The book is regarded as a significant international misinformation threat to national interests by the US Department of State, which has issued an official rebuttal of its key claims
त्या त्या देशातील राष्ट्रीय निवडणूक आयोग अथवा तेथील निवडणुकीची जबाबदारी ज्याचेकडे दिली आहे,ती संस्था, याची दखल घेते.