Section 7 of the RBI Act states that the Union government, in public interest, can give directions to RBI from time to time
आरबीआय अॅक्टच्या सेक्शन ७ अंतर्गत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट आदेश देऊ शकते.