Mumbai Petitions have been filed in the Bombay high court challenging the state governments decision to grant 16 per cent reservation to the Maratha community in education and government jobs
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.