The court had said that 15 MLAs from the Congress and JDS cannot be compelled to participate in the House proceedings
काँग्रेस-जेडीएसच्या 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही व या राजीनाम्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे.