The Agreement has been executed to formalize the commitment of INR 20,000 crores by Government of India to National Investment and Infrastructure Fund NIIF
देशातील विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी उत्सुक असल्याचे प्रशासकीय परिषदेने सांगितले.