New Delhi The Union Finance Minister Arun Jaitleys response to the private member bill in the Rajya Sabha about Special Category status to Andhra Pradesh was disrupted twice by ministers from Andhra Pradesh prompting the deputy chairman of the Rajya Sabha to quip that it was very unusual for other ministers to interrupt a ministers response on a discussion
नवी दिल्ली/विजयवाडा : आंध्र प्रदेशला स्पेशल पॅकेज निधी देण्यावरून संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या विधानामुळे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू पुन्हा नाराज झाले आहेत. तेलगू देसमच्या खासदारांशी बोलताना, केंद्र सरकारच्या एकूण वर्तणुकीमुळे आंध्रच्या जनतेला आपण भाग भाग आहोत की नाही असा प्रश्न मला पडला आहे, असे चंद्राबाबू म्हणाल्याचे वृत्त आहे. दुबईहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी तेलगू देशमच्या खासदारांची बैठक घेतली. बैठकीला तेलगू देसमचे केंद्रातील दोन मंत्रीही होते. नायडूंनी आक्रम राहण्याच्या सूचना खासदारांना दिल्या आहेत. तेलगु देसमचे नेते टोटा नरसिंहन म्हणाले की, काही दिवसांपासून भाजपकडून मिळत असलेल्या वागणुकीमुळे चंद्राबाबू खूप व्यथित झाले आहेत. आंध्रला देण्याच्या विशेष पॅकेजबाबत केंद्राने तोडगा न काढल्यास चंद्रबाबू न्कठोर निर्णय घेतील असा कयास बांधला जात आहे.आंध्रचे मनुष्यबळ विकासमंत्री गंता श्रीनिवास राव यांनी सांगितले की, कदाचित नायडू राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतील. भाजपनेही चंद्राबाबूंच्या शक्तीप्रदर्शनापुढे मान न तुकवता कठोरपणे निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले आहेत. भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले की, एखाद्याच्या मागण्यांपुढे किती नमते घ्यावे याला मर्यादा आहे. काही मागण्या मान्य केल्या की तेलगु देसमचे नेते नव्या मागण्या घेऊन समोर येतात. केंद्रासमोर आंध्र हे एकमेव राज्य नाही, अन्य राज्यांचाही विचार करावा लागतो. तेलगू देसमच्या खासदारांची जोरदार निदर्शने सुरु असताना अरुण जेटली यांनी राज्याच्या विभाजनानंतर अनेक मोठ्या आस्थापना तेलंगणाच्या वाट्याला गेल्याने नव्या संस्थांच्या उभारणीसाठी आम्ही भरपूर निधी दिला आहे. आंध्रप्रदेशचा हा हक्कच आहे, असे संसदेत सांगितले होते. तरीही तेलगू देसमचे त्यामुळे समाधान झालेले नाही. काँग्रेसचा आंध्रच्या मागणीला पाठिंबा आंध्रला विशेष राज्याच्या दर्जा देण्याच्या मागणीला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिला आहे. आंध्रला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, पोलावरम प्रकल्प तातडीने पूण केला जावा. आंध्रच्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यायला हवे. आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायद्यानुसार दिलेली वचने व आश्वासने पूर्ण करून तसेच विविध प्रकल्पांसाठी निधी पुरवून केंद्राने आंध्रातील जनतेचा योग्य सन्मान ठेवावा, अशी आंध्रप्रदेशची प्रमुख मागणी आहे.