बजेट शून्य भएपछि उपचारमा समस्या
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् ।   सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
काठमाडौँ, साउन १७ गते । सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् । पशुपन्छी रोग प्रयोगशालाबाट दैनिक दुई सयभन्दा बढी पशुपन्छीको रोगको नमुना परीक्षण हुने गरेकामा सो कार्य तत्काल हुने अवस्था छैन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमातहतको पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटा कार्यालयको बजेट शून्यमा झारिएपछि देशभरका ३५० भन्दा धेरै कर्मचारी कामविहीनजस्तै बनेका छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेले बजेट अभावमा अत्यावश्यकबाहेकका काम गर्न समस्या परेको बताउनुभयो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कतिपय निकायका कार्यक्रम बजेट सुनिश्चित नहुँदा प्रभावित बन्न पुगेका छन् । धेरै कार्यालयका जनशक्ति साउन १५ देखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा दिन नसक्ने सूचना टाँस्दै बजेट सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गर्न सिंहदरबार आइपुगेका छन् । कर्मचारी सिंहदबार आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कर्मचारीसँग सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवासमा विशेष भेट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि केही ऊर्जा बढे पनि बजेट नआएसम्म काम लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको डा. काफ्लेले बताउनुभयो । नियमित आएको र भइरहेको बजेट काटिँदा त्यसले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो बजेट सुनिश्चितता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुन कुनको काटियो बजेट ?कृषि विभागका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बजेट कटौती भएका छन् । त्यस्तै बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइनको बजेट कटौती भएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट शून्यमा झारेपछि समस्या देखिन सुरु गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पशु सेवा विभागमातहतका आठ वटा पशु क्वारेन्टाइन, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पाँच वटा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालयको बजेट कटौती भएको छ । राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला र सार्क क्षेत्रीय सहयोग एकाइ कार्यालयको पनि बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौती भएपछि अन्योल बढेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले बताउनुभयो । चालु आव २०८०/८१ का लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेट शून्यमा झारिएपछि यी कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । शून्य बजेटका कारण पशु सेवा विभागअन्तर्गत कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रवाहमा कठिन भइसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट नहुँदा पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशुपन्छीजन्य उत्पादन सामग्री नियमित क्वारेन्टाइन जाँच कार्य प्रभावित भइसकेका छन् । क्वारेन्टाइनबाट जारी हुने प्रमाणपत्र नहुँदा पशुपन्छीको आयात निर्यातसमेत प्रभावित हुनेछ । जफत गरिएका पशुपन्छीलगायत सामग्री व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशु क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने १७ वटा सीमा कार्यालय अहिले भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले प्राविधिक कुरा नबुझीकनै बजेट शून्यमा झारिदिएकोमा पशु सेवा सेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले आपत्ति जनाउनुभयो । साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन भन्दै सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया नबढाउन उल्लेख गरेको छ ।  