Striking down Section 497 of the IPC and Section 1982 of the Criminal Procedure Code will prove to be detrimental to the intrinsic Indian ethos which gives paramount importance to the institution and sanctity of marriage, the government said
आयपीसी कलम 497 आणि सीपीसी कलम 198(2) रद्द केले तर भारतीय संस्कृतीवर याचा परिणाम होईल जे की लग्न संस्थेवर आणि पावित्र्याला धरून आहे.