However, the court ruled that the 16 per cent quota granted by the state is not justifiable and reduced it to 12 per cent in education and 13 per cent in government jobs, as recommended by the Maharashtra State Backward Class Commission MSBCC
मात्र मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे 13 आणि 12 टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.