The governments of Bengal, Kerala, Punjab, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh have vehemently opposed the amended Citizenship Act and declared that the legislation would not be implemented in their states
पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक असंविधानिक असल्याचं सांगत हे विधेयक लागू करण्यास नकार दिला आहे.