आइएमएफले अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई   विस्तारित कर्जा  सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।    कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजन अन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको हो ।    आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफ अन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई   विस्तारित कर्जा  सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।  कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजन अन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्दै यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको हो ।  आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफ अन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ताबापत पाँच अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकासा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको मिसन नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । आइएमएफका तर्फबाट डा. किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकासा गर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको उहाँको भनाइ थियो । आइएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यम अवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन इसिएफ फन्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।  