कांग्रेस महासमितिमा गठबन्धनदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दा
कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नीति महाधिवेशनकै रूपमा हुन लागेको फागुन ७–१० सम्मको महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दामा ठोस नीतिसहितको कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
काठमाडौँ — कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नीति महाधिवेशनकै रूपमा हुन लागेको फागुन ७–१० सम्मको महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दामा ठोस नीतिसहितको कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक मस्यौदामाथिको छलफलमा चुनावी गठबन्धन, निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका हुन् । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रणप्रति पनि धेरै सदस्यहरूले प्रश्न गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा एउटा समूह धार्मिक मुद्दालाई अघि बढाएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउने प्रयासमा जुटेको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा २२ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धार्मिक एजेन्डालाई महासमितिमा छलफलको विषय बनाउन माग गर्दै समूहले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासमितिमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरूमा यो एजेन्डा समावेश नभएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति शुक्रराज शर्माले ‘संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाएर वैदिक सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ’ भन्ने एजेन्डा महासमितिमा पार्टीकै तर्फबाट औपचारिक छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको पत्रमा उनीहरूले वैदिक सनातन धर्मजस्तो बहुमत महासमिति सदस्यहरूको भावना र आम नेपाली जनताको व्यापक चासोको विषयलाई छलफलमा नल्याइएकोमा चिन्ता जनाउँदै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा मत बलियो छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा चुनावी गठबन्धनमा जाँदा कांग्रेसको लोकप्रिय मत घटेको निष्कर्ष निकालेका छन् । चुनावअघिको गठबन्धनमा जान नहुनेमा उनीहरूको साझा मत छ । चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने भनेर अहिल्यै नीतिगत निर्णय लिँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै संकट आउन सक्ने भय सभापति देउवा र केही उनीनिकट नेताहरूलाई परेको छ । कांग्रेससँग गठबन्धन नहुने सुनिश्चित भएपछि माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भविष्यका लागि वामपन्थी एकताको फेर समात्न सक्ने र त्यसका लागि एमालेनिकट जान सक्ने आशंका संस्थापनपक्षीय नेताहरूमा छ । ‘हो कार्यकर्ताहरूको ठूलो मत र भावना गठबन्धनको पक्षमा छैन । तर, ०८४ मा हुने निर्वाचनका लागि चुनावी गठबन्धन हुँदैन भनेर अहिल्यै किन निर्णय लिनुपर्‍यो ?’ देउवाका विश्वासपात्र रहेका एक नेताले भने, ‘महासमिति बैठकमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर, निर्णय अहिल्यै गर्न हुन्न, पार्टीका तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव पनि लैजान हुन्न ।’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समर्थन जनाएका छन् । ‘हरेक तहका निर्वाचनमा अबउप्रान्त कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन,’ शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कोइरालाले भने । निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा पनि कांग्रेसमा जोडदार बन्दै गएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना नहुने र त्यसले सरकारमा स्थिरता नहुने तर्क कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले गरेका छन् । अहिलेको समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाएर जाने विकल्प उनीहरूले नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । ‘पहिला निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । समानुपातिक खारेज नै गर्नुपर्छ । आवश्यक परेमा गोलमेच सम्मेलन वा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने अवस्था पर्न सक्छ । त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने । अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा झन्डै नब्बे प्रतिशत सदस्यहरू रहेको दाबी गरे । शुक्रबार बोल्ने ७० केन्द्रीय सदस्यमा अधिकांशको जोड निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षको मात्रै सभा बनाइनुपर्ने मत रहेको उनले बताए । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले महासमितिमा प्रस्तुत हुने तीनवटा प्रस्तावले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि कसरी गर्ने भन्ने ठोस कार्यदिशा देखाउन नसकेको बताए । ‘हामी आफ्नै पार्टीका सदस्यहरू भ्रष्टाचारमा मुछिँदा जबाफदेही हुन्नौं, फौजदारी मुद्दामा आफ्नै पार्टीका मुछिएका छन् तर दस्ताबेजमा भने शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौ,ं’ पौडेलले भने, ‘यसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ ?’सदस्यहरूले पार्टीमा न्यायोजित अवसरको वितरण हुन नसकेको आवाजलाई पनि मुखरित बनाएका छन् । ०४८ सालदेखि नेतृत्वको वरिपरि रहेका ८/१० जनाले मात्रै अवसर पाउने गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तीन पटक उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मैदान छाडेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने बताए । कांग्रेसमा दुई वर्षअघि नै १५ औं महाधिवेशनको तालिकासमेत महामन्त्री थापाले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रस्तुत गरेका छन् । ०८२ को मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने उनको प्रस्तावमा संस्थापन इतरपक्षका सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएकाले सुझावसहित सबै दस्ताबेजहरूलाई पारित गरेर महासमितिमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । महासमिति बैठकमा उठाउने एजेन्डालाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बाहिर पनि विभिन्न भेला र छलफल हुन थालेका छन् । संस्थापनइतर पक्षका युवा समूहको भेलाले महासमितिमा राष्ट्रिय, पार्टीको आन्तरिक सवाल र जनजीविकाको सवालमा गम्भीर रूपमा बहसका लागि एजेन्डा तय गर्न छलफल गरेका थिए ।‘महासमिति बैठक औपचारिकतामा सम्पन्न हुनुहुँदैन । परिणाममुखी बन्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, समान तथा न्यायोचित अवसर, एउटै व्यक्ति मात्रै बारम्बार सांसद र मन्त्री हुने प्रवृत्तिको अन्त्य, भ्रष्टाचारको भन्डाफोर गर्नेलगायतका विषयमा महासमितिले ठोस कार्यक्रम र नीति बनाउनुपर्छ,’ तरुण दलका पूर्वमहासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘यही एजेन्डा तय गर्न भेला गरेका हौं ।’ भेलामा युवा नेताहरू देवराज चालिसे, उज्ज्वल बराल, विनोद बान्तवा, नारायण भट्टराई, बिजल्ला बर्मा, धर्मेन्द्र नेम्वाङलगायत महासमितिका युवा सदस्यहरू सहभागी थिए । 