नीतिगत निर्णयका नाममा भैरहेको मनोमानीमा अंकुश
पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने परिपाटी मौलाइरहेको थियो । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउँदा कानुनका अगाडि सबै समान हुन् भन्ने विधिको शासनको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने परिपाटी मौलाइरहेको थियो । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउँदा कानुनका अगाडि सबै समान हुन् भन्ने विधिको शासनको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न थियो ।मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत मात्र नभएर कार्यात्मक निर्णयउपर पनि छानबिन वर्जित हुँदा मन्त्रिपरिषद् अंकुशरहितजस्तै थियो । तर, बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य निर्णयाधिकारीलाई छाडेर कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको भन्दै प्रहरीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेसँगै आइन्दा मन्त्रिपरिषद्को यस्तो मनोमानी रोकिने आशा पलाएको छ । यसले आफ्ना निर्णयप्रति कानुनी र नैतिक रूपमा जवाफदेह हुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई बाध्य तुल्याउने विश्वास जगाएको छ । यस अर्थमा, सर्वोच्चको यो आदेश भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धको बाटामा एउटा कोसेढुंगाका रूपमा उभिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ हरू माथि नै अविलम्ब अनुसन्धान गर्न भनेको हो । गत असार २६ मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्रिपरिषद्का ‘निर्णयाधिकारी/पदाधिकारी’ हरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । यसबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कस्तो र कुन तहमा संलग्नता थियो वा उनीहरू कति दोषभागी छन् भन्ने त अनुसन्धानबाट पक्कै खुल्नेछ, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दैमा राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यसै उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्नेचाहिँ अदालती आदेशले स्पष्ट पारेको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा २ पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित साढे २ सयभन्दा बढी संलग्न देखिए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पछिल्लो अनुसन्धान कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्रै सीमित छ; चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसम्म जारी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा चलाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्री तहसम्मका अधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो । तर सर्वोच्चको यो आदेशले ‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूसमेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित गर्दा’ समग्र न्याय प्रणालीप्रति आम विश्वास धराशायी हुने जोखिम औंल्याएको छ, जुन मुनासिब छ । यस्ता अरू प्रकरणका हकमा पनि यो नजिर स्थापित भएको छ ।खास गरी अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका प्रकृति र त्यसमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने/नसक्ने अवस्थाबारे कानुनी रूपमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ४(ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन’ भनिएको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन होस् या भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कुनैमा पनि मन्त्रिपरिषद्को कुन नीतिगत निर्णय हो र कुन कार्यात्मक, कुनै सीमारेखा कोरिएको छैन । यद्यपि, यही द्विविधाका बीच पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यात्मक निर्णयलाई अख्तियार र राज्य–निकायलाई आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउन कुनै कानुनले रोकेको भने छैन, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको अर्थ यही हो । ललिता निवास प्रकरणकै हकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा कुन बदनियत थियो/थिएन ? उनीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमै संलग्न थिए कि भ्रममा पारेर निर्णय गराइयो ? यी अनुसन्धानपछि खुल्ने बेग्लै पाटा हुन् । तर सत्य के हो भने, उक्त सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा नीतिगत भने होइन । संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार त्यो कार्यात्मक निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । अख्तियार लगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको प्रस्टै देखिन्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको र भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत जोडिएकाले उक्त प्रकरणलाई नीतिगत निर्णय मात्र मान्न सकिन्न, जुन अदालतको पछिल्लो आदेशबाट पनि पुष्टि भएको छ । के बुझ्नुपर्छ भने, नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण कहिल्यै सम्भव हुनेछैन । यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ । तर ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जेसुकै गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै कानुनले दिएको छैन । विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिँदैन, नेपालमा पनि दिइनु हुन्न । यसर्थ, यस आदेशले मन्त्रिपरिषद्, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावउपर निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्न सचेत गराएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् संस्था नै कमजोर बन्ने अवस्था भने निम्त्याइनु हुन्न । संस्थाहरूको विकास राम्रोसित नभैसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा अख्तियार लगायतले कुनै प्रतिशोध साधेर वा निहित उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्तो अधिकारको दुरुपयोग नगरून् भन्नेमा पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ । समानान्तर सत्ताको अभ्यास भई बहालवाला मन्त्रिपरिषद् नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्‍याइएन भने कुनै विन्दुमा पुगेर मुलुक अर्को अराजकताको भासमा फस्न पनि सक्छ । त्यसबाट बच्न कस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारीहरू छानबिनको दायरामा तानिन सक्छन् भन्नेबारे कानुनी रूपमै प्रस्ट पारिनुपर्छ । यसका सर्तहरू तोकिनुपर्छ । अख्तियारले पनि नीतिगत निर्णयलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ, जसलाई पूरा गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् पनि एउटा कानुनी संस्था हो, यो कानुनभन्दा माथि छैन, त्यसैले यसका कामकारबाहीहरू जवाफदेहीको कसीमा घोटिनैपर्छ । तर यस्तो व्यवस्था मिलाउँदै गर्दा मुलुकको विकास तथा जनसेवा गर्न खोज्दा पनि सरकारको हात बाँधिने स्थितिचाहिँ आउनु हुन्न । 