संविधान कार्यान्वयन नभएको गुनासो
संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्जका नागरिक अगुवाहरूले सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गजेन्द्र गुरुङखजुरा, असोज ४ गते । संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्जका नागरिक अगुवाहरूले सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल प्रेस युनियन बाँके शाखाले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।संविधान निर्माण गर्दा र जारी गर्नेक्रममा आएका समस्याको स्मरण गर्दै संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकिले भन्नुभयो, “संविधानमा यति धेरै जटिलता आउला भन्ने लागेको थिएन, संविधान जारी गर्दादेखि नै असहमति जनाउने र बहिष्कार गर्ने पक्ष थिए, त्यहीँदेखि नै कार्यान्वयन पाटो पछिपरेको देखिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी दिइएको थियो । आज पनि नेताहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सत्तामै जानका लागि दौडिरहेका छन् ।” “नेपालको यो संविधानलाई बलियो र संसारकै उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । तर पूर्णरुपमा संविधान कार्यान्वयन अझैँ पनि हुन सकेको छैन । मानव अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार र बालअधिकारजस्ता अधिकार प्राप्त नगरिएको सम्बन्धितहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. जनार्दन शर्मा आचार्यका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वकर्तालाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । अगाडिका संविधान भन्दा २०७२ को संविधान खर्चिलो र परिपक्व संविधान भएको भन्दै कुनैबेला संविधान निर्माण गर्न भारतबाट विज्ञहरू ल्याउने अवस्था पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल बार एसोसिएसन बाँकेका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन किन नभएको भनी अनुसन्धान नभएको बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू नै गम्भीर नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक रुद्रप्रसाद तिमिल्सेनाले संविधानले दिएको कर्तव्य कति हदसम्म पालना गरेका छौँ भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटो भनेको आफूले दिने अमूल्य मत भएको बताउनुभयो ।अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क संविधान वितरण गर्ने आदेश जारी गर्नु आफैँमा राम्रो काम भएको बताउनुभयो । उहाँले पहिलाको संविधानले कर्तव्य निर्धारण नगरेको र अहिलेको संविधानले अधिकार र कर्तव्य दुवै कुरालाई अङ्कित गरेको बताउनुभयो । पत्रकार शिव डोटेलले संविधानलाई सत्ता प्राप्तिका हिसाबले निर्माण गरिएको बताउँदै, संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखियो बताउनुभयो । “संविधान एउटा सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको विकल्प छैन” डोटेलले भन्नुभयो । डा. विनोद कर्णले संविधान दिवसका दिनमात्र चर्चा गर्ने तर अरू दिन कसैले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । “विश्वमा सबैभन्दा सानो संविधान अमेरिकाको छ भने बेलायतमा संविधान नहुँदा पनि ती देशहरूको विकासका अगाडि हामी धेरै पछि छौँ” डा. कर्णले भन्नुभयो ।