बजेट कार्यान्वयनका लागि पहल अघि बढाइने
बाँके जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन भएको बजेटको शत प्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउन पहल कदमी अघि बढाइएको छ । युवा राजनीतिहरूले बजेट कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन गरेका छन् ।
गोविन्द शर्माबाँके, साउन १६ गते । बाँके जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन भएको बजेटको शत प्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउन पहल कदमी अघि बढाइएको छ । युवा राजनीतिहरूले बजेट कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका अनुसार सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयतर्फ जिल्लामा विनियोजन भएको विकास बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब अढाई अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सकेन । समितिको आयोजनामा मङ्गलबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जिल्लामा विनियोजित बजेटलाई शत प्रतिशत कार्यान्वयनका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समिति बनाएर युवाहरू क्रियाशील हुनु सह्रानीय भएको बताउँदै यसले जनप्रतिनिधिसँगै सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायीमा पनि समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले भन्नुभयो, “देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेको समयमा युवाहरू क्रियाशील भई बजेट कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्नु सकारात्मक छ, यसले बजेट खर्च गर्ने जिल्लामा बाँकेलाई अब्बल साबित गर्ने निश्चित छ ।” यस्तै, ढकालले निर्वाचनमा क्षेत्रमा राप्तीको कटान नियन्त्रण र नरैनापुरमा छात्रा कलेज स्थापनाका लागि समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । बाँके क्षेत्र नम्बर ३(१) बा निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीले विकास निर्माणका लागि रकम छुट्टाउन मात्रै नभई विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या रहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि समन्वय समितिलाई सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवारी बोध गराउने बताउनुभयो ।प्रदेशसभा सदस्य खत्रीले भन्नुभयो, “विकास निर्माणमा यस खालको जन सहभागिताले सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवारीको बोध पनि गराउनेछ ।”कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपा शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरी, बसन्ती अधिकारीले जिल्लाको समग्र विकास निर्माणका लागि साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका संयोजक खेमराज शर्माले अभियान अन्तर्गत बाँके जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, सङ्घीय र प्रदेश सभा सदस्य सहित स्थानीय तहका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखसँग दोस्रो चरणमा अन्तरक्रिया गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । 