दल विभाजनलाई कानुनी शून्यता
अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ ।
काठमाडौँ, असार २० गते । अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ । झन्डै एक वर्षदेखि कानुनी शून्यताको अवस्था भए पनि सरकारले साबिकका व्यवस्था जगाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा विवादका कारण छुट्टिने समझदारीमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षले प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले कानुनी शून्यताको अवस्थाबारे कानुन मन्त्रालयको रायसमेत मागेको छ । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनको व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थामा कानुनी शून्यता छ । यसअघि दुवै अध्यादेशका ती व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भइसके पनि साबिकका व्यवस्था जगाइएको छैन । वर्तमान सरकारको सिफारिसमा २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । विद्यमान व्यवस्थालाई निकै सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरिदिएको थियो । मूल कानुनमा रहेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत दल विभाजनका लागि चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको थियो । संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत भए दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो । जसअनुसार एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएका थिए । भदौ २ गते अध्यादेश जारी भएपछि भदौ २३ गते प्रारम्भ भएको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो तर अध्यादेश प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएन । असोज ११ गते सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज भयो । अध्यादेश खारेजपछि साबिकको व्यवस्था भने जगाइएन । जस कारण अहिले कानुनी शून्यता सिर्जना भएको हो । यस्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७८ साउन ३ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि खारेज भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सहित छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशकै आधारमा दोस्रो पटक विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो । पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै अध्यादेश खारेजीको सिफारिस भएको थियो ।उक्त अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्था जगाउने कुनै प्रबन्ध भने सरकारले गरेन । विधायिकी प्रक्रियाबाट सरकारले साबिकको व्यवस्था नजगाएको हो । अध्यादेश खारेजीको ११ महिनासम्म पनि कानुनी शून्यता यथावत् छ । आयोगले माग्यो रायजनता समाजवादी पार्टीले विभाजन चाहेर डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि आयोगले कानुनी शून्यता रहेको भन्दै फर्काएको छ । उक्त अवस्था आएपछि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । कानुनले उक्त राय भने पठाइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल समन्वय महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले राय मागिएको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “हामीले रायका लागि गृहमार्फत पत्राचार गरेका छौँ ।”कानुन मन्त्रालयले रायका लागि पत्र प्राप्त भए पनि जवाफ नपठाएको जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ । यसअघिका अभ्यासलगायत अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक-दुई दिनमा जवाफ पठाउँछौँ ।”