बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन आयोग ने नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंपी  
जी. एस. कंग ने रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी
कंग ने बताया आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी
बिहार में करीब 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी हैं
पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित बिहार राज्य वेतन आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी. कंग ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हमने अपनी रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है.
 
उन्होंने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी की अनुशंसा की है. उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन में बढोतरी की अनुशंसा करने के लिए गत वर्ष 21 दिसंबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. राज्य वेतन आयोग के दो अन्य सदस्यों में वित्त (व्यय) विभाग के सचिव राहुल सिंह और एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार शामिल थे.
 
कंग ने बताया कि आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन विभिन्न समूह, संगठन और व्यक्तियों द्वारा 350 से अधिक ज्ञापन सौंपे जाने के कारण बाद में इसका कार्यकाल दो और महीने के लिए बढाया गया. बिहार में करीब 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी हैं जो कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं को राज्यमंत्रिमंडल की मंजूरी जिसकी संभावना मंगलवार को जतायी जा रही है. दिए जाने के बाद नया वेतनमान और पेंशन प्राप्त कर सकेंगे.
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, वित्त (व्यय) के सचिव राहुल सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार उपस्थित थे.