श्रम स्वीकृति प्रविधिमैत्री बनाइँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुँदै गएकाले अबदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सकेसम्म सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि यस प्रकारको निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, जेठ २६ गते ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुँदै गएकाले अबदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सकेसम्म सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि यस प्रकारको निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस निर्णयले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि तय गरिएको दुई तहको व्यवस्थालाई खारेज गरी अधिकृतमुखी बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।श्रम सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत श्रमिकले अनलाइन आवेदन गरी समयमा नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत तहका कर्मचारीलाई फेमिसको विवरण अनुगमनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई एक तहमा सीमित गर्दा सरल, सहज हुनुका साथै पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री हुने उहाँको भनाइ छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारका सेवालाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो निर्णय लागु भएसँगै इजाजतपत्र संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिने छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक श्रमिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा बसेर सूचना प्रविष्ट गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ बमोजिम कम्पनी खारेजीसम्म सजाय हुने गरी निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    