Besides external factors, it said, ban in mining projects, delay in clearance of projects in power and steel sector, volatility in prices of raw material and shortage of power have impacted operations in infrastructure sectors, which were aggressively funded by the banks in the past
या बाह्य कारणांशिवाय खाणकामावर आलेली बंदी, ऊर्जा व पोलाद क्षेत्रातील प्रकल्पाना मंजुरी मिळण्यास झालेला विलंब, कच्च्या मालाच्या किमतीतील चंचलता आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ऊर्जेची कमतरता ही कारणे सांगितली आहेत.