नेपाली दूध नबिक्ने तर बाहिरबाट आयात गर्ने गल्ती नहोस्
दुर्गम जिल्लामा दूध संकलनका लागि नजाने डेरी उद्योगीहरूले भारतबाट दूध ल्याउन फेरि ‘लबिइङ’ थाल्नु नामुनासिब छ । नेपाली उपभोक्ताका लागि मुलुकभित्र उत्पादित दूधले पुग्दै नपुग्ने अवस्थामा मात्रै आयातको विकल्पमा सोच्नुपर्छ । तर आज यहीँका सहरआसपास भन्दा बाहिरका दुग्ध उत्पादकहरूले बजार नपाइरहेका बेला भारतबाट दूध ल्याइएमा नेपाली किसानहरूको हित त हरिन्छ नै, आत्मनिर्भर कृषि–अर्थतन्त्रको लक्ष्यमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले, सरकारले कुनै पनि हालतमा दूध आयातको निर्णय गर्नु हुन्न ।
दुर्गम जिल्लामा दूध संकलनका लागि नजाने डेरी उद्योगीहरूले भारतबाट दूध ल्याउन फेरि ‘लबिइङ’ थाल्नु नामुनासिब छ । नेपाली उपभोक्ताका लागि मुलुकभित्र उत्पादित दूधले पुग्दै नपुग्ने अवस्थामा मात्रै आयातको विकल्पमा सोच्नुपर्छ । तर आज यहीँका सहरआसपास भन्दा बाहिरका दुग्ध उत्पादकहरूले बजार नपाइरहेका बेला भारतबाट दूध ल्याइएमा नेपाली किसानहरूको हित त हरिन्छ नै, आत्मनिर्भर कृषि–अर्थतन्त्रको लक्ष्यमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले, सरकारले कुनै पनि हालतमा दूध आयातको निर्णय गर्नु हुन्न ।बजारमा दूध अभाव भएको दाबी गर्ने डेरी उद्योगीहरूको ‘लबिइङ’ का भरमा दुग्ध विकास बोर्डले आयात गर्नुपर्ने राय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको असहमति हुँदाहुँदै बोर्डले यस्तो राय दिएको हो । दिनकै १ लाख ५० हजार लिटर दूध आयात गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । कथं सरकारले आयात खुला गराएमा दुर्गमका किसानले दूध बेच्न पाउने सम्भावना मात्रै सधैंका लागि अन्त्य हुँदैन, अहिले बजार पाइरहेका किसानका निम्ति पनि ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ, तर मुलुकलाई चौतर्फी घाटा हुने निर्णय गरिनु हुन्न । बुझ्न गाह्रो छैन, तुलनात्मक रूपमा भारतबाट आयातित दूध र दुग्ध पदार्थ सस्तो पर्ने भएकैले उद्योगीहरूले यसका निम्ति जोड दिएका हुन् । अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नकै निम्ति सस्तो दूध आयातमा उनीहरूको ध्यान गएको हो । यही कारण नै उनीहरूले ढुवानी समस्या देखाउँदै दुर्गम जिल्लाबाट दूध संकलन नगरेका हुन् । फेरि, आयातबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुने पनि गुन्जायस छैन । उपभोक्ता मूल्य यसअघि नै कुस्त बढाइएको छ, किसानलाई चार रुपैयाँ बढाउँदा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँसम्म बढी भार थपिएको छ । उद्योगीहरूले खालि आफ्नो हित हेरेर मात्र दूध आयात खुलाउन चाहेका हुन्, जुन चालबाजी मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ । यसर्थ, बजारमा दूध आपूर्ति र बिक्रीवितरणको अवस्थालाई सरकारले विहंगम दृष्टिबाटै हेर्नु अपरिहार्य छ । करिब ६८ प्रतिशत पहाडी भूभागमा डेरीहरू दूध संकलन गर्न जान इच्छुक नभएको किसान अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । उद्योगीहरूलाई दुर्गम जान समस्या छ र त्यसमा सहजीकरण जरुरी छ भने बरु सरकारले निःसन्देह हेर्नुपर्छ । दुर्गमका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन पनि आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्छ । बजार सुनिश्चित भएमा किसानहरू आफैं पनि उत्प्रेरित हुन सक्छन् । यसबाट हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिमा पनि सघाउ पुग्छ । यसतर्फ विचार नपुर्‍याई आयातमा मात्रै जोड दिइयो भनेचाहिँ भोलि अहिले दूध उत्पादनमा संलग्न किसानहरू पनि निरुत्साहित हुनेछन् । र, आयात गर्नुपर्ने दूधको मात्रा अहिले भनिएभन्दा बढी हुनेछ । त्यसले भोलि कस्तो परिणति निम्त्याउँछ भनेर जान्न आजको तरकारी बजार हेरे पुग्छ । देशभित्रकै तरकारीले बजार नपाइरहेका बेला भारतबाट निर्बाध तरकारी आयात भैरहेको छ, जसबाट ठूलो रकम बिदेसिएको छ । दूधमा पनि यही अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्छ ।सरकारले डेरी उद्योगीहरूलाई दुर्गमबाट पनि दूध ल्याउन प्रेरित गर्नुका अतिरिक्त उनीहरूको यथोचित नियमन पनि गर्नुपर्छ । अहिले उद्योगीहरूले अवाञ्छित रूपमा गुणस्तर घटाएर उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेका छन्, जुन रोकिनुपर्छ । यसमा दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूको भूमिकाबारे पनि छानबिन हुनुपर्छ । किसानले ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पाउँदा उनीहरूले डेरीबाट ८० रुपैया असुलेकै कारण पनि समस्या सृजना भएको देखिन्छ । नाफा नभएको भन्दै उद्योगीहरूले दूधको चिल्लो पदार्थ लगायत गुणस्तर घटाउने गरेका छन्, जसबारे गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि विभागले उचित अनुगमन गर्नुपर्छ, र उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ । दुग्ध उत्पादक सहकारी र डेरी उद्योगीहरू दुवैको मनोमानीको उपचार आयात भने हुँदै होइन । त्यसैले सरकारले यी दुवै क्षेत्रलाई जिम्मेवार तुल्याएर समग्र दुग्ध उत्पादक किसानहरूको हित संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । किसानको उत्पादनका निम्ति बजारसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित हुने हो भने देशभित्रै पशुपालन रोजगारीको एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । त्यसबाट अहिले पशुपालनमा संलग्न ३० लाख परिवार मात्र लाभान्वित हुँदैनन्, यो पेसामा आकर्षित हुनेको संख्या पनि बढ्न सक्छ । यहीँभित्रकै प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारको सम्पूर्ण दृष्टि हाम्रै किसान र आत्मनिर्भर कृषि–अर्थतन्त्रतर्फ हुनुपर्छ, आयातमा होइन । 