मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज : स्थानीय सरकार मर्कामा
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती हुँदा मर्का परेको गुल्मीका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।
तिलाचन पाण्डेतम्घास, कात्तिक २० गते । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती हुँदा मर्का परेको गुल्मीका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । विगतका वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत नगरपालिकालाई ७० लाख र गाउँपालिकालाई ६० लाख रुपियाँ शैक्षिक सुधार गर्नका लागि भन्दै स्थानीय सरकारलाई सिधै पठाउने गरेको थियो । सातौँ जिल्ला सभामा यस आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम पूर्णरुपमा कटौती भएपछि शैक्षिक सुधारमा मर्का पर्ने र सो कार्यक्रम ल्याउनमा पहल गर्नुपर्ने धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले माग गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालयहरु मर्मत, शैक्षिक तालिमलगायत प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको कार्यक्रम खारेज हुनुले समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।जिल्लाका दुई नगरसहित १२  स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि जिल्ला सभाबाट निर्णय गरिएको र मुख्य मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गरिने बताउनुभयो । जिल्लाको शैक्षिक सुधारमा सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै निरन्तरता दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने खत्रीले बताउनुभयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम थियो भने त्यसपछि कुलप्रसाद केशीको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलेको थियो । अहिले सो कार्यक्रमलाई खारेज गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । मुख्यमन्त्री नयाँ आउनेबित्तिकै कार्यक्रम पनि नयाँ नै राख्ने भएकाले राम्रा कार्यहरु ओझेलमा पर्ने र कार्यकर्ता सेट गर्ने थलो बन्ने गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।  यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव सुमन घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो । पहिलेको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नभएको बताउँदै यस अगाडिको कार्यक्रममा निरन्तरता दिनैपर्ने आवश्यक केही भएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार र मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले अहिले कुन कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ । 