This was stated by the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr Jitendra Singh in a written reply to question in the Rajya Sabha today
कार्मिक, तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली