The Court has also asked State government to file a response with the state backward commission report
त्याचबरोबर यासंदर्भात राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.