पैसाको सकस
व्यवसायीसँग लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन । २०७८ पुसयता बैंकहरूले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसअघिका ६ महिनामा  बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका थिए ।
व्यवसायीसँग लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन । २०७८ पुसयता बैंकहरूले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसअघिका ६ महिनामा बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका थिए ।देशले धेरै समय लगाएर जोगाएको विदेशी मुद्रा एक वर्षमा १७ प्रतिशत घटिसक्यो । अर्थात्, देशको खाताबाट पैसा रित्तिँदै छ । सर्वसाधारणलाई सामान किन्न हिजोको पैसाले आज पुगिरहेको छैन । अर्थात्, सामान महँगो पैसा सस्तो हुँदै छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी अवस्था अनुसार, चालु खर्चभन्दा राजस्व १६ अर्ब कम संकलन भएको छ । यसले सरकारी कर्मचारीको तलबलाई पनि पैसा नपुग्ने देखिएको छ । यतिखेर देशमा पैसाको सकस छ । पैसाको सकस विश्वभर नै छ । अमेरिकीहरूको पैसामा ४० वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि छ । आठ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि रहेको भारतमा दुई महिनायता केही सुधार भएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानमा सकस अझ बढी छ ।नेपाली अर्थतन्त्र यसरी सकसमा पर्नु नपर्ने थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारका लक्षणहरू देखिएका थिए । दुई वर्षदेखिको कैदीजस्तै जीवन बाँचेका सर्वसाधारण बाहिर निस्किए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको थियो, जुन अस्वाभाविक होइन । आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्यो । घरजग्गा, पुँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढ्दा र उत्पादन त्यही रफ्तारमा बढ्न नसक्दा आयात स्वाभाविक रूपमा बढ्यो । कर्जा प्रवाह निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी झयो ।यसैबीच रुस–युत्रेन युद्धका कारण विश्वभर नै मूल्यमा चाप पर्न थालेको छ । विश्व बैंकका अनुसार, खाद्यान्नको मूल्य पछिल्ला तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ । विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढ्यो । स्टिल लगायतका कच्चा पदार्थको भाउ अकासियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९१ प्रतिशत आयात हिस्सा भएको मुलुकका लागि यसरी मूल्यवृद्धि हुनु थप रकम बाहिरने माध्यम बन्यो । त्यतिखेर हामी खासै चिन्तित भएनौं । दुई वर्ष अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा जम्मा भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति छँदै थियो । कोभिडको प्रभाव उच्च रहँदा पनि बढेको रेमिट्यान्सले रकम जम्मा भएको थियो, जुन आयातमा खर्च भयो । खर्च हुने तर सोही अनुसार बजारमा रकम प्रवाह नहुने भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भयो । अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत चालु खाता घाटा पुग्यो । १४ महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा असोजमा सामान्य सुधार देखिएको छ । त्यसपछि नीतिनिर्मातादेखि सरोकारवालासम्म जुर्मुराउन थाल्यौं । समस्या त आइसकेको थियो । यसैबीच दक्षिण एसियामा राम्रो मानिएको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र टाट पल्टियो । हामी थप आत्तियौं । र तत्काल केही यस्ता निर्णय गर्‍यौं, जसले तत्कालीन समस्यालाई पर धकेल्न मात्रै सक्थे । हो, पछिल्लो समय समस्यालाई पर धकेलिरहेका छौं । समस्यालाई पर धकेल्न धेरैजसो वस्तुको आयातलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोक लगायौं । केही वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्‍यौं भने, करिब दर्जन वस्तुलाई सिधै प्रतिबन्ध लगायौं । यसले औपचारिक माध्यमबाट आयात केही घट्यो । बजारमा गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको खासै अभाव भएन । स्वाभाविक छ, भारतसँग खुला सिमाना छ । भन्सार छलिएका सामान आजभोलि खुलेआम मुलुकको भित्री ठाउँसम्म सजिलै आइरहेका छन् । यसको असर— भन्सार राजस्व चालु आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामा करिब २० प्रतिशत घट्यो । यसरी राजस्व घट्नुको अर्थ हो— उद्यम–व्यवसाय राम्रो छैन । किनभने बजारमा माग छैन । पैसा नभएपछि माग हुने कुरै भएन । पर्यटन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र व्यवसाय निकै खस्केको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापार ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ । यसको मुख्य कारण खर्च गर्ने वर्गसँग पैसा नहुनु नै हो । सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको पैसा उठेको छैन । घरजग्गामा लगानी गरेकाहरूको बिक्री घटेको छ । पर्यटन बल्ल तंग्रिन थालेको हो । बैंकको पैसाले अन्य पैसालाई चलायमान बनाउने हो । बैंकले पैसा अर्थतन्त्रमा पठाउन नसकेपछि अन्यत्र पैसा चल्ने कुरै भएन । निश्चित आय भएका सरकारी वेतनधारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले मात्र माग सृजना गर्न सकेनन् । किनभने चुलो महँगियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, मुद्रास्फीति दर ८.६४ प्रतिशत छ जुन औसत हो, वास्तविक मूल्यवृद्धि योभन्दा निकै बढी छ । यसरी चुलोमा खर्च बढ्दा निश्चित आय वर्गको अन्यत्र खर्च गर्ने सामर्थ्य क्षीण हुँदै जानु स्वाभाविक हो । त्यति मात्रै होइन, यहीबीच करिब एक वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन केन्द्रीय बैंकले लागू गर्‍यो । यसले घाउमा नुनचुक छर्किने काम गर्‍यो । कारोबार नभइरहेका बेला यो प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । बैंकबाट प्रवाह भएको ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन, यो सधैं चर्चाको विषय हो । यसमा सुधार आवश्यक पनि छ । तर सुधारको पनि समय हुन्छ । सबै सुधार अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदा गरिँदैनन् । व्यवसाय फस्टाउने राहतका कार्यक्रम मन्दीका लागि हुन्छन् । व्यावसायिक गतिविधिलाई नियमित गर्ने सुधारका कार्यक्रम अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट व्यवसाय नियमित गर्न खोजिएको हो भने त्यसका लागि यो उपयुक्त समय होइन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले कात्तिकदेखि लागू भएको चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अन्तर्गत ‘प्रोभिजनिङ’ को व्यवस्था यस आर्थिक वर्षभित्र नगरी यो वर्ष हेरेर बिस्तारै लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने व्यवसाय चल्न सकेन भने सरकार पनि चल्न सक्दैन । अर्को, ब्याजदर स्थायित्व । मुलुकको संचरनागत समस्यासँग जोडिएको विषय हो यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलतामा कमी आएर कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाइयो । पछिल्लो अनुभव हेर्दा ब्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्न सकेन । निक्षेप नबढेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै ब्याजदर बढाउन वित्तीय क्षेत्रलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गरिरह्यो । अर्थविद्हरूले पनि बजारमा माग कम गर्न ब्याजदर बढाउन सुझाव दिए । यसको असर के देखियो भने, निक्षेपको ब्याज बढ्यो तर निक्षेप बढ्न सकेन; कर्जाको ब्याज पनि बढ्यो तर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू छैनन् । यो नियन्त्रणले मूल्य बढायो, आम्दानीका स्रोतहरूलाई खुम्च्यायो, व्यापार–व्यवसाय निरुत्साहित गर्‍यो, सरकारको राजस्व पनि घटायो । यसले श्रीलंकाको जस्तो हुबहु समस्या त ल्याउँदैन तर अर्थतन्त्रमा संकट भने पक्कै ल्याउँछ । त्यसैले अहिले दण्डात्मकभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक सुधारका उपायहरूको आवश्यकता छ । यसका लागि अल्पकाल र मध्यमकालमा गर्न सकिने सुधारका उपाय छन्, जुन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्छ । यसको अर्थ हो— अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गहन छलफल गरी आसन्न समस्या निराकरण गर्नका लागि कदम चाल्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।ब्याजदर स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा तयार भएको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसले ब्याजदर कम गर्न सीआरआर घटाउने एवं स्प्रेड दर घटाउने सुझाव दिएको छ । साथै आधारदरमा २ देखि ४ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । यसले ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । राजस्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको निश्चित रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चालित अधिकांश विदेशी लगानीका कम्पनीले धेरै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने तर थप लगानी नआउनुको कारण खोतल्नुपर्छ । हामीले, विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानीलाई मनैदेखि स्वागत गरि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश झैसकेको मुलुकको त्रेडिट रेटिङको काम रोकिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिनमा सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ । कोभिडको पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ । बजारमा विश्वास बढाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन केही समय स्थगित गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाँदा यस्ता संरचनात्मक सुधारका कामहरूको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । ब्याजदर स्थायित्वका लागि नीतिगत व्यवस्था र तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुन सक्यो भने, २०८० वैशाखदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त भयो भने यो सम्भव छ । हैन, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका अन्य संयन्त्रलाई यसै गरी संकुचित बनाइराख्ने हो अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै जानेछ । ब्याजदर बढाउनु र आयात रोक्नु रोगको अल्पकालीन निदानका उपाय हुन् तर यसलाई लम्ब्याइँदै गयो भनेसाइड इफेक्ट हुन्छ र यो सुरु पनि भैसकेको छ । अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुन सकिएन भने, निर्वाचनपछि सत्ता त सम्हालिएला तर अर्थतन्त्र सम्हाल्न भने कठिन हुनेछ ।