नेपाल : उत्तर-परिवर्तनको चरणमा
निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । भयो, सकियो । फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद ओलीमध्ये एक वा अर्कोलाई पाँच वर्षसम्म पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्राविधिक वैधता दिएको यस निर्वाचनबाट धेरै उत्साहित हुनु भनेको नागरिकका रूपमा आफ्नै आत्मसम्मानलाई चोट पुर्‍याउनु हो । त्यसैले यसलाई यत्ति भनेर छाडौं- जे नहोस् भन्ने थियो, त्यही हुने भयो । 
निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । भयो, सकियो । फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद ओलीमध्ये एक वा अर्कोलाई पाँच वर्षसम्म पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्राविधिक वैधता दिएको यस निर्वाचनबाट धेरै उत्साहित हुनु भनेको नागरिकका रूपमा आफ्नै आत्मसम्मानलाई चोट पुर्‍याउनु हो । त्यसैले यसलाई यत्ति भनेर छाडौं- जे नहोस् भन्ने थियो, त्यही हुने भयो । तर यो निर्वाचनले २०६२–६३ सालको आन्दोलनदेखि सुरु भएको नेपालको ऐतिहासिक ‘परिवर्तन’ को यात्रा कहाँ पुगेको वा नपुगेको, अड्किएको वा फर्किएको रहेछ भनेर हेर्न एउटा आँखीझ्याल उपलब्ध गरायो । यस आलेखको प्रस्तावना नेपाल अब उत्तर–परिवर्तनको चरणमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने छ । किनभने, पहिलो संविधानसभादेखि नयाँ संविधान अन्तर्गतको दोस्रो आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यो महत्त्वाकांक्षी परिवर्तनको जुन बृहत् राष्ट्रिय परियोजना थियो, नेपाली समाजले अहिले त्यसको ‘एजेन्सी’ नै गुमाइसकेको छ । के थियो त्यो एजेन्सी ? आगामी राजनितिक कोर्सका लागि त्यसको अर्थ के हुन्छ भनेर विषयलाई अलिकति ‘थिअराइज’ वा सैद्धान्तिकीकरण गरेर हेर्नु पंक्तिकारलाई महत्त्वपूर्ण लागेको छ ।माओवादी केन्द्रको दलीय आकार खुम्चिँदै गएको छ भनेर यो तर्क गर्न खोजिएको हैन । त्यसै पनि २०६४ सालमा एक पटकबाहेक नेपालको इतिहासमा माओवादी कहिले नै पहिलो, दोस्रो शक्ति भएको थियो र ? चुनावमा पराजित हुनुअगावै मधेश आन्दोलनका अगुवाहरू कसरी आफैंसँग हारेर ‘मधेशविरोधी’ कै शरणमा पुग्ने स्थितिमा पुगेका थिए भनेर पनि यो तर्क गरिएको होइन । कुनै आन्दोलन वा परिवर्तनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल आफू कमजोर हुँदैमा सम्पूर्ण परिवर्तन नै कमजोर हुन्छ भन्ने हुँदैन । प्रजा परिषद् सकिँदा प्रजातन्त्र सकिएको थिएन । त्यसैले ‘चीज’ त्योभन्दा गहिरो र फराकिलो छ ।हामी मानिस स्वभावैले सधैं ‘प्रतिक्रियावादी’ नै हुन्छौं । जस्तो- देउवाजस्ता व्यक्ति देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक दलको सभापति मात्र होइन, छैटौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन जब दुइटै खुट्टा उचाल्छन्, मान्छेका मनमा यो लोकतन्त्र भन्ने कुरा नै अर्थहीन हो कि भन्ने प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । यदि लोकतन्त्रमार्फत हामीले आफ्नो शासकका रूपमा पटक–पटक ‘डिजर्भ’ गर्ने सर्वश्रेष्ठ नेता देउवा नै हुन् भने यस्तो लोकतन्त्रको के काम भन्ने प्रतिक्रिया हामीभित्र अबोध रूपमा आउन सक्छ । तसर्थ देउवा वा उनीजस्तै खराब हुन प्रतिस्पर्धामा रहेको कांग्रेसको अहिलेको ‘दाइ पुस्ता’ का अनुहारहरू जतिजति सार्वजनिक नजरमा छाइरहन्छन्, त्यो दृश्य मात्रैले पनि जनताको नजरमा लोकतन्त्रलाई स्वतः कमजोर पारिरहेको छ । देउवा अहिले यी हरफमा सहायक सन्दर्भस्वरूप मात्र आइपुगेका हुन् । मूल विषय नेपालमा अहिले आइपुगेको उत्तर–परिवर्तनको चरणलाई कसरी बुझ्ने भन्ने नै हो । र देउवालाई जोडेर यहाँनेर उठाउन खोजिएको बुँदा के हो भने, यदि प्रचण्डलाई आफूले ‘जनयुद्ध’ मार्फत उठाएका राज्य रूपान्तरणका मुद्दाप्रति अलिकति पनि माया बाँकी छ भने उनले माओवादी केन्द्रलाई कतै लगेर विलय गराइहाल्नुपर्छ । किनकि जति प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको परिचय सत्ताको निकृष्ट गोटी र अस्थिरताको वाहकका रूपमा जनताका मनमा झाँगिँदै जान्छ, उति त्यो ऐतिहासिक परिवर्तनप्रति नै जनताको प्रतिक्रिया फेरिँदै जान्छ, वितृष्णा फैलिँदै जान्छ । अब नेपाली समाजले गुमाएको परिवर्तनको ‘एजेन्सी’ के हो, त्यसमा विमर्श गरौं । कुनै ठूलो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको घटना हुनुभन्दा पहिले समाजमा सुषुप्त रूपमा एउटा बौद्धिक चेतनाको प्रक्रियाले घर गर्न थालेको हुन्छ । सन् १७८९ को फ्रेन्च रिभोलुसन होस् कि सन् १९४७ को भारतको स्वतन्त्रता वा नेपालमै विक्रम संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुने घटना, इतिहासमा उदाहरण जति हेरे पनि छन् । मूल घटनाको उत्कर्ष मञ्चन हुनुअघि त्यो प्रक्रियाले समाजमा सामूहिक विवेकको निर्माण गरेको हुन्छ । पछि सतहमा अधिकतम जनता त्यही प्रक्रियामा स्वस्फूर्त समाहित भएका हुन्छन् । ‘एजेन्सी’ ले बोक्ने अवधारणालाई अनुवाद गर्ने नेपालीमा दुरुस्त शब्द नपाएर मात्र अंग्रेजीको यो शब्द प्रयोग गरिएको हो । यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ- कतिपय युगान्तकारी परिवर्तनका लागि समाजलाई भित्रभित्र तयार पार्ने एउटा स्वस्फूर्त समूह हुन्छ जसलाई राजनीतिक आन्दोलनका बौद्धिक अगुवा भन्न सकिन्छ । नेपालकै २०६२–६३ को जनआन्दोलनअगाडि फर्केर सोचौं त ! मूलधारका सात दलको मोर्चा र नेकपा (माओवादी) को नेतृत्व संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा आउनुको एउटा मात्र कारण राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाएर आफूहरू शासनको बागडोरमा आउनु थियो । त्यसका लागि सशस्त्र युद्ध समापन गरेर देशमा शान्ति स्थापना गर्छौं त भन्नैपर्ने थियो । त्यसो नभन्दा सात दल र माओवादी मिल्नुको राजनीतिक वैधता स्थापित हुँदैनथ्यो । तर जब आन्दोलन सफल हुँदै गयो, सात दल र माओवादीले सोचेभन्दा ठूला परिवर्तनहरू संस्थागत हुने क्रम सुरु भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका कतिपय घोषणा, शान्ति सम्झौताका कति अंश, अन्तरिम संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी सिद्धान्त आदि त्यसका उदाहरण हुन् । संघीयता र अरू उपलब्धिका लागि अरू पनि आन्दोलन पक्कै भएका थिए । तर ती सबै परिवर्तन सम्भव पार्नका लागि समाजमा एउटा ‘क्याटलिस्ट’ बौद्धिक–राजनितिक समूह थियो जसले त्यति बेला राष्ट्रको विवेकको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । दलका नेता र कार्यकर्ताहरू त्यही विवेकको पछि डोर्‍याइएका थिए । राजनीतिक निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएका नेताहरू त्यही विवेकबाट निःसृत भएका थिए ।कतिपय दक्षिणपन्थी ‘प्रतिक्रियावादी’ हरूले अहिले प्रश्न गर्छन् नि- सडकमा नभएको धर्मनिरपेक्षता संसद्को घोषणामा कसरी आयो ? जनआन्दोलनमा संघीयता कसले मागेको थियो ? यस्तो प्रश्न किन गर्छन् भने, तिनीहरूले परिवर्तनका खास संवाहकलाई ठम्याउन सकेकै हुँदैनन् । यसो सम्झनुस् त त्यति बेला आफ्नो प्रतिबद्धता र वैधताको ओजमा गर्जिएको नागरिक समाजको नेतृत्व, बौद्धिक–प्राज्ञिक–लेखक समुदायको सक्रिय ऐक्यबद्धता र मिडिया नेतृत्वको नैतिक साहस ! यसो सम्झनुस् त त्यति बेला कांग्रेसको सामूहिक विवेकलाई गणतान्त्रिक परिवर्तनका लागि प्रभावित पार्ने समूह र एमालेलाई जागरुक पार्ने त्यति बेलाका युवा नेताहरू ! त्यति बेला दलहरूका बैठकमा छलफल नै नभएका विषय संसद्को जेठ १५ को घोषणामा कसरी लेखिए भनेर अहिले प्रश्न गर्नेहरू छन् नि, तिनले एक पटक माथिका पंक्ति दोहोर्‍याएर पढे हुन्छ, ती सबै कसरी लेखिएका थिए भनेर । सात दलको विवेक कहाँबाट बनेको थियो भनेर । तर ती दक्षिणपन्थीलाई अहिले जवाफ फर्काएर के स्वाद लिनु ! विडम्बना त के भने, जुन यस लेखको मूल विषय हो, परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने र त्यसको सन्देशलाई संस्थागत गरिने प्रक्रिया खलबल्याइनु हुँदैन भन्नका लागि अहिले त्यही एजेन्सी नै सकिएको छ । त्यति बेलाको नागरिक समाजका पात्रहरू अहिले जति बाँकी छन्, ती शिथिल छन् । जो अझै बोल्न सक्छन्, एकादुईबाहेक तिनीहरूले आफ्नै वैधता गुमाएका छन् । जसले गुमाएका छैनन्, तिनीहरूमा त्यो ‘प्यासन’ र आक्रोश नै बाँकी छैन । कांग्रेसभित्र जो त्यति बेला यसैका संवाहकमध्ये थिए, पार्टीको ‘पपुलिस्ट’ कित्ताले आफूलाई महाधिवेशनमा भोट दिँदैन कि भनेर भीडलाई डोर्‍याउने हैन, भीडबाट डोरिने विकल्पमा लागेका छन् । कांग्रेस र एमालेको अहिलेका दुवै नेतृत्व त्यति बेला जबर्जस्ती तानिएर परिवर्तनको भेलमा बगेका पात्र हुन् । तिनीहरूको यसमा न अपनत्व छ, न जवाफदेही । माओवादी र मधेशी दलको माथि नै चर्चा गरियो । अहिलेको नेपाल जहाँ उभिएको छ, त्यहाँ परिवर्तनको सार्वजनिक काल्पनिकी धेरै बाँकी छैन । परिवर्तनले अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यमा समान अपनत्व भाव हुन सक्ने जुन आस देखाएको थियो, तिनीहरू निराश छन् तर बोल्ने माध्यम पाएका छैनन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा केहिले सानो माध्यम त पाए तर यी दुई पार्टीका आफ्नै सीमा छन् । निराश भएकामध्ये धेरैले भन्न थालेका छन्, ‘ल, तिम्रो (बहुसंख्यकको) देश तिम्रै भयो । हामीलाई बसिखान मात्र देऊ ।’ जो आफू पहिलेदेखि नै बहुसंख्यामा छन्, तिनलाई सबै चाहिएको छ । वर्चस्वशाली समुदायको वर्चस्व पुनः हावी हुने क्रममा छ । संविधानका छिद्र खोज्दै महिला र अरू समुदायले हात पारेको अधिकार आफूतिरै खिचिँदै छ । संघीयता किन ल्याइएको थियो भनेर यसको भावनाको प्रतिरक्षा गर्ने राजनीतिक र बौद्धिक–नागरिक समाज खुम्चँदै छ । प्रशासनिक सहजता र विकासको लक्ष्यका लागि मात्र राज्य ‘पुनःसंरचना’ थालिएको थियो भन्ने भाष्य दिनदिनै हावी हुँदै छ । परिवर्तन बेवारिसे भएपछि पुगिने भनेको दक्षिणपन्थमै हो । दक्षिणपन्थको अर्थ र बुझाइ देश र सन्दर्भ अनुसार फरक हुन सक्छ । आजका दिनमा नेपालमा दक्षिणपन्थी को हो भनेर हेरौं । पछाडि परेका समुदाय र वर्गलाई दिइने भनेको अधिकार फेरि छिद्र खोज्दै परम्परागत वर्चस्वशाली समुदायले खोस्न थाल्नु दक्षिणपन्थ हो । पहिचानको आन्दोलनको भावना र सबै समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्व बराबर होस् भन्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, राज्यको चरित्र सुधार्नुपर्नेछ भन्ने कबोल गरेर ल्याइएको संघीयतालाई ‘विकास’ गर्ने प्रशासनिक एकाइका रूपमा बुझ्न खोज्नु दक्षिणपन्थ हो । सशस्त्र द्वन्द्वप्रति सबैका आआफ्नै दृष्टिकोण हुने भइहाले । प्रचण्ड र माओवादीको पतनोन्मुख चरित्र र कार्यसम्पादनको समीक्षा आफ्नो ठाउँमा छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू र राज्यले देशमा द्वन्द्व छ जसलाई समाधान गर्न बृहत् शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधानमार्फत राज्यको पुनःसंरचना गरौं भन्ने मानेर अगाडि बढेको कोर्सका कमीकमजोरीलाई आलोचना गर्न सबैले मिल्छ । तर देशमा द्वन्द्व नै थिएन, शान्ति सम्झौता नै भएको थिएन र मधेश आन्दोलन पनि भएको थिएन जसरी ती सबै परिवर्तनका आधारभूत स्तम्भलाई नै सम्मान नगर्नु दक्षिणपन्थै हो । आफू बहुसंख्यक र वर्चस्वशाली धार्मिक–सांस्कृतिक–लैंगिक समुदायको हुने अनि जनसंख्याको बहुमत आफ्नो समुदायको छ भन्ने बलमा आफ्नो संस्कृति अनुसार नै राज्यको धार्मिक–सांस्कृतिक परिचय हुनुपर्छ भन्नु पनि दक्षिणपन्थ हो । भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा पुराना दलका नेताहरूले उठाएका मुद्दाका प्राथमिकता, तिनले गरेका भाषण, नयाँ दलका नाममा आएका कतिपय नयाँ नेताका रुझान र नागरिक–बौद्धिक समुदायको निष्क्रिय तटस्थताले नेपाललाई थप त्यही दिशातिर लगिरहेका छन् । परम्परागत रूपमा खाईपाई आएका र अहिले आफ्नो भाग खोस्न ‘अरू’ आए भनेर अतालिएकाहरूका लागि यो खुसीको खबर हुन सक्छ । यदि राज्य रूपान्तरणका मुद्दा देशका लागि जरुरी थिए र अहिले पनि छन् भने तिनलाई नेतृत्व दिन अब अर्को नयाँ पंक्ति आउने होला । अहिलेका लागि भने नेपालमा परिवर्तनको चरण सकिएको र माथि भनिएको अर्थमा समाजमा दक्षिणपन्थी रुझान गहिरिँदै गएको भनेर भनेर बुझ्दा हुन्छ ।