The 74th Constitutional Amendment accorded constitutional status to the municipal bodies by initiating a process of democratic decentralisation with the objective of making urban governance more responsive
शहर प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनवण्याच्या उद्देशाने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरु करुन 74व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक संस्थांना वैधानिक दर्जा दिला.