कर्मचारीद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती ऐनमा आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै अछामका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् ।
शिवराज ढुंङ्ना अछाम, असोज १९ गते । सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती ऐनमा आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै अछामका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले शुक्रबारबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् । अछामका दशवटै स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेर पालिका र जिल्लास्तरमा पेनडाउन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पेनडाउनमार्फत पालिकाको अगाडि आएर धर्ना दिएका छन् ।मङ्गलसेन, साँफेबगर, कमलबजार नगरपालिका र ढकारी, बान्नीगढी जयगढलगायतका स्थानीय तहका कर्मचारी विरोधमा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी ऐनको विरोधमा संलग्न छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति अछामका अध्यक्ष जगतबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, निजामतीको परिभाषाभित्र ल्याउन, तीनै तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालमा उपचार, कर्मचारी कल्याण कोष, विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा ल्याउन माग राखेका छन् । काठमाडौंको आन्दोलनका लागि हरेक पालिकाका केही कर्मचारी केन्द्रमा गएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको र आउन लागेको ऐनमा आफ्ना मागहरु नसमेटिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने मङ्गलसेन नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । अनिश्चित स्थानीय तह बन्द भएका कारण नजिकको सरकारले गर्ने काममा स्थानीय सेवाग्राही भने प्रभावित हुनेछन् । 