भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमण हैं।
इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी
मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी (उर्दू: افتخار محمد چودھری, जन्म 12 दिसम्बर 1948) 2005 में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के १८वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें मुख्यतः पाकिस्तान में न्यायिक सक्रियता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। वो १२ दिसम्बर २०१३ को सेवानिवृत हुए। अरुण कुमार मिश्रा
अरुण कुमार मिश्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वे पूर्व कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ए के माथुर
ए के माथुर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। लाहौर उच्च न्यायालय
इस न्यायालय को सर्वप्रथम, 1866 में मुख्य न्यायालय ("चीफ़ कोर्ट") के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे। 1919 में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, आचार, न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से पाँच चुने जा सकते है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और पद रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। भारत सरकार
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। जी एस सिंघवी
जी एस सिंघवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। सोनिया सोटोमायोर
अगस्त 2009 में अमेरिकी सीनेट ने सुप्रीम कोर्ट की पहली स्पानी मूल की जज सोनिया सोटोमायोर के नाम को एसोसिएट जस्टिस के रूप में मंज़ूरी दे दी और वे इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला बनीं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति के जज के पद पर बहाली के बाद वो जीवनपर्यंत इस पद पर रहता है। नियुक्ति से पहले जजों को अमेरिकी राष्ट्रपति की संस्तुति भी चाहिए होती है। लेकिन आखिरी मुहर सीनेट की लगना ज़रूरी है। इसी आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की संस्तुति के पश्चात अमेरिकी सीनेट ने 68-31 के अंतर से सोटोमायोर के नाम की संस्तुति की और 59 डेमोक्रेटो औऱ 9 रिपब्लिकनों ने उनके पक्ष में वोट किया। अरिजीत पशायत
अरिजीत पशायत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की न्यायपालिका
उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का एक प्रमुख होता है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज्यादा हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य सात केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया वही है सिवा इस बात के कि न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, देश में किसी न्यायिक पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की दो अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय से आशय आमतौर पर किसी देश या राज्य की वरिष्ठ अदालत से है है। कुछ देशों में, यह उच्चतम न्यायालय है (उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया)। दूसरों में, यह न्यायालयों के पदानुक्रम में निम्नतर स्थित है (उदाहरण के लिए, इंग्लैंड और भारत)। ऐसी अदालत में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को 'उच्च न्यायालय का न्यायाधीश' कहा जा सकता है। अजय रस्तोगी
अजय रस्तोगी एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वे पूर्व त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अधिवक्ता
भारतीय न्यायप्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता (ऐडवोकेट) तथा (२) अधिवक्ता (वकील)। ऐडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय "बार काउंसिल' अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने-अपने नियम हैं। उच्चतम न्यायालय में नामांकित ऐडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। वकील, उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता। ऐडवोकेट जनरल अर्थात्‌ महाधिवक्ता शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी है। भारत की न्यायपालिका
संवैधानिक/फुल बेंच सभी संवैधानिक व्याख्या से संबधित वाद इस प्रकार की पीठ सुनती है इसमे कम से कम पाँच जज होते हैं बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का गठन मध्य-प्रदेश पुनर्गठन नियम, २००० से हुआ तथा इसे देश के १९वें उच्च-न्यायालय के रूप में मान्यता मिली। प्रथम मुख्य न्यायधीश श्री आर.एस. गर्ग थे। वर्तमान में यहाँ जजों के १८ पद स्वीकृत हैं। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। वर्तमान मुख्य न्यायधीश श्री पी आर रामचंद्र मेनन जी हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
प्रत्येक न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं, जिस बीच वे जल्दी ही इस्तीफा द्वारा या संविधान के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। अर्थात्, शारीरिक या मानसिक अक्षमता या दुराचार - जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है - के कारण कोई भी न्यायाधीश केवल संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों के आधार पर पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय
अनु 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी  सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा। उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उनकी सहमति के नहीं होती है। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठम न्यायधीशों का मत अवश्य लेगा। पुनःविचार की स्थिति में फिर से उसे दो वरिष्ठम न्यायधीशों की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा यदि दो या अधिक न्यायाधीशों की सलाह इसके विरूद्ध हो किंतु 4 न्यायाधीशों की सलाह उसे अन्य न्यायाधीशों जिनसे वो चाहे, सलाह लेने से नहीं रोकेगी। भारत का उच्चतम न्यायालय
28 जनवरी 1950 को इसके उद्घाटन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एस. सी. बी. ए.) सर्वोच्च न्यायालय की बार है। एस. सी . बी. ए. के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण पारेख हैं, जबकि के. सी. कौशिक मौजूदा मानद सचिव हैं।< इंदु मल्होत्रा
इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं। 27 अप्रैल, 2018 को वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। वे देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। पी एन भगवती
प्रफुल्लचन्द नटवरलाल भगवती (21 दिसम्बर 1921 – जून) भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रहे। इसके अलावा उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी, और जुलाई 1973 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। नवीन सिन्हा
नवीन सिन्हा एक भारतीय न्यायाधीश है। वे वर्तमान मेँ भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है। पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके है। भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची
██ उत्तराखण्ड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ! scope="col" | क्रम संख्या ! scope="col" | नाम ! scope="col" | चित्र ! colspan="2" scope="col" | कार्यकाल ! scope="col" | कार्यकाल अवधि डेमोक्रैटिक पार्टी (संयुक्त राज्य)
उच्चतम न्यायालय में, सितम्बर 2020 तक, आठ न्यायाधीशों में से तीन न्यायाधीश डेमोक्रैटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश डी एन पटेल नियुक्त 7 june 2019 लोक अदालत
राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकारण में कार्यकारी अध्‍यक्ष के रूप में उच्‍च न्‍यायालय के सेवानिवृत अथवा सेवारत न्‍यायाधीश और सदस्‍य सचिव के रूप में वरिष्‍ट जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता, सचिव वित, सचिव विधि, अध्‍यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्‍य न्‍यायाधीश जी के परामर्श से दो जिला न्‍यायाधीश, अध्‍यक्ष बार काउन्सिल, इस राजय प्राधिकरण के सचिव सदस्‍य होते हैं और इनके अतिरिक्‍त मुख्‍य न्‍यायाधीश के परामर्श से 4 अन्‍य व्‍यक्तियों को नाम निर्दिष्‍ट सदस्‍य बनाया जाता है। इसी प्रकार प्रत्‍येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा परन्तु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा क्षेत्रीय खंडपीठों का प्रश्न- विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय खंडपीठों के गठन की अनुसंशा कर चुका है न्यायालय के वकीलों ने भी प्रार्थना की है कि वह अपनी क्षेत्रीय खंडपीठों का गठन करे ताकि देश के विभिन्न भागों मे निवास करने वाले वासियों के धन तथा समय दोनो की बचत हो सके, किंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठों के गठन से  1. ये पीठें क्षेत्र के राजनैतिक दबाव मे आ जायेंगी  2. इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुँच सकती है  किंतु इसके विरोध मे भी तर्क दिये गये हैं। गीता मित्तल
न्यायमूर्ति गीता मित्तल जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली अब तक की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व वे दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से 1981 में लॉ की डिग्री ग्रहण कर चुकीं गीता मित्तल ने वर्ष 2004 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया था। मालदीव
मालदीव का सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हैं, जो न्यायपालिका का प्रमुख है। अभी एक अंतरिम मंच पर राष्ट्रपति ने 5 न्यायाधीश नियुक्त किए, जो संसद द्वारा अनुमोदित किए गए। अंतरिम अदालत, संविधान के तहत एक नए स्थायी सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत होने तक बैठेगी. सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक उच्च न्यायालय और एक निचली अदालत. संविधान को मालदीव के उच्च न्यायालय के लिए एक असमान संख्या के शासन की आवश्यकता है, इसलिए तीन न्यायकर्ताओं की नियुक्त की जाती है। किसी भी फैसले को बहुमत द्वारा पहुँचाया जाता है, लेकिन उसमें एक 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट का शामिल होना भी ज़रूरी है। प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण ने न्यायिक उन्मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। उनके इस अभियान से कुछ हद तक प्रभावित होकर न्यायाधीशों ने सितंबर २००९ में अपनी संपत्ति घोषित करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद, भूषण ने तहलका पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में दावा किया की "पिछले कुल १६ से १७ मुख्य न्यायाधीशों में से, आधे भ्रष्ट थे"। इसपर एक प्रमुख वकील, हरीश साल्वे ने पत्रिका के संपादक और भूषण के खिलाफ़ अदालत की अवमानना ​​का आरोप दायर किया। अक्टूबर २००९ में प्रशांत भूषण ने एक औपचारिक हलफनामा दायर कर आठ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। इसमें उन्होंने न्यायाधीशों को जांच से उन्मुक्ति प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ़ दस्तावेजी सबूत इकठ्ठा करने के कठिनाई का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर नें कहा की या तो "झूठे आरोप" लगाने के लिए शांति भूषण और प्रशांत भूषण को दंडित किया जाना चाहिए, या फिर उनके आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। महान्यायवादी (भारत)
भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति supreme court न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। सुशीला कार्की
सुशीला कार्की (जन्म: 7 जून, 1952 को बिराट नगर) एक नेपाली महिला न्यायमूर्ति हैं। वे नेपाल सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। १३ अप्रैल २०१६ को नेपाल सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की गयी प्रधानमंत्री के पी ओली की अध्यक्षता में संबैधानिक परिषद ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए इनके नाम की संस्तुति की। कार्की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के लिए जानी जाती हैं।  कार्की अपने पिता की सात संतानों में सबसे बड़ी है। इनका सम्बन्ध किसान परिवार से है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ,भारत में अध्ययन के समय नेपाली कांग्रेस के प्रसिद्ध युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से मिलने के पश्चात इनका विवाह दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुआ।  इन्होने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञानं में एम ० ए ० की उपाधि प्राप्ति की। वर्ष १९७८ में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची
निम्नलिखित सूची ९ नवम्बर २००० को राज्य की स्थापना के बाद से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की है: ██ उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायपालिका
संघीय शरीयत न्यायालय के 8 न्यायाधीश में से 3 न्यायाधीशों का उलेमा होना आवश्यक है, जिसका का अध्ययन इस्लामिया और व्यवस्था का आलम होगा जिन्हें इस्लामी कानूनों और नियमों में अत्यधिक मूल्यांकन कौशल प्राप्त हो। इस अदालत के सभी न्यायाधीश 3 साल की अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश की दूर तैनाती पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। भूषण रामकृष्ण गवई
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (जन्म: 24 नवम्बर 1960) एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे 2003 से 2019 के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे चूके हैं। 8 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित किया था। जस्टिस के॰ जी॰ बालकृष्णन के बाद गवई ऐसे दूसरे दलित जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनेंगे। वे 14 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
श्रेष्ठतर न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त, संघीय शरीयत अदालत और पाँच प्रांतीय उच्च न्यायालयों आते हैं, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट विराजमान है। सर्वोच्च न्यायालय के निचली स्तर पर, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये गठित उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है। पाकिस्तान सरकार
संघीय शरीयत न्यायालय के 8 न्यायाधीश में से 3 न्यायाधीशों का उलेमा होना आवश्यक है, जिसका का अध्ययन इस्लामिया और व्यवस्था का आलम होगा जिन्हें इस्लामी कानूनों और नियमों में अत्यधिक मूल्यांकन कौशल प्राप्त हो। इस अदालत के सभी न्यायाधीश 3 साल की अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश की दूर तैनाती पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के तीन भाग
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मात्र अनु 32 तक सीमित है यानि केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय इस का प्रयोग किया जा सकता है किंतु उच्च न्यायालय अनु 32 के साथ अनु 226 के अंतर्गत अन्य वैधानिक अधिकार को लागू करवाने के लिये भी इनका प्रयोग कर सकता है इस तरह उच्च न्यायालय की अधिकारिता वृहद है सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक कर्तव्य है मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपचार दे पर्ंतु अनु 226 उच्च् न्यायालय को इस प्रकार का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं देता यह उनके विवेकाधिकार क्षेत्र में आता है वे चाहे तो राहत दे या न दे  सर्वोच्च न्ययलय की अधिकारिता पूरे देश पे है किंतु उच्च न्यायालय मात्र अपने प्रांत संघ क्षेत्र तक सीमित है तरुण चटर्जी
तरुण चटर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अधिकतम 16 और न्यायाधीश रह सकते हैं। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण १३वि संशोधन अधिनियम, २००४ के प्रभाव में आने के बाद से, ६७ वर्ष की आयु तक पदस्थ रहते हैं। तथा, विधिनुसार, प्रत्येक सेवानिवृत न्यायाधीश, गणराज्य के सेवा में किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक लाभकारी पद या मुख्य सलाहकार या सलाहकार के पद की सेवा करने से अक्षम करार है। तथा न्यायाधीशों को सेवाकाल के बीच निलंबन से प्रतिरक्षा निहित की गयी है। न्यायाधीश को केवल अनुछेद ९६ के अनुसार, सर्वोच्च न्यायिक परिषद् द्वारा सुनवाई के बाद ही निलंबित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायिक परिषद्, मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा रचित होता है। व्यवस्थापिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों की सूची
यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों की एक सूची है, जो भारत गणराज्य के प्रत्येक राज्य की सर्वोच्च अदालत है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। पाकिस्तान सरकार
संघीय शरियाई न्यायालय या वफ़ाक़ी शरई अदालत, पाकिस्तान की एक न्यायिक संस्थान है, जिस्का कार्य यह जाँच व निर्धारित करना है की देश के कानून, शरिया का पालन करते हैं या नहीं। इस निकाय में कुल आठ मुसलमान न्यायाधीश होती हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह सभी न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय या किसी भी प्रांतीय न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश में से चुना जाना आवश्यक है। संघीय शरीयत अदालत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज अहमद खान हैं। महाभियोग
उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही मानें. पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं। टी॰ एस॰ ठाकुर
तीरथ सिंह ठाकुर (जन्म: 4 जनवरी 1952) पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पूर्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़
डा ० न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (जन्म 11 नवंबर 1959) वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज न्यायाधीश हैं, और 9 नवंबर 2022 से न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के उत्थान के बाद 10 नवंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंंगे। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। लीला सेठ
न्यायमूर्ति लीला का जन्म लखनऊ में अक्टूबर 1930 में हुआ। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद बेघर होकर विधवा माँ के सहारे पली-बढ़ी और मुश्किलों का सामना करती हुई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जैसे पद तक पहुचने का सफ़र एक महिला के लिये कितना संघर्ष-मय हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही लीला ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक विक्रम सेठ की माँ हैं। लन्दन में कानून की परीक्षा 1958 में टॉप रहने, भारत के 15 वे विधि आयोग की सदस्य बनने और कुछ चर्चित न्यायिक मामलो में विशेष योगदान के कारण लीला सेठ का नाम विख्यात है। तस्सदुक हुसैन जिलानी
तस्सादूक़ हुसैन जिलानी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वानूआतू
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश तक शामिल होते हैं। इस अदालत के दो या इससे अधिक सदस्य एक याचिका अदालत (कोर्ट ऑफ अपील) का गठन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालतें ज्यादातर नियमित कानूनी मामलों का नियंत्रण करती हैं। कानूनी प्रणाली ब्रिटिश सामान्य कानून और फ्रांसीसी नागरिक कानून पर आधारित है। संविधान गांव या द्वीप संबंधी अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है जिनकी अध्यक्षता परंपरागत क़ानून के सवालों से निबटने वाले प्रमुखों द्वारा की जा सकती है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है वेस्ट इंडीज़ संघ
यहाँ एक संघीय सुप्रीम कोर्ट भी था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन (बाद में पांच) अन्य न्यायाधीश शामिल थे। भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। इसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों का एक अच्छा हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुईं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं। उनके बाद इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम आता है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई, जो सबसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय की महिला जज नियुक्त हुईं हैं, को मिलाकर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में दो महिला न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो महिलायें एक साथ न्यायाधीश हों। 2000 में न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश बने। बाद में, सन् 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने। 2010 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सँभालने वाले न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। विनीत शरण
विनीत शरण एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। माननीय
भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को "माननीय न्यायमूर्ति" कहा जाता है। ऊपरी और निचले दोनों सदनों के सांसदों को माननीय सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। कार्यपालिका के सदस्य जो विधानमंडल के सदस्य भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी माननीय सदस्य/मंत्री के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्यों में विधानसभा और परिषदों के सदस्यों को भी माननीय के रूप में संबोधित किया जाता है, साथ ही अध्यक्ष और संघ और लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को पद पर रहते हुए "माननीय" कहकर संबोधित किया जाता है। महान्यायवादी (भारत)
अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबन्धित है| भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्त करता है| जो व्यक्ति (महान्यायवादी) नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए| न्यायिक सुधार
न्यायाधीशों की अनुमोदित रिक्तियों को भरने के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। केवल प्रक्रियागत देरी के कारण न्यायाधीशों के 25 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। उच्च न्यायालयों में 6 जनवरी 2009 को 886 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी थी मगर वहां सिर्फ 608 न्यायाधीश कार्य कर रहे थे जिससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों के 278 पद रिक्त पड़े थे। इसी प्रकार, पहली मार्च 2007 को 11,767 अधीनस्थ न्यायाधीश कार्य कर रहे थे और 2710 पद रिक्त पड़े थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इस अनुच्छेद के अनुसार “राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा.” इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरुर परामर्श किया जाएगा. संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है. हालाँकि संविधान इस पर खामोश है. पर इसके दो अपवाद भी हैं अर्थात् तीन बार वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया. एक बार स्वास्थ्यगत कारण व दो बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया. 6 अक्टूबर, 1993 को एडवोकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएसन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए. रमेश चन्द्र लहोटी
आर सी लहोटी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। न्यायपालिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची
बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश अवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते हैं। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते है, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय केवल उन्ही मामलो में दीवानी और फौजदारी अधिकारिता का प्रयोग करते है, जिन्मे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय सक्षम (विधि द्वारा अधिकृत नहीं) न हो, आर्थिक आभाव या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कारणो से। उच्च न्यायालय कुछ मामलों में मूल अधिकार भी रखते है, जो राज्य या संघीय कानून में विशेष रूप से नामित होते है, जैसे - कंपनी कानून के मामलों को केवल एक उच्च अदालत में दाखिल किया जा सकता हैं। हालाँकि, मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों के काम निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत होता हैं। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधिक्षेत्र भी हैं। प्रत्येक राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित होता है, जहाँ एक ’जिला और सत्र न्यायाधीश’ होता हैं। उसे जिला न्यायाधीश माना जाता है जब वह नागरिक मामलो की सुनवाई करता है और सत्र न्यायाधीश माना जाता है जब वह आपराधिक मामलों कि सुनवाई करता हैं। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधिश के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकार होते हैं। उसके नीचे नागरिक अधिकार के विभिन्न न्यायालय होते हैं, जिन्हे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
विशेष मकदमों पर सुनवाई करने हेतु, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपीठों को भी गठित करती है। इन में,आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश समेत कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है। महान्यायवादी
अधिकांश कॉमन-कानून का अनुसरण करने वाले देशों में महान्यायवादी (attorney general) होता है जो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। इसके अलावा कुछ देशों में वह पब्लिक प्रॉस्क्यूटर (सरकारी वकील) के दायित्व का भी निर्वहन करता है। राष्टपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहिर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)नियुक्त करता है। महान्यायवादी किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है (अनुच्छेद 88) एन एन रे
एन एन रे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। जगदीश सिंह खेहर
जस्टिस जगदीश सिंह खेहर (जन्म:28 अगस्त 1952)का स्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश में 44वाँ हैं। उन्होंने 04 जनवरी 2017 को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। वे सिख समुदाय से उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश(उर्दू:,;मुन्शिफ़-ए आज़म पाकिस्तान) , , पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से 1960 तक संघीय अदालत के नाम से जानी जाती थी। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय
संविधान में तैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीशगण की सूची
बांग्लादेश में सैन्य शासनके के दौरान, १९७३ से १९७५ के बीच, सर्वोच्च न्यायालय को द्विभाजित कर, दो भिन्न, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किये गए थे। इस बीच, न्यायमूर्ति रूहुल इस्लाम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और सैयद महमूद हुसैन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। निम्न तालिका बांग्लादेश के सारे मुख्य न्यायाधीशों को सूचित करती है। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
मुख्या न्यायाधीश के पद को बांग्लादेश के संविधान के भाग ६ के अध्याय १ के अनुछेद ९५ द्वारा स्थापित किया गया था, टेथिस पद से सम्बंधित न्यायिक कार्य व कर्त्तव्य, कथित भाग के अनुछेद ९५, ९६, ९७ व १०० में, दिया गया है। इस पद पर विराजमान होने वाले पहले पदाधिकारी न्यायमूर्ति अब सादात मोहम्मह खान सयम थे, जोकि १६ दिसंबर १९७२ से नवंबर १९७५ तक इस पद पर रहे थे। तत्पश्चात, जनवरी २०१५ तक इस पद पर कुल २१ लोग विराजमान हो चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा इस पद पर १७ जनवरी २०१५ विराजमान हैं। वे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, तथा बिष्णुप्रिय मणिपुरी समुदाय से आते हैं, तथा वे बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा भी एक ही समुदाय से हैं। न्यायमूर्ति महौदय नाज़मन आरा सुल्ताना इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं। भारत की न्यायपालिका
ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के मामले डब्ल्यू.पी (सिविल) 1022/1989 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश के अनुसार देश भर में निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के पदों में एकरूपता रखी गई है। सीआर.पीसी के तहत, दीवानी मामलों के लिए जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (जूनियर डिविजन) होते हैं जबकि आपराधिक मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं। अगर आवश्यक हो तो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन इन श्रेणियों के समान श्रेणियों के माध्यम से वर्तमान पदों में कोई उपयुक्त नियोजन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीशगण की सूची
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश का पद, बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायिक पद है। इस पद पर विराजमान होने वाले पहले पदाधिकारी न्यायमूर्ति अब सादात मोहम्मह खान सयम थे, जोकि १६ दिसंबर १९७२ से नवंबर १९७५ तक इस पद पर रहे थे। तत्पश्चात, जनवरी २०१५ तक इस पद पर कुल २१ लोग विराजमान हो चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन इस पद पर १७ जनवरी २०१५ विराजमान हैं। वे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, तथा बिष्णुप्रिय मणिपुरी समुदाय से आते हैं, तथा वे बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा भी एक ही समुदाय से हैं। न्यायमूर्ति महौदय नाज़मन आरा सुल्ताना इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं। नूतलपाटि वेंकटरमण
न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे के सेवानिवृत्त होने पर 23 अप्रैल 2021 को उन्हें मुख्य न्यायधीश बनाया गया। वे भारत के ४८वें मुख्य न्यायधीश हैं। उदय यू ललित
उदय यू ललित एक भारतीय न्यायाधीश है| वे वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है| उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट में, नुख्य न्यायाधीसह अवं अन्य न्यायाधीओं की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते है। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं। के एन सिंह (न्यायाधीश)
के एन सिंह (न्यायाधीश) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार
उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप-से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में असक्ष्म हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऎसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान की न्यायपालिका
उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं। रवि शंकर प्रसाद
रवि शंकर प्रसाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पेशेवर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने १९८० में पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की थी। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उन्हें वर्ष १९९९ में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। २००० में उनका नामांकन सर्वोच्च न्ययायालय में हुआ। बिहार के पूर्व मुख्य मन्त्री और पूर्व केंद्रीय रेल मन्त्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध कुख्यात चारा घोटाले और कोलतार घोटाले में जनहित याचिका पर बहस करने वाले वे प्रमुख वकील थे। वे पटना उच्च न्यायालय में कई मामलों में पूर्व उप प्रधान मन्त्री लालकृष्ण आडवाणी के वकील भी रहे। उन्होंने विधि एवं चिकित्सा तथा पेटेण्ट कानून पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में भाग लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में सार्वजनिक, निजी एवं कार्पोरेट निकायों के मुकदमे लड़े हैं। वे रेलवे, बेनेट एण्ड कोलमैन, डाबर आदि प्रमुख संगठनों के न्यायिक मुकदमे भी संभालते रहे हैं। वे बिहार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ वकील रहे हैं। नर्मदा बचाओ आन्दोलन मामला, टी०एन० थिरुमपलाड बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (बिहार विधान सभा भंग मामला) तथा भारत में चिकित्सा शिक्षा पर प्रो॰ यशपाल का मामला, उनके द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक मामलों में से हैं। २०१० में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बे समय से चल रहे अयोध्या मुकदमे के तीन अधिवक्ताओं में से प्रसाद भी एक थे। इटली का इतिहास
इटली में 15 न्यायाधीशों का एक संवैधानिक न्यायालय होता है जिसके पाँच न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, पाँच को संसद् (दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में) तथा पाँच को देश के सर्वोच्च न्यायालय (विधि तथा प्रशासन संबंधी) नियुक्त करते हैं। इटली के संवैधानिक न्यायालय को लगभग वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को।[[श्रेणी:इटली का इतिहास]] [[श्रेणी:इटली]] [[श्रेणी:यूरोप का इतिहास]] न्यायपालिका
खंड पीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती पा सकते हैं भारत की न्यायपालिका
भारत मे चार महानगरों में अलग अलग उच्चतम न्यायालय बनाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली देश के अनेक भौगोलिक भागों से बहुत दूर है तथा उच्चतम न्यायालय में कार्य का भार ज्यादा है। भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2019 को, इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।तततददब गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी में न्यायाधीशो की संख्या सबसे कम 3 है श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
संविधान के अनुसार, अच्छे व्यवहार के रहते हुए न्यायाधीश, 65 वर्षों की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसद को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश और इसके अधिकांश सदस्यों के समर्थन के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आदेश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा। सी के ठक्कर
सी के ठक्कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला
कलीफुल्ला ने २० अगस्त १९७५ को एक वकील की सनद हासिल की, जिसके बाद उन्होंने टी एस गोपालन एंड कंपनी की लॉ फर्म में श्रम कानून मे काम शुरू किया। २ मार्च २००० को, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी २०११ में, वह जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के सदस्य बने और दो महीने बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। सितंबर २०११ में, उन्हें जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। २ अप्रैल २०१२ को, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्रदान किया गया, जिसकी शपथ उन्हे मुख्य न्यायाधीश सरोश होमी कपाड़िया ने दिलाई। न्यायमूर्ति कलीफुल्ला २२ जुलाई २०१६ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। भारतीय प्रेस परिषद्
4, यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिानियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे। शिक्षाविदों की विशि­ट मंडली द्वारा संवारा गया है। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायामूर्ति श्री जे. आर. मधोलकर, पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 16 नवम्बर 1966 से 1 मार्च 1968 तक परिषद् की अध्यक्षता की। इसके पश्चात न्यायामूर्ति श्री एन. राजगोपाला अय्यनगर 4 मई 1968 से 1 जनवरी 1976 तक, न्यायामूर्ति श्री एन. एन. ग्रोवर 3 अप्रैल 1979 से 9 अक्टूबर 1985 तक, न्यायामूर्ति श्री एन. एन. सेन 10 अक्टूबर 1985 से 18 जनवरी 1989 तक और न्यायामूर्ति श्री आर. एस. सरकारिया 19 जनवरी 1989 से 24 जुलाई 1995 तक और श्री पी. बी. सार्वेत 24 जुलाई 1995 से अब तक परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इन सभी ने परिषद् के दर्शन और कार्यों में गहन वचनवद्धता के साथ, परिषद् का मार्गदर्शन किया। परिषद् इनसे निर्देश पाकर, इनके ज्ञान और बुद्धि से अत्यधिक लाभान्वित हुई। भारत की न्यायपालिका
विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 678 है लेकिन 26 जून 2006 की स्थिति के अनुसार इनमें से 587 न्यायाधीश अपने-अपने पद पर कार्यरत थे। भारत की न्यायपालिका
खंड पीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती पा सकते हैं भारत की न्यायपालिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। ए एम सप्रे
ए एम सप्रे एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वे पूर्व गुवाहाटी उच्च न्यायालय तथा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची इस प्रकार है :-47 बें मुख्य न्यााधीश की न्युक्ति हो चुकी है 29/10/2019 को एस ए बोबडे को नियुक्त किया गया बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होने के नाते वे, न्यायलय के कार्यों में अहम् भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति एवं न्यायलय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च न्यायालय विभाग के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी स्थायी रूप से नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय विभाग से अपीलीय विभाग में पदोन्नति, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर होता है। वे बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग में मुकदमों की सुनवाई के लिए बैठते हैं। पी पी नावलेकर
पी पी नावलेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
इस संसथान के दो "विभाग" है: अपीलीय विभाग और उच्च न्यायलय विभाग, तथा यह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश व अपीलीय विभाग व उच्च न्यायालय विभाग के न्यायाधीशों का भी स्थायी कार्यालय की भी मेज़बानी भी करता है। फरवरी 2022 की स्थिति अनुसार, अपीलीय विभाग में 7 और उच्च न्यायालय विभाग में 86 न्यायाधीश हैं, जिनमें 87 स्थायी हैं। इस न्यायालय को सामान्य बोलचाल में अक्सर "हाई कोर्ट" भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व, अर्थात् १९७१ से पहले तक, इस भवन में पूर्वी पाकिस्तान की उच्च न्यायालय वास करती थी।