The Maharashtra State Backward Classes Commission had suggested 16 per cent reservation for the Maratha community, stating that the community is socially and economically backward
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत देण्यात आलेला अहवाल स्वीकारला असून यामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारश करण्यात आली आहे.