आधा मूल्यमै लिलाम बिक्री
विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको मुलुककै पुराना उद्योग दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको भवन भत्काउन थालिएको छ ।   आनन्दराज श्रेष्ठले वि.सं. १९९५ सालमा स्थापना गर्नुभएको सलाई उद्योग नेपाल बैङ्कको लिलामीमा शारडा ग्रुपले सकार गरेपछि झन्डै साढे आठ दशक पुरानो फ्याक्ट्रीको अस्तित्व नै मेटिने गरी भत्काउन लागिएको हो ।   स्थापनाका हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई उद्योग भए पनि दर्ता भने वि.सं. २००२ सालमा भएको थियो । उद्योगको सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा र मेसिनरी सामान चलनचल्ती र सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा आधाभन्दा कम मूल्यमा लिलाम बिक्री भएको छ ।
नवराज कट्टेलविराटनगर, माघ ७ गते । विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको मुलुककै पुराना उद्योग दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको भवन भत्काउन थालिएको छ । आनन्दराज श्रेष्ठले वि.सं. १९९५ सालमा स्थापना गर्नुभएको सलाई उद्योग नेपाल बैङ्कको लिलामीमा शारडा ग्रुपले सकार गरेपछि झन्डै साढे आठ दशक पुरानो फ्याक्ट्रीको अस्तित्व नै मेटिने गरी भत्काउन लागिएको हो । स्थापनाका हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई उद्योग भए पनि दर्ता भने वि.सं. २००२ सालमा भएको थियो । उद्योगको सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा र मेसिनरी सामान चलनचल्ती र सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा आधाभन्दा कम मूल्यमा लिलाम बिक्री भएको छ । नेपाल बैङ्कले शारडा ग्रुपलाई लिलाम बिक्री गरेको उद्योगमा तत्कालीन समय कार्यरत १० जना मजदुर अहिले पनि आफ्नो रकम पाइएला कि भन्ने आशामा छन् । उद्योग परिसरमा चार परिवार बस्छन् । ऋण असुली न्यायाधिकरणले माघ ३ गते डोर खटाएसँगै अहिले त्यहाँ बस्दै आएका ती परिवारले तत्कालीन समयमा कामकाज गरेको ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जग्गा बैङ्कको लिलामीमा निजी कम्पनीले सकार गरेसँगै दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीमा काम गरेको सम्झनाबाहेक उनीहरूसँग सबै सकिएको छ । फ्याक्ट्रीमा २०६१ साल भदौ २३ गतेसम्म काम गर्दै आएका मजदुर अहिले पनि त्यही बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसपछि उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि यसको सेयर बिक्री गरियो र सेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत हिस्सा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिनुभएको थियो । त्यसपछि २०६२ जेठमा फ्याक्ट्री पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको त्यहाँ कार्यरत कामदार कृष्ण देवानले बताउनुभयो । तर, यो लामो समय गएन, साउनमै बन्द भयो । कम्पनीले २०४७ सालमा म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा नेपाल बैङ्कमा राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपियाँ ऋण लिइएको देखिन्छ । तर, बैङ्कले एक करोड ५९ लाख ७९ हजार २५० रुपियाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै फ्याक्ट्री सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा बैङ्कको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैङ्कको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैङ्क ऋण असुली न्यायाधिकरण गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैङ्कको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो ।तर, त्यसअघि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैङ्कले एक मात्रै बोलपत्र सकार गर्ने व्यक्ति खडा गरेर शारडा ग्रुपलाई जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते सुरु गरेको देखिन्छ । शारडा ग्रुपका अनिल शारडा लिलामी जग्गा सकार गर्ने आधिकारिक व्यक्ति देखिनुहुन्छ । फैसला हुँदाताका चार करोड ५५ लाख रुपियाँमा लिलामी गर्ने ठहर भएको थियो । न्यून मूल्याङ्कनमा फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामीमा लैजान भएको फैसला बदर गराई पाउँ भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यही बीचमा २०७० पुस ४ गते शारडा ग्रुपका अनिल पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला सदर माग गर्दै सर्वोच्च जानुभयो । मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिँदै गएर सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लिलामी निर्णयलाई नै सदर गरिदिएपछि त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको हो । सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार फ्याक्ट्रीको सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गाको १० करोड १८ लाख २२ हजार र चलनचल्तीका आधारमा १५ करोड रुपियाँ पर्ने त्यहाँ कार्यरत पुराना मजदुर कृष्ण देवानको भनाइ छ । जग्गा नै १५ करोडको थियो, त्यसबाहेक फ्याक्ट्रीको मिल, मेसिनरी र भवन संरचनाको मूल्याङ्कनको कुनै मूल्य नभएको देवानको भनाइ छ । बैङ्कले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्याङ्कन ४८ लाख ४२ हजार ९९५ र जग्गाको मूल्य चार करोड निर्धारण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले फैसला गरेको हो ।    