The bench said Parliament is authorised to delete section 377 of IPC but till the time this penal provision is there, the court cannot legalise this kind of sexual relationship
377 हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.