Government has removed about 8 crore fictitious names which were being used by middlemen to misappropriate the rightful benefits of genuine beneficiaries
सरकारने आत्तापर्यंत आठ कोटी बनावट लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळली आहेत. आत्तापर्यंत कधीच अस्तित्वात नसलेल्या या नावांवर सरकारी पैशांची लूट होत होती.