The court also referred to judgements of Gujarat, Patna and Delhi high courts and the Supreme Court on the same issue
महाराष्ट्रासह प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली राज्य सरकारांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले.