राष्ट्रकै बेवास्तामा राष्ट्रिय अवार्ड
चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम हेलत्वमा पर्दै आएको छ । 
काठमाडौं — चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम हेलत्वमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष शम्भुजित बाँस्कोटाले २०६२ असार २७ मा नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको सुरुवात गराएका थिए । तर त्यसपछिको एक दशक राष्ट्रिय अवार्डले राष्ट्र प्रमुखको साथ पाउन सकेन । र, अवार्ड पनि नियमित हुन सकेन । २०६३ कै अवार्ड चार वर्षपछि मात्रै प्रदान गरियो । २०६५ को अवार्ड पनि दुई वर्षपछि दिइयो । उत्कृष्ट कामको सम्मान र भविष्यका लागि प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने अवार्ड नै सही समयमा नहुँदा सम्मानित फिल्मकर्मीले नै सम्मान महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसपटक पनि चलचित्र विकास बोर्डले २०७३, २०७४ र २०७५ सालका तीन अवार्ड एकसाथ प्रदान गर्दैछ, असार २७ गते शितल निवासमा ।फिल्म ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ बाट निर्देशनमा राष्ट्रिय अवार्ड जितेका निश्चल बस्नेत स्वयं यसबाट खुसी छैनन् । ‘अरू देशमा नेसनल अवार्डको एकदमै ठूलो महत्त्व छ । हामीकहाँ साहित्य वा अन्य विधाका राष्ट्रिय पुरस्कारको पनि आफ्नै गरिमा छ । यो अवार्ड पनि फिल्मकर्मीको सबैभन्दा ठूलो हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन । केवल अवार्ड वितरणको दिनमा मात्रै सीमित भइरहेको झैं लाग्छ,’ निर्देशक बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो त अहिले होलसेलमा अवार्ड गरेर टारौं भन्ने खालको मात्रै भएको छ । न त अरु व्यावसायिक फिल्म अवार्डभन्दा भिन्न र विवादरहित नै हुन सकेको छ । न दिनेले यसको महत्त्व बुझाउन सकेको छ, न लिनेले नै यसको महत्त्व महसुस गर्न सकेको छ ।’ उनले नियमित नहुँदा पनि अवार्ड विजयीलाई नै मज्जा नआएको जिकिर गरे । नाममा राष्ट्रिय शब्द झुन्ड्याए पनि राष्ट्रप्रमुखबाट चासो नहुँदा सुरुवातका एक दशक राष्ट्रिय अवार्ड वितरणका लागि बोर्डले पूर्वप्रधानमन्त्री वा नेता मात्रै पायो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताले २०७१ मा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ल्याउन सके । ‘राष्ट्रिय अवार्ड भनिसकेपछि राष्ट्रपतिकै हातबाट दिनुपर्छ भन्नेमा म थिएँ,’ २०६९ माघ १२ मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको डेढ वर्षपछि मात्रै मोरवैताले २०७१ असार १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका हातबाट २०६७ देखि २०७० सम्म गरी चार वर्षका अवार्ड ‘होलसेल’ मा बाँड्न सके । अवार्ड बाँड्नु नै उनका लागि सफलता बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतिलाई मनाउनु पनि उनका लागि ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह बन्यो । मोरवैता भन्छन्, ‘त्यो बेला अरू अवार्डको खासै इज्जत थिएन । त्यस्तोमा राष्ट्रिय अवार्डमा बोलाएर आफूलाई पनि विवादित नबनाउन भन्दै राष्ट्रपति तर्कन खोज्नुभएको थियो । मैले चलचित्र क्षेत्रका लागि आवश्यक भएको र राष्ट्रिय अवार्डलाई प्रामाणिक गर्नका लागि पनि राष्ट्रपति चाहिन्छ भनेर मनाएको थिएँ ।’ पछि बोर्ड अध्यक्ष भई आएका राजकुमार राईले पनि राष्ट्रपतिकै हातबाट अवार्ड दिलाउन जेनतेन सफल रहे । केवल वितरण गर्नबाहेक उनले पनि राष्ट्रिय अवार्डलाई सम्मानित बनाउन सकेनन् । शीतल निवासको साँघुरो कोठामा विधागत विजेता मात्रै बोलाएर राष्ट्रपतिले दिएको सीमित समयमा राष्ट्रिय अवार्ड बाँडिँदै आएको छ । दुई कार्यकाल गरी १५ महिना बोर्ड अध्यक्ष भएका गणेश भण्डारीले त राष्ट्रिय अवार्ड वितरणको समेत पहल गरेनन् । नबाँड्नुमा उनको तर्क छ, अवार्डहरू समस्याग्रस्त हुनु तथा निजी र राष्ट्रिय अवार्डबीच खासै भिन्नता नदेखिनु । भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रभावित भई अवार्ड दिएर सरकारी दुरुपयोग गर्नुभन्दा बरु राष्ट्रिय अवार्ड नदिनु नै ठीक ठानें । यसलाई महत्त्वपूर्ण अवार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने सोच त थियो तर त्यसका लागि समय छोटो भयो ।’ निवर्तमान बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलले पनि राष्ट्रिय अवार्ड गर्न सकिनन् । उनले राष्ट्रपतिबाट नै समय नपाउँदा अवार्ड गर्न नसकेको दुखेसो पोखिन् । ‘पहिलो पटक राष्ट्रपतिबाट डेट पाएको पनि हो । तर त्यही बेला सरकार परिवर्तनका कारण पहिलेको सरकारले गरेका निर्णय पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्‍यो’ सरकार परिवर्तनपछि पनि अदालतको स्टे अर्डर लिएर अध्यक्षमा पुन: आएकी पौडेलले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसपछि अवार्ड गर्नका लागि फेरि राष्ट्रपतिको समय माग्न गएँ । तर हुँदैन पनि भनिएन, हुन्छ भनेर निश्चित मिति पनि दिइएन ।’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट एक महिनाको समय राखेर तयारी थाल्दै गर्नु भन्ने निर्देशनमा पौडेलले निर्णायकलाई फिल्म देखाएर निर्णयको खामबन्दी पाउँदा समेत राष्ट्रपतिबाट डेट पाइनन् । उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले समेत राष्ट्रपतिको समय नमिल्ने भए हामी आफैंले नै गरौं न भन्ने प्रस्ताव पनि राखे । तर उनले राष्ट्र प्रमुखकै बाटो कुरिन्, पछि आफैं अध्यक्षबाट हटिन् ।यतिबेला बोर्ड अध्यक्षका रूपमा आएका केशव भट्टराईले भने राष्ट्रपतिको समय पाए । बोर्डको स्थापना दिवस असार १६ मा बाँडिँदै आएको अवार्ड यसपटक ११ दिन ढिलो हुँदै छ । ‘यसपटक अवार्ड पनि तीन वर्षको दिनुपर्ने र स्वदेशी फिल्मको इतिहास झल्कने केही सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि रहेकाले कार्यक्रम बृहत् र लामो हुने भएपछि हामीलाई नै तयारीका लागि केही समय चाहिने भयो,’ अवार्ड ढिलो हुनुको कारण आफ्नै भएको बताउँदै अध्यक्ष भट्टराईले थपे, ‘यसपटक राष्ट्रिय अवार्डको ट्रफी मात्रै वितरण गर्नेभन्दा पनि केही बृहत् कार्यक्रम गर्ने हुँदा असार १६ मा हतारो हुने देखियो ।’