सहकारी छानबिन संसदीय समिति : कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन सचिवालयलाई जिम्मा
'सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति' को पहिलो बैठकले कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन समिति सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितमा भएको समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । 
काठमाडौँ — 'सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति' को पहिलो बैठकले कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन समिति सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितमा भएको समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । समितिले आगामी शुक्रबार आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई भनेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले दुई दिनभित्रमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न समिति सचिवालयलाई भनेको हो । समितिको पहिलो बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समिति सभापति सूर्य थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।समितिलाई संसद्ले तीन महिनाभित्र छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्न सीमा दिएको छ । सभापति थापाले उक्त समय आजबाट सुरु भएको बताए । ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ । त्यसमा कार्ययोजना, ३ महिनाको निर्धारित समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नेगरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिने काम भएको छ,' सभापति थापाले भने, 'सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी, तोकिएका अनुसूची भित्रका सहकारीहरूमा केन्द्रित भएरै हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । आज बैठक बसेको मितिले तीन महिना गणना हुन्छ । समितिका सबै सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र अहोरात्र काम गरेर भएपनि सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ ।’समिति सदस्य रहेकी कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले तीन महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि रातदिन नभनी काम गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिइन् । कुनै पनि बहानामा समय थप गर्ने पक्षमा समिति नरहने उनको भनाइ थियो । समिति सदस्य रहेका माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले कार्यादेशको मातहतमा बसेर समयभित्रै काम पूरा गर्ने बताए । उनले समितिले गर्ने कामहरू सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा हुने बताए । ‘हामीलाई सदनले दिएको जुन म्याण्डेट छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर कार्यावधिभित्रै हाम्रो काम पूरा गर्छौं । हामीले अल्पमत बहुमतमा गर्दैनौँ । सर्वसम्मत रुपमा निर्णय प्रक्रिया गर्छौं,' दाहालले भने, 'टिओआरको मातहतमा बसेर समस्या समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सिफारिस गर्छौं । सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको सिफारिस, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय निरुपण गर्नका लागि सिफारिस गर्छौं ।’समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले समिति सदस्यका रूपमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘सबैले यो जिम्मेवारीलाई तोकिएको तीन महिनाभित्र नै पूरा गरौँ भन्ने भावना मैले पाएँ । हामीले गम्भीरतापूर्वक पनि लिएका छौँ र दिएको समयावधिभित्र काम गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिट पनि छ, समितिमा,' उनले भने । समितिको अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बोलाइएको छ । 