एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।
Tradicionalmente, os credores dos países de baixo rendimento eram governos do mundo rico e organizações multilaterais que consideravam politicamente inviável a exigência do reembolso das dívidas se este facto implicasse que os mutuários tivessem de efectuar cortes em serviços públicos essenciais, como a educação ou a saúde. Num processo que já perdura há 15 anos - e que permanece inacabado - as dívidas de 35 países pobres altamente endividados (PPAD) foram perdoadas, a um custo que ascende a mais de 100 mil milhões de dólares.