The state government has filed an application before the Supreme Court, seeking adjournment of the hearing till a elected government is established in the state
सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावर लावलेली स्थगिती उठवावी असा विनंती अर्ज राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे.