The apex court also directed the Yeddyurappa government not to take any major decision till its majority was proven
तसेच येडियुरप्पा सरकारने बहुमत चाचणीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले.