Based on the examination on these lines, the 7th CPC recommended that 53 allowances be abolished and 37 be subsumed in an existing or a newly proposed allowance
7 व्या सीपीसीने शिफारस केली की 53 भत्ते रद्द केले जातील आणि 37 विद्यमान किंवा नव्या प्रस्तावित भत्त्यांमध्ये समाविष्ट होतील.