एकीकृत समाजवादीलाई संसदीय सुविधा दिन अस्वीकार
सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । दलको कार्यालयले सांसद प्रकाश ज्वालालाई प्रमुख सचेतक तोकिएको र सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
काठमाडौँ, माघ ११ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । दलको कार्यालयले सांसद प्रकाश ज्वालालाई प्रमुख सचेतक तोकिएको र सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले प्रचलित कानुनअनुसार एकीकृत समाजवादीलाई सुविधा दिन नमिल्ने जवाफ पठाएको हो । शाखाका उपसचिव रामहरि थापाले कानुनअनुसार सचेतकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ पठाइएको बताउनुभयो । समाजवादीले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सुविधा दाबी गरेको थियो तर सचिवालयले सुविधा दिन नमिल्ने जवाफ पठाएको छ । १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले ऐनको परिभाषा खण्ड (ञ) अनुसार सुविधा माग गरेको थियो । १० भन्दा बढी सांसद भएको दलको प्रमुख सचेतकले पदाधिकारीको सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयले दलको सिट सङ्ख्या १० रहेको र १० भन्दा बढीको अर्थ कम्तीमा ११ सदस्य हुनुपर्ने भन्दै सुविधा दिन नमिल्ने जवाफ पठाएको हो । सुविधा शाखामा संसदीय दल गठनका अन्य पत्र पनि प्राप्त भएका छन् । जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले पनि सो विवरण पठाएका छन् । कतिपय दलले दलको नेता र सचेतक तोकिएको जानकारीसँगै कानुनअनुसार सुविधा पाउने भएमा उपलब्ध गराउन पनि पत्रमा लेखेका छन् । सचिवालयले कानुनअनुसार न्यूनतम सिट पूरा नगरेका दलले सुविधा नपाउने ऐनकै व्यवस्थाबारे पत्रमार्फत नै जानकारी गराएको छ । संसद्ले पदाधिकारीहरूलाई पारिश्रमिकका अतिरिक्त सुविधा दिँदै आएको छ । कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दुवै सदनका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र समिति सभापतिलाई पदाधिकारीका रूपमा सुविधा दिने गरेको छ । अन्य सुविधा नदिए पनि संसद्ले स्वतन्त्र सांसदसमेतलाई कार्यकक्षको भने व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल र स्वतन्त्र सदस्यहरूलाई पनि यो पटक सचिवालयले कार्यकक्ष व्यवस्था गरेको छ । संसदीय दल गठनको अधिकार रहेका दलहरूलाई बैठककक्ष पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ ।    