Apart from the Madhya Pradesh chief minister, the chief ministers of Kerala, West Bengal and Punjab have also said they will not implement the amended citizenship law in their states
पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक घटनेच्या विरोधात असल्याचं सांगत आपआपल्या राज्यात लागू न करण्याची घोषणा केली आहे.