If the Government accepts this proposal, it would lead to amendments in various Acts dealing with public sector banks to enable raising foreign investment limit
सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला तर सार्वजनिक बँकांना परकीय गुंतवणूक निधी मिळवणे शक्य व्हावे, यासाठी विविध कायद्यांत सुधारणा केल्या जातील.