मुलुकको राजनीति र कार्यभार
समकालीन नेपाली राजनीतिसामु केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार छन् । खासगरी २०६२–६३ को जनक्रान्तिपश्चात् संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको अबको राजनीति कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
काठमाडौँ — समकालीन नेपाली राजनीतिसामु केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार छन् । खासगरी २०६२–६३ को जनक्रान्तिपश्चात् संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको अबको राजनीति कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ ।सही दिशा, कार्यक्रम र गन्तव्य लिन नसकेर बाटो अलमलिने र राजनीति फेरि पुरानै बाटोमा जाने अवस्था आयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही हुने छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्नु अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको मूल कर्तव्य र दायित्व हो । यति बेला राजा र राजतन्त्रलाई दोष देखाएर राजनीति खपत गर्ने समय सकिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नै पौरख देखाएर बाँच्नुपर्ने बेला हो यो । यो राजाबिनाको बहुदलीय व्यवस्था हो । दलहरूले नै देश र जनताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । देशको संस्थापन संस्थाका रूपमा दलहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा दलहरूमाथि प्रश्न जन्मिन्छ र व्यवस्था कमजोर हुन पुग्दछ । आजको चिन्ता कतै यस्तै हुन थालेको त होइन भन्ने हो । देशमा देखिएको अव्यवस्था, अराजकता र संकटले त्यही संकेत गर्न खोजेको छ ।बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सही कार्यक्रम र कार्यदिशा समातेर हिँडेका खण्डमा दलहरूले अवश्यमेव आफूलाई सफल तुल्याउन सक्नेछन् ।विकास र समृद्धिमा केन्द्रित राजनीति नै अबको मुलुकको राजनीतिको सही मार्गचित्र हो । अधिकारकेन्द्रित राजनीतिको बाटो सकिएर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं । त्यस कारण अब राजनीतिको मुख्य विषय विकास हो । अब कसरी मुलुकको विकास बजेटमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ? र, कसरी विनियोजन भएको विकास बजेट सही ढंगले खर्च गर्न सकिन्छ ? पहिचान गर्ने बेला भयो । तर वर्तमानको अवस्था भने दयनीय छ । ३ खर्बवरिपरिको सानो आकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । र, विकास–निर्माण ठप्पप्रायः भएको छ । कटु सत्य के हो भने, विकासका स्रोतहरूको परिचालन नगरी मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा क्रान्तिबिना मुलुकको विकासले फड्को मार्न सक्दैन । त्यसैले एउटा नयाँ क्रान्ति चाहिएको छ देशलाई । त्यो हो— आर्थिक क्रान्ति, विकासको क्रान्ति । विडम्बना, उत्पादन बढाउने र आयात घटाउनेतिर सरकारको ध्यान गएन । कृषि प्रमुख पेसा भएको र उत्पादनशील जमिन भएको मुलुकले खाद्यान्नमा हरेक वर्ष खर्बौं खर्च गर्ने लज्जास्पद अवस्थाको अन्त्य भएन ।विकासका निम्ति राजनीति, विकासका निम्ति कानुन र संरचनाहरू, विकासका निम्ति प्रशासन, विकासका निम्ति सुरक्षा, विकासका निम्ति नीति, योजना र कार्यक्रम, विकासकै निम्ति जनसहभागिता, विकासका निम्ति वैदेशिक सम्बन्ध अर्थात् राज्यका सम्पूर्ण अवयवको ध्यान र परिचालन विकासमा हुनुपर्दछÙ विकासमा केन्द्रित हुने भनेको यही हो । सिंगो देशलाई विकासतर्फ अभिमुख गर्न जरुरी छ । खोइ त यतातिर सरकारको ध्यान ?उपयुक्त कानुन नबनेर विकास रोकिने, प्रशासनले अल्झाएर काममा ढिलासुस्ती हुने, सुरक्षा नभएर भाग्नुपर्ने, बजेट रोकिदिने, निर्माण सामग्रीको अभाव भएर काममा अवरोध आउने, ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने, मुनाफा कमाउन गुणस्तर कमजोर गर्ने, योजनाको कमी, योजनामा डुप्लिकेसनजस्ता अनगिन्ती समस्याहरूबाट देश कहिले मुक्त हुने ? यस वास्तविकतातर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।अर्को कुरा, केही राम्रो हुन्छ र हुँदै छ भनेर जनतामा आशा र विश्वास जागृत गर्ने जिम्मेवारी पनि मूलतः सरकारको हुन्छ । अरू राजनीतिक दलले पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यले देखाइरहेको छ, दैनिक हजारौं युवा विदेशगमनमा छन् । देशमा बसेर केही हुँदैन, जीविका चलाउन सकिँदैन भन्ने सोचाइले युवाहरू विदेश पलायन हुँदै छन् । युवाहरूमा देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा मर्दै गएको छ । यस्तो अवस्था आउनु मुलुकका लागि असाध्यै चिन्ताको विषय हो । राम्रो शिक्षा र कमाउँदै पढ्ने उद्देश्यका निम्ति विदेश जाने युवा र रोजगारीका निम्ति श्रम बेच्न बिदेसिने युवाहरूको संख्याले — भारतसहित हेर्दा — करोड नाघिसक्यो । गाउँघर उजाड भइसके । जनशक्तिको संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दै छ । यस किसिमको दुरुह अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भनी सोच्ने कसले ? सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ र ? जनताका मनमा आशाको दियो निभ्न नदिन सरकारले केही त गर्नुपर्‍यो !कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि सुशासन अपरिहार्य तत्त्व बनिरहेको हुन्छ । यो मौखिक रूपमा बकेर हुने कुरा होइन, व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्ने विषय हो । यति बेला मुलुकका राजनीतिक र प्रशासनिक अंगहरू सुशासनका प्रश्नमा बदनाम छन् । घूस र कमिसन नदिई र नलिई कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्दैन । जनताको आवाज हो यो । अपवादमा कसैले असल काम गरेको छ भने ऊ पनि घुनपिसाइमा पर्ने अवस्था छ ।पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छु भनेर चर्को स्वर गर्‍यो । अलिकति अपराधका कसुरमा योजनाबद्ध वा बाध्यताले सरकारले हात मात्रै के हालेको थियो, आफैंतिर तीर सोझिन थालेपछि अहिले मुख पनि बन्द गर्न थालेको छ सरकारले । टेलर र फिल्मका कुरा आए तर सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जुन फाइल खोले पनि आफ्नै गठबन्धन दलका नेता र परिवारको अनुहार देखिन थालेपछि लाजले सरकारको मुख र काम दुवै बन्द हुन थालेको छ ।घूस, कमिसनलगायतका सबै भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलाप हाम्रो मुलुकका महारोग बनेका छन् । यसको अन्त्यबिना सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । साधारण प्रतिबद्धताले यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन । सर्वत्र मौलाएको यो क्रोनिक डिजिजलाई समाप्त गर्ने संकल्प, कानुन र कार्यसूची पनि आजको राजनीतिको मुख्य कार्यभारभित्र पर्दछ । बलियो लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्दछौं भने सुशासनप्रतिको संकल्प राजनीतिक दलहरू र तिनले बनाउने सरकारमा चाहियो । वैदेशिक सम्बन्ध पनि राष्ट्रहित र सन्तुलनमा आधारित हुन जरुरी छ । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र अरू विश्वसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पनि वर्तमान राजनीतिको कार्यभारभित्र पर्न आउँछ । यसको विपरीत हुन जाँदा मुलुकले धेरै प्रकारका संकट बेहोर्नुपर्ने, विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने र व्यवस्था नै कमजोर हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ । विदेश नीतिका मामिलामा सिंगो मुलुकको एउटै रायको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो मुलुक जस्तो भूराजनीतिक परिवेशमा छ, यसले विदेश सम्बन्धमा असाध्यै स्पष्ट नीति, अडान र व्यवहारको माग गर्दछ । नेपालले कसैको अहितमा काम गर्दैन । नेपाल कसैको विरोधमा छैन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थका पक्षमा काम गर्दछ । नेपालले एकका विरुद्ध अर्कोसँग साँठगाँठ गर्दैन । यस्ता सवालहरूमा नेपालले छिमेकीसहित सबै मुलुकको विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने हाम्रो मुलुकको सरकारले यस किसिमको विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकेको छैन, न त सीमा समस्यालगायतका राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आवाज नै उठाउन सकेको छ ।नेपालले द्वन्द्व व्यवस्थापनका सवालमा विश्वसामु अनुकरणीय उदाहरण पेस गरेको भए पनि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सहमतिबिना यो विषयले वास्तविक निष्कर्ष प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूबीचको सहमतिका निम्ति सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, केन्द्रपीडित पक्ष र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनी सुझाएका छन् । अहिलेसम्म ओझेलमा परेको शान्ति प्रक्रियालाई गुटेरेसले देखाएको बाटोबाटै अविलम्ब टुंग्याउनु वाञ्छनीय छ । सरकारको ध्यान जाओस् ।माथि उल्लिखित कार्यहरूका अतिरिक्त यति बेला मुलुकको राजनीतिले सुल्झाउनुपर्ने अर्को विषय हो— संघीयताको कार्यान्वयन । सरकारले यससम्बन्धमा यथेष्ट काम गर्न सकेको छैन जसका कारण संघीयता जनताको वितृष्णाको विषय बन्न पुगेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनको निर्माणको अगुवाइ संघीय सरकारले गर्न जरुरी छ । अन्य संरचना निर्माण, वित्तीय, प्रशासनिक र सुरक्षा अंगहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी उल्झनहरूको शीघ्र समाधान गर्दै सरकार र संसद्का सबै तहको समुचित परिचालनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । मुलुकका अहिलेका राजनीतिक एजेन्डा यिनै हुन् । यिनको उचित सम्पादनमा राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेलून् । सरकार निकम्मा नबनोस् ।भट्टराई एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।