पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी में कहा, पिछड़े मुस्लिमों के लिए करें सम्मेलन  
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मसले पर राजनीति की है
पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग पर पीएम से मिले थे सभी दल
'ओबीसी किसी एक धर्म से नहीं हैं, इसका मज़हबी आधार नहीं है'
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी से मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लिए सम्मेलन कर उनके लिए काम करने को कहा है. पीएम मोदी ने कहा कि इन तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि ये भी सबसे पिछड़े तबके में हैं. कार्यकारिणी की बैठक में पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कदम उठाने पर मोदी सरकार को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पारित हुआ. इस पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी को ये सुझाव दिया.
इस बारे में पूछने पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'ओबीसी किसी एक धर्म से नहीं हैं. जहां अनुसूचित जाति और जनजाति हिंदू समाज के घटक हैं वहीं ओबीसी जो मंडल आयोग से आया वो सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन से आया, इसलिए इसका मज़हबी आधार नहीं है. इसके लिए सभी समाज के हैं और जो काम पहले से ही कर रहे हैं. ऐसी कई छोटी-छोटी जातियां हैं. इसमें मुस्लिम पसमांदा समाज की जातियां भी है. हम सब तक पहुंचते हैं. हमारी धारणा ही सबको न्याय सबका विकास है.'टिप्पणियां
जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मसले पर राजनीति की है. उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर कुछ समय पहले पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लेकर सभी पार्टियों के सांसदों ने पीएम से मुलाकात की थी और इसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे. लेकिन राज्यसभा में उसने अन्य पार्टियों के साथ मिल कर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया. लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. ये बधाई प्रस्ताव पार्टी के ओबीसी सांसद हुकुम देव नारायण यादव ने रखा. झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों रघुबर दास और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर बोले. गौरतलब है कि ये सब ओबीसी हैं.    
जावड़ेकर के मुताबिक ये सभी पार्टियों का मानना था कि संवैधानिक दर्जे के अभाव में पिछड़ा आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया. लेकिन जब बीजेपी ने पहल की तो कांग्रेस ने इसे अटका दिया. उन्होंने कहा कि "दुर्भाग्य से राज्य सभा में कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की. सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया और अब भी नहीं देने दे रही. लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है.'

इस बारे में पूछने पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'ओबीसी किसी एक धर्म से नहीं हैं. जहां अनुसूचित जाति और जनजाति हिंदू समाज के घटक हैं वहीं ओबीसी जो मंडल आयोग से आया वो सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन से आया, इसलिए इसका मज़हबी आधार नहीं है. इसके लिए सभी समाज के हैं और जो काम पहले से ही कर रहे हैं. ऐसी कई छोटी-छोटी जातियां हैं. इसमें मुस्लिम पसमांदा समाज की जातियां भी है. हम सब तक पहुंचते हैं. हमारी धारणा ही सबको न्याय सबका विकास है.'टिप्पणियां
जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मसले पर राजनीति की है. उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर कुछ समय पहले पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लेकर सभी पार्टियों के सांसदों ने पीएम से मुलाकात की थी और इसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे. लेकिन राज्यसभा में उसने अन्य पार्टियों के साथ मिल कर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया. लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. ये बधाई प्रस्ताव पार्टी के ओबीसी सांसद हुकुम देव नारायण यादव ने रखा. झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों रघुबर दास और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर बोले. गौरतलब है कि ये सब ओबीसी हैं.    
जावड़ेकर के मुताबिक ये सभी पार्टियों का मानना था कि संवैधानिक दर्जे के अभाव में पिछड़ा आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया. लेकिन जब बीजेपी ने पहल की तो कांग्रेस ने इसे अटका दिया. उन्होंने कहा कि "दुर्भाग्य से राज्य सभा में कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की. सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया और अब भी नहीं देने दे रही. लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है.'

जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मसले पर राजनीति की है. उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर कुछ समय पहले पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लेकर सभी पार्टियों के सांसदों ने पीएम से मुलाकात की थी और इसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे. लेकिन राज्यसभा में उसने अन्य पार्टियों के साथ मिल कर इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया. लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. ये बधाई प्रस्ताव पार्टी के ओबीसी सांसद हुकुम देव नारायण यादव ने रखा. झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों रघुबर दास और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर बोले. गौरतलब है कि ये सब ओबीसी हैं.    
जावड़ेकर के मुताबिक ये सभी पार्टियों का मानना था कि संवैधानिक दर्जे के अभाव में पिछड़ा आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया. लेकिन जब बीजेपी ने पहल की तो कांग्रेस ने इसे अटका दिया. उन्होंने कहा कि "दुर्भाग्य से राज्य सभा में कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की. सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया और अब भी नहीं देने दे रही. लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है.'

जावड़ेकर के मुताबिक ये सभी पार्टियों का मानना था कि संवैधानिक दर्जे के अभाव में पिछड़ा आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया. लेकिन जब बीजेपी ने पहल की तो कांग्रेस ने इसे अटका दिया. उन्होंने कहा कि "दुर्भाग्य से राज्य सभा में कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की. सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया और अब भी नहीं देने दे रही. लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है.'