Advocate General Sunil Manohar had, however, argued that consumption of beef is not a fundamental right of a citizen and the state government can regulate a persons fundamental right to have his choice of food
मात्र, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे साफ नाकारत गोमांस खाणे हा मानवाचा मूलभूत अधिकार असूच शकत नाही, असे विधान महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी न्यायालयात केले.