लखनऊ : पुलिस ने पांच साल के बच्चे को दिए बिजली के झटके  
लखनऊ में 2 फरवरी को पुलिस ने चोरी के आरोप में इस बच्चे को उठा लिया और उसके कान में बिजली के झटके दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पांच साल के एक बच्चे को बिजली के झटके देकर कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में नोटिस जारी किया है।
लखनऊ में 2 फरवरी को पुलिस ने चोरी के आरोप में कक्षा एक के एक बच्चे को उठा लिया और उसे कान में बिजली के झटके दिए। इसके बाद जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पीड़ित बच्चे को पेश किया गया, तब उसके कानों के पीछे गंभीर जख्म पाए गए।टिप्पणियां
पुलिस ने बच्चे को प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि बच्चे को उनके हवाले करने से पहले लोगों ने बुरी तरह पिटाई की थी। बच्चे की हालत देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया था।    
एनएचआरसी ने कहा है कि यदि मीडिया की रिपोर्ट सही है, तो इससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा खड़ा होता है। आयोग ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

लखनऊ में 2 फरवरी को पुलिस ने चोरी के आरोप में कक्षा एक के एक बच्चे को उठा लिया और उसे कान में बिजली के झटके दिए। इसके बाद जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पीड़ित बच्चे को पेश किया गया, तब उसके कानों के पीछे गंभीर जख्म पाए गए।टिप्पणियां
पुलिस ने बच्चे को प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि बच्चे को उनके हवाले करने से पहले लोगों ने बुरी तरह पिटाई की थी। बच्चे की हालत देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया था।    
एनएचआरसी ने कहा है कि यदि मीडिया की रिपोर्ट सही है, तो इससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा खड़ा होता है। आयोग ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

पुलिस ने बच्चे को प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि बच्चे को उनके हवाले करने से पहले लोगों ने बुरी तरह पिटाई की थी। बच्चे की हालत देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया था।    
एनएचआरसी ने कहा है कि यदि मीडिया की रिपोर्ट सही है, तो इससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा खड़ा होता है। आयोग ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

एनएचआरसी ने कहा है कि यदि मीडिया की रिपोर्ट सही है, तो इससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा खड़ा होता है। आयोग ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।