‘आदिबासी मागप्रति दलका नेताहरु गम्भीर भएनन्’
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अगुवा नेताहरुले आदिबासी जनजातिको मागप्रति प्रमुख दलका नेताहरु गम्भीर नभएकाले पुनः आन्दोलनको आवश्यकता औल्याउनुभएको छ । महासंघको प्रथम संघीय परिषद बैठकको उदघाटनसत्रमा आज शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेताहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, पुस २२ गते । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अगुवा नेताहरुले आदिबासी जनजातिको मागप्रति प्रमुख दलका नेताहरु गम्भीर नभएकाले पुनः आन्दोलनको आवश्यकता औल्याउनुभएको छ । महासंघको प्रथम संघीय परिषद बैठकको उदघाटनसत्रमा आज शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेताहरुले सो कुरा बताउनुभएको हो ।महासंघका संस्थापक महासचिव तथा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरले प्रमुख राजनीतिक दलहरु आदिबासीको माग मुद्दाप्रति उदासिन बन्दैगएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल आदिबासीका लागि उचित नभएको र त्यो सामन्ती शासकको प्रतीक भएकाले आदिबासीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सोहीअनुसार सरकारले सार्वजनिक विदा दिन लागेको पुस २७ गतेको पृथ्वी जयन्तीको पनि उहाँले विरोध गर्नुभयो । पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालिन समयमा आदिबासी युवाहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाल एकीकरणको अभियान चलाए पनि आदिबासीलाई केही अधिकार नदिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारको नेतृत्व आफ्नै दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा भए पनि सो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।महासंघका पूर्व महासचिव तथा माओवादी केन्द्रका नेता पर्शुराम तमाङले आदिबासी जनजाति आन्दोलन अहिले शिथिल भएकै कारण जनजातिको मुद्दालाई दलहरुले वेवास्ता गरेको बताउनुभयो । गत निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि जनजाति मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नेताहरुले नउठाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ३७ प्रतिशत आदिबासी जनजातिलाई पाखा लगाएर देशमा समृद्धि कल्पना पनि गर्न नसकिने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले जनजातिले देशका लागि विद्रोह गरेको लामो इतिहास भएपनि जनजातिको माग मुद्दा सम्बोधन नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो । महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले वर्तमान संविधानमा जनजातिका केही विषय सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । संविधान संशोधन गरी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।महासंघका पूर्व महासचिव पेम्बा भोटेले संविधानले जनजातिका तमाम माग सम्बोधनको प्रयास गरे पनि ऐन बन्न नसक्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासीको माग मुद्दा सुनुवाई नगर्ने दल तथा सांसदलाई महासंघले वहिस्कार गर्ने बताउनुभयो । आदिबासीको सहयोग विना कुनै दल र सांसद सफल हुन नसक्ने भन्दै उहाँले महासंघसँग सहकार्य गरेमात्र दल र सरकार सफल हुने बताउनुभयो । आदिबासीको माग मुद्दा सम्बोधनका लागि जहिले पनि महासंघ सडक संघर्ष गर्न तयार रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । महासंघले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरुसँग छलफल गरी एजेण्डा सम्बोधनमा पहल लिने उहाँको भनाइ छ । आज शुक्रबार र भोलि शनिबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने परिषद बैठकमा महासंघमा आवद्ध ५६ जातीय संघ संस्थामध्ये ३७ संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ । भोलि शनिबार प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिबासी जनजाति सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तय भएको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । 