सुन अनुसन्धानमा आयोगको औचित्य पुष्टि गर
काठमाडौंको सिनामंगलबाट एक महिनाअघि बरामद तस्करीको सुनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले यही प्रकरणसमेत छानबिन गर्ने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् ।
काठमाडौंको सिनामंगलबाट एक महिनाअघि बरामद तस्करीको सुनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले यही प्रकरणसमेत छानबिन गर्ने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् ।विपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेर दबाब दिएपछि जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै संसद्मा एक महिनादेखि जारी अवरोध हटेको छ । यो आयोग सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच एक महिनादेखि जारी रस्साकस्सी टुंग्याउँदै संसद् खोल्नका लागि मात्र गठन गर्न लागिएको हो कि सुन तस्करीमा साँच्चिकै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न लागिएको भन्ने प्रस्ट हुन केही समय कुर्नैपर्नेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएर बाहिरिएलगत्तै बरामद ६१ केजी सुनका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै एमालेले निरन्तर उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको थियो । सत्तारूढ दलहरू भने सीआईबीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सीआईबीको अनुसन्धानलाई प्रभाव नपार्ने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् । सुन बरामद र केही व्यक्ति पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेकामा तीन सातादेखि सीआईबीले यो प्रकरण हेरिरहेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान/छानबिन, अभियोजन कार्यलाई प्रभावित नगर्ने दलहरूको सहमति सकारात्मक छ । राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार सरकारले आगामी असोज ५ मा मात्र आयोग गठन गर्नेछ । आयोगले ६१ केजी सुनबारे मात्र होइन, विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीका विषयमा पनि छानबिन गर्नेछ । ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिको राजनीतिक दलका नेताहरूसँग रहेको हिमचिम सार्वजनिक भएको छ भने विद्युतीय चुरोटको आवरणमा भएको तस्करीमा पूर्वसभामुख एवं सत्तारूढ माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल जोडिएका छन् । पछिल्लो पटक अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम सुवेदीसमेत सुन तस्करसँग सम्पर्कमा रहेको विवरण बाहिरिएको छ । त्यही कारण आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय छ । सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा कस्ता व्यक्ति छनोट गर्छ भन्ने पनि आम चासो छ । योग्य, सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गरेर सरकारले संशयलाई चिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिले आयोगको कामकारबाहीलाई विश्वसनीय पनि बनाउँछ । अवधै सुन बरामद वा संलग्न व्यक्ति पक्राउका घटना विगतमा पनि पटक–पटक भएका थिए । त्यस विषयमा प्रहरी आफैंले वा छुट्टै समितिमार्फत गरेका अनुसन्धान मुख्य कारोबारीसम्म नपुग्दै टुंगिने गरेका थिए । उपल्लो राजनीतिक तहमा पहुँच भएका व्यक्ति तानिने देखिएपछि अनुसन्धान अघि नबढाइएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको दृष्टान्त पनि छ । अब बन्ने आयोगले मुख्य कारोबारी पत्ता लगाउन र सरकारले तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने औचित्यपूर्ण हुनेछ । ओसारपसार र व्यवस्थापन तहमा संलग्न व्यक्तिमा मात्र छानबिन सीमित भयो भने सुन तस्करीको शृंखला चलिरहनेछ । आयोग गठनले जारी छानबिन/अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउने चुनौती स्वयं सीआईबीका लागि पनि सृजना गरेको छ । यो चुनौती मनन गरेर सीआईबीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्यो भने परिणाम सकारात्मक नै निस्कनेछ । संगठित रूपमा भएको अन्तरदेशीय अपराध सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान सक्न सीआईबीका लागि अझै केही साता म्याद छ । अब बन्ने आयोगले तस्करीजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र संरचनागत सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ । आयोगलाई यस कार्यमा असहजता पर्ने देखिँदैन । तर आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न छ । विगतमा पनि विभिन्न घटनामा छानबिन गर्न आयोग बनेका थिए तर अधिकांशका सुझाव कार्यान्वयन नै गरिएनन् । त्यसैले यो आयोगलाई पनि कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित गर्न नदिन सरकार र राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार आयोगलाई विगतका सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन/अनुसन्धानमाथि समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । जिम्मेवारी धेरै रहेकाले आयोगलाई काम सक्न समय लाग्ने देखिन्छ । आयोग बजेट खर्च गराउने माध्यममा सीमित रहनु हुँदैन । नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर हुने अन्तरदेशीय तस्करी अन्त्य गर्ने बाटो आयोगले देखाउन सक्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलले पनि आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन/अध्ययन गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । नत्र जारी प्रहरी अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै छुट्टै आयोग बनाउने सहमति गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन । 