आर्थिक सुशासनमा महालेखा
लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको अवलम्बनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो कार्यालय आज आ
लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको अवलम्बनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो कार्यालय आज आफ्नो स्थापनाको ६४ औँ वर्ष पूरा गरी ६५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ।नेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट महालेखा परीक्षकको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। धारा २४१ अनुसार सबै सङ्घीय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने, पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिमा परामर्श र आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको छ। लेखापरीक्षणको शिलशिलाका लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुन्छ। तोकिएका कार्यालयबाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने, आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार महालेखा परीक्षकले ती निकायको लेखापरीक्षण एक–एक गरी वा बिच–बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र पद्धति तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहित तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन संविधानको धारा २९४ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्थाको दूरदृष्टि, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य र निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको मूल्य मान्यता राखेको छ। लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकी सुशासनमा सघाउ पु-याउन सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीको विवेचना, विश्लेषण, टिप्पणी र आलोचनाको माध्यमले परीक्षण गर्दै आएको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकबाट २०७९ चैत ३० गते नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका छ हजार ५४६ निकायको रु.७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुँदा रु. एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु कायम भएको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु. पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेकाले मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ।सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फत सरकारी सेवालाई डिजिटाइजेसन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुसार सूचना प्रविधिको अवलम्बन गरेको छ। यस कार्यालयले पनि नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी प्रविधिमैत्री लेखापरीक्षणको सुरुवात गरेको छ। यसबाट सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापमा बढ्दो अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा वा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत फरक भई कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालनमा सबै पक्षको सहभागिता हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा लाभको वितरण समन्यायिक, सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका स्रोतगत कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन र अनुगमन गर्नुपर्ने, सरकारको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, छरितो सङ्गठन र स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिचको तादाम्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यहरूमा दोहोरोपना हुन नदिन स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना/कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी देखिएको छ। त्यसै गरी वातावरणमैत्री कृषि कार्यक्रमको विकास गरी सीमित रहेको कृषियोग्य भूमिको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिई अर्गानिक कृषि प्रणालीको विकासबाट ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यापर्यटनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरेर मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने व्यवस्था गरी राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने, लगानीमैत्री राजस्व नीतिको अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानी, श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको सञ्चालनबाट व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्‍ने गरी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति लागु गर्नुपर्ने देखिएको छ। बजेट तर्जुमा पूर्व नै कार्यक्रम निर्दिष्ट गरी सोही अनुसार बजेट विनियोजन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी करको दायरामा ल्याउने, सूक्ष्म निगरानी एवं सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायत पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ। वैदेशिक सहायता रकमबाट पुँजी निर्माण नहुने प्रकृतिका वितरणमुखी क्रियाकलापमा र आयोजनागत ऋण पनि अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी विकास सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको छ। सार्वजनिक कोषको बचतलाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, औचित्य बेगरका कोष, परिषद्, आयोग, बोर्डलगायत संस्था खारेज एवं गाभ्ने, आर्थिक सहायता वितरणमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ। सरकारी जग्गा तथा वन क्षेत्रको लिज, भोगाधिकार दिने तथा खानी उत्खनन्लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोको समुचित उपयोग र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई डिजिटाइजेसन गरी सुरक्षित गर्ने सार्वजनिक प्रयोगका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गा जमिनको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप प्रति कानुनी रूपमा मात्र होइन सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै शून्य सहनशीलता अपनाउन नागरिक तहमै प्रभावकारी सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा सुधार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरोध गर्न तथा सार्वजनिक निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ।संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै यस कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उपर्युक्त सुझाव दिए पनि सोको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेकाले तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक संस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, आमनागरिकलगायत सबैले यो कार्यमा सहयोग पु¥याउन जरुरी देखिएको छ। मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसदीय निगरानीलाई बढावा दिई जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ। विगत पैसठ्ठी वर्षदेखि अनवरत रूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै सुशासनलाई टेवा पु-याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिबद्ध छ। यस कार्यमा सबै सरोकार पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। लेखक उपमहालेखापरीक्षक हुनुहुन्छ।    