भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना आफैं बाँड्ने सम्झौता राष्ट्रघाती : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एसका नेता  झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सम्झौता रद्दको माग गरेका छन् । खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाडसमेत भएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एसका नेता  झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सम्झौता रद्दको माग गरेका छन् । खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाडसमेत भएको बताएका छन् ।'हिजो १९ पुस २०८० का दिन नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बस्ने शिलशिलामा 'चारवटा सम्झौता'भएका छन् । त्यसमध्ये 'उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना' का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो' विज्ञप्तिमा छ। गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालले उल्लेख गरेका छन् । 'वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै वहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ । यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो' उनले भनेका छन् ।नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको उल्लेख गर्दै उनले देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भएको बताएका छन् ।'कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न । त्यसैकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्' खनालको चेतावनी छ ।