Therefore, the Union governments reply was not required to be filed before the high court, Anil Singh said
त्यामुळे हायकोर्टात पुन्हा त्याच आशयाची याचिका दाखल होऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीनं अनिल सिंह यांनी मांडली.