आदिवासीको अधिकार सम्बोधनबाटै देशले निकास पाउँछ
नेपालमा आदिवासी जनजातिजन्य आन्दोलन र संघर्षहरु पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रित रहेकाले सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने सुझाब अगुवाहरुले दिनुभएको छ । आदिबासी तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकार सम्बोधनबाटै देशले निकास पाउने उहाँहरुको सुझाव छ ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, साउन २३ गते । नेपालमा आदिवासी जनजातिजन्य आन्दोलन र संघर्षहरु पहिचान र अधिकार प्राप्तीका लागि केन्द्रित रहेकाले सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने सुझाव अगुवाहरुले दिनुभएको छ । आदिबासी तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकार सम्बोधनबाटै देशले निकास पाउने उहाँहरुको सुझाव छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) द्वारा २८ औं विश्व आदिबासी दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित ‘आदिबासी जनजाति आन्दोलन : समीक्षा र कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले सो सुझाव दिनुभएको हो । आदिबासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थानविना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएकाले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु आदिबासी तथा समावेशी अधिकारमा सकारात्मक बन्नुपर्ने उहाँहरुले बताउनुभयो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले आदिबासी समुदायले अधिकारमुखी आन्दोलन गरेको करिब शताब्दी भए पनि चित्तबुझ्दो रुपले अधिकार सुनिश्चित् हुन नसकेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय आदिबासी समुदाय तुलनात्मक सचेत भए पनि सामुहिक रुपले दवाव सिर्जना गर्न नसक्दा सरकारले माग सम्बोधन नगरेको उहाँको बुझाइ छ । आदिबासी अधिकार अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उहाँको बुझाइ छ ।  आदिबासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको सवाल राष्ट्रिय भए पनि सरकार र राजनीतिक दलले त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा अझै ग्रहण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आदिबासीहरु राजनीतिक हिसावले एक हुन नसक्दासम्म राज्यलाई दवाव नपुग्ने चर्चा गर्नुहुँदै नेता आले मगरले भन्नुभयो, “पहिचानसहितको संघीयता नै हाम्रो मूल मुद्दा हो तर त्यो सम्बोधन गर्न राज्य र दलका नेताहरु तयार भइसकेका छैनन् ।” राजनीतिक हिसावले जनजातिहरु विभक्त भएकै कारण माग सम्बोधनमा कठिनाइ भइरहेको उहाँको बुझाइ छ । प्राध्यापक तथा आदिबासी जनजाति अभियन्ता डा. महेन्द्र लावतीले आदिबासीको अधिकार अझै राज्यबाट सम्बोधन नभएकाले अधिकारमुखी आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । देशको परिस्थितिअनुसार आन्दोलन उठान हुने र सामसुम हुने भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा आदिबासी आन्दोलन शिथिल देखिएको उहाँले बताउनुभयो । पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलन आवश्यक रहेकाले सोअनुसार आदिबासी तथा अन्य समुदाय सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।आदिबासीको सबल क्षेत्रीय पार्टी नभएकाले दवावमा भूमिका खेल्न नसकेको चर्चा गर्नुहँदै डा. लावतीले मधेसमा मधेसवादी क्षेत्रीय दल भएकै कारण मधेसी समुदायले केही हदसम्म अधिकार पाएको दावी गर्नुभयो । आदिबासी समुदायले राजनीतिक दल गठन गरे पनि सामुहिक रुपले सञ्चालन गर्न नसक्दा आन्दोलनले सफलता नपाएको उहाँको बुझाइ छ ।अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी शंकर लिम्बुले आदिबासीको सामुहिक अधिकार भएकाले एकल रुपमा अगाडि बढ्दा समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । नयाँ संविधानले केही अधिकार सुनिश्चित् गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै अधिवक्ता लिम्बुले भन्नुभयो, “नदी किनारमा माछा मारेर जीवन गुजरा गर्ने बोटे समुदायको अधिकार खोसिएको छ, जंगल किनारमा बसोबास गर्ने राजी, चेपाङ समुदायको अधिकार खासिएको छ ।” नेपालमा बनेका ऐन नियम आदिबासीको पक्षमा बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।नेपाल खवर डट कमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार अरुण बरालले आदिबासी आन्दोलन पूर्णतः सफल हुन नसक्नुको विभिन्न कारण उठान गर्नुभयो । आंशीकरुपले आदिबासी अधिकारको आन्दोलन सफल भए पनि अधिकार प्राप्तीको सवालमा असफल रहेको उहाँले बताउनुभयो । आदिबासीको आफ्नै राजनीतिक दल नभएका कारण सामुहिकरुपले दलका नेतालाई दवाव नपुगेको उहाँको पनि बुझाइ छ । आदिबासीवाद विचारसहितको क्षेत्रीय पार्टी हरेक प्रदेशमा आवश्यक रहेको र त्यसले सरकार तथा दलका नेतृत्वलाई दवाव दिने उहाँको सुझाव छ । आदिबासी समुदाय नेपालमा ठूलो प्रतिशतमा रहे पनि एकतावद्ध हुन नसक्दा नै गैरजनजातिलाई फाइदा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । विचारधारा समान नहुनु, आन्तरिक गुटबन्दी विद्यमान रहनु, गरिब वर्ग लक्षित अभियान नहुनुले जनजाति सवाल सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।अधिकारकर्मी कैलाश राईले आदिबासी जनजाति महासंघभित्र अझसम्म विज्ञ समूह बनाउन नसक्नु र आदिबासीको आन्दोलनलाई गन्तव्यमा लग्ने बैचारिक वहस हुन नसक्नु मुख्य कमजोरी भएको बताउनुभयो । विचार विज्ञहरु भएमात्र आन्दोलनलाई तिखार्न सक्ने भन्नुहुँदै आगामी दिनमा महासंघलाई स्पष्ट विचार र रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का संघीय अध्यक्ष गजुरधन राईले फोनिज तथा यसमा आवद्ध पत्रकारले आदिबासी अधिकारको पैरवी गर्दै माग सम्बोधनमा सरकारलाई दवाव दिने काम गरिरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, फोनिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, सहभागीहरु सुनिल महर्जन, दावा शेर्पा, महेशकुमार रानामगर, लोसना लामा, उदय लामा, प्रज्ञा लिम्बु, निस्नु थिङ लगायतले वक्ताहरुलाई आदिबासी सवालका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । 