मतपत्र व्यवस्थापन बहस
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड गरी करिब आठ करोड मतपत्र निर्वाचन आयोगले भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छाप्यो, जसको निम्ति करिब आठ सय ५० मेट्रिक टन कागजात खरिद भएको थियो।
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड गरी करिब आठ करोड मतपत्र निर्वाचन आयोगले भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छाप्यो, जसको निम्ति करिब आठ सय ५० मेट्रिक टन कागजात खरिद भएको थियो।मतगणना सम्पन्नपश्चात् तीमध्ये छाप लगाइएका मतपत्रलाई मुद्दा पर्ने अवधि नाघेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै र प्रयोग नभएका मतपत्र त्यसअगावै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सरकारी कागजात धुल्याउने नियम, २०२७ का आधारमा धुल्याउने अभ्यास छ। प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको उक्त नियमको नियम २ (ख ) मा ‘धुल्याउनु’ भन्नाले सरकारी कार्यालयमा रहेका कागजपत्रमा लेखिएका व्यहोरा पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ। सो शब्दले त्यस्तो कागजातलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ भनिएको छ। उक्त नियममा वि.सं. २०७०/०१/३० मा भएको पहिलो संशोधनले ‘धुल्याउने’ शब्दले कागज ‘आगोमा डढाउने’ बुझाउने उल्लेख गरिएकोबाट निर्वाचन आयोगले कैयौँ क्विन्टल मतपत्र आगो लगाएर कानुनद्वारा वर्जित वायु प्रदूषण गर्ने वैधानिक आधार प्राप्त गरेको विगतको वातावरणीय न्यायविपरीतको अभ्यास देखिन्छ। ‘धुल्याउने’ शब्दले ‘आगोमा डढाउनेसमेत’ बुझाउने भन्ने परिभाषाका आधारमा ठूलो परिमाणमा रहेको मतपत्र बर्सेनि जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट किमार्थ उचित छैन। नेपालको संविधान तथा कानुनले तोकेको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी सरकारी कागजात धुल्याउने नियम, २०२७ को नियम २ (ख ) मा गरिएको धुल्याउनु शब्दको परिभाषाबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पित मानव अधिकार, धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० अन्तर्गतको प्रदूषणमुक्त स्वच्छ वातावरणमा बस्न र बाँच्न पाउने हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक निष्प्रभावी हुन गएको छ। स्वस्थ वातावरण जीवनको समग्रताको अङ्ग भएकाले जिउने अधिकारभित्र स्वच्छ वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुन आउँछ। यसरी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकविरुद्ध राज्यले नकारात्मक रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी संविधानले नै प्रत्याभूति जाहेर गरेको अवस्थामा उक्त नियमको व्यवस्था संविधानविपरीत छ। उक्त नियमको व्यवस्था स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनार्थ जारी गरिएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को मर्म र उद्देश्यको समेत विपरीत छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा २ मा कसैले पनि जनजीवन र जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गर्न रोक लगाइएको छ र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारे वा वातावरण प्रदूषण गरे त्यसलाई आपराधिक कार्य मानी सजायसमेतको व्यवस्था गरिएको छ। यस अवस्थामा समेत वातावरण प्रदूषण गर्न छुट दिने गरी संविधान र मातृ कानुनसँग सम्मत नहुने गरी बनाइएको कानुन संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनअनुसार चल्ने राज्यमा लागू नहुनु पर्ने हो। मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकास लक्ष्य तथा सम्बद्ध परिणामात्मक लक्ष्यले समेत समेटेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको विरुद्धमा भएको उक्त नियम कुनै पनि हालतमा मानव अधिकार पक्षधर राष्ट्रको निम्ति शोभनीय हुँदैन। उक्त नियम र त्यसबमोजिम मतपत्र जलाइनेलगायतका कार्य संविधानको धारा ५१(ट) अन्तर्गतको प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामाथि नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल गर्नुपर्ने वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतको संविधानद्वारा निर्देशित नीति, नेपाल सरकारको फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९, राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ समेतको बर्खिलाप छ।वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा नेपालले १५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। प्रकृति संरक्षणको कुरालाई स्वयंमा नै प्रकृतिको अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको निर्माण हुने सिलसिला अहिले निकै अगाडि बढिसकेको पाइन्छ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मेवार सदस्य भएको नाताले राष्ट्रसङ्घको तìवधानमा गरिएका सन्धि सम्झौतामा स्वीकारेका मान्यताको प्रतिकूल जान सक्दैन। कागजलाई आगो लगाउन पाइने उक्त नियमको व्यवस्था नेपालले विभिन्‍न समयमा विश्‍वसामु अनुबन्धित भएको तथा हस्ताक्षर गरेका महासन्धिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा विकसित प्रचलित सिद्धान्त पूर्व–सावधानी सिद्धान्त, अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्त, पर्यावरण संरक्षणको विषयमा राज्यको अभिभावकत्वसम्बन्धी सिद्धान्त, सार्वजनिक न्याय सिद्धान्तको विपरीतसमेत रहेकाले बदर हुनुपर्छ।  नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा नेपालको अदालतले न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देश गरेको हुनाले त्यस्ता मान्यताप्रति राज्यले दृष्टिगत गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगर्नु संविधानको विरुद्धमा हुन जान्छ।मतपत्रका कागजलाई जलाउनेबाहेक अन्य थुप्रै विकल्प अख्तियार गर्न सकिन्छ। धुलो बनाएर पुनर्प्रयोग गर्ने उद्योगलाई दिन सकिन्छ। विशेष उपकरणको प्रयोग गरी उद्योगहरूले पुनः कागज नै बनाउन वा अन्य सामग्री बनाउन वा पुनः आउँदो निर्वाचनमा मतपत्र बनाउन प्रयोग गर्न सक्छन्। बेलायत, न्युजिल्यान्डजस्ता देशले प्रयोग भइसकेका मतपत्रलाई ‘स्रेडिङ’ गरेर कागजको थाक बनाएर पुनःप्रयोग गर्ने गर्छन्। यस्तै, अस्ट्रेलियामा मतपत्रलाई रिसाइइल, जापानमा प्लास्टिक पेलेट बनाएर पुनप्र्रयोग गर्ने गरिन्छ। भारतको उत्तर प्रदेशको प्रादेशिक निर्वाचनमा सन् २०१९ मा प्रयोग भएका करिब २ सय ८६ मेट्रिक टन कागजलाई पुनर्प्रयोग गरेको थियो। नेपालको सबालमा भने राष्ट्र बैङ्कले पुराना र थोत्रा नोट जलाउनुको सट्टा इन्धनका रूपमा ब्रिकेट बनाउन थालेको छ। एसईई, कक्षा ११ र १२ मा प्रयोग भएका उत्तर पुस्तिका छ महिनासम्म राखेर पुनर्प्रयोगका लागि टेन्डर गरिन्छ । त्रिविलयातका अन्य शैक्षिक संस्थाले पनि प्रयोग भएका उत्तर पुस्तिका पुनर्प्रयोग गर्ने गर्छन्। प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाका तर नम्बर देखिने नोटलाई प्रचलनबाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फेरि प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले थापाथलीस्थित भट्टीमा जलाउने गरेकोमा पछिल्लो समय उक्त प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै त्यसबाट इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने ब्रिकेट बनाउन थालेको छ। तसर्थ, विशेष उपकरण प्रयोग गरेर जलाउनुभन्दा धुल्याएर पुनरुत्पादन गर्न सकिनेमा जलाउने कार्यको विकल्प खोज्न अब निर्वाचन आयोग तयार हुनुको विकल्प छैन।    