7th Pay Commission: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 31 अक्टूबर से भत्ता देने का किया ऐलान  
गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरुरी आदेश जारी किए हैं
दोनों केन्द्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे
पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द किया गया था
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फायदा देने का ऐलान किया है. 31 अक्टूबर 2019 के बाद दोनों क्षेत्र के केंद्रशासित प्रदेश बनते ही यहां के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत ही भत्ते दिए जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार के इस ऐलान से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद इन कर्मचारियों को चिल्‍ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्‍स, हॉस्‍टल अलाउयन्‍स, ट्रान्‍सपोर्ट अलाउयन्‍स, लीव ट्रेवल कन्‍सेशन (LTC), फिक्‍सड मेडिकल अलाउयन्‍स जैसे भत्ते दिए जाएंगे. 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने लाफ पर केंद्र सरकार सालाना 4800 करोड़ रुपये खर्च करेगा.

Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.
उन्होंने कहा था कि बहुत शोर मचाया जा रहा है कि मोबाइल फोन नहीं चल रही और दिक्कत हो रही है. यह कोई पहला मौका नहीं है जब मोबाइल फोन बंद रखा गया है. 20 से 25 दिन की यह दिक्कत सबके बेहतरी के लिए लिया गया है. हमें लोगों की जिंदगी की कदर है. हमनें पंचायत चुनाव में इनती अच्छी व्यवस्था की कि किसी की भी जान नहीं  गई. यह हमारी उपलब्धि है. क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में आज तक 40 हाजर लोग मारे गए हैं. आज ऐसे हालात हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है. मैं लगातार दौरे कर रहा हूं. सभी तरह के इलाज के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं. लेकिन झूठ फैलाने वाले अपना काम कर रहे हैं. किसी की मौत की खबर नहीं छुपाई गई है. यह आरोप लगाना कि हम ऐसा कर रहे हैं यह गलत है.
उन्होंने कहा था कि जो पाबंदी है यह क्यों है यह समझना होगा. फोन और इंटरनेट पर पाबंदी इसलिए है क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान और आतंकी करते हैं. यह हमारे लिए हथियार हैं इसलिए अभी बंद हैं, लेकिन धीरे-धीरे खोल देंगे. 81 पुलिस स्टेशनों से पाबंदी हटाई गई है. इसी तरह से टेलीफोन जो है लैंडलाइन वाला वह ज्यादातर जगहों पर खुल गया है. इंटरनेट शायद थोड़ी देर से खोले जाएंगे, क्योंकि यह सबसे खतरनाक हथियार है. 3 हजार प्राइमरी स्कूल और 1 हजार हाई स्कूल खोल दिये गए हैं. पब्लिक ट्रांस्पोर्ट अच्छे से काम कर रहा है. 95 में से 45 टेलिफोन एक्सचेंज खोले जा चुके हैं. जम्मू में सभी 10 जिलों में फोन खोले गए. लद्दाख के दो जिलों में भी फोन खोले गए. मरीजों को आर्थिक मदद दी जा रही है. डॉक्टरों को बुलाने के लिए बसें लगाई गई हैं. हाजी के लिए बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है. जम्मू-कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अन्य चीजों की हम निगरानी करेंगे.
उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एक या दो दिन में कश्मीर के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में 50 हजार सरकारी नौकरियां आने वाले दो से तीन महीनें में वहां के युवाओं को मिलेगा. आज तक इतने बड़े स्तर पर एक साथ भर्ती कभी नहीं हुई. केंद्र इसपर लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा था कि यहां के सेब उत्पादक से भी हम बात कर रहे हैं. 22 लाख मीट्रिक टन सेब हर साल होता है. सात लाख सेब के किसान हैं. हम एमएसपी घोषित करने की तैयारी में भी हैं जो बाजार भाव से ज्यादा होगा. उन्होंने कहा था कि हर जिले में एक आईटीआई होगा. हर जिले में युवाओं को प्लेसमेंट कराया जाएगा. उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया. राहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर अपनी स्थिति कभी साफ नहीं की.