Under the new law, the Andhra Pradesh government is opening 13 special courts in each district for expeditious trial of such cases
या कायद्यानुसार आंध्रप्रदेशमधील सर्व 13 जिल्हय़ांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे.