डिजिटल कन्टेन्टमा किन सेन्सरसिप ? 
बुधबारबाट बलिउड स्टार सलमान खानको फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वान्टेड भाइ' डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रदर्शनमा आयो । नेपालमा पनि यो फिल्म डिजिटल प्लेटफर्म (नेट टिभी, डिस होम, म्याक्स टिभी)मा आयो । हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको यो फिल्मलाई कोरोना महामारीका कारण ओटीटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मबाट प्रदर्शन गरियो ।
काठमाडौँ — बुधबारबाट बलिउड स्टार सलमान खानको फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वान्टेड भाइ' डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रदर्शनमा आयो । नेपालमा पनि यो फिल्म डिजिटल प्लेटफर्म (नेट टिभी, डिस होम, म्याक्स टिभी)मा आयो । हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको यो फिल्मलाई कोरोना महामारीका कारण ओटीटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मबाट प्रदर्शन गरियो ।नेपालमा यो फिल्मको प्रदर्शन भएसँगै सेन्सरसिप (फिल्मको जाँच)को विषय उठ्यो । नेपालमा यो फिल्म सेन्सरबिना प्रदर्शनमा आएको भन्ने समाचार पनि आए । सेन्सरसिपका विषय उठेपछि 'राधे'लाई नेपालमा वितरण गरेका गोपीकृष्ण मुभिजले बुधबार नै फिल्मको सेन्सर गरायो । 'डिजिटल कन्टेन्टका लागि सेन्सर गर्ने कुनै नियम/कानुन छैन । तर 'राधे'को सेन्सरसिपमाथि धेरै समाचार आए । त्यही दबाबले हामीले फिल्मको बुधबार बेलुकी नै सेन्सर गर्‍यौं,' गोपीकृष्णका निरज पौडेलले भने । नेपालमा चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले फिल्मको जाँच गरेर इजाजत पत्र दिइसकेपछि मात्र फिल्म प्रदर्शन गर्ने चलन छ । यही चलनलाई पछ्याउने क्रममा निकै फिल्मकर्मीका सिर्जनाको चीरहरण भएको बताउने गरेका पनि छन् । निर्देशक प्रकाश आङदेम्बले 'देश खोज्दै जाँदा'मा होस् या निश्चल बस्नेतले 'लुट'मा, फिल्मकर्मीले आफ्नो सिर्जनामा सेन्सरको हस्तक्षेप सहनु परेको सार्वजनिक गरेका छन् । निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले फिल्मको शीर्षक 'गाँजाबाजा' राखेकै कारण लामो समय चलचित्र विकास बोर्डविरुद्ध अदालतमा कानुनी लडाईं लडे । निर्देशक कुमार भट्टराईले बोर्डले इजाजत पत्र नदिँदा 'दासढुङ्गा २'को निर्माण नै रोकिदिए । यी दुई फिल्मले त बिकास वोर्डबाट 'प्रि-सेन्सरसिप'को समस्या झेल्नुपर्‍यो । त्यसैले यो झमेलामा परेका फिल्मकर्मी सेन्सरसिप खारेजको माग गर्छन् । 'दासढुङ्गा', 'वधशाला'मा सेन्सरको झमेला सहेका निर्देशक मनोज पण्डितलाई 'राधे' सेन्सरबिना प्रदर्शन भएको खबरले खुशी बनायो । उनी कुनै पनि रुपको सेन्सरसिप हट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । डिजिटल कन्टेन्ट सेन्सरमा जानुलाई नेपाली फिल्मकर्मीका लागि दूर्भाग्य रहेको उनी विश्लेषण गर्छन् । 'अहिले हामी नेटफ्लिक्समा फिल्म हेरिरहेका छौं । त्यहाँ प्रदर्शन हुने फिल्म सेन्सर भएर आउने होइन । त्यो त खुल्ला बजार हो,' पण्डित सुनाउँछन्,'अहिले खुल्ला बजारमा जानुपर्ने अवस्थामा नेपालका वितरक र डिजिटल प्लेटफर्म सेन्सरमा जान्छ भने त्यो भूल हुनेछ । राधे बिना सेन्सरसिप प्रदर्शनमा आएको सुन्दा म एकदम खुसी भएको थिएँ ।' ओटीटी प्लेटफर्ममा प्रदर्शन हुने फिल्म सेन्सरसिपबिना (त्यसमा रेटिङ भने गरिएको हुन्छ) नै प्रदर्शनमा आउँछन् । त्यसैले त पछिल्लो समय भारतमा फिल्मकर्मीले स्वतन्त्र भएर विभिन्न मुद्दामा सिर्जनशील काम दिएका छन् । 'पाताललोक', 'ताण्डव', 'दिल्ली क्राइम', 'स्क्याम १९९२' यसका उदाहरण हुन् । यी मुद्दा हलमा प्रदर्शन हुने कन्टेन्टका रुपमा निर्माण गरिएको भए त्यसमा सेन्सरसिप लाग्ने पक्का थियो । डिजिटल प्लेटफर्म आफैमा 'सेन्सरलेस' अवधारणा रहेको बताउँने निर्देशक पण्डित ओटीटी सेन्सरसिपको परिधीबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । 'डिजिटलमा कुनै सीमा र परिधी हुँदैन । यस्तोमा नेपालका शासकले सेन्सरमा जोड दिनु भनेको नेपाली फिल्ममा उनीहरुले गर्ने ठूलो अपराध हो,' निर्देशक पण्डित भन्छन्, 'सेन्सर भनेको सिर्जनाको वाधक हो । कलाको वाधक हो । फिल्मको विकास गर्न कुनै पनि प्रकारको सेन्सर नै हुनुहुँदैन । फिल्म मेकर आफैले पनि सेल्फ सेन्सरसिपको परिधीबाट मुक्त हुनुपर्छ ।' डिजिटल प्लेटफर्मको सेन्सरसिपले फिल्म क्षेत्रमा हुन लागेको एउटा विकासको सम्भावना रोकिने उनको भनाई छ । उनी सेन्सरसिपलाई महेन्द्रकालीन अवधारणा बताउँछन् । 'अब त फिल्म जानुपर्ने ठाउँ नै डिजिटल प्लेटफर्म हो । डिजिटल प्लेटफर्म त विज्ञानले दिएको उपहार हो । त्यसमाथि पनि सत्ताले हस्तक्षेप गर्नु त फिल्मका लागि घातक हुन्छ,' निर्देशक पण्डितले भने ।निर्देशक तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा सेन्सरसिप नहुनुपर्ने धारणा राख्छन् । सेन्सरसिप हललक्षित गरेर बनाएको कानुन रहेको उनको तर्क छ । 'फिल्म हलमा त २ सयदेखि हजार दर्शक बसेर फिल्म हेर्छन् । त्यही भएर सेन्सरबोर्डले वर्गीकरण (यु, पिजी , ए, एस)को सर्टिफिकेट देखाइसकेपछि मात्र फिल्म प्रदर्शन गरिन्थ्यो । तर, ओटीटीका कन्टेन्ट त दर्शकले हात-हातमै हेर्न सक्ने भए । जसरी हामी युट्युबमा विभिन्न कन्टेन्ट हेरिरहेका हुन्छौं,' लामा सुनाउँछन्, 'त्यसैले ओटीटीको कन्टेन्टमा सेन्सर गर्न जरुरी छैन ।' सरकारले फिल्म र ओटीटीको प्रकृति नबुझेका कारण डिजिटल कन्टेन्टमाथि सेन्सरसिपको विषय उठेको लामा बताउँछन् । 'हामीले युट्युब र टेलिभिजनका कन्टेन्टलाई विश्वास गरेका छौं । हेर्नै नमिल्ने, समाजले पचाउनै नसक्ने कन्टेन्ट त ती प्लेटफर्मले हाल्दैनन् नि । हामीले ओटीटीमा कुनै कन्टेन्ट दिँदा त्यो कन्टेन्टमाथि ती प्लेटफर्मका संचालकका स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रदर्शन गर्न मिल्ने/नमिल्ने निर्णय लिन्छन् । हामीले उनीहरुको स्वविवेकमै विश्वास गर्नुपर्छ,' लामा भन्छन्, 'राधेको सेन्सर भएन भनेर उफ्रिनु वाहियात हो । ओटीटीमा हुने आम्दानी करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ कुरा उठ्नु ठिक हो । तर, डिजिटल कन्टेन्टलाई सेन्सरको दायरामा ल्याउने धारणा त गलत हो ।' ‍हलमा प्रदर्शन हुने फिल्मको सेन्सर भने गर्दै आएका छन् 'राधे'का नेपाल वितरक निरज । कोरोना महामारीबीच नै प्रदर्शनमा आएको 'मुम्बई सागा' र 'रुही'लाई सेन्सरसिपपछि नै हलमा प्रदर्शन गरेको उनको दाबी छ । डिजिटल कन्टेन्टमाथिको सेन्सरसिपलाई लिएर उनी पनि आपत्ति जनाउँछन् । 'नेटफ्लिक्स किन्नलाई सरकारले ५ सय डलरको सुविधा दिएको छ । त्यसमा कुनै फिल्मको सेन्सर हुँदैन । हामीले पब्लिक भ्यु (फिल्म हल) मा अनिवार्य सेन्सर गर्नुपर्छ । तर डिटिएच र ओटीटी भनेको त घरमा बसिने फिल्म (निजी फिल्म) हो । त्यसको लागि सरकारले सेन्सर हुनुपर्छ भनेर कुनै नियम छैन,' उनी भन्छन्, 'नेपालमा अनप्रोफेसनल व्यक्तिहरुले बिना सेन्सर 'राधे' प्रदर्शन गरेको भनेर कुरा उठाइदिए ।' सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सोभाकान्त पौडेल भने सेन्सर बोर्डसम्बन्धी नियमावलीमै सबै फिल्मको सेन्सरसिप गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको बताउँछन् । उनी नेपालभित्र प्रसारण हुने सबै फिल्मको सेन्सरसिप अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । 'नेपालको भूगोलभित्र प्रसारण गर्ने सबै फिल्ममाथि सेन्सर लागिहाल्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा सेन्सरसिप नगरी फिल्म प्रदर्शन गर्न पाइँदैन । एउटा सानो विज्ञापन त प्रसारण गर्न पाइँदैन भने फिल्ममा पाउने कुरै भएन,' पौडेलले भने, 'नेपालको राष्ट्रियता, संस्कृति बिगार्ने फिल्म हुनसक्छ त्यसैले सेन्सरसिप नभइ फिल्म चलाउन पाइँदैन ।' हिन्दी फिल्मका वितरक निरज भने 'राधे' ठूलो बजेट फिल्म भएका कारण सबैको नजर पुगेको बताउँछन् । 'यो फिल्मको लागि ५० लाख भन्दाबढी कर तिरेको छु । अग्रिम कर तिरेको छु । भोली सानो फिल्म आयो भने कसैको नजरमा पुग्दैन,' उनी सुनाउँछन् । सुरुमा उनले 'राधे'मा सेन्सरसिपको आवश्यकता ठानेका थिएनन् । तर, संचार मन्त्रालय नै सेन्सरसिपलाई लिएर आफूलाई सम्पर्क गरेपछि उनी सेन्सरको प्रकृयामा लागे । 'राधे'लाई नेट टिभीमा चलाएका नेटटिभीका कार्यकारी अधिकृत नीरन राजभण्डारी हलमा लक्षित फिल्ममा मात्रै सेन्सरसिपको अवधारणा लागु हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । 'डिसहोमले पहिलादेखि नै सेन्सरबिना कन्टेन्टहरु प्रसारण गर्दै आएको छ । त्यसैले सानो पर्दामा आउने फिल्मका लागि सेन्सरसिप हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई,' उनी भन्छन्, 'फिल्म त समूहलाई देखाइन्छ । तर, डिजिटल प्लेटफर्म व्यक्तिगत हुन्छ । नेटफ्लिक्सका फिल्महरु सजिलै दर्शकले हेरिरहेका छन् । त्यसैले मलाई नेपाली प्लेटफर्महरुमा सेन्सरसिपको आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन ।' डिजिटल प्लेटफर्मले नै कन्टेन्टमाथि 'रेटिङ'(उमेर सिमा, विषयवस्तुबारे जानकारी) गर्ने हुँदा ओटीटीका कन्टेन्टमा सत्ताले सेन्सर गर्न साध्य नहुने उनको भनाई छ । 'व्यवहारिक रुपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा सेन्सरसिप भएको देखिँदैन । अब फेरि ओटीटीमा यति धेरै कन्टेन छन् कि त्यस्तो सेन्सर गर्न साध्य हुँदैन,'उनले भने,'डिजिटल प्लेटफर्मका लागि सरकारले नीति बनाउनु पर्छ । हामी त प्लेटफर्म मात्र हौं । कन्टेन्टमा हिंसा छ कि, न्युडिटी भनेर छुट्याइदिने नीति भन्ने बन्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।'भारत सरकारले ओटीटीमा नियमन गर्ने ! पछिल्लो समय भारतमा पनि ओटीटी प्लेटफर्मको कन्टेन्टलाई नियमन गर्ने कुरा उठ्यो । २०२१ मा अमाजोन प्राइममा प्रदर्शनमा आएको 'तान्डव'लाई लिएर भारतमा डिजिटल कन्टेन्ट माथिको नियमनलाई लिएर प्रश्नहरु उठे । सिरिज ब्यान्ड गर्नुपर्ने भन्दै विरोधहरु भए । मध्यप्रदेश र महाराष्ट्रमा सिरिजमाथि मुद्दा दर्ता भए । विरोधीहरुले सिरिजमाथि सेन्सरसिप हुनुपर्ने कुरा उठाएसँगै भारतमा डिजिटल कन्टेन्टमाथि थुप्रै बहस भए । केही डिजिटल कन्टेन्टमा सेन्सरसिप हुनुपर्ने पक्षमा उभिए भने कति नहुनुपर्ने धारमा । गत फेब्रुअरीमा मोदी सरकारले ओटीटी कन्टेन्टमाथि नियमन गर्ने घोषणा गर्‍यो । जसअन्तर्गत डिजिटल प्लेटफर्मले कन्टेन्टमाथिको गुनासो सम्बोधन गर्ने 'निवारण प्रणाली'को विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । २५ फ्रेबुअरीमा 'द प्रिन्ट'मा छापिएको समाचार अनुसार सूचना तथा संचार मन्त्रालयले अब डिजिटल कन्टेन्टलाई आपतकालीन अवस्थामा दर्शकको पहुँचबाट बञ्चितसमेत गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मले उमेरका आधारमा पाँच वर्गीकरण (यु, यु/ए ७ वर्षमाथि, यु/ए १३ वर्षमाथि, यु/ए १६ वर्षमाथि, एडल्ट ) गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल प्लेटफर्मले 'रेटिङ' पनि गर्नुपर्ने नियम भारत सरकारले बनाएको छ ।