पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणको अर्को पाठ
पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ

आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ

हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र

माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनुपर्छ...
पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छआँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छहैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्रमाटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनुपर्छ...जब–जब नेपाली समाज विपद् र बज्रपातबाट गुज्रन्छ, गीतकार दिनेश अधिकारीका यी शब्दहरू अझ जीवन्त भइदिन्छन् । त्यसमाथि आलोकश्रीको संगीत र स्वरूपराज आचार्यको सुरिलो स्वरले हर नेपालीको मनमुटु नै छुन्छ । जस्तो, अहिले छोएको छ । जाजरकोट र रुकुम दुख्दा त्यसको पीडाबोधले नेपाली मुटुहरू एकैसाथ मर्माहत भएका छन् ।यो भावनात्मक एकता आम नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र हो । राष्ट्रिय जीवनमा केही उपलब्धि हुँदा होस् वा कुनै विपद् आइपर्दा, नेपालीजन एउटै भावनामा बाँधिन्छन् । शुक्रबार दिउँसो सिंगो नेपाल एकैचोटि खुसीले झुमेको थियो । सफलताको सिँढी उक्लिँदै गरेको नेपाली क्रिकेटले ‘टी–२० विश्वकप’ छनोटको फाइनलमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरेपछि त्यसले सबैलाई एकैसाथ उत्साहित बनायो । तर, त्यो उत्साह मध्यरात पुग्दा नपुग्दै पीडा र त्रासदीमा बदलियो । मध्यपश्चिमको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरायो । १५७ मानिस मारिए । त्यत्तिकै संख्यामा घाइतेहरू भए, जो हाल उपचाररत छन् । जाजरकोट र रुकुमले भोगेको यो क्षति र पीडामा स्वदेशका स्वजनहरू मात्रै सरिक छैनन्, विश्वभर छरिएका नेपालीहरूका सहयोगी हातहरू उठ्न थालेका छन् । विपद्लगत्तै सुरु उद्धार र राहतका कामहरू जारी छन् । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले यो प्रलयको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले क्षतिग्रस्त स्थलको भ्रमण गरेर पीडितहरूलाई आडभरोसा दिलाएका छन् । सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने, मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने भएको छ, सरकारले । राजनीतिक दलहरू, विभिन्न मनकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र पनि राहत लिएर पुग्न थालेका छन् । व्यक्ति, संघसंस्था, मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । पीडा र संकटको घडीमा विभिन्न तह र तप्काबाट देखाइएको यो सद्भाव र संवेदनशीलता सकारात्मक छ । यद्यपि, यसको अर्को पाटोबाट हेर्दा प्रश्नहरू उठ्छन्— के यी सकारात्मक भावहरू टिकाउ होलान् ? मानवीय संवेदनामा छचल्किएका भावनाहरू कति क्षणिक र कति दिगो होलान् ? ती प्रतिबद्धतामध्ये कतिले कार्यान्वयनको सिँढी चढ्लान् ? अनि राहत र पुनःस्थापनाहरू कति पीडितमैत्री होलान् ? यी र यस्ता अनेक प्रश्न उठ्ने आधार विगतका दृष्टान्त हुन् । क्षणिक संवेदनामा उद्वेलित हुनु र छिटै बिर्सिहाल्नु नेपाली समाजको चारित्रिक विशेषता हो । धेरै कुरा अनि फितलो काम र कार्यान्वयन पनि हाम्रो ‘राष्ट्रिय चरित्र’ हो । २०७२ को विनाशकारी महाप्रलयलाई स्मरण गर्दा यस्तो चरित्र अझ छर्लङ्ग हुन्छ । त्यो महाप्रलय त्यस्तो बखत आयो, जुन बेला समाजमा चरम निराशा बढ्दै थियो । संविधान निर्माणका लागि मुलुकमा दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको थियो । र, पनि संविधान घोषणा हुन सकेको थिएन । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा संविधान निर्माण अनिश्चयको भुमरीमा फसेको थियो । एकातिर सत्ताको छिनाझपटी, अर्कातिर संविधान निर्माणको अनिश्चय, त्यसमाथि स्वदेशी–विदेशी शक्तिस्वार्थका अनेक प्रभाव र तानाबानाबीच मुलुक फसिरहँदा महाप्रलयको विपद् थपियो । त्यो विपद्ले सिंगो देश एउटै संकट र पीडामा पर्‍यो । र, त्यो संकटले गर्दा नेपाली समाज र राजनीतिमा एउटा लोभलाग्दो भाइचारा देखियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणाको जग त्यही भावनात्मक एकता, संवेदना र भाइचारा थियो ।नेपाली समाजमा उपभोक्तावाद र स्वार्थी चिन्तन नभएको होइन । राजनीतिक वृत्तदेखि अरू विभिन्न क्षेत्रमा ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ प्रवृत्ति मनग्गे छ । तर जब राष्ट्रिय जीवनमा संकट आएर देश थलिन्छ, यहाँ लोभलाग्दो एकता अनि भाइचारा देखिन्छ । खेलकुदले खुसी दिलाउँदा होस् वा भूकम्पले उठिबास लगाउँदा, दुवै अवस्थामा एकै ठाउँमा उभिने, एउटै खाले उत्साह अनि पीडाबोध गर्ने नेपाली समाजको संस्कार तारिफ गर्न लायकको छ । तर विडम्बना, हाम्रा संवेदना र भावनात्मक एकताहरू क्षणिक भइदिन्छन् । पीडा र संकटका बेला देखिएको संवेदना र एकताको भावना जीवित राखिराख्न नसक्नु नेपाली राजनीति र समाजकै असफलता हो । अझ योभन्दा पनि ठूलो कमजोरी हो— विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न नसक्नु । निकट विगतमा त्यत्रो भयावह महाविपत्तिको सामना गरेको नेपाली समाज अहिले ‘मिनी महाविपत्ति’ आउँदा उस्तै सकसमा छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले भूकम्पीय जोखिममा भएको वास्तविकता भूगर्भविद्हरूले सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार, ‘हाम्रो भू–सतहमुनि इन्डियन र युरेसियन प्लेटको निरन्तर घर्षणबाट उत्पन्न हुने शक्ति थुप्रिएर बस्छ । त्यही थुप्रिएर बसेको शक्ति विस्फोट भएर बाहिर निस्कँदा भूकम्प जान्छ ।’ भूकम्प प्राकृतिक विपद् हो । यसको नियन्त्रण सम्भव छैन । मात्रै यसको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले विज्ञहरूले भूकम्पबाट बच्ने पूर्वतयारीहरूमा गम्भीर हुन आग्रह गर्ने गरेका छन् । अहिले जाजरकोटमा आएको भूकम्पलाई उनीहरूले ‘जनाउ घण्टी’ को संज्ञा दिँदै योभन्दा भयावह महाप्रलय हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, हाम्रो हविगत ‘पानीमा रुझ्दा घरको योजना बनाउने छेपारो’ भन्दा भिन्न छैन । त्यसकारण छेपारे मनोदशाबाट उठेर भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापनमा व्यवहारमै गम्भीर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । भूकम्पले निम्त्याउने विपद्लाई ‘डिल’ गर्ने तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो, उद्धार । दोस्रो, राहत तथा पुनःस्थापना । तेस्रो, पुनर्निर्माण । यी तीनै पक्षमा हाम्रा सबल र दुर्बल पक्ष के–के हुन् ? एकैछिन यसको समीक्षा गरौं । पहिलो, विपद्मा परेका पीडितको जीउधनको रक्षाको प्रयत्न र प्रक्रिया उद्धार हो । विपद्सँगै उद्धार कार्य सुरु भइहाल्छ । नेपाली सेना र प्रहरीमा प्राकृतिक विपद् पर्दा उद्धारमा खट्ने जनशक्ति छ । सेना र प्रहरीले विपद्का बेला गर्ने उद्धार कार्य सदैव प्रशंसनीय हुन्छ । विपद् आइपर्दा ती जोखिम मोलेर दिनरात खटिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि सेना र प्रहरी, राजनीतिक दलहरूका स्थानीय कार्यकर्ता, राजधानीबाटै गएका स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वयंसेवकहरू उद्धार कार्यमा लागेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन पुगेका चिकित्सक, उद्धार जस्तो मानवीय कर्ममा लागेकाहरू सबै प्रशंसाका पात्र हुन् । यद्यपि पूर्वतयारी नहुँदा उद्धार पर्याप्त हुन सकेको छैन । समयमा उद्धार हुन सके कतिपयको जीवनरक्षा हुन सक्छ भन्ने पक्ष नजरअन्दाजमा पर्ने गरेको छ । २०७२ मा पनि जनशक्ति र पर्याप्त उपकरण नहुँदा कतिपय उद्धारमा विदेशी जनशक्ति र प्राविधिक आउनुपरेको थियो । ती कमजोरी सुधार्दै उद्धारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तालिम र उपकरणको आवश्यकता अहिले पनि अपरिहार्य देखियो । दोस्रो, उद्धारपछि पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको खाँचो पर्छ । घरविहीन भएकालाई अस्थायी बसोबास, लत्ताकपडा, आधारभूत सरसफाइ, खाना, पानी, घाइतेलाई उपचार सेवा दिन सके पीडितले राहत महसुस गर्छन् । राहत र पुनःस्थापनाको समुचित व्यवस्था गर्न सके त्यो पीडितको आत्मबल उकास्ने बलियो माध्यम बन्न सक्छ । तर, राहत र पुनःस्थापनामा विगतका नजिर सन्तोषप्रद छैनन् । यी धेरै प्रचारमुखी, अपारदर्शी भएका मात्रै होइनन्, पीडितमैत्री पनि हुन सकेनन् । एक मुठी राहत दिएर एक पाथी प्रचार गर्ने शैलीले प्रश्न उठ्यो— राहत र पुनःस्थापना पीडितका लागि मलहम हुन् कि राजनीतिक औजार ? यो प्रश्न अहिले राहत र पुनःस्थापना लिएर पुगेको सरकार, राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न संघसंस्थालाई पनि हो । किनकि अहिले पनि राहत र पुनःस्थापनाका नाममा प्रचारमुखी दोकानहरू खुल्न थालिसके । अझ भूकम्पपीडितका नाममा अपारदर्शी हिसाबले सहयोग संकलन गर्ने प्रवृत्ति त्यत्तिकै बढेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत राहत सहयोगको घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सचेत यहीँनेर हुनुपर्ने हो, ती घोषणा मलहम बनेर पीडितलाई राहत बन्न सक्छन् कि प्रचारबाजीमै सीमित रहन्छन् ? राहत र पुनःस्थापनाका नाममा घोषणा भएका सहयोग रकमको संकलन, वितरण र सहयोगको प्रक्रिया, यसको सदुपयोग र दुरुपयोग अनि पारदर्शिताको प्रश्न त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ । संकटका बेला निर्माण हुने अर्को भाष्य हो— विपद् अवसर पनि हो । निश्चय नै पीडितले राहतको मलहम महसुस गर्न सक्ने हो भने विपद्का जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नजिरहरू कायम गर्न सक्ने हो भने यस्तो संकट अवसर पनि बन्न सक्छ, तर हाम्रा अभ्यास त्यस्ता छैनन् । केही सीमित व्यक्ति र समूहले मानवकल्याणका नाममा प्रचार र पैसा कमाउने अवसर, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवसर बनाउने गरेका छन् । त्यसकारण अहिले पीडितलाई राहतको मलहम लगाउन सक्रियहरूले यो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याऊन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विपद्मा विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायले सहयोग घोषणा गरे भनेर फुरुङ्ग पर्नुअघि विगतको दृष्टान्त सम्झनैपर्ने हुन्छ । यद्यपि २०७२ मा जस्तो शक्तिराष्ट्रहरू हेलिकोप्टर लिएर नेपाल उत्रेका छैनन् तर त्यो बेला भूकम्प सहायतका नाममा जसरी भारत, चीन, अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र अभीष्टहरू प्रकट गरे, त्यसले हामीलाई अर्को पाठ सिकाएको छ । त्यो के भने, पीडितका नाममा आउने सहयोग र सहायतालाई दाताको अन्तर्य बुझेर मात्रै त्यसको उपयोग गर्नु उचित हुने रहेछ । अहिले पनि सहायताका पछाडि स्वार्थ र अभीष्ट बोकेका व्यक्ति, समूह, संस्था आउन सक्नेछन् । सरकारले धर्मको आडमा अथवा विभिन्न रणनीतिक–सामरिक स्वार्थ बोकेर आउने नक्कली दाताहरूमाथि निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो, पुनर्निर्माण । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाले मात्रै पीडितले न्याय पाउँदैनन् । जबसम्म सरकारले पीडितलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, तबसम्म राहत र पुनःस्थापनाका कुरा कोरा नारा सावित हुन्छन् । त्यसकारण विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा पुनर्निर्माणको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ । २०७२ को विनाशपछिको पुनर्निर्माण नेपालका लागि दुर्लभ अवसर र अभ्यास थियो । विदेशी दातृ निकाय, राष्ट्रहरूको सहयोगले हामीले ढलेका पुरातात्त्विक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू उठाउन सक्यौं । पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई खुला चौरबाट फेरि कक्षाकोठमा फर्काउन सक्यौं । घरविहीनले सहुलियत ऋणमा घर बनाउन सके । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेरै विपद्ले ध्वंस गरेको संरचना पुनर्निर्माणको अनुभव र अभ्यास गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुलाई एउटा सफल नजिरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यद्यपि उक्त अभ्यास खोटरहित थिएन । एक त सरकारले प्राधिकरण घोषणा गर्नै ढिलो गर्‍यो, त्यसमाथि प्राधिकरण गठन भएपछि पनि यसले पुनर्निर्माण प्रक्रिया निकै धीमा गतिमा बढायो । त्यो कछुवाको गति भनेर सर्वत्र आलोचना पनि भयो । अर्को, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक मार पनि पर्‍यो । सरकार बदलिएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व बदलिने रोगले यो पनि मुक्त हुन सकेन । यसमा कतिपय अनियमितता र अपारदर्शिताका प्रश्न पनि उठे । यसका बाबजुद पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसकारण यो अनुभव र अभ्यास अबको पुनर्निर्माणमा सहयोगी हुन सक्नेछ । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने निर्णय गरेको छ । एकीकृत कार्ययोजना बनाई जाजरकोटलाई भूकम्पको आधार मानेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । यद्यपि हिजो पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र चरम राजनीतीकरणबाट चाहिँ यो मुक्त हुनैपर्छ । अनि मुख्य कुरा, विज्ञहरूले योभन्दा भयावह विपद् आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा अब बन्ने संरचनाहरू कम्तीमा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्छ । बेलाबेला प्राकृतिक विपद् र प्रलयहरूले दस्तक दिइरहँदा अब क्षणिक रूपमा संवेदनशील भएर मात्रै पुग्दैन, सही अर्थमा विगतका पाठबाट सिक्दै छेपारे चरित्रबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।