This should encompass offbudget transactions, borrowings of the public sector undertakings and contingent liabilities of both the Union and State Governments
यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्ज, केंद्र आणि राज्य सरकारांची संभाव्य देणी यांचा समावेश असावा.