राष्ट्रिय दलकै वर्चस्व
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष समानुपातिक सूची बुझाएपछि सदस्य सङ्ख्याले कानुनतः वैधानिकता पाउनेछ। जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा बढी मत ल्याउन सफल भएको छ। एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न सफल भएका छन्। क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दल भने यस पटक खुम्चिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष समानुपातिक सूची बुझाएपछि सदस्य सङ्ख्याले कानुनतः वैधानिकता पाउनेछ। जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा बढी मत ल्याउन सफल भएको छ। एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न सफल भएका छन्। क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दल भने यस पटक खुम्चिएका छन्। मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय दलहरूले नै वर्चस्व बढाएका छन्। विगत चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलले सरकार बनाए पनि यसपल्ट राष्ट्रिय दलले नै सरकार बनाउने भएका छन्। २०७४ को आम चुनावपछि मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएका थिए। यसपालिको स्थितिविपरीत भएको छ। सबै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार नै बन्ने भएको छ। मधेश प्रदेशमा जसपा र लोसपा खुम्चिएका छन्। जसपाले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँच स्थान ल्याएको छ। लोसपा प्रत्यक्षतर्फ चार स्थानमा विजयी भएका छ भने समानुपातिकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकमा एउटा पनि स्थान ल्याउन सकेन। बरु मधेश केन्द्रित नयाँ जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा एक तथा समानुपातिकमा चार स्थानमा विजयी भएको छ। लोसपाजस्तो मधेशको पुराना पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रोसहोल्ड कटाउन नसकेको अवस्थामा भर्खर उदाएको जनमत थ्रेस होल्ड कटाइ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ। डा. सीके राउतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनमत पार्टी दुई वर्षअघि मात्र एमाले नेतृत्वको सरकारसित सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। स्वतन्त्र मधेशको पृथक्तावादी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरे पनि अन्ततः संवैधानिक बाटो नै उक्त पार्टीका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बन्यो। उता पश्चिम मधेशको कैलाली, कञ्चनपुरतिर रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रत्यक्षमा तीन स्थानमा विजयी बनेको छ। मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टीमध्ये एमालेले, प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा आठ स्थान प्राप्त गरी २३ जना सांसद बनाउन सफल भएको छ भने कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिक मा नौ स्थान ल्याई २२ जना सांसद बनाउन सफल भएको छ। यसरी मधेश प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस बढी मत ल्याउनु तथा मधेश आन्दोलनबाट स्थापित मधेशकेन्द्रित दल क्रमशः जसपा र लोसपा आफ्नै आधार भूमिमा खुम्चिनु आश्चर्य भएको छ। मधेशकेन्द्रित दल कमजोर हुनुमा आपसी एकता र समझदारीकै अभाव हो। कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने रोगले ती दल रुग्ण बन्न पुगे। विगतमा जसपा तथा लोसपा एउटै जसपा रही चुनाव लड्दा मधेश प्रदेशमा सरकार नै बनाइएका थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूका नेतामा कसले नेतृत्व गर्ने कसलाई सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेबारेमा सधैँ विवाद रहँदै आएको छ। छयालीस सालको पहिलो जनआन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् पुराना नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना भएको थियो। तराईमा यसले विस्तारै वर्चस्व बनाउँदै लगेको थियो। सङ्गठनको पनि बढोत्तरी हुँदै तराईका प्राय सबै जिल्लामा शाखाको विस्तार भइरहेको थियो। दुईवटा संसदीय चुनावमा करिब आधादर्जन सिट जितेको थियो। यो पार्टीबाट हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वर रायहरू अलग भई समाजवादी सद्भावना पार्टी गठन गरे। त्यसपछि नेसपाबाट उहाँहरूलाई निष्कासित गरियो। केही वर्ष पुनः एकता भयो। २०५८ साल माघमा पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहको निधन भएपछि उहाँकी धर्मपत्नी आनन्दी देवीलाई अध्यक्ष बनाइयो। उहाँबाट जबर्जस्ती सिफारिस गराई राजेन्द्र महतो मन्त्री भए। पछि महतो अलग भई सद्भावना पार्टी र महिन्द्र राय यादव पनि तराई–मधेश सद्भावना पार्टी खोले। उता भाग्यनाथ गुप्ताले पनि सद्भावना नाम जोड्दै पार्टी खोले। यसरी नेपाल सद्भावना पार्टी आधा दर्जनमा विभाजित भए। यता २०६३ सालको मधेश आन्दोलनबाट उदाएका मधेश जनअधिकार फोरम गैरसरकारी संस्थाबाट राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित भए। यसमा कांग्रेसबाट जयप्रकाश गुप्ता, विजयकुमार गच्छेदारहरू आए। केही वर्षसँगै रहेका यिनीहरू मतान्तर भएपछि मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा मधेश जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरे। २०६४ सालमा महन्थ ठाकुर कांग्रेस छोडेर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरी मधेश आन्दोलन गरी सरकारसित सम्झौतापछि मूल धारमा आए। निर्वाचनमा भाग लिई पटक पटक सरकारमा पनि गए। पछि यो पनि फुटको सँघारमा पुगी टुक्रा टुक्रा भयो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले एमालेबाट फुटका अशोक राईसित मिलेर सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गरे। नयाँशक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि यही पार्टीमा समाहित भए। महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तमलोपा, अनिल झा, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव सहित मिलेर राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गठन गरे। पछि नेतृत्वको विषय लिएर उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरबीच झगडा भएपश्चात् अलग भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे। २०७४ सालको संसदीय चुनावसँगै लडेका यिनीहरूले प्रदेश सभामा राम्रै मत ल्याएका थिए। यसपालिको चुनावमा अलग अलग लड्दा मधेशका जनताले अस्वीकृत गरिदिए। सुरुमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जसपा पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थन गरी सरकारमा पनि सामेल भयो। गठबन्धन सरकारसित चुनावमा सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि एमालेसित चुनावी तालमेल गरे। यता लोसपा गठबन्धनमै रही चुनावमा होमियो। यसरी एउटा गठबन्धन दलहरूसित र अर्को एमालेसित चुनाव लडे फलस्वरूप दुवैले हार बेहोर्नुप-यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा जसपाले मधेशविरोधी एमालेसित चुनावी तालमेल गरेकाले मधेशका मतदाताले रुचाएन। संविधान सभाबाट संविधानको मस्यौदा तयार हुने बेलादेखि नै मस्यौदामा मधेशका माग समावेश नगरिएकाले मधेशकेन्द्रित दल संविधान सभा बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा आइपुगे। उता एमाले, माओवादी कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान मस्यौदामा एकमत भई संविधानको मस्यौदा जनसमक्ष ल्याए। औपचारिक रूपमा छोटो समय दिई छलफल गराए तर मधेशी दलका कुरा सुनिएन। फलस्वरूप मधेशवादी दलहरूले सडक आन्दोलन तीव्र पारे। एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम दमन गर्न पुगे र मधेशी जनतामाथि प्रशासनलाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिए। कैयौँ युवाले शहादत दिए। आन्दोलनले उग्ररूप लिइ लम्बिँदै गयो। सरकारले संविधान मस्यौदामा मधेशमा माग नसमेटिएकाले पाँच महिनासम्म आन्दोलन जारी रह्यो। भारतले पनि नयाँ संविधान आफ्नो अनुकूलमा आओस् भन्ने चाहेकै हो। त्यसका लागि दूत नै पठाएका थिए तर नेपालका नेताहरूले नमानेकाले असन्तुष्ट भई फर्केका थिए। आन्दोलनकारीले भारतीय सीमा नाकामा गएर सामूहिक रूपमा धर्नामा बसे। भारतबाट नेपाल आउने दैनिक उपभोग्यका सामग्रीका कन्टेनर रोकी धर्ना नै दिइयो। फलस्वरूप महिनौ दिनसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायत ग्यास सिलिन्डर रोकिए। यसरी पाँच महिनासम्म आन्दोलन भए पनि संविधानमा मधेशका माग सम्बोधन गरिएन। सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा ग-यो। मधेशमा व्यापक विरोध भयो। संविधान घोषणा भएको सात वर्षमा मधेशवादी दल पटक पटक सत्तामा गए तर मधेशमैत्री बनाउने गरी संविधानमा संशोधन गराउन सफल भएनन्। सुरुमा चुनाव बहिष्कार गरिए पनि पछि स्थानीयदेखि सङ्घीय चुनावमा भाग लिई संसद्मै पुगे तर पनि संविधान संशोधन गराउन सकेनन्। मधेशका जनता क्षेत्रीय दलहरूप्रति आक्रोश पोख्दै राष्ट्रिय पार्टीलाई मत दिन पुगे। मधेश प्रदेशमा आफ्नै एकलौटी सरकार बनाए पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भई सुशासन दिन सकेनन्। आ–आफ्ना नातागोतालाई राजनीतिक नियुक्ति दिए। प्रदेशमा कुनै उद्योगधन्धा खोलिएन जसले गर्दा विदेश पलाएन भए। विगतमा हजारौँ जनतालाई रोजगारी दिने जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै प्र्रयत्न गरिएन। बेरोजगार बढे, युवा विदेश पलायन हुँदा कृषि उत्पादनमा ह्रास आयो। यिनै कारणले गर्दा मधेशमा क्षेत्रीय दलहरूले हार बेहोर्नुप-यो। अब राष्ट्रिय पार्टीले पनि मधेशका संवेदनशील मागप्रति चासो देखाउनुपर्छ। नयाँ सरकार बनेसँगै मधेशका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनकि मधेशका जनताले ठूला पार्टीबाटै माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले त ठूला दललाई नै मत दिए। समस्याप्रति चासो नदिएकै कारण मधेशकेन्द्रित दलले पराजय भोग्नुपरेको हो।    