The Supreme Court had subsequently formed a committee under the chairmanship of Justice J S Verma to probe the matter
त्यावेळच्या जनक्षोभानंतर सरकारने न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.