अर्थतन्त्रका अवरोधहरू हटाऊ
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा उत्साहपूर्ण सुधार भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प जस्तै छ, कर्जा माग छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ ।
काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा उत्साहपूर्ण सुधार भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प जस्तै छ, कर्जा माग छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ ।सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही नीतिगत प्रयास गरेको त छ तर ती पर्याप्त देखिँदैनन् । एक वर्षअघि (०७९ असार) मा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो तथा निर्यात घट्दो अवस्थामा थियो, आयात र शोधनान्तर घाटा बढिरहेको थियो । यही कारण सरकारले आयात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनजस्ता नीतिगत कडाइको व्यवस्था गरेका थिए । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर एक वर्षअघि करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेकामा अहिले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (गत असारसम्म) ले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले आयातमा गरेको कडाइलाई हटाइसकेको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम हट्यो भन्ने पनि हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.२ प्रतिशत बढी हो । चालु खाता घाटामै भए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा घाटाको दर घट्दो छ । अर्कातिर पछिल्ला महिनामा आयातसँगै निर्यात घटेको छ । व्यापारका लागि चाहिने पुँजीगत सामान, कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा भित्रिने क्रम नै घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दीको संकेत हो ।अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि, महँगो ब्याजदर, व्यवसायीको सुरक्षा लगायतका अनेक समस्या छन् । कालो अर्थतन्त्र विकास भएको छ । स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुने स्थिति छ । एलसी खोलेर, कर तिरेर सामान ल्याउने इमानदार व्यापारीहरूले बजारमा चोर बाटोबाट आएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, जसका कारण उनीहरूमा निराशा बढ्दो छ । अधिकांश उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । थप लगानी गर्ने आत्मविश्वास उद्योगीमा छैन । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारी खर्च र आयको सन्तुलन नमिल्दा सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिन थालेको करिब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमार्फत अधिक नियमन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा चर्को ब्याजदरको ऋण, प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूमा दैनिक विद्युत् कटौती, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स उपयोगको नीतिगत अभाव, प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर, उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून पुँजीगत सरकारी खर्च अर्थतन्त्रमा अहिलेका मुख्य अवरोध हुन् । लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट सरकारले गत साउन अन्तिम साता खोलेको छ । कित्ताकाट खोलेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवरोध समाधान हुन्छन् भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चर्चा गर्दै आएका छन् । कित्ताकाट खुल्दा घरजग्गाको किनबेच बढ्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा केही चहलपहल बढ्छ तर यसले मात्र सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या घरजग्गासँग भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोबलसँग गाँसिएको छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र समग्र बजारमा माग बढाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला भइरहेको छ । बाह्य सूचकमा प्राप्त उपलब्धिले प्रदान गरेको थप खर्च गर्ने अवसर (फाइनान्सियल स्पेस) लाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र र बाहिरबाट जतिसक्दो धेरै स्रोत संकलन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशबाट तत्काल लगानी जुटाउन नसके सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर समेत थप लगानी गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहज कर्जा नीति र पुनर्कर्जामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सक्छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले रोजगारी, राजस्व संकलन, नागरिकको आयआर्जनमा पनि बढोत्तरी ल्याउँछ र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि दिगो हुन्छ । नियमनमा अति कठोर र सुधारमा अनुदार नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्दैन । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगारी सृजना गर्न सरकारले जतिसक्दो छिटो कदम चाल्न आवश्यक छ । 