विपद् र संकटसँगै बढ्यो सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कुपोषण
गत कात्तिक १७ मा बारम्बार बिरामी भइरहने आठमहिने छोरा बोकेर स्वास्थ्यचौकी पुगेपछि जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–१ चिउरीगाउँकी कमला विकलाई थाहा भयो, छोरालाई त मध्यम खालको कुपोषण भएको रहेछ । उनलाई स्वास्थ्यकर्मीले सागपात, अन्डा र फलफूल खुवाउन सल्लाह दिए ।
बझाङ — गत कात्तिक १७ मा बारम्बार बिरामी भइरहने आठमहिने छोरा बोकेर स्वास्थ्यचौकी पुगेपछि जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–१ चिउरीगाउँकी कमला विकलाई थाहा भयो, छोरालाई त मध्यम खालको कुपोषण भएको रहेछ । उनलाई स्वास्थ्यकर्मीले सागपात, अन्डा र फलफूल खुवाउन सल्लाह दिए ।साँझ–बिहानको छाक टार्नै समस्या खेपेकी कमलालाई एउटै चिन्ता थियो, छोरालाई पोषिलो खाना कसरी जुटाउने ? उनको यो चिन्ता त्यो रातपछि झनै दोब्बर भयो । किनकि, कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पले उनको घर चिरा पर्‍यो र थोरै अन्न उब्जाउ हुने बारीका पाटामा उनीहरूको बसोबास सुरु भयो । भूकम्पमा परी चिउरीगाउँका १३ जनाले ज्यानै गुमाए । ‘धन्न ज्यान जोगियो,’ भूकम्प गएको चौथो दिन बारीमा छोराहरूलाई घाम तपाउँदै गरेकी कमलाले भनेकी थिइन्, ‘अन्नपात, लत्ताकपडा जति सबै भत्केको घरमै पुरिए, यी (छोराहरू देखाउँदै) नाङ्गै भएका छन् ।’भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको दुःख एकातिर छ भने बाँच्ने विपन्न परिवारका सदस्यहरूको दुःख अर्कोतिर छ । हातमुख जोर्ने समस्यासँग जुधिरहेका कमलाजस्ता धेरै परिवार प्राकृतिक विपत्तिपछि झनै धेरै गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने र यसको सोझो प्रभाव बालबालिकाहरू पोषणमा पर्ने भएकाले कुपोषणको समस्या झनै गहिरो हुने गरेको देखिएको छ । कमलाले भूकम्पपछि एक महिनाकै अन्तरालमा कान्छो छोराको तौल २ किलो २ सय ग्राम घटेर ५ केजी ३ सय ग्राममा पुगेको बताइन् । ‘पहिले मकैको पिठोको लिटो बनाएर खुवाउँथें, त्यही पनि पुरिएर माटोमै मिसिएको छ, बच्चा उसै पनि कुपोषित थियो, अब त झन् गल्दै गएको छ,’ उनले भनिन् ।गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाका अनुसार कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोटका ३४ हजार ५ सय घरमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ । भूकम्पको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने कमलाजस्तै विपन्नहरूमा परेको छ । भूकम्प गएको सुनेपछि भारतमा मजदुरी गरिरहेका उनका श्रीमान् रित्तो हात घर फर्किए । ‘बेहोसीमै घर आइपुगेका थिए,’ कमलाले सुनाइन्, ‘मजदुरी गर्ने ठाउँमा साहुले बीचैमा काम छोड्यौ भनेर हिसाब गरिदिएनछन् । अब के खाने हो ? कसरी बच्चाहरू जोगाउने हो ?’नलगाड स्वास्थ्य शाखाका अनुसार पालिकामा कमलाका छोराजस्तै ३ सय ८ जना बालबालिका कुपोषित छन् । आठ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण भएकाले भर्ना गरेरै उपचार भइरहेको छ । रिफर गरिएकाले कमलाको छोराको गणना भने यसमा छैन ।भूकम्पअघि ३ सय बढी बालबालिकामा मध्यम खालको कुपोषण रहेको यो पालिकामा भूकम्पपछि कडा खालको कुपोषण बढ्न थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । ‘कुपोषित हुने बालबालिका बढीजसो गरिब परिवारकै छन् । भूकम्पले पनि धेरैजसो कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाकै घर भत्काएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि पोषिलो खान नसक्ने परिवार नै विपद्मा पर्दा झन् समस्या भएको छ,’ नलगाड स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रचण्ड कार्कीले भने, ‘हाम्रो कोसिस कडा कुपोषण भएकालाई मध्यममा झार्ने र मध्यम कुपोषितलाई निको पार्ने हुन्छ तर भूकम्पपछि मध्यम खालका कुपोषितको अवस्था झन् बिग्रन थालेको छ । मध्यमबाट निको हुनुको साटो कडा खालको कुपोषण बढ्दो क्रममा छ ।’ उनले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने कुपोषित भएका बालबालिकाका अभिभावकहरू आर्थिक समस्याका कारण उपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘अलि आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र सचेत परिवारले उपचार गराउँछन् । कमजोर आय भएकाको अवस्था भूकम्पपछि झन् बिग्रिएको छ । उनीहरूलाई गाँसबासकै चिन्ता छ, बच्चाको उपचार गराउनुपर्छ भन्ने ख्यालै छैन,’ उनले भने ।कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विपद्ले कसरी कुपोषणको जोखिम बढाइरहेको छ भन्ने बुझ्न हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको उदाहरण काफी छ । २०७९ असोज २३ गते गएको पहिरोले यहाँका ८० परिवारका घर बगायो । जमिन भासियो, १ सय ६९ घर बस्नै नमिल्ने गरेर चर्किए अनि २ सय ४९ परिवार विस्थापित भए । महिनौंसम्म पालमा बसेका विस्थापित परिवारका अधिकांश बालबालिका कुपोषणग्रस्त भए । जसमा अधिकांश दलित परिवारका बालबालिका छन् । ताजाकोट गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार २०८० पुस २० गतेसम्म यहाँका १ सय ५० जना बालबालिका कुपोषित थिए । तीमध्ये ३५ बालबालिकालाई कडा खालको कुपोषण थियो । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनराज ढकालका अनुसार कुपोषित सबैजसो बालबालिका पहिरोबाट विस्थापित परिवारका भएको र अधिकांश दलित परिवारका छन् । ‘यो तथ्यांक त हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाको मात्र हो । खोज्दै जाने हो भने अझ धेरैमा कुपोषण भेटिन सक्छ,’ ढकालले भने, ‘२०७९ सालको विपद्पछि यहाँ कुपोषणको महामारी नै फैलिएको छ भन्दा हुन्छ ।’ उनले न्यून आय भएका दलित परिवारको खेतबारीसमेत पहिरोले लगेपछि उनीहरूले पोषणको न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेकाले कुपोषित बालबालिकाको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको बताए । ‘भएको सानोतिनो खेतबारी पनि पहिरोले लग्यो,’ उनले भने, ‘बिहान–साँझ नुन–पानीसँग भात खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा कुपोषण त बढ्ने नै भयो ।’ताजाकोट–३, चौथारीबाडाकी लोपा दमाईंलाई दालसँग भात खान पाएको दिन दसैंतिहार लागेजस्तो हुन्छ । स्थानीय पम्फा दमाईंलाई सानोतिनो खेतबारी पनि पहिरोमा परेपछि आफूहरूलाई सास जोगाउन मुस्किल परेकाले पोषण भनेको के हो र कुपोषण भनेको के हो भन्ने थाहासम्म छैन । भनिन्, ‘साँझ–बिहान नुन–पानीसँग पेटभर भात खान पाइदिए पनि पुगेसरी हुने थियो ।’विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा कुपोषणको महामारी कसरी फैलिएको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोट । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा मुक्तिकोटमा सन् २०२३ मा मात्रै ८ बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु भएको उल्लेख छ । जसमा सबैजसो दलित परिवारका छन् । स्मरण रहोस्, २०७८ सालमा यही गाउँका १२ जना बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु भएको थियो ।साविकको साप्पाटा गाविसअन्तर्गत पर्ने मुक्तिकोट एक दशकदेखि पहिरो र सुक्खा खडेरीको चपेटामा परेको गाउँ हो । यहाँका माझवाडा र भैंसीखाल बस्ती चारैतिरबाट पहिरोले चिराचिरा भएर जमिन भासिएको छ । पहिरोको बीचमा ४९ परिवार छन् । बर्खामा पहिरो बगेको बग्यै हुन्छ । हिउँदमा पनि बेलाबेला सुक्खा पहिरो खसिरहन्छ । घरहरू पहिरोमा परेर क्षतिग्रस्त भएपछि ३९ परिवार विस्थापित भएका छन् । ‘यहाँ खडेरी सुरु भएको पनि १० वर्षजति नै भयो होला । खेती लगाउने जग्गा सबै बाँझै छ,’ स्थानीय बाजबहादुर विकले भने, ‘खाने जग्गामा बोटो (बोट) उम्रिँदैन । बस्ने घर पहिरोले लग्यो । खान नपाएपछि बालबच्चा मर्ने नै भए ।’२०७८ चैतमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले गरेको एक अध्ययनले यहाँका १ सय ९६ जना १० वर्षभन्दा माथिका महिला कुपोषित रहेको र उनीहरूमध्ये ४३ को अवस्था गम्भीर रहेको पत्ता लगाएको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार यहाँका हरेक तीन आमामध्ये दुई जनाले कम्तीमा एक सन्तान गुमाएका छन् । अध्ययन अवधिमा ६१ जना पाँच वर्षमुनिका बालबालिका कुपोषित रहेको र तीमध्ये १६ को अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस गाउँका १८ परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले एक दिन पनि खान नपुग्ने, १ सय ८६ परिवारलाई एक महिना खान पुग्ने, २७ परिवारलाई ३ महिलाभन्दा कम र सात परिवारलाई मात्रै आफ्नै उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढी खान पुग्ने अवस्था रहेको र विपद्का कारण यहाँको उत्पादन घट्दो र कुपोषण बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।बाजुरामा मात्रै होइन, नेपालमा हुने बाल मृत्युदरको ५२ प्रतिशत भाग कुपोषणका मुख्य सूचक पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेरअनुसार तौल कमजस्ता समस्याले ओगटेको छ । कुपोषणले दीर्घकालीन रोगको जोखिम बढाउने र गरिबीको चक्र दोहोरिरहने हुन्छ । ‘पोषणको अवस्थामा सुधार नगरी कुनै पनि देशले गरिबीको चक्र तोड्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन,’ बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।जहाँ गहिरो, त्यहीं पहिरोजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार पहिरो र बाढीबाट गत तीन वर्षमा मात्रै बाजुराका ५ सय १९ परिवार पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भएका छन् भने २०६४ देखि २०७८ सालमा बाढीपहिरोमा परेर ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बाजुराका नौ स्थानीय तहका १६ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिम र ४४ भन्दा बढी सामान्य जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ । ब्रह्मतोला, छतारा, कुलदेवमाडौं, आटीचौर, गुदुखाती बाँधु, साप्पाटा, कैलाशमाडौं, कोल्टी, रुगिन, जुगाडालगायत गाउँ बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको पोषणसम्बन्धी स्मार्ट सर्वेक्षणमा बाजुराका ६ देखि ५९ महिना उमेरका ४८.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८.६ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र ३०.६ प्रतिशत कम तौलका रहेको उल्लेख छ । जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले बालबालिकामा हुने शीघ्र कुपोषणको थ्रेसहोल्ड ५ देखि ९ छ । योभन्दा बढी भएमा कुपोषणको दयनीय अवस्थाको संकेत हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको कुपोषणसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले शीघ्र कुपोषण पश्चिम नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अन्य विभिन्न कारणहरू जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूले स्थानीयको निर्वाहमुखी कृषिमा अवरोध गरेको र खाद्य संकट बढ्दै जाँदा कुपोषण र बाल–मृत्युदर उच्च रहेको औंल्याएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चौथो (२०७९/८०) जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा अझै पनि २०.२७ प्रतिशत अर्थात् कुल जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार गरिबीको रेखामुनि छन् । यो सर्वेक्षणले गरिबीको सबैभन्दा बढी दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीका कारण अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १४ जिल्लामा पोषण स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न उपभोगको पहुँच खस्किँदा ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २ लाख ५० हजार बालबालिका र १ लाख ३५ हजार गर्भवती तथा सुत्केरी महिला कुपोषणको जोखिममा परेका थिए । छिमेकी प्रदेशसमेत रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम पछिल्लो समय विपद्ग्रस्त र कुपोषणग्रस्त क्षेत्रभित्र पर्छन् । ‘नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२’ प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये क्रमशः ३६ प्रतिशत र २८ प्रतिशतमा दीर्घकालीन कुपोषण (पुड्कोपन) छ । यो दर देशभर औसत २५ प्रतिशत छ ।सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन, कम तौल र ख्याउटेपन क्रमशः १५, १० र ४ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । २७ वर्षदेखि पोषणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुनीता रिमाल भन्छिन्, ‘नेपालको भूगोल जोखिमपूर्ण छ, विपद्को जोखिम छ, चरम गरिबी उत्तिकै छ । ख्याउटेपनलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ भन्ने लाग्छ ।’खर्चको अंक पुग्छ, रकम पुग्दैनसरकारले ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना’ लाई देशव्यापी कार्यान्वयन गरेर पछिल्लो एक दशक (आव २०७०/७१ देखि २०७९/८० सम्म) मा ६७ अर्ब ९० करोड खर्च गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिलेख छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका लागि दातृ निकायमध्येबाट विश्व बैंकको सुनौलो हजार दिन र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना, अमेरिकी विकास नियोगको सुआहारा, किसान परियोजना र सबल परियोजना, विश्व खाद्य कार्यक्रमको शिक्षाका लागि खाद्यान्न, युनिसेफको पोषणका लागि हातेमालो साथै बहुसाझेदार कोष, बाल भोकमरी र कुपोषणविरुद्ध नवोदित प्रयास, युरोपियन युनियनको नाम गरेका मुख्य परियोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. जगदीश जोशीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा पोषण कार्यक्रममा गत वर्ष १० करोड ६३ लाख ६५ हजार विनियोजन भएको बताए । जसमा दातृ निकायबाट ८ करोड ८३ लाख ८६ हजार, स्थानीय तहबाट १ करोड ५६ लाख २० हजार र अन्य स्रोतबाट २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटबाट दातृ निकायको ८ करोड ३३ लाख ५१ हजारसहित कुल १० करोड ७ लाख १८ हजार खर्च भएको थियो ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत् समाज कल्याण परिषद्मा पुर्व विकास विज्ञ डा.विशालकुमार भण्डारी सरकारी/गैरसरकारी निकायले एक दशकमा खर्च गरेको रकम र कुपोषणको स्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने दातृ निकायका लागि कुपोषण र गरिबीको नाम बेचेर खाने भाँडो मात्रै बनेको बताउँछन् । ‘कार्यक्रम ल्यायो मन्त्रालयपिच्छे सहजीकरण, क्षमता विकास भन्दै कर्मचारीलाई भत्ता, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तलब, फिल्ड भत्ता, गोष्ठी बैठक गरेर केन्द्रदेखि प्रक्रिया पुर्‍याएर चुहिँदै चुहिँदै समुदायमा त २० प्रतिशत जति पनि रकम पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यति बजेटले कसरी कुपोषण कम हुन्छ ?’सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. जगदीश जोशी बजेट लगानी हुँदैमा कुपोषणमुक्त नहुने र यसका लागि समय लाग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘खाद्य उत्पादन कमी र खाद्य असुरक्षाले पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो ।’ कुपोषणका सूचकमध्येको पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको दर घटाउने राज्यको लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको आव २०७८/७९ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘निश्चित अवधिभित्र तोकेको लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ महालेखाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । सरकारले आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको दर १८ प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो तर उक्त दर १९ प्रतिशत नै रह्यो । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको सुस्त नतिजासित सरकार आफैंसमेत सन्तुष्ट देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पोषण योजनाले देशैभरि कभरेज गरेको भए पनि कुपोषण घटाउने लक्ष्य हासिल भएका छैनन् ।’छैन संवेदनशीलताविपद्जन्य घटनाले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढाउने गरेको यस क्षेत्रमा भएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीको अवस्था हेर्दा बालबालिकामा कुपोषण बढाउन बारम्बार व्यहोर्नुपरेको विपद् पनि मुख्य कारण जस्तै देखिएको छ,’ मुक्तिकोटलगायत सुदूरपश्चिमका सबैजसो जिल्लाका पोषणबारेमा अध्ययन गरिसकेका सुदूरपश्चिम नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत ज्ञानेन्द्र दवाडीले भने, ‘उसै पनि गरिबीमा रहेका परिवारको अवस्था विपद्पछि झन् दयनीय हुने र बालबालिकाले पोषिलो खान नपाउँदा कुपोषित हुने देखिएको छ ।’ उनले विपद्को सामना गरेका परिवार आर्थिक हिसाबले झन् कमजोर हुने र कतिपयले परिवारको सहारा नै गुमाउने भएकाले बालबालिकामा न्यूनतम पोषण आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुने गरेको बताए ।यस वर्ष भूकम्पले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ, डोटी, बाजुरालगायत जिल्लामा धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो । यी प्रदेशका तीन जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली र सुर्खेत बर्सेनि बाढीमा डुब्छन् । बाँकी १६ जिल्लामा बर्सेनि बाढी, पहिरो र सुक्खा खडेरीको प्रकोपबाट पीडित छन् । तीमध्ये बैतडी, अछाम, दैलेख र पश्चिम रुकुम गरी चार जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छन् । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, डोटी, जाजरकोट र सल्यान पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०७९ असोज १७ देखि २४ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परेर कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालीकोट जिल्लाका करिब ५० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ७ हजार ७ सय ७५ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । लगातारको वर्षात्ले २०७८ कात्तिक २ गते पहिरो जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बाजुरा र डोटीमा कम्ती २ सय ७० घर बगायो । पहिरोले बगाएका घरमा पुरिएर ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल देशको पोषण स्थिति अंकमा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, विपद्जन्य घटनाले चुनौती थपिने गरेकामा उनी सहमत छन् । ‘विपद्ले गरिबी निम्त्याउने भयो, खान नपाएपछि मान्छे कुपोषित हुने नै भयो,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई २०७२ को भूकम्पले प्रभावित पारेका ३२ जिल्लामा बढी केन्द्रित गरिएको थियो, अब कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद् प्रभावितमा पोषणको कार्यक्रम गर्दै छौं ।’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्का कारण कर्णालीवासी गरिबीको ‘दुश्चक्र’ मा फसिरहेको बताए । ‘यताका घरहरू भिरालो जमिनमा छन्, बाढीपहिरोले यहाँका सबै क्षेत्रमा क्षति गरेको छ, गरिबीले थिलथिलो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी बढेपछि कम खानुपर्ने अथवा खानै नपाउने अवस्था छ । सधैंभरि परनिर्भर बनाउनु भएन, अब आफैंले उत्पादन गरेर खान सक्ने पनि बनाउनुपर्‍यो ।’