The CBI informed that permission of the state government is not required to submit chargesheet as per a previous order from the Supreme Court
सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची अनुमती घेण्याचीही आवश्यकता नाही, असेसीबीआयने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.