After scrutiny, they would be quarantined for 14 days, either in a hospital or in an institutional quarantine on paymentbasis, by the concerned State government
तपासणीनंतर त्यांना संबंधित राज्य सरकारद्वारे रुग्णालयात किंवा संस्थात्मक विलगीकरणात 14 दिवसांसाठी स्व-खर्चाने ठेवण्यात येईल.