महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्च फैसलाको अर्थ
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध छ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले गरेको संविधानको धारा १०१(६) को बृहत् व्याख्या आफैंमा अर्थपूर्ण मात्र छैन, भविष्यका निम्ति मार्गदर्शनीय पनि छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध छ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले गरेको संविधानको धारा १०१(६) को बृहत् व्याख्या आफैंमा अर्थपूर्ण मात्र छैन, भविष्यका निम्ति मार्गदर्शनीय पनि छ ।‘प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उनीहरू निलम्बित नहुने’ व्याख्याले आइन्दा संसद्मा प्रतिशोधप्रेरित महाभियोग दर्ता नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पर्याप्त वस्तुगत आधारमा र तार्किक निष्कर्षका निम्ति भन्दा पनि निलम्बन गर्ने कुत्सित मनसायले मात्रै महाभियोगको ब्रह्मास्त्र दुरुपयोगको सम्भावनालाई सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले घटाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिशोधप्रेरित महाभियोग भविष्यमा कथं दोहोरिएछ भने पनि त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत तुरुन्तै रोक्ने आधारसमेत यो फैसलाले सर्वोच्च न्यायालयलाई दिएको छ ।संविधानको धारा १०१(२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ भनिएको छ । यसैको उपधारा ६ ले उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैनन्’ भनेको छ । र, यो संविधान लागू भएपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकामा उनीहरू तुरुन्तै निलम्बनमा परेका थिए ।प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव स्विकारेर महाभियोग समितिमा नपठाउँदै निलम्बन गर्ने यो अभ्यासले उक्त संवैधानिक प्रावधानकै दुरुपयोगको खतरा बढाएको थियो । अख्तियार प्रमुख कार्की र प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउनु औचित्यपूर्ण भए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको हकमा त उक्त प्रस्ताव नै प्रतिशोधपूर्ण र हास्यास्पद थियो । यसबाट शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तकै धज्जी उडाइएको थियो । न्यायालयलाई विकृतिको भासमा डुबाएका राणाविरुद्धकै महाभियोग पनि टुंगोमा नपुर्‍याएर संसद् किंकर्तव्यविमूढ बनेको थियो भने, महाभियोग प्रस्तावक राजनीतिक शक्तिहरूको उद्देश्य पनि खालि निलम्बन गर्नु मात्रै भएजस्तो देखिन्थ्यो । संवैधानिक विकासमा यसको परिणति कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता न संसद्लाई थियो, न त राजनीतिक दलहरूलाई । यही परिपाटी जारी रहेमा महाभियोग भन्नु पनि केवल एकचौथाइ सांसद्को खेलजस्तो मात्रै हुने निश्चित थियो । राजनीतिमा नैतिकता दिनानुदिन गायब भैरहेका बेला यो प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या आफैंमा जरुरी थियो । यसैबीच, संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा गरेको फैसलाको गत बिहीबार सार्वजनिक पूर्णपाठले यससम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रस्ट्याएर संवैधानिक विकासमा टेवा पुर्‍याएको छ । संविधानको उक्त प्रावधान प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकैका लागि नभएर प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी महाभियोग सुनुवाइ समितिमा पठाएपछिको अवस्थाका लागि भएको सर्वोच्चको ठहर मुनासिब छ । फैसला अनुसार अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा कारबाही प्रारम्भ नहुँदै सभामुख वा संसद्को महासचिवले पत्र लेखी निलम्बन गर्न सक्नेछैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पेस गर्ने प्रस्ताव स्वयं संसद्को निर्णय नमानिने र संसद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गरेपश्चात् मात्र महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने सर्वोच्चको व्याख्याले यस्तो प्रस्तावको ‘सिकार’ हुन सक्ने न्यायाधीश/पदाधिकारीलाई पर्न सक्ने असुरक्षाको भावनालाई पनि कम गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्मअनुकूल नभएको तथा प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको यस फैसलाले महाभियोगबारे थप केही सवालहरूको पनि निरूपण गरेको छ । यसले संसद्ले आफ्नो विशेष अधिकारस्वरूप सुरु गरेको महाभियोगको कारबाही सर्वोच्चले परीक्षण गर्न मिल्छ भनेको छ । ‘संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन पनि अन्य कानुनसरहकै एउटा हो’ भन्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आफैं व्याख्या गरेर आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न संसद्ले पाउँदैन, गरिएका कामकारबाही संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भनी अदालतले हेर्न सक्छ ।’ यस्तै, सर्वोच्चले फैसलाको विषयलाई लिएर संसद् लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । इजलासमा संलग्न पाँचमध्येका एक न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा अतिरिक्त टिप्पणीका रूपमा राखेका विचार पनि मननीय छन् । एसियाका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण मूलतः यी दुई अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएकामा हाम्रो संविधानमा सारभूत सर्तबारे नै स्पष्टता नदेखिने उनको टिप्पणी जायज छ । आचारसंहिता उल्लंघनकै हकमा पनि महाभियोग लाग्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान आफैंमा तुकहीन मात्र देखिन्न, यस्तो व्यवस्थाले यति संगीन संसदीय हतियारलाई पनि हल्का बनाएको छ । यस्तै, तीनजना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएर यससम्बन्धी कारबाहीको सुरुआत गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि न्यायाधीश भट्टराईले गरेको प्रश्न पनि उत्तिकै वैध छ । समग्रमा यो फैसलाले महाभियोगसम्बन्धी संसदीय काम–कारबाहीउपर प्रशस्त प्रकाश पारेको छ । यसै पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा समेत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसरहै महाभियोगका प्रावधान हुनु त्यति मिल्दो देखिँदैन । राजनीतिक दल तथा नेताहरू संलग्न भएका संवैधानिक वा राजनीतिक मुद्दाउपर फैसला सुनाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूलाई यसले अतिरिक्त असुरक्षा भाव प्रदान गर्ने प्रस्टै देखिन्छ । आजसम्मका अभ्यासले पनि यससम्बन्धी चिन्ता जगाएको छ ।यस्तो सन्दर्भमा आएको यो फैसला एवं पूर्णपाठ सही छ । यसले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई तर्कसंगत बनाउन भविष्यमा संविधान संशोधनको आधार प्रदान गरेको छ । तत्काललाई भने संसदीय दलहरूले यस सन्दर्भमा उच्च नैतिकतायुक्त कदम चालेर संवैधानिक मर्मको जगेर्ना र शक्ति पृथकीकरणको मूल्यको रक्षा गर्न सक्छन्, गर्नु पनि पर्छ । अनि मात्रै संसदीय लोकतन्त्र फस्टाउँछ, र संवैधानिक विकास गतिशील बन्छ । 