The main objective of the decision is to enable the State Governments to issue control orders with the prior concurrence of Central Government, for fixing stock limitslicensing requirements in respect of pulses, oilseeds and edible oils, whenever need is felt by them
डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले यासंदर्भात साठवणुकीची मर्यादा ठरवण्यासाठी / आवश्यक परवान्यांसाठी केंद्र सरकारच्या बरोबरीने नियंत्रण आदेश राज्य सरकारांना देता यावेत, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.