मेड इन नेपाल : फेरि आउला गोरखकाली ?
उकालो ओरालो मोटर हरर, 
गोरखकाली टायर बलियो गुड्छ सरर,
ड्राइभर दाइलाई मन पर्ने टायर, 
गोरखकाली रबर उद्योग भएर, 
आयो गोरखकाली ।।
गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारी गोरखा नगरपालिका–१३ का तुलबहादुर दराईलाई तिनताक रेडियो नेपालबाट बज्ने माथिको विज्ञापन बज्दा औधि खुसी लाग्थ्यो ।
गोरखा — उकालो ओरालो मोटर हरर, गोरखकाली टायर बलियो गुड्छ सरर,ड्राइभर दाइलाई मन पर्ने टायर, गोरखकाली रबर उद्योग भएर, आयो गोरखकाली ।।गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारी गोरखा नगरपालिका–१३ का तुलबहादुर दराईलाई तिनताक रेडियो नेपालबाट बज्ने माथिको विज्ञापन बज्दा औधि खुसी लाग्थ्यो ।गोरखा–१३ मझुवामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग । यसका जीर्ण अवस्थामा रहेका मेसिन र उद्योगद्वारा उत्पादित पहिलो टायर । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर२०४८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका उनलाई घरछेउको त्यो उद्योगको यो हबिगत होला भनेर कल्पनासम्म पनि गर्दैनथे । भन्छन्, ‘उद्योगको यो दुरवस्था देख्दा भित्रभित्रै छटपटी हुन्छ, मन पोल्छ ।’ उनी सेवा प्रवेश गरेको एक वर्षपछि गोरखकाली उद्योगले टायर उत्पादन थालेको थियो । ‘साउनबाट टायर उत्पादन सुरु भयो, उद्घाटन भने मंसिरमा राजा आएर गरेका थिए,’ उनले भने, ‘उद्योग सबै हेरिवरी उद्घाटन गरेर राजा फर्केका थिए ।’ २०४९ मंसिर २५ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले देशको पहिलो टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली रबर उद्योगको उद्घाटन गरेका थिए । २६ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त भएका दराई उद्योग बन्दले यस क्षेत्रको आयआर्जनमा धक्का पुगेको गुनासो गर्छन् । ‘उद्योग चल्दा रमझम थियो, बिहान ५ बजेदेखि राति १ बजेसम्म चहलपहल हुन्थ्यो, स्थानीयले रोजगारी पाएका थिए,’ उनले भने, ‘उद्योग बन्द भएपछि बेरोजगारी छ, उपाय नभएपछि कतिपय विदेशिएका छन् ।’ बन्द उद्योग सुचारु गर्न राज्य तहबाटै पहल हुनुपर्ने दराई बताउँछन् । ‘कसरी यो अवस्था आयो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘तर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनै पर्छ, उद्योग चले रोजगारी मिल्छ, व्यापार व्यवसाय चल्छ, चहलपहल बढ्छ ।’ गोरखा–१३ मझुवा देउरालीमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग २०७१ चैत २३ यता बन्द छ । ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग परिसर यतिबेला झाँडीले ढाकेको छ । २०७५ माघमा तीन सयभन्दा बढी मजदुर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएपछि सुनसान बनेको उद्योग लयमा फर्किएको छैन । अहिले पनि उद्योगको प्रवेशद्वारमा पहिलो उत्पादित टायर देख्न सकिन्छ । २०४३ पुस १५ मा शिलन्यास गरी संरचना निर्माण सुरु भएको उद्योगले ०४९ साउन १ बाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । सुरुवातमा तीन सिफ्टसम्म टायर उत्पादन हुने गरेको उद्योग मन्त्रालयबाट खटिएका गोरखकालीका कर्मचारी दिनेश कार्की बताउँछन् । सञ्चालनको दुई दशक सबै किसिमका गाडीका लागि टायर उत्पादन हुन्थ्यो । गुणस्तरीय भएकैले गोरखकाली टायर निकै लोकप्रिय थिए । भारत, श्रीलका र बंगलादेशसम्म यहाँको उत्पादन पुगेको कार्की सम्झन्छन् । गोरखकालीबाट ट्रकका लागि १२, जिप/भ्यानका लागि ५ र कारका लागि ६ प्रकारका टायर उत्पादन हुन्थे । त्यतिबेला काठमाडौं, चितवन, पर्सा, मकवानपुर, धरान, नवलपरासी, बुटवल, पोखरा, तनहुँ, झापा, धनुषा, जनकपुर, राजविराजमा उद्योगका डिपोहरू थिए । कच्चा पदार्थ भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुरलगायतका देशबाट ल्याउने गरेको कार्कीले सुनाए । ‘सल्लाको खोटो मात्र यहाँ पाइन्थ्यो, अरू सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले थपे, ‘यहाँ उद्योग चलेपछि झापामा रबर खेती पनि सुरु भएको थियो ।’ आवश्यक कच्चापदार्थ आपूर्तिका लागि झापा शनिश्चरेमा रबर खेती गरिएको रबर उद्योगका पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । तत्कालीन समयमा यो उद्योगलाई वार्षिक झन्डै १५ सय टन प्राकृतिक रबर आवश्यक पर्ने गर्थ्यो ।राम्रै चलिरहेको उद्योगमा एकाएक रकम अभाव भएपछि २०५६ सालमा पहिलो पटक समस्या देखापर्‍यो । तत्कालीन सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण सहयोग गरे पनि संकट टर्न सकेन । अन्ततः ०७१ चैत २३ बाट उद्योगले टायर उत्पादन बन्द नै गर्‍यो । २०७५ माघ ३ मा मजदुर/कर्मचारीलाई अवकाश नै दियो । व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै कर्मचारी संगठनका विभिन्न मागका कारण पनि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन् । रबर उद्योग बन्द हुनुमा राजनीतिक दल र उद्योगमा कार्यरत मजदुर संगठन मुख्य जिम्मेवार रहेको स्थानीयको आरोप छ । उद्योग धराशायी बन्दै गएपछि देउरालीका स्थानीयहरू संगठित भई ‘रबर उद्योग नागरिक बचाउ समिति’ पनि गठन गरे । ‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलको रबर उद्योगमा आँखा लाग्यो, यहीं क्याम्प खडा गरेर बस्ने, बन्द हुन लागेको उद्योगको गाडी राजनीतिक कार्यक्रममा लैजाने गरेको पनि देखियो,’ स्थानीय जितबहादुर भट्टले भने । उद्योगमा कार्यरत कतिपय मजदुर कर्मचारी पनि यसमा जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । ‘नयाँ रबर पनि कवाडीको थुप्रोमा फालिदिन्थे, एकपल्ट रबर उद्योगमा आगलागीसमेत भयो । तर कसरी आगो लाग्यो छानबिनसम्म पनि भएन,’ भट्टले भने, ‘कर्मचारी युनियनले उद्योग किन बन्द भयो भनेर आवाज उठाएनन्, यो बन्द हुनुमा यिनीहरू आफैं पनि जिम्मेवार छन् ।’ उद्योगका महाप्रबन्धक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न थालेपछि उद्योग धराशायी बन्दै गएको पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन् । रकम अभावसँगै भारतीय टायरसँग प्रतिपर्स्धा गर्न नसक्दा पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको हो । गोरखकाली रबर उद्योगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उत्पादन प्रणालीमा समायनुकूल पुनरावलोकन गरी उत्पादन वृद्धि गर्न र लागतमा कटौती गर्न गर्न नसकेको उल्लेख छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थानीय टायर उत्पादन प्रविधिमा सुधार हुन नसक्दा विदेशी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिनाइ आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को उक्त प्रतिवेदनमा बजारमा ‘रेडियल’ टायरको माग बढ्दै गएकाले स्वदेशमा उत्पादित ‘वायस’ टायरले मात्र बजार पाउन मुस्किल पर्ने उल्लेख छ । रेडियल टायर उत्पादन गर्ने मेसिनहरू जडान गर्न धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, चालु पुँजीको अभाव, कच्चा पदार्थ खरिदमा भएको कानुनी कठिनाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप, अत्यधिक लोडसेडिङ तथा देशको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगलाई प्रमुख रूपमा असर पारेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल बन्द उद्योगको सुरक्षाका लागि उद्योग मन्त्रालयले खटाएका तीन जना सुरक्षा गार्डले आलोपालो पहरा दिएका छन् । झाडीले ढोकेको उद्योग परिसरमा अचेल साँझमा स्याल भेटिन्छन् । गत भदौमा उद्योगको स्टोर कोठाबाट तामाको तार चोरी गर्ने दुई जना पक्राउ पनि परेका थिए । उद्योगको कर्मचारी आवास गृहका ४२ वटा ब्लक सुनसान छन् । उद्योग पुन सञ्चालनको अपरिहार्यता देखिएको गोरखा–१३ की वडाध्यक्ष मित्रा परियार बताउँछिन् । उद्योग बन्द हुँदा आयआर्जनमा ठूलो धक्का लागेको उनको भनाइ छ । ‘वडाको पहलले नपुग्दो रहेछ,’ भनिन्, ‘निजी क्षेत्रदेखि चिनियाँहरू पनि उद्योग चलाउन आए, तर चलाउने ठोस योजना आएन ।’ बितेका नौ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघका २०७४ र २०७९ का दुई वटै निर्वाचनमा उद्योग सञ्चालनको चुनावी एजेन्डा नै बन्यो, उम्मेदवारका । यसै क्षेत्रका उम्मेदवारसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । चुनावी प्रचारमा पनि उनले उद्योग सञ्चालनको आश्वासन बाँडे । प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १२ मा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा रबर उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा चलाउने गरी गृहकार्य भइरहेकाले केही समयभित्रै अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । यसको पुष्टि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले पनि गरे । उनले प्रतिवेदन गतवर्ष नै उद्योग मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा सिफारिस गरिएको बताए । ‘यतिबेला प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अब क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि लिजमा दिन सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ बन्द रहेको उद्योगलाई ठूलो लगानीभन्दा सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लैजान उपयुक्त देखेर सोहीबमोजिम सिफारिस गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अवस्था आए पनि सरकारले दायित्व छाड्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ । उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि चासो राख्दै आएका छन् । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि निजीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि उद्योगप्रति निजी क्षेत्रको चासो पनि बढेको छ ।यसरी भएको थियो स्थापनासन् १९८३ जुलाई २९ देखि ७ सेप्टेम्बरसम्म उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको रबर उद्योगमा भेटिएका अभिलेखमा छ । तत्कालीन समयमा चीनको चाइना नेसनल केमिकल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनका तु.युनिजको प्राविधिक टोलीले नेपालमा टायर–ट्युबको उद्योग स्थापनाबारे सम्भाव्यताबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो ।अध्ययनले रबर उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त ठहर्‍याएपछि २०४१ जेठ ३० मा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड उद्योग विभागमा दर्ता गरिएको थियो । वार्षिक ८८ हजार टायर ट्युब सेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर कारखानाको निर्माण सुरु भएको अभिलेखमा देखिन्छ । उद्योगमा जडित उपकरणका आधारमा ट्रक–बसको ७० हजार तथा जिप–कारको १८ हजार गरी वार्षिक ८८ हजार सेट टायर र ट्युब उत्पादनको क्षमता रहेको थियो । राष्ट्रिय मागको झन्डै ६० प्रतिशत टायर–ट्युबको आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एसियाली विकास बैंक तथा स्वदेशी वित्तीय संस्था, वाणिज्य बैंकहरूको समेत सेयर सहभागिता र ऋण सहयोगमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । उद्योगमा सर्वसाधारणको ३६.०१ प्रतिशत सेयर लगानी थियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ३४.६५ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकको १२.९० प्रतिशत, नेपाल आयल निगमको ८.८६ प्रतिशतलगायत सेयर लगानीबाट उद्योगको स्थापना भएको थियो । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा ५ सय कामदारले रोजगारीको अवसर पाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।