The apex court also directed Gujarat High Court to reconsider the issue of interim stay and remanded the matter back to the Gujarat High Court
तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाचा मान राखून सर्वोच्च न्यायालयातील खटला मागे घ्यावा, असे आदेशही त्यांनी गुजरात सरकारला दिले होते.