रोजगारी सिर्जनाको सर्त : निजी लगानी वृद्धि
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गरेर सरकारले निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर इम्प्लोइमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट’ सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘आन्तरिक रोजगारी दशक, सफल पार्न सकस’का वक्ताले देशको कुल रोजगारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेकाले उनीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न सके रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्न सकिने धारणा राखे ।
काठमाडौँ — स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गरेर सरकारले निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कान्तिपुर इम्प्लोइमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट’ सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘आन्तरिक रोजगारी दशक, सफल पार्न सकस’का वक्ताले देशको कुल रोजगारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेकाले उनीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न सके रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्न सकिने धारणा राखे ।दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वदेशमै तालिम दिने संघसंस्थाको अभाव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । पछिल्लो १४ महिनायता रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च भइरहेका बेला दक्ष जनशक्ति पठाउन सके अहिलेको तुलनामा अझै ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । अदक्ष कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने भाष्य विकास हुनु गलत भएको ढकालले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार भनेको अदक्ष कामदारका लागि मात्र रहेको भाष्य बनेको छ, त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको मान्छे पनि कतारमा काम गर्छ । अमेरिकामा भन्दा राम्रो तलब कतारमा हुन्छ । अवसर लिन विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा पनि गएको देखिन्छ ।’ स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनले जनाए । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वदेशमै तालिम दिने संघसंस्था खोल्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ नारा राखिए पनि पैसा नहुँदा त्यो कार्यान्वयनमा समस्या भएको कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले बताइन् । ‘यसबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भन्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अझै पनि बजेट आएको छैन, यस्तो अवस्थामा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ ‘महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा आधिकारिक रूपमा पठाउन सकियो भने उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । ज्याला र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री र मेयर रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ । पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले सीटीईभीटीबाट धेरै राम्रो प्रतिफल आउने सम्भावना हुँदाहुँदै परिणाम शून्य हुने गरेको बताए । ‘जबसम्म हामीले न्यूनतमभन्दा न्यूनतम सीप सिकाउन सक्दैनौं, तबसम्म समस्या रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले श्रमिकलाई आधारभूत सीप र व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपरेको हो ।’ निजी क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा र राज्यको सीमित स्रोतसाधनका कारण पनि रोजगार कार्यक्रमले मागअनुरूप र शतप्रतिशत रोजगारी दिन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेतको धारणा छ । तथापि गत आर्थिक वर्षसम्म ७ लाख १२ हजार जना न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भएको उनको भनाइ छ । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ७८ दिनको रोजगारी पाएको र त्यसबाट ४८ हजार पारिश्रमिक पाएको उनले बस्नेतले जनाए । ‘नेपालमा हाल ७० लाख वटा कुल रोजगारी छन् । तर रोजगारी नपाएका व्यक्ति १ करोड २१ लाख छन्,’ बस्नतले भने, ‘यहाँ रोजगारी भए पो सरकारले उनीहरूलाई उत्पादनशील रोजगारीमा आबद्ध गराउँथ्यो, रोजगारीका अवसर नै नभएकाले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका कामा संलग्न गराउनुपरेको छ ।’नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व भएको निजी क्षेत्रले उत्पादनशील रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेकाले युवाहरू बिदेसिनुपर्ने अवस्था ज्युँका त्युँ रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ०७५/७६ बाट सुरु भएको हो । हाल १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।