Because there was a lack of clear understanding among those who estimated Rs 500crore as the cost which was followed by similar confusion in Koshyari Committee Report, we thought that even after allocating Rs 10,000 crore, were there be any shortfall or any anomaly in understanding the issue or there be any unresolved due, a mechanism should be in place so that Jawans of the armed forces can resolve those minor issues regarding OROP through small changes
कारण आधी 500 कोटीवाल्यांच्या समजण्यात काहीतरी गडबड राहिली, नंतर कोशयारी समितीने जो अहवाल दिला, त्यात गडबड होती, आम्हाला वाटले कि 10 हजार कोटी रुपये दिल्यानंतरही होऊ शकते की कुठे तरी काही राहून गेलेले असेल, कुठे समजण्यात गडबड झाली असेल, सैन्याचा एखादा भाग निसटला असेल, तर अशावेळी एखादी व्यवस्था असावी जेणेकरुन सैन्याचे जवान त्यांच्या मदतीने एखादी त्रुटी राहिली असेल, लहान-मोठा बदल आवश्यक असेल, तर तो करु शकतील.