शल्यक्रियाको पालो छोट्याउने उपाय लगाऊ
नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जति बेहाल छ, त्यति नै विरोधाभासपूर्ण छ सरकारी कार्यशैली । सर्वसाधारणहरू बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, अस्पतालमै बन्धक बन्नुपर्नेजस्ता विडम्बना कायम रहँदा पहुँचवालाहरूले भने राज्यकोषबाट उपचार खर्चका नाममा ठूलो रकम हात पारिरहेका छन् ।
काठमाडौँ — नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जति बेहाल छ, त्यति नै विरोधाभासपूर्ण छ सरकारी कार्यशैली । सर्वसाधारणहरू बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने, अस्पतालमै बन्धक बन्नुपर्नेजस्ता विडम्बना कायम रहँदा पहुँचवालाहरूले भने राज्यकोषबाट उपचार खर्चका नाममा ठूलो रकम हात पारिरहेका छन् ।ठूला नेताहरूले पटक–पटक दसौं लाख रुपैयाँ राज्यबाट उपचार खर्च पाइरहँदा विपन्न नागरिकहरूले उपचार गराउने सार्वजनिक अस्पतालहरू भने न्यूनतम स्रोत–साधनबाट पनि वञ्चित छन् । लाग्छ- स्वास्थ्य सेवामा राज्यको दायित्व कसका लागि हो भन्नेमा सरकार सञ्चालकहरू नै प्रस्ट छैनन्, या उनीहरूले जानाजान विपन्नहरूको समस्याप्रति बेवास्ता गरिरहेका छन्, र हुनेखानेहरूलाई नै पोसिरहेका छन् ।संघीय राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालहरू वीर, शिक्षण, कान्ति र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मात्रै ११ हजार बिरामी शल्यक्रियाको पालो कुर्दै छन् । १७ अपरेसन थिएटरमध्ये ९ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउन पालो कुर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । दुई वर्षदेखि पालो कुरिरहेका बिरामी ३ हजार नाघिसकेका छन् । खास गरी, बिरामीको चाप र बेड संख्या अनुसार शल्यक्रिया कक्ष र जनशक्ति नहुँदा बिरामी मर्कामा छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल ३ सय बेडबाट सुरु गर्दा ८ वटा शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा थिए । बेड संख्या बढेर ८ सय ५० पुगिसक्दा पनि यस्ता कक्ष भने १९ वटा मात्र छन् । फलतः ३ हजार ५ सय बिरामीले शल्यक्रिया गराउन पालो कुरिरहेका छन् । तीनवटा शल्यक्रिया कक्ष भएको कान्तिमा त स्थानाभावका कारण प्यासेजमा राखेर पनि शल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ, जहाँ पनि ३ हजारभन्दा बढीले शल्यक्रियाको पालो कुरिरहेका छन् ।शल्यक्रिया कक्ष अभावका कारण वीरमा एउटा युनिटले सातामा दुई दिन मात्र बेड पाउने अवस्था छ । सातै दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सके बिरामीले कुर्नुपर्ने समस्या धेरै हदसम्म हट्न सक्छ । तर नर्सिङ जनशक्ति अभावका कारण पूरै कक्ष चलाउन नसकिएको व्यवस्थापनको तर्क छ । चिकित्सक लगायत जनशक्तिले पूरा कार्यालय समय अस्पताललाई नदिँदा पनि समस्या बल्झिएको जानकारहरूको तर्क छ । तसर्थ, अस्पताल व्यवस्थापन चुस्त हुने हो भने पनि विद्यमान दुरवस्था धेरै हदसम्म सच्चिन सक्छ । यसका निम्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मले आवश्यक अनुगमन–निरीक्षण गरी उचित पुरस्कार–दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शल्यक्रिया गरेपछि बिरामी राखिने पोस्ट सर्जिकल वार्डका बेड धूलाले छपक्कै ढाकिएबाटै पनि थाहा हुन्छ, भएकै स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा पनि अस्पताल असफलप्रायः छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल र कान्तिको तर्क पनि स्रोतसाधन अभावले समस्या परेको भन्ने छ । पाटन, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, प्रसूतिगृह पनि यही समस्याबाट गुज्रिएका छन् ।लामो पालो कुर्नुपर्दा नसा च्यापिएकादेखि पत्थरी फाल्नुपर्ने बिरामीहरूसम्म व्यथा बोकेरै बाँच्न विवश छन् । कान्तिका हकमा जन्मजात मलद्वार नखुलेका, ठूलो आन्द्रा र लिंगको प्वालको समस्या भएकाजस्ता बालबालिका बढी मर्कामा छन् । यसरी उपचारका लागि लामो समय पालो कुर्न बाध्य बिरामी र तिनका आफन्तहरू कुन अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ होला ? हुनेखाने निजी अस्पतालमा जान्छन्, पहुँच हुनेहरू राज्यबाट खर्च लिएरै विदेशसम्म हान्निन्छन्, तर उनीहरू कहाँ जाने ? व्यथा पालेर बस्नुपर्दा गुणस्तरीय जीवनका अरू पाटाहरूमा पनि सम्झौता गर्न बाध्य छन् उनीहरू । यही कारण कति त जायजेथा बेचेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने गरेका छन् । यस्तो दुःस्थितिबाट कसको सेवा भइरहेको छ ? त्यसैले यो समस्याप्रति समग्र राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न अस्पताल व्यवस्थापनहरू सक्षम हुनुपर्छ भने सरकारले आवश्यकता अनुरूप अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका–२०७० अनुसार प्रति ५० शय्या क्षमता बराबर एउटा मेजर र एउटा माइनर अपरेसन थिएटरको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त प्रत्येक २५ शय्या सर्जिकल बेडका लागि एक मेजर अपरेसन थिएटर र एक माइनर अपरेसन थिएटरको थप व्यवस्था हुनुपर्छ । यही व्यवस्थाअनुरूप स्रोतसाधन र जनशक्ति जोहो र तिनको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सम्बन्धित अस्पताल र सरकार दुवै कटिबद्ध रहनुपर्छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई पालो कुराएर हैरानी दिने होइन, समयमै उपचार गरेर राहत दिने उपाय खोज्नुपर्छ ।