These days government after the liberalization of Indian economy, they have introduced one clause for the say reduction of the cost that any new unit when comes up and before coming up with the new production units the owners have to get the project report prepared and in that project report they will have to certify maybe because anybody who is going into the business or they are establishing a new enterprise they will be borrowing money from the different investment finance institutions, right?
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण झाल्यानंतर आजचे सरकार, त्यांनी कोणतेही नवीन युनिट येईल तेव्हा आणि नवीन उत्पादन युनिट घेऊन येण्यापूर्वी मालकांना प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागेल आणि त्यादृष्टीने खर्च कमी करावा यासाठी एक कलम सादर केला आहे. प्रोजेक्ट अहवाल त्यांना प्रमाणित करावा लागेल कदाचित कारण जो कोणी व्यवसायात प्रवेश करीत आहे किंवा नवीन उद्योग स्थापित करीत आहेत तेव्हा ते वेगवेगळ्या गुंतवणूक वित्त संस्थांकडून पैसे घेतील, बरोबर?