In response, Advocate General Ashutosh Kumbhakoni said a statelevel committee set up to look into the problems and grievances of migrant workers will consider the matter
त्यावर, स्थलांतरीत आणि रोजंदारी मजुरांच्या प्रश्नांचं निवारण करण्यासाठी नेमलेली राज्यस्तरीय समिती न्यायालयाच्या या सूचनेवर विचार करेल, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.