विकास प्रशासनका क्षेत्र
विकास सबैका लागि अपरिहार्य गतिशील सामयिक आवश्यकीय परिवर्तन हो। यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले सकारात्मक प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँछ। विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ। यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो। अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल गार्हस्थ
विकास सबैका लागि अपरिहार्य गतिशील सामयिक आवश्यकीय परिवर्तन हो। यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले सकारात्मक प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँछ। विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ। यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो। अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाज शास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सन् १९७० को दशकभन्दा अघिसम्म विकास आर्थिक विषय वस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो, जसले प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदानसँग सम्बन्धित रहेको थियो तर १९८० को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ। यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो तर यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी पनि हटाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ। यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो। यो आधुनिकीकरण तर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धिको सम्मिश्रण हो। यदाकदा विकास र वृद्धिलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा समेत हेर्ने गरिएको पाइन्छ। सामान्यतया यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भए पनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने धारणा अर्थशास्त्रीको रहेको छ तर विकास सकारात्मक परिवर्तनसहितको वृद्धि भने पक्कै हो। विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो, जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याएको हुन्छ। विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्रशासनिक विकास, नागरिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र, आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारसँगको उचित समन्वय र सहकार्य जस्ता पक्षसँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो।विकास आवश्यकताको जननी हो। विकास हर क्षेत्रका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो यथार्थता रहेको भए पनि विकास प्रयासले सबै ठाउँमा एउटै रूपमा सार्थक परिणाम नदिइरहेको स्थितिमा विकासोन्मुख र विकसित देशको बिचमा रहेको द्रुत गति र मन्द गतिको विकासले सिर्जना गरेको खाडल न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले एडवर्ड वाउडनर, फ्रेडरिग्स, जोसेफ ला पलमवोरा, अल्वर्ट वाटर स्टोन, आरभिङ्ग स्वेडलोले विकास प्रशासनको अवधारणा अगाडि सारे। विकास प्रशासन र अति कम विकसित मुलुकको विकासको अवधारणा एक आपसमा अन्योन्याश्रित विषय हुन्। विकास प्रशासन दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकको विकास प्रयासमा तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अवधारणा हो भने अति कम विकसित मुलुकको अवधारणाको विकास सन् १९६० को दशकको अन्ततिर गरिबी, कमजोर मानव स्रोत र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र जस्ता कमजोर पक्ष विद्यमान रहेका देशका लागि आएको अवधारणा हो। सन् १९७१ नोभेम्बर १८ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव नं. २७६८ मा यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएपछि अति कम विकसित मुलुक र यिनीहरूको विकाससम्बन्धी विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको हो। ९० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या अति कम विकसित मुलुकमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। यी मुलुकको भौगोलिक संरचना एकातर्फ जटिल प्रकृतिको छ भने अर्कातर्फ यिनीहरूमा ठुलो मात्रामा गरिबी, तीव्र रूपमा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, न्यून मानवीय र सामाजिक विकास, न्यून आय, आन्तरिक र बाह्य रूपमा सिर्जित हुने आकस्मिक झट्काको मारमा पर्न बाध्यसमेत छन्। साथै कमजोर संरचनात्मक पक्ष, साधन स्रोतको न्यूनता र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, सुशासनको अभाव जस्ता समस्या निरन्तर बोकिरहनु यी मुलुकको नियति बनेको छ। यसर्थ यी समस्याको समाधान गर्ने किसिमको अति कम विकसित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्डा हुनु आवश्यक देखिन्छ। विकासलाई मूलतः आर्थिक वृद्धि र सोही अनुरूपको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको रूपमा लिने गरिएको छ। विकास प्रयासले जनताको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिमा न्यूनीकरण, आवश्यक पूर्वाधार र कलकारखानाको विकास, रोजगारीको अवसरको सिर्जना, शैक्षिक विकास, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जस्ता विषयमा जोडदिनु पर्ने यसअघि स्थापित मान्यताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। विकासको तहको मापनमा मानव विकास सूचकाङ्क (सामाजिक पक्ष) प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वृद्धिदर जस्ता आर्थिक पक्षहरू प्रयोगमा आएका छन्। केही वर्षयता सुखपना आत्मसन्तुष्टिको सूचकाङ्कको प्रयोगमा ल्याइएको छ। विकासको दायरालाई विस्तार गर्ने क्रममा विश्वको प्रशासनिक र आर्थिक आयाममा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला सहभागिता, समावेशी विकास, सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, दिगो विकास र पर्यावरण, गरिबी निवारण, आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास प्रयासमा सरकार र साझेदारको भूमिका निर्धारण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषय समसामयिक विषयको रूपमा देखिएका छन्। तसर्थ अबको विकास प्रयास भनेको देश विशेषको यथार्थता अनुरूप विकासको उपस्थिति अनुभव गर्न नपाइएको क्षेत्रमा विकास प्रयासको शीघ्र सुरुवात, विकास प्रयास थालनी भएका क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई सामाजिक आर्थिक मापन सूचकाङ्क अनुकूल बनाई आत्मसन्तुष्टिको प्राप्तिको तहमा पु¥याउने र विकासका सामयिक विषयलाई विकास प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तन, २००४ र २००८ सालबाट सुरु भएको संवैधानिक विकास पछि नेपाल विकास प्रयासतर्फ अग्रसर हुन थालेको हो। २००८ सालबाट बजेट ल्याउने प्रथाको सुरुवातबाट देशले वार्षिक वित्तीय नीतिमार्फत विकास कार्य सञ्चालन गर्न थालेको हो। २०१३ सालबाट सुरु भएको आवधिक योजनाको सुरुवातपछि विकास प्रक्रियाले थप गति लिने अवसर पाएको हो। २०१३ सालमै निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था भएबाट प्रतिस्पर्धी, दक्ष, निजामती कर्मचारी सरकारी सेवा प्रवाहको संयन्त्र तथा विकास कार्यको योजना निर्माण, रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थायी अङ्गको रूपमा स्थापित हुन पुगे। २०१३ सालमै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना अर्को महत्वपूर्ण कदमको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। २०१३ साल नेपालको प्रशासनिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। आवधिक योजनाले लिने गरेका कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक सहायताको भूमिका नेपालको विकास प्रक्रियाका समसामयिक विषयवस्तु बन्दै आएका छन्। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन, शासकीय प्रणालीमा सुशासनको अवधारणाको प्रयोग, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयासहरू, उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन, सीमान्तकृत वर्गहरूको सशक्तीकरण (समावेशीकरण र विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको प्रयोग, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, सरकारी, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रका मूलभूत खम्बाको रूपमा रहनु जस्ता पक्षहरू नेपालको विकास सन्दर्भसँग जोडिएका विषय हुन्। २००७ सालपछिको परिवर्तन र यसपछिका पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा विकासका सम्भावनाका अवसरको उजागर गरायो। विश्व आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रविधिका क्षेत्रमा आएका आयामिक पविर्तनलाई यथाशक्य अवलम्बन गर्दै गएको स्थिति छ। सोही अनुरूप नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था पनि भएकै छन्। थुप्रै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय संस्थाको सदस्य र अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्षधर बनेबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित र उदीयमान अवधारणलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग समाहित गर्दै जाने अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भएको छ। परिवर्तनले ल्याएको यो सकारात्मक प्रवृत्ति सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तनको गति र आर्थिक गतिबिचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु, प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर ठुला ठुला सङ्घर्ष र त्याग गर्न सके पनि प्रजातान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको अभाव, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको प्रवर्धनमा देखिएको शिथिलता, विश्व परिदृश्यमा देखापरेका सामयिक परिवर्तन र सम्झौतालाई ग्रहण गर्ने आतुरता अनुरूप कार्यान्वयनमा उत्साहबर्धक सहभागिता नदेखिनु नेपालका विकास प्रशासनका चुनौती हुन्। त्यस्तै राजनीतिक तहमा दूरदर्शिताको दिगोपनाको अभाव, प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक र प्रभावकारी बन्न नसक्नु, निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तदायित्वको न्यूनता, नागरिक समाज र पेसागत सङ्गठनहरू राजनीतिक आवरणमा रहनु, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगमा उचित गृहकार्यको अभाव, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, केही अपवादबाहेक हरेक प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारको चक्रब्यूहबाट आक्रान्त रहेको स्थिति थप दुःखद पाटोको रूपमा रहेको छ। नेपालमा भएका परिवर्तनहरूले अवसरका धेरै नयाँ आयाम सिर्जना गरेकै हुन् तर राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको सम्भावनालाई आर्थिक विकासको गतिले भेट्टाउने गरी व्यवहारोपयोगी योजना र कार्यात्मक व्यवहार तथा मानसिकतामा सुधार आउन नसकेको महसुस गरिएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमण कायम रहँदासम्म लगानीकर्तामा आकर्षणको अभाव देखिन्छ। विकासको दृष्टिले बढी आवश्यक देखिएका पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक विकासको भरलाग्दो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्याग्रस्त छ। यी यावत् चुनौतीको न्यूनीकरण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने विषय सामयिक आवश्यकता हो। लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।  