सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको २३ वर्ष : सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउन अझै अलमल
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) स्थापनाको २ दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सशस्त्र प्रहरीको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ध्यान दिएको छैन । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षार्थ अग्रभागमा तैनाथ सुरक्षा निकाय हो । तर, अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा ऐन नै आउन सकेको छैन ।
काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) स्थापनाको २ दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सशस्त्र प्रहरीको कार्यसम्पादनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ध्यान दिएको छैन । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षार्थ अग्रभागमा तैनाथ सुरक्षा निकाय हो । तर, अहिलेसम्म सीमा सुरक्षा ऐन नै आउन सकेको छैन ।सशस्त्रलाई सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गराउँदै आएको छ । अर्धसैनिक सुरक्षा निकायका रुपमा २०५७ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी मंगलबारबाट स्थापनाको २३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, जुन उद्देश्यसहित सशस्त्र स्थापना भएको हो, त्यस अनुसार यसलाई कानुनी र संरचनागत विकास गर्न भने सरकार चुकेको छ । गठन आदेशका बेला तोकिएका म्यान्डेट समयसांपेक्ष परिस्कृत गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।जसका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य अनि ब्याक फोर्सका रुपमा राख्न थुप्रै कठिनाई देखिएका छन् ।तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सशस्त्र र हिंस्रक गतिविधि बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेसहित विभिन्न १ दर्जनजति कार्यादेश तोकेर सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको आधार बनाइएको थियो । पछि भन्सार र राजस्व सुरक्षा अनि रेल सुरक्षामा पनि सशस्त्रलाई सामेल गराइयो । त्यो पनि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट । हिजोको विद्रोही समूह अहिले राज्य सञ्चालनमा सामेल छ । सशस्त्र प्रहरीको औचित्य, आवश्यकता, यसको महत्व अनि प्राथमिकताहरु दिनप्रतिदिन फेरिने क्रममा छन् ।सशस्त्रलाई त्यस अनुसारको जिम्मेवारी र परिचालन नीति भने सरकारले समयसापेक्ष बनाउन सकेको छैन । बरु सरकारको प्राथमिकता उपल्लो तहका अधिकारीको सरुवा/बढुवा तथा स्वार्थ प्रेरित वृत्तिविकासका नीति तर्फ केन्द्रित देखिएको छ ।यसले अर्धसैनिक बलको महत्वलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ । सशस्त्र प्रहरी स्थापनायता १२ जना अधिकृत नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् । तर, कसैले पनि ऐन परिमार्जन र डेडिकेटेड फोर्सको रुपमा आफूलाई कानुनी हैसियतमै उभ्याउने काममा कसैले पनि ठोस उपलब्धि हासिल गरेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका एआईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मीलाई सेवा स्थानान्तरण गरेर सशस्त्र प्रहरीमा लगिएको थियो । केही हजारको संख्याबाट सुरु भएको फोर्समा आज ४० हजारको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ ।२०५७ माघ ९ मा सशस्त्र प्रहरी गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यही महिनाको २३ गते महाराजगन्जस्थित हाल नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको परिसरमै सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर स्थापना भयो । २०५८ भदौमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सशस्त्र प्रहरीको झण्डा र रंग तथा बगलामुखी भगवतीको प्रतीक चिन्हसहित निसान प्रदान गरेका थिए ।२०५८ भदौ ६ मा जारी ऐन जुन परिस्थितिमा आएको थियो, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अर्को महिना असोज ५ मा स्वयम्भू हल्चोकमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्थानान्तरण गरी पुस ३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाटै भवन उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसयता हलचोक नै सशस्त्रको मुख्यालय कायम छ ।सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ ले मुख्य गरी सीमा सुरक्षासहित १२ वटा कार्यादेश तोकिएकोछ ।दफामा नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि र दंगा नियन्त्रण, दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग, नेपालको कुनै नागरिक वा अरु कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भिर अपराध घटेमा वा गम्भिर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण, नेपालको सीमा सुरक्षा, वाहृय आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना/अन्य स्थल तथा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सशस्त्रलाई तोकिएको छ ।त्यस्तै ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेखित वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका कार्य, सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु पनि उसको जिम्म्वोरी क्षेत्रमा राखिएको छ । यसबाहेक मन्त्रिपरिषदको २०६९ असोज ११ को बैठकले राजश्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा तथा २०७७ पौष १५ को मन्त्रिपरिषदबाटै रेलवे सुरक्षा जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नै तोकिएको छ ।तर, अर्ध सैनिक संरचना अनुसार ‘छाता ऐन’का रुपमा सीमा सुरक्षा र अन्य निकायसँग अन्तरनिहित सहयोगी कानुन बन्न सकेका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा खटिने सशस्त्रबाहेक प्रहरी, अध्यागमन, भन्सार, राजस्व, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन, आयात/निर्यातसँग सम्बन्धित संघसंस्थालागयतलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न कुनैपनि नीतिगत प्रावधान ल्याइएको छैन । भन्सारमा नियमित खटिने सशस्त्रलाई भन्सारसम्बन्धी ऐनले चिन्दैन । राजस्व र बनसम्बन्धी कामकारबाहीमा पनि सशस्त्रको संलग्नता देखिन्छ । तर, कानुनले कतै पनि चिन्दैन ।सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी नारायणबाबु थापा सशस्त्रलाई ब्यारेकीकृत संरचनामा आधारित सुरक्षा फौजका रुपमा राख्ने गरी समयसापेक्ष रुपमा कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन् ।‘अहिले सशस्त्रलाई मेला, जात्रा, भिड नियन्त्रण, परीक्षा सञ्चालनसम्मका काममा खटाइएको छ, सशस्त्रलाई यसरी जहाँपायो त्यही परिचालन गर्ने हो भने यसको फौजी मर्म नै मर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र डेडिकेटेड फोर्स हो, यसबाहेक तोकिएका अरु विशिष्टीकृत भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गरी यसलाई ब्यारेकीकृत र समूहगत संरचनामा राख्नुपर्छ । सडक वारी नेपाल प्रहरी र सडक पारी सशस्त्रलाई खटाउने प्रवृत्ति राखिरहने हो भने त्यसले उद्देश्य हासिल गर्न सक्तैन ।’प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा सशस्त्रलाई भिड नियन्त्रण र नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसहितका काममा पनि खटाइँदै आएको छ ।कतिपय घटनामा दुई सुरक्षा निकायको भूमिका समन्वयकारी नहुदा अप्रिय घटना पनि निम्तिएका उदाहरण प्रसस्तै छन् । यसको निराकरण गर्न पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । अपवादमा बाहेक दैनिक सडकमा सशस्त्रलाई परिचालन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नै पर्ने पूर्व एआइजी थापाको टिप्पणी छ ।सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको मुल जिम्मेवारी र कार्यदेश हो । नेपालको चीन र भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम छ । तर, २३ वर्ष अघिको ऐनमा उल्लेखित ‘नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने’ भन्ने बुदाबाहेक सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको कानुनी हैसियत र भूमिका जनिने कुनै कार्यादेश छैन । सरकारका तजबिजीजन्य निर्णय र आदेशका भरमा सशस्त्रको खटनपटन बढी केन्द्रित देखिन्छ ।सशस्त्र प्रहरी स्थापनापछि सीमा सुरक्षामा निरन्तर यो फौजलाई परिचालन गरिँदै आएको छ । भारतसँग करीब १ हजार ८ सय ८० किमि र चीनसँग करीब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा नेपालको सीमाना फैलिएको छ । चीन तर्फ ७ र भारत तर्फ २ सय ४६ सीमा क्षेत्रमा वोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) र गुल्म स्थापना गरी सीमा सुरक्षामा ठूलो हिस्सा परिचालित छ ।२३ औं सशस्त्र प्रहरी दिवसमा सन्देश जारी गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सबै सुरक्षा निकायबीचको सम्वन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन अन्तरनिकाय र समन्वयका कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताएका छन् । तर, फिल्डमा त्यस अनुसारको नतिजा भने देखिएको छैन ।‘सुरक्षा निकायहरु बीचको सम्वन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन अन्तरनिकाय समन्वय कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सीमाबासीहरुसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘समस्या र चुनौतीहरु यत्रतत्र छन्, यसमा नअल्झिइ अगाडि बढ्न सक्नु नै व्यवसायिकता हो ।’पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी सशस्त्र प्रहरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने मूल लक्षसहित स्थापना भएको तर अहिले यसको गठन, औचित्य र आवश्यकता झन बढेको गएको बताउछन् । तर, यसलाई अर्धसैनिक बलको हैसियत र महत्वलाई बुझेर त्यही अनुसार परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।‘सशस्त्र प्रहरी हिजो द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने अनि सीमा सुरक्षामा तैनाथ गराउने उद्देश्यका साथ गठन भएको शक्ति हो, यद्यपी हिजो र अहिलेका प्राथमिकता बदलिएका छन् । त्यस अनुसार परिचालन नीति हुनुपर्छ’ रेग्मी भन्छन्, ‘अहिले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी नै डेडिकेटेड फोर्स हो । सरकारले सीमा सुरक्षामा अग्रभागको शक्ति अनि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरीको ब्याक फोर्समा यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।’सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकीकृत संरचनामा आधारित शक्ति हो । तर, त्यस अनुसार यसको संरचनागत बिकास हुन सकेको छैन ।पूर्वसचिव रेग्मी पनि सीमा सुरक्षा र ऐनमा तोकिएका म्यानडेटबाहेक जथाभावी सडकमा सशस्त्र प्रहरीलाई उतारेर सरकारले गलत गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् ।‘सशस्त्र प्रहरी आन्तरिक सुरमा ब्याक फोर्स हो र सीमा सुरक्षामा अग्रभागमा रहने निकाय हो, यसलाई त्यही अनुसार परिचालन हुनुपर्छ तर हिजोआज शान्त सडकमा पनि लामवद्ध रुपमा खटाउने प्रवृत्ति हावी भयो, यसले अर्धसैनिक बलको महत्वलाई ओझेलमा पार्छ ।’सशस्त्र प्रहरी सडकमा निस्क्यो भनेपछि आम मानिस मनोवैज्ञानिक रुपमा डराउने खालको हुनुपर्छ, यसको स्वभाव नै यही हो,’ भन्छन्, ‘तर प्रहरीको काम पनि सशस्त्रले गर्ने, ट्राफिकको काममा पनि खटाउनुपर्ने । यसले सशस्त्राके गरिमा कायम राख्दैन ।’३ वर्षअघि सीमा सुरक्षा ऐन ल्याएर सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकायहरुलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेमा बहस पनि चलेको थियो । सीमा सुरक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सेनाले पनि रुची राखेको थियो । तर, सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्रले सेना समेतलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने आसयसहितका सुझाव सैनिक मुख्यालयले संकलन गरेपछि सशस्त्र र सेनाको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । त्यसपछि सीमा सुरक्षा ऐन बारेको छलफल अघि बढेको छैन ।