लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिँदै
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ ।   व्यापार लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको सो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो ।   नीतिमा उल्लेख भएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कुन–कुन काम कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरण गर्न ‘व्यापार लजिस्टिक्स नीति, २०७९’ ल्याएको छ ।
काठमाडौँ, फागुन २२ गते  । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ । व्यापार लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको सो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो । नीतिमा उल्लेख भएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कुन–कुन काम कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरण गर्न ‘व्यापार लजिस्टिक्स नीति, २०७९’ ल्याएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले लजिस्टिक्स नीति पास भई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यान्वयन छिट्टै तयार गरी नीति कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । व्यापार पूर्वाधार विकास गर्ने, आन्तरिक र वैदेशिक लगानी जुटाउने कुरालाई रणनीतिमा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । व्यापारको कारोबार लागत घटाउने, वस्तुको उपभोग मूल्यमा कमी आउने कुरालाई नीतिमा जोड दिइएको उहाँको जानकारी दिनुभयो । एकीकृत व्यापार पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रणाली सम्बद्ध आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कारोबार लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रणाली निर्माण गर्न उच्चस्तरको एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विस्तार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीचमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने सोचलाई मूर्त रूप दिन र रेल मार्ग, जल मार्गलगायत यातायातका अन्य सम्भाव्य माध्यमको विकास गर्दै छिमेकी मुलुकको यातायात सञ्जालसँग आबद्ध गरी व्यापार लागत कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले रणनीतिले व्यापारमा समय र लागत घटाउने बताउनुभयो । “रणनीतिमा उत्पादन, वितरण, बजारीकरणसम्मको कुरालाई समावेश गरिएकाले यसले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी व्यापार प्रतिस्पर्धी बनाई आपूर्ति प्रणाली शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । रणनीति कार्यान्वयनमा आए समग्र व्यापारको आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । व्यापार, पूर्वाधार विकास, वितरण प्रणाली व्यवस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसँगै निर्यात प्रवद्र्धन, कच्चा पदार्थको लागत घटाउने कुरालाई नीतिले जोड दिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यस्तै व्यापार प्रणाली सम्बद्ध आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापन सुदृढीकरणअन्तर्गत व्यापार लजिस्टिक्स र सोसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक प्रणालीलाई सबल बनाउने, सेवाप्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार लजिस्टिक्स सेवा सञ्चालन र उपयोगमा लघु, साना र मझौला उद्यम तथा व्यवसायलाई उद्योगको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, आपूर्ति शृङ्खलालाई नियमित र सुदृढ बनाउन नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ । व्यापार पूर्वाधार संरचना एकीकृत ढाँचामा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, व्यापार पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनका लागि अन्तरसरकारी तहमा कार्यमूलक समन्वय तथा साझेदारी कायम गर्ने, आन्तरिक एवं बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरी व्यापार पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । व्यापार तथा पारवहनसँग आबद्ध साझेदारसँगको आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट पारवहन सुविधाको विविधीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जिस्टिक्स नीतिको समन्वय समितिको अध्यक्षमा मुख्य सचिव र कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षमा वाणिज्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन समितिको सदस्यहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक, भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी केन्द्र कार्यकारी निर्देशक, नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । रणनीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।    