They also said that existing land acquisition proceedings were contrary to the guidelines of the Japan International Cooperation Agency JICA, which provided soft loan to the Indian government for the project
तसेच या प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया हिंदुस्थान सरकारला स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जेआईसीए) दिशानिर्देशांच्याही विरुद्ध असल्याचाही दावा याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला आहे