विपद्पीडितलाई ऐन–मौकामा काम नलाग्ने सरकारी कोष
शनिबारदेखिको मुसलधारे वर्षाले विभिन्न जिल्लामा जनधन क्षति गराइरहेको छ । कोही बेपत्ता छन्, कोही घाइते । कतिपय स्थानमा विपद्मा परेकाहरू तत्काल उद्धारको पर्खाइमा छन् । कैयौं ठाउँका बासिन्दा विस्थापित छन् । उनीहरूका लागि तत्काल बसोबास व्यवस्था तथा राहत आवश्यक परिरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र छन् । आपत्का बेला उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध मिलाउन सरकारले सम्बन्धित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
शनिबारदेखिको मुसलधारे वर्षाले विभिन्न जिल्लामा जनधन क्षति गराइरहेको छ । कोही बेपत्ता छन्, कोही घाइते । कतिपय स्थानमा विपद्मा परेकाहरू तत्काल उद्धारको पर्खाइमा छन् । कैयौं ठाउँका बासिन्दा विस्थापित छन् । उनीहरूका लागि तत्काल बसोबास व्यवस्था तथा राहत आवश्यक परिरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र छन् । आपत्का बेला उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध मिलाउन सरकारले सम्बन्धित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ ।मुलुकको भूबनोट र वर्षाको चरित्र जस्ता प्राकृतिक कारणले हरेक मनसुनमा बाढीपहिरो र जनधन क्षति नियमित नियति बनेको छ । जथाभावी नदीनाला दोहन, अवैज्ञानिक भौतिक संरचना निर्माण, अव्यवस्थित बसोबास जस्ता मानवीय कारणले पनि बाढीपहिरो बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बाढीपहिरोका चार हजारभन्दा बढी घटना भएका छन्, जसबाट दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यो वर्ष पनि मनसुन सुरु भएको केही दिनमै असार पहिलो साता पूर्वी पहाडमा बाढीपहिरो जाँदा ठूलो मात्रामा जनधन क्षति भयो । त्यसको दुई महिना नबित्दै विपद् देशभर विस्तार भएको छ । विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रको कमजोरी सधैं छताछुल्ल हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावले विपद्पछि उद्धार र राहत वितरण जस्ता काम प्रभावकारी देखिँदैनन् । जबकि यसमा बजेटको अभाव छैन, केवल परिचालनमा कमजोरी छ । किनभने विपद्, खोज, उद्धार कार्य र राहत वितरणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । यस्तै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा करिब ३ अर्ब छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पनि बजेट हुन्छ । यो बजेट सरकारी ढुकुटीको मात्र होइन, यस्तै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज होस् भनेर सर्वसाधारणले योगदान गरेको रकम पनि हो । तर त्यही रकम राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम भने कहिल्यै पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएको छैन । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने अर्को समस्या छ । मेची राजमार्गमा पर्ने हेवाखोलाको पुल गत असार २ को बाढीले बगाएपछि आउजाउको विकल्पका रूपमा बेलिब्रिज जडान गर्नसमेत झन्डै एक महिना लाग्नु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गर्दै सरकारले हरेक वर्ष ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ त ल्याउँछ तर जहिल्यै ढिला । विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र र मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयमा पनि कमजोरी छन् । यस्ता विभिन्न संस्थासँग उद्धार तथा राहत सामग्रीको मौज्दात सम्बन्धित विवरण कति छ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कार्ययोजना बेलैमा आउने हो सम्बन्धित निकायले पर्याप्त तयारी गर्न पाउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा विज्ञको परामर्श र अध्ययनबेगर जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । सडक निर्माणका नाममा आफूखुसी पहाड कोतर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण अत्यावश्यक भइसकेको छ । ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा भइरहेको नदीनालाको जथाभावी दोहन पनि रोक्न जरुरी छ । विभिन्न अध्ययनले बाढीपहिरोका जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँका बासिन्दालाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने हो, त्यो योजना पनि सरकारी उपेक्षामा परेको छ । तराई–मधेशका कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध र सडकका कारण डुबानको समस्या हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मिचेर भारतले एकलौटी रूपमा निर्माण गरेका त्यस्ता संरचनाका विषयमा कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान निकाल्न ढिला भइरहेको छ । समस्या पहिचान र समाधानमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो र जो नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि रहन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले रोकथाम, उद्धार, रातहत तथा पुनःस्थापनामा उनीहरूकै अग्रसरता अत्यावश्यक छ । विपत् यस ठाउँमा यही समयमा आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि भौगोलिक अवस्थिति, मानव निर्मित संरचना र वर्षाको पूर्वानुमानका आधारमा सतर्कता अपनाउन सकिन्छ । सरकारले पूर्वानुमान प्रणाली सुधार गर्दै लगेको देखिन्छ । मौसम मापन केन्द्रको संख्या पनि बढाइँदै छ । कतिपय ठाउँमा बाढीपहिरोको जोखिम ‘अलर्ट’ गराउने सन्देश एसएमएसमार्फत सम्बन्धित निकाय र प्रभावित बासिन्दालाई पठाउने प्रणाली पनि छ । यस्ता प्रविधि/प्रणालीलाई अद्यावधिक र विस्तार गरेर पनि मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । अहिले दर्जनौं जिल्ला बाढीपहिरोबाट प्रभावित भइरहेका बेला भने सरकारले सम्बन्धित सबै संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र बसोबास प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । डुबान परेका क्षेत्रमा महामारी फैलने जोखिम उच्च हुने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता पनि सँगसँगै अपनाउनुपर्छ । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक यातायातलाई जतिसक्दो छिटो खुलाउन पनि जरुरी छ । तत्कालीन यी कामबाहेक दीर्घकालीन योजनामा पनि सरकार जुट्नुपर्छ ।