New Delhi Reserve Bank of India Governor Urjit Patel has been served a showcause notice by the Central Information Commission, the Right to Information watchdog, for dishonouring a Supreme Court judgment on the disclosure of the names of individuals designated as wilful defaulters
नवी दिल्ली – देशातील सरकारी बॅंकांचे कर्ज बुडवलेल्या लोकांची यादी सादर करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही त्याची पुर्तता केली नाही या कारणावरून केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना नोटीस जारी केली आहे. बुडित कर्जाबाबत रघुराम राजन यांनी सरकारला लिहीलेले पत्रही त्वरित जाहीर करा अशी महत्वपूर्ण सूचनाही माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरला केली आहे.