निगम ऋणमुक्तपछि इन्धनमा मूल्य कटौती अपेक्षा
एकै वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगम मंगलबारबाट ऋणमुक्त भएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋणमुक्त भएर नाफा कमाउन थाल्नु सुखद छ । निगम इन्धन बिक्रीको नाफाबाट सबै ऋण चुक्ता गर्न सफल भएको हो ।
एकै वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगम मंगलबारबाट ऋणमुक्त भएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋणमुक्त भएर नाफा कमाउन थाल्नु सुखद छ । निगम इन्धन बिक्रीको नाफाबाट सबै ऋण चुक्ता गर्न सफल भएको हो ।विगतमा इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको बेला पनि यहाँ साबिककै मूल्य लिइँदा निगमको ऋण सम्झेर उपभोक्ताले चर्को विरोध गरेका थिएनन् । निगमले नाफा कमाउन थाल्दै गर्दा भने अब इन्धनको मूल्य पनि घट्ने अपेक्षा उपभोक्ताले राखेका छन् । रुस–युक्रेन तनावले कच्चा तथा प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा पनि इन्धनको मूल्य प्रभावित भयो । त्यति बेला मुलुकभित्र चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीका बीच थप मर्का नपार्न इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको थिएन, जसका कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दा बक्यौता करिब ३३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।नोक्सानीमा जान थालेपछि निगमले वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएको थियो । आईओसीलाई भुक्तानी गर्न सकस पर्दै जाँदा उसले बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपबाट समेत रकम निकालेको थियो । वाणिज्य बैंकको ऋण ३ महिनामै चुक्ता गरेको निगमले आईओसीलाई बक्यौता र ब्याज जुलाई ८ मा तिरिसकेको थियो । सरकारलाई भने अन्तिम किस्तास्वरूप ७० करोड रुपैयाँ मंगलबार बुझाएपछि निगमको अब ऋण छैन ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेका बेला यहाँ पनि त्यहीअनुसार समायोजन गरिँदा र आईओसीबाट मूल्य घटेर आउँदा धेरै पटक समायोजन नगरिएका कारण निगमलाई ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । जस्तो– यसैपालि तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा निगमले मूल्य समायोजन गरेको थिएन ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढिरहँदा र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क/कर लिने हुनाले उपभोक्ताले महँगोमा इन्धन खरिद गर्नु परिरहेको छ । काठमाडौंमा २०७७ साउनमा प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल त्यही वर्ष माघमा १ सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो, अहिले पेट्रोललाई १ सय ७० रुपैयाँ पर्छ । गत वर्ष असारमा पेट्रोल मूल्य सर्वाधिक बढी १ सय ९९ रुपैयाँ थियो । यही अनुपातमा अन्य इन्धनको पनि मूल्य बढेको छ ।सरकारले अत्यधिक कर लगाएका कारण पनि मूल्य महँगो पर्ने गरेको छ । सरकारले इन्धनमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर, प्रदूषण शुल्क/कर, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क उठाउँछ, जसको हिस्सा करिब ३६ प्रतिशत छ । इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला सरकारले लगाउने शुल्क/कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ । त्यसैले सरकारले यी शुल्क/कर पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले उत्पादन र ढुवानीमा खर्च बढेर हरेक सामानको बजारभाउ महँगिन्छ । त्यही कारण अहिले आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । निगम ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा धेरै मुनाफा नराखी इन्धन बिक्री गर्न जरुरी छ । निगमले मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ र त्यो नियमित हुनुपर्छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटबढ हुँदा यहाँको बजारमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य कायम हुनुपर्छ ।पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न मिल्छ । आईओसीबाट कर छुटमा नेपाल ल्याइएको इन्धन भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्दा तस्करी भएर सीमापारि पुग्ने जोखिम औंल्याउने गरिन्छ । सरकारको भूमिका जोखिम देखाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने भन्दा पनि तस्करी नियन्त्रण गर्दै सहुलियत दिनेमा हुनुपर्छ । 