सङ्घीय प्रणालीका आधारमा बजेट ल्याउन सरकारलाई अर्थविद्को सुझाव
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
काठमाडौं, वैशाख ४ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय प्रणालीमा रहेको अभास हुनेगरी ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा भएको प्रि–बजेट छलफलमा अर्थविद्हरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छ भन्ने आधारबाट बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्थविद्हरुले केन्द्रीयतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले योजना आयोगले बनाएर दिएको योजनाका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्नेगरी आउन नहुने बताए । अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । उनीहरुले राजश्व सङ्कलनको सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्न नसके आगामी पाँच वर्षमा राजस्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गरे । समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लले सरकारले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा छौं भन्ने आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले योजना आयोगले बनाएका योजना दिएर प्रदेशले स्थानीय तरिकाले सिद्धान्त सेट गर्न नसक्ने बताउनु भयो । सरकारले बनाउने घोषणापत्र, आवधिक योजना, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, बजेट र नीतिहरुको तादात्म वा एकले अर्कोलाई परिपुरण गर्ने काम नभएको दाबी गर्नुभयो । अर्थविद् डा. वाग्लेले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन एक अर्काका विरोधाभास पूर्ण अवधारणाहरु जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि र विकास भर्सेस वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको पहिलो सौद्धान्तिक अवधारणा वा राष्ट्रिय नीति बजेटभन्दा फराकिलो ढङ्गले आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुक राजस्व सङ्कलनको ठूलो जोखिममा परिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनभन्दा दुई अर्ब बढी खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना अनुसार वातावरणमैत्री बनाउने नीति लिए पाँच वर्षमा राजश्व शून्यउन्मुख हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्सार राजश्वको स्रोत सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको पार्टपूर्जा मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने हो भने विद्युतले चल्ने सवारीसाधन आयात गर्न दिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घट्ने बताउनुभयो । उहाँले आयात गरेरपछि मात्रै राजस्व बढ्ने राजश्व संरचनाले मुलुक ठूलो राजश्वको सङ्कटमा पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।यसैगरी, बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रा.डा. गोविन्द नेपालले खुला सीमानामा हुने चुहावट सरकारले रोक्नसके मात्रै राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुने बताउनु भयो । उहाँले सिमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्य निर्मम हुन जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेट मार्फत भ्याट (कर)छुट दिने कुराहरु गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले करमा छुट दिँदा राज्यले ठूलो रकम बाहिरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रा.डा. नेपालले कर छुट दिँदा राज्यलाई हुने फाइदाका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर छुट दिँदा नेपालको उत्पादन र निर्यातलाई कति योगदान गरेको छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले कर छुट,प्रोत्साहन केमा दिँदा अर्थतन्त्रमा बढी फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नेपालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थविद् नेपालले राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋणको दायित्व तिर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै जाने देखिएको बताउनुभयो । 