The Nagpur bench of the high court had earlier this month declined to entertain a plea against an Ordinance issued by the state government providing 16 per cent reservation for Marathas under the socially and economically backward classes category in admission to postgraduate medical and dental courses
वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गवारीत (एसईबीसी) 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी या वर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता.