प्राथमिकतामा जलाशययुक्त आयोजना
वर्तमानको तथ्य र यर्थाथले भन्छ– सरकारको योजनाबद्ध प्रयासले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । एकपछि अर्को व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नीति, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड नै भएका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल भएको छ ।   प्रगतिको यही आलोकमा सरकारले अब बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । केही आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाले मात्रै मुलुकको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । निर्माणमा रहेका तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका अ
वर्तमानको तथ्य र यर्थाथले भन्छ– सरकारको योजनाबद्ध प्रयासले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । एकपछि अर्को व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नीति, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड नै भएका कारण यस क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल भएको छ । प्रगतिको यही आलोकमा सरकारले अब बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । केही आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाले मात्रै मुलुकको समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । निर्माणमा रहेका तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजना पनि सोही प्रकृतिका छन् । विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र दिएका धेरै जसो आयोजना सोही खालका नै छन् । सरकारले यसअघि नै नदी प्रवाही, अर्धजलाशय, जलाशय प्रकृतिका आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरिसकेको छ । लगानी र प्रविधिका हिसाबले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रले चासो देखाएको छैन । अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनामा केही चासो बढे पनि नदी प्रवाहीबाट बाहिर निस्कन उनीहरूलाई तत्काल गाह्रो छ । लगानीका अनेक मोडेलको खोजी गर्ने क्षमता राज्यसँग नै हुन्छ । समय क्रममा निजी क्षेत्रले पनि त्यस खालको क्षमताको विकास गर्न सक्छ नै । तत्काल भने ठुला आयोजनामा सरकारले नै चासो दिनुपर्ने धरातलीय यथार्थ हाम्रोसामु छ । ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिएर केही ठुला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच पनि अगाडि सारिएको छ; जुन मुलुकको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक छ । पानी खेतीका लागि चाहिएको छ, माछापालनका लागि पनि यस्तै खानेपानी र पर्यावरणको जगेर्नाका लागि पनि । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको र कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि सरकारले स्रोतको प्रबन्धसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला अनुमानले सो आयोजनाको कुल लागत झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबर रहने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाको सीमा भई बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा सो आयोजनाको निर्माणपछि माछापालन, पर्यापर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ सुविधाको विस्तार तथा बाढी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।राजधानीनजिकै रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको कामसमेत धेरै अगाडि बढेको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ र बुटवल, भैरहवा जस्ता प्रमुख सहर नजिक भएकाले पनि आयोजनाको विशिष्ट महìव छ । कास्कीको पोखरामा रहेको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठुलो ताल निर्माणपछि वातावरण संरक्षण र जलवायुको जगेर्नामा समेत त्यसले ठुलो महत्व राख्ने छ ।आयोजनाका लागि सरकारले पूर्वाधार करमार्फत उठ्दै आएको रकम सोझै खातामा जम्मा हुने प्रबन्ध गरेको छ । त्यसबाट उल्लेख्य मात्रामा स्रोतको जोहो हुने छ । नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत प्रतिलिटर १० रुपियाँ उठाउँदै आएको छ । त्यसमध्ये पाँच रुपियाँ बुढीगण्डकीका लागि नै जम्मा हुन थालेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा छ । मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिइसकेको छ । पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको काम भने क्रमशः अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखामा व्यवस्थित चक्रपथ बनाउने योजना छ । सो आयोजनाको निर्माणपछि सुक्खा टारका रूपमा रहेको सल्यानटारले मुहार फेर्ने छ । आवादी बढ्ने छ । परामर्शदाताको छनोटका लागि आवश्यक कागजात तयारी भइरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषलगायत संस्थाले पनि आयोजनामा लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले लगानी व्यवस्थापनको काम गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलगायत हाल सञ्चालनमा रहेका ठुला जलविद्युत् कम्पनीले पनि बुढीगण्डकीको वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने भएका छन् । अपुग रकम सरकारले विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध गराउने छ । लामो समयदेखिको नेपालीको सपना अब यथार्थतामा परिणत हुँदै छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना वर्तमान सरकारको विशेष चासो र प्राथमिकतामा रहेकाले पनि चाँडै निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने छ । लामो विवाद र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएको परियोजनालाई वर्तमान सरकारले एउटा लयमा अगाडि बढाएको छ । विश्वासको नयाँ वातावरण बनाएको छ, जुन समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पहिलो र उन्नत कदम पनि हो ।नेपालमा केही पनि हुँदैन, गर्न सकिँदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्यलाई चिर्ने काम गरेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने व्रmममा पनि यस्तै भाष्य अगाडि सारिएको थियो । नेपाली स्रोत, साधन र लगानीमा निर्माण भएको सो आयोजनाले एउटा विश्वासको वातावरण बनाइदिएको छ । नेपालीले पनि ठुला र रणनीतिक महत्वका आयोजना सुरु गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास नगरी ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थको आत्मबोध पनि भएको छ ।नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको मात्रा घट्न गई एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजना हिउँद लागेपछि भने कम क्षमतामा चल्ने अवस्था छ । बर्खामा बिजुली खेर जाने अवस्था कायमै थियो । त्यो समस्या भने अब हल भएको छ । बिजुली भारत निकासी भइरहे पनि माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । बर्खा र हिउँदको सन्तुलन मिलाउन पनि ठुला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनै पर्छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषय समावेश थिए । क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पनि पूर्वमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो आयोजना हाल अध्ययनको चरणमा छ । ७६२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले अध्ययन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको निर्माणपछि जम्मा हुने पानी पथान्तरण गरेर पूर्वी नेपालको तराईमा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकिने छ । ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा पुगेको छ । सो आयोजनाको स्रोतको जोहो गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्कले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छ । त्यसमा विश्व बैङ्कले लगानीका लागि प्रतिबद्धता यसअघि नै व्यक्त गरिसकेको छ ।आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाएर सरकारले केही समयभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरमा गरिने तयारी पनि अगाडि बढिरहेको छ । आयोजना प्रभावितको सङ्ख्या कम भएकाले पनि स्थानीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिएको छ । त्यसबाट आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको साझा मोडेलमार्फत माथिल्लो अरुणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने योजना छ ।राजधानी काठमाडौँ नजिकै सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । सुनकोशी दोस्रो झन्डै एक हजार ११० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने तेस्रो ६८३ मेगावाट क्षमताको हो । ती आयोजनामा बङ्गलादेश सरकारले पनि लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबिच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजनाको विकास गर्ने तयारी छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका अलावा द्विपक्षीय भ्रमणमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजनामा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी छ, फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णालीलगायतका ठुला आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढाइँदै छ । यसले आन्तरिक मागको सम्बोधन, ऊर्जा सन्तुलन तथा सुरक्षाका लागि पनि सहज हुने छ । लामो समयदेखि केवल राजनीतिक गफ र भाषणमा मात्रै सीमित हुँदै आएको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना कर्णाली चिसापानीलाई वर्तमान सरकारले अध्ययन सुरु गराएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनको काम पूरा गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको छ । कुल ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ लागत रहने सो आयोजना आफैँमा विशिष्ट महत्वको छ । श्रीपेचको हिरा भनेर चिनिने सो आयोजनाको निर्माणपछि ऊर्जाका अलावा माछापालन, पर्यटन प्रवर्धन, सिँचाइ सुविधा, खानेपानी, बाढी नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने छ । वर्तमान सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने जमर्को गर्नु तथा लगानीका विभिन्न उपायको समेत खोजी गर्नुले पनि वातावरण क्रमशः सहज बन्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।महाकाली सन्धिपछि सधैँ चर्चाको शिखरमा मात्रै रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब प्रक्रियामा जाने भएको छ । नेपाल र भारतबिच आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका विवाद समाधान भएका छन् । पानीको बाँडफाँट महाकाली सन्धिको मूल्य र मान्यता अनुरूप तथा लाभको आधारमा लगानीको ढाँचा टुङ्गो लगाउने काम करिब अन्तिम चरणमा छ । यसले झन्डै २७ वर्षदेखि पञ्चेश्वरको नाम मात्रै लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नराम्ररी झापड दिने छ । आर्थिक समृद्धिबिना राष्ट्रिय पहिचान पनि सबल हुन सक्दैन । साधन र स्रोत भएर पनि नेपाल गरिबी, अभावमा रहनु परेको तितो वास्तविकतालाई वर्तमान सरकारले बदल्न चाहेको छ । त्यसका लागि सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा ग्रहण गरेर आफ्ना कामलाई ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका अनेक पक्ष हुन्छन् । नेपालको पनि छ । नेपालको हकमा ऊर्जा सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ किनकी जीवाश्म इन्धनको चपेटामा परेको मुलुक अब क्रमशः त्यसबाट बाहिर निस्कँदै छ । यसले नै आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्ने छ भने विकासको नयाँ सम्भावनालाई पनि उजागर गर्ने छ । सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत हामीले भन्दै आएको समृद्धिको विराट लक्ष्य हासिल हुने छ ।यसैबिचमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौताले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोका खोलिदिएको छ । हामीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको बजार सुनिश्चित हुनु पनि अर्को सफलता हो । महत्वपूर्ण यस अवसरको सदुपयोग गर्दै सघन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई थप गति दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठुला आयोजना अगाडि बढाएको छ । यसले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोका खोल्ने छ र हामीलाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ, जुन हामी नेपालीको धेरै पहिलेदेखिको खास सपना हो । अब भने सपना विपनामा अर्थात् यथार्थतामा नै साकार हुन लागेको छ । विगतमा असम्भव मानिएका धेरै काम अब सम्भव बन्दै गएका छन् । स्रोतको जोहोसमेत सहजै हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग भने अवश्य नै जरुरी पर्दछ । सरकारले आन्तरिक लगानीका अलावा विदेशी लगानी भित्र्याउनसमेत आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्दै जानु पनि आफैँमा सकारात्मक छ । ठुला आयोजनाले दिने लाभ आफैँमा दिगो र दीर्घकालीन हुने भएकाले पनि पछिल्ला दिनमा सहजै रूपमा चासो बढेको हो । नेपाल अगाडि बढ्दै छ, समृद्धिको विराट यात्रामा । त्यसको खास आधार हो– जलाशययुक्त आयोजना ।   