A fully sovereign government would have the power to prosecute all crimes that take place within its territorial boundaries, but the Indian tribes are no longer sovereign in that sense
सध्या भारतातील स्थानिक प्रजातींची लागवड करण्याकडे सर्व शासकीय यंत्रणा तसेच गैर सरकारी संस्थांचा कल आहे.