उपप्रधानमन्त्री पौडेलद्वारा पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, माघ ९ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकहरूमा छुट्टाइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु  प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्वबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले शोध भर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेस्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पूरा भएका, राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको शृङ्खलाहरू टुटाउन गृह प्रशासनको समेत सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । वैदेशिक स्रोत परिचालनमा पनि कमजोरीहरू रहेको बताउँदै उहाँले अनुदान र ऋण परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा तदारुकता लिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेस्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पूरा भएका, राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन आग्रह अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गर्नु भयो । राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायले सहयोग गर्न, राजस्व छुट माग गर्ने विषयमा गम्भीर हुन तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनमा सक्रियताका लागि अनुरोध गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै वित्तीयतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढी विनियोजन भएका १२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । 