समन्यायिक विकास र बजेट
लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन्छन्, सरकारले नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले नागरिकप्रति उत्तरदायी भई काम गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो देशको हालको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार पनि नागरिक सार्वभौम छन् र सरकारले नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा देशको वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा विवाद छैन ।
लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन्छन्, सरकारले नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले नागरिकप्रति उत्तरदायी भई काम गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो देशको हालको राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार पनि नागरिक सार्वभौम छन् र सरकारले नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा देशको वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा विवाद छैन ।हाल नेपालका तीन तहका सरकारबीच राज्यको वित्तीय स्रोतको वितरण न्यायोचित छ कि छैन भनेर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ । यो लेखमा भने संघीय सरकारको स्रोतको उपयोग केकसरी भइरहेको छ, संघीय सरकारले गरेको अतिरिक्त खर्चमा संघीयता लागू हुनुअघि र पछि के भिन्नता आयो, यो क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित छ कि छैन, क्षेत्रीय सन्तुलन गर्न केकस्ता प्रयास भए भन्नेबारेमा विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन नयाँ संविधान आएपछि भएको हुनाले लेखमा विगत ११ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७९/८० सम्मको संघीय सरकारको बजेटबाट भएको प्रदेशगत र जिल्लागत बजेट वितरण र खर्च, काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर भएको बजेट वितरण र खर्च पर्गेल्ने कोसिस गरिएको छ ।नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रस्तुत सरकारी वित्तीय संरचना संतोषजनक छैन । उक्त बजेटमा पुँजीगत खर्च ३०२ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ७८ अर्बले कम हो । चालु वर्षमा वित्तीय खर्च ३०७ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा ५ अर्बले बढी छ । अझ विकराल रूप त, ४५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात्, पुँजीगत खर्च पूरै र १५० अर्ब विगतको ऋणको ब्याज र साउँको अंश तिर्न ऋण लिइनेछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्रकाशित एकीकृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको खर्चको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७८/७९ सम्म नेपाल सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६२ देखि ७३ प्रतिशतसम्म, वित्तीय खर्च ११ देखि १९ प्रतिशतसम्म र पुँजीगत खर्च १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भएको छ । चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा झन्डै वित्तीय खर्च बराबर मात्र । चालु खर्च बढ्दै गएर कुल खर्चको झन्डै तीनचौथाइ अर्थात् ७३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अध्ययन अवधिमा वित्तीय खर्च कुल खर्चको १९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च कुल खर्चको १५ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लिखित भएकोभन्दा यो सूचकलाई पक्कै पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।नेपालको संविधान २०७२ मै जारी भए पनि २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएपछि मात्र संघीयताको औपचारिक सुरुआत भएको मानिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लाई संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भ वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ । २०७५/७६ देखि संघीयता कार्यान्वयनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले बजेट पास गरी निर्वाचित सरकारले खर्च गरेको हो । तसर्थ यो विश्लेषणमा २०७५/७६ लाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षका रूपमा लिइएको छ ।संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो वर्ष कुल खर्चको करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा अझ बढेर ७३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदानलाई चालु खर्चमा गणना गर्ने अभ्यासका कारण चालु खर्च बढी देखिएको हुन सक्छ । यसका लागि छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च भने संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो वर्षमा कुल खर्चको २२ प्रतिशत भएकामा त्यसपछिका वर्षहरूमा १७ प्रतिशतमा झरेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा स्रोतको अभाव हुनु सामान्य कुरा हो । तर उपलब्ध स्रोत उपयोगको अवस्था सरकारको सक्षमता मापनको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो । कुनै पनि सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको हुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस देशका नागरिकको आर्थिक अवस्थामा । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिले खासै उत्साहित हुने अवस्था छैन । पछिल्ला चार वर्षमध्ये तीन वर्षमा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर नकारात्मक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिममा र २०७६/७७ मा कोभिड महामारीका कारण पुँजीगत खर्च घटेकामा आश्चर्य मान्नुपर्दैन तर २०७८/७९ मा पुनः घटेकाले सरकारको संयन्त्रको कुशलता र सक्षमतामा अवश्य प्रश्न उठेको छ । नेपालमा संघीयताको माग हुनुका पछाडि राज्यको स्रोतको न्यायसंगत वितरण होस् र राज्यको स्रोतको प्रयोग गरी पछाडि परेका क्षेत्रको विकासमा जोड दिन सकियोस् भन्ने पनि हो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७८/७९ सम्म संघीय सरकारले गरेको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा ४१ देखि ५० प्रतिशतसम्म वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा खर्च भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छैन । अझ संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि केही वर्ष मात्र कुल पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत खर्च वाग्मती प्रदेशका जिल्लामा भएको थियो भने संघीयता कार्यान्वयनपछिका अझ धेरै वर्षमा कुल पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत वा हाराहारीमा खर्च भएको छ ।त्यस्तै, सबैभन्दा कम खर्च कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा भएको छ, कुल पुँजीगत खर्चको ४ देखि ७ प्रतिशत मात्र । संघीयता कार्यान्वयनपछि पुँजीगत खर्चको हिस्सा अझ घटेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि कुल पुँजीगत खर्चको ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विश्लेषण अवधिका ११ वर्षमध्ये तीन वर्ष कुल पुँजीगत खर्चको ४ प्रतिशत, पाँच वर्ष ५ प्रतिशत, दुई वर्ष ६ प्रतिशत र एक वर्ष मात्र ७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा संघीयता कार्यान्वयनपछिका चार वर्षमध्ये तीन वर्ष कुल पुँजीगत खर्चको ४ प्रतिशत र एक वर्ष ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तसर्थ देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राज्यको स्रोतको विभेदपूर्ण वितरणमा सुधार आउनुको सट्टा अझ खस्किएको छ ।अध्ययन अवधिका ११ वर्षमा संघीय सरकारबाट भएको देशको कुल पुँजीगत खर्चको ३२ देखि ४५ प्रतिशतसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खर्च भएको छ, संघीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षहरूमा पनि देशको कुल पुँजीगत खर्चको ३३ देखि ४१ प्रतिशतसम्म यहीँ सकिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्ष मात्र ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अन्य वर्षमा ३९, ४० र ४१ प्रतिशत ।काठमाडौं जिल्लामा मात्र देशको कुल पुँजीगत खर्चको २७ देखि ३८ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । काठमाडौं जिल्लामा संघीयता कार्यान्वयनपछि एक वर्ष मात्र २८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अर्को एक वर्ष ३३ प्रतिशत र अन्य दुई वर्ष ३६ प्रतिशत ।नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको सम्पूर्ण रकम ऋण लिएर खर्च गरिएको छ । यो तथ्यले देखाएअनुसार दूरदराजका नागरिकका टाउकामा ऋण थोपरेर काठमाडौंमा खर्च गरिनुलाई के भन्ने ? हातमा डाडु–पन्यू हुनेले अधिक स्रोत उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले सबै नेपालीको विकास र स्रोतमा पहुँच पुग्न दिएको छ ? बाहिरका आयोजनाहरूको भुक्तानी काठमाडौंका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भएकाले यस्तो तथ्य देखिएको मान्ने हो भने यहाँमा कार्यभार बढी भयो भनी पाँच–पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राख्ने अनि फेरि बाहिरको भुक्तानी काठमाडौंबाटै हुने चलनलाई के भन्ने ? यसको पछाडिको उद्देश्य के छ ?ललितपुर जिल्लामा देशको कुल पुँजीगत खर्चको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । ललितपुर जिल्लामा भएको र कर्णाली प्रदेशमा हुने गरेको पुँजीगत खर्चको मात्रा करिब उस्तै छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षहरूमा समेत यसमा सुधार आएको छैन । यस्तो अवस्थाले कतै हामी पाखण्डी त भएका छैनौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।नेपालमा सरकार सबैभन्दा धरै खर्च गर्ने निकाय हो । तसर्थ यसले गरेको खर्चले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिन्छ । अझ आर्थिक विकासमा पुँजीगत खर्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि क्षेत्रमा कम पुँजीगत खर्च हुनु भनेको आर्थिक विकास धिमा गतिमा हुनु र क्षेत्रीय विषमता बढ्नु पनि हो । क्षेत्रीय विषमता कायम रहे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दै जाने र देशमा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने तथा राजनीतिक व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ ।पुँजीगत खर्च कम हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये प्रमुख हुन्— बजेट विनियोजन कम हुनु, बजेट विनियोजन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कम हुनु । काठमाडौं जिल्लामा पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राखेर खर्चलाई केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता र यसका पछाडि लुकेको रहस्य पनि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ ।ललितपुर र कर्णाली प्रदेशको माथिको उदाहरणले बजेट विनियोजनको असन्तुलन नै प्रमुख कारक हुन सक्ने देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता कर्मचारीको कार्य सम्पादन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा पनि भर पर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित खर्चका पछाडिका कारणहरू पहिचान गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि, यस्तो असन्तुलित खर्चमा सुधार ल्याउने प्रमुख उपाय शक्तिशालीले राष्ट्रिय स्रोत हडप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी बजेटको सन्तुलित विनियोजन गर्नु नै हो । -बाँस्कोटा नीति फाउन्डेसनमा वित्तीय विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छन् । 