As the state legislature is not in session, the governor, on the recommendation of Chief Minister Mehbooba Mufti, exercised his powers under Section 91 of the Constitution of Jammu and Kashmir to promulgate the ordinance
विधानसभा अधिवेशन सध्या सुरू नाही त्यामुळे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या शिफारशीनंतर राज्यपालांना हा अध्यादेश लागू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान कलम ९१ नुसार आपली ताकद वापरली.