के छन् सरकारी वार्ता टोलीले उठाउनुपर्ने भूपू ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकका मुद्दा ? 
सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी मागहरूबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी मागहरूबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय फागुन १६ गते गरेको हो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि वार्ताको अब नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गर्नेछन् । उनले बेलायतमा गएर त्यसको लागि आफ्नो गृहकार्य पनि थालिसकेका छन् । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरे लगतै भूपू ब्रिटिस गोर्खा वृत्तमा आशा र उत्साह छाएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि त्यो बेलायतले पालना नगरेको अरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । साथै, भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनु पर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् । बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो । बेलायत, भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । भूपू ब्रिटिस गोर्खाले ५ महिनाअघि गरेको आमरण अनशनपछि दुई मुलुकबीच गत डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाइयो । त्यस बीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरे । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयमै बोलाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपालका प्रतिनिधिलाई नयाँ राजदूत नियुक्त भएलगत्तै सरकारले बेलायतसँग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोहि अनुसार सरकारले राजदूतकै नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्ने निर्णय गरेको हो । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालतर्फका महासचिव एसबी घिसिङले अब बेलायतसँग वार्ताको काम अघि बढ्ने बताए । उनले यसले तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो खुलेकोमा भूपू गोर्खा समुदायले सकारात्मक रुपमा हेरेको प्रष्ट पारे । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपसचिव (तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा बेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् । उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको छ । महासचिव घिसिङका अनुसार बेलायतसँग वार्तामा नेपाल तथा बेलायत सरकार र भूपू गोर्खाको तर्फबाट ३–३ जनाको टोली राख्ने प्रारम्भिक सहमति छ । अन्य नाममा एकमत नभएपछि भूपू गोर्खाले तत्काललाई गुरुङ मात्र सिफारिस गरेको हो । बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ । सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो । तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी सुरुआतमा राजदूतकै नै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । बेलायत सरकारले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो । त्यसबेला बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस र रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच डिसेम्बरमा सुरु हुने वार्ताका लागि समिति गठन, कार्यादेशलगायत तयारीबारे छलफल भएको थियो । तर नेपाल सरकारले समयमै वार्ताको लागि नगर्दा दुई पक्षीय वार्ताको लागि ढिलाई भएको हो । सन् १९४७ को सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिने उल्लेख भए पनि बेलायतले पालना नगरेको आरोप भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले लगाउँदै आएका छन् । 