Meanwhile, Maharashtra home minister Anil Deshmukh announced that the case would be tried in a fast track court
त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील तशा प्रकारचे संकेत देताना हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती.