The manifesto promises to waive off farmers loans of nationalized and cooperative banks up to the limit of Rs 2 lakh
निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयकृत आणि को-ऑपरेटीव्ह बँकेकडून घेतलेले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.