दिल्ली में पेट्रोल के दाम घटे, सीएनजी हुई महंगी  
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट में आंशिक रियायत देकर हाल की मूल्य वृद्धि के बाद इसे प्रति लीटर 1.26 रुपये सस्ता कर दिया है, पर राजधानी में ऑटो, बस और बड़ी संख्या में निजी वाहनों में इस्तेमाल हो रही सीएनजी पर 5 प्रतिशत वैट लगाकर सफर महंगा बना दिया है।
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट में आंशिक रियायत देकर हाल की मूल्य वृद्धि के बाद इसे प्रति लीटर 1.26 रुपये सस्ता कर दिया है, पर राजधानी में ऑटो, बस और बड़ी संख्या में निजी वाहनों में इस्तेमाल हो रही सीएनजी पर 5 प्रतिशत वैट लगाकर सफर महंगा बना दिया है।
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई वृद्धि पर मूल्यवर्धित कर (वैट) नहीं लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पेट्रोल पर 20 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाता है। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल के दाम में हाल में की गई वृद्धि पर वैट न लगाने से राजधानी में इस सबसे महंगे मोटर ईंधन की दर घटकर कर 71.92 रुपये प्रति लीटर पर आ गई है।
मूल्यवृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम 73.18 रुपये प्रति लीटर हो गया था। वहीं सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सीएनजी का दाम 35.45 रुपये प्रति किलोग्राम है।    
अगले साल आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘दिल्ली में पेट्रोल का दाम सभी महानगरों के अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी कम है। मैंने इस मसले पर गहराई से विचार किया कि राजधानी के लोगों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।’टिप्पणियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई वृद्धि पर मूल्यवर्धित कर (वैट) नहीं लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पेट्रोल पर 20 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाता है। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल के दाम में हाल में की गई वृद्धि पर वैट न लगाने से राजधानी में इस सबसे महंगे मोटर ईंधन की दर घटकर कर 71.92 रुपये प्रति लीटर पर आ गई है।
मूल्यवृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम 73.18 रुपये प्रति लीटर हो गया था। वहीं सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सीएनजी का दाम 35.45 रुपये प्रति किलोग्राम है।    
अगले साल आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘दिल्ली में पेट्रोल का दाम सभी महानगरों के अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी कम है। मैंने इस मसले पर गहराई से विचार किया कि राजधानी के लोगों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।’टिप्पणियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

मूल्यवृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम 73.18 रुपये प्रति लीटर हो गया था। वहीं सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सीएनजी का दाम 35.45 रुपये प्रति किलोग्राम है।    
अगले साल आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘दिल्ली में पेट्रोल का दाम सभी महानगरों के अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी कम है। मैंने इस मसले पर गहराई से विचार किया कि राजधानी के लोगों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।’टिप्पणियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

अगले साल आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘दिल्ली में पेट्रोल का दाम सभी महानगरों के अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी कम है। मैंने इस मसले पर गहराई से विचार किया कि राजधानी के लोगों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।’टिप्पणियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘दिल्ली में पेट्रोल का दाम सभी महानगरों के अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी कम है। मैंने इस मसले पर गहराई से विचार किया कि राजधानी के लोगों को कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।’टिप्पणियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के समय भी दिल्ली सरकार ने इसी तरह की राहत दी थी। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेट्रोल कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर 20 फीसद का वैट नहीं लिया जाएगा।’
कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

कुल 33,436 करोड़ रुपये के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। कर संग्रहण का लक्ष्य 26,150 करोड़ रुपये रखा गया है। योजनागत आवंटन 15,000 करोड़ रुपये और गैर योजना आवंटन 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।