सहकारीलाई नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र जरुरी
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याएका छन् ।   सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, जेठ १० गते । सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याएका छन् । सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।सहकारीको तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपियाँ रकम डुबेको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी गर्दा बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ ।वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेर कारोबार गर्दा सहकारी समस्यामा परेका छन् । अहिले दिनहुँजसो सहकारीपीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन् ।सहकारी अध्येता डा. रमेशप्रसाद चौलागाईं नेपालमा ५० को दशकदेखि सहकारीका सदस्य तथा संस्थाको सङ्ख्या र तीनको कारोबार बढ्दै गएसँगै चुनौती, विकृति र समस्यासमेत बढेको बताउनुहुन्छ । करिब ७४ लाख जनताको झन्डै छ खर्ब रुपियाँको वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार गाँसिएको यो क्षेत्र न स्वनियमनमा चल्न सकेको छ, न त यसको प्रभावकारी नियमन सुपरिवेक्षण नै हालसम्म हुन सकेको उहाँको भनाइ छ ।यो क्षेत्रको लामो समयदेखिको नियमन र सुपरिवेक्षणबिचको अभावको खाडल ठुलो हुँदै गएको भन्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्ने क्रममा करिब दुई दशकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय नीतिमा र विभिन्न समिति तथा आयोगका सुझावका रूपमा समेत उल्लेख हुँदै आएको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक/सुपरिवेक्षकीय निकाय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने मोडमा नेपालको सहकारी क्षेत्र आइपुगेको बताउनुभयो । लामो समयदेखि स्वनियमनमा रहन नसकेका वा नचाहेका सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेपको सुरक्षाका लागि र देशको सहकारी क्षेत्रलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन बाह्य नियमनकारी व्यवस्था हुन अत्यावश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा देखिएको उक्त खाडल पुर्न र जनताको विश्वास आर्जन गर्न तात्कालीन रूपमा केन्द्रीय बैङ्कको सहयोगमा अल्पकालका लागि सहकारी मन्त्रालय तथा विभागका जनशक्तिलाई त्यस कार्यमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको उहाँको सुझाव छ । यस्तै दीर्घकालका लागि अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन उपयुक्त उपाय हुने उहाँले बताउनुभयो । यस प्रकारको संरचना बनाउन संविधान संशोधन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु यसका आधारशिला भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।त्यसपछि, खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्तिको व्यवस्था गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाँले हाल देशका सीमित सहकारीमा मात्र देखिएका गम्भीर प्रकृतिका समस्या र चूनौती समाधान गर्ने क्रममा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका साथै स्वनियमनको मर्म यथावत् रहने गरी दोस्रो तहको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय डिजाइन गरिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने व्रmम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको सङ्कट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउनुहुन्छ । सहकारी सङ्घ संस्थाहरू बेलगामको घोडा जस्तै आफू अनुकूल चलेकाले समस्या आएको भन्दै उहाँले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकको मनोमौजीमा चलेकाले, जथाभाबी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैङ्क जस्तै सहकारी संस्थाको पनि नियामकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गर्नुभयो ।आफैँ सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइनु अहिलेको समस्या भएको भन्दै उहाँले ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीय तहले ह्यान्डल गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसै गरी वर्गीकरण गर्ने बेला आएको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताउनुभयो ।नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुई वटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दै जानेमा कुनै शङ्का नभएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना प्रशस्तै छ । अर्र्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान छ । ९३ हजार सात सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको यो क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक १४.८१ प्रतिशत लगानी छ तर अहिले प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारी क्षेत्र समस्यामा छ ।  