ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता
जर्मनी तथा युरोपेली युनियनका अधिकारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।   निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिट को नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैङ्क (केएफडब्लु) का प्रतिनिधि सम्मिलित अधिकारीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, चैत १२ गते । जर्मनी तथा युरोपेली युनियनका अधिकारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयकी एसिया निर्देशक गिजेला ह्याममरस्मिट को नेतृत्वमा युरोपेली युनियन, जर्मन विकास बैङ्क (केएफडब्लु) का प्रतिनिधि सम्मिलित अधिकारीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंसीमा २२०/३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । साथै चिलिमे हबदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैङ्क (केएफडब्लु) को अनुदान छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैङ्क (इआइबी) को आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुगमन गरी टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजना व्यवस्थापनसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माणसम्पन्न हुने मिति, ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावनालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । टोली प्रमुख गिजेला ह्याममरस्मिटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप अनुदान दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र निर्माणसम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबिच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो पटक निर्माणसम्पन्न गर्न तय गरिएको समयसीमाबाट कोही पनि उम्किन नपाउने बताउनुभयो ।  “आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा दातृ निकायको पनि ठुलो चासो र चिन्ता छ, यही लाइनमा जोडिने ११० मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना तयारी अवस्थामा छ, लाइन बनाउन सकेनौँ भने विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ,” घिसिङले भन्नुभयो । कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरमध्ये ६५ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी रहेका १० वटा टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ५९ वटा टावर खडा गरिएको छ भने तीन वटाको काम भइरहेको छ । ११ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । चिलिमे–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनिजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।    