श्रमिकको जीवनस्तर सुधार्न सामाजिक सुरक्षा कोष
नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र बाँच्नका लागि बाध्यतावश गर्नुपर्ने अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता खराब आचरण बीजारोपण हुने धरातललाई साँघुरो बनाउन राज्यमा सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।
नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र बाँच्नका लागि बाध्यतावश गर्नुपर्ने अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता खराब आचरण बीजारोपण हुने धरातललाई साँघुरो बनाउन राज्यमा सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।सामान्यतया कर र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका दुइटा पद्धति अभ्यासमा देखिए पनि अधिकांश देशले नागरिकलाई मिश्रित स्वरूपको प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरेका छन् । बृहत् ऐक्यबद्धतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सामाजिक–आर्थिक विषयका बहुआयामिक संयन्त्रहरूमार्फत नागरिकलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नाले गरिबीको रेखाभन्दा तल झर्ने सम्भावनाबाट बचाउँछ, गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसंख्यालाई कोखदेखि शोकसम्मको औषधि–उपचार र विभिन्न स्वरूपको अशक्तताबाट सृजना हुने जोखिमको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्छ । औपचारिक वा अनौपचारिक रूपको न्यून तलब वा आयमा दैनिक जीवनयापनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समूहका लागि समेत स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार र भवितव्यको वित्तीय दायित्वको भारलाई कोषले वहन गरिदिन्छ । भौतिक पुँजी निर्माणका लागि घर निर्माण कर्जा र सन्ततिको शिक्षाका लागि समेत सहुलियत दरमा शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था हुन्छ भने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीमार्फत श्रम उपयोग हुने गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छ । यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक–सामाजिक पर्यावरण स्वचालित बनाई गरिबीको दुश्चक्रलाई न्यून गर्न कसरी बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।गरिबीको दुश्चक्रबाट बचाउने उपाय : दुर्घटना, अस्वस्थता, अशक्तता, वृद्धावस्था, मृत्युका कारणले योगदानकर्ता वा आश्रित परिवारमा निम्तिने वित्तीय भारलाई निश्चित योगदानका आधारमा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा आबद्ध गरी कोषले जिम्मा लिने हुँदा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि श्रमिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा तल आउन दिँदैन । श्रम सर्वेक्षण–सन् २०१७/१८ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा करिब २६ लाख औपचारिक रोजगारीमध्ये १७ लाख श्रमिक कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहुने अनौपचारिक स्वरूपको श्रममा छन् । हाल १७ लाखलाई पहिलो चरणमा आबद्ध गर्दा र नेपालको औसत पारिवारिक संख्या ४ मान्दा करिब ६८ लाख नागरिकलाई औषधि–उपचारदेखि पेन्सनसम्मको सुविधा उपलब्ध हुने गरी परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा पनि करिब ६८ लाख नागरिक जोखिमको घेराभन्दा माथि उठ्न सहयोग हुन्छ । यस्तो आकार हाम्रो कुल जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशत हुन आउँछ ।गुणस्तरीय मानवपुँजी निर्माण : कुनै पनि श्रमिक र परिवारको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँचमा हुँदा उसको कार्यसम्पादनमा सुधार हुन्छ । त्यसबाट व्यक्तिगत आय आर्जन र प्रतिष्ठानस्तरको आम्दानी विस्तार हुने गरी सम्भावनाका द्वारहरू खुल्ने आधार बन्छ । यस्तो चक्रीय प्रभावले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै लैजान्छ ।मातृत्व सुरक्षासँग सम्बन्धित योजनाहरूका कारण आमा र बच्चाको उपचारसहित पौष्टिक खानाको प्रबन्ध हुन्छ, जसका कारण मातृ–शिशु मृत्युदर घट्छ । यसले प्रचुर सम्भावना बोकेको मानव पुँजी निर्माणको जग बसाली गरिबीको दुश्चक्रलाई तोड्न सक्छ ।श्रमिकको अशक्तता र मृत्युजस्ता कारणबाट हुन सक्ने जीवननिर्वाहको र बालबच्चाको शैक्षिक निरन्तरताको जोखिम व्यवस्थित गर्नका लागि कोषले नियमित आयको प्रत्याभूति गर्ने भएकाले घरमुली अशक्त हुँदा वा गुमाउँदा परिवारविशेष गरिबीको रेखाभन्दा तल झर्ने सम्भावना रहँदैन । यसरी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित भई नयाँ सम्भावनाहरू प्रस्फुटन हुने आधार बन्ने गर्छ ।वास्तविक वित्तीय पहुँच : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले खाता खोल्ने मात्रको नभएर वास्तविक वित्तीय पहुँचको वातावरण बनाउँछ । जस्तो- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र स्वयं श्रमिकको ११ प्रतिशत कट्टी भई मासिक रूपमा उसको नाममा बचत हुन्छ, कोषले घर निर्माण र शैक्षिक कार्यका लागि सुलभ दरमा सापटी उपलब्ध गराउँछ । यसले श्रमिकको जीवनस्तरलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन सहयोग गर्छ । माथि नै भनियो, श्रम सर्वेक्षण–२०१७/१८ अनुसार, औपचारिक क्षेत्रभित्रको अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका करिब १७ लाख श्रमिकले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कोषमा आबद्ध गर्दा यस्तो श्रम शक्तिको वास्तविक वित्तीय पहुँचको दायरा बढाउन सकिन्छ ।कार्यसम्पादनमा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण : श्रमिकको जीवनचक्रको प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन हुने भएकाले प्रतिष्ठानप्रति श्रमिकको लगाव र वफादारी बढ्दै जान्छ । प्रतिष्ठानले अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न खोज्नाले र कर्मचारीहरू संस्थाप्रतिको जवाफदेही बढ्नाले उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । श्रम बजारमा व्यावसायिक तथा सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धताले लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना : कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूबाट संकलित रकम दीर्घकालीन पुँजीका रूपमा राज्यले परिचालन गर्न सक्छ, जसलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ भने दीर्घकालका लागि निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुने आधार तयार गरी राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउँछ । राज्यले भूमण्डलीकरणको लाभ लिन सक्ने गरी पर्यटन क्षेत्र र उत्पादनमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन हुने फराकिलो आधार तयार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको फिस्कल मोनिटर प्रतिवेदनमा उल्लिखित विश्लेषण एवं नेपालकै निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सृजनाको अनुपातको आधार हेर्दा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आबद्ध हुँदा हुने १ खर्बभन्दा बढी योगदान रकमलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक पुँजीका रूपमा परिचालन गरी वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी निकाल्न सकिन्छ । यसले रोजगारीसँगै श्रमिकको जीवनचक्रमा आधारित परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित मर्यादित जीवनको आधार बनाउँछ । पुनर्वितरण र क्षेत्रगत सन्तुलन : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकका नाममा राज्यको संरक्षणमा तोकिएको रकम मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्ने बनाउँछ । यस्तो प्रसारण संयन्त्रले चारवटा प्रभाव पार्छ । पहिलो, कर्मचारीको रोजगारीप्रतिको सुरक्षाको प्रत्याभूतिले कार्यसम्पादनमा सुधार भई उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ । दोस्रो, रोजगारदाताको अनिश्चितताबाट सृजना हुने कर्मचारी सम्बन्धी भारलाई पनि राज्यको संयन्त्रमा हस्तान्तरणमार्फत कम गर्न सकिन्छ । तेस्रो, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूको आधारभूत रूपमा सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता आउने हुँदा उनीहरूको रोजगारीप्रतिको आबद्धता पनि क्षेत्र तथा उपक्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित हुन्छ । चौथो, वितरण कुशलतामार्फत राज्य मजबुत हुँदै जान्छ । साथै, समाजमा आर्थिक रूपको केही व्यक्तिका नाममा हुने सम्पत्ति केन्द्रीकरणबाट हुने सम्पत्ति सघनता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण भई पुनर्वितरणको दरिलो जग तयार हुन्छ ।सुशासनको आधार निर्माण : सामाजिक सुरक्षा सुदृढ भएको राष्ट्रमा बाध्यतावश हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू शून्यप्राय: देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभ्यासले विभिन्न बहानामा हुने अनियमित कार्यहरूलाई निष्क्रिय तुल्याउन सहयोग गर्छ । किनभने नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू राज्यले वहन गरिदिने हुँदा मानिस त्यस्तो चिन्ताबाट मुक्त भई वित्तीय अनुशासनमा बस्छ । यसरी जीवनचक्रको जोखिम व्यवस्थापन भई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता भएमा सार्वजनिक निकायमा हुने अनेकन् आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण भई सुशासनको आधार बन्ने देखिन्छ । अर्याल रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष हुन् ।