As a result a large number of bogus ration cards have been eliminated by the States during last two years which has enabled better targeting of about Rs10, 000 crores foodgrains
परिणामी, गेल्या दोन वर्षात राज्यांमध्ये मोठया संख्येने बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या, त्यामुळे सुमारे 10,000 कोटी रुपये मूल्याच्या धान्यावर उत्तमरित्या देखरेख करणे शक्य झाले.