निर्वाचन व्यवस्थापनमा नागरिक
आवधिक निर्वाचन नागरिकको प्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिएपछि करिब १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ९६ दिन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०९ दिन उपलब्ध भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनका बारेमा जुन चासो र बहस हुने गरेका छन्, यस्ता बहस निरन्तर हुन आवश्यक छ।
आवधिक निर्वाचन नागरिकको प्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिएपछि करिब १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ९६ दिन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०९ दिन उपलब्ध भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनका बारेमा जुन चासो र बहस हुने गरेका छन्, यस्ता बहस निरन्तर हुन आवश्यक छ। निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वभित्र रहेर आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहेको हुन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति, आर्थिक स्रोत, निर्वाचन सामग्री, मतदाता नामावली सङ्कलन, सूचना प्रविधि, निर्वाचन सुरक्षा, मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्र, मतदान, मतगणना एवं मतपरिणाम, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यहरूको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनका लागि आयोगले एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको अवधिसम्ममा निरन्तर कार्य गरिरहेको हुन्छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको मिति नतोकिँदासम्म आयोगको काम र गतिविधि खासै हुँदैन भन्ने भ्रम कतिपयमा रहेको पाइन्छ। आयोगले दैनिक रूपमा गरिरहने कार्यहरूले गर्दा नै निर्वाचनको मिति तोकिएपछिको छोटो अवधिमा कुनै पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम हुन सकेको तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन। के हो निर्वाचन चक्र ?निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई निर्वाचनपूर्वको चरण, निर्वाचन अवधिको चरण र निर्वाचनपश्चात्को चरणमा वर्गीकरण गरी आयोगले कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। तोकिएको निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीदेखि निर्वाचन समीक्षा एवं प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्मका कार्यको चरणबद्ध प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र निर्वाचन चक्र पूरा हुन्छ। एउटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको समीक्षा गरी कानुनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय एवं प्रक्रियागत सुधार गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि तयारी प्रारम्भ गरिने भएकाले निर्वाचन चक्र निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। निर्वाचन चक्र अन्तर्गत निर्वाचन अवधि निर्वाचन प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील चरण हो। यसमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, जनशक्तिको आकलन, तालिम प्रशिक्षण तथा कार्यशाला, मतपत्र डिजाइन, छपाइ तथा ढुवानी आदि कार्य पर्दछन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई बुझिन्छ। निर्वाचन अवधिमा उम्मेदवारी मनोनयन, उम्मेदवार, उजुरी तथा निवेदन, निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन प्रचारप्रसार, विवाद निरूपण, सञ्चारमाध्यको पहुँच, अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन, मतदान, मतपरिणामलगायतका कार्यहरू पर्दछन्। मतदाताको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश हुने निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) तय गर्ने, अन्तिम मतदाता नामावली तयारी गर्ने, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी तथा सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम तयारी गरी प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्नेलगायतका कार्य पर्दछन्।निर्वाचनपूर्वको चरणमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यदेखि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस चरणमा निर्वाचनको नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय एवं पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यहरू गरिन्छ। निर्वाचनपूर्वको चरणमा जति व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा कार्यहरू गर्न सकिन्छ, त्यति नै निर्वाचन अवधिमा हुने कार्य सहज र समन्वत्मक ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्छन्। आयोगले गत वर्ष तीनै तहका निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र यसै वर्षको वैशाख १० मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनसमेत सम्पन्न गरी अर्को आवधिक निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइएको छ भने आयोगको रणनीतिक योजनाले निर्देश गरेका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिँदै छ। निर्वाचनपूर्व गरिनुपर्ने निर्वाचन कानुनमा संशोधन, सुधार, परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माणमा आयोगले विशेष पहलकदमी लिएको छ। आयोगको साङ्गठनिक संरचनाको अध्ययन, कार्य जिम्मेवारी निर्धारण तथा साङ्गठनिक सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं संस्थागत व्यवस्था, जनशक्तिको वर्गीकरण, स्रोत व्यवस्थापन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सामग्री निर्माण, तालिम, गोष्ठी तथा सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तर्वि्रmया गरेर आयोगले निर्वाचनपूर्व गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ। निरन्तर मतदाता नामावली दर्ता तथा विशेष दर्ता अभियान सञ्चालन, नागरिक तथा मतदाता शिक्षा, सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद, समन्वय र अन्तर्सम्बन्धको विकास, राजनीतिक दल दर्ता तथा नियमनलगायतका कार्य यस चरणमा नियमित रूपमा भइरहेका हुन्छन्। आयोगका यी सबै क्रियाकलापमा नागरिक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइरहेका हुन्छन्। निर्वाचनपश्चात् र निर्वाचनपूर्वको चरणमा सम्पादन गरिने केही कार्य समान प्रकृतिका लाग्न सक्छन् तर निर्वाचनपश्चात्को चरण भनेको तोकिएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य प्रारम्भ नहुँदासम्मको अवधि हो। यस चरणमा आयोगले निर्वाचनका सरोकारवालाको सहभागितामा बृहत् समीक्षा गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्दछन्। यस चरणमा निर्वाचनको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने, निर्वाचन प्रतिवेदन तयार गरी संविधान र कानुनले तोके अनुसार सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूबाट पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, निर्वाचन समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नेलगायतका काम गरिन्छ। यी कार्य पनि मतदाता एवं नागरिकको सहभागितामा गरिन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगबाट निरन्तर गरिने कार्यमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजान्छ। निर्वाचन प्रक्रिया जति स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी हुन सक्यो, लोकतान्त्रिक संस्था त्यति नै जनउत्तरदायी हुन सक्छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता जति बढ्न सक्यो, त्यति नै मतदान कसरी गर्ने, किन गर्ने, कसलाई गर्ने भन्ने सवालमा मतदाता स्पष्ट हुँदै जाने छन्। सुसूचित मतदाताले मात्र निर्वाचनमा सही छनोट गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आयोगबाट गरिने क्रियाकलापमा नागरिक संलग्नता अपरिहार्य छ। आयोगले आफ्ना कार्यक्रममा सरोकारवालाको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतलगायत अन्य वर्ग तथा समुदायका नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा उनीहरूको सक्रिय संलग्नताका लागि आयोगले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था पनि गरेको छ। निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउन तथा बदर मतको सङ्ख्या घटाउनका लागि पनि निर्वाचन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा आयोगबाट गरिने गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।  मतदाताका लागि मतदान गर्ने दिन मात्र निर्वाचन हो भन्ने लाग्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले भने हरेक दिन नै निर्वाचन तयारीका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहनु पर्छ। कुनै पनि निर्वाचनमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यलाई निर्वाचनपूर्वको चरण, निर्वाचन अवधिको चरण र निर्वाचनपश्चात्को चरणमा क्रमबद्ध रूपमा एक निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले आयोगका लागि निर्वाचन मतदान दिनको कार्य मात्र हुन सक्दैन। निर्वाचन व्यवस्थापनमा छोटो अवधिमा धेरै वटा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने भएकाले मिहिन ढङ्गले निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा सबै खाले तयारी गर्नसक्दा मात्र कुनै पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छन्। आयोगले कुशलतापूर्वक विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरिरहेको छ। एउटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि आयोग अर्को आवधिक निर्वाचनका लागि अझै सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले जुट्न सुरु गरिहाल्छ। एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अर्को निर्वाचनको तयारीमा लागिहाल्नुपर्ने भएकाले आयोग निर्वाचनपछि पनि बेफुर्सद नै रहन्छ। निर्वाचन कानुनको सुधार, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक, मतदान स्थल पुनरवलोकन, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार, अनुसन्धान तथा तालिम, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग गरिने सहकार्य, विभिन्न कारणले रिक्त भएका पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचनको व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा आयोग व्यस्त रहन्छ। लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ।  