The MMRDA already had the necessary permissions from the ministry of environment and forests, the Maharashtra Coastal Zone Management Authority and the state forest department
त्यासाठी एमएमआरडीएने राज्याचा मॅग्रोव्हज् सेल, वने व पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे.