केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार : 'विश्वासको मत नलिनु'
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार सरकारलाई समर्थन दिने दल र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगर्नु रहेको भनेको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गर्नुको आधार सरकारलाई समर्थन दिने दल र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएर संविधानको पालना नगर्नु रहेको भनेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मंगलबार केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै खारेज हुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले यो फैसलाको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त पाठ भने सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार केही दिनभित्र नै तयार हुनेछ । तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलाको सार उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, 'संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ ।' कांग्रेसका केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरू रेवतीरमण भण्डारी, गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललगायतलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।प्रदेश प्रमुख खापुङले गत वैशाख २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संसद्को संकल्प प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन दिएका एमालेका सांसदहरूले गरेको समर्थन फिर्ता लगायतका आधार र विश्वासको मत नलिएको भनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरी हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।