The number of houses sanctioned for Madhya Pradesh is 18,375, Maharashtra 12,238 houses, Chattisgarh 10,632 houses and Karnataka 8,761 houses
याशिवाय मध्यप्रदेशला 18,375, छत्तीसगडला 16,632, कर्नाटक 8,761, जम्मू-काश्मीर 4,442 तर अरुणाचल प्रदेशांसाठी 188 घरं मंजूर करण्यात आली आहेत