Under the Constitution, Article 72 provides President the power to pardon or suspend the death penalty of a convict
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 72 नुसार राष्ट्रपतींना फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा किंवा त्यात फेरफार कऱण्याचा अधिकार आहे.