For State Government procurement, the Competent Authority will be constituted by the states but political and security clearance will remain necessary
राज्यांना लागणा-या खरेदीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची निर्मिती राज्ये स्थापन करतील मात्र त्यासाठीही राजकीय आणि सुरक्षाविषयक मान्यता अनिवार्य असणार आहे.