Despite the BJPs strong protests, the proposal was passed by the ruling Shiv Sena with the help of Congress and Nationalist Congress Party
सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधानानंतरही भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रशासनाला साथ दिल्याने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.