कता जाँदै छ हाम्रो राजनीति, हाम्रो संसद् ?
कुनै बेला मैले यही स्तम्भमा ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूले आकार नै लिन सकेनन्’ भनेर लेखेको थिएँ । अब त्यसमा सात दशक पार गरेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पनि अपवाद रहेनन् । स्थापनाकालको कम्युनिस्ट पार्टी त प्रजा परिषद्जस्तै विलोप नै भइसक्यो, ठिमाहा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै बाँकी छन् ।
कुनै बेला मैले यही स्तम्भमा ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूले आकार नै लिन सकेनन्’ भनेर लेखेको थिएँ । अब त्यसमा सात दशक पार गरेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पनि अपवाद रहेनन् । स्थापनाकालको कम्युनिस्ट पार्टी त प्रजा परिषद्जस्तै विलोप नै भइसक्यो, ठिमाहा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै बाँकी छन् ।पार्टी मात्र होइन, सरकार पनि आकारविहीन नै छ । राजनीति चटकको तामझामजस्तो भएको छ, चटकीहरू थपिँदै छन् । स्वाभाविकै हो, त्यसको प्रभाव संसद् र सरकारमा पनि पर्ने नै भयो । गएका केही सप्ताहान्तरमा मलाई संसद् र चुनावका बारेमा दुईचार अन्तरक्रियामा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । ती कार्यक्रमहरूमा सांसदसहित राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । त्यहाँ चुनाव प्रणाली, संसद् र राजनीतिका बारेमा विमर्श भएÙ केही गम्भीर महत्त्वका कुरा उठे । आजको यो विमर्श त्यसमै केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक होला ।प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको पचास दिन पूरा हुँदै छ, विश्वासको मत लिएको पनि एक महिना नाघ्यो । तर उनले नेतृत्व गरेको सरकारमा गठबन्धनका एमाले र राप्रपा मात्रै बाँकी छन् । उनलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा एक–एक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक नेपाली कांग्रेससहित स्वतन्त्र सांसदसमेत सबै दलको समर्थन थियो । कांग्रेसको समर्थन अनपेक्षित र अस्वाभाविक थियो । कहिलेकाहीँ धेरै ठूलो समर्थनको भारी जोगाउन कठिन हुन्छ । कांग्रेस र एमाले दुवैको भारी दाहालले अब धेरै दिन बोक्न सक्ने अवस्था छैन । सानै भए पनि भारी त उनका लागि गठबन्धनको प्रत्येक दलबाट पनि छँदै छ ।जनता समाजवादी सरकारमा पुगेकै छैन । संसद् सदस्यता गुमाएपछि उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयबाट समेत बाहिरिन बाध्य भएका रवि लामिछानेको पार्टीले पनि सरकार छाडेको छ । बाहिर रहे पनि ती पार्टीहरू कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । अन्यथा सरकार बनेको महिनादिन पुग्दा–नपुग्दै प्रधानमन्त्री दाहाल फेरि संसद्‌मा विश्वासको मत लिन वा राजीनामा गर्न बाध्य हुने थिए । कम्तीमा यो गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहुन्जेल दाहालको प्रधानमन्त्रित्व सुरक्षित रहन्छ । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार तीस दिनमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण विश्वासको मत पाउन नसकेर ढल्यो । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पुर्‍याउने गणितका लागि अंक नै पुग्दैन, नयाँ गठबन्धन बन्नुपर्छ । अन्यथा नयाँ मुख्यमन्त्री पनि तीस दिनका मात्रै हुने निश्चित छ । सुदूरपश्चिमको यो प्रकरणले दाहाललाई कांग्रेससँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न दबाब सृजना गरेको छ । दोधारकै सुविधामा रमाउने हो भने उनी प्रधानमन्त्री रही नै रहे पनि संघ र प्रदेशमा अब पार्टीहरूको खुलेरै दोहोरो चरित्र स्थापित हुनेछ । काठमाडौं सिंहदरबारको गठबन्धन पनि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म टिक्छ कि टिक्दैन, अनुमान गर्न नसकिने भएको छ । गठबन्धनको ठूलो पार्टीका नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच यतिखेर विश्वास र अविश्वासको तीव्र तनाव छ । राष्ट्रपतिमा उनले ओलीको मान्छेलाई भोट हाले कांग्रेससँगको सम्बन्धमा बिर्को लागेको ठहर्छ । कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताए स्वाभाविक रूपमा अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भनेर बुझिन्छ । त्यसपछि पुनः सत्ता समीकरणको नयाँ अंकगणित र सरकारमा को भित्रिने, को बाहिरिने खेल प्रारम्भ हुनेछ । तर कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाले छोडे अर्को काँध थाप्न तम्तयार रहेका कारण दाहालको प्रधानमन्त्रित्व भने जोगिने करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । तर यस्तो सरकारको के अर्थ ? न यसले सरकारजस्तो भएर काम गर्न सक्छ, न संसद्लाई अपेक्षित ‘बिजिनेस’ नै दिन सक्छ । संसद्का महत्त्वपूर्ण दुई पाटा सत्तापक्ष र विपक्ष आकारविहीन भएका छन् । मैले यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चुनाव र संसद्को पनि हो, त्यसबारे केही कुरा गरौं । सामान्य मान्यता छ, आवधिक चुनाव चालु राजनीतिको दिशानिर्देश गर्ने विधिसम्मत माध्यम हो । चुनावबाटै राजनीतिक दलको सत्ता फेरिने हो वा निरन्तर रहने भन्ने छुट्टिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताले अभ्यास गर्ने लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता भनेको चुनाव नै हो । तर हाम्रो चुनावी परिणाम अर्थात् मतादेश कुनै दल र नेतृत्वको परिवर्तन वा निरन्तरता केका लागि हो, स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्ने भएको छ । यो कुनै प्रणालीको दोष पनि होइन । मतदाताले नै गलत परिणाम दिए भनेर उनीहरूलाई दोष लगाउन पनि पाइन्न । उनीहरूको मतलाई सम्मान हुने गरी आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्ने काम त राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको हो । जनताले निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक दिनको पनि एक क्षण उपयोग गर्ने यो अधिकारको अन्तर्य बोध नगर्ने हो भने चुनाव चटकमै सीमित हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि भ्रम मात्र बाँकी रहन्छ ।चुनावका बारेमा एउटा मत छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मिश्रित चुनाव प्रणाली भएन । यो प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा कहिल्यै कुनै एक दलको बहुमत हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण यही हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०६३ साल पहिलेजस्तै पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने (फस्ट–पास्ट–द–पोस्ट ः एफपीटीपी) प्रणाली अनुसार हुनुपर्छ । अहिले यसको प्रवक्ता एमाले भएको छ, त्यसमा कांग्रेसको पनि समर्थन हुन्छ । संविधानसभाको चुनावदेखि नै यी दुवै पार्टीको चाहना समानुपातिक प्रतिनिधित्व थिएन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, निर्वाचन आयोगसहित मध्यमवर्गीय सम्भ्रान्त समुदायको एउटा ठूलो हिस्सा पनि यसको समर्थनमा छ । अर्को मत छ- पूरै समानुपातिक प्रणालीमा जाऔं, त्यसले प्रतिनिधित्व पनि राम्रो हुन्छ, चुनाव पनि अहिलेजस्तो खर्चिलो हुँदैन । यसका लागि बरु कार्यपालिकाको वर्तमान स्वरूपलाई बदलौं, कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गरौं । त्यसो भएमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन र संसद् पूरै विधायिकी काममा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणको गुणस्तर बढ्छ । पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी, जसपा लगायतका दलहरू यसको पक्षमा छन् । अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको समावेशी आधार र राज्य पुनःसंरचनाका कतिपय मुद्दामा हाम्रा राजनीतिक–सैद्धान्तिक मतविभाजन अझै कायम छन्, टुंगिएका छैनन् ।यी दुवै विकल्पमध्ये जुन अपनाए पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्छ जुन कुरा वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा सम्भव देखिन्न । यही बुझेर गत साता प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्न गएका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने सुधार वा परिवर्तनको अहिले कुरा नगरौं भनेर पन्छाए । चुनाव सम्बन्धी कैयौं कुरामा संविधान संशोधन नगरी कानुन र अभ्यासबाटै यथेष्ट सुधार गर्न सकिन्छ । जस्तो- महिला र दलित प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्षतर्फ विस्तार र सुधारका लागि पार्टी तयार भए अभ्यासबाटै पनि सम्भव छ । यदि सबै दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुषको अनुपात बराबरी दलितको अनुपात १३ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्वको संख्या स्वतः बढ्छ । अहिले त प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूको उम्मेदवारीमै ठूलो कन्जुस्याइँ छ, दिँदै दिइँदैनन् । अनि थोरै निर्वाचित भए भनेर के गुनासो गर्ने ? पार्टीहरूलाई अलि उदार भएर सकारात्मक अभ्यास गर्न संविधान र कानुनले छेक्दैन । तर यहाँ त्यो सम्भावना देखिन्न, त्यसैले यसमा संसद्ले कानुन बनाएरै पार्टीहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, पैसाको खोलो बगाउन नसक्ने उम्मेदवार जति गतिलो भए पनि चुनाव जित्दैन भन्ने आम चर्चा पाइन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा सत्ता राजनीतिमा सदाबहार गिरोहको यो एउटा सुनियोजित प्रचार हो । चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा वा पुरानोमा फर्किंदैमा यो रोकिन्न । यसलाई पार्टी, उम्मेदवार नेतृत्वले नै रोक्नुपर्छ । गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं र धरानमा मेयर एवं प्रतिनिधिसभाको चुनावमा काठमाडौं, ललितपुर लगायतका केही निर्वाचन क्षेत्रले देखाइसकेका छन्- चुनाव जित्न पैसाको खोलो नै बगाउनुपर्दैन । यस्तो अभ्यासलाई विस्तार र प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । चुनावसँगै जोडिएको अर्को विषय पनि यस पटक निकै संवेदनशील भएर आएको छ । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय तोकिएका र फरार अभियुक्तहरू संसद्मा पुगे उनीहरूको पद संसद्को पूरै कार्यकालभरि निलम्बित हुने भयो । यसबाट बच्नका लागि उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सफा पुलिस रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने कानुन बनाउने चर्चा छ । यो हास्यास्पद कुरा हो । उम्मेदवारले लिखित वाचा गर्नुपर्‍यो- ऊ कुनै अपराध कर्ममा संलग्न छैन, अभियोग लागेको छैन, अदालतबाट दोषी प्रमाणित फरार पनि होइन । ऊ कुनै ठेक्कापट्टा, व्यापार, व्यवसाय, बैंक ऋणको उल्लंघनकर्ता (डिफल्टर) पनि होइन । यसको विपरीत भएमा उम्मेदवारी र निर्वाचित भएको अवस्थामा पदसमेत खारेज हुने स्वघोषणा उम्मेदवारबाटै गराए भइहाल्छ नि ! आखिर ‘पुलिस रिपोर्ट’ पनि कति भरलाग्दा हुन्छन् र ! पञ्चायतकालमा पुलिस रिपोर्टका कारण कैयौं असल मानिसले पेसा–व्यवसाय गुमाएका तीता अनुभवहरू भएको पुस्ता अझै छ ।राजनीतिको हरेक घटनालाई अपराधसँग जोड्दा राम्रो परिणाम हुँदैन । त्यसैले हाम्रोजस्तो आन्दोलनमुखी राजनीतिमा कहिले कस्तो सम्झौता गर्ने अवस्था हुन्छ, थाहा छैन । राजनीतिमा विद्रोह, विस्फोट र आतंक निरपेक्ष अपराध होइनन् । एउटा सत्तामा अपराध मानिएको कुरा अर्को सत्तामा बहादुरी बन्छ । पञ्चायतकालका कानुनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको संसद्मा राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता केही ‘माननीय’ मात्र बाँकी रहलान् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबै अपराधी थिए पञ्चायतकालमा, माओवादीहरू पनि त अपराधी नै थिए बहुदलकालमा । राजनीति कानुनी प्राविधिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन । रेशम चौधरी एक जनाको केसले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बन्धकमा परेका छन् । उनलाई छुटाउँछौं भनेर पटकपटक वाचा गरेका छन् कथित ठूला नेता दाहाल, ओली, देउवाहरूले । यस पटकको चुनावमा चौधरीजस्तै अरू पनि थपिएका छन् । पुलिस रिपोर्ट हेरेर, उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेर यस्ता विषयको समाधान हुँदैन । राजनीतिक सुझबुझ र समझदारी चाहिन्छ । मेरो आशय कानुनको अवज्ञा र दण्डहीनता मौलाओस् भन्ने होइन । रेशम चौधरीलाई छुटाउन मिल्दैन र सकिन्न भने त्यो कुरामा किन अलमल्याउने ? राजनीतिलाई कहिलेसम्म जाली–फटाहाको खेल बनाइरहने ?संसदीय प्रणालीमा संसद्को काम सरकार बनाउने र भत्काउने मात्र होइन । व्यवस्थापिकाका रूपमा कानुन बनाउनु यसको प्राथमिक काम हो । साथै यसले सरकारको निरन्तर अनुगमन गरेर सरकारी कामको जवाफदेही र पारदर्शिता स्थापित गर्छ । यो जिम्मेवारी केवल विपक्षमा बस्ने दलको मात्र होइन, सबै सांसदको हो । समितिका माध्यमले विधेयकसहित सरकार र राज्यका अन्य स्वायत्त एवं स्वतन्त्र संस्थाका कामको गम्भीर सम्परीक्षण हुनुपर्छ । लगातार चुनाव जित्दै आएका सांसदहरूबाट लामो अनुभवसँग विशेषज्ञता पनि अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले समितिमा पार्टी ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हुन्छ । सांसदहरू पार्टीको निर्देशन, पक्ष–विपक्ष विभाजनबाट स्वतन्त्र भएर आफ्नो ज्ञान, अनुभव र विवेकका आधारमा विषयगत छलफलमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । विधेयकमाथि समितिमा हुने छलफलले कानुनको गुणस्तर कायम गर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । तर कानुन त्रुटिपूर्ण अर्थात् खराब भयो वा कुनै निहित स्वार्थले प्रेरित भयो भने कानुनी राज्य भन्नुको के अर्थ रह्यो र ? यी तीनवटै पक्ष - सरकार र विपक्ष, कानुन निर्माण र सरकारी कामको सम्परीक्षण - मा हामी सही प्रमाणित हुन सकिराखेका छैनौं ।प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउँदै छ । नियमावली भनेको बैठक सञ्चालन गर्ने विधिको प्राविधिक पुलिन्दा मात्र होइन, यसले संसद्को काममा गुणस्तर प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ । धेरै कुरामा हाम्रो संसद् संसद् भन्नलायक देखिन्न । पटकपटक निर्वाचित भएका र धेरै लामो अनुभव भएका सदस्य खचाखच छन् तर प्रभावशाली कोही देखिन्न जसले बोल्न उठेपछि सरकार र विपक्ष सबैको ध्यान तान्न सकोस् । पछिल्लो समय प्रदीप गिरिले केही हदसम्म त्यो हैसियत बनाएका थिए, अब त उनी पनि रहेनन् । समसामयिक राजनीति र विषयगत विशिष्टताको पहिचान बनाउन चाहने सांसदले मन्त्री बन्ने लोभबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । समितिको सभापति बन्ने व्यक्ति यो संसद्को कार्यकालभरि मन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर व्यवस्था गर्ने हो भने समितिमा निष्ठावान् नेतृत्वको विकास हुन सक्छ, संसद्को काममा पनि गुणवत्ता थपिन्छ ।