राजनीतिक अल्पसंख्यक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऐसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और शिक्षा प्रणाली के विकास में अड़चन डालते हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है ताकि ये संसाधन स्वयं उनको मिल जाएँ, जिससे इनका उपयोग सड़कों के निर्माण या शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सभी हित समूहों की कानूनी उपलब्धियों के रूप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता की राशियों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में पूरा 2.4% जितना हिस्सा होता है।
Политические меньшинства также препятствуют строительству инфраструктуры и развитию системы образования, в которых нуждается Индия, используя демократические процессы для отвлечения ресурсов на себя, из-за чего те не могут использоваться для строительства дорог и для выплат зарплат учителям. Разнообразные субсидии, которые являются законодательными достижениями заинтересованных групп, в общем составляют 2,4% от ВВП страны.