But as per the information provided by the state government to RTI Activist Anil Galgali, the decision to confer state honours for the funeral of any person lay within the discretionary powers of the chief minister
मात्र प्रत्यक्षात शासकीय इतमामाने, कोणकोणत्या व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करावयाचे याबाबतचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस माहितीच्या अधिकारात महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत.