मुख्यमन्त्री संयन्त्रको उपादेयता
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पुस १३ मा हेटौंडामा भयो, जसमा गत असार १६ मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको प्रसंग प्रमुखतासाथ उठ्यो । बैठकको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बैठकका निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पुस १३ मा हेटौंडामा भयो, जसमा गत असार १६ मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको प्रसंग प्रमुखतासाथ उठ्यो । बैठकको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बैठकका निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराए ।प्रधानमन्त्रीले संघीयताको सबलीकरणमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र संघीय ऐनहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउने वचन दिए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई वचन दिने तर काम नगर्ने शृंखला सुरुदेखिकै हो । तर, यस पटक प्रधानमन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व आफूले गरेको हुँदा निराश नपार्ने प्रतिबद्धता जनाए । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा पुस १० मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘म मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताको सबै गाँठो निकै छिटो फुकाइँदै छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदै छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनका चरणमा छन् । संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु । यसका लागि जरुरी कानुन ल्याउन म तयार छु ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आंशिक सत्यता छ । केही काम भएका छन् र केही हुँदै पनि छन् । तर ध्रुवसत्य के हो भने पुरानो मानसिकताले ग्रस्त कर्मचारी प्रशासनको घेराबन्दी र यथास्थितिमै रहने केही पुरातनवादी राजनीतिक दलहरूको चंगुलमा उनी छन् । तिनको सहमतिबिना अगाडि बढ्न सक्ने तागत उनमा छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निजामती सेवा विधेयकलाई सार्वजनिक गर्न नसक्नु, ६ सचिवको टास्कफोर्सले अनुमोदन गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निजी विद्यालयहरूको दबाबका कारण डुप्लिकेट विधेयक परेछ भन्नु, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरा बैठकमा संघीयताको भावनाविपरीतका संगठन संरचनाहरू खारेज गर्ने निर्णयको मसी नसुक्दै खारेज नै गरिसकिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँत्याउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु त्यसका केही उदाहरण हुन् ।प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संघीयताको भावना अनुसारको प्रदेशमा प्रहरी समायोजन होला, निजामती सेवा लगायतका विधेयकहरू आउलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि समय–समयमा संघीय सरकारलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ, जुन व्यक्तिगत होइन संस्थागत हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडा बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी निर्णय गरेको छ । प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र’ बनाउने निर्णय । विभिन्न संघीय देशको अनुभवका आधारमा मुख्यमन्त्रीहरूको यस्तो संयन्त्र चाहिन्छ भनेर पहिलो कार्यकालदेखि नै सबैजसो मुख्यमन्त्रीलाई मैले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आइरहेको थिएँ । यस्तो संयन्त्रको औचित्यबारे कैयौं पटक लेखेको थिएँ । प्रदेशका संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा साझा सहमति कायम गरी संघीय सरकारलाई दबाब दिने, कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा आपसी सहमति र सहकार्य गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, अन्तरप्रदेश, प्रदेश–पालिका, प्रदेश–संघ लगायत संघीय एकाइबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने, सुशासन प्रवर्धन र विधिको शासन कायम गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लगायतका सवालमा यस्तो संयन्त्र जरुरी थियो । अमेरिका सबैभन्दा पुरानो संघीय मुलुक हो, जहाँ प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) र मुख्यमन्त्रीलाई गभर्नर भनिन्छ । सन् १९०८ मा उनीहरूले साझा सरोकारका विषयमा काम गर्ने गरी आपसी सहमतिका आधारमा ‘नेसनल गभर्नर्स एसोसिएसन’ बनाए । हरेक दुई वर्षमा अध्यक्ष परिवर्तन हुने यसमा उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक–फरक राजनीतिक दलको हुनुपर्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन सन् १९७९–८१ र १९८३–९२ मा अर्कान्सस राज्यको गभर्नर हुँदा गभर्नर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष (१९८६–८७) समेत भएका थिए । गभर्नर्स एसोसिएसनको कार्यसमिति र सचिवालय पनि छ । सचिवालयमा विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञसहित करिब २०० कर्मचारी छन् । अमेरिकी संघीयतामा संघीय इकाइहरूबीच सम्बन्ध कायम गर्न संविधान र कानुनले कुनै पनि संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको छैन । तर पनि अनौपचारिक रूपमा गभर्नर्स एसोसिएसन जस्तै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संरचनाहरू बनाइएका छन् । समन्वयकारी संरचनाहरू बनाउन संविधान र कानुन बाधक हुँदैन । अर्को पुरानो संघीय मुलुक स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेशलाई क्यान्तोन भनिन्छ । क्यान्तोनहरू आफैं मिलेर अन्तर प्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, एकआपसमा सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता बैठक तथा सभाहरूमा संघीय सरकारले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । भूगोलमा कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो स्विट्जरल्यान्डमा २६ प्रदेश (क्यान्तोन) छन् । सन् १९९३ मा क्यान्तोनहरूको साझा संगठनका रूपमा त्यहाँ ‘कन्फरेन्स अफ क्यान्तोनल गभर्मेन्ट्स’ बनाइयो । ९ क्यान्तोन रहने गरी कार्यसमिति समेत रहेको यसमा विभिन्न विषयविज्ञ सम्मिलित सचिवालयसमेत छ । संविधानले नै स्विट्जरल्यान्डका प्रदेशहरूलाई निकै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । योजना तर्जुमा, वैदेशिक सम्बन्ध, कानुन तर्जुमा लगायतका अधिकांश सवालमा संघीय सरकारले प्रदेशसँग रायसल्लाह लिने गर्छ । त्यसलाई संविधानले नै अनिवार्य गरेको छ । यति हुँदाहुँदै स्विट्जरल्यान्डका प्रदेशहरू संगठित छन् । साझा सरोकार लगायतका विषयहरूमा समय–समयमा संघीय सरकारलाई खबरदारी गर्छन् । देश–विदेशका विभिन्न सवालमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्छन् । क्यानडामा मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रिमियर भनिन्छ । प्रिमियरहरूको साझा संगठनका रूपमा प्रदेशहरूले सन् २००३ मा काउन्सिल अफ फेडरेसनको गठन गरे । अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको यो संरचनाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई चोटि बस्छ । अध्यक्षको एक वर्षको कार्यकाल सकिएपछि उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा विषयगत समितिको व्यवस्थासमेत रहेको यसमा कर्मचारी, विषयविज्ञसहितको सचिवालय पनि छ । अस्ट्रेलियाका प्रदेशहरूले क्यानडाका प्रदेशकै जस्तो सन् २००६ मा ‘काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन फेडरेसन’ को गठन गरे । यससम्बन्धी कार्यविधि पनि उनीहरूले बनाएका छन्, जस अनुसार बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्ने र अध्यक्षता पालैपालो गर्ने भन्ने छ । यसको स्थायी सचिवालयसमेत छ । क्यानडाकै ढाँचामा उपाध्यक्षको व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष परिवर्तन हुन्छ ।जर्मनीका प्रदेशहरू पनि निकै अधिकारसम्पन्न छन् । जर्मनीको राष्ट्रिय सभामा त प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू मात्र रहन्छन् । सरकारले कुनै पनि विधेयक सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जर्मनीमा प्रदेशलाई ल्यान्डर र मुख्यमन्त्रीलाई मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट भनिन्छ । प्रदेशको साझा संगठनका रूपमा सन् १९५४ मा प्रदेशहरू मिलेर ‘कन्फरेन्स अफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेन्ट’ गठन गरे । यसको बैठक वर्षको चार पटक हुने गर्छ । बैठकको अध्यक्षता क्रमैसँग गर्ने चलन छ । यसको स्थायी सचिवालयसमेत छ । ऊर्जा, शिक्षा, वित्तीय साधन र स्रोत, संघीयता जस्ता विषयहरूमा तिनीहरू निरन्तर छलफलमा हुन्छन् ।भारतमै पनि मुख्यमन्त्रीहरू क्षेत्रीय परिषद्का रूपमा संगठित छन् । भारतले कानुनमार्फत क्षेत्रीय परिषद् रहने व्यवस्था सन् १९५६ मै गरेको थियो । संघ–राज्य एवं राज्य–राज्यबीच आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सिमाना, यातायात लगायतका विषयमा छलफल गरी साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था स्टेट रिअर्गनाइजेसन एक्ट–१९५६ मा छ । कानुन अनुसार भारतमा अहिले ६ वटा क्षेत्रीय परिषद् छन्— उत्तर, केन्द्र, पूर्वीय, पश्चिम, दक्षिण र उत्तरपूर्वीय क्षेत्रीय परिषद् । केन्द्र क्षेत्रीय परिषद्मा छत्तिसगढ, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश छन् । परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने संघीय सरकारको मन्त्री र उपाध्यक्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री (पालैपालो) हुने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई संगठित गराए पनि यो संस्थाको सञ्चालनमा संघीय सरकार नै हावी छ । संघीयतामा प्रवेश गरेको कैयौं दशकपछि मात्र अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका मुख्यमन्त्रीहरू संगठित भएका थिए । विधिवत् रूपमा नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पनि पुगेको छैन । पुराना संघीय मुलुकहरूको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने छोटो अवधिमा नेपालमा धेरै उपलब्धि भएका पनि छन् । तर, भएका उपलब्धिहरू ओझेलमा छन् । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थपका लागि सरोकारवालाको तत्परता जरुरी छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री संयन्त्रको उपादेयता सान्दर्भिक छ । संघीयताप्रति नागरिक स्तरमा देखिएका गुनासा चिर्न र संघीयतालाई सबल तुल्याउन मुख्यमन्त्रीको संयन्त्र प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।