मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको मूल्य
एक वर्षअघि नाटकीय रूपमा मुख्यसचिव बनाइएका वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविरुद्ध नै यसरी मुद्दा दायर भएको मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
एक वर्षअघि नाटकीय रूपमा मुख्यसचिव बनाइएका वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीविरुद्ध नै यसरी मुद्दा दायर भएको मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।देशकै मुख्य प्रशासक भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा पर्दा समग्र निजामती कर्मचारीको मनोबलमा स्वभावैले असर परेको छ । अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई अनेक अनियमितताको अनुसन्धानमा तानिए पनि निरन्तर संरक्षण गर्दै आएको राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ । निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दासँगै निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले नै निम्त्याएको हो । सचिव पदबाट अवकाशमा जानु तीन दिनअघि २०८० जेठ ३२ मा अर्याललाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । अर्याललाई निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याउन तत्कालीन मुख्यसचिव शंकर बैरागीलाई राजीनामा गराइएको थियो । नियुक्ति पाएको दुई महिनामै अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी अनियमिततामा अर्याललगायत विरुद्ध उजुरी परेको थियो । तयारी स्टिकर ल्याउँदाको लागतभन्दा पाँच गुणासम्म बढी लाग्ने गरी स्टिकर छपाउन ठेक्का लगाइएको त्यही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अर्यालसहित ११ जनाको संलग्नता देखिएपछि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । टेरामक्स प्रणाली खरिद, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली, निश्चित व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको मापदण्ड संशोधनजस्ता अनियमिततामा पनि अर्याल मुछिएका छन् । उनी सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला यी अनियमितता भएका हुन् । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । विभिन्न अनियमिततामा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण सार्वजनिक भए पनि न अर्याल आफैंले राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने ‘नैतिकता’ देखाए, न सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्‍यो । बहालवाला मुख्यसचिव अख्तियारमा बयान दिन गएको र तिनै व्यक्तिले प्रशासन संयन्त्रमा निरन्तर नेतृत्व गरिरहेको अस्वाभाविक दृश्य देखिन पुग्यो । अर्यालमाथि गरिएको यति धेरै विश्वास एवं भरोसाले राजनीतिक नेतृत्वमाथिसमेत संशय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विडम्बनापूर्णचाहिँ के छ भने अर्याल सबै राजनीतिक दलहरूका लागि स्वीकार्य देखिए । उनी मुख्यसचिवमा नियुक्त हुँदा माओवादी, कांग्रेसलगायतको गठबन्धन सरकार थियो । गत फागुनमा माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि कुनै दलले मुख्यसचिवमा अर्यालको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएनन् । सुशासनको चर्को वकालत गर्दै आएको रास्वपाका मन्त्रीहरूले समेत अनियमितताका प्रमाण छताछुल्ल भइसकेका अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न असहज मानेनन् । अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिमाथि नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरूको छत्रछाया रहनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अनियमितताका ठूल्ठूला प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा सच्चिन/सच्याउन राजनीतिक दलहरू अझै तयार नरहेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछाया वा बलमिच्याइँकै कारण अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढेपछि पनि जिम्मेवारीमा बसिरहने/बसाइरहने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ । १३ वर्षअघि सुडान घोटाला प्रकरणमा तानिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पदबाट हटाएर सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । आफूले घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ मा राजीनामा दिएका थिए । गम्भीर कसुरमा मुछिएको घटना बाहिरिएलगत्तै राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी बर्खास्तमा परेका वा राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट हटेका उदाहरण अरू पनि छन् । तर पछिल्लो समय उपल्लो तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूमा त्यस्तो ‘नैतिकता’ देखिन छाडेको छ । अर्याल नै जोडिएको टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री मोहन बस्नेतले केही महिनाअघि पदमा रहेरै अख्तियारमा बयान दिएका थिए । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानमाथि नै अविश्वास बढाउँछ । मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय विधि मिच्न र एकअर्काको संरक्षण गर्न होइन, सुशासनका लागि हुनुपर्छ । विवादास्पद व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा दक्ष एवं इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ । स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वको छनोटमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ र छनोट प्रक्रिया विधिसम्मत एवं पारदर्शी हुनुपर्छ । नत्र गलत प्रशासनिक नेतृत्व छनोटको अपजसको भारी राजनीतिक नेतृत्वले नै बोक्नुपर्ने हुन सक्छ । 