सगरमाथा क्षेत्रबाट राष्ट्रसंघका महासचिवको अमूल्य सन्देश
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण संक्रमणकालीन न्यायका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, जलवायु परिवर्तनले मुलुकभित्र पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसरका रूपमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण संक्रमणकालीन न्यायका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, जलवायु परिवर्तनले मुलुकभित्र पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसरका रूपमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका सम्बन्धमा सोमबार खुम्बु पासाङल्हामु–४ का स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्दै महासचिव गुटेरेस ।चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेसले सोमबार सगरमाथा क्षेत्र पुगेर यसबारेमा जलवायु परिवर्तनबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सँगै, अधिक मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूप्रति लक्ष्य गर्दै भिडियो सन्देशमार्फत भनेका छन्– विकासका नाममा उन्माद रोक । जलवायु परिवर्तनका कारक मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र प्रभावित मुलुकहरूका लागि क्षतिपूर्ति प्रबन्धमा उति चासो नदिइरहेका बेला राष्ट्रसंघका महासचिवले हिमाली मुलुकमै आएर प्रवाह गरेको सन्देश अमूल्य छ । चीन र अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकले उच्च मात्रामा उत्सर्जन गरिरहेको हरितगृह ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसको असर भने नेपालजस्ता हिमाली र पर्वतीय तथा टापु मुलुकहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नभएको नेपालले भोगिरहेको असर राष्ट्रसंघका महासचिवबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहँदा त्यसलाई सदुपयोग गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको विश्व सम्मेलन (कोप–२८) सुरु हुनु एक महिनाअघि महासचिव गुटेरेस नेपाल आएका हुन् । भ्रमणकै क्रममा उनले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा प्रभावित मुलुकहरूको सक्रिय पहलले अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्पादन गरिरहेका मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन र हिमाली–पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउन बाध्यकारी वातावरण सृजना गर्न सक्छ ।भ्रमणको पहिलो दिन आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुटेरेसले नेपाल आफू जिम्मेवार नभएको यो विश्वव्यापी संकटको आँधीमा फसेको उल्लेख गर्दै संवेदनशीलता व्यक्त गरेका थिए । भोलिपल्ट बिहानै उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको क्षेत्र पुगे र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको, पानीका स्रोत सुक्दै गएको, नांगा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने गरेको जस्ता समस्या उनले स्थानीयबाट प्रत्यक्ष सुने । त्यसपछि महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । गुटेरेसले मंगलबार अन्नपूर्ण सर्किटमा जलवायु परिवर्तनको असर अवलोकन गर्दै छन् । राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालमै आएर देखाएको यस्तो चासो सराहनीय छ । नेपालले नगण्य मात्रामा मात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ तर जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले भने चौथो स्थानमा पर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय हिमाल तथा हिमनदी पग्लने, हिमतालको आकार बढ्ने क्रम वृद्धि भएको छ र मनसुनको गतिविधिमा पनि बदलाव आएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा परिरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को अध्यक्ष पनि हो । राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण र प्रतिबद्धताबाट जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्यालाई अझ प्रखर बनाउँदै ‘लबिइङ’ तीव्र पार्न नेपालले ऊर्जा लिन सक्नुपर्छ । यस्तो पहल खास गरी आठ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाहिएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौतामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी निकायबाट भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा हुने सहभागितालाई प्रेरित तथा सहजीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका विकासोन्मुख पक्ष राष्ट्रलाई अनुकूलन खर्च वहन गर्न सहयोग पुर्‍याउने भनिएको छ । पेरिस सम्झौताले पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ तर विकसित मुलुकहरू त्यसमा गम्भीर देखिँदैनन् । गत वर्ष भएको कोप–२७ मा भने बढी जोखिममा परेका मुलुकलाई आर्थिक सहयोगका लागि हानिनोक्सानी कोष खडा गर्ने निर्णय भएको छ । यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले मुलुकभित्र पारेको असर अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहँदा नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व पनि छन् । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका केही कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति पनि बनाइएको छ तर यस विषयलाई जति प्राथमिकताका साथ बहस–छलफल गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । मुलुककै जनजीवन प्रभावित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सामना गर्ने प्रभावकारी रणनीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि जतिसक्दो छिटो जुट्नुपर्छ ।