जीएसटी  (GST) : रेल की इन श्रेणियों में सफर करना होगा महंगा, जानें विस्तृत जानकारी  
1 जुलाई से लागू होने के बाद रेल की कुछ श्रेणियों में यात्रा करना महंगा
एसी और प्रथम श्रेणी में यात्रा करना थोड़ा महंगा होगा
टिकट शुल्क पर सेवा कर 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत होगा
अगर आप रेल से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. नयी कर प्रणाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के 1 जुलाई से लागू होने के बाद रेल की कुछ श्रेणियों में यात्रा करना महंगा हो जाएगा. जीएसटी के तहत लगने वाले कर के चलते एसी और प्रथम श्रेणी में यात्रा करना थोड़ा महंगा हो जाएगा.टिप्पणियां
जीएसटी के कार्यान्वयन से टिकट शुल्क पर सेवा कर 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो जाएगा. रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह सेवा कर रेल में केवल एसी और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर लगता है. इस लिहाज से अगर किसी टिकट की लागत इस समय 2000 रुपए है तो अगले महीने से वह 2010 रुपए की पड़ेगी.    
इस बीच रेलवे ने जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो कि सुनिश्चित करेगा कि नयी कर प्रणाली को सुगम तरीके से कार्यान्वित किया जा सके. अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे में जीएसटी के असर के आकलन के लिए भी एक परामर्शक की सेवाएं ली गई हैं. चूंकि जीएसटी का पंजीकरण पैन ब्यौरे पर आधारित है इसलिए रेलवे ने अपना पैन पहले ही हासिल कर लिया है. रेलवे ने प्रत्येक मंडल में महाप्रबंध को जीएसटी अनुपालन के लिए प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है.
 

जीएसटी के कार्यान्वयन से टिकट शुल्क पर सेवा कर 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो जाएगा. रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह सेवा कर रेल में केवल एसी और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर लगता है. इस लिहाज से अगर किसी टिकट की लागत इस समय 2000 रुपए है तो अगले महीने से वह 2010 रुपए की पड़ेगी.    
इस बीच रेलवे ने जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो कि सुनिश्चित करेगा कि नयी कर प्रणाली को सुगम तरीके से कार्यान्वित किया जा सके. अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे में जीएसटी के असर के आकलन के लिए भी एक परामर्शक की सेवाएं ली गई हैं. चूंकि जीएसटी का पंजीकरण पैन ब्यौरे पर आधारित है इसलिए रेलवे ने अपना पैन पहले ही हासिल कर लिया है. रेलवे ने प्रत्येक मंडल में महाप्रबंध को जीएसटी अनुपालन के लिए प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है.
 

इस बीच रेलवे ने जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो कि सुनिश्चित करेगा कि नयी कर प्रणाली को सुगम तरीके से कार्यान्वित किया जा सके. अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे में जीएसटी के असर के आकलन के लिए भी एक परामर्शक की सेवाएं ली गई हैं. चूंकि जीएसटी का पंजीकरण पैन ब्यौरे पर आधारित है इसलिए रेलवे ने अपना पैन पहले ही हासिल कर लिया है. रेलवे ने प्रत्येक मंडल में महाप्रबंध को जीएसटी अनुपालन के लिए प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है.