In a major judgment, the Supreme Court has ruled that reservation in promotions for government jobs is not a fundamental right
सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.