The Law Minister directed the Secretary Justice who is also a member of the eCourt Committee of the Supreme Court to coordinate to bring these challenges before the Committee and in coordination with NIC and other agencies and improve the system It was felt that in view of the seriousness of the pandemic Court proceedings through video conferencing may remain a norm for some time to come
न्याय सचिव जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई -न्यायालय समितीचे सदस्यही आहेत त्यांनी हा मुद्दा समिती समोर मांडावा आणि एनआयसी तसेच इतर एजन्सीच्या सहाय्याने यंत्रणेत सुधारणा करावी, असे निर्देश विधी मंत्र्यांनी दिले.या महामारीचे गंभीर स्वरूप पाहता येत्या आणखी काही काळासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे कामकाज सुरू राहील असा सूर यावेळी दिसला.हे आव्हान न्याय दानातली डिजिटल यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणून स्वीकारावे, यावर विधी मंत्र्यांनी भर दिला.