राजनीतिक धरातल भासियो, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता सहयात्रा गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहिर्गमन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् भने सत्ताको प्रमुख दल एमालेले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । हुन त संवैधानिक रूपमा उनले आफ्नो एक महिना लम्ब्याउन सक्छन् । 
प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता सहयात्रा गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहिर्गमन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् भने सत्ताको प्रमुख दल एमालेले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । हुन त संवैधानिक रूपमा उनले आफ्नो एक महिना लम्ब्याउन सक्छन् ।तर प्रधानमन्त्रीको पद कानुनी त्यान्द्रोमा झुन्डिने उपक्रम होइन, नैतिक र राजनीतिक धरातलमा उभिने प्राधिकार हो । अहिले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मत विपक्षमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक धरातल भासिएको छ । माओवादी (३२) र रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी(१०) र जसपा(७) को मत मात्र अहिले उनको साथमा छ । उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सत्ता हस्तान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । जाँदाजाँदै उनले विवेक प्रदर्शन गरे भने मात्र भोलि प्रतिपक्षी नेताका रूपमा उनको आवाजले नैतिक शक्ति प्राप्त गर्नेछ ।प्रधानमन्त्री दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने सन्देश दिएका छन् । यो ३० दिनमा उनले सुशासन, स्थिरता र समृद्धिका लागि केही कसर गर्न बाँकी छ भन्ने भ्रम उनलाई पनि छैन । तर, उनी जानाजान अस्थिरता सिर्जना गर्ने अभीष्ट लिएर पद लम्ब्याउन खोजेका देखिन्छन् । राज्य शक्तिको केन्द्रमा बसेर अस्थिरता निम्त्याउने खेल हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको दिनदिन र छिनछिन पनि देशका लागि भारी हुन्छ । आफ्नो पद लम्ब्याउन उनले जस्तो पनि दाउ खेल्न सक्छन् भन्ने पछिल्लो डेढ वर्षमा थप छर्लंग पारिसकेका छन् । उनी अझै पनि त्यस्ता खेलकुदमा लाग्न सक्छन् तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पद, सिंहदरबार, बालुवाटार र समग्र राज्य संयन्त्रको मञ्च र पहुँच दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । उनले जे–जस्तो शैलीको राजनीति गर्ने हो, त्यो अब सडक वा सदनबाट गर्ने हो । आफूलाई प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पद जोगाउने राजनीतिक आधार देखिएको छैन । कांग्रेस वा एमालेको साथबिना उनका सम्भावित सबै दाउ निष्प्रभावी बन्नेछन् । एमालेले त ‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन’ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत नयाँ सत्ता सहमतिलाई स्वागत गर्दै ‘नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न’ भनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दाहालले नेपथ्यबाट कुनै मोड दिन सकिन्छ कि भनेर पदावधि लम्ब्याउन खोजेका हुन्, उनको छविअनुसार यो खेल नौलो नभए पनि देशका लागि भने अर्को धोका हो । आफ्नो पक्षमा बहुमतका लागि पुग–नपुग सिट संख्या भएको भए, थप एक–दुई दलको विश्वास जुटाउन सक्दा पद सुनिश्चित हुने अवस्था रहेको भए उनले अपनाउने रणनीतिको अर्थ रहन्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभामा न्यून सिट संख्या रहेका तेस्रो र चौथो ठूलो दल मिलेर राजनीतिमा सनसनी मच्याउन खोज्नु दुवै दल र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ । यति बेला मुलुकले दाहाललाई सुम्पिएको र उनले गर्छन् कि भनेर आशा गरिएको त्यस्तो कुनै कार्यभार बाँकी छैन । ‘सेनापति प्रकरण’ का कारण २०६६ वैशाखमा सरकार छाड्नुपर्दा उनले तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमलाई ‘द्वैध सत्ता’ का रूपमा टिप्पणी गर्दै ‘नैतिकताका आधार’ मा तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो पटक २०७४ जेठमा राजीनामा दिँदा उनले सत्ता साझेदार दलप्रतिको पूर्वसहमतिमा इमानदारी देखाएका थिए । यस पटक भने उनकै भाषामा ‘करिब–करिब अन्तिम मौका’ पनि गुमेको ठानेर उनी अरू प्रपञ्चमा लागेका छन् । यति बेला चर्चा गर्नुपर्ने प्रसंग अर्को पनि छ । तत्काललाई आफूहरूको सहकार्यबाट मुलुकलाई स्थिरताको अनुभूति दिने र दीर्घकालमा स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न संविधानसमेत संशोधन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्ने भनेका छन् । तर, उनीहरूको लिखित सहमति सार्वजनिक नहुँदा अन्योल पनि छ । दुई ठूला दलले मुलुकलाई नयाँ मार्गमा अघि बढाउने दाबी गरिरहेका बखत पारदर्शिता अनिवार्य छ । अँध्यारा कोठामा भएका विगतका सहमतिले नै समग्र देशलाई अन्धकारमा पारेका हुन् । अब सुधारको यात्रा सुरु भएको हो भने त्यसको सुरुवात नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ । सत्ता सहयात्राको खुला घोषणा गरेका दलहरूले त्यसको आधार गोप्य राख्दा भविष्यको प्रतिबद्धता स्वतः नाजुक हुनेछ । प्रमुख दुई दलले कोर्न खोजेको मार्गचित्रमा सार्वजनिकस्तरमै बहस र संवाद हुँदा नै लोकतान्त्रिक मार्ग फराकिलो हुन्छ । यो शैलीको सुरुवात सुरुबाटै हुनुपर्छ ।