He has contended in the plea that the notification was violative of fundamental rights to health, education, shelter and livelihood
अल्पसंख्याक दर्जासंबंधी अध्यादेश हा आरोग्य, शिक्षण, निवारा आदी मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचं त्यांनी या याचिकेत नमूद केले होते.