लडाइँले भन्दा भोकले मर्दै यमनी
रामप्रसाद आचार्यअहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो । सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् । साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो । गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ ।
रामप्रसाद आचार्यअहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो । सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् । साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो । गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ । 