The amount to be granted to the construction workers was to be decided by the respective State Governments necessary for their subsistence
बांधकाम मजुरांना त्यांचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम संबंधित राज्य सरकारांनी ठरवायची होती.