औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु
प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका यहाँका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका थिए ।
गण्डकी, फागुन २३ गते । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका यहाँका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका थिए ।अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सरकारबाट बर्सेनि विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन सकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब सङ्घीय सरकारबाट भोगाधिकार लिन मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव सङ्घमा पठाएको छ ।सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको उद्योग वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहा खोलामा १४१ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताउनुभयो । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भूभागलाई समेट्छ भने लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो । महाशाखा प्रमुख आचार्यले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । “आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष टुङ्गिन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि अर्को वर्षबाट पूर्वाधारको काम सुरु हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । पुँडीटारमा अव्यवस्थित बसोबास भए पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डीपीआर’ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ ।“जग्गाको नापजाँच, स्रेस्ता कायमलगायतको काम भइसकेको छ । अब सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गाको स्वीकृत प्राप्त हुन बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो । पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जग्गा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न जिल्लाका १० उद्योग ग्रामका लागि १० लाख रुपियाँका दरले बजेट दिएको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन छन् । उद्योग ग्राममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी छ । स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ ।    