The Union Cabinet in a meeting held today, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, accorded an extension of timeline for taking over 50 of the Outstanding Debt of DISCOMs, as existing on 30th September, 2015, by States, and borrowings by State of Jammu and Kashmir under UDAY Ujwal DISCOM Assurance Yojana
राज्यसरकारतर्फे उदय योजनेअंतर्गत डिस्कॉम अर्थात राज्य वीज वितरण कंपन्यांचे 50 टक्के थकित कर्ज 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत घ्यायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.