And it is to be implemented, there are many issues for example, whenever we are talking about the resources of the seabed, then naturally the countries which are land locked which do not have any coastline also comes and whether they could have any share of this particular resources or not that is although it needs to be addressed, but has no such clear cut consensuses seem to be achieved so far although things are been laid out.
और इसे लागू किया जाना है, उदाहरण के लिए कई मुद्दे हैं, जब भी हम सीबेड के संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर स्वाभाविक रूप से वे देश जो बंद पड़े हैं, जिनके पास कोई समुद्र तट नहीं है, वे भी आते हैं और और क्या उनके पास इस विशेष संसाधन का कोई हिस्सा हो सकता है या नहीं, हालांकि इसे संबोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्पष्ट कटौती सहमति प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि चीजें रखी गई हैं।