सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानको उपायबारे अवगत गराएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै सरकारसँग सहकार्यका लागि महासङ्घ सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बजेट नै सुनिश्चित नगरी आयोजनाहरू घोषणा गरिएका कारण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नपाउँदा निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । बिनाबजेटका नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा चालू अवस्थामा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार हुँदाहुँदै एकोहोरो निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाइएकोप्रति अध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासङ्घका सुझावलाई आफूलाई महत्त्वका साथ लिने बताउनुभयो ।छानबिन समिति गठन गरिनेप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत् आयोजनामा आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ ।उहाँले कानुनी कारबाहीका लागि तत्काल कदम चाल्ने जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीलाई भेटी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले यही फागुन १५ गतेका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–३ मा सीता हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको आयोजनामाथि भएको आक्रमणका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।कुल ३५ मेगावाट क्षमताको न्यासिम खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलमा एक आपराधिक समूहले गरेको आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथिको साङ्घातिक आक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न इप्पानले माग गरेको थियो । 