सरकारको आगामी कार्यभार
सरकार जनताको अभिभावक हो । पारदर्शिता, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन गर्ने विधि एवं जिम्मेवारीले मात्र सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँछ । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । पारदर्शिता, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन गर्ने विधि एवं जिम्मेवारीले मात्र सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँछ । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । कानुनको पालना गर्दै सरकारको आदेशलाई मान्दछन् । त्यसैले बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण, खानेपानी र वातावरणजस्ता सरकारको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारीभित्र नै पर्दछन् । नेपालको संविधानमा पनि यी सबै कुरालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । सरकारको विशेष दायित्व विपत् एवं जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार, नागरिकको जीवन रक्षा, सुशासनको प्रत्याभूति, छिटोछरितो रूपमा सार्वजनिक सेवाको वितरण, न्यायमा सबैको पहँुच, आर्थिक सङ्कटको निवारणका साथै गरिब असहाय, अशक्तको साहारा सरकार बन्नु नै पर्दछ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारले करिब ११ महिनाको अवधि पार गर्दै बजेटमार्फत निकै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष के कसरी हुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन र समीक्षा जनताले गर्ने नै छन् । त्यसैले लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सरकारको अबको कार्यदिशा बनाउनु पर्दछ ।नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । जनताको जीवनको रक्षार्थ कोभिड–१९ को न्यूनीकरण गर्दै करिब ९० प्रतिशत जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ । त्यस्तै मिर्गाैला, क्यान्सर, पक्षघात, मेरुदण्डजस्ता जटिल रोग लागेका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार दिने व्यवस्था गरे तापनि आमजनताको स्वास्थ्यमा पहँुच नरहेको अवस्था छ । गरिबीको कारण आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्क ठूलै छ । गाँस बास कपास एवं स्वास्थ्य सुविधा नपाएर मानसिक अवचलन आई अनेकौँ नागरिक एवं बालबालिका सडकमा अलपत्र रहेको सहजै देख्न सकिन्छ । यी सबै अभिभावक विहीन एवं अशक्त, असहाय, कमजोर वर्ग र तप्कामा रहेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पुनस्र्थापना गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिन सक्नु पर्दछ ।नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपका कारण भूकम्प, बाढीपहिरो आदिबाट बर्सेनि असङ्ख्य धनजनको क्षति हुने गर्दछ । आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले विपत् जोखिमको मारबाट अझै दीर्घकालीन समाधान पाएका छैनन् । नेपालमा अत्यधिक भिरालो जमिनका साथै कमलो माटो एवं अत्यधिक मनसुनका कारणले बाढीपहिरो जाने र हिउँदमा पानीको हाहाकार हुने गर्दछ । सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा पूर्वसर्त ख्याल नगर्दा सडकमा दुर्घटना मात्र होइन, वर्षात्मा बाढी, कटान, डुबान र पहिरोको कारण अनाहकमा नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस्तै अवैज्ञानिक कृषि खेती, डोजरे विकास, जथाभावी वनजङ्गलको फडानी, चुरेको दोहनका कारण भूक्षय बाढी पहिरो गै धनजनको क्षति, पानीको मूल सुक्ने, हिमाल पग्लने, जलाधारको क्षेत्रमा समस्या देखिनुका साथै जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हो र ६० प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग बसाल्न सकिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि उन्नत खेती, प्रविधि, बीउ बिजन, कृषि कर्जा र मलको व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक कुरा हुन् तर वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् । नेपाललाई करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्दछ । यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जिटुजीमार्फत भारतलगायत अन्य मुलुकबाट मल चाँडो ल्याई जनतालाई वितरण गर्न सक्नु पर्दछ । मल उपलब्ध नगराउँदा नागरिकहरू आक्रोशित बन्न पुगेको अवस्था छ । देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व सरकार हो तर आजभोलि प्रायजसोः बालिका एवं महिलामाथि यौन हिंसा, बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । दिनहुँजसो बलात्कारका घटना हुने र ८० प्रतिशत बलात्कारको घटना आफ्नै छिमेकी, नातागोता र साथीभाइबाट हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हिंसाका घटनालाई विश्लेषण गर्दा पितृसत्तात्मक सोच र मान्यताले गर्दा महिलामाथिको हिंसा लामो समयदेखि निरन्तर भइरहेको छ । यसलाई कम गर्न सरकारले बलात्कारको विषयमा दु्रत न्याय प्रणालीको गठन, निःशुल्क कानुनी परामर्श र जाहेरी गर्ने हद म्यादलाई हटाउनु पर्दछ । तब मात्र पीडितले न्याय, पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।बजेटको कार्यान्वयन सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट पास भइसकेको छ । यसमा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम पनि छन् । जस्तै ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, एक परिवार एक विद्युतीय चुलो, २० युनिट विद्युत् खपतलाई निःशुल्क गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउनुका साथै पूर्वाधार लगानी बढाउनेजस्ता महìवपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएका छन् तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ, किनकी यो चुनावी वर्ष पनि हो । यो आउँदो पाँच/छ महिनाभित्रमा यसको कार्यान्वयन होला नहोला जनताले उत्तर खोजिरहेका छन् । यसतर्फ सरकार सजग भई अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।जनताले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाद्यवस्तु, सागसब्जी, तेल, चिनीजस्ता वस्तुहरूमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भई सर्वसाधारण जनता बिहान बेलुकाको हातमुख जोर्नबाट धौधौ रहेको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुँदा यसले समग्र अर्थव्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पारेको छ । सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले करको दायरा घटाएर भए पनि सर्वसाधरणलाई मूल्य वृद्धिबाट रोक्न सक्नु पर्दछ । बढ्दो मूल्यलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । बिचौलियाहरूको बढ्दो चलखेललाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । एकातर्फ वास्तविक किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको सही मूल्य पाउन सकेको छैनन् भने अर्काेतर्फ हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिँदा कृषकलगायत आमनागरिकको जीवन जीउन नै समस्या भएको छ । त्यसैले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै जनतालाई राहत हुने विभिन्न उपायको खोजी गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक सङ्कट देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटको दिशाबाट गुज्रिरहेको छ । आयातको दरमा वृद्धि भई रहनु र निर्यात गर्न नसक्नु एवं शोधान्तर स्थिति पनि सन्तोषजनक नहुनुले आर्थिक सङ्कटतर्फ देश धकलिँदै गएको अवस्था छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन र रोजगारी साथै आय वृद्धि गर्न सके मात्र अर्थव्यवस्था सुधारको गतिमा जान सक्छ । दिनदिनै मूल्यवृद्धिको चाप सहनु पर्ने तर देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु र आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशलाई सङ्कटबाट बचाउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरी हालको आर्थिक सङ्कटलाई निवारण गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ । पुँजी बजार, व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी, लगानीकर्ता सबैको आवाजलाई समन्वय गरी आर्थिक सङ्कटको निवारण गर्न सरकार अग्रसर हुन पर्दछ ।नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समनिकटता भए पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि पारस्परिक, सन्तुलित र मित्रवत व्यवहार गर्दै देशको शिर उच्च बनाउन सक्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सबै देशको सहयोग र मित्रता कायम भई नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा संसारभर फैलिन सक्दछ । वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलन कायम गर्न सरकार कहिल्यै पनि पछि पर्नु हुँदैन । निर्वाचनको तयारी यही २०७९ साल मङ्सिर महिनाभित्रमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसको पूर्वतयारीका लागि सरकारले साधनस्रोत जनशक्ति, शान्ति सुरक्षालगायत विश्वस्त वातावरण सिर्जना गर्दै सबै पार्टीसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनको निर्माणसमेत गरेर निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा अग्रसर हुनु पर्दछ ।