2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में  
हाल ही में पीएमओ ने योजना को हरि झंडी दिखाई 
श्रम मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था ड्राफ्ट
वित्तमंत्रालय के साथ चल रहा मंथन.
श्रम मंत्रालय की इस नई पॉलिसी के तहत हर राज्य में सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा. इसके ज़रिए पेंशन, मेडिकल सुविधा, मैटरनिटी सुविधा, बेरोज़गारी भत्ता, सिक्नेस बेनेफिट, डिसेबलमेन्ट बेनेफिट, इनवेलेडिटी बेनेफिट, डिपेनडेन्ट्स बेनेफिट, प्रोविडेन्ट फंड की सुविधा और ग्रुप इंश्योरेन्स बेनेफिट जैसी 10 बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की योजना हर बीपीएल मज़दूर और उसके परिवार तक पहुंचाने का प्रस्ताव है.
इसमें एक ग्रेच्युटी फंड भी बनाया जाएगा. इस नई सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक पहुंचाने पर हर साल 1 लाख 20 हज़ार करोड़ तक के खर्च का अनुमान है. श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिए सुझाव में कहा कि इस स्कीम को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए. सबसे पहले इस योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को कवर किया जाना चाहिए. ऐसा करने पर मंत्रालय को योजना की शुरुआत में कम पैसों की जरूरत पड़ेगी.टिप्पणियां
इसके बाद इस स्कीम को यूनिवर्सल बनाने के लिए फंड आवंटन अगले 5 से 10 सालों में बढ़ाया जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को व्यापक रखने की बात कही है, जिससे हेल्थ, रियार्मेंट, वृद्धा अवस्था, बेरोजगारी और मैटरनिटी आदि को 50 करोड़ कामगरों तक पहुंचाया जा सके.
बता दें कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बाद सरकार की ये दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. इससे पहले सरकार ने 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' का ऐलान 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए किया था. जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की योजना है.

इसमें एक ग्रेच्युटी फंड भी बनाया जाएगा. इस नई सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक पहुंचाने पर हर साल 1 लाख 20 हज़ार करोड़ तक के खर्च का अनुमान है. श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिए सुझाव में कहा कि इस स्कीम को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए. सबसे पहले इस योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को कवर किया जाना चाहिए. ऐसा करने पर मंत्रालय को योजना की शुरुआत में कम पैसों की जरूरत पड़ेगी.टिप्पणियां
इसके बाद इस स्कीम को यूनिवर्सल बनाने के लिए फंड आवंटन अगले 5 से 10 सालों में बढ़ाया जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को व्यापक रखने की बात कही है, जिससे हेल्थ, रियार्मेंट, वृद्धा अवस्था, बेरोजगारी और मैटरनिटी आदि को 50 करोड़ कामगरों तक पहुंचाया जा सके.
बता दें कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बाद सरकार की ये दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. इससे पहले सरकार ने 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' का ऐलान 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए किया था. जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की योजना है.

इसके बाद इस स्कीम को यूनिवर्सल बनाने के लिए फंड आवंटन अगले 5 से 10 सालों में बढ़ाया जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को व्यापक रखने की बात कही है, जिससे हेल्थ, रियार्मेंट, वृद्धा अवस्था, बेरोजगारी और मैटरनिटी आदि को 50 करोड़ कामगरों तक पहुंचाया जा सके.
बता दें कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बाद सरकार की ये दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. इससे पहले सरकार ने 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' का ऐलान 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए किया था. जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की योजना है.

बता दें कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बाद सरकार की ये दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. इससे पहले सरकार ने 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' का ऐलान 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए किया था. जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की योजना है.