नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह
शासनमा नवप्रवर्तनको बहस चलेको निकै भयो । अमेरिकन प्रशासक/प्राविधिक अधिकृत अनिस चोपराले अमेरिकन सार्वजनिक प्रशासन सुधारका मार्गचित्रसहित ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारमा तथ्याङ्कको प्रवाह र जनताको शासनप्रतिको अभ्यस्त सहभागितालाई जोड दिइएको छ । यसमा जनताको सहभागितामा प्रविधिको सम्मिलनले सुनमा सुगन्ध थप्ने उनको निचोड देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले आफ्नो वाचा अनुरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा हो । रेसिप्रोसिटी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जनताले तिरेको करको सरकारी भुक्तानी वा प्रतिफल हो ।
शासनमा नवप्रवर्तनको बहस चलेको निकै भयो । अमेरिकन प्रशासक/प्राविधिक अधिकृत अनिस चोपराले अमेरिकन सार्वजनिक प्रशासन सुधारका मार्गचित्रसहित ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारमा तथ्याङ्कको प्रवाह र जनताको शासनप्रतिको अभ्यस्त सहभागितालाई जोड दिइएको छ । यसमा जनताको सहभागितामा प्रविधिको सम्मिलनले सुनमा सुगन्ध थप्ने उनको निचोड देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले आफ्नो वाचा अनुरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा हो । रेसिप्रोसिटी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जनताले तिरेको करको सरकारी भुक्तानी वा प्रतिफल हो । विश्व बैङ्कले हरेक सरकारको शासकीय क्षमताको मूल्याङकन गर्ने छ वटा आधार तय गरेको छ । त्यसमा सरकारको प्रभावकारिता, गलत क्रियाकलापको कटौती, गैरसरकारी क्षेत्रको नियमनको अवस्था, जनआवाजको खुलापन, उत्तरदायी सरकार जस्ता पक्ष अवलोकन गरिन्छन् । यी पक्षले सरकारको सेवा प्रवाह कति जनउत्तरदायी छ भन्ने बुझाउँछ । सुशासन भनेको सरकारको जनउत्तरदायी कार्यशैली र त्यसबाट जनताले अनुभूत गर्ने सन्तुष्टि हो । राज्यको राजनीतिक स्वरूपको माध्यमबाट जनताका अपेक्षामा गरेका सहजीकरणले प्रजातान्त्रिक र विकेन्द्रित सभ्यताका अवस्था प्रदर्शन गर्छन् । नेपालले आफ्नो शासकीय प्रणालीलाई सङ्घीयकरण गरेपछि जनताका अपेक्षा अपेक्षाकृत रूपमा हिजोभन्दा सहज ढङ्गबाट पूरा हुने आशा गरिएको हो । यद्यपि सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको करिब एक दशक बित्दासमेत जनतामा निराशा देखिएको, सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको विश्लेषण सुन्न सकिन्छ । सङ्घीयताले जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने, विकासको लागत घट्ने, निर्णय र नेतृत्वमा स्थानीय जनताको सहभागिता बढ्ने, स्वायत्तताको माध्यमबाट विकासको प्राथमिकीकरण प्रवर्धन हुने आशा गरिएको थियो ।यद्यपि विकेन्द्रित स्वरूपबाट भ्रष्टाचार चुलिँदै जानु, केन्द्रीय राजनीतिमा मौसम बिग्रँदा स्थानीय र प्रदेशमा छाता ओड्नुपर्ने अवस्था रहनु, तल्ला सङ्घीय एकाइलाई बलियो बनाउन पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्डिसनल ग्रान्ट बढी र अन्कन्डिसनल ग्रान्ट कम भएको अवस्था रहनु, सङ्घीयताका सहचालक र सहजकर्ता प्रशासनिक सङ्घीयकरणका लागि कानुन निर्माण नहुनु जस्ता अनगिन्ती कारणले सङ्घीयता अनुकूल र जनअपेक्षा पूरा हुने गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह प्रणाली बन्न सकेको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माण र जनतालाई आवश्यक रोजगारीको आन्तरिक वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा निराशा, विदेश गमन र पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एउटा उद्योग दर्ता गर्न बहुनिकाय चाहर्नु पर्ने अवस्था, प्रक्रियागत परिधिको पूर्वानुमान स्पष्ट नभएको अवस्था, भनसुन र चाकडीले सेवा प्रवाहमा तजविजी निम्त्याएको अवस्था, सरकारका तहहरूबिच र कार्यालयहरूबिच कार्यविवरणको दोहोरोपना रहेको अवस्था जस्ता पक्ष जनतालाई हैरानी दिने विषय हुन् । त्यस्तै गरी स्थानीय निकायमा एकल सेवा केन्द्र नहुनु, एउटा कार्य गर्न लामो यात्रा गरी बहुनियकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहनु, सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधिको सहजीकरणको प्रयोग न्यून हुनु, कतिपय कार्यालयमा नागरिकसँग मोलाहिजा र रेन्ट सिकिड्ड गर्ने प्रवृत्तिले जनताले सेवाप्रवाहमा मात्र हैन विद्यमान पद्धति र प्रक्रियामा नै खोट देख्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।माथिल्लो स्तरमा नीतिगत मोलाहिजा रहनु, भेन्यु सपिङ र लग रोलिङको नकारात्मक प्रयोग हुनु, राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था निर्माण गर्नु, आफ्ना मानिसलाई हेरेर संरचना निर्माण गर्नु, कानुनी रूपमा स्थापित संरचनामा पदाधिकारीको व्यवस्था गर्न आफू अनुकूल कार्यविधि निर्माण गर्नु जस्ता प्रयासले जनताको सहजताका लागि भन्दा सरकारमा रहने अमूक व्यक्तिको सहजता र आवश्यकतालाई हेरी स्रोत र साधनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । कानुन निर्माण गर्दा जनसहभागिता र विज्ञ सहभागिताको सम्मिलनलाई बेवास्ता गरिनु, कानुनको परिपालनाको आधार खोज्ने गरी कानुन निर्माणका मूल्य मान्यतालाई ख्याल नगरिनु, प्रत्यायोजित विधायनबाट कानुनका प्रावधान निर्माण गर्न सकिने स्थान प्रदान गर्नु जस्ता कार्यले रुल अफ ल भन्दा रुल बाइ ल लाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्ता प्रयासका अनगिन्ती उदाहरण छन् । विकास सुशासनले ल्याउँछ, सुशासन सरकारको कार्यशैलीबाट अपेक्षा गरिन्छ । जनताको इच्छा विकासको चरम अवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट त्यसको उपयोग गर्न पाउनु हो । विकास आफूसापेक्ष मात्र हुँदैन, समय सापेक्ष विश्वको रफ्तार सापेक्ष रहन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आफूसापेक्ष ढङ्गले विकासको मूल्याङ्कन गरिदिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । प्रविधि र रेमिटान्सको उपयोग गरिरहेका जनता आफूले विश्व रफ्तार सापेक्ष विकासका क्रियाकलापको खोजी गरेका छन् । उनीहरूले विकासलाई आफ्नो वर्तमान र भविष्यको जोखिमसँग तुलना गरेका छन् । आजको अवस्था र प्रवृत्तिले भविष्यलाई त्यति उज्यालो देखाएन भने उनीहरू देश छाडेर अन्यत्र लाग्छन् । आजको सरकार यति चुस्त र विवेकी हुन आवश्यक छ कि जनताले भोलिका निम्ति कल्पना गरेका सकारात्मकताको आधारशिला तयार गर्नसमेत सरकारको सोच र स्रोतको उपयोग होस् । दक्षिण एसियामा नै शासकीय स्वास्थ्य र विकासमा कमजोर छवि बनाएको नेपालले आफूलाई विश्वमा अब्बल राष्ट्रनिर्माण गर्ने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । नेपालको कठिन भूगोल आफैँमा सम्भावना हुन् । आजको जमानामा कनेक्टिभिटीले कठोर भूगोललाई समथर बनाइदिन्छ । आन्तरिक कनेक्टिभिटीका समयसापेक्ष पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता हुन जरुरी छ । यसबाट सृजित उद्यमशीलताको बजारीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा असल संस्कारयुक्त कूटनीति परिचालन गरी व्यापार सन्तुलन, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र राजनीतिक सम्बन्ध सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । यसका लागि ‘डिअन्टोलोजिकल’ राजनीतिक संस्कार र ‘मेरिटोक्रेसी’ को प्रवर्धन अनिवार्य छ । राजनीति सुसंस्कारित भएमा सरकारको कानुनी, प्रशासनिक र अन्य संरचना नैतिक र सुशासनका प्रवर्धक हुने छन् । प्रशासनिक मर्यादा संस्कृतिका लागि समयसापेक्ष कानुन, वृत्तिप्रणाली र मूल्याङ्कनका वैज्ञानिक र विशिष्ठ आधार सिर्जना गर्न आवश्यक छ । कानुनका छिद्रलाई टाल्ने र जनस्वीकार्य कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधि अभ्यस्त रहनुका साथै, विज्ञताको उपयोग गर्ने र जनसरोकारलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्छ । यसका लागि कानुन निर्माणका प्रक्रिया सरलीकरण, तहगत सरकारका विधायिकीको व्यावसायिकता प्रवर्धन आवश्यक छ । सुशासन प्रवर्धन र प्रदर्शनको मूल खम्बा स्थानीय सरकार हुन् । सङ्घीयतामा होस् वा केन्द्रीयतामा विकेन्द्रित मनस्थिति, स्रोत र अधिकारले स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी निर्माण गर्छ । जनताको सहभागितामा निर्माण गरिने योजना, जनताकै सहभागितामा गरिने कार्यान्वयन र जनताले नै गर्ने मूल्याङ्कनले सरकारलाई सहजकर्ता र जनतालाई कार्यकर्ताका रूपमा उभ्याउँछ । यहाँ अनिस चोपराले ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ मा भनेझै सरकारको सूचनाको खुलापन र जनताको निरन्तर खबरदारीका कारण सरकारलाई जिम्मेवार, प्रजातान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउने मार्ग प्रसस्त हुन्छ । सेवाको लागत कटौती गर्न र जनतामा बुझाइको स्तर बढाउन अनुमान योग्यतासहितको सेवाको विवरण जनतामा प्रसार गर्न आवश्यक छ । जोन मेजरले परिकल्पना गरेका र नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा उपयोग गरिएको नागरिक बडापत्रको बहुसाङ्केतिक, बहुभाषी र रियल टाइममा उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि रसुवाका दुर्गम गाउँका वृद्धले आफ्ना भाषामा सबै सेवाबारे बुझ्ने गरी र प्रक्रिया बुझ्ने गरी भौतिक वा डिजिटल वडापत्र उपयोग गरिनु पर्छ । यसै गरी जनताको सेवा सहजीकरणका लागि निश्चित दुरीमा सेवा केन्द्रहरूको निर्माण गरी एकै ढोकाबाट सबै सेवा प्रदान गरिनु पर्छ । उनीहरूले सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात एक पटक सरकारी कार्यालयमा पेस गरेपछि अर्को पटक त्यसलाई बोक्नै नपर्ने गरी डिजिटल भण्डारण गर्ने प्रविधि उपयोग गर्नै पर्छ । यसका साथै देशको एउटा स्थानीय सेवाकेन्द्रमा पेस गरिएको कागजपत्रको डिजिटल प्रति देशको जुनसुकै सेवाकेन्द्रबाट उपयोग गर्न सकिने समन्वय प्रणाली आवश्यक छ । मध्यएसियाली राष्ट्र माल्दोभा र जर्जियाले पछिल्लो समय यस पक्षमा निकै फड्को मारेका छन् । सेवाप्रदायक कर्मचारीको ज्ञान सिप प्रवृत्ति र क्षमतामा सुधार गर्न नेतृत्वमा नैतिकता र उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित वितरण नै काफी छ । उनीहरूको भविष्यका जोखिमको जिम्मेवारी सरकारले लिने र दण्ड पुरस्कारलाई अक्षम्य ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने मानव साधन (ह्युमन वायर) सुशासनको संवाहक बन्ने निश्चित छ । तर यी सबै कार्यका लागि जिम्मेवार र नैतिक राजनीति पूर्वसर्तका रूपमा खडा हुन जरुरी छ ।  