The EC has also suggested that psychosocial counselling and legal counselling and aid should be made available through these AHTUs to the beneficiaries
या विभागाच्‍या माध्‍यमातून लाभार्थ्‍यांना मानसिक-सामाजिक समुपदेशन आणि कायदेशीर समुपदेशन तसेच अनुदान उपलब्‍ध करुन देण्‍यात यावे, असे सबलीकरण समितीने सूचित केले आहे