बालश्रम अन्त्य कागजमै सीमित
“भाँडा उठाउँदा हुन्छ नि हजुर ?” कालीमाटी रोडमा पर्ने चिया खाजा पसलमा काम गर्ने रमण भाइलाई भाडा उठाउन सधैँ यस्तै हतार हुन्छ । साहुल जुठा भाँडा टेबुलमै देख्नुभयो भने मलाई पिट्नुहुन्छ, अमिलो मन बनाउँदै रमणले भन्नुभयो । पूरा नाम भन्न नमान्ने रमण देख्दा १०/११ वर्ष जस्ता देखिनुहुन्छ तर उहाँले उमेर बढाएर १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ २९ गते  । “भाँडा उठाउँदा हुन्छ नि हजुर ?” कालीमाटी रोडमा पर्ने चिया खाजा पसलमा काम गर्ने रमण भाइलाई भाडा उठाउन सधैँ यस्तै हतार हुन्छ । साहुल जुठा भाँडा टेबुलमै देख्नुभयो भने मलाई पिट्नुहुन्छ, अमिलो मन बनाउँदै रमणले भन्नुभयो । पूरा नाम भन्न नमान्ने रमण देख्दा १०/११ वर्ष जस्ता देखिनुहुन्छ तर उहाँले उमेर बढाएर १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ । जेठको टाउको फुट्ने घाममा नितेशलाई जसरी पनि यात्रु बटुलेर बस भर्न भ्याइनभ्याइ छ । दैनिक पाँच सय भत्ता र मासिक १० हजार रुपियाँ तलब पाउने गरेको बताउने नितेशको भविष्यमा राम्रो चालक बन्ने इच्छा छ । बिहान ४:३० बजेभन्दा पहिले नै आँखा मिच्दै गाडी सफा गर्ने नितेश राति ९ बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ । रमण र नितेश जस्तै बालश्रम गर्नेको सङ्ख्या नेपालमा ठूलो छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ अनुसार विजय र दिनेशको कामलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ । ऐनमा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् । विद्यालय जाने, साथीसँग खेल्ने, अभिभावकको हेरचाह पाउनुपर्ने बेलामा रमण र नितेश सकी नसकी श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालको श्रम सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन पाँचदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत श्रम संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसो त २०७१ को प्रतिवेदन अनुसार भने सोही उमेरका बालश्रममा संग्लनको सङ्ख्या ३७.४ प्रतिशत थियो । यो तथ्याङ्क हेर्दा भने श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या घटेको देखाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मा सन् २०२५ सम्म बाध्यकारी श्रम उन्मुलन, आधुनिक दासत्व अन्त्य, निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निषेध सन् २०२५ सम्म गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई संवैधानिक रूपमा निषेधित गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एसडिजीका लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि पाँच वर्षपहिले राष्ट्रिय गुरुयोजना जारी गर्दै २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकार तथा शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने योजनाका साथ काम गरेको छ । सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ५–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई गुरुयोजनाले समेटेको छ । गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा यातायात, घरेलु बालश्रम, बालभरिया, कृषि बालश्रम, लागुपदार्थ सङ्कलन तथा बेचबिखन, बुनाइ बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषणसमेत), जरी तथा बुट्टा भराइ र छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रमलाई राखिएको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना पारित भएको पाँच वर्ष भइसके पनि गुरुयोजना अनुसार काम भएको पाइँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बालश्रम शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव अम्बिका अधिकारीले सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न सबै धेरै काम भए पनि सोच अनुसारको परिणाममा नदेखिएको स्वीकार गर्नुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालश्रम अन्त्य गर्न सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ वर्षसम्म यस क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । हरेक वर्ष गुरुयोजना अनुसार पैसा विनियोजन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जति हुनु पथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।बालश्रम निषेध गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट  श्रम मन्त्रालयले गुरुयोजना अनुसार बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तह केन्द्रित गरेर विगत चार वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उपसचिव अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि १०४ वटा पालिकामा बालश्रम निषेध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा दुई वटा पालिका मात्रै पूर्ण रूपमा बालश्रम मुक्त भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसो भन्दैमा अरूमा काम नभएको भन्ने होइन, सबैमा काम भइरहेको र पूर्ण रूपमा बालश्रम मुक्त भइनसकेको र हुने प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बजेट लिएका अधिकांश पालिकाको चार/पाँच वटा वडामा बालश्रम निषेध घोषणा गर्न सुुरु गरे पनि पूरै पालिका बालश्रम मुक्त भइसकेको छैन । यसअघि तीन/तीन लाख लिएर बालश्रम अन्त्य अभियान चलाएका पालिकाले पूर्ण भएपछि थप दुई/दुई लाखको दरले रकम पाउने मन्त्रालयका बालबालिका शाखाका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर १५ करोड २० लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये सात करोड ३० लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा लागेका छन् । बाल श्रमिकको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानपछि नेपाल पर्छ ।   