पन्ध्राैँ पञ्चवर्षीय योजनाले अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेन
कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आर्थिक सामाजिक प्रतिकूलताका कारण १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको (२०८१/८२–२०८५/८६) तयारीमा जु्टेको छ । आगामी माघसम्ममा मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरी थालिएका आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामार्फत आर्थिक सामाजिक रूपमा अग्रगामी योजना, संरचनागत परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोगमा बढी जोड दिइने आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ, असार १३ गते । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आर्थिक सामाजिक प्रतिकूलताका कारण १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको (२०८१/८२–२०८५/८६) तयारीमा जु्टेको छ । आगामी माघसम्ममा मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरी थालिएका आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामार्फत आर्थिक सामाजिक रूपमा अग्रगामी योजना, संरचनागत परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोगमा बढी जोड दिइने आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्रकारसँग गरिएको छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी योजनालाई परिणाममुखी यथार्थपरक र प्रगतिशील प्रकृतिको बनाउने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकले हालसम्म जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र पानीको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले उपयुक्त लाभ प्राप्त गर्न नपाएको उहाँले भन्नुभयो । “भुटान, भारत तथा इटालीले यस्ता साधनस्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत लाभ लिइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा चाहिँ त्यस्ता चिज छुनै हुन्न भन्ने गरी कुरा हुन्छ । प्रकृतिलाई असर नगरी विवेकशील भएर लाभहरू ग्रहण गर्नु पर्छ ।” आगामी आवधिक योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य र विकाशशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड–१९ र युक्रेन–रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या चिन्ने अवस्था ल्याएको भन्दै त्यसैबाट पाठ सिकेर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र सार्थक परियोजना विकासमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।उपाध्यक्ष श्रेष्ठले परियोजना बैङ्कको अवधारणा आयोजना वर्गीकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यविधि पास भएपछि योजना बैङ्क र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना तेहोरो हुने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो । कार्यव्रmममा आयोगका सचिव डा. तोयानाराण ज्ञवालीले नेपालले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा अहिले दैनिक चार अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भोग्नु परेको भन्दै अबको आवधिक योजना उत्पादन प्रवर्धन र आयात नियन्त्रणमा ध्यान दिने बताउनुभयो ।कार्यव्रmममा सहभागी विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले आयोगले कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि महत्वाकाङ्क्षा बोकेको तर कार्यान्वयनको धरातल नभएको योजना नीति निर्धारण गर्दा आवधिक योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठेको औँल्याएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमाथिको निर्भरता जस्ता अनिच्छित आधारमा बढ्न थालेको भन्दै त्यसबाट रूपान्तरण गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारका आवश्यकता रहेको औँल्याइयो । त्यसै गरी कृषिक्षेत्र जस्तो आमजनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने क्षेत्रलाई थप बिग्रन नदिन कृषिकर्मका सबै चव्रmलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने गरी स्थापित गर्ने योजना ल्याउनु आयोगलाई सुझाइएको थियो ।आयोगले गत जेठको अन्तिम साताबाट यसको तयारी थालेको थियो । यसका लागि आयोगले निर्देशक समिति, विषयगत समिति तथा प्राविधिक समिति गठन गरी विभिन्न तयारीका काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।  