Maharashtra and Gujarat government have 25 per cent stake each and railway department has 50 per cent stake in the project
त्याचा ५० टक्के हिस्सा रेल्वे आणि प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र व गुजरात सरकारने उचलला आहे.