पपुलिज्मको लहर र उदार लोकतन्त्रको संकट
केही समययता नेपथ्यदेखि सडकसम्मका दृश्य–अदृश्य तथा घटित–अघटित घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपाली समाज तीव्र गतिमा अवाञ्छित ध्रुवीकरण र अस्वाभाविक अतिवादको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
केही समययता नेपथ्यदेखि सडकसम्मका दृश्य–अदृश्य तथा घटित–अघटित घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपाली समाज तीव्र गतिमा अवाञ्छित ध्रुवीकरण र अस्वाभाविक अतिवादको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।उदार, सहिष्णु, समावेशी र सद्भावपूर्ण नेपाली समाजको चरित्रविपरीत पपुलिस्ट, अनुदारवादी, अतिवादी, राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी, बहुसंख्यकवादी, असहिष्णु प्रकृतिका पार्टी, प्रवृत्ति, पात्र र भाष्यहरू आक्रामक हुँदै गइरहेको छ । तर मूलधारका बलियो जनाधार भएका उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिकवादीहरू प्रतिरक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् । सम्यक्, विवेकसम्मत र तथ्यपरक विचार तथा दृष्टिकोणभन्दा उग्र, अतिवादी र मनोगत भाष्य, निन्दा र भर्त्सना सामाजिक सञ्जाल र प्रचलित बहसमा हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै पपुलिस्ट, राष्ट्रवादी, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी, कन्जरभेटिभ पार्टी र प्रवृत्तिले उदार र बहुलवादी प्रणाली, विचार र राजनीतिक पार्टीमाथि संगीन प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । राजनीतिक तथा वैचारिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि कुनै विचार, सिद्धान्त, पार्टी वा पात्रलाई कि देवत्वकरण कि दानवीकरण पर्ने अतिवादी प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक विमर्शका आधारमा समीचीन मीमांसा गर्दा के उदार लोकतन्त्रमाथि संकट सिर्जना भएकै हो ? के पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवाद र दक्षिणपन्थ हाबी भएकै हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । किन लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दै छ ?चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा जति तीव्र गतिमा विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, त्यही गतिमा जनताको विशेष गरी युवा पुस्ताको इच्छा र आकांक्षा पनि बढ्दै गइरहेको छ । समुन्नति, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र समतामूलक समाज जनताका नैसर्गिक अपेक्षा भएका छन् । तर यसको सापेक्षमा लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकार, पार्टी र नेतृत्वप्रति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीका बारेमा समेत जनताले प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता समृद्ध लोकतान्त्रिक र विकसित देशमा समेत लोकतन्त्रको औचित्य र भविष्यका बारेमा बहस भइरहेको छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन नभएको तथा जनआकांक्षाअनुसार डेलिभरी गर्न नसकेका कारण लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको’ ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा थिंकट्यांकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । दी इकोनोमिस्टको डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२३ का अनुसार सन् २००६ देखि लोकतान्त्रिक प्रणाली निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । इकोनोमिस्टका अनुसार लोकतन्त्र अनुदारवादी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार पनि क्रमिक रूपमा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी सत्ताका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन् ।लोकतन्त्रका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने वासिङ्टनस्थित थिंकट्यांक फ्रिडम फोरमले उदार अर्थतन्त्रको कारण उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी तथा राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दै जानु प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्व, विधिको शासनको अभाव, मानव अधिकार हनन, धाँधलीपूर्ण निर्वाचन, भ्रष्टाचार तथा कुशासन, निर्वाचित सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति जस्ता कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली अलोकप्रिय हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ पुस्तकमा पनि लोकतन्त्रका संकट चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूको निष्कर्ष छ— ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन । पपुलिज्म, राष्ट्रवाद, अनुदारवाद, निर्वाचित सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि यी चुनौतीको समयमै समाधान गरिएन भने थप संकट सिर्जना हुने भविष्यवाणी समेत गरेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा पपुलिस्ट, अतिवादी र प्रतिगामीका साथै कम्युनिस्टहरूको चुनौती पनि कायमै छ । उदारवाद भनेको केवल राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन । धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले समेत उदार हो । अनुदारवादले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, बहुमतवाद, संकीर्णतावाद र वर्चस्वशाली समूहको पक्षपोषण गरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीले जस्तै समाजलाई नै अवाञ्छनीय ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ । पपुलिज्मको लहर–प्रतिलहर पपुलिज्मको लहर विश्वव्यापी डढेलो जस्तै फैलिरहेको देखिन्छ । जनआकांक्षा अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीले डेलिभरी गर्न नसकेको कारण जनतामा सिर्जना भएको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको अतिरञ्जित व्यापार गरी पपुलिस्टहरू सशक्त रूपमा उदाइरहेका छन् । उदार लोकतन्त्र अहिले पपुलिस्ट, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थीहरूको अतिरञ्जित प्रोपोगान्डाको सिकार भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा अन्तर्निहित स्वाभाविक शासकीय कमी–कमजोरीबारे प्रायोजित रूपमा विषाक्त भाष्य निर्माण गरी अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल गर्न पपुलिस्टहरू सफल भएका छन् । लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवाद, विविधता, राजनीतिक सहिष्णुता, विधिको शासन, मानव अधिकारको जन्मभूमि युरोप–अमेरिका नै अहिले पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवाद, बहुसंख्यकवाद, राजनीतिक असहिष्णुताको उर्वर भूमि भइरहेका छन् । उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी पार्टीहरूमा पनि पपुलिस्ट, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी धारका नेताहरू हावी हुँदै गइरहेका छन् । अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीमा ट्रम्प र भारतीय जनता पार्टीमा मोदी यही प्रवृत्तिको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । सन् २०१० देखि निरन्तर सत्तामा रहेका हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान सर्वसत्तावादी हुँदै गएका छन् र उनले आफूलाई अनुदारवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता घोषणा गरेका छन् । सन् २०१२ मा स्थापना भएको इटलीको दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट ब्रदर्स अफ इटली सन् २०२२ मा सम्पन्न निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि जर्जिया मेलोनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन् । जर्मनी जस्तो उदार लोकतान्त्रिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी देशमा सन् २०१३ मा स्थापना भएको अल्टरनेटिभ फर डेमोक्रेसी जस्तो पपुलिस्ट र अनुदारवादी संसद्को पाँचौं ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ ।नेदरल्यान्ड्समा पार्टी फर फ्रिडम जस्तो पपुलिस्ट र आप्रवासनविरोधी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । अति दक्षिणपन्थी र राष्ट्रवादी न्यासनल र्‍याली पार्टीकी नेतृ मरिन ले पेन फ्रान्समा लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष लिबेराटेरियन पार्टीका उग्रदक्षिणपन्थी तथा पपुलिस्ट जाभियर मिलेइ अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति नै निर्वाचित भए । यस्ता पपुलिस्ट र अनुदारवादीहरू सत्तामा पुगेपछि उदार मूल्य र मान्यता तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा पनि पपुलिस्ट, अनुदारवादी र कन्जर्भेटिभहरूको उदय मात्रै भएको छैन, छोटो समयमै उल्लेखनीय राजनीतिक र चुनावी सफलता हासिल गरी सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । रास्वपा, रवि लामिछाने तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह यस्तो पपुलिस्ट, अनुदारवादी र कन्जर्भेटिभ राजनीतिका नयाँ पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू हुन् । उनीहरूले मध्यमार्गी र मूलधारका पार्टीविरुद्धमा गोयबल्स शैलीमा प्रोपोगान्डा गर्दै आफूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ‘मसिहा’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । तर ‘पुराना’ पार्टी र नेतालाई ‘नो नट अगेन’ भनी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको ‘नयाँ’ पार्टीले अनुचित सौदाबाजी गरी प्रचण्ड–ओली गठबन्धनको सुरक्षाकवच भएर पटकपटक सरकारमा गएपछि रवि र रास्वपाको अभीष्ट घाम जतिकै छर्लंग भइसकेको छ । दक्षिणपन्थी राप्रपाले भन्दा पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको संज्ञा दिने रास्वपाले सत्ताको दलाली बढी गरेको देखिन्छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, लज्जास्पदसमेत हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पार्टीका सभापति नै बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको पर्दाफास भई संसदीय समिति गठन भएपछि रास्वपाको भविष्य र रविको नियतमाथि एकैपटक गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अन्य पार्टीका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सबैभन्दा चर्को स्वरमा नारा लगाउने रास्वपा सांसदहरू यति संगीन आरोपप्रति एक शब्दसमेत नबोली उल्टै पार्टीले संस्थागत रूपमा नै ढाकछोप गरिरहेको छ । यसै गरी विवादास्पद, सर्वसत्तावादी र अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण बालेनप्रतिको सम्मोहन (विशेष गरी युवा पुस्ताको) पनि भंग हुँदै गइरहेको छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रचण्ड–ओलीको सत्ताका गोटी भएपछि नयाँ र वैकल्पिक भनिने पार्टीको छवि दुई वर्ष पनि नपुग्दै ध्वस्त मात्रै भएको छैन, यस्ता पार्टी र पात्रहरूको औचित्यमाथि नै यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । अहिले मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य तथा मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो प्रियतावादी तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने प्रोपोगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सका प्रेतात्माहरू पपुलिज्मको मानसपुत्रको रूपमा उदाएका छन् । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर आएका नयाँ पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति उनीहरूसँग छैन । पपुलिज्म र अनुदारवादको लहर मात्रै होइन, प्रतिलहर पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा मोदी पहिलेभन्दा कमजोर भए । धार्मिक अतिवाद र अनुदारवादको कारणले बहुल, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी भारतीय लोकतन्त्रको भविष्यमाथि आशंका भइरहेको घडीमा निर्वाचन परिणामले सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको छ । सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ट्रम्प पराजित भए । यद्यपि उनी आगामी नोभेम्बरमा पुनः चुनाव लड्दै छन्, त्यो पृथक् बहसको विषय हो । सन् २०२२ को निर्वाचनमा अर्का पपुलिस्ट ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पराजित भए । युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिने अभियानको नेतृत्व गरेको पपुलिस्ट, अनुदारवादी र अतिवादी यूके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी नै विघटन भएर अस्तित्वसमेत समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले पपुलिज्मको लहर क्षणिक, अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक हो । सामाजिक सञ्जालको उत्पादन जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तर्क्रिया गर्ने दृष्टिले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त उपयुक्त माध्यम भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै लोकप्रिय र प्रभावशाली अस्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । नेतादेखि जनतासम्म, सरकारदेखि पार्टीसम्म, नीति निर्मातादेखि बौद्धिक समुदायसम्म सबैले सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग तथा दुरुपयोग दुवै गर्दै आएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले पपुलिज्म, अनुदारवाद, अतिवादलाई प्रोत्साहित गरेको निष्कर्ष अध्ययनहरूले निकालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रोपोगान्डा मेसिन भएको तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक असहिष्णुता बढाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर सामाजिक सञ्जालबाट जनताभन्दा राजनीतिक नेता बढी लाभान्वित भएका छन् । गोयबल्सका नयाँ–नयाँ अवतार हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । ट्रम्पदेखि मोदीसम्म, मिलेइदेखि लि पेनसम्मका सबै पपुलिस्टहरूको उदय सामाजिक सञ्जाल तथा वैकल्पिक मिडियामार्फत भएको हो । ट्रम्प, मोदी, मिलेइ, लि पेनहरू उदारवाद, लोकतान्त्रिक संस्था, संस्थापन पक्ष, मूलधारका पार्टी र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रमण गरेर स्थापित भएका हुन् । भारतको सन्दर्भमा त ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ चर्चित नै भइरहेको छ । त्यसैले अहिले ख्यातिप्राप्त हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीभन्दा एक्स, फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब ‘युनिभर्सिटी’ प्रचलित र चर्चित भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि स्वस्थ बहस र विमर्श हुँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । जसले चर्को स्वरमा गाली गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने मानक र भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । जनताले पनि अवतारी र चमत्कारीको खोजी गरेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले साइबर तथा ट्रोल सेना नै स्थापना गरेर विपक्षीमाथि आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । विशेष गरी निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । २०१०–११ को अरब आन्दोलन पनि सूचना प्रविधिमा आधारित युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलन थियो । अब क्रान्ति–प्रतिक्रान्ति, आन्दोलन–प्रतिगमन जे भए पनि ‘फिजिकल’ (भौतिक) होइन, डिजिटल हुनेछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना भएको पपुलिज्म र उदारवादको घातक लहरको नियन्त्रण आजको ज्वलन्त प्रश्न भएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प : उदार, उन्नत लोकतन्त्र उपरोक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको आयामबाट सिंहावलोकन गर्दा के नेपाली जनताले उदार लोकतन्त्रको विकल्प खोजेकै हुन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर संक्रमणकालीन अभ्यास र लोकतन्त्रको विकासको क्रममा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया र बहसलाई जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् । रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली नागरिक यदि, तर, किन्तु, परन्तु नभनी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको पक्षमा छन् । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उदार, उन्नत, जनमुखी र डेलिभरी गर्ने लोकतन्त्र हो तर अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद, राजतन्त्र, अनुदारवाद, पपुलिज्म होइन ।यद्यपि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमा समस्या नभएका होइनन्, छन् । तर ती प्रणालीगत समस्या, कमजोरी र चुनौतीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । तर अहिले प्रचलित भ्रामक भाष्य जस्तो लोकतन्त्र भनेको चमत्कार, जादु वा नायकत्व होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, प्रक्रिया, संस्था र उत्तरदायित्व हो । संविधान र विधिसम्मत रूपमा पारदर्शी कार्यशैली अनुसरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त र अनिवार्य सर्त हो ।‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने पुस्तकका लेखकद्वय ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनको निष्कर्षजस्तै लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास गरी स्वायत्त, सबल र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै गम्भीर रूपमा स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् ।लोकतन्त्र नै यस्तो प्रणाली हो, जसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले सरकार, संसद् र पार्टीहरू जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन् । तर अरू कुनै पनि प्रणालीमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । नोबेल पुरस्कार प्राप्त बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तै पूर्ण नभए पनि संसारमा अभ्यासमा आएका सबै प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो । त्यसैले लोकतन्त्र चुनौतीरहित पनि छैन तर यसको विकल्प पनि छैन । सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दैमा यथास्थितिमा विद्यमान संकट समाधान हुने सम्भावना पनि छैन । अहिलेका जटिल समस्याहरू लोकतन्त्र र संविधानको कारणले भन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्त्यहीन सत्ताको खेल, भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणले सृजना भएका हुन् । यी समस्या प्रणालीगतभन्दा पनि शासकीय शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग अन्तर्निहित छन् । यो लोकतन्त्र वा संविधानको असफलता होइन, पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता हो । त्यसैले नेतृत्वको असफलताको सिकार लोकतन्त्र र संविधान हुनुहुँदैन । यदि लोकतन्त्रका अन्तर्निहित विकृति–विसंगति तथा चुनौतीको समयमै समाधान गरिएन भने कल्पनातित दुर्घटनासमेत हुन सक्ने निष्कर्ष जतिसुकै कटु र अप्रिय भए पनि वास्तविकता यही नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आवश्यक राजनीतिक, संवैधानिक र शासकीय सुधार र सुदृढीकरण गरी सुशासन र डेलिभरी नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।