ग्यासको डिलर कमिसन बढाउन लबिङ
खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरण गर्दै आएका डिलर तथा डिपो व्यवसायीले कमिसन बढाउन लबिङ थालेका छन् । 
काठमाडौं — खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरण गर्दै आएका डिलर तथा डिपो व्यवसायीले कमिसन बढाउन लबिङ थालेका छन् । हाल कायम डिलर कमिसनले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै उनीहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन् । वितरक, डिलर तथा डिपो व्यवसायीको छाता संगठन ग्यास बिक्रेता महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी लगानीको ५ प्रतिशत हुने गरी बढाउनुपर्ने जनाएका छन् । ‘प्रतिसिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा डिलर कमिसन ३२ रुपैयाँ छ । ४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । बाँकी २८ रुपैयाँ बिक्रेताको हातमा पर्छ । तर, डिलर सञ्चालन खर्च, घरभाडा र कामदारको पारिश्रम बर्सेनि बढेको छ,’ महासंघ महासचिव चन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘वितरक तथा बिक्रेताको व्यवसाय धरापका रहेकाले कमिसन लगानीको ५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ करिब ५ वर्षयता प्रतिसिलिन्डर ३२ रुपैयाँमा कारोबार गरेकाले कमिसन वृद्धि आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । कमिसनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल आयल निगमले गर्छ । कमिसन रकम भने सम्बन्धित ग्यास उद्योगले उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १३ सय २५ रुपैयाँ पर्छ । कमिसन रकम ५ प्रतिशत वृद्धि भए डिलर तथा डिपोले एउटा सिलिन्डर बिक्री गरेबापत करिब ६५ रुपैयाँ कमिसन पाउनेछन् । डिलर प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । डिलर प्रमाणीकरण नहुँदा अभावको बेला कालोबजारी हुँदै आएको छ । करिब तीन वर्षअघि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले डिपो प्रमाणीकरण गर्ने जनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तीन वर्षमा करिब २८ सय डिपो, डिलर तथा वितरकहरू प्रमाणीकरण भएका छन् । महाससंघका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लामा करिब साढे ६ हजार ग्यास डिपो, डिलर र वितरक छन् । विभागका अनुसार ग्यास व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न र बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन बिक्रेताहरूकै सहकार्यमा यस्तो पहल थालिएको हो । प्रमाणीकरणबाट राजधानीभित्रका ग्यास बिक्रेताको संख्या, गरिरहेको कारोबार, बिक्री स्थल, उद्योगसग भएको सम्झौतालगायतको जानकरी सरकारी निकायसमक्ष पुग्ने अनुमान थियो । जसले कालोबजारी नियन्त्रण र अनुगमन सजिलो हुने बताइएको थियो । तर, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै केही बिक्रेताहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । महासंघले ग्यासमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ । ‘भ्याटको नामा सर्बसाधारणले बढी रकम तिर्दै आएका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘भ्याट छुट गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्छ ।’ डिलर र डिलरमा काम गर्ने कर्मचारीको बिमा गर्नुपर्ने, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम मुलुकभरि सञ्चालन गनुपर्ने माग गरेको छ ।