The paper also suggests the expansion of the Juvenile Justice Care and Protection Act, 2015, to make it into a robust secular law that can be accessed by individuals of all communities for adoption
बालकांसंदर्भातल्या न्यायाशी (काळजी व संरक्षण) कायदा अधिक व्यापक करावा असेही यात सुचवण्यात आले आहे.