सिंहदबारलाई दुखेको छैन भूकम्पपीडितको घाउ
काठमाडौंमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ‘महागठबन्धन’ बनाउन दलहरूले राजनीति तताइरहेका बेला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित भने कठ्याङ्ग्रिन बाध्य छन् । जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्र बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको मंगलबार दुई महिना पुग्यो । तर सिंहदरबारको बेवास्ताका कारण भूकम्पले आफन्त र घरबास गुमाएका मध्ये आधा पीडित अहिले पनि त्रिपालभित्र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
काठमाडौं र रुकुम पश्चिम — काठमाडौंमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ‘महागठबन्धन’ बनाउन दलहरूले राजनीति तताइरहेका बेला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित भने कठ्याङ्ग्रिन बाध्य छन् । जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्र बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको मंगलबार दुई महिना पुग्यो । तर सिंहदरबारको बेवास्ताका कारण भूकम्पले आफन्त र घरबास गुमाएका मध्ये आधा पीडित अहिले पनि त्रिपालभित्र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि छुट्याएको ५० हजार अनुदान सबै पीडितसमक्ष पुगेको छैन । हालसम्म मुस्किलले ५० देखि ७० प्रतिशत अस्थायी टहरा बनेका छन् । बाँकी भूकम्पपीडित चर्किर्एको घर, टेन्ट र त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । जाजरकोट (२९) र रुकुम पश्चिम (६) मा गरी चिसोका कारण ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा सुत्केरी, बालबालिका र वृद्ध धेरै छन् । ज्यान गुमाउनेमा १२ महिला र ४ बालबालिका रहेका कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वीरबहादुर ओलीले बताए । संघीयतापछि कर्णालीमा जोडिएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले ल्याएको कहर ठूलो छ । कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पले १७ हजार ८ सय ६५ पूर्ण र ४३ हजार ९ सय २४ गरी ६१ हजार ७ सय ८९ मा क्षति पुगेको छ । यसबाट करिब ६७ हजार ३ सय १० परिवार प्रभावित भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्पका कारण १५७ को मृत्यु हुनुका साथै ३७२ घाइते भएका थिए । तिहारको मुखमा गएको भूकम्पले दुई जिल्लाका १३ गाउँपालिकामा भौतिक र मानवीय क्षति पुर्‍याएको हो । भूकम्प गएको एक सातासम्म राज्यको सम्पूर्ण ध्यान जाजरकोट र रुकुममा पश्चिममा परेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायत राज्यका उच्च अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितलाई थप पीडा नहुने गरी काम गर्ने वाचा गरेका थिए । तर उनीहरू काठमाडौं फर्केपछि भने भूकम्पपीडितको पीडा भुल्दै गएका छन् । भूकम्पलगत्तै तातेका दलहरू हाल सेलाएका छन् । चिसोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि न्यानो लुगा राहत दिनेहरू पनि जान छाडेका छन् । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताका लागि २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जाजरकोट र रुकुम पश्चिम विपत् कोषमा पठाइसकिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता दुई अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको बताए । ‘दोस्रो किस्ताका लागि यो रकम स्वीकृति हुने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले रकम माग गरेको पनि साता दिन नाघिसकेको छ ।’कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनर्निर्माण मापदण्ड नीति बनाउन भने बाँकी छ । ०७२ को भूकम्पपछि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) गोविन्द पोखरेलले अस्थायी आवासको काम सकेर संघ सरकारले नीति बनाएर काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले नीति बनाएर प्याकेज दिन ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्योजना गरी पुनर्निर्माणको खाका बनाइसक्नुपर्ने हो ।’०७२ को भूकम्पबाट पाठ नसिकेका कारण अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणको काममा अघि बढ्न ढिलाइ भएको उनको ठम्याइ छ । अस्थायी टहरा निर्माणमा अल्झिने हो भने पुनर्निर्माण झन् ढिला हुने उनको भनाइ छ । हतारमा बनाइएका प्रभावित क्षेत्रका अस्थायी आवासमा चिसो हावा छिर्ने र ओढ्ने लुगाको कमी भएकाले पीडितहरू समस्यामा छन् । पालिका प्रमुखहरूका अनुसार भूकम्पको परकम्प कम हुँदै गएकाले पीडितहरू जाडो छल्न जोखिम मोलेर चर्किएको घरमा बस्न थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार ठूलो परकम्प आएको खण्डमा चर्किएका दर्जनौं घर भत्किने जोखिम उत्तिकै छ । भूकम्प प्रभावित पालिका प्रमुखहरूका अनुसार हाल ३० देखि ५० प्रतिशत परिवार मध्य चिसोमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । भूकम्पको इपिसेन्टर बारेकोटमा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत अस्थायी आवास बनिसकेको जनाइएको छ ।जाजरकोट नलगाड नगरपालिका मेयर डम्बरबहादुर राउतले बढी क्षति भएका ८ हजार घरमध्ये ६ हजार परिवारका अस्थायी आवास बनिसकेको बताए । उनले पीडितहरू चिसोका कारण आंशिक रूपमा क्षति पुगेका घरमा बस्न थालेका बताए । ‘अब भूकम्प नआउला कि भनेर अलिअलि क्षति पुगेको घरमा चिसोबाट बच्न पीडितहरू बस्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अस्थायी टहरा घरजस्तो न्यानो नहुने भएकाले दुःख त छ ।’रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिकाका करिब ५५ प्रतिशत अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । त्यहाँ अझै ४५ प्रतिशत पीडित त्रिपालमुनि रहेको मेयर रवि केसीले जनाए । उनले ९ हजार बनाउनुपर्नेमा हालसम्म ५ हजार ४ सय अस्थायी आवास बनेको बताए । ‘जिल्ला विपत् कोषबाट रकम आउन ढिला भएकाले तोकिएको आवास बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । भूकम्पको इपिसेन्टर बारेकोटमा करिब ७० प्रतिशत स्थायी टहरा बनेको जानकारी दिँदै अस्थायी टहराले चिसो नछेक्ने भएकाले आवास पुनर्निर्माणलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘यो पालिकामा चिसो अत्यधिक हुने भएकाले टहराभित्र पनि जोखिम छ,’ उनले भने, ‘अब पुनर्निर्माणलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।जाजरकोटमा हालसम्म ३५ हजार १ सय ४० घरधुरी र रुकुम पश्चिममा २३ हजार ६ सय ८ घरधुरी भूकम्पका कारण घरबासविहीन भएका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांक छ । जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माका अनुसार यहाँका १४ हजार ६ सय ४७ जनाले अस्थायी टहरा बनाउन पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । रुकुम पश्चिममा १९ हजार ७ सय १७ घरपरिवारले पहिलो किस्ता लिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले बताए । दुवै जिल्लामा पहिलो किस्ताबापतको रकम लिनेको संख्या बढी भए पनि अस्थायी टहरा बन्ने क्रम भने निकै न्यून देखिन्छ । पीडितहरूले घर बनाउन चाहिने मालसामान पाउन नसकेको र टहरा बनाउने काममा सघाउने जनशक्तिको अभाव भएकाले पहिलो किस्ता बुझेर पनि अस्थायी आवास बनाउन ढिला भइरहेको कारण देखाएका छन् । ‘पहिलो किस्ता पाइसक्यौं । अब टिन किनेर अस्थायी बस्ने ठाउँ बनाउने काम बाँकी छ,’ रुकुम पश्चिम आठबिसकोट–१४ का ललित विकले भने । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका–१ का सुरेश विक भने पहिलो किस्ताबापतको रकम नै पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘पहिलो किस्ता आउने आस गरेर बसेका छौं । टहरो त ठड्याइसक्यौं, तर अब टिन किनेर छानो हाल्ने कामचाहिँ पहिलो किस्ता आएपछि हुन्छ ।’भूकम्पलगत्तै उद्धार तथा राहतमा जुटेका आफूहरू अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले बताए । ‘हाम्रो पालिकामा करिब ४५ सय लाभग्राही कायम भएका मध्ये अहिलेसम्म ३ हजार बढीले अस्थायी आवास बनाइसके,’ उनले भने, ‘यो संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । अबको एक साताभित्र लगभग सबै पीडित त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सर्छन् ।’ वास्तविक पीडितको घरबासको अवस्थाको मूल्यांकन गरी मुचुल्का बनाउने जिम्मा पाएको प्रहरीले लाभग्राहीको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढेको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीरक्षक धर्मेन्द्रले खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।‘एउटै घरमा धेरै भाइ–भाइ बस्थ्यौं भनेर एकाघरकाले पनि फरक–फरक संख्यामा लाभग्राही कायम हुन खोज्दा संख्या बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘वडाबाटै लाभग्राहीको सिफारिस भएर आएपछि प्रहरी मुचुल्कामा सहभागी गराउनु हाम्रो बाध्यता भयो ।’ यसरी हेर्दा सरकारी अनुदान लिन हानथाप गर्नेको संख्या जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा थपिने क्रम जारी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले लाभग्राहीको संख्या, पहिलो किस्ताबापतको रकम वितरणको अवस्था तथा अस्थायी टहरा निर्माणको प्रगति हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । रुकुम पश्चिमले हरेक शुक्रबार विवरण सार्वजनिक गर्छ । बुधबारसम्म जाजरकोटमा विपत् कोषबाट ८४ लाख ९५ लाख ७५ हजार रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा र ३६ करोड ६१ लाख ७५ हजार रकम लाभग्राहीसम्म पुगेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, गत शुक्रबारसम्म रुकुम पश्चिममा जिल्ला विपत् कोषबाट ५९ करोड २ लाख रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा र ४९ करोड २९ लाख २५ हजार रकम लाभग्राहीको खातामा गएको कोषले जनाएको छ ।