गृह सचिव ने जब कमिश्नर की तारीफ की तो हैरान था : जस्टिस वर्मा  
जस्टिस वर्मा ने कहा, दिल्ली गैंगरेप मामले में कार्रवाई को लेकर जब गृह सचिव ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तारीफ की तो वह हैरान रह गए।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए नए कानून पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस वर्मा ने कहा, दिल्ली गैंगरेप मामले में कार्रवाई को लेकर जब गृह सचिव ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तारीफ की तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा है कि अगर वह गृह सचिव होते तो पुलिस कमिश्नर से माफी मांगने के लिए कहते।टिप्पणियां
रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने सभी लोगों के सुझावों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी सुझाव पढ़े हैं और उस पर विचार किया है। कुल 80 हजार सुझाव मिले। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में 29 दिनों का वक्त लगा।    
जस्टिस वर्मा ने कहा कि गैंगरेप के बाद लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि देश के युवा असली हीरो हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बनाते वक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी महिलाओं की असुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि संसद के अगले सत्र में सिफारिशों पर विचार किया जाए।

रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने सभी लोगों के सुझावों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी सुझाव पढ़े हैं और उस पर विचार किया है। कुल 80 हजार सुझाव मिले। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में 29 दिनों का वक्त लगा।    
जस्टिस वर्मा ने कहा कि गैंगरेप के बाद लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि देश के युवा असली हीरो हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बनाते वक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी महिलाओं की असुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि संसद के अगले सत्र में सिफारिशों पर विचार किया जाए।

जस्टिस वर्मा ने कहा कि गैंगरेप के बाद लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि देश के युवा असली हीरो हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बनाते वक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी महिलाओं की असुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि संसद के अगले सत्र में सिफारिशों पर विचार किया जाए।