धारा 377 जैसे मुख्‍य मामलों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन, चारों सीनियर जज शामिल नहीं  
संविधान पीठ आधार कानून की संवैधानिक वैधता पर करेगी सुनवाई
यह संविधान पीठ 17 जनवरी से कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी
 इसी संविधान पीठ ने पिछले साल कई मामलों की सुनवाई की थी.
इन सभी मामलों को पहले शीर्ष अदालत की बड़ी पीठों को भेजा गया था. सोमवार की दैनिक कार्यसूची के अनुसार न्यायमूर्ति लोया की मौत के मामले में जांच की दो जनहित याचिकाएं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिनके खिलाफ एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सार्वजनिक रूप से आक्षेप लगाये थे.