सरकार निर्माणको बहस
आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा लगभग आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको सङ्ख्यात्मक नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ। समानुपातिक तर्फका व्यक्तिका बारेमा मात्रै निर्णय हुन बाँकी छ। यो लेख प्रकाशित हुँदा कुन पार्टीका को–को व्यक्तिले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद हुने सौभाग्य प्राप्त गरे भन्ने सबैको जानकारीमा आइसक्नेछ । कुन पार्टी सबैभन्दा ठूलो र कुन पार्टी दोस्रो, तेस्रो या त्यसपछिका भए भन्ने आमजनतालाई थाहा भइसकेको छ। बाँकी यत्ति मात्रै छ कि अब सरकार कसको र कस्तो बन्छ होला ?
आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा लगभग आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको सङ्ख्यात्मक नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ। समानुपातिक तर्फका व्यक्तिका बारेमा मात्रै निर्णय हुन बाँकी छ। यो लेख प्रकाशित हुँदा कुन पार्टीका को–को व्यक्तिले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद हुने सौभाग्य प्राप्त गरे भन्ने सबैको जानकारीमा आइसक्नेछ । कुन पार्टी सबैभन्दा ठूलो र कुन पार्टी दोस्रो, तेस्रो या त्यसपछिका भए भन्ने आमजनतालाई थाहा भइसकेको छ। बाँकी यत्ति मात्रै छ कि अब सरकार कसको र कस्तो बन्छ होला ?राजनीतिक दललाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नै। दलका सभापति या संसदीय दलका नेतालाई त आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना होला। त्यसका अलावा मन्त्री हुने सम्भावना भएका सांसदलाई पनि आफ्नो पार्टी सरकारमा गएर बढीभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुन्छ। आमजनता र मतदाताका निमित्त यी सबै कुरामा त्यति धेरै चासो हुँदैन। बरु सरकारमा कस्ता मान्छे सम्मिलित हुन्छन् र तिनले कस्तो पद्धति अपनाउँदै सरकार चलाउँछन् भन्नेमा विशेष सरोकार हुन्छ।संविधानले भनेअनुसार बहुमत ल्याउने पार्टीको सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दा बहुमत जुटाउन सक्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता बन्छन्। नेपालको संविधान नै यस्तो बनेको छ कि कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा पनि कठिन बनेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रणाली नै त्यस्तो बनाइएको छ कि अपवादबाहेक नेपालको संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि दलले कहिल्यै पनि बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै टाढाको कुरा हो। एउटा दलले अर्को दलको भर नपरी सरकार गठन हुनै नसक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपश्चात् नेकपाका नाममा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले संसदीय राजनीतिक प्रणालीका लागि जतिसुकै अक्षम्य अपराध गरेका भए पनि उनले नेतृत्व गरेको एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। वि.सं. २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा ठूलो दल बने पनि नेकपा माओवादी निकै कम मत र सांसद सङ्ख्या प्राप्त गरी तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ। बरु भर्खरै उदाएको स्वतन्त्र पार्टी माओवादीलाई चुनौती दिँदै चौथो दल बन्न सफल भएको छ।सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण कांग्रेस पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै देखिन्छ। यसका सभापतिले संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गर्नु अनौठो भएन। राजनीतिमै आफ्नो स्वर्णिम समय बिताएका रामचन्द्र पौडेलले एक पटक कार्यकारी पदको चाहना राख्नुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिन्न। एउटा विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइरालाले अब म नेतृत्व गर्छु भनेको कुरालाई पनि हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। समयले नै युवा नेतृत्व भनिरहेका बेला कांग्रेसका युवानेता एवं महामन्त्री गगन थापाले अब पार्टीमा गतिशीलता ल्याउँछु र देशको मुहार बदल्न अहं भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्नुलाई पनि सकारात्मक भन्नुपर्छ। कांग्रेसमा नेतृत्व लिने होडबाजीमा धेरै नेता देखिनुभएको छ। कांग्रेसको विधान र परम्पराअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न दलमा चुनाव नै हुने गरेका कारण नेता को बन्छ भनेर अहिल्यै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। मान्छेको मन न हो, आजसम्म एक जनालाई रुचाउँदै आएको सांसदले भोलिको स्वर्णिम नेपालको कल्पना गर्दै अर्कै नेतालाई संसदीय दलका नेताका निम्ति भोट नदेला भन्न सकिन्न। त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कस्तो बन्छ भन्ने हेर्नका लागि केही दिन कुर्नैपर्ने भएको छ।कथं कदाचित् पासा पल्टिएर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा त केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन हुने निश्चित छ। एमाले चुनावमा जाँदादेखि नै एक मात्र नेता ओलीलाई मानेर गएको थियो। एमालेमा संसदीय दलका नेता चयन गर्न निर्वाचन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। ओलीका रहरले निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरियो भने पनि उहाँका विरुद्धमा कसैले उम्मेदवारी दिने हिम्मत गर्लान् भन्ने पनि लाग्दैन। किनकि भीम रावल र घनश्याम भुसालको नियति भोग्न राजनीतिमा लामो समय बिताएकाका निम्ति रहरको विषय बन्दैन।पार्टी र मान्छेको रहर न हो। तेस्रो ठूलो दल भएका कारण प्रत्यक्षमा १८ सिट मात्रै जित्दा पनि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अभिप्रायका साथ प्रधानमन्त्री पदको दौडाहामा देखिनुभएको छ। यो पार्टीमा पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न कुनै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छैन। त्रिशङ्कु संसद्मा भएकाले प्रचण्डलाई पनि सम्भावनाभन्दा टाढा राखेर हेर्न सकिँदैन। निर्वाचनका क्रममा प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा गएर पौडेल नै, ओनसरी घर्तीका क्षेत्रमा ओनसरी नै र आफ्ना क्षेत्रमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने भाषण गर्नुभएको थियो। पहिला एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापाले प्रजातान्त्रिक कालमा प्रधानमन्त्री पड्काएजस्तै भर्खरै उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नै प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न पनि सकिन्न। उहाँलाई नागरिकता प्रकरणले रोक्छ कि भन्ने आशङ्का छ तर बीस सिट लिएर संसद्मा उपस्थिति जनाएका लामिछानेलाई पनि कमजोर आँक्न मिल्दैन। कांग्रेस र एमालेले एकले अर्कोको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै जाँदा यस्तै सरकार बन्छ भनेर यसै भन्न नसकिने अवस्था छ।जनताको चाहना भने अर्कै छ। अब बन्ने सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् भन्ने मूल चाहना जनताको छ। आममतदातालाई यसकै सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा त्यति चासो रहेको छैन। बरु भावी सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै जनताको समृद्धि र मुलुकको समुन्नतिमा ठूलै फड्को मारेको हेर्ने रहर भने सबैले पालेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री जो भए पनि आफू, परिवार र आफ्ना चाकरीबाजलाई भन्दा बढी जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेको देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा नै जनता प्रतीक्षारत छन्। ठेकेदार, बिचौलिया, व्यापारी आदिको हितमा भन्दा तल्लो स्तरमा रहेका जनताका पक्षमा रातोदिन काम गर्ने सरकार नै अहिलेको समयको माग हो।यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा तदारुकताका साथ परिवर्तन ल्याउन सक्ने भनेको चाहना राख्दा कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै हो। जनताले पनि आजसम्मको अवस्थामा यिनै दुई दललाई विश्वास गर्दै पहिलो र दोस्रो दल हुने अवसर प्रदान गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता दिने कि नदिने भन्ने यिनै दुई दलका क्रियाकलापमा नै निर्भर छ। यी दुई दल मिले भने कसैले हल्लाउन सक्दैन। यी दुई दलमध्ये कुनै एकलाई पनि अन्य दलले समर्थन गरेनन् भने सरकार गठन नै हुन सक्दैन। अन्यको समर्थन नपाए एकले अर्कोलाई समर्थन गरेर अघि बढ्दामा नै दुवै दलका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ।कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन दिनका लागि एमाले र यसका नेताले केही कुरामा विश्वास दिलाउन आवश्यक होला। संसद् विघटनजस्ता कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने होला। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा केही कुरामा एमालेले आफूलाई सच्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भन्ला। सुशासनका विषय होलान्। त्यस्तै एमालेले पनि कांग्रेसमाथि कुनै कुरामा शङ्का गरेको छ भने कांग्रेसले एमालेलाई विश्वासमा लिन आवश्यक काम गर्नुपर्ला तर यी दुई दलले आफूबीचका अविश्वासका खाडललाई पुरेर जनतालाई सुख दिन एक हुनैपर्ने बेला आएको छ।त्यसै गर्ने हो भने सांसद सङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समय वितरण गरेर आलोपालो सरकार चलाउने निर्णय यी दुई दलले गरे भने सबैको सङ्कटको निवारण हुने देखिन्छ। पहिलो दुई वर्ष कांग्रेसको एकलौटी सरकार, त्यसपछिको दुई वर्ष एमालेको सरकार र पछिल्लो एक वर्ष कांग्रेसको प्रधानमन्त्रित्वमा कांग्रेस र एमालेको मिलीजुली सरकार गठन गर्ने सहमतिसहित अघि बढे भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न नै हराएर जान्छ। कुरा यतिमा मात्र हो कि कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन नपाउने, भ्रष्टाचारको गन्धसमेत आएमा नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिने, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण नदिनेजस्ता कुरामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ।एउटा प्रश्न उब्जिन्छ, यसो गर्दा सशक्त प्रतिपक्ष खोइ त ? लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्षको महìवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। प्रतिपक्षबिनाको लोकतन्त्र हुन सक्दैन तर सत्ताधारी दल नै जनमुखी भए भने प्रतिपक्षीको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ। त्यसमाथि लोकतन्त्रमा भीडको कुरा सुन्ने मात्रै होइन। लोकतन्त्रवादी सरकारले अल्पमतका कुरालाई पनि त्यत्तिकै महìवका साथ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अल्पमतलाई पनि सुन्ने गरियो भने प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका कमजोरीका बारेमा प्रश्न उठाउनका लागि त साना दल भई नै हाल्छन्। अन्यथा कांग्रेस र नेकपा एमालेका निमित्त अर्को चुनावमा अहिलेभन्दा पनि ठूलो स्वरमा खतराको घण्टी नबज्ला भनेर ठोकुवा गर्न कठिन छ।   