गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
काठमाडौँ — ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती असमान सन्धि र विभेदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।संघीय संसद्‌अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बिगेसोले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो । बिगेसोका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिगेसोले २०७४ सालमा सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई लिएर २०७९ माघ २४ मा राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्न विना सन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका सिंगापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा बेलायतले जिम्मा लिन भनेको छ । यसैगरी नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भनेको छ ।‘ऐतिहासिक र वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा गोर्खा सेना संयुक्त अधिराज्यको अभिन्न अंग भएको कुरामा कुनै विवाद छैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ, ‘नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिकै प्रावधान, उक्त सन्धिपश्चात् संयुक्त अधिराज्यले जे जसरी गोर्खा सैनिकहरूलाई विभिन्न देश तथा क्षेत्र (हङकङ, मलेसिया, साइप्रस, फकल्याण्डा, इराक, अफगानिस्थान आदि)मा विदेशी सेना र सुरक्षा दस्ता र प्रहरी (ब्रुनाई, सिंगापुर) पठाएको छ ।’ राष्ट्रसंघ नेटो सैनिकको रूपमा कोसोभो, बोस्निया, टिमोर, सियरालोन आदिमा प्रयोग गर्दै आएको भनिएको छ । ब्रिटिस गोर्खाको २०९ वर्षे औपचारिक इतिहासमा सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिनासन्धि, सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेकाले अब चरणवद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्वसांसद परि थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दोहोर्‍याए ।