संसद्‌मा ओलीको पट्यारलाग्दो ‘पुराण’
अन्ततः एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली जेठ ७ गते संसद्मा बोलेका छन् । ओली सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिरहने नेता हुन् । त्यसैले उनी बोल्नु नौलो सन्दर्भ होइन । यद्यपि, आइतबारको सम्बोधन विशेष हुने अपेक्षा थियो । कारण, यो पूर्वघोषित थियो र प्रचारित पनि ।
अन्ततः एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली जेठ ७ गते संसद्मा बोलेका छन् । ओली सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिरहने नेता हुन् । त्यसैले उनी बोल्नु नौलो सन्दर्भ होइन । यद्यपि, आइतबारको सम्बोधन विशेष हुने अपेक्षा थियो । कारण, यो पूर्वघोषित थियो र प्रचारित पनि ।सायद त्यसैले संसद् मात्रै होइन, सिङ्गो समाज नै उनको सम्बोधन सुन्न व्यग्र थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्मा रहस्योद्घाटन गर्छु भनेर घोषणा गरेपछि उनलाई सुन्ने व्यग्रता बढेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कहाँ कतिलाई पठाइयो, को संलग्न छ भन्ने सत्यतथ्यसहित आगामी जेठ ४ गते संसद्मा बोल्छु ।’ जेठ ४ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको प्रश्नोत्तर हुँदै थियो । यद्यपि, धेरैको चासो ओलीको पूर्वघोषित सम्बोधनतिर थियो । संसद्मा सशरीर उपस्थित हुनेहरू मात्रै होइन, टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका जनजनले पनि ओली कता छन् भनेर चियाए । तर, उनी संसद्मा देखिएनन् । बरु त्यसै साँझ उनले सामाजिक सञ्जालबाट स्वास्थ्य अवस्थाको प्रतिकूलताका कारण संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै प्रस्टीकरण दिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरू संसद्समक्ष राख्ने मैले यसअघि बताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसद्मा बोल्ने नै छु ।’ यतिखेर संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सकी–नसकी नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएपछि अहिले संसद्मा त्यसमाथि छलफल सुरु भएको छ । त्यही छलफलका क्रममा ओली संसद्मा प्रस्तुत भएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे ओलीले शुक्रबारै छोटो टिप्पणी गरेका थिए, ‘कर्मकाण्डी ।’ सरकारले ल्याउने बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम आदिलाई विपक्षी दलले ‘कर्मकाण्डी’ नै देख्छ । नेपाली राजनीतिको यो एउटा अर्को ‘कर्मकाण्ड’ हो । सत्तामा हुँदा आफ्ना प्रस्तुतिहरूको महत्त्व दर्शाउने, त्यसको बचाउ गर्ने अनि प्रतिपक्षमा हुँदा कर्मकाण्ड भनिदिए पुगिहाल्छ । यो ओलीको मात्रै कुरा होइन, हरेक दल र नेताले गर्ने टिप्पणी यिनै र यस्तै हुन् । त्यसमाथि ओलीले शनिबार नै आफ्ना सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको कडा प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा ओलीले के भने, आम रूपमा खासै चासो छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा के बोल्लान् ? के नयाँ रहस्योद्घाटन गर्लान् ? यी प्रश्नमा चाहिँ आम चासो थियो । अर्को कुरा, परोक्ष रूपमा यो प्रकरणले स्वयं ओलीसामु केही गम्भीर नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ । प्रकरणले चर्को रूप लिँदै गर्दा जसरी ओली अस्वाभाविक हिसाबले भेटघाटमा सक्रिय देखिए र जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिए, त्यसले सन्देह र प्रश्नहरू जन्माएको छ । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको सामना कसरी गर्लान् भनेर पनि धेरै यो सम्बोधनको प्रतीक्षामा थिए । तर बहुप्रतीक्षित यो सम्बोधनमा ओलीले आफूलक्षित सन्देह चिर्न सके त ? चिरिएन सन्देहभाषणकलामा तीक्ष्ण ओली मञ्च भेटेपछि हत्तपत्त अघाउँदैनन् । लामै बोल्छन् । उनले यस पालि संसद्मा झन्डै दुई घण्टा बोले । अधिकांश समय नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनामै खर्चिए । सायद विपक्षी दलको धर्म निभाए । आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू स्मरण गराउँदै आत्मरतिमा पनि रमाए उनी । धेरैले सुन्न खोजेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ उनी संक्षिप्त बोले । तर त्यसमा कुनै नयाँ सन्दर्भ, तथ्यको उद्घाटन भएन । वैशाख २८ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले जे बोलेका थिए, त्यही कुरा दोहोर्‍याए । नयाँ तथ्य र रहस्यहरू सार्वजनिक गर्ने भनेर प्रचारित ओलीको यो सम्बोधन पट्यारलाग्दो ‘पुराण’ मा सीमित भयो । ओलीको प्रस्तुतिले कतिलाई ‘इरिटेट’ बनाउला वा कतिलाई ‘इन्टरटेन’ गर्ला, कतिले उनका प्रस्तुतिमा तर्कहरू देख्लान्, अनि कतिपयले कुतर्क पनि ठान्लान्, तथापि उनको भाषणले श्रोताचाहिँ बटुल्छ । कतिपय बेला उटपट्याङ शैलीमा प्रस्तुत भएर पनि उनी ‘मास’ लाई आफूतिर आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन् । तर आइतबारको संसदीय सम्बोधन त्यस्तो थिएन । उनले आफूतिर तेर्सिएको सन्देह चिर्न सकेनन् । उनले जवाफ दिन नसकेका केही प्रश्न छन्, जसले उनलाई पछ्याइरहनेछन् । पहिलो, बालकृष्ण पन्थी कार्यदल किन बन्यो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो खोतल्दै जाँदा प्रहरीको अनुसन्धान पन्थी कार्यदलसम्म पुगेको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, कार्यदल गठनको अभिप्रायः नक्कली शरणार्थी सूची बनाउने रहेको देखिन्छ । उक्त कार्यदल ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेका थिए । त्यो बखत गृहसचिव प्रेम राई थिए । कार्यदलमा विज्ञ भनेर मनोनयन गरिएका व्यक्ति शरणार्थी मामिलामा कुनै विज्ञताका कारण नभई गिरोहको दबाबमा राखिएको प्रहरी दाबी छ । यो कार्यदलको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठिरहँदा ओलीले गोलमटोल जवाफ दिएका छन् । संसद्मा बोल्दै उनले आफू सरकारमा हुँदा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले कागज पढ्न समय नपाएको बताए । वैशाख २८ गतेचाहिँ उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीस्तरबाट कतै समिति बन्यो, मलाई थाहा छैन । नक्कली कागजात राखेर अहिले असली प्रतिवेदन फेरिएको छ । कभर लेटर उही छ । यो कुराको छानबिन भइरहेको छ । प्रहरीले भन्ला नि !’ सन् २०१६ मै शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम सकिइसकेको सन्दर्भमा ओली सरकारलाई कार्यदल गठन गर्ने हुटहुटी किन जागेछ ? पन्थी कार्यदलको औचित्य र उपादेयता कसरी पुष्टि गर्ने ? कार्यदल गठनबारे उठेका यी प्रश्नले ओलीलाई पछ्याउन छाड्ने छैनन् । दोस्रो, वैशाख २८ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीले एउटा सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘सन् २०१२ पछि विभिन्न गिरोहहरू नक्कली भुटानी शराणार्थी बनाएर विदेश पठाउन सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यस बेला तीन–साढे तीन सय बाहिर पठाएको पनि बुझिन्छ । यो काम ज्वाइन्ट भेरिफिकेसन टिममा लागेका मान्छेबाट तलतलै भइरहेको थियो । तर यो गोप्य थियो ।’ ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि केही गम्भीर प्रश्न उठे । के उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गिरोहबारे पहिले नै थाहा थियो ? यदि थियो भने, उनले त्यो सूचना किन लुकाए र अहिले किन सार्वजनिक गरे ? उनले नक्कली भुटानी बनाएर लैजाने गिरोहलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तदारुकता किन देखाएनन् ? अवैध ढंगले नक्कली शरणार्थी बनाएको सूचना पाएका उनी कार्यकारी प्रमुख हुँदा के हेरेर बसेछन् ? संसद्मा ओलीले यी प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु तर्किन खोज्दै भने, ‘त्यो बेला केही मान्छेहरू छिरेछन् भनेर अहिले सुनें । सरकारले त्यसको छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’ विस्तृतमा सत्यतथ्य दिने उद्घोष गरेका ओली यसरी संसद्मा रक्षात्मक देखिए । तेस्रो, ओलीको टोपबहादुर रायमाझी–लगाब पनि अस्वाभाविक लाग्छ । हुन त कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि एमालेले रायमाझीलाई निलम्बन गर्‍यो तर त्यसअघि ओली ‘बहालवाला सांसदलाई किन हतकडी लगाएर पक्राउ किन गर्ने’ भन्दै प्रश्न गर्दै थिए । प्रकरणमा एकपछि अर्को खुलासा हुँदै नयाँ पात्रहरू पक्राउ पर्न थालेपछि ओलीले भने, ‘दोषी नछुटून्, निर्दोष नउम्किऊन् ।’ सम्बोधनमा उनले यही कुरा दोहोर्‍याए र आफूलगायतलाई छानबिन गर्न चुनौती पनि दिए । उनले दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयत्नमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाए । तर, फसाउन खोजिएका दोषी को हुन् ? निर्दोष को हुन् ? खुलाएनन् । शीर्ष तीन नेताहरूबीच भएका केही दिनयताका अपारदर्शी बैठकहरूको पनि उनले प्रतिरक्षा गरे । तर, जति प्रतिरक्षा गरे पनि उनी रक्षात्मक देखिएका थिए, सम्बोधनका क्रममा । उनले सन्देह र प्रश्नहरूको तर्कसंगत जवाफ सदनलाई दिन सकेनन् ।ओली–लहडमा ओर्लिंदो एमालेनक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै होइन, राजनीतिक परिदृश्यमै एमाले पंक्ति यति बेला रक्षात्मक देखिएको छ । ओलीले शनिबार आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूको भूमिका ‘लुलो’ हुँदै गएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले आफ्ना सांसदहरूलाई जोसजाँगर देखाउन भन्दै ‘नुन खाएका कुखुरा’ जस्ता नहुन आग्रह गरे । नुन खाएका कुखुराहरू झोक्राएर बस्छन्, शिथिल हुन्छन्, ठूलो अवसादमा डुबे जस्ता देखिन्छन् । के एमालेका सांसदहरू अहिले यही मनोदशामा छन् ? खासमा यति बेला एमालेका सांसदहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति शिथिल छ, भुत्ते हुँदै गएको छ । बलियो सांगठनिक संरचना भएको र व्यवस्थित भनिएको यो पार्टी किन नैतिक रूपमा पराजित, शिथिल हुँदै गएको छ ? यसरी पार्टी पंक्ति ‘नुन खाएका कुखुरा’ जस्तो हुनुमा नेतृत्व कति जिम्मेवार छ ? यति बेला एमाले पंक्तिमा विमर्श हुनुपर्ने विषय हो यो । एमालेले जुझारु चरित्र गुमाउँदै गएको हेर्न टाढा जानैपर्दैन, केही दिनअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुगे हुन्छ । यस पटकको एमाले बैठकको अपेक्षित चर्चा भएन । कारण, यसले चर्चा गर्नलायक विमर्श नै गरेन । एउटा ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गरेर एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको अहम् फेरि एक पटक पाल्यो । मुलुकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा यति प्रबल रूपमा उठिरहँदा र सन्देहको सुई एमालेको कतिपय नेता र नेतृत्वतिर तेर्सिंदा पनि बैठक औपचारिकतामै सीमित भयो । र, भन्यो, ‘निष्पक्ष छानबिन होस् । दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून् ।’तीन दिन चलेको बैठकमा विभिन्न आठ समूह बनाएर छलफल भयो तर सहभागीहरूले समयको पाबन्दीका कारण आफ्ना कुरा राख्नै पाएनन् । बैठकले पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुनै निर्णय गरेन, जसलाई सुनेर आम जनतामा आशावादी बनून् । एक जना एमाले नेता नै प्रश्न गर्छन्, ‘एमाले बैठक अहिले जन्मिएको निराशा चिर्न सफल भयो ? राजनीतिक अस्थिरता बढेको, संघीयतामाथि प्रश्न उठेर राजा नै ठीक भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गरेका बेला के त्यो चिर्न बैठक सफल भयो ?’ एमालेमा विभिन्न मुद्दामा घनीभूत छलफल गर्ने परम्परा थियो । नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने, त्यसको आलोचना हुने, आत्मालोचना हुने गर्थ्यो । कुनै समय यस्तो थियो, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेसलाई पनि एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रले गिज्याउँथ्यो । तर, अहिले एमालेमा आलोचनात्मक चेत मर्दर् ैगएको छ । आफू एमालेको सर्वेसर्वा भएपछि ओलीले आफ्नो विपक्षमा खडा भएका समूह र व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै वैधानिक रूपमै पार्टी कब्जा गरे । उनीमाथि औंला उठाउने ताकत कसैमा रहेन । अहिले एमालेमा एक जना नेता मात्रै बोल्छन्, अरू सबै मौनव्रतीझैं हुन्छन् । सबैलाई नेता रिसाउलान् भन्ने डर छ । ओलीको छत्रछायाबाहिर पुगे राजनीतिक भविष्य समाप्त होला भन्ने भयले ग्रस्त छ नेतृत्व पंक्ति । कतिलाई विरासत प्राप्त गर्ने लालसा पनि होला । एमाले एकातिर सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा सीमित हुँदै गएको छ, अर्कातर्फ दोस्रो–तेस्रो पुस्तामा राजनीति पुनर्गठन गर्ने आँट र योग्यताको अभाव छ । कुनै बेला सामूहिक नेतृत्वमा चलेको एमालेले शक्तिमुखी–व्यक्तिमुखी हुँदै जाँदा दिन–प्रतिदिन राजनीतिक जमिन गुमाउँदै छ । रुमानी क्रान्तिकारिताबाट उदाएर मध्यपन्थी बाटो लिँदै कहिले ढुलमुलिँदै बढेको एमाले अब दक्षिणपन्थी भासमा फस्दै गएको छ । जनवादी केन्द्रीयतालाई पोलेर खाएको पार्टीपंक्तिमा वैचारिक राजनीतिमा यो तहको स्खलन भएपछि पार्टी कसरी गतिशील हुन्छ ? गतिहीन पार्टीपंक्ति नुन खाएको कुखुरा जस्तै हुने हो । जुझारु र जोसिलो पार्टीपंक्तिलाई नुन खाएको कुखुराको हविगतमा पुर्‍याउन कतै मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार त छैन ? ओलीले आत्ममन्थन गर्लान् ?