संघीयताप्रति पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारी
पहिलो संविधानसभामा गम्भीर बहस भएका विषयमध्ये एउटा थियो— संघीयता । त्यति बेला संघीयताको सैद्धान्तिक आधार, नामांकन र सीमांकनका साथै जातजाति र सामुदायिक अधिकारजस्ता विषयमा व्यापक विमर्श भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा सात प्रदेशसहित संघीय प्रणाली हुने राजनीतिक सहमति भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा संघीय राज्यमा रूपान्तरित भयो ।
पहिलो संविधानसभामा गम्भीर बहस भएका विषयमध्ये एउटा थियो— संघीयता । त्यति बेला संघीयताको सैद्धान्तिक आधार, नामांकन र सीमांकनका साथै जातजाति र सामुदायिक अधिकारजस्ता विषयमा व्यापक विमर्श भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा सात प्रदेशसहित संघीय प्रणाली हुने राजनीतिक सहमति भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा संघीय राज्यमा रूपान्तरित भयो ।यसरी २०७२ मा नयाँ संविधानले सात प्रदेशसहितको संघीयता हुने व्यवस्था गरे पनि संघीयताका पक्षमा संघर्ष गरेका मूलतः मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका अपेक्षाहरूलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूका विमतिबारे राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै छलफल गरिएन । अर्कातिर, २०७४ को निर्वाचनपछि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको संघीयताको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूभित्र कुनै बहस छैन ।औपचारिक भाषण, प्रदेशको सत्तास्वार्थ र नामांकनका सवालबाहेक राजनीतिक वृत्तमा संघीयताको चर्चा शून्यप्रायः छ । बरु संघीयताकै विरुद्धमा विभिन्न विभ्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यसले ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयताप्रति नै गलत भाष्य निर्माण गर्न बल पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता छ । यही विविधताभित्रै चरम विभेद, बहिष्करण र असमानता पनि छ । लामो समयदेखि राज्यसत्तामाथि निश्चित जात, वर्ग र समुदायको हालिमुहाली रहँदै आयो । यसले राज्यसत्तामाथि निश्चित जात र वर्गको एकाधिकारलाई बलियो बनाउँदै लग्यो भने अर्कातिर निश्चित सभ्यता, भाषा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञान भएका ‘राष्ट्र वा समुदाय’ माथिको थिचोमिचो बढ्यो । यसरी राजनीतिक, भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, क्षेत्रीय विभेदको सिकार भएका मधेशी र भौगोलिक रूपमा केन्द्रीकृत शासन–सत्ताले समेट्न नसकेको क्षेत्रले संघीयताको मागलाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए ।सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता विविधतालाई सम्बोधन गर्ने वा उत्पीडनमा पारिएका जातजाति, समुदाय र क्षेत्रको अधिकारप्राप्तिको विषय हो भने समग्र देशलाई नै अग्रगतिमा लैजाने अवसर पनि हो । संघीयता जनप्रतिनिधिमूलक निकाय वा सरकारसम्म जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने र राज्य संयन्त्रलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउने प्रणाली पनि हो । यति मात्रै होइन, राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने र सम्बन्धित जातजाति, समुदाय वा सांस्कृतिक समूहको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने विधि पनि हो । यिनै सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको हो । संघीयताविरोधी भाष्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि घोषित रूपमै संघीयताविरोधी पार्टी हुन् । संघीयताको विरोध गर्नुमा ती पार्टीका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । संघले शक्ति केन्द्रीकृत गरेका कारण प्रदेशले स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्न नसकिरहेका बेला प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माणमा यी शक्तिलाई बल मिलेको छ । यति मात्रै होइन, राज्य पुनःसंरचनाका लागि संघर्ष गरेको पार्टीका केही नेता–कार्यकर्तासमेत स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने आवाजलाई बलियो बनाउँदै छन् । यो परिवर्तनकारी र उत्पीडित समुदायले गरेको ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिविरोधी तर्क हो । यसले प्रदेशलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई कमजोर बनाउँछ । यो संघीयताविरोधी र पश्चगामी विचार हो । २०७९ को निर्वाचनपछि सत्तास्वार्थको टकराव प्रदेश सरकारहरूको गठनमा देखियो । पटक–पटक प्रदेश सरकार बन्ने, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने र फेरि नयाँ समीकरणको सरकार बन्ने खेल प्रदेशहरूमा भए । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो सत्तालिप्साले उत्पन्न परिस्थितिलाई संघीयता अस्थिरताको कारक भएको भाष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍यायो । राजनीतिक पार्टीहरूको सत्तास्वार्थले प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याए पनि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन द्वन्द्व व्यवस्थापन र स्थिरता कायम गर्ने विधि हो । अप्राकृतिक गठबन्धन र अराजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण मात्रै प्रदेशहरूमा अस्थिरता उत्पन्न भएको हो ।संविधानसभाले संघीयताको मुख्य आधार पहिचान र सामर्थ्यलाई मानेको थियो । नेपाली समाज विविध जातजाति, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानयुक्त देश हो । राज्य निर्माणका क्रममा शासक जाति र समूहले ती समुदायमाथि विभेद र सांस्कृतिक अतिक्रमण गरे । राज्य पुनर्संरचनाको बहस सुरु भएदेखि नै मूलतः आदिवासी जनजाति, मधेशी र अन्य उत्पीडित समुदायले आफ्नो समुदायिक पहिचानसहितको स्वायत्तताको माग गर्दै आए । राज्यको ऐतिहासिक दमन र हस्तक्षेपको एक किसिमको परिपूरणका रूपमा स्वायत्त शासनको माग भएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक ती मागलाई गोलमोटल बनाउने काम गरे ।तथापि, ती समुदायले संघीयताप्राप्तिलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै पहिचानको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रदेश १ मा संघर्ष हुनु, वाग्मती प्रदेशमा तामाङले पहिचानको मागसहित आवाज मुखरित गर्नु यसैको परिणाम हो । तर, पहिचानको मागलाई साम्प्रदायिक वा जातीय राज्यका रूपमा व्याख्या गरिनु संघीयताको सैद्धान्तिक मर्ममाथिको प्रहार हो । ऐतिहासिक थातथलो, भाषा, संस्कृति, अर्थतन्त्र र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायको पहिचानलाई स्वीकार गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण र सद्भावको विकास गर्ने हो भने पहिचानसहितको संघीयतालाई स्वीकार गरिनुपर्छ । पहिचानसहित स्वायत्त प्रदेशको मागलाई जातीय राज्य, साम्प्रदायिक भड्काव आदिका रूपमा व्याख्या गरेर विभ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो भाष्यले चाहिँ वास्तवमा सामुदायिक द्वन्द्वको खतरा बढाउँछ । नेपालमा २००८ सालमै तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराईको माग गरेको थियो भने नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि संघीयताको आवाज उठाउँदै आएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धमा जानुपूर्व सरकारसमक्ष राखेको ४० बुँदे मागमा जनजातिको बाहुल्य भएको स्वायत्त शासन र पिछडिएका क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गरेको थियो भने जनयुद्धकालमा संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास नै गरेको थियो । संघीयता विशेष गरी माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको आन्दोलन लामो संघर्ष र बलिदानका प्रतिफल हुन् । तर, राजनीतिक पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण संघीयताविरोधी यस्ता विभ्रमहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीनेपालमा संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा मूलतः तत्कालीन नेकपा (माओवादी), मधेशकेन्द्रित राजनीतिक पार्टी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका आन्दोलनले ल्याएका हुन् । तथापि संविधान निर्माणका बेला सबैजसो राजनीतिक पार्टी संघीयताका पक्षमा उभिनाले यो कार्यान्वयनमा आयो । ती पार्टीले संघीयता स्थापनामा त योगदान गरे तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुन सकेनन् । जसरी बच्चा जन्मिसकेपछि पालनपोषण, शिक्षादीक्षासहित योग्य व्यक्ति निर्माणमा बाबुआमाको भूमिका हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक पार्टीहरूको त्यस्तो भूमिका देखिएन ।नेपालमा विविधता, विभेद र असमानतासहितको विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने मौलिक प्रकृतिको संघीयता निर्माण र कार्यान्वयनमा पार्टीहरू उदासीन र गैरजिम्मेवार छन् । कम्तीमा संघीयता पक्षधर पार्टीहरूले यसप्रतिको प्रतिबद्धतासहित यसविरुद्ध उठेका विभ्रम र भाष्यलाई चिर्नुपर्थ्यो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्थ्यो । जस्तै— प्रदेश गठनमा उठेका असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार कसरी दिने ? प्रदेशभित्र स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको पहिचान र कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका समस्या कसरी हल गर्ने ? संघीयता कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोरीको विवेचना गरी प्रभावकारी संघीयताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? तर, राजनीतिक पार्टीहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्छाएर सत्तालिप्सामा भुलिरहेका छन् । यो राजनीतिक पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीको संघीय संरचना तयार पारेका छन्, तर सबैजसो पार्टीका नेतृत्वले केन्द्रीकरणलाई त्याग्न चाहेका छैनन् । पार्टी सत्ता, शक्ति र नेतृत्वमा केन्द्रीकरणको मोहका कारण वास्तवमा पार्टीहरू नै संघीयताको अभ्यासमा दृढ छैनन् । परिणामस्वरूप सबैजसो ठूला पार्टीमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक–वैचारिक छलफल भएको देखिँदैन । पार्टीहरूसँग संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना छैन । पार्टीको विचार र दृष्टिकोण नै अस्पष्ट भएपछि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले नै संघीयताविरोधी भाष्य निर्माण गर्नु अस्वाभाविक होइन । केन्द्रीकृत मानसिकता र शक्ति–अभ्यासमा रहेका सरकारको नेतृत्व र पार्टीहरू अहिले पनि प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार दिन तयार छैनन् । प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र आदिलाई संघीय संरचनामा लैजान चाहिरहेका छैनन् । त्यसैले बेलाबखत मधेश प्रदेशले सरकारको केन्द्रीकृत शक्तिलाई चुनौती दिने कोसिस गर्छ, तर अहिलेसम्म सफलता हात लागेको छैन । अन्य सबैजसो प्रदेश सरकारका नेतृत्वहरू पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व र संघको अधीनस्थ भइरहेका छन् । तिनीहरूले पार्टी र संघीय सरकारको केन्द्रीकरणको विपक्ष वा स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुको मुख्य कारण पार्टीको संघीयता कार्यान्वयनबारे स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण नहुनु नै हो । यो पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको गैरजिम्मेवारीकै परिणाम हो । प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा उत्पीडित जाति र समुदायको विमति थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ती मुद्दाहरूमा बहस हुनुपर्थ्योÙ सरोकारवाला जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक पार्टीहरूभित्रका आदिवासी जनजाति, मधेशी, सीमान्तीकृत समुदायले बलियो आवाज उठाउनुपर्थ्यो । तर, पहिचानसहित संघीतायताको पक्षमा उभिने नेता–कार्यकर्ताले पनि पार्टीभित्र आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा राख्न सकिरहेका छैनन् । समग्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र उत्पीडित समुदायको हस्तक्षेप पनि कमजोर भएको छ । समग्रमा पार्टीहरूमा वैचारिक दृष्टिकोणमा अस्पष्टता र केन्द्रीकृत शक्ति–अभ्यास छोड्न नचाहने पार्टी नेतृत्वहरूको मानसिकता जस्ता कारणले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अबको बाटो नेपालमा संघीयताले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यतालाई अवलम्बन गर्न र उत्पीडित समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यो संघीयता ऐतिहासिक जनसंघर्षको उपलब्धि हो । त्यसैले राजनीतिक पार्टी, संघीयता पक्षधर बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले संघीयताविरोधी भाष्यको प्रतिवाद गर्दै जनअपेक्षित, समृद्ध र प्रभावकारी संघीयता अभ्यासको सवालमा बृहत् बहसको थालनी गर्नुपर्छ ।राजनीतिक रूपान्तरणको मुख्य शक्ति पार्टीहरू नै हुन् । त्यसैले पार्टीहरू संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरी जिम्मेवारपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । नेपालमा संघीयताको आवश्यकताका प्रमुख आधार र अभ्यासबीचको अन्तरविरोध हल गर्ने विचारको निर्माण, पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा प्रशिक्षण र जनतासम्म पुग्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै संघीयताबारे प्रस्ट नहुने हो भने तिनले यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनेभन्दा विद्रूपीकरण गर्ने खतरा हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार संघीय सरकार हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला उत्पीडित समुदायले उठाएका मुद्दाको समाधान सरकारले खोज्नुपर्छ । संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यता र कार्यान्वयनबीचको अन्तरविरोधको पहिचान, कमजोरीको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको विधि तयार गर्ने काम सरकारको हो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक पार्टी, प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँगको परामर्शमा संघीयता कार्यान्वयन बृहत् कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।यसले थाती रहेको स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रको गठनदेखि प्रहरी, निजामती कर्मचारी आदिको संघीयकरण र समावेशी अभ्यासमा देखिएका समस्याजस्ता मुद्दाको हल गर्नुपर्छ । अर्कातिर, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित समुदाय र भौगोलिक उत्पीडनमा पारिएका समुदायले पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रभावकारी संघीय व्यवस्थाका लागि वैचारिक हस्तक्षेप गर्नु राज्य, राजनीतिक पार्टी एवं निरन्तर खबरदारी गर्दै गरेका समुदायको जिम्मेवारी हो । 