गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी’ जारी गरिएको यो संविधानको कार्यान्वयन सन्दर्भमा भएका प्रगति र अभ्यासका बारेमा समीक्षा गर्ने समय पनि अब भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित यी उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा यो आठवर्षे अवधि कत्तिको उपलब्धिमूलक भयो त ? अथवा अहिलेसम्मका अभ्यासले संविधानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका सन्दर्भमा हामीलाई कत्तिको आशावादी हुने ठाउँ दिएका छन् त ? यो कोणबाट पनि अब हेरिनु पर्दछ । संविधानको उत्कृष्टताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने २०७२ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर टिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ । सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा मात्र स्वीकार गरिएको पनि पाइन्छ भने मधेशकेन्द्रित दल र समूहले असहमति प्रकट गरेको पनि देखिन्छ । यी सबै सन्दर्भले संविधान सर्वस्वीकार्य नठानिएको भए पनि ठुलो सङ्ख्याले स्वीकार गरेको दस्ताबेजका रूपमा हाम्रासामु छ । यो अवस्थामा संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दैै संविधानलाई अस्वीकार गर्ने र शङ्काको दृष्टिले हेर्नेलाई पनि संविधानको बलियो पक्षपाती बनाउने दायित्व राज्यको हुनु पर्दछ । यो दिशामा कत्तिको काम हुन सकेको छ भन्ने कुराको पनि अब समीक्षा हुन आवश्यक छ । संविधान मूल कानुन हो । यो कानुनको आधारमा यसलाई कार्यान्वयनका लागि अन्य विभिन्न कानुन निर्माण हुनु पर्दछ । त्यसरी निर्मित कानुनले क्षेत्र विशेषको व्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई लाभान्वित गराउनुपर्ने हो । ती कानुन संसद्बाट निर्माण हुनु पर्दछ तर यो आठ वर्षको अवधिमा अझैसम्म पनि कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान जारी भइसकेपछि आवधिक निर्वाचनमार्फत दोस्रो संसद् क्रियाशील छ । यस संसद्को पहिलो अधिवेशन कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कमजोर प्रतीत भयो भने यो चालु दोस्रो संसद्को प्राथमिकता पनि कानुन निर्माणको काममा लागिपरेको महसुस हुन सकिरहेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ त ? कानुन नै नबनाई राज्य सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञान किन बनिरहेको छ त ? पञ्चायतकालीन पुराना कानुनहरूकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदा लोकतन्त्रको लाभ जनताले पाउलान् त ? यो कोणबाट पनि बहस गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको काम गर्ने आफ्नै तरिका छ । त्यो तरिका भनेको राज्यका सबै संरचनालाई संविधानको परिकल्पना अनुसार बलियो बनाई ती संरचनाको क्रियाशीलताबाट परिणाम निकाल्ने र त्यसबाट नागरिकलाई लाभान्वित गराउने नै हो । राज्यका संरचनाहरू, राष्ट्रपतीय संस्था, सरकार, संसद्, न्यायालयदेखि वडा तहसम्मका निकायको अवस्था कस्तो छ त ? ती संरचनाको क्रियाशीलताबाट नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् कि छैनन् ? अथवा त्यसबाट नागरिकमा आशाको सञ्चार भइरहेको छ कि छैन ? यो पनि अब निर्मम बहसको विषय भएको छ । जनताले लाभान्वित भएको महसुस गरेनन् र उनीहरूमा आशा जगाउन सकिएन भने त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण पनि कमजोर हुँदै जान्छ । जब लोकतन्त्रप्रति विकर्षण बढ्छ, त्यतिबेला अराजकताले प्रश्रय पाउने हो । हाम्रो संविधान कार्यान्वयनले कुन मार्गमा हामीलाई उभ्याइरहेको छ ? यो पनि यो बेलाको सान्दर्भिक छलफलको विषय बन्छ । संविधानको मूल रूपमा संशोधनको बहस अहिले आवश्यक देखिएको छैन । अर्थात् संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य, उद्देश्य र निर्देशक सिद्धान्तमा त्यति ठुलो समस्या मानिएको छैन । केही सन्दर्भमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको संशोधनको मुद्दा भने कायम नै छ । त्यसकारण अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायको असल प्रयत्न कत्तिको भयो त ? संविधानका व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गराउने प्रवृत्ति कतिसम्म छ त ? संविधान संशोधनको आवाजलाई पनि यी दुई प्रश्नको सकारात्मक जबाफ आउने अवस्था निर्माणले मत्थर बनाउन सक्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । संविधानका सन्दर्भमा विद्वान्हरूले भन्ने गरेका छन्, संविधानका अक्षरहरू भन्दा पनि त्यसको मर्म ठुलो कुरा हो । मर्म महसुस हुन सकेन भने संविधान एउटा फगत दस्ताबेजका रूपमा सीमित हुने गर्दछ । संविधानको मर्म बुझेर पालना गरिएको छ कि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अभ्यास गर्ने चाहनाको हतियार बनाइएको छ ? यो सन्दर्भमा पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामाथि समीक्षा हुन जरुरी छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष त यो संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ हुन राज्यलाई निर्देश गरिरहेको छ । राज्यका नीति, निर्णय, बजेटको प्राथमिकताले हामी समाजवाद उन्मुख बाटोमा लागेका छौँ त ? यो पनि गम्भीरताका साथ विचार र समीक्षा गर्ने क्षेत्र हो । समाजवादको जग बसाल्न राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादकत्वमा वृद्धि अनिवार्य सर्त हुन् । हाम्रो बजेटको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान दिइरहेको छ कि छैन ? कसले र कहिले समीक्षा गर्ने हो ? यो समीक्षाबिना संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ हुन राज्यलाई गरिरहेको निर्देशनको पालना भए नभएको थाहा पाउन सकिँदैन । ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भन्ने संविधानको प्रस्तावनाकै सङ्कल्प हो । यसका लागि समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । यो दिशामा हाम्रो आठ वर्षे अभ्यास कस्तो रहेको छ त ? समीक्षा गर्ने र यसका लागि असल अभ्यास हुन नसकेको भए असल अभ्यासका लागि प्रतिबद्ध हुने प्रण गर्ने समय पनि अब आइसकेको छ । हामीले संविधानको आठ वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको त्यसबाट नागरिकहरू कत्तिको आश्वस्त हुन सके ? भन्ने कोणबाट पनि हो । संविधानको अन्तिम लक्ष्य भनेको राज्यलाई बलियो बनाउने हो । राज्यको सबैभन्दा तल्लो एकाइ वा तìव भनेको व्यक्ति हो । तसर्थ व्यक्तिलाई बलियो बनाउनका लागि संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक तथा कर्तव्यका बारेमा उल्लेख छ । नागरिकले मौलिक हक प्रयोग गर्ने वातावरण प्राप्त गर्ने र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहने कुराको सुनिश्चितता संविधानले खोजेको छ । धारा १६ देखि ४८ सम्मका यी व्यवस्था कार्यान्वयन नै राज्य संरचनाको प्रथम दायित्व हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना हुँदै संवैधानिक उपचारको हक नागरिकलाई प्राप्त छ । राज्यको दायित्व नागरिकद्वारा यी हकको प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्नु हो । राज्यका हरेक निर्णय यो दिशामा उन्मुख छन् कि छैनन् ? नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनिरहेको छ कि छैन ? स्वास्थ्य सेवा सुलभ र निःशुल्क हुँदै गएको छ कि छैन ? शिक्षामा सबैको निःशुल्क पहुँच स्थापित हुने दिशामा राज्यको यात्रा लम्केको छ कि छैन ? न्यायालयसम्मको पहुँच र विश्वास बढ्दो छ कि घट्दो छ ? न्यायसेवा कत्तिको सुलभ बन्दै गएको छ ? इच्छाएको श्रम गर्दा त्यसको सम्मान भएको छ कि छैन ? देशमै बसेर श्रम गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ कि छैन ? खाद्यान्नको अभावमा अकालमा ज्यान जाने, रुग्ण हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दिशामा मुलुक कति अगाडि पुग्यो ? नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग दुरुपयोग के कस्तो भइरहेको छ ? सूचना पाउने अधिकारबाट नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन् कि छैनन् ? सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको अवस्था के कस्तो छ ? राज्यका हरेक निर्णयले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छन् कि छैनन् ? विभेदको अन्त्य र समानताको अनुभूतिको अवस्था के छ ? यी र यावत् सवालको समीक्षासहितको जबाफले मात्रै संविधानको कार्यान्वयनको मार्गमा हामी कहाँनेर छौँ भन्ने कुरा ठम्याउन सकिन्छ । संविधानले उल्लिखित र धारा १६ देखि ४८ सम्मका आधारमा उब्जन सक्ने सवालको सकारात्मक, नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने र ती सवालको जबाफ दिन राज्य व्यावहारिक रूपमै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थाको अपेक्षा गरेको छ ।उल्लिखित र अन्य सम्भाव्य सवालमा गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य चुम्न सक्ने सही मार्ग पहिल्याउन सक्छौँ । यो बिचमा निराश नै हुने गरी गलत अभ्यास भएका छन् । असल अभ्यासले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन सक्छ । यति मात्रै होइन यस प्रकारको नागरिकस्तरको समीक्षाले राज्यलाई सजक र जबाफदेही पनि बनाउन सक्छ । अब यो बाटोबाट संविधान कार्यान्वयनको सही अभ्यास अगाडि बढाउनका लागि सबैले योगदान गरौँ ।   