The Bombay High Court upheld the Maharashtra governments decision to provide reservations to the Maratha community
मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱया राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.