It is felt that Central and State governments have to be more transparent and should exhibit greater efficiency and sensitivity in effective and timely implementation of several plans, sub plans and various provisions made for the Scheduled Castes and Scheduled tribes
अनुसूचित जाती व जनजाती वर्गांसाठी आखल्या गेलेल्या योजना, उपयोजना व अनेक प्रकारच्या तरतुदी वेळेवर आणि योग्यप्रकारे लागू करणे याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने अधिक तत्पर, संवेदनाशील आणि पारदर्शक होण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते.