भूतपूर्व गोर्खाद्वारा आन्दोलन चेतावनी
बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दालाई ‘एजेन्डा’ मै राख्न नखोजेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन् ।
लन्डन — बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दालाई ‘एजेन्डा’ मै राख्न नखोजेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन् ।बेलायती मन्त्री एन्ड्रयु मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेन्डा नबन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गोर्खाहरूले आशंकासहित आउँदो वार्ता बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् ।लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार गोर्खा प्रतिनिधिलाई अप्रिल १९ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता तय भएको अवगत गराएको छ । गत डिसेम्बरपछि हुन लागेको यो चौथो चरणको वार्ता हो । रिले अनशन हुँदै १३ दिन भोक हडताल बसेपछि गत १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।लन्डनमा भएको तेस्रो चरणको वार्तामा वेलफेयर र पेन्सन मुद्दामा छलफल भए पनि अहिले त्यसलाई हटाउन खोजिएको गोर्खाहरूले बताएका छन् ।गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दासमेत एजेन्डामा राखी गहन छलफल हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त अगाडि सारेको छ । ‘ब्रिटिस सरकारले वेलफेयर विषयमा मात्र छलफल गर्न खोज्यो भने हामी फेरि आमरण अनशनजस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं,’ समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने, ‘हामी ३१ मार्चसम्म मात्र पर्खनेछौं । त्यतिखेरसम्म हामीलाई बेलायत सरकारको पेन्सन एजेन्डा रहने प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’समितिले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिने तयारी पनि गरेको छ । समितिले बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले विगत जस्तै उसको विभेदकारी नीति कायम राख्दै ब्रिटिस कानुन र मानवअधिकारविपरीत  अर्को अपमानित हुने खालको वेलफेयर (कल्याणकारी) प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको दाबी गरेको छ ।