Should not an adjudication on the question of the consequences of exclusion from the NRC, therefore, be the focus of attention of the Supreme Court before declaring lakhs of people as noncitizens and visiting the social consequences of statelessness on them
त्यामुळे, अशा लाखो लोकांना अ-नागरिक घोषित केले जाण्यापूर्वी, आणि त्यांना निर्वासितपणाचे सामाजिक परिणाम भोगावे लागण्यापूर्वी NRCमधून वगळण्याबाबतच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष केंद्रित करायला नको का?