सरकार, अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रित होऊ
आर्थिक गतिविधिहरू आम तहमै महसुस हुने गरी सुस्त बनिरहेका बेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले झस्काएको नै छ ।
आर्थिक गतिविधिहरू आम तहमै महसुस हुने गरी सुस्त बनिरहेका बेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले झस्काएको नै छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक लेखा तथ्यांकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सरकार र विभिन्न दातृ निकायले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । सरकारले ८ र एसियाली विकास बैंक एवं विश्व बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्य भयप्रद छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा कमीका कारण सरकारी वित्त नाजुक रहेको अवस्थामा उत्पादन–उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएपछि समग्र अर्थतन्त्रको तस्बिर निराशाजनक देखिएको हो । खासगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत हाराहारी भार बेहोर्ने उल्लिखित तीन क्षेत्रको वृद्धिदर उल्लेख्य घट्दा अर्थतन्त्र विस्तार संकुचित हुन लागेको हो । पछिल्लो समय कतिपय देशमा भएका विभिन्न घटनाले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखला खलबलिएको छ । यही कारण, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ । मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रमै अपेक्षित सुधार भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाभन्दा २.६९ प्रतिशत कम अर्थात् २४.६ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । धानलगायत वर्षे बालीको उत्पादन बढे पनि हिउँदे बालीका साथै दूध, अण्डा तथा मासु उत्पादनमा कमी आएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि अपेक्षित हुन नसकेको हो । यस्तै, उद्योग क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर पनि गत वर्षभन्दा कम अर्थात् ०.५६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान १२.९ प्रतिशत छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २.३३ प्रतिशत मात्रै रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । आयात तथा आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनहरूमा आएको गिरावटले थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । विद्युत्, होटल तथा आवास क्षेत्रको विस्तार राम्रो देखिए पनि जीडीपीमा यी क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशतजति मात्रै छ । जीडीपी गणना भएकामध्ये धेरै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खुम्चिएको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को चिन्तालाग्दो तथ्य साधनस्रोतको खाडल हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले स्रोत अभाव रहने अनुमान कार्यालयको छ । यस अवधिमा मुलुकको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग गरी कुल ६८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहँदा कुल राष्ट्रिय आय भने ६६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो खाडल जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यो अभाव पूरा गर्न सरकारले ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च गर्नुका साथै अधिकतम विदेशी सहयोग, सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका लागि पहल गर्नुपर्छ । परन्तु, लक्ष्यभन्दा ६.१४ प्रतिशत विन्दुले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने देखिँदा पनि सरकारको चिन्ता भने केवल सरकार बनाउनेमै सीमित छ, जुन आफैंमा डरलाग्दो छ ।अझ चिन्ताजनक त, वार्षिक तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको मात्रै देखाए पनि त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन त्रैमासमा लगातार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको/हुने देखिएको छ, जुन मन्दीको प्रस्ट संकेत हो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ०.२४ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ०.३४ ऋणात्मक रहेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको प्रक्षेपण छ । सामान्यतः दुई त्रैमाससम्म लगातार आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थालाई मन्दी भएको मानिन्छ । त्यसैले, यस प्रतिवेदनका विविध पक्षमाथि थप बहस हुँदै गर्ला, तर यसले जसरी लगातार तेस्रो त्रैमास पनि जीडीपीको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने औंल्याएको छ, त्यो नै अहिलेको अवस्था झल्काउने एउटा प्रस्ट चित्र हो । त्यसैले वर्तमान आर्थिक दुरवस्थासित जुध्न सरकारले अविलम्ब यथोचित रणनीति अपनाउन अपरिहार्य छ । केहीअघिको तुलनामा बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ; निजी क्षेत्रसित नयाँ लगानी गर्ने क्षमता छैन । उद्योग–व्यवसाय अधोगतिमा छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल पुँजी निर्माणमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । तैपनि वर्तमान अर्थतन्त्रकै कारण निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न । यस्तो बेला सरकारले सबैतिरबाट पुँजी जुटाएर अधिकतम विकास खर्च परिचालन गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न जरुरी छ; अर्थतन्त्र सुधार्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीनै किसिमका योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका निम्ति विभिन्न दातृ निकायसित आर्थिक सहयोगका लागि पहल गर्नुका अतिरिक्त निजी क्षेत्रकै आत्मबल बढाउन पनि उत्तिकै लाग्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहेकाले पनि सरकार पुँजीगत खर्च गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन । बजेट पनि घाटा, बाह्य क्षेत्र पनि घाटामा हुँदा मात्रै सरकार खर्च गर्न डराउने हो, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । बाह्य क्षेत्र बचतमा भएकाले बजेट घाटामा भए पनि धेरै अत्तालिहाल्नुपर्दैन । साधारण खर्च सक्दो कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउनेमै सरकारको जोड रहनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभरड्राफ्ट’ लिएर भए पनि यस्तो रकम परिचालन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई जस्तो ‘मेरो आम्दानी भएन’ भनेर हात बाँधेर बस्ने छुट सरकारलाई छैन । यस्तो बेला सरकारले यथोचित तदारुकता देखाउन सकेन भने अर्थतन्त्र झनै धराशायी हुने निश्चित छ । तसर्थ, सम्भव भएसम्म आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट पुँजी जुटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ; ताकि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढोस्, रोजगारी सिर्जना पनि होस् र समग्र अर्थतन्त्र उकासियोस् । 