सहकारी ठगी प्रकरणबारे लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीको चासो
सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा छलफल भएको हो ।
काठमाडौँ — सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा छलफल भएको हो ।बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले उठाएका प्रश्नहरुबारे गृहमन्त्री लामिछानेसँग दाहाल र ओलीले चासो राखेका थिए । लामिछानेले यसबारे आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको भन्दै कांग्रेसले राजनीतिक मुद्दा बनाएको तर्क गरेका थिए । सहकारी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानको राजीनामा माग्ने तयारी गरिरहेका बेता तीन नेताबीच छलफल भएको हो ।प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । कांग्रेसले आगामी बजेट अधिवेशनमा समेत यो विषयलाई निरन्तरता दिने बताइसकेको छ ।छलफलपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले तीन नेताबीच समग्र राजनीतिक विषयमा समीक्षा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘शीर्ष नेताहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘तर केहीदिन देखि छलफल हुन पाएको थिएन । अब कसरी जाने ? के गर्ने भनरे कुराकानी भएको हो । यो नियमित भेटघाट हो ।'प्रतिपक्ष कांग्रेसले गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रवन्ध निर्देशकका हैसियतले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको तथ्य देखिएको उल्लेख गर्दै समीकरण जोगाउन छानविन समिति गठन गर्न तयार नभएको बताएको छ ।प्रदेश सरकारको पूर्णताबारे छलफलफाुगन तेस्रो साता नयाँ समीकरण बनेपछि भागबण्डाको किचलोको कारण प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको उल्झन कायम रहेको छ । कोशी र गण्डकीमा संवैधानिक जटिलता छ भने कर्णाली, सुदूर पश्चिम र वाग्मतीमा सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।पूर्व सहमति अनुसार सुदूर पश्चिममा मुख्यमन्त्री नपाएको झोकमा सत्ता समीकरण छाड्ने धम्की दिएपछि एमाले र माओवादी तयार भए । बिहीबार मात्र दुबै दलले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमति जनाए ।लामो छलफलपछि सुदूर पश्चिम सरकारको गाँठो फुकाएका प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गण्डकी, कोशी सरकार निर्माणका साथै कर्णाली र सुदूर पश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि सहभागी भए ।छलफलपछि लामिछानेले प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण केन्द्रमा त्यसको असर नपर्ने बताए । ‘त्यस्तो केही छैन । समझदारीमा गइसकेको विषयलाई लिएर उहाँभन्दा अर्को उपयुक्त हुन्छ कि भनेर हो’ उनले भने । उनले इलामको चुनावमा शिर्ष नेताहरु व्यस्त भएका हुनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको आंकलनका लागि छलफल नभएको बताए ।गत साता कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादीको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । माओवादीले एमालेको सभामुखले राजीनामा दिएर आफ्नो हुनुपर्ने, अर्थसहित चार मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेका छैन ।सुदूर पश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि अन्तिम समयमा समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै कोशीमा पनि संवैधानिक जटिलताका कारण समीकरणको सरकार बन्न सकेको छैन ।एमाले माओवादीले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।