सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्‍यो : सांसद गौतम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्दा न्याय निरुपणमा समस्या आएको बताएकी छन् । अदालतहरूमा समयमा नै न्यायाधीश नियुक्त नगर्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरू महिनौंदेखि मुद्दा सुनुवाइको पालो पर्खिइरहेको पनि उनको भनाइ थियो । 
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्दा न्याय निरुपणमा समस्या आएको बताएकी छन् । अदालतहरूमा समयमा नै न्यायाधीश नियुक्त नगर्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरू महिनौंदेखि मुद्दा सुनुवाइको पालो पर्खिइरहेको पनि उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश समयमै नियुक्त हुनु नसकेको र त्यसको एकमात्र कारण न्यायालयमा राजनीति छिर्नु रहेको बताइन् । 'न्यायाधीश नियुक्तिमा सोच्नुपर्ने विषय छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिरायौं,' उनले भनिन्, 'राजनीति छिरिसकेपछाडि सर्वोच्च अदालतमा एक जना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनेर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा चार-पाँचजना खाली गराउने पर्खाइमा छौं र भागबण्डा गर्ने पर्खाइमा छौं ।'सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसद् पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराइन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना पहिल्यै नियुक्त सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पालना भएको छैन । यसअघि ७ न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा न्याय परिषद्ले ६ पदमा मात्रै सिफारिस गरेर एक पद रिक्त राखेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुँदा हाल तीन न्यायाधीश पद रिक्त रहेको हो । सांसद गौतमले न्यायालयलाई दिइने बजेटमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छन् । हाल राज्यले न्यायालयलाई दिइरहेको बजेटले न्यायालयबाट धेरै आस गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । 'पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । मुद्दामा पालो नआएर बिसौं महिनासम्म जेलमा बसेको पनि हामीले भेट्यौं । किन पालो आउँदैन त हामीले यहाँनेर अलिकति दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भनिन्, 'कसलाई प्रश्न गर्ने ? न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने हामीले ? कुन न्यायालयलाई, जसलाई राज्यले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याउँछ त्यो न्यायालयलाई ? न्यायालयलाई बजेट दिँदै गर्दा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।'त्यस्तै, सांसद गौतमले कारागारमा राखिएकाहरूको न्यूनतम आवश्यकता पनि राज्यले पूरा गर्न नसकेको र त्यहाँ राखिएकाहरूलाई अनुत्पादनशील राखेको बताएकी छन् । सुधार गृहमा पठाइएकाहरूलाई भोलि समाजमा फर्किएर आउँदा पुनर्स्थापना हुने वातावरण कारागारमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 