وبوسع البلدان الفقيرة أن تحذو حذو جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأن تستخدم ثرواتها الطبيعية للتحول إلى التصنيع عن طريق تقييد الصادرات من المعادن في هيئتها الخام (وهي السياسة المعروفة محلياً بـ"الإثراء". ولكن هل ينبغي لها حقاً أن تفعل ذلك؟
गरीब देश इस बाबत दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना का अनुसरण कर सकते हैं तथा अपनी प्राकृतिक संपदा का कच्ची अवस्था में निर्यात को सीमित कर उसका अपने यहां औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस नीति को स्थानीय स्तर पर ‘‘लाभीकरण’’ के नाम से जाना जाता है. पर क्या वे ऐसा कर पाएंगे?