अस्थिर सरकार, अस्थिर राजदूत
मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजदूतमा नियुक्ति दिएर विभिन्न मुलुकमा पठाउँदा कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको हुन्छ । तर राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गरेर पठाइएका राजदूतले चारवर्षे कार्यकाल विरलै पूरा गर्छन् ।
मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजदूतमा नियुक्ति दिएर विभिन्न मुलुकमा पठाउँदा कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको हुन्छ । तर राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गरेर पठाइएका राजदूतले चारवर्षे कार्यकाल विरलै पूरा गर्छन् ।कारण सरल छ– नयाँ सरकार बन्नासाथ पहिलेका राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ र पुनः दलीय भागबन्डा गरेर अर्को व्यक्ति पठाइन्छ । त्यसमाथि हामीकहाँ सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । गएको बिहीबार पनि सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ, जसमा २०७८ माघदेखि गत माघसम्ममा नियुक्ति पाएकाहरू परेका छन् । यसरी छिटो–छिटो राजदूत परिवर्तन गरिरहँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरहरूलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।नेपालले ३० देशमा रहेका दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोगमा राजदूत पठाउँछ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृतबाट राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमा सरकारले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउने अभ्यास छ । कार्यकाल पूरा नगरी फर्कनेहरू यिनै राजदूतहरू पर्छन् । परराष्ट्रका कर्मचारीभन्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाइनुलाई सम्बन्धित मुलुकलाई बढी महत्त्व दिएको अर्थका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत पठाउने गरिएको छ । तर तिनै मुलुकका राजदूत छिटो–छिटो फेरेर सरकारले कच्चा कूटनीतिक व्यवहार देखाइरहेको छ । यसपालि कतिसम्म अपरिपक्वता देखियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तीन दिनअघि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई बोलाइयो । यता राजदूत फिर्तीको निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतबाट समकक्षीको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा आइसकेको थियो । तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा आइतबार पुष्पकमल दाहाल फिर्ता बोलाइएका तिनै राजदूतसहित उपस्थित भए । सरकारले केही दिन धैर्य देखाउन नसक्दा यस्तो बिझाउने परिदृश्य सिर्जना हुन पुगेको हो । गत फागुन २१ मा बनेको नयाँ गठबन्धनका दलहरूबीच राजदूतमा भागबन्डा गर्न सरकारले पुराना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटामा नियुक्ति पाएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो । त्यसमा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीको कोटामा परेका दुईमध्ये एक जना पनि परेका छन् । फिर्ता बोलाइएकामध्ये सबैभन्दा पुराना राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य (बेलायत), श्रीधर खत्री (अमेरिका) र शंकर शर्मा (भारत) छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि उनीहरू तीनै जनाको एकैपटक सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । नियुक्ति भने आचार्यले २०७८ माघ १४, खत्रीले फागुन १५ र शर्माले चैत ६ मा पाएका थिए । अब २०७९ जेठ २६ नियुक्त नरेशविक्रम ढकाल (कतार), असार २४ मा नियुक्त नवराज सुवेदी (साउदी अरब), साउन ३ मा नियुक्त शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन) र रामस्वार्थ राय (डेनमार्क), साउन १८ मा नियुक्त ज्योति प्याकुरेल भण्डारी (दक्षिण कोरिया), भदौ २४ मा नियुक्त डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया) र पुस ३ मा नियुक्त कान्ता रिजाल (इजरायल) पनि फर्कनुपर्ने भएको छ । गत माघ २६ मा पोर्चुगलका लागि राजदूतमा नियुक्ति पाएका सनिल नेपाललाई भने उता नपुग्दै सरकारले फर्काएको छ । राजदूत नियुक्तिलाई यसरी दलीय भागबन्डामा सीमित गरेर हेरिनु हुँदैन । राजदूतको भूमिका दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरण गर्नेमा मात्र सीमित छैन । सहायता एवं लगानी भित्र्याउने, व्यापार–व्यवसाय बढाउनेजस्ता मुलुकको बृहत्तर स्वार्थमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेको राजदूतलाई हठात् बोलाउने प्रवृत्ति गलत छ । यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने अवस्थामा नयाँ नियुक्ति पाएर जाने राजदूतले पनि उच्च मनोबलसाथ काम गर्न सक्दैन । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले ‘राजदूत पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिनाअगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । तर मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट हठात् फिर्ताको निर्णय गरिने हुनाले निर्देशिकाको उक्त मापदण्ड पालना हुने गरेको पाइँदैन । सम्बन्धित मुलुकबाट राजदूत फर्किसकेपछि पनि लामो समयसम्म राजदूत पद खाली रहने समस्या छ । यसपालि राजदूत फिर्ताको निर्णय भए पनि नयाँ नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छैन । सिफारिसपछि पनि संसदीय सुनुवाइ, एग्रिमोजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिमा समय लाग्छ । राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि अब सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा नयाँ राजदूत पठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन जरुरी छ । राजदूतमा कूटनीति बुझेको क्षमतावान् व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ र छनोट प्रक्रिया पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ । निर्देशिकाले नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने भने पनि मन्त्रालयलाई ‘जानकारी नदिई’ दलीय भागबन्डा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले सोझै प्रस्ताव पेस गर्ने पद्धति देखिने गरेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।