One of the petitioners was RTI activist Commodore Lokesh Batra, who expressed concern regarding the pending cases, It is very surprising that although on the one hand the government is claiming to strengthen the RTI Act, on the other hand it has failed to appoint information commissioners
या प्रकरणामध्ये याचिका दाखल करणारे आरटीआय कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा हे याबाबत चिंता व्यक्त करताना म्हणाले, “एका बाजूला सरकार आरटीआय कायदा मजबूत करण्याचा दावा करते आणि दुसरीकडे हे लोक माहिती आयुक्तांची नियुक्तीच करत नाहीत ही आश्चर्याची बाब आहे.