कांग्रेस महासमितिका चुनौती
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक आयोजना गर्दै छ । मिति तोक्दै र आवश्यक र अनावश्यक दुवै खाले कारण देखाउँदै पछि सर्दै आएको यो बैठक अब चानचुने कारण देखाएर सर्दैन भन्ने अपेक्षा राजनीतिक पर्यवेक्षकले गरेका छन् । देशको सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहन असर पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलका छलफललाई विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप निकटमै आइसकेको कांग्रेसको महासमितिलाई पनि हेरिएको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक आयोजना गर्दै छ । मिति तोक्दै र आवश्यक र अनावश्यक दुवै खाले कारण देखाउँदै पछि सर्दै आएको यो बैठक अब चानचुने कारण देखाएर सर्दैन भन्ने अपेक्षा राजनीतिक पर्यवेक्षकले गरेका छन् । देशको सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका बैठक, भेला र महाधिवेशनहरूले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहन असर पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलका छलफललाई विशेष नजरले हेर्ने गरिन्छ । त्यसै अनुरूप निकटमै आइसकेको कांग्रेसको महासमितिलाई पनि हेरिएको छ ।साढे पाँच वर्षपछि सम्पन्न गरिएको चौधौँ महाधिवेशन हतारमा गरिएकाले महाधिवेशनका बेलामा नै अहिले चुनाव मात्रै गर्ने र पछि बस्ने महासमिति बैठकबाट नीति तय गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सङ्घमा अन्य दलको भन्दा बढी सांसद र मन्त्री रहेको, आधाभन्दा बढी प्रदेशमा सरकार प्रमुख भएको र लगभग आधा स्थानीय सरकारमा प्रभुत्व जमाएको दलले कस्तो नीति तय गर्छ ? मुलुकको भावी दिनका लागि कस्तो कार्यदिशा अँगाल्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । राजनीतिमा अलि अलि चासो भएकाहरूले कांग्रेसको यो महासमिति बैठकलाई चासो दिएरै पर्खेका छन् । लटरपटर तबरले नै महासमिति बैठक सम्पन्न हुन पुग्यो भने आशा गरेकाहरूमाथि तुषारापात त हुन्छ नै, मुलुक र जनताका निम्ति पनि दुर्भाग्य हुने छ । कांग्रेस आफैँ चुनौती नै चुनौतीका घेराभित्र अल्झिरहेको छ । देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेका चुनौती पार गर्नुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ । नवोदित दलले दिएका चुनौती सामना गर्न सक्ने पार्टी बनाउन कांग्रेसले नयाँ प्रस्थान बिन्दु तय गर्नुपर्ने एकातिरको समस्या छ भने पार्टी स्थापना हुँदा निर्धारण गरिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई सिद्धान्तनिष्ठताका साथ अङ्गीकार गरी मुलुकको भविष्य सुधार्नका लागि नयाँ गोरेटो कोर्न पनि आवश्यक छ । सदाचारको पर्याय कांग्रेसलाई बनाउन ठोस निर्णय गरेर व्यवहारमै कांग्रेस सदाचारको पक्षपाती भएको अनुभूति दिलाउन नेतृत्व र नेताहरूले कसम खानैपर्ने अवस्था छ ।सत्ताको स्वाद पटक पटक चाखेका नेताहरूले कांग्रेसका चुनौती देख्दै देख्दैनन् । देशको समस्या के छ र जनताका पीडा के कस्ता छन् भन्ने विषय सत्तामा रहनेहरूलाई जानकारी नै हुँदैन । मुलुक समृद्धिको मार्गमा छ र आमनागरिक सबै नै समस्यामुक्त छन् भने झैँ सत्तामा बसिन्जेल लाग्ने गर्छ । आफू सांसद हुनु, मन्त्री बन्नु र कुनै न कुनै सुविधा पाउने पदमा रहनु नै मुलुकको समस्याको निकास हो भने झैँ ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा संलग्न हुनेहरूमा विकसित हुँदै गएको छ । देशको सम्पूर्ण समस्याको समाधान नै आफ्नो सुविधामा केन्द्रित गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । अहिलेको समस्या नै यही हो र यसमा परिवर्तन जनताको चाहना हो ।विकृतिका रूपमा सृजित यस्ता प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नका लागि दलहरू तयार हुनै पर्छ । त्यसका लागि तयार हुनु भनेको जनताका कुरा सुन्न तयार हुनु हो । ३० वर्ष अघिदेखि सत्तामा रहँदारहँदै आमजनता र कांग्रेसका नेताहरूका बिचमा ठुलो खाडल परिसकेको छ । नेताहरू आफूहरू अर्कै ग्रहबाट आएको अनुभूति गर्दछन् भने नेताहरूका यस्ता व्यवहारबाट जनताले क्रमशः दुरी बढाउँदै गएका छन् । त्यो खाल्डो पुर्न र दुरी कम गर्न कांग्रेसका नेता तयार हुनै पर्छ र आउँदो महासमिति बैठकले जनतासँग सामीप्य बढाउन आवश्यक उपायको खोजी गर्नु पर्छ । सबैभन्दा ठुलो दल नै जनताबाट टाढिँदै गयो भने देश समस्याबाट मुक्त हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।केही अघि समुदायमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गरेर फर्केका नेताहरू महासमिति बैठकमा हुने छन् । ती नेता निश्चित रूपमा जनताका कुरा सुनेर आएका छन् र सर्वसाधारणका विषय बैठकमा राखेर तदनुरूपको नीति निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिइएको छ । जनताका सन्दर्भलाई थाती राखेर संस्थापन पक्ष र विपक्षीबिचको आरोप/प्रत्यारोपमै महासमितिलाई सीमित बनाइयो भने चासोका साथ बैठकको प्रतीक्षा गरेर बसेकाहरूलाई निराश बनाउने छ । धेरै ठक्कर खाइसकेको कांग्रेसले गम्भीरताका साथ सोच्ने नै छ । धेरै अघिदेखि विवादित र बहसमा आएका दुई प्रस्ताव कांग्रेसका दुई नेता चन्द्र भण्डारी र शङ्कर भण्डारीले प्रस्ताव गर्ने हल्ला सुनिएको छ । सङ्घीयतामा जाँदा प्रदेशले बढाएको खर्च र त्यसले पारेको असरका बारेमा चन्द्र भण्डारीले र धर्मनिरपेक्षतामा जाँदा जनतामा परेको प्रभावलाई केलाउँदै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा शङ्कर भण्डारीले बहस चलाउने भन्ने जानकारीमा आएको छ । यी गहन विषय हुन् र यसमा कांग्रेसले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने चानचुने विषय होइन । प्रदेशका सांसद र मन्त्री बन्न पाएका देखिबाहेकका सबैको चासोको सन्दर्भ चन्द्रले र मुलुकको जनसङ्ख्याको अधिकांश हिस्साको प्रतिनिधित्वको आवाज शङ्करले उठाउने बहसले महासमिति बैठकलाई विशेष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उस्तै परे जनमत सङ्ग्रहको अपेक्षा महासमितिले गर्नुपर्ने हुन्छ तर मुलुकमा कुनै विग्रह नआउने गरी महासमितिले कसरी यसको समाधान गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ ।संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको हो र यसको स्वामित्व कांग्रेसले नै लिनु पर्छ भन्दै संविधान चलाउन हुँदैन भन्नेहरूको एक खाले तर्क छ भने देश र जनताका मन जित्न नसकेका विषयलाई परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ भन्ने मत अर्कातिर छ । बहुदलीय गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादमा बहस गर्नु र विरोधमा उत्रिनुले जनआन्दोलन र संविधानको अपमान गरेको ठहर्छ तर भुलवश वा कसैको नियतवश कतिपय विषय संविधानमा परेका रहेछन् भने तिनको संशोधनको आवाज उठ्नु कुनै अपराध हुँदैन । त्यसैले जनताका चाहना बुझेर त्यसै अनुरूपको संविधान संशोधनका नीति कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकले तय गर्न सकेन भने आमजनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्दैन ।प्रत्येक प्रदेशमा चौध/पन्ध्र जनासम्म मन्त्री बनाउने, पचास/साठी सांसद रहने, सङ्घमा २७५ सांसद रहने जस्ता कुरा जनतालाई पचेको छैन भन्ने कुरा निश्चय नै कांग्रेसका नेताहरूले थाहा पाएकै हुनु पर्छ । सांसद सङ्ख्या घटाउने र मन्त्रीको सङ्ख्या चार/पाँचमा सीमित गर्ने कुरा गरियो भने त्यसलाई व्यवस्थाविरोधी भनेर बिल्ला भिराउन पर्दैन । कांग्रेसको महासमिति बैठकले जनताका यस्ता असन्तोषका विषय समेटेर नयाँ नीति बनाउनै पर्छ । कांग्रेस एक्लैले न धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्न सक्छ न प्रदेश सांसद्कै सङ्ख्या घटाउन सक्छ तर कांग्रेसले कस्तो नीति तय गर्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने निर्णय कांग्रेसको महासमितिले गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल सधैँ पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर चल्दै आएको मुलुक हो । पछिल्ला समयमा कहिले अमेरिका रिसाउने, कहिले चीन ठुस्किने त कहिले भारत झस्किने काम हुँदै आएका छन् । भारत र चीनको चपेटामा नेपाल फस्यो भने देशको समृद्धिको यात्रा झनै कठिन हुँदै जानेमा शङ्का छैन । त्यसैले विगतका कमजोरी केलाउँदै सबै देशसँग समान दुरी कायम गर्ने बाटो तय गर्नुपर्ने छ । कुनै मुलुकको स्वार्थमा नेपाल नफस्ने उपायको खोजी महासमितिले गर्नु पर्छ ।कांग्रेस महासमिति बैठक प्रतिपक्षी दल एमालेका कमजोरी केलाएर मात्रै टुङ्गिन हुँदैन । माओवादी केन्द्रका गल्ती औँल्याउँदै आफूले बाटो बिराएको विषयमा मौन बसेर पनि पुग्दैन । नयाँ उदाएका दलका नेताका विकृत पाटोका बारेमा छलफल गर्दै उनीहरूलाई आरोप/प्रत्यारोप गरेर पनि कांग्रेसको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउँदैन । विगतमा चितवन र तनहुँमा भोगेको चुनावी परिणामका बारेमा गहन छलफल गरेर मात्रै कुन बाटो हिँड्ने तय गर्न उपयुक्त हुन्छ । अरूलाई कमजोर बनाएर होइन, आफू सुदृढ भएर मुलुकको नेतृत्व लिने उपाय खोजी गर्दै अन्य दललाई समेत दिग्दर्शन गर्ने निर्णय महासमिति बैठकको हुनु पर्छ ।जति कुरा गरे पनि कांग्रेसका नेता पालैपालो भ्रष्टाचारका मुद्दामा समातिँदै गए भने कुनै अर्थ रहँदैन । कांग्रेसको नीतिमा सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा हुने तर सत्तामा पुगेका नेता र सत्ताधारीका निकटस्थको आर्थिक स्थिति अनुमान गरेभन्दा द्रुतगतिमा फेरिँदै गयो भने जनताको विश्वास आर्जन हुनै सक्दैन । कसैलाई मुद्दा लागेका होला, कोही साबित भइसकेका होलान् र कोही मुद्दा नलागे पनि जनताका नजरले दोषी देखिसकेकै होला । त्यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर स्वच्छ छवि भएकाहरूले नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस हो भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्दै नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको अनुभूति हुन सक्ने वातावरण यो महासमितिले तय गर्न सक्नु पर्छ ।  