Earlier, Chief Ministers of Punjab, West Bengal and Kerala have said that they will not allow the implementation of the Act in their respective states
केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय.