The Centre and the Delhi government immediately moved the Supreme Court challenging the HCs order
त्यामुळे या निर्णयाविरोधात केंद्र आणि दिल्ली सरकारने लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ’स्पेशल लिव्ह पिटिशन’ दाखल केली.