Increase of tests is a duty of the state so that people can know their status, the bench said
चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे, जेणेकरुन लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.