The aircraft was intended to be sold directly to the Postal Service, but new legislation that opened up outside contracts brought on a slew of competing models
त्या दरम्यान ही विमान कंपनी सरकारने विकली,दुसर्‍या कंपनीत सामील केली ,खरेदीदाराने खूप मोठी रक्कम दिली अशा अनेक अफवा उठल्या.