सुशासन राख्ने प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्राप्त बजेट खर्च प्रक्रिया भदौदेखि नै सुरु गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्राप्त बजेट खर्च प्रक्रिया भदौदेखि नै सुरु गर्ने भएको छ ।राखेपका विभागीय प्रमुख, केन्द्रीय स्तरका शाखा प्रमुखहरू/क्षेत्र/प्रदेशका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्राविधिक इन्जिनियरको सहभागितामा भएको दुई दिने गोष्ठीले आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र क्रमागत पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया पनि जारी राख्ने संकल्प गरेको छ । गोष्ठीमा राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले देशभर निर्माणाधीन र निर्माण हुन बाँकी ९७ पूर्वाधारको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । राखेपको १ अर्ब ८७ करोड विकास बजेट यी परियोजनामा खर्च गरिनेछ । गोष्ठीले हरेक पूर्वाधारका लागि राखेपका कर्मचारी/प्राविधिकलाई योजना अनुगमनको अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रमार्फत निर्माण हुने/भइरहेका संरचनाको जिम्मेवारी राखेपले लिनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै नियमन गर्नेछ । ‘२ करोडभन्दा माथिका संरचनाको नियमन राखेपबाटै हुनेछ, त्यसभन्दा कमको संरचनाका लागि प्रदेश र सम्बधित स्थानीय तहले नै काम गर्नुपर्छ,’ प्रमुख थापाले भने । असारे विकासको समस्या समाधान गर्न योजनागत रूपमा भदौदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियाका प्रक्रिया सुरु गरेको हो । भदौसम्ममा टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी कात्तिकदेखि काम सुरु गरिने र वैशाखसम्म निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर निर्माणाधीन पूर्वाधारका लागि छिटो काम सम्पन्न गर्ने र केही योजनाका लागि डीपीआर र एनिमेसनको काम हुनेछ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको उद्घाटन र समापनस्थल दशरथ रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने, खेलस्थलहरूको तयारी सम्पन्न गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको विभागीय प्रमुख थापाले जानकारी दिए । त्यसबाहेक आर्थिक र नीतिगत पारदर्शिताको प्रयास सुरु गरिएको हो । ‘राखेप इतिहासमै बजेटको योजनागत कार्यान्वयन भएको थिएन, यस्तो प्रयासले कर्मचारी/प्राविधिकमा जिम्मेवारीबोध गराउने छ,’ थापाले भने, ‘आर्थिक र नीतिगत पारदर्शितामा पनि यसले सहयोग गर्नेछ ।’ दशरथ रंगशालाको भीआईपी प्यारापिट, छाना र कुर्सी राख्ने, बाटो, गेट लगायतको निर्माण कार्य, दशरथ रंगशाला कभर्डहल, स्वास्थ्य एकेडेमी, लैनचौर कभर्डहल, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान, मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी, सातदोबाटोमा हिटिङ स्वीमिङ पुल, तेक्वान्दो एकेडेमी, कराँते एकेडेमी, स्क्वास एकेडेमीलगायत उपत्यकाभित्र सञ्चालन गरिने खेलस्थलको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सागकै लागि पोखरा रंगशाला निर्माण, कभर्डहललगायत अन्य तयारीलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गोष्ठीको छ । राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवालले निर्माण सुरु भएका, सम्पन्न हुने चरणमा रहेका र निर्माण सुरु हुन बाँकी योजनालाई मूल्यांकन गरी प्रभावकारी नतिजासहितको काम गर्ने प्रयासको रूपमा सम्बन्धित कर्मचारी/प्राविधिकसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए । पेस्कीको पिरलोआर्थिक अपारदर्शिताको बदनामीले थिचिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अहिले १ अर्ब ३५ करोड बेरुजु छ । यो राखेपको वर्तमान विकास बजेटको झन्डै ६५ प्रतिशत हो । राखेप नेतृत्व अहिले पेस्की फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक पारदर्शिताको प्रयासमा छ । सदस्यसचिव सिलवालले यति ठूलो रकम बेरुजु रहनुमा आफ्नो कमजोरी नभए पनि जिम्मेवारी लिएर फर्स्योट प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बताए ।‘पन्चायतकालदेखिकै पेस्की बाँकी रहेछ । बहुदलपछि गणतन्त्र आइसक्दा थपिँदै गएका कारण ठूलो रकम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमै आयोजना भएको पहिलो र आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पनि पेस्की बाँकी रहेछ । राखेप सबै पेस्की फर्स्योट गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ ।’राखेपले पेस्की फर्स्योटका लागि तीन चरणको मापदण्ड तय गरेको छ । पहिलो चरणमा १० लाखभन्दा माथिका पेस्कीको फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसपछि ५ लाखभन्दा माथि र १ लाखभन्दा माथिका पेस्की फर्स्योटका लागि ताकेता गरिनेछ । सदस्यसचिव सिलवालले यति गर्दा १ लाखभन्दा कम पेस्की लिएकाहरूलाई स्वाभाविक दबाब पर्ने दाबी गरे । उनले निर्धारित समयमा पेस्की फर्स्योट नगर्नेलाई सार्वजनिक गरिने पनि बताए । ‘हामीले सुरुआतमा फर्स्योटका लागि जानकारी गराउने हो । त्यति गर्दा पनि अटेर गरेमा पेस्की लिनेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिनेछ,’ सदस्यसचिवले भने, ‘१३ औं साग खेलकुदमा म एक रुपैयाँ पनि पेस्की नरहने गरी आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्छु ।’सोमबार राजधानीमा सम्पन्न गोष्ठीमा पनि बजेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीबमोजिम उपलब्धि हासिलमा खर्च गर्ने, पेस्की निकासा र फर्स्योटको व्यवस्थालाई पारदर्शितामा जोड दिई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।