शिक्षाका सबै सूचना अब एकै ठाउँमा
देशभर सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तथा विवरण एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने भएको छ।  यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । देशभर सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तथा विवरण एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने भएको छ।यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाबीच विद्युतीय माध्यमबाट समन्वय कायम राखी सूचना व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। यसबाट तीनै तहका शैक्षिक विवरणको प्राप्ति तथा व्यवस्थापन गरेर शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। शिक्षाप्रदायक संस्थाले सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि फरक–फरक सूचना प्रणाली विकास गरेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्देशिका जारी भएको र सोही निर्देशिकाअनुसार सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। यस प्रणालीअनुसार सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थामा रहेको भौतिक निर्माण, शैक्षिक संस्थाको चल अचल सम्पत्ति, कक्षागत तथा विधागत विद्यार्थी, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी, सिकाइ उपलब्धि, विषयगत शिक्षक तथा कर्मचारी, शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको र नभएको दिनको विवरणसमेत सम्बन्धित संस्थाले अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको विवरण तथा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको अवस्थामा अन्य विवरण पनि सम्बन्धित संस्थाले अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यी सबै विवरण हरेक तीन महिनाको अन्तरालमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुने विवरण भने सबैले हेर्न र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी विवरणको आधिकारिकता कायम गर्ने, शैक्षिक उपलब्धि तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र उचित व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो।     