विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता कार्यान्वयन संयन्त्र बनाइने
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल र भातरबीच भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयन छिटो अगाडि बढाउन संयन्त्र स्थापनाको काम अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ।
गुजरात, साउन २ गते। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल र भातरबीच भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयन छिटो अगाडि बढाउन संयन्त्र स्थापनाको काम अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार भारतका अर्थमन्त्री निमला सितारामणसँगको भेटमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । भेटमा भारतका अर्थमन्त्रीले भारतको इन्टरनेशनल पेमेन्ट लिमिटेड र नेपालको एनसिएचएलबिच भएको समझदारी बमोजिम संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न छिटो काम अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभएपछि उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो। भेटवार्ताका अवसरमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारतीय लगानीको लागि राम्रो विकल्प रहेको र व्यावसायिक सम्भाव्यता एवं पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएकोले सो क्षेत्रमा लगानी बढाउनसमेत अर्थमन्त्री महतले अनुरोध गर्नुभएको छ।भारतको गुजरातमा भइरहेको जी–२० अर्थमन्त्रीहरुको बैठकको अवसरमा अर्थमन्त्री महत र भारतका अर्थमन्त्री  सितारामणबिच द्विपक्षीय साइडलाइन बैठकमा विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको हो। बैठकमा आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको छ। नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर समयमै सम्पन्न गर्न दुबै अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा सम्पन्न विद्युत निर्यातसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनबाट आगामी दस वर्षमा १० हजार मेघाबाट जल विद्युत भारत निकासी भएर व्यापार घाटा घटाउन मद्दत मिल्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो। दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि मिलेर काम गर्ने विषयमा एउटै मत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ।सम्मेलनमा नेपाललाई पनि निमन्त्रणा गरी सहभागी हुने अवसर दिनुको साथै यो मञ्चमा नेपाललगायत कम आय भएका देशको सरोकारका विषय राख्न अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिनुहुँदै अर्थमन्त्री महतले गतिशील एवं सवल नेतृत्व लिएकोमा भारतलाई बधाई दिनु भएको छ।  आपसी हितका आर्थिक क्षेत्रमा आगामी दिनमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानु पर्नेमा दुबै देशका अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभएको थियो।