The case is seen as a test of whether Europe can extend its laws beyond its borders and whether individuals can demand the removal of personal data from internet search results without stifling free speech and legitimate public interest
युरोपीय देश आपल्या कायद्यांची हद्द स्वतःच्या सीमांच्या पलीकडे वाढवू शकतील का आणि मुक्त भाषण आणि कायदेशीर जनहित न दवडता इंटरनेट शोध परिणामांमधून वैयक्तिक डेटा काढून टाकता येईल का, हे प्रश्न या खटल्यात ऐरणीवर आले होते.