मुद्दा थाती राखेर सम्बन्ध सुधार्ने कूटनीतिमा सरकार
नौ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त पाएर मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण तयारीमा जुट्नुपरेको थियो, सायद भारत भ्रमणको तयारी गर्नु नपरेको भए परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई खासै चासो पनि थिएन ।
नौ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त पाएर मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण तयारीमा जुट्नुपरेको थियो, सायद भारत भ्रमणको तयारी गर्नु नपरेको भए परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई खासै चासो पनि थिएन ।साउदले हतारहतार दिल्ली भ्रमणको चाँजो मिलाए, त्यसयता पनि उनी उस्तै ढंगले व्यस्त देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता एवं भेटवार्ताजस्ता औपचारिकतामा उनको सक्रियता निकै धेरै छ । तर, जहाँ सार्थक कूटनीतिक भूमिका चाहिएको छ, त्यहाँ उनले परिणाम दिन सकेका छैनन् ।गत वैशाख ३ मा मन्त्री पदमा नियुक्ति पाउँदा साउदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र मामिलामा नै नौलो थियो । दलीय बन्डामा आफ्नो भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कांग्रेसले उनलाई पठाएको थियो । मन्त्रालय पुगेपछि नै उनले थाहा पाएका हुन्– परराष्ट्र मामिला त मन्त्रालयबाहिरबाटै चल्छ । राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतबाटै निर्णय हुन्छ । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी वा नेपालमै रहेका राजदूतले प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापतिलगायत नेताहरूलाई सिधै भेट्छन् । कतिपय भेट त मन्त्रालयलाई थाहा पनि हुँदैन । कूटनीतिक आचारसंहिताले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी र अनुमतिबेगर त्यस्तो भेटघाट गर्न मिल्दैन भन्छ । तर, आचारसंहितालाई शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गरिरहँदा यसअघिका परराष्ट्रमन्त्रीजस्तै मन्त्री साउदले आफ्नो र मन्त्रालयको भूमिका खोज्न सकेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री साउदले दुवै छिमेकी भारत र चीनका साथै नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अर्थपूर्ण उपस्थिति राख्ने अमेरिकाको पनि भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, उनले देशका सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि मित्रराष्ट्रलाई अप्ठ्यारो नपार्ने नीति लिएको देखिन्छ । भारतसँग सीमा मामिला उठ्न छाडेको छ । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्नेलगायतको प्रसंग उठ्नै छाडेको छ । भारतको अग्निपथ सैन्य कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा भर्तीबारे समेत निर्णय हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ऊर्जा व्यापारलगायतका आर्थिक सवालले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । उत्तरी छिमेक चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना, पारवहनलगायत विषय पनि सेलाएका छन् । चीनसँग ‘एक चीन नीति’ बाट ‘एक चीन सिद्धान्त’ मा नेपाल प्रवेश गरेको छ । तर, चीनतर्फका नाका गतिशील बनाउन पहल हुन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको सबैभन्दा संवेदनशील भूमिका गाजा र युक्रेन युद्धमा देखिएको छ । प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गत असोज २० मा इजरायलमा आक्रमण गर्दा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपालीलाई उद्धार गर्न चार्टर्ड विमान लिएर परराष्ट्रमन्त्री साउद आफैं इजरायल पुगेका थिए, जसको प्रशंसा पनि भएको हो । तर, असोज २० मै हमासले बन्धक बनाएका विपिन जोशीलाई मुक्त गर्न सार्थक पहल हुन सकेको छैन । गत मंसिरमा केही दिन युद्धविराम भएका बेला थाइल्यान्ड, फिलिपिन्सलगायत मुलुकका नागरिकलाई हमासले मुक्त गरेकामा जोशीको अवस्था भने अझै अज्ञात छ ।यता मानव तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका, घाइते भएका खबर आइरहेका छन् । रुसी सेनामा नेपाली भर्ती रोक्न बेलैमा पहल हुन सकेन । रुसले गैरकानुनी रूपमा गरेको भर्तीविरुद्ध नेपालले बलियो आवाज उठाउन पनि सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै कूटनीतिक नोट पठाए पनि रुसले औपचारिक जवाफ दिएको छैन । रुसी सेनामा कति नेपाली छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने यकिन विवरणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयले संकलन गर्न सकेको छैन । रुस भ्रमणका लागि कूटनीतिक च्यानलमार्फत अघि सारिएको प्रस्ताव पनि सफल हुन सकेको छैन । सामान्य तालिमका भरमा युद्धमा खटाइएका नेपाली युवाले उद्धारका लागि गुहार मागिरहेका छन् । केही नेपाली जोखिम मोल्दै भागेर स्वदेश आइपुगेका छन् । उनीहरूको भनाइले युद्धमा रहेका नेपालीको स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका चार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन पनि सरकारको पहल पुगेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक कौशल परीक्षण हुने यस्तै जटिल परिस्थितिमा हो ।एक दशकयता शिखर सम्मेलन नै हुन नसकेर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय छ । नेपाल अध्यक्ष मुलुक भएका नाताले सार्कलाई सक्रिय बनाउन पनि अग्रसरता लिइएको छैन । अहिले सरकार जसरी आफ्नो सरोकारका महत्त्वपूर्ण सवाल पन्छाउँदै सहज मार्गमा छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको छ, त्यसले जटिल मुद्दा थाती रहने र भविष्यका लागि बोझ बन्ने सम्भावना छ । भारतसँग वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएका सीमालगायत विभिन्न विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसको प्रस्थानबिन्दु ईपीजीको प्रतिवेदन हुन सक्छ । दुईतर्फी हवाई रुट थप गर्न सार्थक र सम्मानजनक पहल चाहिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक सक्रियता नेपालको व्यापार, लगानी, आर्थिक सहयोगमा पनि प्रतिविम्बित हुन सक्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकता रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीको उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । युक्रेन र हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवालाई जतिसक्दो छिटो रिहा गराउन पनि निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील र मानवीय विषयमा सरकार अभिभावक बन्न सकेन भने नागरिकको भरोसा स्वतः कमजोर हुनेछ ।