Had the previous governments created similar laws before, then the home buyers wouldnt have had to approach the court and the real estate sector would have transparently flourished
जर याआधीच सरकारने याप्रकारचा कायदा बनवला असत तर घर खरेदीदारांना न्यायालयाच्या खेपा घालाव्या लागल्या नसत्या आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा विकास देखील प्रामाणिकपणे झाला असता.