गोधरा दंगे में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला  
2002 गोधरा दंगे दौरान धार्मिक स्थलों को हुआ था नुकसान
गुजरात हाईकोर्ट ने मरम्मत के लिए मुआवजा देने को कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के नाम पर मुआवजे पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल गोरड़िया बनाम भारत सरकार मामले में हज सब्सिडी को सही ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुनने वाली बेंच के अध्यक्ष जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि अनुच्छेद 27 ऐसा नहीं कहता कि केंद्र या राज्य धार्मिक स्थलों की मदद के लिए कानून नहीं बना सकते.  हालांकि, जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा था कि अगर गुजरात सरकार ने धर्मस्थलों की मदद का कानून बनाया होता, तब भी मुआवजा नहीं देती तो बात दूसरी होती.
पांच साल से लंबित इस मामले की सुनवाई के दौरान अहम सवाल ये था कि अगर सरकार अपनी गैरजिम्मेदारी से धार्मिक स्थल को हुए नुकसान का मुआवज़ा देती है तो क्या इसे किसी धर्म को प्रोत्साहन देना माना जा सकता है? दूसरा, अगर किसी बड़े कमर्शियल कॉम्पलेक्स को दंगाई तबाह कर देते हैं तो क्या उस नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है?

पांच साल से लंबित इस मामले की सुनवाई के दौरान अहम सवाल ये था कि अगर सरकार अपनी गैरजिम्मेदारी से धार्मिक स्थल को हुए नुकसान का मुआवज़ा देती है तो क्या इसे किसी धर्म को प्रोत्साहन देना माना जा सकता है? दूसरा, अगर किसी बड़े कमर्शियल कॉम्पलेक्स को दंगाई तबाह कर देते हैं तो क्या उस नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है?