The attack prompted the Finnish Government, Members of Parliament and the President of Finland Sauli Niinist to discuss fasttracking the intelligence and surveillance bill in motion to prevent future attacks
सरकारने पंतप्रधान, उच्च न्यायपालिका आणि संसदेतील सदस्यांच्या आचरणाची चौकशी करणारा प्रस्ताव देखील फेटाळला.