नाजायज मूल्यवृद्धि रोक
कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तन लगायतले गर्दा विश्वभर महँगी बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति २०२३ मा ६.६ प्रतिशत कायम रही अर्को वर्ष ४.३ प्रतिशत मात्र बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलन छ, जबकि यो दर महामारीअघि केवल ३.५ प्रतिशत थियो ।
कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तन लगायतले गर्दा विश्वभर महँगी बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति २०२३ मा ६.६ प्रतिशत कायम रही अर्को वर्ष ४.३ प्रतिशत मात्र बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आकलन छ, जबकि यो दर महामारीअघि केवल ३.५ प्रतिशत थियो ।खाद्यान्नमा समेत तीव्र गतिमा परनिर्भर भैरहेको नेपाल यस्तो विश्व–प्रवृत्तिबाट अछुत रहन पक्कै सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू नै भन्दै छन्- जारी मूल्यवृद्धि रोक्नु एउटा मात्र सरकारको वशको विषय पनि होइन । तर, कुनै सानो बहाना भेटियोस् या चाडपर्व आओस्, हरवस्तुको भाउ बिनसित्ति अकासिने नेपालमा भने उल्लिखित एवं जाजय कारणले मात्र महँगी बढिरहेको छैन । यहाँ अकासिइरहेको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मात्रामा मात्रै सीमित पनि छैन । व्यापारी–व्यवसायीले प्रायः वस्तुको भाउ मनखुसी बढाइरहेका छन् । एक वर्षमै खाद्यान्नको मूल्य किलोमै २६० रुपैयाँसम्म बढेको छ । चामल बोरामा ८०० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । मूल्यवृद्धिले सबैलाई छोए पनि निःसन्देह यसको बढी मार न्यून आय वर्गलाई परेको छ । र, यो मूल्यवृद्धि त्यस्तो समय भइरहेको छ, जुन बेला मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नाजुक बनिरहेको छ, चौतर्फी रूपमा आय–आम्दानीका बाटाहरू संकुचित भैरहेका छन्, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अरू सूचकहरू सामान्य रहेकै बेला त तृण तहमा महँगीको मार बढी नै पर्छ भने, अहिले झन् सर्वत्र संकट छ । यिनै कारण, खास गरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सात महिनाको तथ्यांक अनुसार २०७९ माघमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६.२४ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.१९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.२२ प्रतिशत छ । भन्नैपर्दैन- राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकतामा अन्तर छ । धेरै सामग्रीको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्र तथा सर्वमान्य विधिका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको तथ्यांक निकाल्छ, तर बजारमा महसुस हुने महँगी निकै बढी छ । त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा आम सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा अब कसरी चल्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । परन्तु, बढ्दो महँगीलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर हो या अरू कति कारणले, सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा लिन चाहेको देखिन्न । अस्वाभाविक महँगी नियन्त्रणमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरू सबै मौनप्रायः छन् । कहिलेकाहीँ अनुगमन गरिहाले पनि त्यो देखावटीमा सीमित छ, कि खुद्रा व्यापारीतिर मात्रै लक्षित छ । उत्पादक/आयातकर्ता, डिलर तथा थोक बिक्रेताबाटै अनुचित भाउ बढाइएको अवस्थामा खुद्रा पसलहरूको मात्रै अनुगमनले कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले, अकासिँदो महँगीविरुद्ध सार्थक हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक औजार प्रयोग गर्नुका अतिरिक्त नियामक निकायहरूले पनि बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन जरुरी छ । अनुगमनलाई साँच्चिकै परिणाममूलक बनाउनुपर्छ । जुन ठाउँबाट जुन मात्रामा अनुचित मूल्य बढाइएको छ, त्यही बमोजिम सच्याउन लगाउनुपर्छ । आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो, र ढुवानी लगायत सबै प्रकारका लागत जोड्दा खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको भाउ कति पुग्यो भन्नेबारे सरकारले मिहिन अध्ययन गर्नुपर्छ । कति महँगी स्वाभाविक, कति अस्वाभाविक, खुट्याउनुपर्छ । र, अनुचित ढंगले बजारभाउ बढाउनेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, ताकि अरूका लागि पनि पाठ मिलोस् र बजारमा विधिको शासन स्थापित होस् ।अनुगमनको संघीय दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भए पनि यसमा समग्र सरकारकै पनि तदारुकता र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । विभागकै संकल्पमाथिको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्रोतमा अनुगमन गर्न प्रयास गर्दा आफ्नै सरुवा हुने भयका कारण पनि उच्च अधिकारीहरू खुद्रामा सीमित हुने गरेको सत्यको अर्को पाटो छ । यसको अर्थ हो- भाउ बढाउने व्यापारी–व्यवसायीलाई सरकारको संरक्षण छ । तसर्थ विभागलाई खुट्टा नकमाउनका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले नै ढाडस दिन जरुरी छ । संयुक्त सरकारका तर्फबाट आफ्ना प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने बताएकी छन् । उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनेकी छन् । सरकारको यो प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ । नागरिकहरू महँगीको मारमा पिल्सिरहँदा राज्य सञ्चालकहरू रमिता हेरेर बस्नु हुन्न । आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै सरकारले मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक सीमाभन्दा माथि जान कदापि दिनु हुन्न ।