'बिमस्टेक' बडापत्र माथिको छलफलमा सांसदहरूले खोजे 'सार्क'
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिमस्टेक वडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । 
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिमस्टेक वडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने सार्कको खोजी गरेका छन् । सांसदहरूले भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई कमजोर पार्नका लागि भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाएको बताएका थिए । एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले बिमस्टेकलाई यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा जोड्नुपर्ने बताए । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउनुपर्ने बताएका उनले सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेक अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले बिमस्टेकलाई जोड्नुपर्नेछ । त्यसैगरी यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा पनि यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको जति पनि मार नेपालले खेपिरहेको छ, जतिपनि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ यो मञ्चमार्फत हामीले गर्नुपर्ने थियो, त्यमसा हामीले जति सफलता पाउनुपर्दथ्यो पाउन सकिरहेका छैनौँ । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्ने छ,' उनले भने, 'कताकता बिमस्टेक सार्कको विकल्पको रुपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान छ । छिटो भन्दा छिटो सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गर्दछु । एक अर्काको निषेध गर्ने ढंगले आएको छ, यसमा हामी जोगिनुपर्छ ।’एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले भने सार्कमा रहेको पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतले बिमस्टेक अगाडि बढाएको तर्क गरे । बिमस्टेकमा बंगलादेश, भारत, भुटान, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, श्रीलंका र नेपाल सदस्य रहेको र सार्कमा सदस्य रहेको पाकिस्तानलाई एक्लै बनाएर सार्कलाई निस्तेज पार्ने र बिमस्टेक अघि बढाउने चाहना भारतको रहेको उनको भनाइ थियो । 'बिमस्टेकलाई अघि बढाउँदा के ध्यान राख्नुपर्छ भने सार्कलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । पाकिस्तान बिमस्टेकमा नहुँदा भारतको चाहना सार्क रोकेर बिमस्टेक अघि बढाउनुपर्दथ्यो । हामीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले भने सार्कलाई बिसर्जन गर्नकै लागि बिमस्टेक अघि सारिएको बताए । सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न बिमस्टेकको खेती गरिएको भन्दै उनले दक्षिण एसियामा शक्तिशाली संगठन भनेकै सार्क रहेकाले त्यसलाई सशक्त बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाए ।‘बिमस्टेक जन्मियो किन ? सार्कलाई किन ओझेलमा किन पारियो ? त्यतातिर हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीजीले केही जानकारी गराउनु हुन्छ कि भन्ने थियो । खाली बिमस्टेकको कुरा गरेर सिध्याइदिनुभयो, म निराश भएँ,' उनले भने, 'दक्षिण एसियामा हाम्रो सार्क हो नि, शक्तिशाली संगठन । यो बिमस्टेक किन खोल्नुपर्‍यो भन्दा भारत, चीनका अगाडि भाले हुन नसक्ने, पाकिस्तानसँग शत्रुतापूर्ण संघर्ष सधैँ । त्यसो भएकाले सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न यो भारतको योजना हो । बिमस्टेक सार्कलाई ओझेल पार्नका लागि नै हो । सार्कलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउनुको मुख्य कारण भारत नै हो ।’सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने नेपालले सार्कको सट्टामा बिमस्टेकलाई स्वीकार नगरेको बताए । बिमस्टेकले सार्कको प्रतिस्थापन गर्नै नसक्ने बताए ।‘सार्कको औचित्य र आवश्यकताबारेमा नेपालको दृष्टिकोण र धारणा कायम छ । बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । सार्कको सट्टामा बिमस्टेकको रुपमा हामीले यसलाई स्वीकार गरेका होइनौँ । हामीले यस रुपमा लिदैनौँ । सार्कको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । सार्कलाई पुनः क्रियाशील गराउन र यसको सम्मेलनको आयोजना गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयत्नलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपर्ने विश्वास सदनलाई दिन चाहन्छु,' परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'सार्कको औचित्य र आवश्यकता अनि महत्वलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सार्कलाई क्रियाशील बनाउन, सम्मेलन आयोजना गर्न पहल र प्रयत्नलाई अगाडी बढाउन हामी सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने विश्वास स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बिमस्टेक लगायतका संगठनहरूबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको बताएका थिए । ती संगठनहरूको नीतिगत नेतृत्व र रणनीतिगत उपयोग गर्न नेपालले नसकेको उनले तर्क गरे । उनले उच्च पदस्थहरूको भ्रणका लागि मात्रै उपयोग गर्न नहुने उनले बताए ।‘हामीले यस्ता संगठनहरूको नेतृत्व गर्न सकिरहेका पनि छैनौँ । नीतिगत नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनौँ । रणनीतिगत उपयोग गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ । यो भीआइपीहरूको भ्रमणका निम्ति सहभागी भएको मात्रै देखिएको छ,' उनले सुझाव दिए, 'राष्ट्रिय हितका निम्ति यस्ता मञ्चहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हाम्रो रणनीति के हो त ? यहाँ वडापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कसरी सहयोग पुर्याउनसक्छ ? वा हामीले यसलाई कसरी उपयोग गर्नसक्छौँ । त्यसकारण यो परराष्ट्र क्षेत्रमा जतिपनि हाम्रो मेकानिजम छ, त्यसले राष्ट्रिय हितमा कति सक्रिय भएर काम गर्न सकेको छ ? दूतावासले कति काम गर्न सकेको छ ? त्यो कुरामा हामी निरपेक्ष भएको जस्तो देखिन्छ । सहभागी मात्रै महत्वपूर्ण होइन । लाभ लिने स्थिति बन्नुपर्छ ।’माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने बिमस्टेकको आशवक्यता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धताका लागि रहेको बताए ।आपसी सहयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन, पारस्परिक विषयहरूको साझा प्रतिबद्धता, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका विरुद्धमा मिलेर अघि बढ्न, गरिबी उन्मुलन लगायतका विषयमा अघि बढ्न बिमस्टेकको आवश्कयता रहेको उनको तर्क थियो ।‘यो बेला पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र आपसी समझदारी मानव जातिका निम्ति आवश्यक छ । त्यो परिपूर्ण गर्नको निम्ति यो बिमस्टेक चार्टर अनुमोदन आवश्यक छ । यसभित्रका कतिपय विषय होलान् तर पनि आजको दुनियाँमा यी कतिपय कुराबाट हाम्रो देशलाई अलग राख्न सक्दैनौँ,' उनले भने, 'त्यसैले आपसी सहयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन, पारस्परिक एक आपसमा जोडिएका विषयको साझा प्रतिबद्धता, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका विरुद्धमा मिलेर अघि बढ्ने कुरा, गरिवीसित उन्मुलन सम्बन्धको विषय, जो २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा हामी पनि सहभागी हुँदै अघि बढेका छौँ । त्यो प्रमुख एजेन्डा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धता र मानवीय सामाजिक जीवनको खोजि र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक र अन्य रुपमा अइपर्ने विपदको साझा व्यवस्थाको निम्ति बिमस्टेक जस्ता कतिपय साझा संरचनाको आवश्यकता छ ।’सांसद पौडेलले राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कसरी सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताए । 