यथार्थपरक र संयमित बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको सङ्घीय बजेट (आयव्यय अनुमान) प्रस्तुत गरेको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ६.२ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको सङ्घीय बजेट (आयव्यय अनुमान) प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ६.२ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । स्रोतको दबाबका बिच सरकारले बजेटका लक्ष्यलाई यथासम्भव यथार्थपरक र संयमित बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारले साधारण प्रकृतिका चालु शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर यसको सन्देश दिएको छ । चालु आवका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ चालु खर्च विनियोजन गरेको सरकारले उक्त शीर्षकमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम घटाएर आगामी आवका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपियाँ चालु खर्च विनियोजन गरेको छ । चालु खर्च बढ्दै गएको चिन्ता र आलोचनाबिच आगामी आवमा त्यसमा सामान्य भए पनि सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । पुँजी र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पुँजीगत खर्च भने सरकारले चालु आवको तुलनामा आधा खर्ब रुपियाँले बढाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले यो शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा पुँजीगत शीर्षकका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानमा गर्नुपर्ने लगानी र सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीका लागि छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आगामी आवमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा ६० अर्ब रुपियाँले बढी हो । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा त्यसको सावाँ भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्ने भएकाले सरकारले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाइरहेको छ । ऋणको दायित्व बढेपछि चालु आवमा जस्तै आगामी आवमा पनि सरकारले पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी खर्च विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । जुन चालु आवकै बराबर हो । बजेटमा विनियोजन गरिएको चालु शीर्षकबाट हस्तान्तरण हुने यस्तो बजेटलाई सङ्घले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशका लागि ६० अर्ब, स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने छ । समानीकरण अनुदान सम्बन्धित सरकार आफैँले तय गरेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउँछन् । सङ्घले तोकेका सर्त पूरा गर्नुपर्ने गरी उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घसमेतको लगानी रहने गरी उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २० करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । अनुदानबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँट भइजाने रकम भने घटाइएको छ । चालु आवका लागि सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ राजस्व बाँडफाँटका लागि विनियोजन हुने अनुमान गरेकोमा करिब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व कटौती गरिएको हो । यसरी जुटाइने छ स्रोतचालु आवको तुलनामा एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको सरकारले त्यसको मुख्य स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य चालु आवको सुरु विनियोजनको तुलनामा १२ अर्ब रुपियाँले बढी हो । यसबाहेक अपुग बजेटका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १७ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ वैदेशिक गरी कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ ऋण लिने योजना सरकारले बनाएको छ । राजस्वको लक्ष्य अनुमान धेरै नबढाए पनि आगामी आवका लागि सरकारले ऋणको दायित्व भने बढाएको छ । आगामी आवमा सरकारले चालु आवको तुलनामा ९० अर्ब रुपियाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक सेवामा सबैभन्दा धेरै बजेटआगामी आवका लागि सरकारले सामान्य सार्वजनिक सेवामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । यो शीर्षकमा कुल बजेटको ५०.१५ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ३२ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । त्यसपछि आर्थिक मामिला शीर्षकमा २०.६० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि ११.५० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । त्यसपछि आवास तथा सामुदायिक सुविधाका लागि ३.६०, शिक्षाका लागि ३.१२ र स्वास्थ्यका लागि ३.०८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा भने सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ११.९८ अर्थात् दुई खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।    