आंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी ने नायडू सरकार पर लगाया मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप, सौंपे कई अहम सबूत  
जगन मोहन रेड्डी का नायडू सरकार पर हमला
उन्होंने नायडू सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए
मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर कई सारे सबूत भी सौंपे
आमतौर पर हर राज्य में इस बात की शिकायत मिलती है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से मतदाता सूचियों में हेराफेरी व गड़बड़ी किया करती हैं और विरोधी दलों के समर्थकों को वोटर लिस्ट से हटाने का भरपूर कोशिश करती हैं. अपने समर्थक वोटरों को शामिल भी कराने की पहल करती हैं. कुछ ऐसी ही गड़बड़ी करने का आरोप अबकी बार आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू सरकार पर नेता विरोधी दल वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लगाया है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची में की जी रही हेरा फेरी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत करते हुए पार्टी के सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर कई सारे सबूत सौंपे हैं और शिकायत की है कि सत्तारूढ़स टीडीपी मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के अलावा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है. सरकार के मुखिया के इशारे पर सरकार के लिए काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर विपक्ष के नेताओं व समर्थकों को डराने-धमकाने जैसे हथकंडों को भी अपना रही है. 

जगन मोहन रेड्डी ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को एक ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपील की है. 
सितंबर 2018 में राज्यभर में कुल 52.67 लाख फर्जी वोटरों का पता लगाया गया और कई बार इस मुद्दे को मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष रखा गया. आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के इशारे पर इन फर्जी वोटों की संख्या बढ़कर 59.18 लाख तक पहुंच गई. 
कुल फर्जी वोटों की संख्या : 59,18,631 है. आंध्र प्रदेश के कुल 3 करोड़ 69 लाख मतदाताओं में करीब 60 लाख मतदाता अमान्य या फर्जी होने का मतलब चुनाव प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

इसी क्रम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के करीब 4 लाख समर्थक वोटर सूची से हटाए गये हैं. प्रजा साधिकार सर्वे, परिष्कार मंच और रियल टाइम गवर्नेन्स, पीरियाडिक सर्वे के नाम पर विपक्ष के समर्थकों की जानकारी हासिल कर उनके वोट हटाए जा रहे हैं. मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटाने के लिए एक ऐप तक तैयार किया गया है. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लिंक करने के नाम पर वोटरों को हटाया जा रहा है. 
इन सभी विषयों को सबूतों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की गई है. टीडीपी ने अपने वेबसाइट पर पूरी वोटर लिस्ट फोटोग्राफ के साथ अपलोड किया है, जबकि चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को मुहैया कराई गई ओरिजनल सूची में वोटरों के फोटो नहीं हैं, जोकि वोटरों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने के अलावा अनैतिक भी है. 
आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के 4 साल 8 महीने से संस्थागत भ्रष्टाचार पनपा रहा है. चुने गए लोगों और चुनिंदा पुलिस अधिकारियों के जरिए राज्यभर के सभी 175 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जरूरी खर्च करने और मतदाताओं में बांटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित करीब चार से पांच हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं. 
 टीडीपी के वोट बैंक रहने वाले समुदाय के अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण पद देकर समाज के अन्य वर्गों से जुड़े अधिकारियों और विपक्षी दल के समर्थक अधिकारियों की अनदेखी की गई है. यही नहीं, कई ईमानदार पुलिस अधिकारियों को धमकी देने और गाली गलौच करने वाले टीडीपी के विधायक के खिलाफ न्यूनतम कार्रवाई तक नहीं की गई है. टीडीपी ने अपने पसंदीदा और चुनिंदा एसपी और डीएसपी शामिल हैं, जिनका वह अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है. 
जगन मोहन रेड्डी ने पुलिस महानिदेशक आर.पी. ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) ए.बी. वेंकटेश्वर राव और डीआईजी (कानून-व्यस्था) घट्टमनेनी श्रीनिवास सो चुनावी ड्यूटी से दूर रखने की मांग की है और इन पर कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए सबूत सौंपे हैं.