पश्चिम सेती आयोजनाको भविष्य
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका समाचार नेपालीका लागि नयाँ विषय होइन। आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी (नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड) लाई निर्माण गर्न अध्ययन अनुमति दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो। यो समाचारले केही व्यक्तिलाई उत्साही बनाएको होला तर जहाँ आयोजना बन्ने भनिएको छ, त्यो ठाउँका बासिन्दामा कुनै आश, उत्साह र उमङ्ग भर्न सकेको छैन । उनीहरूको बुझाइमा अब यो आयोजना नेताले भाषण गर्ने, पत्रकारले समाचार लेख्ने र केही टाठाबाठाले हेलिकप्टर चढ्ने, अभियान मात्रै हुनेछ। उनीहरूलाई यो आयोजना अब “गायत्री मन्त्र” हो भन्ने परेको छ अर्थात् जसरी बिहान बिहानै गायत्री मन्त्र जपिन्छ तर त्यसको अनुसरण गरिँदैन, ठीक त्यसैगरी भाषणमा, बजेट वक्तव्यमा आयोजना जपिन्छ तर काम हुँदैन।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका समाचार नेपालीका लागि नयाँ विषय होइन। आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी (नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड) लाई निर्माण गर्न अध्ययन अनुमति दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो। यो समाचारले केही व्यक्तिलाई उत्साही बनाएको होला तर जहाँ आयोजना बन्ने भनिएको छ, त्यो ठाउँका बासिन्दामा कुनै आश, उत्साह र उमङ्ग भर्न सकेको छैन । उनीहरूको बुझाइमा अब यो आयोजना नेताले भाषण गर्ने, पत्रकारले समाचार लेख्ने र केही टाठाबाठाले हेलिकप्टर चढ्ने, अभियान मात्रै हुनेछ। उनीहरूलाई यो आयोजना अब “गायत्री मन्त्र” हो भन्ने परेको छ अर्थात् जसरी बिहान बिहानै गायत्री मन्त्र जपिन्छ तर त्यसको अनुसरण गरिँदैन, ठीक त्यसैगरी भाषणमा, बजेट वक्तव्यमा आयोजना जपिन्छ तर काम हुँदैन।  स्थानीयलाई आसा थियो अब सधैँ गाउँमा चिलगाडी आउनेछ, बिजुली बल्ने छ र विकास हुनेछ। त्यही आयोजना पटक पटक बन्नेछ भन्ने समाचार सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि उत्साहजनक हुँदैन। यसअघि नै आयोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारको नामावलीसमेत सङ्कलन गरिसकिएको, आयोजना निर्माणका लागि भन्दै केही उपकरणसमेत लगेर फेरि फिर्ता भएको ठाउँमा “अध्ययन अनुमति” पाएको समाचारले उनीहरूका लागि त्यत्ति महत्त्व राख्दैन। पश्चिम सेती आयोजना बन्ने भन्दाभन्दै यो क्षेत्र चार दशकदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनबाट वञ्चित छ, बर्सेनि नदी कटान हुन्छ तर तटबन्धन हुँदैन। हिँड्ने बाटो छैन, खानेपानी, सिँचाइजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण भएनन् अर्थात् “भोलि परियोजना बन्ने हो, बस्ती विस्थापित हुने हो, लगानी खेर जाने हो” भन्ने सोचमा राज्यले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेन तर हात लाग्यो शून्य। नेपालमा शासन व्यवस्थासँगै पश्चिम सेती आयोजनामा पनि कम्पनी मात्रै फेरिएका छन्, उपलब्धि भने शून्य छ। पञ्चायतकालदेखि चर्चामा रहेको आयोजना देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा एनएचपीसी चौथो कम्पनी बनेको छ। पञ्चायत कालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह, प्रजातान्त्रिक कालमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, सङ्क्रमणकालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेज र अब सङ्घीय गणतान्त्रिक कालमा एनएचपीसी। के हो पश्चिम सेती आयोजना ?पश्चिम सेती आयोजना सबैभन्दा पहिले फ्रान्सको सोग्रेह नामक जलविद्युत् निर्माण कम्पनीले चर्चामा ल्याएको हो। बझाङ जिल्लामा पर्ने साइपाल हिमालमा मुहान भई बझाङ र बैतडी जिल्लाको पूर्वी भाग भएर डडेल्धुरा, डोटी हुँदै अछामको सिमानामा पुगेपछि कर्णाली नदीमा मिसिने मझौला खालको सेती नदीलाई पश्चिम सेती भनिन्छ। गण्डकी प्रदेशको कास्की पोखरा भएर बग्ने नदीको नाम पनि सेती भएकाले यसलाई पश्चिम सेती भन्न थालिएको हो। अहिलेसम्म यो नदीको पानी नदी किनारामा बस्नेहरूले खानेपानी, व्यक्तिगत सरसफाइ र वस्तुभाउका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा काम लागेको छैन। न एक इन्च जमिन सिँचाइ हुन सकेको छ, न त कतै विद्युत् उत्पादन भएको छ, थप भएको छ भने मसान घाट। नदीकै कारण किनारको उर्वर जमिन र त्यसमा लगाएको बाली बर्सेनि बगरमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। सन् १९८१ मा फ्रान्सको “सोग्रेह” नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि लगभग ८ किलोमिटर माथि जलायसरहित बाँध निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि यो पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको हो। त्यतिबेला देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। सन १९८७ देखि सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन १९९१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जलासयरहित आयोजनाकै रूपमा बैतडीको ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो। सोग्रेहले एक सय प्रतिशत लगानीबाट दुई सय दुई प्रतिशत फाइदा हुने अर्थात कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने योजनाको प्रस्ताव थियो। तत्कालीन सरकारले सोग्रेहलाई निर्माण अनुमति दिएन। आयोजनामा स्मेकको “इन्ट्री” २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पश्चिम सेती आयोजनामा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कार्पोरेसन (स्मेक) को इन्ट्री भयो। २०५१ साल असोज १४ गते अर्थात् ३० सेप्टेम्बर, १९९४ सरकारले स्मेकलाई तीन वर्षसम्म विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो। नेपाल सरकारबाट निर्माणका लागि अनुमति पाई विभिन्न सम्झौतासमेत गरिसकेको स्मेकले विभिन्न प्रकारका अध्ययन गरेको थियो। करिब १७ वर्षसम्म १० पटक स्मेकको सम्झौता म्याद थप भयो, आयोजना बनेन। डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गरिने भनिएको आयोजनाको स्मेकले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने बाँधस्थल देखि बझाङको चौडामवगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाइ रहने जलाशयमा एक अर्ब, ५६ करोड, ६० लाख घनमिटर पानी सङ्कलन हुनेछ। उक्त आयोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, एक हजार २ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, दुई सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर बुट्यान गरी जम्मा २ हजार, तीन सय, १३ हेक्टर जमिन डुबानमा पार्ने सम्भावना छ। जमिनको सतहबाट एक सय ९५ मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध (जगदेखि २२० मिटर) निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत वर्तमान नदीको बहाव मार्ग परिवर्तन गरी, भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरेर ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्मेकको योजना थियो। पाँच वर्षमै तयार गर्ने र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ अध्ययन सुरु गरिएको आयोजना स्मेककै कारण करिब २५ वर्ष पछाडि धकेलियो। अन्ततः स्मेकले आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन नसकेको आरोपमा सम्झौता खारेज ग-यो। क्षमता घटाउने पक्षमा थियो थ्री–गर्जेजस्मेकको बहिर्गमनपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेज आगमन भयो। देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था रहेका बेला २०६८ फागुन १७ गते अर्थात् १२ फेबु्रअरीमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा सन् २०१४ देखि आयोजना निर्माण कार्य सुरु गरी सन् २०१९ सालमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई दिएको अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनामा थप अन्योल सिर्जना ग-यो। स्मेकको अध्ययनअनुसार नदीमा पानीको औषत बहाव दुई सय घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको देखिएको थियो। थ्री गर्जेजको अध्ययन अनुसार एक सय ६७ घनमिटर प्रति सेकेन्ड देखियो। यस आधारमा आयोजनाबाट ६ सय मेगाबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने थ्री गर्जेजले दाबी ग-यो। अझ पाँच सय मेगाबाट मात्रै उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको थियो। सरकार भने सन् २०१२ मा भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा सात सय ५० मेगाबाट उत्पादन गर्ने भनेकाले जसरी पनि सात सय ५० मेगाबाट नै उत्पादन गर्नुपर्ने अडान राख्यो। २०१७ जनवरीमा सरकार र कम्पनीका बीच फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी सम्झौता भयो। कम्पनीले सात सय ५० मेगावाट नै उत्पादन गर्ने हो भने बाँधको उचाइ बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यस क्षेत्रको भू–बनोटले बाँधको क्षमता बढाउन नमिल्ने, बाँधको क्षमता बढाउने बित्तिकै विस्थापित परिवारको सङ्ख्या बढ्ने र प्रभावितको पुनस्र्थापनालगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेजले यो आयोजना सञ्चालनको आँट गर्न सकेन। नेपाल सरकारले ६२० मेगावाट उत्पादन गर्न भन्दा पनि थ्री गर्जेजले कुनै चासो नदेखाएपछि अन्ततः २०७५ साल भदौ १३ गते सम्झौता रद्द भयो। यसरी भयो एनएचपीसीको इन्ट्री सोग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेजको अध्याय समाप्त भएपछि भारतीय कम्पनी एनएचपीसको पालो आएको छ। पश्चिम सेती आयोजना बनाउन एनएचपीसीले गत वैशाख महिनामा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव बुझाएको थियो। सोही प्रस्तावलाई आधार मानेर यो परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग छलफल थालेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गृह जिल्ला डडेल्धुरा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाख २७ गते जिल्ला सदरमुकाममा आयोजितसभालाई सम्बोधन गर्दै पश्चिम सेती परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सङ्केत गर्नुभएको थियो। जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी थियो तर आयोजनाको निर्माण मोडालिटी स्पष्ट नभएका कारण हुन सकेन। पछि कम्पनीले मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्ड तयार भयो। जेठ २३ गते बसेको बोर्ड बैठकले यो परियोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाबारे भू–गर्भविद्को धारणा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण क्षेत्रमै जन्मिएका अमेरिकाको द युनिभर्सिटी अफ एरिजोनाका वैज्ञानिक डा. टंक ओझाले भू–बनोटको हिसाबमा यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त बाँध बनाउनु नहुने बताउँछन्। वैज्ञानिक डा. ओझाले आफ्नो एक आलेखमा भन्नुभएको छ, “भू–बनोटले गर्दा आयोजना निर्माण क्षेत्र उच्च भूकम्पीय जोखिममा  छ। परियोजना स्थलको भौगर्भिक बनोट अति जटिल छ। ’ थ्री–गर्जेजको अध्ययनले पनि भू–गर्भको जोखिमलाई नै आयोजना बनाउन नसक्नुको कारण देखाएको थियो। भू–गर्भविद्को यो भनाइले एकातिर आयोजनाले यस क्षेत्रमै भूकम्पको जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिन्छ। आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि यसबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्नु उचित हुन्छ कि ?    