बजेटमा इप्पानको मिश्रित प्रतिक्रिया
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । कार्यसमिति चयन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा विकासका लागि लिइएका कतिपय नीतिगत निर्णय सकारात्मक रहेको तर ऊर्जा उद्यमी केन्द्रित हित भने कम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।   बजेटमा समावेश भएको प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरूका जग्गाधनीलाई जलविद्युत् आयोजना सरह सेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, असार १ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । कार्यसमिति चयन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा विकासका लागि लिइएका कतिपय नीतिगत निर्णय सकारात्मक रहेको तर ऊर्जा उद्यमी केन्द्रित हित भने कम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । बजेटमा समावेश भएको प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाहरूका जग्गाधनीलाई जलविद्युत् आयोजना सरह सेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका महासचिव घनश्याम खतिवडाले भन्नुभयो, “नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । विभिन्न ठुला जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनेलगायतका विषय बजेटमा समावेश हुनु ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।” पत्रकार सम्मेलनमा इपपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सार छुट सुविधाको माग गरिएको तर यो माग सरकारले नसुनेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । “आव २०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत् आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव २०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र लिएका विद्युत् आयोजनाले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीज्यूले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनसमेत बजेटमा सम्बोधन नहुँदा हामी निकै नै दुःखी भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।नेपाल र भारतबिच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रूपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य उत्साहजनक रहेको भन्दै उहाँले यी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई भने बजेटले उपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।    