सुनुवाइ पूरा नहुँदा नियुक्ति अलपत्र
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विवादले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशको नियुक्ति अलपत्र परेको छ ।   करिब तीन महिनाअघि नै सिफारिस भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएकाले नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने विवाद छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले प्रक्रियाले पूर्णता पाएको थिएन । न्यायपरिषद्ले गत भदौ २२ गते नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विवादले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशको नियुक्ति अलपत्र परेको छ । करिब तीन महिनाअघि नै सिफारिस भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएकाले नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने विवाद छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले प्रक्रियाले पूर्णता पाएको थिएन । न्यायपरिषद्ले गत भदौ २२ गते नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसकै अवस्थामा उच्च अदालत तुल्सीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित भने अवकाशको मुखमा पुग्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नहुँदा हालको पदबाट उहाँले अवकाश पाउन लाग्नुभएको हो । दीक्षित मङ्सिर १८ गते उच्च अदालतबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुने अवस्था छैन । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसपछिका कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछिको उहाँहरूको प्रक्रिया कस्तो भयो हामीलाई कुनै जानकारी छैन । नियुक्तिका सम्बन्धमा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।” सिफारिसमा पर्नुभएका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सुनुवाइका लागि परिषद्ले भदौ २८ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिले उजुरी आह्वान गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया पूरा नभएको हो । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भई तोकिएको अवधिमा पूरा नहुँदा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको नजिर भए पनि यो पटक प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो । प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र संसद्ले कुनै निर्णय दिन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ तर यस पटक ४५ दिन कटे पनि विवादका कारण नियुक्ति नभएको हो । यसअघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीबारेको मुद्दासमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो । सङ्घीय संसद्का सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा नियुक्तिको विषयमा के गर्ने सिफारिस गर्ने निकायकै दायित्व भएको बताउनुभयो ।    