जनप्रतिनिधिको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकामा आएन बजेट
स्थानीय तहले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् । सोमबार रातिसम्म देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ९० वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । 
स्थानीय तहले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् । सोमबार रातिसम्म देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ९० वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । पालिकाहरूले नगर/गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसके रकम निकासा रोकिएर पालिकाको कामकाज ठप्प हुने अवस्था आउँछ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर र अनुदान कटौती पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट नल्याउने पालिकाहरू अघिल्ला वर्षझैं मधेश प्रदेशकै बढी छन् । मधेशमा आठ जिल्लाका एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत वर्ष ५ महिना ढिलो गरी ल्याएको रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेन । कार्यवाहक नगरप्रमुख उपप्रमुख अमबेय खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानबीचको विवादले सोमबारको नगरसभा रोकिएको एक वडाध्यक्षले बताए । राजस्व हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि गत वर्षको असार १३ यता नगरप्रमुख गोपाल राय यादव निलम्बित छन् । देवाहीगोनाहीको नगरसभा पनि रोकिएको छ । नगरप्रमुख प्रेमलाल साह र उपप्रमुख परनिया देवीबीच मनमुटाव बढेपछि सोमबार आयोजना गरिएको नगरसभा स्थगित भएको हो । नगरप्रमुख साहले एकलौटी गर्न खोजेको उपप्रमुख परनियाको आरोप छ । ‘नगरसभा गर्नेबारे नगरप्रमुख साहले कुनै सरसल्लाह गरेनन् । यसरी एक्लै हिँड्न खोज्यो भने समस्या आउँछ । सबैलाई मिलाएर अघि बढौं र नगरसभा सम्पन्न गरौं भन्ने मेरो चाहना हो । तर सभा नै हुन सकेन,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाले सोमबारको सभाका लागि जेठ २७ मै पत्राचार गरेको थियो । नगरप्रमुख साहले विशेष कारणले सोमबारको नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको बताए । रौतहटका १६ नगर र २ गाउँपालिकामध्ये फतुवाविजयपुर, देवाहीगोनाही र बौधीमाईले सोमबारसम्म नगरसभा गर्न सकेनन् । गत वर्ष उपप्रमुखहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेका गरुडा, कटहरिया नगरले यो वर्ष ५ दिनअघि नै ल्याईसकेका छन् । अधिकांशले बाटो, पुल, कल्भर्ट, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मधेशका १ सय १४ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि सोमबार रातिसम्म ३१ वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । प्रदेशभर बाराका मात्रै सबै १६ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । बाराको सिमरा उपमहानगरले पनि विवादबीच नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । सप्तरीका १८ पालिकामध्ये ५ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । सिरहाका १७ मध्ये ३ वटाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् भने धनुषाका १८ पालिकामध्ये ७ वटामा सोमबारसम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन । महोत्तरीमा १५ मध्ये २ पालिकामा नगरसभा हुन बाँकी छ भने सर्लाहीका २० पालिकामध्ये २ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । वाग्मती प्रदेशका नौवटा पालिकाले बजेट ल्याएनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, दोलखाको मेलुङ र बिगु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, मकवानपुरको वाग्मती, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । प्रदेशका १ सय १९ पालिकामध्ये २६ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।लुम्बिनीका १ सय ९ पालिकामध्ये राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिबीच मतभेदका कारण ५ वटाले बजेट ल्याएनन् । १६ पालिका रहेको रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । बजेटको सबै तयारी पूरा भए पनि नगरप्रमुख फणीन्द्रप्रसाद शर्मा आमाको किरियामा रहेकाले बजेट आउन नसकेको हो । त्यस्तै रोहिणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले बजेट आउन सकेन । रूपन्देहीका १४ पालिकाले आइतबार र सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले बताए । कपिलवस्तुका ८ पालिकामध्ये शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेनन् । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकामा एमाले र जनमोर्चाले अवरोध गरेपछि बजेट आउन सकेन । चार उपमहानगरसहित लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ पालिकामध्ये २५ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट राखेका छन् । कोशी प्रदेशका १ सय ३७ पालिकामध्ये सोमबारसम्म अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरले भने न बजेट ल्यायो न त नीति तथा कार्यक्रम नै । उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । सुनसरीको अर्को उपमहानगर इटहरीले पनि विवादका कारण नगरसभा आयोजना गर्न सकेन । झापाका १५ वटै पालिकाले आइतबार र सोमबार बजेट सार्वजनिक गरे भने मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुमका सबैजसो पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका पालिकाहरूले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ८८ गाउँपालिकासहित १ सय ३७ पालिका रहेको कोशीबाट सोमबारसम्म ३८ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ४ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् । हुम्लाको अदानचुली, चंखेली, कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । जनप्रतिनिधिबीच विवाद र तयारी नपुगेको भन्दै पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगामा भने गणपूरक संख्या नपुगेपछि नगरसभा स्थगित गरिएको छ । २३ मध्ये १८ जना कार्यपालिका सदस्यले नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले एकलौटी गरेको र आफूहरूसँग सल्लाह नगरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । कर्णालीका अन्य स्थानीय तहले भने पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएका छन् । यसअघिका वर्ष विवादका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मुगुको सोरु गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेको कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये १९ वटाले मात्रै मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । एक उपमहानगरसहित ८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, २१ पालिकाले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये एक गाउँपालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सोमबार बजेट ल्याउन नसकेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर एकमुष्ट बजेटको आकार मात्रै गाउँसभामा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको बताए ।धेरैजसो स्थानीय तहको बजेटको आकार घटेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नहुँदा र संघ सरकारको अनुदान रकम घट्दा बजेटको आकार पनि घटेको हो । ८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशबाट ३० वटाले मात्र मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले पनि नआउने गरेको गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । सामान्यतः बजेट निर्माण प्रक्रिया पुसदेखि नै सुरु हुने भए पनि धेरैजसोमा संघीय बजेट आएपछि तयारी सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । तोकिएको अवधिभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरदेखि अनुदान कटौतीसम्म हुने भए पनि स्थानीय तहले अझै बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।– शिव पुरी (रौतहट), पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), सुवास विडारी (मकवानपुर), घनश्याम गौतम (बुटवल), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र दीपक परियार (पोखरा)