निजी विद्यालयको गुठीकरण शिक्षा विधेयकको मुद्दा
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका मूल मुद्दामाथिको बहस झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । 
काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका मूल मुद्दामाथिको बहस झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने प्रावधान, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार र विद्यालय शिक्षकको बन्दोबस्तसम्बन्धी व्यवस्थामा एउटै दलका सांसदमा पनि फरक–फरक मत देखिएको छ । विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराउने सांसदहरूको मत मूलभूत मुद्दामा विभाजित देखिएको हो । समितिले विधेयकमा आइतबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्दै छ ।शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, विद्यालय सञ्चालन, स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षामा क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालयको अस्तित्व र कक्षा ८ सम्म अनिवार्यसहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका विषयमा दलपिच्छेका सांसद एकमत नदेखिएकाले विधेयकका मूल विषय झनै बरालिएको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । कतिपय विषयमा एउटै पार्टीका सांसदबीच पनि फरक मत रहेको छ भने कतिपयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले कित्ताकाट गरेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा विधेयक आठ वर्ष ढिला गरी गत भदौमा मात्र संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकलाई संघ मातहत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकको दफा ४३ मा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षी एमाले सांसदले शिक्षकलाई संघ मातहत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार राहत दरबन्दीका ४६ हजार शिक्षक स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुँदै छ । तीमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने विधेयकमा समावेश छ । सांसदहरूले भने शतप्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । कतिपय सांसदले ५० प्रतिशत पनि आन्तरिक गर्न नहुने मत व्यक्त गरेका छन् ।निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको विषयमा पनि सांसदका मत बाझिएको छ । निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने अधिकांश सांसदको धारणा छ । धेरै सांसदले १० वर्षभित्र गुठीमा लैजान संशोधन हालेका छन् । उक्त प्रस्तावमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भने चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । जबर्जस्ती गुठीमा बदल्न नमिल्ने विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयले पनि शुल्क लिन नपाउने केही सांसदको विचार छ । केही भने निजीले स्थानीय तहले तोकेको शुल्क लिन पाउने औंल्याउँछन् । विधेयकमा पनि निजीले शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । निजीले शुल्क लिन पाउँदा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा बाधा हुने अर्को थरी धारणा छ ।शिक्षाविद् टीका भट्टराईले संशोधन दर्ता गर्दा शिक्षा विधेयकका मूल मुद्दा झनै अन्योलपूर्ण हुन पुगेको टिप्पणी गरे । ‘दूरगामी महत्त्व र असर राख्ने शिक्षाका मुद्दा संसद्बाट अल्पमत, बहुमतभन्दा पनि सहमतिबाट टुंगो लाग्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘बहुमत अल्पमतले टुंगो लगाएमा विद्यालय शिक्षा दुर्घटनामा पर्छ, ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम बढ्छ । अत्यधिक सहमतिमा विधेयक पास गर्ने बाटो खोजिनुपर्छ ।’ सांसदहरूले विचारधारागत रूपमा भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण र व्यावहारिक निर्णय गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘समस्याको समाधानमुखी शिक्षा ऐन बनाउन सचेत हुनुपर्छ,’ भट्टराईले थपे, ‘शीर्ष नेताको सम्मेलन गरेर साझा धारणा बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।’ शिक्षक, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षाकर्मी एक ठाउँमा बसेर शिक्षा ऐनलाई सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षा विधेयकमा कसको एजेन्डा ल्याउने, को ठीकभन्दा पनि सबैको साझा धारणा बनाउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मूल मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी विद्यालय सञ्चालक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । बहुमतका आधारमा ऐन पास गर्दा एक पक्षले स्वीकार नगर्ने जोखिम उच्च रहने उनले औंल्याए । ‘निजीलाई पनि निकास दिनुपर्छ । सञ्चालकहरूले लगानीको सुनिश्चितता खोज्नुभएको छ । कसैले पनि पैसा तिर्न नपाएर पढ्न नपाउने अवस्था हुनु भएन । संविधानको मर्म पनि समात्न सक्नुपर्‍यो । संविधानसम्मत नभए प्रतिकूल कुरा गर्न मिलेन । स्थानीय तह र गुठीकै पक्षमा निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभए त के भयो र ?’ उनले भने ।कांग्रेस सांसद अर्जॅननरसिंह केसीले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नॅपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । तर कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रदीप पौडेलको मत निजी विद्यालयले पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नॅपर्नेछ । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने अभिभावकले विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने औंल्याएका छन् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि सरकारी अनुदान पर्याप्त नहुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।कम्पनी मोडलमा दर्ता निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा सांसदहरू एकमत देखिए पनि कति वर्षमा लैजाने भन्नेमा चाहिँ चर्को मतभेद देखिन्छ । केही सांसदले ५ वर्ष, प्रतिपक्षी एमाले सांसदले ७ वर्ष, सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीका प्रायः सांसदले १० वर्ष र रास्वपाका सबै सांसदले २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरेर सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नॅपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकले नयाँ निजी विद्यालय स्थापनामा समेत रोक लगाइएको छ । त्यसले गर्दा निजी विद्यालयको एकाधिकार झनै बढ्ने मत शिक्षाकर्मीको छ ।सत्तारूढ दलका सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गर्नॅपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर कांग्रेसकै सांसद विश्वप्रकाश शर्मालगायत सांसदहरू शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्न नहुने पक्षमा छन् । सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत अधिकांश सांसदले शिक्षक दरबन्दी संघमै रहनुपर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन दर्ता गराएका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले संघमा रहेको शिक्षक दरबन्दी संघीय तहमै रहने व्यवस्था गर्नॅपर्ने औंल्याएका छन् । संघीय, कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहले पुनर्वितरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलसहितले पनि स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रावधानमा सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितका सबै सांसदले भने सरकारले गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत असोज पहिलो साता देशभरका विद्यालय बन्द गराएर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षकसँग सहमति गर्दै सरकारले उक्त मागमा पुनरावलोकन हुने सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले शिक्षक स्थानीय तहमै रहने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षा ऐन बन्दा हस्तक्षेप नगर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरोकारवालासँग अधिकतम छलफलबाट मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पारित गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘फरक–फरक मतमध्ये सर्वमान्य र लोकमान्य मत र तर्कलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । देश, शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थासँग मिल्ने कुरा मात्रै औचित्यका आधारमा शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षकहरूले आफ्ना माग सरकार र संसद्सामु राखिसकेकाले ती संशोधनबाट समेटिनुपर्ने उनले बताए ।हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सबै सरोकारवालाको विचार सुनेर मात्रै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा विधेयकमा पहिले पनि छलफल हुन पाएनन् । संसद्ले आग्रह/पूर्वाग्रह, बहुमत/अल्पमतभन्दा पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि विचारलाई निषेध गरेर जानु हुँदैन । सबैको विचार सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्छ । सबैको अपनत्व हुने शिक्षा ऐन जारी हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ निजी विद्यालय नभए देशको शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘सरकारी विद्यालय सुदृढीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सँगै निजी विद्यालय नहुँदा त्यसको असर के हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर शिक्षा विधेयकका व्यवस्था निर्क्योल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।