गणतन्त्रको विकल्प राजा होइनन्
२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।
२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।त्यति बेला संविधानको व्याख्या विशेष इजलासले गर्थ्यो । यो पंक्तिकारसहितको तीनसदस्यीय विशेष इजलास गठन भयो । विशेष इजलासबाट राजतन्त्र उन्मूलन संविधानसम्मत छ भन्ने फैसला भयो । विशेष इजलासको राय पंक्तिकारको थियो ।देशमा रक्तपात र अशान्ति हुनु हुँदैन भनेर होला, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताको मतलाई कदर गरेर बिनाकुनै सर्त राजदरबार र राजगद्दी त्यागे । पूर्वराजाले त्यसपछि एक ‘बोनाफाइड जिम्मेवार राष्ट्रप्रमुख नेपाली नागरिक’ का हैसियतले बेलाबेला अन्य नागरिकसरह देशको वर्तमान समसामयिक परिस्थितिबारे संविधानको धारा १७ (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत आफ्ना विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन उनको मौलिक, नैसर्गिक मानव अधिकार हो ।सोबाहेक नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य विकासमा बाधक बनेका छैनन् । समाज र जनतालाई भड्काउने वा कसैलाई गाली गर्ने गरेका छैनन् । तर हाम्रा भ्रष्ट नेताहरूलाई डाह भएको छ, पूर्वराजालाई गाली गर्छन् । ८०० सीसीको मारुती चढ्ने औकात नभएका नेताहरू सरकारी करोडौंको पजेरो चढ्छन्, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सुविधा खोस्छौं भनेर धम्क्याउँछन्, राजनीतिक दल खोल भनेर धम्क्याउँछन् । पूर्वराजाले आफू मात्र जान्ने अरू कोही नजान्ने ठानी अरूलाई होच्याएर तुच्छ बोली बोल्दैनन्, अरूलाई गाली गरेका छैनन् । वर्तमान राज्यसत्ता वा व्यवस्थाविरुद्ध उठ्न जनतालाई भड्काएका छैनन् । गणतान्त्रिक नेताहरूले उनको नामै फेरे । सम्पत्ति जफत गरे । नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले प्रत्येक बालकलाई नाम राख्ने अधिकार दिन्छ । वयस्क भएपछि पनि यही नामले ऊ चिनिन्छ । स्वेच्छाले बाहेक अरूले नाम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । तर हाम्रा नेताहरूले अन्तरिम संविधानमा ‘ज्ञानेन्द्र शाह’ लेखे । अन्तरिम संविधानको धारा १५९(२) मा ‘राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू’ राष्ट्रियकरण गर्ने भनियो । राष्ट्रियकरण हुन सक्ने सम्पत्ति किटिएका छन् । तर संविधानसँग बाझिने गरी नेपाल ट्रस्टको कानुन बनाएर असंवैधानिक कानुनका आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत किन जफत गर्नु नपर्ने भनेर पूर्वराजालाई नसोधी निजी बंगला — जुन धारा १५९(२) भित्र पर्दैन — समेत बिनाक्षतिपूर्ति गैरसंवैधानिक तरिकाले खोसियो । यस्तो कार्यलाई पनि सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्‍यो । गणतान्त्रिक नेताहरूले ट्रस्टका नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका निजी सम्पत्तिहरू पनि कौडीको भाउमा आफ्ना आसेपासेलाई जिम्मा लगाई ‘लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध’ गरिरहेका छन् । नेपालका महान् राजनेता बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरूको राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग मतभेद थियो । तर ती महान् नेताले राजालाई कहिल्यै व्यक्तिगत रूपमा गाली गरेनन् । दक्षिण अफ्रिकाको जातीय भेदभाव उन्मूलनअगाडि राष्ट्रपतिमा पीडब्लु बोथा थिए, जसले मण्डेलालाई जेल हाले । मण्डेलाले उनलाई कहिल्यै गाली गरेनन् । मण्डेलाले उनीसँग संविधान निर्माण नहुन्जेल सत्ता साझेदारी गरे । गणतन्त्रको बदनामीका कारणहरूपछिल्लो संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागू भयो । त्यसअगाडि २०६३–७२ को झन्डै ९ वर्षे कालखण्डमा पनि संवैधानिक शून्यता थिएन । अन्तरिम संविधान–२०६३ ‘एज गुड एज’ वर्तमान संविधानसरह थियो । शान्ति सम्झौता भएको मितिलाई ‘कट–अफ डेट’ मानेर १८ वर्षे अवधिलाई एक कालखण्ड मान्ने हो भने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य निराशाजनक भयो । तर गणतन्त्र आएदेखि छाडापन र भ्रष्टाचारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपाल पछाडि गयो । गणतन्त्रको बदनामी गर्ने काम गणतान्त्रिक नेताहरूबाटै भयो । वर्तमान सरकारले काम गर्दै छ । २०७२ यता प्रधानमन्त्रीमा लामो समय राज गर्ने केपी ओलीले कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । नेपाललाई चीनसँग जोड्ने चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने पानीजहाज, ३०० अस्पताल, पाइपबाट घरघरमा ग्यास आपूर्ति, बेरोजगारी अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, धरहराको निर्माण सम्पन्न भनेर जनतालाई झुक्याए । उनको कार्यकालमा दर्जनौं काण्ड भए । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै बिनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा पुरानैलाई २० वर्ष थपिदिए जुन आफैंमा भ्रष्टाचार हो । कोरोनाको मारमा जनता परिरहेका थिए, उता सतप्रतिशत महँगो दरमा ओम्नीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा औषधि ल्याउन एकाधिकार दिइयो । भ्रष्टाचार नभएको कुनै निकाय भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई, राजनीति भ्रष्टाचारका लागि हुने भएकाले सुरक्षित बन्न, भर्तीकेन्द्र बनाइयो । ‘पञ्चहरूले भ्रष्टाचार गर्न हुने, हामीले किन नहुने’ भन्ने भ्रष्टाचारको ‘कम्पेन्सेटोरी जुरिसप्रुडेन्स’ विकास गर्दै गए । गणतन्त्रको ९ वर्षे अवधि संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र, छाडातन्त्र, सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने मनपरीतन्त्र र भ्रष्टाचारीतन्त्र मात्र भयो । गणतन्त्र आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । पुराना नेता असफल प्रमाणित भए । भ्रष्टाचारले गणतन्त्रको बदनामी गर्‍यो । समाजसेवक दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा जम्मा भएको भीड देखेर सरकार र विपक्षी दुवै आत्तिए । दुर्गा प्रसाईं एक जनाले मात्र संविधान र व्यवस्था फाल्न सम्भव थिएन । तर दुर्गा प्रसाईंको जनसमूह देखेर सरकार र विपक्षी डराएकाले ‘गिल्टी माइन्ड इज कन्सस’ अर्थात् देश लुटेको भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण बन्यो ।बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पञ्चायतकै भए पनि मरिचमान सिंह वा इजरायल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेसिया वा दक्षिण अफ्रिकाका जस्ता इमानदार, दूरदर्शी, भिजन भएका र देशलाई माया गर्ने निःस्वार्थी राजनेता नेपालले पाएन । विदेशी कपडाका दौरा–सुरुवाल कोट लगाएर राष्ट्रियताको भाषण गर्ने भ्रष्टाचारमा डुबेका नेता मात्र पायो । महान् राजनेता पाएको भए २०६२–६३ यता चामत्कारिक आर्थिक विकास गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार हुने थिएन । सुशासन कायम हुने थियो । प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालयलगायत सर्वत्र भागबन्डामा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गरिने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको प्रतिष्ठा गुम्दै छ । भारतमा भएको जी–२० सम्मेलनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आमन्त्रित गरियो । स्वतन्त्रबाट उठेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिकाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिमा छनोट गर्‍यो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसमा परिसके तर नेपाली नेता पर्दैनन् । रोनाल्ड रेगनजस्ता विश्वकै लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइट हाउसमा औपचारिक निम्ता दिए, आइजन हावरले राजा महेन्द्रलाई निम्त्याएर कंग्रेसमा सम्बोधन गराए ।मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार हुन्छ, जसलाई ‘पोलिटिकल एग्जिक्युटिभ’ अर्थात् बोलीचालीको भाषामा ‘सरकार’ भनिन्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई ‘पर्मानेन्ट एग्जिक्युटिभ’ भनिन्छ । सरकार पाँच वर्षमा आउँछ–जान्छ, कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुन्छ । सरकारले निती बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्रले लागू गर्छ । कर्मचारीतन्त्रमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, तटस्थ र निष्पक्ष हुन दिनुपर्छ । शान्ति–सुरक्षाका लागि प्रहरी संगठन बनाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदुअआ, निष्पक्ष चुनावका लागि निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्रको छनोटका लागि लोकसेवा आयोगको गठन गरिन्छ । सरकारी रकम खर्चको नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था गरिन्छ । तर, सबै निकायलाई भर्तीकेन्द्र बनाएर ध्वस्तै पारिसकिएको छ ।कर्मचारीतन्त्र सरकारको भरपर्दो सल्लाहकार हो । राजनीतिक हस्तक्षेप नभएका बेला कर्मचारीतन्त्र भरपर्दो, उत्कृष्ट र प्रशंसनीय थियो । प्रहरीको संगठन कुनै बेला राज्याभिषेक विफल गराउन भारतको फारबेसगन्जबाट तकियामा लुकाएर ल्याएको बम थानकोटमा पक्रन सफल हुन्थ्यो । कुनै बेला नेपालका राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामर्सोल्ड जहाज दुर्घटना पर्दा छानबिन आयोगको सदस्य नियुक्त हुने क्षमता राख्थे । आज राजदूत नियुक्तिलाई पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ, एउटा देशलाई ‘ओपन प्रिजन’ भन्ने व्यक्तिलाई त्यहीँको राजदूत नियुक्त गरिएको छ । राजदूत नियुक्तिमा कूटनीतिक योग्यता र अनुभव होइन, राजनीतिक दलनजिकको, मासिक लेभी बुझाउन सक्नेलाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रपछि कर्मचारीतन्त्र र कूटनीतिक सेवा, सुरक्षा निकाय सबैलाई ध्वस्त पारियो ।अस्पताल प्रमुख, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, क्याम्पसका डिन, संवैधानिक र कानुनी निकाय तथा आयोगहरूका प्रमुख, मुख्य सचिव, सुरक्षा निकाय प्रमुख, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूका प्रमुख र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सबैमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबन्डामा नियुक्ति दिने गरिएको छ । पशुपतिनाथको मूलभट्टमा समेत राजनीतिक दलनजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने दुष्प्रयास गरियो । त्यति बेला पशुपतिनाथलाई यो पंक्तिकारकै अन्तरिम आदेशले राजनीतिबाट बचायो । स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई खोजीखोजी भर्ती गरिन्छ । योग्यता, इमानदारी, क्षमता, अनुभव, वरिष्ठता, चरित्र, अनुभव हेरिँदैन । गणतन्त्र बदनाम हुनुका केही उदाहरण यी पनि हुन् । संविधानले व्यवस्था गरेका १३ संवैधानिक निकायमध्ये चार सुशासनसम्बन्धी र बाँकी नौ तत्तत् वर्गका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्वर्द्धन, संरक्षण, प्रवर्द्धन गरेर उत्थानका लागि गठन भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मात्र तत्तत् वर्गको मानव अधिकारमा पहुँच नपुग्न सक्छ भनेर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिमका लागि छुट्टाछुट्टै आयोगहरूको गठन गरियो । यस्ता निकायहरूको समेत राजनीतिक भागबन्डा गरियो । तत्तत् वर्गका जनता पछि पर्नुको कारण बुझेका, त्यस्ता वर्गको चाँडो उत्थानका लागि अनुभव र भिजन भएका विज्ञ गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई ती आयोगमा ल्याउनुपर्नेमा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डामा अध्यादेशबाट संसदीय सुनुवाइ छली नियुक्ति गर्नाले लोकतन्त्रको थप बदनामी भयो । अमेरिकामा महिलालाई ‘भोटिङ राइट’ दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो । शिक्षण संस्थामा बच्चा भर्ना गर्नका लागि काला र गोरा वर्गबीचको भेदभाव रोक्न ‘ब्राउनविरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेसन’ मुद्दा गर्नुपर्‍यो । नागरिक अधिकारका अगुवा मार्टिन लुथर किङले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो । जातीय समानता र काला वर्गको उत्थानका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्ष जेल बस्नुपर्‍यो । हामीकहाँ अपहेलित अल्पसंख्यकहरूको उत्थानका लागि गठन भएका संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु सामान्य भयो । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सामान्य भयो । ओलीले ‘संसद् विघटन सदर हुन्छ, मैले मिलाइसकेको छु तपाईंहरू सरकारमा आउनुहोस्’ भन्दै मधेशवादी दललाई फकाएको सार्वजनिक छ । यस्तै कारणले लोकतन्त्रको बदनामी भएको हो । नेपालमा लोकतन्त्र/गणतन्त्र नेताहरूका कारण बदनाम भइरहेको छ ।विकल्प ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ हुन सक्दैनराजतन्त्र खराब पद्धति होइन । बेलायत, जापान, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्यान्डस्, बेल्जियमलगायत विकसित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गएका ठाउँमा स्वतःस्फूर्त भीड जम्मा हुन्छ । उता नेताहरूले भाषण गर्ने ठाउँमा भ्रातृ संगठनहरूको उर्दीमा भीड जम्मा हुन्छ । दसैंको टीकामा निर्मल निवासमा बिनाउर्दी टीका थाप्न भीड जम्मा हुन्छ तर सरकारी उर्दीमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि कर्मचारीहरू मात्र देखिन्छन् । नेपालको विकासमा राजतन्त्रको ठूलो देन छ । सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पार्न राजा महेन्द्रको देन छ । नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन राजा महेन्द्रको देन छ । भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ नबन्न राजा वीरेन्द्रको ठूलो देन छ । तर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अवास्तविक, अव्यावहारिक र असंवैधानिक नारा हो । देश कसैले बचाउनु पर्दैन, २ करोड ९० लाख नेपालीले बचाउँछन् । त्यसमा पूर्वराजा पनि पर्छन् । राजा त्यो नाराको पछि लाग्न हुँदैन । नेपाली जनता पञ्चायतकालीन राजतन्त्रको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाले जे गरे, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले गर्दा होइन, राजा व्यक्तिगत, इमानदार, देशभक्त र नेपाली जनताप्रेमी हुनुका साथै नेपालको संविधान–२०१९ का कारण भएको हो । २०१९ सालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता राजा एक व्यक्तिमा थियो । देशको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिकीय अधिकार राजामा थियो । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतले विधायिकी अधिकार र सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अधिकार संविधानबाट होइन, राजाबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्थे । राजा संविधानभन्दा माथि थिए । पञ्चायतकालमा संविधानको धारा १७ मा केही शब्द थिए, जुन पञ्चायतले बनाउने ऐनको प्रस्तावनामा परे र तिनले बनेको ऐन संविधानसँग बाझिए पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्दैनथ्यो । राजाले गरेको कुनै पनि काममाथि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विशेष जाहेरी विभाग र न्यायिक समितिबाट जारी भएको राजाको आदेशले कानुन काट्थ्यो । कुनै अदालतमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैनथ्यो । संविधान र कुनै कानुनमा नलेखिएका बाँकी सम्पूर्ण अवशिष्ट अधिकारहरू राजामा थिए । आर्थिक विकासबाट जनताको जीवनस्तर नउकास्ने हो भने राजतन्त्रमाथि खतरा हुनेछ भन्ने ज्ञान राजामा थियो । साथै ‘एब्सोल्युट मोनार्की’ मिति गुज्रेको औषधि हो भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । यिनै कारणले राजतन्त्र देश विकास गर्न कटिबद्ध थियो । आज त्यो अवस्था र वातावरण छैन ।जताततै भ्रष्टाचार, स्वार्थी र अक्षम नेता भएका कारण देश विकास हुन सकेको छैन । देश विकास गर्न ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ चाहिन्छ । राजा महेन्द्रलाइ संविधानले नै ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ बनाएको थियो । त्यसैले केही विकास भयो । तर ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ र ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ कुकुर र बिराला हुन्, एकअर्काका अपवाद हुन् । त्यसैले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा काम लाग्दैन ।आजको दिनमा ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ हुनु भनेको घडीलाई २४ घण्टा घुमाएर दिनलाई रात पार्नु हो । संविधान संशोधन गरेर वा जनमत संग्रह गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिहाले पनि राजा संवैधानिक राजा बन्ने हुन् । तर त्यो सम्भव छैन । संवैधानिक राजाको पनि सफलता र असफलता प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रपति महिला, जसको राजनीतिक व्यक्तित्व थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री थिए ओली । प्रधानमन्त्री आफैं पनि बदनाम भए र राष्ट्रपतिलाई पनि असफल तथा बदनाम तुल्याए । त्यसैले राजालाई संसदीय व्यवस्थाको सेरेमोनियमल राष्ट्रप्रमुख बनाइए पनि उपलब्धि खासै हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र भनेको ‘शासन मानिसबाट होइन कानुनबाट’ हुने व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा सबै काम ‘कानुनबमोजिम’ हुनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन । सार्वभौमसत्ता एक व्यक्तिमा हुनु हुँदैन । जनता सार्वभौम हुनुपर्छ । राज्यका तीनै अंग, राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखदेखि लिएर सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरू संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राजालाई ‘आऊ, देश बचाऊ’ भनेर चम्काउनुको सट्टा सम्मान गरेर गणतन्त्र सुधार्नपट्टि लाग्नुपर्छ । असफल नेताहरूलाई फाल्न सके र सत्ता युवाका हातमा सत्ता सुम्पन सके गणतन्त्रमा सुधार आउँदै जान्छ । -केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् । 