Over 50 lakh central government employees and more than 62 lakh pensioners across the country in various positions will be benefitted after the decision
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील जवळपास 50 लाख कर्मचारी आणि 62 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा होणार आहे.