The motion also included the UN and EU guidelines on human rights and it urges the Indian government to repeal the discriminatory amendments
या निवेदनाची, तसेच मानवाधिकारांबाबत युरोपीय संघाच्या (ईयू) मार्गदर्शक तत्त्वांची या प्रस्तावात दखल घेतली असून, ‘या पक्षपाती सुधारणा रद्द कराव्यात’, असे आवाहन भारत सरकारला केले आहे.