The Supreme Court had upheld disqualification of the 17 legislators but allowed them to contest upcoming bypolls
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या 17 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला मात्र, पुन्हा निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली होती.