रिलायंस को केजी-डी 6 की गैस के लिए मिलेगी ऊंची कीमत  
रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने केजी-डी6 क्षेत्र की गैस के लिए अप्रैल, 2014 से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने केजी-डी6 क्षेत्र की गैस के लिए अप्रैल, 2014 से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आदेश दिया है कि अनुबंध के अनुसार, कंपनी को बाजार मूल्य खोजने की अनुमति दी जाए।
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी द्वारा 24 सितंबर को बुलाई गई बैठक में यह फैसला किया गया कि यदि उपभोक्ता मौजूदा 4.2 एमएमबीटीयू की मौजूदा दर से अधिक के भुगतान के लिए तैयार हों तो अप्रैल, 2014 में दरों में संशोधन के समय रिलायंस को बोली के जरिये यह मूल्य खोजने की अनुमति दी जाए।टिप्पणियां
मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पीएमओ ने कहा है कि उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के प्रावधानों के तहत मूल्य तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल, 2014 से पहले केजी-डी6 की गैस की कीमतों में किसी प्रकार के संशोधन का विरोध कर रहा है।    
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में तत्काल 4.2 डॉलर प्रति इकाई के मूल्य में संशोधन की मांग की थी। जून में कंपनी ने इसमें संशोधन करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से एलएनजी के आयातित मूल्य के बराबर कीमत तय किए जाने की मांग की है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी द्वारा 24 सितंबर को बुलाई गई बैठक में यह फैसला किया गया कि यदि उपभोक्ता मौजूदा 4.2 एमएमबीटीयू की मौजूदा दर से अधिक के भुगतान के लिए तैयार हों तो अप्रैल, 2014 में दरों में संशोधन के समय रिलायंस को बोली के जरिये यह मूल्य खोजने की अनुमति दी जाए।टिप्पणियां
मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पीएमओ ने कहा है कि उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के प्रावधानों के तहत मूल्य तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल, 2014 से पहले केजी-डी6 की गैस की कीमतों में किसी प्रकार के संशोधन का विरोध कर रहा है।    
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में तत्काल 4.2 डॉलर प्रति इकाई के मूल्य में संशोधन की मांग की थी। जून में कंपनी ने इसमें संशोधन करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से एलएनजी के आयातित मूल्य के बराबर कीमत तय किए जाने की मांग की है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पीएमओ ने कहा है कि उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के प्रावधानों के तहत मूल्य तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल, 2014 से पहले केजी-डी6 की गैस की कीमतों में किसी प्रकार के संशोधन का विरोध कर रहा है।    
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में तत्काल 4.2 डॉलर प्रति इकाई के मूल्य में संशोधन की मांग की थी। जून में कंपनी ने इसमें संशोधन करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से एलएनजी के आयातित मूल्य के बराबर कीमत तय किए जाने की मांग की है।

सूत्रों ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जनवरी में तत्काल 4.2 डॉलर प्रति इकाई के मूल्य में संशोधन की मांग की थी। जून में कंपनी ने इसमें संशोधन करते हुए 1 अप्रैल, 2014 से एलएनजी के आयातित मूल्य के बराबर कीमत तय किए जाने की मांग की है।