Chief Justice of India Dipak Misra had said that the court would treat the case as a land dispute only
हा खटला भूमीच्या (जमिनीच्या) वादाप्रमाणे हाताळला जाईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.