If there is a dispute between the two states in the court, the Centre needs to play a guardian and impartial role
दोन राज्यांचा वाद कोर्टात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे.