वैदेशिक लगानी : धेरै कथा, थोरै उपलब्धि
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने न्यूनतम रकमको सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । गत जेठमा मात्रै यसलाई ५० लाखबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अहिले रकमको सीमा घटाउने निर्णयको बचाउमा ‘ससाना लगानीले प्रविधि भित्र्याउन मद्दत गर्ने’ तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, यो सीमालाई दस गुणा बढाउने समयमा, ‘नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा खुद्रे लगानी ल्याएर भिसा अवधि लम्ब्याउने नियत मात्र देखिएको र यस्ता साना लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने’ तर्क गरिएको थियो । नेपालमा झाँगिएको नीतिगत अस्थिरताको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यसको प्रतिकूल परिणाम नेपालले भोगी नै रहेको छ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक पूर्वसर्त नै पूर्वगम्य नीतिगत व्यवस्था (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी…) हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने न्यूनतम रकमको सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । गत जेठमा मात्रै यसलाई ५० लाखबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अहिले रकमको सीमा घटाउने निर्णयको बचाउमा ‘ससाना लगानीले प्रविधि भित्र्याउन मद्दत गर्ने’ तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, यो सीमालाई दस गुणा बढाउने समयमा, ‘नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा खुद्रे लगानी ल्याएर भिसा अवधि लम्ब्याउने नियत मात्र देखिएको र यस्ता साना लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने’ तर्क गरिएको थियो । नेपालमा झाँगिएको नीतिगत अस्थिरताको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यसको प्रतिकूल परिणाम नेपालले भोगी नै रहेको छ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक पूर्वसर्त नै पूर्वगम्य नीतिगत व्यवस्था (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी…) हो ।नसुध्रिएको परिदृश्यनेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि थोरै मात्रामा २०४० सालदेखि र खास गरी २०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप बनेको निर्वाचित सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न थालेको हो । यस दृष्टिले, नेपालले भारतले उदारीकरणलाई मूल आर्थिक नीति बनाउनुभन्दा छ–सात वर्षपहिले नै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेको थियो । नेपालमा विदेशी लगानीमा बैंकहरू खुल्ने क्रम यहीँदेखि आरम्भ भएको हो । यसरी, नेपालकै आफ्नो यससम्बद्ध नीतिगत प्राथमिकताको इतिहास पनि चार दशक लामो हुनै लागेको छ । तर, नेपालमा वास्तविक रूपले भित्रिएको रकमको परिमाणका दृष्टिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कथा बिलकुलै आकर्षक छैन । वास्तवमा यो निरन्तर अधिक चर्चा–बहसमा रहेको तर अत्यन्त कम मात्र उपलब्धि भएका विद्यमान थोरै आर्थिक गतिविधिहरूमध्ये एक हो ।उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । नेपालको आर्थिक इतिहासमै यस्तो लगानी कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । लगानीका केही प्रवृत्ति पनि छन् । कुल प्रतिबद्धताको औसतमा ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै लगानी आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि ३३ अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र आउन सक्यो ।त्यस्तै, अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी बल्ल ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये, उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार, भारत र चीन प्रत्येकको १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी अथवा कुल दुईतिहाइ बराबर छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै कुल लगानीको करिब ५२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १४, सेवा क्षेत्रमा १३ र पर्यटनमा ११ प्रतिशतजति छ । कुनै पनि कोणबाट यी आँकडाहरू पटक्कै चित्तबुझ्दा होइनन् ।नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षामा जति महत्त्वाकांक्षी भएर आफ्ना नीति, योजना र वार्षिक बजेटमा स्थान दिने र चर्चा गर्ने गरेको छ, ती प्रभावकारी नभएको सत्य त तथ्याङ्कहरूले उजागर गरी नै सकेका छन् । विगतमा सरकारले नै आयोजन वा प्रायोजन गरेका लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन आदिले पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता नै न्यून हुने प्रतिबद्धता भएकामध्ये आधा पनि प्रत्याभूत नहुने परिस्थितिलाई तात्त्विक सुधार गर्न सकेनन् । तर, लामो समयसम्म आफूले लिएका नीतिहरूले के कारण परिणाम दिइरहेका छैनन् भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको ध्यान जान नसक्नु अर्को चुनौती देखिएको छ ।आकर्षण के ?नेपालमा अत्यन्त कम परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको गनगन र गुनासो गरेर मात्र यो परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । अवरोध वा अनाकर्षणका बा≈य र आन्तरिक दुवै कारणहरूको जरोमै पुगेर यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । साथमा, नेपाललाई कस्तो वैदेशिक लगानी कुनकुन क्षेत्रमा, कस्ता सर्त, साझेदारी वा मोडलमा र कति परिमाणमा आवश्यक छ भन्ने विषयमा एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोणप्रति बृहत् राष्ट्रिय स्वामित्व अपरिहार्य छ ।नेपाल विश्वका दोस्रो र तेस्रो ठूला अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतका बीचमा छ । चीनको अर्थतन्त्र १४ हजार ८ सय अर्ब डलर र भारतको अर्थतन्त्र २ हजार ७ सय अर्ब डलर बराबरका भएका छन् । नेपाल बल्ल ३६ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भएको छ । दुवैको जनसंख्या सवा–सवा अर्ब भन्दा धेरै भइसकेको छ, जसले उनीहरूको आन्तरिक उपभोगका लागि नै मात्र पनि वस्तु र सेवाहरूको ठूलो बजार उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तो उपभोगका लागि खर्च गर्न सक्ने गरी प्रतिव्यक्ति आयमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । अथवा, वैदेशिक लगानीबाट वृद्धि हुने उत्पादकत्वको ठूलो मात्राको खपतका लागि उनीहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्र र बजार नै आकर्षक छ । वैदेशिक लगानीका लागि यो निकै आकर्षक पक्ष हो । दोस्रो, आकर्षणको पक्ष उत्पादन लागत हो । सस्तो तर सीपयुक्त श्रम, उत्पादनका साधन र ऊर्जाको सहज उपलब्धता आपूर्ति सञ्जालका भरपर्दा पूर्वाधार हुन् । लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय यी सबैको कुल सम्भावित लागत–लाभको दरका आधारमा गर्छन् । नेपालको नाफा कमाउने दर सामान्यतः आकर्षक मानिए पनि विद्युत्को मूल्य उद्योगमैत्री र यसको अविच्छिन्न आपूर्ति प्रश्नातीत हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत परिवर्तन हुने जोखिम बढी नै देखिएको छ । पहिलो, वैदेशिक लगानी र निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई हेर्ने राजनीतिक–दार्शनिक दृष्टि नै विपरीत ध्रुवको भएका राजनीतिक दलहरू छोटो अवधिका लागि सत्तामा पुग्ने वा हट्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेकाले नीतिगत स्थिरता र अग्रगम्यतामा अनिश्चितता हुने गरेको छ । दोस्रो, विगत केही महिनाको अन्तरालमा गरिएजस्तो वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने र घटाउने हचुवा निर्णयहरूले दीर्घकालीन व्यावसायिक सोच बोकेर आउन चाहने लगानीकर्ताहरूलाई अक्सर अनिश्चयको कुहिरोमा राख्ने गरेको छ । सरकारी वा राजनीतिक दस्तावेजहरूले वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने दाबीलाई जति नै दोहोर्‍याए पनि नेपाली बजारमा प्रवेश (मार्केट इन्ट्री) गर्न, आयोजना सञ्चालन गर्न र त्यसलाई समयमै पूरा गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र र निर्णय प्रक्रिया सहयोगी नभएको गुनासो अक्सर सुनिने गरेको छ । सरकारका निकायहरूबीचको समन्वय दयनीय छ । एकद्वार प्रणाली सांकेतिक रूपमा सुरु भए पनि व्यवसायीमैत्री र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लगानी गरेपछि आफ्नो नाफा लैजान (रिप्याट्रिएसन) र कम्पनी बन्द (एक्जिट) नै गरेर आफ्नो सम्पत्ति लैजान असाध्यै कठिन भएको अनुभव भुक्तभोगीहरूको छ । यदि अवस्था त्यति नै नकारात्मक छैन भने पनि राज्य त्यही अनुरूपको सकारात्मक प्रचार गर्नबाट चुकेको छ । ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकारजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको रक्षा हुन नसकेका केही घटनाले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेका छैनन् । नेपालको सार्वझौम त्रेडिट रेटिङ हुन नसकेको र आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वलाई लगभग पूर्ण बेवास्ता गरिएका कारण पनि कुनै उल्लेख गर्नलायक वैदेशिक लगानी आउन नसकेको हो । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर खास गरी क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेकाले पनि नेपालले आर्थिक कूटनीति सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र नपुग्ने र यसलाई राष्ट्रिय हितरक्षाको सन्तुलित रणनीतिसँग तालमेल गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै, चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने रणनीति लिने देखिएको छ भने हवाई रुट व्यवस्थापनमा पनि कूटनीतिक खेल देखिएको छ । यस्तो अन्योलबीच राष्ट्रिय लगानी नै कम आएका बेला विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने चासो नदेखाउनु आश्चर्यको विषय पनि होइन । यी सबै पक्षलाई समुच्चमा सम्बोधन गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नु र त्यो खास समयावधिका लागि स्थिर हुनु आवश्यक छ ।अवसरहरू सृजना गर्ने होनेपाल संसदीय चुनावको संघारमा छ र मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । सबै दल आगामी पाँचवर्षे योजनाहरू समावेश गर्दै आ–आफ्ना घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर ठूला गठबन्धन बनेका छन् र मुलुकको राजनीति सारमा दुईध्रुवीयजस्तो मात्रै भएको देखिएको छ । यी सबै विशेष गरी वैदेशिक लगानी (लगायतका) आर्थिक नीतिहरूको छिनोफानो गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हुन् । चुनावमार्फत यो लगायतका जुन आर्थिक मुद्दाहरूलाई जनमतद्वारा अनुमोदन गरिन्छ, अर्को पाँच वर्षका लागि त्यही राष्ट्रिय नीति हुन्छ । यो यथार्थलाई राजनीतिक दल र मतदाता दुवैले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । मुलुक संघीय स्वरूपमा गएको भए पनि खास गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनी संरचना र चिन्तन एकात्मक नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई योजना बैंक बनाउने, विदेशी लगानीका लागि योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, तिनका लागि लगानीका स्रोत खोज्ने आदि पक्षमा आवश्यक स्वतन्त्रता नदिने मानसिकता अझै व्याप्त छ । अन्त्यमा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिने एउटा मात्रै सर्त राखेर तत्तत् तहका सरकारहरूलाई लगानी भित्र्याउन सबलीकृत गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा नै स्वीकृति लिनुपर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । गठबन्धनहरू बनाएर चुनावमा जाँदा धेरै दलको स्वतः साझा धारणा बन्छ । दुवै ध्रुवका गठबन्धनहरूले वैदेशिक लगानीजस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना प्रस्ट धारणाहरू राखिदिन सके भने कम्तीमा अरू पाँच वर्षका लागि नीतिगत खाकाको तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत हुन्छ । सम्भावित लगानीकर्ताहरूले यसलाई गम्भीर दृष्टिले आकलन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले मनन गर्ने र आफूलाई प्रस्ट्याउने मौका पनि यो हो । अब, ‘वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ’ भन्ने कोरा वाक्यांश घोषणापत्रमा मात्र दोहोर्‍याएर पुग्दैनÙ कहाँबाट, कस्तो लगानी, कसरी ल्याउने कार्ययोजना हो, त्यो पनि राजनीतिक दूरदृष्टिका साथ प्रस्ट्याइनुपर्छ ।मुलुक अब केही भ्रमबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ वा रणनीतिहरू बदल्नुपर्छ । डेढ दशकयता गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूमार्फत ठूलो लगानी, व्यवस्थापन र प्रविधि भित्रिने आशामा नेपाली जनता बसे । अहिलेका अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने, एनआरएनको राजनीति गर्नेहरूको मुख्य ध्येय नेपालको नेतृत्वमा पहुँच वृद्धि गर्ने र, केही अपवादलाई छोडेर, त्यो पहुँचलाई मुलुकको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गर्ने भइरहेको छ । विदेशबाट लगानी ल्याउनभन्दा एनआरएन सञ्जाल मुलुकबाट पुँजी बाहिर लैजान उद्यत भएको आरोप लाग्न थालेको छ । यस्तो पुँजी बाहिरिने र लगानी भित्रिने ‘ट्रेन्ड’ बारे तुलनात्मक अध्ययनबिना निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । तर, कुल विदेशी लगानी भित्रिएको जुन दयनीय आँकडा छ, त्यसले नेपालमा लगानी भित्र्याउन एनआरएनले पनि कुनै थप योगदान गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । निश्चय नै, द्रुत रूपमा विश्वमा फैलिइरहेको नेपाली डायस्पोराको उपस्थिति र प्रभावलाई मुलुकको हितमा परिचालन गर्ने रणनीति राज्यसँग पनि हुनैपर्छ ।सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीतिको उद्देश्य उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विस्तारकै लागि हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सीमा घटाउन गरेको नीतिगत परिवर्तन यी उद्देश्यभन्दा तत्काल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न प्रेरित देखिन्छ । लगानी नीतिलाई उत्पादकत्वभन्दा फरक उद्देश्यप्राप्तिको औजार बनाइयो भने त्यसले परिणाम दिँदैन र थप विकृतिहरूलाई जन्म दिन्छ ।