Only after this did the government take a clear position that the RCEP, as envisioned currently, will not be in Indias national interest
त्यानंतरच सरकारने सध्याच्या स्वरूपातील RCEP भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली.