कोयला घोटाला : सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार  
वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है कि वह कोयला घोटाले की जांच से जुड़ी कुछ जानकारी सरकार से साझा करने दे।
कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। दरअसल, सीबीआई ने सोमवार को सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। इसमें अब तक की जांच का ब्यौरा है।
वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह उन्हें जांच से जुड़ी कुछ जानकारी सरकार से साझा करने दे।टिप्पणियां
इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई से जुड़े मामले में सौंपे गए हलफनामे पर भी विचार करेगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को काम की आजादी देने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसकी पूरी जानकारी कोर्ट सौंपी गई है।    
केंद्र सरकार ने तय किया है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक पैनल के जरिये होगी, जिसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह उन्हें जांच से जुड़ी कुछ जानकारी सरकार से साझा करने दे।टिप्पणियां
इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई से जुड़े मामले में सौंपे गए हलफनामे पर भी विचार करेगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को काम की आजादी देने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसकी पूरी जानकारी कोर्ट सौंपी गई है।    
केंद्र सरकार ने तय किया है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक पैनल के जरिये होगी, जिसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई से जुड़े मामले में सौंपे गए हलफनामे पर भी विचार करेगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को काम की आजादी देने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसकी पूरी जानकारी कोर्ट सौंपी गई है।    
केंद्र सरकार ने तय किया है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक पैनल के जरिये होगी, जिसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

केंद्र सरकार ने तय किया है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक पैनल के जरिये होगी, जिसमें प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे।