At both protests, government officials were handed a memorandum demanding final and binding, quality and serious, minimum norms and standards for school infrastructure
भारतीय राज्यघटनेनुसार केवळ सहा आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारी नियम आणि नियंत्रणे आहेत.