नदी र खोला दोहन अनियन्त्रित
प्राकृतिक श्रोतमाथि हुने दोहन पछिल्लो समय सामान्यजस्तै भएको छ । अवैध रूपमा भएको दोहनले वातावरणमा पारेको प्रभाव र सामाजिक असरलाई लिएर आवाज उठेपछि केहीसमय रोकेजस्तो गर्नु र पुनः उत्खनन हुँदा चुपचाप बस्नु नियमित सरकारी प्रक्रिया जस्तै बनेको छ ।
मुरारी अधिकारीधादिङ, चैत २६ गते । प्राकृतिक श्रोतमाथि हुने दोहन पछिल्लो समय सामान्यजस्तै भएको छ । अवैध रूपमा भएको दोहनले वातावरणमा पारेको प्रभाव र सामाजिक असरलाई लिएर आवाज उठेपछि केहीसमय रोकेजस्तो गर्नु र पुनः उत्खनन हुँदा चुपचाप बस्नु नियमित सरकारी प्रक्रिया जस्तै बनेको छ । त्यसैको उदाहरण हो, धादिङमा पछिल्लो समय भइरहेको नदीमाथिको अवैध दोहन तथा उत्खनन ।धादिङको त्रिशूली नदी र मलेखु खोलामा अहिले दिनरात नभनी एक्स्काभेटरे उत्खनन गरिरहेको छ । खोलाभरि एक्स्काभेटर र टिप्पर कुदिरहेको दृश्यले प्राकृतिक श्रोतमाथिको अवैध दोहन मात्र हैन देशमा नियमनकारी निकाय नै नभएको आभास हुन्छ । २०७९ पुस २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध उत्खनन रोक्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । तर त्यो निर्देशन तीन साता पनि टिकेन । माघ ११ मा गृह मन्त्रालयले बन्द क्रसर उद्योगहरू असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्देशन जथाभाबी अवैध उत्खननको लागि सजिलो बाटो बन्यो । विगतमा कहिल्यै यो तहको उत्खनन नदेखेको बताउने स्थानीयहरू राज्य, स्थानीय तह र व्यापारीको मिलेमतोमा खोलाभरि मेसिनको प्रयोग भएको नदी संरक्षण अभियन्ता शिवप्रसाद पाण्डे दाबी गर्नुहुन्छ । राज्यले स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल उत्खनन भइरहेको स्थानीय नवराज कँडेल बताउनुहुन्छ ।कुनैपनि खानीहरू सञ्चालन गर्नु पूर्व खानी विभागको अनुमति लिनुपर्छ भने उत्खनन गर्दा पर्ने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पछिल्लो समय खानी सञ्चालन तथा उत्खनन नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएसँगै प्रावधान र नियमको पालना भएको देखिँदैन । थोरै विनाश भएर धेरै विकास हुने काम गर्नुपर्छ तर धेरै विनाश भएर थोरै विकास हुन्छ भने त्यस्तो काम रोक्नुपर्ने गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ स्थानीय तहले विकासलाई प्राथमिकता दिएर आवश्यक बालुवा ढुङ्गा नियमानुसार निकाल्न दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । गृह मन्त्रालयको २०७७ कात्तिक २५ गतेको निर्णयले प्रभावकारी नियमन गरी उत्खनन रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको भएपनि २०७७ मङ्सिर २३ गतेको निर्णयले यो सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालको भनाइ छ । यस प्रावधानका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनबाट पन्छिने बहाना मिलेको छ । विधि र थिति अनुसार काम गर्ने, राजश्व सङ्कलन गर्ने, ठेक्का पट्टाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र अनुगमनको पहिलो दायित्व पनि स्थानीय तहको भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल बताउनुहुन्छ । स्थानीय प्रशासन अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्दै मौन बस्ने र राजस्व सङ्कलन र नियमन दुवै अधिकार पाएको स्थानीय तहले अधिकारलाई आर्थिक लाभमा प्रयोग गर्दै जाने हो भने प्राकृतिक सम्पदा माथिको अनधिकृत दोहन झन् बढ्ने देखिन्छ । 