The court had said that Delhi government can make legislation on any issue other than land, police and public order
पोलीस, जमीन आणि कायदा-सुव्यवस्था वगळता दिल्ली विधानसभा कोणताही कायदा करू शकते, असं घटनापीठानं स्पष्ट केलं आहे.