Following this, the convicts lawyer AP Singh had argued that the execution cannot be carried out till the plea is pending with the President
राष्ट्रपती या याचिकेवर निर्णय घेईपर्यंत न्यायालयाने डेथ वॉरंटला स्थगिती द्यावी, असा युक्तिवाद दोषीचे वकील ए. पी. सिंह यांनी केला.