It also urged the court to direct the state government to take action against the police officers under Article 311 of the Constitution under which a civil servant can be dismissed for misconduct
त्याचप्रमाणे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश देऊन घटनेच्या कलम 311 अन्वये या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करावे अशीही मागणी केली आहे.