स्वार्थले विकृत सरुवा प्रणाली
राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब, मन्त्री र मुख्य सचिवको स्वार्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी सरुवा प्रणाली विकृत बनेको छ । यसमा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि अनुकूल ठाउँमा सरुवा मिलाउन ‘लबिइङ’ गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीहरूको पनि कमजोरी छ तर यसको मलजल राजनीतिक नेतृत्वले नै गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब, मन्त्री र मुख्य सचिवको स्वार्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी सरुवा प्रणाली विकृत बनेको छ । यसमा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि अनुकूल ठाउँमा सरुवा मिलाउन ‘लबिइङ’ गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीहरूको पनि कमजोरी छ तर यसको मलजल राजनीतिक नेतृत्वले नै गरिरहेको छ ।कर्मचारीहरू स्पष्ट मापदण्डबिना मनोमानी ढंगले चलाउँदा समग्र सरकारकै कार्यसम्पादन कमजोर बनाउँछ किनभने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्मचारीहरूमार्फत नै हुने हो । कर्मचारी सरुवामा बेथिति यति चरम अवस्थामा पुगेको छ कि कसको सरुवा कति बेला कुन ठाउँमा हुन्छ, निश्चित छैन । खटाइएको कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर नहुँदै अर्को ठाउँमा सरुवा भइसकेको पत्र आइपुगेको हुन्छ । कोही सधैं सुगम र आकर्षक मानिने कार्यालयमै जागिर खाइरहेको हुन्छ भने कतिपय सधैं दुर्गममा काम गरिरहेका हुन्छन् । एक थरी कर्मचारी अनुकूल ठाउँमा सरुवा लिन वा टिक्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता बढाउने ध्याउन्नमै लागिरहेका हुन्छन् । सरुवामा कर्मचारी संघ/संगठन पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छन् । सरोकारका कार्यालयबाट आफूअनुकूल कर्मचारी ल्याउन राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत उत्तिकै चासो दिइरहेका हुन्छन् । कर्मचारी सरुवाको सूची बन्ने बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सांसद, पालिका प्रमुख र नेताहरूको लस्कर देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ, उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । कर्मचारी सरुवाको रस्साकसी कतिसम्म चल्छ भन्ने विषयमा हालसालैको सहसचिव सरुवालाई हेरे पुग्छ । करिब डेढ महिनाको माथापच्चीपछि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २९ सहसचिवको सरुवापत्र प्रमाणीकरण गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएका थिए । मन्त्रालयका अधिकृतले पत्र बुझेको आधा घण्टा नबित्दै मुख्यसचिवको सचिवालयबाट ‘सरुवाको प्रमाणीकरण पत्र तुरुन्त फर्काउनू’ भन्ने खबर आयो । संघीय सचिव विनोद सिंहले पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्काउन निर्देशन दिए । आफूलाई नसोधी पत्र फर्काएको भन्दै मन्त्री अनिता देवी क्रुद्ध भइन् । चार दिनपछि केही हेरफेर गरेर मुख्यसचिव अर्यालले सरुवासम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा पठाए । सरकारले दुई महिनाअघि मात्र ७१ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । एक वर्षअघिसम्म पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सहसचिवको सरुवा सूचीलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गर्ने चलन थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवामा अस्वाभाविक रूपमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निरीहजस्तै भएको छ । ‘अतिरिक्त आम्दानी’ को सम्भावना देखिएका कार्यालयमा सरुवाका लागि सधैं रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ । प्रदेशमा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ‘आकर्षक’ मानिन्छ । प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति बेला ठेक्कापट्टाको क्रम सुरु भएको छ । संघका सहसचिवले सचिवका रूपमा प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्छन् । संघअन्तर्गत सहसचिवले नेतृत्व गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत पनि ‘आकर्षक’ मानिन्छन् । तिनै कार्यालयमा सरुवाका लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच रस्साकसी चल्ने गरेको छ । यस्तै रस्साकसीका कारण सहसचिव अशोककुमार शाह दुई महिनाभित्रमा वाग्मती, मधेश हुँदै पछिल्लोपटक कोशीको पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा सरुवा भए । यस्तै, गत मंसिर १० मा सहरी विकास मन्त्रालयबाट वाग्मती प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवका लागि सरुवापत्र बुझेका माधवप्रसाद भट्टराईले दुई महिनासम्म हाजिर गर्ने ठाउँ नै पाएनन् । मुख्यसचिवले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको सूचीमा उनको नाम कोशी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा थियो, चार दिनपछि सच्याइएको सूचीमा उनलाई सहरी विकास मन्त्रालय पारिएको थियो । सहसचिव सरुवा कति समयपछि गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख नभएकै कारण मनोमानी चल्ने गरेको छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे सचिव सरुवा गर्नु स्वाभाविकजस्तै हुँदै गएको छ । अधिकांश मन्त्रीको रोजाइमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेभन्दा पनि आफूअनुकूल काम गर्ने खालका सचिव पर्छन् । संघले कर्मचारीलाई जथाभावी चलाइदिनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू रुष्ट देखिन्छन् । कर्मचारीले आफ्नो कामबारे बुझिनसक्दै केन्द्रले सरुवा गरिदिएको गुनासो व्यापक छ । नयाँ पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएर केन्द्रसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेला–बेलामा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रदेशमा खटाइएका सचिव एक वर्ष टिक्नु नै दुर्लभ छ । कणाली प्रदेशमा सचिव औसतमा चार महिना मात्र बस्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी आफैंले पनि संघमा आउन लबिइङ गर्नाले पनि छिटो–छिटो सरुवा हुने गरेको छ । संघमै बस्न चाहने कर्मचारीको दबाबमा पर्दा संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै स्थानीय तहमा खटाउन सकेको छैन । अहिले पनि करिब डेढ सय स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् । सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै पटक–पटक कार्यदल गठन गरेको छ । तिनका सुझावअनुसार कार्यविधि र मापदण्ड पनि बनाउने गरिएका छन् । तर जब आफूले चाहेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्न अड्चन आइपर्छ, मापदण्ड मिचिन्छ कि त संशोधन गरिन्छ । त्यसैले कानुनमै स्पष्ट मापदण्ड तोकेर कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अत्यावश्यक छ ।