Vier Jahre später, auf der Zweiten Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Doha, Katar, erkannten die Politiker, dass in Steuerangelegenheiten noch mehr getan werden musste, und beauftragten den ECOSOC, die Stärkung der institutionellen Ausgestaltung zu überdenken. Und dann, im Jahr vor der Addis-Abeba-Konferenz, bekräftigte der UN-Generalsekretär die Notwendigkeit eines „regierungsübergreifenden Komitees zur steuerlichen Zusammenarbeit unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen“.
चार वर्ष बाद, दोहा, कतर में विकास के लिए वित्तपोषण पर दूसरे सम्मेलन में, नीति निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि कर संबंधी मामलों में अभी और अधिक किया जाना जरूरी है, और उन्होंने ECOSOC से अनुरोध किया कि वह संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विचार करे। और उसके बाद, अदीस अबाबा सम्मेलन के वर्ष में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने "संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में, कर सहयोग पर एक अंतर-सरकारी समिति" की आवश्यकता का समर्थन किया।