अन्ना ने दी ‘बड़े आंदोलन’ की धमकी  
मजबूत लोकपाल बिल के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून नहीं बनाती, तो उसे जाना होगा।
मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून नहीं बनाती, तो उसे जाना होगा। अन्ना ने कहा कि वह 2014 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों तक मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन करेंगे और अगर तब तक कानून नहीं बनाया जाता, तो वह चुनावों की घोषणा के तत्काल बाद रामलीला मैदान में धरने पर बैठ जाएंगे।टिप्पणियां
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘उन्हें (सरकार को) यह कानून लाना होगा या फिर उन्हें जाना होगा। हम बड़ा आंदोलन आयोजित करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि अगर लोकपाल विधेयक संसद में पारित हो गया होता, तो यूपीए सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल में होते। अन्ना ने कहा कि वर्तमान कानून इतना मजबूत नहीं है कि भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जा सके।    
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसलिए कानून नहीं ला रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह काम नहीं कर सकता। 74 वर्षीय गांधीवादी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर सूचना मिलती है, लेकिन इसके पास लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी एक कारगर कानून की जरूरत को बल मिलता है।

उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘उन्हें (सरकार को) यह कानून लाना होगा या फिर उन्हें जाना होगा। हम बड़ा आंदोलन आयोजित करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि अगर लोकपाल विधेयक संसद में पारित हो गया होता, तो यूपीए सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल में होते। अन्ना ने कहा कि वर्तमान कानून इतना मजबूत नहीं है कि भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जा सके।    
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसलिए कानून नहीं ला रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह काम नहीं कर सकता। 74 वर्षीय गांधीवादी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर सूचना मिलती है, लेकिन इसके पास लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी एक कारगर कानून की जरूरत को बल मिलता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसलिए कानून नहीं ला रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह काम नहीं कर सकता। 74 वर्षीय गांधीवादी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर सूचना मिलती है, लेकिन इसके पास लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी एक कारगर कानून की जरूरत को बल मिलता है।