पहिले घरमै रोकौं महिला हिंसा
‘हे र्नुस न् म्याम, यसले बहिनीलाई देखिसहँदैन ! घरमा जति बेला पनि कुट्ने गर्छ ।’ आफ्नो छ वर्षीय जुम्ल्याहा छोराले बहिनीसँग गर्ने व्यवहारबारे एक अभिभावकले बेलाबेला मलाई सुनाउने गर्छिन् । कक्षाकोठामा शिक्षक नहुँदा पनि उसले बहिनीलाई कुट्ने गर्दो रहेछ ।
‘हे र्नुस न् म्याम, यसले बहिनीलाई देखिसहँदैन ! घरमा जति बेला पनि कुट्ने गर्छ ।’ आफ्नो छ वर्षीय जुम्ल्याहा छोराले बहिनीसँग गर्ने व्यवहारबारे एक अभिभावकले बेलाबेला मलाई सुनाउने गर्छिन् । कक्षाकोठामा शिक्षक नहुँदा पनि उसले बहिनीलाई कुट्ने गर्दो रहेछ ।अधिकांश अभिभावक यस्तो व्यवहारलाई सामान्य मान्ने गर्छन्, कतिपयले ‘ठूलो भएपछि आफैं छोड्छ’ भन्ने गर्छन् । तर, यो सामान्य व्यवहार होइन र अभिभावकले समाधानको बाटो यथाशीघ्र खोज्न जरुरी हुन्छ । कतिपय घरपरिवारमा छोराछोरीबीचको यस्तो व्यवहारलाई अभिभावकहरूले बेवास्ता गर्दा कालान्तरमा थप समस्या निम्तिने गर्छ ।सानो छँदा दिदीबहिनीप्रति गरिने यस्तै व्यवहारले लैङ्गिक हिंसाको बीजारोपण गर्ने हो । त्यस्ता दाजुभाइले कालान्तरमा आफ्ना श्रीमती, छोरीबुहारीहरूप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार नदोहोर्‍याउलान् भन्न सकिँदैन । माइती गाउँमा मेरी विवाहिता साथीलाई उनीभन्दा दस वर्ष कान्छो भाइले साउन महिनाभरि घरमा माछामासु नपकाएको निहुँमा भक्कुरेको दृश्य मेरो मानसपटलमा अझै ताजै छ । बाल्यकालमा यस्तो व्यवहार भोगेकै कारण कतिपय दिदीबहिनी किशोरावस्थामा पनि आफ्नै बुवा र दाजुभाइका अगाडि खुलेर बोल्नसम्म सक्दैनन् । बाल्यकालमा दाजुभाइमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्नुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा अभिभावक नै जिम्मेवार हुन्छन् । ‘छोरालाई काख, छोरीलाइ पाखा’ गर्ने प्रवृत्ति भएका बहुसंख्यक अभिभावकले छोराहरूको असामान्य व्यवहारलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा ती उद्दण्ड हुँदै जाने हुन् । पितृसत्तात्मक नेपाली घरपरिवारमा पुरुष जातिकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । उनीहरूका हैकमवादी कदमको प्रतिकार गर्न सक्ने महिलाहरू विरलै हुन्छन् । अझै पनि कतिपय घरपरिवारमा छोराहरूले आफ्नै हैकमवादी बुबाका पदचिह्न पछ्याउने गरेका छन् । यसो हुँदा पनि महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ । महिलाहरू बाल्यकालदेखि नै माइतमा आफ्नै बुवा र दाजुभाइका ज्यादती अनि बिहेपछि श्रीमान् र छोराहरूको हैकम सहन बाध्य छन् । यस्तै, भुक्तभोगी महिलाहरू घरमा श्रीमान्विरुद्ध बोल्न नसकेकै कारण छोरीबुहारीहरू पनि आमा–सासूका पदचिह्न पछ्याउन बाध्य हुन्छन् । गृहिणीहरूको यस्तो निरीहताकै कारण महिला हिंसाका घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको हो । महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसाको उद्गमस्थल घरपरिवार नै हो र कारक पुरुषको हैकमवादी चरित्र । विडम्बना, यस्ता महिला हिंसाप्रति छिमेकी र नागरिक समाज मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् । समाजको मौन सम्मति पाएकैले पनि महिला हिंसा गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको हो । कतिपय छिमेकीहरू ‘आ, यिनीहरू यस्तै हुन्’ भनेर जतिसक्दो तर्कने गर्छन् । छिमेकीहरूको रमिते र असहयोगी व्यवहारकै कारण हिंसापीडित महिलाहरूले बेलैमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । संयुक्त परिवारमा हिंसापीडित महिलालाई सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै पीडितविरुद्ध घरका अन्य सदस्य जाइलाग्दा समस्या विकराल बन्दै जान्छ । जुनसुकै महिला हिंसाको शुरुआती चरणमै घरपरिवार र टोलबासीले सहयोग गर्न सके पीडितको मनोबल बढ्ने र पीडकको घट्ने कतिपय मुलुकको अभ्यासले देखाएको छ । उदाहरणका लागि, युगान्डामा घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूलाई सहयोग गर्न टोलबासीहरूले समूह बनाएका छन् । मद्यपान गरी रात–बिरात घरमा रडाको मच्चाउने तथा श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने श्रीमान्हरूबाट छुटकारा दिलाउन टोलबासीहरू थाल ठटाउँदै भेला हुन्छन्, अभद्र पुरुषहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउँछन् भन्ने कुरा युनिसेफको ‘विश्वका बालबालिका र महिलाको अवस्था’ शीर्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ युगान्डामा जस्तो अभ्यास सुरु भइहालेको नभए पनि घरेलु हिंसापीडितहरूलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले तीन दशकदेखि हिंसापीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन विभिन्न जिल्लामा शाखाहरू विस्तार गरेको छ । एबीसी नेपालले हिंसापीडित बालिका र महिलाहरूका पक्षमा काम गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरूले हिंसापीडितहरूका लागि अस्थायी बसोबाससहित सीप सिकाइको व्यवस्था पनि गर्दै आएका छन् । केही वर्षयता हिंसापीडित लगायतलाई न्याय दिलाउन भनि स्थानीय तहहरूले समेत महानगर, नगर र गाउँपालिकास्तरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिहरू गठन गरेका छन् । तथापि वडा र टोलहरूमा यस्ता न्यायिक समितिका शाखाहरू नहुँदा हिंसापीडितहरूको अपेक्षित सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । महानगरपालिका र पालिकास्तरमा सीमित यस्ता न्यायिक समितिहरूबारे बहुसंख्यक वडा र टोलबासीहरू अनभिज्ञ जस्तै छन् । यसो हुँदा पनि पीडितको पक्षमा न्यायोचित व्यवहार गर्न स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् ।अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि महिला हिंसा रोक्न भनेर सोह्रदिने अभियान शुरु भएको वर्षौं भइसक्यो तथापि साना शहरहरूमा यसबारे त्यति चासोचिन्ता पाइँदैन । औपचारिकता पूरा गर्न अभियान अन्तर्गत फाट्टफुट्ट कार्यक्रम भए पनि पीडितहरूका लागि यस्ता अभियानहरू ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ सरह हुने गरेका छन् । घरपरिवारमै सुरु हुने गरेको लैङ्गिक हिंसालाई लिएर सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले सोह्रदिने अभियानसँगै वर्षभरि नै सचेतना कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ । विद्यालय तहदेखि नै यसबारे पठनपाठन हुनुपर्छ । शिक्षकहरू पनि यस्ता विषयप्रति संवेदनशील हुन अत्यावश्यक छ, जसका कारण विद्यार्थीहरू सुसूचित हुन पाउनुका साथै तिनका घरपरिवारमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसामा पुरुषको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका रहने गरेकाले सोह्रदिने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरूमा हिंसापीडित महिला र पुरुषहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले गठन गरेका न्यायिक समितिहरू नगर स्तरमा मात्र हैन, वडा र टोलस्तरसम्मै विस्तार गर्नुपर्छ । त्यस्ता समितिहरूमा विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ, समिति पदाधिकारीहरूले ओरेक तथा एबीसी जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । हिंसा पीडितहरूका पक्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट भइरहने हो भने मात्र सभ्य समाज निर्माण हुन्छ ।