कार्यक्रम र बजेटको साइनो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको छ । बजेट भाषणअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि मुख्य विषय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्यो भने निश्चय नै निर्धारित उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको छ । बजेट भाषणअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि मुख्य विषय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्यो भने निश्चय नै निर्धारित उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।नीति तथा कार्यक्रम विगत आर्थिक वर्षको भन्दा खासै फरक देखिँदैन । किनभने हाम्रा आवश्यकता तथा अपेक्षा प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै तेहरिँदै गएका हुन्छन् । काठमाडौँमा पानीको हाहाकार हुँदै आएका कति वर्ष धेरै वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म समस्या सुल्झिएको छैन । बत्ती, ढल, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यिनै विषय समेटेको देखिन्छ ।सङ्घीयताका आधार भनेका नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । यिनीहरूको सबलीकरणका लागि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ भनिएकाले आउँदा दिनमा कानुन भएन भन्ने गुनासा आउने छैनन् । यसले गर्दा अहिले कानुन नभएर विकास निर्माण कार्य तथा सेवा प्रवाहमा जुन अवरोध छ त्यो स्वतः हटेर जानेछ । साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गरिने भनिएको छ । यसलाई पनि विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।प्राकृतिक स्रोत साधनको जथाभावी दोहन भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, खानी, खनिज पदार्थजस्ता सम्पदाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसकिएबाट राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । यसमा कडाइ गर्नु अति आवश्यक भएको अवस्थामा संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरिने नीति निकै राम्रो देखिन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गरिने व्यवस्थाले त्यत्तिकै महìव राखेको छ ।भनिन्छ–जनताले निर्धारित समय र लागतमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । निजामती कर्मचारी सङ्घीयताअनुरूप हुन सकेका छैनन् भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । त्यसैले यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा निजामती सेवा ऐन जारी गरिने र सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त बनाई आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन निकै झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी छ । यसले गर्दा समयमै जनताले सेवा लिन सकेका छैनन् । यसैलाई दृष्टिगत गरेर एकीकृत सेवा, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, भूमि प्रशासन तथा अभिलेखमा सुधारजस्ता जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा रहेका छन् । कार्यबोझ र आवश्यकताका आधारमा कार्यालय एक आपसमा गाभ्ने अथवा पुनःसंरचना गरिने कार्यक्रम उल्लेख भएका छन् । त्यसैगरी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको पाइन्छ ।सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नीति ल्याएको देखिन्छ । नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी बजेट खर्च गरेर सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई कडा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिने व्यवस्थाले निश्चय नै सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगिता हुनेछ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यो केही हदसम्म फरक देखाउने प्रयास गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सत्तामा भएका दलहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी ल्याएका हुन्छन् । ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’, ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ र नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार’ जस्ता आकर्षक नारा दिइएको छ । यी नाराअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगमा आकर्षण गराउने, सीपमूलक रोजगारी र निर्यातमा वृद्धि गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । धागो, जुत्ता चप्पल, सिमेन्ट, कृषि, खाद्यान्न, वन, हस्तकलाको स्थापना तथा प्रवद्र्धनलाई अभियानको रूपमा लिइएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात वृद्धि गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् । यसका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यावसायिक सहजीकरण गरिने भनिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रम के कति कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याइएका छन् । यसमा मूलतः शिक्षकको दरबन्दी पुनरवलोकन, दिवा खाजा बिस्तार, ५ कक्षासम्म दिँदै आएको खाजा ८ कक्षासम्म लगिने, आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्ने छ । यी कार्यक्रम कागजमा राम्रा देखिए पनि व्यवहारमा परिणत गर्न कठिन हुनेछन् । किनकी कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा र कसलाई जिम्मेवार बनाउनेबारे स्पष्टता देखिँदैन ।नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा फट्को मार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा रन अफ रिभरले मात्र विद्युत् विकासमा त्यति योगदान पु-याउन नसक्ने भएको हुँदा जलाशययुक्त आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । अझैसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् नपुगेका ठाउँमा लघु तथा साना जलविद्युत् निर्माण र थप २५ हजार घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जा विद्युत् सेवा पु-याउने लक्ष्य छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागिता गराउने, आन्तरिक खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, बाह्रै महिना विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके भने निश्चय नै नेपाली जनता खुसी हुनेछन् । गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा यातायात क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै राम्रा कुरा उल्लेख भएका छन् । सुक्खा बन्दरगाहमा कार्गो रेलदेखि उपत्यकामा मेट्रो रेलसम्मका कार्यक्रम आएका छन् । यस्ता कार्यक्रम यसअघि पनि नआएका होइनन् । मुख्य कुरो भनेको आयोजना कार्यान्वयनको हो । हवाई सेवालाई विस्तार र सुरक्षित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना र नियमन, थप मुलुकसँंग हवाई सम्झौता गरी वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी, निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ ।देशका सबै भागलाई यातायातले जोडिने भनिएको छ र सडक सुरक्षालाई मापदण्ड लागू गरिने कार्य सराहनीय देखिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा बुटवल–नारायणगढ र कमला–कन्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कुरा उल्लेख छ । यसैगरी, काकडभित्ता–लौकही, पथलैया–कमला र काठमाडौँ–तराई-मधेश द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । चक्रपथलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा पनि तीव्रता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । काठमाडौंँमा फ्लाई ओभर, प्रमुख राजमार्गमा सुरुङ, नदीमा आन्तरिक जल यातायात, केबुल कार र रोपवेलाई प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रम यदि निर्माण हुन सके भने निश्चय नै यातायात क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि आउने आशा गर्न सकिनेछ ।स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीलाई ५० प्रतिशत छुट र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक देखिन्छन् । एक घर एक धारा, सहरमा युटिलिटी करिडोर, पर्यटनलाई समग्र विकासको आधार, उपत्यकाका चार स्थानमा पार्क निर्माण, सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने भनिएको छ । रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन, पुँजीगत खर्चमा जोड, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परिचय पत्रको व्यवस्था, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा सामञ्जस्यता कायम राख्नेजस्ता निकै राम्रा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यी प्रावधान कागजमा मात्र सीमित भए भने के अर्थ हुन्छ र ?देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढेको कारणले अधिकांश वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सामान्य मानिसको जीवनस्तर धान्नै मुस्किल छ । २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोभिड–१९ ले गर्दा देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको अवस्था छ । देशमा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएको छ भने निर्यात मन्द गतिमा छ । देशको मूल आम्दानीको स्रोत भनेको भन्सार नै हो । त्यसकारण आयात नियन्त्रण गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । किनभने ५० प्रतिशत राजस्व भन्सारबाटै प्राप्त हुने गरेको छ । विप्रेषण कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा वितरणमुखी र उपभोगमुखी कार्यक्रमतर्फ राज्य लाग्नु हुँदैन ।विदेशी अनुदान पनि घट्दै गएको छ । विदेशी मुलुकमा पनि कोभिडले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुँदा ती देशबाट सोचेअनुसार अनुदान प्राप्त भइरहेको छैन । अहिले नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण नै हो । ऋण पनि केही वर्षदेखि बढ्दै आएको छ । अहिले करिब १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । प्रत्येक नागरिकको शिरमा करिब ६४ हजार ऋण पुगेको छ । यो ऋण भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ । ४४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मान्दा अझै पनि केही ऋण लिन सक्ने ठाउँ देखिन्छ । लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसले थप आय आर्जन गर्न सक्छ । चालू खर्चमा लगानी हुन गयो भने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गयो भने श्रीलङ्कामा जस्तो आर्थिक सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । समग्रमा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ, सरकारको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 