अवकाशको संघारमा दिल्ली दौड
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगमा कर्मचारी पठाउँदा नियोगको आवश्यकता तथा व्यक्तिको कार्यक्षमताभन्दा पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत आवश्यकता र उनीहरूको पहुँचका आधारमा पठाउने गरेको छ । विदेशस्थित नियोगहरूमध्ये दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सबैभन्दा बढी काम हुनेमा पर्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका हिसाबले त दिल्ली दूतावासको महत्त्व झनै बढी छ ।
नयाँदिल्ली — परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगमा कर्मचारी पठाउँदा नियोगको आवश्यकता तथा व्यक्तिको कार्यक्षमताभन्दा पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत आवश्यकता र उनीहरूको पहुँचका आधारमा पठाउने गरेको छ । विदेशस्थित नियोगहरूमध्ये दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास सबैभन्दा बढी काम हुनेमा पर्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका हिसाबले त दिल्ली दूतावासको महत्त्व झनै बढी छ ।नियोगहरूको श्रेणीमा पनि दिल्लीस्थित दूतावास पहिलो श्रेणीमा पर्छ । यति महत्त्वपूर्ण नियोगमा परराष्ट्र र अन्य सेवाका कर्मचारी पठाउँदा भने सेवानिवृत्त हुने संघारमा पुगेकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । दूतावासको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता हेरेर पठाइने गरिएको छ । स्वास्थ्य उपचार, जागिरको उत्तरार्द्धमा तीर्थाटन र सन्तानको शिक्षादीक्षाको आवश्यकता हेर्दै कतिपय कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । दूतावासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको पद हो, पोलिटकल मिनिस्टर (काउन्सिलर) । परराष्ट्रका उपसचिव तहका कर्मचारी उक्त जिम्मेवारीमा रहन्छन् । आन्तरिक प्रशासनदेखि बाह्य कूटनीतिक वार्ता र पत्राचारहरूमा पोलिटिकल काउन्सिलरको प्रमुख भूमिका रहन्छ । उक्त पद नै अहिले अस्थायी प्रवृत्तिको बनेको छ । अहिलेका पोलिटिकल मिनिस्टर रेवतीरमण पौडेल यसै महिनादेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनी दिल्ली आएको एक वर्ष मात्रै भएको हो । उनीभन्दा अगाडि उक्त पदमा रहेका आनन्दप्रसाद शर्माको पनि दिल्ली बसाइ डेढ वर्ष हाराहारी मात्रै रह्यो । शर्माले पनि दिल्लीमै रहँदा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका थिए । दिल्ली दूतावासमा पोलिटिकल मिनिस्टरको भूमिका र काम अझ बढी छ । विभिन्न १ सय १६ देशले आफ्ना दिल्लीस्थित दूतावासबाटै नेपाल मामिला हेर्छन् । पोलिटकल मिनिस्टरले भारत सरकारसँग मात्रै नभएर ती सबै दूतावासहरूसँग पनि समन्वय र आवश्यक पत्राचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक मिडियादेखि राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रसँग पनि समन्वयको जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ । परराष्ट्रका कर्मचारीलाई चार वर्षको समयावधि निर्धारण गरेर नियोगमा पठाइन्छ । तर, दूतावासमा भूमिकाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको पोलिटिकल मिनिस्टर पदमा छोटो अवधिमा कर्मचारी फेरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक अवकाश कुरेर बसेका कर्मचारीलाई लगातार उक्त पदको जिम्मेवारी दिएर पठाइँदै आएको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा दिल्लीस्थित नियोगबाटै अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका कर्मचारीमा पौडेल चौथो व्यक्ति हुन् । सोही पदबाट अवकाश पाएका शर्माको स्थानमा उनी आएका थिए । त्यस्तै, गत महिना मात्र कल्चरल काउन्सिलर यदुनाथ पौडेल (प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव) र गतवर्ष वैशाखमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी वीरेन्द्र बस्याल पनि दिल्लीस्थित नियोगबाटै अवकाश पाएका थिए । योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता उदाहरण प्रशस्तै भेट्टाउन सकिन्छ । दिल्लीबाट अवकाश पाउनेको संख्या हेर्दा जागिरको उत्तरार्द्धमा नियोगमा कर्मचारीलाई यहाँ खटाउने चलनलाई पुष्टि गर्छ । छोटो अवधिका लागि दिल्ली आएकाहरूको ध्यान कार्यालयको जिम्मेवारीमा भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता पूर्तितर्फ बढी देखिन्छ । अपवादबाहेक त्यस्ता कर्मचारीहरू आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य उपचार र तीर्थाटन तथा घुमफिरमै समय व्यतित गर्ने गर्छन् । दूतावासमै एक जना पुराना स्थानीय कर्मचारीले त्यही भएर पनि स्वास्थ्य उपचार र तीर्थाटनका लागि दूतावास बदनाम हुँदै आएको बताए । ‘दूतावासमा अब्बल कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू पूरा समय कार्यालयलाई दिएको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, जो स्वास्थ्योपचार र भ्रमणकै उद्देश्यले यता आएका छन्, उहाँहरूले धेरै समय आफ्नै लागि खर्चिएका छन् ।’ त्यसमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको उनी देख्छन् । यस्तो प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको उनको टिप्पणी छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्य क्षमताका हिसाबले अब्बल र प्रतिस्पर्धी कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । विदेशी नियोगमा पाउने अतिरिक्त वैदेशिक भत्ता, स्वास्थ्योपचारको सुविधा र पारिवारिक सदस्यका नाममा आउने भत्ताहरूले कर्मचारीलाई राम्रो आर्थिक जोहो गराउँछ । विदेशीस्थित नियोगका कर्मचारीका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले आकर्षित गर्ने पोस्टिङ हो । त्यसमा पनि विदेशी नियोगहरूमा भारतको पोस्टिङ घर पायक र आर्थिक बचतको दृष्टिकोणले पनि राम्रो मानिन्छ । अर्कोतिर, जागिरको उत्तरार्धमा तीर्थाटन र स्वास्थ्य उपचारको अवसरका लागि पनि कर्मचारीहरू दिल्ली पोस्टिङका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने गर्छन् । केही समयमै अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षित हुँदैन । अर्कोतिर, छिटोछिटो हुने कर्मचारीको फेरबदलले राज्यमाथि आर्थिक भार पनि पर्छ । हरेक पटक नयाँ आउने कर्मचारीलाई ‘सेटलमेन्ट’ का नाममा बजेट खर्चिनुपर्छ । विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा ऊमाथि आश्रित परिवारका सदस्य बिरामी परेमा उसलाई दिल्ली पठाउने प्रचलन पुरानै हो । उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र उपचारका लागि दिल्ली रोजाइमा पर्ने भएकाले त्यस्तो गरिएको देखिन्छ । ढल्कँदो उमेरमा अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्य उपचार, तीर्थाटन र अवकाशका बेला आर्थिक लाभ होस् भन्ने उद्देश्यले दिल्ली पठाउने गरिएको पाइन्छ । नियोगका कर्मचारीका लागि डलरमा पाउने अतिरिक्त भत्ता, पारिवारिक भत्ता, स्वास्थ्य उपचार र सरकारी आवास लगायतका सुविधा आकर्षणको विषय हो । भारतका लागि पूर्वराजदूत रहेका नीलाम्बर आचार्यसमेत नियोगमा पठाउने कर्मचारी छनोटमा समस्या रहेको बताउँछन् । विदेशमा रहेको नियोगलाई त्यसैअनुसार नहेरिएको उनी मान्छन् । ‘दिल्ली दूतावास हरेक दृष्टिकोणले नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियोग भएपनि त्यसको महत्त्व र भूमिका अनुसार सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘तलदेखि माथिसम्म नै काम गर्न सक्ने क्षमता भएका अब्बल, प्रतिस्पर्धी र तिनको योग्यता परीक्षण गरेर नियोगमा कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा केही आर्थिक उपार्जन होला वा उपचार गराउला, पठाइदिउँ न त भने जसरी निजको आवश्यकता हेरेरै कर्मचारीको चयन हुनुले संस्थागत लाभ हुन सक्दैन ।’ द्विपक्षीय विषयहरू बढी रहेको, उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान हुने, आर्थिक कारोबार/व्यापार, मानिसहरूको आवागमन र अत्यधिक नेपाली रहेको देश भारत भएकाले पनि यहाँस्थित दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण र व्यापक रहेको आचार्यले बताए । दिल्ली पठाउने बेलामा ती सबै भूमिकालाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको छनोट गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरिसकेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँदिल्ली मिसनमा पछिल्ला दुई कर्मचारी त्यहीबाट अवकाश हुनुलाई संयोगको रूपमा मात्र मान्छन् । तर परराष्ट्र सेवाबाहेक अन्य सेवाको हिसाबमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रबाट एउटा मात्र व्यक्तिलाई दिल्लीमा पठाउने भएकाले केही शक्तिको प्रयोग वा कुरा हुन सक्छन् । अरूको विषयमा भन्न गाह्रो भए पनि त्यहाँ के भइरहेको छ, हामी सबैले प्रस्ट रूपमा देख्न सक्छौं ।’कार्यालय नै नभएका स्थानमा कर्मचारी पठाउने तयारी दिल्लीस्थित दूतावासमा पहुँचका आधारमा कर्मचारी पठाउने अर्को उदाहरण बनेको छ– विशाखापटनम वाणिज्य दूतावास । कार्यालय नै नखुलेको विशाखापटनम वाणिज्य दूतावासका लागि नेपाल सरकारले थप कर्मचारी नयाँदिल्ली पठाउने तयारी गरेको छ । भारतको आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापटनम बन्दरगाहमा नेपालको तर्फबाट वाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । तर हुँदै नभएको कार्यालयका लागि पहिलेदेखि एक जना उपसचिव दिल्लीमा रहेकै बेला अर्को एक जना शाखा अधिकृतलाई सरकारले दिल्लीमै पठाउन थालेको छ । विशाखापटनम वाणिज्य दूतावासको दरबन्दीमा प्रशासनतर्फका एक जना उपसचिव दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पहिलेदेखि नै कार्यरत छन् । कार्यालय विशाखापटनममा रहने भएपछि उपसचिवको दरबन्दी पनि त्यहींका लागि हो । तर, विशाखापटनममा कार्यालय नै नभएपछि त्यहाँ खटिएका कर्मचारी दिल्लीमा बस्दै आएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दिल्ली पठाउनलाई एक जना प्रशासनतर्फका महिला कर्मचारीको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । उनको स्वास्थ्य उपचारकै आवश्यकता हेरेर उनलाई दिल्ली पठाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रशासनतर्फका एक जना शाखा अधिकृतलाई विशाखापटनममा कायम रहेको दरबन्दीमा दिल्ली पठाउने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छन् । भारतमा दिल्लीको दूतावासबाहेक कलकत्तामा वाणिज्य दूतावासको कार्यालय छ । भारतले कलकत्ता र हल्दियापछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातका लागि विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । सन् २०१६ मा उक्त बन्दरगाह प्रयोगको अनुमति भारतले पाएको हो । त्यसपछि नेपाल सरकारले विशाखापटनममा उपसचिवको नेतृत्वमा वाणिज्य दूतावास रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर, भारतले कार्यालय खोल्ने अनुमति दिएन । स्रोतका अनुसार उपचारका लागि आवश्यक रहेको भन्दै सहानुभूति राख्दै शाखा अधिकृतलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । विदेशी नियोगमा खटिएका कर्मचारीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । एक जना शाखा अधिकृत नियोगमा आउँदा उसले नेपालमा पाइरहेको तलबका अतिरिक्त मासिक १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर वैदेशिक भत्ता पाउँछन् । त्यसबाहेक सँगै बसेका श्रीमान् वा श्रीमतीका लागि मासिक रूपमा वैदेशिक भत्ताको १५ प्रतिशत, बुबा वा आमामध्ये एक जनाका लागि मासिक ५ प्रतिशत र २१ वर्षमुनिका दुई जना सन्तानका लागि २० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् । कर्मचारीको आवास खर्च पनि सरकारले व्यहोर्छ ।