However, the proposal was then struck down by the then Lieutenant Governor Najeeb Jung for not taking his approval
मात्र तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी हा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचा आक्षेप घेत त्याला मंजुरी नाकारली.