राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है।
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (अंग्रेजी: National Agricultural Education Accreditation Board) अथवा एनएईएबी (अंग्रेजी:NAEAB) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेज/विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है। राष्ट्रीय किसान आयोग
राष्ट्रीय किसान आयोग ( National Commission on Farmers (NCF)) भारत का एक आयोग है जिसका गठन 18 नवम्बर 2004 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एम॰ एस॰ स्वामीनाथन हैं। आयोग ने चार रपट दिये- दिसम्बर २००४ में, अगस्त २००५ में, दिसम्बर २००५ में, और अप्रैल २००६ में। पाँचवाँ तथा अन्तिम रपट ४ अक्टूबर २००६ को प्रस्तुत की गयी थी। इन रपटों में 'अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास' की प्राप्ति के लिये उपाय सुझाये गये थे जो ११वीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
ग्रामीण समृद्धि के फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं : कृषि क्रांति
यह सर्वविदित है कि विश्व की प्रथम मानव सभ्यता का अन्वेषण भारत में किया गया जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से विश्व में विख्यात हुई। यह सभ्यता नवपाषाण युग के पश्चात का अनुक्रम है। नव पाषाण युग वह युग है जिसमें कृषि का आविष्कार किया गया। इस युग में ही मनुष्य अग्नि से भी परिचित हुआ। इस प्रकार कृषि ईश्वरीय वरदान न होकर मानवीय वरदान है। हरित क्रांति- यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सन 1966/1967 में हुआ। इसकी जन्मस्थली पंतनगर विश्वविद्यालय को माना जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute / एन.जी.आर.आई.), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक संघटक प्रयोगशाला है। पृथ्वी विज्ञान के बहुविषयी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के ध्येय से राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1961 में की गई। एनजीआरआई का अधिदेश संपोषणीय तरीके से भूसंसाधनों का उपयोग करने के बारे में विचारपूर्ण निर्णय लेने में सरकारी अभिकरणों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों को सक्षम बनाने और प्राकृतिक खतरों के प्रति मुस्तैदी एवं उन्हें सामना करने की ताकत को सुधारने हेतु सार्वजनिक-हित विज्ञान के लिए अनुसंधान करना है। संस्थान इंजीनियरी भूभौतिकी, भूकम्प विज्ञान, भूगतिकी एवं भू-पर्यावरण के अध्ययन के अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन, खनिज तथा भूजल स्रोतों के अन्वेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग
भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्दर आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य है - "ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, जिसमें वह आवश्यकतानुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है।". अप्रैल 1957 में, पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया।  इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं। संभागीय कार्यालयों के अलावा, अपने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 29 राज्यों में भी इसके कार्यालय हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी गयी जमाराशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया। 1949 में इस विषय पर पुनः विचार किया गया परंतु बैंकों का निरीक्षण करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक इसे आस्थगित रखा गया। बाद में 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी इस संकल्पना का समर्थन किया। तथापि, 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिमि. और लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों का बीमा करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआइसी) बिल प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा इसे पारित किये जाने के बाद 7 दिसम्बर 1961 में इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 लागू हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक
कार्पोरेशन बैंक, भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसकी संस्थापना 12 मार्च 1906 को 'केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड' के नाम से उडुपि की मंदिर-शहर में क्रान्तदर्शियों के एक समूह के पुरोगामी प्रयत्नों से हुई। सन् 1952 में कार्पोरेशन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने की अनुज्ञप्ति प्राप्त की व यह भारत का तीसरा अनुसूचित बैंक बन गया। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास
1975 - भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह 'आर्यभट' प्रक्षेपित। 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम' (NTPC) एवं 'राष्ट्रीय जल विद्युत निगम' (NHPC) को स्थापना। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय योजना के इतिहास में पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। भारतीय स्टेट बैंक
भारत का रेल नेटवर्क देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित होने के कारण 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में यहाँ पर तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। मद्रास, पंजाब तथा सिंध में नए सिंचाई नेटवर्कों के कारण निर्वाह फसलों को नकदी फसलों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। इन नकदी फसलों में से कुछ हिस्से को विदेशी बाजारों को भेजा जाने लगा। चाय तथा कॉफी के बागानों के कारण पूवी तराई के बड़े क्षेत्र, असम एवं नीलगिरी के पर्वत उत्कृष्ट स्थावर कृषि क्षेत्र के रूप में रुपांतरित हो गए। इन सभी के परिणामस्वरुप, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में छह गुना विस्तार हुआ। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक उप-महाद्वीप के प्रत्येक व्यापार, विनिर्माण एवं उत्खनन की गतिविधि के वित्तपोषण में व्यावहारिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण ये बैंक वाणिज्यिकरण की इस प्रक्रिया के लाभाथी एवं प्रवर्तक दोनों रहे। बंगाल एवं बंबई के बैंक बड़े आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के वित्तपोषण में लगे थे, जबकि बैंक ऑफ मद्रास लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने लगा जैसे अन्यत्र कहीं भी होता नहीं था। परंतु इन तीनों बैंकों को विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी व्यवसाय से अलग रखा गया। सरकारी जमाराशियों को रखने वाले इन बैंकों के लिए ऐसा व्यवसाय जोखिम माना गया साथ ही यह भय भी महसूस किया गया कि सरकारी संरक्षण प्राप्त इन बैंकों से उस समय भारत में आए विनिमय बैंकों के लिए एक अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। वर्ष 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन होने तक इन बैंकों को इस व्यवसाय से अलग रखा गया। विश्व बैंक
वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाज़ारों में कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केन्द्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC अन्तरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिये धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किये जाने वाले निवेशों के लिये समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFC अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिये अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारण्टी देता है। मीठड़ी मारवाड़
ग्राम बैंकिग सुविधा की दृष्टि से ज्यादा लाभान्वित नहीं है। यध्यपि ग्राम में १० से अधिक केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम है साथ ही आस पास के लगभग १५ - १६ गाँव भी प्राथमिक सुविधाओं के लिए इसी ग्राम पर निर्भर है। साथ ही कम से कम २५० पेंशनर्स जिनमें अधिकाँश रिटायर्ड सैनिक हैं यहाँ रहते हैं परनतु अभी तक कोई राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा प्रारम्भ न होना विचारणीय तथ्य है। क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करनें वाली एक बैंक जयपुर थार ग्रामीण बैंक की शाखा अवश्य १९८४ से यहाँ कार्यरत है परन्तु इस बैंक का कार्य क्षेत्र सीमित है। ग्राम में एक [[सहकारी बैंक]] भी है परन्तु उसका कार्यक्षेत्र ग्राम में सहकारी स्तर तक ही है। ग्राम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा की स्थापना होना प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। [[एक्सिस बैंक]] का एटीएम भी हैं। ग्राम जन वर्तमान में बैंकिग सुविधा के लिए डीडवाना, लाडनूं, गनेड़ी अथवा सुजानगढ़ जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के साथ ही इस बैंक का नाम परिवर्तित हो गया है, अब इसे मरूधरा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करता है:-रा०आ० बैंक की स्थापना, निम्न लिखित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए की गई है- सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
यह पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना था कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक नेता के रूप में उभरे। प्रशिक्षित गुणवत्ता एवम तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पुरा करने के लिये भारत सरकार ने १९५९ और १९६५ के बीच चौदह आरईसी शुरू की (भोपाल, इलाहाबाद, कालीकट, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, जयपुर, नागपुर, राउरकेला, श्रीनगर, सूरतकल, सूरत, त्रिची और वारंगल में स्थित एनआईटी)। सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी जून १९६१ में भारत सरकार और गुजरात की सरकार के बीच एक सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना उत्पादकों के स्वामित्व और उनके द्वारा नियंत्रित संगठनों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना है जो ऐसी संस्थाओं के विकास केअनुकूल हैं। भारत में मधुमक्खी पालन
१९४७ में भारत की आजादी के बाद, मधुमक्खी पालन का महत्व जानते महात्मा गांधी ने इसे अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल किया। प्रारंभ में, मधुमक्खी पालन उद्योग अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (तत्कालीन) के अधीन था जिसे १९५६ में खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में परिवर्तित किया गया था, जो बदले में उद्योग मंत्रालय के अधीन था। १९६२ में केवीआईसी ने पुणे में स्थापित किया। वाई एम सी ए और अन्य ईसाई मिशनरियों द्वारा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में रबड़ बागानों के साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया। कर्नाटक के कुर्ग और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भी मधुमक्खी पालन का विकास हुआ। रामकृष्ण मिशन ने इसे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ावा दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मधुमक्खी पालन पर अनुसंधान किया और "एपिस मेलिफेरा" प्रजाति को भारत में मधुमक्खी पालन हेतू बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
भारत सरकार ने पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्‍तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) स्‍थापित किया। राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से आरंभ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्‍य पेंशन के सुधारों को स्‍थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation popularly / RIICO) राजस्थान सरकार की प्रमुख एजेंसी है जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी स्थापना १९६९ में हुई थी। रीको निवेशकों/उद्यमियों को बड़ी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं के लिए अनूठे सेवा पैकेज प्रदान करती है।इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर ,1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद RIICO का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। ग्रामीण बैंक
ग्रामीण बैंक () बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रोफाइनेंस (छोटे ऋण) संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है। यह गरीब लोगों को छोटे छोटे ऋण देता है बिना किसी समान के गिरवी रखे बिना। (जिसे माइक्रोक्रेडिट या "ग्रामीणक्रेडिट" के रूप में जाना जाता है) पंजाब एण्ड सिंध बैंक
वर्ष 1908 में जब भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया तथा सरदार तिरलोचन सिंह जैसे दूरदर्शी तथा विद्वान व्यक्तियों के मन मे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का विचार आया तब पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म जन्म हुआ। बैंक की स्थापना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान द्वारा उनके जीवन स्तर को उंचा उठाने हेतु सामाजिक वचनबद्घता के सिद्धान्तों पर की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन् 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबासाहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धान्त के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बनाई गई थी। बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा (लेसिजलेटिव असेम्बली) ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन् 1937 में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितम्बर 2016 को पदभार ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे। नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल्, 1956 को हुई थी। यह नेपाल स्थित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्यकलाप पर निगरानी रखता है और मौद्रिक नीति का दिग्दर्शन करता है। यह बैंक नेपाल के विदेशी विनिमय दरों पर्र तथा विदेशी मुद्रा भण्डार पर भी नजर रखता है। यह विदेशी विनिमय का विनियमन करता है। यह बैंक नेपाल शेयर बाजार का प्रमुख मालिक भी है। ग्रामीण बैंक
मुहम्मद यूनुस ने अपने शोध और अनुभवो से ग्रामीण बैंक के सिद्धांतों को विकसित किया। ग्रामीण बैंक का बंगाली में अर्थ है गांव का बैंक। उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय के रूरल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट (ग्रामीण अर्थशास्त्र परियोजना) के साथ मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में माइक्रोक्रिडिट (ऋण प्रदान प्रणाली) का विस्तार करना शुरू किया, ताकि ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी विधि का परीक्षण किया जा सके। 1976 में, चटगाँव विश्वविद्यालय के आस पास जोबरा गाँव और अन्य गाँव को ग्रामीण बैंक की सेवा पाने के योग्य पहले क्षेत्र बन गए। इस बैंक परियोजना प्रयोग में सफल साबित होने के बाद, बांग्लादेश बैंक के समर्थन के साथ, 1979 में टंगैल जिले (राजधानी, ढाका के उत्तर में) तक बढ़ा दी गई थी। इस तरह बैंक की सफलता जारी रही और इसकी सेवाओं को बांग्लादेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया गया। नटवर ठक्कर (नटवर भाई)
ठक्कर ने 1955 में नागालैंड के चुचुयिमलांग गाँव में "नगालैंड गांधी आश्रम" की स्थापना की। उस समय, नागा विद्रोहियों और भारतीय सेना में युद्ध जैसे हालात थे, इसलिए उग्रवादी किसी भी "भारतीय" को "जासूस" मानकर उसे शक की नज़र से देखते थे। इस कारण उन्होंने ग्रामीणों को यह चेतावनी दी कि ठक्कर को न तो शरण दें और न ही उनकी कोई सहायता करें। ठक्कर ने स्थानीय निवासियों की "विभिन्न विकास और आय सृजन गतिविधियों" की स्थापना करने में सहायता की, जिनमें मधुमक्खी पालन, गुड़ उत्पादन, तेल घानी, एक बायोगैस संयंत्र, एक मशीनीकृत बढ़ईगीरी कार्यशाला और खादी बिक्री आउटलेट शामिल हैं। खादी को लोकप्रिय बनाने के अलावा, उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। अखिल भारतीय किसान सभा
धीरे-धीरे किसान आन्दोलन भारत के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल गया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) के गठन ने कम्युनिस्टों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने में मदद की, हालांकि अस्थायी रूप से, फिर अप्रैल 1935 में, किसान नेताओं एनजी रंगा और तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव के क्रमशः ईएमएस नंबूदिरिपद दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसानों और कृषि श्रम ने अखिल भारतीय किसान निकाय के गठन का सुझाव दिया। ११ अप्रैल १९३६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ ये सभी किसान संगठन इसमें समाहित हो गये। सहजानन्द सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें रंगा, नंबूदिरीपद, करीनंद शर्मा, यमुना करजी, यदुन्दन (जदुनंदन) शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पी। सुंदरय्या, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी जैसे लोग शामिल थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने ज़मीनदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 1937 में किसान सभा ने लाल झंडा को अपने ध्वज के रूप में अपनाया। जल्द ही, इसके नेता कांग्रेस के साथ तेजी से दूर होते गए, और बार-बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए। देश बंधु गुप्ता
गुप्ता ने अक्टूबर 1988 में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (LHWRF) की स्थापना की। LHWRF की स्थापना ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के उत्थान के लिए एक सरल लक्ष्य के साथ टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य और विकसित मॉडल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ग्रामीण विकास की यह दृष्टि समग्र विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने और ग्रामीण समुदायों को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में शामिल करने के लिए व्यवस्थित रूप से अवसर और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ल्यूपिन फाउंडेशन 9 राज्यों - राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में फैले लगभग 3,500 गांवों में रहने वाले 2.8 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी की सहायता के माध्यम से, नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की. आरआईडीएफ योजना के तहत 2,44,651 परियोजनाओं के लिए रू. 512830000000 मंजूर दी गई हैं जिसके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण, जल की परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण नवोन्मेष कोष एक ऐसा कोष है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसमे नवोंमेश का समर्थन, जोखिम के प्रति मित्रवत व्यवहार, इन क्षेत्रों में अपरंपरागत प्रयोग करेगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता होगी. व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिता, स्वावलंबी समूहों और पंचायती राज संस्थाओं को सहायता के हाथ बढ़ा दिये गए हैं, जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दक्षता और नवोन्मेषी विचारों को लागू करने की इच्छा है। लाख 2 करोर 50 लाख की सदस्यता के जरिये, 600000 सहकारिता संस्थाएं भारत में जमीनी मौलिक स्तर पर लगभग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्वसहायता समूहों और अन्य प्रकार के संस्थानों के बीच सहकारी समितियों के साथ संबंध हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
भारत सरकार ने 1 जनवरी, 1954 में इस संस्थान को भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति से हस्तगत कर लिया तथा 1 अप्रैल, 1969 को अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया। भारतीय किसान संघ
भारतीय किसान संघ की स्थापना ४ मार्च १९७९ को राजस्थान के कोटा शहर में की गई। विलक्षण संगठन कुशलता के धनी, महान भारतीय तत्त्वचिंतक, आंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मजदूर नेता श्री दत्तोपंतजी ठेंगडी ने भारतीय किसानों के उत्थान हेतु इस संगठन को साकार किया। भारतीय किसान संघ की स्थापना करने के पहले उन्होंने सारे देश की यात्रा की और सभी राज्यों में बसे किसानों की स्थिति का अवलोकन किया। उनकी समस्याएँ जान ली। उसी प्रकार हर राज्य में किसानों के लिये काम कर रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इन्हीं में से उन्होंने ६५० से अधिक प्रतिनिधियों को इकठ्ठा कर उन्हें कोटा शहर में बुलाया। वहाँ ३, ४ और ५ मार्च को एक अधिवेशन आयोजित किया गया। अतिशय गहन चर्चा के बाद किसानों और कृषि-मजदूरों के लिये व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करनेवाली एक गैर राजकीय संघटना की जरूरत आंकी गई। किसानों के प्रतिनिधियों के इस भावना को मूर्त रूप देते हुए दत्तोपंतजी ठेंगडी ने ४ मार्च १९७९ को भारतीय किसान संघ के स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं
एनएएल की स्‍थापना 1 जून 1959 को दिल्‍ली में हुई जो 1 मार्च 1960 को बेंगलूर स्‍थानांतरित हुआ1 प्रारंभिक वर्ष (1960-67) बेलंदूर सरोवर पर पवन सुरंगों की स्‍थापना में ही बीत गए; मुख्‍यत: 1.2m ि‍त्रध्‍वनिक अवधमन पवन सुरंग जो अभी भी अपनी भव्‍यता बनायी रखी है1 अफ्रीकी विकास बैंक
अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1964 में अफ्रीका में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उदेश्य से की गयी थी। एएफडीबी (AfDB) अफ्रीकी सरकारों और अफ्रीका के क्षेत्रीय सदस्य देशों (आरएमसी) में निवेश करने वाली निजी कंपनिया के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराती है। सस्यविज्ञान
सस्यविज्ञान के विकास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान आदि विज्ञान की शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विषयों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भारत में वैज्ञानिक कृषि का प्रारम्भ कुछ महत्वपूर्ण फल जैसे गन्ना , कपास व तम्बाकू को उगाने के साथ ही हुआ । सन् 1870 में कृषि रजस्व एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। सन् 1880 में अकाल आयोग की सिफारिश पर फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिये अलग से कृषि विभाग की स्थापना की गई। सन् 1903 में बिहार राज्य में पूसा नामक स्थान पर इपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट व सन् 1912 में गन्ना प्रजनन केन्द्र कोयम्बटूर ( तमिलनाडु ) में स्थापित किया गया। तत्पश्चात् देश में बहुत से कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि महाविद्यालय सन् 1929 में प्रारम्भ किये गये । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक एेसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं अ‍‍ार्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्‍ध कराती है। ग्रामीण बैंक
2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश सरकार के अध्यादेश के द्वारा, इस परियोजना को अधिकृत किया गया था और एक स्वतंत्र बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। शिकागो के एक सामुदायिक विकास बैंक शोरबैंक के बैंकर्स रॉन ग्रेज़ीविंस्की और मैरी हॉटन ने फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान के तहत यूनुस को बैंक के आधिकारिक निगमन के साथ मदद की। बांग्लादेश में आए 1998 की बाढ़ के बाद बैंक की पुनर्भुगतान दर आर्थिक व्यवधान से ग्रस्त थी, लेकिन बाद के वर्षों में यह फिर ठीक हो गई। 2005 की शुरुआत तक, बैंक ने 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2008 के अंत तक, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गरीबों को दिया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक (विभाग) पोर्टफोलियो है जिसमें के एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल संभर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्मेषी फार्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यूको बैंक
विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार के शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ हमारा बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच और क्रियाकलापों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक–राजनैतिक अवधारणा को अपनाया। वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक रु. 200 करोड़ का आईपीओ लेकर बाजार में आया और अब यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। 31.03.2012 की स्थिति को बैंक में सरकार की शेयरधारिता 65.19 प्रतिशत थी। शाखाओं का विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत गति से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं। विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन् 1972 में बैंक का सांगठनिक पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में ओडिशा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई। राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान
पादप स्वास्थ्य के प्रबंधन क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यात्‍मक शैली में लचीलापन लाने, व्‍यापक तकनीकियों को मजूबत करने के क्रम में तथा राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान को भारत के कृषि उत्‍पादन में बढ़ोत्‍तरी लाने में निर्णायक भूमिका को देखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने संकल्‍प फा.नं. 20-62/2007—पीपी I, दिनांक 13 अक्‍टूबर, 2008 के तहत् इस संस्‍थान को एक स्‍वायत्‍त निकाय में तबदील करने का निर्णय लिया था। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्‍वायत्‍त निकाय ‘राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान’ के रूप में 24 अक्‍टूबर, 2008 को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं.35) के अन्‍तर्गत पंजीकृत(सं.1444, 2008) में किया गया। भारतीय बैंक संघ
भारतीय बैंक संघ (अंग्रेज़ी:इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन, लघु:IBA), की स्थापना २६ सितंबर १९४६ को, भारत से संचालित होने वाली ;भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में, भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने की थी। इसमें आरंभ में १९४६ के २२ भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें भारत में संचालित होने वाली लगभग १५० कंपनियां सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। साथ ही इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों की विभिन्न प्रकार से सहायता करना, नये प्रकार की प्रणालियों की स्थापना करना एवं सदस्यों में नये मानकों को स्वीकार करने की स्थापना करवाना भी था। राष्ट्रीय किसान मंच
राष्ट्रीय किसान मंच का गठन ६ फ़रवरी सन २०१८ मे किसानो के लिए काम कर रहे समाजसेवी श्री शेखर दीक्षित ने किया । २००३ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ शेखर जी ने किसानो के हक़ के लिए यात्रा प्रारम्भ की उनके साथ निरन्तर जन मोर्चा और किसान मंच के माध्यम से समाज से छूटे हुए एवं पिछड़ें लोगों के लिए और ग़रीब किसानो के हक़ की लड़ाई निरन्तर लड़ी परन्तु २००८ मे विश्वनाथ जी के निधन के साथ ही लड़ाई कमज़ोर पड़ गयी पुनः २०१० मे किसानो के बीच जाकर किसान मंच के माध्यम से किसानो के लिए कार्य करना शुरू किया लेकिन आंदोलनो को लड़ने के लिए जब यह अहसास हुआ की संवेधानिक लड़ाई के लिए इसको नयी दिशा दी जाय तो ६ फ़रवरी २०१८ को सभी सक्रिय सदस्यों की अनुमति से इसका सवेधानिक गठन हुआ ।। राणा कपूर
फरवरी 1995 में, रबोबैंक की एक टीम नये अवसरों के तलाश में भारत पहुंची। कपूर, उनके बहनोई अशोक कपूर और हरकीरत सिंह ने दो संयुक्त उपक्रमों के लिए मेहमान टीम के सामने प्रस्ताव रखा: एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एक बैंक। अगले वर्ष के दौरान, कपूर ने भारत, सिंगापुर और नीदरलैंड में रबोबैंक के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। एनबीएफसी की स्थापना 1997 में की गई थी, जिसमें तीन भारतीय साझेदारों ने 9 करोड़ की इक्विटी पूंजी के साथ निवेश किया था। 2003 में, तीनों ने 10 मिलियन डॉलर में अपनी हिस्सेदारी बेची, जिससे बैंक के लिए बीज कोष तैयार हुआ। 2003 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा येस बैंक की स्थापना के लिए टीम को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था। उन्होंने 2015 तक "भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बैंक का निर्माण" की दृष्टि से यस बैंक की स्थापना की। राणा कपूर के पास यस बैंक में 26%, अशोक कपूर के पास 11% और राबोबैंक इंटरनेशनल के पास 20% हिस्सेदारी है। 2008 में मुंबई में 26/11 हमले में अशोक कपूर की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमगिरि का उद्गम गांधीजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ से हुआ है। गांधीजी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 14-12-1934 को वर्धा में की थी। बापू की इच्छानुसार इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु काँग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉ. जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष कृष्णदास जाजू थे। भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनगर्ठित किया गया। यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक अनुसूचित बैंक (scheduled अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। ये तीनो बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहे। फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट
1930 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, उन्होंने रोजगार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और आर्थिक सुधार के लिए कई बैंकों और एजेंसियों से समझोता किया। इनमें वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिशट्रेशन (पीपीए), नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन (एनआरए) और एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एएए) शामिल हैं। हालांकि द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, लेकिन उन्होंने फेडेरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी), टेनिज वेली ऑथरिटी (टीवीए) और यूएस सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सोशल सेक्युरिटी सिस्टम और नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड की स्थापना शामिल है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ( एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट) कृषि स्नातकों को प्रभावी कृषि व्यवसाय प्रबंधकों के रूप में कार्य करने की क्षमता करता है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में छात्रों की नियुक्ति में भारतीय और बहुराष्ट्रीय एग्री-बिजनेस कंपनियों से प्रतिक्रिया, और उन्हें ग्रीष्मकालीन परियोजनाओं को असाइन करने में उनकी रुचि, कार्यक्रम के शुभारंभ को मान्य करती है। 1996 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को एआईसीटीई, एनबीए, एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त है। कार्यक्रम के पूरा होने पर, सफल उम्मीदवारों को एमबीए के समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्री बिजनेस मैनेजमेंट) से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs), राज्य सहकारी बैंकों ((SCBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों (सीबीएस (CBS)) और आरबीआई अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध है। जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों में व्यक्तियों, साझेदारी से संबंधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, भारत के बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पूसा बाजार के निकट स्थित है। यह भारत के २६ कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। जुलाई २०१४ में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय हुआ। मूल रूप में यह संस्थान 'इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान' (Imperial Agriculture Research Institute) था जो ब्रिटिश काल में सन् १९०३ में स्थापित किया गया था। सन् १९३४ में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफी क्षति हुई। इसके परिणामस्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नयी दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया जिसे 'पूसा कैम्प्स' कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित यह संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute) कर दिया गया और पूसा में जो कुछ बचा रहा उसे पदावनत (downgrade) करके 'कृषि अनुसंधान स्टेशन' (agricultural research station) कहा जाने लगा। अन्तत: ३ दिसम्बर सन् १९७० को भारत सरकार ने इसी को नामान्तरित करके 'राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय' के रूप में बदल दिया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। इसके अलावा, 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भारत - पाकिस्तान युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्थिति सख्त हो गया था जगह ले ली। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ" का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था। भारत भी 1974 में बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े के संयुक्त राज्य अमेरिका तैनाती के जवाब में आंशिक रूप से मुस्कुरा बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण, प्रदर्शन किया। बेड़े के लिए पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करने और विस्तार युद्ध के खिलाफ भारत को चेतावनी दी तैनात किया गया था। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक वृद्धि: 3.3% यह योजना अशोक रूद्र व ए० एस० मान्ने मॉडल पर आधारित थी । एशियाई विकास बैंक
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसम्बर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गयी थी। यह बैंक यूऍन (UN) इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट (अब यूएनईएससीएपी- UNESCAP) और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास अब 68 सदस्य हैं - जिसमे से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी (ADB) का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमे वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास 552,210 शेयर हैं - इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कुल का 12.756 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को क्यूबेक नगर, कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंग्टन से रोम स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में 191 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जिसमें यूरोपियाई समुदाय एवं फैरो द्वीपसमूह भी सम्मिलित हैं, जो एसोसियेट सदस्य हैं।. एफ॰ए॰ओ॰ के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे। इसके वर्तमान महानिदेशक सेनेगल के जैक्स डियोफ हैं। इस संगठन को सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा शासित किया जाता है। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है, जिसमें पिछले दो वर्ष में किये गए कार्यो की समीक्षा और आगामी दो वर्षो के लिए बजट पारित किया जाता है। वर्ष 2008-09 का बजट 92.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। इस सम्मेलन में 49 लोगों का चयन भी किया जाता है जो अन्तरिम शासित समिति के रूप में कार्य करती है। इस सम्मेलन में ही महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) का चुनाव भी होता है। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इस संगठन के आठ विभाग हैं, प्रशासन एवं वित्त, आर्थिक और सामाजिक, फिशरीज, वानिकी, सामान्य विषय और सूचना, सतत विकास, कृषि और उपभोक्ता सुरक्षा और तकनीकी सहयोग हैं। एफएओ का आम वित्त-पोषण उसके सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 197 हैं। एबीएन एमरो
1824 में किंग विलियम I ने नीदरलैंडशे हैंडल-माट्सचपिज (एनएचएम) की स्थापना की थी जो कि व्यापार का पुनरुत्थान करने और डच इस्ट इंडिज के वित्त पोषण के लिए एक व्यापारिक कंपनी थी, जो बाद में एबीएन एमरो की प्राथमिक आधार बनी। अलगेमेन बैंक नीदरलैंड (एबीएन) का निर्माण करने के लिए एनएचएम का 1964 में "ट्वेन्टशे बैंक" के साथ विलय हुआ। इसी वर्ष एमरो बैंक के निर्माण के लिए "एम्सटरडेमशे बैंक" को जिसे 1871 में स्थापित किया गया था, 1873 में स्थापित "रोटरडेमशे बैंक" के साथ विलय कर दिया गया (विलय के भाग के रूप में जिसमें 1765 से "डेटरमेजर वेसलिंघ एंड ज़ेडएन" शामिल था)। 1991 में एबीएन और एमरो बैंक, एबीएन एमरो के गठन के लिए आपस में विलय होने पर सहमत हुए. राष्ट्रीय किसान आयोग
आयोग का पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही था। जमीन बंटवारे को लेकर इसमें चिंता जताई गई थी। इसमें कहा गया था कि 1991-92 में 50 प्रतिशत ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ तीन प्रतिशत जमीन थी। जबकि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। ऐसे में इसके सही व्यवस्था की जरूरत बताई गई थी। बेकार पड़ी और अतिरिक्त (सरप्लस) जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही खेतीहर जमीनों का गैर कृषि इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी। जंगलों और आदिवासियों को लेकर भी विशेष नियम बनाने की बात कही गई थी। साथ ही राष्ट्रीय भूमि-उपयोग सलाह सेवा के स्थापना की बात भी थी। इसका काम परिस्थितिकी, मौसम और बाजार को देखना होता। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने चिंता जताई थी। साथ ही सलाह दी थी कि सिंचाई के पानी का उपलब्धता सभी के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा-जल के संचय पर भी जोर दिया गया था। पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही ‘कुआं शोध कार्यक्रम’ शुरू करने की बात कही गई थी। आयोग का कहना था कि कृषि में सुधार के लिए एक समग्र प्रयत्न की जरूरत है। इसमें लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही कृषि से जुड़े सभी कामों में ‘जन सहभागिता’ / पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत होगी। चाहें वह सिंचाई हो, जल-निकासी हो, भूमि सुधार हो, जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ शोध से जुड़े काम हों। इसमें कहा गया था कि ऋण प्रणाली की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। फसल बीमा की ब्याज-दर 4 प्रतिशत होना चाहिए। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही कृषि जोखिम फंड भी बनाने की बात आयोग ने की थी। पूरे देश में फसल बीमा के साथ ही एक कार्ड में ही फसल भंडारण और किसान के स्वास्थय लेकर व्यवस्थाएं की जाएं। मानव विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष योजना की बात कही गई थी। भारत विकास परिषद
स्वामी विवेकानन्द के जन्मशताब्दी के अवसर पर १२ जनवरी सन् १९६३ कों भारत के प्रमुख उद्योगपतियों एवं समाज-सुधारकों जैसे- लाला हंसराज, डॉ सूरज प्रकाश आदि द्वारा "नागरिक समिति" (Citizens Council) की स्थापना की गयी थी ताकि चीनी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। बाद में इसी का नाम "भारत विकास परिषद" (BVP) रखा गया। १० जुलाई सन् १९६३ को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत इसका पंजीकरण हुआ। इस प्रकार यह परिषद स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों एवं शिक्षाओं पर चलती है। अपने संपर्क योजना के द्वारा संस्कृति सप्ताह, स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान, सेमिनार जैसी कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर करती है। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं
राष्‍ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (अंग्रेज़ी:नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़, एनएएल) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संघटक है, जो वैमानिकी एवं सम्‍बद्ध क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्‍ठ नागर अनुसंधान एवं विकास संस्‍थापन है एनएएल की स्‍थापना 1959 में दिल्‍ली में हुई थी फिर 1960 में इसे बेंगलूर लाया गया। एनएएल का मुख्‍य उद्देश्‍य है सुदृढ विज्ञान द्वारा वांतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा उडा़न यानों के अभिकल्‍प एवं निर्माण में इनका प्रयोगात्‍मक प्रयोग सामान्‍य औद्योगिक अनुप्रयोगों में आधारभूत वांतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना भी एनएएल का उद्देश्‍य है। 1959 में जब एनएएल की स्‍थापना हुई (1993 तक राष्‍ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशालाएं कहता था) वैमानिकी क्षेत्र में उच्‍च स्‍तरीय अनुसंधान एवं विकास और राष्‍ट्रीय वांतरिक्ष कार्यक्रमों केलिए अत्‍याधुनिक सुवधिाएं उपलब्‍ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्‍य था अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र की एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। फिर भी, यह केंद्र आधी शताब्दी से अधिक समय से अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास प्रभाग के रूप में लोकप्रिय ग्रुप के रूप में जाना जाता रहा है। इस दौरान अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र ने अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में शिक्षण और शोध में अपने लिए जगह बनाई है। इसमें एम.ए. अर्थशास्त्र (विश्‍व अर्थ व्यवस्था में विशेषीकरण के साथ) और अर्थशास्त्र में व्यापार, विकास, वित्त, बैंकिंग, पर्यावरण नियमन जैसे विशेषीकृत शोध क्षेत्रों में एम.फिल./पी-एच.डी. पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें सीधे पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। केंद्र के शोध छात्रों ने भारत और विदेशों में शैक्षिक जगत् में अपनी पहचान बनाई है तथा सरकार और अन्तरराष्‍ट्रीय संगठनों में उच्च दायित्व वाले पदों पर विराजमान हैं। अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र शायद देश में पहला अर्थशास्त्र विभाग है, जो अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर विस्तृत रूप से बल देता है। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पंतनगर विश्वविद्यालय या केवल "पंतनगर") भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा १७ नवंबर, १९६० को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष १९७२ में इसका नाम महान स्वतन्त्रता सेनानी गोविन्द बल्लभ पंत के नाम पर गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय पंतनगर नामक परिसर-कस्बे में पड़ता है जो उत्तराखण्ड के उधमसिंहनगर जिले में है। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन
नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बार और मेरे भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। लेकिन तीन राज्यों-गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पायी। 1969 में, सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरु किया जा सके। 1979 में न्यायधिकरण सर्वसम्मति पर पहुँचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 41 नदियों पर दो विशाल बांधों - गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 450 करोड़ डॉलर का लोन देने की घोषणा की सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया है। एक ओर इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नये अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे तीन राज्यों की 37000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी जिसमें 13000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गांव के एक लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। जिनमें 58 प्रतिशत लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। अतः प्रभावित गाँवों के करीब ढाई लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया । इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली जब के स्थानीय स्वयमसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। आर्थिक नियोजन
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्रा एवं सार्वजनिक क्षेत्रा का सह-असितत्व है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतू मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधक संस्था 'योजना-आयोग का गठन किया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतू योजना आयोग के साथ-साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद (छक्ब्) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्राी एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते है। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद (छच्ब्) का गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल
राष्ट्रीय जनता दल अथवा राजद भारत का एक प्रमुख राजनैतिक दल है। इस दल की स्थापना ५ जुलाई १९९७ को हुई थी। इस दल के संस्थापक एवं अध्यक्ष संदीप यादव हैं। इस दल का मुख्य जनाधार भारत के बिहार राज्य में है। मुद्रा बैंक
मुद्रा बैंक भारत में ८ अप्रैल २०१५ को आरम्भ हुआ। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। मुद्रा बैंक का मतलब है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी' (MUDRA)। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इसकी स्थापना SIDBI के अधीन की गई हैं।इस योजना के तहत ऋण राशि हेतु तीन श्रेणियाँ बनाई गयी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक
प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान हुआ था। ब्राज़ील, भारत, रूस व चीन सभी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। 2008 का आर्थिक संकट अमेरिका से शुरु हुआ था तथा तमाम वैश्विक वित्तीय संगठन यथा विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे वित्तीय संस्थानों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अमेरिका अथवा यूरोप का ही वर्चस्व रहा है। ऐसे में अमेरिका के संकटग्रस्त होने से इन सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी अनावश्यक बोझ पड़ा। इसी समस्या से निपटने के लिए ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई। 2012 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक तौर पर एक नए विकास बैंक का प्रस्ताव लाया गया। एबीएन एमरो
बैंक के अधिग्रहण और विलय का एक लंबा इतिहास है जिसकी शुरूआत 1765 से होती है। 1991 में एबीएन एमरो का निर्माण अलगेमेन बैंक नीदरलैंड (एबीएन) और एम्स्टर्डम एंड रोटेरडम बैंक (एमरो (AMRO)) के बीच विलय से हुआ। संपत्ति के आधार पर 2007 तक एबीएन एमरो बैंक नीदरलैंड में दूसरा और यूरोप में आठवां सबसे बड़ा बैंक था। उस समय में द बैंकर और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पत्रिका ने दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में इस बैंक को 15वें स्थान पर रखा जिसका परिचालन 63 देशों में हो रहा था और जिसमें 110,000 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। सहकार भारती
सहकार भारती, सहकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का एक आनुसांगिक संगठन है। यह पंजीकृत अशासकीय संस्था है। सन्1978 में गणेश चतुर्थी के दिन पुणे में सहकार-भारती की स्थापना की गई थी। सहकारिता के आंदोलन को जनकल्याणकारी स्वरूप देकर और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 11 जनवरी 1978 को मुम्बई (महाराष्ट्र) में "सहकार भारती" नामक सामाजिक संस्था की स्थापना हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्व. माधवराव गोडबोले थे, जिन्होने सन्‌ 1935 में सांगली में जनता सहकारी बैंक की शुरुआत की थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करेगी, जहां सभी रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सेवा के. गृह मंत्रालय ने आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज, शिमला को मिलाकर मसूरी के चार्लेविले एस्टेट में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बनाने का भी फैसला किया। सितंबर 1959 के पहले दिन मेटकाफ हाउस में प्रशिक्षण पर से पर्दा उठ गया। भारत में, देश की प्रमुख सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासित प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। स्वीकार किए गए आवेदक चार महीने के फाउंडेशन कोर्स के लिए (LBSNAA) में भाग लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं के बीच "समानता" की भावना का परिचय दिया जाता है। भारत में बैंकिंग
भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक। राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संसथान
१९७० में, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबंधन कार्य में अधिक से अधिक परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एन. डी. आर. आई. को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत लाया गया. भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारतवर्ष के कृषकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि छोटे तथा मझोले स्तर के किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि को आसानी से बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा उन्हें युग-युग से चले आ रहे साहूकारों की जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उनके अपने गौरब को पुनरूज्जीवित करनें की सहायता प्रदान की जाए। इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यादेश १९७५ अंतर्गत किए जाने का निर्धारण किया गया और स्थानीय जरूर दृष्टिगत रखकर सभी अनुसूचित बैंकों को इस प्रकार की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है और निरंतर ये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं और इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है कि इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा जहां पर वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है और इनकी सेवाओ तथा सुविधाओं का लाभ उचित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोकप्रिय होने की पावती मानी जा सकती है। नफेड
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India / NAFED / नेफेड) भारत की बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकार। सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्तुबर, 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी ताकि किसानों को लाभ मिल सके। नेफेड के सदस्य प्रमुख रूप में किसान है जिन्हें नेफेड के क्रियाकलापों में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में विचार प्रकट करने तथा नेफेड के संचालन कार्यो में सुझाव देने का अधिकार है एंव उनका बहुत महत्व है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय
विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में कृषि और अन्य संबद्ध उपज का विपणन। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ रोग उन्‍मूलन कार्यक्रम सन 1955 में सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है।इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से बढ़ाकर 2003-04 तक कर दिया गया और इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन था और इस 1,10,000 की संख्या को कम करना था। एनएलईपी  को राज्य /ज़िला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया और कुष्ठ रोग सेवाओं को 2001-2002 के बाद सामान्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। इससे कुष्ठ (पीएएल) से प्रभावित व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद मिली। मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) सभी उपकेंद्रों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में सभी कार्य दिवसों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद कुष्ठ कार्यक्रम भी मिशन का अनिवार्य हिस्सा रहा है। एनआरएचएम के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) भारत का एक सांविधिक निगम है जिसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1963 में की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक
रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था परन्तु स्वतन्त्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आरआईडीएफ के प्रयोजन के लिए व्यावहारिक मतलब के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन जिस संगठन को सहायता दी जाती है गयी है उसके प्रकार, अनुकूलतम व्यावसायिक तरीके से विचारों को क्रियान्वित करने में विशेष रूप से जटिल है। सहकारी संस्था सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए सदस्य प्रेरित औपचारिक संगठन है, जबकि एसएचजी एक अनौपचारिक संस्था है। स्वयंसेवी संस्था सामाजिक रंग में अधिक ढली है, जबकि पंचायती राज राजनीति से जुड़ा है। यह संस्थान क्या कानूनी स्थिति को बरकरार रखते हुए कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है? कैसे और किस हद तक? गैर सरकारी सहायता संगठनों (एनजीओ (NGO)), स्वसहायता समूहों एसजीएच (SHG) एवं पीआरआई (PRIs) की तुलना में सहकारी संगठन, (कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र) में कार्य करने में (वित्तीय क्षमता एवं प्रभावशीलता) में बेहतर है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने सामाजिक विकास तथा आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा नियोजना की सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों में कम्प्यूटर आधारित निर्णय लेने में सहायक प्रणाली (सूचना-विज्ञान विकास) को शुरु करने के लिए तथा सूचना संसाधनों की उपयोगिता तथा सूचना प्रणालियों के विकास हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए उपयुक्त निर्णय लिये। इसके पश्चात्, केन्द्र सरकार ने 1976 में तथा उसके बाद 4.1 मिलियन यू.एस. डॉलर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वित्तीय सहायता से “राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)” नामक एक उच्च प्राथमिकता योजना परियोजना तैयार की। गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान
आरंभिक वर्षों में अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक वित्तपोषण एजेंसियों की सहायता से किया जाता था जिनमें महाराष्ट्र की सरकार और निजी संगठन जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। 1954 में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने संस्थान के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की. आरंभिक अर्द्धसदी के दौरान रॉकफेलर फाउंडेशन ने ग्रामीण जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्षों से प्रसारित पर्याप्त अनुदान दिया. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1954-57 में कुछ विशिष्ट जनसांख्यिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए अनुदान दिया; और 1964 में मंत्रालय ने संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को नियमित रूप से वित्तपोषित करके जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1956 से एक दशक से अधिक समयावधि तक प्रचुर परिमाण में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में योजना आयोज के सहयोग से फोर्ड फाउन्डेशन ने खास तौर पर इनपुट-आउटपुट अध्ययनों को समर्पित योजना एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक अलग अनुदान की व्यवस्था की. 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान को शुरू में कृषि एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र और बाद में 1964 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र की मान्यता प्रदान की. 1977 में यूजीसी ने अपने एरिया स्टडीज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना की. उसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संस्थान में एक चेयर इन फाइनेंस की स्थापना की. राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्‍थान
राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्‍थान (National Institute of Plant Genome Research / NIPGR) भारत में पादप जीनोम अनुसंधान का एक अग्रणी संस्‍थान है। इसे पहले 'राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्‍द्र' कहा जाता था। इसकी स्‍थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने तथा प्रोफेसर जे सी बोस के जन्‍म वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। औपचारिक घोषणा 30 नवम्‍बर 1997 को की गई थी, इस संस्‍थान को पादप जीनोमिकी के लिए भारत के प्रमुख योगदानकर्ताओं में गिना जाता है। यह आशा है कि आने वाले वर्षों में एनआईपीजीआर के निरंतर प्रयासों से भारत कार्यात्‍मक, संरचनात्‍मक विकास और फसल पौधों सहित पादपों के अनुप्रयुक्‍त जीनोमिकी के क्षेत्र में सामग्री, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय संसाधन संस्‍थान के रूप में उभरेगा। रफ़ी अहमद किदवाई
1956 में कृषि क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं को पहचानने के लिए रफी अहमद किडवाई पुरस्कार 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 1956 में बनाया था। पुरस्कार हर दूसरे वर्ष वितरित किए जाते हैं, और पदक, उद्धरण, और नकद पुरस्कार का रूप लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
१९६२ के अंत में एक अलग स्वतन्त्र विदेशी गुप्तचर संस्था को बनाने की योजना आकार लेने लगी। १९६८ में इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह निश्चय किया गया की एक पूर्णतया अलग सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है। आर.एन काओ, जों उस वक्त अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक थे, ने एक नई संस्था का ढांचा पेश किया। काओ को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था, रिसर्च और एनालिसिस विंग, का सचिव बनाया गया। रॉ को योजनाबद्ध विदेशी जानकारी, मनुष्य व तकनीकी और डायरेक्टर-जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजंस के सामानांतर ज़िम्मेदारी सौंपी गई जिसमे सीमा पार की जानकारी इकठ्ठा करना शामिल है। रॉ ने अन्वेषण ब्यूरो के एक विभाग के रूप में २५० कार्यकर्ताओं के साथ २ करोड़ रूपए ($४४०,०००) के वार्षिक बजट पर काम करना शुरू किया। सत्तर के दशक की शुरूआत में इसका वार्षिक बजट बढ़ कर ३० करोड़ हो गया जब इसके कार्यकर्ताओं की संख्या कई हज़ार हो गई। १९७१ में काओ ने सरकार को एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी) का गठन करने के लिए मना लिया। एआरसी का काम हवाई सर्वेक्षण करना था। इसने भारतीय वायुसेना के पुराने टोही विमानों की जगह ले ली और १९७० के मध्य में रॉ ने एआरसी के ज़रिए चीनी और पाकिस्तानी सीमा के निकट के बंकरों के उच्च दर्जे के हवाई चित्र प्राप्त कर लिए। वर्तमान में रॉ का बजट $१५० मिलियन से $३१ मिलियन तक चढ़ता उतरता रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ द रेडियो रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रोनिक एंड टेक। सर्विसेस जैसी संस्थाएं रॉ में १९७० व १९९० में जुड गई। १९९० में स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स रॉ की सशक्त बल बन गई और गोपनीय सैन्य अभियानों में सहकार्य प्रदान करने लगे। २००४ में भारतीय सरकार नैशनल टेक्नीकल फैसिलिटीज़ ऑर्गनैजेशन (राष्ट्रिय तकनिकी सहकार्य संस्था) का गठन किया जिसे माना जाता है कि वह रॉ का ही एक विभाग है परन्तु अबतक इसकी विचार धारा गुप्त रही है। अबतक इसका कार्य गुप्त रखा गया है परन्तु यह माना जाता है कि इसका कार्य जानकारी व चित्रों पर कई तकनीकों का उपयोग करके ध्यान रखना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। इस अधिनियम (1986 का 2) को गजट असाधारण भाग – II (खण्ड 3 (II) में 13.02.1986 से लागू किया गया। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया। ग्रामीण बैंक
2003 और 2007 के बीच इस बैंक ने काफी वृद्धि की। जनवरी 2011 तक, इस बैंक की उधर लेने वालों की कुल संख्या 84 लाख थी, और उनमें से 97% महिलाएं थी। 1998 में बैंक के "लो-कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम"(कम कीमतों पर घर का कार्यक्रम) ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। 2006 में, इस बैंक और इसके संस्थापक, मुहम्मद यूनुस को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।  1974 के बांग्लादेश अकाल के दौरान मुहम्मद यूनुस ने 42 परिवारों के एक समूह को 27 डॉलर का एक छोटा ऋण दिया जिससे वे अपना खुद का समान बनाकर बेच सके ताकि वे साहूकार के ऋण के तहत उच्च ब्याज के बोझ के बिना, अपना जीवन यापन कर सके। यूनुस ऐसा समझते थे कि एक बड़ी आबादी को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने से व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और बांग्लादेश में व्यापक ग्रामीण गरीबी को रोजगार उपलब्ध होगा। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। इस पर नेपाल सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।इसकी स्थापना 23 जनवरी, 1966 को हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। == इतिहास आणि अनुदान == ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांमध्ये लॉन्च करण्यात आली होती, जी 2007-2008 मध्ये आणि 1 एप्रिल 2008 पर्यंत 130 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारली गेली होती, ती शेवटी 5 9 3 जिल्ह्यांत अंमलात आणली गेली. 2006-2007 में परिव्यय 110 बीलियन रुपए था, जो 2009-2010 में तेज़ी से बढ़ते हुए 391 बीलियन रूपए हो गया (पिछले 2008-2009 बजट की तुलना में राशि में 140% वृद्धि)। 200 99 -2007 मध्ये 110 बिलियन रूपयांची तरतूद होती, 200 9 -2010 च्या तुलनेत (3 9-200 9 च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 140% वाढ) ते 3 9 .1 अब्ज रुपयांवर वाढले. सबसे पहले पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय में दिया जाता है और फिर ब्लॉक कार्यालय निर्णय लेता है कि काम मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं। सर्वप्रथम, ब्लॉक कार्यालयातील पंचायतकडून प्रस्ताव दिला जातो आणि मग ब्लॉक कार्यालयाचा निर्णय मंजूर करावा की नाही हे ठरवितो. नई भूमि अभियान
नई भूमि अभियान () सोवियत संघ में १९५० और १९६० के दशकों में अन्न की सख़्त कमी से निबटने के लिए मध्य एशिया, उत्तरी कॉकस और पश्चिमी साइबेरिया के विशाल स्तेपी मैदानी क्षेत्रों में नए सिरे से कृषि शुरू करने की योजना का नाम था। इसका उद्घाटन १९५३ में उस समय के सोवियत नेता निकिता ख़्रुशचेव​ ने किया था। इसके अंतर्गत दसियों हज़ार वर्ग किमी क्षेत्रफल की ज़मीन पर सिंचाई और अनाज उगाने का काम आरम्भ किया गया। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्‍ली
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ तथा प्रोफेसर (डॉ॰) जे.सी.बोस की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर की गई। इसकी औपचारिक घोषणा 30 नवम्बर 1997 में की गई। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम (सीजीआइसी) नामक एक पब्लिक लिमि., कंपनी भी प्रारंभ किया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमि., द्वारा प्रारंभ की गयी ऋण गारंटी स्कीमों का प्रधान उद्देश्य था प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लघु और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान कर, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों विशेषकर, उद्योगेतर क्रियाकलापों से संबध्द समाज के कमजोर वर्गें की ऋण आवश्यकताओं को पूरा (प्रदान) करने हेतु प्रोत्साहित करना। जमा बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को समेकित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआइसी और सीजीसीआइ) के विलय से 15 जुलाई 1978 के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। इसके परिणामस्वरूप जमा बीमा अधिनियम, 1961 का नाम बदलकर "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961" कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५
भारतीय संसद द्वारा २ फ़रवरी २००६ को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५ योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार शुरु करने के लिए प्रारम्भ की गई। भारतीय स्टेट बैंक
वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवषीय योजना शुरु हुई तो देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उस समय तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। अत: सामान्यत: देश की समग्र आर्थिक स्थिति और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सवóक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर उसमें सरकार की भागीदारी वाले और सरकार द्वारा प्रायोजित एक बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की जिसमें पूर्ववती राज्यों के स्वामित्व वाले या राज्य के सहयोगी बैंकों का एकीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक चौथाई से भी अधिक संसाधन सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। बाद में, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरुप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववती राज्यों के आठ सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया (बाद में इन्हें सहयोगी बैंक का नाम दिया गया) इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिनमें शाखाएं, उप कार्यालय तथा इंपीरियल बैंक से विरासत में प्राप्त तीन स्थानीय प्रधान कार्यालय भी थे। जनता की बचत को जमा करना और ऋण के लिए सुपात्र लोगों को ऋण देने की परंपरागत बैंकिंग की जगह प्रयोजनपूर्ण बैंकिंग की नई अवधारणा विकसित हो रही थी जिसके तहत योजनाबद्ध आर्थिक विकास की बढ़ती हुई और विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था तथा उसे भारतीय बैंकिंग उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक ले जाना था। विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खुद को "स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्था के रूप में वर्णित करता है जो गुणवत्ता अनुसंधान और गहन अध्ययन को बढ़ावा देता है।" फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2009 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक साइट पर की गई थी, जिसे 1993 में पी। वी। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। अजीत डोभाल, जो 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, इसके संस्थापक निदेशक बने। [1] फाउंडेशन ने 2011-2012 में खबर बनाई जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को बाबा रामदेव के साथ मिलकर 'टीम अन्ना' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। [4] एम॰ एस॰ स्वामीनाथन
विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एम. एस. स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में 'अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास' के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की। 'एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन' का मुख्य उदेश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजग़ार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय बीज निगम
राष्ट्रीय बीज निगम (नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन/एनएससी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत अनुसूची 'बी' की एक प्रथम श्रेणी मिनीरत्न कम्पनी है। एनएससी की स्थापना 1963 में बीज भवन नई दिल्ली में की गई। वर्तमान में, यह अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 600 किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रही है। देश भर में इसके लगभग 12500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं, जो विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में निगम का कुल व्यापार 600 करोड़ से अधिक का है। निगम में 60 फसलो के बीज उत्पादन का कार्य किया जााता है।2017-18 में 841.55 करोड़ का कारोबार हुआ।10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 65 प्रक्षेत्र कार्यालय फैले हुए हैं। ओर 8 फार्म कार्यालय है। बीज उत्पादन में अधिक बल तिलहनों, दलहनों और संकर प्रजातियों और सब्जियों के बीजों के उत्पादन पर दिया जाता है। एनएससी ने नई दिल्ली, सिकन्दराबाद, भोपाल, कोलकाता और पुणे में पांच गुण नियन्त्रण प्रयोगशालायें स्थापित की हैं, जोकि बीज की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए बीज परीक्षण का कार्य करती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन
केन्द्रीय कृषि मन्त्री राधामोहन सिंह ने 28 जुलाई , 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। बजट 2019 मे इस योजना के लिए आवंटन को बढ़ा 750करोड रूप ये कर दिया गया है।यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित परियोजना है। अफ्रीका में अरब विकास वैंक
1978 में अल्जीयर्स में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन में विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस बैंक का गठन किया गया इसने अपना कार्य 1975 में अफ्रीकी देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करके शुरू किया। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र
राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र (national Centre for Design and Product Development / एनसीडीपीडी) की स्थापना 1999 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र बोर्ड का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित निर्यातक, नीति-निर्धारक और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एनसीडीपीडी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह केन्द्र सदस्य आधारित संस्था है जो प्रमुख तौर पर हस्तशिल्प क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। डिजाइन/उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के कार्यक्षेत्रों में ठोस माल क्षेत्र के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। समूहों के लिए पैन इंडिया आधार पर डिजाइन और उत्पाद विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए यह केन्द्र विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के करीबी सानिध्य में कार्य करता है। इस केन्द्र के तहत बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय डिजाइनर विशेषीकृत डिजाइन/उत्पाद सेवाओं की संपूर्ण श्रेणी प्रदान करने के लिए कार्यरत है। एशियाई विकास बैंक
संयुक्त राष्ट्रों ने 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आज, डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्रों कि संस्थाओं और कई राष्ट्रीय सरकारों के लिए प्राथमिक प्रकाशन है, जिनमे से कई अब अपनी निविदाओं और संविदाओं का प्रकाशन डेवलपमेंट बिजनेस में करवाने को अनिवार्य आवश्यकता बना चुके हैं। मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना
मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी) भारत सरकार की एक परियोजना है अक्टूबर २००० में शुरू की गयी थी। यह परियोजना गोजातीय पशुओं में जेनेटिक सुधार के लिए एक दीर्घकालिक गतिविधि है। इसक पहला चरण २००० से २००५ तक चला और इसमें ४०२ करोड़ रूपये का आबंटन हुआ था। इसका दूसरा चरण दिसम्बर २००६ में शुरू हुआ और इस पर 775.87 करोड़ रुपये का बजट आबंटित हुआ है। यह परियोजना महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान देने के साथ प्राथमिकता के आधार पर उनके आनुवंशिक उन्नयन की परिकल्पना है। जोबनेर
जोबनेर में सन 1947 में रावल नरेंद्र सिंह ने देश में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय स्थापित किया जो कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।