It is based on 3 basic principles and contains a series of provisions for determining the minimum protection to be granted as well as special provisions available in developing countries that want to make use of them.
यह 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें न्यूनतम सुरक्षा के निर्धारण के साथ-साथ विकासशील देशों में उपलब्ध विशेष प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं जो उनका उपयोग करना चाहते हैं।