सहकारीको कारोबार निगरानी गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गिरी
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीहरूको कारोबार निगरानीका लागि बैंकहरूकै जस्तो निगरानी गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारी डिजिटल कन्क्लेभलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारीहरूले अर्बौं लगानी गरिराख्दा त्यस्तो रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निगरानी नहुँदा अहिले समस्या आएको बताए । 
काठमाडौँ — कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीहरूको कारोबार निगरानीका लागि बैंकहरूकै जस्तो निगरानी गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारी डिजिटल कन्क्लेभलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारीहरूले अर्बौं लगानी गरिराख्दा त्यस्तो रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने निगरानी नहुँदा अहिले समस्या आएको बताए । 'राष्ट्रबैंकले प्रत्येक दिनका सहकारीका आर्थिक प्रणाली निगरानी गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ । सदस्य र नियमनकारी निकायले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ' मन्त्री गिरीले भने,'यसलाई हेर्ने निकायहरु कहाँ छन् र कहाँ लगानी भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ ।'उनले केही सहकारीले बद्‌मासी गरेको भरमा समग्र सहकारीलाई नै मुछ्ने र सबै ठग हुन् भन्ने जस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको भन्दै उनले सबैलाई एउटै ढंगले बुझ्न नहुने बताए । 'सरकारी राम्रो हो, यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । केहीले ठगे भन्दैमा सबैले त्यस्तो ठगी गर्दैनन्' मन्त्री गिरीले भने । उनले विधि मिचेर ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 'तर यहाँ ऋण दिने चाहिँ जेलमा पर्ने, ऋण लिने चाहिँ प्राडो पजेरो चढेर हिँड्ने र ऋण नतिर्ने पनि गरिरहेका छन्' उनले भने,'दुनियाँको बचतबाट पाएको ऋण त तिर्नुपर्छ ।' उनले ऋण लिनेबाट ऋण नउठाउने तर सञ्चालकहरुलाई चाहिँ पक्राउ गरिहाल्दा त्यो रकम कसरी उठाउने भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । 'सञ्चालकहरूलाई गलत गरेको छ र थुनिहाल्ने हो भने बचत फिर्ता कसरी हुन्छ ? कुनै समय दिएर फिर्ता गर्दा हुन्छ कि ? सुधार्नका लागि समय दिनुपर्छ कि ? के गर्दा छिटो समस्या समाधान हुन्छ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ' उनले भने । 