पलायन रोक्न बौद्धिक क्रान्ति
बौद्धिकहरूको चिन्तन सामाजिक चेतनाभन्दा उच्च स्तरको हुन्छ । विश्वको राजनीतिक विकासक्रमको अध्ययन गर्दा विकसित मुलुकले देशभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना विज्ञ, विशेषज्ञ, प्रबुद्ध वर्ग, विद्धत् समूहको रायसल्लाह र विचारलाई आधार बनाएर उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई मुलुक विकासमा उपयोग गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रो मुलुकमा विद्वान् वर्गलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्था र विचार बोकेर हिँड्ने कार्यकर्तालाई राज्यका अङ्गहरूमा र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति दिने परम्परा बसालियो । यसले गर्दा ती निकायमा बौद्धिकताको स्पेस कमजोर हुँदै गएको छ । वस्तुतः हाम्रो मुलुकका अधिकांश योग्य र इमानदार बौद्धिक मुलुकभित्रै सङ्घर्षको बाटो त्यागेर पलायनको बाटो रोजेका छन् । राष्ट्र विकासको दृष्टिले योभन्दा विडम्बना अरू केही हुनै सक्दैन ।
बौद्धिकहरूको चिन्तन सामाजिक चेतनाभन्दा उच्च स्तरको हुन्छ । विश्वको राजनीतिक विकासक्रमको अध्ययन गर्दा विकसित मुलुकले देशभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना विज्ञ, विशेषज्ञ, प्रबुद्ध वर्ग, विद्धत् समूहको रायसल्लाह र विचारलाई आधार बनाएर उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई मुलुक विकासमा उपयोग गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रो मुलुकमा विद्वान् वर्गलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्था र विचार बोकेर हिँड्ने कार्यकर्तालाई राज्यका अङ्गहरूमा र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति दिने परम्परा बसालियो । यसले गर्दा ती निकायमा बौद्धिकताको स्पेस कमजोर हुँदै गएको छ । वस्तुतः हाम्रो मुलुकका अधिकांश योग्य र इमानदार बौद्धिक मुलुकभित्रै सङ्घर्षको बाटो त्यागेर पलायनको बाटो रोजेका छन् । राष्ट्र विकासको दृष्टिले योभन्दा विडम्बना अरू केही हुनै सक्दैन । नेपालका धेरै जसो राजनीतिक दल क्याडरमा आधारित छन् । राजनेता पनि बिना क्याडर निर्वाचनमा विजयी हुने सम्भावना देखिँदैन । यो समस्या विद्यमान समय र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सिर्जना गरेको हो । आफ्ना कार्यकर्ता र तिनका परिवारको जीवनभरका लागि लालन–पालन तथा भरण–पोषण गर्ने ल्याकत नभएका दल र तिनका कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुनु परेको छ । यस्तो विवश परिस्थितिमा उनीहरूले शिक्षित बेरोजगार कार्यकर्तालाई राज्यका अङ्गहरू जस्तैः अदालत, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग, विश्वविद्यालय आदि निकायमा नियुक्ति दिन्छन् । यसले गर्दा बौद्धिकहरू इन्गेज हुने त्यस्ता निकायमा बौद्धिक स्पेस खुम्चिँदै गएको स्थिति छ । बौद्धिक स्पेस खुम्चिँदै जाँदा बौद्धिकहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।बौद्धिकलाई राज्यका अङ्गहरूमा भूमिका नदिनाले राज्यमा अनेकौँ समस्या र विकृतिले घर गरेका छन् । मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलले मूल्य–मान्यता, निष्ठा, सिद्धान्त र विचार अनुरूपको राजनीति नगर्दा राजनीतिक संस्कार हराउँदै गएको अनुभव गरिँदै छ । राजनीतिमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । फलतः सामाजिक न्याय हराएको या नैतिक न्यायमा ह्रास हुँदै गइरहेको स्थिति छ । मुलुकमा श्रम तथा पुँजी बजार विकसित नहुँदा नागरिकलाई आय र रोजगारीको अवसर छैन । जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर दैनन्दिन खस्कँदै गएको छ । बौद्धिक पुनर्जागरण हुनुभन्दा पहिलेको युरोपको अवस्था निकै अन्धकारमय थियो । त्यस समयमा जताततै अन्धविश्वास फैलिएको थियो । धार्मिक अन्धता र धार्मिक कट्टरता पनि त्यत्तिकै थियो । त्यसैले होला प्राचीनकालपछि र पुनर्जागरण अघिको अवधिलाई कालो युग भनिन्थ्यो । छैटौँ शताब्दीदेखि तेह्रौँ शताब्दीसम्म अन्धविश्वास र धार्मिक कट्टरताका कारण नागरिक अधिकार हननका साथै प्राचीनकालीन सभ्यता र समुन्नतिमा ह्रास आएको थियो । चौधौँ शताब्दीदेखि पुनः आफ्नो प्राचीनकालीन शिक्षा, संस्कृति, कला, वैज्ञानिक, भौगोलिक आदि क्षेत्रको खोजी हुन थाल्यो । त्यस समयमा शिक्षा, संस्कृति, कला, सभ्यता र भाषाको विकास भयो । यही समयदेखि नयाँनयाँ खोज तथा आविष्कार भए र ज्ञानको पुनर्जन्म भयो । जसलाई युरोपेली समाजमा आएको व्यापक रूपको सामाजिक या बौद्धिक पुनर्जागरणको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । नेपालमा विसं १९९० को दशकदेखि भएको राजनीतिक चेतनाको विकासको फलस्वरूप राणाशासनविरोधी आन्दोलन भई विसं २००७ मा राजनीतिक परिवर्तन भयो । विसं १९०८ देखि फलामे हाते प्रेस (गिद्धे प्रेस) को प्रयोग हुँदै आधुनिक प्रेसको सहयोगले स्रष्टाहरूका कृति एवं पत्रिका प्रकाशन एवं वितरण हुँदा सर्वसाधारण नागरिकमा चेतना जागृत गरायो । प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो प्राज्ञिक कर्म गर्ने थलोको स्थापना हुनाले नयाँ नयाँ ज्ञान र विचारको सिर्जना भयो । शिक्षामा सुधारका लागि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र जस्ता विषय समावेश गर्नु पर्छ भनेर विसं २००४ असार १ देखि थालिएको जयतु संस्कृतम् आन्दोलनले राणाविरोधी बौद्धिक चेतना सिर्जना ग¥यो । गुरुकुल शिक्षा प्रणालीले समाजमा बौद्धिक चेतना सिर्जना र विस्तार गरेको पाइन्छ । त्यस्तै २०२८ मा लागु आधुनिक शिक्षा पद्धतिले नागरिकमा नयाँ शिक्षाको विकास गराउनुको साथै चेतना जागृत गरेको थियो ।बौद्धिकहरूलाई उपेक्षा गरी राज्यको शासन र विकास प्रक्रियामा संलग्न गराउन सकिएन । वस्तुतः ऊर्जाशील युवा र निष्ठावान् बौद्धिकहरूले देशमा सुनौलो भविष्य देखेनन् र पलायन भए । मुलुकको विकासप्रति उनीहरूमा रुचि र जागरण पलाएन । जब कि कर्मशील युवा र बौद्धिकको योगदानबिना राज्यको विकास सम्भवै छैन । त्यसैले होला बौद्धिक वर्गमा नयाँ प्रकृतिको पुनर्जागरणको आवश्यकता औँल्याउँदै विश्वभक्त दुलाल (आहुति) भन्नुहुन्छ, “नेपाली समाजमा पृथक् खालको एउटा नयाँ बौद्धिक पुनर्जागरण टड्कारो आवश्यकता बन्न पुगेको छ । त्यस्तो जागरण दूरगामी दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाको बिउ भएको र नयाँ पुस्तालाई युगान्तकारी सपनातिर धकेल्ने स्तरको हुनु जरुरी छ । जसले वर्तमान सन्ततिलाई नयाँ खालको उत्प्रेरणा जगाउन सहयोग गरोस् ।” आहुतिले भने मुताविक बौद्धिक वर्गलाई जागरण अभियानमा संग्लग्न गराउनु नितान्त आवश्यक छ ।  राजनीतिलाई विज्ञताले नियन्त्रण गरेन भने मुलुक असफलतातर्फ धकेलिँदै जान्छ । त्यसको विपरीत अहिले मुलुकमा राजनीतिले विज्ञतामाथि नियन्त्रण गरिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानुन आदि निर्माण र सञ्चालन गर्ने, देश र विश्व परिस्थिति बुझेर बाह्य समाजको विकास पद्धतिलाई आफ्नो समाज अनुकूल ढाल्न सक्ने र बिग्रेको–भत्केको देश (समाज) लाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने औकात राख्ने बौद्धिक राजनीतिज्ञको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । यसै कारणले बौद्धिकहरू पलायन हुँदै गएका छन् । हङ्गेरीका प्राज्ञ डा. फ्रयाङ्क फुरेदी भन्छन्, ‘पश्चिमी समाजबाट बौद्धिकहरू हराइरहेको र उनीहरूको ठाउँमा टेक्नोक्र्याट, विज्ञ विशेषज्ञ, पेसाकर्मी र ज्ञानका बिचौलियाको उदय भइरहेको छ ।’ फुरेदीले भने अनुसार नै नेपालमा पनि बौद्धिक वर्ग हराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले होला बौद्धिकताको चरम अपमान र त्योसँगै अवसान पनि भएको छ ।प्रवासीहरूको ज्ञान र विज्ञताको उपयोग गर्दै राष्ट्रको विकास गर्ने उद्देश्यले २०७६ साल वैशाख १४ गते परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा एकाइको रूपमा रहनेगरी बौद्धिक आर्जन केन्द्र स्थापना भएको छ । राज्यले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नीति अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर अर्थात् स्वतन्त्र रूपले अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले बौद्धिक समूह (थिङ्क टैङ्क) को रूपमा २०७५/०६/०६ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । राष्ट्रको विकासका निम्ति प्रवासी तथा स्वदेशकै विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई उपयोग गर्न स्थापित यी निकायले उद्देश्य अनुरूपको परिणाम दिन सकेका छैनन् । किनकि यी निकायमा पनि कार्यकुशलता नभएका राजनेताका निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको छ । यस्तो प्रयासले पनि बौद्धिक पलायनको शृङ्खला रोक्न सकिएको छैन ।  बौद्धिक पुनर्जागरणले राज्यको सङ्कट एवं विकृतिग्रस्त अवस्था; शासक वर्गको अनुचित व्यवहार जस्ता प्रतिगामी कदम र अवस्थाविरुद्ध प्रतिवाद एवं प्रतिरोध गर्ने हैसियत राख्छ । सिधा अर्थमा भन्दा बौद्धिक पुनर्जागरणले विचार र अभिव्यक्ति दिने कार्यमा शिक्षित एवं सचेत नागरिकलाई क्रियाशील गराउँछ । राज्यका अङ्गमा विद्यमान बौद्धिक स्पेसको रक्षा गर्न, नयाँ स्पेस सिर्जना र प्रवर्धन गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ । जसबाट राज्यका अङ्गमा बौद्धिक स्पेस सुरक्षित भई बौद्धिक पलायन हुनबाट जोगाउँछ । यस स्तरको चेत नागरिकमा छैन र राजनेताहरूलाई चेत भए पनि त्यस मामलामा कुनै सरोकार छैन । तसर्थ राज्यलाई सही दिशानिर्देश र मार्गदर्शन गर्न तथा आफ्नै चिन्तन र कर्म प्रवर्धनका लागि बौद्धिकले जागरूक र सङ्गठित भई बुलन्द आवाज उठाउनै पर्छ ।बौद्धिकहरूमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । बौद्धिकहरूको कर्म भनेकै सरकारका गतिविधिलाई एउटा खास दुरीबाट हेरेर बुझ्ने हो । त्यसमा कमीकमजोरी देखियो भने प्रश्न गर्ने हो र आलोचनात्मक सोच राख्ने हो । त्यसै गरी आफ्नो स्थानबाट स्वतन्त्र रूपमा बौद्धिक दृष्टिकोण राख्ने हो । बौद्धिकहरू आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र विवेक बन्धक राखेर विज्ञता बेच्ने अर्थात् ज्ञान र बुद्धिको लिलामी गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यही अवस्थाको मौका छोपेर राजनीतिज्ञले बौद्धिकलाई प्रयोग गरेका छन् । यही कारणले बौद्धिकहरू विदेश पलायन भएका छन् । समष्टिमा, बौद्धिकहरूलाई राज्यले पलायन हुनबाट रोक्नु पर्छ र त्यसमा थप पहलका निम्ति बौद्धिकहरू आफैँ सचेत र जागृत भई वैचारिक आन्दोलन (बौद्धिक क्रान्ति) गर्नु पर्छ ।     