जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा : ४० अङ्क प्राप्त गर्ने उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।   प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।
काठमाडौँ, चैत २६ गते । जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।हालको उत्तीर्ण प्रतिशत र पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षामा सहभागी अधिकांश असफल हुँदै आएको भन्दै न्याय सेवाको समेत सुझावका आधारमा सरकारले उक्त संशोधन अघि बढाएको थियो । रिक्तमध्ये ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । गत भदौमा प्रकाशित जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक मात्र उम्मेदवार सफल भएका थिए । परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिँदै आएको छ । समितिमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले व्यावहारिक पक्षको अध्ययन र अन्य सेवाको परीक्षासँग समानान्तर बनाउन संशोधन अघि बढाइएकाले स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसदले अहिलेको व्यवस्था यथावत् राख्ने पक्षमा धारणा राखे पनि समितिले सर्वसम्मत रूपमै उत्तीर्ण प्रतिशत घटाउन सहमति गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट पदपूर्तिको व्यवस्था छ । पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था छ । यस्तै ४० प्रतिशत पदपूर्ति कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । संविधान लागु भएपछि रिक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको छ । तर अधिकांश पदपूर्तिमा माग सङ्ख्याभन्दा कम मात्र उम्मेदवारले लिखित परीक्षा पास गर्ने गरेका छन् । २०७४ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति हुन लागेको हो । सोभन्दा अघि परीक्षा व्यवस्था थिएन । पहिलो पटक समेत मागको आधा मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । २०७४ मा ३० जनाका लागि भएको परीक्षामा  १६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । दोस्रो पटक २०७६ मा भएको परीक्षामा पनि आठ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०७७ को परीक्षामा भने २९ जनाको मागमा २६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । परीक्षामा २९६ सामेल भएका थिए । यस्तै २०७८ मा भएको परीक्षामा पनि तीन जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८० को परीक्षामा एक जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८० मा २११ जना लिखित परीक्षामा सहभागी थिए । हालसम्म परीक्षामा कानुन व्यवसायी एक जना पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन् । यस्तै समितिले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षको उमेरहद तोक्ने सहमति गरेको छ । अहिले नियुक्तिका लागि न्यूनतम ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भए पनि कार्यकालबाहेक उमेरका कारण अवकाशको व्यवस्था छैन । समितिले अन्य संवैधानिक आयोगसरह ६५ वर्षको उमेरहद लगाउने सहमति गरेको छ ।