Now, the Union Government has launched a scheme, under which, if there is a reduction in the consumption of kerosene by a State, the Centre will disburse 75 per cent of the resultant savings in subsidy, as grant to that State
आता केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या एका नवीन योजनेनुसार केरोसिनचा वापर कमी केला तर, केंद्र अनुदानावर जितका पैसा खर्च करत होते, त्याच्या 75 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून राज्यांना निधी दिला जाणार आहे.