माध्यमिक तहमा शुल्क : संविधानको ठाडो उल्लंघन
हाम्रो राज्यसंयन्त्रले नै संविधानको कसरी धज्जी उडाइरहेको छ भन्ने जान्न निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको शून्य प्रगति हेरे पुग्छ । संविधानको धारा ३१ (२) ले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’
हाम्रो राज्यसंयन्त्रले नै संविधानको कसरी धज्जी उडाइरहेको छ भन्ने जान्न निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको शून्य प्रगति हेरे पुग्छ । संविधानको धारा ३१ (२) ले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’यसको अर्थ स्पष्ट छ- माध्यमिक तहसम्म शुल्कको बोझ विद्यार्थी र अभिभावकले बोक्नुपर्दैन, यो राज्यको दायित्व हो । र, संविधान बनेको अर्को वर्ष २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले ‘माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यही संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७७ बनेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्पुस्तकबापतका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भनी नियमावलीले किटेरै व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारमा भने सरकारले अहिलेसम्म कक्षा १२ सम्म निःशुल्क बनाउन सकेको त छैन नै, चाहेको पनि देखिन्न । कानुनले बन्देज लगाएका शीर्षकमै सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी–अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् । नियमले जे–जेमा शुल्क लिन भनेर निषेध गरेको छ, उनीहरूले त्यही–त्यही शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेका छन् । त्यसमाथि, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि एसईईको रजिस्ट्रेसन फारमका नाममा सम्म कुस्त रकम उठाउँछन् । देशभरका साढे ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ७ हजार २ सय माध्यमिक छन् । तिनमा कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने विद्यालय भेट्नै मुस्किल छ । अझ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष र विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिवसहितका अधिकारीहरू सदस्य रहने सरकारी निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै पनि परीक्षा र प्रमाणपत्रका नाममा विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम उठाइरहेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ- आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्य पूरापूर उदासीन छ । परिणामस्वरूप, शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावक–विद्यार्थीहरू चरम मर्कामा परेका छन् । विद्यार्थी टिकाउ दर कक्षा ९–१० को ६६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को ३३ प्रतिशत मात्रै हुनुमा कतै यही शुल्क–बोझको ठूलो हात त छैन ? अनुसन्धेय छ ।मनोमानी शुल्क असुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा छानबिन थालेको छ । वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको जननमुना माध्यमिक विद्यालयले त कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ उठाएको अख्तियारको भनाइ छ । जबकि, उच्च अदालत सुर्खेतले २०७८ मंसिर र जेठमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिन परमादेश दिएको थियो । तर पनि नियम–कानुन मात्र होइन, अदालती आदेशको पनि अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा जरुरी छ, तर समग्र राज्य तत्पर नभई यो विषयमा सुधार हुन सक्दैन । निःशुल्क शिक्षाका व्यावहारिक कठिनाइका पाटाहरू छन् । शिक्षामा समग्र बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याइनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत नेपालले मुस्किलले ११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । यसको ठूलो हिस्सा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्तामै सकिन्छ । त्यसमा पनि, कक्षा ११ र १२ का निम्ति एउटै स्थायी शिक्षक दरबन्दी छैन । सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । शिक्षकका लागि सरकारले अनुदान दिने गरेको केही रकम पुग्दो छैन । निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न विद्यालयहरू विवश छन् । यही कारण, स्रोतविहीन विद्यालयका हकमा शुल्क नलिई चलाउन सजिलो पक्कै छैन । यसको अर्थ, कानुनले बन्देज लगाएका विषयमा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउने छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । निःशुल्क शिक्षा फेरि पनि राज्यको दायित्व हो, त्यो उसले पूरा गर्नैपर्छ । स्रोतविहीन विद्यालयले विद्यार्थी–अभिभावकलाई मार नपर्ने र कानुन पनि उल्लंघन नहुने उपाय अपनाउन सक्छन् । उनीहरूले आर्थिक क्षमता भएका अभिभावकसित मात्रै ऐच्छिक चन्दा उठाउन सक्छन्, जुन अभ्यास विकसित देशहरूमा पनि प्रचलनमा छ । यस्तै, अरू व्यक्ति तथा संस्थाबाट पनि सहयोग लिन सक्छन् । यसो गर्दा स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया भने अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । र, यस्ता विद्यालयको स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले नै विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान अनुसारै पनि माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार उसकै हो । जहाँसम्म, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटै विद्यार्थीसँग कक्षा ९ देखि १२ सम्म परीक्षा र प्रमाणपत्रको नाममा पटकपटक शुल्क असुलेको विषय छ, यसमा भने एकै निर्णयका आधारमा सरकारले रोक लगाउन सक्छ, लगाउनु पनि पर्छ । संविधानको बर्खिलाफ हुने गरी राज्यले नै शुल्क उठाउन कत्ति पनि सुहाउँदैन । निःशुल्क शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको विषय शिक्षा मन्त्रालयको मात्र वशमा पनि छैन । समग्र सरकार र खास गरी अर्थ मन्त्रालय पनि यसप्रति दत्तचित्त हुनुपर्छ । शिक्षामा कुल बजेट बढाउन अनुदार रहने गरेको अर्थले प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा अनुदान र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ । यसलाई स्थानीय तहको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने उसको सुझाव छ । स्रोतको यो भार संघले लिन नमानेर स्थानीय तहलाई मात्रै थोपर्दा सबल पालिकाहरूले त व्यवस्थापन मिलाउलान्, अरूले के गर्ने ? यसबाट शिक्षामा विभेदको खाडल अर्को तहमा गहिरिन्छ । अतः निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको क्रियान्वयनमा समग्र सरकारकै कटिबद्धताको खाँचो छ । अहिलेकै रीति कायम रहिरह्यो भने निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नभएर केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको पुष्टि हुन्छ । लाखौं नागरिक प्रभावित हुने सवालमै गरिने यो खेलाँचीले अन्ततः संविधानलाई नै पंगु बनाउँछ, जुन गल्ती सरकारले नगरोस्, र यो विषयमा जिम्मेवार सबैको ध्यान पुगोस् । 