गठबन्धन छोड्ने समाजवादीको चेतावनी
एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो । 
काठमाडौँ — एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो । काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरूको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वाग्मती प्रदेश सरकार माओवादीले नेतृत्व गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एसलाई दिने गरी गठबन्धनमा सहमति भएको बताएका थिए । ओली र दाहालले पूर्वसहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री पार्टीको बटमलाइन भएकोमा जोड दिएका थिए । नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘हाल आएर सहमतिको उल्लंघन भयो । सुदूरको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’ बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एसलाई कुनै पनि पद नदिने हो भने सहकार्यमाथि आशंका उत्पन्न हुने बताएका थिए । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई नदिइएको आरोप लगाए । ओलीका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) का उम्मेदवार कैलाशलाई समर्थन गरेको एसका नेताहरूले टिप्पणी गरेका थिए । अध्यक्ष नेपालले पूर्वसहमति पालना नगरिएपछि बाध्य भएर कांग्रेससमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उन्मुक्तिकै रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई सहयोग गरेको बताएका थिए । एसको सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिमको आफ्नो अडानलाई तत्काल कायम राख्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएमा गठबन्धन सहकार्यमा नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘वाग्मती सरकार बनाउने बेला सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री हाम्रो दललाई दिने सहमति भएको थियो । तर अहिले आएर उल्लंघन भयो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’ सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि एसको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको उनको आरोप थियो । ‘सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने बेला भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने गठबन्धनमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न छन्,’ भुसालले भने, ‘अझै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ छ । नत्र त्यसको असर अरू प्रदेश र संघसम्मै पर्न सक्छ, हाम्रो जोड सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हो ।’ उपाध्यक्ष भुसालले सहमति कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दलबीच अब लिखित सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएनन्, अब हामी लिखित र व्यवहारमै सहमति गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष सुनाए । एसको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानदेखि गठबन्धन बाहिरका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अडानले अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई उन्मुक्तिको ‘घर झगडा’ ले थप संकटमा पारिदिएको छ । उन्मुक्तिबाटै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी परेपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि उनले गृहकार्य थालेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिको घर झगडा मिलाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो भयो भने सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी र उन्मुक्तिको बहुमतको सरकार सहजै बन्छ ।’सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमाओवादीका सभामुखसहित ११, एमाले १०, उन्मुक्ति पार्टीका ७, एसका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिताको पक्षमा २ र रेशम पक्षमा ५ सांसद विभाजित छन् । सुरुमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफूलाई दिन ओली र दाहाल सकारात्मक भए पनि चुनावको ठीक अघि कुरा फेरेको समाजवादीको बुझाइ छ । जसमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेकी छन् । एमालेका एक पदाधिकारीले भने सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने काम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियासँगै सुरु भएको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा दोस्रो चरणमा एसलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भए पनि सुरुमै पाउनुपर्ने अडान अस्वाभाविक भएको बताए । ‘सुदूरपश्चिममा आफ्नो सरकार नबन्ने भएपछि उन्मुक्तिकै अर्को पक्षलाई समाजवादीले समर्थन गर्नुमा गठबन्धन कमजोर पार्ने मनसाय देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यसलाई गठबन्धन कमजोर पार्ने चलखेलका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ उनले १० सिटको एस सरकारबाट बाहिरिए पनि फरक नपर्ने टिप्पणी गरे । तर सत्ता गठबन्धनमा एस हुँदा नै दाहाल नेतृत्वको सरकार ढुक्क हुने आधार बनेको हो । एमालेको ७६ (सभामुख र एक निलम्बनबाहेक), रास्वपाको २१, जसपाको १२, एसको १० र नागरिक उन्मुक्तिको ५ गरी दाहाल सरकारलाई १ सय ५६ सांसदको समर्थन छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार नै संसदीय दलको बैठकमा एसले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियामा एसले कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणलाई सहयोग गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीसँग हुँदा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन नसक्ने, अर्को गुटबाट कांग्रेसलाई जिताउने हिसाबले गएर यो गठबन्धनलाई असफल बनाउन नागरिक उन्मुक्तिलाई पहिलो कार्यकाल दिन पनि सहमत हुने ? एसले अराजनीतिक निर्णय लियो ।’ माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले भने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा नलिई अघि बढ्न खोज्नु जोखिम हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा देखिएको संकेत सत्ता समीकरणका लागि राम्रो होइन,’ उनको भनाइ थियो । 