स्थानीय तहको करार नियुक्ति असमावेशी
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ‘सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था’ गरे पनि स्थानीय सरकारहरूले करार कर्मचारी नियुक्तिमा आफूखुसी गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा संवैधानिक मान्यताविपरीत असमावेशी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।
सुर्खेत, झापा, रौतहट, वीरगन्ज — संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ‘सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था’ गरे पनि स्थानीय सरकारहरूले करार कर्मचारी नियुक्तिमा आफूखुसी गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा संवैधानिक मान्यताविपरीत असमावेशी ढंगले कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा भर्ना गरिँदा स्थानीय तहको कर्मचारी संयन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाकै प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ भने दलित तथा पिछडिएको समुदायबाट पनि थोरै समेटिएको छ । कर्णालीमा कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकामा दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै ३० प्रतिशत छ । नगरपालिकाले भर्ना गरेका करार कर्मचारी ५६ जनामध्ये ९ जना मात्रै दलित समुदायका छन् । महिला कर्मचारीको संख्या २३ छ भने पुरुष ३३ जना छन् । ब्राह्मण समुदायबाट जम्मा २१, क्षेत्री/जनजाति समुदायबाट २६ जना छन् । झन्डै २६ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास भएको कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकामा करार नियुक्त १४ जनामा दलित र महिलाको संख्या शून्य छ । ब्राह्मण समुदायबाट ३, क्षेत्री/जनजाति समुदायबाट ११ जना छन् । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा झन्डै ३४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । करार कर्मचारी ५५ जना भर्ना गरेकोमा दलित समुदायबाट १६ जनामात्रै छन् । बाहुन समुदायबाट ८, क्षेत्री/जनजाति समुदायबाट ३१ जना छन् । महिला १५ र पुरुष ४० जना छन् । चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खडक विकले करार कर्मचारी भर्नामा समावेशिता र योग्यतालाई ख्याल गरिरहेको दाबी गरे । खाडाचक्र नगरपालिका प्रमुख कमलबहादुर शाहीले अधिकांश करार कर्मचारी पहिलो कार्यकालमै राखिएकाले आफूले समावेशिताको ख्याल नगरेको बताए । ‘अहिले हामीले २/३ जना कर्मचारी राख्यौं, त्यो पनि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र परीक्षा गराएर,’ उनले भने, ‘पालिकामा स्थायी कर्मचारीको ठूलो समस्या छ, एक त आउँदैनन् आए पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर अन्यत्र गइहाल्छन्, त्यसैले कर्मचारी करारमा भर्ना गराउनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।’ झापाको दमक नगरपालिकामा सूचना प्रविधि अधिकृतसहित १ सय १५ जना करारका कर्मचारी छन् । तीमध्ये महिला ३५ जना छन् । ६ जना दलित कर्मचारीको संख्यामध्ये ३ जना त मधेशी दलित छन् । मधेशी समुदायका २ जना छन् भने आदिवासी जनजाति २२ जना छन् । ४४ जना खसआर्य पुरुष छन् । बिर्तामोड नगरपालिकामा १ सय ६८ कर्मचारीमध्ये ५२ खसआर्य समुदायका महिला छन् । मुस्लिम समुदायका कर्मचारी ४ जना मात्रै छन् । सीमान्तकृत/लोपोन्मुख समुदायका ५ जना मात्रै अटाएका छन् । पहाडे दलित कर्मचारी संख्या ७ जना छ । ६ जना मधेशी दलित छन् । आदिवासी/जनजाति २१ जना छन् । मधेशी १० जना र बाँकी खस/आर्य समुदायका पुरुष छन् । दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नै कर्मचारी नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै भनिन्, ‘हचुवाका भरमा र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटी हाम्रोमा छैन ।’ रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले करारमा नियुक्त ६६ कर्मचारीमध्ये दलित समुदायबाट एक जनामात्र छन् । महिलाको संख्या २७ जना छ । अन्य सबै क्षेत्री/ब्राह्मण समुदायका छन् । गुजरा नगरपालिकामा ३५ करार कर्मचारीमध्ये दलित दुई जनामात्र छन् । अन्य सबै ब्राह्मण/क्षेत्री समुदायका छन् । आधा संख्यामा महिला हुनुपर्नेमा जम्मा ६ जना छन् । गुजरा नगरपालिका प्रमुख सन्तलाल चौधरीले भने, ‘करार कर्मचारीहरू कम हुनुको कारण उनीहरूकै रुचि नभएर हो । जबर्जस्ती ल्याएर राख्नु पनि भएन ।’ चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत किरणनिधि तिवारीले प्रदेशले स्थानीय तह निजामती ऐन नबनाएकाले करार कर्मचारी भर्तीमा समस्या देखिएको बताए । करारमा थोरैथोरै गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीं एउटा सिटमा मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले पनि समावेशी नदेखिएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । संघको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐनले नै कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । प्रदेशमा पनि निजामती सेवा ऐन बनेको छ । जसमा महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएकालाई कोटा नै छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको ऐन नबन्दा समस्या आएको हो ।’ पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा २६ जना करार कर्मचारीमध्ये दलित १ जना मात्रै छन् भने महिलाको संख्या ८ छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा करार नियुक्त ५७ जना कर्मचारीमा दलित समुदायबाट ६ जना छन् भने महिला १७ जना छन् । पर्साकै बहुदरमाई र पोखरिया नगरपालिकामा करार कर्मचारीमा समावेशी ढंगले नियुक्त गरेको छैन । बहुदरमाईमा करारका ४० कर्मचारीमध्ये दलित समुदायबाट ४ जना मात्रै छन् । पोखरियामा १ सय २१ जना करार कर्मचारीमा महिला २० र दलित समुदायबाट ३७ जना मात्रै छन् । करारमा नियुक्त महिलाको संख्या पनि पुरुष हुन नपाउने अनमी, स्टाफ नर्सलगायत पदमा र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका धेरैजसो कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ जस्ता काममा मात्रै सीमित गरेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । जनप्रतिनिधिहरूमा आफू निकट र कार्यकर्तालाई बढीजसो कसरी भर्ती गर्ने चिन्ता सबैतिर बेथितिका रूपमा मौलाइरहेको अधिकारकर्मी रीता साह बताउँछिन् । ‘करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता कसरी बढी भर्ती गर्ने भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ,’ साहले भनिन्, ‘यसले राज्यमा असल शासन स्थापित गर्दैन ।’ दलित अगुवा खगेन्द्र सुनारले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नदिएर स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारी भर्ना गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो समुदाय वर्षौंदेखि थिचोमिचोमै छ, त्यसैले पनि हाम्रो समुदायका सक्षम मानिस बेरोजगार बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पालिकामा करारका कर्मचारी हुन त नेताका आसेपासे हुनुपर्‍यो नि ।’ उनले महिलाको हकमा पनि विकल्प नहुने पदमा मात्र भर्ना गरिएको बताए ।