No one will be put in detention centres until all legal options are exhausted, the government has said
सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर होईपर्यंत कुणालाच डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले जाणार नाही, असे सरकारकडून याआधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.