राष्ट्रिय सभाको गरिमा फर्काउने अवसर
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिलासहित ३ गरी ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ, एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा बाहिरिने गर्छन् । यहीबमोजिम २० सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ गरी ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिलासहित ३ गरी ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ, एकतिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा बाहिरिने गर्छन् । यहीबमोजिम २० सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै छ ।यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको गठजोडमा होमिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा माथिल्लो सदनलाई राज्य सभा र तल्लो सदनलाई लोकसभा भनिन्छ । सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देश अमेरिकामा माथिल्लो सदनलाई सिनेट र तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ । बेलायतमा माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड र तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सका नामले चिनिन्छ । भारतमा राज्य सभामा २४५ सदस्य हुन्छन् । तीमध्ये २३३ निर्वाचित हुने र १२ जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । राज्य सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । राज्य सभा स्थायी निकाय हो र देशमा जुनसुकै अवस्था उत्पन्न भए पनि यो विघटन हुँदैन । राज्य सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुन्छ । भारतको उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । अमेरिकामा सिनेटमा १०० सदस्य हुन्छन् र यसमा हरेक २ वर्षमा एकतिहाइको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सिनेटले अमेरिकाका ५० राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ । अमेरिकीहरू सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा समेत लिने गर्छन् । बेलायतमा हाउस अफ लर्डमा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका र सम्मान गरेका विषयविज्ञ र विशेषज्ञ रहने व्यवस्था छ । हाउस अफ लर्ड राजनीतिज्ञभन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषयविज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको हुन्छ । यसमा ७८५ सदस्य हुन्छन् । यो सभाले हाउस अफ कमन्सबाट भएका त्रुटि–कमजोरी सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । हाम्रो अभ्यास : बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदनको उपमासमेत दिन्छन् । यो सभाको मुख्य दायित्व ऐन बनाउनु हो । ऐन बनाउन चाहिने दक्षता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्छ वा राख्दैन, यो राजनीतिक चासोको विषय बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, माथिल्लो सदनका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एक प्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा २०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास सुरु गरियो । हामीले १० जना प्रबुद्ध व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा राख्यौं । पहिलो पटक प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराए । उनीहरू प्रबुद्ध थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउँदै लग्यो । दोस्रो पटक राष्ट्रिय सभामा राजाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्नै मान्छे मनोनीत गरे ।२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा दलहरूले प्रतिनिधिसभामा जस्तै गठबन्धन गरे । यसले आम नागरिकमा माथिल्लो र तल्लो सदनका सदस्यमा कुनै भिन्नतै छैन भन्ने धारणा बनाइदियो । २०७४ सालमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत गर्ने ३ जनाको सिटमा समेत चरम राजनीतीकरण गरेको आरोप लाग्यो । मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञता र दक्षतालाई आधार बनाएर सिफारिस गरेको भए विवाद हुने थिएन ।नेता व्यवस्थापनको माध्यम : तल्लो सदनले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था अभ्यासमा ल्याएको हो । तर, २०४८ सालयताका अभ्यासहरू मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।‘राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिका’ मा माथिल्लो सदनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लेखिएको छ, ‘सामान्यतः तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्छ । अतः तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातिका मानिसको प्रतिनिधित्वलाई यस सदनले सुनिश्चिता प्रदान गर्छ, जसले गर्दा सबै जनताको आवाज सदनसम्म पुग्छ ।’ राजनीतिक दलहरूले यही प्रावधानलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यको पृष्ठभूमि पूर्णकालीन राजनीतिकर्मीको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? स्थायी संरचना यस्तो भएपछि देशमा संकट आएको अवस्थामा आम नागरिकको हित हेरेर काम गर्ने सामर्थ्य राख्छ ? यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका बेलायत, अमेरिका र भारतलगायतमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधिको समेत आवाज उठाउने संस्था भएकाले यसको गरिमालाई ख्याल गर्न आवश्यक छ । अब पनि राजनीतिक दलहरूमा पटक–पटक अवसर पाएका, त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि पार्टी र नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वा निकायको गरिमालाई उचो बनाउन नसकेका व्यक्तिलाई नै राष्ट्रिय सभामा लगिरहने हो भने यो संस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास झन् घट्नेछ । अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आ–आफ्ना विषयमा दक्षता राख्ने र देशलाई अहिलेको विषम परिस्थितिबाट समुन्नतितर्फ बढाउने उच्च आकांक्षा र मनोबल भएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गर्नुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्रिय सभाले गुमेको गरिमा फर्काउन सक्छ । 