The high courts verdict came on a bunch of petitions challenging the Maharashtra governments decision to grant 16 per cent reservation to Marathas
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.