अनलाइन मञ्चहरू सुरक्षित बनाऊ
पछिल्लो समय यौन तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाको माध्यममा रूपमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ । केही वर्षयता प्रहरीमा परेका उजुरीहरू हेर्दा महिला तथा बालिकाहरू यस्ता अनलाइन यौन हिंसाको मारमा बढी पर्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय यौन तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाको माध्यममा रूपमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ । केही वर्षयता प्रहरीमा परेका उजुरीहरू हेर्दा महिला तथा बालिकाहरू यस्ता अनलाइन यौन हिंसाको मारमा बढी पर्ने गरेको पाइन्छ ।प्रायः आफूनजिकका र सामाजिक सञ्जालबाट चिनेका व्यक्तिहरूले अनलाइन दुर्व्यवहारसँगै गोप्य फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने गरेका घटनाहरू यसबीचमा बढ्दै गएका छन् । महिला यौनिकता र चरित्रसँग जोडिएको हिंसा भएको र यसलाई नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक नै रहेकाले भर्चुअल महिला हिंसा सम्बोधनका लागि कानुनी र प्रहरी प्रशासनका कामकारबाहीको सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन । न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी, अदालत तथा सम्पूर्ण समाज नै लैंगिक विभेदको विषयमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।अनलाइन माध्यमको प्रवेशसँगै भर्चुअल दुनियाँमा पनि संरचनात्मक विभेदमा परेका प्रायः महिला तथा बालिकाहरू नै शोषणको जोखिममा छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, २०७७/७८ मा ३,९०६ अनलाइन हिंसाका मुद्दा परेका थिए, जसमध्ये महिलाका २,००३ र बालिकाका १५२ थिए≤ २०७८/७९ मा कुल ४,६८६ मुद्दामध्ये महिलाका २,३८९ र बालिकाका १४२ थिए । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म परेका ३,५६७ मुद्दाहरूमध्ये महिलाका १,८५२ र बालिकाका ६० वटा छन् । कसैको नग्न तस्बिरमा मुहार जोडिएको, सम्बन्धित व्यक्तिकै नग्न फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिएको, कतिको सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएर फिरौती माग्ने गरेको लगायतका विवरण यी उजुरीमा भेटिन्छन् । उजुरी गर्नेहरूको संख्या बर्सेनि बढे पनि, पीडक पक्षले कानुनतः दण्डसजाय पाएको भने विरलै सुनिन्छ । यसले गर्दा पनि महिला तथा बालिकामा व्याप्त मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक असुरक्षालाई हटाउन सकिएको छैन । न्यायका विभिन्न चरणमा संलग्न प्रहरी तथा अदालत, सरकारी वकिल लगायतका राज्य संरचना महिला हिंसाप्रति संवेदनशील नभएकाले पनि कानुनबाट पाउनुपर्ने सहायता पीडित पक्षले पाएका छैनन् । नेपाली समाजमा गोपनीयता तथा हिंसारहित जीवन बाँच्न पाउने महिलाको हकको सुनिश्चितताका लागि कानुनी आधार र प्रहरीको काम–कारबाहीलाई महिलामैत्री बनाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ । यसलाई पन्छाउन सके मात्र विद्यमान कानुन तथा न्याय प्रणालीले पीडित पक्षलाई बढी भरोसा दिलाउन सक्छ । इन्टरनेट र यसमा प्रवाह हुने सामग्रीहरूको नियमनका लागि नेपालमा विभिन्न कानुन छन् । मुख्यतः विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ मार्फत प्रहरीले अनलाइन हिंसाका उजुरी लिने गर्छ । तर, यो ऐनले अनलाइन हिंसाका सम्पूर्ण आयामलाई भने समेटेको छैन । यसमा अनलाइन ट्रोलिङ, बुलिइङ, दुर्व्यवहार र गोप्य तस्बिर प्रसारजस्ता मुद्दालाई प्रस्टसँग व्याख्या गरिए पनि, यो मात्र पर्याप्त छैन । कसैको ‘यौनिक क्रियाकलाप सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भनेर आर्थिक तथा यौनिक लाभ उठाउन खोज्नुजस्ता महिलाविरुद्ध भइरहेका मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक दुर्व्यवहारलाई पनि हिंसाका रूपमा लिइनुपर्छ । महिलासँग सम्बन्धित अनलाइन हिंसामा आकर्षित हुने अरू कानुनी व्यवस्थाहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गरिएका छैनन् । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन आदिले तीव्र रूपमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसले निम्त्याइरहेको नयाँ–नयाँ प्रकृतिको अपराधलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा पुरानै समयको समाजलाई आधार मानेर यौन हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको व्याख्या गरिएको भेटिन्छ, जसमा महिलाको शरीरलाई मात्र केन्द्रमा राखिएको छ । सूचना प्रविधिले निम्त्याएको हिंसाको समयानुकूल व्याख्या नहुँदा, पीडक पक्षको दण्ड–सजाय पनि कम छ । यसैका कारण मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएका कतिपय अनलाइन हिंसामा पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । तसर्थ उपलब्ध कानुनहरूको विश्वपरिवेश अनुरूप परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने खाचो छ । विषयवस्तुसँगै कानुन कार्यान्वयनमा पनि प्रशस्त समस्याहरू छन् । पीडकहरूको मनोबल बढ्नुमा प्रथमतः यसको कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएका निकाय तथा व्यक्तिहरू महिलामैत्री नहुनु एउटा मुख्य कारण हो । सरोकारवालाहरूले अनलाइन हिंसासम्बन्धी घटना विवरण प्रहरीको कार्यकक्षमा सबैका अगाडि सुनाउनुपर्ने, प्रमाणस्वरूप गोप्य फोटो–भिडियो सबैलाई देखाउनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा उल्टो महिलाको यौनिकतामा प्रश्न उठाइदिने लगायत महिलाद्वेषी काम–कारबाही रोक्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन् । साथै उजुरी लिएर प्रहरीसम्म पुगेका महिलाहरूको मर्यादा र इज्जतमा बढी ध्यान दिने, नैतिकतामा प्रश्न उठाउने, तथ्य र विवरणमा नजाने, सकेसम्म मेलमिलापमै जोड दिने गरिएको गुनासो पनि व्याप्त छ । प्रहरीबाट मुद्दा अगाडि बढेर अदालत पुगे पनि, पीडित पक्षले खेप्नुपर्ने प्रश्न र व्यवहार उस्तै हुन्छ । यसले पीडित तथा सम्भावित पीडित पक्षलाई कानुनी उपचार खोज्न रोकिरहेको छ । यस सम्बन्धी उजुरी र पीडित पक्षको गोपनीयता कसरी रहन्छ भन्ने जानकारी समाजमा राम्रोसित प्रवाह हुन सकेको छैन । परिवार वा समाजले थाहा पाउला भनेर पीडित पक्ष कानुनी सहायताका लागि आइपुग्दैनन् । अनलाइन हिंसा बढ्नुमा इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको कमी अर्को कारण हो । तसर्थ मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा आफ्नो ‘डेटा’ कसरी सुरक्षित गर्ने, भर्चुअल संवादमा के–कस्ता कुरा सेयर गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारे प्रयोगकर्ताहरूलाई जागरुक बनाउनु जरुरी छ । समग्रमा, अनलाइन मञ्चहरू महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित बनाउन विद्यमान विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्दै समयको माग अनुसार यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ ।