सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकास
सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकाससङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा युद्धरत दुई पक्षका संयन्त्रको हकमा मात्र लागू हुन्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकाससङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा युद्धरत दुई पक्षका संयन्त्रको हकमा मात्र लागू हुन्छ । यो निश्चित काम र अवधिमा मात्र लागू हुन्छ, जुन सम्झौताले तय गरेको हुन्छ । यो एक प्रकारको न्यायिक अपवाद भन्दा पनि हुन्छ । युद्धरत पक्ष वा माओवादीको नेपालमा धेरै पटक तत्कालीन शाही सरकारका प्रतिनिधिसँग वार्ता-संवाद भएको हो । अन्त्यमा यूएनओको मध्यस्थतामा वार्ता भई धेरैवटा सम्झौता गरी अन्त्यमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको हो । युद्धको बेलामा दुवै पक्षको अदालत र सरकार आआफ्नै हुने भएकाले शान्तिकालमा वा यो समयमा आयोग वा छुट्टै विशेष अदालत बनाइन्छ । यो नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा दुवै पक्षको राजनीतिक सहमतिमा संयन्त्रको कार्यादेश तय गरिन्छ । यसलाई प्रचलित (नियमित) अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । किनकि यस घटनामा नियमित अदालत पूर्वाग्रही हुन सक्छ । नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र ढिला बन्यो । पीडितले नियमित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थाले । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत मुद्दा दायर गर्न थाल्यो । नियमित अदालतले पनि मुद्दा हेर्न थाल्यो । यही नै अहिलेको विवाद हो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा फौजदारी न्यायका कैयौँ मान्यता निष्प्रभावी हुन्छन् । किनकि राष्ट्र युद्धबाट पार पाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ । युद्ध बिर्सने, शान्ति कायम गर्ने भन्ने दुवै पक्षको मनोभावनाबाट एक प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ ।सङ्क्रमणकालीन न्यायको विकास दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको हो । जापानमा अमेरिकाले गरेको बम वर्षामा, भियतनाममा गरिएको ध्वंसात्मक युद्धमा संसारको तिरस्कारपछि यो सिद्धान्तका बारेमा बढी ध्यान गएको हो । यसरी सिद्धान्त बनाउँदा युद्धको वा द्वन्द्वको प्रकृति, सहमति हुँदाको स्थितिलाई आधार मानेर दुई पक्षका बीचमा तय भएको हुन्छ । यही सिद्धान्तअनुरूप नेपालमा यूनएनको मध्यस्थतामा सम्झौता भएको हो । यहीअनुरूप हतियारको व्यवस्थापन, सेनाको समायोजन, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, सम्मान आदि गरी पीडकलाई प्रायश्चित गर्न लगाउने वा संयन्त्रमा अभियोजन गर्ने गरियो । यो संयन्त्र राजनीतिक विषयबाट गठित हुन्छ, न्यायिक रूपले भन्दा पनि सहमतीय आधारमा गठन हुन्छ । युद्धरत पक्षको हारजितमा भने सङ्क्रमणकालीन न्याय आकृष्ट हुँदैन । जित्नेले आफ्नो प्रचलित कानुनबमोजिम हार्नेलाई अभियोजन गर्दछ । पेरू र श्रीलङ्कामा यस्तै भएको हो, त्यहाँ जित्नेले हार्नेलाई अमानवीय रूपमा दण्डित पनि गरे । सम्झौता वा सहमति भएकोमा भने राजनीतिक तहको सहमतिबमोजिम पीडितलाई परिपूरण गरी वा अन्य विविध प्रक्रिया अवलम्बन गरी मेलमिलाप गराइन्छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घन मुद्दामा भने संयन्त्रमा अभियोजनसमेत गर्न सकिन्छ । यो सिद्धान्त अझै परिपक्व भइसकेको छैन । देशैपिच्छे फरक–फरक हुन सक्छ र छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिमा पीडकलाई भौतिक सजायभन्दा पनि आर्थिक सजाय वा सानो भौतिक सजाय साङ्केतिक रूपमा गर्न सकिन्छ । यसमा को पीडक को पीडित भनी छुट्ट्याउने मापदण्ड पनि सजिलो छैन । त्यसैले मेलमिलाप गराउने र राज्यले नै परिपूरण गर्ने गरिन्छ । यस्ता अवस्थामा कडा भौतिक कारबाही गराउन खोज्नु राम्रो मानिँदैन । किनकि युद्ध नै सहमतिमा रोकेर शान्तिमा प्रवेश गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि जनमुक्ति सेना पीडक हो भनी कैयौँले उजुरी दिएका छन् भने जनमुक्ति सेनाका सङ्गठनले हामी पीडक हैनौँ, पीडित हौँ भनेर राज्यलाई बताइरहेका छन् । युद्धकालमा राज्यका तर्फबाट हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइयो भन्ने गुनासो छ । हेलिकप्टरबाट बम वर्षा गरियो । बस्तीमा आगो लगाइयो । गाउँमा बस्नसमेत दिइएन आदि भनिरहेका छन् । यस विषयमा दक्षिण अफ्रिकामा पनि मेलमिलाप गर्ने कि सजाय भन्ने विषयमा विवाद छ । नेल्सन मण्डेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिएको थियो । अझै युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको छिनोफानो भएको छैन । परिणामतः धेरै पीडितले सामान्य न्याय पनि पाएका छैनन् । यो विषय नेपालले अवलम्बन गर्न हुँदैन । नेपालले विश्वलाई नयाँ सिद्धान्त देखाउन यहाँको अदालत संयुक्त रूपमा बनेको आभास दिनुपर्छ । हिजोको शाही अदालत होइन, यो त लोकतान्त्रिक युगको विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपज अदालत हो । युरोप, अमेरिकाबाट रकम ल्याउने र नेपालमा काम गर्ने संस्थाले पनि उनीहरूको जागिर खाएर उनको निम्ति काम गरेको भए पनि यस्तो अमानवीय देशविरुद्धका काममा मानव अधिकारको नाममा संलग्न हुन उपयुक्त होइन । सबै मुद्दा वा विवाद सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाट हेरिनुपर्छ । युद्ध समाप्त पार्न नै सम्झौता भएको हो । अब युद्ध बल्झाइनु हुन्न । फौजदारी न्यायको हवला न अदालत, न न्यायाधीश न त मानव अधिकारवाला कसैले पनि दिन मिल्दैन किनकि यो राष्ट्रको सामूहिक कदम हो । युद्ध समाप्त पार्ने अस्त्र हो । यसमा पनि आममाफी भने हुन सक्दैन । यो गर्न पनि हुँदैन । सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन ऐनले पनि आममाफीको व्यवस्था गरेको छैन । कुनै कुनै घटनामा ज्यादती देखियो भने गठित संयन्त्रले वा राजनीतिक सहमतिले अभियोजन गर्न सक्छ, यसका निम्ति सो ऐनमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ र छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित वा निजको परिवारमा पर्न गएको क्षति परिपूरण गरी पीडकलाई प्रायश्चित गर्न लगाई मेलमिलाप गर्ने र समाजमा द्वन्द्वको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरी शान्ति कायम गर्ने हो । यो प्रक्रियामा अनौपचारिक तरिकाबाट विवाद समाधान गराइन्छ । यसको कार्यविधि पनि यस्तै हुन्छ । फौजदारी न्यायमा जस्तो प्रमाणको भारलाई प्राथमिकता दिइन्न । फौजदारी न्यायमा पीडितलाई भन्दा पीडकलाई चासो दिइन्छ । पीडित बेवास्तामा पर्छ । यसमा पनि आधुनिक दण्डसंहिताको विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र हुन् । युद्धसँग सम्बन्धित सबै विवाद यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । कुन विवाद युद्धसँग सम्बन्धित हो भन्ने यही आयोगले निर्धारण गर्ने हो । यसको गाइड लाइन विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । अबको विकल्पसंविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मुद्दामा भएका सजाय माफी गर्न, घटाउन, मुल्तबी राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कानुन बनाएर मुद्दाको फैसलाबाट पाएको सजाय माफी दिन सकिनेछ । यो गर्न संसद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारले यो विधेयक तुरुन्त सदनमा पेस गरोस् । केही व्यक्तिको समस्या समाधान हुनेछ । विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशिष्ठीकृत अदालत गठन गरेर आयोगको सिफारिसअनुसार विशिष्ठीकृत अदालतमा पठाउन सकिन्छ । अदालतमा चलेका मुद्दा युद्धसँग सम्बन्धित हो-हैन, भनी ठहर गर्न मात्र आयोगमा पठाउने हो । युद्धको हो भन्ने ठहर भएमा मेलमिलाप हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दा मात्र विशिष्ठीकृत अदालतमा पठाउन कानुन बनाउन सक्छ वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्न सक्छ । सरकार यससम्बन्धी विधेयक किन ल्याउँदैन ? विधेयक ल्याएर छलफल गरे सबै घटना अदालत वा मेलमिलापबाट किनारा लाग्छ । प्रहरीमा भएका उजुरी सबै आयोगमा पठाउन सरकारले नै निर्देशन दिन सक्छ । यसमा माहान्यायाधिवक्ताको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । युद्धसँग सम्बन्धित हो÷हैन भन्ने ठहर आयोगले नै गर्ने हो । मिति तोकेर म्याद दिएपछि पछि उजुरी नलाग्ने भनी सूचना जारी गर्न सकिन्छ । यसबाट सबै जाहेरी टुङ्गिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा केही गलत भएका छन्, गलत फैसलाको विषय सच्याउन अदालतलाई नै निवेदन दिई संवैधानिक इजलास वा पाँच जनाको विशेष इजलासले हेर्नु मनासिव छ । यसरी नयाँ कानुन बनाएर, प्रचलित कानुन संशोधन गरेर, अदालतमा पुनरवलोकन तथा बृहत् इजलासमा लैजाने निवेदन दिएर छ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउन सकिन्छ । यही बाटोमा सम्झौताका पक्ष सहमत हुन जरुरी छ ।   