The query was posed to the Delhi government by a bench of Acting Chief Justice Gita Mittal and Justice C Hari Shankar
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली.