सेवाग्राहीलाई व्यर्थैमा जरिवाना
राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । कानुन पनि राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइन्छ । तर कर्मचारीको लापबाहीका कारण गलत विवरणसहित छापिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सच्याउन सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै वितरण गर्दै गरेका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निकै त्रुटि पाइएको छ । त्यो त्रुटि सेवाग्राहीले दिएको सूचनाका आधारमा नभई सरकारी कर्मचारीले गलत प्रविष्ट गरेका कारण भए पनि त्यसमा सच्याउँदा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
वसन्त पराजुली भरतपुर, भदौ ७ गते । राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । कानुन पनि राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइन्छ । तर कर्मचारीको लापबाहीका कारण गलत विवरणसहित छापिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सच्याउन सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै वितरण गर्दै गरेका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निकै त्रुटि पाइएको छ । त्यो त्रुटि सेवाग्राहीले दिएको सूचनाका आधारमा नभई सरकारी कर्मचारीले गलत प्रविष्ट गरेका कारण भए पनि त्यसमा सच्याउँदा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–२७ का २४ वर्षीय किसान बरालीको परिचयपत्रमा श्रीमती र आमाको नाम बिग्रिएको पाइएपछि सच्याउन जरिवना तिर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “मैले २०७६ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमै आएर फर्म भरेको हुँ, फर्म भर्दा मैले सबै ठिकै भरेको थिएँ तर कार्ड छापिएर आउँदा श्रीमती र आमाको नाम बिग्रिएर आएछ,” उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमतीको अमिशा बराली हुनुपर्नेमा अमिश बराकी भएको छ भने आमाको नाम शोभा हुनुपर्नेमा शोमा भएको छ । यो कर्मचारीले प्रविष्टि गर्दा बिगारेको हो ।” आफूले गल्ती नगर्दा पनि परिचयपत्र सच्याउन पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको उहाँले जनाउनुभयो । किसान जस्तै परिचयपत्र बिग्रने धेरै छन् तर सङ्ख्या यकिन छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत आनन्दवंश न्यौपाने चितवनमा अहिलेसम्म बाँडिएका तीन हजार आठ सय परिचयपत्रमध्ये १६२ जनाले बिग्रिएको भन्दै निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।“कतिको बिग्रियो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन तर पनि अहिलेसम्म बिग्रियो भनेर निवेदन दर्ता गर्ने १६२ जना छन्,” उहाँले भन्नुभयो । यसरी निवेदन दिनेले आफ्नो नाम, परिवारका सदस्यको नाम, जन्ममिति, ठेगाना गलत भएको जनाएका छन् । “सरकारले तोकेको राजस्व तिरेर आएका सेवाग्राहीको विवरण सच्याउन हामीले निवेदन दर्ता गराएका छौँ । अब सच्याउन पञ्जीकरण विभाग पठाउने हो,” उहाँले भन्नुभयो । सेवाग्राहीले सच्याउने निवेदन पनि विभागका महानिर्देशकलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।अहिलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र २०७७ माघअघि मात्रै छापिएको हो । चितवनमा छापिएका २१ हजार परिचयपत्रमध्ये करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा बिग्रिएको हुनसक्ने अनुमान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छ । विभागले देशैभर एक करोड २८ लाख ६३ हजार सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन दिएको जनाएको छ । निवेदन दिएमध्ये अहिलेसम्म १६ लाख २५ हजार परिचयपत्र छापिएको र तीमध्ये अहिलेसम्म एक लाख ६२ हजार वितरण भइसकेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी नवराज जैशीले जानकारी दिनुभयो । “परिचयपत्र बिग्रिएपछि सुधार गरिपाऊँ भन्दै विभागमा छ हजार २३ जनाले उजुरी दिएका छन् । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले परिचयपत्रमा विवरण बिग्रिनुमा कर्मचारीसँगै सेवाग्राहीको पनि कमजोरी हुनसक्ने औँल्याउनुभयो । एक लाख ६२ हजार वितरण हुँदा छ हजार २३ परिचयपत्र बिग्रिएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म निवेदन दर्ता भएका एक करोड २८ लाखमध्ये  चार लाख पाँच हजारभन्दा बढी परिचयपत्र बिग्रिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  यो समस्या दर्ता गराउने अदक्ष कर्मचारी हुँदाको परिणाम भएको बताइन्छ ।कर्मचारीले विवरण भर्दा बिगार्ने अनि त्यसको भागिदार सेवाग्राहीलाई बनाउन नमिल्ने सेवाग्राहीको माग छ । निर्देशक जैसी भने त्यसमा कानुनी समस्या भएको तर्क गर्नु हुन्छ । “राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यताले कानुन बन्छ । तर अहिले सेवाग्राहीको कमजोरीले भन्दा पनि कर्मचारीले विवरण भर्दा समस्या भयो भन्ने कुरा सत्य हुन सक्छ,” उहाँले स्विकार्दै भन्नुभयो, “त्रुटि नै भएको थाहा हुँदा पनि कानुन संशोधन नभई विभागले मात्रै परिचयपत्र सच्याउन लाग्ने जरिवाना छुट दिन सक्दैन ।”दर्ता कागज हराए पनि समस्यापरिचयपत्र बनाउन दर्ता गर्दा भरिएका दर्ता कागज हराउनेको पनि समस्या बेग्लै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत आनन्दवंश न्यौपाने दर्ता कागज हराएर आउनेलाई समस्या भएको बताउनु हुन्छ । “दर्ता कागज हराएर आउनेलाई त्यसै दिन मिल्दैन भन्ने विभागको परिपत्र छ । यस्ता सेवाग्राहीबारे स्पष्ट हुन विभागमा तोकिएका नम्बरमा फोन ग-यो मरे उठ्दैन । यसले सेवाग्राहीले सास्ती भोगेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।    