करका दर घटाएर अनधिकृत व्यापार रोक्न माग
उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरलाई तार्किकस्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरलाई तार्किकस्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।  पछिल्ला वर्षमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दर बढाउँदै लगिएको छ । यसले गर्दा बढी खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक्स, मदिरा जस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ । चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । यसले अनधिकृत आयातलाई बढावा दिइरहेकाले एकातिर नियमसङ्गत कारोबार गरिरहेका व्यवसायी विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने अर्कातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ । यस विषयमा सङ्घले अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  नेपालमा दक्षिणी सीमाबाट हुने चोरी पैठारी कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा करिब डेढ वर्षअघि राजधानीमा ठूलो परिमाणमा कर छलेर भिœयाइएको विदेशी ब्रान्डको मदिरा बरामद भएको घटनाले देखाउँछ । आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अथवा नेपालमा आधिकारिक माध्यमबाट आयात भएको नदेखिने भारतीय र विदेशी उत्पादन तराईमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली भेगका बजारमा समेत भेटिएका घटनाले पनि चोरी पैठारीको आयतन निकै ठूलो रहेको सङ्केत गर्छ । वस्तुको मूल्य अन्तर जति फराकिलो भयो चोरी पैठारीको सम्भावना उति नै बढी हुन्छ । नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई ‘सेटिङ’ नै मिलाएर चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको सङ्घको ठहर छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, युएनडिपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।    