कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यस पटक उहाँले दौरासुरुवाल लगाएरै शपथ गर्नुभएकाले केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार निर्माणलगत्तै चीन, भारत र अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफूहरू मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् ।   प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामा भारतको एबीपी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध अझै मतबुत हुने बताउनुभयो । आफू प्रो–इन्डिया या प्रो–चाइनाभन्दा पनि प्रो–नेपाली हुन रुचाउने उहाँको धारणा थियो । सीमालगायतका समस्या वार्ताबाट नै समाधान गर्नुका साथै पहिला जुन राष्ट्रबाट निमन्त्रणा आउँछ, त्यहीँको औपचारिक भ्रमण हुने भन्दै आफूले सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्न सक्नेतर्फ प्रचण्डले इङ्गित गर्नुभएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यस पटक उहाँले दौरासुरुवाल लगाएरै शपथ गर्नुभएकाले केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार निर्माणलगत्तै चीन, भारत र अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफूहरू मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामा भारतको एबीपी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध अझै मतबुत हुने बताउनुभयो । आफू प्रो–इन्डिया या प्रो–चाइनाभन्दा पनि प्रो–नेपाली हुन रुचाउने उहाँको धारणा थियो । सीमालगायतका समस्या वार्ताबाट नै समाधान गर्नुका साथै पहिला जुन राष्ट्रबाट निमन्त्रणा आउँछ, त्यहीँको औपचारिक भ्रमण हुने भन्दै आफूले सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्न सक्नेतर्फ प्रचण्डले इङ्गित गर्नुभएको थियो । सरकारका प्राथमिकता नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० (४) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भनी दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसैगरी राज्यका नीति धारा ५१ को (ड)मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।हाल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा रुस–युक्रेनको तनावले विश्व एकातर्फ महँगीको चपेटामा परेको छ भने अर्कोतर्फ क्रमशः धु्रवीकरण भइरहेको छ । भारत र चीनबीच हालै तबाङ क्षेत्रमा भएको झडप, विगतमा लद्दाख क्षेत्रको गलवानमा भएको झडपलगायतका घटनाक्रम हेर्दा भारत र चीनबीच सीमामा सैन्य तनावको मुठभेडलाई नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।हाल भारत र चीनबीच तीन हजार ४४० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा विवाद छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मोदी, सी चिनफिङ साथै बसेर नेपालको हितबारे बोल्ने अवसर पाएका प्रचण्डले यसपालि के यादकार कुरा गर्न सक्नुहोला हेर्न बाँकी छ । भारत र चीन नेपालको मित्र र छिमेकी मात्र होइनन्, विश्वका दुई ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि हुन् । हालै भारतले बेलायतलाई उछिन्दै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक र निकट भविष्यमै चीनले अमेरिकालाई समेत उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएका मुलुकसमेत हुन् । नेपालको भूगोल हेर्दा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ ।परराष्ट्रमन्त्री कस्तो हुने ? हालै छिमेकी राष्ट्र चीनको नयाँ विदेशमन्त्रीमा राष्ट्रपतिका विश्वासपात्र छिन काङ नियुक्त हुनुभएको छ । नवनियुक्त विदेशमन्त्री छिङ काङ पछिल्लो १७ महिनादेखि अमेरिकाको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ २००६ र २०१४ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा र २०१४ देखि २०१८ सम्म मुख्य प्रोटोकल अफिसर हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी भारतको हालका विदेशमन्त्री सुब्रह्मन्यम जयशङ्कर पनि चीन र अमेरिकामा राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेका विभिन्न भाषामा दख्खल राख्ने अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले पदमा रहँदा उत्कृष्ट काम गरेकाले नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । हाल उहाँको क्षमताले गर्दा भारतले आफूलाई विश्व मञ्चमा शक्तिशाली बनाएको छ । नेपालमै पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा यदुनाथ खनालजस्ता प्राध्यापकलाई परराष्ट्र सचिव हुँदै मन्त्री बनाइएको थियो । बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश र जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राख्दै एक क्षमतावान्, अनुभवी, परराष्ट्रका कर्मचारीलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने विज्ञलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकानेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै सरकारको विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । केपी ओली सरकारको पालामा जारी भएको परराष्ट्र नीति, २०७६ ले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित हुन पुगेको नेपालको माग र धारणालाई विश्वका विभिन्न सेमिनार, फोरम र कार्यक्रममा देखिने÷सुनिने गरी प्रस्तुत हुने नीति अङ्गीकार गरिएको थियो । विदेश नीति र कूटनीति चलाउने मन्त्रालय भएकाले यस मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष तालिम र सेवासुविधा दिइनुपर्छ । राजदूतलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कर्मचारी र राजदूत दुवौई न्यूनतम गर्नुपर्ने काम तोकेर विदेशस्थित नियोगमा पठाई मूल्याङ्कन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध र नेपालको छवि राम्रो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री, संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने समितिले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी जीवनभर त्यहीँ रहेर काम गर्ने र उनीहरूलाई नै नेगोसिएसन (वार्ता गर्ने) कलादेखि लिएर काम गर्ने तौरतरिका सिकाइ व्यावहारिक पक्षबारे बढी जानकारी हुने हुँदा करियर डिप्लोम्याटबाट नै राजदूत बनाउँदा मात्र सरकारले लाभ लिन सक्नेछ । सन् १९६७–७० र सन् १९८८–८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्थायी राष्ट्र भएको नेपाल तेस्रो पटक भने एकदमै न्यून राष्ट्रको समर्थन पाएर पराजित हुन पुगेको थियो । शीतयुद्धको समयमा सबैबाट सहयोग पाएको र अमेरिकन डिम्लोम्याट हेनरी किसिन्जरले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको तारिफ गरेर आफ्नो पुस्तक (ध्यचमि इचमभच)मा लेख्नुभएको थियो । त्यस्तो नेपाल आज कुनै निर्णय राजनीतिक अकर्मण्यताकै कारण निराशजनक स्थितिमा पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमा पनि चुनौती लिन नसक्ने, राज्यको सेवा मात्र उपयोग गर्ने काम नगर्ने, टाठो भए पनि आफ्नो ज्ञानअनुसारको क्षमता नदेखाउने परिपाटी छ । दलका नेताले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्रलाई खबर गर्नुपर्ने र परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई साक्षी राख्नुपर्ने भनिए पनि त्यो कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । परराष्ट्रको भूमिकालाई न्यून पार्ने र उसको शक्तिलाई बेवास्ता गर्नु नै देशका लागि घातक छ ।अबको बाटो के ?नयाँ सरकार गठबन्धनको भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने चर्चा छ । सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन र नेपालमा भएका राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयलाई विश्वासमा लिनु हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र आपसी हितलाई ध्यानमा राखी नेपालस्थित विदेशी राष्ट्र तथा संस्थाका प्रमुखलाई विश्वासमा लिने हो । कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा भएको र प्रधानमन्त्री नै कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको हुँदा पश्चिमा राष्ट्रलाई विश्वासमा लिन कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बनाइएकाले राजदूत नियुक्ति गर्दा करियर डिप्लोम्याटलाई अवसर दिनु र देशको समग्र स्थिति अर्थतन्त्र बुझेको र आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्नेलाई मात्र राजदूत नियुक्त गर्न सरकारको ध्यान जाओस् ।सरकार परिवर्तन भएलगत्तै राजदूतलाई पनि चलाउने जुन गलत परिपाटी बसाल्ने गरिन्छ, त्यो अन्त्य नभएसम्म देशले प्रगति गर्दैन । त्यसैगरी आर्थिक कूटनीति र जलवायु कूटनीतिलाई अघि बढाउन निश्चित खाका र रोडम्याप तयार गरेर जानु श्रेयष्कर हुनेछ । परराष्ट्र नीतिले छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रसँग कसरी सम्बन्ध अघि बढाउने भन्ने कुरा तय गर्ने भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कूटनीतिको आगामी बाटो स्पष्ट पार्नुपर्छ । अन्त्यमा,नजिकका छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाइराख्नु नै सरकारको मुख्य चुनौती हुन सक्छ । सुमधुर सम्बन्ध मनमुटाव र विवाद हुन्जेल नहुने भएको हुँदा सीमा विवाद, १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतको आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिप्रति नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग स्पष्ट जवाफ माग्न सक्नुपर्छ ।त्यसैगरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा के कसरी जाने भन्नेमा ध्यानपूर्वक विचार गरी निर्णय लिनुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी राष्ट्रका लागि बलियो ढङ्गले प्रस्तुत हुन विदेशस्थित नेपाली नियोगका राजदूत तथा कर्मचारीलाई हालैबाट परिचालन गर्न र कर्मचारी र राजदूतलाई पठाउँदा उसले गर्नुपर्ने काम यकिन गरेर पठाउने संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको, आयातको धेरै हिस्साले गर्दा डलरको सञ्चिति हुन नसकेको, पर्यटन क्षेत्र उकास्न नसकिएको र निर्यात बढी गराउने उचित रणनीति विकास गर्न नसकेको स्थिति छ । त्यसैले विदेशस्थित नेपाली नियोग र दूतावासमा रहेका सबैले देशका लागि केही गर्नुपर्ने समय यहीँ भएको हुँदा तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।   