सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मधेश प्रदेशका सतचालिस पालिकाको समझदारी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतको योजनामा आबद्ध हुन मधेश प्रदेश ४७ पालिकाका प्रमुख र कोषबिच एकै पटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका ती पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषका योजनामा आबद्धता गराउने विषयमा कोषसँग एकै पटक सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, माघ २३ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतको योजनामा आबद्ध हुन मधेश प्रदेश ४७ पालिकाका प्रमुख र कोषबिच एकै पटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका ती पालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषका योजनामा आबद्धता गराउने विषयमा कोषसँग एकै पटक सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको उपस्थितिमा तीन जिल्लाका ४७ पालिकाका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । गएको साता मात्रै गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका ३२ पालिकाका प्रमुख र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीबिच सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । आइतबार  जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पालिकासँग कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी र पालिकाका प्रमुखले आफ्नो पालिकामा अनौपचारिक चार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजाने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न देशभरका सम्झौता गरेका पालिकाको सङ्ख्या ९० पुगेको जानकारी दिनुभयो । कोषका अनुसार यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दीबास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिन गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने  एक हजार १९० मासिक रूपमा योगदान गर्नु पर्छ ।यसमा पालिकाले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ को योगदान गर्ने छन् । यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् । त्यसबाट विभिन्न चार वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् । कोषले चालु आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक चार क्षेत्रतर्फका दुई हजार श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित पालिकासँग सम्झौता गर्दै आएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म अनौपचारिकतर्फका १२१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा अनौपचारिकसहित औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, स्वरोजगार गरी ११ लाख आठ हजार ४३ श्रमिक आबद्ध भइसकेको कोषले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक छ लाख ३० हजार २६१ जना, औपचारिकतर्फका चार लाख ७७ हजार ५९८ जना, स्वरोजगारका ६३ जना आबद्ध भएका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाबारे स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गर्नुभयो । पालिकाले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन् ।  