The Kerala government has made it clear that it will not be filing a review petition against the apex courts order
केरळ राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च नायालयाच्या निर्णयाला आवाहन देणारी कोणतीही पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात येणार नसल्याचं त्यांनी फार आधीच स्पष्ट केलं होतं.