‘राजनीतिक पहुँच’मा भाडा तिर्न अटेरी
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो ।
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो । विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, तिलगङ्गास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेनागृह सञ्चालनमा दिनेगरी २०७२ साउन ३२ गते कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव गोविन्द टण्डन र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक गोपीकृष्ण रिजालले पाँचवर्षे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर २०७७ साउन ३१ गतेसम्मको भाडाबापतको ९० लाख ७६ हजार ८३५ रुपियाँ ७७ पैसा प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक रिजालले बुझाउनुभएको छैन । कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले पटक पटक ताकिता गर्दा, पत्र काटेर सूचित गर्दा र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सञ्चालक रिजालले भाडाबापतको रकम नबुझाएको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले २०७२ चैत १ देखि २०७३ साउन ३१ गतेसम्मको पाँच लाख ८४ हजार ८९५ रुपियाँ, २०७३ साउन ३२ देखि २०७४ साउन ३१ गतेसम्मको १५ लाख ४४ हजार १२२ रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १६ लाख ९८ हजार ५३५ रुपियाँ, २०७५/७६ को १८ लाख ६८ हजार ३८८ रुपियाँ र २०७६/७७ को २० लाख ५५ हजार २२७ रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक पहुँचप्राणनाथ क्याफेको सञ्चालन रिजालसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले गर्नुभएको थियो । सञ्चालक रिजालले भन्नुभयो, “हामी दुवै जना सञ्चालक हो । सम्झौता सकिएपछि क्याफे बन्द छ । तर भाडा तिरेको छैन ।”उहाँले सम्झौता गर्दा क्याफे निर्माणको खर्च भाडामै मिलान गर्ने समझदारी भएको र तीन हजार वर्गफिटको टहरो बनाउँदा लागेको खर्च भाडाबापत कटौती गरेपछि मात्रै अरू रकम तिर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टहरो निर्माण गर्दा ४८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।  भवन निर्माण विभागले ह्रासकट्टी काटेर ३५ लाख कायम गरेको छ । हाम्रोतर्फबाट हिसाब राफसाफ गर्न धेरै पटक पत्र लेखिएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई र प्रेमबहादुर आलेलाई भनेर हिसाब मिलान गर्न भनेका थियौँ । तर कोषले केही गरेन ।”प्रदेश सभा सदस्य लम्सालले कोषका तर्फबाट सम्झौताअनुसार आफूहरूले निर्माण गरेको संरचनाको फरफारक गर्न धेरै पटक अनुरोध गरिएको र आफूले पनि दुई पक्षलाई मिलाउनका लागि समन्वय गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरू हिसाबको कुरा गोपीजीलाई थाहा छ । मैले कोषमा गएर समन्वय गर्न मात्रै खोजेको हो ।”संरचना अवैधकोषका प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताबमोजिम कोषको स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएको संरचनाको निर्माण लागतमाथि कसैले पनि दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्झौतामा भवन निर्माण विभागको नभई कोषको स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘प्राणनाथ क्याफेले पर्यटक सेवा केन्द्रको भवनमा भएको हल तथा कोठाहरू, भान्साघर, कार्यालय र भण्डारका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त किसिमको भएकाले भवनको संरचनामा असर नपर्ने गरी उत्तरतर्फको खाली स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना निर्माण गर्न योजना तथा भौतिक निर्माण महाशाखाका प्राविधिकसँग समन्वय गरी प्राणनाथ क्याफे प्रशासनले त्यसको नक्सा ड्रोइङ, डिजाइनसहितको लगत इस्टिमेट पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । थप निर्माण भएको संरचनाको भुक्तानी बिल भरपाई पेस गरेपछि क्याफे सञ्चालकले बुझाउने भाडाबाट मिलान गरिनेछ’ भनिएको छ । सञ्चालक रिजालले भवन निर्माणमा विभागको मात्रै स्वीकृति लिइएको स्वीकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हो, हामीले विभागको स्वीकृति लिएर निर्माण अघि बढायौँ ।” कोषका प्रवक्ता अधिकारीले विश्व सम्पदा सूचीमा कोषको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले बनाएको संरचना अवैध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ भदौ २७ गते नै पत्रमार्फत स्वीकृति नलिई थालिएको निर्माण कार्य रोक्न सूचित गराइएको थियो । आफूखुसी कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न पनि जानकारी गराइएको थियो । पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति उपयोग गरेपछि सम्झौताअनुसारको भाडा तिर्नैपर्छ ।”  