इटली के नौसैनिकों से जुड़े मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द  
केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
गृह मंत्रालय ने यह निर्णय तब लिया जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछले वर्ष मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो नौसैनिकों मासीमिलियानो लाटोर और साल्वाटोर जिरोन के कथित तौर पर शामिल होने के मामले में अभियोग चलाने का काम केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।टिप्पणियां
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनआईए इस मामले की जांच शुरू से करेगी और उच्चतम न्यायालय की सलाह पर सरकार की ओर से गठित विशेष अदालत या एनआईए की विशेष अदालत में आरोप-पत्र दायर करेगी।    
ऐसी संभावना है कि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय को यह बताएगा कि चूंकी दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत है, इसलिए इस हाइप्रोफाइल मामले के लिए विशेष अदालत गठित किये जाने की बजाए इसकी सुनवाई यहीं (एनआईए अदालत) की जा सकती है।

गृह मंत्रालय ने यह निर्णय तब लिया जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछले वर्ष मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो नौसैनिकों मासीमिलियानो लाटोर और साल्वाटोर जिरोन के कथित तौर पर शामिल होने के मामले में अभियोग चलाने का काम केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।टिप्पणियां
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनआईए इस मामले की जांच शुरू से करेगी और उच्चतम न्यायालय की सलाह पर सरकार की ओर से गठित विशेष अदालत या एनआईए की विशेष अदालत में आरोप-पत्र दायर करेगी।    
ऐसी संभावना है कि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय को यह बताएगा कि चूंकी दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत है, इसलिए इस हाइप्रोफाइल मामले के लिए विशेष अदालत गठित किये जाने की बजाए इसकी सुनवाई यहीं (एनआईए अदालत) की जा सकती है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनआईए इस मामले की जांच शुरू से करेगी और उच्चतम न्यायालय की सलाह पर सरकार की ओर से गठित विशेष अदालत या एनआईए की विशेष अदालत में आरोप-पत्र दायर करेगी।    
ऐसी संभावना है कि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय को यह बताएगा कि चूंकी दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत है, इसलिए इस हाइप्रोफाइल मामले के लिए विशेष अदालत गठित किये जाने की बजाए इसकी सुनवाई यहीं (एनआईए अदालत) की जा सकती है।

ऐसी संभावना है कि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय को यह बताएगा कि चूंकी दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत है, इसलिए इस हाइप्रोफाइल मामले के लिए विशेष अदालत गठित किये जाने की बजाए इसकी सुनवाई यहीं (एनआईए अदालत) की जा सकती है।