The Tribunal had ordered the formation of a Cauvery Management Board to decide on the distribution of Cauvery water to Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry
तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाला कावेरीचे पाणी वितरीत करण्यासाठी योजना तयार करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील भाजप सरकारला फेब्रुवारीला दिला होता.