Auch die Ökonomen von der Weltbank haben die Bildungsdebatte durch ein paar Scheinargumente bereichert. So kritisiert Shanta Devarajan in einem Beitrag die Ansicht, dass Bildung ein unverzichtbares öffentliches Gut sei, für dessen Finanzierung und Bereitstellung der Staat zu sorgen hätte, und argumentiert, dass sie in Wahrheit als privates Gut zu betrachteten sei, das der Markt an Kunden – also Eltern und Kindern – liefert, die nach einer privaten Rendite streben.
विश्व बैंक में अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा की बहस के लिए अपने कुछ बिजूखे खड़े करने के रूप में योगदान किया है। एक योगदान में, शांता देवराजन ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि शिक्षा ऐसी अनिवार्य सार्वजनिक वस्तु है जिसके वित्तपोषण और प्रदान करने का कार्य सरकारों को करना चाहिए, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि इसके बजाय इसे ऐसी निजी वस्तु माना जाना चाहिए, जो ग्राहकों अर्थात माता-पिता और बच्चों के लिए बाज़ारों के माध्यम से प्रदान की जाए ताकि निजी लाभ प्राप्त हों।