माछाका भुरामा गण्डकी छैन आत्मनिर्भर
ह्याचरी फार्मका लागि पूर्वाधार नहुँदा गण्डकी प्रदेश माछाका भुराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मागको ५५ प्रतिशत भुरा मात्र प्रदेशभित्र उत्पादन हुन्छ ।
गण्डकी, भदौ २५ गते । ह्याचरी फार्मका लागि पूर्वाधार नहुँदा गण्डकी प्रदेश माछाका भुराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मागको ५५ प्रतिशत भुरा मात्र प्रदेशभित्र उत्पादन हुन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत पोखराको बेगनासमा रहेको सो केन्द्रमा मात्र माछाको ह्याचरी छ । “प्रदेशमा अन्यत्र माछाको स्रोत केन्द्र विस्तार हुन सकेन, निजी क्षेत्रबाट पनि ह्याचरीमा अहिलेसम्म लगानी भएको छैन”, केन्द्रका प्रमुख मोहम्मद इकवाल हुसेनले भन्नुभयो, “झण्डै ४५ प्रतिशत माछाका भुरा बाहिरैबाट आउँछ ।”किसानले चितवन, रुपन्देहीलगायत जिल्लाबाट भुरा ल्याएर माछापालन गर्दै आएका छन् । केन्द्रले वार्षिक जम्मा २५ लाख ‘ह्याचलिङ’ र २५ लाख ‘फ्राइ’ आकारका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्यत्र ह्याचरी नहुँदा अनुसन्धानको काममा लाग्नुपर्ने सो केन्द्र भुराको उत्पादन र बिक्रीमा पनि खट्नुपरेको हो ।केन्द्रले सरकारी दररेटमा किसानलाई विभिन्न जातका माछाका भुरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी वेचनप्रसाद यादवले कमन कार्फ, ग्रास कार्फ, सिल्भर कार्फ, बिग हेडलगायत जातका माछाको भुरा उत्पादन हुँदै आएको बताउनुभयो ।किसानलाई सहर, गर्दीलगायत स्थानीय जातका माछाका भुरा पनि केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “माछापालन विस्तार भइरहेको छ, प्रदेशमा एउटा मात्र ह्याचरी हुँदा भुराको माग धान्न सकिएको छैन”, सूचना अधिकारी यादवले भन्नुभयो, “यसमा प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।”उक्त अनुसन्धान केन्द्र सङ्घ सरकार मातहत सञ्चालित छ । प्रदेश सरकारले स्याङ्जाको मिर्मिमा स्थापना गरेको मत्स्य विकास केन्द्र नाम मात्रैको भएको यादवले उल्लेख गनुभयो । “कार्यालय मात्र खोलेर हुँदैन, पूर्वाधार र जनशक्ति पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ”, उहाँले  भन्नुभयो, “पोखराकै स्तरमा थप ह्याचरी सञ्चालन गर्नसके गण्डकी प्रदेशलाई माछाका भुरामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।”मत्स्य विकास केन्द्रको स्वामित्वमा मत्स्य फार्म तथा ह्याचरी सञ्चालनका लागि पहल थालिएको प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएको मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गृष्म न्यौपानेले बताउनुभयो । रासस