Earlier, the high court had noted that these constructions are not only encroachments on public land but also render the persons responsible for commission of offences under the Indian Penal Code
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने नोंद केले होते की, हे बांधकाम केवळ सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण नसून, हा भारतीय दंड संहितेच्या कलमानुसार गुन्हा आहे.