शिक्षामा नीति धेरै कार्यान्वयन फितलो
शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउन सबै प्रकारका शिक्षण संस्थामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी नीति भए पनि परिणाम चित्तबुझ्दो आउन सकेको छैन ।
सूर्यप्रसाद पाण्डेकाठमाडौँ, वैशाख १७ गते । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउन सबै प्रकारका शिक्षण संस्थामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी नीति भए पनि परिणाम चित्तबुझ्दो आउन सकेको छैन । सूचना तथा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तारका लागि सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर फितलो कार्यान्वयन प्रणालीका कारण ती व्यवस्था कागजमा सीमित छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्दै प्रविधिमैत्री, व्यावहारिक र नतिजामूलक बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनलाइनमा आधारित एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि उक्त नीतिले लिएको छ । नीतिअनुसार काम भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दाबी गरे पनि तथ्याङ्कमा त्यस्तो देखिँदैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार मुलुकभर सञ्चालित २७ हजार ८१३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ११ हजार ३६६ मा मात्रै कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ । जबकि तीन वर्षअघिको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर सेवा पुगिसकेको उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार छ हजार ६७६ विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयको यही गतिको काम गराइले विद्यालय तहमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना गफमै सीमित हुने बताउनुभयो । आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सबैलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहितको गुणस्तरीय शिक्षा दिइने सरकारी प्रतिबद्धता छ । दिगो विकास लक्ष्यको चौथो बुँदामा सबैका लागि स्तरीय शिक्षा उल्लेख छ । यस प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको राष्ट्रिय पाठ््यक्रम प्रारूप २०६३, आईसीटी मास्टर प्लान २०६९, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप २०७२, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) लगायतमा सूचना प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा समावेश गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म एक हजार १२ माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै सूचना प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइटेलले हरेक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै माध्यमिक तथा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका आधारभूत तहका विद्यालयलाई पनि साढे छ लाख रुपियाँ आईसीटी ल्याब स्थापनाका लागि दिइरहेको छ । अझै पनि कक्षा कोठामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न दु्रत गतिमा इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । केन्द्रका प्रवक्ता लुइटेलले भन्नुभयो, “विगतमा कोभिड–१९ का कारण सरकारी योजनाअनुसार काम अघि बढाउन सकेका थिएनौँ । अब दु्रत गतिमा अघि बढ्छ ।”