उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप तयार गरिँदै
सरकारले उच्च शिक्षामा गुणस्तर, मान्यता र सिकाइबारे एकरूपता कायम गर्न योग्यता प्रारूप तयार गर्दै छ । मन्त्रीपरिषद्ले नेपालका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप स्वीकृत गरे पनि त्यसमा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा कतिपय विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । ती विषयलाई स्पष्ट र व्याख्या गर्न उच्च शिक्षामा पनि योग्यता प्रारूप तयार गर्न लागिएको हो ।
ललितपुर, कात्तिक २४ गते । सरकारले उच्च शिक्षामा गुणस्तर, मान्यता र सिकाइबारे एकरूपता कायम गर्न योग्यता प्रारूप तयार गर्दै छ । मन्त्रीपरिषद्ले नेपालका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप स्वीकृत गरे पनि त्यसमा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा कतिपय विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । ती विषयलाई स्पष्ट र व्याख्या गर्न उच्च शिक्षामा पनि योग्यता प्रारूप तयार गर्न लागिएको हो । विदेशमा अध्यापन गरिने कतिपय विषय नेपालमा अध्यापन गरिँदैन । त्यस्ता विषय अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएका विद्यार्थीले समकक्षता नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै नेपालका एउटा विश्वविद्यालयले अर्को विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई सहजै नस्वीकारेको अवस्था पनि छ । एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफरको अभ्यास पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप मस्यौदामाथि छलफल गर्न बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तरलाई जोड्नु जरुरी रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “विदेशबाट अध्ययन गरेर आएकाको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र गर्न पाउने चलन छ । अरूले किन गर्न नपाउने ? यसबारे पनि योग्यता प्रारूपमा व्यवस्था हुनु पर्छ ।”राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा स्नातक तह चार वर्ष (१२० क्रेडिट) को हुने, स्नातकोत्तर तह दुई वर्ष (६० क्रेडिट) को हुने, दर्शनाचार्य डेढ वर्ष (३० क्रेडिट) को हुने र विद्यावारिधि तीन वर्षको हुने स्पष्ट छ । प्रस्तावित मस्यौदामा साधारणबाट व्यावसायिक तथा प्राविधिकतर्फ पारगम्यतालाई स्वीकारेको छ तर एकै क्षेत्रभित्रका विषयमा हुने पारगम्यतालाई कसरी कायम गर्ने, कायम गर्दा आउने प्राज्ञिक पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सबै योग्यतामा गुणस्तर सुनिश्चित भए नभएको घोषणा गर्ने, सबै विधा र विषयका लागि दिइने योग्यताका व्याख्या गर्न साझा ज्ञान, सीप, सक्षमतामा आधारित सिकाइ उपलब्धि हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेलगायतबारे टुङ्गो लगाइने छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको बताउँदै क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि क्रेडिट बैङ्किङ थालनी नगरिएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले नेपालको प्रमाणपत्र र विदेशको प्रमाणपत्रबिचको योग्यतालाई लिएर तादात्म्यता मिलाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । युनेस्को नेपालका शिक्षा प्रमुख डा. ध्रुवराज रेग्मीले उच्च शिक्षामा देखिएका सबैखाले समस्या सम्बोधन गर्न प्रारूप महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।   