कर तिर्न थाले भृकुटीमण्डपका व्यवसायी
वर्षौंदेखि घर बहाल र व्यवसाय कर नतिरेका काठमाडौँको भृकुटीमण्डपभित्रका व्यवसायीले कर तिर्न थालेका छन्। स्टल र खुला स्थान ओगटेर व्यापार गर्दै आएकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न १५ दिने सूचना दिएपछि कर तिर्न थालेका हुन्।   अहिले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन कार्यालयले पनि कर तिर्नका लागि उनीहरूलाई ताकेता गर्न थालेको छ। कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भृकुटीमण्डपभित्र व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाले कर तिर्न थालेको बताउँदै भन्नुभयो, “भृकुटीमण्डपभित्रका सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गर्न थालेका छौँ। कतिपयले राजीखुसीले तिर्न थालेका छन्। कोहीले भने केही समय माग गरेर विभिन्न निकायबाट मिनाहा गराउने मेसो पनि खोजिरहेका छन्।”
राधा चालिसेकाठमाडौँ, असोज ४ गते । वर्षौंदेखि घर बहाल र व्यवसाय कर नतिरेका काठमाडौँको भृकुटीमण्डपभित्रका व्यवसायीले कर तिर्न थालेका छन्। स्टल र खुला स्थान ओगटेर व्यापार गर्दै आएकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न १५ दिने सूचना दिएपछि कर तिर्न थालेका हुन्। अहिले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन कार्यालयले पनि कर तिर्नका लागि उनीहरूलाई ताकेता गर्न थालेको छ। कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भृकुटीमण्डपभित्र व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाले कर तिर्न थालेको बताउँदै भन्नुभयो, “भृकुटीमण्डपभित्रका सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गर्न थालेका छौँ। कतिपयले राजीखुसीले तिर्न थालेका छन्। कोहीले भने केही समय माग गरेर विभिन्न निकायबाट मिनाहा गराउने मेसो पनि खोजिरहेका छन्।” विगतमा खुलामञ्चमा साना व्यवसायीले व्यापार गर्दै आएका थिए। करिब तीस वर्षअघि तीन महिनाका लागि भनेर साबिकको काठमाडौँ नगरपालिकाले भृकुटीमण्डपमा साना व्यवसायीलाई सारेको थियो। त्यस्ता व्यवसायीले अझै पनि त्यहीँ झुपडी बनाएर व्यवसाय गरिरहेका छन्। हङकङ बजारको नामबाट परिचित त्यहाँ करिब एक हजार ३५० पसल सञ्चालित छन्। कार्यालयको ताकेतापछि तीमध्ये करिब छ सयले सम्झौताका आधारमा कर बुझाएका छन्।  त्यहाँ पुस्तकालय, विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्थाका कार्यालयसमेत छन्। उनीहरूबाट उठाउनुपर्ने बक्यौतामात्र करिब छ करोड रुपियाँ रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। व्यापारीसँग कर उठाउँदै आएको समाज कल्याण परिषद् नै महानगरपालिकालाई कर तिर्ने मामिलामा अलमलमा छ। विगतमा नाफारहित संस्थाका लागि कर छुटको व्यवस्था भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। परिषद्को सामान्य प्रशासन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिकले कानुनअनुसार कर तिर्न जाँदा आंशिक रूपमा नभई हालसम्मको कर एकैपटक तिनुपर्ने महानगरपालिकाले भनेपछि कर तिर्न नसकिएको बताउनुभयो।उहाँका अनुसार कहिलेदेखिको कर कति तिर्नुपर्ने भन्ने विषय नटुङ्गिएका कारण अलमलमा परेको हो। त्यस विषयलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव दिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समाज कल्याण परिषद् र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको छ।   