विज्ञ भन्छन्- 'हवाई सुरक्षाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ’
नेकपा एमालेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागले काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा विज्ञहरुले नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुइ वटा निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौँ — नेकपा एमालेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागले काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा विज्ञहरुले नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुइ वटा निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।बिहीबार गौशालामा आयोजित कार्यशालामा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र र उड्डयनकर्मीहरुले हाल हवाई सेवामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।कार्यशालामा प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम, प्राध्यापक सोम खतिवडा, प्राध्यापक मदन कुमार रिमाल, संस्कृतिविज्ञ पशुपती न्यौपाने, भरत बराल, कविराज पोखरेल, तिलक ढकाल, सुगतरत्न कशांकार लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत तथा टिप्पणी गरेका थिए ।‘मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेकपछी वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीबारे देखिएका नितिगत तथा कानुनी जटिलताबारे छलफल गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो,’ विभागका प्रमुख पूर्व पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले भने,‘ कार्यशालामा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन अहिलेको संस्थामा नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायकको काम एउटै निकायबाट हुने देखिएकाले सरोकारवालाहरुले यसलाई विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हामी यी सुझावलाई दस्तावेजीकरण गरेर नेपालको पर्यटन विकासकालागि तीनै तहको सरकारमार्फत अघि बढाउछौं र, यो हाम्रालागि मार्गदर्शक पनि रहने छ ।’कार्यशालामा विज्ञहरुले नेपालले निर्माण गरेका भैरहवा र पोखरामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पनि संचालन गर्न सरकारले नसकेकोमा आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले नेपालले वार्षिक कम्तीमा २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिने पूर्वाधार तयार भइसकेकाले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको प्रचारमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाली वायुसेवाहरुलाई युरोपेली संघ (ईयु) ले आफ्ना सदस्य मुलुकहरुमा सन् २०१३ देखी लगाउँदै आएको प्रतिबन्धलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । युरोपियन युनियनले हालै नेपालको पछिल्लो सुरक्षा सूची सार्वजनिक गर्दै नेपाली वायुसेवाहरुलाई १० वर्षदेखी लगाएको निषेधलाई पुन निरन्तरता दिएको थियो । उस्ले नेपालको नियमनकारी निकाय, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतले दुई दर्जन विषयमा सुधार गर्नु पर्ने भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २००९ मा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चासो प्रकट गर्दै कालो सूचीमा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ईयुले पनि नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो । सन् २०१७ मा आइकाओले कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाए पनि ईयुले भने निरन्तरता दिएको छ ।