दालमा फरक भन्सारदर बनाउन माग
कच्चा र तयारी दालमा समान भन्सारदर हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएकाले भन्सार शुल्क फरक राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।   नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कच्चा र तयारी दालको भन्सारदर एउटै हुँदा विदेशी तयारी दालसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै फरक फरक बनाउन माग गरेको हो ।
काठमाडौँ, जेठ ८ गते  । कच्चा र तयारी दालमा समान भन्सारदर हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएकाले भन्सार शुल्क फरक राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कच्चा र तयारी दालको भन्सारदर एउटै हुँदा विदेशी तयारी दालसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै फरक फरक बनाउन माग गरेको हो । दुवैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकी उद्योग बन्द हुन थालेकाले कच्चा दालको आयातमा भन्सारदर एक प्रतिशत कायम राख्न सङ्घले माग गरेको छ । दाल आयातमा लाग्दै आएको कृषि सेवा शुल्क एक प्रतिशत शुल्कलाई शून्यमा झार्नुपर्ने, निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बासमती चामल निर्यात गर्नुपर्ने, दाल, चामल र तेल उद्योगलाई कृषिमा आधारित उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने सङ्घको माग रहेको छ । नेपाली मुसुरो दाल विदेशमा निर्यात प्रवर्धन गर्न निर्यातकर्तालाई पनि सात प्रतिशत नगद अनुदान दिन माग गरेको छ ।सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताले सरकारको अस्वाभाविक नीतिका कारण अर्बांै लगानीमा स्थापना भएका दाल, चामल, तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । कच्चा र गेडागुडी दालको भन्सारदर एक प्रतिशत र तयारी दालको भन्सारदर १० प्रतिशत निर्धारण गरेर स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । “केही समयअघि वार्षिक ५० देखि ६० हजार मेट्रिक टन दाल बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा निर्यात हुँदै आएकामा हाल घटेर पाँच हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कच्चा र तयारी दालको भन्सार शुल्क फरक बनाए उत्पादन बढाएर दुई/तीन वर्षमा निर्यात बढाएर पहिलाकै अवस्थामा पु¥याउन सक्छौँ ।” कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेर स्थापना भएका चामल, तेल, दाल जस्ता उद्योगको प्रस्ट नीति निर्माण नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सङ्घको भनाइ छ ।  सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगडले उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा लाग्ने गरेको मुअकर, भन्सार महसुलगायत अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्ने गरेकाले सरकारको औद्योगिक नीति बनाउदा बेलैमा विचार पु-याउन अनुरोध गर्नुभयो । अवैधानिक तरिकाबाट अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको तोरीको तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योग बन्द हुन थालेकाले तोरीको तेलमा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि दर खारेजी हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री  भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । सङ्घले राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुग्ने गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन अनुरोध गरेको छ । सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गरी रोजगारीलगायतका पूर्वाधारको सिर्जना गर्न आगामी वार्षिक बजेट (आव २०८०÷८१) मार्फत मार्ग व्यवस्था गर्न अनुुरोध गरेको छ । सङ्घका अनुसार नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् । स्वदेशी दाल उद्योगले शतप्रतिशत माग धानिरहेको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको समान भन्सारदरका विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी आधा उद्योग धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको सङ्घको भनाइ छ । तोरी मिल २५ वटा, राइस मिल ५० वटा रहेका छन् । सबै मिल पूर्ण क्षमतामा नभई आशिंक रूपमा मात्र सञ्चालन छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई निश्चित नीति निर्माण गरी विशेष प्राथमिकता दिन सके खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।    