Another petition said that the Supreme Court should direct the central government to consider the demand of farmers
आणखी एका याचिकेत म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निर्देश द्यावे.