सवर्ण आरक्षण बिल को पारित करने के लिए मोदी सरकार के पास सिर्फ एक दिन!  
सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का संशोधन विधेयक कल पेश करना होगा
लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह कल ही बिल पारित कराना होगा
बजट सत्र के दौरान आचार संहिता लग जाने से नहीं लाया जा सकेगा बिल
ऐसे में मंगलवार को संसद खुलते ही सुबह-सुबह सरकार को लोकसभा में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक पेश करना होगा.लोकसभा में बहुमत है तो सरकार कुछ ही समय में विधेयक पास करा ले जाएगी. मगर, क्या यह विधेयक राज्यसभा में भी उसी दिन पास हो पाएगा? इस पर संशय है. वजह कि मोदी सरकार के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है.चुनाव से पहले बीजेपी इस फैसले के जरिए राजनीतिक लाभ न हासिल कर ले, इसके लिए इस प्रस्ताव को विपक्ष एक रणनीति और राजनीति के तहत समीक्षा के लिए कमेटी  को भेजने की मांग उठा सकता है. जिससे इस बिल को पारित करने में देरी लग सकती है.
हालांकि, सियासी जानकार बताते हैं कि यह चुनावी सीजन है. ऐसे में कांग्रेस सहित, सपा-बसपा जैसे दल भी इस बिल के पारित करने में रोड़े अटकाने से बचेंगे.  क्योंकि अगड़ी जातियों को वे भी नाराज नहीं कर सकते. फिर भी संसद के एक ही कार्यदिवस में इतने बड़े प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद कम ही बताई जाती है. बिना बहस के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद कम है. इसके लिए या तो कल चर्चा के दौरान संसद को देर शाम तक गतिशील किया जा सकता है या फिर 11 दिसंबर से आठ जनवरी के तय शीतकालीन सत्र को दो से तीन दिन और बढ़ाने का फैसला हो सकता है. ताकि सरकार किसी तरह मान-मनौव्वल के जरिए बिल को पारित कराने में सफल हो. इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं है. वैसे भी यह बिल अब सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुका है. क्योंकि सोशल मीडिया पर सवर्णों का एक धडा इसे लॉलीपाप बताने में जुटा है. सरकार बिल पारित कर आलोचकों का जवाब देना चाहेगी. 
मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

अब चुनाव से पहले सिर्फ बजट सत्र बचा है, मगर तब तक आचार संहिता की बंदिशें लग जाएंगी. इस प्रकार जो होना है, वह इसी सत्र में होना है.