प्रशासनिक सङ्घीयतामा मानवीय पक्ष
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जिम्लिएको विषय प्रशासनिक सङघीयता हो । सङ्घीयतालाई मार्गमा हिँडाउन बिर्सिएका कतिपय विषयका कारण सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक संस्था व्यवस्थापनसँगै कर्मचारीतन्त्रको पनि दिगो व्यवस्थापन भएको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सबै खाले समस्या क्रमशः हल हुने थिए । राजनीतिक/वित्तीय सङ्घीयताका सबै प्रणाली निर्माण गरिसक्दा पनि प्रशासनिक पक्ष गिजोलिएर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जिम्लिएको विषय प्रशासनिक सङघीयता हो । सङ्घीयतालाई मार्गमा हिँडाउन बिर्सिएका कतिपय विषयका कारण सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक संस्था व्यवस्थापनसँगै कर्मचारीतन्त्रको पनि दिगो व्यवस्थापन भएको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सबै खाले समस्या क्रमशः हल हुने थिए । राजनीतिक/वित्तीय सङ्घीयताका सबै प्रणाली निर्माण गरिसक्दा पनि प्रशासनिक पक्ष गिजोलिएर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । यसै गरी ‘स्ट्रिट लेभल ब्युरोक्रेसी’ व्यवस्थापनका केही कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय बनेर पनि लागु हुन सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन सम्बन्धमा भएका आन्दोलनले कर्मचारीको सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिदिएको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यी सबै पक्ष हेर्दा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको सबै पक्षको बुझाइ र व्यवस्थापनमा अन्योल देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनको आधार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बल्ल संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यो ढिलाइमा कर्मचारीतन्त्रकै ‘चेन्ज रेसिस्टेन्स’ प्रवृत्तिमाथि पनि आरोप लाग्ने गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सदियौँदेखि कर्मचारीतन्त्रमाथि आरोप लाग्ने गरेकै छन् । प्रशासनिक सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्रको केही कमजोरी भए त्यस पछाडिका मानवीय कारणहरू केलाउन जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको निजी स्वार्थका कारण छाता कानुन बन्न सकेन भन्ने राजनीति क्षेत्र र कतिपय विश्लेषकहरूको आरोप सत्य हुन पनि सक्छ । यद्यपि यो सय प्रतिशत सही हो भन्न सकिन्न ।प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको आधा दोष कर्मचारीतन्त्रलाई देखाइए पनि नेतृत्व लिने र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिकै हो । खासमा राजनीतिक दूरदर्शिताको अभाव र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको सही र नैतिक सल्लाहकार हुने क्षमता अभावका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ । २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणकालीन समयमा राजनीतिको असल नेतृत्वका कारण टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको थियो ।कर्मचारीतन्त्र आफैँमा स्वार्थी वर्ग हो । निःस्वार्थ काम गर्न सक्ने वर्ग भएको भए यो राजनीति र समाज सेवामा लाग्ने थियो । जस्तो परिस्थितिमा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वा दुःख गर्न सक्ने र सही व्यवस्थापन भए व्यावसायिक हुन सक्ने वर्ग हो । यसको व्यक्तिगत मूल्य नै यसरी विकास भएको हुन्छ । नवप्रवर्तनकारी सोच भएको करिस्मेटिक व्यक्ति कर्मचारीतन्त्रमा सहजै घुस्दैन, तालिम, उत्प्रेरणा र ट्यालेन्ट मेनेजमेन्टबाट उनीहरूमा नवप्रवर्तन उजागर गर्ने हो । लामो समयसम्म अध्ययन गर्न सक्ने शारीरिक मानसिक पीडा सहेर भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न सक्ने वर्ग कर्मचारीतन्त्रको मेरिटोक्रसीको कसीमा आउने गरेको देखिन्छ ।नवप्रवर्तनकारी सोच भएको व्यक्ति जागिर खानेभन्दा जागिर दिने क्षेत्रमा होमिन खोज्छ । उद्यमशील मनस्थिति भएका मानिस राजनीतिको निर्देशनमा जागिर गरेरभन्दा आफ्नो सोच अनुरूपको व्यापार, व्यवसाय वा राजनीति नै गरेर बस्छन् । बिल गेट्स, स्टिभ जभ्स जस्ता व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा जागिर गर्न गएको भए आज माइक्रोसफ्ट, एप्पललगायतका कम्पनी अस्तित्वमा हुने थिएनन् । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व शैली र उत्प्रेरणाबाट उपयोग गर्ने हो । उनीहरूसँग भएको ज्ञान, विवेक र नवप्रवर्तनीय क्षमता कानुन, नेतृत्व सिप र दण्ड पुरस्कारबाट मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ । आज पनि कतिपय स्थानीय तहले कानुनमा लेखिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण नेतृत्व र बुझाइ क्षमताको अभाव हो । यसको अर्थ तल्ला सङ्घीय एकाइमा अझै पनि केन्द्र सरकारको मेन्टोरिङ वा अविभावकत्व आवश्यक छ भन्ने पनि हो । प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्थापनमा ‘तातै खाउँ जली मरुँ’ गरी समायोजन गर्दा त्यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि देखिए ।तल्ला तहका सरकार आफैँमा संस्थागत क्षमता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म माथिल्लो सरकारबाट गएका जनशक्तिले सहयोग गर्ने र बिस्तारै तल्लो पदबाट कर्मचारी भर्ना गर्दै संस्थागतको बाटोमा लैजाने कार्य गर्दा सहकार्य मात्र होइन, मेन्टरिङ/अविभावकत्व पनि हुने थियो । बिस्तारै केन्द्रीकृत सेवा र सर्तमा प्रवेश गरेका जनशक्ति अवकाश हुँदै जाने र त्यस स्थानमा स्थानीय वा प्रदेश तहका आफ्ना जनशक्ति भर्ना गर्ने कार्य हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता सहज रूपमा संस्थागत हुन्छ । यो उत्तराधिकार योजना (सक्सेसन प्लानिङ) को एक महत्तम रूपसमेत हो । भारतमा जस्तो जुन तहको सरकारमा प्रवेश गरेको हो, विशेष क्षमतामा बाहेक त्यही तहबाट अवकाश हुने गरी सेवा र सर्तसहित कानुन बनाइदिएपछि त्यही कानुनको आधारमा सपथ गरेर त्यहीँबाट वृत्तिपथ पछ्याउने प्रणाली सुरु हुन्छ । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्दासमेत निजामती कर्मचारी समायोजनबाट सिकेका अनुभव प्रयोग गर्न आवश्यक छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजनपश्चात् शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा केन्द्र र प्रदेशबिचको चेन अफ कमान्डमा केही मनोवैज्ञानिक समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यो पक्षमा भने गम्भीर बहसकै खाँचो छ । यद्यपि संविधान कार्यान्वयनलाई रोक्न सकिन्न । आउन सक्ने समस्या न्यून गर्न व्यावसायिकतासहितको कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहबिचको समन्वय पूर्वाधारका रूपमा रहेका छन्, जुन सोचविचारसहितको प्रहरी/कर्मचारी व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ ।तत्कालै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा सङ्घमा बढी भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमताको प्रयोग गर्दै प्रशासकीय क्षमता हस्तान्तरण गर्दा तीन तहका सरकारलाई भर्ना खर्च, तलब, पेन्सन योजना बनाउन सहज हुन्छ । यसले अनन्त आयु लिएर आएको सङ्घीयताको जग निर्माण गर्ने तथा तहगत स्वायत्ततासहित समन्वय प्रणालीलाई सैद्धान्तिक ढङ्गबाट बलियो बनाउने आधार सिर्जना गर्छ । शिक्षक कर्मचारीका आन्दोलनको मागमध्ये शिक्षालाई प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याइनु पर्छ भन्ने एक थियो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको एकल अधिकार दिएको छ । एकात्मक सरकारका सेवा र सर्तमा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूको सङ्घीयताप्रतिको संशयलाई गाली गरेर मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । शिक्षकलाई उल्लिखित मोडलमा नै प्रयोग गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः नयाँ भर्ना गर्दै जाँदा उत्तम देखिन्छ । यसले उनीहरूको सेवा र सर्तमा दुविधा हुँदैन ।हतारमा गरिएको कर्मचारी समायोजनका केही दोष विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । त्यसै गरी हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकमा समेत स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म सङ्घबाटै पठाउने उल्लेख छ । यस विषयमा १० वर्षको ‘रिप्लेसमेन्ट प्लान’ सहित ऐन आउन सकेन भने पुनः समायोजनकै समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।केन्द्र सरकारका कर्मचारी तल्लो तहलाई सक्षम बनाउने र फर्कने अहम् भूमिकामा उपयोग गरिनु पर्छ । यसलाई सङ्घीयताको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको युग भन्न सकिन्छ । निश्चित समयमा यो प्रक्रिया सकिन्छ । यसबिचमा प्रदेश र स्थानीय सरकार आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनिसकेका हुने छन् । यसबाट सङ्घीयताको जग बलियो बन्दै भविष्यदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने आधार सिर्जना हुने छ ।   