भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन परिमार्जन
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने प्रतिबद्धतामा यति बेला सरकार खरो उत्रिएको छ। सरकारका यी काम प्रशंसनीय छन्; जसको भारी प्रशंसा भइरहेको छ। सरकारले के बिर्सन हुँदैन भने भ्रष्टाचारविरुद्धका यी कामलाई बलियो कानुनको बलियो समर्थन चाहिन्छ, ती कानुन संसद्मा थन्किएका छन् । संसद् मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन पनि पारित गर्न तयार छैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्ट पारिसकेको छ । ती कानुन शिघ्रातिशिघ्र पारित र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको प्राथमिकताको विषय हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने प्रतिबद्धतामा यति बेला सरकार खरो उत्रिएको छ। सरकारका यी काम प्रशंसनीय छन्; जसको भारी प्रशंसा भइरहेको छ। सरकारले के बिर्सन हुँदैन भने भ्रष्टाचारविरुद्धका यी कामलाई बलियो कानुनको बलियो समर्थन चाहिन्छ, ती कानुन संसद्मा थन्किएका छन् । संसद् मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन पनि पारित गर्न तयार छैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्ट पारिसकेको छ । ती कानुन शिघ्रातिशिघ्र पारित र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको प्राथमिकताको विषय हो । पर्याप्त कानुनको अभावमा आरम्भमा देखिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम अन्त्यमा निराशामा परिणत हुने खतरा रहन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्न जरुरी छ। चुनौती बन्दै गएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन आजको आवश्यकता हो। असल शासन, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी शासन सुशासनका पूर्वसर्त हुन्। सार्वजनिक स्रोतको सही र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुशासनको पहिलो आधार हो। यसका लागि मानवीय तथा भौतिक, आर्थिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय आयको समानुपातिक वितरण, अनियमितताको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ। राज्यका हरेक निकायमा जनताको सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता र समावेशितासहितको दक्ष र प्रभावकारी शासनबिना सुशासन प्रवर्धन गर्न सम्भव छैन। सुशासनका चुनौतीभ्रष्टाचारको जगमा नेपाली शासन अडेको भन्ने भाष्य आममानिसमा स्थापित भएको छ। हरेक मान्छे पदको आकाङ्क्षी छ। पदले पैसा, प्रेस्टिज र पावर सङ्केन्द्रित गर्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यस कारण भ्रष्टाचार संस्थागत र संरक्षित छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। सुशासन आजको मुख्य चुनौती बनेको नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार जरा गाडेर बस्नुका साथै दृश्य र अदृश्य अन्य ताकत पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन्। कमजोर चेतनास्तरसहितको जनता, असङ्गठित नागरिक समाज, कमजोर कानुनी संरचना, प्रक्रिया केन्द्रित प्रशासन, पर्याप्त जनचेतना र दबाबको अभाव, अस्थिर सरकार, भ्रष्ट राजनीति, खर्चिलो र भड्किलो चुनाव प्रणाली, प्रभावकारी नीति विहीनता, पुरातन मनोदशा नेपाली समाजमा देखा परेका सुशासनका चुनौती हुन्। चुनौती सामना गर्ने उपायचुनौतीहरूविरुद्ध जुधेर सुशासन कायम गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र र आमनागरिक त्यसमा पनि इमानदार एकजुट भई भ्रष्टाचारका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। यसका लागि सरकारले आधार खडा गरिदिएको छ। अपारदर्शी विलासी जीवनलाई प्रशंसा हैन, प्रश्न गर्ने चेतना र त्यसलाई लागु गर्ने संरचनामा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक छ। विद्यामान कानुनी संरचनामा सुधार, नाफाखोर नागरिक समाजको विस्थापनसहित इमानी नागरिक समाज र भ्रष्ट निजी क्षेत्रको प्रतिस्थापन, मेहनती र पारदर्शी निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका अपेक्षित छ। कानुनी न्याय हैन, वास्तविक न्याय दिने न्यायपालिका र सेवा प्रेरित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आजको खाँचो हो। बदलिँदो समय अनुकूल आचार व्यवहार र मानसिकतामा बदलाव जरुरी छ। नेपाली प्रशासनलाई भ्रष्ट, अपारदर्शी प्रक्रियामुखी पहिचानबाट पारदर्शी, कार्यमुखी र सेवामुखी बनाउनु पर्छ।संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ भन्ने संविधानको प्रस्तावनाको इज्जत राख्नुपर्ने छ। “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवासुविधामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने” राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न परेको छ। “कुनै सार्वजनिक पदको धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गराउने” अख्तियारी प्राप्त अख्तियारको रूप, रङ र आचरणमा बदलाव खोजेको छ। कानुनी व्यवस्थासुशासन प्रवर्धन गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई टुङ्गोमा पु¥याउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र सुशासन ऐन प्रमुख रूपमा रहेका छन्। ‘सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्र्यलाई अपराधीकरण गर्दै कठोर दण्डको व्यवस्था गरेको छ।  रिस्वत लिने दिने, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक, दान दातव्य वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, सच्याउने, सरकारी कागज नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाए भन्ने झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥यााउने, गैरकानुनी दबाब दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन जस्ता कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन् र त्यस्ता कार्य गर्ने दण्डको भागी हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन छ। सुशासन कायम गर्नका लागि नै जनयुद्ध र जनआन्दोलनलगत्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। ‘राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जाफदेही र जिम्मेवार बनाउन’ जारी यो ऐनले सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकसहित सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना र सूचनादाताको संरक्षणसमेतको व्यवस्था गरेको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन “मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्र्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक निकायको कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरिने छ।” असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न र सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धतासहित जारी भएको छ। जसले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार, सुशासन सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य भन्दै मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी ऐनमा निर्धारण गर्दै निर्णय गर्दाको समयावधि किटान, पारदर्शी निर्णय हुनुपर्ने, निर्णयमा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुनेलगायतका व्यवस्थासहित कार्य जिम्मेवारी करार गर्ने अवधारणासमेत ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतानेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर तथा २९ मार्च २०११ मा अनुमोदन गरेको छ। महासन्धिका राज्य पक्षहरू, भ्रष्टाचारका कारण सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षामा उत्पन्न हुने गम्भीर समस्या र चुनौती, प्रजातन्त्रको मूल्य र सो सम्बद्ध संस्थाको नैतिक मूल्य र न्यायप्रतिको उपेक्षा एवं दिगो विकास तथा कानुनको शासनको खतराप्रति सरोकार राख्दै, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको व्यक्तिगत सम्पत्तिले खास गरी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था एवं कानुनको शासनलाई क्षति पु¥याउने कुरामा विश्वस्त छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकबाट अर्को देशमा सार्ने कुरालाई अझ प्रभावकारी तरिकाबाट रोकथाम गर्ने, पत्ता लगाउने र दुरुत्साहित गर्ने र सम्पत्ति फिर्ता गराउने कार्यमा महासन्धि केन्द्रित छ। जसले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सार्वजनिक निजी र राजनीतिक दलहरूलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो पार्नेलगायत तदनुकूल आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समस्या के हो ? संवैधानिक र कानुनी बन्दोबस्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कुनै कमी देखिन्न। विडम्बना, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा राखेका छन्। राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सेना, प्रहरी सबै भ्रष्ट भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालीको शिर लज्जाले निहुरिन्छ। संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुनका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी ऐन विगत चार वर्षदेखि संसद्मा थन्किएका छन्। राजनीतिक, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रसमेतलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने भनी प्रतिबद्धता जनाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको वाह्र वर्ष बिते पनि तदनुकूल काम भएको छैन। मुलुक नीतिगत, संस्थागत र संरक्षित भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको छ। जनताको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिँदै जाने, भ्रष्टाचारको जालो फैलँदै जाने उल्टो गतिले जनताको त्यसमा पनि इमानदार मान्छेको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। समाधान के हो ?भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय पारदर्शी कारोबार हो। हरेकको आम्दानी र खर्च पारदर्शी मात्रै बनाउन सक्ने हो भने भ्रष्टहरूले टाउको लुकाउने ठाउँ हुने थिएन। यसका लागि मजबुत कानुनको तर्जुमासहित संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नु पहिलो समाधान हो। दोस्रो, समाधानका रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको परिपालना हो। तेस्रो, संविधान र कानुनले खडा गरेका संरचनाको इमानका साथ क्रियाशीलता हो। चौथो, सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेकको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी हो। लेखक वरिष्ठ अभिवक्ता हुनुहुन्छ।