The Congress and some other parties demanded in the Lok Sabha that the Bill should be sent to the Standing Committee but the government rejected their demand
विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी केली असून सरकारने मात्र त्यास विरोध केला आहे.