The Modi Government took advantage of the low oil prices to jack up excise duty on petrol and diesel and fills coffers, which in turn helped it contain the fiscal deficit
तेलाच्या किमती कमी असताना मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदान रद्द केले, तसेच करांमध्ये वाढ करून तेलाच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेला पडणारा खड्डा बुजवला.