दिल्‍ली सरकार ने एक स्‍कूल की दो शाखाओं को टेकओवर किया लेकिन हाईकोर्ट ने दी राहत..  
फैसले के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
हाईकोर्ट ने फिलहाल स्कूल को दी अंतरिम राहत
EWSकोटे में दाखिले में मिल रही थी अनियमितताओं की शिकायत
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर अपना कड़ा रुख बरक़रार रखते हुए पश्चिमी दिल्‍ली के एक बड़े निजी स्कूल की दो शाखाओं को टेकओवर कर लिया है.  इसका मतलब अब इस स्कूल का प्रबंधन और संचालन अब दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है जो शिक्षा निदेशालय के ज़रिये होगा. हालांकि मामले में इस निजी स्‍कूल को फौरी राहत मिल गई है.टिप्पणियां
हालांकि इस फैसले के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने फिलहाल स्कूल को अंतरिम राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल के रिकॉर्ड रखने वाले कमरे को छोड़कर बाकी सील खोली जाए. यथास्थिति बरकरार रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जो रिकॉर्डरूम को छोडकर बाकी सील खोलेगा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.    
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मैक्सफोर्ट पीतमपुरा और मैक्सफोर्ट रोहिणी को EWS कोटे में दाखिले में आ रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद पहले नोटिस भेजा था। उसके बाद जब जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो टेकओवर करने का फैसला किया गया.  दिल्ली में मौजूदा केजरीवाल सरकार  निजी  स्कूलों पर शुरू से ही सख्ती कर रही है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना सरकार की अनुमति लिये फीस नहीं बढ़ाने को मजबूर किया जिसको हाइकोर्ट ने भी सही ठहराया था.

हालांकि इस फैसले के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने फिलहाल स्कूल को अंतरिम राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल के रिकॉर्ड रखने वाले कमरे को छोड़कर बाकी सील खोली जाए. यथास्थिति बरकरार रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जो रिकॉर्डरूम को छोडकर बाकी सील खोलेगा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.    
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मैक्सफोर्ट पीतमपुरा और मैक्सफोर्ट रोहिणी को EWS कोटे में दाखिले में आ रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद पहले नोटिस भेजा था। उसके बाद जब जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो टेकओवर करने का फैसला किया गया.  दिल्ली में मौजूदा केजरीवाल सरकार  निजी  स्कूलों पर शुरू से ही सख्ती कर रही है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना सरकार की अनुमति लिये फीस नहीं बढ़ाने को मजबूर किया जिसको हाइकोर्ट ने भी सही ठहराया था.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मैक्सफोर्ट पीतमपुरा और मैक्सफोर्ट रोहिणी को EWS कोटे में दाखिले में आ रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद पहले नोटिस भेजा था। उसके बाद जब जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो टेकओवर करने का फैसला किया गया.  दिल्ली में मौजूदा केजरीवाल सरकार  निजी  स्कूलों पर शुरू से ही सख्ती कर रही है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना सरकार की अनुमति लिये फीस नहीं बढ़ाने को मजबूर किया जिसको हाइकोर्ट ने भी सही ठहराया था.