The court turned down the farmers claim that the Gujarat government did not have powers to issue a notification for land acquisition, since the project was divided between two states Gujarat and Maharashtra
बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत विभागला असल्यामुळे भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही हा शेतकऱयांचा दावा खंडपीठाने फेटाळून लावला.