राष्ट्रपतीय पद्धतिको गरिमा
नेपाली कांग्रेसका त्यागी, सादगी र समाजवादी संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा लागेर प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा छ दशक बिताउनुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरेपछि पौडेल त्यसविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभएको हो । २०२० सालमा भएको संस्कृत विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुँदा उहाँ पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पौडेल २०२७ सालमा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाली कांग्रेसका त्यागी, सादगी र समाजवादी संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा लागेर प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा छ दशक बिताउनुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरेपछि पौडेल त्यसविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभएको हो । २०२० सालमा भएको संस्कृत विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुँदा उहाँ पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पौडेल २०२७ सालमा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०३४ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहुँको जिल्ला सचिवको पद सम्हाल्नुभएको थियो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा कांग्रेसको जिल्ला सचिव जस्तो पदमा रही काम गर्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण थियो । पञ्चायती कालमै २०४० सालमा कांग्रेसको तनहुँ जिल्ला उपसभापतिमा निर्वाचित भई उहाँले जिल्लाभरि कांग्रेसको सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो । त्यसअघि निरङ्कुश पञ्चायत कालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकाले पटक पटक नख्खु जेलमा बस्नु परेको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनपछि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उहाँ तनहुँबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनुभयो । त्यसपछि स्थानीय विकासमन्त्री, कृषिमन्त्री भई २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामा विजयी भई उहाँ सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो । पुनः २०५६ सालमा तेस्रो पटक संसदीय चुनावमा विजय प्राप्त गरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्नुभयो । २०६२ सालमा कांग्रेसको महामन्त्री हुनुभयो । २०६४ मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा चौथो पटक सांसदमा विजयी भई संसदीय दलको नेता बनी प्रधामन्त्रीमा पटक पटक चुनाव लड्नुभयो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा सदस्यमा पनि उहाँ विजयी हुनुभयो । २०७४ को संसदीय चुनावमा पहिलो पटक पराजित हुनुभएका पौडेल पुनः २०७९ सालको संसदीय चुनावमा छैटौँ पटक विजयी भई राष्ट्रपतिजस्तो मुलुककै सर्वोच्च पदमा पुग्नुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँबाट छ पटकसम्म निर्वाचित भई सांसद हुन सफल भएका पौडेलको लोकप्रियता उच्च रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा प्राविधिक रूपमा असफल भए पनि राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च र मर्यादित पदमा पुग्नुले उहाँ लोकप्रिय व्यक्तित्व भएको प्रमाणित हुन्छ । स्वच्छ, विवादरहित तथा सौम्य र शिष्ट व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल हुनुभएका पौडेलको अबको राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा तथा संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यो उहाँका लागि अवसर पनि हो । मुलुकको वर्तमान परिस्थिति र संविधानको रक्षा तथा पालना गर्नु कठिन छ । विगतमा दुई जना राष्ट्रपतिले १४ वर्ष बिताइसकेका छन् । पहिलो राष्ट्रपति पदमा २०६५ साउन ६ गते डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो । उहाँले २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट निर्मित संविधान घोषणा गर्नुभयो । २०७२ साल कात्तिक १० गतेसम्म उहाँ पदमा बहाल रहनुभयो । २०७२ साल कात्तिक ११ गते विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो भने तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः उहाँ नै २०७४ साल फागुन २९ गते निर्वाचित हुनुभयो । यसरी सात वर्षसम्म भण्डारीले राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाउनुभयो । अहिले चौथो कार्यकालका लागि २०७९ फागुन २५ गते तेस्रो व्यक्तिका रूपमा पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालभन्दा कम विवादास्पद थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसलाई सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले राष्ट्रपति यादवले अस्वीकार गरी रोकिदिनुभएको थियो । त्यो निर्णय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दथ्यो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सिफारिसलाई सदर गर्नु पर्दथ्यो । यसको जसअपजसको भागी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दथ्यो । त्यस्तै राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाई सरकारको सिफारिस सदर गरिदिनुभएको थियो, जुन निर्णयपछि उहाँ विवादमा पर्नुभयो । कार्की विगतमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनुभएका पात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक दुवै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्दा पहिलो पटक फिर्ता गर्नुभयो, त्यो पनि संविधान अनुकूल नै थियो । पहिलो पटक केही संशोधन गरी पुनः पठाउनु स्वाभाविक नै थियो । दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट स्वीकृति गरी पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्दथ्यो तर महिना दिन थन्काएर राखियो । जो कि संविधानको प्रतिकूल मात्र नभई राष्ट्रपतिको मर्यादाविपरीत थियो । यसले गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको साख र मर्यादामा प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्यो । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ६६ (१)मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । धारा (२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । धारा (३) को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । यसरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति बाँधिएको हुन्छ । त्यसविपरीत विगतका दुई जना राष्ट्रपतिबाट संविधानको मर्म र भावनाविपरीत काम भए । राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनलाई दुई÷दुई पटक स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो, जुन संविधानविपरीत थियो । भण्डारीबाट ओलीको सबै सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृति दिने काम भयो तर प्रधानमन्त्री रहनुभएका शेरबहादुर देउवाको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्न उचित ठान्नुभएन । सरकारपिच्छे अलग अलग मापदण्ड बनाइनु पदीय मर्यादा अनुकूल थिएन । ‘सवारी’ शब्दले राजतन्त्र काललाई झल्काउँछ । यसको सट्टा जनसाधारणको भाषा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो तर यतापट्टि हिजोका दुवै राष्ट्रपतिको ध्यान गएन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै परिवर्तन गराउन सफल हुनुभयो । हनुमानढोकास्थित कुमारीमाताको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा कुनै तडकभडक भएन । न अघि अघि सेनाका घोडसवार न पछि पछि सुरक्षाकर्मीका लस्कर र साइरन बज्ने गाडीका लावालस्कर, न प्रहरीले सडक खाली गर्न पुग्यो न सर्वसाधारणले पहिलाजस्तो सास्ती पाए । केही साताअघि मात्र निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी संसद् भवनमा अन्तिम भाषण गरी फर्किंदा वीर अस्पतालनिर एक जना डाक्टर सडकछेउमा साइकल राख्दा सुरक्षाकर्मीबाट कुटिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले एउटा नयाँ परम्पराको थालनी गर्नुभएको छ; जुन सराहनीय मात्र नभएर अनुकरणीय पनि छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक सङ्केत पाएका सर्वसाधारण उहाँको सफल कार्यकालको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रपति संस्था प्रतिस्थापित छ । यसको गौरव र गरिमाको संवृृद्धिमा स्वयं राष्ट्रपतिकै भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपति पौडेल सादगी नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । त्यसैले संविधान पालनामा उहाँ कहीँकतैबाट चुक्नुहुन्न भन्नेमा आमसर्वसाधारण ढुक्क देखिन्छन् ।लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।   