The top Court further also observed that the State cannot be issued directions to provide reservations for appointment in public posts
तसेच न्यायालयाने असे देखील सांगितले की हे निश्चित आहे की सार्वजनिक पदांवर नियुक्तीसाठी राज्याला आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत.