कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्दै प्रदेश सभा
स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया सुरु गरेको छ ।
गोविन्द शर्मा बाँके, पुस ३ गते । स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्गलबार नेपालगन्जमा बाँकेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियापछि प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा यसखालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । दाङको देउखुरी, बर्दिया र बाँकेमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयन तथा जटिलता, कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल हुनेगरेको छ । अन्तरक्रियापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख घर्तीमगरले अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन थोरै बनाउने तर कार्यविधिबाट चलाउने अभ्यास देखिएको बताउनुभयो । सभामुख घर्तीमगरले भन्नुभयो, ‘गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालनबारे वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वबाट नै सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा सर्वसम्मत समितिको नेतृत्व चयन हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश संरचना बनेको ६ वर्ष मात्र भएकाले अहिले नै यसबारेमा गलत टिप्पणी गर्ने समय नभएको दाबी गर्नुभयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपालमा नियन्त्रित सङ्घीयताजस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनलगायतको सहभागिता थियो । 