Delays in contract enforcement and disposal resolution are arguably now the single biggest hurdle to the ease of doing business and higher GDP growth in India
करार अंमलबजावणी व निपटारा ठराव यात होणारा उशीर हा भारतातील व्यापार सुलभता आणि जीडीपी वाढ यामधील एकमेव सर्वात मोठा अडथळा आहे.