सडकमा 'ट्राफिक स्वयंसेवक' नखटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बताए ।काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नियम उल्लंघन गर्नेलाई गत बुधबारदेखि कारबाहीका क्रममा ट्राफिक स्वयंसेवक बनाएर एक घण्टा सडकमै खटाउन थालेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा महिला ट्राफिक महिनावारीका बेला ४ दिन खट्न नपर्ने र उनीहरूको स्थानमा मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने घोषणा गरेका थिए।बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण बिक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, रसुवा कालिकाका २३ वर्षीय रविन्द्र पौडेल, भक्तपुर चाँगुनारायणका २२ वर्षीय प्रमेस पौडेल, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्वल माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हक र चितवन पटिहानीका ४९ वर्षीय राजु परियारले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।‘कानुनी राज्यमा कानुन अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवाना गर्ने गर्नु पर्दछ । कानुन प्रतिकुल कुनै दण्ड सजाय सम्मानित अदालतबाट समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा कानुनभन्दा पनि प्रहरी प्रशासन माथि रहेको महसुस हुने गरी ट्राफिक प्रहरीबाट भए गरेका विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बलजफ्ती काममा लगाउने कार्य हामी निवेदकहरूले देखे भोगेको हुँदा कानून प्रतिकुलको वा कानूनको उल्लंघन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भए गरेको कार्यहरू तत्काल रोकी पाउन कानुनमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौँ,' रिटमा भनिएको थियो ।रिट निवेदनमा प्रहरी प्रशासनले लागू गरेको गृहमन्त्रीको नयाँ आदेशले कानुनी राज्यको उपहास भएको र सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वपरित र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।