नेतालाई सुरक्षा खतरा केबाट ?
विशिष्ट व्यक्तिका लागि नियमविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । सिंहगर्जनसहित घोषणा गरिने तर कार्यान्वयनका बेला पुच्छर लुकाउने गरिएका यस्ता निर्णय हुनु गृह मन्त्रालयको इतिहासमा नौलो होइन ।
विशिष्ट व्यक्तिका लागि नियमविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । सिंहगर्जनसहित घोषणा गरिने तर कार्यान्वयनका बेला पुच्छर लुकाउने गरिएका यस्ता निर्णय हुनु गृह मन्त्रालयको इतिहासमा नौलो होइन ।नौलो के हो भने, उदीयमान बनेर नेपाली राजनीतिको दैलो ढकढक्याउन आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयको यो सुरुआती कदम हो । पूर्णपालना भए यसले प्रहरी संसाधन र जनताको करको विवेकी उपयोग गराउँछ । त्यसैले अहिलेका गृहमन्त्रीलाई शंकाको सुविधाचाहिँ दिन सकिन्छ ।यद्यपि, खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्याभन्दा बढी बहस हुनुपर्ने विषय हो- विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमै गरिनुपर्ने सुधार । कार्यविधि पालना गराउनु अल्पकालीन समाधान हो, कार्यविधि नै अद्यावधिक गर्नु दीर्घकालीन । त्यसका लागि भीआईपीलाई हुने सुरक्षा खतरा बुझ्ने र तीसँग जुझ्ने तौरतरिका महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अहिले नवीन सुरक्षा चुनौती यत्रतत्र छन् । अगलबगल सुरक्षाकर्मी राखेर, साइरन बजाउँदै सडक खाली गराएर र घरदेखि मञ्चसम्म बन्दुकधारी उभ्याएर भीआईपी जोगाउँछु भन्नु भ्रम हो । हामीकहाँ असुरक्षा भन्नाले मानिसबाट हुने खतरालाई धेरै बुझिन्छ । तर भीआईपीलाई असुरक्षा तिनको कार्यालयको बनोट, बिजुली, प्रकोप वा स्वास्थ्य चुनौती जेबाट पनि हुन सक्छ । अहिले भौतिक आक्रमण गर्न भौतिक रूपमा नजिकिनै पर्दैन । संसारमा राजनीतिक व्यक्तित्वमाथिका पछिल्ला आक्रमणमा रेडियोधर्मी पदार्थ र रिमोट–नियन्त्रित हतियारहरू प्रयोग भएका छन् । अहिले चल्दाचल्दैको कारनजिक पुगेर सिस्टम ह्याक गरी दुर्घटना गराइदिन सकिन्छ । मुटुको चाल नियन्त्रण गर्ने केही पुराना मोडलका पेसमेकरलाई चुम्बकीय प्रविधिले दस मिटर वरैबाट निष्क्रिय पार्न सकिने बताइन्छ । यसर्थ सुरक्षाकर्मीको संख्याभन्दा लक्षित व्यक्तिको व्यक्तिगत वा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता बरु बढी महत्त्वपूर्ण हो । अब कुरा गरौं भीष्म तयारी नचाहिने जुत्ता–प्रहारहरूको । नेपालका प्रचण्डदेखि अमेरिकाका जर्ज डब्ल्यू बुससम्मले जुत्ता–प्रहार खेपे । प्रचण्ड र झलनाथ खनाल दुवैलाई झापड हानियो । सुशील कोइरालाले चाहिँ चौकोसको आक्रमण बेहोरे । आंशिक रूपमा यो अपर्याप्त दण्डव्यवस्थाको परिणति हो । फौजदारी कानुन बलियो भएका मुलुकमा जुत्ता–प्रहार गर्दा मात्रै पनि हत्या–प्रयासको मुद्दा चल्न सक्छ । चुच्चो बनोट भएको जुत्ता (जस्तै, महिलाको कक्सुज) ले टाउकाको निश्चित भागमा लागे ज्यानै जान सक्छ । आंशिक कारणचाहिँ जनताका चरम आक्रोश सम्बोधन गर्न नसक्ने नेता र फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई स्विकार्न नसक्ने असहिष्णु प्रवृत्ति हो । यी जटिल समस्या नेता–जनता दुवैको लोकतान्त्रिक व्यवहारबाट मात्रै हल हुन सक्छन्, सुरक्षाकर्मी बढाएर किमार्थ सकिँदैन ।भीआईपी सुरक्षाको उद्देश्य तिनको प्राणरक्षा मात्रै होइन । विवादित नेतामाथि हुने आक्रमणका कारण प्रतिक्रियात्मक हूलदंगा मच्चिन सक्छ । कहिलेकाहीँ साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन्छ । एउटा कुशल राजनीतिकर्मी गुम्दा देशको उन्नतिमै असर पर्छ । यिनै राजनीतिक र आर्थिक क्षति रोक्न पनि भीआईपीलाई केही तहको सुरक्षा चाहिन्छ । कार्यसम्पादनका सिलसिलामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख न्यायाधीशले जोखिमपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पदावधि सकिएको निश्चित अवधिसम्म (जस्तै, एक–दुई वर्ष) राज्यले विशेष सुरक्षा दिनु जायज हो । त्यसपछि त बाँकी नागरिकले जस्तो सुरक्षा सुविधा पाउँछन्, तिनैमा सीमित हुनुपर्ने हो । जस्तै, दसवर्षे माओवादी युद्ध सकिएकै चौध वर्ष भइसक्यो । प्रचण्डलाई यो पालि प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म दिइएको सुरक्षा सुविधा त्यही युद्धको नेतृत्व गरेबापत आइपर्न सक्ने खतरामा आधारित थियो । आफैंलाई जीवनभर सुरक्षा चुनौती हुने गरेर युद्ध छेड्नु उनले लिएको व्यक्तिगत जोखिम थियो । उनको सुरक्षामा तीन पुस्ता नेपालीको कर खर्च हुनु जनताको पसिनाको अपमान र अपव्यय हो । तस्करी र गम्भीर अपराधको भुङ्ग्रो बनेका कतिपय सीमावर्ती जिल्लामा प्रहरीको खटन दरबन्दीभन्दा २५ प्रतिशतले कम छ । तर केही भूपू मन्त्रीले आफ्नै सुरक्षार्थ दसौं प्रहरी राखेका छन् । नैतिकता योभन्दा रसातलमा जाने ठाउँ सायदै कहीँ छ ।उन्नत राष्ट्रहरूमा भीआईपीलाई सबै खाले गतिविधिमा सुरक्षा दिइँदैन । जस्तै, अस्ट्रेलियामा सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीका कार्यालयलाई विशेष सुरक्षा सुविधा दिइन्छ । धेरैजसोमा सुरक्षाकर्मी सशरीर उपस्थित हुँदैनन् । निवासमा भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था भए त्यो राजनीतिक हिंसाविरुद्ध मात्रै हुन्छ । व्यक्तिगत अपराध वा चोरीडकैतीबाट घर सुरक्षित राख्ने वा नभए प्रहरीको सहयोग माग्ने जिम्मा भीआईपीको आफ्नै हुन्छ । कार्यालयमा चाहिँ नियमित निगरानी हुने र आवश्यक परे प्रहरी तत्कालै खटिने व्यवस्था छन् । त्यसका लागि प्रहरी कार्यालयसँग जोडिएका सीसीटीभी र आपत्कालीन बटन हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै भीआईपीका अघि गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा चाहिँ प्रहरी हस्तक्षेप हुँदैन । सार्वजनिक नीतिको नेतृत्व गर्ने नेताले त्यतिचाहिँ खप्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।खतरा मूल्याङ्कन विधिको प्रभावकारिता अर्को पक्ष हो । सुरक्षा खतरा भनेको कसैलाई शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक क्षति पुर्‍याउने अभिप्राय वा सम्भावना हो । यस्तो खतरा दुई खाले हुन्छ- लक्षित व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा आइपर्न सक्ने अथवा निर्धारित स्थान, गतिविधि वा रुटमा मात्र आउने । यसलाई खुट्याउन स्थानीय अपराधको दर तथा प्रवृत्ति र प्रत्यक्ष तथा कल्पित खतरा (डिरेक्ट एन्ड पर्सिभ्ड थ्रेट) को विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो- आक्रमणकारीको क्षमता, अभिप्राय र अवसर (क्यापाबिलिटी, इन्टेन्ट एन्ड अपर्च्युनिटी) को विश्लेषण । यी तीनै तत्त्व बलिया हुँदा खतरा उच्च रहन्छ । मूल्याङ्कन विधि अद्यावधिक भए मात्रै सम्भाव्य, सन्निकट र तत्कालीन खतराहरू (पटेन्सल, इमिनेन्ट एन्ड इमिडियट थ्रेट्स) को पहिचान चुस्त हुन्छ । सबै सुरक्षा खतरा वास्तविक खतरामा परिणत हुँदैनन् । जोगाउनुपर्ने मानिस जति–जति खतरासँग नजिकिन्छ, सम्भाव्य खतरा वास्तविक खतरामा परिणत हुने जोखिम उति नै बढ्छ । हामीकहाँ भीआईपीले रवाफका लागि आवश्यकभन्दा धेरै कार्यक्रममा पानस बाल्ने र रिबन काट्ने चलन छ । यो प्रवृत्ति घटाउँदा मात्रै पनि धेरै खर्च र जोखिम टार्न सकिन्छ । नेताहरूले सार्वजनिक भेटघाट कार्यालयमा नगरी निजी निवासमा गरिदिँदा दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यालयका अतिरिक्त निजी निवासको जोखिम मूल्याङ्कन, आपत्कालीन विकल्पका योजना र पहराले झन्झट र खर्च उस्तै बढाउँछन् ।यो जटिल समस्या समाधानको प्रवेशविन्दु भीआईपीको पुनर्परिभाषा तथा वर्गीकरण र राज्यले सुरक्षा दिने तिनका गतिविधिको सीमाङ्कन हो । सार्वजनिक स्थानमा हुने आक्रमणका धेरै अपराधी व्यक्तिगत कुण्ठा पालेका, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, लागूऔषध वा मानसिक समस्या भएका तथा पारिवारिक जीवनमा ऋण वा कलहजस्ता तनाव भएका देखिएका छन् । सम्भावित आक्रमणकारीहरू (पर्सन्स अफ इन्ट्रेस्ट) को सूची बनाउने, तिनमाथि निगरानी बढाउने र तिनको आक्रमण क्षमता (जस्तै, साना हतियारको पहुँच) घटाउने कामले भीआईपी सुरक्षालाई एकीकृत र मितव्ययी बनाउँछ ।भीआईपीको सुरक्षालाई खर्चमैत्री र लक्ष्यकेन्द्रित बनाउने काम सुरक्षाकर्मीको संख्या होइन, कार्यविधिको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या नियमसंगत बनाउँदा जनप्रिय बन्न सकिएला, तर दीर्घप्रभावी बन्नचाहिँ सुरक्षाको पद्धति नै सुधार्नुपर्छ ।