अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जंग, आज संवैधानिक पीठ शुरू करेगी सुनवाई  
सवाल, उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं या नहीं?
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला- उपराज्यपाल सलाह मानने को बाध्य नहीं
संविधान के आर्टिकल 239AA की व्याख्या करनी है पीठ को
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें पीठ को तय करना है कि क्या कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत दाखिल याचिका पर कोर्ट संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को रेफरेंस के तौर ले सकती है और इस पर भरोसा कर सकती है?  साथ ही क्या ऐसी रिपोर्ट को रेफरेंस के उद्देश्य से देखा जा सकता है और अगर हां तो किस हद तक इस पर प्रतिबंध रहेगा. ये देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 105, 121, और 122 में विभिन्न संवैधानिक संस्थानों के बीच बैलेंस बनाने और 34 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान दिया गया है.