लादेन की मौत पर किताब लिखने वाले नेवी अधिकारी को अमेरिका को देने होंगे 70 लाख डॉलर  
लादेन को मारने के लिए चलाए नेवी के ऑपरेशन में शामिल थे बिसोनेट.
किताब छपने के बाद शुरू हुई थी न्यायिक जांच.
अमेरिकी सरकार को 70 लाख डॉलर चुकाएंगे मैट बिसोनेट.
ओसामा बिन लादेन पर हमले और उसके मारे जाने की दास्तान वाली किताब लिखने वाले पूर्व अमेरिकी नौसेना सील ने किताब के प्रकाशन से पहले इजाजत नहीं लेने के मामले में अभियोजन से बचने के लिए 70 लाख डॉलर की रकम से वंचित होने पर रजामंदी जताई है और इसमें किताब की बिक्री से मिलने वाली सारी रकम शामिल है.
अमेरिकी नौसेना के पूर्व सील मैथ्यू बिस्सोनेट ने न्याय विभाग के साथ करार के एक हिस्से के तौर पर अपनी ‘बेस्टसेलर’ किताब से मिलने वाली तमाम पिछली और अगली आय अमेरिका सरकार को सौंपने पर सहमति जताई है. अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि बिस्सोनेट ने अनिवार्य रूप से अपनी किताब का मसौदा जमा नहीं किया था.
न्याय विभाग के प्रवक्ता निकोल नावास ने कहा, "बिस्सोनेट ने अमेरिका को 'नो इजी डे' के प्रकाशन से मिली अपनी पिछली और भावी आय अदा करने पर सहमति जताई है." उधर, एबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करार के मुताबिक बिस्सोनेट ने अब तक की अपनी किताब से होने वाली आय अमेरिका को अदा करने पर सहमति जताई है. अब तक उसे इससे तकरीबन 67 लाख डॉलर की आय हुई है. उसे सरकार की कानूनी फीस के तौर पर 13 लाख डॉलर की अतिरिक्त रकम देनी होगी.    टिप्पणियां
मार्क ओवन के नाम से किताब लिखने वाले बिस्सोनेट ने एक 'प्रेजेंटेशन' के लिए एक लाख डॉलर की रकम भी सरकार को अदा करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कर की थी जिसमें ऐसी सूचना शामिल थी जो उन्होंने समीक्षा के लिए पेंटागन को पहले नहीं भेजी थी. इस किताब के प्रकाशन के बाद न्याय विभाग ने बिस्सोनेट के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

अमेरिकी नौसेना के पूर्व सील मैथ्यू बिस्सोनेट ने न्याय विभाग के साथ करार के एक हिस्से के तौर पर अपनी ‘बेस्टसेलर’ किताब से मिलने वाली तमाम पिछली और अगली आय अमेरिका सरकार को सौंपने पर सहमति जताई है. अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि बिस्सोनेट ने अनिवार्य रूप से अपनी किताब का मसौदा जमा नहीं किया था.
न्याय विभाग के प्रवक्ता निकोल नावास ने कहा, "बिस्सोनेट ने अमेरिका को 'नो इजी डे' के प्रकाशन से मिली अपनी पिछली और भावी आय अदा करने पर सहमति जताई है." उधर, एबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करार के मुताबिक बिस्सोनेट ने अब तक की अपनी किताब से होने वाली आय अमेरिका को अदा करने पर सहमति जताई है. अब तक उसे इससे तकरीबन 67 लाख डॉलर की आय हुई है. उसे सरकार की कानूनी फीस के तौर पर 13 लाख डॉलर की अतिरिक्त रकम देनी होगी.    टिप्पणियां
मार्क ओवन के नाम से किताब लिखने वाले बिस्सोनेट ने एक 'प्रेजेंटेशन' के लिए एक लाख डॉलर की रकम भी सरकार को अदा करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कर की थी जिसमें ऐसी सूचना शामिल थी जो उन्होंने समीक्षा के लिए पेंटागन को पहले नहीं भेजी थी. इस किताब के प्रकाशन के बाद न्याय विभाग ने बिस्सोनेट के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

न्याय विभाग के प्रवक्ता निकोल नावास ने कहा, "बिस्सोनेट ने अमेरिका को 'नो इजी डे' के प्रकाशन से मिली अपनी पिछली और भावी आय अदा करने पर सहमति जताई है." उधर, एबीसी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करार के मुताबिक बिस्सोनेट ने अब तक की अपनी किताब से होने वाली आय अमेरिका को अदा करने पर सहमति जताई है. अब तक उसे इससे तकरीबन 67 लाख डॉलर की आय हुई है. उसे सरकार की कानूनी फीस के तौर पर 13 लाख डॉलर की अतिरिक्त रकम देनी होगी.    टिप्पणियां
मार्क ओवन के नाम से किताब लिखने वाले बिस्सोनेट ने एक 'प्रेजेंटेशन' के लिए एक लाख डॉलर की रकम भी सरकार को अदा करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कर की थी जिसमें ऐसी सूचना शामिल थी जो उन्होंने समीक्षा के लिए पेंटागन को पहले नहीं भेजी थी. इस किताब के प्रकाशन के बाद न्याय विभाग ने बिस्सोनेट के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

मार्क ओवन के नाम से किताब लिखने वाले बिस्सोनेट ने एक 'प्रेजेंटेशन' के लिए एक लाख डॉलर की रकम भी सरकार को अदा करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह प्रेजेंटेशन स्लाइड का इस्तेमाल कर की थी जिसमें ऐसी सूचना शामिल थी जो उन्होंने समीक्षा के लिए पेंटागन को पहले नहीं भेजी थी. इस किताब के प्रकाशन के बाद न्याय विभाग ने बिस्सोनेट के खिलाफ एक याचिका दायर की थी.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)