वैदेशिक रोजगारीमा महिला
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ ग-यो तर वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच बनाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहेका छन् । अहिले पनि उठेका छन् । खाडी मुलुकका छ वटा तथा मलेसियासहित सात वटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान सरकारले रोक लगाएको सात वर्ष भयो । तर पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौँ महिला घरेलु श्रमिक हुन विदेश गइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न वैधानिक र
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ ग-यो तर वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच बनाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहेका छन् । अहिले पनि उठेका छन् । खाडी मुलुकका छ वटा तथा मलेसियासहित सात वटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान सरकारले रोक लगाएको सात वर्ष भयो । तर पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौँ महिला घरेलु श्रमिक हुन विदेश गइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न वैधानिक र व्यवस्थित तवरले सरल र सहज बाटो बनाउनेतर्फ जोड दिनु पर्छ । अवैधानिक रूपमा जाने कामदारहरू वैदेशिक रोजगारदाता र काम गर्ने देशबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । यसतर्फ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई जोखिममा पर्न नदिन खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध त लगाइयो तर यसले समस्या झन् बल्झियो । सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा पर्न थाले । त्यस्तै पहिलेदेखि नै विदेशमा रहेका धेरै महिला नेपाल आए पनि फेरि जान नपाउने भएपछि उतै बस्न बाध्य भए । अहिले पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, ओमनलगायत खाडीका मुलुकमा करिब २० हजारभन्दा बढी नेपाली महिला श्रमिक रहेका छन् । उनीहरू अवैध रूपमा गएका कारण शोषणमा पर्ने गरेका छन् । अवैध तवरले जाने गरेका कारण उनीहरूका सम्बन्धमा कहीँ–कतै अभिलेख थिएन, जसले गर्दा यौनजन्य दुव्र्यवहार र बेचबिखनमा समेत पर्ने गरेका छन् ।खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण वर्षौंदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण बिदामा घर आउन पाएका थिएनन् । प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदार रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले फर्किन सकेका थिएनन् । अवैधानिक रूपमा जाने कामदार राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट मात्र वञ्चित हुँदैन, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यसलाई मनन गर्दै सरकारले डेढ वर्षअघि महिला कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था ल्यायो । यसले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलाले स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने अवसर पाए । रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले सजिलो भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो । पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आएर फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सात/आठ वर्ष यता महिलाहरू वैधानिक रूपमा ती देशहरूमा जान नपाएका कारण समस्या झन् जटिल बनेको हो । सरकारले विश्वको १११ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरे पनि नेपालीहरू १११ वटाभन्दा बढी देशमा गएको तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जानेको सङ्ख्या सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये महिलाको सङ्ख्या ६९ हजार ५७ रहेको छ तर भारत हुँदै अवैध बाटो भएर खाडी मुलुक जाने महिलाको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सहजीकरण ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यवस्था भए पनि विदेश जाने बेलामा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिरेर जाने बाध्यतामा श्रमिकहरू रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका उजुरी पनि उत्तिकै आउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तीन हजार ३५६ वटा उजुरी परेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गरिबी र बेरोजगारीकै कारण देश छोडेर बिदेसिनेहरूको सङ्ख्या बढेको हो । यसलाई ‘पुल फ्याक्टर’ र ‘पुस फ्याक्टर’ दुई किसिमले हेर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा बसे पनि हुन्छ तर यहाँभन्दा राम्रो सुविधा विदेशमा पाउँछु भने ‘पुल फ्याक्टर’ र नेपालमा रोजगारी छैन भने जानैपर्ने बाध्यता छ भन्ने ‘पुस फ्याक्टर’ हो । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत जस्ता मुलुकमा जाने ‘पुल फ्याक्टर’ हो भने भारत र खाडी मुलुक जाने कारण ‘पुस फ्याक्टर’ हो । अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमन, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन् । युरोपको विकसित देशमा जाने बाटो खोजिरहेका युवा क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशमा जान थालेका छन् । यसले नेपालीको श्रम गन्तव्य फेरिन सक्ने भए पनि बिदेसिनै पर्ने आमनियति भने उस्तै छ । यही नियति तथा बाध्यताको कारण महिलाहरू अवैध तवरले खाडी मुलुतर्फ धकेलिँदै गएका छन् । त्यहाँ कार्यरत रहँदा पनि उनीहरूले स्थानीय भाषा नजान्नु, कानुनको ज्ञान नहुनु, सूचनाका कमी आदि विविध कारणले जेल–जीवन बिताउनुपरेको तथा काम गर्ने क्रममा गम्भीर दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग हुने जस्ता समस्या झेल्नु परेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका लागि भाषा, सिपमूलक तालिम, फर्केर आएकाहरूका लागि उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन तथा समाजमा पुनस्र्थापना, पुनःएकीकरण र समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्सको सही लगानीलगायत विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विदेशमा श्रम स्वीकृति एवं अनुगमनको व्यवस्था, श्रम स्वीकृति कार्यान्वयन, श्रम सिप बैङ्कको स्थापना, कामदार र सरकारी निकायबिच समन्वय, सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्र्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु जरुरी छ । साथै महिलालाई खाडी मुलुकमा सुरक्षित र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले के–कस्तो कदम चाल्नु पर्छ, त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 