राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरमद्वारा सातबुँदे घोषणापत्र जारी
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न राष्ट्रको एकताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै स्पोर्टस फोरम आयोजना गरिएको हो । घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुदसम्बन्धी कानुनलाई खेल संघहरूको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । खेलकुद ऐन विश्वव्यपापी रूपमा स्विकार्य बनाउनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष छ । खेलकुदको व्यावसायीकरण गर्न संघहरूले रणनीतिक योजना तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।घोषणापत्रमा मिडियासँग साझेदारीको रणनीति तय गर्ने समेत उल्लेख छ । महिला खेलाडीमाथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसा रोक्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ ।१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र उपलब्धिमूलक बनाउने, डोपिङलाई निरुत्साहित गर्ने र खेलकुद प्रतियोगितामा महिला–पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा कानुनले तोकेबमोजिम सुनिश्चिता गरिने छ । फोरमको उद्घाटन गर्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी संयोजक सांसद जयपुरी घर्तीले खेलकुद विधेयकमा सच्चाउनुपर्ने विषय धेरै रहेको भन्ने सुझाव आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘खेलकुदलाई सशक्त बनाएर अगाडि लैजान र खेलकुदमैत्री ऐन निमार्णमा मेरो भूमिका रहने छ ।’ नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विधेयकलाई खेलमैत्री बनाउन सबैले लविङ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कमिटीका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले विगतमा खेलकुदमा भएको अस्थिरताका कारण संघ, ओलम्पिक, खेलाडी, प्रशिक्षकले पीडा भोगेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई सच्चाउने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा १३ औं सागको तयारी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले साग नरोकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलकुदको कानुन, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खेलकुद ऐन, नेपाल ओलम्पिक एकेडेमीका रवि राजकर्णिकारले रणनीतिक योजना, विनिता अधिकारीले लैगिंक हिंसाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 