पारिवारिक अदालत किन ?
‘महिलावादी भएका लगाउ नभएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ‘डेडिकेटेड’ दुई वटा पारिवारिक इजलास आरम्भ भएको छ । पृथक् इजलासबाट पारिवारिक विवादको न्याय सम्पादन गर्दा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न,
‘महिलावादी भएका लगाउ नभएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा र बालबालिकाको संरक्षक भई दायर भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ‘डेडिकेटेड’ दुई वटा पारिवारिक इजलास आरम्भ भएको छ । पृथक् इजलासबाट पारिवारिक विवादको न्याय सम्पादन गर्दा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्न र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भनी लिएको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । मानिसको जिउ, स्वतन्त्रता, धन, सम्बन्ध जस्ता दूरगामी महत्वका विवादको छिनोफानो गर्नु राज्यको न्यायिक कार्य हो । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो देशमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने निकायको गठन वा फेरबदल विधायिकाले मात्र गर्न सक्छ । महिला र बालबालिका भएका पारिवारिक मुद्दालाई अरू सरह सुनुवाइ गर्दा पीडितले बेलैमा न्याय नपाउने अवस्था हुन सक्छ भनी थोरै खर्चमा समयमै सामान्य औपचारिकता र प्रक्रिया पूरा गरेर राहतको सुनिश्चितता गर्न सर्वाेच्च अदालतको प्रशासनिक आदेशद्वारा इजलास मात्र तोकिएको छ । अर्काे चरणमा उपत्यकाका अन्य दुई जिल्लामा पनि यस्तै इजलास तोक्ने सर्वाेच्च अदालतको योजना रहेको छ । ‘मुद्दाको कारबाही छिटोछरितो सम्पन्न गर्नका लागि कार्यविधि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२’ मा जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन गर्न सुझाव उल्लेख थियो ।क्षेत्राधिकारको प्रयोग र अभ्यासको दृष्टिले दुई प्रकारको पारिवारिक अदालत संसारभरि प्रचलनमा छन् । जापानमा बाल अपराध र घरेलु हिंसा तथा बच्चाको संरक्षकत्व, पारपाचुके र जोईपोइबिचको सम्पत्तिको विवाद हेर्न पारिवारिक अदालतलाई तोकिएको छ । अमेरिकाका राज्य र स्थानीय सरकारद्वारा गठित एक जना न्यायाधीश भएको जुरी नचाहिने बच्चाको पालनपोषणसमेतको जिम्मेवारी लिने, घरेलु दुव्र्यवहार जस्ता विषयहरूमा सीमित क्षेत्राधिकार भएको पारिवारिक विवाद हेर्ने अदालत सन् १९१० देखि क्रियाशील छ । यस्ता अदालतलाई पहिला घरेलु अदालत भनिन्थ्यो । कमन ल प्रणाली भएका इङ्ल्यान्ड र वेल्समा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको अख्तियारीद्वारा स्थापित पारिवारिक अदालत छ । जर्मनीको पारिवारिक अदालतले देवानी विषयको सुनुवाइ गर्छ । सबै देशका पारिवारिक अदालतका निर्देशनात्मक सिद्धान्त बच्चाको सर्वाेत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बाबुआमा बिचको सम्बन्ध र अंशबण्डाको विवाद निक्र्योल गर्नु हो । यसै सिद्धान्तमा आधारित भारत र बङ्गलादेशका पारिवारिक अदालतले त्यहाँको न्यायप्रणालीमा उल्लेख्य छाप पार्न नसकेको भनेर कानुनी साहित्यमा पढ्न पाइन्छ । पारिवारिक जीवनको प्रारम्भ विवाहबाटै हुन्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । परिवार मानव उत्कर्षको माध्यम तथा सामाजिक जीवनको आधारशिला हो । मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कुरा पारिवारिक सङ्गठनको अन्तर्गत नै सञ्चालित हुन्छन् । सुसंस्कृत पारिवारिक जीवन बिताएर नै मानिसले आफ्ना धेरै कर्तव्यको सफलताका साथ पालना गर्न सक्छ । त्यसैले प्राचिन कालदेखि नै समाजका मान्यता र आदर्श अनुरूप पारिवारिक सङ्गठन कायम भएर आएको पाइन्छ । परिवारमा प्रजनन तथा जैविक एकाइको रूपमा सामाजिक स्वीकृतिले यौन सम्बन्ध राख्ने एक स्त्री र एक पुरुष र निजका सन्तान हुन्छन् । विवाह सामाजिक स्वीकृति हो । सामान्यतः परिवार एकै छानामुनि रहन्छ र अधिकार, कर्तव्य र भावनाले निजहरूलाई एकताबद्ध पार्छ । परिवारसँगै पारिवारिक विवाद पनि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । ग्रामीण समाजमा यस्ता विवादहरू पञ्चायत बसालेर वा बुढापाकाको अगुवाइमा दुवै थरलाई सम्झाइबुझाइ गरी मेलमिलापद्वारा टुङ्गो लगाउने हाम्रो परम्परा थियो । मुलुकी ऐनको लोग्ने स्वास्नीको महलमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेले पञ्चायतमा निवेदन दिनुपथ्र्याे र पञ्चायतले पनि भरसक दुवै थरलाई सम्झाइ बुझाइ मेलमिलाप गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन दिएको एक वर्षभित्र आफ्नो रायसमेत संलग्न गरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमा पठाउनु पथ्र्याे । समाजको शक्ति संरचनामा जोखिम र सीमान्तकृतभित्र पर्ने महिला तथा बालबालिका पारिवारिक विवादका पक्ष वा विपक्ष हुन्छन् । यस्ता विवादमा भावनात्मक कुराले अन्य कुरालाई पराजित गर्छ । विवादका पक्षहरूको कानुन प्रदत्त दाबी वा प्रतिदाबीको प्रचलन अदालती औपचारिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी कसैलाई हराउने वा जिताउनु नभएर ‘वैकल्पिक विवाद समाधान’ द्वारा दुवै थरले जितेको महसुस गराउनु हो । संसार भनेको सम्बन्धको जगत् हो र सम्बन्धको विवादमा ‘हारजीत’ न्याय होइन । पारिवारिक मूल्यको संरक्षण गरेर वैवाहिक संस्थालाई स्थायित्व दिनु पर्ने हुँदा पृथक् अदालतको औचित्यको पुष्टि गर्छ । पक्षहरूले चाहेमा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ । वकिलहरू कानुनको छिद्रमा खेलेर आफ्नो पक्षका लागि मुद्दालाई बाङ्गोटिङ्गो रेखामा लगेर ढिलो गराउन खप्पिस हुने आम बुझाइले सामान्यतः पारिवारिक विवादमा मुद्दाका पक्षका अलवा सामाजिक कार्यकर्ता र मेलमिलापकर्तालाई मात्र अदालतमा प्रवेश दिने संसारभरि नै चलेको चलन हो । अन्य देशको अभ्यासमा न्यायका लागि कानुन व्यवसायीको सेवा लिनुपर्दा ‘एमिकस क्युरी’ को सेवा लिइन्छ । अदालतको क्षेत्राधिकारमा वैवाहिक सम्बन्ध अन्तर्गत मनमुटावले फरक अधिवासका पतिपत्नीको दाम्पत्य जीवन पुनस्र्थापना गरी पारिवारिक जीवन सुचारु गर्ने, त्यसो हुन नसक्दा न्यायिक पृथकीकरण गर्ने, न्यायिक पृथकीकरणमा रहेका दम्पत्ति दाम्पत्य जीवन पुनस्र्थापना नहुँदा निश्चित समयपछि विवाहको अन्त्य वा मानो छुट्याएर अलग राख्ने, बस्ने कुरा पर्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा अंश, मानाचामल र भरणपोषण हुन् । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी बाबु वा आमा कसको संरक्षणमा बालबालिका रहने, संरक्षकत्व कसले लिने, बालबालिकालाई भेट्न, निश्चित समयसम्म आफूसँगै राख्न, बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पालनपोषण पति पत्नीको आम्दानीका आधारमा दायित्व सुनिश्चित गर्ने कुराहरू पर्छ । विवाहको वैधता वा नाता कायम र बालबालिकाको पितृत्वको विवाद पारिवारिक अदालतद्वारा निक्र्योल गरिने विषय हो ।महिलाको गरिमा र समाजको कल्याणसँग सम्बन्धित विवाद, भौतिकभन्दा बढी भावनात्मक प्रकृतिका विवाद, बालबालिकाको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाई जीविकासँग सम्बन्धित विवाद हुने भएकोले विवादको संवेदनशीलताले पारिवारिक अदालतको विधिशास्त्र अन्य नियमित अदालतहरूको विधिशास्त्रसँग मेल खाँदैन । विवाद निरुपणमा होइन, मेलमिलाप र सम्झौतामा जोड दिइन्छ । साक्षी प्रमाण अभिलेख गर्ने भन्दापनि दुवै थरबिच छलफल, चित्त माझामाझ र कानुनी परिणामलाई आधार मानी निष्कर्षमा पुग्न इजलासले जोड दिने गर्छ । दुवै थरलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न न्यायाधीश स्वयम् सौम्य मेलमिलापकर्ताको योग्यता भएको हुन आवश्यक छ । आपसी सहमतिमा विवादको निक्र्योल हुन सकेमा पक्षले पुनः विवाद गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अदालती ढाँचा र प्रक्रियाभन्दा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा इजलासको ध्यान रहन्छ । त्यसैले पारिवारिक अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउने र विकास गर्ने स्वायत्तता भएको अन्यत्र देशको अदालती अभ्यासमा देखिएको छ । परिवार निर्माणमा विवाह मियो हो । विवाह पुरुष र महिलाबिच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन भएकोले परिवारको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्छ र समग्र समाजको खुसीयाली र विकास पनि यसैमा निर्भर रहन्छ । पारिवारिक विवाद हुनु विवाहका जोडी र बच्चाको जीवनमा एउटा दुःस्वप्न हो । घरभित्र बन्दकोठाको हिलो छेपाछेप अदालतमा पुग्छ र मुद्दाका पक्षहरूको जीवन शारीरिक, आर्थिक र भावनात्मक बर्बादीतिर गएर लयमा फर्कन वर्षौं लाग्छ । यद्यपि कानुनले जीवनका तथ्यहरूलाई बदल्न सक्दैन, यसले अवश्यम्भावी वेदना अनावश्यक रूपले अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन । औषधीद्वारा बिरामीको पीडालाई कम गरे जस्तै भद्र, शिष्ट र शालीन व्यवहार र माया गरेर, हार्दिकता, आत्मीयता र सहानुभूति देखाएर तथा संवेदनशील भएर पारिवारिक विवादका पक्षहरूलाई सेवा प्रवाह गरी पीडादायी र लाजसरम गराउने अदालती कार्यविधि कम त्रासदीपूर्ण गराउनु पर्छ ।पारिवारिक अदालत ‘हारजितको फैसला गर्ने परम्परागत अदालत जस्तो नभएर विवाद समाधानका बहुविधि प्रयोग गरी फरक र नूतन न्यायिक निर्णय गर्ने विशिष्टकृत निकाय हो । पक्षहरूको अधिकतम सन्तुष्टिका लागि कानुन र कानुन इतर दुवै सुविधा र विकल्प उपलब्ध गराउँदा मात्र अदालतको सार्थकता देखिन्छ । समस्या समाधानका मौलिक कार्यविधिद्वारा महिला तथा बालबालिकालाई न्याय पर्ने गरी विवाद समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको हुनु पर्छ । विवाह र पारिवारिक प्रणाली नै कतिपय अवस्थामा महिला उत्पीडन गर्न जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यसैले न्यायाधीशका लागि मेलमिलाप र परामर्शद्वारा विवादको हल गर्न सक्ने विशेष ज्ञान, दक्षता र अनुभवप्राप्त गरेको योग्यता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था धेरै जसो देशको रहेको छ ।समाजमा विद्यमान लैङ्गिक पूर्वाग्रहको आलोकमा पारिवारिक इजलास तोकिनु महिला मुद्दा प्राथमिकतामा राख्ने अदालती मनोभावको प्रतिविम्बन हो । अदालतमैत्री पूर्वाधार र सुविधाहरू प्रबन्ध नगरी हतारमा इजलास तोकिँदा न्यायप्राप्तिका लागि भगीरथप्रयासको आवश्यकता पर्छ । अदालतमा पहुँच सहज भएर छिट्टै न्याय पाइन्छ भन्ने भएमा अन्यायमा परेका महिला न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन प्रेरित हुन्छन् । पुरुषको दाँजोमा महिलाको, महिलाको दाँजोमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित कायम गर्न परिवार र विवाहका प्रति सकारात्मक धारणाको अभिवृद्धि गर्नु अदालतको प्राथमिक उद्देश्य रहनु पर्छ । लैङ्गिक संवेदनशील एवं पारिवारिक अदालतमा काम गर्न स्वयम् प्रेरित न्यायाधीश र कर्मचारी अदालत सफलताको पहिलो खुट्किला हुन् ।  