The Maharashtra governor and the President had rejected their mercy petitions in 2016 and 2017, respectively
त्यावर उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राज्यपालांनी 2016मध्ये, तर राष्ट्रपतींनी 2017मध्ये त्यांच्या दयेचा अर्ज फेटाळून लावला.