He gave an assurance that the government will also take necessary steps to resolve the cases on payment of bonus pending in high courts and the Supreme Court
तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात बोनससंबंधी प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.