केंद्रीय रूप से प्रायोजित इस योजना में लगभग 9 करोड़ परिवारों को एसएचजी में जोड़ने तथा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों से ही वित्त, हकदारी एवं सेवाओं के औपचारिक सेवाओं के स्रोतों तक उनकी सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनके कौशलों का निर्माण करने के द्वारा टिकाऊ आजीविका अवसर प्रदान करने की बात की गई है।