आबुधाबी डायलग : गन्तव्य देशहरुलाई न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न नेपालको प्रस्ताव
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले गन्तव्य देशहरुले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले गन्तव्य देशहरुले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।आबुधाबी डायलगमा श्रमिकले लिने र श्रमिक पठाउने २१ देशका श्रममन्त्री र श्रम अधिकारीहरु सहभागी छन् । शनिबारबाट सुरु भएको पहिलो बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गन्तव्य देशहरुले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारबाहेक अन्य देशले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । कतार पनि न्यूनतम तलब एक हजार रियालमात्रै निर्धारण गरेको छ । कतारले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाउँदै आएको छ । यूएई, साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमनले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकको करारपत्र परिवर्तन हुने गरेको छ । बैठक श्रम सहसचिव पोखरेलले गन्तव्य देशहरुले गन्तव्य देशहरुले एकै प्रकृतिको गुणस्तरीय करारपत्रलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, न्यायोचित भर्ना अभ्यास, कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए ।शनिबार भएको उच्च श्रम अधिकारीहरुको बैठकले आइतबार हुन गइरहेको मन्त्रिस्तरीय बैठ्कको लागि एजेन्डा तय गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकमा श्रम विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिको प्रयोग, तलब सुरक्षा, रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग, घरेलु श्रमिकको अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा साझेदारी, न्यायोचित भर्नाको अभ्यासमाथि छलफल हुने भएको हो ।आबुधाबी डायलगमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गएको छ । आबुधाबी डायलगपछि यो टोलीले फेब्रुअरी १२ देखि १४ तारिखसम्म यूएईमा हुन गइरहेको वर्ल्ड गभर्मेन्ट समिटमा सहभागी हुनेछ । 