बीपीविरुद्ध सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसला...
२०१७ सालमा नवौं शाह वंशीय राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर निरंकुश व्यवस्था लागु गरे । राजा महेन्द्रको उक्त कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गर्‍यो ।
काठमाडौँ — २०१७ सालमा नवौं शाह वंशीय राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर निरंकुश व्यवस्था लागु गरे । राजा महेन्द्रको उक्त कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गर्‍यो ।२०१८ सालका माघ ६ गते राजा महेन्द्र जानकी मन्दिर दर्शनका लागि जनकपुरमा गइरहेका थिए । त्यहीबेला उनी सवार हरियो ल्यान्डरोभरमा एकजनाले बम(ग्रिनेड) प्रहार गरे । ल्यान्डरोभरको पछाडि भाग र मन्दिरको पर्खालमा क्षति पुग्यो । राजा महेन्द्र भने बाँचे ।राजा सवार गाडीमा प्रहार गर्ने व्यक्ति थिए, कांग्रेसका १८ वर्षीय कार्यकर्ता दुर्गानन्द झा । त्यसबेलाको सरकारले उनीसहित अरविन्द ठाकुर, दलसिं थापा मागरविरुद्ध 'श्री ५ महाराजधिराज सरकारको गाथमा आघात पुर्‍याउने काम गरेको र गर्ने उद्योग गराएको' मा मुद्दा दायर गर्‍यो । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको फैसलाले मृत्युदण्डको सजाय तोक्यो ।ठाकुर र थापामगरलाई २०२० साल पुस २५ गते सर्वोच्चको अर्को आदेशले जन्मकैदमा परिवर्तन गर्‍यो भने झालाई मुत्युदण्डकै सजाय दियो । २०२० सालको माघमा सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा गोली हानी उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो ।दुर्गानन्द झाविरुद्धको तत्कालीन सरकारले दायर गरेको मिसिल ।त्यसबेलाको सरकारले बम काण्डका आरोपी झासहित अन्य क-कसलाई के-के आरोप लगाएर मिसिल दायर गर्‍यो ? उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी, मिसिल र फैसालाहरु अब हेर्न सकिने भएको छ ।सर्वोच्च अदालत परिसरमा भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको न्यायिक संग्रहालयमा यी महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्न पाइन्छ ।ऐतिहासिक महत्व बोकेका निर्णय तथा माइन्युट२००७ सालमा दिल्लाबाट फर्किएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्र घोषणा गरे । घोषणा गर्ने क्रममा 'हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको डेमोक्रेटिक विधानअनुसार होस्' भने ।उक्त घोषणा विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले कामकारबाही गरेको भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता विशेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१३ सालमा सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध निवेदन दायर गरे । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह, न्यायाधीशहरु रत्नबहादुर विष्ट र मिनबहादुर थापा क्षेत्रको संयुक्त इजलासले बीपीको निवेदनमा प्रमाण नपुग्‍ने भन्दै त्यसको विरुद्धमा फैसला गर्‍यो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ संग्राहलयमा छ ।बीपीले दायर गरेको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्चले २०१३ सालमा गरेको फैसला । सर्वोच्च अदालतमा प्रयोग गरिएको पहिलो क्यामेरा र रोमन लिपिको टाइपराइटर संग्राहलयमा राखिएको छ । हिजोआज कम्प्युटरमा टाइप गरी नेपाली कागाजमा प्रिन्ट गरेर अदालतका फैसाला गरिन्छ ।ढुंगामा कुँदिएको लिखित कानुनदेखि भोजपत्र, बाँसको कलम र मसीको प्रयोग हुँदै टाइपराइटर, नेपाली कागज अनि कम्प्युटरको प्रयोग न्यायलयमा कसरी हुँदै आए भन्ने एउटा सचित्र इतिहास संग्राहलयमा राखिएको छ ।विभिन्न समयमा प्रयोग भएका छापहरुयहाँ नेपालको न्यायिक क्षेत्र प्रयोग हुँदै आएका महत्वपूर्ण छापदेखि पुरातात्विक महत्त्व बोकेका तस्बिरहरु पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।न्यायिक संग्राहलयमा विसं १९६८ श्रीमती हराएको हुँदा 'स्वास्नी पत्ता लगाई पाउँ' भन्ने मुद्दामा चिसापनी अदालतबाट भएको फैसलाको मिसिल, विसं १९७४ सालमा तत्कालीन म्याङ्लुङ इलाका अदालतबाट भएको फैसला, १९९४ सालमा असार १० गते जलेश्वर अमिनिबाट फैसाला भएको डाँका मुद्दाको मिसिल पनि राखिएका छन् ।संग्रहालय परिसरमा राखिएका ऐतिहासिक मिसिल तथा फैसला ।डाँका मुद्दाको उक्त मिसिल धेरै लामो छ । विसं १९४५ सालदेखिका अदालतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तथा सामग्रीहरु यहाँ राखिएका छन् ।बाँसको कलमसंग्रहालयमा विभिन्न समयमा नेपालका अदालतहरुबाट जारी भएका महत्त्वपूर्ण मिसिल तथा फैसलाहरु राखिएका छन् । तत्कालीन इलाका, कटिलिङ्ग अदालतले नेपाली कागजमा गरेका हस्तलिखित फैसालाहरु छन् ।सत्रौं शताब्दीमा मल्लकालीन राजा समक्ष पदाधिकारीहरुले वसन्तपुरको काल भैरव अगाडी कोटिलिंगेश्वर मन्दिर परिसरमा धार्मिक ग्रन्थ तथा तामा,तुलसी र पूर्ण कलश छोइ शपथ लिँदै गर्दाको चित्र । ६ वर्षपछिको अध्ययन र खोजपछि स्थापनासर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो संग्राहलय नेपालकै पहिलो न्यायिक संग्राहालय हो । न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायिक संग्राहलय र सञ्चालन गर्ने विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो ।२०७२ सालमा यस सम्बन्धीको अध्ययन कार्य सुरु भएपछि २०७५ सालमा संग्राहालयको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सर्वोच्चको तत्‍कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजक्तवमा ५ सदस्सीय न्यायिक संग्राहालय समिति गठन गर्‍यो ।सर्वोच्चको इतिहास झल्काउने ऐतिहासिक तस्बिरहरु ।न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतको वार्षिक कार्यक्रमहरुमा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र विकासका योजनाहरु समावेश भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको संग्रहालय समितिले जनाएको छ ।विभिन्न समयमा आदालतमा आएका सामग्रीहरु ।ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण हुने न्यायिक, कानुनी इतिहास र विकासक्रमसँग सम्बन्धित, सामाग्रीहरुको संकलन, संरक्षण, अध्ययन र प्रदर्शनी गर्नु संग्राहालयको मुख्य उद्देश्य रहेको संग्रहालयकी अधिकृत श्रेया सञ्जेलले बताइन् ।ढुंगामा लेखिएको ऐतिहासिक शिलालेख कानुन ।भावी पुस्ता र न्यायिक अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्‍न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरुलाई नेपालको न्यायिक इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु संग्रहालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । संग्रहालयमा राखिएका सामग्री तथा दस्तावेजहरु संकलन गर्नका लागि मात्रै २ वर्ष लागेको थियो ।हाल सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र रहेकाले यो संग्राहलय हेर्न सर्वसधारणलाई खुला छैन । सर्वोच्चको अब बन्‍ने नयाँ भवनमा संग्रहालयका लागि छुट्टै संरचना हुने भएपछि सर्वसाधरणका लागि खुला हुनेछ ।