नेतृत्वमा महिला-उपेक्षा कहिलेसम्म ? 
नेपालको हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुष विभेद कायमै छ । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै कसैकसैले त भ्रूणमै हत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । जन्मनलाई नै संघर्ष गर्नुपर्ने छोरीका लागि जन्मेपछिका अप्ठ्यारा त झन् कति छन् कति ! 
नेपालको हरेक क्षेत्रमा महिला–पुरुष विभेद कायमै छ । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै कसैकसैले त भ्रूणमै हत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । जन्मनलाई नै संघर्ष गर्नुपर्ने छोरीका लागि जन्मेपछिका अप्ठ्यारा त झन् कति छन् कति ! पढेलेखेर प्रतिस्पर्धी हुन सक्छु भन्ने महिलालाई पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अनि सांगठनिक रूपमा विभेद मात्रै गरिन्न, कामै गर्न नसक्ने गरी पछि पारिन्छ । अझ धर्मका नाममा त महिला र पुरुषबीच गरिने विभेदबारे कुरा गरेर साध्यै छैन । यस्तै अनेक विभेदका कारण राज्यका निकायहरूमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता उत्साहजनक छैन । राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको भए पनि राजनीतिक रूपमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कुनै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार र वडामा महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्थाले गर्दा राज्यको तल्लो निकायमा भने महिलाको उपस्थिति राम्रै छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित महिला सदस्य कम भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा महिलाको सहभागिता बढेको छ । तर बुझ्नुपर्ने के हो भने, यो सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि गुणात्मक भने होइन । यो सहभागिता व्यवहारमा निर्णायक बन्न सकेको छैन । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः छ । लोक सेवा आयोगले भर्ना प्रक्रियामा खुला र समावेशीको ४५ प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत महिला पदपूर्ति गर्ने दायित्व पूरा गर्‍यो, तर कार्यान्यन गर्ने निकायहरूले वास्ता गरिदिएनन् । एकै पटक नियुक्ति पाएका पुरुषहरूले क्षमता प्रदर्शनका सबै अवसर पाउँदा महिलाले भने उपेक्षित हुनुपर्‍यो । यसो हुनुमा महिला कमजोर भएर वा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर हो त भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सक्दैन । राज्यसंयन्त्रमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको भूमिका जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । कार्यक्षेत्रमा अझै पनि महिलालाई अक्षम र पुरुषलाई सक्षम देख्ने चस्मावालहरूको संख्या धेरै छ । सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र परम्परावादी सोचका कारण शिक्षाको अवसरवाट वञ्चित गरिनु, शारीरिक रूपमा निर्बल हुन्छन् भन्ने मान्यता व्याप्त रहनु, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु र महिला सशक्तीकरण व्यापक र प्रभावकारी नहुनुले महिलामाथि विभेद भइरहेको छ, उनीहरूको कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको छ । लैङ्गिक विभेदका विषयहरू उठ्न थालेपछि महिला हिंसाका घटना र मुद्दाहरू, यसबाट सिर्जित सामाजिक समस्याहरू प्रशस्त सुन्न र देख्न पाइन्छन् । महिलाको क्षमता पहिचान गर्ने सवालमा पहलहरू नभएका भने होइनन् । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि–१९७९ लाई सन् १९९१ मा र त्यसको ऐच्छिक प्रोटोकल–१९९९ लाई २००७ मै अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि समान कामका लागि महिला र पुरुषलाई समान पारिश्रमिकसम्बन्धी सन्धि–१९५१ (आईएलओ १००) लाई १९७६ मै अनुमोदन गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसअघि नै १९७४ मै नेपालले रोजगारी तथा पेसामा हुने विभेदसम्बन्धी महासन्धि–१९५८ (आईएलओ १११) लाई अनुमोदन गरेको भए पनि महिला र पुरुषबीच न कामसम्बन्धी विभेद हटेको छ न त समान ज्यालाको कानुन नै लागू हुन सकेको छ । अहिले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि महिनावारी तलबमानमा काम गर्नेसम्मका महिलाले एउटै र उस्तै प्रकृतिको कामका लागि पुरुषसमान ज्याला पाउने व्यवस्था हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा संशोधित नागरिक ऐनले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई ४५ प्रतिशत र महिलालाई मात्रै ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदसँगसँगै सबै खाले विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । आमाकै नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक छ, जसमा समान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता आदि कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भनी पैतृक सम्पत्तिमा समेत लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८ ले महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ ।महिलालाई मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने तथा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । धारा ४० मा दलितको हक भनेर दलित महिलाकै लागि समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा पाउनुपर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था भनेर महिलालाई पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा ५१(ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नीतिअन्तर्गत असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनको उचित व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटले महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ । यो वर्षको बजेटमा मात्रै होइन, विसं २०१३ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि हालको पन्ध्रौं योजनासम्ममा लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी क्षेत्रबाटै जाहेर गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७९–८० जेठमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले भने राज्यको हरेक निकाय, तह अनि तप्कामा महिलाको उपस्थिति नाजुक र कमजोर रहेको देखाएको छ । राज्यले महिलाका लागि केही गर्न नखोजेको पनि होइन, आर्थिक वर्ष २०६४–६५ देखि सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्दै बजेटको ११.४ प्रतिशत हिस्सा महिलाका लागि छुट्याएकामा २०७९–८० मा यसलाई बढाएर ४०.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । महिलालाई अधिकारको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे सोधखोज भएको पाइँदैन । बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा महिलाले भाग पाउँदैनन् । त्यसको सानो दृष्टान्त हेरौं ।नेपालका १३ वटा संवैधानिक आयोगका ५७ पदाधिकारीमध्ये महिला १६ जना मात्रै छन् । महिला आयोगमा ५ जना मात्र पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् भने कतिपय आयोगमा एक जना पनि महिला आयुक्त छैनन् । ५१ प्रतिशत हाराहारी रहेका आधा आकाश ढाकेका महिलाले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर राष्ट्रको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा अवसर दिने सवालमा महिलालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति यथावतै छ । नेपालको कुनै पनि आयोग, नियोग, बोर्ड, परिषद्, संस्थान, प्रतिष्ठान तथा संगठन आदिका प्रमुखलगायतका पदमा महिलालाई असमानता र उपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष जेठ ३१ गते सार्वजनिक हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले महिला वडासचिव भएकैले काम गर्न कठिनाइ भएको पत्रले राज्यका निकायमा महिलालाइ कस्तो दर्जा दिइन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । अन्तमा, हाम्रो समाज अनि राज्यमा व्याप्त संरचना र सोचमा परिवर्तन गर्नु, ठाउँमा पुगेका महिलाको निर्णायक भूमिका बढाउनु, राज्यका सार्वजनिक नीतिमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्नु, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरी न्यायमा पहुँच बढाउनु, कुरीति र कुप्रथाको अन्त्य गर्नु, तीनै तहमा लैङ्गिक सवाललाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गर्नु, महिलाको प्राकृतिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक भूमिकालाई सन्तुलन गर्नु, खास लक्षित समूहलाई लाभान्वित बनाउनु, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमार्फत महिला तथा किशोरीमाथि हुने सबै किसिमका विभेद हटाई लैङ्गिक समानतासहितको सामाजिक रूपान्तरण गर्नु, भर्ना नियुक्ति र पदस्थापनमा मात्र सीमित कार्य प्रणालीलाई पदीय कार्यबोझ र कार्यजिम्मेवारीसमेतमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 