The court said that no coercive action should be taken against private firms which have failed to pay full wages during the lockdown period
त्याचबरोबर यावेळी न्यायालयाने लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ ठरलेल्या खासगी कंपन्यांविरोधात सरकार कारवाई करु शकत नसल्याचेही म्हटले आहे.