भ्याट र आयकरको छुट हट्दा गलैँचा उद्योग सङ्कटमा
प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।   सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
काठमाडौँ, असार १० गते । प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।  उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने हुँदा भ्याट र आयकरमा गलैँचा उद्योगले छुटको सुविधा पाएको थियो । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले भ्याट र आयकरमा पाउँदै आएको छुट सुविधा हटाउँदा गलैँचा उद्योगलाई असर पुग्ने बताउनुभयो । भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योग यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । गलैँचा उद्योगमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका व्यवसायीको भनाइ छ । विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपाङ्गसमेत यो क्षेत्रमा आबद्ध भई काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनमा भ्याट लाग्दा बिलबीजकको झन्झट हुने हुँदा व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पा भनाइ छ । गलैँचा उत्पादन गर्न एउटै वस्तु चार/पाँच पटक काठमाडौँदेखि गाउँ आवतजावत गर्नु पर्छ । भ्याट लाग्ने भएपछि प्रत्येक ढुवानीमा बिलबीजक खोजिन्छ । भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै भए पनि यही कारणले उद्योग नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थाले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि गलैँचा उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएकामा आगामी आवको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकाले उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ । १२ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी भने नबढ्ने यसले झन्झट मात्रै निम्त्याउने सङ्घको भनाइ छ । सङ्घका अनुसार गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । सङ्घका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८/७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो । यो निर्यात अघिल्लो आवको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । चालु आवमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् । सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङका कच्चा पदार्थको लागत तथा ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशतभन्दा महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठुलो असर गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।   