The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the extension of the term of the Commission to examine the issue of Subcategorization of Other Backward Classes in the Central List for six months beyond 30th November, 2018 and till 31st May 2019
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय यादीतील अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरण मुद्द्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचा कालावधी आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मे 2019 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे