औचित्यहीन एसईईको तामझाम
हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत १७ देखि २९ सम्म सञ्चालन गर्ने गरी एसईईको तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संघबाटै एसईई सञ्चालन गरिरहेको छ ।
हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत १७ देखि २९ सम्म सञ्चालन गर्ने गरी एसईईको तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संघबाटै एसईई सञ्चालन गरिरहेको छ ।परीक्षा बोर्डर्का कर्मचारीहरूले भत्ताका लागि यसरी संघबाटै सञ्चालन गर्न उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्यालय तहको वर्तमान शैक्षिक संरचनाबमोजिम एसईई पूर्णतः औचित्यहीन बनिसके पनि संघ र प्रदेशबीच कसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद चर्को छ । संघबाटै परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि प्रश्नपत्र प्रदेशअनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था केही वर्षदेखि गरिँदै छ । एसईईलाई प्रदेशमा हस्तानान्तरण गर्नुपर्ने चर्चा २०७३ सालदेखि उठ्दै आएको हो । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहमै गाभिएपछि एसईईको औचित्य समाप्त भइसकेको यथार्थ स्विकार्न सम्बन्धित निकाय तयार देखिएनन् । एसईईका नाममा हुने आर्थिक अनियमितता, प्रश्नपत्र बाहिरिने कुकृत्य, परीक्षा हलमा हुने अनेक अनुशासनहीन क्रियाकलाप, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने लापरबाही तथा आर्थिक मोलमोलाइ र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पछि हुने गरेका आत्महत्यासम्मका घटनाले यो परीक्षा प्रणाली र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । प्रश्न पत्र छपाइ, ढुवानी र गोप्यताका विषयमा पनि पटक–पटक समस्या निम्तिएका छन् । यस्तोमा औचित्यहीन भइसकेको एसईई परीक्षालाई पूरै राज्य संयन्त्र लागेर तामझामका साथ ठूलो धनराशि र जनराशि खर्च गरी सञ्चालन गरिरहनुको रहस्य के हो ? कोभिड महामारीले थन्काइसकेको एसईईलाई विद्यालयहरूले नै सञ्चालन गरी आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ११ मा पढाउन सक्ने वर्तमान विद्यालय शिक्षा संरचनाविपरीत यो परीक्षालाई बर्सेनि घिसारिरहन सरकार किन लालायित भएको हो ?विद्यालयमा बालबालिकाको पठनपाठनको रत्तिभर अनुगमन निरीक्षण नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पूर्ति नगर्ने, योग्य र अनुभवी प्र्रधानाध्यापक नियुक्तिमा चासो नराख्ने सरकार परीक्षा सञ्चालनको मिति घोषणा गर्न भने बर्सेनि हतारिने गरेको छ । अधिकांश विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्र असारमा मात्र सुरु भएको थियो । गाउँगाउँका कैयौं विद्यार्थी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यालय उपस्थित हुन सकेका थिएनन् । कतिपय विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावमा ६–८ महिना केही विषयको पठनपाठन नै हुन सकेका छैनन् । कैयौं विद्यार्थी शैक्षिकसत्र बितेको ६ महिना भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक खोज्न बजारतिर भौंतारिरहेका थिए । यस्ता कैयौं समस्याको सम्बोधन गर्न रत्तिभर चासो नदिएको सरकार एसईई सञ्चालन गर्नमा भने अग्रसर देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समय सिकाइमा भएको क्षति उकास्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । ‘फलामे ढोका’ भन्दै तर्साउने र विद्यालय तहकै ११ कक्षामा पढ्न अनावश्यक तगारो तेस्याउने एसईई पूर्णतः बन्द गरी अन्य कक्षाझैं वार्षिक परीक्षाकै रूपमा कक्षा १० को परीक्षा पनि विद्यालयहरूले लिने व्यवस्था सरकारले यसै शैक्षिकसत्रदेखि सुरु गर्नुपर्छ । एसईईका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, पदाधिकारी चयन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लाग्ने करोडौं रुपैयाँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा खर्च गरी सरकारले विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । हाल कक्षा १० मा अध्ययन गर्नुपर्ने हजारौं विद्यार्थी विद्यालय बाहिरै छन् । कति विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रभरि पठनपाठन गर्ने अवसर पाएका छन्, कति विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नै बाँकी छ, कति विद्यालयमा अझै विषय शिक्षकको अभाव छ, कति प्रधानाध्यापक पदीय दायित्व भुलेर राजनीतिक दलका ‘झोले’ बनेका छन्, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण बालमैत्री छैनन्, यस्ता गम्भीर विषयप्रति आँखा चिम्लिएर एसईईलाई मात्र किन महत्त्व दिइरहेको छ ? फलामे ढोकाको हाउगुजी देखाएर तिनलाई कहिलेसम्म माथिल्लो कक्षा प्रवेश गर्न आतंकित पारिरहने ? शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले जति पनि नीतिनियम तथा क्रियाकलाप अवलम्बन गरेको छ, यसले विद्यालय शिक्षालाई ओरालोतर्फ धकेलिरहेको छ । देशभरिका विद्यालयमा योग्य तथा दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा सरकारको रत्तिभर चासो छैन । करोडौं लगानी भएको शिक्षक तालिम बालुवामा पानीसरह भएको छ । विद्यालय अनुगमन, नियमन र पृष्ठपोषण त शिक्षा नीतिमा मात्र सीमित छन् । प्रधानाध्यापकमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षक–विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देश गर्ने खुबी नभएर र शैक्षिक संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुनाले विद्यालय तहको शिक्षा दिनप्रतिदिन गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूसमेत यही समस्याले थलिँदै छन् । प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भएको छ । यस्ता विषयलाई पुनरावलोकन गर्न शिक्षा पदाधिकारीहरू अब गम्भीर हुनु जरुरी छ ।