The UN human rights experts have expressed arguments over the measures contained in the Trafficking of persons Prevention, Protection and Rehabilitation Bill, 2018 stating that it is not in accordance with the international human rights laws
या विधेयकातील उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यानुसार नाही तसेच पीडितांचे अधिकार आणि गरजा आणि त्यांचे संरक्षण व पुनर्वसन याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही असे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क तज्ञांनी म्हटले होते.