कश्मीर को लेकर पाकिस्तान आज मनाएगा काला दिवस, सरकारी मुलाज़िमों को काली पट्टी बांधने के निर्देश  
कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान बुधवार को काला दिवस मना रहा है
पाकिस्तान इसके ज़रिए कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर उछालना चाहता ह
पाकिस्तान के ऐसा करने पर भारत अपनी कड़ी आपत्ति जता चुका है
कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान बुधवार को काला दिवस मना रहा है। पहले ये मंगलवार 19 जुलाई को ही मनाया जाने वाला था, लेकिन इस तारीख़ को पाकिस्तान कश्मीर एक्सेसन-डे के तौर पर मनाता है, इसलिए काला दिवस को एक दिन के लिए टाल दिया गया।
15 जुलाई को लाहौर के गवर्नर हाउस में कश्मीर के मुद्दे को लेकर बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की ख़ास मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कश्मीर के हालात को लेकर काला दिवस मनाएंगे। दरअसल, पाकिस्तान इसके ज़रिए कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक और बार उछालना चाहता है। इसलिए काला दिवस के साथ-साथ उसने कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाने का फैसला किया है।टिप्पणियां
भारत, पाकिस्तान के ऐसा करने पर अपनी कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत कहता है कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का हक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेकर यूएन से लेकर इस प्लेटफॉर्म पर इसे उठा रहा है।      
कैबिनेट में पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की तरफ से लिए फैसले को लेकर पाकिस्तान में केन्द्रीय और प्रांतीय हर सरकारी महकमे को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि इसे हर तरह से लागू किया जाए। इस दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधने को कहा गया है। बुरहान वानी को आतंकवादी होने की वजह से मारा गया, लेकिन पाकिस्तान उसे शहीद बता रहा है। इसलिए कश्मीर में हुई शहादत के लिए ख़ास नमाज़ कराने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों और राजनयिकों के लिए भी लागू किया गया है।

15 जुलाई को लाहौर के गवर्नर हाउस में कश्मीर के मुद्दे को लेकर बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की ख़ास मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कश्मीर के हालात को लेकर काला दिवस मनाएंगे। दरअसल, पाकिस्तान इसके ज़रिए कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक और बार उछालना चाहता है। इसलिए काला दिवस के साथ-साथ उसने कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाने का फैसला किया है।टिप्पणियां
भारत, पाकिस्तान के ऐसा करने पर अपनी कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत कहता है कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का हक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेकर यूएन से लेकर इस प्लेटफॉर्म पर इसे उठा रहा है।      
कैबिनेट में पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की तरफ से लिए फैसले को लेकर पाकिस्तान में केन्द्रीय और प्रांतीय हर सरकारी महकमे को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि इसे हर तरह से लागू किया जाए। इस दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधने को कहा गया है। बुरहान वानी को आतंकवादी होने की वजह से मारा गया, लेकिन पाकिस्तान उसे शहीद बता रहा है। इसलिए कश्मीर में हुई शहादत के लिए ख़ास नमाज़ कराने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों और राजनयिकों के लिए भी लागू किया गया है।

भारत, पाकिस्तान के ऐसा करने पर अपनी कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत कहता है कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का हक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेकर यूएन से लेकर इस प्लेटफॉर्म पर इसे उठा रहा है।      
कैबिनेट में पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की तरफ से लिए फैसले को लेकर पाकिस्तान में केन्द्रीय और प्रांतीय हर सरकारी महकमे को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि इसे हर तरह से लागू किया जाए। इस दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधने को कहा गया है। बुरहान वानी को आतंकवादी होने की वजह से मारा गया, लेकिन पाकिस्तान उसे शहीद बता रहा है। इसलिए कश्मीर में हुई शहादत के लिए ख़ास नमाज़ कराने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों और राजनयिकों के लिए भी लागू किया गया है।

कैबिनेट में पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की तरफ से लिए फैसले को लेकर पाकिस्तान में केन्द्रीय और प्रांतीय हर सरकारी महकमे को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि इसे हर तरह से लागू किया जाए। इस दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधने को कहा गया है। बुरहान वानी को आतंकवादी होने की वजह से मारा गया, लेकिन पाकिस्तान उसे शहीद बता रहा है। इसलिए कश्मीर में हुई शहादत के लिए ख़ास नमाज़ कराने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों और राजनयिकों के लिए भी लागू किया गया है।