It should be made mandatory for specified categories, and it should cover about three sessions so that parties dont feel that its a mere formality Justice Retd AK
विशिष्ट प्रवर्गांसाठी ते अनिवार्य केले पाहिजे. तसेच पक्षकारांना ही प्रक्रिया निव्वळ औपचारिक वाटू नये, यासाठी त्यात किमान तीन सत्रांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.