सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया साफ  
नीति आयोग की रिपोर्ट में कृषि आय पर आयकर नामक पैराग्राफ को पढ़ा- जेटली
बिबेक देबराय ने जो बयान दिया था, वो उनकी निजी राय थी. अरुण जेटली
कृषि आय पर टैक्स लगाने का मसला हमेशा संवेदनशील रहा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने मंगलवार को कहा था कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स लगाना एक रास्ता हो सकता है. इस बयान पर उठे विवाद के बाद विव्त मंत्री ने ये सफाई दी.
अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, "मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट में "कृषि आय पर आयकर" नामक पैराग्राफ पढ़ा है. इस विषय में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है. शक्तियों के संवैधानिक आवंटन के अनुसार केंद्र सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार नहीं है." टिप्पणियां
दरअसल, मंगलवार को ही नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में एक सीमा से ज्यादा आय पर टैक्स लगाने से टैक्स बेस बढ़ेगा. लेकिन जब विवाद बढ़ा तो बुधवार को नीति आयोग ने बयान जारी कर कहा, "कृषि आय पर टैक्स लगाने को लेकर जो बयान बिबेक देबराय ने दिया था वो उनकी निजी राय थी. ये आयोग की राय नहीं है."     
दरअसल, कृषि क्षेत्र में आय पर टैक्स लगाने का मसला हमेशा से राजनीतिक तौर पर संवेदनशील रहा है... यही वजह है कि वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इंकार कर दिया है. इससे पहले मार्च में भी संसद में वित्त मंत्री ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं.

अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, "मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट में "कृषि आय पर आयकर" नामक पैराग्राफ पढ़ा है. इस विषय में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है. शक्तियों के संवैधानिक आवंटन के अनुसार केंद्र सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार नहीं है." टिप्पणियां
दरअसल, मंगलवार को ही नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में एक सीमा से ज्यादा आय पर टैक्स लगाने से टैक्स बेस बढ़ेगा. लेकिन जब विवाद बढ़ा तो बुधवार को नीति आयोग ने बयान जारी कर कहा, "कृषि आय पर टैक्स लगाने को लेकर जो बयान बिबेक देबराय ने दिया था वो उनकी निजी राय थी. ये आयोग की राय नहीं है."     
दरअसल, कृषि क्षेत्र में आय पर टैक्स लगाने का मसला हमेशा से राजनीतिक तौर पर संवेदनशील रहा है... यही वजह है कि वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इंकार कर दिया है. इससे पहले मार्च में भी संसद में वित्त मंत्री ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं.

दरअसल, मंगलवार को ही नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में एक सीमा से ज्यादा आय पर टैक्स लगाने से टैक्स बेस बढ़ेगा. लेकिन जब विवाद बढ़ा तो बुधवार को नीति आयोग ने बयान जारी कर कहा, "कृषि आय पर टैक्स लगाने को लेकर जो बयान बिबेक देबराय ने दिया था वो उनकी निजी राय थी. ये आयोग की राय नहीं है."     
दरअसल, कृषि क्षेत्र में आय पर टैक्स लगाने का मसला हमेशा से राजनीतिक तौर पर संवेदनशील रहा है... यही वजह है कि वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इंकार कर दिया है. इससे पहले मार्च में भी संसद में वित्त मंत्री ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं.

दरअसल, कृषि क्षेत्र में आय पर टैक्स लगाने का मसला हमेशा से राजनीतिक तौर पर संवेदनशील रहा है... यही वजह है कि वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इंकार कर दिया है. इससे पहले मार्च में भी संसद में वित्त मंत्री ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं.