If the court does not allow a person to freely choose his religion, it amounts to a violation of his or her fundamental right as guaranteed under the Constitution of India, the petition said
‘न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मर्जीनुसार धर्म निवडण्याचा हक्क देणार नसेल तर राज्यघटनेनं त्याला दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होईल’, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.