So, here the right is given to the countries member countries to give manufacturing licenses to other companies even if the consent has not it come from the company who is holding the IPR.
इसलिए, सदस्य देशों के पास अन्य कंपनियों को विनिर्माण लाइसेंस जारी करने का अधिकार है, भले ही उनके पास आईपीआर कंपनी की सहमति न हो।