७८ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमा सामेल भएपछि आफूले गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग–महाशाखा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेर एक सय दिनमा भए/गरेका कामको प्रगति विवरण मन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमा सामेल भएपछि आफूले गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग–महाशाखा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेर एक सय दिनमा भए/गरेका कामको प्रगति विवरण मन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक गरेका हुन् ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने २०८० फागुन २३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । यस अवधिमा गृह मन्त्रालय तथा महाशाखासहित अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित गृह प्रशासनसम्बन्धी निकायबाट नीतिगत तथा कानुनी, प्रशासनिक, सूचना प्रविधि, शान्तिसुरक्षालगायत क्षेत्रमा भएका सुधार र प्रगतिसहितका विवरण उल्लेख गरिएको छ ।गृह मन्त्रालयका अनुसार लामिछाने मन्त्री भएपछि नीतिगत तथा कानुनी पक्षका २२ वटा, शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणतर्फ १४ वटा, सीमा तथा अध्यागमन प्रशासनका ७ वटा, विभागीय तथा मातहतका निकायमा निर्देशन र कार्यसम्पादनमा सहजीकरणका ८, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका ३, सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी ५ र विविधतर्फ १९ गरी यस अवधिमा ७८ बुँदामा प्रगति विवरण समेटिएको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधनदेखि अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल निषेध गरिएका विषयसम्मलाई प्रगति विवरणमा समेटिएको छ । सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न जारी गरिने प्रवेश पासलाई व्यवस्थित गर्न ‘आगमन–प्रस्थान अनुमति प्रणाली सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ संशोधनका लागि कार्यदल गठनलगायत नीतिगत काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कार्ययोजना बनाउने काम अगाडि बढाइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रहरी र सशस्त्रका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण, प्रहरी र सशस्त्रमा सेवा निवृत्त अवधि पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठनको विषय पनि समेटिएको छ ।शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणतर्फ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धका अपराध नियन्त्रण गर्न जाँचबुझ आयोग गठन, प्रहरी र सशस्त्रका पेट्रोलपम्प २४ सै घण्टा सुचारु, गृह मन्त्रालयमा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनलगायत विषय छन् । सीमा तथा अध्यागमनतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन २–२ वटा हेल्प डेस्क थप गरिएको, विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीको छुट्टै पोसाक प्रयोगलगायत विषय पनि समेटिएका छन् । त्यस्तै सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत ८४ स्थानमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँग सशस्त्र फ्रहरीले अन्तर्त्रिmया गरेको, ३७८ स्थानमा जनचेतना, १३ स्थानमा सीमा क्षेत्रका वडाध्यक्षसँग अन्तर्त्रिया र १० स्थानमा सीमा सामाजिक कार्यक्रम चलाइएको उल्लेख छ । यो सबै काम सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत भएको र १ सय १५ वटा सीमा सहजीकरण बैठक भएको पनि उल्लेख छ । सीमाका बासिन्दालाई सशस्त्रले सीमा सुरक्षामा समर्पित गर्न २ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको जनाइएको छ । प्रजिअहरूसँग भर्चुअल बैठक, कोशी, मधेश र वाग्मती प्रदेशका प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलगायतको काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ । आफू गृहमन्त्री भएर आएपछि २ हजार ९ सय ३२ जना प्रहरीको बढुवा भएको विषयलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रगतिका रूपमा समेटेका छन् । सय दिनमा सीमा क्षेत्र हुँदै भएका अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न जनशक्ति प्रभावकारी परिचालन गरिएको र यसबाट प्रहरीले १ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख ५८ हजार बराबर र सशस्त्रले ४७ करोड ८७ लाख ७९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको सामान नियन्त्रण गरी भन्सार राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लामिछानेले आफूले सुधारका लागि काम गरिरहेको भन्दै पछिल्लो पटक बृहत्तर जनकपुरको अतिक्रमित ९ हजार बिघा जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान अघि बढेको बताए । यसका लागि ‘बिग अपरेसन’ भइरहेको उनको दाबी थियो । आफू गृहमन्त्री भएर आएपछि अतिक्रमित ६ सय ३३ बिघा ७ कट्ठा जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको दाबी पनि गृहमन्त्रीले गरेका छन् । सहकारी ठगी, प्रहरी र गृह प्रशासनमा भएका हस्तक्षेप र चलखेलका विषय भने प्रगति विवरणको सूचीमा समेटिएको छैन ।