The apex court had ordered the disputed land of 277 acres be handed over to a trust, to be formed by the government of India for the temple
सर्वोच्च न्यायलायाने 2.77 एकर जमीन रामलला देण्याचे व मंदिर बनवण्यासाठी एक विश्वस्त स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.