सुप्रिम सहकारी ठगी : अध्यक्ष गुरुङलाई थुनामा पठाउने आदेश, दीपेश पुनसँग ४ लाख धरौटी माग 
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ६ जनालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । शुक्रबार सकिएको थुनछेक बहसपछि सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउँदै अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको हो । 
बुटवल — सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ६ जनालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । शुक्रबार सकिएको थुनछेक बहसपछि सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउँदै अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको हो । रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनलाइ ४ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । त्यस्तै सहकारीको भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई १८ लाख, नवीन अछामीलाई १० लाख, नीता थापालाई २ लाख, दीपक न्यौपानेलाई ४ लाख ४५ हजार र रोशनी गुरुङसँग २ लाख रुपैंयाँ धरौटी माग गरेको छ । अदालतले अध्यक्ष गुरुङलाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । थुनामा रहेका अधिकांशले शुक्रबार नै धरौटी बुझाउने तयारी गरेका छन् । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने र एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको बताए । अदालतले प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पोखरा कारागारबाट ल्याएका कुमार रम्तेल र भविश्वर अर्याललाई कास्की कारागारबाट झिकाउने आदेश गरेको छ ।त्यस्तै प्रहरीले पेस गरेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं अहिलेका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहितका अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ‘६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने र एक जनालाई थुनामै राख्ने आदेश भएको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मरासिनीले भने, ‘धरौटीमा छोड्न आदेश भएका केहीले धरौटी बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ ।’ प्रहरीको झन्डै २ महिला लामो अनुसन्धानपछि वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सहकारीमा नियमित बचत गरेको सर्वसाधरणको रकम ठगी गरेको भन्दै १ हजार ८ सय ३१ जनालाई प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । सहकारीमा जीबी राईसहितको समुहले सर्वसाधरणबाट बचत भएको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये सहकारीका राई, पुन, गुरुङसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ८६ करोड १८ लाख, २३ हजार अपचलन गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको थियो । सहकारीमा १९ हजार ३ सय ९१ सदस्य थिए ।