 मधेसका विपन्न बस्ती: समथर भूमि, दु:खका पहाड
समतल भूभाग मात्रैले विकास सहज हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन्, मधेसका विपन्न बस्तीहरू, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सेवा पहाडका दुर्गम जिल्लाको जस्तै दयनीय छ । प्रत्येक वर्ष गाविसहरूले पाउने १५ देखि २० लाख रुपैयाँ, सांसद विकास कोषको २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँलगायत विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भने भागबन्डामै सकिने गरेको छ ।
काठमाडौं — समतल भूभाग मात्रैले विकास सहज हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन्, मधेसका विपन्न बस्तीहरू, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सेवा पहाडका दुर्गम जिल्लाको जस्तै दयनीय छ । प्रत्येक वर्ष गाविसहरूले पाउने १५ देखि २० लाख रुपैयाँ, सांसद विकास कोषको २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँलगायत विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भने भागबन्डामै सकिने गरेको छ ।भूषण यादव (वीरगन्ज), लीलाबल्लभ घिमिरे, अवधेश झा (मोरङ), श्यामसुन्दर शशि (धनुषा), देवनारायण साह (सिरहा) को रिपोर्टःपर्साको लहावरथकरी गाविस–६ खेस्राहाकी ६४ वर्षीया अनिता माँझीको आँगनमा तेस्रो पुस्ताको प्रवेश भइसकेको छ । तर परिवारमा अहिलेसम्म कसैले प्राथमिक शिक्षासमेत पाएका छैनन् । विभिन्न संघसंस्थाले गाउँघरमा चलाएको जनचेतनाका क्रममा शिक्षा आवश्यक रहेको थाहा पाए पनि मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालयमा टिक्न सकेका छैनन् ।‘तिमीहरू फोहोर छौँ, फोहोर समुदायबाट आएका हौँ भन्दै शिक्षकले कक्षाकोठामा अन्य विद्यार्थीबाट अलग पारिदिन्छन्,’ माझीका कान्छा छोरा सुरेशले भने, ‘पहिल्यै तिरस्कृत बनेपछि बच्चा स्कुल जानै मान्दैनन् ।’ टोलका चार बच्चाले मात्र कक्षा ६ सम्म पढेको उनले सुनाए ।सोमबार अपराह्न खेस्राहामा पुग्दा परिवारका पुरुष सदस्य घरमा आराम गरिरहेका थिए । महिला धान, गहुँको बिस्कुन लगाएर त्यसको रखवारीमा रूखको आडमा बसिरहेका थिए । बच्चाहरू चर्को घाममा पनि खाली शरीर खेतमा दौडिरहेका देखिन्थे ।मुसहर जाति मधेसी दलितअन्तर्गत पर्छन् । जनगणनाअनुसार मधेसी दलितमध्ये ८० प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशमा बस्छन् । ‘काम पायो भने ठीक, नत्र दिनभरि आराम,’ स्थानीय अमरुद्ध माझीले भने, ‘सधैँ नयाँ काम खोज्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो एक धुर पनि खेत छैन ।’खेस्राहामा मात्र करिब ६० परिवार मुसहर छन् । तर, कसैको पनि लालपुर्जा छैन् । ‘पुस्तौँदेखि यही जमिनमा घर बनाएर बसेका छौँ,’ ६५ वर्षीया बडी माझीले दुखेसो पोखिन्, ‘कसैले लालपुर्जा दिएन ।’ नेपाल सरकारको सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिमा २ पटक निवेदनसमेत दिइसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘नेताहरू त भोट माग्न मात्र आउँछन्,’ स्थानीय खेदन माझीले भने, ‘भोट माग्दा त जबर्जस्ती हातमा पैसासमेत राखिदिन्छन्, स्कुल बनाइदिन्छु, लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भन्छन् ।’ तर, त्यसपछि उनीहरू कहिल्यै फर्केर जाँदैनन् । अधिकांशको १ कोठे भवन छ ।‘प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा ३ देखि ११ जनासम्म बालबच्चा छन्,’ खेदनले भने । परिवार नियोजनबारे अहिलेसम्म उनीहरूले सुनेका छैनन् ।‘परिवार पालनपोषणमा धेरै समस्या छ,’ सुरेश माझीले भने, ‘छोरा/छोरीलाई एक जोडा कपडा हाल्न सकिएको छैन ।’ टोल नजिकैको पक्की भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहे पनि १२ बजेमात्र ताला खुल्छ । अहेव राजकिशोर प्रसाद चौरसिया बिहान ढिला आए पनि दिउँसो अबेरसम्म स्वास्थ्य चौकीमा बस्ने गरेको दाबी गर्छन् । औषधि अभाव रहेको उनले गुनासो गरे ।३ महिनामा आपूर्ति हुने औषधि यसपालिको मधेस आन्दोलनले ८ महिनापछि मात्र पुगेको अहेव चौरसियाले बताए । स्थानीय बासिन्दा भने उपचारका लागि सीमावर्ती भारतको कंगली बजार जान बाध्य छन् । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्चे पनि लक्षित वर्ग लाभान्वित नभएको पोखरियाका सामाजिक परिचालक धर्मेन्द्र चौरसिया बताउँछन् ।‘जनताले आधारभूत सेवा नपाउँदा राज्यप्रति आक्रोश बढ्दो छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘बेलाबेला विभिन्न आन्दोलनको नाममा यो विस्फोट हुने गरेको छ ।’ भित्री मधेसमा कथित उपल्लो जातिले दलित समुदायमाथि अझै छुवाछूत कायमै राखेको उनले बताए । मधेसका सबै जिल्ला गरिबी, छुवाछूत र विकासमा पिछडिएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिण सीमावर्ती १ सय १४ गाविस र ४ नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।यसले यस प्रदेशमा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । अघिल्लो मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा सबैभन्दा बढी मार यही प्रदेशका जनताले भोगे । चालु आवमा केन्द्रबाट आएका पूर्वाधार विकासका कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएका छन् ।प्रदेशका सबै ८ जिल्ला विकासमा कति पछाडि परेका छन् भनेर जान्न सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकका आधारहरू पर्याप्त छन् ।राजधानीबाट ३ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेका मध्य मधेसका महोत्तरी र रौतहट मानव विकास सूचकांकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा छन् ।भौगोलिक रूपमा सुगम र राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेर पनि मानव विकास सूचकांकमा हुम्ला, कालीकोट र रौतहट, महोत्तरीको अवस्था एउटै छ । समग्र तराईको मानव विकास सूचकांक ०.४६८ रहेको छ भने पहाडीक्षेत्रको ०.५२० छ ।आर्थिक सम्भावना धेरै भएका मधेसका जिल्लाहरू मानव विकास सूचकांकमा भने धेरै पछि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा र त्यसले निम्त्याएको चेतना अभावमा मध्य मधेसका जिल्ला धेरै पछि परेको प्रध्यापक अवधेशकुमार झा बताउँछन् ।‘सुविधा र सेवाको माग पनि गर्न नसक्ने जनता र तिनीहरू लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गर्दा विकास र पछौटेपन बढदो छ,’ उनले भने । यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।महोत्तरी र धनुषाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अधिक छ । पछिल्लो समय पर्सा र बाराका युवा पनि रोजगारका लागि विदेशिन थालेका छन् । परम्परागत खेतीतर्फ विकर्षण बढ्दो छ ।बजेटमा भागबन्डासरकारले प्रत्येक वर्ष गाविसलाई कम्तीमा १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको हुन्छ । यससँगै सांसद विकास कोषको २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको एक करोड रुपैयाँ पनि गाविसमै खर्च हुने गरेको छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमै अधिकांश बजेट खर्चिएको हुन्छ ।‘तर, गर्मीमा धुलाम्मे र हिउँदमा हिलाम्मे ग्रामीण सडकको नियति बनेको छ,’ नगरदाहाका मनोज साहले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी विकास बजेट भागबन्डामा सकिने गरेको छ ।’नगरपालिकाभित्रै ‘हेला’तराईको पुरानो नगरपालिकामध्येको एक कपिलवस्तुभित्रकै गाउँलेले विकास देख्न पाएका छैनन् । आधारभूत विकासका काम नहुँदा स्थानीय दिक्क छन् । कपिलवस्तु–१४ को लौसा गाउँमा सडक निर्माण भएको छैन ।१२ वर्षअघि नगरपालिकामा गाभिएको गाउँका सडक साँघुरा छन् । सडकमा ६ महिना पानी जम्ने गरेकाले हिलो हुन्छ । बस्तीमा ३ शौचालय भए पनि प्रयोगमा आएका छैनन् ।गत वर्ष निर्माण गरिएको ३० किलोमिटर लामो नाला सडकभन्दा अग्लो छ । त्यसैले घरको पानी सडकमा जम्ने गरेको छ । बस्तीबाट अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि चयन नभएकाले विकासमा पछि परेको स्थानीय राममिलन पासीले बताए ।‘गाउँमा हिलो भएन भने अचम्म मान्नुपर्छ,’ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत निरन भट्टराईले भने, ‘सबैभन्दा पिछडिएको गाउँ हो ।’ उनका अनुसार सुख्खा याममा पनि एक दिन पानी परेमा गाउँमा १ सातासम्म हिलो हुने गर्छ । सबै घर अघिल्तिर फोहोरको थुप्रो छ ।निकास नभएकाले अधिकांश घर अगाडि पानी जमेर पोखरी बनेका छन् । यसले दुर्गन्ध बढाएको छ । बिजुली नियमित छैन । हावाहुरी चल्नासाथ बिजुली काटिन्छ । प्राथमिक विद्यालय छैन । माविका लागि ३ किमि हिँडेर सौरहा र प्राविका लागि २ किमि टाढा पिपरीगाउँसम्म जानुपर्छ ।गाउँका कोही पनि सरकारी जागिरमा छैनन् । दलित र मुस्लिम बाहुल्य रहेको गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि मुम्बई र दिल्लीमा छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी र खेतीपातीबाट चुलो बल्ने गरेको छ ।निदाउनै मुस्किलमैथिली भाषाका चर्चित नाटककार महेन्द्र मलंगियाको एउटा नाटक छ, ‘गाम नै सुतैए, ’ अर्थात् गाउँ सुत्दैन । यद्यपि यस नाटकमा अपराधीहरूको त्रासका कारण गाउँलेहरू निदाउन छाडेको उल्लेख छ ।धनुषाका झन्डै तीन सय गाउँमध्ये एउटा गाउँ छ, देउरी परवाहा । जहाँका बासिन्दा केही दिनदेखि निदाउन छाडेका छन् । उनीहरूको निद्रा हराउनुका कारण आपराधिक क्रियाकलाप भने होइन । यसको कारण हो, धुलाम्मे सडक, चिकित्सकबिनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सचिव बिनाको गाविस भवन तथा भगवान् भरोसे गरिँदै आएको पारम्परिक खेती ।देउरी परवाहा हुलाकी सडकमा पर्ने गाउँ हो । पाँच वर्षदेखि हुलाकी सडक कालोपत्रे हुने हल्ला चले पनि सडक बन्न सकेको छैन ।स्थानीय विष्णुकान्त मिश्र भन्छन्, ‘दाताले हुलाकी सडक बनाइदिन्छ भन्दै नेपाल सरकारले मर्मत सम्भारमा समेत बजेट दिन छाडेको छ । सिंगै गाउँ धुलो धूवाँले हैरान छ । रातिको निद्रा र दिनको चैन छैन ।’मंगलबार अपराह्न डेढ बजे देउरी परवाहा–८ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्दा त्यहाँ कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी थिएनन् । सेवाग्राही टिकट काउन्टर बन्द थिए । स्वास्थ्य केन्द्रका सम्पूर्ण कोठामा ताल्चा झुन्डिइरहेका थिए ।एक एमबीबीएस डाक्टरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त केन्द्रमा कार्यरत सिनियर अहेव रामदेव ठाकुर दुई तल्लामा भित्रबाट चुकुल लगाएर सुतेका थिए । सेवाग्राहीहरू बाहिरैबाट हल्ला गर्दै फर्किंदै थिए । कार्यालय समयमा पनि उनीलाई उपचार गरिदिने कोही उपलब्ध थिएन ।स्वास्थ्य केन्द्रकै छेउमा बस्दै आएका राजदेव मुखियाले भने, ‘यो दैनिक क्रियाकलाप हो । डाक्टरसाब नभेट्नु हाम्रा लागि सामान्य घटना हो ।’ मुखियाले आफूले एमबीबीएस डाक्टरलाई एक पटक पनि नभेटेको प्रतिक्रिया दिए ।देउरी परवाहा गाविस भवनमा समेत ताला झुन्डिइरहेको थियो । स्थानीयवासीका अनुसार सचिव तथा प्राविधिक साहायक कार्यालय आउँदैनन् । सेवाग्राहीलाई नै जनकपुर जानुपर्ने बाध्यता छ ।टेलिफोनमा सम्पर्कमा आएका सचिव शंकरनारायण झाले गाविस भवनमा चोरी भएयता सबै फाइल जनकपुरमै राख्ने गरेको बताए ।आफूमाथि दुई गाविसको कार्यभार रहेकाले नियमित कार्यालय जान नभ्याएको उनको प्रतिक्रिया थियो तर देउरी परवाहा गाविसको मात्र कार्यभार रहेका प्राविधिक सहायक मोहनकुमार मण्डल पनि नियमित कार्यालय जाँदैनन् । मण्डलसँग गाविससँग सम्बन्धित केही जानकारी माग्दा उनले आधिकारिक पत्र लिएर आउन जिकिर गरे ।गाउँको बेथितिसिरहा जिल्ला सदरमुकामदेखि १२ किलोमिटरपूर्व भारतीय सिमाना र हुलाकी सडकसँग जोडिएको हरकट्टीमा पनि समस्यै समस्या छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासलगायत राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा कुनै पहुँच छैन ।गाविसभरिका सडकको अवस्था बेहाल छ । सुख्खामा धुलो र वर्षायाममा हिलो यो सडकको नियति हो । गाउले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खान बाध्य छन् । सरसफाइको अवस्था पनि उस्तै छ ।६ सय ५७ घरधुरी रहेको गाविसभरिमा हालसम्म ९३ परिवारको मात्रै शौचालय छ । हरकट्टी–६ का रनुदेव सिंहले गाविसमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताले विकास हुन नसकेको गुनासो पोखे ।उनले सिँचाइ सुविधा नभएकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य भएको बताए । गागन नदीको बाढीले उब्जाउ योग्य सयौं बिघा जग्गा बालुवाले पुरेकाले दर्जनौं परिवार सुकुम्बासी भएको उनले बताए ।गाविसभरिमा वडा ९ मा निम्न माध्यमिक विद्यालय र वडा १, ५ र ६ मा प्राथमिक विद्यालय विद्यालय छन् । तर, तिनमा नियमित पढाइ नहुने गरेको अभिभावकहरूले बताए । गाउँको उपस्वास्थ्य चौकी बालबालिकालाई खोप लगाउन र सामान्य उपचारका लागि मात्रै काम लाग्छ ।रनुदेव सिंहले उपचारका लागि लहान, जनकपुर, धरान, भारतको दरभंगा जान बाध्य रहेको बताए । हुलाकी सडकस्थित गागन नदीमा खोलामाथि पुल नभएकाले वर्षायाम असार, साउन र भदौ तीन महिना सदरमुकामसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ ।स्थानीय जीवछीदेवी यादवले आफ्ना गाउँका बालबालिकालाई पढाइ लेखाइको राम्रो व्यवस्था नभएकाले बीचमा नै पढाइ छाडेर तस्करीमा लाग्ने परम्परा रहेको सुनाइन् । उनले युवाहरू लागूऔषधको कारोबारमा लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।गाविसको दलित बस्तीको अवस्था बेहाल छ । बस्तीका दलित समुदाय दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्छन् ।उनीहरूको सरसफाइको बारेमा पनि जनचेतना नरहेको पाइयो । गाविस सचिव लक्ष्मण साहका अनुसार २ सय ८० परिवार अति विपन्न, एक सय परिवार विपन्न, १ सय ४५ परिवार मध्यम र १ सय ३२ परिवार उच्च वर्गको रहेको जनाए ।उनले गाविसभरिमा यादव, सुडी, खत्वे, चमार, मुसहर, पासमान, दनुवार, कियोट, धानुक, बडही, हजाम र तेली जातिको बसोबास रहेको बताए ।