मृतः राजनीति, मृत्युशय्यामा अर्थतन्त्र
आर्थिक उन्नति र समग्र विकासको मुख्य जग सुशासन हो र सुशासनको मूल स्रोत राजनीति हो । अथवा, जहाँ राजनीतिले सुशासन दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र अविकास, गरिबी र पछौटेपनको चपेटमा परेको छ । नेपाललगायत संसारका सबै अविकसित र तन्नम मुलुक एवम् तिनका इतिहास यस्तो दुष्चक्रका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
आर्थिक उन्नति र समग्र विकासको मुख्य जग सुशासन हो र सुशासनको मूल स्रोत राजनीति हो । अथवा, जहाँ राजनीतिले सुशासन दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र अविकास, गरिबी र पछौटेपनको चपेटमा परेको छ । नेपाललगायत संसारका सबै अविकसित र तन्नम मुलुक एवम् तिनका इतिहास यस्तो दुष्चक्रका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।‘राजनीतिलाई शासनको कला र विज्ञानका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । राजनीतिकै माध्यमबाट व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूले विकास एवं शासनसम्बद्ध प्रक्रिया र गतिविधिबारे निर्णय लिन्छन्, स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्छन् र समाज वा समुदायभित्र शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राजनीतिमा यसका खेलाडीहरूबीच आ–आफ्नो हित प्रवर्द्धन, सार्वजनिक नीति निर्माण र सामूहिक चुनौती सम्बोधन गर्न सौदाबाजी, प्रतिस्पर्धा र सहयोग आदानप्रदान हुन्छ ।’ यो च्याट जीपीटीले दिएको राजनीतिको परिभाषा हो, जुन सारमा अरस्तु, चाणक्य वा म्याकेभेलीले शताब्दियौं पहिले दिएका शास्त्रीय परिभाषाभन्दा फरक छैन ।विश्व बैंकले तीन दशकअघि नै सुशासनलाई ‘विकासका लागि देशको आर्थिक र सामाजिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका’ भनेको हो । (विश्व बैंक, डिस्कसन पेपर नं ३४८९९, १९९१) । राजनीति र सुशासनबीचको सम्बन्ध निकट, जटिल र अन्तरनिर्भर छ । राजनीतिले शासकीय संरचनाको स्वरूप निर्धारण गर्छ, शासन व्यवस्थालाई आकार दिन्छ र चलायमान बनाउँछ । शासन व्यवस्थाले राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । राजनीतिले नीतिलाई दिशा दिन्छ र कालान्तरमा शासन व्यवस्थाले राजनीतिका आयाम (डाइनामिक्स) लाई नै पनि प्रभावित गर्छ । मृतः राजनीतिसुशासन दिने चासो शून्य, सत्ताको अस्वाभाविक परिवर्तन र शासकीय अस्थिरताको कारक आफैं बन्ने खेल राजनीति कदापि होइन । यसले परिस्थिति सुहाउँदो शासकीय संरचना निर्धारण गर्न सक्दैन । बल्लतल्ल बनाएको संरचनालाई संस्थागत गर्न र स्थायित्व दिन सक्दैन । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि शासन व्यवस्थालाई जीवन्त स्वरूप दिन र परिणाममुखी ढंगले परिचालित गर्न नसक्ने राजनीति स्वतः मृत हो ।मृत राजनीतिकै कारण हो, संघीय संविधान लागू भएको नौ वर्ष नबित्दै यो व्यवस्था टिक्ने, नटिक्ने बहसको गर्मी छ । २०४६ सालको परिवर्तनयता वर्षमा औसत एउटा सरकार फेरिएर बत्तीस वर्षमा बत्तीसै पटक सरकार बदलिए । पञ्चायतकालका तीस वर्षमा पनि पच्चीस पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । सत्ताको सिनो लुछ्ने विश्रामरहित उहापोहका पात्रहरूमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र देश विकासको तृणमय चासो पनि उपस्थित थियो भनेर पत्याउने आधार छैन । नेपाल राज्य (स्टेट) लाई मुलुक (नेसन–स्टेट) बनाउने र विकासको मार्गमा हिँडाउने असल चेष्टा कुनै शासकले पनि नगरेपछि यसको हविगत अहिलेको भन्दा फरक हुनुपर्ने कारण र हुन सक्ने सम्भावना थिएन । मृत राजनीतिमा जीवन्त राज्य प्रणाली र द्रुत विकासका अपेक्षा मृगतृष्णा मात्र हुनु आश्चर्य होइन ।विकास, लगानी र सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता आदिको निराशाजनक परिणतिमाथि चर्चा वा बहस गर्नुभन्दा पहिले सुशासनका चारैवटा अवयव— राज्यको प्रशासनिक क्षमता, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार, राज्यको वैधता (जवाफदेहिता र पारदर्शिता) र आर्थिक–सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिले कति र कसरी योगदान गरिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । राजनीतिको एकल लक्ष्य सुशासन हुनु विकासको पूर्वसर्त हो । यो पूर्वसर्त राजनीतिक दल, ‘वाद’ वा विचार निरपेक्ष हो ।राजनीतिमा सुशासनका लागि आवश्यक ज्ञान (नलेज), योग्यता (क्वालिफिकेसन), विवेक (विज्डम) र इमानदारी (इन्टेग्रिटी) हुनु अनिवार्य छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक शक्ति र खेलाडीहरूले सम्पूर्णतः तिरस्कार गरिदिएका छन् । यसरी मूलधारको बहसबाटै हराएको सुशासनको मुद्दालाई शासकीय अभ्यासमा नफर्काई आर्थिक वृद्धि, समग्र विकास र आम समृद्धिको एजेन्डालाई पुनः ‘लिक’ मा राख्न सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो सूचकांकऐतिहासिक संरचना र विरासत अर्थतन्त्र र विकासका बाधक वा साधक दुवै हुन सक्छन् । तर यो तथ्य क्रमिक बढोत्तरी प्रस्तावना (इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ हाइपोथेसिस) मा मात्र बढी लागू हुन्छ । रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेटिभ) आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि राजनीति, सुशासन र आर्थिक रणनीति/योजना तीनवटै पक्षको उत्तिकै गतिमा पूर्ण समन्वयकारी रूपान्तरण अपरिहार्य छ । अहिले नेपाल केही आर्थिक सूचकांकहरूका दृष्टिमा यस्तो रूपान्तरणकारी आर्थिक कदम उठाउन सक्ने इतिहासमा विरलै उपलब्ध हुने सहजतामा छ । सवा तीन खर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत, १४ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकहरूमा सहजै लगानीयोग्य सात खर्ब रुपैयाँ जति तरलता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले यो अवसर सिर्जना गरेको हो । तर यसको सदुपयोग गर्ने दिशामा अघिल्ला दुई पक्ष (राजनीति र सुशासन) बाधकका रूपमा उभिएका छन् । परिणामतः अर्थतन्त्र चरम मन्दीउन्मुख छ । यो अवस्थालाई सच्याउने साहसी र सुविचारित कदम अहिल्यै चालिएन भने आगामी केही वर्षसम्म यो मन्दीको उँधोगति थप गम्भीर हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्र यसरी अर्धमृत अवस्थामा मसानघाटमा पुगेको यथार्थलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू कतै पनि अनुभूत नै भएका छैनन् । राजनीति मृत छ भनिसकेपछि त्यसले संवेदनशीलता देखिएन भन्ने आरोप पनि एउटा परिहास नै हो । खासगरी, अर्थतन्त्रलाई आशावादी बनाइराख्ने एकमात्र तत्त्व, उपभोक्ताको मनोबल (कन्सुमर कन्फिडेन्स), पिँधमा पुगेको छ । राज्य सञ्चालक ‘यो आर्थिक विश्लेषकहरूले सिर्जना गरेको नकारात्मक भाष्य मात्र हो’ भनेर उम्कने बेइमानी गर्दैछन् । संघीय संरचनामार्फत सुशासन दिने सम्भावनालाई अनुत्तरदायी र छुद्र राजनीतिले निमिट्यान्न पारिदिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका नाममा देखिएका घिनलाग्दा परिदृश्य सुशासनको खड्गो हो । स्थानीय तहहरूको सक्रियतामा सेवा प्रवाह र सुशासन सुदृढ गर्ने अवधारणालाई मूलधारको राजनीतिको केन्द्रीकृत मानसिकले आत्मसात् गर्न सकेन । सत्ताको फोहोरी खेलमा क्षेत्रीय तहमा उदाएका दल झन् लिप्त भइदिए । वित्तीय संघीयताले खोजेको सहकार्य र वित्त एवम् मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय यही राजनीतिक फोहोरमा थिचियो ।वास्तवमा, निराशाको भाष्य तथ्य–तथ्यांक पस्किनेहरूले सिर्जेको होइन । अर्थतन्त्रका बिग्रँदो अहम्, सूचकांक एवम् तिनका प्रवृत्तिहरूको कारण पहिल्याउने र तिनको समाधानको मार्ग देखाउने जिम्मेवारी राज्यसत्ता र त्यसको पृष्ठभूमिमा क्रियाशील दलहरूको हो । द्रुत गतिमा घट्दो राजस्व र यही कारण फराकिलो बन्दै गएको आम्दानी र खर्चको खाडल वर्तमान चुनौती हो भने भविष्यमा राजस्वका स्रोत खुम्चिने प्रस्ट कारण देखिँदा पनि राज्यले बेखबरझैं व्यवहार गरिरहनु थप चिन्ताको विषय हो । वैशाख १५ सम्म अथवा आर्थिक वर्षको साढे ९ महिना बित्दा करिब ८० प्रतिशत उठ्नुपर्ने राजस्व साढे ५४ प्रतिशत मात्र उठेको छ । गतवर्ष पनि योभन्दा धेरै उत्साहप्रद असुली थिएन । ७ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व उठ्दा ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ । १ खर्ब ८७ अर्बको घाटा छ । वर्षको अन्त्यमा यो घाटा ३ खर्ब हाराहारी पुग्नेछ । चालु खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब र ऋण तिर्न १ खर्ब ७२ अर्ब गरी ८ खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएपछि विकास खर्चका लागि रकम अभाव हुने नै भयो ।उपभोक्ताको छनोटमा आएको परिवर्तन, उपभोगको बदलिँदो प्रवृत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीले आगामी निकै वर्ष नेपालको राजस्व आयमा उल्लेख्य गतिमा प्रतिकूल हुने अवश्यमभावी छ । चैत मसान्तसम्मको भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सबभन्दा बढी भन्सार राजस्व असुली हुने आयातित वस्तुमा क्रमशः डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधन, विद्युतीय गाडी र मोटरसाइकल छन् । २ हजार १० थान पेट्रोलले चल्ने गाडीबाट उठेको राजस्व ४ हजार १ सय ७७ थान आयातित विद्युतीय गाडीको भन्दा बढी छ । यो भविष्यको प्रवृत्तिको सूचक हो । अब पेट्रोलबाट भन्दा विद्युत्बाट चल्ने गाडीहरू बढी आयात गर्नैपर्छ । त्यसले भन्सार राजस्व निरन्तर घटाउनेछ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडी कम आयात भएपछि पेट्रोल आयात घट्ने र ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्दै जाँदा यी स्रोतबाट उठ्ने राजस्व स्वतः घट्नेछ । राजस्वको स्रोतमा नै यति ठूलो खाडल पर्ने कुरालाई अनदेखा गरेर यसको प्रतिवादमा दुईवटा तर्क अगाडि सारिएका छन् । पहिलो, आयात नै कम भएपछि त झन् मूल धन नै बचिहाल्छ । समस्या के भने पेट्रोल/डिजेलले चल्ने कारको सट्टा महँगा विद्युतीय गाडी सस्तो भन्सारमा आयात हुनेछन् । र, निजी उपभोक्ताको खल्तीमा बचत हुने पैसा र सरकारको ढुकुटीमा असुल हुने राजस्व फरक हुन् । सार्वजनिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यी दुई प्रकृतिका रकमको खर्च समान रूपले हुँदैन । यसो हुँदा सरकारले सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनमा चुनौती थपिन्छ ।दोस्रो, नेपालको राजस्व संरचनामा भन्सार राजस्वको हिस्सा सानो भएकाले राजस्व धेरै खुम्चिने चिन्ता अतिरञ्जित हो भन्ने तर्क गरिन्छ । अहिले भन्सारबाट जम्मा राजस्वको १८ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २८, आयकरबाट २५ र अन्य करबाट २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको देखिन्छ । यसमा लुकेको पक्ष छ । नेपालको लगभग सम्पूर्ण वैध अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । वित्तीय सेवा, व्यापार, मर्मत आदि सेवा क्षेत्र पनि त्यसमै आश्रित छन् । जब आयात, उत्पादन, उपभोगमा यस्तो संरचनागत डगमगाहट (स्ट्रक्चरल सिफ्ट) आउँछ त्यसबाट भ्याट र आयकर असुलीमाथि पनि आनुपातिक प्रतिकूल असर पर्छ । सोझो कुरा, यी सम्भावित ‘सिफ्ट’ हरूलाई नीतिगत सम्बोधन नगरी राजस्व आय घट्ने क्रम रोकिने छैन । सरकारले तोकेको आफ्नै लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत र चालु खर्चसमेत गर्न स्रोतको अभाव भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व अझ कम उठ्दा त्यसले सरकारको खर्च क्षमता र विकासको गति दुवैलाई थप सुस्त बनाउँछ । पुँजीगत स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि राज्यको स्रोत प्रशोचन क्षमता अभाव सम्बोधन गर्न अलग्गै रणनीति चाहिन्छ ।कर्मकाण्ड समाधान होइनसरकारले केन्द्रमा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । लगानी सम्मेलन गरेको छ । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ । सर्सर्ती हेर्दा ठीकै गरिरहे जस्तो देखिन्छ । तर, सारमा ती केवल कुनै तात्त्विक परिणाम नदिने आवधिक कर्मकाण्डमा मात्र साबित हुँदै छन् । कतिपय त अवधारणागत रूपमै गलत छन् । उदाहरणका लागि, सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको विकास र आर्थिक योजनाको लक्ष्यसँग तादात्म्य स्थापित गर्छ ? अथवा उनीहरूको पनि आवधिक योजनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ? उनीहरूले त्यसको राजनीतिक स्वामित्व पनि लिन्छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर जटिल छ । लगानी सम्मेलन तामझामका लागि गरिए पनि त्यसको तदर्थवादी पूर्वतयारी र सम्मेलनका सत्रहरूको ‘मन्त्रीमुखी’ खाकाले सम्भावित परिणामको संकेत गरिसकेको छ ।मुलुकको अवैध अर्थतन्त्रलाई युद्धको गति र निर्मम योजनाका साथ वैधानिक घेरामा ल्याउन राज्य प्रणाली सधैं अनिच्छुक रहिरहने हो भने आर्थिक अनिष्ट थप लामो र गहिरो हुनेछ । भन्सार राजस्व परिचालन तत्काल बढाउने एउटा उपाय न्यून बीजकीकरणलाई घटाउन सक्नु हो । यसका लागि वस्तुको मूल्यांकन प्रणालीदेखि, मूल्य अभिवृद्धि र उपभोक्तामा पुग्दासम्मको मूल्य शृंखलालाई ‘डिजिटाइज्ड’ र पहिल्याउन सहज (ट्रसेबल) बनाउनु हो । साथमा, सबै संघीय इकाइलाई अर्थतन्त्र परिचालनमा पर्याप्त भूमिका, स्वतन्त्रता र दक्षता दिने हो भने पनि सुशासनमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई चरम प्रकृतिको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । यो चेत राजनीति र सत्तामा कति छिटो अंकुरण होला ?