Article 21 of Constitution of India says Protection of life and personal liberty No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law
कलम २१ – कोणत्याही व्यक्तिगत ( जीवित) स्वातंत्र्य कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीखेरीज अन्य मार्गाने हिरावून घेतले जाणार नाही. घटनेच्या या कलमात कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार अशी शब्दयोजना केली असल्यामुळे संसदेने संमत केलेल्या कायद्यानुसार जीवित व वैयक्तिक हक्कांवर मर्यादा घालता येतात. संसदेने केलेल्या अशा कायद्याची वैधावैधता न्यायालयाला ठरविता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याचा निर्णय देताना स्पष्ट केलेले आहे. या कलमान्वये न्यायालय कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, कायदेमंडळावर नाही. अशी मर्यादा न्यायालयांनी आपणहून स्वीकारलेली आहे.