टीआरसी विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्रीले मागे थप समय 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी  (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङल‍े थप समय मागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो ।
काठमाडौँ — सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङल‍े थप समय मागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिकै बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । विधेयकमा भएको 'स्वेच्छाचारी हत्या' भन्ने शब्द अगाडि 'नियतवस' भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ ।तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने । अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै समय मागेका हुन् । समितिको आगामी बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने सहमति भएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 'सजाय कम गर्ने संसारभरि प्रचलनमा रहेको कुरा हाे। फाैजदारी लगाउने हाे भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन ल्याउनै परेन । सजाय घटाउने भन्ने तर कति घटाउने भन्ने कुरा अभियाेजकलाई छ । अनि याे भन्दा घटाउन नमिल्ने भन्नुपर्छ कि !' कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । 'अहिले सरकारी वकिल/महान्यायधिवक्तालाई सजाय माग दाबीको अधिकार कति हुने/दिने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । आयोगले अभियोजन गर्न जायज छ भनेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको हो, महान्यायाधिवक्ताको हो,' उनले भने, 'तर त्यस्तो अवस्थामा महान्यायधिवक्ताले कति सजाय माग दाबी गर्ने ? १५ वर्ष सजाय हुने मुद्दामा १/२ महिनाको मागदाबी भयो भने त्यसबाट पीडितलाई न्याय हुदैन । यसमा निश्चित प्रतिशतभन्दा कम सजायको व्यवस्था गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए पीडितले न्याय पाउने होइन कि पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि हुनसक्छ ।'उनले मेलमिलापको हकमा पीडितले मेलमिलाप गर्न नचाहेको अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने बताए । 