आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता : सञ्चारमन्त्री शर्मा
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनः संरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २४ गते । आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनः संरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनः संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवम् सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।बुधबार भने सम्बन्धित मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानुनका मस्यौदा संलग्न छन् ।प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सो अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।‘‘यो सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र, दिनदिनै विकास हुने क्षेत्र तर यसका कानुन भने कहिलेका कानुन, कति त बन्दै बनेका छैनन्, कोही संसदमा पुगेका, कोही बाटोबाट नै फर्किएका रहेछन् । त्यसैले नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा हल नगरी कन बाहिर सुधार गर्छु भन्ने कुरा बोलेर मात्रै नहुने कुरा रहेछ ।,’’सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले पहिले त नीतिगत र कानुनी रूपमा जहाँ हल हुन बाँकी छन्, ती कुरा हल गरौँ भन्ने हो । हामीले आइसिटी र आमसञ्चार दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाएका छौँ । हामी र हिजोको कानुनले जे भनेर सञ्चार बुझ्थ्यो, आजको दिनमा सञ्चारमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, कहिले त अराजकता धेरै भयो भन्ने महसुस पनि भयो । स्वनियमन भयो भने भयो नत्र हामीसँग नियमन गर्ने कानुन पनि भएन । त्यो अवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि समेटेर लैजान खोजेका हौँ ।’’सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । जसमा संयोजक आचार्यसहित विपुल पोखरेल, डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत हुनुहुन्थ्यो ।मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । समितिका संयोजक डा. आचार्यले समितिको २७ वटा बैठक र सरोकारवालासँगका चार वटा अन्तर्क्रियापछि प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मस्यौदा तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको सुझाव र आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नीगित सुझावहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो । समितिका सदस्य डा. महेन्द्र विष्टले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गरी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नसक्यो भने त्यो नेपालको पत्रकारिताको विकासमा नयाँ आयाम हुने पनि बताउनुभयो । समितिका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले यसअघि पत्रकारहरूले उठाउने सवालभन्दा फरक कोणबाट विधेयक आउँदा समस्या हुने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले सर्वस्वीकार्य हुने गरी मस्यौदा तयार भएकाले कानुन बन्ने विश्वास बढेको बताउनुभयो । समिति सदस्य बबिता बस्नेताले कानुन निर्माणमा मन्त्रीले लिएको पहलकदमीले सार्थकता पाए पत्रकारिता क्षेत्रको पुनर्संरचनामा योगदान हुने बताउनुभयो । आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्य संयोजक, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ पत्रकारहरू डा. महेन्द्र विष्ट,  गोविन्द आचार्य  र वविता बस्नेत सदस्यका रूपमा कार्य गर्नुभएको थियो ।यसरी तयार पारियो प्रतिवेदन:उपलब्ध ४५ कार्यदिनको समयमा ४ वटा अन्तर्क्रिया, ३ वटा सामूहिक छलफल र २७ वटा बैठक समेत गरी अध्ययन, विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको कार्य सम्पन्न गरिएको थियो । समितिले मन्त्रालयबाट प्राप्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण, मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदालाई अध्ययनको एक आधारको रूपमा लिई त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै, आमसञ्चारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध र अभ्यास, विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका आमसञ्चार सम्बन्धी आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनलाई समितिले अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकारवाला सङ्घसंस्था र विज्ञहरूसँग समितिले चरणवद्धरुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुको साथै मा। मन्त्री लगायत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग परामर्श समेत गरेको छ । प्रतिवेदनमा समेटिइएका मूलभूत विषयहरुः समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानुनका मस्यौदा पेस गरेको छ ।त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।