कावेरी जल बंटवारा : उमा भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला  
उमा भारती के अलावा इस बैठक में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया होंगे
जयललिता की जगह राज्य के PWD मंत्री इस बैठक में अपना पक्ष रखेंगे
 बैठक से जो भी निकलेगा उसके बाद ही कर्नाटक अगला कदम उठाएगा
जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में कावेरी जल बंटवारे के बारे में बुलायी गई बैठक में कोई हल नहीं निकला. यह जानकारी कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविन्द जाधव ने दी. इस बैठक में उमा भारती के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद थे. वहीं स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से तमिलनाडु की सीएम जयललिता की जगह राज्य के PWD मंत्री ने बैठक में अपना पक्ष रखा.टिप्पणियां
इससे पूर्व केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला आज तक के लिए टाल दिया था.    
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र की बैठक बुलाकर कावेरी विवाद के राजनीतिक समाधान का आह्वान भी किया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा था, हमें यकीन है कि कर्नाटक सरकार 30 सितंबर को इस मामले पर हमारी सुनवाई होने तक बगैर किसी बाधा या अड़ंगे के आदेश का पालन करेगी.आदेश में साफतौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई 'बाधा' या 'अड़ंगा' नहीं होना चाहिए, इस बाबत सिद्धारमैया ने कहा था कि हमें इसके बारे में पता है. हमें विधानमंडल के प्रस्ताव और विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए सुझावों के बारे में भी पता है.

इससे पूर्व केंद्र की ओर से बुलाई गई एक बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए कर्नाटक कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने पर अपना फैसला आज तक के लिए टाल दिया था.    
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र की बैठक बुलाकर कावेरी विवाद के राजनीतिक समाधान का आह्वान भी किया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा था, हमें यकीन है कि कर्नाटक सरकार 30 सितंबर को इस मामले पर हमारी सुनवाई होने तक बगैर किसी बाधा या अड़ंगे के आदेश का पालन करेगी.आदेश में साफतौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई 'बाधा' या 'अड़ंगा' नहीं होना चाहिए, इस बाबत सिद्धारमैया ने कहा था कि हमें इसके बारे में पता है. हमें विधानमंडल के प्रस्ताव और विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए सुझावों के बारे में भी पता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र की बैठक बुलाकर कावेरी विवाद के राजनीतिक समाधान का आह्वान भी किया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा था, हमें यकीन है कि कर्नाटक सरकार 30 सितंबर को इस मामले पर हमारी सुनवाई होने तक बगैर किसी बाधा या अड़ंगे के आदेश का पालन करेगी.आदेश में साफतौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कोई 'बाधा' या 'अड़ंगा' नहीं होना चाहिए, इस बाबत सिद्धारमैया ने कहा था कि हमें इसके बारे में पता है. हमें विधानमंडल के प्रस्ताव और विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए सुझावों के बारे में भी पता है.