भद्र सहमति कि जाली तमसुक ?
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको चिसो सम्बन्ध पुस–माघको घामले के तताओस् ! दुई महिनायता यी दुई नेताबीच लगातार घाम–संवादहरू भए तर तिक्तता र चिसोपन हटेन । नतिजा, फेरि सम्बन्धविच्छेद भयो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको चिसो सम्बन्ध पुस–माघको घामले के तताओस् ! दुई महिनायता यी दुई नेताबीच लगातार घाम–संवादहरू भए तर तिक्तता र चिसोपन हटेन । नतिजा, फेरि सम्बन्धविच्छेद भयो ।एक समय यी दुई नेताको सम्बन्धमा न्यानोपन थियो । २०७४ मा पार्टी एकता गर्दा उनीहरूले बालुवाटारको बगैंचामा जापानी प्रजातिको बिरुवा जिन्को रोप्दै भनेका थिए, ‘जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले अणु बम खसाल्दा जिन्को नमरेजस्तै हाम्रो एकता पनि मर्नेछैन ।’ओली–प्रचण्डले पार्टी एकता त बचाउन सकेनन् नै, यी दुईबीच दुई महिनाअघि नवीकृत सहकार्य पनि टिकेन । बरु, हरेक छ महिनामा रङ फेर्ने जिन्कोको पातले भन्दा पनि छिटो ओली–प्रचण्ड सम्बन्धले रङ फेर्‍यो । र, एक पटक फेरि ‘भद्र सहमति’ तोडियो । प्रचण्डले ओलीसँगको सहमति तोडेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग सत्ता सहकार्यको अर्को भद्र सहमति गरेका छन् । पाँच वर्षमा तीन जना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताइएको छ । यद्यपि त्यो लिखित वा मौखिक के हो, प्रस्ट छैन । जे भए पनि यसमाथि संशय जन्मिन्छ- के यो भद्र सहमति टिक्ला ? यो संशय किन पनि उठ्छ भने, राजनीतिक नेतृत्वले भद्र सहमतिको कार्यान्वयन र पालना विरलै गर्ने गरेका छन् । विगतका दृष्टान्त नै यस्ता छन्, जसले राजनीतिक नेतृत्वको इमान र विश्वसनीयतामा प्रश्नै–प्रश्न उठ्छन् । राजनीतिको शीर्ष तहमा बसेर भद्र सहमति गर्ने कुनै पनि नेता पानीमाथिको ओभानो छैनन् । धोकाधडी, षड्यन्त्र, अवसरवाद अनि अस्थिरता यिनको चरित्र बनेको छ । पछिल्ला दुई–तीन महिनायताकै घटनाक्रम हेरौं । दुईमहिने अस्थिरताआम निर्वाचन–२०७९ मा कांग्रेस पहिलो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी भए । यी दुई मुख्य घटकसहितको पाँचदलीय गठबन्धन संयुक्त रूपमा चुनाव लडेको थियो । चुनाव परिणामपछि यही गठबन्धनले सरकार गठनको अभ्यास थाल्यो, जुन स्वाभाविक थियो । त्यस दौरान देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति बन्यो । प्रचण्ड पहिलो चरणमै आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । संसदीय दलको निर्वाचनअघि देउवा त्यसका लागि तयार देखिए । तर, जब उनी संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए, पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री छोड्न राजी देखिएनन् । जुनसुकै सर्तमा प्रधानमन्त्री बन्ने एकल सूत्रमा अघि बढेका प्रचण्ड त्यसपछि बिच्किएर बालकोट पुगे । निर्वाचनअघिदेखि नै पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने रणनीति जप्दै बसेका ओलीले प्रचण्डको आकांक्षा पूरा गरिदिए । २०७९ पुस १० मा ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध मात्रै नवीकृत भएन, अर्को भद्र सहमति बन्यो, जसको सार थियो- आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने, पहिलो चरणमा प्रचण्ड र दोस्रोमा ओली । राष्ट्रपति र सभामुखमा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई सघाउने । यसरी एउटा भद्र सहमति टुटेर अर्को बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले यतिमै चित्त बुझाएनन् । संसद्को शक्ति सन्तुलनको लाभ लिँदै प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने रणनीति बुन्न थाले । यता देउवाको हुस्सुपनाले ठूलो पार्टी भए पनि सत्ताविमुख हुनुपरेको पीर कांग्रेसलाई थियो । सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा देउवा पनि कम होइनन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर एमाले–माओवादी गठबन्धनमा अविश्वासको बीउ रोपिदिए । त्यहीँबाट ओली–प्रचण्ड भद्र सहमतिको जग हल्लिन थाल्यो र दुई महिनामै ढल्यो । खासमा यो सहमतिको जग नै बलियो थिएन । ओली र प्रचण्डबीचको सहकार्य बाध्यता र दाउपेचको उपज थियो । चौतर्फी घेराबन्दीका बावजुद संसद्मा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेका ओली पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे । राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गरेपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि आफैं हुन सक्ने देखेर उनले प्रचण्डतिर फेरि हात बढाएका थिए । तर, प्रचण्ड ओलीसँग सहज महसुस गरिरहेका थिएनन् । उनी ओलीको कार्यशैली र व्यवहारबाट पहिलेदेखि नै आजित थिए । त्यसमाथि ओलीको निगाहमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेझैं, ‘पिँजडामा कैद’ भएको महसुस गर्दै थिए । त्यसबाट निस्किने माध्यम बन्यो- राष्ट्रपति निर्वाचन । राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति बन्द कोठामा गरे पनि त्यहीँबाट प्रचण्डले खेल्न थाले । उनले राष्ट्रिय सहमतिको नारा अघि सारे । कांग्रेसको भूमिका यहाँनेर उनलाई लाभदायक भयो । ओलीले संशय गरेजस्तै देउवाले राष्ट्रपतिको च्याँखे थाप्नै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । यसप्रति ओलीले जब बारम्बार कटाक्ष गर्न थाले, देउवाले मात्रै होइन, सम्पूर्ण कांग्रेसले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपति पोल्टामा पार्ने कसरतमा जुट्यो । पार्टीभित्र प्रतिपक्षको भूमिका छोडेको भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने असन्तुष्ट नेताहरूसमेत ओलीको प्रतिवादमा उत्रिए । ओली–प्रचण्डको सहकार्य टुट्नुमा मुख्य तीन कारण छन्- ओलीको कार्यशैली, देउवाको च्याँखे, प्रचण्डको रणनीति । यी तीनै कारणको योगफल हो- एमालेसँगको सहकार्य भत्किएर आठदलीय गठबन्धनको निर्माण । आठदलीय गठबन्धनले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेको छ । संख्यात्मक सन्तुलन हेर्दा पौडेल तेस्रो राष्ट्रपतिमा चुनिने निश्चितप्रायः छ । यद्यपि एमालेले ‘फाइटिङ स्पिरिट’ कायम राख्दै नेम्वाङलाई अघि सारेपछि निर्वाचन रोमाञ्चक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आठ दलको राजनीतिक इमान र विश्वसनीयताको परिक्षा फागुन २५ गते एक पटक फेरि हुनेछ । अहिले जुन ‘भद्र सहमति’ को जगमा पौडेलको उम्मेदवारी कायम भएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा पालना होला ? विगतका धोकाधडीका नजिरले यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्माउँछन् । भद्र सहमति दुई वा बढी पक्षहरूबीच हुने अनौपचारिक सम्झौता हो । सामान्यतया यो मौखिक हुन्छ र कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा लिखित पनि गरिन्छ । तर, नेपाली सन्दर्भमा भद्र सहमति कुनै जिम्वालले गरेका फर्जी तमसुकजस्ता लाग्छन्, जसको कार्यान्वयन र पालना बाध्यकारी हुँदैन । सत्ता दाउपेचलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यस्ता भद्र सहमति विभिन्न दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा राजनीतिक नेतृत्वले लत्याउने गरेको छ ।लोकतन्त्रयताकै केही दृष्टान्त हेरौं । (अ)भद्र सहमतिका दृष्टान्तदृष्टान्त १ : भद्र सहमति तोड्ने शृङ्खलाको सुरुआत प्रचण्डले नै गरेका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति नबनाएर धोका दिएकामा उनी बेलाबखत पछुताउँछन् पनि । २०६३ सालमा मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा अघि बढेदेखि नै धोकाधडीको राजनीति सुरु भयो । २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने संकल्प भइसकेको थियो । तर, दलहरूबीच कस्तो राष्ट्रपति भन्ने सहमति बनेको थिएन । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । उसले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । कांग्रेस–एमालेले आलंकारिक वा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखे । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखेपछि माओवादी अडानबाट पछि हट्यो । संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निधो गर्‍यो । त्यसै दौरान प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने अनौपचारिक वचन दिएका थिए । भनिन्छ, प्रचण्ड र कोइरालाबीच यो भद्र सहमति बनेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भूमिका खेलेका कोइराला पनि आलंकारिक नै सही, पहिलो राष्ट्रपति भएर इतिहासमा नाम लेखाउन चाहन्थे । तर जब राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया बढ्न थाल्यो, माओवादीले वचन फेर्‍यो । प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई खेलाउन सुरु गरे । सुरुमा माओवादीले नागरिक आन्दोलनका अगुवा वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सार्‍यो । त्यही क्रममा देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, विश्वनाथ सिंह, नरबहादुर कर्माचार्य, साहना प्रधान आदि नामहरू चर्चामा ल्याइए । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विमर्श बढ्दै जाँदा माओवादीले कोइरालाबाहेक अरू विकल्पमा सोच्न सकिने बताएपछि एमालेका माधव नेपालको नाम अगाडि आयो । असार ६ मा एमाले र माओवादीबीच गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति नेपाललाई बनाउने सहमति पनि भयो । मनोनयनको एक दिनअघिसम्म नेपालको नाममा सहमत प्रचण्डले भोलिपल्ट रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारे । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘संसद्देखि संविधानसभासम्म’ मा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति मनोनयन दर्ता गर्ने एक दिनअघि माओवादीले राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई समर्थन गर्ने फाइनल गरे । तर भोलिपल्ट झलनाथजीलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यस्तो गर्न सकिँदैन भनेर खबर पठाउनुभयो । यता माधव नेपालको नाममा समर्थन गरेर उता रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी चल्दै रहेछ ।’ अन्तिम समयमा माओवादीले एमालेसँगको भद्र सहमति तोडेपछि कांग्रेसले डा. रामवरण यादव, माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंह र एमालेले रामप्रीत पासवानलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाए । कांग्रेसमा यादव राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुमा पनि गज्जबको संयोग छ । खासमा कोइरालाले भीमबहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेका थिए । उनको नागरिकता नभेटिएपछि त्यही प्रस्ताव रामचन्द्र पौडेललाई राखे । पौडेलले उम्मेदवार हुन अस्वीकार गरेपछि यादवसमक्ष उक्त प्रस्ताव पुगेको थियो । जित्ने आस नगरिएका यादवले इतिहास रचे र पहिलो राष्ट्रपति भए । एमालेले अहिले यही दृष्टान्त सम्झेर नेम्वाङलाई अघि सारेको हुनुपर्छ । दृष्टान्त २ ः २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी, गच्छदार नेतृत्वको फोरमबीच १६ बुँदे समझदारी बन्यो, जसको आडमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो । १६ बुँदे गर्दा दलहरूबीच अर्को भद्र सहमति पनि भएको थियो- ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र माओवादीका कुनै नेतालाई सभामुख बनाउने । तर जब संविधान जारी भयो, सुशील कोइराला पद छोड्न तयार भएनन् । भनिन्छ, दक्षिण छिमेकको दबाबमा उनी पछि हटे । सुशील, प्रचण्ड र ओलीबीचको सहमति टुटेपछि ओली र प्रचण्डले भद्र सहमति गरे । ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति बनेपछि माओवादीको सहयोगमा सुशील कोइरालालाई हटाएर ओली प्रधानमन्त्री भए । कोइरालाले राष्ट्रपति बन्ने अवसर गुमाए, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनिन् र नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर उनले गर्विलो इतिहास बनाइन् । ओली–प्रचण्डको भद्र सहमति पनि लामो समय टिकेन । त्यसपछि प्रचण्ड र देउवाबीच नौ–नौ महिना आलोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति बन्यो । यो एउटै त्यस्तो नजिर हो, जुन कार्यान्वयन भयो । प्रचण्डले सहमति बमोजिम देउवालाई सत्ता छोडे । देउवाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा पहिलो आम निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा मुलुकभर वाम लहर आयो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेका थिए । राजनीतिक स्थिरताको नारासहित मोर्चाबन्दी गरेर लडेका दुई पार्टीबीच एकता भयो । सरकारका सबै संयन्त्रमा कम्युनिस्टहरूकै बोलवाला थियो । आलोचना र विवादका बावजुद भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति भइन् । इतिहासमै बलियो मानिएको र चौतर्फी अनुकूलता रहेको कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वले छिन्नभिन्न भयो । ओली र प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीको भद्र सहमति पालना नभएपछि सुरु भएको अन्तर्द्वन्द्व यति चर्कियो कि, राजनीति अदालत पुग्यो । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाकै नेतृत्वमा दोस्रो आम निर्वाचन भएपछिको सरकार निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, अझै राजनीति सङ्लिएको छैन । राजनीति केही थान नेताको सत्तालिप्साको हतियार बनेको छ । यो एउटा रोमाञ्चक खेलमा सीमित हुँदै गएको छ । यहाँ राजनीतिक दर्शन, आदर्श, सिद्धान्त, लोककल्याणका कुरा, जनमुद्दा सबै गौण भएका छन् । एउटा नेताले अर्कोलाई पछारेको दृश्यले एकै छिन त रोमाञ्चित भइएला तर यो प्रवृत्ति हुर्कंदा राजनीतिक संस्कार र मूल्य धराशायी हुँदै अस्थिरता र निराशा मात्रै हात लाग्नेछ । र, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने, यसैलाई सुदृढ बनाउँदै लाने चाहना बोकेको समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रिपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मञ्चन भएको तमासा चिन्ता बढाऊने खालकै छ ।