सुन काण्ड अनुसन्धानमा सुनियोजित छलछाम
मुलुकमा एकपछि अर्को असाधारण काण्ड भइरहेका छन् । कारण, नेपालमा दण्डहीनता छ भन्ने मनोविज्ञान छ, त्यसैले गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च छ । यस्ता काण्डका योजनाकारलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ । केही गरी उच्च पदस्थहरू कारबाहीको दायरामा तानिएमा त्यसलाई ‘आठौं आश्चर्य’ मान्नुपर्ने अवस्था छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही उपल्ला व्यक्ति समातिँदा पनि लोक अचम्मित छ ।
मुलुकमा एकपछि अर्को असाधारण काण्ड भइरहेका छन् । कारण, नेपालमा दण्डहीनता छ भन्ने मनोविज्ञान छ, त्यसैले गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च छ । यस्ता काण्डका योजनाकारलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ । केही गरी उच्च पदस्थहरू कारबाहीको दायरामा तानिएमा त्यसलाई ‘आठौं आश्चर्य’ मान्नुपर्ने अवस्था छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही उपल्ला व्यक्ति समातिँदा पनि लोक अचम्मित छ ।यी दुई काण्डमा देखाएको सक्रियताले सरकारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेको हो कि भनेर शंकाको सुविधा मिलेको पनि छ । परन्तु, नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता प्रस्ट देखिँदा पनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि नबढाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राज्य प्रशासनको निष्पक्षतामाथि त गम्भीर प्रश्न उठेको छ नै, ‘भ्रष्टाचारमा कसैलाई नछाड्ने’ सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको ८ करोड ५५ लाख बराबरको नौ किलो सुन तस्करी र बेचबिखन सञ्जालमा महरा बाबुछोरा पनि संलग्न रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक ली हानसङसँग सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट स्थापित भइसकेको छ । सुन भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट लिलामीमा बेच्ने वा नष्ट गर्ने भनेर लुकाउने योजनामा उनीहरू संलग्न भएको प्रहरीको ठम्याइ छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डबाट महरा बाबुछोरा र सञ्जालका अन्य सदस्यको सम्पर्कबारे प्रस्ट प्रतिवेदन लेख्दा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले बाबुछोराबाहेक अरू पाँचलाई मात्र अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । कोही सत्तासँग नजिक भएकै कारण पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी प्रश्नहरूलाई कार्पेटमुनि लुकाउने अधिकार सरकारी पदाधिकारीहरूलाई छैन । हो, महरा बाबुछोरा निर्दोष नै रहेछन् भने पनि त्यो अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ, कसैलाई सत्ताको आशीर्वादबाट उन्मुक्ति दिनु देशको कानुनमाथि घात मात्र होइन, उनीहरूकै प्रतिष्ठाका खातिर पनि गलत हो । मसिनो अनुसन्धानबाट उजागर भएका नामउपर शक्तिका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइएन भने प्रहरी प्रशासनको त मनोबल घट्छ नै, सरकारको शासकीय वैधता पनि खण्डित हुनेछ । यसै पनि क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी संगठनलाई पूरै उपेक्षा गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ, मानौं यो विशुद्ध राजस्व चुहावटको मामिला मात्रै हो । जबकि, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादलगायतका सवाल जोडिएको यो विषयमा तत्तत् विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । राजस्व–भन्सार छलीको मामिला राजस्व अनुसन्धानले नै हेर्न सक्नेमा द्विविधा छैन, तर यस काण्डसित गाँसिएका अनेक संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधका पोयो फुकाउने क्षेत्राधिकार प्रहरीको मात्र छ । आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारका अनुसन्धानमा राजस्व र प्रहरी प्रशासनलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले कसले जस लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, आपसी समन्वयमा आ–आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर, संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रहरीले गर्न सक्ने अनुसन्धान छलेर राजस्व चुहावटसम्बन्धी लचकदार कानुन प्रयोग गरिएमा यसका दोषीले सुरुमै ठूलो राहत पाउनेछन् जसको परिकल्पना कानुनी शासनले गरेको छैन । कुनै पनि दोषीलाई उसको अपराधका आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय हो भने यो अनुसन्धानबाट प्रहरीलाई पन्छाउनु सरासर आपत्तिजनक हो । यो राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सिधै सुपरिवेक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जवाफदेहिताको पनि प्रश्न हो । अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सम्बन्धित संयन्त्रबाटै गहिरो अनुसन्धानको पक्षमा वकालत गर्नुभन्दा संसदीय वा न्यायिक समितिको माग गर्नु उत्तिकै आश्चर्यजनक छ । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धानमा चासो नदेखाएमा वा अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नखोजेमा संसदीय समितिले छानबिन गरी निर्देशन दिन सक्छन्, तर सुन काण्डसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेकै बेला छानबिन संसदीय समितिले जिम्मा लिने हो भने अनुसन्धान बरालिनेछ । कुनै संसदीय समितिले न कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ, न आफैं अभियोजन गर्न सक्छ । यस्ता समितिले फेरि पनि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई लेखी पठाउने हो, त्यो काम अहिले भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्ने स्थायी संयन्त्रबाट गरिएको अनुसन्धान कमजोर भएमा संसदीय छानबिन स्वतः आवश्यक हुनेछ । तर, अहिले भइरहेको अनुसन्धान कमजोर बनाउने गरी संसदीय छानबिनको माग तर्कसंगत छैन । बरु यस्ता विषयमा गरामगरम बहस हुनुपर्ने संसद् नै एक साताका लागि सार्नुपर्ने गरी भएको अवरोधको राजनीति बुझिनसक्नु छ । यी सबै घटनाक्रमबीच यसअघिका सुन काण्डमा जस्तै क्विन्टल प्रकरणमा पनि ‘भरिया’ लाई मात्रै कारबाही गरिन्छ कि भन्ने आम आशंका छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै भनिसके, ‘यो सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्ब (संलग्न) छ ।’ यस्तो आशंका चिर्न र कानुनी शासनप्रति नागरिक भरोसा बढाउन पनि यथोचित अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आर्थिकलगायतका जुनसुकै आपराधिक कसुर गर्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक दिन कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । नत्र, कानुनी राज्य अर्थात् विधिको शासनको मर्ममाथि मात्र घात पुग्छ र सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेको नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु नभएर फगत शक्ति अभ्यासमा लिप्त हुनु मात्र भएको ठहरिनेछ ।