पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो ।   नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
काठमाडौँ, असोज १० गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको आचारसंहिता असोज १२ गतेदेखि लागू हुने आयोगले जनाएको छ तर त्यसको औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै छलफलका लागि बोलाएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो । बैठकमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आचारसंहितामा समेटिएका विषयबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने त्रुटि र संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे आयोग खुला रहेको बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि असंशोधनीय दस्तावेज होइन, कार्यान्वयनको चरणमा आइपर्ने जटिलता हेरेर व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्न र सुधार गर्न सकिन्छ ।” बैठकमा सहभागी नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधि सुवास नेम्वाङले आचारसंहितामा सुधारको आवश्यकता औँल्याए पनि हुबहु कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । दलका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने व्यवस्थाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधारले भन्नुभयो, “आचारसंहिताका केही व्यवस्था अव्यावहारिक देखियो, संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौँ ।” माओवादी केन्द्रका सचिव पोखरेलले विगतमा राजनीतिक दलले दिएको केही सुझाव आचारसंहितामा सुधारिए पनि अझै सुधारको गुन्जायस रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग नगरी मन्त्रीले प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्ने, मञ्च सजावटमा लागेको खर्च सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने म्याद बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छौँ ।”नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केदार कोइरालाले केही आरक्षणसहित आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि केही तलमाथि गर्न मिल्दैन, अब कडाइसाथ लागू गर्न आयोग तत्पर हुनुपर्छ ।” लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसारमा लचिलो हुनुपर्ने, घरदैलो कार्यक्रम गर्दा २५ जनाभन्दा बढी जान पाउनुपर्नेलगायतको व्यवस्था सुधार्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।  आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन दलीय प्रतिबद्धता लिन बोलाइएको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमेत पुग्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो । आयोगको सुरक्षा चासो निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको सुरक्षा लापरबाही दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा रहेका निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो । आयुक्त पौड्यालले आगामी निर्वाचनको सुरक्षा रणनीतिबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग जानकारी लिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायले बनाएको रणनीतिबारे जानकारी लिइएको बताउनुभयो । बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथीसहित दुईवटा विभागका विभागीय प्रमुख, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।    