The state government has already provided 16 per cent reservation to the numericallydominant Maratha community by giving it a separate Social and Educational Backward Class SEBC status
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले.