If petroldiesel is brought under the purview of GST, then the central and the state government have to bear a huge loss
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर इंधनाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला नुकसान होण्याची शक्यता आहे.