50 करोड़ रुपये से अधिक NPA हुआ तो फ्रॉड मानकर जांच होगी : वित्त मंत्रालय  
50 करोड़ से ज़्यादा वालों पर नज़र
सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को आदेश
बैंकों को वक्त पर देनी होगी फ्रॉड की जानकारी
PSB MDs directed to detect bank frauds & consequential wilful default in time & refer cases to CBI. To examine all NPA accounts > Rs. 50Cr for possible fraud. Involve ED/DRI for PMLA/FEMA/EXIM violations if any. #EASE#NewIndia@FinMinIndia@PMOIndia@PIB_Indiapic.twitter.com/ZURiWu4D5T

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि एनडीए सरकार ने सरकारी बैंकों को बिज़नेस इन्वेस्टमेन्ट से जुड़े फैसले करने की स्वायत्ता दी. अब समय उनकी जवाबदेही तय करने का है. सरकारी बैंकों के साथ-साथ जवाबदेही बैंकिंग रेग्यूलेटर की भी बनती है. वित्त मंत्रालय के लिए हज़ारों बड़े लोन के मामलों की मॉनिटरिंग करना संभव नहीं होगा. हालांकि लाखों करोड़ रुपये के एनपीए की सीमित समय में तहकीकात सरकारी बैंकों के लिए बड़ी मुश्किल चुनौती साबित होगी.