In a similar context, especially for the majority living and residing outside the state of Jammu and Kashmir, a national signal to scrap Article 370 and reorganise the entire population in Jammu and Kashmir, will receive great majoritarian support and approval
त्याचप्रमाणे, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाहेरच्या बहुसंख्यांकाकडून ‘कलम ३७० रद्द केले’ आणि जम्मू आणि काश्मीरची संपूर्ण पुनर्रचना केली या गोष्टींना मोठा पाठिंबा आणि मान्यता मिळेल.