The Government in February, 2019 approved major reforms in exploration and licensing policy to enhance exploration activities, attract domestic and foreign investment in unexploredunallocated areas of sedimentary basins and accelerate domestic production of oil and gas from existing fields
अद्याप शोध न लागलेल्या तेल आणि नैसर्गिक वायु साठ्यांच्या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मधे केंद्र सरकारने तेल आणि वायू शोध आणि परवाना धोरणात मोठ्या सुधारणा केल्या