This will enable States to regulate trade of these essential commodities and to continue to take effective operations under the Essential Commodities Act, 1955
या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना या जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार नियंत्रित करता येईल आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत प्रभावी मोहीम राबवता येईल.