विपत् न्यूनीकरणको पूर्वतयारी
विश्वका हरेक भागको समग्र भूगोलमै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको सर्वविदितै छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, तराई क्षेत्र तथा पहाडी भू–भाग प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ ।   घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडोयाममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठुलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटापन्नता तथा जोखिमको
विश्वका हरेक भागको समग्र भूगोलमै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको सर्वविदितै छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, तराई क्षेत्र तथा पहाडी भू–भाग प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडोयाममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठुलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटापन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगर क्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जोखिममा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलो जस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, सङ्कटापन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ । विपत् मुख्यतः मनसुनबाट धेरै हुने गर्दछ । यस वर्ष जेठको अन्तिमबाट सुरु भई करिब १०० दिन मनसुन क्रियाशील हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । सो मनसुनबाट १२ लाख ५४ हजार १८१ जनसङ्ख्या र दुई लाख ८६ हजार ९९८ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । यसै सिलसिलामा मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० जेठ २८ गते स्वीकृत गरेको छ । यो सरकारको सकारात्मक कार्य हो ।केही तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्साङ्कनमा बिसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढी जस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तिसौँ स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ  उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छन् भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा र कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढी पहिरोले सताउने गरेको छ । अर्कोतर्फ वन जङ्गलको विनाश, प्राकृतिक स्रोत पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ आर्थिक धनराशि खेर गएको छ । आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीमा आगलागी ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम छ । नेपालमा यस्ता विपत्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन । नेपालको भू–धरातलीय स्वरूप अनुसार विपत्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठुला ठुला विपत्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भू–बनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढी पहिरो आउने, कतै सुक्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको छ । वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरनले गर्दा विभिन्न विपत् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपत्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐन अनुसार सबै निकायमा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र रहेका हुन्छन् । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन, सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य सङ्घसंस्थाका उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्ययोजना सञ्चालन गर्छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शन जारी गरेको पाइन्छ । तैपनि आवश्यक अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजना अनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु जस्तै– नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसै गरी जथाभावी चरनले जमिनलाई मरुभूमिमा परिणत गर्छ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमिनलाई नाङ्गो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवा नसप्री मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरनले विनाश ल्याएको छ । जसले देशमा आर्थिक मन्दी ल्याएको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जङ्गलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीसे बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नु पर्छ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनु पर्छ । विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचामाथिका कारणबाट परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रlय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र; जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र सङ्कट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवार, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्दछन् । विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपत्का आयाम गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्ने अवस्था वा सम्मुखता र सङ्कट उन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनु पर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनु आजको आवश्यकता हो ।   