The top court exercised its extraordinary jurisdiction under Articles 136 and 142 of the Constitution, and direct the State to pay the compensation to the woman
न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 136 आणि कलम 142 अंतर्गत आपल्या न्याय अधिकारांचा वापर करत त्या महिलेला भरपाई देण्याचे आदेश हिमाचल सरकारला दिले.