गृहमन्त्रीलाई सांसद जबराको प्रश्न : सुशासन, नैतिकता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा कहाँ गयो ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 'सुशासन, नैतिकता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने नारा कहाँ गयो ?' भनेर प्रश्न गरेका छन् । 
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 'सुशासन, नैतिकता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने नारा कहाँ गयो ?' भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जबराले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नेपाली जनताले सुशासन, नैतिकता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज जस्ता नारा लगाएपछि निर्वाचित गरेपनि सो अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । सांसद जबराले परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न शिर्षकको बजेट खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।सांसद जबराले सांसदहरूको सुझाव लिएर मात्रै सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बजेट निर्माण गर्ने जनतासँग सुझाव लिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो बजेट कसको ? जनता कि सरकारको ? जनताको हो भने हामी सांसदहरू, हामी विपक्षी दलका सांसद मात्रै होइन, सत्ता पक्षका सांसदले पनि हाम्रो क्षेत्रमा कति बजेट पर्‍यो भनेर रातो किताब किन कुर्नुपर्ने ? हामीलाई यो भन्दा अघि हाम्रो जिल्लामा कति पैसा परेको छ ? सडक विभागले त्यहाँका सांसद, मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधिलाई किन सोध्न नसक्ने ? त्यो आधारमा बजेट किन अघि बढ्न नसक्ने ? किन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्रै बजेट छुट्टिनुपर्ने ?,' सांसद जबराले प्रश्न गरे, 'हामी भनेको जनताको प्रतिनिधि पनि हो । अब आउने दिनमा ओपन बजेटको कन्सेप्टमा हामीले जनता कहाँ पनि सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ ।'त्यसपछि सांसद जबराले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधे, 'मेरो प्रश्न गृहमन्त्रीज्युलाई, तपाईंलाई नेपाली जनताले सुशासन, नैतिकता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज जस्ता नारामा माया गरेर निर्वाचित हुनुभयो, गृहमन्त्रीज्यू त्यो नारा कहाँ गयो ?’सांसद जबराले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मात्रै बजेट आउने गरेकाले त्यसले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बताए । 