खुम्चिएका मोदीको नेपाल नजर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाल शपथ ग्रहणमा जाने सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो । 
काठमाडौं, नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाल शपथ ग्रहणमा जाने सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) ले भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा बहुमत पाएपछि मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन् । अघिल्ला दुई निर्वाचनमा भाजपा एक्लैको बहुमत आएको थियो । यसपटक भने भाजपाले बहुमत ल्याउन सकेन । तर, एनडीएमा आबद्ध दलहरूको बुधबार बसेको बैठकले मोदीलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । भारतमा लगातार तीनवटा चुनाव जितेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दोस्रो व्यक्ति मोदी बन्नेछन् । यसअघि उक्त रेकर्ड जवाहरलाल नेहरूको नाममा थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार दिल्ली जाने तय भएको छ । त्यही दिन साँझ ७ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण समारोह छ । मोदीले यसअघिजस्तै आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालबाहेक बंग्लादेश, माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका, मौरिसस र सेसेल्सका सरकार/राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार श्रीलंकाली राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधामन्त्री छिरिङ तोब्गे र मौरिससका प्रधानमन्त्री परविन्द जगन्नाथलाई समेत निमन्त्रणा पठाइएको छ । शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री मोदीले विदेशी सरकार प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि मोदीले राष्ट्रपति भवनमै भेट्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँ आयोजित रात्रिभोजमा सहभागितापछि कार्यक्रम सकिनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले शपथग्रहण समारोहमा आएका अन्य देशका प्रमुखहरूसँग पनि साइड लाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, परराष्ट्रका केही अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगा दाहालसहित स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारी सहभागी रहनेछन् ।मोदी पहिलोपटक सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा शपथ ग्रहणमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भएका थिए । दोस्रोपटक २०१९ को शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएका थिए । पहिलो कार्यकालमा नेपालको तीनपटक (१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनसहित) भ्रमण गरेका मोदीले दोस्रो कार्यकालमा दुईपटक भ्रमण गरेका थिए । पहिलो कार्यकालमा भाजपाकै नेता सुष्मा स्वराजलाई विदेशमन्त्री बनाएका मोदीले दोस्रो कार्यकालमा कर्मचारीतन्त्रबाट आएका एस.जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाए । सुष्माले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा संवेदनशील रूपमा हेर्ने गर्थिन्, त्यसका बाबजुद पनि नेपालले सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । मोदीको दोस्रो कार्यक्रममा जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि उनले छिमेकबाहेक विश्वका अन्य देशलाई बढी महत्त्व दिन थाले । भारतले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’ नेतृत्वकर्ता हो भन्दै आवाज उठायो र नयाँदिल्लीमा जी–२० को सम्मेलन पनि गर्‍यो । अहिले भारतको चुनावी नतिजा र विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमलाई नेपालमा पनि नजिकबाट हेरिँदै छ । एकल बहुमतको राजबाट गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मोदीको नेपाल नीति कस्तो रहला भन्नेमा यहाँ बढी चासो छ । नेपालसँगको सीमा समस्यामा विदेश मन्त्रालयले तत्कालीन रूपमा सन्तुलित कूटनीतिक संवाद गर्न नसक्दा दुवै देशले फरक–फरक नक्सा निकाल्नुपर्ने भयो । साथै, गोर्खा सैनिक भर्तीमा नेपालीको सहभागिता रहँदै आएकामा मोदी सरकारले ल्याएको चारवर्षे अग्निवीर सैनिक भर्तीको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।मोदीको अघिल्लो दसवर्षे शासनमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र सामाजिक पाटो बिर्सेर अन्य मुलुकसँगको जस्तै रणनीतिक कोणबाट हेरेको भन्दै दिल्लीको आलोचना हुँदै आएको छ । भारतकै नेपाल मामिलाका जानकार विश्लेषक र पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले समेत दिल्लीको त्यस्तो दृष्टिलाई दोषयुक्त भन्दै आएका छन् । यसले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको र राजनीतिकभन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्व हाबी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भारतको लोकसभा निर्वाचनमा आएको नतिजाले भारतभित्र लोकतन्त्र धेरै राम्रो म्यान्डेट भएको ठान्छन् । ‘संसद्मा विपक्षी दलसँग २ सय ३० भन्दा बढी सिट भएको कारणले गर्दा अब राम्रो संसदीय अभ्यास हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा एउटै पक्षले लगातार ३ वा ४ पटक जित्यो भने त्यसले मोनोपोली गर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको नतिजा लोकतन्त्रका लागि राम्रो छ ।’पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भारतीयहरू राष्ट्रिय हितमा चल्ने भएकाले नयाँ गठबन्धन सरकार आउँदा पनि नेपाल नीतिबारे खासै परिवर्तन नहुने बताउँछन् । ‘फेरि पनि मोदी प्रधानमन्त्री हुँदै छन् । नेपाल नीतिमा खासै फरक आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर अब भारतका प्रधानमन्त्री आफूभित्रै केन्द्रित हुनुपर्ने भयो । गठबन्धनमा केही समस्या आएमा आन्तरिक कुरामा अल्झिनुपर्छ ।’ भारतमा विदेशमन्त्री को आउँछन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट नेपाल–भारतबीचमा विगत १० वर्षमा नाकाबन्दी र सीमासहित नक्साको समस्या देखिए पनि राजनीतिक दलहरूमा भने संवाद भइरहेको बताउँछन् । ‘मोदी आउनुभन्दा अघि नेपाल र भारतबीचमा कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीहरू स्तरमा सम्बन्ध थियो । तर मोदी आएपछि सम्बन्धमा उतार–चढाव भए पनि राजनीतिक तहमा भेटवार्ता र संवाद हुन थालेको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भारतले नेपालमा विकास निर्माण, ऊर्जा व्यापार, सीमा चेक पोस्ट, सडक, पेट्रोलियन पाइप लाइनलगायत विभिन्न पक्षमा सहकार्य गरिरहेको छ ।’ राजनीतिक शास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल भारतमा भाजपाको बहुमत नआउनुले कुनै पनि कुरा उही अवस्थामा रहँदैन भन्ने सन्देश दिएको मान्छिन् । ‘अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक नीतिले बाह्य नीतिलाई प्रभाव पार्छ भने बाह्य नीतिले पनि आन्तरिक नीतिलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले गर्दा सारतत्त्व भनेको आफ्नो विदेश नीतिमा रहेर सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध राख्ने हो ।’ भारी बहुमतदेखि गठबन्धनको भरसम्म१० वर्षअघि गुजरातको मुख्यमन्त्री छाडेर मोदी नयाँदिल्ली आएका थिए । त्यसबेला भाजपाका चर्चित नेताहरू लालकृष्ण आडवाणी, सुष्मा स्वराज, राजनाथ सिंहलगायतलाई पछि पार्दै उनी प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिप एलायन्स (यूपीए) मा अनियमितता, भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तता भएको भन्दै अन्ना हजारेको अनशन र अन्य क्षेत्रबाट आलोचनाबीच भाजपालाई सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सहज भएको थियो । ‘गुजरात मोडल’ को चर्चा गर्दै मोदीले ‘कांग्रेसमुक्त भारत’ को नारा चर्काएर मतदाताको मन जितेका थिए ।सन् २०१४ मा भाजपाले २ सय ८३ सिट जित्यो । जुन ५ सय ४३ सांसद रहेको लोकसभामा बहुमतका लागि चाहिनेभन्दा ११ सिट बढी थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दुई कार्यकालपछि भारतीय मतदाताले भाजपालाई पहिलो पटक बहुमत दिएका थिए । पहिलो कार्यकालको सुरुआत गर्नुअघि मोदीले छिमेकी मुलुकका सरकार/राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो गरे । त्यसले के संकेत दिन्थ्यो भने मोदी छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छन् । उनको नारा नै थियो, ‘छिमेक पहिलो नीति’ । सन् २०१९ मा ३ सय ३ सिट ल्याएर भाजपा झन् शक्तिशाली भएको थियो । सोही बलमा मोदीले संविधानको धारा ३७० लाई संशोधन गरी लद्दाखलाई छुट्याएर जम्मु–कश्मीर राज्यलाई केन्द्रबाट शासित क्षेत्र (युनियन टेरोटेरी) मा ल्याए । किसान आन्दोलन, अग्निवीर चारवर्षे सैनिक भर्ना, महँगी, बेरोजगारी, जातीय र धार्मिक लफडाले भाजपा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यही कारण ४ सयभन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेको भाजपा २ सय ४० सिटमा खुम्चियो ।एनडीएले यसपटक २ सय ९३ सिट जितेको छ । एनडीए गठबन्धनमा रहेका चन्द्रबाबु नायडुको नेतृत्वमा रहेको तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को १६ सिट, नीतिश कुमारको नेतृत्वमा रहेको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) को १२ सिट र रामविलाश पासवानका छोरा चिराग पासवानको नेतृत्वको लोकजनशक्ति पार्टीको ५ सिट छ । अब मोदीलाई नयाँदिल्लीमा कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशका नायडु तथा नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका नीतिश कुमार र चिराग पासवानलगायतसँग साझेदार दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला दुई कार्यकालमा एनडीएका नेताहरूसँग कुनै पनि विषयमा निर्णय लिँदा नसोध्ने तथा एनडीएको बैठक नै नबोलाउने मोदीले अब सरकारलाई कसरी टिकाउलान् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । निर्वाचनको नतिजा आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रेस सल्लाहकार तथा पत्रकार सञ्जय बरुले ‘द ट्रिब्युन’ पत्रिकामा लेखेका छन्, ‘सन् २०१४ मा मोदीको प्रमुख राजनीतिक योगदान भाजपालाई पुनर्जीवित गर्नु थियो । सन् २०२४ मा मोदीले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक योगदान भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनरुत्थान हो ।’ कांग्रेसमा राहुल गान्धीको ‘भारत जोडो यात्रा’ र मल्लिकार्जुन खड्गेको परिपक्व र बुद्धिमानी नेतृत्व प्रदान गरेको बरुले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहलाई लिएर ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ पुस्तक लेखेका बरुले मोदीको दोस्रो कार्यकालको नीति, उनको विभाजनकारी र तल्लो तहको चुनावी अभियानले कांग्रेसको भाग्य पुनरुत्थानमा भूमिका खेलेको बताए । 