However, Prime Minister Narendra Modi has made it clear that there would be no ordinance till the Supreme Court comes out with its verdict on the vexed issue
मात्र, न्यायालयात या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत केंद्र सरकार कोणताही अध्यादेश काढणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.