According to a statement issued by the ministry, West Bengals proposal was rejected after it was deliberated at the second meeting of the expert committee
तर पश्चिम बंगालच्या प्रस्ताव विशेषज्ज्ञ समितीद्वारे दुस-या फेरीतील परीक्षणानंतर फेटाळण्यात आल्याचं मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.