संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन कायम राख
प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका प्रमुखलाई निर्णायक बनाउने गरी ऐन संशोधन कार्य आखिरी चरणमा पुगेको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा परिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र हुन सक्ने प्रावधान छ, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । सदनले विधेयकमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने परिषद् सरकारको शासकीय नियन्त्रणभित्र पुग्नेछ । परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया थप विकृत बन्नेछ र संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनेछन् । 
प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका प्रमुखलाई निर्णायक बनाउने गरी ऐन संशोधन कार्य आखिरी चरणमा पुगेको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा परिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र हुन सक्ने प्रावधान छ, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । सदनले विधेयकमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने परिषद् सरकारको शासकीय नियन्त्रणभित्र पुग्नेछ । परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया थप विकृत बन्नेछ र संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन् । राजनीतिक व्यक्ति भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा रहेका कारण जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुने र विवेकसम्मत निर्णय लिने विश्वासमा यस्तो संरचना बनाइएको हो । २०४७ सालबाट संवैधानिक परिषद्को अभ्यास सुरु भएयता नै लगभग यस्तै संरचना छ । तर संवैधानिक निकायमा सर्वसम्मत हुन सक्ने सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा मिलाएर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने अभ्यास पछ्याउँदै आएका छन् । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा सक्षमले भन्दा राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिहरूले बढी नियुक्ति पाउँदै आएका छन् । त्यही कारण संवैधानिक आयोगहरूकै कामकारबाही फितलो हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति उत्तरदायी रहने पदाधिकारीको बाहुल्यका कारण कतिपय संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पनि नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । जबकि यस्ता संवैधानिक निकायहरू क्षेत्राधिकारका विषयमा अनुगमन एवं निगरानी गर्दै सरकारलाई राय–सुझाव दिने, मार्गनिर्देशन गर्नर् ेस्वतन्त्र र स्वायत्त कार्यप्रकृतिका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री सदस्य रहन्छन् । अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थिति भए मात्र गणपूरक मानिने र सर्वसम्मतमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सर्वसम्मतमा जोड गर्नुको अर्थ सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति संवैधानिक आयोगमा पुगून् भन्ने हो । तर यही प्रक्रियाका कारण आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन सकस पर्न थालेपछि सत्तारूढ दलले ऐन नै संशोधनको प्रयास पटक–पटक गर्दै आएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको ऐन संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने प्रावधान छ । बैठकमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसले अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य गरेको छ । अर्कातिर गणपूरकको संख्या घट्नेछ र पहिलो बैठकबाट बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने भयो । यसअघि सत्तारूढ दललाई गणपूरक संख्या पुर्‍याउन र बहुमत जुटाउन सकस परेपछि अध्यादेशबाटै ऐन संशोधनसमेत गराइएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश ल्याएर ०७७ मंसिर ३० मा ३२ र ०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला परेकाले संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूको सोझै नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेलाको सिफारिस र नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अझै विचाराधीन छन् । ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तिनै प्रावधान राखेर फेरि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा ०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ५ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि विधेयकलाई छलफल गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । सबै राजनीतिक दलको स्वार्थ मिलेका कारण संसदीय समितिमा विधेयक सर्वसम्मतले पारित भयो । सदनबाट पनि विधेयक हुबहु पारित भयो भने संवैधानिक आयोगहरूको मानमर्दन हुने अवस्था निम्तिनेछ । राजकीय र शासकीय शक्ति सन्तुलन गर्दै सुशासन कायम राख्ने ध्येयका साथ संवैधानिक निकायहरू व्यवस्था गरिएका हुन् । संवैधानिक निकायहरू कमजोर भए कार्यकारिणी निकायहरू स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन् । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान संवैधानिक निकायहरू सुदृढ बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । त्यसका लागि संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मै सुधारको खाँचो छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने होइन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रियाबाट योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यक्तिहरू रहने गरी परिषद्कै पुनःसंरचना आवश्यक भइरहेको छ । त्यसका लागि संविधानकै संशोधन जरुरी छ । तत्काललाई संवैधानिक र कानुन मूल्यमान्यताविपरीत रहेका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने गरी कानुन संशोधन गरिनु हुँदैन । अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरे पनि परिषद्मा रहेका सबैको निर्णयाधिकार समान हुनुपर्छ । 