समृद्धिको सर्वोत्तम मापक
अहिले विश्वमा आफू सबभन्दा ठुलो राजनीतिक र आर्थिक शक्ति कसरी बन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । विश्वको राजनीतिक–सामरिक शक्तिको समीकरणमा समय समयमा आएको फेरबदलले आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव त पार्छ नै तर राजनीतिक तथा सामरिक शक्तिभन्दा पनि आर्थिक शक्तिको उदय र अस्त भने अझ तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । सन् १९९० पछि करिब दुई दशक जति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले करिब एकल धु्रवमा परिणत भएको विश्व फेरि दुई ध्रुवतर्फ निर्देशित भएको छ ।
अहिले विश्वमा आफू सबभन्दा ठुलो राजनीतिक र आर्थिक शक्ति कसरी बन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । विश्वको राजनीतिक–सामरिक शक्तिको समीकरणमा समय समयमा आएको फेरबदलले आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव त पार्छ नै तर राजनीतिक तथा सामरिक शक्तिभन्दा पनि आर्थिक शक्तिको उदय र अस्त भने अझ तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । सन् १९९० पछि करिब दुई दशक जति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले करिब एकल धु्रवमा परिणत भएको विश्व फेरि दुई ध्रुवतर्फ निर्देशित भएको छ । मानव जीवनका लागि नभई नहुने कतिपय प्राकृतिक तथा व्यापरिक वस्तुलाई राजनीतिक वस्तुमा परिणत गराइएका छन्, जसका कारण यी वस्तुको उत्पादन, वितरण, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेकाले साना राष्ट्र र मध्यम तथा निम्न वर्गका परिवारको दैनिकी कठिन हुँदै गएको छ, यसको ज्वलन्त उदारहण हो, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, वितरण र मूल्य । किनभने अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनको मात्रा, आपूर्तिको स्वरूप मूल्यको निर्धारण बजारले भन्दा पनि राजनीतिबाट हुने गरेको छ । खाद्यान्न, रासायनिक मल तथा अमेरिकी डलरको प्रवाहमा पनि यस्ता लक्षण देखा परिसकेका छन् । यस अवस्थामा विश्वमा विकास र समृद्ध भनेको के हो ? विश्वमा कुन देशले कति उन्नति ग-यो ? उन्नति प्रगति कसरी भयो ? उन्नति, प्रगति र विकास मापन गर्ने मापक ठिक छ छैनन् ? तिनले मानव जीवनका हरेक पक्षलाई छोएको छ छैन ? आदि प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ने हुन्छ । आजभोलि कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुल अङ्कको आधारमा त्यस देशको आर्थिक प्रगतिको मापन गर्ने आमचलन बनेको छ । अहिले भारतका सम्बन्धमा ठुलो चर्चा छ । सन् १९८०–९० को दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अङ्कको दृष्टिले माथिबाट बाह्रौँ नम्बरमा रहेको भारत अहिले विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र बनेको छ । विश्वका कतिपय संस्थाले सन् २०२७ सम्म भारत विश्वको तेस्रो र सन् २०७२ सम्ममा दोस्रो अर्थतन्त्र हुने अनुमान पनि लगाएका छन् । हुन त त्यति बेला अठारौँ स्थानमा रहेको चीन अहिले दोस्रो स्थानमा छ । युरोपियन युनियनलाई देश मान्ने हो भने सन् १९८०–९० को दशकमा इयु पहिलो स्थानमा र संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो स्थानमा थियो । त्यतिबेला तेस्रो रहेको जापान अहिले पनि तेस्रोमा छ । क्रयशक्तिको वा जिडिपी पिपिपीको दृष्टिले भने संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो, जापान दोस्रो, चीन तेस्रो, पश्चिम जर्मनी चौथो र भारत पाँचौँ थिए । सन् २००० मा पुग्दा नोमिनल जिडिपीको दृष्टिले संयुक्तराज्य अमेरिका पहिलो, जापान दोस्रो, चीन तेस्रो, संयुक्त अधिराज्य चौथो, मेक्सिको पाचौँ र भारत एघारौँमा रहेको देखिन्छ । क्रयशक्तिको दृष्टिले यी स्थानमा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी र दक्षिण कोरिया रहेको देखिन्छ । सन् २०१० मा नवौँमा रहेको भारत २०१५ मा सातौँ र २०२१ मा पाँचौँमा उक्लियो । यसरी अर्को देशबाट हेर्दा भारतको निकै उन्नति भएको देखिएको छ, जुन अवस्था परबाट हेर्दा हिमाल चम्किए जस्तै हो । परबाट हेर्दा चम्किने हिमालले त्यहाँ भित्र केके बेथा बोकेको छ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ र २०२४ मा समेत भारतको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपले उच्च रहने र चीनले त्यसलाई पछ्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छन् के कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्नु मात्र देशको प्रगति हो ? यसका अन्य मापक तत्वहरू छैनन् ? कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ ? असमानता साघुँरिन्छ ? गरिबी घट्छ ? सुशासन बढ्छ ? भारतमा अझै पनि १५ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीमा बस्छन् । गरिबीको यो दर ग्रामीण इलाकामा झन्डै २० प्रतिशत छ । कुपोषणको प्रभाव त्यस्तै छ । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका एक चौथाइभन्दा बढी बालबालिका पुड्कोपन र कम तौलको सिकार भएका छन् । पाँच भागमा एकभाग आमाहरू कुपोषणबाट प्रभावित छन् । अर्कातिर धनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ, २०२० मा १०२ मा रहेको अर्बपतिको सङ्ख्या २०२२ मा १६६ पुगेको छ । हुने र नहुनेबिचको अन्तर फराकिलो भएर गएको छ । भारतको जनसङ्ख्याको माथिल्लो एक प्रतिशतले ४१ प्रतिशत सम्पत्तिमा कब्जा गरेका छन् भने माथिल्लो १० प्रतिशतको हातमा ७२ प्रतिशत सम्पत्ति छ । तल्ला ५० प्रतिशतको हातमा १० प्रतिशत सम्पत्ति मात्र पर्छ । कतिपय घरपरिवारले गुणस्तरीय पिउने पानी पाउँदैनन् । ३० प्रतिशत महिला अझै निरक्षर छन् र विद्यालय जाने उमेरका १२ लाख केटाकेटी बाहिर छन् । उता कुल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिले भारतले संयुक्त अधिराज्यलाई पछि पारे पनि संयुक्त अधिराज्यको प्रतिव्यक्ति आय भरतको प्रतिव्यक्ति आय भन्दा १८ गुणाले बढी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेको कुनै मानिसको शरीरको कुल तौल जस्तो हो । शरीरको कुल तौलले शरीरका अन्य अङ्ग र अवयव कसरी चलेका छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ, शरीर फुर्तिलो छ कि सुस्त छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैन । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनले मात्र आमजनताको आयको चरित्र कस्तो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, सरसफाइ, खानेपानी जस्ता सामाजिक सेवाका क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेको छ छैन, मजदुरको ज्याला बढे पनि वास्तविक ज्याला बढेको छ, छैन ? गरिबी र कुपोषण घटेको छ, छैन र नागरिकको सर्वाङ्गिण विकास भएको छ, छैन भन्ने मापन गर्दैन । त्यस्तै गरी औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि उन्नति प्रगतिको अन्तिम र पूर्ण भरपर्दो मापक हुन सक्दैन । यो अङ्क औसत हो । जनसङ्ख्याले यसलाई प्रभाव पारिहाल्छ । माथि उल्लेखित असमानताको चित्रले यस मापकलाई फिक्का बनाइदिन्छ । किनभने अर्बपतिहरूको सम्पत्ति बढ्दा तल्लो वर्गको औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको देखिन्छ तर कतिपय अवस्थामा मध्यम र तल्लो वर्गको वास्तविक आय र क्रयशक्ति त झन् घटेको हुन सक्छ । समग्र अर्थतन्त्रले अन्य देशलाई उछिनेको सम्बन्धमा अर्को प्रश्न पनि आउन सक्छ, जस्तै सँगैका प्रतिस्पर्धी देशको पनि आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था हो ? अथवा अन्य अर्थतन्त्र सुस्ताएको वा न्यून वृद्धि भएका कारणले मात्र अरूलाई उछिन्न सकेको हो ? तसर्थ देशको उन्नति र प्रगतिको कुरा गर्दा यी सबै आयाम केलाउनु पर्छ । प्रसङ्गवश भारतलाई उदाहरण मात्र लिइएको हो । यो कुरा अन्य देशमा पनि त्यत्तिकै लागु हुन्छ, नेपालले पनि योजना नीति, कार्यव्रmम तथा बजेट निर्माण गर्दा यस्ता आयामलाई बिर्सनु हुँदैन । अन्यथा विकासका नतिजा असन्तुलित हुन सक्छन् । नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा देशमै प्रचुर सम्भावना भएर पनि खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीसमेत आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । भारतले पीठो र चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउना साथ हाम्रो भान्सामा अभाव र मूल्यवृद्धिको प्रभाव देखिन सुरु गरेको छ, खाद्य सङ्कट हुने आशङ्का भएको छ । देश निर्माण गर्न चाहिने पर्याप्त जनशक्ति आफूसँगै हुँदा पनि त्यसको ठुलो अंश विदेशमा रहेको हुनु र देशमा उत्पादन कार्यमा श्रमशक्तिको अभाव र भएको श्रमशक्तिलाई पनि उपयुक्त स्थान र विषयगत क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसकेको अवस्था बन्नु अर्को विडम्बना हो । मूल रूपमा हेर्दा नेपालको संविधान र आवधिक योजनाले पनि प्रगतिको मापकमा दिगो, फराकिलो र समावेशी विकासको लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर नतिजा त्यसरी आएको छैन । जनजीवनमा त्यस्तो सकारात्मक प्रभाव देखिन सकेको छैन । तीन दशक अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपालको तुलना गर्दा सडकका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरणसमेतका क्षेत्रमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ तर ती प्रगति अहिलेको विश्वको अवस्था, प्रविधिको विकास, नागरिकको चेतना र नागरिकको आजको आकाङ्क्षा र आवश्यकताभन्दा तल छन् । त्यसमा पनि कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगको सम्बन्धमा भने हाम्रो प्रगति निम्छरो नै छ, यद्यपि घनीभूत रूपमा रोजगारी सिर्जना हुने र मध्यम तथा निम्न वर्गको जीवनस्तर उठाउने सम्भावना बोकेका प्रमुख क्षेत्र यिनै हुन् । अर्को कुरा पछिल्ला वर्षमा जुनजुन क्षेत्र र जिल्लामा सडक यातायातको पहुँच पुग्दा त्यहाँ आन्तरिक उत्पादन बढ्छ भन्ने अपेक्षा सरकारले राखेको थियो । यथार्थमा आन्तरिक उतापदन बढ्नुभन्दा पनि त्यहाँबाट सहर र तराईतर्फ बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी देखियो, फलस्वरूप ती जिल्लाको जनसङ्ख्या नै घट्यो । यसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलन बिथोल्ने सम्भावना बढेको छ । सोह्रौँ आवधिक योजनाको निर्माण गर्दा उन्नतिका परम्परागत लक्ष्य र मापकतर्फ मात्र केन्द्रित हुने गल्ती गर्नु हुँदैन । योजनाले माथि उल्लिखित आयाम तिनका कमजोरी, चुनौती र सम्भाव्यतालाई सम्बोधन गर्ने गरी लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र सूचक निर्धारण गरी अनुगमन व्यवस्थापनको खाकासमेत तयार गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भए मात्र संविधानमा उल्लिखित समातमूलक समाजको निर्माण गर्ने बाटो समात्न सकिन्छ ।   