Directions have been issued to the Central Electricity Regulatory Commission to provide a moratorium of three months to Discoms to make payments to generating companies and transmission licensees and not to levy penal rates of late payment surcharge
वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि पारेषण परवानाधारकांना देयके देण्यासाठी वितरण कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी आणि उशिरा देयक दिल्याबद्दल त्यांच्यावर दंड किंवा अधिभार आकारू नये, असे निर्देश केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाला देण्यात आले आहेत.