प्राथमिकताका आधारमा योजना सङ्कलन हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस पटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले योजना सङ्कलनको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।   जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका योजना पालिकास्तरबाट सोझै समेट्नका लागि सरकारले प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सम्मेलन/गोष्ठी गरेर वैशाख २५ गतेभित्र योजना सङ्कलन गर्न लागेको हो । वडा हुँदै पालिकासम्म पुगेका योजना सङ्कलन गर्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिरहनुभएको छ ।
प्रकाशविक्रम शाह/अविनाश चौधरी धनगढी, वैशाख २२ गते ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस पटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले योजना सङ्कलनको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका योजना पालिकास्तरबाट सोझै समेट्नका लागि सरकारले प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सम्मेलन/गोष्ठी गरेर वैशाख २५ गतेभित्र योजना सङ्कलन गर्न लागेको हो । वडा हुँदै पालिकासम्म पुगेका योजना सङ्कलन गर्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिरहनुभएको छ । उहाँहरूले पालिका, विषयगत कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति सबैसँग निर्वाचन क्षेत्रमै छलफल गरेर योजना ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिमार्फत योजना सङ्कलन हुनेछन् । जसका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले बताउनुभयो । “यस वर्ष भिन्न किसिमले योजना छनोटको कार्य भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । जनप्रतिनिधिमार्फत आएका योजना कतिपय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा र कतिपय विषयगत मन्त्रालयमा पठाइने सो मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट विनियोजन गर्नेछ । जनताको मागका आधारमा योजना सङ्कलनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा खटेको बाजुरा निर्वाचन क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ । योजना सङ्कलन गर्न उहाँ जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी पुग्नुभएको छ । कैलालीको क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा (ख)अन्तर्गत पनि टीकापुरमा योजना छनोटका लागि पालिकास्तरको छलफल भएको छ । कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ५ को (क) क्षेत्रमा पनि योजना सङ्कलनका लागि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले बताउनुभयो । विगतमा विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि पहुँचका आधारमा झ्याल, खल्ती, बिचौलियाबाट योजना आउने गरेको गुनासो सुनिएको थियो । यसैगरी योजना किनबेचसमेत हुने गरेको हल्ला चल्ने गर्दथ्यो तर यस पटक व्यवस्थित तरिकाले जनताका प्राथमिकताका योजनाहरू आउने आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  मन्त्री शाहीले सरकार जसको भए पनि, मन्त्री जो भए पनि एउटा सिस्टमबाट दीर्घकालसम्म योजना जाने गरेर पद्धति स्थापित गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँ आफैँ पनि योजना सङ्कलन गर्नका लागि बाजुरा (क) क्षेत्रमा जानुभएको छ । यस पटक सबैले जानकारी पाउने गरी सबैको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रबाटै सर्वसम्मतले योजना आउने भएकाले फरक ढङ्गले आएको योजना छनोटको सम्भावना नरहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाको भनाइ छ । “सबैको अपनत्व भएको योजना निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट आउने भएकाले फरक ढङ्गले योजना छनोटको सम्भावना छैन,” उहाँले थप्नुभयो ।कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले प्रदेश सरकारले योजना सङ्कलनको कार्य नयाँ तरिकाले गर्नु उपयुक्त भएको बताउँदै पालिकाबाट गएका योजना समावेश गरेको हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।   