संघीय निजामती कानुन कसका लागि ?
संविधान आएको आठ वर्षभन्दा बढी भएछ । यसबीच संघीय निजामती कानुनबिना देशको प्रशासन चल्न बाध्य छ । यसबीच यो देशले सात प्रधानमन्त्री पाएछ । प्रशासनको नेतृत्व गर्न पाँच मुख्य सचिव पाएछ । कुल मिलाएर एकतीस वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ, संविधानमा । मौलिक हकको प्रचलनमा ढिलाइ नगरून् भन्नलाई संविधानमा किटानीसाथ लेखिएको थियो, संघीयता लागू गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू तीन वर्षभित्र जारी गर्ने भनेर ।
संविधान आएको आठ वर्षभन्दा बढी भएछ । यसबीच संघीय निजामती कानुनबिना देशको प्रशासन चल्न बाध्य छ । यसबीच यो देशले सात प्रधानमन्त्री पाएछ । प्रशासनको नेतृत्व गर्न पाँच मुख्य सचिव पाएछ । कुल मिलाएर एकतीस वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ, संविधानमा । मौलिक हकको प्रचलनमा ढिलाइ नगरून् भन्नलाई संविधानमा किटानीसाथ लेखिएको थियो, संघीयता लागू गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू तीन वर्षभित्र जारी गर्ने भनेर ।तर संघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यको मेरुदण्ड जस्तो प्रशासनतन्त्र तयार गर्ने संघीय निजामती कानुनको अझै पालो आएन । बल्लतल्ल अहिले मन्त्रिपरिषद्ले यो विधेयक अगाडि बढाएको भनिएको छ । यहाँ प्रश्न छ, बहुप्रतीक्षित निजामती कानुन राज्यको क्षमतामा आमूल सुधारका लागि कि कर्मचारीका स्वार्थ समूहको सेवाका लागि ? अहिलेसम्म यो विषय सार्वजनिक बहसमा नआएर अपहेलित देखिँदै छ । यसैका लागि यो लेख बुनिएको छ ।विगतलाई उधिन्दा, २०७४–७५ सालतिर प्रशासनको मुख्य पुनःसंरचना सुरु गरियो । खासमा सातै मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनुपर्ने अवस्था आइलागेपछि हतारहतारमा प्रदेश प्रशासन उभ्याउनुपरेको थियो । त्यसका लागि कर्मचारी समायोजनदेखि सरुवा–काजका नाममा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीयमा पठाउने काम भयो । तर वैज्ञानिक पुनःसंरचना र प्रशासन सुधार आइपुगेन ।तीनै तहका प्रशासनमा नयाँ–नवीन संस्कृति भित्र्याउन संघीय निजामती कानुन धमाधम लागू गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश निजामती कानुनले संघीय कानुनको बाटो हेरेको यतिका वर्ष बित्यो । तर पनि त्यो आइपुगेन । तिनको अभावमा तदर्थवादबाट प्रशासन चलाउने कुलत बढ्दै गयो । यसबाट संघीय प्रशासन लगायत नवजात प्रदेश प्रशासन र स्थानीय प्रशासनका कुल ७६१ वटा प्रशासनमा पक्षाघात फैलिएको छ । अन्ततः संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, शासकीय शैली फेर्ने र तीन तहका प्रशासनलाई हुर्काएर देशलाई समृद्ध दिशा दिने विषय शासकहरूको प्राथमिकतामा नरहेको मत हुर्किरहेको छ । यो अवस्था रहेसम्म संघीयता असफल हुने दिशामा दिनानुदिन लम्किरहनेछ । २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएयता कार्यकारी प्रमुख भई शासन गर्नेहरूले गरेको एउटा अक्षम्य गल्ती छ । त्यो हो, प्रशासन सुधारका लागि कसैले सिन्को भाँचेनन् । संसारमै जब–जब ठूलो राजनीतिक परिवर्तन वा आर्थिक संकट आउँछ, आम मान्छेलाई छुने गरी परिवर्तन ल्याउन प्रशासन सुधारमार्फत सर्वप्रथम घरलाई लयमा ल्याउने काम गरिन्छ । त्यो घर भनेको प्रशासनतन्त्र हो । आफैं त शासकहरूले बुझेर यो गरेनन्–गरेनन्, संसद्देखि सडकसम्म र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रशासन खराब भो भनेर आवाज उठ्दा पनि अवस्था सुध्रिएन । उल्टो आफैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रशासनले काम गरेन भन्ने लाजमर्दो गीत पनि यसबीच बज्यो । यहींनेर हो चिनिने नेता र राजनेतालाई । राजनेताले समाधान दिन्छ, गाली वा रोइकराइ गरेर बस्दैन । किनकि राजनेताले बुझेको हुन्छ, यसैका लागि मतदाताले मलाई कुर्सीमा रोजेका हुन् भन्ने । उदेक लाग्छ, देश आज पनि २०४९ सालको कर्मचारी कानुन बोकिहिँडेको छ । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, कानुन उही र पारा उही छ । सेवाप्रदायक निकायको ढर्रा देखेर देश छोड्ने युवाको ताँती लम्बिँदो छ । आठ–आठ वर्ष ढिलाइ गरिएको कानुनको विधेयक बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । यत्रो समय गुमाएर पनि विधेयकको सिरानमा भनिए जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको विकास गर्न विधेयक सक्षम छ त ? नेपाली समाजले यो खोतल्नुपर्छ । प्रस्थानविन्दुविगतमा ठानिए जस्तो ब्युरोक्रेट्स ‘रिजेक्टेड ब्रेन’ पनि हैन, तर अहिलेको वैश्विक दौडमा अरू मुलुकलाई उछिन्न सक्ने दम पनि यसमा देखिँदैन । चिकित्सा विज्ञानले कति सजिलो समाधान दिएको छ, त्यसबाट सिकौं । जबजब मान्छेलाई शरीरको रगतले पुग्दैन, अन्य मिल्दा व्यक्तिको रगत लिने र दिने गरिन्छ ।प्रशासनमा पनि जुन उच्च विशेषज्ञ सेवाका लागि क्षमता पुग्दैन, यसरी नयाँ ‘फ्रेस ब्लड’ भित्र्याउन आँट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शाखा अधिकृतबाट हुर्किएर एक दिन माथिल्लो पदमा आउला भनेर देश वा राज्यले वर्षौंसम्म कुर्दा धेरै क्षति भइसक्छ । कमसेकम विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिने मन्त्रालय वा निकाय प्रमुखमा अब बजारबाट उच्च व्यवस्थापक भित्र्याउने छड्के प्रवेशको बाटो बनाउन ढिला भइसक्यो । यस्तो सुधारको मार्ग बाधा र विरोधविहीन हुन्न । तर बलियो इच्छाशक्ति र इमानदारी चाहिन्छ । साथै, यो दुरुपयोगमुक्त हुनुपर्छ । नेपाली नेताहरू दुरुपयोग गर्न सिद्धहस्त छन् । इतिहासमा कुलशेखर शर्मा (२००७–०८ सालतिर), हिमालयशमशेर जबरा (२००७–०८ सालतिर), भेषबहादुर थापा (२०१७–१८ सालतिर), प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी (२००७–०८ र २०१६ सालतिर), यदुनाथ खनाल (सन् १९६१ र १९६७ मा दुई पटक), कुलनाथ लोहनी (२००७ सालपछि) जस्ता आ–आफ्ना विधाका महारथीहरूलाई उक्त कालखण्डमा निजामती सेवामा राज्यले सीधै उच्च तहमा स्वागत गरेकै हो । कतिपयले इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने पैतालाको छाप अर्थात् ‘फुटप्रिन्ट’ छाडेर गएका छन् । हिमालयशमशेर जबरा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र कुलशेखर शर्मा तिनै हुन् जसले कैयन् संस्थागत थितिहरू बसाले ।यदुनाथ खनालले त नेपाली कूटनीतिको ‘आर्किटेक्चर’ नै तयार गरिदिए । त्यति मात्रै नभई राजदूत भई भारतमा खटिएका यदुनाथ खनालको विद्वत्ताबाट प्रभावित भएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले खनाललाई आदरपूर्वक ‘गुरुजी’ भन्ने गर्थे भन्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई सगर्व स्मरण गर्छन् । अहिलेका नयाँ कुलशेखरहरू र यदुनाथहरू कहाँ छन्, खोजी जारी हुनुपर्छ । ती नेपालभित्रै वा नेपाली डायस्पोरा अर्थात् विदेशमा हुन सक्लान् । विश्वप्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा पेसामा कार्यरत हुन सक्लान् । भारतमा विशिष्ट ज्ञान–सीप चाहिने कतिपय प्रमुख पदमा विश्वबजार वा निजी क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकलाई सोझै भित्र्याउने चलन चलेको धेरै भइसक्यो । योग्यताका दृष्टिले अंग्रेजकालीन जगमा उभिएको भारतीय कर्मचारीतन्त्र विश्वमै निकै बलिष्ठ मानिन्छ । उनीहरूसँग भएको योग्यतादोहनकै लागि वर्तमान भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर लगायत अन्य थुप्रै पूर्वकर्मचारीहरू अवकाशपश्चात् केन्द्रीय साथै प्रान्तीय सरकारमा मन्त्री एवं सांसद पदमा आसीन छन् ।यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय सरकारले समयसमयमा बजारबाट नयाँ ज्ञान र सीपका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् छड्के प्रवेशबाट तेजतर्रार विज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रमा भित्र्याउन छाडेको छैन । वर्तमान समयका सुप्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा टेक्नोक्रेटहरू मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, विजय केल्कर, अरविन्द भिरमानी, अशोक लाहिरी र प्रोनब सेन जस्ता पात्रहरूलाई कुनै बेला भारतीय कर्मचारीतन्त्रको वरिष्ठ तहमा रेडकार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको थियो । वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा तिनीहरूले भारत सरकारलाई विश्वस्तरमा दौडन भरपूर योगदान गरे ।अर्थविद् मोन्टेकसिंह तिनै हुन् जो विश्व बैंकमा सबैभन्दा युवा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख भएका थिए । विश्व बैंक समूह छाडेर भारतीय निजामती कर्मचारी हुँदै पछि गएर भारतीय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म भए । विजय केल्कर तिनै हुन् जो बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका अर्थविद् थिए र पछि भारतीय अर्थसचिव भए । अरविन्द भिरमानी तिनै हुन् जसले हार्वर्डबाट विद्यावारिधि गरेपश्चात् अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा पढाउनेदेखि विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका थिए र यतिखेर भारतको नीति आयोगका सदस्य छन् ।अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी र तथ्यांकशास्त्री प्रोनब सेनको कुरै नगरौं जसले संसारकै उत्कृष्ट टेक्नोक्रेटका रूपमा भारतीय प्रशासनको क्षमता र गरिमालाई नयाँ उचाइमा उकाले । अन्यत्रको अभ्यास हेर्दा, अमेरिकामा वरिष्ठ कार्यकारी सेवामा करिब १० प्रतिशत बजारबाट ल्याइन्छ । अस्ट्रेलियामा सन् २०००–०१ मा १४ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २० प्रतिशत खुला बजारबाट उच्च अधिकृतहरू निजामती प्रशासनमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ । यता नेपालमा छड्के प्रवेशको पहुँचमार्ग नभएको हैन, तर त्यसको उपभोक्ता निजामती कर्मचारी नै हुन पाउने गरी एकाधिकार खडा गरिएको छ । सुधारका लागि गर्नुपर्ने यस्तो ‘कोर्स करेक्सन’ निजामती कानुन बनाउँदा नै हो । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ त ? सुनिन्छ, छैन । बिट मार्दै गर्दानिजामती कानुन ल्याउँदा चलिआएको परम्परा टीठलाग्दो छ, जसमा नागरिकको साटो कर्मचारीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि विधेयक लेखनमा हालीमुहाली हुने कर्मचारी जमातले आफूलाई कस्तो व्यवस्था गर्दा बढुवा, सरुवा जस्ता अनेकन् अवसरमा ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पार्न अनेकन् साँठगाँठ, छिनाझपटी र अझ धर्ना–आन्दोलनसम्म चलाउँछ । यति ढिलो गरी आएको विधेयक कर्मचारीका स्वार्थसमूहहरूबीच हुने संघर्ष र सम्झौताको पुलिन्दाका रूपमा आउनु भएन । केही हजार कर्मचारी हैन, ३ करोड नेपालीलाई सेवा दिलाउन र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम प्रशासन बनाउने गरी आउनुपर्‍यो । यस सन्दर्भमा छड्के प्रवेशमा सुधार नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै सुधारमध्येको एउटा उपाय हो । -घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।