The notice was based on an appeal by Rajasthan government challenging their acquittal in the case by a local court
न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात स्थानिक प्रशासनाकडून राजस्थान न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.