The issue has been raised by several political parties and organisations from time to time but so far no answer has been found to the problem
काही सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याविरुद्ध आजपर्यंत अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. मात्र प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली दिसत नाही.