मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सदाबहार सकस
कार्यभार सम्हालेको एक साता नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कतिसम्म भने, आफूले शपथ लिएकै दिन बनाएका चार मन्त्रीलाई पनि अझै बिनाविभागीय हैसियतमै राखिरहेका छन्, कुनै मन्त्रालय तोकेका छैनन् ।
काठमाडौँ — कार्यभार सम्हालेको एक साता नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कतिसम्म भने, आफूले शपथ लिएकै दिन बनाएका चार मन्त्रीलाई पनि अझै बिनाविभागीय हैसियतमै राखिरहेका छन्, कुनै मन्त्रालय तोकेका छैनन् ।केवल तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह गरी एक–एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र दिएका छन् । तीबाहेक डेढ दर्जन मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस देखिएको छ भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्री पद पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्य्राउने तयारी भैरहेको छ । यसरी मन्त्री पदहरू अझै लामो समय रिक्त रहिरहे र मन्त्रालयहरूसमेत विभाजन गरिए भने, यो सरकार सुरुबाटै कुशासनको बाटो हिँड्नेछ । तसर्थ, आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई कुन मार्गमा अघि बढाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल अविलम्ब प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।संसदीय निर्वाचनका कारण महिनौंसम्म कामचलाउ सरकार एवं मन्त्रीका भरमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका मन्त्रालयहरूलाई लामो समय राजनीतिक नेतृत्वविहीन राख्दा त्यसको सोझो असर सुशासनमा पर्छ, परिरहेको छ । भएजति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले मात्र सम्हाल्दा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको वेग अति धीमा हुन्छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नु–नबन्नुको अर्थ हुँदैन । एकातिर हाम्रा अधिकांश प्रशासक कतिपय सवालमा स्वविवेकमा निर्णय लिन हमेसा हच्किने गर्छन् भने, कति विषय नै यस्ता हुन्छन् जसबारे मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसित पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कार्यका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै आवश्यक पर्छ । यी सबै काम डेढ दर्जन मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीबाट गराउन चाहेर पनि सम्भव हुँदैन । अनि प्रस्टै छ, यस्तो तदर्थवादी शासन शैलीको मार समग्र राज्यसञ्चालनमा पर्छ । मन्त्रालयहरू निर्बाध चल्न नपाउँदा सरकारी योजनाहरूदेखि सार्वजनिक सेवा वितरणसम्ममा नकारात्मक असर पर्छ । दाहालले आफ्नै रहरले यति धेरै मन्त्रालय अँठ्याइराखेका पक्कै होइनन् होला, र उनले सधैं मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पनि छैनन् । तर, प्रश्न व्यवस्थापन कौशलको हो । समग्र देश हाँक्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिका निम्ति मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्य पनि कहिलेसम्म महाभारत बनिरहने हो ? दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन पक्कै माथापच्ची चलिरहेको होला, तर त्यो कहिलेसम्म भन्ने हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको सोच होला । यदि त्यसो हो भने पनि नियुक्त भैसकेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन केको अल्याङमल्याङ हो ? सत्तारूढ गठबन्धनबीच विश्वासको वातावरण हुने र बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै लागि पनि विलम्ब गरिरहनु पर्दैनÙ नियुक्त भैसकेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन त झनै कुनै ‘आइतबार’ कुर्नुपर्दैन । खालि दाहालसित निर्णयशक्ति भए पुग्छÙ सत्ता सहयात्री दल तथा नेताहरूले मुलुकको आवश्यकता बुझे पुग्छ । अझ, दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन तीन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भैरहेको त सुन्दै उदेकलाग्दो छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव अनुसार भएकै मन्त्रालय/विभाग घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टो प्रशासनिक व्ययभार थप्ने गरी मन्त्रालयहरू बढाइएमा उक्त कार्य मुलुकका लागि सर्वथा घातक हुनेछ । काम न काजसित मन्त्रालयहरू टुक्य्राइए भने दाहाल सरकारको कुर्सी त केही अवधिका लागि बलियो होला, देशको सुशासनको जग भने नराम्ररी हल्लिनेछ । र, सरकार मितव्ययी बनेर जनसेवामा प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने आम आकांक्षामाथि पनि तुषारपात हुनेछ । अतः, यो अप्रिय तयारीबाट दाहाल र सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरू पछि हट्नैपर्छ । परम्परागत दलहरू सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अक्षम भएको नारा बोकेर चुनाव जितेका दलहरू - जो यही सरकारमा सहयात्री छन् - ले पनि यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । नत्र, सरकार बनेको छोटो अवधिमै ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने सन्देश जानेछ । विश्वकै एक गरिब मुलुक भएर पनि विगतमा दर्जनौं मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन बसेपछि त्यसमा सुधार ल्याउन पछिल्लो संविधानले राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यसको ध्येय सत्ता टिकाउन जथाभावी मन्त्री नबनाइयोस् र अनावश्यक मन्त्रालय सञ्चालनको आर्थिक बोझ विपन्न जनतामाथि नथोपरियोस् भन्ने हो । त्यसैले यो संवैधानिक भावनालाई बिर्सिएर र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विभिन्न आयोग–समितिका सुझावलाई लत्याएर सरकारले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयहरू टुक्य्राउनु हुँदैन । सरकार टिकाउनकै लागि आफ्नो गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने नागरिक र सीमित स्रोतले चल्नुपर्ने देशलाई घात गर्ने छुट कसैलाई छैन । अर्को, मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढीमा २५ जनासम्म हुन सक्नेछन् भन्नुको अर्थ मन्त्रालय पनि २५ वटासम्म बनाउन पाइनेछ भनिएको होइन । फेरि, मुलुकमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट छ । संघीय सरकार छरितो र चुस्त भए पुग्ने अवस्था छ । तैपनि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या अझ बढाइनु आफैंमा संघीयताविरोधी कदम हुनेछ, जसको बोध दाहाल सरकारलाई हुनुपर्छ । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री, सचिवालय समूह, कर्मचारी र मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ, जुन तथ्य सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सबै दल तथा नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । खास गरी, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर जथाभावी उडाउन खोजेमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई जनताले कुन रूपमा सम्झेलान् भन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं सचेत रहनुपर्छ । अतः सफल र नतिजामुखी सरकार सञ्चालनका निम्ति दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्छ, र बिर्सिएर पनि मन्त्रालय टुक्य्राउने गल्ती गर्नु हुँदैन । 