In the past, the Centre had little data on small manufacturers and consumption because the excise was imposed only at the manufacturing stage while the States had little data on the activities of local firms outside their borders
यापूर्वी केंद्र सरकारकडे छोटे उत्पादक आणि मालाचा खप याबाबत अतिशय कमी माहिती होती कारण कर केवळ निर्मितीच्या टप्प्यावर आकारला जात होता. राज्यांकडेही स्थानिक कंपन्यांच्या कामाबाबत अतिशय कमी माहिती होती.