जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का केजरीवाल ने किया समर्थन तो कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दिया यह Reaction...  
कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज
कहा- 'आत्ममुग्ध बौने को भी करना पड़ा धारा 370 हटाने का समर्थन'
धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया
अपनी यूनियन टैरिटरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के असंभव ख़्वाब देखने वाले आत्ममुग्ध बौने को भी एक पूर्ण राज्य के यूनियन टैरिटरी में बदलने के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है इसी को “खुदाई-जूता” कहते हैं जो लगता भी है और रोने भी नहीं देता चलो जलेबी खाओ #KashmirHamaraHaipic.twitter.com/VG3bzmlYgQ

कुमार विश्वास (Kumar vishwas) ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ट्वीट किया, 'अपनी यूनियन टैरिटरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के असंभव ख्वाब देखने वाले आत्ममुग्ध बौने को भी एक पूर्ण राज्य के यूनियन टैरिटरी में बदलने के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है, इसी को 'खुदाई-जूता' कहते हैं जो लगता भी है और रोने भी नहीं देता. चलो जलेबी खाओ.

भारतमाता के माथे की पुरातन पीर हरने के लिए सरकार का आभार ! हर नागरिक से अनुरोध है कि दशकों से लम्बित इस शल्यक्रिया के दौरान देश के साथ रहें ! ये ऐतिहासिक क्षण हैं????????
“दर्द कहाँ तक पाला जाए,
युद्ध कहाँ तक टाला जाए,
तू भी है राणा का वंशज,
फेंक जहाँ तक भाला जाए”#KashmirParFinalFight

इससे पहले भी उन्होंने अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर ट्वीट किया था. कवि डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने ट्वीट किया. 'भारतमाता के माथे की पुरातन पीर हरने के लिए सरकार का आभारा! हर नागरिक से अनुरोध है कि दशकों से लंबित इस शल्यक्रिया के दौरान देश के साथ रहें! ये ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हम सब नागरिकों की ज़िम्मेदारी है कि हम सतर्क रहे, सार्वजनिक जगहों पर अधिक एकत्र न हों ! अतिउत्साह में प्रदर्शन आदि न करें ! इस ऐतिहासिक पल के शांतिपूर्ण तरीक़े से संपादित होने की ज़िम्मेदारी हम सब की भी है.

We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया था, 'मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूं. अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के साथ-साथ विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा.'
वहीं, जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्‍य से धारा 370 खत्‍म किए जाने का विरोध किया और कहा, 'आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का स्याह दिन है. अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एकतरफा फैसला गैर कानूनी, असंवैधानिक है. जम्मू-कश्मीर में भारत संचालन बल बन जाएगा. अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं. भारत कश्मीर के साथ किये गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है.'

आर्टिकल 370 है क्‍या और इसके हटाने के क्‍या मायने है? धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए. इसे आप इस तरह समझ सकते हैं: