चर्को ब्याजविरुद्ध व्यवसायी
चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी शुक्रबार सडकमा उत्रिएका छन्।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रगत र जिल्लागत सङ्घसङ्गठनले राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।   आन्दोलनमा व्यवसायीले ‘प्लेकार्ड’मार्फत ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, बैङ्कको सेवा शुल्क घट्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने, प्रिमियम घटाउनुपर्ने र ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्नुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए।
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी शुक्रबार सडकमा उत्रिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रगत र जिल्लागत सङ्घसङ्गठनले राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आन्दोलनमा व्यवसायीले ‘प्लेकार्ड’मार्फत ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, बैङ्कको सेवा शुल्क घट्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने, प्रिमियम घटाउनुपर्ने र ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्नुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र पछिल्लो चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाले ब्याजदर बढाएको र तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग यसको समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। निजी क्षेत्रका तीनवटै सङ्गठनले यसअघि ब्याजदर वृद्धिले परेको समस्याका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। बिहीबार मात्रै होटल सङ्घ नेपाल (हान)ले पनि ब्याजदरकै कारण होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको जानकारी गभर्नरलाई गराएको थियो। ब्याजदर वृद्धि, तरलता अभावलगायतका समस्याले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगे्रको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पनि ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्थालगायत विश्लेषण गरी तयार गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्।  नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भद्र सहमति तोड्दै केही समयअघि मात्रै कर्जाको ब्याजदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने घोषणा गरेका थिए। अहिले कर्जाको औसत आधारदर नै १० प्रतिशत नाघेको र ८ प्रतिशत प्रिमियमसमेत जोड्दा ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने र यस्तो अवस्थामा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको धारणा छ। आन्दोलनपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ ले प्रभावित बनाएको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन उदारताका साथ विगतमा दिइएको वित्तीय सुविधाले सुधार आए पनि विगत छ महिनादेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्याका नाममा ऋण बन्द भएको उल्लेख छ। यस्तै परिस्थितिमा कर्जा असुली, लिलाम गर्ने धम्की र ब्याजदरमा अप्रत्याशित वृद्धि हुँदा बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट आतङ्क सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।    