But Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir
तसेच, भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादित अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे.