Other critical issues of providing additional employment of 50 days under MNREGA over and above 100 days, preparation of crop contingency plans for districts facing drought and allocation for drought relief to be provided under RKVY were also discussed
तसेच मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांपेक्षा अतिरिक्त 50 दिवसांचा रोजगार पुरवणे, दुष्काळग्रस्त जिल्हयांसाठी आकस्मिक पीक योजना आणि दुष्काळ सहाय्यता निधी याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.