ਇੱਥੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।