दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी  
दिल्ली सरकार ने पिछले साल यह बिल विधानसभा से पारित किया था
एलजी के पास से होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचा बिल
मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन गया है.
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Delhi Govt's Amendment to Minimum Wages Act, with provision of imprisonment and a fine of Rs.20,000 on employers for not paying minimum wages gets the President's assent. pic.twitter.com/ad7khcKdQo
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई महीनों बाद विधेयक को मंजूरी मिली और यह कानून बना है. केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अब ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर कानूनन सख्त कार्रवाई करेगी.

याद दिला दें कि बीते साल अगस्त में दिल्ली विधानसभा ने न्यूनतम वेतन का विधेयक पास किया था. उस वक्त सरकार का कहना था कि अभी दिल्ली में न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान नहीं है. कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाना पड़ा है. इससे पहले केवल 500 रुपये जुर्माने और छह महीने तक की सजा का ही प्रावधान था.