पुगेन नेपालको पहल
नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।
काठमाडौँ, असार १० गते । नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ । त्यसपछि युरोपेली सङ्घले ती प्रमाणबारे थप स्पष्ट पार्न नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा नेपालले फेरि थप चारवटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको थियो । पछिल्लो प्रमाण पठाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै कुनै निचोड नआएको नार्कले जनाएको छ । राष्ट्रिय जिन बैङ्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं बासमती धानबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक डा. बालकृष्ण जोशीले परिणाम एक महिनादेखि तीन महिनाभित्रै आइपुग्नुपर्ने जानकारी दिँदै निर्णय नआउन ढिलाइ हुँँदा शङ्का जन्मिएको बताउनुभयो । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले यसको पहल उच्च तहबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्राविधिक रूपमा सम्पूर्ण प्रमाण र कागजात युरोपेली सङ्घलाई दिएका छौँ, अब त्यसको कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य काम उच्च तहबाट हुनुपर्छ ।” यसका लागि कृषि मन्त्रालयले विशेष पहल लिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको तहमा यी कुरालाई पु¥याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अधिकार दाबीका लागि निवेदन दिएपछि बेलाबेलामा चासो देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. जोशीले बताउनुभयो ।  कृषि मन्त्रालयका कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले आफू मन्त्रालयमा आएदेखि बासमती धानको आधिकारिताको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । त्यसको अपडेट के छ त्यो पनि आफ्नो जानकारीमा नरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यसको आधिकारिताका बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षसँग सोधखोज गर्ने बताउनुभयो । डा. शर्माले २०७८ साउनमा सचिवको जिम्मेवारी लिनुभएको हो । सुरुमा भारत र पाकिस्तानले बासमती धानमा आआफ्नो देशको अधिकार रहेको भनि दाबी गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो हो भनी दाबी गर्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि बासमती धानको आधिकारिताका लागि तीन देशको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नेपालमा पाइने नेपाली ब्रान्डका बासमती चामलका तस्बिर, बासमती धानबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि, ब्रिटिस सरकारले नेपाल–भारतका लागि बनाएको नक्सा र बासमती धानको ट्रेडमार्कलगायतको प्रमाण नेपालले पठाएको छ ।सन् १९६० देखि नेपालमा रहेका प्रमाणबारे अध्ययन गरी युरोपेली सङ्घलाई प्रतिवेदन बुझाएको कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो । रुपन्देही, कपिलवस्तुको लुुम्बनीमा गएर त्यहाँका किसानसँग पनि कुराकानी गर्नुका साथै बूढापाकासँग कुराकानी गरी जानकारी लिइएको र प्रमाण भिडियोसहित पेस गरिएको छ । सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साङ्गीतिक पक्षको अध्ययन गरी बासमती धानको प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको उहाँले बताउनुभयो । बासमती धानको उत्पादन तराई क्षेत्रमा भएको छ । भारतले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बासमती धानको उत्पादन नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेको नार्कको दाबी छ । बासमती धानका चारवटा जात राजपत्रमा नै प्रकाशित भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैङ्कमा नेपालका ६४ वटा बासमती धानका जात छन्, जसलाई १०–१५ वटा देशले प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । नेपालको जिन बैङ्कमा बासमती धानका विभिन्न २६ वटा जात रहेका छन् । बासमती धानको अधिकार स्थापना गर्न भारत र पाकिस्तान गम्भीर रूपमा लागेको बताइएको छ । भारत र पाकिस्तानले बासमतीको आधिकारिताका लागि जुन खालको पैरवी गरिरहेका छन्, त्यसको तुलनामा नेपालको प्रयास कमजोर रहेको एक विज्ञले बताउनुभयो। 