पिछली बार 2011 में यूरोप में आप्रवास को लेकर कुछ ऐसी ही निर्णायक स्थिति तब आई थी जब अरब स्प्रिंग के फलस्वरूप उत्तरी अफ़्रीका में हिंसा और अव्यवस्था के कारण लोगों का सैलाब वहाँ से कूच करके नए आगंतुकों के रूप में आने लग गया था। वह समय शरणार्थियों के भरण-पोषण हेतु निवेश के लिए भू-मध्यसागर मार्शल योजना तैयार करने का साहसिक कदम उठाने का था जिसमें निवेश को आप्रवास से जोड़ा जा सकता था परंतु यह अवसर यूँ ही हाथ से निकल जाने दिया गया। इसके बजाय, यूरोपीय संघ ने अपनी शरणार्थी व्यवस्था में दिखावटी सुधार किए और प्रवासी “कल्याण में धोखाधड़ी” जैसे व्यर्थ के मुद्दों पर बहस करके संतोष कर लिया।
Однако момент для решительных действий – создания средиземноморского плана Маршалла, направляющего инвестиции в интеграцию иммигрантов – был упущен. Вместо этого ЕС проделал несколько бюрократических ухищрений над своей системой предоставления убежища и занялся дебатами о пустых вопросах, таких как «мошенничество с материальной помощью».