भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मूर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत का एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गतनिगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के लगभग छह दशकों के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान न केवल देश में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ICAI सदस्यता के मामले मेंAmerican Institute of Certified Public Accountants के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान  है। ICAI कंपनियों पर लागु होने वाले लेखा मानको की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAS) से करती है और अन्य संगठनों पर लागु होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित परीक्षाओं में भाग ले कर और तीन साल के व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौर से गुजर कर ICAI का सदस्य बन सकता है। सदस्यता की परीक्षा अपने कठोर मानकों के लिए जानी जाती है। महान्यायवादी (भारत)
कर्तव्य और कार्य केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी विनियामक निकाय है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसे उपरोक्त वर्णित सभी को विभिन्न श्रेणी प्रदान करने का और स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
म्यूचअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी --- सेबी जवाबदेही
कुछ मामलों में चुने हुए अधिकारी को हटाने के लिए पुनर्मतदान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर मतदाताओं के पास चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके चुने हुए कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर जवाबदेह ठहराने का कोई तरीका नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारियों और विधायकों को चुनने के बजाए नियुक्त किया जा सकता है। संविधान अथवा कानून एक विधायिका को ये अधिकार दे सकता है कि वो अपने सदस्यों, सरकार और सरकारी निकायों को जवाबदेह ठहरा सके. ऐसा आंतरिक या स्वतंत्र जांच के माध्यम से किया जा सकता है। आमतौर पर किसी कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप पर ही जांच कराई जाती है। इस मामले में शक्ति, प्रक्रिया और प्रतिबंध अलग-अलग देशों में अलग होते हैं। विधायिका के पास ये अधिकार हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति पर महाभियोग चलाए, उन्हें हटा दे या फिर उन्हें उनके पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर सके. आरोपी व्यक्ति सुनवाई से पहले खुद भी इस्तीफा देने का फैसला कर सकता है। अमेरिका में महाभियोग का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों और जिला अदालत के जजों जैसे अन्य सार्वजनिक दफ्तरों के प्रतिनिधियों पर भी किया जाता है। भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) भारत का एक विनियामक प्राधिकरण है जिसका गठन भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 की संख्या 37) के अधीन किया गया है और 26 अक्तूबर, 2010 को दिनांकित राजपत्र अधिसूचना द्वारा परिचलित किया गया है। प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसके पास अधिनियम के उपबंधों के अधीन, चल और अचल, दोनों प्रकार की सम्पत्ति्तयों का अधिग्रहण करने, उनकी बिक्री करने और अनुबंध करने, मुकदमा दायर करने तथा मुकदमे का प्रतिवाद करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार और शक्तियों के साथ एक आम मुहर होगी। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, प्राधिकरण अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकती है। व्यवस्थापिका
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनो को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। वी नरहरि राव
वी नरहरि राव को १९५४ में प्रशासकीय सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कर्नाटक राज्य से हैं। ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हैं। वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (भारत)
कारोबार के आंकड़ों को संग्रह करने, संकलन और प्रकाशित/प्रचारित करने का कार्य प्रमुख सरकारी संगठन '"वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्‍ड एस)"' को सौंपा गया है। यह कोलकाता में स्थि‍त वाणि‍ज्‍य और उद्योग मंत्रालय, के अधीन कार्यालय है। यह नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, कारोबारियों के साथ विदेशी ग्राहकों द्वारा अपेक्षित विभिन्‍न प्रकार की वाणिज्यिक जानकारी प्रदान करता है। यह मुख्‍यत अंतरदेशीय और तटीय कारोबार के आंकड़ों, राजस्‍व को आंकड़ों, नौवहन और वायु मार्ग कार्गों के आंकड़े आदि पर प्रकाशन करना है। निदेशालय द्वारा उत्पादित विदेश के आंकड़े निम्‍नलिखित के माध्‍यम से प्रचारित किए जाते हैं :डीजीसीआई एण्‍ड एस में भारत और विदेश से आने वाले कारोबारियों, विनिर्माताओं, व्‍यापारियों, उद्योग स्‍वामियों, तकनीकीविदों, सरकारी अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाणिज्यिक पुस्‍तकालय भी रखा गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद
06 जनवरी 2019 को लोकसभा ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित कर दिया। विधेयक, प्रख्यात पेशेवरों के एक पैनल को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलाने की अनुमति देगा, ताकि चिकित्सा शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से विनियमित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस विधेयक ने एमसीआई और बोर्ड की शक्तियों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित कर दिया है। यह बोर्ड परिषद का गठन होने तक अपना काम करेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित करने वाला एक अन्य विधेयक संसद में लंबित है। सीमित देयता भागीदारी
एलएलपी को अपने कार्यों की स्थिति में वार्षिक लेखा विवरण को अनुरक्षित करने की बाध्यता होगी, जिसमें सत्य और निष्पक्ष चित्र दर्शाया जाए। लेखा और शोधन क्षमता का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एलएलपी द्वारा रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जाएगा। प्रत्येक एलएलपी को प्रपत्र 11 में वार्षिक विवरणी वित्त वर्ष के अंत से पहले 60 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक है। यह वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार को विहित शुल्क का भुगतान करने पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार को किसी एलएलपी के मामले की जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: "टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया", लघुरूप:ट्राई) भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन १९९७ में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम १९९७, एवं बाद में इसी अधिनियम के २००० संशोधन के द्वारा यथासंशोधित कर की गई थी, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थ व्‍यवस्‍थाओं में दूसरा सबसे और विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सनदी लेखाकार अधिनियम 1949
सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 भारत में लेखांकन के पेशे को विनियमित करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित कानून है। यह भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था जो की १९४९ में भारत की अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस अधिनियम के तहत भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को शिक्षित, विनियमित और पंजीकृत करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को स्थापित किया गया था।  he Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a statutory body established under the Chartered Accountants Act, 1949 (Act No. XXXVIII of 1949) for the regulation of the profession of Chartered Accountants in India. During its 61 years of existence, ICAI has achieved recognition as a premier accounting body not only in the country but also globally, for its contribution in the fields of education, professional development, maintenance of high accounting, auditing and ethical standards.ICAI now is the second largest accounting body in the whole world. भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
म्यूचअल फंड ब्रोकर/एजेंट --- एम्फी/सेबी मणिपुर के राज्यपालों की सूची
भारत के संविधान के मुताबिक, मणिपुर के राज्यपाल राज्य के न्यायपालिक है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री है। भारत का संविधान राज्यपाल को अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करने का अधिकार देता है; जैसे कि मंत्रालय को नियुक्त करने या खारिज करने की क्षमता, राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करना, या राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई विधेयक आरक्षित करना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
नियंत्रणकर्ता, नियामक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ परमिट रेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। उदहारण के लिए, बैंकिंग नियंत्रणकर्ता, जब उन्हें अपनी शुद्ध आरक्षित पूंजी की गणना करनी होती है तब बैंकिंग पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में बेसेल कमेटी के बेसेल II समझौतों के तहत बैंकों को कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त सीआरए (जिन्हें इसीएआइ (ECAI's), या "एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस"कहते हैं) की क्रेडिट रेटिंग के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। संयुक्त राज्य में, द सेक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ऐसे ही उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों और दलाल-व्यापारियों को "नैशनली रेकग्नाइज़्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग आर्गेनाइज़ेशन्स" (या "NRSROs") की क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसके पीछे विचार यह है कि यदि वित्तीय संस्थान का अधिकतम निवेश अत्यधिक नकदी और अत्यंत "सुरक्षित" प्रतिभूतियों के रूप में है (जैसे अमेरिकी सरकार के बांड या अत्यंत स्थाई कंपनियों के लघुकालिक व्यवसायिक पत्र) तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को (उदहारण के लिए) बैंक के अधिकरण के विरोध में अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए उतनी ही आरक्षित पूंजी रखने की आवश्यकता न पड़े. विनोद राय
विनोद राय (जन्म: 23 मई 1948) भारत के ११वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। इस पद पर वे 7 जनवरी 2008 से २२ मई २०१३ तक थे। यूपीए सरकार द्वारा किये गये लाखों करोड़ रुपये के टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला एवं कोयला घोटाला की सनसनीखेज रिपोर्टों के कारण वे चर्चा में आये थे। सम्प्रति वे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखापरीक्षकों के अध्यक्ष हैं। भारत का प्रधानमन्त्री
सरकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते, प्रधानमन्त्री लोकसभा में बहुमत और सत्तापक्ष के नेता और प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इस सन्दर्भ में, सदन में सरकार और सत्तापक्ष का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य माना जाता है। साथ ही यह आशा की जाती है कि सदन में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विधेयक और घोषणाएँ प्रधानमन्त्री करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सत्तापक्ष की तरफ़ से प्रधानमन्त्री उत्तर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, निर्वाचन द्वारा होता है, अतः साधारणतः, सभापति भी बहुमत दाल का होता है। अतः, बहुमत दाल के नेता होने के नाते, सभापति के ज़रिये, प्रधानमन्त्री, लोकसभा की कार्रवाई को भी सीमितरूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभापति, सभा का अधिष्ठाता होता है, और सदन में चर्चा की विषयसूची भी सभापति ही निर्धारित करता है, हालाँकि सदन की कार्रवाई को अधिक हद तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इन कर्तव्यों के अलावा, संसदीय कार्रवाई को पर प्रधानमन्त्री का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, लोकसभा सत्र बुलाने और सत्रांत करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद ८५, लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इस मामले राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अर्थात् वास्तविकरूपे, लोकसभा का सत्र बुलाना और अंत करना प्रधानमन्त्री के हाथों में होता है। यह अधिकार, निःसंदेह, प्रधानमन्त्री के हाथों में दी गयी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जोकि उनको न केवल अपने दल पर, बल्कि विपक्ष के सांसदों की गतिविधियों पर भी सीमित नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है। लेखापरीक्षा
AAS-2 “आब्जेक्टिव ऐण्ड स्कोप ऑफ द आडित ऑफ फाइनेन्सियल स्टेटमेण्ट” में बताया गया है कि अंकेक्षक की नियुक्ति शर्तों, प्रचलित विधानों आदि को ध्यान रखते हुए अंकेक्षक का क्षेत्र निर्धारित होता हैं। वित्तीय विवरणों पर राय कायम करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए लेखांकन अभिलेखों व अन्य सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा पर्याप्तता की जाँच कर लेनी चाहिये। इस हेतु अंकेक्षक ऐसी प्रविधियों का पालन करता है जिससे वह यह विश्वास दिला सके कि वित्तीय विवरण किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों की सही व उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। ' भारत का योजना आयोग
आयोग के विशेषज्ञों में अधिकतर अर्थशास्त्री होते हैं, यह इस आयोग को भारतीय आर्थिक सेवा का सबसे बड़ा नियोक्ता बना देता है।mj भारत में आयकर
प्रत्येक वर्ष वित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय -व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह वित्त अधिनियम बन जाता है। दिनशा वाचा
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही दादाभाई नौरोजी ने देश की वित्तीय स्थिति और प्रकासकीय व्यय के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके इस विषय की जाँच कराए जाने का अनुरोध किया कि भारत के प्रशासन तथा सेना में होनेवाले व्यय का कितना भार भारतीय जनता वहन करे और कितना शासक देश ब्रिटेन के जिम्मे हो। इस विषय का आंदोलन दस वर्ष से अधिक समय तक लगातार जारी रहा और दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लमेंट में भी इसे विवाद के लिए प्रस्तुत किया। फलत: २४ मई १८९५ को राजकीय घोषणा द्वारा एक जाँच कमीशन नियुक्त हुआ जिसे भारत में होनेवाले सैनिक और प्रशासकीय व्यय की जाँच करके इस निर्णय का काम सौंपा गया कि उस व्यय का कितना अंश भारत वहन करे और कितना ब्रिटेन। मालदीव
नव स्वतंत्र न्यायपालिका का एक भाग होने के रूप में, एक अभियोजक जनरल नियुक्त किया गया है, जो सरकार की ओर से अदालत की कार्यवाही शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, वह निरीक्षण करेगा की जाँच-पड़ताल कैसे आयोजित की जाती है और आपराधिक अनुशीलता में भी उसका निर्देश होगा, यह काम पहले एटॉर्नी जनरल द्वारा किया जाता था। उसके पास जांच का आदेश, नजरबंदियों पर निगरानी, लॉज के पुनर्वाद और मौजूदा मामलों की समीक्षा करने की शक्ति होती है। मालदीव का अभियोजक जनरल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें संसद की मंजूरी आवश्यक है। महाधिवक्ता
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है वह राज्य के दोनों सदनों ( विधानसभा तथा विधान परिषद ) की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन वह मतदान नही कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होत उदाहरण के लिये भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केन्द्र में महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल) की होती है। अकटूबर २०१८ में एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने यह पद ग्रहण किया। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निदेशन। रिज़र्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। भारतीय भेषज संहिता आयोग
यह आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं अध्यक्ष, वैज्ञानिक-मंडल सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एनआईपीईआर अग्रणी अनुसंधान सुविधाएं और सेवा प्रस्तुत करता है, जो अपनी विशेषज्ञता की पेशकश निम्न रूपों में करता हैरसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एनआईपीईआर कार्य करता है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष हैं। इसकी नीति रचना को राज्यपालों के एक बोर्ड द्वारा बनाया और समीक्षा की जाती है जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, सांसद और उद्यमी शामिल हैं। संस्थान का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया गया है, जो खुद भी प्रमुख शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी है। उत्पाद कर
केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क (अपराधों का समझौते के जरिए निपटारा) नियमावली, 2005 केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा प्रशासित होता है। केंन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्‍व विभाग , का एक हिस्‍सा है। यह सीमाशुल्‍क और केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क लगाने और वसूल करने सं संबंधित नीतियां तैयार करने, तस्‍करी को रोकने और सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमाशुल्‍क, केन्‍द्रीय उत्‍पाद-शुल्‍क और स्‍वापक से संबंधित मामलों के प्रशासन संबंधित कार्य करता है। यह बोर्ड अपने अपने अधीनस्‍थ संगठनों जैसे कि कस्‍टम हाउस, केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क कमशिनरेटों और केंद्रीय राजस्‍व नियंत्रण प्रयोगशाला, का प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) के माध्यम से मापा जाता है। संघ और राज्य सरकारों में किसी पोस्टिंग और / या पदोन्नति से पहले एक अधिकारी की पीएआर रिपोर्ट की उसकी उपयुक्तता के लिए समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वार्षिक होती है, यह स्वयं अधिकारी (रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में नामित) द्वारा शुरू की जाती है, जिन्होंने वर्ष के लिए उनकी उपलब्धियों और क्रियाकलापों और उसके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट तब संशोधित अधिकारी द्वारा संशोधित और टिप्पणी की जाती है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी की तुलना में पदानुक्रम में अगले तत्काल अधिकारी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, एक और प्राधिकरण (स्वीकार करना प्राधिकरण) है जो रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सुझावों के बाद रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दायर पीएआर को स्वीकार और समीक्षा करता है। महान्यायवादी
अधिकांश कॉमन-कानून का अनुसरण करने वाले देशों में महान्यायवादी (attorney general) होता है जो सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। इसके अलावा कुछ देशों में वह पब्लिक प्रॉस्क्यूटर (सरकारी वकील) के दायित्व का भी निर्वहन करता है। राष्टपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहिर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)नियुक्त करता है। महान्यायवादी किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है (अनुच्छेद 88) प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद
प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद (अंग्रेजी: Broadcasting Content Complaints Council) या संक्षेप में "बीसीसीसी", भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा स्थापित एक आत्म-नियामक संस्था है, जिसके अंतर्गत सभी गैर-खबर सामान्य मनोरंजन चैनल आते हैं। जून 2011 से, न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह इसके अध्यक्ष हैं। जिलाधिकारी
'जिलाधीश' और 'कलेक्टर' के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक-सेवक होता है। जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, भू-संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारता, ऊर्जा, उद्योग, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखतः जिले की संपूर्ण कानून-व्यवस्था का प्रभारी होता है और सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक भी। साथ ही वह जनगणना-आयोजक, प्राकृतिक-आपदा प्रबंधक, भू-राजस्व-वसूलीकर्ता, भूअभिलेख-संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति-व्यस्थापक, ई-गतिविधि नियंत्रक, जनसमस्या-निवारणकरता भी है। लेखापरीक्षा
इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया, आई॰एफ॰ए॰सी॰ का सदस्य है और यह आई॰एफ॰ए॰सी॰ द्वारा जारी मार्गदर्शकों के कार्यान्वयन में कार्य करने के लिये वचनबद्ध है। जुलाई, 2002 में अंकेक्षण व्यवहार समिति को संस्थान की परिषद द्वारा 'अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स बोर्ड' में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समकक्ष आ सके। विभिन्न हित वर्गों तथा समाज के विभिन्न प्रखण्डों के प्रतिनिधियों की भागीदारी द्वारा अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स बोर्ड अंकेक्षण के कामकाज में वांछनीय पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा चुका है। स्टैण्डर्ड अॉडिटिंग प्रक्टिसेस (Standard Auditing practice / SAPs) का नाम भी बदलकर 'अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड' (Auditing and Assurance Standards / AAs) कर दिया गया है। अब तक 34 अंकेक्षण व आश्वासन मानक जारी किये जा चुके हैं। राजीव महर्षि
राजीव महर्षि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बॉर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं | वे पूर्व भारत के गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। वे 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त सचिव मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के काम-काज में समन्वय रखता है। इनसे पूर्व इस पद पर श्री अरविंद मायाराम कार्यरत थे जिनका स्थानांतरण अक्टूबर 2014 में पर्यटन मंत्रालय में हो गया। लोक सभा
अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा। अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है।  अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा यह वित्तीय लेखा ही बजट है भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) और वित्तीय संस्था प्रभाग (एफआईडी) के कार्य-कलापों का निरीक्षण करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर निदेश जारी करता है। संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (एसएससी सीएचएसएल)
अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वी कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यलय में डाटा एंट्री ऑपरेटर लिए - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में गणित सहित विज्ञानं शाखा में 12वी कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चुनाव
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते है ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1993 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था। परंतु सामान्यत: यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन: मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्यत: सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत
लगभग हरेक आधुनिक हुए राष्ट्र में एक राष्ट्रीय मापिकी संस्थान होता है, जो मापन मानक की देखरेख करता है। यूके में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है। भारत में ये उत्तरदायित्व राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को मिला हुआ है। भारतीय कर व्यवस्था
करदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति वर्ष 30 जून के पूर्व लेखा स्वयं अधिकारियों के पास भेज दें। इस सम्बंध में उन्हें अधिकारियों से किसी प्रकार की सूचना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध धन का अंकन करके धनकर अधिकारी उस धन पर लगनेवाले कर का निर्धारण करता है। लेखे और दंड का पुनर्विलोकन किए जाने की भी अधिनियम में व्यवस्था है। महान्यायवादी (भारत)
अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबन्धित है| भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्त करता है| जो व्यक्ति (महान्यायवादी) नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए| राजस्व आसूचना निदेशालय
निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, जो इसकी विभिन्न जोनल इकाइयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों में सीमा शुल्क प्रवासी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में तैनात रहते हैं। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के महानिदेशक करते हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारत)
(ii) केंद्र सरकार की स्‍वामित्‍व या नियंत्रणाधीन को छोड़कर उत्‍पादन कंपनियों के प्रशुल्‍क का विनियमन करना, यदि ऐसी कंपनी एक से अधिक राज्‍यों साथ करार करती हैं या उनकी विद्युत उत्‍पादन और बिक्री के लिए संयुक्‍त योजना है; मौद्रिक प्राधिकरण
वित्त और अर्थशास्त्र में मौद्रिक प्राधिकरण (monetary authority) किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में वह संस्था होती है जो वहाँ की मुद्रा (करंसी) और मुद्रा आपूर्ति (करंसी सपलाई) का संचालन करती है। साधारण भाषा में इस संस्था के पास देश की मुद्रा के नोट छापनी के शक्ति होती है। आमतौर पर किसी देश में एक ही मौद्रिक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मुद्रा और उसकी आपूर्ति का प्रबंधन कर मुद्रास्फीति (महंगाई), ब्याज दरों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बेरोज़गारी दर पर नियंत्रण रखे। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और देश में रुपये यही जारी करता है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक सरकार द्वारा किए गए खर्च तथा आयोग का आय का प्रत्येक वर्ष जांच करता है यह किसी देश के ऑडिटर का प्रमुख माना जाता है वर्तमान में श्रीमान राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रमुख है भारत का प्रधानमन्त्री
सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा भी, सरकारी तंत्र पर प्रधानमन्त्री का अत्यधिक प्रभाव और पकड़ होता है। शासन व सरकार के प्रमुख होने के नाते, कार्यकारिणी की तमाम नियुक्तियाँ वास्तविक तौरपर प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है। सारे उच्चस्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमन्त्री, अपने पसंद के ही नियुक्त करते हैं। इन नियुक्तियों में, उच्च-सलाहकारों तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के उच्चाधिकारी समेत, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति, व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्यदूत इत्यादि, सब शामिल हैं। यह सारे उच्चस्तरीय नियुक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमन्त्री की सलाह पर किये जाते हैं। वित्त अधिनियम (भारत)
प्रत्येक वर्ष वित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह 'वित्त अधिनियम' बन जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सन 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था। सन 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया।1अक्टूबर 1993को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों कृषि सचिव एस० एस० गिल और विधि आयोग के सदस्य जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिसंबर 1993 को संसद में चुनाव आयोग को सदस्य बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। पुलिस महानिदेशक
पुलिस महानिदेशक राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है। प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बाँटा जाता है, जिसे रेंज कहते है। और प्रत्येक पुलिस रेंज, पुलिस महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। एक रेंज में अनेक जिले हो सकते हैं। जिला पुलिस को मुख्यतः पुलिस डिवीजन, सर्कलों और थानों में विभाजित किया जाता है। नागरिक पुलिस के अलावा राज्य के पास अपनी स्वयं की सशस्त्र पुलिस रखने का अधिकार भी हैं और उनमें अलग से गुप्तचर शाखाओं, अपराध शाखाओं आदि का प्रावधान भी होता हैं।  दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, कटक जैसे बड़े महानगरों में पुलिस व्यवस्था का मुखिया, प्रत्यक्ष रूप से पुलिस आयुक्त होता है। विभिन्न राज्यों में उच्च पुलिस अधिकारी पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है, जिसकी भर्ती परीक्षा में पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। निर्माण संहिता
बंधक बैंकर, लेखाकार और लागत इंजीनियर भवन निर्माण परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना बनाने के संभावित प्रतिभागी होते हैं। बंधक बैंकर मौजूदगी की भी अत्यधिक संभावना होती है, भले ही अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाएं क्यों न हों, क्योंकि एक भवन परियोजना के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति में मालिक की इक्विटी होती है। लेखाकार का काम परियोजना की अवधि में कोष का प्रवाह और पूरी प्रक्रिया में भुगतान की निगरानी करना होता है। लागत इंजीनियर का कार्य व सामग्रियों उचित मूल्यांकन के क्षेत्र में अपनी विषेज्ञता को लागू करना होता है। सरकारी परियोजनाओं में लागत तब बढ़ जाती है, जब ठेकेदार बदलाव के आदेश या परियोजना में परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम होता है, जिससे लागत काफी बढ़ जाती है। हालांकि इनका दूसरी फर्मों की प्रतियोगिता से कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक बोली के बाद ही वे अलग कर दी जाती हैं।[१] अशासकीय संस्था
जिन देशों में गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं अथवा पंजीकृत है, वहां की सरकार को रिपोर्टिंग अथवा अन्य निरीक्षण तथा सर्वेक्षण की आवश्यकता हो सकती है। वित्त प्रदान करने वालों को साधारणतः रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, इस तरह की सूचना आवश्यक रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती. ऐसी संस्थाऐं तथा पैनी नजर रखने वाले संगठन भी हो सकते है जो विशिष्ट भौतिकी तथा कार्यक्रम क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन पर अनुसंधान करते है तथा उनके क्रियाकलापों के विवरण को प्रकाशित करते हैं। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, लखनऊ
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, लखनऊ (Principal Controller of Defence Accounts, Lucknow) भारत के रक्षा लेखा विभाग के लखनऊ क्षेत्र का नेतृत्व रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। रक्षा लेखा विभाग के प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित सभी प्रकार के भुगतानों पर निगरानी करना, खातों का लेखा जोखा रखना और जांच करना है। इनमें आपूर्ति और सेवाओं के बिल और निर्माण / मरम्मत कार्यों, वेतन और भत्तों के विविध शुल्क, पेंशन, आदि के बिल शामिल हैं। महान्यायवादी (भारत)
भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति supreme court न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय विधि आयोग
अपने कार्य के दूसरे पक्ष में विधि आयोग ने अनेक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत किए है। यह सभी अत्यंत खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। जिन विषयों पर अब तक रिपोर्ट आ चुकी हैं उनमें प्रमुख हैं दुष्कृति में शासन का दायित्व, बिक्रीकर संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्यायालयों के स्थान से संबंधित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू है, पंजीकरण विधि 1908, भागिता विधि 1932 एवं भारतीय साक्ष्य विधि, इत्यादि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मनरेगा के कार्यान्वयन के प्रदर्शन लेखापरीक्षा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में "बड़ी कमियों" को पाया है। इस योजना को फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था और अंत में 593 जिलों तक विस्तारित किया गया। 2008-09 के दौरान 4,49,40,870 ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, जहां प्रत्येक परिवार में 48 कार्य दिवस का राष्ट्रीय औसत था। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। यह एक आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 27001: 2013 और आईएसओ / आईईसी 20000: 2012 प्रमाणित, मिनी रत्न कम्पनी है। इसकी स्थापना २४ मार्च १९९५ को की गई थी। यह रेडियो और टेलीविजन प्रसारण अभियांत्रिकी जैसे; सामग्री उत्पादन सुविधाओं, स्थलीय प्रसारण की सुविधा, उपग्रह और केबल प्रसारण सुविधाएं भारत और विदेशों में परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्न-की समाधान प्रदान करता है। यह डिजाइन और निर्माण प्रसारण से संबंधित, प्रशिक्षण की तरह मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियों के निर्माण और आदमी शक्ति प्रदान करने जैसे सहायक सेवाएं प्रदान करता है। बेसिल भी रक्षा, पुलिस और अर्ध सैनिक विभागों को विशेष संचार, निगरानी, ​​सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की आपूर्ति करती है। बेसिल नोएडा में दिल्ली में प्रधान कार्यालय और कार्पोरेट कार्यालय है। भारतीय प्रशासनिक सेवा
उप-कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के रूप में परिवीक्षा के बाद सेवा की पुष्टि करने पर, आईएएस अधिकारी को कुछ साल की सेवा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में जिले में प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, और आमतौर पर, कुछ राज्यों में सेवा के १६ साल की सेवा करने के बाद, एक आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त के रूप में राज्य में एक पूरे मंडल का नेतृत्व करता है। सर्वोच्च पैमाने पर पहुंचने पर, आईएएस अधिकारी भारत सरकार के पूरे विभागों और मंत्रालयों की का नेतृत्व करते हैं। आईएएस अधिकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर, वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों जैसे अंतरसरकारी संगठनों में काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग की दिशा में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए) भारत में पेंशन फंड्स के लिए बनाई गई नियामक संस्था है। भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनाई गई भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक सांविधिक समर्थन प्रदान करती है ताकि वह देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य कर सके। कर्मचारी भविष्य निधि
भारत का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य रूप से ४ आंचलिक कार्यालयों में विभजित है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त होतें हैं। ये आंचलिक कार्यालय फिर क्षेत्रीय कार्यालयों में और क्षेत्रीय कार्यालय उप-क्षेत्रीय कार्यालयों व जिला कार्यालयों में विभाजित होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और उप-क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी कनिष्ठ ग्रेड क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त होतें हैं। देश के छोटे जिलों या क्षेत्रों में जिला कार्यालय होतें हैं जहाँ प्रवर्तन अधिकारी स्थानीय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सदस्य/नियोक्ता शिकायतों के लिए तैनात होतें हैं। भारत में भविष्‍य निधि संबंधी शासी अधिनियम है कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम १९५२ ("ईपीएफ एण्‍ड एमपी एक्‍ट")। यह अधिनियम औद्योगिक कामगारों के उनकी सेवानिवृत्ति पश्‍चात भविष्‍य के लिए और मृत्‍यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों के लिए व्‍यवस्‍था करने के लिए कुछ प्रावधान बनाने के मुख्‍य उद्देश्‍य से बनाया गया था। यह‍ अधिनियम जम्‍मू और कश्‍मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। यह प्रत्‍येक प्रतिष्‍ठान के लिए लागू होता है, जो अधिनियम की अनुसूची-१ में विनिर्दिष्‍ट एक या अधिक उद्योगों या केन्‍द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किसी कार्यकलाप में रत है एवं २० या इससे अधिक व्‍यक्तियों को नियुक्‍त किया है। अधिनियम में कामगारों और उनके आश्रितों के लिए वृद्धावस्‍था की जोखिमों, सेवानिवृत्ति, सेवामुक्‍त, छंटनी या कामगार की मृत्‍यु हो जाने पर बीमा की व्‍यवस्‍था है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग
भूगणितीय तथा अनुसंधान शाखा को छोड़कर, जो उपनिदेशक के नियंत्रण में हैं, शेष सभी मंडल निदेशालय निदेशक के नियंत्रण में हैं। ये सभी भारत के महासर्वेक्षक के समक्ष उत्तरदायी हैं। प्रत्येक निदेशक के अधीन एक उपनिदेशक होता है जिसके अधीन विविध क्षेत्रीय हवाई सर्वेक्षण और फोटो माप सर्वेक्षण दल और प्राय: एक रेखन कार्यालय होता है। कुल तीन मानचित्र पुन: रचना कार्यालय हैं : दो देहरादून में निदेशक, मानचित्र प्रकाशन के अधीन और एक कलकत्ते में निदेशक, पूर्वी मंडल के अधीन। भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि‍., एचडीएफसी बैंक लि‍. और एक्सिस बैंक लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है: भारत मे द्रव्यमान निगरानी
राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) भारत की एक प्रस्तावित साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी परियोजना है। इसका उद्देश्य संचार मेटाडाटा की स्क्रीनिंग करना और अन्य एजेंसियों की खुफिया जानकारी जुटाना है। किसी भी कानूनी ढांचे और संसदीय निगरानी के अभाव में, एनसीसीसी भारतीय नागरिकों की गोपनीयता और नागरिक-स्वतंत्रता की जाँच कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
यह अभिलेखागार इस समय संसार के सबसे बड़े अभिलेखागारों में से एक है। इसके कार्यकलापों के प्रशासन, अभिलेख, प्रकाशन, प्राच्य अभिलेख और शैक्षणिक अभिलेख तथा परिरक्षण आदि नामों से छह संभाग (डिवीज़न) हैं। प्रत्येक शाखा अपने शाखाप्रभारी तथा संभाग अधिकारी (डिवीज़न आफ़िसर) के द्वारा अपना कार्यकलाप निर्देशक को भेजती है। मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नैगम शासन
आंतरिक कॉर्पोरेट प्रशासन परिवीक्षक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और फिर संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:बाह्य कॉर्पोरेट प्रशासन नियंत्रणों में हितधारकों द्वारा संगठन पर लागू बाहरी नियंत्रण सम्मिलित हैं। उदाहरणों में शामिल हैं: कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। लेखाकार और लेखा-परीक्षक, पूंजी बाज़ार में प्रतिभागियों के प्राथमिक जानकारी प्रदाता हैं। कंपनी के निदेशक को यह उम्मीद करने का अधिकार होना चाहिए कि प्रबंधन, वैधानिक और नैतिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए वित्तीय जानकारी तैयार करें और लेखा-परीक्षकों की क्षमता पर निर्भर करें. भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाये जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका सम्बन्धित कार्यवाही है जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका सम्बन्धित कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन एक राजानैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिये। फिर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक समिति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जायेगा। भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत के मंत्रिमंडल सचिव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्याय परिषद् का पैनल गठित करने के लिए संसद में न्यायाधीश जाँच (संशोधन) विधेयक 2008 प्रस्तुत किया। यह परिषद् उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगे भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों की जाँच करेगी। भारतीय शैक्षिक प्रशासन
केंद्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह समन्वय स्थपना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्यप्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को रष्ट्रीय शिक्षानीति में एकरूपता की स्थापना के लिये अवश्य प्रभावित करता है। लेखापरीक्षा
अंकेक्षक को प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य से निकाले गये परिणामों की समीक्षा तथा आकलन कर लेना चाहिए तथा वित्तीय सूचनाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिये आधार के रूप में प्राप्त परिणामों की विधिवत समीक्षा करनी चाहिये। यह समीक्षा तथा मूल्यांकन यही बताती हैं कि क्या:अंकेक्षण प्रतिवेदन में वित्तीय सूचनाओं पर राय की स्पष्टतः लिखित अभिव्यक्ति का समावेश होना चाहिए। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारत)
(v) राष्‍ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्‍क नीति तैयार करने के केंद्रीय सरकार को परामर्श देना भारतीय वित्तीय प्रणाली
लिखत डिजाइन करने के बाद, जारीकर्ता तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वित्तीय आस्तियों के क्रम में आवश्यक राशि जुटाने में परम निवेशक तक पहुँचने। फंडों की ऋण लेने वाले वित्तीय बाजार धन जुटाने के लिए दृष्टिकोण, प्रतिभूतियों के मात्र मुद्दा पर्याप्त नहीं होगा। मुद्दा, जारीकर्ता और सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी जगह लेने के लिए पर पारित किया जाना चाहिए। वहाँ वित्तीय प्रणाली के भीतर एक उचित चैनल इस तरह के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य की सेवा करने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों अस्तित्व में आया। संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र निगरानी के तहत कार्य कर संस्थानों की एक widerange द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में, मध्यस्थ की भूमिका ज्यादातर ऋणदाता से ऋण लेने के लिए धन के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित था। इस सेवा के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, और डीलरों द्वारा की पेशकश की थी। हालांकि, के रूप में वित्तीय प्रणाली के घटनाक्रम वित्तीय बाजारों में जगह लेने के साथ-साथ चौड़ी हो, अपने परिचालन का दायरा भी चौड़ी हो। ऑपरेटिंग स्याही वित्तीय बाजारों में शामिल महत्वपूर्ण बिचौलियों से कुछ; निवेश बैंकरों, शेयर बाजारों, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरी, संरक्षक, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, म्युचुअल फंड, वित्तीय विज्ञापनदाताओं वित्तीय सलाहकार, प्राथमिक डीलरों, उपग्रह डीलरों, आत्म नियामक संगठनों, आदि हालांकि बाजारों में अलग कर रहे हैं, वहाँ एक जैसे बाजार की तुलना में इस कदम में अपनी सेवाएं दे कुछ बिचौलियों हो सकता है हामीदार। हालांकि, उनके द्वारा की पेशकश की सेवाओं एक बाजार से दूसरे बदलती हैं। शशिकांत शर्मा
शशिकांत शर्मा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 23 मई 2013 को राष्‍ट्रपति‍ श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस पद की शपथ दि‍लाई। उनका कार्यकाल 24 सि‍तम्‍बर, 2017 तक होगा। नैगम शासन
चिंता का एक क्षेत्र है कि क्या लेखांकन फर्म, जिस फर्म की वह लेखा-परीक्षा कर रहा है, उसके लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन सलाहकार, दोनों के रूप में कार्य करता है। इससे हितों में टकराव हो सकता है, जो प्रबंधन को खुश करने के लिए ग्राहक दबाव के कारण वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रबंधन परामर्शी सेवाएं आरंभ और समाप्त करने और मूलतः, लेखांकन फर्मों को चुनने या खारिज करने के प्रति कॉर्पोरेट ग्राहक की शक्ति, स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की अवधारणा का खंडन करता है। सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियमित परिवर्तन (नीचे नोट किए गए रूप में एनरॉन की स्थिति की प्रतिक्रिया में), लेखा फर्मों को लेखा-परीक्षा और प्रबंधन परामर्श सेवाएं, दोनों प्रदान करने से रोकती हैं। इसी तरह के प्रावधान भारत में SEBI अधिनियम की धारा 49 के तहत संगत हैं। भारत का राजपत्र
भारत का राजपत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक  आधिकारिक दस्तावेज व लोकपत्र है, जिसका प्रकाशन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा साप्ताहिक  किया जाता है । यह राज्य मे भी होता है । राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्व आसूचना निदेशालय या राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। यह भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जांच और संचालन एजेंसी है। भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड (बीपीएसएस) के सदस्य हैं :श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक; श्री जी. एस. हेगड़े, प्रधान विधि परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक; डॉ॰ दीपक बी. फाटक, सुबराव एम. निलेकनी, चेयर प्रोफेसर, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई और एम. डी. माल्या, पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड (बीपीएसएस) में स्थायी आमंत्रिती हैं। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
आईएएण्डएएस संवर्ग की अनुमोदित शक्ति (01.08.2009 के अनुसार) उपलेखानियंता एवं महालेखापरीक्षक: 5 अतिरिक्त उपलेखानियंता एवं महालेखापरीक्षक: 5 प्रधान महालेखाकार: 26 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: 107 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: 161 (चयन ग्रेड 80 और साधारण ग्रेड 81) वरिष्ठ टाइम स्केल: 256 कनिष्ठ टाइम स्केल: 136 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (भारत)
परमाणु उर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा भारत के सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की निरंतर विनियामक निगरानी रखी जाती है और उनके प्रचालन संबंधी लाइसेंस का नवीनीकरण करते समय इन संयंत्रों की सुरक्षा की आवधिक रूप से विस्‍तृत पुनरीक्षा की जाती है। जलमौसमविज्ञान
इसके लिए योग्य अधिकारी द्वारा वर्षामापियों का नियमित परीक्षण व जाँच पड़ताल तथा आँकड़ों की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। वर्षा के आँकड़ों को अभिलेखित करने वाले राज्य और अन्य अभिकरण इन आँकड़ों को प्रकाशित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग को प्रतिवर्ष मानक प्रपत्र में आँकड़ों की आपूर्ति करेंगे। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरडीए अधिनियम ' 1999 की धारा 4 के अनुसार,बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण सम्पादन(आईआरडीए , जो संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था प्राधिकरण की संरचना निर्दिष्ट दस लोगों के हाथ में होगी। वे इस प्रकार में है: पंजीकरण महानिरीक्षक - तमिलनाडु
Tnreginet पंजीकरण पोर्टल भी विभिन्न श्रेणियों से संबंधित स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आप संपत्ति मूल्यांकन, अधिकार क्षेत्र, ईसी लागू करें, एन्कोम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट सर्च प्रक्रिया पट्टा जानकारी, और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। Tnreginet NET EC (tnreginet.gov.in) ऑनलाइन एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट तमिलनाडु सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IGRS) पंजीकरण प्रक्रिया (शादी, जन्म, मृत्यु, फर्म, चिट फंड, आदि) को सरल करता है और एन्कोम्ब्रेंस प्रमाण पत्र के लिए खोज करता है। पंजीकरण महानिरीक्षक (IGRS), जिसे TNREGINET नेट के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्टल का उपयोग करने के बाद, लोगों को विभिन्न सेवाओं के पंजीकरण के लिए इधर-उधर घूमना नहीं होगी। मान्य औषधकोश
भारतीय भेषज-संहिता आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं वैज्ञानिक-मंडल के अध्यक्ष, इसके सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक निकाय है जो भारत के भीतर आने-जाने की हवाई यातायात सेवाओं और सिविल हवाई विमानन के प्रवर्तन, हवाई सुरक्षा और हवाई योग्‍य मानक के लिए जिम्‍मेदार है। वायुयान अधिनियम,1934; वायुयान अधिनियम,1937; नागर विमानन अपेक्षाएअपेक्षाएं; और ऐरोनौटिकल सूचना परिपत्र के रूप में होते हैं। इसके अन्‍य कार्यों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-नागर विमानन सुरक्षा ब्‍यूरो (बी सी ए एस) देश में नागर विमानन सुरक्षा का विनियामक है। इसकी मुख्‍य जिम्‍मेदारी भारत में अंतरराष्‍ट्रीय और देशीय हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों की सुरक्षा संबंधी मानक और उपाय निर्धारित करना है। इसमें सभी विमानन सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों की योजना बनाना और उनका समन्‍वयन करना, कार्यात्‍मक आकस्मिकता और संकट प्रबंधन शामिल है। यह भारत के लिए राष्‍ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम का विकास, रखरखाव, उन्‍नयन और क्रियान्‍वयन करने और इस परिप्रेक्ष्‍य में सभी अंतरराष्‍ट्रीय दायित्‍वों को पूरा करने के लिए उपयुक्‍त प्राधिकरण है। ब्‍यूरो के पास चार बम्‍ब खोजी और निष्क्रिय करने के दस्‍ते हैं जो दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नै अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डों पर अद्यतन जटिलतम उपकरणों जैसे रोबोट, रियल टाइम वीविंग सिस्‍टम (आरटीवीएस) विद्युत स्‍टेथेस्‍कॉप, विस्‍फोटक डिटेक्‍टर आदि से लैस रखे गए हैं। राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी
राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी ( National Audit and Accounts Academy / NAAA), भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। यह लोक सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्त भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों को प्राम्रभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
संस्थान एक अभिशासक परिषद‌ के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में कार्यरत है। इस अभिशासक परिषद‌ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राज्य सरकार (झारखण्ड), कुलपति, हिंदुस्तान पुण्य न्यास एवं संस्थान के संकाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्री गंगा प्रसाद बिरला इस परिषद‌ के अध्यक्ष हैं। झारखण्ड प्रान्त के राज्यपाल संस्थान के कुलपति हैं। तकनीकी परिषद संस्थान की शैक्षणिक नीति तय करती है। केन्द्रीय निगरानी प्रणाली
केन्द्रीय निगरानी प्रणाली () डेटा संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसको भारतीय संसद में 2012 में प्रस्तावित किया गया था तथा अप्रैल 2013 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया।अग्रेज़ी समाचारपत्र "द हिन्दू" की शालिनी सिंह द्वारा इसे अमेरिकी सरकार के विवादास्पद इसी तरह के प्रोग्राम प्रिज़्म की तरह हस्तक्षेप करने वाला बताया गया है। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
आईपीएस कैडर का नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस सेवा के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने या किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है।  आईपीएस अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और इंस्पेक्टर जनरल स्तरों के लिए 3 प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का भी संचालन करती है; देश में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण; राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए आईपीएस प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; और पुलिस अधिकारियों के सभी स्तरों के लिए पेशेवर विषयों पर छोटे विशिष्टीकृत विषयगत पाठ्यक्रम, सेमीनार और कार्यशालाएं.  विदेशी पुलिस अधिकारी और सेना/ आईएएस / आईएफएस / न्यायपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कंपनियों आदि से सम्बंधित अधिकारी भी समय समय पर यहां संचालित किये जाने भिन्न विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्ति के बाद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यूपीएससी) जैसे संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं, वे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, जैसे की राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के सदस्य भी बन जाते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जैसी नियामकों के प्रमुख भी बनाये गए हैं, लेकिन यदि एक सेवा प्रदाता आईएएस अधिकारी को संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया जाता है, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के प्रमुख के रूप में नियुक्य किया जाता है, तो वहसेवा से सेवानिवृत्त मन लिए जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
इसके बाद १८ जुलाई २०१३ को सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राषट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं–सेबी अपने २० विभागों के द्वारा भारतीय वित्त बाजार पर नियन्त्रण रखता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं- महाधिवक्ता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत कार्य करता है। (राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है ) वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने की क्षमता रखता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। वह आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, सभी कंपनियों का मौके पर और मौके के अलावा निरीक्षण करता है। आईआरडीए मौके के अलावा निरीक्षणों के माध्यम से उनके शोध क्षमता मामलों और वित्तीय रिर्पोटिंग मानदडों की नियमित निगरानी करता है। आयकर विवरणी (भारत)
आयकर विवरणी या आयकर रिटर्न वह प्रपत्र है जिसमें कोई निर्धारिती(आकलन-कर्ता/मूल्यांकन-कर्ता/करदाता) व्यक्ति अपनी आय और कर के बारे में जानकारी भरकर इसे आयकर विभाग को सौंपता है। विभिन्न प्रपत्र हैं: ITR १, ITR २, ITR ३, ITR ४, ITR ५, ITR ६ तथा ITR ७। जब आप एक विलम्बित विवरणी जमा करते हैं, तो आपको कुछ निश्चित प्रकार के हानियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
सब ब्रोकर --- सेबी भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
आडिटर्स --- आईसीएआई/सीएजी रक्षा लेखा महानियंत्रक
250 वर्ष पुराना रक्षा लेखा विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा संचालित रक्षा लेखा विभाग वर्तमान में रक्षा लेखा सेवाओं तथा रक्षा से जुड़े अन्य संगठनों जैसे भारतीय तटरक्षक बलों, सीमा सड़क तथा कैन्टीन भंडार विभाग को वित्तीय सलाह प्रदान करने तथा उनके व्यय तथा प्राप्तियों के भुगतान, लेखांकन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। रक्षा लेखा महानियंत्रक, 04 रक्षा लेखा अपर महानियंत्रकों, 19 प्रधान नियंत्रकों तथा सेना, नौसेना, वायुसेना, आयुद्ध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठनों, तटरक्षक बल एवं सीमा सड़क संगठन आदि से संबंधित कार्य देखने वाले क्षेत्रीय नियंत्रकों (सेना ), प्रयोजनमूलक नियंत्रकों /एकीकृत वित्तीय सलाहकारों का कार्य देखने वाले 70 रक्षा लेखा नियंत्रक स्तर के अधिकारियों की सहायता से विभाग का संचालन करते हैं । प्रयोजनमूलक नियंत्रक सीमा सड़क संगठन, पेंशन एवं पेंशन संवितरण तथा कैन्टीन भंडार विभाग आदि जैसे विशेष संगठनों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं महान्यायवादी (भारत)
भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हैं. उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था. उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा. इनका कार्यकाल अब वर्तमान में बढ़ा दिया गया है वर्तमान में के के वेणुगोपाल भारत के 15 वें अटॉर्नी जनरल होंगे. भारतीय लेखा मानको की सूचि
लेखांकन मानक (accounting standard) एक लिखित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक (Regulatory) संस्था द्वारा जारी किये जाते हैं जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण, उपचार और वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तान्तरणों को जारी करता है।