शीला दीक्षित ने कहा, पांच लोगों के परिवार के लिए 600 रुपये काफी  
दिल्ली में अन्नश्री योजना का शुभारंभ तो धूमधाम से हुआ लेकिन क्या 600 रुपये पांच लोगों के परिवार का गुजारा चला सकता है। सवाल यह उठ रहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या इससे दिल्ली के गरीबों का सही मायने में कल्याण हो सकेगा।
दिल्ली में अन्नश्री योजना का शुभारंभ तो धूमधाम से हुआ लेकिन क्या 600 रुपये पांच लोगों के परिवार का गुजारा चला सकता है। सवाल यह उठ रहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या इससे दिल्ली के गरीबों का सही मायने में कल्याण हो सकेगा।टिप्पणियां
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अन्नश्री योजना का बखान ऐसे किया जैसे 600 रुपये नहीं ग़रीबों को 6000 रुपये दिए जा रहे हों। उन्होंने कहा कि 600 रुपये में कोई भी परिवार अपनी राशन की जरूरतों को पूरा कर सकता है।    
अन्नश्री योजना में 600 रुपये का कैश ट्रांसफर सीधे गरीबों के खाते में हो जाए अच्छी बात है। यह बात भी सही है कि ये 600 रुपये बिना किसी काम−काज के सरकार की तरफ़ से दिए जा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का यह कह देना कि सिर्फ़ इस रक़म में पांच लोगों का परिवार आसानी से गुज़ारा कर सकता है… उसी तरह के सवाल उठाएगा जैसे 32 रुपये से ज़्यादा कमाने वालों को ग़रीबी रेखा से ऊपर बताने वाले फ़ैसले पर उठे थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अन्नश्री योजना का बखान ऐसे किया जैसे 600 रुपये नहीं ग़रीबों को 6000 रुपये दिए जा रहे हों। उन्होंने कहा कि 600 रुपये में कोई भी परिवार अपनी राशन की जरूरतों को पूरा कर सकता है।    
अन्नश्री योजना में 600 रुपये का कैश ट्रांसफर सीधे गरीबों के खाते में हो जाए अच्छी बात है। यह बात भी सही है कि ये 600 रुपये बिना किसी काम−काज के सरकार की तरफ़ से दिए जा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का यह कह देना कि सिर्फ़ इस रक़म में पांच लोगों का परिवार आसानी से गुज़ारा कर सकता है… उसी तरह के सवाल उठाएगा जैसे 32 रुपये से ज़्यादा कमाने वालों को ग़रीबी रेखा से ऊपर बताने वाले फ़ैसले पर उठे थे।

अन्नश्री योजना में 600 रुपये का कैश ट्रांसफर सीधे गरीबों के खाते में हो जाए अच्छी बात है। यह बात भी सही है कि ये 600 रुपये बिना किसी काम−काज के सरकार की तरफ़ से दिए जा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का यह कह देना कि सिर्फ़ इस रक़म में पांच लोगों का परिवार आसानी से गुज़ारा कर सकता है… उसी तरह के सवाल उठाएगा जैसे 32 रुपये से ज़्यादा कमाने वालों को ग़रीबी रेखा से ऊपर बताने वाले फ़ैसले पर उठे थे।