The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the second and final extension of the term of the Commission constituted to examine the issue of Subcategorization of Other Backward Classes in the Central List, beyond 27th March 2018 for a period of twelve weeks ie
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय यादीतील अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरण मुद्द्याची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचा कालावधी आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मे 2019 पर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे