सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरण : निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेश
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रपुर नगरपालिका ६ मा महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माणलगायत सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ  ।
काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रपुर नगरपालिका ६ मा महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माणलगायत सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ  ।सरकारी स्वामित्वको जमिन अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको रिटमाथि केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतको बहसपछि पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू' भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ  । साथै, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पन आदेश दिइएको छ । सरकारी स्वामित्वको जमिनको भोगाधिकार दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको अवस्थामा एन्फाले हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर जग्गामा ‘कृत्रिम मिनी पिच’ निर्माण गर्न भनी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दै महिला एकेडेमी भन्दै दुईतले भवन बनाएको छ । त्यसैलाई गैरकानुनी कार्य भन्दै अधिवक्ता केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, जिल्ला वन कार्यालय रौतहट, रौतहट जिल्ला फुटबल संघ, हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता केसीले एन्फाको वन उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता र चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै ‘गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा भएको निर्माण र सम्झौता दुवैलाई बदर गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य नगर्न–नगराउन’ अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले आफ्ना सदस्यलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुअघि उक्त सदस्यले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गाको भोगचलन अधिकार लिएको वा जग्गा खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यसो नभए फिफाले लगानी गर्दैन । एन्फाले भने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि त्यससम्बन्धी फिफालाई समेत गलत विवरण दिएर भवन निर्माणका लागि लाखौं डलर भित्र्याइसकेको छ ।सम्बन्धित समाचार: