मताधार फैलाउने होड
सन् २०१७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार भएर प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित रेशम चौधरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा एक दिन पनि सहभागी हुन पाएनन् । उनको पूरा कार्यकाल कारागारमा बित्यो ।
सन् २०१७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार भएर प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित रेशम चौधरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा एक दिन पनि सहभागी हुन पाएनन् । उनको पूरा कार्यकाल कारागारमा बित्यो ।अदालतले टीकापुर घटनाको योजनाकार ठहर्‍याएका उनी अझै पनि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । उनी संलग्न रहेको भनिएको घटनासमेतलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन । अदालतले सत्य होइन, प्रमाण र तर्क मात्र हेर्छ भन्ने मान्यताका सिकार रेशम चौधरी पनि भएका हुन सक्छन् । सामान्यजन भने अदालतको फैसला होइन, आफ्नो हित हेरेर मतदान गर्छन् । कानुनको व्याख्या जनमतविरुद्ध छ भने त्यस्ता प्रावधान बदल्नका लागि सामान्यजन आफ्नो मतादेशद्वारा सत्तासीनका नाउँमा निर्देश जारी गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष तवरले रेशम चौधरी यस पटक आफैं चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिएनन् तर उनको जनाधार क्षेत्रले एक पटक फेरि स्पष्टसँग आफ्नो मतादेश उनको पक्षमा जारी गरेको छ । सत्तासीनले फेरि पनि मतपेटिकाको निर्देशलाई बेवास्ता गर्ने हो भने निर्वाचनमार्फत असहमति व्यक्त गर्ने प्रक्रियामा सामान्यजनको विश्वास स्खलित हुँदै जाने निश्चित छ । लाग्छ, सत्तासीनले टीकापुरका मतदाताहरूको सन्देश यस पटक सुनेका छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भनिएकालाई मूलधारमा ल्याउनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ संशोधनका लागि सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास पुगिसकेको छ । पदासीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष पनि भएकाले उनका निर्णयहरूबारे पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । यसअघि उनले दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने प्रवृत्ति देखाइसकेकी छन् । अध्यादेशमा अन्तर्निहित राजनीतिक उद्देश्यका बारेमा कुनै शंका छैन । सत्तासीन गठबन्धनलाई ‘एमालेमुक्त’ नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एवं जनमत पार्टीजस्ता साना दलहरूको पनि सहयोग नचाहिएको भए प्रस्तावित अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना थिएन । राष्ट्रिय भनिएका नृजातीय दलहरूको मनसुबा पनि राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनु हुँदो हो त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर त्यसको निर्क्योल अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायिक पुनरवलोकनमा गइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक समायोजन नै उद्देश्य रहेको भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा विगत संसद्मा प्रस्तुत गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कसैले रोकेको थिएन । नागरिकता विधेयकलाई जस्तै त्यो पनि शीतलनिवासबाट फिर्ता गरिएको भए ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने पात्रको भूमिका फेरि पनि उदांगिन पाउँथ्यो । राजनीतिक नृजातीयताका पूर्वाग्रहहरूले भने सामान्य मुद्दालाई पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिने रहेछ ।नृजातीयतालाई ‘साझा कुलोत्पत्ति (एन्सेस्ट्री) सम्बन्धी मिथक, साझा ऐतिहासिक स्मृति तथा एक वा सोभन्दा बढी सांस्कृतिक तत्त्व, पितृभूमिसँगको सम्बन्ध र कम्तीमा सम्भ्रान्तहरूबीचको एकतासहितको नामित मानव समूह’ भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । खस–आर्य समुदायको वर्चस्व रहने गरी परिभाषित गरिएको ‘नेपाली नृजातीयता’ भित्र सामान्य मधेशी र थारू अटाउँदैनन् । रेशम चौधरी एवं सीके राउतले नेपाली नृजातीयताभित्र छिर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् । टोपी मात्र होइन, लबेदा–सुरुवालसमेत ढाका कपडाको भिरेर रेशम चौधरी झिल्के देखिन खोज्छन् । वर्गीय रूपमा उनको पृष्ठभूमिलाई मोटर चढ्ने हैसियतको उपल्लो मध्यमवर्गभित्र राख्न सकिन्छ । सीके राउत विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर सात समुद्र पार अमेरिकामा विशेषज्ञ पेसाकर्मी रहिसकेका छन् । काठमाडौंमा विद्यार्थी छँदा उनको उठबस प्रायशः ‘माले–मण्डले’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूसँग हुने गर्थ्यो । रेशम र सीके आफ्ना मातृभाषाभन्दा नेपाली बोल्न रुचाउने खालका ‘राष्ट्रवादी’ पात्र रहिसकेका व्यक्ति हुन् । समस्या के भइदियो भने, जन्मबाहेक नृजातीयता हासिल गर्ने अर्को कुनै बाटो छैन । नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपाली नृजातीयतासँग मिस्कट (कन्फ्लैट) गरिएकाले तथाकथित मूलधारका वर्चस्ववादीहरूका लागि ‘अन्य’ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू चुनौतीजस्ता देखिन्छन् ।अहिले फेरि एक पटक स्थायी सत्ताका सबै मुखर अवयवहरू रेशमको विरोधमा उत्रिएका छन् । हुन पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको कार्यपालिकाले अध्यादेश जारी गर्न हतारिनु उपयुक्त देखिँदैन । अदालतको फैसलालाई कार्यपालिकाले उपेक्षा गर्नु पनि मनासिब होइन । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई तथ्य कायम गर्ने कानुनकर्मीहरूको ठहरलाई खारेज गर्न सकिँदैन । अदालतको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूका तर्क आधारहीन छैनन् । आफ्ना पाठक, श्रोता र दर्शकको स्वार्थ अनुसार जनअभिमत निर्माण गर्ने मिडियाकर्मीहरूको अभियान पनि अस्वाभाविक लाग्दैन । मूलधारको ठहर भन्नु नै किनारीकृत समुदायका हितहरूलाई उपेक्षा गर्ने र बहुसंख्यकवादीहरूको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने विचारहरूको संकलन हो । उदारवादी जमातको उदारता तिनको नृजातीय स्वार्थमा धक्का लाग्ने सम्भावना देखिनासाथ रूढिवादमा परिणित हुने रहेछ भन्ने कुरा भारतसहित समसामयिक विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक देशहरूमा देखिसकिएको छ । नेपालमा मधेशी एवं थारूहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, तिनलाई नेपाली नृजातीयताको प्रतिस्पर्धी पहरेदार मानिने नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा एमालेमध्ये कसैले पनि आफ्नो सुरक्षित मताधार मान्न सकिरहेको छैन । दलीय वफादारीको कित्तामा बाँडिएका नेपालको मूलधार भनिने नृजातीयताका विचारनिर्माताहरू अकारण रेशमविरुद्ध खनिएका होइनन् । जर्जर हवेलीदोस्रो विश्वयुद्धपछिको उत्तर–औपनिवेशिक स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट उत्प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको अवधारणा विकसित गरेको हो । प्रजातन्त्रको पारम्परिक अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको सन् १८६३ को प्रख्यात सम्बोधनमा आधारित छ जसमा ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार’ प्रस्तावनालाई स्वतन्त्रताको अपरिहार्य अवयव ठहर्‍याइएको छ । तर, ती अमूर्त ‘जनता’ भने को हुने ? अब्राहम लिंकनका लागि गोराहरू जनता थिए भने अश्वेत फगत दास । भारतमा ‘हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तानी’ प्रस्तावनाको विरोधमा पाकिस्तान आन्दोलन सफल भएको थियो । रूढिवादीहरू नृजातीयतालाई राष्ट्रियताको एक मात्र आधार मान्छन् । उदारवादीहरूका लागि पनि नृजातीय ऐक्यबद्धता राष्ट्रियताको प्रमुख आधार त हो, तर एक मात्र मूलतत्त्व भने होइन । प्रगतिवादीहरू भने सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गरेर सतत परिष्कृत भइरहने राजनीतिक राष्ट्रियतालाई निरन्तर निर्माणाधीन अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन रुचाउँछन् । राजतन्त्रबाट सम्भ्रान्तहरूको अल्पतन्त्रमार्फत मात्र प्रजातन्त्रमा जान उपयुक्त हुन्छ भने विचार नेपाली कांग्रेसको परम्परावादी खेमामा त्यस दलको स्थापनाकालदेखि नै रहँदै आएको थियो । तर मूल मताधार मधेशमा रहेकाले नेपाली कांग्रेस कालान्तरमा राष्ट्रियताको उदारवादी व्याख्या स्वीकार गर्न बाध्य भयो । सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतासहितको निरन्तर निर्माणाधीन राजनीतिक राष्ट्रियताको प्रगतिवादी प्रस्तावनालाई नेपाली कांग्रेसले अद्यापि स्वीकार गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ नारामा सन्निहित राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र अटाउन मधेशी र थारूले आफ्नो स्वत्व परित्याग गरेर पार्टीको बृहत् तर सादृश्य पहिचान आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको सहयोगी भूमिकामा सीमित हुन नचाहने मधेशीहरूको जमात बढ्दै गएकाले मधेशभन्दा बरु खस–आर्य नृजातीय मताधार सुरक्षित गर्न उपयुक्त हुने धारणा नेपाली कांग्रेसका उदीयमान नेतृत्व पंक्तिमा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रलाई बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मानको साटो नग्न बहुसंख्यकवादका आधारमा वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुता कायम राख्ने प्रवृत्ति अमेरिकाको ‘९/११’ परिघटनापछि दुनियाँभरि नै फैलिँदै गएको हो । शासन व्यवस्थाको वर्चस्ववादी ‘बेइजिङ प्रारूप’ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संस्थागत गर्ने चाहना बहुसंख्यक समुदायका राजनीतिकर्मीहरूमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । विवादित संविधानलाई बहुसंख्यकवादका आधारमा अंगीकार गरिसकेपछि प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यताबारे बहस गरिराख्नु उसै पनि निरर्थक भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि अब चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु एक मात्र राजनीतिक उद्देश्य बन्न पुगेको छ । थारू समुदाय एवं रेशम भन्ने पात्र तिनको मताधारको लेखाजोखामा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन । नेपाली कांग्रेसको जातीय आधार मूलतः पहाडका क्षत्रीहरू हुन् । मधेशका वंशानुगत कांग्रेसीहरूको वफादारी कम्तीमा ५० वर्ष नाघेका पुस्ताबाट सितिमिति मेटिनेवाला छैन । पहाडका जनजातिहरूलाई एमाले एवं माओवादीहरूबाट आफ्नोतिर तान्न नेपाली कांग्रेसका उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यकवादको समर्थक भएर देखिन थालेका छन् । त्यस्तो रणनीति कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक पनि ठहरिन सक्छ । अहिलेलाई भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए’ भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्यलाई टेलिभिजन अभियान बनाएर सार्वजनिक जीवनमा चम्किएका रवि लामिछानेको राजनीतिक सफलताबाट हौसिएका नेपाली कांग्रेसका युवा राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यक पूर्वाग्रहको तुष्टीकरण गर्ने रणनीतिलाई प्रयोग गर्न आतुर देखिन्छन् ।साम्यवादीहरूले समाजवादलाई आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित गर्छन् भने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सामाजिक न्याय मूल मुद्दा हुन जान्छ । वर्णलाई बेवास्ता गरेर वर्गीय न्याय सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरी दक्षिण एसियाको राजनीति बुझ्नै सकिँदैन । हजारौं वर्षदेखि छुवाछुत कायम छ । लैंगिक समानताको मुद्दालाई धर्मशास्त्र पल्टाएर सम्बोधन गर्न सकिँदैन । जनजाति विजेता समुदायका जनै जाति वर्गको पूरक प्रवर्ग मात्र होइन । समृद्धिको यज्ञमा सामाजिक न्यायका सबैजसो मुद्दाहरूलाई आहुति दिइसकेको नेपाली कांग्रेसले अब समता त के, सहिष्णुता र समभावको कुरासमेत गर्न छाडिसकेको छ । समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यको विडम्बना नै के हो भने, नेपाली कांग्रेसको युवा पंक्ति आफ्नो पार्टीलाई एमालेको राष्ट्रवादी अनुकृति बनाउन आतुर छन् भने एमालेका भुइँतहका कार्यकर्ताहरू साम्यवाद परित्याग गरेर प्रजातन्त्रवादी बन्न इच्छुक देखिन्छन् । यी दुईलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने नृजातीय बहुसंख्यकवादलाई संस्थाकरण गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने मान्यताले गर्दा मूलधारका विचारनिर्माताहरू रेशमको दानवीकरण गर्ने अभियानमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं समाजवादको खम्बामा अडेको नेपाली कांग्रेसको वैचारिक महल जीर्ण भइसकेको छ । थोत्रिएको त्यस पुरानो भवनलाई मर्मत गर्नुको साटो भित्तामा नृजातीय राष्ट्रवादको चम्किलो रङ लगाउन आतुर राजनीतिकर्मीहरू भोलि बेग्लै घर ठड्याउनुपर्ने हालतमा पुगे भने अचम्म मान्नुपर्नेछैन ।निर्माणाधीन कोठीकाशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) बाट भाषासाहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मदन भण्डारीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद (मालेमा) राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित झापालीहरूको सशस्त्र क्रान्तिको सपनालाई विसर्जन गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने प्रस्तावनालाई नवगठित एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेका हुन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी भाषासाहित्यका अध्येता हुनुका साथै विलक्षण व्याख्याता एवं प्रभावशाली वक्ता पनि थिए । जबज सिद्धान्तभित्रका ‘जनता’ को हुन् ? ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने निहुँमा नागरिकता विधेयकको विधिवत् प्रमाणीकरणलाई रोक्ने राष्ट्रपति भण्डारीले महासचिव भण्डारीले परिकल्पना गरेको जबजभित्रको जनतालाई सही रूपमा बुझेकी हुन् भने त्यस्तो व्याख्या राष्ट्रियताको रूढिवादी अवधारणाभित्र पर्छ । महासचिव भण्डारीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र वर्गीय दल मात्र अटाउँछन्, अन्य विभेदलाई हटाउन संगठित राजनीतिक प्रयत्न गर्ने स्वतन्त्रतालाई जबजले स्वीकार गर्दैन । र, जबजको जनवाद केन्द्रीकृत शासनको प्रारूप हो । संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा अल्पसंख्यकहरूको सम्मानजनक उपस्थिति जबजभित्र कतै पनि भेटिँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीका द्विविधाहरू बुझ्न कठिन छैन । उनका लागि जबजको राजनीतिक प्रतिबद्धताको पृष्ठभूमि एकातिर छ भने, अर्कातिर संविधानका प्रावधान मात्र नभएर त्यसको मर्म एवं भावना अनुरूप अग्रगामी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीले त्यसभन्दा पूरै विपरीत दिशातिर डोर्‍याउन उत्प्रेरित गर्छ । त्यस अर्थमा कम्तीमा सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रस्ट छन् । उनका लागि जबज फगत भट्ट्याउने मन्त्र हो भने संविधान केवल सत्ता पाउनका लागि जसरी पनि अर्थ्याउन मिल्ने बहुअर्थी पुस्तक !बहुमतको सरकार एवं अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकार गरेर जबज अवधारणाले उदारवादी प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई स्विकार गरे पनि जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई आफ्नो लक्ष्य तोकेको छ । जनवादी व्यवस्थाको पारम्परिक व्याख्या एवं उदारवादी प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् । त्यस प्रकारको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्न एमालेले बहुमतलाई बहुसंख्यकवादका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ । बहुसंख्यकवादलाई वर्गीयताको आवरण प्रदान गरेपछि अल्पसंख्यकलाई पनि अनुसारक बन्न कठिन हुँदैन । नृजातीयता एवं बहुसंख्यकवादको मामिलामा नेपाली कांग्रेसको दोहोरो मापदण्डभन्दा बरु नृजातीय सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको स्पष्ट जातिवादी अडानलाई उपयुक्त ठहर्‍याएर मधेशी र थारू लगायत कतिपय अल्पसंख्यक समुदायका मतदाताहरू एमालेतिर लहसिएका छन् । अल्पसंख्यक समुदायका अनुसारकहरूको बाध्यतालाई ठम्याएर एमाले आफ्ना नृजातीय नीतिहरूलाई फेरबदल नगर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । थारू र मधेशीबीचको सामुदायिक फरक, मधेशका मुसलमान एवं हिन्दु समुदायबीचको धार्मिक अन्तर, दलितको आन्तरिक सोपानतन्त्र, जनजातिहरूमाझ व्याप्त विविधता एवं मधेशी सवर्ण तथा अवर्णबीचका असहमतिलाई हम्केर आगो ताप्न पल्किएका एमालेका भ्रातृ–गैसस एवं भगिनी–मिडियाका वैचारिक उद्यमीहरू बहुराष्ट्रियताको यथार्थलाई राष्ट्रवादको बर्कोभित्र छोप्न खप्पिस छन् । मधेशी, थारू वा मुसलमान मताधारलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न एमाले अनिच्छुक एवं अक्षम छ । एमालेले खेल्ने नै अन्तरविरोधहरूमा हो । नेपाली कांग्रेसका स्वघोषित संविधानवादी तथा उदारवादीहरूलाई रेशम चौधरीको विरोध गर्ने अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नारा - ‘रेशमलाई देखाउने, आलमलाई छुटाउने’ - मार्फत ऐना देखाइदिएका छन् ।एमालेलाई बढी डर नेपाली कांग्रेससँग नभएर विचारच्युत माओवादीहरूसँग छ । समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने एउटै तथाकथित वामपन्थी गल्लीभित्र दुई थरी बैलगाडी कुदाउन सकिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थी लफ्फाजी सिकेको राष्ट्रवादी स्कुलका प्रधानाध्यापक रहिसकेका छन् । शिष्यले जितेमा असल शिक्षकले खुसी मनाउँछन्, राष्ट्रवादी मास्टर डेस्कमा छडी बजारेर मुरमुरिन्छन् । नेपाली कांग्रेस एवं माओवादीबीच फाटो नल्याएसम्म एमालेको भविष्य सुरक्षित नहुने देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना सबै अनुयायीहरूलाई रेशमलाई देखाएर झुठा मुद्दामा फसाइएका माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलका राजनीतिकर्मीहरूको दानवीकरण गर्न खटाएका छन् । त्यस्तो प्रचारात्मक अभियान सफल भएमा नेपाली कांग्रेसको उदारवादी छवि उदांगिनुका साथै माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलहरूलाई एकसाथ ‘संविधानविरोधी’ ठहर्‍याउन सकिनेछ । घण्टी छापले आफ्नो अनुदारवादी राजनीतिका बावजुद सहरी मध्यम वर्गको मत पाएको देखेर उत्साहित भइरहेका नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो अल्पसंख्यक मताधार किस्तीमा सजाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई टक्य्राउन तयार भएपछि एमालेले सहिष्णुताको नाटक गरिराख्नु पनि पर्दैन ।संसदीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाएको छ । त्यसभित्र केही न केही योगदान गठबन्धनका नौरंगी दलहरूको पनि हुन सक्छ । त्यस अर्थमा कांग्रेस मोटाएको होइन, सुन्निएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संख्यात्मक रूपमा पछाडि परेको देखिए पनि नृजातीय बहुसंख्यकवादका पक्षमा अल्पसंख्यकलाई समेत डोर्‍याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो वैचारिक आधिपत्य पुनः एक पटक स्थापित गरेका छन् । एमाले दुब्लाएको नभएर बोसो पगालेर छरितो भएको पनि हुन सक्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सल्टाउन सक्ने हो भने स्थायी सत्ताको राजनीतिक मोर्चा बन्न पुगेको एमालेलाई नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूले चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । खस–आर्य नृजातीयताको अकरण दल (डिफल्ट पार्टी) एमाले हो । रेशम चौधरीको दानवीकरण गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यो हैसियत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।