आकाशको फल आँखा तरी मर
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा, पनौती र धुलिखेलका उपभोक्ता एकीकृत खानेपानी कुरेर बसेको १० वर्ष भयो । समाचार काम सकिएको भनेर आउँछ, नेताहरूले भाषणमा ९७ प्रतिशत काम सकिएको दाबी पनि गर्छन् । तर उपभोक्ताको धारामा पानी नझरेपछि स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको भर गर्न छाडेका छन् ।
केशवराज पौडेल/केदार तिमल्सिना काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा, पनौती र धुलिखेलका उपभोक्ता एकीकृत खानेपानी कुरेर बसेको १० वर्ष भयो । समाचार काम सकिएको भनेर आउँछ, नेताहरूले भाषणमा ९७ प्रतिशत काम सकिएको दाबी पनि गर्छन् । तर उपभोक्ताको धारामा पानी नझरेपछि स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको भर गर्न छाडेका छन् । खानेपानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बनेपा र पनौतीमा रहेको तथा धुलिखेलमा तुलनात्मक रूपमा समस्या कम भएकाले धुलिखेलले यसबारे चासो कम दिएको आरोप बनेपा र पनौतीको छ । हरेक वर्ष प्रतिशतमा काम बढे पनि धारामा पानी नझर्दा स्थानीय बासिन्दाको व्ययभार पानीकै कारण बढिरहेको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताउनुभयो । चरम भ्रष्टाचार र नेतृत्वकर्ताको असमक्षताका कारण आयोजना पूरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । “चाहिएको हामीलाई छ । खानेपानीको समस्या नभएको ठाउँको नेतृत्व भएपछि कसरी काम अघि बढ्नु ? यो काम पूूरा नभएको भन्दा पनि नगरिएको कार्य हो,” उहाँले भन्नुभयो, “काम त धेरै टाढाको विषय हो, समयमै बैठकसमेत डाकिएको छैन ।” तीनवटा नगरका प्रमुखको सहभागिता रहने भए पनि यस आयोजनाको नेतृत्व धुलिखेलका प्रमुख अशोक ब्याञ्जूले गर्नुभएको र नेतृत्व पूूर्ण असफल भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । एक अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको आयोजनामा लापरबाहीले सीमा नाघेको बताउँदै उहाँले नगरपालिकाले बेहोर्ने भनिएको ऋणका ब्याजबारेमा पनौतीले पुनः विचार गर्ने बताउनुभयो । बनेपा नगरपापालिका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले आफूले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार खानेपानी खुवाउने कार्यमा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत प्रयासमा आजाद माविको ट्याङ्कीमा पानी खसाउन सफल भएको बताउनुभयो ।  काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा धुलिखेलका नगर प्रमुख ब्याञ्जूले ९७ प्रतिशत काम सकिएको बताउनुभयो । उपभोक्ताको धारामा पानी नआएसम्म कामको प्रगति नदेखिने भएकाले खानेपानीको काम नभएकोजस्तो देखिएको बताउँदै उहाँले ठेकेदार कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले तीन प्रतिशत काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । हरेक वर्ष प्रतिशतमा काम सम्पन्न भयो तर धारामा पानी नझर्नुको प्रमुख कारण नै नेतृत्वकर्ता भएको पनौतीका नागरिक अगुवा विशेश्वर बन्जाराले दुःखेसो पोख्नुभयो । आयोजनाको काम २०७४ सालमै ७७ प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०७५ मा ९३, २०७६ मा ९५, २०७७ मा ९६, २०७८ मा ९७ र यो आर्थिक वर्षमा समेत ९७ प्रतिशतमा काम रोकिएको आयोजनाका व्यवस्थापक कृष्णप्रसाद कायस्थले बताउनुभयो । खानेपानीको आशामा ऋण काढेर बनेपामा पाँच वर्षअघि घर बनाउनुभएका उद्धवप्रसाद पौडेल घरायसी प्रयोजनमा मासिक १५ हजार रुपियाँको पानी खरिद गर्नुपर्दा दैनिक जीविका चलाउन नै समस्या परेको बताउनुहुन्छ । जारको खानेपानी किनेर खानुपर्दा थप व्ययभार बढेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।  उहाँ मात्रै होइन, बनेपा तीनदोबाटोका मिठाइ पसल सञ्चालक बद्री तिमल्सिनाले पानीका लागि मात्रै मासिक ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो। बहुप्रतीक्षित यो आयोजना मेलम्ची खानेपानीकै पथमा बढेको स्थानीयवासीको आरोप छ। बन्जाराले थप्नुभयो, “काठमाडौँको वैकल्पिक सहरका रूपमा चर्चित बनेपा र पनौती खानेपानीको अभावमा तड्पिरहेको छ। गुणस्तरीय खानेपानीको अपेक्षा गरेका नागरिकका लागि यो आयोजना ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’जस्तै भएको छ। परियोजना सुरु हुँदा एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछिको दोस्रो ठूूलो आयोजनाका रूपमा चर्चित यसको हालत पनि मेलम्चीजस्तै भएको छ। एसियाली बैङ्कको २२ करोड, नेपाल सरकारको १६ करोड, नगर विकास कोषको २६ करोड र स्थानीय सरकारको पाँच प्रतिशतका दरले ११ करोड रुपियाँको प्रत्यक्ष लागतमा यसको कार्य सुरु भएको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर सितु सैंजूले आयोजनाको मुख्य हाइड्रोलिक परीक्षण, मुख्य प्रसारण लाइन, उपप्रसारण लाइन, फिल्टर मिडिया जडानको काम करिब १० प्रतिशत ५११ वटा जक्सन जडान, किटेनी र भण्डारीगाउँमा केही काम र खारखोलामा इन्टेक जडानको काम बाँकी रहेको बताउनुभयो। सडक विभागलगायतका तेस्रो पक्षले आयोजनाको मुख्य प्रसारण र वितरण पाइपलाइनलगायतमा पु¥याएको क्षतिको सुधार गर्न, खानेपानी वितरण पाइपलाइनका नेटवर्क परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस आयोजनाका लागि सन् २०१० अक्टोबर २६ मा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कबीच ऋण सम्झौता भएको थियो। कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कबाट अनुदान, ३५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषबाट ऋण लिइएको छ भने बा“की १५ प्रतिशत रकम तीनवटै नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्ताबाट बेहोरिने उल्लेख छ। आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको थियो। आयोजनाका लागि आवश्यक ३५ प्रतिशत रकम ऋण लिन नगर विकास कोषसँग २०६९ असार २३ गते मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना, नगर विकास कोष र तीनवटै नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कुल लागतको ३५ प्रतिशत रकम नगर विकास कोषबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्नेछ। वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज तोकिएको उक्त ऋणको सा“वा र ब्याज तीनवटै नगरपालिकाबाट २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी निम्बो निङसिङ इन्टरनेसनल इङ्कको म्याद सन् २०२० नोभेम्बर ३० बाट सकिएको थियो। त्यस कम्पनीले २०२१ मार्च ७ (२०७७ फागुन २३ गते) ४५ दिनभित्र आयोजनाका सबै खानेपानी ट्याङ्कीमा खानेपानी खसाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले जरिवाना तिराएर काममा लगाएको थियो। त्यसपछि पनि काम नगरेको ती कम्पनीको सम्झौता २०७८ चैत २१ गते सम्झौता तोडिएको थियो। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको कुल लागत भ्याट र कन्टिजेन्सीबाहेक बढेर ९९ करोड आठ लाख सात हजार ८२१ रुपियाँ पुगेको छ। आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्म एक लाख ४० हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। एक दिनमा एक व्यक्तिलाई ६५ देखि ८० लिटर पानी उपलब्ध गराइनेछ। 