However, on June 23, 2000, the Conseil dtat, Frances highest administrative court, rendered a landmark decision that confirmed the prevailing opinion of 31 lower courts in over 1,100 cases
यामुळे साक्षीदारांपैकी कित्येक वैयक्‍तिकांना, त्यांच्या मंडळ्यांना व राष्ट्रीय पातळीवर साक्षीदारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.