नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा पच्चीस खर्ब लगानी
मुलुकभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आठ हजार उद्योगमा २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ ।   आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर आठ हजार ६५६ उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगबाट छ लाख ४८ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग ३७.४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६.६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१.९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक ५.५ प्रतिशत र अन्य उद्योग ८.६ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते  । मुलुकभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आठ हजार उद्योगमा २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर आठ हजार ६५६ उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगबाट छ लाख ४८ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग ३७.४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६.६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१.९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक ५.५ प्रतिशत र अन्य उद्योग ८.६ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा धेरै रोजगारी साना उद्योगबाट सिर्जना भएको पाइएको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि साना उद्योगको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।  चालु १५औँ आवधिक योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत पुगेको हुने, औद्योगिक पूर्वाधार विकाससहित ३५१ औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना हुने लक्ष्य राखेकामा यो वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.६५ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक नीतिले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो एवं बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । १०५ औद्योगिक ग्राममा केन्द्रको एक अर्ब लगानी, प्रगति न्यून उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १०५ औद्योगिक ग्रामका लागि एक अर्ब एक करोड २० लाख रुपियाँ प्रदान गरेकामा कुनै पनि सम्पन्न नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम मन्त्रालयले १०५ स्थानीय तहलाई एक अर्ब एक करोड २० लाख रुपियाँ अनुदान प्रदान गरे पनि त्यसको प्रगति आउन सकेको छैन । अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये ८५ ग्रामलाई पहिलो र २० ग्रामलाई दोस्रो किस्तासमेत निकासा भएको छ । सो रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्यप्रगति अभिलेख मन्त्रालयमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमता विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सञ्चालनमा रहेको १० औद्योगिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकास भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालन नहुनु, एकल बिन्दु सेवा लागू नहुनु, औद्योगिक उत्पादन लागत प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय नहुनु निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन तथा विविधीकरण नहुनु, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगको कमीलगायतका कारण औद्योगिक क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान पु-याउन नसकेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि गरिएको नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थाको बाबजुद लगानी गर्ने वातावरण, डुइङ बिजनेसमा नेपालको स्तर सुधार नभएकोलगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिले गरेको आर्थिक कामलाई नेपालस्तरीय औद्योगिक रोजगारी क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरेको छ । उक्त वर्गीकरणअनुसार आथिक काममा संलग्न एक करोड ४९ लाख ८३ हजारमध्ये सबैभन्दा धेरे कृषि, वन, माछापालन क्षेत्रमा ५७.७ प्रतिशत, थोक एवं खुद्रा व्यापार गर्ने क्रियाकलामा ३.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।    