Taking note of the recent successes in recovery of loans since the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 came into effect, the Survey proposes further strengthening of the National Company Law Tribunals NCLT and the appellate tribunal
नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 लागू झाल्यापासून कर्ज वसुलीत मिळालेल्या यशाची दखल घेत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि अपिली न्यायाधिकरण अधिक मजबूत करण्याचे या पाहणी अहवालात सुचवण्यात आले आहे.