State Advocate General Ashutosh Kumbhakoni, however, sought more time from the court to respond, citing the ongoing Assembly session
तेव्हा, याप्रश्नी तातडीने सुनावणी होण्यासारखे कोणतेही कारण नसल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले.