स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय अभ्यास
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपछि नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिवत् रूपान्तरण भयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले गर्छन् । नेपालको संविधानको भाग–५ मा स्थानीय तहबारे उल्लेख छ, जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था ग
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपछि नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिवत् रूपान्तरण भयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले गर्छन् । नेपालको संविधानको भाग–५ मा स्थानीय तहबारे उल्लेख छ, जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । ७७ वटा जिल्ला छन् । ७५३ वटा स्थानीय तह छन्, जसमा छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका र ६,७४३ वडा छन् । यी संरचना नै निकटतम दुरीमा रहेर जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दो निकाय हुन् । यसै गरी संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची–९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ । यी अधिकार सूची नै स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशिला हुन् । स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहन्छन् । गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहन्छ । गाउँ सभा र नगर सभाले संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमका अधिकार सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा गाउँ वा नगर सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिलगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसको आधारमा स्थानीय तहमा उपरोक्त समितिहरूको अतिरिक्त आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति र पूर्वाधार विकास समिति गठन भएका छन् ।स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात् ‘बटम अप’ अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहमा भएको यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयनको अनुगमनमा स्थानीय तहका यस्ता समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागिताबाट बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाउनु पर्ने, छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गलगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेका छन् । यसका अतिरिक्त नागरिक समाजका संस्था, महिला तथा आमा समूहहरू, बाल क्लबहरू, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्रका संस्था जस्ता स्थानीय सङ्घ संस्थाको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्नेलगायत व्यवस्था रहेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ का स्थानीय तहको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची–९ का साझा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलबाट माथि अर्थात् ‘बटम अप’ अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको बस्तीसम्म पुगेर बस्ती वा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सात वटा चरणमध्ये तेस्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्न जानु पर्छ । यस क्रममा आआफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्था, महिला, आमा समूहहरू, बाल क्लब, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्था जस्ता स्थानीय सङ्घ संस्थाको सव्रिmय सहभागिता गराउनु पर्छ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गलगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । वडाको क्लस्टरमा अर्थात् बस्ती स्तरमा भएको छलफलबाट छनोट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको सूची तयार गरी वडा समितिमा पेस गर्नु पर्छ । टोल बस्ती स्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमलाई विषय क्षेत्रसमेत छुट्याइ प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्छ ।यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रम विषयगत योजना तर्जुमा कार्य समूह हुँदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमले औचित्यको आधारमा अन्तिम रूप पाउने गर्छ । यी विषयको कार्यान्वयन अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।स्थानीय तहको व्यवस्थापिकामा व्यवस्था भएका आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति र पूर्वाधार विकास समितिहरूले आआफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यपालिकालाई सुधारात्मक सुझाव दिन सक्छन् । यस्ता विषयमा आर्थिक पक्ष र विकासको अवस्था, सामाजिक क्षेत्रको अवस्था, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अवस्था, सुशासनको अवस्था, संस्थागत क्षमताको अवस्था र पूर्वाधार विकासका अवस्था, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था तथा तिनमा लिनुपर्ने नीतिहरूबारे कार्यपालिकालाई समयानुकूल सुझाव दिन सक्छन् । यस्तो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक विकासतर्फ कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र पर्छन् । सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवर्धन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण पर्छन् भने पूर्वाधार विकासतर्फ सडक तथा पुल, सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र सञ्चार विषय पर्छन् । वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनतर्फ वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापन, वारुण यन्त्र सञ्चालन जस्ता विषय पर्छन् भने संस्थागत विकास तथा सेवाप्रवाहतर्फ सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्यत्र वर्गीकरण नभएका ‍विषय पर्छन् ।यसै गरी क्षेत्रगत रूपमा वार्षिक बजेटले अनुमान गरेबमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन लक्ष्यबमोजिम चौमासिक प्रगति भए वा नभएको र नभएको अवस्थामा लक्ष्य प्राप्तिका विषयमा आवश्यक सल्‍लाह सुझाव दिने, वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम चौमासिक लक्ष्यबमोजिम सञ्चालन भए नभएको र लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल लिनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिने, कार्यपालिकाबाट नगरपालिकाको राजस्व तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धमा भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सो सम्बन्धमा कुनै सुझाव दिनुपर्ने भएमा सो सम्बन्धमा सुझाव दिने, कार्यपालिका कार्यालयमा भए गरेका कार्यमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव दिने, पेस्की, बेरुजुको अवस्था विश्लेषण गर्दै सोको फस्र्योटका लागि आवश्यक रणनीतिक सुझाव दिने, कार्यपालिका कार्यालयबाट भए गरेका आम्दानी र खर्चका विभिन्‍न विषयमध्ये समितिले आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो आएको वा आवश्यक ठानेका वा नगर कार्यपालिकाबाट अनुरोध भएका विषयमा भए गरेका गतिविधिको नमुना लेखा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई सुझाव दिने, पालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षकको चौमासिक प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्ने, पालिकाका विभिन्‍न वडा कार्यालय र शाखाबाट भए गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्दै सो सम्बन्धमा वित्तीय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव दिने, वित्तीय सुशासनका विषयमा कार्यापालिकाले सुझाव मागेका विषयमा आवश्यक परामर्श दिने विषय समावेश भएका छन् । समावेशी चरित्रको गाउँ र नगरपालिकाको संरचना, स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दुरीमा रहेको कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ । यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवाप्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दुरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको अधारस्तम्भ थप बलियो हँुदै जान सक्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय व्यवस्थापिका र यस अन्तर्गतका समितिको क्रियाशीलताले स्थानीय सुशासनद्वारा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।   