चिनियाँले लिएका परियोजनामा समस्यैसमस्या
सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ठेक्का लिनेमा चिनियाँ कम्पनी छन् । तर, तिनले लिएका प्रायः ठेक्काको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ भने कतिपयको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 
काठमाडौँ — सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ठेक्का लिनेमा चिनियाँ कम्पनी छन् । तर, तिनले लिएका प्रायः ठेक्काको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ भने कतिपयको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का लिएको १ सय १३ किमि नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । उक्त सडकखण्डको प्रगति नहुँदा २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइयो । तर ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएन, बरु ढाँटिरह्यो । काममा प्रगति नभए पनि दोस्रो पटक २०८१ असारसम्मका लागि म्याद थप गरियो ।एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नतिको ठेक्का लागेको हो । २०७५ पुस ५ मा सुरु भएको ठेक्काअनुसार २०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर ५ वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति भने ४३ प्रतिशत मात्रै छ । सम्झौताअनुसार यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा चिनिएको उक्त कम्पनीले देशका अन्य ठूला सुरुङ निर्माणको पनि ठेक्का एकपछि अर्को गर्दै हात पारिरह्यो । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ । उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धद्रेसम्म सुरुङ निर्मााण्को ठेक्का लिएको हो । अर्को चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दाले पनि फास्ट ट्र्याककै धद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ । दुवैको ठेक्का तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा सम्झौता भएको हो । समयमै र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै यी कम्पनी २०७९ जेठ ९ मा निलम्बनमा परेका थिए । तर पछि तिनै कम्पनीबाटै काम गराइएको छ । म्याद सकिन साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा सुरुङ निर्माणको प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै छ । चाइना स्टेटले २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । पोली च्याङ्दाले भने २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । छोक्रेडाँडादेखि धद्रेसम्म ३.३५५ र धद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३.०३ किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हो । चाइना स्टेटले नै सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ठेक्का लिएको छ । यसको ठेक्का रकम ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले समयमै काम नगर्ने कर्पोरेसनलाई ५ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण गर्ने गरी ठेक्का दिएको हो । ३ सय मिटर आपत्कालीन सुरुङमार्ग पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुख्य सुरुङको दूरी १.१ किमि हुनेछ । यसको ठेक्का २०७८ फागुनमा भएको हो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत रहेको आयोजनाको भनाइ छ । डिजाइनमा ९ महिना र स्वीकृत गर्न थप ३ महिना लागेको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । ‘अहिले निर्माणको काम जारी छ,’ उनले भने । कञ्चनपुर–कमला सडकको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले नै लिएको छ । चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । ८६.८२ किमि दूरीको कञ्चनपुर–कमला खण्डको ठेक्का सम्झौता २०७७ कात्तिक १३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार २०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ४१.४७ प्रतिशत मात्र छ । यहाँ दुई भागमा निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ । एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको दूरी ८२ किमि छ । यसअन्तर्गत स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्डको दूरी मात्र १७ किमि छ । जुन खण्ड चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिए पनि कोभिड अघिदेखि रोकिएको काम सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म यो खण्डमा प्रगति नभएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘काम गर्न भन्दै ३ महिनाअघि समझदारी भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर चिनियाँ टोलीले अहिलेसम्म काम गरेका छैनन् ।’ यता चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एक वर्ष बित्दा पनि अझै चिनियाँ कम्पनीले पूरा गर्न सकेका छैनन् । डीपीआर तयार नहुँदा विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । दुई महिनाभित्र तयार पार्ने भन्दै २०७९ फागुनमा डीपीआरको काम थालिएको थियो । चीन सरकारको अनुदानमा चक्रपथ दोस्रो खण्ड (कलंकी–बसुन्धरा) को विस्तार गर्न लागिएको हो । यसअनुसार डीपीआर निर्माणको काम चीनले नै गरिरहेको छ ।गत फागुनमा चीनको हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले डिजाइनको जिम्मा लिएको थियो । त्यति बेलै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र डिजाइनको काम सकिने जनाएको थियो । तर अझै डिजाइन फाइनल हुन सकेको छैन । चीन सरकारको अनुदानमा गर्ने भनिएको चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न नसकेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘कस्तो सडक निर्माण गर्ने भन्नेबारे दुई देशबीच समझदारी भइसकेको छ, ६ महिनाभित्र डिजाइन आउने अपेक्षा थियो, तर आएन,’ विभागका महानिर्देशक ढकालले भने, ‘यो सबैको चासोको विषय हो, चिनियाँ दूतावासमा यसबारे जानकारी लिँदा छिट्टै डिजाइन टुंगिने बुझिएको छ ।’ कलंकीदेखि सीतापाइलासम्म चार लेन र सीतापाइलादेखि चक्रपथ खण्डमा दुई लेन सडक छ । अब यसलाई ८ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो ।चीनसँग सन् २०१८ मा भएको जीटूजी सम्झौतामा भने बसुन्धरासम्म मात्र सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार चीनले कलंकीदेखि बसुन्धरा कल्भर्टसम्मको ८.२ किमि खण्डको मात्रै काम गर्ने भएको हो । चिनियाँ टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा थप प्रगति छैन । ०७६ फागुनमा आएको टोली माघमा अध्ययन सकेर चीन फर्किएको थियो । त्यसपछि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन । प्रारम्भिक अध्ययनमा टोलीले फिल्ड अवलोकन, तथ्यांक संकलन, गल्छी र बालाजु सडकको अध्ययन गरेको थियो । सुरुमा सुरुङको दूरी ७ किमि हुने भनिएको थियो । तर प्राविधिक टोलीले चार किमि हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएको थियो । सुरुङ निर्माण चीनबाटै हुने भनिए पनि प्रगति छैन । चालु आवमा उक्त सुरुङमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनमा बजेट छुट्याइए पनि काम भएको छैन । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको तीन वर्षमा भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्दै ०७७/७८ मा यसको ठेक्का भएको हो । ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो । एडीबीको ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन र दोस्रो (पश्चिम) खण्डको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति करिब ४४ प्रतिशत रपश्चिम खण्डको १४ प्रतिशत मात्र छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले लिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनमा भने अन्य आयोजनाका तुलनामा प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ । चीन सरकारबाट बनाउने भनिए पनि २२० केभीको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको काममा पनि प्रगति छैन । यसको दूरी ११ किमि छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले लिएका सडकका ठेक्कामा सोचेअनुसार प्रगति छैन, अधिकांश सडकमा यो समस्या छ,’ सडक विभागमा महानिर्देशक ढकालले भने ।नयाँ परिस्थितिअनुरूपको सम्बन्धमा चीनको जोडचीनले नयाँ परिस्थितिअनुरूप द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयान र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाली राजनीतिक दलसँग सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।आइतबार काठमाडौंमा सीपीसी र नेपाली दलहरूसँगको संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । दुई मुलुकका राजनीतिक दलबीचको औपचारिक कार्यक्रम भए पनि यसको अन्तर्यमा भने चीनले तीन महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा उपमन्त्री सुन र राजदूत छनले नेपाली राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसँगै दुई मुलुकबीच आर्थिक, पूर्वाधार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य तथा नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग नहुन आग्रह गरेका हुन् । केही वर्षयता बेइजिङले नेपालका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । चीनबाट भइरहेको राजनीतिक तहको बाक्लो भ्रमण पनि त्यसकै कडीका रूपमा लिने गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका नेता उपस्थित थिए । नेपालको चारदिने भ्रमण पूरा गरेर शुक्रबार फर्कन लागेकी सीपीसीकी उपमन्त्री सुनले नेपाल–चीन राजनीतिक दलबीचको संयुक्त परामर्शले लामो समय समझदारी अघि बढाउन लागेको बताइन् । ‘हाम्रोबीचमा समझदारी र सम्झौता भएका छन् । एकअर्काबीचको असहमति र असमझदारीलाई घटाउने हो । नयाँ युगमा चीन र नेपाल सम्बन्धलाई आ–आफ्नो ढंगले कसरी बढाउने भन्नका लागि पनि छलफल महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।नेपाल र चीनबीच राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य भएको यो पहिलो पटक भने होइन । पछिल्लो पटक सन् २०१७ पछि दुई वर्ष नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड दिए पनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर पहिलेकै अवस्थामा फर्केपछि बेइजिङले नेपालका अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ । सोहीअनुसार कांग्रेसलगायत दलसँग बेइजिङबाट भर्चुअल सम्मेलन गरेर सहकार्यको हात अघि सारेको थियो । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनपछि नेपालमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत उदाएपछि चीनले ती दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्न चाहेको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाली शीर्ष नेतासँग वार्तासमेत गरेकी उपमन्त्री सुनले राजनीतिक दलहरूले गहिरो छलफल गरेपछि नीति बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले आफू नेपाल आउनुअघि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई भेटेको र नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेको पनि बताइन् । उपमन्त्री सुनले नेपालमा पनि चिनियाँ लगानीका बारेमा बुझेको प्रस्ट पारिन् । राजदूत छनले नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजना ढिलो हुँदा आफूले भन्दा नेपालका व्यक्तिहरूले सोध्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘चीनले अन्य मुलुकमा पनि परियोजना निर्माण गरेको छ । अरू देशमा चिनियाँ लगानीका परियोजना समयै पूरा हुन्छन्, नेपालमा मात्र किन हुन्न ?’ राजदूत छनले समयै परियोजनाहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र साधनबारे उजागर गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । उपमन्त्री सुनले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृद्धि बढाउनेदेखि सांस्कृतिक सहकार्यका बारेमा बताइन् । कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष तथा माओवादी नेतृ उर्मिला अर्यालले संसदीय आदानप्रदान गर्नुपर्ने विषयमा उल्लेख गरिन् । कांग्रेस नेता शंशाक कोइरालाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई आफ्नो पार्टीले जोड दिएको बताए । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा अडिक रहेको उल्लेख गर्दै ताइवान स्वतन्त्रको विपक्षमा रहेको प्रस्ट पारे ।