Financing of the National Infrastructure Pipeline will be a challenge but the Survey hoped that a bouquet of well prepared project will attract from Central and State Government, urban local government, banks and financial institutions, PE funds and private investors, both local and foreign
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनला वित्तपुरवठा करणे हे एक आव्हान असेल, परंतु या सर्वेक्षणात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार, नागरी स्थानिक शासन, बँका आणि वित्तीय संस्था, पीई फंड आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून सुसज्ज प्रकल्पांना पाठिंबा मिळेल.