विद्यालय सुधारको बाटो
कुनै बेला पूर्वकै उत्कृष्ट नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित विराटनगर–२, शङ्करपुरस्थित ऐतिहासिक जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गत शैक्षिक सत्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । विगतमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको यस विद्यालयमा दुई दशकअघिसम्म जो कसैले सजिलैसँग भर्ना पाउन सम्भव थिएन । पछिल्ला वर्षमा यस विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएपछि बालबालिका भर्नाका लागि विद्यालय आउनै छाडे, भएका पनि विद्यालय छोडेर अन्यत्रै जान थाले । अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा उक्त विद्यालय
कुनै बेला पूर्वकै उत्कृष्ट नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित विराटनगर–२, शङ्करपुरस्थित ऐतिहासिक जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गत शैक्षिक सत्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । विगतमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको यस विद्यालयमा दुई दशकअघिसम्म जो कसैले सजिलैसँग भर्ना पाउन सम्भव थिएन । पछिल्ला वर्षमा यस विद्यालयको स्तर खस्कँदै गएपछि बालबालिका भर्नाका लागि विद्यालय आउनै छाडे, भएका पनि विद्यालय छोडेर अन्यत्रै जान थाले । अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर जम्मा १२५ मा सीमित हुन पुग्यो । जसका कारण विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र बालबालिकाको अभाव नभएर विद्यालयभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र नेतृत्वको असक्षमता जस्ता कारण मूल रूपमा जिम्मेवार थिए ।न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएको कारण देखाउँदै यस विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको बेला विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापन समितिमा हेरफेर भयो । नयाँ नेतृत्व र नयाँ व्यवस्थापन समितिको हेरफेरसँगै यस विद्यालयको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गरियो । जसका कारण यसै शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर १२५ बाट ५०० पुगेको छ । अहिले यो विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।त्यस्तै, केही वर्षअघिसम्म विराटनगरको पोखरिया, सत्यनारायण र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको हालत पनि जनता नमुनाको भन्दा भिन्न थिएन । यद्यपि अहिले यी विद्यालय देशकै उत्कृष्ट र नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । अभिभावकमा अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रति आकर्षण बढेसँगै ती विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेपछि निजी विद्यालयको चर्काे शुल्कको मार खेप्दै आएका अभिभावकको आकर्षण यी विद्यालयतर्फ बढेको हो ।यी विद्यालय त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अहिले देशभरका केही सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयका बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन्, केहीले त निजी विद्यालयको भन्दा पनि उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि, पहिलो, दूरदर्शी विद्यालय नेतृत्व, दोस्रो, व्यवस्थापन समितिको उचित मार्गदर्शन, तेस्रो, अभिभावकको लगानी र सक्रिय सहभागिता, चौथो, शिक्षकहरूको एकता र दृढ सङ्कल्पको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । असक्षम विद्यालय नेतृत्व, राजनीतिबाट प्रभावित व्यवस्थापन समिति, समुदायको असंलग्नता, पेसाप्रति गैरजिम्मेवार शिक्षक, विद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको गलत शैक्षिक नीति तथा अपर्याप्त लगानीका कारण सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोणले कमजोर देखिएका छन् । ६० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थाबाट गुज्रिनु र स्तरोन्नतिमा राज्यको असमर्थता देखिनु मलुककै दुर्भाग्य हो ।सामुदायिक विद्यालयलाई कानुनद्वारा अभिभावकबाट पैसा उठाउन निषेध गरिएको छ । यद्यपि राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग पैसा उठाउन बाध्य छन् । निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कबाट पीडित बनेका अभिभावक पनि थोरै पैसामा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउन पाउँदा खुसी छन् । अभिभावकको लगानीकै कारण यी सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयका बलियो प्रतिस्पर्धी बन्न सक्षम भएका हुन् । यी विद्यालयमा अभिभावकको सहयोग नहुने हो भने, अहिले प्राप्त नतिजामा पक्कै पनि भारी गिरावट आउने छ । यस सम्बन्धमा सरकारलाई पूर्ण जानकारी छ । यद्यपि सरकार सामुदायिक विद्यालयप्रति अनुदार बन्दै गएको देखिन्छ । यसबाट सरकारले अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजीमा जान बाध्य पारिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विद्यालयमा अध्यापनबाहेक अन्य सह–शैक्षणिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यद्यपि बजेट अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयले यस किसिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न असमर्थ छन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समय–समयमा आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम जस्तै; हाजिरीजवाफ, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनीलगायतका कार्यक्रममा समेत सहभागी जनाउन नसकेको अवस्था छ । यस खालका कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन एउटा कार्यक्रमको तयारी गराउँदा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० हजारसम्म खर्च हुन्छ । कतिपय विद्यालयले बजेट अभावका कारण बालबालिकालाई यस खालका कार्यक्रममा सहभागी नै गराउँदैनन् । बजेट अभावकै कारण बालबालिका यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।एकातिर विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको लाचारीपन तथा अभिभावकबाट पैसा उठाउन नपाउने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था सामुदायिक विद्यालय विकासका लागि बाधक बनेको छ भने अर्कोतिर कक्षागत तथा विषयगत आधारमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यको असमर्थता, विद्यालय नेतृत्वको अक्षमता, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकमा पेसागत जवाफदेहिताको कमी र समुदायको असंलग्नता जस्ता कारणबाट नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धि हुन नसकेको हो । जति लगानी त्यति परिमाणमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यप्रति राज्य गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरी ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को माला मात्र जपेर सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धि हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ र निश्चित समयसीमा तय गरी अभियानका रूपमा विद्यालय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । दुर्गममा रहेका विद्यालयको अध्ययन नगरी राजधानीको पाँचतारे होटलमा बसेर सहर केन्द्रित विद्यालयलाई मात्रै हेरेर बनाइएको कागजी योजनाले सामुदायिक विद्यालयको अपेक्षाकृत सुधार हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले बिजुलीको बिल तिर्न पनि दाता खोज्नुपर्ने दुर्गममा रहेका सामुदायिक विद्यालय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यस्ता विद्यालयको सरकारले गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउँदै अभिभावकको लगानीलाई खुला गरिनु पर्छ, समुदायको संलग्नतालाई अनिवार्य गर्दै बढाउन जरुरी छ । गरिब, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै अभिभावकबाट थोरै रकम लिन सहज बनाउने गरी सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सोच्नै पर्छ । यसको अलवा प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै थप अधिकार सम्पन्न र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउँदै राजनीतिक व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समिति प्रवेशमा निषेध गर्न आवश्यक छ । समुदायको संलग्नता अनिवार्य बनाएर अभिभावकको लगानी भित्र्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । समुदायको पूर्ण संलग्नता र अभिभावकको लगानीले मात्र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन सक्छ । यो नै सामुदायिक विद्यालय सुधारको बाटो हो । अन्यथा सामुदायिक विद्यालय यही अवस्थाबाट गुज्रिरहने छन्, कुनै पनि सुधार आउने छैन ।  