Such investigations come under the purview of different Government intelligence and security organisations which have been excluded from the ambit of the RTI Act, the PMO said
संबंधित चौकशीची कामे केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा संस्था यांच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे सदर माहिती देणे RTI कायद्यात बसत नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे.