मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ 7वां वेतन आयोग  
कनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए मोदी सरकार का तोहफा.
मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग को दी मंजूरी.
प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा.
Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc
 
उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.' मंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.
हाल ही में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा. सरकार के इस  फैसले से लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे, तथा इस फैसले से राज्य सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
बताया गया है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 फरवरी, 2019 को मिलेगा, तथा पिछले तीन वर्ष का भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड या PF) का पैसा 1 जनवरी, 2016 से ही कर्मचारियों के PF खाते में जमा कर दिया जाएगा.