बजेटमा सर्पदंश
सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिस्नेक भेनम मुलुकमै पहिलो पटक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सर्लाहीको लालबन्दीमा सुरु गरिएको परियोजना अहिले अलपत्र मात्र परेको छैन, त्यस परियोजनामा संलग्न केही अधिकारीविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर भएको छ ।
सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिस्नेक भेनम मुलुकमै पहिलो पटक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सर्लाहीको लालबन्दीमा सुरु गरिएको परियोजना अहिले अलपत्र मात्र परेको छैन, त्यस परियोजनामा संलग्न केही अधिकारीविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर भएको छ ।राज्यको ढुकुटीबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि एन्टिस्नेक भेनम उत्पादनका लागि न्यूनतम आधार तयार नहुँदै परियोजना बेवारिस हुने अवस्थामा पुगेको हो । यो परियोजना अवधारणा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि गलत प्रक्रिया अपनाइँदा राज्य स्रोत कसरी दुरुपयोग हुन पुग्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ । तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष सर्पदंशका २० हजारभन्दा बढी घटना हुन्छन् । सर्पदंशको उपचारमा चाहिने एन्टिस्नेक भेनम भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । आन्तरिक माग धान्न नसकेर भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपालमा एन्टिस्नेक भेनम आयात हुने गरेको छ । विज्ञहरूका भनाइमा एउटा भूगोलमा पाइने सर्पबाट निकालिएको विषबाट बनाइने भेनमको प्रभावकारिता अर्को क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा कम हुन्छ । त्यसैले नेपालभित्रै भेनम उत्पादन गर्न जरुरी छ । यसमा सरकार आफैंले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । तर नेताका नाममा खोलिएको गैरसरकारी प्रतिष्ठानमार्फत अपारदर्शी रूपमा काम अघि बढाउँदा बजेटमै सर्पको विष लागेजस्तो भएको छ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा स्थापित गैरसरकारी संस्थालाई खर्च गर्ने जिम्मा लगाएर परियोजना अघि बढाएको थियो । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही–१ मा उम्मेदवारी दिएका एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष खनालले चुनावी प्रचारका क्रममा ‘सर्पले टोकेमा भ्याक्सिन नपाएर मृत्यु हुने अवस्था अन्त्य गरिने’ उद्घोष गरेका थिए । चुनावमा पराजय भए पनि उनले चुनावी वाचाअनुरूप उनले यसको पहल त गरे तर त्यसका लागि राज्यका स्थापित निकायका सट्टा ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ खोलेर प्रक्रिया अघि बढाइयो । यो योजनामा गलत पाइला यहीँबाट सुरु भएको हो । सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने पाँचवर्षे परियोजनाका लागि ७१ करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । २०७७ सालमा सम्झौता हुँदा लालबन्दी नगरपालिकाले करिब ५ करोड रुपैयाँ तथा संघ र मधेस सरकारले बाँकी आधा–आधा बेहोर्ने भनिएको थियो । सम्झौताका बेला संघमा खनालकै दल तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार थियो । तर, एकातिर नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना खोलेको र अर्कातिर आर्थिक क्षमता शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई खर्चको जिम्मा दिइएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन । प्रतिष्ठानले पनि आलोचकलाई थप मसला दिने गरी अपारदर्शी ढंगले परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट गर्दै काम अघि बढायो । राम्रो लक्ष्य बोकेको परियोजना गलत प्रवृत्तिको सिकार भयो । अख्तियारकै निष्कर्षमा पनि ‘परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षबीचकै मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना’ भयो । पहिलो चरणको तीनवर्षे अवधि सकिँदा लालबन्दीमा जग्गा खरिद र ‘कम्पाउन्ड वाल’ का लागि पिलर खडा गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन, जबकि यस अवधिमा प्रतिष्ठानका नाममा करिब १८ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । कामकारबाही शंकास्पद देखिएपछि मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा अख्तियारले प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । अख्तियारले मधेस सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुल गर्नुपर्ने मागदाबीसहित मुद्दा चलाएको छ । अब यो परियोजना नै कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल भएको छ । विवाद बढ्दै गएपछि प्रतिष्ठानको नाम गत वर्ष परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद्’ राखिएको छ । यसअघिको कामकारबाहीबाट गुमाइसकेको विश्वास नाम परिवर्तन हुँदैमा आर्जन भइहाल्दैन । त्यसैले सरकारले आफैं जिम्मा लिएर एन्टिस्नेक भेनम उत्पादनका लागि पूर्वाधार तयारीका काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले वर्षमा ५० हजार भाइलभन्दा बढी एन्टिस्नेक भेनम आयात हुन्छ । आफैंले एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत धान्ने मात्र होइन, निर्यात गर्न सक्ने अवसर पनि छ । यो हिनामिना प्रकरणबाट पाठ सिकेर सरकारले प्रभाव र पहुँचका आधारमा होइन, कुन काम कुन प्रक्रियामार्फत कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि बनाउनुपर्छ । 