अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा
भनिरहनु नपर्ला, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थात् मुख्य इन्जिन हो। पटक–पटक ठूला आघातहरू (भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी, द्वन्द्व) बेहोर्दै आएको निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रतिकूलताबीच पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरारूपी आशा भने कायमै राखेको छ। विगतमा पटक–पटक भएका राजनीतिक अस्थिरता, एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीजस्ता अप्ठ्यारालाई समेत निजी क्षेत्रले सहजै सम्हालेको थियो तर यो वर्ष निजी क्षेत्र बढी निराश र कमजोर देखिएको छ। निजी क्षेत्रका बहुआयामिक समस्या छन्, त्यसमा पनि प्रमुख समस्या भने उच्च बैङ्क ब्याजदर र यसले पारेको प्रभाव नै हो।
भनिरहनु नपर्ला, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थात् मुख्य इन्जिन हो। पटक–पटक ठूला आघातहरू (भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी, द्वन्द्व) बेहोर्दै आएको निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रतिकूलताबीच पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरारूपी आशा भने कायमै राखेको छ। विगतमा पटक–पटक भएका राजनीतिक अस्थिरता, एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीजस्ता अप्ठ्यारालाई समेत निजी क्षेत्रले सहजै सम्हालेको थियो तर यो वर्ष निजी क्षेत्र बढी निराश र कमजोर देखिएको छ। निजी क्षेत्रका बहुआयामिक समस्या छन्, त्यसमा पनि प्रमुख समस्या भने उच्च बैङ्क ब्याजदर र यसले पारेको प्रभाव नै हो। ब्याजदर सुन्दा सामान्य शब्द हो तर यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्व बजारमा नै बढ्दो ब्याजदरको आतङ्क छ। अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको छ। उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी–व्यवसायीको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत महँगो बनेको छ। महँगी चुलिएपछि बजारमा माग घटेको छ। मागमा आएको कमीले व्यवसायीले वस्तु उत्पादन गर्न छोडेका छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसाय प्रायः हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैङ्कको ऋण हुन्छ। बैङ्कको ब्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ। ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ। लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ। त्यति मात्र होइन, आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर त्यसो नभएर उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ।राज्यले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अघि सारेको छ तर सरकारले व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन। समाजवाद लागू गर्न सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी) अघि सारेको छ तर अहिले दोस्रो खम्बा निजी क्षेत्र अलि कमजोर र हतोत्साहित भएको छ। राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिवेदनका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। यो क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। त्यति मात्र होइन, उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन। तसर्थ निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।उद्यम–व्यवसाय गरेर प्रतिफल लिन नसकिरहेको निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरूले अत्यधिक नाफा कमाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म २२ वाणिज्य बैङ्कले रु. ४१ अर्ब तीन करोड नाफा कमाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देखाएको छ। २२ वाणिज्य बैङ्कमध्ये नबिल बैङ्कले सबैभन्दा बढी रु. चार अर्ब १३ करोड नाफा कमाएको छ। देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै दिशामा जाओस्, निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् तर बैङ्कहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुनाफा चाहिन्छ, हुनुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। हुन त कोरोना महामारीको अवधिमा पनि बैङ्कहरूले मुनाफा गरिरहेका थिए। जनता तथा व्यवसायीहरू भोक, रोग, त्रासमा बाँचिरहँदा पनि बैङ्कहरूले ऋणीसँग कुनै लचिलो नीति बनाएनन्।बेला–बेलामा आउने सरकारी नीति, करका दरमा हुने परिवर्तन एवं राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले अहिले निजी क्षेत्रलाई केही अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको छ। नेपालको सरकारी एवं सामाजिक अवधारणा नै निजी क्षेत्रमैत्री छैन। निजी क्षेत्रका गतिविधि अझै पनि डेढ वर्षअघिको तुलनामा आधा घटेको छ। उत्पादन लागत बढेको छ। औपचारिक रूपमै निरन्तर नौ महिनादेखि ८ प्रतिशत हाराहारी रहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको क्रय शक्ति घट्दै गएको छ। तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। बैङ्कहरूले पनि अब के बुझ्न जरुरी छ भने उद्यम व्यवसाय चल्न सकेन भने आफूहरू पनि समस्या परिन्छ। निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च भएको छ। कर्मचारीलाई तलब दिन सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ।गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले निकै सहज अवस्थामा पुगेको छ। गत साउन–भदौदेखि सुधार देखिन थालेको बाह्य क्षेत्र फागुन मसान्तसम्म आउँदा सहज अवस्थामा आएको छ तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने निकै दबाबमा छ। फलस्वरूप अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अग्रसर भएको अनुभूति नभएको हो। गत वर्ष २५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले १४८ अर्ब नाफामा आएको छ तर गत आवमा भएको घाटाले अझै केही समय असर गर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। चालु आवको चैत २७ गतेसम्म आउँदा सरकारको सञ्चिति खाता एक खर्ब ९५ अर्ब चार करोड ४२ लाख घाटामा छ। यस अवधिमा सरकारी आम्दानी छ खर्ब ८८ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ छ तर खर्च भने आठ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ छ। यो अवस्था आउनुमा प्रमुख कारण निजी क्षेत्र कमजोर हुनु हो। निजी क्षेत्र कमजोर भएपछि राजस्व आम्दानी कम हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा बैङ्कको ब्याजदर उच्च छ। फलस्वरूप निक्षेप सङ्कलनभन्दा कर्जा प्रवाह निकै कम छ। यो अवधिमा दुई खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। जब कि गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ९२ अर्ब १२ करोड रुपियाँ निक्षेप थपिएको थियो तर कर्जा प्रवाहभन्दा त्यो निकै कम छ। आठ महिनामा एक खर्ब २८ अर्ब १८ करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। गत आवको सोही अवधिमा भने पाँच खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य कारण उच्च ब्याजदर हो। नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको पछिल्लो निर्णयले अब यसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ। निजी क्षेत्रको विकास गर्न कृषिलाई उद्यम बनाई औद्योगीकरणमा जानुपर्छ। कृषि इकोसिस्टममै पुनर्संरचना नगरी हुँदैन। वर्षको करिब ४० अर्ब कृषि बजेट हुन्छ तर हरेक वर्ष मल र बिउ हाहाकार हुन्छ। ७० प्रतिशत सिँचाइ आयोजना मौसमी छन्। कुल बजेटको करिब आधा रकम अनुदानमा सिद्धिने गरेको छ तर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर छ। कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ। तैपनि हाम्रो देश कृषिप्रधान भन्न छोडेका छैनौँ। दुई दशकयता अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ बाट छ प्रतिशतमा झरेको छ। बिजुली उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो। जुन हुन सक्छ। उद्योगलाई किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिँदैन ? ब्याजदर किन यति उतारचढाव बनाइन्छ ? ब्याजदरलाई किन नीतिगत स्थायित्व दिन सकिँदैन ? राजस्व प्रणाली र प्रशासनमा किन व्यापार सुधार गरिँदैन ? जो करदाता छन्, किन उनीहरूलाई नै थप भार पार्ने नीति ल्याइन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग हुनुपर्ने हो।कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात २१ प्रतिशत छ। जुन दक्षिण एसियामै बढी हो। कोभिड–१९ को अवधिमा पनि निजी क्षेत्रले अपिल जारी गरेरै सरकारलाई राजस्व बुझाएका थिए तर अहिले निजी क्षेत्र सङ्कटमा छन्। व्यापार निकै घटेको छ। त्यसैले त राजस्व गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम उठेको छ तर सरकारको अनियन्त्रित चालु खर्च पूर्तिका लागि उद्यमी–व्यवसायीलाई मात्रै निचोर्नु हुँदैन। यतिबेला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ। हामीकहाँ दुई वर्ष लगातार ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न थाल्छ। तरलता अभाव हुन थाल्छ। यो स्वदेशी र विदेशी हुँदै लगानीको निरन्तर प्रवाह हुन नसकेको कारण हो।निजी क्षेत्र बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। सरकारी क्षेत्र करले र निजी क्षेत्र नाफाले चल्छ। निजी क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै राज्यको राजस्व वृद्धि गर्छ। निजी क्षेत्रको विकासबिना न राजस्व वृद्धि सम्भव छ, न रोजगारीको अवसर, न सेवा क्षेत्रको विस्तार। यी सबको अभावमा मुलुक समृद्ध विकासको कुरा फगत गफ मात्र हो। लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारको भूमिका केवल सहजकर्ता र नियमनकारी निकायका रूपमा मात्र हुन्छ। राज्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा र ईष्र्यालु हुनु हुँदैन। निजी क्षेत्रले प्रवेश गर्न चाहेका क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेक सबैमा पहुँच स्थापित गर्न दिनुपर्छ। लेखक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।  