रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परेको कामदार माग गर्दा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई शुल्क प्रदान गर्ने र कामदारबाट एक रुपैयाँ पनि उठाउन नपाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यास भइरहेको सिस्टमलाई पनि जोड दिन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।