प्रदेश मन्त्रीलाई बोलाइयो बयानमा
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि बोलाएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जितेन्द्र थपलियाको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चको एकल इजलासले मन्त्री राजभण्डारीलाई बयानका लागि बोलाएको हो। आदेशमा असार २१ गते १० बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
काठमाडौँ, असार १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि बोलाएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जितेन्द्र थपलियाको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चको एकल इजलासले मन्त्री राजभण्डारीलाई बयानका लागि बोलाएको हो। आदेशमा असार २१ गते १० बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनिएको छ।मन्त्री राजभण्डारीले विचाराधीन मुद्दामा सरकारको पक्षमा आदेश नभएपछि न्यायाधीशले आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका रजिष्ट्रारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा एकल इजलासले मन्त्रीको काम अवहेलनाजन्य रहेको निष्कर्षसहित बयानका लागि बोलाएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले उच्च अदालतमा विचाराधीन अवहेलना मुद्दासमेत झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चमा पठाएसँगै उच्चमा उक्त मुद्दाको लगत कट्टा हुनेछ। मूल मुद्दाको मिसिलसमेत अदालतले झिकाउन आदेश गरेको छ। बुधबारै उच्च अदालतले समेत राजभण्डारीलाई असार २० गते बयानमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।  सर्वोच्चले आदेशमा चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा जाने र न्यायाधीशले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कानुनबमोजिम कारबाही माग गर्ने निकाय रहेकोतर्फ पनि मन्त्री राजभण्डारीलाई आदेशमा सचेत गराएको छ। कानुनी संरचना विद्यमान रहेको अवस्थामा मन्त्रीले गरेको कार्य कर्तव्यबाट विचलन आउने काम भएको आदेशमा उल्लेख छ। कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश आर्थिक लेनदेन गरेर जारी भएको आरोप मन्त्री राजभण्डारीले सार्वजनिक रूपमै न्यायाधीशमाथि लगाउनुभएको थियो। विवाह दर्ताको आदेशयसैबिच सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ताको आदेश गरेको छ। अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले मङ्गलबार आदेश गरेको हो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”   