कोयला घोटाला : जिंदल, राव के खिलाफ मामला दर्ज  
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता के लिए मंगलवार को नए मामले दर्ज किए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता के लिए मंगलवार को नए मामले दर्ज किए हैं।
सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद जहां भाजपा ने इस मामले में हुए आर्थिक लेनेदेन की जांच करने की सीबीआई से मांग की है, वहीं बम्बई शेयर बाजार में जिंदल स्टील के शेयर धड़ाम से लुढ़क गए।
सीबीआई ने कहा है, "आरोप है कि दिल्ली स्थित इस्पात व लोहे की दो कम्पनियों ने कोयला खंड हासिल करने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए। दिल्ली स्थित कम्पनी समूह द्वारा हैदराबाद स्थित एक कम्पनी में कथित निवेश करने के भी आरोप हैं।"
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "इन दोनों के अलावा नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज और दो अन्य कम्पनियों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है।"    
यह संदर्भ जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज के अलावा जिंदल समूह की दो कम्पनियों- जिंदल रियलिटी और एनडी एक्सिम को आवंटित झारखंड में अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को लेकर है। राव की कम्पनी सौभाग्य मीडिया का भी नाम इस मामले में शामिल है।
 
ये सभी कम्पनियां भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद जहां भाजपा ने इस मामले में हुए आर्थिक लेनेदेन की जांच करने की सीबीआई से मांग की है, वहीं बम्बई शेयर बाजार में जिंदल स्टील के शेयर धड़ाम से लुढ़क गए।
सीबीआई ने कहा है, "आरोप है कि दिल्ली स्थित इस्पात व लोहे की दो कम्पनियों ने कोयला खंड हासिल करने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए। दिल्ली स्थित कम्पनी समूह द्वारा हैदराबाद स्थित एक कम्पनी में कथित निवेश करने के भी आरोप हैं।"
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "इन दोनों के अलावा नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज और दो अन्य कम्पनियों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है।"    
यह संदर्भ जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज के अलावा जिंदल समूह की दो कम्पनियों- जिंदल रियलिटी और एनडी एक्सिम को आवंटित झारखंड में अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को लेकर है। राव की कम्पनी सौभाग्य मीडिया का भी नाम इस मामले में शामिल है।
 
ये सभी कम्पनियां भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई ने कहा है, "आरोप है कि दिल्ली स्थित इस्पात व लोहे की दो कम्पनियों ने कोयला खंड हासिल करने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत किए। दिल्ली स्थित कम्पनी समूह द्वारा हैदराबाद स्थित एक कम्पनी में कथित निवेश करने के भी आरोप हैं।"
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "इन दोनों के अलावा नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज और दो अन्य कम्पनियों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है।"    
यह संदर्भ जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज के अलावा जिंदल समूह की दो कम्पनियों- जिंदल रियलिटी और एनडी एक्सिम को आवंटित झारखंड में अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को लेकर है। राव की कम्पनी सौभाग्य मीडिया का भी नाम इस मामले में शामिल है।
 
ये सभी कम्पनियां भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "इन दोनों के अलावा नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज और दो अन्य कम्पनियों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है।"    
यह संदर्भ जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज के अलावा जिंदल समूह की दो कम्पनियों- जिंदल रियलिटी और एनडी एक्सिम को आवंटित झारखंड में अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को लेकर है। राव की कम्पनी सौभाग्य मीडिया का भी नाम इस मामले में शामिल है।
 
ये सभी कम्पनियां भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

यह संदर्भ जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज के अलावा जिंदल समूह की दो कम्पनियों- जिंदल रियलिटी और एनडी एक्सिम को आवंटित झारखंड में अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को लेकर है। राव की कम्पनी सौभाग्य मीडिया का भी नाम इस मामले में शामिल है।
 
ये सभी कम्पनियां भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की आरोपी हैं।
सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई ने कहा, "इस मामले के सम्बंध में दिल्ली और हैदाराबाद में आज 19 स्थानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है।"
सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई की टीम ने दासारि के घर और उनके स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी के दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। सीबीआई ने जिंदल के भी घर और दफ्तर की तलाशी ली है।
हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित दासारि के घर पर छापा मारने वाली टीम में शामिल अधिकारियों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के सिलसिले में मंगलवार को 12वीं प्राथमिकी दर्ज की है।
यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई, तेलुगू फिल्म निर्माता से नेता बने दासारि से पूछताछ करेगी या नहीं।
दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

दासारि केंद्र सरकार में 2006 से 2009 तक कोयला राज्य मंत्री थे। इसी अवधि में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी हुई थी।
सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई द्वारा जिंदल के खिलाफ, कोयला खंड आवंटन मामले में मामला दर्ज करने और उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार को जिंदल स्टील पॉवर के शेयर लुढ़क गए।
बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

बम्बई शेयर बाजार में इसके शेयर चार वर्षो के सबसे निचले स्तर 202.75 रुपये को स्पर्श करने के बाद दिन के कारोबार में 15.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 226.35 पर बंद हुए।
सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

सीबीआई की इस कार्रवाई पर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी को कोयला खंड आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने के लिए रुपये के लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी शिकायत पर सीबीआई ने मामले की जांच 15 माह पहले शुरू की थी और अब उन्हें छापों में कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई रुपये के लेनदेन की जांच करे, क्योंकि यह 50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कितना लिया और धन कहां है। इसमें बड़े पैमाने पर लीपा-पोती हुई है। हमने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही बदलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के पास ही उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार था।"टिप्पणियां
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भारी अनियमितता हुई है।
इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

इसी मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार को पद गंवाना पड़ा है, क्योंकि इस मामले की सीबीआई रपट को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपने से पहले उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।