संरक्षक समिति छनोट प्रक्रिया थालियो
मुलुकमै पहिलो पटक उपकुलपति नराख्ने प्रावधानसहित स्थापना हुन लागेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ।   उक्त विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय समिति हो। जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा नीति र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने काम गर्छ।
काठमाडौँ, असोज २४ गते । मुलुकमै पहिलो पटक उपकुलपति नराख्ने प्रावधानसहित स्थापना हुन लागेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। उक्त विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय समिति हो। जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा नीति र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने काम गर्छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयको वार्षिक, नीति, योजना तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने नियम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधि निर्धारण र प्रदान गर्नेलगायतको काम पनि संरक्षक समितिले गर्ने विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।  संरक्षक समिति गठनका लागि योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्न सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति (सर्च कमिटी) गठन गरेको छ। सर्च कमिटीमा भाषा आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी र विश्व बैङ्कका पूर्वनिर्देशक डा. केनिची ओहासी सदस्य हुनुहुन्छ। विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा १७ सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ। जसमध्ये  विश्वविद्यालय रहने क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयका बहालवाला अध्यक्ष पनि समिति सदस्य रहन्छन्। सिफारिस समितिका सदस्य डा. अवस्थीले यी व्यक्तिबाहेक बाँकी रहेका १० जना सदस्य मात्रै सिफारिस समितिले छनोट गर्ने जानकारी दिनुभयो। बाँकी सदस्यमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्वप्राध्यापकमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना, विज्ञान तथा प्रविधिबाहेकको क्षेत्रबाट ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्वप्राध्यापकमध्येबाट एक जना सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयमा संरक्षकका रूपमा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्र सम्बद्ध उद्योग व्यवसायमा उपलब्धि हासिल गरेका र विश्वविद्यालयलाई सहयोग गरेका दुई जना, विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, समाजमा विशिष्ट योगदान दिएका र आफ्नो पेसा व्यवसायमा उपलब्धि हासिल गरेका दुई जना र विश्वविद्यालयको अल्मुनाइमध्ये कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जनालाई संरक्षक समितिको सदस्य बनाइने छ। सिफारिस समितिलाई ९० दिनको समय दिइएको छ। समितिको पहिलो बैठक बसेर प्रारम्भिक छलफल गरेको छ। समितिले आफ्नै मापदण्ड बनाएर सदस्यका लागि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। समितिले १० जना सदस्यका लागि १० जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्नेछ। जसले गर्दा सिफारिस समितिले तय गरेको व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर गर्ने सम्भावना नहुने विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. राजेन्द्रध्वज जोशीले बताउनुभयो। संरक्षक समितिले पूर्णता पाएपछि विश्वविद्यालयको दैनिक शैक्षिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा नेतृत्व गर्ने गरी एक जना अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। अध्यक्षलाई निगरानी गर्नेदेखि सहयोग गर्नेसम्मको काम संरक्षक समितिले गर्छ। संरक्षक समितिका सदस्यको कार्यकाल दुई, तीन र चार वर्षको रहनेछ। सिफारिस समितिको सदस्य डा. अवस्थीले भन्नुभयो, “नेपालमै पहिलो अभ्यास भएकोले विशुद्ध प्राज्ञिक सदस्य चुन्ने चुनौती छ। तैपनि यो नेपालकै हितमा रहेकोले राम्रै होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ।”भाग बन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो। हाल मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनकसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ।   