सहकारी क्षेत्रको अँध्यारो पाटो
सहकारीका अनेकौँ गुण छन् । विश्वभर प्रशस्त उपलब्धि छन् । विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र न्यून आयस्तर भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहकारी अब्बल साबित छन् । मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउँदा होस् या त ठुला बैङ्क टाट पल्टिँदा सहकारी सारथि बनेर उभिरहेका छन् । प्र
सहकारीका अनेकौँ गुण छन् । विश्वभर प्रशस्त उपलब्धि छन् । विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र न्यून आयस्तर भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहकारी अब्बल साबित छन् । मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउँदा होस् या त ठुला बैङ्क टाट पल्टिँदा सहकारी सारथि बनेर उभिरहेका छन् । प्रकोप पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०१३ सालमा सहकारी गठन भएको छ दशक पूरा भइसक्दा नेपालमा सहकारीले ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । सहकारी एउटा आन्दोलन वा राष्ट्रव्यापी अभियान बनेर दूरदराजमा सक्रिय छन् । १० वर्षे द्वन्द्वको जर्जर अवस्थामा सहकारी सक्रिय थिए । १० वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाउँबाट सहर केन्द्रित हुँदा सहकारीले आफ्नो धर्म भुलेनन् । गाउँ–सहरमा सेवा दिइरहे । धम्की, लुटपाट, विध्वंस, प्राकृतिक विपत् सबै सहेर सहकारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । वास्तवमा सहकारीप्रति आमनागरिकको भरोसा छ । राज्यबाट सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यव्रmममा मन्त्रालयभन्दा प्रभावकारी भूमिका सहकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् । सहकारीले लघु वित्तमार्फत भिन्नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने रोजगारी सिर्जना गर्न जीवनस्तर माथि उठाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । छोटो अवधिमा असीमित सफलता हासिल गरिरहेको विशाल क्षेत्र हो– सहकारी । २०४८ सालमा ऐन आउँदा एक हजारको हाराहारी रहेका संस्था अहिले ३० हजार बढी छन् । ७३ लाख सदस्य बनाएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जालका रूपमा काम गरिरहेको छ । मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा १८ देखि २० प्रतिशत अंश सहकारीको मात्र छ । स्वावलम्बन र आपसी मद्दत अङ्गीकार गरेका सहकारी नहुनेलाई हुने बनाउन आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । आर्थिक कारोबारका दृष्टिकोणले सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको बचत र सेयर पुँजी गरी करिब सात खर्ब रुपियाँ परिचालन भएको छ । सहकारीले झन्डै ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ ।सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार सातै प्रदेशका ७४९ पालिकामा फैलिएका सहकारी संस्थामा ९४ अर्ब सेयर पुँजी, ४७८ अर्ब बचत सङ्कलन तथा ४२६ अर्ब लगानी परिचालन भएको छ । यस्तो लोभलाग्दो र लोककल्याणकारी कर्मले सिङ्गो सहकारी अभियानले नयाँ उचाइ पाएको छ । विडम्बना पछिल्ला वर्षमा सहकारी इतिहासमै ठुलो समस्या झेलिरहेको छ । दर्जनौँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।संस्था सञ्चालक, नेतृत्वकर्ता, अभियन्ता र सदस्यले सहकारीको मर्म वा सिद्धान्त आत्मसात् गर्न लत्तो छाड्न थालेपछि अभियान कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । सहरमुखी र गाउँमुखी सहकारीबिचको विभेदले आन्दोलनलाई गति दिन सकेको पाइँदैन । सहरी सहकारीको मूल समस्या भनेको पारिवारिक तथा नाफामुखी व्यावसायिक बन्नु हो । विशेष गरी सहरमा अवस्थित ऋण तथा बचत सहकारी उचित कानुन तथा नियमनको अभावमा डरलाग्दो क्षयीकरणतर्फ उन्मुख देखिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी बढी विवादित देखिन थालेका छन् । ती सहकारी सेवामुखी र सामुदायिकतामा आधारित भए पनि सिद्धान्त अनुसार काम गर्न नसक्दा विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । संस्था र सदस्यबिचको सम्बन्धमा फाटो आउन थालेको छ । संस्थामा नेतृत्व पङ्क्ति, पहुँचवाला र पैसावालाको बोलवाला चलेको सदस्यहरूको गुनासो छ । कारोबार शङ्कास्पद र जोखिमयुक्त रहेको अध्ययन नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै संस्थाको वित्तीय विवरण र सम्पत्तिको अभिलेख नराख्ने, संस्थाको प्रकृति अनुसार काम नगर्ने गरेको पाइएको छ । आफैँ सञ्चालक र आफैँ ऋणी बन्दा संस्था टाट पल्टिँदै गएका छन् । तरलताको छायातरलता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रणमा हुँदैन । सामान्य अर्थमा नगदको माग र पूर्तिको असन्तुलन नै तरलता सङ्कट हो । केही वर्षयता यस्तो सङ्कटबाट सहकारी क्षेत्र अछुतो छैन । ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तुलनतामा सहकारी कम प्रभावित भए पनि निस्प्रभावित भने छैनन् । मुलुकभर तरलता सङ्कट रहँदा ग्रामीण भेकमा सहकारीले तरलतालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका हुन् । तरलताको प्रभाव भने अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसको मुख्य कारण नियामक निकायको अपरिपक्व नीति नै हो । जसले गर्दा तरलता अभावको जोखिम बढ्दो देखिन्छ ।संस्थाले गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले पनि यसलाई बढावा दिएको छ । पुँजी पलायन रोक्न नसक्नु, घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन नसक्नु जस्ता कारणले तरलतामा सङ्कट देखिएको बुझ्न सकिन्छ । एउटै क्षेत्रमा ठुलो पुँजी परिचालन भई तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सहकारीका लागि दुर्भाग्य हो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तरलता व्यवस्थापनका लागि पुँजी सङ्कलनको स्रोत र लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।सुशासनको कमीसहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या विविध कारण देखाए पनि सुशासनको कमी प्रमुख मानिन्छ । संस्थाको मनपरी नीतिले समस्या झाँगिँदै गएको छ । अनुशासन, विधि र मर्यादा पालना गर्ने संस्कार हराउँदै गएको छ । सदस्यमार्फत उत्पादन गर्नेभन्दा पनि संस्था आफैँ उत्पादनमा लगानी गर्ने, सदस्यलाई घरजग्गा खरिदका लागि कर्जा दिनेभन्दा पनि आफैँ लगानी गर्ने परम्परा विकास गरिँदै छ । नातागोतालाई बिनाधितो मनपरी ऋण दिने तर प्रव्रिmया पु¥याएकालाई वञ्चित गर्ने गरिएको छ । सञ्चालकको मनपरीले विधि र विधान निमोठ्ने गरिएको छ ।सहकारी विभागले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाएको छ । पारदर्शितामा सधैँ प्रश्न उठिरहेको छ । साधारण सभाहरूमा न्यूनतम प्रव्रिmया नपु¥याउने अर्थात् प्रगति विवरण सार्वजनिक नगरी आफूखुसी संस्था सञ्चालन गर्ने गरिएकाले समस्या बढिरहेका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या विकराल बन्दै गइरहेका छन् ।गलत बाटोमा हिँडेका संस्थालाई सहकारी सङ्घ तथा महासङ्घले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुनु साथै नवीन प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहित नगर्नुले सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको प्रश्नले घेरिरहेको छ । वास्तवमा सहकारी सामूहिक नेतृत्व, एकता, इमानदारिता, समानता, सहकार्य, परस्पर सहयोगमा सञ्चालन हुनु पर्छ । वित्तीय अनुशासन, स्वावलम्बन, पारदर्शिता, स्वनियन्त्रण, स्वनियमन सहकारीका मुख्य ध्येय भए पनि यसतर्फ नेतृत्वले नै भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । सहकारीमा सुशासन सहकारी आफैँले कायम गर्नुपर्ने हो त्यसो भएको छैन । सुशासन प्रवर्धन गराउने सिलसिलामा पनि जिम्मेवार निकाय चुकेको पाइन्छ ।दलीय प्रभावदेशभर सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था भनेको सहकारी नै हो । सहकारी एउटा नितान्त व्यावसायिक निकाय भएकाले सबैलाई समेट्न सक्ने विधि र प्रव्रिmयामा चलेको हुन्छ । मानवीय रूपले सहकारीसँग उपल्लो तहका नागरिक पनि जोडिएका छन् । आमनागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र सहभागिता भएको यस क्षेत्रको नेतृत्वमा आउन ठूलै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । शुद्ध सामाजिक र आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय दलीय प्रभावले ओतप्रोत भएको छ । सङ्घ, संस्था, महासङ्घको नेतृत्वमा आउन अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सहकारी अभियान नै दूषित हुँदै गएको छ । सहकारीको प्रभाव र पहुँचबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेताले यसलाई आफ्नो राजनीति गर्ने टेको बनाउने गरेका छन् । एक दशकयता सहकारीका हरेक निकायलाई दलहरूले कब्जा गर्ने र आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने अस्त्र बनाएका छन, जसका कारण सहकारीले साझा मञ्चको गरिमा गुमाउँदै गएको छ ।सहकारी अभियान अगुवा दलको जिम्मेवारीमा रहने मात्र होइन, सहकारीमार्फत राजनीतिक करियर बनाउन उत्प्रेरित हुने गरेका छन् । राजनीति सहकारीमा दलगत प्रभावलाई हाबी बनाउन सहकारीका नेताहरूको भूमिका महìवपूर्ण देखिन्छ । हुन त यस क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन साथै सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्न दलको आवश्यकता हुने गरे पनि अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । दलको सहयोग र सद्भाव सहकारीलाई आवश्यक छ तर आस्था र विचारका आधारमा विभेद गर्ने परिपाटीले अभियानमै दाग लाग्ने खतरा बढ्दो छ ।राजनीतिक आस्था, विचार र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी क्षेत्रमा कतिसम्म भइरहेको छ भने आस्थाकै आधारमा सहयोग गर्ने र आस्थाकै आधारमा संस्था छाडेर अर्को संस्था खडा गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ । कतिपय सहकारीकर्मीले दलगत नेताहरू वा सहकारीका नेताको आग्रह वा निर्देशनमा संस्थाको गरिमामै प्रहार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका लागि दलीय प्रभावको मुक्ति र सीमित व्यक्तिको घेराबन्दी तोड्न जरुरी छ ।नीतिगत समस्यासहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कानुन पालना गर्न नसक्नु हो । त्यस्तै नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा अन्य समस्या आउने गरेका छन् । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारी क्षेत्र देशव्यापी विस्तार भए पनि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हुँदा नियमन निकाय मौन रह्यो । कतिपय नीतिगत समस्या पनि देखिए । यस्तो समस्या जति जति संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गयो उति उति थपिँदै गएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बनेका छन् तर सहकारी क्षेत्रमा समस्या र चुनौती थपिादै गएका छन् ।सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारलाई नियमनको अधिकार दिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार तीन तहका सरकारले पाएका छन् । यी काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको र उत्पन्न समस्या सामसुम पारिने गरेको छ । सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभागले पनि संस्थाहरूले उद्देश्य र नीति अनुसार काम गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।अर्को विकराल समस्या भनेको सहकारी सुधारका कदम र ऐन कार्यान्वयनको सवालमा अभियन्ताको स्वार्थ बाझिने गरेको छ । जुन सिङ्गो सहकारी अभियानका लागि अभिसाप बन्दै आइरहेको छ । ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नदिँदा समस्या विकराल बन्दै गइरहेका छन् । ऐन र नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कतिपय अभियन्ता र सरोकारवाला निकाय नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।तीनखम्बे अर्थनीतिमा समेटिएको सहकारीलाई सही मार्गमा हिँडाउन भएका ऐन कार्यान्वयन, सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको अवलम्बन नै काफी हुन्छ । संस्था सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यदिशा, नीति र विधिलाई सर्वोपरि मानी संस्थागत सुशासन कायम गर्न सके सहकारी क्षेत्रका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेमा दुईमत छैन । त्यस्तै सहकारी अभियान र नियामक निकाय दुवै पक्षको समन्वय र सहकार्य पनि इमानदार हुनु जरुरी छ । लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।