The proposed law would provide relief to persecuted migrants who have come through western borders of the country to States like Gujarat, Rajasthan, Delhi, Madhya Pradesh and other States
या कायद्यामुळे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांत येणार्‍या लोकांना दिलासा मिळणार आहे.