The court said the Delhi government is at liberty to bring in alternative legislation to curb any racket of forced begging after undertaking an empirical examination on the sociological and economic aspect of the matter
सामाजिक आणि आर्थिक पैलूवर अनुभवाधारित विचार केल्यानंतर दिल्ली सरकार भीक मागण्यासाठी भाग पाडणाऱया टोळय़ांवर कारवाईसाठी पर्यायी कायदा आणण्यास स्वतंत्र असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.