मधेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । नेपालमा समय–समयमा भएका जनआन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई विभिन्न रूपमा परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्दै आएको इतिहास छ । वि.सं. २०६२।०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन जनभावनालाई व्यवस्थापन गर्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मधेशका जनताको भावना समेट्न नसकेको भनी मधेशमा थप जनविद्रोहको उभार आएको कारण अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी नेपालको भावी राजनीतिलाई सङ्घीयताको मोडेलमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा जगजाहेर छ । अन्तरिम संविधानमा भएको यही संशोधनको जगमा टेकेर दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भई संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते सङ्घीयतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीसहितको नेपालको संविधान जारी भएको हो । हाल नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवधिक निर्वाचनलगायत अन्य राजनीतिक तथा शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा मधेश प्रदेशका जनताको महìवपूर्ण योगदान रहेको र सङ्घीय ढाँचामा सञ्चालित सरकारहरूको कार्यशैली तथा सङ्घीयताको सवालमा उठ्ने विवादहरूका बारेमा मधेश प्रदेश र यहाँका जनताहरूको विशेष चासो रहने हुँदा सङ्घीयताको सफलता असफलता वा यस्तै अन्य विषयमा चर्चा गर्दा मधेश प्रदेश र यहाँका जनताको भावनाका बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ ।मधेशमा विगतमा देखापरेको सङ्कीर्ण सोच र एकाङ्की दृष्टिकोणको बाहुल्यतामा कमी आएको अवस्था छ । खासगरी पहाडीमूलका मानिस मधेशको विकासका बाधक हुन र यिनीहरूलाई मधेशमा कुनै अवसर दिनुहुँदैन भन्ने खालको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छ । मधेशी समुदायका आममानिस पहाडी मूलका मानिससँग सहकार्य गर्न, घुलमिल गर्न र आपसी समन्वयबाट हुने फाइदाका बारेमा चर्चा गर्न थालेका छन् । मुलुकको जुनसुकै प्रदेश वा भेगमा बसोवास गर्ने वा जुनसुकै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ण वा रूपका भए पनि सबै नेपाली जनताको समान हैसियत हुने भएकोले सबैले समान अवसर पाउनु पर्छ र सबैलाई समान आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गरिएको छ । कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ र विधि तथा प्रक्रियाको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने आमजनधारणा मधेश प्रदेशको मुख्य विशेषता बनेको छ यसबखत । मधेशका जनतामा जोसुकैले गरेको भए पनि राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कामको विरोध गर्ने परिपाटी सशक्त हुँदै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकार तथा यहाँका स्थानीय तहबाट भएका राम्रा कामको प्रशंसा र गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने काममा मधेशका जनता मोलाहिजाबिना मुखरित हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतमा विधिसम्मत तरिकाबाट राम्रो र उदाहरणीय काम गर्ने क्षमतावान् कर्मचारीको खोजी हुन थालेको छ । हालै भएको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसमक्ष मधेश प्रदेशका केही नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको हुँदा सो पदमा पहाडी समुदायको कर्मचारीमध्येबाट पठाइदिन अनुरोध गरे ।  यसरी अनुरोध गर्ने पालिका प्रमुखहरू स्वयं मधेशी समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको भनाइबाट मधेशी समुदायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा यस पदमा रहने पहाडी समुदायको व्यक्तिबाट जनताले प्रभावकारी सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको बुझ्न सकिन्थ्यो । यसबाट मधेशको सोच र मूल्याङ्कनको प्रणालीमा परिवर्तन भएको पुष्टि हुन्छ । मधेश प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहबाट प्रथम पाँच वर्षे अवधिमा केही राम्रा र सकारात्मक प्रयास भए पनि नेपाली राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीयताको ढाँचामा रूपान्तरण गराउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मधेशका जनताको अपेक्षाको तुलनामा प्राप्त सीमित उपलब्धिले जनतालाई खासै उत्साहित गर्न सकेन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका बीचमा हुनुपर्ने प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यले उचित मार्ग पहिल्याउन नसक्दा प्राप्त उपलब्धि तथा कठिनाइका बारेमा जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिने कार्यसमेत ओझेलमा परेको देखियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले एक अर्काको परिपूरकको रूपमा राम्रा कामको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्नेमा उल्टो प्रतिस्पर्धीजस्तो व्यवहार देखिएको कारण सीमित स्वार्थ समूहले परिस्थितिको गलत तरिकाले दुरुपयोग गरी सरकारी साधनस्रोतको अनुचित दोहन गर्न खोजेको र यसबाट जनतामा थप निराशा बढ्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारहरू बनेपछि विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सुधारको कार्ययोजनासहित अघि बढ्न जुर्मुराएको जस्तो देखिए पनि परिस्थिति पूर्णरूपमा सुधारोन्मुख भने बनिसकेको छैन । मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ स्थानीय तहमा सबैको सोच, अवस्था, आवश्यकता र क्षमता समान छैन । विभिन्न निकायबाट गरिएको अनुगमन तथा अध्ययनको क्रममा नेपालका सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहको क्षमता तथा सुशासनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा मधेश प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा पछि परेको अवस्था छ । यसतर्फ तत्कालै विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले तत्कालै आफ्ना सबै स्थानीय तहमा एकै पटक समान रूपमा भूमिका बढाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । साथै स्वयं प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसमेत आफ्नो जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार र भूमिकाको साथै कामको तौरतरिकाको बारेमा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध अधिकांश कर्मचारीको क्षमता र मनोभावना सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्तर र मापदण्डअनुरूपको छैन । कर्मचारीको सोच परिवर्तनको साथै क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीका बीचमा विश्वासमा आधारित स्वच्छ र सुमधुर सम्बन्ध विकासको लागि थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।केही कमजोरीका बावजुद मधेश प्रदेश धेरै सम्भावना र अवसरबाट युक्त छ । यो प्रदेश क्षेत्रफलको हिसाबले सातवटै प्रदेशमध्ये सानो भए पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो छ । यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६० लाखभन्दा माथि छ । आठवटा जिल्ला रहेको यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा ३२ जना सांसद् प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस प्रदेशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य जमीनको रूपमा रहेको छ । कृषि नै यस प्रदेशको मुख्य पेसा र समृद्धिको आधार हो । प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट पूर्व वा पश्चिमतर्फको कुनै पनि स्थानीय तहसम्म सडकमार्गबाट करिब तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ । कामको अनुगमन वा अन्य कार्यमा बाटोमा धेरै समय व्यतित गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेशको कुनै पनि स्थानमा यातायात वा विद्युत् विस्तारका लागि धेरै ठूलो लगानीको जरुरत पर्दैन । कृषि उर्वरताको दृष्टिकोणबाट मधेश प्रदेश अव्बल छ । धेरै किसिमका जातजाति र धर्म संस्कृतिका मानिस मिलेर बसेको मधेश प्रदेशमा आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र एकताको भाव अझ बलियो हुँदै गएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनतर्फ युवा जनशक्तिको विशेष चासो बढ्न थालेको छ । जातीय छुवाछूतलगायतका सामाजिक कुरीतिलाई समाजले बिस्तारै पन्छाउन थालेको छ । दलित तथा अन्य महिला वर्गमा सशक्तीकरणको चाहना बढ्दै गएको छ । यसबखत मधेश प्रदेशमा हिजोको जस्तो अवस्था अब नरहने र मधेशले बिस्तारै सही तरिकाबाट आफ्नो विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्छ भन्ने आशा बढेको छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनबाट मधेशको विकास र समृद्धिमा अझ बढी सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सबै तहका सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप कुशलतापूर्वक आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाटै मधेश प्रदेशको समुन्नति हुने कुरामा मधेशका जनताहरूको दृढविश्वास देखिन्छ ।लेखक मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशसचिव हुनुहुन्छ ।    