Under the scheme, the amount is to be shared by the Centre and State Government in the ratio of 6040
प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावानुसार यात नमूद केलेला खर्च भागविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनार्मात 60:40 या प्रमाणे हिस्सा राहणार आहे.