कुल आम्दानी चालु खर्चलाई मात्र ठिक्क
चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन झन् विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीचमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाडल देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्दा नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा सरकारको कुल आम्दानी साधारण प्रकृतिको चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख २ गते । चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन झन् विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीचमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाडल देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्दा नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा सरकारको कुल आम्दानी साधारण प्रकृतिको चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । चैतसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गरेको कुल रकम लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत हो । कुल प्राप्तिअन्तर्गत राजस्व शीर्षकमा छ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । जसमध्ये छ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ कर राजस्व र ६७ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिसम्म सरकारले अनुदानबापत चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । सरकारी बाँकी÷ बक्यौतासमेत समेटिने अन्य प्राप्ति शीर्षकबापत सरकारले ३५ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त गरेको यी सबै रकम भने केबल चालु खर्च मात्र धान्न पर्याप्त देखिएको छ । चैतसम्म चालु शीर्षकअन्तर्गत सात खर्ब छ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । कुल आम्दानीभन्दा यस्तो खर्च केबल १४ अर्ब रुपियाँले मात्र बढी हो । चालु खर्चबाहेक पुँजीगत खर्च र ऋण भुक्तानी तथा संस्थानमा हुने लगानीबापतको वित्तीय खर्चका लागि भने सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चालुबाहेक यसबीचमा एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ एक खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । वित्तीय शीर्षकअन्तर्गत ऋण लिएबापत फिर्ता हुने सावाँ र ब्याज भुक्तानी पनि समावेश हुन्छ । कुल आम्दानी चालु खर्चकै लागि मात्र पर्याप्त हुने अवस्था रहेकाले सरकार अहिले ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ । चालु आवमा भन्सार राजस्व घटेपछि सरकार सुरुदेखि नै स्रोत व्यवस्थापनमा दबाबमा रहँदै आएको छ । जसको परिणामस्वरूप लक्ष्यभन्दा कम मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ । त्यस्तै बजारमा माग घट्दा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको स्थिति छ । राजस्वका प्रमुख स्रोतहरू नै खुम्चिएपछि सरकारको मुख्य आम्दानी घटेको छ । जसको परिणामस्वरूप चालु खर्चबाहेकका अन्य खर्च शीर्षकका लागि ऋणबाटै स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सुरुका महिनादेखि नै देखिएको थियो । एकै दिन उठ्यो १६ अर्बराजस्व सङ्कलन उत्साहजनक नदेखिएको अवस्थामा सरकारले चैत मसान्तमा भने एकै दिन करिब १६ अर्ब राजस्व उठाएको छ । सामान्यतया त्रैमासिकको अन्त्यसम्म सरकारको राजस्व अन्य महिनाको तुलनामा सुधार हुने गर्छ । त्यसको परिणाम चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतको अन्तिम दिन पनि देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार चैत २९ गतेसम्म छ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा ३० गते मात्रै करिब १६ अर्ब थप भएर छ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । ‘उत्पादकत्व बढाएर प्रत्यक्ष करको अंश बढाउनुपर्छ’ शङ्कर अधिकारीपूर्वअर्थसचिव आयात बढ्दा मात्रै राजस्व बढ्ने किसिमको हाम्रो राजस्व संरचना छ । आयात घट्दा राजस्व घट्ने नै हाम्रो मुख्य समस्या बनेको छ । अर्कोतिर जुन अनुपातमा आयात घटेको छ त्यो अनुपातमा राजस्व घटेको हो कि होइन त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष राजस्वमा ‘सर्टफल’ नै हुन्छ । आयात बढ्दा भोलिका दिनमा राजस्व बढेर समस्या केही समाधान त होला तर राजस्वमा परेको यो खाडल पूरा गर्न समस्या नै हुन्छ । अहिले सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापनको त समस्या छ नै । यसै वर्ष नै अब धेरै खर्च कटौतीको सम्भावना त रहँदैन तर अर्को वर्षका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । खासगरी सङ्घीय संरचनाको जुन आकार छ त्यसलाई घटाउने, आयोजनाको सङ्ख्या पनि कम गर्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले राजस्वमा जुन समस्या देखिएको छ आगामी वर्षमा त्यही समस्या रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर दीर्घकालमा यो टिक्न सक्दैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धि कतिपय सन्दर्भमा आयातमा पनि निर्भर भने छ । व्यापार घट्दा वृद्धिदर घट्ने अवस्था पनि छ । यो किसिमको संरचनात्मक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मुलुकभित्र उत्पादकत्व बढाएर प्रत्यक्ष करको अंश बढाउँदै जानुपर्छ ।     