नेतृत्व हत्याउन द्वन्द्वमा दम्पती
केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलले सुदूरपश्चिम सरकारका लागि निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्तिसंघर्ष चर्किएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयले रेशम र रञ्जिता दम्पतीबीच विवाद बढेको हो । रेशमले सरकारमा थप मन्त्री पठाएका छन् भने फिर्ता हुन रञ्जिताले उनीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । निर्देशन नमानेपछि उनले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएकी छन् । 
धनगढी — केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलले सुदूरपश्चिम सरकारका लागि निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्तिसंघर्ष चर्किएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयले रेशम र रञ्जिता दम्पतीबीच विवाद बढेको हो । रेशमले सरकारमा थप मन्त्री पठाएका छन् भने फिर्ता हुन रञ्जिताले उनीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । निर्देशन नमानेपछि उनले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएकी छन् । माओवादी र एसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । शाहले उन्मुक्तिलाई साथमै राखेर राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सत्ता लम्ब्याउने कसरत गरिरहेका छन् । त्यही प्रयासस्वरूप उनले शुक्रबार नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिसकेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला र खुसीराम डगौरा थारूलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहले इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीलाई हटाएर गिरीलाई नियुक्त गरिएको हो । उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी यसअघि नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । यससँगै नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसदमध्ये तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका छन् । तर, अध्यक्ष रञ्जिता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा छिन् । रेशम अर्का एक सांसदलाई मन्त्री बनाएर भए पनि सरकार टिकाउने प्रयत्नमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति स्थापना भएको धेरै भएको छैन । रेशम जेलमै रहेका बेला उनकै पहलमा श्रीमती रञ्जिताको अध्यक्षतामा २०७८ पुस १९ मा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरिएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता भए पनि सबै निर्णय भने कारागारमा रहेका रेशमकै निर्देशनमा हुने गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार रञ्जिताले हरेक निर्णय रेशमकै सल्लाहबमोजिम गर्थिन् । पार्टी गठनको ६ महिनामै भएको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा राम्रो मत पाएको थियो । जब रेशम राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर गत जेठमा कैदमुक्त भए, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्जिता र उनीबीच दरार सुरु भयो । ‘उनीहरूबीच पावर एक्सरसाइजलाई लिएर मनमुटाव सुरु भएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेता भन्छन्, ‘भित्री रूपमा अन्य कारण पनि होलान् ।’ रेशमले आफ्नो ढंगले पार्टी चलाउन थाले भने रञ्जिता आफू अध्यक्ष भएर पनि सल्लाह नै नगरी मनपरी गर्न थालिएको भन्दै आक्रोशित हुँदै गइन् । यसैबीच रेशमकै सक्रियतामा गत पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो । महाधिवेशनबाट उनी आफैं अध्यक्ष चुनिए । आफैं अध्यक्ष हुने रञ्जिताको चाहनामा रेशम तगारो बनेपछि उनी असन्तुष्ट भएर महाधिवेशनको बीचैमा काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । ‘महाधिवेशनकै बेला उनीहरूबीचको विवाद सतहमा आएको थियो,’ नागरिक उन्मुक्तिका ती नेताले भने, ‘अहिले उत्कर्षमा पुगेको मात्रै हो ।’रेशमले पार्टी अध्यक्षमा आफूलाई अभिलेख गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले बिहीबार महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै रञ्जिताकै अध्यक्षतामा गठित पुरानै कमिटीलाई ब्युँताइदिएको छ । आयोगको निर्णयपछि निराश रेशमले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा राखेर कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई टेको दिने निर्णय गरेका हुन् । अध्यक्ष रञ्जिताले सोमबारका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर औपचारिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने आकलन गरिएका बेला यता रेशम भने थप एक सांसदलाई मन्त्री बनाउने कसरतमा छन् । सात सांसदमध्ये पाँच जनालाई मन्त्री बनाएर प्रदेश संसदीय दलभित्र आफ्नो निर्णयको पक्षमा सुविधाजनक संख्या राख्ने उनको प्रयास देखिएको छ । त्यस अवस्थामा केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेश संसदीय दलबाट बेवास्ता गर्ने उनको रणनीति छ । नागरिक उन्मुक्तिलाई थप एक मन्त्री दिन मुख्यमन्त्री शाह पनि तयार भएको स्रोतको भनाइ छ । सरकार टिकाउन सकिने अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाह सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर भए पनि अघि बढ्ने कसरतमा छन् । 