Under this scheme, the central government will complete infrastructure related schemes by providing 10 per cent funding
याद्वारे केंद्र सरकारकडून 100 % निधी पुरवून पायाभूत सुविधांशी जोडल्या गेलेल्या योजना पूर्णत्वाला नेल्या जातील.