ओलिंपिक संघ ने खेल बजट बढ़ाने की मांग की  
भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि आगामी आम बजट में खेल के क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ तरजीह दिया जाए।
भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि आगामी आम बजट में खेल के क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ तरजीह दिया जाए।
आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने मुखर्जी को लिखे पत्र में कहा, "पूरा विश्व खेल व खेल से जुड़े संसाधनों के विकास पर बड़ी राशि खर्च कर रहा है जबकि भारत में अभी भी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। बजट में खेल के क्षेत्र में जो राशि आवंटित की जाती है वह अक्सर बहुत कम होता है और उससे खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ अन्याय होता है।"टिप्पणियां
मल्होत्रा ने कहा, "मैं आपसे आग्रह करूंगा कि खेल को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुमार करें ताकि खेल संघों को प्रशिक्षण, मुकाबलों और टीमों को बाहर भेजने में कोष की कमी न झेलनी पड़े।"    
मल्होत्रा ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से ओलिंपिक की तैयारी के लिए मदद मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यही नीति हमें दीर्घावधि के लिए भी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को खेलों के प्रोत्साहन पर राशि खर्च करनी चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में खेलों के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने मुखर्जी को लिखे पत्र में कहा, "पूरा विश्व खेल व खेल से जुड़े संसाधनों के विकास पर बड़ी राशि खर्च कर रहा है जबकि भारत में अभी भी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। बजट में खेल के क्षेत्र में जो राशि आवंटित की जाती है वह अक्सर बहुत कम होता है और उससे खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ अन्याय होता है।"टिप्पणियां
मल्होत्रा ने कहा, "मैं आपसे आग्रह करूंगा कि खेल को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुमार करें ताकि खेल संघों को प्रशिक्षण, मुकाबलों और टीमों को बाहर भेजने में कोष की कमी न झेलनी पड़े।"    
मल्होत्रा ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से ओलिंपिक की तैयारी के लिए मदद मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यही नीति हमें दीर्घावधि के लिए भी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को खेलों के प्रोत्साहन पर राशि खर्च करनी चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में खेलों के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

मल्होत्रा ने कहा, "मैं आपसे आग्रह करूंगा कि खेल को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुमार करें ताकि खेल संघों को प्रशिक्षण, मुकाबलों और टीमों को बाहर भेजने में कोष की कमी न झेलनी पड़े।"    
मल्होत्रा ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से ओलिंपिक की तैयारी के लिए मदद मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यही नीति हमें दीर्घावधि के लिए भी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को खेलों के प्रोत्साहन पर राशि खर्च करनी चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में खेलों के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

मल्होत्रा ने हालांकि यह स्वीकार किया कि सरकार की तरफ से ओलिंपिक की तैयारी के लिए मदद मिल रही है लेकिन उन्होंने कहा कि यही नीति हमें दीर्घावधि के लिए भी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को खेलों के प्रोत्साहन पर राशि खर्च करनी चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में खेलों के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।