सहकारी समस्या समाधानका लागि ‘फास्ट ट्य्राक’ बाट कानुन
सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राख्दै संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनले भने छानबिन समितिको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले समितिको गठनको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।