कर्मचारीमा सरुवाको व्यग्र चाहना :  माग एक थरी, निवेदन अनेक थरी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवाका लागि माग गरिएको निवेदनमा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी माग बाहिरका सेवाका रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन, तथ्याङ्क र विविध सेवाका कर्मचारीको मात्र सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको थियो  ।
काठमाडौँ, साउन २८ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवाका लागि माग गरिएको निवेदनमा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी माग बाहिरका सेवाका रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन, तथ्याङ्क र विविध सेवाका कर्मचारीको मात्र सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको थियो  ।निवेदन दिएका ४५२ जना कर्मचारीमध्ये २१२ जना सरुवाका लागि माग गरिएको सेवाभन्दा बाहिरका हुन् । मन्त्रालयले गत साउन ११ गते नौ दिनको समय दिएर सुगमबाट दुर्गम र दुर्गमबाट सुगममा जानका लागि सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीसँग निवेदनको माग गरेको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरले माग एक थरी सेवाको माग गरिए पनि निवेदन अर्कै थरी सेवाको परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये करिब ४७ प्रतिशत माग गरिएको सेवाभन्दा बाहिरका छन् ।” उहाँका अनुसार कर्मचारीको निवेदन केलाउँदा कर्मचारीले नबुझीकन निवेदन दिएको देखिएको छ । सरुवाका लागि निवेदन दिनेमा प्रदेश, स्थानीय तहका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, वन, शिक्षा, नापी सेवालगायतका कर्मचारी धेरै छन् । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अरू सेवाका कर्मचारी पनि चलाउन त मिल्छ तर अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले निवेदन दिएका सबै कर्मचारीलाई अहिले सरुवा गरिँदैन ।” निवेदन दिने कर्मचारीमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका छन् ।मन्त्रालयले रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको थियो । दुर्गममा एक वर्ष पनि सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीले सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । अहिले मन्त्रालयले तीन चरणमा गरी ९५ जना कर्मचारी सरुवा गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीमध्ये मन्त्रालयले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नियमित सेवा प्रवाह रोकिएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको हो ।  मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसअघि १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहँदै आएका थिए । भदौको दोस्रो सातासम्ममा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसक्ने नीति मन्त्रालयको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गत असार मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभाबाट पारित हुन सकेको छैन ।   