निर्देशनालय खारेजीले आयोजना कार्यान्वयनमा अन्योल
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
रजनी योगी सुर्खेत, माघ २४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौँ योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने शिक्षाविद्को भनाइ छ । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको छ । एक प्रतिनिधिका अनुसार निर्देशनालय स्रोतकाअनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु सङ्घीय ऐनविपरित हुन जान्छ ।यो वर्षको एसइई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाइ गरी दशवटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेज भएसँगै सो काम रोकिएको छ । परीक्षाका खाताहरू निर्देशनालयमा राखिएको, जिल्ला–जिल्लामा परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेट पठाउने काम रोकिएको र उत्तरपुस्तिका छपाइको काम प्रभावित बनेको हो ।यस्तै, सबै जिल्लाका एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट, मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत रोकिएको छ । निर्देशनालयबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थीले सो सेवा लिने गरेका थिए । एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी सङ्घीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले सशक्त बनाएको निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।हाल निर्देशनालयले दश वटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसइई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाइ र वितरण, रजिष्ट्रेसन फाराम छपाइ र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसइई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण–सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै ती काम प्रभावित बनेका छन् ।निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तर्वार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो । यस वर्ष मावि तह तृतीय श्रेणीका लागि दश वटै जिल्लामा विषयगत ७२ जना शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी पठाइएको छ । हाल निमावि तहको अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विषयगत ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा छ । निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशभरिका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको काम गर्नेगरेको थियो । सो कामसमेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ । बढुवा सिफारिसको काम रोकिएको छ । प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्राविगरी तीन हजार दुई सय ८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेको छ ।उल्लेखित काम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र कार्य सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुनेगर्छ । जसको कार्यान्वयन शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्देशक सदस्य र निर्देशनालयको आयोगसम्बन्धी कार्य हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहने परीक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । निर्देशनालय खारेजीले थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ । पुनर्स्थापित गर्न मागशिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षक आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उहाँहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यालय पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।कार्यालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइई अन्योलमा रहेको निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । परीक्षा सञ्चालन पूर्वका काम रोकिएकाले थप अन्योल बढेको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशक हमालले परीक्षा सञ्चालनका काम ठप्प रहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थप चुनौती बनेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय विनाविकल्प खारेज गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्नेभएकाले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एसइई परीक्षा अन्योल बनेको, बढुवा रोकिएको, शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न काम प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ । प्रदेश सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यदि निर्णय फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र विधिमा रहेर कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयहरू खारेज भएको बताउनुभयो ।सङ्घीयताको मर्मअनुसार नै कार्यालय खारेज भएको भन्दै उहाँले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेकाले केही कार्यालयहरूले कार्यसम्पादनमा नगदैँमा काम ठप्प नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 