This information was provided by Minister of State, Ministry of Environment, Forest Climate Change, Shri Babul Supriyo in written reply to a question in Rajya Sabha today
पर्यावरण, शिक्षण आणि माहिती, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि जतन, समुद्र किनाऱ्यांची सुरक्षितता यासारख्या चार विभागातल्या 33 कठोर निकषांवर आधारित डेन्मार्कमधल्या आंतरराष्ट्रीय एजन्सीकडून हे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.