The apex court also turned down the Centres plea that the overall population of SCST be considered for granting quota for them
बढतीमध्ये एससी/एसटी आरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केला जावा, ही केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.