In order to implement the programme, the State Government will form a State level Committee SlC headed by the Chief Secretary
योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात येणार आहे.