पहिलो संसद्को पहिलो बैठक
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिको उपलब्धि र त्यसको उपादेयतालाई निस्तेज पार्ने तथा संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै जाने कार्य राजा त्रिभुवनको शासन कालदेखि नै प्रारम्भ भयो । ती सबैको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरह्यो । २०११ सालको पुसमा विभिन्न ६ वटा माग राखेर सत्याग्रह ग-यो ।
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिको उपलब्धि र त्यसको उपादेयतालाई निस्तेज पार्ने तथा संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै जाने कार्य राजा त्रिभुवनको शासन कालदेखि नै प्रारम्भ भयो । ती सबैको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरह्यो । २०११ सालको पुसमा विभिन्न ६ वटा माग राखेर सत्याग्रह ग-यो । राजा त्रिभुवनको देहान्तपछि, २०११ को चैत १ गते युवराज महेन्द्र राजगद्दीमा बसे । त्यसै समयदेखि उनले आफूलाई संवैधानिक होइन, सर्वसत्तावादी राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै गए । २०१२ को साउन २४ गते राजा महेन्द्रले, २०१४ को असोज २२ देखि आम चुनाव हुने घोषणा गरे । त्यसबेलाको जन–दबाबलाई मत्थर पार्न मात्र चुनावको मिति तोकिएको थियो । वास्तवमा देशमा चुनाव होस् भन्ने मनसायबाट चुनावको मिति तोकिएको थिएन । त्यसैले चुनाव गराउनतिर ध्यान दिइएन, कसरी चुनाव नगराउने भन्नेमा मात्र ध्यान दिइयो । दुई वर्षसम्म चुनावसम्बन्धी कुनै काम भएन । त्यसैले निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा कोही पनि विश्वस्त थिएनन् । जनताका अधिकारमाथि अतिक्रमण हुँदै गयो । न्यायालयको अधिकार कटौती गरियो । सबैतिर राजाको एकाधिकार बढाइयो । यो स्थितिलाई हेरेर मात्र रहनुहुन्न भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पुगे । त्यसैले २०१४ को साउन १४ गते ललिता निवासमा नेपाली कांग्रेसका चारजना शीर्षस्थ नेताहरू–बी.पी.कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा प्रजापरिषद्का अध्यक्ष भद्रकाली मिश्र र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डा. डिल्लीरमण रेग्मीसमेतको सहभागितामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । जनताका अधिकारहरू खोसिँदै जाने क्रम रोक्न र नेपाली जनमतको अधिकारहरूको संवद्र्धन गर्न केही गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेताहरू पुगे । यी तीन पार्टीका नेताहरूको साउन २४ गते फेरि अर्को बैठक बस्यो । लामो छलफलपछि त्यो बैठकले तीनवटै पार्टीका सभापतिहरू—बी.पी.कोइराला, भद्रकाली मिश्र र डा.डिल्लीरमण रेग्मीको संयोजकत्वमा—‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’को गठन ग-यो । मोर्चाले त्यसै दिन प्रकाशित गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो–‘प्रजातान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको सार्वभौमिकता जनतामा निहित छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास राख्ने पार्टीका हामी प्रतिनिधिहरूले मुलुकको विद्यमान परिस्थितिका प्रति भम्भीर भएर आज आपसमा ऐक्यबद्ध हुने निर्णय गरेका छौं ।’२०१४ को असोज १९ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणा प्रसारित भयो । त्यसमा असोज २२ गतेदेखि हुने भनिएको चुनाव हुन नसक्ने भनिएको थियो । घोषित मिति असोज २२ गते चुनाव हुनसक्तैन भन्नेमा कसैलाई द्विविधा थिएन । तर राजा महेन्द्रले नै चुनाव नहुने भन्ने घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण देश आन्दोलित भयो । दुई वर्ष पहिले चुनावको मिति घोषणा गरेर पनि चुनाव नगराउनु देश र जनतामाथिको षड्यन्त्र हो र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर पारेर अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने चालबाजी हो भन्दै सबैतिर यसको विरोध भयो । प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लग्यो । असोज २२ गते वीरगञ्जमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सम्मेलनको आयोजना गरियो । त्यो सम्मेलनले—६ महिनाभित्र चुनाव गराउने, भरपर्दो किसिमको मिति तुरुन्तै निर्धारण नभए दुई महिनापछि मङ्सिर २२ देखि देशव्यापी रूपमा ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ गर्ने निर्णय ग-यो । त्यसै दिनदेखि देशभर आमसभा, जुलुस प्रदर्शन, हस्ताक्षर सङ्कलन आदि विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । बी.पी.कोइरालालगायत नेपाली कांग्रेसका अरू सबै नेताले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्नुभयो । २००७ को जनक्रान्तिद्वारा प्राप्त अधिकार खोस्न दिन्नौँ भन्ने दृढ अठोट लिएर जनता जुर्मुराए । जिल्ला–जिल्लामा भद्र अवज्ञा आन्दोलन तयारी समिति, स्वयंसेवक परिचालन समितिहरू गठन भए । भद्र अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुनुभन्दा केही पहिलेदेखि नै सम्पूर्ण जनता—आफ्नो प्रतिनिधि आफैँले छान्न पाउनुपर्छ—चुनावको मिति तुरुन्त तोकियोस् भन्ने मागलाई अगाडि राखेर, भद्र आन्दोलनमा समाहित हुने दिन—मङ्सिर २२ लाई पर्खिरहेका थिए । तर पनि राजा महेन्द्रले चुनावको मिति घोषणा गर्न आवश्यक ठानेनन् । पुलिस–प्रशासनलाई सशक्त पारेर, अपराधिक प्रवृत्तिका गुण्डाहरूलाई परिचालन गरेर तथा उनका समर्थक पार्टीहरूलाई सक्रिय पारेर भद्र अवज्ञा आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ भन्ने धारणामा उनी थिए । तर सम्पूर्ण जनता आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा साहस र सङ्कल्पका साथ अघि आएपछि कठोर दमनले त्यसलाई असफल पार्न सकिन्न भन्ने यथार्थलाई मङ्सिर २२ देखि मात्र राजा महेन्द्रले प्रत्येक दिन थाहा पाउँदै गए । भद्र अवज्ञा आन्दोलनले सबै जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरू ठप्प पा-यो । कतिपय जिल्लामा सरकारको उपस्थिति नै रहेन । यो स्थितिमा आइपुगेपछि मात्र, विवश भएर राजा महेन्द्रले २०१४ को पुस १ गते बिहान रेडियो नेपालबाट शाही सन्देश दिएर २०१५ को फागुन ७ गतेदेखि आम चुनाव हुने घोषणा गरे । त्यसै दिन बसेको प्रजातान्त्रिक मोर्चाको बैठकले आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय ग-यो । २००७ को जनक्रान्तिद्वारा स्थापित अधिकारहरूलाई यो आन्दोलनले पुनस्र्थापित गयो । तर आन्दोलन स्थगन भएको केहीपछि राजा महेन्द्रको षड्यन्त्रका अरू शृङ्खलाहरू अघि आए । संविधान सभाको होइन, संसद्को चुनाव गराउन भन्ने बाहेकका उनको अरू षड्यन्त्रहरू पूरा हुन सकेनन् । उनको चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सफल भएन । २०१५ को फागुन ७ देखि नेपालमा पहिलो आमचुनाव सुरु भयो । कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ स्थानमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल ग-यो । तर चुनावको परिणाम आएको निकै समयसम्म पनि बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सरकार निर्माणको जिम्मेवारी दिने चासो देखाइएन । डा. तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापासितको गोप्य गठबन्धनमा राजा महेन्द्र बी.पी.कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने र नेपाली कांग्रेसमा विभाजन ल्याउने षड्यन्त्रमा लागिरहे । यस्ता धेरै षड्यन्त्रलाई देखिसकेका बी.पी.कोइराला र सुवर्ण शम्शेरले राजा महेन्द्रको यो षड्यन्त्रलाई सफल हुन दिएनन् ।२०१६ को जेठ १३ गते बी.पी.कोइरालाले नेपालको प्रथम जन–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो । यो सरकारले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू प्रारम्भ ग¥यो । तर त्यससँगै सरकारलाई काम गर्न नदिन, राजा महेन्द्रले अनेक व्यवधान खडा गराइरहे । विभिन्न स्थानमा साम्प्रदायिक र धार्मिक अशान्ति सिर्जना गराइरहे । यस्ता कार्यबाट देश र जनताको हितलाई पछि धकेल्छ भन्ने कुरालाई उनले हेरेनन्, केवल जननिर्वाचित सरकारलाई उचित तवरले काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरालाई मात्र हेरे । त्यसैले उनका सबै कार्यहरू देशहित विपरीत थिए र जनहित विपरीत थिए । जेठ १३ गते मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा—नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को सम्पूर्ण दफाहरू लागू भैसकेका थिएनन् । त्यसैले नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम यो मन्त्रिमण्डलको गठन भएको थियो । असार ३ गते राजा महेन्द्रले, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को सबै दफाहरू असार १६ देखि लागु हुने घोषणा गरे । यो संविधानबमोजिम फेरि यो मन्त्रिमण्डलले शपथ लिनुपर्ने भयो र त्यसको निमित्त दरबारले २०१६ को असार १६ र १७ गतेको बीचको शून्य समय वा मध्यरातको १२ बजेको समय तोक्यो । नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक पनि यही समय वा असार १६ र १७ को बीचको मध्यरातमा बोलाइयो । यसरी सम्पूर्ण जनता प्रगाढ निद्रामा रहेको मध्यरातको यो अस्वाभाविक समयलाई किन मन्त्रिमण्डलको शपथ र सांसदहरूको शपथको समय रोजियो ? राजा महेन्द्रकोे आफ्नो जन्म दिनको तिथि असार १६ गते र राजा त्रिभुवनको जन्म दिन असार १७ गते, यी दुवैलाई एकसाथ आबद्ध गर्ने समय असार १६ को अन्त्य र असार १७ को प्रारम्भको शून्य समय वा मध्यरातको १२ बजेलाई उपयुक्त ठहराइयो, भनिएको थियो । वास्तवमा राजा महेन्द्रको, यो सरकार र संसद्प्रति अलिकति पनि सकरात्मक सोचाइ थिएन । यसलाई असफल पार्न र आफ्नो अवधि पूरा गर्न नदिन, के गर्नुपर्छ ? त्यसैमा उनी लागेका थिए । ज्योतिषी र तान्त्रिकहरूसित पनि उनले यसबारेमा सल्लाह लिइरहेका थिए । उनीहरूकै सल्लाह अनुसार, यो समय निर्धारण गरिएको थियो । यो समयमा शपथ दिलाए, सरकार पनि, संसद् पनि असफल हुने तथा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने, ज्योतिषीहरू र तान्त्रिकहरूको भनाइ थियो । त्यसैले यही समय अर्थात् असार १६ को राती ११ बजे प्रधानमन्त्री बी.पी.कोइराला, उपप्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रीहरूको राजदरबारमा शपथ गराइएको थियो । शपथ ग्रहणपछि सोही रात ११ः ४५ मा महेन्द्रले संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए । मध्यरात ठीक १२ बजे सुरु भएको संसद्को बैठक राती २ बजे सकिएको थियो । ज्येष्ठ सांसद नेपाली कांग्रेसका गिरिप्रसाद बुढाथोकीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा संसद्को पहिलो बैठक बस्यो । बुढाथोकीले संसद्का सचिव कुलशेखर शर्माको सहयोगमा सांसदहरूलाई शपथ गराएका थिए ।असार १६ पहिलो जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बसेको ऐतिहासिक दिन थियो । तर यो दिनसित राजा महेन्द्रको २०१७ को पुस १ सम्म पुग्ने षड्यन्त्र, संसद्प्रतिको नितान्त नकारात्मक सोचाइ, अरू धेरै कुराहरू पनि जोडिएर रहेका छन् । 