In Indian political history its the first time such a decision has been given by a constitutional authority
कोणत्याही सरकारने कायदा हातात घेऊन असा निर्णय घेण्याची घटना भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडली आहे, असंही ते म्हणाले.