आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुँदैछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा मन्त्री शर्माले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्‍मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा मन्त्री शर्माले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्‍मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।मन्त्री शर्माले छाता कानुनका रूपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवर्द्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालनलगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताइन्। उनले नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतिहरुको सामना गर्न आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । के भनिन् मन्त्री शर्माले ?‘आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी हुँदैछ । छाता कानुनको रूपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवर्द्धा, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ ।’