आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बकाे  बजेट सीमा
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो ।   समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा घटाएको छ । आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नयाँ बजेटको सिलिङ कम गरेको हो । समितिले आव २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको हो । यो सीमा चालू आर्थिक वर्षको सुरु बजेटको तुलनामा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षकै लागि आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाको तुलनामा भने आगामी आर्थिक वर्षको सीमा ५७ अर्ब रुपियाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले सुरुमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा नाघेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष आयोगले प्रस्ताव गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको सीमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले आगामी आवमा १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजस्व परिचालन वृद्धि हुनेआयोगको अनुमानअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने देखिएको छ । यो अनुमान चालू आर्थिक वर्षको अनुमानको तुलनामा भने बढी हो । गत आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो तर सरकारले उक्त सीमा पनि बढाएर १४ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ४६ अर्ब राजस्व बाँडफाँट हुने र बाँकी १२ खर्ब ५७ अर्ब नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने आयोगको अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एक खर्ब ७६ अर्ब ऋण तथा २५ अर्ब अनुदानसहित कुल दुई खर्ब एक अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ ऋण सङ्कलन हुने अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतआगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको खर्चबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसबाहेक आगामी तीन वर्षका लागि गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै आव २०८२/८३ का लागि आयोगले २० अर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त खर्च परिचालनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतआयोगले आगामी आर्थिक वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष भने मूल्य वृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै आव २०८१/८२ र २०८२/८३ मा समान ५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । आयोगले आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७० तयार गरी संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेशलाई पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँटअनुसार खर्च नहुने अवस्थालाई ध्यान दिँदै खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रममा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई मार्गदर्शनमा विशेष जोड दिइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।    