‘गार’ पर अंतिम दिशानिर्देश इस महीने के अंत तक : चिदंबरम  
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियमों (गार) के क्रियान्वयन के बारे में आयकर विभाग इस महीने के अंत तक अंतिम दिशानिर्देश जारी कर देगा।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियमों (गार) के क्रियान्वयन के बारे में आयकर विभाग इस महीने के अंत तक अंतिम दिशानिर्देश जारी कर देगा।
आयकर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कर विशेषज्ञ पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगे। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी दी है।
चिदंबरम ने कहा ‘मेरा मानना है कि शोम समिति की अंतिम रिपोर्ट पर हम अगले 10 दिन में अपने विचार तय कर लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में गार के अंतिम दिशानिर्देश जारी करने में और 10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कानून मंत्रालय से इनकी जांच परख करानी होगी।टिप्पणियां
वित्त मंत्री ने कहा ‘फिलहाल में यही कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे चरण का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय पहले गार रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।    
चिदंबरम ने कहा ‘तीसरा चरण यानी यदि आयकर कानून में संशोधन जरूरी हुआ तो, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसे फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा और कानून में संशोधन करना होगा।’ शोम समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद कर प्रावधान को तीन साल (अप्रैल 2016) तक टालने और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभकर समाप्त करने की सिफारिश की है।

आयकर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कर विशेषज्ञ पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगे। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी दी है।
चिदंबरम ने कहा ‘मेरा मानना है कि शोम समिति की अंतिम रिपोर्ट पर हम अगले 10 दिन में अपने विचार तय कर लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में गार के अंतिम दिशानिर्देश जारी करने में और 10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कानून मंत्रालय से इनकी जांच परख करानी होगी।टिप्पणियां
वित्त मंत्री ने कहा ‘फिलहाल में यही कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे चरण का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय पहले गार रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।    
चिदंबरम ने कहा ‘तीसरा चरण यानी यदि आयकर कानून में संशोधन जरूरी हुआ तो, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसे फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा और कानून में संशोधन करना होगा।’ शोम समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद कर प्रावधान को तीन साल (अप्रैल 2016) तक टालने और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभकर समाप्त करने की सिफारिश की है।

चिदंबरम ने कहा ‘मेरा मानना है कि शोम समिति की अंतिम रिपोर्ट पर हम अगले 10 दिन में अपने विचार तय कर लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में गार के अंतिम दिशानिर्देश जारी करने में और 10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कानून मंत्रालय से इनकी जांच परख करानी होगी।टिप्पणियां
वित्त मंत्री ने कहा ‘फिलहाल में यही कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे चरण का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय पहले गार रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।    
चिदंबरम ने कहा ‘तीसरा चरण यानी यदि आयकर कानून में संशोधन जरूरी हुआ तो, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसे फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा और कानून में संशोधन करना होगा।’ शोम समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद कर प्रावधान को तीन साल (अप्रैल 2016) तक टालने और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभकर समाप्त करने की सिफारिश की है।

वित्त मंत्री ने कहा ‘फिलहाल में यही कहना चाहूंगा कि पहले और दूसरे चरण का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय पहले गार रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।    
चिदंबरम ने कहा ‘तीसरा चरण यानी यदि आयकर कानून में संशोधन जरूरी हुआ तो, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसे फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा और कानून में संशोधन करना होगा।’ शोम समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद कर प्रावधान को तीन साल (अप्रैल 2016) तक टालने और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभकर समाप्त करने की सिफारिश की है।

चिदंबरम ने कहा ‘तीसरा चरण यानी यदि आयकर कानून में संशोधन जरूरी हुआ तो, मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसे फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा और कानून में संशोधन करना होगा।’ शोम समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद कर प्रावधान को तीन साल (अप्रैल 2016) तक टालने और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभकर समाप्त करने की सिफारिश की है।