Indias preferential treatment to the LDCs in Trade in Services would involve a cost of Rs 65 crore annually on account of waiver of visa fees and Rs 25 to 3 crore, per annum, for providing training in management and technical consultancy courses to LDC applicants
भारताकडून सेवा व्यापारातील प्राधान्यामुळे व्हिसा शुल्क माफीचे दरवर्षी 6.5 कोटी रुपये आणि अल्प विकसित देशांच्या अर्जदारांना व्यवस्थापन प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सल्लागार अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी वार्षिक 2.5 कोटी ते 3 कोटी रुपये खर्च उचलावा लागणार आहे.