The petition urged the court to direct the state government to conduct the survey through the state backward class commission about the social and economic backwardness of the OBC community
ओबीसींचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.