संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी तरह की आवश्यकताओं का समर्थन किया है। 2011 में, संयुक्त राष्ट्र ने व्यवसाय और मानव अधिकारों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार जिन कंपनियों के "प्रचालन संदर्भों से मानव अधिकारों के गंभीर प्रभावों के जोखिमों की संभावना हो, उन्हें औपचारिक रूप से यह सूचित किया जाना चाहिए कि वे उनपर किस तरह कार्रवाई करते हैं।"
Anche le Nazioni Unite hanno promosso simili requisiti. Nel 2011, le Nazioni Unite hanno pubblicato i Principi guida su imprese e diritti umani, in base ai quali le società “i cui contesti operativi presentano un rischio significativo per i diritti umani devono comunicare formalmente in che modo li affrontano”.