शर्तों के साथ केयर्न-वेदांता सौदे को मिली मंजूरी  
केयर्न इंडिया से यह भी कहा गया है कि उसे अपने हिस्से के उपकर भुगतान मामले में पंचाट में दिया विवाद वापस लेना होगा।
केयर्न एनर्जी और वेदांता रिसोर्सेज के बीच 9.6 अरब डॉलर के सौदे पर सहमति होने के दस महीने बाद सरकार ने गुरुवार को आखिरकार शर्तों के साथ इस सौदे को मंजूरी दे दी।  सरकार ने इस शर्त के साथ सौदे को मंजूरी दी है कि केयर्न इंडिया के नए मालिक को राजस्थान तेल फील्ड पर अपने हिस्से की रायल्टी एवं तेल उपकर का भुगतान करने को राजी होना होगा।  प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने केयर्न एनर्जी द्वारा केयर्न इंडिया में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी वेदांता रिसोर्सेज को बेचने के सौदे को इस शर्त के साथ मंजूरी दी कि केयर्न या उसके उत्तराधिकारी को राजस्थान तेल फील्ड पर रायल्टी भुगतान की वसूली कच्चे तेल की बिक्री से करनी होगी, यानी इसे परियोजना खर्च में शामिल करना होगा।  केयर्न इंडिया से यह भी कहा गया है कि उसे अपने हिस्से के उपकर भुगतान मामले में पंचाट में दिया विवाद वापस लेना होगा। केयर्न इंडिया क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल पर 2,500 रुपये प्रति टन के उपकर भुगतान से इनकार करते हुये मामले को पंचाट में लेकर गया है।  कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सौदे की मंजूरी के साथ केयर्न इंडिया को अपने भागीदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। ओएनजीसी केयर्न इंडिया के साथ उसके सभी तीन तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्रों के साथ सात में से पांच उत्खनन परिसंपत्तियों में भागीदार है। रेड्डी ने कहा कि इस सौदे को सुरक्षा मंजूरी की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने फिलहाल वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की सिफारिश को ही माना है। मंत्रिसमूह ने इस सौदे को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की थी। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा वेदांता समूह की कंपनी सेसा गोवा की जांच रपट के बारे में बैठक में विचार विमर्श के बारे में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा कि बैठक में जो निर्णय किए गए, वह उन्होंने बता दिए हैं।