The Government had withdrawn the FRDI Bill in August, 2018 for further comprehensive examination and reconsideration of the subject
सरकारने अधिक व्यापक परीक्षण आणि विषयावर पुनर्विचार करण्यासाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये सदर विधेयक परत घेतले.