कति जोखिममा छ अर्थतन्त्र ?
आर्थिक २०७९–८० वर्षको अन्त्य हुन एक साता बाँकी छ । हिजो आइतबारसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको ६३ प्रतिशत अथवा ८ खर्ब ८० कारोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
आर्थिक २०७९–८० वर्षको अन्त्य हुन एक साता बाँकी छ । हिजो आइतबारसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको ६३ प्रतिशत अथवा ८ खर्ब ८० कारोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब १५ अर्बको हाराहारी भइसकेको छ, जसमध्ये पौने १० खर्ब साधारण खर्च मात्रै छ । यसरी साधारण खर्च पनि उठेको राजस्वभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । झन्डै पुँजीगत खर्चको हाराहारी अथवा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लिएको ऋणको साउँब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । राष्ट्रको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत अथवा २४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । दाताहरूबाट अनुदानका रूपमा आउने आशा गरिएको सानो लक्ष्यको पनि फगत ९ प्रतिशत अथवा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । र, नेपालको इतिहासमै अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको यो पहिलो पटक हो । व्यापार घाटा जेठ मसान्तसम्म वस्तु र सेवा दुवै गरी (क्रमशः १३ खर्ब ३८ अर्ब र ५८ अर्ब) १४ खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ । विगत दुई त्रैमासमा लगातार नकारात्मक भएको आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ घचेटेको छ । यी परिसूचकहरूले वास्तवमै अर्थतन्त्रको असाधारण जोखिमपूर्ण अवस्थालाई दर्साउँछन् । यी तथ्यांक नेपालका विकास साझेदारहरूले मुलुकको राज्य सञ्चालकप्रति गरेको विश्वास, आर्थिक प्रशासनको प्रभावकारिता र आसन्न जोखिमप्रति सरकारको राजनीतिक जिम्मेवारीका मानक पनि हुन् ।यतिखेर, वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग नराम्ररी घटेको महसुस सर्वत्र भएको छ । वास्तविक तथ्यांकहरू के हुन् ? कतैबाट खोज–अनुसन्धान भएको छैन । पीडा र असहजता सर्वत्र छ । अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नुको खास कारण के हो भन्ने तथ्यपरक समीक्षा पनि राज्य र अन्य कुनै प्राज्ञिक निकायले गरेका छैनन् । यसतर्फm कसैको इमानदार चासोसमेत देखिएको छैन । रुस–युत्रेन युद्धजस्ता अमूर्त कारण देखाएर सरकारका उच्चपदस्थहरू अपजस र जिम्मेवारी नलिई उम्कन खोजेको अक्सर देखिन्छ । युद्धले मुख्य प्रभावित गरेका इन्धन र खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा अत्यन्त नगण्य मात्र परेको छ । नेपालको हकमा, सबै दाबी र नीति निर्माण पूर्णतः हचुवामा भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले बढेर विगत १० महिनामा भित्रिएको ७ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषणको एउटा सकारात्मक प्रवृत्ति देखाएर अर्थतन्त्र सुधारको बाटामा जाँदै छ भन्ने सरकारी दलिलले अर्थतन्त्रको वास्तविक भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । अबको परिदृश्यपरिस्थितिमा सुधार ल्याउने कसरत प्रमुख दुई नीतिहरू - वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति - ले नै गर्नुपर्छ । तिनको दार्शनिक रुझान, प्रस्तावना र कार्ययोजनाहरूले अर्थतन्त्रलाई भीरको मुखमा पुर्‍याएका वर्तमान प्रवृत्तिहरूलाई कसरी र कति छिटो उल्ट्याउन सक्छन्, त्यसैमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान निर्भर रहन्छ । आगामी वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । मौद्रिक नीति सायद साउनको पहिलो साता आउनेछ । प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका बल्झिँदा खास गरी छ वटा समस्या - न्यून उत्पादकत्व, न्यून रोजगारी सिर्जना, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो राष्ट्र ऋण र भद्रगोल भएको वित्तीय संघीयता - लाई सोझै र ध्येयकेन्द्रित सम्बोधनका उपायहरू प्रस्ताव गर्ने सृजनशीलता देखाएन । अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सबभन्दा छिटो योगदान गर्न सक्ने कृषि आपूर्ति सञ्जालको सबलीकरण र उपभोग घट्न नदिने उपायमा सोझै लगानी गर्नबाट बजेट चुक्यो । जति छिटो अर्थतन्त्रमा, सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादिन वस्तु तथा सेवाहरूको, उपभोग बढ्छ, उत्ति नै छिटो मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुध्रिन्छ । सरकारी खपतका अतिरिक्त आम उपभोग बढाउनेभन्दा उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने अर्को उपाय छैन । यी समस्या समाधानको भरपर्दो व्यवस्था बजेट र मौद्रिक नीतिले नै समन्वयात्मक तवरले गर्नुपर्छ । अथवा, समस्याको जरो जहाँ छ समाधानको सुरुआत त्यहीँबाट हुनुपर्छ ।आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने यो बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने दुवै लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) मात्र छ । ऋणको साउँब्याज तिर्न मात्र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जुन गतिमा ऋणको भार बढ्दै छ, यो विनियोजित रकम पनि अपुग हुने पक्कै छ । इतिहासमै पहिलो पटक यो बजेटले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपात सबभन्दा कम हो भने साउँब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा गरिएको विनियोजन पहिलो पटक पुँजीगत खर्चभन्दा पनि ठूलो भएको छ । अहिलेको राजस्व असुलीको प्रवृत्ति हेर्दा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखिन्छ । ५० अर्बको वैदेशिक अनुदान र साढे ४ खर्ब ऋण लिने गरी प्रस्तुत गरिएको ५ खर्बभन्दा बढीको घाटा बजेटको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहज छैन । २ खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने प्रस्तावना भए पनि कुनकुन विकास साझेदार यति ठूलो ऋण दिन तयार हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । विगतमा जस्तो अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको असमझदारी सतहमा नदेखिए पनि नीतिगत समन्वय र सहकार्यमा संगति (कोहेरेन्स) अपेक्षित मात्रामा देखिएको छैन । अहिलेको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण विगतमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध र अनावश्यक कसिलो मौद्रिक नीति भएको यथार्थलाई अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सार्वजनिक रूपमै दोहोर्‍याइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यो आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । बरु, त्यो प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको र नेपाल श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्ने भयबाट सुरक्षित रहेको तर्क उनी गरिरहेका छन् । तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने, त्यो प्रतिबन्धको नीतिले राजस्वमा चरम प्रतिकूल असरचाहिँ पार्‍यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तात्त्विक योगदान भने गरेन । यो असमझदारीबीच अर्थतन्त्रमा सुधारको मुख्य अभिभारा मौद्रिक नीतिको जिम्मा छोडेर वित्त नीतिलाई खर्च कटौतीको एकल उद्देश्यमा संकुचित गर्ने सन् १९४० को दशकको बजेट निर्माण परम्पराबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रलाई वित्त नीतिले नेतृत्व गर्ने र मौद्रिक नीतिले सघाउने स्वाभाविक नीतिगत खाकामा मौद्रिक नीतिको भूमिका बढी अपेक्षा गरिएको जस्तो देखिन्छ । समस्याको चुरो के भने, अर्थमन्त्री र गभर्नरको यो आरोप–प्रत्यारोपको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माणमा परेको छ । त्यसको मुङ्ग्रे चोट अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको छ । समस्यामा सोझै हेलिनुको साटो जसरी बजेटले सतही र किनारका समाधान मात्र अगाडि सार्‍यो र परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेन, आउँदो मौद्रिक नीति पनि उसै गरी कसिलो, पुरातन र कर्मकाण्डी डन्डा हिर्काउने प्रकृतिको ल्याइयो भने अर्थतन्त्र थप थला पर्दै जान्छ । नेपालको वित्तीय प्रणाली एकातर्फ लघुवित्त र वित्तीय सहकारीहरूले सिर्जेको संस्थागत कुशासनको जन्जिरमा जकडिएको छ भने अर्कातर्फ राजनीतिक आग्रह एवम् नीतिगत रूढाग्रहहरूको प्रहारमा निरन्तर परिरहेको छ । यस पटक पनि मौद्रिक नीतिको अडानका संकेतहरू राम्रा छैनन् । सरकार आन्तरिक ऋण उठाउनैपर्ने बाध्यतामा छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्ततामा आँच आउने गरी सरकारको दबाबमा अथवा इच्छा अनुसार मात्रै काम गरोस् भन्ने अपेक्षा राखिनु हुँदैन । तर, मौद्रिक अधिकारीेले यो स्वायत्ततालाई आत्म–औचित्य (सेल्फ–राइटसनेस) प्रमाणित गर्ने हतियारका रूपमा अधिक र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा बजेटसँग तादात्म्यपूर्ण नीति समन्वयमा कम ऊर्जा खर्चियो भने अर्थतन्त्रका जटिलताहरू बढ्दै जान्छन् । एक दशकयता यही भइरहेको छ । अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा यो समन्वयहीनता पनि एउटा प्रमुख कारण रहिआएको छ ।सबलताहरूको सदुपयोगसरकार खर्च कटौती अथवा त्यसमार्फत हुने उपभोग कटौतीको मानसिकताबाट पूर्णतः मुक्त हुनु अपरिहार्य छ । त्यसो हुन सकेन भने अहिलेको आर्थिक मन्दी थप गहिरो र लामो हुनेछ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा भएका सबलताहरूलाई सदुपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र प्रस्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको वित्त सहजता (फिस्कल स्पेस) को विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्न डराउनु पर्दैन । योजनारहित र आँखाअगाडिका समस्याहरूको टालटुले समाधान गर्न आधा मनले ऋण पनि थप्दै जाने र त्यसले अर्थतन्त्र उत्थानमा पनि नसघाउने अहिलेको अभ्यासलाई रोकेर अर्थतन्त्र ब्युँत्याउने प्रस्ट कार्ययोजना र लागत–लाभ प्रक्षेपणसहितको सार्वजनिक ऋण र त्यसको खर्च संरचना बनाउनु आवश्यक छ ।अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको करिब ४ खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य पुँजी अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हो । स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै बजारमा कर्जाको माग नहुनु नीतिगत असफलताको द्योतक हो । यो पुँजीलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा लगानी गर्नुको सट्टा ट्रेजरी बिल आदिमार्फत प्रशोचन गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने नीतिगत अल्छीपन निन्दनीय छ । कर्जा मागमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यले उचित चासो दिएको छैन । खास प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायहरूका लागि लचिलो चालु पुँजी प्रावधान, स्टार्ट–अपहरूमाथि उत्साहप्रद लगानी एवं उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि औद्योगिक पुनरुत्थान कर्जाको माग अहिले पनि कम छैन । समस्या केवल नीतिहरूको ‘मिसम्याच’ को हो ।वित्तीय संघीयताको मर्म र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन गर्न सक्ने योगदानको महत्त्वबारे नेपालको नीतिनिर्माण तहलाई साक्षर नै बनाउन सकिएको छैन । यसका दुई प्रस्ट व्यवधान देखिएका छन् । पहिलो, एकांगी शासन प्रणलीमा प्रशिक्षित कर्मचारीतन्त्र र शक्तिको लगाम छोड्न नचाहने मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले बजेट लगायतका नीति निर्माणमा वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउने असल मनसाय राखेको छैन । दोस्रो, अहिले वित्तीय संघीयताका विज्ञका रुपमा ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा अधिकांशतः तिनै पूर्वकर्मचारीहरू देखिएका छन् जसले न कहिल्यै वित्तीय संघीयताको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् न त आफ्नो जागिरे जीवनको कुनै समयमा यसबारे अनुभव नै गरेका छन् । दाताहरू उनीहरूकै सेरोफेरोमा रुमलिएका छन् । परिणामतः वित्तीय संघीयता प्रभावकारी र संस्थागत हुने राजमार्ग पनि मुलुकले भुलेको छ । यसमाथि गम्भीर राष्ट्रिय समीक्षा र त्यही अनुरूपको पद्धति सुधार आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र संघीय शासन सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा अहिलेको तदर्थवादबाट उम्कन सक्छ ।खराब प्रवृत्तिलाई उजागर गरिरहेका तथ्यांकहरू मूल समस्या होइनन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति, उपयुक्त नीति र कार्ययोजनाहरूले तिनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रको जीवनमा यस्ता असजिलाहरू आउँछन् । अहिले, र विगतमा पनि, मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति पूर्णतः बेखबर भएझैं जसरी अर्थतन्त्र निस्पृह एजेन्डामाथि प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा सम्पूर्ण ऊर्जा र समय खर्चिन उद्यत छ, सबभन्दा चिन्ताजनक पक्षचाहिँ त्यो हो । संघीय संसद्, सम्बन्धित संसदीय समितिहरू, प्रादेशिक व्यवस्थापिकाहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र सुधारका सम्भावनाहरूबारे व्यवस्थित र यथेष्ट बहस हुने परम्परा कहिल्यै बसेन । अवस्थाको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी अब त्यो अभ्यास आरम्भ गर्न नहुने कारण छैन । अहिलेकै दिशा, गति र शैलीको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनले जोखिमलाई घटाएको छैनÙ बढाएको मात्र छ । सत्तामा यो चेत अपरिहार्य छ ।