Government counsel V A Thorat and state Advocate General Ashutosh Kumbhakoni had expressed apprehensions over giving the entire report to the petitioners
राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. ए. थारोत आणि अ‍ॅडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर केला जावून नये अशी विनंती न्यायालयाला केली.