करारका कर्मचारी पनि समेटिने
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध हुन बाटो खुलेको हो।
काठमाडौँ, साउन ३२ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध हुन बाटो खुलेको हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका श्रमिक समेटिइसकेका छन्।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसै अनुसार गत असार २८ गते स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र साउन ३० गते मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको कोषले जानकारी गराएको छ। कोषका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई तत्काल समेट्ने तयारीमा ताराखोला गाउँपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र बागमती नगरपालिका रहेका छन्। यी पालिकापछि देशभरका बाँकी ७४८ पालिका पनि यस योजनामा समावेश हुने छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले अनौपचारिकतर्फका धेरै क्षेत्र भएकाले तत्कालका लागि यातायात, कृषि, निर्माण र घरेलु श्रमिकलाई समेटिएको र बिस्तारै सबै क्षेत्रका श्रमिक समेट्दै जाने जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम र सरकारबाट थप ९.३७ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिने छ। योगदानको रकमलाई औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि १०.३७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि १० प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने छ।स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको तीन गुणासम्मको रकमको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ। कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ। कोषका अनुसार २०७६ साउन १ देखि हालसम्म १८ हजार १६५ जना रोजगारदाता र सात लाख १६ हजार १२८ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन्।करारका कर्मचारी पनि समेटिन्छन् : प्रमप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी सरकारी करार र ज्यालादारीका श्रमिकलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउन थालिने बताउनुभयो।सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा बुधबार अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सरकारको करार सेवामा वर्षौं काम गरेर रित्तो हात घर फर्किने अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा वर्तमान सरकार रहेकाले सबैलाई एकै पटक नसके पनि चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले यही साताभित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा कार्यरत करार सेवामा रहेका कर्मचारीबाट नै करारलाई कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सुरु गरिने र बागमती प्रदेशले पनि करार सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले औपचारिक क्षेत्रका निजी सङ्गठित संस्थाबाट सुरु हुँदै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा समेत सफल कार्यान्वयन भइसकेको कोषको योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसमेत जोडिने अवसर पाउनु ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले करिब ५० लाख अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने कार्यक्रम सुरु भएको दिनलाई श्रमिक अधिकार स्थापनाको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरकारी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन सहज होस् भनेर कोषमा कार्यरत करारका कर्मचारीबाट सुरु गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमले सरोकारवालामा उत्प्रेरणा जगाउँदै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनुभयो। साथै उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारीबाट सधैँ सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र (जेडयुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा आबद्ध गराउने कार्यक्रमलाई तीन दशक लामो ट्रेड  युनियन आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्रमान मल्ल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला परियोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोषमा हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ताका तर्फबाट नौ अर्ब ८२ करोड २६ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ।    