श्रमिकका उपलब्धि खोसिने खतरा
‘हाम्रा अधिकार खोसिँदै छन्, सङ्गठित हौँ, प्रशिक्षित हौँ, परिचालित हौँ, अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौँ’ भन्ने नाराका साथ हामी यो वर्षको मे दिवस मनाउँदै छौँ । १३४औँ मे दिवसको मुख्य सन्देश नै श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो पटक रोजगारदाताले विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नेजस्ता अराजक गतिविधि बढेका छन् । यस विषयमा श्रमिक स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ । मे दिवसको उद्देश्य पनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने दिन हो ।
विनोद श्रेष्ठअध्यक्ष, जेटीयूसीसी र नेपाल ट्रेड  युनियन महासङ्घ   ‘हाम्रा अधिकार खोसिँदै छन्, सङ्गठित हौँ, प्रशिक्षित हौँ, परिचालित हौँ, अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौँ’ भन्ने नाराका साथ हामी यो वर्षको मे दिवस मनाउँदै छौँ । १३४औँ मे दिवसको मुख्य सन्देश नै श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो पटक रोजगारदाताले विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नेजस्ता अराजक गतिविधि बढेका छन् । यस विषयमा श्रमिक स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ । मे दिवसको उद्देश्य पनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने दिन हो । नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । तत्कालीन निरङ्कुश कालरात्रिमा श्रमिकले खुला रूपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालियो । २०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।मे दिवस श्रमिकको चाडपर्व पनि भएका कारण सार्वजनिक बिदा दिन माग र आन्दोलन भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । मे दिवसमा आमश्रमिकलाई परिचालन गरेर ठूलो उत्सवका साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमिकका अधिकारबारे छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर भव्य रूपमा मनाउनु पर्दछ तर मे दिवसको महत्त्वलाई ट्रेड युनियनका तर्फबाट आमश्रमिकसम्म पु-याउन नसक्दा मे दिवसको कार्यक्रम फिक्का हुने तर श्रमिक घरमै आराम गर्ने र मनोरञ्जनात्मक कार्यमा अभ्यस्त हुने परिपाटी हुर्कन थालेको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको कोर्स पूरा भए पनि श्रमिकका लागि अझै पनि संविधान श्रमिकमैत्री बन्न सकेको छैन । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् ग-यो तर समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधानभित्र सम्बोधन गरिएको छैन । यसैगरी श्रमिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधानभित्र सम्बोधन हुन सकेन ।नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्ति बजारमा आउँछन् । यसरी बर्सेनि थपिने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको ठोस नीति नहुँदा लाखौँ युवा बेरोजगार हुन बाध्य छन् । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य छन् । देशभित्र रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, अस्थायी करार र आउटसोर्सिङ, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र चर्काे श्रम शोषण यतिखेर नेपाली श्रम बजारको विशेषता बनेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ट्रेड युनियनको लामो आन्दोलनबाट नीतिगत र कागजी रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौँ । यी कानुनमा व्यवस्था गरिएका विषय केहीबाहेक श्रमिकका पक्षमा धेरै राम्रा छन् । श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ ।    