The Interest Subvention Scheme will continue for one year and it will be implemented by NABARD and RBI
पुनर्कर्जासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांतून कर्ज मिळू शकेल. एक वर्षासाठी ही योजना अस्तित्वात असेल.