जिट्कोमार्फत जापान जान झन्झटिलो
जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता र नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा जिट्कोमार्फत ९५९ जना मात्रै नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पुग्नुले सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष दर्ता र नवीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ तर पछिल्लो पाँच वर्षमा जिट्कोमार्फत ९५९ जना मात्रै नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पुग्नुले सफल हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जापानमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा नेपाली युवालाई पठाउन गरिएको दुई देशबीचको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । विभागले हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष जापानमा प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन चाहने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई जापान पठाउन चाहने इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीलाई जिट्कोमा सूचीकृत हुन विभागले सूचना गरेको जनाएको छ ।विभागका अनुसार विभागको सूचनामार्फत इच्छुक इजाजतपत्रवाला संस्थालाई नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ बमोजिम यही वैशाख १२ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित विभागमा निवेदन दिन भनिएको छ । यसअघि सूचीकृत भई नवीकरण बहाल रहेका इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूले पुनः सूचीकृत हुन नपर्नेसमेत विभागले सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा जापान जान १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । यस्तै नेपाल सरकारअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि, सहकारी सामुदायिक सङ्घसंस्था, होटल, पर्यटन व्यवसायलगायतका सेवा तथा वस्तु उत्पादन व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । जापान जान चाहने श्रमिकले जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिम लिएको हुनुपर्छ । यस्तो संस्था नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको हुनुपर्छ । कृषिसम्बन्धी काममा जान चाहने श्रमिकले सम्बन्धित उद्योग वा सम्बन्धित विषयको सहकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिट्कोअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउन स्वीकृति प्राप्त संस्थाले अधिकतम ५० हजार रुपियाँसम्म प्रवद्र्धन खर्चका रूपमा लिन पाउँछन् । यस्तो खर्चमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिमलगायतको खर्चसमेत समावेश हुन्छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले जिट्कोमार्फत नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा भाषागत तथा मोडालिटीमा समस्या भएकाले अपेक्षाअनुसार नेपाली श्रमिक जापान जान नसकेको बताउनुभयो । जिट्कोमार्फत जापान नेपाली पठाउने हालको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेमा धेरै नेपालीले जापानमा कामको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा जापान पठाउन हाल विद्यमान रहेको प्रशिक्षार्थी प्रणालीमा परिवर्तन गरेर श्रमिक भिसा प्रक्रियाअन्तर्गत पठाउन जापानका रोजगारदाताको मनसाय रहेका कारण जाने श्रमिकको सङ्ख्या कम भएको जानकारी दिनुभयो । यता जिट्कोमार्फत श्रमिक पठाउन विभागबाट अनुमति पाएका म्यानपावर व्यवसायीले जापानको श्रम बजारसम्म पुग्ने र रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्ने पहुँच नभएका कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सन् २०२३ सम्म जापान प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन अनुमति पाएका २७९ म्यानपावरले जापानका रोजगारदाताले खोजेको योग्यता नेपाली युवामा नभएका कारण पनि माग आउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।नेपाल र जिट्कोबीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले जिट्को सम्झौता गरेपछि विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई विभागमा जिट्को दर्ता गराएर श्रमिक पठाउने जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपालले प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन जापानका रोजगारदाताबाट माग ल्याउन नसकेका कारण श्रमिक जान नसकेको विभागले जनाएको छ ।जापानमा बजार प्रवद्र्धन र छनोट प्रक्रिया जटिल भएका कारण जापान पठाउने सूचीमा दर्ता भएका मेनपावर कम्पनीले पठाउन नसकेको जनाउँदै आएका छन् । यसबीचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जिट्को सम्झौता र एमओसीमा हस्ताक्षर गरे पनि दुईवटा प्रक्रियाबाट नै नेपाली युवा जापान जान सकेका छैनन् ।    