The decision was criticized in the American Indian Law Review for relying on the NACs official membership requirements instead of investigating if nonNative individuals were indeed using peyote under the churchs umbrella
युनियन पब्लिक सर्व्हिसची परीक्षा देऊन ते भारतीय पोलीस सेवेसाठी पात्र ठरले, मात्र त्यांनी पोलीस ऑफिसर न होता कृषी क्षेत्रात संशोधन करायचे ठरवले.