We are thinking of setting up impartial and independent panel of agri experts and farmer unions to resolve impasse on farm laws, the court said
न्यायालय म्हणाले,”कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत.