Consideration received by eligible Startups for shares issued or proposed to be issued shall be exempt up to an aggregate limit of Rs
तसेच स्थापना दिनांक आणि नोंदणीपासून कुठल्याही वित्तीय वर्षात उलाढाल 100 कोटी रुपयांवर गेली नाही ती स्टार्ट अप म्हणून मानली जाईल.