A division bench of Justice Ranjit More and Justice Bharti Dangre was hearing a bunch of PILs filed against the 16 per cent reservation given by the state government to the Maratha community
आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून 16 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या आणि आरक्षणाला समर्थ देणार्‍या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे.