The resolution to ratify the bill was moved in the legislature by Chief Minister Uddhav Thackeray
आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या समर्थनाच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला.