सुन तस्करीमा तत्काल कारबाही गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितहरूलाई कारबाही गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको सीआईबीलाई निर्देशन दिएका छन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल नतिजा आउने कारबाही गर्न लामिछानेले आइतबार गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
काठमाडौँ — सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितहरूलाई कारबाही गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको सीआईबीलाई निर्देशन दिएका छन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल नतिजा आउने कारबाही गर्न लामिछानेले आइतबार गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।साउन २ मा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन र परराष्ट्रविज्ञ जीवन गुरुङसहित मुछिएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न संसद्मा माग उठेको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले करिब एक महिना संसद् अवरोध गरेपछि गत भदौमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ । ‘गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी नतिजा देखिने गरी तुरुन्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्नुभएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने । सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘आयोगले औंल्याएका त्रुटि, सुझाव, सिफारिस, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने विषय हेरेर कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने, क्षेत्राधिकार र कानुनबमोजिम गर्न सक्ने कारबाही सीआईबीले गर्छ । तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनअनुसार पूरक अभियोग लैजाने तयारी भएको सीआईबीका अर्का अधिकारीको भनाइ छ । महरा बाबुछोराले सुन तस्करहरूसँग २ सय ५६ पटक फोन संवाद गरेको अभिलेख सीआईबी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस भएको थियो । भेपमा ल्याइएको सुन भन्सारमा रोकिएपछि छुटाउन महरा बाबुछोराले सरकारी अधिकारीहरूलाई दबाब दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको थियो । प्रमाण भेटिँदा पनि पूर्वसभामुख महरा र छोरालाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । त्यस्तै, बर्दिया घर भएका जीवन चलाउने र सुन तस्करका मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङबीच तस्करीका विषयमा सूचना आदानप्रदान भएको भेटिएको थियो । तर सीआईबीले चलाउनेसँग गरेको बयान कागज च्यातेर उनलाई फरार हुने मौका दिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । चलाउनेले भने दावासँग व्यापारिक सम्बन्ध मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । दावाकी श्रीमती रोल्पाकी अमला रोकालाई पनि भगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादीका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशसँग अमलाको कारोबारी सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । पुत्र राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि बाबु महराले उन्मुक्ति पाएका थिए । लापरबाही गर्ने तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न र निगरानीमा राख्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । यी ४ प्रहरी अधिकारीको सरुवा भइसकेको छ भने विभागीय कारबाही बाँकी छ । त्यस्तै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई थप अनुसन्धान र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । अधिकारी र नाइके दावाबीच मोबाइलमा कारोबारसँग सम्बन्धित सन्देश आदानप्रदान भएको भेटिए पनि सीआईबीले उनलाई बयान लिएको थियो, तर मुद्दाको दायरामा ल्याएको थिएन । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको सम्बन्ध पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । उनीहरूलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरिएको आयोगका एक सदस्यको भनाइ छ । मुद्दा चलाउँदा लापरबाही गरेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका वैदेशिक मामिलाविज्ञ जीवनकुमार गुरुङलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । गुरुङविरुद्ध शुक्रबार १ सय ३८ किलो सुन तस्करीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । दुबईबाट १४ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ल्याउँदै गर्दा मंसिर २१ मा गोरखाका चन्द्र घले, मीन घलेलगायत पक्राउ परेपछि गुरुङ भन्सार कार्यालयको छानबिनमा तानिएका थिए । गुरुङले घले समूहलाई प्रयोग गरेर पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ३८ किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । उक्त आरोपमा १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ८ जना कारागारमा छन् भने २ जना फरार छन् ।आचार्य जाचँबुझ आयोगले विध ल्याबका सञ्चालक तथा पूर्वनायब सुब्बा भीमकान्त भण्डारी, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, व्यवसायी सुबुप्रताप केसीको पनि सुन तस्करी समूहसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएको औंल्याएको छ । बाँसबारी प्रकरणमा सांसद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशनगृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कब्जा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेका अनुसार निर्देशनपछि चौधरीको बयान लिइने भएको छ । ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया थाल्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसका लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ,’ न्यौपानेले भने । उक्त जग्गा प्रकरणमा माघ १८ गते विनोदका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीसहित सीआईबीले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । तर सीआईबीले भने किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले अरुणका दाजु विनोदलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ठाडो निर्देशन दिएका हुन् । विनोदलाई पहुँचको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन गत माघ अन्तिम साता च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुट वेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीसमेत सेयरधनी थिए । तर, जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पूरै जग्गा कब्जा गरिएको दाबी छ । २०२२ साउनमा चिनियाँ सरकारले स्थापना गरिदिएको जुत्ता कारखाना ८३ रोपनीमा फैलिएको थियो । कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको कारण देखाएर सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा सञ्चालक समितिले प्रतिरोपनी साढे २ लाखका दरले १० रोपनी (दुई पटक गरी) जग्गा २५ लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको थियो । जग्गाको कुल मूल्य २५ लाख रुपैयाँ कायम भएकामा सो बराबर हुने गरी च्याम्पियन फुटवेयरको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारीले पाएको थियो । यसरी च्याम्पियनमा २५ प्रतिशतको सेयरधनी बाँसबारी भएकामा बाँकी ७५ प्रतिशत सेयर चौधरी परिवारका विनोद, अरुण, वसन्त, बाबु लुनकरणदास, दिदी गंगादेवी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवालका नाममा कायम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । च्याम्पियन फुटवेयरमा २५ प्रतिशत सेयरका लागि बाँसबारीको जग्गाको मूल्यांकनबाट २५ लाख लिइएकामा ७५ प्रतिशत सेयरबापत चौधरी परिवारले भने आठ लाख मात्र भुक्तान गरेको देखिएको सीआईबीको दाबी छ ।बाँसबारीको २५ प्रतिशत सेयर पनि लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाइएको थियो यस क्रममा चौधरी परिवारका अरू सदस्य हटेर अरुण र पत्नी शिलाको स्वामित्व कायम भएको थियो । २०६६ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट हालसाबिक गरेर यो जग्गा अरुण चौधरीसहितका नाममा कायम भएको देखिएको थियो । च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि अहिले ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनेकामा यो जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइएको छ ।