अर्थतन्त्रमा जीडीपी
देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवं यसको अवधारणका स्वरूप अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरि
देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवं यसको अवधारणका स्वरूप अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरिएका यावत् वस्तु तथा सेवाको कुल योगफललाई राष्ट्रिय उत्पादनको मानक मानिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन नै देशको मुख्य आम्दानी हो । त्यसैले राष्ट्रिय आम्दानीले मुलुकको आर्थिक स्थिति, समाजको प्रतिष्ठा एवं जनताको रहनसहनको स्तरको बोध गराउँछ । यसको मापनलाई परिपूर्ति गर्न देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको स्थान सबल र बलवान रहनु जरुरी छ ।देश विकासका लागि जीडीपीका सबै सूचकाङ्क यसकारण पनि सकारात्मक रहनुपर्छ । देशमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मूलभूत रूपमा कुल उपभोग, कुल लगानी, सरकारी खर्च र आयात–निर्यात व्यापारमा निर्भर रहन्छ । यी चारवटा महìवपूर्ण आधार नै देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने स्थायी कम्पोनेट हुन् । यसकारण देशमा कृषि, खानी, उद्योग र सेवा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट उत्पादित उपभोग्य वस्तु तथा सेवा कुल उपभोगअन्तर्गत पर्छन् । कुल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिका लागि यी चारवटा आधारको कुल जोडफल सधैँ सकारात्मक रहँदा जीडीपीको स्थान राम्रो रहेको सङ्केत गर्छ ।कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन यी चारवटा आधारभूत निकायलाई सधैँ सन्तुलित रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा जीडीपीको स्थान महìवपूर्ण रहन्छ भन्ने सवालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशले जीडीपीको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसअन्तर्गत स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा मात्र जीडीपीमा समावेश गरिएको हुन्छ । कुनै आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अथवा बन्द अर्थव्यवस्थामा मात्र जीडीपीको मापन सम्भव हुने गर्छ । अहिलेको समयमा विश्वभर नै आत्मनिर्भर तथा बन्द अर्थव्यवस्था भएका देश भेटिँदैन । नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो आयात–निर्यातको वास्तविक अभिलेख राख्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले नेपालले अहिलेसम्म पनि जीडीपीकै आधारमा देशको राष्ट्रिय आम्दानीको मापन गर्ने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो र चिरस्थायी राख्न जीडीपीको योगदान अपरिहार्य छ । कुनै पनि राज्यसत्ताले राजनीतिक अस्थिर रहेको कालखण्डमा ल्याउने बजेट लोकप्रिय मात्र नभई निर्मम पनि बन्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च कल्पनासम्म गर्न नसक्ने गरी वृद्धि भएको हुन्छ तर यसलाई धेरै हदसम्म हटाउन वा कम गर्न सक्ने उपाय प्रशस्तै छन् । यस्तो साधारण खर्च हटाउन सके यसले देशमा आर्थिक स्थायित्व पुनस्र्थापित गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । साधारण खर्चको वृद्धिले जीडीपीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । देशमा साधारण खर्च सम्हाल्नै नसक्ने गरी बढेको छ, जुन देशमा विकास खर्च कम र साधारण खर्च बढी हुन्छ, त्यस देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कहिलै पनि सन्तोषजनक रहन सक्दैन । अहिले देशमा विकास बजेटको अपेक्षा साधारण बजेट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने विकासको प्रतिफल सर्वसाधारण पुग्न असम्भवजस्तै हुन्छ । अहिले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने यावत् वस्तु पनि आयात हुनु नितान्त चिन्ताजनक विषय भएको छ । मौलिक स्तरमा आन्तरिक उत्पादन नवढाइकन चरम रूपमा आकाशिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कटको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । आज देशको व्यापार घाटा १४ खर्बभन्दा माथि पुगेको र तीव्र रूपमा बढ्दो अवस्थामा छ । आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । विडम्बना एक रुपियाँ निर्यात हुँदा १५ रुपियाँ आयात हुन्छ अनि कसरी व्यापार घाटा सन्तुलित रहन सक्छ ? त्यसैले स्वदेशी वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो तर त्यो पनि आयात तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्र नै हुन् । मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पनि यिनै हुन् । विगतका वर्षमा वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.२४ प्रतिशतसम्म राखेर बजेट निर्माण गरिएको अनुभव छ तर पछिल्ला आठ वर्षमा यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट जीडीपीको मापन अवस्था बजेटमा सार्वजनिक ऋण बढाउन सक्ने सुविधा कम छ भने यसबाट शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्ने जटिलता छँदै छ ।मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीअन्तर्गत अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च एवं वैदेशिक व्यापार आयात–निर्यातको कुल योगफलले जीडीपी कसरी बढाउने भन्ने मापन तयार गर्छ । देशमा निर्माण भएका र पुनर्निर्माण वा नयाँ निर्माण गरिने जति पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थान छन्, ती सबै समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधारभूत औजार हुन्, जसको समृद्धिबाट मात्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्भव छ तर यी संरचना आज दिन प्रतिदिन कमजोर र धराशायी बन्दैछन् । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । कुनै बेला यही देशमा धान चामल निर्यात गर्ने कम्पनी सक्रिय थिए, जसबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुगेको थियो । यसकारण कुनै पनि सरकारको स्पष्ट नीतिको सफल कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने, गरिबी हटाउने, अर्थतन्त्र सबल एवं उत्थानशील बनाउने तथा स्थानीय मौलिक उत्पादन बढाउन सरकार इमानदारीसाथ अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या सन् १९९५ मा ४५ प्रतिशत रहेको थियो तर सन् २०१९ मा यो अवस्था १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालले गरिबी निवारणमा आशातीत सुधार गरेको छ । उता यसको विकल्प दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति आयमा समेत बढोत्तरी गर्नु आजको ठूलो चुनौती हो । देशको अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्या अवश्य छन् तर समाधानका सकारात्मक उपाय पनि त्यतिकै बलवान पक्ष हुन् । नेपालमा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था कायम रह्यो, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपले अघि बढ्न सकेन । अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ जब कि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । जति मात्रामा जीपीडीको प्रतिशत स्थान माथि रहन्छ, त्यति नै देश आत्मनिर्भरतर्फ भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले देशको जीडीपी सकारात्मक रहनका लागि यो प्रतिशतमा बढोत्तरी हुनु अपरिहार्य छ । चालू खर्च उच्च रहनु तथा पुँजीगत खर्च कम हुनुका साथै विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुजस्ता कारण अर्थतन्त्र अघि नबढ्नुका उदाहरण हुन् । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको अवस्था कमजोर हुनु दुःखद हो । नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थामा विश्व बैङ्क एक प्रमुख डोनर दाता संस्था हो । विश्व बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहने अनुमान गरेको छ तर नेपालका अर्थमन्त्रीले यस चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ तर विकासशील देशले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा ती देशको जीडीपी दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब मात्र हो । चीनका विकासवादी नेता देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवाद प्रेरित राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणको बाटोमा लगेका थिए । त्यसैले सन् १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत स्थिर रह्यो । यस्तै सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । यसकारण देशमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको क्षयीकरण तीव्र रूपमा अघि बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको व्यापक विकासबिना देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन यथास्थितिवादी चरित्र र कार्यशैलीमा सुधार अपरिहार्य छ ।