गण्डकी सरकार गठनमा सर्वोच्चको आदेशले थप अन्योल
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुखलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अन्योल थपेको छ । 
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुखलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अन्योल थपेको छ । सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ मा नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा उनले एमालेका २२, माओवादीका (सभामुखसहित) ८, स्वतन्त्र १ सहित ३१ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म थप सांसद जुटाउन सकेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अदालतको आदेशपछि उब्जेको छ ।उनी विपक्षमा रहेका राप्रपाका दुई सांसदलाई समेत सरकारमा ल्याएर सत्ता सुरक्षित पार्न प्रयासरत छन् । राप्रपा सरकारमा नआए बहुमत पुर्‍याउन अदालतकै व्याख्यालाई आधार बनाउने संकेत अधिकारीले दिएका छन् । ‘हामीसँग अदालतको आदेशको सुविधा पनि छ । तर, प्रदेशलाई विघटनतर्फ लैजान हुन्न भन्ने सबैको चाहना छ । सबैको सहमतिबाट अघि बढ्न खोजिरहेको छु,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने बेलासम्म बहुमतको समस्या हुन्न । सबैको साथ हुन्न भन्ने विश्वासमा छु ।’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको आदेशप्रति विमति रहेको बताए । यो आदेश कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा भएको नजिरभन्दा प्रतिकूल र अनौठो भएको उनको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेशसभामा जम्मा ६० सदस्य हो । प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन्छ । ५९ को ३० बहुमत भयो भन्ने अदालतको आदेश छ । मेरो बुझाइमा यो संविधानको गलत व्याख्या हो । संविधानले यस्तो भनेको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको गणपूरक संख्या र मतदानसँग सम्बन्धित प्रावधानमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो भनेको कुल संख्या नै हो ।’अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद निरूपणमा सर्वोच्चले बोलेको कुरालाई विश्वासको मतमा लगेर जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ भनेर भनिएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दुइटा दाबी थिएनन् । यस्तो अवस्थामा सभामुखलाई बाहेक गर्दा पनि ३० अर्थात् बहुमत नै भएकाले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने बलियो सम्भावना अधिकारीमा देखिएको छ भन्ने मर्म सर्वोच्चको हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर कुल संख्यामा सभामुखलाई बाहेक गरेर विश्वासको मतमा पनि यसैलाई बहुमत भन्ने अर्थ होइन । विश्वासको मत लिँदा कुल संख्याकै बहुमतबाट प्राप्त गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई संख्यामा जोड्न मिल्ने भए पनि अब विश्वासको मत लिँदा भने सभामुखले मताधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए । १० महिनाअघि कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । फरक यति थियो, गण्डकीमा सभामुखको संख्या मात्रै जोडिएको थियो, कोशी प्रदेशमा एकपटक सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिएको थियो भने दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने बेला सभामुखले मतदान गरेका थिए । संविधानविद् आचार्य सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश फैसलाको स्थिरताको सिद्धान्तविपरीत समेत रहेको बताउँछन् । ‘स्थिरताको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च पहिला भएको फैसलामा अडिग छ भन्ने मान्यता हुन्छ । त्यसैले अदालतका फैसला र कामहरू अनुमान योग्य हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो । कोशीमा सभामुखसँग जोडिएको विषयमा सर्वोच्चले मतदानमा भाग लिन पनि नपाउने, रेफ्री हुने र सभामुख सरकार निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भनेर भनियो । तर, गण्डकीमा सभामुखसमेतको नाम राखेर सरकारको दाबी गरियो,’ उनले भने, ‘कोशीको स्थापित नजिरअनुकूल पनि यो आदेश भएन । संवैधानिक विकासमा यसले फाइदा पुर्‍याउँदैन ।’ संविधानविद् भट्टराई सभामुखको हस्ताक्षर नभएर सिट संख्या मात्रै गणना भएकाले कोशीको नजिर गण्डकीको हकमा हुबहु आकर्षित नहुने दाबी गर्छन् । ‘एउटै अवस्था भएमा नजिर आकर्षित हुने हो । सभामुखले सरकार निर्माण गर्दा हस्ताक्षर र मतचाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन । तर, सिट संख्या गणना गर्ने कुरालाई गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिसकेकाले अब विश्वासको मत मुख्य कुरा हो । विश्वासको मत लिन सभामुख जानुभयो भने मात्रै संविधानविपरीत हुन्छ ।’ पूर्वसांसदसमेत रहेका कानुनविद् रामनारायण बिडारी पनि कोशीमा सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने र अध्यक्ष गरेका व्यक्ति मतदान गर्न गएकाको घटनासँग गण्डकीलाई जोड्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । तर, उनले विश्वासको मत लिएपछि पनि मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा जान सक्ने संकेत गरे । ‘बहुमत कसको हुन्छ भनेर परीक्षण गर्ने थलो प्रदेशसभा हो । राष्ट्र प्रमुख वा प्रदेश प्रमुखलाई विश्वास हुने प्रमाण पुगेपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न संविधानले दिन्छ । त्यसको बहुमत परीक्षण संसद्मा हुन्छ । गण्डकीमा सभामुखलाई बाहेक गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको भनाइ हो । त्यसलाई बाहेक गर्दा ५९ हुने भयो । अर्कोपट्टि २९ हुने भयो । २९ भन्दा ३० बढी भयो । अर्को पक्षले दाबी लिएर नगएको अवस्था पनि थियो । पाण्डे राजीनामा दिएर चुप लागेर बस्नुभयो,’ उनले भने, ‘एक मात्रै दाबी परेको, सभामुखबाहेक गणना गर्दा ३० देखिने र सभामुख जोड्दा ३१ देखिने भयो । विश्वासको मतको पक्षमा ३० जना मात्रैको मत पर्‍यो भने बहुमत भयो कि भएन भन्ने कुरा पछि अदालतले छुट्टै व्याख्या गर्ला । अहिलेलाई बाधा फुकाउने काम भएको छ तर प्रश्न फेरि अदालत पुग्न सक्छ ।’