विषादी प्रयोगमा जोखिम
केही हप्ताअघि गोरखापत्रको शनिबार अङ्कमा सीता शर्माको ‘विषादी परीक्षण सधैँको व्यथा’ शीर्षकमा लेख र कान्तिपुर दैनिकमा ‘विषादीले बिरामी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। पहिलो लेखले विषादी नियमनमा देखिएको कमजोर प्रणाली र दोस्रोले विषादीको प्रयोगको सवालमा हाम्रो गाउँघरमा देखिएका बेथिति र यसबाट उत्पन्न परिणामको विषयलाई मजैले उजागर गरेको छ। बाली–बिरुवामा रोग–कीरा नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपले प्रयोग हुने विषादीको विषयमा प्रकाशित लेख र समाचारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वृत्तमा थप बहस निम्त्याउन सक्नुपर्ने थियो तर देखिएन।
केही हप्ताअघि गोरखापत्रको शनिबार अङ्कमा सीता शर्माको ‘विषादी परीक्षण सधैँको व्यथा’ शीर्षकमा लेख र कान्तिपुर दैनिकमा ‘विषादीले बिरामी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। पहिलो लेखले विषादी नियमनमा देखिएको कमजोर प्रणाली र दोस्रोले विषादीको प्रयोगको सवालमा हाम्रो गाउँघरमा देखिएका बेथिति र यसबाट उत्पन्न परिणामको विषयलाई मजैले उजागर गरेको छ। बाली–बिरुवामा रोग–कीरा नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपले प्रयोग हुने विषादीको विषयमा प्रकाशित लेख र समाचारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वृत्तमा थप बहस निम्त्याउन सक्नुपर्ने थियो तर देखिएन। विषादीजस्तो गम्भीर विद्यमान बेथितिका विषयमा न सदनमा पर्याप्त बहस भएको सुनिन्छ न त नागरिक समाजमा। बेलाबेलामा नमुना सङ्कलनका क्रममा खानयोग्य मात्राभन्दा बढी विषादीको मात्रा भएको परीक्षणको नतिजा बाहिर आाउने गर्दछ। केही पत्रिकामा यो मुद्दा समाचार पनि बन्दछ तर यसले हाम्रो संयन्त्रलाई कुनै असर गर्दैन। आम उपभोक्ता पनि केही दिन झस्किन्छन्, विकल्प नहुँदा मौनताका साथ विष सेवन गर्न बाध्य हुन्छन्।जीवन निर्वाहका लागि हामीले दैनिक विभिन्न खाद्य पदार्थ सेवन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि स्वस्थ र दीर्घ जीवनका लागि नियमित फलपूmल, तरकारीलगायत विभिन्न पोषणयुक्त खाना नियमित सेवन गर्न जरुरी हुन्छ। पाचन प्रणाली स्वस्थ राख्न रेसादार खानेकुरामा जोड दिन चिकित्सक नै सुझाउँछन्। पछिल्ला केही वर्षयता सहरी साथै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बढ्दो चेतना एवं आयस्तरमा भएको वृद्धिका कारण फलपूmल–तरकारीको उत्पादन तथा खपत बढ्दो छ। आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर आयातको परिमाण बर्सेनि चुलिँदो छ। गत आ.व.मा मााात्रै रु. ५५ अर्ब बढीको फलफूल–तरकारी आयात ग-यौँ तर पोषणका लागि अति महìवपूर्ण मानिने यही तरकारी र फलफूल बजारबाट किनेर ल्याएर ढुक्कले खान सकिने अवस्था छ त ? यसको प्रश्न सायदै कुनै जेटी/जेटीए, कृषिविज्ञ, खाद्य÷पोषणविद्, चिकित्सक वा उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग होला। उनीहरूले दिने जवाफ पनि योभन्दा फरक नहोला– तरकारी–फलपूmल राम्ररी पखालेर, पकाएर एवं केही दिन राखेर खानुस्, विषादी केही कम हुन्छ। डरलाग्दो त के छ भने देशमा खपत हुने कुल विषादीको ८५ प्रतिशत तरकारीमै प्रयोग हुने गरेको तथ्य विषादी व्यवस्थापनमा जिमेवारी पाएको सरकारी निकाय– प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको प्रकाशनले देखाउँछ। उक्त केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार देशमा विषादीको खपत पनि निरन्तर बढिरहेको छ। आ.व. २०७०/७१ मा विषादीको आयात ४५५ मेट्रिक टन रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ मा ७८३ मे.ट. पुग्यो। तरकारीमा देखिएको विषादी प्रयोग तर्साउने खालको छ भने फलपूmलमा समेत विषादी अतिरिक्त पकाउनका लागि प्रयोग गरिने कार्बाइडजस्तो रसायनको प्रयोग पनि अनियन्त्रित छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत असारमा कार्बाइड प्रयोग गरी फलपूmल पकाउन तथा बिक्री गर्न निषेध गरिएको सूचना जारी ग-यो। विगतमा साउन/भदौसम्म गाउँघरका बगैँचामा देख्न पाइने नेपाली आँप कार्बाइड प्रयोग गरी नछिप्पिँदै पकाएर असार नबित्दै बजारबाट रित्तिइसक्छ।  तराईको कृषि विकास बैङ्कको एक शाखामा कार्यरत रहँदा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न एक किसानको परियोजना निरीक्षणका क्रममा पुग्दा उनले टिप्ने अवस्थामा पुगेको गोलभेँडामा लाही कीरा लागेकाले चिन्ता व्यक्त गरे। गोलभेँडा पाक्न लागेको हुँदा उनलाई बढीमा तीन दिन अवशेष रहने विषादीको नाम दिई खरिद गरी छर्न सुझाइयो। हप्ता–दस दिनपछि उनको खेतबारीको अवस्था बुझ्न जाँदा उनले प्रशन्न मुद्रामा आफ्नो अभिव्यक्ति पोखे, “सर! लाही कीरा त एकैपल्टमा सोतर भयो नि!” उनले दङ्ग पर्दै विषादीको सिसी पनि देखाए। बाली लिन तीन दिन पर्खिनुपर्ने विषादीको सट्टा उनले देखाएको विषादीकोे अवधि तीन महिनाको थियो। सुझाइएको भन्दा पृथक् प्रकारको औषधि किनेर ल्याइनुको पछाडिको रहस्य निज कृषि उद्यमीले सुनाए, “किन्न खोजेको त तपार्इंले भन्नुभएको औषधि नै हो। दोकानेले यो लानुस्। एकदम कडा दबाइ हो। जुनसुकै रोग–कीरा मार्छ भन्यो। दाम पनि अलिकति मात्र महँगो रहेछ। त्यसैले राम्रै होला भनेर किनेँ।” यो प्रसङ्ग तीन दशकभन्दा अगाडिको हो, जुन बेला न त विषादी ऐन थियो न त नियमावली। सन् १९६२ मा रेचल कासर्नको शान्त वसन्त नामक पुस्तक सार्वजनिक भएपश्चात् नै कृषिमा हरित क्रान्तिका लागि वरदान ठानिएको विषादी प्रयोगमा विकसित देशहरूले सजगता अपनाउन थालिसकेका थिए। हामीले भने सन् ९० को दशकमा आएर मात्र ऐन/नियम जारी गर्न पुग्यौँ। २०४८ सालमा जीवनाशक विषादी ऐन जारी भयो भने २०५० मा जीवनाशक विषादी नियमावली। लामो अन्तरालपछि २०४८ को ऐन खारेज गर्दै जीवनाशक विषादी ऐन, २०७६ लागू गरियो। धेरै लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि अझै हामीले हाम्रा किसान, विषादी बिक्रेता तथा व्यवसायीलाई बालीबिरुवामा रोग–कीरा एवं झार नाश गर्न प्रयोग गरिने विषादी मानव स्वास्थ्य एवं हाम्रो समग्र पारिस्थतिक प्रणालीका लागि घातक हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिरहेका छैनौँ। कतिपय व्यावसायिक कृषक जानकार भएर पनि अधिक उत्पादनको प्रलोभनमा आफ्नो स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरी जथाभावी विषादी छरिरहेका छन्। मधेश प्रदेशको बटेश्वर गाउँपालिकामा एक किसान लोभलाग्दो तवरले विगत एक दशकदेखि तरकारी खेतीमा संलग्न छन्। कामको चटारोले पनि हुनसक्छ, राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबारेमा उनी बेखबर रहेको पाइयो। खेतबारीमा प्रयोग गर्ने मल, बीउ, विषादि आदि सामग्री उनी नजिकैको बजारमा रहेको एग्राभेटबाट खरिद गर्दछन्। उनको कृषि सल्लाहकार पनि उही एग्रोभेट बिक्रेता नै हुन्छ। कुन बीउ, रसायन र बिषादि प्रयोग गर्ने बिक्रेताकै सल्लाहमा चल्छन्। उनीसँगको भलाकुसारीका क्रममा विषादी प्रयोगमा कुनै पनि सावधानी नअपनाउने गरेको कुरा उजागर भयो। विषादीले मानव स्वास्थ्यमा समेत हानि गर्छ नि भनेर जानकारी गराउँदा बडो ढुक्कका साथ उनले भने, “मैले दबाइ पचाइसकेको छु, मलाई केही हुँदैन।” यो प्रसङ्ग भने हालसालैको हो। उनी जस्ता पात्र गाउँघरमा धेरै भेटिन्छन्। उनको स्तब्ध तुल्याउने अभिव्यक्तिले निश्चय पनि घोत्लिनुपर्ने हुन्छ– विषादीसम्बन्धी ऐन/नियमावली आएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि किन अझै हाम्रा किसानमा अज्ञानता कायमै छ ? किन हाम्रो विषादीको नियमन प्रणाली अझै कमजोर छ ?निश्चय पनि नेपालमा विषादी नियमन गर्ने कार्य अगाडि बढ्दै छ तर गति सुस्त छ। २०७१ सालदेखि कालीमाटीस्थित फलपूmल तथा तरकारी बजारमा प्रयोगशाला स्थापना गरी विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण गर्ने कार्य सुरु भएकोमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत सात र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत पनि सात स्थानमा विस्तार गरिएको थियो। यस आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले थप आठ स्थानबाट परीक्षण सुरु गरिएको जनाएको छ। विषादी परीक्षणको संयन्त्र जतिसक्दो चाँडो सबै जिल्लामा विस्तार गर्न जरुरी छ। विषादीको जथाभावी प्रयोग हुँदा यसको पहिलो सिकार किसान नै हुन्छन्। दोस्रोमा उपभोक्ता। उपभोक्ता भने तरकारीका लागि तिरेको पैसासँगै विष पनि किन्न बाध्य हुन्छ। विषादीको मात्रा बढी भएमा तत्कालै असर गर्छ र मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ। विषादीको नियमित सम्पर्कमा रहँदा यसको अवशेष शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा भई दीर्घकालमा गएर नसा, मुटु, कलेजो, मस्तिष्क, प्रजननलगायत विभिन्न समस्याका साथै क्यान्सरजस्तो घातक रोग निम्तिन सक्छ। विषादीको व्यापक प्रयोग गरिने क्षेत्रमा मिर्गौला तथा क्यान्सरजस्ता रोगको बढोत्तरी भएको विभिन्न अध्ययनबाट आइरहेका छन्। नेपालमा बर्सेनि ३० हजार क्यान्सर रोगी थपिने गरेको र २० हजारको मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसरी विषादीजन्य रोग कैयौँ घरपरिवारका लागि ठूलो अर्थिक बोझ बन्दै छ। विषादीले रोगकीरा मात्र मार्ने हैन, यसले मानव स्वास्थ्यलगायत समग्र वातावरणमा नै घातक असर गर्छ। त्यसैले किसान स्तरदेखि नै व्यापक रूपले जनचेतना जगाउन जरुरी छ। तोकिएको मापदण्ड एवं तौरतरिकाभित्र रहेर प्रयोग गर्नु हितकर हुन्छ। खानयोग्य रुकावट दरभन्दा बढी विषादी प्रतिशत भएको कृषि उपज नष्ट मात्र गरेर हुँदैन, जथाभावी प्रयोगकर्ता र सिफारिसकर्तालाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ। एलोपेथिक औषधि बिक्रेताको इजाजत लिन लामो अवधिको तालिमलगायत शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ तर विषादीजस्तो वस्तु बिक्रीका लागि एक हप्ता तालिम लिएको भरमा इजाजत दिने विद्यमान व्यवस्थामा थप कडाइ गर्न जरुरी छ। विषादीको अनुगमान तथा नियमनमा स्थानीय निकायलाई समेत संलग्न गराउन सके विषादीको समुचित व्यवस्थापनमा थप टेवा पुग्नेछ।    