But it is likely that the Supreme Court could strike it down, citing earlier judgments about the 495 cap on reservations or having quantifiable data about the economic criteria to grant reservations to general category
पण आधीच्या निर्णयांनुसार आर्थिक स्थितीवर आधारित कोटा ४९.५ % ची मर्यादा ओलांडून जाईल किंवा सामान्य श्रेणीतील लोकांना आरक्षण देताना ‘आर्थिकदृष्ट्या कमकुवतपणाची’ कुठलीही प्रमाणित माहिती उपलब्ध नाही अशा कारणांस्तव, सर्वोच्च न्यायालय या दुरुस्तीला खोडून काढू शकते.