खेलकुद विधेयक संशोधनसहित पास हुने चरणमा
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा ऐनमै उल्लेख हुने गरी संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख्य संशोधनसहित पुनः सभामा पेश गरेको छ । 
काठमाडौँ — युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा ऐनमै उल्लेख हुने गरी संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख्य संशोधनसहित पुनः सभामा पेश गरेको छ । खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले २०७५ फागुन ५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेका थिए । फागुन २६ गते सभामा पेश भएकोमा २९ गते सामान्य छलफलपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिले वैशाख २२ देखि साउन ४ सम्म सरोकारवालासँग गरेको २३ पटकको छलफल र राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये ९ समूहका २० जनाले गरेको १०० वटा संशोधन प्रस्ताव समेटेर आवश्यक संशोधन गरिएको सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी गराए । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति गुरुङले विधेयकको १९ वटा दफा पुनर्लेखन गरिएको, ११ वटा थपिएको, २ वटा झिकिएको र १५ वटा दफा सामान्य संशोधन गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले लामो समयदेखि खेलाडीको वर्गीकरण र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गरेको थियो । आफ्नो माग ऐनमै उल्लेख हुन लागेकोमा खेलाडीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।‘देशका लागि पदक जितेर गौरव बढाएका खेलाडीलाई राज्यले उचित समयमा उचित प्रतिफल दिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि कुरा उठाएका थियौं,’ खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा ठूलो सफलता पाउने खेलाडीको सम्मान र सुरक्षा बेग्लै हुन्छ, हामीलाई सामान्य नागरिकभन्दा पनि दयनीय अवस्थामा खेलाडीले जीवन व्यतित गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था भावी पुस्ताले बेहोर्नु नपरोस् भनेरै हामीले बारम्बार यो मुद्दा उठाएका थियौं । अहिले कानूनमै समावेश हुने प्रक्रियामा जाँदा खुसी लागेको छ ।’अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिबन्धित औषधि सेवन र म्याच फिक्सिङबारे ऐनमै व्यवस्था हुनु खेललाई मर्यादित बनाउने कडीको रूपमा रहने भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘ऐनमा उल्लेख गर्नुभन्दा खेलाडीलाई यसबारे चेतना प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर कानुनमै कारबाहीको व्यवस्था हुँदा अमर्यादित कार्य गर्नुअघि जोकोहीले पनि एकपल्ट सोच्नेछ,’ उनले थपे । प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेमा गर्ने र गर्न लगाउने दुवैलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै म्याच फिक्सिङ प्रमाणित भएमा ३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, सभा सम्मेलन र आधिकारिक भ्रमणका क्रममा विदेश गई उतै लुकेका व्यक्तिहरू नेपाल फर्किएर खेलकुदको जिम्मेवार पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै गर्न पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले माग गरे । उनले भने, ‘खेलकुदको नाममा देशको बेइज्जत गरी विदेशमै लुक्ने र कालान्तरमा देश फर्किएर खेलकुदकै जिम्मेवार पदमा कायम रहने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ ।’प्रदेश र स्थानीय कानुनबारे मौनराष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संशोधन गरेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेपको भूमिकाबारे अस्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकको दफा २३, २४ र २५ मा खेल संघहरू प्रदेशस्तरमा त्यहाँकै कानुनअनुसार गठन हुन पाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशले आफ्नै खेलकुद संस्था गठन गर्नसक्ने व्यवस्था भने उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय स्तरमा खेलकुद गतिविधि संचालन गर्न संस्था गठन गर्न सकिने र प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २८ मा प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा हटाइएको छ । यसले भविष्यमा राखेप र प्रदेश, स्थानीय तहबीच खटपट निम्तने खतरा छ । प्रदेश ३ ले आफ्नै खेलकुद परिषद् स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरिसकेको अवस्थामा खेलकुदको संघीय कानुनमा यसबारे उल्लेख नहुनु अर्थपूर्ण छ । संविधानले नै प्रदेशलाई आफ्नै कानुनअनुसार गर्न स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । अन्तर प्रदेश, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेलकुदको सञ्चालन, विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने व्यवस्था भने राखेपको काम, कर्तव्यको रूपमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा एकै खेलका दुई वा सोभन्दा बढी संघ स्वीकार गरिएको छैन । यसले हात विवादमा रहेका ओलम्पिक कमिटी, तेक्वान्दो संघ र कराँते महासंघ आकर्षित हुनेछन् । विधेयकमा ऐन जारी हुँदा एक खेलका दुईभन्दा बढी संघ भएमा उनीहरूलाई मिल्नका लागि ३ महिनाको समय दिइनेछ । त्यसबीचमा समस्या समाधान नभएमा उक्त खेल संघको राखेप दर्ता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय खेलबारे पनि प्रस्तावित विधेयक संशोधन गरिएको छ । सरकारले २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले कुनै एक खेललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखेको थियो । संशोधित विधेयकमा यसअघिका सरकारले गरेको घोषणालाई आधिकारिक मान्ने उल्लेख छ । सदस्यसचिव नियुक्तिमा मन्त्रालयको अंकुशखेलकुदको सर्वोच्च निकायको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र योग्यताबारेको प्रावधान पहिलोपल्ट ऐनमै व्यवस्था हुने गरी विधेयक बनाइएको छ । तर यस प्रक्रियामा खेलकुद मन्त्रालयको एकल भूमिका रहने भएकाले राखेपमा सक्षम नेतृत्व आउन सक्नेमा संका गर्न थालिएको छ । राखेप सदस्यसचिवका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, खेलकुद क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । तर सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका कानुनमै व्यवस्था गरेको छ । नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने तीन सदस्यीय समितिमा दुई विज्ञ मन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिर जान नसक्ने प्रस्ट हुन्छ । समितिले बढीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । तेक्वान्दोका कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्टले ऐनमा हुने व्यवस्था सकारात्मक परिणामका लागि भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने बताए । ‘हामी खेलाडीहरू त परिषदको सदस्यसचिवमात्र होइन सदस्य पनि योग्य र क्षमतावान आऊन् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘सदस्यसचिवको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि खेलकुद मन्त्रीले खोजेका विज्ञले सदस्यसचिव नियुक्त गर्दा राजनीतिक आस्थाको गन्ध आउनु हुँदैन ।’नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिवसमेत रहेका प्रशिक्षक विष्टले राखेपको प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले आफ्नो खेल संघमा पनि योगदान दिन पाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था हटाउन माग गरे । ‘यत्रो जीवन यही खेलमा बिताएर संघको जिम्मेवारीमा आउन खोज्नु नराम्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा खेलको मान्छे अर्को संघमा गएर पदाधिकारी हुनु राम्रो होइन । तर आफ्नो खेलबारेको विज्ञ त आफैं हुन्छ नि !आफ्नो विज्ञता, क्षमता संघमा गएर प्रदर्शन गर्न नपाउने ? ऐनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बहालवाला कर्मचारी तथा प्रशिक्षक कुनै खेलसंघमा आबद्ध हुन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा खेल संघको पदाधिकारी बढीमा दुई पटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड ४२ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश खेलका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसहित खेलकुद विकासमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वलाई समेटिएको छ । खेलकुदबाहेक रक्षा, गृह र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि बोर्डमा समावेश गरिने व्यवस्था छ । परिषदको कार्यसम्पादनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो । राखेपका सदस्यसचिवको नेनृत्वमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख, परिषदका सदस्यमध्येबाट ४ जना र राखेपको प्रशासन प्रमुख यो समितिमा रहनेछन् । राखेपको कार्यसन्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय यो समितिले गरेपछि बोर्डबाट पारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताको बाटो खोलिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दुई ओलम्पिक कमिटी विद्यमान छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ओलम्पिक कमिटीलाई अन्य संघजस्तै राखेपमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उसले ऐनअनुसार संघकै हैसियतमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर संशोधित विधेयकमा ओलम्पिक कमिटी राखेपमा आबद्ध भएमात्र पुग्नेछ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको कागजात र विधान राखेपमा बुझाएर आधिकारिकता लिन सक्नेछ । ओलम्पिक कमिटीलाई स्वायत्त बनाए पनि खेल संघहरूलाई भने परिषदमै निर्भर हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । खेल संघको सम्पूर्ण नियमन परिषदले नै गर्ने व्यवस्था संशोधन भएको छ । यसअघि दर्ता गरिएको विधेयकमा खेल संघको नियमनमा मन्त्रालयको पनि भूमिका रहने व्यवस्था थियो । निजी क्षेत्रबाट सन्चालन हुने फुटसल, जिमजस्ता खेलकुद र मनोरन्जनात्मक केन्द्रको पूर्वाधार वा सन्चालन अब खेलकुद परिषदबाटै हुने ऐन बन्न लागेको छ । यसअघि यस्तो कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । खेलाडीको वर्गीकरणसँगै परिचयपत्रको व्यवस्था, खेलकुद विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने लगायतका काम परिषदमातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । त्यहाँ पनि छलफल र संशोधनको आवश्यकता देखिएमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत खेलकुद उपसमितिमा छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघिको खेलकुद विकास ऐन–२०४८ अन्तर्गत भएका नियुक्ति नयाँ ऐन आएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममात्र वैधानिक हुने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयक यसै वर्ष कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा राखेप सदस्यसचिवसँगै सबै सदस्यको कार्यकाल चालु आवको अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनेछ । न लागू भएको ५ वर्षपछि यसको प्रभाव मूल्यांकन हुनेछ र आवश्यकता परेमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 