Article 370 mentions that except for Defence, Foreign Affairs, Finance and Communications, the Indian Parliament needs the State Governments concurrence for applying most of the other laws
370 नुसार काश्मीरमध्ये पराराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागात केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती.