दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्छ
नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ । 
नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ । एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वासमा गए । बाँकी शरणार्थीमाथि ‘शरणार्थी बिचौलियाहरू’ को आँखा पर्‍यो । तिनको भेषमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बन्यो । शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग पूर्वउपप्रधान/गृहमन्त्रीहरूको साँठगाँठ भयो । आयोग बनाउने योजना बन्यो । आयोगले दिने प्रतिवेदनबाट छुटेका भनिएका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूका नाम फेरेर सट्टामा नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाउने योजना बन्यो । उपप्रधान/गृहमन्त्रीहरू नै शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग मिलेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन गाह्रो भएन । तत्कालीन सरकार केपी ओलीको थियो । शरणार्थी बिचौलियाहरूको ‘मास्टर माइन्ड’ मा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र गृहमन्त्री, उनका सल्लाहकार र छोरालगायत रहेछन् । त्यही बेला ओली सरकार ढलेकाले योजना सफल भएन । शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । देउवा सरकारमा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बने । खाणले ओली सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिए, किनभने पैसा आउँथ्यो । मिडियामा सार्वजनिक भएअनुसार, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन शरणार्थी बिचौलियाहरूले झन्डै अर्ब रकम उठाए । तर पठाउने वातावरण मिलेन । रकम दिनेहरूले हल्ला गरे । त्यसपछि गिरोहको योजना भत्कियो र आज यो अवस्था आएको हो ।मानव तस्करी जुनसुकै देशमा पनि अपराध हो । मानव तस्करीको प्रमुख गन्तव्य अमेरिका मानिन्छ । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र अन्य देशका काम खोज्ने मानिसहरूको गन्तव्य अमेरिका भए पनि गिरोहबाटै तस्करी गरिन्छ । तर नेपालमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिवसमेत गिरोहमा सम्मिलित भई सरकारले निर्णय गरेर मानव तस्करी गर्ने योजना बनाइयो । नेपालमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ, नेपालीलाई थाहा छ ! यस काण्डले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत थाहा पायो— नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र होइन, मानव तस्करीसमेत गरिने रहेछ । नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो यो । अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूलाई शंकाको घेराले हेरिने भयो । दुई ठूला दलका नेता यस काण्डबारे अनभिज्ञ छैनन् होला । दुई दलका नेताहरूलाई अब त चेत आएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै ती उपप्रधान र गृहमन्त्रीलाई दलबाटै निष्कासन गरेर आफूले समेत सांसद पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू आफ्नालाई बचाउन अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । यो अपराध नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । षड्यन्त्र नेपालमा बन्यो र कार्यान्वयन अमेरिकामा हुने भएकाले अमेरिकी कानुनको पनि उल्लंघन भयो । त्यसैले अमेरिकालाई नेपाल सरकारले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ भनेर विश्वास दिलाउन अति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोलाएर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट उपप्रधान/गृहमन्त्री र बहालवाला सचिव यस गिरोहमा सम्मिलित भए पनि सरकार त्यसमा संलग्न छैन भनिसक्नुपर्ने हो । मानव बेचबिखन अमेरिकी कानुनअनुसार पनि अपराध हो । अमेरिका मानव तस्करीबाट पीडित छ । यस काण्डमा सरकार सम्मिलित भएको होइन भन्ने स्पष्ट पार्न हिम्मत भए र उताकाले माने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सीधै, हिम्मत नभए परराष्ट्रमन्त्रीसँग भए पनि वार्ता गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर त्यो आँट नेपाली नेताहरूमा छैन । ओलीले ‘१० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा गिरोह संलग्न छ, ४ सय नेपाली भुटानी बनेर अमेरिका छिरिसके’ भन्दै बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेर परिस्थिति झन् गम्भीर बनाइदिनुभयो । ‘मिसन नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाऊ र कमाऊ’ का कारण नेपालको बदनामी भयो । दबाबमा परेर अनुसन्धान कमजोर पार्ने हो भने यसले नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणाली, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दयनीय अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउँछ । यस अपराधमा ठगी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, किर्ते र संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ । कसरी के–के मुद्दा क–कसलाई चलाइन्छ, नेपाली समाजले गम्भीरतापूर्वक ‘वाच’ गर्नुपर्ने भएको छ । यो ‘ट्रान्स बोर्डर संगठित अपराध’ पनि भएकाले यसको अनुसन्धानमा प्रमाण पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराखियोस् । अपराधमा ‘मोटिभ’ (उद्देश्य), ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ (अपराधको योजना) र ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ (अपराध दबाउने योजना) हुन्छन् । ‘मोटिभ’ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु रहेको प्रस्टै छ । शरणार्थी बिचौलिया र एमालेका तत्कालीन दुई मन्त्री ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ मानिन्छन् भने काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ आ–आफ्ना मान्छे बचाउन प्रयास गर्ने ओली र देउवालाई ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएकै कुरा हो, देउवाले पाँच पटक प्रहरीलाई फोन गरेर सांसद आरजु देउवालाई जोगाउने प्रयास गर्नुभयो । यो मुद्दामा ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली देखिनुभयो । उहाँसँग थप नबुझी, त्यो प्रमाण नमागी यो मुद्दाको अनुसन्धान पूरा हुँदैन । वैशाख २९ मा कान्तिपुर दैनिक र नयाँ पत्रिकामा छापिएका समाचार अनुसार, उहाँले ‘मानव तस्कर गिरोह १० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा सञ्चालित छ, नेपालबाट ४ सय नेपाली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका छिरिसके, त्यसको प्रमाण मसँग छ र अरू संकलन गर्दै छु, संसद्मा बोल्छु’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तो आपराधिक गिरोहलाई ‘डिसमेन्टल’ नगर्नु र हाल विपक्षीमा हुँदा पनि संसद्लाई जानकारी नगराउनु जघन्य अपराध हो । जवाफ उहाँले नेपाली समाज र अमेरिकालाई समेत दिनुपर्छ । अमेरिकाले पनि उहाँसँग अमेरिका छिर्ने ४ सय नक्कली शरणार्थीका नाम माग्न सक्छ र माग्नु पनि पर्छ । किनभने यस काण्डमा आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएकामा नेपालको इज्जतको सवाल पनि छ ।ओलीकै कार्यकालमा यी अपराधहरू सुरु भए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना मन्त्रीले गरेको कामको जिम्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । मानव तस्करी यस्तो जघन्य अपराध हो, संसदीय व्यवस्थामा यसका कारण सरकार ढल्ने मात्र होइन, आम चुनावमै जानुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री र हाल पनि विपक्षी दलको नेता भएका कारण अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु ओलीको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्यसमेत हो । प्रहरीले उहाँलाई सोधपुछका लागि बोलाउनुपर्छ । आफूसँग प्रमाण छ भन्नु नै उहाँलाई बोलाउन सकिने ‘लिड’ हुन्छ । आफ्नो हैसियत अनुसार उहाँले नै अनुसन्धान अधिकारीलाई ‘मलाई बोलाउनुस्, सोधपुछ गर्नुस्, बयान गराउनुस्, अनुसन्धानलाई म सहयोग गर्छु’ भन्नुपर्ने हो । तर उहाँले भन्नुभएन, त्यसैले अनुसन्धान सफल बनाउन प्रहरीले नै बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ । अन्यथा अनुसन्धान अपूरो मानिनेछ । यस प्रकरणमा देउवाको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ जत्ति ओलीको । देउवा सरकारका गृहमन्त्री गिरोहलाई रोक्नेपट्टि लागेनन्, उनी आफू र अन्य सहयोगीसमेत त्यसैमा सामेल भए । आफ्ना गृहमन्त्रीले गरेको कामको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीले देउवालाई पनि सोधपुछ गर्न बोलाउनुपर्छ । देउवा त अझ उहाँकी धर्मपत्नी सांसद आरजु देउवाले २ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोपका कारण पनि थप सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।आफ्नै गृहमन्त्रीले देशकै बदनाम हुने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गर्दा देउवाले के हेरेर बस्नुभयो ? थाहा थियो कि थिएन ? किन रोक्नुभएन ? लेनदेनका बारेमा उहाँमाथि त आरोप छैन तर आरजुमाथि आरोप भएको मिडियाबाट देखियो । यी कुरा स्पष्ट पार्न अनुसन्धान अधिकारीले दुवैलाई सोधपुछ र बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, खुट्टा कमाउनु हुँदैन । तीन वर्षअगाडि लकडाउनमा बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीबाट ७० पाउन्ड जरिवानामा परेका थिए । त्यस्तै, केही महिनाअगाडि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सारा मेरिनलाई डिस्कोमा लागूऔषध लिएको आरोप लाग्यो । उनी आफैंले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराएर लागूऔषध होइन, हल्का मादक पदार्थ लिएको प्रमाणित गरेकी थिइन् । त्यो नैतिकता हाम्रा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमा भए र त्यो आँट हाम्रा अनुसन्धान अधिकारीमा भए नेपालमा भ्रष्टाचार फेरिफेरि हुने थिएन । सांसद आरजु देउवाले पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । लेनदेनको अडियो मात्र भेटिएको होइन, उहाँलाई २ करोड रकम दिएको भन्ने व्यक्तिको समेत हाम्रै वरिपरि उपस्थिति छ । अनुसन्धान अधिकारीले ‘अडियो’ प्रमाण हुँदैन भने, जुन गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनाइ हो । यसको मतलब अनुसन्धान अधिकारी आरजुलाई सोधपुछका लागि बोलाउन चाहँदैनन्, बचाउन चाहन्छन् । उसो भए रकम बुझाएँ भन्नेबाट त्यस्तो भनाइ किन आयो त ? उक्त व्यक्तिसँग आरजुको दुस्मनी थियो ? यावत् कुरा आरजुलाई सोधपुछ नगरी अनुसन्धान पूरा हुँदैन । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जस्तो घृणास्पद–लज्जास्पद अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाही क्षम्य हुनेछैन । अर्को कुरा, अनुसन्धान अधिकारीले हिमालय टीभीको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले आरजुसँग गरेको संवाद हेरेकै पो छैनन् कि ? त्यस कार्यक्रममा सोधिएका ९५ प्रतिशत प्रश्नहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित थिए । अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार र पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको स्रोतमा धरती–आकाशको फरक छ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । नेपाली जनताले संविधान बनाएर आफूमा भएको सार्वभौम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिए । मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वभौम अधिकार आफूले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन बनाएर अपराध अनुसन्धान अधिकारीलाई सुम्पियो । सम्बन्धित मानिसहरू बोलाउने, सोधपुछ गर्ने, बयान गराउने अनुसन्धान अधिकारीका तमाम अधिकारको स्रोत जनताको सार्वभौम अधिकार हो । तर टीभी कार्यक्रममा कसैलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको कुनै कानुनी स्रोत हुँदैन । टीभी च्यानल व्यापारिक उद्देश्यले कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सार्वभौम अधिकार नभएको टीभी पत्रकारले आशंका गरिएको व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर मुद्दाबारे सोधपुछ गर्न आँट गर्ने तर सार्वभौम सत्तासम्पन्न अधिकारको स्रोत जनता भएको अनुसन्धान अधिकारीले उही व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न आँट नगर्ने ? यो कस्तो पारा हो ? पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र सांसद आरजुका पक्षबाट हेर्दा ओली यदाकदा मिडियासँग बोल्नुभएको देखिन्छ । आरजुले पनि हिमालय टीभी लगायतका मिडियामा यही प्रकरणबारे अन्तर्वार्ता दिनुभयो । सार्वभौम अधिकार नभएका मिडियाहरूका पत्रकारले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदा अपमान नहुने, मौलिक हक हनन नहुने, मानव अधिकार हनन नहुने, इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का नलाग्ने, तर नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर कानुनबमोजिम अनुसन्धानकर्ताले चाहेका कुरा सोधपुछ गर्न बोलाउन नहुने ? बयान दिन नहुने ? यही हो पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदको सोच ? देश मानव तस्करी काण्डले बदनाम भएको छ । देशको यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि यी तीन जनाले कहिल्यै ‘अनुसन्धानमा मेरो समर्थन छ, म सहयोग गर्न तयार छु’ भनेको सुनिएको छैन । पाएसम्म आफूलाई बाहेक गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भैहाले हुन्थ्यो भन्ने दूषित मानसिकता यी तीन जनामा देखियो । यही ताल हो भने नेपालमा कानुनी शासन कहिल्यै बहाल हुनेछैन । ५० वर्ष अगाडि राणा शासनकालमा व्याप्त ठूला पदमा पुगेकालाई कसैले छुन नहुने मानसिकता यी नेताहरूमा अझै व्याप्त रहेछ । त्यसैले अनुसन्धानमा झारा नटार्ने हो भने ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा प्रस्तुत भएका ओली, प्रहरीलाई पटकपटक फोन गर्ने देउवा र आरजुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्‍यो । सोधपुछ नगरी मुद्दा दायर गरियो भने संविधान र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका भएको मान्नुपर्छ । जनता मूर्ख छैनन् । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गम्भीर अपराधविरुद्ध आन्दोलन चालु छ । जानाजान अनुसन्धान बिगार्नु भएन । आन्दोलन बन्द गर्नु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै राजदूतहरूलाई बोलाएर दोषीलाई उम्किन नदिने भन्नुभयो । तर जनताले विश्वास गर्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका यी कामहरू अहिले देश तातेका बेला गरेर देखाए मात्र विश्वास गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले निम्नलिखित काम पनि गर्नुपर्छ-– नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीहरू फुत्कने तर साना कर्मचारी मात्र फस्ने दूषित मनसायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने व्यवस्था यही अधिवेशनमा खारेज गर्ने । – अनुचित कार्यमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने साविकको व्यवस्था कायम गर्ने । – भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने । राख्नैपर्ने भए अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिबाट १० वर्षको हदम्याद राख्ने । – भ्रष्टाचारमा सजाय नाम मात्रको छ । एउटा ज्यान मुद्दामा सजाय २० वर्ष छ, भ्रष्टाचारले २ करोड ९० लाख नेपालीको ज्यान लिन्छ । भ्रष्टाचारले देशमा धमिरा लाग्छ । त्यस्तो अपराधमा कम्तीमा १० वर्ष सजायको गर्ने । – हालको विवादमा ठगी, किर्ते, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध पनि लाग्न सक्छ । छोटो हदम्यादले अनुसन्धान पूरा गर्न कति धौ–धौ परेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले थाहा पाइहाल्नुभयो होला । यस्ता अपराधमा मानिस हिरासतमा राखेको मितिबाट होइन, अनुसन्धान सुरु गरेको मितिले कम्तीमा ६ महिनाको म्याद हुने व्यवस्था गर्ने । केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।