Hence, the Government of India has full rights to take any decision regarding its territorial integrity
त्याचमुळे आपले प्रादेशिक अखंडत्व जपण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा भारत सरकारला संपूर्ण अधिकार आहे आणि संयुक्त राष्ट्रालाही हे मान्य आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.