The Maharashtra government and city municipal corporation have challenged this decision in the Supreme Court
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आणि मुंबई विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.