‘एक्सन’ योजना बनाउँदै यातायात मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुलुकको यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ‘सहकार्य, समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गरेको छ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रका विभिन्न समस्यामध्ये तत्काल नौ वटाको पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि मन्त्रालयले ‘सहकार्य समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्य तथा समन्वयमा यातायात क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न सो योजना सुरु गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुलुकको यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ‘सहकार्य, समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गरेको छ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रका विभिन्न समस्यामध्ये तत्काल नौ वटाको पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि मन्त्रालयले ‘सहकार्य समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्य तथा समन्वयमा यातायात क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न सो योजना सुरु गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार सवारी अनुमतिपत्र, सवारीसाधनको अभिलेख व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली (इभिआरएस) लागु गर्न, प्रदेशहरूको परीक्षणकालीन सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारीसाधनको ‘रुट परमिट’, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा देखिएका समस्या समाधान लागि सो योजना सुरु गरिएको हो।त्यसै गरी पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न सहजीकरण, राइड सेयरिङको नियमन, विदेशी सवारीचालक अनुपतिपत्रको नेपालीकरण, साबिकको सवारीचालक अनुमतिपत्र दर्ता प्रणालीमा रहेका सूचना तथा तथ्याङ्क विद्युतीय सवारीसाधन अनुमतिपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्र्नेसम्बन्धमा यथाशीघ्र सुधारका लागि ‘सहकार्य समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गरिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै जनतालाई सहज र सरल किसिमले सेवा प्रवाह गर्नु रहेको र यसमा कुनै कन्जुस्याइँ नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण अब केही दिनमै अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो।नेपालमा झन्डै छ सयभन्दा बढीले विदेशी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले उनीहरूको समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो।    