3500 Crore for implementation of this scheme will be fully borne by Government of India
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंदाजे 3500 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून हा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.