टीआरसी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउने प्रयास
 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट बजेट पारित भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) संशोधन विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालेका छन् ।
काठमाडौँ —  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट बजेट पारित भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) संशोधन विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालेका छन् ।कांग्रेससँग गठबन्धनको बेलामा सहमति निकट पुगिसकेको विधेयक सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अघि बढ्न सकेको थिएन । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अवरुद्ध छन् । मुख्य राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा संसद्मा छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई लैजान बिहीबार बालुवाटारमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘तीनवटै पार्टीका प्रमुख सचेतकसहित बसेको बैठकको छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने । यसअघि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोजेको विधेयकमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै एमालेले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानमा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले समीकरण बदलेसँगै एमाले सकारात्मक बनेको छ । नयाँ समीकरणमा रहेका पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा टीआरसी विधेयक तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने, सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूको सहमति छ । 