प्रसुति विदाको सुविधा दिन अपाङ्ग महासंघलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रसुति विदा नदिएर आफ्नै कर्मचारीको मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तलब र क्षतिपुर्ति दिलाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पीडितलाई प्रसुति विदा बापत तीन महिना (९० दिन)को तलब र उनको मानव अधिकार उल्लंघन भए बापत एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रसुति विदा नदिएर आफ्नै कर्मचारीको मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तलब र क्षतिपुर्ति दिलाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पीडितलाई प्रसुति विदा बापत तीन महिना (९० दिन)को तलब र उनको मानव अधिकार उल्लंघन भए बापत एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।‘महासंघका कार्यसमिति अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य लगायत प्रसुति विदा उपलब्ध नगराउने र पदमुक्त गर्ने समेतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरुलाई समेत निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । गर्भावस्थामा जटिलता देखिएपछि महासंघमा तत्कालिन कार्यक्रम अधिकृत सुमित्रा कटवालले नौ महिना अघि प्रसुति विदा मागेकी थिइन् । महासंघको विधानमै प्रसुति विदा दिने व्यवस्था नरहेको हवला दिँदै महासंघका कार्यसमिति अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य लगायतले विदा माग्ने कर्मचरीलाई जागिरबाटै हटाएका थिए । यसविरुद्ध पीडितले मानव अधिकार आयोग र श्रम मन्त्रालयमा उजुरी हालेकी थिइन् ।मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरेको आठ महिनासम्म उनले न्याय नपाएकोबारे इकान्तिपुरले सुत्केरी बिदा पाउनै मुस्किल शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यसपछि पीडितले तलब र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी मानव अधिकार आयोगले गत बिहीबार निर्णय गरेको आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन् । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ बमोजिम सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसुति विदा पाउने अधिकार छ ।सोही अनुसार सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्यरत महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कानुनहरुको निर्माण गर्न, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् आवश्यक निर्देशन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयहरु सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र समाज कल्याण परिषद् समेतमा निर्देशन दिनुपर्ने आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । 