कर्पोरेट पुँजी किसानका विपक्षमा
विश्वमै बढी आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको विषय हो कृषि। कृषि नीति प्रष्ट रूपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यसको सोझो अर्थ हो किसानको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको आजीवकाको आधार सबल र दिगो बन्न सक्नुपर्छ।   त्यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा विकसित हुनुपर्छ। जसले गर्दा पूर्णरूपेण इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न आउन्, उनीहरूसँग जोडिउन् र कृषि, किसान, कृषिसँग सम्बन्धित पर्यावरण सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीनको सरोकारलाई पनि यसमा जोड्नैपर्छ जसले गर्दा केही भूमि उनीहरूलाई पनि प्राप्त होओस्। अनि यसका साथसाथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षणजस्ता कार्यमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले रोजगारी प्राप्त होओस्।
विश्वमै बढी आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको विषय हो कृषि। कृषि नीति प्रष्ट रूपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यसको सोझो अर्थ हो किसानको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको आजीवकाको आधार सबल र दिगो बन्न सक्नुपर्छ। त्यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा विकसित हुनुपर्छ। जसले गर्दा पूर्णरूपेण इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न आउन्, उनीहरूसँग जोडिउन् र कृषि, किसान, कृषिसँग सम्बन्धित पर्यावरण सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीनको सरोकारलाई पनि यसमा जोड्नैपर्छ जसले गर्दा केही भूमि उनीहरूलाई पनि प्राप्त होओस्। अनि यसका साथसाथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षणजस्ता कार्यमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले रोजगारी प्राप्त होओस्।वस्तुतः आज पनि माटो तथा जल संरक्षण सुनिश्चित हुन्छ भने किसानका मित्र सबै जीव, सूक्ष्म जीव, कीटपतङ्गको स्थानीय स्वदेशी नश्लका पशु तथा पराग सेचन गर्नका लागि पन्छी, कीरा, महुरी तथा परम्परागत बीउ बिजनको रक्षा हुन्छ भने खेतीपाती दिगो भई कम खर्चिलो विकासको बाटो खुल्छ। अनि त्यो मार्ग अझ फराकिलो हुन्छ। अनि यसका साथै ‘हरित गृह ग्यास’ उत्सर्जन पनि कम भएर जान्छ। यो निश्चित गर्न कठिन छैन कि हामीले कस्तो कृषिको बाटो अवलम्बन गर्ने हो। निश्चित रूपमा यो यस्तो बाटो हुनुपर्छ जसबाट बाहिरी खर्चजस्तो रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि आदि न्यूनतम मात्र आयात हुन् या हुँदै नहुन्, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग सर्वोत्तम किसिमले होओस्। जसबाट किसान समुदायमा आत्मनिर्भरता बढोस्, त्यसबाट परम्परागत कृषि ज्ञान र जैविक विविधताको पनि सम्मान हुन थाल्छ। अनि त्यही आफ्नो बलमा नै बाहिरी सङ्कटसँग जुध्ने किसानको क्षमता बढ्न जान्छ। त्यो पर्यावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा आधारित पनि होस् जसले माटो, पानी र पर्यावरणको रक्षालाई सन्तुलित तुल्याओस् र अघि बढाओस्।यो कुरा वैज्ञानिक रूपमा सिद्ध भई नै सकेको छ कि माटोको अग्र्यानिक तथा जैविक तìव स्थानीय स्तरमा पात पतिङ्गर, बोटबिरुवाका अवशेष, गोबर आदि कुहिने सड्ने या गडेउला जस्ता जीवको प्रक्रियाबाट बन्ने गर्छ। अनि त्यसमा कार्बनडाइअक्साइ जस्ता प्रमुख ‘हरित गृह ग्यास’ सोस्ने गर्दछ। यसरी यसले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई कम गर्ने पनि ठूलो क्षमता राख्छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय मिश्रित प्रजातिहरूका जति पनि बोट बिरुवा हुर्कने, बच्ने गर्दछन्, चरिचरन जति फैलिन्छन्, धरती जत्तिको हराभरा बनेर ‘शस्य श्यामलम्’ हुन्छ, जत्तिको वन रक्षा हुन्छ त्यत्ति नै बढी ‘हरित गृह ग्यास’बाट हुने नकारात्मक प्रकोप पनि कम भएर जान्छ। अनि माटो तथा जल संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण पनि बढ्न जान्छ।अन्ततः यस्ता नीति जो हरेक दृष्टिले कृषि, पर्यावरण र किसान–मैत्री र लाभदायक छन् भने तिनलाई किन नअपनाउने ? यस प्रश्नको प्रष्ट उत्तर हुन्छ कि जुन ठूला पुँजीपतिले किसानको आत्मनिर्भरता र दिगो विकास चाहँदैनन् तिनले नै यस्ता नीति बन्न नदिने र बने पनि अवलम्बन गरेर कार्यान्वयनमा बाधा पु-याउने या बाधा अड्चन हाल्ने गर्छन्। उनीहरूको मान्यता के हुन्छ भने यदि गाउँका किसान मलमा आत्मनिर्भर बने भने पुँजीपतिको नाफा कम हुन्छ या घट्छ। त्यसैले उनीहरू चाहन्छन् किसान सधैँसधैँ परनिर्भर बनिरहुन्। बीउ, रासायनिक मलखाद तथा कीट नाशक, झारपात नाशक आदि औषधि उनीहरूले निरन्तर किनिरहनु परोस्। उनीहरूले धेरै डिजेल किनुन्, मदिरा पिइरहुन्, सधैँ गुट्का खाने गरुन्। अनि न पुँजीपतिलाई किसान र ग्रामीणबाट पैसा कमाउने ठाउँ बनिरहन्छ। हुन पनि देश विदेशका ठूला पुँजीपति यही चाहन्छन् कि किसान र ग्रामीण समुदायमा आत्मनिर्भरता बढ्नुको साटो त्यो निरन्तर कम हुँदै जाओस्, किसानको लागत र खर्च कम हुनको साटो सधैँ बढी हुँदै जाओस्। फलस्वरूप पुँजीपति वर्गलाई बढी नाफा खान मिलोस्।यही कारण हो कि ठूला पुँजीपति र ठूला कम्पनीले आत्मनिर्भर खेतीपाती गर्ने किसानलाई हरित क्रान्तिको भ्रान्ति पैदा गर्दै भारतमा एउटा यस्तो बाटोमा धकेल्न खोजेका थिए जसबाट उनीहरूले सधैँभरि महँगो बीउ बिजन, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधि आदिका लागि निरन्तर बजारमा निर्भर हुँदै जाने थिए। उनीहरूको एउटा मुख्य शक्ति पशुधनलाई कम गर्दै लैजाने थिए। त्यसपछि दोस्रो उनीहरूको मुख्य कदम थियो बीउ बिजनहरूको प्याटेन्ट गर्ने तथा जीन–संशोधित (जी–एम) फसलहरूको प्रचार बढाउने। किनभने बहु राष्ट्रिय कम्पनीलाई किसानको खेतीपातीमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु र बढाउनु थियो। यसै बाटोमा हिँड्दै उनीहरूले ठेक्का खेती, खर्चिलो खेती, निजीकरण, कम्पनीद्वारा आवश्यक खाद्यान्नको जम्माखोरीको प्रवृत्तिका लागि समेत जोड लगाउँदै आएका थिए। अनि यसका लागि कानुन बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका थिए। उनीहरू  विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा त्यसो गर्न सफल पनि भएका छन्। किनभने तिनीहरूसँग सरकारी अधिकारी, राजनीतिकर्मी, विशेषज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी, सञ्चारकर्मी, एनजीओ आदिको ठूलो फौज छ र ती एक अर्काका परिपोषक बनेर खडा भएका छन्। कतिसम्म भने उनीहरू समय समयमा यससम्बन्धी तब आ–आफ्ना मानिसलाई तालिमसमेत दिएर किसान नेताकै रूपमा तिनलाई प्रतिष्ठितसमेत गर्ने गर्दछन् र त्यस्तालाई सरकारी मान्यता पनि दिलाउने गर्दछन्।यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा आवश्यक के हुन्छ भने किसानले वस्तुगत यथार्थको सुस्पष्ट समझदारी र दृष्टिकोण बनाउने शक्ति आफूमा निर्माण गरुन् र पूर्ण रूपले इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न किसानसँग जोडिउन् जसले गर्दा कृषि, किसान, कृषिसँग जोडिएको पर्यावरण आदि सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीन किसानको सरोकारलाई पनि यसमा अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ। कम्तीमा पनि उनीहरूलाई भूमि अवश्य मिल्नुपर्छ। यसका साथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, माटोको संरक्षणजस्ता महìवपूर्ण कार्यमा उनीहरूलाई दिगो किसिमले रोजगारी पनि निरन्तर प्राप्त भइरहन सकोस्। यसरी मात्र कर्पोरेट पुँजीको महाजालबाट किसानलाई जोगाउन सकिन्छ।  