The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal of Ministry of Railways to move a Resolution in both the Houses of Parliament adopting Railway Convention Committee 2014 s recommendations that for the year 201617, purely as a onetime move, the Rate of Dividend payable by Railways to the General Revenues be waived off
रेल्वेद्वारे महसूलाप्रती देय लाभांश दरात, केवळ एकदाच सूट मिळावी  ही रेल्वे समन्वयन समिती (2014)ची,   201617 या वर्षासाठी,  करण्यात आलेली  शिफारस स्वीकारण्यासाठी, संसदेच्या दोन्ही सदनात ठराव  सादर करण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.