Political parties have hit back at the Modi Governments proposal to give 10 per cent reservation in jobs and educational institutions for economically backward section in the general category
आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.