मूल्य वर्धित कर
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
मूल्य वर्धित कर
"Impuesto al Valor Agregado" (IVA, "मूल्य योजित कर स्पेनिश में) एक कर है जो मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में लागू होता है। चिली में इसे "Impuesto al Valor Agregado" कहा जाता है और पेरू में "mpuesto General a las Ventas" या "IGV" . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मुंबई में शिक्षा
१०+२+३/४ योजना के अंतर्गत, विद्यार्थी दस वर्ष का विद्यालय समाप्त कर दो वर्ष कनिष्ठ कालिज (ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा) में भर्ती होते हैं। यहां उन्हें तीन क्षेत्रों में से एक चुनना होता है: कला, विज्ञान या वाणिज्य। इसके भाद उन्हें सामान्यतया एक ३-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अपने चुने क्षेत्र में कर ना होता है, जैसे विधि, अभियांत्रिकी या चिकित्सा इत्यादि। शहर के अधिकांश महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, जो स्नातओं की संख्यानुसार विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बंबई), वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वी.जे.टी.आई), और युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (यू.आई.सी.टी), भारत के प्रधान अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में आते हैं और [[एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय मुंबई के स्वायत्त विश्वविद्यालय हैं। मुंबई में [[जमनालाल बजाज प्रबंधन शिक्षा संस्थान]], [[एस पी जैन प्रबंधन एवं शोध संस्थान]] एवं बहुत से अन्य प्रबंधन महाविद्यालय हैं। मुंबई स्थित [[गवर्नमेंट लॉ कालिज]] तथा [[सिडनहैम कालिज]], भारत के पुरातनतम क्रमशः विधि एवं वाणिज्य महाविद्यालय हैं। [[सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स]] मुंबई का पुरातनतम कला महाविद्यालय है। साम्राज्यवाद
औपनिवेशिक विस्तार के तहत एशिया में मुख्यतः तीन यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेश बनाए।भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के युद्ध के पश्चात् राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। 1767 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी को 4 लाख पौण्ड वार्षिक शाही खजाने में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की लगातार बढ़ती मांग तथा कम्पनी कर्मचारियों की महत्वकांक्षाओं को पूरो करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। कम्पनी के द्वारा करों की वसूली का कार्य ठेकेदारों को सौंपने से शोषण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात् राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भू-राजस्व व्यवस्था लागू की गई जैसे स्थाई बंदोबस्त, रैय्यतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 1793 में भूमि कर की कुल राशि 2 करोड़ 68 लाख रूपये निर्धारित की गई तो दूसरी तरफ रैय्यवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में कुल उपज का 80 प्रतिशत तक राजस्व वसूला गया इसके अतिरिक्त व्यापारिक चुंगी, आयात शुल्क, नमक कर को लगाकर भारी धनराशि जुटाकर इंग्लैण्ड भेजा गया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
मुंबई रेल विकास निगम (ऍमअरविसी) एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) की दिशा में एक कदम में मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। मार्च 2019 में, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों को हैदराबाद में सभी सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ ऑटो, टैक्सियों और सवारी साझा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। अप्रैल 2019 में, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह नम्मा मेट्रो के चरण 2 पर राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड को लागू करेगा। आवश्यक तकनीक को स्थापित करने के लिए एजेंसी खर्च करेगी। सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले मौजूदा संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड को आखिरकार चरणबद्ध किया जाएगा। "द हिंदू " ने मई 2019 में बताया कि मुंबई एनसीएमसी को लागू करने वाला पहला शहर बन सकता है। शहर की 17 सार्वजनिक परिवहन कंपनियों ने पहले एक एकीकृत परिवहन प्रणाली (आईटीएस) विकसित करने पर काम शुरू किया था, जिसे एनसीएमसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा. मुम्बई
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अरब सागर के निकट स्थित मुंबई की जलवायु में दो मुख्य ऋतुएं हैं: शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। आर्द्र ऋतु मार्च एवं अक्टूबर के बीच आती है। इसका मुख्य लक्षण है उच्च आर्द्रता व तापमन लगभग से भी अधिक। जून से सितंबर के बीच मानसून वर्षाएं नगर भिगोतीं हैं, जिससे मुंबई का वार्षिक वर्षा स्तर तक पहुंचता है। अधिकतम अंकित वार्षिक वर्षा १९५४ में थी। मुंबई में दर्ज एक दिन में सर्वोच्च वर्षा २६ जुलाई,२००५ को हुयी थी। नवंबर से फरवरी तक शुष्क मौसम रहता है, जिसमें मध्यम आर्द्रता स्तर बना रहता है, व हल्का गर्म से हल्का ठंडा मौसम रहता है। जनवरी से फरवरी तक हल्की ठंड पड़ती है, जो यहां आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण होती है। नमक कर
भारत में नमक पर कर आरंभिक काल से ही लगाया जाता रहा है। परंतु मुगल सम्राटों की अपेक्षा इस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में इसमें अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। 1835 में इस पर ब्रटिस नमक व्यापारियों के हितों के लिए कर लगा दिया गया। जिससे भारत में नमक का आयात होने लगा और इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ। 1858 के सत्ता परिवर्तन के बाद भी कर पलगा रहा। भारतीयों द्वारा इसकी आरंभ से ही निंदा की गई। 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में एस ए स्वामीनाथन अय्यर ने यह मुद्दा उठाया। बाद में गांधीजी ने 1930 में इसे व्यापक मुद्दा बना दिया।  दांडी मार्च के बाद गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात सरोजनी के नेतृत्व में धरसाना में नमक सत्याग्रह हुआ। राजगोपालाचारी ने मद्रास के वेदमरण्यम में उसी वर्ष नमक कानून तोड़ा। दांडी मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ मिली। मगर नमक कानून 1946 तक चलता रहा जबतक कि जवाहरलाल नेहरु अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनकर इसे निरस्त नहीं किया। मुम्बई
१९५५ के बाद, जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, एक मांग उठी, कि नगर को एक स्वायत्त नगर-राज्य का दर्जा दिया जाये। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ, व मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते, १०५ लोग पुलिस गोलीबारी में मारे भी गये और अन्ततः १ मई, १९६० को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। १९७० के दशक के अंत तक, यहां के निर्माण में एक सहसावृद्धि हुई, जिसने यहां आवक प्रवासियों की संख्या को एक बड़े अंक तक पहुंचाया। इससे मुंबई ने कलकत्ता को जनसंख्या में पछाड़ दिया, व प्रथम स्थान लिया। इस अंतःप्रवाह ने स्थानीय मराठी लोगों के अंदर एक चिंता जगा दी, जो कि अपनी संस्कृति, व्यवसाय, भाषा के खोने से आशंकित थे। बाला साहेब ठाकरे द्वारा शिव सेना पार्टी बनायी गयी, जो मराठियों के हित की रक्षा करने हेतु बनी थी। नगर का धर्म-निरपेक्ष सूत्र १९९२-९३ के दंगों के कारण छिन्न-भिन्न हो गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद १२ मार्च,१९९३ को शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों ने नगर को दहला दिया। इनमें पुरे मुंबई में सैंकडों लोग मारे गये। १९९५ में नगर का पुनर्नामकरण मुंबई के रूप में हुआ। यह शिवसेना सरकार की ब्रिटिश कालीन नामों के ऐतिहासिक व स्थानीय आधार पर पुनर्नामकरण नीति के तहत हुआ। यहां हाल के वर्षों में भी इस्लामी उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी हमले हुए। २००६ में यहां ट्रेन विस्फोट हुए, जिनमें दो सौ से अधिक लोग मारे गये, जब कई बम मुंबई की लोकल ट्रेनों में फटे। मूल्य वर्धित कर
उपरोक्त उदाहरण में, हमने माना कि कर की शुरूआत से पहले और बाद में विजेट की उतनी ही संख्या में निर्माण हुआ और बिक्री हुई। यह वास्तविक जीवन में सच नहीं है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)
अप्रैल २०१५ में यह है कि वे एमआरपी के ऊपर चार्ज कर दिया गया था और मूल्य वर्धित कर
भारत में सबसे बड़ी चुनौती, शर्मा (2005) दावा करते हैं कि, एक बिक्री कर प्रणाली को विकसित करने की है जो, दक्षता से बिना समझौता किये या लागू करने की समस्याओं को बिना उत्पन्न किये, उपराष्ट्रीय स्तरों को कर की दर तय करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करे. बीएसई सेंसेक्स
बीएसई ने जनवरी 1988 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और मद्रास शेयर बाजार की प्रमुख कंपनियों के शेयरों को शामिल कर बीएसई-100 सूचकांक की रचना की थी और उसे नेशनल इंडेक्स के रूप में माना गया। हालांकि 14 अक्टूबर 1996 को उसकी पुनर्रचना की गई और सिर्फ मुंबई शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को उसमें समाहित कर बीएसई-100 की रचना की गई। बीएसई-100 इंडेक्स के डालर के मूल्य में रूपांतरित इंडेक्स को डोलेक्स-100 के रूप में पहचाना जाता है। मूल्य वर्धित कर
10% वैट के साथ: मुंबई की संस्कृति
मुंबई के निवासी भारतीय त्यौहार मनाने के साथ-साथ अन्य त्यौहार भी मनाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, मुहर्रम आदि प्रमुख त्यौहार हैं। इनके अलावा गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी कुछ अधिक धूम-धाम के संग मनाये जाते हैं। गणेश-उत्सव में शहर में जगह जगह बहुत विशाल एवं भव्य पंडाल लगाये जाते हैं, जिनमें भगवान गणपति की विशाल मूर्तियों की स्थापना की जाती है। ये मूर्तियां दस दिन बाद अनंत चौदस के दिन सागर में विसर्जित कर दी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी मुहल्लों में समितियों द्वारा बहुत ऊंचा माखान का मटका बांधा जाता है। इसे मुहल्ले के बच्चे और लड़के मुलकर जुगत लगाकर फोड़ते हैं। काला घोड़ा कला उत्सव कला की एक प्रदर्शनी होती है, जिसमें विभिन्न कला-क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच और चलचित्र आदि के क्षेत्र से कार्यों का प्रदर्शन होता है। सप्ताह भर लंबा बांद्रा उत्सव स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। बाणागंगा उत्सव दो-दिवसीय वार्षिक संगीत उत्सव होता है, जो जनवरी माह में आयोजित होता है। ये उत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एम.टी.डी.सी) द्वारा ऐतिहाशिक बाणगंगा सरोवर के निकट आयोजित किया जाटा है। एलीफेंटा उत्सव—प्रत्येक फरवरी माह में एलीफेंटा द्वीप पर आयोजित किया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम ढेरों भारतीय और विदेशी पर्यटक आकर्षित करता है। शहर और प्रदेश का खास सार्वजनिक अवकाश १ मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में महाराष्ट्र राज्य के गठन की १ मई, १९६० की वर्षागांठ मनाने के लिए होता है। मुंबई शेयर बाजार का इतिहास
उस संगठित स्टॉक ट्रेडिंग की घटना 18 वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसकी विविध प्रवृत्तिओं के लिए पूंजी उगाही के लिए जारी हुए टर्म पेपर्स (अवधि दस्तावेजों) की ट्रेडिंग द्वारा की गई, जिसके साथ ही कमर्शियल बैंक, मर्केन्टाइल बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे बैंको के शेयरों में भी ट्रेडिंग की शुरूआत हुई। बीएसई सेंसेक्स
बीएसई सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य-भारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। आज उसकी सिर्फ भारत में हीं नहीं बल्कि विदेश में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को समाहित किया गया है, जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन-वेटेज मेथाडोलाजी के आधार पर की जाती है। सेंसेक्स का आधारवर्ष 1978-79 है। सेंसेक्स को समय गुजरतें `फ्री प्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन-वेटेज' मेथाडोलाजी में बदला गया था। भारत में आयकर
यदि कर योग्य आय (सभी कटौतियों को ध्यान में रखकर) 10 लाख (1 मिलियन रूपये) रुपये से ऊपर है तो 7.5% का अधिभार (कर पर कर) लागू होता है। 1 जून 2007 से 10 लाख की सीमा को बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये (10 मीलियन रूपये) कर दिया गया है। मूल्य वर्धित कर
माल और सेवा कर (GST) एक मूल्य योजित कर है जिसे 7% की दर से 1991 में शुरू किया गया। वर्तमान दर 5% है और प्रांतीय बिक्री कर के अलावा लगाई जाती है, सिवाय अलबर्टा के, जहां कोई प्रांतीय बिक्री कर नहीं है; और न्यू ब्रुन्ज़विक, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया, जहां एक संगत बिक्री कर (5% GST + 8% PST = 13% HST) (GST और प्रांतीय बिक्री कर सम्मिलित) एकत्र किया जाता है। माल के लिए विज्ञापित कीमतें आम तौर पर करों को शामिल नहीं करतीं; इसके बजाय, टैक्स की गणना नकदी रजिस्टर पर की जाती है। भारतीय कर व्यवस्था
भारत में आयकर लगाने और वसूल करने की पद्धति को नियमित रूप देने के लिए सन्‌ 1922 में एक समेकित (कॉनसालिडेटेड) अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की संज्ञा से ज्ञात यह अधिनियम 31 मार्च 1962 तक व्यवहार में रहा। समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे और अंत में यह आवश्यक हो गया कि इसे बदल दिया जाए। सितंबर, 1961 में राष्ट्रपति ने आयकर अधिनियम 1961 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 1 अप्रैल 1962 से इस नए अधिनियम ने सन्‌ 1922 के अधिनियम का स्थान ले लिया। मुंबई का इतिहास
[[चित्र:Image-Mumbai fountain.jpg|thumb|[[फ्लोरा फाउंटेन]] का पुनर्नामकरण [[हुतात्मा चौक]] किया गया, जो कि [[संयुक्त महाराष्त्र समिति। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन]] के शहिदों का स्मारक बना]] [[1970]] के दशक के अंत तक, एक निर्माण सहसावृद्धि हुई, जिसने यहां आवक प्रवासियों की संख्या को एक बड़े अंक तक ला दिया। इससे मुंबई ने [[कोलकाता|कलकत्ता]] को जनसंख्या में पआड़ दिया, व प्रथम स्थान लिया। इस अंतःप्रवाह ने स्थानीय मराठी लोगों के अंदर एक चिंता जगा दी, जो कि अपनी संस्कृति, व्यवसाय, भाषा के खोने से आशंकित थे। [[बाला साहेब ठाकरे]] द्वारा [[शिव सेना]] पार्टी बनायी गयी, जो मराठियों कए हित की रक्षा करने हेतु बनी थी। नगर का धर्म-निरपेक्ष सूत्र 1992-93 के [[बंबई दंगे। दंगों]] के कारण छिन्न-भिन्न हो गया, ज समें बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद [[12 मार्च]],[[1993]] को [[1993 के बंबई बम विस्फोट|शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों]] ने नगर को दहला दिया। इनमें पूरे मुंबई में सैंकडों लोग मारे गये।  [[1995]] में नगर का पुनर्नामकरण मुंबई के रूप में हुआ। यह शिवसेना सरकार की ब्रिटिश कालीन नामों के ऐतिहासिक व स्थानीय आधार पर पुनर्नामकरण नीति के तहत हुआ। यहां हाल के वर्षों में भी इस्लामी उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी हमले हुए। [[2006]] में यहां [[मुंबई ट्रेन विस्फोट 2006|ट्रेन विस्फोट]] हुए, जिनमें दो सौ से अधिक लोग मारे गये, जब कई बम [[मुंबई उपनगरीय रेल|मुंबई की लोकल ट्रेनों]] में फटे। भारत में आयकर
अगर कोई घर किराये पर नहीं दिया गया है और ना ही उसमें स्वयं रहा जा रहा है, तब यह माना जाएगा कि उसके मालिक पर वार्षिक मूल्य देय होगा। एक स्वअधिकृत घर के मामले में वार्षिक मूल्य शून्य होता है। (लेकिन अगर एक स्वाधिकृत घर से आधिक हो तो अन्य आवासों के वार्षिक मूल्य पर कर देय होगा। ) इस से, भुगतान किया हुआ नगर निगम टैक्स घटाने पर आपको शुद्ध वार्षिक मूल्य मिलता है। इस शुद्ध वार्षिक मूल्य से घटाएं:एक स्वाधिकृत घर के मामले में, भुगतान किया हुआ या देय ब्याज 1,50,000 रुपय के अधिकतम सीमा के अधीन है (यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया गया है और निर्माण 3 साल के भीतर पूरा हो गया है) और 30,000 रुपय (यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है). सभी गैर स्वाधिकृत निवासों के लिए, सभी ब्याज घटाये जाने योग्य है, जिनकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। भारतीय 100 रुपये का नोट
2012 तक, नए "₹" चिन्ह को ₹ 100 के बैंकनोट में शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2014 में RBI ने घोषणा की कि वह 2005 से पहले मुद्रित सभी बैंक नोटों को 31 मार्च 2014 तक वापस ले लेगा। यह समयसीमा बाद में 1 जनवरी 2015 और फिर 30 जून 2016 तक बढ़ा दी गई थी। मूल्य वर्धित कर
यह अधिनियम भारत में सबसे अधिक उदार वैट कानून प्रतीत होता है। इसने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया है और व्यापार लेनदेन के लिए सभी स्तरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करता है (कुछ अपवादों को छोड़कर)। आंध्र प्रदेश में पंजीकरण की एक अनूठी विशेषता है स्वैच्छिक वैट पंजीकरण और छोटे उद्यमों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा. २०११ मुंबई बम विस्फोट
13 जुलाई 2011 मुंबई बम विस्फोट मुंबई के तीन अलग-अलग स्थानों पर 13 जुलाई 2011 को भारतीय मानक समय के अनुसार 18:54 और 19:06 के बीच हुई तीन बम विस्फोटों की श्रृंखला को कहा जाता है। इन धमाकों में कुल 19 लोगों की मृत्यु हो गयी थी, और 130 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मुंबई इंडियंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 24 जनवरी 2008 को एक नीलामी के दौरान कुल $111.9 मिलियन देकर इंडियन प्रीमियर लीग की मुंबई फ्रेंचाइज़ी के अधिकार ख़रीदे। आरआयएल (RIL) की बोली ने मुम्बई इंडियंस को आयपीएल (IPL) की सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ी बना दिया और इसी कारण उसने सेमी-फाइनल और फाइनल मुंबई में आयोजित करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। 17 अप्रैल 2008 को मुम्बई में इस टीम का अनावरण किया गया। भारतीय कर व्यवस्था
कौटिल्य ने दूसरे देशों के साथ किए जा रहे व्यापार और वाणिज्य पर विस्‍तार से चर्चा की है और ऐसे व्‍यापार को बढ़ावा देने को मौर्य साम्राज्य की सक्रिय रुचि में बताया है। माल को चीन, श्रीलंका और अन्‍य देशों से आयात किया जाता था और देश में आयातित समस्‍त विदेशी माल पर 'वर्तनम' के नाम से लेवी ली जाती थी। विदेशी माल का आयात करने वाले संबंधित व्यापारी द्वारा 'दर्वोदय' नामक अन्‍य लेवी का भुगतान करना होता था। इसके अतिरिक्‍त, कर वसूली को बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार की नौकाओं पर शुल्‍क लगाया गया था। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
बैंकों से नोट बदलने की प्रक्रिया 30 दिसम्बर 2016 तक चली, इसके बाद पुराने नोट बदलने का कार्य केवल रिज़र्व बैंक द्वारा ही किया गया। काले धन को सफेद करने के लिए एक ही व्यक्ति बार-बार पंक्ति में लग कर बैंको में भीड़ बढ़ा रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब बैंको में नोट बदलने वाले के अंगुली में अमिट स्याही लगाई गई। इसके साथ-साथ निफ़्टी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। एनएसई में 2.64 प्रतिशत या 225.40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मुम्बई
मुंबई के निवासी भारतीय त्यौहार मनाने के साथ-साथ अन्य त्यौहार भी मनाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, मुहर्रम आदि प्रमुख त्यौहार हैं। इनके अलावा गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी कुछ अधिक धूम-धाम के संग मनाये जाते हैं। गणेश-उत्सव में शहर में जगह जगह बहुत विशाल एवं भव्य पंडाल लगाये जाते हैं, जिनमें भगवान गणपति की विशाल मूर्तियों की स्थापना की जाती है। ये मूर्तियां दस दिन बाद अनंत चौदस के दिन सागर में विसर्जित कर दी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी मुहल्लों में समितियों द्वारा बहुत ऊंचा माखान का मटका बांधा जाता है। इसे मुहल्ले के बच्चे और लड़के मुलकर जुगत लगाकर फोड़ते हैं। काला घोड़ा कला उत्सव कला की एक प्रदर्शनी होती है, जिसमें विभिन्न कला-क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच और चलचित्र आदि के क्षेत्र से कार्यों का प्रदर्शन होता है। सप्ताह भर लंबा बांद्रा उत्सव स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। बाणागंगा उत्सव दो-दिवसीय वार्षिक संगीत उत्सव होता है, जो जनवरी माह में आयोजित होता है। ये उत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एम.टी.डी.सी) द्वारा ऐतिहाशिक बाणगंगा सरोवर के निकट आयोजित किया जाटा है। एलीफेंटा उत्सव—प्रत्येक फरवरी माह में एलीफेंटा द्वीप पर आयोजित किया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम ढेरों भारतीय और विदेशी पर्यटक आकर्षित करता है। शहर और प्रदेश का खास सार्वजनिक अवकाश १ मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में महाराष्ट्र राज्य के गठन की १ मई, १९६० की वर्षागांठ मनाने के लिए होता है। वस्तु एवं सेवा कर (भारत)
वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और,28% (5 TYPES) । मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है। मुंबई शेयर बाजार का इतिहास
विश्व के पहले शेयर बाजार का जन्म बेल्जियम में हुआ था, ऐसी मान्यता है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 1531 में बाजार के मुख्य विस्तार के लिए कई व्यापारी इकट्ठा हुए थे। वे शेयर तथा कोमोडिटीज में सट्टा करते थे। विश्व का पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज 1602 के वर्ष में एमस्टरडम में स्थापित हुआ। 18 वीं सदी के अंत में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्व में आया, जो आज विश्व के शक्तिशाली एक्सचेंजों में गिना जाता है। भारत में इस समय के दौरान हुंडी तथा बिल ऑफ एक्सचेंजों की खरीद-बिक्री व्यापारी वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती थी। २००८ के मुंबई हमले
छत्तीपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड टॉवर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस यहूदी समुदाय केंद्र, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और सेंट जेवियर कॉलेज के पीछे एक लेन में आठ हमले हुए। मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र में माजगाव में और विले पार्ले में एक टैक्सी में एक विस्फोट हुआ था। 28 नवंबर की सुबह तक, ताज होटल को छोड़कर सभी साइटों को मुंबई पुलिस विभाग और सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित किया गया था। 29 नवंबर को, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने शेष हमलावरों को फ्लश करने के लिए 'ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो' का आयोजन किया; यह ताज होटल में अंतिम शेष हमलावरों की मौत के साथ समाप्त कर दिया। मुंबई-नई दिल्ली दूरंतो एक्सप्रेस
पटरियों पर सबसे पहली बार यह ट्रेन 18 मार्च 2012 को दौड़ी एवं यह ट्रेन 02209 मुबई सेंट्रल-नई दिल्ली दुरोंतो विशेष उद्घाटन एक्सप्रेस के नाम से जानी गयी। मुंबई के मेयर सुनील प्रभु ने झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस ट्रेन का नियमित रूप से परिचालन 23 मार्च 2012 को शुरू किया गया था एवं इसका नंबर 22209 है। मूल्य वर्धित कर
आपूर्ति और मांग के मूल तत्व सुझाते हैं कि कोई भी कर "किसी" के लिए लेनदेन की कीमत को बढ़ा देता है, चाहे वह क्रेता हो या विक्रेता. कीमत में बढ़ोतरी से या तो मांग वक्र बायी तरफ जाता है, या आपूर्ति वक्र ऊपर की तरफ. दोनों ही कार्यात्मक रूप से बराबर हैं। नतीजतन, खरीदे गए सामान की मात्रा घट जाती है और/या जिस कीमत इसे बेचा जाता है वह बढ़ जाती है। अनुषंगी लाभ कर (भारत)
भारत में 2005 के वित्त अधिनियम ने एक नए शुल्क की शुरुआत की, जिसे अनुषंगी लाभ कर या फ्रिंज बेनेफिट टैक्स (एफबीटी) कहा गया। यह आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 12 एच (अनुच्छेद 115डब्लू से 115डब्लूएल तक) में अंतर्निहित है। एफबीटी की उत्पत्ति उस निगम प्रवृत्ति से विकसित हुई, जिसके तहत कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन कम होता है परंतु उसे प्राप्त अनुलाभ काफी अधिक होते हैं। मुद्रांक शुल्क
"मुद्रांक शुल्क रिजर्व टैक्स" (एसडीआरटी)1986 में कुछ निश्चित शेयर्स और अन्य प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने संबंधी समझौतों पर प्रारम्भ किया गया था हालांकि बिचौलियों को इस कर से राहत दी गयी थी (जैसे मार्केट मेकर और इस दायरे में आने वाले किसी एक्सचेंज के सदस्य बैंक). मुद्रांक शुल्क के एक भाग के रूप में 1 दिसम्बर 2003 से भूमि और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर एक नया कर "स्टाम्प ड्यूटी लैंड टैक्स" लगाया गया। यह मुद्रांक शुल्क नहीं है बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त पर वसूल किया जाने वाला एक तरह का स्व-मूल्यांकित हस्तांतरण कर है। मूल्य वर्धित कर
आइसलैंड में वैट दो स्तरों में विभाजित है: अधिकांश माल और सेवाओं के लिए 24.5%, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं के लिए 7%. 7% स्तर, होटल और डाक बंगले में ठहराव पर लागू होता है, रेडियो स्टेशनों के लिए लाइसेंस शुल्क (RÚV नाम का), समाचार पत्र और पत्रिकाएं, किताबें; गर्म पानी, घरों को गरम करने के लिए बिजली और तेल, मानव उपभोग के लिए खाद्य (पर शराब नहीं), टोल रोड और संगीत के लिए अभिगम. मुंबई की जलवायु
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अरब सागर के निकट स्थित मुंबई की जलवायु में दो मुख्य ऋतुएं हैं: शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। आर्द्र ऋतु मार्च एवं अक्टूबर के बीच आती है। इसका मुख्य लक्षण है उच्च आर्द्रता व तापमन लगभग से भी अधिक। जून से सितंबर के बीच मानसून वर्षाएं नगर भिगोतीं हैं, जिससे मुंबई का वार्षिक वर्षा स्तर तक पहुँचता है। अधिकतम अंकित वार्षिक वर्षा १९५४ में थी। मुंबई में दर्ज एक दिन में सर्वोच्च वर्षा २६ जुलाई,२००५ को हुई थी। नवंबर से फरवरी तक शुष्क मौसम रहता है, जिसमें मध्यम आर्द्रता स्तर बना रहता है, व हल्का गर्म से हल्का ठंडा मौसम रहता है। जनवरी से फरवरी तक हल्की ठंड पड़ती है, जो यहाँ आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण होती है। सेवा कर
सेवा कर की खास विशेषता है कर वसूली पर भरोसा प्रमुख रूप से स्‍वैच्छिक रूप से अनुपालन के जरिए सेवा कर दाताओं द्वारा सेवा कर विवरिणयों का स्‍वयं मूल्‍यांकन करने की प्रणाली 1 अप्रैल 2001 से शुरू की गई है। केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क का आधिकारिक अधीक्षक को मूल्‍यांकित विवरणियों की यथातथ्‍यता को प्रति सत्‍यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुमान है कि कर विवरणियां छ: माही रूप से प्रस्‍तुत की जाएंगी। संभावित कर दाताओं को कर तंत्र के तहत लाने के लिए केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क अधिकारियों को सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मूल्य वर्धित कर
यानी उपभोक्ता ने शून्य कर योजना की तुलना में, 10% ($0.15) अतिरिक्त भुगतान किया और सरकार ने यह रकम कराधान में एकत्र की। कारोबार ने कर में सीधे कुछ नहीं खोया। उन्हें खरीदारों से जो अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध की जरुरत नहीं है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त लेखांकन करना होगा ताकि वे सही ढंग से सरकार को, जो उन्होंने वैट से एकत्रित किया (आउटपुट वैट, उनकी आय का 11वां हिस्सा) और जो उन्होंने वैट में खर्च किया (इनपुट वैट, उनके खर्च का 11वां हिस्सा) के बीच के अंतर को दे सकें. सेवा कर
वित्‍त मंत्रालय के अधीन राजस्‍व विभाग के तहत केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सी बी ई सी) सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। केंद्रीय सरकार प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा कर के निर्धारण और वसूली के प्रयोजनार्थ सेवा कर नियामवली तैयार करती है। सेवा कर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सीमा शुल्‍क बोर्ड के अधीन कार्यरत विभिन्‍न केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क आयुक्‍तालयों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता, चेन्‍नै, अहमदाबाद और बैंगलोर आदि महानगरों में छह आयुक्‍तालय स्थित हैं जो पूर्णतया सेवा कर से संबंधित कार्य करते हैं। मुम्‍बई स्थित सेवा कर निदेशालय तकनीकी और नीतिगत स्‍तर पर समन्‍वयन के लिए क्षेत्रीय स्‍तर के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है।  पहले यह 12 फीसदी था, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते अब इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। सर्विस टैक्स फोन, रेस्तरां में खाना, ब्यूटी पार्लर या जिम जाने जैसी सेवाओं पर वसूला जाता है।व्‍यक्तियों अथवा संबंधित स्‍वामी और साझेदार फर्म के मामले में सेवा कर तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा। सेवा कर के भुगतान की निश्चित तारीख संबंधित तिमाही के बिल्‍कुल बाद के महीने की पांच तारीख होगी (तिमाहियां है : अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्‍बर, अक्‍तूबर से दिसम्‍बर और जनवरी से मार्च के लिए भुगतान 31 मार्च को ही किया जाएगा। सेवा प्रदाता की ऊपर निर्दिष्‍ट श्रेणी के अलावा, कोई अन्‍य श्रेणी होने पर सेवा कर का का भुगतान मासिक आधार पर अर्थात् अगले महीने की पांच तारीख को किया जाएगा। लेकिन मार्च माह के संबंध में भुगतान 31 मर्च को ही किया जाएगा। सेवा कर का भुगतान निर्धारिति द्वारा संबंधित अवधि (अर्थात महीना अथवा तिमाही, जैसा भी मामला होगा) के दौरान वसूल/प्राप्‍त की गई राशि पर किया जाएगा। भारत में आयकर
1 अप्रैल 2018 से, नया टैक्स स्लैब लागू हुआ है, जो इस प्रकार हैं: २००८ के मुंबई हमले
पहली घटनाएं 26 नवंबर को 20:00 भारतीय मानक समय (आईएसटी) में विस्तृत थीं, जब फूलने वाली स्पीडबोट में 10 लोग कुलाबा के दो स्थानों पर तट पर आए थे। उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय मराठी-बोलने वाले मछुआरों ने इन लोगों के अलग होने से पहले पूछा था कि वे कौन हैं इन्होने कहा कि 'अपने काम से काम रखों'। मछुआरों ने बाद में पुलिस विभाग को रिपोर्ट किया पर उन्हें स्थानीय पुलिस से कुछ ख़ास प्रतिक्रिया नहीं मिली और स्थानीय पुलिस असहाय थी। मूल्य वर्धित कर
माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 2000 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया, जो संघीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन राज्य सरकारों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, व्यक्तिगत राज्यों की सीमा कर या बिक्री कर को एकत्र करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। जबकि, वर्तमान दर 10% है, ऐसी कई घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो प्रभावी ढंग से शून्य-दर हैं (GST-फ्री) जैसे ताजा खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही साथ सरकारी शुल्क और वैसे शुल्क जो खुद एक कर के रूप में हैं, उनसे छूट. मूल्य वर्धित कर
प्राथमिक ध्यान, बैंक में नकदी की राशि पर केंद्रित होता है और माध्यमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने में कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व को उस समय अवधि के साथ जब उन्हें अर्जित किया गया, तुलना करने में अधिक प्रयास नहीं किया जाता, या खर्चों को उस अवधि से मिलान करने में जब उन्हें व्यय किया गया।  प्रोद्भवन आधारित लेखांकन, राजस्व का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें अर्जित किया गया और खर्चों का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें व्यय किया गया। हालांकि यह नकदी आधारित लेखांकन से ज्यादा जटिल है, यह आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रोद्भवन आधार आपको, प्राप्तियों को ट्रैक करने में सक्षम करता है (उधार की बिक्री पर ग्राहकों की बकाया राशि) और देय (उधार खरीद पर दुकानदारों को दी जाने वाली राशि)। प्रोद्भवन आधार आपको उन्हें कमाने में किए गए व्यय के लिए राजस्व के मिलान में मदद करता है, आपको और अधिक सार्थक वित्तीय रिपोर्ट देता है। आयकर
यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारत के बजट के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रूपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आयकर दाताओं की श्रेणी में आएँगें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए रखी गई है। कभी कभी एक खास रकम से ऊपर के आय वालों को अतिरिक्त कर भी देना होता है। मसलन वर्तमान  पचास लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आय वालों को 10% प्रतिशत  सरचार्ज अतिरिक्त कर देना होगा। भारतीय कर व्यवस्था
व्ययकर अधिनियम, 1957 के अधीन भारत में प्रथम बार अप्रैल, 1957 से व्ययकर की व्यवस्था की गई थी। बाद में कर निर्धारण वर्ष 1962-63 से यह समाप्त कर दिया गया था किंतु 1 अप्रैल 1964 से इसे पुन: प्रचलित कर दिया गया है। इसे आयकर के पूरक के रूप में माना जाता है जो संगत भी है। बॉस्टन चाय पार्टी
1767 में तस्करी द्वारा लाई जाने वाली चाय का मुकाबला करने में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करने के लिए संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम (इन्डेमनिटी एक्ट) पारित किया जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में चाय की खपत पर कर कम कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कम्पनी को उस चाय पर 25% शुल्क का वापिस भुगतान (रिफंड) किया गया जिसे उपनिवेशों को पुनः निर्यात किया गया था। सरकार को इस राजस्व हानि से बचने के लिए, संसद ने 1767 में टाउनशेंड राजस्व अधिनियम भी पारित किया जिसके द्वारा उपनिवेशों पर चाय के अतिरिक्त, नए कर लगाये गये। हालांकि, तस्करी की समस्या को हल करने के बजाए, टाउनशेड शुल्कों ने संसद द्वारा उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार के एक नए विवाद को जन्म दे दिया। भारतीय आयकर विभाग
1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। मूल्य वर्धित कर
यथा 1 अप्रैल 2005 यह अधिनियम उपलब्ध माल के लिए संक्रमणकालीन राहत (TR) प्रदान करता है। हालांकि, ये वस्तुएं 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 के बीच किसी पंजीकृत डीलरों से खरीदी गई हों. कई विकसित देशों द्वारा प्रदान किये गए 3 माह के TR की तुलना में यह एक साहसिक कदम है। मान्यवर
मानवर ने 2001 में अलग-अलग मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स (एमबीओ) की आपूर्ति शुरू की। यह 2008 में था, हालांकि दूसरा विशेष ब्रांड आउटलेट स्टोर कम अचल संपत्ति की कीमतों के परिणामस्वरूप लॉन्च किया गया था जो आर्थिक मंदी के कारण यथार्थवादी थे। तब से ब्रांड ने हर हफ्ते औसतन दो स्टोर खोले हैं। 2012 में, ब्रांड ने दिल्ली में अपना 200 वां स्टोर 21,000 वर्ग फुट में फैलाया। 2014 में, मान्यावर ने अपना दूसरा सबसे बड़ा स्टोर लोअर परेल, मुंबई में 16,000 वर्ग फुट में खोला। मुंबई की अर्थ व्यवस्था
मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी है। यह देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र भी है, जो सभी फैक्ट्री रोजगारों का १०%, सभी आयकर संग्रह का ४०%, सभी सीमा शुल्क का ६०%, केन्द्रीय राजस्व का २०% व भारत के विदेश व्यापार एवं निगमित करों से योगदान देती है। मुंबई की पर कैपिटा आय है, जो राष्ट्रीय औसत आय की लगभग तीन गुणा है। भारत के कई बड़े उद्योग (भारतीय स्टेट बैंक, टाटा ग्रुप, गोदरेज एवं रिलायंस सहित) तथा चार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां भी मुंबई में स्थित हैं। कई विदेशी बैंक तथा संस्थानों की भी शाखाएं यहां के विश्व व्यापार केंद्र क्षेत्र में स्थित हैं। सन १९८० तक, मुंबई अपने कपड़ा उद्योग व पत्तन के कारण संपन्नता अर्जित करता था, किन्तु स्थानीय अर्थ-व्यवस्था तब से अब तक कई गुणा सुधर गई है, जिसमें अब अभियांत्रिकी, रत्न व्यवसाय, हैल्थ-केयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित हैं। मुंबई में ही भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। यहीं भारत के अधिकांश विशिष्ट तकनीकी उद्योग स्थित हैं, जिनके पास आधुनिक औद्योगिक आधार संरचना के साथ ही अपार मात्रा में कुशल मानव संसाधन भी हैं। आर्थिक कंपनियों के उभरते सितारे, ऐयरोस्पेस, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, सभी प्रकार के कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जलपोत उद्योग तथा पुनर्नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत तथा शक्ति-उद्योग यहां अपना अलग स्थान रखते हैं। नगर के कार्यक्षेत्र का एक बड़ा भाग केन्द्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी बनाते हैं। मुंबई में एक बड़ी मात्रा में कुशल तथा अकुशल व अर्ध-कुशल श्रमिकों की शक्ति है, जो प्राथमिकता से अपना जीवन यापन टैक्सी-चालक, फेरीवाले, यांत्रिक व अन्य ब्लू कॉलर कार्यों से करते हैं। पत्तन व जहाजरानी उद्योग भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ढ़ेरों कर्मचारियों को रोजगार देता है। नगर के धारावी क्षेत्र में, यहां का कूड़ा पुनर्चक्रण उद्योग स्थापित है। इस जिले में अनुमानित १५,००० एक-कमरा फैक्ट्रियां हैं। बॉस्टन चाय पार्टी
1767 का क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके द्वारा उपनिवेशों को पुनः निर्यात की जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 25% शुल्क वापिस मिलता था, 1772 में समाप्त हो गया। 1772 में संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जिसमे शुल्क वापसी को 25% का तीन/पांच कर दिया, जिससे ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर वास्तव में 10% का ही शुल्क रह गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में 1767 में निरस्त किये गये करों को भी पुनः बहाल कर दिया गया और उपनिवेशों पर तीन पेंस प्रति पौंड का शुल्क लागू कर दिया गया। इस नए कर के बोझ से ब्रिटिश चाय की कीमत बढ़ने से बिक्री में कमी आयी। कम्पनी ने ग्रेट ब्रिटेन में चाय का आयात जारी रखा, हालांकि उत्पाद का एक विशाल भंडार इकठ्ठा हो गया था जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इन और अन्य कारणों से 1772 के अंत तक ब्रिटेन की सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी, गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गयी थी। उपभोक्ता व्यवहार और उपभोक्तावाद
जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। 9 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने गाँवों की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है। अब धीरे – धीरे गाँवों में भी सम्पन्न लोग उन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। चूँकि गांव के सम्पन्न लोगों की सम्पन्नता भी सीमित होती है अब उनका सारा अतिरिक्त धन जो पहले सामाजिक कार्यों में खरच होता था वह निजी तामझाम पर खरच होने लगा है और लोग गाँव के छोटे से छोटे सामूहिक सेवा कार्य के लिए सरकारी सूत्रों पर आश्रित होने लगे हैं। इसके अलावा जो भी थोड़ा गाँवों के भीतर से उनके विकास के लिए प्राप्त हो सकता था , अब उद्योगपतियों की तिजोरियों में जा रहा है। इससे गाँवों की गरीबी दरिद्रता में बदलती जा रही है। भारतीय कर व्यवस्था
सम्पत्ति और उत्तराधिकार विषयक करों के निर्धारण के लिए संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त विशेष अधिकारों के अधीन केंद्रीय शासन ने संपदा शुल्क अधिनियम पारित कर सन्‌ 1953 में प्रथम बार संपदा शुल्क का उद्ग्रहण किया था। यह शुल्क इंग्लैंड में निर्धारित संपदा शुल्क पर आधारित है। भारतीय कर व्यवस्था
'मूल्य निर्धारण तिथि' को करदाता के पास कुल जितना कर योग्य या करार्ह शुद्ध धन हो, उसी पर धनकर का वार्षिक उद्ग्रहण किया जाता है। शुद्ध धन से अभिप्राय है गणना के वर्ष के अंतिम दिन करदाता के पास जितनी परिसंपत्तियाँ हों, उन सबका कुल मूल्य। किसी भी परिसम्पत्ति का मूल्य वही माना जाएगा, जितने में पह परिसंपत्ति मूल्यनिर्धारण तिथि को खुले बाजार में बेची जा सके। एनएसईएल केस
वर्तमान में मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की जाँच कर रहा है। 9 अक्टूबर 2013 को एनएसईएल के सहायक उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), अमित मुखर्जी की भुगतान संकट में पहली गिरफ्तारी हुई। इसके बाद,10 अक्टूबर 2013 को मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल के पूर्व सहायक उपाध्यक्ष जय बहुखंडी को गिरफ्तार किया। पूर्व सीईओ और एमडी, अंजनी सिन्हा की इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी थी; एक सप्ताह बाद उन्हें 17 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू ने एमपीआईडी (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिट) एक्ट लागू किया, जिसके तहत वह निवेशकों के हितों के लिए अभियुक्तों की संपत्ति को संलग्न कर सकता था । एनएसईएल के सबसे बड़े कर्जदार एनके प्रोटींस लिमिटेड के श्री नीलेश पटेल को 22 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार किया गया,जो बाद में जमानत पर छूट गए। 5 मार्च 2014 को दुनार ब्रांड राइस की मालिक कंपनी पीडी अग्रोप्रोसेसर्स के श्री सुरिंदर गुप्ता को ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गुप्ता ने ईओडब्ल्यू, एनएसईएल और निवेशकों के साथ विलंब करने की कोशिश की। नवी मुम्बई
1971 में महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई की बढ़ती आबादी को देखकर यहाँ एक उपनगर बसाने का निर्णय करा। इस कार्यरत करने के लिए एक नया सार्वजनिक उपक्रम, सिडको, स्थापित करा गया। इसका विकास "नोड" नामक क्षेत्रों के अनुसार करा गया। सरकार ने मुम्बई में आ रहे नए लोगों को नवी मुम्बई में बसने के लिए प्रोत्साहित करा और यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाया गया। रहने के लिए निवास निर्मित हुए और उन्हें किफायती मूल्यों पर उपलब्ध करने की चेष्टा करी गई। मुम्बई की तुलना में यहाँ प्रदूषण भी कम था। फिर भी मुम्बई से आने-जाने में लगने वाले समय और अन्य कारणों से यहाँ रहना कठिन माना जाता रहा। शहर सफाई और स्वच्छता के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (शहरी) और भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा इसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लाया गया। भारतीय कर व्यवस्था
भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भूमिकर के अतिरिक्त देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे। किंतु इन सब में भूमिकर ही प्रधान था। कुछ काल तक अंग्रेजों ने उनमें से अधिकांश उद्ग्रहणों को जारी रखा किंतु कालांतर में उन्हें बंद कर दिया। एक समय ऐसा भी था जब भूमिकर के अतिरिक्त देश में अन्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं ग्रहण किया जाता था। भारत में सन्‌ 1860 में प्रथम बार आयकर की व्यवस्था की गई। 1886 में इसे भारतीय करप्रणाली का स्थायी अंग बना दिया गया, किंतु इसके पूर्व यह शासनव्यवस्था में उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों के निवारण के लिए समय समय पर अल्प मात्रा में ही लगाया जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय शासन का खर्च अत्याधिक बढ़ जाने के कारण इस कर का महत्व बढ़ गया और राजस्ववृद्धि का यह एक प्रमुख स्रोत बन गया। सन्‌ 1917 में क्रमानुपातिक अधिकार (सुपरटैक्स) तथा 1918 में अधिलाभकर (ऐक्सेस प्रॉफिट टैक्स) का प्रवर्तन किया गया। भारत में आतंकवाद
मुंबई, 26 नवम्बर 2008 : भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादियों ने घुसकर तीन दिनों तक दहशत फैलाई. पांचसितारा होटलों और रेल्वे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में 166 लोग मारे गए। भारत के ब्लैक कैट कमांडो की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को छोड़ कर सारे आतंकवादी मारे गए। हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने की पुष्टि हुई हैं। एक सौ प्रथम संशोधन (भारत का संविधान)
वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एकसमान कर है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बहु-स्तरीय करों में फंसी हुई है, जैसे आबकारी कर, चुंगी, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्य वर्धित कर इत्यादि। जीएसटी में ये सभी कर एक एकल शासन के तहत सम्मिलित हो जायेंगे। मुंबई शेयर बाजार का इतिहास
मुंबई शेयर बाजार का जन्म एक एसोसिएशन के रूप में 1875 में हुआ था। जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इसके पूर्व शेयरों का सौदा शुरू हो चुका था। 1840 में शेयर दलाल एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर शेयरों की खरीद-बिक्री करते थे। वहीं से एसोसिएशन बनाने की रूपरेखा आकार में आई और इसी विचार से एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई। मुद्रांक शुल्क
24 मार्च 2010 को, चांसलर एलिस्टेयर डार्लिंग ने ब्रिटेन मुद्रांक शुल्क के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ किये. पहली बार 250,000 पाउंड तक की संपत्ति की खरीदारी करने वालों के लिए मुद्रांक शुल्क अगले दो सालों तक समाप्त कर दिया गया। इस उपाय से हुई कमी को पूरा करने के लिए £ 1मिलियन से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 4% से 5% तक मुद्रांक शुल्क में वृद्धि कर दी गई। मुंबई का इतिहास
1534 में, पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह हथिया लिया। जो कि बाद में चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड को दहेज स्वरूप दे दिये गये। चार्ल्स से कैथरीन डे बर्गैन्ज़ा का विवाह हुआ था। यह द्वीपसमूह 1668 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र दस पाउण्ड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिये गये। कंपनी ने द्वीप के पूर्वी छोर पर गहरा हार्बर मिला, जो कि उपमहद्वीप में प्रथम पत्तन स्थापन करने के लिये अत्योत्तम था। यहां की जनसंख्या 1661 की मात्र दस हजार से बढ़कर 1675 में साठ हजार हो गयी। 1687 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहां मुंबई में स्थापित किये। और अंततः नगर बंबई प्रेसीडेंसी का मुख्यालय बन गया। मूल्य वर्धित कर
संग्रह की पद्धति से, वैट लेखा आधारित या बीजक आधारित हो सकता है। संग्रह की चालान विधि के तहत, प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद पर वैट दर लगाता है और खरीदार को एक विशेष बीजक देता है जो लगाए गए कर की राशि को इंगित करता है। खरीदार जो अपनी बिक्री पर वैट के दायरे में हैं, इन बीजकों का प्रयोग वैट की अपनी देनदारी के प्रति एक क्रेडिट (छूट) प्राप्त करने के लिए करते हैं। पारित बीजक और प्राप्त बीजक पर दिखाए गए कर के अंतर को तब सरकार को दिया जाता है (या नकारात्मक देनदारी के मामले में एक वापसी का दावा किया जाता है)। लेखा आधारित तरीके में, ऐसा कोई विशेष बीजक प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, कर की गणना योजित मूल्य पर की जाती है, जिसे राजस्व और स्वीकार्य खरीद के बीच एक अंतर के रूप में मापा जाता है। अधिकांश देशों में आज बीजक विधि का उपयोग किया जाता है, एकमात्र अपवाद है जापान जहां लेखा पद्धति का उपयोग करता है। २००८ के मुंबई हमले
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक तुकाराम ओंबले, जो अपने नंगे हाथों से एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में सफल रहे।इन हमलों की तुलना भारत में "26/11" के रूप में संदर्भित की जाती है, 2008 की तारीख के बाद जब हमले शुरू हुए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रधान जांच आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे घटनाओं के एक साल से अधिक समय बाद विधान सभा के समक्ष पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि "युद्ध जैसा" हमला किसी भी पुलिस बल की प्रतिक्रिया की क्षमता से परे था, लेकिन संकट के दौरान मुंबई पुलिस आयुक्त हसन गफूर के नेतृत्व की कमी में भी दोष पाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में गश्त के लिए 36 स्पीड बोट और इसी उद्देश्य के लिए कई हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई है। इसने "फोर्स वन" नामक एक आतंकवाद विरोधी बल बनाने और उन सभी हथियारों को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई जो वर्तमान में मुंबई पुलिस के पास हैं। एक सर्वदलीय सम्मेलन में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि "आतंकवाद" के खिलाफ लड़ाई में कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और एफबीआई की तरह एक संघीय आतंकवाद विरोधी खुफिया और जांच एजेंसी जल्द ही कार्रवाई के समन्वय के लिए स्थापित की जाएगी। सरकार ने यूएपीए 2008 के साथ आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया, और संघीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। भारतीय आयकर अधिनियम, १९६१
आयकर अधिनियम, 1961 भारत में आयकर निर्धारण का प्रमुख कानून है। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा XIV अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा इसमें सम्वर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। आयकर अधिनियम 1961 को सही ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों को उपयुक्त अधिकार दिये गये हैं। वस्तु एवं सेवा कर (भारत)
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्‍येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्‍य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्‍ध होगा जो प्रत्‍येक चरण में मूल्‍य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्‍यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्‍ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्‍त हो जायेंगे। विमुद्रीकरण
विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है ,वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग 8 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंञी नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दिन से पुराने 500 और 1000 रूपए की मुद्रा बंद कर दी गई और नए मुद्राये चलाई गई ! क्रॉफर्ड मार्केट
क्रॉफर्ड मार्केट (आधिकारिक तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई ) दक्षिण मुंबई के सबसे मशहुर बाजारों में से एक है। यह भवन 1869 में बनकर तैयार हुआ था और कोवासजी जहांगीर ने इसे शहर को दान कर दिया था। मूल रूप से शहर के पहले नगर आयुक्त आर्थर क्रॉफर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया था मगर बाद में बाजार का नाम महाराष्ट्रीयन समाज सुधारक महात्मा जोतिराव फुले के सम्मान में बदल दिया गया। बाजार मुंबई पुलिस मुख्यालय के सामने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के उत्तर और एक व्यस्त चौराहे पर जेजे फ्लाईओवर के पश्चिम में स्थित है। मार्च 1996 तक यह मुंबई में फलों का मुख्य थोक बाजार था, जब थोक व्यापारियों को नवी मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल्य वर्धित कर
IVA से पहले, "impuesto a las ventas" ("बिक्री कर") नाम का एक समान कर मेक्सिको में लागू किया गया था। सितम्बर, 1966 में IVA को लागू करने का प्रथम प्रयास हुआ, जब राजस्व विशेषज्ञों ने घोषणा की कि IVA, बिक्री कर के एक आधुनिक समकक्ष के रूप में होगा जैसा फ्रांस में हुआ। अप्रैल और मई, 1967 में अंतर अमेरिकी राजस्व प्रशासक केंद्र के सम्मेलन में, मैक्सिकन प्रतिनिधित्व ने घोषणा की कि वर्तमान समय में एक मूल्य योजित कर मेक्सिको में संभव नहीं होगा। नवंबर, 1967, में अन्य विशेषज्ञों ने घोषणा की कि हालांकि, यह सर्वाधिक समान अप्रत्यक्ष करों में से एक है, मैक्सिको में इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
यह संसद में पारित होकर 29 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ जो शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी को व्यापक अधिकार उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से, एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। किसी भी शेयर बाज़ार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को प्रदान किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय
मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता हैः प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 01 मई, 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1947 (फेरा,1947) के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ गठित की गई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी, प्रवर्तन निदेशक के रूप में, इस इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 03 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी । आरम्भ में केवल मुम्बई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी । वर्ष 1957 में इस इकाई का ‘प्रवर्तन निदेशालय’ के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित कर दिया गया था। समय बदलता गया, फेरा ’47 निरसित हो गया और इसके स्थान पर फेरा, 1973 आ गया। 04 वर्ष की अवधि (1973-77) में निदेशालय को मंत्रीमण्डल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया । अन्तरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली
यह प्रणाली लगभग विश्वव्यापक स्तर पर लागू है और अधिकांश देश इसके अलावा अन्य इकाइयों की आधिकारिक परिभाषाएं भी नहीं समझते हैं। परंतु इसके अपवाद संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन हैं, जहाँ अभी भी गैर-SI इकाइयों उनकी पुरानी प्रणालियाँ लागू हैं।भारत मॆं यह प्रणाली 1 अप्रैल, 1957 मॆं लागू हुई। इसके साथ ही यहां नया पैसा भी लागू हुआ, जो कि स्वयं दशमलव प्रणाली पर आधारित था। २००८ के मुंबई हमले
13 समन्वित बम विस्फोटों के बाद से मुंबई में कई गैर-राज्य हमले हुए, जिसमें 257 मासूम लोगों की मौत हुई और 700 मासूम घायल हो गए। माना जाता है कि 1993 के हमले बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले में थे। 6 दिसंबर 2002 को, घाटकोपर स्टेशन के पास एक BEST बस में एक विस्फोट में दो मासूम लोग मारे गए और 50 मासूम घायल हो गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 10वीं वर्षगांठ पर बम विस्फोट हुआ था। मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास एक साइकिल बम विस्फोट हुआ, जिसमें 27 जनवरी 2003 को एक मासूम की मौत हो गई और 28 मासूम लोग घायल हो गये, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा से एक दिन पहले। 13 मार्च 2003 को, 1993 बंबई बम विस्फोट की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद, मुलुंड स्टेशन के निकट एक ट्रेन डिब्बे में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 10 मासूम लोग मारे गए और 70 मासूम घायल हो गए। 28 जुलाई 2003 को, घाटकोपर में एक BEST बस में एक विस्फोट में 4 मासूम मारे गए और 32 मासूम घायल हुए। 25 अगस्त 2003 को, दक्षिण मुंबई में दो बम विस्फोट हुए, एक गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास और दूसरे कलबादेवी के झवेरी बाज़ार में। कम से कम 52 मासूम मारे गए और 300 मासूम घायल हुए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में उपनगरीय रेलवे में 11 मिनट के भीतर सात बम विस्फोट हुए, 22 मासूम विदेशियों सहित 35 मासूम मारे गए और 700 से अधिक मासूम घायल हुए। मुंबई पुलिस के अनुसार, बम विस्फोट लश्कर-ए-तैयबा और स्टुडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा किया गया था। 26 आतंकवादीयों के एक समूह, कभी-कभी 24 ने मुज़फ्फराबाद के पहाड़ी इस्लाके में एक दूरदराज के शिविर में समुद्री युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का एक हिस्सा मंगला बांध भंडार पर हुआ था। मुम्बई
समुद्र के किनारे स्थित, मुंबई भारत का सबसे महानगरीय महानगर है। यह भारत का सबसे बड़ा शहर और देश का वित्तीय केंद्र भी है। अन्वेषण के अंतहीन अवसरों के साथ, शहर का सबसे उल्लेखनीय आकर्षण गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 1911 में शाही यात्रा के रूप में बनाया गया था। मुंबई में भारत में नाइटलाइफ़ का एक अद्भुत नमूना है जिसे एक टीम के साथी के साथ अनुभव किया जा सकता है। आपके कर्मचारी अपनी टीम के साथ एक महान नाइटलाइफ़ अनुभव के लिए बाहर निकलना पसंद करेंगे। उन्हें एक अद्भुत नाइटलाइफ़ अनुभव का उपहार देने के लिए सूची चुनें। [[श्रेणी:महाराष्ट्र के शहर]] [[श्रेणी:भूतपूर्व पुर्तगाली उपनिवेश]] [[श्रेणी:तटवर्ती शहर]] [[श्रेणी:उच्च-प्रौद्योगिकी व्यापार जिले]] [[श्रेणी:भारत के नगर]] [[श्रेणी:मुम्बई शहर ज़िला]] [[श्रेणी:मुम्बई शहर ज़िले के नगर]] सत्यपाल सिंह
श्री सिंह की पहली पोस्टिंग नासिक के सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी। इसके बाद वह बुलढाणा के पुलिस अधीक्षक बने। मुंबई पुलिस प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले, श्री सिंह महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे। उन्होंने मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के रूप में भी काम किया है। मुंबई के अपराध प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्हें संगठित अपराध सिंडिकेट्स की रीढ़ तोड़ने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1990 में मुंबई को आतंकित किया था, जिसमें छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गवली गिरोह शामिल थे। [6] 90 के दशक के उत्तरार्ध में एक ही समय के दौरान, जब मुंबई में गैंगलैंड की गतिविधि अपने चरम पर थी और मुंबई में माफिया कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं से घबरा गए, सिंह ने विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया और कई अंडरवर्ल्ड के आंकड़ों पर टूट पड़े। उस कार्यकाल में मुंबई में दया नायक, प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर जैसे विशेषज्ञों के साथ कई मुठभेड़ हत्याएं हुईं, उन्होंने अंडरवर्ल्ड को लेने का लाइसेंस दिया। इस कार्यकाल के दौरान 25 अगस्त 2003 को मुंबई गेटवे ऑफ़ इंडिया और ज़वेरी बाज़ार में बम विस्फोट हुए; जब उन्हें इस मामले का पता चला तो वह पतवार पर अधिकारी होने का श्रेय दिया गया। भीमराव आम्बेडकर
हिन्दू पन्थ में व्याप्त कुरूतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकार सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में, उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयन्ती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। मूल्य वर्धित कर
किसी भी वस्तु के निर्माण और बिक्री पर गौर करें, जिसे हम इस मामले में एक विजेट कहेंगे.एक 10% बिक्री कर के साथ: मूल्य वर्धित कर
"यद्यपि, व्यापक आधार वाले संघीय वैट प्रणाली के कार्यान्वयन को, 1990 के दशक के आरम्भ से ही भारत के लिए सबसे अधिक वांछनीय उपभोग कर के रूप में माना गया है, ऐसे सुधारों में क्षेत्रीय सरकारों के वित्त के लिए गंभीर समस्याएं शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, मौजूदा आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भारत में वैट को लागू करना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उलटा आयाम सिद्ध होगा. एक तरफ आर्थिक सुधारों ने खर्च की जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो बदले में वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, राजस्व उगाही शक्ति के अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं। दूसरी ओर, वैट लागू करने से (भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए) राज्यों को राजस्व घाटा होगा और अधिक केंद्रीकरण के साथ उनकी स्वायत्तता में कमी होगी" (शर्मा, 2005, जैसा OECD, 2008, 112-13 में उद्धृत है)  चंचल कुमार शर्मा (2005:929) जोर देकर कहते हैं: "राजनीतिक मजबूरियों ने सरकार को वैट का एक असंगत मॉडल पेश करने के लिए प्रेरित किया" 'भारतीय वैट प्रणाली अपूर्ण' है, इस हद तक कि यह 'वैट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है'. भारत के पास लगता है एक 'बेकार वैट' है, क्योंकि जिन कारणों से वैट को शैक्षिक समर्थन मिलता है, वैट की भारतीय शैली में उनकी अवहेलना की गई है, अर्थात्: राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना; कर ढांचे में एकरूपता. चंचल कुमार शर्मा (2005:929) स्पष्ट रूप से कहते हैं, "स्थानीय अथवा राज्य स्तर के कर, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, पट्टा कर, श्रमिक अनुबंध कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को नई शासन व्यवस्था में एकीकृत नहीं किया गया है जो वैट के मूल तत्वों के विरुद्ध जाता है जिसके अनुसार कर ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए. यह तथ्य कि, अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए किसी टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, गंभीरता से एक वैट प्रणाली लागू करने के बुनियादी लाभ को नजरअंदाज करता है, यानी राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना." मूल्य वर्धित कर
एक मूल्य योजित कर से प्राप्त राजस्व अक्सर अपेक्षा से कम होते हैं क्योंकि वे कठिन हैं और उनका प्रबंधन और संग्रह करना महंगा होता है। कई देशों में, जहां व्यक्तिगत आय कर और कंपनियों के लाभ कर का संग्रह ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है, वहां वैट संग्रह अन्य करों के मुकाबले अधिक सफल रहा है। वैट कई क्षेत्राधिकारों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है चूंकि व्यापार उदारीकरण के कारण टैरिफ स्तर दुनिया भर में गिरा है और अनिवार्य रूप से वैट ने खोये हुए टैरिफ राजस्व को प्रतिस्थापित किया है। लागत और मूल्य योजित कर का विरूपण, आर्थिक अक्षमताओं और प्रवर्तन मुद्दों (जैसे तस्करी) के उच्च आयात शुल्क से कम है, यह विवादित है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार मूल्य योजित कर कहीं ज़्यादा कारगर हैं। मूल्य वर्धित कर
आंध्र प्रदेश में वैट अधिनियम, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रबंधित होता है (वैट और अन्य करों को संग्रह करने का विभाग) जिसके लिए वैटIS नाम के एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है। कर्मियों को इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही प्रशिक्षित किया गया। वैटIS का इस्तेमाल प्राप्त दस्तावेजों और प्रपत्रों को संसाधित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र और कर मांग नोटिस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में संचार
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, भारत सरकार ने 31 दिसम्बर 2009 से महानगरों और वर्ग 'ए' सेवा क्षेत्रों के लिए तथा 20 मार्च 2010 को देश के बाकी हिस्सों में एमएनपी लागू करने का फैसला किया है। भारतीय 1000 रूपया नोट
नवंबर 8 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि "आधी रात 8 मार्च से शुरू नवंबर २०१६ और अधिक पढ़ें सब ₹ १००० नोट वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, हालांकि नए ₹ ५०० और ₹ २००० नोटों का अनावरण कर रहे थे, कोई नया ₹ १००० दिखाया गया है , वहाँ हालांकि कुछ अपवाद हैं। यह वर्तमान नोटों की जालसाजी रोकने के लिए किया गया था। " मुंबई शेयर बाजार का इतिहास
1850 में भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 1850 पारित किया और शेयर ट्रेडिंग का एक नया मार्ग खुला। नया इसलिए क्योंकि उसके पहले भी शेयरों का सौदा तो होता था, लेकिन नाम मात्र के लिए, ट्रेडिंग के लिए बड़ी संख्या में शेयर उपलब्ध हुए बिना इस प्रवृत्ति को गति मिलना संभव नहीं था। उन दिनों में कमर्शियल बैंक, चार्टर्ड बैंक, दि ओरिएंटल बैंक एवं बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे मुख्य बैंक स्टॉक जैसे कुछ शेयर ही उपलब्ध होते थे। लोगों में भी शेयर में निवेश करने के लिए बहुत लगाव नहीं था। शेयर ट्रेडिंग प्रवृत्ति का प्रमाण भी कम रहता था और सिर्फ छः शेयर दलालों द्वारा चलाया जाता था। उस समय न तो ट्रेडिंग हॉल था न ही शेयर बाजार का मकान। इसके लिए आवश्यक पूंजी भी नहीं थी। इसके बावजूद 1860 तक शेयर दलालों की संख्या 60 तक पहुंच गई थी। भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
अनेक बाजारों में दुकानों को आयकर विभाग के छापे के डर के कारण से बंद कर दिया गया। हवाला ऑपरेटर भी भागे-भागे फिरने लगे और सोचने लगे कि इस तरह की भारी नकदी के साथ क्या करना चाहिए। देश के कई राज्यों में आयकर विभाग ने छापे मारे। आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक, मुंबई में तीन जगहों और चंडीगढ़ लुधियाना के साथ-साथ कई शहरों में अवैध तरीके से नोट बदलने और हवाला कारोबार के शक में छापे डाले। 18 नवंबर को व्यवसाय चलाने के लिए पैसे नहीं होने का हवाला देते हुए मणिपुर में अखबारों ने अपने कार्यालय बंद कर दिए। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार के बाद से मणिपुर में अखबार नहीं छपे। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और पैसे की उपलब्धता नहीं हो जाती, तब तक कार्यालय बंद रहेंगे, ऐसी बात बताई गई। नोटबंदी का विरोध करने वाले दलों (कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम आदि) ने 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। मूल्य वर्धित कर
प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्रीय वैट कानून को, EU वैट कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए जो डाईरेक्टिव 2006/112/EC में वर्णित हैं। यह डाईरेक्टिव EU वैट के बुनियादी ढांचे को स्पष्ट करता है, पर सदस्य देशों को वैट कानून के क्रियान्वयन में थोड़े लचीलेपन की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के भिन्न सदस्य देशों में, वैट की भिन्न दरों की अनुमति दी गई है। लेकिन निर्देश 2006/112 के अनुसार सदस्य देशों में वैट की मानक दर कम से कम 15% होनी चाहिए और एक या दो घटित दरें 5% से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ सदस्य देशों में, कुछ निश्चित आपूर्तियों पर 0% वैट दर है - इन सदस्य देशों ने इसे, EU एसेसन ट्रीटी के के हिस्से के रूप में स्वीकार किया होगा (उदाहरण के लिए बेल्जियम में समाचार पत्र और कुछ पत्रिकाएं)। यूरोपीय संघ में व्यवहार में मौजूदा अधिकतम दर 25% है, हालांकि सदस्य देश उच्चतर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल्य वर्धित कर
उत्पादों और सेवाओं के निजी अंतिम उपभोक्ता, खरीद पर वैट को वसूल नहीं सकते, लेकिन उद्योग उन माल और सेवाओं पर जिन्हें वे आगे की आपूर्ति या सेवा प्रदान करने के लिए खरीदते हैं, जिसे सीधे या परोक्ष रूप से अंतिम उपयोगकर्ता को बेचा जाएगा, वैट को वसूल सकते हैं। इस तरह, आपूर्ति की आर्थिक श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर लगाया गया कुल कर, मूल्य का एक निरंतर अंश है जो एक व्यवसाय द्वारा अपने उत्पादों में जोड़ा जाता है और कर संग्रह की लागत का अधिकांश, राज्य के बजाय कारोबार द्वारा वहन किया जाता है। वैट का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि बहुत अधिक बिक्री करों और शुल्कों ने धोखाधड़ी और तस्करी को प्रोत्साहित किया। आलोचकों का कहना है कि इससे मध्यम वर्गीय और कम आय वाले घरों पर असंगत रूप से कर का बोझ बढ़ जाता है। संपत्ति कर
भारत में संपत्ति कर का कराधान संपत्ति कर अधिनियम, १९५७ के तहत किया गया है। आय कर विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में राजस्‍व विभाग के तहत संपत्ति कर अधिनियम १९५६ तथा उसके अधीन बना कर संपत्ति कर नियमों का प्रशासन करता है। भारत में संपत्ति का वास्तविक स्वामी ही इस कर को जमा करता है जबकि यूनाइटेड किंगडम में किराएदार भी यह कर भरने के उत्तरदाई होते हैं। भारत में संपत्ति कर वार्षिक आधार पर लिया जाता है। सामान्यत: यह कर उचित किराए के आधार पर लगाया जाता है। उचित किराया वास्तविक किराया ही होता है, यदि इसे सही पाया जाता है। प्रायः लोग संपत्ति कर और निर्धारण कर को एक समझते हैं, लेकिन यह दोनों भिन्न-भिन्न होते हैं। गैर-किराये वाली संपत्ति होने की स्थिति में संपत्ति के मूल्य का आकलन स्थानीय कर की दर के आधार पर निकाला जाता है। भारतीय अधिनियम के तहत निम्‍नलिखित व्‍यक्तियों द्वारा निर्धारण वर्ष के दौरान धारित संपत्ति पर कर प्रभारित किया जाता है :- कर की कराधेयता भी निर्धारिती की रिहायशी आकलन पर आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए रिहायशी स्थिति की तरह निर्भर करता है।  उत्‍पादकता परिसंपत्तियों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता हैं अत: शेयर डिबेंचर, यूटीआई, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश को इससे छूट दी जाती है। जिन परिस्थितियों पर धन कर लगाया जाता है, वे निम्‍नलिखित हैं :- मूल्य वर्धित कर
मूल्य योजित कर, उत्पादन के हर चरण में "योजित मूल्य" पर कर लगा कर बिक्री कर के सोपान असर से बचाता है। पारंपरिक बिक्री कर की बजाय मूल्य योजित कराधान को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। सिद्धांत रूप में, मूल्य योजित कर उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लागू होते हैं जिसमें माल का उत्पादन और वितरण तथा सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है। एक व्यवसाय के प्रत्येक लेनदेन में माल में जुड़े मूल्य पर वैट का मूल्यांकन और एकत्रण किया जाता है। इस अवधारणा के तहत सरकार को प्रत्येक लेनदेन के सकल मार्जिन पर कर दिया जाता है। २००८ के मुंबई हमले
भारतीयों ने हमलों के बाद अपने राजनीतिक नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी अयोग्यता आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर टिप्पणी की कि "हमारे राजनेता बेगुनाहों की तरह मरते हैं।" मुंबई और भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में कई तरह के इस्तीफे और राजनीतिक परिवर्तन शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री शिवराज पाटिल के इस्तीफे भी शामिल हैं। जिसमें पूर्व के बेटे और बॉलीवुड निर्देशक राम गोपाल वर्मा को क्षतिग्रस्त ताज होटल का दौरा करने और बाद की टिप्पणी शामिल थी कि हमले एक नहीं थे इतने बड़े शहर में बड़ी बात भारतीय मुसलमानों ने हमलों की निंदा की और हमलावरों को दफनाने से इनकार कर दिया। मुसलमानों के समूहों ने हमलों के खिलाफ मार्च किया और मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान जैसी प्रमुख मुस्लिम हस्तियों ने देश में अपने समुदाय के सदस्यों से 9 दिसंबर को ईद अल-अधा को शोक दिवस के रूप में मनाने की अपील की। व्यापार प्रतिष्ठान ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, परिवहन में परिवर्तन के साथ, और आत्मरक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए अनुरोध किया। हमलों ने भारत भर में नागरिकों के आंदोलनों की एक श्रृंखला को भी ट्रिगर किया जैसे इंडिया टुडे ग्रुप का "आतंक के खिलाफ युद्ध" अभियान। हमलों के पीड़ितों की स्मृति में मोमबत्तियों और तख्तियों के साथ पूरे भारत में जागरण किया गया। दिल्ली में स्थित एनएसजी कमांडो को भी हमले के तहत तीन स्थलों तक पहुंचने में दस घंटे लगने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय कर व्यवस्था
भारत में व्यक्ति, व्यवसाय संघ, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यक्तियों के समुदाय, स्थानीय निकायों और कंपनियों पर आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर लगाने की व्यवस्था है। इन इकाइयों को कुछ विशेष स्थितियों के आधार पर स्थूल रूप से वसतिपरक और वसतिरहित इन दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। दोनों पर निर्धारित किए जानेवाले कर में भी भेद है। वसतिपरक पर करनिर्धारण भारत या बाहर से हुई उसकी कुल आय पर कर लगता है जो उसे भारत के अंतर्गत हुई हो। व्यक्तिगत आय पर कर उत्कर्षपरक होता है; आय के प्रत्येक फलक (ब्लॉक) पर यह बढ़ता रहता है। मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी डाउन
यह ट्रेन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, के दिन चलती है। मूल्य वर्धित कर
भारत में वैट ने 1 अप्रैल 2005 को बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया। भारत के 28 राज्यों में से, आठ ने वैट को नहीं अपनाया. हरियाणा ने इसे 1 अप्रैल 2004 को पहले से ही अपना लिया था। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के कारण, राज्यों को अपनी वैट दर निर्धारित करने की शक्ति है। मूल्य वर्धित कर
माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 1986 में न्यूजीलैंड में शुरू किया गया, जो वर्तमान में 12.5% है। कुछ चीज़ों के लिए छूट देने के लिए यह उल्लेखनीय है। मद्रास शेयर बाज़ार
१९९६ में म॰शे॰बा॰ का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया और उसपर चेन्नई-भर की १२० दलाल कम्पनियाँ सक्रीय हो गई। इस शेयर बाज़ार में १,७८५ कम्पनियाँ पंजीकृत हैं जिनके शेयर ख़रीदे-बेचे जा सकते हैं। यहाँ रोज़ाना १० बजे सुबह से ३:३० बजे दोपहर तक व्यापार चलता है। मूल्य वर्धित कर
"वैट पंजीकृत" का अर्थ है वैट प्रयोजनों के लिए पंजीकृत, यानि एक देश के एक आधिकारिक वैट दाता रजिस्टर में शामिल. प्राकृतिक व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं, दोनों ही वैट पंजीकृत हो सकती हैं। वैट का उपयोग करने वाले देशों ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों/कानूनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए विभिन्न द्वार स्थापित किये हैं (या एक अलग अवधि) जिसे पार करने पर वैट पंजीकरण अनिवार्य है। प्राकृतिक व्यक्ति/कानूनी संस्थाएं जो वैट पंजीकृत हैं, वे कुछ ख़ास सामानों/सेवाओं पर वैट की गणना करने के लिए बाध्य हैं जिन्हें वे आपूर्ति करते हैं और एक विशेष राज्य के बजट में वैट भुगतान करते हैं। वैट पंजीकृत व्यक्ति/संस्थाएं, किसी विशेष देश के विधायी नियमों के तहत वैट कटौती की हकदार हैं। वैट की शुरुआत नकदी अर्थव्यवस्था को कम कर सकती है क्योंकि ऐसे कारोबार जो अन्य वैट पंजीकृत व्यवसाय के साथ क्रय-विक्रय करना चाहते हैं उन्हें खुद वैट पंजीकृत होना होगा।! " अंतरराष्ट्रीय टैक्स और सार्वजनिक वित्त, 7: 741-51. भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। कुछ खबरों के अनुसार, यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे- मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी। मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी अप
यह ट्रेन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, के दिन चलती है। ई-वाणिज्य
भारत की साइबर सोमवार महान ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है जो दिसंबर 2012 में शुरू कर दिया, जब गूगल इंडिया फ्लिपकार्ट, होमशॉप 18, स्नैपडील, इंडियाटाइम्स शॉपिंग और मेकमाईट्रिप सहित ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी की है अपने स्वयं के संस्करण मिला है। "साइबर सोमवार" एक शब्द सोमवार ब्लैक फ्राइडे, जो धन्यवाद दिवस के बाद शुक्रवार के बाद आने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गढ़ा गया है। सबसे हाल महान ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल, 2014 12 करने के लिए 10 दिसं, के दौरान आयोजित की गई थी। जून के शुरू में 2013, Amazon.com किसी भी विपणन अभियानों के बिना उनके अमेज़न भारत बाज़ार का शुभारंभ किया। जुलाई 2014 में, अमेज़न ने कहा था कि भारत में 2 अरब $ (12,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी कारोबार का विस्तार करने के लिए, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भारतीय के बाद फ्लिपकार्ट के वित्त पोषण में $ 1 अरब की घोषणा की। जून 2016 में, अमेज़न आगे दबाव प्रतिद्वंद्वियों फ्लिपकार्ट और स्नैपडील अमेज़न भी किराने खंड में अपनी किराना के साथ अब बेंगलूर में प्रवेश किया है के लिए एक और $ 3 अरब निवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की और भी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे विभिन्न अन्य शहरों में प्रवेश करने की योजना बना रहा है और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भारतीय नई प्रारंभ किय कंपनी के साथ। लियोपोल्ड कैफ़े
इस कैफ़े की शुरुआत १८७१ में तेल की दूकान के रूप में हुई थी। लियोपोल्ट नाम एक ऑस्ट्रीयन राजा के नाम पर रखा गया। १९८७ में इसे आधुनिक कैफ़े के रूप में सज्जित किया गया। १९९१ में इसमें पब खोला गया। इसका पब भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्यों कि यह मुंबई में खोला जाने वाला दूसरा और उस समय का सबसे बड़ा पब था। आज भी लियोपोल्ट कैफ़े और बार मुंबई के सबसे लोकप्रिय जमावड़ों के लिए जाना जाता है।