व्यवसायको जोखिम विश्लेषण
नेपालमा विधिवत रूपमा १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापनाबाट सुरु भएको बैङ्किङ व्यवसाय चालिसको दशकसम्म आउँदा तीन वटा सरकारी स्वामित्व रहेका बैङ्क, नेपाल औद्योगिक विकास निगम र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सीमित रहेको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू चालिसको दशकपछि स्थापना हुन थाले । विगतलाई फर्केर हेर्दा ३२ वटा वाणिज्य बैङ्क, ९० वटा विकास बैङ्क, ७८ वटा वित्त कम्पनी, ९१ वटा लघुवित्त र एउटा इन्फाइस्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैङ्क सञ्चालनमा रहे ।
नेपालमा विधिवत रूपमा १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापनाबाट सुरु भएको बैङ्किङ व्यवसाय चालिसको दशकसम्म आउँदा तीन वटा सरकारी स्वामित्व रहेका बैङ्क, नेपाल औद्योगिक विकास निगम र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सीमित रहेको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू चालिसको दशकपछि स्थापना हुन थाले । विगतलाई फर्केर हेर्दा ३२ वटा वाणिज्य बैङ्क, ९० वटा विकास बैङ्क, ७८ वटा वित्त कम्पनी, ९१ वटा लघुवित्त र एउटा इन्फाइस्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैङ्क सञ्चालनमा रहे । नेपालको औपचारिक बैङ्किङ इतिहास आठ दशक मात्र भएको छ । यसमा करिब आधा काल खण्ड सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूले कारोबार गरी चलेको अवस्था रह्यो भने पछिल्लो करिब चार दशक सरकारी र निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ । नेपालमा बैङ्किङ प्रणालीको विकास सकारात्मक रूपमा तीव्र गतिमा भएको देखिन्छ तर पनि यसको गुणात्मक विकासलाई भने त्यति प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था छैन । करिब चार दशकको अवधिमा यति धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना भयो, त्यो सँगसँगै निक्षेप र कर्जा लगानीको वृद्धिदर पनि दोहोरो अङ्कमा भयो । लगानीको प्रतिफल पनि दोहोरो अङ्कमा नै भएको देखिन्छ । वित्तीय लगानी बढ्ने र व्यापार घाटा पनि तीव्र गतिमा बढ्नाले लगानीको प्रभावकारिता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपमा पर्न सकेन । लगानी र व्यापार घाटाको सम्बन्ध नकारात्मक हुनुपर्नेमा सकारात्मक रहेको पाइन्छ । जुन समग्र अर्थतन्त्रका लागि विडम्बना मान्नु पर्दछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा हुनुपर्ने अनुउत्पादक क्षेत्र घर, जग्गा, आयात व्यापार, घरायसी खर्च, वैदेशिक शिक्षा, गाडी, विलासिताका सामग्री आदिमा भएको हुँदा जुन रूपमा लगानी भयो, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा जसरी देखिनु पथ्र्यो तथा सकारात्मक प्रभाव पर्नु पथ्र्यो त्यो भने देख्न सकिएन ।नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी धितोकेन्द्रित लगानी भएको हुँदा व्यावसायिक प्रयोजन देखाएर गरिएका लगानी पनि व्यवसायभन्दा अन्यत्र उपयोग भएको देखिन्छ । व्यवसाय मृतप्रायः अवस्थामा रहने र कागजका पानामा रहेको व्यवसायलाई लगानी गर्ने प्रवृत्ति नौलो भने होइन । अर्कोतिर व्यवसाय नामका लागि धुर्रमुर्र रूपमा चलाइरहने, यसका नाममा लिने कर्जा रकम अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्ने, हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा कर्जा थप गर्ने वित्तीय संस्थाको सामान्य चलन नै हो । वित्तीय लगानी आयात व्यापारको प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनाले पनि आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता अनेक परिस्थिति चलिरहँदा रहँदै कोभिडको सङ्क्रमणले पारेको विषम परिस्थिति, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले भुक्तानी गर्ने शिक्षण तथा अन्य शुल्कको भुक्तानी, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव, बढ्दो आयात जस्ता मुख्य पक्षहरूले विगत करिब एक वर्ष जति अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य कोषको कमी देखिएको थियो । एकातिर वास्तविक व्यवसाय गर्ने वर्गलाई लगानीयोग्य कोषको अभाव हुने, अर्कोतिर व्यवसायको नाममा लिएको रकम अन्यत्र उपयोग गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चली नै रह्यो । यस परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट २०७९ भदौ ७ गते चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी भयो ।२०७९ कात्तिक १ गतेदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्कुलर पनि जारी भयो । यसको कार्यान्वयन २०७९ कात्तिक १ गतेबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको कार्यान्वयन सरोकारवालाको लागि त्यति सहज हुन सकेन । कतिपय सरोकारवालाहरूद्वारा नियामक निकायको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ पनि भनियो । निर्देशिकाले समेटेका विविध पक्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकै पटक अक्षरशः पालना गर्न कत्तिको सम्भव थियो, हेर्न बाँकी नै छ । २०७९ पुस २० मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) मा संशोधन सम्बन्धमा जारी गरियो । यतिले मात्र पनि कार्यान्वयन पक्षमा भएका जटिलताका बारेमा गुनासाहरू चलिरहेकै क्रममा २०८० भदौ ११ गते चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) मा संशोधन सम्बन्धमा जारी भयो । ग्राहक तथा ऋणी संस्थाहरूमा यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनले पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन त समयले बताउन बाँकी नै छ । पहिलो र दोस्रो संशोधनले व्यवसायलाई उद्योग र व्यापार छुट्याएको छ भने चालु पुँंजीलाई चालु र स्थिर गरी छुट्याउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । अर्को पक्ष भने औचित्यता पुष्टि गरेमा केही सहजता मिल्ने परिस्थिति संशोधनले समेटेको छ । यो मार्गदर्शनभित्र रहेका मुख्य विषय र त्यसको कार्यान्वयन हुँदा तत्काल पर्न सक्ने पक्षलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिने छ ।समय, परिस्थिति, व्यवस्था सबै पक्षमा ठुलो परिवर्तन भयो, जनता र देशको अवस्थामा परिवर्तन भएन । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनु त कता हो कता, झन् बिग्रदो अवस्थामा रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ र सबल बनाउने दरिलो आधार भनेकै लगानी हो । जसले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छ भने लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने जहाँ व्यावसायिक चव्रm निरन्तर चलायमान हुने हुँदा समग्रतामा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । करिब आठ दशकको बैङ्किङ इतिहासलाई हेर्ने हो भने आजसम्म आइपुग्दा कर्जा लगानी धितोमुखी लगानीका रूपमा केन्द्रित रहन पुग्यो । धितो हुनेले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा घर, जग्गा, अन्य स्थिर सम्पत्ति धितोका रूपमा दिन नसक्नेहरू वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कर्जा रकम प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा व्यावसायिक दक्षता, ज्ञान, सिप भएर पनि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने परिस्थितिबाट वञ्चित भएको यथार्थ हो । अबको समय भनेको कर्जाको जोखिमको विश्लेषणभन्दा पनि आफूले लगानी गर्न लागेको व्यवसायको अवस्था के हो ? त्यसको बजारको सम्भावना कस्तो छ ? उक्त व्यवसायको स्टकको प्रकृति के हो ? विगतको इतिहास कस्तो छ ? अबको योजना के छ ? वित्तीय विवरणले के देखाउँछ ?व्यवसायबाट प्राप्त नाफाबाट कर्जाको ब्याज तिर्न पुग्छ पुग्दैन ? क्यास कन्भर्सन साइकलको अवस्था के छ ? स्टक विवरण पर्याप्त रहन्छ रहँदैन ? स्टक टर्नओभर कस्तो छ ? बिक्रीको वृद्धि कस्तो छ ? यस्ता विविध पक्षका बारेमा कुनै पनि व्यावसायिक ज्ञान छ, छैन ? सामाजिक तथा वातावरणीय हिसाबले अनुकूल छ, छैन ? आन्तरिक तथा बाह्य पक्षले व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कनसँगै व्यवसायको जोखिमको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।व्यवसाय कानुनी रूपमा वैध, व्यावसायिक रूपमा सम्भव, वातावरणीय रूपमा अनुकूल, सामाजिक रूपमा स्वीकारयोग्य छ/छैन भन्ने विषयको गहन अध्ययन गरी लगानी गर्न सके वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित हुन सक्छ । व्यावसायिक जोखिमलाई विश्लेषण गर्नका लागि थप निम्न पक्षमा ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्दछ । व्यावसायिक फर्म एउटा कृत्रिम व्यक्ति हो; जुन जीवित छ/छैन वा कानुनी रूपमा वैध छ/छैन हेर्नु पर्छ । त्यसै गरी वित्तीय विवरणको विश्लेषण जस्ता पक्षको विश्लेषण गर्नु पर्छ भने कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम तथा विशेष प्रशिक्षण दिएर सक्षम बनाउन सक्नु पर्दछ, ता कि सही किसिमबाट व्यावसायिक जोखिमको अध्ययन, विश्लेषण गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गर्ने लगानीलाई पोर्टफोलियो बनाएर विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्न सक्नु पर्दछ, ता कि कुनै एउटा सेक्टरमा नकारात्मक असर पर्दा अर्को सेक्टरले कभर गर्न सकोस् । वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको उचित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्दछ । अनुगमन र मूल्याङ्कन एउटा निरन्तर प्रक्रिया भएकाले व्यवसायीमा समस्या देखिन थाल्नेबित्तिकै असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्तै व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले पनि समयमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम समयमा बुझाएर आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न बिर्सनु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिलाउनु पर्छ ।कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीलाई लगानीसम्बन्धी विभिन्न किसिमका सर्टिफिकेसन कोर्स गरेकालाई प्राथमिकतामा राखी काम गराउनु पर्छ । कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनुमानित कर्जा घाटा (इसिएल) गणना गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता विकासका लागि तालिम दिई क्षमतावान् बनाउनु पर्छ । अन्त्यमा यस्ता विविध पक्षहरू; जुन व्यवसायसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सरोकार राख्दछन् । त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा राखी विश्लेषण गर्न सके वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित हुन सक्छ । अबको समयमा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना लगानीका संयन्त्रहरूलाई सबल, सक्षम बनाउँदै धितोमुखी कर्जा होइन, व्यवसायमुखी कर्जा लगानी गरी आफ्नो दरिलो उपस्थिति वित्तीय बजारमा स्थापित गर्दै व्यवसायको जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सके वित्तीय कारोबार गर्ने खेलाडीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन् । लगानीयोग्य कोषको सही सदुपयोग हुने, सरकारलाई करबापतको आम्दानी बढ्ने, वास्तविक व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने, असल नियतले काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन हुने, लगानी सही स्थानमा प्रयोग हुने हुँदा उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव सकारात्मक रहन्छ ।   