प्रधानमन्त्रीका निर्देशन, कार्यान्वयनको लेखाजोखा छैन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँचौं पटक मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्ने क्रममा गत सोमबार अब उप्रान्त २४ सै घण्टा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन मातहतको निकायलाई निर्देशन दिए । जबकि राजधानीवासीका धारामा मुस्किलले सातामा एकाध पटक मात्रै पानी आउने गर्छ । वितरण प्रणालीको अवस्थाबारे ख्यालै नगरी उनले ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँचौं पटक मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्ने क्रममा गत सोमबार अब उप्रान्त २४ सै घण्टा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन मातहतको निकायलाई निर्देशन दिए । जबकि राजधानीवासीका धारामा मुस्किलले सातामा एकाध पटक मात्रै पानी आउने गर्छ । वितरण प्रणालीको अवस्थाबारे ख्यालै नगरी उनले ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।त्यसको दुई दिनपछि नै असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन बुधबार युगान्डा जानुअघि पनि दाहालले तीन वटा निर्देशन दिए । जसमा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्रीलगायतलाई दिइएको निर्देशन पनि एक थियो । त्यसैगरी, प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन, भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा दुःख नदिन पनि निर्देशन दिए । उनले १५ दिनभित्र समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन भने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले पटक–पटक निर्देशनसहित प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर त्यसका लागि संसद्मा अड्केर रहेका निजामती, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक भने अघि बढ्न सकेको छैन । उनीनिकट स्रोतका अनुसार आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा दाहाल असन्तुष्ट छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै दाहालले राहदानी, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी), चालक अनुमतिपत्रलगायत दैनिक सरकारी सेवामा हुने लाइन घटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मातहतको संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिए । यीमध्ये राहदानीको लाइन कम भए पनि अन्यको अवस्था उस्तै छ । दाहालले सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि जनताको जीवनस्तर उठाउन आर्थिक क्रान्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । सरकारमा आएको एक वर्षमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गरेको देखियो भने सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटर ब्याजसम्बन्धी कानुन बन्यो । तर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने उनको प्रतिबद्धता भने साकार हुन सकेको छैन ।प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्ट छन् । उनले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउन पटक–पटक मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेबित्तिकै उनी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । दाहालको एक वर्षका निर्देशन र प्रतिबद्धता केलाउँदा उनले संघीयता कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, सरकारी सेवामा जनताको सहज पहुँच, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज वातावरण, राज्यका निकायलाई जनमुखी बनाउने मुख्य छन् ।उनले हरेक दिन मुख्यसचिव, निजी सचिवहरूलाई दर्जन बढी निर्देशन दिन्छन् । तर ती निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको ‘कार्यव्यस्तता’ ले समीक्षा गर्न पाउँदैनन् । जसकारण उनले एक वर्षमा दिएका अधिकांश निर्देशन र प्रतिबद्धता अलपत्र परेका छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले एक वर्षको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यशैली बदल्ने गृहकार्य भइरहेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू युगान्डाबाट फर्केपछि सरकारको कार्यशैली नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ ।’प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको उनको दाबी छ । ‘तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कामबारे गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका काम गर्ने छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाएर सरकारको कामलाई गति दिने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै दिएका अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरे । ‘सरकारी सेवामा लाइन घटेको छ । मिटरब्याजीले न्याय पाउन थालेका छन् । भूकम्पपीडितको उद्धार र राहत छोटै समयमा सफल भएको छ । सुशासनको आधार बनेको छ,’ उनले भने । दाहाल प्रतिबद्धता जनाउन र निर्देशन दिनमा अगाडि देखिएका छन् । ‘म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु । संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदै छन्,’ उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपना र अस्पष्टता हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदै छ ।’ उनले एक वर्षमा गर्न नसकेको काम अब गर्ने दोहोर्‍याए । ‘पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो–तेहरोपन हटाइँदै छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ । संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु । यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु ।’पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यसम्पादन कमजोर भएको महसुस भएमा निर्देशन र प्रतिबद्धतालाई तीव्र पार्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिनु, प्रतिबद्धता जनाउनु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने हतियार भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा राज्यका निकायलाई निर्देशन दिनु, थप प्रतिबद्धता जनाउनु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने तरिका हो,’ उनले भने, ‘सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन राज्य संयन्त्रलाई संस्थागत रूपमा प्रबन्ध गरी काम गरे भइहाल्यो नि ।आफूले निर्देशन दिएँ भनेर प्रेसमा जानु नै पर्दैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र नसक्ने प्रतिबद्धताले सरकारको छवि बिगार्ने बताए । ‘कार्यकारीले आफ्नो संस्थागत प्रबन्ध गर्न नसक्दा समस्या हुन्छ,’ गल्ती ढाकछोप गर्न कर्मचारीतन्त्रमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै कोइरालाले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र कसरी चलाउने भन्नेबारे संस्थागत कानुनी र अन्य प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । गल्ती ढाकछोप गर्न अर्कालाई दोष थोपर्नु भएन नि ।’