राजनीति : मिश्रित प्रवृत्ति, जटिल मार्गचित्र
निर्वाचन परिणामका अनेक विश्लेषणसँगै सरकार गठनका गृहकार्यहरू सुरु भएका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष नतिजा बुझाउनुअघि नै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउने अंकगणितीय खेल सुरु भएको छ । सत्ताका लागि हरेक सांसदको महत्त्व र मूल्य अकासिएको छ ।
निर्वाचन परिणामका अनेक विश्लेषणसँगै सरकार गठनका गृहकार्यहरू सुरु भएका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष नतिजा बुझाउनुअघि नै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउने अंकगणितीय खेल सुरु भएको छ । सत्ताका लागि हरेक सांसदको महत्त्व र मूल्य अकासिएको छ ।कामचलाउ सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आममाफीको अध्यादेश–राज आरम्भ गरेको छ । संविधानको रक्षार्थ खडा गरेको भनिएको सत्ता गठबन्धनले नयाँ जनादेशको अवमूल्यन गर्दा अपेक्षित आलोचना गायब छ । योसँगै भावी सरकार र त्यसको मार्गचित्रको आकलन पनि भइरहेको छ । र, त्यो एकदमै निराशाजनक छ । भारतका नेताजी सुभाषचन्द्र बोसले भनेका छन्, ‘जीवनमा, विशेष गरी राजनीतिमा कुनै पनि चीज यति हानिकारक हुँदैन जति डामाडोल स्थितिमा रहनु ।’ नेपाल डामाडोलको अवस्थामा देखिन्छ । मिश्रित निष्कर्ष पहिला, निर्वाचन–२०७९ का केही निष्कर्ष हेरौं । परिणामका मिश्रित निष्कर्ष र चरित्र छन् । तर सबैको साझा मत हो- नेपालीको अवस्थामा परिवर्तनको खोजी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करिब ६१ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु अर्थात् कम मत खस्नु पनि यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनु हो । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६४ प्रतिशत मत खस्यो, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७४ सालकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । भनेपछि निर्वाचनमा सहभागिता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । पुराना दललाई मत दिँदा थाकेका नागरिक मतदानमा इच्छुक भएनन् । नयाँलाई हेरौं भन्ने खालका मतदाताले नयाँलाई मतदान गरे । नयाँ पार्टी र पुरानै पार्टीका पनि नयाँ उम्मेदवारप्रति विश्वास देखियो । गठबन्धन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रह्यो । गठबन्धनका कारण उम्मेदवार छनोट गर्ने नागरिक अधिकार अपहरित भयो । बीपी कोइरालाले ‘मतदातालाई राम्रा व्यक्ति छान्ने मौका नदिँदा चुनाव निरर्थक अभ्यास मात्र हुन्छ’ भनेका थिए, यो निर्वाचन त्यस्तै भयो । गठबन्धन/तालमेलको सफलताबारे आत्मरतिका लागि अनेक बहाना र कोणबाट अनुकूल व्याख्या गर्दा हुन्छ । जस्तो कि, माओवादी निकै खुम्च्यो, त्यही पनि प्रचण्ड यसलाई प्राप्ति ठान्छन् । निर्वाचनमा पार्टीहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका भए वास्तविक हैसियत थाहा हुन्थ्यो, त्यसबाट नागरिक वञ्चित भए । २०७४ सालमा पनि यस्तै भयो । पहिलो पटक मतदान गर्ने युवाबाहेक राजनीतिप्रति चरम निराशा यहाँ अभिव्यक्त भएको छ । युवाको भने राजनीतिप्रति अनपेक्षित चासो बढ्यो र त्यसले निर्णायक हस्तक्षेप पनि गर्‍यो ।अब केही मिश्रित निष्कर्ष हेरौं । विकास मात्रै कि स्वच्छन्दता पनि ? रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पाँच महिनामै समानुपातिकमा माओवादी हाराहारी मत ल्याएर चौथो शक्ति बन्यो । माओवादीले ११.२८ प्रतिशत मत ल्याउँदा रास्वपाले १०.८५ प्रतिशत ल्यायो । प्रत्यक्षतर्फ यो पार्टीले काठमाडौं, ललितपुर र चितवनमा सानदार सफलता पायो । धरान र बुटवलजस्ता सहर, राजमार्गनजिक रहेका क्षेत्रमा उल्लेख्य मत पायो । बजेटका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा बढी छुट्याइएका/खर्च गरिएका वा विकास भएका क्षेत्र यी हुन् । ‘विकास हेर्न चितवन आउनू’ भन्ने प्रचण्डलाई गोरखाले उद्धार गर्‍यो । माधव नेपाल काठमाडौं छाडेर रौतहटबाट निर्वाचित भए । सहरी र खास गरी युवा मतदाताले अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको प्रयोग गरे । आधारभूत विकासपछि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खोजी भएको अन्यत्र पनि देखिन्छ । प्लेटोले भनेजस्तो ‘प्रजातन्त्रमै अराजकता र विविधता पनि समावेश’ हुन्छन् । नयाँ दलभित्र यो अंश पनि छ । पुराना दल वा नेतृत्व उस्तै हुन् भन्ने ठहरमा युवा पुगे । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजे । विचार, दल, जेलनेल, अग्रगामी, पश्चगामीजस्ता भाष्य र योग्यता यहाँ अर्थहीन भए । त्यसो भए यो पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो ? त्यस्तै पनि देखिँदैन । समानुपातिकमा २०७४ सालमा एमाले र कांग्रेसले पाएको मतमा उल्लेख्य कटौती भयो तर फेरि ठूला पार्टी यिनै भए । त्यस बेला ३३.२५ प्रतिशत मत ल्याएको एमाले अहिले २७.३१ र ३२.७८ प्रतिशत ल्याएको कांग्रेस अहिले २६.०६ मा सीमित भए, तथ्यले मुख्य दल खुम्चेको देखाउँछ । १३.६६ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादी अहिले ११.२८ मा झर्‍यो । तर त्यस बेला २.०६ प्रतिशत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको राप्रपा अहिले ५.६५ प्रतिशत ल्याएर राष्ट्रिय बन्यो । यी पार्टीको मत कसले खोस्यो ? रास्वपा र राप्रपाले खोसे । मधेशको हकमा जसपा र लोसपाको मत सीके राउतको जनमत पार्टीले लियो । पुरानाप्रतिको असन्तुष्टि हो भने राप्रपाले कसरी सफलता पायो ? पुराना पार्टी र नेताबाट हुँदैन भन्ने सहरी मतदातामध्ये उल्लेख्यले राप्रपालाई पनि मत दिए । परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा राप्रपा पुरातन सोच राख्ने पार्टी हो र राजतन्त्र पुनःस्थापना उसको एजेन्डा हो । चितवनबाट विक्रम पाण्डे, हेटौंडाबाट दीपक सिंह, बुटवलबाट दीपक बोहोराले निर्वाचन जिते । परिवर्तन खोज्ने पनि सहरमा, पुरातन विचारको संरक्षण गर्ने पनि सहरमै देखिए । सहरका दुई खाले मतमध्ये चरम स्वच्छन्दताको प्रयोग गर्ने युवा पुस्ताको छनोटमा रास्वपा पर्‍यो, यहाँ वैचारिक एजेन्डा नै थिएन । अर्को परिवर्तनकारी शक्तिको सत्ताले थिचिएको पुरातन शक्ति असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने हैसियतमा पुग्यो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीद्वारा थोपरिएको भन्ने भाष्यलाई राप्रपाले स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो । रास्वपा र राप्रपामा साझा के छ भने, दुइटैले भ्रष्टाचारलाई एजेन्डा बनाएका छन् भने संघीयताविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन् । राप्रपाको शक्ति विस्तारमा नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि थपियो । राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास गरे, निष्क्रिय भएका पूर्वपञ्चदेखि युवासम्म सबैलाई पार्टीमा आउन खुला आह्वान गरे, आफूलाई जनताबीच विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत गरे । अर्को, राष्ट्रिय पहिचानको खोजी । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदय मधेश प्रदेश र देशकै लागि ठूलो राजनीतिक विकास हो । राउत अलग मधेशको एजेन्डासहित क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका भए पनि अन्ततः शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत नै मधेशको एक प्रमुख शक्तिमा स्थापित भएका छन् । राउतले संघीयता स्थापनाको नेतृत्व गर्ने र मधेशी पहिचानको नारा भित्र्याउने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ठूलो मतान्तरमा पराजित गरे । जसपाले सत्तामा पुगेपछि मधेशी जनताका लागि केही पनि नगर्ने र विपक्षमा पुगेपछि चर्को नारा लगाउने पहिचान बनाएपछि मधेशी जनताले जनमत पार्टीलाई विकल्प ठाने । एमाले मधेशमा ठूलो पार्टी हुनु पनि उसले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा हो । त्यस्तै, परिणामले वैचारिक राजनीति स्खलित हुँदै गएको देखाउँछ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका आफ्ना वैचारिक र सैद्धान्तिक दर्शन छन्; त्यसमा इमानदार भने छैनन् । रवि लामिछाने, सीके राउत र रेशम चौधरीका मूल सैद्धान्तिक र वैचारिक दर्शन नै छैनन् । नयाँ भएकाले सत्तामा अवसर नपाउँदासम्म पुराना दलले देश बरबाद पारे भन्ने नैतिक शक्ति भने उनीहरूसँग छ । तर वैचारिक स्पष्टता नहुँदा मुद्दाका आधारमा लोकप्रियतावादी हुने र गम्भीर मुद्दामा मौनता साध्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेश सम्बन्धजस्ता संवेदनशील र जल्दाबल्दा विवादास्पद मुद्दामा यी नयाँ पार्टी प्रस्ट देखिँदैनन् । त्यसो भए वैचारिक धार भएका पार्टीहरूले चाहिँ यतिका वर्ष के गरे भन्नेतिर घोत्लिँदा प्रश्न तेर्स्याउनुको औचित्य स्थापित हुँदैन । विचारप्रति आकर्षण वा विकर्षण भएर नयाँ पार्टी वा पुराना पार्टीतिर मत विभाजित भएको देखिँदैन । अर्थात्, बिस्तारै विचार गौण र जल्दाबल्दा मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोण प्रधान हुँदै छ । कठिन यात्रा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई एउटा र एमाले नेतृत्वको तालमेललाई अर्को शक्ति मान्दा गठबन्धनको सिट बढी छ । यद्यपि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत उसको पनि पुग्दैन । त्यसैले यो गठबन्धनभित्र सीके राउत र रेशम चौधरीलाई पनि भित्र्याउने प्रयास गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसक्यो भने रेशमको पार्टीको समर्थन पाउन उनलाई आममाफी दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिमा पठाइसकिएको छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन्छन् वा उनकै प्रस्तावमा प्रचण्ड वा कांग्रेसकै अरू कोही बन्छन्, भन्न सकिँदैन । फेरि, निर्वाचनको पूर्ण परिणाम नआउँदै जसरी सरकार गठनमा बाह्य चासो र दौडधुप सुरु भएको छ, त्यसले पटक्कै सकारात्मक संकेत गरेको छैन । तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार बनाउने हो भने कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ तर त्यसमा देउवा स्वयम् नै इच्छुक हुँदैनन् । फेरि अस्थिरतामा अवसर देख्ने घरेलु र बाह्य शक्तिले यस्तो सरकार बन्न दिँदैनन्, त्यसका नेपाली मोहरा चिनिएकै छन् । एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— निर्वाचनबाट के परिवर्तन भयो त ? यही अक्षम र असफल गठबन्धन सरकारबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ? बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधारदेखि बाह्य समुदायसँग नेपाली राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्न अब बन्ने सरकारले सक्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । असफल भएको नेतृत्वबाट चामत्कारिक आशा राख्नु मूर्खता हुन्छ । माओवादीबाट सत्तामा युवा पुस्ताले मौका पाउने सम्भावना छैन, कांग्रेसमा देउवालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्ने हैसियत गगन थापाले राख्ने देखिँदैन । त्यसो हुँदा पार्टीहरू नयाँ आए पनि सत्तामा पुरानैको पकड देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्तामा सहभागी नभएमा रास्वपा र राप्रपा संसद्मा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् तर उनीहरूमा जवाफदेही कम हुनेछ । त्यसैले मुख्य भूमिकामा फेरि पनि एमाले रहनेछ । सत्ताको अपेक्षित अराजकता, कुशासन र त्यसले सृजना गर्ने निराशालाई चिर्ने अवसर प्रतिपक्षलाई प्राप्त हुनेछ । त्यसका लागि एमालेले संसद्मा रचनात्मक र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तामा नरहेपछि प्रतिपक्षीका रूपमा जनताका मुद्दालाई उठाउन सकेन भने एमालेको औचित्य पनि स्थापित हुन सक्दैन । प्रश्नैप्रश्नको सतही राजनीति गर्नु र जवाफसहितको उत्तरदायी राजनीति गर्नुमा फरक हुन्छ । नयाँ पार्टीहरू परीक्षणमा छन् तर पुराना पार्टीहरूलाई त्यो अवसर पनि छैन । आफ्ना अयोग्यता र अव्यवस्थाका कारण नयाँको उदय भएको ठानेर दल सच्चिनुभन्दा अर्को विकल्प छैन । 