सूचीकरणको प्रतीक्षामा किसान पेन्सन परियोजना
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सन परियोजनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसानलाई पेन्सन दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, साउन १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सन परियोजनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसानलाई पेन्सन दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन परियोजना व्यवस्था गरेको छ । यसबाट किसानले थुप्रै फाइदा लिन सकिने कृषि मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम सकिनेबित्तिकै किसानलाई वर्गीकरण गरी किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानको परिभाषा स्पष्ट भएपछि त्यसको विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसका लागि केही प्रक्रिया अगाडि पनि बढेको छ ।”किसान पेन्सन परियोजना कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि पूर्वतयारी के के गर्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा मन्त्रालयले केही काम अगाडि बढाएको छ तर यसका लागि मुख्य काम किसान सूचीकरण नै रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो एक वर्षमा हालसम्म सात लाख किसान घरपरिवार सूचीकृत भइसकेको छ । सूचीकरण गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ, यो आर्थिक वर्षमा सूचीकरणको काम सम्पन्न हुनेछ ।” जहाँजहाँ किसान सूचीकृत भइसकेको छ, त्यहाँ किसानको वर्गीकरण गरी किसान पेन्सनको काम अगाडि बढाउने योजना आफूहरूको रहेको बताउँदै उहाँले यसका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।   आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पहिलो पटक किसान सुरक्षाको कुराअन्तर्गत किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा हेर्नका लागि यस पेसामा आकर्षण गर्न किसान पेन्सन कोषको अवधारणा त्यतिबेला नै ल्याइएको थियो तर त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको थिएन र कार्यक्रम त्यत्तिकै हराएको थियो । यस पटक बजेट नै विनियोजन गरेपछि किसानले पेन्सन पाउने आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो ।योगदानमा आधारित किसान पेन्सन परियोजना सुरुवात गर्न सरकारले किसान हित कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने पनि कुरा बजेटमै उल्लेख छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पुँजी (सिड मनी)बापत सरकारले एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।   