संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न
सांसदको काम कानुन बनाउने हो तर उनीहरू वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न लालायित छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, शौचालय जस्ता निर्माण कार्य गर्न उनीहरूको रुचि हुन्छ । भनसुन गरेर सरकारी कार्यालयबाट आफ्ना मानिसको काम गराउन सकियो भने उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्छन् । संसदीय समितिहरू मन्त्रालय र विभागलाई यो काम गर र नगर भनेर निर्देशन दिनुलाई महान् ठान्छन् ।  सांसद आफ्नो कामभन्दा कार्यकारीको काममा किन रुचि र चासो राख्छन् ? कानुन बनाउने सांसदको कानुन निर्माणमा चासो नभएपछि नेपालमा राम्रो कानुन कसरी बन्छ ? कानुन राम्रो नभई शासन प्रणाली कस
सांसदको काम कानुन बनाउने हो तर उनीहरू वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न लालायित छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, शौचालय जस्ता निर्माण कार्य गर्न उनीहरूको रुचि हुन्छ । भनसुन गरेर सरकारी कार्यालयबाट आफ्ना मानिसको काम गराउन सकियो भने उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्छन् । संसदीय समितिहरू मन्त्रालय र विभागलाई यो काम गर र नगर भनेर निर्देशन दिनुलाई महान् ठान्छन् ।सांसद आफ्नो कामभन्दा कार्यकारीको काममा किन रुचि र चासो राख्छन् ? कानुन बनाउने सांसदको कानुन निर्माणमा चासो नभएपछि नेपालमा राम्रो कानुन कसरी बन्छ ? कानुन राम्रो नभई शासन प्रणाली कसरी सुधार हुन्छ ? शासनमा सुधार नभई नागरिकले सुख, समृद्धि कसरी प्राप्त गर्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ।समस्या कानुन कि कार्यान्वयन ?नेपालमा कानुन सबै राम्रा छन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र नभएको हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । यसको अर्थ सांसदको भूमिका प्रभावकारी छ तर सरकारको छैन भन्ने हुन्छ । सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेर सांसदले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेका हुन् भनेर दाबी पनि गरिन्छ । जुन कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, ती कसरी राम्रा हुन्छन् ? कानुन जनसहभागितामा निर्माण हुनु पर्छ ।आमसर्वसाधारण र सरोकारवालाको सहमतिमा कानुन आउनु पर्छ । देशको कानुनमा कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, किसान सबैको अपनत्व हुनु पर्छ । एकाध मानिसले कानुन उल्लङ्घन गरे भने कारबाही गर्न सकिन्छ । बहुसङ्ख्यकबाट पालना नहुने कानुन छन् भने कानुनमा त्रुटि छ भनेर बुझ्नु पर्छ । सांसदहरूलाई सरकारी कार्यालयबाट तत्काल नतिजा चाहिन्छ तर वर्षौंदेखि अति आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा परेको असरबारे उनीहरू चिन्तित देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि विद्युत् विधेयक सरकार १३ वर्ष र निजामती सेवा ऐन छ वर्षदेखि संसद् र मन्त्रीपरिषद्मा आउने जाने भइरहेको छ । धेरै कानुनको हालत यस्तै छ ।सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । नेपालमा विदेशी लगानी अत्यन्तै न्यून छ । यसलाई बढाउन झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो तर १६ गते मात्रै आठ वटा कानुन अध्यादेशबाट संशोधन भए ।कानुन निर्माणको व्यवस्थानेपालका ७७ जिल्लालाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ११० जना दलहरूले प्राप्त मतको आधारमा मनोनयन गर्छन् । यसरी २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेर ५६ जना र राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेर तीन जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा रहेको छ ।नीति मन्त्रीपरिषद्, ऐन संसद् र नियमावली मन्त्रीपरिषद्ले बनाउँछ । ऐन बनाउन विधयेकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्छ । सांसदले आफैँ निजी विधेयक पनि ल्याउन सक्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हो । नेपालमा कानुन बनाउने काममा कार्यपालिकाको पनि महìवपूर्ण सहभागिता रहन्छ । कुन दर्शन र सिद्धान्तबाट कानुन बनाउने भन्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाले गर्छ । नीति भनेको त्यही हो । त्यस्तै ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि कार्यपालिकाले नै तय गर्छ । नियमावली त्यही हो ।व्यवस्थाकै कमजोरीअमेरिकामा सांसदको मूल्याङ्कन कुन कानुन निर्माणमा पहलकदमी लियो, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्नेमा हुन्छ । नेपालमा कति वटा सामुदायिक भवनमा बजेट हाल्यो, कति जनालाई जागिर खुवायो र कति जनालाई सरकारी कार्यालयको सेवा दिलायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । यसका पछाडि हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार छ । नेपाल र भारत जस्ता देशमा बेलायती संसदीय मोडेल लागु भएको छ । यहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा राम्ररी छुट्टिँदैन । व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त व्यक्ति नै कार्यपालिका प्रमुख हुने हो ।कार्यपालिकाले जे कानुन प्रस्ताव गर्छ, व्यवस्थापिकाले त्यही पारित गर्छ । सत्तारूढ दलको सांसदले निजी विधेयक पेस गर्नै परेन किनकि उसको चाहना अनुसारको विधेयक कार्यपालिकाले तयार गरिहाल्छ । विपक्षी दलका सांसदले निजी विधेयक पेस गरे पनि त्यो पारित हुँदैन । बेलायतमा त्यति राम्रो सुशासन छ । त्यही प्रणालीले यहाँ किन भएन ? यसको उत्तर हुन्छ, बेलायतमा प्रणालीले सुशासन भएको होइन । त्यहाँ संविधान नै बनाइएन । बेलायतमा कानुन नै चाहिँदैन । प्रथा, परम्पराबाट शासन निर्देशित हुन्छ । राजनीतिक संस्कारका कारण सुशासन भएको हो ।विकल्प के ?अमेरिका जस्तो राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो भने सांसदहरू स्वतः कानुन निर्माणमा सीमित हुन बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रपति प्रणालीका अरू कमजोरीको मूल्य हामीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै प्रणालीबाट संसद्को भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्नु नै उत्तम देखिन्छ ।सांसद हुन चाहिने योग्यता भनेको दलको विश्वास र जनताको मत हो । नपढेका मानिस सांसद छन्, उनीहरूको ढङ्ग छैन, त्यसैले राम्रो कानुन बन्दैन भन्ने एकथरिको निष्कर्ष छ । सांसद बन्न शैक्षिक योग्यता राख्नु पर्छ भन्ने माग पनि बेला बेला उठ्ने गर्छ । सांसद स्वयम्ले आफ्नो भूमिकाबारे चिन्तन गरेर धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सांसद, सरकार र दल एउटै हो । दल प्रमुखले जे चाह्यो, त्यही हुने हो भनेर अरू निस्क्रिय बस्नु हुँदैन । दलको प्रमुखको चासो र स्वार्थ नभएका कैयौँ विषय हुन्छन् । ती विषयमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । सांसद बन्नु नै पूर्ण होइन । सांसद भएपछि पहुँचले भ्याएसम्म स्रोतसाधन वितरण गर्ने र सेवाप्रवाह गराउने भूमिका होइन । सांसद भनेको जनतामाझ बस्दा आफूले बुझेको शासन र संसद्मा पुगेपछि बुझेको शासनमा के भिन्नता रहेछ भनेर पहिल्याउने हो । पढ्ने, लेख्ने र काम गर्ने कर्मचारीले हो, राजनीति गर्नेले मुखले निर्देशन दिने मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । सांसदले कस्तो कानुन बनाउँदा जनताको आय आर्जन र खुसी बढ्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । त्यसैले सांसद बन्न केही अध्ययन गर्नु नपरे पनि सांसद भएपछि अध्ययन गर्नु पर्छ । अध्ययन गर्ने काम विज्ञको हो भनेर सांसद ढुक्क बस्न मिल्दैन । विज्ञले गरेको अध्ययनको तबसम्म केही काम हुँदैन, जबसम्म सांसदले ती विज्ञलाई पढ्दैनन् । सांसद भएपछि कुनै पनि समस्यालाई जे देखिन्छ, त्यही समस्या मानेर पुग्दैन । सतहमा देखिने समस्याको लक्षण मात्र हुन्छ, कारण देखिँदैन । कारण खोज्न आफ्नो मात्र बुझाइ पर्याप्त हुँदैन । सर्वसाधारण, स्थानीय अगुवा, सरोकारवाला, बाह्य विज्ञ र आफ्नो बुझाइलाई समान भार दिएर स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नु पर्छ । सबै समस्याको जरो पत्ता लाग्छ भन्ने हुँदैन । देखिएको समस्या के कारणले आयो ? त्यो कारणभित्रको कारण के हो ? यतिसम्म बुझ्नै पर्छ । यति गर्दा जरो भेटिएन भने त्योभन्दा भित्र जानु हुन्न । दार्शनिक र राजनीतिकर्मीको भेद बाँकी राख्नु पर्छ । अन्त्यमा पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरूले राष्ट्र सेवा गर्ने इच्छा छ भने राजनीतिमा होमिने चुनौती स्वीकार गर्नु पर्छ । परम्परागत ढङ्गबाट सांसद बन्ने व्यक्तिले पनि सांसद बनिसकेपछि आफूलाई अध्ययनशील र सक्षम बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । यसरी संसद्को गरिमा र महìवलाई वृद्धि गर्न सकिने छ । यसले देशको समृद्धिको बाटो पनि खोल्ने छ ।