निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल
देशभित्र र बाहिर बसोबास गर्ने सबैमा एकै पटक निर्वाचन आयोगको पहुँच पु-याउन र सन्देश प्रवाह गर्न इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावशाली माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया, चरण एवं निर्वाचनको समयमा हुने समग्र क्रियाकलापलाई सरोकारवालासमक्ष सहज ढङ्गले पु¥याउन आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई वृद्धि गर्दै लगेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी एवं व्यवस्थित प्रयोग गर्नका लागि ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामा
देशभित्र र बाहिर बसोबास गर्ने सबैमा एकै पटक निर्वाचन आयोगको पहुँच पु-याउन र सन्देश प्रवाह गर्न इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावशाली माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया, चरण एवं निर्वाचनको समयमा हुने समग्र क्रियाकलापलाई सरोकारवालासमक्ष सहज ढङ्गले पु-याउन आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई वृद्धि गर्दै लगेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी एवं व्यवस्थित प्रयोग गर्नका लागि ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७’ लागू गरिएको छ । आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७६/०७७–०८०/०८१) मा ‘निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने’ कार्यनीतिअनुसार नै आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २०५६ मा पहिलो पटक आयोगले आफ्नो वेबसाइट प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०५६ को नतिजा वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिएको थियो । वि.सं. २०५६ यता आयोगले आफ्नो वेबसाइट निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचन अवधिमा आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब र भाइवरमार्फत आफ्ना गतिविधि र सरोकारावालालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारी निरन्तर रूपमा प्रदान गरिरहेको छ । आयोगबाट जारी गरिने प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, भिडियो सन्देश, मतदाता शिक्षा सामग्री, अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक महìवका सूचना आदिलाई आयोगको आधिकारी सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डलबाट प्रवाह गर्ने गरिएको छ । आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी भिडियो, सन्देशमूलक सामग्री, एनिमेसन भिडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी आममतदाता समक्ष सहज ढङ्गबाट पु¥याउन युट्युबको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । आयोगले अर्को संविधान सभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा सञ्चारमाध्यम अनुगमनअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालको अनुगमनका लागि पहल गरेको थियो । यसैगरी, वि.सं.२०७४ मा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचन र वि.सं. २०७६ मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सूचना तथा जानकारीको अनुगमन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो । वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल एवं डिजिटल मिडियामार्फत सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडिया अनुगमन कार्यदल गठन गरेर आयोगले कार्यसम्पादन गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको नियमनका लागि सुरक्षा निकाय तथा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण निकाय, सरकारी निकाय, तथ्य जाँच गर्ने संस्था, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था, सामाजिक सञ्जालका संस्थासँग पनि सहकार्य गरिएको थियो । यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मातृ कम्पनीसँगको सहकार्यमा निर्वाचनका बेला सरोकारवाला पक्षहरूले आ–आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित गरेका सामग्री अनुगमन गरिएको थियो । फेसबुकमार्फत गरिएको निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको बारेमा फेसबुकको मातृ संस्था मेटा कम्पनीले ‘पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टुल्स’ सार्वजनिक गरी प्रयोगमा ल्याएको थियो । जसले गर्दा फेसबुकमार्फत कुन उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा कति रकम खर्च गरे भन्ने जानकारी सबैले सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकेका थिए । तीनै तहका निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियमन र नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँग आयोगले सहकार्य गरेको थियो । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार एवं निर्वाचनका सरोकारवालाले निर्वाचनका सबै चरणमा सम्प्रेषण गरेका निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा विषयहरू सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीको सहयोगमा अनुगमन गरिएको थियो । निर्वाचनको अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आयोगबाट सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिएको थियो । आयोगमा स्थापना गरिएको प्रेस अफिसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल अनुगमन युनिटमार्फत अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । अनुगमनका क्रममा देखिएका निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कार्यका सम्बन्धमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालका विज्ञ नै राखेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको थियो । निर्वाचन अघि आयोगको ट्वीटर फ्लोअर दुई हजार ५२७ रहेकोमा अहिले बढेर नौ हजार २५० पुगेको छ । ट्वीटर एनालाइटिक्सका अनुसार निर्वाचन अवधिमा मासिक करिब ४३१ पोस्ट भएका थिए भने ती पोस्टहरूमा मासिक ‘इम्प्रेसन’ करिब १० लाख १८ हजारका दरले भएको थियो । फेसबुकको इनसाइट रिपोर्टअनुसार निर्वाचन अघि फेसबुक लाइक ९४ हजार २११ रहेकोमा हाल यो वृद्धि भएर २ लाख ५९ हजार पुगेको छ । निर्वाचन अवधिमा आयोगको फेसबुकमा मासिक करिब ५६३ पोस्ट गरिएका थिए । निर्वाचन प्रचार–प्रसार एवं मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सरोकारवाला सबैले सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि आयोगले प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण हुने निर्वाचन सूचना तथा जानकारीहरूको विश्वसनीयताका लागि आयोगले विशेष ध्यान दिने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह नहोस् भनेर नै ‘निर्वाचन व्यवस्थापनका सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७’ लागू गरिएको हो । यसका साथै आयोगबाट जारी गरिने निर्वाचन आचारसंहिता र विभिन्न समयमा दिइने निर्देशनमा पनि सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ट पार्ने गरिएको छ । निर्वाचनका विषयमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगकर्ताको वृद्धिसँगै हुनसक्ने दुरुपयोग र यसबाट हुने साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रणका लागि आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन । सरोकारवाला सबै पक्षको साथ, सहयोग एवं आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर नै सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण छ । गत वर्ष मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट जारी गरिएको निर्वाचनमा आचारसंहितामा नै मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको पहिलो पटक परिभाषित गरी यी विषय समेटिएको थियो । आयोगका सूचना, गतिविधि तथा निर्वाचन शिक्षासामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत आममतदाता तथा नागरिक समक्ष पु-याइ सहज पहुँच विस्तार र आयोगले सरोकारवालासँग दोहोरो सञ्चार स्थापित गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोगका लागि आयोगले विभिन्न रणनीति अख्तियार गरेको छ । निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोगका लागि आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि, आयोगका गतिविधि र क्रियाकलालाई सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वृद्धि गर्दै लैजाने, लैङ्गिक तथा समावेशी समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा एवं लक्षित वर्गका लागि समावेशी तथा लैङ्गिकमैत्री निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको उत्पादन बढाउने रणनीति छ । साथै निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने एवं सामाजिक सञ्जालको उपयोगबाट निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्नेलगायतका रणनीति आयोगले तर्जुमा गरेको छ । भ्रामक सूचना, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियमनका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न थालिएको छ । आयोगका गतिविधि एवं सूचनामूलक सन्देशमा आमनागरिक तथा सरोकारवालाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । भौगोलिक, सामाजिक, विषयगत, भाषिक, लैङ्गिक, समावेशी समुदायमा पहुँच बढेको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्री तथा सूचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्दा दोहोरो सञ्चार कायम गर्न सहज भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार मितव्ययी हुँदै गएको छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सम्बोधन गर्न सहज भएको छ ।लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।    