समृद्धिको परिकल्पना
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । संविधानको आधारमा राज्य र यसका अङ्ग, निकाय सञ्चालन हुन्छन् । संविधानले सरकार र राज्यका निकायको शक्ति र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । संविधानले सरकारको शक्ति सीमित गरेको छ, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुनबाट रोक्दछ । राज्य शक्तिको प्रयोग कानुन र संवैधानिक निकायको ढाँचाले सीमित गरेको छ । यसले नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । सत्तामा भएकाको अधिकारलाई समेत सीमित गरेको छ । संविधानले सरकारसहित सबैलाई कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसको अर्थ राज्यका निकाय वा अधिकारीले संविधानमा तोकेको कानुन र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्छ र स्वेच्छाचारी ढङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो । संविधानले सरकारको शक्तिमा सीमा राखेर, नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र सरकारी अधिकारीलाई उनीहरूका कार्यका लागि जवाफदेही बनाउने कार्यको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानले प्रस्तावनादेखि नै कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । यसलाई कानुनको शासन पनि भनिन्छ र यो आधुनिक लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । कानुनको शासनले कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने र सबै व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरूको कार्यका लागि जवाफदेही बनाउने गर्दछ । कानुनको शासनले सरकारमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिन्छ भने भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकलाई अझ जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यपूर्ण भए–नभएको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनको शासनसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले सिद्धान्त र अभ्यासलाई जनाउँछ; जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्दछ । यसलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि नै स्थापित गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ । कानुनको शासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, नागरिक सहभागिता, बहुलवाद र सहिष्णुता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अभिन्न अङ्ग हुन् । यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि आवश्यक हुन्छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका विधिको शासन कायम राख्ने लोकतान्त्रिक राज्यको आधारशीला हो । न्यायपालिकाको दायित्व संविधान र अन्य कानुनबमोजिम कानुनको न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबिना कानुनको शासन कमजोर हुन सक्छ । व्यक्तिहरू मनोमानी वा अन्यायपूर्ण व्यवहारको अधीनमा हुन सक्छ । एक कानुनी राज्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, जहाँ राज्य विभिन्न अङ्ग, निकायमा विभाजित छ, प्रत्येकको आफ्नै अलग अधिकार र जिम्मेवारी छन् । यसले कुनै एक निकाय वा व्यक्तिलाई अत्यधिक शक्ति र स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्नका लागि राज्यका विभिन्न अङ्ग वा निकाय वा राज्यका तह, सामान्यतया विधायिका, कार्यपालिका र न्यायिक अङ्गबीच शक्तिको विभाजनलाई जनाउँछ ।आधुनिक लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा सम्मान गरिएको र संविधानको प्रस्तावनामै मान्यताप्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताले सेन्सरसिप वा सरकारी नियन्त्रणबिना विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना र विचार प्रकाशन र प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अप्रतिबन्धित क्षमतालाई जनाउँछ । यो स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत पक्ष हो, किनकि यसले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, समाचार र विचारको प्रसार र शक्तिमा भएकालाई जवाफदेही बनाउने क्षमताका लागि अनुमति दिन्छ ।पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको समाजमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई सेन्सरसिप वा सजायको डरबिना आफूले महìवपूर्ण ठानेका कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान र रिपोर्ट गर्ने अधिकार हुन्छ । यसमा आलोचनात्मक र असहमतिपूर्ण विचार प्रकाशित गर्ने अधिकारका साथै विवादास्पद वा अलोकप्रिय हुन सक्ने विचार र यसलाई व्यक्त गर्ने अधिकार समावेश छ । प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र खुला समाजका लागि आवश्यक छ, किनकि यसले व्यक्तिलाई जानकारीमा पहुँच राख्न, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुन र आफ्ना नेतालाई उनीहरूको कार्यका लागि जवाफदेही बनाउन अनुमति दिन्छ । निर्णय, नीति, र प्रक्रिया जनताका लागि खुला र पहुँचयोग्य छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पारदर्शिता भनेको सञ्चार, कार्य र निर्णयमा खुला, इमानदार र सिधा पहुँच हुनुको गुणस्तरीय अवस्था हो । सत्तामा रहेका व्यक्ति आफ्ना कार्य, निर्णय र स्रोतको प्रयोगका लागि जनताप्रति उत्तरदायी छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । उत्तरदायित्व भनेको व्यक्ति र निकायहरू आफ्ना कार्य एवं निर्णयका लागि जवाफदेही हुन् र तिनीहरूको कार्यसम्पादन र नतिजाप्रति पारदर्शी हुनुपर्ने जिम्मेवारीलाई जनाउँछ । यसमा कसैको कार्यका लागि जिम्मेवार हुनु, कसैको गल्तीको स्वामित्व लिनु र कसैको निर्णय र व्यवहारका लागि स्पष्टीकरण र औचित्य प्रदान गर्न इच्छुक हुनुपर्दछ ।व्यक्तिगत सम्बन्धमा, कार्यस्थलमा, सरकार र राजनीतिमा र समाजमा अनि जीवनका विभिन्न पक्षमा जवाफदेहिता आवश्यक छ । जवाफदेहिता कुनै पनि सम्बन्ध वा निकायमा विश्वास र अखण्डताको प्रमुख तत्व हो । जनप्रतिनिधिको उच्च थलो व्यवस्थापिकाको संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह दिन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । जनप्रतिनिधि र संसद् प्रभावकारी हुन सकेन भने सुशासन कमजोर हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निकायले समयमै र प्रभावकारी रूपमा नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । उत्तरदायित्वले कुनै व्यक्ति वा निकायको दायित्व वा कर्तव्यलाई बुझाउँछ । उनीहरू कुनै विशेष कार्य वा निर्णयका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ । यसले आफ्नो दायित्व वा कर्तव्य पूरा गर्न असफल हुँदा उत्पन्न हुने परिणामलाई पनि सामना गर्न सक्छ । पदाधिकारीको जिम्मेवारी अख्तियार वा शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ, किनकि अधिकार वा शक्ति दिइएका व्यक्तिलाई तिनीहरूको कार्य र निर्णयका लागि प्रायः जिम्मेवार ठह¥याइन्छ । जिम्मेवारी नैतिक व्यवहारको एक महìवपूर्ण पक्ष हो र व्यक्तिगत, सामाजिक र व्यावसायिक सम्बन्धमा विश्वास र जवाफदेहिता सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सुशासनले दिगो शान्तिको सुनिश्चितता गर्दछ । दिगो शान्ति भन्नाले दिगो, लचिलो र भविष्यका सम्भावित द्वन्द्व वा चुनौती सामना गर्न सक्ने शान्तिको अवस्थालाई जनाउँछ । यसले केवल द्वन्द्व वा हिंसाको अनुपस्थितिभन्दा पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थिरतामा योगदान गर्ने कारकको दायरालाई समेटेको हुन्छ । सुशासनले दिगो शान्ति र दिगो शान्तिले सरकारी निकाय पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकका आवश्यकताप्रति उत्तरदायी छन् भनी सुनिश्चित गर्दछ । यसले मानिसको जीवनयापन सुधार गर्न र नागरिकका अनेकौँ अवसर सिर्जना हुने वातावरण तयार गर्छ । यसबाट समानता प्रवद्र्धन र भेदभाव, सीमान्तीकरण र बहिष्कारसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन हुँदै जानेछ । दिगो शान्ति प्राप्त गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक सङ्घ सङ्गठन र द्वन्द्वबाट प्रभावित सरोकारवालाबीच सुशासनका माध्यमबाट दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र सहयोग जुटाउनुपर्छ । परिष्कृत अवसर र समृद्धिले मानिसलाई उनीहरूको लक्ष्य पछ्याउन, उनीहरूको सम्भावना महसुस गर्न र एक पूर्ण जीवन बिताउन ठूलो अवसर प्रदान गर्न सक्छ । राम्रो सामाजिक परिणाम र समृद्धिले ठूलो सामाजिक एकता, बढ्दो राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व एवं हिंसा कम गर्न साथै सांस्कृतिक र कलात्मक विकासमा वृद्धि गर्न सक्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा काम गरेको छ । राज्यले संविधानको भाग ४ अनुसार यस व्यवस्थामा उल्लिखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।संविधानको धारा ५० मा चारवटा निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा ५१ मा १३ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यन्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यन्वयन भए, नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संविधानको धारा ५४ बमोजिम संसदीय समिति रहने व्यवस्था छ । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले राज्य सरकारलाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन कोसिस गरेको स्पष्ट हुन्छ तर सरकारका दर्जनौँ नियमनकारी निकाय जहाँबाट सुशासन प्रवद्र्धन हुनुपर्ने हो, जति हुनुपर्ने हो; त्यति हुन सकिरहेको छैन । सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र व्यवहार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु हुनुपर्छ ।यसैगरी २०७९ को आमनिर्वाचनमा पनि सबैजसो राजनीतिक शक्तिको एउटै नारा र प्रतिबद्धता थियो, सुशासन । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था भएमा मात्र समृद्धि सम्भव छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधान निर्माण र जारी गर्ने शक्ति फेरि पनि एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । जन्माउनेले हुर्काउने पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संविधान तङ्ग्रिएपछि, लोकतान्त्रिक संस्था बलियो र लोकतन्त्रका स्तम्भ मजबुत भएपछि, सुशासन र समृद्धिले एउटा लय समातेपछि राजनीतिक शक्ति आ–आफ्ना दर्शन र विचारधारामा अनि उनीहरूले लिएका एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । सुशासन दिगो शान्ति र दिगो विकासको आधारस्तम्भ हो भने दिगो शान्ति र विकास समृद्ध नेपाली र सम्मुनत नेपालको मेरुदण्ड हो ।लेखक राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति हुनुहुन्छ ।  