सरकार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिये प्रतिबद्ध : मोइली  
कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोलने को प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार को पेंशन विधेयक भी जल्द पारित होने की उम्मीद है।
कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने को प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार को पेंशन विधेयक भी जल्द पारित होने की उम्मीद है।
मोइली ने शुक्रवार को भारतीय कंपनी मामलों के संस्थान (आईआईसीए) तथा यस बैंक द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर एक सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’टिप्पणियां
पेंशन विधेयक पर जारी गतिरोध को लेकर मोइली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनको इस विधेयक के कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति है, जिन्हें सुलझाया जाना है। ममता के विरोध की वजह से ही कल मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर विचार नहीं किया और इसे आगे के लिये टाल दिया।    
मंत्रिमंडल को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 पर विचार करना था। इसमें पेंशन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने विधेयक पर विचार टाल दिया। एक सवाल के जवाब में मोइली ने कहा कि सरकार जल्द ही कंपनियों की सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कापरेरेट कार्य मंत्रालय इसके लिये एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में लगा है। इसके लिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की जा रही है।

मोइली ने शुक्रवार को भारतीय कंपनी मामलों के संस्थान (आईआईसीए) तथा यस बैंक द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर एक सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’टिप्पणियां
पेंशन विधेयक पर जारी गतिरोध को लेकर मोइली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनको इस विधेयक के कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति है, जिन्हें सुलझाया जाना है। ममता के विरोध की वजह से ही कल मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर विचार नहीं किया और इसे आगे के लिये टाल दिया।    
मंत्रिमंडल को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 पर विचार करना था। इसमें पेंशन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने विधेयक पर विचार टाल दिया। एक सवाल के जवाब में मोइली ने कहा कि सरकार जल्द ही कंपनियों की सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कापरेरेट कार्य मंत्रालय इसके लिये एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में लगा है। इसके लिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की जा रही है।

पेंशन विधेयक पर जारी गतिरोध को लेकर मोइली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनको इस विधेयक के कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति है, जिन्हें सुलझाया जाना है। ममता के विरोध की वजह से ही कल मंत्रिमंडल ने इस विधेयक पर विचार नहीं किया और इसे आगे के लिये टाल दिया।    
मंत्रिमंडल को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 पर विचार करना था। इसमें पेंशन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने विधेयक पर विचार टाल दिया। एक सवाल के जवाब में मोइली ने कहा कि सरकार जल्द ही कंपनियों की सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कापरेरेट कार्य मंत्रालय इसके लिये एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में लगा है। इसके लिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की जा रही है।

मंत्रिमंडल को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 पर विचार करना था। इसमें पेंशन क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने विधेयक पर विचार टाल दिया। एक सवाल के जवाब में मोइली ने कहा कि सरकार जल्द ही कंपनियों की सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कापरेरेट कार्य मंत्रालय इसके लिये एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में लगा है। इसके लिये कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिये राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की जा रही है।