Under the Supreme Court guidelines dated 13th May, 2015  the content of government advertisements should be relevant to the governments constitutional and legal obligations as well as the citizens rights and entitlements
13 मे 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरकारी जाहिरातीमधील मजकूर सरकारच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाशी त्याचबरोबर नागरिकांचे हक्क आणि सुविधांशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.