The court had also directed that the committee should submit its report in two months
तसेच महावितरणानेही त्यांचे म्हणणे एका आठवड्यात मांडावे, असे आदेश आयोगाने यासंदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत दिले.