हेलिकप्टरसहित हेलिप्याड निर्माणको माग
मधेश प्रदेशमा बाढीजन्य विपत् आउने आँकलन गर्दै एउटा हेलिकप्टरसहित स्थानीय तहमा हेलीप्याड निर्माणको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सो मन्त्रालयका मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
धीरेन्द्रप्रसाद साहजनकपुर, असार ९ गते । मधेश प्रदेशमा बाढीजन्य विपत् आउने आँकलन गर्दै एउटा हेलिकप्टरसहित स्थानीय तहमा हेलीप्याड निर्माणको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सो मन्त्रालयका मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका सप्तकोसी, कमला, बागमतीलगायत नदी क्षेत्रका बस्ती, उजाड भएको चुरे क्षेत्रका बस्ती बाढीबाट विगतभन्दा यसवर्ष बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढी आइकेपछि उद्धार, व्यवस्थापन, राहत वितरणका लागि धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्ने आवश्यक हुँदा त्यसको लागि नेपाली सेनाको मातहतमा रहने गरी एक थान हेलिकप्टर माग गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री साहले बताउनुभयो । हेलिकप्टर अवतरण गर्न प्रदेशभरिका प्रत्येक स्थानीय तह र वडाको उच्च स्थानमा कम्तीमा एक हेलिप्याड निर्माण गर्न आग्रह गरिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई अझै व्यवस्थित, साधन स्रोत सम्पन्न गरी सक्षम बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयको प्रदेश सचिव रामकुमार महतोले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय गरी तीनवटै तहमा रहेको सञ्चालन केन्द्रहरुबीच समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । विपत्मा राहत सामग्री व्यवस्थापन गर्न मातहतका विषयगत निकायलाई अनुरोध गरिने, बाढीजन्य विपत्बाट बच्न बचाउन स्थानीय भाषामा चेतनामूलक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रशारण गरिने, ¥यापीड रिसपोन्स टीमलाई उद्धार सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहन, प्रहरी युनिटहरुलाई रिङ्ग, डोरी लगायत विपत् व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराउने, मेडिकल किट उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरिने लगायत निर्णय भएको सचिव महतोले जानकारी दिनुभयो । असार १७ गते कमला नदीमा विपत् व्यवस्थापनका लागि कृत्रिम अभ्यास गर्ने र सो कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । 