सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै समृद्धि
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ । संविधानको त्यही सङ्कल्प अनुरूप हाल मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एक सङ्घ गरी ७६१ वटा सरकार नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि क्रियाशील छन् ।सकसपछिको सङ्घीय संविधानत्यसो त नयाँ संविधान निर्माणका लागि विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । राजनीतिक दलबिचका तत्कालीन तमाम सैद्धान्तिक मतभेदका कारण त्यतिबेला संविधान जारी हुन सकेन । समयको अन्तरालसँगै अन्ततः विसं २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र नयाँ संविधान सम्भव भयो । तत्कालीन चार प्रमुख राजनीतिक दलबिच २०७२ मा संविधान निर्माणसम्बन्धी १६ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्रै संविधान जारी हुने वातावरण बनेको थियो । संविधान सभाले २०७२ भदौ ३० गते सङ्घीय संरचनासहितको संविधान पारित गरेसँगै संविधान सभा व्यवस्थापिका सभामा परिणत भएको थियो र २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।संविधानको लक्ष्य नै जनताको समृद्धिनेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । देश र जनताको हितका निम्ति सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध मुलुक बनाई आमजनताको समृद्ध र खुसी हुने लक्ष्यलाई साकार पार्नु हाम्रो संविधानको लक्ष्य हो । संविधानको लक्ष्यलाई साकार पार्नु नै कुनै पनि सरकारको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी रहिआएको छ । यसर्थ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, अलमल, बेथिति, अनियमितता होइन, सफा मनले संविधान लक्ष्य र देश विकासको मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गरी एकताबद्ध बनेर अगाडि बढ्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो ।नीतिगत कार्यान्वयनबाट सुशासन जरुरी हाम्रो संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुनले अतिक्रमण गरिरहेको गुनासो अहिले पनि सबै प्रदेश तहमा छँदै छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुनले र स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश कानुनले अवरोध सिर्जना गर्ने र अर्को भाषामा भन्ने हो भने अतिक्रमण गर्नु उचित मानिँदैन । एकल अधिकारका विषयमा बाहेक सङ्घीय कानुनले तीनै तहलाई स्पष्टसँग डो¥याउनुपर्ने छ । संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार र अनुसूची ७ अनुसार सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुन अहिले पनि पर्याप्त छैन । कानुनको अभावमा तीन तहमा कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर अहिले पनि तमाम विषयमा अन्योल देखिन्छन् । आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै सङ्घीयतालाई समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको नमुना बनाउने माध्यमका रूपमा कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।जनताका निराशा कम गराउने साझा दायित्व केही समययता सङ्घीयताप्रति जनमानसमा एक प्रकारको निराशा र आक्रोश बढ्न थालेको छ । त्यसैको बहानामा सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्था र प्रदेश संरचनालाई समेत बदनाम गराउने र त्यसका विरुद्ध उछाल्ने कोसिस कतिपय कोणबाट भरमग्दुर रूपमा भइरहेका छन् । उता राजनीतिक नेताहरूका वर्तमान जीवनशैली, प्रवृत्ति, रवाफ, व्यवहार आमजनतालाई मन नपर्दा त्यसको दोष सङ्घीयतामा र नयाँ व्यवस्थाप्रति पर्न थालेको छ । राजनीतिक नेताहरूले नै मितव्ययी र पारदर्शिताको नमुना देखाउनुपर्नेमा कतिपय नेताहरूका विवादास्पद व्यवहार र जीवनशैलीले सङ्घीयताप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएको छ । विद्यमान विकृति र बेथिति अन्त्य गर्दै सङ्घीयताको सकारात्मक कार्यान्वयनसँगै जनताको जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनु सबै राजनीतिक दलको साझा दायित्व हो । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि सचेत र सजग बन्नुपर्ने खाँचो छ । समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था जरुरी हाम्रो संविधानले सङ्घीयतामार्फत गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहको राजनीतिक र विकासनिर्माणको क्षेत्रमा पहुँच बढाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनका हकमा भने यो व्यवस्थाको पूर्ण उपयोग नभएको गुनासो पनि छ । पवित्र उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थाको उपयोग नहु्नु वा दुरुपयोग हुनु समग्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती हो । मौलिक विशेषतासहितको सङ्घीयतालाई गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको हितमा केन्द्रित गरिनु पर्छ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, अधिकार, पहुँच एवं अवसरलाई नागरिकसामु पु¥याउनु जरुरी छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ । जनताका निराशा र आक्रोश अन्त्य हुनुपर्ने सङ्घीयताले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जनताको नजिक बसेर काम गर्ने, उनीहरूका दैनिक समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ । यसलाई बदनाम गराउन केही व्यक्तिका कमीकमजोरीलाई समग्र जनप्रतिनिधिको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्दै जनतामा एक प्रकारको निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराउने पनि कोसिस भइरहेको छ । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिले असल नियतका साथ काम गरेर यस्ता कोसिसलाई रोक्नैपर्ने छ ।नेता शासक होइन, सेवक बन्नुपर्नेयतिखेर धेरैजसो जनताका प्रतिनिधि शासक जस्तै भएका छन् । जनताको जनजीविकासँग उनीहरूको न कुनै चासो रहेको छ, न कुनै सरोकार नै । उनीहरू दलीय संयन्त्रबाट समेत टाढिँदै गएका छन् । जो कोही सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा नै किन नहोस्, उनीहरूको मूल ध्येय भनेकै स्पष्ट नीति र उद्देश्य अनुरूप जनताका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिले शासकका रूपमा होइन, सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने छ । सत्ताकेन्द्रित र पूर्वाग्रहप्रेरित राजनीति होइन, जनकेन्द्रित र सुशासनमैत्री राजनीतिमा उनीहरू एकाकार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तीन तहबिच समन्वय आवश्यकसङ्घीयता भनेको राज्यको शक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी, अवसर र पहुँच दुई वा दुईभन्दा बढी एकाइमा विभाजन गरी नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिँदा समग्र जनतामा सङ्घीयताप्रति निराशा र वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सङ्घीयता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजको हकहित कायम गर्दै सीमान्तकृत तथा पिछडिएको समुदायको उत्थान तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने राज्यको शासन व्यवस्था हो । मौलिक विशेषतासहितको सङ्घीयतालाई गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको हितमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, अधिकार, पहुँच एवं अवसरलाई नागरिकसामु पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप तीन तहको सरकारको राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।कमजोरीको गम्भीर समीक्षा जरुरी हामीले सङ्घीयतालाई फगत एकल पहिचान र अधिकारका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्दै आयौँ  । सङ्घीयता कसैको एकल पहिचान स्थापित गर्नका लागि मात्र होइन भन्ने ध्यान दिएनौँ । सङ्घीयता समग्र जाति र वर्गको पहिचान, अस्तित्व, विकास र उत्थानका लागि ल्याइएको हो भन्ने अनुभूति राज्यका सबैले गर्न पाउनुपर्ने हो । त्यसमा राजनीतिक दल चुकेको देखिन्छ । सङ्घीयताको विषय वस्तुप्रतिको आमनागरिकको चाहना अनुरूप सफल कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग तथा संरक्षण, नागरिकको सबै प्रकारको सुरक्षा जस्ता विषयवस्तु सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् । आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन र वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनचाहना अनुरूप सरकारले गर्न नसकेका विषयबारे अब गम्भीर छलफल र समीक्षाको समेत आवश्यकता छ । संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र राजनीतिक दल थप जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यसर्थ सङ्घीयतालाई बदनाम हुनबाट जोगाऔँ र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी क्रियाशील बनाउँदै जनताको सुख र समृद्धिको साधन बनाऔँ ।   