अत्यधिक दोहनले जैविक विविधतामा ह्रास
जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, विस्तार प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत  यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।  जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वन क्षेत्र भाडामा उपलब्ध गराउने, जडीबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्धन गर्ने, दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत  व्यक्त गरिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ९ गते । जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, विस्तार प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत  यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वन क्षेत्र भाडामा उपलब्ध गराउने, जडीबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्धन गर्ने, दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत  व्यक्त गरिएको छ । वनस्पति विभागका निमित्त महानिर्देशक रमेश बस्नेतले जैविक विविधताको एक अंशका रूपमा रहेको मानिस पनि प्रकृतिसँगै निर्भर भएकाले जैविक विविधताको बेवास्ता गरेर मानव अस्तित्वमा रहन नसक्ने बताउनुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनस्र्थापना गरौँ’ भन्ने नाराका साथ सोमबार जैविक विविधता दिवस मनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा उहाँले मानवको जीविकोपार्जनसँगै स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।अत्यधिक दोहन हुँदा जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया  असन्तुलित भई मानव जीवनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने चेतावनी दिइएपछि सन् १९९२ मा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि पारित गरेर सन् १९९३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । महासन्धि अनुसार जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु, दिगो उपयोग गर्नु र जैविक सम्पदाबाट हुने लाभको न्यायपूर्ण वितरण गर्न हरेक राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक बस्नेतले नेपालमा जैविक विविधताको लाभको समानुपातिक वितरण हुन नसकेको औँल्याउँदै भन्नुभयो, “जडीबुटीको धनी देश भन्छौँ तर त्यसको लाभ स्थानीयस्तरमै उठाउन सकिएको छैन ।” उहाँका अनुसार जैविक विविधताबाट देश सम्पन्न बनाउन स्थानीयस्तरमै अधिक लाभ लिएर उद्योग खोल्नुपर्छ । वनस्पतिविज्ञ तीर्थबहादुर श्रेष्ठले जैविक विविधताको महत्त्व नेपालले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संरक्षण र संवर्धनको मामिलामा पनि प्रायःजसो सबै निकायले अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक अन्वेषणमा काम गर्नुपर्ने हो तर प्रशासनिक काममा अलमलिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जैविक विविधता चिन्न सक्नुपर्छ । यसको महत्त्व बुझेर उपयोग गर्नुपर्छ ।”संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जैविक विविधतासम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मे २२ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।   