The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to the proposal of the Department of Commerce for including merchant exporters under the Interest Equalisation Scheme IES for Pre and Post Shipment Rupee Export Credit by allowing them interest equalisation rate of 3 on such credit for export of products covered under 416 tariff lines identified under the scheme
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने प्री आणि पोस्ट शिपमेंट रुपी निर्यात कर्जपुरवठ्यासाठी व्याज समानीकरण योजनेअंतर्गत व्यापारी निर्यातदारांचा समावेश करण्याच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला  मंजूरी दिली आहे.