The Railways Ministry said it was bearing 85 percent of the fares and charging state governments the remaining 15 percent
रेल्वेचा 85 टक्‍के खर्च केंद्र सरकार आणि राज्यांनी 15 टक्‍के खर्च उचलायचा आहे, असं ते म्हणाले.