नयाँ पुस्ताका मेयर साँच्चै नयाँ बनून्
सडकछेउ व्यवसाय व्यवस्थापनको मुद्दा उठाएर उभिएरै धर्ना कसेका अभियन्ता ईः र काठमाडौं महानगरबीच ढिलै भए पनि बुधबार राति सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएसँगै ईःले करिब दुई सय घण्टा लामो धर्ना स्थगन गरेका छन् । संवादबाट सहमति जुट्नु सकारात्मक छ । यसले बन्द–हडताल वा कुनै आक्रामक आन्दोलन नगरी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि आवाज उठाउन सकिन्छ, माग सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
सडकछेउ व्यवसाय व्यवस्थापनको मुद्दा उठाएर उभिएरै धर्ना कसेका अभियन्ता ईः र काठमाडौं महानगरबीच ढिलै भए पनि बुधबार राति सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएसँगै ईःले करिब दुई सय घण्टा लामो धर्ना स्थगन गरेका छन् । संवादबाट सहमति जुट्नु सकारात्मक छ । यसले बन्द–हडताल वा कुनै आक्रामक आन्दोलन नगरी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि आवाज उठाउन सकिन्छ, माग सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह गरेको छ ।सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि सहयोगीसहित ईः र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि । अभियन्ता ईःले असोज २ गते १ बजे राष्ट्रिय सभागृहको गेटनेर उभिएर धर्ना थालेका थिए । राति १२ बजेदेखि ५ घण्टासम्म कुर्सीमा बसेबाहेक उनी लौरो टेकेर उभिँदै आएका थिए । ईःले धर्ना थाल्दै गर्दा ७७ घण्टासम्म उभिने घोषणा गरेका थिए । सायद त्यति बेला उनलाई परम्परागत दल र तिनका कार्यशैलीलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो आवाज तत्कालै सुन्लान् भन्ने विश्वास थियो । तर आफ्नो कार्यालय आउजाउ गर्ने गेटछेउ उभिएका ईःको भद्र अवज्ञातर्फ बालेनको नजर बेलैमा परेन । ईःले उभिने समय लम्ब्याउँदै गए । पछिल्लो समय उनले बुधबार राति १० बजेसम्म उभिने घोषणा गरेका थिए । समय थप नलम्ब्याउँदै सहमति जुटेको छ । बालेन प्रमुखमा बहाल भएको केही महिनामै महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन अभियान चलाएको थियो । सडक किनारामा निर्बाध हिँड्न पाउने पैदलयात्रीको अधिकार स्थापित गराउने भन्दै फुटपाथबाट व्यवसायीलाई हटाइएको थियो । त्यस क्रममा कैयन् व्यवसायीलाई लछारपछार गरिएका तस्बिर पनि सार्वजनिक भएका थिए । त्यही बेलादेखि फुटपाथमा बेचबिखन गर्ने साना व्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने, निश्चित स्थान र समय तोकेर व्यवसाय चलाउन दिनुपर्नेजस्ता आवाज उठ्दै आएका थिए । त्यही सन्दर्भमा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छ र ?’ अभियानसमेत चल्यो । त्यसमा ईः नै जोडिएका थिए । त्यस अभियानलाई पनि महानगरले नजरअन्दान गरेपछि ईःले उभिएर धर्ना सुरु गरेका थिए । फुटपाथ व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्ने, नगर प्रहरीको दुर्व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्नेजस्ता ईःका माग सुनुवाइमा महानगरले बेवास्ता गर्दै जाँदा उनको यो शान्तिपूर्वक तर फरक शैलीको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता बढ्दै गएको थियो । त्यसले महानगर वार्तामा आउने परिस्थिति निर्माण गर्‍यो, जसले सकारात्मक परिणाम दिएको छ । त्यसो त दुई पक्षका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको पहिलो दिन मंगलबार नै सहमति करिबकरिब जुटिसकेको थियो । मस्यौदामा रहेको एउटा बुँदामा महानगर प्रमुखले संशोधन गरिदिँदा सहमति भाँडियो । त्यही बुँदामा केन्द्रित गरेर बुधबार भएको वार्तामा दुवै पक्ष लचिलो भएपछि सहमति जुटेको हो । सहमति जुट्नुअघि बुधबार अपराह्न भने महानगर प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साढे आठ सयभन्दा बढी शब्दमा सातबुँदे स्टाटस लेख्दै माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग नरहेको उल्लेख गरेका थिए, जसले समस्या लम्बिने संशय बढाएको थियो । तर, लामो कसरतपछि बुधबार सहमति जुटाइएको छ, जसमा ‘साविकमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थानबाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्नेबाट जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी फिर्ता गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यिनै सहमतिका आधारमा ईःको धर्ना स्थगन भएको छ । अब सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनमा महानगरले इमानदारी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उही विषयमा बारम्बार आवाज उठाइरहने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।बालेन लोकतान्त्रिक विधिमार्फत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि हुन् । उनी जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुन् । अझ उनलाई त परम्परागत दल र उम्मेदवारमाथि अविश्वास गर्दै महानगरवासीले निर्वाचनबाट आफ्नो नेता छानेका हुन् । उनको राजनीतिक पहल संस्थागत भएमा वैकल्पिक राजनीतिप्रति जनताको आशा पनि भरोसामा परिणत हुनेछ । नयाँ आशा बचाउन पनि बालेनजस्ता जनप्रतिनिधिले आलोचना सुन्ने, संवादमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिलाई बलियो बनाउने पद्धति र प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ । जनताले गुनासो–समस्या आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सुनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अपेक्षालाई व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति लक्षित मान्ने भूल गर्नु हुँदैन । प्रतिशोधमा रुमल्लिएकाले पुरानो राजनीतिक साँच्चै पुरानो भएको हो । अझ, कसैलाई बाधा–अवरोध नगरी, कुनै दलबल तयार नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउने अभियन्ता वा राजनीतिक समूहलाई पनि नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिले तत्कालै सुन्नुपर्छ । त्यो हार्दिकताले नयाँलाई साँच्चै नयाँ बनाउनेछ ।