सहकारीको बचत कम्पनीमा लग्ने राप्रपा सांसदमाथि मुद्दा चलाउन प्रहरीको सिफारिस
सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपरासीमा बुझाएको छ ।
काठमाडौँ र पूर्वी नवलपरासी — सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपरासीमा बुझाएको छ ।तर यस्तै प्रकृतिको अपचलनमा जोडिएका रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि भने प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । उल्टै उनी निर्दोष रहेको भन्दै छानबिन अघि नबढाउने अडानमा सिंगो सत्ता गठबन्धन नै लागिपरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपुरका एसपी नरहरि रेग्मीले कावासोतीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा सांसद बस्नेतसहित १२ जनालाई मुख्य प्रतिवादी किटान गरेर ३५ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको बताए । ‘सांसद बस्नेत सहकारीको बचतकर्ता, सदस्य वा सञ्चालक भएका कारण मुद्दा चलाइएको हैन, सहकारीको रकम लगेर रिसोर्टमा लगानी गरी हिनामिना गरेको आरोपमा मुख्य प्रतिवादी बनाइएको हो,’ उनले भने ।प्रहरीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएका ३५ मध्ये १० जना हिरासतमा छन् भने सांसद बस्नेतसहित अन्य प्रतिवादी फरार छन् । प्रहरीले १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।‘तथ्यबाट प्रतिवादी गीता बस्नेतले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकाले बिगो रकमसहित सहकारी ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारी विभागबाट जारी मापदण्डबमोजिम कर्जाको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा बराबर कायम हुने ब्याजसमेत क्षतिपूर्तिसरह गणना गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को घ बमोजिम बिगो भरी सजाय हुने मागदाबी लिइएको छ,’ प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि बस्नेतले जस्तै सरकारी ऐनको यही दफा प्रयोग गरी अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायर गर्न सकिने देखिन्छ । लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ९५ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ल्याएर हजारौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । ठीक यस्तै प्रकृतिले तीन सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सांसद बस्नेतमाथि मुद्दा दायरको सिफारिस प्रहरीले गरेको हो ।बस्नतेले जस्तै लामिछाने १५ प्रतिशतको सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक भएका बखत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चारवटा सहकारीबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ रकम ल्याएर अपचलन गरिएको छ । त्यसमध्ये सुप्रिमबाट २ करोड रुपैयाँ र सूर्यदर्शनबाट १ करोड रुपैयाँ लामिछानेका नाममा जम्मा भएको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ । यो तथ्य बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे सहमति जुटाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बने पनि सत्तापक्षीय कार्यदलका सदस्यहरू सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीका नाम नै राख्न नहुने अडानमा छन् । कांग्रेस भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीको रकम अपचलनमा छानबिन हुने गरी व्यक्ति र कम्पनीको नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ ।राप्रपाले पनि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको छ । पार्टी सांसद बस्नेत जोडिएको सहकारी बचत हिनामिना प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिनसँगै यस्तै प्रकृतिको अपचलनमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनको माग अघि सारेको हो ।गत वैशाख १८ देखि २० सम्म भएको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बस्नेतमाथि सरकारको जिम्मेवार निकायबाट निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै उनीजस्तै अन्यमाथि पनि सरकारी निकायले सोही व्यवहार गर्नुपर्ने जनाएको थियो । यसको अर्थ बस्नेतले जस्तै सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएकाले उनीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने राप्रपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘सहकारीको रकम कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको विषय बाहिरिएपछि हामीले हाम्रो सांसदलाई यो विषयको छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्नू भन्ने निर्देशन गरेका छौं । प्रहरीलाई पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न र यसै प्रकृतिको अपचलनमा मुछिएका अरूलाई पनि यसै ढंगले कारबाही गर्नु भनेका हौं,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि यसैगरी छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्‍यो ।’सरकारी वकिलको कार्यालबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार राप्रपा सांसद बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । योगेन्द्र पाण्डे सहितको समूहले चितवनको सनराइज, पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) को छिपछिपे र बर्दियामा सञ्चालन गरेको नमस्ते सहकारीबाट सांसद बस्नेतले बर्दियामा सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसोर्टमा १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिनोधितो लगिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरी र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानबाट रकम हिनामिनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा सहकारीका हालका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डेलाई किटान गरेको छ । उनी सात वर्षसम्म सहकारीको अध्यक्ष र व्यवस्थापक रहेका थिए । बिनाधितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने र ऋण प्रवाह गर्ने समितिका सदस्यहरूलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादीको सूचीमा राखेको छ ।प्रतिवेदनमा सांसद बस्नेतले सहकारीका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सहकारीको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी आफ्ना व्यक्तिगत कारोबार मिलान गर्न, आफूले सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसोर्टको जग्गाजमिन, भवन, संरचना, डेकोरेसन लगायतका काममा प्रयोग गर्न, चुनावी खर्चका लागि प्रयोग गर्न र निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रयोग गरी लगेको उल्लेख छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ ले कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो कसुर गरेकालाई ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को घ बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘दस लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, दस करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद’ हुने लगायतका व्यवस्था छ । सांसद बस्नेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाए कम्तीमा ४ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।