The CEO of PSEs and the Secretary of the Ministries concerned will also be able to monitor the cases of delayed payment under their jurisdiction and issue necessary instructions to resolve the issues
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयांचे सचिव यांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रातील प्रलंबित रकमेच्या खटल्यांवर देखरेख ठेवता येईल आणि ते निकाली काढण्यासाठी आवश्यक सूचना देता येतील.