३ अर्ब ३४ करोड रकमान्तर, मधेशका दुई मन्त्रीसँग संसदीय समितिको बयान
प्रदेश सरकारको अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहमा गरेको रकमान्तरमा ‘चलखेल’ भएको भन्दै विशेष संसदीय छानबिन समितिले मधेश प्रदेशका दुई मन्त्रीसँग आइतबार बयान लिएको छ । 
जनकपुर — प्रदेश सरकारको अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहमा गरेको रकमान्तरमा ‘चलखेल’ भएको भन्दै विशेष संसदीय छानबिन समितिले मधेश प्रदेशका दुई मन्त्रीसँग आइतबार बयान लिएको छ । जनकपुरस्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले बयान दिएका हुन् । संसदीय समितिले मन्त्रीद्वय यादवसित छुट्टाछुट्टै बयान लिएको हो । अर्थमन्त्री यादवसित करिब १ घण्टा लामो बयानमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएको बजेट रकमान्तरण, स्थानीय तहलाई दिइने विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदानमा देखिएको कैफियतबारे सोधिएको थियो । ‘हाम्रो छानबिनबाट देखिएको त्रुटि देखाउँदै मन्त्रीद्वयसित स्पष्टीकरण सोधेका थियौं,’ विशेष संसदीय छानबिन समितिका संयोजक प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले भने, ‘उहाँहरूले विधि–प्रक्रिया र ऐनलाई टेकेर रकमान्तरण र अनुदान दिइएको दाबी गर्नुभएको छ ।’ मन्त्रीद्वयको मौखिक जवाफमा भर नपरेको विशेष समितिले कुन विधि–प्रक्रिया र ऐन टेकेर रकमान्तरण गरेको र अनुदान दिइएको हो ? त्यसको लिखित जवाफ लिएर ३ दिनभित्र फेरि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । ‘समितिले गरेको छानबिनबाट बजेट रकमान्तरण र अनुदान वितरणमा बदमासी गरिएको थुप्रै प्रमाण हामीसँग छ,’ समिति संयोजक महतोले भने, ‘मन्त्रीद्वयको जवाफले चित्त नबुझेकाले लिखत प्रमाणसहित फेरि आउन भनिएको छ ।’ असार अन्त्यतिर अर्थ विविध शीर्षकको बजेटमा चलखेल भएको भन्दै प्रदेशसभामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि सांसद महतोको संयोजकत्वमा गत असार २७ गते प्रदेशसभाको बैठकले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइए पनि मन्त्रीद्वयले बयान दिन अटेरी गरेकाले ६ महिना बित्दा पनि समिति टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संसदीय समितिले यस अवधिमा गरेको छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर विभिन्न मन्त्रालयलाई रकमान्तर र स्थानीय तहलाई अनुदान पठाएको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीद्वयको बयान कुरिरहेको समितिले ३ दिनभित्र उनीहरूको लिखित जवाफ पाएपछि प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । संसदीय समितिले छानबिनका क्रममा बजेट रकमान्तर र स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदानमा ‘प्रक्रिया’ मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ । मधेश प्रदेशको कुल बजेटको ११.८१ प्रतिशत बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको थियो । कुल ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार अर्थ विविधको रकमलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयको बजेट तानेर ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार २ सय ४३ र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ लाख ९० हजार ५ सय १७ रुपैयाँ थपिएको थियो । यही अर्थ विविधको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री यादवले आफूखुसी रकमान्तरण गरेको संसदीय समितिको ठहर छ । मन्त्री यादवले टुक्रे योजना तोकेरै असार २२ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायमा अर्थ विविधको बजेट रकमान्तर गरेका थिए ।विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले माग्दै नमागेको योजना र रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले पठाइएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्रीका स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रकै आधारमा अर्थले उक्त मन्त्रालयलाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको थियो । उद्योगमन्त्री सुनिता यादवकी निजी सचिवालयको लेटरहेडमा स्वकीय सचिव रामानन्द यादवले लेखेको व्यहोराको आधारमै यति धेरै बजेट पठाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वकीय सचिव रामानन्द मन्त्री यादवका श्रीमान् हुन् । गत चैत १५ गते रकमान्तरणका लागि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । ‘स्वकीय सचिवको लेटरहेडमा करोडौं रकम रकमान्तर गर्नु बदमासीको हद हो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यही पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले टिप्पणी लेखेर रकमान्तरण गरेको देखिन्छ ।’ उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालयलाई रकमान्तर गरिएको ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ मठ–मन्दिर, सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माणलगायतका टुक्रे योजनामा खर्च गरिएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनमा करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेका योजनामा तोकेर पठाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको पत्र आउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले यी दुई मन्त्रालयमा रकमान्तर गरिसकेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयको पत्र आउनुभन्दा ६ दिनअघि असार १२ गते नै रकमान्तरको निर्णय भएको संसदीय समितिले प्रमाणित कागजात फेला पारेको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले पनि असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थलाई पत्र पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको पत्र आउनुअघि नै प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर रकमान्तर गर्ने अर्थले निर्णय गरिसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर १०६.१५ प्रतिशतले अनुदानको रकम थपेको थियो । प्रदेशको १ सय ३६ वटै पालिकाले ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम पाउनुपर्नेमा अर्थले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई र फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिकालाई ससर्त अनुदानको रकम दिएन ।