सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा परामर्श
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।   प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सुरु भएको छलफलमा उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौँ, असोज १० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सुरु भएको छलफलमा उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यम भजन मण्डली होइन । जनताप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने सरकारको ध्येय हो । विधेयक तर्जुमाको समयभन्दा अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यही अनुरूप परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ ।”सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रूपमा सञ्चालनको उद्देश्य राखी कानुन निर्माण अघि बढाएको हो ।मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा अनुसार लामो छलफल र बहसपछि सदनमा प्रवेश पाएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको हो ।” दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गरी सुदृढ, सबल र सशक्त बनाएर नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकिने सरकारको दृष्टिकोण रही आएको छ । विषय विज्ञका तर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकार आफैँले मिडिया चलाउनेभन्दा जनताको सहभागिता र निगरानी चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सैद्धान्तिकभन्दा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा राखेर चलाऔँ भन्ने उद्देश्यबाट विधेयकको मस्यौदा भएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “दुवै संस्थाबिच मर्ज नभएर रूपान्तरण गरिने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालनका लागि आर्थिक सुनिश्चिता, पहुँच विस्तारका साथै स्वायत्तता, तटस्थ र समावेशीको पाटोलाई पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।”  प्रस्तावित संस्थाले निजी क्षेत्रलाई नभई सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष झाले सूचना र शिक्षा निर्वाध रूपमा जनतामा पु¥याउने राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई छलफलमा मात्र सीमित नबनाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सुझाव दिनुभयो । विज्ञ नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सार्वजनिक प्रसारण संस्था स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको विधेयकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रूपान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्य समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकको प्रस्तावनामा स्पष्टता, संस्थाको नाममा पुनर्विचार, संस्थागत स्वायत्तता र कार्य जिम्मेवारीबारे पनि पुनरवलोकन हुनु पर्छ । पदाधिकारीको नियुक्ति र बजेटको पाटोमा विशेष ख्याल पु¥याउनु पर्छ ।”बैठकमा सदस्यहरू बद्री पाण्डे, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, डा. तोसिमा कार्की, शम्भु हजरा, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डा. चन्द्र भण्डारीलगायतले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्तका साथै सूचनाको पहुँच विस्तार गरी जनमत बढाउन साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।  