Under Article 370, the state of Jammu and Kashmir had autonomy and the Legislative Assembly was free to draft its own laws except in the areas of communication, defence, finance, and foreign affairs
कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-कश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार होता.