ती कठिन दिन
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ सालको संविधान सभाको चुनाव शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गराउनुभएको थियो। दस वर्षसम्मको सशस्त्र सङ्घर्षपछि बृहत् शान्ति सम्झौता २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको थियो। नेकपा माओवादी पार्टीले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएपछि देशमा नयाँ किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा माओवादी पार्टीको संविधान सभामा उपस्थिति भयो। सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि देशको कार्यकारिणी पद सम्हाल्ने मौका पाउनुभयो। एकातिर संविधान सभाबाट संविधान लेखिनुपर्ने आवश्यकता थियो, अर्कातिर जनआन्दोलनका उपलब्धिको राजनीतिक तवरबाट रक्षा गरिनुपर्ने थियो। वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा निर्मित सरकारका अगाडि धेरै ठुला चुनौती थिए। जनआन्दोलन सफल पार्न ठुलो भूमिका खेलेका देशका युवाको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु थियो। सङ्घीयतामा कसरी जाने भन्ने बहस अर्कातिर थियो। यसै गरी तराईमा एक मधेश एक प्रदेशको माग बढेको थियो। तराईको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा देश भयावह अवस्थामा गुज्रिएको थियो। आन्तरिक विद्रोहका कारण कतै जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिक विवादहरू बढेर देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने त होइन ? भन्ने आम राजनीतिक दल र नेपाली जनताको मनमा डर पनि पलाएको थियो। पहाडी मूलका नागरिकलाई त्यसताका तराईमा बस्न मुस्किल परेको अवस्था थियो भने पहाडमा पनि द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने संशय थियो ? तराई आन्दोलनमा मारिएका र सहिद भएका सयौँ नागरिकका राजनीतिक माग सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने आफैँमा जटिल कार्य थियो। २४० वर्षदेखि शासन गरेको शाह वंशको बिदाइ ससम्मान नागरिकले गरे पनि सोको बाछिटा समाजमा यदाकदा देखिन थालेको थियो। यिनै प्रसव वेदनामा राष्ट्र गुज्रिरहेका बेला देशमा शान्ति कायम राख्न अग्रणी भूमिका खेल्नुभएका र जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विसं २०६६ चैत ७ गते ८५ वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भयो। देशमा राष्ट्रप्रमुख भएर काम गर्ने कोइरालाको सपना अधुरो रह्यो। उहाँको निधनले त्यस बेला वास्तवमा राष्ट्र अभिभावकविहीन जस्तो भएको थियो। जनतामा २००७ सालदेखिको संविधान सभाको चुनाव यस पटक पनि सफल हुँदैन कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको थियो। देशमा शान्ति कायम राख्न र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, राष्ट्रको अखण्डताका लागि नेपाली सेनाको त्यस बेलाको सकारात्मक भूमिका पनि भुल्न नसकिने थियो। यसै गरी शान्ति कायम राख्नका लागि हरेक कठिन अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीले समाजमा खेलेको भूमिका बिर्सन नसकिने किसिमको थियो। नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीहरूले पटक पटक संविधान लेख्नु प¥यो, समयमै जारी गर्नु प¥यो भनी ज्ञापनपत्र तत्कालीन सरकारलाई बुझाएका दस्ताबेजहरू पनि भुल्न नसकिने खालका थिए। नेपाली नागरिकहरू कति धैर्य र सहनशील छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो, २०६४ देखि २०७० सालसम्मको राजनीतिक कालखण्ड। विसं २०४७ को अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा एक वर्षमा नै संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संविधान जारी भएको थियो। सोही संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटका लागि चुनाव पनि सम्पन्न भएको थियो तर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनकालमा छ वर्षको अवधिमा पनि संविधान नलेखिनु आफैँमा विडम्बना र तत्कालीन सरकारको असफल कार्य हो भनेर त्यस बेला व्यापक टिप्पणी भएका थिए।यसरी पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो संविधान सभा चुनावको पुनः घोषणा भयो, जस अनुसार २०७० सालमा ६०१ सिटका लागि चुनाव सम्पन्न भयो। संविधान सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। विसं २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्मको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र सो पार्टीका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हाल्नुभएका सुशील कोइरालाको कालमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी थपिएको थियो। नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक प्रमुखहरूले मुलुकमा संविधान जारी गर्नु पर्छ भन्ने चिन्ता र चासो राखेको कुरा चर्चामा थियो। यसै गरी तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि विविध समारोहमा संविधान जारी गर्नु प¥यो भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। भर्खरै परलोक हुनुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि नेपाली जनताको आवाज नै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु पर्छ भन्ने रहेको बताउँदै संविधानविद् र संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई पटक पटक झकझक्याइरहनुभयो। देशमा शान्ति कायम राख्न र संविधान जारी गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन। इमानदारी उहाँको जीवनको पर्यायवाची शब्द बन्यो। हरेक प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँ संविधान जारी गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो भनाइ र गराइका बिच उहाँले नेपाली राजनीतिलाई निकास पनि दिनुभयो। परिणाम २०७२ साल असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसद् भवन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशको मूल कानुनको पुस्तक संविधान श्रद्धापूर्वक हातले उचाली उपस्थित ६०१ जना सभासद्लगायत सबैका अगाडि नेपाली जनताको नाममा संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुभयो। सो कार्यक्रमको सबैजसो टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलगायत काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। संसद् भवनभित्र र बाहिर दर्शक र श्रोताले खचाखच भरिएको थियो। यो खुसियालीमा नेपालीले दीपावली गरेका थिए।    