He said that the redressal of COVID 19 Public Grievances was pursued with passion not only in the technically advanced large States of Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat, Haryana, Kerala which managed dedicated web portals but also in North Eastern States and Union Territories of Jammu Kashmir, Ladakh, Andaman Nicobar Islands despite constraints in connectivity
तंत्रज्ञानाने प्रगतिशील अशा उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, केरळ, यासारख्या मोठ्या राज्यात कोविड -19 सार्वजनिक तक्रार प्रकरणांचा निपटारा वेब पोर्टलद्वारे झाला. त्याव्यतिरिक्त ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू- काश्मीर, लडाख, अंदमान आणि निकोबार बेटे यासारख्या केंद्रशासित प्रदेशातही नेटवर्क समस्या असतानाही त्यावर मात करीत प्रकारणे निकाली काढली गेली.