अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार नगर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेपछि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मुलुकको एक मात्र संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथि पुनः विमर्श सुरु भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेपछि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको मुलुकको एक मात्र संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथि पुनः विमर्श सुरु भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ । त्यस क्रममा माथिल्लो सदनले अख्तियारले अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको भन्दा फरक एक महत्त्वपूर्ण अधिकार थप्न खोजेको छ । पारित विधेयकमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज’ माथि पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था छ । यी निजी संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत राखेर अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी विधेयक अघि बढाइनु अनुचित छ । ऐनको यस्तो संशोधन संविधानसँग सीधै बाझिन्छ । संविधानको धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, अख्तियारले अनुसन्धान गर्नका लागि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता संविधानले खोज्छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेका भरमा निजी संस्थाहरूमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार निम्त्याउने गरी कानुन निर्माण गर्नु संविधानको यो प्रावधानविपरीत हुन जान्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि संवैधानिक भूमिकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरिएयता उसले मूलतः तीन प्रकारका अधिकारहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ । पहिलो, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएमा मुद्दा दायर गर्नेÙ दोस्रो, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस/रिस्वत माग गरेको जानकारी पाएमा आफैं रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गरी (स्टिङ अप्रेसन) मुद्दा दायर गर्नेÙ र तेस्रो, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने ।यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई अख्तियारले व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २०७२ यता दुइटा अधिकार कटौती गरिएको छ । ‘स्टिङ अप्रेसन’ लाई २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले करदाताको रकम प्रयोग गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ट्र्यापमा पार्न संवैधानिक निकाय प्रयत्नशील रहनु सभ्य समाजका लागि नसुहाउने कदम भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसअघि नै संविधानसभाले बनाएको २०७२ को संविधानमा २०४७ र २०६३ को संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘अनुचित कार्यमा छानबिन गरी निर्देशन दिने’ अख्तियारको अधिकारलाई कटौती गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत र संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बारम्बार अरूको अधिकार मिचिरहेको पाएपछि नयाँ संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी उसको अधिकार कटौती भएको थियो । त्यसयता नै अख्तियारले गुमेको उक्त अधिकार फर्काउन ‘लबिइङ’ गर्दै आइरहेको छ । संविधान जारी भएको चार महिनापछि २०७२ माघमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई संकुचन गरी नयाँ संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा शिथिलता आउने त होइन भन्ने आशंका’ व्यक्त गर्दै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बृहत्तर उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संशोधनमार्फत आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको’ उल्लेख थियो । त्यही वर्षदेखि अख्तियारले आफ्नो कटौती भएको अधिकार फर्काउनुपर्ने लबिइङसँगै निजी क्षेत्रमाथिको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार विस्तारलाई पनि हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छ । अख्तियारको उक्त मागलाई २०७६ माघ १० मा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्दा अतिरिक्त अधिकार थप गरिदिएर राष्ट्रिय सभाले अहिले पूरा गरिदिन खोजेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गर्ने हो भने त्यसले राज्यका निकायहरूबीच नै क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ । अख्तियारलाई सुम्पिन खोजिएको निजी क्षेत्रका अनियमितता रोक्न अहिले नै पनि राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, मेडिकल काउन्सिल, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता २० निकाय छन् । नेपालका निजी क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएका होइनन् तर तीमाथि नियमन गर्न कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरूलाई नै सक्रिय तुल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । अधिकार भएका निकायले काम नगर्ने र तिनले नगरेका कामजति सबै अख्तियारलाई सुम्पिने कार्य भ्रष्टाचार निवारणका लागि सही मार्ग हुन सक्दैन । ती नियमनकारी निकायले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार काम गरेनन् र उनीहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेमा भने अख्तियारले ती निकायलाई जवाफदेह बनाउन सक्छ । यसै पनि अख्तियारले आफूलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसकेकामा प्रश्नहरू छन् । अख्तियारले बर्सेनि विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा संख्या विश्लेषण गर्दा अनुसन्धानमा बढी मानव संसाधन, समय र क्षमता चाहिने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’ को हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ भने ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घूस/रिस्वत, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना’ जस्ता तुलनात्मक रूपमा साना र सजिला प्रकृतिका मुद्दामा उसको ध्यान ज्यादा देखिन्छ । त्यसबाहेक विशेष अदालतमा आफूले हारेका बहुचर्चित मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतमा समेत सफलता पाउन नसकेका मुद्दामा पुनरवलोकनमा जाने प्रयास पनि अख्तियारले कमै गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक रहेको देखाउँछन् । यी सबै विवरण अख्तियारको कार्यक्षमता र प्रभावकारितासँग पनि जोडिन्छन् । निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अख्तियारलाई उसको संरचना र संस्थागत क्षमताले पनि भ्याउने देखिँदैन । आफूलाई संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न असमर्थ हुने तर नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने अख्तियारको महत्त्वाकांक्षालाई जननिर्वाचित संसद्ले मलजल गर्ने होइन, लगाम लगाउनुपर्छ ।