The Maharashtra government had challenged the said verdict of the high court before the top court
या आदेशास महाराष्ट्र शासनाने सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे.