चीनले नदेखाएको नेपालको चुच्चे नक्सा
चीनको स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङले तयार पारेको नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले यही अगस्ट २८ मा सार्वजनिक गर्‍यो । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, सन् २०२३ संस्करणको यो नक्सा चीन र विभिन्न देशका राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिका आधारमा तयार पारिएको हो ।
चीनको स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङले तयार पारेको नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले यही अगस्ट २८ मा सार्वजनिक गर्‍यो । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, सन् २०२३ संस्करणको यो नक्सा चीन र विभिन्न देशका राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिका आधारमा तयार पारिएको हो ।चीनले नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा देखाएन, पुरानै बुच्चे नक्साको सिमाना अंकित गर्‍यो । यो भाग भारततिर पारेर भारतीय नक्सालाई समर्थन गरेजस्तै देखियो । जिज्ञासा उठ्छ— चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा किन देखाएन ? यसमा दुइटा कारण रहेको मान्नुपर्छ । पहिलो, नेपालको शिथिल कूटनीति । दोस्रो, चीनले नेपाललाई गरेको बेवास्ता ।नेपालको शिथिल कूटनीतिशिथिल कूटनीति यस अर्थमा भन्नुपर्छ कि, नेपालले २०२० मे २० मा चुच्चे नक्सा विधिवत् प्रकाशित गरेको थियो । नेपालले संविधान संशोधन गरी संसद्को अत्यधिक बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिको सिल–मोहोर लगाएर नयाँ राष्ट्रिय नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर चुच्चे नक्सासहित कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई पत्र पठाइएन । यसै कारण चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा अंकन नगरेको हुन सक्छ ।यद्यपि नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी उसलाई थियो । तर चीन यस्तो देश हो, जसले औपचारिक माध्यमबाट जानकारी नभएको विषयलाई औपचारिक मान्यता दिँदैन । चुच्चे नक्सा नेपालले चीनलाई मात्र होइन, भारत तथा अन्य मित्र देश तथा समुदायलाई पनि पठाएन । कान्तिपुर दैनिककै भदौ १८ को अंकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका छन्, ‘तत्कालीन सरकारले चीनसहित सबै कूटनीतिक समुदायलाई पत्राचार नै गरेर जानकारी गराएका थियौं ।’तर वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले ‘नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालले अरू मुलुकलाई हालसम्म जानकारीस्वरूप पत्राचार नगरेको’ पुष्टि गरेका छन् । यहाँ अर्को जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ— नक्सा पठाइएको भए ती देशबाट प्राप्त भएको जानकारी आयो कि आएन ? कूटनीतिक प्रचलन अनुसार कम से कम ‘नोटेड डाउन’ भन्ने संकेत आउनुपर्छ । आएको बुझिँदैन ।यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, तर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद अन्तर्गत जियोइनफर्म्याटिक्स (कार्टोग्राफिक) डिभिजनमा पनि पठाइएन । यस डिभिजनमा विश्वका नक्साहरूको संकलित आर्काइभ छ । यहाँ नक्साको अध्ययन–विश्लेषण गरिन्छ । भारतले नेपालको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारततिर पारेर २०१९ नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा उसै समय जियोइनफर्म्याटिक्स डिभिजनमा पठाएको थियो । नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण यस्ता प्रक्रिया अपनाइएन । यो नै नेपालको कमजोरी हो ।चीनको बेवास्तानेपालले चुच्चे नक्सा निकालेको अनौपचारिक जानकारी भए पनि चीनले नेपालसँग निकटता नबढेकाले वास्ता गरेन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेड जु ओङले १९९९ सेप्टेम्बर २ मा रिपोर्टर्स क्लबमा भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भन्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जस अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको भन्ने पुराना प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।’ यस्तै प्रसंगमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले भनेकी थिइन्, ‘कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा छ ।’नेपाललाई चीनले वास्ता नगरेको अर्को प्रसंग पनि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेक घाटी हुँदै व्यापार–वाणिज्य बढोत्तरी गर्न २०१५ मे १५ का दिन दुई देशले सम्झौता गरेका थिए । लिपुलेक नेपालको सम्प्रभुताभित्रको क्षेत्र हो भनी चीनलाई राम्ररी जानकारी हुँदाहुँदै नेपाललाई एक वचन नसोधी सम्झौता गरियो ।यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ती दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका थिए । जवाफ–प्रतिक्रिया आएन । तर चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०१५ जुलाई २३ मा भनेका थिए, ‘लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँछ भने भारतसँग गरिएको सम्झौतामा सुधार गर्न सकिनेछ ।’ यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, चिनियाँ वाणिज्य सहायकमन्त्री चाङ सियानछेङले २०१५ जुलाई २४ मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा भनेका थिए, ‘विवादित भनिएको लिपुलेक सम्झौतामा चीन, भारत र नेपाल त्रिपक्षीय छलफलबाट हल गर्न चीन तयार छ ।’ चीनको यस्तो अभिव्यक्ति हुँदाहुँदै पनि सुशील कोइराला (२०१५ अक्टोबर ११) पछिका सरकारप्रमुखहरूले चीनलाई आफूसँग भएको प्रमाण पठाएनन् । यो नै नेपालको शिथिल कूटनीति र चीनको बेवास्ता हो । चीनका पुराना नक्साचिनियाँ लिपिमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली/महाकाली मानी त्यसभन्दा पूर्वको भूभागलाई नेपाल अंकित गरिएको छ । उदाहरणस्वरूप, ‘छिङ वंशका शासक गुआङ्सु २९’ शीर्षकमा सन् १९०३ मा चीनबाट प्रकाशित पुरानो चिनियाँ लिपिको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भई दक्षिण बगेको नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानी नदीदेखि पूर्व ‘नेपाल’ भनी लेखिएको छ । यो चिनियाँ लिपिमा प्रकाशित भएको ऐतिहासिक तथा दुर्लभ नक्साले नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमा चुच्चोपारि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने देखाएको छ । यो नक्सा बेइजिङको स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङको आर्काइभमा छ । अहिले चीनले नयाँ नक्सा तयार पारेको संस्थामै यो नक्सा हुँदाहुँदै आफ्नै नक्सालाई आँखा चिम्ली यसलाई आधार नमान्नाले चीनले नेपाललाई वास्ता नगरेको भन्न सकिन्छ । यस पंक्तिकारले त्यहाँ एक हप्ता अध्ययन गरी यो नक्सा नेपाल ल्याएर २००१ डिसेम्बर १३ मा पहिलोपल्ट ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकको प्रथम पृष्ठमा नक्सासहितको व्याख्या प्रकाशन गरेको थियो । यो नक्साको प्रति सायद नेपाल सरकार तथा अध्येताहरूसँग छैन होला । संस्था तथा व्यक्तिले आवश्यक ठाने यस पंक्तिकारले खुसीसाथ उपलब्ध गराउनेछ । यसै गरी, ‘म्याप अफ टिबेट अटोनमस रिजन अफ चाइना’ शीर्षक सन् २००६ को चिनियाँ भाषाको नक्सा, ‘तिब्बत हु वेइ–ते’ शीर्षक तिब्बती–चिनियाँ नक्सा आदिमा काली नदी लिम्पियाधुराबाट निःसृत भएको स्पस्ट रूपमा अंकित गरिएको पाइन्छ । यी नक्सालाई बेवास्ता गरी चीनले चुच्चे नक्साको अंकन नगरेको हो ।अबको बाटोचिनियाँ नक्साको आउँदो संस्करणमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिई त्यसै अनुसार संशोधन गर्न नेपालले सबै आधार–प्रमाण दस्तावेज समावेश गरी चीनलाई कूटनीतिक तवरमा विनम्र अनुरोध गर्नुपर्छ, प्रोटेस्ट गर्नु हुँदैन । नयाँ चिनियाँ नक्सा प्रकाशित भएकै भोलिपल्ट भारतले चीनलाई कडा प्रोटेस्ट लेटर पठायो । भारतको विरोधपत्रको जवाफमा चीनले भारतलाई मुखभरिको जवाफ दिँदै भनेको छ, ‘सम्बन्धित पक्षले शान्तिपूर्ण ढंगले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सरोकारवाला पक्ष यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट जोगियोस् ।’हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट असोज ६ गते बेइजिङ पुग्दै छन् । नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भई केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्छ । दुई देशबीच हुने कुराकानीको एजेन्डामा चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सिमाना अंकन सम्बन्धमा पनि गर्नुपर्ने छलफललाई गर्ने अग्रिम एजेन्डामा पार्नुपर्छ । एजेन्डाभित्र परेन भने हाम्रा प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिबीच साइड लाइनमा कुराकानी हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।साइड लाइनमा पनि सम्भव भएन भने रात्रिभोजका समय प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्छ, ‘३ करोड नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्, के म तपाईंलाई सुनाऊँ ?’ चतुर राजनीतिज्ञ तथा कुटिल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रपतिले हुन्छ नभने पनि सहमतिसूचक टाउको अवश्य हल्लाउलान् त्यस बखत दाहालले भन्नुपर्छ, ‘चीनले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको भौगोलिक क्षेत्र नसमेटिएकाले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर परेको हुँदा नेपाली जनताले अर्को संस्करणमा संलग्न गराइमाग्न भनेकाले यो सन्देश तपाईंलाई सुनाएको छु ।’ सीमा समस्या समाधान गर्ने सरकारप्रमुखले नै हो; नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमले त तथ्य पुष्ट्याइँसहित सरकारलाई दबाब दिने मात्र हो । सरकारप्रमुखहरूबीच समझदारी भए जटिल समस्या पनि समाधान हुन सक्छ भन्ने उदाहरणहरू छन् । सगरमाथा !चोमोलोङ्माको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र बीपी कोइरालाबीच समझदारी भएर सल्टिएको थियो, १९६० अप्रिल २८ मा सगरमाथा नेपालको हो भनी विवाद समाधान भएको थियो । सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धी विवाद दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर हो भनी २०२० डिसेम्बर ८ मा संयुक्त रूपमा घोषणा गरेपछि समाधान भएको थियो ।यी कुरा मित्रताका प्रतीक हुन् । चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको सीमारेखा नकोरिएको सम्बन्धमा पनि नेपालले ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’ को चाल चलेमा चीनले अर्को संस्करणको नक्सामा त्यसलाई समाहित गर्न सक्नेछ । यसबाट नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ ।