खेल मंत्री जमीनी हकीकतों से वाफिक नहीं : BCCI  
बीसीसीआई ने खेलमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री जमीनी हकीकतों से वाफिक नहीं हैं कि बोर्ड पहले ही पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठा चुका है।
खेल मंत्री अजय माकन भातरीय क्रिकेट बोर्ड को आरटीआई अधिनियम में लाना चाहते हैं, इसी पर बीसीसीआई ने बुधवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री जमीनी हकीकतों से वाफिक नहीं हैं कि बोर्ड पहले ही पारदर्शिता लाने के लिये कदम उठा चुका है।  माकन ने इससे पहले कहा था कि वह बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना चाहते हैं और इसके लिये वह राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के कुछ प्रावधानों पर बीसीसीआई की आपत्ति पर भी विचार करने को तैयार हैं।  बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड के खाते उनकी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक हो चुके हैं।  उन्होंने कहा, माकन को पता करना चाहिए कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। वह कुछ भी नहीं जानते। सारी सूचना हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। इसलिये कुछ भी छुपाने का सवाल ही नहीं उठता। प्रत्येक आम सालाना बैठक के बाद हमारे खातों की जानकारी मीडिया को दी जाती है। शुक्ला ने टीवी बहस में कहा, आप यह कह रहे हैं कि आरटीआई के बाद और पारदर्शिता आ जायेगी और इससे पहले सबकुछ ऐसे ही चल रहा था। हम अपने खातों के साथ आयकर विभाग में भी जा चुके हैं। यह पारदर्शिता है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को आरटीआई में लाना संभव नहीं है क्योंकि लोग इससे कुछ भी और सभी चीजों के बारे में सवाल पूछने लगेंगे।  शुक्ला ने कहा, ऐसे दर्जन भर फैसले होते हैं जो हर क्रिकेट दौरे पर लिए जाते हैं। आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा। आप भानुमति का पिटारा खोलने की कोशिश कर रहे हो।  खेल महासंघों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की खेल मंत्रालय की मुहिम को कल करारा झटका लगा जब कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को नामंजूर कर दिया। खेल मंत्रालय को इस पर फिर से काम करने के लिये कहा गया है। शुक्ला ने यह भी कहा कि बीसीसीआई के पास छिपाने के लिये कुछ नहीं है क्योंकि उसने हमेशा कर का भुगतान अग्रिम किया है।  उन्होंने कहा, वित्तमंत्री ने कल संसद में बताया कि बीसीसीआई ने 249 करोड़ रूपये कर के रूप में चुकाये हैं। हमारे सभी पदाधिकारी मानद हैं, स्टेडियम लोगों के लिए हैं, महासंघों के लिये नहीं। अधिकारी स्टेडियमों के मालिक नहीं है। हम सुरक्षा के लिये पुलिस को पैसा देते हैं। शुक्ला ने कहा, हम विधेयक के खिलाफ नहीं है लेकिन उन्हें खेल प्रशासकों से बात करनी चाहिए। हमें दो तीन मसलों पर ऐतराज है। बीसीसीआई और आईपीएल को सरकार से मिलने वाली कर रियायत के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, आईपीएल टीमें कर देती हैं। माकन को शायद पता नहीं है। सरकार और बीसीसीआई के बीच कोई टकराव नहीं है। हम कैबिनेट के फैसले का सम्मान करते हैं। सब कुछ जनता की जानकारी में है।