विद्यमान कानुनबाटै प्रहरी समायोजन गर्न सरकारको योजना
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रहरी समायोजनको माग विद्यमान कानुनबाटै पूरा गर्ने तदारुकता देखाएका छन् । कानुनी अड्चन फुकाएर प्रदेशलाई तत्काल अधिकार दिन चारवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी सत्ताघटक दलकै शीर्ष नेताबीचको असमझदारीले रोकिएको थियो । 
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रहरी समायोजनको माग विद्यमान कानुनबाटै पूरा गर्ने तदारुकता देखाएका छन् । कानुनी अड्चन फुकाएर प्रदेशलाई तत्काल अधिकार दिन चारवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी सत्ताघटक दलकै शीर्ष नेताबीचको असमझदारीले रोकिएको थियो । प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन धेरै अघि नै आइसकेका छन् । तर, संघीय प्रहरी ऐनमा संशोधन नभएको कारण देखाएर संघले प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन् । संघीय सरकारको इच्छाशक्ति भएमा प्रहरी ऐन संशोधन नभए पनि यी दुई कानुनका आधारमा प्रहरी समायोजन गर्न सकिने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन् । ‘समायोजन गरौं भन्ने हो भने विद्यमान कानुनबाटै सम्भव छ, कतिपय अप्ठ्यारा पछि फुकाउँदै जान सकिन्छ तर सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति हो,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘अहिले समायोजन गर्दा पछि मिलाउनुपर्ने कुरा केही भएमा मिलाउँदै जान सकिन्छ ।’ संघीयतालाई लिएर सडकमा प्रश्न उठ्ने, अधिकार नपाएकाले काम गर्न नसकेको भनेर प्रदेश सरकार नै संघविरुद्ध जुर्मुराउने अवस्था बनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अध्यादेशको तयारीमा जुटेका थिए । संसद्को बैठक आह्वान गर्नुअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजन जस्तो गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिएर समायोजनमा हतारो नगर्न सुझाव दिएपछि दाहाल रोकिएका हुन् । ‘यस पटक प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएरै प्रहरीको समायोजन गर्न खोज्नुभएकै हो । तर, कांग्रेस सभापतिले नै प्रहरी समायोजन जस्तो विषयलाई अध्यादेशबाट नभएर संसद्बाट सबैको सहमतिमा कानुन बनाएर जानुपर्ने दबाब दिएपछि रोकिएको खबर हामीले पायौं,’ एक मुख्यमन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीको विषय प्रक्रिया र जटिलताको भन्दा पनि केन्द्रीय मानसिकताको हो । सकभर प्रहरी–प्रशासनको अधिकार प्रदेशलाई दिन हुन्न भन्ने मनस्थितिमा राजनीति र प्रहरीका नेतृत्व नै छन् ।’कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले संघीय प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, सम्पत्ति प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी कानुनी अड्चन फुकाएर प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले अध्यादेश तयारी गरे पनि रोकिएको बताए । राजनीतिक सहमति नबन्दा अध्यादेश आउन नसकेको बताउँदै गुरुङले अबको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसँग सम्बन्धित सबै कानुनहरू आउने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री र मेरोबीच प्रदेश सरकारलाई तत्काल अधिकार दिन अत्यावश्यक कानुन संसद्को प्रक्रियाबाट ल्याउन ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि तत्काल गाँठो फुकाउने कुराकानी भएको हो । कानुन मन्त्रालयले चारवटा अध्यादेशको तयारीसमेत गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका अरू नेताको पनि सुझाव लिन खोज्दा यसरी नजाऔं, संसद्को अधिवेशन बस्न लागेको छ, अधिवेशनबाटै ल्याउँ भन्ने कुरा आयो,’ गुरुङले भने, ‘प्रहरीको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेलगायत प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन अबको अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ।’ सरकारले विधेयकको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।माघ २२ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल विद्यमान कानुनबाट प्रहरी समायोजनको गाँठो तत्काल फुकाउने कसरतमा लागेका छन् । केही दिनअघि मात्रै दुई साताभित्र प्रहरी समायोजनको खाका प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी, निजामती कर्मचारी समायोजन, सम्पत्तिको अधिकारलगायतका विषयमा तत्काल कानुनी अड्चन हटाएर अधिकार दिइनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य माग नै प्रहरी–प्रशासनको समायोजनसँग जोडिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी केन्द्र मातहत नै छन् । उनीहरूले प्रदेशको नभएर केन्द्रको निर्देशन मान्छन् । यसले प्रदेशमा सुशासन, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नसमेत नसकिरहेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ । समायोजनकै विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीसँग प्रहरी समायोजनका विषयमा छलफल गरेका थिए । वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले गृहमन्त्रीले आइतबारको बैठकले माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र त्यसले प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । समायोजनका लागि संसद्को अधिवेशनबाट संघीय ऐन संशोधन गर्दा ढिलाइ हुने देखेर प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाए आन्दोलनमा जाने भनेर मुख्यमन्त्रीहरूले दबाब दिन थालेपछि दाहालले चार वर्षअघि नै पारित भएका कानुनका अधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्री र प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए । नेताहरूको नियत प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने हो भन्ने प्रश्नमा कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘अधिकार नै दिन नखोजिएको जस्तो लाग्दैन तर संसद्कै प्रक्रियाबाट अघि बढाऔं भन्ने हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न छाडेर पछि हट्ने सक्ने अवस्था छैन ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेकाले अब केही आशा बढेको वाग्मतीका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी २०८० को नेपाल प्रहरी ऐनका लागि विधेयक पनि मस्यौदा भइरहेको जानकारी गृहमन्त्रीबाट भएको बताए । ‘अब बल्ल प्रहरी समायोजन अघि बढ्ला जस्तो छ । अहिले समायोजन गर्दा समायोजनका निम्ति बनिसकेका दुईवटा कानुनमा टेकेर हुन्छन् । त्यसमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने तर समायोजन तत्काल गर्ने निर्णय हुनु राम्रो कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘इच्छाशक्ति हुँदा प्रहरी समायोजनका लागि तत्काल अध्यादेशको आवश्यकता पनि पर्दैन । बनेका ऐनकै आधारमा गर्न सकिन्छ । संघीय प्रहरी ऐन नभए पनि समायोजन गर्न सकिन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐनमा पनि समसामयिक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुनको प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने कुरा भएका छन् ।’