एनआरएनए इराकको अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठ चयन
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकको अध्यक्षमा बिनोद श्रेष्ठ चयन भएका छन् । इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरिएको हो‚ जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलामसिंह लामा, उपाध्यक्षद्वय निम दोर्जे शेर्पा र तुलबहादुर सेन, महिला उपाध्यक्ष रमिना याखा चुनिएका छन् ।
काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकको अध्यक्षमा बिनोद श्रेष्ठ चयन भएका छन् । इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरिएको हो‚ जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलामसिंह लामा, उपाध्यक्षद्वय निम दोर्जे शेर्पा र तुलबहादुर सेन, महिला उपाध्यक्ष रमिना याखा चुनिएका छन् ।महाधिवेशनले महासचिव छिरिङ तामाङ, उपमहासचिव वनमा घोले, सचिवत्रय पूर्णहाङ लिम्बू, भेषबहादुर गुरूङ र मेघबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष अर्जुन तामाङ, सह–कोषाध्यक्षद्धय सुनिल अधिकारी र सरिश तामाङ, प्रवक्ता इन्दिरा बज्राचार्य लामा, महिला संयोजक रेश्मा तामाङ, युवा संयोजक सन्तोष गुरूङ, कलाकार संयोजक कान्छा लामा तामाङ, खेलकुद संयोजक डिलप्रसाद मगर, युवा सहसंयोजक विलेन शेर्पा, कलाकार सहसंयोजक सरोज कार्की, खेलकुद सहसंयोजक राजकुमार राईलाई चयन गरिएको हो ।त्यस्तै सदस्यहरू प्रकाश बस्नेत, सनम शेर्पा, टीकाबहादुर विश्वकर्मा, रूद्रकुमार मिश्र, रामबहादुर पुलामी, शान्ता थापा, महिमा लकन्दरी, गंगाराम मगर, नइन्द्रकुमार राई, चुनाबहादुर थापा मगर, विष्णु माया गोले, कुन्चाङ घले, सविना महर्जन र विष्णु ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।यसअघि महाधिवेशनको उद्घाटन सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक मनोज गोर्खालीले कुर्दिस्तानमा कार्यरत नेपालीलाई सरकारले कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने जोड दिएका थिए । ‘ओमानमा हालै सम्पन्न मध्यपूर्व सम्मेलनले इराकमा कार्यरत नेपालीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि हामी पहलकदमी गर्नेछौं,’ उनले भने ।कुर्दिस्तानमा झन्डै २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति नदिँदा इराकमा कार्यरत नेपालीहरू कानुनी दायरा बाहिर छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालीहरूले राज्यबाट सुविधा नपाएको बताए । ‘हामीलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने मुख्य माग हो । अब सरकारले हामीलाई कानुनी दायरा बाहिर राखिराख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘इराकमा कार्यरत २५ हजार नेपालीको आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ ।’ 