We request the Chief Justices of all High Courts to ensure that in the judicial academy of the state special programmes are developed so that these special public prosecutors attached to POCSO courts are imparted training not only in law but also in child psychology, child behaviour, health issues, etc
यावेळी खंडपीठाने सांगितले की,”आम्ही उच्च न्यायालयाच्या सर्व मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की राज्याच्या न्यायालयीन अकादमीमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जावेत जेणेकरून विशेष सरकारी वकील यांना केवळ कायद्याचे प्रशिक्षणच मिळणार नाही तर बाल मानसशास्त्र, बाल वर्तन, आरोग्याच्या समस्या याची देखील त्यांना माहिती असली पाहिजे.