Earlier, a bench of Uttarakhand High Court HC directed the authorities to demolish the unauthorised construction of the building
याआधी उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.