प्रतिनिधि सभा नियमावलीको जीवन्तता
नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ लाई संवत् २०७९ चैत १९ गते बसेको उक्त सभाको बैठक सङ्ख्या अठारबाट पारित गरेको छ । यस नियमावलीलाई परिच्छेद ३० तथा नियम २६४ मा विभाजित गरिएको छ। उक्त नियमावलीले बैठक सञ्चालन, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन, बैठकका लागि कार्यविधि निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन त
नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ लाई संवत् २०७९ चैत १९ गते बसेको उक्त सभाको बैठक सङ्ख्या अठारबाट पारित गरेको छ । यस नियमावलीलाई परिच्छेद ३० तथा नियम २६४ मा विभाजित गरिएको छ। उक्त नियमावलीले बैठक सञ्चालन, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन, बैठकका लागि कार्यविधि निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन तथा नीति र कार्यक्रमउपर छलफल, सङ्कल्प प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालगायत अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको कुनै खास विषयमा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ।संविधानको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विधेयकउपर छलफल तथा पारित गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा पनि नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कार्यविधि विनियोजन तथा अर्थ विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि एवं संविधानको धारा ९७ बमोजिम विभिन्न समितिसम्बन्धी व्यवस्था र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव कसरी पेस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी संविधानको धारा १०३ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठेमा सोउपर आवश्यक छानबिन गर्न एक विशेषाधिकार समिति रहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। यस्तै संविधानको धारा १०१ बमोजिम गठन हुने महाभियोग सिफारिस समितिसम्बन्धी कार्यविधि, धारा २७९ बमोजिम नेपाल पक्ष हुने सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तथा प्रक्रियाका बारेमा पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। उक्त नियमावली सदन तथा समितिका लागि ऐनासरह हो। जसले संसद्को विभिन्न कार्यविधिलाई मार्गदर्शन गर्न निश्चित बाटो निर्धारण गरेको छ। यसै नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बैठकमा भाग लिँदा विभिन्न नियम पालना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सदस्यहरूले पद अनुकूल आचरण गर्नुपर्ने, संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नपाउने, अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न नहुने, सदनको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदनको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ। बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्न नहुने आदि व्यवस्थाद्वारा सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निश्चित परिधिमा बाँधेको छ। यसैगरी सङ्घीय संसद्का सदस्यले संविधानबमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजहरूको कामकारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न केही आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ। आचारसंहितामा मुख्य गरेर सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि नियमावलीको पूर्ण पालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्ने, बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ, इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने, संसद्को बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत, आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने नहुने, सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय बनाउन नहुने विषय पनि उल्लेख छ। सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले सो कुरा बुझिने गरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सो विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरी संसद्का सदस्य स्वयंले आफूलाई आफूद्वारा नै निर्माण हुने नियमावलीमार्फत बन्धन राख्ने कार्य गरेको पाइन्छ। संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्य प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजले सदस्यको हैसियतमा कार्य गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति पाउने छैन । सो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधासमेत स्थगित हुने व्यवस्था छ। कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर गरेमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था अन्य मुलुकको संसदीय व्यवस्थामा पनि पाइन्छ। विशेषतः संसद् सदस्यको उन्मुक्तिलगायत विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको जननीका रूपमा बेलायतलाई लिने गरिन्छ। तथापि संसदीय पद्धति अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकमा उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि भारत, बङ्गलादेश, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम आदि। नेपालले पनि सोहीअनुरूपको व्यवस्था अनुसरण गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाले नियमावलीको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विषयलाई ध्यान दिएको देखिन्छ। तीमध्ये संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी विषय, राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय, धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधनको विषय र धारा २७९ को बमोजिम सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने विषय छ। यी चारै विषयमा संसद्को दुवै सदनले अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै सदनको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइ सदस्यबाट त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २७५ को बमोजिम राष्ट्रिय महìवको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने विषयलाई यस नियमावलीमा राखिएको छैन।तथापि उक्त नियमावलीले गरेका केही व्यवस्था विधि निर्माणको अवधारणाअनुरूप दोहोरो अर्थ लाग्ने र द्विविधा सिर्जना गर्न सक्ने पनि देखिएका छन्। उदाहरणका लागि नियम २४४ मा व्यवस्था गरिएको सङ्घीय संसद् र सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्न गठन हुने समितिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम २२३ तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा पनि गरिएको छ। एकै प्रकृतिको विषय ऐन तथा नियमावलीमा राख्नु विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिँदैन। यसैगरी उक्त नियमावलीको नियम १३९ ले कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यताको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरी कानुनको मूल्याङ्कन (अडिट) गर्न सक्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई बढावा दिएको अवस्था छ। सङ्घीय संसद्ले नै पारित गरेको कतिपय ऐनमा त्यस्तो मापनको समयसीमा तीन वर्षभन्दा बढी निर्धारण गरेको छ। जस्तै– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४६, वन ऐन, २०७६ को दफा ८५ तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा २९ लगायत अन्य ऐनले समेत ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षपछि मात्र कानुनको मापन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसैले उक्त नियमावलीको व्यवस्था र सोही संसद्ले बनाएको ऐनमा रहेको व्यवस्थामा एकरूपता देखिएन। साथै नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम (८) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानुनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए, नभएको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। सोही प्रतिवेदनको सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ ले प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त समितिले कहाँ तथा कुन पदाधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नै गरेको छैन। यसैगरी नियमावलीको नियम २४८ बमोजिम पुर्पक्ष वा निलम्बनमा रहने सदस्यको पुर्पक्षमा रहेको अवधिभरको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने वा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसको अलावा संविधानको धारा १०६ बमोजिम नियुक्त हुने महासचिवको परिभाषा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ र यस नियमावलीमा फरक फरक रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानले गैरसरकारी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको गैरसरकारी विधेयक पारित भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति भई सो विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने वा नसक्ने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा देखिँदैन। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।   