He said the scheme will benefit seven states Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh
या योजनेचा फायदा महाराष्ट्रासह हरयाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना होईल.