The administrative control of the company was transferred from Department of Heavy Industry DHI to the MoR in August, 2008, as approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs
तोट्यात चाललेल्या सार्वजनिक कंपन्या कालबध्दरीतीने बंद करण्याबाबत सार्वजनिक उद्यम विभागाद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार याची अंमलबजावणी केली जाईल.