However, the government filed an affidavit in the High Court seeking time for the implementation of the verdict
मात्र सरकारकडून या आदेशाची पुर्तता न झाल्याने कारवाई करायला मुदत चाढ द्या, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला.