Later, Narayanan approached the National Human Rights Commission NHRC, claiming compensation against the state government for mental agony and torture suffered by him
त्यानंतर नारायणन यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही धाव घेऊन राज्य सरकारकडून आपल्याला आपल्या मानसिक छळाबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.