ओझेलमा विकास पत्रकारिता
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक  बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो ।
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक  बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो । अहिले विकाससम्बधी बहस सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, मानव विकास आदिसम्म आइपुगेको छ । हामी भने पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि छौँ । उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन, राजधानीजस्तो ठाउँमा चुनावको मूल एजेन्डा फोहोर व्यवस्थापन भएबाट स्पष्ट हुन्छ । २०४७ पछि तीन दशकदेखि पालैपालो शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले विकासलाई मूल लक्ष्य बताउँदै आएका छन् । प्रत्येक दलले विकासलाई चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकता साथ राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समेटिएको हुन्छ तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । विकाससम्बन्धी एजेन्डा चर्को सुनिए पनि त्यसलाई नेपालका मिडिया र पत्रकारिता जगत्ले कसरी स्थान दिएका छन् भन्ने एउटा महìवपूर्ण बहसको विषय हो । खासमा विकास राजनीतिक वा प्रशासनिक काम मात्र होइन, पत्रकारिताको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ । धेरै विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा विकास र पत्रकारितालाई लिएर बहस हुन थालेको हो । सन् १९६० को देशकदेखि नै सुरु भएको यो बहस सात दशकपछि पनि नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।मूलतः विकाससम्बन्धी बहस, धारणा र घटनाक्रमलाई सञ्चार माध्यममा पर्याप्त स्थान दिएर विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग पु¥याउनु विकास पत्रकारिताको उद्देश्य हुन्छ । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सञ्चार माध्यमलाई विकासका लागि उत्प्रेरकको भूमिकामा उपयोग गर्न ‘विकासका लागि सञ्चार’ योजना नै ल्याएका थिए । उतिबेलै गोर्खापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा विकाससम्बन्धी यथेष्ठ समाचार आउँथ्यो, विशेषगरी घरगाउँका खबर र विषयवस्तुलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिनुलाई विकास पत्रकारिताका रूपमा हेरिएको पाइन्छ ।२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै विकाससम्बन्धी बहस अझ ट्डकारो सुनिएको हो । मिडियामा विकासका समाचार र विचारले भने राजनीतिक वा अन्य सामाजिक आर्थिक विषयवस्तुको तुलनामा निकै न्यून प्राथमिकता पाएको पाइन्छ । त्यस्ता समाचार र विषय वस्तुमाथि फलोअप पनि बिरलै हुने गरेको छ । २०७५ सालमा यस पङ्क्तिकारले गरेको एक अध्ययनमा नेपालका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले विकासका समाचार र विकास पत्रकारितालाई खासै महìव नदिएको पाइएको थियो । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी भाषाका तीन ठूला आकारका राष्ट्रिय दैनिक लिइएको थियो, जसमा राज्यबाट सञ्चालित दि राइजिङ नेपाल र निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित द काठमाडौँ पोस्ट र रिपब्लिका समावेश थिए । एक महिनाको विषयवस्तु अध्ययनका क्रममा ती तीन अखबारमा कुल एक हजार ९ सय २५ वटा समाचार प्रकाशित भएकामा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक समाचार ६८४ वटा थिए, जुन कुल समाचार सङ्ख्याको झन्डै ३६ प्रतिशत हुन्छ । अध्ययन अवधिमा केवल ३१८ वटा समाचार विकाससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए, जुन केवल १६ प्रतिशत हुन्छ । निजी क्षेत्रका दि काठमाडौँ पोस्ट र रिपब्लिकाले कुल समाचार सङ्ख्याको क्रमशः करिब १५ र २० प्रतिशत समाचार दिएका थिए भने सरकारद्वारा सञ्चालित दि राइजिङ नेपालले करिब १६ प्रतिशत विकाससम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरेका थिए । प्राथामिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विकाससम्बन्धी समाचारलाई निजी अखबारको तुलनामा सरकारी अखबारले बढी महìव दिएको पाइएको थियो । अन्य अखबारको तुलनामा दि राइजिङ नेपालले विकासका गतिविधिसँग सम्बन्धित समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन सिफारिस गरेपछि एक महिनाको अवधिमा गोरखापत्र दैनिकमा गरिएको विषयवस्तु विश्लेषणले पनि राजनीतिक र उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीका समाचार र गतिविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको थियो । एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा हालै प्रकाशित उक्त अध्ययनमा झन्डै ६१ प्रतिशत मुख्य समाचार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका गतिविधि र भाषणमा आधारित भएर प्रकाशित भएको थियो । विकास, सुशासन आदिसँग सम्बन्धित समाचार भने ज्यादै न्यून प्रकाशित भएको थियो । अझ रोचक त के भने कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा समेत त्यससँग सम्बन्धित केवल दुइटा समाचार मात्र प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित भएका थिए ।सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी आवाज जतिसुकै चर्को र सघन सुनिए पनि परम्परागत र डिजिटल दुवै किसिमका आमसञ्चारका माध्यमले ज्यादै कम महìव दिएका छन् । यसको पछाडि एक त विकास पत्रकारिताका बारेमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियाका व्यवस्थापक तथा सम्पादक आकर्षित छैनन् । दोस्रो, विकाससम्बन्धी समाचार राजनीतिक वा अन्य अर्थ सामाजिक मुद्दाभन्दा चोटिला र पाठकका ध्यानाकर्षण गर्ने किसिमका नहुने हुँदा संवाददाता र सम्पादकको रोजाइमा पर्ने गरेको छैन । डिजिटल मिडिया छोटा, चटपटे समाचार पस्किएर पाठक, श्रोता वा दर्शक मात्र तान्ने ध्याउन्नमा लागेकाले यस्ता समाचार र विषयवस्तुमा उनीहरू बेपर्वाह प्रायः देखिन्छन् । साथै प्राय मिडियाले विकाससम्बन्धी निश्चित विट वा संवाददाता खटाउने गरेको पाइँदैन ।कान्तिपुर दैनिकले किसानको पाना भनेर कृषिसम्बन्धी समाचारलाई विशेषस्थान दिए पनि सायद कोरोना महामारीपश्चात् मिडियामा परेको प्रभावका कारण त्यो नियमित हुन सकेको छैन । अन्य अखबार र सञ्चार माध्यमले त त्यत्ति पनि गरेको देखिन्न । आर्थिक, वित्तीय वा वाणिज्यसँग सम्बन्धित समाचारजस्तै विकाससम्बन्धी समाचार पनि भित्री पृष्ठमा र विशेषगरी आर्थिक पृष्ठमा स्थान दिने गरेका छन् ।यसर्थ, सम्पूर्ण दल, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै मूल आवश्यकता र बहसको विषय हुँदाहुँदै पनि मिडियामा विकासका सम्बन्धमा समाचार तथा विचारको खडेरी नै छ भन्दा फरक पर्दैन । देशको झन्डै आधा बजेट विकाससम्बन्धी शीर्षकमा खर्च हुने गरेको आँकडाले देखाउँछ । तर त्यसअनुसार विकासका गतिविधि र त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेसम्बन्धी समाचार मिडिया जगत् न प्रतिबद्ध देखिन्छ, न त्यसका लागि आवश्यक मानव तथा आर्थिक स्रोतसाधन र बन्दोबस्ती गरेको पाइन्छ ।अझै पनि परम्परागत मिडिया र विशेषगरी छापा माध्यम नै नेपाली मिडियाको सन्दर्भमा एजेन्डा सेन्टरका रूपमा रहेकाले यस्ता विषयवस्तुलाई मूलधारका अखबारले महìव दिए मात्र अरूले पनि त्यसबाट सिक्न सक्छन् । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमले बिट तोक्ने, त्यो विषयवस्तुलाई कभर गर्ने पत्रकार खटाउने, आर्थिक स्रोत छुट्याउने र महìवका साथ स्थान दिँदा जनतालाई राजनीतिक समाचार र भाषणकारिताको बोझबाट पनि छुटकारा दिन सकिन्छ । बहस पनि सस्ता राजनीतिक टीकाटिप्पणी भन्दा अलि गहकिलो र जनसरोकारको विषयवस्तुतर्फ मोड्न मद्दत मिल्छ । मिडिया समाजको ऐना मात्र होइन, समाजका लागि कार्यसूची पस्किने चौथो अङ्ग पनि हो । मिडियाले विकाससम्बन्धी विषयवस्तु (सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका) लाई स्थान दिए न सार्वजनिक बहसमा त्यसले महìव पाउँछ । सारा दल, सरकार र देशकै प्राथमिकता विकास हो भने त्यसको प्रतिविम्ब मिडियामा पनि झल्किनु जरुरी छ ।