गरिबी निवारण विमर्श
मेरो छिमेकमा २२/२५ वर्षका दम्पती डेरा गरी बस्थे । उनीहरूको डेढ दुई वर्षको एक छोरा पनि थिए । श्रीमान् बिहानै कालीमाटीतिर दौडिन्थे र त्यहाँबाट तरकारी ल्याउँथे । उनले तरकारी ल्याउँदासम्ममा श्रीमतीले खाना तयार पार्थिन् । श्रीमान् फर्केपछि दुवै जना मिलेर गाडामा तरकारी मिलाएर गाडा ठेल्दै बेच्न निस्कन्थे । सानो छोरालाई पनि गाडामै राखेर सडकमा जान्थे । परिवार अति खुसी देखिन्थ्यो । यसैबिचमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीले तीन पटक उनको गाडा खोसेर ट्रकमा हाली लगे । दुई पटकसम्म त अर्को गाडा बनाउँदै जीवन धान्ने प्रयास गरे ।
मेरो छिमेकमा २२/२५ वर्षका दम्पती डेरा गरी बस्थे । उनीहरूको डेढ दुई वर्षको एक छोरा पनि थिए । श्रीमान् बिहानै कालीमाटीतिर दौडिन्थे र त्यहाँबाट तरकारी ल्याउँथे । उनले तरकारी ल्याउँदासम्ममा श्रीमतीले खाना तयार पार्थिन् । श्रीमान् फर्केपछि दुवै जना मिलेर गाडामा तरकारी मिलाएर गाडा ठेल्दै बेच्न निस्कन्थे । सानो छोरालाई पनि गाडामै राखेर सडकमा जान्थे । परिवार अति खुसी देखिन्थ्यो । यसैबिचमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीले तीन पटक उनको गाडा खोसेर ट्रकमा हाली लगे । दुई पटकसम्म त अर्को गाडा बनाउँदै जीवन धान्ने प्रयास गरे । तर तेस्रो पटक पछि भने उनीहरूले गर्दै आएको व्यापार छाडे । अहिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने पनि थाहा छैन र जीवन निर्वाहका लागि के गर्दै छन् भन्ने पनि थाहा छैन । सडकमा व्यापार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा तर्क वितर्क आआफ्नै तरिकाले गर्न सकिएला तर राज्यले पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारको व्यवस्था वा सडक व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दासम्म भने यस्ता क्रियाकलापले अझ बढी समस्या उत्पन्न गर्ने रहेछ ।गरिब उन्मूलनको लक्ष्य राख्ने हो भने सहज छ । लखेटे पुग्छ । काम गरेर खान नदिए हुन्छ । सक्नेहरू बाध्य भएर बिदेसिन्छन् । नसक्नेहरू कतिले आत्महत्या गर्लान् । कोही नदीमा हाम फाल्लान् वा कोही झुन्डिएलान् । कोही कोही रोग र भोकले त्यसै मर्लान् पनि । कतिपय आधा पेट खाएर सन्ततिलाई नाङ्गै बुङ्गै हुर्काउन बाध्य होलान् तर राज्यको लक्ष्य पक्कै यस्तो हुनु हुँदैन । राज्यले त गरिबलाई ससम्मान माथि उठ्ने अवसर प्रदान गर्दै मुलुकबाट गरिबी निवारण गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ, जसले मुलुकलाई विश्वसामु एक समृद्ध राष्ट्रका रूपमा परिचित बनाउन सकोस् ।मुलुकबाट गरिबी र गरिब दुवै उन्मूलन गर्ने नै जुनसुकै राष्ट्रको लक्ष्य हुनु पर्छ । गरिबी निवारण कठिन विषय हो भने गरिब उन्मूलन सजिलो बाटो हो । काठमाडौँ महानगरले अपनाएको नीतिलाई अझ बढी कठोरताका साथ अपनाउँदै जाने हो भने काठमाडौँमा गरिब बस्न सक्ने अवस्थै आउँदैन र स्वतः उन्मूलन हुँदै जान्छ तर ती गरिबलाई माथि उकास्ने प्रयत्न गर्ने हो भने सबैको आर्थिक अवस्था सुधार्न महानगरले पनि विशेष योजना ल्याउन सक्नु पर्छ र समय पनि लामो लाग्छ । मुलुकका लागि पनि गरिबी निवारण गर्न निश्चय नै सहज हुँदैन र अझ हाम्रो जस्तो वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्ने मुलुकका लागि त झन् कठिन हुन्छ नै । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लने प्रयास गर्दै छ । अन्यथा परिस्थिति केही नभएमा आगामी एक वर्षभित्रैमा नेपाल विकासशील मुलुक हुने छ । मुलुक र मुलुकवासीले अल्पविकसित या विकासोन्मुख जे भने पनि तात्त्विक भिन्नताको कुनै अनुभव गर्न पाएका छैनन् तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिकामा भने परिवर्तन ल्याउने नै छ । विश्वका मुलुकको सूची तयार गर्दा सम्पन्नताका हिसाबले नेपालको अनुक्रम केही माथि उक्लेला तर नेपाली जनताको अवस्था र आर्थिक हैसियतमा भने कुनै असर पार्दैन । बरु सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न केही कठिन अवस्था आउन पनि सक्छ तर नेपाली जनताले भोग्दै आएको गरिबी निवारणमा शाब्दिक परिवर्तनले कुनै असर गर्ला जस्तो कसैले ठानेको छैन ।राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारणको योजना बनाउँछ । प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबी झार्ने योजना बनाइन्छ र लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य आजसम्म पूरा गरेको देख्न पाइएको छैन । गरिबी निर्धारण गर्ने सूचकहरू बारम्बार परिवर्तन गर्ने गरिन्छ र नेपालको वास्तविक स्थिति के हो भन्ने जानकारी पाउन पनि मुस्किल नै पर्छ । यद्यपि सरकारले नै जारी गरेका सूचनाहरूबाट नेपाल आजसम्म पनि गरिबीबाट मुक्त हुन सकेको छैन र यही गतिमा अगाडि बढ्दै जाँदा सन्तोषजनक प्रतिफल शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । वर्तमान समयमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै गरिबी निवारण हो तर पछिल्ला समयमा गठित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।यद्यपि विगतदेखिका तथ्याङ्क हेर्दा गरिबी निवारणमा नेपालले फड्को मार्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सन् २०२२–२३ मा नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । विसं २०१०–११ मा २५.१६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने यसमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । यो प्रदेशका ११.८८ प्रतिशत नागरिक मात्रै गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छन् । यस दृष्टिले हेर्दा सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्र पिछडिएको छ । सहरी क्षेत्रका १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका २४.६६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि जीवन धानिरहेका छन् । यो अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहने जनताको प्रतिशत १५ मा झार्ने भनिएको थियो तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।सन् २०१०–११ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९ हजार दुई सय ६१ उपभोगमा खर्च गर्नुलाई आधार बनाइएको थियो । त्यति रकम खर्चिन सक्नेहरूलाई गरिबीको रेखामाथि राखिएको थियो । मुद्रास्फीति, महँगी आदिलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रु. ७२ हजार ९०८ लाई आधार मानिएको छ । नेपालीले खाद्य तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीमा सन् २०२३ मा औसत एक लाख २६ हजार  १७२ रुपियाँ खर्च गरेको आँकडाले देखाएको छ । यो औसत दर खर्च गर्न नसक्नेको सङ्ख्या अझै ठुलै छ जब कि यही औसत दर पनि सामान्य दृष्टिले पर्याप्त मान्न सकिन्न । सन् २०११ मा भने ७५ हजार ९०२ रुपियाँ खर्च गर्ने गर्दथे । यो खर्च १२ वर्षका बिचमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।नेपालमा गरिबी निवारणमा केही हुँदै नभएको भने होइन । पहिलो पटक गरिबीसम्बन्धी गणना सन् १९९५/९६ मा गरिएको थियो । सो वर्ष नेपालमा ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए भने सन् २००३/४ मा आइपुग्दा ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सङ्ख्या क्रमैले घट्दै जाँदा अहिले आएर २० प्रतिशत हुनुलाई नराम्रै भन्न त मिल्दैन तर जबसम्म यो कायम रहन्छ तबसम्म सन्तोषको श्वास लिन पनि मिल्दैन । आफैँले राखेको लक्ष्य भेट्न नसक्नुलाई कमजोरी ठान्दै लक्ष्यप्राप्ति नहुनुका कारण केलाएर निकट भविष्यमै समृद्ध नेपाल बनाउने प्रयास सरकारले गर्नु पर्छ ।नेपाल विशेषतः विप्रेषणमा भर पर्नुले दिगो विकास हुन सकेको छैन । घरको एक जना विदेश जाने र उसले पठाएको रकमले आयातित सामग्रीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मात्रै बढ्दै गएको हुनाले गरिबी निवारणमा ठोस योगदान हुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र पनि दिगो रूपमा संस्थागत हुन सकेको पाइँदैन । गरिबी निवारणका नाममा कहिले गरिब पहिचान समिति, कहिले गरिबी निवारण समिति, कहिले गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रम आउने तर ठोस कार्यक्रम, नीति र योजना दीर्घकालसम्म कार्यान्वयनमा नआउनुले पनि गरिबी निवारणमा चाहे जस्तो सफलता हासिल हुन सकेको छैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि गरिबी निवारणमा एउटै योजना लागु गर्ने र यसलाई राज्यको प्राथमिकतामा पार्ने बानी बसाल्न सके त्यति कठिन पनि हुँदैन ।नेपालको संविधानले नै समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको छ । समाजवाद भनेका आर्थिक समानता र राजनीतिक समानता हो । जबसम्म सबै नागरिक राजनीतिक रूपमा समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुग्दैनन् र आर्थिक क्रियाकलापका लागि सबैमा बराबर अधिकार रहन्न, तबसम्म समाजवाद भनेको संविधानमा लेखिए पनि कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित रहेको जस्तो हुन्छ । गरिब र गरिबी रहँदासम्म मुलुकमा समाजवाद छ भनेर भन्न पनि मिल्ला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले संविधानको मर्मलाई साकार पार्न पनि गरिबी निवारण अति जरुरी छ । समाजवाद ल्याउने भनेर सबैका फुसका घर बनाउने नीति होइन कि सबैका पक्की घर बन्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्छ ।काम नगर्ने भोकै मर्ला । शारीरिक रूपले सक्षम श्रम गर्न अग्रसर भएनन् भने तिनको जिम्मा राज्यले लिएर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएला तर अवसर खोजेकाहरूलाई अवसर प्रदान गर्न भने राज्य तयार हुने अवस्था आउनै पर्छ । मानसिक रूपमा मात्रै सक्षमहरूका लागि उनीहरूकै क्षमताका आधारमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नै पर्छ । गरिखाने वातावरण राज्यले निर्माण गर्ने र गरिखान सक्नेहरू काम गर्न तयार हुने हो भने मुलुकबाट गरिबी पनि हट्छ र गरिब पनि रहँदैनन् । मुख्य रूपमा सरकार नै तयार हुनु पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ, अवश्यै यतापट्टि ध्यान जाला नै ।  