and thereby more opportunities for economic activities leading to employment generation, increase in income and poverty alleviation
31 डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना या प्रकल्पासाठी 15 टक्के अतिरिक्त अनुदानही दिले जाईल.