The Home Minister said that grant of citizenship will be from the date and year of the entry into India and all the cases and legal proceedings against them would be closed, besides protecting their business and trade interests on an equal footing
देशाचे झालेले विभाजन आणि देशाच्या फाळणीनंतर उत्पन्न झालेली परिस्थिती पाहून हे विधेयक आणण्याची गरज निर्माण झाली, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज या विधेयकाविषयी बोलताना स्पष्ट केलं.