लगानीको नतिजा देखिएन साक्षरतामा
राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले शिक्षामा गरिँदै आएको लगानीअनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको विस्तृत विवरणले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ।   जनगणनाअनुसार मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको भए पनि यो तथ्याङ्क गत वर्ष नै सङ्कलन गरिएको हो। जब कि सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो।
काठमाडौँ, चैत १२ गते । राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले शिक्षामा गरिँदै आएको लगानीअनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको विस्तृत विवरणले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। जनगणनाअनुसार मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको भए पनि यो तथ्याङ्क गत वर्ष नै सङ्कलन गरिएको हो। जब कि सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो। यस पटकको जनगणनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो। अनुमान गरिएभन्दा किन थोरै देखियो भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग गरिने मेथोडोलोजीले पनि नतिजा केही फरक आउन सक्छ। अहिले पनि यस्तै भएको पो हो कि ? जे भए पनि हामी यसबारे समीक्षा गर्छौं।”२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै सञ्चालन गरिएको अभियानको १० वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाले पाँच वा सोभन्दा माथिको उमेरका कुल दुई करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड तीन लाख ४१ हजार ६२३ जनाले पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ।सरकारले २०६५ सालबाट अभियानका रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन सुरु गरेको थियो। त्यसपछि अभियान छ वर्षसम्म सघन रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि पनि यो अभियानकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १५ देखि ६० उमेर समूहको साक्षरतामा राज्यले २०६५ देखि हालसम्म  झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै शिक्षामा राज्यको वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ।शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। “मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको थियो। त्यतिखेर सरकारले कर्मचारी जनमुखी हुँदैनन् भन्ने वास्तविकतालाई भुल्दा नतिजा सोचेअनुसार आएन,” कोइरालाले भन्नुभयो, “मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भइसकेपछि भने यो अभियान सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो। जसको असर नतिजामा देखियो।”पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ। २०६८ को जनगणनामा पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ५७.४ प्रतिशत साक्षर थिए। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत साक्षर रहेको पाइएको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ६३.५ प्रतिशत रहेको छ। पुरुष र महिलाको साक्षरता दरसमेत मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको छ।काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८९.२३ प्रतिशत र रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा कम ५७.७५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको जनगणनाले देखाएको छ। पुरुष र महिलाको साक्षरता दर पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँमा क्रमशः ९४.१९ प्रतिशत र ८४.१६ प्रतिशत छ। रौतहटमा पुरुषको ६६.२ र महिलाको ४९.४८ रहेको छ। पुरुष र महिलाको सबैभन्दा कम साक्षरता दर रौतहटको नै हो।ललितपुरको साक्षरता दर ८८.८ प्रतिशत, भक्तपुरको ८७.९६ प्रतिशत, कास्कीको ८७.७३ प्रतिशत र चितवनको ८३.६८ प्रतिशत छ। त्यस्तै महोत्तरीको ५९.७७ प्रतिशत, सर्लाहीको ६०.३१ प्रतिशत, हुम्लाको ६३.८४ प्रतिशत र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ।    