विकल्पहीन राष्ट्रिय सहमति
राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेलले पनि समय–समयमा उठाउने गर्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले यो विषयमा आवाज उठाइरहेको पाइए पनि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई नियाल्दा सबै राजनीतिक दलले कतिपय विषयमा एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।नेपालको संसद् वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अधिकांश समय कुनै एक दलको बहुमतसहितको हुने अवस्था देखिँदैन । कथम् कदाचित् कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरिहाले पनि राजनीतिक दलहरूका नेतामा पलाउने महत्वाकाङ्क्षाका कारण दिगो नहुन पनि सक्छ । मुलुकलाई अहिलेकै पद्धतिअनुरूप दीर्घकालसम्म अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा सबै रहिरहने हो भने सहमतिको कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । दलहरू र नेताहरूका बीचमा आपसी समन्वयको अभाव हुने हो भने न संसद्ले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ न मुलुकले अग्रगति नै लिन सक्दछ ।राजनीति फोहोरी पक्षको सिकार नै भएको छ । अत्यन्त असभ्य राजनीतिक परिपाटीलाई नेपालमा संस्थागत गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई सुधार्न कसैले प्रयास गर्दछ भने त्यसको सराहना गर्नुबाहेक जनताका हातमा अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेस र माओवादीका नेताबाट सहमतिका कुरा निस्कनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । वि.सं. २०४६ मा जनताको शासन व्यवस्था हेर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र नेपालमा सूत्रपात भएको थियो । वि.सं २०६३ मा त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएका सबै दुर्गुणलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ गणतन्त्रका अभ्यास गर्ने परम्पराको थालनी भएको थियो । पञ्चायती राजतन्त्रमा भएका अराजनीतिक अव्यवस्थाका व्यवहार नेपाली जनताका छोराछोरीको राजमा पनि दोहोरिन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजनीतिक रूपमा जेजस्ता परिवर्तन भए तापनि व्यावहारिक व्यवस्था झन् खराब हुँदै जाँदा जनताले उत्साहलाई आत्मसात् गर्न सकेको बिलकुलै देखिँदैन ।नेता कसरी बन्ने ? नेतालाई तथानाम गाली गरेमा ठूलो नेता भइन्छ भन्ने मानसिकता सबै पार्टीका नेतामा घुुसेको छ । कांग्रेस र पार्टीका नेताहरूलाई धुलो चटाउने गरी आरोपका शृङ्खलाले प्रहार गर्नसके आफ्नो पार्टीलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने एमालेका नेतृत्वलाई लागेको देखिन्छ । एमालेलाई विभिन्न आरोप लगाएर तल झार्न सकियो भने कांग्रेस माथि उठ्छ भन्ने कांग्रेसीलाई लाग्न सक्दछ । एवंरीतले सबै पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीका सम्बन्धमा विरोधी कुरा गर्नमै सन्तुष्टि मिलेको पाइन्छ ।नेपाली कांग्रेसले एमालेको विरोध गर्दै आयो । एमालेले कांग्रेसको अवनतिमा नै आनो सर्वोत्तम उदय देख्यो । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर वि.सं. २०४६ देखि एकआपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहारको बीजारोपण दुई पार्टीले गरे । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०६४ को चुनावमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदायो ।राजनीतिक दलको इतिहास हुनैपर्दछ । राजनीतिमा केही ठोस कदम चाल्छु भन्ने नेताहरूको मुलुक र जनताका लागि ठोस योगदान गरेको कुनै न कुनै विगत अत्यावश्यक नै छ । इतिहास भएकाले कुनै न कुनै गल्ती देखाउँदै एकले अर्कोलाई झार्न अथक योगदान गरिरहँदा अर्को नयाँ कुनै उदाउने कुरालाई अचम्म मान्नै पर्दैन । राजनीति र समाजसेवामा अनुभव नै नभएकाले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह नै हो ।पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमअनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष आदि पदमा सहयोग गरेको देखिन्छ । एमाले कांग्रेसप्रति असहिष्णु भएकै कारण कांग्रेस पनि एमालेले उठाएका उम्मेदवारका विकल्पमा नजित्ने भए पनि उम्मेदवारी दिन अग्रसर भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाका अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ र यसबाट नै मुलुकको उन्नति सम्भव छ भन्नेमा सबै दलको समझदारी चाहिएको छ । राष्ट्रपतिमा को पुग्ने भन्ने कुरामा विवाद हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । एमालेका समर्थकका निमित्त एमालेकै राष्ट्रपति चाहिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सेनापति प्रकरणका बेलाबाहेक कुनै पनि बेला विवादित बन्नुभएन । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा दुई जना राष्ट्रपति भएका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिजस्तै तेस्रो राष्ट्रपति पनि निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने सर्वसाधारण र दलहरूको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजीका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिएको कुरालाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ ।राजनीति मात्रै होइन, नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि कमजोर भएको छ । कुनै एक दलले यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने र अरू सबै दल विपक्षमा रहने परिपाटीले पनि नेपालको बढ्दो आर्थिक सङ्कटलाई धान्न पक्कै सम्भव छैन । स्वार्थ बाझिएका मन्त्री, सांसद, प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मन्त्रालय र संसदीय समितिमा रहँदासम्म नेपालले अग्रगति लिएर अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापका कारण बिग्रिएका छन् । यही अवस्था रहिरहँदा न नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्दछ न नेपाली जनता नै समृद्ध भएको दिन देख्न पाइन्छ ।तसर्थ जजसले सहमतिका कुरा गरेका छन्, तिनलाई स्वागत गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । मेरै गोरुको बाह्र टक्का भनेमा कसैको हित हुने देखिँदैन । राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने रामचन्द्र पौडेलले पनि समय–समयमा उठाउने गर्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले यो विषयमा आवाज उठाइरहेको पाइए पनि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई नियाल्दा सबै राजनीतिक दलले कतिपय विषयमा एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।नेपालको संसद् वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अधिकांश समय कुनै एक दलको बहुमतसहितको हुने अवस्था देखिँदैन । कथम् कदाचित् कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरिहाले पनि राजनीतिक दलहरूका नेतामा पलाउने महत्वाकाङ्क्षाका कारण दिगो नहुन पनि सक्छ । मुलुकलाई अहिलेकै पद्धतिअनुरूप दीर्घकालसम्म अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा सबै रहिरहने हो भने सहमतिको कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । दलहरू र नेताहरूका बीचमा आपसी समन्वयको अभाव हुने हो भने न संसद्ले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ न मुलुकले अग्रगति नै लिन सक्दछ ।राजनीति फोहोरी पक्षको सिकार नै भएको छ । अत्यन्त असभ्य राजनीतिक परिपाटीलाई नेपालमा संस्थागत गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिलाई सुधार्न कसैले प्रयास गर्दछ भने त्यसको सराहना गर्नुबाहेक जनताका हातमा अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेस र माओवादीका नेताबाट सहमतिका कुरा निस्कनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । वि.सं. २०४६ मा जनताको शासन व्यवस्था हेर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र नेपालमा सूत्रपात भएको थियो । वि.सं २०६३ मा त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएका सबै दुर्गुणलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ गणतन्त्रका अभ्यास गर्ने परम्पराको थालनी भएको थियो । पञ्चायती राजतन्त्रमा भएका अराजनीतिक अव्यवस्थाका व्यवहार नेपाली जनताका छोराछोरीको राजमा पनि दोहोरिन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजनीतिक रूपमा जेजस्ता परिवर्तन भए तापनि व्यावहारिक व्यवस्था झन् खराब हुँदै जाँदा जनताले उत्साहलाई आत्मसात् गर्न सकेको बिलकुलै देखिँदैन ।नेता कसरी बन्ने ? नेतालाई तथानाम गाली गरेमा ठूलो नेता भइन्छ भन्ने मानसिकता सबै पार्टीका नेतामा घुुसेको छ । कांग्रेस र पार्टीका नेताहरूलाई धुलो चटाउने गरी आरोपका शृङ्खलाले प्रहार गर्नसके आफ्नो पार्टीलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने एमालेका नेतृत्वलाई लागेको देखिन्छ । एमालेलाई विभिन्न आरोप लगाएर तल झार्न सकियो भने कांग्रेस माथि उठ्छ भन्ने कांग्रेसीलाई लाग्न सक्दछ । एवंरीतले सबै पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीका सम्बन्धमा विरोधी कुरा गर्नमै सन्तुष्टि मिलेको पाइन्छ ।नेपाली कांग्रेसले एमालेको विरोध गर्दै आयो । एमालेले कांग्रेसको अवनतिमा नै आनो सर्वोत्तम उदय देख्यो । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर वि.सं. २०४६ देखि एकआपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहारको बीजारोपण दुई पार्टीले गरे । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०६४ को चुनावमा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदायो ।राजनीतिक दलको इतिहास हुनैपर्दछ । राजनीतिमा केही ठोस कदम चाल्छु भन्ने नेताहरूको मुलुक र जनताका लागि ठोस योगदान गरेको कुनै न कुनै विगत अत्यावश्यक नै छ । इतिहास भएकाले कुनै न कुनै गल्ती देखाउँदै एकले अर्कोलाई झार्न अथक योगदान गरिरहँदा अर्को नयाँ कुनै उदाउने कुरालाई अचम्म मान्नै पर्दैन । राजनीति र समाजसेवामा अनुभव नै नभएकाले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह नै हो ।पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमअनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष आदि पदमा सहयोग गरेको देखिन्छ । एमाले कांग्रेसप्रति असहिष्णु भएकै कारण कांग्रेस पनि एमालेले उठाएका उम्मेदवारका विकल्पमा नजित्ने भए पनि उम्मेदवारी दिन अग्रसर भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाका अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ र यसबाट नै मुलुकको उन्नति सम्भव छ भन्नेमा सबै दलको समझदारी चाहिएको छ । राष्ट्रपतिमा को पुग्ने भन्ने कुरामा विवाद हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । एमालेका समर्थकका निमित्त एमालेकै राष्ट्रपति चाहिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सेनापति प्रकरणका बेलाबाहेक कुनै पनि बेला विवादित बन्नुभएन । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा दुई जना राष्ट्रपति भएका छन् । प्रथम राष्ट्रपतिजस्तै तेस्रो राष्ट्रपति पनि निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने सर्वसाधारण र दलहरूको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजीका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिएको कुरालाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ ।राजनीति मात्रै होइन, नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि कमजोर भएको छ । कुनै एक दलले यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने र अरू सबै दल विपक्षमा रहने परिपाटीले पनि नेपालको बढ्दो आर्थिक सङ्कटलाई धान्न पक्कै सम्भव छैन । स्वार्थ बाझिएका मन्त्री, सांसद, प्रत्यक्ष सरोकार रहेका मन्त्रालय र संसदीय समितिमा रहँदासम्म नेपालले अग्रगति लिएर अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत राजनीतिक दलहरूकै क्रियाकलापका कारण बिग्रिएका छन् । यही अवस्था रहिरहँदा न नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्दछ न नेपाली जनता नै समृद्ध भएको दिन देख्न पाइन्छ ।तसर्थ जजसले सहमतिका कुरा गरेका छन्, तिनलाई स्वागत गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । मेरै गोरुको बाह्र टक्का भनेमा कसैको हित हुने देखिँदैन । राष्ट्रपति त झन् यस्तो पद हो कि जसमा सबै नेपाली र मुलुकको गरिमा अडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा धान्नुपर्छ र जनताको शिर पनि उचो बनाउनु छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । 