सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत, पुनः आह्वान
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एकै दलबाट दुई जना भएको भन्दै पुनः दाबी आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यसअघि दाबी गर्नेहरू एउटै दलका दुई जना भएको भन्दै बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय तोकेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । 
धनगढी — सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एकै दलबाट दुई जना भएको भन्दै पुनः दाबी आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यसअघि दाबी गर्नेहरू एउटै दलका दुई जना भएको भन्दै बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय तोकेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री चयनमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमसँगै केही कानुनी उल्झन पनि उत्पन्न हुने देखिएका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुखले १० दिनको म्याद दिएर १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबाट बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबारभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै दल तथा प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । एउटै पार्टीका दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै मंगलबारसम्म कुनै निर्णय गरेका थिएनन् । मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको सन्दर्भमा वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न’ भनिएको छ । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा चालेको विद्रोही कदमले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै हलचल आएको थियो । त्यसपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएपछि नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीका लागि गरेको समर्थनबाट पछि हटेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरी समाधानको पहल गरेका हुन् । दाहालले मंगलबार बिहान अध्यक्ष नेपाललाई फोन गरी सुदूरपश्चिममा एसका उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि समाधान निकालिएको हो । सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणबाट बिच्किएका नेपालले आफ्नो दलको बटमलाइन मुख्यमन्त्री भएकाले पूर्वसहमति कार्यान्वयन भए मात्र अन्यमा सहमत हुने बताएका थिए ।दाहालले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै खनाल दाहालसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । सुदूरपश्चिमको संकट समाधान गर्न उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बालुवाटार बोलाइयो । दाहाल, खनाल र श्रेष्ठबीच छलफल भएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको हो । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएपछि मंगलबार एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आइतबार लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको पत्र मंगलबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दाबी पेस गर्न लगाएकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता मन्त्रीसमेत नपाउने र आफ्नोविरुद्ध रहेका रेशम चौधरी पक्ष हाबी हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न तयार भएकी छन् । मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै फर्किएकाले तत्कालका लागि गठबन्धन जोगिने देखिएको छ । पुनः दाबी पेस आह्वान भएको अवस्थामा कुनै ‘उथलपुथल’ नभएमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा २७ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गर्ने लगभग निश्चित छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले मंगलबार नै दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोरले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा २८ सांसद पुगेको उनको दाबी छ । अर्कोतिर एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित नागरिक उन्मुक्तिकै रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित २३ जनाको समर्थन देखिएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । यसअघि समर्थन गरेर अहिले फिर्ता लिने निर्णय गरेकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धरातल छर्लङ्ग पारेको टिप्पणी गरे । रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर समूह भने प्रदेश प्रमुखले गरेको प्रक्रियाप्रति आक्रोशित भएको छ । उनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारी गरिसकेकाले अबका दाबीकर्ताले केही उल्झन भने खेप्नुपर्ने देखिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भएको छ,’ यसअघि दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘हामी अदालत जान्छौं ।’ यस्तै कांग्रेसले पनि स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस हुँदा पनि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति नदिएर गैरसंवैधानिक काम गरेको जिकिर गरेको छ । ‘चार दलका संसदीय दलका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत लिएर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । उहाँलाई नियुक्ति नदिनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले अध्ययन गर्छु भन्दै समय माग्नु भाथ्यो । तर दुई दिन होल्ड गरेर पुनः आह्वान गर्नु हास्यास्पद हो ।’