A written communication has been sent in this regard by the Finance Department to all the Administrative Secretaries, Heads of Departments, Heads of Board, Corporations and Universities under the State Government, Divisional Commissioners, Deputy Commissioners and Sub Divisional Officers Civil and the Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
वित्त विभागाने या संबंधी सर्व प्राशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकाराचे सर्व बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय प्रमुख, सर्व मंडळयुक्त, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढचे रजिस्ट्रार आणि सर्व डीसी, एसडीएम यांना पत्र पाठवून म्हटले आहे की हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कमीशनिंग मदरला प्रसूती रजा देण्यासंबंधी सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाच्या दिशेने घेण्यात आला आहे.