The move was in response to the US governments blacklisting of Huawei from its supply chains, and in deference to the European Union leveraging the General Data Protection Regulation to advance its own cyberspace rules
अमेरिकन सरकारने हुवेईचे नाव आपल्या पुरवठादारांच्या साखळीतून काढून काळ्या यादीत टाकले, याला प्रतिसाद म्हणून आणि युरोपियन संघाकडून स्वतःचे सायबरस्पेस नियम पुढे रेटण्यासाठी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनचा फायदा उठवण्यात येत आहे, त्याला पाठिबा देण्यासाठी हे पाउल उचलण्यात आले.