The authority was impleaded in the petition by BJP leader Ashwini Kumar Upadhyay after it moved the court seeking to be heard in the matter
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर संसदेतही हा मुद्दा लावून धरण्यात आला.