‘सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी गठबन्धन’ मा आवद्ध हुने नेपालको प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले आह्वान गरेको ‘सामाजिक न्यायको विश्वब्यापी गठबन्धन’मा नेपाल आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत जुनमा आइएलओको १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वब्यापी गठबन्धनमा सामेल हुन आह्वान गरेको थियो ।
काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले आह्वान गरेको ‘सामाजिक न्यायको विश्वब्यापी गठबन्धन’मा नेपाल आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत जुनमा आइएलओको १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वब्यापी गठबन्धनमा सामेल हुन आह्वान गरेको थियो ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसी) र आइएलओबीच मंगलबार भएको त्रिपक्षीय परामर्श छलफलमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले विश्वव्यापी गठबन्धनमा आबद्ध हुने प्रतिवद्धता जनाएको हो । ‘सामाजिक न्यायको विश्वब्यापी गठबन्धन निकै महत्वपूर्ण छ भनेर हामी स्वीकार गर्दछौं । नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायको लागि गठबन्धनमा सामेल हुन सम्बन्धित साझेदार र सरोकारवालाबीच थप परामर्श गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने ।श्रम मन्त्रालयले असमानता, भेदभावलाई हटाउन, श्रम अधिकारलाई अन्तर्निहित मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिन, रोजगारीका अवसरमा पहुँच र दिगो उद्यमलाई बढावा दिन, जोखिममा परेका जनसंख्याका बीचमा संरक्षण र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न सामाजिक संवाद गर्ने निकायबीचको सम्वन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।यो गठवन्धनमा ६ देशका सरकार, ६ वटा ट्रेड युनियन र तीन वटा रोजगारदाता संस्थासामेल भएका छन् । सार्क क्षेत्रबाट पाकिस्तान मात्रै सामेल छ । नेपालबाट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र अखिल नेपा ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) आबद्ध भइसकेका छन् ।‘विश्व गठबन्धनमा सामेल हुने नेपालको प्रतिबद्धताले सामाजिक न्यायसम्बन्धी हाम्रा संवैधानिक वाचाहरूलाई मूर्त कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्नेछ’, श्रम मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ,‘ विशेषगरी संबिधानको धारा ४२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धर्म र लिङ्गका आधारमा हुने सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत लगायतका भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि आह्वान गरेको छ । संविधानले सामाजिक न्यायको उपलब्धिसगै सकारात्मक विभेदलाई सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई पनि अनिवार्य गरेको छ ।’श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गठवन्धनमा सामेल हुन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी छिट्टै नै आइएलओलाई जानकारी पठाइने वताए । ‘हामी यो गठवन्धनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने श्रम मन्त्रालय निश्चित छ । हामी यसको कार्यान्वयनमा हुन जटिलताबाट निस्कने गरी सहभागी हुन चाहान्छौं’, उनले भने,‘देशभित्र र देशबाहिर काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक न्याय दिलाउन राज्यसामु चुनौती छ ।’अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आएलओ)ले सामाजिक न्यायको लागि सय भन्दा बढी साझेदारहरू वलियो गठबन्धन वनिरहेको छ । ‘सामाजिक न्याय भनेको अवसरमा समान पहुँच सिर्जना गर्ने नीति र कार्य हो । यसले न्यायपुर्ण र समावेशी खालको हरित वातावरणाई समर्थन गर्दछ,’ आइएलओका नेपाल प्रमुख न्युजमान ओजकनले भने, ‘यसले सबैलाई सम्मानजनक जीवनको आधारभूत कुरा दिन्छ । हामी सवै मिलेर काम गरे मात्र यो हासिल गर्न सक्छौं । यसको लागि आईएलओले सामाजिक न्यायको लागि विश्वब्यापी गठबन्धन सुरु गरेका हौं ।’नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा लागु गरिएको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले सामाजिक न्याय सुनिश्चिता गर्नेतर्फ उन्मुख भएको बताए । ‘यसलाई एउटा क्षेत्रले मात्रै सम्वोधन गर्न सक्तैनौं । सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक एकताले यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘हामी यो गठवन्धनमा सामेल हुन प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।'संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसी)का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक न्यायको लागि सवै जना प्रयासरत रहेको वताए । ‘अहिले हुदा खाने र हुनेखानेवीच झन खाडल बढिरहेको छ,’ उनले भने,‘योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको दायरामा पुग्न चाहान्छौं । यसमा सवै पक्ष इमान्दार भइदिनुपर्‍यो । सामाजिक न्यायको लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकसँग सँगै हिड्न सकेको छैन ।’ 