The proposal aims to reduce the mounting burden on the tribunal despite it having 11 benches all over India
न्यायाधिकरणाची देशभरात 11 पीठे असूनही, त्यावर वाढत चाललेला भार बघता, तो कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला गेला आहे.