सुशासन नभई विकास र आर्थिक समृद्धिमा परिणाम निकाल्न सकिदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले  नेपालमा विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व सर्त भएको बताएका छन् । उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा सकारात्मक काम भएको बताए ।
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व सर्त भएको बताएका छन् । उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा सकारात्मक काम भएको बताए ।नेपाल हस्तकला महासंघको शनिबार शनिबार ललितपुरमा आयोजित ४३औँ वार्षिक साधारण सभामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक सुशासन कायम गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । 'राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछि हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छौं । यो राजनीतिक अधिकार सँगसँगै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा पनि केही न केही सकारात्मक काम गरेका छौं,' उनले भने, 'विकास र आर्थिक क्रियाकलापको तीव्रतालाई हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सुशासन त्यसको पूर्वशर्त हुन पुगेको छ । सुशासन बिना पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न, परिणाम निकाल्न सक्दैनौं । त्यसकारण सुशासन र समृद्धि एक अर्कासँग अत्यन्तै जोडिएको छ ।'उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित जनतालाई समयमै सहज ढंगले सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको काम भएको बताए । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जनताले आर्थिक समृद्धि र विकासको अपेक्षा राखेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।मुलुकमै युवाहरूलाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै 'सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय' लाई मूल नारा मानेर अगाडि बढिरहेको बताए ।परिवर्तनपछि जनताको अपेक्षा र वर्तमान आवश्यकताअनुसार विकास र समृद्धिको गतिलाई समान रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो । राज्यले विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल हस्तकला महासंघले हस्तकलाका सामग्री निर्यात र विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने नयाँ मन्त्रालय थप्ने भन्दा पनि विभाग गठन गर्नसकिने धारणा राखे । उनले बरु अहिले भएका मन्त्रालयकै संख्या घटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 