Since Chabahar Port is Countrys first overseas port project with strategic objectives, there is an urgent need to allow IPGL to continue to function as a Board managed company, duly following the instructions of Ministry of Shipping Ministry of External Affairs, without making the guidelines of DPE applicable to it for a period of 5 years
चाबहार बंदर हा देशाचा परदेशातील धोरणात्मक उद्देशाने सुरू केलेला पहिला प्रकल्प आहे. त्यामुळे नौवहन मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार डीपीईची नियमावली पाच वर्षासाठी त्याला लागू न करता बोर्ड व्यवस्थापनाखालील कंपनी म्हणून आयपीजीएलचे काम सुरू राहणे अतिशय आवश्यक आहे.