मधेस तातेका बेला
उग्र भाषण गरेर सडक तताउने मात्र होइन, जिम्मेवारी पाए जनताको मागबमोजिम विकास र समृद्धि पनि ल्याउन सक्छौँ भनी पुष्टि गर्न मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रदेश नम्बर २ मा स्वर्णिम अवसर पाएका छन् । 
काठमाडौँ — उग्र भाषण गरेर सडक तताउने मात्र होइन, जिम्मेवारी पाए जनताको मागबमोजिम विकास र समृद्धि पनि ल्याउन सक्छौँ भनी पुष्टि गर्न मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रदेश नम्बर २ मा स्वर्णिम अवसर पाएका छन् । तेस्रो मधेस आन्दोलन चलिरहँदा नियमित रिपोर्टिङका क्रममा एक दिन म आफैं प्रहरीको निसानामा परें । आफ्नो परिचय झल्किने कार्ड र ‘प्रेस’ लेखिएको ज्याकेट लगाएको म प्रहरी दमनको फोटो खिच्दै थिएँ । एउटा प्रहरीले तथानाम भन्दै लाठी बर्साइहाल्यो । म ढलिहालें । आँखा खुल्दा विराटनगरकै गोल्डेन अस्पतालमा थिएँ । साथीहरूले तत्काल उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याएका रहेछन् ।२०६३ देखि एक दशकसम्म चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट मानव अधिकार हननका थुप्रै घटना भए । आन्दोलनकारीका माग समयमै सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गयो, त्यही मात्रामा सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै गयो, जसका कारण तराईका धेरै जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए । कहिले आन्दोलन र कहिले निषेध भन्दै मधेस आन्दोलन बेलाबखत भडकिन खोज्यो । यस्तो गर्नाले झन् बढी मानविय क्षति भयो । दुई वर्षअघि फागुन २३ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजभन्दा पाँच किलोमिटर उत्तर मलेठमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र र आसपासको क्षेत्र रणमैदानमा परिणत भयो । कारण थियो— नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा सभा गर्न लाग्नु र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका कार्यकर्ताले गर्न नदिने भन्नु । एकअर्कालाई निषेध गर्ने यो दम्भ त्यसको एक साताअघिदेखि नै सप्तरीभरि नै देखिँदै थियो । एमाले एक इन्च पछि नहट्ने, मोर्चा त झन् आफ्नो आधार इलाकामा किन पछि पथ्र्यो । दुवै पक्षले टसको मस हुन मानेनन्, स्थानीय प्रशासनले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।एमाले अध्यक्ष केपी ओली दिउँसो सवारीसाधनको लामो लस्करसहित सभास्थल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । बाहिर मधेसवादी दलका हजारौँ कार्यकर्ता विरोधमा कालो झन्डा देखाउँदै थिए । ओलीले भाषण सुरु गर्दा मोर्चा कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अघि बढे । उनीहरू अक्रामक थिए । प्रहरीले फायरिङ सुरु गर्‍यो । तकालै स्थानीय सन्जन मेहता ढले । यसबाट तनाव झन् चर्कियो । आन्दोलनकारीका तर्फबाट ढुंगामुढा अनि प्रहरीका तर्फबाट गोली र अश्रुग्यास । तीन घण्टासम्म सानोतिनो युद्ध चलिरहयो । आखिर पाँच जना सप्तरीवासीले ज्यान गुमाए । अनि एमालेले पनि अभियान स्थगित गर्‍यो । आफू यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहनुपर्दा मन खिन्न भयो । एमाले र मधेसी मोर्चा दुवैले जनताका लागि राजनीति गरिरहेको भने पनि मलेठ घटनामा जनताको ज्यान जानुमा दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी थिए । अनि प्रशासन निकम्मापन मलेठ घटनाको अर्को कारक थियो । त्यस्तै, मोरङको पूर्वदक्षिण क्षेत्रमा पर्ने रंगेली र डायनियामा मधेसी समुदायको बाहुल्य छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरभन्दा पनि उग्र भएका ती क्षेत्रमा एमाले सम्बद्ध युवा संघले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतालाई ल्याएर आमसभा गर्ने प्रचारप्रसार गर्‍यो । यसबाट उक्त क्षेत्रमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले झन् उग्रता लियो । दुवै आपसमा भिड्ने स्थिति सिर्जना भयो, पटकपटक दोहोरो झडप भयो । अन्तत: रंगेली र डायनियामा पनि तीन जनाको ज्यान गयो । मलेठ र रंगेली घटना एमालेको अभियान रोक्ने एउटा प्रयास मात्र थिएन, २०६३ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनको एउटा कडी थियो । प्रदेश सीमांकनका विषयमा चित्त नबुझे पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले संविधान संशोधनको रट लगाइरहेका बेला एमाले संशोधनको विरोधमा उभिनु अनि तराई मधेस केन्द्रित अभियान चलाउनले चिढिएका मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले उसको कार्यक्रम हुन नदिने अडानका बीच मलेठ र रंगेली घटना भए । संघीयता र समावेशीकरणसहितका मुद्दा स्थापित गर्न मधेस आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । यसअघि रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंहजस्ता नेताहरूले मधेसको अधिकार, नागरिकता, संघीयता, प्रतिनिधित्वलगायतका माग राखी मधेसवादका कुरा उठाएका थिए । तर ती मुद्दाले २०६३ मा सुरु भएको मधेस आन्दोलनपछि स्थायित्व पाए । अन्तरिम सविधान, २०६३ मा गणतन्त्र र संघीयता उल्लेख नभएकाले २०६३ माघ २ गते राजधानीमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको प्रति जलाउँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि मधेसमा आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । प्रारम्भिक चरणमै माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतो नामका कार्यकर्ताको माओवादीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएपछि आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै गयो । १९ दिनसम्म निरन्तर चलेको उक्त आन्दोलनमा ५३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । आन्दोलनका बलमा तत्कालीन सरकारसित भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताले संघीयता र मधेसी जनताको अधिकारप्राप्तिको बाटो खुला गरिदियो । मधेस आन्दोलन २०७१ पछि झनझन उग्र बन्दै गयो । हाल कायम रहेको २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनको शक्ति बढी केन्द्रित थियो । मधेसवादी दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई पूर्वपश्चिम केन्द्रित गर्नेगरी सभाहरू गर्न थाले । फलस्वरूप कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको ज्यान गयो । मधेसवादी दलले आफ्नो आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन सिमामा धर्ना दिन थाले । त्यो सँगैको ६ महिना लामो नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । सर्वसाधारणको दैनिकी सकसपूर्ण बन्यो । नाकाबन्दीका बेला तराईका जिल्लामा तस्करी बढ्यो । एम्बुलेन्स, औषधिका गाडीमा पनि आक्रमण हुन थाल्यो । प्रहरीका तर्फबाट पनि मानव अधिकारको मान्यताविपरीत बल प्रयोग बढ्न थाल्यो । नेतृत्वमा दक्षताको अभाव हुनु, समयानुकूल राजनीतिक सुझबुझ देखाउन नसक्नु, गल्तीबाट पाठ सिक्न नसक्नु, कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नुजस्ता कारण मधेस आन्दोलन दिशाहीन पनि बन्यो । अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा राज्यप्रति देखिएको मधेसीको आक्रोश र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूको सहभागितापछि मधेसी समुदायमा देखिएको नैराश्यले ती अराजक र हिंस्रक हुन सक्ने खतरालाई समेत निम्त्यायो । आफूअनुकूलको संघीयताको खाका नआएको र अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था पनि नयाँ संविधानमा समावेश नहुने छाँट देखेपछि साउन ३१ र ३२ गतेका लागि मात्र आह्वान गरेको बन्दका कार्यक्रम मधेसवादी दलले अनिश्चित कालका लागि लम्ब्याए । असोज १ गते सप्तरीको भारदहमा राजीव राउतको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएपछि आन्दोलन रोकिने छाँट देखिएन । मोरङ, सप्तरी, धनुषा, महत्तोरी, पर्सा, बारा, कैलालीलगायतमा ज्यान गुमाउनेहरू थपिँदै गए ।मधेस एक महिनाभन्दा बढी समय आन्दोलित भइरहेकै समयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरे । संविधान आइहाल्यो, अब आन्दोलन टुंगिन्छ भन्ने एउटा मत देखियो । तर मधेसवादी दलका नेताहरूले यो संविधान मान्दैनाँै भनेर फेरि आन्दोलन निरन्तरताको आह्वान गरे । मधेसका जनताले फेरि सचेत साथ दिए । विभिन्न स्वरूप र समयमा पटकपटक आन्दोलन भएका छन् ।मधेस आन्दोलनको अर्को समस्या के हो भने, पटकैपिच्छे प्राथमिकता फेरिइरहन्छ । हरेक आन्दोलनमा प्रमुख मुद्दाहरू फरकफरक हुने गर्छन् । वेदानन्द झादेखि रघुनाथ ठाकुरसम्मको समयमा भएका मधेस आन्दोलनमा सांस्कृतिक पहिचान र भाषाको विषयले प्रमुखता पायो । तराई कांग्रेसदेखि हिन्दी बचाउ आन्दोलनसम्म सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको स्वरूपको आन्दोलन मात्र थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेस आन्दोलनलाई सद्भावना परिषद्देखि सद्भावना पार्टीसम्ममा ल्याइपुर्‍याउँदा नागरिकता समस्याका अगाडि अन्य मुद्दा दोस्रो प्राथमिकतामा थिए । २०६३ पछि भएको मधेस आन्दोलनमा संघीयता प्रमुख मुद्दा बन्यो । फेरि, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको हरेक अंगमा आरक्षणको मागले प्रमुखता पाउन थाल्यो । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणका मुद्दा अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिए पनि संस्थागत गर्ने बेलामा आफूअनुकूल हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछिको आक्रोश थियो पछिल्लो मधेस आन्दोलन । मधेस आन्दोलनको जगमा अहिले संघीयता र समावेशिता संस्थागत भएको छ । मधेसी जनताले पनि आफ्नो प्रदेश पाएका छन् । देशमा प्रदेशसभाका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सरकारहरू अब समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जुटिसकेका छन् । यद्यपि मधेसवादी दलका नेताहरू अझै पनि आफ्ना माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । सीमांकनका मुद्दामा रिजर्भ रहँदै आएका मधेसवादी दलका नेताहरूले तेस्रो मधेस आन्दोलन पछि थोरै भए पनि बुद्धि पुर्‍याएका छन् । भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि बाटो खोल्ने विषयमा गम्भीर भई तिनले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । मधेस आन्दोलनको धार र तापमा प्रदेश नम्बर २ मा मधेसवादी दलले बहुमत पाएका छन् । हिजो राज्य सञ्चालनमा पहुँच नभएको भन्दै सडक तताउने मधेसवादी दलका नेताहरूको काँधमा अब प्रदेश नम्बर २ को नीतिनिर्माण, विकास र समृद्धिको जिम्मा आएको छ । उग्र भाषण गरेर सडक तताउने मात्र होइन, जिम्मेवारी पाए जनताको मागबमोजिम विकास र समृद्धि पनि ल्याउन सक्छौँ भनी पुष्टि गर्न मधेसवादी दलका नेताहरूले स्वर्णिम अवसर पाएका छन् ।झा कान्तिपुरका राजविराज संवाददाता हुन् ।