गुजरात सरकार पाटीदार आंदोलन से जुड़े 90 फीसदी मामले वापस लेगी  
पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ 438 में से 391 मामले वापस लिए जाएंगे
पिछले साल 25 अगस्त को पाटीदारों की रैली हिंसा में बदल गई थी
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल भी गिरफ्तार हुए थे
गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि पिछले साल पटेलों के वास्ते ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य में हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुए आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों में 90 फीसदी मामले वापस ली जाएगी.
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में एक समीक्षा समिति ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करने के लिए 29 जुलाई को एक बैठक की थी, क्योंकि पटेलों ने उनसे मामले वापस लिए जाने के लिए बार-बार अपील की थी.
बयान के मुताबिक, 'चर्चा के बाद आनंदीबेन ने आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज करीब 90 फीसदी मामले वापस लेने का फैसला किया है. सरकार ने पहले 155 मामले वापस लेने का आदेश दिया था. पिछले शुक्रवार को बैठक में आनंदीबेन ने और 54 मामले वापस लेने का आदेश दिया. उन्होंने राज्य के गृह विभाग को और 182 मामले यथाशीघ्र वापस लेने के वास्ते जरूरी कदम उठाने को भी कहा.टिप्पणियां
इसी के साथ, पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कुल 438 में से 391 मामले यानी करीब 90 फीसदी मामले वापस ले लिए जाएंगे. पिछले साल 25 अगस्त को पाटीदार समुदाय के सदस्यों की एक विशाल रैली हिंसा में बदल गई थी. इस हिंसा के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल भी थे. हाल ही में उन्हें जमानत मिली.    (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में एक समीक्षा समिति ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करने के लिए 29 जुलाई को एक बैठक की थी, क्योंकि पटेलों ने उनसे मामले वापस लिए जाने के लिए बार-बार अपील की थी.
बयान के मुताबिक, 'चर्चा के बाद आनंदीबेन ने आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज करीब 90 फीसदी मामले वापस लेने का फैसला किया है. सरकार ने पहले 155 मामले वापस लेने का आदेश दिया था. पिछले शुक्रवार को बैठक में आनंदीबेन ने और 54 मामले वापस लेने का आदेश दिया. उन्होंने राज्य के गृह विभाग को और 182 मामले यथाशीघ्र वापस लेने के वास्ते जरूरी कदम उठाने को भी कहा.टिप्पणियां
इसी के साथ, पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कुल 438 में से 391 मामले यानी करीब 90 फीसदी मामले वापस ले लिए जाएंगे. पिछले साल 25 अगस्त को पाटीदार समुदाय के सदस्यों की एक विशाल रैली हिंसा में बदल गई थी. इस हिंसा के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल भी थे. हाल ही में उन्हें जमानत मिली.    (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

बयान के मुताबिक, 'चर्चा के बाद आनंदीबेन ने आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज करीब 90 फीसदी मामले वापस लेने का फैसला किया है. सरकार ने पहले 155 मामले वापस लेने का आदेश दिया था. पिछले शुक्रवार को बैठक में आनंदीबेन ने और 54 मामले वापस लेने का आदेश दिया. उन्होंने राज्य के गृह विभाग को और 182 मामले यथाशीघ्र वापस लेने के वास्ते जरूरी कदम उठाने को भी कहा.टिप्पणियां
इसी के साथ, पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कुल 438 में से 391 मामले यानी करीब 90 फीसदी मामले वापस ले लिए जाएंगे. पिछले साल 25 अगस्त को पाटीदार समुदाय के सदस्यों की एक विशाल रैली हिंसा में बदल गई थी. इस हिंसा के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल भी थे. हाल ही में उन्हें जमानत मिली.    (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

इसी के साथ, पाटीदार समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कुल 438 में से 391 मामले यानी करीब 90 फीसदी मामले वापस ले लिए जाएंगे. पिछले साल 25 अगस्त को पाटीदार समुदाय के सदस्यों की एक विशाल रैली हिंसा में बदल गई थी. इस हिंसा के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल भी थे. हाल ही में उन्हें जमानत मिली.    (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)