छानबिन समिति सुराकविहीन
वार्षिक बजेटमा करका दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समिति ‘करिब सुराकविहीन’ बनेको छ। डिलिट भइसकेको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभरबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त गर्ने आशमा रहेको समितिले ठोस तथ्य फेला पार्न नसकेपछि म्याद सकिन दुई दिनअघि करिब प्रमाणविहीन अवस्था बनेको हो।
नारायण काफ्लेकाठमाडौँ, साउन ११ गते । वार्षिक बजेटमा करका दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समिति ‘करिब सुराकविहीन’ बनेको छ। डिलिट भइसकेको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभरबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त गर्ने आशमा रहेको समितिले ठोस तथ्य फेला पार्न नसकेपछि म्याद सकिन दुई दिनअघि करिब प्रमाणविहीन अवस्था बनेको हो। रिकभर भएको फुटेज विज्ञको सहयोगमा हेरे पनि दृश्य स्पष्ट नहुँदा समितिले कुनै ठोस प्रमाण फेला नपारेको हो। नयाँ तथ्य प्रमाणले स्थापित गर्न नसकेपछि समितिले प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई अघि बढाउने समेत तयारी गरेको छ। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अब प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समितिले बुझ्ने विषय सकेको छ। अब प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन लेखन अघि बढाइने छ। सम्भवतः अब समितिको म्याद थपिन्न।”समितिले मङ्गलबार नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनउपर दुई चरणमा छलफल गरेको थियो। ल्याबले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषा नबुझिएको र भिडियोसमेत टुक्राटुक्रा रहेको भन्दै समितिले विज्ञलाई नै आमन्त्रण गरेको थियो। मङ्गलबार साँझको दोस्रो बैठकमा विज्ञहरूको  सहभागितामा समिति बैठक बसेको थियो। बैठकमा भिडिओ हेरिएको थियो तर भिडियोको क्वालिटीसमेत राम्रो नभएपछि यकिनसाथ बाह्य व्यक्ति प्रवेश भए वा नभएको निष्कर्षमा पुग्न समिति असफल भएको हो। “हामीले विज्ञसमेत बसेर भिडियो हे-यौँ। ५० भन्दा बढी टुक्रामा भिडियो दिइएको छ। कुनै त मितिसमेत नबुझिने खालका छन्। केहीमा अब्जेक्ट देखिन्छ तर स्पष्ट छैन। ठोस प्रमाण नभए पनि प्रतिवेदन विश्लेषणका केही आधार छन्,” समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो। विज्ञहरूले भने डिलिट भइसकेको भिडियो रिकभर गर्दा टुक्रा आउने र डिभाइससमेत रिराइट भएको अवस्थामा गुणस्तर बिग्रने जानकारी समितिलाई गराएका थिए। यस्तै भिडियो एकबाट अर्को डिभाइसमा सार्दासमेत गुणस्तर बिग्रिएको जानकारी समितिमा गराएका थिए। यसअघि समितिले फुटेज प्राप्त हुने वा नहुने यकिन नरहेको भन्दै बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिको कल डिटेल मगाएर हेर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको थियो तर डिटेल माग्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएपछि विषय अघि नै बढ्न सकेन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) कल डिटेल माग्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै अस्वीकार गरेका थिए।   