The state had on September 20 filed an application in the SC seeking a larger bench to hear the interim order staying the Maratha quota
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.