Cabinet has also decided that participation of private sector in procurement operation needs to piloted so that on the basis of learnings the ambit of private participation in procurement operations may be increased
याद्वारे निवडक खासगी संस्था अधिसूचित कालावधीत अधिसूचित बाजारपेठेत किमान हमी भावाने खरेदी करू शकतील आणि जेव्हा बाजारातील भाव कोसळतील तेव्हा अधिसूचित किमान हमी भावाच्या १५% कमाल सेवा शुल्क आकारले जाईल.