पोखरा रंगशालामा संघ–प्रदेशको टकराव
संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभावमा पोखरा रंगशाला बनाउन एकैसाथ दुई फरक योजना सार्वजनिक भएका छन् ।
लेखनाथ — संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभावमा पोखरा रंगशाला बनाउन एकैसाथ दुई फरक योजना सार्वजनिक भएका छन् ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मंगलबारदेखि फुटबल प्यारापिट बनाउन सर्भे नै सुरु गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले समग्र रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने ‘डिजाइन’ ल्याएको छ । राखेपले पुस १३ मा प्यारापिट बनाउन भारतीय कम्पनी ग्रेट स्पोट्र्स इन्फ्रा (जीएसआई) र नेपाली कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग सम्झौता गरिसकेको छ । राखेपको ठेकेदार कम्पनीसँग १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लागतमा रंगशाला बनाउने सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सन् २०१९ मा नेपालमा हुने तय भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि प्यारापिट तयार गर्नुपर्ने दबाब ठेकेदार कम्पनीलाई छ । राखेपको पूर्व निर्णयअनुसार पोखरा रंगशालाको फुटबल मैदानमा सागअन्तर्गत महिला फुटबल हुनेछ ।यता गण्डकी प्रदेशले चाइना रेलवे फोर्टिन्थ ब्यूरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग माघ ७ मा सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले चिनियाँ कम्पनीसँग प्रारम्भिक छलफल भइसकेकाले रंगशाला निर्माणको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बताए । मंसिर २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाए । करिब ७ अर्ब लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद स्टेडियम बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए । चिनियाँ कम्पनीले फुटबलसहित क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिङ पुल, एथलेटिक्स अपार्टमेन्ट, आर्चरी तालिम केन्द्र, बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्नेगरी प्रारम्भिक डिजाइन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । उक्त डिजाइनअनुसार सरकारले काम अघि बढाउन केन्द्र सरकारसँग स्विकृति मागेको थियो । तर स्विकृति दिनुभन्दा पहिलै केन्द्र सरकारले भारतीय कम्पनीलाई रंगशाला निर्माणको ठेक्का सुम्पिएको हो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा बिहीबार पोखरा आउने भएकाले यस विषयमा छलफल हुने प्रदेशमन्त्री बस्नेतले बताए । ‘हामीले प्रारम्भिक सर्भे गरेका हौं । सम्भव छ भन्ने भएपछि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘संघले पनि आफ्नै ढंगले टेन्डर आहान गर्दा केही समस्या आयो । खेलकुदमन्त्रीसँग छलफल गरेर कुरा टुंग्याउँछौं ।’ राखेपका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नगरेको बताए । उनले यसअघि नै प्यारापिट बनाउन पटकपटक टेन्डर आहान भएको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार जानकार नहुनु दु:खद भएको उनले जनाए । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले समेत चिनियाँ कम्पनीले गरेको सर्भेबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन,’ उनले भने, ‘तयार भएको डिजाइन पनि मैले बाहिर–बाहिरै देखेको हुँ ।’ समितिले प्यारापिट बनाउने भन्दै गत वर्ष प्यारापिट भत्काएको थियो । राखेपले ०७४ कात्तिकमा फुटबल प्यारापिट बनाउन पहिलोपल्ट ग्लोबर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलोपल्टको टेन्डरमा चार चिनियाँ र दुई भारतीय कम्पनीले टेन्डर भरे । अन्तर्राष्ट्रिय विडिङअनुसार कन्सल्टयान्टमार्फत पूर्व योग्यता परीक्षण गर्दा एउटा मात्रै कम्पनी रंगशाला बनाउन योग्य देखियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने विषयमा परिषदले ढिलाइ गरेकाले त्यतिखेर अख्तियारले निर्माणको बजेट बजेटको सुनिश्चितता नगरी टेन्डर नखोल्न निर्देशन जारी गर्‍यो । अख्तियारको निर्देशनपछि सबै काम रोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि मन्त्रालयले ५७ करोड रुपैयाँ छुटयाएपछि टेन्डर आहान गर्ने बाटो खुल्यो । राखेपले २०७५ जेठमा दोस्रोपल्ट टेन्डर आहान गर्‍यो । यसपटक सीएमई चाइना र भारतको ग्रेट स्पोटर््स इन्फ्रा (जीएसआई) ले मात्रै टेन्डर भरे । जीएसआईले नेपालको एमए कन्स्ट्रक्सनसँगको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा टेन्डर बाजी मारेको हो । रंगशाला कम क्षमताको राखेपले पहिलोपल्ट ग्लोबल टेन्डर आहान गर्नुअघि एनडी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । डीपीआरअनुसार रंगशाला बनाउन ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । सबैखाले मौसममा फुटबल खेल्न मिल्ने गरी बनाइने प्यारापिटमा मैदानको चारैतिर २५ हजार दर्शक अट्ने बताइएको थियो । मैदानमा भीआईपी प्यारापिट, चेन्जिङ रुम, मेडिकल, मिडिया सेन्टर, शौचालय, अपांगमैत्री प्यारापिट, स्टोर रुम लगायतका सुविधायुक्त पूर्वाधार निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख थियो । घामपानी छेक्ने गरी चारैतिर फाइबरको डोम हालिने, प्राकृतिक घाँस रहने फुटबल मैदानमा चार स्थानमा फ्लड लाइट, दुई स्थानमा डिजिटल स्कोर बोर्ड, दर्शकका लागि चार स्थानमा प्रवेशद्वार, खेलाडी तथा भीआईपीका लागि छुट्टै अर्को द्वार, पार्किङ सुविधा रहने जनाइएको थियो । हालको ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौतामा १६ हजार ५ सय दर्शक अट्ने प्यारापिट बन्ने उल्लेख छ । राखेपका उपाध्यायका अनुसार निर्माणको काम अघि बढ्दै जाँदा दर्शक क्षमता १० प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न सक्नेछ । वर्तमान सम्झौतामा रंगशालाको एकापट्टि मात्र प्यारापिटलाई छानो हाल्ने व्यवस्था छ । ‘अहिले प्रारम्भिक डिजाइनमा सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा हुनसक्ने सामान्य हेरफेरका लागि सर्भे सुरु भएको १५ दिनभित्र सबै पक्षको सहमतिमा डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।’ उनले दर्शक क्षमता सम्झौताभन्दा ५ प्रतिशत घट्ने वा १० प्रतिशत बढ्न सक्ने जनाए । फुटबल मैदानको छेउमै रहेको क्रिकेट, ह्यान्डबललगायत मैदानलाई असर पुग्ने भएकाले २५ हजार क्षमताको बनाउन नसकिएको उनको तर्क छ । ‘मुख्यत: बजेटको पनि अभाव हो,’ उनले भने, ‘ठूलो बनाउँदा क्षेत्र पनि ठूलो चाहिने र दर्शक बस्ने कुर्सीलाई साँघुरो गरी नराख्ने योजना बनेकोले क्षमता थोरै भयो ।’पोखरा रगंशालाको ४ सय १७ रोपनी जग्गा छ । क्रिकेट रंगशाला, स्विमिङ पुल, सडक, मार्सल आर्ट्स कभर्डहल बनाउन बाँकी छ । आर्चरी, लनटेनिस, बहुउद्देश्यीय कभर्डहल, ब्याडमिन्टन कभर्डहल निर्माणाधीन छन् । साग गेमलक्षित गरी आर्चरी कभर्डहल र टेनिस कोर्टको काम भइरहेको छ । स्क्वासका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनाइएको छ ।रंगशालाभित्र साढे १५ करोडको लागतमा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल, दुई करोडको लागतमा आर्चरी मैदान, साढे दुई करोडमा टेनिसको हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट र चेन्जिङ रुम, साढे तीन करोड लागतमा निर्माणाधीन चार कोर्टयुक्त ब्याडमिन्टन कभर्डहल, सवा करोडको लागतमा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र र ९० लाखको लागतमा ह्यान्डबल खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।प्यारापिट बन्ने भएपछि माघ अन्तिममा हुने मनकामना पोखरा कप र फागुनमा हुने आहा–रारा गोल्डकपसमेत अन्योलमा परेका छन् । 