The date of loan sanction for availing this additional deduction is proposed to be extended by one year, beyond 31st March, 2020
ही वजावट मिळवण्यासाठी कर्ज मंजूरीची मुदत या अर्थसंकल्पात 31 मार्च 2020 नंतर एका वर्षापर्यंत वाढवली आहे.