१६ अर्ब प्रदूषण शुल्कको सदुपयोग गर
कचौराजस्तो काठमाडौंमा वायु प्रदूषण एउटा सदाबहार समस्या हो । यहाँको स्वच्छ हावालाई विषाक्त तुल्याउन प्रदूषणका आन्तरिक स्रोतहरू नै पर्याप्त छन् । त्यसमाथि बेलाबेलामा बाहिरबाट आउने प्रदूषणले उपत्यकावासीलाई थप उकुसमुकुस बनाउने गरेको छ ।
कचौराजस्तो काठमाडौंमा वायु प्रदूषण एउटा सदाबहार समस्या हो । यहाँको स्वच्छ हावालाई विषाक्त तुल्याउन प्रदूषणका आन्तरिक स्रोतहरू नै पर्याप्त छन् । त्यसमाथि बेलाबेलामा बाहिरबाट आउने प्रदूषणले उपत्यकावासीलाई थप उकुसमुकुस बनाउने गरेको छ ।केही दिनयता यो समस्या निकै बढेको छ । तीनै सहर तुँवालोले ढाकिएका छन् । अस्पतालहरूमा दम र निमोनियाका बिरामी थपिएका छन् । आन्तरिक उडान नै प्रभावित भएका छन् । एक्यू एयरका अनुसार गत शनिबार दिउँसो त काठमाडौंको वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) १८९ सम्म पुगेको थियो, मंगलबार दिउँसो पनि १४४ थियो । जबकि, ५० सम्मको एक्यूआईलाई मात्रै सन्तोषजनक मानिन्छ भने, त्यसभन्दा जति बढी भयो त्यति हानिकारक । १५० देखि माथिलाई त अस्वास्थ्यकरै मानिन्छ । पछिल्लो समय उपत्यका वरपरका जंगलहरूमा त डढेलो लागेकै छ, तराईको डढेलो पनि बागमती करिडोर हुँदै प्रवेश गरेपछि काठमाडौं थप गुम्सिएको हो । भन्ज्याङहरूबाट भित्रिएको हावा निस्कन गाह्रो भएकैले उपत्यकामा पिरलो थपिएको हो । काठमाडौंको हावालाई थप विषाक्त बनाउन यी अतिरिक्त कारणहरूको भूमिका पक्कै छ, तर यही कारण औंल्याएर मात्र सरकारी निकायहरूलाई उम्कने छुट भने किमार्थ छैन, हुनु हुँदैन । यथोचित प्रयास गरिएमा उपत्यकाको प्रदूषण घट्न सक्छ, घटाउनु पनि पर्छ । काठमाडौंको भौगोलिक अवस्थिति एवं संवेदनशीलतालाई देखाएर मात्रै सम्बन्धित राज्याधिकारीहरूको अकर्मण्यतालाई ढाक्न मिल्दैन । प्रदूषण घटाउन सम्भव सबै उपाय अपनाउनुपर्छ । सरकारले प्रदूषण शुल्क भनेरै नेपाल भित्रने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५–६६ यता १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क उठाइएको छ । यही शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै झन्डै पौने ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । तर विडम्बना, सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको उक्त रकम ‘प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च नभएको’ महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा ‘जुन प्रयोजनका लागि उठाएको शुल्क हो, सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई सुझाइएको छ, जुन मननीय छ । उदेकलाग्दो त, यस रकमको सही उपयोगका निम्ति सरकारले यथोचित रणनीतिसम्म बनाएको छैन । तसर्थ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रदूषणको मार खेपिरहेका प्रमुख पालिकाका प्रतिनिधिहरू बसेर यस सम्बन्धी उचित रणनीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु अपरिहार्य छ । उचित काममा उपयोगमा नल्याउने हो भने यो शुल्ककै औचित्य रहँदैन । प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका निम्ति गम्भीर समस्या भएकाले पनि यसप्रति सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रदूषित कणले श्वास–प्रश्वास र रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, दम, निमोनिया, मस्तिष्काघात हुन सक्छ । कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिन सक्छ । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार १ सय मानिसको मृत्यु हुने गरेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ को तथ्यांक आफैंमा यसको भयावह अवस्था दर्साउन तथा नीतिनिर्माताहरूलाई झस्काउन पर्याप्त छ । सन् २०१८ मा मात्रै नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण करिब ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको ग्लोबल एयरको तथ्यांक छ । स्मरणीय छ, गत पुसमा विश्व बैंकले निकालेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार संसारका १० प्रदूषित सहरमध्ये ९ वटा सहरमध्ये काठमाडौं पनि एउटा हो । यसको अर्थ सीधा छ— काठमाडौंको प्रदूषणप्रति जति सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूले जति बेवास्ता गर्छन्, त्यति नै यहाँ बस्ने आधा करोड नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड भैरहन्छ । तसर्थ, काठमाडौंको वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका निम्ति बृहत्तर पहल आवश्यक छ । प्रदूषणका आन्तरिक स्रोत नियन्त्रणमा यथोचित प्रयत्न र बाह्य स्रोतका हकमा सरोकारवालासित आवश्यक समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । यहाँ गुड्ने १० लाख गाडी प्रदूषणका प्रमुख स्रोत हुन् भने, वातावरण विभागले मंसिरयता छड्के प्रदूषण जाँच गर्दा एकतिहाइ सवारीसाधन अनुत्तीर्ण भएका छन् । अतः यसमा मात्रै कडाइ गर्ने र प्रदूषणका दृष्टिले योग्य गाडी मात्र सडकमा गुड्ने थिति बसाल्न सके मात्रै पनि धेरै सुधार आउन सक्छ । यस्तै, सडकको धूलो, फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि प्रदूषणका स्रोत हुन् । तसर्थ, पालिका लगायतका सरकारी निकायहरूले स्रोतबाटै प्रदूषणलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्न जरुरी छ । समस्या के छ भने, यस सम्बन्धी अहिलेसम्म भएका गृहकार्य परिणाममूलक देखिएका छैनन् । सरकारले जारी गरेको ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ होस् या काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०७५ कात्तिक १३ गते पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धता, दुवै मूलतः कागजमै सीमित छन् । अतः प्रदूषणसित जुध्न सरकारसित दृढ इच्छाशक्तिकै खाँचो छ । सहरलाई पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छ राख्न एवं मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले बस्नलायक बनाउन सरकारले व्यवस्थित रणनीति अंगीकार गर्न अब थप अबेला गर्नु हुन्न, यसका निम्ति नागरिकबाट उठाइएको प्रदूषण शुल्कको सदुपयोगलाई पनि केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । 