Any body, owned, controlled or substantially financed by the government would be a public authority, the court said
तसेच कोणतीही संस्था ज्याच्या मालकीची, नियंत्रित केलेली किंवा सरकारकडून पुरेशी वित्तपुरवठा केलेली असेल ती सार्वजनिक संस्था असणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.