The order was pronounced by a bench comprising Chief Justice Govind Mathur and Justice Ramesh Sinha
याची मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथूर आणि न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे.