Exclusive: सरकेगुड़ा नरसंहार की जांच रिपोर्ट, सुरक्षाबलों के दावों पर उठे गंभीर सवाल  
सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा के लिए गोलियां नहीं चलाई थीं
सभा में शामिल लोगों को काफी करीब से गोलियां मारी गईं
लोगों की जमकर पिटाई किए जाने के भी सबूत मिले
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में जून 2012 में हुई मुठभेड़ में गांव वालों ने गोलियां नहीं चलाईं. इस बात के भी सबूत नहीं मिले हैं कि इस मुठभेड़ में नक्सली शामिल थे. यह खुलासा मामले की जांच में जुटे जस्टिस वीके अग्रवाल की न्यायिक रिपोर्ट से हुआ है. सन 2012 में 28-29 जून को हुई इस कथित मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 17 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था. उनके शव भी बरामद किए गए थे. इस मुठभेड़ की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया था. 78 पन्नों की इस रिपोर्ट से सुरक्षाबलों को दावों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. इस मुठभेड़ को तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम फर्जी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल अपनी यूपीए सरकार और गृहमंत्री चिदंबरम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे.
एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव वालों को प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें काफी करीब से गोलियां मारी गईं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि सुरक्षाबलों ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की. रात में कई घंटों की कथित मुठभेड़ के बाद इनमें से हिरासत में लिए गए एक ग्रामीण को अगली सुबह गोली मारी गई.
उक्त परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बैठक अहानिकर नहीं थी और बीज पंडुम महोत्सव की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नहीं बुलाई गई थी, जैसा कि शिकायतकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है. हालांकि यह सच है कि बैठक में इकट्ठे हुए लोग या तीन गांवों - सरकेगुडा, कोट्टागुडा और राज पेंटा से मारे गए या घायल लोग नक्सली थे, इस बात को पुख्ता सबूतों के आधार पर रिकॉर्ड में स्थापित नहीं किया गया है. हालांकि उनमें से कम से कम कुछ लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड था जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता लगता है.
“उपरोक्त…. रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों को आंकने पर यह प्रतीत होता है कि मृतकों के धड़ों पर जैसे कि सिर के शीर्ष पर गोली से पता चलता है कि उन्हें करीब से गोली मारी गई है, और यह दूर से फायरिंग का परिणाम नहीं हो सकता है, जैसा कि सुरक्षा बल का कहना है. बंदूक की चोटों की प्रकृति और स्थान सहित उपरोक्त परिस्थितियों को विचार में रखते हुए यह स्पष्ट दिखता है कि घटना उस तरह नहीं हुई थी जिस तरह विपरीत पक्ष-सुरक्षा बलों द्वारा बताया गया है. यह भी प्रतीत होता है कि सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग दूर से नहीं की गई थी और न ही जब उन पर हमला हुआ, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा बलों ने बैठक के सदस्यों को देखा, उनके पास गए और फिर करीब से गोलियां चलाईं जिसके कारण कुछ लोगों के सिर के शीर्ष पर, जबकि दूसरों के धड़ और पीठ पर गोलियां लगी. इसके अलावा, बैठक के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई, जिसके कारण उनके शरीर पर घाव हुए थे. ये चोटें (बुलेट की चोटों के अलावा) केवल करीब से हो सकती हैं- तेज धार वाले हथियारों से या कठोर या भोथरा (कुंठित) वस्तू जैसे बंदूक या राइफल के बट से हो सकती हैं.”
28 जून 2012 की रात को सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी जिसके बाद उनकी टीमों ने संयुक्त अभियान शुरू किया था. सुरक्षाबलों के मुताबिक, दो टीमें बासागुडा से रवाना हुईं और तीन किलोमीटर दूर सरकेगुडा में एक माओवादी बैठक में पहुंची थीं. इस बैठक में हिस्सा ले रहे ग्रामीणों ने पुलिस वालों को देखकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं. जवाब में पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाईं. इस मामले में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने 11 जुलाई 2012 को न्यायिक जांच के आदेश दिए थे.
वैसे रिपोर्ट मीडिया में लीक होने से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इसे विधानसभा की अवमानना बताते हुए इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग की है. जस्टिस अग्रवाल ने वैसे अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से गवाहों के बयानों में विसंगतियां हैं. रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों और परिस्थितियों पर दोबारा विचार करने और इन पर चर्चा करने की जरूरत है.