निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन विधेयक प्रस्ताव
सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलनपूर्व अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकमा सरकारले नदीजन्य र निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन गर्नुअघि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमार्फत सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रबाट उत्खनन र सङ्कलन गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अनुमति व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले लिन पाउने छन् । अनुमतिपत्र स्थानीय तहबाट जारी हुने छ ।
काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलनपूर्व अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकमा सरकारले नदीजन्य र निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन गर्नुअघि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमार्फत सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रबाट उत्खनन र सङ्कलन गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अनुमति व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले लिन पाउने छन् । अनुमतिपत्र स्थानीय तहबाट जारी हुने छ । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन र नियमनको नीतिगतबाहेकका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । पहिचान गरिएका क्षेत्रको संरक्षण, उत्खनन, बिक्री, शुल्कलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर शुल्क बाँडफाँट भने तीनै तहबिच हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान भने नेपाल सरकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्षेत्र पहिचानअघि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर चुरे क्षेत्र वा तोकिएको दुरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलाई पहिचानको सूचीमा राख्न पाइने छैन । रामसार तथा वनस्पति उद्यान क्षेत्रलाई पनि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने छैन । विपत् व्यवस्थापन, जोखिम निवारण र न्यूनीकरणका लागि चुरे क्षेत्रबाट पनि निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन सङ्कलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले निर्धारण गर्ने मापदण्ड र सर्तका आधारमा उत्खनन गर्न पाइने छ । पहिचान भएका क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार पनि पाएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रमा भने खनिज पदार्थको संरक्षणको दायित्व प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार नै हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका खनिज क्षेत्रको संरक्षणको अधिकार सङ्घीय सरकारलाई नै हुने छ । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहहरूको हुने छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सङ्कलन र बिक्रीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुने छ । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले स्वीकृत दिएको हदसम्म मात्र सङ्कलनको अधिकार हुने छ । यस्तो कार्ययोजना स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पारित हुनुपर्ने छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा संयुक्त संयन्त्रले नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन र बिक्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तवित विधेयकमा छ । यसरी बिक्री गर्दा उत्खनन परिमाणसमेत सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने छ । सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, अन्य मानवनिर्मित भौतिक संरचना रहेका क्षेत्रमा भने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने छैन । निर्माणमुखी सामग्रीको ढुवानीको भारवहन क्षमता तोक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सडक पूर्वाधारको अवस्था हेरेर क्षमता तोक्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । तर यस्तो क्षमता तोक्ने अधिकार कसलाई हुने भन्नेमा विधेयक मौन छ । क्रसर प्रदेशमा दर्ता हुनेप्रस्तावित विधेयकले क्रसर उद्योलाई प्रदेश मातहतमा दर्ताको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । हाल अनुमतिसहित र अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसरलाई प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र प्रदेशमा दर्ता गर्न दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । तर हाल सङ्घीय कानुनबमोजिम दर्ता भएका क्रसरले पुनः दर्ता गर्न नपर्ने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिमा दर्ता नहुने उद्योगलाई दसदेखि २५ लाखसम्म जरिबाना र बन्दको समेत निर्णय प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने छ । क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विधेयकले मापदण्ड तोकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसरले कानुन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । हाल कायम रहेको क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेलाई स्थानान्तरणको सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । निर्माणजन्य सामग्रीको रोयल्टी उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई हुने छ । सेवा शुल्क लिने अधिकार पनि प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । नदीजन्य सामग्री बिक्री तथा अन्य करबापतको रकमको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हुने गरी बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । यस्तो बाँडफाँटअघि दस प्रतिशत रकम स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन खर्च र अनुगमन खर्च छुट्याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलामा थुप्रिएका नदीजन्य सामग्री बिक्रीको रकम भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नै बाँडफाँट हुने छ । भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोक्ने पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । 