The High Court has full chancery powers to grant any injunction or declaration that could be granted by a court of chancery
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रथेनुसार भ्रष्टाचारविरोधी पथकातील सर्व अधिकृत सदस्यांनी या प्रकारचा कायदा मंजूर केला पाहिजे.