उत्तर प्रदेश में BJP को झटका! ओम प्रकाश राजभर ने CM योगी को पत्र लिखकर की मंत्रालय छोड़ने की पेशकश  
ओपी राजभर ने मंत्रालय छोड़ने की पेशकश की.
योगी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप.
कांग्रेस में शामिल होने के मिल रहे हैं संकेत.
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls 2019) से पहले उत्तर प्रदेश में अभी कई राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकता है. लोकसभा चुनाव से पहले एडीए को एक और बड़ा झटका लगने सकता है. दरअसल, यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है.  राजभर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा लौटाने की बात कही है.  उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्तियों में 'अपने' लोगों को नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि वह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लौटा देंगे.
ओपी राजभर ने पिछड़ा वर्ग आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये 28 लोगों की सूची प्रस्तावित की थी. उन्हें जानकारी मिली है कि उनमें से 27 लोगों की उपेक्षा कर दी गयी. आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर मनमाने ढंग से नियुक्ति कर दी गयी. ऐसे में मंत्री बने रहने का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि वह पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी को लौटा देंगे. हालांकि दिव्यांग कल्याण महकमे की जिम्मेदारी वह अपने पास रखेंगे. 
राजभर ने एक ट्वीट किया और लिखा- 'पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न दिए जाने एवं पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण के बंटवारा करने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी रिपोर्ट लागू न करने से आज मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्यमंत्री को सौप दूंगा.'
पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न दिए जाने एवं पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण के बंटवारा करने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी रिपोर्ट लागू न करने से आज हम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मा.मुख्यमंत्री जी को सौप दूंगा। pic.twitter.com/ebGUjEvKLL
सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर ने कहा कि सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की पिछली मई में दी गयी सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया है और ना ही लागू करने की उसकी कोई मंशा नजर आती है. उन्होंने कहा कि समिति ने पिछड़े वर्गों को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा की श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी. प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 44 प्रतिशत है. राजभर ने भाजपा को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वह पिछड़ों के आरक्षण में कोटे की व्यवस्था नहीं करेगी तो 24 फरवरी को उनकी पार्टी भाजपा का साथ छोड़ देगी. प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चार विधायक हैं.