बसाइँसराइ : चिन्ता पहाडको मात्र हैन, तराईको पनि
नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा व्यापक बदलाव आइरहेको छ, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । भौगोलिक, उमेरगत, प्रजनन दरको रूपान्तरणलगायत जनसंख्याको संरचनामा बदलावका कारक हुन् ।नेपालको जनसंख्यामा केही दशकअघिसम्म बालबालिका (०–१४ वर्ष उमेर समूह) को प्रधानता थियो भने अहिले त्यो अवस्था बदलिएर सक्रिय उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) को प्रधानता छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा व्यापक बदलाव आइरहेको छ, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । भौगोलिक, उमेरगत, प्रजनन दरको रूपान्तरणलगायत जनसंख्याको संरचनामा बदलावका कारक हुन् ।नेपालको जनसंख्यामा केही दशकअघिसम्म बालबालिका (०–१४ वर्ष उमेर समूह) को प्रधानता थियो भने अहिले त्यो अवस्था बदलिएर सक्रिय उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) को प्रधानता छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।केही दशकअघिसम्म प्रजनन दर ६ प्रतिमहिलासम्म रहेकामा अहिले त्यो अवस्था घटेर २ वा सोभन्दा कम भइसकेको छ । पाँच दशकअघि २०२८ मा जनगणना गर्दा तराई क्षेत्रमा ३७.६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास थियो । त्यस बेला पहाडमा ५२.६ प्रतिशत र हिमालमा ९.९ प्रतिशत जनसंख्या थियो । यी दुवै क्षेत्रमा गरेर ६२.४ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास थियो । २०५८ सम्म हिमाल र पहाडमा नेपालको जनसंख्याको बहुमत हिस्साको बसोबास थियो ।त्यस बेला ५१.६ प्रतिशत मानिस यो भूगोलमा बस्थे भने ४८.४ प्रतिशत मानिस तराईको भूगोलमा । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि नेपालको जनसांख्यिक वितरणको अनुहारमा पनि बदलाव आयो । २०६८ को जनगणनामा बहुमत मानिसले आफ्नो बसोबासको रोजाइ तराई क्षेत्र बनाए । यस जनगणनामा ४९.७ प्रतिशत मानिस पहाड र हिमालमा बसेको देखियो भने ५०.३ प्रतिशत मानिस तराईमा । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । पछिल्लो जनगणना–२०७८ अनुसार त हिमाल र पहाडमा जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४६.३१ मा सीमित रह्यो, तराईको हिस्सा बढेर ५३.६ प्रतिशत पुग्यो । हिमाल र पहाडको जनसंख्या, संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई अलग गरेर हेर्ने हो भने, २८–२९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि खाद्यान्न संकटका लक्षणहरू राणा शासनकै पालामा देखिएका थिए । समथर मैदान भएको तराई क्षेत्र औलो र घना जंगलका कारण बस्न योग्य पनि थिएन । सरकारले आफ्ना जनतालाई भोकमरीबाट बचाउनका लागि तराईको जंगल फँडानी गरेर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठ आपूर्ति गर्दै जनसंख्यालाई तराईतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राणा शासनको अन्त्य भएसँगै तराईमा डीडीटी पाउडर छरेर मलेरिया नियन्त्रणको अभियान चलाइयो । यस कामका लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो । हिमाल र पहाडबाट तराईमा मानिसको बसोबास झार्नका लागि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मै पुनर्वाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि पहिलो चरणमा चितवनको राप्ती उपत्यकालाई छनोट गरियो । त्यसपछि कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, झापाजस्ता जिल्लाहरूमा पहाडबाट मानिसलाई जग्गाजमिनसहितको अफर दिएर बसोबासका लागि आमन्त्रण गरियो ।पाँच दशकमा तराईमा १३८ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि !तराईमा मानिसको आगमन कसरी बढ्यो भनेर स्पष्ट हुन पाँच दशकको जनसंख्या हेर्न सकिन्छ, २०२८ देखि २०७८ सम्मको । २०२८ मा नेपालको जनसंख्या १ करोड ५० लाख २२ हजार ८ सय ३९ थियो, जुन २०७८ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । यो वृद्धिदर ९४.१ प्रतिशत हो । तर यही अवधिमा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि १३८.४ प्रतिशत भएको छ, जबकि हिमाल र पहाडको वृद्धिदर ५९.८ प्रतिशत मात्र छ । पूर्वी नेपालको झापालाई हेरौं । यस जिल्लामा अघिल्लो दशकको जनसंख्या वृद्धिदर १८ प्रतिशत थियो । २०६८–२०७८ को दशकमा यो वृद्धिदरले अझ उचाइ लिएर २२.८१ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात्, बसाइँसराइको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै झापालाई गन्तव्य बनाउने साबिक मेची र कोशी पहाडका जिल्लाको घटेको जनसंख्या झापासहित मोरङ र सुनसरीतिर थपिएको छ (हेर्नुहोस् तालिका) । पाँच दशकयता झापामा ३०२.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्वास कार्यक्रम लागू भएको चितवनमा जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकमा २२.८ प्रतिशत थियो भने यस दशकमा २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला पाँच दशकमा चितवनमा २९१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दशकमा १४.३२ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको साबिक नवलपरासीमा यस दशकमा त्यो १८.८७ प्रतिशत पुगेको छ । यस जिल्लामा पाँच दशकमा ४२१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि (संघीयता लागू भएपछि यस जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरिएको छ र दुवै जिल्लाको जनसंख्यालाई एकै मानेर हिसाब गरिएको हो) भएको छ । जनसंख्याको सबैभन्दा बढी चाप सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरले भोगिरहेका छन् । पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै जग्गा बाँडिएका र सबैभन्दा धेरै मानिसलाई बसोबासको निम्तो दिइएका यी जिल्लामा पाँच दशकको अवधिमा क्रमशः ६०५.७ र ६४५.४ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।तराईलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राजमार्गको निर्माण सुरु भएपछि खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, रोजगारी, सहज जीवनशैली, बढ्दो बसाइँसराइ सञ्जाल आदिका कारण पहाडबाट मानिस तराईतिर ओइरिने क्रम अझै बढ्यो । २०२८–२०३८ को दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पनि अचम्मसँग बढ्दै गयो । योसँगै तराईको जनसंख्या पनि उस्तै गरी बढेको छ । यस दशकमा तराईको जनसंख्या ५०.८ प्रतिशतले बढ्यो भने हिमाल र पहाडमा १७.४२ प्रतिशतले । यस दशकमा कुल जनसंख्या वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले बढ्यो । नेपालको जनसांख्यिक इतिहासमा हालसम्मको सबैभन्दा बढी वृद्धिदर यही दशकमा भएको हो । २०३८ मा तराईको जनघनत्व १९२.७ प्रतिवर्गकिलोमिटर भएकामा हाल ४६० पुगेको छ । तराईमा थपिएको घना जनसंख्यामा आन्तरिक जनसंख्याको मात्र योगदान छ कि बाह्यको पनि भन्नेबारे विभिन्न मत छन् । यसका विषयमा छुट्टै अध्ययन पनि भएको छैन । तर सन् १९८३ मा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले गठन गरेको बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूहको प्रतिवेदनमा नेपालमा विदेशी खास गरी भारतीय जनसंख्याको योगदान केकस्तो छ भन्नेबारे केही झलक पाइन्छन् । ‘हर्क गुरुङ प्रतिवेदन’ का नामले बहुचर्चित यो अप्रकाशित प्रतिवेदनमा सन् १९५८–१९८३ को अवधिमा आप्रवासी जनसंख्याको वद्धिदर ४.२ प्रतिशत देखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश भारतीय मूलका थिए । पछिल्ला वर्षमा खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण यो क्रम अझै बढेको स्पष्टै देखिन्छ ।घना जनसंख्या भएको भारतका नेपालसँग सिमाना जोडिएका प्रान्तबाट न्यून संख्यामा त्यहाँका नागरिक फिरन्ते–घुमन्तेका रूपमा नेपालमा प्रवेश गरे भने यहाँको जनसंख्यामा ठूलो उथलपुथल ल्याइदिन्छन् । खास गरी दक्षिणतिरबाट प्रवेश गर्नेहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक समानता आदिका कारण यताको समाजमा सजिलै घुलमिल हुने हुनाले पनि उताबाट यता आउनेहरूलाई समायोजनमा सहजता भएको पाइन्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा उत्तरतिर डेढ अर्ब र दक्षिणतिर डेढ अर्ब गरी करिब ३ अर्ब जनसंख्याबीच रहेको ३ करोड जनसंख्यावाला देश हो । तराई क्षेत्र भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको पनि चापमा छ । खुला सिमानाका कारण उताबाट यता आउने मात्र होइन, नेपालबाट भारततर्फ गएर बसोबास गर्नेहरूको हिस्सा पनि ठूलै छ । यसको निश्चित आँकडा वा तथ्यांक त उपलब्ध छैन तर हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीमध्ये केही उतै स्थायी रूपले बसोबास गरेका उदाहरण हाम्रै छरछिमेकमा पाउन सकिन्छ ।अबको बाटो हिमाल र पहाडमा मानिसलाई स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न आकर्षक प्याकेज बेलाबेला घोषणा गरेको सुनिन्छ । बाह्य बसाइँसराइ दर उच्च भएपछि आन्तरिक बसाइँ सरेर आफ्नै पालिकामा आउनेहरूलाई कसैले दुहुनु गाई दिने त कसैले नगदै दिने नीति पनि ल्याएका छन् । ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी नै छ । अहिले नै चाहिँ, तराईमा हरेक दिन थपिएको जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ? यस विषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयमै एउटा बाटो समाउनुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउँदा आफ्ना स्थानीय तहमा हरेक वर्ष थपिइरहेका मानिसहरूको लेखाजोखा गर्ने गरेका छन् त ? आगामी १० वर्ष वा १५ वर्षमा आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय तहमा कति मान्छे होलान् भनेर कुनै आँकडा निकालेका छन् त ? छैनन् भने अब यो काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । किनकि मैदानकेन्द्रित जनसंख्यालाई बेलैमा व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यसले बहुरूपी समस्या निम्त्याउँछ । जस्तै— पहाडमा विद्यालयहरू रित्ता हुँदै गर्दा तराईमा भइरहेका विद्यालय साँघुरा हुँदै जान्छन् । पहाडमा सडकहरू खाली हुँदै गर्दा तराईका सडकहरूमा यातायातको चाप उच्च भइरहेको हुन सक्छ । पहाडमा खानेपानीका ट्यांकीको उपयोग नभइरहँदा तराईमा भइरहेका ट्यांकी अपुग हुन सक्छन् । पहाडका गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको संख्या घट्दै जाँदा तराईका त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा पालो कुर्नेको लाइन धेरै लामो हुन सक्छ । पहाडमा मान्छे नभएर खेतबारी बाँझै रहँदा तराईमा घरैघरले भरिएर खेतबारीमा अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । जनसंख्याको बढ्दो चापले तराईमा निम्तिन सक्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन् । यस विषयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति सजग छ ? हामीले मानव गतिशीलता वा जनसंख्याको वितरणलाई यस दृष्टिले कहिल्यै हेरेका छौं ? राजनीतिले नै समाजका सबै अवयवलाई सञ्चालन गर्ने हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले यस जनसंख्याबाट सृजना हुन सक्ने यस प्रकारका समस्या वा अवसरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गरेको छ त ? धेरैको प्रश्न हो यो । संविधानको धारा २८६ मा हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको मुख्य आधार जनसंख्या नै हो । त्यसैले जता जनसंख्याको बहुलता छ, निर्वाचन क्षेत्रको आधिक्य पनि त्यतै हुन्छ । जता निर्वाचन क्षेत्रको बहुलता छ, सांसदको आधिक्य पनि त्यतैतिर हुन्छ । तराईका लागि घना जनसंख्या राजनीतिमा पहुँच बढाउने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । यही जनसंख्याको सघनताबाट उत्पन्न हुने समस्याको सम्बोधनचाहिँ कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक बहस भएको सुनिँदैन । त्यसैले तराईमा भइरहेको आन्तरिक बसाइँसराइको ठूलो बहावलाई स्वागत गर्दै यसको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार उत्तिकै सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 