तीन महिनामै घेरिए अर्जेन्टिनाका ‘पपुलिस्ट’ राष्ट्रपति
सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै देशको उच्च पदमा निर्वाचित हुन सफल व्यक्ति हुन्– हाभियर मिलेई । २०१८ को अक्टोबरमा राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी पाँच वर्षेमै अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । उनका चुनावी एजेन्डा र प्रस्ट बोल्ने शैलीले नै उनलाई त्यो सफलता दिलाएको जनविश्वास थियो ।
काठमाडौँ — सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै देशको उच्च पदमा निर्वाचित हुन सफल व्यक्ति हुन्– हाभियर मिलेई । २०१८ को अक्टोबरमा राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी पाँच वर्षेमै अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । उनका चुनावी एजेन्डा र प्रस्ट बोल्ने शैलीले नै उनलाई त्यो सफलता दिलाएको जनविश्वास थियो ।देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य एजेन्डा अघि सारेर लिबरटेरियन पार्टीका तर्फबाट मिलेई गत नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी अर्थशास्त्री र लेखकका रूपमा चर्चित थिए । त्यही सार्वजनिक छविले उनलाई राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न पनि सहयोग पुगेको ठानिन्छ ।५३ वर्षीय मिलेईले अघि सारेका चुनावी एजेन्डा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएकाले पनि जनताले उनलाई सहजै पत्याएका हुन् । अर्थशास्त्रमा ‘अस्ट्रियन स्कुल’ पक्षधर मिलेई अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको कडा आलोचक थिए । ‘अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनमिक्स’ का अनुसार उत्पादनको आधारबिनाको मुद्रा आपूर्तिले वस्तु तथा सेवाको एउटै दरले नभए पनि मूल्यवृद्धि भने रोकिँदैन ।राष्ट्रियता पक्षधर मतदातालाई प्रभावित पार्न उनले ‘अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउने’ एजेन्डा अभूतपूर्व रूपमा उठान गरेका थिए । उक्त चुनावी एजेन्डा अमेरिका र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिहरू डोनाल्ड ट्रम्प र जैरु बोल्सोनारोबाट प्रभावित भएको बताइएको थियो । उनीहरूले जस्तै मिलेईले पनि परम्परागत राजनीतिज्ञप्रति कडा आलोचना गरेका थिए ।पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश देशका राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दा प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्न थालेका छन् । मिलेईले पनि त्यसैको फाइदा उठाएका हुन् । चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा मिलेईले अर्थतन्त्रसँगै गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई उनले ‘समाजवादको झुट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए । त्यसका साथै, मिलेईले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा वर्गका मतदातालाई प्रभावित पार्नसमेत सफल भएका थिए ।गत डिसेम्बर १० मा पद सम्हालेसँगै उनका लागि प्रमुख चुनौती थियो, अर्थतन्त्रको सुधार । कुनै बेला अर्जेन्टिना धनी देशहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँथ्यो । फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशहरूभन्दा पनि धनी थियो यो देश । करिब सय वर्षअघि अर्जेन्टिनाले बेलायतमा गाईको मासु निर्यात गर्थ्यो ।तर, पछिल्लो समय स्थिति फेरिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र हाल ७० औं स्थानमा छ । अझ विडम्बनाको कुरा, कुनै बेलाको प्रमुख निर्यात मुलुकका अधिकांश जनताले गाईको मासु किनेर खाने अवस्था छैन । विकल्पमा अधिकांश जनताले कुखुराको मासु खाने गरेको बताउँछन् ।अर्जेन्टिनामा गत वर्ष मुद्रास्फीति तीन दशकयताकै उच्च अर्थात् २ सय ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । डिसेम्बर महिनायता मात्रै मूल्यवृद्धि कम्तीमा २५.५ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्जेन्टिनका कम्तीमा ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, कतिपयले वास्तविक तथ्यांक अझै डरलाग्दो भएको आशंका गर्छन् । यस्तो अवस्थामा अधिकांश जनताका लागि आशाको केन्द्र बनेका छन्, मिलेई । चरम दक्षिणपन्थी मिलेई ५६ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी नेता तथा अर्थमन्त्री सर्गिओ मास्साले ४४ प्रतिशत मत पाएका थिए ।जनताका समस्या राम्रोसँग बुझेका मिलेईले देशको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सक्ने आशा उनका समर्थकको छ । तर, अवस्था भने आमजनताले सोचेजस्तो छैन । मिलेईले पद सम्हालेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । तर, देशमा आर्थिक संकट भने दिनानुदिन गहिरिँदो छ । मिलेई भने देशको आर्थिक संकट अन्त्यका लागि आफूसँग योजना रहेको बताउँछन् । चुनावी अभियानका क्रममा उनले ‘मुद्रास्फीतिको क्यान्सर’ निर्मूल पार्ने उपायबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए । मिलेईले गरिबी घटाउन उल्लेखनीय सुधार ल्याउने, कर्मचारीतन्त्रमा भारी कटौती गर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्च कटाउने, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने तथा शिक्षा, संस्कृति, महिला, स्वास्थ्य र विविधतालगायतका मन्त्रालय खारेजीको योजना अघि सारेका थिए । त्यसका साथै, अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी वाईपीएफ र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई निजीकरण गर्ने उनका प्रमुख एजेन्डा थिए । खर्च कटौतीको चुनावी अभियानका कारण उनले ‘आरावाल मान्छे’ को उपनामसमेत पाएका थिए ।मिलेईले डिसेम्बर २९ मा देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि संसद्मा एक विधेयक पेस गरेका थिए । अर्जेन्टिनी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार विधेयकमा करिब तीन सय कानुनमा संशोधन वा पूर्ण खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका साथै, कर प्रणाली, निर्वाचन कानुन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि कैयौं परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारी संस्थानको निजीकरणको प्रतिबन्ध हटाइनुका साथै परिवर्तनमा बजारदेखि आपूर्तिसम्मको कानुन खुकुलो बनाउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । ४१ सार्वजनिक कम्पनीको निजीकरण र राष्ट्रपतीय चुनावको प्राइमरी हटाउने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा अधिकांश निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको खण्डमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने र दसौं लाख अर्जेन्टिनीले सस्तो आवास गुमाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।मिलेई सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकलाई विपक्षी दलले रोक्न चाहेको थियो । तर उक्त विधेयक तल्लो सदनबाट भने पारित भइसकेको छ । लामो समयको छलफलपछि १ सय ९ का विरुद्ध १ सय ४४ मतले पारित भएसँगै विधेयकको भविष्यबारे माथिल्लो सदन सिनेटमा पुगेको थियो । तर सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा फिर्ता भइसकेको छ । विधेयकबारे मतदान चलिरहँदा संसद् भवनबाहिर भने बृहत् विरोध प्रदर्शन भएका थिए । अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्समा एक साताअघि दसौं हजारले विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध प्रदर्शनका सहभागीले ‘मातृभूमि नै असुरक्षित भएको’, ‘देश बिक्रीमा छैन’, ‘सेवानिवृत्तलाई लुट्न बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।‘राष्ट्रपतिले गरिबहरूलाई बिर्सेकाले’ विरोधमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका साथै, नयाँ विधेयक पारित भएको खण्डमा देशका प्राकृतिक स्रोतहरूको चरम दोहन हुने, वातावरण र संस्कृति विनाश हुने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ । उनले अघि सारेका कतिपय सुधारका कार्यक्रमले भने कानुनी चुनौतीसमेत सामना गरेका छन् । श्रमिक संघ, व्यावसायिक संगठन तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेईको विधेयकका प्रावधानविरुद्ध पाँच दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दायर गरिसकेका छन् ।मिलेई पक्षधरहरूले भने विधेयक देशका लागि अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्– विश्वकै सबैभन्दा ठूलो झुपडपट्टी हुने कि समृद्धि र स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्ने,’ विधेयकको पक्षमा मिलेईको दलकी सांसद लोरेना भिलाभर्डेले भनिन् । विधेयकमाथि संसद्मा मतदान हुनुअघि मिलेईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सांसदहरूलाई आफूहरू इतिहासको कुन पक्षमा हो भन्ने देखाउने अवसर मिलेको’ बताएका थिए । ‘अर्जेन्टिनाको पक्षमा उनीहरूले गरेको कामका आधारमा इतिहासले उनीहरूको मूल्यांकन गर्नेछ,’ मिलेईले भनेका थिए । मिलेईले खर्च कटौती योजना अघि सारेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भने ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि २०२२ को ४४ अर्ब डलर कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो । शिथिल अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने वर्तमान सरकारको योजनालाई सहयोग गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आईएमएफको भनाइ छ ।चुनावी अभियानका क्रममा उनले अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रलाई डलरीकरण गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर मौद्रिक नीति अमेरिकाको हातमा सुम्पने उनको योजना विफल हुने लगभग निश्चित छ । कतिपयले डलर अवलम्बन गर्नु सार्वभौमसत्ताको आत्मसमर्पण हुने बताउँदै आएका छन् । मुद्रास्फीति कटौती गर्न डलरको अवलम्बन प्रभावकारी हुनेमा विज्ञहरूको समेत आशंका छ । देशको केन्द्रीय बैंकमा सञ्चित डलर अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा ‘अर्जेन्टिनी पेसो’ थप अवमूल्यन हुन सक्ने भएकाले झन् खराब स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सारेका योजना अत्यावश्यक रहेको मिलेईको दाबी छ । तर, विपक्षी दलका उपनेता लियनाद्रो सान्तोरोले स्वतन्त्र–बजार सुधारले २००१ को जस्तै आर्थिक तथा सामाजिक संकट उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘जब आर्थिक मोडल समायोजन र विनियमन केन्द्रित हुँदा के हुन्छ भन्ने हामी अर्जेन्टिनीलाई पहिले नै थाहा छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि तपाईं द्वन्द्वको खोजीमा हुनुहुन्छ भने द्वन्द्व नै पाउनु हुनेछ ।’ विपक्षीहरूको विरोधसँगै प्रदर्शन त छँदै छ, त्यसमाथि मिलेईलाई देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्ना योजना पारित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण छ । कारण, अर्जेन्टिनी संसद्मा मिलेईको दलको उपस्थिति निकै कमजोर छ । मिलेईको दलसँग संसद्को तल्लो सदनका २ सय ५७ मध्ये ३८ र माथिल्लो सदनमा ७२ मध्ये ७ सिट मात्रै छन् । त्यसमाथि उनको दलका तर्फबाट गभर्नर वा मेयरहरूसमेत छैनन् । तर, मिलेईले भने ‘संसद्भित्रबाट वा बाहिरबाट भए पनि देशको अर्थतन्त्र सुधार’ गर्ने बताएका छन् । ‘राजनीतिक नेताहरूको समर्थनमा होस् वा समर्थनबिना, हामी देशको उन्नतिका लागि परिवर्तन गर्न गइरहेका छौं,’ उनले भनेका छन् । तर, देशको समग्र राजनीतिमा कमजोर उपस्थिति रहेको दलका राष्ट्रपतिले आफ्ना चुनावी एजेन्डाको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्नेचाहिँ आगामी दिनले नै बताउनेछ ।(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)