बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा विनियोजित भएको भन्दै सत्तापक्षबाटै विरोध
आगामी वर्षको बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा विनियोजित भएकाले सन्तुलित हुन नसकेको, स्रोत, आवश्यकता र औचित्यबिनै कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै चर्को विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोध गरिरहँदा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदले पनि बजेटको विरोध गरेका हुन् । 
काठमाडौँ — आगामी वर्षको बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा विनियोजित भएकाले सन्तुलित हुन नसकेको, स्रोत, आवश्यकता र औचित्यबिनै कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै चर्को विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोध गरिरहँदा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदले पनि बजेटको विरोध गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेट विभेदपूर्ण भएको, कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताबिनै अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको तर कुनैमा अत्यावश्यक आयोजनामा समेत बजेट नपरेको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेससहित विपक्षी दल र सत्ताका मुख्य चार घटकमध्ये एमाले, रास्वपालगायत पार्टीका सांसदले बजेटको विरोध गरेका छन् । यसरी सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेपछि ‘आखिर यो बजेट कसको ?’ भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय दल जनमतका सांसद अब्दुल खानले बजेट विभेदपूर्ण भएकाले त्यसको पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । ‘पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि तथा केही क्षेत्र र जिल्लामा सीमित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी असन्तुलित ढंगले केही क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरूले गर्नु हुँदैन्थ्यो तर भयो । अब त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुस् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको पनि खानले जिकिर गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रूपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दाबी समेत गरे । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कुनै मन्त्री सिंगो देशको हुने र सोहीअनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा देशलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे । ‘म भौतिक योजना मन्त्रालयबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, ऊ सिंगो देशको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईं मन्त्री मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको सांसद हुनुस् अथवा निर्वाचन लडेर आउनुभएको सांसद हुनुस् ।’ मन्त्रीको कामले उसको व्यवहार देखाउने भएकाले एउटा क्षेत्र, समुदाय, जात र लिंग विशेषको मात्रै सांसद नभएर देशकै हुन उनले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंको कामले सिंगो देशलाई बोक्ने ल्याकत देखाउन सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनले थपे ।यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । विगतदेखि नै बजेट निश्चित विधि र पद्धतिमा नबनेकाले नै विरोध हुने गरेको परियारको भनाइ थियो । उनले बजेटको समन्यायिक वितरण हुनुपर्ने बताए । अमुक मन्त्री हमन्त्री ाबी हुने गरी बजेट बनाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट अब एउटा विधि, पद्धति र सूत्रमा बनाऔं । समन्यायिक विकासको हामी कुरा गर्छौं । तर समन्यायिक बजेट वितरण किन हुन सक्दैन ? अमुक मन्त्री हाबी हुने बजेट बनाउन अब हामी बन्द गरौं,’ उनले थपे, ‘एउटा निश्चित मापदण्ड, निश्चित व्यवस्था त गर्न सकिन्छ होला नि । कानून तर्जुमा गर्न सकिन्छ होला नि । मन्त्रीका विशेष प्राथमिकता होलान् तर कमसेकम हाम्रा सबै क्षेत्रमा, भूगोलमा, निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम यति बजेट जाने भन्ने कुरा त गर्न सकिन्छ होला नि । त्यो खालको कार्यपद्धति बनाउन किन नसक्ने ?’ त्यो गर्न सकियो भने मात्रै बजेट, सरकारका माथि आएका टीकाटिप्पणी कम हुन्छ भन्ने लाग्छ । अन्यथा फेरि पनि बजेटमाथि गर्ने बहस यस्तै रहन्छ ।’ एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले बजेट संघीयताको पक्षमा नआएको दाबी गरे । ‘अहिले जहाँ गए पनि संघीयताको विरोध भइरहेको छ । सुशासन कमजोर भयो भनिरहिएको छ । सास्ती पाइराखेको छ । निराशाले गर्दा धेरै मान्छे बाहिर जाने भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नै धेरै प्रश्रय हुने काम बजेटले गरेको हो कि ?’ नीति कार्यक्रम आउँदा अलिकति आस रहे पनि बजेटले आस गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘यस्तो खाले बजेटले मान्छेलाई निराशा मात्रै पैदा गर्छ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रीको क्षेत्रमा केही योजना बढी पर्छ त्यहाँको जनताले आस गरेको हुन्छ तर यसको मतलब कुनै क्षेत्र निल गर्ने होइन ।’ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले पनि कतिपय मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित गरेको आरोप लगाए । एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट एउटा पार्टीको जस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘सत्ता समीकरणको छनक छैन, तितो भए तितो होस् सत्य यै हो,’ उनले थपे, ‘कनिका छरेको जस्तो २० देखि २५ लाखसम्म बजेट बाँडेको छ ।’ यसरी उत्पादकत्व वृद्धि सँगसँगै रोजगारी अभिवृद्धि, व्यापार घाटा सन्तुलन, समृद्ध राष्ट्र ः सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने हो कि होइन ? एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु । फेरि एकपटक भन्छु सच्याउनुहुन्छ कि सच्याउनुहुन्न ।’ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन पुस्तिका प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममै त्यातेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा अन्याय गरेको भन्दै पुस्तिका च्यातेका हुन् । ‘जब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तिका हातमा पर्‍यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तात्तिएको छु कि यो यसरी च्यातेर (विनियोजन पुस्तिका च्यात्दै) हुर्‍याउने मन छ तर, यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर जहाँ हुर्‍याउनुपर्ने त्यहाँचाहिँ मैले नहुर्‍याएर यहाँ राख्छु,’ च्यातेको पुस्तिका रोस्ट्रममै छोड्दै लिङ्देनले थपे, ‘यो मेरो मात्रै मनको कुरा होइन । अहिले त्यस्तो कुनै नाप्ने चिज रहेछ भने यो हलभित्र बसेका जुनसुकै पार्टीको भए पनि चार वटा निर्वाचन क्षेत्रबाहेकको सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यका मनको कुरा हो यो ।’ बजेट विनियोजन गर्दा मनपरी गरिएको भन्दै लिङ्देनले आपत्ति जनाएका थिए । यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि विनियोजित बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘भौतिकमन्त्री नेपालको मन्त्री हो कि धनुषाको ? तथ्यांक छ मसँग,’ शाही भने, ‘धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ र ४ गरी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले धनुषा जिल्लाभरि ८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापामा ६ अर्ब ७० करोड गरेको छ । जम्मा गरेर १५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ झापा र धनुषामा गर्नुभएको छ ।’ तर सिंगो कर्णालीका १० वटा जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गर्नुभएको उनको आरोप छ । ‘झापा र धनुषाले मात्र १० प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयबाट पाएको छ भने कर्णालीले ४.८९ प्रतिशत बजेट पाएको छ,’ उनले थपे ।कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले भने, ‘हामीलाई यो भन्दा अघि हाम्रो जिल्लामा कति पैसा परेको छ ? सडक विभागले त्यहाँका सांसद, मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधिलाई किन सोध्न नसक्ने ? त्यो आधारमा बजेट किन अघि बढ्न नसक्ने ? किन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा मात्रै बजेट छुट्टिनुपर्ने ?’ हामी भनेको जनताको प्रतिनिधि पनि हो । अब आउने दिनमा ओपन बजेटको कन्सेप्टमा हामीले जनता कहाँ पनि सुझाव लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।