The Survey observes the frequent and unpredictable imposition of blanket stock limits on commodities under the ECA distorts the incentives for creation of storage infrastructure by the private sector, movement up the agricultural value chain and development of a national market for agricultural commodities
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामुळे खासगी क्षेत्राला वस्तूंचा साठा करण्यावर अनिश्चित बंधने येतात, राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेत कृषीमूल्य साखळी आणि विकासावर परिणाम होतो.