Background Consequently it was proposed to amend the Aadhaar Act, Indian Telegraph Act and the Prevention of Money Laundering Act in line with the Supreme Court directives and the report of Justice BNSrikrishna Retd
आधार कायद्याचे उल्लंघन आणि आधार परिसंस्थेतील घटकांद्वारे तरतुदींनुसार नागरी दंड, त्याचे निर्णय, अपील करण्याची तरतूद आहे.