थिति र नीतिका आगामी दिन
क्यामराका फ्ल्यासलाइटले उज्यालो बनेको त्यो साँझको ७ बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ढोकामा सबै कर्मचारी स्वागतार्थ उभिनुभएको दृश्य अझै सम्झन्छु । जनताको माझ जनप्रतिनिधिका रूपमा आइपुगेपछिका नौला अनुभवको शृंखलामा एउटा थप जिम्मेवारी थियो । सांसद र मन्त्रीको काम भने निकै पृथक् हुने रहेछ ।
क्यामराका फ्ल्यासलाइटले उज्यालो बनेको त्यो साँझको ७ बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ढोकामा सबै कर्मचारी स्वागतार्थ उभिनुभएको दृश्य अझै सम्झन्छु । जनताको माझ जनप्रतिनिधिका रूपमा आइपुगेपछिका नौला अनुभवको शृंखलामा एउटा थप जिम्मेवारी थियो । सांसद र मन्त्रीको काम भने निकै पृथक् हुने रहेछ ।‘मन्त्री अभिमुखीकरण–भाग १’ भनेर सायदै कुनै मन्त्रीले तालिम प्राप्त गर्नुभयो होला । यसकारण मैले एउटा अभिमुखीकरणका लागि आग्रह गरेकी छु, जुन हरेक सांसद अर्थात् हुनेवाला मन्त्रीलाई दिइनुपर्छ । हामीलाई ‘के’ काम गर्ने भन्ने आइडिया हुन्छ तर ‘कसरी’ गर्ने भन्ने तौरतरिकाको ज्ञान अनुभवबाटै सिक्नुपर्छ । यस लेखमा शासकीय प्रणालीको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्दै छु । सुशासनका लागि पारदर्शिता, राजनीतिक नेतृत्व निर्माणका लागि अनुभवको हस्तान्तरण र हाम्रा यावत् समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने आशा जगाउन जरुरी छ । यही लेखमार्फत लोकतन्त्रमा अपरिहार्य नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा नागरिक र जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागितामूलक भूमिकाका लागि पनि आह्वान गर्दै छु । स्थायी सरकारमा सुधारमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काममा प्रवेश गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ बाँडफाँट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको भए पनि चित्तै नबुझेकाले घनीभूत छलफल गरेर, आफ्नो टिम बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना झल्किने गरी पुनर्लेखन नै गर्‍यौं ।बजेट बनाउने समयतालिका र प्रक्रियाबारे नयाँ मन्त्रीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण दिइएको भए प्रक्रिया केही सहज हुने थियो । यही क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेँ, बजेटमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी को–को र कहिले वैदेशिक भ्रमण वा काजमा जाँदै छन्, हेक्का राखेर योजना बनाउनुपर्ने रहेछ । कर्मचारी भ्रमणको तालिका नहेरी मैले केही कर्मचारीको भ्रमण स्वीकृत गरेछु, यो गल्ती भयो । तर यसबाट बजेट बनाउने प्रक्रियामा आफैं संलग्न भएर काम गर्ने अवसरले धेरै कुरा सिक्न पाएँ । एक मन्त्रीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाउनु र त्यसका लागि कानुनी धरातल बनाउनु रहेछ । बजेटमा ‘के गर्ने’ भन्ने निर्क्योल भइसकेको छ, अब हरेक मन्त्रालयले सोचेअनुरूप कार्यान्वयन ‘कसरी गर्ने’ भनेर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बनाउनुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्ने यो पुस्तिकाको ढाँचासमेत पुनर्विचार गरेर यसलाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्लेषणात्मक सूचकहरू राखेका छौं । पहिले शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रले मात्र बनाउने गरेको यो पुस्तिका यस वर्षदेखि हरेक निकायले असार २५ भित्र बनाइसक्नेछन् । यो सालको बजेट कार्यान्वयन हुने पहिलो दिनदेखि नै अर्को सालको बजेट निर्माणको तयारी हुनेछ । यसपालि के काम गर्न सकियो, के सकिएन र किन सकिएन बुझेर सरोकारवालासँगको समन्वयमा अर्को सालको बजेट तर्जुमा होस् । हरेक मन्त्री फेरिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमाथि नयाँ काम, सतही निर्देशन मात्र दिएर काम नहुने पक्का छ । ठूला सपना देखेर मात्र हुँदैन, योजनाअनुरूप काम हुनु महत्त्वपूर्ण छ । योजना निर्माणपूर्वको अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छ ।सर्वेक्षण कति जनासँग गरेको, विधि कुन हो, कुन भूगोलमा गरेको, समावेशिता, आर्थिक विविधताबारे ध्यान दिइएको थियो कि थिएन, बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा, ‘हामीले शिक्षकसँग बसेर यो छलफल गरेका हौं’ भन्दा सोध्नुपर्छ— संस्थागत विद्यालयका शिक्षकसँग मात्र छलफल हो कि सामुदायिक विद्यालयका पनि । यो प्रश्न नसोध्ने हो भने हामी जहिले एउटा समूहका लागि मात्र नीति बनाउँछौं । हरेक नेपालीले यो बुझ्न जरुरी छ कि हामीले एकदम विस्तृत रूपमा मसिनो गरी केलाएर काम गर्नुपर्छ । ठूलाठूला शब्द सबैले रटेका छौं तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ससाना कुराले नै ठूलो अर्थ राख्छ । समयमा बजेट खर्च भई प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने कारण खोज्दै जाँदा फेरि कर्मचारीमै ठोक्किने रहेछ । यसको कारण एकातिर राजनीतिक अस्थिरता हो, जसले कुनै पनि मन्त्रालयको प्राथमिकता र काम गर्ने तरिका वा संस्कृतिलाई स्थापित गर्न पर्याप्त समय दिँदैन । अर्कातिर कर्मचारीको ठप्प भएको वृत्तिविकास हो । कर्मचारीमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थुपार्नुअघि बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू पनि यही समाजका नै उपज हुन् ।अपवादबाहेक नेपालमा जनशक्तिबारे निजी क्षेत्रको जुन गुनासो छ, सरकारी कर्मचारीमा पनि अवस्था उस्तै हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन । बढुवाका लागि पनि कि वरिष्ठ हुनुपर्‍यो कि जाँच पास गर्नुपर्‍यो । राम्रो कार्यसम्पादन गर्नुले वृत्तिविकासमा केही भूमिका नखेल्ने भएकैले होला कर्मचारीहरू बढुवा जाँचको तयारीलाई कार्यालयको कामभन्दा बढी प्राथमिकता दिने रहेछन् । अझ जो कर्मचारीले धेरै र राम्रो काम गर्छ, उसैलाई झन् धेरै काम थपिने रहेछ । कर्मचारीतन्त्रसँग यत्तिको सामीप्यमा काम गरेको यो पहिलो अनुभव हो । संसारभरिकै कर्मचारीतन्त्रको चरित्र विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा समानता भेटिन्छ— ढिलासुस्ती । लाग्थ्यो, हामी आएपछि काम भटाभट हुन्छ । मन्त्री तयार भएपछि सबै सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर कतै कानुनको बाध्यता त कतै कर्मचारीको अभावले लक्ष्यमा पुग्न समय लाग्ने रहेछ । कतै तीन जनाको दरबन्दी भएको शाखामा दस जनाले गर्नुपर्ने काम हुन्छ, कतै महाशाखा हुनुपर्ने ठाउँमा शाखा मात्रै छ । कतै स्रोत परिचालनमा समस्या त कतै कार्यक्षमता अभाव ।विविध कारण आफैंले तय गरेको लक्ष्य पुग्न कठिनाइ आउने रहेछ । तर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यक्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा एकदेखि तीनमहिने अवधिका छोटा कोर्स सञ्चालन गर्दै छौं । मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्ने यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यमा हाम्रा कर्मचारीलाई चाहिने क्षमता अभिवृद्धि अब हामी गर्न सक्नेछौं । निर्णायक प्रशासनिक भूमिका बाहेकका कार्यमा चुस्तता बढाउने प्राविधिक लगायतका काममा हामी इन्टर्नहरूको पनि व्यवस्था गर्दै छौं ।मन्त्रीले ‘हुन्न’ भन्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक भेटघाट वा भनसुन, ‘आफ्ना’ हरूलाई हुन्न भन्न सकिएन भने कार्यकारी भूमिका परिणामविहीन हुने सम्भावना रहन्छ । आफूले हुन्न भन्दै गर्दा कर्मचारीले पनि विविध तरिकाले हुन्न भन्ने रहेछन् । प्रविधिको उपयोग र पारदर्शिता बढाऔंभन्दा ‘केटाकेटी पारा’ भनेर टार्न खोजेको भेटियो । राजनीतिक दलमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका ‘गुट’ को खेलोमा मन्त्रालयमा निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेका आर्थिक सुविधासमेत नलिने गरी मनोनीत विज्ञलाई ‘बाहिरिया’ भनेर समाचार लेखाइयो ।सरकारी संयन्त्रभित्रकै कर्मचारीलाई विज्ञका रूपमा ल्याउँदासमेत ‘तिम्रो लामो करिअर छ भाइ’ भनेर फिर्ता लगियो । एक्लो बनाउन प्रयास गरिने रहेछ । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रतिरोध गर्ने तरिका ‘गलाउन खोज्ने’ रहेछ । मन्त्रीको ‘निर्देशन’ खोज्ने तर निर्णयमा ‘भाषा मिलाउने’ भनेर झुलाउने वा आफूअनुकूल परिवर्तन गर्ने चलन रहेछ । कानुनका छिद्र र राजनीतिक नेतृत्वका सीमाको जानकारीलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो लाभ र सुरक्षामा प्रयोग गर्ने रहेछ । ‘सुझाव’ मन नपराउने र जवाफदेही हुने आग्रहलाई ‘कति दिन टिक्छ र ?’ भनेर टारिदिने प्रवृत्ति पनि रहेछ । मन्त्रालयमा प्रयोग हुने आदरार्थीको पनि वरीयताक्रम हुने रहेछ— जी, ज्यू, सर, साब, श्रीमान् । कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव भनौं वा युवापुस्ताको महिला भएकाले, सुरुमा मन्त्रालयमा भरोसा र विश्वासको जग बसाल्न समय लाग्यो । जब विश्वास दुईतर्फी हुन्छ, बल्ल काम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको यो स्वभाव विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको इमान र निष्ठाको क्षयीकरणको प्रतिक्रिया पनि रहेछ । ‘मन्त्री’ पदप्रति उहाँहरूको स्थापित धारणाको उपजका रूपमा मैले यी घटनालाई लिएकी छु, जुन परिवर्तन हुँदै गएको भान भएको छ । राजनीतिकर्मीको आवधिक चुनावबाट अनुमोदन भएजस्तै कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनप्रति जनताको सन्तुष्टि/असन्तुष्टिबारे पनि नियमित सर्वेक्षण आवश्यक छ । त्यस्तो सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड अपरिहार्य छ । एकचोटि लोक सेवा पास गरेपछि जिन्दगी आरामले कट्छ भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ । मैले केही कार्यशैली सुधार गरेकी छु । एकैपटकमा धेरै काम थुपार्न बन्द गरेकी छु । कर्मचारीको अनुभव र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै चरणबद्ध कामको प्रस्ताव राख्न थालेकी छु । मेरै टिमले ‘तपाईंको कुरा अलि बुझिएन, सरल विश्लेषण चाहियो’ भन्ने कुरा मनन गरेकी छु । मुख्यतः हामीले गर्नुपर्ने कामको कारण र आधार उहाँहरूलाई बुझाउने गरेकी छु । बजेट बनाउने क्रममा ‘राजनीतिक दबाब आयो’ भन्दा मैले उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिकाबारे याद दिलाएँ ‘तपाईं पहिला नेपाली हो र त्यसपछि मात्र कर्मचारी’ भनेर । म आफू मन्त्री/सांसदभन्दा पहिले नेपाली हुनुको जिम्मेवारीबोधले काम गर्छॅ । देश विकासमा सबैभन्दा मुख्य भूमिकामा स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ । कस्तो थिति बसाउने ?सय दिनमा मैले गरेका हरेक निर्णय वा नयाँ अवधारणाका पछाडि कम्तीमा बीस जनाको देन होला र त्यसको कार्यान्वयनमा कम्तीमा हजार जनाको संलग्नता । यसकारण यहाँ नायक होइन थिति चाहिएको छ । मलाई सांसद, शुभेच्छुक र नागरिकबाट चाहिएको सहयोग त नीति निर्माणमा हो । सांसद नीति निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन प्रत्यायोजित विधायनको दायरा र प्रक्रिया विधेयकमै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले राम्रो सारवान कानुन बनायो भने कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाउन सरल हुन्छ ।मन्त्रीको धेरै समय सदनमा विधेयक पेस गर्ने, प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनेमा लाग्ने रहेछ । कानुन तर्जुमाको अन्तिम चरणमा बन्ने कार्यविधिले कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्ने ढाँचा दिने र सरोकारवालाबीच समन्वयको संरचना बनाउने भएकाले यी महत्त्वपूर्ण काम रहेछन् । कार्यकारिणीको मुख्य काम भनेकै विधायिकी मनसायको कार्यान्वयन हो । आगामी दिनमा कार्यकारिणीले बनाएका निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावली, मापदण्ड विधायिकीले बनाएको ऐनबमोजिम छ कि छैन, जनतासमक्ष पुगेको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्नेछु । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका कारण मलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । समग्र देश नै मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो र म दलको मन्त्री नभई राष्ट्रको मन्त्री हुँ भन्नेमा स्पष्ट छु । तर एक जना मात्रैले केही पनि सम्भव छैन । समाजमा क्रान्ति नेताले ल्याउने होइन, समाजले नै ल्याउने हो । नेता त केवल मार्गदर्शक मात्र हुन् तर नागरिकको जिम्मेवारी र शक्ति सबैभन्दा ठूलो छ ।जनताको आवाज बोल्नेसँगै जनप्रतिनिधिले समाधानका उपाय पनि सोच्नुपर्छ । नागरिकले पनि नेतृत्वलाई प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । प्रक्रिया स्पष्ट नभएको ठाउँमा अनुमानायोग्य प्रक्रियाको माग गर्नुपर्छ अनि मात्र भनसुनको चलन बन्द हुन्छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै प्रक्रियामा बृहत् जनसहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्रै सर्वस्वीकार्य हुन्छ । त्यसले जनअपेक्षासँग तालमेल नभएका कानुन अद्यावधिक वा परिमार्जन गर्न सहज हुन्छ । सय दिनका काम प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा नै केन्द्रित छन् । विधिको स्थापनामै केन्द्रित छन् । अहिलेसम्म हामीले राजनीतिको प्राथमिकतामा शिक्षालाई राख्न सकेका रहेनछौं । देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारको जिम्मेवारी लिएका रहेनछौं । तर, अहिले म स्पष्ट भएँ— हाम्रा समस्याको समाधान सम्भव छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सकिन्छ । चारवर्षे कोर्स चार वर्षमै सम्पन्न गर्न सम्भव छ । बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढेर संसार जित्ने व्यक्ति बन्न सम्भव छ । विद्यार्थीलाई सानैदेखि मार्गनिर्देश गरेर संसारकै अब्बल व्यक्ति बनाउन सम्भव छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि तालिमको गुणस्तर बढाएर नेपालमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमै आविष्कार भएका प्रविधिले विश्व हाँक्ने बनाउन सकिन्छ । आजको भोलि नहोला, समय लाग्छ तर पक्कै हुनेछ । तपाईं–हामीले गरेरै छाड्नेछौं । नयाँ नेपालको अभिभारा, शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण कुनै नेता एक्लैको हैन, समाजको हो । तपाईं, मेरो, पालिकाको, प्रदेशको, मन्त्रालयको, हामी सबैको हो । सँगै काम गरौँ । शिक्षा क्षेत्र सुधारौं ।