नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : रायमाझी र पाण्डेसहित ७ जनालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका ३० मध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्ने एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र निलम्बित गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात मात्रै बाँकी भएका छन् । 
काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका ३० मध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्ने एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र निलम्बित गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात मात्रै बाँकी भएका छन् । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका प्रतिवादीमध्ये पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ११ जनालाई उच्च अदालत पाटनले छाडेको थियो, जसमा अर्का पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका निलम्बित सांसद रायमाझी र पाण्डेलगायत ९ जना परेका थिएनन् । थुनामै परिरहेका उनीहरूले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बिहीबार बसेको संयुक्त इजलासले रायमाझी, पाण्डे र अन्य पाँच प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । रायमाझीसँगै थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा तथा शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुदेखि नै थुनामा पर्नेमा अब रायमाझी, पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा मात्रै छन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत वर्ष जेठ १० मा संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । खाँणलाई छाड्ने कि थुन्ने भन्नेमा भने खरेल र पाण्डेबीच राय बाझिएपछि गठन गरिएको तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । उच्चले पाण्डे, राई, रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मनासिब भएको भन्दै सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू सबै सर्वोच्च गएकामा चौधरीलाई १० लाख र शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न र मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको हो । मियाँलाई जिल्लाले थुनामा र उच्चले १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । मियाँका अलावा उच्च अदालतले खाँणका पीए नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी साधारण तारिखमा छुटेका थिए । बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि समानान्तर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको थियो । यो अभियोगमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख लिएको अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका तत्कालीन गृहमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, सागर राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई भने ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको’ जिल्ला र उच्चको निर्णयसँग सर्वोच्च पनि सहमत हुन पुगेको छ ।‘निजहरूउपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको, विभिन्न कसुरमा सजाय गरी पाऊँ भन्ने अभियोगपत्र मागदाबी रहेकामा प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एकअर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०६० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।थुनछेकको आदेशउपर उच्च र सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी रहेकाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । गत आइतबारदेखि नियमित भएको बहसपछि सर्वोच्चले गरेको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको सुरु अदालतमा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।