मूलधारे राजनीतिमा निम्तिँदो सुनामी 
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म भारतको राजधानी दिल्ली सहरमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन, घेराउ र मूलधारका मिडियाको एकछत्र ध्यानाकर्षणदेखि जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका प्रदर्शनकारीहरूले समेत अन्ना हजारेको आन्दोलनमा जोडिएर समुद्रसँग नजोडिएको दिल्लीमा राजनीतिक सुनामी ल्याएका थिए ।
काठमाडौँ — सन् २०१० देखि २०१२ सम्म भारतको राजधानी दिल्ली सहरमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन, घेराउ र मूलधारका मिडियाको एकछत्र ध्यानाकर्षणदेखि जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका प्रदर्शनकारीहरूले समेत अन्ना हजारेको आन्दोलनमा जोडिएर समुद्रसँग नजोडिएको दिल्लीमा राजनीतिक सुनामी ल्याएका थिए ।जन्तरमन्तरको विरोधपछि, तत्कालै जनलोकपाल बिल पारित हुन नसके पनि केही समयपछि अन्ततः भारतीय संसद्बाट पारित भई आयुक्त पनि नियुक्त भए । त्यो जागरणले अन्नाको टोलीलाई सक्रिय रूपमा राजनीतिमा संलग्न हुन प्रोत्साहित मात्र गरेन कि, उनका निकटतम् सहयोगी अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टी (आप) बनाएर सन् २०१४ देखि भारतीय राजनीतिमा हस्तक्षेप र बाँकी दुनियाँमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएका छन् । तर अभियन्ता अन्ना हजारे आफ्ना सहकर्मीहरूबाट निराश मात्र भएनन्, त्यसयता भारतीय सार्वजनिक मञ्चबाट लापताजस्तै भए । यतिसम्म कि, उनलाई महात्मा गान्धीपछि संकटमोचनको मसिहा मानिएको थियो । तर उनी एक सच्चा नागरिक अगुवाभन्दा बढी हुन चाहेनन् । भारतीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार नयाँ विषय पक्कै पनि थिएन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दै आएको थियो, भारतीय समाज । अनुचित सरकारी अधिकारीहरूको अत्यधिक संरक्षण र नियमनले प्रशासनको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नहरू लगातार मुख्य विषय बन्दै आएका छन् नै । मोदी प्रशासनले त सरकारी भ्रष्टाचार नियमनकारी निकायलाई चरम दुरुपयोग गरिरहेको समेत आरोप सामान्य बन्दै आएको छ । जे होस्, अन्ना आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले सुनामी नै ल्याइदियो । अन्ना आन्दोलनको जगमा बनेको आपको गठन भारतीय राजनीतिमा सर्वथा नयाँ हस्तक्षेप थियो । यद्यपि केजरीवाल प्रशासन र मोदी प्रशासनबीच फाँसीवादी रुझानमा समानता रहेको भन्दै पश्चिमी उदारवादी राजनीति–शास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । किनकि यी दुवैको लक्ष्य कर्पोरेसन र प्रशासनबीचको साँठगाँठबाट भ्रष्टाचार निर्मूलको छडी देखाएर जनतादोहन गर्नु हो भन्ने विश्लेषणले स्थान लिँदै गएको छ । यो अर्को दुःखद विडम्बना हो । नवउदारवादी आँधीबेहरीले भारतीय समाजलाई संक्रमित गरिरहेका बेला त्यही उदारवादी उच्छृङ्खलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने आईएनजीओ र एनजीओको हस्तक्षेपकारी घूसपैठ नहुनु अन्ना आन्दोलनको मौलिकता थियो । त्यसकै आधारमा गठन भएको आप दिल्लीको अर्धराज्यस्तरबाट दुई वटा राज्यको शासन बागडोरसहित राष्ट्रिय दल बन्न पुगेको छ । आपको गठन नागरिक समाजको स्वतःस्फूर्त आक्रोश तथा एनजीओको घूसपैठबिनाको पछिल्लो विरलाकोटि उदाहरण हो । अन्यथा नागरिक समाजको महत्त्व र गरिमालाई एनजीओले अपहरण गरिसकेको छ । दिल्लीको अन्ना आन्दोलन, विशेष गरी केजरीवालको सफलताबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएर त्यही शैलीमा नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्रलगायतले केही दल बनाए । तर उनीहरू नेपालमा पूर्णतः असफल मात्र भएनन् कि, दुवै थरी आफ्नै पूर्ववत् मान्यताका पार्टीमा फर्किनुपर्‍यो । मिश्रले उदार लोकतन्त्रवादीको नकाब लगाएको चेहरालाई ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर कुरूप बनाए । उनी राप्रपाको दोस्रो दर्जाको नेताका रूपमा प्रतिगमनकारी भजनमा लठ्ठ बन्न पुगेका छन् । बाबुरामजी प्रचण्डसँगै लागेका छन् । यसलाई नेपालका सन्दर्भमा अनावश्यक सुतीखेतीभन्दा सकारात्मक ‘रियलाइजेसन’ मान्नुपर्दछ । तर भारतमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा एनजीओ र आईएनजीओको विचित्र हस्तक्षेप देखियो, त्यहाँको सबैभन्दा शिक्षित भनिएको राज्य मिजोरममा । सन् २०१८ मा विभिन्न संस्थाका उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर विधानसभामा प्रतिस्पर्धा गर्दा ८ सिट जितेपछि अर्को वर्ष जोराम पिपुल्स मुभमेन्ट (जेडपीएम) पार्टी गठन गरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ४० सदस्यीय विधानसभामा जेडपीएमले २७ सिटको पूर्ण बहुमतसहित सरकारको बागडोर सम्हाल्न पाएको छ । त्यो राज्यमा कंग्रेस (आई) र बीजेपीजस्ता पुराना र ऐतिहासिक विरासत बोकेका दलहरू ‘इर्‍यासनल’ बन्न पुगे । ठीक त्यसैगरी तर अलिक फरक रूपमा नेपालमा गत संघीय निर्वाचनमा आक्रोशित युवाको भावनालाई उचालेर रास्वपाको उदय भएको छ भने मधेशमा सीके राउतको अर्को मधेशवादी पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पायो । जबकि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पार्टी राष्ट्रिय मान्यता पाउनबाट चुक्यो । परिवर्तनका सम्पूर्ण एजेन्डाको विरासत बोकेको माओवादी संसद्को निकै खुम्चिएको तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । अझ रमाइलो त सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया भनिएका दलहरू दोयम दर्जामा झर्न बाध्य भए । त्यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं र धरानमा अराजनीतिक दुई पात्रले नगरप्रमुखको चुनाव जिते ।अहिले धरान र काठमाडौंका मेयरलाई पश्चिमा आईएनजीओले ‘डिपट्र्याप’ गरेर अघि बढाइरहेका छन् । रास्वपाका अधिकांश समानुपातिक सांसदहरूको विगतको एनजीओकर्मीको भूमिकाका कारण आईएनजीओले उनीहरूको स्वार्थअनुसार प्रवर्द्धन गर्नु कुनै पनि रूपमा अन्यथा हुने कुरै भएन । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको महामारीलाई सन् २०१० देखि ‘म्यासिभ’ रूपमा एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने प्रतिरोधात्मक खोपविहीन औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो महामारी पश्चिमी लोकतन्त्रको नाभि मानिने अमेरिकादेखि युरोप र उत्तर अफ्रिका हुँदै एसियासम्म आइरहेको छ । एसियाको भूराजनीतिक नाभि गाडिएको मानिने ताइवानी निर्वाचनमा सन् २०२४ को पहिलो महिनामै यही विधि प्रयोग हुनेवाला छ । सन् २०२४ मा अमेरिका, बेलायत, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकासहित ७० भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुन लागेका छन् । ती निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जाल र एनजीओ–आईएनजीओको सबैभन्दा बढी प्रवर्द्धन र ट्रायल हुने निश्चित भएको भनी ‘इकोनोमिस्ट’ (नोभेम्बर १८–२४) ले विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ । अफ्रिकी महादेशमा त सन् २०२० देखि २०२२ बीच ९ देशमा सैनिक तानाशाहले शासन कब्जा गरेका छन् ।सन् २०१४ देखि संसारभर ‘अति दक्षिणपन्थी र अतिवादी लोकरिझ्याइँ’ को नयाँ राजनीतिक प्रदूषण पनि अमेरिकाबाटै संसारभर फैलिएको छ । यतिसम्म कि, डोनाल्ड ट्रम्पको अतिवादी सुनामीबाट पश्चिमा उदार लोकतन्त्रवादी सबै प्रकारका संस्था भयभीत बनेका छन् । अमेरिकामा ट्रम्पले निर्वाचन जित्ने मात्र होइन, २०२५ को २० जनवरीमा हुने शपथग्रहण समारोहको प्रतिक्षा मात्र बाँकी रहेको भनी ‘इकानोमिस्ट’ र ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले लेखेका छन् । यद्यपि ताइवानको निर्वाचनमा बेइजिङनिकट मानिने मुख्य विपक्षी दुई पार्टीको गठबन्धन बन्नबाट रोकेकामा ह्वाइटहाउस प्रशासनले सन्तोष मानेको छ । एकध्रुवीय आधिपत्यको रजगजबाट उछिट्टिएर पश्चिमी जगत् बहुध्रुवीय ‘वर्ल्ड डिसअर्डर’ मा धकेलिएको भन्दै गम्भीर विषाद्मा रुमलिएको बेला पनि हो यो । नेपालमा पहिलो संविधानसभा असफल हुँदै भदौदेखि (सन् २०१० देखि) यूएसएडले प्रवर्द्धन गरेका दुइटा संस्थाले गरेको खर्चको स्मरणले मात्र नेपाली निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियामा कति ठूलो बाह्य चासो रहन्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सबलीकरण, निर्वाचन र कानुनी प्रक्रियाहरू (एसपीपीईएलपी) सम्बन्धी कार्यक्रम, निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरण (सीईपीपीएस), अर्को एउटाको कन्सोर्टियम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका लागि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संस्थान (एनडीआई) र निर्वाचन प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन (आईएफईसी) ले २०१४ सम्म २ करोड ६५ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको अमेरिकी दूतावासको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।यसबाहेक यस्तो कामका लागि नेपालमा झन्डै डेढ दर्जन पश्चिमा देशका मनकारी संस्थाहरू नियमित रूपमा क्रियाशील छन् । तिनै संस्थाका कर्मचारीहरूमध्ये झन्डै तीन दर्जन व्यक्ति यति बेला नेपालको संघीय संसद्का सदस्य छन् । अर्कातिर, पश्चिमा देशमा राजदूत भएर फर्केका भूतपूर्व कूटनीतिज्ञहरूमध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढीले तिनै देशको आसक्तिले एनजीओ सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता पूर्वराजदूतहरूमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल, विशेष गरी मुख्य दुई ठूला राजनीतिक दलकै सबैभन्दा बेसी छन् । नेपालमा सन् १९९० पछि खुलेका ५१ हजारभन्दा बढी एनजीओलाई २३० भन्दा बढी आईएनजीओले सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य समाज कल्याण परिषद्कै रिपोर्टमा स्पष्ट छ । परिषद्मा अभिलेख नभई सञ्चालन भएकाको संख्यामा १०० भन्दा बढी छ ।क्रिस्चियनिटी र हिन्दुवादीको प्रतिस्पर्धाकै रूपमा देशमा क्रियाशीलता बढिरहेको तथ्यलाई अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको रिलिजिएस रिपोर्टले प्रस्टै गरेको छ । यिनै झन्डै ५२ हजार एनजीओ र आईएनजीओमध्येका अधिकांश कार्यकर्ता नै सामाजिक सञ्जालका पेसेवर अम्मली हुन् भन्ने त स्वतः स्पष्ट छ । उनीहरूले गर्ने ट्रोल, लेख्ने स्टाटस र फैलाउने अफवाह स्वाभाविक उत्तेजना नभएर नियोजित म्यासेज हुने त भइहाल्ने भए । तिनको साझा कुरा ‘यो व्यवस्था खत्तम भयो, नेताहरूले सिध्याए, यिनको नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ, बरु देश विकासका लागि नसक्ने भए अरूलाई नै दिए हुन्छ’ भन्नेसम्मको रहँदै आएको छ । उनीहरूले नै सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पश्चिमा भल्गरिज्मदेखि छिमेकी हिन्दुवादी उन्मादको पैरवीको ट्रायल दुर्गा प्रसाईं र धरान घटनाका रूपमा गरिसकेका छन् । यो यत्तिमै रोकिनेवाला छैन ।हालै मात्र भारतीय अध्येता स्वाति नारायणको ‘अनइक्वलः हाउ इन्डिया ल्याग्स बिहाइन्ड इट्स नेबर्स’ शीर्षक पुस्तकले गज्जबको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी एनजीओ र आईएनजीओ भारतमा सक्रिय छन् । ती सबैले सामाजिक परिवर्तनको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालमा ५०७ जना बराबर एउटा एनजीओ रहेको दुर्दशा छ । तर स्वाति नारायणको पुस्तकले महिला सशक्तीकरण, जातीय समानता र शिक्षामा नेपाल भारतभन्दा अगाडि रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । दसवर्षे माओवादी आन्दोलन र मूलतः राजनीतिक आन्दोलनकै कारण त्यो सम्भव भएको हो । यसले के देखाउँछ भने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन एनजीओ, आईएनजीओ र सामाजिक सञ्जालबाट नभएर राजनीतिक आन्दोलन र अभियानबाटै हो । अन्य संघसंस्था सहायक हुन सक्थे तर खुला र नवउदारवादी उच्छृङ्खलताका कारण ती भ्रष्टीकरणको चौतारी बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको आधिकारिकता कमजोर हुँदा सामाजिक सञ्जाल र एनजीओहरूका कारण बितेका दस वर्षमा अमेरिका, ब्राजिल, ट्युनिसिया, माल्दोभो, युक्रेनलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी देश अराजकता र युद्धको भुमरीमा फसेको घटनाबाट नेपालीले समयमै शिक्षा लिन आवश्यक छ । ‘कलर रिभोल्युसन’ का नाममा लोकतन्त्रका स्थापित संस्थालाई ध्वस्त पारेर धार्मिक उन्माद, जातीय अराजकता, सामाजिक विशृङ्खलता हुँदै भूराजनीतिक दाउपेचको पन्जामा जकडी शक्तिराष्ट्रहरूले चरम दुरुपयोग गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । शक्तिराष्ट्रहरूले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहने साना राष्ट्रलाई आफ्नो पकडमा राख्न अख्तियार गरेका घातक सफ्ट हतियारहरू यति बेला उनीहरूमाथि नै आतंक बन्नु साना र विपन्न देशलाई केही राहतको विषय भए पनि सबैभन्दा बढी खतरा नेपालजस्ता देशहरूलाई नै हुने गर्छ ।नेपालमा ट्रेन्डिङ भइरहेको प्रचण्ड, ओली, देउवा र कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विरोध स्वतःस्फूर्त मात्र नभएर योजनाबद्ध रहेको वास्तविकतालाई सबैभन्दा बढी यिनै नेता र पार्टीले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । स्थापित नेता र संस्थाको विस्थापनबाटै भूराजनीतिक स्वार्थ सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो विश्वकूटनीतिको कुरूप पक्ष हाबी हुँदै गरेको सत्य त विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको निधनका बेला विश्वभर देखिएको मिडिया डिस्कोर्समा छरपस्टै भएको छ । थप जान्न चाहनेले ‘रोलिङ्स्टोन,’ ‘हफपोस्ट,’ ‘गार्जियन,’ ‘इन्साइड स्टोरी’ जस्ता राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका अब्बल मिडिया हेर्न सक्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएका होइनन्, तिनका मुख्य र पटकपटक शासक बन्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू असफल भएका हुन् । उनीहरूको विकल्प त्यहींभित्रबाट खोजिनुपर्छ । त्यसमाथि नेपालको निर्वाचन प्रणालीको गन्जागोललाई नेपाली समाजले तत्काल आत्मसात् गर्न सकेको छैन । चार सय वर्षभन्दा लामो अभ्यासका युरोपेली देशको निर्वाचन प्रणाली ‘तातै खाऊँ जल्दै मरूँ’ भन्ने स्वभावको देशमा सजिलै स्थापित हुने कुरै होइन । खुला लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको अनेकौं झमेला, झन्झट, आक्रोश र विरोधबीच अभ्यास भइरहने विषय हो भनी पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायतमा प्रदर्शित सत्ता समीकरणका खेलहरूले नै देखाएका छन् । जबकि त्यही बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ । नेपालको पछिल्लो जनआन्दोलनमा मुख्यतः स्वार्थरहित, सत्ता राजनीतिबाट अलग रहन चाहने नागरिक अगुवाहरूकै नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यही कारण त्यो आन्दोलन राजतन्त्रको सद्गत गर्न सफल भएको हो । मूलधारका मिडियाहरू खुला रूपले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । हुन त त्यो आन्दोलनभित्र काफी मात्रामा एनजीओ र आईएनजीओको सहभागिता थियो तर उनीहरू अग्रभागमा उभिन हच्केकै थिए । अझै पनि मूलधारका मिडियाहरूको प्रभाव वा महत्त्वलाई कसैले बुझ्न चाहन्छ भने दुर्गा प्रसाईंको हालैको हिन्दु अतिवादी ट्रायलले कसरी हावा खायो भनी हेर्दा हुन्छ । नेपालको मूलधारका मिडिया पूर्ण रूपले निरपेक्ष भइदिएका कारण नै त्यो अराजकताको बेलुन उड्न नपाउँदै फुस्स भएको हो । त्यसमाथि नागरिक समाज र त्यसका अगुवाहरूलाई त बल्खु र कोटेश्वरका तमासाप्रति कुनै मतलब नै थिएन । अर्थात्, त्यस्ता अराजक समूहको नाम सुन्नबाट पनि नेपालको वास्तविक नागरिक समाज धेरै टाढा हुने नै भयो ।लोकतान्त्रिक राज्य र राजनीतिकर्मीहरू कमजोर बनिरहँदा सधैंभर यस्तो परिस्थितिजन्य सुविधाजनक अवस्था रहिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तसर्थ विगतमा अभ्यास नभएका सञ्जाल र तिनैलाई उपयोग गर्न चाहने एनजीओ–आईएनजीओ र तिनका पछि बसेका भूराजनीतिक दाउपेचका खेलाडीबाट सतर्क नभएमा नेपालमा परम्परागत राजनीति र सबै खाले संस्थामाथि डरलाग्दो संकट आउने निश्चित छ । यसका लागि मुख्य राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र नेतृत्वको दाबी गर्ने बृहत् दायराले समयमै गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । अन्यथा नेपालमा पनि मिजोरम, मोल्दोभो वा युक्रेन वा ट्युनिसिया नेपाली रूपमा प्रकट हुने खतरालाई कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन ।