The Supreme Court, in its verdict, said that except for three issues  public order, police and land  the Delhi government has the power to legislate and govern on other issues
पोलिस, भूसंपादन-आवंटन, कायदा- सुव्यवस्था या तीन बाबी वगळता अन्य सर्व विषयांवर कायदे करण्याचा, निर्णय घेण्याचा दिल्ली सरकारला अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बहुमताच्या निवाड्यात म्हटले आहे.