कानुन पुनरवलोकनमा अनलाइनबाटै सुझाव
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्राविधिक परीक्षणको काम सकिएपछि सुझाव प्लेटफर्म औपचारिक रूपमा खुला गरिने बताउनुभयो । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणमा निश्चित व्यक्ति हाबी भए, स्वार्थ समूहले खेल्यो, नागरिकताको सहभागिता निकै कम भयो भन्ने आरोप पटक पटक लाग्यो । हामीले भइरहेका कानुनमा परिमार्जन र नयाँ तर्जुमामा पनि सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनको प्लेटफर्म अघि बढाएका हौँ । प्राविधिक रूपमा केही विषय मिलाउन बाँकी छन्, त्यसपछि नागरिकको पहुँचमा पु¥याउँछौँ ।”  कसरी प्राप्त हुन्छन् सुझाव ?मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत रूपमा इमेल, वेबसाइट, एसएमएसबाट सुझाव पठाउन सकिने छ । यस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर र म्यासेन्जरबाट पनि सुझाव पठाउन सकिने छ । यस्ता सुझाव एकीकृत रूपमा सङ्कलन हुने छन् । उक्त प्लेटफर्ममा पुराना कानुन सुधारको सुझाव अन्तर्गत हाल भइरहेको व्यवस्था, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय र परिमार्जनपछि हुने लाभका विषयलाई तीन महले रूपमा नै पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ती विषयमा नागरिक तहबाट आफूलाई लागेको विषय तयारी पारेर आफ्नै शैलीमा अपलोडको सुविधा पनि दिने मन्त्रालयको तयारी छ । यसरी प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले विषय र जोडिने अन्य मन्त्रालय अनुसार एकीकृत गर्ने छ । कानुन मन्त्रालयको अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र विषय हेर्ने शाखाले तयार पारेको एकीकृत विवरणमा छलफल हुने छ । यस्तो छलफल सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको हुने छ । छलफलपछि उपयुक्त विषयको छनोट गरी मौजुदा कानुन पुनरवलोकन तथा नयाँ तर्जुमाका क्रममा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि सुझाव आएमा मन्त्रालयले संसद्को जानकारीका लागि पठाउने छ । मन्त्रालयको नयाँ प्रयोगमौजुदा कानुन पुनरवलोकनमा नागरिकको सुझाव लिन लागिएको पहिलो पटक हो । पूर्वविधायिकी चरणमा (संसद्अघिको मस्यौदा चरण) भने कतिपय मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सुझाव लिइरहेका छन् । मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि केही मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नेपाल कानुन आयोगलगायतले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । विधायिकी प्रक्रियामा सङ्घीय संसद्ले अनलाइनबाट नागरिक तथा सरोकारवालासँग लिखित सुझाव लिने गरेको छ । संसद्ले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विधेयक दर्तापछि सुझाव लिने गरेको छ । यस्ता सुझाव दफाबार छलफलका क्रममा समितिमा पठाइने गरेका छन् । सरोकारवालाले आफ्नो सुझाव समितिमै पेस पनि गर्ने गरेका छन् ।    