Moreover, this step has removed all obstacles in the path of holistic development of Jammu and Kashmir and Ladakh
विधिमंडळ आणि संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा तसेच न्यायालयीन सुधारणांना गती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.