The government is seeking Rs 19,000 crore in dividends from state oil companies to shore up finances, according to a report by The Economic Times
आता इकॉनॉमिक्स टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे 19,000 कोटी रुपयांच्या डिव्हिडेंट (लाभांश) मागितला आहे.