बारह बजे लेट नइँ, दु बजे भेट नइँ !
घटना १ : घूस लिएको आरोपमा २०७९ जेठमा सात दिनको अन्तरमा तीन प्रधानाध्यापक पक्राउ परे- जेठ १२ मा रौतहटको विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श मावि जोकाहाका राकेश श्रेष्ठ, जेठ १८ मा वीरगन्जको नेपाल विद्यापीठ उच्चमाध्यमिक विद्यालय श्रीपुरका बलराम श्रेष्ठ र जेठ १९ मा श्रीमावि एकडाराका रामदिनेश मण्डल । 
घटना १ : घूस लिएको आरोपमा २०७९ जेठमा सात दिनको अन्तरमा तीन प्रधानाध्यापक पक्राउ परे- जेठ १२ मा रौतहटको विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श मावि जोकाहाका राकेश श्रेष्ठ, जेठ १८ मा वीरगन्जको नेपाल विद्यापीठ उच्चमाध्यमिक विद्यालय श्रीपुरका बलराम श्रेष्ठ र जेठ १९ मा श्रीमावि एकडाराका रामदिनेश मण्डल । घटना २ : २०७९ असार ११ मा धनुषाको औरही गाउँपालिका–१ स्थित रामजानकी माध्यमिक विद्यालय झिट्कहियाका प्रधानाध्यापक मदन महरालाई स्थानीयवासीको एउटा समूहले कालो मोसो दल्यो । घटना ३ : २०७९ असार १५ मा रौतहटको गढिमाई नगरपालिका–७ धनारी गाउँको माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यालयमै मदिरा पार्टी गरे । घटना ४ : २०७८ कात्तिक १२ मा धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२, रघुनाथपुरस्थित फकिरचन्द उच्चमाध्यमिक विद्यालय बरकुर्वाका प्रधानाध्यापक बैजु साहलाई आक्रोशित समूहले कालो मोसो दलेर चप्पलले हान्यो । घटना ५ : २०७४ साउन ३ मा, अवैध निजी विद्यालयलाई कारबाही किन गरेको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मिहिलाल यादवलाई कार्यालयकै नायब सुब्बा अनिलकुमार रायले चप्पलले हाने । घटना ६ : २०७१ चैत ८ मा धनुषाको सबैलास्थित मदन आश्रित विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका विषयमा भएको विवादमा लाठी र दाउराको चिर्पटसहितको आक्रमणमा रामसेवक राउत र त्यसको तीन घण्टापछि अपहरण गरिएर गोली प्रहारबाट रामप्रकाश यादव मारिए ।घटना ७ : २०६८ सालतिर मिथिला तिलक नन्दकुमारी कार्की मावि, झटियाही–४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोट प्रक्रियाका लागि बसेको छलफलमा विवाद हुँदा हंसपुर नगरपालिका–८ भतहीका रामएकवाल मण्डलको हत्या भयो । घटना ८ : २०६६ फागुन २५ मा धनुषाको जनता मावि शिवपुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोटका विषयमा उत्पन्न विवादमा शिवपुर–२ का मोहम्मद रेजाको हत्या भयो ।०००उपर्युक्त घटनाहरूले मधेश प्रदेशमा शिक्षाक्षेत्रमा व्याप्त भयावहताको चित्रण गर्छन् । मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लामा मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विवादमा झन्डै चार व्यक्ति मारिएका छन् । दर्जनौं व्यक्ति थुनामा छन् । कैयौं प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । दर्जनौं व्यक्ति मुद्दामामिलाको जालझेलमा नराम्ररी फँसेका छन् । शान्तिक्षेत्र घोषित विद्यालयहरू हिंसा र क्रूरता प्रदर्शन गर्ने थलो बनेका छन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआतसँगै तराई मधेशमा विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । यसका लागि मनकारी धनाढ्यहरूले निजी जग्गा र नगद दान गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । तर अहिले ती दाताहरूबाट प्राप्त विद्यालयको जग्गा र सम्पत्तिमा केही व्यक्तिको रजाइँ छ । विद्यालयका जग्गा र सम्पत्तिमा पहुँच भएका शक्तिशालीहरू, विद्यालयका किरानी र हेडमास्टरहरूले मात्रै लाभ लिइरहेका छन् । असन्तुष्ट जनसमुदायले हरहिसाब माग्दा विद्यालय प्रशासनहरू आनाकानी गर्छन् । यसले गर्दा विद्यालयमा कहिले तालाबन्दी त कहिले हत्याहिंसाजस्ता भयावह घटनाहरू हुने गर्छन् । सरकारी विद्यालयका आन्तरिक स्रोतहरू सुकेका छन् । शुल्क उठाउने कि नउठाउने भन्ने नीतिगत अस्पष्टताले विद्यालय एवम् अभिभावक चेपुवामा परेका छन् । शिक्षकको अपुग दरबन्दी, दरबन्दी मिलानको बेथिति, विद्यालयको दैलो साइत जुराएर टेक्ने शिक्षकको प्रवृत्ति सरकारी विद्यालयका चित्र र चरित्र हुन् । सेवानिवृत्त शिक्षकहरू पेन्सनपट्टाका लागि वर्षौंदेखि विद्यालय र पालिकादेखि नेताहरूका दैलादैला चहारिरहेका छन्, दु:ख सुनिदिने कोही छैन । चौमासिक तलब पाउनलाई पनि पालिकामा धर्ना र अनशन बस्नुपरेको छ ।कुनै बेला शिक्षा दक्षिणबाट उत्तरतिर पसारिने गर्थ्यो । तर अहिले शिक्षाको खोल्सो उत्तरबाटै दक्षिणतर्फ बगिरहेको छ । शिक्षाको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि सामर्थ्य भएकाहरू आफ्ना छोराछोरीलाई बर्दिवास, सिन्धुली, काठमाडौं र हेटौंडा लगायतमा पढाइरहेका छन् । न्यून आय हुनेहरू बालबालिकालाई गाउँका टहरामा सञ्चालन हुने बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांशत : विपन्न र दलित बालबालिका पढ्ने गर्छन् । तर, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिमा उनै ठूला ठालुहरूको पकड, प्रभाव र पहुँच छ । त्यसैले पनि विद्यालयहरूको अवस्था दिन–प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । यसले गर्दा विद्यालय–समुदाय दूरी बढ्दो छ ।शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनमा परम्परागत शैलीका कर्मचारीहरूको हालीमुहाली छ । किरानी र हेडमास्टरबीचको विवादमा पूरै समुदाय गिजोलिएको छ । शिक्षक सरुवा–बढुवा, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, सम्बन्धन, सिफारिस, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको किचलो समाधान लगायतका काम गराइदिएबापत सोझा शिक्षकहरूसँग किस्ताबन्दीमा रकम लिने गरेको आरोप प्रभावशाली शिक्षक नेताहरूउपर लाग्ने गरेको छ । राजनीतिकर्मीको वर्चस्व र प्रभावका कारण सुकिलामुकिलाहरू खेताला शिक्षक राखेर ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन्, उता विज्ञान र गणित पढाउने अब्बल शिक्षकलाई साइकलको पन्चर टाल्न पनि धौधौ छ । शिक्षकहरू कति समयनिष्ठ छन्, यही उक्तिले छर्लंग पार्छ- ‘बारह बजे लेट नइँ, दु बजे भेट नइँ ।’अर्कातिर, मधेशमा शिक्षाको विकासमा सरकारी नीति पनि औपचारिकता निर्वाह गरेजस्तो छ । मधेश प्रदेशले शिक्षाक्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट पनि रकमान्तर गर्दै प्रार्थनागृह (मठमन्दिर र मस्जिद) निर्माणमा प्रयोग गरेर अनियमितता गरेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । अन्य प्रदेशका तुलनामा न्यून साक्षरता दर रहेको मधेश प्रदेशमा बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको स्थिति कहालीलाग्दो छ । यसका लागि, भन्नलाई त विभिन्न किसिमका कार्यनीति र रणनीति तर्जुमा भइरहन्छन्, परिणाम भने शून्य नै हुन्छ ।संविधानमा शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकार भनेर गरिएका प्रतिबद्धता अनुसारका संरचना, जनशक्ति र पद्धति विकसित भएका छैनन् । यसले गर्दा शैक्षिक सुधारको मार्गचित्र गन्तव्यविहीन भएको छ । थुप्रै प्रावधान, शिक्षाका एजेन्सी, एजेन्ट र एक्टर भए पनि एकअर्कासँग समन्वय र तालमेलको अभाव छ, जसका कारण पुरस्कार, दण्ड, सजायको व्यवस्थामा पनि मनोमानी भएकाले विधि बस्न सकिरहेको छैन । दण्डहीनता दिनानुदिन मौलाउँदै गएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन, शिक्षक तयारीको पाटो, स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षाको मोडालिटीबारे गम्भीर बहस हुन नसक्नु पनि समस्याको एउटा कारक हो । राष्ट्रिय भाषाको नीति अन्तर्गत मातृभाषाहरू चेपुवामा परेका छन् । भाषिक व्यवस्थापन नहुनु, विद्यालय परिवारमा मातृभाषाको सम्मान र बुझाइमा हीनताबोध हुनु, भाषागत विषय शिक्षक र निर्देशिकाको अभाव हुनु, भाषाको विषय अन्तिम पिरियडमा राख्नु, शिक्षकलाई मातृभाषामा लेख्न–पढाउन समस्या हुनु, प्रदेशको भाषा निर्धारण नहुनु, क्षेत्रगत हिसाबले त्यसको प्राथमिकीकरण नहुनु, स्थानीय तहमा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक र सामग्री उत्पादन एवं निर्माण नहुनु तथा सन्दर्भसामग्री, प्रविधिको प्रयोग तथा पूर्वाधारको अभाव हुनुले मातृभाषा पठन–पाठनमा समस्या छ । कोभिड महामारीका बेला वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति, नीतिगत विषयमा अस्पष्टता, स्थानीय तहमा नीति र पेसागत क्षमताको कमी हेर्दा तीनै तहका सरकारबीच गतिलै सहकार्य आवश्यक छ ।शिक्षाक्षेत्रका यी तमाम समस्यालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राज्ञिक चिन्तनको विषय बनाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएर लोकहितको शैक्षिक प्रणाली खोज्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली जसले पढाइ र रोजीरोटीबीचको सम्बन्ध, शिक्षकको छवि सुधार्ने उपाय, शिक्षकको सामाजिक सम्मान, पेसाप्रतिको आत्मसम्मान, शैक्षिक संस्थानको दिगोपना, प्रभावकारी र अनावश्यक हस्तक्षेपविहीन प्रबन्धन आदिलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । पालिका र जनप्रतिनिधिहरूले विपन्न बस्तीका बालबालिकाको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालयहरूको गुणात्मकता वृद्धिको योजना बनाइहाल्नु जरुरी छ । 