وعلى نحو مماثل، لم يوف مودي بتعهده "بالحد من حجم الحكومة وتعظيم الحكم"، بل إنه على العكس من ذلك خلق الحكومة الأكثر مركزية، والتي تدار من أعلى لأسفل، وتحركها البيروقراطية، وتهيمن عليها عبادة الشخصية، منذ حكم الطوارئ في عهد أنديرا غاندي في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وأولئك الذين انتقدوا "شلل عملية اتخاذ القرار" المزعومة في عهد سلف مودي المفرط في الديمقراطية والمشورة والسعي إلى التوافق، يجدون أنفسهم الآن في مواجهة نوع مختلف من الشلل، مع تراكم الملفات على مكتب مودي، أو المكان الوحيد حيث يتم اتخاذ القرار.
इसी तरह, मोदी ने "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के अपने वादे को भी नहीं निभाया है; इसके विपरीत, उन्होंने 1970 के मध्य में इंदिरा गांधी के आपातकालीन शासन के बाद से सबसे अधिक केंद्रीकृत, ऊपर-से-नीचे, नौकरशाही चालित, व्यक्ति के प्रभुत्व को प्रमुखता देनेवाली केंद्रीय सरकार बनाई है। जिन लोगों ने मोदी के अत्यधिक लोकतांत्रिक, परामर्शदात्री और आम सहमति वाले पूर्ववर्ती के तथाकथित "निर्णय लेने में अक्षमता" की निंदा की थी, अब वही लोग मोदी के कार्यालय में, जो ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, फ़ाइलों का अंबार लगने के कारण एक अलग तरह की अक्षमता का सामना कर रहे हैं।