संघीय मन्त्री जोशी भन्छन्, ‘संघीयताको अभ्याससँगै विकृति भित्रियो’ 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीयताको अभ्यासका क्रममा विकृति भित्रिएको बताएका छन् । मन्त्रालय फुटाउने र एक वर्षमा चार/चार पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्ने प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । 
काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीयताको अभ्यासका क्रममा विकृति भित्रिएको बताएका छन् । मन्त्रालय फुटाउने र एक वर्षमा चार/चार पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्ने प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार आफ्नै मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजना गरेको प्रशासनिक संघीयता तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 'एक वर्षमा चार/चार पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्ने ? उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘यो पनि अस्थिरता नै हो ।’सुदुरपश्चिममा आजै ६ बाट बढाएर प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालय बढाउने निर्णयले अस्थिरता बढावा दिएको बताए । ‘मन्त्रालय फुटाउने काम पनि अस्थिरता निम्त्याने काम हो,’ उनले संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुरुमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने अभ्यास गर्दै आएको भन्दै संघीयताको अभ्याससँगै विकृति आएको बताए ।‘सबै ठाउँको अनुभव हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो रहेनछ,’ जोशीले भने, ‘हेर्नु न प्रदेश सरकार कति अस्थिर रहेको छ ।’ बरु स्थानीय सरकार ५ वर्ष त टिक्छ । जोशीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि स्थित बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । मन्तव्य राख्दै उनले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सजिलो नभएको बताएका छन् । २०७५ सालमा विधेयकको रुपमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको निजामती ऐन अहिलेसम्म टुंगिन नसकेको प्रसंग जोड्दै उनले विगतमा लामो समय छलफल गरेर पनि फिर्ता लिनुपरेको दृष्टान्त सुनाए ।विगतमा धेरै समय र पैसा खर्च गरेर अन्तिम रुप दिएको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपरेको भन्दै उनले अहिले पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधबीच खटपट भइरहने समस्यालाई ऐनमार्फत समन्वय गराउने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।‘अहिलको अवस्था हेर्दा समस्या संविधानमा पनि रहेको छ । सवैले अधिकार पाएको त भनेका छन् । तर राजस्व संकलनमा स्थानीय तहका कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा गएको समानीकरण अनुदान पनि विभिन्न शीर्षका बाँड्न दिएको होइन,’ मन्त्री जोशीले भने । स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै विरोध गरिरहेकाबेला उनले यस्तो भनाइ राखेका हुन् । कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुरेश अधिकारी मुलुक अझैं प्रशासनिक संघीयता रुपान्तरण नभइसकेको बताए । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा उनले कर्मचारी समयोजनबाट उब्जेको समस्या अझै कायम रहेको बताए ।उनले भने, ‘२०७५ चैतमा समायोजन सकिएको भनिएनि समस्या अझैं रहेको छ । समायोजनबाट तीनै तहको सरकार सञ्चालनमा जति सहयोग भएको छ समस्या पनि अझैं सकिएको छैन ।’ संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालले निजामती प्रशासनमा थिति बसाल्ने काम हुन नसकेको बताए ।उनले अहिले संगठन संरचना असरल्ल जस्तै रहेको धारणा राखेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित कमचारीहरु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि तथा विषय विज्ञहरुले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । कर्मचारी तथा विषय विज्ञहरुले निजामती ऐनलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव राखेका थिए । 