प्रहरी समायोजनलाई मूर्त रूप दिन छलफल तीव्र पारेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गम्भीर भएर छलफललाई तीव्र पारिएको बताउनुभएको हो।
जनकपुरधाम, चैत २८ गते। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई मूर्त रूप दिनका लागि छलफल तीव्र पारिएको बताउनुभएको छ।जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गम्भीर भएर छलफललाई तीव्र पारिएको बताउनुभएको हो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रहरी समायोजन छिट्टै गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको समयमा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि प्रहरी समायोजनले पूर्णता पाउन केही समय लागे पनि त्रुटि बिना समायोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी समायोजनकै विषयलाई लिएर प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग दुई चरणको छलफलसमेत भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रहरी समायोजनको ड्राफ्टमा काम भएको छ। मैले पदभार सम्हालेपछि त्यसलाई छलफलको विषय पनि हामीले बनाएका थियौँ। यसमा हामीले मन्त्रालयमा बृहत् छलफल गरेका छौँ । गत हप्ता छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा केही काम गर्नुपर्ने ठाउँ अवश्य रहेका छन्। सरकारको काम कारबाही भनेको अविच्छिन्नता पनि हो।  को आउँछ, को जान्छ त्यो ठुलो कुरा भएन। त्यसमा काम गर्ने ठाउँ थुप्रै छन्। निरन्तर रूपमा अघि बढाउने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले स्पष्ट भनिसक्यौँ, हामीले आरोप लाग्ने बित्तिकै, उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद, मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गरौँ भनेर एक स्टेप माथि गएर भनिसकेका छौँ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय समिति वा आयोग गठन गरौँ भनेर स्पष्ट भनिसकेका छौँ ।’’गृहमन्त्री लामिछानेले आरोप लाग्ने र उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद एवं मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली काँग्रेसले राजीनामा माग गरेको र संसद् अवरोध गरिरहेकोबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा काँग्रेसको माग भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कदम अघि बढेर उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद, मन्त्री सबैले राजीनामा दिनेगरी सर्वदलीय सहमति गर्न प्रस्ताव गरिसकेको बताउनुभयो। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय समिति वा आयोग गठन गर्नुपर्ने आफूको माग रहेको बताउनुभयो। गोष्ठीमा स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य गर्ने र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकायको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धता भएको छ।  