नेपाली सेनामाथि निरन्तर प्रहार किन ?
राष्ट्रको सुरक्षाका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको नेपाली सेनामाथि शासकीय प्रणाली र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट केही वर्षयता निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सेनाको योगदानको अवमूल्यन गर्नुका साथै रागिट्रय सुरक्षालाई नै कम आकलन गर्ने गरिएको देखाइरहेको छ ।
राष्ट्रको सुरक्षाका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको नेपाली सेनामाथि शासकीय प्रणाली र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट केही वर्षयता निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सेनाको योगदानको अवमूल्यन गर्नुका साथै रागिट्रय सुरक्षालाई नै कम आकलन गर्ने गरिएको देखाइरहेको छ ।पहिले शासकीय प्रणालीको कुरा गरौं । नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारलाई राय–सुझाव दिन सक्ने आधिकारिक पदाधिकारी प्रधान सेनापति हुन् । अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापतिहरूलाई सदस्य राख्ने प्रावधान छ । हाम्रो २०४७ सालको संविधानमा पनि प्रधान सेनापतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा राखिएको थियो, तर २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण त्यो व्यवस्था हटाइयो । प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमा सेना परिचालन र नियन्त्रण सम्बन्धी निर्णयहरू फलदायी हुन सक्तैनन् भन्ने बोध गरिएन । वर्तमान संविधानको अन्तिम मस्यौदामा पनि प्रधान सेनापतिलाई सुरक्षा परिसद् सदस्यमा राखिएको थिएन तर पछि परिषद् सचिवालय र जंगी अड्डाको सिफारिसमा समावेश गरियो । एमालेको सरकार हुँदा ‘देशमा संकटको घडीमा’ भन्ने सर्त तेर्स्याई सुरक्षा परिषद्को सिफारिसबिनै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइयो, तर देशव्यापी विरोधका कारण त्यो योजना सफल हुन सकेन । जिम्मेवार मन्त्री कर्तव्यनिष्ठ सेनालाई ‘लकिर का फकिर’ भन्नसमेत पछि परेनन् । कोभिड–१९ को समयमा जिम्मेवार मन्त्रालयको कमजोरी ढाकछोप गर्न सेनालाई मित्रराष्ट्रबाट औषधिजन्य सामग्री आपूर्ति गर्नसमेत बाध्य बनाइयो । पछिल्लो समय स्वर्णिम वाग्ले, विमला राई पौडेल, प्रदीप पौडेलहरूका ‘नेपाली सेना चीन र भारतका विशाल सेनासँग लड्न सक्तैन, हामीलाई अहिलेकै संख्यामा सेना आवश्यक छैन, त्यसैले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गरी त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतलाई विकास कार्यमा लगाउनुपर्छ’ भन्ने खालका अभिव्यक्तिबाट उहाँहरूमा रास्ट्रिय सुरक्षाबारे अल्पज्ञान र असंवेदनशीलता रहेको उजागर हुन्छ । उहाँहरूको दाबी गलत रहेको पुष्टि केही रास्ट्रिय र अन्तर्रास्ट्रिय उदाहरणबाट समेत हुन्छ । विक्रम संवत् २००८ सालमा भारतीय मिसनको डिजाइनमा, करिब २५,००० को संख्यामा रहेको नेपाली सेनाबाट ९,००० लाई कटौती गर्दा २००९ देखि २०२६ सालसम्म नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा निगरानी गर्ने बहानामा भारतीय सेनालाई तैनाथ गरियो । अथक प्रयासपछि २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट कालापानीबाहेक अन्य स्थानबाट भारतीय सेना हटाउन सफल भए । यद्यपि सेना कटौतीको दुष्परिणाम नेपालले अहिलेसम्म कालापानी इलाकामा भोगिरहेकै छ । निकट विगतको माओवादी विद्रोहकालमा सरकारले नेपाली सेनाको संख्या वर्तमान अवस्थामा विस्तार गरेको हो । तर २०५२ सालअगाडि नै सरकारले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित चुनौती पूर्वानुमान गरी सेनाको संख्या विस्तार गर्न सकेको भए द्वन्द्वकालमा अर्बौं मूल्यका भौतिक संरचनाहरू अवश्य पनि ध्वस्त हुने थिएनन्; १७,००० निहत्था नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन र वर्तमान अवस्थासम्म राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्नुपर्ने थिएन । नेपाली सेना युद्ध लड्नका लागि मात्रै होइन । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनका माध्यमले देशवासीलाई उद्धार एवं राहत दिने कार्यमा फस्ट रेस्पोन्डरको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा १४ वटा अति प्रभावित जिल्लामा करिब ६५ हजार सैनिक परिचालन भएका थिए । सेनाको स्रोतसाधन पर्याप्त भएको भए मानवीय सहयोगको आवरणमा भूकम्पपीडितको राहत तथा उद्धार कार्यमा अमेरिका, भारत एवं चीन लगायतका १८ मित्रराष्ट्रबाट २३ हेलिकप्टरसहित ४,३१६ जना विदेशी सैनिकलाई नेपालमा तैनाथ गर्न आवश्यक पर्ने थिएन । नेपाली सेनाले देशका ७७ वटै जिल्लामा पदिक गणसरहको फौज तैनाथ गरेको छ । कुल संख्याको १० प्रतिशतलाई रास्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा खटाउने गरेको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा फौज पठाउने विश्वमै दोस्रो ठूलो राष्ट्रको हैसियतले १२ प्रतिशत सैनिक मिसन इलाका र स्ट्यान्डबाईमा तैनाथ गरेको छ । विकास–निर्माण कार्य अन्तर्गत फस्ट ट्र्याकसहित पाँचवटा चालु सडक निर्माण कार्यमा नेपाली सेना संलग्न रहिआएको छ । विमानस्थल, दूर सञ्चार, बैंक लगायतका अति संवेदनशील भौतिक संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनाले नै लिएको छ । करिब ३० प्रतिशत फौज व्यावसायिक सीप विकास तालिममा सहभागी भइरहन्छ । यी तथ्यांकका आधारमा सेनाको कुल दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत फौज स्थायी बेस सुरक्षामा र बाँकी ८० प्रतिशत फौज अपरेसनल जिम्मेवारीमा तैनाथ छ । यी सबै जिम्मेवारी अझै प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्न सेनाको दरबन्दी न्यून नै देखिन्छ । त्यसैले, सेनाको दरबन्दी घटाउनुपर्ने अभिव्यक्तिहरू सुनियोजित ढंगले सस्तो लोकप्रियतामार्फत सेनाको मनोबल गिराउन गरिएको प्रयासका रूपमा आएको बुझ्न कठिन छैन । कमजोर सेना भएका देशहरूको हालत कस्तो हुन्छ, त्यो बुझ्नसमेत केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको उदाहरण लिन सकिन्छ । सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतमा बलियो सेना नभएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कश्मीर देशलाई राजा हरि सिंहले जनताको सहमतिबिनै विलय गराए । लेन्डुपजस्ता देशघाती नेताहरूले कमजोर सेनाको फाइदा उठाउँदै सन् १९७५ मा सैन्य प्रतिकारबिनै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराए । सन् १९५१ मा चीन कमजोर सैन्य भएको तिब्बतलाई सजिलै आफ्नो भूभागमा समाहित गर्न सफल रह्यो । सन् १९७१ मा कमजोर सैन्य शक्तिकै कारण पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) को सम्पूर्ण भूभाग गुमाउनुपरेकाले राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाका लागि पाकिस्तान सन् १९९८ देखि आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको हो । राष्ट्रिय सेना कमजोर भएकै कारण अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि २०२२ सम्म अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना तैनाथ थियो । सन् २०२२ को अन्त्यमा बहुराष्ट्रिय सेना राष्ट्रिय सेनालाई सुरक्षा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी फिर्ता भएपछि तालिबान विद्रोही समूह बिनाप्रतिरोध राज्य कब्जा गर्न सफल भयो । कमजोर कूटनीति भएको, छिमेकी राष्ट्र रुसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको र भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई पूर्वानुमान गरी सोही बमोजिम सैन्य शक्ति सञ्चय गर्नमा पछाडि परेकाले नै युक्रेन अहिले पश्चिमा शक्तिहरूको बैसाखीमा युद्ध लड्न बाध्य छ । अहिले युक्रेनको अस्तित्व नै संकटमा छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरूले धेरै पाठ लिन सक्छन् । नेपालभन्दा अढाई गुणा सानो श्रीलंकाले तमिल पृथकतावादीका कारण सन् १९८३ मा सुरु भएको गृहयुद्धलाई सेनाको संख्या करिब १ लाखबाट साढे ३ लाखमा विस्तार गरेपछि २००९ मा अन्त्य गर्न सफलता पाएको थियो । श्रीलंकामा अझै पनि सेनाको संख्या २,५५,००० छ । नेपालसरह क्षेत्रफल भएको बंगलादेशमा सैन्य संख्या १,६३,००० छ । २,५७,००० सैन्य संख्या रहेको साउदी अरेबिया र ६,१०,००० सैन्य संख्या रहेको इरानजस्ता भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा विशाल मुलुकहरूबीच बसेको, नेपालभन्दा सात गुणा सानो र १,७०,००० सैन्य संख्यासहितको राष्ट्र इजरायल भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मध्यपूर्वमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सफल भइरहेको छ । उपर्युक्त उदाहरणहरूले साना सैन्य शक्ति भएका राष्ट्रहरूले ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूका सामु आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्न सक्तैनन् भन्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको मनगढन्ते तर्कलाई दह्रो चुनौती दिन्छन् । आपसमा सुमधुर सम्बन्ध नभएका दुई ठूला शक्तिसम्पन्न देशहरूबीच रहेको सार्वभौम नेपाल सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा छ । दक्षिणमा खुला, अनियन्त्रित र छिद्रयुक्त सिमाना अनि उत्तरतर्फ चीनको अत्यन्तै संवेदनशील तिब्बत छ । राजनीतिक अस्थिरता, परनिर्भरता र कमजोर कूटनीतिका कारण नेपालमाथि मित्रराष्ट्रहरू र गैरक्षेत्रीय शक्तिहरूबीच प्रभाव विस्तार गर्न एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै भइरहेको देखिन्छ । गैरक्षेत्रीय शक्तिहरूसमेत नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतकेन्द्रित गतिविधिलाई विस्तार गर्न प्रयत्नरत छन् । दक्षिणतर्फको खुला, अनियन्त्रित र छिद्रयुक्त सिमानाको फाइदा उठाई नेपाली भूमिबाट भारतको सुरक्षालाई चुनौती दिने गतिविधि पनि भैरहेका छन् । नेपालको अस्तित्व र सुरक्षा धेरै हदसम्म दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका सम्बन्धमा निर्भर छ । त्यसैले, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमिलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न र नेपाली भूमिबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि समेत नेपाली सेनाको वर्तमान संख्या विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील एवं असंलग्नताको सिद्धान्तप्रति अडिग छ । नेपाली सेनाले विश्व शान्ति स्थापनामा दिएको योगदानबाट नेपाल र नेपाली जनताको शिर ठाडो भएको छ । विश्वको इतिहासमा बहादुरीको परिचय दिन सफल नेपाली सेना र नेपाली समाजबीच पवित्र सम्बन्ध छ । नेपाली सेनालाई देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमा कुनै शंका छैन । देशमा सुरक्षा संकट आइपर्दा सेनालाई सम्पूर्ण जनताले सहयोग गरेको इतिहास साक्षी छ । हरेक राष्ट्रले सेनालाई आफ्नो गौरव, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय कवचका रूपमा सम्मान गर्छ । सेनाको उपयोगितालाई मनन गरेरै हरेक देशको आ–आफ्नै सेना छ । हरेक देशले आफ्नो सेनालाई मजबुत राख्न हरदम प्रयास गरिरहेको हुन्छ । अनुशासित र बलियो सेना छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुन्छ, छैन भने राष्ट्रिय सुरक्षाको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । नेपालजस्ता साना मुलुकमा प्रभावकारी कूटनीतिका साथसाथै सेनासमेत बलियो हुनैपर्छ । यही नेपाली सेनाले देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न विशाल अंग्रेज सेना, तिब्बती सेना र चिनियाँ सेनासँग डटेर लडेको होइन र ?देशको सुरक्षासँग कुनै पनि दृष्टिले सम्झौता गर्न मिल्दैन । सेनाको संख्या कटौती गरेर सोबाट बचत हुने आर्थिक स्रोतलाई देश विकासमा प्रयोग गर्ने भन्नु राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता गर्न खोज्नु हो, जसमा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली सहमत हुन सक्तैन । बानियाँ पूर्वसहायक रथी हुन् ।