जम्मू-कश्मीरको 'विशेष दर्जा' खारेज गर्ने निर्णय भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर, सेप्टेम्बरमा चुनाव गराउन आदेश
भारतको सर्वोच्च अदातलले जम्मू-कश्मीरको 'विशेष दर्जा' खारेज गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयको रक्षा गरिदिएको छ । सन् २०२४ को चुनावमार्फत् तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नरेन्द्र मोदीलाई सर्वोच्चको फैसलाले बल प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौँ — भारतको सर्वोच्च अदातलले जम्मू-कश्मीरको 'विशेष दर्जा' खारेज गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयको रक्षा गरिदिएको छ । सन् २०२४ को चुनावमार्फत् तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नरेन्द्र मोदीलाई सर्वोच्चको फैसलाले बल प्रदान गरेको छ ।२०१९ मा मोदीले जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जा खारेजीलाई एउटा चुनावी नाराको रुपमा अघि सारेका थिए ।त्यही नारा अनुसार मोदी सरकारले सन् २०१९ मा भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मू- कश्मीरलाई दिएको विषेश क्षेत्रको दर्जा खारेज गरेको थियो । संविधानको उल्लंघन गर्दै सरकारले गरेरको निर्णय उपर भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडसहित पाँच न्यायाधीशको बेन्चले सोमबार उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै जम्मू-कश्मीर भारतका अन्य राज्य भन्दा फरक नरहेको व्याख्या गरेको छ । सन् २०२४ को सेप्टेम्बरभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । 'चाँडो भन्दा चाँडो' राज्यको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न भनिएको छ । 'जम्मू र कश्मीर राज्यको आन्तरिक सार्वभौमसत्ता अन्य राज्यहरू भन्दा फरक छैन,' प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडले फैसला वाचन गर्दै भने ।न्यायाधीश एसके कौलले कश्मीरमा विगत केही दशकहरूमा 'राज्य र गैर-राज्य पक्षहरु दुवैद्वारा भएको मानवअधिकार उलंघनको अनुसन्धान गर्न एउटा निष्पक्ष 'सत्य र मेलमिलाप आयोग' गठनको सिफारिस गरेका छन् ।सर्वोच्चको उक्त फैसालाप्रति स्थानीय राजनीतिज्ञहरुले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा फैसलाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्।जम्मू र कश्मीर क्षेत्र पहिले छुट्टै राज्य थियो । भारतबाट ब्रिटीश शासनको अन्त्य भएपछि सन् १९४७ मा यो भारतमा गाभियो । तर यो क्षेत्रको भूगोललाई लिएर त्यसबेलादेखि नै भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुँदै आएको छ । सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील मानिएकाले भारतको संविधान बन्दा यसलाई विशेष क्षेत्रको दर्जा दिनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यो व्यवस्थालाई मोदी सरकारले खारेज गरिदिएको थियो ।