While courts were set up in 10 states like Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal and Madhya Pradesh, two special courts were set up in the National Capital Territory of Delhi
तर 10 न्यायालये आंध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये स्थापन केली जाणार आहेत.