Der Monterrey-Konsens von 2002 enthielt einen Aufruf zur Stärkung „der Mitbestimmung und Teilnahme der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der internationalen wirtschaftlichen Entscheidungsfindung und Festsetzung von Normen“.. Aber obwohl die OECD einige dieser Länder einlädt, bei der Diskussion um die Aufstellung von Normen teilzunehmen, ist damit keine Entscheidungsmacht verbunden.
2002 में हुई मॉन्टेरी आम सहमति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निर्णय लेने और मानदंड स्थापित करने में विकासशील देशों की राय सुने जाने और उनकी भागीदारी को बढ़ाने की मांग को शामिल किया गया था। हालांकि ओईसीडी मानदंडों को स्थापित करने के लिए अपने विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए कुछ विकासशील देशों को आमंत्रित तो करता है लेकिन यह उन्हें निर्णय लेने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार ओईसीडी वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करनेवाले एक अंतर-सरकारी मंच के लिए किराए की एक कमजोर कोख के रूप में है।