न्यायपालिकाको नेतृत्व
मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्धारण र सन्तुलित अधिकारको प्रयोगबाट मात्र कानुनबमोजिम शासन गर्ने कुराले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि व्यवहारमा राज्यका यी तीन अङ्गबाट सन्तुलित अधिकार प्रयोग भएको आदर्श नमुनाको स्थिति विरलै पाइन्छ । यसमा पनि संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रभावकारी परिपालना सम्भव देखिँदैन ।
मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्धारण र सन्तुलित अधिकारको प्रयोगबाट मात्र कानुनबमोजिम शासन गर्ने कुराले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि व्यवहारमा राज्यका यी तीन अङ्गबाट सन्तुलित अधिकार प्रयोग भएको आदर्श नमुनाको स्थिति विरलै पाइन्छ । यसमा पनि संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रभावकारी परिपालना सम्भव देखिँदैन ।यसै हुनाले यी तीन अङ्गको कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत सञ्चालित हुने प्रचलन छ । यही सिद्धान्तअनुरूप विशेषतः न्यायपालिकाले संविधान तथा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको अधीनमा रही न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने गर्छ । साथै, न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरणलाई समेत पालना गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाइन्छ । तर न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तुले प्रभाव पारेको हुन्छ । ती विषयमध्ये नेतृत्व पनि एक महìवपूर्ण हो । जसले गर्दा न्यायप्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिकाको क्षमतामा पनि ह्रास आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । किनकी अस्थायी प्रकृतिको नेतृत्वभन्दा स्थायी प्रकृतिको नेतृत्वले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने क्षमता राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ । साथै, कुनै पनि क्षेत्रमा आइपर्ने चुनौतीलाई प्राथमिकता र बुद्धिमानीपूर्वक सम्बोधन गर्ने सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वसम्बन्धी अनुसन्धानले समेत देखाएको छ । यसैले स्थायी नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य रहन्छ । त्यसमा पनि न्यायपालिकामा यसको अझ महत्व छ ।अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि न्यायपालिकाले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा मियोको भूमिका निभाएको छ । उदाहरणका लागि न्यायपालिकाले कानुनको परीक्षण गरेर अवैध घोषित गरेको छ । कार्यपालिकाले गरेका कतिपय पदाधिकारीको नियुक्ति जाँच गरेको छ । निर्माण गर्न बाँकी रहेका कानुनका सम्बन्धमा निर्देशन दिएको छ । कतिपय गैरकानुनी कामको आलोचना गरेर न्यायिक टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ । यसरी न्यायपालिकाले सबै अङ्गलाई नियन्त्रित र निर्देशित अथवा प्रभावित गरी जनभावनाको आत्मालाई साकार पार्ने कार्य गरेको पाइन्छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि न्यायपालिकामा सबल र सक्षम नेतृत्वको हरपल खाँचो रहन्छ ।बेलायतमा व्यवस्थापिकालाई सर्वोच्च शक्ति दिइएको छ । त्यसैले बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई स्वीकारिएको छ । जसअनुसार बेलायतको संसद्ले कुनै पनि विषयको कुनै पनि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ र त्यसउपर प्रश्न उठाइन्न तथा उठाउन पनि सकिन्न । जसले गर्दा न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार छैन । तथापि न्यायपालिकाका फैसला कानुनका लागि महìवपूर्ण स्रोत हुने गरेको पाइन्छ । सन् १४८७ मा स्टार च्याम्बर एक्ट निर्माण गरिँदादेखि नै बेलायतमा अदालत खुला रूपमा बस्ने, सर्वसाधारण जनताले पनि निर्णयका आधारहरू सुन्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरियो । यस्तो कार्यलाई नै कानुनविद्ले न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको धारणाको प्रारम्भिक अवस्था मानेका छन् । यसका साथै बेलायतमा नै पनि न्यायिक स्वतन्त्रतालाई महìव दिएको छ किन भनी संसद्ले आफ्नो सर्वोच्चतालाई व्यवहारमा न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गर्ने कुरामा प्रयोग गर्न कहिल्यै पनि अघि सर्दैन । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धेरै हदसम्म पालना गर्न सकिने देखिएको छ । जसमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो प्रयोग गरिएको पहिलो संविधान सन् १७८९ को अमेरिकी संविधान हो । उक्त संविधानले संरचनात्मक शक्ति पृथकीकरणको आयामलाई आत्मसात् गरेको छ । राज्यका तीन अङ्गको काम र सम्बद्ध अङ्गबीचको सदस्यतामा दोहोरोपन (ओभरल्यापिङ) छैन । विधायिकी अधिकार कांग्रेसमा (सिनेट), कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा र न्यायिक अधिकार सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा निहित छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत अत्यन्त राम्रो संयोजन गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपति र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि कांग्रेसले महाभियोग लगाउन सक्छ, राष्ट्रपतिले गरेका सन्धि सम्झौता र महìवपूर्ण नियुक्ति कांग्रेसबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । कांग्रेसबाट पारित विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गर्न सक्छन् । तर न्यायिक पुनरवलोकन र रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगबाट न्यायपालिकाले राष्ट्रपति तथा कांग्रेसलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तत्अनुरूप न्यायपालिकाले थुप्रै कानुनलाई बदर गरेको अवस्था पनि छ । यसर्थ, संसारभर न्यायपालिकाको महìव हरेक पहलमा रहेको हुँदा यस्तो निकायमा स्थायी प्रकृतिको नेतृत्वको परिपूर्ति सदासर्वदा रहन्छ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन रहँदासमेत यसतर्फ कमै ध्यान गएको देखिन्छ । जसले गर्दा कानुनको शासन कमजोर रही दण्डहीनता बढी रहेको छ । तर भनिन्छ सक्षम तथा प्रभावकारी न्यायपालिका विहीन प्रजातन्त्रको संरक्षण असम्भव छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई प्रजातन्त्र र कानुनको शासनको रक्षाका लागि राज्यको सर्वोकृष्ट मियो (अङ्ग) ठानिन्छ । यसैका लागि न्यायपालिका बढी सक्षम, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन आवश्यक रहन्छ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको नेतृत्व नै लामो समयदेखि काम चलाउ हैसियतमा रहेबाट न्यायपालिकाले अपेक्षाकृत फल दिन सक्ने अवस्था कमै रहन्छ ।न्यायपालिकाको इतिहास कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रीकरणको इतिहाससँग गाँसिएको हुन्छ । त्यही देशको न्यायपालिका अपेक्षाकृत बढी सक्षम, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्छ । जहाँ प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास वास्तविक अर्थमा भएको छ । तथापि नेपाललगायत सार्क क्षेत्रका देश मात्र होइन, संसारका अधिकांश देशमा पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने धारणा फैलाउने श्रेय बेलायत र यसको उपनिवेश भएर बसेका देशलाई जान्छ । साथै, व्यावहारिक रूपमा एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई सहयोग गर्ने र सबै अङ्गले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम संयमतापूर्वक गर्ने कार्यको विकास बेलायती ‘कमन ल’ प्रणालीबाट भएको पाइन्छ । जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, परम्परागत रूपमा नेपाल र बेलायत तथा नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध भएर वा बेलायतलाई नेपालले प्रजातन्त्रको आदर्श मुलुक ठानेर हो अथवा संविधान, कानुन तथा न्यायिक क्षेत्रका हाम्रा विद्वान्ले भारत तथा नेपालमा शिक्षा प्राप्त गरेको कारणले हो । नेपालको वर्तमान संविधान लगायत कानुन ‘कमन ल’ का सिद्धान्तबाट बढी प्रभावित छन् र न्याय व्यवस्था पनि अन्य देशको तुलनामा कमजोर नरहेको इतिहासबाट देखिन्छ । न्यायपालिकालाई आवश्यक बजेट, कर्मचारी र सुरक्षा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ, अदालतबाट भएको सजाय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तवी वा कम गर्न सक्छन्, सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ र उक्त प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को छलफलको विषय हुन सक्छ । तर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायिक कार्यमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काजमा खटाउन सक्दैन । तथापि प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसद्बाट महाभियोग लगाई हटाउन सकिन्छ र ती पदमा नियुक्ति पूर्वप्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताउपर न्यायपालिकाको नै प्रमुख दायित्व रहन्छ । यसैले यस कार्यका लागि पनि न्यायपालिकामा स्थायी नेतृत्वको महìव रहेको देखिन्छ ।अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने व्यवस्था संविधानबाट नै गरिएको अवस्था छ । संयोग नै मान्नुपर्छ ‘कमन ल’ सिद्धान्तमा आधारित भएर पनि नेपालमा अमेरिकी संविधानको प्रावधानलाई अनुसरण गरिएको अवस्था छ । जसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यसबाट पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशको गरिमालाई संविधानले प्राथमिकताको साथ लिएको अवस्था रहेको र केही समयपछि हुन गइरहेको नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि कायममुकायमको हैसियतमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट शपथ लिन सकिने वा नसकिने भन्ने संवैधानिक विवादसमेत देखा पर्न सक्ने अवस्थालाई समयमै निरोपण गर्नका लागि  यथाशीघ्र न्यायपालिकाको नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने तथा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सोही अदालतलाई दिएको छ । यसका अतिरिक्त मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको परिपेक्षमा राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र तथा सक्षम हुने परिकल्पना गरिएको अवस्था छ । तथापि नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनका लागि कार्यपालिकाका प्रमुखलगायत व्यवस्थापिकाको अहम् भूमिका रहने हुँदा यी दुई निकायले प्रथम त पहल लिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा नै रहन्छ । यसैले राज्यका सम्बद्ध अङ्गले एक अर्कोप्रति विश्वास र समझदारी बढाउँदै गएमा मात्र संविधानले कल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसर्थ, राज्यका यी तीन अङ्गले समझदारी र विश्वासको साथ कार्य गरी न्यायपालिकामा यथाशीघ्र स्थायी नेतृत्वको चयन गर्ने छन् भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।    