गठबन्धनको सर्कस र बेथितिको विकल्प
हालको फरक किसिमको गठबन्धनीय राजनीतिक उठापटकले देशको भविष्यको दिशा बेग्लै बाटोतिर धकेलिरहेको स्पष्टै भान हुन्छ । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल अथवा चर्चाहरूमा देश द्विदलीय व्यवस्थातिर लम्किरहेको निष्कर्ष निकालिए पनि वास्तवमा दिशा त्यति मात्रको देखिँदैन ।
हालको फरक किसिमको गठबन्धनीय राजनीतिक उठापटकले देशको भविष्यको दिशा बेग्लै बाटोतिर धकेलिरहेको स्पष्टै भान हुन्छ । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल अथवा चर्चाहरूमा देश द्विदलीय व्यवस्थातिर लम्किरहेको निष्कर्ष निकालिए पनि वास्तवमा दिशा त्यति मात्रको देखिँदैन ।विचार, नीति र कार्यक्रममा एकरूपताबिना मात्र सत्ताका निमित्त भएका यी गठजोडहरूले मुलुकलाई पुनः पाँच वर्षसम्म यथास्थितिकै भुँवरीमा घुमाइरहने आभास दिन्छन् जो चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक गतिशीलता जनताको भविष्य, समृद्धि, चरित्र–संस्कृति एवं गौरवान्वित हुने अन्य धेरै अवसरसँग प्रत्यक्षतः जोडिएको हुनाले देशको वाञ्छित राजनीतिक गतिको स्वरूपबारे हामी सबैको चिन्ता, तटस्थ विश्लेषण र समयसापेक्ष योगदानको तत्परता अहिले आवश्यक भएको छ ।राजनीतिक गठबन्धन भनेको राजनीतिक दल वा शक्तिहरूबीच विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यका निमित्त संयुक्त प्रयासमा मञ्चको निर्माण हो । प्रयोजन परिवर्तनका निमित्त सडक–संघर्षका निमित्त होस् अथवा संसदीय अभ्यासमा निर्वाचनबाट राजनीतिक समर्थन र शक्तिप्राप्तिका निमित्त, यस्तो मञ्चको लक्ष्य जनाकांक्षित परिवर्तन नै हुनुपर्दछ । खास एजेन्डाप्रेरित सरकार निर्माणका निमित्त पनि गठबन्धनको औचित्य हुन सक्दछ । तर, यस्ता तत्त्वहरू हराएको राजनीतिक गठबन्धनले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता न्यायसंगत रहेको प्रमाणित गर्न सक्दैन । हाल देखिएका गठबन्धनहरूले त्यस्तो कुनै प्रयोजनयुक्त औचित्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन जितका लागि भन्ने तर्कहरू मात्र अगाडि सारिएका छन् । परिवर्तनबारेको बहस, मान्यता, विचारजस्ता तत्त्वहरू गायब छन् । यथास्थितिको जगेर्ना मात्र तिनको लक्ष्य देखिन्छ । सत्ता–समूहकै अर्को पाटो विपक्षी दल पनि पुनः एक नम्बर अथवा नसके सम्मानजनक स्थिति प्राप्तिका निमित्त मात्र सक्रिय देखिन्छ ।सैद्धान्तिक अवस्था हेर्दा, विधिको शासनका पक्षधरहरूले सत्ता सञ्चालनमा मुख्य भूमिकाका निमित्त सबै थोकलाई दरकिनार गरी उग्रराष्ट्रवादीहरूलाई अंकमाल गर्न पुगेका छन् । वामपन्थ र समाजवादको नारा रटेर अवतरित भएकाहरू सत्ताको स्वार्थले दक्षिणपन्थी पुँजीवादका अगाडि लम्पसार छन् । समतामा आधारित समाजको निर्माणको उद्देश्यसाथ सीमान्तीकरणमा पारिएकाहरूको नेतृत्व गर्न उम्रेकाहरूले सत्ता सञ्चालकहरूको शिष्यत्व स्विकारिसकेका छन् र तिनकै मठमा आशीर्वादी आसन चाहन्छन् । त्यागी, सन्त, विद्रोहीहरू विभिन्न बहानामा दरबार आउजाउ गर्दै आफ्नो सिट बचाउन स्तुतिवाचनमा छन् । यस्तोमा वैचारिक दृष्टिले अगाडि बढ्न चाहेका साधनविहीन दलहरू स्तम्भित र पक्षाघातको मारमा किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा देखिन्छन् । चुनावी गठबन्धनहरू देशले खोजेको परिवर्तनको वाहक बन्न होइनन् कि यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिनका लागि मनोरञ्जक सर्कसमा लागेका छन् । यिनको यथास्थितिवाद कुनै मान्य वादमा आधारित नभई सत्ता–सञ्चालनको केन्द्रमा रहेकाहरूको निरन्तरता र भ्रष्टाचारको अवसरमाथि पकडतिर मात्र सोझिएको छ ।गठबन्धनको सर्कसको यो अन्तर्यसँग आम मतदाता परिचित छन् । उनीहरूको जिज्ञासा कुनै सरकारको निरन्तरता वा व्यक्तिको मन्त्रित्व अथवा प्रतिनिधित्वसँग होइन कि विधिको शासन र राज्यव्यवस्थाको समुचित सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ, जसको निराकरण आमूल परिवर्तनबाट मात्र हुन सक्दछ । त्यसैले परिणामको सुनिश्चितता नदेखिएसम्म विकल्पका नाममा कुनै खाले अस्पष्ट प्रयोगका निमित्त आम नागरिक तयार छैनन् ।देशको राजनीतिक अवस्थालाई जुन कोणबाट हेर्दा पनि स्थिति भयावह नै देखिन्छ । भ्रष्टाचारको चरम र सीमाहीन चलन, यसै कारणले पथविचलित कर्मचारीतन्त्र, स्पष्ट दृष्टिको अभावमा दीर्घकालीन योजनाहरूको गतिमा अवरोध, भागबन्डाको संस्कृतिले राज्य सञ्चालनका सबै अंगमा योग्यताको अवमूल्यन, उपयुक्त जनप्रतिनिधिहरूको छनोटको असम्भवप्रायः अवस्था, उपभोक्ताको हित संरक्षणको न्यूनतम विन्दु आदिले स्थितिको भयावहतालाई अझ बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आफू नै इतिहासको अन्तिम पात्र रहेको मानसिकताले गर्दा नेतृत्वपंक्तिमा लचकता, राजमर्मज्ञता एवं शासन–कलाको पूर्णतः अभाव देखिन्छ । परिस्थिति यस्तो जटिल हुन पुगेको छ कि जनप्रतिनिधित्वका निमित्त विकल्प दिन सक्ने योग्य व्यक्तिहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नै छाडेका छन् । निर्वाचनमा जाँदा उम्मेदवारका रूपमा जनताको दिलदिमागमा स्थान बनाउन पनि २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने अवस्था छ । राजनीतिमा लागेर वा उच्च ओहदामा बसेर वा अनियमितताको व्यवसाय गरी मनग्य कमाएका बाहेकका निमित्त निर्वाचन अप्राप्य र दुरूह भएको छ । जाति, धर्मको अनुचित प्रभावले फैलिएका विकृतिका तगाराहरू पनि छँदै छन् । यी सबैको निदानको उपायको खोजी आजको हाम्रो आवश्यकता हो । निदानको खोजी समस्याको कारकको पहिचान गरेर त्यसको अन्त्यको उपायको ठम्याइपछि नै हुन सक्छ । त्यसकारण, तटस्थ र पूर्वाग्रहरहित मानसिकताले यस्तो स्थिति हुनुको कारण खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ जो सामान्य विश्लेषणमै देखा पर्न सक्दछ । आवश्यकता त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक स्वच्छ मनले स्विकार्नुको हो । स्थितिको भयावहताका कारक गणतन्त्र र संघीय संरचना पक्कै होइनन् । गणतन्त्रले जनतामा आत्मविश्वास, स्वतन्त्रताको अनुभूति, सार्वभौमिकतासहितको सम्मान प्रदान गरेको छ । राजतन्त्रमा २०४६ सालपछि पनि रैतीपनाकै गन्ध थियो । नेपालको अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र विभेदपूर्ण अवस्थाको कसैलाई थोकमा जिम्मेवार ठहराउने हो भने त्यो राजतन्त्रकाल नै हो । २००७ सालको परिवर्तनपछिको अस्थिरता र दिशाहीनताको प्रमुख र असली कारक पनि राजतन्त्र नै थियो । जननायक बीपी कोइरालाले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताले देशलाई एउटा दिशामा अग्रसर गराउन पूरा जीवन होमे पनि तर्कसंगत सकारात्मक परिणाम आउन नदिनमा राजतन्त्रको स्वार्थपूर्ण अनिच्छा वा निर्णायक शक्तिको अभावलाई नै दोष जान्छ । २०४६ सालपछि जेजति भयो वा आकर्षक नाराभित्रै सत्ताकै निमित्त आतंक, हत्या, हिंसा र लुटपाटको जुन लामो दौर चल्यो, त्यसको दोषी पनि राजतन्त्रको कुटिलता नै थियो । राजतन्त्रवादी, प्रतिक्रियावादीहरू र तिनबाट खडा स्वार्थसमूहहरूले यसका निमित्त हतियारका रूपमा कार्य गरे । परिवर्तनकारीहरूको नेतृत्वलाई स्वार्थको जालमा बाँधेर बिगार्नेहरू राजावादीहरूका अवशेष र त्यही मानसिकताका अवसरवादीहरू हुन् । यता गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास पनि विकृतिले गाँजिएको छ ।परिवर्तनलाई साकार पार्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले दम्भ र सत्ताको मदले गर्दा गणतन्त्र, संघीय संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्यासका निमित्त सही बाटो र परम्पराको निर्माण गरेनन् । अभ्यासको बाटो राम्रो र सहज बनाउनुभन्दा सत्तामाथि स्थायी पकडकै बाटो खोजे । नेतृत्वका सबै तहमा भ्रष्टाचार र ‘बादशाहत’ को मानसिकताको चरम प्रवेशले स्थितिलाई दिक्कलाग्दो बनाएको छ । तथापि देश गणतन्त्र र संघीय संरचनामा प्रवेश नगरेको भए हुन सक्ने स्थितिबाट धेरै पर छ । जनतामा पहिचानप्रति आकर्षण, आत्मविश्वास र दैनिकीमा आर्थिक गतिविधि तीव्र भएको छ । तर, अब योसँगै चरम हुनै लागेका विकृतिपूर्ण गतिविधिहरूलाई तत्कालै र एउटै प्रहारमा अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । समय घर्किसकेकै हो तथापि अब अझै अबेर गरिनु हुन्न । होइन भने, संघीय संरचना र गणतन्त्र धराशायी हुन सक्छन् ।कुनै पनि प्रणालीको सफलता लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थितिमाथि भर पर्दछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक स्थितिबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रणालीको स्वरूप लोकतान्त्रिक रहे पनि कुन खास कमजोरीले अपेक्षित परिणाम आइरहेको छैन ? अथवा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुन महत्त्वपूर्ण कडीलाई तोडमोड गरिएको छ ? यी प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित रहेर मजबुत र सटीक मरम्मतको आवश्यकता छ । गम्भीर भइयो भने समस्याको पहिचान गाह्रो छैन ।लोकतन्त्रको अभ्यास प्रतिनिधित्वले मजबुत बनाउने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व तय गर्ने जिम्मेवार तत्त्व निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलहरू हुन् । जनता यी दुईले सृजना गरेको वातावरण र सीमामा उपलब्ध विकल्पहरूमध्येबाट चुनाव गर्दछन् । राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र रणनीति विकसित गरेर त्यस अनुसारका पात्रहरूलाई प्रस्तुत गर्ने काम गर्दछन् भने निर्वाचन प्रणालीले उपस्थित विकल्पहरूमध्ये छनोटको अवसर दिन्छ । राजनीतिक दलहरूले जनमुखी विचार, नीति र रणनीतिप्रति प्रतिबद्ध पात्रहरू अगाडि ल्याउन सकेनन् भने छनोटका विकल्पहरूले लोकतन्त्रविरुद्ध भाइरस मात्र फैलाउँछन् । निर्वाचन प्रणालीले बिनाकुनै प्रभाव तटस्थ भावले मतदानका निमित्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सकेन भने योग्य प्रतिनिधित्वको छनोट असम्भव हुन जान्छ । नेपालमा यस्तै समस्या छ ।प्रतिगमनमाथिको विजय नेपालको राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हो । यसले समाजको चौतर्फी प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्ने तगाराहरूबाट मुक्तिका द्वारहरू खोल्दै वाञ्छित रूपान्तरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिवर्तनकारी शक्तिहरूको नेतृत्वपंक्तिलाई दिएको थियो । तर, नेतृत्वपंक्ति त्यसका निमित्त योग्य र क्षमतावान् देखिएन । नेताहरूलाई केके न पाएजस्तो लाग्यो । तिनीहरू शक्ति, सत्ता र बादशाहतको सामन्ती चरित्रको पिशाचले छोपिए । चरम भ्रष्टाचार र सबै बेथितिको कारक यही हो । अबको परिवर्तन भनेको बेतिथिको अन्त्य हो । राज्य र समाजका सबै अंगबाट यसका जरा र लतिकाहरू तानेर नष्ट गर्ने शान्त तर दिगो सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता उपस्थित भएको छ ।देशको मूल कानुन संविधानको निर्माण गरिँदा भित्री भाग अनुदारवादी र बाहिरी भाग उदारताको शृंगारले युक्त बनाइयो । यसको उदाहरणमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका निमित्त सबभन्दा आवश्यक तत्त्व निर्वाचन पद्धतिमा गरिएको तोडमोडलाई लिन सकिन्छ । मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चयनको प्रक्रिया पार्टीका शीर्ष नेताहरूको स्थिति बलियो राखिराख्ने उद्देश्यले बनाइनाले समावेशी लोकतन्त्रको तत्त्व शृंगारिक मात्रै साबित भयो र समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशी लोकतन्त्रभन्दा शीर्ष नेताहरूको स्थायित्वका निमित्त काम लाग्ने औजार बन्न पुग्यो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिबाट निर्वाचित प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि हावी रहने स्थिति सृजित गरियो र कानुनहरू यसै बोलवालालाई बढाउने गरी बनाइए । बराबरी त संसद्मा मत दिनमा मात्र देखिन्छ, जसले संसदीय दलका नेताहरूलाई नै लाभ दिन्छ ।यता, पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति विकृतिहरूले गर्दा अचाक्ली खर्चिलो भएको छ । भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी तरिकाबाट धन आर्जन नगरेकाहरू निर्वाचनमा भाग लिने कल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । सामान्य खर्चमा जतिसुकै योग्य भए पनि कुनै उम्मेदवार जनताको नोटिसमै पनि पुग्न सक्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । देशमा समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता थियो र छ । वास्तविक समावेशी लोकतन्त्रका निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नै एक मात्र बाटो हुन सक्दछ । यस्तो भयो भने व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन जित्न खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, मतको आधार लोकप्रियता हुने हुनाले दलका नेताहरू लोकहितकारी नीति, पारदर्शिता एवं सकारात्मक परिणाम दिने कार्यहरूप्रति समर्पित हुँदै जानेछन् । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र जनताबीच काम गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरूको महत्त्व बढ्छ तथा पार्टीको संस्थाकरण हुँदै जान्छ । पटुकीहरूभन्दा सीमान्तीकरणमा परेका समुदायमा पकड राख्नेहरूको नेतृत्व सुरक्षित हुन्छ । देशको आम निर्वाचनको खर्च पनि एकचौथाइभन्दा कम हुन्छ ।मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र त्यसका निमित्त बनाइएका अनावश्यक र झन्झटिला प्रावधानहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै बरबाद गरिदिएका छन् । यस्तो जोरजाम पार्टी र तिनका शीर्ष नेताहरूका लागि मात्र राखिएको जोकोहीले पनि अनुभव गर्न सक्दछन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता र चिह्न भएका राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निकाय, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, समानुपातिकका निमित्त छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, नयाँ दल र नेतृत्वको सम्भावनालाई उम्रिनै नदिने हिसाबले थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएको छ । यी सबैले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् कि छैनन्, मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ ।देशका निमित्त सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणाली संघीयता एवं लोकतन्त्र नै हो र लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रतिक्रियावादीहरू धमिलो पानीमा लाभ लिने कोसिसमा छन् । राजावादी, स्वार्थी समूह र यथास्थितिवादीहरू उल्टो परिवर्तनको खोजीमा सक्रिय भएका छन् । उनीहरू सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरूमा पलाएको नवजागरणले आजित छन् र पहिलेको चुरीफुरी फर्काउन चाहन्छन् । आवश्यकता वर्तमान प्रणालीका कमीकमजोरी हटाउँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु हो । किनभने अहिले स्थापित सत्ता वा विपक्षका राजनीतिक दलका नेतृत्वपंक्तिहरू मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने भूमिकामा स्पष्टतः क्षमताहीन साबित भए, अब पात्रहरू बदल्नु आवश्यक भएको छ । यसको अर्थ पालो हस्तान्तरण मात्र होइन । बिग्रेको परिस्थितिमा आमूल सुधार गर्ने तथा परिवर्तनको स्वरूपको एजेन्डालाई बुझ्ने, सोअनुसारको संहिता र कर्तव्यपालनालाई आत्मसात् गर्न सक्ने नयाँ पुस्ता वर्तमान नेतृत्वपंक्तिको विकल्प हुन सक्दछ । यसका निमित्त राजनीतिक दलहरूसहित देशैभरि एउटा सम्पूर्ण क्रान्तिको लहरको आवश्यकता छ ।लाल तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।