Under the scheme, 75 percent funds were to be provided by the Centre and 25 percent by the State Government
सुरुवातीला केंद्रशासनाचा 75 टक्के निधी व राज्य शासनाचा 25 टक्के निधी या प्रकल्पासाठी देण्याचे ठरले.