पशु कल्याण ऐन मस्यौदामै अलमल
पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको नौ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म यो ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन ।  सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको हो तर झन्डै एक वर्ष बित्दा पनि चासो नदेखाइँदा विधेयक तयार हुन नसकेको हो ।
काठमाडौँ, साउन २१ गते । पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको नौ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म यो ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन ।  सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको हो तर झन्डै एक वर्ष बित्दा पनि चासो नदेखाइँदा विधेयक तयार हुन नसकेको हो ।नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका प्रमुख डा. उमेश दाहालले भन्नुभयो, “यो ऐनको मस्यौदा बनाउने निकाय कृषि मन्त्रालय वा पशु सेवा विभाग हो । त्यसले किन अहिलेसम्म तयार गरेको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो थाहा भएन तर ऐनको मस्यौदा बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।” आयोजनाले हालै विज्ञहरू राखेर पशु कल्याण ऐन बनाउने विषयमा छलफल गराएको जानकारी दिँदै उहाँले यसबारे विभागले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ मङ्सिरमा बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सोही दिन सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको थियो । यो विधेयकबारे सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गरी मस्यौदा तयार भएको डा. दाहालले बताउनुभयो । सो मस्यौदा विधेयक पशुसेवा विभागमा पुगेको छ । पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारीले ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएको तथा साधन स्रोतको अभावमा मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ तर मस्यौदा कहिले तयार हुन्छ, त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” उहाँले हालै एउटा गोष्ठी गरेर सुझाव लिने काम भएको जानकारी दिनुभयो । पशुलाई भोक, प्यास, पीडा, चोटपटक र रोगबाट मुक्ति, सामान्य बानी व्यवहार देखाउने स्वतन्त्रताका साथै डर र तनावरहितको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा सुझावका रूपमा आएको बताइएको छ । पशुलाई काममा लगाउने निश्चित कार्यविधि बनाउने सुझाव पनि आएको आयोजनाका प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । वैकल्पिक साधनको प्रयोगबाट कुनै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको खण्डमा पशुलाई नलगाउने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।    