Similarly, the State Governments are duty bound to provide all the resources as per the assessment of SECs in order to help them conduct elections in a free, fair and transparent manner
त्याच प्रकारे राज्य निवडणूक आयोगाला मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेता याव्यात यासाठी त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आवश्यक ती सर्व संसाधने उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.