सुमो पार्कले हडपेको त्रिविको जग्गा ४ वर्षपछि फिर्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बल्खुस्थित जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएर ४ वर्षदेखि टाटा सुमो पार्किङ सञ्चालन गर्ने स्थानीय व्यापारीको समूहले आइतबार उक्त जग्गा फिर्ता गरेको छ । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार जग्गा कब्जामा लिएको समूहले जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी दिएको हो । 
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बल्खुस्थित जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएर ४ वर्षदेखि टाटा सुमो पार्किङ सञ्चालन गर्ने स्थानीय व्यापारीको समूहले आइतबार उक्त जग्गा फिर्ता गरेको छ । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार जग्गा कब्जामा लिएको समूहले जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी दिएको हो । ‘जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी आएको छ, सुमो पार्क गर्ने गरिएको त्रिविको जग्गामा उनीहरूले पार्किङ निषेधको बोर्ड टाँसेर छाडेका छन्,’ रजिस्ट्रार कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलि (सोमबार) नै उक्त जग्गामा पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको अधीनमा ल्याउँछौं ।’ यसअघि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत समूहले कब्जामा लिएको ३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न अटेर गरेको थियो ।त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सेवा विस्तार गर्न बल्खुमा अतिविशिष्ट सेवा अस्पताल बनाउने प्रस्तावित जग्गालाई बस्नेत समूहले २०७७ भदौदेखि कब्जामा लिएको थियो । जसका कारण अस्पतालका लागि पर्खाल लगाउनेलगायत निर्माणका काममा अवरोध पुगेको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशपछि पनि जग्गा खाली गराउन प्रहरीले नै असहयोग गरेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरिएको हो । गत बिहीबार सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गाजमिन खोजबिन र अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई ३ महिनाभित्र विश्वविद्यालयको काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको खोजबिन गर्न र अतिक्रमित जग्गाको विषयमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत कार्यादेश तोकिएको हो । जग्गा फिर्ता गरे पनि उक्त समूहले भाडाबापतको १ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘भाडा तिर्न अटेरी गरेको छ, कानुनी प्रक्रियाबाट असुल गर्छौं,’ उनले भने ।अस्पतालका लागि छुट्याइएको जग्गा त्यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले भोगचलन गर्दै आएको थियो । संघको कार्यालय सञ्चालन गर्न त्रिविले भोगचलन गर्न दिएको जग्गामा कार्यालय, पुस्तकालय वा अन्य कुनै अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुको सट्टा प्राध्यापक संघले पार्किङ बनाउन भाडामा लगाएको हो । संघका अध्यक्ष प्राध्यापक बसन्त ढकालले २०७७ भदौमा विश्वविद्यालयको जग्गा अनधिकृत रूपमा मासिक २ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडादरमा बस्नेत समूहलाई दिएका थिए । मोहनले भतिजी प्रशंसा (मनोजकी छोरी) को नामबाट सम्झौता गरेर जग्गा हत्याएका थिए ।प्राध्यापक संघलाई कार्यालय चलाउन दिएको जग्गा व्यापारिक समूहलाई भाडामा दिएको भन्दै आलोचना भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । २०७७ पुस २९ मा संघले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसअघिसम्मको भाडाबापत बस्नेतले संघलाई १४ लाख बुझाए पनि त्यसपछि भाडा दिएका छैनन् । तर, आइतबारसम्म पार्किङ चलाइरहेका थिए । बल्खु–हेटौंडा रुटमा चल्ने सुमो गाडीको रात्रि र दिवाकालीन पार्किङ गरेर बस्नेत समूहले दैनिक शुल्क उठाउँदै आएको थियो । विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेर पार्किङ सञ्चालन गरेर रकम असुले पनि त्यसबापत त्रिविलाई भने कुनै पनि रकम प्राप्त नभएको रजिस्ट्रार कार्यालय लेखा शाखाले जनाएको छ ।कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा प्राध्यापक संघले जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गरेपछि बस्नेत पक्ष अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालतले सम्झौता रद्द गर्दै जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध बस्नेत समूह उच्च अदालत गएको थियो तर उच्चले पनि ०७९ कात्तिक २३ मा जिल्लाकै आदेश सदर हुने फैसला सुनाएको थियो । दुवै अदालतले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राध्यापक संघले भाडामा दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । उक्त फैसलापछि पनि त्रिवि प्राध्यापक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा लगाउँदै रकम असुल्दै आएका छन् ।रजिस्ट्रार कार्यालयले सुमो पार्किङ स्थल बनाइएको जग्गा फिर्ता गराइदिन गत मंसिर ५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो । प्रशासनले मंसिर ७ मा काठमाडौं प्रहरीलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रहरी परिसरले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई भनेको थियो । तर कालीमाटी प्रहरीको असहयोगका कारण जग्गा फिर्ता लिन ढिलाइ भएको त्रिविका कर्मचारीले गुनासो गरे । ‘हामी जग्गा खाली गर्न जाँदा मान्छे लगाएर लखेटिन्थ्यो । प्रहरीले सहयोग गर्दैन थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नै जग्गा खोजबिन र कारबाहीका लागि समिति बनाएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा भएको छ ।’ शिक्षण संस्थाको जग्गामा पार्किङ स्थल सञ्चालन गर्दा सँगै रहेको जनप्रशासन क्याम्पसमा समेत असर पुग्दै आएको थियो ।उक्त जग्गामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न ५ करोड लागतमा कम्पाउन्ड पर्खाल बनाउने लगायतको काम भइरहेको छ । कीर्तिपुर र नैकापमा गरी त्रिविको १ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थाले हडपेर भोगचलन गर्दै आएको तथ्यांक छ ।सम्बन्धित समाचार