मन्त्री नै सहकारीपीडित !
पछिल्लो समय सहकारीबाट हुने ठगीका घटनाक्रम निरन्तर बाहिरिरहेका छन् । खासगरी चर्को ब्याजदर र सहकारीको गैरकानुनी लगानीका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् । तर, सहकारीबाट पीडित हुने जमात झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यस्तो सूचीमा उच्च पदस्थ पनि थपिएका छन् । अझ मन्त्री नै सहकारीबाट पीडित भएको खबर बाहिरिएको छ, त्यो पनि सहकारीकै नियमन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री ।
भेषराज बेल्बासेकाठमाडौँ, भदौ १ गते । पछिल्लो समय सहकारीबाट हुने ठगीका घटनाक्रम निरन्तर बाहिरिरहेका छन् । खासगरी चर्को ब्याजदर र सहकारीको गैरकानुनी लगानीका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् । तर, सहकारीबाट पीडित हुने जमात झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यस्तो सूचीमा उच्च पदस्थ पनि थपिएका छन् । अझ मन्त्री नै सहकारीबाट पीडित भएको खबर बाहिरिएको छ, त्यो पनि सहकारीकै नियमन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूसमेत सहकारीबाट पीडित भएको सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सहकारीबाट उच्च ब्याजदरको समस्या आफूले पनि भोगेको उहाँको अनुभव थियो । सहकारी साहुकारी बन्दा धेरै व्यक्ति समस्यामा परेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रीले यस्तो अनुभव सुनाइरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित सहकारी सञ्चालक तथा अभियन्ता नै दिक्क भएका थिए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)को  स्थापना दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित मन्त्रीले सहकारीका अभियन्ता र नेताहरूले सहकारीको सुधारका लागि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सहकारी सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन नभएको, सङ्घहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई मात्र दोष दिएर पछिन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । सहकारी सामाजिक कार्य, सामूहिक भावनामा सरिक नभएर साहुकारी भएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफू नै सहकारीमा २३ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । “म आफैँ सहकारीमा २३ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य भएको छु, ऋण लिएर गर्जो टार्न खोज्दा चर्को ब्याजमा परियो । म बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित हुँ ।”धितो राख्न सहज भए पनि चर्को ब्याजका कारण सहकारीबाट सदस्यको जीवनस्तर उकासिन नसकेको भन्दै उहाँले सहकारीले बढी ऋण लिएर सदस्यको शोषण गरेको देखेको भोगेको बताउनुभयो । नियामक निकायको भूमिका कमजोर बनाइएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अभियान र राज्य मिलेर सहकारीको शुद्धीकरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सहकारी सुधार्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएकाले शुद्धीकरणका लागि अभियानको सहकार्यको खाँचो भएकोमा जोड दिनुभयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले सहकारी गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नपर्छ, नाफा हेर्ने होइन,” उहाँले भन्नुभयो । सहकारीमा नयाँ खालका चुनौती र समस्या थपिएकाले सिद्धान्त र मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर नजान मन्त्रीको सुझाव थियो ।कर्यक्रममा सङ्घीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीमा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएकाले समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित र स्वनियमनमा सञ्चालन भएका सहकारी मात्रै प्रगतिको बाटोमा जाने उहाँले बताउनुभयो ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी स्वनियमनमा चल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीले सदस्यका बीचमा काम गर्नुपर्ने त्यसो नभएकाले सरकारको चिन्ता र चासो बढेको उहाँले बताउनुभयो ।सहकारीमा समस्यै समस्यापछिल्लो पटक काठमाडौँ कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दामा मात्र एक हजार दुई सय बढीले करिब दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको ठगी आरोपसहित मुद्दा दायर भएको छ । करिब २५ हजार सेयर सदस्य (बचतकर्ता) रहेको उक्त संस्थाले करिब सात अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।तरलता अभावसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीमा भद्रगोल स्थिति देखिएको छ । उपत्यकाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको बताइन्छ । काठमाडौँ महानगरको सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ वटा संस्थालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाएको छ । ललितपुरका दर्जनभन्दा बढी संस्था निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । विभागले एक वर्षमा संस्थाकाविरुद्ध तीन सय उजुरी आएको जनाएको छ । क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले पनि लामो समयदेखि सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । आनन्दनगर, गुडविललगायतका सहकारी पनि गत एक वर्षदेखि धराशायी भएका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्तसम्म जम्मा ३८७ वटा लिखित उजुरी परेको सहकारी विभागले जनाएको छ । जसमा हेलो सरकारमार्फत करिब १५० उजुरी आएको र प्रहरी प्रशासनतर्फ सहकारी ठगीसम्बन्धी ३५ उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । जसमा मौखिक उजुरीको तथ्याङ्क राखिएको छैन ।सङ्घीयअन्तर्गत विभागमा परेको उजुरीहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमै पठाइएकोमा गत आर्थिक वर्षमा परेका कुल २०३ लिखित उजुरीमध्ये १९७ वटाको फस्र्योट भइसकेको र छवटाको हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।   