A division bench of Chief Justice Pradeep Nandrajog and Justice Bharti Dangre was hearing a petition filed by an NGO, Vanashakti, which demanded that Aarey Colony in suburban Goregaon be declared a forest and an ecologicallysensitive zone
आरे हे वन वा पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली.