The decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs chaired by Home Minister Rajnath Singh
या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आवास समितीने मंजुरी दिली आहे.