The chief ministers of West Bengal, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have already announced that the law is unconstitutional and has no place in the respective states
पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा असंवैधानिक आहे, आणि त्यांच्या राज्यात यासाठी कोणतीच जागा नसल्याचे म्हटले आहे.