The CCEA has also revised financial powers for approval of capital investment subsidy claims upto Rs500 crore which will be now approved by the Minister of Commerce Industry This will facilitate expeditious settlement of claims
500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवली गुंतवणूक अनुदान दाव्यांच्या मंजुरीसाठी, मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने वित्तीय अधिकारात सुधारणा केली असून आता वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून मंजुरी दिली जाईल.यामुळे दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने होईल.