कतै संघकै सिको, कतै मौलिक
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ, जुन २०७९/८० का तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले कम हो । कर्णालीबाहेकका प्रदेशको बजेट घटेको छ । रकमका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा सबभन्दा धेरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ अर्ब ४७ करोडले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ, जुन २०७९/८० का तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले कम हो । कर्णालीबाहेकका प्रदेशको बजेट घटेको छ । रकमका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा सबभन्दा धेरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ अर्ब ४७ करोडले घटेको छ ।सबभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको २ अर्ब १६ करोडले घटेको छ । कर्णालीको बजेट भने ७६ करोडले बढेको छ । कोशी प्रदेशले भने प्रदेशसभा बैठकको अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेशको अहिलेसम्मको इतिहासमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रदेश कोशी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रदेशहरूको कुल बजेटमा सबभन्दा बढी अनुदानको हिस्सा ३८.७५ प्रतिशत र त्यसपछि राजस्व बाँडफाँटको भार २६ प्रतिशत छ । अघिल्लो बजेटमा अनुदानको हिस्सा ४३ प्रतिशत र राजस्व बाँडफाँटको २५ प्रतिशत थियो । बजेटमा आन्तरिक स्रोत १६.१५ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम (नगद मौज्दात) को भार १७.३० प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा १.७७ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले बजेट न्यूनतालाई पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका छन् । पहिलो वर्षदेखि नै केही प्रदेशले आन्तरिक ऋणका रूपमा बजेटमा स्रोत देखाउने तर ऋण लिने गरेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यी तीनै प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन ।प्रदेशहरूको बजेटको निर्भरता नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा छ । अनुदानलाई प्रदेशहरूको संवैधानिक अधिकारका रूपमा संविधानले चित्रित गरेको छ । अनुदानका रूपमा निःसर्त अनुदान (वित्तीय समानीकरण), ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदेशहरूले पाउँछन् । समानीकरण अनुदानमा प्रदेशको स्वायत्तता हुन्छ । आफूले रोजेका र छानेका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूमा खर्च गर्न पाइन्छ । तर, अन्य अनुदानमा यो सुविधा हुँदैन । अनुदान वितरणको सिद्धान्तअनुसार पनि समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । तर, स्थिति ठीक विपरीत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा प्रदेशको कुल अनुदान २४ अर्बले घटेको छ । समानीकरण अनुदान ३ अर्बले घटेको छ । ससर्त अनुदानको कमीले खासै असर नपर्ला । तर, समानीकरण अनुदानको कटौतीले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनदेखि विकास–निर्माणसम्ममा समस्या पर्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निःसर्त अनुदानमा कटौती गरेको छ भने प्रदेशको निःसर्त र ससर्त दुवै अनुदान घटाएको छ । संविधानले कामलाई विकेन्द्रित र दामलाई केन्द्रीकृत गरेको छ । केन्द्रीकृत दामलाई कानुन बनाएर न्यायोचित हिसाबले विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अभिभारा सरकारको हो । तर, संघीय सरकारले बजेटको आकार घटेका निहुँमा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानमा कैंची काटेको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का तुलनामा २०८०/८१ मा ४३ अर्बले कमी आएको छ । राजस्वको चाप, आन्तरिक ऋणको भारलगायतका कारणले वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी गर्नुपर्‍यो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ ठीकै होला । तर, नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स–साना योजना तथा परियोजनाहरूमा रकम छरेका छन् । त्यो रकम पनि अमूक नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २,८२९ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । ५५ प्रतिशत योजना १० लाख रुपैयाँका भन्दा साना छन् । सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५० लाखसम्मका योजनाको संख्या क्रमशः ९८ प्रतिशत, ८४ प्रतिशत र ९९ प्रतिशत छ । यी मन्त्रालयले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ को ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । जस्तो, नियमावलीअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रिय लोकमार्गसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन एवं राष्ट्रिय लोकमार्गअन्तर्गतका आयोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण, मर्मत, सम्भार, महसुल र व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रिय सहरी विकास पूर्वाधार, बस्ती विकास, सहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन हो । खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रियस्तरका ठूला खानेपानी र ढल आयोजना तर्जुमा हो । स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारको संलग्नतालाई मन्त्रिपरिषद्ले आफैं स्वीकृत गरेको नियमावलीले समेत निषेध गरेको छ । यसरी संविधानको भावनाविपरीत बजेट केन्द्रमै सीमित गर्ने अनि प्रचलित ऐन, नियमको विपरीत स–साना योजनाहरूमा वितरण गरेर खास–खास नेता तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थाप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढ्दो छ । संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहले गर्ने कामका बीच अब फरक केही नै रहेन । प्रदेशको त कुरै नगरौं, त्यसै ठगिएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रदेशको बजेटको विवरण तालिकामा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रदेशको बजेटकै चर्चा गर्दा, एक/दुईबाहेकका प्रदेशले स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेका छन् । सरकारी भवन निर्माणबाहेकमा स्रोतको सुनिश्चितता नदिने; फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारहरू खरिद नगर्ने; संगठन संरचना चुस्त बनाउने; जग्गा बाँझो नराख्ने; नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएजस्तै घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याउने (एक घर एक धारा); किसानलाई दूध उत्पादन र बिक्रीका आधारमा अनुदान दिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । किसानको दूध बिक्रीमा सबभन्दा धेरै अनुदान दिने कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छ । साबिक कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूका किसानलाई प्रतिलिटर १० र बाँकी जिल्लाकालाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिने योजना प्रदेशको छ । कर्णालीबाहेकका प्रदेशहरूले पक्की सडक सञ्जालले पालिकाको केन्द्र जोड्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । यस्तो कार्यक्रम नेपाल सरकारको बजेटमा पनि छ । कर्णाली प्रदेशले भने जिल्लाको सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको कुरा गरेको छ । मधेश प्रदेशले नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएजस्तै एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम राखेको छ । कोशी प्रदेशले चियाको हरियो पत्ती उत्पादनमा संलग्न किसान र मजदुरलाई अनुदान दिने विषय उल्लेख गरेको छ । बाँझो जमिनमा व्यावसायिक फलफूल खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यक्रम पनि कोशी प्रदेशको छ । ७८ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग र ६० वटा पुल निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने विषय कोशी प्रदेशले उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले समेटेको नमुना विद्यालय सञ्चालनको कार्यक्रमलाई सबैजसो प्रदेशले सिको गरेका छन् । कोशी प्रदेशले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मधेश र कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक जिल्लाका एक–एक विद्यालयलाई नमुना बनाउने भनेका छन् । मधेश प्रदेशले कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्ने विषय पनि राखेको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा सबभन्दा कम अनुदान दिइएको विषयलाई मधेश प्रदेशले गम्भीरतापूर्वक लिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस प्रदेशको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू नेपाल सरकारको बजेटसँग हुबहु मिल्ने खालका छन् । बजेटमा डेढ दर्जन उद्देश्यहरू र दुई दर्जनभन्दा बढी प्राथमिकताहरू छन् । हुबहु मिल्ने समस्या अन्य केही प्रदेशमा पनि छन् । एक/दुईबाहेकका प्रदेशहरूका बजेटमा उद्देश्य र प्राथमिकतामा मौलिकता नै छैन । विषयगत अनुच्छेदहरूमा पनि यस्तै समस्या छ । उद्देश्य र प्राथमिकताबीच तादात्म्य पनि देखिँदैन । केन्द्रको कपी–पेस्ट गरेपछि तादात्म्य हुने कुरा पनि भएन । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कपी–पेस्टको समस्या पहिलेदेखिकै हो । प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पनि समस्या त्यही नै छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरू गम्भीर हुनैपर्छ । मधेश प्रदेशले भूमिगत तथा सतह सिँचाइमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, एक परिवार एक विद्युतीय चुलो, डोम, चमार, मुसहरलगायत पछाडि परेका जातिका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन दलित शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, किसान कार्ड वितरण गर्ने, पशु सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक पालिका एक कृत्रिम गर्भाधारण केन्द्र स्थापना गर्ने, ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई आँखा दाँत र कानको निःशुल्क उपचार दिने, आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्नेलगायतका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । नेपालकै सबभन्दा होचोमध्येको ठाउँ धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्नियालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने भन्ने विषय पनि बजेटमा छ । मधेश प्रदेशले नेपालको सबभन्दा होचो भाग झापाको केचनाकवलको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । वाग्मती प्रदेशले भ्यु टावर र सडकमार्ग प्रवेशद्वार बनाउन नपाइने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको छ । विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर लिइँदै आएका अतिरिक्त–प्रोत्साहन–विशेष भत्ता खारेज गर्ने, अध्ययन–अवलोकन भ्रमण (वैदेशिकसहित) गर्न नपाउने, वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने, एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रमा प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण गर्ने, एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सबै दस जोड दुई विद्यालयहरूमा लागू गर्ने, आपराधिक गतिविधि निगरानीलगायतका लागि सडकहरूमा सीसी क्यामरा राख्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका पालिकाहरूका एक–एक वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयहरू वाग्मतीले बजेटमा राखेको छ । २०८५ सालसम्म सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्की सडक बनाउने, प्रदेश सूचना बैंकको स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा छ । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक होमस्टे नमुना कार्यक्रम, नागरिकहरूलाई क्यान्सर रोगको उपचारका लागि १ लाख आर्थिक सहयोगलगायतका कार्यक्रमहरू राखेको छ । कोरोना महामारीका कारण आमा वा बुबा वा दुवै गुमाएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षास्वरूप मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ८० वर्ष पुगेकालाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम, एक जिल्ला एक नमुना बस्ती कार्यक्रमलगायत ल्याएको छ । आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने विषय पनि बजेटमा छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि बजेटमा राखेका छन् । कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी सिर्जना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक निर्माण, छोरीहरूको स्नातकसम्मको पढाइका लागि बैंक खाता, स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको कार्यसम्पादन मापनसँग आबद्धता जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । प्रदेशको बजेटको सबभन्दा सबल पक्ष हो– वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनु । यसका लागि हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लालाई प्रतिवडा २० लाख र अन्य जिल्लालाई प्रतिवडा १५ लाख गरी सबै ७१८ वडाका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिधै वडालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुलाई सराहनीय रूपमा लिनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले किसानलाई शून्य ब्याजमा ऋण, कृषकको क्षमता बढाउन एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशाला, स्थानीय तहमा एक–एक नमुना बालविकास केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रम राखेको छ । नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी मन्त्रालयहरूले हजार र लाखका योजनाहरू प्रदेशलाई ससर्त अनुदानका रूपमा पठाएका छन् । तर, नेपाल सरकारका यी मन्त्रालयभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर प्रदेशहरूले स–साना योजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरित गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । जस्तो, मधेश प्रदेशले १५ लाख र कर्णाली प्रदेशले ४० लाख रुपैयाँभन्दा साना योजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरित गर्ने विषय बजेटमा पारेका छन् । नेपाल सरकारले जस्तै प्रदेशहरूले पनि बजेटमा विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेका छन् । यस कार्यक्रमका लागि कोशी प्रदेशले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशले २ अर्ब ३५ करोड, वाग्मती प्रदेशले १ अर्ब ५४ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड छुट्याएका छन् । सांसदका नाममा वितरण गरिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्षदेखि नै बजेट नराख्ने एक मात्र प्रदेश लुम्बिनी हो । सांसदका सिफारिसका योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने तर एकढिक्का बजेट राखेर पछि पुनः सांसदका नाममा बजेट नछर्ने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरुआत भएको परम्पराले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । यसमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रशंसा गर्नैपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रदेशहरूको कुल बजेट १५ खर्ब ८६ अर्बको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म प्रदेशहरूले ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, जुन कुल बजेटको ६५.०१ प्रतिशत हो । प्रदेशको बजेट भाषणका पुस्तिकालाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको हिसाब निकाल्दा खर्चको रकम ८ खर्ब ८५ अर्ब हुन्छ, जुन कुल बजेटको ६७.७७ प्रतिशत हो । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रे पनि प्रदेशहरूले खर्च गरेका छन् । तर, खर्च कत्तिको परिणाममुखी छ भन्नेबारे सार्थक बहस गर्नुचाहिँ जरुरी छ । 