सुशासनमा नचुकोस् सरकार
स्वार्थी समर्थनको सरकार 
नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा अवधि बाँड्ने सर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयपछि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पायो । 
स्वार्थी समर्थनको सरकार नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा अवधि बाँड्ने सर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयपछि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पायो । सरकार गठन नाटकीय ढंगबाट भयो । दाहाल सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेर तेस्रो शक्ति बने । राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(२) को सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिइएको थियो । शेरबहादुर देउवाले पहिलो अवधि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रपति पद पनि नछाड्ने ढिपी लिएपछि सत्ता गठबन्धन टुट्यो । दाहाल ‘किङ मेकर’ थिए । ‘किङ मेकर’ लाई अर्को शक्तिकेन्द्र बालकोटले ‘हाइज्याक’ गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ भन्ने कांग्रेसले चाल पाएन । गठबन्धन जिल्लियो ।अनेक दाउपेच गरेर, ‘दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है’ शैलीमा सरकार बन्यो । कांग्रेसको समर्थन नभईकन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने सुविधाजनक बहुमत थियो । तर कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ‘संसद् विपक्षीविहीन’ हुने हो कि भन्ने अवस्थामा देश पुग्यो ।दुई ठूला दलले ‘स्थायित्व र राष्ट्रहित’ का लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका होइनन्, दलीय स्वार्थका लागि हो । केपी ओलीको समर्थन ‘देश गरिब छ, पुनः अर्को आम निर्वाचनमा जान सम्भव हुँदैन, यही संसद्बाट देश चलाउनुपर्छ’ भन्ने स्वच्छ र पुनीत उद्देश्यले आएको होइन । दाहालसँग पहिलो अवधि आफैं प्रधानमन्त्री ‘बन्न र माग्न’ मिलेन । त्यसैले दोस्रो अवधि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा ‘स्वार्थी समर्थन’ दिइयो । कांग्रेसको समर्थन पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि होइन, प्रधानमन्त्री पद फुत्के पनि राष्ट्रपति पद पाइन्छ कि भनेर अनावश्यक मत दिएर स्वार्थी गुन लगाएको हो ।मौखिक वा लिखित समझदारी वा सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री पद ‘एड्भान्स बुकिङ’ गर्ने गलत परम्परा विकास भयो । प्रधानमन्त्री पदको न अवधि तोक्न मिल्छ, न एड्भान्स बुकिङ गर्न । संविधानले ५१ प्रतिशतले विश्वास गरिरहेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिन्छ । एड्भान्स बुकिङबाट २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनुँला भनेर आस गरेको प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षपछि पनि चिन्दैन । संसद्मा ५१ प्रतिशत बहुमतले विश्वास गरुन्जेल बहुमतको, मिलीजुली, एक्लो ठूलो दलको र सानै दलको भए पनि नेतृत्व दिन सक्ने ‘क्यारिस्मेटिक’ प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ । प्रधानमन्त्री पदलाई अवधि भागबन्डा गर्ने मौखिक नै किन नहोस्, त्यस्तो तमसुक संविधानले चिन्दैन । विपक्षी दलका नेता देउवामा चेत आउनुपर्‍यो; वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्दै गएमा र ओलीले असंवैधानिक तमसुकका आधारमा सरकार गिराउने षड्यन्त्र रचेमा सरकारलाई समर्थन गरेर ५ वर्ष टिकाउनुपर्‍यो, तब महान् नेता भइन्छ । दाहालको नेतृत्व आजको दिनमा बलियो गणितीय अंकको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार नहुन्जेल सरकारलाई समस्या नहोला । प्रधानमन्त्रीले केहीअघि चितवनमा सम्बोधन गर्दा भनेका कुराहरू व्यवहारमा उतारेमा देशलाई सुधार्न सक्छन् । ‘अर्थतन्त्रमा सुधार, भाषण कम, काम धेरै गर्छु, सुशासन र विकास गर्छु र भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्छु’ भन्ने भनाइ महावाणीमा परिवर्तन हुनुपर्छ । चाहेकै यही हो । दाहालभन्दा अगाडिका दुई प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै यस्तो भनेनन् । भ्रष्टाचारको नाम पनि लिएनन् । चितवनमा बोलेका कुरा नपुर्‍याउने छुट प्रधानमन्त्री दाहाललाई हुँदैन । पहिलो कार्यकालमा उनी उत्ताउलो र महत्त्वाकांक्षी भए । अनुशासित सेनालाई चलाए । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु नेपाली र विश्वकै हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र भगवान् पशुपतिनाथमा हात हाले । मिडियाको मुख थुन्नेपट्टि लागे । ब्युरोक्रेसी नभए कुनै देश पनि चल्दैन, त्यहाँ पनि हात हाले । न्यायपालिकालाई पनि शत्रु देखे । आजका दिनमा उनले संसदीय अभ्यास राम्रै गरिसकेका छन् । आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्ने, प्रणाली भत्काउने भएर सशस्त्र युद्धमा उनी पुल, भवन, बाटो आदि पड्काएर ‘डिमोलिसन एक्सपर्ट’ बने । अब ति बिर्सेर ‘रि–कन्स्ट्रक्सन एक्सपर्ट’ बन्नुपर्‍यो । दुई पटक सत्ता बीचैमा छाड्नुपरेकाले उनलाई शंकाको सुविधा अझै प्राप्त हुन्छ ।दाहाललाई राम्ररी थाहा छ, माओको चीनमा आर्थिक विकास थिएन, प्रचार मात्र थियो । ‘ग्रेट लिप फरवर्ड’ भनेर झुक्याउने काम भयो । ‘आर्थिक विकासमा लामो फड्को’ भन्ने नारा थियो त्यो । माओ मरेपछि उत्तराधिकारी देङ स्याओपिङले आर्थिक उदारीकरण गरे । देश विकास गर्नु छ भने अमेरिकाको पुँजी, प्रविधि र बजार नभई सम्भव छैन भन्ने उनले बुझे । राजनीतिमा कट्टर कम्युनिस्ट उनले अर्थतन्त्रमा पश्चिमाले जस्तो उदारीकरण अवलम्बन गरे । भ्रष्टाचारीलाई सहेनन् । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न दिएनन् । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री दाहाल पनि अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माओवादी केन्द्रको होइन, ‘नेकपा देङ स्याओपिङ केन्द्र’ को नेता बनिदिए भने धेरै सुधार हुन्छ । प्रधानमन्त्री दहालमा अर्को पनि जवाफदेही छ । उनलाई नपच्ला, तर बिनाकुनै अध्ययन संघीयता लागू गरियो । धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, राजतन्त्र हटाइयो, जबकि राजतन्त्र लोकप्रिय थियो । अहिले भ्रष्टाचार संस्थाकरण भयो । पहिले एउटा राजा थिए; अहिले श्रीपेच नलागाउने, राज्याभिषेक नगर्ने, सरकारी ढुकुटी र सुविधा लुट्ने धेरै राजा भए । यी विकृतिहरूको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री आफ्नो बोलीमा पक्का हुनुपर्‍यो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुनै नयाँ होइन । प्रत्येक वर्ष संसद्सँग बजेट माग्न राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कुराहरू न्युनतम साझा कार्यक्रममा दोहोर्‍याइएका छन् । सुझाव भनिएका कार्यहरू ‘आइडल ब्रेन इज अ डेभिल्स वर्कसप’ हुन् । सुझाव ‘जनता नबुझ्ने छन् वा राष्ट्रपतिको सम्बोधन जनताले बिर्सिए, जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ’ भन्ने शैलीमा तयार भएको छ । सुझाव दिइएका कुराहरू ओलि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लागू भैसक्नुपर्ने थियो । आज दिइएका सुझाव हिजो ओलीलाई लागू गर्न केले छेक्यो ? सुझावमा न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा छ । प्रशासनलाई सक्षम बनाउन उच्चस्तरीय आयाग बनाउने कुरा छ । प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिले धारा १३६ अनुसार अदालतमा सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीशबाहेक सरकारले सक्दैन भन्ने बुझेनछन् । प्रशासन सुधारतर्फ, कार्य विभाजन नियम र सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन नियम र अन्य कानुन लागू गरिदिएमा सुझावका कुरा सबै समेटिन्छन् । सरकारले अदालतका लागि आयोग गठन गरिदिने हो भने न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको पछिल्लो प्रतिवेदन र त्यसभन्दा अगाडिका सबै प्रतिवेदन थन्किन्छन् । सुझाव कस्तो केटौले छ भने, पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा बिदा दिनुलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले साझा कार्यक्रमलाई जानकारीमा नलिएर आफ्नै घोषणापत्र लागू गर्नुपर्‍यो । यसरी काम गर्नुपर्‍यो कि, ओलीले ‘अब मेरो पालो, कुर्सि छोड्नुपर्‍यो, होइन भने समर्थन झिक्छु’ भन्ने आँट गर्न नसकून् । दाहालको चितवन प्रतिज्ञा समस्या बेरोजगारी हो, उपचार औद्योगिक/आर्थिक विकास हो । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका समस्याहरू हटाउनुपर्‍यो । कानुनहरूको कमी होइन, प्रयोग र कार्यान्वयनमा समस्या हो । निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र औद्योगिक विकास सम्भव हुन्छ, सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने बुझेरै २०१८ सालमा उद्योगीलाई चाहिने आवश्यक सबै सुविधा दिने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्यो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर हाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ लागू छ । ऐनले उद्योगीलाई दिनुपर्ने सुविधा सबै दिन्छ, तर सरकार राजस्वमुखी भयो । उद्योगहरू स्थापना भएमा रोजगारी बढ्छ, निर्यात बढ्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले ऐन बन्यो, तर ‘रेड टेपिजम’, ‘बस्सिजम’, ‘अख्तियार’ र कर्मचारीमा जागिर जाला भन्नेजस्ता डरले उद्योगीले ऐनले दिएका सुविधाहरू पाउन पनि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यी व्यवधान हटाउने हो भने विकास हुन्छ । भारतमा उदारीकरणअगाडि उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न उद्योगीले ४८ वटाभन्दा बढी टेबल धाउनुपर्थ्यो । पीभी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहको टिमले त्यसलाई करिब १२ वटामा झार्‍यो । अनि भारतमा आर्थिक विकासले फड्को मार्दै गयो । नेपालमा पनि उद्योग वाणिज्य संघजस्ता उद्योगका विज्ञ संस्थाहरूको परामर्शमा ऐन लागू गर्ने दिशामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । सुशासनपासपोर्ट, नागरिकता पाउनु आदि राज्यको बक्सिस, दान, निगाह वा मर्जी होइन; यी कागजात बिनाझन्झट पाउनु नेपालीको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यी कागजात नेपाली नागरिकले सहजै पाउनुपर्छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका जवानहरूलाई ठूलाहरूले दुरुपयोग गरेर भान्से, नोकर, चालकका रूपमा दास बनाइरहेका छन् । नेताहरूको हस्तक्षेपले प्रहरीको मनोबल गिर्न थालेको, प्रहरीलाई ठूला भनिएका कथित नेता लगायत अवकाशवालाहरूले घरेलु काममा लगाएर दास बनाएर अपमान र शोषण गर्दै आएको २०४७ यतादेखि नै हो । यस्तो कार्य अपराधीकरण हुने कानुन बनाउनुपर्‍यो । त्यस्तो कानुनको नाम ‘राष्ट्र्रसेवकलाई घरायसी काममा लगाउने निषेध गर्ने ऐन–२०७९’ राखौं । घरायसी काममा लगाउनुलाई अपराध र सजायको व्यवस्था गरौं । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सजस्ता देशहरूमा कोही पनि सीमा सुरक्षा गर्न र आफू संसारकै ‘बेस्ट फाइटिङ फोर्स’ बन्न सैन्य सेवामा प्रवेश गर्छ । प्रहरीको जिम्मेवारी देशमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु हो । त्यसैले सैनिक र प्रहरीलाई घरायसी काममा लगाउनु मानव अधिकारको उल्लंघन र शोषण हो । अमेरिकामा ट्रम्प सरकारका विदेशमन्त्री माइक पाम्पिओले एक पटक सडकमा गाडी रोकेर आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई रेस्टुराँमा खाना किन्न पठाए । मिडियाले देख्यो, तहल्का मच्चियो । पद जोगाउन उनलाई मुस्किल पर्‍यो । हाम्रा ज–जसले प्रहरी र सैनिकलाई सरकारी कामबाट वञ्चित गरेर निजी ड्राइभर, भान्से, नोकरचाकर, सुसारे, बगैंचे काममा लगाएर दास बनाए, ती सबको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, ताकि अरूले यस्तो दुस्साहस नगरून् । सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्नु अपराध पछिल्लो महिना कान्तिपुर दैनिकले देउवाले सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडेको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्‍यो । आज सरकारी ढुकुटीको रकम नेताहरू र तिनका आसेपासेका लागि ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ भैरहेको छ । रकम बाँड्नमा देउवा कहलिएका छन् । पूर्वराष्ट्र्रपति रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिएको सार्वजनिक भयो । झलनाथले त सर्प पाल्न पनि सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं लिएका छन्, उपचारका नाममा त्यति नै रकम पाएका छन् । एउटा गरिबले जीविका चलाउन कुखुरा पाल्नुपर्‍यो भने बैंकमा घरै धितो राखेर, समयमा कर्जा नतिरेमा घर लिलाम गर्ने कडा सर्तको तमसुक गरेर चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्छ, तर झलनाथका नाममा सर्प पाल्न सरकारी ढुकुटीबाट रकम पाउने ? यही हो न्याय ? ठूला भनिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेको भरमा मागेजति रकम पाउँछन् । सापटी होइन, पचाउने गरी दिइन्छ । रकम स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने अधिकार आफूमा छैन, त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार हो, दशा बिग्रियो भने जेल जानुपर्छ भन्ने पनि मतलब हुँदैन । ओलीले पनि उपचारका लागि लाखौं लिएका छन् । अरू सिटामोल नपाएर मर्छन्, उनी सरकारी खर्चमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेर नयाँ जीवन पाउँछन् । उनले देशलाई के दिए, थाहा छैन । योगदान हेर्ने हो भने सायद शून्य होला । केही अगाडि ओली ‘मैले सबै सम्पत्ति सरकारलाई दिएँ, तपाईं पनि दिनुस्’ भन्दै थिए । यदि त्यसरी दिने हो भने सरकारी ढुकुटीबाट लिएको १ करोड ५८ लाख कटाएर बाँकी दान गरिदिए हुन्थ्यो नि ! सरकारी ढुकुटी नेताहरूबाट कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भने छोराछोरीले क्यासिनोमा गएर लाखौं हारे वा रक्सी खाएर लाखौं पर्ने मोटर ध्वस्त पारे भने, देउवाजस्ता दयालु प्रधानमन्त्री हुने हो भने, मागेको भरमा सबै नोक्सान सरकारी ढुकुटीबाट असुल गरे हुने भयो । कतिले त्यस्तो गरे पनि होलान् ।प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्नु कुशासन र भ्रष्टाचार दुवै हो । अति मनपरि भयो यसलाई रोक्न एउटा कानुन बनाऔं, जसको नाम ‘सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने काम अपराधीकरण गर्ने ऐन–२०७९’ रहोस् । यस अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने देउवाजस्ता प्रधानमन्त्री र लिने दुवैलाई ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्ने समय दिने प्रावधान राखौं । ६ महिनामा फिर्ता नगरे १ वर्षभित्र सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि राखौं । त्यत्ति अवधिभित्र पनि असुल नभए दिने प्रधानमन्त्री र लिने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने कानुन बनाउनुपर्‍यो । विलम्ब नगरी यही संसद्मा विधेयक पेस गरौं । त्यस्तै, नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गरौं । अहिले नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई घूस खान खुला छ । साथै, २०४९ यता अवकाश भएका र हालसम्म बहाल भएका कम्तीमा राजपत्रांकित ओहोदासम्मका राज्यका तीनै अंग (न्यायाधीशहरूसहित) का पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र स्रोत खुलाउने आयोग बनाऔं ।केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।