तजबिजमा सेवासुविधा
उद्यमशीलता र रोजगारी मानिसका जिउने आधार हुन्। उद्यमशीलताले अरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सक्छ भने रोजगारी गर्नेले आफ्नो सीप र क्षमता श्रम बजारमा उपयोग गर्दछ। रोजगारदाताको सर्त र श्रमिकको सहमतिमा श्रमको उपयोग गरिएको हुन्छ। सिद्धान्ततः माग र आपूर्तिका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण भएको पाइन्छ। मागभन्दा श्रमिक आपूर्ति बढी भएमा श्रमिकको ज्याला वा तलब कम हुन्छ भने श्रमिकको आपूर्ति कम भएमा ज्याला वा तलब बढी हुन्छ। श्रमिकलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सीप र क्षमताका आधारमा छुट्ट्याइएको छ। दक्ष श्रमको माग धेरै हुन्छ र ज्याला वा तलबको मोलतोल बढी हुन्छ भने अदक्षको न्यून हुन्छ। राज्यले श्रमिकको सीप र क्षमता अनुसारको न्यूनतम ज्याला वा तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ।
उद्यमशीलता र रोजगारी मानिसका जिउने आधार हुन्। उद्यमशीलताले अरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सक्छ भने रोजगारी गर्नेले आफ्नो सीप र क्षमता श्रम बजारमा उपयोग गर्दछ। रोजगारदाताको सर्त र श्रमिकको सहमतिमा श्रमको उपयोग गरिएको हुन्छ। सिद्धान्ततः माग र आपूर्तिका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण भएको पाइन्छ। मागभन्दा श्रमिक आपूर्ति बढी भएमा श्रमिकको ज्याला वा तलब कम हुन्छ भने श्रमिकको आपूर्ति कम भएमा ज्याला वा तलब बढी हुन्छ। श्रमिकलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सीप र क्षमताका आधारमा छुट्ट्याइएको छ। दक्ष श्रमको माग धेरै हुन्छ र ज्याला वा तलबको मोलतोल बढी हुन्छ भने अदक्षको न्यून हुन्छ। राज्यले श्रमिकको सीप र क्षमता अनुसारको न्यूनतम ज्याला वा तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ। सन् १९१९ मा मुख्य त मजदुरका हकहितको पक्षपोषण गर्न वार्ता र समझदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्थापना भएको हो। श्रम सङ्गठनको अभिसन्धिले मर्यादित, सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ। विश्वभरका मजदुरको सरोकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन सक्रिय छ।नेपालको संविधानमा रोजगारी र श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा श्रमिकको हकअधिकार उल्लेख भएकाले मजदुरको व्यवस्थापनमा दुई तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि करिब पाँच लाख श्रमशक्ति थप हुने र श्रम बजारले प्रशोधन गर्न नसक्दा श्रमिक बिदेसिनु परेको छ। पन्ध्राँै योजनाले नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुने सोचसहित उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।श्रमिकको उचित व्यवस्थापन गर्न श्रम नीति र कानुन कार्यान्वयनमा छन्। श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न जनशक्तिसहित संरचनागत व्यवस्था गरिएका छन्। सङ्गठित क्षेत्रको जस्तो असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको अवस्थाका बारेमा भने त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। श्रम बजार सानो रहेको र खुला सिमानाका कारण पनि चुनौती देखिएका छन्। श्रमिकले आन्तरिक श्रम बजारको अवसरमा ध्यान नदिँदा सीमापारिका मजदुरले काम पाइरहेको अवस्था छ। सामान्य अर्थमा ट्रेड युनियन अधिकारअनुसार सङ्गठित हुन नसकेका श्रमिक नै असङ्गठित श्रमिक हुन्। सीप र क्षमता न्यून भएका समयमा मात्र काम गर्ने वा अस्थायी प्रकृतिका काममा रोजगारदाताको सर्तमा काम गर्ने मजदुर नै असङ्गठित श्रमिक हुन्। सार्वजनिक निर्माण र कृषिमा काम गर्ने, आकस्मिक र मौसमी काम गर्ने एवं केही समयका लागि निर्माणलगायतका काम गर्ने मजदुर नै असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर हुन्। नेपालमा असङ्गठित मजदुरको सङ्ख्या यकिन छैन। आफ्नो घरायसी कामपछि आयआर्जनका लागि असङ्गठित मजदुर काम खोज्न हिँडेको पाइन्छ। कामका लागि भारत जाने मजदुर असङ्गठित वर्गका मजदुर हुन्। सङ्गठित मजदुरमा केही अधिकार हुन्छ तर असङ्गठित मजदुरमा काम लगाउनेको विवेकमा सेवासुविधा निर्भर रहेको देखिन्छ। असङ्गठित मजदुरको शोषण भएको, स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएको, खाने बस्नेजस्ता आधारभूत सुविधाको कमी रहेको, काम गर्दा हुने जोखिमको पूर्वहोसियारी नअपनाएको, कामको प्रकृतिअनुसारको अभिमुखीकरण वा तालिम नदिएको, काम गर्ने समयको निश्चितता नभएकोजस्ता समस्या देखिएका छन्। त्यसैगरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमा वा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा नदिएको, कामका लागि चाहिने श्रमिक बिचौलियामार्पmत उपयोग गर्ने गर्दा श्रमको शोषण बढेको, सार्वजनिक निर्माणमा ठेक्काको दुई–तीन तहमा काम बिक्री गर्ने प्रचलनले असङ्गठित कामदारको सेवासुविधाको जिम्मेवारी अलपत्र पर्ने गरेको, सेवासुविधाका लागि निश्चित समयमा ज्याला वा तलब दिने विषयमा ध्यान नदिँदा श्रमिकको जीवनचर्यामा समस्या देखिएको, श्रमिक ठगिएको विषयमा गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने विषयमा श्रमिक जानकार नभएको, श्रमिकले समयमा सेवासुविधा नपाउँदा कामको गुणस्तरमा समेत असर देखिएको जस्ता समस्या अनगिन्ती छन्।श्रमिकले स्थानीय कामका अवसरमा ध्यान नदिँदा खुला सिमाना भएका कारण सीमापारिका मजदुरको उपयोग हुने गरेको छ भने नेपालको जनशक्ति त्यो कामभन्दा कठिन, खतरनाक र फोहोर काममा जबरजस्त विदेशमा रोजगारीका लागि जानु परेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने जोखिमका कारण मृत्युवरणमा परेका र अङ्गभङ्ग भएका घटना बढ्दै गएका छन्। केही अपवादबाहेक असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था दयनीय देखिन्छ। कोभिडका बेला सोलुखुम्बुबाट कैलालीसम्म असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर पैदल हिँडेर घर जानु परेको र रामेछापको अस्पताल निर्माणमा श्रमिकले ज्याला नपाएर अलपत्र परेका प्रतिनिधिमूलक दुःखद घटना ताजै छन्। श्रमका समस्या समयमा निदान गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थव्यवस्थामा समेत दूरगामी असर पर्न सक्छ। श्रमिकले कामको ज्याला नपाउँदा गुनासो पनि गर्न नसक्ने अवस्था बढ्दै गएकाले श्रम शोषण भई धनी धनी हुँदै जाने र गरिब गरिब हुने स्थिति बनेको छ। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको सम्मानजनक अवस्थाले मात्र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। श्रम शक्तिको उपयोग र सम्मान गर्न सकिएन भने समग्र क्षेत्रमा असर पर्न थाल्दछ। त्यसैले श्रमिकलाई नै उत्पादकको प्रमुख शक्तिका रूपमा हेरिनुपर्दछ। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले असङ्गठित श्रमिकको लगत राख्ने र कामको अवसरको खोजी गर्न पहल गर्ने, असङ्गठित मजदुरको कामको रुचिअनुसार मौसमी कामका लागि तालिम दिने काम स्थानीय तहको साझेदारीमा गर्ने, कामको प्रकृतिअनुसार सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने गराउने, काम गर्ने समय र बिदाको स्पष्ट किटान गरिनुपर्दछ। असङ्गठित मजदुरको ज्याला वा तलबको निश्चित समयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थामा कडाइका साथ लागू गर्ने र सार्वजनिक निर्माणका काममा बिल भुक्तानी गर्दा श्रमिकको सेवासुविधाको पालना भए/नभएको आधारमा भुक्तानी गर्नेजस्ता प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ।काममा श्रमिक ल्याउने र काम लगाउने विषयमा बिचौलियाले ठग्ने गरेको विषयमा मजदुरको सेवासुविधा बाहेकबाट कमिसन दिने व्यवस्था मिलाउने, ठेक्कापट्टाको दुई÷तीन तहमा बेच्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माणमा समेत असर देखिएको र श्रम शोषण पनि हुने गरेकाले यस्तो व्यवस्था हटाउने र जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमाको व्यवस्था अनिवार्य गर्नेजस्ता काममा पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ। असङ्गठित मजदुरको कार्यस्थल सुनिश्चित नहुने र जहाँसुकै काम गर्नुपर्ने हुँदा मजदुरको समस्या धैरै हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले गुनासो लिने र श्रम कार्यालय एवं स्थानीय प्रशासनको समेत अगुवाइमा समस्या समाधान गर्ने, श्रम नीति र कानुनमा असङ्गठित श्रमिकको विषयलाई ध्यान दिनेजस्ता काममा सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ। श्रमिकको हकहितका लागि खोलिएका श्रम कार्यालयहरू सहरी क्षेत्रमा भएका र वैदेशिक रोजगारमा जानेको अनुमतिलगायतका काममा व्यस्त भएकाले आन्तरिक श्रमिकका आवाज ओझेलमा परेको छ। कार्यालयहरूमा असङ्गठित मजदुरसमेतको हकहितमा काम गर्ने र गराउनेतर्फ ध्यान दिने, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच सौहार्दपूर्ण बातावरण बनाई अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पहल गर्नेजस्ता काममा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउन सके अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुने हुँदा श्रमिकको सीप र क्षमता बढाई उत्पादकत्व बढाउन जोड दिनुपर्दछ। मजदुरको अधिकतम उपयोग गर्न सके अरू स्रोतसाधन पनि क्रियाशील हुन्छन्। मजदुरको आयस्रोत बढाउन सके उपभोगमा समेत वृद्धि भई अर्थतन्त्रको चक्र सक्रिय र सुधार उन्मुख हुन्छ। नेपालमा असङ्गठित मजदुरको काम गर्ने क्षेत्र सानो छ। श्रमिकको शोषण अत्यधिक भएको छ तर असङ्गठित क्षेत्र र सीमापारिबाट काम गर्न आउने अवस्थालाई व्यवस्थित गरी स्वदेशी मजदुरको रोजगारीमा सहभागिता बढाउने हो भने श्रम गर्ने अवसर बढ्न सक्छ र श्रम बजारमा सुधार गर्न सकिन्छ। लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ।   