प्रहरीलाई साख जोगाउने सुवर्ण अवसर
सेतो रंगलाई राज्यको शक्तिकेन्द्र र ठूलाबडाको पहिचानको रंगका रूपमा स्थापित गर्न अमेरिकाले राष्ट्रपति भवनलाई नै ह्वाइटहाउस नामकरण गर्‍यो । यसबाट रंगका आधारमा वर्गीय विभाजन र सामर्थ्यको पहिचान गर्ने प्रणालीको संस्थागत विकास हुन गयो ।
सेतो रंगलाई राज्यको शक्तिकेन्द्र र ठूलाबडाको पहिचानको रंगका रूपमा स्थापित गर्न अमेरिकाले राष्ट्रपति भवनलाई नै ह्वाइटहाउस नामकरण गर्‍यो । यसबाट रंगका आधारमा वर्गीय विभाजन र सामर्थ्यको पहिचान गर्ने प्रणालीको संस्थागत विकास हुन गयो ।नीलो रंगको पोसाक लगाउनेलाई मजदुर समूहमा राखियो र उनीहरूले गर्ने अपराधलाई ‘ब्लु कलर क्राइम’ भनियो । यस्तै, सेतो रंगमा रहेका (सफेदपोश) हरूले गर्ने अपराधलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ का रूपमा लिने अभ्यास प्रचलनमा आयो ।सफेदपोश अपराध राज्यशक्तिबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोगबाट हुने भएकाले यसले राज्य प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने र अपराधको स्केल पनि व्यापक हुने गर्छ । यो राज्यदोहनको चरम अवस्था हो । यसै क्रममा, जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूले पदीय सामर्थ्य र पहुँचलाई व्यक्तिगत वा वर्गीय स्वार्थमा परिणत गर्नका लागि गरेकाका प्रपञ्चहरूकै परिणामस्वरूप नक्कली भुटानी शरणार्थीको घटनामा सक्कली सफेदपोश अपराधीहरूका मुखुन्डा देखा पर्न थालेका छन् ।सबै मुखुन्डा अझै पूरै खुलिनसकेकाले असली अनुहार प्रमाणित हुन सकेका छैनन् तर यी अनुमानयोग्य नै छन् । सिंगो राज्य संयन्त्र नै अपराधको दलदलमा फसिसकेको, अपराधी र सफेदपोश वर्गबीचको अभिन्नता र घनिष्ठता स्पष्टै देख्न र महसुस गर्न सकिने भएकाले हामीले यसलाई हाम्रो नियतिकै रूपमा स्वीकार गरिसकेका छौं । यस पटक भने परिस्थिति केही बदलिएको छ, ह्वाइट कलरलाई तह लगाउन ‘ब्लु कलर’को प्रहरीले अनुसन्धनात्मक कारबाही अघि बढाएको छ । नीलो र सेतो रंगको यो अन्तरसंघर्षले कानुनी राज्यको स्थापनामा केही हदसम्म भए पनि टेवा पुर्‍याउने र मुलुकलाई सुशासनको प्रस्थानविन्दुमा लैजाने स्वप्निल आशा जगाएको छ ।मुलुकलाई कुशासनको भड्खालोमा हालेर राज्यदोहनको व्यापारमा लिप्त तथाकथित उपल्लो तहका राजनीतिक कारोबारीहरूलाई नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको घटनाका माध्यमबाट अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कानुनी कठघरामा उभ्याउने व्यावसायिक सकारात्मक तर आंशिक प्रयास गरेको छ । अंश–अंशमा रहेको आंशिक कारबाहीले मात्र राजनीतिक वंशमै मौलाइसकेको राज्यपोषित अपराधको अन्त नभए पनि यो घटनाले नक्कली भुटानी होइन, नक्कली नेताहरूका सक्कली अनुहार सतहमा आउन थालेको अनि कानुनको हात लामो हुन्छ र जोकोहीलाई पनि कारबाही हुन सक्छ भन्ने एक खाले त्रास सफेदपोश अपराधीहरूमा उत्पन्न गराएको छ । त्रास र सुशासनको यो आसलाई अझ भरपर्दो बनाउन प्रहरीले घटनाको बहुआयामिक पक्षमा कठोरता र निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको घटना आपराधिक मात्र होइन, यो त अमानवीय र राष्ट्रकै शिर निहुर्‍याउने राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो । नेपालको शरणार्थी समस्या हल गर्न सदाशय राख्ने मित्रराष्ट्रहरूले समेत नक्कली शरणार्थीका नाममा आतंककारीको घुसपैठ भयो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यसबाट नेपालले मित्रराष्ट्रको सद्भाव र सहयोग गुमाउने देखिन्छ ।आपराधिक कार्य र मनसायका दृष्टिमा यो घटनाका वास्तविक पीडित त सिंगो राष्ट्र र सम्पूर्ण सार्वभौम नागरिक भएका छन् । जसले घरखेतको कमाइ दाउमा लगाए, ती पीडितहरूको माग पनि कानुनसम्मत देखिन्न । हुन त ‘हामी भुटानी होइनौं, भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाइदिने हो भने हामी सहमति बमोजिमको रकम तिर्नचाहिँ मन्जुर छौं’ भन्ने उनीहरूको मागलाई कानुनसम्मत रूपमा लिन मिल्दैन तर अबोध नागरिकको सपना र भावनालाई राज्यको नियमनकारी निकाय स्वयंले निहित लाभमा उपयोग गरेको विषयलाई भने सामान्य ठगीका रूपमा मात्र लिनु हुन्न । अनि हलुका ढंगले कारबाही गर्ने प्रक्रियागत रूपमा फाइल अघि बढाइदिने र झारो टार्ने घटनाका रूपमा पनि यसलाई लिनु हुन्न । यो घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी किसिमले अघि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले अनुसन्धानलाई ‘प्वाइन्ट अफ वरिजन’ अर्थात् घटनाको कारक तत्त्व र उद्गमविन्दुमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।भुटानी शरणार्थी समस्या आफैंमा पहिचान भैसकेको र केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंग्याइसकिएको थियो । पुनर्वासको प्रक्रिया विगतमै टुंग्याई तदनुरूप तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गरिसकिएको र बाँकी रहेका केहीलाई पनि स्पष्ट रूपमै पहिचान गरिसकिएको थियो तर फेरि यही विषयलाई लिएर अस्पष्ट कार्यादेशसहितको समिति गठन गरियो । पछिल्लो प्रकरण यहीँबाट उत्पन्न भएकाले समिति गठन गर्ने निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको उद्गमविन्दुका रूपमा लिनुपर्छ र अनुसन्धानको पहिलो घेरामा उनीहरूलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ । ठूला माछालाई समात्ने नै हो भने साना माछालाई सजायमा छुट दिने गरी ‘प्लि–बार्गेनिङ’ को कानुनी व्यवस्थाको सुविधालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ‘प्वाइन्ट अफ इफेक्ट’ अर्थात् घटनाको परिणाममा मात्र अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्दा ठूला माछाविरुद्धको प्रमाण संकलन गर्न नसकिने र अदालतबाट सहजै उम्किन सक्ने स्थिति बन्न जानेछ ।यो कुरा राम्रैसँग बुझेकाले अहिले प्रहरी हिरासतबाट जोगिन लुकेर बस्ने र अदालतमा हाजिर भएर सफाइ लिने दाउमा ठूला माछाहरू देखिन्छन् । ठगी प्रकृतिको मुद्दामा मुख्यतया लिने, दिने र खाने तीन तहका व्यक्तिको संलग्ता हुने गर्छ । लिने र दिनेलाई त भौतिक रूपमै पहिचान गर्न सकिन्छ तर खानेको घेरालाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानकै घेरालाई फराकिलो बनाउन आवस्यक छ । लिनु, दिनु र खानुबीचको अनुसन्धानलाई तथ्य–तथ्यांक संकलनको घेरा फराकिलो नबनाई ठहरमा पुर्‍याउन सकिन्न । एक वर्षअघि नै सप्रमाण उजुरी दिँदा पनि अनुसन्धान अघि नबढाउने र पक्राउ परिसकेका बिचौलियालाई छाडिदिने सफेदपोश अपराधीहरू को थिए ? ‘अमुक–अमुक व्यक्तिलाई अमुक–अमुक स्थानमा पदस्थापन गर्ने नै हामी हौं’ भन्ने र उनीहरूले भने बमोजिमकै स्थानमा तत्तत् पदाधिकारीको नियुक्ति गरेर ठगिने व्यक्तिमा त्यस कामप्रति विश्वास जगाउन सिंगो राज्य संयन्त्रकै प्रयोग भएको घटनालाई संसद्ले बहसको विषय के–कसरी बनाउने ? राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने भनी टुंगो लगाइने कुप्रचलनको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेजस्ता सवाललाई अनुत्तरित राखेर यो प्रकरणलाई बेवारिसे छाड्न हुँदैन । यसका लागि आम खबरदारी र वैकल्पिक राजनितिक शक्तिका रूपमा सदनमा पुगेको रवि समूहको दबाब पनि आवश्यक देखिन्छ ।यस घटनालाई सफेदपोश अपराधीहरूविरुद्धको कारबाहीको प्रस्थानविन्दुका रूपमा ग्रहण गरेर विगतमा भएका वाइडबडी, ओम्नी, सत्तरी करोड टेप प्रकरण, नक्कली लडाकु प्रकरण लगायतका बहुचर्चित घटनाको एकमुस्ट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र स्थापनापश्चात्का सबै नेताको सम्पत्ति छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने घटनाका रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ । यो व्यक्तिपरक मात्र होइन, समष्टिगत, प्रवृत्तिगत र राज्यसंरक्षित एवं संगठित अपराधसमेत हो । राज्य अन्तर्गतकै प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र यो घटनाको अनुसन्धान पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रहरीको जोखिम वहन क्षमताको पनि सीमा हुने गर्छ ।यस घटनामा पनि संस्थागत रूपमै प्रहरी राजनितिक दबाबमा परिसकेको पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार देखा परिसकेको छ । त्यसैले प्रहरी अनुसन्धानलाई दबाबमुक्त बनाउन र घटनाको उद्गमविन्दुबाटै आरम्भ गर्न व्यवस्थापिका सदनले अग्रणी र दबाबमूलक भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘म नै राज्य हुँ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ; लोकतन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक तथा नियमनकारी निकाय हाम्रा स्वार्थसिद्धिका अधीनस्थ निकाय हुन्’ भन्ने संस्कारलाई भत्काउन, अपराध र नेताबीचको अविभक्त साइनो तोड्न सफेदपोश अपराधीको कठालो समात्ने आँट त गर्नैपर्छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्न प्रहरीको साहसिक प्रयासमा हामी सबैले हातेमालो गरौं ।