दोनों समाधानों में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी धन निधियों को शायद उन्हें केवल गैर-वोटिंग शेयर देकर, दलगत राजनीति से रक्षित करना होगा। यह देखते हुए कि मूल सफलता और इसके द्वारा पैदा किए गए धन के बीच की कड़ी स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शोध के लाभार्थियों पर करों में बढ़ोतरी करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें वैश्विक पूँजी गतिशीलता और कर परिहार की जटिलता भी है, जिस पर G-20 ने अभी कार्रवाई करना शुरू ही किया है।
Повышение налогов на получателей средств публично финансируемых исследований было бы сложным вопросом, так как трудно определить количественное соотношение между результатами достигнутого научного прорыва и объемом средств, которые для этого затрачены. Есть также проблема, связанная с глобальной мобильностью капитала и уклонением от уплаты налогов, к решению которой страны «Большой двадцатки» только начинают обращаться.