अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट जोगाउनु पर्छः अर्थविद्
कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको भन्दै अर्थविदहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । ठूला घटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायतका कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल सचेत बन्नु पर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको हो ।
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको भन्दै अर्थविदहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । ठूला घटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायतका कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल सचेत बन्नु पर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको हो । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो । मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उहाँले बताउनुभयो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रृलंका भन्दा राम्रो रहेपनि यो अवस्थाबाट सचेत नभए मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  ‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको उहाँको आरोप छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्याङक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने दाबी सरकारले गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो । यद्यपि अहिलेको वेमौसमी बाढी मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक अवस् कार्यक्रममा ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको गौचनले बताउनुभयो ।  ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ शत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । सोही सत्रमा बोल्नुहुँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई थप सुधार गर्न निजीक्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।