Durch effizientere Städte würde etwa eine Milliarde (15% des BIP von 2013) davon eingespart. Dieses Geld könnte dann zur Finanzierung von zusätzlichen Gesundheitsleistungen, Ausbildung und günstigem Wohnraum für neue Migranten dienen.
इस तरह सरकारी नीति में शहरों के भौतिक फैलाव व अवसंरचना पर ध्यान देने की बजाए सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर व सुसंगत वितरण की ओर बदलाव से चीन के नागरिकों खासकर गरीबों को भारी लाभ मिलेगा. इस लक्ष्य को हासिल करने से ही सच्चे अर्थों में जनोन्मुखि शहरीकरण का सपना साकार होगा. आखिर चीन के जिम्मेदार नेताओं-अधिकारियों का भी तो यही सपना है.