रोजगारी सिर्जनामा समाज र सरकारले के गर्न सक्छन् ?
रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, युवा देशबाट पलायन भइरहँदा र मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्यो । सामाजिक अवस्था खलबलियो । यो चिन्ताको विषय हो । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे । 
रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, युवा देशबाट पलायन भइरहँदा र मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुग्यो । सामाजिक अवस्था खलबलियो । यो चिन्ताको विषय हो । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनुका विभिन्न कारण छन् । नेपालको मात्र होइन, विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । तर नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं । देशको कानुन र मर्यादाभित्र रही व्यापार–व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन चाहन्छौं । जब नाफा हुन्छ, तब रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्न सक्छौं । देशमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ ।त्यसैले कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई समाज र सरकारले प्रशंसा र आत्मसात गर्नुपर्छ । नाफा राम्रो शब्द भएकै कारण समाज र सरकारले स्विकार्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा नाफा भनेको खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । कुनै व्यक्तिको रहरले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । ‘बिजनेस सेन्स’ पनि आवश्यक हुन्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, कर बढी तिर्ने वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो सोच राख्छन् । नाफा कमाउन नसकेको खण्डमा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न र कर तिर्न सकिन्न । त्यसैले यी सबै काम गर्न नाफा कमाउन जरुरी छ । नाफा नगरी रोजगारी सिर्जना गर्छु, देशको सेवा गर्छु भने पनि त्यो सम्भव हुँदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । यसको कारण थाहा नपाई र समाधान नगरी रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको खण्डमा पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने, कसरी आकर्षित गर्ने, बढीभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल दिनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको नीति बनाउन सक्यो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ लैजान सक्छौं । उद्योगलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ, सोहीअनुसार लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलगायत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छौं । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अन्तर्निहित समस्या हुन्छन् । यद्यपि अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले धेरै विकास गरेका उदाहरण विश्वमा छन् । हरेक समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । हरेक व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्न सबै पक्षबारे (३६० डिग्री) सोच्छ, म पनि सोच्छु । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । तर अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ लागतका धेरै कारक छन् ।आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहका भन्सार समर्थन छैन । कतै एक तहको त कतै शून्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्छ । यसलाई पक्का गर्न सकेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउँछन् । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्ने हो । कतै तयारी वस्तुको भन्सार कम छ । अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सस्तोमा कसरी ल्याउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सक्छौं । नेपालका लागि ढुवानी नै मुख्य ठूलो लागतका कारक हुन् । म अध्यक्ष हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भारतको रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने काम गर्‍यौं । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो । यस्तो लागत अझै घटाउन जरुरी छ । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ । भारतको पर्याप्त छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ । लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन् । कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । मुख्य त उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिसँगै वातावरण मूल्यांकनलगायत अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । भौतिक संरचना, बाटो, बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हुन् । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ । नेपालमा भने कुरामा मात्र सीमित छौं । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बिजुली जडान अर्को समस्या हो । उद्योगका लागि सहुलियतमा जग्गा र आवश्यक संरचना सहुलियत गर्न सक्यौं भने लागत अझै घट्छ । नेपालमा व्यापार लागत उच्च भएकाले यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतालगायतका कानुनी समस्या पनि छन् । यदि कुनै उद्योगीले जग्गा किनेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले उद्योग स्थापना गर्‍यौं भने उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समस्या पनि आउँछन् । नेपालमा नाफा गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भएकै कारण स्थानीय समस्या आइरहेका हुन् । सडकमा सानो दुर्घटना हुँदा समग्र उद्योगको गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको जस्ता कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ । उद्योग राख्न ठूलो चुनौती छ । सहजै जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्या समाधान भए पनि ‘इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स’ लिन धेरै समय लाग्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । जग्गा पाए पनि क्लियरेन्स भएन भने त्यो जग्गा के गर्ने ? कि क्लियरेन्स लिएपछि जग्गा किन्नुपर्‍यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । क्लियरेन्स लिन लामो समय लाग्दा उद्योगीहरू हतोत्साही हुन्छन् । किनभने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो । सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगको मेसिन ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याज हो । बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ । किनभने एनपीए दर कम छ । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । उच्च ब्याजदर लागत बढी हुनुको अर्को कारण हो । सरकारको नीति र स्थानीय समस्या समाधान गरेर उद्योगले उत्पादन थाल्छन् । तर उद्योगको लागत यतिमै सकिँदैन । तुलनात्मक रूपमा यसलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । हाम्रो बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेका छौं, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन सक्यौं भने ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आउने पैसा उस्तै हुन्छ । विडम्बना हाम्रो मानसिकता नै छैन । सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्न तयार भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई दिन चाहँदैनौं । यो अर्को चुनौतीको विषय हो । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको सरकारी संस्था हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिनैपर्छ । श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम तलब धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा कामदारलाई सोहीअनुसार तलब तोकिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने कामदारलाई २० हजार तलब तोकिएको छ भने ती कामदारलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । त्यही तलब हुम्लामा बस्ने कामदारलाई दिने हो भने प्रशस्त हुन्छ । एउटै न्यूनतम तलब देशभर लागू हुने हो भने अनुत्पादकता भयो । न्याय पनि भएन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकता दक्षिण एसियामै न्यून छ । विदेशमा भने नेपाली कामदारकै माग धेरै छ । नेपाली काम गरिरहेका ती मुलुकको उत्पादकता बढी छ । तर, ती नेपाली स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालमा काम गर्न नचाहनुका विविध कारण होलान् । त्यसमध्ये श्रम सम्मान, अपर्याप्त श्रमसम्बन्धी कानुन र काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु पनि हो । मुख्य विषय हाम्रो उत्पादकता नै कम छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । लागत बढ्नुको अर्को कारक कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय कर छन् । जसमा अझै स्पष्टता छैन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयौं । तर प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जस्तैः गुजरातले आफ्नोमा उद्योग ल्याएको खण्डमा जग्गा निःशुल्क दिने वा स्थानीय कर नलिने घोषणा गर्छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न यस्ता विविध योजनाहरू ल्याउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा आई उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीय समस्याका साथै विविध करको समस्या समाधान भयो । अब मुलुकको पूर्वाधारको अवस्था हेरौं । कलकत्ताबाट भैरहवासम्म ल्याउनुभन्दा बढी लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्‍याउन लाग्छ । राजमार्गको बाटो खत्तम छ । यातायातको लागत बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा ‘कार्टेल’ पनि छ । त्यसैले यातायातको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासमा देशभरको यातायात लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । व्यापार गर्दा यातायातको लागत कम लाग्छ । सिधै काठमाडौं वा मुख्य बजारमा जाने भएकाले लागत घटेको हो । विभिन्न ठाउँबाट कच्चा पदार्थ उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । फेरि उत्पादन गरेर विभिन्न बजारमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले उद्योगीहरूका लागि यातायात लागत महँगो हुन जान्छ । यातायातमा उद्योगका लागि धेरै बेफाइदा छन् । तपाई सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने सरकारका सबै निकायले गुणस्तरदेखि सबै अनुगमन गर्छ । तर, आयातको व्यापार गर्नुहुन्छ भने आयात गरिएको वस्तुमा कसैले केही अनुगमन गर्दैन । बेफाइदाजति सबै नै उद्योगका लागि थुपारिएजस्तो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर उत्पादन गरी गुणस्ततीय वस्तु बजारमा पठाउँछौं । तर, उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्तालाई नेपालमा बनेको भन्दै प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिनुपर्छ नत्र कसैले किन्दैन । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भावनात्मक मात्र हो । स्थानीय, कानुनीलगायत समस्या पार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्नुपर्छ । उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ । भयानक रूप लिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ पर्याप्त कानुन बनेको छैन । उद्योगीहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । यीबाहेक लागतका अन्य धेरै कारक छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याइसकेको छ । त्यो लागत कम गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छ । हामीले बाहिरको अवस्था धेरै हेरिसक्यौं, अब देशभित्रै हेर्न जरुरी छ । हामी विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालयित हुन्छौं । तर, ती सम्झौताले देशको उद्योगलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचसमेत राखेका हुँदैनौं । अब नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको समर्थन दिनैपर्छ । खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ । राजमार्ग, ड्राइपोर्ट क्षेत्रमा युद्धमै गएजसरी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट, पोखरा– मुग्लिनलगायत राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । राजमार्गको दुरवस्थाले पनि लागत बढ्दो छ । राजमार्ग हाम्रो देशको जीवनरेखा हो । श्रम ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादकतामा आधारित श्रम ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उत्पादकता हुँदैन भने रोजगारी दिइराख्न सकिँदैन, त्यसैले हटाउन सक्ने कानुन आवश्यक छ । उत्पादकता भएन भने उद्योगले उत्पादन लागत घटाउन सक्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ । भुटानले निर्यातको आधा मूल्यमा आफ्ना उद्योगलाई बिजुली दिएको छ । अरू लागतलाई घटाउन ‘अफसेट’ गर्छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू बनाउनुपर्छ । राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ । हामीले उपभोक्तामैत्री कानुन ल्याइरहेका छौं । वास्तवमा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन र उद्योगलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन । यी दुवैलाई सन्तुलन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन गुणस्तरहीन भए उद्योगीले जरिवाना मात्र होइन, जेल नै जानुपर्छ । म काठमाडौंमा छु तर कारखाना नेपालगन्जमा छ । त्यहाँका कामदारले केही गलत काम गरे भने म जेल जानुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन हुनुपर्छ ।उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो देशलाई बनाउने भनेको उद्यमीले नै हो । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेपछि मात्रै देश बन्छ । उद्यमीलाई सहुलियत र मर्यादित कानुन बनाई सुविधा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नाफालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेकै कारण उद्यमी/व्यवसायी धेरै पटक हतोत्साहित भएका छन् । उद्योगीको हकमा निर्णय गर्न मन्त्रीले पनि खुट्टा कमाउने अवस्था छ । किनकि उद्योगीले नाफा कमाउँछन्, मेरो राजनीतिक भविष्य नै सकिन्छ भन्ने विचार हुन्छ । सकारात्मक स्वार्थ नभएसम्म यो देश बन्दैन ।उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म देशमा लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि नयाँ उद्योग आउँदैन । उद्योग नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । उद्योग–व्यवसायीले देशको कानुनभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।– गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)