Among the most important steps of the government is the raising of the borrowing limit of states raised from 3 of Gross State Domestic Product to 5
राज्यांच्या कर्ज काढण्याच्या मर्यादेत सकल राज्य उत्पादनाच्या 3 टक्के वरून 5 टक्क्यां पर्यंत करण्यात आलेली वाढ हे सर्वात महत्वाचे पाऊल आहे.