अब जनताको तन्त्र चल्छ
नेपालको संविधानले पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सदुपयोग गर्नु सबै व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य हो । पहिला पहिलाको संविधानले पूर्ण रूपमा वाक् स्वतन्त्रता दिएको थिएन । वाक् स्वतन्त्रताका सर्त बन्देजसहित थिए । सूचनाको हकको पनि खासै अभ्यास थिएन । यसमा पनि सर्त र प्रतिबन्ध थिए । अहिले सूचना आयोगकै व्यवस्था गरेर सूचनाको हक स्थापित र अभ्यास गरिएको छ । वाक् स्वतन्त्रतालाई पनि बिना सर्त बन्देज प्रदान ग
नेपालको संविधानले पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सदुपयोग गर्नु सबै व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य हो । पहिला पहिलाको संविधानले पूर्ण रूपमा वाक् स्वतन्त्रता दिएको थिएन । वाक् स्वतन्त्रताका सर्त बन्देजसहित थिए । सूचनाको हकको पनि खासै अभ्यास थिएन । यसमा पनि सर्त र प्रतिबन्ध थिए । अहिले सूचना आयोगकै व्यवस्था गरेर सूचनाको हक स्थापित र अभ्यास गरिएको छ । वाक् स्वतन्त्रतालाई पनि बिना सर्त बन्देज प्रदान गरिएको छ (केही अपवाद छन्) । सर्वमान्य विधिशास्त्रीय कुरा के हो भने हरेकले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रतामा आघात पार्न भने हुँदैन । यही सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न राज्यले विभिन्न ऐन एवं कानुन तर्जुमा गरेको छ । जति जति समाज विकास हुँदै जान्छ त्यति त्यति कानुनमा पनि परिमार्जन र विकास गर्न‘ पर्छ । हालको अवस्थामा संसारको कुनै पनि कुनाबाट तस्बिरसहितको बैठक, भेला वा वार्ता गर्न सकिने भयो । यसका निम्ति कुनै प्रकारको स्वीकृति व्यक्तिले लिन नपर्ने भयो । यो अद्भुत सुविधा प्राप्त गर्न पाउनु पनि वर्तमान पुस्ताको अवसर नै हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न र प्रचार गर्न पनि बिना स्वीकृति पाउने भयो । तसर्थ अब समाज बिस्तारै स्वनियममा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यक्ति आफैँले कति बोल्ने, प्रचार गर्ने आफैँले होस पु¥याएर जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफूले आफैँलाई नियमन गर्नु भनेको साम्यवादी धारणा र लोकतन्त्रको अन्तिम चरण हो । यसमा स्वआलोचनाका पद्धति पनि छन् । यो एक प्रकारको सजाय जस्तै हो । दण्ड पनि सुधारात्मक प्रणालीमा गएको विश्वलाई हेर्दा यो सरल सजाय हो । यति कुरा गर्न नमान्नेहरूका लागि राज्यले व्यक्तिको हक अधिकार, समाजको रीतिथिति बसाल्नका लागि अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ । जसमा राज्य कानुन नै आवश्यक छ । अर्थात् सङ्घीय संसद्ले नै कानुन बनाउनु पर्छ । यसमा सहायक कानुन बनाएर हुँदैन । यसमा राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।पहिला पहिला विदेश जाने कुरा सपना जस्तो थियो । नेपालबाट विदेश दुई प्रकारका मान्छे मात्र जान्थे । एक राज्यले अग्रिम रकम बुझेर बेलायत र भारतमा सैनिक हुन पठाउने । अर्को देशका शासक वर्ग र सम्भ्रान्त वर्ग विभिन्न अवसर लिन जाने । सर्वसाधारण व्यक्ति विदेश जाने हैसियत नै थिएन र जानका लागि राज्यले राहदानी दिन नै आनाकानी गरेर रोकेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन बेगर जान पाइँदैन थियो । प्रहरीले प्रतिवेदन सामान्य व्यक्तिलाई अनुकूल हुने खालको नदिने, दिए पनि सरकारले बाधा अड्चन गर्ने प्रकारको थियो । हाल जोसुकै व्यक्ति इच्छा अनुसार विदेश जान छुट भयो । कोही अवसरको खोजीमा, कोही शिक्षाका लागि, कोही व्यवसायका लागि त कोही घुम्नकै लागि जान सक्ने भयो । सबैले समान रूपमा राहदानी पाउने भए । आस्थाका आधारमा राहदानी रोक्ने पहिलेको अवस्था अहिले रहेन । तसर्थ नेपालका विभिन्न वर्गका मानिस विदेशमा अवसर, पेसा व्यवसाय र शिक्षाको खोजीमा गइरहेका छन् । केही सम्भ्रान्त वर्ग भने मनोरञ्जन र यात्राका लागि पनि गइरहेका छन् । कसैलाई कुनै प्रकारको रोकतोक छैन । तसर्थ युवा विदेशमा गएर सिप श्रम शिक्षा सिकेर केही आर्जन पनि गरेर नेपाल फर्किरहेका छन् । केही व्यक्ति विदेशमै घरजम गरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राज्यले कानुन नै बनाएर नेपालमा सिप, श्रम र शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ । युवालाई शिक्षा, सिप, दक्षताका निम्ति सहजकर्ताको काम गरिरहेछ । श्रमिकलाई श्रम सिप र स्वरोजगार बनाउन आवश्यक कदम चालेको देखिन्छ तर यी सबै काम पर्याप्त र वैज्ञानिक छैनन् । विदेशबाट प्राप्त आर्जन उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक, रोजगारीमूलक काममा प्रयोग गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा युवालाई उत्साहित र शिक्षित बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नु पर्छ । अहिले आयलाई घर, गहना आदिमा खर्च गरिएको छ केही अपवादबाहेक ।यिनै वास्तविकताको दृश्यमा केही स्वतन्त्रता घिनाउने, सूचना लुकाउने, मूर्ति, लागु पदार्थको कारोबार नेपालमा भित्र्याउने, निरङ्कुशताका पक्षपाति अनि धर्मलाई स्वार्थ र दलको व्यापार चिह्न बनाउनेको गन्तव्यहीन यात्रा सुरु भएको छ । देश र विदेशमा दोहोरो घरबार भएका, राजतन्त्र पिपासु र उनका भाइ भारदारको (केही अपवादबाहेकका) सन्तानले वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई दोष देखाइरहेका छन् । शताब्दीऔँदेखि राज्यमा शासन गरेकाले नेपाललाई गरिब र ऋणी भएको देश बनाएर गए, जो संसारबाट बिदा भइसकेको र कहीँकतै बाँकी भए पनि उपयोगविहीन भएको राजतन्त्रमा धर्म मिसाएर भ्रम पैदा गर्ने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सूचना लोकतन्त्रको उपज हो । वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको हक लोकतन्त्रबाटै प्राप्त भएको हो । यो अधिकारलाई चरम दुरुपयोग गरी निरङ्कुशतामा समाजलाई लैजान्छु भनी दुर्गन्ध फैलाइएको छ । निरङ्कुश एकदलीय शासन चलाएर देशका होनहार लोकतान्त्रिक योद्धालाई सुखानीको जङ्गलमा, पिसकरमा, छिन्ताङमा साथै यज्ञबहादुर समेतलाई निर्मम र जघन्य तरिकाले हत्या गरेर गायव पार्नेहरू नै अहिलेको यो स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने संविधानको विरोधमा उफ्रेको देखिन्छ । श्री ५ र श्री ३ तन्त्रका मतियार यसमा लागिपरेका छन् । सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक पद्धति,जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरोधी विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर नचाहिँदो बकबास गरिरहेका छन् । नेपालले संविधानको धारा ४ मा धर्म निरपेक्षताको स्पष्टीकरण दिइएको छ । जहाँ भनिएको छ ‘‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनु पर्छ ।” यसको अर्थ सनातनदेखि चलि आएको धर्मको संरक्षण गर्नका लागि आसत्रास भ्रम जाल आदि कुनै पनि तरहबाट धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन । आफ्नो आस्थामा चलेको धर्म मान्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ । यसमा बाधा अड्चन आएमा राज्यले संरक्षण गर्दछ । राज्य सबै धर्मावलम्बीको हो । राज्य यान्त्रिक संरचना भएकाले यसको कुनै धर्म हुँदैन । धर्म व्यक्ति वा जनताको हुने हो । जनतामा सबै धर्मावलम्बी पर्दछन् । धर्मलाई गाँसेर निरङ्कुश राजतन्त्र खोज्ने देश र जनताका शत्रु मात्र होइन धर्मकै पनि शत्रु हुन् । धर्म र राजतन्त्रको कुनै पनि साइनो हुँदैन । धर्म मान्छेको आस्था हो । राजतन्त्र लोकतन्त्रको दुस्मन हो । त्यसैले त बेलायतमा राजालाई काटियो । तिनका मतियारलाई लोकतन्त्रमा समावेश गर्न हाउस अफ लर्ड र अधिकारविहीन राजा राखिएको हो । यो रोगबाट बच्न अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशमा आफ्नै राजा छैनन्, बेलायतको मान्छु भनेर टारेका छन् । हामी हाम्रो देशमा लोकतन्त्र चलाउँछौँ राजतन्त्र होइन भनेर बसेका छन् । बेलायतका राजाले ती सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा केही गर्न भन्न सक्ने होइन । राजा चाहनेले बेलायतकै राजा मान्नु बस्नु, जुन राजा केही गर्दैनन्, धनी छन्, बसेर खान्छन् । नेपालमा राजा आवश्यक छैन । राजतन्त्र देखियो भोगियो शताब्दीऔँको शोषण दमनमा परियो र मुलुक संसारकै गरिब, अविकसित र ऋणी बन्न पुग्यो । यसलाई उकास्न हामीले जवानी खर्च ग¥यौँ । ज्यान हत्केलामा राखेर सङ्घर्ष ग¥यौँ । कैयाैँ बेपत्ता भए कैयौँ मारिए । कैयौँलाई जेलमा नै मारियो । कैयौँलाई भिरबाट लडाएर, कैयौँलाई जिपमा डोरीले बाँधेर जङ्गलमा घिसारेर मारियो । हामीले देश विकासको खाका कोर्न बल्ल २०७२ बाट सुरु गरेका हौँ । त्यसबेलासम्म राजतन्त्रसँग नै लडाइँ थियो । संविधान बनाएर राजतन्त्रको ठाउँमा जनताको तन्त्र ल्याउने काम सम्पन्न भएको छ । संविधान नबनेसम्म राजतन्त्रको धङधङी बाँकी नै थियो । अब ९९ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ । राजाको तन्त्र अब चल्दैन । अब जनताको तन्त्र चल्छ । राजाको तन्त्र कि जनताको तन्त्र यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले २१ वर्षमुनिका सबै नागरिकलाई पढाउनु आवश्यक छ ।राजतन्त्र कस्तो थियो ? नदेख्नेलाई कोर्समा राखेर पढाउनु प¥यो । देश गरिब, अविकसित र ऋणी हुनुमा राजतन्त्रले कसरी सयौँ वर्षसम्म शासन गरे भनेर बुझाउनु आवश्यक छ । यसै गरी लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि कति सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो र हाल संसार घुम्न पाइने, सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने स्वतन्त्रता आज युवाले कसरी प्रयोगमा आयो आदि आदि माध्यमिक शिक्षामा राख्नु वाञ्छनीय छ ।  