देशभर के कंप्यूटरों की निगरानी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 10 एजेंसियों को दिया गया था सर्विलांस का अधिकार  
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका
फैसले को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया
विपक्षी दलों ने भी सरकार के फैसले पर उठाए थे सवाल
वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका में नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है, 'केंद्र ने यह आदेश जारी कर आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष, सत्ता के खिलाफ बोलने वाले व सोचने वालों को चुप कराने की कोशिश की है. ये अघोषित इमरजेंसी है और आजाद भारत में नागरिकों को गुलाम बनाने जैसा है. सरकार को किसी भी ऐसे मामले में किसी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसमें उम्रकैद तक की सजा और दो लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है.'
केंद्र सरकार ने प्रमुख 10 सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के कंप्यूटर के डेटा को जांचने का अधिकार दिया है. ऐसा करने के पीछे की वजह देश की सुरक्षा बताई जा रही है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, देश की ये प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को भी देख सकती हैं. खुफिया एजेंसियों को यह अधिकार सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है.