प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी ऐन बन्छ : मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, फागुन २७ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनुभएको छ ।मन्त्रालयद्वारा आज (शनिबार) आयोजित संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग विधेयकमा आरक्षणको संरचनागत व्यवस्था र विधेयक तयारीको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मुलुकमा सरुवा प्रणालीका खराब प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।उहाँले  भन्नुभयो, “पहुँच भएको व्यक्ति सुगम ठाउँमा बस्ने र आवाजविहीन कर्मचारी पटक–पटक दुर्गममा सरुवा हुनुपर्नेलगायतका सरुवा प्रणालीको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्छौँ ।”संविधानका सिद्धान्तभित्र रहेर समानुपातिक समावेशितालाई न्यायगत ढङ्गले ऐनमा व्यवस्था गर्ने बताउँदै मन्त्री मोदीले तीन तहका सरकारबीच प्रशासनमा देखिएका आधा समस्या ऐनले समाधान गर्ने बताउनुभयो ।ऐन लामो समयसम्म अल्झिएको र आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै ऐन जसरी पनि ल्याउन प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जनाउनुभयो ।सबै आयोगका साझा उद्देश्य राष्ट्र र जनताको हितका लागि कार्य गर्ने रहेकाले विभिन्न आयोगबीच सहकार्य र समन्वयन गरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ऐन निर्माणमा तीव्रता दिने मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताउनुभयो ।संविधानतः समानुपातिक समावेशितालाई अङ्गीकार गरेकाले ऐनमा मुलुकको आवश्यकताअनुसार समावेशिता कायम राख्दै समावेशीको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भएकाले प्रवद्र्धन गर्न जरुर रहेका विभिन्न आयोगका प्रमुखहरूले छलफलमा राख्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखले मुलुकमा समावेशिता कायम गर्नका लागि सकारात्मक विभेदलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने, विपन्न वर्गको सही पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक पहिचान गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुुपर्ने विषयमाथि छलफल भएको थियो ।त्यस्तै विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न समावेशी आवश्यकता रहेको, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा समावेश गराउन लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफलमा उठान भएको थियो ।संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्नेमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसद्मा फिर्ता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग), धारा २३२ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।यसले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्ने अवस्था  छ ।