संविधान दिवस के मौके पर न्यायपालिका और केंद्र में टकराव, अगले चीफ जस्टिस बोले- न्यायपालिका लोगों का कवच  
चीफ जस्टिस ठाकुर ने एक बार फिर अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठाया
ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ़ से हमें सहूलियतें नहीं मिल रही हैं
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसी साल 120 जजों की नियुक्ति की गई
कानून मंत्री ने कहा, 'जहां तक बुनियादी सुविधाओं का संबंध है तो यह एक सतत प्रक्रिया है. वहीं नियुक्तियों का जो मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि प्रक्रिया के प्रतिवेदन को अधिक पारदर्शी, उद्देश्यपरक, तर्कसंगत, निष्पक्ष बनाया जाए और सरकार का दृष्टिकोण पिछले तीन महीने से भी अधिक समय से लंबित है और हमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जवाब मिलना शेष है.'
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'न्यायाधिकरणों की स्थिति मुझे आभास दिलाती है कि आप (न्यायाधिकरण) भी बेहतर नहीं हैं. आप भी मानवशक्ति की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं. आप न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं कर सकते, आप कई स्थानों पर इसकी पीठ गठित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सदस्य ही नहीं हैं.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'यदि इस न्यायाधिकरण की क्षमता 65 है और यदि आपके यहां 18 या 20 रिक्तियां हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास काफी संख्या में कमी है. इससे कार्य प्रभावित होना ही है और इसी वजह से आपके यहां पांच और सात साल पुराने मामले भी हैं. कम से काम आप (सरकार) यह तो सुनिश्चित कीजिए कि ये न्यायाधिकरण पूरी क्षमता से काम करें.'
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण पूरी तरह सुसज्जित नहीं है और वे खाली पड़े हैं और आज स्थिति यह हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधिकरण की अध्यक्षता नहीं करना चाहता. मुझे अपने सेवानिवृत्त सहयोगियों को वहां भेजने में कष्ट होता है.' उन्होंने कहा, 'सरकार उचित सुविधायें मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है. रिक्तियों के अलावा न्यायाधिकरणों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इन पदों के योग्य हो सकें.'
समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'न्यायाधिकरणों की स्थिति मुझे आभास दिलाती है कि आप (न्यायाधिकरण) भी बेहतर नहीं हैं. आप भी मानवशक्ति की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं. आप न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं कर सकते, आप कई स्थानों पर इसकी पीठ गठित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सदस्य ही नहीं हैं.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'यदि इस न्यायाधिकरण की क्षमता 65 है और यदि आपके यहां 18 या 20 रिक्तियां हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास काफी संख्या में कमी है. इससे कार्य प्रभावित होना ही है और इसी वजह से आपके यहां पांच और सात साल पुराने मामले भी हैं. कम से काम आप (सरकार) यह तो सुनिश्चित कीजिए कि ये न्यायाधिकरण पूरी क्षमता से काम करें.'
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण पूरी तरह सुसज्जित नहीं है और वे खाली पड़े हैं और आज स्थिति यह हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधिकरण की अध्यक्षता नहीं करना चाहता. मुझे अपने सेवानिवृत्त सहयोगियों को वहां भेजने में कष्ट होता है.' उन्होंने कहा, 'सरकार उचित सुविधायें मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है. रिक्तियों के अलावा न्यायाधिकरणों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इन पदों के योग्य हो सकें.'
समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'यदि इस न्यायाधिकरण की क्षमता 65 है और यदि आपके यहां 18 या 20 रिक्तियां हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास काफी संख्या में कमी है. इससे कार्य प्रभावित होना ही है और इसी वजह से आपके यहां पांच और सात साल पुराने मामले भी हैं. कम से काम आप (सरकार) यह तो सुनिश्चित कीजिए कि ये न्यायाधिकरण पूरी क्षमता से काम करें.'
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण पूरी तरह सुसज्जित नहीं है और वे खाली पड़े हैं और आज स्थिति यह हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधिकरण की अध्यक्षता नहीं करना चाहता. मुझे अपने सेवानिवृत्त सहयोगियों को वहां भेजने में कष्ट होता है.' उन्होंने कहा, 'सरकार उचित सुविधायें मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है. रिक्तियों के अलावा न्यायाधिकरणों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इन पदों के योग्य हो सकें.'
समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायाधिकरण पूरी तरह सुसज्जित नहीं है और वे खाली पड़े हैं और आज स्थिति यह हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधिकरण की अध्यक्षता नहीं करना चाहता. मुझे अपने सेवानिवृत्त सहयोगियों को वहां भेजने में कष्ट होता है.' उन्होंने कहा, 'सरकार उचित सुविधायें मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है. रिक्तियों के अलावा न्यायाधिकरणों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है.'
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इन पदों के योग्य हो सकें.'
समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, 'विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इन पदों के योग्य हो सकें.'
समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

समारोह में कानून मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्यायिक और प्रशासनिक उत्कृष्ठता के सफल कलेवर की वजह से न्यायाधिकरणों के बीच भी अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि इस न्यायाधिरण ने सेवा मामलों और नियमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.टिप्पणियां
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हालांकि उनकी शिकायतों से असहमति जताते हुए कहा, 'हम आदर के साथ उनसे (चीफ जस्टिस से) सहमत नहीं हैं. हमनें इस साल 120 नियुक्तियां की हैं. 1990 के बाद से केवल 80 नियुक्तियां की गई हैं. निचली अदालतों में 5000 पद खाली हैं, जिनमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं. इस पर तो न्यायपालिका को ही कदम उठाने हैं. जहां तक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं की बात है तो यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है.'
जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.

जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी कई बार अदालतों में जजों की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं. इसी साल अप्रैल में एक कार्यक्रम के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदी में जजों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भावुक हो गए थे.