Number of allowances recommended to be abolished and subsumed Government decided not to abolish 12 allowances in view of specific functional requirements 3 of 37 subsumed allowances will continue as separate identities due to unique nature of these allowances
सातव्या वेतन आयोगाने 197 भत्त्यांचा अभ्यास केला होता त्यातील 53 भत्ते रद्द करावे आणि 37 भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये विलीन करावे अशी शिफारस केली होती. महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याची शिफारस वेतन आयोगाने केली होती.