The high courts verdict came on a bunch of petitions challenging the Maharashtra governments decision to grant 16 per cent reservation to Marathas
आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्यसरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थ देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.