The case had been transferred to Maharashtra from Gujarat by the Supreme Court
त्यानंतर या खटल्याची नि:पक्ष सुनावणी व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केले.