The National Intellectual Property Rights IPR Policy, which was approved by the Union Cabinet on 12th May 2016, is a significant move forward to encourage creativity and stimulate innovation in the country
देशात, सृजनशीलतेला, कल्पकतेला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 मे 2016 ला राष्ट्रीय बौध्दिक संपदा हक्क धोरणाला मंजूरी दिली.