There were discussions on expeditious implementation of coastal security scheme, institutional set up in StatesUTs to review coastal security, constitution of State Maritime Boards, security of nonmajor ports and single point mooring, coastal mapping, security of islands, distribution of Biometric Identity Cards and Card Readers, colour coding of boats, monitoring of fish landing points and crossing of International Maritime Boundary Line IMBL by fishermen
किनारपट्टी सुरक्षा योजनेची जलद अंमलबजावणी, किनारपट्टी सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील संस्थात्मक यंत्रणा, सागरी सुरक्षा मंडळाची स्थापना, बंदर सुरक्षा,किनारपट्टीचे मॅपिंग, बेटांची सुरक्षा, बायोमेट्रिक ओळखपत्रांचे आणि कार्ड रीडर्सचे वितरण, बोटींचे कलर कोडिंग, मच्छिमारांकडून आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेचे उल्लंघन आदी मुद्दयांवर यावेळी चर्चा झाली.