The Kerala HC had directed the retirement body to remove the cap and pay pension based on the full salary of the worker
निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पूर्ण पगाराच्या आधारावर पेन्शन देण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले होते.