The Mumbai Police Commissioner has no option but to ensure that the highest level of Z security is provided to these private individuals, the court order added
या खाजगी व्यक्तींना उच्चस्तरीय झेड + सुरक्षा पुरविल्याची खात्री करण्याशिवाय मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे कोणताही पर्याय नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.