संविधानका चुनौती
विधानबारे यस्तो भनिन्छ, ‘संविधान आफैंले सास फेर्दैन । मानवहरूले संविधान प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि संविधानले सास फेर्न थाल्छ र जीवन्त हुन्छ । हुर्कन र बढ्न थाल्छ । समय बित्दै जाँदा यसको ढाँचा र स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्छ । नयाँ स्वरूप र नयाँ अर्थ राख्छ । प्रयोगकर्ता मानव समुदायको स्वभाव र बानी तथा समय र परिवर्तनको प्रभाव संविधानमा पर्छ । समय र परिस्थितिभन्दा पनि मानिसले नै संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’
विधानबारे यस्तो भनिन्छ, ‘संविधान आफैंले सास फेर्दैन । मानवहरूले संविधान प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि संविधानले सास फेर्न थाल्छ र जीवन्त हुन्छ । हुर्कन र बढ्न थाल्छ । समय बित्दै जाँदा यसको ढाँचा र स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्छ । नयाँ स्वरूप र नयाँ अर्थ राख्छ । प्रयोगकर्ता मानव समुदायको स्वभाव र बानी तथा समय र परिवर्तनको प्रभाव संविधानमा पर्छ । समय र परिस्थितिभन्दा पनि मानिसले नै संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’ भारतको संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष अम्बेदकरले ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि प्रयोगकर्ता खराब भए भने संविधान खराब बन्छ । संविधान जतिसुकै खराब भए पनि प्रयोगकर्ता असल भए भने संविधान असल बन्छ’ भन्नुभयो । मूल कानुन संविधानको निर्माण राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट गरिन्छ । अदालतले व्याख्या गर्छ । प्रयोग राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूबाट हुन्छ । त्यसैले संविधानको भविष्य राजनीति गर्ने नेताहरूमा भर पर्छ । उदाहरण नेपालको २०४७ सालको संविधान नै हो । प्रजातन्त्रका लागि ०४६ सालमा आन्दोलन भयो । प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भयो । ०४७ सालको संविधान उकृष्ट थियो । परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति सामना गर्न सक्ने थियो । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर संविधानलाई पूर्णता दिइँदै थियो । व्याख्याद्वारा सास र ऊर्जा हालेर राम्रो आकारमा लिँदै थियो । सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले संवैधानिक विकासका लागि राम्रो ‘ऊर्जा’ दिएको थियो । संविधानको विकास र पूर्णता यसै गरी हुने हो । ०४७ सालको संविधान १७ वर्ष पनि टिक्न पाएन । नेताहरू नराम्रो भए भने संविधान असफल हुन्छ भन्ने अम्बेदकरको भनाइ साबित भयो । एकातर्फ ०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएको दिन अर्कातर्फ आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूको राम्रो जग बसेको हुनाले पञ्चायतकाल सम्झेर ०४६ सालयताका सरकारहरूले सत्ताको लोभ नगरीकन काम गरेको भए ०६२–६३ को आन्दोलनले सायद जनताको साथ पाउने थिएन । नेताहरू असल र इमानदार भइदिएको भए अमेरिका जसरी सन् १७८७ को संविधानको २९ औं संशोधनले चलेको छ, त्यसै गरी नेपाल पनि आज ०४७ सालको संविधानले चलिरहने थियो । ०४६ को आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो । आम चुनाव भयो । त्यति बेला आजको जस्तो राजनीतिक दल च्याउ उम्रेसरी थिएनन् । मत छरिने सम्भावना थिएन । ३० वर्ष प्रजातन्त्रविहीन अवस्थामा रहनुपरेकाले जनताले नेपाली कंग्रेलसलाई बहुमत दिएर जिताए । तर सरकारमा पुगेपछि पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष र जनताले दिएको भोट बिर्से । पदका लागि दलभित्रै संघर्ष चल्यो । दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि संघर्ष चल्यो । विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगारतर्फ सरकारको ध्यान गएन । ध्यान केबल सिंहदरबारको शक्तिको ‘हटसिट’ र बालुवाटारको सुविधासम्पन्न निवासको ‘हटबेड’ तर्फ मात्र गयो । नेपालको संविधान २०४७ सिकार बन्यो । ०६३ देखि अन्तरिम संविधानले देश चल्यो । संविधानसभाको चुनाव भयो । ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभा गठन भयो । संविधान लेख्न ८ वर्ष लाग्यो । अर्बौं खर्च लाग्यो । ०४७ सालको संविधान, अमेरिकाको सन् १७८७ को संविधान, मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत अन्य देशका संविधान हेरेर, कतिपय कुरा सारेर २०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो । संविधान राम्रै बन्यो । संविधानलाई जनताबाट खतरा छैन । संविधानले नागरिकलाई दिने, दिनुपर्ने र दिन सक्ने सबै कुरा दिएको छ । जनताले संविधानबाट खोज्ने संविधानवाद हो । कानुनी शासन, मानव अधिकार, आर्थिक विकासका पूर्वाधार, सरकारको स्थायित्व, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायपालिका, सक्षम संसद्, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारका व्यवस्थाहरू जनताले खोज्छन् । संविधानले सबै दिएको छ । समय अनुसार संविधान अपुरो र अपर्याप्त हुन सक्छ । त्यसलाई व्याख्या र संशोधनबाट पूर्ण गर्न सकिन्छ । संविधानको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम राजनीति हो । संविधानको लक्ष्य धारा ५ को राष्ट्रिय हित, भाग ४ को निर्देशक सिद्धान्त र नीति क्रमैसँग कार्यान्वयन हुन्छन् । लक्ष्य धारा ५ का व्यवस्थाहरूको विस्तृतीकरण हो । धारा ५ र भाग ४ को सफल कार्यान्वयन संविधानवाद, आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै नेपाल कल्याणकारी राज्य बन्ने हो ।‘राजनीति शुद्ध’ हुने हो भने भाग ४ का कल्याणकारी राज्यको लक्ष्य र धारा ५ को राष्ट्रिय हित प्राप्त हुन सक्छ । राजनीति शुद्ध भनेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो । सत्तामुखी र सिंहदरबारको ‘हटसिट’ मुखी राजनीति भ्रष्टाचारको कारण हो । यसले संविधान खतरामा पर्न सक्छ । आज नेपालमा ‘एकाउन्टेबिलिटी’ अर्थात् जवाफदेह छैन । राज्यका तीनै अंग संविधान र सपथप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ । शक्तिको केन्द्र मन्त्रिपरिषद् र त्यसको अध्यक्ष हो । यो निकाय एकाउन्टेबलको नमुना बन्नुपर्छ । तर यही निकाय आज संविधानका लागि खतरा बनेको छ । जबसम्म यो निकाय सुध्रेर संविधानप्रति ‘एकाउन्टेबल’ बन्दैन, तबसम्म संविधानका लागि खतरा रहिरहन्छ । मन्त्रिपरिषद् नै नेपाल र नेपालीका लागि समस्या र संविधानका लागि पनि खतरा बनेको छ ।जनतालाई झुक्याउन पूरा गर्न नसक्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा लेखिन्छ । सरकार बनेपछि घोषणापत्र थन्किन्छ । सरकार कसरी टिकाउनेमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । सत्तामुखी राजनीतिले नै ०४७ सालको संविधान खारेजीमा पर्‍यो । त्यही ‘लिगेसी’ ले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो तर संविधानको खतरा सत्तामुखी राजनीतिको संस्कार फेरिएन । राजनीति जहिले पनि फोहोरी र सत्तामुखी भयो । त्यसैले २ दशक पनि टिक्न नपाउँदै ०४७ को संविधान मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्था नै फेरिन पुग्यो । वर्तमान संविधानबाट नेपालीलाई खतरा छैन । जनताबाट पनि संविधानलाई खतरा छैन । संविधानलाई कतैबाट खतरा छ भने आजका दुई ठूला भनिएका दल र ती दलका नेताहरूको अक्षमता, सत्तामोह र स्वार्थीपनाबाट छ । संविधान नवौं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ८ वर्षमा धेरै पटक संविधान उल्लंघन गरियो । ८ वर्ष देशले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको छैन । ‘ल एन्ड अर्डर’ खस्केको छ । सुशासनको जग बसाल्न ८ वर्ष पर्याप्त समय हो । ८ वर्षमा भ्रष्टाचार, काण्ड, घोटाला, बेरोजगारी, सरकारी ढुकुटीको लुटतन्त्र नियमित भए । यसबीचमा ७ वर्ष २ ठूला दलकै २ नेताले नै शासन चलाए । आर्थिक विकासका सूचकहरू सबै नकारात्मक छन् । सरकारको ध्यान सरकार बनाउने र टिकाउनेमा केन्द्रित रह्यो । क्षमतावान्, भिजन भएको, इमानदार, निःस्वार्थी, देश र जनताको अभिभावक बन्न सक्ने कदको विद्वान्, शिक्षित, जवान र नयाँ पुस्ताका प्रधानमन्त्री भएनन् । अयोग्यको हातमा कार्यकारी अधिकार पर्‍यो । अनि देशको विकास कसरी आस गर्ने ? सरकारलाई काम गर्न नदिने र संसद् अवरुद्ध गर्ने नै विपक्षीको विशेषता भयो । सत्ताका लागि सांसद किन्ने, सांसद लुकाउने, फकाउने, संसद् अवरुद्ध गर्ने ०५१ सालताकाको विकृति भित्रियो । ०४७ सालको संविधान ‘डिमाइज’ हुनुको प्रमुख कारण नेताहरूको सत्ता प्राप्तिको प्राथमिकता र चरम भ्रष्टाचार थियो । आज पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको छ ।सत्ताका लागि राजनीति भएकाले नैतिकता हराउने नै भयो । अलिकति पनि नैतिकता भइदिएको भए आम चुनाव हारेपछि शीर्ष भनिएका नेताहरूले राजीनामा गर्थे । सक्रिय राजनीतिमा फर्किने थिएनन् । दलको नेतृत्वबाट राजीनामा गर्ने थिए । संसदीय व्यवस्थाको विशेषता भनेकै दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ, उसले राम्रो काम गर्दै गयो भने बहुमत ल्याउँदै जान्छ । जनताले पत्याउन्जेल प्रधानमन्त्री बन्छ । जनताले पत्याएनन्, हारे भने दलको नेताले राजनीति नगर्ने मात्र होइन, हारको जिम्मा लिएर दलको सभापति पद नै त्याग गर्छ । तर हाम्रामा यो लागू हुँदैन । किनभने इमानदारी र नैतिकता छैन । संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक विकासका लागि यस्तो संस्कार घातक हुन्छ । यस्तो संस्कार र परम्पराले राजनीति फोहोर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा ‘फेल्ड स्टेट’ मानिन्छ । यस प्रकारको स्वार्थी र फोहोरी राजनीतिबाट संविधानलाई खतरा उत्पन्न हुन्छ । राजनीति शुद्ध नभएकाले संविधान संशोधन गरेर ‘डिक्टेटर’ जन्माउने सम्भावना हुन्छ । नेतामा नैतिकता नभएपछि नहुने कुरा हुन्छ, हुनुपर्ने कुरा हुँदैन । संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन गर्न संविधानले रोक्दैन । गएका वर्षहरूका केही डरलाग्दा घटना छन् । २ पटक संसद् विघटन गरियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी सामान्य भयो । संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भने । ५१ प्रतिशतभन्दा बढीले ‘तपाईंलाई हाम्रो विश्वास छैन’ भने । राजीनामा गरेनन् । राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गरियो । तिनै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नगरी सरकार बनाउन १३८ को संख्या पुग्छ भनेर राष्ट्रपतिलाई झुक्याएर पुनः प्रधानमन्त्री पद दाबी गरे । २०० भन्दा बढी कानुन बन्नुपर्ने थियो । कानुन बनाउनुको सट्टा संसद् अवरोध गरियो । यस्ता सबै घटना संविधानमाथिका खतरा हुन् । प्रजातन्त्रमा सशक्त विपक्षी आवश्यक पर्छ । विपक्षी सशक्त भएन भने प्रजातन्त्रको अन्त्य हुन्छ । विपक्षी दोस्रो ठूलो दल हुने हुनाले सरकार ढल्यो भने विपक्षी दलले नै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सरकार बनाइरहेको दल विपक्षमा बस्छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार बसेको संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाइरहेको ठूलो दल र विपक्षी मिलेर सरकार नबनाउने परम्परा हो । तर नेपालमा दुई ठूला दल मिलेर पालैपालो प्रधानमन्त्री चलाउने प्रपञ्च पनि रचियो । यो कार्य संविधानका लागि घातक चाल हो । २ ठूला दल मिलेर प्रधानमन्त्री पद अग्रिम बुकिङ गरेर सरकार बनाएको भए प्रजातन्त्र मासिन्थ्यो । तानाशाही भनेकै यही हुन्थ्यो । आज पनि प्रत्येक दिन संविधान उल्लंघन होला कि भन्ने शंका र भय छ । संविधान लागू भएपछि ठूलठूला काण्ड भए । नेपाली कांग्रेसको कमजोर विपक्षीको भूमिकाको फाइदा र कोरोना लकडाउनको फाइदा तत्कालीन सरकारले लियो । यस्ता घटना संविधानमाथिका प्रहार हुन् ।बेलायतमा लिखित संविधान छैन । परम्पराको संग्रह नै त्यहाँको संविधान हो । संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूले संसदीय र संवैधानिक अन्योल पर्‍यो भने बेलायतको संसदीय परम्परा अनुसरण गर्छन् । परम्परा र कानुन उल्लंघन होला भनेर बेलायतमा सरकार डराउँछ । परम्परा उल्लंघन हुँदैन, कानुन उल्लंघनको त कुरै आउँदैन । बेलायतका कानुन र संविधानसरहको अलिखित परम्पराहरू जहिले पनि सुरक्षित छन् । ०४७ सालको संविधानले नेताहरूले पदका लागि फोहोरी खेल खेल्न सक्छन्, अदालतको स्वतन्त्रता खोस्न सक्छन् आदि भनेर संविधान संशोधनमा केही सर्त राखेर केही धारालाई असंशोधनीय बनाएको थियो । मौलिक हक, बालिग मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासनलाई असंशोधनीय बनाइएको थियो । वर्तमान संविधानले त्यो मानेन । अब जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने बनाइयो । संसद्ले विश्वासको मत नदिएको अयोग्य व्यक्ति आम निर्वाचनमा जनताबाट चुनिएर शुद्धीकरण नभई राष्ट्रपतिलाई झुक्याउँदै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेर ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ गरियो । यो संविधानमाथि ठूलो प्रहार हो । यिनै कारणले संविधानको जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता लम्ब्याउन संविधानका २ धाराको संशोधनबाट सम्भव छ । धारा ८५ ले प्रधानमन्त्रीको अवधि संसद् रहुन्जेल बढीमा ५ वर्ष तोकेको छ । साना दलको माग पूरा गरी सरकारमा ल्याएर र २ ठूला दल (जसका दुवै नेता प्रधानमन्त्री छाड्न चाहँदैनन्) मिलेर संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुईतिहाइ पुर्‍याई ‘सिद्धान्ततः’ र ‘संविधानतः’ धारा ८५ संशोधन गरेर हाल भएको ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संवैधानिक परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो । धारा १३३ (२) र धारा १३७ बाट यसको संवैधानिक परीक्षण गरिन्छ । यी दुवै धारा संशोधन गरेर २०१९ सालको संविधानको धारा ७१ जसरी सर्वोच्च अदालतलाई संविधान अन्तर्गत राख्न सकिन्छ । यस्तो गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनौठो लाग्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या भयो भन्नेछन् । तर नैतिकता नभएका नेताहरूले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु लाजै नमानी मुलुकको सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिनेछन् । २ वर्षअगाडि अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद् भत्काइयो, त्यसपछि भएका नियुक्तिहरू संविधानका लागि घातक हुन् । नेपालको राजनीतिमा यस्ता घटना सामान्य हुन् । ०४७ सालको संविधानको धारा ११६ हटाइनु दुर्भाग्य हो । यसले कुनै दिन संविधानलाई खतरा हुन सक्छ । संविधान उल्लंघनले कानुनी शासनको धज्जी उडेको छ । संविधानवाद हराएको छ । यो संविधानको कारणले होइन, राजनीति दूषित भएर हो । भुटानी शरणार्थि प्रकरण एउटा नमुना हो । यो गम्भीर अपराध हो । अपराधमा सानाठूलाको मलतब हुँदैन । कानुन सबैलाई बराबर लाग्नुपर्ने हो । प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेकै सबैलाई समान व्यवहार हो । तर देखियो, भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसरी ठूला दलका ठूला भनिएका नेताहरू कोही आफ्नो पत्नी जोगाउन, कोही आफ्नो मन्त्री जोगाउन लागे । यस्ता घटना संविधान र संविधानवादका लागि खतरा हुन् । ०४७ सालको संविधानलाई बदनाम गराउने पात्रहरूलाई वर्तमान संविधानले पनि भित्र्याउनु यसको प्रमुख कारक तत्त्व हो । रोग फाल्नुपर्नेमा रोगीलाई फालेकाले आज संविधानलाई खतरा देखिएको हो ।नेपालमा मनसुनबाहेक असंबै प्राकृतिक समस्या छैन । जनता शान्त छन् । देश सुन्दर छ । छिमेकीसग मजबुत सम्बन्ध छ । नेपालीमा धर्ममा सहिष्णुता छ, समावेशन उदाहरणीय छ । आतंककारीको समस्या छैन । आतंककारीको बिल्ला लागेको दल नै राजनीतिको मूल प्रवाहमा पसिसकेको छ । विकासको पूर्वाधारका लागि संविधान राम्रो छ । विकास गर्ने हो भने विदेशमा भएका नेपालीको ‘रिभर्स माइग्रेसन’ हुन्छ । यी कुराका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संविधानवाद आवश्यक छ । यसका लागि राजनीति सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ ।संविधान अग्रगामी छ । न्यायपूर्ण, शोषणमुक्त, कल्याणकारी राज्य बनाउने संविधानको लक्ष्य छ । रोजगार सृजना गर्ने, सुशासन गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य संविधानको छ । तर बाधक र खतरा राजनीति छ । राजनीति भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । दलको नेतालाई ‘देवत्वकरण’ गर्नु पनि संविधानलाई खतरा हो । ‘देवत्वकरण’ गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन् । आफूलाई सिपाही हौं भन्ने सांसदहरू पनि छन् । आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको दलको यस्तो चरित्र हुन्छ । आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएको दल प्रजातान्त्रिक दल बन्न सक्दैन । जब दल नै प्रजातान्त्रिक छैन भने उसका लागि प्रजातन्त्र नाम मात्रको हुन्छ । अप्रजातान्त्रिक दल र फोहोरी राजनीति संविधानलाई खतरा हो । अन्त्यमा, अमेरिका संघीयतामा चलेको छ । हाम्रो पनि त्यही संघीयता हो । अमेरिकी संविधान सुरुमा १३ राज्यले बनाए । संविधान राम्रो देखेर पछि थप ३७ स्वतन्त्र राज्य समावेश भए र आज ५० राज्यको संघले संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ । हाम्रोमा एकात्मक देशलाई ७ प्रदेशमा कित्ताकाट गरेर संघीयता बनाइयो । हाम्रो संविधान ८ वर्षको बच्चा छ । अमेरिकाको संविधान करिब २५० वर्षको पुरानो छ । अमेरिकी संविधान ५० स्वतन्त्र राज्यलाई एक सूत्रमा बाँधेर बलियो राष्ट्र बनाउन सफल भयो । अमेरिका आज विश्वकै उत्कृष्ट देश मानिन्छ । यसको कारण अमेरिकाले इमानदार, स्वच्छ र देशभक्त सांसद र नेताहरू पायो । हामीले पदको लोभी, भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो मान्छे आपसेपासेबाट घेरिने, काम केही नगर्ने, स्वार्थी नेताहरू पायौं । नेताहरू ‘डेडउड’ भएको ८ वर्षको अनुभवबाट देखियो । जबसम्म असफल देखिएका र उमेर पुगेका ‘डेडउड’ नेताहरूले राजनीति छाड्दैनन्, नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई स्थान दिँदैनन्, तबसम्म संविधान खतरा रहन्छ र नेपालीले दुःख पाउँछन् । हाम्रो सन्दर्भमा संविधान समस्या होइन । नेता अक्षम भए पनि संविधान उत्कृष्ट छ । धैर्य गरियो भने १ दिन युवा, इमानदार र सक्षमको हातमा देशको नेतृत्व पर्नेछ, उनीहरू नेपालीको अभिभावक बन्नेछन् र संविधानलाई खतरा हुनेछैन ।केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।