संस्थान कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न छलफल
गोरखापत्र संस्थानमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा समेट्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, जेठ २७ गते । गोरखापत्र संस्थानमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा समेट्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी लगायतबिच आइतबार संस्थानमा भएको भेटमा गोरखापत्रमा लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको हो । छलफलमा अध्यक्ष सुवेदी र महाप्रबन्धक ऐरीले गोरखापत्र संस्थानमा करारका धेरै कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा रहेकालाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसमक्ष जिज्ञासा राख्नुभयो । अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थानले के कति योगदान गर्दा कोषको योजनामा जोड्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो । छलफलका क्रमका अध्यक्ष सुवेदी र महाप्रबन्धक ऐरीले कोषको योजनाबारे जानकारी दिनेगरी गोरखापत्रको आयोजनामा छलफलको कार्यक्रम गर्न कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो । संस्थानमा करार सेवामा लामो समयदेखि काम गरेर कर्मचारीलाई संस्थानले न्यूनतम सेवा दिन नसकेको अवस्थामा कोषको योजनामा जोड्न सकियो भने उहाँहरूको भविष्य सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति कार्यक्रममार्फत पनि सरकारी करार सेवा रहेका कर्मचारीलाई कोषको योजनामा जोड्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले गत मङ्सिरदेखि कोषमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउन सुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गोरखापत्रमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा जोड्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताउनुभयो । संस्थानले थोरै आर्थिक भार वहन गरेमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषको योजनामा समेट्न सकिने र कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित हुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो । कोषको योजनामा आबद्धताका लागि रोजगारदाताबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र योगदानकर्ता कर्मचारीको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनामा र बाँकी २ दशमलव ६७ प्रतिशत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च, तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा श्रमिकले खर्च लगायतका सेवा सुविधा पाउँछन् । साथै, श्रम ऐनअनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपादानका लागि कटाइने ८ दशमलव ३३ प्रतिशतसहित जोड्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम हुन्छ । त्यसमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाका लागि तिरेको १ प्रतिशत गरी हुन आउने २९ दशमलव ३३ प्रतिशत र रोजगारदाताले थप्ने १ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हुन्छ ।  कोषका अनुसार हालसम्म १४ लाख १३ हजार २९२ जनाले योगदान गरिसकेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नौ लाख, आठ हजार ५३१ जना रहेका छन् । औपचारिकतर्फ पाँच लाख चार हजार ३८० जना, अनौपचारिकतर्फ २७३ जना र स्वरोजगारतर्फ १०९ जना रहेका छन् । ती योगदानकर्ताबाट कोषमा ५६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।