एमालेसँग भागबन्डाको प्रस्तावले गठबन्धनमा शंका
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघ्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने १९ सिटमा एमालेलाई समेत भागबन्डा छुट्याउन तयार भएपछि त्यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै संशय पैदा गराएको छ । 
काठमाडौँ — सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघ्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने १९ सिटमा एमालेलाई समेत भागबन्डा छुट्याउन तयार भएपछि त्यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै संशय पैदा गराएको छ । फाइल तस्बिरराष्ट्रिय सभा सदस्यमा भागबन्डा दिने गरी दाहाल र देउवाले ल्याएको प्रस्तावलाई गठबन्धनकै दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले स्वीकार गरेका छैनन् । सत्ता घटक ४ दलको बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा एमालेबाट ६ सिटको प्रस्ताव आएको जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले गराउनासाथ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विरोध गरेका थिए ।‘एमालेलाई ६ सिट मागेको कुरा आयो, हामीले केका लागि एमालेलाई सिट दिने भन्यौं, टीआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । टीआरसी विधेयक पारित गर्न भनेर तीन वटा संसदीय समितिको सभापति दिएका होइनौं, खोइ त पारित भएको ? हरेकचोटि टीआरसी देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डा खोज्दै जाने ?’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठकमा उठेको सवालजवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘टीआरसी विधेयकमा सहयोग नै गर्छु भनेर एमालेले भनेको हो भने कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट भोलि (शुक्रबार) नै पारित गरौं । त्यसपछि मात्रै भागबन्डा गर्ने कुरा उचित हुन्छ ।’ दाहाल र देउवाले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मनाएर बेलुका एमालेसमेतको बैठक तय गरेका थिए । तर, एकीकृत समाजवादी र जसपा नमान्दा बेलुका बैठक बस्न सकेन । गठबन्धनकै भविष्यलाई लिएर संशय राख्दै आएका नेपाललाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा दाहाल र देउवाबीच बेलुका बालुवाटारमा लामो छलफल चलेको थियो । दुई जनाबीचको बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार टीआरसी विधेयकमा सहयोग गर्ने र सत्ता गठबन्धनमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने सर्त मानेर आउन चाहेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डामा एमालेलाई समावेश गरिनेछ । गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर सत्ता सहयात्री दलबीच उठेको संशयलाई मेट्न पनि यस्तो सर्त अघि सारिएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘एमालेलाई सहभागी गराउने कुरामा गठबन्धनका चार दलबीच सहमति बन्नुपर्छ । गठबन्धनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी एमालेलाई सहभागी गराउन सकिन्न । त्यसैले गठबन्धनको सर्तलाई मानेर आएमा एमालेसमेतको संलग्नतामा सिट भागबन्डा हुन्छ,’ लेखकले भने, ‘अहिले हामी एमालेसहित र एमालेबेगरको दुवै विकल्पमा भागबन्डा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बिहान तीन दलको बैठक बस्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खबर गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनले अघि सारेको सर्त मानेर एमाले सहमतिमा आउन चाहेमा नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सकारात्मक हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो । सत्ता घटक दुई दलको चित्त बुझाउन पूर्वसर्त अघि सारेपछि एमाले त्यसमा तयार हुने कि नहुने भन्ने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भागबन्डाको विषयमा अहिल्यै टीकाटिप्पणी गर्ने बेला नभएको बताए । ‘के–के भइरहेको मैले केही जानकारी पाएको छैन, पार्टीको भोलि (शुक्रबार) छलफल हुने खबर आएको छ, त्यसैमा कुराकानी होला,’ उनले भने । तर, एमालेका केही नेता अध्यक्षले लिएको यस्तो नीतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गरेर हिँड्न कठिनाइ परिरहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘प्रतिपक्षले सत्ता गठबन्धनसँग भाग लिएर जाने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो, यसमा जानु हुन्थेन,’ एमालेका अर्का एक नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग भागबन्डा लिने कुरा राजनीतिक विषय होइन ।’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल एमालेबाट ६ सिटको प्रस्ताव आए पनि ४ सिटमा समझदारी हुन सक्ने बताउँछन् । ‘एमालेले ६ सिटको कुरा गरिरहेको छ, गठबन्धनबाट ४ सिटसम्म दिन सकिने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘टीआरसी र राष्ट्र्रिय मुद्दामा सँगै सहमति गरेर जाऔं भन्ने कुरा भयो भने दुई/चार सिटमा केही हुन्न ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । गठबन्धनका तीन नेता (दाहाल, देउवा र नेपाल) बीच एक वर्षअघि नै दुई वर्ष दाहालले, त्यसपछिको ३ वर्ष देउवा र नेपालले आधा–आधा सरकार चलाउने लिखित सहमति गरेका छन् । दाहालपछि नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । एमालेलाई गठबन्धनभित्र प्रवेश गराउँदा प्रधानमन्त्री जोखिममा पर्ने ठानेरै नेपालले विरोध गरिरहेको केही नेताहरूको विश्लेषण छ । जसपा अध्यक्ष यादवले गठबन्धनमा अरू सबै दल सहमत भएमा आफू बाधक नबन्ने धारणा दिएका छन् ।जानकार नेताहरूका अनुसार नेपालले जसरी एमालेलाई भागबन्डामा सामेल नगराउन जोडबल गरेका छन्, उसैगरी एमालेलाई सामेल गराउँदा दाहाल र देउवाले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् । दाहाललाई टीआरसी विधेयकमा सहयोग हुने र एमालेसँगको सम्बन्धमा समेत हार्दिकता बढाउन राष्ट्रिय सभाको ‘कार्ड’ मौका हुन सक्ने बुझाइ कांग्रेसभित्रै एक थरी नेताहरूको विश्लेषण छ ।‘एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेबाट छुटाउन हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जसरी ढोक्सा थापेका थियौं, आज एमालेले त्यही बाटो लिन खोजिरहेको छ । उसले गठबन्धनभित्र छिर्न अहिलेसम्म पाएको थिएन । राष्ट्रिय सभामा भाग दिएर झ्याल–ढोका खोलिदिने अवसर दिँदै छौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई पनि कांग्रेससँगको सहकार्य कति लामो जान सक्छ भन्नेमा कोशी विद्रोहले सशंकित बनाइरहेको थियो । त्यसैले दाहाल आफैंले एमालेसँगको हार्दिकता बढाउन उनैले यो सबै पहल लिइरहेका हुन् ।’ कांग्रेस नेता लेखक यस्तै आशंका नहोस् भनेरै एमालेलाई सर्तसहित भागबन्डामा सामेल गराउने नीति बनाइएको दाबी गर्छन् । कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार दाहाल र देउवाको साझा स्वार्थ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र त्यसपछि अध्यक्ष बनाउनेमा छ । सात प्रदेशमध्ये कोशीमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीबीचको मतभार धेरै अन्तर छैन । कांग्रेसमा नेता शेखर कोइरालालाई सम्मानजनक हिस्सा नदिएमा गोप्य मतदानमा कोशीमा उनीनिकटका प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले अन्तर्घात गर्न सक्ने भय देउवा र दाहालमा छ । सत्ता गठबन्धनमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको कुल मतभार कोशीमा ५ हजार ४ सय ४ तथा एमालेको मात्रै ४ हजार २ सय १० मतभार छ । त्यसमा विपक्षी राप्रपाको ३ सय ९४ छ । यो समेत जोड्दा विपक्षीको मत ४ हजार ६ सय ४ हुन आउँछ । सत्ता गठबन्धन र विपक्षीबीच मतान्तर जम्मा ८ सय मतको छ । कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध नेता शेखर पक्षमा रहेका ८ जना प्रदेश सांसदले विद्रोह गरेका थिए । तिनै आठ सांसद र केही पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले विद्रोह गरेमा सिटौला जोखिममा पर्न सक्ने बुझाइ दुवै नेतामा छ । ‘देउवाले शेखर पक्षलाई सम्मानजनक सिट दिन खोजिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा देउवाले जस्ता मान्छे ल्याउन चाहिरहेका छन्, त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि बढाउने पक्का छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमालेलाई जोड्दा मात्रै सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्वयं सिटौला एमालेलाई गठबन्धनमा जोड्ने कसरत गरिरहेका छन् ।’ भागबन्डामा एमालेलाई समेत सामेल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाको समझदारीलाई लिएर कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विरोध गरेका छन् । यसअघि गठबन्धनले गरेको निर्णयविरुद्ध उभिँदै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बनाउने निर्णय लिएर कोइरालाले पार्टीभित्रै विद्रोहको बाटो लिएका थिए । ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । हुन त यो शृंखला एमालेलाई संसदीय समितिमा तीन सभापति दिने दिनबाटै सुरु भएको हो,’ कोइरालाले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई भागबन्डा दिनुका पछि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डबाट बच्न र टीआरसी विधेयकका लागि साथ खोजिएको बताएका छन् ।‘कारण स्पष्ट छ, सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अनि एमाले, एक–दुई सिटका लागि जे पनि हस् ? यदि यसो हैन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा एमाले पनि सरकारमा आए भैगो । किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु ?’ संसदीय समितिका तीन सभापति र राष्ट्रिय सभाका दुई–तीन सिट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने कोइरालाको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई भागबन्डामा सामेल गराए पनि टीआरसी विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा क्षमा दिन नहुने सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने उनले बताए । एमालेले बार्गेनिङ हतियार बनाएको भनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि आक्रोश पोखेका छन् । नेपालले संसदीय समितिमा यसअघि नै भाग लिइसकेको भन्दै टीआरसी विधेयकलाई एमालेले भागबन्डाको हतियार बनाउन खोजेको बताएका थिए । संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई लेखा समितिको सभापति दिने प्रचलन छ । तर, एमालेले संसदीय समितिमा लेखा समितिका अतिरिक्त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति पाएको छ । ‘प्रचण्डलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टीआरसी पारित गर्नैपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो पार्टी सभापतिलाई टेरामक्सदेखि विभिन्न काण्डमा आफ्ना मान्छे जोगाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि अख्तियारलाई उपयोग गरेर ‘न्युट्रलाइज’ गर्ने स्वार्थ सभापतिज्यूको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘स्वार्थ नै स्वार्थका कारण तीन दलका तीन नेता एक ठाउँमा बस्न खोजेका छन् ।’ टेरामक्स काण्डमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) माथिसमेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । कार्की र बस्नेत दुवै देउवानिकट हुन् । ‘ओलीलाई चिढ्याउँदा परिस्थिति प्रतिकूल बन्न सक्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी सभापतिलाई भनिरहेको अवस्था छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीभित्रै विरोध हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी तीनले भनेको मात्रै चल्छ, अरू कोही होइनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आम निराशा बढाउने कामबाहेक केही हुनेछैन ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विभिन्न समयमा पटके स्वार्थका निम्ति गरिने एकताभन्दा बरु बृहत् रूपबाट संसद्मा मान्यता प्राप्त दल सहभागी भएको राष्ट्रिय सरकार बनाउनेतिर नै लाग्न नेतृत्वलाई सुझाए । ‘निश्चित स्वार्थ राखेर भागबन्डाको एकताले आम निराशा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा, सुशासन र विकासका लागि प्रभावकारी र बलियो सरकारका लागि एमालेसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार नै बनाए हुन्छ । भागबन्डाको समझदारीले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन,’ केसीले भने ।