ढोक्सामै अल्झिएको नेपाली राजनीति
केही दिनयता नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अत्यधिक प्रयोग भएका दुई शब्द हुन्- ढोक्सो र माछा । यी शब्दको प्रयोगको सान्दर्भिकता तथा मुलुकको वर्तमान अवस्था, त्यसका सापेक्षतामा आम नेपाली जनतामा व्याप्त चरम नैराश्य र असन्तुष्टिले के देखाएको छ भने, हाम्रो दलीय राजनीतिको नेतृत्व बडेबडे ढोक्सा थाप्दै स्वार्थका माछा थापेर खान पल्केका ठालु माझी हुन् ।
काठमाडौँ — केही दिनयता नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अत्यधिक प्रयोग भएका दुई शब्द हुन्- ढोक्सो र माछा । यी शब्दको प्रयोगको सान्दर्भिकता तथा मुलुकको वर्तमान अवस्था, त्यसका सापेक्षतामा आम नेपाली जनतामा व्याप्त चरम नैराश्य र असन्तुष्टिले के देखाएको छ भने, हाम्रो दलीय राजनीतिको नेतृत्व बडेबडे ढोक्सा थाप्दै स्वार्थका माछा थापेर खान पल्केका ठालु माझी हुन् ।आम जनता त केवल उनीहरूका लागि दुवाली छेकिदिने निमुखा गाउँले । आफ्नो सम्पूर्ण आस्था, विश्वास एवम् श्रमशक्ति लगाएर माझीहरूले निर्देश गरे अनुसार दुवाली छेक्दै आए पनि ढोक्सामा परेका माछाको पुच्छरसम्म चाख्न नपाएकाहरूको जस्तै भएको छ अहिले आम नेपालीको अवस्था । एउटाले नदिए पनि अर्काले दिन्छन् कि, यस पालि नदिए पनि अर्को पालि त दिइहाल्छन् कि, कसो आफ्नो वाचाबन्धन तोड्लान् र भन्दै खोली किनारमा वर्षौं बिताइसकेका छन् उनीहरूले; तर अहँ, कसैबाट केही पाएनन् । जो पनि आउँछ, भरिएको ढोक्सो जुरुक्क उठाएर अलप हुन्छ ।नैतिकता हराएको छ हाम्रो देशको रानीतिक परिवेशबाट । हाम्रा कुनै पनि नेतालाई जनउत्तरदायित्वको बोध हुनै सकेको छैन । निर्वाचनका बेला गरेका वाचा तथा दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कत्ति पनि हेक्का छैन । संसदीय राजनीतिको मूल मर्मबाट विमुख भएका उनीहरूले स्वार्थको सौदाबाजी गर्नुलाई आफ्नो सफलताको मापदण्ड बनाइरहेका छन् । निश्चित सिद्धान्तमा आबद्ध भएर सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जानुपर्नेमा उल्टो उनीहरूले संसद्लाई नै सत्ताप्राप्तिको खेल मैदानमा परिणत गरिदिएका छन् । जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्नु नै सफलता हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिपरेका नेताहरूले राज्यसत्तालाई आफ्नो पुर्ख्यौली बिर्ता ठानेका छन् । त्यसैले त भागबन्डा र आलोपालो सत्ता चलाउने होडबाजीमा उनीहरूले जनआस्थामाथि निर्लज्ज नृत्य गरिरहेका छन् ।यता मुलुकको अवस्था भने पूरै संकटोन्मुख छ । परम्परागत खेतीबाट लगानी पनि उठाउन नसकेर किसानहरू रोइरहेका छन् । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा तीतेपाती र सिस्नो भरिएका छन् । उपत्यका तथा तराईका उर्वर जग्गाजमिन कंक्रिटको जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । त विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने मुलुक आज खाद्यान्न आयात नगर्ने हो भने भोकमरीको चपेटामा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । खाद्यान्नमा भइरहेको आकासिँदो मूल्यवृद्धिले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणको चुलो नबल्ने अवस्थाको कुसंकेत गरिरहेको छ । दलीय राजनीतिले डोजर लगाउँदा बचेखुचेका केही उद्योगधन्दाहरू पनि क्रमशः धराशायी हुँदै लगभग ठप्प हुने पर्खाइमा छन् । जनशक्ति सबै विदेश पलायन भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने दिवास्वप्नका कारण दीर्घकालीन रूपमा मुलुक आर्थिक दुर्घटनामा पर्दै छ । तर पनि के सरकारले कुनै दिन सम्बन्धित विज्ञहरू भेला पारेर समस्याको समाधान खोज्ने पहल गर्‍यो ? के दलीय नेताहरूले एकै ठाउँमा बसेर मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट निकास दिने एजेन्डामा छलफल गरे ? हरेक दलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति देखिन्छ तर तिनको प्रयोग सत्ताको जोडघटाउबाहेक कतै भएको छ ? हाम्रो दुर्नियति यही हो कि, दलीय राजनीतिको यति लामो कालखण्डमा हाम्रा नेताहरू सत्ताको भागबन्डा तथा पदलोलुपता छाडी जनताका मुद्दामा लडेको विरलै भेटिएला Û मुलुक आर्थिक संकटमा चारैतिरबाट घेरिँदै गरेको वर्तमान अवस्थामा पनि उनीहरू सत्ताको म्युजिकल चियरको खेल छाडेर आसन्न संकटविरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट लड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि आम जनताले यिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि मान्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । अहिले मुलुकलाई जोगाउने उपाय केवल कृषिक्रान्ति नै हो; तर विडम्बना, आफूलाई बडेबडे क्रान्तिकारी भनाउने दलहरूसँग पनि कृषि तथा औद्योगिक क्रान्तिको कुनै ठोस एजेन्डा देखिएन । ती सबै पनि आयातमुखी अनि परनिर्भर अर्थनीतिकै अनुयायी बनिरहे । सत्ताका लागि छेपाराले रङ फेरेजस्तै आफ्ना वाचाबन्धन, गठबन्धन अनि आपसमा गरेका प्रतिबद्धता क्षणक्षणमा फेर्नुको साटो नेताहरू देश र जनताको हितका लागि अग्रसर भएका भए नेपालको यो दुर्गति हुने नै थिएन ।अहिले घरेलु तथा साना उद्यमीहरू वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने भ्रष्टाचार र कमिसनको माखेसाङ्लोमा मुट्ठीभर व्यक्तिका हातमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा पुगेको छ । यस्तोमा देश विकास त कताकता, संघीय सांसद र मन्त्री आदिको खर्च पनि कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता छ । एकातिर सर्वसाधारणको अवस्था कहालीलाग्दो हुँदै छ भने अर्कातर्फ नाटकीय ढंगमा क्षणभरमा सरकार ढल्ने र बन्ने अनुत्तरदायी खेलका कारण देशको अर्थतन्त्र दलहरूको बन्दी बनेको भान हुन्छ । उत्पादकत्व र राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने नीति ल्याउनुको साटो सत्ता जसरी पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न उल्टै विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्टको सेवासुविधाका नाममा मोटो रकम खर्च गरिँदै छ । यदि हाम्रा नेताहरूमा देश र जनताप्रति अलिकति पनि माया र जवाफदेही हुन्थ्यो भने उनीहरूको ध्यान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटी बढाउने, नागरिकको जीवनस्तर र सेवासुविधा वृद्धि गर्नेतिर केन्द्रित हुने थियो । पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सेवासुविधा दिनुको साटो विकसित राष्ट्रहरूमा जस्तै आफ्नै घर र आफ्नै पेसामा फर्कने परम्पराको आरम्भ हुने थियो । उनीहरूले देशका लागि बोझका रूपमा भन्दा उदाहरणीय व्यक्तिका रूपमा सम्मानित जीवन व्यतीत गर्न पाउँथे र जनता चुसेर नेता पाल्नुपर्ने बाध्यताको स्वतः अन्त्य हुने थियो । प्रजातान्त्रिक युगमा नेताहरूमा नैतिकता, इमानदारी अनि वचनबद्धता अनिवार्य सर्त हुनुको साटो ऐच्छिक विषय मात्र बन्नु नै हाम्रो देशको दुर्गतिको मूल कारण बनेको देखिन्छ । यसले आम नेपालीमाझ थप प्रश्न खडा गराएको छ— राजनीति केका लागि ? केवल आफ्नै ढोक्सोमा माछा पार्नका लागि ? विडम्बना त, ठूलादेखि साना सबै दलका नेताहरूको अवस्था यस्तै देखिएको छ । आफ्नो दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि तथा कार्यकर्तालाई ढोक्सो बुन्न र बोक्न लगाएर ठूला माछा पर्ने खोला तथा पोखरीतिर दौडनमै व्यस्त देखिन्छन् उनीहरू । के जनताले यसैका लागि उनीहरूलाई मत दिएका हुन् ?यति बेला जनताका भोका पेटहरूमा आक्रोशको ज्वाला दन्किरहेको छ, असन्तुष्टिको लावा छचल्किन थालिसकेको छ । यसका ससाना छिर्काहरू देखिइसकेका पनि छन्, मात्र विस्फोटका लागि उपयुक्त मार्गको खोजी भइरहेको छ । अब नेपाली जनता स्वार्थी तथा नैतिकताहीन नेताहरूको ढोक्सो थाप्नका लागि दुवाली थुनेर बस्न तयार छैनन् । बरु उनीहरू त विद्रोहको बाढी उर्ल्याएर ती ढोक्साहरूको नामनिसानै मेटाउन तम्तयार देखिएका छन् । त्यसैले दलीय नेतृत्वले बेलैमा आत्मालोचना गर्दै जनउत्तरदायित्व वहन नगर्ने हो भने हाम्रा नेताहरूसँग न ढोक्सो नै रहनेछ न त माछा नै पर्नेछन् । 