Beyond this, more light needs to be shed on how the Centre and state governments engage in targeted snooping
यापलीकडे केंद्र व राज्य सरकारे कुठल्या पद्धतीने लक्ष्यित पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया करतात, याबाबत अजून माहिती मिळायला हवी.