फेवातालबारे सर्वोच्चले भन्यो : पछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्दैन
कास्कीको चर्चित र पर्यटकीय केन्द्र फेवातालको मापदण्ड निर्माण र मुआब्जाबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । २०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने यकिन गरेको हो ।
लेखनाथ, असोज १० गते । कास्कीको चर्चित र पर्यटकीय केन्द्र फेवातालको मापदण्ड निर्माण र मुआब्जाबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । विसं. २०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने यकिन गरेको हो । वर्खायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम भई त्यसभित्रका भौतिक पूर्वाधार हटाउन अदालतले भनेको छ । २०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । पोखरा महानगरले तालहरूको मापदण्ड फेरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटको फैसला असार ४ गते आएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी ‘त्यस्ता स्रेस्ता गैर कानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो ।” २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ ।  बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने नदेखिएको र ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले फेवाताललाई सबै खाले अतिक्रमण मुक्त बनाउन भनेको छ । “फेवातालमा निर्धारित सीमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबै खाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिनुपर्दछ,” पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।  यसै गरी सर्वोच्चले तालसहित प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको मापदण्ड र नीति बनाउने एकल अधिकार सङ्घ सरकारलाई भएको व्याख्या गरिदिएको छ । २०७८ चैत १६ को महानगरको कार्यपालिका बैठकले  गरेको तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको फैसलामा छ । आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०७८ चैत १६ गते निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन ।”सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख  १६ गतेमा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनिएको थियो । ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । अहिले पनि फेवाको जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचना निर्माण बनिरहेका छन् । अदालतले सरकारलाई विभिन्न आदेशसमेत गरेको छ । परमादेशमा तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिपोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन भनिएको छ । खाली बनाएपछि सो क्षेत्रमा पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको छ । २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको तालको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनुपर्ने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । सो अवधिमा कायम रहेको भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ । 