मिटरब्याजी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, चैत १५ गते । सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले संशोधन गर्ने विधेयक करिब अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । पीडितका लेनदेनका व्यवहार फरकफरक भएकाले त्यस्ता लेनदेनलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी मुलुकी संहिता र कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । किर्ते, ठगी, जालसाजीभन्दा फरक प्रकृतिका समेत कारोबार भएकाले त्यस्ता कारोबार कसुर परिभाषित गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । मूलतः लेनदेन, देवानी दायित्व भए पनि कारोबारका कारण विभिन्न हिंसाका घटना पनि भेटिएकाले फौजदारी दायित्व कायम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् । मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधि र मुद्दा हेर्ने अदालत पनि संशोधनमा तोकिने छ । मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको छ । यस्ता कसुर ठहर भए अधिकतम सात वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा छ ।  गाउँमा साहुसँग लिएको चर्को मिटरब्याजी ऋणका कारण बास तथा जायजेथाविहीन बनेको तथा मिटरब्याजीले रकम असुली गर्न विभिन्न मानसिक यातना दिएको भन्दै झापादेखि रौतहटसम्मका ७३ जना पीडित ११ दिनको पैदल यात्राबाट आइतबार काठमाडौँ आएका थिए।काठमाडौँमा प्रदर्शन सुरु गरेको दोस्रो दिन मङ्गलबार सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गरी समस्या बुझ्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा टोलीसमेत गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा वार्ता टोलीका सदस्य हुनुहुन्छ। मिटरब्याज पीडितहरू मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो। पीडितका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री पुप्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पीडितसँग भेट्ने तयारी गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यससँगै पीडितलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कानुन बनाई छिटो समाधान गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा रहेका पीडितहरूले तमसुक व्यवस्था खारेज गरी मिटरब्याजीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै आफ्नो जबर्जस्ती लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।  