अदालतको अवहेलना मुद्दामा सिधा कुरालाई प्रमाणसहित बयानमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक समाचारलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ।
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते। सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक समाचारलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ।न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सोमबार सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सबुदसहित इजलासमा बयानका लागि उपस्थित हुने भनेको हो।यही वैशाख १४ वैशाखमा चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ‘डिसमिस’ गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ, “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू÷नगराउनू।”अदालतले हटाउन आदेश गरेका कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगर्न सञ्चार जगतकाे ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई लेखी पठाउनाका साथ अदालतका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न भनिएको छ।अदालतले उक्त श्रव्य दृश्य सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ। “सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनू”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने।”सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त अनलाइनका प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही गर्न माग गर्दै अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन तयार गरी आइतबार इजलासमा पेस गर्नुभएको थियो ।अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।  