‘देशेर क्यान्भासत राजवंशी’
जतिखेर संविधान जारी गर्ने उपक्रम चल्दै थियो र समानान्तरमा अनेकौं कोणबाट असहमति प्रकट हुँदै गएका थिए, त्यसै अवधिमा कुमार अम्बुजको हिन्दी कथा ‘स्फटिक’ प्रकाशित भएको थियो । यो कथाले अत्यन्त कठोर यथार्थलाई सामुन्ने ल्याइरहेको थियो । कथ्य थियो कि अन्य कामजस्तै हत्या पनि एक काम हो, जो कानुनी रूपमा सही र नैतिक रूपमा उचित छ ।
जतिखेर संविधान जारी गर्ने उपक्रम चल्दै थियो र समानान्तरमा अनेकौं कोणबाट असहमति प्रकट हुँदै गएका थिए, त्यसै अवधिमा कुमार अम्बुजको हिन्दी कथा ‘स्फटिक’ प्रकाशित भएको थियो । यो कथाले अत्यन्त कठोर यथार्थलाई सामुन्ने ल्याइरहेको थियो । कथ्य थियो कि अन्य कामजस्तै हत्या पनि एक काम हो, जो कानुनी रूपमा सही र नैतिक रूपमा उचित छ ।यति मात्र होइन यस्ता काम गर्नेहरू अधिकांश भयानक अपराधी होइनन्, तिनीहरू बडा सभ्य, सम्मानित, सुरुचिपूर्ण र सौन्दर्यप्रेमी हुने गरेका छन् । कथाकारको संकेत स्पष्ट छ कि सत्ताद्वारा गरिने आफ्ना विरोधीहरूको हत्या एक भूमण्डलीय समस्या हो । यसको समाधान व्यक्तिगत वा स्थानीय स्तरमा होइन, भूमण्डलीय स्तरमा नै गर्न सकिन्छ । हत्याहरूको नीतिशास्त्र र हत्याराहरूको सौन्दर्य बोधबारे नघोत्लिँदासम्म वैचारिक स्तरमा नयाँ ढोका खोल्न सकिँदैन । वर्चस्वशालीहरूको कोलाहल कलह–राजनीति याममा विचार– विमर्शका अपेक्षा ‘बहस’ लाई नै बढी प्रमुखता दिइन्छ । रचनाकारले आफ्नो वरिपरि अभाव र अधिकारको हनन देख्दा ऊ अभिव्यक्तिका लागि छटपटिन्छ । एउटा आदिवासी राजवंशी समुदायको गल्ती केवल यति हो कि ऊ राजवंशी हुनु हो । जब झापाका सुदूर देहातमा एक निर्दोष प्रश्नसँग तपाईंको जम्काभेट हुन्छ– ‘राजवंशी हुनु साँच्चिकै अपराध हो ?’ यी प्रश्नवाचक शब्दभित्र गहिरो संवेदनाका लय लहरिन्छन् । भुइँतहमा हाहाकार, अनाचार, अत्याचार, भय र अवसादको परिदृश्य व्याप्त छ कुनै अभिशापको जस्तै ।राजवंशी समाजलाई मुख्यधारामा ल्याउने सपना जति न्यायपूर्ण छ, त्यति नै संवेदनशील पनि । आधारभूत मानवीय गरिमाको प्यास, आफ्नै भूमिमा पराधीन हुनुको पीडा, हराउँदै गरेको विरासत, आफ्नै अतीतसँग अपरिचित हुँदै जाने गलपासो, सामाजिक उन्नयनका लागि आफू दिएर रित्तिँदै जानुको क्रूर यथार्थको कोच–कथा पीडादायी छ । माछाले मात्र होइन भ्यागुताहरूले पनि यहाँको कनकाई, बिरिङ, रतुवा, बक्राहा नदीको फोहोर पानी बदलिदेऊ भनेर सुसाइरहेका छन् । सिउँडी पलाउन थामिएको छैन । छाती चिथोरिने तरिका पो फेरिएको हो, संविधान लेखिएका ती ठेलीहरू कति पढ्नु ? त्यसभित्र समस्याको गाँठो फुकाउने साँचो पो देखिनुपर्ने हो । विकासको नाममा खुनी ब्वाँसो पो पस्यो कि ? हिन्दी कवि शमशेरबहादुर सिंह यादमा आउन थालेेे– ‘हकीकत को लाए तखैयुल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए ।’राजवंशीहरू नेपालमा जंगल–जमिन जोगाउने संघर्षको एक जीवन्त इतिहास हुन् । भन्नैपर्छ, यस इतिहासलाई मुख्यधाराका इतिहासकारले उपेक्षाको नेपथ्यमा नै धकेलिपुर्‍याए । यस्तो पनि थिएन कि इतिहासकारहरू यी संघर्षबाट अपरिचित थिए । बरु पूर्वाग्रह तिनका तटस्थतामाथि हाबी थियो । यस्तो पनि थियो होला, सायद तिनीहरू इतिहासको देशज सामाजिक चेतनाको आधार नमान्ने र नभन्ने निजी अज्ञानताबाट ग्रस्त थिए, छन् पनि ।उत्पीडनको पराकाष्ठा पचाएर पनि अस्तित्वमा रहेका राजवंशीको पहिचानलाई अदृश्यकरण गर्ने सोच र शक्ति अझै सक्रिय छन् । यिनीहरू ‘विकास–बदलाव’ को प्रस्ताव लिएर आउँछन्, पहिलाभन्दा विकसित तरिकाले । किनकि लोकतन्त्रको उज्यालोमा आफूलाई फिजाउन यस्तै–यस्तै संकथन पस्किनुपर्छ । तिनका कर्णप्रिय शब्दलाई विकासका वाचा बन्धन होइन भनेर भन्न पनि नसकिँदो रहेछ । जस्तो कि उनीहरू रेल्वे परियोजना सफल बनाउनका लागि पुराना बस्तीहरू उठाउन भन्छन् । तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा अल्पसंख्यक बनाई चुनाव नै जित्न नसक्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न तैयार गराउनु, नयाँनयाँ औपनिवेशिक औजार ल्याएर प्रयोग गर्नुलाई द्वन्द्व खडा गरिएको मान्नु हुँदैन । राजवंशीहरूका लागि कैयौं यस्ता चिज छन्, जसलाई उनीहरू यो सरासर नियोजन हो भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । दह्रो गरी उभिने अपरिहार्य आधार यही हो तर उठ्न सकिरहेका छैनन् ।रेल्वे परियोजनाका नाममा जग्गा रोक्कापछि परिवारबीचको अंश, बैंकिङ सेवाबाट वञ्चितजस्ता समस्या त छँदै छ, सानो आयतनमा रहेका जग्गाधनी तथा रैथाने पहिचान बोकेका बस्तीहरूको भने उठिबास हुने त्रास छ । स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँग समन्वय नगरेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डसँग जोडिएका यी सवाल हुन् । विकासको मेरुदण्ड भनेर बहुप्रचारित रेल्वे परियोजना पञ्चायतकालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणजस्तै राजवंशी लगायतका आदिवासीका लागि सामाजिक तथा आर्थिक जीवनसँग पनि जोडिएको छ । बस्ती नै उठिबास हुने भएपछि यसले स्थानीय शक्ति सम्बन्धमा हेरफेर गर्ने नै छ । रेलवे परियोजनाले आदिवासीहरूको बहुआयामी सम्बन्धहरूको पुनर्उत्पादन कसरी हुन्छ, त्यसबारे फराकिलो चर्चा देखिएन । सडक बनाउनुको श्रेय लिने सत्ताले यो बनाएकै कारणबाट निकट अतीतमा एउटा सभ्यता कसरी मासियो ? कहिल्यै सोचिएन ।‘हामीले नै गर्नुपर्छ, किनभने हामीले गरेनौं भने हाम्रो र हाम्रा राजवंशी जनहरूको संस्कृति र सामर्थ्य जोगाइदिन अर्को कोही आउँदैन ।’ यस्ता भाव राख्ने जुनकिरीहरू समाप्त भएका छैनन् । यसै साता यो पंक्तिकार पूर्वी तराईको राजवंशी बहुल गाउँ पुग्दा चेतनाको भुइँचालो ल्याउने सपना राख्नेहरू कैयौं भेटिए । भलै उनीहरू एक दशकअघिसम्म मुखरित हुने नाराहरू तिरोहित हुँदै जानुका उपयुक्त जवाफ दिन सक्दैनन् । पूर्वी तराईमा पिँधमा रहेका आदिवासीहरूको मुक्ति आन्दोलन कहाँ हरायो ? किन हराइयो ? भनिन्छ, सामाजिक–आर्थिक समतासहितको लोकतन्त्र भएन भने राजनीतिक लोकतन्त्र संकटग्रस्त हुन पुग्छ । संघीयतालाई सुदृढ बनाउन तथा विभिन्न क्षेत्र र समूहका जनताका माग समायोजन गर्न कैयौं पक्ष पुनर्गठन गर्नु आवश्यक भएको कुराले कोशी प्रदेशमा हालैका समय बढ्दो समर्थन प्राप्त गरेको छ । रणकुमार राजवंशी आफ्नो कविता संग्रह ‘बागडुम्का’ मा हाँक र हौसला दिँदै लेख्छन्– ‘असम्भव कुन्ठे छे ? कोधोए ना ताकि, हरसम्भव प्राप्ति छे, मनत दृढ राखी ।’ इतिहास जित्नेहरूले मात्र होइन लड्नेहरूले पनि लेख्न लगाउँछन् । लड्दालड्दै थाकेका, हारेकाहरूको मात्र होइन शकुनिको द्युतक्रीडामा आफ्नो सर्वस्व गुमाउन पुग्ने युधिष्ठिरहरूको पनि लेखिनुपर्छ । त्यसैले अनौपचारिक इतिहासमा हारेकाहरूको चर्चा ज्युँदै छ । झापा नेपालको राजनीतिमा संघर्ष गर्नेहरूको जिल्ला हो । पुराना राजनीतिकर्मी गोपालकुमार बस्नेतले ‘आफ्नै सेरोफोरोभित्र’ मा लेखेका छन्– ‘झापामा दुईथरी मानिसहरू छन्, एउटा ठग्छ र ठगिरहन्छ । सधैं कुनै न कुनै चक्रव्यूह रचेर, कानुन, अदालत आदिलाई सिंगै आफ्नो पक्षमा उभ्याएर ठगीमात्र रहन्छ । अर्कोथरी जति इमानदार भए पनि, जति मिहिनेती भए पनि ठगीको जालोमा मात्र परिरहन्छ । धेरै किर्ते–काइतेहरूको कथा अलिखित छ । धेरैको कथा अवर्णित छ । धेरैको कथा छोपिएकै छ ।’ त्यसैगरी झापाकै निरोज कट्टेलले ‘२०२८ : झापा विद्रोहको अन्तर्कथा’ मा वीरेन राजवंशी, विसुलाल राजवंशी जस्ताहरूको संघर्ष कथाको चर्चा गरेका छन् । यी दुई पुस्तकमार्फत पनि राजवंशीहरूले आफ्नै थातथलोमा सर्वस्व गुमाउँदै जानुको अवस्था र समताको खोजीमा संघर्ष गर्दै हिँड्नेहरूलाई चियाउन सकिन्छ । कोही जनतालाई बलियो बनाउन हिँडेकाहरू राजवंशीलाई कमजोर बनाउने खेलमा अन्जानवश सामेल हुन पुग्नुको त्रासदी कम चाखलाग्दो छैन । राजवंशी समाजको ‘आदिवासियत’ भनेकै प्रकृतिसँगको निकटता, सहजीविता, सामाजिक सहिष्णुता, सामूहिकतामा प्रस्टिन्थ्यो । आज त्यही जोखिममा पर्दै गरेको छ । आदिवासियत केवल अवधारणा होइन, यो त यस्तो सभ्यता, संस्कृति र समाजबाट उब्जिएको विरासत हो जसलाई बाँकी समाजले त्यो स्थान दिएन, जसका तिनीहरू हकदार थिए । यिनीहरूका सर्वस्व छिन्ने जुन इतिहास सुरु भयो, त्यसले पूर्वी तराईका यी प्रथम समाजलाई सधैंका लागि दोस्रो दर्जामा धकेल्यो । यिनीहरूका ज्ञान उत्पादनलाई हेय बताइयो ।झापाकै राजगढस्थित राजवंशी चोकमा राजवंशी समुदायको संस्कृति झल्किने गरी राजवंशी समुदायकै नागरिकको पूर्णकदको प्रतिमा राखिएको छ । महिला र पुरुष राजवंशी समुदायको वेशभूषा र रहनसहन झल्किने गरी पवन राजवंशीद्वारा निर्मित दुई मूर्ति राखिएका छन् । ती प्रतीकात्मक मूर्तिको हातमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फर्फराइरहेको छ । कलाकार पवनको अन्तर्य छ– ‘राजवंशीहरू नेपाली ध्वजमुनि सुरक्षित, सम्मानित र समृद्धशाली हुने सपना हो त्यो ।’ के विराटनगर र काठमान्डुको सत्ताले यस्तो सपनाको सामना गर्ने क्षमता राख्छन् ? यसको जवाफ खोज्न बहुतहको सरकार चनाखो र संवेदनशील हुँदा मात्र भर्खरै छरिन लागेको लोकतन्त्रको बीउ मौलाउन सक्छ ।जनआन्दोलनका बखत राजवंशीहरूका लुकेका कथाव्यथा पोखिने अवसर थियो । संघर्षलाई बल पुर्‍याउन राजनीतिक दल आआफ्नो लोटा लिएर पुगे र पहुँच पनि बनाए । तर बिस्तारै वर्चस्वको राजनीति फेरि पिँधसम्म पुग्न थालेको छ । बरु पञ्चायतकालमा स्थानीय प्रमुखमा राजवंशीहरूले उछिन्थे, अहिले संख्याबलको राजनीतिमा मधेशी दलितजस्तै उनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा सफल हुन्न गाह्रो भयो । राजवंशीहरूको ठूलो तप्का आफ्नो आदिवासियतलाई सिरानीमा राख्दै दबिएर बस्नुमै आफ्नो हित देख्न थालेको छ । नवसत्ताका भाष्यकारहरू यस्तो अवस्थालाई पूर्वबाट नवसामञ्जस्यको सूर्य उदाउँदै गरेको बताउँछन् । यस्तोमा देशको क्यान्भासमा राजवंशीहरूको बहुलरंगवादको सपनाका सार र रूप बुझ्न कम जटिल छैन ।