The facility of broadband internet to Members of Parliament is already in practice since August, 2006 and it will now be incorporated in the Housing and Telephone Facilities Members of Parliament Rules, 1956 for its regularization through its amendment with retrospective effect by inserting a new rule
आणि याच्या नियमनासाठी घर आणि टेलिफोन सुविधा नियमात एक नवीन नियम समाविष्ट करून पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्याचा समावेश केला जाईल. हायस्पीड इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी खासदारांच्या रहिवासी क्षेत्रात दिनांक 01.09.2015 पासून 31.12.2016 पर्यंत 1700 रुपये आणि दिनांक 01.01.2017 नंतर 2200 रुपये मासिक भाडे योजनावाले वायफाय झोन स्थापन करणे.