इसलिए, प्रत्येक अनुबंधित राज्य यह तय कर सकता है कि पेटेंट को अनुदान देना है या नहीं और पेटेंट को अधिकार देना है या नहीं।
எனவே, ஒவ்வொரு ஒப்பந்த மாநிலமும் காப்புரிமையை வழங்கலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்யலாம்.