RTI activist Anjali Bhardwaj earlier cautioned that the status conferred on commissioners under the RTI Act was to empower them to carry out their functions autonomously and with the Centres usurping for itself the power to decide even the tenure, salaries and allowances of information commissioners of the state information commissions raises key issues of federalism
आरटीआय कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज यांनी यापूर्वी सावधगिरीचा इशारा दिला होता की आरटीआय कायद्याच्या अंतर्गत आयुक्तांना दिलेला दर्जा हा त्यांना स्वायत्तपणे त्यांची कार्ये करता यावीत यासाठी सक्षम करण्याकरिता आहे आणि “केंद्रसरकार राज्याच्याही माहिती आयुक्तांचा नियुक्ती कालावधी, वेतन, आणि भत्ते ठरवण्याचा अधिकार आपल्याकडे ओढून घेत आहे यातून संघराज्य संरचनेच्या बाबतीत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात”.