The court directed the State government to file a counter affidavit in the issue in four weeks time and adjourned the case hearing
त्यावर हायकोर्टाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व चार आठवडय़ांसाठी सुनावणी तहकूब केली.