टिप्पणी : फेरि परीक्षामा देउवा
संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला ओलोचित भइरहेका छन् । संसदमा सरकारको विकल्प हुँदासम्म विघटन गर्न नपाईने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले चुनौतीमात्रै दिएनन्, संविधान नै 'च्यात्ने' चेष्टा गरे । 
काठमाडौँ — संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला ओलोचित भइरहेका छन् । संसदमा सरकारको विकल्प हुँदासम्म विघटन गर्न नपाईने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले चुनौतीमात्रै दिएनन्, संविधान नै 'च्यात्ने' चेष्टा गरे । ठीक १८ वर्षअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस्तै पात्र बन्न पुगेका थिए— संसद विघट्न गरेर । फरक यति थियो, ०४७ सालको सविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । जुन, अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन । तर, संसद विघटनपछिका परिदृश्यहरु त्यतिबेला जे भए, जे भोग्यो मुलुकले, अहिले पनि निर्वाचन नगराउने र मुलुकलाई त्यही अनिश्चियको सुरुङमा छिराएर अस्थिरता निम्ताउने नियोजित कदम त होइन भन्ने शंका छ । त्यतिबेला माओवादी जनयुद्ध नियन्त्रण गर्न देउवाले संकटकाल लगाएका थिए । त्यसको आयु ६ महिना थियो । त्यसपछि पनि देउवा संकटकाल लम्बाउने निर्णयमा पुगेका थिए । पार्टी नेतृत्वमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानेनन् । झोंकमा उनले संसद् नै विघटन गरिदिए । २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि देउवा पार्टीबाट निष्काषित भए । त्यसपछि न त पार्टी सग्लो रह्यो, न त निर्वाचन नै हुन सक्यो । कालान्तरमा प्रजातन्त्र नै दरबारमा पुग्यो । दरबारमा पुगेको प्रजातन्त्र फिर्ता ल्याउन अर्को जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुपर्‍यो । संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा पुर्‍याएको कंलकको धब्बा आजपर्यन्त देउवामाथि छ । संसद विघटन गर्ने ओली कदमविरुद्ध सडकमा पोखिएको जनआक्रोश र अभिमतले यसबारे जनसाधारणको बुझाइलाई पनि इंगित गर्छ । तर, लोकतन्त्रका लागि क्रान्तिबाटै स्थापित भएको ठूलो र पुरानो पार्टी कांग्रेसमा भने यतिबेला उदेकलाग्दो अलमल छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत 'होल्ड’ गरेर बसेका देउवाको भूमिका नै संदिग्ध छ । संविधानवाद र लोकतन्त्रको जगमा हुर्केको पार्टी र त्यसको नेतृत्वकर्तामा यस्तो अलमल र संदिग्ध भूमिका देखिनुलाई पार्टीका नेताहरु दुर्भाग्य बताउन थालेका छन् । नेकपाका दाहाल—नेपाल र ओली समूह दुवै कांग्रेसतिर हेरीरहेका छन् । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी कांग्रेसले कस्तो निर्णय लेला भनेर पर्खेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक संवादका क्रममा आफ्नो कदमलाई कांग्रेस सभापति देउवाको साथ दिने भनेर विश्वासका साथ बताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पनि कांग्रेसको निर्णयले पक्कै पनि अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास अनुसार कांग्रेसको निर्णय आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा अदालतलाई पनि उत्सकुता होला । अदादलतको निर्णयमा संविधानको अक्षर, भावना र मर्मसँगै राजनीतिक दलका निर्णय र जनमतले समेत प्रभाव पार्ने गर्छ । अहिलेको यो घटनामा त झनै जनमत र राजनीतिक पार्टीका निर्णयले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले पनि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै सभापति देउवातिर लक्षित गर्दै भने— हामीले अदालतलाई पर्खने होइन, हाम्रो निर्णय अदालतलाई सुनाउने हो ।’ छिमिकी भारत र चीनले समेत कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालीरहेको नेताहरु बताउँछन् । अहिलेको घटनामा भूराजनीतिक प्रभावसमेत देखिन थालेको छ । भारत र चीन भित्रभित्र सक्रिय हुन थालेको घट्नाक्रमले देखाउँदै छ । पश्चिमा देशहरुले पनि नेपालको विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, उनीहरुको सक्रियताको गन्तव्य भने प्रष्ट छैन । एकपटक फेरि देउवा परीक्षाको कसीमा छन् । पार्टीले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मान्यता र संविधानवादको पक्षमा उभिन्छन् कि, विरुद्ध गएर ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिन्छन् भन्नेमा आम व्यग्रता छ । उनको भूमिका हेर्दा देखाउने एउटा, भित्र अर्कै देखिन्छ । सार्वजनिक खपतका लागि ओलीको कदमलाई असंवैधानिक पनि भन्ने, तर भित्रभित्र ओलीसँग कुम जोड्न पुग्ने भूमिकामा देउवा रहेका छन् । कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्ने एकथरी विश्लेषकहरु देउवालाई राजनीतिमा आदर्श, सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित हुने नेता मान्दैनन् । संसदको जोडघटाउमा खेलेर आफूलाई शक्तिकेन्द्रमा पुर्‍याइराख्ने र टिकाइराख्ने स्वभाव उनको देखिन्छ । उनी संसद्को संख्या, पश्चिमा, भारत र जंगी अड्डाको शक्तिलाई नजिकबाट बुझ्छन् । उनको बहिखाता पल्टाउने हो भने संसदीय प्रणालीमा अनेकन वृकितीको भारती उनले बोकेर भित्र्याएका छन् । सांसद खरिदबिक्री, पजेरो प्रकरण र प्रजातन्त्र दरबारमा पुर्‍याउनेसम्मको काम उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भए । यी सबै कलंकलाई मेट्ने अवसर उनले चौथो प्रधानमन्त्रीकालमा पाएका थिए । नानीदेखिको बानी भनेजस्तै पछिल्लो कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन अवरोध गरेको भनेर उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम गरेर अनुहारमा कालो पोते । चन्दलाई महानिरिक्षक नबनाएको झोंक आफ्नै विश्वासपात्र तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिमाथि लामो समयसम्म पोखे । नेतृत्वमाथि पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुकै प्रश्न छ— कांग्रेसले एउटा चुनावको लाभहानीलाई हेरेर पार्टीको दृष्टिकोण बनाउने कि, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूलाई उभ्याउने ? तत्कालीन लाभबाट रमाउने कि, स्थापित गलत अभ्यासबाट व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै आउने संकटलाई हेरर कदम चाल्ने ? कांग्रेस र यसको नेतृत्वमा रहेका देउवा यतिबेला साच्चैकै परिक्षाको कसीमा छन् । इतिहास सच्चाउने अवसर देउवालाई यसपटक फेरि मिलेको छ । उनी सच्चाउनेतिर अघि बढ्छन या इतिहास दोर्‍याउनेतिर, त्यसको निर्क्यौल केही दिनमा होला । तर, उनको हिसाबकिताबमा सच्चाउनेतिर भन्दा इतिहास थप्नेतिर केन्द्रित छ । आफूमा शक्ति खिच्ने र ज्योषितले भनेजस्तै ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषामा उनले सिंगो पार्टीलाई कैद बनाउने प्रयास गरेका छन् । दुई दिनको केन्द्रीय समिति बैठकले त्यही छनक दिन्छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो हार व्यहोर्नु परेको पीडा उनलाई परेको छ । सत्ताका लागि चलखेल गर्ने र संसदको अंकगणीतमा रुचि राख्ने देउवाको भूमिका निर्वाचनपछि खुम्चिएको छ । निर्वाचनलगत्तै उनी पार्टीमै पनि कर्नरमा परिसकेका थिए । निर्वाचनमा भोगेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारीसमेत उनले लिएनन् । जिम्मेवारी लिदा त्यही जगबाट पार्टीभित्रको इतरखेमाले आफूलाई सिध्याउलान भन्ने उनलाई डर थियो । संसदमा पार्टीको संख्या खुम्चिँदा उनको पनि शक्ति खुम्चियो । त्यसैकारण उनी सत्तासँगको गठजोठ गरेरै भए पनि राजनीतिमा आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकताको उपस्थिति खोजिरहे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देउवाको कमजोरी थाह नभएको होइन । पार्टीभित्र संकट आउँदा देउवाको साथ चाहिने आभास उनले पहिल्यै गरेका थिए । देउवाको त्यही कमजोरीलाई ओलीले साथ दिए । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा देउवाकी सासु प्रतीभा राणाको हकमा भने त्यो निर्णय लागु भएन । राणा जापानकी राजदूत छिन् । सरकारले नियुक्ति गर्ने विश्वाविद्यालययका पदाधिकारीदेखि संवैधानिक निकायहरुमा समेत देउवाले आफ्नो हिस्सा माग्दै आए । सत्तासँगको भागबण्डामा देउवाले सिंगो पार्टीलाई भने कहिल्यै जोडेनन् । आफ्नो र समूहको व्यवस्थापनका निम्ति प्रयोग गरे । उनले मागेजस्तै हिस्सा नपाउने स्थितिमा धेरैपटक संवैधानिक परिषद्को बैठकमै अनुपस्थित भएका छन् । जब प्रधानमन्त्री ओलीसँग चोचोमोचो मिल्यो, त्यसपछि मात्रै देउवा परिषद् बैठकमा जान थालेका हुन् । मंसिर ३० गतेको मितिमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक निकायका ४५ पदहरुमा पुर्तीको सिफारिस गरे । त्यसमा सभापति देउवाले प्रस्ताव गरेका करिब एक दर्जन नाम समावेश छन् । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमै खलल पार्नेगरी अध्यादेश जारी गरी त्यसैमा टेकेर ओलीले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको सूचना देउवाले तत्कालै थाह नपाउने कुरै थिएन । उनले किन तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नराख्न भनेनन् ? सिफारिस भइसकेका व्यक्तिहरुलाई नबस्न उनले किन आग्रह गरेनन् ? सिफारिस गरेका यतिका दिनमा आफैंले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरुलाई बहिष्कार गर भनेर किन भन्ने सकेनन् ? सार्वजनिक खपतका लागि विरोध गर्ने तर भित्रभित्रै अध्यादेशको समेत समर्थन गरेको देउवाको व्यवहारबाटै देखाउँछ । देउवाले प्रस्ताव गरेका नाममध्ये अख्तियारमा परेका चन्द सबभन्दा बढी विवादस्पद व्यक्ति हुन् । कांग्रेसबाटै धेरै अघिदेखि विरोध भइरहेको नाम समेत हो उनको । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन देउवा हात धोएरै लागेका थिए । महानिरिक्षक बनाउन नसकेपछि देउवाले तीनै चन्दलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्न लगाएका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा संविधानवादको विरोधमा रहेको अध्यादेश र त्यसैको प्रावधानमा टेकेर गरिएका सिफारिस स्वीकार गर्दा देउवाले असजिलो मानेको देखिन्न । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले विरोध गर्दासमेत उनी नजबाफ बस्छन् । देउवा साँच्चै संविधानवादका पक्षपाती हुन् भने उनले तत्काल संवैधानिक आयोगमा सिफारिसमा परेकाहरुलाई बहिष्कार गर्न लगाउनु पर्छ । अन्यथा सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएका कुरा आम मानिसले नुबझ्ने कुरा छैन । संविधानले अख्तियारको आयुक्त बन्न राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस बर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दले यी मध्ये कुन क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त गरेका छन् ? बरु, प्रहरीमा छँदा उनका विवादस्पद छवि छताछुल्ल छन् । कांग्रेस अनिर्णयमा बस्दा वा गलत निर्णय लिँदा मुलुकले धेरै दुःख पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले अहिले त्यस्तै अनिश्चितातर्फ मुलुकलाई धकेलेको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सकेन भने वा अलमलमै बसिराख्यो भने कांग्रेसले आइन्दा हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भन्ने नैतिक आधार समेत गुमाउने छ । सबै शक्ति र आमनागरिकले कांग्रेसले के गर्ला भनेर हेरिरहेका बेला संविधानवाद र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टीले देउवाको सत्ता मोहको आकांक्षा तृप्तीका निम्ति विवेक नगुमाओस्। 