वैधानिकताको संकटमा नेतृत्व
केही सातायताका घटनाहरू नियाल्दा नेपालको संवैधानिक या राजनीतिक प्रणाली र यसका मुख्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरू, तिनको नेतृत्व गर्ने समूह र राज्यका अंगहरूले शासन गर्ने वैधता गुमाउँदै गएको जस्ता संकेतहरू देखा परेका छन् । राजनीतिक चिन्तक कृष्ण खनाल (वैशाख १०, कान्तिपुर) आजको नेपाली शासन व्यवस्थाले वैधानिकता गुमाउँदै गएको संकेत गर्दै लेख्छन्, ‘शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ ।
केही सातायताका घटनाहरू नियाल्दा नेपालको संवैधानिक या राजनीतिक प्रणाली र यसका मुख्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरू, तिनको नेतृत्व गर्ने समूह र राज्यका अंगहरूले शासन गर्ने वैधता गुमाउँदै गएको जस्ता संकेतहरू देखा परेका छन् । राजनीतिक चिन्तक कृष्ण खनाल (वैशाख १०, कान्तिपुर) आजको नेपाली शासन व्यवस्थाले वैधानिकता गुमाउँदै गएको संकेत गर्दै लेख्छन्, ‘शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अंगहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।’ आम मानिसका लागि कुनै अर्थ नभएको, राज्यका अंगहरू बेकामे भएको र शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य भएको भन्नुको अर्थ वर्तमान सरकार र राज्यका अंगहरूले शासकीय वैधता गुमाए भन्ने नै लाग्छ ।सात वर्षअघि मात्र जारी भएको संविधान र आन्दोलनबाट आएका र पटकपटक जनताबाट स्वीकृति लिएर विधिवत् सत्तासीन भएका नेतृत्वहरूले वैधानिकता गुमाउनु सामान्य हैन । उनीहरूको नीतिहीनता र सत्तावरपरको भुनभुनाहटले आम जनतामा जस्तो निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ, त्यसलाई गएको स्थानीय निर्वाचन, मंसिरको आम निर्वाचन र यस पटकको उपनिर्वाचनमार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । वैधता केवल वैधानिक बाटो र विधिले मात्र तय गरिने प्राविधिक विषय हैन, आम मानिसको विश्वास गुमाएपछि यस्ता विधि र वैधानिकताकै विकल्प खोज्ने अवस्था आउँछ । यस साताका केही घटना र सूचनाले पनि अहिलेको संसदीय गणितका हिसाबले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था टीठलाग्दो रहेको देखाउँछन् । गत साता पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा मुग्लिनमा त्रिशूली नदीको पश्चिम किनारमाथि रहेको एउटा होटलमा खाना खान बसिएको थियो । त्रिशूली पूर्व र पश्चिमका महाभारत पर्वत शृंखलामा बाक्लो तुवाँलो बसेको थियो र वरपरका दृश्यहरू धमिला थिए । पूर्वी भाग चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ पर्छ भने पश्चिमतिर तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ । दुवैतिर उपनिर्वाचन हुँदै थियो । होटलकी साहुनी राजनीति–सचेत भेटिइन् । उनको व्यापार तनहुँमा र मतदाता नामावली पारिपट्टि चितवनमा रहेछ । पहिले नेपाली कांग्रेसकी सक्रिय कार्यकर्ता रहेकी उनले यसपालि घण्टीमा मत दिने निर्णय गरेको सुनाइन् । किन दिने त घण्टीमा मत ?उनको प्रतिप्रश्न थियो, ‘अहिलेका ठूला दलहरूलाई चाहिँ किन दिने ? पहिले हामी सानै हुँदा त्रिशूलीको बगरमा काँस फुलेपछि काट्न जान्थ्यौं । प्रतिकिलो एक रुपैयाँमा बगरमै आएर कागज कारखानाको ट्रकले लैजान्थ्यो । हामीलाई पनि सानोतिनो आम्दानी हुने, खेर जाने स्रोतको प्रयोग पनि हुने । उता कारखानामा काम गर्नेले जागिर पाउने । अहिले त यी नेताहरूले कारखाना बेचेर सके । रोजगारीको अवसर खोसियो, बगरको काँसको उपयोग पनि भएन । हाम्रा सन्तान काम खोज्न अरब जानुपर्छ । यसैले पनि हामी त यस पालि पुराना दलहरूलाई नदिने ।’ उनको भनाइमा नेपालको पछिल्लो अर्थराजनीतिक अवस्थाको चित्र प्रस्ट खुल्थ्यो । रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले दुईतिर उम्मेदवार थिए । उनीहरूप्रति उनमा भरोसा जागेको बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यहीँ कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो— गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसै निर्वाचनबाट आफ्नो क्रेज या आकर्षण गुमाएका रहेछन् (एमाले र माओवादीका कोही पनि नेता गणना गर्न योग्य हुने गरी ग्राउन्डमा उपस्थित नै थिएनन्) । गगनको भाषणले उल्टो प्रतिक्रिया पाएको र उनीप्रति थप आक्रोश थपेको भेटियो । त्यसपछि धेरै मानिसले अझै नपत्याएका र आफ्नो गलत ट्र्याक रेकर्डका कारण सहरको सम्भ्रान्त वर्गबीच बदनाम रवि लामिछाने र उनको दलका विपक्षमा देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दलबल लिएर भाषण गर्न जाँदा उल्टो गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै घाटा पुगेको प्रतिक्रियाहरू आए । आम मतदाता नागरिकको स्वतन्त्र विवेकलाई हेपेर, अपमानित गरेर ‘तिमीहरू फलानालाई मत देऊ, हामी मन्त्री बनाइदिन्छौं’ भन्दै हिँडेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नकारात्मक आउनु स्वाभाविक थियो । स्वयं कांग्रेसी मतदाताहरूलाई पनि यसले भतभती पोलेर भड्काएको हुन सक्छ । त्यही सेरोफेरोमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच तनहुँ र चितवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी काठमाडौंमा सहमति भयो । त्यस्तो गठबन्धन माओवादी, जसपा, लोसपा, एससमेत सामेल भएपछि महागठबन्धन हुन जान्थ्यो । प्रत्युत्पादक हुने देखेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएन । यसरी बारा–२ मा जनमत पार्टी र तनहुँ तथा चितवनमा रास्वपाले सबै स्थापित नेता, दल र गठबन्धनहरूलाई हावाकावा खेलाएका र उनीहरूले निर्वाचनपहिले नै हार स्वीकार गरिसकेका दृश्यले वर्तमान सत्ता (सरकार र संसद् दुवै) ले विश्वसनीयता र वैधानिकता गुमाइसकेको पुष्टि गर्छन् । यही साता हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यतै सम्भव हुँदाहुँदै उपचार गर्न दिल्ली लगिएको र राज्यको करोडजति खर्च गरिएको । साधारण जनताले सिटामोल पाउन मुस्किल पर्ने देशको प्रमुख अभिभावक पायो भने चुर्ना परेको ओखती गर्न पनि दिल्ली जान्छ भन्ने सुन्दा आम मानिसमा के सन्देश जान्छ ? ३० वर्ष सरकार चलाएका व्यक्तिहरू आफ्नो सामान्य रोगको उपचार गर्ने सुविधा नेपालमै तयार पार्न किन असफल भए भन्ने प्रश्नले पनि आम मानिसलाई सत्ताधारीहरूका अनेक अनुहारबाट टाढा पुर्‍याइरहेको छ ।यता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गत साता संवैधानिक व्यवस्था र स्वीकृत परम्पराविपरीत संसदीय समितिहरूमा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भएको प्रयासमा बाधा हाल्दै गण्डकीमा आफ्नो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गरेका समाचारहरू बाहिरिए । यसरी प्रतिपक्षी भूमिका छाडेर सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको नेकपा एमाले र सत्ताधारी गठबन्धनले निर्वाचनपछि देशका पाँच महिना सत्तालिप्सामा खेर फालिरहेको दृश्य पनि उपनिर्वाचनको ठिक्क अघि मञ्चित भएको थियो ।गठबन्धनहरू बन्ने–भत्किने, जसले जोसँग पनि अल्पकालीन स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने मर्यादाहीन बाटामा लागेको घृणास्पद दृश्यहरू मञ्चन भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली संवैधानिक परिषद्मा रहेको आफ्नो उपस्थिति र सभामुख पनि आफ्नो भएको प्राविधिक पक्षको राजनीतिक मुनाफा हात पार्न लागिपरिरहेका छन् । प्रचण्ड र देउवालाई हायलकायल पारेर वर्तमान गठबन्धनलाई असफल बनाउने, नसके पनि सरकारबाहिर बसेर सत्ताको सुखभोग गर्ने उनको ध्येय देखिन्छ । । यो सत्तालिप्साको भयानक रोगकै कारण अघिल्लो संसद्को बेहाल भयो । बहुमत ल्याएको वामपन्थी सरकारको पतन भयो र नेकपा विभाजित भयो । पोखराको चिप्लेढुंगाजस्तो मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा प्रशस्त सटर र घरहरू खाली रहेका सूचना बसबाटै देखिन्थे । रेस्टुरेन्ट र खाजापसलहरूमा ग्राहकहरूको उपस्थिति घटेको र व्यापारीहरू या त पसल छाडेका या भाडा तिर्न नसकेर सुधार आउने दिन पर्खेर बसेका भेटिन्थे । काठमाडौंमा आर्थिक मन्दीको मारले ठूलासाना सबै खाले व्यापार–व्यवसाय र परिवारको दैनिकीमा पर्न थालेको असर ठमेलदेखि काँठहरूसम्म अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले देखाएका सत्तालिप्सा र राज्यस्रोत दोहनका लागि देखाउने छिनाझपटीका दृश्यले साधारण नागरिकमा उत्पन्न निराशा र आक्रोश चितवन र तनहुँ तथा बारामा जनमतमार्फत व्यक्त भएको छ । उपेन्द्र यादवले निर्वाचन त जितेका छन् तर नैतिक रूपमा पराजित भएका छन् । रवि र स्वर्णिमले ल्याएको मतले सबै स्थापित दलहरूको अस्तित्वमा भुइँचालो गएको छ ।आम जनता संसद्मा आएर हस्तक्षेप गर्न नसक्लान् तर निर्वाचनमार्फत उनीहरू नेता र दललाई गच्छे अनुसार दण्ड र पुरस्कार दिन्छन् । सबै ठूला दलका नेताहरूले जनतालाई तिरस्कार गरेर आफ्ना दल, इतिहास, विचार र देशलाई धोका दिइरहेका छन् । यसबाट २०४७ र २०६३ पछि देशले हासिल गरेका आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य प्रगति, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार जस्ता उपलब्धिहरूसमेत ओझेलमा पर्न गएका छन् । बरु त्यस्ता उपलब्धिलाई निषेध गर्न चाहने प्रतिगामी विचारले शक्ति आर्जन गर्दै गएको छ । उपनिर्वाचनमा व्यक्त जनमतले जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको तारो को बनिरहेको छ, कसरी स्थापित राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूका विकल्पमा विचार र उत्तरदायित्वविहीन व्यक्तिका स्टन्टबाजीलाई विश्वास गर्न लगाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । पपुलिजम तर्कातीत हुन्छ, शास्त्रसम्मत या परम्परासम्मत हुँदैन । स्थापित शक्तिहरूको पतनले निम्त्याउने यस्तै अवस्था हो । सरकारको वैधानिकताको आधार जनताको विश्वास हो । जब जनताले विश्वास गर्न छाड्छन्, त्यसपछि अहिलेको गठबन्धन रहे पनि अर्को गठबन्धन बनेर सरकार चलाए पनि त्यसको वैधानिकता रहन्न । स्थापित संस्था र नेतृत्वको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्प्रति, दलहरूका नेतृत्वप्रति, संसद्प्रति, अदालतप्रति, विश्वविद्यालयप्रति, प्राज्ञिक संस्थाहरूप्रति, वित्तीय प्रणालीप्रति, सरकारले गर्ने निर्णय र निर्देशनप्रति अविश्वास छताछुल्ल छ । २०४७ पछिको व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने समूहप्रति २०५८ सम्म पुग्दा यस्तै संकट देखा परेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह बीचमा आएर जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोसेपछि फेरि एक पटक दलहरूका नेतृत्वले क्षमा पाएका थिए । तर २०६३ पछि पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूले समेत उही बाटो अख्तियार गरे ।यी १७ वर्षमा फेरि एक पटक नेतृत्वहरूले विश्वास गुमाएका छन् । लोकतन्त्र बलियो भएको ठाउँमा, कमसेकम राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वबाहेक पनि अन्य संस्था छन् जसले लोकतन्त्रलाई हार्न दिन्नन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ; यहाँ अवस्था खराब किन छ भने कुनै पनि संस्था विश्वसनीय छैन । यस्तोमा जनताले कोही नायकको खोजी गर्छन् । त्यसमाथि उत्तर–सत्यको समय छ जहाँ परम्परागत राजनीतिक शब्दहरूले अर्थ गुमाएका छन् । लोकतन्त्र, सरकार, संसद्, विकास, सेवाप्रवाह अर्थात् डेलिभरी, न्याय, स्वतन्त्र प्रेस, आर्थिक वृद्धिजस्ता शब्दहरू बदनाम भएका छन् ।मंसिरपछि फेरि एक पटक जनताले प्रस्ट अभिमत दिएका छन्— स्थापित संस्थापन पक्ष अर्थात् राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको समय सकिएको छ । कमसेकम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र एसका मुख्य नेताहरूले अब या त आफ्ना दलमा नयाँ नेतृत्वदायी समूह निर्माण गरेर आफ्ना संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगीकरण गर्नुपर्छ या इतिहासका लागि बाटो छाड्नुपर्छ । अहिलेको अविश्वास र वैधानिकताको संकटले लोकतन्त्र खतरामा नपरोस् भन्ने हो भने दलहरूले आफूलाई बदल्नैपर्छ । क्षणिक लोकप्रियतावादको पछि लाग्नेहरूबाट देश र लोकतन्त्रलाई थप खती नै हुने हो ।अहिले जेजस्तो आर्थिक–सामाजिक संकट देखिँदै छ, त्यो हेर्दा आउँदा दिनहरूमा दलहरूले शासन गर्ने शैली बदलेनन् र सेवाप्रवाहमार्फत जनतामा विश्वास जगाएनन् भने छिटै वर्तमान संसद्ले शासकीय क्षमता र वैधानिकता गुमाउने अनि राजनीतिक अस्थिरता या अराजकतातिर जान सक्ने जोखिम छ । देउवा, ओली या प्रचण्डहरूप्रति जनताको विश्वास सकिएको सन्देश निर्वाचनमा उनीहरूकै दलका कार्यकर्ताले अर्को दलका उम्मेदवारलाई मत दिएर दिएका छन् । यी दल बच्नु र बचाउनुपर्ने त दोस्रो या तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्ना लागि हो, तर त्यो पुस्ताले पनि तीव्र रूपमा विश्वसनीयता गुमाएको छ । अहिलेको निराशाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक यही हो ।