आरोपपत्र की शर्त पर आईओसी की नहीं सुनेगा आईओए  
भारत का ओलिंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) अपनी आरोपपत्र संबंधी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि भारतीय ओलिंपिक संघ को 'सुशासन' के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी।
आरोपपत्र संबंधी शर्त के मसले पर आईओसी के कड़े रवैये के बावजूद निलंबित भारतीय ओलिंपिक संघ ने अपना विरोधी रवैया बरकरार रखा है। उसने कहा कि इस तरह के मामलों में भारतीय कानून अहम होता है और विश्व संस्था उस पर इन प्रावधानों को नहीं थोप सकती है।
निलंबित आईओए के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा, हम अपने देश के कानूनों के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अपने देश के कानून के हिसाब से अपना संविधान बनाएंगे। हमने दो-सदस्यीय आईओसी प्रतिनिधिमंडल को साफ बता दिया था कि हम अपने देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते।टिप्पणियां
भारत का ओलिंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) आरोपपत्र संबंधी अपनी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि आईओए को सुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा। इसमें आरोपी व्यक्तियों को आईओए चुनावों से दूर रखने की शर्त भी शामिल है।    
आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फॉर्मूला पेश किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था। आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए, जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। चौटाला ने देश के आईओसी प्रतिनिधि रणधीर सिंह को वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

निलंबित आईओए के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा, हम अपने देश के कानूनों के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अपने देश के कानून के हिसाब से अपना संविधान बनाएंगे। हमने दो-सदस्यीय आईओसी प्रतिनिधिमंडल को साफ बता दिया था कि हम अपने देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते।टिप्पणियां
भारत का ओलिंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) आरोपपत्र संबंधी अपनी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि आईओए को सुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा। इसमें आरोपी व्यक्तियों को आईओए चुनावों से दूर रखने की शर्त भी शामिल है।    
आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फॉर्मूला पेश किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था। आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए, जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। चौटाला ने देश के आईओसी प्रतिनिधि रणधीर सिंह को वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

भारत का ओलिंपिक में लौटने का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) आरोपपत्र संबंधी अपनी शर्त पर कायम है। उसने साफ किया है कि आईओए को सुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह शर्त स्वीकार करनी होगी। आईओसी अपने रवैये पर कायम है। उसने 125वें आईओसी सत्र से पूर्व अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईओए से चुनाव कराने से पहले उसकी सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा। इसमें आरोपी व्यक्तियों को आईओए चुनावों से दूर रखने की शर्त भी शामिल है।    
आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फॉर्मूला पेश किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था। आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए, जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। चौटाला ने देश के आईओसी प्रतिनिधि रणधीर सिंह को वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

आईओए ने पिछले महीने विशेष आम सभा की बैठक में आईओसी के सामने समझौता फॉर्मूला पेश किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए कहा गया था। आईओए के प्रस्ताव के अनुसार यह नियम उन्हीं अधिकारियों पर लागू होना चाहिए, जिन्हें दो साल से अधिक की जेल की सजा मिली हो। चौटाला ने देश के आईओसी प्रतिनिधि रणधीर सिंह को वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।