High Court of Delhi had declared the order of appointment of 21 parliamentary secretaries as null and void
या २१ आमदारांच्या संसदीय सचिव पदावर केलेल्या नियुक्त्या वैध ठरविण्यासाठी जी अधिसूचना काढण्यात आली होती, तीही दिल्ली उच्च न्यायालयानेही रद्द ठरविली होती.