ल्हारक्यालको नियुक्ति सच्याएर न्यूनतम लाज राख
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको उपाध्यक्षमा अति विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामालाई गरेको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ । लुम्बिनी मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी निकायको नेतृत्व लिने नैतिक हैसियत लामासित छैन ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको उपाध्यक्षमा अति विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामालाई गरेको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ । लुम्बिनी मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी निकायको नेतृत्व लिने नैतिक हैसियत लामासित छैन ।विश्वसम्पदामा सूचीकृत बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने र बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने/गराउने सर्वोच्च निकायकै प्रमुखका रूपमा उनको पदबहाली त झन् कल्पना पनि गर्न सकिन्न । निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर, धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र लुम्बिनीप्रति समर्पित कोषको गरिमा धूलिसात् बनाउने गरी उपाध्यक्ष चयन गर्न किमार्थ पाइँदैन । यसरी आफ्नो छवि भुल्दै गर्दा सरकारले लुम्बिनीको छवि पनि बिर्सिदिन मिल्दैन । समस्त नेपालीजन मात्र होइन, विश्वभरका बौद्धमार्गीको आस्थासित जोडिएको स्थल संरक्षण र अन्वेषणमा जुट्नुपर्ने संस्थामाथिको यो प्रहार कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य छैन । कोष जुन प्रकृतिको संस्था हो, त्यस अनुसार यसको उपाध्यक्ष बन्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषय–क्षेत्रमा काबिल भएर मात्र पुग्दैन, उच्च नैतिकतावान् पनि हुनुपर्छ । विवादास्पद र चारित्रिक रूपमा कमजोर व्यक्ति लुम्बिनी संरक्षणको सारथि बन्नै सक्दैन । यस्तो पदका निम्ति लामा कसै गरी योग्य छैनन् । उनको योग्यता र कार्यक्षमताबारे लोक अनभिज्ञ नै भए पनि अयोग्यता र अपात्रता भने केही वर्षयता यत्रतत्र छरपस्ट नै छन् । दोहोरो नागरिकता, भारतीय रासनकार्ड/राहदानी, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र अकुत सम्पत्ति मात्र होइन, बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राखेको आरोपमा पनि उनी पक्राउ परेको तथ्य सार्वजनिक विस्मृतिबाट गैसकेकै छैन । नैतिक पतन देखिने मात्र हैन, फौजदारी अपराधसँग पनि सम्बन्धित यी कर्तुतहरू सरकारी अभिलेखमा जालसाजी गरी मेटाइए भने पनि साधारणजनले भुल्नेछैनन् ।देशमा उनीजस्तो ‘प्रतिभा’ अरू कोही नपाएजस्तै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत लामालाई नियुक्ति दिएर सरकारले सुशासनको आफ्नै प्रतिबद्धता र गुणतन्त्रमा आधारित शासन प्रणालीको धज्जी मात्र उडाएको छैन, आम नेपालीको चेतनाकै अवमूल्यन गरेको छ । एउटा विवादास्पद पात्रले यति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पदमा कसरी नियुक्ति पाए, लोकलाई थाहा चाहिन्छ । यस नियुक्तिलाई सच्याउनु त पर्छ नै, भैसकेको निर्णयप्रति पनि नियुक्तिकर्ता जवाफदेह बन्नुपर्छ । ‘उहाँ हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य... अरू कुरा आइलागे बेहोरौंला’ भन्ने हदैसम्मको गैरजिम्मेवार प्रतिरक्षा गरेर मन्त्री किराती पन्छिन मिल्दैन । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको भनिए पनि बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले यस्तो प्रस्ताव आएको र छलफल भएको आफूहरूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले निर्णय गरेकैले मन्त्रीहरू आफैं आश्चर्यमा परेका हुन् । यसको सीधा अर्थ हो— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंलाई लामाको नियुक्ति प्रस्ताव छलफलमा लैजान संकोच थियो, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले प्रतिवाद गर्छन् कि भन्ने भय थियो, र प्रतिरक्षा गर्ने कुनै तर्क थिएन । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय चल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन, तर छलफल नै नगराई, अरू मन्त्रीलाई थाहै नदिई खुसुक्क निर्णय लेखाउन मिल्ने थपना संरचना मात्र होइन मन्त्रिपरिषद् । अझ महत्त्वपूर्ण त, प्रधानमन्त्रीले यसरी आफैंलाई संकोच भएको विषयमा गुपचुप निर्णय गराएर नागरिकलाई नै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन मिल्दैन । खासमा ल्हारक्याल लामा नियुक्ति प्रकरणले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै हास्यास्पद र नागरिकलाई लज्जित तुल्याएको छ । र, यो प्रहसनको मञ्चमा पछिल्ला कलाकारहरू प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री किराती भए पनि यसअघि सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले आ–आफ्नो ‘स्तर’ अनुसार प्रस्तुति दिइसकेका छन्, आफूलाई नंग्याइसकेका छन् । संसदीय प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा कांग्रेसनिकट भएर गुम्बा व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्ष बनेका लामा २०६४ मा एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य भएका थिए । २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्यमन्त्रीको शपथ लिए पनि दोहोरो नागरिकता रहेको विवादमा मुछिएपछि दुई सातामै राजीनामा दिएका थिए । र, २०७० को चुनावयता उनी माओवादीमा छन् । यिनै बहुरूपी लामालाई चौतर्फी विरोधका बावजुद सरकारले उपाध्यक्षमा कायम राखिरह्यो भने स्वयं सरकारकै नैतिकतामाथि विशालकाय प्रश्न उठ्नेछ । नेपालमा यस पदका लागि योग्य अरू कोही व्यक्ति नै नभेटिएजस्तो गरी यस्तो असुहाउँदो निर्णय गर्ने दरकार किन पर्‍यो भन्ने प्रश्नले सरकारलाई लखेटिरहनेछ । यसका पछाडि के स्वार्थ छ भन्ने प्रश्नले निर्णयकर्तालाई पछिसम्मै छाड्नेछैन । यसैले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री किराती प्रस्ट हुनुपर्छ— यो नियुक्ति प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिएर उनीहरू जति निज लामाको दाग पखाल्न उद्यत हुन्छन्, त्यति त्यो कलंकित रङ्ग सरेर खुद सरकारकै छवि मैलिइरहनेछ । र, लोकले दाहाल–किरातीमा नै ल्हारक्याल लामाको प्रतिरूप देख्न थाल्नेछ । तसर्थ, सक्दो चाँडो निर्णय सच्याएर सरकारले आफ्नो न्यूनतम लाज ढाक्नुपर्छ । 