भूमिकाविहीन बने जिल्ला खेलकुद समिति
वाग्मती प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा गठन गरेको खेलकुद विकास समिति भूमिकाविहीन बनेको छ । आवश्यक ऐन कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नगरी हतारोमा राजनीतिक नियुक्त गर्दा समितिहरू कामविहीन भएका हुन् ।
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा गठन गरेको खेलकुद विकास समिति भूमिकाविहीन बनेको छ । आवश्यक ऐन कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण नगरी हतारोमा राजनीतिक नियुक्त गर्दा समितिहरू कामविहीन भएका हुन् ।वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लाका लागि माघ २१ गते अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय समिति प्रदेश सरकारले गठन गरेको थियो । तर समितिको प्रशासनिक र खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि अझैसम्म आवश्यक बजेट तथा कर्मचारी प्रदेशले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।हतारोमा समिति गठन गर्दा जिल्ला तहमा कार्यालयसमेत खोल्न आफूहरूलाई गाह्रो भएको गुनासो अध्यक्षहरूले गरिरहेका छन् । ‘हामीले चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थियौं । तर अहिलेसम्म आवश्यक बजेट र कर्मचारी पाएका छैनौं । सुरुमा कार्यालय खोल्नसमेत सकेका थिएनौं । अहिले साविकको खेलकुद विकास समितिको भवनमा समन्वय गरेर बसिरहेका छौं ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका अध्यक्ष सानु लामाले आवश्यक बजेट र कर्मचारी नहुँदा आफूहरू कामविहीन भएर बस्नुपरेको गुनासो गरे । खेलकुद विकास समिति धादिङका अध्यक्ष प्रताप लामाले खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पुरानै शैली भइरहेको भन्दै गुनासो गरे । ‘न आर्थिक अधिकार प्राप्त भएको छ । न त काम गर्नका लागि आवश्यक खेल सामग्री, कार्यविधि र कर्मचारी नै । नियुक्त भएको यतिका लामो समय हुँदासम्म प्रदेश तहबाट आवश्यक समन्वय भएको छैन । हामीले हाम्रो कुरा मन्त्री तथा सदस्य सचिवसमक्ष राखिरहेका छौं ।’उनले अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि व्यक्तिगत पहलमा खेल क्षेत्रमा केही कामहरू गरेको भए पनि संस्थागत कुनै किसिमको काम गर्न नपाएको सुनाए । ‘हाम्रो सेवासुविधाको विषयसमेत अझै अन्योल नै रहेको छ,’ उनले थपे । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले आफूलाई पूर्णरूपमा वेबास्ता गर्दा जिल्ला तहमा खेलकुद गतिविधि ठप्प भइरहेको गुनासो खेलकुद विकास समिति काभ्रेका अध्यक्ष मानवीर लामाको छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट प्राप्त हुने आश्वासन आएको छ । कर्मचारी प्रदेश तहमा समायोजन भएर आएपछि आउने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यालय जानसमेत असहज भइरहको छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले खेलकुद ऐन निर्माण गरी गत वर्ष असार २४ गते प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गरेको थियो । परिषद्को गठनसँगै संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिको गर्दै जिल्ला तहमा समिति गठन भएका हुन् ।परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले प्रदेश तहमा निर्माण भएको खेलकुद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक अधिकार जिल्ला तहलाई दिन नसकिएको बताए । ‘हामीले बनाएको ऐनमा खाता सञ्चालनसम्बन्धी बुँदा स्पष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । सदनबाट ऐन संशोधनपछि जिल्ला तहलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट पठाउनेछौं ।’ सदस्य सचिव भण्डारीले संघीय सदनबाट खेलकुद ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा अब खेलकुदअन्तर्गतका कर्मचारी प्रदेश तहमा समायोजन भएर आउने बताए । ‘संघीय सरकारअन्तर्गतका खेलकुदका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएर आएपछि हामी जिल्लाजिल्लामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटाउनेछौं,’ उनले थपे ।भण्डारीका अनुसार संघीय सदनबाट खेलकुद ऐन पारित गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो । ‘हामीले खेलकुद ऐन छिट्टै बन्छ । कर्मचारी आउँछन् । हाम्रा अध्यक्षहरूले काम गर्न सुरु गर्नेछन् भनेर अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यौं तर हतारो गरिएछ ।’ सदस्य सचिव भण्डारीका अनुसार आवमा १३ जिल्लाको कार्यालय सञ्चालन गर्न करिब ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘आगामी वर्षबाट जिल्ला तहका खेलकुद संरचना त्यहींबाट सञ्चालन हुनेछ । जसले गर्दा ससर्ततर्फ बजेट पनि जिल्लालाई नै पठाइनेछ,’ उनले थपे, ‘कोरोनाका कारण पनि हाम्रो काम प्रभावित भएका थिए । अब ऐन संशोधन र पूर्वाधार निर्माणको काम एकैपटक अगाडि बढ्नेछ ।’ भण्डारीले खेल तालिका प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको र लकडाउनपश्चात् धमाधम सुरु गरिने दाबी गरे ।