कस्तो राष्ट्रपति ?
राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बहस अचेल निकै चलिरहेको छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनपेक्षित राजनीतिक सक्रियता र कार्यशैली हो ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बहस अचेल निकै चलिरहेको छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनपेक्षित राजनीतिक सक्रियता र कार्यशैली हो ।संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपल्ट पठाएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेर र सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिबाट वर्तमान संविधानको मर्म (स्पिरिट) उल्लंघन भयो । पहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधान सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नमानी प्रधान सेनापतिलाई आफ्नो काम जारी राख्न मार्गप्रशस्त गर्नुलाई संविधानको भावनाप्रतिकूल राजनीतिक अग्रसरताको अर्थमा लिइएको भए पनि त्यतिखेरको परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो । वर्तमान संविधान लागू भएको पनि थिएन । राजनीति सधैं कानुनी व्याख्याले मात्र चल्दैन भन्ने हेक्का नराखे दुर्घटना हुने डर रहिरहन्छ । माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तीन महिना धैर्य गरेको भए कटुवाल स्वतः हट्ने थिए, तर त्यसो भएन । राष्ट्रपतिको त्यस्तो राजनीतिक निर्णयका पछाडि सबैजसो दलका नेता थिए जसको ध्येय माओवादीलाई सत्ताकब्जाको आकांक्षा पूरा गर्नबाट रोक्नु थियो । त्यसमा पनि सेनाको संवेदनशील कुरा परेकाले देशी–विदेशी शक्ति एक हुनु स्वाभाविकै थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको लक्ष्य सत्तामा पुग्ने नै भए पनि उसको बोलाइ, कामगराइ, उद्देश्य आदिले सचेत वर्गलाई तरंगित पार्ने गर्छ । माओवादी अति हतारिएको र राज्यका सबै अंगमा एकदलीय व्यवस्थामा झैं वर्चस्व कायम गर्न उद्यत रहेको आकलनले सबैलाई आतंकित पारेको थियो । त्यसैले राष्ट्रपतिले राजनीतिक निर्णय लिन पुगे । तर त्यसलाई अपवादका रूपमा मात्र लिनुपर्छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गतका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चल्नैपर्ने बाध्यता छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका अति विवादित भयो । उनको सक्रियता, कुनै खास दलको पक्षमा लिने गरिएको निर्णय र विधेयक संविधानप्रतिकूल हुने गरी अस्वीकार गरेर दिएको राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि रहेको सन्देशले गर्दा आज राष्ट्रपतिको पदमाथि मुख्य दलहरूका नेताहरूको चासो बढेको हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्छ भन्नेतिर नभई अफ्ना दलका नेताको अभीष्ट पूरा गर्ने कारकका रूपमा यो पदलाई हेर्न थालिएकाले, अब पहिलेका राजाले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने परिपाटी बनाएझैं राष्ट्रपतिले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्न लागेको पुष्टि हुन्छ । नागरिकता विधेयक स्वीकृत गरेको खण्डमा विदेशीकरण भई राष्ट्र खतरामा पर्छ भन्ने नकारात्मक सोच राखी विरोध गर्नेहरू दंग परेको पनि पाइन्छ । राजा वीरेन्द्रले यस्तै विधेयक अस्वीकार गरी थन्काएका थिए तर त्यतिखेरको संविधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले यो कुरा सेलाएको थियो । वर्तमान संविधानका दफाहरूमा कुनै अस्पष्टता छैन । राष्ट्रपतिलाई विधेयकमाथि बस्ने कुनै अधिकार छैन । मधेशीका केही साना मागहरू पूरा गर्दा राष्ट्रियता धरापमा पर्छ भनी सोच्नु अति पूर्वाग्रही हुनु मात्र हो । २०४६ सालपछिका अभ्यासले के देखाउँछन् भने, राजनीतिक दलहरूका नेता नै लोकतन्त्रलाई धराशायी पार्न बढी जवाफदेह छन् । पहिले राजाको हस्तक्षेपका कारण लोकतन्त्रले विकासको बाटो लिन सकेको थिएन भने आज दलहरूका नेता नै लोकतन्त्रमा विकृति बढाउन उद्यत छन् । न्यूनतम संस्कार र संस्थागत परिपाटीमा विश्वासका साथ अभ्यास नगरुन्जेल लोकतन्त्र केही नेताकेन्द्रित र स्वार्थसिद्ध गर्ने यन्त्र मात्र हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने चासो सबैमा हुन्छ । किनभने राजाको ३० वर्षे सक्रिय राजनीतिलाई छाडेर अरू अभ्यासका क्रममा धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् । ती परिवर्तन दलकै नेतृत्वमा सम्भव भएका हुन् । बन्द रहेका नेपाली समाज र राजनीतिले २००७ सालको क्रान्तिपछि एकाएक आधुनिक मानिएका लोकतन्त्रका सिद्धान्त र अभ्यासको अनुसरण गर्न थालेका हुन् । तर यी उपलब्धिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले गर्दा विकासमूलक राजनीतिमा परिणत गर्न सकिएन, जुन राजनीतिक नेतृत्व बढी सहयोगी र मर्यादित भए मात्र सम्भव हुन्छ । तर तिनलाई यसको बोध छैन र खालि व्यवस्थालाई दोष दिन्छन् । सरकार चलाउने दलीय नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित सोच र कार्यशैलीले गर्दा देशको सम्पूर्ण विकास हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन नसक्ता जनता आक्रोशित भैरहेका छन् । शासकीय आडम्बर र देखासिकीले अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । नेताहरू कुनै संस्थाको मर्यादा बचाई लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई शुद्ध र सक्षम पार्ने कामतिर लागेका देखिँदैनन् । कतिपय व्यक्तिका रायमा, जनताले सोझै छानेको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुका साथै आजका विकृतिहरू धेरै मात्रामा हट्ने थिए । तर त्यस्तो राय राख्ने दलका नेता वा अन्य कुनैले नेपालको राजनीतिको पृष्ठभूमि, परिवेश वा राजनीतिक संस्कारतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । एकाधिकारवादी आचरणको बिगबिगी, खण्डित राजनीतिक संस्कार, व्यक्तिवाद र सस्तो लोकप्रियतावादले सकारात्मक अभ्यास गर्ने परिपाटी नबसेकाले राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादमा रूपान्तरण हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । राष्ट्रपतीय वा अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणालीका कतिपय देशमा आज राष्ट्रपति तानाशाह भएका, जनताले त्यस्ता राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलन छेडेका र राजनीतिक अनिश्चितता बढाएका उदाहरण यत्रतत्र पाइन्छन् । नेपालमा यस्तो अभ्यास काम लाग्दैन भन्ने प्रमाण गणतन्त्रपछिका अभ्यासहरूले दिइरहेकै छन् । विवादरहित बनाउन गरिएको संवैधानिक मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गर्न खोजेकोबारे बहस जारी छ । राष्ट्रपतिलाई लगाम लगाउने एउटै विकल्प जनताको सीधा भूमिका मात्र हुन सक्छ । किनभने राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वार्थका कारण राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध केही गर्न नसक्ने तथ्य तिनीहरूको मौनता वा औपचारिक टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाका केही उदाहरण छिमेकी देश भारतबाट लिन सकिन्छ । कांग्रेस आईले नै राष्ट्रपति बनाएका ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसित सन्तुष्ट थिएनन् । उनले राजीवविरुद्ध केही कदम चाल्ने सोच बनाइरहेको कुरा बाहिर आएपछि सबै राजनीतिक दलले एकै स्वरमा राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि जैल सिंह हच्किए र यसलाई संविधानको रक्षा भएको अर्थमा लिइयो । कांग्रेस आईकै अति प्रतिबद्ध र वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जीको पाँचवर्षे कार्यकाल विवादरहित मात्र भएन, उनलाई कांग्रेसविरोधी भाजपा सरकारले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्नसमेत प्रदान गरेको थियो । तर नेपालका राष्ट्रपतिलाई भारतका प्रान्तका राज्यपालसित तुलना गर्न सकिन्छ । भारतमा केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा राज्यपालहरूको नियुक्ति दलीय आधारमा (केही अपवादबाहेक) हुने गर्छ र राज्यपाल जसको सरकार छ उसैप्रति अनुगृहीत रहने गर्छन् । भर्खरै आफूखुसी राजीनामा दिएका महाराष्ट्रका राज्यपाल भगतसिंह कोस्यारीले त लाज पचाएरै भाजपाका नेता देवेन्द्र फडनविसलाई एकाबिहानै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएका थिए । तर, देवेन्द्र फडनविसको बहुमत सिद्ध गर्ने हैसियत नभएकाले केही दिनमै प्रतिपक्ष–समर्थित शिव सेनाका उद्धव ठाकरेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्‍यो । यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काम त्यस्तै भयो । उनले केपी शर्मा ओलीको अल्पमत भएको जान्दाजान्दै उनैको सिफारिसमा मध्यरातमा संसद् विघटन गर्नुले संस्कारविहिन राजनीतिले कसरी संविधान बिगार्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । ओली लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विमुख नभएको भन्ने औचित्य नयाँ चुनावको आश्वासन थियो । तर संसद्को सामना नगरी चुनावमा जाने बाटो हालको संविधानको भावनाविपरीत भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । आफूअनुकूल नहुँदा ओलीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतसम्मको निर्णयलाई जनस्तरमै आलोचना गरिरहेकाले कोबाट लोकतन्त्रको रक्षाको आस गर्ने ! यस्ता अनेक उदाहरण थपिँदै छन् जसका कारण लोकतन्त्रकै विखण्डनको सम्भावना बढेको छ । संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्नुमा व्यवस्थापकीय त्रुटि होइन, राजनीतिक परिवर्तनका अगुवाहरू नै दोषी छन् । व्यवस्थाका केही प्रावधानका कमजोरीलाई सबैको सहमतिमा सुधार्ने बाटो सधैं खुला छ तर यसको कार्यान्वयनमा लागेकाहरूको ध्येय नै अति व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षामा केन्द्रित भए कसरी व्यवस्थाको विकास हुन सक्छ । प्रत्येक दिन नागरिकलाई सक्रिय पार्न सक्ता मात्र लोकतन्त्रको भविष्य यकिन गर्न सकिन्छ । नागरिक तहमा देखिनुपर्ने सचेतता, सञ्चारमाध्यमको भूमिका, राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ । संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आफूखुसी व्याख्या भए त्यो संविधान टिक्ने आधार हराउँदै जानेछ । त्यसैले भनिएको छ- संविधानको कपी गर्न सकिन्छ तर मर्मको गर्न सकिँदैन । यहां मर्मको हेक्का राखिँदैन र भएका अक्षरलाई पनि बंग्याई संवैधानिक अपव्याख्या गर्ने चलनले समस्या खडा गरेको हुन्छ ।नेपालको संसदीय व्यवस्थाको, कृष्ण खनालले भनेझैं, न आकार छ न त मर्म । सरकार र प्रतिपक्षको रेखा मेटिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सबैभन्दा पहिलो दल पनि तँछाड–मछाड गर्दै अति धेरै बहुमतले सरकार बनाउने माओवादीका नेतालाई भोट हाल्न पुगेकाले यसको अबको हैसियत के हो भन्न नसकिने भएको छ । नेपाली कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमै रहेको ढिपी गर्नुको अर्थ छैन, यदि संसदीय परिपाटीको साधारण जानकारी भए । सबै सिद्धान्त, मान्यता र परिपाटीलाई रणनीतिमा बदल्ने हो भने व्यवस्था कसरी चल्छ ? यस्तै रणनीतिको चपेटामा परेको छ राष्ट्रपतिको पद । सबै आफ्नै अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् किनभने उनीहरू पहिले राजाबाट आजित थिए अहिले राष्ट्रपतिबाट । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूकै अति संकुचित सोच र कार्यशैलीको मारमा उनीहरू मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसबाट मुक्ति पाउने दुई बाटा छन् । पहिलो, राजनीतिक दलहरूका नेतामा चेतनाको विकास र जवाफदेहीको अनुभूति । दोस्रो, उनीहरूलाई सुधार्ने व्यापक जनदबाब । यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा मोटामोटी रूपमा सरकार र दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउन र सचेत गर्न सञ्चारमाध्यमहरूले धेरै भूमिका खेलेका छन् । यदि सञ्चारमाध्यमहरूले प्रतिपक्षको भूमिका नखेलेका भए दलीय छाडापन अझ बढ्ने थियो । वास्तवमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले प्रतिपक्षको भूमिका राम्ररी निर्वाह गरिरहेका छन् ।