जनता शक्तिशाली भएका छन्
२०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेर सहमति भएको थियो तर राजा संवैधानिक रहन सकेनन्, जसले गर्दा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र अस्वीकृत संस्था हो । प्राचीन तथा मध्यकालमा धेरै देशमा राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्न । वंशावलीको आधारमा तानाशाहका रूपमा शासन गर्न खोजेकाले नै पतनशील छ । हाम्रै देशमा पनि राजतन्त्रका लागि आवाज उठेका छन् तर जनताले एक पटक पाइसकेको
२०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेर सहमति भएको थियो तर राजा संवैधानिक रहन सकेनन्, जसले गर्दा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र अस्वीकृत संस्था हो । प्राचीन तथा मध्यकालमा धेरै देशमा राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्न । वंशावलीको आधारमा तानाशाहका रूपमा शासन गर्न खोजेकाले नै पतनशील छ । हाम्रै देशमा पनि राजतन्त्रका लागि आवाज उठेका छन् तर जनताले एक पटक पाइसकेको अधिकार छोड्दैनन् । संवैधानिक राजतन्त्रको पतन भए पनि जुन रूपमा देश विकास हुनुपर्ने हो भएको छैन । गरिबी अझै विद्यमान छ । अति अविकसित राज्यका रूपमा छ । जनता शक्तिशाली भएका छन् तर आर्थिक रूपले जनताले गर्नुपर्ने प्रगति अझै भएको छैन । शक्ति विकेन्द्रित भएर आफ्नै शासन प्रशासन हुने उद्देश्य राखेर सङ्घीयता आएको हो । सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी संविधानको मूल चरित्र हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चरित्र भनिए पनि संविधानले गरेको परिकल्पनाबमोजिम कानुन बनेका छैनन् । यसले सङ्घीयताको असल र उचित अभ्यास हुन सकेको छैन । अझै सारा अधिकार केन्द्रमै केन्द्रित छ । कामकाजको रफ्तार बढेको छैन । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि सरकार उदार छैनन् । साबिकमा असार महिनामा हुँदै आएको पेस्की बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो तर बजेट घोषणाको समयले नै विकास निर्माणमा समस्या आएको औँल्याएर त्यसमा परिवर्तन गरियो । वर्षैभरि काम होस् भनेर हाल मध्यजेठमै पूर्ण बजेट प्रस्तुत हुन थालेको छ । वर्षैभरि पैसा उपलब्ध हुने भनेर सो प्रव्रिmया अपनाइए पनि माघ र फागुनमा मात्रै बजेट ‘रिलिज’ हुन्छ । बजेट अभावमा बहुवर्षीय आयोजना पनि रोकिन्छ । यसरी हुन्न, यी कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । दोस्रो राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको छ । जुन सबैभन्दा ठुलो ‘फ्याक्टर’ हो । जसले गर्दा विकास निर्माणको काममा बाधा परेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिवर्तन भएपछि नयाँले आफू अनुकूलको कर्मचारी खोज्छन् । राजनीतिक अस्थिरताले सचिव र अधिकृत अन्योलमा पर्छन् । को मन्त्री आउने हो, कस्तो नीति आउने होलगायतले गर्दा काम प्रभावित हुन्छ । यी यस्तै कारणले ‘रिलिज’ भएको बजेट अनुसार पनि काम हुन सकेको छैन । संविधान बनेको नौ वर्ष हुन लागे पनि जनजीविकामा खासै परिवर्तन आएको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । पुँजी श्रमबाट जम्मा हुने हो । काम गर्ने युवा शक्ति बाहिरिएका छन् । श्रम शक्तिलाई आफ्नो देशमा लगाउन सकेका छैनौँ । ५० को दशकमा राणा शासनबाट मुक्त भयौँ । राणा कुनै विदेशी थिएनन् । ६० कै दशकमा दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरू विदेशीको शासनबाट मुक्त भयो । उनीहरूको विकास लोभलाग्दो छ तर हामी हाम्रो अवस्था आफैँले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ । विदेशीसँग कुरा हुँदा नेपाली श्रम शक्ति इमानदार छन्, मेहनती छन् भन्छन् । श्रम शक्तिको आफ्नै देशमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । पूर्वाधार छन् तर उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । विकासको चिन्तन छ तर कार्यान्वयन भएन । आमनागरिकमा पनि यस प्रकारको चिन्तन छ । विद्युत् चाहियो तर खम्बा आफ्नो जग्गामा गाड्न भएन । सिँचाइ चाहियो तर कुलो आफ्नो खेत भएर बग्न भएन । यस प्रकारको सोचाइ कुनै न कुनै प्रकारले विकासको गतिलाई रोकेको छ । यसैबिचमा हेरौँ न, कति धेरै काण्ड भएका छन् । अर्बौंको अपचलनका थुप्रै काण्ड आएका छन् । भनेपछि पैसा छ त । वितरण छैन । नागरिक र राजनीतिक नेतृत्व दुवैमा चेतना हुन जरुरी छ । यसबिचमा देखिएका समस्या र कमजोरी समाधान गरेर जानु पर्छ । सबै व्यवस्था हामीले हेरिसक्यौँ । कुन व्यवस्था ल्याउने अब हामी ? सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था र प्रणाली हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । यस प्रणालीमा सबैका लागि स्थान छ । गणतन्त्रवादी, राजावादी सबै अटाएका छन् । बोल्न पाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा यस प्रणालीबाट सामाजिक स्तरमा केही बदलाव आएको छ । संसद्देखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।विगत्मा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने महिलाको सङ्ख्या थोरै हुन्थ्यो । विदेश जाने पुरुषको सङ्ख्या बढेको छ । मधेशका महिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदैनन् । शिक्षाप्रति महिलाको आकर्षण बढेको छ । अहिले गाउँ गाउँमा कलेज र सहरमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न महिला आकर्षित भएका छन् । निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवालगायतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । धेरैले काम गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै गर्नुपर्ने छ । शिक्षाले नै शक्ति तयार गर्ने हो । यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएका छन् । किन ? गुणस्तरीय शिक्षा छैन । आन्दोलनको जगमा व्यवस्था परिवर्तन हुने हो तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन लडेर पाइन्न । सामाजिक र आर्थिक बदलाव शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेको नीति र नियतमा भर पर्छ । चालकको सिटमा रहनेले देश र समाजको गन्तव्य के हो निक्र्योल गरेर अगाडि बढने हो तर त्यस प्रकारको पाइला सारेको देखिन्न । २०४६ पछि मधेशमा दुई वटा बहस थियो । राजतन्त्र र केन्द्रीकृत सोच । राजतन्त्रबाट पटक पटक जनताको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भयो । सो व्यवस्था किनारा लाग्यो । अर्को, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मधेशको समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर थियो । अहिले पनि केन्द्रीकृत सोच विद्यमान नै छ । हाम्रो देश बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बहुभाषिक, बहुजातीय समाज रहेको हामी गर्वले भन्छौँ तर राज्य सञ्चालनमा बहुभाषाको उपयोग गरिन्न । नेपालमा विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, रहनसहन र संस्कृति छ तर सबैतिर एउटै भाषा थोपरिएको छ । संविधानले पनि बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । कानुनले मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्न । संविधानले दिएको अधिकार विकेन्द्रित गर्न चाहेका छैनन् । कमजोरी सबैतिर छन्, हटाउनुपर्‍यो । चिन्तन नै बेइमानीको भयो । त्यस प्रकारको चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । कानुन सबैका लागि बराबर हुनु पर्छ तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन । समानुपातिक समावेशीको कार्यान्वयनमा सोचले बाधा उत्पन्न गरेको छ । संविधानबमोजिम यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्छ । तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीमा समस्या छैन । समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । स्थिरता नभए समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । हामी आन्दोलनमा हुँदाहुँदै संविधानको खेस्रा प्रकाशन हुँदा आन्दोलनको मर्मबमोजिम संविधान निर्माण नभइरहेकोमा चिन्तित थियौँ । अन्तरिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएका थिए । सो संविधानले संस्थागत गरेको विषयवस्तु पनि यो संविधानले समेटेन । आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएको संविधान र जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको भिन्नता सबैले महसुस गरेका छौँ । हामीले संशोधनको विषय पटक पटक उठाएका छौँ । दुई पटक संशोधन पनि भयो तर त्यसले सबै सम्बोधन भएन । संशोधनका लागि ६६ प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ । हाम्रो संविधान कठोर संविधान हो । यसलाई संशोधन गर्न कठिन छ । सङ्घले दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्न । सात वटा प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेपछि मात्रै संशोधनले पूर्णता पाउने हो । तसर्थ यो कठोर संविधान हो । हातको पाँच वटै औँलाको आआफ्नै काम र आवश्यकता छ । हातको औँला हटायो भने हत्केलाको कुनै अर्थ रहन्न । जनता भनेको औँला हो । देश भनेको हत्केला हो । दुवै परिपूरक हुन । मिलेर देशलाई बनाउन सकिन्छ । कमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ तर बेइमानीको चिन्तनबाट मुक्त भएपछि मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्ने हो ।(लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरसँग गोरखापत्रका  ईश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)   