Medical and educational facilities were noted in concert with governmental initiatives as early as 1991
१९७१ साली शिक्षणमंत्रालय आणि समाजकल्याण यांच्या कायद्याप्रमाणे भारतीय स्त्रियांचा दर्जा यावर समिती स्थापन करण्यात आली.