मदिरा बिक्रीमा रोक लगाउन माग
उपभोक्ता हकहित र अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले मदिराजन्य पदार्थको खुला रूपमा भइरहेको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। मदिराले नेपाली समाजलाई प्रत्यक्ष असर पु-याएको भन्दै खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। मदिराको विज्ञापनमा समेत रोक लगाउन आग्रह गरेका छन्।   उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मदिराकै कारण नेपाली समाज विसङ्गतितिर उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा ‘उपभोक्ता हित र संरक्षणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सो माग गरेका हुन्।   सबै उपभोग्य वस्तुको बिक्री खुला हुन नहुने भन्दै त्यसमा पनि मदिराको
बुटवल समाचारदाताबुटवल, भदौ १२ गते । उपभोक्ता हकहित र अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले मदिराजन्य पदार्थको खुला रूपमा भइरहेको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। मदिराले नेपाली समाजलाई प्रत्यक्ष असर पु-याएको भन्दै खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। मदिराको विज्ञापनमा समेत रोक लगाउन आग्रह गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मदिराकै कारण नेपाली समाज विसङ्गतितिर उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा ‘उपभोक्ता हित र संरक्षणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सो माग गरेका हुन्। सबै उपभोग्य वस्तुको बिक्री खुला हुन नहुने भन्दै त्यसमा पनि मदिराको नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सो मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपाली समाज मदिराको दुष्प्रभावबाट असाध्यै पीडित रहेकाले यसको विज्ञापन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मदिराकै कारण कैयौँ घरपरिवार र समाजमा विभाजन आएको भन्दै होटल व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता कम गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पहलमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न निर्देशन गरेको बताउँदै अध्यक्ष बानियाँले अब सरकारले सातै प्रदेशमा अदालत खोलेमा उपभोक्तालाई न्याय प्राप्तिमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेयले उपभोक्ता हित र संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसाय दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेकाले अब मदिराको विज्ञापन पनि हटाउन सुझाव दिनुभयो। अस्पताल, मेडिकल, स्कुल, यातायात सबैतिर समस्या रहेको र सेवाग्राही सचेत नहुँदा बिचौलिया हाबी भएको बताउँदै प्रजिअ पाण्डेले निजी क्षेत्र इमानदार, स्थानीय तह जवाफदेही र जिम्मेवार भए उपभोक्तालाई ठगी हुनबाट बचाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो।   