योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना आउन नदिन मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने बताए । 
काठमाडौँ — ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने बताए । 'संघीय प्रणालीले निर्दिष्ट गरेअनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसले अधिकांश जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसपटक हामी त्यसलाई विशिष्टरूपमा नै अगाडि बढाउँछौँ,' उनले भने । सिंचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेको १० लाख हेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइने भन्दै उनले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिंचाइलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । भूमिगत, सतह र लिफ्ट सिंचाइलाई लागत साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसपटक संघीय सरकारले निर्माणमा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना तय गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । 'योजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु जरुरी छ । अत्यावश्यक भएका, सिर्जनात्मक एवं विशिष्ट खालका योजना तय गरौँ । त्यसबाट स्थानीयवासीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकून्,' उनले भने । मन्त्री बस्नेतले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्दा विगतमा तय भएका, निर्माणमा रहेका आयोजनाले समेत लाभ दिन नसकेको तथ्यलाई यसपटक आत्मसात् गर्नैपर्ने बताए ।