न्याय प्रशासन कामुकै भरमा
करिब ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। कायममुकायमले अदालतको नेतृत्व लिइरहेका छन्। जबरापछि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसद् अधिवेशनको प्रारम्भ, नियमावलीको तर्जुमा, सुनुवाइ समिति गठनलगायतका प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउने अवस्था छैन।  सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मातहतका उच्च अदालत पनि कायम मुकायमकै भरमा छन्। सात उच्च अदालतमध्ये छ उच्च अदालतमा
काठमाडौँ, पुस १५ गते । करिब ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। कायममुकायमले अदालतको नेतृत्व लिइरहेका छन्। जबरापछि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसद् अधिवेशनको प्रारम्भ, नियमावलीको तर्जुमा, सुनुवाइ समिति गठनलगायतका प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउने अवस्था छैन।सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मातहतका उच्च अदालत पनि कायम मुकायमकै भरमा छन्। सात उच्च अदालतमध्ये छ उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उच्च अदालत दिपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा नै छन्। दिपायलमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अहिले उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय न्याय प्रशासन सर्वोच्चदेखि मातहतसम्म कायममुकायमको भरमा चलेको छ तर उपयुक्त समयमा सिफारिस र पदस्थापन गर्न न्यायपरिषद् चुकेको छ। लामो समयसम्म उच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा भए पनि परिषद्ले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। केही समय कानुनमन्त्रीको रिक्तता र लगत्तै चुनाव आएकाले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको परिस्थिति अलि फरक छ। उच्च अदालतमा पनि परिषद्को पूर्णता, चुनावलगायतका कारणले सिफारिस हुन सकेको छैन। अब चाँडै यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।’’सर्वोच्चमा पाँच दरबन्दी रिक्त न्याय प्रशासन कायममुकायमको भरमा मात्र होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी नै रिक्त रहेको छ। मुद्दाको सङ्ख्या लगातार उकालो लागे पनि न्यायाधीश घटिरहेका छन्। पछिल्लो पटक भदौ २२ गते सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश सिफारिस भए पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन। जसमा उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्चकै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको सिफारिस भएको थियो। जसमध्ये दीक्षितले भने अवकाश पाइसक्नुभएको छ। २०७८ जेठमा तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अवकाशपछि सर्वोच्चमा पदपूर्ति भएको छैन। भण्डारीपछि मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाउनुभएको छ। अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश छन्। संविधानअनुसार २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ।    