The court also sought a detailed response from the state government about the petitioners claim that campaign against the CAA was carried out using public money
च्सार्वजनिक पैशांचा उपयोग सीएएच्या विरुद्ध अभियानासाठी केला जात आहे, या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावरही न्यायालयाने राज्य सरकारला विस्तृत उत्तर मागविले आहे.