In fact, several reports show that forest officers are deciding the rights of the tribals under the FRA, though they are not legally authorised to do so
वस्तुतः, अनेक अहवालांनी दाखवून दिले आहे, की त्यांना तसे करण्याचे कायदेशीर अधिकार नसूनही, वन अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आदिवासींचे अधिकार काय हे वन अधिकारीच ठरवत आहेत.