अवैध उत्खनन रोक, व्यवस्थित नियमन गर
ललितपुरको दक्षिणी भेगमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले जथाभावी गतिविधि बढाउँदा त्यसको असर पर्यावरण र जनजीवनमा देखिएको छ । लेलेस्थित नल्लुको दम्सीडोल सामुदायिक वनको अवस्था कतिसम्म कहालीलाग्दो छ भने करिब २५ रोपनी क्षेत्र नांगै बनेको छ ।
ललितपुरको दक्षिणी भेगमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले जथाभावी गतिविधि बढाउँदा त्यसको असर पर्यावरण र जनजीवनमा देखिएको छ । लेलेस्थित नल्लुको दम्सीडोल सामुदायिक वनको अवस्था कतिसम्म कहालीलाग्दो छ भने करिब २५ रोपनी क्षेत्र नांगै बनेको छ ।
ललितपुरको लेले नल्लु क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानीले वन क्षेत्र मासिनुका साथै स्थानीयको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुरकुनै बेलाको हरियो जंगल अहिले मरुभूमिझैं देखिन्छ । यहाँ उत्खननले निम्त्याएको असर भर्खरैको होइन । वर्षौंदेखि खानी व्यवसायीले एक्स्काभेटरलगायत भारी उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दाको परिणाम वन विनाश भएको छ । पानीको स्रोत नल्लु खोलालाई टिपर चल्ने ‘रुट’ बनाएर अर्को दोहन गरिएको छ ।संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले खानी बन्द गर्न भन्दै २०६८ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन १२ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन केले रोक्यो ? नियामक निकाय प्रश्नबाट उम्किन मिल्दैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रको चरम दोहन भएको उल्लेख थियो । खानी सञ्चालनका कारण वन विनाश भएको र यसलाई रोकथाम गर्न राज्यले ‘फरेस्ट रिसोर्स’ बढी भएको क्षेत्रमा खानी सञ्चालन अनुमति दिन नहुने, उपत्यकाको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व र राजधानी सहरको सौन्दर्यलाई अभिवृद्धि गर्दै लानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो ।उपत्यकाभित्र भविष्यमा यस्ता खानी सञ्चालन गर्न दिन नहुने र देशभित्र कतै पनि खानी उत्खनन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपूर्व त्यसको रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि वन र सार्वजनिक जग्गा चरम दोहनमा परेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । विडम्बना, नियामक निकायका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै दोहनको क्रम बढ्दै गएको छ । वनै मासेर खानी सञ्चालन गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाले सरकारी निकायमा पटकपटक दिएका उजुरीमाथि पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले पनि २०७७ भित्र लेले–नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका खानी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लागू हुन सकेन । दक्षिणी ललितपुरका विभिन्न खानी र क्रसर उद्योगमा समस्या छ । लामो समयदेखि आजित स्थानीय बासिन्दाको पटकपटकको गुनासोपछि बल्ल गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी लगायतको टोली लेले–नल्लु र देवीचौर क्षेत्रका खानीको अनुगमन गरेर फर्किएको छ । यो अनुगमनमा मात्रै सीमित रहनुहुन्न । प्रतिवेदन तयार गरी कुन–कुन खानीले कतिकति वन अतिक्रमण गरे भन्ने यकिन तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । र, खानी उद्योग अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिले पनि सक्रियता बढाउनुपर्छ ।खानी तथा क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीखोला, धार्मिक स्थल र शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित छन् । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित खानी सञ्चालनको असर बस्तीसम्म पुग्ने खतरा बढ्दो छ । क्रसर उद्योगका कारण लेले–नल्लु क्षेत्रका टीकाभैरव, राधागाउँ, गौरीगाउँका करिब डेढ सय घरधुरी पीडित छन् । गोदावरीमा पर्ने देवीचौरको अवस्था उस्तै छ । यहाँ पनि राष्ट्रिय वन मासेर ढुंगा उत्खनन भएको थियो । सार्वजनिक जग्गामा क्रसर उद्योग चलाइएको थियो । यसरी अवैध रूपमा घुसेका कम्पनीलाई कारबाही गर्न खानी विभागले गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । निश्चय नै विकास निर्माणलाई अघि बढाउन ढुंगा–गिट्टी, बालुवा आवश्यक पर्छ । तर, त्यसको स्रोतसम्म पुग्न ऐन/कानुनले निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । मापदण्डविपरीतका कुनै पनि काम अवैध हुन् । नियमित अनुगमन र नियमनको पाटो बलियो हुन सक्यो भने व्यवस्थित रूपमा यस्ता उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन् । यस्ता खानीले ठूलै क्षति पुर्‍याइसकेको भए स्थानीय सरकारले खानी स्थानान्तरण गर्न सक्छ तर भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम निर्क्योल गरेर मात्रै यस्ता निर्णय लिनुपर्छ । सञ्चालन अनुमति नपाएका र नवीकरण नगरेका उद्योग छन् भने तिनलाई पनि स्थानीय प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नियामक निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अहिले त यस्ता अवैध कामलाई नियन्त्रण गरी आफूलाई जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई अवसर पनि हो । क्रसर वा खानी उद्योग सञ्चालनको सन्दर्भमा स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र सामुदायिक वनबीचको किचलो लम्बिनु हुँदैन । यसका लागि जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, प्रशासनले निःस्वार्थ समन्वय गर्न जरुरी छ । वन क्षेत्र र नदीखोलामा बढिरहेको मनपरी उत्खननलाई बेलैमा रोक्न नसके विनाशको भयावह अवस्था निम्तिन धेरै समय लाग्ने छैन । 