On the one hand, the Railways is charging ticket fares from the labourers stranded in different states, while on the other hand, the Ministry of Railways is giving Rs 151 crore to the PM Care Fund
रेल्वे इतर राज्यात अडकलेल्या मजुरांकडून तिकीट भाडे आकारत आहे, तर दुसरीकडे रेल्वे मंत्रालय पीएम केअर फंडाला १५१ कोटी रुपये देत आहे.