अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक सबलीकरण
गत डिसेम्बर ३ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो, जसको नारा थियो- ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान : पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान ।’
काठमाडौँ — गत डिसेम्बर ३ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो, जसको नारा थियो- ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान : पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान ।’अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणमा रोजगारी सृजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक दिवसले यसका लागि अपनाउन सकिने नवीनतम तरिका, प्रविधि र सीप सम्बन्धी छलफललाई प्राथमिकता दिन्छ । आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या १.९४ प्रतिशत छ । तर, तीमध्ये कतिले रोजगारी पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिन्न । एक्सेस प्लानेटको सन् २०२१ को अध्ययन अनुसार २०–३० वर्ष उमेर समूहका, अपांगता भएका महिला ८१ प्रतिशत बेरोजगार थिए । रोजगारी पाएकाहरू धेरैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन् । रोजगारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिकाको अपांगता अधिकार लगायत रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा रोजगारदाताले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र सेवासुविधा दिनुपर्ने, अपांगता भएकै कारण कामबाट निकाल्न वा घटुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी भएका निजी कम्पनी लगायत सबै शैक्षिक संस्थाका लागि यो प्रावधान बाध्यकारी छ । जापानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको छ । अपांगता भएका कर्मचारी निजी संस्थाले २.२, राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारले २.५ र प्रादेशिक शैक्षिक संघसंस्थामा २.४ प्रतिशत राख्नैपर्ने व्यवस्था छ । बौद्धिक अपांगतालाई पनि कोटा छुट्याउनैपर्छ । यो सवालमा छिमेकी भारत नै नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेको छ । सन् २०११ को एउटा तथ्यांक अनुसार भारतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ३६ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लागि सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाले विभिन्न सीप सिकाउने गर्छन् । निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वैच्छिक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिदिन्छन् । रोजगारीका लागि व्यक्तिमा बजारको माग अनुरूपको सीप र प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ । नेपालका अपांगता भएका युवाहरूका तुलनामा भारतमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा तिनको पहुँच ज्यादा छ । सन् २०२१ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा अपांगता भएका युवाहरूमध्ये करिब १७ हजारले प्रत्येक वर्ष इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स लगायत विषयमा उच्च शिक्षा पाउँछन् । ठूला बैंक तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरूले तिनलाई सहजै रोजगारी दिन्छन् । नेपालमा भने यस्तो प्रयास भएकै छैन । संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका विभेदलाई वर्जित गर्दै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आधारभूत सेवासुविधामा समान पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि हो । यस हैसियतले अन्य व्यक्तिसरह अपांगता भएका व्यक्तिले पनि समान आधारमा काम गर्न पाउने अधिकार नेपालले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । ‘अपांग कल्याण तथा संरक्षण ऐन–२०३९’ लाई खारेज गरी नेपालले महासन्धिको मर्म अनुरूप अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ । पुरानाभन्दा अहिलेका कानुन प्रगतिशील हुनुपर्ने हो तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी र स्वरोजगारीका सन्दर्भमा २०३९ सालको ऐनका तुलनामा २०७४ सालको ऐन झनै अस्पष्ट छ । पहिले २५ जनाभन्दा बढी मजदुर रहने प्रतिष्ठानले कामको प्रकृति, तालिम, अनुभव र क्षमताका आधारमा ५ प्रतिशतको संख्या नघटाई अपांगता भएका मजदुरलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नयाँ ऐनमा प्रतिष्ठानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने त भनिएको छ तर कति संख्यामा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ र श्रम ऐन–२०७४ पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीबारे बोल्दैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारीका लागि नेपालमा प्रयासै नभएका भने होइनन् । निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन–२०६४ पछि ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५ प्रतिशतचाहिँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ । यसले अपांगता भएका केही व्यक्तिले सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । त्यस्तै, औंलामै गन्न सकिने निजी प्रतिष्ठानले आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई समावेशी बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । केही गैरसरकारी संस्थाले सीप विकासका तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यस्ता तालिम प्रायः बजार मागको अध्ययन नगरी सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । त्यसैले तालिम पाएर पनि युवाहरू बेरोजगारै हुनुपरिरहेको छ । अबको बाटोअपांगता भएका व्यक्तिको रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनको वास्तविक योजना तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ । रोजगारस्थलको पूर्वाधारभन्दा बढी रोजगार प्रदायकको दृष्टिकोणमा देखिएको समस्याका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी पाउन बाधा परिरहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक स्थानीय तहमै संकलन गरे हरेक आर्थिक विकासका काममा उनीहरूको समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तिनको सीप र क्षमताका आधारमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न र उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि विशेषतः कार्यस्थलसम्म पुग्ने बाटो अनुकूल नभएको नेपालमा कोभिड महामारीमा अभ्यास गरिएको घरबाट काम गर्ने (वर्क फ्रम होम) तरिका बढी उपयोगी हुन्छ । प्रविधि र सीपमा दक्ष अपांगता भएका युवाको संख्या बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अपांगता समावेशी रोजगारी र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा उक्लिने लक्ष्य राखेको छ, जुन अपांगता लगायत पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणबिना सम्भव छैन । नेपाल एक्सेस प्लानेटकी संस्थापक हुन् ।