आईओसी ने दी भारत को 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन  
आईओसी ने भारतीय ओलिंपिक संघ को 15 दिसंबर तक नए चुनाव कराने की भी डेडलाइन दे दी है। अगर इन निर्देशों को नहीं माना गया तो ओलिंपिक में भारत की वापसी संभव नहीं हो पाएगी।
अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने भारतीय ओलिंपिक संघ को खत लिखकर कहा है कि अगर 31 अक्टूबर तक भारतीय ओलिंपिक संघ से दागी अधिकारियों की छुट्टी नहीं हुई, तो भारत से निलंबन नहीं हटेगा।
एनडीटीवी के पास इस चिट्ठी की प्रति है, जिसमें साफ तौर लिखा गया है कि दागी अधिकारियों को हटाने के बाद ही भारतीय ओलिंपिक संघ के संविधान को मान्यता मिलेगी।
इतना ही नहीं, आईओसी ने भारतीय संघ को 15 दिसंबर तक नए चुनाव कराने की भी डेडलाइन दे दी है। अगर इन निर्देशों को नहीं माना गया तो ओलिंपिक में भारत की वापसी संभव नहीं हो पाएगी।टिप्पणियां
अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) अपनी आरोपपत्र संबंधी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि भारतीय ओलिंपिक संघ को सुशासन के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फार्मूला पेश किया जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था।    
आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। लेकिन, आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व बुधवार को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा।

एनडीटीवी के पास इस चिट्ठी की प्रति है, जिसमें साफ तौर लिखा गया है कि दागी अधिकारियों को हटाने के बाद ही भारतीय ओलिंपिक संघ के संविधान को मान्यता मिलेगी।
इतना ही नहीं, आईओसी ने भारतीय संघ को 15 दिसंबर तक नए चुनाव कराने की भी डेडलाइन दे दी है। अगर इन निर्देशों को नहीं माना गया तो ओलिंपिक में भारत की वापसी संभव नहीं हो पाएगी।टिप्पणियां
अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) अपनी आरोपपत्र संबंधी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि भारतीय ओलिंपिक संघ को सुशासन के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फार्मूला पेश किया जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था।    
आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। लेकिन, आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व बुधवार को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा।

इतना ही नहीं, आईओसी ने भारतीय संघ को 15 दिसंबर तक नए चुनाव कराने की भी डेडलाइन दे दी है। अगर इन निर्देशों को नहीं माना गया तो ओलिंपिक में भारत की वापसी संभव नहीं हो पाएगी।टिप्पणियां
अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) अपनी आरोपपत्र संबंधी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि भारतीय ओलिंपिक संघ को सुशासन के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फार्मूला पेश किया जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था।    
आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। लेकिन, आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व बुधवार को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा।

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) अपनी आरोपपत्र संबंधी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि भारतीय ओलिंपिक संघ को सुशासन के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फार्मूला पेश किया जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था।    
आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। लेकिन, आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व बुधवार को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा।

आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। लेकिन, आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व बुधवार को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा।