Banks should not treat all proposals with the same yardstick and need to distinguish and identify bankable proposals and to ensure that they get access to funding on their merit and dont suffer in the name of past NPAs It was emphasised that the Government is firmly behind the banking system
बँकांनी सर्व प्रस्तावांना एकाच मोजमापाने तोलू नये तसेच विश्वास ठेवण्यायोग्य प्रस्ताव ओळखून ते वेगळे करणे आणि याआधीच्या अनुत्पादित मालमत्तेच्या नावाखाली त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही हे देखील सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. बँकिंग व्यवस्थेच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे यावर भर देण्यात आला.