पीएम मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे, विधायक चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल भी होगा  
जम्मू-कश्मीर में अब नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता वाला प्रशासन होगा 
राज्य कर्मचारियों को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर सुविधाएं मिलेंगी
लोगों को पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा
पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है. किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो.. यह कार्य निरंतर चलता रहता है. कानून बनाते समय काफी बहस होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं. इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है. लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वह देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हो.पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में फिर चुनाव होंगे, यहां फिर विधायक चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को देश के नागरिकों को टेलीविजन के जरिए संबधित किया. पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) का हाल ही में जम्मू-कश्मीर को लेकर संसद में लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद यह राष्ट्र के नाम पहला संबोधन है. जम्मू-कश्मीर के लिए लागू संविधान के आर्टिकल 370 के करीब सभी प्रावधान हटा दिए गए हैं और इसके साथ ही इसमें शामिल आर्टिकल 35 ए भी समाप्त हो गया है.
पीएम मोदी ने देश वासियों से कहा कि देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे. देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था. देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था. देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह सिर्फ कागजों पर ही मिलता था. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है. इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वे विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे. ये वे लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे. क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?
नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों,  नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा. जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे. मैं राज्य के गवर्नर से यह भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए.
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वे कमाल कर देंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में, नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी.
गैरतलब है कि भारतीय संसद के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान की ओर से तनावपूर्ण प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. पाकिस्तान ने भारत के साथ रजनयिक और व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है. दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की परिचालन भी बंद कर दिया है. पाकिस्तान ने अपने देश में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है. इसके अलावा पाकस्तान ने धमकी दी है कि वह आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाएगा.      
प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम बार देश को लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को सैटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक जीवित सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था.