शिक्षक समस्या र गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।
शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।विशिष्ट श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूमध्येबाट चिकित्सक बनेकाले त देब्रे खुट्टामा समस्या हुँदा दाहिने खुट्टाको शल्यक्रिया गर्ने गरेका छन् । आँखाका रोगीलाई कानको औषधी दिएर पठाएका अनगन्ती उदाहरण भेटिन्छन् । उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यार्थीबाट छानिएका इन्जिनियर बनेर डिजाइन गरेका र निर्माण गरिएका पुल हावाले उडाएका घटना पनि नेपालमा भएकै छन् । आज कालोपत्रे गरेको सडक भोलिपल्ट सबै उप्किएका उदाहरण पनि छन् भने तेस्रो श्रेणीका विद्यार्थी शिक्षक बनेपछिको उत्पादनका बारेमा प्रश्न उठाउन कति सान्दर्भिक होला ? त्यसैमाथि युवाशक्ति नेपालमा नबस्ने गरेका कारण त्यही स्तरका शिक्षक पनि विद्यालयले पाउन सकेका छैनन् ।नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विषयगत शिक्षकको अभावमा समस्याग्रस्त छन् । एक त नेपाल सरकारले नै आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराएर सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षक सङ्ख्याका दृष्टिले सम्पन्न बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर भएका दरबन्दीमा पनि विद्यालयले उपयुक्त एवं आवश्यक जनशक्ति पाउन सकिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरका सन्दर्भमा बेलाबखत प्रश्न उठाई रहिन्छ तर यही अवस्था ज्युँका त्युँ रहिरहने हो भने यो प्रश्न सधैँ प्रश्नका रूपमा मात्र रहिरहनेछ, समाधान निस्कने कुनै आशा गर्न सकिँदैन । जाने बुझेका भनिएका शिक्षाविदबाट सामुदायिक विद्यालयका समस्यामाथि बेवास्ता गर्दै एकोहोरो दोषारोपण मात्र गर्ने गरिएको छ ।राजधानी र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सहरी क्षेत्रका विद्यालयले त जसोतसो सबै विषयका शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन् । सरकारबाट सबै शिक्षकका लागि दरबन्दी र तलब उपलब्ध नभए पनि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका विद्यालयले येनकेन प्रकारेण विद्यार्थीका लागि आवश्यक शिक्षक जनशक्ति उपलब्ध गराइरहेका छन् । जुन विद्यालयको आन्तरिक स्रोत छैन र जहाँका अभिभावकको शिक्षक नियुक्ति गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने क्षमता छैन, त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बेहाल छ ।आजभोलि राजधानीका क्याम्पसबाहिरका भित्तामा गाउँका विद्यालयले शिक्षक माग गरेका सूचना प्रशस्तै देखिन्छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथै पत्रपत्रिकामा शिक्षक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना पढ्न पाइन्छ तर पनि ती विद्यालयले शिक्षक भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेष गरी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकको समस्या त मुलुकभरका ग्रामीण क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयले झेलिरहेका छन् भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । हुँदा हुँदा नेपाली पढाउने शिक्षकको समेत खाँचो पर्दै जान थालेको छ ।पछिल्लो समयमा शिक्षक सेवा आयोगले माग गर्दा पनि आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक पदमा योग्य उम्मेदवार पाउन सकिरहेको छैन । माग गरेको सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकेको पाइँदैन । उत्तीर्ण हुने योग्यता भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिनै छाडेका छन् । आकर्षक मासिक तलब, सञ्चयकोष, पेन्सन आदिको व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्थायी शिक्षक माग गर्दा त यस्तो अवस्था छ भने करार, अस्थायी या समुदायले निश्चित अवधिका लागि माग गरेका पदमा योग्य उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्लान् या त्यस्ता पदमा गाउँमा गएर पढाउने गुणस्तरीय शिक्षक पाइएलान् भन्नु त सपना मात्रै हो ।यस्तो अवस्था किन आयो त ? आजसम्म न सरकारले नै गम्भीर भएर सोच्न सकेको छ न सरकारलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्ने बुद्धिजीवीले सही मार्ग देखाउन सकेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो विकराल समस्या समाधान गर्न न सरकारको राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन सकेको छ न प्रशासनिक नेतृत्व नै यो समस्याका परिणामलाई लिएर चिन्तित हुन सकेको छ । मुलुकका नीतिनिर्माता रोग एकातिर छ, औषधी अर्कैतिर गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । यही अवस्था रहेमा अबको दस वर्षभित्रैमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट आउनेमा शङ्का छैन ।शिक्षा क्षेत्र सङ्कटमा फस्नु भनेको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मात्रै सङ्कटमा फस्नु होइन । यसले मुलुकका सबै क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र यसको परिणामले उत्पन्न गराउने समस्या निकै भयावह हुन्छ । त्यसपछि मुलुकले राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री पाए पनि गम्भीर सङ्कटमा फसिसकेको मुलुकलाई माथि उठाउन सहज हुँदैन । त्यसैले घाउ सानो हुँदै त्यसलाई निको पार्न सबै एकजुट भएर लाग्नु आजको आवश्यकता हो तर राज्यको कुनै निकाय शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सङ्कटमुक्त बनाउने भनेर सोचमग्न भएको देख्न पाइएको छैन । विसं २०२८ पछि मुलुकले लिएको नीति नै गलत हुँदै जाँदा आजभोलिका उत्पादन गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् र मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने पनि छैनन् । पछिल्ला समयमा प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी डाक्टरी र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय पढ्न लालायित हुने वातावरण तयार गरियो । दोस्रो श्रेणीका विद्यार्थी व्यवस्थापन र मानविकी जस्ता सङ्कायमा पढ्न थाले । बल्लबल्ल कक्षा उत्तीर्ण हुनेहरू शिक्षा सङ्कायमा भर्ना भई भविष्यको शिक्षक बन्ने लक्ष्य लिई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन थाले । जसको परिणाम मुलुकले अहिले भोग्दैछ ।प्रशासनमा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीकै योग्यता भएको विद्यार्थी पुग्ने गरेका छन् । शिक्षकको कुरा त भई नै हाल्यो । विश्वविद्यालयमा समेत प्रजातन्त्र आएयता शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र राजनीतिक दलमा देखाएको सक्रियतालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । नेताको शैक्षिक योग्यताको कुरा त चर्चा गर्नैपरेन । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने भनेका यिनै नेता, प्रशासनमा रहेका र सल्लाह दिने भनेको शिक्षक र प्राध्यापकले हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकले सही नीति निर्माण गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न पनि कठिन नै हुन्छ ।मुलुकको शिक्षाको स्तर उठाउने हो भने चलिआएको परम्परालाई सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्दछ । विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई सरकार र समाजले राख्ने गरेको हेय दृष्टिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्दछ । शिक्षकले राम्रो पढाए मात्रै योग्य उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएर उत्पादित योग्य जनशक्तिलाई देशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । असल, योग्य र क्षमतावानले मात्रै शिक्षक र प्राध्यापकको जागिर पाउँछन् भन्ने मान्यता मात्रै नभई व्यवहारमै लागु गर्न सक्नुपर्दछ ।मुख्यतः शिक्षाक्षेत्र ध्वस्त भयो भने मुलुक ध्वस्त हुन्छ भन्ने नीति निर्माण तहमा पुग्नेले सोच्न सकेको देखिँदैन । शिक्षकको जागिर आकर्षक बनाउन, शिक्षकले पढाउने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न र विद्यार्थी विद्यालय जाने वातावरण तयार गर्न सबै उदासीन देखिन्छन् । शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेर विद्यालयमा पठाइसकेपछि सबै जिम्मा शिक्षककै हो भने झैँ गरी शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन नेपालमा बसेको छ । यो परिपाटीको अन्त्य गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।साँच्चै नै उत्कृष्ट शिक्षा दिने नीति सरकारले बनाउने हो भने पहिलो निर्णय प्रथम श्रेणीभन्दा कम नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्नेलाई शिक्षकमा प्रवेश हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो नियम ल्याउनुपूर्व शिक्षकको जागिरलाई आकर्षक बनाइनु पर्दछ । अन्य सेवाका समान तहका भन्दा शिक्षकको डेढी तलब पु र्‍य ाउनु एक उपाय हुन सक्छ । अति दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने शिक्षकको तलब त दोब्बर नै हुनुपर्दछ । शिक्षकका परिवारका सबै सदस्यको बिमा सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । सवारीसाधन खरिद गर्दा शिक्षकलाई कर छुट गरियोस् । निजामती कर्मचारीका लागि ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गर्न निजामती अस्पताल छ । सैनिकका लागि छुट्टै सैनिक अस्पताल छ, जहाँ उपचार खर्च लाग्दैन । प्रहरीको आफ्नै अस्पताल छ । धेरै पछि स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि आफ्नै अस्पताल छ । सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिलाई सस्तोमा पढाउन आआफ्नै विद्यालय स्थापना गरिएका छन् तर नेपालका शिक्षक र प्राध्यापकले सुविधा प्राप्त गर्ने त्यस्ता कुनै संस्था छैनन् ।बैङ्कको एउटा सामान्य अधिकृत स्तरको कर्मचारी अवकाशमा जाँदा उसले डेढ-दुई करोडभन्दा बढीको सुविधा प्राप्त गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको त कुरै गर्न परेन । विद्यालयका शिक्षक र विशिष्ट तहको प्राध्यापक अवकाश प्राप्त हुँदा उसको हातमा पर्ने भनेको दस-पन्ध्र लाख मात्रै हो । यही अवस्था कायम रहे न विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षक पाउँछन्, न विश्वविद्यालयमा योग्य प्राध्यापक भर्ती हुन्छन्, न त त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति नै चाहे अनुसारका हुन्छन् ।