आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी
अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड आवरणमा कोभिड तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारण देखिए पनि मूलभूत रूपमा यो नेपालकै आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान भेट्न सकिँदैन । चुनौतीका विषयहरू संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नुपर्छ । अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेछ । आगामी सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उनै हुन् र उपाय भनेको आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक विकास गर्नु हो । यसै क्रममा राज्यले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरेर क्रमिक रूपले अत्यधिक परनिर्भतालाई घटाउँदै र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्दै सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यो रणनीतिलाई सरल तरिकाले बुझाउन अंग्रेजी अक्षर ‘ए’ देखि ‘जी’ सम्म निम्नानुसार सूचीबद्ध गरिएको छ—(ए) एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसन (कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण)कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति अवलम्बन गर्दै सन् २०३० सम्म चामल, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीजस्ता प्रमुख पाँच कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषिप्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वयं अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुनु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । सन् १९७० को दशकसम्म निर्यात हुने धान चामल गत वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात हुँदा आठौं आयात हुने वस्तु भएको छ । आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन देशभित्रै गर्न सकिन्छ । सिँचाइ तथा भण्डारणजस्ता कृषिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, समयमै पर्याप्त रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजनको उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, वित्तीय तथा बजारको सहज पहुँच र अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडलको उच्चतम तथा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्रमै सो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाई कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबैभन्दा प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सार्वजनिक नीति हुनेछ । (बी) बंगलादेशसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्वभारतका कारण सार्कको प्रासंगिकता हराउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई भारत र चीनपछि तेस्रो रणनीतिक छिमेकी राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । भारतसँगको बढ्दो रणनीतिक निकटता, नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग, वैदेशिक श्रम आपूर्तिको स्रोत, पर्यटकको सम्भावना र पारवहनको सुविधाजस्ता कारणले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरका आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुनेछ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । बंगलादेशले सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठवटा राज्यसहित म्यान्मारसम्म सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसकारण बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतासाथ सुदृढ र विस्तारित बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ । (सी) कार्बन ट्रेड (कार्बन व्यापार)कार्बन व्यापारबाट राज्यले लाभ लिने रणनीति तय गरी सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ । सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेन्ट भन्ने संस्थासँग करिब ३४.५ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यी दुई आशयपत्रमा प्रतिटन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दस डलरको दरले सहमति गरिएको छ । यद्यपि आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रस्तावित गरेको ७० डलर प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजारमूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अर्ब डलर हुने थियो । गत वर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अर्ब डलर भएको सन्दर्भमा उक्त रकम महत्त्वपूर्ण हो । कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । यो रणनीति तौल र सीमारहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सन् २०४५ सम्म खुद शून्य (नेट जिरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै पाउन सकिने प्रशस्त आधार छन् । सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगको पहुँचमा पुर्‍याउन सके, शतप्रतिशत उद्योगले विद्युत्को प्रयोग गरे र अहिलेकै गतिमा वनजंगल विस्तार हुँदै गए सन् २०४५ अगावै खुद कार्बन ऋणात्मक भएर मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । त्यसैले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्बन व्यापारबाट बृहत् लाभ लिने रणनीति अपनाउनुपर्छ । (डी) डिजिटल कनेक्टिभिटीभारत र चीनजस्ता ठूला तर अनुदार छिमेकीद्वारा घेरिएको नेपालले तौलरहित र सीमारहित सेवामार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ । राज्यले सो सम्बन्धी पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आय आर्जनका लागि लामो समय प्रवासिँदा घरपरिवारबाट टाढिनुपर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत, उपभोगबाट हुने योगदानबाट वञ्चित हुनुपर्दाको आर्थिक लागत र नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको राजनीतिक लागत दूरगामी प्रकृतिका हुन् । त्यसैले नेपाललाई श्रम निर्यातमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमिक रूपले घटाउँदै सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । सेवा निर्यातमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत मुलुकलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोड्ने रणनीति नै हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ । (ई) एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन (शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण)शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी विद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्) सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समग्र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । एकातिर अधिकांश शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सीप र क्षमता छैन भने, अर्कातिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषयहरूको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार नभएसम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतीकरणबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म अरू दुई दशकपछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छोड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहिरहनेछ । मुलुक विप्रेषणमै आश्रित हुनेछ, अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउँदै जानेछ र आयातमा परनिर्भर भैरहनेछ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी मुलुकलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । (एफ) फ्याक्टर इन्डाउमेन्ट (स्थानीय स्रोत)हाम्रो औद्योगिकीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनुपर्छ जसका लागि स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो औद्योगिकीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ । गत दस वर्षमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मनिर्भरता र रूपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्वोत्तम उदाहरण हो । पानी, वनजंगल, खनिज अनि देशैभरि फैलिएका पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रो औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन् । हाम्रो औद्योगिकीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै विशेषता र विशिष्टताभित्र खोज्नुपर्छ । राज्यले अनेक सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, रोजगारी प्रायः विदेशीले पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले अत्यन्त कम मूल्य अभिवृद्धि हुने र विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ । भारत, बंगलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकाले जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ न त स्वदेशीले नै लगानी गर्छन् । त्यसैले कम्तीमा बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र सोही अनुरूप विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुर्‍याउने औद्योगिकीकरण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । (जी) ग्रिन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र)जलवायु जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपाल विश्वमा दसौं धेरै प्रभावित तथा जोखिमयुक्त राष्ट्र हो । हामी आफ्नो कारणले भन्दा अन्य मुलुकले गर्ने प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा बढी प्रभावित छौं । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत विश्वमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्ये पहिलो र तेस्रो राष्ट्र हुन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्दै सरकारले राखेको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म ऋणात्मक उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ । राज्यले हरित योजना अन्तर्गत सही प्राथमिकीकरण गर्ने र आम नागरिक पनि जलवायुबारे सचेत हुने हो भने ती लक्ष्यहरू समयअगाडि नै हासिल गर्न सकिन्छ र विश्वकै लागि उदाहरण बन्न सकिन्छ । प्रविधि विकास हुँदै जाँदा नयाँ सम्भावनाहरू पनि उघारिँदै जानेछन् । बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका दुई ठूला राष्ट्रको छिमेकी भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्दै लान सके विश्वमा नमुना राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने र सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बजारबाट ठूलो मात्रामा हरित लगानी जुटाउन सकिनेछ । हरित लगानी अवधारणालाई शीघ्र मूर्तरूप दिन सके मुलुकले ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ पाउनेछ । माथि उल्लिखित आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्दै सो अनुरूप राष्ट्रका नीति तथा परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध नेपालको अभिलाषा प्राप्त गर्न धेरै टेवा मिल्नेछ । पर्यटन र जलविद्युत् हाम्रा लागि सधैं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछन् भने भारत र चीन सदैव महत्त्वपूर्ण छिमेकी रहिरहनेछन् । तर हामीले विकासको कुरा गरेको र आवधिक योजना लागू गरेको करिब सात दशकको अवधिमा पनि यी दुई विषयमा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा मुलुकले समय अनुरूप सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्दै जानुपर्छ । साथै भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीको बृहत् आर्थिक विकासबाट पनि कुनै ठोस लाभ लिन नसकिएको र थप परनिर्भर हुँदै गएको स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समीक्षा गर्दै रणनीतिको नयाँ खाका कोर्नुपर्छ । विगतको अनुभव विश्लेषण गर्दा विकासका लागि भारत र चीनप्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीतिबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले एकातिर पर्यटन र जलविद्युत्, अर्कातिर भारत र चीनभन्दा परको विकासको मोडल पहिचान गरेर मुलुकको अत्यधिक परनिर्भर आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ ।