The petition came up before a threejudge Bench led by Chief Justice of India Sharad A Bobde
हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला होता.