सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न स्पष्ट हस्तक्षेप खोइ ?
अहिले संसद्को शिक्षासम्बन्धी समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको पेचिलो मुद्दाका रूपमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरमुनाफा मोडमा लैजाने विषय उठेको छ । पक्कै हो, निजी तवरमा चलाइएका नाफामुखी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख पाटो हो तर यति–उति वर्षमा यी विद्यालय गुठीमा लैजाँदैमा मात्र हाम्रो शिक्षा सुध्रँदैन ।
अहिले संसद्को शिक्षासम्बन्धी समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको पेचिलो मुद्दाका रूपमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरमुनाफा मोडमा लैजाने विषय उठेको छ । पक्कै हो, निजी तवरमा चलाइएका नाफामुखी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख पाटो हो तर यति–उति वर्षमा यी विद्यालय गुठीमा लैजाँदैमा मात्र हाम्रो शिक्षा सुध्रँदैन ।आम रूपमा यी विद्यालयले चर्को शुल्क लिन्छन् भन्ने कुरा मात्र ओकल्ने वामपन्थीहरू अन्धाधुन्ध रूपमा वर्गीय विभेद जन्माएको कुरा मात्र गर्छन् । आफैं आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिना निजीमा राख्छन्, नेता हुँदा निजीकै पृष्ठपोषण गर्छन्, चन्दा तिनीहरूबाटै असुल्छन् । कति त तिनकै मालिक छन् । निजी विद्यालयका मालिकहरूले संसदीय समितिमै गएर चुनौती पनि दिए । माओवादीले शिक्षाको सत्ता आफ्नो हातमा हुँदा नयाँ निजी विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाएर एकातिर सैद्धान्तिक अन्धभक्तहरूको सहानुभूति बटुले अनि निजी विद्यालयवालाहरूबाट वाहवाही । नयाँ निजी विद्यालय नखुलेका ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सुधार भयो कि भएन, अध्ययन गर्ने त वास्ता गरिएन, सुधार भएको देखिएको भने छैन । भरोसा उठिसकेका यी विद्यालयमा भरोसा फर्काउने शब्द पनि कसैले खर्चेको सुनिएन । बरु जनता नै बस्तीहरूबाट नजिक निजी विद्यालयहरू भइरहेका ठाउँमा बसाइँ सर्न थाले । त्यसै विद्यार्थी कम भइरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या झन् घट्न थाल्यो । हुन्छ के त ? मुनाफाखोर होऊन् या सार्वजनिक गुठी, दुवै थरीको मुख्य समस्या भनेको बिनानक्सांकन, बिनासेवाक्षेत्र निर्धारण जताततै विद्यालय खोलिनु हो । यसले हुन्छ के त ? यसले सरकारलाई सेवा प्रवाह गर्न अनिश्चितता थप्छ । के हुन्छ त यसबाट ? सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटिहाल्न सक्दैन । अर्थात्, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नभए पनि विद्यालय बन्द गर्न सक्दैन । सेवा महँगो पर्छ । के हुन्छ त त्यसले ? सक्नेले निजीमा पढाएकै छन् ! सरकारको पनि थप खर्च लाग्दैन भन्ने लाग्न सक्छ ।व्यवस्थापकीय पक्षको चुरो यही हो— एकातिर सरकार अदक्ष रूपमा खर्च गरिरहन्छ, अर्कातिर नहुने जनता पनि आफ्नो गोजीबाट शिक्षामा पैसा खर्च गरिरहन बाध्य हुन्छन् । सरकारले जनतालाई भरोसा हुने गरी सेवा दिँदा जनताको खर्च बचत हुन्छ, बचेको रकम अरू आर्थिक गतिविधिमा लाग्न सक्छ । अहिले निजी विद्यालय नियमन गरेर जनप्रियता कमाउने दौडमा खुद्रा कुरामा ध्यान गइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने, विद्यार्थीहरू बूढानीलकण्ठदेखि भैंसेपाटीसम्म पुग्ने गर्छन् । यसले ल्याउने यातायत र प्रदूषण अनि विद्यार्थीमा आइपर्ने दबाबको हिसाब त अलग्गै छ । अहिलेसम्म आएका निजीकरण नियमनका तर्क–वितर्कहरू वर्गीय दृष्टिका मात्र छन्, त्यो पनि ओठे शब्दावलीमा मात्र । व्यवस्थापकीय हिसाबमा त आएकै छैनन् । खासगरी सहरबजारमा यतिका विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयहरूले सेवा दिइरहेका छन् । लिनेले पैसा तिरेर शिक्षा लिइरहेका छन् । यिनका लागि सरकारले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन । सबै अभिभावक तिर्न नसक्ने पनि छैनन् । यो अर्थमा सरकारको बचत भएको छ । यसर्थ, देशभरि एउटै अवस्था कायम गर्नु पनि आवश्यक छैन । यो पालिकाको तजबिजमा बन्दोबस्त गर्ने गरी छाडिदिन सकिने विषय हो । जहाँ थोरै जनसंख्या मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छ, त्यहाँ पालिकाहरूले नै खर्च तिरेर निजी विद्यालयमा पठाउन पनि सक्छन् । सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने निजी होस् वा सामुदायिक, अभिभावकमध्ये कसले तिर्न सक्छ, कसले तिर्न सक्दैन, त्यो वडा वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थाहा पाउँछ । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पाए–नपाएको पक्का गर्ने एक अधिकारी तोकिनु जरुरी हुन्छ । सम्भवतः निजी विद्यालयले दिनुपर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्तिबाट पनि काठमाडौंजस्ता सहरमा तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न पुग्छ । निजी विद्यालयवालाहरूले आफ्नो लगानी रहेकाले त्यसको रक्षा गर्ने दलील व्यक्त गरिरहेका छन् । हामीलाई थाहा छ, केही अपवाद छाडेर धेरै विद्यालय टहराबाट सुरु भएका हुन् । त्यसमा अभिभावककै लगानी थुप्रिएको हो तर पनि राज्यले कानुन बनाएरै कम्पनीमा जान स्वीकृति दिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ ऐनले सम्पत्ति बेदखल गर्न मुनासिब हुन्न । यद्यपि दलहरूको इच्छाशक्ति भए गर्न नसकिने कुरा होइन । हरेक ठूलाठालु दल सम्बन्धित नेताहरूको विद्यालयमा स्वार्थ रहँदा यो विकल्प न पारित हुन्छ, न कार्यान्वयन । जे भए पनि केही पुँजी निर्माण भएको छ । निजी विद्यालयहरूलाई उच्च र/वा प्राविधिक शिक्षाको जिम्मा दिऔं । सरकारले भौचर दिएर त्यस्तो शिक्षा व्यस्थापनमा सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि यसमा पनि नक्सांकन र जनशक्ति मागको प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले यस्तो शिक्षामा आधारभूत शिक्षामा जस्तो चिन्ता गरिरहन आवश्यक हुँदैन । यो तुलनात्मक रूपमा बजारलाई छाड्न सकिने विषय हो । निजी विद्यालयहरूको अर्को दलील ‘यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएर भारतका दार्जिलिङ र मसुरीजस्ता ठाउँमा जाने पैसा जोगाएका छौं’ भन्ने हो । एउटा त यो कति ठूलो रकम हो भन्न गाह्रो छ, अर्को कुरा, नाफामुखी विद्यालयले गर्दा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुने जनदबाब निस्तेज पारिदियो । जो केटाकेटी पढाउन सक्षम र सचेष्ट थिए, उनीहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न प्रयत्न गर्नुको साटो निजी विद्यालयको आश्रय लिए । कति शिक्षकहरूको दाबी के पनि छ भने, निजी विद्यालयको पढाइभन्दा पनि त्यहाँ हुनेखाने र प्रतिभावान् नै विद्यार्थीहरू छानिएर गएकाले परिणाम राम्रो निस्केको हो । यद्यपि ती विद्यालयका उत्पादन विदेश गएर पनि ती देशका श्रममुखी काममै लागेको अर्को थरीको दाबी छ । अर्थात्, निजीले शिक्षा दिए तर प्रतिभा तिखारेनन्, बरु अंग्रेजी र घोकाइले उच्चता अवरुद्ध गरिदिए । यी पक्ष थप अध्ययनका विषय हुन् तर केही समयको केही खर्च देशबाट बाहिर जान कम हुँदा सार्वजनिक संस्थाप्रति नै उठेको भरोसाको मूल्य कति हुन्छ, त्यो हिसाब गरिनसक्नु हुन्छ । अहिले निजी विद्यालयमा पठाउनु फेसन र प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिनु विद्यार्थीलाई सजाय पाए जस्तो लाग्छ । निजीमा पनि शुल्क कम भएका विद्यालयमा भर्ना गरेर अभिभावकलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको लाग्दैन । निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकलाई आफ्ना नानीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरूसँग सकेसम्म नभेटून् जस्तो लाग्छ । नभेटेपछि अविश्वास बढ्छ । विद्यालय जनतालाई एकताबद्ध गर्ने समाज संयोजकका रूपमा जसरी आउनुपर्ने हो, त्यसको विपरीत विभाजकका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । सामाजिकीकरणका दृष्टिले चिन्ता र चुनौतीको विषय यही हो । यो क्रम जारी रहन्छ र समाजमा विस्तारै दूरी बढ्दै जान्छ । यसले समाजलाई वर्गीय रूपमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्छ । समाजमा वैमनस्य बढ्छ । यसमा शिक्षक निरपेक्ष छन् र यसप्रति त्यो समूहको खासै वास्ता पनि देखिँदैन । राम्रो गर्छु भन्ने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अंग्रेजी माध्यममा लैजाने र अतिरिक्त शुल्क लिएर एउटै विद्यालयमा हुने र नहुनेबीचको कुण्ठा बढाइरहेका छन् । समाजको मूल्यमा निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौं भन्नु ठूलो पाखण्ड हो । यो निजीकरणले निम्त्याएको र राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको पक्ष हो । यसमा समाज एक हदसम्म आफैं जिम्मेवार भए पनि निरीह छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी सम्बन्धित केही पेचिला प्राविधिक प्रश्नहरू पनि छन् । जस्तै— शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान निजी विद्यालयका हकमा लागू हुने कि नहुने ? कसरी हुने ? निजीले उठाउन पाउने भए सार्वजनिक विद्यालयले चाहिँ किन नपाउने ? यस्ता विषयमा कानुनी निरूपण र छलफल हुन बाँकी नै छ । सायद सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेपछि आफ्नो सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर र/वा निजी विद्यालयमा लैजाने अभिभावकलाई शुल्क लगाउन सकिन्छ या आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकार स्वेच्छाले छाडेको मान्न पनि सकिएला । यसका लागि थप छलफल जरुरी हुन्छ । मुख्य कुरा भावनात्मक भएर निजी विद्यालय चाहिन्छ वा चाहिन्न भनेर भन्नुभन्दा निजी विद्यालय किन जन्मे र अब ती नजन्मन के गर्नुपर्छ, तिनले दिए भनेका कुरा हामी हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा नबिगारी अत्यधिक लगानीबिना कसरी गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले सोचौं । सरकारी सुध्रे निजी त्यसै हराउँछन् जस्तो हावादारी कुराचाहिँ नगरौं । स्पष्ट हस्तक्षेप नभएसम्म सार्वजनिक विद्यालय सुध्रिन्नन् किनभने निजी विद्यालयहरू तिनीहरूको आवश्यकतामा भन्दा सामुदायिक विद्यालयको अभाव र असफलताको भूमिमा जन्मेका हुन् । शिक्षा सुधारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता छ भने स्पष्ट आशय अगाडि राखी निजी विद्यालयको समूहसँग संवाद गरी सहमति बनाऔं । जे भने पनि कर्मचारीतन्त्र यस्ता विषयको निर्णायक पक्ष हो । उसलाई पनि संवादमा नछुटाऔं । अब कोरा सिद्धान्त र वादले मात्र हुँदैन । यसका सीमाहरू पातला भइसके । निजीवालाहरू पनि नेता एवं सरकारका बाध्यता बुझ्छन् । उनका संरक्षक नेताले सत्ता गुमाए भने उनीहरूको पनि खैरियत रहँदैन । नयाँ खोल्न नदिँदा कमाउनेहरूले कमाइ पनि सके, अब उनीहरू पनि पक्कै उच्च तहमा जान चाहन्छन् ।