The application said the previous BJP government investigated intellectuals, professors and lawyers and labelled them urban Naxals, but did not study the role of the real culprits
तत्कालीन भाजप सरकारने तपास करताना तसंच विचारवंत, प्राध्यापक, वकिलांना ‘शहरी नक्षलवाद’ अशी लेबलं लावताना खऱ्या गुन्हेगारांच्या भूमिकेकडे मात्र दुर्लक्ष केलं, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.