This requires a twothirds majority in both the Houses of Parliament and ratification by 50 per cent of states
यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताची, मंजुरीची, 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक राज्यांची संमती आवश्यक आहे.