सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक
वित्तीय अनुशासन, स्वनियमन र सहकारी सिद्धान्तबाट सहकारीहरू विमुख हुँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको सहकारी अभियन्ताले बताएका छन् ।   राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहकारीकर्मीले केही सहकारीको बदमासी र नियामकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी क्षेत्र बदनाम हुनु परेको औँल्याइएको छ ।
काठमाडौँ, फागुन २५ गते । वित्तीय अनुशासन, स्वनियमन र सहकारी सिद्धान्तबाट सहकारीहरू विमुख हुँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको सहकारी अभियन्ताले बताएका छन् । राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहकारीकर्मीले केही सहकारीको बदमासी र नियामकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी क्षेत्र बदनाम हुनु परेको औँल्याइएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा वक्ताले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सुझाव दिएका छन् ।गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस्, यसमा सहयोग गर्न म तयार छु ।”पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उहाँले यस्तो बदमासी रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।सहकारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको बताउँदै घिमिरेले सो क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके त्यो सीमा हट्न सक्नेसमेत बताउनुभयो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा गैरकानुनी रकम आउन नहुनेमा आफूहरू सचेत रहेको भन्दै केही सहकारी संस्था सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका कारण समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा बचतका लागि २५ लाखको सीमा तत्काल हटाउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले स्वनियमनमा चलेको सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै सहकारी नचलाई बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू समस्यामा फसेको बताउनुभयो । नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापक नै भएकाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने दवाडीको भनाइ थियो ।“उद्यमी बन्न ऋणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ, घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रूपान्तरण हुने हो तर अधिकांश सङ्घसंस्थाले घडेरीमा ऋण लगानी गरेका छन्, कतिपय सहकारी आफैँले घडेरी किनेकाले समस्या आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।बचतमा क्यापिङको सन्दर्भमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दवाडीले भन्नुभयो, “समस्या बचतमा होइन, व्यवस्थापनमा हो । यसो हो भने बचतमा मात्र किन, ऋणमा पनि क्यापिङ गरौँ । सहकारीमा २५ लाखको सीमा पनि हटाउनुपर्छ ।”भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या छैन, हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भए बचतको सीमामा पुनर्विचार हुन सक्ने बताउनुभयो ।“सहकारीमा केही चुनौती थपिएका छन् । सहकारी तीन तहमा गए पनि तल संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो,” सचिव रेग्मीले भन्नुभयोे, “सहकारीकर्मी सचेत भएर वित्तीय सुशासन कायम गर्ने हो भने समस्या आउँदैन ।” सहकारी ऐनलाई पनि जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ थियो ।सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले देशैभर सेवा केन्द्र खोलेर बजार प्रतिनिधि चिनेको भरमा करोडौँ बचत राख्ने गरिएको र आफ्नो स्वार्थअनुकूल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारी बिग्रिने, बिगार्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सीईओ भ्रष्ट भएमा, सहकारी बदनामी हुन्छ । सञ्चालक समितिमा राजनीति हुन्छ । यस्तै प्रवृत्तिले समस्या आउँछ ।” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीका व्यवस्थापकहरू सक्षम भए संस्था दुर्घटनामा नपर्ने भन्दै नेपालका सहकारीलाई स्थिरीकरण र स्तरीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   