The extension of tenure will enable the Commission to submit a comprehensive report on the issue of subcategorization of OBCs, after consultation with various stakeholders
यामुळे संबंधितांशी सल्ला मसलत करून अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणे आयोगाला शक्य होईल.