नियमनमा आउँदै ओटीटी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।   यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत नेपालमा अनलाइन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, टेलिग्राम, इमो, वी च्याटलगायत सबै किसिमका ओटीटी दर्ताको प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ। मस्यौदामा यस किसिमका ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता भएको मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ। यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो कानुनी अवस्था र सेवाको विवरण उल्लेख गरेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यसउपर अध्ययन गरेर नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्नेछ। नेपालमा दर्तासँगै ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहकार्य बढाउन, ओटीटी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको हितका लागि नियमनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक नियामकीय असन्तुलन, सुरक्षा जोखिम, कर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको राजस्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा प्रचलनमा रहेका ओटीटी अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नरहेकाले त्यसको आवश्यकता देखेर मस्यौदा ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। “ओटीटीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नियमन पनि आवश्यक देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। मस्यौदामा ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी सेवा प्रदायकको सहकार्यमार्फत व्यवसायको दिगो मोडल निर्माणसहित नवप्रवर्तनलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ। पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका ओटीटीको अत्यधिक प्रयोगले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापत आर्जन गर्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्। नेपालकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी पछिल्लो समय गुमाइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भरपर्दो आम्दानीका रूपमा रहेको यो सेवाको प्रयोग कम हुँदा अहिले आम्दानी सङ्कुचनको अवस्था देखिन थालेको छ। मस्यौदाअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले आधिकारिक निकायलाई प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मस्यौदामा प्रयोगकर्तालाई तीव्र र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन ओटीटी सेवा प्रदायकलाई नेपालभित्रै कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।    