सहकारी अनुसन्धानबारे बुझ्न संसदीय समितिले बोलायो गृहसचिव र आईजीपी
सहकारीको बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिनको दायरामा परेका सहकारीको अवस्था र तिनीहरूमाथि जारी अनुसन्धानका बारेमा बुझ्न गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई छलफलका लागि समितिमा डाकेको छ ।  
काठमाडौँ — सहकारीको बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिनको दायरामा परेका सहकारीको अवस्था र तिनीहरूमाथि जारी अनुसन्धानका बारेमा बुझ्न गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई छलफलका लागि समितिमा डाकेको छ । छानबिनको दायरामा ल्याइएका सहकारीको अवस्था र देशभर प्रहरी कार्यालयमा यसबारे भइरहेको अनुसन्धान अवस्थालगायत विषयमा बुझ्न समितिले गृहसचिव अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख श्याम ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकबहादुर तामाङलाई शुक्रबार समितिको कार्यालयमा बोलाएको हो । त्यस्तै समस्याग्रस्त २९ वटै सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले छानबिनको दायरामा आएका सहकारीबारे विवरण बुझ्ने क्रममा गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई बोलाइएको बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति अझै सूचना/विवरण संकलन गर्ने, सम्बन्धित निकायका अधिकारी र विज्ञका धारणा/सुझाव लिने/बुझ्ने क्रममै छ,’ उनले भने, ‘यही क्रममा बिहीबारको समिति बैठकले गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षकसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई डाकेर विवरण बुझ्ने, उहाँहरूका कुरा सुन्ने र जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।’ विभिन्न जिल्लामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अरू सहकारीका केही मुद्दा सीआईबीले हेरिरहेको छ । कास्की, चितवन काठमाडौंलगायत थुप्रै जिल्लामा छानबिनको दायरामा रहेका सहकारीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी विषयमा पनि समितिले जानकारी लिन लागेको सभापति थापाले बताए ।२०८० चैत ११ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरसहितका अधिकारीलाई बोलाइएको थियो । सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्रीसहितको संलग्नताबारे बैठकमा विषय उठेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले लामिछानेविरुद्ध आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । आईजीपीको उक्त अभिव्यक्तिको जनस्तरबाट समेत विरोध भएको थियो । समितिले भने आरोप लागेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबारेको तथ्य/प्रमाण बुझ्ने काम जारी रहेको जनाएको छ । समितिले बिहीबार महालेखा परीक्षक तोयम राया, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा महालेखाले सहकारीको रकम दुरुपयोग र यसको नियमनबारे औंल्याएका विषय, सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गरी शुद्धीकरण हुने गरेको तथा सहकारीमाथि कमजोर नियमन हुने गरेका लगायत विषयमा समितिले सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट जानकारी र धारणा माग गरेको थियो ।गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्ति सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि सदनदेखि सडकसम्म यो विषयको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनमै प्रतिरक्षा गरेका थिए । स्वयं प्रहरी प्रशासनको तालुक निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा राखी आफूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न नदिने प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसपछि यस विषयलाई लिएर सडक आन्दोलन मात्रै भएन, लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सदनमा पनि चर्को ढंगले उठेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लामिछानेमाथि अनुसन्धान नभएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने अडान कायम राखेपछि गत जेठ १५ मा सहकारीको बचत अपचलन भएका २९ वटा सहकारी केन्द्रित भएर छानबिन गर्न तीन महिनाको समय दिएर थापाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा सरिता भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, बद्री पाण्डे, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ कार्यदेश तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्नेलगायत विषय पनि समितिको कार्यादेशमै छ । समितिले हालसम्म नौवटा बैठक राखेर सहकारीका कारोबार छानबिन गर्नुका साथै विभिन्न निकाय का पदाधिकारी/सदस्य तथा विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।समिति सभापति थापाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सहकारी विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुझावहरू दिएको बताए । उनले कतिपय विषयमा सोचेभन्दा फरक तस्बिर देखापरेको भन्दै यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।