ओझेलमा कृषि कामदार
मुलुकमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका बारेमा चर्चा हुने बित्तिकै सबैको ध्यान यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा मात्र जाने गरेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्यामा परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, बजारीकरण, बिचौलिया, छिमेकी बजारको प्रभाव, सिँचाइ तथा मलको आभाव आदि रहेको धेरैको ठहर छ । यसै कारण सरकारले तर्जुमा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रममा समेत यसैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा अन्य समस्या पनि छन्, जुन अहिलेसम्म उजागर हुन सकेका छैनन् । यस्तै ओझे
मुलुकमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका बारेमा चर्चा हुने बित्तिकै सबैको ध्यान यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा मात्र जाने गरेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्यामा परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, बजारीकरण, बिचौलिया, छिमेकी बजारको प्रभाव, सिँचाइ तथा मलको आभाव आदि रहेको धेरैको ठहर छ । यसै कारण सरकारले तर्जुमा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रममा समेत यसैलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा अन्य समस्या पनि छन्, जुन अहिलेसम्म उजागर हुन सकेका छैनन् । यस्तै ओझेलमा परेको मुद्दामध्ये कृषि कामदारको अवस्था र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या पनि एक हो । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि कामदारकै मुद्दा ओझेलमा परेको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तथापि यो वास्तविकतालाई स्विकार्नुको विकल्प छैन । अन्य क्षेत्रका कामदारको जस्तो चर्चा परिचर्चा नहुने हुँदा धेरैलाई कृषि कामदारका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । कतिपयले कृषि कामदार पनि हुन्छन् र भनेर प्रश्न गरेको समेत सुनिन्छ तर यथार्थमा नेपालमा धेरै मानिस कृषि कामदारका रूपमा कार्यरत रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक सातौँ राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ का अनुसार नेपालका कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेका छन् । कुल ४१ लाख ३० हजार घरपरिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ । गणनामा उल्लेख भए अनुसार छैटौँ कृषिगणना २०६८ मा कृषिमा लागेका कामदारलाई स्थायी कामदार, अस्थायी कामदार (कामको चाप पर्दा मात्र काम लगाइएका) र पर्मपातमा काम गरेका कामदार गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएकोमा सातौँ गणनामा समाजमा नयाँ प्रचलित ‘ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदार’ गरी चार वर्गमा बाँडिएको छ । यस कृषि गणनाका अनुसार मुलुकभरमा जम्मा ३९ हजार कृषक परिवारले ७४ हजार पाँच सय स्थायी कामदार राखेका छन् । यसमध्ये ४१ प्रतिशत महिला कामदार रहेको जनाइएको छ । यसै गरी १८ लाख ३८ हजार कृषक परिवारले कृषि वर्षभित्र विभिन्न समयमा अस्थायी कामदार लगाएका छन् । यी कामदारले वर्षभरमा छ करोड ७७ लाख ९९ हजार दिन बराबर काम गरेका छन् । वर्षभरमा जम्मा काम गरेको दिन सङ्ख्याको ६१ प्रतिशत दिन महिलाले काम गरेको जनाइएको छ । यस्तै पर्ममा काम लगाउने परिवारको सङ्ख्या १७ लाख ३८ हजार रहेको उल्लेख छ । यी कामदारले वर्षभरमा जम्माजम्मी तीन करोड ७३ लाख तीन हजार दिन बराबर काम गरेका छन् । सरदरमा एक कृषक परिवारले २१ दिन बराबर पर्ममा काम लगाएका देखिएको छ । कृषि कार्य ठेक्कामा लगाउने कृषि परिवारको सङ्ख्या एक लाख एक हजार रहेका छन् । ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारले वर्षभरिमा जम्माजम्मी २४ लाख ९३ हजार दिन बराबर काम गरेको उल्लेख छ ।कृषि क्षेत्रमा हजारौँ मानिस कृषि कामदारका रूपमा कार्यरत रहे पनि उनीहरूको अधिकारका बारेमा भने विस्तृत रूपमा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न भन्दै बनाइएको श्रम ऐन, २०७४ मा समेत कृषि कामदार भनी छुट्टैै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । ऐनको परिच्छेद–१३ मा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि भन्दै विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चिया बगानका श्रमिकलाई विशेष व्यवस्थाको उल्लेख गरिए पनि सम्पूर्ण कृषि श्रमिकलाई भने समेटिएको छैन । यस परिच्छेदमा निर्माण श्रमिक, यातायात श्रमिक, पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक, घरेलु श्रमिक आदिका लागि भन्दै छुट्टै विशेष व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ । कृषि कामदारलाई श्रम ऐनले छुट्टै व्यवस्था नगरेका कारण उनीहरू विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । कृषि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा समेत एकरूपता देखिँदैन । रोजगारदाता र कामदारबिचमा व्यवस्थित रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता नहुने हुँदा काम गर्ने ठाउँ, महिला तथा कामको प्रकृति अनुसार फरक फरक पारिश्रमिक दिने गरिएको पाइन्छ । कुनै ठाउँमा स्थायी कामदारका लागि दिइने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरूमा एकरूपता देखिए पनि अस्थायी कामदार, पर्मपातमा काम गरेका कामदार तथा ठेक्कामा लिने व्यक्तिले लगाएका कामदारको अवस्था भने आर्थिक रूपमा कमजोर देखिन्छ । आफ्नो न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने पारिश्रमिकमा उनीहरू काम गर्न बाध्य भएका छन् । यता श्रम ऐनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालु आव २०८०/८१ को साउन १ देखि लागु हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२०, महँगी भत्ता छ हजार ४८० गरेर जम्मा १७ हजार ३०० पु¥याएको छ । यो सरकारी निर्णयले अन्य क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेको भए पनि कृषिक्षेत्रलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । यस्तै, अन्य श्रमिकको हकमा दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४२८, महँगी भत्ता २५० गरेर जम्मा दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ६६८ तोकिएको छ । प्रति घण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ५६, महँगी भत्ता ३३ गरेर प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ८९ तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा भने प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपियाँ तोकिएको छ । यसै गरी, चिया बगानका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत पारिश्रमिक आठ हजार ९३४, महँगी भत्ता ४९५९ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ तोकिएको छ । उपयुक्त पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यी सबै सेवा सुविधा अन्य क्षेत्रका श्रमिकले प्राप्त गरेको भए पनि अधिकांश कृषि कामदारले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबारे मुलुकका जिम्मेवार निकायहरू पनि बेखबर देखिएका छन् । कृषि कामदार आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सुरक्षित नभएका कारण उनीहरूको यस क्षेत्रप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा यस्ता कामदार पाउनसमेत मुस्किल हुँदै गएको छ । अधिकांश कृषि श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसै कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा युवा पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । अन्य क्षेत्रका कामदारको तुलनामा आफूहरूलाई पछाडि पारिएको महसुस कृषि कामदारले गरिरहेका छन् । एकातिर कृषि कर्म गरिरहेका कामदार आफूहरू असुरक्षित महसुस गर्नु अर्कातर्फ नयाँ कामदार यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हिच्किचाउनुले भविष्यमा कृषि कामदार पाउनै मुस्किल हुने देखिन्छ । तसर्थ, यसतर्फ समयमै आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । मुलुकको कृषि क्षेत्र अझै पनि श्रमप्रधान रहेको छ । यसै कारण यहाँको कृषि उत्पादनको विकास र विस्तारमा कृषि कामदारको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिका लागि सर्वप्रथम यस क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका कामदारका लागि श्रम ऐनमा नै विशेष व्यवस्थाको थालनी गरी उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि कामदारका समस्यालाई बेवास्ता गरेर यस क्षेत्रको प्रवर्धन असम्भव छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका लागि समेत कृषि कामदारहरू आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित हुनु आवश्यक छ । यसका साथै शारीरिक, मानसिक एवं प्राविधिक रूपले दक्ष कृषि कामदारको मद्दतले मात्र कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिन्छ ।