संसद् खुलाउने पहल गर्न ध्यानाकर्षण
सुन तस्करीको विषयले संसद्को गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध हुन थालेपछि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई आवश्यक पहल लिन आग्रह गरेको छ। अवरुद्ध हुँदै आएको बैठकलाई सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्न सभाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ, साउन १९ गते । सुन तस्करीको विषयले संसद्को गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध हुन थालेपछि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई आवश्यक पहल लिन आग्रह गरेको छ। अवरुद्ध हुँदै आएको बैठकलाई सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्न सभाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “सुन तस्करीको विषयले सभाका पछिल्ला गतिविधि र बैठक अवरुद्ध हुँदै गएका छन्। यस विषयमा सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछु र आवश्यक पहल लिनका लागि आग्रह गर्दछु।” बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यले टेबल ढ्यापढ्याप गर्दै उठेर विरोध जनाए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई सङ्क्षेपमा आफ्नो कुरा राख्न समय उपलब्ध गराउनुभयो। श्रेष्ठले साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुन नेपाल भित्रिएको खबर आएको र सो विषय अत्यन्तै गम्भीर रहेकाले त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याए पनि एमालेबाट निर्वाचित सदस्यले विरोध जारी राखे। सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक सहज रूपमा सुचारु नभएकासम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी सोमबार साउन २२ गते १ बजेर १ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो। सभाको बिहीबारको बैठकमा सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यक्रम थियो। बिहीबारै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम थियो। राष्ट्रिय सभाको साउन ११ गतेको बैठकमा समेत सो दलले विरोध जनाएको थियो। विशेष समय लिएर सो दलले आफ्नो धारणा राखेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको थियो। सोही बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक (मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक) २०८० पारित गरेको थियो। 