They also demanded that elections to Panchayats and Urban Local Bodies in the State be held at the earliest
राज्यातल्या पंचायत आणि नागरी स्थानिक संस्थाच्या निवडणूका लवकरात लवकर घ्याव्यात अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली.