राजनीतिमा बढेको संशय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो । तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए ।  प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो । तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ ।  अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ । 