शिक्षा समितिले भन्यो- 'त्रिवि  उपकुलपतिको सर्टलिस्टमा परेका विवादित व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सर्टलिटमा परेका १४ जनामध्ये विवादित व्यक्तिहरूबारे पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सर्टलिटमा परेका १४ जनामध्ये विवादित व्यक्तिहरूबारे पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र सूचना लुकाएको अभियोगमा जरिवाना पाएकाहरूबारे पुनर्विचार गर्नका लागि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उपकुलपति सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सर्टलिस्टमा बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका, सूचना लुकाएको आरोपमा सूचना आयोगबाट जरिवाना पाएका र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू परेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सर्टलिस्टमा रहेका तीर्थराज खनियाँ, केशरजंग बराल र शिवलाल भुसालमाथि प्रश्न उठेको हो । खनियाँमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप छ भने बराललाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा सम्बन्धनका क्रममा अनियमितता गरेको र त्रिविका बहालवाला कार्यवाहक उपकुलपति भुसाललाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना गरेको भन्ने विषय संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका थिए । त्यस्तै, त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले हालै गरेका नियुक्ति र निर्णयबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।समिति सदस्य विद्या भट्टराईले भुसालले गरेका कानुन विपरीतका निर्णय रद्द गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, 'कार्यवाहक उपकुलपतिले यस्ता काम गर्न पाउँदैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर जति सक्छु भनेर भागबण्डा गर्छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्‍यो र भिसीको सर्टलिस्टबाट पनि हटाउनुपर्‍यो ।'सांसद तोसिमा कार्कीले उपकुलपति सिफारिस समितिलाई बौद्धिक चोरीमा संलग्न रहेको मान्छेलाई सर्टलिस्ट नराख्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । त्यस्तै, कार्यवाहक हुँदैमा भागबण्डा गरी नियुक्ति गर्ने भुसाललाई पनि सर्टलिस्टबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद कालुराम राईले भुसाल, खनियाँ र बराललाई सर्टलिस्टबाट हटाउन माग गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने तर बौद्धिक चोरीको विषयमा सिफारिस समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने कुरा राखेका थिए । उनले भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सफाइ पाएका र सूचना लुकाएको आरोपमा जरिवाना भएकालाई कानुनले नरोक्ने तर उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी रहेको बताए ।