'विज्ञता लगानीको कार्ययोजना चाहियो’
नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न स्थापना भएको 'ब्रेन गेन सेन्टर' प्रति गैरआवासीय नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
लन्डन — नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न स्थापना भएको 'ब्रेन गेन सेन्टर' प्रति गैरआवासीय नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।नेपालबाट 'ज्ञान पलायन' बढिरहँदा सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि यसमा पर्याप्त परामर्श नभएको केही अभियन्ताको गुनासो छ । 'यो नेपाल सरकारले लिएको स्वागतयोग्य कदम हो । सुरुमा यो एउटा साधारण प्रकृतिको प्रयास देखिए पनि नेपाल सरकारले क्षमतावान प्रवासी नेपालीलाई आकषिर्त गर्न छिट्टै ठोस कार्ययोजना ल्याउने आशा गरौं,' ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने । कैयौं नेपाली विभिन्न मुलुकमा विज्ञ वा विशेषज्ञका रूपमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न छन् । 'सरकारले उनीहरूको सीप र विज्ञताको सही उपयोग गर्न कार्ययोजना ल्याउने हो भने थुप्रै फर्केर नेपालमा आफ्नोविज्ञता तथा सीप लगानी गर्न इच्छुक छन्,' सुवेदीले भने, 'त्यस्तो कार्ययोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम तयार छ ।' उनले नेपाल सरकारले विदेशबाट कस्तो प्रतिभा आकषिर्त गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आकषिर्त गर्ने वातावरण बनाउनुुपर्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले संसारभरि छरिएका नेपालीको बौद्धिक लगानी नेपालकै विकास र समृद्धिका लागि परिचालित गर्ने विषयको स्वागत गरेका छन् । 'संघले यो विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै आचार्यले प्रस्तावित 'ब्रेन गेन सेन्टर' को स्थापना, सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यबारे चर्चा नहुनु भने दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन् । गत अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनबाट विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीप कसरी नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरण आचार्यले गराएका छन् । नेपाल सरकारले केही दशकयता 'ज्ञान पलायन' भई मुलुकमा आवश्यक मानव पुँजीको परिपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी उचित स्थानमा परिचालन गर्न सेन्टर स्थापना गरेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सेन्टरको डेटाबेसमा आफ्नो विज्ञताबारे सूचना उपलब्ध गराउन अपिल पनि गरेको छ । 