करारका कर्मचारी प्रशासनिक सेवामा
स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरी काम भने प्रशासनमा लगाउने गरेका हुन्।
काठमाडौँ, असार ३० गते । स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरी काम भने प्रशासनमा लगाउने गरेका हुन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकाले प्राविधिक सेवाका कर्मचारी भर्ना गरी काम प्रशासन सेवामा लगाउने गरिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी तथा नियमित सेवा प्रवाहमा करारका कर्मचारी रहने गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको महत्वपूर्ण शाखा मानिने प्राविधिक, योजना, सूचना तथा प्रविधि, कृषि शाखा, आर्थिक प्रशासन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका शाखामा करारका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति नगरेकाले स्थानीय तहले नियमित सेवा प्रवाह गर्न विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राख्नुपरेको स्थानीय तहका सङ्घ तथा महासङ्घले जनाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पटक पटक कर्मचारी पूर्ति गर्न आग्रह गर्दा पनि आयोगले ढिलाइ गर्दा नियमित सेवा प्रवाहका लागि कतिपय पालिकामा प्राविधिक तहमा नियुक्त गरी प्रशासनिक काममा लगाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहमा कृषि, इन्जिनियर, पशु भेटेरिनरी, स्वास्थ्य सेवाका करारमा कर्मचारी भर्ना गरी कर्मचारीलाई वडासचिव बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको छ।” अध्यक्ष पाण्डेले स्थानीय तहलाई प्राविधिक तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर प्रशासनिक काममा लगाउने रहर नभएर नियमित सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुँदा बाध्यताले यस्तो गर्नुपरेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सात वटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि विभिन्न कानुनी झन्झटले गर्दा प्रदेश लोक सेवा अयोगले पर्याप्त रूपमा विज्ञापन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्न सकेको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत तीन वर्ष अघि सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालय हुँदै सङ्घीय लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी भएका १० हजार जना विभिन्न सेवाका कर्मचारी, पाँच वर्ष अगाडि सङ्घीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ३१ हजार जना, साबिक स्थानीय निकाय हुँदै सम्बन्धित पालिकामा रहेका १३ हजार र तीन वर्षको अवधिमा सात वटै प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरी पठाएका करिब छ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। ती कर्मचारीमध्ये यस अवधिमा करिब २० प्रतिशत कर्मचारी अवकाश भएका छन्। समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले भने अनेक समस्या देखाएर सङ्घीय कार्यालयमा फर्केको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी पूरा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवाको भएकाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबै स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगरेकाले स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क कुनै पनि निकायसँग नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोशीको प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहबाट लोक सेवा आयोगमा विज्ञापनका लागि माग आएका पदमा परीक्षा लिई सिफारिस गरी पठाउने गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको सरुवाबाट पदपूर्ति गर्न नसकेका पदमा मात्र पदपूर्ति गर्नका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।   