महिलामाथि राजनीतिक विभेद
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनयता सबैको ध्यान निर्वाचन परिणाममा गइरहेको छ । यसैबीच मंसीर ९ गतेदेखि १६ दिने लैंगिक हिसाविरुद्धको अभियान देशैभरि सुरु भयो । प्रतिनिधिसभातर्फ आठ महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनयता सबैको ध्यान निर्वाचन परिणाममा गइरहेको छ । यसैबीच मंसीर ९ गतेदेखि १६ दिने लैंगिक हिसाविरुद्धको अभियान देशैभरि सुरु भयो । प्रतिनिधिसभातर्फ आठ महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए ।महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहँदा राजनीतिक दलभित्र र राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिमा महिलाहरू सक्रिय भए, तिनको संख्या बढे लौंगिक हिंसा कम गर्न सरकारलाई झक्झक्याउने अवस्था बन्छ । महिलाको हितमा नीति, नियम तथा योजना ल्याउन सहज हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशका लागि आवधिक निर्वाचन जति आवश्यक हुन्छ, त्यत्तिकै अपरिहार्य छ, निर्वाचनबाट संसद्मा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूमा विविधता । राज्य सञ्चालनमा हरेक लिंग, वर्ग, जात, धर्म तथा भूगोलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । विभिन्न तवरबाट पाखा लगाइएका व्यक्ति वा समुदायले ‘यो देश मेरो पनि हो’ र ‘मेरो पनि समान अधिकार छ’ भन्ने अनुभूति नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । यसैको प्रत्याभूतिका लागि नेपालमा जनता आफैंले संविधान बनाए, जसले समानताका सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरेको छ । लामो समयदेखि विभिन्न समुदाय अनेकन् विभेदमा परेका थिए । त्यस्ता सीमान्तीकृत समुदायले पनि आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरेर संविधानसभामा पठाएका थिए । पहिलो संविधानसभा प्रमुख राजीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण सफल हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले मात्र संविधान दिएको हो । नेपालको सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संविधानले विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै हातले संविधान लेख्न हजारौं नेपालीले जीवन उत्सर्ग गरेका हुन् । कति अंगभंग भएर बाँचिरहेका छन् । यसरी जनताको बलिदानीबाट पाएको संविधानले समानता र सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रताको, समानताको, न्याय सम्बन्धी, अपराधपीडितको, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । मौलिक हकमा कुनै सम्झौता हुनु पनि हुन्न । हरेक नागरिकको मौलिक हकको सम्मान, परिपूर्ति र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । समानताको हकले सबै नगरिक समान हुनुपर्छ भन्छ, यसले सबैलाई समेट्छ । तैपनि समानताको हक व्यवहारमा प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । संविधान बनाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूबाटै यसको उल्लंघन भइरहन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका उम्मेदवार र विजयीको संख्या । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक भनेर ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई लौंगिक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानमा यति राम्रो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा देशको नेतृत्व गर्ने नेता तथा दलहरू यस्तो हकप्रति संवेदनशील छैनन् । महिलालाई राजनीतिकबाहेक अरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३८(३) मा लेखिएको छ, ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ विडम्बना लामो समयदेखि देश चलाइरहेका र यस्तो प्रावधान राख्न पनि केही न केही भूमिका भएका ठूला दलका ठूला नेताहरूबाटै यसको उल्लंघन भएको छ । तिनलाई कसले सजाय दिने ? त्यसै गरी नयाँ दलहरूले पनि महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । तिनको हालत पनि पुराना ठूला दलहरूको जस्तै छ । महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा तिनले नयाँ भने पनि पुरानै दलको अनुसरण गरिरहेका छन् । कम्तीमा नयाँ दलहरूले उम्मेदवारी दिने बखतमै ५० प्रतिशत महिलालाई उठाएको भए अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । नयाँ पुस्ता समानताको मुद्दामा सचेत छन् भन्ने आधार दिन्थ्यो । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने, तर समानुपातिकमा पाएको मतबाट दलहरूले महिला कोटा पूरा गरिरहेका छन् भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि धेरै छन् । तर, यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । महिला देशको समान नागरिक भएका कारण पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमै बराबरीको उम्मेदवार हुनुपर्ने हो । भविष्यमा कानुन नै ल्याएर यो प्रावधान सुनिश्चित हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, तत्काल यस कुरालाई दलहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । कतिपय दलले प्रत्यक्षमा सिट ल्याए पनि राष्ट्रिय दल बन्न पुर्‍याउनुपर्ने मत नपुग्ने देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै पुरुषले जितेका छन्, अब तिनले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ प्रतिशत महिला कहाँबाट ल्याउने ? ल्याउन नसक्ने दलले सदनमा प्रवेश पाउने कि नपाउने ? निर्वाचन आयोगले तिनका सांसदहरूलाई सदनमा बस्न योग्य ठहर्‍याउने कि नठहर्‍याउने ? ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको दल सदनमा कुन नैतिकताले रहने ? महिलालाई विभेद गर्नमा शक्ति सम्पन्न राजनीतिक दलहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । बौद्धिक जमात पनि यसमा कम छैन । केही दिनअघि एक अनलाइन पोर्टलमा सुन्दरीले हराइन हेभिवेट उम्मेदवार आशय दिने शीर्षकमा महिला उम्मेदवार विजयी भएको समाचार आएको थियो । यस्ता शीर्षक र समाचार प्रायः सबै मिडियाको हुने गर्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पुरुषको शरीरबारे भने कहिल्यै समाचार बन्दैन । यस्तो अपमान महिलालाई मात्र किन ? महिलामाथि हुने हिंसा तथा मानव अधिकार हनन सामाजिक अपराध हो, जुन राज्य पक्षबाटै भइरहेको छ । समाज–परिवारबाट पनि महिलाले उत्तिकै विभेद बेहोर्नुपरेको छ । राज्य र समाज–परिवारबाट हुने विभेद अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । महिलामाथि राजनीतिक विभेद शक्तिशाली समूहबाट हुने गर्छ भने परिवार र समाजमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । महिला दोस्रो दर्जाका हुन्, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । महिलाको कामको सम्मान हुन्न । महिला परिवारको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । फलस्वरूप महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढ्छ । एक गैरसरकारी संस्था वोरेक नेपालको महिला हिंसाविरुद्धको वर्ष पुस्तक–२०७९, अनुसार महिलामाथि हुने हिंसामध्ये ६५ प्रतिशत घरेलु हिंसा र त्यसो गर्नेमध्ये ७७ प्रतिशत श्रीमान् छन् । यस्ता हिंसा प्रभावितहरू केही समय सुरक्षामा बसेर, सहयोग पाएर पनि पछि फेरि हिंसापीडित भएका छन् । सो प्रतिवेदन अनुसार पुनः हिंसाबाट पीडित हुने महिला करिब ८२ प्रतिशत छन् । यसलाई सानो संख्या मान्न सकिन्न । महिलामाथि हुने हिंसा प्रायः घरभित्रै हुने गर्छ । र, यो कुरालाई राज्यले सामान्य रूपमा लिनु हुन्न । राजनीतिबाट महिलालाई पाखा लगाउँदा राज्य संरचनामा स्थापित एक खाले व्यक्तिहरूलाई फाइदा भैरहेको छ । उनीहरूको सत्तामाथिको वर्चस्व कायम छ । त्यसैले घरैदेखि विभेद हुने परम्परालाई निरन्तरता दिन सक्दा, भोलि राजनीतिक तहमा पनि विभेद गर्न सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ नेताहरूमा देखिन्छ, जुन अहिलेको संरचनाको मूल मन्त्र बनिरहेको छ । यो संरचनालाई टिकाइराख्ने व्यक्ति, समूह र राजनीतिज्ञले यसलाई बुझेका छन् । त्यसैले तिनले कहिले महिलालाई ‘ट्याउँ–ट्याउँ नगर’ भनेर थर्काउँछन्, कहिले ‘पुतलीहरूलाई किन टिकट चाहियो’ भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘सुन्दरी हेभिवेटलाई हराउँदै सदनमा’ भन्ने सोच पनि यसरी आएको हो । कहिलेसम्म हेभिवेटविरुद्ध महिलाहरू भनेर महिलालाई तल गिराउँछौं । यस्तो सोचको निरन्तरताका लागि महिलालाई घरभित्रै ‘जे भए पनि सहनुपर्छ’ भन्न सिकाइन्छ । यस्तै सामाजिक मूल्यमान्यता तयार गरिन्छ अनि नमान्नेलाई सजायका रूपमा विभिन्न खाले हिंसा गरिन्छ । त्यसैले यदि हामी साँच्चै महिला हिंसामुक्त समाज चाहन्छौं भने महिला अधिकार सम्पन्न संविधानमा आधारित राजनीति, सदन र सरकारको निर्माण गरौं । महिला हिंसा अन्त्य हुने वातावरणको पहिलो खुड्किलो त्यो नै हुनेछ । अनि त्यसमा चढी हामी संयुक्त रूपमा महिला हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सक्नेछौं, यसमा कुनै शंका छैन ।