व्यापम पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, 2008 से 2012 तक के बीच मामलों की जांच क्यों नहीं की?  
इन छात्रों ने घूस देकर कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई की : कोर्ट
कोर्ट संविधान के प्रावधान 142 के अधिकार का इस्तेमाल करेगी?
पटवारी से लेकर पीसीएस की भर्ती तक की जानकारी कोर्ट ने मांगी
सुनवाई कर रहे जस्टिस जे चेलमेश्वर ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा था कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद पांच साल तक भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा। पांच साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी। इस दौरान उन्हें केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा।
वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए छात्रों की अपील को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश के व्यापम में सामूहिक नकल की बात सामने आने पर 2008-2012 के छात्रों के बैच का एडमिशन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सभी छात्रों ने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी।

वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए छात्रों की अपील को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश के व्यापम में सामूहिक नकल की बात सामने आने पर 2008-2012 के छात्रों के बैच का एडमिशन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद सभी छात्रों ने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी।