साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत
साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त पोखरेलले छ महिना समय बाँकी हुँदा तीन साताअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन ९ गते  । साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त पोखरेलले छ महिना समय बाँकी हुँदा तीन साताअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको उत्तराधिकार पुरानो सो संस्थाको आर्थिक दुरावस्था सुधार्न थालिएका प्रयास पर्याप्त नभएको स्विकार्दै महाप्रबन्धक पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको र नयाँ कार्यविधि बनाएर अर्को महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभयो ।हाल सो संस्थामा रु ५० करोड नेपाल सरकारको ऋण रहेकामा उक्त ऋणलाई शेयरमा परिणत गरिएको छ भने विगत र वर्तमानका कर्मचारीको तलब सुविधालगायत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु १२ करोड रहेको छ । अध्यक्ष डा सुब्बाले सञ्चालक समितिले नीतिगत र संस्थालाई काममा परेको असुविधा फुकाउने गरेको र मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी महाप्रबन्धक र कर्मचारीको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “विगतका सञ्चालक समितिका कारण संस्था डुब्दै गयो । नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी खोस्यो । कम्तीमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणको जिम्मा मात्रै दिइएको भए संस्थाले घाटा पूर्ति गर्दै जान्थ्यो ।पोखरेलले संस्थाले चाहेअनुसारको गति लिने वातावरण नभएको र सुधारका काम थालनी भए पनि त्यसले मात्रै थेग्न नसकिएकाले आफैसँग असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा दिएको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा नौ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण हुन थालेको र सम्बन्धित लेखकहरूले पाँच सयप्रति पुस्तक खरिद गर्ने गरी सहकार्य सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।सो प्रकाशनको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र तीन सदस्य शेयर सदस्यमध्येबाट निर्वाचित हुन्छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरू पदेन सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ सदस्य रहेका छन् । रासस 