समिति ने दावा किया कि संधि के मानवाधिकार जनादेश का अनुपालन करने के लिए, तंज़ानिया को उन प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों को निरस्त और संशोधित करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस देश को महिलाओं को सीईडीएडब्ल्यू के तहत अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और प्रथागत कानून से भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, स्थानीय अधिकारियों, और पारंपरिक नेताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। तंज़ानिया की सरकार को सितंबर तक इस फैसले पर प्रतिक्रिया देनी है।
Комитет утвердил, что, в целях соблюдения правозащитного мандата этого договора, Танзании придется отменить и внести изменения в нормы традиционного закона о наследстве, который дискриминирует женщин. Он также рекомендовал, чтобы страны информировали женщин об их правах в соответствии с КЛДЖ и подготовили судей, адвокатов, местных органов власти, и традиционных лидеров в целях укрепления поддержки для устранения дискриминационной практики от традиционного права.