Another 1 billion project was approved in May to increase cash transfers and food benefits to the poor and vulnerable, including a more consolidated delivery platform accessible to both rural and urban populations across state boundaries
त्याचा उपयोग गरिब आणि कमजोर वर्गाला अन्न पुरवठा आणि रोख हस्तांतरणासाठी झाला. राज्या राज्यातील ग्रामिण आणि शहरी अश्या दोन्ही प्रकारच्या लोकसंख्येला ही मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.