नेपाल सरकार में चार माओवादी बने मंत्री  
नेपाल में सत्ता बंटवारे को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाली माओवादी पार्टी सरकार में शामिल हो गई। पार्टी के चार नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है।
नेपाल में सत्ता बंटवारे को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाली माओवादी पार्टी शुक्रवार को सरकार में शामिल हो गई। पार्टी के चार नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है।  प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल ने राष्ट्रपति राम बरन यादव, उप राष्ट्रपति परमानंद झा और संसद के अध्यक्ष सुभाष नेमबांग की उपस्थिति में चार माओवादी नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।  पूर्व माओवादी मंत्री कृष्ण बहादुर महारा को सूचना एवं संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महारा इस मंत्रालय में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। महारा दूसरे उप प्रधानमंत्री भी हैं। माओवादी सांसद बहादुर रायमाझी को भौतिक योजना और कार्य मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है।  पीपुल लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पूर्व उप प्रमुख बर्षा मन पुन अनंत को शांति एवं विनिर्माण मंत्रालय और खडग बहादुर विश्वकर्मा को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है।   विश्वकर्मा दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रोचक बात यह है कि नई कैबिनेट के पहले चरण के विस्तार में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। माओवादी पार्टी द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी।  ज्ञात हो कि पिछले वर्ष सांसदों की खरीद-फरोख्त मामले में महारा की संलिप्तता के बावजूद उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। वह माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसदों को पैसे देने के लिए चीन के एक व्यवसायी से फोन पर पैसे की मांग कर रहे थे। उनकी यह बातचीत टैप कर ली गई थी। इस खुलासे के बाद प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने की सम्भावना समाप्त हो गई।   माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहाल प्रचंड और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खनाल हालांकि इस बात पर सहमत हुए थे कि माओवादी पार्टी से 11 मंत्री बनाए जाएंगे।  माआवोदियों के सहयोग से ही तीन फरवरी को प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने वाले खनाल अभी तक केवल तीन मंत्रियों के सहारे ही कैबिनेट चला रहे थे।  माओवादियों द्वारा गृह मंत्रालय की मांग किए जाने से गतिरोध पैदा हो गया था लेकिन खनाल की पार्टी ने यह कहकर इसका विरोध किया कि प्रमुख मंत्रालय पा जाने के बाद पूर्व माओवादी विद्रोही अपने समर्थकों पर से सारे आपराधिक मामलों को वापस ले लेंगे।  प्रधानमंत्री खनाल ने माओवादियों को शांति एवं विनिर्माण मंत्रालय देकर इस मामले को फिलहाल शांत कर दिया है।