The authority will have power to impose a penalty on a manufacturer or an endorser of up to 10 lakh rupees and imprisonment for up to two years for a false or misleading advertisement
चुकीची माहिती देणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यास दोन वर्षाचा कारावास आणि दहा लाख रुपये दंड आकारण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला राहिलं.