With this decision, the CBI would henceforth require permission from the West Bengal government to carry out any sort of investigation except those ordered by the courts, the official at the state secretariat said
पश्चिम बंगालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे की, अधिसूचनेनुसार, सीबीआयला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.