IOA चाहता है GoM, माकन पारदर्शिता पर अड़े  
आईओए ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने का आग्रह किया।
कैबिनेट से खेल विधेयक नामंजूर होने से उत्साहित भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने गुरुवार को इसके विवादास्पद मसलों का निबटान करने के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम) गठित करने का आग्रह किया जबकि खेल मंत्री अजय माकन ने आज फिर से साफ किया कि खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।   शुरू से इस विधेयक का विरोध कर रहे आईओए ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने का आग्रह किया। उसके इस कदम को इस मसले को खेल मंत्री के हाथों से बाहर निकालने का प्रयास माना जा रहा है। माकन ने हालांकि साफ किया वह विधेयक को अभी हाथ से नहीं जाने देंगे और कैबिनेट के अपने साथियों से इस पर बात करेंगे।   माकन ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन लोगों से इस पर बात करने में सफल रहूंगा जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बात पर साफ हूं कि हमारा इरादा नियंत्रण बनाना या घुसपैठ करना नहीं है। हम इस पर उनसे बात करेंगे और उन्हें जिस प्रावधान पर ऐसा लगता है कि सरकार नियंत्रण करना चाहती है, हम उस पर फिर से काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक खेल संघों लगाम कसने और बीसीसीआई को अपनी ग्रिप में लाना है। उसे मंगलवार को कैबिनेट ने नामंजूर कर दिया था क्योंकि कई मंत्रियों को इसके कई उपबंधों पर आपत्ति थी। इस नये घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया करते हुए आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा है कि केवल आईओए ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी भी तरह की समीक्षा के लिये तैयार हैं।  उन्होंने कहा, आईओए और एनएसएफ के पदाधिकारी कुछ निहित स्वाथरें द्वारा हमारे खिलाफ चलाए जा रहे निराधार अभियान से घुटन महसूस कर रहे हैं। इस गलत अभियान के कारण हमारी लंदन ओलंपिक की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। मल्होत्रा ने कहा, आम जनता के दिमाग में गलत प्रभाव पैदा किया जा रहा है कि आईओए सरकार के प्रत्येक कदम के खिलाफ है। यह सही नहीं है। खेल संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था को साफ सुथरी करने और उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रतिबद्ध माकन ने कहा कि उनका यह प्रयास राष्ट्रमंडल खेलों जैसा कोई अन्य घोटाला रोकना है। उन्होंने विरोधियों की इस बात को नकार दिया कि वह यह विधेयक इसलिए ला रहे हैं ताकि खेल संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो जाए। उन्होंने कहा कि वह कुछ शर्तों पर फिर से काम करने के लिये तैयार हैं लेकिन इनमें पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी शर्तें शामिल नहीं हैं। बीसीसीआई ने विधेयक का कड़ा विरोध किया है लेकिन माकन ने कहा कि उनका इस मसले पर क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई।