My government will continue to take a firm stand before the Supreme Court regarding the protection of the Constitutional rights and privileges of the Marathispeaking people residing in 865 villages claimed by the state in relation to the MaharashtraKarnataka border, he said
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असेही राज्यपाल यांनी स्पष्ट केले.