The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the revision in the salaries, gratuity, allowances, pension etc
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी आणि निवृत्त न्यायाधीशांसाठी वेतन, ग्रॅच्युईटी, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे.