‘गणतन्त्रको विकल्प छैन’
मुलुकमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपश्चात् २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीले गरेको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष  हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । सरकारले ७४ औँ प्रजातन्त्र दिवस विशेष रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना, सरकारका कामकारबाही र आगामी कार्यभारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मासँग गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता वीरेन्द्र ओली, भिडियो पत्रकार मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :
मुलुकमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपश्चात् २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीले गरेको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष  हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । सरकारले ७४ औँ प्रजातन्त्र दिवस विशेष रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना, सरकारका कामकारबाही र आगामी कार्यभारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मासँग गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता वीरेन्द्र ओली, भिडियो पत्रकार मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? सरकारको एक वर्षबारे हामीले एक खालको समीक्षा गरिसकेका छौँ । सरकारको मूल ध्येय सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ भन्ने हो । यसलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका काम कारबाही अघि बढेका छन् । सरकार गठन हुने क्रममा परिवर्तनप्रति अनास्था फैलाउने कार्य भइराखेका थिए । सरकारले गणतन्त्रको विकल्प समुन्नत गणतन्त्र हो । यसको विकल्प पछाडि फर्किने भन्ने हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । गणतन्त्रमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने कुरा जर्बजस्त स्थापित भएको छ । गणतन्त्र भएको देशमा भिआइपी सस्कार हुँदैन । संविधान र कानुनमा मातहतमा सबै बस्न सक्नु पर्छ भन्ने स्थापित भयो । सबै मन्त्रालयले सुशासनका काम अघि बढाएका छन् । नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने, मिटरब्याजबाट ठुलो सङ्ख्यामा पीडित भएकालाई न्याय दिन सफल भएका छौँ । भूमिहीन दलित सुकुमवासीलगायतका समस्या हल गर्न प्रयत्नशील छौँ । यही गतिमा अघि बढ्न सकियो भने आर्थिक समृद्धिमा पुग्न कठिन छैन । एक वर्षमा जे जति लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यस अनुसार गर्न नसकिएको आत्मबोध भएको छ । पहिलो पटक यो देशको प्रधानमन्त्रीले मैले चाहे जति गर्न सकिनँ । अब यसरी अघि बढ्छु भनेर आत्मसमीक्षासहित बाटो देखाउने काम गर्नुभएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । यसबिचमा सरकार जनतामा आशा जगाउन सफल भएको हो ? सरकारले काम गर्दागर्दै कैयौँ काम एक वर्षभित्र पूरा हुन नसक्दा केही समय लिनुपर्ने भएको छ । मूलभूत रूपमा यो सरकारले जनतालाई नोक्सान हुने गरी कुनै गलत गरेको छैन । कहीँ कतै गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने ध्येयका साथ काम गरेको छ । आत्मसमीक्षा गर्दा सोचे जति गर्न सकिएनभन्दा गर्न सकेन भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । यसलाई असफलतासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । सरकारले योभन्दा बढी गर्न चाहेको रहेछ भन्ने प्रस्तुतिको रूपमा बुझ्नु पर्छ । बरु क्रमशः गर्दै जान तयारी छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा सुधार भएको छ । आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । यसले पनि सरकारलाई हौसला बढाएको छ ।सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भन्या जस्तै हाइप्रोफाइलले गल्ती गरे पनि छुट दिएको छ भन्ने टिप्पणी आएका छन् । यस्तो किन भई राखेको छ ?  हामीसँग व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिका छन् । सरकारको तर्फबाट तपाईंले भनेको जस्तो केही भएको जानकारीमा छैन । सरकारले गल्ती गर्नेलाई ठुला साना भनेर हेरेको छैन । गल्ती भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई मात्र हेरिएको छ ।अदालतको विषयमा सरकारले बोल्ने कुरा भएन । हामीले न्यायले राम्रै गरेको होला भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको तर्फबाट हाइप्रोफाइललाई छोड्ने काम भएको छैन । बरु यो देशमा भिआइपी संस्कृति तोडियो भन्ने स्थापित भयो । जतिसुकै ठुला हौँ भन्नेहरू, हिजो बदमासी गरेका कानुनी दायरामा आएका छन् । अदालतले गरेका निर्णयमा प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।सरकारले भुटानी शरणार्थीदेखि बाँसवारी जुत्ता कारखानासम्म आउँदा एक्सन ओरेन्टेड काम गरेको देखिन्छ । जनताको नजरमा हेर्दा पूर्ण रूपमा आशा जगाउने काम किन गर्न नसकेको हो ? सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । अहिले जसरी ललिता निवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आएको छ, यो असाध्यै महìवपूर्ण कुरा हो । यसरी नै बाँसबारीको सबै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउने क्रममा छ । देशको जुनसुकै भागमा होस् हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिका नाममा सारिएका सरकारी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइने छ । यतिका वर्ष नभएका यी काम किन भएभन्दा सरकार उद्देश्यबमोजिम अघि बढेकाले भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले गल्ती गर्नुहुँदैन र गल्ती गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित ग¥यो । त्यो मान्यताका कारणले यो काम गर्न सफल भएका हौँ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकारले कत्तिको दबाब खेप्नु परेको छ ? काम गर्दै जाँदा समर्थन र दबाब दुवै हुन्छ । गल्ती गर्नेहरूबाट दबाब हुन्छ । यो देशमा राम्रो गर्ने र हित गर्न चाहनेबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ । राम्रो काम गरिँदै छ भने त्यसलाई दबाबको रूपमा लिनु हुँदैन । बदमासी गर्नेहरूले दबाब दिनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अस्वीकार गरेर सही कुरालाई स्थापित गर्नु पर्छ । कसैप्रति आग्रही वा पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । गल्ती ठुलोबाटै हुने हो, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जानु पर्छ । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा पहुँच र शक्ति प्रयोग हुन सक्छ । यसलाई दबाबका रूपमा नलिएर अघि बढ्नु पर्छ । दबाबकै कारण केही रोकिँदैन ।देशको व्यवस्था फेरिए पनि सामान्य जनताको अवस्था किन फेरिन सकेन ?  यो जनगुनासोभन्दा पनि तपाईं हामी सबैको स्वीकारोक्ति हो । ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट राजनीतिक रूपमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । जसरी व्यवस्था बदल्न एक भयौँ त्यसै गरी एकता भाव प्रकट गरेर देशको आर्थिक अवस्था बदल्न सबै एकजुट हुनु पर्छ । देशको अवस्था अब बदल्नै पर्छ । जनताको अवस्था बदल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ । अहिले सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने नीति लिएको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हुलाक टिकट विदेशमा छपाइ हुन्थ्यो अहिले स्वदेशमै छापेर केही रकम बचत भएको छ । स्वदेशमै केन्द्रित हुने गरी काम गर्दै गयौँ भने आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्न धेरै समय लाग्दैन । मुख्य कुरा सामाजिक न्याय हो । राज्यको साधन स्रोत न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनाँै भन्ने मुख्य प्रश्न हो । न्यायोचित वितरण भनेको सबैलाई वितरण गर्ने भन्ने होइन । अवसर नपाएकालाई अवसर दिनु पर्छ । जहाँ अवसर, कष्ट र अप्ठ्यारा छन् त्यहाँ अवसर दिनु पर्छ भन्ने समानुपातिक समावेशी र सङ्घीयताको मूल मर्म हो ।६४ वर्षपछि हुलाक टिकट स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गरियो र पहिचान लुकेका व्यक्तिको मुखाकृत टिकट कसरी जारी गरियो ? सरकारले पहिलो पटक स्वदेशमै हुलाक टिकट छापेर अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने काम गरेको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र छाप्न मिल्ने व्यवस्था गरिने छ । लामो समयदेखि विदेशमा छापिने टिकट स्वदेशमै छापेर सरकारी निकायले राम्रो काम गरेको छ । ओझेलमा परेका प्रजातान्त्रिक योद्धा कामी बुढाको मुखाकृत हुलाक टिकट जारी गरिएको छ । रामवृक्ष यादव, नेत्रलाल पौडेल अभागी र सहाना प्रधानको मुखाकृत टिकट प्रकाशनमा आएको छ । लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले राम्रो गर्छ भन्ने गरे पनि खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर गुनासो आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सोचिएको छ कि छैन ?  अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्था संविधानमै लिपिबद्ध भएकाले सरकार एक्लैले चाहेर बदल्न सक्ने कुरा भएन । निर्वाचन प्रणालीका विषयमा राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थामा जानु पर्छ । यो तत्काल व्यवस्था गर्न कठिन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जानैपर्ने देखिएको हुन्छ । यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप दुई तिहाई बहुमत नभएर बदल्न सक्दैनौँ त्यसका लागि परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्छ ।जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कानुन निर्माणकर्तामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने एक हदसम्म धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ । निर्वाचनमा कम खर्च गर्नु पर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन प्रचारको अवधि घटाएर हुन्छ कि ? त्यसमा सोच्नु पर्छ । मूलतः राजनीति गर्ने दल, नेता र उम्मेदवारले खर्च गर्ने कि नगर्ने ? भड्किलो बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनलाई जनताले साथ दिन्छन् भन्ने गलत साबित भइसकेको छ । यसका लागि राजनीतिक दलदेखि मतदातासम्म सचेत बन्नु पर्छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा आलोचना भइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कतिपय चुनौती थपिएका छन् । अहिलेको समग्र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला ?  सङ्घीयताका विषयमा जसरी अनास्था फैलाउने काम भएका छन् । यसमा अलिअलि नियोजित पनि छन् । हाम्रा केही समस्या पनि छन् । केही सीमा र समस्यामाथि टेकेर नियोजित रूपमा केही शक्ति लागेका छन् ।हामी २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रा आन्दोलन, क्रान्तिमा हाम्रा अग्रजले बगाएको रगत, पसिना, आँसुको समिश्रणबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो ।अहिले सङ्घीयता पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । सुरु सुरुमा बाटो खन्ने बेला गाह्रो हुन्छन् । दुई पटक निर्वाचन हुँदासमेत आवश्यक कानुन दिन सकिएको छैन । प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षक विधेयक अघि बढाउने तयारीमा छौँ । अहिलेको प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता खालका समस्या आएका छन् ।यो व्यवस्था अधिकांश दल र जनतालाई मन परेको व्यवस्था भएकाले स्थापित गर्न सफल भयौँ । यो व्यवस्थालाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर कतिपय शक्ति लागेका छन् । यो व्यवस्था स्थापित गर्ने दायित्व हाम्रो हो । त्यसैले राम्रो गर्नतिर हामी सबै उत्प्रेरित हुनु पर्छ । त्यसो भएमा जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ । व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकले गर्ने गल्ती एउटै होइन । व्यवस्था सञ्चालकले गल्ती गरेमा कारबाहीको चरणमा जान्छ । अर्को कुरा लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भन्ने होइन, गल्ती हुन सक्छन् । मान्छेले हिजो पनि गल्ती गर्थे आज पनि गल्ती गर्छन् । हिजोको गल्ती कानुनको दायरामा आउँदैन थियो । अहिले कानुनको दायरमा आउँछन् । हिजोको गल्ती मिडियामा आउँदैन थियो अहिले बाहिर आउँछन् । त्यसैले त यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिएको हो ।हामी प्रजातन्त्रको विकसित रूपको अवस्थामा छौँ । निरङ्कुशतामा हुन्थ्यौँ भने केही कुरा बाहिर आउने थिएन । हामीले बोल्नसमेत पाउँदैनथियौँ । प्रजातन्त्र आफैँमा व्यवस्थित र सुन्दर व्यवस्था हो । हिजो र आजको व्यवस्थाको तुलना हुन सक्दैन । सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा असन्तोष बढ्दै गएको छ । सङ्घीय कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन के के काम भइरहेका छन् ? सङ्घीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षक विधेयक पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा थियो । अहिले दुई विधेयकसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक, वन ऐनलगायत संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । वन ऐन पुरानो हुँदा एउटा रुख काट्न केन्द्रमा धाउनु पर्छ । यो अधिकार प्रदेशलाई दिएमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो । हामीले यति लामो समय हुँदासमेत पुरा गर्न सकेका छैनौँ । शान्ति प्रक्रिया कुनै अमुख पार्टी वा नेताको मात्रै हैन यो देशको समग्र विषय हो । देशकै विषय बनाउन खोजेकाले राष्ट्रिय सहमति गर्न खोज्दै छौँ । त्यसका लागि सबै दलको सहमति खोजेका हौँ । टिआरसी विधेयक सकेसम्म यो अधिवेशनबाटै पारित गर्ने छौँ । सहमतिमा विधेयक पारित भएन भने प्रक्रियाबाटै भए पनि पारित हुने छ । सङ्घीयता बलियो बनाउन कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गले टुङ्गो लगाउन सके विश्वभर जबर्जस्त सन्देश स्थापित हुने छ ।सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने नाममा यसलाई सत्ता परिवर्तनको कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ ? शान्ति प्रक्रिया देशको प्रतिष्ठाको विषय हो । हामीले हतियार व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यौँ । कसलाई कुन तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो नेपालको इज्जत बढाउने र पीडितलाई न्याय दिने विषय हो । राष्ट्रको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्ने छ । हामी सबै मिलेर कुशलतापूर्वक शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व सबैले लिने गरी काम गर्नु पर्छ । गठबन्धनलाई यता उता भनेर प्रयोग गर्नु हुँदैन ।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगमा कत्तिको सफलता हासिल गरेको छ ? प्रधानमन्त्रीले चीन र भारत भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणपछि दुई छिमेकी देशको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई आफैँ अमेरिका गएर सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँले जहाँ जहाँ गएर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यहाँ विश्वको मानचित्रमा नेपाल देखिने र सुनिने राष्ट्र बन्न पुगेको छ । नेपालप्रति विश्वको धारणामा परिवर्तन भएको देख्न सक्छौँ ।प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित देशको अध्यक्षको रूपमा र असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनमा जसरी अधिकारको उठाउनुभयो, त्यसले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसबाट नेपालको उचाइ बढेको महसुस गरेका छौँ । देशको शान्ति प्रक्रियासँगै जलवायु परिवर्तनको असर र अल्पविकसित देशका समस्यालाई दरो गरी राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालले भोग्नु परेका समस्या उठाएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले यी विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको पाइएको छ । कोरोना र भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ । अब अर्थतन्त्र बलियो बनाएर आमजनतालाई आशा जगाउन के के गर्ने तयारी छ ? कोरोना, भूकम्प र राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यतिबेला बजेटसमेत बनाउन सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेपछि अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समातेर सुधारको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार भयो भन्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।हामीले कस्ता योजना अघि सार्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ, त्यसबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने योजनालाई अघि सार्ने गरी छलफल चलाइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री आफैँले अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल चलाउनु भएको छ । विगतमा पाँच, छ लाखका योजना बनाएर छरपस्ट परिदिने काम भयो, जसले गर्दा काम गर्ने सिलसिलामा कुनै योजना पूरा नहुने प्रवृत्ति देखियो । यसले जनतामा निरासा पैदा गर्‍यो । कुन योजना पूरा गर्दा बढी जनता लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । रोजगारी सिर्जना हुने र देशको आर्थिक स्रोत बढ्ने गरी नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्ने छ । हामी १६ औँ योजनाको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । यो १६ औँ योजना लागु गर्ने क्रममा तोकिएका लक्ष्य समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र १६ औँ योजना अगाडि बढाउन लागिएको छ । आशा छ, यसमा सफल हुने छौँ ।अहिले दैनिक सरदर १० हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी के के योजना बनाइँदै छ ?  मूल प्रश्न देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । राज्यले कहाँ कहाँ लगानी गर्‍यो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, यसमा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफलमा छौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याएमा यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।आइटी क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ । हामीले १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसबाट डिजिटल रूपमा देशलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । यसबाट राजस्व वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । कृषिमा त्यस किसिमका योजना अघि सारेमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको छ । कृषि र पर्यटन आइटीको प्रयोग गरेर धेरै रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ ।युवा साँच्चिकै देशमा रोजगारी नभएर विदेश गएका होइनन् । कतिपय देशमै रोजगारी हुँदाहुँदै विदेश गएका छन् । जस्तै विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी विदेश गएका छन् । यसमा सचेतना र राष्ट्रिय भावना बढाउन जरुरी छ । देशमा दुःख भए पनि स्वदेशमै बस्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्ने छ । बाध्यात्मक रूपमा विदेश गएकालाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने छ । प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाललगायत अरू इन्टरनेटमा आधारित साइडलाई व्यवस्थित गर्न के के कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र एकदमै छिटो परिवर्तन हुने रहेछ । त्यसभित्रका कानुन एकदमै पुराना रहेछन् । हामीले पुराना कानुन परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ । सञ्चार र आइटीसँग सम्बन्धित कानुन छिटो बनाउन प्रक्रियामा छौँ । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको अवस्थामा पुगेका छौँ । कानुनी रूपमा सबै तयार भए पनि संरचना स्थापनाको चरणमा छौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लेट फर्म छन्, ती प्लेट फर्म नेपालमै दर्ता भएको हुनु पर्छ भनेका छौँ, नेपालमै फोकल व्यक्ति हुनु पर्छ भनेका छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुझाव सल्लाह र छलफल गरेर विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी छ ।टिकटकले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा असर पारेकाले बन्द गरियो । अहिले टिकटक सञ्चालकबाट नेपालको कानुन मान्ने, नेपालमै अफिस राख्ने र नियमनको संयन्त्र बनाउने कुरा आएको छ । यस बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र पठाएको छ । यसबारे हामी छलफलमा छौँ । जे जस्तो भए पनि देशको ऐन कानुनको परिधिमा रहेर चल्नु पर्छ भन्ने छ । कानुन निर्माण भएपछि एउटा स्थितिमा पुगिने छ ।आमसञ्चारसँग सम्बन्धी विधेयक कुनै पारित हुने चरणमा छन् भने कतिपय निर्माणको चरणमा छन् । यी सबै कानुन निर्माण भएपछि एउटा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ ।प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा पुराना राजतन्त्रवादी शक्ति पुरानै व्यवस्था ल्याउन सक्रिय भएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले फागुन ७ गते विशेष रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ यो व्यवस्था प्राप्तिका निम्ति जे जति आन्दोलन र सङ्घर्ष भए । जे जति त्याग, तपस्या र बलिदान भए त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यो अवस्था यत्तिकै प्राप्त भएको होइन । यसका लागि ठुलो सङ्घर्ष भएको छ । नकारात्मक अभ्यास गर्ने र जनताको दिमागमा नकारात्मक कुरा हाल्ने काम भइरहेको छ । यसलाई देखाएर पुरातनवादीले टाउको उठाउन खोज्दै छन् । यो व्यवस्था उल्टाउन सम्भव छैन । अहिलेको पुस्ताले सङ्घर्ष, व्यवस्था प्राप्त गर्न भएका त्याग, बलिदान, रगतपसिना सबै अनुभूत गर्न सक्दैन तर अध्ययन गर्न सक्छ । खोज अनुसन्धान गर्न सक्छ । हामीले जसरी २००७ साल सम्झिन सक्छौँ । अहिलेको पुस्ताले २०४६ सम्झिन सक्छ, २०५२ सम्झिन सक्छ, २०६२/०६३ सम्झिन सक्छ । राज्यले सचेतापूर्वक गहिरो अनुभूत गर्न सक्नु पर्छ । सङ्घीयता र समावेशिताले जे जति प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । समाज जहिले अगाडि बढ्छ पछाडि फर्किंदैन । अगाडि बढ्ने समाजलाई कसैले रोक्न खोज्नु हुँदैन ।    