जलवायु परिवर्तनको असर : ६५ प्रतिशत जनसंख्या खडेरीको मारमा
जलवायु परिवर्तनका असरहरु बढेसँगै नेपालीहरुले सबैभन्दा बढी खडेरीको सामना गर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी दोस्रो सर्भेक्षण २०२२ अनुसार ६५.४ प्रतिशत उत्तरदाताले जलवायु परिवर्तनले खडेरी निम्त्याएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनका असरहरु बढेसँगै नेपालीहरुले सबैभन्दा बढी खडेरीको सामना गर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी दोस्रो सर्भेक्षण २०२२ अनुसार ६५.४ प्रतिशत उत्तरदाताले जलवायु परिवर्तनले खडेरी निम्त्याएको बताएका छन् ।यसैगरी ५४.३ प्रतिशतले रोग/किराको प्रकोप फैलिएको, ४६.२ प्रतिशतले हावाहुरी, ३२.६ प्रतिशतले भुमरी, २८.५ प्रतिशतले बाढी, २१.७ प्रतिशतले शितलहर, २१.५ प्रतिशतले पहिरो लगायत जलवायुजन्य विपद्हरु बढाएको बताए । जलवायु परिवर्तनकै कारण उनीहरु चट्याङ, आगलागी, लु, बिषम खालको वर्षा, भुक्षय जस्ता विपद्हरु व्यहोर्न बाध्य छन् ।थापाथलीस्थित तथ्याकं कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याकं अधिकारी हेमराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे भएका वैज्ञानिक अध्ययनहरुका आधारमा मानिसहरुको बुझाइ, भोगाइ र अनुकुलनका अभ्यासहरुबारे थाहा पाउन देशव्यापी अध्ययन गरिएको बताए ।‘यस अघि सन् २०१६ मा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पहिलो सर्भे गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रभाव बढीरहेको छ भन्ने त भयो, के कसरी बढेको छ भनेर तथ्यांकमा नै पत्ता लगाउन यो विशेष सर्भे गरिएको हो ।’ ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाकै क्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पनि सर्भे गरिएकोमा विश्लेषण गरेर सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।सर्भेमा एकै स्थानमा कम्तिमा २५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ४५ वर्ष भन्दा माथिकालाई समावेश गरिएको हुँदा विशेष खालको सर्भे रहेको रेग्मीले बताए । सर्भेमा देशभरका ६ हजार ५२० परिवार संलग्न गरिएका छन् । जसमा शहरी, ग्रामीण, हिमाल, पहाड तथा तराई, उचाइ, जलवायु जोखिम लगायतका कोणहरुबाट जनस्तरका बुझाइ र अभ्यासहरु समेटिएका छन् ।यो सर्भेले अझैपनि जनस्तरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनाकै अभाव देखिएको रेग्मीले बताए । देशभरिमा ३५.८ प्रतिशत परिवारलाई मात्रै जलवायु परिवर्तनबारे जानकारी छ । जानकारी भएकाले जलवायु सम्बन्धी जानकारी सबैभन्दा बढी ३३.४ प्रतिशतले रेडियोबाट र २९.६ प्रतिशतले टेलिभिजनबाट पाएका देखिन्छ ।भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा हेर्दा हिमाली भेगका घरपरिवारहरु सबैभन्दा बढी ७०.९ प्रतिशत जलवायु सम्बन्धी जानकारीको पहुँचमा छैनन् । जसमा लैगिंक आधारमा हेर्दा ६१.३ प्रतिशत पुरुषहरु र ७४ प्रतिशत महिला उत्तरदाताहरुले आफूलाई जलवायु परिवर्तनबारे जानकारी नभएको बताएका थिए ।जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पछिल्लो २५ वर्ष अवधिमा तुलनात्मक रुपमा हेर्दा प्रदेशगत रुपमा बागमति प्रदेशको पहाडी भुभागमा सबैभन्दा बढी ९२.१ प्रतिशतले, कर्णाली प्रदेशको हिमाली भेगमा ९१.७ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरे । गण्डकी प्रदेशका हिमाली भेगका ४७.१ प्रतिशतले सबैभन्दा कम महसुस गरे ।देशभरि जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमा सबैभन्दा बढी २५.२ प्रतिशतले घरपरिवारले वनविनाशलाई औँल्याए । १५.५ प्रतिशतले प्राकृतिक कारण, १०.६ प्रतिशतले शहरीकरणका कारण, ६.४ प्रतिशतले सवारीका साधनको संख्या बढेर, ६.३ प्रतिशतले मानवीय गतिविधिका कारण तथा ४.७ प्रतिशतले औधोगिकीरणका कारण भन्ने जवाफ दिएका छन् भने २०.८ प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनको कारणबारे जानकारी नरहेको बताएका छन् ।पछिल्लो २५ वर्षमा सबैभन्दा बढी ९४.१ प्रतिशतले ग्रीष्म ऋितु (जेठ र असार) मा तापक्रम वृद्धि भएको महसुस गरे । यही बेला सबैभन्दा बढी ९०.१ प्रतिशतले वर्षात्‌को चक्र फेरबदल भएको बताए । सबैभन्दा बढी ६१.४ प्रतिशत परिवारले वर्षा ऋतु (साउन र भदौं) मा तथा ५९.२ प्रतिशतले शरद ऋतु (असोज र कात्तिक) मा जलवायुजन्य विपद्हरु बढेको बताए ।पछिल्लो पाँच वर्षमा जलवायुजन्य विपद् बाढीेका कारण सबभैन्दा बढी ५०.२ प्रतिशत परिवारले भौतिक संरचनाहरु क्षति भएको जवाफ दिए । पहिरोले ४३.३ प्रतिशत, डुबानले ३६.२ प्रतिशत, भुक्षयले ३१ प्रतिशत, भारी वर्षाले ३०.९ प्रतिशत, हिउँपहिरोले १३.७ प्रतिशत, हावाहुरीले ११.७ प्रतिशत, आगलागीले १०.५ प्रतिशत, मेघगर्जन तथा चट्याङले १०.२ प्रतिशत भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो ।बाढी, पहिरो र भारी वर्षातले गर्दा हिमाली भेगका भौतिक संरचनामा क्रमश ६५.७ प्रतिशत, ६०.७ प्रतिशत र ५०.१ प्रतिथत क्षति भयो । जलवायुजन्य विपद्हरुका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभर ४१५.४४ बिलियन रुपैयाको क्षति भयो । जसमा सबैभन्दा बढी बागमति प्रदेशको हिमाली बेल्टमा ९३.५१ प्रतिशत र मधेश प्रदेशको तराईमा ९०.८९ प्रतिशत आर्थिक क्षति भयो ।जलवायु परिवर्तनले गर्दा पछिल्लो २५ वर्षमा १४ प्रतिशतले हाते पम्प, इनार, ट्युबेल सुकेको, ३८.२ प्रतिशतले पधेरो, कुवा, ढुंगेधारा सुकेको, ४३.१ प्रतिशतले खालानाला सुकेको बताए । सबैभन्दा बढी हिमाली भेगमा ४८.५ प्रतिशत र पहाडी भेगमा ५७.८ प्रतिशतले पधेरो, कुवा, ढुंगेधारा सुकेको सुनाए । ४७.७ प्रतिशतले पर्याप्त पानी नपरेका कारण, २०.३ प्रतिशतले खडेरी बढेकाले र ३.४ प्रतिशतले सडक निर्माणले पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको बताए ।जलवायु परिवर्तनका कारण रुख, विरुवा, झाडी, घास, पशुपंक्षी तथा किरा लगायतको पर्यावरणमा परिवर्तन आएको महसुस गरेका छन् । पछिल्लो २५ वर्षमा झण्डै २५ प्रतिशतले रुख प्रजातीका फुलफुहरु सिजन भन्दा छिटै फलेको/फुलेको र १९.२ प्रतिशतले ढिला फलेको/फुलेको बताए ।जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि मानिसहरुले कृषिमा आधारित र गैरकृषि विधि अपनाउने गरेका छन् । अनुकुलनका विधिहरुमा पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषिउपजमा रासायनिक मलको प्रयोग उच्च छ । ४९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले कृषि उत्पादनमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको, ४७.२ प्रतिशतले बीउबिजन सुधार गरे । ४१.१ प्रतिशतले जिविका चलाउन गैरकृषिका पेशाहरु अपनाउन थालेको बताए ।देशभरी कृषि, वन र माछापालनमा आधारित पेशा अपनाएकाहरु घरमुलीहरुको जनसंख्या कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी अर्थात ५१.५ प्रतिशत छन् । सेवा क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशत र ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउने ६.१ प्रतिशत छन् । नेपालमा अझै पनि खाना पकाउन काठ दाउरामै निर्भर रहेको देखिन्छ ।ग्रामीण भेगमा खाना पकाउनका लागि दाउरा प्रयोग गर्नेहरु ७७.९७ प्रतिशत छन् भने एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्ने १३.८० प्रतिशत छन् । शहरी भेगमा ४९.७१ प्रतिशतले दाउरा र ४४.८८ प्रतिशतले एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्छन् । प्रदेशगत भौगोलिक अवस्थितीलाई हेर्दा खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको हिमाली भेगमा ९१.०१ प्रतिशत छन् । खाना पकाउन विजुली प्रयोग गर्नेहरुमा शहरमा ०.४८ प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा ०.०७ प्रतिशत छन् ।जलवायुजन्य विपद्हरुबारे पछिल्लो पाँच वर्षमा पुर्व सुचना पाउनेहरु देशभरी १२.९१ प्रतिशत मात्रै छन् । कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ८७.०९ प्रतिशत यस्ता सुचनाको पहुँचमा छैनन् । जतिले सुचना पाएका छन् तीमध्ये सबैभन्दा बढी २२.७ प्रतिशतले रेडियोबाट, ३७ प्रतिशतले एसएमएसबाट र ११.३ प्रतिशतले टेलिभिजनबाट जानकारी पाएका छन् ।सरकारले वैदेशिक सहयोगहरु जुटाएर माइकिङ गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरुमा विज्ञापन गर्ने जस्ता पुर्व सुचनाका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर त्यस्ताखाले पुर्वसुचनाका प्रभावहरु १० प्रतिशत कम देखिएका छन् । पुर्वसुचनाहरुले जलवायुजन्य जोखिमका क्षतिहरु कम गर्न खासै काम लागेको छैन ।सबैभन्दा ६४.३ प्रतिशतले पाएको पुर्वसुचनाले क्षति कम नभएको बताए । ३५.७ प्रतिशतले मात्रै पुर्व सुचनाले क्षति कम गर्न सघाएको बताए । त्यसरी पुर्वसुचना पाएर क्षति कम भएकाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ४५.६ प्रतिशत सुरक्षित स्थानतर्फ गए, २४ प्रतिशतले वस्तुभाउ सुरक्षित ठाउँतर्फ लगे, ९.६ प्रतिशतले खानेकुरा जोगाए ।सर्भेले उजागर गरेका जलवायु परिवर्तनका असरहरु वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि हुन्छ या हुन्न भन्ने अध्ययन गरेर विश्वमञ्चहरु, थिंकट्याकहरुमा छलफलमा ल्याउनुपर्ने जलवायु विज्ञ बताउँछन् ।‘सजिलो गरी भन्नका लागि जलवायु परिवर्तनले भन्छौं, कुनैपनि विपद्को वा मौसमी बिषमताको निरन्तरको ट्रेन्ड वैज्ञानिक ढंगले हेर्नुपर्छ, यो जरुरी भैसकेको छ,’ जलवायु अध्येता अजय दिक्षितले भने, ‘स्थानीय तहस्तरका तथ्याकंहरु संकलन गर्नुपर्छ र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसंग जुध्ने उपायहरु सरकारले, सरोकारवालाले लागु गर्नुपर्छ ।’मानिसले गर्ने धरातलीय हस्तक्षेपहरुले जलवायु बिषमतालाई झन बढाउने र सीमान्तकृत समुदायहरुमा क्षति बढ्ने भएकाले स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने दिक्षितले सुझाए ।