सहमतिमै नागरिकता विधेयक : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकलाई सरकारले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढायो भनेर गरिएको चर्चा गलत भएको बताउनुभएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको छलफलक्रममा मन्त्री खाणले यस्तो बताउनुभएको हो। सबै राजनीतिक दलसँग सहमति भएरै नागरिकता विधेयकका विभिन्न प्रावधान आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। नागरिकता ऐन–२०६३ र नेपालको संविधानमा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी सबै व्यवस्था राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको र ती व्यवस्था नै अहिलेको विधेयकमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकलाई सरकारले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढायो भनेर गरिएको चर्चा गलत भएको बताउनुभएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको छलफलक्रममा मन्त्री खाणले यस्तो बताउनुभएको हो। सबै राजनीतिक दलसँग सहमति भएरै नागरिकता विधेयकका विभिन्न प्रावधान आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। नागरिकता ऐन–२०६३ र नेपालको संविधानमा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी सबै व्यवस्था राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको र ती व्यवस्था नै अहिलेको विधेयकमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि केपी ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा पनि ठूलो अन्तर नभएको उहाँले बताउनुभयो। तत्कालीन सरकारले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ थियो। विभिन्न विषयमा मतान्तर गर्नुभन्दा पनि विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पु-याउन उहाँले जोड दिनुभयो। नागरिकताबाट वञ्चित लाखौँ युवालाई सम्बोधन गर्न नै नागरिकता विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबै नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरून् भन्ने सदाशय हो। एकजना पनि नागरिक अनागरिक नबनून् भन्ने सत्प्रयास हो। यसमा मतान्तर गरेर लम्ब्याउनुहुँदैन।”नागरिकतामा रहेको स्वघोषणाको विषय पनि राष्ट्रिय सहमतिमा आएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आमाको स्वाभिमानमा ठेस पुग्न नदिने विश्वास दिलाउँदै भन्नुभयो, “कुनै पनि आमाको स्वाभिमानमा आँच नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ।” उहाँले उमेर पुगेर लिने नागरिकताको प्रमाणपत्रमा केही फरक नपर्ने तर दरखास्त दिने बेलामा मात्र स्वघोषणा आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। गैरआवासीय नागरिकका हकमा मात्र अहिलेको विधेयकमा थप व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो। सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नागरिकलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै गैरआवसीय नागरिकता दिइने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। छलफलमा समितिका सत्ता पक्षका सांसदहरूले जतिसक्दो छिटो विधेयकको टुङ्गो लगाउन जोड दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदले भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देश र ध्यानाकर्षणको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।   