Introducing the bill in the Lok Sabha, Union Law Minister Ravi Shankar Prasad said the legislation was a must for gender equality and justice
राज्यसभेत विधेयक सादर करत असताना कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक लैंगिक समानता आणि महिलांचा सन्मान असल्याचे म्हटले आहे.