New Delhi The Supreme Court has said that claiming reservation in promotions is not a fundamental right and it cant order a state government to provide the reservation for people belonging to Scheduled Castes SC and Scheduled Tribes ST in government jobs
सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणं हा मूलभूत अधिकार नाही आणि कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला अनुसूचित जाती-जमातीच्या समुदायाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.