बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आवश्यक
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।   आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मङ्गलबार गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयन अर्धवार्षिक समीक्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तौरतरिकामा कुनै फरकपन नल्याइएकाले  आशातीत उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याएका हुन् ।
धनगढी समाचारदाताधनगढी, फागुन १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मङ्गलबार गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयन अर्धवार्षिक समीक्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तौरतरिकामा कुनै फरकपन नल्याइएकाले  आशातीत उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याएका हुन् ।विनियोजन ऐनको पालना नगर्नु र विनियोजन दक्षता नहुनुले विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चमा विफलता मिलिरहेको समीक्षा कार्यक्रममा औँल्याइएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २१.२१ र पुँजीगततर्फ १०.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/८९ को यही अवधिमा चालू खर्च क्रमशः ७.८० प्रतिशत, १०.३६, १४.०५ र २०.१९ प्रतिशत थियो । यसैगरी पुँजीगत खर्च क्रमशः १.३४ प्रतिशत, १०.३० प्रतिशत, ११.८५ प्रतिशत र ८.९० प्रतिशत थियो । चालू आवको पहिलो छ महिनामा कुल बजेट खर्च १४.२८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निराशाजनक यो खर्चको अवस्थालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाही भने सह्रानीय प्रयास मान्नु हुन्छ । “सीमित स्रोत, साधन, जनशक्तिका बाबजुद पनि प्रदेशमा जे प्रयास भएको छ त्यो सह्रानीय छ,” उहाँले भन्नुभयो, “थप प्रगति हासिल गर्न कर्मचारी वर्ग अझ जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ ।” प्रदेशमा बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति अझ बढाउन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले तथ्यमा आधारित भएर नीति, कार्यक्रम बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । विगतमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कसैको गोजी, खल्तीबाट आएका योजना नपरोस् । प्रक्रिया पु-याएका योजना मात्रै समावेश गर्नुहोला ।” दुवाडीले जनताका असीमित चाहना र योजनाको सही छनोटको ‘म्याचिङ’ गराउने काम कर्मचारीहरूको रहेको भन्दै स्वअनुशासित भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयसहित प्रदेश सभा सचिवालय र आयोगहरूका आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।  