The model excludes matters such as government procurement, taxation, subsidies, compulsory licenses and national security to preserve the regulatory authority for the Government
सरकारचे नियामक अधिकार बाधित ठेवण्याकरीता या आराखडयामधून सरकारी खरेदी, करप्रणाली, अनुदान, अनिवार्य परवाना आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे वगळण्यात आले आहेत.