नेपालमा पारिवारिक अदालत
ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी अनुसार निश्चित समयका लागि कुनै एक घरमा बसोबास गरिरहेका कुनै दुई व्यक्ति वा व्यवस्थाको अधीन निरन्तर वा गार्हस्थ स्वभावमा एकै घरमा सँगसँगै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको समूह, हाडनाताका मानिसहरू, एकै मूलका पुर्खाबाट आएका नातेदारहरू, लोग्नेस्वास्नी र छोराछोरीसमेतलाई परिवारमा लिइएको छ । प्रेम–जुडिसियल डिक्सनरी अनुसार कुनै एक जनाको मातहतमा एकैसाथ रहेका एकघरका स्वामी र गार्हस्थ स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको समूह हुन्छ ।
ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी अनुसार निश्चित समयका लागि कुनै एक घरमा बसोबास गरिरहेका कुनै दुई व्यक्ति वा व्यवस्थाको अधीन निरन्तर वा गार्हस्थ स्वभावमा एकै घरमा सँगसँगै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको समूह, हाडनाताका मानिसहरू, एकै मूलका पुर्खाबाट आएका नातेदारहरू, लोग्नेस्वास्नी र छोराछोरीसमेतलाई परिवारमा लिइएको छ । प्रेम–जुडिसियल डिक्सनरी अनुसार कुनै एक जनाको मातहतमा एकैसाथ रहेका एकघरका स्वामी र गार्हस्थ स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको समूह हुन्छ ।पश्चिमी विद्वान्हरू बर्गेस र लकले विवाह रक्त वा धर्मपुत्रसम्बन्धी सम्बन्धद्वारा संयुक्त भएको, एक्लो घरपरिवार बनेको, पति र पत्नी, आमा र बाबु, छोरा र छोरी, दाजुभाइ र दिदीबहिनी आफ्नो आफ्नो सामाजिक पृष्ठभूमिका एकअर्कासँग सम्पर्क र पारस्परिक सम्बन्ध भएको सामान्य संस्कृतिको रक्षा र सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई परिवारको संज्ञा दिएका छन् ।पारिवारिक कानुन भन्नाले कानुनले निर्धारित गरेको पारिवारिक समूहभित्र पर्ने र परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विवाह, जारी, लोग्ने, स्वास्नी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, अंशबन्डा, स्त्री अंशधन, अपुताली आदि विषयमा बनेका कानुन भन्ने बुझिन्छ भनी कानुनविद् ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पारिवारिक कानुन पुस्तकमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।परिवारका सदस्यहरूको बिचमा परिवारसँग सम्बन्धित जस्तो अंश, मानोचामल, सम्बन्ध विच्छेद, दाम्पत्यसम्बन्धी विवाद उठेमा सो मुद्दाको सुनुवाइ सामान्य अदालतबाट नगरी विशेष अदालत वा विशेष इजलासबाट सङ्क्षिप्त कार्यविधि अपनाई तुरुन्त निर्णय गर्ने अदालतलाई पारिवारिक अदालतको क्षेत्र भन्ने गरिन्छ ।नेपालको छिमेकी देश भारतमा करिब ४१ वर्षअघि नै पारिवारिक अदालतसम्बन्धी कानुन ल्याइएको थियो भने फिलिपिन्स, जापान आदि देशमा पनि यससम्बन्धी अदालत गठन गरिएको पाइन्छ । परिवार न्यायालयको गठन विशेष रूपमा परिवारको कुरासँग सम्बन्धित विवादको समाधान गर्नका लागि खडा गरिएका हुन्छन् । यस्ता न्यायालयमा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, बालकको रेखदेख जस्ता मुद्दाको समयबद्ध र निष्पक्ष न्यायिक समाधान गर्ने कोसिस गरिन्छ । कानुन विज्ञ अनुसार पारिवारिक न्यायालयको मुख्य लक्ष्य परिवार, व्यक्तिको अधिकार र कल्याणको सुनिश्चित गर्न, सम्झौता गर्न परिवार सङ्गठनमा मिलन र सजिलो संवाद सुनिश्चित गर्नु हो ।नेपालमा पारिवारिक कानुनको विकासमा वेद, स्मृति, शुक्रनीति कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदि हिन्दु धर्मशास्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । किराँत, लिच्छवि, मल्ल, शाह, राणाकाल तथा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् यस सम्बन्धमा थुप्रै महìवपूर्ण कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ अनुसार पारिवारिक कानुनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यस संहितामा गरिएको नयाँ व्यवस्थामध्ये आमाबाबु तथा छोराछोरीको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था, मातृक तथा पैतृक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, संरक्षकत्वसम्बन्धी व्यवस्था र माथवरसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ छन् । अन्य व्यवस्थालाई पनि नयाँ रूप दिई सम्बन्धित महल वा परिच्छेदमा नयाँ व्यवस्थापन गरी राखिएको पाइन्छ ।नेपालको संविधानमा न्याय छिटो, छरितो, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । विवाद समाधानका लागि मध्यस्थतालगायतका वैकल्पिक उपचार अवलम्बन गरिने पनि व्यवस्था छ । छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि विशिष्टीकृत अदालत न्यायिक निकाय, न्यायाधीकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।सोही संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एउटा ठुलो आँट र साहसका साथ २०८० असोज २२ गते परिवारिक अदालतको रूपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलासको उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनकै समयमा उहाँले भन्नुभएको थियो, “पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुद्दा, महिलावादी अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाको हित, सरोकार र हेरचाहसम्बन्धी जोडिएका मुद्दा छिटो निरूपण गर्न सहज हुने छ ।प्रधान न्यायाधीशले भन्नु भए जस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा रहेको पारिवारिक इजालास (दुई बेन्च) ले सात/आठ महिनामा नै अर्थात् २०८० चैतसम्म ३१८ फस्र्योट गरिसकेको छ । अब यससम्बन्धी फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दा ७११ रहेको जनाइएको छ । यस्तो पारिवारिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाहीका लागि दुनियाँवादी जस्तो पालो कुर्नु नपर्ने र छिटो न्याय मिलेको पीडितहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले लागु गरेको फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन २०७६ (डिसिएम) मा मुद्दाका प्रकृतिलाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा राखी सरल मार्गका मुद्दा छ महिनामा, सामान्य मार्गका मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्गका मुद्दा १८ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । पारिवारिक इजलास पनि डेडिकेटेड बेन्च नै हो, जसमा छ महिनाभित्र मुद्दा टुङ्ग्याउने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । डेडिकेटेड बेन्च दुई वटा भएकाले मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने, सकेसम स्थगित नहुने वा हेर्न नभ्याउनेमा नपर्ने गरी इजलास अगाडि बढी छिटो, छरितो न्याय निरूपण भइरहेको छ ।पारिवारिक इजलासमा अझै पनि कतिपय सांस्कृतिक, अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने, संस्थागत क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने, न्यायिक निर्णयका प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, परम्परागत अभ्यास र सिद्धान्तहरूलाई आधुनिकीकरणा गर्नुपर्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणमा न्यायमूर्तिहरू (बेन्च) र वकिलहरू (बार) समेतले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौती रहेका छन् ।साथै बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकमीहरू, नागरिक समाज सबैमा यस्तो इजलासलाई सफल बनाउन समन्वयात्मक सहयोग र सद्भावको उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो पारिवारिक इजलासको व्यवस्था ७७ जिल्लामा नै क्रमशः हुन सकेमा पीडितहरूले समयमै न्याय पाउने थिए । अर्थात् सबैमा न्यायको पहुँच पुग्ने थियो ।प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले केही दिनअघि आफ्नो गृह जिल्ला डोटीमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो, छरितो, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन तथा सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्दै आमनागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्ने कसरतमा आफू रहेको जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, त्यो पूर्ण हुने आशामा आमजनता रहेका छन् ।  