अभिभावकविहीन तीन बालकको बिचल्ली
कालीकोटमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको देखाउने धेरै गैरसरकारी संस्था छन् । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका ४ का गुइया सार्कीको छ वर्षअघि मृत्यु भयो । दुई वर्षपछि उहाँकी श्रीमती आइतीले दोस्रो विवाह गरेर तीन सन्तान जन्माइन् ।  गुइया र आइतीबाट जन्मेका तीन बालक चार वर्षदेखि अबिभावक बिहिन छन् ।
प्रेमराज सिम्खडाकालिकोट, असार ४ गते । कालीकोटमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको देखाउने धेरै गैरसरकारी संस्था छन् । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका ४ का गुइया सार्कीको छ वर्षअघि मृत्यु भयो । दुई वर्षपछि उहाँकी श्रीमती आइतीले दोस्रो विवाह गरेर तीन सन्तान जन्माइन् ।  गुइया र आइतीबाट जन्मेका तीन बालक चार वर्षदेखि अभिभावकविहीन छन् । बुवाको मृत्यु हुँदा जेठो छोरा भरत सात वर्षका थिए । चार वर्षअघि आमाले छाडेर गएपछि भरतको काँधमा दुई भाइको जिम्मेवारी थपियो । भरतसँगै सात वर्षका हस्त र पाँच वर्षका डाइमन सहाराको खोजीमा छन् । भरतले भने, ‘आफन्तको घरको पशु बाँध्ने गोठमा बस्दै आएका छौ ।’ बुवाको मृत्यु र आमाले अर्को विवाह गरेर गएपछि १३ वर्षीय भरतलाई दुई भाइको पालनपोषणको जिम्मेवारी पनि आइलागेको छ । भरतसँग भाइलाई लालनपालन गर्ने कुनै उपाय भने छैन । माग्दै पेट भर्न बाध्य छन् । रास्कोटमा राजनीति गर्ने नेताहरुले पनि भरतका तीन भाइको दुख देखेका छैनन ्। जन्म दिने बुबा आमाले छाडेर गएपछि गाउँमा मागेर पेट भर्नेगरेका छौ भरतले भने, ‘खानलाई अन्न छैन, लगाउनलाई टालो (लुगा) छैन ।’ भरत नौ वर्षको हुँदा आमाले अर्को विवाह गरेर गएकी थिइन । खानकै चिन्ता भएका बेला विद्यालय जाने कुरै भएन । ‘विद्यालय जानका लागि पोशाक, कापी किताव चाहियो, काम पाए काम गरेर खान्छौं, नपाए मागेर खान्छौं, यस्तोमा विद्यालय कसरी जानु ? भरतले  भने । पढ्ने चाहना भएपनि पूरा हुन नपाएको उनले दुखेसो पोखे । बुवाआमा नहुँदा तीनै भाइको जन्मदर्ता पनि छैन । आफन्तले चौपाया बाँध्ने गोठको एक कोठा दिएका छन् । लगाउन शरीरमा राम्रो कपडा छैन । ओढ्ने ओछ्याउने पनि कपडा छैन । बालकका आफन्त रामे सार्कीले तीन बालकलाई दैनिकी चलाउन समस्या भइरहेको सुनाउनुभयो । ‘सानैमा बुवा बिते, आमाले अर्को विवाह गरेर गइन्, उहाँले भन्नुभयो ‘उनीहरुलाई छाक जुटाउनै अहिले समस्या भइरहेको छ ।’ ‘तीन भाइको मतदाता परिचतपत्र हुने थियो भने प्रयोग गर्न धेरै नेता घरमा आउने थिए’ उहाँले भन्नुभयो । बिद्यालय जानबाट कोही बालबालिका बञ्चित नहोस् भन्ने सरकारको नीति छ । जिल्लामा वर्षेनी करोडौं वजेट बालबालिकाको नाममा आउँछ । तर अभिभावकविहीन बालबालिकासम्म पुग्दैन । 