The proposal was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक विषयांसंबंधीच्या समितीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.