बजेट अधिवेशन वैशाख २८ देखि
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ देखि सुरु हुने गरी संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ देखि सुरु हुने गरी संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राखेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । लामिछाने गोरखा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उक्त कम्पनीमा पोखरा, बुटवल, चितवनस्थित सहकारीबाट रकम लगानी गरेको पाइएपछि उनीमाथि छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । वैशाख २ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएयता यसबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच संवाद हुन सकेको छैन ।मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदबारमा छलफल भएको थियो । दुई नेताको सहमतिपछि अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणबारे कांग्रेसले उठाउने मुद्दाबारे पनि छलफल भएको थियो । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेट अधिवेशन आह्वान भए पनि पार्टीले अडान नछाड्ने बताए । ‘कांग्रेसको मागमा सरकार आत्तिनुपर्ने कारण के छ ?’ उनले भने, ‘संसद् चल्न सरकारले समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसको मागबारे छलफल हुने बताइन् । ‘सहकारीको रकम हिनामिना कांग्रेसको मात्र सरोकारको विषय होइन । सरकारलेसमस्या समाधानका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्नेछ,’ उनले भनिन् । एमालेले भने कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सहकारीको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारी पीडितले न्याय पाउने र ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू गम्भीर रहेको बताए । संसद सहज ढंगले सञ्चालन गर्न कांग्रेससँग संवाद गरिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट अधिवेशन सहज ढंगले चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’सरकारले बिहीबार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सरकारले सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट र्ट्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय बैशाख १४ मा गरेको थियो । संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने खोजे पनि सरकार पछि हटेको थियो । सत्ता गठबन्धनले भने छानबिन समितिको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।