हो सकता है कि लोकपाल बिल आने से कुछ अच्छा हो परन्तु मेरी समझ में तो अभी यह ही नहीं आया है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? लोकपाल और उनके मातहत जूनियर लोकपाल एक इंडीपेन्डेन्ट बॉडी होंगे भारतीय चुनाव आयोग की तरह और उन पर किसी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, बाकी काम उनका वही होगा जो एंटी करप्शन विभाग आदि का होता है। ठीक है मान लिया कि निष्पक्ष होने के कारण लोकपाल को कार्य करने में सहूलियत होगी और मेरा अपना मानना भी यही है कि एंटी करप्शन विभाग को किसी सरकार आदि के नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार तो पब्लिक ऑफिस में भी हो सकता है और यदि वे जिस ऑफिस के आधीन हैं उसी में है तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट (conflict of interest) का मामला हो जाता है जिस कारण उन लोगों को अपना कार्य ईमानदारी से करने में दिक्कत हो सकती है या उनकी ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह भी लग सकते हैं।