Cases of frauds, cheque dishonour or loan default of over Rs 100 crore would come under the ambit of this ordinance
या अध्यादेशा अंतर्गत 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक, कर्जाची डिफॉल्ड यांसारखी प्रकरणे येतात.