According to Article 35A, the state legislature is authorised to define the status of Jammu and Kashmirs permanent residents
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ A अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे कायमस्वरूप रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार आहे.