12,000 crore, being total notified amount, Government of Indiawill have the option to retain additional subscription up to Rs
एकूण अधिसूचित 11000 कोटी रुपयांची मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारकडे अतिरिक्त प्रत्येकी 1000 कोटी रुपये मूल्याचे हक्क (सबस्क्रिप्शन) स्वत:कडे ठेवण्याचा पर्याय असेल.