३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन ५ वर्षदेखि ‘गायब’
सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्ने, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन गठित ‘शक्तिशाली आयोग’ लाई नै सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ ।
काठमाडौँ — सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्ने, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन गठित ‘शक्तिशाली आयोग’ लाई नै सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ ।आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित ५ वर्षभन्दा अघिको प्रतिवेदन मागे पनि सरकारले नदिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थलनाका हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेको थियो । हालको आयोगले पुराना प्रतिवेदनबारे सोधीखोजी गर्दा गृह मन्त्रालय र अन्तरसम्बन्धित निकाय आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदिएपछि उक्त प्रकरण थप रहस्यमय भएको छ । तस्करले दुबईबाट भित्र्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायब बनेपछि गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ मा हत्या गरेको थियो । त्यसको १ महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरेको थियो । समितिले करिब ४ महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरेको छ । तर, त्यो सूची अझै गोप्य छ । समितिले त्यसबेला ७९ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धानका नाममा सुरक्षाकर्मीमाथि पूर्वाग्रही साधेको भन्दै समितिकै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न पनि उठेको थियो । तर, प्रतिवेदन उचित/अनुचित भन्नेमा सरकारले कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन । त्यसरी किटान गरिएका व्यक्तिको संलग्नतामा ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको निष्कर्षसहित प्रहरी वा गृह मन्त्रालयले नै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कसुरमा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान/कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको स्रोत बताउँछ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ५ वर्षभन्दा अघिदेखि गुपचुप राखेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दा प्रधानमन्त्री रहेका ओली हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापा एमालेकै उपाध्यक्ष र गृहसचिव प्रेमकुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख छन् । समिति संयोजक पौडेल प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि गृह मन्त्रालयबाट अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदै हाल भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतका रूपमा कार्यरत छन् । समितिका वरिष्ठतम् सदस्य हुतराज थापा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् भने अर्का सदस्य वसन्त लामा एआईजीबाट अवकाशमा गइसकेका छन् । अरू सदस्य पनि कोही अवकाश त कोही बढुवा भएर अन्यत्रै पुगिसकेका छन् । ओली सरकारबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका दुइटा सरकार बनिसकेका छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । पछिल्लो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग पहिलेको प्रतिवेदन माग्दा दुवैले आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले सरकारबाट प्रतिवेदन पाउन नसकेको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने मन्त्रालयसँग उक्त प्रतिवेदन अभिलेखमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयको अभिलेखमा हेर्दा कतै भेटिएन । यही जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘समिति गठन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको र मन्त्रालयमा त्यस्तो प्रतिवेदन पेस पनि नभएकाले कहाँ छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’ प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेका एक अधिकारी तस्करीमा किटान गरिएका व्यक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रसम्मै हिमचिम र पहुँच राख्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सुन तस्कर र अवैध सुनको कारोबार गर्नेहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थसम्म सहज पहुँच राख्ने र तस्करी धन्दाबाट राज्य संयन्त्रमा बसेकाले नाजायज लाभ लिएको हुन सक्ने देखिन्छ, त्यही भयले सूची बाहिर नआएको आशंका छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे स्रोतले भन्यो, ‘डमीमा राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको अभिलेख देखाएर भित्रिभित्रै हुने अवैध धन्दाको सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ ।’ सुन समितिका तत्कालीन संयोजक पौडेलसँग भने सम्पर्क हुन सकेन । केही महिनाअघि उनले आफूले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर हिँडिसकेको र अहिले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन पछिल्लो पटक गठित आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवै निकायले प्रतिवेदन आफूहरूसँग नभएको जवाफ दिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन नभएको जवाफ आएको बताए । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको नाम किटान गरिएको सुन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको नियत गलत रहेको बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिको सुन तस्करीमा संलग्नसँग अनुचित हिमचिम र सम्बन्ध भएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएको पनि हुन सक्ने कार्कीको आशंका छ । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । अपराधमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नैपर्छ । प्रतिवेदन भेटिएन भनेर उम्किने छुट सरकारलाई छैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘सरकार पक्षका मान्छे नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंका छ । अनियमित काम गर्नेको विवरण बाहिर आउने भयले प्रतिवेदन लुकाइएको हुन सक्छ । तस्करीमा संलग्नको सूची बदनियत राखेर बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो सूची बनाउनेमाथि कारबाही हुन्छ ।’ पछिल्लो पटक गठित जाँचबुझ आयोगलाई भेप र ब्रेक शुमा लुकाएर दुबई र हङकङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदेश तोकिएको छ । तर, विगतका प्रतिवेदन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन माग गर्दा सरकारबाटै असहयोग भएको हो । करिब ७० केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०७९/८० को ११ महिनामा तस्करीले ३ सय ६३ केजी सुन विमानस्थलबाटै भित्र्याएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।ब्रेक शुमा भित्रिएको ६१ केजी मात्रै बरामद भएर बाँकी सुन गिरोहले फुत्काएको भेटिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भेप र ब्रेक शु प्रकरणमा साढे ३ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । सीआईबीको अनुसन्धानलाई असर पुग्ने गरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, अभियुक्तसँग सोधपुछ र विभिन्न व्यक्तिसँग रायसुझाव लिनेबाहेक आयोगले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।