'जून के अंत तक 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय हो जाएंगे'  
दवा मूल्य निर्धारण नियामक ने आज कहा कि वह इस महीने के अंत तक 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर देगा। इस पहल से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
दवा मूल्य निर्धारण नियामक ने आज कहा कि वह इस महीने के अंत तक 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर देगा। इस पहल से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।
राष्ट्रीय दवा मूल्य-निर्धारण प्राधिकार (एनपीपीए) के अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा, हम इस महीने के अंत तक थोक दवाओं के आधार पर करीब 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय करेंगे। इसमें वे 237 दवाएं भी शामिल होंगी, जिनके अधिकतम मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। दवा उद्योग के जानकार लोगों के मुताबिक, नई दवा नीति लागू करने से कई कैंसर रोधी और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमत 50-80 प्रतिशत घट जाएगी।
एनपीपीए की यह पहल दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद की गई है, जो 15 मई से लागू है। उक्त आदेश 1995 में जारी आदेश की जगह लेगा।टिप्पणियां
नए आदेश के जरिये राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल 348 दवाओं की कीमत का नियमन किया जाएगा, जबकि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 में थोक में बेची जाने वाली सिर्फ 74 दवाएं ही शामिल थीं।    
स्वीकृत नीति के तहत उन सभी ब्रांड की दवाओं के औसत मूल्य के आधार पर दवाओं की कीमत तय की जाएंगी, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक है। सिंह ने कहा, अब तक यह पाया गया कि ज्यादातर दवाओं की कीमत 15 से 20 प्रतिशत की कम हुई है।

राष्ट्रीय दवा मूल्य-निर्धारण प्राधिकार (एनपीपीए) के अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा, हम इस महीने के अंत तक थोक दवाओं के आधार पर करीब 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय करेंगे। इसमें वे 237 दवाएं भी शामिल होंगी, जिनके अधिकतम मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। दवा उद्योग के जानकार लोगों के मुताबिक, नई दवा नीति लागू करने से कई कैंसर रोधी और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमत 50-80 प्रतिशत घट जाएगी।
एनपीपीए की यह पहल दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद की गई है, जो 15 मई से लागू है। उक्त आदेश 1995 में जारी आदेश की जगह लेगा।टिप्पणियां
नए आदेश के जरिये राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल 348 दवाओं की कीमत का नियमन किया जाएगा, जबकि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 में थोक में बेची जाने वाली सिर्फ 74 दवाएं ही शामिल थीं।    
स्वीकृत नीति के तहत उन सभी ब्रांड की दवाओं के औसत मूल्य के आधार पर दवाओं की कीमत तय की जाएंगी, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक है। सिंह ने कहा, अब तक यह पाया गया कि ज्यादातर दवाओं की कीमत 15 से 20 प्रतिशत की कम हुई है।

एनपीपीए की यह पहल दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद की गई है, जो 15 मई से लागू है। उक्त आदेश 1995 में जारी आदेश की जगह लेगा।टिप्पणियां
नए आदेश के जरिये राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल 348 दवाओं की कीमत का नियमन किया जाएगा, जबकि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 में थोक में बेची जाने वाली सिर्फ 74 दवाएं ही शामिल थीं।    
स्वीकृत नीति के तहत उन सभी ब्रांड की दवाओं के औसत मूल्य के आधार पर दवाओं की कीमत तय की जाएंगी, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक है। सिंह ने कहा, अब तक यह पाया गया कि ज्यादातर दवाओं की कीमत 15 से 20 प्रतिशत की कम हुई है।

नए आदेश के जरिये राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल 348 दवाओं की कीमत का नियमन किया जाएगा, जबकि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 में थोक में बेची जाने वाली सिर्फ 74 दवाएं ही शामिल थीं।    
स्वीकृत नीति के तहत उन सभी ब्रांड की दवाओं के औसत मूल्य के आधार पर दवाओं की कीमत तय की जाएंगी, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक है। सिंह ने कहा, अब तक यह पाया गया कि ज्यादातर दवाओं की कीमत 15 से 20 प्रतिशत की कम हुई है।

स्वीकृत नीति के तहत उन सभी ब्रांड की दवाओं के औसत मूल्य के आधार पर दवाओं की कीमत तय की जाएंगी, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक है। सिंह ने कहा, अब तक यह पाया गया कि ज्यादातर दवाओं की कीमत 15 से 20 प्रतिशत की कम हुई है।