कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपराह्न अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै सात अर्ब रुपियाँले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
शशिधर पराजुलीविराटनगर, असार २ गते । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपराह्न अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै सात अर्ब रुपियाँले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, ससर्त अनुदानबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख बेहोरिने भएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ता दुई अर्ब रुपियाँ रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६.३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । कृषिलाई प्राथमिकता प्रदेश १ सरकारले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशको १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गरी त्यसका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानले पाउने गरी प्रतिलिटर दुई रुपियाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा चैतेधान, मकै, र दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न १२ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै दलहन, तथा रैथानी बाली उत्पादन प्रोत्साह गर्न १३ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गँड्यौला मल, हरियो मल उत्पादन, तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । बाली तथा पशुधन बीमालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारले प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउन तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न उपलब्ध गराइने कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । किसान परिचयपत्र वितरण आरम्भ गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै कृषक समूह, निजी क्षेत्र र स्थानीय तह आदिसँग समन्वय गरेर एक पालिका एक उत्पादनको अभियान सञ्चालन गर्न १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चिया र सुपारी बालीको बजार प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि दुई अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । उद्योगको दिगो विकासप्रदेश सरकारले ‘उद्योगको दिगो विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने नारा तय गर्दै उद्योग र उद्यमशीलताका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र बाँस खेती प्रवद्र्धन गरी बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापना गरी व्यावसायिक बनाउने, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने, अल्लो, खाँडी र ढाका उत्पादन र त्यसबाट बनेको वस्तुको प्रयोग बढाउनेजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । बजेटमा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ । साथै धनकुटा औद्योगिक ग्राममा उद्योग सञ्चालन गर्न इन्छुकलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि ४६ करोड ८८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ६६ सडक सम्पन्न गरिनेप्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, सडक र रणनीतिक सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । ती सडक र पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ वटा सडकलाई प्रदेश लोकमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा एक सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । पहाडी र अति दुर्गम क्षेत्रमा १२ महिना नै यातायात सञ्चालन गर्न १० वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार चार सय घर निर्माण गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जाका लागि छ अर्ब दुई करोड ५६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सतह सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्ने, सौर्य ऊर्जा सिँचाइ कार्यक्रममार्फत टार तथा फाँटमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत नौ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सांसदलाई बजेट प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका लागि फरकफरक बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । आगामी वर्ष प्रदेश सभामा कायम ९० जना सांसदले एक करोडका दरले खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । तीन जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल प्रदेश सरकारले सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जोड्ने गरी वराहक्षेत्रमा कोसी र कोकाह नदीमा आकर्षक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी स्थानीय आवश्यकता पूर्ति तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुन्धुम पदमार्ग यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने र थप चारवटा पदमार्ग निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन लामो र छोटो अवधि भ्रमण प्याकेज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ । यस्तै विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने र विराटनगरबाट पहाडी जिल्लामा नियमित हवाई उडान र माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ । सुरक्षा र कारागार सुधार प्रदेश सरकारले कारागार भवन सुधार र निर्माण, प्रहरी चौकी भवन निर्माणलगायत सुरक्षा कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २१ करोड १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मानवीय, औद्योगिक, प्राकृतिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति ल्याइने घोषणा गरेको छ । जलवायुजन्य विपत् व्यवस्थापन गर्न पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण गर्ने र विराटनगरमा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन केन्द्र तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहभागितामा विपत् व्यवस्थापन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । शहीद परिवारलाई एक लाख जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलनका शहीदको सम्मानमा उहाँहरूको परिवारलाई एक लाख रुपियाँका दरले प्रदान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडितका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । अस्पताल स्तरोन्नति र सेवा विस्तार प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनुकुटा, उदयपुर अस्पताल र मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न ३० करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा सिटी स्क्यानसहितको सेवा प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । अस्पतालमा थप स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गर्न १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । झापाको भद्रपुरमा न्युरो सर्जरी तथा फिजियोथेरापी सेवा सुरु गर्न १८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकाको पोषण र किशोरी यौन तथा प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न नौ करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । 