रोजगारीका रणनीतिक योजना
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
डा.चन्द्रमणि अधिकारीस्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् । रोजगारी वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ तर कसरी वृद्धि गर्ने, कुन–कुन क्षेत्रमा वृद्धिको सम्भावना छ, सीप, प्रविधि, श्रमशक्ति, वित्तीय पहुँच, भूमि, कच्चा पदार्थ, यातायातको सञ्जाल, परिवहनको सुविधा, बजार आदिको दृष्टिले कुन–कुन ठाउँ र क्षेत्रमा आउँदा वर्षमा कति सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने जस्ता विषय खुल्न सकेका छैनन् । अहिले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने स्रोत साँघुरिएका छन् । पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवाको सूची बढेर गएको छ, तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाने काम हुन सकेको छैन । निकासीको सूची, आकार र आयतन सबै खुम्चिएका छन् । श्रम बजारमा आउने युवालाई आफ्नै गाउँठाउँमा काम, गोजीमा दाम, भान्सामा पुग्दा माम उपलब्ध हुने कार्यक्रम कसरी ल्याउने, तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसबाट उत्पादन बढाई युवाको हातमा दाम कसरी पु-याउने र आयातलाई कसरी कम गर्दै लैजाने भन्ने स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय तथा क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम घोषणा हुन सकेको देखिएन । यी सबै कुरा केन्द्रले भनेर हुने पनि होइन । कुन ठाउँमा के कुरा उत्पादन हुन्छ, कस्ता व्यवसायको सम्भावना छ, भौतिक संरचना र बजार कस्तो छ भन्ने स्थानीय विशेषका कुरा स्थानीय नेतृत्वले अनुमान लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय विशेषताअनुसार त्यही तहमा आफ्नो विशेष घोषणापत्र ल्याउनु अझ बढी उपयोगी हुन्छ । जसलाई आधार बनाएर आफ्नो गाउँठाउँको विशिष्टता र सम्भावनाअनुकूलका कार्यक्रम ल्याएर रोजगारी बढाउन सकियोस् । यसरी स्थानीय तहमा त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सके युवा गाउँमा बस्छन् । युवालाई गाउँठाउँमा राख्न मूलतः शिक्षा, व्यवसाय र रोजगारीको चयन र छनोटको अवसर, छनोटअनुसारको काम, अत्याधुनिक विद्युतीय सेवासुविधा, मनोरञ्जन र मित्रता वा साथीभाइसमेतका चार प्रमुख विषयको आवश्यकता पर्ने रहेछ । युवालाई शिक्षा, सीप र प्रविधि प्राप्त गर्ने विषयमा छनोट र अभिवृद्धिको अवसर, त्यसका आधारमा व्यवसाय तथा रोजगारी छनोट, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोजगारी तथा दैनिकीमैत्री विद्युतीय सामग्री एवं सूचनाप्रविधिको उपलब्धता अनि समय, उमेर र रुचिअनुसारको मनोरञ्जनका सुविधाको प्रबन्धसहितको वातावरण मिलाउन सकेमा ऊर्जामूलक श्रमशक्तिलाई गाउँठाउँमा अड्याउन सकिन्छ । यसलाई सरलीकृत गर्ने हो भने अङ्ग्रेजी अक्षरको चार ई (इन्हान्समेन्ट वा जीवनको अभिवृद्धि, इम्प्ल्वायमेन्ट वा रोजगारी, इलेक्ट्रोनिक वा डिजिटल जीवन, इन्टरटेनमेन्ट वा मनोरञ्जन र साथीभाइको साथ)को आवश्यकता पर्दोरहेछ । यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेमा उत्पादन बढ्छ, थप स्रोत परिचालन हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन थाल्छ । यसले गाउँको कायापलट हुन्छ, त्यसको समष्टिगत नतिजा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिन्छ, आर्थिक वृद्धिको दर बढ्छ, वैदेशिक मुद्रामाथिको चाप कम हुन थाल्छ र बजारमा वित्तीय स्रोतको प्रसार बढ्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रका साझेदार मानिएका निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रले आउँदो पाँच वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा के–कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् र त्यसका लागि राज्यका तीन तहले, के कस्तो नीतिगत प्रबन्ध, के कस्तो वित्तीय सहयोग तथा के कस्तो पूर्वाधार एवं प्रविधिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा तत्तत् क्षेत्रबाटै प्रतिबद्धता लिएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि रोजगारीसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाई अघि बढ्न सकिन्छ । यसो गर्दा पालिकालाई मध्यम आय भएको समृद्ध तहमा रूपान्तरण गरी उच्च आय हुने पालिकाका रूपमा विकास गर्ने, स्रोतको पहिचान, प्रवद्र्धन, संरक्षण, विकास, विवेकपूर्ण परिचालन तथा वितरण र दिगो ढङ्गले उपयोग गर्ने, लगानीमैत्री तथा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धि ल्याउनेसमेतका नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यस्ता योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा योजना निर्माणका प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुशरण गरिनुपर्छ । यी कार्यक्रमले तेर्साे रूपमा सार्वजनिक (सरकार), निजी तथा सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रको संयुक्त प्रयास र ठाडो रूपमा तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरी षट्कोणीय संरचनाभित्र बसेर अघि बढ्ने रणनीतिलाई पछ्याएको हुनुपर्छ ।  यस्ता नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा उत्पादनपूर्वको अध्ययन र अनुसन्धानदेखि उत्पादन, भण्डारण, संरक्षण, ढुवानी र परिवहन, ग्रेडिङ वा वर्गीकरण, सुरक्षित प्याकेजिङ र हेन्डलिङ, बजार, मूल्य, लागत जोडसमेतको न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूतिसहित प्रयोगकर्ता वा उपभोक्तालाई हस्तान्तरणसम्मका मूल्य शृङ्खलाका पक्षलाई नबिर्सी अनुपातिक भारका आधारमा एकीकृत कार्यक्रम, क्रियाकलाप तथा बजेट व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ, जसको आधारका रूपमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्र तथा उपक्षेत्र पहिचान गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट, प्रतिबद्धता र आवश्यकतासहितका रोजगारका क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमसहितको सम्भावित आँकडाको माग गर्नुपर्छ । यस्तो माग देशका सबै वडा तहमा गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि डेमोसमेत प्रस्तुत छ (तालिकामा हेरौँ) । यसो गर्दा क्षेत्रलाई कृषि वन, पशुु, मत्स्यअन्तर्गत उत्पादन, प्रशोेधन, परिवहन, बजारीकरणसमेत र सेवालाई मोटर, मोटरसाइकल मोबाइल जस्ता कुराको मर्मत, खाजा, वित्त, खुद्रा व्यापार, सिलाइकटाइ, आईटी, सैलुन, शृङ्गार आदि उपक्षेत्रमा बाँडेर तथ्याङ्क लिन सकिन्छ । देशभरि छ हजार ७४३ वडा छन्, औसतमा वर्षभरिमा एउटा वडामा पहिलो वर्षमा ३७ जनाका दरले पूर्ण र आंशिक प्रकृतिका रोजगारी सिर्जना गर्न सकेमा दुई लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । पाँच वर्षमा यो सङ्ख्या १२ लाख ५० हजार पुग्न सक्छ । अनुभव तथा क्षेत्रगत विस्तारको आधारमा पछिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्यामा अझ वृद्धि हुन सक्छ । यो सामान्य विवेक प्रयोग गरेर तयार गरिएको एउटा उदाहरण मात्र हो । यथार्थमा हरेक स्थानीय तहले यस मोडेलमा काम गर्दा फरक चित्र आउन सक्छ, तर त्यो चित्र ठूलै हुन्छ । महानगरका वडामा यसभन्दा धेरै बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्लान्, दुर्गम स्थानमा रहेका पालिकाले प्रतिवडा पाँच जनाले मात्र काम पाउलान् तर यस्तो अभ्यासको थालनी अब निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थालनी गर्ने र प्रदेश तथा सङ्घले यसमा साथ दिनुपर्छ । यस्तो आँकडा निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट माग गरिने हुँदा भावी दिनमा तिनको अग्रसरता, हैसियत तथा क्षमता पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो संरचनाको निर्माण तथा माग गर्दा स्रोतको दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी ढङ्गले संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोग गर्ने, गाउँवासीलाई दीर्घजीवी, स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील तथा चेतशील बनाउनेछ । यसो गर्दा सामाजिक सेवाका क्षेत्रलाई सहज, सुलभ तथा सबैको पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनुका साथै लगानी प्रवद्र्धनको माध्यमबाट उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने विशेष रणनीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रक्षेपण स्थानीय श्रमशक्तिको अवस्था, क्षमता र चासो, पालिकाले तयार गर्ने विकास कार्यक्रम तथा क्षेत्रगत बजेट, त्यसबाट निर्माण हुने आयोजना र तिनको सम्बद्ध उपक्षेत्रबाट सिर्जना हुन सक्ने काम एवं त्यसको चरित्रसमेतलाई ख्याल गरी क्षमता वृद्धि तथा सीप विकासको विषयसँग जोडेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसले युवालाई उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन एवं आकर्षण गर्ने र उपयुक्त पेसा व्यवसाय गरी आफ्नो वा छिमेकको पालिकाभित्रै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सकोस् । 