10 लाख रुपए से अधिक है सालाना आय तो बंद हो सकती है घरेलू गैस पर सब्सिडी  
आयकर विभाग पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा लोगों की आय का ब्योरा
जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है उन्हें नहीं मिलेगी सब्सिडी
सब्सिडीयुक्त घरेलू गैस 10 लाख रु सालाना से अधिक होने पर नहीं मिलेगी
अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो जल्द ही आपको घरेलू गैस यानी एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिड मिलनी बंद हो सकती है. आयकर विभाग उन व्यक्तिगत करदाताओं का ब्योरा जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऊंची आयवर्ग के लोगों को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी प्रभावी तरीके से रोकना है.
दोनों सरकारी विभाग के बीच हुए समझौते के तहत आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ साथ उनके पैन, जन्मतिथि, उपलब्ध पते, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी भी मंत्रालय को देगा ताकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन एलपीजी ग्राहकों का पता लगा सके जो निर्धारित नियमों के विपरीत सब्सिडी ले रहे हैं और स्वैच्छिक रूप से गैस सब्सिडी नहीं छोड़ी है.
आयकर विभाग तथा मंत्रालय इस बारे में शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विभाग के शीर्ष निर्णायक संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस कदम को मंजूरी दी है. यह कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसके तहत उसने कहा था कि दस लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडी वाली गैस नहीं मिलेगी.    
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्रालय को यह डेटा मिलने से 10 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को गैस सब्सिडी मिलना खुद ब खुद बंद हो जाएगी.’टिप्पणियां
 (इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

दोनों सरकारी विभाग के बीच हुए समझौते के तहत आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ साथ उनके पैन, जन्मतिथि, उपलब्ध पते, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी भी मंत्रालय को देगा ताकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन एलपीजी ग्राहकों का पता लगा सके जो निर्धारित नियमों के विपरीत सब्सिडी ले रहे हैं और स्वैच्छिक रूप से गैस सब्सिडी नहीं छोड़ी है.
आयकर विभाग तथा मंत्रालय इस बारे में शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विभाग के शीर्ष निर्णायक संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस कदम को मंजूरी दी है. यह कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसके तहत उसने कहा था कि दस लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडी वाली गैस नहीं मिलेगी.    
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्रालय को यह डेटा मिलने से 10 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को गैस सब्सिडी मिलना खुद ब खुद बंद हो जाएगी.’टिप्पणियां
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आयकर विभाग तथा मंत्रालय इस बारे में शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विभाग के शीर्ष निर्णायक संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस कदम को मंजूरी दी है. यह कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसके तहत उसने कहा था कि दस लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडी वाली गैस नहीं मिलेगी.    
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्रालय को यह डेटा मिलने से 10 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को गैस सब्सिडी मिलना खुद ब खुद बंद हो जाएगी.’टिप्पणियां
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