सरकारी वेबसाइटको सुरक्षामा प्रश्न
सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन नसक्दा ह्याकरहरूको आक्रमणमा परेर सरकारी वेबसाइट एवं वेब एप्लिकेसन अवरुद्ध हुने तथा तथ्यांक हराउने समस्या बारम्बार पुनरावृत्ति हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक आइतबार र सोमबार दिनभर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा आक्रमण हुँदा तीन हजारभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटमा समस्या देखियो ।
सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन नसक्दा ह्याकरहरूको आक्रमणमा परेर सरकारी वेबसाइट एवं वेब एप्लिकेसन अवरुद्ध हुने तथा तथ्यांक हराउने समस्या बारम्बार पुनरावृत्ति हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक आइतबार र सोमबार दिनभर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा आक्रमण हुँदा तीन हजारभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटमा समस्या देखियो ।यस्तो आक्रमणबाट एकातिर घण्टौं सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुने समस्या छँदै छ, अर्कातिर डेटा सुरक्षाको समेत चिन्ता बढेको छ । सरकारी वेबसाइट सुरक्षित बनाउन सरकारले केही नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था त गर्दै आएको छ तर ती पर्याप्त देखिएका छैनन्, जसको पुष्टि बारम्बार भइरहेका समस्याले पनि गर्छन् । सार्वजनिक आईपी एड्रेसलगायत डेटाबेस रहने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ‘डोमेन नेम सिस्टम’ (डीएनएस) सर्भरमा ‘डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस’ (डिडस) आक्रमण हुँदा आइतबारदेखि सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध भएका थिए । आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सेवा प्रवाहमा खासै प्रभावित भएन तर सर्भरमा देखिएको समस्या बेलैमा सुल्झाउन नसक्दा सोमबार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोडिएका कार्यालयको कामकारबाहीमा असर पर्‍यो ।दुई साताअघि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर चार दिनसम्म ‘डाउन’ भएको थियो । मंसिर ३० मा संघीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भयो । गत वर्ष माघमा डेटा सेन्टरमा डिडस आक्रमण हुँदा झन्डै एक सातासम्म कतिपय सरकारी वेबसाइट राम्ररी चलेनन् । अध्यागमनको अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रियतर्फका उडान प्रभावित भएका दृष्टान्त पनि छन् । सेवा घण्टौं अवरुद्ध हुने गरी पटक–पटक आक्रमण भइरहनुले वेबसाइटको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखाउँछ । वेबसाइट एवं साइबर सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने सुरक्षा साधनको लाइसेन्स नवीकरणसमेत बेलैमा नगरिनुले पनि सरकारको उदासीनतालाई थप प्रस्ट्याउँछ । लाइसेन्स नवीकरण नगरिएका कारण पनि कतिपय सरकारी वेबसाइटमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । वेबसाइट वा सर्भरमा आक्रमण हुनु अस्वाभाविक होइन, जुनसुकै सर्भर निसानामा पर्न सक्छन् । कमजोरी पत्ता लगाउने, सेवा अवरुद्ध गर्ने, डेटा चोर्ने, आफ्नै प्रविधि परीक्षण गर्ने जस्ता उद्देश्यले ह्याकरले वेबसाइट र सर्भरमा आक्रमण गर्न सक्छन् । तर कुन स्तरको आक्रमण हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेर त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । जोखिम कम गर्न सरकारले केही नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था त गरेको छ तर ती पर्याप्त देखिँदैनन् ।सरकारले २०७२ मा ल्याएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिमै ‘साइबर आक्रमण पहिचान, रोकथाम, प्रतिरक्षा लगायतका आयामहरूलाई सम्बोधन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ जस्ता प्रावधान राखिएका थिए । तर त्यहीअनुसारको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले ‘सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एक पटक सुरक्षा परीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने’ भनेको छ । नियमित सुरक्षा परीक्षणले प्रणालीमा रहेको जोखिम पहिल्याई त्यहीअनुसार सुरक्षा तयारी अपनाउन मद्दत गर्छ । तर सबै सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण नै नियमित रूपमा भइरहेको छैन । कमजोर डिजिटल प्रणालीमा आक्रमण गरी सेवा पारेर अवरुद्ध र दुःख वा चेतावनी दिने प्रकृतिको डिडसभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिका आक्रमण ह्याकरहरूले गर्न सक्छन् । भैरव टेक्नोलोजीको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीमा ‘एड्भान्स्ड पर्सिस्टेन्ट थ्रेट’ (एपीटी) आक्रमणका घटना देखिन थालेको उल्लेख छ । एपीटी समूहले संवेदनशील सरकारी सूचना चोर्ने गरेको छ । वेबसाइटमा समस्या भएर तथ्यांक हराउने समस्या पटक–पटक देखिएका छन् ।त्यसैले सरकारले साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेवा नवीकरण र लाइसेन्सका लागि बजेट अभाव हुनु लज्जाको विषय हो । कानुन, प्रविधि र जनशक्तिलाई अद्यावधिक एवं अब्बल बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई डिजिटल साक्षर बनाउनुपर्छ र नियमित रूपमा अद्यावधिक पनि गराउनुपर्छ । वेबसाइटमा समस्या भइहाले तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन जगेडा (मिरर) सर्भर पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । 