गरिबीबाट उन्मुक्तिको प्रयत्न
नेपालमा दिनप्रति दिन गरिबी बढ्दै छ । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक दृृष्टिले गरिब छन् भन्ने तथ्यलाई विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । सन् १९७० देखि १९९० को अवधिमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.९ प्रतिशत रह्यो । बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पनि विगत २५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर १.४ प्रतिशत मात्र रहन गयो ।
नेपालमा दिनप्रति दिन गरिबी बढ्दै छ । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक दृृष्टिले गरिब छन् भन्ने तथ्यलाई विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । सन् १९७० देखि १९९० को अवधिमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औषत ३.९ प्रतिशत रह्यो । बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पनि विगत २५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर १.४ प्रतिशत मात्र रहन गयो । सामान्य अर्थमा गरिबी भनेको आफ्नो आम्दानीले दैनिक आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, बास, कपास र सुरक्षाजस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्नु हो । जुन मानिससँग आर्थिक अभाव हुन्छ त्यो मानिस गरिब हो । जुन राष्ट्रसँग आर्थिक अभाव हुन्छ त्यो राष्ट्र पनि गरिबमा गणना गरिन्छ । सन् १९९७ मा युएनडीपीले घोषणा गरेअनुसार, मानवीय विकासको दृष्ट्रिकोणमा गरिबी भनेको त्यस्तो स्थिति हो, जहाँ मानिसहरू मानवीय विकासका लागि आधारभूत अवसर र त्यस्तो अवसर छनोट गर्ने अधिकार एवं सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन। मानवीय विकासको अवधारणाले आयको गरिबीबाट सामथ्र्य गरिबीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छ । मानवीय गरिबी आधार विकासको सूचकाङ्क प्रतिरूपबाट प्रष्ट हुन्छ । यसको गणना मानवीय विकास सूचकाङ्क आयामहरूको आधारमा नै गरिन्छ । मुलुकमा झन्डै एक करोड निरपेक्ष तहका आय भएका गरिबहरू छन् । मानवीय विकासको सूचकाङ्कअनुसार दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी मानवीय गरिबी नेपालमा नै छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सीमित क्षेत्रहरूमा आधारित छ तथा रोजगार बढाउने खालको छैन । फलस्वरूप आयको असमान वितरण छ । समष्टिमा भन्ने हो भने आयको न्यून वृद्धिदर, आयको असमान वितरण र कृषि क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था जसले गर्दा गरिबीले आक्रान्त पारेको छ । आयको असमान वितरणसँग जोडिएको आर्थिक प्रक्रियाको परिणाम नै बढ्दो गरिबी हो । नेपालमा अत्यधिक भ्रष्टाचार छ । उद्योगहरूको स्थापना गर्न नसक्नु, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु, प्राविधिक शिक्षाको कमी आदि समस्या हामीकहाँ छ, देखिन्छ । गरिबीका अन्य कारणमा व्यापक निम्न आय, निम्नस्तरको जीवनयापन, कृषि पेसामा मात्र प्रमुख हुनु, परनिर्भता, सुशासनको अभाव, उच्च बेरोजगारी दर, जनसङ्ख्यावृद्धि, कमजोर स्वास्थ्य, राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत संस्कार र मूल्य मान्यता, प्राविधिक तथा औद्योगिक विकासका अभाव कारण हुन् । गरिबीको सवाल आर्थिक सवाल मात्र होइन । गरिबी मानवीय र अन्य विशेषताहरूसँग पनि सम्बन्धित छ । गरिबी परिवारको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक चरित्रहरू र गरिबीको स्थितिको अन्र्तसम्बन्ध हुन्छ । गरिबीले अमानवीय जीवनयापन गर्न मात्र बाध्य गराउँदैन कि यसले व्यक्तिको क्षमता विकास र विस्तारका ढोकाहरू नै बन्द गरिदिन्छ । गरिबी राज्यको संस्कृति र सभ्यताको बाधक हो । गरिबी एउटा यस्तो अवस्था हो, जो गरिब छन् उसलाई हातमुख जोड्नका लागि विभिन्न समस्याले सताइरहेको हुन्छ । गरिबीको कारण समाजमा हत्या, हिंसा, वेश्यावृत्ति, कालाबजारी, आत्महत्याजस्ता अमानवीय काममा संलग्न बढ्छ । बसाइँ सराइ तथा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता आउँछ । गरिबीको सङ्ख्याले वातावरणीय समस्यादेखि राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति र गृहयुद्धजस्तो विभत्स समस्यालाई बढावा दिन्छ । आज श्रीलङ्कामा भइरहेको आर्थिक तहसनहसको कारणले त्यहाँको राजनीतिक स्थिति र शान्ति सुरक्षामा विकराल समस्या देखिएका छन् । त्यहाँका जनताहरू गरिबीले बेहाल भई कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गर्नुपरेको छ । दैनिक जीवनयापनमा नै समस्या देखिएको छ, श्रीलङ्कामा ।   हाल वर्तमान समयमा नेपालमा पनि पट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको आकाशिँदो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा निकै असर पारेको छ । सबैभन्दा धेरै मार सीमित र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई परेको छ । खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले गरिब घरपरिवारलाई झन् गरिब बनाएको छ । सर्वसाधारणको भान्छामा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । मूल्यवृद्धिले गरिब र सीमित आय भएका निम्नमध्यम वर्गलाई मात्र होइन राज्यका सबै वर्गमा उत्तिकै असर गर्दैछ । हुन त हाल भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण विश्वमा भइरहेको विषम परिस्थिति हो । मूलतः मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणमा रुस युक्रेनबीचको लामो युद्ध र अमेरिकी डलर महँगिनुको कारण पनि हो । रुस र युक्रेनमा लम्बिएको युद्धले विश्वमै उत्पादन र वितरणमा प्रभाव पारेको छ । विडम्बना नेपालमा मात्र होइन विश्वमै विभिन्न कारणले गरिबी बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा गरिबी निवारण हुन सक्छ । त्यसका लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने प्रकारको नीतिगत ढाँचा तयार पारी स्रोत साधनहरूको वितरण गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सीमित क्षेत्रहरूमा आधारित छ । समष्टिमा भन्ने हो कृषि क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाले गरिबीलाई चर्काउँदै गइरहेको छ । कृषि उत्पादन बहुतै कम छ । यसवर्ष झन् किसानले मलसमेत पाउन समस्या भएको अवस्था छ । आर्थिक रूपले क्रियाशील जनसङ्ख्याको ८१ प्रतिशत संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४२ प्रतिशत योगदान छ । कृषिमा ठूलो निर्भरतालाई कमी गर्नु जरुरी छ । प्रतिव्यक्ति कृषिजन्य आयमा ह्रास आएको छ । यसलाई कसरी उत्पादन बढाउने समयमै सोच्नु जरुरी छ । नेपालमा सम्भावित आर्थिक विकास भन्नु पर्यटन उद्योग हो । जलस्रोतको उचित प्रयोग गर्नु हो । रोजगार बढाउने खालको उद्योगको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा ७८ प्रतिशत कामदार आफ्नै काम गर्छन् अर्थात् स्वरोजगारको क्षेत्रमा छन् । सन् १९९६ मा २१.७ प्रतिशत कामदार मात्र ज्यालादारी रोजगारीमा थिए । कृषि क्षेत्रमा १२.२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत छन् । अचेल अधिकांश युवा विदेश खाडी मुलुक तथा युरोपमा श्रम मजदुरीका लागि गएका छन् । जसले गर्दा गरिबी निवारणका लागि केही राहत मिलेको छ तर यो स्थायी समाधान होइन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा टेको दिन सक्दैन । यसैले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यापारलाई प्रोत्साहित गरी गरिबी घटाउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक बढावा मिल्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्नमा देशको शासन व्यवस्थाले ठूलो भूमिका खेल्दछ । भ्रष्टाचारसंँग जुध्न सक्ने सक्षम इमानदार तथा उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ । हालै अमेरिकी सरकारसँग गरिएको एमसीसी सम्झौताअनुसार पाउने अनुदानलाई समुचित आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्न सकिएमा गरिबी निवारणमा केही सहयोग मिल्नेछ । सरकार अब समयमै गरिबी निवारणका लागि सचेत भई विभिन्न कदम तत्कालै उठाउनु जरुरी भइसकेको छ । नत्र श्रीलङ्काको जस्तो समस्या नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काकै जस्तो समस्यामूलक भइसकेको चाहिँ होइन तर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ । 