It has been finalized after an elaborate exercise including seeking feedback from the States and consultation with reputed experts
2016-17 या संदर्भ वर्षात गुजरातला प्रथम क्रमांक त्यानंतर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत.