कर्णालीका जलविद्युत् आयोजना : धेरै अध्ययनकै चरणमा
भेरी–१ मा लगानी गर्न गेजुवा तयार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ ।   जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपले उत्पादन अनुमति मागेको हो ।  उक्त कम्पनीले यसअघि आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । २०७५ साल जेठ १५ गते विद्युत् विकास विभागबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सर्भे अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अध्ययनले २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।
रजनी योगीसुर्खेत, साउन ३ गते । भेरी–१ मा लगानी गर्न गेजुवा तयार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा २७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ । जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपले उत्पादन अनुमति मागेको हो ।उक्त कम्पनीले यसअघि आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । २०७५ साल जेठ १५ गते विद्युत् विकास विभागबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सर्भे अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अध्ययनले २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।अध्ययनको काम सकेर गेजुवाले उत्पादनका लागि लाइसेन्स मागेको हो । २०८० जेठ १४ मा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमति मागेको विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो । भेरी–२ को सर्भे अनुमति खारेजभेरी–१ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति मागेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले अर्को आयोजनाबाट भने हात झिकेको छ । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम नै अलपत्र पारेर छोडेको हो ।२०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो तर दुई वटामध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बिचमै छोडिदिएको छ । २४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत् आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो ।स्यार्पु हाइड्रोपावरको डिपिआर बन्दैरुकुमपश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सकिएको छ । दुई वर्षअघि सर्भे अनुमति पाएको स्यार्पु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको पूर्वअध्ययनको काम सम्पन्न गरेको हो ।विद्युत् विकास विभागले २०७८ सालमा आयोजनाका लागि सर्भे अनुमति दिएको थियो । जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ मा आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आयोजनाको अध्ययनको काम सम्पन्न भएको स्यार्पु पावर कम्पनी लिमिटेडका इन्जिनियर प्रदीप ओलीले जानकारी दिनुभयो । नलगाड जलविद्युत् आयोजनाजाजरकोट जिल्लास्थित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने हो तर थप चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि डिपिआर बनेको छैन । सात वर्ष लगाएर प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।तीन वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने गरी २०७३ मा सम्झौता गरिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक पटक म्याद थप भइसकेको छ । अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाकर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रिफिजिबिलिटी) अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार गरेर विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विभागबाट प्रतिवेदन पास भए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को अध्ययन सुरु हुने छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाफुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ढिलाइ गरिदिएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन ।२०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको थियो । कालीकोटमा निर्माण हुने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चार वर्ष लगाएर तयार भइसकेको छ । डिपिआर र इआइएको काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइबाले बताउनुभयो । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा अल्झिएको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अब वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने छ । “इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् अन्य काम अघि बढाउने छौँ,” आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटाले भन्नुभयो ।भेरी–बबई आयोजनाआर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्ष पर धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि तीन वर्ष म्याद थप गरिएको हो ।आव २०७१/७२ बाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अझै आयोजनाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी नै छ ।तीन वर्ष म्याद थपेर आयोजना निर्माण कार्य भने धमाधम चलिरहेको छ । गत आव २०७९/८० को चैतमा आयोजनाको म्याद थपिएको हो । आव २०७९/८० मा हुनुपर्ने कार्यहरूको दायित्व आव २०८२/८३ सम्म सरेको छ । अबको तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लगानी जुटाउनका लागि दुई वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरे पनि उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । पूर्ण पाठ नआउँदा आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने रोकिएको छ ।२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौता अनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा छ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको थियो । लगानी जुटाउँदै बेतन कर्णालीसुर्खेत र अछामको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको छ । लगानी सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । ४३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर हालसम्म लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्ने सात अर्ब बजेट मात्रै सुनिश्चित भएको छ । बाँकी रकम आयोजना सुरु हुनुअघि नै सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । लगाानी जुटाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र भेटघाटलाई तीव्र बनाइएको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । एउटै पालिकामा चार आयोजनादैलेखको एउटै पालिकामा चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै छन् । जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकामा चार वटा साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लागेका हुन् । चारमध्ये दुई वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरेर धमाधम बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । बाँकी दुई वटा निर्माणकै क्रममा छन् ।अप्पर पराजुली आयोजना अलपत्रदैलेखस्थित २.५ मेगावाट क्षमताको अप्पर पराजुली जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको छ । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–४, ब्युराखेतमा निर्माण थालिएको आयोजनाको काम छ वर्षयता ठप्प छ । विद्युत् निकालेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालेको थियो तर विगत छ वर्षदेखि काम अलपत्र पारेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ ।सानीभेरी–३ निर्माण सुस्तवातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तयार भइसक्दा पनि सानीभेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । निजी लगानीमा निर्माण थालिएको ४६.७२ मेगावाटको आयोजना निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ ।उक्त आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले २०७८ सालमा सर्भे अनुमति दिएको थियो । २०७८ मङ्सिरबाट अध्ययनको काम अघि बढाएको आयोजनाको कामको गति भने सुस्त छ । आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भने सम्पन्न गरेको छ तर अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भएको छैन । जसले गर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । अहिले डिपिआर बनाउने काम भने भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।   