सुगम जान सामान्यमा निवेदनको चाङ
दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्। तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको पालामा २०७८ साल माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी दोहोरो (छोड्न चाहेको र जान चाहेको स्थानीय तहको) सहमति भएपछि स्थानीय तहले राखेका ती कर्मचारी सरुवा हुन पाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले अहिले अन्तरस्थानीय तह सरुवाको प्रव्रिmया स्थगित भएकाले उहाँहरूको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता नभएको तर दैनिक अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर निवेदन दिने गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहकै माग अनुसार सरकारले दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी रित्तिँदै गएका छन्। मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिको निवेदन मागेर २०७८ साल भदौमा ७८४ जना, सोही वर्ष चैतमा ५१४ जना कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको थियो। उहाँका अनुसार सोही नजिरका आधारमा फेरि घरपायक नपरेका कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएका हुन्। चार वर्षअगाडि स्थानीय तहले राखेका ती कर्मचारीमा ६५ प्रतिशत प्राविधिक र केही प्रशासन सेवाका रहेका छन्। यसअगाडिकै नजिरका आधारमा आफूहरू सरुवा हुन पाउनुपर्ने माग निवेदकहरूको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राईले भन्नुभयो, “दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह गर्न नै समस्या भइरहेका बेला मन्त्रालयले पुनः ती कर्मचारीलाई सुगम स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने पक्षमा छैन। निवेदन आइरहेको छ तर मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेको छैन।” यसअगाडि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अन्तरपालिका सरुवा गरिएका ती कर्मचारीलाई अब मन्त्रालयले पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उक्त निर्णय बदर गरी जुन पालिकाका कर्मचारी हुन् सोही पालिकामा फर्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दबाब दिन थालेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले भएका कर्मचारी समायोजनका व्रmममा सबै कर्मचारी सुगमतिर सरुवा भएको र स्थानीय तह आफैँले माग गरेका कर्मचारीलाई पनि सरकारले अनेक मापदण्ड बनाएर दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीविहीन बनाउने कार्य गरेको गुनासो गर्नुभयो। करिब तीन सय स्थानीय तहले गत चार वर्षअगाडि आफैँले माग गरी लोक सेवामार्फत नौ हजार कर्मचारी भर्ना गरेका थिए। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ती कर्मचारी पनि अनेकौँ बहाना बनाएर सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। यहाँ कर्मचारीको अभावमा नियमित सेवा प्रवाहमा नै चरम समस्या भएको छ।” सरकारले पटक–पटक दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गरेका कारण अहिले दुर्गमका धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने सदरमुकाम र सुगम पालिकामा ‘ओभर स्टाफिङ’ भएको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ। महासङ्घका अनुसार कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये अहिले करिब ६० प्रतिशत गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। भएका कर्मचारी पनि विभिन्न बहानामा सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएका छन्। पाँच वर्षअघि कर्मचारी समायोजनका व्रmममा सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए । अहिले सो सङ्ख्या केही थपघट भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।   