The decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.