The Court asked the Centre, Culture Ministry, Home Secretary and Archaeological Survey of India to submit their replies in the case
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृती मंत्रालय, गृहसचिव आणि पुरातत्त्व विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.