The scheme will be a coordinated effort by 12 different ministries, including rural development, panchayati raj, road transport and highways, mines, drinking water and sanitation, environment, railways, petroleum and natural gas, new and renewable energy, border roads, telecom and agriculture
ही योजना ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाणी, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नवीन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी, अशा १२ विविध मंत्रालयांचा आणि विभागांचा समन्वित प्रयत्न असणार आहे.