बलात्कार आरोपित न्यायाधीश गिरीले गरे अदालतमा आत्मसमर्पण 
वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
काठमाडौँ — वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका छन् ।सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका न्यायाधीश गिरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि न्यायाधीश गिरीले आत्मसमर्पण गरेका हुन् । ‘आज बिहान आत्मसमर्पण गर्नुभएको हो, कारागार चलान गर्ने तयारीमा छौं,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए । चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै बलात्कार आरोपित गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश आए पनि गिरी पक्राउ नपरेको भन्दै पत्नी आरती रावलले आमरन अनशन थालेकी थिइन् । रावलले आफूलाई स्वास्थ्योपचार तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै अनशन बसेकी हुन् । ‘म भृकुटीमण्डपमा ९२ दिनदेखि धर्ना र आमरण अनशनमा छु,’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नभएपछि गत चैत २७ गतेदेखि आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको बताउँदै रावलले भनिन्, ‘मेरो स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भइसक्यो, डाक्टर पठाइदेऊ, मेरो गास, बास र कपासको लागि राहत, क्षतिपूर्ति देऊ भनेर गृहमन्त्रालयलाई बिन्ती गरेको छु, सुन्दैन ।’ यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । ‘पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रजनन अंगसँग सम्बन्धित ‘हाइमेन ओल्ड टियर’ भन्ने देखिएको छ, पीडित र प्रतिवादीबीच यसभन्दा पहिले पनि वैवाहिक जबर्जस्ती करणी र सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलिरहेको अवस्था देखिएको छ,’ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबर्जस्ती करणी मुद्दा चली आपसी सम्बन्ध नै विवादमा रहेको अवस्थामा सहजै एक्लै पीडितको कोठामा जाने विषय स्वाभाविक देखिँदैन, यी समग्र परिस्थिति र प्रमाणलाई आधार मान्दा अहिले नै यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।’रावल र गिरीले ०७५ सालमा विवाह गरेका थिए । विवाहपछि उनीहरुको दाम्पत्य सम्बन्ध बिग्रियो । आफूलाई बन्धक बनाएर कुटपिट, घरेलु हिंसा, यौनशोषण र हिंसा, अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्दै रावलले पतिविरुद्ध ०७९ मंसिर २ मा कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालिन् । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले चैत २० गते गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो ।पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि गिरी मुद्दा फिर्ता गराउन सक्रिय बनेका थिए । यही क्रममा गिरी ०७९ चैत २७ गते रावलको सामाखुसीस्थित डेरामा पुगेर बलात्कार गरेको पत्नी रावलले बताएकी छिन् । यसविरुद्ध रावलले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वैशाख १७ गते बलात्कार कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा बैशाख १५ गते दर्ता भइसकेको थियो । तर, दुवै अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । पीडक छुटेपछि प्रमाणहरू नष्ट हुने, मुद्दा फितलो हुने र मुद्दा किनारा लगाउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै रावल ०८०असार १० देखि दुई महिनासम्म अनशन बसेकी थिइन् । गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट सहजीकरण गर्ने सहमति गरेपछि रावलले अनशन तोडेकी थिइन् । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले ०८० माघ १ देखि दोस्रो चरणको अनशन थालेकी थिइन् । गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले भने लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ अन्तर्गत राहत उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बतायो । महिला मन्त्रालयले रावलजस्तै यौनजन्य दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायत लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न, कुनै व्यवसाय गर्नका लागि बिउ पुँजीका रूपमा प्रदान गर्न र पुनःस्थापना गराउन ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ खडा गरेको छ । यो कोषमा गत वर्षसम्म ६ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो ।मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष कोषबाट लैंगिक हिंसापीडितहरूलाई ८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत प्रदान गरिएको थियो । खर्च कटाएपछि ६ करोड ५२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मौज्दात थियो । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अनुसार मन्त्रालयले लैंगिक आधारमा हुने हिंसामा परेका तथा अदालतमा मुद्दा जितेर लेखिआएका महिलाहरूलाई कोषबाट राहत वितरण गर्दै आएको छ ।लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावलीअनुसार तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने पीडितलाई यातायात, खाना र बासखर्चबापत प्रतिदिन बढीमा ५ हजार रुपैयाँ, उपचार खर्च बढीमा ६५ सय रुपैयाँ, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार वा मनोविमर्शका लागि ५ हजार रुपैयाँ, कुनै व्यवसाय गर्नेको लागि बीउ पूँजी अनुदान बढीमा ३० हजार रुपैयाँ, पुन:स्थापनाका लागि बढीमा ५ हजार रुपैयाँ, अन्य कामको लागि सञ्चालक समितिले कामको प्रकृति हेरी बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइन्छ । 