महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज मंजूर  
कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज आज मंजूर कर दिया।
कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज आज मंजूर कर दिया।
गृहमंत्री एवं सूखा से संबद्ध ईजीओएम के सदस्य सुशील कुमार शिंदे ने बताया, महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि कुल 1,207 करोड़ रुपये में से 807 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राज्य में 3,905 गांवों को जारी किए जाएंगे। इन गांवों में सूखा पड़ने के चलते रबी की फसल बर्बाद हो गई है।
उन्होंने कहा कि शेष 400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 1,100 ऐसे गांवों को जारी किए जाएंगे जहां सूखा पड़ने से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,801 करोड़ रुपये जारी किए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय टीम ने स्थिति का आकलन करने के बाद 872 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी।    
फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।टिप्पणियां
शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

गृहमंत्री एवं सूखा से संबद्ध ईजीओएम के सदस्य सुशील कुमार शिंदे ने बताया, महाराष्ट्र के लिए 1,207 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि कुल 1,207 करोड़ रुपये में से 807 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राज्य में 3,905 गांवों को जारी किए जाएंगे। इन गांवों में सूखा पड़ने के चलते रबी की फसल बर्बाद हो गई है।
उन्होंने कहा कि शेष 400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 1,100 ऐसे गांवों को जारी किए जाएंगे जहां सूखा पड़ने से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,801 करोड़ रुपये जारी किए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय टीम ने स्थिति का आकलन करने के बाद 872 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी।    
फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।टिप्पणियां
शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शेष 400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 1,100 ऐसे गांवों को जारी किए जाएंगे जहां सूखा पड़ने से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,801 करोड़ रुपये जारी किए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय टीम ने स्थिति का आकलन करने के बाद 872 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी।    
फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।टिप्पणियां
शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,801 करोड़ रुपये जारी किए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय टीम ने स्थिति का आकलन करने के बाद 872 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी।    
फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।टिप्पणियां
शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पिछले साल इस कोष के तहत राज्य के लिए 778 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।टिप्पणियां
शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

शिंदे ने कहा कि ईजीओएम ने केरल एवं अन्य राज्यों के लिए भी सूखा राहत पैकेज मंजूर किया है।
महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड़ और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। राज्य में कुछ जिले चारा और पेयजल की गंभीर किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।