सामाजिक सञ्जाल नियमनको अपरिहार्यता
मानव सभ्यताको इतिहासमा प्रोपगान्डा वा गलत सूचना प्रयोग गरिएका विभिन्न प्रसंग पढ्न पाइन्छन् । महाभारतमा द्रोणाचार्यलाई निस्तेज गर्न उनका छोरा अश्वत्थामाको नामसँग मेल खाने हात्तीलाई मारी छोरा अश्वत्थामाको हत्या भयो भन्ने गलत सूचना दिइएको प्रसंग छ ।
मानव सभ्यताको इतिहासमा प्रोपगान्डा वा गलत सूचना प्रयोग गरिएका विभिन्न प्रसंग पढ्न पाइन्छन् । महाभारतमा द्रोणाचार्यलाई निस्तेज गर्न उनका छोरा अश्वत्थामाको नामसँग मेल खाने हात्तीलाई मारी छोरा अश्वत्थामाको हत्या भयो भन्ने गलत सूचना दिइएको प्रसंग छ ।धर्मराज भनेर कहलिएका युधिष्ठिरले समेत त्यो सूचनालाई भ्रमपूर्ण बनाउन ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहतः’ भनिदिए । अर्थात्, मान्छे हो कि हात्ती तर अश्वत्थामा त मारियो । युधिष्ठिरले बोलेका अन्तिम दुई वाक्य मात्र द्रोणाचार्यले सुनून् भनेर सैनिकहरूलाई कृष्णले तुरही र शंख बजाउन लगाए । सायद यो नै भारतवर्षको इतिहासमा भ्रामक सूचना उत्पादन र प्रसारण भएको पहिलो प्रसंग हो । करिब दुई हजार वर्षअघि रोमन तानाशाह जुलियस सिजरको हत्यापछि उनका भान्जा अक्टेभियनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न जर्नेल मार्क एन्थोनीका बारेमा झुटो समाचार बनाउन सिक्काहरूमा झुटा नाराहरू कुँदी बजारमा प्रचलनमा ल्याएका थिए । गलत सूचना (डिसइन्फर्मेसन) अभियानको यो प्रारम्भिक प्रयोगले अक्टोभियनलाई रोमन गणतन्त्र ध्वस्त पारी आफू पहिलो रोमन सम्राट् अगस्टस बन्ने बाटोमा डोर्‍यायो ।सन् १४९३ मा गुटेनबर्ग प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कारले युरोपमा वैज्ञानिक ज्ञान र सूचनाको प्रसारणलाई अघि बढायो । यो प्रविधिको प्रादुर्भावसँगै युरोपको पुनर्जागरण भएको मानिन्छ । यद्यपि, यो नवीनता अँध्यारो पक्षको साथ आयो । सन् १८३५ मा अमेरिकाकी समाचार संस्था ‘न्युयोर्क सन’ ले चन्द्रमामा जीवनको खोजबारे शृंखलाबद्ध लेखहरू प्रकाशित गर्‍यो जसलाई उन्नाईसौं शताब्दीको ‘ग्रेट मिडिया होक्स’ भन्ने गरिन्छ । बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा, चलचित्रहरूको आविष्कारले प्रचार–निर्माताहरूलाई राजनीतिक र सैन्य चासो अगाडि बढाउन एउटा शक्तिशाली माध्यम प्रदान गर्‍यो । उदाहरणका लागि, दोस्रो विश्वयुद्धताकाका नाजी जर्मनीका जोसेफ गोएबल्सले तत्कालीन नयाँ मिडिया रेडियो र फिल्मलाई प्रोपगान्डाका लागि प्रयोग गर्नमा कुख्याति कमाएका थिए । बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर रेडियो र टेलिभिजनलाई पछि पार्दै इन्टरनेट एउटा सशक्त सञ्चारमाध्यमका रूपमा देखा पर्‍यो । वेब १.० को प्रादुर्भावसँगै इन्टरनेट प्रोपगान्डा प्रचार गर्ने माध्यम बन्यो । मूलतः, इन्टरनेटको यो पहिलो संस्करणमा केही सीमित व्यक्तिले निर्माण गरेका सामग्री पाठकको ठूलो समूहले पढ्ने गर्थ्यो, तर एकआपसमा अन्तरक्रिया गर्न सक्दैनथे । तर, वेब २.० को प्रादुर्भावसँगै मानिसहरू समाचार पढ्न, सम्पर्कमा रहन, आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, जानकारी साझा गर्न र विश्वव्यापी स्तरमा अनलाइन समुदायहरूमा भाग लिन सक्षम भए । मानिसहरू आफ्ना साथीहरू, परिवार र छिमेकीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले प्रोफाइल सृजना गर्ने, साथीहरू वा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने र अपडेट पोस्ट गर्ने, खबर आदानप्रदान गर्ने, अरुका पोस्टिङमा टिप्पणी गर्ने, लाइक गर्ने र सन्देश प्रसारण गर्नेजस्ता विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छन् । यसका साथै सामाजिक सञ्जाल विपद्का बेलामा सम्पर्कका लागि, सहयोग लिन–दिन, पीडित सहायता कोषमा रकम जम्मा गर्न आदिजस्ता मानवीय कार्यमा समेत प्रयोग हुन्छ । सन् १९४४ मा विकास भएको मोर्स कोड प्रणालीमार्फत टेलिग्राफ अपरेटरहरूले एकआपसमा संवाद गर्दा इमोजी प्रचलन गरेको सन्दर्भलाई नै आधुनिक सामाजिक सञ्जालको प्रारम्भिक विन्दु मानिन्छ, जसमा हाल करिब ४.८ अर्ब मानिस आबद्ध छन् ।सामाजिक सञ्जाल दुईधारे तरबार हो । सामाजिक सञ्जालले एकातिर मानिसहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गरेको छ भने अर्कातर्फ आजकल सामाजिक सञ्जालमा प्रोपगान्डा, झुटो समाचार तथा गलत सूचनाहरू व्यापक छन् । साइबर अपराध गर्ने माध्यम बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । धार्मिक अतिवादी, एकनस्लीय सोच, जातिवादी, आतंकवादीको अखडा बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । जातजातिबीच घृणा फैलाउने ‘हेट स्पिच’ प्रसारण गर्ने माध्यम बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । नेपालको डिजिटल स्पेस पनि विभिन्न प्रकारका हेट स्पिच, मिथ्या सूचना तथा अफवाहबाट अछुतो छैन । उदाहरणका लागि, गोरखा भूकम्प वा कोरोना भ्याक्सिन वा एमसीसी सन्दर्भमा मिथ्या सूचना तथा अफवाह निर्माण गरी भाइरल बनाइएका थिए । इन्टरनेटले, सर्वसाधारणको सूचनामा पहुँचलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्दै, लोकतन्त्रमा नयाँ जोखिम र चुनौती पनि ल्याएको छ । विश्वमा अधिनायकवादी लोकवादको वकालत गर्नेहरू सामाजिक सञ्जाललाई गलत सूचना, घृणायुक्त भाषण, षड्यन्त्र सिद्धान्त र निन्दा फैलाउन प्रयोग गर्छन् । सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हुनुअघि, साधारणतया सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने जानकारी मूलधारे मिडियाद्वारा फिल्टर गरिएको हुन्थ्यो, जसले स्वनियमन आचारसंहिता पछ्याउँदै सटीक, निष्पक्ष र संस्कार सुनिश्चित गर्ने व्यावसायिक मापदण्ड पालना गर्थ्यो । आजकल सामाजिक सञ्जाल युट्युब लगायत भिजुअल प्रविधि प्रयोग गर्ने च्यानलहरू, कुनै आचारसंहिताबिना सरकारी संचार नियमन निकायमा दर्ता नभएका च्यानलहरू समाचार र मनोरञ्जनको मुख्य स्रोत बन्न पुगेका छन् । समाचार र विचार मूलधारे मिडियाको पकडमा हुँदा मानिसको विचारमा मात्र भिन्नता हुन्थ्यो भने अब विचारमा मात्र नभएर उनीहरूले विश्वास गर्ने तथ्यमा पनि भिन्नता पाइन्छ । जब मानिसहरू तथ्यहरूमा सहमत हुन सक्दैनन् तब तिनीहरूको संवाद गर्ने क्षमतामा बाधा पुग्छ र एकअर्काप्रति असहिष्णु र हिंसात्मक बन्न पुग्छन् । सन् २०१६ को अमेरिकी रास्ट्रपति चुनावमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा दुरुपयोग गरेको घटना बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा देखिने मिथ्या सूचना तथा अफवाह लोकतन्त्रकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको मानिन्छ । हाल सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चल्न थालेको छ, तर यसलाई नियमन गर्न भने सजिलो छैन । एकातिर हेट स्पिच, मिथ्या सूचना तथा अफवाह प्रसारणमा रोक लगाउनु छ भने अर्कातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्नु छ । तर पनि विभिन्न राष्ट्रले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित किसिमले नियमन गर्न विभिन्न नीति तथा कानुनमार्फत पहल अघि बढाएका छन् । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सरकारद्वारा हुन सक्ने सेन्सरसिपलाई निषेध गर्छ, र सञ्चार शिष्टता ऐनको दफा २३० को प्रावधान अनुसार तेस्रो पार्टीद्वारा उत्पादित सामग्रीका लागि इन्टरनेट प्रदायक (जस्तै— सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म) लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मिल्दैन । दफा २३० ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अपमानजनक सामग्रीका लागि दायित्वबाट व्यापक सुरक्षा दिन्छ, र अपमानजनक सामग्री हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । यस्तो सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वनियमन आचार संहिता ‘सान्ता क्लारा सिद्धान्त’ को व्यावहारिकता उपयुक्त देखिन्छ ।सान्ता क्लारा सिद्धान्तसन् २०१८ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्महरू मेटा, एप्पल, गुगल, रेडिट, ट्वीटर र गिटहबले सान्ता क्लारा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी लागू गरे । पारदर्शिता र सामग्री संयमिततामा जवाफदेहीको समर्थन गर्ने सान्ता क्लारा सिद्धान्तका तीनवटा बुँदा छन्— (क) कम्पनीहरूले तिनका सामग्रीहरू दिशानिर्देश उल्लंघनका कारण हटाइएका पोस्टहरूको संख्या र खाताहरू स्थायी वा अस्थायी रूपमा निलम्बित गरी प्रकाशित गर्नुपर्छ । (ख) कम्पनीहरूले निलम्बित हुने प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई निलम्बनको कारणसहित सूचना दिनुपर्छ । (ग) कम्पनीहरूले कुनै पनि सामग्री हटाउने वा खाता निलम्बनको समयमै अपिलका लागि अर्थपूर्ण अवसर दिनुपर्छ ।हाल अमेरिकी संसद्मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न सक्ने केही विधान (प्याक्ट, सेफ टेक तथा एल्गोरिदम कानुन) प्रस्तावित छन् । प्रस्तावित एल्गोरिदम कानुनमा प्लेटफर्महरूको दायित्व उन्मुक्ति हटाउने तथा नागरिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने हानिकारक, कट्टरपन्थी सामग्रीको एल्गोरिदमिक प्रवर्द्धनलाई रोक्ने प्रावधान राखिएको छ । आजकल अमेरिकी सांसद, विशेषज्ञ तथा मानव अधिकारकर्मीहरू सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने एल्गोरिदमलाई कानुनमार्फत नियमन गर्नुपर्ने बहसमा केन्द्रित छन् । बेलायतले अनलाइन र प्रिन्ट दुवै प्रकारका प्लेटफर्ममा हेट स्पिचलाई आपराधिक प्रतिबन्धहरूको दायरामा राखेको छ । बेलायतको अपराध र विकार ऐन, सार्वजनिक आदेश ऐन, दुर्भावनापूर्ण सञ्चार ऐन र सञ्चार ऐनले जाति, जातीय उत्पत्ति, धार्मिक तथा यौनका आधारमा हेट स्पिच निषेध गर्छ । जर्मनीमा नेटवर्क प्रवर्तन कानुन अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले पारदर्शी गुनासो व्यवस्थापन संरचना स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधानमा छ । सन् २०१८ मा लागू भएको जर्मन नेटवर्क प्रवर्तन कानुनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा उजुरी व्यवस्थापन संयन्त्रहरू स्थापना गर्न उत्तरदायी लगाउँछ जसले गर्दा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ । गैरकानुनी सामग्री (जर्मन फौजदारी संहिताले परिभाषित गरे अनुसार) पहिचान गरिएको छ भने त्यस्ता सामग्रीलाई तोकिएको समयसीमाभित्र हटाउनु वा ब्लक गर्नुपर्छ । उक्त कानुन अनुसार उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रणालीगत असफलताहरूका लागि ५० मिलियन युरोसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा साइबर बुलिङ नियन्त्रणका लागि अनलाइन सुरक्षा कानुन–२०२१ लागू भएको थियो । यस अन्तर्गत कानुनले वर्जित गरेका सामग्री प्रकाशन भएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले हटाउनुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले सन् २०२१ मा डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन कन्ट्रोल गर्न अभ्यास संहिता जारी गरेको थियो । उक्त स्वैच्छिक अभ्यास संहिताको मुख्य उद्देश्य फेसबुक, ट्वीटर र गुगल लगायत प्रविधि कम्पनीलाई अस्ट्रेलियालीहरूलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने सक्ने अनलाइन गलत सूचनाको जोखिम कम गर्न प्रतिबद्ध तुल्याउनु हो । यस सम्झौता अन्तर्गत हस्ताक्षरकर्ताले अस्ट्रेलियालीहरूलाई जोगाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउ दिँदै गलत सूचनाविरुद्ध गरिएका प्रयासहरूबारे सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अस्ट्रेलिया सरकारले स्थापना गरेको इसेफ्टी आयोग हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ ।भारतमा सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम–२०२१ ले गलत सूचना र घृणायुक्त भाषणलाई लक्षित गर्छ । यस नियम अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले गुनासो निवारण संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ, प्लेटफर्महरूले कानुनी आदेश प्राप्त भएको ३६ घण्टाभित्र गलत सूचना र घृणायुक्त सामग्री हटाउनुपर्छ, र व्यक्तिविशेषको यौन क्रियाकलाप चित्रण गर्ने कुनै पनि पोस्ट हटाउनुपर्छ । यस कानुनले सामाजिक सञ्जाल मध्यस्थकर्ताहरू र अनलाइन सामग्री प्रदायकहरूलाई भारतको संविधान र घरेलु कानुनहरूको कडाइका साथ पालना गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । हुन पनि किन नहोस् ? भारतमा ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त हुने सूचनालाई विश्वास गर्नेहरू करोडौंमा छन् जसलाई ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी ग्राजुएट’ भन्ने चलन नै छ । युरोपेली संघले सन् २०२१ मा सदस्यराष्ट्रहरूका लागि डिजिटल सेवा ऐन लागू गर्‍यो । उक्त ऐनले डिजिटल सेवाप्रदायकहरू, विशेष गरी अनलाइन प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन बजारहरूका जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्छ । यसले गैरकानुनी सामग्री र गलत सूचनाको व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ, सामग्री मध्यस्थता सम्बन्धी निर्णयहरूलाई चुनौती दिने अवसर पनि दिन्छ । संघले सन् २०१८ मा गलत सूचनाविरुद्ध कार्ययोजना लागू गरेको थियो जसमा द्रुत चेतावनी प्रणाली र अभ्यास संहिता समेटिएको थियो । द्रुत चेतावनी प्रणालीमार्फत एउटा सदस्यराष्ट्रले गलत सूचनाबारे तत्क्षण अन्यलाई जानकारी गराउन सक्छ । अभ्यास संहिता गलत सूचनाविरुद्ध लड्नका लागि तयार पारिएको स्वनियामक मापदण्ड हो । संहिताका हस्ताक्षरकर्ताहरू फेसबुक, गुगल, ट्वीटर र मोजिला गलत सूचनाको जानकारी दिन, पत्ता लगाउने प्रविधिहरूमा लगानी गर्न र गलत वा भ्रामक जानकारीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुनको अभाव छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ को दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्न बन्देज गरेको छ, र प्रकाशन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा आउने हेट स्पिच र गलत सूचना नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन बनेको छैन, र निकट भविष्यमा सजिलै बन्ने सम्भावना पनि छैन । यसको निकास भनेको चरणबद्ध रूपमा व्यक्तिगत स्वनियमन र फ्याक्ट चेक अभ्यास, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सस्थागत प्रयोगकर्ता स्वनियमन कार्यविधि, तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वनियमन आचार संहिताजस्ता प्रावधान प्रयोगमा ल्याउनु नै हो । पहिलो काम नेपालमा बढ्दो सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको रोकथाम तथा हानिबाट बच्न राज्यले नागरिक शिक्षामार्फत सचेतना बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वनियमन र फ्याक्ट चेक अभ्यास पालना गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचनाहरू मिथ्या तथा अफवाह वा कुनै अपराधीले थापेको पासो हुन सक्छन, तसर्थ कुनै पनि सूचना जाँच नगरी प्रसारण गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान दिन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धमा दोस्रो काम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने सस्थाहरूले स्वनियमन कार्यविधि बनाउनु हो । आजकल सबै पत्रिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुक, ट्वीटर आदिमार्फत आफ्नो सामग्री प्रसारण गर्छन् । प्रसारण भएको केही समयभित्रै कमेन्ट सेक्सनमा देखा परेका हेट स्पिचहरू सम्बन्धित संस्थाले नियमन गर्दैन । हो, पक्कै पनि कमेन्ट सेक्सनको व्यवस्थापन सजिलो छैन, तर अपरिहार्य छ । केही वर्षअघि पपुलर साइन्स पत्रिकाले हेट स्पिच सामना गर्न नसकेर कमेन्ट सेक्सन नै बन्द गरिदिएको थियो । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म संस्थागत प्रयोगकर्ताहरूले स्वनियमन कार्यविधि निर्माण गरी आफ्नो डिजिटल स्पेसमा देखा परेका हेट स्पिच, मिथ्या सूचना तथा अफवाह हटाउने प्रयास गरिराख्नुपर्छ । तेस्रो, राज्यले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय गरी स्वनियमन आचार संहिता लागू गर्नुपर्छ । हाल सालै केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा करको दायरामा दर्ता भइसकेका हुनाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वनियमन आचार संहिता लागू गर्न कठिनाइ नहोला । यी सबै प्रावधानबाट प्राप्त हुने अनुभव आगामी दिनमा सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन निर्माणमा सहयोगी हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका हेट स्पिच, मिथ्या सूचना तथा अफवाहपूर्ण सामग्रीलाई निमिट्यान्न पार्न सम्भव छैन । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हेट स्पिच, मिथ्या सूचना तथा अफवाह प्रसारणमा रोक लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहोस् भन्ने हो । यो सन्तुलन कायम गर्न कानुन पालनकर्तालाई चुनौती हुन सक्ला तर नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन अति आवश्यक भैसकेको छ ।अमेरिकाको हवाई विश्वविद्यालयबाट सामाजिक सञ्जाल र विपद् व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका सुब्बा नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक हुन् । 