The Uttar Pradesh Home Department had asked all district magistrates to identify refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghstan and submit a list to the government
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यावर राज्याच्या गृह विभागाने सर्व जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱयांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशच्या शरणार्थींची ओळख पटविण्यास सांगितले होते.