सरकारद्वारा ग्रिन हाइड्रोजन नीति स्वीकृत
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ ४ गते । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बैठकले ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयबाट नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा शक्तिको विकास गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको लहर विश्वमा चलेका बेला नेपाल सरकारले यो नीति ल्याएको हो । यो खनिज इन्धनको तुलनामा तीनचार गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ र यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन । यसलाई हरित ऊर्जाका रूपमा लिइन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिसकेको छ । २०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उदयपुरका पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुर्खेतको करेखोलामा ४ किला तोकी पशु वधशाला स्थापना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम १ बमोजिम देहाय बमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित १३ कट्ठा दुई धुर जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखालाई खानेपानी संरचना निर्माण गर्न भाडामा दिन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री शर्माले २०८० फागुन १४ देखि १८ गतेसम्म केन्यामा आयोजना हुने युनाईटेड नेसन्स वातावरण सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी हुनको लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी वन तथा वातावरण मन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महत्वलाई स्वीकृत दिने बताउनुभयो ।मन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘२०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उदयपुरका पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर १३ स्थित करेखोलामा ४ किला तोकी पशुवधशाला स्थापना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम १ बमोजिम देहाय बमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ । नेपाल सरकारले मालपोत नियमावली २०३६ नियम ४ (क) को उपनियम १ प्रयोजनको लागि जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम नापजाँच भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएमा यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गा वालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष र कार्यालयमा यसअघि नै फर्छ्यौट हुन बाँकी निवेदनहरू पुनः फर्छ्यौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष हुनेगरी तोकिएको छ ।नेपाल सरकारको नाममा रहेको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित १३ कट्ठा दुई धुर जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखालाई खानेपानी संरचना निर्माण गर्न भाडामा दिन स्वीकृत दिनेवन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८० ११ महिना १४ देखि १८ गतेसम्म नैवोरी केन्यामा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स वातावरणसम्बन्धी गोष्ठीमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्री डा.वीरेन्द्रप्रसाद महत्वलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास परियोजनालाई सर्तहरू पालना गर्ने गरी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४.५८४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिमा १९६७ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री शर्माले दिनुभयो । सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमपश्चिमका  किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो । यसैगरी, बैठकले खुर्कोट जग्गा एकीकरणको आयोजनाको लागि करिब ६७७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने, घारीगाउँ चौउरजारी नयाँ सहर एकीकरण आयोजनाको लागि करिब ५८५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा काठमाडौँका रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने  र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा म्याग्दीका डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने  निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, रामराजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने बढुवा सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा र उपसमूह पदमा बढुवा वा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’उहाँले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास परियोजनालाई सर्तहरू पालना गर्नेगरी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४.५८४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिमा १९६७ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । सरकारले सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा  किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तैखुर्कोट जग्गा एकीकरणको आयोजनाको लागि करिब ६७७ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिएको छ । घारीगाउँ चौरजहारी नयाँ सहर एकीकरण आयोजनाको लागि करिब ५८५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिएको छ । नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले रामराजाप्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको बताउनु भयो । उहाँले बढुवा सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा र उपसमूह पदमा बढुवा वा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।