Permission for borrowing the entire additional amount of Rs 1,06,830 crore 050 per cent of GSDP has been granted to 28 states under this provision
या तरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.