नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै
आगामी वैशाख २४ गते ‘अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती तथा समृद्धिको मार्गचित्र’ विषयक नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०८० आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) तथा नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । आगामी वैशाख २४ गते ‘अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती तथा समृद्धिको मार्गचित्र’ विषयक नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०८० आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) तथा नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैङ्क समूहको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी)का एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका भाइस प्रेसिडेन्टका सल्लाहकार कमर सलिम, वरिष्ठ उद्यमी तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य विनोदकुमार चौधरी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।यस्तै विश्व बैङ्कका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जर्भोस, एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, सीउनआईका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसी, वल्र्डलिङ्कका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, डोल्मा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक जोसेफ अल्भानसलगायत विभिन्न देशका राजदूत, अर्थशास्त्री, उद्यमी व्यवसायी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।सम्मेलनमा नेपालको वर्तमान आर्थिक एवं बैङ्किङ अवस्था, चुनौती तथा समाधानका उपायमा गहन विचार–विमर्श हुने सिबिफिनले जनाएको छ । हाल उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै घटेको, विभिन्न कारणले मागमा सङ्कुचन आई उत्पादन प्रभावित भएकोजस्ता समस्या समाधानका विषयमा समेत सरोकारवालाहरूले विशेष प्रस्तुति दिने आयोजकले जनाएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको, पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसकिरहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण मूल्य वृद्धि बढिरहेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावजस्ता विषयको पनि गम्भीर चिरफार हुने बताइएको छ ।   