It also showed Statespecific issues like pending land acquisition, environment clearance etc which have been delaying the project implementation
यामध्ये प्रकल्प-अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी यांसारख्या राज्यांशी संबंधित बाबीदेखील अधोरेखित करण्यात आल्या.