If the governments intention was clear, it would have conducted NPR and NRC first and then brought Citizenship Amendment Act, he said
जर या विषयी मोदी सरकारचा इरादा अत्यंत योग्य असला असता तर त्यांनी आधी एनपीआर आणि एनआरसी लागू केली असती आणि नंतर नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केली असती, असे ते म्हणाले.