एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।
Традиционно кредиторами стран с низким уровнем дохода являлись богатые мировые правительства и многосторонние организации, которые находили политически неприемлемым требовать возврата долгов, если это означало, что заемщики будут вынуждены сократить жизненно важные общественные услуги, такие как образование или здравоохранение. В процессе, на который уже ушло 15 лет – и который остается незавершенным – долги 35 бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC) были прощены, а их стоимость составляла более 100 миллиардов долларов.