Under the Act, the State Governments through their State Welfare Boards are mandated to frame and implement welfare schemes for construction workers
या कायद्यानुसार राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्य कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.