Under Right to Education RTE Act 25 per cent seats are to be reserved for the EWS and disadvantaged students in unaided private schools and the fees was to reimburse by the State Government
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खाजगी, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांना आर्थिक दुर्बल घटक व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण सक्तीचे आहे. राज्य सरकारने आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया राज्यात …