प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न अदालतको आदेश
कालिकोट जिल्लाको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ । गाउँपालिकाले परीक्षा लिएर विद्यालयका प्र अ नियुक्ति गरेको विषयमा घुसपैठ भएको भन्दै शिक्षकहरूले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
प्रेमराज सिम्खडा कालिकोट, मङ्सिर २४ गते । कालिकोट जिल्लाको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ । गाउँपालिकाले परीक्षा लिएर विद्यालयका प्र अ नियुक्ति गरेको विषयमा घुसपैठ भएको भन्दै शिक्षकहरूले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । गाउँपालिकाले गत असोज २२ गते विद्यालयका प्रअका लागि भन्दै परीक्षा लिएको थियो । परीक्षा निष्पक्ष नभएको प्रश्न पत्र आउट गरेर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई पास गराएको र शिक्षा ऐन २०५९ लाई कुल्चेको भन्दै शिक्षक अदालत सम्म पुगेका थिए । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ मा प्रअका लागि सम्बन्धित तहमा नियुक्ति भएको शिक्षक उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले लिएको प्र अ परीक्षामा सबै निमावि र प्रावि तहका शिक्षकलाई माध्यमिक तहका विद्यालयको प्रअमा नियुक्ति गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीलाई बेवास्ता गरेको, आफू खुसी निर्णय गरेको र विशेष गरी आफ्नो दलका भातृ सङ्गठनमा आबद्धलाई प्र अ बनाएको भन्दै गाउँपालिका र शिक्षा समितिलाई विपक्ष बनाएर असन्तुष्ट शिक्षक अदालत पुगेका थिए । गाउँपालिकाकै पहिलो िपन्चदेवल माविमा निमावि तहका शिक्षक दुर्गबहादुर बुढालाई प्रअको जिम्मेवारी तोकिएको छ । शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा आठ वटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् । जसमा सबै विद्यालयमा प्रावि र निमावि तहका शिक्षकलाई प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  प्रेमराज सिम्खडा 