चौतरफा आलोचना के बीच बैकफुट पर वसुंधरा राजे सरकार, अध्यादेश की समीक्षा का फैसला  
अध्यादेश की हो रही थी हर ओर आलोचना
हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
पार्टी के विधायकों ने भी की थी आलोचना
चौतरफा विरोध तथा हाईकोर्ट में दाखिल की गईं दो याचिकाओं के बीच वसुंधरा राजे सरकार ने सोमवार को इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश कर दिया. सदन में बहुमत रखने वाली BJP की योजना तीन दिन की चर्चा के बाद इस कानून को पारित कर देने की थी. अब संभव है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए. प्रस्तावित कानून की आलोचना करने वालों में न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता तथा विपक्षी कांग्रेस शामिल रहे, बल्कि सत्तासीन BJP के भी कम से कम दो विधायकों ने सार्वजनिक रूप से बिल के प्रति नाखुशी जताई. उनमे से एक घनश्याम तिवारी ने तो इस बिल की तुलना वर्ष 1975 में लागू की गई एमरजेंसी से कर डाली, जब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था और मीडिया पर तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई थीं.

घनश्याम तिवाड़ी ने NDTV से कहा, "यह हमारी पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है... हमने एमरजेंसी का विरोध इसलिए न किया था, ताकि BJP की सरकार आकर इस तरह का कानून बनाए...अध्यादेश को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है, और याचिका में कहा गया है कि इस कानून से 'समाज के एक बड़े हिस्से को अपराध करने का लाइसेंस मिल सकता है...'
 
गौरतलब है कि डॉ मनमोहन सिह के नेतृत्व वाली कांग्रेस-नीत सरकार ने भी वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार-विरोधी कानून में मिलते-जुलते बदलावों का प्रस्ताव किया था, ताकि ईमानदार अधिकारियों को बचाया जा सके. महाराष्ट्र की BJP सरकार ने भी इसी तरह का कानून पारित कर चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी कानून में मीडिया पर इस तरह पाबंदियां नहीं लगाई गई थीं.