The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a proposal for revision of policy of Ministry of Defence for providing Defence land to Communication Operators for construction of Shared Communication Towers and allied Infrastructure, based on experience in implementing the policy and guidelines issued by Department of Telecommunications DoT for issue of clearance for installation of Mobile Towers
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सामायिक संचार टॉवर्स आणि संलग्न पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी दळणवळण परिचालकांना संरक्षण खात्याची जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणात अंमलबजावणीचा अनुभव आणि दूरसंचार विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे.