सम्भव छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा र सुशासनका पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ । पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो तर सुशासनका लागि यति मात्रैले पुग्दैन; राजनीति पारदर्शी र जवाफदेह बन्नुपर्छ, लोकतन्त्र शासन चलाउनका लागि नभएर जनसेवाका लागि हो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग जनताविरुद्धको अपराध हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दै छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा र सुशासनका पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको छ । पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो तर सुशासनका लागि यति मात्रैले पुग्दैन; राजनीति पारदर्शी र जवाफदेह बन्नुपर्छ, लोकतन्त्र शासन चलाउनका लागि नभएर जनसेवाका लागि हो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग जनताविरुद्धको अपराध हो भन्ने मान्यता बलियो बन्दै छ ।तर विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेर्दा केही दिन समाज, मिडिया र राजनीति तात्ने अनि त्यसपछि देश यथास्थितिमै चल्ने गरेको छ । नेपालको आन्दोलन कता जान्छ, हेर्न बाँकी छ, तर विश्वका भ्रष्टाचारविरोधी धेरै आन्दोलनका उपलब्धिहरू टिकाउ भएका छैनन्; जस्तो— इन्डोनेसियामा सुहार्तो र फिलिपिन्समा मार्कोसविरुद्धका आन्दोलन वा पाकिस्तानमा इमरान खानको आन्दोलन । अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेझैं, स्वतन्त्रतालाई सुशासन र विकासको मुख्य सर्त मान्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण संस्थागत भइसक्नुपर्ने हो । नेपाल दक्षिण एसिया र विश्वका धेरै देशभन्दा स्वतन्त्र मानिन्छ । काटो इन्स्टिच्युटको विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको औसत आँकडा १० अंकमा ७ छ भने भारतको ६ दशमलव ३९, पाकिस्तानको ५ दशमलव ६३, बंगलादेशको ५ दशमलव ७५, भुटानको ६ दशमलव ८६ र नेपालको ७ दशमलव १२ । संस्थाहरू कमजोर भएको र दण्डहीनता व्याप्त भएको समाजमा वाक् स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । फिलिपिन्सको मिडियाले चार राष्ट्रपतिलाई जेल पठाउन भूमिका खेल्यो भने त्यही फिलिपिन्स धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमै गनिन्छ । दशकौंसम्म मध्यम आयको जालमा फस्नुलाई विकासको बहसमा ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ भनिन्छ । अल्पविकसितबाट मध्यम आय भएको देश बन्न जति सजिलो छ, त्यति सहज मध्यमबाट उच्च आयमा जान छैन, जसका लागि दुई–तीन दशकको निरन्तर प्रयास र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । यही कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि लागू हुन्छ । सुशासनमा कम्तीमा १५–२० वर्षसम्म लगानी गर्न नसके देश भ्रष्टाचारकै चक्रमा फसिरहन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०१२ देखि विश्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औसत अंक परिवर्तन भएको छैन । १०० अंकलाई स्वच्छ देश अनि ० लाई असाध्य भ्रष्ट मान्ने हो भने विश्वको औसत अंक गत १२ वर्षमा ४३ मा अडिएको छ । करिब १५५ देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन गतिहीन छ । २०१३ मा नेपालको अंक ३१ थियो भने २०२२ मा ३४ अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल पनि जहाँको तहीँ छ । चुनाव प्रणाली र चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा जनमतसंग्रहजस्तो नभएर पार्टी नेतृत्वहरूले छानेका व्यक्तिलाई केवल वैधता दिने प्रक्रियाजस्तो हुँदा राजनीति अभिजात वर्गको कब्जामा जान्छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको देशमा नियन्त्रण कताबाट सुरु गर्ने भन्ने चुनौती त छँदै छ, समाजले नै भ्रष्टाचारलाई एक खालको वैधता दिएको अवस्थामा नियन्त्रण झनै कठिन हुन्छ । परिवारकै कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न वा पैसा ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता भत्काउन सजिलो छैन । राजनीतिलाई प्रयोग गरेर वा इमानदारीलाई त्यागेर रातारात धनी बनेकाहरू यही समाजले देखेकाले काउलीमा अखाद्य पदार्थ वा चामलमा ढुंगा मिसाएर बेच्न हाम्रो समाज हिचकिचाउँदैन । विडम्बना, काउली बेच्ने चामल बेच्नेबाट र चामल बेच्ने काउली बेच्नेबाट ठगिएको छ । समाजमा शक्ति, पैसा र पहुँचलाई पुज्ने संस्कार छ । कसैले अनपेक्षित रूपमा ठूलो बंगला बनायो भने ‘पैसा कहाँबाट आयो’ भनेर प्रश्न गरिँदैन बरु ‘ठूलो प्रगति गरेछ’ भनिन्छ । बाबुआमाले समेत साइकल चढेर विश्वविद्यालयमा पढाउन जानेभन्दा भन्सारमा सुब्बा भएर एक वर्षमै काठमाडौंमा घर ठड्याउने छोराछोरीलाई बढी माया गर्छन् । धेरै देशमा आफन्तलाई सरकारी जागिर दिनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिन्छ तर नेपालमा स्वाभाविक ठानिन्छ । प्राध्यापक मुस्ताक खानका अनुसार, विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असफल हुनुमा आफ्नै तहकाले भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउन नखोज्नु हो । नेपालका एक सचिवले भन्थे, ‘कुन सचिव वा सहसचिव कति रेटवाला हो सबै थाहा हुन्छ, तर कुनै न कुनै रूपले सबै भ्रष्टाचारको जालोमा जोडिएकाले तैं चुप मै चुपको स्थिति छ ।’ दर्शनशास्त्री एरिस्टोटलका अनुसार, मान्छे सामाजिक प्राणी हो जसले पृथक् अवस्थामा भिन्न निर्णय गर्छ । नेपालीहरू विदेश जानेबित्तिकै त्यहाँकै नियम र कानुनको पूर्ण पालना गर्छन् भने नेपालमा नियम र कानुन तोड्न गाह्रो मान्दैनन् । नेपालभित्रै एक ठाउँको टेम्पो चढ्दा मजाले लाइनमा लाग्ने मान्छे अर्को ठाउँको टेम्पो चढ्दा तँछाड–मछाड गर्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, हरेक व्यक्तिमा दुइटा नैतिक प्रणाली द्वन्द्वरत हुन्छन्— आवश्यकता (निड) र लोभ (ग्रिड) । नैतिक विशिष्टता (इथिकल पर्टिकुलरिजम) अर्थात् सामाजिक र पारिवारिक परिवेश, शिक्षा आदिले ‘आवश्यकताको भ्रष्टाचार’ अनि नैतिक व्यापकता (इथिकल युनिभर्सालिजम) अर्थात् कानुनी शासन र संस्थाहरूप्रतिको भरोषाले ‘लोभको भ्रष्टाचार’ लाई प्रभावित गर्छ ।न्युयोर्क टाइम्सले जापानको सहयोगमा बनेको दिल्लीको मेट्रो असाध्य सफा तर अरू स्टेसन फोहोर किन भन्ने लेख छापेको थियो । चारैतिर फोहोर देख्यो भने मान्छेको मनोवृत्तिले फोहोर गर्न नहिचकिचाउने तर सफा देख्यो भने सफा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्ने हुन्छ । दिल्लीको मेट्रो यति सफा छ कि मान्छे फोहोर गर्न पनि डराउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत देशमा कानुनी शासन छ भन्ने लागे धेरैले समाज सुधार्न सहयोग गर्छन्, होइन भने आफ्नो फाइदाका लागि कानुन तोड्छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक क्षेत्र र तप्काबाट न्यूनतम समर्थकहरू (क्रिटिकल मास) खडा गर्न जरुरी हुन्छ । २१ औं शताब्दीमा ससाना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू (जस्तो कि, नागरिकता वा लाइसेन्सका लागि घूस) लाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादन र नैतिक आचरणसँग जोडेर प्रोत्साहन र निरुत्साहनको नीति लागू गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर ठूलो भ्रष्टाचारका लागि विश्वमा दुइटा मोडलको चर्चा गरिन्छ— क्रान्तिकारी (रिभोलुसनरी) र क्रमागत विकास (इभोलुसनरी) मोडलहरू । सन २००३ को जर्जियाको ‘रोज क्रान्ति’ पछि प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवा र अदालत सबैतिर पुरानालाई फालेर नयाँ, दक्ष र सदाचारको राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भएकालाई भर्ना गरियो । २००३ पछिका सात–आठ वर्षमा उलेख्य सुधार गरेको जर्जिया गत १० वर्षमा भने स्थापित परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संघर्ष गरिरहेको छ र अहिले विकसित देशहरूले अपनाएको क्रमिक विकासको मोडलमा अघि बढेको छ ।भ्रष्टाचार निवारण गर्ने इच्छाशक्ति देखावटी मात्रै भएका र जनआन्दोलनद्वारा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम भएका देशहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन ‘डान्सिङ विथ द डेभिल’ जस्तो हुन्छ । अर्थात्, प्राध्यापक जोहन ग्राफ लाम्सडर्फले जापानी खेल जुडोसँग तुलना गरेजस्तो । भ्रष्टहरूको ऊर्जालाई नै प्रयोग गरेर पहिले कानुन, संस्था र संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्छ; त्यही जालोमा भ्रष्टहरू नै स्वतः फस्दै जान्छन् । समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन, नीति–निर्माण, अदालत सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भएको नेपालजस्तो देशका लागि अस्ट्रियाली–बेलायती दार्शनिक कार्ल रेमन्ड पोपरको ‘पिसमिल सोसियल इन्जिनियरिङ’ को तरिका अपनाउनुपर्ने अर्थात् हात्तीजत्रो समस्यालाई ससाना भागमा बाँडेर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिमा पैसा हो । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको जरो काटिँदैन । सांसद या मेयर बन्न करोडौं खर्चिनुपर्ने अवस्थाले पैसा भएकालाई टिकट दिनुपर्ने अनि चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आएकाहरू आफ्नो खर्च जुटाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । पुराना पार्टीहरूभित्र राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, विचार र जनसेवाका लागि होइन कि प्रतिष्ठा, शक्ति र मानका लागि हो भन्नेहरूको संख्या बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा कति प्रदीप गिरि वा भीमबहादुर तामाङहरू नै बाँकी छन् र ! पैसाको चलखेल रोक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग दाँत नभएको सिंहजस्तो छ । २०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू र तिनका समर्थकबाट ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान थियो । निर्वाचन अनुगमन, आचारसंहिता, पार्टीको वित्त व्यवस्थापनको अनुगमन आदिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन अत्यावश्यक छ । अहिले १ सयभन्दा बढी देशमा पार्टीहरूको चुनाव खर्च कुनै न कुनै रूपले सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । नेपालमा सरकारले नै चुनाव खर्च उपलब्ध गराउने तर बाहिरको पैसा प्रयोग भए उम्मेदवारी वा निर्वाचित पद नै खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद अनि स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसम्मको कार्यकालको समयसीमा तोक्न सके नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्ने मात्र होइन, वर्षौंसम्म शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । समानुपातिक पदहरूमा एक चोटिभन्दा बढी बस्न नपाएर उम्मेदवारी चयनको प्रक्रियालाई पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाए टिकट किन्नका लागि चलखेल कम हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदालतको स्वच्छता र निष्पक्षताको ठूलो भूमिका हुन्छ भने नेपालको अदालत आफैं विवादित छ । अफ्रिकातिर एउटा उखान छ, ‘न्यायाधीश नै किन्न सकिन्छ भने वकिल किन खोज्नु ?’ पार्टीको भागबन्डाबाट जोगाएर सक्षम, दक्ष र क्षमतावान्का अलावा नैतिक र सदाचारका हिसाबले स्वच्छ छवि भएकाहरूको न्यायाधीशमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्न सके न्याय क्षेत्रको गरिमा बढ्नेछ । यही कुरा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अरू संस्थाका हकमा समेत लागू हुन्छ । अहिले धेरै देशमा न्यायाधीश वा अख्तियारजस्ता संस्थाका आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा सदाचारको जाँच (इन्टिग्रिटी भेटिङ) गर्ने चलन छ ।पुलिस प्रशासनदेखि निजामती सेवासम्मको उपल्लो ओहोदाको सरुवा–बढुवा र पदोन्नतिमा हुने चलखेल पुरानो रोग हो । ‘वर्षा ऋतुपहिले नै खाल्डाखुल्डी पुर्न सके तपाईं सडकको कुलमान बन्न सक्नुहुन्छ’ भन्दा मलाई एक सहसचिवको जवाफ थियो, ‘सात–आठ महिनामा सरुवा भैहाल्छ । खाल्डा पुर्ने कि आफैं खाल्डामा पुरिने ?’ भर्ना, वृत्ति विकास, पदोन्नति, सरुवा–बढुवा आदिलाई पारदर्शी, न्यायसंगत, कार्यसम्पादन र सदाचारमा आधारित बनाउन कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । सचिवहरूलाई कम्तीमा दुई–तीन वर्ष नचलाउने हो भने परिणाम फरक देखिन सक्थ्यो ।नेपालको कानुनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेट्न हुन्न भनेर ‘लबिइङ’ चलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सन्धिमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खरिद–बिक्री, निर्माण वा राज्यबाट विभिन्न अनुमति लिने विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भएकाले अहिले ५७ भन्दा बढी देशमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुनुमा निजी क्षेत्रको कमजोर सदाचार र व्यावसायिक संस्कृति एकातिर छ भने खरिद–बिक्री कानुनमा रहेका समस्याहरू अर्कातिर छन् ।व्यक्तिगत र सार्वजनिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन जरुरी छ । उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरणलाई कर्मकाण्डी घोषणा गर्ने होइन कि सम्पूर्ण सम्पत्ति, आय र खर्चको विवरणलाई अनलाइनमै देखिने गरी घोषणा गर्ने, यो ‘डेटाबेस’ लाई हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने, घोषणा भएको सूचना र आँकडा जाँचबुझ र प्रमाणीकरण गर्ने, घोषणा गर्दा गल्ती भएको भए सच्याउन समय दिने गर्नुपर्छ । आम्दानी अस्वाभाविक रूपले बढेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बोरामा पैसा हालेर घूस दिने तरिका पुरानो भैसक्यो, लेनदेन कम्पनीका सेयरहरूका माध्यमले हुने गरेको छ भनिन्छ । खोज पत्रकारहरूको विश्व–सञ्जालले पनामा, प्याराडाइज र पान्डोरा पेपर्सका नामले बाहिर ल्याएका करोडौं प्रमाणले कम्पनी खडा गरेर पैसा लुकाउने, कर छल्ने वा पैसा विदेश लाने कुराको उजागर गरे । अहिले ५७ भन्दा बढी देशले कानुन ल्याएर कम्पनी कसको, कति लगानी छ, कहिले खडा गरिएको आदि सूचनालाई केन्द्रीकृत डेटाबेसमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने नेपालमा यो कानुन तत्काल ल्याउनुपर्छ ।यही समाजले नै भावी नेता जन्माउने हो । समाजको सदाचार, निष्ठा र नैतिकतालाई समग्रमा माथि उठाउन धेरै देशमा विद्यालयस्तरदेखि नै भ्रष्टाचार र सदाचारबारे शिक्षा दिइन्छ । रुवान्डाले हरेक वर्ष स्थानीय स्तरमा र त्यसपछि केन्द्रीय रूपमा महिनाभरि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी बहस र छलफल चलाउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन पहिले स्थानीय स्तरमा, त्यसपछि सबै प्रदेशमा र अन्त्यमा संघमा छलफल चलाएर त्यही अनुसार हरेक वर्षका उपलब्धिहरू थप्न जरुरी छ ।