यूपी की योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई-टेंडरिंग, तबादलों के लिए भी बनाया नियम  
24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है
राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था
मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है.
आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर  प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के स्तर पर कई फैसले लिए गए हैं. हाल की कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें 24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है. 
 
#UPCabinet का फैसला 24 फरवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने अन्य ट्वीट में यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया. श्रीकांत शर्मा ने राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के बारे में बताया है.
 
#UPCabinet का फैसला मैनुअल टेंडरिंग खत्म,अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है. 
 
#UPCabinet ने दी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड नियमावली को मंजूरी,खनन से प्रभावित इलाकों का होगा विकास @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी.  उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है. टिप्पणियां
 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट  ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा. 
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे. 

 
#UPCabinet का फैसला 24 फरवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने अन्य ट्वीट में यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया. श्रीकांत शर्मा ने राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के बारे में बताया है.
 
#UPCabinet का फैसला मैनुअल टेंडरिंग खत्म,अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है. 
 
#UPCabinet ने दी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड नियमावली को मंजूरी,खनन से प्रभावित इलाकों का होगा विकास @BJP4UP@BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017 googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी.  उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है. टिप्पणियां
 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट  ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा. 
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे. 
#UPCabinet का फैसला 24 फरवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। @BJP4UP@BJP4India
#UPCabinet का फैसला मैनुअल टेंडरिंग खत्म,अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था @BJP4UP@BJP4India

श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है. 
 
#UPCabinet ने दी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड नियमावली को मंजूरी,खनन से प्रभावित इलाकों का होगा विकास @BJP4UP@BJP4India
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शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी.  उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है. टिप्पणियां
 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट  ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा. 
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे. 
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शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी.  उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है. टिप्पणियां
 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
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इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट  ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा. 
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे. 

 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट  ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा. 
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे. 
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP

यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे.