The decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Manmohan Singh
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.