उत्तर प्रदेश : मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे मेडिकल कॉलेज, सरकार ने तय की फीस  
13 डेंटल और 23 मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारित की
MBBS में दाखिले की फीस 8.50 से 11.50 लाख रुपये 
 बीडीएस में 1.37 लाख से 3.65 लाख रुपये फीस निर्धारित
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के 13 डेंटल कॉलेजों तथा 23 मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी है. ऐसा प्रदेश में पहली बार किया गया है, जब निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण किया गया है. फीस निर्धारण के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए फीस 8.50 लाख रुपये से लेकर 11.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है जबकि बीडीएस के लिए 1.37 लाख रुपये से लेकर 3.65 लाख रुपये फीस निर्धारित की गई है.
प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया, "यह फीस शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के लिए निर्धारित की गई है. निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए फीस नियमन समिति भी बनाई गई है."
इससे पहले शैक्षणिक सत्र, 2016-17 के लिए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 11.30 लाख रुपये एवं बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 3.25 लाख रुपये अंतरिम शुल्क समस्त संस्थानों के लिए निर्धारित था.    टिप्पणियां
देखना होगा कि सरकार ने इस फैसले से इन कॉलेजों की फीस पर कितना अंकुश लगता है. हालांकि कॉलेज संचालक डोनेशन के नाम पर कई गुना फीस दाखिले के वक्त ही वसूल लेते हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया, "यह फीस शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के लिए निर्धारित की गई है. निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए फीस नियमन समिति भी बनाई गई है."
इससे पहले शैक्षणिक सत्र, 2016-17 के लिए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 11.30 लाख रुपये एवं बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 3.25 लाख रुपये अंतरिम शुल्क समस्त संस्थानों के लिए निर्धारित था.    टिप्पणियां
देखना होगा कि सरकार ने इस फैसले से इन कॉलेजों की फीस पर कितना अंकुश लगता है. हालांकि कॉलेज संचालक डोनेशन के नाम पर कई गुना फीस दाखिले के वक्त ही वसूल लेते हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

इससे पहले शैक्षणिक सत्र, 2016-17 के लिए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 11.30 लाख रुपये एवं बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए 3.25 लाख रुपये अंतरिम शुल्क समस्त संस्थानों के लिए निर्धारित था.    टिप्पणियां
देखना होगा कि सरकार ने इस फैसले से इन कॉलेजों की फीस पर कितना अंकुश लगता है. हालांकि कॉलेज संचालक डोनेशन के नाम पर कई गुना फीस दाखिले के वक्त ही वसूल लेते हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

देखना होगा कि सरकार ने इस फैसले से इन कॉलेजों की फीस पर कितना अंकुश लगता है. हालांकि कॉलेज संचालक डोनेशन के नाम पर कई गुना फीस दाखिले के वक्त ही वसूल लेते हैं.(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)