A bill to reorganise the state into Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir was also passed
तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यासह राज्य पुनर्रचनेचे विधेयक मांडले होते.