युवालक्षित बजेट
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण, स्थिरता, रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक समृद्ध, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण जस्ता एकदमै सुन्दर उद्देश्य राखिएका छन् । यी उद्देश्य पूरा गर्न बजेटमा प्राथमिकता चयन गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सर
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण, स्थिरता, रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक समृद्ध, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण जस्ता एकदमै सुन्दर उद्देश्य राखिएका छन् । यी उद्देश्य पूरा गर्न बजेटमा प्राथमिकता चयन गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकतत्त्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचन, वैज्ञानिक अनुन्धान र विकास ।बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता मूलभूत रूपमा ठीक देखिएका छन् । यिनीहरूको सफल कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बजेटमा भएका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा भएर पनि सफल कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । हिजोका सरकारले पनि बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा राखेका थिए तर ती सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा अविकास, गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, सङ्कट बेहोर्नुपरेको थियो । अबको यो सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकारमातहतका निकाय तथा सम्पूर्ण कर्मचारी इमानदारीका साथ लाग्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन विकास निर्माणमा लाग्ने कम्पनी, ठेकेदार र त्यससँगै सम्बन्धित व्यक्तिसमेत मेहनती, इमानदारी हुन जरुरी छ । सँगसँगै जनताको खबरदारी पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।बजेटमा युवाको श्रम र परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव जीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवा हो । सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछाडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी ताकत, क्रान्तिका बाहक तथा देशका रक्षक हुन् । त्यति मात्र होइन युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड पनि हुन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राणवायु भनेको विदेशमा पुगेका युवाले पठाएको रकम अर्थात् विपे्रषण (रेमिट्यान्स) हो । अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि (सङ्कट)का कारणले आज जनसङ्ख्याको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । विश्वका प्रायः सबै देश वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्नशाली भएका हुन् न कि युवा निर्यात गरेर । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योगको विकास र रोजगारी नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो ।बजेटमा युवाको श्रमलाई उच्च सम्मान गर्दै थप रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । युवालाई उत्पादनशील रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ बजेटमा । युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ । यो योजनालाई सरकारले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विदेशमा रोजगारका लागि जानेको सङ्ख्यामा कमी आउँछ । स्वेदशमै युवालाई रोजगार दिन सक्ने हो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।वर्तमान सरकारले हिजो राम्ररी कार्यान्वयन नभएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को ढाँचा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटमा सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारीलाई रोजगारी प्रदान हुनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने नीतिले हाम्रा युवामा रक्तसञ्चार पैदा गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले लागू गर्न सक्नुपर्छ । बजेटमा मात्रै उल्लेख गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।बजेटमा राष्ट्रिय युवा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम व्यवस्था स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवद्र्धनसमेतको व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका साथै श्रम बजारको अध्ययन–अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्ने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । हाल काठमाडौँमा प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँबाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा सार्थक हुने देखिन्छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा श्रमिकको गन्तव्य, श्रमको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उदार र कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्नेगरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्ने बजेटमा तय गरेको छ । जसले श्रमको वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित महसुस हुनेछ युवालाई ।बजेटमा म्यादी प्रहरीका रूपमा रहेका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गर्ने सरकारको योजना छ । म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजनाले हिजो म्यादी प्रहरीमा खट्ने युवालाई थप हौसला मिल्नेछ ।बजेटमा सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब १३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनामा क्रमशः आबद्ध गर्दै लाने योजना छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ । सातै प्रदेशका बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन योजना छ ।बजेटमा युवालाई श्रम र रोजगारीसम्बन्धी थुपै्र योजना आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारले युवालाई विदेश पठाएर गर्व गर्नुभन्दा देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सराहनीय छ । कृषिको औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन गरी निर्यात प्रवाह गर्नुपर्छ । निर्यात नै समृद्धिको मुटु हो ।