But the Central Government moved the Supreme Court and the apex court stayed the tribunals order
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत, इमारत केंद्र सरकारला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.