The traders and the opposition parties claim the new tax regime would lead to erosion of the special status of Jammu and Kashmir guaranteed by Article 370 of the Constitution
नव्या करप्रणालीमुळे जम्मू आणि काश्मीरला घटनेचे कलम 370 मध्ये प्राप्त विशेष दर्जा कमजोर पडेल असा दावा व्यापारी आणि विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला.