The approval for the new bill would pave the way of extending the benefit of reservation of up to 10 per cent for Economically Weaker Sections EWS in educational institutions and public employment alongside existing reservations, the statement said
सद्यकाळातील संस्थांसह शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक रोजगारात ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलां’साठी 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ वाढविण्याचा मार्ग या विधेयकामुळे मोकळा होणार आहे.