आईओए में अवैध गतिविधियां रोकने का निर्देश  
अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओए) ने अपने एकमात्र भारतीय सदस्य रणधीर सिंह को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि अवैध व्यक्ति निलम्बित भारतीय ओलिम्पिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर पाएं।
अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओए) ने अपने एकमात्र भारतीय सदस्य रणधीर सिंह को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि अवैध व्यक्ति निलम्बित भारतीय ओलिम्पिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर पाएं।
आईओए के नवनिर्वाचित महासचिव ललित भनोट द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल संघों को दिशा निर्देश देने पर आईओसी ने यह निर्देश दिए।
आईओसी के महानिदेशक क्रिस्टोफ दे केपर ने बुधवार को रणधीर सिंह को लिखे पत्र में कहा, "आईओसी निलम्बित आईओए की वर्तमान परिस्थितियों और खुद को आईओए के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कई अवैध व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदारियों एवं सम्पत्तियों के दुरुपयोग से दुखी है। आईओसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तथा कथित चुनाव अमान्य और इसे आईओसी मान्यता नहीं देता।"
केपर ने कहा कि निलम्बित संस्था के प्रशासकों की ताजा कार्रवाई ने विवादित मसले को और भी गम्भीर कर दिया है।    टिप्पणियां
उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार लोग इसके लिए जवाबदेह होंगे और आईओसी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"

आईओए के नवनिर्वाचित महासचिव ललित भनोट द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल संघों को दिशा निर्देश देने पर आईओसी ने यह निर्देश दिए।
आईओसी के महानिदेशक क्रिस्टोफ दे केपर ने बुधवार को रणधीर सिंह को लिखे पत्र में कहा, "आईओसी निलम्बित आईओए की वर्तमान परिस्थितियों और खुद को आईओए के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कई अवैध व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदारियों एवं सम्पत्तियों के दुरुपयोग से दुखी है। आईओसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तथा कथित चुनाव अमान्य और इसे आईओसी मान्यता नहीं देता।"
केपर ने कहा कि निलम्बित संस्था के प्रशासकों की ताजा कार्रवाई ने विवादित मसले को और भी गम्भीर कर दिया है।    टिप्पणियां
उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार लोग इसके लिए जवाबदेह होंगे और आईओसी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"

आईओसी के महानिदेशक क्रिस्टोफ दे केपर ने बुधवार को रणधीर सिंह को लिखे पत्र में कहा, "आईओसी निलम्बित आईओए की वर्तमान परिस्थितियों और खुद को आईओए के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कई अवैध व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदारियों एवं सम्पत्तियों के दुरुपयोग से दुखी है। आईओसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तथा कथित चुनाव अमान्य और इसे आईओसी मान्यता नहीं देता।"
केपर ने कहा कि निलम्बित संस्था के प्रशासकों की ताजा कार्रवाई ने विवादित मसले को और भी गम्भीर कर दिया है।    टिप्पणियां
उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार लोग इसके लिए जवाबदेह होंगे और आईओसी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"

केपर ने कहा कि निलम्बित संस्था के प्रशासकों की ताजा कार्रवाई ने विवादित मसले को और भी गम्भीर कर दिया है।    टिप्पणियां
उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार लोग इसके लिए जवाबदेह होंगे और आईओसी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"

उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार लोग इसके लिए जवाबदेह होंगे और आईओसी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"

पत्र के अनुसार, "आईओसी सदस्य के तौर पर आप (रणधीर सिंह) से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाएं और जरूरी हो तो आईओए की सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई करें।"