आम्दानी र अनुदान घट्दा खुम्चियो प्रदेश बजेट
कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित सातै प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु वर्षको तुलनामा वाग्मती र सुदूरपश्चिमबाहेक ५ प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका हुन् । 
काठमाडौँ — कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित सातै प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु वर्षको तुलनामा वाग्मती र सुदूरपश्चिमबाहेक ५ प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका हुन् । आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदानको रकम घटाएको लगायत कारण देखाउँदै ५ वटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन् । तर वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्षभन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । यद्यपि यस वर्षको संशोधित अनुमानलाई बेवास्ता गर्दै यी दुई प्रदेशले बजेट बढाएका छन् । विवादित भएकै कारण यस वर्ष सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम विनियोजन नगरे पनि प्रदेशहरूले घुमाउरो बाटोबाटै सांसदहरूलाई बजेट बाँडेका छन् । लुम्बिनी, वाग्मती, गण्डकी, सुदूरपश्चिमलगायत प्रदेशले हरेक सांसदबाट योजनाको सूची नै मागेर बजेटमा समावेश गरेका छन् भने बाँकीले पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदको क्षेत्रमा योजना पारेका छन् । संघीय बजेटमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशले पनि द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरकसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ५ करोड छुट्याएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश, यस प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्व, जनअन्दोलनलगायत आन्दोलनका क्रममा सहिद, बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारको अभिलेखलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरिनुका साथै द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरकसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ लम्बिनी प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । केही प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध खर्च, सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धन खर्चमा बढाइएको छ ।कोशीमा बजेट घट्यो कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले यस वर्ष ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । यसमध्ये चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फको ३ अर्ब फिर्ता हुनेछ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोरिनेछ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोरिने उल्लेख छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा २ अर्ब ८२ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा सूचना र सञ्चारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको हो । कोशी सरकारले अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने गरी तजबिजी खर्चबापत १ अर्ब ८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । मधेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) र चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) बजेट ल्याइएको छ । विनियोजित खर्चका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख र संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम १३ अर्ब ६० करोड छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख जुटाउने अनुमान छ । यस वर्षको नगद मौज्दात ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाइने सरकारको लक्ष्य छ ।किसान कार्ड र किसानलाई पेन्सन, दलित शिक्षा अभियान, कृषि विद्युतीकरण प्रदेश गौरवको योजना, चुरे जोगाऊ मधेश बचाऊ अभियान, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक केन्द्र स्थापना, दलितहरूका लागि मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना, मधेशको आधार पानीलाई गौरवका रूपमा लिने, सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन पनि बजेटमा समेटिएको छ । वाग्मतीमा बजेट बढ्यो वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको र आन्तरिक राजस्व संकलनमा भएको गिरावटलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट बढाएको हो । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जग्गनाथ थपलियाले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सत्ता–प्रतिपक्षी दलका सांसदले दिएको सुझावलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै बजेटको आकार बढाएका हुन् । ‘सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा ६० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरविक्रम थापाले भने ।बजेट वक्तव्यमा मन्त्री थपलियाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नभएको, राजस्व संकलन न्यून भएको र प्रदेशको राजस्व संकलनको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर अनुमानअनुसार कर संकलन हुन नसकेको उल्लेख गरे पनि त्यसको ठीकविपरीत उनले बजेट बढाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान छ ।भौतिक मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट दिशाहीन रहेको प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बताए । ‘सरकारले घाटा बजेट ल्यायो । देशको अर्थतन्त्र र हाम्रो स्रोतलाई नहेरी आफ्नो ढंगबाट बजेट ल्यायो,’ उनले भने, ‘बजेटले रोजगारी, आर्थिक र पुँजी वृद्धि गर्दैन ।’ गण्डकीमा छैनन् नयाँ र ठूला परियोजना युवा उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जोड दिँदै गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यद्यपि बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको निरन्तरताबाहेक नयाँ र ठूला परियोजना छैनन् ।यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४४ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् १.३४ प्रतिशतले कम हो । चालु वर्षका लागि सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.१९ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड (०.९० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनमान छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटतर्फ ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड १९ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख छ । प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई अनुमानित मौज्दात २ अर्ब ९४ करोड उपयोग गरिनेछ । उक्त रकम पनि अपुग भए १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (चारवटै अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष) १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जाका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रम आर्थिक वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रममा १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ३८.५१ प्रतिशत हो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ६५ करोड १० लाख ८४ हजार र वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले जनाए । आन्तरिक स्रोतको कमी, संघबाट पाउने अनुदान रकम कटौतीलगायत कारण यस वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनुपरेको मन्त्री आचार्यले भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजित खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख छ । संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अथर्मन्त्री आचार्यको अनुमान छ । सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ देखि ‘ब्याक टु कल्चर, ब्याक टु नेचर’लगायत विभिन्न १६ वटा नारामा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअनुसार ‘वन्यजन्तु पीडितसँग प्रदेश सरकार, मेरो स्वास्थ्य सुधार, मेरो जिम्मेवारी, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वास्थ्य जीवनको आधार माटोमा सुधार’ लगायत नारा पनि छन् । सरकारले प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन जनाएको छ । यसका लागि झन्डै ३ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।सोही क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले ११ अर्ब घाटा बजेट ल्याएको प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । समग्रमा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनु र प्रत्येक क्षेत्रलाई एक बहुवर्षे योजना दिनु सकारात्मक प्रयास भएको उनको भनाइ छ । कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोडकर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख २ हजार (२४.१२ प्रतिशत) रकम छ । वित्तीय समानीकरणतर्फ २५ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तातरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा १ अर्ब १० करोड, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ३० करोड र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा करिब आधा बजेट विकास निर्माणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रस्तुत गरेको बजेट यस वर्षको तुलनामा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत र चालुतर्फ चालु ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार ३५ प्रतिशत छ । यस आर्थिक वर्ष सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।बजेटमा धेरैजसो चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बजेटमा कृषि क्षेत्रले पनि विगतमा झैं प्राथमिकता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई लक्ष्य गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप कार्यक्रममा १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले प्रादेशिक खानेपानी गुरुयोजना निर्माण गरिने बताएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, यातायात व्यवस्थापनलाई डिजिटिलाइजेसन, बडिमालिका खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथ, उग्रतारा, टीकापुर पार्कलगायत पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख अर्थात् कुल बजेटको ४२.२४ प्रतिशत छुट्याएको छ । धेरै बजेट पाउने मन्त्रालयमा दोस्रो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७४ करोड, १८ लाख ८५ हजार अर्थात् २१.३१ प्रतिशत विनियोजित छ ।– पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), सन्तोष सिंह (धनुषा), सुवास बिडारी (मकवानपुर), दीपक परियार (पोखरा), घनश्याम गौतम (दाङ), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी) 