मिटरब्याजीको व्यथा र कानुनको कथा
तराई–मधेशतिर प्रचलित लोकोक्ति अनुसार, पुरोहित, नदी र बनियाँ एक ठाउँमा भेला भएपछि (नयाँ) गाउँको निर्माण हुन्छ । नगद वा जिन्सी ऋण दिनेलाई स्थानविशेषमा साहुकार, महाजन, बनियाँ, सेठ आदि नामले पुकारिन्छ ।
तराई–मधेशतिर प्रचलित लोकोक्ति अनुसार, पुरोहित, नदी र बनियाँ एक ठाउँमा भेला भएपछि (नयाँ) गाउँको निर्माण हुन्छ । नगद वा जिन्सी ऋण दिनेलाई स्थानविशेषमा साहुकार, महाजन, बनियाँ, सेठ आदि नामले पुकारिन्छ ।मानिसले सामूहिक जीवनयापन गर्न थालेदेखि नै आफ्ना सबै आवश्यकता आफैंले मात्र पूरा गर्न नसकी परावलम्बी पनि हुँदै जाँदा कर्जामुखी अर्थ व्यवस्था (क्रेडिट इकोनमी) को उत्पत्ति र विकास भएको हो । प्राचीन कानुन मनुस्मृतिमा श्रम विभाजनसहित मानिसलाई चार वर्णमा विभाजन गरी कृषि एवं व्यापारको क्षेत्राधिकारप्राप्त वैश्यलाई मात्र ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला ब्याजलाई कुसिदम भनिन्थ्यो । ब्याज बढ्दै जाँदा एकपटक लिएको रकमको दुई गुणाभन्दा बढी लिन हुँदैन भन्ने सीमा तोकिएको थियो । सबै भूगोल, सभ्यता र धर्ममा ऋण र ब्याजबारे बोलिएको, नियमन गरिएको र रोक लगाइएको देखिँदा यो सार्वकालिक र सार्वभौम रहेको बुझिन्छ । इस्लाम धर्ममा ब्याज लिनु ‘हराम’ हो । ओल्ड टेस्टामेन्टमा यहुदीहरूबीच ब्याज लिन–दिन बन्देज भए पनि अन्यसँग ब्याज लिन–दिन कुनै अवरोध गरिएको छैन । बाइबलमा गरिबसँग ब्याज लिनुलाई निन्दा गरिएको छ । शुक्र नीतिसहितका नीतिकारहरूले लेनदेन व्यवहार गर्दा लिखत (ऋणपत्र) को अनिवार्यतालाई जोड दिएको देखिन्छ । संस्कृत साहित्यमा ऋण लगाई ब्याज खाएर जीविका चलाउने व्यक्तिलाई कुसिदक भनिएको छ जसले लेनदेन व्यवहारको प्राचीनताको पुष्टि गर्छ । नीतिकार बृहष्पतिले गरिबको अवस्थालाई उपेक्षा गरी ब्याजको बोझ थप गर्नुलाई निन्दनीय मानेका छन् । नेपालको ग्रामीण समाजको कर्जा बजार सदियौंदेखि लेनदेन व्यवहार भनिने धितो नलेखिएको तमसुकका आधारमा चलिआएको थियो । साहुकार, महाजनले बढी ब्याजदर लिने गरे पनि बहुसंख्यक सुविधाविहीन विपन्न ग्रामीण समाजको नगदको अड्कोपड्को फुकाई गर्जो टारिदिने यिनै थिए । कुनै जाकटी नराखी असामीलाई विश्वास गरी (कपाल हेरेर) दिएको धनको तमसुक भएकाले त्यस्तो कागजको नाम नै कपाली रहन गएको हो । यस्तो तमसुकको साउँब्याज उठ्तीपुठ्तीमा जोखिम हुनाले दसौंद ब्याजको सीमाभित्र नरही बढी ब्याज लिन साहुले विभिन्न तरकिब गर्ने गरेको हो र मिटर ब्याज त्यसैमध्येको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल सम्बन्ध’ मा ‘डेट–ट्र्याप’ पार्ने गरी कुनै राष्ट्रलाई ऋण प्रवाह गर्नुलाई मिटर ब्याजको समानार्थी अंग्रेजी पदावली ‘लोन सार्क’ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ (इज चाइना वर्ल्ड लोन सार्क ?, न्युयोर्क टाइम्स, २६ अप्रिल २०१९) । समाजलाई गतिशील, प्रगतिशील र विकासशील बनाउन धन प्राथमिक सामाजिक आर्थिक कारक तत्त्व हो । अधिकांश सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा पुँजीको वर्चस्व भएको आजको परिवेशमा व्यक्तिका लागि धन एक मात्र चुनौती भएको छ । गरिबी र आयविहीनता, तुरुन्त धनको आवश्यकता, उतिखेरै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने जेथाको अभावजस्ता आर्थिक संकट तत्काललाई हल गर्न सरसापट, लेनदेन वा ऋणको खोजी स्वाभाविक निकास हुन्छ । आर्थिक मुस्किल सल्टाउने यो सरल मार्ग जस्तो लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो विविध जोखिम जोडिएको निराशाजनक तौरतरिका हो । बैंकले पत्याउने जेथा नहुँदा एवं बैंकद्वारा निर्दिष्ट कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा लगायतका आधार–कारणले साहुमहाजनबाट कर्जा लिनुपर्छ र साहुकारले छलकपट गर्दा मिटर ब्याजीको दुश्चक्रमा निरन्तर परिरहनुपर्छ । इतिहासमा प्रचलनमा रहेको साउँभन्दा ब्याज बढी असूल गरिने कर्जा प्रणालीको निरन्तरता मिटर ब्याज हो । छोटो अवधिका लागि प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज पाउने गरी गरिएको लगानीलाई मिटर ब्याज कारोबार भन्ने गरिएको छ । साउँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले छोटो भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ मा अंक बढेजस्तै गरी ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्तो कारोबारलाई मिटर ब्याज भनिएको हो । जनजिब्रोको लवज मिटर ब्याज कारोबारलाई यस सम्बन्धी अध्यादेशले ‘अनुचित लेनदेन’ नामकरण गरी आठवटा सम्भावित कार्यलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुने कसुरमा परिणत गरेको छ । भारतमा यस प्रकृतिका कसुरहरूमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरका अभियुक्तलाई अदालतले सामान्यतः थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ । कसुरजन्य कार्यहरूमा लिएको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्नु, ऋण असुल गर्न धम्की दिनु वा हिंसा वा शोषण गर्नु र ऋणीको घरजग्गा लिनुखानुसमेत समेटिएका छन् । पीडितले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिए पुग्छ, मुद्दा सरकारवादी भै चल्ने हुनाले पीडितलाई कुनै केहीको भार हुँदैन । मुद्दा चल्दाचल्दै पीडित र पीडक मिल्न पाउँछन् र मिलापत्रमा मुद्दा टुंगिन पनि सक्छ । ऋण लिनेदिने व्यवहारमा देखिएका विकृतिहरूलाई अंग्रेजी भाषामा ‘युजरी’ शब्दद्वारा पनि सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । जोसुकैले कर्जा दिँदा साउँभन्दा बढी ब्याज वा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिने गरी गरेको व्यवहार ‘युजरी’ हो । ‘लोन सार्क’ पनि सीमाभन्दा बढी ब्याज लिनु नै हो तर ऋण असुल गर्दा कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा शोषणको प्रयोग गरिएमा ‘लोन सार्क’ हुन्छ । गिरोहहरू ‘लोन सार्क’ हुन् । भारतमा जस्तै अध्यादेशले दुवै विकृतिलाई समेटेको छ । ‘अनुचित लेनदेन’ आर्थिक–सामाजिक असन्तुलनको उपज हो । यस प्रकृतिका कारोबारमा दुवै पक्षहरू समान हैसियतका हुन्छन् र गरिएको लेनदेनको व्यवहार उनीहरूको स्वतन्त्र इच्छाको परिणाम हो भन्ने अहिलेसम्मको अनुमानलाई अध्यादेशको व्यवस्थाले खण्डित गरी असामीको संरक्षण गरेको छ । राज्यले यो कुरालाई अरुचिकर मानेर कसुरको सूचीमा राखे पनि समाजलाई अरुचिकर छ–छैन, देखिन बाँकी छ । ऋण उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि अध्यादेश कोसेढुंगो हो तथापि कानुनको कार्यान्वयन नै यसको जीवन हो । कानुन बन्नाले मात्र अपराध नियन्त्रित हुँदैन । कानुन बनेको छँदै छ, सोहीबमोजिम आचरण नगर्नु जनताको भूल हो भनी विश्राम लिनु गलत हुन्छ । फौजदारी कानुनप्रति सबैको सहमति नहुन सक्छ तर बहुसंख्यकको सहमतिमा यो क्रियाशील हुन्छ । जस्तो— गर्भपतन, समलिंगी विवाह वा बहुविवाह, छाउपडी र ‘अनुचित लेनदेन’ जस्ता कार्यलाई कसुरमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था सर्वमान्य हैन । समाजलाई स्थिर र एकताबद्ध बनाइराख्न फौजदारी कानुनले मध्यम नैतिकस्तरलाई आधार मानी बहुमतले अस्वीकार गरेका कार्यहरूलाई कसुर घोषित गर्ने गर्छ । समाजको व्यवहार बदल्न र प्रशिक्षित गर्न सामाजिक कार्यकर्ताहरू विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ । समाजले कानुनको पालना गरेर यसलाई वैधता दिइरहेको हुन्छ । जस्तो- सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन–२०३३ कानुन भएर पनि समाजले त्यसलाई वैधता दिएको छैन । बाल विवाह, जुवा सम्बन्धी कानुन, खाद्य पदार्थमा मिसावट सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा समाजको सहयोग नहुँदा यो किताबमा मात्र सीमित छ । समाजका मूल्यमान्यतालाई उपेक्षा नगरी केही कुरामा समाजलाई परिवर्तन गर्ने र केहीमा समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवस्थाहरू फौजदारी कानुनमा समेटिनुपर्छ । ‘अनुचित लेनदेन’ को यो नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी विशेष रूपमा परिचालित गरिनुपर्छ । कुनै कुरा अपराध ठहरिन र ठहर्‍याउन समाजका बहुसंख्यकले त्यसको नियन्त्रण र दमन भएको देख्न चाहनुपर्छ । प्रहरीलाई अपराधको सूचना गर्ने–नगर्ने भन्ने कुरा प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा पनि भर पर्छ । प्रहरीको कार्यक्षमतामा जनआस्था कम भएमा उजुरी दिने प्रवृत्ति कम हुन्छ । प्रहरी शक्ति जति कार्यदक्ष र सफल हुन्छ, सूचना दिने प्रवृत्ति पनि उति नै बढेर जान्छ । अनियमितताहरू सार्वजनिक हुँदा ठूलो जनचासो र हल्ला हुने हाम्रो समाजमा भौतिक सबुतभन्दा धेरैभन्दा धेरै साक्षीको भनाइ राख्ने र मुद्दा दर्ता गर्दा अत्यन्तै कमजोर बनाएर अदालतलाई ‘जिम्मा लगाउने’ गरिन्छ । साक्षीहरूको मूल्यांकन निजहरूले दिएको प्रमाणका आधारमा गरिन्छ, संख्याका आधारमा हैन । मिटर ब्याजी कारोबारमा साहु र असामी बराबरीको धरातलमा रहेर तमसुक नबन्नु नै ‘अनुचित लेनदेन’ को थालनी हो । जाकटी राख्न चल–अचल जेथा नभएको गरिब, निरक्षर, सीमान्तकृत वर्ग वा समूहको वा एकल महिला वा वृद्ध–वृद्धा गाउँ–ठाउँको साहुकार वा महाजनसमक्ष विवाह, बिरामीजस्ता अकस्मात् आइपरेका गर्जो टार्ने नगदका लागि याचना गर्न जाँदा साहुको सर्तमा ऋण प्रवाह हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण साक्षरता र अचल जेथा भएका तर तत्काल नगदको अभावले अप्ठ्यारो आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेका मानिसहरू पनि मिटर ब्याजीको दुश्चक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । यो कारोबारमा असामीलाई ऋण लिन साहुले बाध्य पारेको अवस्था हुँदैन तर असामीको दुर्भाग्यको फाइदा साहुले लिन्छ । त्यसैले यो अनैतिक पनि छ । गरिबीमा बाँच्नुको अर्थ निरन्तर हिंसाको खतरामा बाँच्नु पनि हो । ‘द हिन्दु’ मा प्रकाशित समाचार अनुसार, भारतको तमिलनाडु राज्यमा सन् २००३ मा ‘प्रोहिबिसन अफ चार्जिङ इग्जरबिटन्ट इन्टरिस्ट एक्ट’ जारी भएपछिको ११ वर्षको अवधिमा जम्मा १,५३१ ‘अनुचित लेनदेन’ मुद्दा दायर गरिएकामा २० वटामा अदालतले दोषी ठहर गरेको आँकडा छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको मूल उद्देश्य भनेको अपराधीहरूको कार्यलाई समाजमा प्रदर्शनी गरेर समाजका बहुसंख्यक सदस्यलाई कानुन पालना गर्न सतर्क गराउनु हो । ‘अनुचित लेनदेन’ लाई कसुर घोषित गर्ने कार्य पहिलो कदम हो । पढेलेखेका, राम्रो आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमि भएका, समाजमा सम्मानित जीवन व्यतीत गरिरहेका व्यक्तिहरूमा पक्राउ परिने र दण्ड भोग्नुपर्ने सम्भावना बढी भएमा अपराध हुने गर्दैन । अदालती कारबाहीमा लिखतको प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाण मानेर मुद्दा फैसला हुन्छ । लिखतको प्रमाणलाई खण्डन गर्न सक्ने वस्तुगत प्रमाण अनुसन्धानले संकलन, संरक्षण र परीक्षण गर्न सकेको अवस्थामा मात्र ‘अनुचित लेनदेन’ ठहर हुन सक्छ । बरू सयजना कसुरदार छुटून् तर एक जना निर्दोषलाई दण्डित गर्नु नपरोस् भन्नेमा अदालत सतर्क हुन्छ । अधिकारी सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुन् । 