कपास विकास समितिलाई अलपत्र पारेको आरोप
बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सर्वदलीय बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।   खजुरास्थित कपास विकास समितिमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलका स्थानीय नेताले समितिलाई खारेज गर्ने निर्णयले सयौँ किसान र व्यवसायी मर्कामा परेको ठहर गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
सिराज खाननेपालगन्ज, भदौ ६ गते । बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सर्वदलीय बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । खजुरास्थित कपास विकास समितिमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलका स्थानीय नेताले समितिलाई खारेज गर्ने निर्णयले सयौँ किसान र व्यवसायी मर्कामा परेको ठहर गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो । कपास विकास समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामदिल शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सर्वदलीय बैठकले कुनै पनि बहानामा समितिलाई खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता नलिइए आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ । बैठकमा नेकपा (एमाले) बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले कपास उत्पादन बढाउनका लागि खेती विस्तार गरेर समितिलाई झन् बलियो बनाउने बेलामा सरकारले किसानविरोधी निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिइए सर्वदलीय डेलिगेसन लिएर दबाब दिन काठमाडौँ जाने बताउनुभयो । यसै गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाँकेका पूर्वसंयोजक तथा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्नु आश्चर्यजनक लागेको बताउनुभयो । उहाँले सयौँ किसानले खेती गरिरहेको अवस्थामा यसरी एक्कासि समिति नै खारेज गरेर किसानविरोधी निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता महेन्द्र मल्लले पनि करोडौँको कपास आयातलाई विस्थापित गर्न समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा उल्टै खारेज गरिनु निकै दुःखद भएको जनाउँदै खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले वार्षिक तीन करोड रुपियाँको कपास बिक्री गर्नुका साथै कपास खेती पनि विस्तार हुँदै गएका बेला सरकारले कपास विकास समितिलाई खारेज गरेकामा किसान आक्रोशित बनेको बताउनुभयो । उहाँले खारेजीको निर्णय फिर्ता गराउन आफू पटक पटक डेलिगेसन लिएर काठमाडौँ पुगी प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र विभिन्न दलका केन्द्रीय अध्यक्षलाई समेत भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन माग गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष काफ्लेले सोही दबाबले गर्दा सरकारले केही दिनअघि दुई करोड ६७ लाख रुपियाँ समितिका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिएको बताउनुभयो । कपास विकास समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले न त सो निर्णय फिर्ता लिएको छ न त विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नै दिएको छ । समितिका अध्यक्ष काफ्लेले सरकारले समितिलाई अलपत्र पारेर छोडेको आरोप पनि लगाउनुभयो । बाँकेको खजुरामा २०३७ साल पुस १ गते स्थापना भएको कपास विकास समितिले यस क्षेत्रका बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास खेती गराई कपासको खरिद, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकबाट कपास उत्पादन गराई चालु आवमा १० हजार रुपियाँ प्रतिक्विन्टल खरिदको मूल्य पूर्वनिर्धारण गरी १५० बिघाका लागि बिउ र विषादी कृषकमाझ गइसकेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कच्चा माल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरी विराटनगर, काठमाडौँ, बुटवल र भरतपुरका सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास बिक्री गर्दै आएको छ। समितिसँग अर्बौं रुपियाँको जग्गा, करोडौँको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मेसिन छन् । समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला, बहुमूल्य मेसिन तथा छ वटा गोदाम घर, पाँच वटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छन् । यसै गरी दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा, बर्दियाको तारा तालमा तीन बिघा र कुम्बरमा ५५० हेक्टर जमिन पनि समितिसँग रहेको छ ।   