The initiatives like the Rights of Persons with Disability Act for increasing reservation in jobs for Divyangs or the Transgender Persons Protection of Rights Bill show the governments commitment to human rights
दिव्यांगांचे अधिकार वाढविणारा 'विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायदा', त्यांच्यासाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविणे असो किंवा मग ‘तृतीयपंथी व्यक्ती हक्क संरक्षण विधेयक’, हे मानवाधिकारांप्रती आमच्या सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.