उच्च ब्याजदर मात्र होइन समस्या
नीतिगत कडाइपछि घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि कर्जा प्रवाहको स्थिति नाजुक छ ।
नीतिगत कडाइपछि घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि कर्जा प्रवाहको स्थिति नाजुक छ ।एकातिर ५५ वर्षपछि राजस्वको वृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ भने अर्कातिर लामो समयदेखी ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) ले काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच दोषारोपण अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणकै क्रममा पनि अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्याको सम्बोधन वित्त नीतिबाट नहुने र त्यसलाई ‘फिस्कल स्पेस’ नभएको भन्दै ‘मोनेटरी स्पेस’ प्रयोग गरिने बताउँदै आएका थिए । चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक गुहारेको कुरा अर्थतन्त्रबारे चासो लिने जोकोहीले बुझेकै हुन् । तर, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो मौद्रिक स्पेस मौद्रिक नीतिले खोजेन । तैपनि एक पक्षले अर्थमन्त्रीको अपेक्षा अनुसार अर्थतन्त्रको सुधार गर्न मौद्रिक स्पेस उपलब्ध नरहेको तर्क दिँदै आएका छन् । खास गरी कोभिडकालपछि धेरैको ध्यान वित्त नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिले अनावश्यक खिचिरहेको भन्ने आरोपलाई मलजल गर्न अर्थमन्त्री महतको चासो र अपेक्षाले पनि सहयोग गर्‍यो । आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षाले मौद्रिक नीतिपछि सबैमा निराशा बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।ब्याजदरमा होडबाजी २०७९ असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १२.१३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका बैंकरहरू त्यसयता भने ब्याजदर क्रमशः घटाउने प्रयासमा छन् । मुद्दती निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज रेमिट्यान्स खातामा दिन पाइने राष्ट्र बैंकको सुविधाको उपयोग गर्दै कतिपय बैंक १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर चरम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले २०७९ माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.१३३ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्‍यो । गत वैशाखमा बैंकहरूले १.०१ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक (९.९ प्रतिशत) मा झारे भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९ प्रतिशतमा सीमित बनाए । केन्द्रीय बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७.५ प्रतिशतमा खुम्च्यायो । यसले ब्याजदर घटाउन थप सहजीकरण गर्‍यो ।भद्र सहमतिका नाममा ‘कार्टेलिङ’ गरि ब्याजदर घटाउने–बढाउने अभ्यास गर्दै आएका बैंकरहरूले २०८० साउनदेखि आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थाले । तर, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति हुँदा पनि आ–आफ्नो निक्षेप जोगाउनुपर्ने दबाबमा रहेका कतिपय बैंकले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटायो । तर, आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा कतिपय बैंकले फेरी भदौमा पनि ब्याजदर बढाए । बैंकहरूले ब्याजदर नबढाएको स्थितिमा स्थानीय तहको १ खर्बभन्दा बढी रकम निक्षेप गणना गर्न दिन सकारात्मक देखिएका अर्थमन्त्री अहिले दोधारमा छन् ।केन्द्रीय बैंकले बैंकदर र नीतिगत दर क्रमशः घटाएर ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम गर्नुको विकल्प छैन । तर, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग सृजना नहुन्जेल बैंकहरूले निक्षेप संरक्षणका लागि ब्याजदर बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले घट्दै आएको कर्जाको ब्याजदर फेरि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । कमजोरी लुकाउन ब्याजदरमा केन्द्रित कर्जा विस्तारका लागि ब्याजदर एउटा महत्त्वपूर्ण चर भए पनि सबै कुरा होइन । तर, ब्याजदरकै कारण मात्र व्यावसायिक वातावरण खस्किएको होइन । स्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा माग बढ्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार मूल्यले मागमा प्रभाव पार्छ । माग बढाउन कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्न बैंकको आधारदर घट्नुपर्छ । आधारदर घट्न मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर घटिरहने कुरा गर्दा छिमेकी मुलुक र विश्वव्यापी परिवेश के छ भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने अन्यत्रभन्दा कम ब्याजदर भयो भने निक्षेप बाहिरिन सक्ने सम्भावना (पुँजी पलायनको खतरा) उत्तिकै छ । त्यसैले ब्याजदर कम हुँदा व्यावसायिक लागत कम पर्ने भए पनि निजी क्षेत्र (लगानीकर्ता) को मनोबल उच्च हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक अस्त्र हो । आन्तरिक वातावरण, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका पर्याप्त कामहरू गरेर आम नागरिकले सुधारको अनुभव गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने सरकार र संसद् सुधारको एजेन्डामा प्रवेश गर्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ जसले गर्दा समग्र व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको छ । तर, भारी भने केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोग्नुपरिरहेको छ ।खुला सिमानामार्फत हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । औपचारिक बाटोबाट आयात रोकिएका वस्तुहरूको बजारमा सहज उपलब्धताले चोरी–पैठारी फस्टाएको प्रस्टै छ । यसको असर राजस्व संकलनमा मात्र होइन, समग्र माग र आपूर्ति प्रणालीमै पर्छ । उद्योग र व्यापारमा हुने खर्च स्वयं लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्दैन र त्यसको भार उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्छ । त्यसैले ब्याजदरमा भएको भारका कारण मात्रै व्यावसायिक वातावरण भएन भन्नु अन्य नीतिगत वा व्यावहारिक सुधारमा ध्यान नदिनु हो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मूल्यवृद्धिको चापबाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न (२०७८ माघदेखि २०७९ पुससम्म) उपभोग्य वस्तुहरूसमेतको आयातमा गरिएको कडाइले राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । वित्तीय व्यवस्थापन र सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । सरकारी स्रोत संकुचित हुँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो । यसले बजारमा समष्टिगत मागलाई घटायो र अर्थतन्त्रको चक्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । कठिन समयमा सरकारले खर्च बढाएर भए पनि बजारमा पैसा पठाई माग सृजना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । तर, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने बढ्न सकिरहेको छैन । पछिल्ला दुई वर्षमा १४ लाखभन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अघिल्लो वर्षको २.२ प्रतिशतका तुलनामा गत वर्ष रेमिट्यान्स (अमेरिकी डलरमा) १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, २ लाख विद्यार्थी अध्ययनका लागि बाहिरिएका पनि छन् । यसले मुलुकको वास्तविक अवस्था दर्साउँछ । तैपनि विदेशी भूमिका गएका नेपालीहरूले कमाएर पैसा पठाउने वातावरण बनाउन सरकार कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ । पर्यटकहरूको आगमन सकारात्मक छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत वर्षका तुलनामा पर्यटक आगमन दोब्बरले बढेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख ७४ हजार १ सय ४७ पर्यटक भित्रिँदा २०७९/८० मा ८ लाख ६२ हजार ९ सय ९२ जना आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.७ महिनाको वस्तु आयात र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।विविध कारणले नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धिको चाप छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समग्र मुद्रास्फीति उच्च बनाउँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लक्ष्य ७ प्रतिशतको विन्दुलाई पार गरी ७.७४ प्रतिशत कायम हुन पुग्यो, जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक औसत ३.६ प्रतिशतका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला २ वर्षमा मूल्यवृद्धि दोब्बरभन्दा बढी भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशत थियो ।यसरी हुन्छ समस्या समाधान चालु वर्ष पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने लक्षण अझै देखिएको छैन । दैिं आउन लाग्दा पनि प्रतीतपत्र खुल्ने दर न्यून छ । करिब ४० प्रतिशत व्यावसायिक सटरहरू खाली नै रहेको अनौपचारिक तथ्यांकहरू आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै एक निकायको सक्रियताले मात्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । राज्यका निकायहरूबीच थप समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । राज्यका निकायहरूबीचको सम्बन्ध र सीमामा देखिएको दरारलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन ढिलो भइसकेको छ । कठिन परिस्थितिमा ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्न बैंकहरूले मार्जिन अर्थात् निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएर काम गर्न सक्छन् । बैंकहरूले न्यून स्प्रेडमा काम गरेर पनि पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न अन्य आम्दानीका क्षेत्रहरूको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकहरूले ब्याज आम्दानीभन्दा कमिसन र शुल्कको आम्दानीमा ध्यान दिन सके ब्याजदरलाई स्थिरता दिन सकिन्छ, जसले अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गरी निक्षेपकर्ता र कर्जाका ग्राहकहरूलाई फाइदा दिन सक्छन् । कठिन समयमा स्प्रेड दरलाई घटाई झिनो मार्जिनमा काम गर्न सक्ने गरी बैंकभित्रै स्पेस खोज्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको गणना विधिमा परिवर्तन, केही क्षेत्रमा कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा सुविधामा थमौती, चालु पुँजी कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण गरेर कर्जा माग हुने वातावरण बनाउन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहको पैसा समानुपातिक परिचालनसहित निक्षेपमा गणना गर्न दिएर ब्याजदर घटाउने पहल गर्न सक्छ । किनभने बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा बिनाब्याज चलाउने गर्छन् । घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता हटाउन, पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गर्न, सहकारीमा समस्या आउँदा आम नागरिक प्रताडित भएकाले सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सरकारले सस्तो स्रोतका रूपमा विदेशी ऋण बढी प्रयोगमा ल्याउन सक्छ भने विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सरकारी पहल नै आवश्यक पर्छ ।ब्याजदरमा स्थायित्व दिन सरकारले आफ्नो लगानीमा सञ्चालित बैंकहरूलाई निश्चित प्रतिशत स्रोत (निक्षेप) उपलब्ध गराएर अप्ठेरो समयमा बजारको ‘ट्रेन्ड सेट’ गर्न सक्छ । सरकारले कर्जा ग्राहकको हित हेर्दा साना निक्षेपकर्ताको हित भुल्नु हुन्न । सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो सेवाको विस्तार र गुणस्तर कायम गर्न गर्नुपर्ने खर्च नगरी मुद्दती खातामा राखी ब्याज खाने प्रवृत्तिको अन्त्य वित्त नीति अर्थात् सरकारले मात्र गर्न सक्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानजस्ता निकायको रकम परिचालन मुद्दती निक्षेपमा मात्र नभई लगानी विविधीकरण गरिदिए केन्द्रीय बैंकतिर आँखा लगाउनैपर्दैन । स्रोतको व्यवस्थासहितको निर्देशन नआउने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कुनै पनि संस्थाले आफूलाई टिकाउन सक्दैन ।नेपालमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नीतिगत रूपमा आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा खासै काम हुन सकेन । अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा अर्थमन्त्रीमा ‘विज्ञ’ भन्दा पनि ‘प्रिय’ खोज्दा मुलुकले मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । अर्थमन्त्री वित्तीय अनुशासन कायम गराउन छुच्चो हुन सक्नुपर्छ । आगामी चुनावभन्दा पर हेरेर निर्णय गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्रीको खोजी नभएपछि हुने यस्तै हो । स्रोतबिनाको वितरणमा हरेक सरकारको प्रतिस्पर्धा कायमै छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति झन्झन् रेकर्ड राख्दै छ भने पुँजीगत खर्चको विस्तार र कार्यान्वयन खुम्चिँदो छ ।सरकारले वित्तीय अनुशासनमा सबैलाई राख्नुपर्छ । आफू झन् वित्तीय अनुशासनमा बस्नैपर्छ । आयात घटाउनेÙ निर्यात बढाउनेÙ राजस्व बढाउनेÙ हुन्डी, कालोबजारी, सबै प्रकारका अनियमितताको अन्त्य गर्नेÙ पुँजीगत खर्च बढाएर भुक्तानी समयमा दिनेजस्ता काम मौद्रिक नीतिको होइन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको काममा वित्त नीति व्यापक क्रियाशील हुनुपर्छ । मुलुकको वर्तमान अवस्था, विश्व अर्थराजनीति, भौगोलिक परिवेशजस्ता कारण हाम्रो आन्तरिक उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको पक्षमा वित्त नीतिमार्फत ठोस कदम चालिनुपर्छ । वित्त नीतिले राम्रोसँग काम गरेको खण्डमा मात्रै मौद्रिक नीति पनि सफल हुने वातावरण बन्छ ।