‘एमसिसी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।    कुल ३१५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे–रातमाटे–हेटौँडा–दमौली–न्यु बुटवल) प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताउनुभएको हो ।
काठमाडौँ, असोज १६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।  कुल ३१५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे–रातमाटे–हेटौँडा–दमौली–न्यु बुटवल) प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताउनुभएको हो । एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बस्नेतले सो परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो । नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ रूपमा विद्युत्मा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएको परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने सरकारको बुझाइ तथा विश्वास रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाइमा पु¥याउने परियोजनाका रूपमा आफूहरूले यसलाई लिएको बताउनुभयो । उहाँले एमसिए नेपालमार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारण लाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले परियोजनालाई सहज रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारका तर्फबाट महत्वपूर्ण सहयोग रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बिच २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । लामो बहसपछि संसद्ले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।    