वातावरण संरक्षणमा जलविद्युत्
जलवायु परिवर्तन प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीको विषय रहेकाले वातावरण संरक्षणको मुद्दा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरण दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मानिसको औसत आयु वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वस्थ मानवका लागि स्वस्थ वातावरण एक अपरिहार्य पूर्वसर्त हो। वातावरण संरक्षणको समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा दर्बिलो सेवा हो जलविद्युत्। विगतमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको नेपालले अहिले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न थालिसकेको छ। नेपालले अहिले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतीय ऊर्जा बजारमा
जलवायु परिवर्तन प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीको विषय रहेकाले वातावरण संरक्षणको मुद्दा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरण दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मानिसको औसत आयु वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वस्थ मानवका लागि स्वस्थ वातावरण एक अपरिहार्य पूर्वसर्त हो। वातावरण संरक्षणको समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा दर्बिलो सेवा हो जलविद्युत्। विगतमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको नेपालले अहिले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न थालिसकेको छ। नेपालले अहिले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतीय ऊर्जा बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ जसबाट दैनिक करिब  आठ करोड रुपियाँ प्राप्त भइरहेको छ। आन्तरिक उपभोगबाट उभ्रिएको विद्युत् मात्र त्यसरी निर्यात गरिएको हो। विद्युत्को खपत बढाउन सकिने अन्य थुप्रै क्षेत्र छन्। छोटो समयमा अद्भुत उपलब्धि हासिल गरेको विद्युत् ऊर्जाले देशको अर्थतन्त्रसँगै समग्र पक्षमा सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। ती सुधारका पक्षहरूमध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक हो। विद्युत् ऊर्जाको उपयोगबाट लालटिन, टुकी बाल्नुको सट्टा एल.इ.डी लाइट बालेर धुवाँमुक्त घर स्थापित गर्न सकिन्छ। घर उज्यालो बनाउन आयातित मट्टीतेलको जरुरी नै पर्दैन। एक अध्ययनका अनुसार दैनिक खाना पकाउने आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारहरू इन्धन र परम्परागत वा चिम्नी माटोको चुलोमा निर्भर छन्। यी स्रोतहरूबाट हुने उत्सर्जनले घरभित्र र बाहिरी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिम निम्त्याएको छ। नेपालमा प्रारम्भिक मृत्यु र जीवन गुमाउने प्रमुख कारणहरूमध्ये घरेलु वायु प्रदूषणलाई तेस्रो प्रमुख कारण मानिएको छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले २०३० सम्ममा बिजुली र बिजुलीमा आधारित खाना पकाउने विश्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी, भान्सामा पूर्ण रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट आयातित महँगो ग्यास विस्थापन गर्न सकिन्छ। स्वस्थ जीवनयापनका लागि मानिसलाई एल.पी.जी. ग्यासभन्दा विद्युत् नै उपयोगी मानिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि एल.पी.जी. ग्यास भन्दा बिजुली नै सस्तो पर्न जान्छ।पेट्रोल र डिजेलयुक्त सवारीसाधन वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारक हुन्। हाइड्रो कार्बन, नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड आदि जस्ता आन्तरिक दहन इन्जिनहरूबाट हुने विषाक्त उत्सर्जन प्रमुख वायु प्रदूषकहरूमध्ये एक हो। विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन भइरहेको सन्दर्भमा यसबाट जीवाश्म इन्धन उत्सर्जनको प्रभाव र वातावरणीय प्रदूषणको समाधान पनि गर्न सकिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जीवाश्म इन्धनका सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। नेपाल आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आन्तरिक माग र अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यको कारणले यसले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढाएको छ। पछिल्लो समयमा विद्युत् निर्यातको सुरुवातले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक संस्थानमध्ये सर्वाधिक बढी मुनाफा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्जन गरेको छ।अर्कोतर्फ, पर्याप्त आन्तरिक उपभोग र ऊर्जा निर्यातको भरपर्दो बजार ग्यारेन्टी नभएको खण्डमा जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्को राम्रो उपयोग नहुने तथा स्पील भएर खेर जान सक्छ। त्यसैले परम्परागत सवारीसाधनलाई विस्थापित गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नका लागि जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्को भरपुर खपत गर्न सकेको खण्डमा नेपालले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जनलाई रोकी वातावरण संरक्षणमा ठूलो टेवा पु-याउन सक्छ। हामीले फेर्ने श्वासप्रश्वास स्वस्थ भएमा हामी स्वस्थ र निरोगी हुने हो। हामीले खाना खाँदा हात धुन्छौँ त्यो निरोगिता र स्वस्थताका लागि हो तर फोक्सोमा पुग्ने श्वास फेर्न पृथ्वीको हावा धोएर फेरौँ न त भन्न मिल्दैन। हावा धुन नमिले पनि हावाको दूषित मात्रा कम गर्न मिल्छ। विद्युतीय सवारी साधन त्यही हावा दूषित हुन नदिने साधनहरू हुन्। त्यसैले स्वस्थ वातावरणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनहरू निकै उपयोगी मानिन्छन्। नेपाल सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सार्वजनिक निकायहरूले विद्युतीय सवारीसाधनहरू खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै कोप २६ शिखर सम्मेलनमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र २०३० सम्ममा देशको ऊर्जा मागमा स्वच्छ ऊर्जाको अंश १५ प्रतिशत र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशतमा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैगरी, परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले विस्थापित गर्दै लगिने व्यवस्था र डिजेल बोइलरलाई विद्युतीय बोइलरले क्रमशः विस्थापित गरिने कुरा पनि बजेधटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदूषणमुक्त प्रविधिद्वारा परम्परागत इँटा उत्पादनको प्रतिस्थापन गर्न इँटा उद्योगमा सोइल् स्टेबलाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। इँटा उत्पादन नेपालको अति श्रम प्रधान र प्रदूषण गर्ने उद्योगमध्ये प्रमुख एक हो। एक अध्ययनका अनुसार, नेपालले कालो कार्बन उत्सर्जनमा आठ प्रतिशत योगदान पु¥याउने जीवाश्म इन्धन (कोइला) प्रयोग गरेर परम्परागत इँटा उत्पादन गर्दै आएको छ। विद्युतीय इँटाभट्टाको प्रयोगपछि जीवाश्म इन्धन आयात गर्न आवश्यक छैन। जसले गर्दा व्यापार घाटालाई कम गराई देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन टेवा पुग्छ र यसले बिजुलीको दिगो खपत सुनिश्चित गर्दछ र वातावरण संरक्षणमा समेत मद्दत गर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक, यातायात तथा घरेलु कार्यमा उपभोग गरिने इन्धन क्षेत्रको आयातको विकल्पको रूपमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिने कुरा बजेटबाट सार्वजनिक भएको छ। न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन नेपालमा हरित एमोनियाको उत्पादनका लागि जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्को उपयोग गरेर एमोनियाको स्थानीय मागलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ। जसले देशभित्र जलविद्युत्को उपयोगको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै एमोनियाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसमेत गर्न सकिन्छ।त्यसैगरी, नेपालमा जलविद्युत्को खपत हुन सक्ने अर्को क्षेत्र हो कृषि। छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०२४ सम्ममा कृषिमा शून्य–डिजेल प्रयोग हासिल गर्ने र जीवाश्म इन्धनलाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले त्यहाँ कुल विद्युत् खपतको २० देखि २२ प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रले खपत गर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न आधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ। अहिले नेपालमा किसानहरू सिँचाइका लागि मौसमी मनसुन वर्षा तथा महँगो डिजेल पम्पहरूमा निर्भर छन्। यस्ता महँगा डिजेल पम्पहरूलाई विद्युतीय पानी तान्ने पम्पहरूले विस्थापित गर्र्न सकियो भने ग्रामीण किसानहरूको लागि सिँचाइ एक उत्पादनमूलक, व्यावसायिक र आय उन्मुख माध्यम हुन जान्छ। नेपालमा पनि कृषिमा शून्य–डिजेल प्रयोगको नीति ल्याउन सकियो भने देशको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासमा कृषिले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपाल सरकारले सिँचाइका लागि विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषकलाई सिँचाइ क्षेत्रको विद्युतीय महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा पनि आयातीत डिजेलबाट मुक्त भई वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणबाट देशले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वातावरण संरक्षण र सहरी सौन्दर्यका लागि विद्युत् वितरणलाई भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। जसअन्तर्गत महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रबाट सुरु गरी अन्य मुख्य सहरमा विस्तार गर्न लागिएको यो अभियानले विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने क्षतिसमेत न्यून गर्न मद्दत गर्दछ। एउटा घरको भान्साकोठामा विद्युतीय चुलोको प्रयोगदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापहरूमा विद्युत्कोे दिगो रूपमा उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको जलविद्युत्को समूचित आन्तरिक उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण अभियान साकार पार्दै नेपाललाई विश्वसामु उदाहरणीय देश बनाउन सकिन्छ। शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक र खनाल प्राधिकरणका इञ्जिनियर हुनुहुन्छ।   