Based on the recommendations of the Committee and to achieve objectives of promotion of Ease of Doing Business and better Corporate Compliance the Government decided to promulgate an Ordinance
समितीच्या शिफारशींवर आधारित व्यापार सुलभतेला चालना आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने कॉर्पोरेट अनुपालन ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.