सीलिंग मामला :  दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन पर लगी रोक के आदेश में बदलाव  
सरकार से तीन दिन तक लगातार आपत्तियों के लिए विज्ञापन देने को कहा
केंद्र ने कहा, संशोधन के नोटिफिकेशन पर रोक का फैसला सही नहीं
संशोधन कानून के जरिए लोगों द्वारा चुने गए सांसदों को करना चाहिए
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि बहुत जल्द एक मोबाइल एप भी लांच किया जाएगा जिसमें दिल्ली का कोई भी निवासी अवैध निर्माण को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि उन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया. डीडीए अब भ्रष्ट संस्थान नहीं कहा जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई आदेशों में कहा है.