मिटरब्याजपीडितको छानबिन आयोगमार्फत
सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान समिति गठन गरेर आन्दोलनरत किसानसँग मङ्गलबार सरकारले सहमति गरेको हो ।   सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्या अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
काठमाडौँ, फागुन ३० गते । सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान समिति गठन गरेर आन्दोलनरत किसानसँग मङ्गलबार सरकारले सहमति गरेको हो । सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्या अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।जाँचबुझ आयोगले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८० ले सङ्कलन गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठनपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरी जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सहमतिपत्रमा नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको र ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको विषयमा समितिले छानबिन गर्ने छ । साथै ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइँ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) का आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको विषयमा पनि छानबिन हुने छ । सहमतिपत्रमा ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको विषयमा पनि छानबिन हुने सहमति भएको छ । प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखत सङ्कलन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक लिखत झिकाउने र छानबिन गर्ने र पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण सङ्कलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिसँग बयान लिने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ । साथै लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शङ्कास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । ‘अपराधीलाई कारबाही गर्न आदेश नपर्खनू’यसैबिच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराधीलाई कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आदेश नचाहिने बताउनुभएको छ । मन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै गैरकानुनी काम, कर छली, गुन्डागर्दी, धाकधम्की, तस्करीलगायतका अपराध गर्ने व्यक्ति र समूहलाई कारबाही गर्न आदेश नकुर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले अपराधीलाई कारबाही गर्न कसैको आदेश नपर्खन र कानुन अनुसार कारबाही गरेर कानुनी राज्य भनेको के हो भनेर देखाइदिन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “ऐन पल्टाउनूस् र देखाइदिनूस्, कानुनी राज्य भनेको के हो । तपाईंले मलाई होइन, मैले तपाईंलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस् ।” उहाँले शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन भनसुनका भरमा नभई प्रहरी प्रशासनलाई विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने बनाउने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।    