सत्ता सम्झेर छटपटाएका ओली
बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले कतै भनेका छन्, ‘राजनीति भनेकै भोलि, अर्को हप्ता, अर्को महिना र अर्को वर्ष के हुन्छ भनेर बोल्ने क्षमता हो । र ती घटना भने अनुसार नभएपछि फेरि आफ्नै बोलीको बचाउ गर्ने कला पनि हो ।’ यो भनाइ आजका मितिमा नेपाली राजनीतिमा कसैका हकमा लागू हुन्छ भने केपी ओलीका हकमा ज्यादा लागू हुन्छ । यो आलेख तिनै वाक्पटु नेता ओलीको पछिल्लो दशक र अबको बाटोका बारेमा केन्द्रित रहनेछ ।
बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले कतै भनेका छन्, ‘राजनीति भनेकै भोलि, अर्को हप्ता, अर्को महिना र अर्को वर्ष के हुन्छ भनेर बोल्ने क्षमता हो । र ती घटना भने अनुसार नभएपछि फेरि आफ्नै बोलीको बचाउ गर्ने कला पनि हो ।’ यो भनाइ आजका मितिमा नेपाली राजनीतिमा कसैका हकमा लागू हुन्छ भने केपी ओलीका हकमा ज्यादा लागू हुन्छ । यो आलेख तिनै वाक्पटु नेता ओलीको पछिल्लो दशक र अबको बाटोका बारेमा केन्द्रित रहनेछ ।झापा विद्रोहका एक अगुवा ओली २०५१ मा मनमोहन अधिकारी सरकारमा गृहमन्त्री बनेर चर्चामा आएका भए पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न उनले झन्डै दुई दशक संघर्ष गर्नुपर्‍यो । पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमाले तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन महासचिव/अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि झलनाथ खनालले संक्रमणकालीन नेतृत्व लिए र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअगावै ओली एमालेको नेतृत्वमा पुगे । त्यसयताको एक दशकमा उनले पार्टी राजनीतिमा फर्केर हेर्नुपरेको छैन । ओली अध्यक्ष बनेपश्चात् एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेभन्दा धेरै पृथक् बनेको छ, त्योभन्दा ज्यादा उक्त पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृत अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा हुँदा लोकतन्त्रको आवाज उठाउने ओली पार्टीमा बहुमतमा पुगेपछि बिस्तारै अल्पमत नै हराउन पुग्यो । २०४६ पछिको खुला राजनीतिमा माधव नेपालपछि धेरै समय पार्टी नेतृत्वको गरेको रेकर्ड उनकै नाममा रहन पुगेको छ । माधव नेपालको दबदबाबीच ओलीलाई आफ्नो गुट विस्तार गर्न सहज थिएन । दिवंगत नेता, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीका नाममा खोलिएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत मदनपत्नी विद्या भण्डारीको सम्मतिमा देशभर ओलीले आफ्नो गुट विस्तार गरे । दोस्रो संविधानसभामा ओलीको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । दोस्रो संविधानसभाले माओवादीलाई ‘डाउन टु साइज’ मा झारिदिएको थियो एवं कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति कांग्रेस र एमालेबीच बनेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले समयमै संविधान दिन सक्नुका अनेकन् कारणमध्ये एक सुशील कोइराला र केपी ओलीको व्यक्तित्व थियो । सुशील कोइराला संविधान जारी नगरीकन सत्ता छाड्ने मुडमा थिएनन् । त्यसैले पनि ओलीको सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने सपना संविधान नबनी सम्भव थिएन । यसरी यी दुई नेताको ‘दुवैले जित्ने परिस्थिति’ मा व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्न पुगेको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस पूर्ववत् सहमतिमा अडिएन, ओलीको काँध थाप्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार भए । प्रचन्ड पुनरागमनका लागि उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए र ससर्त ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । उता, शीतलनिवासमा रामवरण यादवको उत्तराधिकारीका रूपमा विद्या भण्डारीलाई निर्वाचित गराउनु ओलीको अर्को ठूलो विजय थियो । ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै सबभन्दा धेरै अर्थात् पाँच–छ उपप्रधानमन्त्रीसहितको सरकार बनाए । त्यो कीर्तिमान अहिलेसम्म कायम छ । सत्ताको स्वादले उनलाई यसरी आकर्षित गर्‍यो, उनी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने व्यवहारवादी नेतामा परिणत भए । उखान–टुक्काले भरिपूर्ण उनका भाषणहरूको प्रियता सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रभावसँगै थप विस्तारित भयो । ओली सामजिक सञ्जालको युगका एकछत्र नेता बन्न पुगे र समकालीन नेतामा उनको लोकप्रियता अप्रतिम बन्न पुग्यो । त्यसले उनलाई थप अहंकारीसमेत बनायो ।संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्ने अख्तियारी पाएको सरकार बरालियो, सत्तामा पुगेपछि ओलीको गैरजिम्मेवार चरित्र उदांगो बन्यो । नाकाबन्दीको आडमा उनले संविधानप्रतिको कर्तव्य पनि बिर्से । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा ओलीको पार्टीले पहाडमा राम्रो गरे पनि मधेश प्रदेशमा पाँचौं स्थानमा हुत्तियो । अनि उनी संसद्को निर्वाचनमा वाम एकताका लागि राजी भए । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको वाम एकताको सपना दुई ठूला वाम शक्ति नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिएपछि सार्थक पनि भयो । जनताले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर अनुमोदित गरे र ओली नेपाली इतिहासमा महानतम नेता बन्ने मार्गमा अग्रसर भए । तर संसद् सदस्यको शपथ पनि नलिईकन हतारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै सुरु भएको विधि र विधान मिच्ने उनको प्रवृत्ति दुई–दुई पटक संसद् विघटनसम्म पुग्यो । ओलीले प्राप्त अवसर निर्वाचित तानाशाह बन्न उपयोग गरे ।निर्वाचित तानाशाह भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित तर लोकतन्त्रको स्थापित मान्यतालाई प्रहार गर्दै लोकतन्त्रलाइ नै तहसनहस पार्ने नेता हो । एक्काइसौं शताब्दीमा तानाशाह सैनिक शासन, सत्ता विप्लवबाट नभएर निर्वाचित संसद्भित्रबाट उदाउँछ । लोकतन्त्रका अध्येताहरूले सन् १९३० को दशकमा कसरी युरोपमा हिटलर लगायतका तानशाहहरूको संसद्भित्रबाटै उदय भएको थियो भन्ने अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा व्याख्या गरिएका निर्वाचित तानाशाहका विशेषताहरूसँग ओलीको व्यवहार मेल खान जान्छ । पहिलो, प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोली वा कामबाट बेवास्ता गर्नेÙ दोस्रो, प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्नेÙ तेस्रो, हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्नेÙ चौथो, प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको नागरिक अधिकारलाई निलम्बित र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने । कुनै पनि राजनीतिज्ञले जब उल्लिखित चारमध्ये कुनै एक सीमारेखा पार गर्छ, ऊ लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले सन्देहको घेरामा पर्छ । ओलीको त्यो चरित्र आज पनि ज्युँका त्युँ छ । ओलीले दुईतिहाइ दम्भका कारण नीतिगत सुधारभन्दा प्रियतावादमा जोड दिए । पानीजहाज र रेलका कुरा त्यसैका उदाहरण थिए । पार्टीभित्र फरकमत राख्ने नेताहरूप्रति मात्र नभएर विपक्षीप्रति पनि असहिष्णु धारणा राख्न थाले । आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई साइबर सेना, अरिंगाल बनेर उनीसँग फरकमत राख्नेमाथि जाई लाग्न आह्वान गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजे । सदन छलेर अध्यादेश राज सुरु गरे । कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार र कमिसनमा सेनालाई समेत मुछेपछि रक्षामन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाए । संसद्लाई भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अवरोध गरियो । यस्ता फेहरिस्त अनेक छन् । यतिले नपुगेर पार्टीभित्र आफू संकटमा परेपछि संसद् भंग गरे । संघीयताको मर्म अनुसार सरकारले काम गरेन । लोकतन्त्र विकल्पको व्यवस्था भए पनि उनले विकल्पलाई उपेक्षा गरे ।एक बनाउन भनेर एकता गरेका दुई पार्टी हेर्दाहेर्दै तीनवटा बने । उनले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो लगाम कसिरहे । एमालेभित्र फरक स्वरको अवमूल्यन मात्र भएन, घनश्याम भुसालदेखि भीम रावलसम्म संसद्को टिकटबाट वञ्चित गरिए । कारण, उनीहरूले जितेर आई संसदीय दलमा आफ्नो खिलाफमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावनालाई ओली जरैदेखि निर्मूल गर्न चाहन्थे । संकटकालमा भारतमा ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’ भन्ने आहान चलेजस्तै उनले यहाँ ‘एमाले भनेकै ओली, ओली भनेकै एमाले’ को अवस्थामा पुर्‍याए । दोस्रो पटक सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो । उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्नबाट भाग्न खोजेको हल्ला चलाए जुन कुरा सत्य प्रमाणित भएन । आम निर्वाचनमा त उनले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले दुईतिहाइ ल्याउने भविष्यवाणी गरे । घोषणापत्रमा संसद् विघटनको बचाउ गरे । चुनावमा पार्टी दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि नयाँ संसद्ले अस्थिरता दिने भविष्यवाणी गरे । र त्यो अस्थिरताका लागि अग्रसर बने । एमालेको चरित्र ‘चोर आयो, चोर आयो’ भनेर हल्ला गर्ने अनि आफैंले चोरीको समेत नेतृत्व गर्ने खालको बन्यो । चुनावअगाडि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडियो र ओलीले संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादीलाइ प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गरे । जसरी पहिलो पटक वाम एकता गर्दा उनको अभीष्ट देश विकास र आर्थिक समुन्नतिभन्दा पनि सत्तामा रजगज थियो, त्यसको लक्षण सत्ता समीकरण गरेको पहिलो हप्ता नै प्रकट भयो । संसद्को पहिलो बैठकमै ओलीले संसद् विघटनको बचाउ गरे अनि त ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किनु स्वाभाविक थियो । प्रचण्ड निसासिएर कांग्रेसको शरणमा आए । माओवादी सशस्त्र हिंसाको खरो आलोचक बनेका ओली आफ्नै समर्थनको सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन राष्ट्रिय बिदा दिँदासमेत मौन बसे । सत्ता समीकरणमा खटपट देखा परेपछि फागुनको दोस्रो हप्ता मात्र उनले सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरे । प्रचण्डलाई किन एमालेले समर्थन गर्‍यो र किन त्यो गठबन्धन जोगिन सकेन, ओलीले जसरी बचाउ गरे पनि त्यो विश्वसनीय हुनेछैन । संसदीय व्यवस्था अँगालेका देशहरूमा चुनाव परिणाम आएलगत्तै बहुमतप्राप्त दल वा बहुमत नपुगे पनि संख्याका हिसाबले ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने गरेको इतिहास छ । ठूलो दलले परिवर्तनको सन्देशको नेतृत्व गर्दै अग्राधिकारसहित सरकारको नेतृत्व गरेको रेकर्ड छ । कांग्रेसले सोही मान्यतामा विश्वास गरी २०५१ मा झैं धारा ४२ बाट सरकार गठन गर्ने खेलमा नलागी धारा ४३ को अल्पमतको एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । अहिले पनि चुनावमा जाँदा ओलीले बनाएको गठबन्धन र कांग्रेसले बनाएको गठबन्धन अलग थिए । कांग्रेस गठबन्धनले एमालेले भन्दा धेरै सिट जितेको तथ्य र सत्य हो । चुनावमा दोस्रो भएपछि एमाले २०५१ मा कांग्रेसझैं हार स्विकार्दै एक छिन रोकिनुपर्ने थियो तर निर्वाचन परिणाम र जनादेशको गलत व्याख्या गरेर हतारहतार कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोड्नपट्टि लाग्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार नभएपछि पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन तोडिन पुगेको हो । त्यसपछि पनि एमालेका नेताहरू फेरि अस्थिरताले प्रश्रय पायो भनेर हल्ला गर्न थालेका छन् । यस पटक ओली करिब दुई महिना सत्ता साझेदार बनेर केन्द्रीय संसद्मा समेत गरी आठ थान सभामुख र उपसभामुख आफ्नो ढोक्सामा पार्न सफल भए । त्योसँगै उनले सत्ता समीकरणमा सहभागी गराएर प्रियतावादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पुनरुत्थानवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाइ बिटुलो पारिदिए । बत्तीका अगाडि मैन पग्लेजस्तै उनीहरूको सत्तागमनको हतारोले बाँकी दलमा र उनीहरूमा प्रवृत्तिगत रूपमा तात्त्विक अन्तर नभएको पुष्टि भयो । नेपाल गणतन्त्रमा पुगेपछिको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रयोग वाम एकताको थियो जुन असफल साबित भएको छ । त्यसका सूत्रधार ओलीले एकपछि अर्को धक्का भेटिरहेका छन् । ओलीका चरित्रका कारण त्यो उकता सम्भव भएको थियो र उनकै अहंकारका कारण त्यो उनको जीवनकालमा सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । अघिल्लो संसद्मा स्थिरताको जनादेशलाई अस्थिर प्रमाणित गरेका उनी अहिलेको नयाँ संसद्लाई सुरुआतमै अस्थिरताको जामा पहिराइदिन सक्षम भइसकेका छन् । अभिव्यक्ति हेर्दा उनलाई यस्ता हर्कतबाट अलिकति पनि ग्लानि भएको देखिँदैन । ओलीको निरन्तरताले एमालेको आक्रामक संगठन निष्प्रभावी बनाउनेबाहेक केही नयाँ दिने सम्भावना पनि छैन । लोकतन्त्रमाथि ओलीको निरन्तर दंशबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको छैन । त्यसका लागि एमाले कहिले तयार हुने हो भन्ने सवालको जवाफ एमालेजनसँग पनि नहोला, किनकि जवाफ हुनेहरू त्यो पार्टीभित्र अटाएका छैनन् ।