यौन श्रमिकको संरक्षण कसले गर्ने ?
हामीलाई ठाउँ खै, हाम्रो पहिचान खै, हामीलाई न्याय खै ?’ जस्ता सार्वभौमिकता र अस्तित्वसँग गाँसिएका अनेक प्रश्न लिएर केही दिनअघि काठमाडौंमा यौन श्रमिक भेला भएका थिए । बंगलादेश, भारत, नेपाल र श्रीलंकाबाट आएका उनीहरूले मार्च पास मात्र गरेनन्, यौन श्रमसँग सरोकार राख्ने सैद्धान्तिक बहस पनि गरे । आफ्नो श्रमलाई निरापराधीकरण गर्न पैरवी गरे । यो क्षेत्रीय स्तरको भेटका अवसर उनीहरूले विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत जुराएका थिए ।
हामीलाई ठाउँ खै, हाम्रो पहिचान खै, हामीलाई न्याय खै ?’ जस्ता सार्वभौमिकता र अस्तित्वसँग गाँसिएका अनेक प्रश्न लिएर केही दिनअघि काठमाडौंमा यौन श्रमिक भेला भएका थिए । बंगलादेश, भारत, नेपाल र श्रीलंकाबाट आएका उनीहरूले मार्च पास मात्र गरेनन्, यौन श्रमसँग सरोकार राख्ने सैद्धान्तिक बहस पनि गरे । आफ्नो श्रमलाई निरापराधीकरण गर्न पैरवी गरे । यो क्षेत्रीय स्तरको भेटका अवसर उनीहरूले विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत जुराएका थिए ।मञ्चको नेपाल संस्करण प्रमुख कहलिएकाहरूले यी श्रमिकका मुद्दा कति उठाए भन्नेबारे समग्र मञ्चको आयोजनाको समीक्षामा जोडिने होला । तर यौन श्रमिकले आफ्ना सञ्जाल र सदस्यसँग आफ्ना मुद्दामा छलफल गर्ने मेलोचाहिँ मिलाएका थिए । यो संयोगमा आफ्ना कुरा प्रस्ट राखे । नीतिनिर्मातालाई चुनौती दिए । मानवअधिकारकर्मी भनिएकालाई खबरदारी गरे । समग्र मानवअधिकारको परिभाषामा यौन श्रमिकहरू नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने कुरा समेटिनुपर्छ भने । र, क्षेत्रीय तहमा सहकार्यको स्पष्ट खाका कोरे र रणनीतिमा परिमार्जन पनि गरे ।हुन त वर्गीय दृष्टिले मानव अधिकारको दायराभित्र यौन श्रमिकका विभेदका मुद्दा केन्द्रमै पर्नुपर्ने हो । विडम्बना, केही दशकयता दक्षिण एसियाली मुलुकका मानव अधिकार अभियान सुकिलामुकिला गैससहरूको प्रायोजनमा सञ्चालन हुने गरेको छ । जसले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले वञ्चित र राज्यका निकायबाटै अपमानित, अस्वीकृत यौन श्रमिकका मुद्दाहरू नपर्नु स्वाभाविक पनि होला । त्यसैले होला काठमाडौंमा भेला भएका सबै खालका लैंगिक पहिचान भएका यौन श्रमिक भन्दै थिए— हाम्रा कुरा नीति निर्मातालाई मात्र होइन, मानव अधिकारकर्मीहरूलाई पनि सुनाउनुछ ।अपवादमा केही अधिकारकर्मीबाहेक नेपालका अधिकारकर्मीका एजेन्डामा यौन श्रमिक मात्र होइन समाजको पिँधमा घचेटिएका मानिसका मुद्दा त्यति पर्दैनन् । परिहाले भने पनि आवधिक परियोजनाका रूपमा । आक्कलझुक्कल सुनिने नाराहरूको प्रसंग फरक हो । त्यसैले पनि यौन श्रमलाई बृहत् श्रमको दायरा र मानवअधिकारको खाकाभित्र समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । होइन भने राज्यले भन्न सक्नुपर्‍यो कि नेपाली समाज यौन श्रमविहीन छ र बजारले यौन श्रमिकबिनै नाफा आर्जन गर्छ । आधुनिक चरम उपभोक्तावादी समाजमा मात्र होइन, पुरातन समाजमा पनि बजारको चरित्रअनुरूप यौन श्रमको उपयोग र व्यवस्थापन हुन्थ्यो भन्ने तर्क इतिहास र समाजशास्त्रीय अभिलेखले मात्र होइन, धार्मिक र राजारजौटाका गाथाजन्य अभिलेखमा पनि भेटिन्छन् । चाहे त्यो ठूला सहरका जटिल श्रम बजार हुन्, चाहे स–साना अर्धसहरी गल्लीहरू । आखिर बजार बजारै हो, जहाँ शारीरिक, बौद्धिकलगायत सबैखाले श्रमको किनबेच हुन्छ । यौन श्रम त्यो बजारको एउटा पाटो हो । विवाद केवल स्विकार्ने वा नस्विकार्ने भन्ने मात्र हो ।काठमाडौंमा भएको छलफलमा सुरक्षा र कानुनी संरक्षण, सामाजिक सोच, आर्थिक उपार्जन र सांस्कृतिक चिन्तनलगायत थुप्रै पक्षको उठान भयो । उनीहरू लैंगिक दृष्टिले विभेदी नवउदारवादी श्रम बजारमा जनजीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । हिंसाको ओतले ढाकिएको हाम्रो पारिवारिक संरचना, असन्तुलित शक्ति संरचनालाई मौलाउन मलजल गर्ने हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धको असर तिनमा परेको छ । अनि एकल जीवन जिउन पाउनुपर्ने वातावरणका लागि प्रयास गर्दा समाजबाट झनै एक्लिनुपर्ने अवस्था भोग्नुपरेको छ । यो यौन श्रमिकको भोगाइजन्य वर्तमान हो । यस्ता थुप्रै समस्या सम्बोधनका लागि भनेर तय गरिएका मागबारे छलफल गर्दा के कुरा बुझ्न गाह्रो थिएन भने, तिनले उठान गरेका माथिका प्रश्न आर्थिक र कानुनी रूपमा जति गम्भीर छन्, त्योभन्दा बढी सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा जटिल पनि । लोकतान्त्रिक भनेर बुझिएको राजनीतिक पद्धति र खुला भनिएका उदार आर्थिक नीतिका खाकाभित्रै रहेर किनबेच गरिएको यौन सेवाले त्यो बजारको घरेलु अर्थतन्त्रलाई कति टेवा दिइरहेको छ भन्ने अध्ययन हामीकहाँ नभए पनि नमुना ठानिएका मुलुकमा भने बेलाबेला हुने गरेका छन् । केही वर्षअगाडि बेलायतको एक अध्ययनअनुसार अनुसन्धानका लागि पहुँचमा भएका यौन श्रमिकमध्ये करिब ६० प्रतिशत महिला भेटिए भने ४० प्रतिशत पुरुष । अन्य लैंगिक पहिचान भएको तथ्यांक भने प्रस्ट पारिएको भेटिएन, जुन अनुसन्धान गर्दाको अर्को चुनौती हो । अन्य अध्ययनलाई सन्दर्भ स्रोत मान्दा बेलायतको अर्थतन्त्रमा यौन श्रमिकको करिब ०.६ प्रतिशत योगदान रहेको पाइएको छ । यो प्रतिशत घटबढ हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । किनकि यौन श्रम यस्तो क्षेत्र हो जुन अनौपचारिकभित्रको पनि अझ अनौपचारिक रूपमा बजारको भित्र ? तहमा सञ्चालित सेवा क्षेत्र हो ।दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि छिटफुट अध्ययन भएका छन् । तिनको सार यौन श्रमिकले अर्थतन्त्रमा आफ्नो हिस्सा दिएका छन् तर त्यसको सट्टामा उनीहरूले राज्य र समाजबाट केवल अपमान र हैरानी पाएका छन् भन्ने नै भेटिन्छ । जुन कुरा काठमाडौंमा भेलाले पनि पुष्टि गरेको थियो । यो आफैंमा श्रमिक र राज्यबीचको असमान सम्बन्ध हो, जुन सामाजिक–सांस्कृतिक धरातलमा तय गरी कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गर्दै आर्थिक विभेदको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ । असमान सम्बन्ध यस अर्थमा कि यौन श्रमिकलाई राज्यले तय गरेको श्रमको परिभाषाले समेट्दैन अथवा राज्यले उनीहरूलाई चिन्दैन । तर राज्य संरक्षित बजारले उनीहरूको यौनमा नाफाको व्यापार गर्छ ।सामाजिक–सांस्कृतिक धरातल त्यो हो जसले जैविक रूपमा पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक पहिचान भएकाको यौनिकतालाई नकारात्मक रूपमा लिन्छ । अझ महिलाको यौनिकतालाई त उसको परिवार र समाजको इज्जतको मापक ठान्छ र सोही मर्मलाई आधार बनाएर इज्जत जोगाउनका लागि यौनिकता नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन तय गर्छ । नेपालको मानव बेचबिखनको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर तय गरिएको अहिलेको दातामुखी कानुनलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कानुनले मानव बेचबिखन र यौन श्रमलाई एउटै डालोमा हालेर महिलाकरण गरेको छ । परिणाम, बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधमा परी मानव अधिकार हनन भएका व्यक्ति र जीविकोपार्जनको परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रमुख वा सहायक विकल्पका रूपमा एउटा बालिग व्यक्तिले अपनाएको यौन श्रमको रणनीतिलाई अपराधीकरण गरी दुवै थरीलाई यौनिकताको धरातलमा सामाजिक बहिस्करणसम्म पुर्‍याउँछ । यसो भइदिँदा यौन श्रमिकले गर्ने श्रम र उनीहरूको सेवा उपयोग गर्ने यौन ग्राहकलाई अनौपचारिक सेवा क्षेत्रको पनि पिँधमा लुकेर सेवा किन्ने र बेच्ने तहमा धकेलिदिन्छ । यसले यौन श्रमिकमाथि यौनजन्य हिंसा, शोषण र बलात्कारले प्रश्रय पाउँछ । मानव बेचबिखन जघन्य अपराध हो, जसले बेचबिखनमा परेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिको मानवअधिकारको गम्भीर हनन गर्छ तर यौन श्रम दुई बालिग सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको परिस्थितिजन्य सम्झौता हो । अपराधीकरण गर्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने त व्यक्तिलाई नभई यी दुई अवस्थाको सिर्जना गर्ने संरचनागत अर्घेल्याइँलाई होइन र ? आखिर को हुन् यौन श्रमिक, जो समाजका कुन तप्काबाट आएका छन् ? अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा सीमित मात्रै अध्ययन भएका छन् । फाटफुट हुने अध्ययनअनुसार यस्ता यौन श्रमिक मूल रूपमा सबै सामाजिक–सांस्कृतिक समुदाय, भूगोल र खासगरी युवा उमेरका आन्तरिक आप्रवासी भएको पाइन्छ । यी श्रमिकका ग्राहक सबै जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, पेसा/व्यवसाय, राजनीतिक आस्था भएका र उमेरका भनिएको छ । संसारका अन्य समाजमा भएका अध्ययनले पुष्टि गरेको के हो भने, यौन श्रमिक अधिकांश महिला र यौन किन्ने ग्राहक अधिकांश पुरुष हुन्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय पुरुष यौन श्रमिकको संख्या बढ्दो देखिन्छ भने यौन किन्ने धनाढ्य महिला ग्राहकको पनि संख्या उकालो लाग्दो देखिन्छ । फरक लैंगिक पहिचान भएकाहरू पनि यौन श्रमिक र ग्राहक दुवै तप्कामा भेटिन्छन् । त्यसैले यो महिला मुद्दा नभएर लैंगिक हो । पुँजीवादी विषाक्त बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रको जबर्जस्त आयाम हो । यसमा संलग्नहरूको जीविकाको पाटो हो । अनि यी सबै पक्षहरूलाई संयोजन गर्ने राजनीतिक पद्धतिको अंग हो । त्यसैले यौन श्रमलाई यौनिकताप्रतिको साँगुरो चिन्तनले हेरिनुहुन्न । सामाजिक–सांस्कृतिक पाखण्डको गन्ध आउने एउटा निश्चित धर्म–संस्कृति परिभाषित नैतिकताको मापदण्डमा रहेर हाँसीमजाक, घृणा र अपमान गर्नुहुन्न । उनीहरूलाई सामाजिक, कानुनी बहिस्कार गर्नुभन्दा २१ औं शताब्दीको खुल्ला समाज लक्षित लोकतन्त्रको दायराभित्र उनीहरूको श्रमलाई पनि समावेश गराई निरापराधीकरण गर्नुमा नै यौन श्रमिकप्रति न्याय हुन्छ । शासक, श्रम बजार नियन्त्रण गर्ने मुखिया, सुकिलामुकिला मानवधिकारवबादी, मूलधारका महिलावादी, नागरिक अगुवा, यौन श्रमिकको नग्न तस्बिर सार्वजनिक गर्न तम्सिने संवेदनाहीन सञ्चारकर्मी र यौन श्रमिकमाथि डन्डा बर्साउने प्रहरी प्रशासन सबैले बुझ्नुपर्छ– संसारका कुनै पनि राजनीतिक पद्धति र तिनको श्रम बजार यौन श्रमविहीन चाहिँ छैन । प्रश्न कति ठाउँमा निरापराधीकरण गरी न्यूनतम सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरिएका छन् र कति ठाउँमा अपराधीकरण गरी हिंसाको जोखिममा घचेटिएका छन् भन्ने मात्र हो ।काठमाडौंमा भेला भएका दक्षिण एसियाका लाखौं यौन श्रमिकका प्रतिनिधिले यही यथार्थको सेरोफेरोमा रहेर यौन श्रमको सैद्धान्तिक पक्ष र धारमा विभाजित विश्व महिलावाद, समाजशास्त्रीय तप्का र अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबारे खुलेरै तर्कवितर्क गरे । आलोचना गरे, ऐक्यबद्धता जनाए र यौन श्रमलाई निरापराधीकरण गर्नुपर्ने दरिला तर्क पेस गरे । यौन श्रमिक पहिचान र जीविकोपार्जन केन्द्रित अधिकारको सार्वजनिक बहसमा दक्षिण एसियामा नेपाल अन्य छिमेकीको तुलनामा पछाडि छ । करिब अढाई दशकअगाडि एउटा सार्वजनिक बहसमा मैले यौन श्रमिक पनि मानिस हुन् र उनीहरू यौन श्रमिक हुनुपर्ने सामाजिक–सांस्कृतिक, लैंगिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनागत विभेद दोषी हो भन्दा स्वयं घोषित नागरिक अगुवाबाट चर्को आलोचना खेपेको थिएँ ।सम्भवतः यो आलेखप्रति पनि त्यो यौनिकता लक्षित नैतिकताको कटाक्ष ममाथि हुने नै छ । किनकि हामी बाँचेको समाज दोहोरो मापदण्डको टेकोमा उभिएको छ । त्यसैले त ऊ लैंगिक हिंसा र हिंस्रकको बचाउ गर्छ र हिंसा प्रभावितको उछितो काढ्छ । तर पछिल्ला वर्ष यौन श्रमिकको आफ्नै सञ्जाल निकै संगठित भएको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाउँदाको अनुभूतिका अगाडि ती पूर्वाग्रही र दोहोरो मापदण्डका लेप लागेर आउने आलोचना र कटाक्षको कुनै अर्थ रहन्न । किनकि सामाजिक विभेदका छिद्रहरूमा जबर्जस्ती च्यापेर थन्क्याइएका यस्ता मुद्दामा सार्वजनिक बहस गर्दा गरिने आलोचनाको सान्दर्भिकता त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब आलोचनाहरूले सैद्धान्तिक तर्कलाई आधार मान्छन् । दक्षिण एसियाका लाखौं यौन श्रमिकका प्रतिनिधिले राज्य, समाज, मानवअधिकार तप्का, नागरिक अगुवा भनिएकालाई थुप्रै प्रश्न गरे । तीमध्ये थिए– के यौन श्रमिक यो मुलुक, समाज, टोलछिमेक र हाम्रा परिवारका नागरिक होइनन् ? होइनन् भने, को हुन् उनीहरू ? हुन् भने राज्यको उनीहरूप्रति कुनै दायित्व छैन ? उनीहरूको आर्थिक आधार र जिउने भरोसामा राज्य र समाजको नैतिकताको डन्डा किन ? यी प्रश्न किन अर्थपूर्ण छन् भने हामीले जतिसुकै समानताको बढाइचढाई गरे पनि एकातिर समाज जटिल विरोधाभास र पुरातन ढर्रामै शुद्धताको त्यान्द्रोले बाँधिएको छ भने अर्कातिर आधुनिकताका नाममा चरम उपभोक्तावादी चरित्रको समाजको भित्री तहमा यौन श्रमिकमाथि ज्यादती पनि त्यतिकै छ । यो ज्यादती सामाजिक संरक्षण अभावमा यौन किन्ने कतिपय ग्राहकबाट पनि छ भने सबैभन्दा बढी राज्यका निकायबाट भएको छ । त्यसैले त यौन श्रमिकहरू संरक्षण खोजिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा भूमिगत भएर, दण्डित भएर होइन आधारभूत श्रम अधिकारसहितको न्यायको प्रत्याभूतिसहित योगदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले उठाएको कानुनी संरक्षण भनेको ठूलो कुरा पनि होइन । यौन श्रमिक र यौन सेवा किन्ने ग्राहकलाई अपराधीकरण नगर्नु भनेको मात्रै हो । उनीहरूको यो मागलाई कतिपय महिलावादी, मानवअधिकारवादीलगायत राजनीति गर्नेहरूले यौन व्यवसाय गर्न लाइसेन्स मागेको भनेर बुझ्दा रहेछन्, त्यो नितान्त एकांगी र गलत बुझाइ हो । यहाँ यौन श्रमिकले खोजेको के मात्र हो भने राज्यले उनीहरूको श्रमलाई निरापराधीकरण गरोस्, कुनै हिंसा, शोषण भए अन्य नागरिकलाई जस्तै संरक्षण होओस् भन्ने मात्र हो ।यौन श्रमिकको क्षेत्रीय सञ्जालले आपसी सहकार्यको रणनीति पनि समय सापेक्ष बनाउँदै गरेको देखिन्छ तर दक्षिण एसियाको राजनीतिमा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुता र विषाक्त हुँदै गइरहेको श्रम बजारले निम्त्याइरहेको शोषणका स्वरूप र जटिलता देख्दा विभेदका खाडल झन् गहिरिँदै गएका हुन् कि भन्ने चिन्ता त्यतिकै छ । त्यसैले यौन श्रमलाई इज्जतको खोलले ढाकेर अपराधीकरणको निरन्तरता होइन, सान्दर्भिक बहस गरी उनीहरूको श्रमलाई निरापराधीकरण गरी न्यायमा पहुँच हुने वातावरणको निर्माण गर्नु आजको समयको माग हो ।