भएन सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन
छ महिनाभित्र शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला साढे छ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्जुन काफ्ले स्याङ्जा, माघ २८ गते । छ महिनाभित्र शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला साढे छ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुतलीबजार नरपालिका–१ का श्यामप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको भवन रहेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै २०७० जेठ ७ गते सर्वोच्च जानुभएको थियो । श्रेष्ठको माग बमोजिम २०७४ जेठ ९ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाले जग्गाको शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन गरेको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अवज्ञा गरेको हो ।आफ्नो जग्गाको खोजी गर्दै राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार, मालपोत तथा वन कार्यालयमा पुगे पनि २०६९ कात्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सट्टा दिएको ३२६ नम्बर कित्ताको जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता हुनु, आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुआब्जा समितिको केही दिन नपर्ने निर्णयसँगै जग्गाको सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको माग श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो । २०२२ चैत २९ गते जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक दलले श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको सट्टा वडा २ चितिकुनाको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ वनजङगल दिएको थियो ।सर्वोच्चको फैसलाको तीन वर्ष पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सर्वोच्चको फैसला भएको साढे ६ वर्ष र मुआब्जा समितिले गरेको निर्णय तीन वर्ष बित्दा समेत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा श्रेष्ठले नपाउनु भएको हो । साबिक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटमा रहेको कार्यालय २०२० मा पुतलीबजार सारेर भवन निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।  वर्षौँबाट गृहबाट ठाडो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा मुआब्जा नै नदिने निर्णय पश्चात् अदालत पुग्दा निर्णयमा न्याय पाए पनि व्यवहारिक रूपमा श्रेष्ठले नपाउनुभएको हो । वर्षौँदेखि चलेको मुद्दामा सर्वोच्च र मुआब्जा समितिले रकमको समेत निर्णय गरे पनि हकदार नखुल्दा समस्या रहेको प्रजिअ सुनिता नेपालले बताउनुभयो । हकदार खुलेपछि गृहबाट रकम विनियोजन भएपछि मात्र जग्गाधनीले रकम पाउने नेपालले बताउनुभयो । हकदार मानिएका दुई दाजुभाइले भने २० वर्ष पहिला हक दाबी छोडिसकेको कागजात श्रेष्ठसँग रहेको छ । बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा बाबा गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेर भोगचलन गरेको जग्गामा ६० वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएपछि अब फेरि सर्वोच्च जाने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । 