सवारी लाइसेन्स वितरणमा हेलचेक्र्याइँ
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण यसै पनि अति सुस्त छ, त्यसमाथि यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनादेखि लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ । कार्ड अभाव रहेको जनाउँदै विभागले विदेश जानेलाई अत्याश्यक परेको अवस्थामा मात्र लाइसेन्स छापिरहेको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण यसै पनि अति सुस्त छ, त्यसमाथि यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनादेखि लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ । कार्ड अभाव रहेको जनाउँदै विभागले विदेश जानेलाई अत्याश्यक परेको अवस्थामा मात्र लाइसेन्स छापिरहेको छ ।गत वर्ष भदौयता प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीका लागि कहिले लाइसेन्स छपाइ हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । साढे ११ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स कुरिरहेका बेला यसरी छपाइ नै बन्द हुने अवस्था आउनुमा विभागको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । विभागले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ तर सेवा भने सुरुदेखि नै सुस्त छ । अहिले विभागसँग दिनमा ४४ सय थान कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमताको एउटा मेसिन छ, जबकि दिनमै ६ हजारदेखि ७ हजार थानसम्मको माग छ । मेसिनको क्षमताभन्दा बढी लाइसेन्स मागका कारण गत वर्ष भदौअघिसम्म प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीको मात्र लाइसेन्स छापिएको छ । त्यसयताको छपाइ दुई महिनायता बन्द छ । छपाइ तत्काल सुरु भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । विभागले लाइसेन्सका लागि पर्याप्त कार्ड र थप छपाइ मेसिन प्रबन्ध गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । जर्मन कम्पनी म्युहलबअर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले सम्झौता अनुसार कार्ड उपलब्ध नगराएपछि छपाइ प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । उक्त कम्पनीले जेठभित्र १२ लाख थान कार्ड उपलब्ध गराउने गरी १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गत फागुन १० मा भएको थियो । जर्मन कम्पनीले अहिलेसम्म एक थान कार्ड पनि आपूर्ति गरेको छैन । उसले कार्ड ल्याए पनि यसअघि प्रक्रिया पूरा भएका सेवाग्राहीका लागि मात्र ठिक्क हुन्छ । नयाँ सेवाग्राहीका लागि कार्ड आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । समयमै कार्ड आपूर्ति नहुने, छपाइ ढिला हुने समस्या स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु हुँदादेखिकै हो, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उही समस्या भइरहनुले लज्जाजनक छ । तत्कालका लागि मात्र नभएर, दीर्घकालकै लागि योजना बनाएर विभागले कार्ड आपूर्ति प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनु आवश्यक छ । सवारी लाइसेन्स वितरणलाई छिटोछरितो बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले पनि प्राथमिकताका साथ चासो दिएको पाइँदैन । उल्टै ठेक्का प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुको साटो मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो विभागकै पूर्वमहानिर्देशकले लगाएका छन् । नयाँ मेसिन खरिदका लागि तीन पटक ठेक्का आह्वान भए पनि तीनै पटक रद्द भयो । राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कसैको नपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वानमा बोलपत्र परे पनि प्राविधिक रूपमा असफल भएको विभागको भनाइ छ । प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि यसअघि गरिएका बोलपत्र आह्वानमा किन कम्पनीहरूले चासो दिएनन्, आवेदन दिएकाहरू पनि किन छनोट भएनन् भन्ने विषय केलाएर विभागले नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । सवारीचालकहरूका लागि लाइसेन्स अत्यावश्यक सामग्री हो । अहिले नयाँ लाइसेन्स लिने वा नवीकरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिरेपछि विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले दिने रसिद बोकेर हिँड्नुपरिरहेको छ । त्यस्तो रसिद पुरानो भएर च्यातिइसक्दा पनि लाइसेन्स हातमा पर्दैन । यस्तो ढिलासुस्तीबाट लाखौं सेवाग्राही प्रभावित छन् । लाइसेन्सको समस्या विकराल बनिरहँदा विभाग भने तीन साताभन्दा बढी समयदेखि निमित्त नेतृत्वमा छ । ०७९ फागुन २६ देखिका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई साउन २३ मा सरुवा भएपछि अर्को महानिर्देशक पठाइएको छैन । सरकारले विभागको नेतृत्वलाई कति अस्थिर बनाएको छ भने एक वर्षमा पाँच पटकसम्म महानिर्देशक फेरिएका छन् । कोहीले त एक महिना पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएनन् । यति छोटो समयमा महानिर्देशकले विभागको वस्तुस्थिति नै बुझिसकेका हुँदैनन् । विभागको पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतका कामकारबाहीमै असर पर्ने गरी यसरी नेतृत्व चलाइरहने प्रवृत्ति सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह ढिला हुँदा नै अनियमितता र बिचौलिया पनि बढ्ने हो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य हुनुले पनि यसको संकेत गर्छ । त्यसैले सुशासनका लागि समेत आवश्यक छपाइ मेसिन, जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारहरू जतिसक्दो छिटो व्यवस्था गरेर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । 