After Modi government came to power, Modi entered into a new agreement with France without the approval of the Ministry of Defense and Finance and the Cabinet Committee and signed an agreement to give away the rights of HAL to the private company
मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर मोदींनी संरक्षण आणि वित्त मंत्रालय आणि कॅबिनेट समितीच्या परवानगीशिवाय फ्रान्ससोबत नवीन करार केला आणि एचएएलचा अधिकार काढून खासगी कंपनीला देण्याचा करार केला.