सङ्घीय अस्पताल दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुने
सरकारले पर्याप्तता जनशक्ति भएका अस्पताल दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ। मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्याप्तता जनशक्ति भएका अस्पताल दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ, जेठ १ गते। सरकारले पर्याप्तता जनशक्ति भएका अस्पताल दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ। मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्याप्तता जनशक्ति भएका अस्पताल दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई  सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिने भएको छ । कान्ति बाल अस्पताललाई थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने।  सहिद गालागाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन उपलब्ध गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्ने नीति ल्याएको छ। तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिने नीति ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।  सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिने गर्ने भएको छ। निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निमार्ण सुरु गरिने गर्ने भएको छ। प्रदेश तहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। मावनअंग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ।  सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निः शुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङग वा असाधारण प्राकृतिक अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने , प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन हुने भएको छ।सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने भएको छ। एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने भएको छ।सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र  नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्ने भएको छ। पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था हुँदैछ। औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ। वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने भएको छ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकता दिने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ।  