राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी  
यूपी और मध्यप्रदेश भेजे गए बंदरों ने वहां भारी उत्पात मचाया
अन्य राज्यों ने दिल्ली के बंदरों को लेने से साफ इनकार कर दिया
बंदरों की संख्या पर नियंत्रण के लिए उनकी नसबंदी की तैयारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने बंदरों की समस्या से निपटने के लिए एक एनफोर्समेंट कमेटी बनाई थी. इसके चेयरमैन चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन, वन विभाग दिल्ली सरकार प्रभात त्यागी हैं. इस कमेटी में दिल्ली की सभी निगम के अधिकारी और एनजीओ शामिल हैं. इस कमेटी ने यह फैसला किया है कि देहरादून के वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से जल्द ही बंदरों की गिनती के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे.
सरकारी सूत्र बताते हैं कि इस तकनीक से बंदर को केवल 5 से 7 मिनट पकड़कर इंजेक्शन लगाकर उसका बंध्याकरण किया जा सकता है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह तकनीक एम्स के डॉक्टरों ने तैयार की है. लेकिन इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं मिली है. अनुमति मिलने के बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी लेकिन उससे पहले गिनती करवाना ज़रूरी है.
इसके बाद दिल्ली सरकार ने कई राज्य सरकारों से संपर्क किया कि हमारे बंदर ले लो. लेकिन सभी राज्य सरकारों ने हाथ जोड़ लिए कि दिल्ली के बंदर नहीं चाहिए.
इसके बाद सालों तक यही सिलसिला चलता रहा. बीते 11 सालों में सरकार ने बंदरों के खान पान पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि इस दौरान यहां 23,000 बंदर छोड़े जा चुके हैं. लेकिन इस दौरान यहां कितने नए बंदरों ने जन्म लिया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. न ही बाकी शहर में कहां कितने बंदर और हैं, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं.  मादा बंदर साल में दो बार बच्चे को जन्म दे सकती है. और एक बंदर की औसत उम्र 12-14 साल होती है. जो बंदर खुले घूम रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है लेकिन समस्या ये भी है कि जिन बंदरों को खर्चा करके पकड़ा गया और खर्चा करके असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में  पाला गया वे बंदर यहां से भाग भी जाते हैं.
सालों की समस्या और करोड़ों के खर्च करने के बाद भी जब बंदरों की समस्या का कोई हल नहीं निकला तो अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सबसे पहले बंदरों की समस्या समझने के लिए वह बंदरों की गिनती करवाएगी और बंदरों की संख्या पर नियंत्रण के लिए नसबंदी का कोई कारगर तरीका अपनाएगी.
लुटियंस जोन में केवल सांसद ही नहीं बल्कि मंत्री और बड़े अफसर भी बंदरों से परेशान हैं. हालत यह है कि लोकसभा सचिवालय तो अपने सांसदों के लिए बंदरों से बचने की एडवाइजरी भी जारी कर चुका है. जब बंदरों पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं निकला तो अब नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, यानी एनडीएमसी ने लोगों को बंदरों से बचने की सलाह देने वाला बोर्ड भी इलाके में लगवा दिया.
नई दिल्ली नगर निगम ने चेतावनी के बोर्ड लगवाए हैं.