The Supreme Court, while delivering the verdict, had directed the Central Government to form a trust that will undertake the work of Ram Mandir construction
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला राममंदिर बनवण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करुन त्यामध्ये निर्मोही अखाड्याला प्रतिनिधित्व देण्याचे आदेश दिले होते.