Moreover, the State Government has also shown readiness to earmark the required extent of land and temporary accommodation for setting up the Vidyalaya
तसेच, राज्य सरकारनेही आवश्यक जमीन आणि विद्यालयासाठी तात्पुरती इमारत देण्याची तयारी दर्शवली होती.