Accordingly, a variety of works for improving land productivity, water harvesting and irrigation, production of organic manure, horticulture, individual as well as common infrastructure for promotion of livestock and fisheries, and postharvest facilities for storage of agroproduce in the villages can be taken up
त्यामुळे जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशुंसाठी गोठ्याचे बांधकाम, फलोत्पादन आदी वैयक्तिक स्वरुपाच्या कामांसोबतच शेतीला जोडणारे रस्ते, जलसंधारण, नाला सरळीकरण, सामूहिक विहिरी, वृक्षारोपणाची पुर्वतयारी तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे सुलभ होणार असल्याचे मंत्री भुमरे यांनी सांगितले.