बजेट निर्माणको नयाँ कार्यतालिका
सरकार फेरबदल तथा अर्थमन्त्री नै नहुँदा अलमलमा परेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले समय तालिकासहितको योजना बनाएको छ । आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणका कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको हो ।
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सरकार फेरबदल तथा अर्थमन्त्री नै नहुँदा अलमलमा परेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले समय तालिकासहितको योजना बनाएको छ । आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणका कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको हो । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ । चैत २१ गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यस्तै विषयगत मन्त्रालयलाई एलएमबीआईएसमा बजेट प्रस्ताव गर्न चैत २४ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ । चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ । चैत २६ गतेदेखि नै वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवालासँग बजेट सुझाव सङ्कलन गर्ने समय तोकिएको छ । वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण अर्थात् पहेँलो किताब प्रकाशनमा लागि पे्रसमा पठाउने योजना छ । वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने वैशाख २५ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्ने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाइनेछ । जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार हुनेछ । जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस हुनेछ । जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ १० गते नै खर्च र व्यय शीर्षकको अनुमानको किताब छपाइ हुनेछ । जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम हुनेछ । बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ हुनेछ । त्यसपछि बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक छपाइका लागि पे्रसमा पठाइनेछ । सोही दिन आर्थिक, सर्वेक्षण, संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसदमा पेस हुनेछ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा आएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ ।   