They alsoreaffirmed the need for reform of the UN Security Council, including its expansion, to make it more representative, accountable, effective, and responsive to the realities of the 21st century
21 व्या शतकाच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद अधिक प्रातिनिधीक, विश्वासार्ह, प्रभावी आणि प्रतिसादक्षम व्हावी, यासाठी, परिषदेच्या फेररचनेच्या आवश्यकतेचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.