स्थानीय तहमा मनपरी नियुक्ति
कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् ।   स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् । महालेखा परीक्षकको गत पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०७५/७६ मा १४० स्थानीय तहले पाँच करोड ६१ लाख रुपियाँ तथा २०७४/७५ मा १० वटा स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ३५ लाख ३० हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप रकम भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले सो वर्ष अन्य वर्षभन्दा केही कम सङ्ख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई उहाँहरूको पारिश्रमिक शीर्षकमा नै भुक्तानी दिने गरेको आफूहरूले पाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने हो भने नियम एवं मापदण्ड बनाएर राख्नुपर्छ । संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाइने भनी कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको कानुनसम्मत हुन्छ ।” महालेखा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई प्रदान गरेको पारिश्रमिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधि विषयविज्ञ नहुने भएकाले विभिन्न विषयका सल्लाह लिनका लागि विज्ञ व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव र सल्लाहकार बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह सरकार भएकाले विभिन्न समस्या आउँछन् । काममा सहजीकरणका लागि विषयविज्ञ राखिएको विषयलाई गल्ती औँल्याउनु सङ्घीय सरकारको कमजोरी हो ।”    