चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि मास प्रिन्टर खरिद गरिँदै
सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ ‘मास प्रिन्टर’ (ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
काठमाडौँ, पुस  १४  गते । सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ ‘मास प्रिन्टर’ (ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको हो । अहिले माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो अन्तर भएकाले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । केही वर्षदेखि सेवाग्राहीले फारम भरेको वर्षदिनसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया भइसकेको छ र अर्को मेसिन आएपछि समस्या समाधान हुनेछ ।”सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छिटो भएमा पनि चारदेखि पाँच महिना लाग्नसक्छ ।”संविधानअनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि प्रदेश आफैँले नसक्दासम्मका लागि भनेर केन्द्र सरकारले छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ । प्रदेशहरुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले पनि काम सुरु गरेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकारको हो विभागले सहजीकरण गरेको हो ।”माग र आपूर्तिबीचको सन्तु्लन नभएकाले समस्या भइरहेको भएको विभागले जनाएको छ । विभागले दैनिक साढे चार हजार अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने हुँदा माग सात हजार थियो । एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ भएकाले सबै सेवाग्राहीले तत्काल अनुमतिपत्र पाउने अवस्था नभएको रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या बढिरहकाले गत आवमा उपकरण किन्न विभागले बजेट माग गरेको थियो । नयाँ आउने उपकरण अहिले सञ्चालनमा रहेको उपकरणसँग काम मिल्ने किसिमको चाहिने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । ‘मास प्रिन्टर’ खरिद भएपछि पर्सनालाइज हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुवै उस्तै हुनुपर्छ । यी दुई मेसिन फरक–फरक हुनुहुँदैन ।” अहिले विभागमा एउटा मात्रै उपकरण रहको र त्यसबाट अधिकतम काम लिइरहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि दैनिक १६ घण्टा मेसिन चलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ मेसिन आएपछि आवश्यकताअनुसार छपाउन सकिने हुँदा सेवाग्राहीले तुरुन्त अनुमतिपत्र पाउने अवस्था आउने विभागको दाबी छ । सबैभन्दा पहिले अहिले छापिन बाँकी झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विसं २०७२ पुसदेखि  एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भ¥याङ, जगाती र चाaहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा विस्तार हुँदा समस्या अझै बढेको थियो । आव २०७३÷७४ मा ठेक्कामार्फत सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्नेछ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ । साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा नरहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिनुभयो । देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए । त्यसपछि पुनः विसं। २०७७ साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो । मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुवै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि पछिल्लो पटक फरक कम्पनीबाट खरिद गर्दा समस्या आएको थियो । कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा नमिलेकाले लामो समय अनुमतिपत्र छपाई प्रभावित बनेको थियो ।अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन् । केही वर्ष यता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयहरुले टोकन प्रणाली लागू गरेको भए पनि भीडभाड कम नभएको देख्न सकिन्छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट हुँदा अनुमतिपत्रलगायतका यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको क्षेत्रमा परेको छ । तर अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने र वितरण गर्ने एउटा सरकारले र सफ्टवेयर सञ्चालन र छपाई अर्कोले गर्दा समन्वय नहुँदा भने सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । विभागले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गर्दा विभागसँग कम क्षमताका सात प्रिन्टर थिए । तीनको क्षमता प्रतिघण्टा ४० अनुमतिपत्र छाप्ने थियो । तीनका क्षमताले नधानेपछि खरिद भएको ‘मास प्रिन्टर’ ले क्षमता पर्याप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।