In its order, the court said former chief ministers of the state are not entitled to government bungalows
माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये राहण्याचा कोणताही हक्क नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले आहे.