मिडियामा दलित किन अझै पछि ?
दुई दशकअघि नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको बहसले सामाजिक वृत्त तताएको थियो र सामाजिक उथलपुथलपछि राज्य पुनःसंरचनाले राजनीतिक–संवैधानिक वृत्तमा वैधता र वैधानिकता पाएको थियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाका अभियन्ताहरूले पनि राज्यको ‘चौथो अंग’ को पुनःसंरचनालाई खासै ध्यान दिएनन् । र, केही दशकदेखि सुरु भएको मिडिया पुनःसंरचनाको आवाज आज केही लेख र प्रतिवेदनमा कैद छ ।
दुई दशकअघि नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको बहसले सामाजिक वृत्त तताएको थियो र सामाजिक उथलपुथलपछि राज्य पुनःसंरचनाले राजनीतिक–संवैधानिक वृत्तमा वैधता र वैधानिकता पाएको थियो । विडम्बना, राज्य पुनःसंरचनाका अभियन्ताहरूले पनि राज्यको ‘चौथो अंग’ को पुनःसंरचनालाई खासै ध्यान दिएनन् । र, केही दशकदेखि सुरु भएको मिडिया पुनःसंरचनाको आवाज आज केही लेख र प्रतिवेदनमा कैद छ ।मिडियासँग जोडिएका पेसागत संगठन सांकेतिक रूपमा समावेशी हुने क्रममा रहे पनि मिडिया भने समावेशी भएका छैनन् । मिडिया प्रतिष्ठान, तिनका प्रकाशन, तिनका कर्मीहरू पुनःसंरचित भएका छैनन् । नेपाली राज्यजस्तै, त्यसको चौथो अंग भनिने मिडिया पनि पुनःसंरचित र लोकतान्त्रिक भएको छैन । खासमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको एकल अनुहारभन्दा भिन्न छैन पत्रकारिता पनि । त्यसैले, लेखक सीके लालको भाषामा, मिडिया राज्यको चौथो खम्बा भएको छ, स्वायत्त अंग भएको छैन । राज्यकै मिडियाका रूपमा रहेका संस्थानको आन्तरिक संरचना, समाचारकक्ष र विचार–पृष्ठका लेखकहरूको सूची हेर्दा एकल जात–जातिका पुरुष–प्रभुत्वको चित्र प्रस्ट देखिन्छ । बजारबाट निर्देशित मिडियाको रूपरंग पनि राज्यका सबैजसो अंगको अनुहारभन्दा भिन्न देखिँदैन ।मिडियाको जातीय अनुहार अध्येता प्रत्यूष वन्त भन्छन्- नेपाली मिडिया नेपाली जनताको आवाज वा पब्लिक वाचडगको भूमिकारूपी चौथो अंग होइन, बरु राज्य सञ्चालनका पहिला तीन अंगजस्तै समाजका एक–अर्को सम्भ्रान्त शक्तिरूपी चौथो अंगको भूमिकामै बढी रुमलिरहेको देखिन्छ । नेपाली मिडिया जगत्मा मूलतः ब्राह्मण–क्षत्री र केही नेवाः पुरुष हावी छन् । यस कारणले नेपाली मिडियाले समाजको बहुलता र विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा नेपाली मिडियाको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संरचनामा प्रश्नचिह्न उठाउने ठाउँ छ । (नेपाली मिडियामा दलित तथा जनजाति, २०५८)जसरी नेपाली राज्य दलित र जनजातिको कोणबाट पुनःसंरचित भएको छैन, त्यसरी नै राज्यका अन्य अंगजस्तै चौथो अंग पनि पुनःसंरचित नहुँदा लोकतन्त्रीकरण नै अधुरो र अपुरो छ । नेपाली राज्यजस्तै मिडिया पनि काठमाडौंकेन्द्रित भएका तथा एकल भाषा, लिंग, क्षेत्र र जातको प्रभुत्व तथा तिनकै वैचारिक वर्चस्व रहेका कारण पनि जात व्यवस्था र दलितका सवाल समाज र राज्यको पुनःसंरचनासँगै लोकतन्त्रीकरणका आधारभूत मुद्दा बन्न सकेका छैनन् । खासमा जात व्यवस्था कुनै अछुत, कुनै तल्लो जात, कुनै दलित, कुनै जात व्यवस्थाविरोधी समूहको मात्रै मुद्दा नै होइन । किनभने, नेपालमा सयौं वर्षदेखि थिति र आइन (ऐन) नै बनाएर जात व्यवस्थाको तहगत संरचनामा गाँसिएका र एकले अर्कोलाई विभेद नगरे सजायको भागीदार नै बनाइएका सबै जात र जाति जातको जालोबाट पटक्कै अछुतो छैनन्, तह र विभेदको मात्रा थपघट भए पनि । हुन त मिडियाले कैयौं अवास्तविक विषयलाई समेत वास्तविकजस्तो मात्रै होइन, सनसनीपूर्ण बनाएका उदाहरणको कमी छैन । तर, वास्तविक मात्रै होइन, तीतो सत्य, गहिरो यथार्थ र शताब्दियौंको दुःख–पीडा तथा संघर्ष–प्रतिरोधको विषय बनेको जात व्यवस्था र दलितका सवालसमेत एकल प्रभुत्वको मिडियाले वास्ता नगरेकै कारण अवास्तविक, अदृश्य र असान्दर्भिकजस्ता देखिएका छन् । यस्तो बेवास्ताले गर्दा राज्य, समाज, परिवार र व्यक्तिको लोकतन्त्रीकरण र मानसिक पुनःसंरचनासमेत कमजोर बनेको छ । यस्तो राजनीतिक–सांस्कृतिक दुरवस्था जात व्यवस्था र त्यससँग जोडिएका संरचना–संस्कृतिको लाभांश पाउँदै आएका समुदाय, शक्ति र व्यक्तिका हकमा सबैभन्दा असहज प्रश्नका रूपमा उपस्थित छ । विचार–निर्माणमा एकाधिकार नेपाली मिडियाको एउटा अनुहार विचार–पृष्ठमा पनि कोरिएको देखिन्छ, जुन नेपाली समाजको विविधता र बहुलतासँग मेल खाँदैन । विचार–पृष्ठमा छापिने व्यक्ति र तिनका लेखरचना हेर्दा पुनःसंरचना नभएको नेपाली मिडियाको मुहार नै देखिन्छ, जुन नेपाली राज्यको भन्दा पटक्कै भिन्न छैन । अध्येता शिवहरि ज्ञवालीले गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, नागरिक, राजधानी र समाचारपत्र दैनिकका विचार–पृष्ठमाथि अध्ययन गर्दा विचार निर्माण गर्ने मिडियामा पनि असमावेशिता देखिएको छ । उनको अध्ययन अनुसार, २०७२ असोजमा ती सातवटा दैनिक पत्रिकामा कुल ७२९ जना लेखकले विचार–पृष्ठमा लेख (अप–एड) लेखे । दैनिक औसत २४ वटाका दरले छापिएका लेखमध्ये करिब २० लेख ब्राह्मण–क्षत्रीकै थिए । यसरी लेख्नेमध्ये करिब ८३ प्रतिशत ब्राह्मण–क्षत्री, करिब ९.५ प्रतिशत जनजाति, ५ प्रतिशत मधेशी, १.५ प्रतिशत विदेशी र १ प्रतिशत दलित थिए । उनीहरूमा पनि ९५ प्रतिशत पुरुष थिए । विडम्बना, संविधानको प्रशस्तिमा कलम चलाउने सबैजसो लेखकमध्ये कुनै पनि गैरदलितले जात व्यवस्था र दलित सवालमा लेख लेखेनन् । कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टमा एकाध लेखमा सन्दर्भवश मात्रै जात व्यवस्था र दलित समुदायका विषय समेटिए । त्यस्तै, मैले २०७९ जेठ महिनाभरि गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरका विचार–पृष्ठबारे अध्ययन गर्दा पनि मिडियाको अनुहारमा भिन्नता आएको देखिनँ । ती पाँचवटा दैनिक पत्रिकामा छापिएका कुल ३९५ वटा लेखमध्ये ३०७ वटा लेख (करिब ७८ प्रतिशत) का लेखक ब्राह्मण–क्षत्री समुदायका देखिए भने ११ जना (करिब ३ प्रतिशत) मात्रै दलित समुदायका पाइए । समग्रमा हेर्दा राज्यका सबै अंगमा जस्तै मिडियामा पनि ब्राह्मण–क्षत्री, त्यसमा पनि मूलतः पुरुष लेखकको प्रभुत्व छ भने दलितको उपस्थिति एकाधमा सीमित छ । यो परिदृश्यमा दुई दशकयताको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । विचार–पृष्ठ र स्तम्भबाट बेपत्ता दलित२०५७ सालमा अनुसन्धाताहरू शेखर पराजुली र भास्कर गौतमले गरेको अध्ययनमा उपत्यकाबाहिरका दैनिक र साप्ताहिक गरी ७३ वटा पत्रिकाका २९८ स्तम्भकारमा दलितको उपस्थिति शून्य थियो । उपत्यकाभित्रका ४१ प्रकाशनका २४८ जना स्तम्भकारमा दलितको संख्या ६ जना (२.४ प्रतिशत) थियो । यस सूचीबाट दलितप्रधान पत्रिका ‘जनउत्थान’ लाई हटाइयो भने दलित स्तम्भकारको संख्या केवल १ जना हुन्थ्यो (नेपाली मिडियामा दलित तथा जनजाति, २०५८) । २०७९ जेठ महिनाभरिका लेख र लेखकबारे गरिएको अध्ययनमा पनि पाँचवटा राष्ट्रिय अखबारमध्ये ‘कान्तिपुर’ मा एक जनाबाहेक अरू कुनै पत्रिकामा दलित समुदायका स्तम्भकार देखिएनन् । यसले पनि विचार–निर्माणमा दलितको पहुँच खासै नभएको, गैरदलितमध्ये पनि विशेषतः ब्राह्मण–क्षत्रीको एकाधिकार रहेको तथा जात व्यवस्थाबारे वैचारिक, सैद्धान्तिक र तथ्यमूलक विमर्श नै हुने नगरेको थप पुष्टि हुन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनको उभारताका जागरण मिडिया सेन्टरले २०६१, २०६२ र २०६३ सालभित्र नौवटा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएका दलितकेन्द्रित लेखहरूको विश्लेषण गरेको थियो । तीन वर्षमा नौवटा पत्रिकामा दलितकेन्द्रित लेख जम्मा ४१६ वटा प्रकाशित भएको, औसत एक दैनिकले एक महिनामा एउटाभन्दा बढी लेख नछापेको तथ्य देखिएको थियो (जेबी विश्वकर्मा, नेपाली मिडियामा दलित : सहभागिता र विषयवस्तु, २०६९) । २०७९ जेठको मेरो अध्ययन अनुसार पाँचवटै पत्रिकाका विचार–पृष्ठमा एक महिनामा जात व्यवस्था र दलित सवालबारे ८ वटा मात्रै लेख छापिएका थिए । यसले पनि देखाउँछ, एउटा पत्रिकाले सालाखालामा दुईवटा लेख पनि छापेको पाइएन । यसलाई हेरेर प्रत्येक महिना प्रत्येक पत्रिकाले देखाउने प्रवृत्ति यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्नु मनासिब नहोला, तर यसले अत्यन्त खराब संकेत भने पक्कै गरेको छ । पहिलेका तुलनामा जात व्यवस्था र दलित सवालबारे लेखन बढे पनि, विशेष गरी शनिबारका विशेष अंकमा दलित लेखकको उपस्थिति बढे पनि यसबाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन । समग्र विचार–पृष्ठमा सबै जात र जातिका नेपाली समाजलाई निर्देशित गरिरहेको जात व्यवस्थाबारे गैरदलित लेखक, सम्पादक र मिडियाको बेवास्ता टीठलाग्दो देखिन्छ । यसले पनि दैनिक पत्रिकासँगै समग्र नेपाली मिडियाको पुनःसंरचनाको आवश्यकतातिर जब्बर संकेत गरिरहेको छ । बेहोरिएका चुनौती एकातिर मिडियाको पुनःसंरचना लगायतका ठूला कामकुराको आवश्यकता त छँदै छ, त्यससँगै जात व्यवस्था र दलितका सवालमा लेखनसामु अजंगको चुनौतीको पहाड पनि छँदै छ । त्यस्ता चुनौतीपूर्ण केही सवाल हुन्— दलित र गैरदलितलाई जात व्यवस्था र दलितका सवालमा लेख्नका लागि कसरी आकर्षित गर्ने ? नयाँ पुस्तालाई यस क्षेत्रमा कसरी प्रेरित गर्ने ? कसरी नयाँ–पुराना लेखक र अभियन्ताको लेखनसीपलाई माझ्ने, विषयवस्तुमा गहिरो ज्ञान दिलाउने र लेखन क्षेत्रमै टिकाउने ? पत्रकारिता र लेखनबाट जीविकोपार्जन नहुने अवस्थामा टेको दिने सामुदायिक प्रवर्द्धन र सहयोगी संरचना कसरी बनाउने ? अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उपाय के होला ? मिडियामा कम संख्यामा उपस्थित समुदायका पत्रकार, लेखक र अध्येतालाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले र बजारमा आधारित मिडियाले के गर्न सक्छन् ?त्यस्तै, जात व्यवस्था र दलित सवाल सम्बन्धी लेखनका क्रममा निजी भोगाइको सीमालाई प्रतिरोधका विमर्शसम्म कसरी विस्तार गर्ने ? मनुस्मृति, जयस्थिति मल्लको थिति र जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनका कथाको पुनरुक्ति हटाएर ती सबै ऐतिहासिक सन्दर्भको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक चिरफार कसरी गर्ने ? वर्तमानको भोगाइ, सैद्धान्तिक ज्ञान, नयाँ तथ्य, आधुनिक तर्कका आधारमा विश्लेषणात्मक लेखन बढाउने कसरी ? यी प्रश्नको पनि सम्यक् उत्तर खोज्न जरुरी देखिएको छ । कुनै शंका छैन, अबको लेखनमा जात व्यवस्था र दलितको मुद्दाको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चिरफारको व्यापक खडेरी हटाउने गरी अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन आवश्यक छ, जसले जात व्यवस्थाको अन्त्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि जारी दलित आन्दोलनलाई नयाँ दिशा–निर्देश गर्न सक्छ । जात व्यवस्था र दलितका मुद्दामा नियमित लेख्ने लेखक र अभियन्ता औंलामा गन्न पनि नपुग्ने अवस्थामा सक्षम जनशक्तिको विकास जरुरी छ । दलित समुदायका लेखक, सम्पादक र संस्थाहरूले पठन र लेखनका लागि इन्टर्नसिपको संयोजन र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।अबको रणनीतिनयाँ–नयाँ लेखक जन्माउन; उनीहरूमा दलित मुद्दामा ज्ञान, क्षमता र लेखन–सीप विस्तार गर्न तथा उनीहरूका लेखरचना मूलधारका अखबारमा नियमित छाप्न सकिने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसको उपयोगका लागि प्रशिक्षण, मेन्टरसिप र व्यवस्थापन गर्नमा दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति र स्रोत–साधनको जरुरत हुन्छ । जुनसुकै समुदायका न्याय र समताको पक्षधर लेखक र सम्पादकले पनि प्रशिक्षण र मेन्टरसिपका लागि कुनै न कुनै दायित्व वहन गर्न सक्छन् । दलित लेखनप्रति सम्पादक र लेखकहरूमा संवेदनशीलता बढेको अवस्थामा दलित मुद्दामा लेख्ने जनशक्तिको विकासका लागि; उपलब्ध जनशक्तिको ज्ञान, क्षमता र सीपमा अभिवृद्धिका निम्ति मिडियामा पहुँच विस्तार गर्न सबै दलित संघसंस्थाको पनि मिडिया–रणनीति बनाउन सके बेस हुन्छ । अप–एड सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक र सम्पादकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार; उनीहरूसँग मधुर सम्बन्ध रहेका गैरदलित लेखक–सम्पादकसँग सहकार्य त्यस्ता रणनीति हुन सक्छन् । दलित जनशक्तिको विकास गर्नुको उद्देश्य दलित र गैरदलितहरूमा जात व्यवस्था र दलित सवालबारे दलितकै नजरबाट बुझाइ र गहन आलोचनात्मक लेखाइको विकाससँगै मूलधारका मिडियामा पहुँच र स्पेस विस्तारका लागि सक्षम बनाउनु हुन सक्छ ।त्यस्तै, मिडियाले ‘कर्पोरेट सामाजिक दायित्व’ को नाममै भए पनि आफ्ना संस्थामा दलित जनशक्ति विस्तारका लागि लगानी गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्छ । मिडियामा पनि लोकतन्त्रीकरण, दलित स्पेस र दलितप्रति संवेदनशीलता विस्तारका लागि व्यवस्थापक–सम्पादकहरूलाई प्रभावमा पार्न र दबाब दिन सकिन्छ । दलित र सबै उत्पीडितजनका पक्षमा मिडियाको लोकतन्त्रीकरण वा पुनःसंरचना कुनै समुदाय र अभियन्ताको मात्रै दायित्व होइन, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने राज–सत्ता र मिडिया–सत्तासँगै विचारनिर्माता लेखकहरूको फनि कर्तव्य हो कि ?