जेटली ने कहा, देश का आर्थिक वातावरण बदलने की प्रक्रिया में काम कर रही है सरकार  
जेटली ने कहा, सरकार देश में आर्थिक स्थित बदलने की दिशा में काम कर रही है
उन्होंने कहा कि इसके लिए हर कदम उठाने की कोशिश कर रही है सरकार
उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही को छोड़कर वृद्धि दर अच्छी रही है
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार आर्थिक वातावरण बदलने और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने साथ ही देश की विकास दर में गिरावट को स्वीकार किया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेटली ने पत्रकारों से कहा, "पिछली तिमाही को छोड़कर वृद्धि दर अच्छी रही है, जहां जीडीपी की वृद्धि दर में कुछ कमी दर्ज की गई. अप्रैल-जून के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई." 
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जेटली ने कहा, "आर्थिक वातावरण बदलने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया में हैं." उन्होंने कहा, "यह परिस्थति निजी क्षेत्र की ओर से कम निवेश, जो कि बैंक की वृद्धि को सहयोग देने की क्षमता से भी संबंधित है और जीएसटी की घोषणा के बाद जून-जुलाई में पुराना स्टॉक खाली करने के कारण भी पैदा हुई है."    
VIDEO: क्या अरुण जेटली मानहानि केस में राघव चड्ढा को मिलेगी राहत?  सरकार जीडीपी और औद्योगिक उत्पाद में गिरावट, चालू वित्तीय घाटे के बढ़ने के बाद वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है. उल्लेखनीय है कि जेटली ने 19 सितंबर को आर्थिक स्थिति की समीक्षा और वृद्धि दर में कमी पर संभावित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी.इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे.
 

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जेटली ने कहा, "आर्थिक वातावरण बदलने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया में हैं." उन्होंने कहा, "यह परिस्थति निजी क्षेत्र की ओर से कम निवेश, जो कि बैंक की वृद्धि को सहयोग देने की क्षमता से भी संबंधित है और जीएसटी की घोषणा के बाद जून-जुलाई में पुराना स्टॉक खाली करने के कारण भी पैदा हुई है."    
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जेटली ने कहा, "आर्थिक वातावरण बदलने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया में हैं." उन्होंने कहा, "यह परिस्थति निजी क्षेत्र की ओर से कम निवेश, जो कि बैंक की वृद्धि को सहयोग देने की क्षमता से भी संबंधित है और जीएसटी की घोषणा के बाद जून-जुलाई में पुराना स्टॉक खाली करने के कारण भी पैदा हुई है."    
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