सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जजों की नियुक्ति में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया : सूत्र  
सरकार जजों की नियुक्ति में अपनी भागीदारी चाहती है
सरकार और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करेंगे : प्रसाद
सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मुलाकात की
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के ठीक एक बाद सरकार के लिए बुरी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों के पैनल ने सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के मामले में किए जा रहे बदलाव को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जजों के पैनल को कॉलिजियम कहा जाता है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठ जज होते हैं।
सूत्र बता रहे हैं कि पैनल ने सरकार के उस कदम से इत्तेफाक नहीं रखा है जिसमें सरकार जजों की नियुक्ति मामले में अपनी भागीदारी चाहती है। पैनल को जिन बातों में ऐतराज है उसमें नियुक्ति में वरिष्ठता के साथ मेरिट की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, नई संभावित नियुक्तियों पर रिटायर्ड जजों द्वारा जांच पड़ताल और पूरी प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल की हिस्सेदारी की बात।टिप्पणियां
इस पूरे मामले में नए कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा कि किसी खास मुद्दे पर वह फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सरकार और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करेंगे।    
बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट में करीब 400 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में के मामले में सरकार और न्यायपालिका में टकराव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मुलाकात की थी।

सूत्र बता रहे हैं कि पैनल ने सरकार के उस कदम से इत्तेफाक नहीं रखा है जिसमें सरकार जजों की नियुक्ति मामले में अपनी भागीदारी चाहती है। पैनल को जिन बातों में ऐतराज है उसमें नियुक्ति में वरिष्ठता के साथ मेरिट की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, नई संभावित नियुक्तियों पर रिटायर्ड जजों द्वारा जांच पड़ताल और पूरी प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल की हिस्सेदारी की बात।टिप्पणियां
इस पूरे मामले में नए कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा कि किसी खास मुद्दे पर वह फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सरकार और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करेंगे।    
बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट में करीब 400 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में के मामले में सरकार और न्यायपालिका में टकराव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मुलाकात की थी।

इस पूरे मामले में नए कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनडीटीवी से कहा कि किसी खास मुद्दे पर वह फिलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सरकार और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करेंगे।    
बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट में करीब 400 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में के मामले में सरकार और न्यायपालिका में टकराव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मुलाकात की थी।

बता दें कि देश की सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट में करीब 400 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में के मामले में सरकार और न्यायपालिका में टकराव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मुलाकात की थी।