रित्तै छ कर्मचारी अवकाश कोष
अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ ।   स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बनेको हो । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिका र स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् ।
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बनेको हो । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिका र स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् । स्थानीय तह आफैँले लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना गरेका नौ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी भएका सात हजार र साबिक स्थानीय निकायका सात हजार गरी करिब २३ हजार कर्मचारीको अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका संयोजक दीपक गौतमले भन्नुभयो, “कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा स्थानीय तहमा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको र कर्मचारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।” स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश हुँदा उपदान र ऐनमा उल्लिखित विभिन्न बिदा शीर्षकका रकम पाउँछन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपनिर्देशक एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गरी सात वटै प्रदेशमा आधारभूत विषय समान हुने गरी अवकाश कोषलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सात वटै प्रदेशमा कानुन बनाई प्रदेश अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको कल्याण कोषको सबै रकम प्रदेश अवकाश कोषमा जम्मा गरी स्थानीय तहमा रहेको कोषलाई बन्द गर्नुपर्ने, उक्त कोषमा आफ्ना कर्मचारीको सङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरी कानुनले तोकेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा कानुनले तोके अनुसारको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । उक्त कोष कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमध्ये कुनै एकले सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो कोषबाट साबिकका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिका कर्मचारीदेखि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐनपछि नियुक्त भएका कर्मचारीसम्म लाभान्वित हुने छन् ।” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवं स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले स्थानीय तहले कुन कोषमा वार्षिक वा मासिक रूपमा कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले अवकाश कोषको स्थापना नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अवकाश कोष कसरी निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा कानुनमा व्यवस्था नहुँदा केही गाउँपालिकाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत विनियोजन गरेको बजेट त्यत्तिकै फ्रिज भएका थिए ।” समस्या समाधानको पहलसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव वैकुण्ठप्रसाद सापकोटाले अवकाश कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी नीतिगत रूपमा नै समस्याको समाधान गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारी भएकाले अवकाश कोष सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ रहने भन्ने यकिन गरी कोष स्थापना गर्न लगाउने गरी काम भइरहेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश हुँदा योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन अनिवार्य अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्छ । कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कार्यविधि अभावमा स्थानीय तहले अवकाश कोष स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।   