अध्यादेश निष्क्रिय रहेको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने जसपाको निष्कर्ष
जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सबैलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरेका छ ।  अशोक राई नेतृत्वका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेका छन् । अहिले उक्त निवेदनको अर्थ नरहने भन्दै जसपाले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेको छ । 
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सबैलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरेका छ ।  अशोक राई नेतृत्वका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेका छन् । अहिले उक्त निवेदनको अर्थ नरहने भन्दै जसपाले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशबाट फर्केपछि सोमबार उनी पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले कानुनी रुपमा दल ‍ विभाजन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । 'जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभाजन भन्ने समाचार प्रति यस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दल प्रति नै प्रतिवद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोग गई अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैमा कुनै पनि भ्रममा नपरी आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हुन अनुरोध छ' प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यदेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमा नै दलविभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो । उक्त पार्टी विभाजित भएपछि उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यदेश निष्क्रिय भएपनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै छ । जसपाले भने नियमावलीको भरमा दल विभाजन हुन नसक्ने तर्क गरेको हो । 