Traditionell waren die Gläubiger armer Länder Regierungen der industrialisierten Welt und multilaterale Organisationen, die es politisch unpassend fanden, die Rückzahlung von Schulden dann einzufordern, wenn die Schuldner dafür wichtige öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit oder Ausbildung hätten kürzen müssen. In einem Prozess, der bereits seit 15 Jahren andauert – und immer noch nicht beendet ist – wurden 35 hochverschuldeten armen Ländern (HIPCs) die Schulden erlassen, was über 100 Milliarden Dollar gekostet hat.
एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।