बैङ्कले चार अर्ब सतसट्ठी करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने
सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैङ्कले चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमविपरीत असुल गरिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।  ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैङ्कको अडानपछि बैङ्कहरू सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैङ्कलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, पुस १५ गते । सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैङ्कले चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमविपरीत असुल गरिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैङ्कको अडानपछि बैङ्कहरू सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैङ्कलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारण सभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले अनधिकृत रूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।हालसम्म २५ वाणिज्य बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैङ्कको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैङ्कले अनधिकृत रूपमा ब्याज लिए÷नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार एउटै बैङ्कले ४८ करोड रुपियाँसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैङ्कले सात करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ?बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पुँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ ।अहिले वाणिज्य बैङ्कले मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैङ्कहरूले १२ दशमलव ८५ तथा फाइनान्स कम्पनीले १३ दशमलव ३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले विप्रेषण निक्षेपमा थप १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दती निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैङ्कको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधारदरमा पर्दा बैङ्कको ब्याजदर बढ्दै गएको हो ।आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैङ्कको त्रैमासिक आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ तर बैङ्कले भने बढेको आधारदर मात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैङ्कले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो ।वित्तीय संस्थामा पनि समस्याबैङ्कहरूमा मात्रै नभएर विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैङ्क वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पीताम्बर भण्डारीले विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे÷नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि बैङ्कहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैङ्कमा नभएको उहाँको भनाइ थियो । “वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैङ्कहरूको जस्तो ठूलो समस्या चाहिँ छैन । जुनजुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ,” कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो ।हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैङ्कमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक)मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।   