समृद्धिको मार्ग अवलम्बन
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ । विशेषगरी एउटा राज्य र राज्यका नागरिकको सार्वभौमसत्ताको उपयोगको विषयलाई विश्वइतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा साम्राज्यवाद विरुद्ध, स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्षहरूले मलजल गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई नै स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विकासको एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गरेका सङ्घर्षहरू र बलिदानको उपजको रूपमा हाल हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । राज्य पुनर्संरचनापश्चात् स्थापना भएका स्थानीय तहहरूमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबीचमा विगतको स्थानीय निकाय नभई स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपस्थितिले छुट्टै पहिचानयुक्त बनाएको छ । वि.सं. २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन र वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न राज्य पुनर्संरचनापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन बीचमा झन्डै दुई दशक स्थानीय संरचनाहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहनुप¥यो । शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणले नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह र उमङ्ग थियो नै । साथै सरकारको रूपमा अस्तित्व कायम गर्दै गरेका स्थानीय तहहरूको पहिलो निर्वाचन हुँदै गर्दा अझ नागरिकहरूमा आशाका किरणहरू प्रतिविम्बित हुँदै गए । लामो समय स्थानीय निर्वाचन नभएको क्रमभङ्गतामा राजनीतिक माहोल बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो । शिक्षित नागरिकहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषय बुझेर “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” को विम्बलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा लिन सकिने अवस्था पनि थियो । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउने तथा स्थानीय तहले छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने (आफ्नो बजेट आफैँ बनाउने र कर उठाउन पाउनेलगायत) कुराहरूले जनमानसमा ठूलो आशाको सञ्चार भयो । यद्यपि नयाँ व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नुपर्दा कानुनी तथा नीतिगतका साथै भौतिक पूर्वाधारहरूको अपर्याप्तताले कार्य सञ्चालन गतिले वेग मार्न सकेन । यावत् चुनौतीका बीच अघि बढ्दै गर्दा नागरिकहरूका सबै इच्छाले वास्तविकता ग्रहण गर्न भने सकेनन् । जसलाई स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । स्वभावैले नागरिकहरूले व्यावहारिक रूपमै भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता, सहभागितामूलक विकास पद्धति अवलम्बन, स्थानीय शासक नभएर नागरिकका सेवक जनप्रतिनिधिहरू, माग र आवश्यकतामा आधारित दिगो विकास, सिफारिसकै लागि जिल्ला र केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहेका थिए । आशाका बाबजुत नतिजामा मिश्रित अवस्था छ । भ्रष्टाचारको समस्या हल हुनुको सट्टा दीर्घकालीन समस्याको रूपमा विकास भएको भन्दै सबैतिरबाट चिन्ता जनाइएको छ । चाहे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुको भारले होस् वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपालले ग्रहण गरेको स्थानले होस् यसमा कमी आउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको विषयमा नागरिक अपेक्षा अनुत्तीर्ण नै छभन्दा हुन्छ । सहभागितामूलक विकास पद्धति अँगाल्ने कुरा बहुआयामिक हिसाबबाट सन्तोष गर्नलायक छ । विकासमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता र विकासमा बहुपक्षीय सरोकार र संलग्नताले यसलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि सार्वजनिक नीतिहरूका कमजोरीहरूको सहारामा भएका र हुने गरेका काम कारबाहीलाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । चाहे ती कर्महरू जनप्रतिनिधिका हेभी इक्युप्मेन्ट्स (डोजर, एक्साभेटर लगायत) सँग नाता गाँसिएका हुन् या अपारदर्शितालाई अझ अपारदर्शी बनाउन मौलाएको उपभोक्ता समिति जन्य खेती होस् । सही वा गलत के थियो, समयले अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था भनी इतिहासप्रति कटाक्ष गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू शासक भए वा संविधानले इतिहासप्रति लगाएको आरोप प्रमाणित गर्ने हिसाबले सेवक भए निरन्तर मूल्याङ्कनको विषय बन्ला तर यसप्रति नागरिकको ठूलो हिस्सासेवक भएको मान्न तयार छैन ।विकासका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दछ । आफ्नो बजेट आफैँ तर्जुमा गर्ने हुँदा नागरिकका माग र आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रशस्त अवसर हुन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने थुप्रै प्रयास भए होलान् । तथापि गोजीबाट योजना प्रदान गर्ने र हचुवाका भरमा योजना छनोट हुने तथा टुक्रे योजनाको अवलम्बन हुने क्रम बढी नै रह्यो । यस विषयमा आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अघिल्लो कार्यकालबाट ठूलो शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ । मूलभूत रूपमा नै हिजो सानो सिफारिसका लागि जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता भने व्यवहारत अन्त्य भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सहज परिपस्थितिबाट समाधान र विकास भएको यो एउटा उपलब्धि हो । यसलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउँदै लैजानु नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे अनुभव, अभ्यासले अवसर र चुनौतीका बाटाहरू स्पष्ट भएका छन् । हिजो भएका कमीकमजोरीलाई शिक्षा लिँदै वर्तमानमा नयाँ इच्छाहरू निर्माण भएका छन् । तिनलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि छ । जसलाई हेर्ने तीव्र प्रतीक्षामा आमनागरिक छन् । भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ, निष्पक्ष र जनमुखी प्रशासनबाट नियमित सेवा प्रवाह, सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागितामा विकास निर्माण, नागरिकको नजिकको सरकारको रूपमा विशुद्ध जनमुखी र सेवामुखी भावनामा आधारित राजनीतिक पदाधिकारीहरू, पारदर्शिताको वस्तुनिष्ठ अवलम्बन नै आजका नागरिक अपेक्षा हुन् । जसका लागि हिजोको शिक्षा जनजाहेर छ, नयाँ इच्छाहरू निर्माण हुने र गर्ने समय आएको छ । उक्त इच्छाहरूको सफलताको तीव्र प्रतीक्षामा सिङ्गो राष्ट्र रहेको छ । स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे अनुभव, अभ्यासले अवसर र चुनौतीका बाटाहरू स्पष्ट भएका छन् । हिजो भएका कमीकमजोरीहरूलाई शिक्षा लिँदै वर्तमानमा नयाँ इच्छाहरू निर्माण भएका छन् । तिनलाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि छ । जसलाई हेर्ने तीव्र प्रतीक्षामा आमनागरिक छन् ।