अब परिवर्तन अनिवार्य छ 
नेपालको गणतन्त्रीय संविधान जारी भएपछि यसलाई नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसबखत ठूला पार्टीका सबै ठालु नेताले नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता हटेको र स्थिरताको नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालको गणतन्त्रीय संविधान जारी भएपछि यसलाई नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसबखत ठूला पार्टीका सबै ठालु नेताले नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता हटेको र स्थिरताको नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए । राजनैतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएकाले आगामी दिन नेपाल र नेपालीको समुन्नति, विकास र समृद्धिको नौलो बिहानी भनी जनतालाई भनिएको थियो । द्रुत गतिमा विकासको पथमा लम्केको चीन र भारतको बीचमा राजनीति र शासन अब अस्थिर नहुने र दक्षिण एसियामा उज्यालो ताराका रूपमा अगाडि बढ्ने कल्पना थियो तर यो सात–आठ वर्षको अनुभवले हामीलाई के भनिरहेछ ? अब यो प्रश्नलाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी विचार गर्ने बेला भइसक्यो । केही यथार्थ हेरौं ः (क)दिगो आर्थिक विकासको अभियानमा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आर्थिक वृद्धि सालाखाला ४ प्रतिशत वरिपरि घुम्दै छ । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.५ को हाराहरीमा सीमित हुनेछ । (ख)आर्थिक लगानी र आर्थिक प्रतिफलबीच राज्य सन्तुलन कायम गर्न असफल छ । नेपालका गरिब भुइँमान्छेले तिरेको करको दुरुपयोगमा कुनै रोकटोक छैन । (ग)छिमेकी देशको दाँजोमा नेपाली सबभन्दा बढी कर तिर्छन्, तर यसको उपयोग जनताको पक्षमा नभएर राजनीतिको नाममा खडा भएका पेसेवर राजनीतिज्ञ र उनका भारदारको स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग हुँदैछ । (घ)बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भाषणको औपचारिकतामा सीमित छ । संसद्मा जे पेस गरिन्छ, त्यसलाई कुनै संशोधन या सर्तबिना स्वीकार गर्ने रबर छापको रूपमा संसद् रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार जवाफदेही छैन । (ङ)सरकारी खर्च व्यवस्थापन लथालिंग छ । कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै छ तर साधारण खर्चमा रोक छैन । (च)व्यापारमा देखिएको असन्तुलन र यसमा निहित संकटबारे भाषणबाहेक काममा सरकार असफल छ । (छ)कृषिको वृद्धिदर १९८० को दशकभन्दा कम छ । कृषि प्रधान नेपालको एउटा सबभन्दा ठूलो आयात कृषि वस्तु भएको छ । (ज)बढ्दो खर्च र कमजोर राजस्वका कारण वित्तीय तनाव बढेर गएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रबाट अनुदान र ऋणको उपलब्धता घटेर गएको छ । थप ऋण र अनुदान माग्ने नेपालको नैतिक आधार कमजोर हुँदै गएको छ । (झ)विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ तर यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न शासकीय क्षमता छैन । (ञ)रोजगारीको अभावमा नेपाली बाध्य भएर देश छोड्दै छन् । राम्रो स्कुलमा पढेका युवा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा स्थायी बसोबासमा लाम लागेर जाँदैछन् । (त)बैंक ऋणको विस्तार भएको छ तर अधिकांश फाइदा ठालुहरूमा पुगेको छ । ९ प्रतिशत ऋण लघुवित्त र सहकारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । तर यसमा देखिएको लुटले गरिब जनताको जीवनसँग शासक वर्गले कसरी खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । (थ)बेरोजगारी र भ्रष्टाचार वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अर्थतन्त्रका कारण देश चिनी रोगले सताएको मान्छे जस्तो सुक्दै गइरहेको छ । आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा देश कमजोर हुँदैछ र विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल हुन थालेको छ । यी यथार्थ पेस गर्नुको मतलब आलोचना मात्र गर्नु या निराशाको तस्बिर मात्र पेस गर्नु होइन । बाहिरी आवरण हेरेर नेपालको संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्नेहरूको कमी छैन । संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक चुनाव, नागरिक हकको लामो फेहरिस्त, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लामा बुँदा पढ्दा नेपालको राजनैतिक धरातलबारे गुणगान गाउनेका लागि पर्याप्त मसला छ । तर जुनसुकै राजनीतिक धरातलको असली परीक्षा त्यसले प्रतिपादित आदर्शलाई व्यवहारमा कति न्याय गरेको छ, जनताको जीवनस्तर उचाल्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकताको जग बलियो बनाउन कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुँदामा निर्भर रहन्छ । संविधान ‘उत्कृष्ट’ हुने तर राज्यको क्षमता र जनताको न्यूनतम आकांक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाने हो भने एक हजार पेजको संविधान लेखे पनि त्यो रद्दीको टोकरीमा पुग्ने मात्र नभई देशमा ठूलो आपत्ति र अशान्तिसमेत आइलाग्न सक्छ । सामान्यतया नयाँ संरचना खडा गर्दाको आदर्श दृष्टिकोणले संघर्ष गर्न ऊर्जा दिन्छ । सत्ता कब्जा गरेपछि त्यो आदर्श सेलाउँछ । सत्ताको राप र तापले विकृति मौलाउँछ र शासकीय विनाश सुरु हुन्छ । यो यथार्थ बुझेर समयमै परिवर्तन गर्न तयार हुने मनस्थितिले ठाउँ पाएन भने अराजकताको नयाँ राजमार्ग बन्न पुग्छ ।हाम्रो देशमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको क्रममा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि स्थापित पहिलो संसदीय बैठकले आफ्नो घोषणाद्वारा संसद् र संविधानभित्रको संस्थाको रूपरेखा राजसंस्थालाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसबखत पारित भएको दस्ताबेजको दफा (५) मा स्पष्ट रूपमा राजदरबारसम्बन्धी कानुन बनाउने र राजसंस्थाले कति सुविधा पाउने भन्नेजस्ता बुँदा पनि संसद्ले तोक्ने निर्णय गर्‍यो । यसबाट संवैधानिक राजसंस्था जनआन्दोलनपछिको पहिलो बैठकले स्विकारेको स्पष्ट छ । सहमतिको यो दस्ताबेजलाई पछि इन्कार गरियो र नेपाली राजनीतिमा निर्णय एउटा र व्यवहार अर्को भन्ने संस्कारको सुरुमै बीजारोपण गरियो । समस्याको जड यही हो ।नयाँ संविधान लागू भएपछि संविधानले दिएको नयाँ धरातलमा उभिएर आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रम लागू गर्न कुनै पनि सरकारको चासो देखिएको छैन । संविधानको पानामा लेखिएका अक्षरले देश बनाउँदैनन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्ष बलियो छ । तर व्यवहारमा यसको बलियो पक्ष नै सबभन्दा कमजोर छ । समानुपातिकको नाममा नातागोता, परिवारवाद र द्रव्यशक्ति प्रधान भएको छ । समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । समानुपातिकको नाममा खडा भएको प्रतिनिधित्व संरचना व्यवहारमा देशमा राजनैतिक स्थिरताभित्र अस्थिरता र अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको बलियो कारण भएको छ । स्थिरतामा निहित अस्थिरता देशमा आज ५ वर्षे चुनावी वैधानिकताबाट आशा गरिएको राजनैतिक स्थिरता बाहिरी आवरणमा छ भने राजनीतिक संरचनाभित्र निहित अस्थिरता अब झन्डै संस्थागत भएको छ । यो सात वर्षमा झन्डै आधा दर्जन पटक सरकार संकटमा परेको छ या बदलिएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्नु र भत्कनु राजनीतिको नयाँ खेल भएको छ । वस्तुतः देशको राजनीति डरलाग्दो किसिमले अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । नयाँ मन्त्रीलाई कति दिन मन्त्री हुने भन्ने ठेगाना छैन । स्वभावतः केही महिना सत्तामा हुँदा देशका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति नयाँ अग्रगमनमा निहित विशेषता भएको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण व्याप्त यो रोग प्रशासनलगायत अन्य शासकीय अंगमा बलियो हुँदै गएको छ । यसको अन्तिम बिन्दु अराजकता र माफियातन्त्रको संस्थाकरण हो । त्यसैले देशमा राष्ट्रको सम्पत्तिमा लुट मचाउनेहरू कानुनको दायरामा परेर आफ्नो कसुरको जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन । अर्थात्, जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि नेपालका ठालुवर्गलाई अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा हत्तपत्ति मुद्दा लाग्दैन । लागिहाले पनि त्यसलाई कमजोर तरिकाले पेस गरिन्छ । न्यायालय पुगिहाले पनि त्यहाँ विशेष सुविधाका साथ व्यवहार हुन्छ भन्ने तथ्य बिस्तारै पुष्टि हुँदै आएको छ । हाम्रो मूल समस्या वर्तमान अस्थिर राजनीति हो । हाम्रो देश विश्वशक्तिको रूपमा मान्यता पाउँदै गएको चीन र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अब सामान्य सम्झने भारतको बीच रहेको छ । दुवै देशको राजनैतिक व्यवस्था फरक छ तर तीन मूल कुरामा समानता छ– राजनैतिक स्थिरता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रवादी चिन्तनको व्यापकता । यी तीनै बुँदामा हामी कमजोर साबित हुँदैछौं । राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ह्रास हुँदै गएको छ । यस कारण नेपालको राजनीति नेपालीको हातबाट बाहिरिया शक्तिको चलखेलमा हुने र हामी चेस खेलका गोटी मात्र त हुँदै छैनौं ? यो चिन्ता व्याप्त छ । दुई शक्तिशाली चट्टानको बीचमा रहेर हामी पग्लेर हराउने त हैनौं ? यो प्रश्नले धेरै देशभक्तलाई पिरोलेको छ । ठूलाठूला बन्दै गएका दुई भवनको बीचमा सानो र बलियो घर पनि बनाउन नसक्ने हो भने हामी कसरी बाँच्ने ? आजसम्मको हाम्रो अनुभवले देखाएको कमजोर राजनैतिक धरातलमा पुनर्विचार नगरी अब विकल्प छैन । यसका लागि निम्न चार बुँदाबारे विचार गरौं :१.कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने मनस्थिति अब हाम्रो नयाँ पुनर्जागरणको बाटो हुनुपर्छ । राष्ट्रको परम्परागत संस्थालाई प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखी देशमा स्थायित्व र एकता कायम गर्न प्रयोग गरौं । २.राजनैतिक स्थिरताको सम्भावनालाई बढवा दिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व तर समावेशी राज्य व्यवस्था कायम गर्न माथिल्लो सदनलाई आजभन्दा बलियो र समावेशी बनाई प्रधानमन्त्री माथिल्लो सदनबाट पनि हुन सक्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ । ३.प्रदेशको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न आँट गर्नुपर्‍यो । हाल प्रदेशको जुन संरचना छ, त्यो नेपाली जनताको करको अपव्यय र भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ । तल्लो तहसम्म अधिकारको हस्तान्तरण हुनैपर्छ तर देशको आजको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न सबै दलमा आवश्यक भएको छ । ४.गाउँ सरकारको अवधारणा यो संविधानको सबल पक्ष हो । तर यसलाई कसरी जनताप्रति बढी आर्थिक रूपमा सबल, विकासका लागि लगानी संकलन र उपयोगको आधार बनाउने भन्ने बुँदामा मौलिक बहस आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा यी संस्था सिर्फ सरकारी अनुदानमा तलबभत्ता, सहुलियत र अपव्ययको केन्द्र हुने सम्भावना रोक्न गाह्रो पर्नेछ । द्रुत आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृति आत्मसात् गरेका नेपाली शासकवर्गले यो तथ्य बुझेनन् । समय छँदै परिवर्तनका लागि मन खुला गरौं । के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने दक्षिण एसिया ‘संघर्षको क्षेत्र’ हो जहाँ अमेरिका र चीनको दबाब, प्रभाव र राष्ट्रिय स्वार्थको रूपरेखा बढ्दै गइरहेको छ, बढेर जानेछ । यस परिवेशमा राजनीतिक अस्थिरता र चलायमान लुटको संस्कार र झूटको खेती गरेर ‘अग्रगमन’ को नारा फुकेर रमाउने हो भने जनताले हामीलाई माफ गर्ने छैनन् । अन्तमापरिवर्तनको शृंखलालाई सफलताका साथ अगाडि लैजाने कतिपय अवस्थामा निरन्तरताको शृंखला पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । नयाँ गतिशीलताको अर्थ आफ्नो पहिचान बिर्सन होइन यही दृष्टिकोण ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । तब मात्र वर्तमानको निर्णय भूतको यथार्थता र भविष्यको कल्पनासँग जोडिन आउँछ । मानिसको पतनको स्थितिबारे चर्चा गर्दै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो– भित्रबाट सडेर जानुको अर्थ मानिस जब ढाँट र झूटको जिन्दगीमा मग्न हुन्छ, त्यसबखत उसले संघ (संगठन) र धर्म (चेतनाको बाटो) लाई आफ्नो व्यक्तितन्त्र अहं र इच्छाका लागि दुरुपयोग गर्न थाल्छ । हो, हाम्रो देशका ठूला भन्ने नेताहरू सडेर जाने बाटोमा कुदिरहेछन् । जनतासँग झूट, ढाँट र धोकाको यो चरित्र सबैले देखिरहेछन् । समय छँदै देशको रक्षा गर्ने हो भने मन खुला गरौं ।– लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् । 