States were asked to develop state specific action plans indicating timelines
राज्यांना या माध्यमातून त्यांचे कालब्ध कृती कार्यक्रम काय आहेत यासंबंधी विचारणा झाली व विशेष कृती योजना विकसित करण्याचे तसेच मार्गदर्शक तत्त्व निर्देश देण्यात आले.