उखुको नयाँ मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट
सरकारले तोकेको उखुको नयाँ समर्थन मूल्यप्रति किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ समर्थन मूल्यविरुद्ध सङ्गठित भएर अगाडि बढ्ने र दबाबमूलक आन्दोलनका लागि रणनीतिक तयारीमा जुटेको अगुवा कृषकले जानकारी दिएका छन् ।   उखु क्रसिङ गर्नुअघि किसानले समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, आधाजसो उखु क्रसिङ भइसकेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो मूल्यमा २० रुपियाँ थप गरी नयाँ समर्थन मूल्य तोकेपछि किसान आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका हुन् । यो मूल्य कृषकले माग गरेकोभन्दा ८० रुपियाँले घटी हो ।
रवीन्द्र उप्रेती/जनार्जन खत्रीबर्दिबास, माघ ७ गते । सरकारले तोकेको उखुको नयाँ समर्थन मूल्यप्रति किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ समर्थन मूल्यविरुद्ध सङ्गठित भएर अगाडि बढ्ने र दबाबमूलक आन्दोलनका लागि रणनीतिक तयारीमा जुटेको अगुवा कृषकले जानकारी दिएका छन् । उखु क्रसिङ गर्नुअघि किसानले समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, आधाजसो उखु क्रसिङ भइसकेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो मूल्यमा २० रुपियाँ थप गरी नयाँ समर्थन मूल्य तोकेपछि किसान आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका हुन् । यो मूल्य कृषकले माग गरेकोभन्दा ८० रुपियाँले घटी हो । किसानले भने उखु उत्पादनको लागतलाई समेत हिसाब गरी प्रतिक्विन्टल सात सय रुपियाँ माग गर्दै आएका छन् । नयाँ मूल्यअनुसार अब कृषकले उद्योगीबाट ५४० र सरकारबाट अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल ६१० रुपियाँ पाउनेछन् । यसअघि उद्योगीले ५२० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५९० रुपियाँ तोकेको थियो ।  उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले २० रुपियाँको वृद्धिले यो सरकार किसानको कि उद्योगपतिको ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो । “सरकारको नयाँ समर्थन मूल्यले उखु उत्पादनको लागत पनि उठ्दैन । २० रुपियाँ बढाउने सरकारी निर्णयले किसानको अपमान मात्र गरेको छैन यो आपत्तिजनक पनि छ,” कुशवहाले भन्नुभयो ।गएको असार महिनामा जिल्ला अनुगमनमा आएका संसदीय टोली र लगत्तै पुगेको कृषि मन्त्रालयको अर्को टोलीसँग पनि उखु उत्पादक कृषक सङ्घबीच सात सय रुपियाँ मूल्य तोक्न औपचारिक छलफल भएको अध्यक्ष कुशवाहले स्मरण गराउनुभयो ।मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक उखु खेती हुने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक सङ्घ उखुको उचित मूल्य निर्धारणका लागि दबाब दिन नयाँ रणनीतिको तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको अध्यक्षतामा आउँदो हप्ता हरिऔनमा चारवटै जिल्लाका उखु उत्पादक कृषक सङ्घका प्रतिनिधिको सहभागितामा बैठक बसी धारणा तय गरिने जनाइएको छ । “उखु कृषकले अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा नयाँ रणनीति तय गर्न यो बैठक बस्ने भएको हो । त्यसपछि हामी नयाँ कार्यक्रम तय गर्छौं, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश कुशवहाले बताउनुभयो ।  यसैगरी सर्लाहीका उखु किसानले पनि यो वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सो मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा लगानी उठाउन मुस्किल पर्ने भन्दै किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले आधाभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गरिसकेपछि किसानको मागको कुनै सुनुवाइ नै नगरी उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले उखुको मूल्य तोकेको आरोप लगाउनुभएको छ । “उचित मूल्य नपाएर उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका किसानलाई सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले अझ निराश बनाएको छ । सरकार र उद्योगीको यस्तै रबैयाले तराई–मधेशमा उखु खेती आधाले घटिसकेको छ,” मैनालीले भन्नुभयोे ।एक महिनाअघिबाट देशैभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सर्लाहीमा इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौल पनि केहीदिनभित्रै सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । उद्योग सञ्चालन हुनुअघि नै किसानले तत्कालीन कृषिमन्त्री र उद्योगीहरूलाई भेटेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका थिए ।    