नयाँ नेपाल र कांग्रेसको दायित्व
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनताका ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने शब्दावली निकै चर्चामा थियो । चोकचौतारो र खेतखलियानदेखि चियापसल हुँदै नेताहरूका भाषणसम्म ‘नयाँ नेपाल’ ले सबैलाई तरंगित पार्थ्यो । अहिले त्यसको डेढ दशकयता ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने जाँगर कसैले चलाउँदैन । कतै हामी ‘नयाँ नेपाल’ सपनाको मलामी जाँदै गरेका शोकमग्न यात्रीको जमातमा परिणत त भइरहेका छैनौं ? के हामीलाई २०६२–६३ सालअगाडिको नेपाल चाहिएको हो कि हामी सपनाविहीन बन्न पुगेका हौं ? के कुनै उद्देश्य वा सपनाबिना कुनै देश वा नागरिक अगाडि बढिरहेका हुन्छन् ? के त्यो बदल्न सकिँदैन ?
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनताका ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने शब्दावली निकै चर्चामा थियो । चोकचौतारो र खेतखलियानदेखि चियापसल हुँदै नेताहरूका भाषणसम्म ‘नयाँ नेपाल’ ले सबैलाई तरंगित पार्थ्यो । अहिले त्यसको डेढ दशकयता ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने जाँगर कसैले चलाउँदैन । कतै हामी ‘नयाँ नेपाल’ सपनाको मलामी जाँदै गरेका शोकमग्न यात्रीको जमातमा परिणत त भइरहेका छैनौं ? के हामीलाई २०६२–६३ सालअगाडिको नेपाल चाहिएको हो कि हामी सपनाविहीन बन्न पुगेका हौं ? के कुनै उद्देश्य वा सपनाबिना कुनै देश वा नागरिक अगाडि बढिरहेका हुन्छन् ? के त्यो बदल्न सकिँदैन ?नेपाली राजनीति तीव्र संक्रमणमा छ । त्यो संक्रमण पार्टीभित्र र बाहिर पनि देखिन्छ । तर अहिलेसम्म यो लडाइँमा ‘परम्परागत स्कुल’ ले नै ‘नयाँ स्कुल’ माथि विजय प्राप्त गरिरहेको छ । २०४८ सालदेखि तर मार्न सुरु गरेको यो पुस्ता जनतामा कुनै आशा जागृत नगरी अविच्छिन्न रूपमा, निर्बाध राज्यतन्त्रमा रजगज गरिरहेको छ । जनताको जीविकाका सवालदेखि पर्यावरणको संकटसम्म राजनीति विमर्शको केन्द्रमा छैनन् । तदर्थवादी आचरणको बिगबिगी जारी छ । नेताहरूको कर्म, आचरण र व्यवहारले गर्दा देश स्वप्नविहीन बनेको छ । गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको परिणामले २०५१ सालको त्रिशंकु संसद् बन्ने कुराले निराशाको स्थिति छ । धेरैलाई यो संसद् २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको होइन भन्ने जाँगर पनि छैन, अनिश्चय र अस्थिरता फैलाउने होड चलेको छ । के यो निराशा, गतिहीनता, अकर्मण्यताबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय छैन ? तत्कालका लागि त्यो बदल्ने सामर्थ्य नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राख्छन्, नयाँ संसद्को ठूलो दलको सदस्यका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व बदलेर । त्यो अपरिहार्य भएको कुरा मंसिर ४ यता विकसित घटनाहरूले पुनर्पुष्टि गरेका छन् । प्रथम गणतान्त्रिक संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुर्सी छोड्नुपर्ने प्रस्ट देखिएको थियो । तैपनि उनले मन्त्रिपरिषद्बाट वृद्धभत्ता वृद्धि गरेर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णय उनले कामचलाउ सरकारको क्षेत्राधिकारलाई मिचेर गरेका थिए । अहिले पाँच वर्षपछि मंसिर ४ को निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने समयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको अदालत फिर्तीको असफल कोसिस र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७९’ लाई लिएर तीव्र रूपमा मत विभाजन भएको छ । पुरानो नेतृत्वले कसरी जवाफदेहीविहीन शैलीमा काम गर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यी घटना बन्न पुगेका छन् ।अध्यादेश सामान्य अवस्थामा आउँदैन । संविधानको धारा ११४ को उपदफा १ का अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । अध्यादेश संसद्का दुइटै सदनमा पेस गरिनुपर्छ र दुइटै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यस अनुसार भएका निर्णयहरू भने बदर हुँदैनन् । केपी ओली र देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ल्याएका अधिकांश अध्यादेश संसद्मा पेस भएका छैनन्, ती त खालि चोर बाटोबाट शासकीय लहड र सनक सदर गराउने माध्यम बनेका छन् । २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च न्यायालयले भनेको छ, ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिकाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा–बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा–बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’ अधिकांश अध्यादेश अमुक राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि जारी भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७९ पनि त्यसैको निरन्तरता हो । रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक–आपराधिक पृष्ठभूमिको भए पनि आजको शीर्ष नेतृत्व त्यो मुद्दालाई राजनीतिक मात्र मान्न तयार देखिन्छ । तर त्यो मुद्दालाई राजनीतिक साबित गर्न किन यो समय रोजियो ? नयाँ संसद्को अधिकार किन खोसियो ? देउवालाई आफ्नो छैटौं सत्तारोहण सुविधाजनक बनाउनका लागि मात्र यो अध्यादेश सतहमा आएको छ । देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संसद्ले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता ऐनमा लालमोहर लगाउन इन्कार गरेकी राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश अनुमोदन गर्ने निश्चितता नै नभएका बेला किन यो जोखिम लिए ? देउवाले आफ्नो छैटौं सत्तागमनलाई सुरुआतमै विवादमा मुछिदिएका छन्, विवादास्पद विगतबाट आगत बदल्न पाठ नसिकेको प्रमाणित गरेका छन् । चोलेन्द्र प्रकरण उनको प्रथम नियुक्तिदेखि अवकाशको आखिर दिनसम्म नेपालको अदालती इतिहासमा बिर्सनलायक अतीत बनेर रहनेछ । उनको अवकाशलाई रमिता बनाउनेभन्दा पनि अदालतलाई कार्यपालिकाको अधीनमा राख्ने सोच हावी भएकाले त्यस्तो भएको थियो । चोलेन्द्र प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा देउवाको संलग्नता रहेका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए । मुहान सङ्लो बन्ला र तलका बेथितिहरू बिस्तारै ठीक होलान् भन्ने जनअभिलाषा मृगमरीचिका बनेको छ । इतिहासमा यस्ता क्षणहरू आउँछन् जति बेला पुरानो पुस्ता नयाँलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरानाहरूका हातमा प्राविधिक बहुमत होइन, इतिहासकै प्राधिकार, प्रचण्ड बहुमतसहित अनेक कुरा हुन्छन् तर उनीहरूले समय बदलिएको महसुस गरेर आफैं सत्ता हस्तान्तरण गर्छन्, त्यो पनि कुशल हातहरूमा । गणेशमान सिंह, नेल्सन मण्डेला यस्तै उदाहरण थिए ।देउवा २०५२ सालमा प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बन्दाभन्दा आज देश धेरै जवान बनेको छ । देशको जनसंख्याले नयाँ आकार ग्रहण गरेको छ । सिंगो देशले देउवा र उनको पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ खोजेको छ । त्यो क्षण संघारमा आइपुगेको छ । भारतमा सोनिया गान्धीले सन् २००४ को आम निर्वाचनमा भारतीय कांग्रेस पार्टीलाई पहिलो दल बनाएकी थिइन् । तर भारतबाहिर गैरहिन्दु परिवारमा जन्म भएकाले उनी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा विवादको विषय बन्यो, उनले अन्तर्मनको आवाज सुनिन् र भारतमै जन्मिएका, अल्पसंख्यक शिख समुदायका कुशल अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहलाई राजपाठ दिइन् । नेपालले पनि नयाँ संस्कार र नयाँ प्रवर्तन खोजेको छ । नयाँ संकल्प, प्रतिबद्धता जरुरी भएको छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, चुस्तता चाहिएको छ । अनि मात्र त्यसले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । देश निर्माण गर्ने कुरा संख्याको प्राविधिक खेल होइन, त्यो बहुमत र अल्पमतभन्दा माथि हुन्छ । नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, क्रान्ति भए, तिनको अन्तर्यमा राजनीतिलाई नेपथ्यको गोटीचाल अर्थात् दरबारको षड्यन्त्रकारी खोपीबाट खुला वादविवादको विषय बनाउनु थियो । २०६२–६३ सालयता सहमति र सहकार्यका नाममा भागबन्डा र बाँडीचुँडी ज्यादा भएको छ, मेरिट अर्थात् योग्यता र पात्रताको हरण भएको छ । अहिले सत्तामा हालीमुहाली गरेको पुस्तासँग लडेको, संघर्ष गरेको लामो कीर्तिमान त छ तर त्योसँगै शासकीय विफलताको लामो फेहरिस्त पनि छ । त्यसैको परिणति आजको राजनीतिमा विचारशून्य पुस्ता हावी हुन खोजेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले कुनै समय भनेका थिए, ‘हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं कि, नेताहरूको मूल्यांकन उनीहरूको नीतिको सफलताभन्दा वाक्कला र रंगीचंगी राजनीतिका आधारमा हुन्छ । विशेष गरी विकासशील देशहरूमा धेरैजसो नागरिक भरी कान तर खाली पेटसहित राति ओछ्यानमा पुग्छन् ।’ कांग्रेस सभापति देउवासँग त नागरिकका कान भर्ने कुरा पनि छैन । उनको सपना त, ज्योतिषले भनेजस्तो, शपथ खाएको कीर्तिमानसँग सकिन्छ । कांग्रेसको एउटा पुस्ता देउवासँगै बिन बजाउन मस्त छ किनकि उसमा नयाँ पुस्तासँग लय मिलाउने जाँगर, रचनात्मकता र सपना छैन । उनीहरू कवि विप्लव ढकालको २०६५ सालमा प्रकाशित लामो कविता ‘प्रोफेसर शर्माको डायरी’ को चरित्रसँग दुरुस्त मिल्न पुगेका छन् । एक पटक तयार पारेपछि वर्षौं नबदलिने त्यो नोटबुक र शिक्षकको चेतनाकै स्तरमा छ अहिले राजकाज चलाइरहेका नेताहरूको सोच पनि । प्रोफेसर शर्माको डायरी एक पटक गायब हुन्छ र उनी चिन्तित हुन्छन् । नयाँ बनाउने जोस छैन तर जागिर टिकाउनुपरेको हुन्छ । अहिले पुरानो पुस्तालाई भरथेग गर्न कम्मर कसेर लागेको पंक्तिले पुरातात्त्विक महत्त्वबाहेक ज्यादा केही नभएको त्यो डायरी हराउँदा विचलित मनोदशामा पुगेका प्रोफेसर शर्माको याद दिलाउँछ । त्यही पुस्ताको बहुमत कांग्रेस संसदीय दलमा दोहोरिनु भनेको जनमतको सरासर अपमान मात्र नभएर कांग्रेसको इतिहासमा कालो धब्बासमेत साबित हुनेछ । २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको व्यक्तित्व र इमानलाई बन्धकी राखेर बहुमत पाएका थिए । २०७९ सालमा देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पहिलो दल हुने मत पाउनुमा उनलाई मात्र एकल हकदार ठान्नु मूढता हुनेछ । त्यसको हकदार उनीभन्दा युवा पुस्ता ज्यादा छ । गिरिजाप्रसादले २०५६ सालमा त्यो हक किसुनजीसँग खोस्दा सुखद परिणति निस्केको थिएन र अहिले पनि देउवाले प्रदर्शित गरिरहेको सत्तामोहले निको संकेत गरेको छैन ।देउवाले घोषणापत्र लेख्ने जिम्मा युवा महामन्त्रीद्वयलाई दिए, अब त्यो कार्यान्यवनको जिम्मा पनि युवाहरूलाई दिनुपर्छ । युवालाई दिन विश्वास नलागेको भए उनले विकल्प दिनुपर्छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचन त्यसैको प्रस्थानविन्दु साबित हुनुपर्छ । अनि मात्र यो पुरानो र स्वप्नविहीन स्कुलको विधिवत् बिदाइ हुनेछ र मृतप्रायः भएको ‘नयाँ नेपाल’ को सपना पुनर्जागृत हुनेछ । कांग्रेसका सांसदहरू इतिहासको परीक्षणमा खरो उत्रन सकून् । अब ‘प्रोफेसर शर्माको डायरी’ को युगबाट मुक्ति अत्यावश्यक भएको छ ।