The court also asked the Himachal Pradesh government to pay her an appropriate compensation under the Victim Compensation Scheme
पीडित तरुणीला हिमाचल प्रदेश सरकारनेही शासकीय योजनेखाली भरपाई द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिला.