The petition has been moved by Ministers from West Bengal, Jharkhand, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab and Maharashtra through lawyer Sunil Fernandes
महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी न्यायालयात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.