सहरी कृषिको प्रवर्द्धन
भान्साबाट निस्कने कुहिने फोहोरलाई कौसी र करेसाबारीमा मलका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुई महिनाअघि मसम्बद्ध एउटा सहकारी संस्थाले एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्‍यो ।
भान्साबाट निस्कने कुहिने फोहोरलाई कौसी र करेसाबारीमा मलका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुई महिनाअघि मसम्बद्ध एउटा सहकारी संस्थाले एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्‍यो ।२७ टोलका झन्डै ५० जना सहभागी महिलालाई मैले आफ्नातर्फबाट ‘मायाको चिनो’ स्वरूप ड्रागन फ्रुटका बिरुवा वितरण गरें । केही वर्षदेखि ड्रागन फ्रुटमैत्री वडा बनाउने आफ्नो अघोषित अभियानबारे मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुरा राख्दै आएकी छु । यस्तै, मैले कौसीमा तरकारीसहित ड्रागन फ्रुट फलाउँदै आएकी पनि छु । कम लगानी र स्थानमा रोप्न सकिने ड्रागन फ्रुटको बिरुवा करेसाबारी नहुनेहरूले पनि कौसीमा राम्ररी फलाउन सक्छन् ।केही समययता नेपालमा ड्रागन फ्रुटको घरायसी र व्यावसायिक खेती गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । तथापि उत्पादन अनुसार यसको खपत हुन सकेको देखिन्न । मेरै छिमेकीहरूका कौसीमा ड्रागन फ्रुट लटरम्म फल्न थालेको छ । अन्य फलका तुलनामा यो महँगो भएको भनेर त्यति बिक्री हुन नसक्नाले व्यावसायिक खेती गर्नेहरू निराश बनेका समाचारहरू बेलाबेला आउने गरेका छन् । जे होस्, पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका घरआँगन र करेसाबारीमा ड्रागन फ्रुट मात्र हैन, आँप, लिची, केरा, अनार, भोगटे, कागती तथा अम्बा लगायत लटरम्म फलेको देख्न सक्छौं । मेरो करेसाबारीमा केरा र तरकारी अनि आँगनमै आँप फल्न थालेको धेरै भयो । कतिपय सहरवासीले करेसाबारी र कौसीमै जैविक तरकारीसमेत उत्पादन गर्न थालेका छन् । यसबाट व्यक्तिगत रूपमा सहरी कृषिको प्रवर्द्धन हुन थालेको देखिन्छ । यसरी सहरी क्षेत्रमा कृषिको सम्भावना प्रशस्त देखिए पनि प्रवर्द्धनका लागि सरकारीस्तरबाट प्रयास भने हुन सकेको छैन । विराटनगर महानगरपालिकाले विगतमा विभिन्न वडामा कृषक समूहहरू गठन गरी बेलाबेला बीउबिजनसमेत वितरण गर्दै आएको थियो । कोभिड महामारीअघि यस्ता समूहलाई महानगरले तरकारीका बीउबिजन र प्लास्टिकका ससाना गमला वितरण गरेको थियो । तर अहिले त्यस्ता समूहले केकसरी कृषिकर्म गरिरहेका छन् भनेर अनुगमनसम्म गर्न सकेको छैन । सहरी कृषिको सम्भावना प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा तीनै तहका सरकार उदासीन हुँदा सहरवासीहरू आयातित तरकारी र फलफूलमा भर पर्नुपरेको छ । सरकारीस्तरबाट सहरी कृषिबारे अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेकै कारण फलफूल र तरकारीमा यति साह्रो परनिर्भरता बढेको हो । आयातित तरकारी र फलफूल मानव स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक छन् भन्नेबारे सरकारी संयन्त्रहरू मौनप्रायः देखिन्छन् । दैनिक उपभोग गरिने आयातित तरकारीहरू कहाँबाट, कसरी, कसले, कस्तो विषादी कति मात्रामा प्रयोग गरी उत्पादन गर्छन् भन्नेबारे स्थानीय तहहरू संवेदनशील छैनन् । विभिन्न ठाउँबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलबारे सचेत तथा शिक्षित उपभोक्ताहरूसमेत निरीहजस्तै बनेका छन् । आलु, प्याज, लसुन र अदुवाबाहेक हरियो तरकारी पकाउनुअघि एक रात नुनपानीमा भिजाउँदा जुनसुकै विषादीको मात्रा घट्ने कृषिविज्ञहरूको सल्लाह–सुझाव बहुसंख्यक उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन । अथवा, पुगे पनि विश्वास गरिहाल्दैनन् । स्थानीय तहका कृषिविज्ञहरूले उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यको ख्याल पटक्कै गरेको पाइँदैन । अन्य खाद्य सामग्रीको गुणस्तर तथा मूल्यबारे त कतिपय स्थानीय तहले बेलाबेला अनुगमन तथा नियमन गर्न थालेको समाचार देख्न–सुन्न पाइन्छ । तर, तरकारी र फलफूलको विषादी र मूल्यबारे स्थानीय सरकार मूकदर्शक बन्दा एकातिर बिक्रेताको मनोमानी बढ्दो भने अर्कातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्य नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।केही समययता विराटनगर महानगरको बसपार्कनजिकैको नयाँ गुद्रीमा हरेक दिन बिहानीपख तरकारी किन्ने र बेच्नेहरूको अचाक्ली भीड लाग्ने गरेको छ । विभिन्न ठाउँबाट भित्रिने यस्ता तरकारी र फलफूल मानव स्वास्थ्यका लागि कति उपयुक्त होलान् भन्नेबारे महानगर बेखबरजस्तै छ । झापाको बिर्तामोडको तरकारी बजारमा भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा जाँच्न थालिएको धेरै वर्ष भयो । त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरूले पनि तरकारी र फलफूलको नमुना संकलन गर्ने गरेका छन् । छिमेकी जिल्लाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी त्यस्ता कदम चाले पनि विराटनगर महानगरसहित मोरङ जिल्लाका सरकारी पदाधिकारीहरू यस्ता विषयमा संवेदनशील देखिँदैनन् । सहरी सुन्दरता र वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन सहरी कृषिलाई सरकारीस्तरबाट प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।अन्यत्रका तुलनामा काठमाडौंवासीले जानी–नजानी कौसीखेतीमार्फत सहरी कृषिको प्रवर्द्धन अलि बढी गर्दै आएका छन् । अत्यधिक जनघनत्व भएको काठमाडौंमा, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३२५ ग्राम तरकारी खाँदा दैनिक १,३०० टन आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । केही समयअघि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गामा महानगरवासीलाई चाहिने कृषिउपजको उत्पादन थालिने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेका थिए ।सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार स्वयं लागिपरे असम्भव केही छैन भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ इक्वाडोरले । इक्वाडोरमा स्थानीय सरकारले सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह गठन गरी उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ भने सरकारले कृिष प्राविधिकहरूलाई अनुगमनका लागि खेतबारीमै नियमित पठाउने गरेको छ । सरकारले बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन टोलटोलमा पसल सञ्चालन गर्न बीउपुँजीसमेत दिने गरेको छ । सरकारीस्तरबाटै आफ्ना नागरिकलाई तरकारी तथा फलफूलजस्ता कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सुरु गरिएको इक्वाडोरको यस्तो अभ्यास हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न सके सहरवासीले उत्पादन गरेको ठोस फोहोरको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सक्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । समग्र फोहोरको ७०–८० प्रतिशत हुने जैविक फोहोरलाई कौसी र करेसाबारीमा पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर जैविक फोहोरको स्थायी र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर ठोस फोहोरको मात्रा घट्नेबित्तिकै स्थानीय सरकारले समग्र फोहोरको व्यवस्थापनमा गर्दै आएको खर्च घट्छ । त्यसैले करेसाबारी र कौसीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न सहरवासीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।