आदिवासी जनजाति मन्त्रालय किन ?
‘आज’ भनेको आदिवासी जनजातिको सङ्क्षिप्त रूप हो। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध भातृसंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले यही असार १५ र १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न विविध माग अघि सार्दै जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग पनि समेटेको छ। महासङ्घले भनेको छ–आदिवासी जनजातिको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्छ।
‘आज’ भनेको आदिवासी जनजातिको सङ्क्षिप्त रूप हो। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध भातृसंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले यही असार १५ र १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न विविध माग अघि सार्दै जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग पनि समेटेको छ। महासङ्घले भनेको छ–आदिवासी जनजातिको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्छ। आदिवासी जनजातिको परिभाषा ‘ब्ल्याक ल’ डिक्सनरीका अनुसार : ‘पृथ्वीको निश्चित भागमा लामो समयदेखि निरन्तर बसी आएको, रङ वर्ण एकै देखिने, एकै भाषा बोल्ने, आफ्नै समुदायमा बिहावारी गर्ने, लामो ऐतिहासिक शृङ्खला भएको मानव समूह’ लाई मानिन्छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले; उपनिवेशभन्दा अघिदेखि आफ्नो राज्य, सामाजिक परम्परा भएको’ इन्डिजिनस नेसन भनेको छ। प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशले आदिवासीः आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भएका कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति भनेर परिभाषित गरेको छ।उल्लिखित परिभाषाअनुसार जनजाति आदिम जाति र समुदाय भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालमा जनजाति समुदाय राज्यको हरेक क्षेत्रको अभिभाज्य अङ्ग हो। जनजाति समुदाय नेपालको हरेक भूभागमा फैलिएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा ५९ आदिवासी जनजातिलाई समेटिएको छ, तथापि धेरै जाति अलग्गै पहिचान भएर पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। बाँकीलाई पनि सूचीकृत गर्नु आजको जनजाति नेतृत्व र नीति निर्माताको आवश्यकता र कार्यभार हो।नेपालमा २०७८ को जनसङ्ख्याको जातिगत (समुदायकृत) नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन, त्यसैले नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार जनसङ्ख्याको ३८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क भए पनि अन्य छुटेका समुदायलाई समेट्दा आदिवासी जनजातिको जनसाङ्ख्यिक नतिजा अझै धेरै हुन सक्छ। अतः यति धेरै जनसङ्ख्या भएको समुदाय पार्टीको नेतृत्व र राज्यको नेतृत्व तहमा जसरी र जुन ढङ्गले पुग्नु पथ्र्यो, प्रतिनिधित्व जुन तवरले हुनु पथ्र्यो जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहनु पथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। यसर्थ आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको औचित्य देखिन्छ। यस अवधारणाले आर्थिक उत्पादन, वितरण र उपभोगको परम्परागत मोडेलमा समेत परिवर्तन ल्याई समाजको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति निर्माण हुने देखिन्छ।नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी सङ्घले एउटा छुट्टै मन्त्रालयको माग गरेर पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको विशेषाधिकार सुरक्षणको सवाल उठाएको छ। निश्चय नै छुट्टै मन्त्रालयको मागले राष्ट्रिय बहस र तरङ्ग उत्पन्न गर्छ नै। कुनै पनि नवीन प्रस्तावका विपरीत धेरै तर्क वितर्क हुन सक्छ। नयाँ नयाँ कोण र आयामबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ। यसको अन्तर्यबारे यथेष्ठ तर्क उठन सक्छन्, जुन नराम्रो पनि होइन। कुनै पनि विषय उठेपछि त्यसको सैद्धान्तिक, बौद्धिक, प्राज्ञिक र व्यावहारिक निष्कर्षणको विमर्श अधिकतम हुनु पर्छ। विचार, मन्थन, खण्डन­­–मण्डन र निष्कर्षणमा विश्वास यो आलेखको उद्देश्य हो।आदिवासी जनजाति समुदायको हकहित, अधिकार, अस्तित्व रक्षार्थ, आदिवासी जनजातिको कला, रैथाने विशिष्ट जातिगत ज्ञान, सिप, साहित्य, भाषा, लिपि, प्रथा परम्परा, रोजजगारी, संस्कृति, सभ्यता जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसैले आज मन्त्रालय नै बनाएर यसको संरक्षण र संवर्धन, विकास र उन्नतिका लागि त्यही समूहको व्यक्तिलाई यस्तो मन्त्रालयको प्रमुख बनाएर राज्यले आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक महत्वलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नु पर्छ, जसको नीति, उसैका लागि कार्यक्रम र उसैको नेतृत्व भन्ने अवधारणाको व्यावहारिक प्रयोग यसमा गर्न सकिन्छ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रले उल्लेख गरेको छ।हाम्रो समस्या कुनै पनि मुद्दा उठाउनेको व्यवस्थापन नभएर मुद्दाको व्यवस्थापन हो। हामी चुकेका यहीँ छौ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कुनै पनि विषयको (मुद्दा) व्यवस्थापन हो। आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका आयोग कार्यदल र समितिमध्ये २०६५ मा डाक्टर ओम गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले आजसम्मकै वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सो प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् भन्नका लागि पनि आदिवासी जनजातिलगायत नेपालमा आपसी विश्वास, सद्भाव, जातीय एकता र सहिष्णुता चाहने हरेक नेपाली नागरिकले पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ।नेपाली कांग्रेसका नेतागणबाट सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वले तयार गरेको अवधारणालाई लागु गर्दै आदिवासीको भाषा संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्न विशेष तदारुकताका देखाउनु जरुरी छ। कुनै पनि समुदायको स्वत्व भनेको उसको पहिचान हो। पहिचानलाई जीवन्त राख्दै, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु पर्छ। आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज पुरातात्त्विक  महत्वको वस्तुको खोज, ऐतिहासिक तथ्यको उद्घाटन, विशेष संरचना र स्थलको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान २०७२ मा राज्य र पार्टीका सबै तहमा आदिवासी जनजातिको स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा बोलिने ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सातै प्रदेशमा लागु गर्ने निर्देशन अदालतमार्फत आएको छ। यी र यस्ता विषय कार्यान्वयनका लागि पनि आज मन्त्रालय सान्दर्भिक छ।आदिवासी जनजातिलाई स्थान अनुकूल सरकारी कामकाजी भाषा र मातृभाषामा शिक्षा, लिपिको संरक्षण, मातृ भाषामा शैक्षिक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता कुरा आजका जल्दाबल्दा सवाल हुन्। यसबारे सबै दलको नेतृत्व अग्रगामी सोचका साथ तयार रहनु जरुरी छ।हामीले अभ्यास नगरेको कारण संशय आउन सक्छ तर एउटा विभागको रूपमा यसलाई सामान्यीकरण गर्दा मन्त्रालयको माग जटिल र कुनै गलत उद्देश्य प्रेरित होइन। यसले अन्य समुदाय र धर्म संस्कृति भाषा आदिको अवमूल्यन गर्दैन। केवल आफ्नो समुदायको विकासका लागि सहकार्य गरेर काम गर्छ।आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवर्धन गर्दै राज्यको सबै अङ्ग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो ध्येय हो। उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ। वर्तमान अवस्थामा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। आदिवासी जनजातिको भेषभूषा सरकारी कार्यक्रममा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन, न्यायोचित सम्मान, संरक्षण संवर्धन, एवं प्रवर्धनको माग पनि हामीले अघि सारेका छौँ।आदिवासी जनजातिसम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्दा राज्यको तीनै तहको सरकारले सरोकारवाला समुदायसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकारको माग हुँदै आएको छ। आदिवासी जनतासँग पूर्वसूचित मन्जुरीसहितको स्वीकृतिबमोजिम प्राकृतिक स्रोत, साधन जल, जङ्गल, जमिनको सदुपयोगमा जोड दिइएको छ।भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीको स्वायत्तता स्वशासनको आधार हो त्यसैले यहाँ उनीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ। सन् १९४७ को सन्धिअनुसार ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका सैनिकका सन्तानको नागरिकतालगायतको समस्या समाधान, समान पेन्सनको व्यवस्थामा राज्यले पहल लिनु पर्छ। आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै मन्त्रालयको मागको विषयलाई बहुसांस्कृतिक अमेरिकी अध्ययन पद्धतिको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ। नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। यहाँ जमिनमा विविधतादेखि भाषा, संस्कृति, धर्म रहनसहन आदिमा पनि विविधता छ र विविधतामा एकता पनि छ। बहुसांस्कृतिकता भनेको एकै देशमा रहेका एकभन्दा बढी संस्कृति र त्यसको सम्बोधन हो। यसले व्यक्तिका सांस्कृतिक अधिकार तथा विविध जनजातीय समूहका लागि लिइने नीतिसमेतलाई बुझाउँछ।अमेरिकामा बहुसांस्कृतिकताको मान्यता विकास हुनुको मूल कारण यहाँको साहित्यमा प्रस्तुत युरो अमेरिकाली केन्द्रीयतामा आधारित दमन र एकाधिकारको विरुद्धमा आएको चेतना हो। अमेरिकाको बहुसांस्कृतिकतामा आधारित समाजमा सबै संस्कृतिको समान प्रतिनिधित्वको सम्मानको सम्बोधन खोजीको क्रममा यसलाई साहित्य अध्ययनको विषय स्वीकार गरियो। बहुसांस्कृतिक टुल (अवधारणा) जसलाई राजनीति, अर्थनीति र सांस्कृतिक अध्ययनको विषयमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक विविधताको सम्बोधन अमेरिकी संस्कृति अध्ययनको मूल पाटो हो। संस्कृति समाजको अधिरचना पनि हो। अमेरिकाली आदिवासी, अफ्रिकाली, श्वेत अश्वेत, अमेरिकाली दमित महिला र सीमान्तकृत समूह र बहिष्करणमा परेका अन्य समूहको अध्ययन तथा तिनको सामाजिक न्यायको खोजी नै यस अध्ययनको विषय हो। हाम्रो देशमा पनि यही अवधारणा अन्तर्गत जनजातिको आफ्नो मन्त्रालय मागलाई लिन सकिन्छ। सलाद बावलको मान्यताले विविधतालाई स्वीकार गर्छ। फरक फरक पहिचानमा आधारित भए पनि सद्भावपूर्ण समाजको निर्मिति यसको मूल चरित्र हो। यसले विविध जाति, जनजाति धर्म र सम्प्रदायका मान्छे समुदायमा कसरी मिलेर बस्ने हो भन्ने कुराको सैद्वान्तिक र व्यावहारिक मान्यता स्थापित गर्छ।समाजमा मानिसहरू आफ्नो भाषा, कला संस्कृति, धर्म, व्यवहार, परम्परा र विशिष्ट प्रकारको जीवन पद्धतिलाई आत्मसात् गर्न तथा चाडपर्व मनाउन परस्परमा आवतजावत गर्न मिलेर बस्न, एकअर्काको संस्कृतिको सम्मान गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने देखाउँछ। समाजको विविधता र बहुलतालाई स्वीकार गर्न सिकाउँछ। एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गर्न बहुसांस्कृतिकताप्रति गर्व गर्न प्रेरित गर्दछ। सलाद बावलले सांस्कृतिक विविधता भएका समाज समूह र समुदायबिचको संवाद, अन्तव्रिर्mया, छलफल, विमर्शका माध्यमबाट अन्तरसंस्कृति सम्बन्ध निर्वाहमा जोड दिन्छ। सन् १९६० को दशकमा जन्म भएको यो अवधारणाको कारण सन् १९७० सम्म अमेरिकी समाजमा त्यहाँको साहित्यिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उथलपुथल नै भयो। सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा जनजातीय र अल्पसङ्ख्यक समूहका मान्छेको मुद्दाको अध्ययन विश्लेषण र मूल्यााङ्कनका लागि यो सिद्वान्त सान्दर्भिक छ। यसले जाति र संस्कृति, जनजाति र पहिचान जस्ता विषयमा आफ्नो सौन्दर्यशास्त्रको विकास गर्न सक्छ।लेखक नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।   