‘नयाँ पुस्ता अनुकूल आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य’
अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधार माग गरेको बताउँदै मंगलबार बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘नयाँ चरणको सुधार योजना’मा युवापुस्तालाई देशभित्र टिकाउन ‘ग्लोबल आईटी हब’जस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको बताएका छन् । आम जनता, व्यवसायी, उद्यमीसँगै युवापुस्तालाई देशभित्र अवसर रहेको प्रत्याभूति दिलाउने गरी बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधार माग गरेको बताउँदै मंगलबार बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘नयाँ चरणको सुधार योजना’मा युवापुस्तालाई देशभित्र टिकाउन ‘ग्लोबल आईटी हब’जस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको बताएका छन् । आम जनता, व्यवसायी, उद्यमीसँगै युवापुस्तालाई देशभित्र अवसर रहेको प्रत्याभूति दिलाउने गरी बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।०८१/८२ को बजेटसम्बन्धी बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले युवाको निराशा चिर्न ज्ञान पार्क, वर्क स्टेसन, आईटी हबजस्ता संरचना तत्काल निर्माण गरिने बताए । ‘बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा आईटी हबका लागि तयारी गरिनेछ भने सातै प्रदेशमा सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर आईटी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ आईटी हब, ज्ञान पार्क र वर्क स्टेसन सञ्चालनका लागि चाहिने इन्टरनेट, विद्युत्, स्विचजस्ता सेवा सरकारले नै सुनिश्चित गरिदिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले वर्क स्टेसनमा आईटी जनशक्तिलाई तीन वर्षसम्म निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने बताए । अर्थतन्त्रलाई गति दिने ढंगले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट पेस गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आवेग, दबाब वा प्रभावमा नपरी तथ्यमा आधारित भएर बजेट ल्याइएको दाबी गरे । वर्तमान आर्थिक शिथिलतामाझ सन्तुलित र आम जनता, व्यवसाय एवं उद्यमीमा आशा जगाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरिएको उनले बताए । ‘विशेष गरी युवापुस्तालाई देशभित्र बस्न प्रेरित गर्न खोजिएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘शिक्षा र रोजगारीका केही विकल्प भए पनि देशमै बस्ने कोसिसमा लाग्नुभन्दा विदेश जान सजिलो मान्ने प्रवृत्ति युवामा बढी देखिन्छ । उनीहरूलाई देशमै बस्नुपर्छ भन्ने आशा जगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’ पर्याप्त जनशक्ति, देशको भौगोलिक अवस्थिति र आईटी उद्योगका प्रयत्नलाई मध्यनजर गर्दै १० वर्षमा ३० खर्बको उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । ‘तथ्य–तथ्यांकमा बसेर गरिएको दाबी हो यो,’ पुनले भने, ‘अहिले हेर्दा यो महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्ला, तर सम्भव छ ।’ आईटी उद्यमी र विज्ञसँगको लामो छलफलपछि सूचना प्रविधि उद्योगले नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने जस्ता प्रोत्साहन योजना अघि सारिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘उहाँहरूले नीतिगत स्थिरताको माग गर्दै आउनुभएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘लाभांश करमा छुट दिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।’ हाल धेरै ठूलो सुधारका काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनले राजस्व उठाउनेभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइएको धारणा राखे ।सरकारले हाल वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च गर्दै आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अब ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएपछि नै देशको विकास हुने भन्दै उनले त्यसका लागि मनोबल उच्च बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुका साथै साथमा लिएर हिँड्ने बताए । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू ४ देखि ६ प्रतिशत हाराहारीको सामान्य गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै तीव्र गतिको विस्तारमा जान निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने गरी कतिपय कार्यक्रमहरू बजेटमा प्रस्तुत गरिएको बताए ।‘निजी क्षेत्रमैत्री बन्न हाम्रा सीमा र अवस्थितिले अनुमति दिएसम्म प्रयास गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यतिसम्म कि विमानस्थल, सडक, सिग्नेचर ब्रिजजस्ता नयाँ खालका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकार एक्लैले खर्च गर्न सक्दैन भनेर बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको साथ खोजेका छौं ।’ भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर सञ्चालन गर्न लागिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजनादेखि प्रदेश विशेष आर्थिक हबहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । त्यसअन्तर्गत विभिन्न सहुलियत र तालिमका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराइने पुनको दाबी थियो । त्यति मात्र नभई रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सरकारका उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । निजीकरण, उदारीकरण, खुला अर्थव्यवस्थाको अनुभवले केही राम्रा पहल भए पनि तिनको सीमाहरू देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले अब देशको भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थनीति अवलम्बन गर्न नयाँ चरणको सुधार योजना अघि सारिएको बताए ।बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकले स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ मेल्टिङ उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको ३६ अर्ब लगानी धराशायी भएको गुनासो गरेका छन् । एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने र सरकारको नीतिले ३६ अर्बका उद्योग डुब्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दासमेत उद्योगहरू समस्यामा थिए,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ ।’अर्थमन्त्री पुनले भने कुनै व्यक्ति अथवा व्यवसायीका घराना विशेषलाई हेरेर स्पन्ज आइरनमा करका दरहरू परिमार्जन नगरिएको दाबी गरे । ‘कच्चा पदार्थअनुसार नै भन्सार दर र अन्तःशुल्क कायम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘करका दर औचित्यसहित परिवर्तन गरिएको हो । विवाद हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि धेरै छलफल गरेर विगतमा बिग्रिएको थितिमा लय बसाल्न खोजेका हौं ।’ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमार्फत आम जनताको आत्मविश्वास विकास गर्न खोजिएको धारणा राखे । अर्थतन्त्रमा उत्साह आएन वा शिथिलता छायो भन्ने भाष्य चिर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे । धेरै दबाबका बीच पनि तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो । वित्त आयोगले दिएको ऋणको सिलिङ (जीडीपीको ५.५ प्रतिशत) भन्दा कम ५.२ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन लागिएको सचिव मरासिनीले बताए । युवा, सूचना प्रविधि, स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुने उनको दाबी थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको प्रस्ट्याए । कानुनअनुसार नै माघमा गरिएको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरिएको उनले स्वीकार गरे । ‘बजेट बनाउने क्रममा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता पो गरियो कि भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्यो,’ स्रोत अनुमान समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले थपे, ‘हामीले स्रोत अनुमान गरिराख्दा समितिले माघ १५ मा जुन सिफारिस गरेको थियो, त्यस अनुमानमा केही परिमार्जन भएका छन् । जुन बजेट आएको छ, त्यो बजेटको आकार पनि नयाँ सिलिङभित्र नै छ ।’ बुधबार चौतारा अस्पतालको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन गर्न सिन्धुपाल्चोक पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै देशमा आर्थिक सुधारले गति लिने बताए । उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे । ‘सदनमा प्रस्तुत बजेटले नेपाल अब आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परिवर्तनलाई अनुभूतिको तहसम्म ल्याइपुर्‍याउने किसिमले संघीय सरकारले रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।’