संसद्को गिर्दो गरिमा
नागरिकको राजकीय तथा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अर्थात् विधि तथा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् हो। राष्ट्रिय जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा सार्थक नीतिगत बहस गरेर सरकारलाई विकास प्रक्रियामा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने थलो पनि हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य यसले गर्छ। यसको काम भनेको नीति बनाउने, कानुन बनाउने र निर्मित नीति तथा कानुन सरकारबाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो। सं
नागरिकको राजकीय तथा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अर्थात् विधि तथा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् हो। राष्ट्रिय जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा सार्थक नीतिगत बहस गरेर सरकारलाई विकास प्रक्रियामा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने थलो पनि हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य यसले गर्छ। यसको काम भनेको नीति बनाउने, कानुन बनाउने र निर्मित नीति तथा कानुन सरकारबाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो। संसद्लाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने, जनसवालप्रति घच्घचाउने, सरकारलाई समृद्धि र सुशासन अभियानमा दिशानिर्देश गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ। विडम्बना, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् शनैः कमजोर बन्दै गएको आभास हुँदै छ। भूमण्डलीकृत विश्वमा आर्थिक उदारीकरण सिद्धान्तले प्रभुत्व जमाएको छ। विश्वमा विकासका दृष्टिले विकसित र उदीयमान दुवै अवस्थाका मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएका छन्। यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएका मुलुकमा आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति निर्वाचित भएर आएका छन्। भारतीय संसद्को तल्लो सदनको सन् २०१९ को विधान सभा निर्वाचनमासमेत कुल ५४० सांसदमध्ये ४३ प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएको तथ्याङ्क  प्रकाशमा आएको थियो। नेपालको सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिका छन्। तिनीहरू राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्छन् र आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धि गर्छन्। हामीकहाँ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो परिपाटी विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। लुटपाट, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, तस्करी, अपहरण, कालाबजारी आदि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको थलो बन्दै छ संसद्। अपराधजनित मुद्दामा अदालती सजाय भुक्तान गरिसकेका या अदालतमा विचाराधीन भई मुद्दा खेपिरहेका नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्ति सङ्घीय तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएका छन्। दण्डहीनताको यो भन्दा पराकाष्ठा अरू के होला ? मूर्ति चोरी, भ्रष्टाचार, कार्टेलिङ, कालोबजार आदि अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति पनि निर्वाचनमा विजयी भएका छन्। यसले गर्दा देशमा सामाजिक न्याय मर्दै गएको मात्रै होइन, संसद्को गरिमा र मर्यादासमेत खस्कँदै गएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा गलत परम्पराको सुरुवात भएको छ। राजनीतिक दलका निष्ठावान्, बफादार, योग्य, सक्षम र आर्थिक हैसियत कमजोर भएका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर स्वार्थी र धनीमानीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। नेपालमा २०४६ सालपछि व्यवसायी राजनीतितर्फ आकर्षित हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ।  संविधानमा राज्यको मूल प्रवाहमा पुग्न नसकेका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनोट हुन नसकेका, राज्यलाई योगदान दिएका र राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पिछडा एवं अल्पसङ्ख्यक वर्गका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सभासदमा चयन गरिन्छ। त्यसरी चयन हुने सभासदलाई शासकीय भूमिकामा उपयोग गरिन्छ। लोकतन्त्रमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तले त्यही कुरामा जोड दिएको हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचनको मूल मर्म पनि त्यही हो। समानुपातिक कोटा राजनीतिक पहुँचवालाले नियन्त्रणमा लिएका छन्। उनीहरूले आफन्त र आसेपासे मध्येभित्रका बिचौलिया, व्यवसायीलाई सभासद्  बनाउँछन्। समावेशी समानुपातिक प्रावधानले वास्तविक समुदाय र वर्गको भावना र मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। पिछडा वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक सभासद् हुने अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। अस्वस्थ एवं अशुद्ध निर्वाचनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै प्रदूषित बनाउँछ। हाम्रोमा व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया, तस्कर, माफिया जस्ता अराजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा प्रवेश गराइएको छ। दलले आफ्नो पकड जमाउन या निर्वाचनमा जित्न तिनैको सहारा लिएका छन्। राजनेताले अनुचित आर्थिक लाभ लिएर तिनलाई उम्मेदवार बनाएका छन् र जितेपछि मन्त्री बनाएका छन्। शक्ति र बलकै आडमा विजयी भएका छन्। नागरिकले राष्ट्रका लागि दूरदर्शी विचार र एजेन्डा बोक्ने नेतालाई जिताउनुपर्छ । संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाउन सके त्यसको साख रहने हो। नीति तथा कानुन बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुँदैन। संवैधानिक प्रयोजन अनुरूप कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनी निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो। संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन। सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। जननिर्वाचित सदनलाई चरम उपेक्षा गरेका छन्। संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनु भनेको जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट भाग्नु हो। यस्ता सभासद्बाट संसद्को सर्वोच्चता र गरिमा जोगिँदैन। संसदीय प्रणाली सफल बनाउने हो भने सांसदलाई संस्कार र नैतिक आचरणको पाठ सिकाउनु पर्छ। लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो। यो यस्तो प्रणाली हो जहाँ आफूले पत्याएको दलको नेतालाई योग्य मानेर मतदान गरिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका हरेक आमनिर्वाचनमा मतदाताले आफूले विश्वास गरेको दल र त्यस दलले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मत दिई सार्वभौम र राजकीय सत्ताको अधिकार उपयोग गर्छन्। लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता भनेकै आफँैले चुनेको प्रतिनिधिले आफैँमाथि शासन गर्छ भन्ने हो। शासनको उपरिसंरचनामा आफ्नो प्रतिनिधि छनोट भएर जाने र त्यहाँ उसले बागडोर सम्हाल्ने भएकाले योग्य र निष्ठावान् प्रतिनिधि शासनका लागि चयन गर्नु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। यस मान्यतालाई हामीले पनि हुबहु अनुसरण गर्नु पर्छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरेनौँ भने देशमा अराजकता र अस्थिरताको अवस्था कायम रहिरहन्छ । तसर्थ, राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने शासन प्रणाली अपनाउनु पर्छ। सांसद मन्त्री बन्ने पद्धति हटाउनु पर्छ। त्यसै गरी हामीले अवलम्बन गर्दै आएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली होइन कि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमध्ये एक प्रणाली छानेर अवलम्बन गरिनु पर्छ। लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ।  