निःशुल्क भिसा र टिकट नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।   निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते  । सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो । निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिका बारेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सचेत नभएसम्म सरकारले चाहेर मात्रै लागू गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “१० हजारको रसिद लिएर दुई/तीन लाख किन तिर्नु ? गल्ती त श्रमिककै भयो नि, न्यूनतमभन्दा बढी पैसा मागे विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ तर नगर्ने अनि ठगियौँ भनेर गुनासो मात्रै गर्ने, प्रमाण केही हुँदैन । बिनाप्रमाण हामीले कसरी कारबाही गर्ने ?”त्यसो त महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्यवनमा जान नसकेको औँल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गरेको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । नियम लागू भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी एजेन्सीले निःशुल्क भिसा र टिकट टिकटको सट्टा विगतमा जस्तै श्रमिकसँग चर्को सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।मन्त्रालयले कतार, साउदी अरब, मलेसिया, ओमन, बहराइन, कुवेत र संयु्क्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा समेत सात श्रम गन्तव्यमा जाने नेपालीका लागि भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । महालेखाले सुविधा पाउने र नपाउने नेपालीको सङ्ख्या यकिन गरी नदेखाए पनि यो नियम पूर्ण रूपमा लागू नभएको स्पष्ट भनेको छ । महालेखाले जस्तै टे«ड युनियनहरूले गरेका अनुसन्धानले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत नेपालीले न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म तिरेर विदेश जाने गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७४ पुस १८ मा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सकेसम्म शून्य लागतमा पठाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गन्तव्य देशसँग त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो छ/सात वर्षको बीचमा लगभग ६० हजार नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा मलेसिया र खाडी मुलुकमा गएको जानकारी दिनुुभयो । त्यसो त २०७२/७३ देखि २०७८/७९ सम्म निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरेपछि मलेसिया र खाडीका देशमा ३३ लाख ९४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । सरकारले लागू गरेको शून्य लागतमा एक दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै गएको देखिन्छ । सरकारले संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको छ । सरकारले केही वर्षदेखि इराक, लिबिया र युक्रेनमा रोजगारीमा जान र पठाउन रोक लगाएको छ तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलालले ती देशमा चर्को सेवा शुल्क लिएर अवैध बाटोबाट दैनिकजसो श्रमिक पठाउने गरेका छन् । यसैगरी महालेखाले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेका साउदी अरब, टर्की, लेबनान, कुवेत, रोमानिया, जर्मनीलगायत देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नसकिएको जनाएको छ ।सरकारले खुला गरेका १११ देशमध्ये दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतबाहेक अन्य देशसँग जीटुजी माध्यमबाट श्रमिक पठाउन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले हालसम्म १० देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरेका देशमा जाने श्रमिकले पनि चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।    