संघीयता कार्यान्वयन र कर्णाली प्रदेश
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसँगै आमरूपमा अघि बढेको राज्यको संघीय संरचनाको अवधारणाले संविधान निमार्णसँगै मूर्तरूप प्राप्त गर्‍यो । नेपालमा अहिले धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, जसअन्तर्गत हाल एक संघीय, सात प्रादेशिक र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्दै आएका छन् ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसँगै आमरूपमा अघि बढेको राज्यको संघीय संरचनाको अवधारणाले संविधान निमार्णसँगै मूर्तरूप प्राप्त गर्‍यो । नेपालमा अहिले धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, जसअन्तर्गत हाल एक संघीय, सात प्रादेशिक र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्दै आएका छन् ।तीनै तहका सरकारहरूले दोस्रो कार्यकाललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तीनै तहका सरकारहरूको एक कार्यकालको समाप्ति र दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई लिएर विविध दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् र आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार समर्थन वा विरोधमा व्याख्या–विश्लेषणहरू पनि भई पनि रहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बसेर आधा दशकभन्दा बढीको संघीय संरचनाअन्तर्गतको शासन प्रणालीलाई नियाल्दै गर्दा गरिएको अनुभवलाई यस आलेखमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ ।नकारात्मकबाट वितृष्णातिरभौगोलिक रूपमा विकट, केन्द्रीय राजधानीबाट टाढा, आर्थिक रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको उपयोगमा हेलचेक्र्याइँ, जनसांख्यिक तथा भाषिक हिसाबले आर्य समुदाय र खस भाषाको प्रभुत्व अनि ऐतिहासिक रूपमा शासकीय नोस्टाल्जिया (शासकीय मानसिकताबाट बाहिरिन नसकेको) मा रमाइरहेको प्रदेश हो– कर्णाली । सायद एकल समुदाय र भाषाको प्रभुत्वका कारण होला, संघीयताको सुरुवाती बहसको चरणदेखि नै संघीय संरचनाको अपनत्व कर्णालीले लिन चाहेकै हैन । समयको दबाब थेग्न नसक्दा मात्र कर्णालीले संघीय संरचनालाई स्वीकार गरेको हो । सुरुवाती बहसको चरणदेखि नै संघीयतालाई ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको कर्णालीले विगत आधा दशकको अवधिमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएको लुछाचुँडी, अलमल अनि अस्पष्टताका कारण यसप्रतिको सुरुवाती दृष्टिकोणबाट पर जान सकेको देखिँदैन । बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति, अकर्मण्यता, खिचातानी, नातावाद, कृपावादबाट उत्पन्न भुइँफुट्टा वर्गको हालीमुहालीका कारण कणालीवासीले न स्थानीय सरकार न त प्रदेश सरकार आफ्नो हुन सकेको महसुस गर्न पाएका छन् । परिणामस्वरूप कर्णालीवासीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति दिन–प्रतिदिन वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको छ । संघीय देशमा केन्द्रीय शासनदेश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि कर्णालीवासीको अनुभवमा संघीयता सीमित नेता र तिनका आसेपासेलाई मात्र आएको छ । प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठन प्रक्रियामा संघीय सरकार र दलका प्रादेशिक तथा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिकालाई नियाल्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको महसुस गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । परिणामस्वरूप, कर्णालीका नागरिकले मात्र हैन, नेता–कार्यकर्ताले समेत न संघीय शासन प्रणालीको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् न त अनुभव र अभ्यास नै ।प्रादेशिक र संघीय स्तरको नेतृत्वमा बसेकाहरूका बेलाबेलाका अभिव्यक्तिहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । २०७७ कात्तिक १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा कर्णालीका नेकपा पदाधिकारीहरूबीचको छलफलका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, प्रदेश भनेको कुनै स्वतन्त्र निकाय होइन, केन्द्रकै एउटा युनिट हो ।’ त्यस्तै, २०७९ चैत २५ गते ई–कागज अनलाइनमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अभिव्यक्ति प्रकाशित भयो– ‘कर्णालीमा वित्तीय एवं प्रशासनिक संघीयता आउन सकेको छैन ।’पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देश संघीयतामा गए पनि शासन भने केन्द्रीकृत नै रहेकोमा द्विविधा रहेन । अझ मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त दुइटा गम्भीर कुरा पनि खुलस्त पारेको छ । पहिलो, कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रकेन्द्रित शासनको अभ्यास भइरहेको छ । दोस्रो, काठमाडौंमा रहेको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित भकारी कर्णालीमा रोक्न सकिएको छैन । यो संघीयताको कार्यान्वयनका लागि झनै डरलाग्दो अभ्यास हो । यसले संघीयतालाई फस्टाउन दिनेभन्दा समाप्तितिर लैजानेछ ।आफैंलाई चिन्न नसकेको कर्णालीसंवैधानिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठनको मूल मर्म जतिसक्दो धेरै स्वशासनको अभ्यास गर्ने भन्ने हो । स्वशासनले नागरिकको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसार सरकारले गतिविधि सञ्चालन गर्नेमा जोड दिन्छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बनाएका कानुन र सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूलाई हेर्दा लाग्छ, प्रदेश सरकार कर्णालीवासीहरूका लागि बनेकै हैन ।कर्णालीमा प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, परिचालन, उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा ध्यान पुगेको देखिन्न । हरेक सरकारले कर्णालीको धरातलसँग कहीँकतै साइनोसम्म नभएका द्रुतमार्ग, सुरुङ मार्ग, अन्तरप्रदेश लिंक करिडोर, केबलकार, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोगजस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका कुरा गर्दै आएको छ । यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरूले सरकार र आम नागरिकबीचको दूरी घटाउनुको सट्टा उल्टै बढाउने काम गरिरहेका छन् ।त्यस्तै, जसको आफ्नै राजस्वले समग्र स्रोत परिचालनमा नगण्य योगदान राख्छ, उही प्रदेशको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिने नवधनाढ्य वर्गको उदय हुँदै गएको छ । यसले आम मानिसमा राजनीतिक दलहरू तथा संघीयताप्रति घृणा उत्पन्न गराइरहेको छ । यसैको परिणाम होला, कर्णालीका दूरदराजमा बस्ने मतदाताले समेत गत मंसिरमा सम्पन्न संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवारीसमेत नदिएको रास्वपालाई मतदान गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।समावेशिताको उपेक्षा नेपाली संघीयताको उद्देश्य भूगोललाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको पुनः सीमांकन गर्नु र तिनका अधिकारहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नु मात्र थिएन । नेपाली संघीयताको मर्म स्वशासनसँगै समावेशी शासनको पनि हो । तर संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समावेशिताको मुद्दालाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । महिलाहरूलाई प्रदेशस्तरमा सहभागिताका लागि समानुपातिक कानुनी व्यवस्थाको भरमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । महिला मात्र हैन दलित तथा जनजाति, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि परेका समुदायहरूको सहभागिता तथा समावेशीकरणमा खासै चासो दिइएको देखिँदैन ।कर्णाली प्रदेशसभाका लागि हालसम्म भएका दुइटा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कुनै पनि महिला उम्मेदवार प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको रेकर्डले देखाउँदैन भने दलित, जनजाति लगायतका समुदायहरूको समावेशिताको आधार पनि केही अपवादबाहेक समानुपातिक प्रणाली नै हो । प्रदेश सरकार मात्र हैन, स्थानीय सरकारहरू पनि समावेशिताको मुद्दामा खासै संवेदनशील नभएको कुरा तिनले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका योजना, निर्माण गरिएका कानुनहरूको सरसर्ती अध्ययन गर्दा प्रस्टै देखिन्छ ।द्रुत राजनीति, सुस्त विकास ठूलो मात्र हैन, कठोर भूगोल अनि थोरै तर छरपस्ट जनसंख्या रहेको कर्णालीका जनताको चाहना हो विकासमा तीव्रता । तर कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू भने जनचाहनाविपरीत विकास र समृद्धिभन्दा पनि सत्ताको खेलमा व्यस्त देखिँदै आएका छन् । पहिलो प्रदेश सरकारको गठनदेखि आजका दिनसम्म राजनीतिक उथलपुथलका हिसाबले कर्णाली चर्चामा रहँदै आएको छ । यस अवधिमा चार जना मुख्यमन्त्री र पाँच दर्जन हाराहारीमा मन्त्रीहरू पनि कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरिसकेको छ । तर, विकास र समृद्धिका गतिविधिका हिसाबले प्रदेश सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिन्छ । सधैं ‘काठमाडौंले हामीलाई हाम्रो ठाउँ बनाउन स्रोत दिँदैन’ भन्दै आक्रोश पोखिरहने कर्णालीका नेताहरूले आफ्नै सरकार हुँदा प्राप्त स्रोत परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन ।सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने नारा, योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, दक्षता भने सोअनुरूप देखिएन । सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्षमा जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारको त्यसपछिका वर्षहरूमा भएको खर्च पनि आशालाग्दो देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा जम्मा २६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट त झन् २२ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त कर्णाली प्रदेशमा ? यसको पछाडिको मूलभूत कारण हचुवामा नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा, निहित स्वार्थकेन्द्रित प्राथमिकताहरूको निर्धारण, हचुवा खर्च प्रणाली र अदूरदर्शी दृष्टिकोण हुन् भन्दा फरक नपर्ला । अन्तमा, संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न सके कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि टाढा छैन । मात्र आवश्यकता छ– संघीयताप्रतिको अपनत्व, सही कार्यान्वयनका लागि समर्पण, आफ्नो क्षमताको सही पहिचान, दूरदर्शिता, स्थानीय आवश्यकता र क्षमताअनुरूपका क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरूको तर्जुमा र तिनीहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन ।अयडी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन् ।