लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - जो "लक्स लीक" में फंसे कई बहुराष्ट्रीय निगमों का मूल-स्थान है - के नेतृत्व में विकसित देश वैश्विक शासन में इस बहुप्रतीक्षित कदम को रोकने में सफल रहे। अंत में, अदीस अबाबा की कार्रवाई के एजेंडा के अनुसार विशेषज्ञों की वर्तमान समिति अपने 2004 के अधिदेश के अनुसार कार्य करती रहेगी, प्रति वर्ष तीन अतिरिक्त बैठक दिवस होंगे, ये सभी स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होंगे। यह अत्यधिक निराशाजनक परिणाम है।
Ma invano: i paesi sviluppati, guidati da Stati Uniti e Regno Unito – sedi di molte delle multinazionali implicate nel “Lux Leaks” – sono riusciti a bloccare questo progresso tanto necessario nella governance globale.