मेची पुललाई पूर्ण रूपमा चलाइयोस्
एसियाका ३२ देश जोड्ने एसियाली राजमार्ग नेपालको काँकडभिट्टासम्मै आइपुगेको दुई वर्ष भैसक्दा पनि यसबाट नेपालले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन । उक्त राजमार्गलाई जोड्न मेचीमाथि बनेको ५ सय ७५ मिटर लामो ६ लेनको पुल नेपालतर्फ पूर्वाधार नबनेको भन्दै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भारत तयार नहुँदा अन्तरदेशीय आवागमनमा कठिनाइ भैरहेको छ ।
एसियाका ३२ देश जोड्ने एसियाली राजमार्ग नेपालको काँकडभिट्टासम्मै आइपुगेको दुई वर्ष भैसक्दा पनि यसबाट नेपालले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन । उक्त राजमार्गलाई जोड्न मेचीमाथि बनेको ५ सय ७५ मिटर लामो ६ लेनको पुल नेपालतर्फ पूर्वाधार नबनेको भन्दै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भारत तयार नहुँदा अन्तरदेशीय आवागमनमा कठिनाइ भैरहेको छ ।पुरानो साँघुरो पुलमा सवारीसाधनको चाप हुँदा सीमा वारपार गर्नेहरूले अनाहकमा सास्ती बेहोरिरहेका छन्, जसबाट सीमाक्षेत्रमा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । यसरी बनिसकेको नयाँ पुल सञ्चालनमा नल्याई पुरानैमा निर्भर भैरहँदा नेपाली कूटनीतिको अक्षमता मात्र होइन, दुवैतर्फका जनतासित जोडिएको द्विपक्षीय मामिलामा भारत सरकारको उदासीनता पनि एकसाथ उजागर भएका छन् । पुरानो र नयाँ अत्याधुनिक पुलहरू समानान्तर रूपमा छन् । नयाँ पुलबाट मालवाहक ठूला गाडी र कूटनीतिक वा सुरक्षा संयन्त्रका गाडी मात्रै चल्न पाउँछन् । यात्रुवाहक बस, ई–रिक्सा र पैदलयात्रुलाई पुरानै पुलबाट मात्र आवतजावत अनुमति छÙ रिक्सादेखि ठूला सवारी र पैदल यात्रुसम्मका कारण आधा शताब्दी पुरानो पुलमा सधैंजसो ट्राफिक जाम हुन्छ । यसबाट नियमित यात्रुका अतिरिक्त देशी–विदेशी पर्यटकले हैरानी खेपिरहेका छन् । अचम्मलाग्दो त, नेपाल पक्षलाई देखाएर आफैंले बनाएको पुल पूर्ण सञ्चालन गर्न भारत पन्छिरहेको छ भने नेपाल सरकारले पनि यथोचित पहल गरेको छैन । अरू त अरू, आगामी निर्वाचनका लागि अनेकौं सपना देखाउँदै मत माग्न व्यस्त राजनीतिक दलहरूको कार्यसूचीमा पनि यो विषय परेको छैन । दैनिक औसत ५ हजार यात्रु र २ हजार ठूलासाना सवारीसाधनको आउजाउ हुने नाकामा निर्मित नयाँ पुल सञ्चालनमा अझै ढिलाइ गरेर नेपाल सरकारले आन्तरिक अव्यवस्थापन र कूटनीतिक अदक्षताको थप परिचय दिइरहनु हुँदैन । भारतले उठाएका पूर्वाधार सम्बन्धी सवालमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र, अरू खाले सुरक्षाचासो छन् भने पनि तिनको सम्बोधन हुने गरी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, सार्थक कूटनीतिक संवादमार्फत अविलम्ब पुल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । भारत सरकारले आफैंले पनि अनावश्यक आलटाल गर्नेभन्दा समस्याको ठोस समाधानका निम्ति अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आखिर यसबाट नेपाल मात्र नभएर भारत पनि उत्तिकै लाभान्वित हुने हो । त्यही भएरै २०७३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नै यो ‘मितेरी पुल’ निर्माणको सम्झौता गरेका हुन् । र, एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग–सडक सञ्जाल परियोजना (एसएएसईसी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको करिब डेढ अर्ब भारु ऋण सहयोगमा भारतले यसलाई बनाएको हो । यसर्थ, यसको सञ्चालनको विषयलाई भारत सरकारले आफ्नो पनि साखका रूपमा लिनुपर्छ । आफ्नै कारण भव्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन रहँदा ठूलो लगानी त्यसै खेर मात्र गैरहेको र लक्षित वर्ग अपेक्षित लाभबाट वञ्चित भैरहेको तथ्य नयाँदिल्लीले हृदयंगम गर्नुपर्छ । भारत–नेपाल दुवै देशले के भुल्नु हुँदैन भने, दुई देशबीचको सम्पर्क माध्यम भए पनि यो पुल महत्त्वाकांक्षी परियोजना एसियाली राजमार्गको एउटा हिस्सा होÙ जसको सञ्चालनमा जति ढिलाइ हुन्छ, एसियाका झन्डै तीन दर्जन मुलुक जोड्ने परियोजनाको कार्यान्वयनमा पनि त्यति नै व्यवधान रहिरहन्छ । एसियाली राजमार्गसित जोडिने अरू मुद्दा पनि छन् । यसको सहज पहुँच भई उपयोग गर्न सकेमा नेपाली उत्पादनले भारत, भुटान, बंगलादेश, थाइल्यान्डदेखि म्यान्मारसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच प्रवेश पाउने भए पनि सामान आयात–निर्यातमा द्विपक्षीय सहुलियत र कर छुटबारे संवाद हुन सकेको छैन । यही राजमार्गबाट लिन सकिने फाइदालाई हेरेर भुटानले भारत सीमावर्ती विन्दु पासाखा क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी ठूला उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सिमेन्ट, क्लिंकर, जस्तापाता, निर्माण सामग्री आदि पैठारी गर्न थालिसकेको छ । तर नेपालले भने यसबाट लाभ लिने गरी योजना अघि सार्नु त परको कुरा, बनिसकेको पुलै सञ्चालनका लागि जोडबल लगाउन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो ।पुल सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले पहल नगरेको होइन । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले पनि गत चैतमा स्थलगत भ्रमण गरी परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत एसियाली राजमार्ग र मितेरी पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि गत सेप्टेम्बर ३० मा सम्बद्ध भारतीय निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । यति हुँदा पनि ठोस परिणाम देखिएको छैन । तसर्थ, यसका निम्ति संघीय सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ, जसका निम्ति स्थानीय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले काठमाडौंलाई घचघच्याउनुपर्छ । कूटनीतिका सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यसबारे दुवै देश यथाशीघ्र ठोस समझदारीमा पुग्न जरुरी छ । नेपालको आन्तरिक ध्येय भने पुल पूर्ण रूपमा खुलाउने मात्र नभई यसबाट यथोचित लाभ लिने पनि हुनुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक योजनाहरू बनाइनुपर्छ । यस राजमार्गभित्र पर्ने नेपाली सडक निर्माणलाई तीव्र तुल्याइनुपर्छ, जसमा सरकार र राजनीतिक दलहरू सबैको ध्यान जानुपर्छ ।