संरचनागत सुधारको पर्खाइमा अर्थतन्त्र
नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनागत समस्यामा छ । उच्च लागत तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण नेपाली अर्थतन्त्र एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ गुणस्तरीय तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारको कमीका कारण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परिरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनागत समस्यामा छ । उच्च लागत तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण नेपाली अर्थतन्त्र एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ गुणस्तरीय तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारको कमीका कारण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परिरहेको छ ।समन्वय संयन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणले गति लिन सकेको छैन । मिलेमतो प्रवृत्तिलाई चिर्न नसक्दा मुलुकको स्रोतको कुशल बाँडफाँट हुन सकेको छैन, आम उपभोक्तासमेत शोषणमा परेका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दो क्रममा रहँदा एकातिर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ कर्पोरेट क्षेत्रको विकासबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । विश्व पुँजी, प्रविधि तथा बजारसँग जोडिन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।यी संरचनागत समस्याका कारण २० वर्षयता कामका लागि विदेशमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले मुलुकलाई ठूलो राहत दिएको छ । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषणको सबैभन्दा ठूलो योगदान गरिबी न्यूनीकरणमा देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण दुई दशकयता मुलुकले विदेशी मुद्रा अभावको समस्या भोग्नुपरेको छैन । विप्रेषणबाट आर्जित विदेशी मुद्रा सञ्चितिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएको थियो तर सोको सदुपयोग हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको संरचनामा अपेक्षित फेरबदल भएन । उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुनुपर्ने विप्रेषण उपभोग तथा सट्टेबाजी लगानीमा सीमित हुन पुग्यो ।विप्रेषणले दिएको सहजतामा नीतिनिर्माता तथा निजी क्षेत्र रमाउँदा माथि उल्लेख गरिएका संरचनागत सुधारको एजेन्डा ओझेलमा पर्दै आयो । नीतिनिर्माता तथा आर्थिक विश्लेषकको ध्यान समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र खास स्वार्थ समूह तथा पुँजीगत लाभकेन्द्रित लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सीमित रहन पुग्यो । यसरी आरामदायी ढंगले चल्दै आएको नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्याहरू सतहमा ल्याउने काम कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले गर्‍यो ।राहत दिने उद्देश्य राखी कोभिडकालीन आवश्यकताभन्दा बढीको मौद्रिक प्रोत्साहन, पुनर्कर्जाका नाममा पैसाको छपाइ र नियमनकारी छुटले १४ महिनासम्म मुलुकको शोधनान्तर घाटामा जाने स्थिति आयो । योसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी आयो भने छोटो समयमा घरजग्गा तथा सेयरको तीन गुणा मूल्य वृद्धि हुन पुगे । फलस्वरूप मुलुकले वित्तीय असन्तुलनको समस्या बेहोर्नुपर्‍यो । बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विवेकशील नियमहरू प्रयोग नगरी उल्टै निलम्बनमा राख्दा अन्तिम चरणमा प्रयोग गरिने प्रतीतपत्र सम्बन्धी मार्जिन तथा केही वस्तु समूहको आयात प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्रले चक्र फेर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नीति निर्माणमा निम्त्याउनुपर्‍यो ।आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १२ महिनायता बचतमा त फर्क्यो तर अर्थतन्त्र मन्दीको दिशाउन्मुख भयो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रतिकूल प्रभाव नेपालीले बेहोर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने दातृ निकायको संलग्नतामा कमी आएको छ । यो कमीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सीमान्तीकृत समुदाय र शैक्षिक बेरोजगारीमा परेको छ ।आर्थिक सूचकविप्रेषण, शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिबाहेक घरेलु अर्थतन्त्रको कुनै पनि सूचक सुखद देखिँदैन । नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ऐतिहासिक रूपमा कम रह्यो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो दुई महिनामा संकलन भएको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम रहेको तथ्यले मुलुकको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको देखाउँदैन । सबैभन्दा चिन्ताको विषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको राजस्व अनुपात साढे २२ प्रतिशतबाट करिब १८ प्रतिशतमा झर्नु रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको एक प्रमुख आधार राजस्व रहने गर्दछ । नेपाल सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउन तथा निराशा चिर्न राजस्व परिचालनको स्थितिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ ।पछिल्लो समय आयात निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि घटिरहेको आयात चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि थप घट्नु चिन्ताको विषय हो । आयात घट्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप सुधार त आउला तर अर्थतन्त्रमा भिन्नता आउँदैन । अहिलेको प्रतिमहिना १३० अर्ब बराबरको आयात जबसम्म २०० अर्ब पुग्ने स्थिति आउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन्न ।निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाले पनि अर्थतन्त्रको राम्रो संकेत दिँदैन । मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशत भएको मुलुकमा बैंक कर्जा वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा मुनि रहनुले निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको मनोदशा चित्रण गर्दछ । यस पृष्ठभूमिका केकति कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छैन भन्नेतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्नु र नीतिगत विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको छ । बजार ब्याजदर कोभिडकालीन अवस्थामा फर्केको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ, वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आएको छ; अर्कातिर, मुद्रास्फीति र बजार ब्याजदर दुवै उच्च छन् । यो स्थितिले धेरैलाई नीति चयनको द्विविधामा पारेको छ ।नेपालको पुँजी बजार कोभिडकालीन अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या झन्डै ५७ लाख पुगेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा लगानीकर्ताको सेयर बजारप्रति बढ्दो आकर्षणलाई राज्यले पुँजी निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।यति ठूलो संख्यामा रहेका सेयर लगानीकर्ताको हितविपरीत जाने स्थिति पनि छैन, सबैले सहानुभूति देखाएका छन् । तर अर्थतन्त्रले पुँजी बजारबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको देखिँदैन । पुँजी बजारका दुवै अंग प्राथमिक र दोस्रो बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने माध्यम प्राथमिक पुँजी बजार हो । प्राथमिक पुँजी बजारमा धेरैभन्दा धेरै सेयर निष्कासन गरेर मुलुकमा पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न मौद्रिक नीति लगायत समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको पहलकदमीको सार्थकता रहन्छ । प्राथमिक पुँजी बजारबाट वार्षिक २०० अब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गर्न सकियो भने बल्ल पुँजी बजारको सार्थकता रहने र मुद्रा बजारमा ब्याजदरमा हुने उतारचढावबाट निजी क्षेत्र बच्न सक्ने स्थिति आउँछ ।शिथिलताका कारण र उपायनेपाली अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नुका थुप्रै कारणमध्ये प्रमुख हो— निजी क्षेत्रको विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार नहुनु । निजी क्षेत्रको लगानीका लागि बाधक बनेका ऐनकानुनहरूमा सुधार गरिएन । लगानी सम्मेलनहरू त भए तर स्वदेशी–विदेशी लगानीमा रहेका नीतिगत नियमनकारी एवं प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाइएनन् । विषम परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिएर यस्ता अवरोधहरू हटाउनुपर्दछ । विदेशी लगानी, प्रविधि तथा बजारबिना नेपालको निजी क्षेत्रको विकास नहुने यथार्थलाई आत्मसात् गरी नीतिगत सुधारका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ । बंगलादेशलाई हेरे पुग्छ । तयारी पोसाक, फर्मास्युटिकल र सूचना तथा प्रविधिजस्ता निर्यातजन्य क्षेत्रहरूमा बाह्य लगानी तथा प्रविधि भित्र्याएर निजी क्षेत्रको विकासमार्फत बंगलादेश प्रतिव्यक्ति आयमा भारत र पाकिस्तानलाई जित्न सफल भएको हो ।संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकार छन्, तर पुँजीगत खर्चले तीव्रता लिन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारको एकीकृत बजेट बचतमा छ । स्थानीय तहको खर्च हुन नसकेको र राष्ट्र बैंकमा रहेको नगद मौज्दात वाणिज्य बैंकहरूलाई बिनाब्याज ऋण लगानी गर्ने सुविधा सात वर्षयता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले प्रयोग गर्दै आएको ७० अर्बदेखि १०० अर्बसम्मको स्रोत उपयोगको प्रयोजनप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।डेढ दशकयता खास गरी वित्तीय क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूको ध्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सख्या घटाउनेमा रह्यो । पछिल्लो समय मेगा मर्जरले प्रश्रय पाउदा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ बाट २० मा झर्‍यो । कुनै समय विकास बैंकहरूको संख्या ८८ रहेकामा हाल १७ मा झरेको छ । वित्त कम्पनीको संख्या पनि ७९ बाट १७ मै आइपुगेको छ । यस्तो मर्जरबाट उद्यमशीलता तथा निजी क्षेत्रको विकासमा कति मद्दत मिल्यो, समीक्षा हुन जरुरी छ ।यो परिमाणको मर्जरले ब्याजदर तथा तरलता उतारचढावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । मर्जरपश्चात् वित्तीय स्रोत परिचालनमा हुन गएको अधिकेन्द्रीकरणलाई वित्तीय स्रोतको कुशल बाँडफाँट, वित्तीय पहुँचको सदुपयोग तथा पुँजी बजारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरपछि कतिपय निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । धेरैले जागिर गुमाउनुपरेको र कतिपय बैंकमा कार्यालय समय अगाडि र पछाडि पनि लामो समयसम्म खटिनुपर्ने अवस्थाका कारण हिजो आकर्षणको केन्द्र रहेका बैंकहरूप्रति विकर्षण बढेकाले समेत युवाहरूको विदेश पलायन बढेको हो । बदलिँदो परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।पछिल्लो समय लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा यी संस्थाहरूको हिजो महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । समस्या देखिनासाथ यी संस्थाहरूसँग जोडिएका लाखौं मानिस तथा घरपरिवारले वित्तीय पहुँच गुमाएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको हो । यी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापनाबारे बजेटमा उल्लेख भए अनुसार संस्था खडा नगरिएकाले पनि मुलुकमा उद्यमशीलताको वातावरण बन्न सकेको छैन ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थहरूको गतिविधि बिस्तारै सुक्दै गएका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावस्वरूप गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि नेपालमा घट्दै गएको छ । यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्र चलायमानका लागि दातृ निकायको सहयोग परिचालन गर्न नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।कतिपय मुलुकले अप्ठेरो स्थितिमा आर्थिक सुधार अगाडि बढाई प्रगति गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । अप्ठेरो स्थितिलाई आर्थिक सुधारको अवसरका रूपमा नेपालले लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता नीतिगत ‘चेरी पिकिङ’ होइन कि समग्र नीतिगत सुधार हो । कोभिड महामारीमा कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई प्रमुखता दिइएको थियो । यो वर्ष खडेरीका कारण कतिपय ठाउँमा धान रोपाइँ हुन सकेन । तराई–मधेशमा धानको बीउ उमार्न र रोपाइँका लागि अल्पकालीन बोरिङ सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिएको भए यस्तो कमी आउने थिएन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाट खुला गरिएको छ । आशा गरौं, यसले काम गर्नेछÙ कृषिमा आत्मनिर्भरताको उद्देश्यप्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ ।कित्ताकाट खुलेपछि सुधारको दोस्रो एजेन्डाका रूपमा सेयर धितो कर्जाको १२ करोड सीमा पुनरवलोकनलाई लिइएको छ । ५७ लाख लगानीकर्ता जोडिएको यो मुद्दाको सम्बोधनपछि आम मानिसमा रहेको चरम निराशा चिरिने आशा गर्न सकिन्छ ।कृषिले जस्तै उद्योग क्षेत्रले पनि पछिल्लो समय राम्रो प्रगति गर्न सकेको छैन । औद्योगिकभन्दा बढी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बैंक कर्जा प्रयोग भइरहेकाले पनि औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकेको हो । २०४४ सालपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छैन । नेपाल सरकारले केही ठूला आकारका औद्योगिक पार्कको घोषणा त गरेको छ तर तिनको विकास गरिएको छैन । सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ८ वटा मित्रराष्ट्रको वित्तीय सहयोगमा बनेका हुन् ।तीमध्ये २ वटा मात्र नेपाल आफैंले स्थापना गरेको अनुभवलाई आधार मान्दा घोषणा गरिएका ७ वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा घरेलु, लघु, साना तथ मझौला र ठूला वैदेशिक एवं बहुराष्ट्रिय लगानीमा स्थापित उद्योगहरू छन् । नेपालमा हाल लघु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरूको जगेर्ना भएको छ भने यिनै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा पनि साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीतिगत सुधारको प्याकेज ल्याउने हो भने मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरूको विस्तारमा सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।सानोतिनो प्रयासले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिँदैन । मौद्रिक नीति रामवाण भइदिएको भए हुन्थ्यो, तर यसका आफ्नै सीमा छन् । सरकारी वित्त नीतिको चर्चासमेत हुँदैन । परिणाम निकाल्न यी दुवै नीति कमान्डका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ । पछिल्लो समय मौद्रिक नीति धेरै गिजोलिएको छ । कर्मचारीतन्त्र लाचार नभई बलियो बनाइएको भए सरकारी वित्त नीतिले पनि काम गर्थ्यो ।कतिपयले नीतिगत ‘चेरी पिकिङ’ को वकालत गरेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रीकरण भएको अवस्थामा नीतिगत ‘चेरी पिकिङ’ ले क्षणिक लाभ त देला तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दैन । साथै नीतिगत ‘चेरी पिकिङ’ ले गर्दा वित्तीय पहुँचको थप दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ ।अहिले समस्या ऋण गार्हस्थ्यको पनि हो । एकातिर ऋण गार्हस्थ्य, अर्कातर्फ आर्थिक मन्दीको अवस्थाले बृहत्तर नीतिगत सुधार प्याकेजको माग गर्दछ । अहिले वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । जग्गाको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ, ७६ प्रतिशत बैंक कर्जा घरजग्गाको धितोमा बन्धक छ । कतिपयले यसलाई गर्वका साथ लिएका त छन् तर यो वित्तीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण अवस्थाको द्योतक हो । आर्थिक गतिरोधको अन्त्य एकल उपायका रूपमा मौद्रिक प्रोत्साहनले मात्र हुन्छ वा बहुउपायबाट हुन्छ, विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि अब अरू ढिलो गर्नु हुँदैन ।