महासंघको नयाँ नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने मुद्दा
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अघिल्लो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष भएका छन् भने तीन जनाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्, जो अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष हुनेछन् ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । अघिल्लो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष भएका छन् भने तीन जनाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्, जो अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष हुनेछन् ।लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप विवादरहित तवरबाट यति ठूलो सञ्जालले नयाँ नेतृत्व पाउनु आफैंमा सुन्दर पक्ष हो, जसको बलमा नव पदाधिकारीहरूले समग्र निजी क्षेत्रको साख बढाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको यो बेला महासंघको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ । सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मले निजी क्षेत्रका मुद्दामा प्रथमतः महासंघकै पदाधिकारीहरूसँग परामर्श र सहकार्य गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले आफ्नो बृहत् जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा विभिन्न पदका उम्मेदवार एवं समर्थकबीच कुनै मनोमालिन्य थियो भने पनि त्यसलाई बिर्सेर सबै उद्योगी–व्यवसायी अघि बढ्न सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । विगतका कतिपय अवस्थामा जस्तो आफ्नै व्यापार–व्यवसाय उत्थानमा मात्रै ‘लबिइङ’ गर्ने, सरकारी लाइसेन्स लिने र गुटबन्दी गरेर महासंघ मातहतका जिल्ला/नगरसम्मका उद्योगी–व्यवसायीलाई ध्रुवीकृत गर्ने दुष्प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नव–नेतृत्व कटिबद्ध रहनुपर्छ । महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले विगतमा आफ्नै नाममा सरकारबाट विभिन्न व्यापार–व्यवसायको लाइसेन्स लिने, कर परिवर्तनका लागि ‘लबिइङ’ गर्ने, विभिन्न सरकारी नीति फेरबदल गराउने लगायतका कार्य गरेका उदाहरण दर्जनौं छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै ‘विगतका नेतृत्वले हराइसकेको लाइसेन्सराज ब्युँताएको’ आरोप लगाउँदै ‘आफूले कुनै हालतमा त्यस्तो नगर्ने’ चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । यसको अर्थ, महासंघमा नेतृत्वमा पुग्नुको ध्येय यस्तै अनधिकृत लाभ लिनु हो भन्ने भाष्य उद्योगी–व्यवसायीमा स्थापित छ, जसलाई चिर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वसामु छ । पक्कै पनि समयानुकूल सरकारी नीतिनियम परिवर्तन, करमा छुट तथा सुविधा तथा आवश्यक इजाजत पाउने तथा त्यसका लागि पैरवी गर्ने अधिकार जोकोही उद्योगी–व्यवसायीले राख्छ । तर महासंघको नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूबीचको साँठगाँठमा त्यस्तो लाभ लिनुचाहिँ कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन । पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही ढंगले मात्रै उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच सहकार्य गर्ने प्रण नयाँ नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।महांघको ध्यान जानैपर्ने यति बेलाको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र हो । बैंकको ब्याजदर, तरलता अभाव, मन्दी लगायत कारणले समग्र निजी क्षेत्र यति बेला समस्यामा छ । नयाँ लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा निजी क्षेत्र देखिन्छ । लगानी गर्न चाहे पनि ऋण पाउन सहज छैन, पाइहाले पनि ब्याजदर बढी भएको आरोप निजी क्षेत्रको छ । यसै विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था आन्दोलितसमेत भए । उद्योग–व्यवसाय गर्नेहरू आन्दोलनमा उत्रिएको नौलो घटना थियो यो । अर्थतन्त्रमा देखिने गरेका यस्ता समस्या समाधानार्थ महासंघले सरकारी निकायहरूसमक्ष रचनात्मक एवं कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा कहिले कस्ता, कहिले कस्ता समस्या आइरहन्छन्; तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन महासंघको भूमिका पनि अहम् हुन्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई व्यापारबाट उद्यममा लगाउन, उद्यममा संलग्नहरूले उत्पादन बढाउन, उचित बजार खोज्न, र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न एवं बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन महासंघले सृजनात्मक पहल थाल्न सक्छ, थाल्नु पनि पर्छ । यसका लागि विद्यमान सरकारी नीतिनियमदेखि राज्य अधिकारीहरूको नियत तगारोका रूपमा उभिएका छन् भने, त्यसलाई पन्छाउन महासंघले सामूहिक अग्रसरता लिँदा सुखद परिणाम देखिन सक्छ । निजी क्षेत्रबारे विभिन्न माध्यमबाट पहिचान भइरहेका समस्याको हल खोज्न पनि महासंघकै छाताबाट सजिलो हुन्छ ।निर्वाचन परिणामलगत्तै नवनियुक्त अध्यक्ष ढकालले महासंघले अब वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने, र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि यस्तै प्रकृतिका चुनावी नारा र प्रतिबद्धता अघि सारेका थिए । अब उनीहरूसामु आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ । सरकार होस् वा निजी क्षेत्र, जसबाट अर्थतन्त्रका लागि अवरोध सृजना गरिएको भए पनि त्यसलाई किटान गरेरै समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्छ, सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्र समय खेर फाल्नु हुँदैन । समग्रमा, महासंघ नेतृत्वले समस्या समाधानको ‘पहल मात्र होइन, हल नै गर्ने’ बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।