सुशासन एक सपना
सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र वाचाहरू गर्नु परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । फरक यति हो, एकल दलको प्रतिबद्धता विजयपछि स्वाभाविक रुपमा देखा पर्ने ‘युफोरिया’ को प्रतिविम्ब हुन्छ भने गठबन्धनको सरकारले कैयौं सम्झौता र लेनदेन गरेर साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र वाचाहरू गर्नु परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । फरक यति हो, एकल दलको प्रतिबद्धता विजयपछि स्वाभाविक रुपमा देखा पर्ने ‘युफोरिया’ को प्रतिविम्ब हुन्छ भने गठबन्धनको सरकारले कैयौं सम्झौता र लेनदेन गरेर साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।यस पटकको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा छन् जसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ । यसमा अस्वाभाविक लाग्ने मिथकको प्रस्तुति त्यति देखिएन । सामान्यतः नयां सरकारले चिचीपापा बाँड्ने (डिस्ट्रिब्युटिङ गुडिज) गर्छ जुन अनुत्पादक हुन्छ, क्षणिक प्रियतावादी मात्र हुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गर्न नसकिने महत्त्वाकांक्षी कामहरू खासै देखिएनन् । सरकार इमानदार भएमा यी पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । अर्को कुरा, नीतिनियम संशोधन र संगठनात्मक सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिइएको देखिन्छ जुन व्यावहारिक सोच हो । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा यो दस्तावेज अलि विविध खाले सिद्धान्त बोकेकाहरूको अशुद्ध लाग्ने संझौताको उत्पादन हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । आदर्श र सिद्धान्तमा धरती–आकाशको फरक देखिने दलहरू केवल सत्तामा जान गरिएको लेनदेनले एक त समग्र कार्यक्रम नै खिचडीजस्तो बनेको छ भने कुनै पनि दलले यसलाई आफ्ना घोषणापत्रअनुकूल बनाउन सकेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा राजा–महाराजाका नाममा बिदा दिनु क्रान्तिको अपमान हो भन्नेहरू नै अर्को दललाई मनाउन पूर्वअडानविपरीत बिदा दिनेजस्तो कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममै राख्न विवश भएका छन् । ठूलठूला कुरा गरेर निर्वाचनमा गएको, आफूलाई राजावादी र हिन्दु राज्यको पक्षपाती भन्ने दल अहिले एक दिन बिदामा इज्जत जोगिएको मानेर सत्तामा गएको छ । कट्टर एकात्मक राज्यको पक्षपाती र आफू नै संघीयताको मसिहा भएको दाबी गर्ने दलहरूले आफ्ना अडानहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताकै लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सम्झौता गरेको राजनीतिक परिदृश्य निकै रोचक छ । यहाँ जीके चेस्टोर्टनको यो भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘सम्झौतालाई रोटी नहुनुभन्दा आधा रोटी राम्रो हो भन्ने अर्थमा लिइन्छ । अहिलेका राजनीतिज्ञहरूमा भने आधा रोटी पूरा रोटीभन्दा राम्रो होजस्तो धारणा बनेको देखिन्छ ।’ गठबन्धनका सबै दल केही पाउँदा नै सबै पाएको जस्तो गरेर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवाप्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जुनसुकै नयाँ सरकारले पनि सुशासन दिने वाचा दिने गरेकाले यो खासै नयाँ कुरा भने भएन । तर एउटा विडम्बना के देखिँदै छ भने, कार्यक्रममा उल्लिखित सबै विषय सुशासनकै तत्त्व हुन् । सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न तपसिलका कदमहरू लिइने कुरा राखिएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । विश्व बैंकले ‘सुशासनका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ’ भनेर परिभाषा दिएको छ । यो भनेको शासन व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन् र राज्यले वितरण गर्ने सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्छन् । यो भनेको ‘रामराज्य’ कै अर्को रूप हो । सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका अभियानमा बाधक देखिएका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्न भनी गरिएको प्रतिबद्धता व्यावहारिक छ । पुराना नीति कायम राखेर फरक शैलीमा काम गर भन्नु हातखुट्टा बाँधेर कुद्न लाउनुजस्तै हुन्छ ।जनताको स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, समता र कार्यकुशलता बढाउन विद्यमान नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन् । हाम्रा सार्वजनिक संगठनहरूका कठोर संरचना र प्रक्रियाले अहिलेको लोकतान्त्रिक सुशासनमा सहयोग पुर्‍याउँदैनन् । तहगत जटिलता, अस्पष्ट कार्यविभाजन, एकलकाँटे मनस्थिति (साइलो मेन्टालिटी), ढिलासुस्ती (म्यानाना कल्चर) यसका लागि बाधक देखिन्छन् । यी संगठनहरूमा नैतिक संगठनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् र झन्झटिलो प्रक्रियामा काम गरिरहेका छन् । नीतिगत सुधारमा यी विषयहरू समेटिने होलान्, तर सार्वजनिक भएको कार्यक्रम भने अति अधुरो जस्तो देखिन्छ । अर्को नबुझेको कुरा के हो भने, ‘सुशासन’ को पात्र भनेको सरकार मात्र होइन; नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र तीन तहकै सरकार पनि सुशासनका लागि त्यत्ति नै जिम्मेवार हुन्छन् । कार्यक्रममा यिनीहरूसंगको सहकार्य, साझेदारी र परिचालन सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । सरकारमा सहभागी दलहरूको फरक राजनीतिक विचारधाराले गर्दा हो वा सुशासनको मर्म नै नबुझेर हो, यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकार केन्द्रित सुशासनको सन्दर्भ मात्र देखिन्छ । अर्को नमिल्दो कुरा के छ भने, न्यायालयको व्यापक सुधारका लागि अहिलेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पुनः न्यायिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । यसबाट न्यायपालिकाभित्रको सुधार अभियानप्रति अविश्वास गरेको जस्तो देखिएको छ ।नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा प्रशंसनीय छ । यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र खुला राजनीतीकरणले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने गरी थला परेका छन् । ‘मेरिट’ मा आधारित भर्ना, बढुवा र सरुवालाई ‘राजनीतिक आधार’ मा गरेर यसको मूल धर्म राजनीतिक तटस्थतालाई तहसनहस पार्ने अरू कोही नभई राजनीतिक दलका सरकारहरू नै हुन् । निजामती सेवासहित अन्य नागरिक प्रशासनका संघ–संगठनलाई आफ्नो दलका भगिनी संगठनका रूपमा मान्यता दिने काम विगतमा सत्तामा पुगेका सबै दलबाट भएकै हो । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा कर्मचारीहरू संलग्न गराउने र कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूलाई दल प्रवेश गराउने अरू कोही नभई अहिले सरकारको अगुवाइ गर्ने र सरकारमा हर्ताकर्ता हुने दलहरू नै हुन् । नयाँ भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र केही साना दलहरूका यस्ता संगठन बनिनसकेकाले बाध्यता नहोला, अरू सबै ठूला दलका यी भगिनी संगठनहरूले यी सेवाहरूलाई व्यावसायिक हुन दिनेछैनन् । ‘मेरिट क्राइटेरिया’ लाई ‘पोलिटिकल क्राइटेरिया’ मा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दुरुत्साहन गर्ने कर्मचारीहरूकै संगठनहरू हुन् । प्रशासनमा यति राजनीतीकरण भइसकेको छ, सामान्य सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समेत ‘सेवाग्राहीको राजनीति (क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स)’ देखिन थालेको देखिन्छ । सरकारको चौथो बाहु मानिएको कर्मचारीतन्त्रलाई दलको अनुचर बनाउन खोज्दा निष्पक्षता, तटस्थता, स्थायित्व, विश्वसनीयताजस्ता संस्थाका मूल मर्म हराउँदै गएको दुःखद स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्र हालको सरकारप्रति मात्र वफादार भएर पुग्दैन, भविष्यमा आउने सरकारप्रति पनि उत्तिकै वफादार हुनुपर्छ । संविधान, कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारका आदेश, निर्देशन पालना गर्नु यसको कर्तव्य नै हो । नीति निर्माण भइसकेपछि यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा दलीय राजनीति प्रवेश गर्न हुँदैन । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरूले राज गर्छन्, प्रशासकहरूले शासन’ (पोलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल) भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति उत्पादन गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, परिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रशासकहरूले आफ्ना विभागीय एकाइहरू सञ्चालनमा एक हदसम्मको स्वायत्तता, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयनद्वारा राजनीतिक इच्छाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफैं कानुन कार्यान्वयन, आफैं सार्वजनिक सेवा वितरण गर्न थालेमा राजनीतिक आग्रह हावी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले स्थायी निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिको कोलाहलबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूबीच एउटा सम्झौता भएको थियो, जसमा कर्मचारीले राजनीति नगर्ने र नेताहरूले नियुक्ति र बरखास्त (हायर एन्ड फायर) नगर्ने सहमति गरियो । पछि बर्नार्ड शेफर्डले यसलाई ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ को नाममा विकसित गरे । बेलायती ‘ह्वाइटहल मोडल’ को कर्मचारीतन्त्र नेपालले पनि अवलम्बन गरेको हो । यो नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको सामाजिक विकासको स्थितिमा अन्य मोडलभन्दा राम्रो मानिएकैले हालसम्म धेरै देशले अवलम्बन गरिरहेका छन् । बेलायतमा लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका क्लिमेन्ट एटलीले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रबारे बोलेका थिए, ‘मैले सधैं उनीहरूलाई वफादार पाएँ, मेरो कुनै गुनासो रहेन । नागरिक प्रशासनको राम्रो परम्परा छ । तिनीहरूले लेबर सरकारका नीतिहरू पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरे ।’ कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन, व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण पनि गर्छ, यसले राजनीतिक नीतिनिर्माता र जनताबीचको ‘बफर रोल’ समेत खेल्न सक्नुपर्छ । नीतिबारे जनतालाई बुझाउने र जनताका सामाजिक मागहरू नीतिनिर्मातासम्म पुर्‍याइदिने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा भने यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई राजनीतिले प्राथमिकतामा नराख्दा हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरू असफल भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यस संस्थाले गर्ने कामलाई राजनीतिक नियुक्ति, विज्ञ, सल्लाहकार र परामर्शदाताका रूपमा आसेपासेलाई भित्र्याएर अव्यावसायिकीकरण (डिप्रोफेसनलाइजेसन) गर्दै छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिइएको नीतिप्रति साँच्चै वफादार हुने हो भने राजनीति परिपक्व भएको मान्नुपर्छ । तर, सरकारले पूर्णता नपाउँदै हतारमा सचिवहरूको सरुवा गर्नुले यो नीति देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने संकेत गर्छ । प्रशासनलाई शासकको सेवकजस्तो, सुरक्षा निकायहरूलाई ‘होमगार्ड’ जस्तो सोचेपछि यी संस्थाहरू कसरी व्यावसायिक हुन सक्छन् ? अझ यी संस्थाहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रले आन्तरिकीकरण गरेका संस्कार र राजनीतिक दलहरूको संकुचित धारणाले यो सम्भव देखिँदैन । अन्य देशका सफल प्रयोगहरूबाट सिक्ने ‘ग्लोबल प्लाटफर्म’ हरूमा अहिले सहजै पहुँच हुने स्थिति ‘प्रविधिको चमत्कार’ ले उपलब्ध गराइदिएको छ । त्यसबाट सिकेर सार्वजनिक निकायहरूमा नागरिकहरूको स्वामित्व गराउन सकेमा कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् । सेवाग्राहीहरू नै कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा सहभागी हुने ३६० डिग्रीको मूल्यांकनमा सुधार गरेर ७२० डिग्रीको मूल्यांकन गर्न थालिएको देखिन्छ । सुशासनको प्रमुख पात्रमध्येको एउटा कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभई सुशासन कोरा नारा मात्र हुन जान्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न अति आवश्यक थियो, गरिएन । यस्ता ठूला आन्दोलन र क्रान्तिले नाजुक स्थिति (क्रिटिकल जंक्चर) उत्पन्न गरिदिन्छन् र यस बेलाजस्तोसुकै आमूल सुधार सम्भव हुन्छ । ढिलै भए पनि यस्तो आयोग नै गठन हुनुपर्छ, कार्यदल स्तरकाले खास केही गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ, यो सहज प्राप्त हुने होइन । नागरिकको चेतन–अर्धचेतन मनले सरकारको जस्तो चित्र कोर्छ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो । सरकारले राम्रा नीतिहरू दिएर यसका अन्य पात्रलाई खेलको मैदान बनाइदिने हो । यसका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूमा लौह अडान (कास्ट आइरन) देखियो र असल प्रणाली निर्माण गरेर सतत प्रयास जारी राखियो भने कुशासन क्रमशः सुशासनतिर जान्छ । नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान युले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सरकार दिएर त्यो देशलाई ३० वर्षमै एसियाको बाघका रूपमा पुर्‍याएको उदाहरण छ । उनकै योगदानका कारण सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकमा सन् १९९० देखि २०१६ सम्म ‘प्रभावकारी सरकार’ को सूचकमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो । हङकङमा बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लाहामले भ्रष्टाचार व्याप्त समाजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल रणनीति अवलम्बन गरेका थिए । दुबईका शासकले सेवाग्राहीको खुसी मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरेका थिए । पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियाले आफ्ना ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गरेको छ । सर्बियामा ‘इ–बेबी’ लागू गरिएको छ जस अन्तर्गत अस्पतालमा शिशु जन्मिएको पन्ध्र मिनेटमै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हात लाग्छ । गठबन्धन सरकार साँच्चै इमानदारीसाथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो भने उपर्युक्त उदाहरणबाट शिक्षा लिएर असान्दर्भिक नीति र प्रक्रियालाई सुधार गरेर नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । प्रणाली स्थापित नगरी केही गरेको देखाउन हतारमा गरिएको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको ‘टाइम कार्ड’ हेरे पुग्छ । कागजात भिडाउन नै घण्टौं लागेपछि ‘टाइम कार्ड’ दिनुले सेवाग्राहीले सहजता महसुस गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री र एक–दुई मन्त्रीमा केही गरौं भन्ने उत्साह त देखिएको छ तर अस्वाभाविक लाग्ने गरी आफैं फिल्डमा खट्नुचाहिँ अपाच्य छ । नेतृत्वले अरूबाट काम गराउने हो, आफैं गर्ने होइन । त्यसैले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आफैं र सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताप्रति जवाफदेह हुनैपर्ने प्रणाली विकसित गर्न जरुरी छ । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय लिनु, भ्रष्टाचारमा औंला ठडिएका व्यक्ति सरकारमा जानु र अदालतले फरार घोषित गरेका सांसदहरू गिरफ्तार गर्न नसक्नुले सुशासन नारा मात्र हो भन्ने देखिँदै छ । यसका लागि उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रा प्रक्रियालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन खुला सरकारको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको प्रक्रिया कि ‘टिन्टेड ग्लास’ जस्तो छ, जहाँ भित्रबाट बाहिर त देखिन्छ तर बाहिरबाट भित्र देखिन्न, कि त ‘स्टेन्ड ग्लास’ जस्तो छ जहाँबाट बाहिर र भित्र कसैले देख्न सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाका प्रक्रिया र संरचनामा सेवाग्राही तथा नीतिले प्रभाव पर्ने नागरिकहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको ‘महान् कामहरू साना काम राम्रोसँग गरेर फत्ते गर्न सकिन्छ, ठूला प्रभावहरू साना कारणबाट उत्पन्न हुन्छन्’ भन्ने भनाइ मननीय छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न धेरै महान् काम गर्नैपर्दैन, दैनिक जनतालाई दिइने सेवामा सुधार भएको महसुस गराउन सके यसमा सुधार भएको आम अनुभूति हुन थालिहाल्छ । यसका लागि तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ— पहिलो, प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ कि छैन; दोस्रो, सारवस्तु (कन्टेन्ट) ले समता र न्याय गर्छ कि गर्दैन; र तेस्रो, वितरणीयता (डेलिभरेबल) बाट गरिब र तल्लो वर्गको जीवनमा सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन । सेवाको ढाँचा र वितरणमा यी तीन पक्षमा ध्यान दिन सके जनतामा सुशासनको अनुभूति हुँदै जान्छ । नत्र जुनसुकै नयाँ सरकारले सुशासनका नीति र रणनीति ल्याए पनि उपलब्धि हुन्न । नेपाल परिणामले सुशासनको सूचकांकमा पास अंक पनि नपाएको र भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा एक सय सत्रौंमा परेको अवस्था छ । त्यसैले अब पनि सुधार होला भन्ने आशा कम छ । जनताको सुशासनको अभीप्सालाई गम्भीर भएर पूरा गर्न नलाग्ने हो भने सरकारले वैधानिकता त गुमाउँछ नै, राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा विकसित हुन्छ । नेपालीको सुशासनको सपनाको भ्रूणहत्या नहोस् ! 