आर्थिक विधेयकको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज गर्न माग
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ३२ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।बैङ्क तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत् मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गर्नुभयो ।अध्यक्ष गोल्यानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको  १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउनुभयो ।अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने औँल्याउनुभयो । सरकारले बजेटमार्फत् करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप उहाँको छ ।‘‘मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर आयकरको दफा हेर्दा त्यसमा लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको २९ नम्बर बुँदामा तीन वर्ष पुरानो कर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७० सालमा परिपत्र ठुला करदातालाई जारी भएको छ ।,’’ अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो, ‘‘त्यसमा कुनै पनि कम्पनी धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ भने त्यसको कर तिर्नुपर्दैन भनेको छ । अहिले त्यसलाई खारेज गरेर कर लगाइएको छ । त्यसले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । यसले निजी क्षेत्रको मौलिक हक नै हनन भयो । अहिलेको सरकाले गरेको यस्तो व्यवस्थाले एकदमै ठुलो दुर्घटना हुन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रहरू सबै धराशायी हुन्छन् ।’’अध्यक्ष गोल्यानले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठुलो दुर्घटना हुने बताउनुभयो । उहाँले यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताउनुभयो । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगका लागि पनि आयकरहरू बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गोल्यानले समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल नसक्ने बताउनुभयो । ‘‘सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागेको थियो । राम्रा नारै नारामा बजेट आएको थियो । अहिले बजेट विस्तृतमा हेर्दै जाँदा राजश्व र आयातमुखी भएको देखिन्छ । बजेटले नत कृषिलाई मद्दत गरेको छ । कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रलाई पनि समस्या बनाएको छ । होटल क्षेत्रमा थप करका दरहरु बढाएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगका लागि पनि आयकरहरू बढाएको छ । यसरी हेर्दा समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउँछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगोविकासका लक्ष्यहरू हासिल हुँदैन । अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तिनीहरूमा १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयक दफा २६,२७ र २९ले शेयर बजारलाई तरङ्गित बनाएको छ । बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन बनाउने देखिन्छ ।’’अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेटमार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले निरुत्साहित बनाउने काम गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।अध्यक्ष गोल्यानले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू पलायन हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरू निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप सङ्कट आउने बताउनुभयो । उहाँले ८० प्रतिशत मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।सरकारले जबरजस्ती कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैङ्किङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले दिएका छन् । जसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ । तत्काल प्रचलित कानुन र नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको काम कारबाहीहरूलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।