The Bombay High Court verdict upheld 13 per cent reservation for Marathas in jobs and 12 per cent reservation to them in admission into educational institutions
मराठा समाजाला नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के, तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला.