In another major announcement, the Governor said, all commercial banks including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, allIndia Financial Institutions, and NBFCs including housing finance companies and microfinance institutions, that is, lending institutions, are being permitted to allow a moratorium of three months on payment of instalments in respect of all term loans outstanding as on March 1, 2020
आणखी एक महत्वाची घोषणा करत,सर्व वाणिज्यिक बँका ( प्रादेशिक ग्रामीण बँका,लघु वित्तीय बँका,स्थानिक क्षेत्र बँकांसह), सहकारी बँका,अखिल भारतीय वित्तीय संस्था,एनबीएफसी(गृह कर्ज आणि सूक्ष्म वित्त संस्था) यासारख्या कर्जदार संस्थाना सर्व कर्जावरच्या देय हप्त्याची वसुली तीन महिने पुढे ढकलण्याची परवानगी त्यांनी दिली.