मिटरब्याजपीडित कोही जेलमा, कोही फरार
सिरहाको औरही गाउँपालिका–४ इटाटारका ६१ वर्षीय कपिलदेव यादव मंसिरयता घरमा छैनन् । उनी कहाँ छन् भन्नेबारे परिवारकै सदस्य पनि खुलेर बोल्न डराउँछन् । उनलाई बुढेसकालमा घर छोडेर भाग्नुपर्ने आपत् मिटरब्याजका कारण आइपरेको हो ।
सिरहा — सिरहाको औरही गाउँपालिका–४ इटाटारका ६१ वर्षीय कपिलदेव यादव मंसिरयता घरमा छैनन् । उनी कहाँ छन् भन्नेबारे परिवारकै सदस्य पनि खुलेर बोल्न डराउँछन् । उनलाई बुढेसकालमा घर छोडेर भाग्नुपर्ने आपत् मिटरब्याजका कारण आइपरेको हो ।
सिरहाको औरही–३ पिपराका मिटरब्याजपीडित नन्दकिशोर यादवकी श्रीमती  उर्मिला । तस्बिर : कान्तिपुरविपन्न परिवारका कपिलदेवले घर व्यवहार चलाउन २०६६ चैत १३ मा सिरहा नगरपालिका–१९ सन्हैठाका राकेश यादवसँग एक लाख कर्जा लिएका थिए । राकेशले तमसुक भने ३ लाखको बनाए । बेलाबेला कपिलदेव साहुको घरमा गएर हिसाब मिलाइदिन भन्थे । तर घुमिरहेको मिटरब्याजबाट हुने आम्दानीमा पल्किएका राकेश त्यसमा तयार भएनन् । बरु उल्टै राकेशले २०७० फागुन ८ मा सयकडा ३ रुपैयाँका दरले जोडेर भएको ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको अर्को तमसुक बनाएर ल्याप्चे लगाउन बाध्य बनाए । राकेशका दाइ शिवकुमारसँग कपिलदेवले कर्जा लिएको लिखत तयार पारिएको थियो ।एक लाखको कर्जा १० लाख पुगेपछि कपिलदेवले तिर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यही बीच शिवकुमारले २०७५ जेठमा जिल्ला अदालत सिरहामा कपिलदेवविरुद्ध लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरे । अदालतमा कपिलदेवले मूल धन १ लाख भएको, बीचमा तमसुक बदलेको र त्यसको ३ गुणा तमसुक बनाइएको बयान दिए पनि फैसला उनको पक्षमा भएन । अदालतले २०७९ मंसिर ९ मा कपिलदेवलाई १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र एक वर्ष जेल सजाय सुनायो । त्यसयता प्रहरीको खोजी रहेका कपिलदेव भागीभागी हिँडिरहेका छन् ।आफ्नो बुबासँग कपिलदेवको कारोबार भएको शिवकुमारको दाबी छ । गत वर्षको कात्तिक १४ मा बुबाको मृत्यु भएकाले लेनदेनको कुरा कागजमा जे हो, त्यही भन्ने प्रतिक्रिया उनले दिए । ‘म विदेशमै थिएँ, बुबाले नै कपाली तमसुक मेरो नाममा बनाउनुभएको हो, गाउँघरमा यस्तो चल्छ,’ उनले भने ।घर व्यवहार धान्न एकाध लाख कर्जाको पासोमा परेर घर छोडर भागेका र जेल नै पुगेका पात्र मधेशका अधिकांश विपन्न बस्तीमा भेटिन्छन् । औरही–३ पिपराका नन्दकिशोर यादव त्यस्तै अर्का पात्र हुन् । विपन्न परिवारका उनले छोरीको बिहे खर्चका लागि २०७० वैशाख २७ मा सिरहा–१९ सन्हैठाका नथुनी यादवसँग १ लाख ६० हजार कर्जा लिए । तर, तमसुक भने ५ लाख ५८ हजारको बनाइएको थियो । दुई वर्षपछि उनले नथुनीलाई घरमै गएर २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाए । त्यतिबेलासम्म प्रतिसयकडा ३ रुपैयाँका दरले ३ लाख हाराहारी हिसाब भएको थियो । नन्दकिशोरले आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको सुनाउँदै यतिमा मान्न आग्रह गरे । तर, नथुनीले मानेनन् । उल्टै २०७८ वैशाख ७ मा सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले २०७८ कात्तिक १५ मा नन्दकिशोरलाई एक वर्ष कैद वा १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि भाग्दै आएका उनलाई चैत १७ मा प्रहरीले घरबाटै पक्रेर लग्यो । नन्दकिशोर अहिले सिरहा कारगारमा छन् । ५४ वर्षीया श्रीमती उर्मिलाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘नपक्रन र मिलिहाल्न साहुलाई पटक–पटक आग्रह गयौं । तर, हाम्रो दुःख कसैले बुझेनन् । मेरो उहाँलाई वृद्ध उमेरमा जेल पुर्‍यायो ।’नन्दकिशोर र कपिलदेवजस्ता मिटरब्याजको समस्यामा फसेकाहरू सरकारले बनाएको मिटरब्याज समस्या समाधान आयोगबाट केही हुन्छ भन्नेमा आशावादी थिए । तर सरकारी आयोगले पनि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन । कपिलदेवले सरकारले आयोग बनाएको थाहा पाएपछि २०८० जेठ २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा उजुरी पनि दिएका थिए । प्रशासनले उनलाई चार पटकसम्म छलफलका लागि बोलायो तर समाधान भएन ।‘मेरो कुरा न अदालतले बुझ्यो, न पुलिस प्रशासन सुन्न तयार छ,’ कपिलदेवले रुँदै भने, ‘यहाँ सबै कुरा धनीमनीकै चल्दो रहेछ, हामी गरिबको सुनिदिने त कोही छैन ।’ मिटरब्याजपीडितका अनुसार धेरैजसो साहुकार राजनीतिक दलनिकट छन् । त्यसैले उनीहरू सजिलै कागजी खेल खेलेर पीडितहरूको आवाज दबाउँछन् । ‘मिटरब्याजीको कुनै जात छैन, उनीहरू पैसाको आडमा सबै पार्टीका नेतासँग राम्रै सम्बन्ध राखेका छन्,’ नन्दकिशोरका छोरा शैलेन्द्रले भने, ‘नेताहरूको कुनै जागिर वा व्यवसाय छैन, तर विलासी जीवन बाँचेका छन्, यसका लागि नेतालाई पैसा चाहिएको छ, अनि पैसाकै आडमा मिटरब्याजीलाई चाहिँ संरक्षण ।’सिरहाको औरही–४ का मिटरब्याजपीडित कपिलदेव यादव । तस्बिर : कान्तिपुरमिटरब्याजपीडितसँग गृह मन्त्रालयले तीन पटकसम्म सम्झौता गरिसकेको छ । पहिलो पटक रामसुरत गुप्ता नेतृत्वको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग २०७९ असोज १ मा, दोस्रोपल्ट मनोज पासवान नेतृत्वको मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालसँग २०७९ चैत १८ मा र तेस्रो पटक अवधेश कुशवाहा नेतृत्वको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालसँग २०८० फागुन २८ मा सहमति भएको थियो । तर पटकपटकको सहमतिबाट पनि समस्या समाधानको बाटोतिर गएको छैन । पछिल्लो सम्झौतापछि सरकारले देशभरका प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई पीडितलाई पक्राउ नगर्न र छलफल गरी मिलापत्र गराउन निर्देशन दिँदै आएको छ । तर यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।पछिल्लो पटक गत फागुन २८ गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिको बुँदा २ को (ङ) मा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण अदालतबाट जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले यसको पालना गर्नु त परको कुरा, पीडितलाई पक्राउ गर्ने, आतंकित पार्ने शृंखला रोकिएको छैन ।मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालका संयोजक मनोज पासवान संख्या यकिन नभए पनि यसरी प्रहरीको डरले सयौं पीडित लुकिछिपी बस्दै आएको बताउँछन् । ‘हाम्रो सम्पर्कमै सयौं छन्, अझ कति छन् कति,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई राहत दिनुको साटो आहात दिइरहेको छ ।’ राज्यका संयन्त्र सधैंभरि पीडकमैत्री रहँदै आएका कारण आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘सबै पीडित कमजोर नागरिक छन्, उनीहरूसँग न पैसा छ, न पहुँच,’ उनले थपे, ‘तर, मिटरब्याजीहरूसँग पैसा छ, पहुँच छ, राजनीतिक दलको संरक्षण छ, प्रहरी प्रशासनको साथ छ ।’सिरहा जिल्ला अदालतबाट पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी मुद्दा साहुकारको पक्षमा फैसला भएको छ । अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७९ वैशाख १४ देखि यही वैशाख १४ सम्ममा ३ हजार ४६ लेनदेनका मुद्दा फैसला भएका छन् । ११ सय २८ मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ । लेनदेनका सबैजसो मुद्दा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित छन् । यी सबै मुद्दा कपाली तमसुकका आधारमा दर्ता गरिएका नै भएको सिरहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए ।अदालतबाट धमाधम फैसला भइरहँदा मिटरब्याजीविरुद्ध प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका पीडितलाई न्याय दिने काम भने सुस्त छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत २० को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि सिरहा प्रशासनमा ३ हजार ८ सय ४२ पीडितले उजुरी दर्ता भएका थिए । तर, आठ महिनामा प्रशासनले छलफलबाट ४ सय ६५ वटा उजुरीमा मात्रै मिलापत्र गरेको छ । आयोगको म्याद मंसिर २५ मा सकिएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमा बाँकी उजुरी र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने तथा विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिने गरी नयाँ कार्यविधि जारी गर्‍यो । तर, प्रहरीको जिम्मामा आएपछि उजुरीमाथि कारबाहीको अवस्था झन् सुस्त छ ।पछिल्लो तीन महिनामा प्रहरीले एक सय ६ वटा उजुरीमा मात्र मिलापत्र गराएको छ । बाँकी ३२ सय ७१ उजुरी अलपत्र छ । प्रशासनबाट हस्तान्तरण भएबाहेकका उजुरी बोकेर पनि पीडितहरू प्रहरीमा पुगे पनि त्यस्ता उजुरीहरू दर्ता भएका छैनन् । सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुक्तिनाथ सापकोटाले अहिलेसम्म त्यस्ता उजुरी बोकेर कति जना आए भन्ने तथ्यांक आफूसँग नभएको बताए । ‘दर्ता नहुने प्रकृतिका जाहेरीको तथ्यांक हामी राख्दैनौं,’ उनले भने ।मिटरब्याजपीडितहरूले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध २०८० जेठमा पटकपटक विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै प्रहरीले अनुचित लेनदेन शीर्षकमा दुई वटा मुद्दा मात्रै दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि यस्तै विषयमा प्रहरीले नयाँ जाहेरी दर्ता गरेको छैन । मिटरब्याज आन्दोलनका अगुवा रामरिझन यादव प्रहरीबाट पनि साथ पाउन नसकेको बताउँछन् ।नेपाल बार एसोसिएन, सिरहाका अध्यक्ष अधिवक्ता मदन साहले साहुकारसँग प्रमाण हुने र ऋणीसँग प्रमाण नहुने भएका कारण सोझासिधा र निरक्षर नागरिक फसेको बताउँछन् । देवानी मुद्दामा लिखतलाई नै बलियो प्रमाण मानिने भएका कारण अदालत र न्यायाधीशले त्यही आधारमा फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘देवानी मुद्दामा लिखतलाई नै बलियो प्रमाण मानिन्छ, प्रमाणका आधारमा साहुहरू बलिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक वा मौखिक रूपमा जे भए पनि पीडितसँग आवश्यक कागजी प्रमाण हुँदैन, यस्तो अवस्थामा अदालत, न्यायाधीश र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी पनि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’कागज तमसुक बनाएर जोकोहीले पनि लेनदेन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको उनले तर्क गरे । ‘जोकोहीले यसरी लगानी गर्न पाउने भएपछि व्यवसायकै रूपमा यसको विकास भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रै छिमेक भारतमा सीमित व्यक्तिहरूलाई सरकारले यस्तो लगानीका लागि अनुमति दिएको हुन्छ, उनीहरू मापदण्डभित्र बसेर वैध ढंगले लगानी गर्छन्, अनि राज्यले उनीहरूसँग कर लिन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, हाम्रोमा कानुनमै समस्या भयो ।’