Opposition parties had demanded that the presentation of the Union Budget be pushed to after the Assembly elections
आगामी निवडणुकांच्या काळात अर्थसंकल्प सादर करण्यात येऊ नये, यासाठी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती.