संसद्को अधिकार र मर्यादा
प्रतिनिधि सभामा अघिल्लो साता दुई विषयमा सांसदले सांसदले बोलेकै विषयमा आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले त संसद् अवरुद्ध नै गरे । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संसद् अवरोध गर्नै पर्नेथ्यो भन्नेसमेत लाग्यो किनभने उहाँकै नाम जोडेर सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । संविधान जारी गर्दाका संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि ओलीमाथिको आरोप असह्य भयो र उहाँकै भाषामा नचाहेर उहाँ
प्रतिनिधि सभामा अघिल्लो साता दुई विषयमा सांसदले सांसदले बोलेकै विषयमा आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले त संसद् अवरुद्ध नै गरे । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संसद् अवरोध गर्नै पर्नेथ्यो भन्नेसमेत लाग्यो किनभने उहाँकै नाम जोडेर सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । संविधान जारी गर्दाका संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि ओलीमाथिको आरोप असह्य भयो र उहाँकै भाषामा नचाहेर उहाँसमेत संसद् अवरोधमा उद्यत हुनुभयो । कुरा यतिमा टुङ्गिएन । सभामुख देवराज घिमिरेले २० मिनेटका लागि स्थगित गर्नु भएको बैठक बसाउन पटक पटक कार्य समिति बैठक बस्यो । अर्को दिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षले बैठक चल्न नदिने घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई जोड्नु उचित नभएको संसद्मा बताउने सहमति भएपछि मात्रै नेता ओली र उपनेता नेम्वाङको चित्तमा मलमपट्टि लाग्यो ।हो, संसद्मा उठेको विषय पशुपतिनाथमा जलहरीसँग जोडिएको थियो र सांसद राजन दाहालले यो घटनामा भ्रष्टाचार भएको प्रसङ्ग मात्रै उठाउनु भएन, यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हुने आशयका साथ ओलीको नाम लिनु भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निर्णय अनुसार नै पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखिएको थियो । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग १०३ किलो ७७६ ग्राम सुन किन्यो तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलहरीमा ९६ किलो ८२२ ग्राम मात्र सुन प्रयोग भएको अरू प्रयोग नभएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । बाँकी रहेको सुनको प्रयोगका बारे महालेखाले आशङ्का व्यक्त गरेको छ । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । यस्ता विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउनु र नैतिक रूपमा तत्कालीन सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु दुवै अपराधझैँ मानियो । सांसदले माफी माग्नुपर्ने माग गरियो । यद्यपि, संविधानको धारा १०३ अनुसार, संसद्मा बोलेको कुरामा कुनै सांसदविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नु प¥यो –‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर विचार व्यक्त हुनु उचित होइन ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले आफूविरुद्ध आएको अभिव्यक्तिको संसद्मा नै प्रतिवाद गर्ने अवसर पाउनु भएको छ । संसद् चल्न दिएकै कारण उहाँले यो मौका पाउनु भएको हो । अन्यथा सार्वभौम संसद्मा उठेको प्रश्नमा संसद्बाहिर अझ अनेकौँ चर्चा हुन सक्थे । उहाँको आपत्ति आफूविरुद्ध अनाहकको आरोप लगाइयो भन्ने मात्र थिएन, सामाजिक मर्यादा पनि नबुझ्ने मान्छे संसद्मा पुगेका छन् भन्ने समेत थियो । उहाँले उहाँ जस्तै जनअभिमत प्राप्त गरेको सांसदलाई तुच्छ स्तरमा तुलना गर्दै भन्नुभयो ः एउटा जँड्याहाले जाँड खाएको तालमा पनि यस्तो बोलेर हिँड्दैन । २०४८ देखिको संसदीय अभ्यासमा एउटा मात्र चुनाव हार्नु भएका ओलीले प्रयोग गर्नुभएको भाषाले कति संसदीय मर्यादा राख्यो भन्ने प्रश्न त्यहाँ कसैले उठाएन । उहाँको अझ रोचक भनाइ थियो – हुनैपर्छ संसद् अवरुद्ध किनभने यस्तो वकवास पनि गर्ने ? उहाँले आफूले जलहरीका लागि रकम दिएको स्वीकार गर्नु भयो र जलहरी सुनको हो वा पित्तलको भनेर आफू ट्वाक ट्वाक पार्न नगएको बताउनु भयो । उहाँमाथि प्रश्न उठाउने सांसदले केवल महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनु भएको थियो, ओली आफैँ छिनो बोकेर पुग्नु भयो भन्नु भएकै थिएन । प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदको प्रस्तुति र नेता ओलीको भनाइले लाग्दथ्यो– नेकपा एमाले र यसका नेताका बारेमा संसद्मा प्रश्न उठाउने अधिकार कुनै सांसदलाई छैन । कसैले यस्ता प्रश्न उठाउँछन् भने ‘ती इमानका शत्रु हुन् ।’ अझ एक कदम अगाडि बढेर ओलीले थप्नुभयो : देशप्रति नै वितृष्णा जगाउने देशद्रोही हुन् । ओली सरकारको समयको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न संसद्मा उठेको हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएका कारण त्यसबखत भएका भ्रष्टाचारका घटनामा उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रश्न उठेको हो तर ओली र उहाँको संसदीय दलका सदस्यको प्रस्तुति यस्तो रह्यो मानौँ एमाले नाममा यो संसद्लाई कुनै प्रश्न गर्ने अधिकार छैन । उहाँहरूको माग यतिसम्म रह्यो– यो संसद्ले एमालेसँग जोडिएका वा जोडिन सक्ने भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्ले सफाइ दिनु पर्छ । यस्तो लाग्थ्यो – अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगेको यो प्रश्नमा एमाले वा उसको नेतृत्वले सफाइ लिने यो नै सुनौलो मौका हो । के संसद्को सार्वभौम अधिकार यही हो ? आमनागरिकको भावना उसलाई निर्वाचित गर्ने सांसदले बोक्छ भन्ने मान्यताका कारण नागरिकको सार्वभौम अधिकार सांसदले प्रयोग गर्न पाएका हुन् । आमनागरिकमा उठेको प्रश्न संसद्ले नउठाउने हो भने नागरिक चासो र अधिकारको रक्षा कसले गर्छ ? अर्को घटना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षका नाममा थियो । फेरि उपनिर्वाचन जितेर सांसद भएका ती अध्यक्षका नाममा सांसदले अमेरिकी नागरिकता परित्यागको कागजात पेस नगरेको प्रश्न उठाउनु भयो । यो प्रश्न नागरिक तहमा उठेको छ र मिडियामा पनि आएको छ । यो प्रश्न फेरि एक पटक अदालतमा समेत पुगेको छ । यो प्रश्न उठेपछि संसद्मै सम्बन्धित सांसदले प्रतिवाद गर्नुभएको छ । उहाँका भाषा शैली कति संसदीय भए भएनन्, यो संसद्कै क्षेत्राधिकारको विषय भयो तर यसमा प्रतिवाद गर्ने सांसदको भनाइ एक हदसम्म ठिकै थियो । संविधानको धारा १०५ ले नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा संसद्भित्र हुने बहसमा बन्देज लगाएको छ । यद्यपि प्रश्न उठाउने सांसदले न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्ने भन्दा पनि नागरिक तहमा उठेको जिज्ञासाबारे के हो भनेर प्रश्न मात्र गर्नु भएको थियो । यी दुई घटना संयोगले प्रतिपक्षी दलका नेतासँग जोडिएर आए र प्रतिवाद गर्नेको शैली प्रतिपक्षबारे प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्ने खालको रह्यो । निश्चय पनि संसद्का मूल्य मान्यता छन् । नेपालले नै तीस वर्ष लामो संसदीय अभ्यास गरेर संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने मान्यता मात्र खडा गरेको छैन, नियम र कार्यविधिसमेत तयार भएको छ । कुनै सांसदले बोलेको विषयमा प्रतिवाद गर्ने अधिकार अर्को सांसदलाई हुन्छ । त्यसबाहेक आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग भएको हो भने संसदीय अभिलेखबाट हटाउने प्रचलन नै छ । एमाले सांसदले यस पटक सांसदको भनाइको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने साहस गरेन । संसद्को बैठक अवरोध गर्नुलाई आफ्नो पौरख ठान्यो । प्रचलित संसदीय मान्यताअनुरूप वा संविधान वा कानुनको कुन धारा, दफा वा खण्डले बोल्ने सांसदको आरोप अनुपयुक्त भयो भन्ने पनि भनिएन । संसद्मा नागरिक चासोका विषयमा प्रश्न उठाउने सांसद नै हुन् । त्यो अख्तियारी निर्वाचनमार्फत नागरिकले सांसदलाई दिएका छन् । शिष्ट ढङ्गमा प्रस्तुत हुनु पर्ने र संसदीय भाषा प्रयोग हुनु पर्ने मान्यता वा नियम अरू दलका नेता सांसदलाई मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका नेता र सांसदका लागि बराबरी नै हो । संसद्लाई प्रश्न उठाउने अधिकार मात्र छैन, छानबिन गर्ने अधिकार पनि छ । कुनै मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ चाहनेले आरोपबारे छानबिनमा सहयोग गर्ने हिम्म्मत देखाउन सक्नु पर्छ । आर्थिक कारोबार वा लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन, हरेक अनैतिक आचरण भ्रष्टाचार हुन् । कसैले कसैमाथि आरोप लगाउँदैमा कोही भ्रष्टाचारी पनि हुँदैन र कसैले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने उसले कानुनी मुक्ति पनि पाउँदैन । यो लेखको आशय कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गराउनु पनि होइन । यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न यति मात्र हो – संसद् नागरिकको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुने थलो हो । हरेक नागरिकको सरकार वा संसद्मा रहेका राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच हुँदैन । त्यो अवस्थामा नागरिकले उठाउने वा चासो राख्ने मुद्दालाई बोक्ने काम जुनसुकै दलबाट निर्वाचित हरेक सांसदको हो । संसद्मा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी जुन खालका प्रतिरोध हुन थालेका छन्, यसले नागरिकको सार्वभौमिक अधिकारमाथि प्रहार हुन थालेको छ । यो खालको अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता माथि नै प्रहार गर्छ । भाषाको शिष्टता र संसदीय मर्यादाका कुरा हरेक सांसदले सिकून्, तर यो नाममा नागरिक आवाज रोक्ने प्रयत्नका पक्षपोषण गर्दै संसद् चलाउने नाममा गलत सम्झौता वा समझदारी नागरिक तहमा स्वीकार्य हँुदैन, हुन सक्दैन । लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।   