बाटामै मृत्यु हुने ती आमाहरू
दशकौंदेखि सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि, अपेक्षा अनुरूप प्रतिफल आएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार १ सय गर्भवती घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक भेटिन्छ, जसमध्येका १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये १२ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाजाँदै बाटामै ज्यान गुमाए ।
दशकौंदेखि सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गरे पनि, अपेक्षा अनुरूप प्रतिफल आएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार १ सय गर्भवती घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक भेटिन्छ, जसमध्येका १४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये १२ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाजाँदै बाटामै ज्यान गुमाए ।घरनजिक अस्पताल भएको भए उनीहरू बाँच्न सक्थे । बाटामै मृत्यु हुनेहरूमध्ये पनि ९ जनाको जिल्ला स्वास्थ्य संस्थाबाट थप उपचारका लागि विशेषज्ञ अस्पतालमा नपुग्दै मृत्यु भएको थियो । गर्भ र प्रसूतिजन्य कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ७४ आमाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ३ सय २४ जना छ । नियमित गर्भ परीक्षण नगर्नु, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति नहुनु एवं पूर्वतयारी नगरिनुले पनि आमाहरू मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, मुटुको समस्या भएका गर्भवतीको प्रसूतिको समयमा मृत्यु हुने दर बढी छ । आमा बन्दा सहज होस् भनेर प्रदेशमा ४०६ बर्थिङ सेन्टर छन् । शल्यक्रिया सेवा दिने २२ वटा अस्पताल छन् । लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ प्रसूति सेवा छ । सरकारले मातृ मृत्यु घटाउन सरकारी स्वास्थ्य संस्थासहित केही निजीमा प्रसूति सेवा निःशुल्क गरेको छ । जान–आउन यातायात खर्चको पनि व्यवस्था छ । तर, सुरक्षित मातृत्वका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र सेवा प्रवाह भएको छैन । यही कारण भौतिक पूर्वाधार र सुविधा थपिए पनि आमाहरू सुरक्षित नभएका हुन् । नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई समेट्छ । एउटी महिला आमा बन्नु भनेको आफ्ना लागि सन्तान उत्पादन गर्नु मात्र होइन, देशका लागि नयाँ नागरिक जन्माउनु हो । यसर्थ, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने महिलाको आधारभूत अधिकार हो । भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने राज्य वा मातहत संस्थाको कर्तव्य हो । मृत्युसँग लडेर शिशु जन्माउनु सबैभन्दा जटिल काम हो । त्यो जटिलता आफ्ना लागि मात्र होइन घरपरिवार, समाज र देशका लागि पनि खेपेको हो । गर्भवती र सुत्केरीका जटिलतालाई सहज बनाउन सेवामा पहुँच र परामर्श गर्ने काम भएकै छैन । सुरक्षित मातृत्व सुरक्षित तरिकाले शिशु जन्माउनु मात्र होइन, गर्भवती अवस्थाको हेरचाह पनि यसमा पर्छन् । तसर्थ गर्भवती, प्रसूति, सुत्केरी र नवशिशुको सेवालाई अधिकारमुखी दृष्टिबाट हेरिनु जरुरी छ । यसले मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउनेछ ।सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनले प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको परीक्षण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । कतिपय गर्भवती पारिवारिक कारणले गर्भ परीक्षण गराउन स्वास्थ्य संस्था जान पाउँदैनन् । उनीहरू कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा स्वास्थ्य स्याहार, गर्भावस्थाका जोखिम र अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय सिक्नबाट छुट्छन् । तर, समुदायले किन गर्भवतीलाई गर्भ परीक्षणमा नलगेको भनेर झक्झक्याएको सुनिँदैन । स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभए प्रसूतिकर्मी वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा दिनुपर्छ । जटिलता आए तत्काल अन्य अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्नुपर्छ । त्यस्ता गर्भवती वा सुत्केरीलाई ती अस्पतालले आकस्मिक सेवामार्फत तत्काल जटिलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुने, नभेटिने, जटिलता पहिचानमा ढिलाइ गर्ने, तत्काल रेफर नगर्ने, रेफर भएका अस्पतालले पनि सहज सेवा नदिने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरूमा ५४ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी त रिक्त नै छ । कतिले भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा समयमा प्रसूति सेवा दिन सक्दैनन् । स्पष्ट परामर्श नदिँदा पनि तल्लो वर्गका गर्भवती तथा सुत्केरीहरू सुविधाबाट वञ्चित हुने र मृत्युको मुखमा धकेलिने गरेका छन् । तर, उनीहरूको मृत्युबारे अधिकारमुखी बहस भएको पाइँदैन ।रोल्पाको एउटा उदाहरण लिऔं । रोल्पा नगरपालिकाकी ३० वर्षीया माया थापा अघिल्लो जेठमा प्रसूति हुन जिल्ला अस्पताल गइन् । उच्च रक्तचाप थियो । पेटमा जुम्ल्याहा शिशु थिए । चिकित्सक प्रकाशबहादुर बुढाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै दाङ वा बुटवल जान सुझाए । मायाका पति वैदेशिक रोजगारीमा थिए । घरपरिवारले धेरै खर्च लाग्ने भन्दै अन्यत्र लगेनन् । उनले घरमै जुम्ल्याहा शिशु जन्माइन् । तर, निरन्तरको रक्तश्रावले बेहोस भएकी मायाको प्राणपखेरु उड्यो । त्यस्तै प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाकी तुसाराकी २४ वर्षीया अनिशा एमसीले यही फागुन १३ मा शल्यक्रियामार्फत जिल्ला अस्पतालमा शिशु जन्माइन् । शल्यक्रियापछि जटिलता देखिए पनि २ दिन त्यहीँ राखियो । अन्तिम अवस्थामा मात्रै बुटवल ‘रेफर’ गरिदा फागुन १६ मा बाटामै ज्यान गुमाइन् । जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई तत्काल अस्पताल ल्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत निःशुल्क हवाई सेवा सञ्चालनमा छ । त्यसमा लुम्बिनीका रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही स्थान छनोट भएका छन् । अस्पतालसित सम्झौता गरेर यो सेवा सुरु भएको भए यी दुई आमा बाँच्ने थिए । गर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु घटाउनेबारे सरकारी ध्यान गएको छैन । विज्ञहरूका अनुसार मातृमृत्युका मुख्य तीन कारण स्वास्थ्य संस्थामा जानेबारे निर्णय गर्न, त्यहाँ पुर्‍याउन र सेवा प्राप्त गर्नमा हुने ढिलाइ हुन् । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७९ ले देशभरि गर्भवती सेवाको ‘कभरेज’ बढ्दै गएको र मातृमृत्यु घट्दै गएको देखाएको छ । तर प्रतिलाखमध्ये २ सय २९ जना आमाको शिशु जन्माउँदा मृत्यु हुन्छ । आगामी ८ वर्षमा यो मृत्युदर ७० मा झार्ने लक्ष्य छ । यसका लागि पर्याप्त काम गर्न भने बाँकी छ ।दूरदराजमा रहेका आमाहरूको ज्यान बचाउन गाउँगाउँसम्म स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसेवा पुर्‍याउनुपर्छ । महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा परामर्शसहित सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात् ‘मिडवाइफ’ को संख्या बढाउनुपर्छ । गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व अधिकारमा बेवास्ता गर्ने स्वास्थ्य संस्था र परिवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकार र राज्यको दायित्व पनि हो । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवामा सुधारसँगै राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । 