Besides, a request had been made to recommend to the Election Commission of India and the Law Commission of India the incorporation of necessary amendment in the constitutional provisions
पक्षांतरबंदी कायद्याला उचित दुरुस्ती करण्याचे आदेश खंडपीठाने भारत सरकारच्या कायदा आयोग आणि निवडणूक आयोगाला देण्याची याचना करण्यात आली होती.