The government is of the view that annual cash withdrawals of over Rs 10 lakh are not needed for most individuals and businesses
व्यक्तींना तसेच जास्तकरुन कंपनींना वर्षभरात 10 लाखाहून अधिक रोकड काढण्याची गरज नसल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.