Official sources, however, maintained that the CAA was an entirely internal matter of India and that the legislation was adopted through democratic means after a debate in both Houses of Parliament
तर, अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीएए हा संपूर्णपणे भारताचा अंतर्गत विषय असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेनंतर हा कायदा लोकशाही पद्धतीने स्वीकारण्यात आला आहे.