ससर्त अनुदान खारेज गर्न सुझाव
ससर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत सङ्घबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ ।   सरकारलाई कर प्रणाली सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित हुने अधिकांश आयोजनाको विनियोजन र खर्च हचुवाको भरमा भएकाले स्थानीयस्तरका आयोजनामा सङ्घले ससर्त विनियोजन गर्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
काठमाडौँ, असार ६ गते । ससर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत सङ्घबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ । सरकारलाई कर प्रणाली सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित हुने अधिकांश आयोजनाको विनियोजन र खर्च हचुवाको भरमा भएकाले स्थानीयस्तरका आयोजनामा सङ्घले ससर्त विनियोजन गर्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपूर्व नै अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिए पनि हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले सङ्घको चालु खर्च अन्तर्गत पर्ने यस किसिमको अनुदान विनियोजनमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखेको हो । समितिले अनुदान विनियोजनमा सुधार ल्याउन दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कम्तीमा ५० करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको र १० करोडभन्दा बढी विनियोजन गर्न सकिने आयोजनाको विनियोजन मात्र ससर्त अनुदानमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । त्यस्तै समानीकरण अनुदानको विभिन्न आधारमध्ये अघिल्ला वर्षको खर्चको गुणस्तरीयतामा सूचक बनाई सोका आधारमा वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय निकायबाट खर्च हुने अनुदानलाई सम्भव भएसम्म खर्च शीर्षकगत विनियोजन गर्ने र सम्भव नहुँदा पनि यी विषयहरू स्पष्ट अभिलेखन गरी विनियोजन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । यसो भएमा निश्चित आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा मात्र विनियोजन भई हचुवामा गएको अनुदान कटौती गर्न सकिने र चालु खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ ।    समितिले साधारण प्रकृतिका सरकारी खर्च बर्सेनि बढ्न थालेपछि यसलाई कुल खर्चको अधिकतम ६० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अनुत्पादनशील र फजुल खर्चलाई रोकी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च बढाउन पनि चालु खर्चको सीमा आवश्यक रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि सार्वजनिक खर्चको विद्यमान खर्च प्रणालीमै मुख्य सुधारका आवश्यकता रहेकाले चालु खर्चलाई ६० प्रतिशतमा सीमित गर्दै पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा र वित्तीय व्यवस्था खर्च १५ प्रतिशत रहने गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । “यसका लागि तत्काल खर्चमा प्रभावकारी र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका जारी गरी कार्यसम्पादन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसो भएमा गुणस्तरीय खर्चमा वृद्धि भई थप राजस्व परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल खर्चमा चालु खर्चलाई ६० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सरकारको हालको प्रशासनिक संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान खर्च र कार्यसञ्चालन खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले देखेको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चले चालु प्रकृतिका खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च खुम्चिने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ  ।  पेन्सन वितरणमा बढ्दो दायित्व कटौतीका लागि समितिले पनि केही सुझाव दिएको छ । जस अन्तर्गत सेवाबाट अलग भए पनि अवकाशका लागि तोकिएको उमेर पार नभएसम्म निवृत्तिभरण नदिने वा निश्चित प्रतिशतमा मात्र उपलब्ध गराउने, अवकाशको उमेर औसत आयुसमेतका आधारमा वृद्धि गर्ने तथा योगदानमूलक निवृत्तिभरणको छाताभित्र नआएका सबै राष्ट्र सेवकलाई यो स्किममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन १ गते कर प्रणालीमा सुधारका लागि पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहनुभएका विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।