सर्तैसर्तमा विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए पनि सरकारमा सहभागी दलहरूकै विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । १५ महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल दाहाल सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको सर्तैसर्तको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए पनि सरकारमा सहभागी दलहरूकै विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । १५ महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल दाहाल सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको सर्तैसर्तको घेराबन्दीमा परेका छन् ।नेताहरूका अनुसार एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकार तथा सत्ताका अन्य पदमा बाँडफाँटको सर्त राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री, एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहित सत्ताका अन्य पदमा सहकार्यको समझदारी अघिल्लो दिन भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो । रास्वपाले गठबन्धन गर्नेक्रममै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेसहित चार मन्त्रालयको सर्त राखेको थियो । रास्वपाको सहभागिताबिना नयाँ समीकरण नै नबन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री दिन तयार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । रास्वपाको मुख्य सर्त पूरा भइसकेको छ भने आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।जसपाले मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता, मधेशका मुद्दा सम्बोधन र पदीय बाँडफाँटमा सहकार्यको अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीले चाहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाइसकेको छ भने दाहालले सरकार सहज ढंगले चलाउन पाउनुपर्ने सर्त गठबन्धन दलहरूसमक्ष राखेका छन् ।दाहाल नेतृत्वको सरकारको मुख्य सर्त भने आलोपालो प्रधानमन्त्री नै हो । स्रोतका अनुसार फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग आउँदा नै दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बाँकी रहेको ४६ महिनाको संसद् कार्यकालमा आधा–आधा समय आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको थियो । तर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । दाहाल र ओलीबीचको समझदारीका कारण सरकारमा आउन हच्किएका एसका अध्यक्ष नेपाल अघिल्लो दिन भएको समझदारीमा प्रधानमन्त्रीकै रोलक्रममा थपिएपछि उनको पार्टीले विश्वासको मत दिएको दाबी छ । जसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।नेकपा (एस) फागुन २३ गते नै सरकारमा सहभागी भए पनि अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा मंगलबार बिहानसम्म द्विविधामा थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको लामो तिक्तताका कारण उनलाई झुकेर नयाँ समीकरणमा जान सहज भइरहेको थिएन । नेपालले लिने निर्णयले गठबन्धनको भविष्य नै तलमाथि पर्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली नै लचक भएर उनका चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । माओवादीका नेता देवेन्द्रराज पौडेलका अनुसार पुरानै गठबन्धनमा भएको समझदारी जस्तै दाहालपछि नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ । त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नेछन् । सात प्रदेश सरकारमध्ये आफ्नो पार्टीको निर्णायक उपस्थिति रहेको कुनै एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने र सत्ताका सबै पदमा सहकार्य गर्नुपर्ने मुख्य सर्त एसको रहेको उनले बताए ।सर्त सुनिश्चित गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुन केही ढिलो गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समीकरण बदलेकै दिनदेखि नै दाहाललाई साथ दिएका थिए । तर, बदलिएको समीकरणमा आउन उनलाई समय लाग्यो । यसका पछि मधेश–प्रदेश सरकारको मुख्य एजेन्डा उनले अघि सारेका थिए । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद पनि थियो । फागुन २३ गते नेकपा (एस) सरकारमा सहभागी भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा आएको हो । आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेश–प्रदेश सरकारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा गएको नेता राजकिशोर यादवले बताए । वर्तमान समीकरणका मुख्य ‘टेको’ बनेका जसपा र नेकपा (एस) कुनै पनि बेला गठबन्धनबाट बाहिरिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्छ । त्यसैले पनि नेकपा (एस) र जसपालाई फकाउन नेपाललाई प्रधानमन्त्री र जसपालाई मधेश प्रदेशको सुनिश्चितता गराइएको छ । संसद्मा बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कदमलाई सरकारमा सहभागी पाँच दलमध्ये एमाले र रास्वपाले प्रतिरक्षा गरे पनि नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित नभएको सन्देश दिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग आएकोमा उनीहरूको आक्रोश प्रधानमन्त्रीप्रति थियो । प्रतिपक्षकै शैलीमा दाहालको आलोचना गरेका उनीहरूले वाचा पूरा नगरेमा विश्वासको मत पनि फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो दलसँग भएको सहमति र सांसदहरूको भावनाअनुसार प्रधानमन्त्री नचले तीन महिनापछि बजेटमाथिको मतदानमा भोट नदिने उद्घोष नै गरे ।जसपाका नेता राजकिशोर यादवले राजनीतिलाई प्रयोगको थलो बनाइरहने प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले नेता र नेतृत्वमाथि आम अविश्वास पैदा गराएको भन्दै कुनै पनि बेला इनफ इज इनफको स्थिति उत्पन्न हुने संकेत गरे । ‘प्रचण्डजी धेरै प्रयोग गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ । इनफ इज इनफ नगर्नुहोला । एक–एक कामलाई सूक्ष्म ढंगले हामीहरू नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जसपा यो सरकारमा सशक्त घटक हो । प्रतिबद्धता भएअनुसार आफ्नो भाग खोज्छौं । न्यायसंगत व्यवहार भएन, लागेन भने त्यही रूपमा हिसाब माग्छौं । त्यतिबेला अप्रिय पनि हुन सक्छ ।’सत्ता गठबन्धनभित्रका दलको अविश्वासले प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा रहेको कांग्रेसलाई भने गठबन्धन भत्काउन बल पुगेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँग हात बढाउन सकिने र अर्को दाहालबाट धोका पाएका दलहरू एकठाउँमा उभिन सकिने विकल्पसमेत प्रतिपक्षसँग रहेको सन्देश दिएका छन् । ‘सत्तापक्षमै रहेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु । अहिले कांग्रेस विपक्षमा रहेको छ । पक्षमा रहेका पालैपालो विपक्षीमा उभिए भने वा धोका खाएकाहरू एक हुँ भनेर नारा लगाए भने राजनेताको गद्दीको हालत के होला,’ शर्माले भने ।एमाले अध्यक्ष ओलीले भने दाहालको एक कदम अघि बढेर प्रतिरक्षा गर्दै कांग्रेसबाटै पटक–पटक धोका खाएको बताए । ‘यो प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो । कसैको बहुमत छैन । पोहोर दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दा अस्थिर भएन । अनि अहिले एक वर्षपछि सरकार फेर्दा चाहिँ अस्थिरता ? ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘बहुमत ल्याएर सरकार नबनाएकाले रुवाबासी नगरे हुन्छ ।’प्रधानमन्त्री दाहाल एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षीहरूको घोचपेच र अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका दलहरूको समेत साथ नपाउँदा खुसी थिएनन् । उनले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, आफ्नै सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूलाई समेत कटाक्ष गरे । ‘विपक्षीमा भएकाहरूले भन्नुभयो भयो, तर सत्तापक्षमै हुनेहरूले समेत सहज छैन भन्नुभएको छ । सहज छैन भने सहज छैन भने भइहाल्यो । म आजित भइसकें भनेर भनेको छ । फेरि यस्तै हुने हो भने काम नगर्ने वातावरण बन्ला कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ दाहालले भने । आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्ने सहजताका लागि गठबन्धन बदल्ने स्वतन्त्र जोकोहीमा रहेको भन्दै दाहालले आफ्नै घटक दलका नेताहरूलाई संकेत गर्दै भने, ‘आफ्नो विवेकले मौका दिँदा ठीक लाग्छ भने मत दिनुहोस् । लाग्दैन भने नदिनुहोस् । हामी मिलेर देखाइदिन्छौं, हेर्लास् भन्ने ?’ दाहालले आफू छेउमै रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाबीचको कानेखुसीको प्रसंग पनि कोट्याए । ‘ओलीजीले बोली नचल्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो । मर्मका साथ बुझें मैले । उतापट्टि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले अब बोल्ने हो भन्नुभयो । बोल्नुहोस् । बोली फुकाउनुहोस् । बनाउनुहोस् सहकार्य गर्नुहोस्,’ दाहालले भने, ‘माओवादी केन्द्र, प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्छ भन्ने नठान्नुहोस् । राष्ट्रिय हित, राजनीतिक मुद्दा र आफ्नो हितमा कसरी हुन्छ, त्यसको आधारमा गठबन्धन टुट्ने हो । यो गठबन्धन राजनीतिक मुद्दाका कारणले बन्दै छ । अरू भ्रम नहोस् ।’पन्ध्र महिनामा तीन गठबन्धन, तीनै पटक विश्वासको मतप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ महिनाभित्र तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वास रहेको छ भनी पेस गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिए भने विपक्षमा ११० मत खसेको थियो । एक सांसदले भने मतविभाजन प्रक्रियामा भाग लिएनन् ।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा २६८ सांसद मतविभाजनमा सहभागी भएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । विश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा तीन सांसद अनुपस्थित भए भने दुई सांसद निलम्बनमा परेका छन् । बिरामी भएर उपचाररत एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ, राप्रपाकी गीता बस्नेत, जनमतकी सोनु मुर्मु अनुपस्थित रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएको छ । कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् । सभामुख देवराज घिमिरे मतविभाजनका क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेकाले सहभागी भएनन् ।एमालेका ७५, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपा १२, एकीकृत समाजवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, प्रभु साह, अमरेशकुमार र योगेन्द्र मण्डल गरी १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा कांग्रेसका ८७, राप्रपा १३, जनमतका ५, लोसपा ४ र जनमोर्चा १ गरी ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ बसे ।२०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वमा २०७९ पुस १० मा सरकार गठन भएको थियो । एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायत दलहरू संलग्न सरकारको नेतृत्व गर्दै दाहालले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेससमेतले दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । दाहालले राखेको पहिलो विश्वासको मतको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले पक्षमा मत दिएका थिए । त्यतिबेला उनको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै मत राखेका थिए ।राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै दाहालले २०७९ फागुन दोस्रो साता एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्तायात्रा सुरु गरे । परिणामस्वरूप कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेलको शीतल निवास यात्रा सुरु भयो । एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएपछि दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वास पाउँ भनेर प्रस्ताव पेस गरे । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायत उभिएका थिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा सदनमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ सांसदले पक्षमा भोट हालेका थिए । दाहालको विपक्षमा ८९ सांसदले राखे भने नेमकिपा ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा उभिएको थियो ।