लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न खोजिएको भन्दै प्रेस संगठनको आपत्ति
विज्ञापन बजार फितलो भएर मिडिया संकटमा परेका बेला सरकारले अपनत्व लिनुको सट्टा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै  समाजवादी प्रेस संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
काठमाडौँ — विज्ञापन बजार फितलो भएर मिडिया संकटमा परेका बेला सरकारले अपनत्व लिनुको सट्टा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै  समाजवादी प्रेस संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।प्रेस संगठनले हाल प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिमको लोककल्याणकारी विज्ञापनको क्षेत्र विस्तार गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी व्यवस्था गर्न र विज्ञापनवापतको रकमलाई दोब्बर बनाउन माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मस्यौदा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देशभरका पत्रपत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे मौन बसेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।'सरकारले कुनै पनि बहानामा हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम खारेज गर्न हुँदैन । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई मात्र होइन, त्यस्तो सुविधा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको प्रष्ट मान्यता छ,' अध्यक्ष सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, 'विज्ञापन बजार फितलो भई मिडिया संकटमा परेको बेला राज्यले अपनत्व लिई सञ्चारमाध्मलाई अनुदान बढाउनुपर्नेमा कानुन ल्याएर भइरहेकै सुविधा पनि खोस्न खोज्नु गलत र मूर्खतापूर्ण निर्णय हुनेछ ।'उनले प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्ने गरी संशोधन गर्न र हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई समेत दोब्बर बढाउन माग गरे । 'नेपाली सञ्चार माध्यम र सांसदहरुको सुझाव समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार-हतार सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नु प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । त्यसमाथि हाल भइरहेको कानुनी संरचना र त्यसका आधारमा पाइरहेको सुविधा खोस्न प्रेस काउन्सिल ऐन नै खारेज गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ,' सुवेदीले भनेका छन्, 'पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबीचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यस विपरित सरकारै हावी हुने खालको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।'उनले विश्वव्यापी मान्यताविपरित ल्याउन खोजिएको सो विधेयकले नेपाल विश्व मै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी देशको रुपमा चिनिने खतरा रहेको चेतावनी समेत दिएका छन् । 