However, due to male bias and discrimination, she was confined to preparing opinions on cases, rather than pleading them before the court
तथापि, पुरूष पूर्वाग्रह आणि भेदभावामुळे त्यांना न्यायालयात सादर करण्याऐवजी त्यांची बाजू मांडण्याऐवजी, मते तयार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.