The decision for modification of the terminal was taken against the backdrop of the ban on export of iron ore by the State Government of Karnataka and the Honble Supreme Court
कर्नाटक राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोहखनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर या टर्मिनलच्या परिवर्तनाचा निर्णय घेण्यात आला.