सहकारी सुधार्ने अवसर
केही सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । यहीँ कारणले सहकारी क्षेत्रमा भारी विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । नेपालभरिका ३२ हजार सहकारीमा करिब दुई सय सहकारीका सञ्चालकले बदमासी गरेकै भए पनि सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । किनभने नेपालका धेरै सहकारीले संस्थागत रूपमा उत्कृष्ट काम गरेर नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । बचत तथा ऋणका १३ हजार सहकारीलाई नै लिने हो भ
केही सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । यहीँ कारणले सहकारी क्षेत्रमा भारी विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । नेपालभरिका ३२ हजार सहकारीमा करिब दुई सय सहकारीका सञ्चालकले बदमासी गरेकै भए पनि सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । किनभने नेपालका धेरै सहकारीले संस्थागत रूपमा उत्कृष्ट काम गरेर नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । बचत तथा ऋणका १३ हजार सहकारीलाई नै लिने हो भने पनि दुई सय सहकारीको मात्रा नगण्य हो । यसो भनेर सरकार र सहकारी नेतृत्वले उन्मुक्ति भने पाउन सक्दैन । बचतकर्ताको एक, एक पैसाको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी सरकार र सहकारीको छाता संस्थाको नेतृत्वले लिनै पर्छ । अनि मात्र सहकारीमा बचतकर्ताले विश्वास गरेर फेरि बचत गर्न थाल्ने छन् । सहकारी क्षेत्र तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार सफल हुन्छ । सहकारी विभागका अनुसार हाल समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा धेरै भइसकेको छ । अब यस्ता समस्या निर्मूल पार्न सरकार र सहकारीको वर्तमान नेतृत्व संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसो नगर्ने हो र बचतकर्तालाई सडकको बास पार्ने हो भने सहकारीको सङ्कट हामीले नै निम्त्याएको अर्थमा हुने छ । अहिले सहकारीको अवस्था सकिने कि सुधार्ने भन्ने हो । नेतृत्व परिवर्तन नहुने हो भने अबका चार वर्षमा सहकारी सकिन्छ भन्ने अवस्थामा अहिलेको नेतृत्वको जित भएको हो । सरकारले नै तीन खम्बे अर्थनीति तय गरेर सहकारी ऐन, २०७४ ल्याएको अवस्थामा पनि सहकारी किन र के कारणले यो अवस्थामा पुग्यो ? सहकारी नेतृत्वका लागि यो अहम् प्रश्न भएको छ । सहकारी नेतृत्वको कमजोरीले हो कि ? सरकारसँगको सहकार्यको कमीले हो वा सरकारले नै सहकारी क्षेत्रलाई माछो, माछो, भ्यागुतो बनाएर खेलाएको हो ? तत्कालको आवश्यकता भनेको यी समस्याको गहिरो पहिचान गरेर मौजुदा जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा हातेमालो गर्नु पर्छ । सहकारी क्षेत्रमा गुमेको विश्वास आर्जन गर्न तत्कालै विभिन्न काम गर्न जरुरी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, सबै सहकारीसँग अन्तरसहकारी कारोबार हुने सफ्टवेयर र एक सेयर सदस्यबाट एक पटक मात्र शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यी काम गर्न सहकारीको वर्तमान नेतृत्व र सरकार अर्थात् सहकारी मन्त्रालय र विभागले हातेमालो गरेर संयुक्त रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसअघि सहकारी प्रवर्धन कोष र स्थिरीकरण कोष स्थापना गरी प्रोवेसन ब्रेन्ड दिने काममा सहकार्य गरिएकाले सहकारीमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसरी काम गरेकाले नै सहकारी अहिलेको बिन्दुसम्म पुग्न सफल भएका हुन् । अहिलेको सङ्कट पार लगाउन सरकारसँगको संयुक्त सहकार्यमा बाँकी आवश्यक काम गर्नु पर्छु । यति गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विश्वासको सङ्कट निवारण भएर जाने छ । सरकारले नै तीन खम्बे अर्थनीति लिए अनुसार सहकारी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा योगदान दिएको र करिब तीन प्रतिशत जिडिपीमा योगदान गर्दै आएको छ । रोजगारीमा महìवपूर्ण योगदान गरेर करिब ७५ लाख सदस्यलाई सहयोग गर्न र हाल देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्न पहिलेको भन्दा पनि सुमधुर सम्बन्धका साथ हातेमालो गरेर अहिलेका आवश्यकता तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याको सङ्कट स्वतः हटेर जाने छन् । सहकारीले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ । कुनै हालतमा छुट पाउनु हुँदैन । यस्ता बदमासी नियन्त्रण गर्न सरकार र सहकारीको वर्तमान नेतृत्वले कडाइका साथ प्रस्तुत भई बचत हिनामिना गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिलाइहाल्नु पर्छ । यसो गर्न सके मात्र बचतकर्ताको आँसु हाँसोमा परिवर्तन हुने छ र सहकारीमा गुमेको साख पलाएर आउने छ । यही कारणले विगतमा सहकारीको कारोबार र तरलतामा भारी असर परेकाले राम्रो सहकारीले पनि १८ प्रतिशत लाभान्स दिन सकेनन् । जब कि यसअघि ती सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म लाभान्स दिएर सहकारीले उत्पादन वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न ठुलो योगदान गरेको छ । सहकारीको आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा सालभरि मितव्ययी ढङ्गले संस्था सञ्चालन गरेमा सहकारीले जुनसुकै बैङ्कभन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन् । नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या वृद्धिले बैङ्कको पहुँच नपुगेको गाउँगाउँमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । बैङ्कमा ग्राहक मात्र भइरहेका सहकारीको सदस्य बनेर सहकारीका मालिक भई स्वयम् सहकारीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी सहज रूपमा सहकारीमै सबै आर्थिक कारोबार गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । यसरी सहकारीले गरिबी निवारणमा समेत महìवपूर्ण योगदान गरेको छ । जहाँ सबै सेयर सदस्य मालिक हुन्छन् र तुलनात्मक रूपमा बचतमा ब्याज, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषसमेतका धेरै प्रकारका फाइदा पाइन्छ । नेपालमा मात्र नभई संसारका सहकारीका संस्थापक मुलुक बेलायत फ्रान्स, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगागत विश्वका विकसित मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि नै सरकारभन्दा सेवा र सुविधा राम्रो दिएर सरकारलाई उछिनेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले सहृदयका साथ सहयोग गर्ने र सहकारीको नेतृत्वले निःस्वार्थ भएर काम गरी सेयर सदस्यलाई १८ प्रतिशत लाभान्स दिने काम गर्ने हो भने सबैले सहकारीलाई नै रोज्ने छन् । बैङ्कको भन्दा सहकारीको सेवा संसारमा झैँ नेपालमा पनि उत्कृष्ट हुने छ । सरकार र सहकारी नेतृत्वले सुरुदेखि नै सव्रिmयताका साथ निरन्तर काम गरेको भए सहकारी क्षेत्रले यसअघि नै फड्को मारिसकेको हुने थियो ।सहकारी ऐन, २०४८ ले अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले नै सहकारी ऐन, २०७४ ल्याउनु परेको हो । सो पछि पनि सहकारी ऐनमा गरिएका व्यवस्थालाई पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारी पक्षको र सहकारी नेतृत्वको ढलासुस्ती मात्रै नभई कमजोरी पनि हो ।सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले हातेमालो गरेर हाल अधुरा रहेका सहकारी क्षेत्रका काम पूरा नगर्ने हो भने तीन खम्बे सरकारको अर्थनीतिको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । नीतिमा तीन खम्बे अर्थनीति भन्ने र काममा अपाङ्ग बनाएर राख्ने हो भने यस्तो नीतिको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले उद्देश्य अनुरूपको काम गर्ने हो भने सरकारले पनि सहकारी नेतृत्वलाई सक्रिय बनाएर सहकारीमा काम गर्न सहज हुने कानुनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । अनि मात्र सरकारले सहज रूपमा सहयोग गरेको सहकारी क्षेत्रले महसुस गर्ने छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या हटेर जाने र सहकारी क्षेत्रले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्ने छ । सहकारीलाई सबल बनाउन आएको यो उपर्युक्त अवसर पनि हो ।    