The resolution said that if state government is unable to accept these demands, it should allow the village to be included in Uttar Pradesh
महाराष्ट्र सरकार या मागण्या मान्य करण्यास असमर्थ असेल तर गावाला उत्तर प्रदेशात सामील होण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.