जलवायु न्यायमा तड्पिएका मुलुक
दुई हप्तासम्म गम्भीर वार्तापछि विश्व जलवायुु सम्मेलन (कोप–२८) सम्पन्न भई दुई सय मुलुकका प्रतिनिधि आआफ्ना मुलुक फर्केका छन् । पेरिस सम्मेलन (कोप–२१) पछि महत्वपूर्ण मानिएको यस सम्मेलनले कार्बन न्यूनीकरण, अल्पविकसित मुलुकका लागि वित्तीय सहयोग र खनिज तेलको भविष्यको सम्बन्धमा सघन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिए अनुरूप चार विषयमा सहमति भएको छ । पहिलो जलवायु परिवर्तनका करण क्षति र हानि भएका मुलुकलाई सहयोग गर्न हानि
दुई हप्तासम्म गम्भीर वार्तापछि विश्व जलवायुु सम्मेलन (कोप–२८) सम्पन्न भई दुई सय मुलुकका प्रतिनिधि आआफ्ना मुलुक फर्केका छन् । पेरिस सम्मेलन (कोप–२१) पछि महत्वपूर्ण मानिएको यस सम्मेलनले कार्बन न्यूनीकरण, अल्पविकसित मुलुकका लागि वित्तीय सहयोग र खनिज तेलको भविष्यको सम्बन्धमा सघन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिए अनुरूप चार विषयमा सहमति भएको छ । पहिलो जलवायु परिवर्तनका करण क्षति र हानि भएका मुलुकलाई सहयोग गर्न हानिनोक्सानी कोषको स्थापना, दोस्रो, जलवायु वित्तको लक्ष्य निर्धारण, तेस्रो अनुकूलनको कार्यखाकासहितको लक्ष्य निर्धारण र चौथो प्रतिबद्धताको समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) । प्रतिबद्धताका दृष्टिमा यी विषय महत्वपूर्ण भएकाले सम्मेलनलाई जलवायु वार्ताका दृष्टिले टर्निङ प्वाइन्ट मानिएको छ । पेरिस जलवायु वार्ता (कोप–२१) मा सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा उल्लेख्य रूपमा न्यून पार्ने सम्झौता गरियो जब कि अल्पविकसित मुलुकको माग १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने थियो । उत्सर्जक र औद्योगिक मुलुक उत्सर्जन कटौती गरी तापमानलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन आत्मैबाट प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने यस तथ्यले पनि देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका अनुसार शताब्दीको अन्तमा २.५ देखि २.९ डिग्री सेल्सियस तापमान पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन प्रतिबद्धताभन्दा निकै माथि हो  तर कोप–२८ ले उत्सर्जक औद्योगिक मुलुक र विकासशील मुलुकका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । उत्सर्जन कटौतीका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको परिमाण २०३० सम्म तेब्बर पार्ने, ऊर्जा दक्षता दोब्बर पार्ने, २०५० सम्म कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्न २०३० मा ५५ प्रतिशत घटाइ सक्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । यो डिकार्बोनाइजेसनको प्रक्रियामा राष्ट्रहरू साँच्चै प्रतिबद्ध रहन्छन् त भन्ने प्रश्नमा जलवायु न्यायको स्वरूप देखिने छ । कोप–२८ को अर्को उपलब्धि भनेको पर्वतीय मुद्दाले पहिलो पटक प्रवेश पायो । कोप–१५ देखि नै नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई प्रवेश गराई हिमाल जस्ता उच्च पहाडका विशिष्टीकृत जलवायु असरलाई विश्वको ध्यानाकृष्ट गराई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न आधार खडा गर्ने सोच राखेको थियो । पर्वतीय समूह प्रयास (माउन्ट एलायन्स इनिसियटिभ) को नामबाट काठमाडौँमा नेपालको नेतृत्वमा सम्मेलन तय भए पनि अन्तिम अवस्थामा पूर्ण हुन सकेन । कोप–२१ मा नेपालले पर्वतीय विषयलाई विशेष महत्व दिई पर्वतीय इकोसिस्टम बचाउन र छुट्टै बुँदामा हानिनोक्सानीको प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । आफ्नो प्रस्तावमा समर्थनका लागि नेपालले दक्षिण अफ्रिकाका तर्फबाट उठाएको समूह ७७ को प्रस्ताव र कम विकसित मुलुकका तर्फबाट अङ्गोला र अर्को भुटानको प्रस्तावलाई समेत समर्थन गरेको थियो । त्यतिखेर उठाइएको पर्वतीय मुद्दाले स्थान पाएको भए केही मात्रामा भए पनि पर्वतीय अर्थतन्त्र र जैविक एवं वातावरणीय क्षतिलाई बचाउन साझा प्रयास भइसकेको हुने थियो । कोप–२८ मा हानिनोक्सानीले वित्तीय चाँजोपाजो समेत छुट्टै बुँदा पाएको छ भने पर्वतीय मुद्दाले चर्चा पाए पनि कार्यसूची पाउन सकेन । पर्वतीय मुद्दाले चर्चा पाउनुका पछाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीले कोप–२० मा गर्नुभएको सम्बोधन र केहीअघि नेपालको पर्वतीय पर्यावरणका विषयमा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको साक्षात्कारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जलवायु अर्थराजनीतिमा जलवायु न्यायले चर्चा पाए पनि वास्तविक रूपमा जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने कार्य निकै जटिल छ । राष्ट्रसङ्घीय जालवायु खाका सन्धिले ‘देश समान तर दायित्व फरक’ छ भन्ने सिद्धान्त स्थापना गरेको छ । औद्योगिक मुलुक कार्बन उत्सर्जनकर्ता हुन् र अल्पविकसित मुलुकहरू उत्सर्जनको प्रभाव र भार बहन गर्ने अवस्थामा छन् । यस आधारमा नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुक जलावायु असरको क्षतपूर्तिका स्वाभाविक हकदार हुन् । औद्योगिक मुलुकले उल्लेख्य रूपमा उत्सर्जन कम गर्नु पर्छ र विकासशील र अल्पविकसित मुलुकलाई पुँजी, प्रविधि तथा क्षमता विकासको सहयोगसमेत गर्नुपर्ने दायित्व छ । नेपाल जस्ता मुलुकले साझा भविष्यका लागि स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र गरे हुन्छ । विश्व उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत जपत मात्र छ । नेपालले २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको नीति लिएको छ, जब कि सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने उदीयमान अर्थतन्त्र चीन तथा दोस्रो उत्सर्जक अमेरिकाले २०५०, युरोपियन युनियनले २०४५ र भारतले २०७० मा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने रणनीति लिएका छन् । औद्योगिक र धनी मुलुकले आफूले समृद्धि प्राप्त गरेपछि र नेपाल जस्तो विपन्न र चौथो जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकले गरिबी र अभावमै शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने रणनीतिले वास्तविक जलवायु न्याय प्राप्त हुन सक्छ ? नेपाल प्रतिवर्ष ०.०१४ अर्ब टन उत्सर्जन गर्ने र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका दृष्टिमा १८० औँ स्थानको मुलुक हो । यस अवस्थामा ‘मुलुकहरू समान तर दायित्व फरक छ’ भन्ने सिद्धान्तले कति सार्थकता दिन्छ ? कोप–२८ मा भएको जलवायु समर्पित कोषको स्थापना र त्यसमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धताबाट पनि नेपाल जस्ता मुलुक खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन । यस्ता प्रतिबद्धता जलवायु सम्मेलनमा हुँदै आएका छन् । कोप–१५ मा भएका सहमति अनुसार कोप–२१ मा स्थापित कोषमा अस्ट्रियाले हरित जलवायु कोषमा आधा अर्ब युरो र बेल्जियमले ५१.६ करोड युरो अतिरिक्त वचनबद्धता तत्काल दिएका थिए । त्यसै गरी क्यानडा (दुई अर्ब ६५ करोड डलर), चेक गणतन्त्र (५३ लाख), डेनमार्क (२१ करोड ६० लाख युरो), फ्रान्स (८ अर्ब युरो), हङ्गेरी (एक अर्ब युरो), आयरल्यान्ड (१७.६ करोड युरो), जर्मनी (यस अघिकोमा दोब्बर), जापान (१३ खर्ब येन), लक्जेम्बर्ग (३६.५ करोड युरो), नेदरल्यान्ड (९.९ करोड युरो), बेलायत (५.८ अर्ब स्टलिङ पाउन्ड), स्पेन (९० करोड युरो), स्विडेन (पहिलाभन्दा दोब्बर) न्युजिल्यान्ड (६.५ करोड डलर) लगायतका मुलुकले तत्काल प्रतिबद्धता देखाएका थिए । साथै नर्वेले ‘रेड प्लस’ कार्यक्रमका लागि ४.४० करोड डलर र यी र अरू धेरै मुलुकले औपचारिक आर्थिक सहायता र अन्य माध्यमबाट जलवायु वित्त विकासशील मुलुकमा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने मुलुक प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयनमा कमजोर रहे भने अमेरिका, रुस, अस्ट्र«ेलियालगायतका मुलुक प्रतिबद्धतामा नै पछि रहे । प्रतिबद्धताको रकम व्यवस्थापन गर्ने विश्व बैङक, राष्ट्रसङ्घीय विकस कार्यक्रमको घुमाउरो कार्यविधि र व्यवस्थापन लागतका कारण पनि विकासशील मुलुक अपेक्षित रूपमा लाभान्वित हुन सकेनन् । कोप–२८ का प्रतिबद्धता यसका अपवाद होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? फेरि पेरिस सम्झौतामा झैँ अहिले प्रतिबद्धता पनि उत्साहित छैन, गियोर्गिया मेलोनी, माइकल ज्याकोव, साइमन स्टेलका उत्साहित बोली एवं एन्टोनियो गुटर्रेस र सुल्तान अल जावेरका जोडदार आग्रह त्यही रूपमा कार्यान्वयन कसरी होलान् ? त्यसैले ‘देशहरू समान तर दायित्व फरक छ’ को अवधारणा अनुरूप जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकले क्षतिपूर्ति स्वरूप पुँजी, प्रविधि र क्षमता विकास पाउने काम त्यति सजिलो र भने जस्तो छैन । नेपाल जस्ता मुलुक पुँजी, प्रविधि, क्षमता विकास, जलवायु हानि क्षति (एल इन्ड डी) को उकासका स्वाभाविक हकदार हुन् । जलवायु निर्दिष्ट वित्तको स्वाभाविक दाबेदार हुन् तर त्यो दाबेदारीका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी र बाह्य संवाद क्षमता पनि नेपालसँग छैन । उदाहरणका लागि दशकअघि स्थापित हरित जलवायु कोषबाट नेपालले प्राप्त गरेको रकम करिब आठ करोड डलर मात्र हो । अति कम विकसित मुलुक कोष, जलवायु लगानी कोष, अनुकूलन कोष, हानिनोक्सानी कोषलगायतका कोषको पहुँच विस्तार गर्न निकै कठिन छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञ रहेको जलवायु विज्ञ समूहले वित्तीय पहँुच र कार्यक्रम निर्माण गर्ने काम भएको छैन । नेपालले विश्वमा नै पहिलो पटक जलवायु बजेट कोड सुरु गरी अरू मुलुकका लागि समेत पदर्शन प्रभाव पारेको छ भने घर गाउँसम्म विस्तार भएका सामुदायिक संस्था परिचालन गरी समुदाय आधारित अनुकूलन कायम गर्न सकिन्छ । यसका आधारमा जलवायु वित्त र प्रविधि ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि पनि चाहिने क्षमता नै हो । विगतमा अनुसूचीमा नपरे पनि दुई उदीयमान अर्थतन्त्र चीन तथा भारत अहिले कार्बन उत्सर्जनमा पहिलो र तेस्रो मुलुक हुन् तर उनीहरूको उत्सर्जन कटौती रणनीति उत्साहजनक छैन । नेपाल जस्ता मुलुकलाई जलवायु न्याय गर्दैन, किनकि वर्तमान अवस्थामा यी दुवै मुलुक विकासशील कोटीमा छन् । एक्काइसौँ शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउन अग्रसर यी मुलुकको इकोनोमिक डबल टायम विकसित मुलुकको भन्दा निकै घटी छ । यस अवस्थामा विपन्न र विकासशील मुलुकले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न उनीहरूको नैतिक जवाफदेहिता, उत्सर्जन रणनीति परिमार्जन आवश्यक छ । साथै यी दुवै पर्वतीय इकोसिस्टमका मुलुक पनि भएकाले साझा पर्वतीय कार्यक्रममा यिनीहरूको आक्रामक अग्रसरता चाहिन्छ ।   