विशेष रिपोर्ट : ‘हिट विकेट’ हुँदै नेपाली क्रिकेट
भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट भर्खर सफाइ पाएका थिए, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, विनोद मैनाली, महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालसहित १० जना पदाधिकारीले ।
भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट भर्खर सफाइ पाएका थिए, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, विनोद मैनाली, महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालसहित १० जना पदाधिकारीले । यो प्रसङ्ग दुई वर्ष अघिको हो । उनीहरूले सफाइ पाउँदा क्यानको साधारण सभा संघारमा थियो । आफूहरूलाई लागेको मुद्दा लड्न एकजुट भएका उनीहरू साधारण सभा घोषणा गर्ने बेला छिन्नभिन्न भइसकेका थिए । चन्द र प्याकुर्‍याल मिलेर गर्न लागेको साधारण सभा रोक्नुपर्‍यो भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा उजुरी हाले आङबुहाङले । राखेपले त्यसको जवाफमा क्यानको साधारण सभालाई मान्यता दिएन । राखेपको स्वीकृतिबिनै चन्द समूहले साधारण सभाबाट क्यानको निर्वाचन गर्न खोज्यो । आङबुहाङ समर्थित क्यानका उपाध्यक्षद्वय केशव घिमिरे र सुनिल अमात्यले चन्द बोलिरहेका बेला स्टेजमै गएर राखेपको स्वीकृतिबिना भएको साधारण सभा रोक्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरे । प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि मात्र टुंगिएको साधारण सभाले चन्दलाई अध्यक्ष र प्याकुर्‍याललाई महासचिवमा चुन्यो । सोमबार त्यही निर्वाचित क्यानको विशेष साधारण सभा भयो । त्यस्तो केही धरपकड भएन । शान्त रूपमै सम्पन्न भयो । तर त्यही नै नेपाली क्रिकेटको मूल समस्याका रूपमा देखापर्‍यो । चन्द अध्यक्षमा चुनिएपछि राखेपले रमेश सिलवाललाई अध्यक्ष तोक्दै नेपाल क्रिकेट संघ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । चन्द समूह अदालत पुग्यो । क्यानको विवाद चुलिँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले भूकम्पको ठिक एक वर्षपछि निलम्बन नै गरिदियो । नेपाली क्रिकेटका लागि यो अर्को महाभूकम्प थियो । आईसीसीले निलम्बन गर्नुको कारण ‘खुल्ला र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको’ भनी जनाएको थियो । व्यक्तिगत स्वार्थ, हठ लगायत अन्य कारण पनि थियो, क्यान निलम्बित हुनुमा । विवाद यथावतै रहेको अवस्थामा आईसीसी आफै अगाडि सरेर निकासका लागि काठमाडौं आयो । आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष डेविड रिचर्डस र एसोसिएट संयोजक इमरान ख्वाजा सम्मिलित आईसीसीको टोलीले विनयराज पाण्डे, वसन्त चौधरी, चूडामणि पौडेल, दीपक कोइराला, पवन अग्रवाल, रोहित दाहाललाई समेट्दै क्यानको विधान बनाउन सल्लाहकार समिति बनायो । ५ महिनापछि यसमा चन्द र प्याकुर्‍याल थपिए । ११ महिनामा प्रस्तावित विधानको खाका तयार भयो । चन्द र प्याकुर्‍याल सम्मिलित निर्वाचित क्यानलाई आईसीसी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप कसैले मान्यता दिएको थिएन । उनीहरूले प्रस्तावित विधान क्यानको साधारण सभाबाट पास गर्नुपर्छ भनी माग राखे । यसले क्यानलाई वैधानिकता दिन्थ्यो । यो चन्द र प्याकुर्‍यालले राम्रोसँग बुझेका थिए । आईसीसी र सल्लाहकार समितिका अन्यले प्रस्तावित विधान पास हुने सर्तमा निर्वाचित क्यानलाई यो अवसर दिएका थिए । साधारण सभाले विधान नै संशोधन गरेपछि नेपाली क्रिकेट फेरि अन्योलमा देखिएको हो । ‘सल्लाहकार समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधान जस्ताको तस्तै पारित गर्छु भन्दै उहाँहरू निस्कनुभएको हो, निर्वाचित भएर आएपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो,’ सल्लाहकार समितिका संयोजक मध्येका एक विनयराज पाण्डेले भने, ‘प्रस्तावित विधान सजिलै पास गरेको भए क्यानको निलम्बन तुरुन्तै फुकुवा हुने स्थिति थियो । अब लामो समयसम्म नेपाली क्रिकेट प्रभावित हुने देखिन्छ । एक–दुई जनाले गर्दा नेपाली क्रिकेट फेरि बन्धक हुने भयो ।’निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुर्‍याल भने अब क्रिकेटको निकास देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘आईसीसीले यो संशोधित विधान स्वीकार्छ/स्वीकार्दैन भनी हामी बहस र दाबी गरिरहन सक्छौं । तर दुइटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले आएको प्रस्तावित विधानमात्र हो, संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रस्तावित विधानलाई हामीले प्रक्रिया अनुसार साधारण सभामा ल्यायौं । साधारण सभाले नै त्यसलाई अन्तिम रूप दियो । हामीले ९० दिनमा हुने भनेको क्यानको जिल्लाको चुनाव ४५ दिनमा झारेर जतिसक्दो चाँडो नेपाली क्रिकेटलाई निकास दिन खोजेका छौं ।’विधानका संशोधित मुख्य बुँदामा निर्वाचित क्यानका १७ जनाले निर्वाचन साधारण सभामा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने छ । निर्वाचित क्यान हाल २९ सदस्यीय छ । त्यसमा १७ निर्वाचनबाट आएका हुन् । तिनै १७ जनाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गत महिना आईसीसीका उपाध्यक्ष ख्वाजा सम्मिलित सल्लाहकार समितिको बैठकमा राखेका थिए । आईसीसी टोलीले त्यसलाई तत्कालै खारेज गरेपछि चन्द र प्याकुर्‍यालले फरक मत राखेका थिए । अरू विषयमा भने उनीहरूको सहमति रहेको सल्लाहकार समितिका अन्य बताउँछन् । अर्को परिवर्तित महत्त्वपूर्ण बुँदा राखेप र खेलकुद मन्त्रालय केन्द्रित छ । प्रस्तावित विधानमा मताधिकार नभए पनि राखेपको एकजना प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । अहिले त्यसलाई बढाएर ७ जना बनाइएको छ । ‘सबैलाई जिल्लाबाट आऊ भनेर नियममा ल्याउन खोजेका थियौं,’ पाण्डे भन्छन्, ‘जुन स्थितिले गर्दा आईसीसीले क्यान निलम्बन गरेको थियो, अहिले फेरि त्यही अनुशरण गर्दा फेरि नतिजा हामी आफैं बुझ्न सक्छौं । अहिले नेपाली क्रिकेट महत्त्वपूर्ण समयमा छ । अफगानिस्तान र आयरल्यान्ड टेस्टमा पुगिसकेको अवस्थामा हामी एउटा योजनामा अगाडि बढ्ने हो भने त्यो स्थितिमा पुग्न सक्छौं । व्यक्तिगत टकरावका कारण नेपाली क्रिकेट त्यसको सिकार भइरहेको छ ।’सल्लाहकार समितिका सचिव पवन अग्रवाल प्रस्तावित विधान संशोधनले समस्या झन् बल्झिएको बताउँछन् । चन्द र प्याकुर्‍याल विधान बनाउँदा सल्लाहकार समितिमा रहेको र अहिले विधानका अन्य बँुदा संशोधन गर्दा पनि उनीहरू नै रहेकामा उनी आश्चर्यमा छन् । ‘परिषद र मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका ७ जनाले मताधिकार नपाए पनि चुनावमा उठ्न पाउनेगरी विधान संशोधन भएको छ । आईसीसीले निलम्बन गर्दा सरकारी हस्तक्षेप भयो भनेको छ, निर्वाचित समिति राखपे सहितलाई विपक्षी बनाई अदालतमा यही विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । अहिले त्यही विषयमा उनीहरूले यो प्रस्ताव गर्नु कतिको उचित छ ?’ पवन प्रश्न गर्छन् । अर्को आश्चर्य के छ भने साधारण सभाको अघिल्लो दिन बसेको निर्वाचित क्यानको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नै विधानमा संशोधन गरी त्यो प्रस्ताव साधारण सभा लगेको थियो । ‘प्रस्ताव फ्लोरबाट आएको भए जायज मान्न सकिन्थ्यो,’ सल्लाहकार समितिका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘साधारण सभाले नै अध्यक्ष र महासचिवलाई म्यान्डेट दिएकामा उनीहरूले गरेको निर्णयमै प्रश्न उठाइएकाले द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।’ प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षलाई स्नातक पास वा सो सरहको योग्यता राखिएको थियो, त्यो केही नचाहिने भनी संशोधन गरिएको छ । जबकि सल्लाहकार समितिमा चन्द र प्याकुर्‍याल आफैले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारी हस्तक्षेपले ढलेको ‘स्टम्प’हरेक पटक राखेपमा सदस्य सचिव परिवर्तन भएसँगै क्यानमाथि पहिलो धावा बोलिन्छ । आफू अनुकूल चलाउन सदस्य सचिवले क्यान गठन/पुनर्गठन गर्ने गरेका छन् । सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकालमा एकपटक क्यान तदर्थ समिति बनाइसकिएको थियो । सम्भवत: त्यसैले हुनसक्छ, यसपटक खेलकुद मन्त्रालयले नै क्यानमा चलखेल गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपका १०–१० जना प्रतिनिधिको मताधिकार नभए पनि चुनावी साधारण सभामा उम्मेदवारी दिन पाउने प्रस्ताव एक्कासी आएको थियो । प्रस्तावित विधानभन्दा यो धेरै टाढाको प्रस्ताव थियो । पछि यसलाई घटाएर ७ जना प्रतिनिधि हुन पाउनेगरी विधान संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा एक जनामात्र राखेप प्रतिनिधि क्यानमा हुने उल्लेख छ । प्याकुर्‍याल अझ खेलकुद ऐन २०४८/४९ अनुसार हरेक संघमा राखेपको २/२ जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने बताउँछन् । अग्रवालका अनुसार सल्लाहकार समितिले विधान बनाउँदै गर्दा राखेपका दुईजना प्रतिनिधि राखौं भन्दा चन्द आफैले मानेका थिएनन् । पटक–पटक सरकारी हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको क्यानको हकमा राखेपका २ जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने नियम लादिएको देखिन्छ । अध्यक्ष गणेश थापालाई १० वर्ष निलम्बन गरेपछि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले गतवर्ष अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चुनाव गर्न निर्देशन दिएका थिए । एन्फाको त्यो चुनाव र त्यसअघि पनि राखेपका कोही प्रतिनिधि थिएनन् । एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रोमा राखेपका कोही प्रतिनिधि छैनन्, एन्फामा राखेपका प्रतिनिधि राख्ने भन्यो भने फिफा र एएफसीले मान्दै मान्दैनन् ।’राखेप र मन्त्रालयले प्रतिनिधि राख्न पाउनेगरी विधान संशोधन गर्न खेलेको भूमिका आफैले सल्लाहकार समितिमा प्रतिनिधि बनाएर पठाएकाहरू माथिको अविश्वास हो । सल्लाहकार समितिमा खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव चूडामणि पौडेल, क्यानका पूर्व उपाध्यक्ष दीपक कोइराला र राखेपले प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाललाई प्रतिनिधि बनाएर पठाएको थियो । माओवादी केन्द्रका दलजित श्रीपाइली युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदा सल्लाहकार समितिमा प्रतिनिधि पठाइएको थियो । कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी आउने बित्तिकै नेपाली क्रिकेटले अर्को बाटो समात्न खोजेको छ । क्यानले राखेप र मन्त्रालय हुँदै संशोधित विधान शनिबार आईसीसीमा पठाइसक्नुपर्ने समयसीमा विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले तोकेको थियो । क्यान नयाँ सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएको छ । आफूहरूले संशोधन गरेर पठाएको विधान आईसीसीले मान्दैनौं भन्यो भने मन्त्रालय र राखेपले आफ्नो हिसाबमा क्यान चलाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको राखेप स्रोत बताउँछ । ‘आईसीसीको हठ कायमै रहे हामीले किन खेल्नुपर्‍यो, उनीहरूको विश्वकप ?’ भन्ने सम्मका तर्क मन्त्रालय र परिषदमा भेटिने स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय र परिषदको तयारी पनि त्यही अनुसार छ । क्यान विवाद मिलाउन आफू आईसीसीसँग निकै नजिक रहेको दाबी गर्दै आएका सदस्य सचिव विष्टको मौनता क्यानको विशेष साधारण सभा सुरुवातदेखि झनै रहस्मय बनेको छ । प्रस्तावित विधानमा परिषदको १ जना प्रतिनिधित्व छ, त्यसमा कतिजना थप्ने भन्ने अधिकार क्यानको साधारण सभाको नभई परिषदको आफ्नै अधिकार हुन्छ । तर उसले त्यो साधारण सभामा पारित गर्न पठाएपछि मौन बसिदियो । राखेपका सदस्य शैलेश कर्मचार्यलाई समेट्न यसपटक मन्त्रालयले परिषद हुँदै क्यानमा प्रभाव देखाएको राखेप स्रोत बताउँछ । नेपाली कांग्रेसको कोटामा राखेपको सदस्य भएका कर्माचार्य क्यान तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष हुन् । खेलकुद मन्त्री कांग्रेसकै आएको समयमा कर्माचार्यले आफ्नो प्रभाव देखाई मन्त्रालयमार्फत क्यानको विशेष साधारण सभा प्रभावित पार्न सक्षम भए । विधान संशोधनपश्चात राखेप र परिषदको सिफारिसमा ‘नेपालको क्रिकेटमा लामो समय योगदान गरेका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ७ जनालाई समावेश’ गर्ने बुँदामा टेकेर उनले निर्वाचनमा भाग लिने बाटो बनाएका हुन् । राखेपका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘शैलेस खासै क्रिकेट बुझ्दैनन् । उनले नै मिलाउन खोजेको क्यान कस्तो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कर्माचार्य तिनै हुन्, जसले सहभागिता जनाउन विदेश गएको अवस्थामा देशको बेइज्जत गरेर उतै लुक्दा पनि त्यसले फरक नपर्ने भनी राखेपमा नजिर बसाएका थिए । गतवर्ष जापानमा भएको एक अनधिकृत प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा १६ मध्ये ‘७ क्रिकेट खेलाडी’ उतै लुकेका थिए । ती ७ जनलाई आयोजक काठमाडौं क्रिकेट एन्ड फुटबल क्लबले जापान भगाउन खेलाडी बनाएर लगेको थियो । नेपाली क्रिकेटमा पहिलोपटक ‘खेलाडी’ विदेश लुकेको घटना आएपछि राखेपले तिनै कर्माचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । कर्माचार्यको प्रतिवेदनमा ‘क्यान अन्तर्गतको खेलाडी नभागेकाले यसमा कोही दोषी नरहेको’ उल्लेख गरी मानव तस्करजस्तो गम्भीर विषयमा गलत नजिर बसाइएको थियो । खेलकुद क्षेत्रमा मानव तस्करका घटना लगातार आइरहेको समयमा कर्माचार्यको प्रतिवेदनले मान्छे लगेर विदेश लुकाए केही फरक नपर्ने नजिर बसाएको छ । चन्द आफै कांग्रेसी कार्यकर्ता भएकाले पनि अहिले मन्त्रालयसँग क्यानको लय मिलेको छ । अध्यक्ष भएयता उनी र उनको नेतृत्वमा रहेको क्यान सरकारी नेतृत्वबाट लखेटिँदै आएको थियो । संशोधित विधानमा जिल्लाको चुनाव ६० दिनबाट घटाएर ४५ दिनमा गरिसक्नुपर्ने भनी संशोधन गरिएको छ । त्योसँगै साढे तीन महिनामा प्रदेश हुँदै केन्द्रको चुनाव गर्ने भनी विधान संशोधन गरिएको छ । सरकार प्राय: ९ महिनामा परिवर्तन हुने गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ५ महिना चलाइसकेको अवस्थामा क्यानको चुनाव मिति पनि छोट्याइएको हो । ‘म’ पात्रक्यानमा म पात्र धेरै छन् । चन्दले साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा मन्त्वय दिँदै ‘म कसरी अध्यक्ष भएँ’ भनी वृत्तान्त सुनाएका थिए । त्यसले क्यानमा कस्ता–कस्ता ‘म’ पात्र छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । ‘म’ पात्र जसरी पनि क्यानमा आफै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यहाँ भित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘इगो’ हो । प्याकुर्‍यालले क्यान निलम्बन हुँदै यो स्थितिमा आइपुग्नुको कारण हामी आफै दोषी छौं र अरू पनि दोषी छन् भन्ने स्वीकारेका थिए । त्यसका बाबजुद पनि उनीहरू किन यही मुद्दा समातेर बसेका छन् ? त्यागी भावना क्रिकेटका कोही पदाधिकारीमा खासै देखिँदैन । क्रिकेट मैदान भित्रको समस्या के–के छ भनी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पदाधिकारीहरू उल्टै एकअर्काप्रति आरोप लगाउँदै महत्त्वपूर्ण समय बिताइरहेका छन् । क्यान निलम्बनमा रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रबाट क्रिकेटमा गरिएको समर्थन र सहयोग उदाहरणीय छ । ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमी आफ्नै प्रयासमा भर्खरै एक साता युएईमा गएर मैत्रीपूर्ण शृंखला खेलेर आएको छ । यस्ता प्रयासलाई वर्तमान विवादले गौण बनाइदिएको छ ।twitter : @dearbinod‘साधारणसभालाई अधिकार छ’ अशोकनाथ प्याकुर्‍यालक्यानको निर्वाचनबाट चुनिएका १७ जनाले मताधिकार नभए पनि निर्वाचन साधारण सभामा भाग लिन पाउनुपर्छ र संक्रमणकालीन स्थिति रहेकाले क्रिकेटमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्ति समेटिनेगरी मन्त्रालय वा राखेपको सिफारिसमा एक पटकका लागि ७ जनालाई समावेश गरी साधारण सभामा प्रतिनिधि बनाउनुपर्छ भनी बनाएको प्रस्तावित विधान संशोधन गरिएको हो । कानुनी पाटोबाट हेर्दा पनि यी १७ जनाले निर्वाचन साधारण सभामा भाग लिन जरुरी छ । मूलभूत रूपमा क्यानको साधारण सभा यही विषयमा केन्द्रित थियो । आईसीसीले यो संशोधित विधान स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भनी हामी बहस र दाबी गरिरहन सक्छौं । तर दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो, अहिले आएको प्रस्तावित विधान मात्र हो । संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रस्तावित विधानलाई हामीले प्रक्रियाअनुसार साधारण सभामा लैजाने हो । दोस्रो, साधारण सभाले नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हो । साधारण सभामा पनि हामीले प्रस्तावित विधान संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी राख्यौं । सबै प्रतिनिधिले आईसीसीले दिएको अथवा तपाईहरूले ल्याएको विधानलाई हुबहु पास गर्न खोज्ने हो भने यो साधारण सभा किन बोलाएको भनी प्रश्न राखेका थिए । यो–यो भएको छ, यो लागू हुन्छ भनेर सरकार वा खेलकुद परिषदमा पठाइदिए भइहाल्यो नि, यत्रो खर्च गरेर, यत्रो दु:ख गरेर साधारण सभामा हामीलाई ल्याउनु किन पथ्र्यो भनी प्रश्न गरे । उनीहरूले साधारण सभाको अधिकार केही होइन भने त्यो साधारण सभा किन गर्नुपर्‍यो भनी सोधेका थिए । त्यसैले प्रस्तावित विधानलाई केही गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हुँदैन, मूल मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, साधारण सभामा आफ्नो प्रस्ताव राख्न पाउनुपर्छ भन्ने बलियो तर्क थियो । आईसीसी प्रतिनिधि सम्मिलित सल्लाहकार समितिको पछिल्लो बैठकमा हाम्रो भनाइ अस्वीकृत भए पनि १७ सदस्यीय निर्वाचित क्यान सदस्यले निर्वाचन साधारण सभामा आफ्नो अधिकार राख्न पाउनुपर्छ भनी अडिग भई फरक मत राखेका थियौं । त्यो बाहेक अरूमा सहमति गरेका थियौं । तर एउटा बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी निर्वाचित क्यानको प्रतिनिधिका रूपमा सल्लाहकार समितिमा गएका हौं । जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित साधारण सभाले यो यो विषयमा क्रिकेटको हितमा छैन भनी कारणसहित भन्छ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार साधारण सभासँग हुन्छ । जिल्लामा बसेर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुने बुँदामा हामीले अरू सामान्य परिवर्तन गरेका छौं । सुरुमा क्लबले दर्ता शुल्क ९ हजार र व्यक्तिले ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । केही जिल्लाले यति तिर्लान्, तर सबै जिल्लाले तिर्न नसक्ने भनाइ आएपछि घटाएर व्यक्तिगतमा १५ सयमा ल्याउने भनी विधान संशोधन गरेका छौं । राखेप र मन्त्रालयले १० जना प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी भनेको विषय सतहमा आएको हो । तर विधान बनाएपछि मूल जरा भनेको समस्या जहाँ–जहाँ छ, त्यसका लागि यो दस्तावेजले काम गरोस् भन्ने हो । आज विधान बन्ने तर समस्या समाधान नहुने हो भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन । अहिले सतहमा देखिएका सरोकारवाला कहाँ छन् भन्दा निर्वाचित समिति एउटा हुनसक्छ, तदर्थ समिति खेलकुद परिषद्को हुनसक्छ । खेलकुद परिषद्बाट निर्वाचित समितिमात्र किन ? किन तदर्थ समिति हँुदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । तदर्थ समिति पनि मुद्दा लडिरहेको छ । अन्य सरोकारवाला पनि हुन सक्छन् । राखेपले सुरुदेखि सल्लाहकार समितिले दिएको विधान हुबहु लागू कसरी हुनसक्छ भनिरहेको छ । राखेपले समन्वयकारी अथवा नियमनकारी संस्था भएको नाताले खेलकुदको ऐन–नियम अनुसार कत्तिको मिलेको छ वा छैन भनी हेर्ने अधिकार राख्छ । अहिले हेर्दा विधानमा धेरै त्रुटि देखिएका छन् । जस्तो– खेलकुद परिषदको निर्णय नै हरेक संघमा राखेपको २ जना प्रतिनिधि हुनुपर्ने रहेछ । प्रस्तावित विधानमा एउटा मात्र छ । त्यो प्रिन्टमा त्रृटि हुनसक्ला, साधारण सभामा आएपछि त्यही विधान नै छलफल हुने हो । संक्रमणकालीन समयलाई धेरै लम्बाउन हँुदैन, छिटो गरौं भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । त्यही भएर जिल्लाको चुनाव ९० दिनबाट घटाएर ४५ दिनमा गरौं भनी विधान संशोधन भएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । प्याकुर्‍याल निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघका महासचिव हुन् ।  ‘परिवर्तन जरूरी छ’पारस खड्काआईसीसीले प्रस्तावित विधान क्यानको साधारण सभाबाट पारित गर्न भनी समयसीमा तोकेको सुन्नमा आएको थियो । विधानमा संशोधन भयो भनेको सुनेका छौं, आधिकारिक हिसाबमा के–के परिवर्तन भयो भनी केही आएको छैन । विगतमा हामीले क्यानको सिस्टम राम्रो भएन भनेर विरोध गरेका थियौं । धेरैले खेलाडीले गर्दा नै क्यानलाई अख्तियारमा पुर्‍याइयो, संघलाई यो स्थितिमा पुर्‍याइयो, निलम्बन भयो भन्छन् । वास्तविकता के हो भने क्यान भित्रको जुन गुटबन्दी थियो, पछिल्ला ३ वर्षमा खुलस्त देखिएको छ । त्यसैले यसको जिम्मेवार खेलाडी हुन् कि को हुन्, आफै बुझ्न सकिन्छ । खेलाडीको मुख्य काम खेल्ने हो । हामीले चाहने भनेको स्थिरता हो । सबैजना सोध्छन्, क्यानको यस्तो वातावरणमा कसरी खेलिरहनुभएको छ ? कतिले दोष पनि लगाएका छन्, खेलाडीले राजनीति गर्‍यो भनेर । क्रिकेट खेल राम्रो होस्, पद्धति राम्रो होस् भनेर बोल्दा राजनीति हुन्छ भने हामी सधैं बोल्नेछौं । हाम्रो चाहना भनेको क्रिकेटको पद्धति राम्रो होस्, स्तर राम्रो होस्, भविष्य राम्रो होस् भन्ने हो । पदाधिकारीले आफैले आफैलाई सोध्ने पहिलो प्रश्न भनेको म पदाधिकारी हुँ भने मैले क्रिकेट खेलप्रति गरेको योगदान के हो त ? मलाई लाग्छ, हरेक पदाधिकारी आफैलाई यसको जवाफ थाहा छ । ३८–३९ जिल्लाका प्रतिनिधि आएर साधारण सभा भएको छ । त्यो साधारण सभाले जे पनि पास गर्ने, जे पनि पास हुने माहोल हामीले बनाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले यसअघि यस्तो विषयलाई त्यत्ति समर्थन गरेको थिएन । यस अघिका साधारण सभालाई सरकारले मान्यतै दिएको थिएन । अहिले आईसीसीको निर्देशनमा छुट्टै साधारण सभा भयो । यसलाई सबैले समर्थन गरेका छन् कि छैनन्, साधारण सभा गराउनुको मुख्य उद्देश्य के हो, बुझ्नुपर्ने विषय हो । यसको मुख्य उद्देश्य नेपाली क्रिकेट स्थिर हुनुपर्‍यो भनेर नै हो । आईसीसीले सल्लाहकार समितिको माध्यमबाट विधान बनाएर पठाएको थियो । विधान कति ठिक छ–छैन, समयले देखाउनेछ । विधानबारे वादविवाद हुनु पनि स्वाभाविक थियो । क्यान निलम्बनपछि अहिले आईसीसीले नै लगभग नेपाली क्रिकेटको सम्पूर्ण हिस्सा हेरिरहेको हुनाले उनीहरूले भनेको सुन्नु बाहेक विकल्प छैन । आईसीसीलाई यो स्थान हामीले नै दिएका हौं । हामी आफैं मिलेर विवाद सुल्झाउन लागेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । खेलाडी र क्रिकेटसँग सम्बन्धित भइसकेपछि पछिल्लो स्थितिबारे चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । के संशोधन भयो, कसरी संशोधन भयो, त्यो साधारण सभाले निर्णय गरेको विषय हो । तर साधारण सभाको वैधानिकता के हो ? आईसीसीले नै भनेपछि साधारण सभा गरिएको छ । क्रिकेटमा मात्र होइन, हाम्रो देशमा प्राथमिकतामा भन्दा पहिला आफ्नो स्वार्थको कुरा आउँछ । जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरिँदैन तबसम्म स्थिति यही नै हो । क्रिकेटको हकमा भने जगदेखि नै परिवर्तन गर्ने समय १० वर्षअघि नै आइसकेको थियो । विश्वकप खेलेको नै ३ वर्ष भइसकेको छ । एउटा खेलाडी भएकाले यो भन्न म आफैलाई लाज लागिसकेको छ । म चाहन्छु, विश्वकप कहिले खेलेको भन्दा गतवर्ष वा ३ महिना अघि भन्न पाइयोस् । अहिले आईसीसीका संरचनाहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । विश्वकप फेरि खेल्ने हो भने त्यो संरचना अनुसार चल्न सक्नुपर्छ । तर खेलाडीलाई त्यो बाटोमा डोर्‍याउने कसले ? नेपाली क्रिकेटको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने परिवर्तन जरुरी छ, त्यो परिवर्तनको प्रक्रिया सायद अहिले नै सुरु भइसकेको छ । यसमा गम्भीर हुने भनेको क्यान, राखेप, मन्त्रालयसँगै आईसीसी हो । हामी खेलाडीले बुझेको सल्लाहकार समितिले प्रस्तावित विधान बनाउनै समय लगायो । खड्का नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान हुन् ।   विवादका शृंखला२०७१ मंसिर : आपसी विवादमा रुमल्लिएको तथा आफ्नो गाइडलाइन नमानेको भनी आईसीसी र एसीसीद्वारा नेपाललाई दिँदै आएको सबै फन्ड रोक्का गर्ने निर्णय । जुन हालसम्म कायमै छ । ***२०७२ कात्तिक : क्यानले कात्तिक २० र २१ गते गर्न लागेको चुनावी साधारण सभा प्रक्रिया नपुर्‍याएको भनी राखेपद्वारा रोक्का । ***२०७२ मंसिर : क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले साधारण सभा हुने भनी पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष टंक आङबुहाङको आपत्ति । आङबुहाङद्वारा क्यानको साधारण सभा रोक्न राखेप समक्ष निवेदन ।***२०७२ मंसिर २८ र २९ : राखेपको निर्देशन विपरीत प्रहरी हस्तक्षेप भएर सम्पन्न क्यानको चुनावी साधारण सभाबाट चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष, अशोकनाथ प्याकुर्‍याल महासचिवमा निर्वाचित । आफ्नो निर्देशन नमानेको भनी राखेपद्वारा त्यसलाई मान्यता दिन अस्वीकार । ***२०७२ पुस १८ : राखेपद्वारा रमेश सिलवालको अध्यक्षमा तदर्थ समिति बनाउँदै समानान्तर क्यान गठन । त्यस विरुद्व निर्वाचित क्यानद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर । फैसला हुन बाँकि । ***२०७३ वैशाख १३ : नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै आईसीसीद्वारा क्यान निलम्बन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली टोलीलाई भने खेल्न दिइँदै आएको छ । ***२०७३ भदौ १९ : निकासका लागि आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डस र तत्कालीन आईसीसी एसोसिएट प्रमुख इमरान ख्वाजा काठमाडौं आएर सरोकारवालासँग छलफल गरी ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन । सल्लाहकार समितिलाई विधान बनाउने जिम्मेवारी । ***२०७३ फागुन ७ : सल्लाहकार समितिमा निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल समावेश । ***२०७४ साउन १० : आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा सम्मिलित सल्लाहकार समितिको बैठकले प्रस्तावित विधान १ महिनाभित्र क्यानको साधारण सभाबाट पारित गर्न समयसीमा ।***२०७४ भदौ ६ : निर्वाचित क्यानको साधारण सभाद्वारा सल्लाहकार समितिले बनाएको प्रस्तावित विधान संशोधन । संशोधित विधान राखेप र खेलुकद मन्त्रालयमा पारित गर्न पठाई त्यसलाई आईसीसीमा बुझाउने निर्णय । 