दिल्ली के 285 स्कूलों में दाखिले अटक जाएंगे? एलजी के इस्तीफे के चलते नहीं आ सकी है गाइडलाइंस  
नेबरहुड क्राइटेरिया की नीति आखिरी फैसले के लिए भेजी गई थी
एलजी के अचानक इस्तीफे से मामला लटक गया
डीपीएस वसंत कुंज, बाल भारती, स्प्रिंगडेल्स जैसे कई बड़े स्कूल इस सूची में
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 285 स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना बाकी है. उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे की वजह से इन स्कूलों के लिए तय की गई नीति पर आखिरी फैसला अटका हुआ है. बाकी सभी स्कूलों को लेकर डायरेक्टरेट से गाइडलाइंस आ चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जनवरी 2017 से शुरू हो जाएगी.
डीपीएस वसंत कुंज, बाल भारती, स्प्रिंग डेल्स कुछ ऐसे बड़े स्कूल भी इन 285 स्कूलों की सूची में हैं . चिराग दिल्ली में रहने वाले अलोक अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए तीन दिन की छुट्टी लेने वाले हैं पर बदलती नीतियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति में हैं. वह कहते हैं, 'हर बार नियम बदल जाते हैं और इन सबके बीच अभिभावक परेशान होते हैं.'टिप्पणियां
सरकारी ज़मीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया की नीति आखिरी फैसले के लिए भेजी गई थी, मगर अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफा देने से मामला लटक गया है. अभिभावक और स्कूल दोनों ही गाइडलाइंस के इंतज़ार में हैं.    
इन 285 स्कूलों में कुल 30,000 सीटें हैं. दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग देख रहीं आतिशी मार्लेना का कहना है कि जब तक एलजी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक नीति नहीं बन सकती है.

डीपीएस वसंत कुंज, बाल भारती, स्प्रिंग डेल्स कुछ ऐसे बड़े स्कूल भी इन 285 स्कूलों की सूची में हैं . चिराग दिल्ली में रहने वाले अलोक अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए तीन दिन की छुट्टी लेने वाले हैं पर बदलती नीतियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति में हैं. वह कहते हैं, 'हर बार नियम बदल जाते हैं और इन सबके बीच अभिभावक परेशान होते हैं.'टिप्पणियां
सरकारी ज़मीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया की नीति आखिरी फैसले के लिए भेजी गई थी, मगर अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफा देने से मामला लटक गया है. अभिभावक और स्कूल दोनों ही गाइडलाइंस के इंतज़ार में हैं.    
इन 285 स्कूलों में कुल 30,000 सीटें हैं. दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग देख रहीं आतिशी मार्लेना का कहना है कि जब तक एलजी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक नीति नहीं बन सकती है.

सरकारी ज़मीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया की नीति आखिरी फैसले के लिए भेजी गई थी, मगर अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफा देने से मामला लटक गया है. अभिभावक और स्कूल दोनों ही गाइडलाइंस के इंतज़ार में हैं.    
इन 285 स्कूलों में कुल 30,000 सीटें हैं. दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग देख रहीं आतिशी मार्लेना का कहना है कि जब तक एलजी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक नीति नहीं बन सकती है.

इन 285 स्कूलों में कुल 30,000 सीटें हैं. दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग देख रहीं आतिशी मार्लेना का कहना है कि जब तक एलजी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक नीति नहीं बन सकती है.