The law, the minister said, is meant to provide citizenship to persecuted minorities in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh
हा कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये अत्याचाराने पीडित असलेल्या अल्पसंख्यांकाना नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील आहे, असे स्पष्टीकरण भाजपकडून देण्यात येत आहे.