The move comes in the backdrop of a series of representations received by the Ministry of Environment, Forest  Climate Change from various Coastal StatesUTs, besides other stakeholders, for a comprehensive review of the provisions of the CRZ Notification, 2011, particularly related to the management and conservation of marine and coastal ecosystems, development in coastal areas, ecotourism, livelihood option and sustainable development of coastal communities etc
सीआरझेड अधिसूचना, 2011 च्या तरतुदींचा विशेषतः सागरी आणि तटीय पर्यावरण व्यवस्थांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण, किनारपट्टी भागाचा विकास, निसर्ग पर्यटन, उपजीविका पर्याय आणि तटीय समुदायांचा शाश्वत विकास.संबंधी तरतुदींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी इतर भागधारकांव्यतिरिक्त विविध तटीय राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला मिळालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.