The Maharashtra Government challenged the acquittal order given by the high court in the Supreme Court
महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी यासाठी खंडपीठाकडे विनंती अर्ज केला आहे.