The Committee has also recommended a few carve outs to ensure that there is no inconsistency between the domestic insolvency framework and the proposed Cross Border Insolvency Framework
देशांतर्गत नादारी आराखडा आणि प्रस्तावित सीमापार नादारी आराखडा यात कुठल्याही प्रकारची विसंगती राहू नये यासाठीही समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत