The bench pointed out that no concrete steps have been taken by the government, despite a parliamentary standing committee report on Tajs protection
न्यायालयाने सांगितले की, संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात ताजमहालच्या सुरक्षेविषयी सर्व काही असतानाही सरकारने कुठलीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.