सुशासनका लागि प्रक्रियागत सुधार
सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय, आचरणयुक्त र प्रभावकारी गराउने कार्यलाई महत्व दिएको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको समग्र उद्देश्यसमेत जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको हुन्छ । सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न छिटोछरितो र सहज कार्य पद्धतिका आधारमा इमानदारीपूर्वक कार्य गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्विकारेको हुन्छ ।
सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय, आचरणयुक्त र प्रभावकारी गराउने कार्यलाई महत्व दिएको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको समग्र उद्देश्यसमेत जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको हुन्छ । सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न छिटोछरितो र सहज कार्य पद्धतिका आधारमा इमानदारीपूर्वक कार्य गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्विकारेको हुन्छ । यस संयन्त्रको क्रियाशीलता वा निष्क्रियतामा सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर हुने भएकाले यसलाई राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा समेत लिइने गरिन्छ । सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो भएका कारण सेवाप्रतिको जनगुनासोमा कमी ल्याउन सकिएको छैन । फलस्वरूप निरन्तरको प्रयास हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी भएकै कारण कर्मचारीको सोच र व्यवहारमा सुधार आउन सकेको छैन । जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न/गराउन प्रशस्त अनुकूल वातावरण कायम छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त गराई सुशासन प्रत्याभूत गराउन नसकिने स्पष्ट छ ।  प्रशासनिक कार्य प्रक्रियामा समसामयिक सुधार हुन नसकेका कारण यस संयन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । यस संयन्त्रको नेतृत्वले आफूलाई सुधारको अनुसरणयोग्य अधिकारीका रूपमा देखाउन नसक्नुका कारण कर्मचारीले प्रशासनिक कार्य प्रक्रियालगायतका क्षेत्रमा सुधारको जाँगर नदेखाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको परम्परागत कमजोर सरंचना, प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो कार्यपद्धति साथै कर्मचारीमा रहेको परम्परागत सोच र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा सुधार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यसमेतका लागि निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस नियमावलीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा निजामती कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो, छरितो, पूर्ण र गुणस्तरीय रूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनुपर्ने, सेवा प्रदान गर्दा वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, सुत्केरी वा गर्भवती महिला, बालबालिका र असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न गरिदिनुपर्ने, कुनै कारणबाट समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीले चाहेको कार्यसम्पादन गर्न नसकिने वा नमिल्ने भएमा त्यसको आधार र कारणको जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुनी प्रावधान एवं सेवाग्राहीमुखी कार्य संस्कारमा रही तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेलगायतका आचरणको व्यवस्था छ । यीलगायतका प्रक्रियागत सुधार र व्यवहार सुधारका कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यान नदिँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वच्छ, निष्पक्ष र भ्रष्टाचाररहित हुन सकेको छैन । मुलुकमा सुशासन कायम गराउन मूलतः राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा रहने राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रमुखहरूले आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्ने र निहित स्वार्थका लागि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्दै गएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका निकाय परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल आवश्यक सुधार गर्न सामान्य प्रयाससमेत नगर्दा सेवा केन्द्रको आधारभूत पूर्वाधार मजबुत गराउन सकिएको छैन । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल कर्मचारीको कार्य संस्कार र व्यवहारमा सुधार गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह छरितो र सहज हुन सकेको छैन । झन्झटिलो र बुझ्न कठिन कार्य प्रक्रिया कायमै रहेका कारण भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसका कारण समग्र सरकारी सेवाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर भएको छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा बिचौलिया र दलालको सहभागिता बढी भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायका राजनीतिक नेतृत्व र कार्यालय प्रमुख संवेदनशील, जिम्मेवार र अग्रसर हुन सकेको पाइँदैन ।सरकारप्रति जनताको आवश्यकता र महत्वाकाङ्क्षा बढ्दै गएको छ । गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाका तुलनामा सरकारी सेवा कमजोर अवस्थामै छ । कायमै रहेको पुरानो प्रशासनिक सङ्गठन संरचना, प्रक्रियामुखी कार्यपद्धति, कामप्रतिको कर्मचारीको परम्परागत सोच र व्यवहारले जनताको बढ्दै गएका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकिने तथ्य स्पष्ट छ । कार्य प्रक्रियागत सुधारका लागि भएका प्रयास पर्याप्त र दिगो हुन सकेको छैन । सेवाका बारेमा सेवाग्राहीले आधारभूत जानकारी प्राप्त गरी आफैँ अग्रसर भएर सेवा लिने प्रयास हुन सकेको खण्डमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन सकिने हुन्छ । सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज गराउने उद्देश्यले हरेक कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सबैले बुझ्न र देख्न सकिने गरी नागरिक बडापत्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक बडापत्रको अनुसरण गर्न/गराउन सक्दा कार्य पद्धतिमा भएको झन्झटमा सुधार भई भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण हुन सक्ने हुन्छ । नागरिक बडापत्रको अनुसरण गर्न/गराउन सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै उत्साहित हुन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा सार्वजनिक निकायको कार्यमा बिचौलिया, दलाललगायतका अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भई भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका सार्वजनिक निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी बढेका कारण यस्ता निकायमा बिचौलियाको उपस्थिति बढेको छ । हाल भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने कार्यको सहज माध्यमका रूपमा बिचौलिया देखिएका छन् । बिचौलियाबाट मूलतः सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सम्बन्धित पदाधिकारीको सम्पर्कमा पुग्नै नदिने, कार्यालयका बारेमा गतल सूचना दिई भ्रम सिर्जना गर्ने, सेवाका लागि तोकिएका कार्यालयका फाराम, निवेदनलगायतका कागजात आफूमार्फत तयार गर्न सेवाग्राहीलाई बाध्य गराउने, अनधिकृत रूपमा कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजातमा पहुँच राख्ने, कर्मचारीका नाममा अनियमित रकम सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायको कार्य प्रक्रियामा देखिएका यस्ता गलत प्रवृत्तिले घुस लिनेदिने कार्र्य क्रिमशः संस्थागत हुँदै गएको छ । यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रका साथै स्थानीय सरोकारवाला निकायसमेतको संलग्नता हुने गरेको गुनासा छन् ।सुशासन एवं प्रशासन सुधारका धेरै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत प्रयास गरिएको भएता पनि सार्वजनिक निकायको कार्य प्रक्रियालाई छिटोछरितो र नतिजामुखी गराउन सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै भएका सेवा केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न आवश्यक छ । एउटै प्रकृतिको सेवा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी एउटै निकायबाट दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । साथै कर्मचारी र सङ्गठनको क्षमता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई क्रिमशः विद्युतीय माध्यमका आधारमा सेवा दिने कार्यलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रसम्मका सार्वजनिक सेवा केन्द्रलाई स्थानीय निकायसमेतले नजिकको केन्द्रबाट सेवा दिनका लागि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ । तल्लो तहका कार्यालय वा पदाधिकारीलाई अधिकार दिई आदेशमुखी कार्य प्रक्रियालाई सुधार गर्र्नु पर्छ । साथै एउटै निकायबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्यलाई विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी बाँड्ने, निर्णयका लागि माथिल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने जस्ता दोहोरो कार्य झन्झट हटाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य प्रक्रियागत झन्झटले बिचौलियाको जगजगी बढी भ्रष्टाचार संस्थागत हँुदै गएको तथ्य यथार्थ हो । बिचौलियाका कारण सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म मिलेमतोमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ । बिचौलिया स्थानीय सरोकारवाला र राजनीतिक नेतृत्वसमेतको आड र भरोसामा मजबुत हुँदै गएका कारण मुलुकको समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य कठिन भएको हो । साथै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल सेवा केन्द्रको सङ्गठनात्मक संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने, उपस्थित कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणा वृद्धि गर्ने, आचरणविपरीत कामको निगरानी एवं कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यलाई सुदृढ गराउन ढिला भइसकेको छ । नयाँ एवं आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिने, कर्मचारीलाई प्रविधियुक्त गराउने, आवश्यकता अनुसार तालिम, सिप विकास एवं कार्य उत्प्रेरणाका आधार तयार गर्ने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र आचरणविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी गराउन जरुरी छ । यसबाट सरकारले प्रत्याभूत गराउन खोजेको सुशासनको अनुभूति गराउन सकिनेतर्फ आशामुखी हुन सकिन्छ ।   