Supreme Court, in its verdict, had said that state government is not obligated to provide reservation in government jobs or promotions
राज्य सरकारला नोकऱ्यांमध्ये तसेच बढतीसाठी आरक्षण अंमलात आणणे सक्तीचे नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.