The institutes of public sector which will be selected they will be given a financial assistance of Rs 1,000 crore within a stipulated time
सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या संस्था निवडल्या जातील, त्यांना निर्धारित वेळेत 1000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.