Ausgabenseitig präsentiert sich der Haushalt expansiv mit einer dramatischen Aufstockung der Investitionsausgaben, der Einführung neuer Sozialprogramme und steigenden Krediten für verschiedene Sektoren. Obwohl man keine echten Anstrengungen unternimmt, die Ausgaben für manche der umfangreichsten Sozialprogramme zu begrenzen, wie etwa für Düngemittel-subventionen oder die Ausgaben im Rahmen des Gesetzes zur Beschäftigungsgarantie im ländlichen Indien (das Haushalten im ländlichen Raum den Lohn für 100 Tage garantiert), ergreift man dennoch Maßnahmen zur verbesserten Umsetzung dieser Maßnahmen und gegen das Versickern finanzieller Mittel.
व्यय पक्ष को देखा जाए तो बजट में विस्तार है, इसमें निवेश व्यय में भारी वृद्धि की गई है, नए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण में वृद्धि की गई है। हालाँकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के लिए मजदूरी की गारंटी देता है) या उर्वरक सब्सिडी जैसे कुछ सबसे बड़े राजकोषीय कार्यक्रमों पर किए जानेवाले ख़र्च के लिए उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है, कार्यान्वयन में सुधार करने और अपव्यय कम करने के उपाय निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि, बजट में घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश का उल्लेख तो किया गया है, पर बजट में इस मोर्चे पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।