लोक सेवा आयोगको सक्रियता
नेपालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना हुनुपूर्व विसं २००७ सालभन्दा अघि निजामती सेवामा शासनसत्तामा रहेकाहरूको मनोमानी थियो । सर्वसाधारण जो सत्ताबाहिर रहेका हुन्थे; उनीहरू नौसिन्दा, मुखिया, डिट्ठा, खरिदार जस्ता तल्लो तहका पदमा मात्र प्रवेश पाउँथे । त्यो पनि उनीहरूका बाबुबाजे सत्तासीनसँग परिचित छन्, सेवामा कार्यरतले चाकडीबाट रिझाउन सक्नेलाई मात्र जागिर दिइन्थ्यो । कर्मचारी भर्ना गर्ने कुनै निश्चित नियम, समय केही थिएन । जागिरको पनि कुनै टुङ्गो हुँदैन थियो, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, थमौती वा पजनी मनखुसी गर्ने चलन रहेको थियो, जुन विषय पुराना दस्ताबेजमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना हुनुपूर्व विसं २००७ सालभन्दा अघि निजामती सेवामा शासनसत्तामा रहेकाहरूको मनोमानी थियो । सर्वसाधारण जो सत्ताबाहिर रहेका हुन्थे; उनीहरू नौसिन्दा, मुखिया, डिट्ठा, खरिदार जस्ता तल्लो तहका पदमा मात्र प्रवेश पाउँथे । त्यो पनि उनीहरूका बाबुबाजे सत्तासीनसँग परिचित छन्, सेवामा कार्यरतले चाकडीबाट रिझाउन सक्नेलाई मात्र जागिर दिइन्थ्यो । कर्मचारी भर्ना गर्ने कुनै निश्चित नियम, समय केही थिएन । जागिरको पनि कुनै टुङ्गो हुँदैन थियो, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, थमौती वा पजनी मनखुसी गर्ने चलन रहेको थियो, जुन विषय पुराना दस्ताबेजमा उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा राणा शासनको उत्तराद्र्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न लेखा, ऐन से्रस्ता, गणित र भूगोल चार विषयमा परीक्षा लिने व्यवस्था गरियो, त्यसैले उक्त जाँचलाई चार पास भन्ने गरिन्थ्यो । चार पासभन्दा अगाडि अर्को जाँच थियो, त्यसलाई प्रथम परीक्षा र चार पासलाई मध्यम परीक्षा भनिन्थ्यो । जागिरका लागि ठोस केही नहुनुभन्दा कम्तीमा पनि परीक्षाको चलन तत्कालीन समयमा सुरुवाती चरणका रूपमा राणाकालमा प्रारम्भ भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन निर्माण भयो, किनकि यसभन्दा अघि मनखुसी शासन सञ्चालन भएकोमा जनस्तरमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । उक्त वैधानिक कानुन अनुसार कर्मचारी भर्ना हुन एउटा दरखास्त परिषद् खडा भयो, उक्त परिषद्ले योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी कर्मचारी सरकारलाई सिफारिस पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विसं २००७ सालमा नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग ५, धारा ३७ अनुसार विसं २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन स्थापना भयो । उक्त कमिसनले सरकारी जागिरमा भर्नाका लागि जाँच गर्नु मुख्य कर्तव्य तोकियो । विसं २००९ सालमा उक्त कमिसनका कार्यक्षेत्र र कार्यविधि निश्चित गरी कमिसनको सुचारुताकाका लागि चार ऐन लागु गरिए । विसं २०१३ भदौमा टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वकालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागु भयो । जस अनुसार वार्षिक चार सय रुपियाँभन्दा बढी तलब भएका स्थायी निजामती पदमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्शबिना नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ को धारा १०१ ले अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्य रहने गरी लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०३० पुस १ गते संविधान दिवसका अवसरमा राजाबाट सम्बोधन गरी तत्कालको लोक सेवा आयोगलाई निष्पक्ष र दरिलो बनाउने हेतुले सुधार योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रशासनमा इमानदारी र दक्षताको बढी आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै निजामती सेवामा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । उक्त विसं २०३० सालको सुदृढीकरण योजना लागु भएपश्चात् आयोगको सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन भई चार महाशाखा, महाशाखामा सहसचिवको दरबन्दी, १० शाखा र प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना र प्रमुखमा उपसचिव दरबन्दी राखिएको थियो । हाल सात प्रदेशमा लोक सेवा आयोगका सङ्घका कर्मचारी छनोट गर्ने हेतु स्थानीयलाई सहज बनाउन, कम खर्चिलो गराउन केन्द्रमा आउन नपरोस् भनी सहसचिव स्तरका कार्यालय प्रमुख रहेको स्थिति छ ।सर्वप्रथम लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था विसं २०१४ सालबाट वस्तुगत, आइक्यु, सामूहिक छलफल र विसं २०२२ सालबाट आधुनिक व्यावहारिक परीक्षणको प्रारम्भ भयो । यसै क्रममा मामिला प्रस्तुतीकरण विसं २०७४ साल र इन बास्केट अभ्यास विसं २०७५ सालबाट सुरु भएको र लिखित परीक्षा, त्यसपछिका व्यक्तित्व परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको काममा निष्पक्षता र गोपनीयता कायम राख्न इतिहासमै धेरै क्रमिक सुधार भयो । मसिना कमजोरीका छिद्र हटाउन क्रमिक रूपमा सुधार भएको आयोगको इतिहास छ । वर्तमान समयमा आयोगको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा विस्तार भएको छ । विसं २०७२ मा आएको वर्तमान नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाका अलावा सुरक्षा निकाय, संस्थान बोर्ड, समिति, केन्द्र आदि जस्ता जो नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको छ । ती सबैको लिखित परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएबाट आयोगले १०० भन्दा बढी संस्थाको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जसको कारण आयोगमा हाल कार्यचाप बढी नै छ । विसं २०३२ बाट संस्थाको परीक्षा लिन छोडेको परीक्षा ४० वर्षपछि फेरि वर्तमान संविधानबाट अधिकार पाएको देखिन्छ । तथापि लिखित परीक्षाको चरणपश्चात्का अन्य परीक्षा सम्बन्धित निकायबाटै लोक सेवा अयाोगको प्रतिनिधिको संलग्नतामा हुने गर्छ । जस्तै– अन्तर्वार्ता । आयोगले परीक्षार्थीको पहिचान नहोस् भनी उत्तरपुस्तिकामा दुई पटक भिन्न भिन्न अधिकृत टोलीबाट एक अर्को काममा असंलग्नता रही कोडिङ गर्ने र उक्त कोडिङ एउटा सचिवको र अर्को अध्यक्षको जिम्मामा रहने गरेको छ । आयोगले विषयगत उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ/दक्षबाट परीक्षण गराउने गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै निर्देशन दिने गरेको, विज्ञबाट परीक्षण, समय समयमा पाठ्यक्रमका विषयमा पृष्ठपोषण लिने गरेको, वस्तुगत उत्तरपुस्तिका तीन जना फरक फरक व्यक्तिबाट परीक्षण चेक, रिचेक र अन्तिम चेक गर्ने त्यो पनि कार्यालयभित्रै र सुपरिवेक्षकको सामुन्ने परीक्षण गराउने गरिएको छ । विशेष गरी उपल्लो श्रेणी/तहका पदमा विषयगत उत्तरपुस्तिका एक अर्काले थाहा नपाउने गरी दुई जना फरक फरक विज्ञबाट परीक्षण गरिँदै आइएको छ । उक्त विज्ञबाट दिइने अङ्कको अङ्क तालिका व्यक्तिको नाममा नभई उत्तरपुस्तिकामा उल्लेख भएको द्वितीय कोड नं. मा चढाउने व्यवस्था छ । दक्ष/विज्ञबाट परीक्षण गरिएका उत्तरपुस्तिकामा कर्मचारीबाट पूर्णाङ्क अनुसार अङ्क दिएको वा नदिएको वा कतै छुटेको वा नछुटेको रुजु गर्ने गरिन्छ । यसै गरी कतिपय उत्तरपुस्तिकाको नमुनाका रूपमा अङ्क प्रदान गरिएको/नगरिएकोसमेत हेर्न लगाउने र मापदण्ड सुहाउँदो मूल्याङ्कन गरेको नपाइएमा उक्त दक्ष/विज्ञको रोस्टरबाट नाम हटाउने चलन छ । कच्चा प्रश्नपत्र कम्तीमा पाँच जनालाई निर्माण गर्न दिइने गरेको र उक्त प्रश्नपत्र दुई जना विज्ञको टोलीबाट मोडेरेसन गराई एउटा परीक्षा सञ्चालनका लागि कम्तीमा तीन सेट तयार गराई सिलबन्दी गरी कोड नम्बर दिई प्रश्न बैङ्कमा राख्ने गरिएको छ । परीक्षा सञ्चालनपूर्व कुनै कोड नं. गोलाबाट छनोट गरी परीक्षाका लागि चयन गर्ने गरिएको र उक्त चयन भएको परिमार्जित सेट छपाइ गर्ने गरिएको र छपाइमा बस्ने कर्मचारी आफ्नो समूहमा कार्यालयमा नै बस्नुपर्ने छ । परीक्षा सञ्चालन भएको आधा घण्टासम्म छपाइको निश्चित परिधिबाट बाहिर जान नपाउने र फोन आदि डिभाइस प्रयोगबाट वञ्चित हुने गरेकाले प्रश्नपत्र बाहिरिनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष/विज्ञ वा कर्मचारीका कोही आफन्त परीक्षामा सहभागी नभएको घोषणामा दस्तखत गर्नु पर्छ । परीक्षाका महìवपूर्ण कार्यबाट बाहिरिनुपर्ने एवं प्रशासनलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्तर्वार्ता समितिमा समेत अन्तर्वार्ताकर्ता एक आपसमा उम्मेदवारको विषयमा मूल्याङ्कनपूर्व र पश्चात् पनि कुरा गर्न पाइँदैन र प्रत्येक मूल्याङ्कनकर्ता आ–आपूmले गोप्य रूपमा तोकिएको सीमामा रहेर अङ्क प्रदान गरी कसैको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहन्छन् । आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित कोचिङ सेन्टरमा कार्य गर्ने, पढाउने व्यक्तिलाई आयोगले, आयोगको परीक्षाका कुनै पनि चरणमा समाविष्ट गर्दैन; जसले पक्षपातलाई न्यूनीकरण गराउन मद्दत पु-याउँछ । आयोगका विभिन्न कार्यका लागि विभिन्न शाखा, महाशाखा तथा कर्मचारी र आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको आदेशमा नभई पद्धतिमा बढी विश्वास गर्ने हुनाले अर्ध शैक्षिक र अर्ध प्रशासनिक प्रकृतिको यसको कार्यपद्धति छ । आयोगको स्थापनकालदेखि यसले आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गर्दै पद्धतिको विकास गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यसका परीक्षणका विधिमा जनशक्तिको उपलब्धताका आधार अपनाएको पाइन्छ । नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रारम्भमा विदेशका जनशक्तिलाई पनि नियुक्त गरिएको, नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति केही मात्र उपलब्धता हुँदा अन्तर्वार्ताबाट मात्र पनि छनोट गरिएको क्रमशः वस्तुगत परीक्षा प्रणालीबाट समेत छनोट गरिन्थ्यो । वर्तमान समयमा बजारमा पर्याप्त जनशक्ति पाउन थालेपछि विषयगत, वस्तुगत, प्रयोगात्मक परीक्षा, सामूहिक छलफल, अन्तर्वार्ता जस्ता परीक्षाका मोडेलहरू आयोगले अपनाएको छ । प्रशासनिक पदमा पहिलेदेखि नै प्राविधिक तर्फका पदभन्दा बढी नै जनशक्ति उपलब्ध भएबाट समय समयमा अनिवार्य विषय, ऐच्छिक विषय र अन्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा रहेका परीक्षाका मोडेल अपनाउँदै मेरिटको आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै निष्पक्षता कायम गरी अब्बल उम्मेदवार छनोट गर्दै आइरहेको छ । कुनै पनि पद्धति परीक्षण विधि सम्पूर्ण ढङ्गले पूर्ण हुँदैनन् । दुनियाँमा आएको प्राविधिक प्रगति र विश्व एउटै आँगन जस्तो बन्दै गएको छ । विश्वका सबै देश र त्यसका प्रगति, दुर्गति, समस्याले एक अर्कामा तुरुन्त प्रभाव र असर पु-याउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, प्रभाव पु-याउन सक्ने, राज्यका आवश्यकता र सेवा प्रवाहमा हुटहुटी भएका अभिप्रेरित निष्ठावान्, इमानदार, सेवाभाव भएका नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिको छनोट, सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्ने मनोदशा र व्यवहार भएका कर्मचारी छनोट गर्नु अब परीक्षण विधि अवलम्बन गर्ने दिशामा जानु अपरिहार्य छ । निष्पक्षता स्थापनाकालको आवश्यकता थियो भने आज कार्यान्मुख र कार्य तत्परता भएको व्यक्ति छनोट गर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयमा पढाइ भइसकेको विषय फेरि छनोटका लागि परीक्षण गर्ने वा उसभित्र भएको गुण, क्षमता, सिप र व्यवहारको अन्तरनिहित क्षमता परीक्षण गर्नेतर्फको अङ्कभार बढाउने यो विषयतर्फ आयोग सोचेर वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्दै जाने दिशामा गइरहेको छ । तथापि अपेक्षित रूपमा विविध कारणले गतिलाई बढाउन पाइरहेको वा सकिरहेको छैन । तसर्थ अब कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुणमा जनअपेक्षाको सर्भे गरेर त्यसको गुण, व्यवहार, सिप, ज्ञानको प्रतिशतलाई बराबर भार दिई परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण प्रणालीको समेत अध्ययन गरी नेपाली संस्कृति, मूल्य, मान्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश सुहाउँदो प्रणालीको स्थापना गर्दै आयोगको गरिमालाई उचाइमा पु-याउनु नै एक मात्र विकल्प हुन सक्छ । मुलुकको समग्र विकासमा समृद्धता बढाउन यसले मद्दत गर्ने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक लोक सेवा आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।  