सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया, 25 दिशानिर्देश जारी किए  
31 जनवरी तक सभी राज्यों में लीड एजेंसी बनाने के लिए कहा
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय का काम करेगी एजेंसी
31 मार्च, 2018  तक सड़क सुरक्षा फंड के गठन का निर्देश दिया
अदालत ने  राज्य बोर्ड को एक अप्रैल, 2018 से सड़क सुरक्षा शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि हर जिले में कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर हो और यूनिवर्सल एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर हो. न्यायालय ने स्थाई सड़क सुरक्षा सेल का 31 जनवरी 2018 तक गठन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सभी पब्लिक सर्विस वाहनों में जीपीएस जल्द लगाए जाएं. कोर्ट का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में हजारों की जान बच सकती है.