तीन ईरानी बैंकों को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी भारत ने  
सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईरान के जिन तीन बैंकों को सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया है उनमें पर्सियन बैंक, बैंक पासरगाद व एतेसाद इ नोविन बैंक हैं।
गृह मंत्रालय ने तीन ईरानी बैंकों को भारत में शाखा खोलने के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईरान के जिन तीन बैंकों को सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया है उनमें पर्सियन बैंक, बैंक पासरगाद व एतेसाद इ नोविन बैंक हैं। मंत्रालय ने इन बैंकों के जरिए सौदों से मनी लांड्रिंग तथा आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की आशंका में यह फैसला किया है।टिप्पणियां
भारत ने फिनांशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ, पेरिस) द्वारा तय अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों को स्वीकार किया है। इसके तहत ही सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना था और उसे मनी लांड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अंततराष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना होता है।    
भारत में ईरानी बैंकों की शाखाओं से तेल एवं अन्य कंपनियों को मदद मिल सकती है जिन्हें ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। ईरान चावल, गेहूं, चाय, कपड़ा, उर्वरक आदि का निर्यात करता है जबकि कच्चे तेल का आयात करता है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ईरान के जिन तीन बैंकों को सुरक्षा मंजूरी से इनकार किया है उनमें पर्सियन बैंक, बैंक पासरगाद व एतेसाद इ नोविन बैंक हैं। मंत्रालय ने इन बैंकों के जरिए सौदों से मनी लांड्रिंग तथा आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की आशंका में यह फैसला किया है।टिप्पणियां
भारत ने फिनांशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ, पेरिस) द्वारा तय अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों को स्वीकार किया है। इसके तहत ही सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना था और उसे मनी लांड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अंततराष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना होता है।    
भारत में ईरानी बैंकों की शाखाओं से तेल एवं अन्य कंपनियों को मदद मिल सकती है जिन्हें ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। ईरान चावल, गेहूं, चाय, कपड़ा, उर्वरक आदि का निर्यात करता है जबकि कच्चे तेल का आयात करता है।

भारत ने फिनांशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ, पेरिस) द्वारा तय अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों को स्वीकार किया है। इसके तहत ही सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना था और उसे मनी लांड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अंततराष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन करना होता है।    
भारत में ईरानी बैंकों की शाखाओं से तेल एवं अन्य कंपनियों को मदद मिल सकती है जिन्हें ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। ईरान चावल, गेहूं, चाय, कपड़ा, उर्वरक आदि का निर्यात करता है जबकि कच्चे तेल का आयात करता है।

भारत में ईरानी बैंकों की शाखाओं से तेल एवं अन्य कंपनियों को मदद मिल सकती है जिन्हें ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। ईरान चावल, गेहूं, चाय, कपड़ा, उर्वरक आदि का निर्यात करता है जबकि कच्चे तेल का आयात करता है।