वास्तव में, चीन के मन में यह बात नहीं थी। बहुत पहले 1993 में, हांगकांग पर चीन के मुख्य मध्यस्थ, लू पिंग ने समाचार पत्र पीपल्स डेली को बताया था कि "[सार्वभौमिक मताधिकार की विधि] रिकार्ड के लिए [चीन की संसद को] सूचित की जानी चाहिए, जबकि केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। हांगकांग भविष्य में अपने लोकतंत्र को कैसे विकसित करेगा यह पूरी तरह से हांगकांग की स्वायत्तता के क्षेत्र के भीतर है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।" अगले वर्ष, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की।
Еще в 1993 году, главный переговорщик Китая по Гонконгу, Лу Пин, рассказал газете People’s Daily, “[метод всеобщего избирательного права] необходимо сообщить [Китайскому Парламенту] для регистрации, в то время, как в согласии центрального правительства нет необходимости. Как будет развивать свою демократию в будущем Гонконг, полностью в сфере автономии Гонконга.