निर्यात घटेका बेला  विद्युतले  जगाएको आशा
नेपालको साँघुरिँदो निर्यात व्यापारको तस्बिरमा विद्युत् निर्यातको आँकडालाई समावेश गर्दा निर्यातको तस्बिर केही फरक पर्ने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको विवरणले ५४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको देखाउँछ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले कम हो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । नेपालको साँघुरिँदो निर्यात व्यापारको तस्बिरमा विद्युत निर्यातको आँकडालाई समावेश गर्दा निर्यातको तस्बिर केही फरक पर्ने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको विवरणले ५४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको देखाउँछ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले कम हो ।वस्तु निर्यातको आँकडा मात्र राख्ने भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा यसै आर्थिक वर्षदेखि उत्साहजनक रूपमा निर्यात हुन थालेको विद्युत् निर्यात समावेश छैन । विभागको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुमा पाम तेल र भटमास तेल हुन् तर रोचक कुरा के भने यी दुई वस्तु पूर्ण आयातित कच्चा पदार्थमै आधारित हुन् । यो चार महिनामा प्रशोधित पाम तेल १० अर्ब २६ करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ तर कच्चा पाम तेल नै यो समयमा १४ अर्ब ४० करोड रुपियाँको आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । निर्यातमा दोस्रो स्थानमा रहेको भटमासको गेडा तथा अप्रशोधित तेल मात्रै २३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँको आयात भएको छ । निर्यात भने यो अवधिमा पाँच अर्ब ३८ करोड रुपियाँको भएको देखिन्छ ।भटमास र पाम तेलको आयात–निर्यात व्यापार मुलुकको राजस्व सङ्कलनको दृष्टिकोणले फाइदाजनक भए पनि मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले उद्यमशीलता तथा रोजगारीजस्ता दिगो अर्थतन्त्रका आयाममा योगदान दिँदैन । व्यवसायीले इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसियाजस्ता देशबाट आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्ने गरेका छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधानअनुसार भन्सार सहुलियत प्राप्त गर्न भारत जाने पाम र भटमास तेल नेपाल हुँदै भारत जाने गरेको हो । यसर्थ पाम र भटमास तेल निर्यात आँकडामा उल्लेख्य भए पनि अर्थतन्त्रका लागि दिगो नभएको टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कार्पेट तथा टेक्सटाइल निर्यात चार अर्ब रुपियाँभन्दा माथि मात्रै छ । निर्यात खस्कनुमा अहिले नेपालभित्रको आन्तरिक कारण भन्दा बाह्य कारण नै प्रबल रहेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ । “भारतमा पाम तथा सोयाबिन तेल आपूर्ति अब आफ्नै तरिकाले हुँदै गरेको र त्यसैले गर्दा नेपाल मार्ग प्रयोग कम हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विगत डेढ÷दुई वर्ष पाम र भटमास तेल निर्यातले निर्यातको आँकडा बढाएका थिए, त्यो अब घट्न थालेको हो ।”गलैँचा तथा टेक्सटाइलजस्ता वस्तुको निर्यात पनि समीक्षा अवधिमा उल्लेख्य घट्दा निर्यात साघुरिएको हो । नेपाल निर्यात परिषद्का महासचिव हरिप्रसाद ढकालका अनुसार रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीको सम्भावित अवस्थाले विदेशमा यस्ता वस्तुको माग घटिरहेको छ । घिमिरेको भनाइमा थप समस्या नेपाली उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कमजोर हुनु हो । हाम्रा पारम्परिक मान्यता जोडिएका वस्तुलाई यो समस्या नहोला तर गलैँचा, गार्मेन्टजस्ता वस्तु विदेशी उत्पादनसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या छ । दरिलो सम्भावना : विद्युत् निर्यात भन्सार विभागको चारमहिने आँकडाले उब्जाएको निर्यातको निराशालाई उल्टाउने गरी आएको आँकडा विद्युत् निर्यातको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनदेखि कात्तिकको चार महिनासम्म सात अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भयो । “यो आँकडा त सम्भावनाको सामान्य सङ्केत मात्रै हो । अब विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न अवरोध हटाउनुपर्छ,” घिमिरे भन्नुभयो ।अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् मन्त्रालयको अनुमतिमा करिब चार सय मेगावाट भारतको विद्युत्को खुला बजार डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालले खेर गएको बिजुली बेचेरै यही बजारबाट हालसम्म करिब ११ अर्ब रुपियाँ आर्जन गरिसकेको छ । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातको अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता घिमिरे देख्नुहुन्छ । “सरकारी संरचनाले मात्र यो क्षेत्रलाई अब पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्दैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन अब नयाँ सरकारले तत्काल कदम थाल्ने अपेक्षा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।नेपालले अहिले चार सय मेगावाटभन्दा धेरै निर्यात गरिरहे पनि सुक्खायाममा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ तर अर्को वर्ष भने सुक्खायाममा पनि आयात गर्नु नपर्ने अवस्था ल्याउने तयारी सरकारको छ । विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको विद्युत् ऐनको मस्यौदा पछिल्लो संसद्मा तीन वर्ष अलमलिएर सरकारले अन्तिम समयमा फिर्ता लिएको थियो ।     