भूमिकाविहीन छैनन् स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू
केही साताअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागीे गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांशले आफूहरूको खासै भूमिका नरहेको धारणा राखे । यस्तो भन्नेको ठूलो तप्का पहिलो पटक निर्वाचित भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको अनुभवसहित दोहोरिएकामध्ये केहीको धारणा पनि समान नै थियो । तर संविधानले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई भूमिकाविहीन राखेको छैन ।
केही साताअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागीे गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांशले आफूहरूको खासै भूमिका नरहेको धारणा राखे । यस्तो भन्नेको ठूलो तप्का पहिलो पटक निर्वाचित भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको अनुभवसहित दोहोरिएकामध्ये केहीको धारणा पनि समान नै थियो । तर संविधानले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई भूमिकाविहीन राखेको छैन ।न्यायिक अधिकारकानुनतः (संविधानसहित) उपाध्यक्ष र उपप्रमुख (यसपछि दुवैलाई उपप्रमुख भनिएको छ) भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । संविधानतः स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार छ । समितिको संयोजक नै उपप्रमुख हुने व्यवस्था संविधानमा छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुन्छ; यसको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत विस्तृत विवरण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । आलीधुर, बाँध–पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला–मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाइएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालिग छोराछारी वा पतिपत्नीलाई इज्जत–आमद अनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको लगायतका विभिन्न १३ वटा विवादका क्षेत्र निरूपण गर्ने अधिकार समितिको छ । न्यायिक समितिले विवादहरू निरूपण मेलमिलापका माध्यमबाट गर्नुपर्छ । तिनमा गाली–बेइज्जती, लुटपिट, सम्बन्धविच्छेद, अरूको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको आदि विवाद पर्छन् । न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरू अदालतले गरेसरह हुने र विवादको निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय तहले बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार दिएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग क्रमशः संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा छ । तर न्यायिक अधिकार प्रयोगको सवालमा संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । यसको प्रयोग स्थानीय कानुन बमोजिम नै हुन्छ । यति महत्त्वपूर्ण र बोझिलो भूमिका संविधानले स्थानीय तह (उपप्रमुख) लाई प्रदान गरेको छ । यो भूमिका निर्वाहमा मात्र उपप्रमुखहरू इमानदारीसाथ लाग्ने हो भने समाजमा झैझगडा हुँदैन, मुद्दामामिला र मेलमिलापका लागि मानिसहरूलाई प्रहरी र अदालत धाइरहनुपर्दैन । तर संविधानको भावना र अपेक्षा अनुसार यो समितिले जुन रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार, स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति गठन भए पनि जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको चाप घट्न सकेको छैन, बरु बढेको छ । यस विषयमा स्थानीय तह (उपप्रमुख) अलि गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिनु भनेको स्थानीय विवाद लगायतका कारण अदालतमा पर्ने मुद्दाहरूको चाप कम होस् वा घटोस् भन्ने पनि हो । न्यायिक सम्मेलनमा सहभागीहरूको धारणालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि कैयौं स्थानीय तहमा यो समिति अहिलेसम्म पनि क्रियाशील छैन । यसै गरी कतिपय नागरिकलाई यस समितिप्रति त्यति विश्वास पनि छैन । कमीकमजोरी सुधार गर्दै यसलाई सक्रिय र विश्वसनीय पार्ने भूमिका र दायित्व स्थानीय तहको हो, उपप्रमुखहरूको हो ।न्यायिकसहित विभिन्न समिति र निकायहरूका माध्यमबाट उपप्रमुखहरूको भूमिकालाई कानुनले महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ । भूमिका बढाएको छ । स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन समिति र गैरसरकारी संस्था समन्वय समितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुने कानुनी व्यवस्था छ । कर राजस्व परिचालन र योजना छनोट सम्बन्धी अधिकारमहालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आन्तरिक आय ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यो ३५ अर्ब ३० करोड थियो । आन्तरिक राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा स्थानीय तह त्यति जागरुक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ मा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था छ । यस समितिका प्रमुख कामहरूमा राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा; राजस्वको स्रोत, दायरा र दर विश्लेषण; राजस्वको क्षेत्रको पहिचान गरी समग्र आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान; सबै खालका आन्तरिक करको दर परिवर्तन लगायत राजस्व प्रशासन सुधार सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी पालिका र सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने छ । वास्तवमा, कर राजस्वबिना राज्यसंयन्त्रको सञ्चालन सम्भव छैन । स्थानीय राज्यसंयन्त्रलाई आन्तरिक कर राजस्वका आधारमा प्रभावकारी बनाउने भूमिका उपप्रमुखको काँधमा छ । काँध नै थामेनन् भने स्थानीय तहहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । यो पाटोमा पनि उपप्रमुखहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर कैयौं स्थानीय तहमा यो समिति क्रियाशील छैन । उपप्रमुखहरूलाई यस सम्बन्धमा खासै जानकारी पनि छैन ।स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने; उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने; जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने; महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने; लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा अभिवृद्धि हुने लगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक नै उपप्रमुख हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । योजना तर्जुमाका माध्यमबाट स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने र समावेशी विकास लगायतका माध्यमबाट सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नै उपप्रमुखको हो । यति धेरै जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त गरेका उपप्रमुखहरूले आफूहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्न पटक्कै सुहाउँदैन । कामका आधारमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै हो । अहिले स्थानीय तहमा सबभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा योजना छनोट तथा कार्यान्वयनको छ । वडागत रूपमा राम्रोसँग छलफल नगर्ने, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा छनोट गर्ने, प्राथमिकीकरण नगर्ने, ससाना टुक्रे योजनाहरूमा मात्र ध्यान दिने, प्रायः सडकमा मात्र केन्द्रित हुने, लक्षित वर्ग र समुदाय लाभान्वित हुने आयोजनाहरूमा खासै ध्यान नदिने, असारे योजनामा रमाउने आदि समस्या छन् । यी समस्याहरूको समाधानको नेतृत्व गर्ने भूमिका पनि उपप्रमुखको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको यस्तो व्यवस्थाप्रति उपप्रमुखहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारका तहहरूबीच कसिलो सम्बन्ध निर्वाह गर्ने भूमिका पनि उनीहरूकै हो । योजनाहरूको अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी अधिकारअनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन समिति र गैरसरकारी संस्था समन्वय समितिको मूल जिम्मेवारी पनि उपप्रमुखको हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्बद्ध स्थानीय तहको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहले कार्यविभाजन सम्बन्धी नियमावली बनाएका छन् । नियमावलीमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागत, परिणाम, समयसीमा र गुणस्तरका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषणसहितका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन बनाएको छ, जसमा समेत यस्तो समितिबारे उल्लेख छ ।आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजाप्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने, आयोजनाहरूको नियमित र आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरू समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, विधि–प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरू यही समितिका हुन् । संघीय तथा प्रादेशिकमा जस्तै स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा पनि देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै अनुगमन प्रणाली फितलो हुनु हो । अनुगमन नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामुखी मात्र हुने गरेको गुनासो छ । बिनाअनुगमन रकम भुक्तानी गर्ने, समयमै योजनाहरू कार्यान्वयन तहमा नलैजाने, असार महिनामा मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने दुष्प्रवृत्ति छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको कुल पुँजीगत खर्चमा असार महिनाको मात्र ३५.५६ प्रतिशत खर्च रहेको उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण औजार अनुगमन हो । अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउने भूमिकामा उपप्रमुखहरू दत्तचित्त भई लाग्न आवश्यक छ । स्थानीय उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हुने कानुनी व्यवस्था छ । गलत काम गर्ने उद्योगी–व्यापारी लगायतबाट उपभोक्ताहरू दिनदिनै ठगिएका छन्; हेपिएका छन् । उपभोक्ताको हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो; स्थानीय तहमा पालिकाको हो । पालिकामा यस सम्बन्धी मूल जिम्मेवारी उपप्रमुखको हो । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु, आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्नु, उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु यस समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन् । यस पाटोको जानकारी अधिकांश उपप्रमुखलाई छैन । बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिगबिगी छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको बजारको अनुगमनमा उपप्रमुखहरू सक्रियताका साथ लाग्न आवश्यक छ । यतिखेर सञ्चारमाध्यमहरूमा काठमाडौं सहर संसारकै सबभन्दा प्रदूषित भएको समाचार छ । प्रदूषित वायुका कारण मानिसहरूका छाती, मुटु, फोक्सो, आँखासहित शरीरका सबै अंगमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार मानिसको मृत्यु हुने विवरण केही दिनअगाडि कान्तिपुर दैनिकमै छापिएको थियो । बाटाको धूलो अनि गाडी, इँटाभट्टा, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रेस्टुराँहरूको धूवाँ लगायतका कारण काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषित भएको हो । समस्या देशभरि नै छ, धेरैथोरैको फरक मात्र हो । काठमाडौंका सन्दर्भमा, राम्रो पिचबाटो भत्काएर वर्षौंदेखि धूलो, मैलो, खाल्डाखुल्डी पारेर छाड्ने गरिएको छ । पुराना र थोत्रा सवारीसाधनहरूबाट निस्कने धूवाँको त कुरै नगरौं । सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता पक्षहरूको समाधानमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ । यो पनि उपभोक्ताको हितसँग जोडिएको विषय हो । अन्य अधिकारकार्यवाहक प्रमुखका रूपमा काम गर्नेसहित अन्य प्रशस्तै संरचनामा उपप्रमुखहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ; जस्तो— महिला उद्यमशीलता समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकार संरक्षण समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सामाजिक समावेशीकरण कार्यान्वयन समिति, आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति आदि । गैरसरकारी संस्था समन्वय समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हुने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यक्ष र मेयर पालिकाका प्रमुख हुन् । निश्चित रूपमा प्रमुखको भूमिका धेरै हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर यसको अर्थ उपप्रमुखहरू अधिकार तथा भूमिकाविहीन छन्, बनाइएका छन् भन्ने होइन । बरु उल्टै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुखको अधिकारलाई समेत खिचेर उपप्रमुखलाई बढी भूमिका दिइएको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार इमानदारीसाथ प्रयोग मात्र गर्ने हो भने उपप्रमुखहरूलाई एक छिन पनि फुर्सद हुँदैन । न्यायिक समिति, राजस्व समिति, योजना तर्जुमा र अनुगमन समिति, बजार अनुगमन समिति, गैरसरकारी समन्वय समितिका माध्यमबाट समाजका हरेक व्यक्ति, निकाय र समुदायसँग सबभन्दा बढी घुलमिल र उठबस गर्न पाउने अवसर कानुनले उपप्रमुखलाई दिएको छ । यत्तिको भूमिका र अवसर कुनै पनि मुलुकमा उपप्रमुखलाई छैन, खालि पालिकाको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा दत्तचित्त र इमानदारीसाथ लाग्न भने जरुरी छ । प्रमुखहरूले पनि संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन उपप्रमुखहरूलाई सहयोग गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।