The court directed the state government to consider its suggestions and see if it can forward a proposal to the Railways for an increase in the frequency of trains
तसेच कोर्टाने राज्य सरकारला आपल्या सूचनांवर विचार करण्याचे आदेश देत रेल्वेच्या फेऱया वाढवण्यासाठी रेल्वेला प्रस्ताव पाठवता येईल का ते पाहण्यास सांगितले.