उद्योगहरूलाई विद्युत् कटौतीको सूचना देऊ
यस वर्ष हिउँदमा पानी र हिउँ नपरी सुक्खायाम लम्बिएका कारण विद्युत् उत्पादन, आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ । वीरगन्ज, भैरहवा, सुनसरी, चितवन, हेटौंडा लगायत क्षेत्रका उद्योग विद्युत् कटौतीको मारमा छन् ।
यस वर्ष हिउँदमा पानी र हिउँ नपरी सुक्खायाम लम्बिएका कारण विद्युत् उत्पादन, आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ । वीरगन्ज, भैरहवा, सुनसरी, चितवन, हेटौंडा लगायत क्षेत्रका उद्योग विद्युत् कटौतीको मारमा छन् ।सबैभन्दा बढी समस्या कोशी प्रदेशमा देखिएको छ । तालिकाबिनै दैनिक ८ देखि १२ घण्टासम्म अनियमित विद्युत् कटौतीले उद्योग चौपट भएको भन्दै मोरङ व्यापार संघ त आन्दोलित नै बनेको छ । बिजुली कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको मागको विद्युत् प्राधिकरणले सुनुवाइ गर्न आवश्यक छ । साना–ठूला ५ सय उद्योग रहेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा पुसदेखि नै अनियमित विद्युत् आपूर्ति, लो–भोल्टेज लगायतका समस्या थिए, जुन पछिल्लो समय बढ्दो छ । अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा असर परेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ खेर जाने तथा मेसिनरी सामान बिग्रिने खतरा उत्तिकै छ । आर्थिक मन्दीदेखि बैंकको चर्को ब्याजदरसम्म समस्या झेल्दै आएका व्यापारीलाई विद्युत् आपूर्तिको गडबडीले थप पीडित तुल्याएको छ । यसबाट उत्पादन लागत बढेको र श्रमिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । यस औद्योगिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको दाबी संघको छ । उद्योगीहरू प्रताडित बनेको यो समस्याको सोझो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमै परेको छ । तसर्थ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधानार्थ हरसम्भव प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ । प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर १३ सय मेगावाट विद्युत् माग हुँदा उत्पादन ७ सय मेगावाटमा सीमित छ । अहिले बिजुली उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशत कम छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन १५ प्रतिशतमा सीमित छ । उच्च माग हुने समयमा भारतबाट विद्युत् कटौती हुँदा पनि भार व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । पूर्वका हकमा २ सय ७० मेगावाट विद्युत् माग भए पनि आपूर्ति भने हाल सरदर २ सय मेगावाट मात्रै छ । यही ७० मेगावाट बिजुली कम हुँदा उद्योगहरूमा आपूर्ति अनियमित भएको हो । आफूलाई नै नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति नभएकाले तालिका सार्वजनिक गर्न समस्या भएको प्राधिकरणको दुहवी ग्रिडको भनाइ छ । यद्यपि, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् कटौतीको समस्या १०–१५ दिनमा समाधान हुने आश्वासन दिएका छन्, जुन व्यवहारमा पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने खाँचो छ । सम्भव भएसम्म प्राधिकरणले सर्वत्र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नमा जोड दिनुपर्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलनका कारण तत्काल त्यो सम्भव नभए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली आउने–जाने तालिका भने यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो सूचना पाएमा उद्योगीहरूले सोही अनुसार कामको व्यवस्थापन मिलाउन सक्छन् । श्रमिकलाई काममा बोलाउन र उपकरण सञ्चालनको समय तोक्न सक्छन् । यसबाट उनीहरूलाई कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज हुन्छ । अतः, समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुँदासम्म बिहान–बेलुका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको सुझाव आफैंमा मननीय भए पनि व्यवस्थित तालिका नै उपलब्ध गराउनु बढी उपयुक्त तथा वैज्ञानिक हुन्छ । स्मरणीय छ- कार्यकारी निर्देशक घिसिङ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा मुलुकबाट अकल्पनीय तवरमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गराएका थिए । दैनिक १८ घण्टासम्म बिजुली जाने ‘अँध्यारो युग’ बाट मुलुकलाई उज्यालोतर्फ डोर्‍याएका थिए । उनको उक्त व्यवस्थापन कौशलको चौतर्फी तारिफ भएको थियो, अहिले पनि हुने गर्छ । यसैबीच, औपचारिक रूपमा भने पनि, नभने पनि लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ‘लोडसेडिङ’ भैरहेको छ । र, आज पनि घिसिङप्रतिको आम भरोसा उत्तिकै रहेकाले यसरी बिजुली अनियमित हुनुलाई धेरैले परिस्थितिजन्य कारणसित जोडेर मात्र हेरेका छन्, प्राधिकरणको व्यवस्थापन कौशलमाथि ठूलो प्रश्न गरेका छैनन् । यो विश्वासलाई घिसिङले अबका दिनमा पनि डगमगाउन दिनु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूले सिर्फ ‘बिजुली आउने–जाने तालिका देऊ’ भनेका छन्, जसको सुनुवाइ प्राधिकरणले गर्नैपर्छ । केही उद्योगीहरूको आशंका गरेजस्तो, औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित गर्दा विगतको उक्त कीर्ति धमिलिन्छ कि भन्ने भय पाल्न कुनै जरुरी छैन । त्यसैले, उद्योगीहरूलाई बिजुली जाने सम्बन्धी सूचना अविलम्ब उपलब्ध गराएर, र सक्दो चाँडो नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरेरै प्राधिकरणले आफ्नो कौशल अविच्छिन्न स्थापित गरिरहनुपर्छ । 