This should involve the participation of statesUTsdistrictlevel functionaries, civil society organisations, volunteers, citizens, and experts from all necessary domains
यात राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हा पातळीवरील अधिकारी, नागरी संस्था, स्वयंसेवक, नागरिक आणि सर्व आवश्यक क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग असावा.