The petition challenged the Presidential order on Article 370 which revokes the special status given to Jammu and Kashmir
जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याची मागणी ही देशातील नागरिकांचीच होती त्यामुळे केंद्रातील सरकारने एवढे मोठे धाडस केले आहे.