भूपू गोर्खा सैनिकका विषयमा बेलायतसँग नेपालको अडान कायमै छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सेनाको समान पेन्सनलगायतका सुविधा दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारको अडान कायम रहेको र त्यहाँको सरकारलाई स्पष्टसँग राखिएको बताएका छन् । 
काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सेनाको समान पेन्सनलगायतका सुविधा दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारको अडान कायम रहेको र त्यहाँको सरकारलाई स्पष्टसँग राखिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले भूपू गोर्खा सैनिकको न्याय र समानताका माग सम्बोधनका लागि बेलायत सरकारलाई दबाब दिइरहेको र वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । 'पुरानो मुद्दा छाड्न मिल्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकार पूर्व गोर्खाहरूको न्यायोचित माग पूरा होस् भनेर लगातार मुद्दा उठाइरहेको छ,' उनले भने, 'निरन्तर दबाब हामीले कायम राखिराख्नुपर्ने परिस्थिति छ । यो दबाब कायम राखिराख्छौ । यसका लागि तीन चरणमा वार्ता भइरहेको छ । मार्चमा फेरि वार्ता हुन्छ, सरकारको अडान कायमै छ ।'परराष्ट्रमन्त्री साउदले केही दिन पहिले बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री नेपाल आउँदा पनि भूपू गोर्खाका विषयमा नेपालले आफ्नो पक्ष स्पष्ट राखेको बताए । नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धबारे भूपू गोर्खा सैनिक पनि रहेको कुरा बेलायती विदेशराज्यमन्त्रीलाई भनेको मन्त्री साउदले समितिलाई जानकारी दिए । 'भूपू गोर्खाहरूलाई आर्थिक र सुविधाका रूपमा मात्रै मूल्यांकन नभई ब्रिटिस सरकारले अन्य सुविधाका रूपमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेका छौं,' उनले भने । भूपू गोर्खाका माग पूरा गर्नेबारे नेपाल सरकारले बेलायती पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको मन्त्री साउदको भनाइ थियो । भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन तथा सुविधाका विषयमा अदालती प्रक्रिया जारी रहेको र आन्दोलन पनि चलिरहेको उनको भनाइ थियो । सन् २००७ भन्दा पहिले र सन् १९९७ पछि सेवा निवृत भएका गोर्खा सैनिकहरूको सम्बन्धमा मात्रै पेन्सनलगायतका समस्या रहेको मन्त्री साउदको भनाइ थियो ।भूपू गोर्खा सैनिकका पेन्सन, औषधिउपचार लगायतका सुविधा एकै वार्तामा समाधान हुन नसक्ने मन्त्री साउदको भनाइ थियो । उनले भने, 'एकै दिनमा टुंग्याउनेभन्दा पनि दबाब सिर्जना गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हुनाले निरन्तरता दिएका छौं ।' बेलायती विदेशराज्यमन्त्री र त्यहाँका सेनापतिसँग पनि भूपू गोर्खाहरूको विषयमा समाधान गर्ने गरी वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए । सोही क्रममा बेलायतको परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको र त्यहाँबाट जवाफ प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफलका लागि वातावरण बनाइरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भूपू गोर्खाहरूको विषयमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच हुने आगामी मार्च २७ को वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । उक्त वार्तामा माग सम्बोधन हुने गरी तयारी गर्न समितिले भनेको हो । त्यस्तै, समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसअघि दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको छ । समिति सभापति राजकिशोर यादवले विश्वको पुरानो लोकतान्त्रिक देश बेलायतले अरु देशलाई पनि मानवअधिकारको पाठ पढाउने तर आफ्नै देशका लागि लडेका नेपालीलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिएको बताए । नेपाल सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकका मागबारे हुने बेलायतसँगको वार्तालाई निर्णायक बनाउनुपर्ने बताए । सांसद नारायण खड्काले भूपू गोर्खा सैनिकका समस्या बारम्बार उठेको तर समाधान नभएकोले दुवै मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद सुनिता बरालले नेपाल सरकारको तयारी नपुगेर भूपू गोर्खाबारे बेलायतसँग भइरहेको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् । सांसद एकनाथ ढकालले भने, 'नेपालीलाई गरिएको व्यवहार हेर्दा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।'सांसद विमलेन्द्र निधlले समान पेन्सनको कुरालाई मात्रै नभई गोर्खा सैनिकलाई अन्य सुविधा दिनुपर्ने बताए । त्यसो हुन नसके बन्द वा स्थगन गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो । 'अग्निपथको कारणले गर्दाखेरि भारतीय गोरखा सैनिकमा भर्ती बन्द भएको छ । समान पेन्सन र सुविधाका आधारमा गोरखा भर्तीकेन्द्र स्थगित वा बन्द हुनुपर्छ,' उनले भने । शिशिर खनालले भूपू गोर्खा सैनिकबारे बेलायतसँग आगामी वार्ताको तयारी के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले भने बेलायतले नेपाली सैनिकलाई थप सुविधा र तलब दिनुपर्ने माग गरे । उनले असमान रूपमा व्यवहार गरिरहे गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।