This matter will be brought to the notice of the Supreme Court SC the court will then request to lift the states ban on the construction of housebuilding and other constructions
ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंती राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयास करणार आहे.