आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिन आग्रह
प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेकाले वित्तीय अनुशासनका लागि त्यसको फस्र्योट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बढ्दो बेरुजु राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि समस्या हुने भएकाले त्यसको फस्र्योटमा सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु फस्र्योटलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेरुजु नहुने गरी आर्थिक अनुशासनमा सबैको ध्यान जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असार १६ गते । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेकाले वित्तीय अनुशासनका लागि त्यसको फस्र्योट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बढ्दो बेरुजु राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि समस्या हुने भएकाले त्यसको फस्र्योटमा सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु फस्र्योटलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेरुजु नहुने गरी आर्थिक अनुशासनमा सबैको ध्यान जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसम्म जानकारी हुनुपर्ने र एकै प्रकृतिका विषय नदोहोरिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै गएकाले नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । हाते प्रणाली विस्थापित गरी विद्युतीय प्रणालीमा लेखा परीक्षण हुँदा त्यसबाट खर्च र समयको बचत भई गुणस्तर बढ्ने राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्रोत र साधनको बाँडफाँटको यथार्थपरक विश्लेषण गरी तीनै तहका सरकारको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको पारदर्शिता निर्माणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फस्र्योटका लागि नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । बेरुजु फस्र्योटका लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको र सम्बन्धित सबै निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकता दिएकाले मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक खर्च दुरुपयोग, न्यून बिजकीकरणजस्ता विषयमा कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले ठूला किसिमका बेरुजुलाई प्राथमिकता दिएर प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिनुभयो । “कर्मचारीले चार/पाँच सय रुपियाँ टीएडीए लिएकोजस्ता बेरुजु हेरेर काम हुँदैन । अर्बौंका बेरुजुलाई जसरी पनि फस्र्योट गर्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आव २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले कोभिड–१९ का कारण भएको आर्थिक क्षतिलाई पनि विशेष लेखा परीक्षणका रूपमा समेटिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । विगतकै जस्तो तरिकाबाट लेखा परीक्षण हुन नसक्ने भएकाले यस वर्षदेखि जोखिमको आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बेरुजु गर्नेभन्दा पनि पछि जिम्मेवारीमा आउनेलाई फस्र्योटको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति हुँदा बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विगतको वित्तीय अभिलेख हेरेर मात्र सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति दिने परम्परा लागू गर्नसके बेरुजु फस्र्योटमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।