देश अघि बढाउन संसद्‌मा युवा
आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा युवा सहभागिता उत्साहजनक थियो । यसै दृष्टिमा आम निर्वाचनलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा युवा सहभागिता उत्साहजनक थियो । यसै दृष्टिमा आम निर्वाचनलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।नेपालमा ४० वर्षमुनिको जनसंख्या ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ र आधा जनसंख्या २४ वर्षमुनिको छ । आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नति हासिल गर्न जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर नेपाललाई छ । स्वस्थ, शिक्षित र उत्पादनशील युवा नै विकासका आधारशिला हुन् र यसो हुनलाई नीति निर्माण तहमा युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु अनिवार्य छ ।स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेपालका १९ प्रतिशत पालिकाप्रमुखमा ४० वर्षमुनिका युवा निर्वाचित भएका छन् । संसदीय निर्वाचनलाई नेपालमा ‘ओल्ड मेन्स अफेयर्स’ वा ‘बूढा मान्छेहरूको मामिला’ का रूपमा हेर्ने गरिएको छ र अपवादमा मात्र युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । संसद्मा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र निरन्तरको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका दलहरू युवालाई निर्णायक भूमिका प्रदान गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण राजकीय अवसरहरू उपलब्ध गराउने संरचना र नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुदार छन् । पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमार्फत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको ‘सीमित’ प्रतिनिधित्व भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो जसले तुलनात्मक रूपमा ‘युवा’ नेताहरूलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो । निर्वाचित नयाँ नेतृत्वसँग पार्टीभित्र र बाहिरसमेत युवाहरूको ठूलो अपेक्षा छ । कांग्रेसभित्र पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण र संशोधन महामन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । आगामी आम निर्वाचनसम्म नयाँ नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको करिब एकचौथाइ समय व्यतीत गरिसकेको हुन्छ । युवाहरूको निर्णायक मतबाट निर्वाचित नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा अब्बल युवाहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाहरू नेपालको संसद्मा पुगेका थिए । जबकि नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता समुन्नत मुलुकका संसद्मा ३० वर्ष उमेरमुनिका युवाकै प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । युगान्डा, रुवान्डा, केन्याजस्ता अफ्रिकाका प्रगति–उन्मुख देशका संसद्मा युवाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छÙ ३० वर्ष उमेरमुनिका युवाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । बेल्जियम, सर्बिया, इटाली, युक्रेन, इथियोपियाजस्ता देशमा ४० वर्ष उमेरमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ । भुटानको राष्ट्रिय सभामा ५४ प्रतिशत सांसद ४० वर्ष उमेरमुनिका छन् र १२ प्रतिशतभन्दा धेरै ३० वर्ष उमेरमुनिका छन् । यी आँकडाले ती देशको भविष्यप्रति आशावादी हुने ठाउँ दिएको छ ।जबसम्म राजनीतिज्ञलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूबाट चुनौती हुँदैन, तबसम्म उनीहरू आफू बदलिन आवश्यक ठान्दैनन् । युवाको प्रतिनिधित्वको विषय युवाहरूले खोजिरहने र सत्तासीनहरूले पन्छाउन खोज्ने विषय बन्ने गरेको छ र यस खाले संघर्ष संसारभरि नै छ । केहीअघि मात्र बेलायतको लेबर पार्टीको युवा संगठनकी प्रमुख जेसिका बर्नार्डले एउटा लेख प्रकाशित गरी पार्टीमा युवाको भूमिका र सहभागिता कमजोर बनाउने गरी भएका पार्टी निर्णयको भर्त्सना गरी नेतृत्वको आलोचना गरेकी थिइन् । नेपालमा भने कांग्रेसभित्रै पनि विद्यार्थी र युवा संगठनहरू पार्टी नेतृत्वसँग कृपावादको सम्बन्ध (पेट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसन) ले टिकेका छन्, जसले युवाका बृहत्तर राजनीतिक हितका पक्षमा बोल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्रान्ड न्यु कंग्रेस नामको एउटा अभियानले डेमोक्रेट वा रिपब्लिकन दलसम्बद्ध युवालाई अमेरिकी संसद्मा निर्वाचित हुन सहयोग गर्न चुनावी अभियानदेखि आर्थिक सहायतासम्म दिने गर्छ । अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजजस्ता प्रभावशाली युवाहरूलाई अमेरिकी संसद्मा निर्वाचित गराउन यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । युवाहरूलाई वैकल्पिक उपायसहित उत्प्रेरित गर्न यस खाले अभियानको आवश्यकता नेपालमा समेत छ । किनभने, यहाँ राजनीतिक दलसम्बद्ध युवालाई नेतृत्वको दाबी गर्न कैयन् चुनौती छन् । एकातिर, निर्वाचन प्रणाली महँगो बनाइएको छ, अर्कातिर प्राइमेरी निर्वाचनहरू हुँदैनन्, उम्मेदवार बन्न आफ्नो आकांक्षा राख्ने अवसरै प्राप्त हुँदैन । राजनीति प्रारम्भ गरेका युवालाई एउटा प्रमुख चुनौती पुराना नेताहरूले बिगारिदिएको ‘नागरिक व्यवहार’ पनि हो । राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सरकारी सेवाहरूमा समेत राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको स्थितिले मात्र प्राप्त हुने अवस्थाले जनता राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनुग्रही रहन बाध्य छन् । अवसरहरूको दलीयकरणबाट हाम्रा संरचनाहरू आक्रान्त छन् । कुनै युवालाई सिद्धान्तनिष्ठ भएर समुदायमा एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञका रूपमा चलायमान रहन कठिन छ । पुरानो राजनीतिले बनाइदिएको राजनीतिज्ञको मानकलाई भत्काउन युवाहरूले विभिन्न स्वरूपमा विद्रोह गरेका पनि छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा युवाहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवारीसमेत एक विद्रोह हो । यो अवस्थालाई बुझेर अब पार्टीहरूले सदस्यता नलिएका शुभेच्छुकहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाउने सम्भावना खोज्न सक्नुपर्छ । सम्भावित नीतिनिर्माताको खोजी गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र सम्भावना बोकेका संसारभरका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनबाट उनीहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसो गर्नु प्रजातान्त्रिक पार्टीको कर्तव्य नै हो । अनि मात्रै युवाहरूका लागि नेतृत्वको अवसरको ढोका खुला हुन्छ । आगामी आम निर्वाचनमा संसदीय नीतिनिर्माणमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रतिनिधिसभाका अलावा प्रदेशसभा निर्वाचन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यति बेला प्रदेश तहको औचित्यका सन्दर्भमा जनतामा एक खाले निराशा पैदा भएको छ, देशको अर्थतन्त्रले प्रदेशको बोझ धान्न सक्दैन भन्ने गुनासो छ । प्रदेशको सबलीकरणको मुद्दा हाम्रा पार्टीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । तर सक्षम नेतृत्व प्राप्त गर्दा नेपालका प्रदेशहरू देशको समुन्नतिको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छन् । त्यसका लागि पार्टीहरूले प्रदेशका सम्भावना उत्खनन, उजागर र उपयोग गर्न सक्ने दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व प्रदेशमा स्थापित गर्नुपर्छ । पुरातन र परम्परावादी नेतृत्वले प्रदेशको दायरालाई विस्तारित गर्नेभन्दा संकुचित गर्ने र पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अवसरका रूपमा लिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियान चलाइरहेका पार्टी र व्यक्तिहरूले समेत प्रदेशसभालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । कम्तीमा यो तहको सरकार बनिसकेको छ भने यसको सही उपयोग हुनुपर्छ । यसका निम्ति युवाहरूले उचित अग्रसरता लिन सक्छन् । 