To this, the bench said it seems to be a conflict between right to privacy and right to govern the country and the court has to maintain a balance between the two
यावर, हा खाजगीयतेचा अधिकार आणि देशावर शासन करण्याचा अधिकार या दोन्हींमधील संघर्ष आहे आणि न्यायालयाला या दोन्हींमध्ये संतुलन राखावे लागेल अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.