ولنتأمل هنا السياسة الاقتصادية. فعلى الرغم من إعلان مودي أن "الحكومة لا ينبغي لها أن تزاول الأعمال التجارية" فإنه لم يناقش ملكية حكومته لشركات طيران وفنادق وسيطرتها عليها. والواقع أن خصخصة الشركات العملاقة التابعة للقطاع العام لم تعد تُذكَر.
आर्थिक नीति पर ग़ौर करें। हालाँकि मोदी यह घोषित कर चुके हैं कि "व्यवसाय करना सरकार का व्यवसाय नहीं है", परंतु वे एयरलाइनों और होटलों पर अपनी सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण पर आपत्ति नहीं कर पाए हैं। वास्तव में, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख भीमकाय उपक्रमों के निजीकरण के बारे में अब कोई उल्लेख नहीं किया जाता है।