प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,लक्ष्यअनुसार अगाडि बढेन
गत आर्थिक वर्ष काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ की उर्मिला महर्जनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० दिनको रोजगारी पाउनुभयो । यो कार्यक्रमबाट उहाँले दैनिक ६२५ रुपियाँका दरले ३७ हजार ५४० रुपियाँ आय गर्नुभयो ।  दुई छोराछोरीसहित चार जनाको उहाँको परिवारमा श्रीमान् श्रीमती दुवैको अर्को नियमित आयस्रोत छैन । छोराछोरी पढाउने र अरू खर्चका लागि यस्तै ज्यालादारी काम नै खोज्नुपर्छ ।   महर्जनको चार जनाको परिवारको मासिक खर्च २९ हजार रुपियाँजति छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उहाँलाई एक सय दिनको रोजगारी त दिएन, ६० दिनकै रोजगारीले पनि राहत भएको उहाँको बुझाइ छ । “नहुनुभन्दा दुई महिना भए पनि ढुक्कसँग खान पाइने भयो । बाँकी दस महिनाका लागि त अरू काम खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । गत आर्थिक वर्ष काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ की उर्मिला महर्जनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० दिनको रोजगारी पाउनुभयो । यो कार्यक्रमबाट उहाँले दैनिक ६२५ रुपियाँका दरले ३७ हजार ५४० रुपियाँ आय गर्नुभयो ।दुई छोराछोरीसहित चार जनाको उहाँको परिवारमा श्रीमान् श्रीमती दुवैको अर्को नियमित आयस्रोत छैन । छोराछोरी पढाउने र अरू खर्चका लागि यस्तै ज्यालादारी काम नै खोज्नुपर्छ । महर्जनको चार जनाको परिवारको मासिक खर्च २९ हजार रुपियाँजति छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उहाँलाई एक सय दिनको रोजगारी त दिएन, ६० दिनकै रोजगारीले पनि राहत भएको उहाँको बुझाइ छ । “नहुनुभन्दा दुई महिना भए पनि ढुक्कसँग खान पाइने भयो । बाँकी दस महिनाका लागि त अरू काम खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । कति हुन्छ खर्चबेरोजगार व्यक्तिको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक सय दिनको रोजगारी दिने भनेको छ । एक सय दिन रोजगारी पाउनुभएको भए उर्मिला महर्जनको आय साढे ६२ हजार रुपियाँ हुने थियो । यसले उहाँको वर्षभरको खर्च धान्न सक्दैन ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक निर्मलकुमार राउतको (सन् २०२०) अध्ययनले चार जनाको सामान्य परिवारका लागि मासिक न्यूनतम २५ हजार ३७३ रुपियाँ वा (दैनिक ९७५ रुपियाँ) आवश्यक पर्ने देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । यो पारिश्रमिकले अहिलेको महँगीमा चार जनाको परिवारलाई दुुई छाक पेट भर्न गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भएका बेरोजगारको चार वर्षको कमाइ औसत वार्षिक २४ हजार ३९० रुपियाँ मात्रै छ । यस कार्यक्रममा चार वर्षसम्म पाँच लाख ९० हजार ९९७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरदर ७८ दिन रोजगारीआर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रममार्फत ७५३ स्थानीय तहमा दुई लाख जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएकामा ७०६ स्थानीय तहमा एक लाख ४७ हजार ४३३ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यक्रमले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी दिएको छ । आव २०७७/७८ मा कोराना महामारीको बीचमा पनि एक लाख ८१ हजारभन्दा बढीले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ जनाले औसत १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेकामा २०७५/७६ मा एक लाख ७२ हजार २७० जनाले औसत १३ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । कार्यक्रममा रोजगारीमा आबद्ध हुुन हालसम्म ३५ लाख ३२ हजार ९९७ जना बेरोजगारमा सूचीकृत भएका छन् । जसमध्ये पाँच लाख ९० हजार ९७७ जना (१६.७२ प्रतिशत)ले १३ देखि ७६ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् । आव २०७५/७६ मा तीन अर्ब १० करोड, २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । छुट्याइएको बजेट सबै खर्च हुन सकेको छैन । सुधार ल्याउन असमर्थबेरोजगारलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न र तिनका परिवारको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ठूलो सुधार ल्याउनेमा धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई जिम्मेवार निकायले ख्यालठट्टाको विषय बनाएर चार वर्ष बिताएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “यस कार्यक्रमका नाममा ठूलो बजेट सकियो तर बेरोजगारीको अवस्था बढेको छ, घटेको छैन । न त यो कार्यक्रमले रोजगारी पाउनेको जीवनस्तर सुधारमै देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो,” उहाँले भन्नुभयो । भत्ता कुरामै सीमितआव २०७५/७६ मा सुरु गरेको यो कार्यक्रमले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन नसकेमा ५० दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने भनिएको थियो तर यो भत्ता कुरामै सीमित भयो ।कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्षमा झन्डै ३५ लाखभन्दा बढी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा पाँच लाख लगभगले औसतमा ४५ दिनको रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता दिन नसकिने राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो ।  परिमार्जन गर्ने तयारीलक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “अहिलेसम्म यस कार्यक्रमको लक्ष्य र सोचअनुसार अगाडि बढेको छैन । अब बढाउनका लागि हामीले ‘फेमवर्क’ तयार गरिसकेको छौँ, यो सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौँ ।” उहाँका अनसार उक्त कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी रोजगारी, सीप विकास उद्यमशीलतासँग र सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । आव २०८३÷८४ सम्म वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सारेको हो । ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत विश्व बैङ्कबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ ।  ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्नुपर्छ  शेरबहादुर कुँवर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री  बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो तर प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । बेरोजगारलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरेर राज्यकोषको रकम खर्च भएको छ । डेढ महिना रोजगारी दिएर श्रम गर्ने जनशक्तिलाई अल्झाउने काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अध्ययनबिना राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्नुपर्छ । बेरोजगारलाई सीपयुक्त बनाएर विकास निर्माणका योजनामा परिचालन गर्न सकेमा मात्रै यस कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यो कार्यक्रम सिधै स्थानीय तहसँग जोडिने कार्यक्रम हो । बेरोजगारीको सङ्ख्या स्थानीय तहमा देखिने हुँदा त्यहीबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिइन्छ । सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने गरी कार्यक्रममा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।   