It seeks to provide citizenship to the minority communities namely Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan
त्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये अत्याचार आणि पीडित हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बुद्ध, पारशी आणि यहुदी या अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतुद करण्यात आली आली.