यौन उत्पीड़न मामला : वीरेंद्र देव दीक्षित की जानकारी देने वाले को पांच लाख के इनाम का ऐलान  
सीबीआई ने हाइकोर्ट के आदेश पर दिसम्बर 2017 में जांच शुरू की थी
सीबीआई ने लुक आउट नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किए
बाबा का नेपाल में आश्रम, उसके खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक सीबीआई को स्वयंभू आध्यात्मिक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का पता नहीं चल सका है. सीबीआई ने आज उसकी जानकारी देने वाले को पांच लाख का इनाम देने की घोषणा की.
सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश पर 20 दिसम्बर 2017 को उसने तीन केसों की जांच शुरू की थी. तीन जनवरी 2018 को तीन केस दर्ज हुए थे.वीरेंद्र देव दीक्षित के दो पते हैं, एक दिल्ली के विजय विहार में है, दूसरा फरुखाबाद में है. सभी आश्रमों पर नोटिस लगाए गए हैं लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल रही है.
सीबीआई ने कहा कि आज उसकी जानकारी देने पर पांच लाख के इनाम की घोषणा की गई है. लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है. 26 मार्च 2018 को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि उसका नेपाल में आश्रम है. कोर्ट से बाबा के खिलाफ दो गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच फरवरी को वीरेंद्र देव दीक्षित के वकील से संस्थान के सभी केंद्रों के नाम और पतों की विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया था. इसी दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि धार्मिक उपदेश के नाम पर औरतों और लड़कियों को कथित रूप से अवैध तरीके से बंदी बनाने वाले आश्रम के संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है. सीबीआई ने पीठ को यह भी बताया कि फरार दीक्षित को पकड़ने के लिए सभी संभावित तरीके अपनाए जा रहे हैं. सीबीआई ने अगली रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने का और समय मांगते हुए कहा था कि सभी केंद्रों की निगरानी की जा रही है और जांच चल रही है. हाईकोर्ट से सीबीआई को मिली अब मोहलत खत्म हो रही है.
सीबीआई ने दीक्षित के खिलाफ कथित रूप से कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को आश्रम में बंधक बनाकर रखने के आरोप में तीन मामले दर्ज किए हैं.
उच्च न्यायालय ने मामला पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दर्ज विभिन्न मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था. आरोप है कि लड़कियों और महिलाओं को कथित रूप से आध्यात्मिक प्रवचन के नाम पर आश्रम ले जाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2017 में आश्रम की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की थी और निर्देश दिया था कि पुलिस उपायुक्त या उससे उच्च पद के अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जाए. न्यायालय ने जांच के दौरान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल से भी सहयोग करने के लिए कहा था.