भैरहवाको ६ दशकको औद्योगिक यात्रा
पञ्चायतकालमा दरबारसँग निकट मैत्रीदेव पाठकले काठमाडौंबाट भैरहवा आएर उद्योग खोल्न ४० बिघा जमिन किने । तत्कालीन समाजमा उनको साहसबारे ठूलै हल्लाखल्ला भयो । पश्चिम तराईका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा समेत ठूलो परिमाणमा लगाइने उखु खेती देखेरै उनले चिनी र मदिरा उद्योग खोल्ने आँट जुटाएका थिए ।
भैरहवा — पञ्चायतकालमा दरबारसँग निकट मैत्रीदेव पाठकले काठमाडौंबाट भैरहवा आएर उद्योग खोल्न ४० बिघा जमिन किने । तत्कालीन समाजमा उनको साहसबारे ठूलै हल्लाखल्ला भयो । पश्चिम तराईका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा समेत ठूलो परिमाणमा लगाइने उखु खेती देखेरै उनले चिनी र मदिरा उद्योग खोल्ने आँट जुटाएका थिए ।‘महेन्द्र सुगर मिल एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज समग्र पश्चिम तराई क्षेत्रको आधुनिक प्रविधिको पहिलो ठूलो उद्योग हो,’ उद्योगमा दुई दशकसम्म मेकानिकल इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘भैरहवालाई औद्योगिक सहरमा रूपान्तरण गर्ने ढोका पनि यही उद्योगले खोलेको थियो ।’औद्योगिक सहरका रूपमा भैरहवाले पाएको परिचयको इतिहास खोतल्दा उक्त उद्योगसम्म पुग्नैपर्छ । भारत छिर्ने मुख्य नाका भएकाले पनि भैरहवामा स–साना व्यापार त त्यसअघि पनि चलेकै थिए । तर, आधुनिक शैलीको उद्योग स्थापनाको प्रारम्भ भने यहीबाट भएको थियो । मैत्रीदेवले उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने डिस्टिलरी सञ्चालन गर्न स्कटल्यान्डदेखि पार्टपुर्जा झिकाएका थिए । ‘२०२२ मंसिरदेखि सञ्चालित उद्योगको नाम महेन्द्र सुगर मिल एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज राखिएको थियो,’ शुक्लले सुनाए, ‘राजा महेन्द्रकै प्रेरणाका कारण उद्योगको नाम उहाँकै नाममा राखिएको हो ।’राजमार्गसँग पनि नजोडिएको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भर्खरै शिलान्यास भएको र सुनौलीदेखि पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणका क्रममा रहेका बेला पाठकले त्यति ठूलो लगानीमा उद्योग खोल्ने जोखिम उठाएका थिए । सुरुआती दिनमा उद्योगमा नवलपरासी र कपिलवस्तुबाट भारतको बाटो हुँदै उखु ल्याइन्थ्यो । स्कटल्यान्डदेखि रसायनविज्ञ झिकाएर उत्पादन गरिएको मदिरा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । सिजनमा ६ सयभन्दा धेरै र अफ सिजनमा २ सय कामदार कार्यरत हुन्थे । उखु पेलेर निस्किएको छोक्रालाई स्टिम टर्वाइनबाट उद्योगले ५ सय किलोवाट बिजुली पनि उत्पादन गर्थ्यो । विद्युतीकरण भइनसकेको भैरहवा अन्धकारमा डुबेका बेला उद्योग परिसर बिजुलीले झलमल्ल हुन्थ्यो । पछि उद्योगले स्थानीयलाई पनि सशुल्क बिजुली उपलब्ध गरायो । २०२६ सालपछि भने सरकारीस्तरबाटै यहाँ बिजुली वितरण गरिएको थियो । महेन्द्र सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि अन्य व्यवसायीले पनि भैरहवामा विभिन्न किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने आँट गर्न थाले । सिद्धार्थनगर पञ्चायतका पूर्वप्रमुख सागरप्रताप राणाका अनुसार २०२० कै दशकमा चामल मिल, छाला, फोम, रबर, भाँडावर्तन बनाउनेलगायत उद्योग पनि क्रमशः खुल्न थालेका थिए । उद्योग स्थापना हुने लहर सुरु भएपछि तत्कालीन नगर पञ्चायतले २०३३ मा हालको गल्लामण्डीदेखि एयरपोर्टबीचको क्षेत्रलाई ‘उद्योगपुरी’ नामकरण गरेको थियो । पश्चिम तराईको पहिलो औद्योगिक करिडोरको इतिहास यही उद्योगपुरीबाट सुरु हुन्छ । इलाम र झापामा राइस मिल र काठ चिर्ने समिललगायत साना उद्योगमा सीमित पञ्चकन्या ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठ उद्योग विस्तार गर्ने क्रममा ४२ वर्षअघि झापाको शनिश्चरेबाट भैरहवा आइपुगे । त्यतिबेला मोरङमा एभरेस्ट आइरन र बाराको परवानीपुरमा हिमाल आइरनले स्टिल उत्पादन गरिरहे पनि पश्चिम क्षेत्रमा फलामे छड उत्पादन गर्ने कुनै उद्योग थिएनन् । पञ्चकन्या ग्रुपले २०३८ मा भैरहवादेखि उत्तर कोटिहवास्थित सिद्धार्थ राजमार्ग किनारमा पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज स्थापना गरी खानेपानी पाइप र २०४० मा पञ्चकन्या आइरन इन्डस्ट्रिज स्थापना गरेर छड उत्पादन थाल्यो । उद्योग स्थापनाताकाका दिन सम्झिँदै श्रेष्ठले सुनाए, ‘२०३८ मा २४ वर्षको उमेरमा म नारायणी नदीमा पुल नभएकाले नाउमा चढेर नदी पार गर्दै भैरहवामा आई स्टिल उद्योग स्थापनाका लागि तयारीमा जुटेको थिएँ ।’भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात र उत्पादित सामान निर्यात गर्न पनि सहज र पायक पर्ने भैरहवा भन्सार नाका, सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित सामान नेपालभरि पुर्‍याउन सहज भएकैले भैरहवा उद्योगको केन्द्र बनेको श्रेष्ठले बताए । पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसाइँसराइले मजदुरको उपलब्धता र भारतबाट दक्ष कामदार झिकाउन सहज भएकाले पनि यो ठाउँ औद्योगिक हब बन्न पुगेको उनले बताए । औद्योगिकीकरणको फड्को भारत सरकारको सहयोगमा २०२१ सालदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण सुरु भएपछि भैरहवामा औद्योगिकीकरणले अर्को फड्को मार्‍यो । खण्ड–खण्डमा निर्माण अघि बढेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्ड बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेपछि उद्योग निर्माणले अझै गति लियो । राजमार्गसँग जोडिएको भैरहवादेखि बुटवल सडक खण्ड आसपास उद्योग स्थापना हुन थाले । २०५० को दशकसम्म आइपुग्दा भैरहवा–बुटवल खण्डको सिद्धार्थ राजमार्ग किनारामा ठूला खालका राइस मिल, मदिरा, बिस्कुट, फ्लोरमिल, साबुन, फलामे डन्डी, फोम (गद्दा), इँटा, कार्डबोर्ड, तेल, औषधि, दाल, जडीबुटीजन्य, प्लास्टिक, काठ, चिउरा, होजियारी, चप्पल, किलाकाँटीलगायतका सानाठूला गरेर तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसकेका थिए ।उद्योग सञ्चालनकै लागि २०३६ मा पोखराबाट भैरहवा आएका चन्द्रमान श्रेष्ठले भैरहवा–बुटवलबीचको भलबारीमा पहिलो स्वचालित सिद्धार्थ राइस मिल सञ्चालनमा ल्याए । १२–१५ जना कामदारबाट सुरु भएको उद्योग त्यतिबेला साउनदेखि असोजको तीन महिना भने सिजन नभएकाले बन्द हुन्थ्यो । ‘त्यसअघि यस क्षेत्रमा जेनेरेटरबाट चल्ने पुकपुके चामल उद्योग मात्रै सञ्चालनमा थिए,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘स्वचालित पहिलो आधुनिक र ठूलो चामल उद्योग यही थियो ।’ २०३२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेला उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउन र लगानीमा सहयोग गर्न नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसन (एनआईडीसी) को स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार ऐन अनुरूप उद्योगको मेसिन आयातमा भन्सार छुट र पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने, एनआईडीसीले ऋण दिनेलगायत सुविधाले धेरै व्यवसायी उद्योग चलाउन उत्साहित थिए । नजिकमा भन्सार नाका, समथर भूभाग, सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार उपलब्ध र भारतबाट मजदुर तथा मिस्त्री ल्याउन सकिने भएकाले भैरहवा धेरै व्यवसायीको रोजाइमा परेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले बताए ।२०३२ सालतिर विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापना भएको ‘भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना’ रूपन्देहीको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम मानिन्छ । भैरहवा क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणको विकास हुनुमा यस परियोजनाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । परियोजनाले जमिनमुनिको पानी तानेर त्यतिबेलाका ३६ वटा गाउँ पञ्चायतमा सिंचाइ उपलब्ध गराएको थियो । परियोजना लागू भएको स्थानमा २४ फुटको कृषि सडक र ११ सय केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिदिएको थियो, जसका कारण रूपन्देहीमा सडक र विद्युत्का पूर्वाधार तयार भएका थिए । ‘परियोजनाले सिँचाइका साथसाथै कृषि उपज बजारसम्म लैजान सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिने गरी कृषि सडकको सञ्जाल तयार गरिदिएपछि यस क्षेत्रमा धान, गहुँ, तोरी, दाल तरकारीजस्ता कृषि उत्पादन बढ्न थाले,’ चन्द्रमान भन्छन्, ‘यही कृषि उपजलाई पछ्याउँदै भैरहवा क्षेत्रमा सुरुमा कृषिमा आधारित मध्यमस्तरका उद्योग खुल्न थाले ।’ निरन्तरको यात्रा पछिल्ला वर्षमा भैरहवामा झन् धेरै उद्योग थपिन थालेका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ६ लेनको बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), भैरहवा–परासी हुलाकी राजमार्ग, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा हुलाकी राजमार्ग, बेथरी–अमुवा–बेलबास हुँदै बुटवल पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको चार लेनको सडक, देवदह–मणिग्राम–मानपकडी–सूर्यपुरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने बुद्ध सर्किट सडक, भैरहवा नजिकैको मैनिहवामा सञ्चालित १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण आयोजनाजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्र उद्योगमैत्री बन्दै गएको हो । भारत–नेपालबीच हुने आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्न भैरहवा–सुनौली सीमा नाकामा गत फागुनदेखि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख मनिराम पौडेलले आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि मालवाहक गाडीले भारततर्फ सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने र आयातकर्ताले डिटेन्सन शुल्क (प्रत्येक दिनको गाडीको भाडा) धेरै तिर्नुपर्दा लागत बढ्ने समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘दुवैतर्फ भन्सार पास प्रक्रियासँग जोडिएका बैंक, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, भन्सार, खाद्य परीक्षणजस्ता कार्यालय एकै स्थानमा रहने र एकद्वार प्रणालीबाट भन्सार पास हुने कारणले व्यवसायीलाई सहजता हुनेछ ।’ व्यवसायी राजेश अग्रवालका अनुसार भैरहवा क्षेत्र भौगोलिक रूपमा भारतको नयाँदिल्ली, पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, कानपुरलगायत प्रमुख औद्योगिक सहरबाट नजिक र पायक पर्ने भएकाले पनि यो औद्योगिक सहरका रूपमा विकास भइरहेको हो । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपकरणलगायत मेसेनरी पार्ट्स ढुवानीका लागि यो स्थान छोटो र पायक पर्ने उनको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार यहाँ गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म साना र मझौला गरी ५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका १७ हजार ८ सय २४ वटा उद्योग दर्तामा छन् । जसमा ४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कुल पुँजी र ७९ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार सुरुदेखि विभागमा दर्ता उद्योगको संख्या रूपन्देहीमा २९१ छ । २०५९ सम्म विभागमा १६ वटा दर्ता भएका थिए । २०७० को दशकमा सबैभन्दा धेरै दर्ता भएका हुन् । २०७२ मा १५, २०७३ मा १४, २०७४ मा १९, २०७५ मा ११, २०७७ मा १३, २०७८ मा १९, २०७९ मा १७ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । २०८० को ६ महिनामा ७ वटा दर्ता भएका छन् । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार तीन दशकअघिसम्म यस क्षेत्रका एकाध ठूला उद्योगबाहेक अधिकांश खाद्यान्नमा आधारित थिए । अहिले यहाँ ठूला र अत्याधुनिक प्रविधिका सिमेन्ट र छड उद्योगका अलावा खाद्यान्न, चाउचाउ, औषधि, बिस्कुट, डायपर, जुत्ता–चप्पल, प्रशोधित पानी, कुखुराको दाना, प्लाइउड, फोम (गद्दा), जुस, कागज, दाल, मैदा, इँटा, मदिरा तथा बियर, अटो मोबाइल्स, टायल उद्योगको स्थापना बढ्दो छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले नेपालमा हाल सञ्चालित ६५ सिमेन्ट उद्योगमध्ये २८ वटा भैरहवा र यस आसपासका कपिलवस्तु र नवलपरासीमा भएको बताए । एक दशकअघिसम्म भैरहवा क्षेत्रमा तीन–चारवटा मात्र स्टिल उद्योग (फलामे डन्डी) सञ्चालनमा रहेकामा अहिले यो संख्या १० पुगेको छ । ‘अन्य स्थानको तुलनामा यस क्षेत्रमा औद्योगिक लगानीको वातावरण निकै राम्रो छ,’ एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक तथा एसआर स्टिल उद्योगका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने, ‘फलामे डन्डीको बजार पनि अन्यत्रको तुलनामा यहाँ राम्रो छ ।’उप्रेतीका अनुसार मुलुकभर हाल सञ्चालित स्टिल उद्योगको संख्या करिब तीन दर्जन छ, जसमध्ये एक तिहाइ भैरहवा क्षेत्रमै छन् । व्यवसायी अग्रवालका अनुसार अढाई दशकअघिसम्म भारतको बिहार प्रदेश कानुनी र सुरक्षाको दृष्टिले उत्तर प्रदेशको तुलनामा उति राम्रो मानिँदैनथ्यो । जतिबेला भारतको गुजरात र राजस्थानमा मात्र सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर उत्पादन हुने र त्यहाँबाट ढुवानी गरी नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना क्रमको तीव्र विकास भएको थियो । त्यही आधारमा भैरहवा क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगको बाहुल्य भएको हो । यही अवस्था छड र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको पनि छ ।छड उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने फलामे ब्लेड भारतको दुर्गापुर, बंगाल, राहुलकेला, छत्तीसगढबाट नेपालमा आयात हुने गर्छ र ती ठाउँबाट आयात गर्न सुनौली/भैरहवा नाका नै सहज र छोटो दूरीमा छ । नेपालका प्रमुख अटो मोबाइल्स कम्पनीले पहिला भैरहवा नाकाको प्रयोग गरेका थिएनन् । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीपछि उनीहरूका लागि यो नाका पनि रोजाइमा परेको छ । सुजुकी, महेन्द्रा, हुन्डाई, आयसर, होन्डा, मित्सुबिसी, टोयटा, किया, फोर्ड, डायसुलगायत कम्पनीका नेपालको आधिकारिक विक्रेताले भैरहवा नाकाबाट पनि आयात थालेका छन् । ‘मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको बेलामा भैरहवा नाका सुरक्षित मानिएपछि ती कम्पनीले वीरगन्जको विकल्पमा यस नाकालाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका हुन्,’ होन्डा कम्पनीको झैरहवाका लागि आधिकारिक वित्रेता जगत मोटर्सका सञ्चालक राम थापाले भने ।ती कम्पनीले भविष्यका लागि भन्दै यो नाकामा जमिन खरिद गरेर गोदामहरू नै बनाएका छन् । थापाका अनुसार टाटा कम्पनीले भैरहवादेखि पूर्व रोहिणी पुल नजिकै जमिन किनेर गोदाम बनाएको छ । अन्य कम्पनीले भैरहवा भन्सार क्षेत्रको आसपास बाइपास क्षेत्रको सडक किनारामा र डन्डापुल क्षेत्रमा जमिन भाडामा लिएर गोदाम बनाएका छन् । रूपन्देही मैदा उद्योग संघका सदस्य तथा घराना फुड्सका सञ्चालक विशाल गोयन्का हाल नेपालमा सञ्चालित ४५ ठूला मैदा मिलमध्ये भैरहवा र रूपन्देही क्षेत्रमा मात्रै १२ वटा रहेको बताउँछन् । भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोर, भैरहवा–लुम्बिनी करिडोर, भैरहवा–परासी करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ यस क्षेत्रमा पछिल्लो ५ वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्रिएको दाबी गर्छन् । २०६६ मंसिर १२ मा उद्योग विभागले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर क्षेत्रबाट १५ किमि हवाई दूरी क्षेत्रभित्र वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने प्रकृतिका उद्योग स्थापनामा रोक लगायो । यही रोकका कारण भैरहवा–परासी हुलाकी सडकमा उद्योगहरूको संख्या बढ्न थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रूपन्देहीमा कमर्सियल बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स गरी २ सय ४७ वटा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जा लगानी २ खर्ब ७१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भएको थियो । कार्यालयका उपनिर्देशक जीवनप्रकाश पाण्डेले रूपन्देही जिल्लामा उद्योग व्यवसाय बढेसँगै वित्तीय संस्थाको संख्या पनि बढिरहेको र कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको बताए । तथापि, कुल लगानीमध्ये औद्योगिक लगानी कति थियो भन्ने तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था बढेसँगै भैरहवा क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणले पनि फड्को मारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापतिसमेत रहेका राजेश अग्रवालले बताए ।