नेता जितिरहने, लोकतन्त्र हारिरहने
संयोगले उपनिर्वाचन–२०८० को भोलिपल्ट वैशाख ११ गते मुलुकले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । कुनै पनि निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम अभ्यास हो । शास्त्रका ज्ञाताहरूले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ भनेर पनि विश्वास गरिन्छ । तर, के व्यवहारको कसीमा निर्वाचनहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् ?
संयोगले उपनिर्वाचन–२०८० को भोलिपल्ट वैशाख ११ गते मुलुकले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । कुनै पनि निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको उच्चतम अभ्यास हो । शास्त्रका ज्ञाताहरूले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ भनेर पनि विश्वास गरिन्छ । तर, के व्यवहारको कसीमा निर्वाचनहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् ?१७ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यो प्रश्न फेरि सान्दर्भिक भएको छ । किन पनि भने, उपनिर्वाचनका क्रममा देखिएका कतिपय प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका निराशाजनक पाटाहरू उजागर गरेका छन् । उपनिर्वाचनको आँखीझ्यालबाट लोकतन्त्रको अभ्यास हेर्दा निराशाका अनेक तस्बिर देखिन्छन् । हिंसारहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुनु, त्रासबिना मतदाताले मतदान गर्न पाउनु निर्वाचन सफलताको एउटा मापक हो । यस अर्थमा यो उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । मतदाता प्रभावित गर्ने खालका छिटफुटबाहेक हिंसाका घटना भएनन् । मतदाताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निर्धक्क गरे । तर, के यो उपनिर्वाचनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई थप बलियो बनायो ? के यसले राजनीतिक संस्कारलाई सुदृढ बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्न सक्यो ? के यो उपनिर्वाचन मुद्दाप्रधान बन्न सक्यो ? के यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका आदर्शहरूबाट परिचालित थियो ? सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफ हो— सकेन/थिएन ।नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसका आदर्शहरूबाट च्युत हुँदै गएको हाम्रो तीतो यथार्थ हो । यो उपनिर्वाचनले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बलियो बनाउनेतिर आफूलाई हिँडाउन सकेन । आम निर्वाचन–२०७९ मा जे–जस्ता प्रवृत्ति देखिएका थिए, उपनिर्वाचन–२०८० त्योभन्दा भिन्न देखिएनÙ तिनै प्रवृत्तिहरू दोहोरिए । केही उदाहरण हेरौं । पहिलो, यो उपनिर्वाचन केही दल र केही नेताका लागि प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्यो । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम हो भन्ने भाष्य यहाँनेर अर्थहीन देखियो । बारा, चितवन र तनहुँमा भएका उपनिर्वाचन दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बने । प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारलाई जसरी पनि जित्ने भन्नेबाहेक कुनै सरोकार रहेको देखिएन । प्रतिद्वन्द्वीहरू प्रचार–प्रसारका दौरान चुनाव जित्न जे–जस्ता हतकन्डा प्रयोग गर्न तयार देखिए, जसरी भद्दा गालीगलौजमा उत्रिए, ती लोकतन्त्रका नाममा भएका विकृत अभ्यास थिए । लोकतन्त्रले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माग गर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठाको लडाइँ, घृणाको राजनीतिले प्रणालीलाई विरूप पार्छ । शीर्ष नेतृत्व तहमा एकआपसमा इगो, घृणा र गालीगलौजको राजनीतिका अनेक शृङ्खला हामीले देख्यौं, बेहोर्‍यौं । तर, यो उपनिर्वाचनमा घृणाको राजनीतिको व्यापार नयाँ र आशा गरिएको पुस्ताले नै गर्दै थियो । आशालाग्दो र बौद्धिक भनिएकाहरू नै एकअर्कालाई होच्याउने प्रतिस्पर्धामा थिए । तिनले एजेन्डालाई प्राथमिकतामा नराखी ताली पाउने लालचले घृणास्पद अभिव्यक्तिमा जोड दिए, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिकूल थियो । दोस्रो, यो उपनिर्वाचन मुद्दाविहीन रह्यो । त्यसो त नेपाली राजनीति नै मुद्दाविहीन हुँदै गएको छ । गएको आम निर्वाचन–२०७९ मा पनि दलहरूले नवीन मुद्दाहरू अघि सार्न सकेनन् । तिनले पुरानै घोषणापत्रहरू ‘कट–पेस्ट’ गरे । राजनीतिक–वैचारिक आधारभूमि बिर्सिंदै सत्तामुखी बनेका दल र नेताहरूले जनमतलाई आकर्षित गर्ने मूलभूत मुद्दा अघि सार्न सकेका थिएनन् । यो उपनिर्वाचनले पनि जनता आकर्षित गर्ने कुनै मुद्दा अघि सार्न सकेन । उपनिर्वाचनको कार्यक्रम/कार्यनीति के हो ? कुन वैचारिकी र राजनीतिक कार्यक्रमको धरातलमा दलहरू चुनावमा होमिएका थिए ? सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट माग्दा यी प्रश्नको जवाफ दिन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तनहुँ पुगेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताए मन्त्री बनाउने उधारो आश्वासन दिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन पुगेर त्यस्तै आश्वासन बाँडे । अर्थात्, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग उधारो आश्वासनबाहेक आफ्ना उम्मेदवारलाई मत माग्ने आधार थिएन । सत्तारूढ गठबन्धन, त्यसमा पनि कांग्रेसको सिङ्गो संयन्त्र जसरी चितवन र तनहुँमा केन्द्रित देखियो, त्यो स्वाभाविक लाग्दैनथ्यो । पुराना दलहरू मात्रै होइन, नयाँ विकल्पसहित आएको दाबी गर्नेहरू पनि छिटो सत्ता र शक्तिमा पुग्न हतारिएका देखिए । तीसँग पनि कुनै ठोस र आकर्षक कार्यक्रम देखिएन । तिनले यति मात्रै भने, ‘पुरानाले गर्न सकेनन्, त्यसैले हामी विकल्प हौं ।’ तर, तिनले पनि भरोसायोग्य विकल्प दिन सकेको देखिएन । राजनीतिमा लागेपछि सत्ताप्राप्तिको ध्येय राख्नु अन्यथा होइन । तथापि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, मुद्दा अनि राजनीतिक–सैद्धान्तिक जगबिनाको सत्ताप्राप्तिको दौडले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई सघाउँदैन । निर्वाचनलाई सत्ता–हतियारको माध्यम मात्रै बनाउन खोज्दा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, बरु त्यसको खिल्ली उड्छ भन्ने कुरा यस दौरान देखियो । तेस्रो, यो उपनिर्वाचनले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई ग्रहण गर्न नसक्नुको अर्को कारण थियो— दलकेन्द्रित नभई व्यक्तिकेन्द्रित देखिनु । लोकतन्त्रमा दलहरू र तिनले लिने वैचारिक–राजनीतिक आधार र सिद्धान्तको बोलवाला हुनुपर्ने हो । तर, नेपाली राजनीति बिस्तारै व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको छ । त्यहाँ न सिद्धान्तको बहस छ, न विधिको पालना नै । मात्रै व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्ति हुर्कंदा राजनीति बिथोलिएको छ । नेपाली समाज एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण भएको जवाफदेह र इमानदार नेता होइन, ‘मसिहा’ खोजिरहेको छ । जसले चर्को स्वरले मीठो र लोकप्रिय नारा दिन सक्यो, जनता उतै आकर्षित हुने प्रवृत्ति विकास भएको छ । परीक्षण भइसकेका दल र नेताहरू असफल हुँदै जाँदा नयाँ विकल्प खोज्ने नाममा समाज व्यक्तिकेन्द्रित प्रियतावादी राजनीतिको पछि लागेको छ । समाजको यही मनोदशालाई ‘क्यास’ गर्दै नयाँ विकल्पसहित आएको दाबी गर्ने नेतृत्व पंक्ति पनि प्रियतावादी राजनीतिको फेरो समाएर अघि बढिरहेको छ । तर, प्रियतावादी राजनीतिले लोकतन्त्रलाई टेवा दिँदैन । बरु अनावश्यक देवत्वकरण गर्दै अपेक्षा पाल्दा त्यसबाट छिट्टै निराशा हात लाग्न सक्छ । लोकप्रियतावादको रथमा सवार नेतृत्व असफलताको रसातलमा पुगेका अनेक दृष्टान्त छन्, नेपाली राजनीतिमा । त्यसकारण यो उपनिर्वाचनमा प्रियतावादी राजनीति मौलाए पनि त्यो आम जनताका लागि ‘हर्ष न विस्मात’ भनेझैं भएको छ । उपनिर्वाचनका क्रममा देखिएका उपर्युक्त प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रको विकासपथका ऐंजेरु हुन् । तर, यी ऐंजेरु अहिले मात्रै पलाएका होइनन् । लोकतन्त्रको आन्दोलन र यसको प्राप्तिसँगै यस्ता प्रवृत्तिले जरा हाल्दै जाँदा आज लोकतन्त्र सत्ताकेन्द्रित विषाक्त राजनीतिमा परिणत भएको छ । निर्वाचनहरू सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने हतियारमा सीमित हुँदै गएका छन् । तर, संघर्ष र बलिदानबाट लोकतन्त्रको स्थापना कर्मकाण्डी निर्वाचन र कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ बनाउन मात्रै भएको थिएन । दर्जनौं नेपालीको रगत सिञ्चित भएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । आजको लोकतन्त्र दिवसको इतिहास १७ वर्ष मात्रै पुरानो हो तर २०६३ सालमा प्राप्त यो राजनीतिक उपलब्धिको जग सात दशकअघि नै हालिएको हो । २००७ सालमै नेपाली राजनीतिले लोकतन्त्रप्राप्तिको गौरवशाली इतिहास रचेको हो । दुःखद पक्ष के भने, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्षमय इतिहास रच्न सकेको राजनीतिक नेतृत्व यसको सही व्यवस्थापन गर्न र यसलाई बलियो बनाउनबाट चुक्दै आएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासका अनेक हन्डर–ठक्करबाट गुज्रँदा पनि नेपाली राजनीति परिपक्व हुन सकेको छैन । मुलुकले गतिशील र समृद्ध लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकेको छैन । आखिर हाम्रो लोकतन्त्रले किन लय गुमाउँदै छ ? लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा विमर्श अरू आवश्यक भएको छ । आजको दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्थाका अनेक कारण र आयाम छन् । तीमध्ये केही मूलभूत पक्षमा नेतृत्व पंक्ति चुक्दा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र व्यवस्थापन हुन सकेन । पहिलो कारण हो, समकालीन नेताहरूबीच व्यक्तित्वको टकराव । नेतृत्व पंक्तिबीचको इगोको लडाइँ आजको समस्या होइन, यो लोकतन्त्रको प्राप्तिसँगै हुर्किएको प्रवृत्ति हो । आज पनि धेरैलाई लाग्छ, बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच व्यक्तित्वको टकराव नहुँदो हो त नेपालको राजनीतिक दिशा अन्यत्रै मोडिन्थ्यो । राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजा सीमाभित्र रहिदिएका भए र प्रजातन्त्रको अभ्यास संस्थागत हुने बाटामा गएको भए आजको नेपालको तस्बिर सायद फरक हुने थियो । त्यसो त बीपी र मातृका कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको लडाइँले पनि कांग्रेस र २००७ पछिको प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनायो । २०४६ सालपछि त झन् नेतृत्वहरूबीच पटकपटक व्यक्तित्वको टकराव र समस्याहरू देखिए । कांग्रेसका नेतात्रय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको लडाइँले पार्टीमा गुटबन्दी उत्पन्न गर्‍यो र संसदीय प्रजातन्त्रमा अस्थिरता आइरह्यो । कोइरालाको मत गणेशमान वा किसुनजीसँग मात्रै नमिलेको होइन, उनी देउवासँगै पनि भिडे, जसले कांग्रेसलाई विभाजनसम्म पुर्‍यायो । कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूको त ‘डीएनए’ मै फुट र विभाजन छ । कम्युनिस्टहरू कति बेला जुट्छन् वा फुट्छन्, थाहै हुन्न । तर, जति पनि फुट र विभाजन भएका छन्, तिनमा सिद्धान्तको कलेवर लगाए पनि ती नेतृत्वहरूबीचकै इगोको टकरावका कारण भएका हुन् । नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्धको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपाली राजनीति यति विघ्न बिथोलिएको छ, यो दिशाहीन, गतिहीन छ । र, यो गतिहीनताले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाइदिएको छ । दोस्रो, दल र नेताले विचारभन्दा माथि सत्ताप्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखिदिँदा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास विकृत हुन पुग्यो । राजनीतिक विचार, लोककल्याण र जनजीविकाका मुद्दाहरू छायामा परे भने सत्ता राजनीतिले प्रधानता पायो । उपनिर्वाचनका दौरान यो प्रवृत्ति नयाँ–पुराना सबै खाले दल र नेताहरूले अँगाल्नुले नेपाली राजनीतिमा यो चरित्र हुर्कंदै गरेको प्रस्टिन्छ । तेस्रो, लोकतन्त्र बलियो हुन दलहरू बलियो हुनुपर्छ । तर, दलहरू आफैंभित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र केही सीमित नेताहरूको ‘बन्धक’ भएजस्तो लाग्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल नहुँदा यसले लय गुमाउँदै गएको छ । चौथो, दलीय नेतृत्वमा हुर्केको परनिर्भर चरित्र र मानसिकताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्दै लगेको छ । सरकार गठन गर्दा होस् वा संविधान बनाउँदा वा कुनै उच्चपदस्थको निर्वाचन वा नियुक्तिमा शक्तिस्वार्थको चासो सम्बोधन गर्न तँछाड–मछाड गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रताडित भएको छ । विडम्बना के भने, लोकतन्त्रमाथि प्रताडना अरू कसैबाट होइन, यसैका पृष्ठपोषकहरूबाट भइरहेको छ । पूर्वराजाले दलहरू र नेताहरूका क्रियाकलापमाथि टिप्पणी गर्दै बेलाबखत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त तरंगित हुने गर्छ, प्रमुख दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरू लोकतन्त्रमाथि जोखिम देख्छन् र लोकतन्त्र रक्षाको दुहाई दिन्छन् । तर, यथार्थमा दलीय नेतृत्वका क्रियाकलाप, तिनका चरित्र हेर्दा लोकतन्त्रप्रति सबैभन्दा बढी जोखिम यही नेतृत्व पंक्तिबाटै छ । तिनमा हुर्केको कुलीन संस्कार अनि अलोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जति लोकतन्त्रलाई आघात पुगेको छ, त्यति अन्यत्रबाट छैन । त्यसकारण पूर्वराजाका अभिव्यक्तिबाट तरंगित हुनुभन्दा आफ्नै व्यवहार, कार्यशैली र चरित्र सुधार्न आवश्यक छ । उपनिर्वाचनको नतिजा आउने क्रममा छ । परिणाम घोषणासँगै फेरि केही नेताले विजयको अबीरजात्रा गर्नेछन् । र, फेरि लोकतन्त्रको दुहाई दिनेछन् । हो, लोकतन्त्रले हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छ । नयाँ पार्टी खोलेर थोरै अवधिमै राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति बन्ने वातावरण लोकतन्त्रले नै दिएको हो । हाम्रो संविधानले कैयौं जनअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कागजी लोकतन्त्रमा हामी विश्वका कतिपय धनी र विकसित राष्ट्रको दाँजोमा कम छैनौं । तर, व्यवहार, सोच, कार्यशैलीमा हामी लोकतन्त्रका नाममा विकृत अभ्यासमै लिप्त छौं । हाम्रो राजनीति अनौठो छ, यहाँ नेताले जित्छ, तर लोकतन्त्रले हार्छ । लोकतन्त्रले यसै गरी लय गुमाउँदै जाने हो भने यहाँ केही नेताले त जितिराख्लान् तर लोकतन्त्रले सधैं हार्नेछ । त्यसो हुँदा नेपाली राजनीतिले न समाउने हाँगो पाऊनेछ, न त टेक्ने लौरो नै । लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हेक्का राखौं ।