प्रदेश सरकार गठन : वाग्मती र मधेशमा गठबन्धन ढुक्क, कर्णाली र सुदूरमा विवाद
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै अन्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धनका दल लागेका छन् । माओवादीका जम्कट्टेलले सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमाले, एकीकृत समाजवादीबाट विश्वासको मत पाएपछि अन्य प्रदेशमा पनि भागबन्डाअनुसार सरकार परिवर्तनमा लागेका हुन् ।
काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाएसँगै अन्य प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धनका दल लागेका छन् । माओवादीका जम्कट्टेलले सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमाले, एकीकृत समाजवादीबाट विश्वासको मत पाएपछि अन्य प्रदेशमा पनि भागबन्डाअनुसार सरकार परिवर्तनमा लागेका हुन् ।गठबन्धन दलबीच कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, वाग्मतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी/नागरिक उन्मुक्तिले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री लिने सहमति भइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धनका दल तयार भएका छन् । तर उन्मुक्तिभित्रको विवादले हाल एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिने समझदारी भएको हो ।कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री छाडेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको छ । एमालेसँगको सहमतिअनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा गराउने तयारी छ । माओवादीभित्र भने आन्तरिक विवाद देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शर्मा पनि आफूले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनले प्रदेशसभाबाट मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ । एमालेलाई मुख्यमन्त्री हस्तान्तरणबारे उनले भने, ‘अरू कुरा थाहा छैन ।’तर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी कर्णाली इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन गरी गठबन्धनको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग र समर्थन जुटाउन सोमबार निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनले केन्द्रको गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने विश्वास गरे । ‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै कर्णाली सरकारबारे निर्णय हुने विश्वास छ,’ उनले भने ।२०७४ को निर्वाचनपछि एमालेले कर्णालीमा कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो । त्यसबेला माओवादीले नछाडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यस पटक कर्णालीमा कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान एमालेले लिएको छ । गत पुसमा आफ्नो मुख्यमन्त्री भएको लुम्बिनी छाडेर एमालेले कर्णालीको मुख्यमन्त्री रोजेको हो । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् । सरकार गठन गर्न गठबन्धनमा रहेका माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद भए बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन् ।नागरिक उन्मुक्तिको विवाद चर्किएपछि सोमबार सत्ता गठबन्धन दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम र वाग्मतीको नेतृत्व दिने सहमति भएको उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘सुदूरपश्चिम सुरुमै र वाग्मतीमा दोस्रो चरणमा हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन् । बझाङ–१ (१) मा कांग्रेस सांसदको पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएकाले हाल कांग्रेसका १७ सांसद छन् । गठबन्धन दलका २५ र एक स्वतन्त्रलाई सरकारमा सहभागी गराई बहुमत पुर्‍याउने कसरत छ । हाल कांग्रेसका कमलबहादुर शाह प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । उनले सरकार जोगाउन उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।सुदूर प्रदेश सरकार छलफल गर्न बसेको उन्मुक्तिको बैठकमा सोमबार चर्को विवाद भएको छ । संरक्षक रेशमले सत्ता गठबन्धनले पार्टीमा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् भने अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने अडान लिएकी छन् । चैत १६ मा उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर उन्मुक्तिले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसका सांसद उनले प्रदेश सदस्यको हैसियतले बहुमतसिद्ध गरी मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई पछि माओवादीले समर्थन गरेपछि विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसका कार्कीले सरकार निर्माणका लागि अन्तिम धारा १६८ (५) प्रयोग भएकाले मध्यावधिको चेतावनी दिए पनि संविधानविद्ले बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने दलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सदस्यको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणमा स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या भएमात्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अस्थिरता हुने/नहुने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई एमाले नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो होइन, कानुनी जटिलता आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो ।’कोशीमा एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म कुनै पनि कानुनी जटिलता नभएकाले एमाले सरकार बनाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘हामी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्छौं,’ उनले भने । कानुनी जटिलता नभए कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ  । प्रदेशसभामा ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपा एक सिट भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छैन । कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन् ।मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चैत १० मा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । गत सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) लाई मन्त्री नियुक्त गरी कांग्रेससँग सत्ता समीकरण फेरेका थिए । मधेश प्रदेशसभामा एमालेसँग २३, जसपासँग १८ र माओवादीका ९ र एकीकृत समाजावादीसँग ७ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा १ सय ७ सिट छन् । सभामा १३ सिट भएको जनमत, ९ सिट भएको लोसपा सरकार बाहिर छन् । स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सिट छन् भने कांग्रेसका २३ र राप्रपाको एक सिट छ ।गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउने सकसबीच गण्डकीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस आफैंसँग २७ सिट छ भने तीन सिट भएको राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन छलफल सुरु गरेको छ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । गठबन्धनबाट एमालेले सरकार दाबी गरेपछि माओवादी कोटाबाट सभामुख भएकाले बराबर हुने अवस्थामा मताधिकारको अधिकार रहन्छ ।माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस छैन । लुम्बिनी माओवादी प्रदेशसभा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धन दललगायत नागरिक उन्मुक्तिसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै बहुमतसहित सरकार दाबी गर्छौं ।’ उनी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।हाल लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्व छ । प्रदेशसभामा एमाले २९, माओवादी ११, जसपा ३, एकीकृत समाजवादीका एक सिट मिलेर कुल ४४ सिटसहित बहुमत पुग्छ । सुदूरपश्चिममा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिए यसमा थप ४ सिट थपिनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनमोर्चा र एसको एक/एक सिट छ । उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।