विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस, आम्दानीका आधारमा वार्षिक दस्तुर
सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीका आधारमा वार्षिक शुल्क लिने नीति लागु गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणसहित विभिन्न शीर्षकका शुल्क बढी भएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने भएको हो ।   विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवाप्रदायकबाट कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीका आधारमा वार्षिक शुल्क लिने नीति लागु गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणसहित विभिन्न शीर्षकका शुल्क बढी भएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने भएको हो । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवाप्रदायकबाट कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।उहाँले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा बढ्दो लगानी कम गरेर उपभोक्ता शुल्क घटाउन सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐन संशोधनमार्फत सहप्रयोगको नीति अघि सार्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरोतेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।” सञ्चारमन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नयाँ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्धलाई जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० सहित फाइभजीलगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो नीतिमार्फत फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने छ । यो परिवर्तनपछि राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ ।” उहाँले ब्यान्डविथ खरिद थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको र सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमबाट डिजिटलतर्फको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको उल्लेख गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वाससाथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजस्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व सात अर्ब ९० लाख सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाकै अवधिमा सात अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको छ ।” मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्तामैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार बजारका विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ सरोकारवाला सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल नवप्रवर्तनै नेपालजस्तो मुलुकका लागि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने साधन हुने भएकाले यसमा सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहने बताउनुभयो ।   