RTI activists claim that not only has public consultation been bypassed before an important legislation, various norms have also been overlooked in the way it has been introduced
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर केले गेले त्यामध्ये अनेक प्रघातांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.