राष्ट्रपति संस्थालाई संवैधानिक अराजकताको केन्द्र नबनाऊ
संविधानको उल्लंघन कुनै अभिन्न घटनाक्रम होइन, यसको सिधा र सम्बन्ध राजनीतिक अस्थिरतासँग हुन्छ । संसारमा भएका प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात संविधानको उल्लंघनबाटै भएका छन् । नेपाल त्यसको अपवाद होइन ।
काठमाडौँ — संविधानको उल्लंघन कुनै अभिन्न घटनाक्रम होइन, यसको सिधा र सम्बन्ध राजनीतिक अस्थिरतासँग हुन्छ । संसारमा भएका प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात संविधानको उल्लंघनबाटै भएका छन् । नेपाल त्यसको अपवाद होइन ।राजा महेन्द्रले संविधानको उल्लंघन गर्दै प्रथम जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गर्दा देश ३० वर्षसम्म हुकुमी शासनको नियन्त्रित अवस्थाबाट गुज्रन पुग्यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि कहिले प्रधानमन्त्रीले र कहिले संवैधानिक भनिएका राजाले संविधानको सीमा उल्लंघन गर्दा व्यवस्थाले स्थिरता र गति दिन सकेन, देशले बर्बादी झेल्नुपर्‍यो । अस्थिरताको चरणबद्ध शृंखलाबाट पीडित नेपाल गणतन्त्र स्थापनापछि पनि संवैधानिक अराजकताको प्रहारबाट मुक्त हुन सकेको छैन, जसको पछिल्लो शृंखलामा जोडिन आइपुगेका छन् नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको संसद्ले चुनेका राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएर शीतल निवासलाई अर्को विवादमा जोडिदिएका छन्, यसमा समाज र स्वयं सत्तारूढ दलहरूबाटै आलोचना भएको छ । मिति गुज्रिसकेको विधेयकलाई सुनपानी छर्केर ब्युँताउने कदमले संविधानको पवित्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ । संविधान पालनका सर्वमान्य सिद्धान्त र विधिशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त के हो भने कानुनका हरफ अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । अझ, राष्ट्रप्रमुखजस्तो शीर्षस्थ संस्थाले त संविधानको पालना गर्ने र गराउने हो । त्यसका लागि अतिरिक्त केही गर्ने होइन, संविधानमा लेखिएको जिम्मेवारी पालना गर्ने हो, अझ त्यसलाई अभिभावकत्व पनि प्रदान गर्ने हो । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले संवैधानिक रेखाको उल्लंघन गरे वा गर्न खोजे त्यसलाई सच्याउनु पनि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती दोहोर्‍याएर गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना गर्ने र गराउने दुवै भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर देशव्यापी बहस चर्काएका छन् । अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक तत्कालीन सदनका दुवै सदनले पारित गरेपछि संविधानको धारा ११३ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सामु पेस गरिएको थियो । तर, शीतल निवासले केही टिप्पणीका साथ फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाएको थियो । संसद्ले दोस्रो पटक पनि पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संसद्ले बनाउने कानुनमा व्यक्तिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीका केही सरोकार हुन सक्छन् तर फरक मत राख्ने र तजबिज प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपति संस्थालाई दिएको छैन । तर, त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रपति संस्थाको जिम्मेवारीमाथि व्यक्ति भण्डारी हाबी भइन्, त्यसले संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि हुन्छ भन्ने भयानक उदाहरण बन्न पुगेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट जुन संवैधानिक अराजकता प्रदर्शन भयो, त्यसलाई सच्याउने एकमात्र उपाय संवैधानिक मार्ग हो । जसको प्रतीक्षा देशले गरिरहेको थियो । त्यसका लागि नयाँ संसद्ले सोही विधेयकमा छलफल गरी पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्थ्यो, राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्थे । त्यसले संसद्, राष्ट्रपति र संविधान सबैको सम्मान रहन्थ्यो, सबैभन्दा बढी यो विधेयकबाट आफ्नो अधिकार पाउने नागरिकको सम्मान हुने थियो । तर, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पूरा हुन सक्ने विधेयकलाई विवादित बनाएर राजनीतिक दल, सरकार र स्वयं राष्ट्रपतिले सबैको अपमान गरेका छन् । हुन त, संविधानको उल्लंघन गरेबापत प्रशस्त रूपमा आलोचित हुन पुगेको शीतल निवासमा पाइला राख्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूले लोकतान्त्रिक राष्ट्रप्रमुखको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सवारी चलाउँदा सर्वसाधारणको बाटो छेक्ने शीतल निवासको सनातन तोड्दै उनले भरिभराउ सडकमै यात्रा गर्दा लोकप्रियता पनि आर्जन गरेका थिए । त्यो वैयक्तिक आचरण हो तर यो संवैधानिक अराजकता हो । संवैधानिक अराजकतालाई व्यक्तिगत शैली र आचरणले छोप्न सक्दैन, जसरी अहिले सकेन ।संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पहलबाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनौपचारिक सन्देश र संवादबाटै रोक्न सक्थे । त्यसको विकल्पमा विधेयकलाई विचारार्थ संसद्मा पठाउने उनको अर्को बाटो हुन सक्थ्यो । तेस्रो विकल्पमा, सर्वोच्चको राय पनि उनी लिन सक्थे । यसो नगरी सरकारले लगाए अह्राएको काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएजस्तै गरी उनले विधेयकको प्रमाणीकरण गरिदिए । उनको यो कमजोरी नै हो भने पनि लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ । शीतल निवासबाट भइरहेको संविधानको अविच्छिन्न उल्लंघनले सुधारात्मक न्यायिक उपचारको माग गर्दछ । राष्ट्रको स्थायित्व, प्रगति र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको पवित्रताको रक्षा गर्नु आवश्यक छ र त्यसको सुरुवात तलबाट होइन, माथिबाट हुनु अपरिहार्य छ । यसमा सरकार, संसद् र स्वयं राष्ट्रपति पद पनि मिसिएकाले यसको न्यायिक निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुन सक्छ । अदालत स्वयंले संज्ञान लिएर पनि यसमा कदम लिन सक्छ भने कुनै सचेत कानुन व्यवसायीबाट पनि यसको सुधारको पहल हुन सक्छ । जसरी अनागरिक बनाइएका नागरिकलाई नागरिकता चाहिन्छ, त्यसमा विवाद छैन । तर, त्यो नागरिकता पनि सम्मान र संवैधानिक माध्यमबाटै दिनुपर्छ, बाटो बिराएर दिन मिल्दैन । स्वयं नागरिकको सम्मानका लागि पनि यो जरुरी छ । 