विकासशील देश इन करों का औचित्य इस आधार पर सिद्ध करते हैं कि वे सामाजिक व्ययों के लिए निधि प्रदान करते हैं। लेकिन, 2011 में, भारत ने सरकार द्वारा जनता के लिए दवाओं पर खर्च की गई राशि की तुलना में दवाओं पर करों के रूप में अधिक राशि जुटाई। यदि सरकार लोगों की ज़रूरत वाली दवाओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना बंद कर दे तो भारत के स्वास्थ्य देखभाल संकट को कम किया जा सकता है।
Mas, em 2011, a Índia cobrou mais em impostos sobre medicamentos do que o governo gastou em medicamentos para o público. A crise nos cuidados de saúde Indianos poderia aligeirar-se se o governo parasse de empolar artificialmente os preços dos medicamentos de que as pessoas precisam.