In its General Budget 201718, the Central Government abolished Research and Development cess by amending the Research and Development Cess Act Through Taxation Laws Amendment Act 2017, the following cesses are abolished
2015-16 या आर्थिक वर्षासाठीच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शिक्षणावरचा उपकर रद्द केला तर 2016-17 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सिमेंट आणि स्ट्रॉ बोर्डसह इतर काही उत्पादनावरचा उपकर रद्द केला.