विशेष राज्य का दर्जा जन-जन की मांग : नीतीश  
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदेश के जन-जन की मांग है और इसके लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदेश के जन-जन की मांग है और इसके लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान रथ को जदयू के प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद नीतीश ने कहा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार के जन-जन की मांग है।  यह हस्ताक्षर रथ गांव-गांव जाकर लोगों में जनजागरण का काम करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग संबंधी एक प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदन पहले ही सर्वसम्मति से पारित कर चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र को करना है।  आगामी 30 और 31 मई को योजना आयोग द्वारा बुलाए गए पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा, बिहार की प्रगति के लिए राज्य में निवेश होना बहुत जरूरी है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से निवेश का बेहतर वातावरण बनेगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए होने वाली बैठक में वह बिहार को प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद देने की मांग रखेंगे।  उन्होंने कहा कि राज्य को 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रति वर्ष मिल रहे हैं। नीतीश ने कहा कि केंद्र दूसरी हरित क्रांति के लिए पूर्वी राज्यों से अपेक्षा कर रहा है, ऐसे में 400 करोड़ रुपये का मंजूर किया गया बजटीय प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।  उन्होंने कहा, मुख्यमंत्रियों की होने वाली बैठक में बिहार में स्थापित एनटीपीसी संयंत्रों में से 50 फीसदी बिजली राज्य को देने, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को विस्तार कर आगे जारी रखने तथा जलविद्युत में हिस्सेदारी की मांग उठाई जाएगी।