टीआरसी विधेयक पीडितलाई न्याय दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पीडितलाई न्याय दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आव्हानमा विधेयकबारे सहमति खोज्न बसेको बैठकमा एमाले नेताहरुले सरकारले पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाएको अवस्थामा एमाले बाधक नबन्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पीडितलाई न्याय दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आव्हानमा विधेयकबारे सहमति खोज्न बसेको बैठकमा एमाले नेताहरुले सरकारले पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाएको अवस्थामा एमाले बाधक नबन्ने बताएका हुन् ।बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन चाहेको अवस्थामा एमाले बाधक नबन्ने विषय प्रस्टसँग राखेको बताए ।'हामी सत्तामा हुँदा होस् वा बाहिर, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन निरन्तर भूमिका खेल्दै आएका छौँ,' उनले भने, 'नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । यसलाई उचित ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउन हामी अहिले पनि सकारात्मक छौँ । तर सरकारले विधेयक पीडितलाई न्याय हुने हिसावले लिएर आउनुपर्छ । साँच्चिकै यो विषयलाई टु्ंगोमा पुर्‍याउने हो भनेर सहमति खोज्नुपर्छ ।'उनले विधेयक मानव अधिकारका मुल्यमान्यताअनुरुप नभए वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विपरीत हुने अवस्थामा भने एमालेले सहमति दिन नसक्ने बताए ।'हामीले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राखेका छौँ । हामी सरकारलाई सघाउँछौँ । शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो अवरोध छैन । विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताहरू, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरूभन्दा बाहिर गएर विधेयकमा सहमति जनाउन सकिदैन,' उनले थपे । 