झारातिरुवा छात्रवृत्ति
देशभर पढ्ने उमेरका दसौं हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार पाँचदेखि नौ वर्षसम्मका ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । १० देखि १२ वर्षसम्मका त १ लाख १० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । यसरी आधारभूत विद्यालय अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने उमेर भएका करिब पौने २ लाख बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसमा बालकको तुलनामा बालिका १५ हजार बढी छन् । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत शिक्षा नै हासिल गर्नबाट वञ्चितहरूमा सामान्यतया विपन्न, दलित, अपांगता भएका, अति सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्र लगायतका बालबालिका छन् । 
देशभर पढ्ने उमेरका दसौं हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार पाँचदेखि नौ वर्षसम्मका ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । १० देखि १२ वर्षसम्मका त १ लाख १० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । यसरी आधारभूत विद्यालय अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने उमेर भएका करिब पौने २ लाख बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसमा बालकको तुलनामा बालिका १५ हजार बढी छन् । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत शिक्षा नै हासिल गर्नबाट वञ्चितहरूमा सामान्यतया विपन्न, दलित, अपांगता भएका, अति सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्र लगायतका बालबालिका छन् । आर्थिक कठिनाइ लगायतका कारण एकातिर बालबालिका विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् भने गएका पनि कति बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन् । कक्षा ८ को टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत छ । जबकि, सात वर्षअघि जारी नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मात्रै मानेको छैन, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक’ पनि प्रदान गरेको छ । तर सोही उमेर समूहका दसौं हजार विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुनु र भर्ना भएका कतिले बीचमै पढाइ छाड्नुले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भैरहेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको आधारभूत तहमा विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले १५ वटा शीर्षकमा छात्रा, विपन्न, दलित, अपांगता भएका, मुक्त कमलरी, अति सीमान्तकृत, कर्णाली, हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति बाँड्दै आएको छ । तर, कक्षा १–८ का लागि छात्रा छात्रवृत्ति कर्णाली प्याकेज र दलित छात्रवृत्ति सबैभन्दा कम वार्षिक ४ सय रुपैयाँ मात्र छ । यो छात्रवृत्ति पाउने छात्रा साढे १६ लाख छन् भने दलित छात्र–छात्रा साढे ८ लाखभन्दा बढी । महिनामा ३३ रुपैयाँ भाग पर्ने यो छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई कापी–कलम जोहो गर्न मात्रै पनि पुग्दैन≤ झोला, पोसाक, अरू शैक्षिक सामग्री, खाजा खर्च त परकै कुरा भैहाले । पठनपाठनका निम्ति विद्यार्थीलाई आर्थिक भरथेग नगर्ने यो कार्यक्रम खालि सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मात्र सञ्चालन भैरहेको छ । केही नहुनुभन्दा त यही रकम पनि ठीकै होला, तर यतिले मात्र पुग्दैन । यसले निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउँदैन । तसर्थ, अर्को वर्षदेखि यस रकमलाई बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नुपर्छ, जसप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । यति बेला आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र लेखिरहेका राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ । वास्तवमा अहिले जो बालबालिका आधारभूत तह पनि पढ्न पाइरहेका छैनन्, तिनलाई विद्यालय ल्याउन त्यति सजिलो पक्कै छैन । यो तहमा खुद भर्नादर वृद्धिको धीमा गतिबाट पनि यो तथ्य आकलन गर्न सकिन्छ । सन् २०१५–१६ मा ९६.६ प्रतिशत रहेको कक्षा १–५ को खुद भर्नादर सन् २०२०–२१ सम्म आइपुग्दा मुस्किलले ९७.४ हुनुले धेरै कुरा बोल्छ । यसै गरी सन् २०१५–१६ मा ८९.४ प्रतिशत रहेको कक्षा १–८ को खुद भर्नादर सन् २०२०–२१ मा ९४.७ मात्रै छ । यो दरलाई शतप्रतिशतमा नउकाली अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सम्भव छैन, जसका लागि राज्यको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप नै आवश्यक पर्छ । यसका निम्ति राज्यले आर्थिक कठिनाइका कारण विद्यालय नगएका र बीचमै कक्षा छाड्न बाध्य भएका बालबालिका पहिचान गरेर तिनका अभिभावकलाई आयआर्जनका कार्यक्रमसित जोड्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन, तीनै तहका सरकारहरूको समग्र सोच यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । प्रतिफल दिन समय लागे पनि यस्तो कार्यक्रमले गरिबी निवारणका साथसाथै शिक्षामा दिगो टेवा पुर्‍याउँछ । तत्कालका लागि भने छात्रवृत्तिकै रकम बढाइनुपर्छ, जुन कम्तीमा पढाइ खर्च धान्ने हुनुपर्छ । अहिले २२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, चरुवाका सन्ततिले आधारभूत तहमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति पाउँछन्, कम्तीमा यति नै रकम दलित तथा विपन्न लगायतहरूका लागि पनि छुट्याइनुपर्छ । बरु भरपर्दो तथ्यांक संकलन गरी छात्रवृत्तिलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन सकिन्छ । अभिभावकबाट दुरुपयोग नहोस् भनेर खर्च सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सकिन्छ । चाहिँदो–नचाहिँदो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने हो भने छात्रवृत्ति रकम बढाउन राज्यको क्षमताले नधान्ने भन्ने हुँदैन । खालि यसका लागि सरकारसित दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ; विद्यालय नै जान नपाएका बालबालिकाको भविष्यको सवालमा देशका शासक–प्रशासकहरू पिरोलिनुपर्छ । 