But the clearest signal so far of the resolve of the ModiShah government to advance the core agenda of the BJPRSS ruling establishment at any costs, and to cast aside the secular, socialist and democratic constitution, is the ending of the special status of Jammu and Kashmir in the Indian union simply by a presidential order, and the downgrading of the state to two union territories, after arresting leaders of proIndia political parties and virtually shutting down the state
मात्र, कोणत्याही किंमतीवर भाजप-आरएसएसचा मुख्य कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा आणि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाहीवादी घटना बाजूला सारण्याचा मोदी शाह सरकारचा जो निश्चय आहे, त्याचा आजवरचा सर्वाधिक स्पष्ट संकेत म्हणजे केवळ राष्ट्रपतींच्या एका आदेशाने भारतीय संघराज्यातील जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा, आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतरण करण्याचा झालेला निर्णय.