Matters related to land, rights over land tenures, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loans will be under the domain of the elected government of UT of Jammu and Kashmir
जमिनींचे व्यवहार, त्यावरील हक्क, शेत जमिनींचे हस्तांतरण, जमीन विकास, कृषि विकासासाठी कर्जे, याचे सगळ्याचे अधिकार जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशात निवडून येणाऱ्या विधानसभेच्या हातात असतील