उठीबास लगाउने कस्तो विकास ? 
राज्यले सडक, पुल, विद्युत्, सहरीकरण, सुरुङ, भ्युटावर लगायतलाई विकास ठान्छ । विकासका लागि गरिने आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणले भने हामीले चुकाइरहेको सामाजिक मूल्य भने झन्झन् महँगो बन्दै छ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, समुदायको गाँस, बास, कपास खोसिँदै छ । थातथलो, संस्कार, संस्कृति र अस्तित्व संकटमा छ । हाम्रा रैथाने ज्ञान, सीप र पेसा लोप हुँदै छन् ।
राज्यले सडक, पुल, विद्युत्, सहरीकरण, सुरुङ, भ्युटावर लगायतलाई विकास ठान्छ । विकासका लागि गरिने आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणले भने हामीले चुकाइरहेको सामाजिक मूल्य भने झन्झन् महँगो बन्दै छ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग, समुदायको गाँस, बास, कपास खोसिँदै छ । थातथलो, संस्कार, संस्कृति र अस्तित्व संकटमा छ । हाम्रा रैथाने ज्ञान, सीप र पेसा लोप हुँदै छन् ।३५ वर्षअघिसम्म तामाकोशी नदी र मन्थलीका माझी बस्तीबीच लोभलाग्दो आत्मीयता थियो । तामाकोशीले माछा पाल्थ्यो । माझी पुरुष दिनहुँ जाल हान्थे । ठूला माछाको मात्रै सिकार गर्थे, सानाजति छाडिदिन्थे । तामाकोशीले माझीहरूको खेतबारी सिञ्चित गरिदिन्थ्यो । खान पुग्ने अन्नपात फल्थ्यो । उनीहरू डुंगा खियाउँथे । भरिया, बटुवालाई नदी तारिदिन्थे । त्यसबापत केही कमाइ हुन्थ्यो, नुनभुटुन किन्न पुग्थ्यो । डुंगा बिसाउने घाटमा माझी महिलाहरू जाँड बेच्थे । घरधन्दाको अलवा सानोतिनो आयआर्जन गर्थे । घाटनेर हाटबजार पनि चल्थ्यो । बगरवरपर पाइने जडीबुटीबाट मर्चा बनाएर बेच्थे । तामाकोशीले दिएको गुन तिर्न माझीहरू वर्षैपिच्छे लदी पूजा गर्थे ।जब ०४५ सालमा रामेछाप सदरमुकाम मन्थली डाँडादेखि तल खोँच झर्‍यो । विद्युतीय पासो लगाएर माछा मार्नेहरू बढे । साना माछा बचाउने माझीलाई जाल हानेर छाक टार्न मुस्किल पर्दै गयो । नदीमाथि झोलुंगे पुल बन्यो । डुंगा खियाउने पेसा खोसियो । नदी अतिक्रमणले मर्चा बनाउन चाहिने जडीबुटी पाउन छाड्यो । तामाकोशीका गिट्टी, बालुवा निकालेर पक्की घर ठडिए । सडक बने । माझीहरूको थातथलो बिस्तारै सहरमा बदलियो । उनीहरूको रैथाने ज्ञान र पेसा कामै नलाग्ने भए । कोही तरकारी खेती गरेर जीविका गर्दै छन् । युवाजति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । लदी पूजा गर्दा चाहिने डुंगा र पितृकार्य गर्दा चाहिने ताजा माछा पाइने तामाकोशीको हक माझीहरूले गुमाइसकेका छन् । पछिल्लो पटक एसियाली विकास बैंकको लगानीमा सुनकोशी–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसबाट मन्थलीसहित २४ र सिन्धुलीका १४ माझी बस्ती डुब्ने र विस्थापित हुने आकलन छ । २०७९ मंसिरमा मन्थलीमा भेटिएका माझीहरूले मलाई यो परिदृश्य सुनाइरहँदा उनीहरूमा एक प्रकारको आक्रोश थियो । उठीबास लगाउने विकास गतिविधिले सप्तकोशीका सात सहायक नदी किनारमा बस्ने माझीहरूको नदी विरासत खुम्चिँदै गएको छ । हालै काठमाडौंमा आयोजित ‘जल, जंगल र जमिन’ विषयक गोष्ठीमा नेपाल माझी उत्थान संघकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीले सिंगो समुदायमाथि राज्य अनुदार भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर माझीको जनसंख्या एक लाख ११ हजार छ । सन् १९६८ मा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको १०.०५ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाले रामेछापको कापिङ नामक माझी गाउँ विस्थापित भएको थियो । त्यहाँका माझी बसाइँ सर्दै पूर्व झापासम्म र पश्चिम अछामसम्म पुगेका थिए । निर्माणाधीन सुनकोशी मरिण डाइभर्सन परियोजनाले रामेछाप र सिन्धुलीका ८५ प्रतिशत माझी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ । उता बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले गोरखा र धादिङका तीन माझी गाउँ डुबान पर्ने निश्चित छ । यसबाट माझी बस्ती छिन्नभिन्न हुने, भाषा, धर्म, संस्कृति लोप हुने, दैनिक गुजाराका लागि मजदुरी गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका जल, जंगल र जमिनमा निर्भर समुदायका लागि विकासे परियोजना, यसले पार्ने विपद् सामना गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । सिन्धुलीको दुधौलीमा ऐलानी जग्गामा बस्ने दनुवार समुदाय यही समस्यामा छन् । महाभारत र चुरेको काखैमा पर्ने यो बस्ती कमला नदी आसपास पर्छ । तर, सिँचाइ सुविधा छैन । बर्खामास चुरेको खहरे उर्लिन्छ । पहिले जंगलमा केरा, आँपजस्त फलफूल प्रशस्त हुन्थे । आहाराको खोजी गर्दै अहिले हात्ती बस्ती आइपुग्छन् । दनुवार महिला चोयाको ढकिया, मान्द्रो बुन्थे । अहिले जंगलमा चोया बनाउने जातका बाँस पाउन छाडेपछि आयआर्जन नै बन्द भएको छ । राज्यले कहिले संरक्षणको नाममा त कहिले विकास समृद्धिको नारा दिएर प्राकृतिक स्रोतमाथि शासन चलाउँदै आएको छ । चार दशकअघि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना र विस्तार भएपछि मकवानपुरको मनहरीका आदिवासी बोटे, माझी, चेपाङ र दनुवारलाई छाक टार्न मुस्किल छ । वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र वा निकुञ्ज घोषणा गर्नुअघि स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन गर्ने थलो थियो । कृषि पेसा गर्ने स्थानीयका लागि घाँस, काठदाउरा, स्याउलाको मुख्य स्रोत नै त्यही थियो । वन्यजन्तु संरक्षण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएपछि स्थानीयलाई प्रवेश रोक लगाइयो ।प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले निकुञ्जभित्र प्रतिकूल असर नपार्ने गरी परम्परागत रूपमा संकलन गर्दै आएको जंगली सागसब्जी तथा कन्दमूल टिप्न र माछा मार्नका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका बसोबासीलाई अनुमति दिइने उल्लेख छ । तर, संकलन गर्न गएको थाहा पाएमा निकुञ्ज प्रशासन र सेनाले पक्राउ गर्ने, यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, एक पटकमा पाँच सयदेखि १० हजार जरिवाना तिराउने, तारिख धाउन लगाउने गरी दुःख दिँदै आएको खाद्य अधिकारमा वकालत गर्ने संस्था फियान नेपालको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । निकुञ्ज प्रशासनको यो व्यवहारले मनहरीका करिब एक हजार परिवारले हैरानी खेप्दै आएका छन् । यहाँ मात्रै होइन देशभरिका वन्यजन्तु आरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय बासिन्दाहरूमाथि उही हैकम जमाउँदै आएका छन् । संविधानले विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने गरी विकासको प्रतिफल वितरण गर्ने भनेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, भाषा संस्कृतिको हक हुने, रोजगारीको छनोट गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर राज्यले भने गरिब, विपन्न, निमुखा, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि बलमिच्याइँ गरी विनाशकारी विकास लादिरहेको छ । माझीहरूकै कुरा गर्ने हो भने थातथलोबाटै विस्थापित गराउने जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध र आफ्नो हक अधिकारका खातिर उनीहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् । यदि संविधानले भनेझैं सबै नेपालीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रावधानको कार्यान्वयन हुने हो भने माझीहरूले राज्यविरुद्ध नै विरोध गर्नुपर्ने थिएन । मन्थली, दुधौली र मनहरीका स्थानीयको एउटै साझा समस्या हो, विकास र संरक्षणका नाममा उनीहरूको गरिखाने माटो र बस्ने ठाउँ खोसिएको छ । यसले गर्जो टार्न मुस्किल पर्न थालेको छ । सुरक्षित बसोबासको ठेगान नभएपछि महिला, बालिका र किशोरीहरू हिंसाको सिकार हुने जोखिम उत्तिकै छ ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधान र ऐन/कानुन बनाइन्छन् । समुन्नत नीति बनाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले पाउने वाहवाहीले मात्रै हरेक नागरिकको अधिकारलाई समेट्दैन । गरिब, विपन्न, पहुँचहीन सीमान्तकृतहरूलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास आयोजनाले प्रभावितहरूलाई हुँदाखाँदाको थातथलो छाड्न बाध्य गराउँछ । उनीहरू बिस्तारै गरिबीतिर धकेलिँदै जान्छन् । विकास र समृद्धिको नाममा सामाजिक आयामलाई नजरअन्दाज गर्दा नागरिकको दैनिकी र जीवनयापनसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने खाद्य अधिकार हनन भइरहेको छ । समान र सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।आजको युगमा विकासलाई नकार्न सकिँदैन । तर अबको विकास हुने खानेलाई लाभ पुर्‍याउने र हुँदा खानेको गाँसै खोस्ने खालको हुनु हुँदैन । ठूला लगानीका आयोजनाले राज्यको विकास सूचकांकमा सकारात्मक प्रभाव पार्लान् तर सदियौंदेखि बसिआएका समुदायलाई उठीबास लगाएर गरिने यस्तो कार्यले संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दैन ।वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने जर्मनीको संस्था ‘जर्मनवाच’ ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२१’ को रिपोर्टअनुसार विश्वमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको १० औं स्थानमा छ । वैज्ञानिक र विज्ञहरूले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, लोपोन्मुख समुदायसँग जलवायु संकट सामना गर्ने क्षमता एकदमै कमजोर हुने हुँदा उनीहरूलाई दोहोरो–तेहरो असर पार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । हालै प्रकाशित चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार (२०.२७ प्रतिशत) जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । सरकारले जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट काम गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा प्रभावित माझी बस्ती र दनुवार बस्तीहरूले लाभ लिन सकून् ।