And many a times many experts have recommended to the government that this interest rate differential which is provided to the small scale and tiny and cottage industries that should be withdrawn or the limit or that percent of that out of the total credit.
और कई बार कई विशेषज्ञों ने सरकार से सिफारिश की है कि यह ब्याज दर अंतर जो छोटे पैमाने पर और छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रदान किया जाता है जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए या कुल क्रेडिट में से उस प्रतिशत या सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।