Despite providing State Government guarantee, there was no relief in the interest cost and the loan would add additional interest cost burden of Rs 500 crore per annum on MSEDCL, and consumers in Maharashtra would have to bear the burden of it, Dr Raut mentioned in the letter
राज्य सरकारने हमी देऊनही व्याजदरामध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे आणि या कर्जामुळे महावितरणवर वर्षाकाठी अतिरिक्त 500 कोटी रुपयांचा व्याज दराचा भार पडेल आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील ग्राहकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल.