इसलिए शहरों को आमदनी के नए स्त्रोतों की तलाश करनी होगी. संपत्तीकर या व्यक्तिगत आयकर पर स्थानीय अधिकार उन लोगों को निशाना बनाएंगे जिन्होंने शहरी जीवन से सबसे ज्यादा लाभ कमाया है. पर्यावरणकर तथा अन्य लेतियों यथा गाडि़यों के पंजीकरण की ऊंची फीस, प्रदूषणकर तथा सेवाओं की बेहतर लागत वसूली -- से भी मदद मिल सकती है और साथ ही शहरी पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटा भी जा सकता है. इसके अलावा कई बड़ी बचतें भी संभव हैं. अगले 15 साल में चीन के शहरों ने ढांचागत संरचना पर $5.3 खरब खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन ज्यादा घने व सुगठित शहरों में इन खर्चों में से $1.4 खरब (2015 के जीडीपी का 15%) तक बचाए जा सकते हैं. इस धन का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा नए प्रवासियों के लिए सस्ते मकान बनाने में उपयोग किया जा सकता है.
Um imposto sobre os bens imóveis incidiria sobre os que mais beneficiam da vida nas cidades. Impostos e taxas ambientais – tais como custos mais altos para registo de veículos motorizados, impostos sobre poluição, e uma melhor recuperação de custos nos serviços públicos – também ajudariam, resolvendo ao mesmo tempo problemas ambientais urbanos.