बसाइँसराइको अर्को प्रभाव : विद्यार्थीविहीन विद्यालय
ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी नै नपाउने समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सयौं विद्यालय यस्ता छन् जहाँ कक्षामा दुईचार जना विद्यार्थी पनि छैनन् । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको नीति छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी नै नपाउने समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सयौं विद्यालय यस्ता छन् जहाँ कक्षामा दुईचार जना विद्यार्थी पनि छैनन् । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको नीति छ ।तर फरक कक्षा, फरक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका विद्यार्थी एकै समयमा एकै कोठामा बसेर पढ्दा सरकारको काम त सजिलो भएको होला, तर विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव भएको छ । कतिपय विद्यालय त एक जना पनि विद्यार्थी नहुँदा खुलिरहेका छन्, शिक्षक–कर्मचारीले तलब लिनुपर्ने भएकाले हाजिर गरेर औपचारिकता पूरा गरिरहेका छन् । यसले राज्यको खर्च मात्र बढाइरहेको छ । अर्कोतिर विद्यार्थी बढी भएका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नै अभाव छ । यसले विद्यार्थीको आवश्यकता, सरकारको सेवा प्रवाह र देशको ढुकुटीबीचको तालमेल सबै हराएको छ । यी समस्याका विषयमा सम्बन्धित विद्यालय र सरकार कारण पहिल्याउन तथा समाधान खोज्न गम्भीर देखिँदैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कसरी घटिरहेको छ भन्ने बुझ्न कर्णालीका केही विद्यालयको तथ्यांक हेरे पुग्छ । सल्यानको कालीमाटी–७ स्थित मनकामना प्राथमिक विद्यालयमा गत वर्ष सात विद्यार्थी थिए, अहिले एक जना पनि छैनन् । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कार्यालय सहयोगी विद्यालय नियमित जान्छन्, हाजिरी लगाउँछन् र घर फिर्छन् । डोल्पाको मुड्केचुला–५ को महादेव प्राविमा दुई जना शिक्षकको दरबन्दी छ, विद्यार्थी ३ जना मात्रै छन् । कर्णालीको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाकै अधिकतर प्रावि १० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थीका भरमा चलिरहेका छन् । १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय प्रदेशभरमा १ सय ५७ वटा छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी चाप रहेका सामुदायिक विद्यालयले नै दिन्छन् । जसले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरेका छन्, नियमित पढाउँछन्, स्तरीय ज्ञान दिन्छन्, अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँछन्, त्यहाँ विद्यार्थीको भीड छ । टाढा–टाढाका अभिभावकले डेरामा राखेर छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन् । स्वाभाविक हो, अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् । राम्रो पढाउने र अंग्रेजी पनि सिकाउने अभिभावकको चाहनाकै कारण निजी विद्यालय फस्टाएका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गर्नुको एउटा कारण सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने अभिलाषा पनि हो । विद्यालय तहको शिक्षा अहिले स्थानीय सरकारले हेर्छ । स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यापकको दृढ अठोटले विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । दरबन्दीअनुसार दक्ष र योग्य शिक्षक व्यवस्था गरेर नियमन र अनुगमन गर्न सके मात्र पनि पठनपाठन सुधार हुन सक्छ । उनीहरूलाई अभिमुखीकरण र तालिमबाट विषयवस्तु र शिक्षण शैलीमा अद्यावधिक गराइरहनुपर्छ । विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार व्यवस्थित हुनुपर्छ । शैक्षिक वातावरण पनि सौहार्द हुनुपर्छ । प्रधानाध्यापक र शिक्षक, प्रधानाध्यापक र स्थानीयबीच समझदारी अभावले पनि धेरै विद्यालयमा समस्या बढाएको देखिन्छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्दै ‘आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । विद्यालय र स्थानीय सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रभित्र बालबालिका नै नभएर विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएको वा अति न्यून संख्यामा रहेको भए खारेज गर्नु वा गाभ्नुको विकल्प देखिँदैन । विद्यालय खारेजी वा गाभिएका कारण त्यस क्षेत्रका बालबालिकाले टाढाको अर्को विद्यालयमा धाउनुपर्ने वा डेरा नै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही कारणले कतिपय बालबालिका विद्यालय नजान सक्छ, गए पनि बीचैमा छाड्न सक्छन् । त्यस्ता विद्यार्थीका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित छात्रावास व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सेवा क्षेत्रभित्र प्रशस्तै बालबालिका भए गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमार्फत नतिजा सुधार गर्दै विद्यालयले आकर्षण बढाउनुपर्छ । बसाइँसराइले गाउँ नै रित्तिएर कतिपय विद्यालय विद्यार्थीविहीन बनेका हुन् । बसाइँसराइ पूरै अन्त्य गर्न सकिँदैन तर सरकारले चाहे कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले सेवासुविधा विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ तर यो मात्रै पर्याप्त छैन । कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गाउँमै सुनिश्चित भयो, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता सुविधा, उद्यम एवं रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन सक्यो, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था बन्यो भने बसाइँसराइ मानिसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले बसाइँसराइ रोकथाम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बसाइँसराइ नियन्त्रण हुन सके सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने क्रम घट्न सक्छ ।