गठबन्धन बदलिएको डेढ महिनामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिव हेरफेर 
एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको डेढ महिनामा मन्त्रालयका सबैजसो  सचिवहरुको हेरफेर र सरुवा भएको छ ।
काठमाडौँ — एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको डेढ महिनामा मन्त्रालयका सबैजसो सचिवहरुको हेरफेर र सरुवा भएको छ ।बजेट धेरै भएका मन्त्रालय, कर तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित विभाग र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मन्त्रालयका सचिव एवं विभागीय प्रमुखहरुको खोजीखोजी र रोजीरोजी सरुवा गरिएको छ ।पछिल्लो पटक साताअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ जना सचिव सरुवा भएका छन् । यस अवधिमा २६ जना सचिवको हेरफेर भएको छ । भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरुको सरुवा सरकार गठन गरेको एक महिना नबित्दै गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकलाई अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी दिएको ४५ दिनमा सरुवा गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार भन्सार नाकाका प्रमुखहरुलाई भने छानीछानी सरुवा गर्ने तयारी छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अहिले १८ जना सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको साताभन्दा बढी समय बितेको छ । मुख्य सचिवको सचिवालयबाट उक्त संख्यामा थपघट गरिरहेकाले सरुवाको सूची सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसअघि पनि सहसचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमै डेढ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई शुक्रबार सरुवा गरिएको थियो । उनकै समयमा सिफारिस गरिएको सहसचिवको सूची मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमै अड्केको छ । सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समयमा सदन बन्द गरेपनि आफूले चाहेको कर्मचारी भने छानीछानी सरुवा गरिरहेको छ । ‘सहकारीलगायतका सर्वसाधारण जोडिएका विषयहरुको समाधानको पहल नभएपनि सरुवा गरेकै छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले व्यंग गरे ।सरकारले अरु काम बन्द गरेपनि कर्मचारी सरुवा भने फटाफट गरिरहेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सुरुमा गृहमन्त्रालयले सचिव फेरेको सरकारले बजेट धेरै भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, बाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला गृहका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको थियो । तेस्रो पटकमा १३ जना सचिव सरुवा गरेको मन्त्रीपरिषदले साता अघि (शुक्रबार) चौथो पटकमा ५ जना सचिवको सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा संलग्न हुने, धेरै बजेट खर्च गर्ने र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने मन्त्रालय तथा विभागीय प्रमुख सरुवाको प्राथमिकतामा परेका छन् । संघीय मन्त्रालयका सचिव सिंहलाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा केही दिन अघि सरुवा गरिएको मुकुन्द निरौलालाई ल्याइएको छ ।पूर्वाधार निर्माणको बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव कुमार शर्मालाई उर्जा आयोगमा पठाइएको छ । उर्जा आयोगका गोपाल सिग्देललाई भौतिक पूर्वाधारमा लगिएको थियो । पूर्वाधारमा मन्त्री रघुविर महासेठले रोजेर सचिव सिग्देललाई लगेका थिए । जल तथा उर्जा आयोगकी सरिता दवाडीलाई सिंचाई मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । नेपाल ट्रष्टका सचिव विश्ववावु पुडासैनीलाई विज्ञान तथा प्रविधि र त्यहााका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । श्रमका सचिव केवल भण्डारी निवृत्त भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा उपाध्यायलाई पठाइएको हो । सरकारले मन्त्रालयहरु मत्र नभई अर्थसँग जोडिएका विभागीय प्रमुखको सरुवालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई जिम्मेवारी सम्हालेको ४५ दिनमा वन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।बराल अर्थका क्याडर भएपनि वन मन्त्रालमा पठाइएको छ । उनलाई गत माघ १९ मा आन्तरिकमा सरुवा गरिएको थियो । तर आन्तरिकमा काम सम्हालेको डेढ महिनामा गत चैत १२ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरुवा गरिएको हो । आन्तरिकका उपमहानिर्देशक अर्जुन प्रसाद भट्टराइलाई पनि त्यतिबेलै सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ । उनीहरु दुवै जनालाई सरकार गठन भएको तीन सातामा सरुवा गरिएको हो । आन्तरिकको उपमहानिर्देशकमा सेवन्त पोखरेललाई पठाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा भएका पोखरेलले त्यहाँ जान नमानेपछि विदा लिएर बसेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई गत चैतको दोस्रो साता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेका छन् । उनलाई गत जेठमा भन्सारको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो । उनले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा सीमा भन्सारबाट हुने चोरी, न्यून बिजकीकरण लगायतका विषयमा कडाई गरेर राजस्व छली रोक्न गरेको प्रयासको भन्दै प्रशंसा बटुलेका थिए । उनलाई सीमा भन्सारमा कडाइ गर्न लगाएको भन्दै ठूला राजनीतिक दलका सवै व्यवसायीहरुले सरुवाका लागि बिगतदेखि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । राजस्व प्रशासनमा दख्खल भएको मानिने पौडेललाई वित्त व्यवस्थापनमा पठाइएको छ । भन्सारको महानिर्देशक हुनु अघि पनि उनलाई लामो समय खानेपानी मन्त्रालयमा राखेर कामविहीन बनाइएको थियो । अर्थको आँखा भन्सारमा विराटनगर, बीरगन्ज सख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, तातोपानी, मेची, रसुवालगायतका तराई र उत्तरी नाकाको भन्सार प्रमुख उपसचिव छन् । वीरगन्ज भन्सार प्रमुखको दरबन्दी भने सहसचिवको छ । उपसचिवको सरुवा विशेष परिस्थिति बाहेक दुई वर्षमा मात्र गर्ने प्रावधान छ । तर भन्सार विभागले एक वर्ष पुगेका कार्यालय प्रमुखहरुको सूची बनाउन थालेको छ । भन्सार स्रोत भन्छ, ‘विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालयको चाहना अनुसार भन्सार नाकामा आँखा लगाएको छ ।’दुई वर्ष पुगेका भन्सार प्रमुखहरुको सरुवा पनि भदौ–असोजमा गर्ने चलन छ । तर भन्सार प्रमुखहरु अघिल्लो सरकारले पठाएकाले समय नपुगेपनि उनीहरुलाई बोलाउने तयारी गरेको विभागका उपसचिवले बताए । अहिले तातोपानी र रसुवाबाहेक कुनै पनि भन्सारले राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउने सम्भावना छैन ।तातोपानीले आर्थिक वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी रहँदै राजस्व लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ । रसुवाले करिव ९३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । राजस्व नपुर्‍याएको बहानमा बनाएर भन्सार प्रमुख आफूले चाहेको उपसचिव पठाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । ‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यू बाहिर हुनुहन्छ । आएपछि भन्सार प्रमुख परिवर्तन गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले जथाभावी सरुवा नगर्न परिपत्र गरेको छ ।‘तर सरकारले जसरी विभागीय प्रमुख परिवर्तन गरिरहेको छ त्यसबाट अख्तियारको परिपत्रलाई टेर्ने देखिँदैन,’ अर्थ मन्त्रलय स्रोतले भन्यो । 