तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ५५ देशका लगानीकर्ता नेपालमा
एक सय पचास वटा परियोजना ‘सोकेस’ मा राख्दै आइतबारदेखि ‘इमर्जिङ नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सुरु हुँदै छ । यसअघिका दुई वटा सम्मेलनको निरन्तरताकै रूपमा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार बिहान औपचारिक उद्घाटन गरेपछि सुरु हुने सम्मेलन सोमबार बेलुकासम्म सञ्चालन हुने छ । उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । एक सय पचास वटा परियोजना ‘सोकेस’ मा राख्दै आइतबारदेखि ‘इमर्जिङ नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सुरु हुँदै छ । यसअघिका दुई वटा सम्मेलनको निरन्तरताकै रूपमा आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार बिहान औपचारिक उद्घाटन गरेपछि सुरु हुने सम्मेलन सोमबार बेलुकासम्म सञ्चालन हुने छ । उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनको दुई दिनको अवधिभर नेपालले लगानी भित्र्याउन चाहेका परियोजनाका विषयमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम राखिएको छ । सोकेसका रूपमा रहने त्यस्ता परियोजनाको प्रदर्शनीबाहेक सम्मेलनभर विभिन्न १० वटा विषयगत छलफल सत्र, नेपालमा लगानीको सम्भावना, विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयमा समेत छुट्टै बृहत् छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस्तै तोकिएका निश्चित लगानीकर्ताको समूहलाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्ने र आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्न सक्ने कार्यक्रम पनि सोही क्रममा राखिएको छ । यसबाहेक दुई दर्जन जति बिटुबी (व्यवसायी व्यवसायीबिच सोझै हुने छलफल) पनि सो क्रममा हुने छ । सम्मेलनकै क्रममा लगानी टुङ्गिएका परियोजनामा सम्झौतासमेत हुने छ । सम्मेलन अवधिभर भएका सम्झौता र उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दै सोमबार समापन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सम्मेलनको सचिवालयका रूपमा काम गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सम्मेलनका लागि तय गरिएका विषयगत सत्र र छलफल सत्रका लागि ५० जनाभन्दा बढी वक्ता टुङ्गो लागेका छन् । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि कार्यालयका तर्फबाट दुई हजार चार सय जनाभन्दा बढीलाई निम्तो पठाइएकोमा एक हजार सात सय जनाभन्दा बढीले सहभागिता जनाउने सुनिश्चित भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । चीनका धेरैकार्यालयका अनुसार सम्मेलनका लागि ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि आउने सुनिश्चित भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट २६५ जना सहभागी आउने टुङ्गो लागिसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै भारतबाट १४३ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३३ जना, जापानबाट २८ जना, बेलायतबाट १४ र बङ्गलादेश तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १३/१३ जनाले सहभागिता जनाउने छन् । १२ जनाभन्दा कम सहभागी हुने देशहरूमा जर्मनी, दक्षिण कोरियो, अस्टे«लिया, मलेसिया, पाकिस्तान, सिङ्गापुर, कतार, घाना रहेका छन् । यसबाहेक सम्मेलनमा साउदी अरब, फ्रान्स, बहराइन, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रसिया, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का, कोलम्बिया, फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट पनि लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् । इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजिकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रस, आयरलाइन्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, इरिटे«अ, मोरक्को, टर्की, भानुआतु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि एक एक जना लगानीकर्ता आउने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । लगानीको आशालगानी सम्मेलनका लागि बोर्डले १५० वटा परियोजना सोकेसमा राखेको छ । जसमध्ये जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादन, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित परियोजना सबैभन्दा धेरै छन् । सोकेसमा राखिएका परियोजनामध्ये २२ वटामा यथार्थमै लगानी भित्रिन सक्ने सरकारको अपेक्षा छ । आशयपत्र माग गरिएका विभिन्न २१ वटा परियोजनामा लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । “यस्ता परियोजनाले लगानीपूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनाले लगानीकर्ताको बढी आकर्षण हुने छ भन्ने विश्वास छ” उहाँले भन्नुभयो । बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, बबरमहलमा प्रशासनिक प्लाजा निर्माण, उच्चस्तरीय रिसोर्ट, महादेव खोला जलाशय निर्माण, १० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, परियोजना, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन दु्रतमार्ग, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजनालगायतका परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरिएको छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट पनि तीन दर्जनभन्दा परियोजना सोकेसका लागि प्रस्तुत गरिएका छन् । यसबाहेक परियोजना विकास सम्झौता भएका, स्थानीय स्तरबाट प्रस्तावित, परिकल्पनाकै चरणमा रहेका परियोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसका रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । अघि बढ्यो ‘क्रेडिट रेटिङ’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसरकारले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (सार्वभौम साख मूल्याङ्कन) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा खास क्षमताको विश्लेषण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा रहने क्रेडिट रेटिङ प्रक्रियालाई अब भने ढिलो नगरिने बताउनुभयो ।लगानीकर्ताले कुनै अर्को देशमा लगानी गर्दा क्रेडिट रेटिङलाई महत्वपूर्ण आधार मान्ने भएकाले नेपालले पाँच वर्षअघि नै यस्तो साख परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसै अनुसार सरकारले क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वान अनुसार प्राप्त तीन निवेदनमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युकेएड) सँग पनि सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गरेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गर्दै यसको प्रक्रियालाई गति दिएको हो । शुक्रबार आयोजना गरिएको उक्त कार्यशालामा अर्थमन्त्री पुनले क्रेडिट रेटिङको प्रक्रियालाई गति दिइने बताउनुभयो । क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउने र कसैलाई पनि आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क भन्दै हिँड्नु नपर्ने बताउनुभयो । ‘फाइदा लिने प्रयास गर्नु पर्छ’ डा. प्रकाशशरण महतपूर्वअर्थमन्त्री लगानी सम्मेलनको सुरुवात गर्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आउने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यो अनुसार लगानीकर्ता आउने नदेखिए पनि यो सम्मेलन सफल हुनु पर्छ । जुनसुकै सरकारले आयोजना गरे पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने, अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने सम्मेलन राम्रोसँग सम्पन्न हुनु पर्छ ।  ‘उपयुक्त लगानी गन्तव्य हुने छ’ सुशील भट्टप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीका लागि भरपर्दो मात्र होइन उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने देखाउन चाहन्छौँ । सार्वजनिक स्रोतको उपयोगले मात्र नेपालले खोजेको विकास प्राप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने काम सम्मेलनबाट हुने छ ।  ‘लगानीको वातावरण छ’ चन्द्र ढकालअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगानी सम्मेलनको सहआयोजकका रूपमा निजी क्षेत्र यसबाट धेरै आशावादी छ । खास गरी सम्मेलनपूर्व कानुनमा भएका सुधारले लगानीको वातावरण बनाएको छ । सम्मेलनमा सोकेस गरिएका परियोजनाहरूमा लगानी आउने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रवर्धनमा पनि यसले सहयोग पुग्छ ।  