चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर बढी र बागमतीको कम हुने प्रक्षेपण
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ २ गते । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक तथ्याङ्कले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित बागमती प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब १९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब २ खर्ब १ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशपछि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान  पुर्‍याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको बताउनुभयो । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो । बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण बागमती प्रदेशको यस्तो तथ्याङ्क आएको तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ । बागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ । यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ । मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो ।चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन आउने पनि देखिएको छ ।