विकसित देशों की तरह, उभरते और विकासशील देश अपनी कुछ दवाएँ - अगर सभी नहीं तो - आयात करते हैं, जिनकी लागत मुख्य रूप से मरीजों द्वारा स्वयं वहन की जाती है क्योंकि इन देशों में स्वास्थ्य बीमा का अभाव है। उदाहरण के लिए, भारतीय अपने स्वास्थ्य देखभाल के व्ययों का 70% भुगतान अपनी जेब से करते हैं। कुछ क्षेत्रों में शुल्कों और अन्य करों के कारण दवाओं की लागतों में दो तिहाई जितनी अधिक की वृद्धि हो जाती है जिससे सर्वाधिक बुनियादी जेनेरिक दवाएँ भी सबसे गरीब लोगों के लिए उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाती हैं। दिल्ली के दवा बाजार पर एक शोध रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी लेवी अनिवार्य रूप से "बीमार पर कर" के रूप में होती हैं जिन्हें सरकार आसानी से हटा सकती है।
Con i dazi e le altre tasse che in alcune aree fanno lievitare i costi dei farmaci fino a due terzi, anche la maggior parte dei farmaci generici diventano inaccessibili per i più poveri. Come ha concluso un report di ricerca sul mercato farmaceutico di Delhi, tali imposte sono essenzialmente una “tassa sui malati” che il governo potrebbe facilmente rimuovere.