The petitioners had claimed that collection and sharing of biometric information, was a breach of the fundamental right to privacy
‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.