हमासले बन्धक बनाएको २ सय ३६ दिन : कहाँ छन् विपिन ?
प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले नेपाली युवा विपिन जोशीलाई बन्धक बनाएर लगेको ८ महिना बित्दासमेत उनको अवस्थाबारे नेपाल सरकार बेखबर छ । गत असोज २० मा हमासको आतंकवादी आक्रमणबाट १० नेपाली युवासहित १ हजार १ सय ३९ जनाको इजरायलमा मृत्यु भएको थियो । त्यसै क्रममा हमास लडाकुले इजरायली र विदेशी गरी २ सय ५२ लाई बन्दी बनाएर लगेका थिए । 
काठमाडौँ — प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले नेपाली युवा विपिन जोशीलाई बन्धक बनाएर लगेको ८ महिना बित्दासमेत उनको अवस्थाबारे नेपाल सरकार बेखबर छ । गत असोज २० मा हमासको आतंकवादी आक्रमणबाट १० नेपाली युवासहित १ हजार १ सय ३९ जनाको इजरायलमा मृत्यु भएको थियो । त्यसै क्रममा हमास लडाकुले इजरायली र विदेशी गरी २ सय ५२ लाई बन्दी बनाएर लगेका थिए । मंसिर पहिलो साता बन्धक र कैदी साटासाट हुने गरी इजरायल र हमासबीच भएको अस्थायी युद्धविरामका क्रममा हमासले २२ विदेशी नागरिकसहित १ सय ५ जनालाई रिहाइ गरेको थियो । तर विपिनलाई रिहा गरिएन । हमासले बन्दी बनाएर लगेको बुधबार २ सय ३६ दिन पुगे पनि विपिनको अवस्थाबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।विपिनका परिवारिक सदस्य किशोर जोशीका अनुसार सरकारका तर्फबाट विपिनबारे हालसम्म कुनै प्रष्ट जानकारी आएको छैन । ‘भाइका बारेमा अझैसम्म केही थाहा हुन सकेको छैन, हामी सूचना कुरेर बसिरहेका छौं, आफूले केही गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले पहल गरोस् भनेर आश गरी बसेका छौं,’ उनले कञ्चनपुरबाट फोनमा भने । आफ्नो छोरा विपिनलाई मुक्त गर्न बुबा महानन्द र आमा पद्माले यसअघि सिंहदरबार, शीतनिवास र परराष्ट्र मन्त्रालय धाइसकेका छन् । तर नेपालको प्रभावकारी कूटनीति नहुँदा विपिनबारे सरकार बेखबर छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीले सरकारले विपिनबारे बुझ्न र खबर ल्याउन पहल गरिरहेको दाबी गरे । उनले इजरायलमा रहेका नेपाली राजदूत कान्ता रिजाल तथा कतारमा रहेका नेपाली राजदूत नरेन्द्रविक्रम ढकालसँग लगातार सम्पर्क गरिरहेको उल्लेख गरे ।असोज २० को आक्रमणपछि इजरायल र हमासबीचको युद्धमा गाजा क्षेत्रका हजारौं प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हमासले बन्दी बनाएका विपिनसहित १ सय २५ मानिसलाई भने छाडिएको छैन । हमासको नियन्त्रणमा रहेकाहरूको रिहाइको पहल गर्न इजरायल सरकारलाई देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत चर्को दबाब छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुमाथि युद्ध नरोकेकामा आलोचना भइरहेको छ । गत साता हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि युद्ध थप चर्किएको छ । इजरायलले प्यालेस्टिनी सहर राफाहमा अपरेसन चलाएको छ । युद्ध चर्किएसँगै विपिनलगायत हमासको नियन्त्रणमा रहेकाको रिहाइ थप अन्योलमा परेको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य विपिनको रिहाइमा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेकाले उनीबारे बुझ्न परराष्ट्रमन्त्रीले कतार भ्रमण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कतार र हमासबीच सुमधुर सम्बन्ध भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीले कतार भ्रमण गरेर रिहाइबारे वार्ता गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । ‘कतारका अमिर आउँदा पनि जोशीका विषयमा केही कुरा उठेको थियो, तर त्यो भनेको उताबाट नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको हो । नेपाल आफूले नै सक्रियता देखाउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा कतार नै भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अन्य मुलुकका बन्दीलाई पनि हमासले छाडेको छैन । जोशीलाई छुटाउन नेपाल सरकारबाट अलि बढी कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन ।’गत वैशाख ११ र १२ मा कतारका अमिर शेख तमिम बिल हमाद अल थानीले नेपाल भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जोशीलाई हमास समूहबाट रिहाइ गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर उक्त आग्रहको हालसम्म कुनै नतिजा आएको छैन । इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्ध भइरहँदा हमासले बन्दी बनाएका व्यक्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद कतारका अमिरले नेपाल भ्रमण गर्दा सरकारले जोशीलाई रिहाइका लागि गर्नुपर्ने ठोस पहल नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘जुन हिसाबमा उच्च तहमा बलियो कूटनीतिक पहल हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । सरकारले वार्तामा जोशीको विषय राखे पनि कूटनीतिक रूपमा निकास निस्कने गरी काम भएन ।’ उनले अहिलेको सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उक्त विषयमा जुन हिसाबमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको दाबी गरे । ‘पहिले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने काममा यो सरकारले के काम गरेको छ भन्ने बाहिर आएको छैन । नयाँ घटना परिस्थितिलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । परिणाम ल्याउने काम सरकारको हो, सरकारले नतिजा आउने गरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।एमालेकी सचेतक तथा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिकी सदस्य सुनिता बराल आफूहरूले सरकारी पक्षसँग सोध्दा जोशीबारे उद्धारको विषयमा पहलकदमी भइरहेको जवाफ आउने गरेको बताइन् । ‘सरकारले उहाँको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो कूटनीतिक माध्यम कमजोर भएको देखिन्छ, परराष्ट्र सक्रिय हुनुपर्छ ।’ समितिका सभापति राजकिशोर यादवले जोशीको अवस्थाबारे सरकारलाई एक पटक फेरि औपचारिक रूपमा बोलाएर सोध्ने तयारी भएको बताए ।