कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका प्रिय पौडेलद्वय अख्तियारको नियन्त्रणमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन कसुरमा पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन कसुरमा पक्राउ गरेको छ ।सुनील राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र विकल सुरक्षण मुद्रणको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दा दायर हुँदा सुनील टेलिकम प्रमुखमा कार्यरत थिए भने विकल मुद्रण केन्द्रमै थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि दुवै जना हाल निलम्बित छन् । पहिलेको मुद्दा किनारा नलाग्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी जारी अनुसन्धान छलेर विदेश भाग्ने तयारी रहेको सुइँको पाएपछि अख्तियारले बुधबार दिउँसो जरुरी पक्राउ पुर्जीसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले विकलको मन्डिखाटार र सुनीलको बानेश्वर (शान्तिनगर) स्थित निवासमा छापा मारेर विभिन्न कागजात, ल्यापटपलगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारले यसअघि नै अनुसन्धान क्रममा बयानका लागि बोलाउँदा दुवैले अटेर गरेका थिए । पत्र काटेर र मौखिक रूपमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएपछि पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा उनीहरूले सिंगापुर र दुबईका बैंकमा डलर खाता खोलेर रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै दुवैले सिंगापुरमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यालय नै खोलेर परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने गरेको पनि खुलेको छ ।दुवैविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको तथा नेपालमा सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति लिएको आरोप छ ।अख्तियारका अनुसार सुरक्षण मुद्रणका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) पनि लिएको भेटिएको छ । ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेकामा निजहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक नियुक्ति लिएको तथा विकल पौडेलको हकमा निजले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रसमेत लिएको देखिएकाले निजहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागीजाने सम्भावना भई अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकाले नियमअनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सुनील र नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिव मधु मरासिनीसहित ९ विरुद्ध अख्तियारले २३ करोड २७ लाख बिगो मागदाबीसहित गत असोज १५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिदमा अनियमितता अभियोगमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकलसहित नौ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०८० वैशाख ३ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा विकलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैदसजाय मागदाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका विकल पौडेल र सुनील पौडेल सधैंजसो सत्ताको छत्रछायामा थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ जेठमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका विकलको प्रभाव सरकार फेरिए पनि उस्तै थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि उनी बालुवाटारको झन् नजिक भएका थिए । बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मोलमोलाइ गरेको मुछिँदा विकल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । खरिद प्रक्रियाका तारतम्य उनले नै मिलाएका थिए । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बनेपछि पनि विकल बालुवाटारको झन् नजिक भए । यसअघि नै खरिद प्रक्रियामा विवादित भइसकेका उनलाई २०७९ जेठ १३ मा देउवा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दियो । जबकि खरिद योजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्चेको तथ्य महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको थियो । गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा कांग्रेसले सम्बन्धित सबैलाई कारबाही माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सदन नै अवरुद्ध भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरी खरिदमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै देउवा सरकारले विकललाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणका उपकरण किन्न जीटूजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फ्रान्सको कम्पनी आईएन ग्रुपले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (त्यसबेला करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मन कम्पनी भीरडसले ३ सय मिलियन युरो (त्यसबेला साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै प्रस्ताव बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो आएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यही क्रममा ७० करोडको अडियो कान्डमा मुछिएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बिदा भए । अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै सरकारले २०७७ वैशाख २ मा सञ्चार मन्त्रालयबाटै केन्द्र स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । त्यसका आधारमा भएको खरिदमा ६९ करोड भ्रष्टाचार भएको भेटिएपछि गत वैशाखमा अख्तियारले विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्याय, केन्द्रका निर्देशक भुवन महर्जन, प्रबन्ध निर्देशक मिश्रलाल गुरौलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्ति पाउनुअघि विकल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए । विकललाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वमा लगेपछि सूचना प्रविधि केन्द्रमा ओली सरकारले सुनीललाई नियुक्ति दिएको थियो । यसरी एक जनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र अर्कोले सूचना प्रविधि केन्द्रमा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार बढाएका थिए । सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा उनले करिब २३ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेकोमा देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की सञ्चारमन्त्री रहेका बेला सुनीललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो । उनलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन देउवा सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । उच्च सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्नेमा तीन वर्ष पुगेको बनाइएको थियो । किनकि उनले केन्द्रको नेतृत्व गरेको त्यति नै भएको थियो । उनलाई जबर्जस्ती टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइँदा उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको थियो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सरकारलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी पेमेन्ट गेटवे प्रणाली जडान गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसका लागि पनि अपारदर्शी रूपमा बजेट व्यवस्था गरी खरिद प्रकरणमा रकम हिनामिना गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रणाली जडान गर्न चाहिने बजेटको जोहो पनि अर्थको प्रक्रिया चरण छलेर सेटिङमा गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । अर्थका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोडको जोहो गरिदिएका थिए । आवश्यक बजेटको माग तालुक मन्त्रालय हुँदै आउनुपर्नेमा मरासिनीले अर्थका वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारीलाई समेत थाहै नदिई अनधिकृत रूपमा बजेटमा पारिदिएको अख्तियारको दाबी छ । परियोजनाका लागि विस्तृत अध्ययन नगरी, उपकरण राख्ने र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार नबनाई २५ करोड बजेट विनियोजन गरी २४ करोडको ठेक्का लगाइएकामा कामै नगरी २३ करोड भुक्तानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । प्रक्रिया छलेर बजेट घुसाएको भेटिएपछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख (पछि उद्योग सचिव) मरासिनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर गत असोज १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ ।२०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले स्विडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनील आफैंले २०७५ जेठ १६ मा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकको हैसियतमा स्विडेनको कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरी असार १ मा खरिद जिम्मा दिइएको थियो ।यसरी स्विडिस कम्पनीसँग सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार) मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको भेटिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।