The move will affect around 50 lakh central government employees and 61 lakh pensioners
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.