कांग्रेस बैठकको सन्देश
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनमा सुरु भएर १० गतेसम्म चलेको बैठक मङ्सिर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्नेसहितका १८ वटा निर्णय गरेर सकिएको छ । बिचमा दुई दिन छाडेर छ दिनसम्म दिनभर जसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यले सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिए । बैठकमा एजेन्डाकेन्द्रित भएर थोरै नेताले मात्र बोले । धेरैको आफ्नै शैली थियो र आफ्नै गुनासा ज्यादा थिए । बैठकको सातौँ दिन निर्णय सुनाएर बैठक समापन भयो ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनमा सुरु भएर १० गतेसम्म चलेको बैठक मङ्सिर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्नेसहितका १८ वटा निर्णय गरेर सकिएको छ । बिचमा दुई दिन छाडेर छ दिनसम्म दिनभर जसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यले सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिए । बैठकमा एजेन्डाकेन्द्रित भएर थोरै नेताले मात्र बोले । धेरैको आफ्नै शैली थियो र आफ्नै गुनासा ज्यादा थिए । बैठकको सातौँ दिन निर्णय सुनाएर बैठक समापन भयो । कांग्रेस बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि पार्टी सभापति आफैँले प्रस्ताव गरेर कांग्रेसका आफूलाई रूपान्तरणकारी भन्नेहरूलाई समेत आश्चर्यमा पारिदिनुभएको छ । तिनै रूपान्तरणका हिमायती र पक्षधर ठान्नेहरू बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणसँग बैठकमै असन्तुष्ट देखिए । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकको प्रारम्भमा नै बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भएको र मर्यादाभित्र रहेर अभिव्यक्ति दिन गरेको आग्रहसँगै उनीहरूमा सकस अनुभूति भएको हुँदो हो । एउटा जीवन्त पार्टीको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण उनीहरूका लागि यस कारण अपाच्य बनिरहेको थियो– बैठकमा एउटा कुरा गरेर बाहिर खास गरी मिडियामा क्रान्तिकारी बन्ने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भएका थिए । अर्काथरीलाई बैठकमा सामान्य शिष्टाचार र मर्यादाविपरीत आरोप/प्रत्यारोप गर्ने अवसर गुमेको अनुभूति भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । पार्टी बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सभापतिको चाहनालाई पार्टीभित्रको रूपान्तरणका रूपमा ग्रहण गर्न धेरैलाई कठिन भएको थियो । पार्टीका गतिविधि अपारदर्शी भए भनेर आरोप र अभियोग लगाउने नेताहरू प्रत्यक्ष प्रसारणको पारदर्शी शैलीले पार्टीलाई परिमार्जन र रूपान्तरण गर्न चाहेको हो भनेर स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । पार्टी नेता विमलेन्द्र निधिले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुँदासम्म रूपान्तरणका अभियन्तामध्येका केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सोचमाथि अझै प्रश्न उठाइरहेका मात्र थिएनन्, अर्को बैठकमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आग्रह गर्दै थिए तर सभापति देउवा आफ्नै शैलीमा किन नगर्ने भनेर उल्टै प्रश्न गरिरहनुभएको थियो । उहाँको त्यो प्रश्नले आगामी बैठकमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणले निरन्तरता पाउने सन्देश दिइरहेको थियो । बैठकले राजनीतिक तरलताको आशङ्का र अपेक्षा गर्नेहरूलाई प्रस्ट जवाफ दिँदै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले यो सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने बताएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका अलमल वा संशय हटेको छ । १० पुस २०७९ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा कांग्रेसका अगाडि आएका केही महìवपूर्ण राष्ट्रिय र प्रादेशिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर अनायास टरेर गएको स्वीकार गर्न कुनै आनाकानी गरेन । यसमा सभापति देउवाको असफलता ठान्ने पार्र्टीकै नेताहरूले बैठकमा भने प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा समेत विचलित नभई होसियारीका साथ आफ्नो राजनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरेर राजनीतिलाई लयमा फर्काएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको प्रशंसासमेत गरे । पार्टी निर्णयमा समेत पार्टी नेतृत्वको कौशलतालाई दस्ताबेजमा राखिएको छ । हरेक बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका स्वदेश र विदेशका नागरिकले महामन्त्री गगनकुमार थापाले राख्नुभएको एजेन्डामा बैठककेन्द्रित भएर बहस भएको सुन्न र अनुभव गर्न पाएनन् । यद्यपि पार्टी निर्णयहरू आउँदै गर्दा नागरिकका समस्या पनि बैठकमा छलफल भएको रहेछ भन्ने सन्देश भने दिइएको छ । नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारसँग कांग्रेसले चासो दिएकै देखियो । नागरिकले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन खेप्नु परेको पीडामा सार्थक सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अनुभूति हुन सक्ने परिस्थिति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोकी नागरिकको चुलो, भान्सा र दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । किसानले बर्सेनि भोग्दै आएको मल बिउ समयमा नपाउने समस्या कायम रहेको भन्दै यसको तत्काल प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । पानी कम परेका कारण धान उत्पादन कम हुन गई खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने अवस्थाप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै आवश्यक रणनीतिक सावधानी अपनाउन सरकारलाई खबरदारी पनि गरेको छ । नयाँ नागरिकता ऐन अनुरूपका नागरिक हकको कार्यान्वयनदेखि भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी, कमैया, हलियाका समस्यासँग जोडिएका भूमिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । मधेशका सुक्खा क्षेत्रमा परेका किसानदेखि बाढीपहिरोमा परी जनधनको क्षति बेहोरेका घरपरिवार र नागरिकलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ । यी माग गर्दैगर्दा सरकारले गरेका प्रयत्नको भने प्रशंसा गर्न पनि कांग्रेसले कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । सम्भवतः सरकारमा आफूसमेत रहेको हेक्का राखेर नै कांग्रेसका निर्णयमा सरकारको आलोचनाका शब्द परेका छैनन् । महामन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका वार्षिक कार्यतालिका र विभाग थपको विषयमा पार्टीले परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कुन कार्यक्रम कुन मितिभित्र गरिने वा कुनचाहिँ नगरिने भए ? यसको जवाफ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसँग छैन । न त कुन विभाग थपिने भयो वा कुन चाहिँ हटाइने भयो ? अथवा केही दोहोरोपन देखिने भनिएका कुन र प्रस्तावित कुन विभाग गाभिने भए ? यो नै उनीहरूलाई थाहा हुन सक्यो । तथापि, साङ्गठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित हुनु भनेको महामन्त्रीहरूलाई थप गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनु हो । अब उहाँहरूलाई कुनै अमूक नेता देखाएर काम गर्ने वातावरण नरहेको भन्ने छुट छैन । भदौ १५ भित्र भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिनेदेखि विधान अनुसार दुई दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मितिसहित एकवर्षे कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव महामन्त्री आफैँले गर्नुभएको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २ असोजका लागि तोकिएकाले अबका दिनमा सङ्गठनात्मक कार्ययोजना पनि महामन्त्रीहरूकै योजना अनुसार अगाडि बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।केही नेता र धेरै मिडियालाई कथित भुटानी शरणार्थी काण्डमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने निकै चासो थियो । पार्टी निर्णयका क्रममा महामन्त्री गगनकुमार थापाले फरक मत राख्दै गर्दा नेता खाणको नाम लिन त सक्नु भएन तर तीन वर्ष वा सोभन्दा माथिको सजायमा थुनामा रहने भएमा पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कतिपय मिडियामा कांग्रेस पार्टी निर्णयबारेको समाचारको लिडमा नै नेता खाणलाई निलम्बन नगरिएकोमा चिन्ता देखिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको दोस्रो बुँदामा नै सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरुद्धका कदममा सरकारलाई साथ सहयोग रहने भन्ने निर्णयमा उनीहरूको चित्त बुझिरहेको थिएन तर कांग्रेसले कसैप्रति वैरभाव नराखी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा नीतिगत निर्णय गरेको छ । कांग्रेस भ्रष्टाचारको साक्षी बस्यो भन्ने ठाउँ दिएको छैन । बैठकमा सदस्यका अभिव्यक्तिलाई पूरै समय बसेर ध्यानपूर्वक सुनिरहनुभएका सभापति देउवाले कुनै विषयमा पक्षधरता देखाउन चाहनु भएन । न कुनै आलोचनाको प्रतिवादमा उत्रने चाहना राख्नुभयो । उहाँ मौन रहेर नै आफ्नो चाहना अनुसारका निर्णय गराउन भने सफल हुनुभएको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्त्य गर्दैगर्दा सभापति देउवाले सदस्यहरूले देखाएको संयम र धैर्यताको प्रशंसा गर्नुभयो र ठट्यौलो शैलीमा भन्नुभयो, “धेरै आलोचना होला भनेको, कम नै भयो । (यसका लागि) धन्यवाद ।”र, अन्त्यमा, कांग्रेसले निर्वाचनमा विद्रोही भएर विजेता बनेका पालिकाका वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सांसदसम्मको कारबाही फिर्ता गरेर निर्वाचन जित्ने भए मात्रै विद्रोहको अधिकार हुने सन्देश दिएको छ ।   