The Committee will also hold discussions with state governments, state marketing boards, and other stakeholders such as farmer producer orgzations, and cooperatives, and others, the ministry said in a release
ही समिती राज्य सरकारे, राज्य विपणन मंडळ आणि शेतकरी उत्पादक संघटना आणि सहकारी संस्था सारख्या संबंधित इतर घटकांशी चर्चा करणार आहे.