‘जलविद्युत्मा स्थानीय निकायको मनोमानी कर’
स्थानीय निकायले जलविद्युत् आयोजनासँग मनोमानी कर मागेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले मङ्गलबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  हालै सोलु कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानुनविपरीत पत्र काटेरै कर मागेको गुनासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानमा गुनासो गरेका थिए । मङ्गलबार कोरिडोरका आयोजना प्रवर्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
काठमाडौँ, पुस १९ गते । स्थानीय निकायले जलविद्युत् आयोजनासँग मनोमानी कर मागेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले मङ्गलबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।हालै सोलु कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानुनविपरीत पत्र काटेरै कर मागेको गुनासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानमा गुनासो गरेका थिए । मङ्गलबार कोरिडोरका आयोजना प्रवर्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजना विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य कर सङ्घीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकामा स्थानीय तहले नियमविपरीत दोहोरो कर मागेकाले कानुन अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री देवीलाई आग्रह गर्नुभयो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री देवीले सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाले तिरेको रोयल्टी सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियमविपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो ।केही समयअघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियमविपरीत कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु कोरिडोरमा आयोजनामा पनि त्यही समस्या दोहोरिएकाले मन्त्रालयले गाउँपालिका सङ्घ र नगरपालिका सङ्घ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिए पनि यो ठुलो इस्यु भएकाले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।देशभर हजारौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका बेला एउटा कोरिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरू आयोजनामा सरेमा समग्र जलविद्युत् विकासमै धक्का लाग्ने भन्दै सिंहले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिनुभयो ।    