Presenting the consequences of delay in utilizing the land in perspective, Shri Naidu stated that the housing demand of the employees of the Rajya Sabha Secretariat is being met only to the extent of 38 as against the housing demand satisfaction of 67 in case of the Central Government Employees in Delhi
या जागेचा उपयोग करण्यासंदर्भातील दिरंगाईबद्दल आपला दृष्टीकोन व्यक्त करताना नायडू म्हणाले, केंद्रसरकारी कर्मचाऱ्यांची घरांची गरज भागण्याचे प्रमाण 67 % असताना, राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांची घरांची मागणी ही 38 % एवढ्याच प्रमाणात भागते.