Later, after approaching the Karnataka Administrative Tribunal KAT, the court had ordered him to be reinstated
त्यानंतर त्यांनी कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (KAT) अपील केले, त्यानंतर सरकारकडून त्यांच्या पुर्ननियुक्तीचे आदेश आले.