The human resource and development HRD ministry has also been instructed to form a policy in consultation with the state governments to make the language compulsory
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी राज्या सरकारबराब्sार चर्चा करून एक निती बनवण्याच निर्देश देण्यात आले आहेत.