निर्वाचनमा दलित महिला
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुक यतिबेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ। स्थानीय तहको वडामा दुई महिलामध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार छ हजार ६२० जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। ११ जना दलित महिला नगरपालिका/गाउँपालिका उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। हरेक वडामा दलित महिलाको प्रति
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुक यतिबेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ। स्थानीय तहको वडामा दुई महिलामध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार छ हजार ६२० जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। ११ जना दलित महिला नगरपालिका/गाउँपालिका उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। हरेक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने काम सङ्घीयताले गरेको छ। यो उपलब्धिले उत्पीडन र विभेदको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुने अवस्था देखिँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट त प्रतिनिधित्व हुने नै छ तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित र दलित महिलालाई उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दलितको प्रतिनिधित्व निकै कम हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेश्वर गहतराज ‘अथक’ बाँके १, अञ्जना विशङ्खे काठमाडौँ १० र नेकपा एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही १ मा चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवारी दिएन। नेकपा एकीकृत (समाजवादी), लोसपा र जसपाले पनि दलितलाई उम्मेदवारी दिएनन्।प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन जनामा एक जना दलित महिला चुनावी मैदानमा छन्। माओवादीले काठमाडौँ १० मा गठबन्धनको बागीका रूपमा अञ्जना विशङ्खेलाई उठाएको छ। उनको उम्मेदवारीले दलित महिला पनि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। राजनीतिक दलहरूले उत्पीडन र जातीय विभेदको पिँधमा रहेर पनि आन्दोलनमा योगदान र सङ्घर्ष गरेका दलित महिलालाई अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ तर त्यस्तो देखिँदैन। कुनै पनि राजनीतिक दलमा दलित महिलाको योगदान कम छैन तर अवसरमा पाखा लगाइँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीले यही पुष्टि गर्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बढेको प्रतिनिधित्व बिस्तारै घटिरहेको देखिन्छ। संविधान सभाको २०६४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। जसमा सीतादेवी बौडेल नवलपरासी २ र दुर्गा विक कास्की ४ बाट निर्वाचित भए। इतिहासमा पहिलो पटक दलित महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको त्यो नै पहिलो चुनाव हो। संविधान सभा २०७० मा प्रत्यक्षतर्फ दलित प्रतिनिधित्व घटेर दुई जनामा सीमित भएको थियो। दुवै जना पुरुष थिए। प्रतिनिधि सभा २०७४ मा तीन जना दलित पुरुष प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, जगतबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रबाट महेश्वर गहतराज ‘अथक’ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमालेले चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। जसमा अफिलाल ओखेडा (बझाङ), सीता सुन्दास (स्याङ्जा), रामदयाल मण्डल (महोत्तरी) र भक्तबहादुर विक (बर्दिया) छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ चार जना दलित उम्मेदवार बनाएको छ। महेन्द्र पासवान (सिराहा), विनोद पहाडी (रुपन्देही), कर्णसिंह परियार (हुम्ला) र कर्णबहादुर विक (बाजुरा) छन्। नेकपा एकीकृत (समाजवादी)बाट दाङ क्षेत्र २ (क) मा भागवत विश्वासी नेपाली र बाँके क्षेत्र ३ (क)बाट दलबहादुर सुनार प्रदेश सभाका उम्मेदवार छन्। प्रमुख दलका यी १० जना उम्मेदवारमा एक जना मात्रै दलित महिला छन्।  राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुन नसक्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलगायतका मुद्दा बहसमा आउन सकिरहेका छैनन्। दलित प्रतिनिधित्व कमजोर भयो भने दलितका सवालमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र लैङ्गिक हिंसाको सबैभन्दा बढी मारमा दलित महिला छन्। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हिंसाको मारमा दलित महिला बढी परेका छन्। राजनीतिक दलहरू सामाजिक विभेदका विरुद्ध गम्भीर छन् भने दलित महिलालाई प्रत्यक्षमा अवसर दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।पछिल्लो अध्ययनअनुसार दलित पुरुषभन्दा दलित महिला बढी जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेका छन्। गैरदलित महिलाभन्दा दलित महिला लैङ्गिकलगायत आर्थिक सामाजिक हिंसामा छन्। दलित महिला सङ्घको अध्ययनअनुसार २०७८ मा दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका ६७ वटा घटनामा ४१ वटा घटना दलित महिलामाथि भएका छन्। कुल घटनामा ६३ प्रतिशत घटना दलित महिलामाथि भएका छन्। जातीय भेदभावका कारण वर्षभरि छ जनाको हत्या हुँदा चार जना दलित महिलाको हत्या भएको छ। १९ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुँदा दलित महिलामाथि १२ वटा भएका छन्। ११ वटा जबरजस्ती करणीको घटनामा १० जना दलित महिला छन्। अन्तरजातीय विवाहका घटनामा ७१ प्रतिशत दलित महिला पीडित भएका छन्। यी र यस्ता विभेदबाट मुक्त गर्न दलित महिलालाई नै राजनीतिक अवसर दिनुपर्छ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका साथै दलित हत्या र जबरजस्ती करणीका घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा बढी भएका छन्। कुल ६७ वटा घटनामध्ये २२ वटा घटना मधेश प्रदेशमा भएका छन्। दलित हत्या, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र जबरजस्ती करणीका घटना पनि मधेश प्रदेशमा बढी भएका छन्। जबरजस्ती करणीका कुल ११ घटनामध्ये सातवटा (६३.६३ प्रतिशत) प्रदेश दुईमा छन्। यी तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने दलित महिलालाई राजनीतिक अवसरको खाँचो छ। जसले आफूमाथिको विभेदको प्रतिकार गर्न सकून्। मधेशवादी दलहरूले यो वास्तविकता व्यवहारमै बुझ्न जरुरी छ। संविधान र कानुनमा भएका दलित हकअधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विकल्प छैन। जो बढी समस्यामा छ, त्यसलाई सिधा सम्बोधन गर्ने संरचना र नीतिको आवश्यकता छ। संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई दलित महिलामैत्री बनाउनु आवश्यक छ। संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनका लागि कानुन बनेका छन् तर ती समग्रतामा बनाएका कानुनले जातीय विभेदको समस्यालाई सिधा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। एकीकृत कानुन निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वयनको जरुरी छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र महिला हिंसाका घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर कानुनी कारबाही फितलो बनाउने काम हुँदै आएका छन्। जसले गर्दा दलित महिलामाथि विभेद र हिंसा भइरहेका छन्। यसको रोकथामका लागि पनि दलहरूले दलित महिलालाई राजनीतिमा माथि उठाउन जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दैछन्। आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनका बारेमा उनीहरूको जोडदार प्रतिबद्धता हुनेछ। हरेक निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न दलहरूले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। दलित समुदायले हिजोका प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको बुझ्न जरुरी छ। दलहरूलाई प्रश्न गरौँ, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा संलग्न तिम्रा नेता, कार्यकर्तालाई के कारबाही गर्छौ ? गम्भीर सामाजिक अपराध गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गर्छौ कि गर्दैनौ ? यसरी दलित महिलालक्षित नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन, न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका हकअधिकार स्थापित गर्न र हिंसाविरुद्ध राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ।    