The government is mulling to raise the foreign direct investment limit in newspapers and periodicals to 49 per cent from 26 per cent at present
देशातील माध्यमांच्या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यावरून 49 टक्के कऱण्याचा विचार सरकार प्राधांन्याने करीत आहे.