पालिकाको प्राथमिकता अब बजेट कार्यान्वयन
संघ र प्रदेश सरकारले अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँट रकममा कटौती गरेका कारण यसपालि धेरै स्थानीय तहले आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । महानगरपालिकातर्फ भने वीरगन्जबाहेक सबैले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँट रकममा कटौती गरेका कारण यसपालि धेरै स्थानीय तहले आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । महानगरपालिकातर्फ भने वीरगन्जबाहेक सबैले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पालिकाहरूले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । उनीहरूले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएका छन् । खर्च पद्धतिमा व्यापक सुधार नल्याएसम्म पालिकाहरूलाई बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय सरकारका लागि असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार १० मै बजेट ल्याएका छन् । कुनै–कुनै पालिकाले अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केही पालिकाले त आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन बाँकी छ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका मधेश प्रदेशमा मात्र २२ वटा छन् । तीमध्ये अधिकांशमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले समयमै बजेट आउन नसकेको हो । यस्तो समस्या विगतबाटै देखिँदै आएको छ । जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्दै पालिकाको समृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूले यसरी आपसी मनमुटावमा अल्झिएर बजेट नै प्रभावित पार्नु लज्जास्पद छ । पालिकाले बजेट बेलैमा नल्याउँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने र अनुदान कटौती हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले बाँकी पालिकाले अविलम्ब बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटका लागि पालिकाहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम हो । काठमाडौं महानगरपालिका भने आन्तरिक स्रोतमा बलियो छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक स्रोतबाटै १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको ललितपुर महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरेको छ । अरू धेरै पालिका आन्तरिक स्रोतमा कमजोर छन् । स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (४) मा छ । यो व्यवस्था धेरै पालिकाले पालना गर्न सकेको देखिँदैन । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा कटौती हुनासाथ पालिकाको बजेटमै असर पर्ने भएकाले आन्तरिक स्रोत मजबुत बनाउँदै वित्तीय निर्भरता घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, करको दायरा बढाउने जस्ता उपाय पालिकाहरूले अपनाउन सक्छन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट ल्याएर पारित पनि गरिसक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य बेलैमा कार्यान्वयनमा जाओस् र लक्ष्य हासिल हुन सकोस् भन्ने हो । तर अधिकांश पालिकाको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको हालसालै प्रकाशित ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहले चालुतर्फ ५१.८३ प्रतिशत र पुँजीगत (विकास) तर्फ २९.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका थिए । कार्यान्वयन प्रक्रिया नै ढिलो सुरु हुने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतारिएर खर्च गर्ने संघ सरकारको प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा जस्तै स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ । त्यसैले पालिकाहरूले बजेट खर्च पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माणमै त्रुटि भइरहेको हो भने समीक्षा गरेर सुधार ल्याउनुपर्छ, अति महत्त्वाकांक्षा राखेर नभई यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउने गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले वित्तीय सुशासनमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहको संरचना खडा भएको छोटो समयमै अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममै पालिकाहरूको कुल बेरुजु दुई खर्ब हाराहारी पुगिसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक छ । पालिकाहरूले कानुनबमोजिम रीत पुर्‍याएर मात्र खर्च गर्न र पुरानो बेरुजु फर्छ्योट गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय पालिकामा नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत नगर्ने बेथिति देखिएको छ । पालिकाहरूले यस्तो हेलचेक्र्याइँ दोहोर्‍याउनु हुँदैन । पालिकाहरूको बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम बेलैमा पालिकाहरूलाई निकासा गरिदिनुपर्छ । पालिकामा प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारले खटाउने गरेको छ । अहिले पनि करिब दुई सय पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर निमित्तका भरमा छन् । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जुनसुकै बेला सरुवा गरिदिँदा बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने अर्को समस्या छ । पालिकाको कार्यसम्पादनमा असर पार्ने यस्तो खालको गतिविधि संघ सरकारले बन्द गर्नुपर्छ ।