संघीय मन्त्रालयका २४ दरबन्दी कटौती, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा थप
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई उपसचिवसहित २४ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मा केही हेरफेर गरेर कर्मचारी कटौती, नयाँ महाशाखा र शाखाहरु थपको निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई उपसचिवसहित २४ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मा केही हेरफेर गरेर कर्मचारी कटौती, नयाँ महाशाखा र शाखाहरु थपको निर्णय गरेको हो ।सरकारले गत मंसिरसम्म सबै मन्त्रालय र निकायको ओएण्डएम गर्ने नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।ओएण्डएमको नेतृत्व गर्ने संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय एवं निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन । संघीय मन्त्रालय आफ्नै ओएण्डएम गरेर मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराएको हो ।मन्त्रालयको दरबन्दी १ सय ७२ बाट १ सय ४८ मा झारिएको छ । उपसचिव २, शाखा अधिकृत ७, नायव सुब्बा ३, खरिदार ६ र टापइ नासु २, कम्प्य्टर अपरेटर २ र कार्यालय सहयोगी ३ वटा दरबन्दी घटाइएको छ । सूचना प्रविधि शाखामा एउटा अधिकृतको प्राविधिक दरबन्दी थप गरिएको छ । उनले कम्प्युटर निर्देशकको रुपमा काम गर्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीय मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई विभाजन गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा थपिएको छ ।आन्तरिक व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि सहसचिवले गर्ने छन् । प्रशासन महाशाखाले अब कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाको काम मात्र गर्नेछ । सूचना प्रविधि शाखामा रहेको प्रशासन सेवाको दरबन्दी कटौती गरेर प्राविधिक दरबन्दी बनाइएको छ ।सूचना प्रविधि शाखलाई आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत राखिएको छ । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा खारेज गरिएको छ । एउटा महाशखा खारेज गरेर अर्को थपिएको हो । अब समायोजसँग सम्बन्धित काम आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाले हेर्ने छ ।कर्मचारी समायोजनको काम २०७६ चैतमा सकिएको भनेपनि नयाँ नयाँ समस्या सिर्जना भइरहेको छ । समायोजन गरिएका कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्द्धन शाखा स्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।अख्तियारलगायतका विभिन्न निकायबाट आउने स्थानीय तहको उजुरीका विषय सुशासन महाशाखाले हेर्नेछ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको उजुरी बढ्दै गएको र यसका विषयमा अध्ययन गर्न पनि शाखा आवश्यक रहेको जनाएको छ ।