With a view to give boost to Indian economy, the representatives of Industry, Services and Trade Sectors submitted several suggestions concerning Ease of doing business for going concern by reduction of compliance burden , reduction of tax litigation , allowing selfcertification in low risk industry , decriminalisation of Tax and Company Laws , reduction of cost of equity capital , simplification and rationalisation with regards to duties and labour laws , adoption of international standards of Alternative Dispute Resolution , Export Development funds for helping MSME exporters , ease of investment flow into manufacturing sector
भारतीय अर्थव्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी उपस्थित प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या. करविषयक दाव्यांची संख्या कमी करणे, कर आणि कंपनी कायद्यातील भेदभाव, कामगार कायदे आणि शुल्कांचे सुसूत्रीकरण, एमएसएमई निर्यातदारांना सहाय्य करण्यासाठी निर्यात विकास निधी, उत्पादन क्षेत्रातील सुलभ गुंतवणूक आदी विषयांवर यावेळी अनेक सूचना मांडण्यात आल्या.