टुङ्गियो गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विवाद
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आउँदो ११ औँ महाधिवेशन संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने सहमति गर्दै आपसी विवाद टुङ्ग्याएको छ। यसअघि भएको १० औँ महाधिवेशनपछि सङ्घ दुई समूहमा विभाजित भएको थियो।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा आइतबार दुवै पक्षबिच भएको छलफलमा चारबुँदे सहमति गर्दै एक भएको सङ्घले जानकारी दिएको छ। एकताको महाधिवेशनका रूपमा आगामी अक्टोबरमा ११ औँ महाधिवेशन आयोजना गरिने छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को उपस्थितिमा दुई पक्षले एक हुने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौँ, असार ४ गते । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आउँदो ११ औँ महाधिवेशन संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने सहमति गर्दै आपसी विवाद टुङ्ग्याएको छ। यसअघि भएको १० औँ महाधिवेशनपछि सङ्घ दुई समूहमा विभाजित भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा आइतबार दुवै पक्षबिच भएको छलफलमा चारबुँदे सहमति गर्दै एक भएको सङ्घले जानकारी दिएको छ। एकताको महाधिवेशनका रूपमा आगामी अक्टोबरमा ११ औँ महाधिवेशन आयोजना गरिने छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को उपस्थितिमा दुई पक्षले एक हुने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको सङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घको एकताले सरकारलाई समन्वय गर्न सहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले नयाँ विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर एउटै बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। सहमतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सङ्घविरुद्ध अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिने र सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधि, संयन्त्र एवं संरचना खारेज गर्ने सहमति भएको छ। सङ्घका अध्यक्ष विनोद कुँवरले विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाएर लैजानेजस्तो महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै बाँकी काम परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरी टुङ्गोमा पु-याउने बताउनुभयो। सहमतिअनुसार आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिको सहभागिता विधान अनुसार सुनिश्चित गरिने छ।पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै असार १५ गतेसम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, दुई पक्षबिच एक उच्चस्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र समितिलाई ११ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गर्ने सहमति पनि भएको छ।   