Aber vergeblich: Die Industriestaaten, angeführt von den Vereinigten Staaten und Großbritannien, der Heimat vieler der in die „Lux-Leaks“ verwickelten multinationalen Konzerne, konnten diesen dringend notwendigen Fortschritt bei der weltweiten Zusammenarbeit erfolgreich blockieren. Schließlich wurde in der Addis-Abeba-Aktionsagenda beschlossen, dass das aktuelle Expertenkomitee weiterhin entsprechend seinem Mandat von 2004 tätig bleibt – mit drei zusätzlichen Treffen im Jahr, finanziert durch freiwillige Beiträge.
लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - जो "लक्स लीक" में फंसे कई बहुराष्ट्रीय निगमों का मूल-स्थान है - के नेतृत्व में विकसित देश वैश्विक शासन में इस बहुप्रतीक्षित कदम को रोकने में सफल रहे। अंत में, अदीस अबाबा की कार्रवाई के एजेंडा के अनुसार विशेषज्ञों की वर्तमान समिति अपने 2004 के अधिदेश के अनुसार कार्य करती रहेगी, प्रति वर्ष तीन अतिरिक्त बैठक दिवस होंगे, ये सभी स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होंगे। यह अत्यधिक निराशाजनक परिणाम है।