रोहिंग्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झुग्गी और शरणार्थी कैंप में रहने वालों के बीच नहीं हो सकता भेदभाव  
याचिका के मुताबिक हरियाणा और दिल्ली के कैंप में कोई सुविधा नहीं 
केंद्र सरकार मामले को राजनयिक तरीके से हल करना चाहती है
केंद्र ने कहा, देश में किसी को भी स्वास्थ्य सेवा से वंचित नही रखा गया
इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर किया था. केंद्र सरकार ने सुप्रीम से कहा कि वह उनको बाध्य नहीं कर सकती कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत आने दिया जाए. जिनके पास वैलिड ट्रेवल सर्टिफिकेट होगा बस उन्हीं को आने की अनुमति होगी. रोहिंग्या मुसलमान अगर बिना वैलिड यात्रा सर्टिफिकेट के भारत में आते हैं तो वह राष्ट्रहित में नहीं होगा. भारत में शरणार्थियों को भारत में पहचान पत्र देने की कोई नीति नहीं है. श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की तुलना रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों से नहीं की जा सकती क्योंकि द्विपक्षीय संधि के तहत तमिल शरणार्थियों को भारत आने की इजाजत दी गई थी.