Contrary to press reporting, the Indian government did not consult or inform the US Government before moving to revoke Jammu and Kashmirs special constitutional status, the Bureau of South and Central Asian Affairs of the US State Department posted on Twitter
जम्मू आणि काश्मीरची विशेष संवैधानिक स्थिती रद्द करण्यासाठी पुढे जाण्यापूर्वी भारत सरकारने अमेरिकन सरकारचा ना सल्ला घेतला ना त्याची माहिती दिली, असे टि्वट त्यांनी केले.