खोमेनीको ताज कति सुरक्षित ?
‘महिला, जीवन र स्वतन्त्रता ।’ 
इरानी महिलाहरूले शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि समानताका लागि उठाइरहेको यो आवाज अढाई महिनायता भने निकै बुलन्द बनेको छ । कारण, हिजाबसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आरोपमा धार्मिक प्रहरीद्वारा पक्राउ परेकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको रहस्यमय मृत्यु । 
काठमाडौँ — ‘महिला, जीवन र स्वतन्त्रता ।’ इरानी महिलाहरूले शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि समानताका लागि उठाइरहेको यो आवाज अढाई महिनायता भने निकै बुलन्द बनेको छ । कारण, हिजाबसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आरोपमा धार्मिक प्रहरीद्वारा पक्राउ परेकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको रहस्यमय मृत्यु । सेप्टेम्बर १३ मा कुर्दिस्तानस्थित आफ्नो घरबाट इरानी राजधानी तेहरान जाने क्रममा पक्राउ परेकी अमिनीको तीन दिनपछि हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–इ–इरसाद’ ले हिजाबसम्बन्धी नियमको प्रशिक्षणका क्रममा हृदयाघात भएका कारण उनले ज्यान गुमाएको बताएको थियो । तर उनको पारिवारले भने पक्राउ पर्नुअघि अमिनीमा कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएको र प्रहरी ज्यादतीका कारण ज्यान गुमाएको बताएपछि इरानी महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । पक्राउपछि अमिनीलाई प्रहरीले भ्यानमा राखेको र टाउकोलगायत संवेदनशील अंगमा कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । उनका बुबा अमजादले ‘मृत्युपछि अमिनीको अनुहार र खुट्टा मात्र देखिने गरी शव दाहसंस्कारका लागि तयार गरेर राखिएको र आफूलाई हेर्न पनि नदिइएको’ बताएका थिए । उक्त जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएपछि भने इरानी महिलाले प्रदर्शन चर्काएका हुन् । तेहरानमा सेप्टेम्बर १८ मा सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्ला दिन सबैजसो प्रमुख सहरमा फैलिइसकेको छ । ३१ प्रान्तका १६० सहरमा प्रदर्शन जारी छन्, तर अधिकारीहरूले विदेशी शत्रुको उक्साहटमा प्रदर्शन भएका बताउँदै आएका छन् । प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी फौजले गरेको चरम दमनका क्रममा करिब ५ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कम्तीमा १८ हजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमध्ये ७० जना पत्रकार छन् । जसका कारण प्रदर्शनको वास्तविक तस्बिर अझै प्रस्ट हुन नसकेको जनाइएको छ । पछिल्ला दिन इरानमा फैलिएको विरोध प्रदर्शन अन्य देशमा समेत विस्तार भएको छ । कतारको राजधानी दोहामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका क्रममा रंगशालाबाहिर दर्जनौं मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘महिला, जीवन र स्वतन्त्रता’ नारा लेखिएका टिसर्ट लगाएर ‘उनको नाम महसा अमिनी’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।त्यसैगरी, फ्रान्सको राजधानी पेरिस, तुलुज, लियों, मासेई, जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट, कोलोन र बर्लिन, इटालीको रोम र मिलान, स्पेनको बार्सिलोनालगायत दर्जनौं सहरका स्थानीयले समेत सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले नारामा महिलामाथि हुने अत्याचारको अन्त्यसँगै इरानी जनताले वास्तविक स्वतन्त्रता चाहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, बेलायतको लन्डन, स्विडेनको स्टकहोमलगायत दर्जनौं सहरमा पनि हजारौंले विरोध प्रदर्शन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानी महिलाले लामो समयदेखि नरुचाएको हिजाब कानुन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–ए–इरसाद’ को ज्यादती, अपमान र दण्ड सजायका कारण पनि अमिनीको मृत्युपछि प्रदर्शन अझ चर्केको हो । महिलाहरूले सार्वजनिक स्थानमा अनुहार र हातबाहेक सबै अंग ढाक्नुपर्ने नियमको उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।महिलाहरूको अगुवाइमा सुरु प्रदर्शनमा पछिल्लो समय पुरुषले पनि साथ दिएका छन् । उनीहरूले इरानको कठोर धार्मिक कानुन खारेजीको माग चर्कोसँग उठाएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव अन्त्यको समेत आवाज उठेको छ । विरोधका क्रममा महिलाहरूले सार्वजनिक स्थलमा कपाल काट्ने र हिजाब जलाउने गरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक तस्बिर तथा भिडियोहरूमा देखिन्छ । त्यसका साथै, इरानी शासक वर्ग, देशको आर्थिक अवस्था र भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि चर्को आवाज उठेको छ । प्रदर्शनकारीले इरानको शासन प्रणालीको केन्द्रमा रहेका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खोमेनीप्रति लक्षित गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । खोमेनीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका मोज्ताबाविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिएका छन् ।८३ वर्षीय खोमेनी पछिल्लो समय बिरामी छन् । गत सेप्टेम्बरमा देशव्यापी प्रदर्शन चर्केसँगै खोमेनीले सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने उनका समर्थकहरूको आशा थियो । तर प्रोष्टेट क्यान्सरबाट पीडित खोमेनीले महिलाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबारे हालसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।सन् १९८९ मा इरानको सर्वोच्च नेता बनेका खोमेनी विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिगत क्षमताका कारण देशभित्र निर्णायक भूमिकामा रहन सफल भएका हुन् । तर पछिल्लो समय चर्केको आन्दोलन, त्यसप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको समर्थन र देशमा व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र बिग्रदो आर्थिक अवस्थाका कारण भने उनको पद धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । विगतका वर्षमा फाट्टफुट्ट विरोध प्रदर्शन हुने गरे पनि यस पटक आर्थिक संकटले प्रदर्शनकारी थप रुष्ट बनेको देखिएको छ । परमाणु कार्यक्रमको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले कठोर प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत तेल बिक्री गर्न पाएको छैन । त्यसमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरवस्थाका कारण लामो समयदेखि इरानीहरूले महँगी, बेरोजगारी र खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्न बाध्य छन् । तर सरकारले भने प्रदर्शनकारीका मागको बेवास्ता गर्दैर् दमनको नीति अख्तियार गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक दृश्यहरूमा ठूलो संख्यामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीलाई गोली तथा पानीको फोहोरा प्रहार गरेको देखिन्छ । अधिकांश सहरमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ । इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले प्रदर्शनलाई ‘देशद्रोही कार्य’ को संज्ञा दिँदै विरोधमा संलग्नलाई पाठ सिकाउनुपर्ने चेतावनी दिने गरेको छ । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले इरानको गणतान्त्रिक र इस्लामिक आधारस्तम्भमाथि प्रहार भएको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई कडा चेतावनी दिँदै आएका छन् । प्रदर्शन दमन गर्ने नीति लिएको इरानले सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ । २३ वर्षीय मजिद्रेजा रनभार्डलाई सोमबार मसाद सहरमा सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको इरानी न्यायालयले जनाएको छ ।बासिज अर्धसैनिक फौजका दुई सदस्यलाई चक्कु प्रहार गरेका उनलाई इरानको एक अदालतले ‘ईश्वरविरुद्ध दुश्मनी गरेको’ अभियोगमा दोषी ठहर गरेको बीबीसीले जनाएको छ । रनभार्डलाई पक्राउ परेको २३ दिनमा मृत्युदण्ड दिइएको हो । मानवअधिकारवादी समूहले ‘न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी उनलाई दोषी ठहर गरिएको’ बताएको छ । उनको मृत्युदण्डबारे परिवारलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पछि अन्तिम संस्कार गरिएको स्थान देखाइएको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि गत बिहीबार ‘मोहरेबह’ रेभोलुसनरी अदालतले दोषी ठहर गरेका मोहसिन शेकारीलाई पनि फाँसी दिइएको थियो । उनीमाथि गत सेप्टेम्बरमा तेहरानको मुख्य सडक अवरुद्ध गरेको र अर्धसैनिक बलका सदस्यलाई छुरा प्रहार गरेको अभियोग लगाइएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड यो पहिलो घटना थियो ।‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मृत्युदण्डविरुद्ध तत्काल र सशक्त प्रतिक्रिया नजनाए’ प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक फाँसी हुन सक्ने मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । इरान मानवअधिकार संस्थाले दुवै जनालाई सोधपुछ र अन्य कानुनी कारबाहीका क्रममा कानुन व्यवसायीसँग पहुँच नदिइएको जनाएको छ । ‘छानबिनका क्रममा प्रदर्शनकारीलाई कानुन व्यवसायीसँग पहुँच दिइएन । शारीरिक र मानसिक यातना दिइयो,’ नर्वेस्थित इरान मानवअधिकारका निर्देशक महमुद अमिरी–मोगादमले भने । रिभोलुसनरी अदालतले ‘ईश्वरविरुद्ध दुश्मनी गरेको’ र ‘पृथ्वीमा भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा १० प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । उनीहरूको परिचय भने हालसम्म गोप्य राखिएको छ । मानवअधिकारवादी संस्था एनेस्टी इन्टरनेसनलले जनविद्रोहलाई दबाउन र आममानिसमा त्रास सिर्जना गर्न नियोजित रूपमा मृत्युदण्डको सजाय दिइएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले इरानमा मृत्युदण्डको सिलसिलामा डरलाग्दो गरी वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । इरानले सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी एक वर्षमा ४ सय जनाभन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ । इरानमा पछिल्लो समय चर्किएको प्रदर्शन भने सन् २०१९ यताकै ठूलो हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्ने क्रममा १ हजार ५ सय जना मारिएका थिए । आन्दोलनलाई इरानको इतिहासकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण मानिन्छ ।चर्कंदै गएको विरोध प्रदर्शन मत्थर पार्न इरानले केही सुधार गर्ने सन्देश पनि दिएको छ । इरान सरकारले धार्मिक प्रहरी खारेज गरेको र हिजाबसम्बन्धी कानुनमा हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा संसद् र न्यायपालिका दुवैले यसबारे आवश्यक काम गरिरहेका छन्,’ इरानी महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जफर मोन्टाजेरीले समाचार संस्था एएफपीसँग भनेका छन् । यद्यपि, उनले कानुनमा के कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन् । यसबारे गृहकार्य गरिरहेको टोलीले बुधबार संसद्को सांस्कृतिक आयोगसँग छलफल गर्ने उनले बताए । हिजाब मुस्लिम महिलाहरूले परम्परागत रूपमा टाउको ढाक्न प्रयोग गर्ने वस्त्र हो । टाउकादेखि घाँटी हुँदै छातीसम्म छोपिन्छ, तर अनुहार भने खुला रहन्छ । अरबी शब्द ‘हिजाब’ को अर्थ अवरोध हो । इरानले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि हिजाब कानुन लागू गरेको हो । त्यसयता इरानी महिला घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउँदै आएका छन् । इरान घुम्न जाने अन्य देशका नागरिकले पनि त्यहाँका महिलाले जसरी हिजाब लगाउनुपर्ने नियम छ ।इस्लामिक कानुनअनुसार महिलाले घरबाहिर निस्कँदा आफ्नो अनुहार र हात (नाडीसम्म) बाहेक सम्पूर्ण अंग छोप्नुपर्छ । यथार्थमा भने यो नियम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन । यद्यपि, केही महिलाले भने यो कानुनको पालना गर्ने गरेका छन् । इरानमा यो कानुन लागू गरिएसँगै महिलाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । त्यसयता उनीहरूले पटकपटक उक्त कानुनको सार्वजनिक रूपमा विरोधसमेत गर्दै आएका छन् । बासिज अर्धसैनिकले सहयोग गर्ने धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–ए–इरसाद’ ले हिजाबसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसले तोकिएको नियमअनुसार हिजाबको प्रयोग भए/नभएको हेर्ने, महिलाले आफ्नो केश तथा शरीर ढाके/नढाकेको हेर्ने र शृंगारका सामग्रीको प्रयोगलाई दुरुत्साहन गर्ने काम गर्छ । हिजाबको प्रयोग सही तरिकाले नभएको खण्डमा चेतावनी दिने, जरिवाना लिने र पक्राउसमेत गर्नका लागि गस्त–इ–इरसादलाई गठन गरिएको थियो । तर हालैको सुधारअन्तर्गत केही समयपछि उक्त फौजले ती काम गर्न नपाउने बताइएको छ । त्यसको साटो ७ हजार सादा पोसाकका धार्मिक प्रहरीले हिजाबसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने महिलाका विषयमा प्रहरीलाई जानकारी दिनेछन् । पछिल्लो समय खासगरी सहरी धनी वर्गका महिलाले हिजाबसम्बन्धी नियम पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइन्छ । त्यस्ता महिलाले उक्त नियमलाई आंशिक रूपमा उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरूले सम्भव भएसम्म टाउकाको पछाडिपट्टि मात्र हिजाब लगाउने तथा गर्मीयाममा खुला राख्ने गर्छन् । इरानमा जस्तै साउदी अरब, मलेसिया, सुडान लगायतका देशमा पनि धार्मिक प्रहरीको व्यवस्था छ । अधिकारको माग गर्दै इरानी महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन चर्काएको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् १९७९ को इस्लामिक विद्रोहयता नै इरानी महिलाले हिजाब कानुनलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । सन् १९०६ देखि १९११ सम्म चलेको संवैधानिक क्रान्तिका क्रममा परिवर्तन र इरानको संसद् गठनका लागि महिलाहरूले चर्को आवाज उठाएका थिए । तर उनीहरूलाई राजनीतिक लगायत अधिकारी दिने मामिलामा भने इस्लामिक गणतन्त्र अनुदार बन्दै गयो ।त्यसपछि पनि महिलाहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सन् १९३३ मा रेजा शाह पहल्भी सरकारले महिला संघको विघटन गरिदिएको थियो । पछि फेरि संगठित बनेका महिलाहरूको सक्रियतामा सन् १९६२ देखि १९७८ सम्म भने महिलालाई केही अधिकार दिइएको थियो । जस्तै : १९६३ मा दिइएको मताधिकार, सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्न पाउने अधिकार र १९७५ मा कानुनी रूपमा दिइएको सम्बन्धविच्छेद तथा हिरासतसम्बन्धी अधिकार । सन् १९७९ को इस्लामिक आन्दोलनपछि भने महिलाका अधिकार थप कुण्ठित भए । त्यसयता इरानी महिलाले आफ्ना अधिकारको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सन् २०१७ मा एक महिलाले इरानी राजधानी तेहरानको मध्यभागमा हिजाब निकालेर लाठीमा राखेर हल्लाएपछि यसले अभियानकै रूप लिएको हो । पछिल्लो अढाई महिनायता महिलाको अगुवाइमा चर्केको आन्दोलनले पनि उनीहरूका अधिकार स्थापित हुने/नहुने यकिन छैन । तर निश्चय नै यो दमनको विरुद्ध र न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा उठान गरिएको अभूतपूर्व आवाज हो । जुन इरानी नेतृत्वले ढिलो या चाँडो सुन्नुको विकल्प छैन । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)