The court has, however, said that 16 per cent reservation is not justifiable and reservation should not exceed 13 per cent in employment and 12 per cent in education
मात्र 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये 12 ते 13 टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.