अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज  
जस्टिस जे चेलमेश्वरने ने चयन प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल 
न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बुलाई गई थी कोलेजियम बैठक 
प्रधान न्यायधीश टीएस ठाकुर ने दिया था मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन
इससे पहले के घटनाक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को  लेकर चल रहे विवाद के बीच कोलेजियम बैठक बुलाई थी. जस्टिस जे. चेलमेश्वर उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे. इतना ही नहीं, जस्टिस चेलमेश्वर ने इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर को पत्र भी लिखा था.  टिप्पणियां
सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस चेलमेश्वर के रुख के चलते अन्य जजों ने बैठक को टाल दिया क्योंकि उनका मानना है कि इससे भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा का अवमूल्यन होता है. उधर, भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने इस मुद्दे पर कल अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे."
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. पांच सदस्यीय बेंच में जस्टिस चेलमेश्वर ने सबसे अलग फैसला सुनाया था और कोलेजियम पर सवाल उठाए थे. संसद में पारित कानून का समर्थन करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि इसमें "कोई जवाबदेही नहीं है".

सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस चेलमेश्वर के रुख के चलते अन्य जजों ने बैठक को टाल दिया क्योंकि उनका मानना है कि इससे भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा का अवमूल्यन होता है. उधर, भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने इस मुद्दे पर कल अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे."
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. पांच सदस्यीय बेंच में जस्टिस चेलमेश्वर ने सबसे अलग फैसला सुनाया था और कोलेजियम पर सवाल उठाए थे. संसद में पारित कानून का समर्थन करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि इसमें "कोई जवाबदेही नहीं है".

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. पांच सदस्यीय बेंच में जस्टिस चेलमेश्वर ने सबसे अलग फैसला सुनाया था और कोलेजियम पर सवाल उठाए थे. संसद में पारित कानून का समर्थन करते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि इसमें "कोई जवाबदेही नहीं है".