By virtue of Article 300A of the Constitution, and numerous case l aw of the Supreme Court on land acquisition, the Union Government has Eminent Domain to takeover anybodys land or property in public interest, said Swamy citing Narasimha Rao Governments affidavit, pointing out that all parties except Ram Janmabhumi Nyas Samiti had accepted compensation
घटनेचे कलम 300 अ आणि भूमी अधिग्रहणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय पाहता केंद्र सरकारला सार्वजनिक हिताकरता कुणाचीही जमीन किंवा संपत्तीवर कब्जा कब्जा करण्याचा अधिकार असल्याचे मत स्वामी यांनी मांडले आहे.