विद्यार्थी आन्दोलनले पन्छाइरहेका मुद्दा
राजनीतिले समाजका हरेक तह र तप्कालाई छुन्छ । अरू पेसाकर्मीजस्तै विद्यार्थी पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन’ भन्ने सुन्दा खुबै आदर्शवादी लाग्न सक्छ तर नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षको अग्रमोर्चामा युवा–विद्यार्थीहरू रहँदै आएका छन् ।
राजनीतिले समाजका हरेक तह र तप्कालाई छुन्छ । अरू पेसाकर्मीजस्तै विद्यार्थी पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन’ भन्ने सुन्दा खुबै आदर्शवादी लाग्न सक्छ तर नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षको अग्रमोर्चामा युवा–विद्यार्थीहरू रहँदै आएका छन् ।विद्यार्थीका संगठनहरू सडकमा नहोमिएका भए ती आन्दोलनहरू सफल हुन्थे भन्नेमा सन्देह गर्न सकिन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्था भने फरक छ । देशलाई राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक विकास आवश्यक छ । र, विद्यार्थीको भूमिका र मुद्दाहरू पनि अब फेरिनुपर्छ । परम्परागतभन्दा फरक तरिकाले अगाडि नबढ्ने हो विद्यार्थी आन्दोलन जीवन्त रहँदैन । आन्दोलन भन्नेबित्तिकै सडकमा टायर बाल्नुलाई हामीले बुझ्दै आएका छौं । तर, यसका विभिन्न रूप हुन्छन् । बहस अर्को रूप हो । अब हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको रूप र दिशा फेर्नै पर्ने भइसकेको छ । त्यसका लागि विद्यार्थीहरूका अबका मुद्दा के हुन् भन्नेमा सबैभन्दा पहिले प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । देशको अरूजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ । यसभित्र विकृति विसंगतिका चाङ छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइरहेको छ । विद्यार्थी प्रतिनिधिसहित विज्ञ टोली बनाएर शैक्षिक मुद्दाहरूको पहिचान र समाधानका उपायसहित दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय शिक्षाको व्यापारीकरण मुख्य समस्या बनिरहेको छ । धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्रै राम्रों शैक्षिक वातावरण पाउने अभ्यास लोकतन्त्रमा किमार्थ उचित होइन । सरकारी विद्यालय तथा कलेजहरूको अध्ययन–अध्यापन गुणस्तरीय नहुँदा अभिभावकहरू छोराछोरीलाई महँगो शुल्क तिरेर निजी शैक्षिक संस्थामा पढाउन बाध्य छन् । तिनको शुल्कमा असीमित मनोमानी छ । पैसाको बिटो नबोकी यस्ता शैक्षिक संस्थाको ढोका नचियाउँदा पनि हुन्छ । तर, के महँगो शुल्क तिरेर पनि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई चाहेजस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरेका छन् त ? यसको अध्ययन तथा नियमन कसले गरेको छ ? विद्यार्थी शुल्कको ‘सिलिङ’ सरकारले तोक्नुपर्छ । अनि ती संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुलिरहेको शुल्क र सोबापतको शिक्षा साथै अन्य सुविधाबीच तालमेल छ, छैन भन्नेमा अनुगमन हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रले वर्ग विभाजन गरिदिएको छ । सरकारी स्कुल वा कलेजका विद्यार्थी स्वतः विपन्न वर्गका ठानिन्छन् । जो जति महँगो कलेजमा पढ्छन्, उनीहरू उति नै सम्भ्रान्त कहलाउँछन् । सरकारले शिक्षालाई पनि निजी क्षेत्रको हातमा छोडिदिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । यसमा अंकुश लगाउनैपर्ने भएको छ । जस्तो, सरकारी कर्मचारी वा राज्यको ढुकुटीबाट निर्वाह गर्नेहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम बनाए, प्रभावकारी हुन सक्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले नै छोराछोरी निजी विद्यालय पठाउँछन् । उनीहरूलाई नै सामुदायिक विद्यालयप्रति भर हुँदैन भने अरूलाई कसरी हुन्छ ? अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो— पाठ्यक्रम । हामीले पढाउँदै आएको पाठ्यक्रम कति जीवनोपयोगी छ ? अहँ पटक्कै छैन । स्नातकोत्तर गरेको युवासँग पनि कुनै सीप हुँदैन । सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिमागमा थोपरेर एउटा विद्यार्थी कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन । शिक्षालाई व्यवहारमुखी र सीपमूलक बनाउन कक्षा एकदेखि नै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीप पनि सिक्दै माथि उक्लिन पाउनुपर्छ । यसले ‘पढेर जागिरै खानुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानलाई अन्त्य गरेर स्वरोजगार बन्न विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न सक्छ । शैक्षिक संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालनमा पनि मनपरी छ । कलेजका परीक्षा समयमा नहुने, भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न ढिलाइ हुने समस्या पछिल्ला दिनमा अत्यन्तै बढिरहेको छ । तीन वर्षमा सकिनुपर्ने स्नातक तह नियमित पास हुनेहरूलाई पनि पाँच वर्ष लागेको उदाहरण छन् । एउटा विद्यार्थीका लागि एक वर्ष खेर जानु एकदमै ठूलो क्षति हो । तर, विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायहरू पन्छिन खोजिरहेका छन् । अरूजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो बनिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीसीदेखि रेक्टरसम्म दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने परिपाटी बसिसकेको छ । योभन्दा विडम्बनापूर्ण के हुन्छ ? शिक्षणजस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पेसामा आबद्ध हुनेहरू पनि एउटा–एउटा राजनीतिक दलको फेरो समातेर हिँड्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । त्यसो त विद्यार्थीहरूकै पनि कैयौं कमीकमजोरी छन् । सानोतिनो कुरामा पनि आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, शिक्षकको अनुहारमा कालोमोसो दलिदिनेजस्ता घटना बारम्बार भइराख्छन् । यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई असुरक्षित तुल्याइरहेको छ । हामी विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूले यो गलत अभ्यासलाई बदल्नु जरुरी छ । शैक्षिक संस्थाको अध्ययन–अध्यापनलाई कहिल्यै बाधा नपर्ने गरी आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले पेस गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ । विडम्बना, देशको शिक्षा क्षेत्रले गतिलो नेतृत्व नै पाएन । अन्य मन्त्रालयमा जस्तै शिक्षामा पनि यो क्षेत्रलाई बुझ्दै नबुझेकाहरूले बागडोर पाए । पछिल्ला दशकहरूमा एकाधबाहेक कोही पनि शिक्षा विज्ञले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएनन् । अहिले शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली छ भन्दा हुन्छ । कहिले पदपूर्ति हुने हो ठेगान छैन । फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डामा शिक्षाक्षेत्र नै नबुझेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइने पक्कापक्कीजस्तै छ । अनि के आशा गर्ने ?देशभित्र शैक्षिक वातावरण राम्रो नहुँदा युवा–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन तीव्र बनिरहेको छ । एसईई दिनासाथ हरेक विद्यार्थीको चाहना विदेशी प्रतिष्ठित कलेजमा भर्ना हुने हुन्छ । आर्थिक वा अन्य कारण बिदेसिन नपाउनेहरू मात्रै स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुन्छन् । यसरी शिक्षाका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । यो सिलसिला रोक्न नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा स्थापित गर्न बलियो मार्गचित्र बनाउनु आवश्यक छ ।