नीतीश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, प्रेम पत्र लिखना बंद कीजिए, निर्णायक कदम उठाएं  
औपचारिक रूप से जेडीयू के अध्यक्ष बन चुके हैं नीतीश कुमार
केंद्र पर लगाया राजनीतिक लाभ लेने का आरोप
पाकिस्तान के खिलाफ हर कदम पर साथ देने की बात कही
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रेम पत्र लिखना बंद कीजिए, निर्णायक कदम उठाएं. पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाने की जरूरत हो उठाएं. हम आपके हर कदम पर साथ हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री हैं और इस देश के नेता हैं. राजनीतिक लाभ लेना बंद कीजिए. सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर डालना बंद कीजिए.
 
उन्होंने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आपके साथ हैं. जब राजनाथ सिंह ने मुझे फोन करके ऑपरेशन की सफलता के बारे में बताया तो मैंने 'वैलडन' कहा था. लेकिन जनता से किए वादे को हमेशा याद रखें.
 
नीतीश ने केंद्र पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा- बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों की दशा पर होनी चाहिए, लेकिन यहां चर्चा तीन तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रही है. लेकिन इस पर हमारा मानना है कि तीन तलाक का मुद्दा मुस्लिम समुदाय पर छोड़ देना चाहिए. उन्हें सिखाने की कोशिश न करें. साथ ही आरोप लगाया कि तीन तलाक और समान नागरिक संहिता का मुद्दा यूपी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. नीतीश ने शरद यादव की जगह ली है, जो पिछले 13 सालों से जेडीयू के अध्यक्ष पद पर काबिज थे.
 
इसके साथ ही पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार और सेना को सर्जिकल स्टाइक्स के लिए बधाई दी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन इसे लेकर देश के भीतर आतंरिक राजनीति नहीं होनी चाहिए. प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को कश्मीर घाटी में हालात सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए.    

उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. नीतीश ने शरद यादव की जगह ली है, जो पिछले 13 सालों से जेडीयू के अध्यक्ष पद पर काबिज थे.
 
इसके साथ ही पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार और सेना को सर्जिकल स्टाइक्स के लिए बधाई दी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन इसे लेकर देश के भीतर आतंरिक राजनीति नहीं होनी चाहिए. प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को कश्मीर घाटी में हालात सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए.