To grant statutory status to the fifteen Indian Institutes of Information Technology in Public Private Partnership and declare them as Institutions of National Importance
सरकारी-खाजगी भागीदारीतल्या 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना वैधानिक दर्जा बहाल करण्याला आणि त्यांना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून जाहीर करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली