Earlier, the government has directed Internet service providers to block 827 websites that host pornographic content following an order by the Uttarakhand High Court, according to official sources
पुढील काळात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवा प्रदात्या कंपन्यांना अश्लील सामग्रीयुक्त 827 संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.