सङ्गठित अपराधमा नयाँ नजिर
तीस वर्षदेखि इटालीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेको कसुरदार माटिओ मेसिना देनारोलाई सिसलीको पलेर्मो सहरको एउटा निजी क्लिनिकको बाहिरबाट पक्राउ गर्न प्रहरीले गत वर्ष सफलता पाएको थियो। देनारो माफियाको सबैभन्दा निर्दयी पुस्ताको अन्तिम ‘गडफादर’ थियो। प्रहरी कौशलको उच्च मूल्याङ्कन गर्न इटालीका प्रधानमन्त्री सिधै पलेर्मो गएर फरारी पक्राउ गर्ने राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूका सामु शिर झुकाएर हात मिलाउनुभएको थियो। देनारोको गिरफ्तारीले इटालीवासीलाई स्तम्भित पा-यो। गिरफ्तार गरेको देख्नेहरूले हावामा हात उठाएर ताली बजाए र प्रहरीलाई अङ्कमाल गरे, चुमे। राजनीतिका सबै तह र तप्काबाट प्रशंसा ओइरियो।
तीस वर्षदेखि इटालीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेको कसुरदार माटिओ मेसिना देनारोलाई सिसलीको पलेर्मो सहरको एउटा निजी क्लिनिकको बाहिरबाट पक्राउ गर्न प्रहरीले गत वर्ष सफलता पाएको थियो। देनारो माफियाको सबैभन्दा निर्दयी पुस्ताको अन्तिम ‘गडफादर’ थियो। प्रहरी कौशलको उच्च मूल्याङ्कन गर्न इटालीका प्रधानमन्त्री सिधै पलेर्मो गएर फरारी पक्राउ गर्ने राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूका सामु शिर झुकाएर हात मिलाउनुभएको थियो। देनारोको गिरफ्तारीले इटालीवासीलाई स्तम्भित पा-यो। गिरफ्तार गरेको देख्नेहरूले हावामा हात उठाएर ताली बजाए र प्रहरीलाई अङ्कमाल गरे, चुमे। राजनीतिका सबै तह र तप्काबाट प्रशंसा ओइरियो। राष्ट्रसेवकलाई स्यावासी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आज खुसीको दिन हो। किनभने हामी हाम्रा बच्चालाई माफिया हराउन सकिन्छ भन्न सक्छौँ। यसका लागि युद्ध देख्नु परेन। हामीले माफियालाई जित्नका लागि गरेको यो एउटा मौलिक लडाइँ थियो। सङ्गठित अपराधलाई विनाश गर्न सकिन्छ।” सन् १८६० को दशकमा इटालीको सिसली सहरको माफिया समूहबाट सङ्गठित अपराधको सुरुवात भएको विश्वास गरिन्छ। अमेरिकामा यो ‘ला कोसा नोस्ट्रा’ को नाममा विस्तारित भयो। जापानमा याकुजा र चीनमा ट्रायड तथा ब्ल्याक सोसाइटीहरू पनि सङ्गठित रूपले आपराधिक कार्यमा संलग्न थिए। धेरै व्यक्तिको आबद्धता, फरक कार्यशैली, गोप्यता, प्रमाण मेटाउनु, तहगत संरचना र शत्रुप्रतिको पाशविक क्रुरता जस्ता चरित्रले सङ्गठित अपराध परम्परागत अपराधसँग छुट्टिन्छ। कुनै स्थानविशेष वा राष्ट्रमा मात्र सीमित नरही अन्तरदेशीय प्रकृति भएको यस प्रकारको अपराधले आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर चुनौतीलाई प्रश्रय दिन सक्ने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धि, २००० पारित गरेपछि नेपालसमेतका पक्ष राष्ट्रहरूले कानुन र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको निर्माण गरेको पाइन्छ।सामान्यतः उच्च मागमा रहेका गैरकानुनी वस्तु र सेवाहरू, लागुऔषध, हातहतियारको आपूर्ति, देह व्यापार, मानव बेचबिखन गरी आर्थिक लाभ लिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने जस्ता उद्देश्यसहित सङ्गठित अपराध हुने गरेको पाइन्छ। सङ्गठन बनाई योजना अनुसार आपराधिक कार्य गरिने हुनाले यस्ता सङ्गठन स्वशासित सङ्गठित संस्था जस्ता देखिन्छन्। राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुसार सङ्गठित अपराधको कसुर स्थापित हुन कम्तीमा पनि तीन जना व्यक्तिको संरचनात्मक समूह, निरन्तर अस्तित्व र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वा अन्य कुनै भौतिक लाभ आर्जनका लागि सामूहिक रूपमा कुनै सङ्गठित आपराधिक समूहले कम्तीमा एक पटक चार वा चार वर्षभन्दा बढी स्वतन्त्रता वञ्चित हुने कुनै सजाय वा त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको सजाय हुने गम्भीर अपराध गरेको हुनु पर्छ। नेपालले महासन्धिलाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सङ्गठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराधभन्दा पृथक् हुनाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्रावधानसमेतका विशिष्ट व्यवस्थाहरू सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० द्वारा आन्तरिकीकरण गरेको छ। कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठित अपराध गरेको मानिन्छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुरलाई गम्भीर अपराध मानेको छ।सङ्गठित अपराध आर्थिक वा अन्य कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि वा कसैलाई वा कुनै मुलुकलाई नै विभिन्न प्रकारले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बदनियतसहितको अपराधको उद्देश्य, कार्यशैली, संरचनात्मक ढाँचा, सञ्जालसमेत गरी योजना तयार गरिएको हुन्छ। सङ्गठित कसुरमा अमूक कसुरलाई एक छुट्टै दृष्टिकोणबाट हेरिने नभई अपराध घटाउनका लागि सङ्गठित रूपमा काम गर्ने समूहलाई हेरिनुपर्ने भएकाले सङ्गठित अपराधमा नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि वा अन्डरकभर अपरेसन, सुराकी परिचालन, शङ्कितको सञ्चार निष्क्रिय, अवरुद्ध वा अभिलेख जस्ता अनुसन्धानका विशिष्ट प्रविधि अनुसन्धानकर्ताले अपनाउन पाउँछ। सामान्य अपराधमा शङ्कितलाई २५ दिन मात्र थुनामा राख्न पाइनेमा सङ्गठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। प्रचलित कानुनले हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजायको माग दाबी लिइन्छ। अदालतले सङ्गठित अपराधका प्रतिवादीलाई सामान्यतः थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्छ, अभियुक्त–साक्षीलाई भिडियोमार्फत बयान–बकपत्र गराउन सकिन्छ। साक्षी, सुराकी र उजुरीकर्तालाई डोर खटाएर परीक्षण गर्न सकिन्छ। उल्लिखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा सर्वोच्च अदालतबाट सीताराम गिरीविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा तीन वा तीनभन्दा बढीले अपराध गरेसम्मकै आधारले मात्र कुनै अपराध सङ्गठित नहुने भनी तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुनासाथ स्वतः सङ्गठित अपराध प्रमाणित हुन सक्दैन। समूहले गरेको कसुर सङ्गठित अपराध लागे पनि सङ्गठित अपराध स्थापित हुन आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित संरचनामा आबद्ध तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूहद्वारा आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेको प्रत्येक सम्बद्ध कसुरको पुष्टि गर्ने प्रमाण पर्याप्त हुनु पर्छ भन्ने व्याख्या भएको छ।फैसलामा बोलिएको छ, “सङ्गठित अपराधको कसुर स्थापित हुन कम्तीमा पनि तीन जना व्यक्तिको संरचनात्मक आपराधिक समूहको निरन्तरता र स्थायी प्रकृति, एकभन्दा बढीको कसुरमा संलग्नता, आपराधिक क्रियाकलापको सिलसिलाबद्धता, साङ्गठनिक संरचना, समूहको नाम वा सङ्केत चिनारी, विशिष्टकृत कार्यशैली, नियोजित क्रियाकलाप र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वा अन्य कुनै भौतिक लाभ आर्जनका लागि सामूहिक रूपमा कुनै सङ्गठित आपराधिक समूहले कम्तीमा एक पटक तीन वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा स्वतन्त्रता वञ्चित हुने कुनै सजाय वा त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको सजाय हुने गम्भीर अपराध गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेको देखिन्छ।’’विश्व बजारमा विज्ञान, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानिसहरूको बढ्दो आवतजावतका कारण सङ्गठित अपराधको रूप र स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहेका देखिन्छन्। लामो समयसम्म आर्थिक लाभलाई सङ्गठित अपराधको कारण भनिए पनि राष्ट्रहरूबिचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध र त्यसमा अन्तरनिहित, धर्म संस्कृति आदिको प्रभावले पनि सङ्गठित अपराधमा आर्थिक लाभबाहेकका उद्देश्यहरू पनि निहित हुन पुगेको देखिन्छ। परम्परागत रूपमा सङ्गठित अपराधलाई परिभाषित गर्दा अपराधभन्दा पनि अपराध घटाउनका लागि बनेका समूहको सङ्गठनमा जोड दिने गरिन्थ्यो। जस अनुसार सङ्गठित अपराध हुनका लागि कम्तीमा पनि तीन जना व्यक्ति हुनुपर्ने र ती व्यक्तिबिच श्रम विभाजन भएको हुनुपर्ने मानिन्थ्यो। परिवर्तित समयमा सङ्गठित अपराधमा सङ्गठनभन्दा पनि यसको कामकारबाहीको महत्व र आपराधिक समूहका सदस्यहरू अनुशासनको कडा घेरामा नभई एउटा खुकुलो सम्बन्ध (लुज नेक्सस) मा रहनसक्ने र स्वपानगत तहभन्दा पनि आपराधिक कार्यको उद्देश्य महत्वपूर्ण हुने भनी परिवर्तन आएको पाइन्छ। फैसला अनुसार आपराधिक कार्यको उद्देश्य आर्थिक लाभबाहेकका प्रसिद्धि हासिल गर्न, समाजलाई आतङ्कित गर्न, सामूहिक बदला लिने जस्ता पनि हुन सक्ने देखिन्छ।फैसलाबमोजिम सङ्गठित अपराध कुनै निश्चित अपराध होइन, यो जुनसुकै प्रकारको भए पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुनु पर्छ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्गठनको स्वरूप एक खाले नहुन पनि सक्छ, स्पष्ट अधिकार र कर्तव्य तोकिएका सङ्गठनको स्वपान देखिने पनि हुन सक्छ, नदेखिने पनि हुन सक्छ। सङ्गठित अपराधीहरूले एकै मुलुकभित्र रही कार्य गरेको पनि हुन सक्छ वा विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएको सञ्जाल पनि हुनसक्छ। यथार्थमा के हेरिनु पर्छ भने उक्त समूह तत्काल कुनै कसुर गर्न बनेको झुन्ड वा समूह नभई सङ्गठित अपराधीहरूको समूह हुनुपर्दछ। तीन वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वा असङ्गठित (लुज नेक्सस) समूहको योजना विद्यमान छ छैन भन्ने हेरिनु पर्छ। यस प्रकृतिको अपराधमा योजना बनाइएको छ, छैन, सङ्गठनको नेतृत्व छ, छैन, कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ, छैन, खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ, छैन र अपराध गर्नका लागि बनाइएको समूहले आफ्ना लागिभन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई सङ्गठित अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्गठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनु पर्छ। केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एक पटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरेको भन्दैमा सङ्गठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई सङ्गठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित देखिँदैन।संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ। मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत मुद्दाद्वारा सङ्गठित अपराध हुन आवश्यक पूर्वाधारहरू नभएका आपराधिक वारदातमा समेत अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्नु अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पर्न सक्ने आघात भएकाले त्यसो नगर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। फैसलाको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। हालैका दिनमा चर्चामा आई दायर भएका मुद्दा र सतहमा आएका काण्डसमेत फैसलाबाट प्रभावित हुने छन्। तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुनासाथ स्वतः सङ्गठित अपराध मानेर अनुसन्धान गर्ने विशेषाधिकार अब हुने छैन। अभियोजन पक्षले सङ्गठित अपराधमा रहेका प्रत्येक सम्बद्ध कसुरको पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाणको पर्याप्तता विचार गरेर मात्र मुद्दा लगाउनु पर्छ। अदालतले सामूहिक कसुर हो वा सङ्गठित अपराध हो भनी प्रमाण परीक्षणदेखि नै निक्र्योल गर्नु पर्छ। अन्त्यमा अब उप्रान्त तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिली घटाएको वारदातलाई स्वतः सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० आकर्षित गरी अनुसन्धान, अभियोजन र ठहर गर्न फैसलाले रोक लगाएको छ र प्रचलित ऐनको व्यवस्थाले सामूहिक अपराध र सङ्गठित अपराधलाई करिब एकसमान व्यवहार गरेको हुनाले सबैलाई संवेदनशील हुन आग्रहसमेत गरेको छ।    