The division bench of Justices SJ Vajifdar and Gautam Patel ruled that the petitioner did not make out any case as to why the decision of the state should be set aside
भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचे स्पष्ट करणारे एकही कारण देता आले नसल्याने सांगत न्यायमूर्ती एस जे वाजिफदार आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.