सुकुम्बासीलाई उसै उठीबास नलगाऊ
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।बरु, उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन बेलाबेलामा सरकारी निकायले जोरजुलुम गर्दा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर–प्रहरीबीच सोमबार भएको झडप यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।शंकै छैन, आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा–सम्पत्ति संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो । अनधिकृत संरचनाहरू हटाउनु उसको अधिकार हो । तैपनि यस क्रममा सुकुम्बासी–भूमिहीनका भनिएका बस्तीहरू त्यत्तिकै हटाउनु भने न्यायोचित हुन्न । बलप्रयोग गरेर जबर्जस्ती हटाउँदा उनीहरूको बसोबास तथा आवासको हक छिनिन्छ, जुन अनधिकृत संरचना हटाउन पाउने पालिकीय अधिकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । एक त, भूमिहीन–सुकुम्बासीहरूको हक संरक्षण गर्नु राज्यको आफ्नै दायित्व हो भने अर्को, न्यूनतम मानवीयताका हिसाबले पनि कसैलाई उसै उठीबास लगाउन मिल्दैन । अतः जबसम्म सम्बन्धित बस्तीका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा उनीहरूका निम्ति मानवोचित विकल्प खोजिन्न, तबसम्म उनीहरूलाई जर्बजस्ती हटाउनु हुन्न ।यसको मतलब, चिरकालसम्म यी बस्तीहरूलाई त्यसै रहन दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही जग्गा उनीहरूका नाममा गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । घना सहरमाझको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर कालान्तरमा त्यसलाई आफ्नै बनाउने मनसुबा कसैमा हुन सक्छ, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अमुक दल तथा नेताहरूले त्यस्तो सपना देखाएका पनि हुन सक्छन् । तर यसो गर्नु जायज हुन्न । सहरी सभ्यता मात्र होइन, प्रकृति–पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि व्यस्त सहरका सार्वजनिक स्थल र नदी किनाराका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउनैपर्छ । उनीहरूलाई जति त्यहाँ रहन दियो, त्यति समस्या जेलिँदै जान्छ । खालि यसका निम्ति बिनाविकल्प सरकार त्यहाँ डोजर लिएर पस्नु हुँदैन । निरुपाय अवस्थामै डोजर चलाउँदा सहर खाली हुँदैन, खालि बस्ती उजाडिन्छ, मनुष्यता मासिन्छ, अनि राज्य कसका निम्ति भन्ने कठोर प्रश्न फेरि ब्युँतन्छ । त्यसैले महानगरको नियत सफा र सहर–नदी सभ्यता संरक्षणका निम्ति यो कदम उचित भए पनि अहिल्यै–आजै बस्ती हटाइहाल्नुपर्ने आतुरी सही होइन । राज्यका निकायहरूले कामकारबाही गर्दा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्छÙ कानुनकै पालना गर्दा–गराउँदा पनि न्याय भयो कि भएन भन्नेमा पनि सचेत रहनुपर्छ । अन्यत्र पुनःस्थापना नगरी घर–टहरा हटाउँदा सरकारले कानुन पालना गरेकै भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको न्याय हरिन्छ । पालिका नेतृत्व र हाल वाग्मती सौन्दर्यकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूमा यो जिम्मेवारी बोध र परिपक्वता हुनैपर्छ । निश्चय पनि, काठमाडौं मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्ता बस्तीमा बस्नेहरू सबै सुकुम्बासी नहुन सक्छन् । सम्बन्धित सहरमा नभए पनि उनीहरूमध्ये केहीको अन्यत्र घर–जग्गा हुन पनि सक्छ । स्थापित नेताहरूलै नै भूमिहीनका नाममा जग्गा लिएको देशमा कोही अरू ‘टाठाबाठा’ ले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन सक्छन् । तर यसो भनेर मात्रै सबै सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वास्तविक भूमिहीनका समस्याप्रति उदासीन रहन पाइँदैन । को सुकुम्बासी हो, को होइन भन्ने तथ्यांक राज्यसित हुनुपर्छ । राज्यले यसबारे खोज्नुपर्छ, सम्बन्धित सबैको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । र, तथ्यांक अनुसार आपसी संवाद र सहभागितामूलक निर्णयका आधारमा समस्या सल्टाउनुपर्छ । यस क्रममा वास्तविक भूमिहीनहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने विकल्प मानवोचित हुनुपर्छ भने सुकुम्बासीले पनि अनुचित अत्तो थाप्नु हुँदैन, दुवै पक्षले जित्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । अनि पनि अटेर गरेमा मात्रै पूर्वसूचना दिएर बस्ती हटाउनु मुनासिब हुन्छ ।भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७८ भदौ २९ मा गठन गरेको ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ क्रियाशील छ । पूर्ववर्ती सरकारले २०७६ चैत ९ मा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले नयाँ संयन्त्र बनाएको हो । उक्त आयोग बिनाउपलब्धि २२ करोड सकेर खारेजीमा परेको थियो, अझ भनूँ राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको थियो । सरकार बनेपिच्छेजसो सुकुम्बासी आयोग बने पनि तिनको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै भएकाले यो मामिला सधैं बल्झिने गरेको हो । ‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ राज्यको नीति हुने संविधानमै उल्लेख छ । यसर्थ पनि सरकारले यो समस्यालाई दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । भूमि आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याउन उसले यथोचित भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका उपाय खोजिरहँदा यसअघि उनीहरूका निम्ति बनाइएका सरकारी आवास किन प्रयोगमा आउन सकेनन् भनेर पनि व्यावहारिक अध्ययन गरिनुपर्छ । सहरका हुन् या गाउँका, राजधानीका हुन् या अन्यत्रका, सबै भूमिहीनहरूलाई पुनःस्थापनाको यथोचित प्रबन्ध केही वर्षभित्र मिलाउनुपर्छ । त्यतिन्जेल यो विषयमा महानगर र समिति दुवैले धैर्य गर्नु उचित हुन्छ । सुकुम्बासी मामिला महानगर एक्लैको भन्दा पनि समग्र राज्यको समस्या हो, अतः तिनै तहका सरकार मिलेर यसको समाधानको पहल गर्नुपर्छ । यस क्रममा राजनीतिक दलहरूको ध्याउन्न समस्या बल्झाइरहन होइन, सुल्झाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।