आएन राष्ट्रिय सभाले पठाएको पत्रको जवाफ
“आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।   सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”
काठमाडौँ, असार १३ गते । “आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”सो विषयमा मन्त्रालयले हेलचेक्रयाइँ गरेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले असार ७ गते २१ वटै मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सभामा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीबाट नआएको भन्दै निर्देशन माग गरेपछि असार ४ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले जनताका समस्याका विषयमा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिनुपर्ने अभ्यास प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तालिकासमेत सङ्घीय संसद् सचिवालयले मन्त्रालयलाई पठाएको छ तर अझै ध्यान गएको देखिएन । उठाइएका विषयबारे समयमै जानकारी लिई तोकिएकै समयमा सभामा जवाफ दिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु,” अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।सांसद जयन्तीदेवी राईले संसद् जनताप्रति र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । संसद्मा विशेष, शून्य, आकस्मिक र प्रादेशिक सरोकार समयमा सांसदले आआफ्ना क्षेत्र र प्रदेशमा देखेको समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । सदस्य राईले नयाँ आएका दलका मन्त्री पनि सरकारमा रहेकाले फरक महसुस नभएको गुनासो गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भन्दा प्रतिनिधि सभाको अवस्था फरक छ । मन्त्रीपरिषद्का अधिकांश सदस्य प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका छन् र सोहीबमोजिम जवाफ दिने क्रम ढिलोचाँडो भइरहन्छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा समेत मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको बताउनुभयो । मन्त्रीलाई पत्राचार नै गर्नुपर्ने टड्कारो नदेखिएको भन्दै सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सात दिनभित्र जवाफ दिन व्यवस्था गरेको छ । नियमबमोजिम ढिलोचाँडो मन्त्री आउनुहुन्छ ।”प्रवक्ता गिरीले यसो भनिरहँदा जेठ ३२ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको २०८१ वैशाख २८ गतेको बैठकले तालुकदार मन्त्रीले कहिले कहिले जवाफ दिने भनी तालिका नै बनायो । २१ मन्त्रालयलाई चार समूहमा विभाजन गरी महिनाको पहिलो र दोस्रो साता पाँच/पाँच जना मन्त्री, तेस्रो साता छ जना मन्त्री र अन्तिम साता पाँच जना मन्त्रीले जवाफ दिने गरी सूची तयार गरिएको छ । परामर्श समितिको निर्णयबमोजिम सचिवालयले सो सूची मन्त्रीलाई पठाएको छ । नियमावलीको नियम २१७ ‘ङ’ ले आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा र सभाको अन्य बैठकमा सदस्यले उठाएको विषयको टिपोट गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिले टिपोट गर्ने प्रश्न मन्त्रालयमा बुझाइने र त्यसका आधारमा मन्त्रीले जवाफ दिने नियमावलीको व्यवस्था छ । गृहमन्त्रीको जवाफउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिमको अछाममा छाउगोठमा भएको घटनाबारे राष्ट्रिय सभामा सोमबार जवाफ दिनुभएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार १५ औँ अधिवेशनमा चैतमा रक्षामन्त्रीले विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि अर्को मन्त्रीको जवाफ पाउन राष्ट्रिय सभाले करिब तीन महिना कुर्नु परेको छ । १५ औँ अधिवेशनको शून्य, विशेष र प्रादेशिक सरोकार समयमा एक सय सदस्यले करिब ११ घण्टा लिएर आआफ्ना क्षेत्र र प्रदेशको समस्या राख्नुभएको थियो । त्यसबाहेक मन्त्रीको जवाफ पाउन राष्ट्रिय सभाले चालु १६ औँ अधिवेशनको १७ वटा बैठक पर्खिनु प¥यो । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा मन्तव्य राख्ने अधिकांश सदस्यले अछामको घटनाबारे जवाफ आउनुपर्ने माग गरेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री राष्ट्रिय सभा पुग्नुभएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न समिति गठन गरेर समितिको सिफारिसबमोजिम नीतिगत निर्णय गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा भएका छानबिन, अनुसन्धानलाई एकत्रित गरिने छ । एकत्रित दस्ताबेज अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर समितिको सिफारिसबमोजिम नीतिगत निर्णय लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।”सुदूरपश्चिमको अछाम पञ्चदेवल विनायक–२ मा असार ४ गते बिहान ९ बजे १६ वर्षीय बालिका छाउगोठमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । गृहमन्त्री लामिछानेले बालिकामाथि जबरजस्ती गर्ने व्यक्ति मामाघरका हजुरबुवाको भाइछोरा भएको र नातामा मामा पर्ने १३ वर्ष चार महिनाको नाबालक रहेको खुल्न आएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पीडक थुनामा रहेको र अनुसन्धान पूरा गरी यथाशीघ्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जानकारी गराउनुभयो । पीडित बालिकाको मङ्गलसेनस्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।