Utilizing the information embedded in these distinct data sets would interalia enable government to enhance ease of living for citizens, enable truly evidencebased policy, improve targeting in welfare schemes, integrate fragmented market, bring greater accountability in public services and generate greater citizen participations in governance
या माहितीच्या आधारावर उपयुक्त धोरणनिर्मिती करता येईल ज्यामुळे सार्वजनिक कल्याणाची कामं पार पडतील. तसेच यामुळे सरकारी सेवांप्रती जबाबदारी निश्चित करुन सुशासनातील नागरिकांचा सहभाग वाढवता येईल.