A notice by the office of Supreme Court Secretary General said the report of the Committee, headed by Justice SA Bobde, is not liable to be made public
सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांच्या कार्यालयाच्या एका नोटिशीत, न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल 'सार्वजनिक केला जाणार नाही' असं म्हटलंय.