The priority areas identified under the scheme fall in the states of Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh
महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने ही योजना राबवली जाईल.