राष्ट्रिय सभा र टिआरसी विधेयक
राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसदको छ वर्षे पदावधि आगामी २० फागुनदेखि सकिँदै छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । जस अनुसार यो वर्ष बिदा हुने सांसदमा एमालेका सबैभन्दा धेरै नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले ११ माघमा निर्वाचन गराउँदै छ । त्यसका लागि आज (२३ पुस) मा उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसदको छ वर्षे पदावधि आगामी २० फागुनदेखि सकिँदै छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । जस अनुसार यो वर्ष बिदा हुने सांसदमा एमालेका सबैभन्दा धेरै नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले ११ माघमा निर्वाचन गराउँदै छ । त्यसका लागि आज (२३ पुस) मा उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका रहेको छ । उम्मेदवारी दर्ताको चार दिनअघि १९ पुसमा मुख्य विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली बालुवाटारमा सत्तागठबन्धनको बैठकमा भागबण्डाको बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकै गठबन्धन अबको दुई वर्षसम्म रहिरहँदा राष्ट्रिय सभामा शून्य हुने भएपछि ओलीले आफ्नो दललाई पनि भागबण्डा गराउन प्रस्ताव राख्नुभएको हो । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले छ सिटमा दाबी गरेको ब्रिफिङ गरेपछि गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सिट दिने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र रणनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने बताउनुभएको थियो । त्यसका बाबजुद कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता तीन सिटसम्म दिन तयार भएको जानकारीमा आएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) अगाडि बढाउन एमाले तयार हुनुपर्ने सर्त अघि सार्नुभयो । सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्ताअघि नै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन टिआरसी विधेयक पास गर्न प्रस्ताव राख्यो । यस्तो प्रस्तावमा एमाले नेतृत्व तयार नभएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबिच सहमतिको सम्भावना टुङ्गिएको हो । गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय दलका नेताले भने टिआरसीलाई देखाएर एमालेले भाग लिन मात्र खोजेको आशङ्का गरेका थिए । हुन पनि गत भदौमा टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउने भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिका तीन वटा समिति सभापति हात पारेको थियो । सभापति पाएपछि ओलीको भाका फेरिएकाले विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बताउनुभएको थियो । त्यसो त ओलीले भागबण्डाको बार्गेनिङ गरे पनि एमालेकै कतिपय नेता त्यसमा सहमत थिएनन् । सत्ता गठबन्धनसँगको भागबण्डाबाट राष्ट्रिय सभामा केही पद जोगिए पनि प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह नगर्दा राजनीतिक रूपमा थप नोक्सानी हुने उनीहरूको बुझाइ थियो । हुन पनि आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने दल निर्वाचनबाट भाग्दैनन्, प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन्, भलै पराजय भोग्नु किन नपरोस् । विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दामा विपरीत ध्रुवमा देखिने दल स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुनु लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन । एमालेको नियतमै शङ्का५ मङ्सिर २०६३ मा सरकार र विद्रोही माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको काम अघि बढेको हो तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम अझै पूरा भएको छैन । पीडित पक्षले न्याय पाएका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चासो देखाउँदै आएका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन संसद्मा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन चाहेका छन् । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले टिआरसी विधेयकमा एमालेको साथ खोजेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग भागबण्डा गरेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहानुभएको छ । एमाले टिआरसी विधेयकमा सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने पक्षमा छैन । माओवादी सशस्त्र युद्धका प्रमुख दुई ‘एक्टर’ मध्ये एउटा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस हो भने अर्को स्वयम् माओवादी । यी दुई दल अहिले सरकारको एउटै मोर्चामा छन् । दुवै दलले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गर्न चाहेका छन् तर यो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा जीवित राख्ने र आफ्नो अनुकूल हुना साथ प्रचण्ड र देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट दोषी ठह¥याउन सकिने ओलीको रणनीति भएको कतिपयको विश्लेषण छ । यसो हुँदा एमालेका लागि मैदान खाली हुने ओलीको बुझाइ छ । त्यसो हो भने दलीय स्वार्थका लागि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न नदिई द्वन्द्वपीडितको घाउ यथावत् राख्ने एमालेको नियत प्रस्ट हुन्छ । जब कि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने भनेको मेलमिलापद्वारा नै हो । दुवै पक्षले बयान दिँदा द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका बारेमा साँचो कुरा भन्ने तर त्यसका आधारमा सजाय नदिने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने नेलसन मण्डेलाको अफ्रिकी मोडल हो । यसो गर्नु पछाडिको मुख्य कारण द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई रेकर्ड राख्ने र कुनै एउटा बिन्दुमा गएर मेलमिलाप गराउनु नै हो । किनकि मेलमिलाप गराउन सकिएन भने मुलुक दीर्घकालसम्म द्वन्द्वको चक्रमा फसिरहने खतरा हुन्छ । प्रदेशगत मतभारको अवस्थाराष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्दै छ । गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै पनि प्रदेशमा मतभारका आधारमा एमालेको बहुमत पुग्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले यो चुनावदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम गरेको छ । यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशको कुल मतभार १० हजार १३५ हुन्छ । जहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबिच गठबन्धन हुँदा मतभार पाँच हजार ४७४ मत छ । यो मत चुनाव जित्नका लागि पर्याप्त हो । जहाँ एमालेको मतभार चार हजार २१० छ । कोशी प्रदेशबाट दुई जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् । मधेश प्रदेशको मतभार १० हजार ८३९ छ । मधेशमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र लोसपाबिच गठबन्धन छ । यस्तै सङ्घीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्त पार्टीका बिच गठबन्धन हुँदा कुल मत सात हजार ९९९ हुन्छ । जहाँ एमालेको मतभार दुई हजार ३०२ छ । मधेश प्रदेशबाट पनि दुई जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।बागमती प्रदेशको कुल मतभार १० हजार ३५२ हुन्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै चार जना सदस्य निर्वाचित हुँदै छन् । तीन पार्टीसँग मात्रै छ हजार ७५१ मत छ । जहाँ एमालेको मतभार दुई हजार ५७१ छ । गण्डकी प्रदेशमा छ हजार ४१० मतभार छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच सत्ता साझेदारी रहेको र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेका राजमो र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा रहेकाले गण्डकीमा प्रस्ट बहुमत अर्थात् ३ हजार ७७४ मतभार छ । यो प्रदेशमा एमालेको मतभार दुई हजार ४५८ छ । गण्डकी प्रदेशबाट तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।लुम्बिनी प्रदेशमा मतभार आठ हजार ७५३ छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाबिच सत्ता साझेदारी छ । अर्कातिर केन्द्रमा जनमत पार्टी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा हुँदा गठबन्धनसँग पाँच हजार ४७७ मतभार हुन्छ । यहाँ एमालेको मतभार दुई हजार ८१० छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई जना सांसद निर्वाचित हुने छन् । कर्णाली प्रदेशको कुल मतभार पाँच हजार १२२ हुन्छ । केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिल्दा तीन हजार ७०७ मत छ । जुन राष्ट्रिय सभा सदस्य जिताउन पर्याप्त मत हो । यहाँ एमालेको जम्मा मतभार एक हजार १४२ छ । यो प्रदेशबाट तीन जना सांसद निर्वाचित हुने छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतभार छ हजार १५३ हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीको चार हजार ५१० मत हुन्छ भने एमालेको एक हजार ४८० मतभार छ । सुदूरपश्चिमबाट पनि तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् ।    