सूचना प्रविधिमा नेपाल
नेपालमा लगभग एक करोड ४५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र छन्् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये ८० प्रतिशत ठाउँ फेसबुकले ओगटेको छ । पछिल्लो समय विश्व जनसङ्ख्यामा नेपालको जनसङ्ख्याले ओगटेको प्रतिशतभन्दा संसारका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये नेपाली प्रयोगकक
नेपालमा लगभग एक करोड ४५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये ८० प्रतिशत ठाउँ फेसबुकले ओगटेको छ । पछिल्लो समय विश्व जनसङ्ख्यामा नेपालको जनसङ्ख्याले ओगटेको प्रतिशतभन्दा संसारका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये नेपाली प्रयोगककर्ताले ओगटेको प्रतिशत निकै माथि छ । नेपालमा १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका प्रयोगकर्ता मात्र एक करोडभन्दा बढी छन्। युट्युब, ट्विटर आदिको प्रभाव पछिल्लो समय नेपालमा टिकटकले गर्दा घटेको छ । नेपालमा हाल करिब २२ लाख आठ हजार प्रयोगकर्ता छन् । १८ देखि २४ वर्षका प्रयोगकर्ताको ५०.६ प्रतिशत बाहुल्यता छ । २५ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्मका प्रयोगकर्ताले ४७.४ प्रतिशत टिकटक नेपालमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । ८१.३ प्रतिशत पुरुष प्रयोगकर्ता नेपालमा रहे पनि १८.७ प्रतिशत ओगटेका महिला प्रयोगकर्ताको प्रभावकारिता प्रशंसायोग्य छ । झन्डै पाँच प्रतिशत इन्टरनेट उपभोक्ताले नियमित प्रयोग गर्ने युट्युबको प्रभावकारिताभन्दा दुई प्रतिशत उपभोक्ताले उपयोग गर्ने ट्विटरको प्रभावकारिता राम्रो छ । नेपालमा कोभिडको लहरले ‘वर्क फ्रम होम र स्टडी फ्रम होम’ले गर्दा पछिल्लो दुई वर्षमा इन्टरनेट साक्षरता र उपयोगिता बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब नौ लाख अर्थात् लगभग आठ प्रतिशत नियमित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ । वायरलेस इन्टरनेटको कुनै प्रतिस्पर्धा नहुनाले मोबाइल डाटा महँगो छ । यद्यपि अप्टिकल फाइबरसहितको ब्रोडब्यान्डको मूल्य औसतमा १३.८ डलर रहेको छ, जुन भारतमा १४.६ र चीनमा २४ डलर रहेको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपालमा मोबाइल डाटामा प्रतिजीबी करिब तीन डलर खर्च लाग्ने गरेको छ । हाम्रोजस्तो न्यून प्रतिव्यक्ति आय रहेको ग्रामीण बस्ती भएको देशमा मोबाइल डाटाको मूल्य चर्को हुनुमा स्वयं सरकारसमेत दोषी छ । टेलिकम सेवा प्रदायकलाई नियमित विद्युतीय ऊर्जा प्रदान गर्न नसक्नु, टेलिकमबीच पूर्वाधार साझा गर्ने नीति समयमै नलिनु, पुरानो प्रविधिमै ठूलो लगानी लगाउनु, कर्मचारीतन्त्रको ढिलाइ, नीतिगत जटिलता र कार्यगत सुस्तताले पुँजीमा पर्ने असर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा असहजता र सहकार्य नगरिनु आदि पक्ष केलाउँदा सरकारलाई दोष दिन मिल्ने प्रशस्त आधार छन् । टेलिकम सेवा प्रदायकले खुला लुट मच्चाएको कुरा नकार्न मिल्दैन । सेवा शुल्कको गुणस्तर मापन गर्दा उपभोक्ता ठगीको मुद्दा सजिलै टेलिकम सेवा प्रदायकले खेप्नुपर्ने अवस्था छ । माफियाको सिल्ड प्रोटेक्सनका कारण नागरिक र नियमन तहबाट कसैले कोशिश गर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन । मोबाइल डाटाको औसत स्पिड १८.४२ एमबीपीएस छ भने फिक्स्ड कनेक्सनको औसत स्पिड २८.३२ एमबीपीएस रहेको छ । घरेलु बजारमा सफ्टवेयर खरिद गरेको चलाउने जनसङ्ख्या केवल ०.००००९ प्रतिशत छ । करिब ०.००५५ जनसङ्ख्याले एन्टीभाइरस सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा समेत थुप्रै सफ्टवेयरको क्र्याक अर्थात् लाइसेन्स बाइपास गरिएको अवैधानिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कतै निःशुल्क मिल्ने सेवा हँुदासमेत मिलेमतोमा अर्बांैको सूचना प्रविधि सेवा खरिद गरिन्छ । नेपाल सरकारले हाल प्रयोग गर्ने इमेल सिस्टम यसको ज्वलन्त नमुना हो । नेपालका इन्टरनेट उपभोक्तामा समेत डाटा संवेदनशीलता छैन । यद्यपि पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको काम प्रशंसा गर्न योग्य छ । सफ्टवेयर सोर्स कोडको चोरीलगायत मुद्दामा राम्रो अनुसन्धान गरेको छ । अर्कोतर्फ जनवरीदेखि जुनसम्मको फेसबुक ट्रान्सपेरिन्सी रिपोर्टअनुसार सरकारले ४८५ जनाको फेसबुक एकाउन्टको जानकारी माग्दा ३९४ जानाले मात्रै कानुनी प्रक्रिया पु-याएको पाइएको छ । आकस्मिक प्रोटोकलअनुसार माग गरिएका एकाउन्टको विगतका वर्षदेखि कानुनी प्रक्रिया नपु-याउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । सूचना प्रविधिको अन्डरवल्र्ड मानिने डार्क वेबमा नेपालीको सीमित पहुँच छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेर्दा नेपालबाट टोर वेब ब्राउजर र अन्य ब्रिज कनेक्सनबाट डार्क वेब कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्नेको सङ्ख्या हेर्दा राज्य आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था हो । राज्यसंयन्त्रसँग उचित जनशक्ति नहुनु र भएको जनशक्ति उचित नहुनु दुवैखाले समस्या छ । इन्टरनेटबाट विश्वमा गरिने अपराधमा नेपाल हब बनेको विषयलाई राज्यले न नकार्न सक्छ न त स्वीकार्नै सकेको छ । क्रिप्टो मइनिङ, रेड रुम, डार्क ओटीटी, हुन्डी, अनलाइन क्यासिनो आदि मात्रै नभएर नेपालको चिन्ताको विषय डिपफेक पोर्नोग्राफीसमेत हुनुपर्ने हो । नेताको फेसबुकमा स्टाटस् अपडेट गरेकै भरमा विज्ञको ताज भिरेकाहरू र टाइप गर्न मात्रै आईटी अफिसर बनेकाहरूले यो कुरा बुझ्न कसरी सक्छन् ? राज्यले तत्काल सेनालाई नै साइबर डिफेन्समा प्रयोग गर्नुपर्ने वा कुनै स्वतन्त्र विज्ञ संयन्त्र हुनुपर्नेमा यो क्षेत्रका बुझक्कडले सायदै फरक मत राख्लान् । सर्फेस वेब अर्थात् सामान्य बुझाइको इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जाल नै इन्टरनेटको पर्याय बनेको छ । सामान्य फिचरबाहेक अन्य फिचरको नेपाली प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । नेपालको मुटु काठमाडौँमा गुगल म्यापसमेत प्रयोग गर्न अधिकांश युवाले पठाओ, टुटल आदि प्रचलनमा आएर हो । अहिले पनि थुप्रै सहरमा समेत शिक्षित व्यक्ति गुगल म्याप प्रयोग गर्न असमर्थ छन् । उपत्यकाबाहेक ई–कमर्सले बजार लिन सकेको छैन । नेपालमा वेब लाइब्रेरी र ओपनसोर्स कोर्षको प्रयोगकर्ता निकै न्यून छन् । नेपालमा गुगल सर्चमार्फत इन्टरनेटमा खोजिने विषयको विस्तृत अध्ययन गर्दा नेपालमा इन्टरनेट साक्षरताको अवस्था राम्रो छैन भन्न दोस्रो पटक सोच्नु पर्दैन । राज्यले लगानी र साझेदारी फराकिलो नबनाएरै फरक नतिजा र अवस्थाको कल्पना गर्नु हँुदैन ।१७ अप्रिल २०१९ मा पहिलो पटक नेपाली स्याट–वान (बर्ड एनपीएल) नामको नेपालको पहिलो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि यसबीचमा यो क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । नास्ट, पीआरआई, योजना आयोग आदिले अनुसन्धान गर्दा वा गराउँदा आम सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिको पाटो नबुझेको, नसमेटेको वा खुम्च्याएको अवस्था छ । आईटी इकोनोमीको बहस गर्ने सामथ्र्य कुन दलको कुन नेताले राख्छन् ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारत र सार्क मुलुकको पोलिसी कपी पेस्ट गर्दा जति सजिलो थियो, कार्यान्वयन गर्दा त्यति नै गाह्रो छ । हामीले आयात गरेर चलाउने इन्टरनेट कुनै जीटुजी ट्र्याकबाट हँुदैन । हाम्रो भारतप्रतिको इन्टरनेटको निर्भरता निकै बढेको छ । देशमा अमेरिकी डलरको सञ्चिति कम भएको बेला लेटर अफ क्रेडिटको ढिलाइले छिट्टै इन्टरनेट आपूर्तिमा ठूलो समस्या आउने अवस्था छ । अब हवाईजहाजको टिकट काट्न ट्राभल एजेन्सी धाउनेको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिन्छ होला । आफ्नो मोबाइल फोनबाटै अनलाइन टिकट गर्न नेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । विद्युत् र पानीको महसुलसमेत अनलाइन तिर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । राजस्वको अनलाइनबाटै भौचर निकाल्न र भुक्तानी गर्ने जमात बिस्तारै बढिरहेको छ । चेतनाको स्तर र प्रविधिप्रतिको बढेको विश्वास हाम्रा लागि शुभसङ्केत हो । माफियाको जञ्जालमा गइसकेको यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न सक्ने हैसियत सरकारले राख्न नसक्नु दुखद हो । युजर डाटा सुरक्षा र गोपनीयता यी कम्पनीले राख्न सक्दैनन् । देश खोक्रो पार्ने गरी करछली र दुराचारी काममा यी सेवा प्रदायक लागेका छन् । भन्न सकिने ठोस अवस्था छैन तर आशङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । फिनटेक कम्पनीसँग राज्य र प्रयोगकर्ता सचेत हुन जरुरी छ । पछिल्लो समयमा बैङ्क र एटीएममा ह्याकिङ र चोरीजस्ता घटना बढ्दै जानुले हाम्रो साइबर सुरक्षा अवस्थाको ऐना देखाएको छ । डिजिटल करेन्सीबारे बहस सुरु भइरहँदा हालको अवस्थामा अनलाइन कारोबार गर्दा टूएफए सुरक्षा प्रक्रिया राष्ट्र बैङ्क र सरकारले अनिवार्य नगरेको क्षति कुन दिन कसरी राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने हो ? सोचेर चिन्तित हुनुपर्छ । फेसबुक र गुगललगायत संस्था सरकारको राजस्व र निगमनको दायरामा नहुनुले हाम्रो मुलुकको स्वाधीनतामा ठेस पुग्दा नागरिकको मन दुख्नुपर्नेमा कसैलाई चासो नहुनु गम्भीर विषय हो । फेक न्युज र इन्फर्मेसन पेन्डेमिक्सको हामी सामना गरिरहेका छौँ । नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र सञ्जाल कम र राजनीतिक जञ्जाल बढी प्रतीत हुने आम नागरिकको बुझाइ छ । नेपालको साइबर स्पेसमा आइडिया र सोच भाइरल विरलै हुन्छ । कन्टेन्टबारे ज्ञान सायदै व्यवस्थित छ । चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष थुप्रै भए पनि निराश वा हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन । छोटो समयमा भएको प्रगतिको सराहना गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा आईटीको बढ्दो प्रयोग छ र नेपाल त्यसको आउटसोर्स हब बन्न सक्छ । हालका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएकाले उहाँले त्यो ज्ञानसमेत जोडेर यो क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आम नागरिकको जीवनमा सूचना प्रविधिले गुणस्तर थप्न सक्ने आधार राज्यले नै तयार गर्नुपर्छ । 