दाहालको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने सवाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट भविष्यमा मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत सरकारले बधाई दिएर भ्रमणको प्रस्ताव गरेको थियो । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट भविष्यमा मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत सरकारले बधाई दिएर भ्रमणको प्रस्ताव गरेको थियो । भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले फागुनमा नेपाल भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तापत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । दाहालले एउटा भारतीय टेलिभिजन र बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै हुने बताएका थिए । संघीय संसद्मा पुनः विश्वासको मत पाइसकेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको निर्वाचन अनि मन्त्रिमण्डल विस्तारका कारण रोकिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य रफ्तारले अगाडि बढाएको छ ।भ्रमणका दौरान आफ्ना समकक्षी तथा अन्य भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट र आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानीको औपचारिकता निर्वाह जुनसुकै अथवा जोसुकैको भ्रमणमा हुन्छ, यसपल्ट पनि अवश्य नै हुन्छ, त्यसबाहेक सरकार प्रमुखका हैसियतमा आफ्ना समकक्षीसँग विशिष्ट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो छलफलका लागि बुँदाहरू के–के छन्, यसबारे हालसम्म प्रकाशमा आएको छैन । यो आन्तरिक तयारी प्रक्रियामै रहेको होला भन्ने मानौं ।यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जिज्ञासा छ- दुई देशका सरकारप्रमुखबीच हुने छलफलको एजेन्डा प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नुअगाडि नै सार्वजनिक होला कि नहोला ? के प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रमणमा निस्कनुअघि सरोकारवाला ठानिएका व्यावसायिक संघ, संस्था तथा अध्ययन–अनुसन्धानमूलक निकायसँग सार्वजनिक छलफल गर्लान् ? सम्बन्धित विज्ञ तथा ज्ञातासँग राय–परामर्श माग्लान् ? आफ्ना समकक्षीसँग बहस गर्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क, विश्लेषण, पुस्ट्याइँ आदिका बारेमा चाहेजति मात्रामा गृहकार्य गर्लान् कि नगर्लान् ? यिनको जवाफ सर्वसाधारणले जान्न खोजेका छन् । जवाफद्वारा सामान्य नागरिकलाई सुसूचित पार्नु–नपार्नु प्रधानमन्त्री आफैंमा भरपर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका लागि आफैं इच्छुक भएको र हतारिएको पनि बुझिन्छ ।देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई भारत भ्रमणपछि समाधान गर्न सक्छु भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालमा रहेको देखिन्छ । तर कतिसम्म आँट गर्न सक्छन् र कुन हदसम्म सफल हुन्छन्, भविष्यले नै बताउनेछ । यो भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटकको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने केही बुँदाबारे यहाँ सरसर्ती कोर्न लागिएको छ ।सर्वप्रथमतः, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई भन्नुपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, कालापानी क्षेत्रजस्ता सीमा विवादको सीमांकन, सुरक्षा चासोबारे प्रस्टसँग कुरा राख्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय बाँधले नेपालमा पारेको असर सानो छैन । जलविद्युत् उत्पादन आयोजनामा सहभागिता, आर्थिक सहयोगका सम्भावनासमेत छलफलका विषय बन्न सक्छन् । यस्तै, भारतको चाहनामा भारतीय लगानीका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, पारवहन सुविधा, नदी जडान परियोजना जस्ता विषय पनि गाँसिन सक्छन् । नेपालका स्कुल–कलेजमा कार्यरत भारतीय शिक्षकको सेवालाई नियमितता दिने सम्बन्धमा हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान कुरा उठ्ने गर्छ ।नेपाल र भारतबीचको वायुयान मार्ग रेगुलेटेड व्यवस्थाअन्तर्गत चलेको छ । भारतको आकाश भई नेपालको आकाशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान जहाँतहीँबाट पस्न र निस्कन सक्ने अर्थात् खुला पद्धतिको छैन र बन्द पद्धतिको पनि होइन । नेपालका लागि आएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज बारा जिल्लाको कलैया दक्षिणको जंगे सीमाखम्बा नम्बर ६५ ले आकाशमा अंकित गर्ने २६ डिग्री ५० मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८५ डिग्री ०५ मिनेट पूर्वी देशान्तरको आकाशीय नाकाबाट नेपालको सिमानाभित्र प्रवेश गर्छन् । निस्कँदा चाहिँ भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकाशीय मार्ग पनि समात्न सक्छन् ।नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ देखि सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिमा देशतर्फबाट आउने वायुयानहरू इस्तानबुल, दोहा, काबुल, इस्लामावाद, राजस्थान, दिल्लीउत्तर, लखनउ हुँदै नेपालको कलैया दक्षिणबाट नेपाल भित्रिन्छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा वायुयान आउन पूर्वको कलैया हवाईमार्गबाट नेपाल पसी पश्चिमतर्फ घुमेर यहाँ अवतरण गर्नुपरेको छ । लखनउ वायुमार्गबाट सीधै नेपालको गौतम बुद्ध विमानस्थलतर्फको भैरहवा मार्ग उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई राजी गराउन सके हवाई उडान २० मिनेटले छोटो हुन्छ । प्रतियात्रु टिकटसमेत १० हजार रुपैयाँ सस्तो हुन सक्छ ।खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर अवाञ्छित तत्त्व, लागू पदार्थ ओसारपसारकर्ता, तस्कर, भारतीय नक्कली नोट निर्यातकर्ताले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेका छन् । भारतमा छुट्टै राज्य माग गर्दै खालिस्तानको अभियान चलाइरहेको, भारतमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको, अशान्ति मच्चाएको र कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको तथा राज्य विप्लव गरेको आरोप लागेका अमृतपाल सिंहले खुला सीमाको दुरुपयोग गरेको भन्दै चैत २० गते भारतीय उच्च अधिकारीहरूको टोली रक्सौल–वीरगन्ज रुपैडिहा–जमुना सीमानाकाबाट नेपाल आयो । नियमन सीमा पद्धति अपनाइएको भए अमृतपालजस्ता अपराधीहरू भेषभूषा, अनुहार–आकृति, चालढालबाटै सीमामा पक्राउ परिसक्थे ।सीमाका सन्दर्भमा, दुई देशबीच लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, ठोरी, टनकपुर, मेची, पशुपतिनगरको हिलेजस्ता निकै स्थानमा रेखांकन हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७१ साउन १९ देखि नेपालको पहिलो भ्रमणका दौरान दुवै देशबीच बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको भए पनि यसले लक्षित कार्य गर्न सकेको छैन र यसलाई तदारुकतासाथ अगाडि बढाउनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै अवसरमा ‘कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी रहेका समस्यामा बोर्डर वर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार पार्नू’ भनी दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । यो संयन्त्रबाट तोकिएको काम हुन नसकेको बुँदासमेत छलफलको एजेन्डामा पार्नुपर्छ ।पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिने, नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने’ भन्ने उल्लेख भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गरिने’ भनेको थियो भने नेकपा (एस) ले लेखेको थियो, ‘छिमेकी राष्ट्रसँग देखिएका सीमा विवाद कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गरिनेछ ।’ गठबन्धन सरकारमा रहेका १० दलका शीर्ष नेताले चैत २३ गते हस्ताक्षर गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यी सबै कुराबाट सीमा मामिला छलफल गर्नर् सरकारलाई दबाब परेकाले यसलाई पनि भारत भ्रमणको एजेन्डाभित्र समेत पार्नु आवश्यक पर्छ ।सीमा विवाद समाधान गर्ने उपायमध्ये पहिलो हो- आपसी वार्ता, कुराकानी, छलफल र समझदारी । भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद २०७२ जेठ २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ढाका भ्रमणका समयमा समाधान भएको पृष्ठभूमिमा वार्ताद्वारा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरा छैन । मुख्यतः वार्ताचाहिँ सुरु हुनुपर्‍यो । दोस्रो, मध्यस्थताका माध्यमबाट समस्या हल हुन सक्छ । तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कार्टोग्राफिक (जियोस्पेसल) डिभिजनमा आवेदन गर्न सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा विवाद हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र रहेको कुरा भारतलाई स्मरण र मनन गराउन सक्नुपर्छ ।भ्रमणका अवसरमा सीमा मामिला औपचारिक एजेन्डामा पर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री दाहालले साइड लाइनमा हुने कुराकानीमा अथवा चियापानका समय ‘नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्’ भन्दै भन्न सक्नुपर्‍यो, ‘भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर, रसियावाल–खुर्दलोटन, महलीसागरजस्ता बाँधका कारण नेपालको भूभाग डुबानमा परी हामी नेपाली जनताको उठीबास भएको छ । कृपया हामीलाई उठीबासमा नपार्न यस्ता संरचना नबनाउनुहोला । बनाइसकेका बाँध–ब्यारेजका ढोका खोलिदिएर हाम्रो ज्यान जोगाइदिनुहोला ।’ कमसेकम यति कुरा त औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीलाई भन्ने धृष्टता राख्नुपर्छ ।आर्थिक सहयोगका सम्भावना तथा वाणिज्य पारवहन सुविधा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय छलफलमा जहिले पनि परिरहने बुँदा हुन् । विज्ञान तथा प्रविधिको सहयोगका सन्दर्भमा, नेपाली निर्माताले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर भारतीय बजारमा सजिलो तरिकाले पुर्‍याउने प्रबन्धका बुँदा पनि दुई सरकारप्रमुखको छलफलमा पर्न सके दुई देशको सहयोगको दृष्टान्त अझ बढ्ने थियो ।यी सबै बुँदामा नेपालको स्पष्ट धारणा र भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा दुई सरकारप्रमुखबीच औपचारिक ठोस कुराकानी सम्पन्न भएमा नेपाल र भारतबीच सयौं वर्षअघिदेखिको आपसी र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ र विशाल हुनेछ ।