सरकार समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकनको नजिक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, फागुन ३ गते । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आए पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरूमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।‘‘मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धिमा कसरी केन्द्रित हुने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यही प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेर समाधान खोज्दा अर्थतन्त्रको रि–हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भेटिन्छ । सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छ ।, ’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएका विषयहरू हुन् । तर अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन ।’’उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरू परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल एउटा समयमा कतिपय वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर रहेको विषय थिए । ती वस्तुमा पनि अहिले परनिर्भरताको प्रवृत्तिहरू  छन् । सबै समस्या समाधानको सन्दर्भमा सरकारले नीतिहरू परिमार्जन गर्ने, चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएका छौँ । आगामी बजेट ल्याउने समयसम्म सरकारले यो दिशामा सार्थक पहलकदमी लिन्छौँ ।’’त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमको रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।‘‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ । मेरो नै नेतृत्वमा मस्यौदा भएको हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ । साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र समाधान के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रीकृत हुनु नै पर्ने थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता कुराहरू समेटिएका छन् । ती विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेको  सरकारको सामर्थ्यले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो । साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक सामर्थ्यमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकाले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयसीमा पाँच वर्षको छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको समयसीमा पाँच वर्ष हो । यो सहकार्य सरकार भएका दलहरूको सहकार्य पाँच वर्षका लागि हो । यो पाँच वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौती पनि सामना गर्छौँ । अर्थतन्त्रलाई सबल पनि तुल्याउँछौँ । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य आर्जन गर्छौँ ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारमा भएका दलहरूको सहकार्य पाँच वर्षका लागि भएको बताउनुभयो ।