प्रतियोगिताबाट वञ्चित पौडी खेलका अध्यक्ष नै सेभ द मिसन
जापानको टोकियोमा हुने आसन्न पारा ओलम्पिकका लागि एउटा खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टोली ६ सदस्यीय हुने भएको छ । पारा ओलम्पिक अगस्ट २३ देखि सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले जापान जाने ४ जनाको टुंगो लागेको र बाँकी दुई जनाको अझै निश्चित भइनसकेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ — जापानको टोकियोमा हुने आसन्न पारा ओलम्पिकका लागि एउटा खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टोली ६ सदस्यीय हुने भएको छ । पारा ओलम्पिक अगस्ट २३ देखि सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले जापान जाने ४ जनाको टुंगो लागेको र बाँकी दुई जनाको अझै निश्चित भइनसकेको जनाएको छ ।पारा ओलम्पिकको यस संस्करणमा तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्द्धन एक्लो खेलाडीका रूपमा रहनेछिन् । प्रशिक्षक कविराज नेगी र चिकित्सक दीपक श्रेष्ठ पनि नेपाली टोलीमा रहनेछन् । टोलीको सेभ द मिसनको भूमिका कमिटीका सदस्य तथा नेपाल पारा पौडी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठको हुनेछ ।राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले नाम दर्ता नगरिदिएका कारण पारा पौडीका खेलाडीहरू पारा ओलम्पिकबाट वञ्चित भएका थिए । तर सेभ द मिसनमा भने सोही संघका अध्यक्षलाई पठाउने निर्णय गरिनु क्षतिपूर्तिस्वरूप भएको दाबीलाई पारा ओलम्पिक कमिटीले खण्डन गरेको छ । ‘सेभ द मिसनका रूपमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय २०१९ मै भएको थियो । कमिटीका अन्य साथीहरू यसअघि पनि सो भूमिकामा गइसक्नुभएकाले यसपल्ट उहाँकै पालो परेको हो,’ कमिटीका सचिव विश्वास बस्नेतले भने । बस्नेतले नै कमिटीको सम्पूर्ण प्रशासनिक र वैदेशिक समन्वयको काम गर्दै आएका छन् ।उनले जापान जाने अन्य दुई जनाको नाम कमिटीको बैठकले टुंगो लगाउने बताए । तेक्वान्दो प्रशिक्षकसमेत रहेका कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्ट र सचिव बस्नेतको एक्रिडिटेसन कार्ड आएको छ । ‘बाँकी दुई जना ओलम्पिक भिलेजमा बस्न पाउँदैनन् । बाहिर बस्ने गरी पठाउँदा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले त्यसबारे निर्णय भएको छैन । हामीले आयोजकलाई आग्रह गरेका छौं,’ बस्नेतले भने ।विष्टले एक्रिडिटेसन कार्ड आए पनि आफू जाने, नजाने निश्चित नभएको बताए । ‘हामीले हाम्रो खेलाडीबाट पदकको आशा गरेका छौं । उनलाई ५ वर्षदेखि प्रशिक्षण गराइरहेका कारण सँगै हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेर आवेदन दिएको हुँ,’ विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोनाका कारण धेरै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने भएपछि जाने, नजाने निश्चित गरेको छैन ।’पारा पौडी संघले सरिता थुलुङ र भीमबहादुर कुमालको नाम सिफारिस गरे पनि कमिटीले समयमै आवेदन नदिएका कारण उनीहरू ओलम्पिक सहभागिताबाट वञ्चित भएका थिए । खेलाडीलाई यस विषयमा धेरै हल्लाखल्ला गरे भविष्यमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट समेत वञ्चित हुन सक्ने अप्रत्यक्ष धम्की दिएका श्रेष्ठलाई नै कमिटीले सेभ द मिसनको ‘पुरस्कार’ प्रदान गरेको हो ।श्रेष्ठले चाहिँ आफू जापान जाने, नजाने निश्चित भइनसकेको प्रतिक्रिया दिए । पहिले नै आवेदन दिइसकेका कारण एक्रिडिटेसन कार्ड आएको तर जाने निश्चित नभएको दाबी गरे । कमिटीकै लापरबाहीले आफ्ना खेलाडी खेल्नबाट वञ्चित भएका छन्, तपाईंचाहिँ अफिसियलको भूमिकामा के आधारले जान लाग्नुभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो घटना हुनुअघि नै हाम्रो नाम गइसकेको थियो । एक्रिडिटेसन कार्ड आएको छ । अब कसलाई पठाउने भन्नेबारे कमिटीले निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः भोलि वा पर्सिसम्म बैठक बसेर टुंगो लाग्नेछ ।’ कमिटीले पठाउने निर्णय गरे आफू जापान जाने उनको भनाइ छ । अध्यागमनमा ज्ञापनपत्रपारा खेलका नाममा मानव तस्कर भइरहेको तथा अनधिकृत कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराइरहेको भन्दै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी (एनपीसी) ले आइतबार अध्यागमन विभागमा प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । आफूसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर कपटपूर्ण ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिई सञ्चालन भएको संस्थालाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमै अवैध घोषणा गरेकाले यसले गर्ने गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई वैधता नदिन एनपीसीले अध्यागमन विभागलाई अग्रता गरेको छ ।अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने र उचित तथा विभागले पूरा गर्न सक्ने मागबारे छलफलपछि निर्णय गर्ने आश्वासन दिए । पारा ओलम्पिक मुभमेन्टको आशय र मर्यादाअनुसार नेपालमा पारा खेल गतिविधि हुन नसकेको बरु राजनीतिक शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोप एनपीसीले लगाएको छ ।राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीको नाम प्रयोग गरी अवैध कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएकाले आसन्न टोकियो पारा ओलम्पिकमा जाने अनावश्यक अफिसियललाई रोक्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ठगी गरी केही सांग व्यक्तिहरू पारा ओलम्पिकको नाममा विदेश यात्रा गरिरहेका छन्,’ एनपीसीको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने काम अध्यागमन विभागको हो ।’ एनपीसीले सन् २००४ देखि अहिलेसम्म पारा खेलकुदको नाममा विदेश गएर नफर्कने व्यक्तिहरूको सूची उपलब्ध गराउनसमेत अध्यागमनसँग माग गरेको छ ।अध्यागमन विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एनपीसीका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले भने, ‘पारा ओलम्पिक भनेको सामान्य खेलकुद होइन । यो एउटा विश्वव्यापी अभियान हो, जसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । तर, हाम्रो देशमा सीमित सांग व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा यो संस्था छ । यसले न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रभावकारी बनाएको छ ।’युवराज खाती संस्थापक अध्यक्ष रहेको नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीको नामबाट २०५२ सालदेखि नै खेलकुद गतिविधि सुरु गरे पनि २०५९ सालमा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत नेतृत्वको राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी स्थापना भएको थियो । यही कमिटीले जालसाजीपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिएको पुरानो कमिटीले आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यही समयदेखि सुरु भएको पारा ओलम्पिक कमिटीको विवाद २०६५ सालमा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०६९ सालमा फैसला सुनाउँदै नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।गत वर्षदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी मातहत एउटा पारा ओलम्पिक कमिटी रहने उल्लेख छ । जुन कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हुनुपर्नेछ । नेपालमा राखेपमा दर्ता भएको एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको अर्को गरी दुई कमिटी सक्रिय छन् । दुवैले आफूलाई आधिकारिकता दाबी गर्दै आएका छन् । 