नेपालमा कानुनी शिक्षा
शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । यसैले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यहरू अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । शिक्षाको हकको अतिरिक्त शिक्षामा नागरिकको पहुँचलाई समेत मौलिक हकका रूपमा संविधानले आधारभूत परिभाषित गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निः
शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । यसैले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यहरू अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । शिक्षाको हकको अतिरिक्त शिक्षामा नागरिकको पहुँचलाई समेत मौलिक हकका रूपमा संविधानले आधारभूत परिभाषित गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने कुरासमेत मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ । यसैले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी हकको दायरालाई फराकिलो पार्दै मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । जुन कार्यलाई नेपालको संविधानको धारा ३१ तथा बालबालिकाको सम्बन्धमा धारा ३९ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ तर कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा संविधान मौन रहेको अवस्था देखिन्छ । केवल संविधानको धारा २० को उपधारा १० ले असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि त्यस्तो कानुनी सहायता मुद्दा मामिलाको सन्दर्भलाई लिएर भन्न खोजिएको हो तर विश्वविद्यालय स्तरको कानुनी शिक्षालाई भन्न खोजिएको होइन ।शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कानुनी शिक्षा कुनै पनि व्यवस्थित अर्थमा अधिकांश न्याय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कार्य हो । यस्तो शिक्षाले पुरातन ग्रिस र रोममा कानुनी विशेषज्ञता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक वर्गको स्थापनालाई समर्थन गर्ने कार्यमा वकालत गरी नैतिक र कानुनी विषय जस्ता औपचारिक प्रशिक्षण दिने कार्यमा बढावा दिन्छ । तथापि कानुनी शिक्षाको प्रारम्भिक रूपहरू मुख्य रूपमा अवलोकनमार्फत प्रदान गरिने कार्यबाट सूत्रपात भएको थियो । शिक्षाको अधिकार भनेको जान्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो जीवन र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकार हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आधारभूत सिकाइ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि शैक्षिक ज्ञानबाट लाभ लिन सक्ने हुनुपर्ने छ । त्यसका लागि शिक्षाको अर्थपूर्ण अधिकार रहने गर्छ तर कानुनी शिक्षा विशेष प्रकृतिको पाटो हो । कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा पुरातन समयमा औपचारिक शैक्षिक अध्ययनको सट्टा कानुनी सल्लाहकारका लागि प्रशिक्षकको रूपमा सेवा गरेर प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरियो । यसै कारणले गर्दा कानुनी शिक्षाका पाठ्यक्रम धेरै शताब्दीसम्म दुर्लभ हुन गए तर बिस्तारै कानुन तथा परम्परागत प्रथा दुवै सामान्य हुन थाले । साथै, अदालतको निर्णयको अभिलेख राख्ने प्रचलनसँगै कानुनका शिक्षक वा जानकारले परम्परागत कार्यलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरे । यसै हुनाले कानुनी शिक्षाको सुरुवात प्राचीन समयमा नियम, नैतिकता र न्यायलाई जोड्ने पाटोको रूपमा विकसित हुँदै आएको अवस्था हो । मध्ययुगीन बेलायतमा कानुनी शिक्षा अदालतको विषयमा प्रयोग हुने गरेको थियो । जसमा यसलाई लिपिबद्ध गर्ने चिकित्सकहरू र अभ्यासात्मक अभ्यास र बन्द तथा विशेष प्रकृतिका समुदायमा खाना खाने पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । हुन त कानुनी शिक्षाका लागि ऐतिहासिक प्रेरणा नै प्रमुख थियो । जसले अङ्ग्रेजी कानुनी शिक्षालाई अन्यत्र पाइने विश्वविद्यालयमा आधारित कानुनी शिक्षाबाट फरक पार्दै निरन्तर विरासत प्रदान गरेको पाइन्छ । जोन अस्टिन, जेरेमी बेन्थम र सर हेनरी माइन जस्ता अग्रगामीले यसमा योगदान गरे । यसको कारणले शिक्षा परिषद्सहित सन् १८५२ मा लन्डन विश्वविद्यालय बाहिर कानुनी शिक्षाको उदय भयो । यसै गरी कानुनका विद्वान्को समाज र अन्य निकायसँग संयुक्त अधिराज्य र आयरल्यान्डमा बिसौँ शताब्दीभर कानुन शिक्षण र कानुन शिक्षकको स्रोत तथा स्थितिको बढावा दिएको अवस्था रह्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनी शिक्षा सामान्यतया सन् १८१७ मा हार्वड कानुन स्कुलको जगबाट सुरु भएको पाइन्छ । त्यसपछिको विकासलाई अमेरिकी कानुनले सहयोग पु¥याउँदै आएको अवस्था रह्यो । साथै रोमन कानुन, कमन लः कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा जुस कम्युन यूरोप महादीपमा मध्ययुगीन विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनको केन्द्रबिन्दु हुन पुग्यो । यी कानुनी स्रोतहरूले व्यावसायिक वर्गबिचको व्यापारलाई सहज बनाउने एक साझा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषाको आधार बनाउने प्रयास पनि गरियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना हुनुअघि उच्च शिक्षाको प्रचलन थिएन । साथै, विक्रम संवत् १९६० मा श्रेष्ठ पाठशाला नामक प्राथमिक विद्यालयको स्थापनासँगै सुरु भएको कानुनी शिक्षाले देशमा न्याय प्रशासनका लागि प्रशिक्षित कनिष्ठस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राथमिक विद्यालयको रूपमा विकास भयो तर उक्त विद्यालयले सैद्धान्तिक र उच्चस्तरीय कानुनी ज्ञान दिने कार्यमा भनी सफलता प्राप्त गर्न सकेन । यसैले कानुन शिक्षाको सन्दर्भमा विक्रम संवत् २०११ मा उच्च शिक्षाको रूपमा कानुन कलेजको स्थापना भएपछि स्नातक तहको एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् नेपालमा विधिवत् कानुनी शिक्षाको सुुरुवात हुन गयो । उक्त कानुनी शिक्षामा मूलतः भारतीय मोडेल र भारतीय कानुनी सामग्रीहरू अपनाइएको थियो । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय कानुन प्रणालीसँग मेल खाँदैनन्, किन भने त्यस बेलाका अन्य पाठ्यक्रम जस्तै ल कलेज पनि भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा स्थापना भएको थियो । तथापि विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नेपाली समाजको आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो नभएको कारणबाट यसको प्रभावकारी देखिएन । यसैले नेपालमा विक्रम संवत् २०२८ मा सुुरु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजनामार्फत कानुनको विषयमा पनि थप परिमार्जन गरियो । जसको फलस्वरूप २०३० सालमा कानुन सङ्काय अन्तर्गत दुई वर्षे इन्टर मिडिएट (आइएल) तथा तीन वर्ष स्नातक तहको (बिएल) को कार्यक्रम सुरु गरियो । कानुन प्राविधिक प्रकृतिको शिक्षा भएकोले मुलुकको विकास र प्रवर्धनका लागि विशेष महìव रहेको छ । देशमा जनताले प्राप्त गरेको गुणात्मक कानुनी शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसै कारणले कानुनी ज्ञान र तालिम कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने सुदृढ संस्थाको आवश्यकता पनि रहन्छ । विगत केही वर्षदेखि कानुन विषयको पठनपाठन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तरका अतिरिक्त अन्य सात वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत पन्ध्र वटा कलेजमा अध्यापनको कार्य हुँदै आएको छ तर विश्वविद्यालयमा दुई वर्षे इन्टर मिडिएट (आइएल) स्तरको पठन पाठन चाहिँ बन्द गरिएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधन अनुरूप नै तिनै तहका सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसमा पनि संविधानको अनुसूची ८ को क्रम सङ्ख्या ८ ले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसले गर्दा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएको भए तापनि कानुनी शिक्षाको बारेमा उल्लेख भएको पाइँदैन । जुन बदलिँदो समाजका लागि आवश्यकता रहेको छ । यसैले माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कानुन विषयको पाठनपाठनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । सोका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।कानुनी शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्री योग्य बनाउने आजको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको संलग्नतासँग देशबाट उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएका जनशक्तिसँग पनि उभिन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनु पर्छ । यसका लागि देशको विकासोन्मुख अवस्थाका लागि आदर्श र उचित कानुनी शिक्षा हुनु पर्छ । किनभने अनैतिक कार्यलाई प्राथमिकता दिने, निहित स्वार्थका साथ अन्यायपूर्ण काम गर्ने जस्ता अप्रत्याशित सामाजिक विकृतिबाट बच्न आदर्श र उचित कानुनी शिक्षा आवश्यक हुन्छ । यसै कारणले गर्दा सम्बद्ध विश्वविद्यालयले देशमा आदर्श कानुनी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन सकेमा अनावश्यक सामाजिक विकृतिको अन्त्य सम्भव हुने छ । यसैले नेपालको कानुनी शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्री योग्य बनाउने आजको चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको छ । अन्त्यमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको सातौँ वर्ष पार गर्न लागेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकारको प्रत्याभूति, संविधानले नै गरेको अधिकारको बाँडफाँटको समुचित तालमेल मिलाउने कुरा नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो ।   