देखावटी दस्ताबेज मात्रै नहोस् निर्वाचन आचारसंहिता
मुलुक चुनावमय भैसकेको छ । मंसिर ४ मा हुने संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्दैछन् । अब राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चुनावी अभियान तीव्र बनाउनेछन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । चुनावी प्रतिद्वन्द्विताका क्रममा दल तथा उम्मेदवारबीच शक्ति प्रदर्शनको होड चल्नेछ । 
मुलुक चुनावमय भैसकेको छ । मंसिर ४ मा हुने संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्दैछन् । अब राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चुनावी अभियान तीव्र बनाउनेछन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । चुनावी प्रतिद्वन्द्विताका क्रममा दल तथा उम्मेदवारबीच शक्ति प्रदर्शनको होड चल्नेछ । आफ्ना पक्षमा मत बढाउन अधिकतम कोसिस गर्नु स्वयंमा अन्यथा होइन, तर यस क्रमका गतिविधि जुनसुकै मूल्यमा पनि स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित हुन जरुरी छ । यसका निम्ति सम्बन्धित सबैले निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्नु अपरिहार्य छ । र, आयोग स्वयंले पनि यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयोगले डेढ साताअघि लागू गरेको आचारसंहितामा केही परिमार्जन गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएकामा राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि आयोग पछि हटेको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पनि देशव्यापी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसका लागि उनीहरूले आयोगबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्नेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै दलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाहरू नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्ने भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा मात्र संकुचित गर्नु निश्चय पनि स्वाभाविक थिएन । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई नै खुम्च्याउने यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्नु जायज छ । खालि यस क्रममा आयोगले संघ–प्रदेशका राज्य संयन्त्रमा बसेका र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चुनाव प्रचारमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक स्रोत–सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नबाट भने रोक्नुपर्छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमै पनि केही मन्त्री र नेताहरू राज्य ढुकुटीबाट हेलिकोप्टर चढेर चुनावी प्रचारप्रसारमा सरिक भएका थिए । उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा उनीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगेका थिए । आगामी निर्वाचनमा पनि उनीहरूबाट यस्तै व्यवहार प्रदर्शन हुन सक्छ, जसप्रति आयोग सतर्क रहनुपर्छ । किनभने, स्वच्छ निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य सर्त राज्यले प्रतिस्पर्धीहरूलाई गर्ने व्यवहार समान हुनु हो, जुन वातावरण सुनिश्चित गर्न आयोगले आफ्नातर्फबाट बलियो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्धसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई आचारसंहिताले बाँधेको छ । चुनावको निष्पक्षतामा असर पुग्ने काम कसैबाट पनि हुनु हुन्न । खास गरी, स्रोतसाधनमा पहुँच हुने भएकाले सरकारी तहबाटै चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्य बढी हुन सक्छ । प्रत्यक्ष मात्र होइन, परोक्ष रूपमा पनि यस्तो सम्भावना रहन्छ । आचारसंहिताबमोजिम अब सरकारले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न पाउँदैन । केहीअघिसम्म मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा नियमविपरीत ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिएको छ । प्रचलित नियम र निष्पक्ष चुनावको मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएको विषयमा सरकारलाई आयोगले जवाफदेही बनाउन सकेको छैन । मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्ने र मतदाता प्रभावित गर्ने यस्ता कुनै पनि नीति–कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु हुन्न, त्यसको सुनिश्चितता आयोगले गर्नुपर्छ । सरकारले स्वयंले नै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्नु हुन्न । अतः निर्वाचनलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सरकारी भूमिका त्यहीअनुरूप भए–नभएकामा आयोगको समुचित दृष्टि पर्नुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोत आयोगसँग हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने दायित्व सबै दल तथा उम्मेदवारको पनि हो । प्रचारप्रसारमा जाँदा मात्र होइन, उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लैजानु; उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस नलैजानु, बाजा–झाँकी प्रयोग नगर्नु; जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको र्‍याली गर्दा पार्टीको झन्डा १० वटा मात्रै प्रयोग गर्नु र राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग नगर्नु; कुनै प्रकारको भोज, भतेर नगर्नु; नगद–जिन्सी नबाँड्नु भन्ने संहितामा उल्लिखित प्रावधानहरू सामान्यझैं लागे पनि अर्थपूर्ण छन् । यिनको उचित पालनाले चुनावी खर्च कटौतीमा मात्र सघाउँदैन, प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ । संहिताअनुसार उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्नेछ, जसको सत्यताप्रति पनि उम्मेदवारहरू गम्भीर हुनुपर्छ । आचारसंहिता पालनामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता जनाएका छन्; ‘संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशभा सदस्य ऐन र निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ मा भएका प्रावधान इमानका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध’ रहने भनेका छन् । यस्तो प्रतिबद्धता देखावटी अभ्यासमा मात्र सीमित रहनु हुन्न । आयोगले पनि उनीहरूलाई आफ्नो व्यवहारबाटै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कोही कसैले संहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा चेतावनी दिने लगायतका आवश्यक कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । खास गरी, उम्मेदवारहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार ल्याउन आयोगका संघ र जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समितिहरू सक्दो सक्रिय रहनुपर्छ । आयोग मात्र होइन, उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको स्रोतका सम्बन्धमा राज्यका अरू सरोकारवाला निकाय पनि चनाखो रहनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढाउने कारकका रूपमा रहेको अपारदर्शी निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्न उनीहरूको जोड रहनुपर्छ । सम्बन्धित सबैको प्रयासबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित र भयरहित बनाउन सकिएमा मात्रै लोकतन्त्रको समुचित विकास हुन सक्छ ।