The Finance Minister further said that the cases selected for scrutiny shall be allocated to assessment units in a random manner and notices shall be issued electronically by a Central Cell, without disclosing the name, designation or location of the Assessing Officer
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, या योजनेंतर्गत निवड केलेल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी ते मुल्यांकन युनिट कडे पाठवले जातील आणि इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नोटीस जारी केली जाईल ज्यात कुठेही मुल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव पद याचा उल्लेख नसेल.