गोर्खा मुद्दामा बेलायत अग्रसर, नेपाल मौन
भूतपूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि बेलायतले चासो देखाए पनि नेपाल सरकारले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
लन्डन — भूतपूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि बेलायतले चासो देखाए पनि नेपाल सरकारले तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।बेलायत सरकारले यसअघि भएको सहमति अनुसार वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन ढिलाइ भएको छ भनेर नेपाललाई जिज्ञासा राख्दासमेत नेपालले वार्ता कमिटी गठन गर्न नसकेको भूतपूर्व गोर्खा र नागरिक समाजको गुनासो छ ।नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीसहित सबै प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटेर आफ्ना माग र बेलायतको चासोबारे कुरा राखिए पनि नेपालले तदारुकता नदेखाएकोमा गोर्खा आक्रोशित छन् ।भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसअघि बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएकोमा अब नेपाल सरकार विरुद्ध पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।'नेपालले यति धेरै मौनता देखाउला भन्ने हाम्रो कल्पनामै थिएन', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले आक्रोश पोखे, 'हामी एकदम निराश, आक्रोशित र चिन्तित छौं । बेलायतले नेपाललाई थप वार्ताबारे जानकारी माग्दासमेत नेपालले वास्ता नगर्दा हामी सशंकित पनि भएका छौं ।'राईले नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार भएकाले बेलायतले वार्ताका लागि बोलाउँदासमेत नेपालले वास्ता नगरेको आरोप पनि लगाए ।बेलायतले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि गोर्खाहरूले गत अगष्टमा लन्डनमा १३ औं दिनमा आफ्नो आमरण अनशन तोडेका थिए ।सहमति अनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइए पनि निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई नेपाल फिर्ता बोलाइएपछि अहिले यो विषय ओझेल परेको छ । गत सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै रेग्मी नेपाल फर्किएका थिए ।नेपाल सरकारले बेलायतका लागि नयाँ प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेकाले उनी बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदैआएको छ ।गोर्खाहरूले भने वार्ता समिति विभिन्न विज्ञ सम्मिलित परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय हुनुपर्ने भन्दै नयाँ राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता कमिटी नमान्ने बताएका छन् ।'हलो कहाँ अड्किएको छ अब खोज्नु पर्ने बेला आएको छ', गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, 'यो समग्र राष्ट्र र नेपालीको समस्या हो, यो कुनै जात-जाति, वर्ग वा धर्मको लडाइँ होइन । नेपालले बेवास्ता गरिरहे यो उसको दुर्भाग्य हुनेछ । हामी तत्काल वार्ता समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपिल गर्छौं ।'समान पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधा दिइनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरूको छ । विगत तीन दशकदेखि जारी गोर्खा आन्दोलनले आवासीय अधिकार र गोर्खा सन्तानका हकमा धेरै सुविधा दिए पनि समान पेन्सन मुद्दा बाँकी छ ।फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्स (युरोपेली अदालत) ले समेत भूतपूर्व गोर्खालाई समान पेन्सन दिने मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेपछि गोर्खाहरू अहिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान निकाल्न प्रयासरत छन् ।