बजेट कार्यान्वयन सहज हुने विश्वास
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले बजेटको प्राथमिकता र रणनीति तोकिएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । बजेटले उद्देश्य, प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका रणनीति तोकेकाले बजेट कार्यान्वयन सहज हुने उहाँहरूको दाबी छ ।   राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयनको सीमा र समस्या औँल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो । सभाका सदस्य मायाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “पाँच वटा उद्देश्य, पाँच वटा प्राथमिकता, पाँच वटा आर्थिक सुधारका रणनीति तोकिएका छन् । यसले सङ्घीयताको लाभ आमसर्वसाधारणले लिन सक्ने देखियो ।”
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले बजेटको प्राथमिकता र रणनीति तोकिएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । बजेटले उद्देश्य, प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका रणनीति तोकेकाले बजेट कार्यान्वयन सहज हुने उहाँहरूको दाबी छ । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयनको सीमा र समस्या औँल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो । सभाका सदस्य मायाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “पाँच वटा उद्देश्य, पाँच वटा प्राथमिकता, पाँच वटा आर्थिक सुधारका रणनीति तोकिएका छन् । यसले सङ्घीयताको लाभ आमसर्वसाधारणले लिन सक्ने देखियो ।”सदस्य कमला पन्तले ३० प्रतिशत भाग आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गरी ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले शिथिल बनाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशभित्र सङ्घीयता र यसको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बर्सेनि कटौती हुँदै गएका छन् । बजेट सङ्घीयता विरोधी हो ।” उहाँले शीर्षकबिनाको दुई खर्ब २२ अर्ब बजेटको उपयोगबारे प्रस्ट्याउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । सभाका सदस्य शारदादेवी भट्टले बजेट जनतामुखी हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिकै सिफारिसको योजना अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सभाका सदस्य जयन्तीदेवी राईले बजेटले प्र्राथमिकता र रणनीति तोकेकोमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बिनाकुनै श्रम, बिनाकुनै परिश्रम र बिनालगानी नाफा खानेको सङ्ख्या अधिक रहेको र बजेटले यस प्रकारको समस्या सम्बोधन नगरेकोमा आलोचना गर्नुभयो । सभाका सदस्य पूजा चौधरीले ऋणको भारी बोकेर आर्थिक सुधारको वर्ष भनिनु विवादास्पद भएको बताउनुभयो । उहाँले दुई खर्ब २२ अर्ब शीर्षकबिनाको बजेट राष्ट्र सेवकको तलब वृद्धिमा खर्च गर्न सुझाव दिनुभयो । बजेटको कतिपय प्रावधान बाझिने प्रकारले आएको बताउँदै सभाका सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले भन्नुभयो, “निजी उद्योगको चर्चा गरियो तर सार्वजनिक उद्योगले स्थान पाएन । उत्पादनको वृद्धि गर्ने विषय समेटियो तर उत्पादकत्व बढाउने विषय छैन । आगामी दशक कृषि दशक भनिएको छ तर पहिलेभन्दा कृषिमा बजेट कम आएको छ ।”राष्ट्रिय सभामा आइतबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलले मङ्गलबार पनि निरन्तरता पाउने छ । आइतबार र सोमबार गरी करिब ३२ जना सदस्यले आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको मङ्गलबारकै बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।  