The committee will include a senior Supreme Court judge, a high court judge and a distinguised jurist
त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि एक कायदे तज्ज्ञांचा समावेश असतो.