अधिकार कार्यान्वयनमा  स्थानीय तह
नागरिक सहभागिताबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिक सहभागिताबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था रहेका छन् । राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने, यसका लागि संविधानको अनुसूचीमा सङ्घीय इकाइहरूको अधिकारहरू सूचीबद्ध गरिएको छ जसअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ ।संविधानको अनुसूचीका ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने र नीति तथा योजना तयार गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । अनुसूचीका अधिकारको विस्तृतीकरणका रूपमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन २०७४ मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा विद्यालयको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ । शिक्षाको अधिकारको मूलभूत पक्ष विद्यालय शिक्षा हो । यसमा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई प्रथमतः विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालय पूर्वाधार र सञ्चालन प्रक्रिया बालमैत्री एवं सिकाइ प्रक्रिया विद्यार्थी केन्द्रित र सहभागितामूलक बनाई भर्ना भएका शतप्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । साथै आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायका बालबालिकालाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तअनुरूप विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरी विद्यालयमा टिकाइराख्नु र विद्यालय शिक्षाको अवसरमा समेटिन नसकेका बालबालिकाका लागि विशेष प्रोत्साहनका माध्यमबाट विद्यालयमा ल्याउनु हो । यो नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो ।यसका लागि विगत वर्षमा गरिएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रयासको फलस्वरूप प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको कुल भर्ना दर ८७.६ प्रतिशत रहेकोमा चार वर्ष उमेर समूहको भर्ना दर ६७.२ प्रतिशत कक्षा १–५, कक्षा १–८ र कक्षा ९–१२ को खुद भर्ना दर क्रमशः ९७.४, ९४.७ र ५१.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसका साथै विद्यालयमा छात्राको अनुपात बढेको छ । कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामा दलित र जनजातिको हिस्सा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसले विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी नीति र योजनाले शिक्षामा पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् र सोहीअनुसार विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, अझै पनि विद्यालय उमेर समूहका केही बालबालिका विद्यालयबाहिर नै रहेका देखिन्छन् । केही बालबालिका बीचैमा पढाइ छाड्ने र केहीले कक्षा दोहो¥याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । सङ्घीय संरचनाबमोजिम स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन् । यसबीचमा स्थानीय तहका शैक्षिक संरचनामार्फत शिक्षासम्बन्धी अधिकारको अभ्यास र सोबाट केही अनुभवसमेत हासिल भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेर समूहको जनसङ्ख्या, त्यसमध्ये विद्यालय भर्ना भएका र नभएका बालबालिकाको तथ्याङ्क निधो गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । साथै सामान्य प्रयासले विद्यालय भर्ना हुन नआउने बालबालिका, तिनका अभिभावक र त्यसको कारणसमेत पहिचान गरी तिनलाई विशेष प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गरी विद्यालय भर्ना गराउने र विद्यालयबाहिर बालबालिका नरहेको स्थानीय तह घोषणा गर्नुपर्दछ । यसमा स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक संस्थाहरू, आमा समूह, आदिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव र स्रोत साधनको उपयुक्त तवरले पहिचान, परिचालन र उपयोग तथा योगदानको कदर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यति गर्दा विद्यालयबाहिर रहेका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याइसकेपछि तिनीहरूलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने वातावरणको निर्माण हुन सकेमा मात्र शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसका लागि विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक वातावरणको सबलीकरण एवं सुदृढीकरण र सिकाइ प्रक्रियामा सुधार तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार आवश्यक सुविधायुक्त र मौसम एवं हावापानी सुहाउँदो कक्षाकोठा, फर्निचरको व्यवस्था, सफा शुद्ध खानेपानी, बालमैत्री र छात्रा–छात्रका शौचालयको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइलाई विद्यार्थी केन्द्रित र सहभागितामूलक बनाई बालबालिकाको उत्साहजनक सहभागितामा सिकाइलाई रोचक र बालरुचिअनुरूपको बनाउनुपर्दछ । विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता जस्ता पक्षको पहिचान गरी सोहीअनुरूपको शिक्षण सिकाइ रणनीति अवलम्बन गर्न, शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न र विद्यालयमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप बालमैत्रीपूर्ण बनाउनका लागि शिक्षकलाई सक्षम, दक्ष, उत्प्रेरित र शिक्षणका आधुनिक प्रक्रिया, पद्धति र प्रविधिसँग निरन्तर परिचित र अद्यावधिक गराइराख्नका लागि शिक्षकका लागि नियमित तालिम, अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र नवप्रवर्तनात्मक कार्यको पहिचान र कदर एवं उचित प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था र नेतृत्व क्षमता एवं कार्यकुशलताका आधारमा सक्षम शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन करार गर्ने र आवधिक रूपमा कार्य सम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र प्रोत्साहन एवं जिम्मेवारीको निरन्तरता वा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।यस कार्यमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरू तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग स्थानीय तहले निरन्तर समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न तथा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका विभिन्न छात्रवृत्तिहरू वास्तविक लक्षित समूहमा पु-याउन आवश्यक सहजीकरण र यसको अनुगमनसमेत गर्नुपर्दछ । शैक्षिक सत्रको सुरुमै सबै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय, सञ्चार र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको दिवाखाजालाई आ–आफ्नो स्थानीय तहभित्रका सबै विद्यालयमा यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आवश्यक पोषकतत्व सुनिश्चित हुने गरी तोकिएको परिमाण र गुणस्तरमा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था एवं तोकिएबमोजिम भए–नभएको बारेमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध विज्ञसमेतको सहयोगमा निरन्तर अनुगमन, पृष्ठपोषण र निर्देशन दिने कार्यसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । छात्राहरूलाई महिनावारी भएका बेला सरसफाइ र स्वच्छताका लागि समेत आवश्यक  व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिबारे अभिभावकसँग आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने, सुझाव र पृष्ठपोषण लिने, दिने तथा घरमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइका लागि गर्नुपर्ने कार्य र खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि उनीहरूसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई गर्न लगाउनुपर्दछ ।साथै स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तर अभिवृद्धि र अभिभावक सचेतना अभिवृद्धिका लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आदिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था, कर्मचारीको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा, प्रविधि र उपकरण आदिको यथोचित प्रबन्ध गरी शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । साथै शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिताको पालनाको नियमित अनुगमन, शिक्षण सिकाइको नियमित अवलोकन र पृष्ठपोषण, विद्यालयका शैक्षिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधि आवधिक रूपमा अभिभावकमाझ सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ । विद्यालयसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा आम अभिभावकको भेलाबाट गर्ने आदि माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । विद्यालय सञ्चालनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै विद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको नै नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।