‘समन्वय सहकार्य भएको भए अझ उत्कृष्ट बजेट आउँथ्यो’
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ बजेटमा केही व्यवस्था राम्रो भए पनि समग्र विषयमा सत्ता पक्षबिच सहकार्य हुन नसक्दा उपभोक्ताको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, जेठ २४ गते । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ बजेटमा केही व्यवस्था राम्रो भए पनि समग्र विषयमा सत्ता पक्षबिच सहकार्य हुन नसक्दा उपभोक्ताको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) अन्तर्गत गठित उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागको ‘उपभोक्ता हित तथा सुशासनका दृष्टिमा आ.व. २०८१–८२ को बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बिहीबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषय राम्रो भएको बताउनुभयो । उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक काम त्यसले गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । एमाले सत्ता सहकार्य दल भए पनि राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्ने बताउनुभयो । “सत्तापक्षले एस म्यानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बजेटलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा सहयोग हुने भए पनि कमजोरीको रचनात्मक आलोचना गर्न छोड्नु हुन्न” उहाँले भन्नुभयो ।एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता साझेदारको सामूहिक प्रयासमा बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा आउनु पर्ने विषय छुटेको बताउनुभयो । एमाले सरकारको प्रमुख साझेदारी दल भएको नाताले सरकारको काममा सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भए पनि समन्वय र साझेदारीअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगत तीन वर्ष यता मुलुक आर्थिक रूपले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “देशको रकम बैङ्कमा जम्मा भएर बसेको छ, लगानी हुन नसक्दा उपभोक्तामाझ पुग्न नसकिरहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विकास बजेटलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य भएकाले सुशासनको पक्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मुलुकको राजस्वमा वृद्धि हुनेगरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढे पनि उपभोक्ताको पक्षमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । बजेटमा आलु प्याजलगायतका सामग्री आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गलत भएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । बजेटमा उपभोक्ताका पक्षमा केही व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो । सरकारी तवरबाट बन्ने अनुगमन संयन्त्र निकै फितलो साबित हुँदा व्यापारीको सिन्डिकेशन कायमै रहने गरेको अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभए पनि खाद्य वस्तुमा २० देखि २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । सुशासन भनेको कानुनको पालना, पारदर्शिता र जनताको सहभागिता भएकाले सो अनुसार काम गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । विभागका अध्यक्ष जितु गौतमको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा ज्योति बानियाँ, हरिप्रसाद मैनाली, कुमारी खरेल, विष्णु तिमिल्सिना लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । 