सरकारी निकायबिच समन्वयको अभावले श्रमिकलाई समस्या
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ श्रमिकलाई फिर्ता गरेको विषयमा सरकारका दुई जिम्मेवार निकायबिच एकअर्कालाई आरोप लगाउने जुुहारी चलेको छ ।   श्रमिक रोकिएको विषयमा अध्यागमन विभागले आफ्नो बचाउ गर्दै थप प्रावधानसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आसयसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ, साउन २ गते । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ श्रमिकलाई फिर्ता गरेको विषयमा सरकारका दुई जिम्मेवार निकायबिच एकअर्कालाई आरोप लगाउने जुुहारी चलेको छ । श्रमिक रोकिएको विषयमा अध्यागमन विभागले आफ्नो बचाउ गर्दै थप प्रावधानसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आसयसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।  वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीले अध्यागमनको विभागका महानिर्देशकको राजीनामा माग गर्दै घेराउ गरेकै दिन अध्यागमन विभागले थप सर्तसहित विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अध्यागमनको विज्ञप्तिमा आफ्ना कर्मचारीले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत र नियमसङ्गत श्रमिकलाई विदेश जान रोकेको भन्दै बचाउ गरेको छ । कतिपय व्यक्तिको भिसा निर्णय प्रक्रियामा रहेको देखिएको, कतिपयको रोजगारदाता भिसामा र श्रम स्वीकृतिमा फरक देखिएको भन्दै उनीहरूलाई विदेश जान रोकिएको अध्यागमनको तर्क छ ।अध्यागमन विभागका थप सर्तमा अङ्ग्रेजीबाहेकका भाषामा रहेको भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी नोटरी गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति र भिसामा रोजगारदाताको नाम तथा जाने व्यक्तिको पेसा एउटै हुनुपर्ने, कुनै मातहतको कम्पनीले भिसा जारी गरेको भएमा मुख्य कम्पनी र मातहतको कम्पनी एउटै हो भन्ने प्रमाणित गरिएको हुनुपर्ने र कुवेत जानेको इभिसाका सम्बन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यता वैदेशिक रोजगार विभागले विज्ञप्तिमार्फत अध्यागमन विभागको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै लामो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान विमानस्थल पुगेका श्रमिकलाई फर्काइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएकालाई बिनाकारण फर्काउनु उचित नरहेको उल्लेख छ । यसै गरी अङ्ग्रेजी भाषाबाहेकको भिसालाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुपर्ने अध्यागमन कार्यालयको व्यवस्था यसअगाडि देखि नै वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्बन्धित अनुवादकले गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको रोजगारदाताको नाम, पेसा फरक परेमा श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने विषयलाई अध्यागमन विभागले आफ्नो अधिकार दाबी गरेकामा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले आपत्ति जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमन विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय रहेको भन्दै यसबारेमा आवश्यक सत्यतथ्य छानबिन हुने अपेक्षा प्रकट गरेको छ । साथै विभागको विज्ञप्तिमा अध्यागमनले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले, गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।गत असार २४ गतेयता कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो । यसबाट आफूहरूले क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीले अध्यागमनको कार्यालय घेराउसम्मका कार्यक्रम गरी क्षतिपूर्तिको मागसमेत गर्दै आएका छन् । कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप नभएको स्पष्टोक्तिअध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगार विभागको विज्ञप्तिपछि नरम भाषा प्रयोग गरेर पुनः विज्ञप्ति जारी गरेको छ । आइतबार कडा सर्तसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको अध्यागमन विभागले सोमबार नरम भाषा प्रयोग गरी पुुनः विज्ञप्ति जारी गरेको हो । अध्यागमन विभागको पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप गरेको नभई अध्यागमन विभागलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेको छ । साथै अध्यागमन विभागले प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले गरेको संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने र आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने अध्यागमन विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पनि प्रस्ट्याएको छ । साथै अध्यागमन विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन नेपाल सरकार राजपत्रमा मित्रि २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित सूचना र २०७१ वैशाख ३० गते बसेको बैठकको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गदै विश्वसनीय हुने गरी श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबिच आपसी छलफल वा सहकार्यका आधारमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।   