This decision will help vulnerable sectors including farmers and the dairy sector as well as small manufacturers, who would have been threatened by RCEP rules
आरसेपच्या नियमांमुळे ज्या क्षेत्राना धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती अशा शेतकरी, दुग्ध विकास आणि छोटे उत्पादक यासारख्या दुर्बल क्षेत्रांना मदत होणार आहे.