सरकारको इच्छाशक्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि तीन वटा ठुला काण्डका छानबिनमा सरकार लागेको छ । दुई वटा पुरानै घटना हुन् भने एउटा नयाँ घटना थपिएको छ । यी घटनासँग जोडेर संसद्का गतिविधि स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न पाएका छैनन् । प्रतिपक्षका लागि सरकारलाई कमजोर बनाउने मुद्दामा यी घटना सहयोगी बनेका छन् । खासमा बनाइएका छन् । यी घटनाको टुङ्गो सरकारले कसरी लगाउँछ ? वा विगतमा जस्तै केहीलाई दोषी
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि तीन वटा ठुला काण्डका छानबिनमा सरकार लागेको छ । दुई वटा पुरानै घटना हुन् भने एउटा नयाँ घटना थपिएको छ । यी घटनासँग जोडेर संसद्का गतिविधि स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न पाएका छैनन् । प्रतिपक्षका लागि सरकारलाई कमजोर बनाउने मुद्दामा यी घटना सहयोगी बनेका छन् । खासमा बनाइएका छन् । यी घटनाको टुङ्गो सरकारले कसरी लगाउँछ ? वा विगतमा जस्तै केहीलाई दोषी देखाएर यी घटनाका ठुला माछाचाहिँ उम्कने हुन् ? नागरिक चासो भने अहिले यसमा केन्द्रित भएको छ । गृहमन्त्रीको पटक पटकको प्रतिबद्धताले अहिले नै नागरिकले शङ्का गरिहाल्ने अवस्था आउन दिएको छैन । र पनि, मानिसका मनमा ‘तर के होला र १’ भन्ने आशङ्का बलियोसँग बसेको छ ।सुरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले प्रवेश पायो । यो घटना नागरिक तहमा नयाँ थियो । मिडियाले पनि यसलाई पहिल्याउन सकेको रहेनछ तर घटनाका पृष्ठभूमि पहिलेदेखि तयार गरिँदै आएका रहेछन् । संविधान जारी भएपछिको कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार यस घटनामा यो वा त्यो रूपमा साक्षी बनेका रहेछन् । यस काण्डमा नागरिक तहका बिचौलियादेखि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका ठुलै व्यक्तिको संलग्नता देखाइएको छ । यो विषय पूर्ण रूपले अदालतमा प्रवेश भएको छ । यो घटनाले राष्ट्रिय व्यक्तित्वको मात्र बदनामी भएको छैन, राष्ट्रकै बदनामी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारका हेडलाइन बनेका नेपालका थोरै खबरमध्येमा यो घटना एउटा हुन पुगेको छ । राज्य संयन्त्रलाई नागरिक तहबाट कसरी प्रभावित गर्न खोजिन्छ र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व कुन हदसम्म बेइमानीका लागि तयार हुन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यो घटना प्रस्तुत भएको छ । अदालतले गर्ने फैसलाले गर्ने व्याख्याले अहिले बनेका यी भाष्यहरू विस्थापित वा स्थापित हुने छन् ।ललिता निवास काण्ड बल्झिएको घाउ मात्र हो । यो घटनामा कतिपय नेता र कर्मचारी आरोपित बनेर कुनै न कुनै खालको दण्ड वा सजाय पाइसकेका वा पाउने प्रक्रियामा रहेका थिए । यसलाई किनारा लगाउने लक्ष्यका साथ हुनु पर्छ, सरकारले फेरि यो मुद्दामा चासो देखाएको छ । यो मुद्दा प्रारम्भको डेढ दशक हुन लागि सकेको छ र मूल रूपमा यो घटनामा संविधान आउनुअघिका सरकार प्रमुख र तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व जोडिएका छन् । पछिल्लो पटक सरकार साना माछामा केन्द्रित रहेको हो कि जस्तो देखिएको बेला अदालतले ठुलै माछासम्मलाई तान्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यो मुद्दा पनि केही सरकारका तहमा छन् भने कतिपय विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेका छन् । कतिपय राजनीतिक नेतृत्व तहले कमजोरी भएको स्वीकार गरेर सम्पत्ति फर्ता गरेका छन् । चोरले चोरी गरेको सामान फिर्ता गरेका कारण मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेका बेला ब्युँताइएको यो घटनाको पटाक्षेप कसरी हुने हो ? यो नागरिक चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । अन्ततः यसको फैसला गर्ने भनेको पनि सर्वोच्च अदालतले नै हो ।एक क्विन्टल सुन काण्ड नयाँ घटना हो । देश र घरपरिवार छाडेर हरेक महिना पसिनाको कमाइ पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्ने सामान्य नागरिकले एउटा मोबाइल ल्याउँदा वा एक तोला सुन ल्याउँदा ऊसँग कर लिने सरकार यही मुलुकमा छ । त्यसरी कमाएर ल्याएका लगेज काटेर समान लुटेर रमाउने भन्सार कर्मचारी यही देशका हुन् तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट एक क्विन्टल सुन बाहिरिँदा ती कर्मचारीका आँखामा पट्टि बाँधिएका हुन्छन् । सुनका डिब्बा भन्सार नाकाबाट बाहिरिई सकेपछि कहाँ कसको स्वार्थ बाझिन्छ र यो घटनाले काण्डको रूप लिन्छ । तस्करीलाई व्यवसाय बनाएकाहरूले यस्तो घटना हिजो पनि गर्दै आएका थिए, आज पनि गर्लान् । यो तस्करहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अभ्यास नै हो तर दुर्भाग्यवश, यो घटनामा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका खबर आएको छ र घटनाको उचित छानबिन नहुने आशङ्का उब्जेको छ । यत्रो घटना हुँदा भन्सारको एउटा कर्मचारी वा प्रशासनिक नेतृत्व कारबाहीमा पर्दैन । मानौँ यो उनीहरूको सामान्य मानवीय त्रुटि मात्र हो । घरायसी प्रयोजनका लागि सुन वा मोबाइल ल्याउने मात्र करका भागीदार हुन् । राज्यले यी नागरिकसँग मात्र कानुनी रूपमा लुट्न पाउँछ, आपराधिक गिरोहलाई छुट दिने अधिकार कर्मचारीतन्त्रका विवेकमा निर्भर गर्छ । सरकारले जे प्रारम्भ गरेको छ, नागरिक तहमा आस जगाउने काम नै गरेको छ तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति राखेर यसको प्रारम्भ गरेको हो भने खोतल्नु पर्ने आपराधिक घटना यी र यति मात्र होइनन् । अहिलेका सत्तारूढ दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा नै कोभिडको उपचारका नाममा खोप र अन्य औषधीमा भएको घोटालाको प्रश्न उठाएका छन् । अघिल्लो सरकारका अनेकौँ काण्डको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले नै गरेका हुन् । ओम्नी र यति प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकारले हात हाल्न रुचि नदेखाएको हो वा समय आउँदै छ ? यदि सरकार मुलुकमा हुँदै आएका आर्थिक अपराधलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको हो भने फुकीफुकी कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा सरकार छैन । प्रस्ट बहुमतको साथ अघि बढेको र गठबन्धनले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका दलहरूले एक साथ सबै काण्डको छानबिन थाल्न सरकारलाई प्रस्टै भन्नु पर्छ र एकपछि अर्को नाममा संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने साहस देखाउन सक्नु पर्छ । नेपालका हरेक यी र यस्ता अपराधमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको आशङ्का आमनागरिकमा छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास काण्डको छानबिन जति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै थियो, प्रतिपक्षी दलका नेताको बास नै बालुवाटारमा होला झैँ गरी ‘घनीभूत छलफल’ भए तर ती छलफलले नागरिक हितमा सरकारलाई कुन निर्णय गर्न बाध्य गरायो ? नेपाली नागरिकले आजसम्म थाहा पाएको छैन । सुन काण्ड हुँदै गर्दा प्रतिपक्षीलाई लाग्यो, अपराध अनुसन्धानका लागि खडा गरिएको सिआइबीलाई घटनाको खास छानबिन गर्न दिनु भनेको घटनालाई कमजोर बनाइनु हो । आज बालुवाटारमा संवाद होइन, संसद्मा अवरोध गरेर प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गरिँदै छ । माछा देखे दुलामा हात, सर्प देखे दरला बाहिर हातको खेल किन खेलिँदै छ ? राज्यको काम कसैप्रति त्रास देखाएर आफैँ राज्य आतङ्क खडा गर्ने होइन । राज्यविरुद्ध वा आमनागरिकका हक अधिकारविरुद्ध लागेकालाई विना संरक्षण कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने काम राज्यको हो र हुनु पर्छ । सरकारले गरेको कामको प्रारम्भ कसैका प्रति प्रतिशोध साँध्ने नियत साथ गरिएको हुनु हुँदैन । उसले सरकारका पक्षबाट गरिएका अनुसन्धानबारे श्वेतपत्र जारी गरेर आफ्ना कामप्रति नागरिक विश्वास आर्जन गर्ने साहस गर्नु पर्छ । जति पनि निर्णयमा पुग्न नसकेका राजनीतिक वा प्रशासनिक अपराधकर्म छन्, कम्तीमा २०६३ साल यताका घटनाको टुङ्गो लगाउने अख्तियारी वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यसैले अनेक स्वार्थका कारण अड्किएका फाइल खोलेर सबैलाई न्याय दिलाउन यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने पुष्टि गर्ने अवसर पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएको छ । भाषण गरेर होइन, काम गरेर विश्वास दिलाउन यो सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छाशक्तिको परीक्षा पनि हो । कुनै पनि सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने हक प्रतिपक्षलाई छ । उसले संसद् अवरोध गर्दै गर्दा कानुन बन्ने प्रक्रियामा बाधा पुगेका वा सरकारलाई सचेत र जागरुक बनाउनु पर्ने विषय संसद्मा प्रवेश गर्न नपाएका कारण अन्यायमा परेका नागरिकले प्रतिपक्षका आचरण र व्यवहारलाई पक्कै नियालेको छ । तर सरकारलाई सस्तो लोकप्रियता होइन, कठोरताका साथ अगाडि बढ्नेबाहेकको छुट यतिबेला छैन । आपराधिक क्रियाकलापको छानबिन किस्ताबन्दीमा होइन, होलसोलमा अगाडि बढाउने हिम्मत जरुरी छ । कुरा यति मात्रै हो, निर्दोष मानिस अनाहकमा नपरोस् भनेर सचेत हुँदै दोषी उम्कन पनि नपाओस् भन्नेमा थप सचेतता अपनाउन आवश्यक छ, अपरिहार्य छ ।    