राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए 'उच्च एंटीबॉयोटिक' जरूरी : सुप्रीम कोर्ट  
दागी लोगों के चुनाव लड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
विधायिका नजरअंदाज नहीं कर सकती अपराधीकरण को हटाने का मामला
CJI ने कहा, संसद का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 102 में संशोधन करे
दरसअल मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा था. इस मामले में अश्विनी कुमार उपाध्याय के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और एक अन्य एनजीओ की याचिकाएं भी लंबित हैं. याचिका में कहा गया है कि इस समय देश में 33 फीसद नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध में कोर्ट आरोप तय कर चुका है. याचिका में यह भी कहा गया है कि कई विशेषज्ञ समितियां, जिसमें गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, कृष्णामचारी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जस्टिस जीवनरेड्डी कमीशन, जस्टिस वेंकेटचलैया कमीशन, चुनाव आयोग और विधि आयोग राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सिफारिशें लागू नहीं कीं.