विकास, राजनीतिज्ञ र विज्ञ
हाम्रा लागि विकास नै सर्वाधिक चासोको विषय भइरहेको छ । त्यो पनि उन्नत स्तरको होइन, आधारभूत स्तरको तर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तय हुन सकेको छैन । अर्थात् विकासले भरपर्दो लय समात्न सकिरहेको छैन । यथार्थमा विकासबारेको दृष्टिकोण निर्माण गर्न, प्राथमिकता पहिचान गर्न र योजना बनाउन गम्भीर बहस र विमर्श नै हुन सकेको छैन । जे भइरहेको छ कोरा आवश्यकताले घचटेर र लहडमा भइरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यही भएर त कहिले भ्यु टावर, कहिले पानीजहाज, कहिले सभा भवनका साथै हचुवा तवरमा सडकहरूको निर्माणलाई नै विकास भन्ने र मान्ने गरिएको छ ।
हाम्रा लागि विकास नै सर्वाधिक चासोको विषय भइरहेको छ । त्यो पनि उन्नत स्तरको होइन, आधारभूत स्तरको तर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तय हुन सकेको छैन । अर्थात् विकासले भरपर्दो लय समात्न सकिरहेको छैन । यथार्थमा विकासबारेको दृष्टिकोण निर्माण गर्न, प्राथमिकता पहिचान गर्न र योजना बनाउन गम्भीर बहस र विमर्श नै हुन सकेको छैन । जे भइरहेको छ कोरा आवश्यकताले घचटेर र लहडमा भइरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यही भएर त कहिले भ्यु टावर, कहिले पानीजहाज, कहिले सभा भवनका साथै हचुवा तवरमा सडकहरूको निर्माणलाई नै विकास भन्ने र मान्ने गरिएको छ । यो यस्तो विकास भयो जसले न कृषि न उद्योगको विकास न त उत्पादन न रोजगारी नै दिन सकेको छ । जनताको गुणात्मक विकासका लागि चाहिने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासको परिभाषामा नसमेटेर नाफामुखी व्यापारको क्षेत्र बनाइएको छ । अतः भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास मान्ने साँघुरो र सजिलो विकासको भाष्य कोरिएको छ । सर्वाङ्गीण विकास बहसमा नै आउन सकेको छैन, ल्याइएको छैन तर बिस्तारै पूर्वाधारको विकासले मात्र जनमानसमा सन्तुष्टि छाउन नसकेको अवस्थाले विकासबारे नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य पारेको प्रतीत हुन थालेको छ । यस्तो परिवेशमा विकास अब राजनीतिज्ञले भाषण गरेर घोषणा गर्ने विषय नभएर अनुसन्धान र अध्ययनको आधारमा जनतालाई प्रत्यक्ष हित पु¥याउन सही नीति तथा योजना तर्जुमाको माध्यमबाट अभ्यास गर्नुपर्ने बहुआयामिक विषय बनेको छ । यही सोचको आधारमा राजनीतिक दल र यसमा आबद्ध राजनीतिज्ञले विकासका नीति तथा योजनाहरू तर्जुमामा नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न जरुरी भएको छ । राजनीतिक दल विचारका आधारमा सङ्गठित शक्ति हो । देश र समाजका एजेन्डा उठाउने र तार्किक निकासमा पु¥याउने नेतृत्वदायी अभिभारा राजनीतिक दलहरू र यसमा आबद्ध राजनीतिज्ञमा रहेको हुन्छ । त्यसैले विकासको मार्गचित्र कोर्ने र तदनुरूप योजना बनाएर लागु गर्ने काममा दलहरूको अहम् भूमिका रहने गर्छ । यसका लागि दलहरूमा विकासबारे वस्तुनिष्ठ बुझाइ र आफ्नो देशको परिवेशमा प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न सक्ने क्षमता जरुरी हुन्छ । यसो भन्दैमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् राजनीतिज्ञसँग विकासका विषयमा पूर्ण ज्ञान हुन्छ र हुनु पर्छ भन्न खोजिएको होइन तर विषयवस्तुको आधारभूत अवधारणागत सोच र खाका भने जरुरी हुन्छ । यति भयो भने राजनीतिज्ञले देशको विकासका लागि चाहिएको विषयगत विज्ञहरूलाई बौद्धिक वर्गबाट चिनेर लिन सक्ने क्षमता राख्छ । दुर्भाग्य हाम्रो देशले यही अभाव भोगिरहेको छ । हालसम्म कतिपय अवस्थामा यस्तै क्षमताको अभावमा अनुपयुक्त व्यक्तिलाई विज्ञको नाममा जिम्मेवारी दिने काम भइरहेको छ । राजनीतिज्ञहरू आफ्नो दल निकट कार्यकर्तालाई विज्ञको पगरी गुथाएर अगाडि बढी रहेका छन् । फलस्वरूप सही ठाउँमा सही मान्छे भन्ने मान्यताले स्थान पाइरहेको छैन । यसको परिणाम हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग छ, विकास समग्रमा एक हचुवा खेल बनिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त र गुणस्तरहीन भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारितामा वृद्धि हुन सकेको छैन । बरु पञ्चायतकालमा राजाहरूले विदेशमा रहेका विज्ञलाई समेत खोजी खोजी देशामा जिम्मेवारी दिएको उदाहरण सुन्न पाइन्छ । यस्तो परिपाटीको एउटा दृष्टान्त डा. हर्क गुरुङलाई लिन सकिन्छ । हर्क गुरुङको योगदान नेपालको योजना प्रणाली र क्षेत्रीय विकास योजनाको अवधारणामा रहेको मानिन्छ । यस्तै केही कार्य बेलाबखत हुने गरेका छन् तर यो निकै सीमित मात्रमा भइरहेको छ । खासमा विकासका सबै क्षेत्रमा नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमा राजनीतिज्ञले दक्ष र इमानदार विज्ञको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिने संस्थागत पद्धति नै बसाल्नु जरुरी छ, जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन । हामी विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा पछाडि पर्नुको एउटा मूल कारण यो पनि हो । तितो यथार्थ यो छ कि राजनीतिक नियुक्ति भनिने विज्ञहरूको नियुक्तिमा दलगत सम्बन्ध र भागबण्डा, नातावाद, कृपावाद र अझ कतिपय अवस्थामा पैसाको लेनदेनको आधारमा हुने गरेको चर्चा सर्वसाधारणको तहसम्म व्याप्त छ । यो विकृतिको दुष्चव्रm रोक्न नसके सुशासनको नारा फलाक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सुशासनको अपरिहार्यतालाई बारम्बार जोड दिने काम भइरहे पनि यससम्बन्धी गतिविधिहरूमा तीव्रता आउन सकिरहेको छैन । ढिलै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कदमले ठुलो आशा जगाएको छ । यदि सशक्त व्यक्तिको चयन हुन सकेमा विश्वविद्यालय शिक्षामा सकारात्मक रूपान्तरण सुरु हुने छ । गुणस्तरीय विश्वविद्यालय शिक्षाले समग्र समाजमा व्यापक र दूरगामी प्रभाव पर्ने छ । यो प्रव्रिmया कसरी अघि बढ्छ प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । तथापि यो कदमले माथि भनिएको जस्तो भागबण्डाको परिपाटी र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने छ । यही दृष्टान्तबाट विकासमा राजनीतिज्ञ र विज्ञको अन्तर्सम्बन्धित भूमिकालाई चरितार्थ पार्छ किनकि यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले लिएको सही निर्णयले विज्ञहरूका लागि उचित अवसर प्रदान गर्छ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका विज्ञहरूले विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । सच्चा र सक्षम राजनीतिज्ञले जनताका चाहना र आवश्यकता बुझेका हुन्छन् । उनीहरूमा विकाससम्बन्धी सोच हुन्छ तर यो सोचलाई यथार्थमा उतार्ने प्राविधिक ज्ञान र सिप उनीहरूमा नहुन सक्छ वा भए पनि उनीहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने विस्तृत योजना बनाउने समयको अभाव रहन्छ । त्यसैले राजनीतिज्ञका लागि सदैव विज्ञहरूको साथ र सहयोग जरुरी हुन्छ । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने कतिपय देशले विषय विज्ञलाई नै सरकारमा मन्त्री वा कार्यकारी जिम्मा दिने गरेको पाइन्छ । यसको अलावा थिङ्क–ट्याङ्कको रूपमा विज्ञको समूह बनाई देशका जल्दाबल्दा एजेन्डामा सुझाव लिने तथा योजना बनाउने प्रचलन पनि रहेको छ । यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ नेपालमा यस्तो अभ्यास एकदमै सीमित छ वा तदर्थ तवरमा यदाकदा हुने गरेको छ । वास्तवमा राजनीतिज्ञको मुख्य काम नै नीति निर्माण गर्नु हो तर कुनै पनि नीतिको तर्जुमा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य प्रमाणको आधारमा मात्र गरिनु पर्छ । यस्ता तथ्य प्रमाण जुटाइदिने र नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न विज्ञको सहयोग अनिवार्य मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ कर्मचारी अक्सर प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय काममा व्यस्त रहने हुनाले यसका लागि विषयगत विज्ञको सहयोग नै आवश्यक पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रमा यथास्थितिमा फरेबदल ल्याउने किसिमका नीतिहरूप्रति अक्सर विकर्षण रहने गर्छ भने कतिपय अवस्थामा विशेष स्वार्थ र सुविधाका लागि नीतिलाई तोडमरोड गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो कमजोरी त राजनीतिज्ञ र विज्ञमा पनि हुन सक्छ तर यो न्यून तहमा हुन सक्छ । यस्तो स्वार्थवश गरिने नीति निर्माणलाई रोक्न लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबै खाले सरोकारवालाको सहभागितामा पारदर्शी प्रव्रिmया अपनाउन जरुरी हुन्छ । अबको आवश्यकता विकासलाई जनताको प्रत्यक्ष हितमा हुने गरी दिगो र सर्वाङ्गीण बनाउन राजनीतिज्ञ र विज्ञको बलियो टिम बनाउने संस्थागत परिपाटी बसाल्न जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिज्ञमा विज्ञहरूप्रति फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्ने बुझाइको विकास र विज्ञहरूले पनि विकासका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा समस्याको सम्बोधनका लागि रचनात्मक संवाद चलाउनु पर्छ । शिक्षा र प्रविधिको विस्तारले विगतमा जस्तो विषयगत विज्ञहरूको अभाव हामीकहाँ छैन । देश तथा विदेशबाट समेत दीक्षित भएका, कतिपय विषयमा त विश्वस्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विज्ञहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि यससम्बन्धी भरपर्दो तथ्याङ्क राख्ने र देशका लागि चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने अति जरुरी काम नै हामीकहाँ हुन सकिरहेको छैन । माथि उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै देश र समाजको समग्र विकासका लागि राजनीतिज्ञ र विषयगत विज्ञको सशक्त टिम बनाएर परिचालन हुने संस्थागत पद्धति सङ्घीय प्रणालीका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा विकास गर्न जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो विकास देश र जनताको आवश्यकता अनुरूप जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी प्रभावकारी नहुने विगतकै निरन्तरता रहिरहने छ । अबको आवश्यकता विगतबाट पाठ सिकेर राजनीतिज्ञ र विज्ञको सही तवरमा परिचालन हुने नयाँ मोडेल सुरु गर्नु हो । यसका लागि राजनीतिज्ञको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहन्छ भने विज्ञको सकारात्मक र रचानात्मक सहयोगी भूमिका आवश्यक हुन्छ । 