खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा सरकारी अधिकारीहरुको अनुगमन
काठमाडौं प्रशासनले बुधबार जोरपाटीस्थित नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ । गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखसहितको टोलीले बुधबार दिउँसो केन्द्रको कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।
काठमाडौँ — काठमाडौं प्रशासनले बुधबार जोरपाटीस्थित नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ । गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखसहितको टोलीले बुधबार दिउँसो केन्द्रको कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेको हो ।अपांगता भएका असहाय, अशक्त, विपन्नहरुको संरक्षणका लागि खोलिएको केन्द्रमा बेतिथिहरु बढेको गुनासाहरु आएपछि समिति नै गठन गरेर गरिएको छानविनबाट प्राप्त सुझावहरु के कति प्रगति भए/भएन भनेर बुझ्न आकस्मिक अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘त्यताका विद्यालयहरुमा एसईई परीक्षाको निरीक्षणमा गएको मौकामा खगेन्द्र नवजीवनमा अनुगमन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले दिएका सुझावहरु के-कति कार्यान्वयन भए भनेर हेर्‍यौं ।’ सरसफाईमा केही सुधारात्मक संकेतहरु देखिएपनि उल्लेख्य सुधार भैनसकेको बताए । ‘आकस्मिक गएका थियौं, खबर गरेर गएका थिएनौं, कर्मचारी र एकजना महासचिव बाहेक अरु पदाधिकारीहरु भेटिनुभएन,’ प्रजिअ बस्नेतले भने । ०७९ मंसिर १९ गते साम्देन लामा केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्ययन चयन भएर आएपछि केन्द्रमै क्यान्टिन सञ्चालक उषा कार्कीलाई कार्यसमितिको सल्लाहकार नियुक्त गरेर आर्थिक अनियमितता, बेतिथिलाई प्रसय दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । गत माघ १० गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षणले कार्यसमिति पदाधिकारीहरु आश्रय लिँदै आएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हेरचाह, सेवा र समग्र संस्था व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नभएको औल्याएको थियो । गठित छानविन समितिले केन्द्रका बेतिथिहरु १४ बुँदामा औल्याउदै २२ बुँदे सुधारका सुझाव सहितको प्रतिवेदन फागुन ११ गते प्रजिअ बस्नेतलाई बुझाएको छ । सोही छानविनले कैफियत देखाएका बिषयहरु सुधार्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको कार्यसमितिलाई लेखिपठाएको थियो । केन्द्रको कार्यसमितिले चैत ३ गते बैठक बसेर अनियमितताको आरोप लागेका अध्यक्ष लामाले आत्मआलोचना गर्ने लगायत २७ बुदामा तयार गरेको कार्ययोजना सहितको स्पष्टिकरण चैत १९ गते जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको छ । कार्यसमिति र केन्द्रका बेतिथिहको सन्दर्भमा चैत १९ गते प्राप्त लिखित जवाफमाथि मिहिन अध्ययन भैरहेको प्रजिअ बस्नेतले बताए । ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं, अध्ययन गरिसकेपछि के कस्तो एक्सन लिने भन्ने तय हुन्छ,’ उनले भने । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाको संयोजकत्वमा गरिएको छानविनले केन्द्र आफै लथालिगं र बेसहारा बन्नुमा कार्यसमितिका अध्यक्ष लामा नै जिम्मेवार रहेको औलयाएको थियो । केन्द्रमा आश्रय लिन आएकाहरुबाट रकम लिन पाउने/नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको छिद्रको मौका छोपेर अध्यक्ष लामाले आश्रय लिन आएकाहरुबाट अनुचित लाभ लिने गरी रकम संकलन गर्ने गरेको, अपांगता भएकालाई पशुजसरी बाँधेर राख्ने गरेको, आश्रय लिँदै आएकालाई फोहोरमैलामै राखेको, सुधारका लागि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय नगर्ने गरेको आरोप लागेको छ । 