Mumbai Petitions have been filed in the Bombay high court challenging the state governments decision to grant 16 per cent reservation to the Maratha community in education and government jobs
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.