Later during the Moratorium period, the case of interest on interest reached the Supreme Court and the government said that the borrowers would not have to pay interest on the interest
त्यानंतर मोरेटोरियम कालावधीत ईएमआयवरील व्याजाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि सरकारने सांगितले की कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही.