राष्ट्रिय परिचय-पत्र अनिवार्यको घोषणाले सिंहदरबार गेटमा सर्वसाधारणको भीड 
सरकारले नगारिकले सार्वजनिक निकायबाट पाउने सबै खालका सेवासुविधा उपभोग गर्न क्रमिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि सिंहदरबारको मूल गेटमा सर्वसाधारणको भीड लाग्न सुरु गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा मुलुकका २८ जिल्लामा आगामी साउनदेखि नै समाजिक सुरक्षा, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाबाट सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले नगारिकले सार्वजनिक निकायबाट पाउने सबै खालका सेवासुविधा उपभोग गर्न क्रमिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि सिंहदरबारको मूल गेटमा सर्वसाधारणको भीड लाग्न सुरु गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा मुलुकका २८ जिल्लामा आगामी साउनदेखि नै समाजिक सुरक्षा, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाबाट सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।राजधानीको नारयाणहिटी दरबार, राष्ट्रिय सभा गृह र उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिसरमा निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्रको लागि फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै फोटो खिचेर पनि परिचय पत्र नम्बर हराएको र मोबाइलमा आएको म्यासेज बिर्सेर बसेकाहरु अहिले प्रिन्ट भएका परिचयपत्रको कार्ड लिन आउने गरेका छन् । परिचय पत्रका लागि जुन ठाउँमा फोटो खिचेको हो, कार्ड पाउन पनि त्यही स्थानमा जानुपर्छ । विभागको परिसरमा फोटो खिचेको र बायोमेट्रिक लिएका नागरिक सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न गेटमा जम्मा हुने गरेका छन् । सुरक्षा निकाय र उनीहरुको परिवारका सदस्यले पनि पञ्जीकरण विभागमा फोटो खिच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।मूल गेटका एक सुरक्षा अधिकारका अनुसार परिचयपत्र लिनुपर्ने सूचनाले कार्यालय खुलेका दिन भीड लाग्ने गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने भनेको थियो।दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा ०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिचयपत्र विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले ‘सकेसम्म नागरिकलाई सहज रूपमा फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको दावी गरे ।राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचयपत्र नलिए पनि सेवा लिन पाउनेछन् । सरकारले क्रमशः राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय गरेको छ । 