नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा सबै नेपालीको मौलिक अधिकार हो र यसको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा प्रस्ट रुप्मा उल्लेख गरिसकेको भएपनि अझै किन निजी र सरकारी शैक्षिक संस्थामा संलग्न शिक्षकहरुलाई राज्यले यति भेदभाव र बेमतलव गरेको होला। आखिर यि दुवैखाले संस्थाहरुले राज्यलाई आवश्यक जनशक्तिनै उत्पादन गर्ने त हो।
अब पनि यो विषयलाई गहन रुपमा विश्लेषण नगर्ने हो भने अब आउँदा दिनमा थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरु संचालन हुन नसक्ने अवस्था हुनसक्छन् साथै लाखौ विद्यार्थीहरू नियमित पठनपाठन बाट बन्चित हुन सक्छन्। हाल कोभिड १९ को महामारी रोकिने कुनै निश्चित छैन र यसलाई पुर्णरुपमा निर्मूल पार्न पनि त्यति सहज नभएको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेको छ। तसर्थ शिक्षा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थाहरु मिलेर अब अनलाइन प्रणालीबाटनै नियमित रुपमा पठनपाठन सुचारु गर्न र शिक्षकहरुलाई पनि सहज र सम्मानजनक वातावरण बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । ( भट्ट, यति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रिन्सिपल हुन । )

ओलीले थापालाई भेटेरै प्रतिवेदन लेख्न आग्रह गसिसकेका छन्। ओलीले दाहाललाई कात्तिक २८ मा सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए तर दाहालले अब सकिन्न, त्यो फिर्ता हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले थापालाई उनकै सरकारी निवास पुगेर साझा प्रतिवेदन लेखी स्थायी कमिटीमा पेस गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।