The plea came up before a bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice A J Bhambhani which rejected it
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली.