बढ़ सकती है लालू प्रसाद की मुश्किलें, कोर्ट ने मंजूर की CBI की और सजा बढ़ाने की अपील  
लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें
रांची हाईकोर्ट ने CBI की अपील को स्वीकारा
CBI ने 211 दिन की देरी से दाखिल किया है याचिका
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गयी है, चारा घोटाले के देवघर मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी सजा और बढ़ाने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एके गुप्ता व राजेश कुमार की खंड पीठ ने मंगलवार को सीबीआई की उस अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया जिसमें लालू प्रसाद सहित सात लोगों की सजा बढ़ाने की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से CBI की अपील का जोरदार विरोध किया गया. उनका कहना था कि CBI ने सजा बढ़ाने की याचिका दाखिल करने में 211 दिन की देरी की है इसलिए उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए. उनकी ओर से लालू के ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि इतने गंभीर व महत्वपूर्ण मामलों में CBI को समय से याचिका दाखिल करनी चाहिए. इसके अलावा लालू के वकीलों ने तर्क दिया कि CBI द्वारा सजा बढ़ाने की मांग का आधार गलत है क्योंकि CBI अदालत ने इस मामले में कई लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है.
CBI ने न्यायालय को बताया कि चारा घोटाले के इस मामले में सभी अभियुक्तों पर एक ही आरोप है इसलिए सजा भी एक होनी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी को शिथिल कर दिया और CBI की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. CBI की विशेष अदालत से इस मामले में आदेश आने के तीन माह के भीतर ही याचिका दाखिल करने का प्रावधान है लेकिन इस मामले में CBI ने समय अवधि के 211 दिन बाद उच्च न्यायालय में सजा बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की है.
CBI की ओर से लालू प्रसाद व अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चौधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल की सजा सुनाई है जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा को सात साल की कैद की सजा सुनाई है. CBI ने कहा है कि सजा पाने वाले सभी लोग उच्च पदों पर पदस्थापित थे और इन पर उच्चस्तरीय षड्यंत्र रचने का आरोप है. ऐसे में जब मामला साबित हो गया है तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए. CBI ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी अभियुक्तों की सजा बढ़ाकर सात वर्ष कर दी जानी चाहिए.