शाक्य राजधानी तिलौराकोटको सम्पदा यात्रा
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा सन् १९८८ मा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणसिंगे प्रेमदासा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आए । लुम्बिनी घुमिसकेपछि उनले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हुर्केबढेको राजप्रासाद कता छ ? भनेर जिज्ञासा राखे । उनले पथप्रदर्शन गरिरहेका भिक्षु मैत्री महास्थवीरसित सिद्धार्थको दरबार नपुगे आफ्नो यात्रा अधुरो हुने पनि बताए ।
कपिलवस्तु — तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा सन् १९८८ मा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणसिंगे प्रेमदासा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आए । लुम्बिनी घुमिसकेपछि उनले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हुर्केबढेको राजप्रासाद कता छ ? भनेर जिज्ञासा राखे । उनले पथप्रदर्शन गरिरहेका भिक्षु मैत्री महास्थवीरसित सिद्धार्थको दरबार नपुगे आफ्नो यात्रा अधुरो हुने पनि बताए ।तिलौराकोटस्थित मुख्य भग्नावशेष । तिलौराकोटमा उत्खनन गरिँदै। तस्बिरहरू : मनोज पौडेल/कान्तिपुरभिक्षुले लुम्बिनीबाट २६ किमि पश्चिम तिलौराकोट पर्ने तर त्यहाँ पुग्ने बाटोघाटो नभएको बताए । प्रेमदासाले जसरी पनि त्यहाँ पुगिछाड्ने बताएपछि भिक्षु मैत्रीले उनको इच्छाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र सवारीमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई जानकारी दिए । सिंह र लोहनीबाट पनि तिलौराकोट यात्रा सम्भव नहुने जवाफ पाएपछि प्रेमदासाले सिधै राजा वीरेन्द्रसँग कुरा गरेर तिलौराकोट जाने इच्छा सुनाए । अर्को दिन लुम्बिनीमा सेनाका दुई हेलिकोप्टर देखिए । भिक्षु मैत्रीले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘पछि पो थाहा भयो, प्रेमदासालाई तिलौराकोट लैजान दरबारबाट सेनाको हेलिकोप्टर पठाइएको रहेछ ।’ भिक्षु मैत्रीका अनुसार तिलौराकोट पुगेपछि प्रेमदासाले पवित्र र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पाइला टेक्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘पुण्य सञ्चय भएको महसुस गरें । शान्तिको अनुभूति गरें । आनन्दित बनें ।’ तिलौराकोटको अवस्था अहिले पनि उति धेरै फेरिएको छैन । शाक्य गणराज्य तथा राजकुमार सिद्धार्थले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोटमा बुद्धकालभन्दा दुई सय वर्ष पुरानो मानव बस्ती रहेको उत्खननबाट पुरातत्त्वविद्ले पुष्टि गरिसकेका छन् । सन् २०१३ देखि यहाँ विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरातत्त्वविद्हरूको सहयोगमा उत्खनन जारी छ । सन् २०१५ मा बेलायतका वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् डा. रवीन कनिङ्घमको नेतृत्वमा पुरातत्त्व र सम्पदाका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मिलित टोलीले यसको इतिहास पुष्टि गरेको थियो । तर ऐतिहासिक महत्त्वको यो ठाउँ अहिलेसम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छैन । लुम्बिनीदेखि २६ किमि पश्चिम रहेको तिलौराकोट पुग्ने बाटो राम्रो भए पनि त्यहाँको अवस्था ठीक छैन । कपिलवस्तु नगरपालिका–३ मा पर्ने तिलौराकोट वाणगंगा नदी (रामघाट) को नजिक छ । ऐतिहासिक महत्त्वको तिलौराकोट अहिले पनि झाडी बुट्यानले छोपिएको छ । वर्षाका बेला पानी निकास हुने अवस्था नहुँदा कतिपय पुरातात्त्विक संरचना डुबानमा पर्ने गरेका छन् । तिलौराकोट अवलोकन गर्न बनाइएका पदमार्ग पनि पुराना भएर जीर्ण छन् । तीर्थयात्रा र घुम्न आउने पर्यटक बसेर ध्यान साधना गर्ने ठाउँ र वातावरण त छैन नै, पर्यटकका लागि प्रचार सामग्री पनि छैन । पहिलो पटक सन् १९९५ मा यो ठाउँलाई विश्व सम्पदा स्थल बनाउन प्रयास गरिएको थियो । त्यतिबेला फ्रान्सस्थित युनेस्को मुख्यालयमा आवेदन गरिएको थियो । लगत्तै सन् १९९६ मा बेलायती वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् डा. कनिङ्घम र नेपाली वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीसहितको टोली आएर तिलौराकोटमा सानो ‘ट्रेन्च’ खनेर पुरातात्त्विक विवरण लगेका थिए । यसलगत्तै युनेस्कोले तिलौराकोटलाई प्रस्तावित विश्व सम्पदाको सम्भावित सूचीमा राखेको थियो । तर त्यसपछि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । न सरकारको प्राथमिकतामा तिलौराकोटको संरक्षण र प्रसारप्रसार प्राथमिकतामा परेको छ न त लुम्बिनी विकास कोषको । लामो समय घाँसपात र बुट्यानले छोपिएको स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीकृत गर्न पहिलो प्रयास थालिएको सन् १९९५ को २८ वर्षपछि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तर यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन, संशय बाँकी नै छ । सुरुवाती कामकपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवास्थित तिलौराकोट प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर हो । सन् २०१४ देखि युनेस्को र जापनिज फन्ड इन ट्रस्टको सहयोगमा तिलौराकोटमा प्रत्येक वर्ष उत्खनन हुँदै आएको छ । यससँगै पुनः सूचीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले २०७८ कात्तिकमा लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी ८ सदस्यीय निर्देशक समिति बनाएको थियो । समितिले विश्व सम्पदाको आधार तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विज्ञ काईवाई जेलाई अनुरोध गरेर काम थालेको थियो । जे तिनै व्यक्ति हुन्, जसको पहलमा भारतका दुई, मंगोलिया र कम्बोडियाका एक–एक स्थल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । जेको नेतृत्वमा रहेको कन्जर्भेसन आर्किटेक्टद्वय एनी जोशी र सृष्टिना श्रेष्ठको टोलीलाई प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन बनाउन जिम्मा दिइयो । यो टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाको सुझाव थपेर अद्यावधिक प्रतिवेदन बनाइयो । सन १८९८ यताका पुरातात्त्विक अध्ययन, अनुसन्धानको प्रामाणिकताका लागि २०२० मा लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीमा कम्प्यारेटिप कार्यशाला गरेको थियो । जसमा भारत, बेलायत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार र इरानका सम्पदाविद् र पुरातत्त्वविद् सहभागी दिए । कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईका अनुसार सहभागीबाट उनीहरूको देशमा भएका विश्व सम्पदास्थलमा कसरी सूचीकृत भए र तिलौराकोटलाई कसरी सूचीकृत गर्न सकिएला भनेर बुझिएको थियो । यो कार्यशालामा नेपाल र अन्य मुलुकका २० वटा पुरातात्त्विक स्थलको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो । लुम्बिनी, भारतको साँची, नालन्दा, श्रीलंकाको अनुराधापुरम, पाकिस्तानको तक्षशिला र मन्जेजोदारो, म्यानमारको बगान र श्रीकेस्त, बंगलदेशको महाअस्थगढ र इरानको पेर्सपोलित सासनितको समान सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व रहेको विषयमा पनि कार्यशालामा छलफल भएको थियो । पुरातत्त्वविद्ले तिलौराकोट सुरक्षाका दृष्टिले बलियो, राजा/महाराजाको जस्तो भव्य भवनका भग्नावशेष, व्यवस्थित सडक, घर, नाली, इनार, पोखरी र सहरजस्तो देखिएको बताउँदै यो ठाउँ भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए । कार्यशालापछि तयार पारिएको प्रतिवेदनपछि तिलौराकोटको प्रारम्भिक मनोनयन दस्ताबेज बनाउने काम गरिरहेको अस्ट्रेलियाका सम्पदा विज्ञ डंकन मार्सलको समितिलाई दिइयो । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न सरकारले विभिन्न प्रयासहरू जारी राखे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिएन । आव ०७७/७८ र ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । २०७८ कात्तिकमा कोषले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सहजीकरणका लागि निर्देशक समिति बनायो । २०७८ कात्तिक १४ मा लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी ८ सदस्यीय निर्देशक समिति बनाएको थियो । समितिलाई सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न गठन कार्यादेश दिइएको थियो । यसमा पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक, लुम्बिनी विकास कोष सदस्य सचिव, कपिलवस्तु नगरपालिका नगर प्रमुख, युनेस्को प्रतिनिधि र पुरातत्त्व विभाग विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख र कोषका एक जना प्रतिनिधि छन् । समितिले विज्ञ, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल, बैठक गरेर विभिन्न सुझाव संकलन गरेर तिलौराकोटलाई ७ सेक्टरमा बाँड्ने योजना बनाएको छ । यसअघि सम्पदा विज्ञ काईवाई जे नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन र यो प्रतिवेदन समेटेर ७ सेक्टर समावेश गरेर अहिले बनाइएको योजना समावेश गरेर नोमिनेसन डोसियर (प्रस्तावित मनोनयन दस्ताबेज) बनाइएको छ । नोमिनेसन डोसियर तयारी समिति संयोजक तथा कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले सूचीकृत हुन के–के चाहिन्छ भनेर दिएको चेक लिस्ट पछ्याएर काम गरिरहेको बताए । सन् १९७५ मा बाबुकृष्ण रिजालले तिलौराकोटको माउन्ट नम्बर ५ मा उत्खनन गर्दा इसा पूर्व ११ औंदेखि नवौं शताब्दीसम्मको सामग्री प्राप्त गरेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । पश्चिमी द्वारमा सन् १९६७ देखि १९७२ सम्म तारानन्द मिश्रले उत्खनन गर्दा इसा पूर्व सातौं शताब्दीको सामग्री फेला पारेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । तर, उनीहरूले फेला पारेका सामग्रीको कालक्रम भारतमा फेला परेका सामग्रीको मितिसँग तुलना गरेर भनिएको थियो ।उत्खनन टोली संयोजक वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् डा. कनिङ्घमले १० वर्षदेखि भइरहेको उत्खननमा फेला परेको पुरातात्त्विक सामग्री र भग्नावशेष इसा आठौं शताब्दीसम्मका रहेको पुष्टि भएको बताए । उनले विभिन्न ल्याबमा परीक्षण गरेर तिनको कालक्रम निर्धारण गरिएको जनाएका छन् । उनका अनुसार बेलायती प्रयोगशालामा माटो, कार्बन डेटिङ परीक्षण गर्दा प्राचीनतम भएको विवरण आएको हो । भगवान बुद्धको जन्म साढे २५ सय वर्षअघि भएको इतिहासमा उल्लेख छ । तर त्यसअघि नै भगवान गौतम बुद्धको बाल्यकाल र युवा अवस्था बितेको तिलौराकोटमा गाउँको स्वरूपमा मानवीय चहलपहल बढेर बस्ती बसेको पुष्टि भएको पुरातत्त्वविद् बताउँछन् । यहाँ इसा पूर्व आठौं शताब्दी (२८ सय वर्ष) अघि नै मानव बसोबास भएको पाइएको छ । उनले तिलौराकोटको ऐतिहासिक प्रमाणीकतासहित विश्व सम्पदा सूचीमा लैजान सजिलो हुने बताए । पुरातत्त्वविद्हरूले तिलौराकोट दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुरक्षित, सग्लो र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदास्थल भएको बताउँदै आएका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार तिलौराकोटलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न सरकारले तिलौराकोटमा ६ वर्षयता ३० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । योसँगै तिलौराकोटको जग्गा ५३ हेक्टर पुगेको छ । तिलौराकोटमा अहिलेसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षलाई समेटेर रणनीतिक नोमिनेसन डोसियर तयार गर्न जिम्मा पाएका छन, अस्ट्रेलियाका सम्पदा विज्ञ डंकन मार्सलले । मार्सल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले काठमाडौं उपत्यकाको नोमिनेसन डोसियर पनि तयार पारेका थिए । नेपाल सरकारले २५ हजार अमेरिकी डलरमा उनलाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त सम्पदा विज्ञ मार्सलले विश्वका धेरै मुलुकका सम्पदास्थलको रणनीतिक नोमिनेसन डोसियर तयार पारेका छन् । उनले गत असोज १२ मा १ सय ५८ पृष्ठ लामो ड्राफ्ट डोसियर तयार गरेर दिएका छन् । उनले झन्डै एक हजार पृष्ठको अन्तिम नोमिनेसन डोसियर २०२४ फेब्रुअरी एकभित्र बुझाउने गरी काम गरिरहेका छन् । तिलौराकोटको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र महत्त्वबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिको साउदी अरबमा भएको ४५ औं सम्मेलन (भदौ २४ देखि असोज ८ सम्म भएको) मा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सचिव भरतमणि सुवेदी नेतृत्वमा सरकारी टोली पुगेको थियो । त्यहाँ एक दशकदेखि तिलौराकोटमा अध्ययन अन्वेषण गरिरहेका प्रोफेसर तथा वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् डा. कनिङ्घम तिलौराकोटको ऐतिहासिकता, महत्त्व र अन्वेषणबारे जानकारी दिन बेलायतबाट पुगेका थिए । सम्मेलनका दौरान नेपाली टोलीले झन्डै दुई घण्टा जति साइड इभेन्ट गरेर तिलौराकोटबारे सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न बनाइएको निर्देशक समिति सदस्य सचिव अधिकृत ज्ञानिन राई पनि उक्त सम्मेलनमा थिए । उनले आफूहरूले राम्रो लबिइङ गर्न सफल भएको बताउँदै सकारात्मक नतिजा आउनेमा आफूहरू ढुक्क भएको जानकारी दिए । असोज ९ मा लुम्बिनीमा बसेका निर्देशक समितिको बैठकले ड्राफ्ट नोमिनेसन डोसियर युनेस्कोमा पठाउने निर्णय गरेको छ । हरेक वर्षको ३० सेप्टेम्बरसम्म ड्राफ्ट नोमिनेसन डोसियर बुझाइसक्नुपर्नेमा गत २९ सेप्टेम्बरमा पेरिसमा रहेको युनेस्को मुख्यालयमा बुझाइएको कोषका प्रमुख पुरातत्त्वविद् हिमाल उप्रेतीले बताए ।यसरी हुन्छ सम्पदा सूचीकृत विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । युनेस्कोको मुख्य सल्लाहकार इन्टरनेसन काउन्सिल अन मनोमेन्ट एन्ड साइट्स (इकोमस) हो । निकै शक्तिशाली मानिने युनेस्कोको यो प्राविधिक समितिका विज्ञ र विशेषज्ञहरू प्रस्तावित सम्पदास्थलमा आफैं पुग्छन् । उनीहरूले नोमिनेसन डोसियरको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सुझावसमेत दिन्छन् । यही समितिलाई युनेस्को सभामा सम्पदास्थल राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार हुन्छ । योजनाअनुसार सबै काम भए नेपालले पेस गरेको अन्तिम नोमिनेसन डोसियार इकोमसबाट २०२४ को जुन–जुलाईमा हुने युनेस्को सम्मेलनमा पेस हुनेछ । सम्मेलनमा पेस भएको डोसियारमा थप कुरा मागिन पनि सक्छ । कोष उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले भने, ‘सकभर आउँदो वर्षको सम्मेलनबाटै रिकनाइजेस हुन्छौं । नभए २०२५ मा त हुन्छौं नै ।’युनेस्कोको १९५ मुलुक सदस्य रहे पनि मताधिकार भने २१ वटा राष्ट्रको मात्रै छ । नेपालले मताधिकार भएको राष्ट्रसँग साउदी अरब सम्मेलनमा पनि सहयोग मागेको छ । यो सबै प्रक्रिया बुझेका पदाधिकारीहरूका अनुसार युनेस्कोमा भारतको अर्थपूर्ण भूमिका रहेकाले उसले लिने अडानले तिलौराकोट युनेस्को सम्पदा सूचीमा रहने कि नरहने भन्ने कुरामा फरक पार्ने बताए । किनकि राजा शुद्धोदनको राजप्रासाद तथा राजकुमार सिद्धार्थको क्रीडास्थल तिलौराकोट प्राचीन कपिलवस्तुको विषयमा भारतको फरक मत छ । भारतले सीमा क्षेत्रको उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर जिल्लाको अलिगढवा नजिक रहेको पिपरहवा र गनवरियालाई शाक्यहरूको राजधानी भन्दै आएको छ ।वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले लामो समयदेखिको खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण, सातौं शताब्दीमा आएका चिनियाँ यात्री ह्वेङसाङ र पाँचौं शताब्दीमा आएका चिनियाँ यात्री फायहानको यात्रा विवरण एवं भौगोलिक अवस्थाले नेपालको कपिलवस्तुमा रहेको तिलौराकोट नै राजधानी भनेर पुष्टि भइसकेको बताए । उनले भने, ‘सम्भवतः भारतले कुनै अवरोध नगर्ला, उसले गरिहाल्यो भने पनि हामीले निकास दिन सक्नुपर्छ ।’ उनले भारतले दाबी गरेको पिपरहवा र गनवरियालाई समेत राखेर एकीकृत रूपमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न सकिने विकल्प खुला रहेको बताउँदै विश्वका दुई–तीन देशमा रहेका एउटै प्रकृतिका सम्पदालाई ट्रान्सबोर्डर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर मान्यता दिने प्रचलन रहेको पनि जानकारी दिए । पिपरहवा र गनवरिया पनि ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा भएको बताउँदै उनले ती स्थलसँगै तिलौराकोट सूचीकृत भयो भने यसको ओज र गरिमामा कुनै कमी नआउने उल्लेख गरे ।