One cannot say that whether such kind of cases will recur in future or at least it's worth discussing and to pick up the points which can be taken as takeaway points for deciding the mineral policy or, the economic policy from the mineral resources.
कोई यह नहीं कह सकता है कि भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति होगी या कम से कम यह चर्चा के लायक है और उन बिंदुओं को चुनना है जिन्हें खनिज नीति या खनिज संसाधनों से आर्थिक नीति तय करने के लिए takeaway बिंदुओं के रूप में लिया जा सकता है।