बजेटमा शिक्षा क्षेत्र
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट चालु आवभन्दा पाँच अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको हो । चालु आवमा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट चालु आवभन्दा पाँच अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मङ्गलबार सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको हो । चालु आवमा कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।चालु वर्षभन्दा आगामी वर्ष बजेट केही बढेको छ तर बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च हुने भएकाले यो बजेट पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि पर्याप्त मान्न सकिन्न । आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा सबैजसो राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख गरेका छन् । सबैजसो दल सरकारमा पुगिसक्दा पनि हालसम्म शिक्षा क्षेत्रको औसत बजेट १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न नसक्नु दुःखद हो ।कस्तो छ शिक्षामा बजेटको इतिहास ?विगतका वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आव २०६७/६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छु्ट्याइएको थियो । आव २०६७/६८ यता शिक्षाको बजेटको आकार निरन्तर घट्दै आइरहेको छ । आव २०६८/६९ मा १५.७९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बजेट आव २०७४/७५ मा भने ९.९१ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता शिक्षाको बजेट १२ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको देखिँदैन ।बजेट वक्तव्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सिप र रोजगारमा आबद्ध गरिने भनिएको छ । साथसाथै विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रुचि अनुरूप पेसा छनोट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम नयाँ हो । यसलाई सफल बनाउन सके शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । विद्यार्थी दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । सातै प्रदेशका एक÷एक स्थानीय तहमा दिवा खाजाका लागि एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरूप मेघा किचेन स्थापना गरिने भनिएको छ । इसिडीका १५ सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागी गराइने, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा दिवा खाजा रकम वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक छन् ।बजेट वक्तव्यमा २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । त्यसको स्पष्ट खाका र योजना भने बजेटमा उल्लेख छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकसित गरिने कार्यक्रम राम्रो हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले देशका कुल २७,९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५७ प्रतिशत विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखाएको छ । विद्यालयमा एकातिर शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । योग्य र सक्षम जनशक्ति छैन । अर्कोतिर कतिपय तालिम प्राप्त शिक्षकले समेत शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई कक्षाकोठामा प्रयोग गरिरहेका छैनन् । ती विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । फलतः धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट ती विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र सङ्ख्या बढाउन त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । त्यस्ता विद्यालयका लागि विशेष बजेट र योजनासहितको छुट्टै कार्यक्रम अत्यावश्यक छ । सरकारी आँकडा अनुसार विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको देखिन्छ । सुरुमा विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म पुगेको तथ्याङ्क छ । बाँकी ६५ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ र किन हराउँछन् ? उनीहरूलाई विद्यालयमै टिकाउने उपाय न नीति कार्यक्रममा आउन सक्यो न त बजेटमै ।नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुणस्तरयुक्त र जीवनमुखी बन्नुपर्नेमा फगत परम्परागत र प्रचारमुखी बनिरहेको छ । शिक्षालयहरू जीवन उपयोगी सिप सिकाउनुभन्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै बनिरहेका छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसक्दासमेत आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक सिप र क्षमताको विकास हुन नसक्दा शिक्षित व्यक्तिमा पनि शिक्षाप्रति वितृष्णा र नकारात्मक सोच पलाइरहेको छ । यसको निराकरणमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।कक्षा १२ पछि नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायनको तथ्याङ्क दिन–प्रतिदिन झन् बढी चिन्ताजनक छ । १२ पछिका कलेज धमाधम बन्द भएको कहालीलाग्दो यथार्थ छ । एकातिर ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छोडिरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्यालयको शिक्षाले विद्यार्थीलाई विदेशकोे सपना देखाइरहेको छ । शिक्षित व्यक्तिले समेत जीवनयापनको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुने व्रmम दिनानुदिन बढिरहेको छ । शिक्षालाई सार्थक रूपमा जीवन र जगत्सँग जोड्ने युगान्तकारी पहल गरिनु र तदनुरूपको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइनु पथ्र्यो । स्वदेशमै केही गर्नु पर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो तर विश्वविद्यालय गाभ्ने विषयमा अध्ययन गरिने भन्ने विषयले विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र विद्यार्थी टिकाउन सरकार असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने भनिए पनि त्यसको मूर्त रूप र वास्तविक ढाँचाबारे स्पष्ट उल्लेख भने गरिएको छैन । बजेटमा अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचका लागि कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्ति कक्षा ६–१२ सम्म विस्तार गरिने भनिएको छ । उक्त छात्रवृत्ति निजी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीले पाउने वा नपाउने बजेटमा उल्लेख छैन । नेपालका करिब ३५ हजार विद्यालयमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा रहेका र कुल विद्यार्थीमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयका लागि बजेटले केही बोलेको छैन । निजी शिक्षाले विगतमा झैँ निराश र उपेक्षित भएको महसुस गरेको छ । ।शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्छ । शिक्षा प्रणाली सफल बनाएमा मात्र व्यक्ति, परिवार र समाजको रूपान्तरण तथा राष्ट्रनिर्माणको अभियान सफल हुन सक्छ । सरकारी लगानी, उपयुक्त नीति र यसको सफल कार्यान्वयन यसका कडी हुन् तसर्थ शिक्षाका निम्ति छुट्याइने बजेट र शैक्षिक नीतिनिर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यो बजेट सन्तोषजनक भए पनि त्यति पर्याप्त भने मानिँदैन । अग्रगामी सोच, ठोस योजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएसम्म न शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ न त मुलुकको समृद्धि र विकास नै । यसतर्फ सरकार गम्भीर र संवेदनशील बन्नु पर्छ ।   