नेपाल एयरलाइन्सका 'क्याबिन क्रू' सर्वोच्चमा
सेवा सुविधामा अन्याय गरेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका 'क्याबिन क्रु' (विमान परिचारक तथा परिचारिका) सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् । आफ्नो सेवा सुविधामा सरकारले ल्याएको विभेदकारी कानुन खारेज हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । 
काठमाडौँ — सेवा सुविधामा अन्याय गरेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका 'क्याबिन क्रु' (विमान परिचारक तथा परिचारिका) सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् । आफ्नो सेवा सुविधामा सरकारले ल्याएको विभेदकारी कानुन खारेज हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । ‘हामीलाई दुई दशकदेखि करारमा राखेर श्रम शोषण गर्ने काम भयो जो साह्रै अन्याय हो,’ रिट निवेदकमध्येकी विमान परिचारिक प्रजिता कार्की भन्छिन्, ‘यसको विरोधमा सर्वोच्च जानु नै हाम्रो एकमात्र बाटो रह्यो ।’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमविरुद्ध रिट पेस भएको हो ।सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । तर, विमान परिचारक र परिचारिकाचाहिँ ४० वर्षमै अवकाश पाउँछन् । त्यसबाहेक सबैलाई करारमा राखेर जहिले सुकै हटाउन सक्ने प्रावधान कानुनमा छ । यो समानताको सिद्धान्तविपरीत भएकाले आफूहरु कानुनी लडाइँमा जान बाध्य भएको कार्कीले बताइन् ।