मिलेनियम बस डिपो को खाली करे दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट  
2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बना था अस्थाई बस डिपो
यमुना नदी के क्षेत्र में बना हुआ है मिलेनियम बस डिपो
कोर्ट ने एक साल पहले जगह को खाली करने के आदेश दिए थे
मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि 15 जनवरी, 2014 को दिल्ली सचिवालय में हुई एक बैठक के दस्तावेज बता रहे हैं कि डिपो खाली करने पर समर्थन हुआ था और अब सरकार इसका उल्टा कह रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास्टर प्लान के मुताबिक, ये इलाका बाढ़ क्षेत्र है, इसमें डिपो नहीं बना सकते. जब डीटीसी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आई है तो दिल्ली सरकार ने अर्जी क्यों दी है.? कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में एक जगह ही बस डिपो के लिए 500 एकड़ जमीन नहीं दी जा सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट घूम-घूमकर जांच कर सकता कि कहां केस चल रहा है.टिप्पणियां
बता दें कि साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बसों को खड़ा करने के लिए इस डिपो के अस्थाई निर्माण की अनुमति दी गई थी.
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास्टर प्लान के मुताबिक, ये इलाका बाढ़ क्षेत्र है, इसमें डिपो नहीं बना सकते. जब डीटीसी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आई है तो दिल्ली सरकार ने अर्जी क्यों दी है.? कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में एक जगह ही बस डिपो के लिए 500 एकड़ जमीन नहीं दी जा सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट घूम-घूमकर जांच कर सकता कि कहां केस चल रहा है.टिप्पणियां
बता दें कि साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बसों को खड़ा करने के लिए इस डिपो के अस्थाई निर्माण की अनुमति दी गई थी.
 

बता दें कि साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बसों को खड़ा करने के लिए इस डिपो के अस्थाई निर्माण की अनुमति दी गई थी.