Over 50 lakh central government employees and more than 62 lakh pensioners across the country in various positions will be benefitted after the decision
त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 62 लाख पेन्शर्स यांना होणार आहे.