लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न काउन्सिलको सुझाव
प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । काउन्सिलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै बसेको बोर्ड बैठकबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको र टिकाइरहन कठिनाइ भएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको जनाएको हो ।
काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । काउन्सिलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै बसेको बोर्ड बैठकबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम लामो समयसम्म वृद्धि नभएको र टिकाइरहन कठिनाइ भएको भन्दै रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको जनाएको हो ।काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छापा माध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको सन्दर्भमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन/सूचना तत् तत् स्थानका पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । ‘बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।खरिदसम्बन्धी सूचना विद्युतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सरकारी कार्यालय रहेको स्थानका सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको छ' विज्ञप्तिमा छ । सूचना प्रविधिमा दिनानुदिन बढ्दो विकासक्रम, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, महामारी आदिका कारण नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छापा माध्यममा बढी परेकाले यस्तो निर्णय गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । ‘सबै छापा माध्यम चरम सङ्कटमा छन् । स्थानीय र प्रदेशस्तरका छापामाध्यम झन् अस्तित्व रक्षाको चरणमा रहेकाले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रमसँग जोड्दै सुधार हुन जरुरी छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने, ‘राज्यस्तरबाट पनि छापा माध्यमलाई बचाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकाले यो निर्णय गरिएको हो ।’