कावेरी जल विवाद पर SC से तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को मिलेगा अब 284.75 TMC पानी मिलेगा  
कावेरी जल विवाद पर फैसला
तमिलनाडु की हिस्सेदारी घटी
कर्नाटक की हिस्सेदारी बढ़ी
कर्नाटक ने आगे तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु को पानी के हिस्से को आवंटित करने में इन समझौतों की वैधता को मान्यता दी है, जो गलत है.  राज्य चाहता है कि अदालत कर्नाटक को तमिलनाडु को केवल 132 टीएमसी फीट पानी छोड़ने की अनुमति दे. वहीं तमिलनाडु ने इन तर्कों का खंडन किया और कहा कि कर्नाटक ने कभी भी दो समझौतों को लागू नहीं किया. इस कारण हर बार राज्य को अपने अधिकार के पानी के दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है. ट्रिब्यूनल ने ग़लती से कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया था, जिसे कम कर 55 टीएमसी किया जाना चाहिए और तमिलनाडु को और अधिक जल दिया जाना चाहिए.
 
वहीं केंद्र ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना और ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया. केंद्र ने कोर्ट से कहा कि कई स्पष्टीकरण याचिकाएं ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं और इसलिए वह उन पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है. दरअसल कावेरी नदी लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर लंबी है, जो कई शहरों से होते हुए तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कावेरी का 32,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कर्नाटक में है, तो वहीं 44,000 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में है. दोनों राज्यों को सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी को लेकर दोनों राज्‍यों में विवाद है.
 
साल 2007 में विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उस समय कर्नाटक का कहना था कि बारिश कम होने के कारण कावेरी नदी का जलस्तर घट गया है, जिसके कारण उसे पानी की ज्यादा ज़रूरत है और वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता. इसी कारण तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह रोज तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी दे, लेकिन इस फैसले पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगाई. कर्नाटक सरकार ने इसके लिए माफी मांगी और पानी जारी करने की पेशकश की, लेकिन इसे लेकर वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. कर्नाटक दावा करता है कि ब्रिटिश काल में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जो समझौता हुआ, उसमें उसके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि समझौते में उसे उसका पानी का उचित हिस्सा नहीं दिया गया. कर्नाटक यह भी कहता आया है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए उसका जल पर पूरा अधिकार बनता है.टिप्पणियां