The expenditure under the scheme would to be shared in 6040 ratio between Central and State Governments, in 9010 ratio with North Eastern and Himalayan States, 6040 ratio with UTs with legislature and 100 by Centre for other UTs
या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे 60:40 अशा प्रमाणात करणार आहे. तर, ईशान्य भारत आणि हिमालयातील राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 इतके आहे.