कर्मचारीको अवकाश उमेर
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भ
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीलाई मात्र राख्नका लागि नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ तर अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ । न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म सेवामा रहने प्रावधान छ ।कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नु पर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवाको पहुँचलाई पनि असर गर्छ । अर्थात् सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनु पर्छ । नेपालीको औसत आयु बढेकोले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ तर यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क पनि प्रमाणमा आधारित छ । निजामती कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने गरी हालै संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयसम्म सहमति हुन नसक्दा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । विगतमा अमूक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिनिर्मातालाई देशले भोगेको छ र प्रभावितले दुःख पनि पाएका छन् । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने पनि रहेको थियो । यो विषय प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेकाले पनि पेचिलो बनेको थियो तर सङ्घीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकोले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग पनि रहेको छ । यसमा सरकार र व्यवस्थापिकाको थप उदासीनता भयो भने कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चकै रूपमा बुझिने विज्ञहरूको राय रहेको छ ।निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई उच्च कार्यसम्पादन र वित्तीय फाइदा हुने तर्क गरिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि सक्रिय रहने उमेर बढ्छ । ५८ वर्षमा नै अवकाश हुँदा उनीहरूले सक्ने बेलामा नै निष्व्रिmय जीवन बिताउनु पर्छ । देशको उत्पादनशील जनशक्तिको उपयोग हुन पाउँदैन । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनु पर्छ । कम उमेरमै अवकाश हुँदा पेन्सन दिनु पर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्छ । त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त २०४९ सालअगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला ५८ वर्षमा कायम गर्न राजनीतिक पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ । व्यावसायिकता र राज्यकोषको सदुपयोग तथा बचतलाई निर्णयको आधार बनाउनु पर्नेमा अरू नै आधारको सहारा लिँदा देशले अनावश्यक वित्तीय भार बोक्नु परेको यो अर्को उदाहरण हो ।अवकाशको उमेर दुई वर्ष बढाउन सबै पक्षको सहमति भएको अवस्था छ तर दुई वर्ष मात्र बढाउने र एकै पटकमा बढाउने काम युक्तिसङ्गत नहुने तथ्यतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर सात वर्ष थपेर ६५ वर्ष पु¥याउनु पर्छ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीले ६५ वर्षसम्म राम्रैसँग काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० भन्दा नै माथि नै रहेको छ । यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकायहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशको अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने गरेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेरमा एकरूपता ल्याउन ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुने छ ।यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकै पटक बनाउनु हुँदैन । बढ्ने सात वर्षलाई १२ महिनाले गुणा गर्दा ८४ महिना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलव अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष चार महिनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पु¥याउनु पर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पु¥याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रति वर्ष एक महिनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष दुई महिनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो ।सबैको हितलाई ध्यान दिएर सुझबुझपूर्ण तवरले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । कोही बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने चार महिना ढिलो हुन्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि प्रत्येक वर्ष महिनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि लोक सेवा तयारी गर्न प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । रज्यको वित्तीय भार पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीले अवकाशको उमेर सात वर्ष बढाउन २१ वर्ष लगाउनु जायज हुन्छ । केही अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बुढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । ऐनबिना नै स्थायी सरकार चलाउन अब बन्द गर्नु पर्छ । विगतमा अमूक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हुने निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट धेरैले चोट खाएका छन् । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिनुको विकल्प छैन । परिपक्व र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । अन्य सेवा र निजी क्षेत्रले पनि यसबाट सिक्ने छन् र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने छन् । जनसाङ्ख्यीय लाभ हासिल गर्न नसक्दा विगतमा गुमाएका वर्षलाई यसले क्षतिपूर्ति पनि दिने छ । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।    