‘नदी सम्वन्धी कानुन चाहिन्छ’
नदीमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने ठोस कानुनी व्यवस्था नहुँदा नदी अतिक्रमण गर्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढेको छ। नेपालको जलस्रोत उपयोगको कुरा जलस्रोत ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि अतिक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था ऐेनमा   छैन।   उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, टुकुचा, रुद्रमतीलगायतका साना नदी तथा खोला अतिक्रमण भएर साँघुरो कुलोमा परिणत हुँदैछन्। त्यस्तै मानवीय कारणले ठूला नदी पनि आफ्नो पथबाट विचलित हुँदैछन्। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले हरेक बर्खामा नदी किनार आसपासका मानव बस्ती बाढी, डुबानले बढी क्षति पु¥याउने क्रम बढेको बताउनुभयो।
काठमाडौँ, साउन २१ गते । नदीमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने ठोस कानुनी व्यवस्था नहुँदा नदी अतिक्रमण गर्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढेको छ। नेपालको जलस्रोत उपयोगको कुरा जलस्रोत ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि अतिक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था ऐेनमा   छैन। उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, टुकुचा, रुद्रमतीलगायतका साना नदी तथा खोला अतिक्रमण भएर साँघुरो कुलोमा परिणत हुँदैछन्। त्यस्तै मानवीय कारणले ठूला नदी पनि आफ्नो पथबाट विचलित हुँदैछन्। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले हरेक बर्खामा नदी किनार आसपासका मानव बस्ती बाढी, डुबानले बढी क्षति पु¥याउने क्रम बढेको बताउनुभयो। नारायणी, सप्तकोसी, सप्तगण्डकी, त्रिशूलीलगायतका ठूला नदी आसपास पनि मानव अतिक्रमण तथा जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् बढेको छ। सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जीव बरालले भन्नुभयो, “जथाभावी अतिक्रमण रोक्न नदी नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै  कानुन आवश्यक छ।” उहाँले नदीको किनारा अतिक्रमणबाट नबचाउने हो भने कुनै पनि मानव बस्ती डुबान र बाढीको चपेटाबाट जोगिन नसक्ने बताउनुभयो। जलस्रोत ऐनले प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, सिँचाइ, पशुपालन, मत्स्यपालन, जलविद्युत्, घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, आमोदप्रमोदजन्य उपयोग र अन्य उपयोगका लागि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसरी उपयोग गर्दा नदी–नालामा हुने अतिक्रमण र त्यसबाट निम्तिने विपत्बारे ऐन मौन छ। तथापि आवश्यक परेको खण्डमा अन्य नियमावली र नीति बनाउन सक्ने बाटो भने खुला छ। सोही आधारमा नेपालको केन्द्रीकृत ढाँचालाई सम्बोधन गरेर जल उत्पन्न प्रकोप नीति २०७२ ल्याइयो। तर यसको कार्यान्वयन नहुँदै सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरेपछि नीति नै अलपत्र परेको छ। जसका कारण नदी तथा स्थानीय खोला मिचेर जथाभावी संरचना बनाउने, सामग्री उत्खनन गर्ने क्रम सङ्घीय संरचनाको तरलताकाबीच बढेको विज्ञहरू बताउनुहुन्छ। जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले कानुनको अभावमा नदी अतिक्रमण भएको भन्नु मन्त्रालय र अन्य निकायको कमजोरी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक क्षेत्र, नदी मिच्न पाइन्छ भन्ने कानुन कहाँ छ ? राम्रो काम गर्न कानुन नै चाहिन्छ र ? भएका व्यवस्थाको सही पालना गर्न नसक्ने अनि कानुन छैन भनेर पन्छिन मिल्छ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव अमरचन्द्र ठकुरीका अनुसार मन्त्रालयले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति मस्यौदा गरेको छ। यसले जलजन्य विपत् नियन्त्रण र नदी अतिक्रमण रोक्न तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अन्य विभिन्न कानुनले स्पष्ट रूपमा नदी किनाराको अतिक्रमण रोक्नेभन्दा पनि उपयोग गर्ने विषयमा जोड दिएकाले त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने जलस्रोतविज्ञ मधुकर राजभण्डारीले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतको प्रयोगसम्बन्धी महासन्धि १९९७ अनुसार विभिन्न देशले जलस्रोतको उपयोग र यसको संरक्षण पारस्परिक उपयोगिताको कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका २६१ अन्तर्राष्ट्रिय नदी तटीय क्षेत्रले पृथ्वीको ४५ प्रतिशत भूभाग ओेगटेको छ। जुन एकभन्दा बढी देशमा पर्दछ। यसले पनि ठूला नदीबाट उत्पन्न हुने विपत्को समाधान देशहरू मिलेर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जसअनुसार नेपाल–भारतबीच पनि महाकाली, कोसी र गण्डक बाँधसम्बन्धी सम्झौतामार्फत जलस्रोतको उपयोग र उत्पन्न विपत्को समाधान गर्न साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ। ब्राजिललगायतका अति विकसित मुलुकले जलस्रोतको उपयोग र यसको संरक्षणका लागि व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारसहितको जलस्रोत कानुन बनाएर लागू गरेको छ। जलस्रोतको धनी मुलुकमा मानिएको ब्राजिलले जलस्रोतको व्यवस्थापनमै ७० वर्ष खर्चिएको छ। विश्वको स्वच्छ पानीको स्रोतमध्ये ८ प्रतिशत ब्राजिलको योगदान रहेको छ। यसको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अमेजन नदी र अन्य आन्तरिक नदीको व्यवस्थापनसँगै त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएर सभ्य र धनी मुलुकका रूपमा ब्राजिल अघि बढेको छ।  