ट्रिपल तलाक बिल के ड्राफ्ट पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा, शीतकालीन सत्र में होगा पेश  
ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्‍य एजेंडा हैं
SC के फैसले के बाद ट्रिपल तलाक को आपराधिक करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल
ट्रिपल तलाक देने के दोषियों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान
ये प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होना है.तलाक और विवाह का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और सरकार आपातकालीन स्थिति में इस पर कानून बनाने में सक्षम है, लेकिन सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों से सलाह करने का फैसला किया.