However, the apex court stated that such posters can be affixed only in specific cases, wherein the competent authority issues specific directions under the Disaster Management Act
केवळ काही ठराविक प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रशसकीय यंत्रणेने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सूचना केल्यास अशी पोस्टर लावली जाऊ शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.