आधारभूत अस्पतालको कमजोर आधारभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ मा एकै पटक ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरे । ती अस्पताल निर्माणको टुंगो नलाग्दै सरकारले २०७७ पुस १२ मै थप २५९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्‍यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ मा एकै पटक ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरे । ती अस्पताल निर्माणको टुंगो नलाग्दै सरकारले २०७७ पुस १२ मै थप २५९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्‍यो ।ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम तोकेको समयमा काम नगरेपछि ठेक्का रद्द हुँदा अलपत्र परेको सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकास्थित निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल । तस्बिर : विप्लव महर्जन/कान्तिपुरतर, यो कार्य यति हचुवाका भरमा अघि बढाइएको थियो कि तीन वर्ष बितिसक्दा ती ‘अस्पताल’ अलपत्र अवस्थामा छन् । कतै जग्गाकै टुंगो लागेको छैन, कतै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन, निर्माण सुरु भएका कतिपयमा जनप्रतिनिधिकै कारण काम रोकिएको छ । कुनै पालिकामा बजेट छैन, कतै खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ । कुनै नागरिक किनमेलका लागि बजार जानुपर्‍यो भने उसले सामान किन्न पैसा जोहो गर्छ । गाडीमै जानुपर्नेछ भने भाडा छुट्याउँछ । खाजा खर्च जोगाएर राख्छ । बेलुका यति बजेसम्म घर आइपुग्छु भनेर समयको यकिन गरेर निस्कन्छ । मात्र एक दिनको कामका लागि त सामान्य नागरिकले यसरी योजना बनाउँछ भने राज्य सञ्चालक सरकारले बनाउने हरेक योजना अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन हुनुपर्ने हो । तर, सरकारमा स्रोतसाधन सुनिश्चित नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बनाउने र घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियताको मोह यति छ कि एउटै विमानस्थल पटक–पटक शिलान्यास गरिन्छ, उही सडकमा फरक–फरक नेताले उद्घाटन गर्ने होड चल्छ । तर, घोषणा, शिलान्यास र उद्घाटनमा जस्तो तदारुकता योजना निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखाइँदैन, यसका ज्वलन्त उदाहरण अलपत्र आधारभूत अस्पताल हुन् । संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ र ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनेको छ । संविधानप्रदत्त यस हकको प्रत्याभूत गराउन हरेक पालिकामा कम्तीमा पाँच शय्याको अस्पताल बनाउने तीन वर्षअघि ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सराहनीय थियो । त्यति बेला ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने’ घोषणा गरिएको थियो । तर, स्रोत, जग्गा र जनशक्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित नभई शिलान्यासमा हतारो देखाइयो । शिलान्यासपछि पनि अस्पताल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएन । भएकै अस्पतालका दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसकिरहेका बेला नयाँ आधारभूत अस्पताल खुल्दा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरेको देखिँदैन । बरु पछिल्लो समय आधारभूत अस्पताल बनिसक्ने टुंगो नहुँदै सरकारले तिनका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हतारो देखाइरहेको छ । पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणमा लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको सरकारको भनाइ छ । यो तीन वर्षमा २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने अझै स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । कतै निर्माण नै सुरु हुन नसकेको, कतै सुरु भए पनि विवाद वा स्रोतको समस्याले काम रोकिएको अवस्थामा सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माणको समग्र कार्यक्रमलाई नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सबैतिर कम्तीमा आधारभूत अस्पताल आवश्यक त छ । तर, एकैचोटि स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने चरणबद्ध अघि बढाएर कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।जहाँ–जहाँ कुनै समस्याबिना निर्बाध काम गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यहाँ जतिसक्दो छिटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । अन्यमा पनि विवाद सुल्झाउँदै, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै सहज रूपमा अस्पताल बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तीन वर्षअघि सरकारले कमजोरी गर्‍यो भनेर यस योजनालाई अलपत्र छाड्न मिल्दैन । अस्पतालको भवन निर्माण सकेर मात्र हुँदैन । स्वास्थ्य उपकरणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अन्य धेरै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको अवस्थामा पालिकापिच्छे आधारभूत अस्पताल खोलेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ । संघ सरकार र स्थानीय तहले दृढ अठोटका साथ जतिसक्दो अस्पताल बनाइसकेर गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।