भूतपूर्व गोर्खाहरूले दिए बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई  अल्टिमेटम, समान पेन्सनको माग
भूपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सनका लागि दबाब दिंदै पुनः बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।बेलायत र नेपाल सरकार (जीटूजी) बीच मन्त्रिस्तरीय वार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला बेलायत सरकार समान पेन्सनको मागमा दृढ नदेखिएको भन्दै गोर्खाहरुले प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष अल्टिमेटम दिएका हुन् ।  
लन्डन — भूपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सनका लागि दबाब दिंदै पुनः बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।बेलायत र नेपाल सरकार (जीटूजी) बीच मन्त्रिस्तरीय वार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला बेलायत सरकार समान पेन्सनको मागमा दृढ नदेखिएको भन्दै गोर्खाहरुले प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष अल्टिमेटम दिएका हुन् ।  ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालका तर्फबाट प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बिहीबार लन्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको अल्टिमेटममा आसन्न वार्तामा समान पेन्सन मुद्दा नउठाइए फेरि आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । बेलायत र नेपाल सरकार बिच आउँदो नोभेम्बर २२ मा लन्डनमा वार्ता हुने तय भएको छ । चरणवद्ध छलफलपछि दुई सरकारबीच तेश्रो मन्त्रिस्तरिय वार्ता हुन लागेको हो । भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका विषयमा नेपाली राजदूतावास र संयुक्त अधिराज्यका रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु एवं भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा विभिन्न चरणमा प्राविधिक स्तरको बैठक भएका छन् । बैठकमा भूपू गोर्खाहरुका पेन्सन, कल्याणकारी विषय, गुडवील पेमेन्टलगायतका सबै मागमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएपनि गोर्खाहरु समान पेन्सन पाउनेमा अझै सशंकित छन् । झण्डै दुई वर्षअघि १९ अगष्ट, २०२१ मा बेलायत सरकारले ब्रिटिश गोर्खाका माग टुंग्याउने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि गोर्खाहरुले आमरण अनसन समापन गरेका थिए । त्यस लगत्तै ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको बैठकमा तत्कालीन रक्षामन्त्री बेन वालेसले स्पष्ट रूपमा बेलायतले पेन्सनसहित ब्रिटिश गोर्खा मुद्दाहरू अन्त्य गरि अब फेरि भोक हडताल बस्नु नपर्ने बताएका थिए ।अहिले बेलायती रक्षामन्त्री पनि फेरिएका छन् भने बेलायतले 'कल्याणकारी प्याकेज' का नाममा समान पेन्सन मुद्दा टारिरहेको भूतपूर्व गोर्खाहरुको आरोप छ । आफूहरुले ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सनमात्र मागेको प्रमुख संयोजक राईले बताए । यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर १३ बुंदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समानता एवं न्यायका लागि विगत ३३ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।