सिकाइ, नतिजा र शिक्षा विधेयक
यतिबेला शैक्षिक वृत्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बहसले तातिएको छ । शिक्षण संस्थामा यसै विषयलाई लिएर चर्चा विश्लेषण भइरहेको छ । राम्रा नराम्रा, सकारात्मक, नकारात्मक बहस छन् । तर्क आआफ्नै छन् । करिब ५३ प्रतिशत ‘अघोषित अनुत्तीर्ण’ हुनुमा कसैले विद्यार्थीलाई दोष दिएका छन् । कसैले शिक्षकमाथि दोष थुपारेका छन् । कसैले राज्यको नीतिलाई दोष दिएका छन् । यस अवस्थामा राज्यले सबैलाई अवसर दिने भन्दै मौका परीक्षामा सम्मिलित गराउन बाटो खुला गरिदिएको छ । बढीमा दुई विषयमा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) अर्थात् एनजी भनी प्रमाणपत्रमा टाँचा लागेकालाई मात्र अवसरको व्यवस्था गरिएकोमा जतिसुकै विषयका लागि पनि अवसर दिने भनेर रातारात लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । अहिलेका लागि उम्किने बाटो होला तर यो निर्णयले भविष्यमा के कस्ता असर वा प्रभाव पार्ने छन् भन्ने हेर्न समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
यतिबेला शैक्षिक वृत्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बहसले तातिएको छ । शिक्षण संस्थामा यसै विषयलाई लिएर चर्चा विश्लेषण भइरहेको छ । राम्रा नराम्रा, सकारात्मक, नकारात्मक बहस छन् । तर्क आआफ्नै छन् । करिब ५३ प्रतिशत ‘अघोषित अनुत्तीर्ण’ हुनुमा कसैले विद्यार्थीलाई दोष दिएका छन् । कसैले शिक्षकमाथि दोष थुपारेका छन् । कसैले राज्यको नीतिलाई दोष दिएका छन् । यस अवस्थामा राज्यले सबैलाई अवसर दिने भन्दै मौका परीक्षामा सम्मिलित गराउन बाटो खुला गरिदिएको छ । बढीमा दुई विषयमा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) अर्थात् एनजी भनी प्रमाणपत्रमा टाँचा लागेकालाई मात्र अवसरको व्यवस्था गरिएकोमा जतिसुकै विषयका लागि पनि अवसर दिने भनेर रातारात लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । अहिलेका लागि उम्किने बाटो होला तर यो निर्णयले भविष्यमा के कस्ता असर वा प्रभाव पार्ने छन् भन्ने हेर्न समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा किन कमजोर भन्ने विषयमा राज्यले धेरै पटक अनुसन्धान गरिसकेको छ । सानातिना अध्ययन थुप्रै पटक भए । पछिल्लो पटक दुई दशकअघि करिब १६ करोड रुपियाँ लगानीमा विशाल अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा परीक्षामा कक्षा १० को पाठबाट मात्र सोधिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो । अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनको प्रवेशविन्दु पनि त्यो अध्ययन नै थियो तर यस्ता कुनै पनि अध्ययनले गरेका सिफारिस अनुसार नतिजामा खासै परिवर्तन देखिएन । अझ भनौँ नतिजामा छलाङ मार्ने अवस्था सिर्जना हुनै सकेन । बदनाम गराउने नतिजा नै कक्षा १० को अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रह्यो भन्ने आम बुझाइ बन्न गयो । भाष्य नै त्यस्तै बनाइयो । सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास यतिबेला भइरहेको छ । सन्दर्भ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० हो । त्यसमा कक्षा १० को व्यवस्था नै छैन । आधारभूत तहमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा र माध्यमिक तहमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको व्यवस्था रहेको छ । त्यो भनेको कक्षा ८ र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा हो । कक्षा १० मा परीक्षाको प्रावधान नै हटाइएको छ । यो भनेको नाकमा झिँगा बसेमा झिँगा धपाउने होला वा नाक नै काटिदिने होला ? तर्क अन्यथा हुँदै होइन । विद्यालय तहमा नतिजा खस्किनुमा धेरै कारण छन् । सबै कारण कक्षाकोठाभित्रको सिकाइमा ठोकिन्छ । कक्षा १ देखि ७ सम्म उदारकक्षोन्नितिको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो भनेको कक्षा ७ सम्म अनुत्तीर्ण गर्न नपाइने हो । बुझाइ गलत भयो । अनुत्तीर्ण गर्न नपाइने बुझाइ भयो । जबकि यसको अवधारणा, मर्म र नीति फरक छ । सिकाइ नपुगेकालाई अतिरिक्त सिकाइ गर्ने र न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने नीति हो । निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति जोडिएको हुन्छ तर त्यसको अवलम्बन कक्षाकोठामा हुन सकेको छैन । सबै विद्यार्थीलाई स्वतः ‘पास’ भन्ने बुझाइ बन्यो । त्यो पूर्णतः गलत हो । राज्यले यसलाई सच्याउन वा सुधार गर्न पनि चाहेको देखिँदैन । यस मामिलामा राज्यले मौनता जनाउँदै आएको छ । यसै गरी चलेको छ, चलिरहन्छ भन्ने सोच देखिएको छ । कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नतिजा त्यति चित्त बुझ्दो छैन । यो तहको परीक्षा पनि बदनाम छ । ग्रेडवृद्धिको परीक्षामार्फत विद्यार्थीलाई उम्काइदिने चलन वा प्रवृत्ति छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने मुस्किलले कोही कक्षा ८ मा थन्किएलान तर प्रायः सबैले पार पाउने गरेका छन् । यो परीक्षा पनि औपचारिकता मात्र रहँदै आएको छ । कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहमा सञ्चालन गरिनुपर्ने बहस चलिरहेकै बखत व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा माध्यमिक तहमा सिधै कक्षा १२ मा परीक्षा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा १० को पनि परीक्षा नहुने र कक्षा ११ को परीक्षा पनि औपचारिकता रहने व्यवस्थाले कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले सिधै कक्षा १२ मा मात्र वास्तविक परीक्षा दिने प्रस्ट छ । हामीहरूको संस्कार, सभ्यता, अभ्यास, सोच, अवस्था, परिपाटी आदिका कारण बिचबिचमा विद्यार्थीलाई परीक्षाको डर अवश्य चाहिन्छ । कि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको असली रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्नु पर्छ होइन भने राज्यस्तरबाट परीक्षा सञ्चालन हुनै पर्छ । सिकाइको मूल्याङ्कन नै नगरी विद्यालय तहबाट उम्काइदिने परिपाटी गलत हो । यसलाई प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन । गर्नु पनि हुँदैन ।समग्र विद्यालय तहमा देखिएको निराशाजनक नतिजाको कारण के ? कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइ, शिक्षकको उपलब्धता, शैक्षिक सामग्रीको पहुँच, शिक्षण क्रियाकलापमा आधुनिक प्रविधि, विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि कारण नतिजासँग जोडिन्छन् । जेजति व्याख्या गरे पनि विद्यालयभित्रका संरचनामा सुधार नगरुन्जेल नतिजामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एउटा विद्यालय हुन के कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, के कस्ता शैक्षिक संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । यसलाई कानुनी रूपमा नै व्याख्या गरिनु पर्छ । चाहे कक्षा ८ वा कक्षा १० वा १२ कै कुरा गरौँ शैक्षिक गुणस्तरको स्रोत विद्यालय नै हो । कक्षाकोठा हो । विद्यालय व्यवस्थापन हो । त्योसँग शिक्षक जोडिन्छन् । विद्यार्थी जोडिन्छन् । अभिभावक जोडिन्छन् । यी जेजति जोडिन्छन्, अहिले तिनमा राजनीति हाबी छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति छ । शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सेवा सुविधाका लागि बढी अक्षर लेखिएका छन् । गुणस्तरसँग शिक्षक प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । उनका बारेमा लेख्नु पनि पर्छ तर सँगसँगै अन्य विषयलाई पनि छोड्न मिल्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका दायित्वका बारेमा एक शब्द पनि विधेयकले बोलेको छैन । जबसम्म ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तर मापन र कायम गर्ने संस्था बनाउन सकिँदैन तबसम्म सुधारका लागि गरिएका प्रयत्नले सही दिशा समात्न सक्दैन ।अभिभावक–शिक्षक सङ्घका कुरामा पनि विधेयक मौन छ । कक्षाकोठाभित्रको सिकाइलाई मजबुत बनाउने मामिलामा यस्तो सङ्घ अपरिहार्य छ । अभिभावक प्रायः शुल्क तिर्न वा नतिजा वितरण हुने दिनबाहेक विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूलाई विद्यालय र कक्षाकोठाभित्रको शैक्षिक गुणस्तरसँग जोड्ने सेतु नै यस्तो सङ्घ हो । यस्ता मामिलामा विधेयक चुकेको छ । शिक्षा विकास कोषका अवधारणा पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन जुन यद्यपि कायम छ, त्यसमा रहेको छ । नयाँ विधेयकमा यी कुरा गायव छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने रकम तथा निजी विद्यालयबाट प्राप्त गर्ने रकमलाई यस्ता कोषमा राख्ने र त्यसलाई कक्षाकोठाको शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गर्नु जरुरी थियो । विगतमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भन्दैमा कमजोरी लुकाउन असल अभ्यासलाई नै कटौती गर्ने प्रवृत्तिलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।राम्रा निजी विद्यालयलाई निश्चित सङ्ख्यामा सामुदायिकको व्यवस्थापनसँग जोड्ने कुरा पनि बेवास्ता गरिएको छ । यो राज्यले लगानी नै गर्नु नपर्ने उपयुक्त उपाय हुने थियो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान, सहकार्य, व्यवस्थापनमा सहयोग आदिले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ । दुवैका असल अभ्यासको आदानप्रदानबाट प्रतिस्पर्धामा बल पुग्ने थियो । २०८० सालकै एसइईको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका दुई लाख १३ हजार ५३४ जनाले र निजी विद्यालयका २८ हजार ७७९ जनाले ननग्रेडेड (एनजी) प्राप्त गरे । यस्तो सहकार्य हुन्थ्यो भने सामुदायिकको एनजी दर घट्ने अवस्था पक्कै रहन्थ्यो । शिक्षकलाई जिम्मेवार, उत्तरदायित्व र कर्तव्यनिष्ठ नबनाउन्जेल कक्षाकोठाको सुधार हुन सक्दैन । विधेयकमा ती विषय पनि प्रस्ट रूपमा आउनुपथ्र्याे । शिक्षकलाई राजनीतिक दलको गतिविधिमा सहभागी हुन नदिने कुरा आए पनि कक्षाकोठाभित्रको नतिजालाई विधेयकले जोड्नै सकेन । पुरस्कार र दण्डलाई भिœयाउन सकेन । विधेयक छलफलकै क्रममा छ । संसद्मा दर्ता भएको १० महिना बित्न लागेको छ । कहिले ऐन जारी होला भन्न सकिएन तर संसद्मा यसका बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । ऐनलाई कक्षाकोठाको सिकाइ, नतिजा र व्यवस्थापनसँग जोड्न नसक्दासम्म सुधारको सम्भावना नै रहन्न । त्यतातर्फ सबैको ध्यान समयमा पुग्न सके पटक पटक मौका परीक्षाको अवसर दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन ।  