So, here anything which is beyond the 200 nautical miles will have to be under some kind of an international statuary body.
इसलिए, यहां कुछ भी जो 200 समुद्री मील से परे है, किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक निकाय के अधीन होना होगा।