जल तथा मौसम विज्ञान नीति ल्याइँदै
नेपालमा पहिलो पटक जल तथा मौसम विज्ञान नीति आउने भएको छ । विभिन्न नाम हुँदै करिब एक सय वर्षको यात्रा गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफ्नै नीतिमा उभिन खोजेको हो । हालसम्म विभागले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइलगायत छरिएर रहेका नीतिमा टेकेर काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, फागुन १८ गते । नेपालमा पहिलो पटक जल तथा मौसम विज्ञान नीति आउने भएको छ । विभिन्न नाम हुँदै करिब एक सय वर्षको यात्रा गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफ्नै नीतिमा उभिन खोजेको हो । हालसम्म विभागले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइलगायत छरिएर रहेका नीतिमा टेकेर काम गरिरहेको जनाइएको छ ।मौसम परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको जल्दोबल्दो विश्वव्यापी मुद्दाको नेतृत्वदायी निकायको अभाव नेपालले खेपिरहेका बेला विभागले सो अभाव पूर्ति गर्ने गरी जल तथा मौसम नीति ल्याउन लागेको हो । नीतिको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनका लागि बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरियो । सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मौसमजन्य विविध समस्याले विपत् तथा जलवायु परिवर्तनका समस्या सिर्जना भइरहेका बेला आउन लागेको नीति ती समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतासहितको बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभागका महानिर्देशक डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले नेपालमा हुने ९० प्रतिशत प्राकृतिक विपत् जल तथा मौसमजन्य प्रकोपले ल्याउने गरेको तथ्यका आधारमा नीतिको आवश्यकता प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले जल तथा मौसम विज्ञानमा हुने एक डलर बराबरको लगानीले नौ डलर बराबरको प्रतिफल दिने आँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो । सत्र खण्ड रहेको नीतिको मस्यौदामाथि विज्ञहरूसँग एक चरणको छलफल पहिल्यै गरिएको छ । पछिल्लो समय दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न हरित अर्थतन्त्र, हरित विकासको अवधारणामा जान जल तथा मौसम विज्ञान नेपालका लागि प्रमुख आधार मानिँदै आएको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहँदा कृषि पनि जल तथा मौसम विज्ञानमै निर्भर छ । भविष्यको समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारलाई काँध थाप्ने उद्देश्य यो नीतिले लिएको उहाँले बताउनुभयो । तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको मार नेपालका हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर बढ्दो छ । मौसम परिवर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकनकर्ता र विश्लेषणकर्ताको हैसियतले सार्वजनिक सेवासँगै जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या समाधानमा साझेदारीको दायरा फराकिलो बनाउन नीतिले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव अधिकांश सहभागीले दिनुभयो ।विश्व मौसमको मापकका रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ । जलवायु परिवर्तन सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्व लिन अग्रसर भइरहँदा विभागको नीतिले हिमालको मौसम र जलवायु परिवर्तनको नेतृत्वमा बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको यो नीति महत्वपूर्ण रहने अनुमान सहभागीले गरे, जसमा पर्ने मौसमको हरेक पलको असर र सूचना विश्वमा पु¥याउने नेतृत्वकर्ताको भूमिका विभागले स्वायत्त रूपमा लिनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा विभागका पूर्वमहानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले वर्तमान समयमा नेपालले अध्ययन, सङ्कलन र विश्लेषण गरेको मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्व जलवायुकै लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्ता तथ्यलाई कसरी वितरण वा बिक्री गर्ने भन्ने प्रस्टता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले एक सय वर्षको अवधि तथ्याङ्क सङ्कलनमा बिताएको नेपालले पहिलोपल्ट जल तथा मौसम विज्ञान नीति ल्याउनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दवाडीले नीति मौसमसम्बन्धी सूचनाका लागि मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, हवाई उडान जस्ता विषयमा नीतिले टेवा पु¥याउँदै एकीकृत साझेदारीमा अग्रसर हुन सक्नुपर्ने सुझाउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जल तथा मौसम जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा अझ महत्वपूर्ण हुने भएकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क विश्व र आमजनमानसमा पु¥याउन नीतिले भूमिका खेल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सुझावमा आएका विषयलाई समावेश गर्दै परिमार्जनसहित छिट्टै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले नेपालको विकासको आधारस्तम्भ पानी भएकाले आगामी विकासका लागि नीति महत्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नवीन आविष्कारको बाटोमा नीतिले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक डा. मदनलाल श्रेष्ठले औँल्याउनुभयो । त्यस्तै सहभागीले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), विद्युतीय सुशासन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, आमसञ्चार, दूर सञ्चारसमेतलाई नीतिले सम्बोधन गरेर भविष्यमा साझेदारीका लागि ढोका खोल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।    