आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवम् आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको हो ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, कात्तिक २ गते । आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवम् आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ । समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको हो ।आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समावेशीकरण एवम् आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजातिभित्रका सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले समावेशीकरण एवम् आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेकाले पुनरावलोकनको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । समावेशीकरण समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायले अवसर नपाउने अवस्था भएकाले सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष थापा मगरले बताउनुभयो । एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दा समावेशी समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायले अवसर सदुपयोग गर्न नपाएका कारण यस्तो सिफारिस गर्नुपरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।  गैर आदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने गलत परम्पराको विकास भएको आयोगले जनाएको छ । 