Invariably, any action taken by the executive or legislature entities of the constitution shall become law only after the presidents assent
अनिवार्यपणे, संविधानाच्या कार्यकारी किंवा विधान मण्डळाच्या घटकांद्वारे घेतलेली कोणतीही कारवाई राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनन्तरच कायद्याची बनली जाईल.