The High court of the existing state of Jammu and Kashmir will be the common High Court of the two Union Territories
न्यायव्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरचे सध्याचे उच्च न्यायालय हेच केंद्र शासित प्रदेशासाठीचे उच्च न्यायालय असेल.