अपाङ्गता अधिकार संरक्षण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार संरक्षण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १३, २००६ मा महासन्धि जारी गरी मार्च ३०, २००७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको थियो । महासन्धिको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरू हाल १८२ रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी स्वेच्छिक प्रोटोकल पनि छ । महासन्धिमा ८ वटा सिद्धान्त र ५० वटा धारा छन् । नेपालले मे ७, २०१० मा महासन्धिको अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण र संवर्र्धन लागि नीति, ऐन, कानुन, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार संरक्षण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १३, २००६ मा महासन्धि जारी गरी मार्च ३०, २००७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको थियो । महासन्धिको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरू हाल १८२ रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी स्वेच्छिक प्रोटोकल पनि छ । महासन्धिमा ८ वटा सिद्धान्त र ५० वटा धारा छन् । नेपालले मे ७, २०१० मा महासन्धिको अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण र संवर्र्धन लागि नीति, ऐन, कानुन, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।महासन्धिको धारा ३ को सामान्य सिद्धान्तले नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्ना लागि आफैँ छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सम्मान, भेदभावरहित व्यवहारको विषयमा जोड दिएको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लागि घर, परिवार समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । पूर्वजन्मको पाप भनी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि खोरभित्र पशु जस्तै जीवन जीउन बाध्य बनाइएको छ तर महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समावेशीकरणलाई जोड दिन्छ । विडम्बना निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हाल पाँचबाट घटाएर तीन प्रतिशत गरेको छ । लक्षित वर्गहरूको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । धारा १ देखि ४ राज्यको दायित्व, राज्य पक्षले मानव अधिकारको अवधारणाबमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण गरी निश्चित वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने, भेदभाव नगरी सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित तथा संवर्धनको दायित्व राज्यको उल्लेख गर्दछ । यसको कार्यान्वयन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गताको वर्र्गीकरण गरे तापनि परिचय पत्र वितरणमा निष्पक्षता हुन सकेको देखिँदैन । धारा ५ देखि ३० ले समानता र अविभेदमा जोड दिन्छ । नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद गर्न रोक लगाएको छ तर अन्तरवर्गीय विभेद अझै कायमै छ । जात, जाति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालिका, बौद्धिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अटिजम, जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्य स्वरूपका विभेदहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । धारा ६ अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारमा केन्द्रित रहेको छ । निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका महिलालाई सहभागी नगराइएकोप्रति चासो राखिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विषयमा राज्यले लिएका नीति कार्यान्वयन बिचमा तालमेल नभएको, तिनका परिवारका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रका, सीमान्तकृत, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा आदिवासी समुदायका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षाले समेट्न सकेको छैन । धारा ८ मा जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम समुदायका बौद्धिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाप्रति दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने भाषाले नकारात्मक भावहरू सिर्जना हुने हुँदा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धमा जनचेतनाको अभावप्रति चासो राखिएको हुँदा यसमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि राज्य पक्षले चालेका कदमहरू, अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम, ग्रामीण तथा कठिन भूगोलमा बसोबास गर्ने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका अपाङ्गता  भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । दुर्गमका अपाङ्गताभित्रको विविधताको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, सूचनाको अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ ।सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनुका साथै सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी, प्रहरी, सामाजिक कार्यकर्तालाई संवेदनशील बनाउने खालका कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न सुझाव दिए पनि सरकारको खासै ध्यान गएको छैन । धारा १२ मा कानुनको दृष्टिका सबै समान हुने, अपाङ्गता  भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा अर्को कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने, स्वयम्लाई सहयोगसहितको निर्णय गर्ने विषयमा ध्यान नदिएको हुँदा यस विषयमा सम्बद्ध पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । धारा १३ न्यायमा पहुँचको विषय उल्लेख गरिएको तर अपाङ्गता  भएका व्यक्तिलाई न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततामा राज्य पक्षले प्रयास गरेको देखिँदैन ।धारा १४ मा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको विषयमा जोड दिएको तर बौद्धिक तथा/ मनोसामाजिक अपाङ्गता  भएका व्यक्तिहरूलाई अमानवीय तरिकाले साङ्लोले बाँधेर वा घरभित्रै थुनेर राख्ने वा जबरजस्ती भौतिक परीक्षण, स्वास्थ्य उपचारमा सहमति नलिई यातना दिएका वा अत्यधिक बढी औषधी सेवन गराइएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । धारा १६ मा शोषण, दुव्र्यवहारबाट मुक्त हुन पाउने, हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणका घटनाहरू विशेष गरी अपाङ्गता  भएका बालबालिका तथा महिलाको यौनशोषण तथा दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उपयुक्त अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु, साङ्केतिक भाषा, ब्रेललिपिका साथै इजि टु रिड पर्याप्त प्रयोग भएको देखिँदैन ।धारा १९ स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने र समुदायमा स्वतन्त्र हुन पाउने, जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू आफैँ गर्न सक्ने खास गरी, स्वतन्त्र रूपमा समुदायभित्रै बाँच्न र सक्षम बनाउन उपयुक्त स्रोतसाधन तथा अवसर उपलब्ध नभएकोमा समितिको गुनासो रहेको छ । आवश्यक सहयोग गर्न छुट्टै रणनीति अवलम्बन गर्न राज्य पक्षको ध्यान केन्द्रित गर्छ ।धारा २० मा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, बैङ्क, सडक, सार्वजनिक भवन तथा यातायात अधिकांश सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गता मैत्री सहज पहुँचयुक्त नभएको चासो देखाएको छ । पहुँचयुक्त निर्देशिका, २०६९ निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ ।सहभागिता र समावेशीकरणका लागि शिक्षा तथा जीवनयापनका लागि आवश्यक उपकरण, सहायक यन्त्र, प्रविधि र सेवाहरू गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन, आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले भने पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान तथा साङ्केतिक भाषा अनुवादकहरूको तालिम केन्द्र स्थापना गर्न जोड दिन्छ । सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । धारा २४ ले शिक्षामा विशेष तथा अलग विद्यालयहरूको व्यवस्था गर्न भने पनि विद्यालयहरूमा अपाङ्गता  भएका विद्यार्थीलाई पढ्न आवश्यक पर्ने पहुँच र यथोचित प्रबन्धको अभाव देखिन्छ ।धारा २५ र २६ ले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अपाङ्गता  भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवाहरू पहुँचयुक्त नहुनुमा चासो राखेको छ । साथै स्तरीय जीवन शैली सामाजिक सुरक्षाको पर्याप्तताको उल्लेख गरे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । धारा ३१ देखि ३३ भावी जनगणनामा अपाङ्गतासम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्कलाई समाहित गर्नका लागि वासिङ्टन समूहले तयार गरेका प्रश्नहरूको सूची–उपयोगमा ल्याउन समितिले भनेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सन् २०११ र २०२० को जनगणनामा अपाङ्गता को खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन नगरी राज्यले अपाङ्गता को अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएको देखिँदैन । आगामी दिनमा जनचेतनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, अपाङ्गता परिचय पत्रलाई सरल, सहज उपलब्ध गराउनेमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । ऐन, कानुन, निर्देशिकाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । महासन्धिको निष्कर्ष सुझाबको निर्देशनात्मक कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकार तथा सरोकारवालाले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । पक्ष राष्ट्रलाई तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न खबरदारी गर्ने निकायहरूले निरन्तर राज्यलाई खबरदारी गर्नु पर्दछ । अपाङ्गता भएका बाबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई लामो समयसम्म टिकाउने र ज्ञान, सिप र क्षमताको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन आवश्यक छ ।   