The government wants to amend the RTI Act in order to dictate the salaries and tenures of state and central information commissioners
त्या म्हणाल्या, “सरकार आरटीआय कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्रीय तसेच राज्य माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांचा कार्यकाल स्वतः निर्धारित करू इच्छिते.