UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब  
UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
SC में दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून में हाल ही में हुए संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका में कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.
दिल्ली के रहने वाले सजल अवस्थी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यह UAPA 2019 संविधान में दिए गये मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है. इसके अलावा एक NGO एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्टेशन ऑफ सिविल राइटस ने भी इसे चुनौती दी है.