Shankar applied to the High Court for judicial review on the ground that the Committees ruling was affected by apparent bias
त्यामुळे याचिका निकाली निघेपर्यंत पालघर जिल्हा निर्मितीचा निर्णय कोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून होता.