स्वर्गद्वारी गुठीका मोही आन्दोलित
कानुनी जटिलताका कारण नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर न्याय मागिरहेका छन् । 
दाङ — कानुनी जटिलताका कारण नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर न्याय मागिरहेका छन् । लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै मोही किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हकसमेत कायम रहेको प्रमाणपुर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । आश्रमको १ हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७ सय ५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए । सुरुमा २ सय ८९ घरफरिवार मोही किसान रहेकामा अहिले नयाँ घर टुत्रँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेको उनले बताए । जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित छन् । २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्चले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंसानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादिकार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश गरेको थियो । आश्रमका विषयमा सर्वोच्चबाट फैसलासमेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । विरोधका कारण रोकिएको विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा मोहियानी हक स्थापित गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिम जग्गा बाँडफाँट हुनुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘अहिलेसम्म सबै सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष हाम्रा माग राखिसकेका छौं, सबैले पूरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कसैले पनि केही गरेन । विधेयक संसद्मा पेस हुने अवस्था पनि देखिएन । अब निर्णायक आन्दोलनमा नजुटी नहुने भएको छ ।’ राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता पत्रका साथै विभिन्न नेता, सरकार र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका तस्बिर सार्वजनिक गरी अब सडक संघर्षमा उत्रिएको संघर्ष समितिका सचिव भरतराज गिरीले बताए । फागुन ८ गते ब्यानर र प्लेकार्डसहित घोराही बजारमा र्‍याली गर्ने र ९ देखि ११ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयमा २४ घण्टे धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए । फागुन १३ देखि १५ गतेसम्म र्‍यालीसहित दाङका सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बिहीबार घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । फागुन २० देखि २२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशसभामा र्‍यालीसहित धर्ना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सुतेर दुई घण्टा बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरेको गिरीले जानकारी दिए । फागुन २७ र २८ गते घोराहीमा देशभरका गुठीपीडित किसानको सम्मेलन गरी दाङ गुठीपीडित घोषणापत्र जारी गर्ने निर्णय भएको संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण चौधरीले बताए । आश्रम व्यवस्थापन समितिको पुस १५ गते बसेको बैठकले आश्रमको जग्गाको द्वैध स्वामित्वको उचित निकासबारे कानुनविद् र सम्बद्ध विज्ञहरूसँग परामर्श गरी रायसुझाव पेस गर्न र जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ब्रह्मचारी वासुदेव भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बैठकले आश्रमको जग्गा प्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको, अधिकांशले सर्तअनुसार ठेक, कुत र भाडा नदिएको तथा मोही किसानका नाममा अधिकार जमाउने गतिविधि बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई ६ महिनाको समय दिएको छ । १९८२ सालमा स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’ हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए । अदालत पुगेर न्याय माग्दा पनि जग्गाको किचलो नसकिएको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए । आश्रम मोही किसानले पाउनुपर्ने अधिकार दिन तयार रहेको तर यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमै उचित निकास दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । केही मोही किसानले नियमित जग्गाको कुत बुझाए पनि धेरैले २७ वर्षदेखि नै जबर्जस्ती कब्जा गरिरहेको अधिकारीले बताए ।आश्रमको जग्गा मोही मात्रै नभएर गैरमोहीहरूले पनि उपभोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित काम प्रभावित भएका छन् । हालसम्म जग्गाको आम्दानीबापत् २५ हजार ४ सय १० क्विन्टल धान र ५ हजार ८ सय ५२ क्विन्टल तोरी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार आश्रममा वार्षिक १५ करोड खर्च हुन्छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलबमा ४ करोड ५० लाख, गाईपालनमा ३ करोड, पूजामा ३ करोड ५० लाख र भोजनमा ४ करोड खर्च हुने गरेको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार आश्रममा ३५ जना पुजारी, गाईपालक ६५ जना, भण्डार तथा धर्मशाला कर्मचारी ३५ जना, कार्यालय हेर्ने कर्मचारी १५ जना, गुरुशिक्षक १० जना, साधुसन्त २० जना, अन्य कामदार ६० र आवासीय विद्यार्थी ९८ जना रहेका छन् । आश्रममा विभिन्न स्रोतबाट वार्षिक रूपमा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी हुने गरेको छ । दानपत्र, भेटीबाट ५ करोड, धर्मशालाबाट ५० लाख, जग्गा भाडाबाट ५५ लाख र कुत बालीबाट १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको अधिकारीले बताए । देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा आश्रमको जग्गा छ । लमही नगरपालिका–४ अर्नहवा र घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरमा आश्रमको जग्गा मोहीबाहेकका अन्य व्यक्तिले पनि कब्जा गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कब्जा भएको जग्गा अहिले पनि विभिन्न बहाना गर्दै नछाडेको अधिकारीले बताए । 