त्रिशंकु संसद्‌मा सरकार गठन
संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले कुनै एउटाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम एकलौटी सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो संसद् त्रिशंकु बन्न पुगेको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले कुनै एउटाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम एकलौटी सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो संसद् त्रिशंकु बन्न पुगेको छ ।त्रिशंकु संसद् अनपेक्षित रूपमा स्वत: नभई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरी निर्वाचनमा भाग लिएका कारण नै बन्न पुगेको हो । त्रिशंकु संसद्मा संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका लागि कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, त्यसबारे यस आलेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।दलीय समर्थनमा सरकारको गठन : संविधानको धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यदि संसद्मा कुनै दलको बहुमत आउन सकेन भने उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्न सकिन्छ । जसरी उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, त्यसरी नै उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै संसदीय दलको नेता हुनु जरुरी पर्दैन, केवल दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको समर्थन पाउन आवश्यक पर्छ । उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी सांसद भएको दलको सरकार : उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी हट्नुपरेमा वा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने जुनसुकै सांसदको सरकार : उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी हट्नुपरेमा उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (६) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यावधि चुनाव : उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसके उसैले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सिफारिसपछि राष्ट्र्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा धारा ७६ को विश्लेषण गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने, उपधारा (१) र (३) अनुसार कुनै दलको संसदीय नेता मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन पाउँछ भने उपधारा (२) र (५) बमोजिम संसदीय नेता नभएको कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यसरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन उपधारा (२) अनुसार दलीय समर्थनको आवश्यकता पर्छ भने उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा पनि सम्भव हुन्छ । उपधारा (५) बमोजिम कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा गरिने मतदानमा ह्वीप लाग्दैन ।सिद्धान्तत: नेपानको संविधानले एक पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म एक व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्रीमा रहन सकोस् भनी परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनेको छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपदफा (२), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) र (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, स्थायी सरकार दिन नसकेकामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव : संविधानको धारा ७६ मा विश्वासको मत र धारा १०० मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताका आधारमा नियुक्तबाहेक उपधारा (२), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे व्यवस्था छ । उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने भनिएको छ । उपदफा (६) मा उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर उपदफा (४) मा भनिएको छ- प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन । यस उपदफाले धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि ऊविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनी निषेध गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा, एक पटक नियुक्त भई संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्ने देखिए पनि उक्त व्यवस्थाको एउटा अपवाद छ; त्यो हो धारा ७६(२) । धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीका हकमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने भए पनि धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम कुनै एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (३) बमोजिम संसद्बाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्ने र लिन नसकेमा पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पद कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्ने हुँदा यस व्यवस्था अनुरूप गठन हुने सरकार अस्थिर सरकार हुन्छ । त्यसबाहेक धारा ७६ का उपधारा (१), (३) र (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि ऊविरुद्ध धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस अर्थमा धारा ७६ को उपधारा (२) भन्दा उपदफा (१), (३) र (५) बमोजिम गठन हुने सरकार बढी स्थिर हुन्छ । धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन : धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न दलीय समर्थनबिना सम्भव छैन । उक्त धारामा दलीय समर्थनको आवश्यकता पर्ने हुँदा कुनै दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन, दलीय समर्थन नै आवश्यक पर्छ । उपधारा (३) र (५) बमोजिम सरकार गठन गर्दा भने दलीय समर्थनको आवश्यकता पर्दैन । संसदीय दलको नेता नभए पनि सरकार गठन : धारा ७६ का उपधारा (१) र (३) बमोजिम बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताले मात्र सरकार गठन गर्न पाउँछ । उपधारा (२) र (५) बमोजिम संसदीय दलको नेता नभए पनि कुनै सांसदले अन्य बहुमत सांसदको समर्थन भएमा समेत सरकार गठन गर्न पाउने धारा ७६ को उपधारा (५) ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका गगन थापा वा अन्य स्वतन्त्र सांसद दलको नेता नभए पनि अन्य बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।नेपाली कांग्रेस र माओवादीमध्ये कसलाई सहज : प्रतिनिधिसभामा अहिले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन । त्यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्छ । संसद्मा कांग्रेसका ८९ जना तथा माओवादीका केवल ३२ जना सांसद भएकाले माओवादीका तुलनामा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न सहज देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा भाग लिएका भए पनि कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले प्रधानमन्त्री पद आफूले लिने र राष्ट्रपतिको पद कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुइटै आफैंले पाउनुपर्ने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद माओवादीलाई दिने भनेको छ । धारा ७६ का सन्दर्भमा, रणनीतिक रूपमा कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर राष्ट्रपतिको पद आफूले लिएर सरकार गठन गराउन सक्छ । कुनै कारणवश कांग्रेसबाहेक कुनै दलले माओवादीको सरकारलाई दिएको समर्थन संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम फिर्ता लिएमा माओवादी सरकारले उपधारा (२) बमोजिम संसद्बाट विश्वासको लिन सक्नुपर्छ, लिन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिम माओवादी सरकार ढल्नेछ र धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेसले स्वत: सरकार गठन गर्न पाउँछ । यसबाट कांग्रेसले सरकार र राष्ट्रपति दुइटै पद आफैंले पाउन सक्छ । यो विकल्पलाई पनि कांग्रेसले अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना छ ।पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।