It is part of the larger narrative of strengthening Indian democracy, of ensuring transparency across systems of governance, and of building capacities of the common citizen to enable him or her to take informed decisions and make informed choices
भारतीय लोकशाही मजबूत करण्याचा माहिती अधिकार कायदा हा एक भाग आहे याद्वारे शासन प्रणालीत पारदर्शकता येते तसेच सामान्य नागरिकाला निर्णयांची माहिती मिळते असे राष्ट्रपती म्हणाले.