पेरिस समझौते के बाद जलवायु परिवर्तन पर नई डील, हवाई सफर महंगा होगा!  
समझौते पर अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन समेत 191 देशों ने दस्तखत किए.
भारत पर है जल्द से जल्द समझौते का हिस्सा बनने का दबाव.
पेरिस समझौते में कार्बन इमीशन रोकने का प्रावधान नहीं, इसलिए नई संधि.
जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही संस्था एक्शन ए़ड के अंतरराष्ट्रीय नीति निदेशक हरजीत सिंह कहते हैं, "अनुमान है कि अंतरिक्ष में एविएशन से हो रहे कार्बन उत्सर्जन को काबू में रखने के लिए 1.5 से 6.2 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है. भारत एक ऐसा देश है जिसका हवाई सेक्टर अभी पूरी तरह से फला फूला नहीं है और आने वाले दिनों में वह काफी तेज़ी से बढ़ेगा. इसलिए भारत ने अभी इस संधि से खुद को दूर रखा है और वह विकसित देशों पर दबाव बना रहा है कि इस मुहिम में उनका रोल अधिक से अधिक हो"     
आज दुनिया में हो रहे कुल कार्बन उत्सर्जन में हवाई प्रदूषण का हिस्सा 2 प्रतिशत है लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका असर दोगने से अधिक होगा, क्योंकि सामान्य उद्योगों और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन के उलट यह कार्बन सीधा ऊंचे आसमान में जाता है और पर्यावरण की महत्वपूर्ण परतों को नुकसान पहुंचाने की अधिक मारक क्षमता रखता है.

आज दुनिया में हो रहे कुल कार्बन उत्सर्जन में हवाई प्रदूषण का हिस्सा 2 प्रतिशत है लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका असर दोगने से अधिक होगा, क्योंकि सामान्य उद्योगों और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन के उलट यह कार्बन सीधा ऊंचे आसमान में जाता है और पर्यावरण की महत्वपूर्ण परतों को नुकसान पहुंचाने की अधिक मारक क्षमता रखता है.