सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगबाट सार्थक सुझावको अपेक्षा
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटकको रस्साकसीपछि अन्तरदेशीय सुन तस्करीबारे छानबिन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग बनेको छ । दुई महिनाअघि बरामद ६१ किलो सुन प्रकरण न्यायिक निरूपणका लागि अदालतमा पुगिसकेको छ तर तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसमेत दिने गरी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको हो ।
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटकको रस्साकसीपछि अन्तरदेशीय सुन तस्करीबारे छानबिन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग बनेको छ । दुई महिनाअघि बरामद ६१ किलो सुन प्रकरण न्यायिक निरूपणका लागि अदालतमा पुगिसकेको छ तर तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसमेत दिने गरी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको हो ।सुन बरामदपछि ९ विदेशीसहित २९ जनालाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा चलाउँदासमेत सुन ओसारपसार नरोकिएका बेला गठित आयोगले तस्करी नियन्त्रण गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, सरकारले नचाहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको जोडबलमा बनेको आयोगलाई राज्यका सम्पूर्ण निकायको सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस्तै आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता पनि परीक्षणको घेरामै छ । ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर हङकङबाट भित्र्याइएको ६१ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पासपछि सिनामंगल पुर्‍याइएका बेला गत साउन २ मा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा तस्करीमा संलग्न गिरोहको निकटता सत्तारूढ माओवादीका केही नेताहरूसँग खुल्दै गएपछि यो प्रकरण पेचिलो बन्दै आएको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप) को आवरणमा भएको सुन तस्करीमा संलग्न भनेर अनुसन्धानमा किटान गरिएका पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको विषयलाई एमालेले संशयको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । त्यही कारण उसले जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारमा दुवै प्रकरणको छानबिनलाई समावेश गर्न अड्डी कस्दै आएको थियो । नवगठित आयोगले ब्रेक सु र भेपको आवरणमा र पटक–पटक भएका अन्य सुन तस्करीका विषयमा भएका छानबिनसमेत अध्ययन गर्ने र थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस एवं कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन तथा संरचनागत सुधारका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ । त्यसैले आयोगले प्रभावकारी ढंगले जाँचबुझ गर्न सक्यो भने अन्तरदेशीय सुन तस्करी नियन्त्रणमा धेरै ठूलो योगदान पुग्नेछ ।मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक महिनाअघि गरेको सहमतिअनुसार असोज ५ मै आयोग बन्नुपर्ने थियो । उच्चस्तरीय छानबिनको अडानमा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि भदौ ५ मा राजनीतिक दलहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका थिए । ६१ किलो सुन प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त तथ्य–प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ ३१ मै मुद्दा दायर भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा आयोग गठनमा भने ढिलाइ हुँदै आएको थियो । एमालेले फेरि पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार नै क्षेत्राधिकारमा सर्वदलीय सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको नेतृत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । हवाई र स्थलमार्ग हुँदै नेपालमा सुन भित्र्याउने धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको देखिन्छ । अवैध ओसारपसारका क्रममा आक्कलझुक्कल ठूलै मात्रामा सुन बरामद हुने गरे पनि प्रहरी अनुसन्धानले मुख्य कारोबारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो प्रकरणमा भने सीआईबीले पहिलेभन्दा सघन अनुसन्धान गरेको छ र गिरोहको जालो कुन तहसम्म छ भन्नेसमेत पहिल्याएको छ, मुख्य कारोबारी भने पक्राउ परेका छैनन् । यस प्रकरणमा ९ विदेशीसहित २९ जना समातिँदा सुन तस्करहरू तत्कालका लागि छिन्नभिन्न भएको आकलन गरिएको थियो तर यही प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू अहिले नै सक्रिय भएको देखिन्छ । केही दिनयता मात्रै उत्तरी नाकाबाट भित्र्याइएको १२ किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । भेप र ब्रेक सुमार्फत सुन ल्याउने गिरोहका चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङ नै अहिले उत्तरी नाकाबाट सुन ओसारपसारमा सक्रिय रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ६१ किलो सुन प्रकरणको पुर्पक्ष सुरु नहुँदै गिरोह सक्रिय हुनुले तस्करी नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न अत्यावश्यक भइसकेको देखाउँछ ।यस्ता आपराधिक सञ्जालको केन्द्रमा नेपाल रहँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत बिग्रन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सरकारले आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन जरुरी छ । आयोगले अन्तरदेशीय तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ । हो, अपराध अनुसन्धान गर्न राज्यका स्थायी संरचना छन्, आयोग पनि त्यही काममा सीमित भएमा मूल जरो जस्ताको त्यस्तै रहनेछ । बरु, राज्यका स्थापित संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन टेवा पुर्‍याउने खालको प्रतिवेदन आएमा तस्करी नियन्त्रणमा दीर्घकालीन हस्तक्षेप हुन सक्नेछ ।