प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने गृहमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूको निर्णय
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । 
काठमाडौँ — उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरू बीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने । अन्तरसंवाद, छलफल लगायतका कुराहरूमार्फत अथवा नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी अर्को निर्णय भएको छ । प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ,' उनले भने । प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेका दुईवटा ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नेपर्ने आवश्यकता देखिएको भट्टराईले बताए । नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको बताउँदै उनले यी दुवै ऐन शान्ति सुरक्षासँग महत्व राख्ने भएकाले अरु ऐनसँग तालमेल तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने बताए ।बैठकका निर्णयहरू माघ १७ मा बस्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने निर्णय भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए । वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आइतबारको बैठकले माघ १७ को प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए । समितिको उक्त बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ जानकारी दिए ।‘आजको बैठकले माघको १७ गते राष्ट्रिय समन्वय समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र त्यो बैठकबाट तुरुन्त प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय आज भएको छ,' उनले भने, 'प्रहरी समायोजन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी २०८० को नेपाल प्रहरी ऐनको लागि विधेयकपनि अहिले मस्यौदा भइराखेको जानकारी पनि हामीलाई गराउनु भयो । साथसाथै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने आजको बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक पछि तुरुन्तै प्रहरी समायोजन समिति बन्नेछ । प्रहरी समायोजन समितिले प्रहरी समायोजन कार्य आरम्भ गर्नेछ ।’प्रदेश सरकारहरूले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार खोजिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 