इस पर कोई विवाद नहीं है कि विकास समावेशी और न्यायोचित होना चाहिए। कूटनीतिक प्रस्तावों में जो चीज़ नदारद है, वह है सरकारों और विकास साझेदारों को मानव अधिकारों जैसे उदात्त आदर्शों - ख़ास तौर से स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच के अधिकार - को व्यावहारिक समाधानों का रूप देने के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा होना।
Ninguém põe em causa que o desenvolvimento deva ser inclusivo e equitativo. O que falta ao discurso diplomático é um enquadramento forte, que responsabilize os governos e os parceiros para o desenvolvimento quanto à tradução de ideais nobres como os direitos humanos – especialmente, o direito a serviços básicos de saúde e sociais – em soluções práticas.