Ministry of Micro,Small Medium Enterprises Ministry of MSME gears up to implement the New Norms of classification of MSMEs As stated earlier, the upper ceiling for classification of MSMEs now has been raisedNew definition and criterion notified will come into effect from 1st July, 2020As part of new definition, Exports will not be counted in turnover for any enterprises whether micro, small or mediumDetailed guidelines along with other clarifications and regulations being issued separatelyHandholding mechanism named Champions in place to assist MSMEs After 14 years since the MSME Development Act came into existence in 2006, a revision in MSME definition was announced in the Atmnirbhar Bharat package on 13th May, 2020
"सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सज्ज आधी सांगितल्याप्रमाणे, एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी आता कमाल मर्यादा वाढवण्यात आली आहेनवीन परिभाषा आणि निकष अधिसूचित. 1 जुलै, 2020 पासून अंमलात येणारनवीन व्याख्येअंतर्गत सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम कोणत्याही उद्योगांच्या उलाढालीमध्ये निर्यात गणली जाणार नाही.अन्य स्पष्टीकरण आणि नियमांसह सविस्तर मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जात आहेतएमएसएमईंना मदत करण्यासाठी ""चॅम्पियन्स"" नावाची मार्गदर्शक प्रणाली नवी दिल्ली, 3 जून 2020 केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) देशातील एमएसएमईची व्याख्या आणि निकषांमधील उन्नत सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन व्याख्या आणि निकष 1 जुलै 2020 पासून अंमलात येतील 2006 मध्ये एमएसएमई विकास कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून 14 वर्षानंतर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये 13 मे 2020."