With this, these states have become eligible to mobilise additional financial resources and have been granted permission to raise additional Rs 5,034 crore through Open Market Borrowings
यामुळे ही चारही राज्ये, अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी पात्र ठरली असून, त्यांना खुल्या बाजारपेठेतून 5,034 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची परवानगी मिळाली आहे.