२० सहकारीका कागजात झिकाउने संसदीय छानबिन विशेष समितिको निर्णय
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने संसदीय छानबिन विशेष समितिले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 
काठमाडौँ — सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीको कागजात झिकाउने संसदीय छानबिन विशेष समितिले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । समितिको ७ औँ बैठकले समस्याग्रस्त भनेर 'समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति' अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका आवश्यक कागजात झिकाउनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीहरूका कागजात सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएपनि अन्य धेरै विवरण, जानकारी र तथ्यहरु आवश्यक पर्ने भएकाले सो निर्णय गरिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।‘आजको बैठकले खासगरी समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेका २० वटा सहकारीका कागजात, तिनका आवश्यक सबै कागजात माग्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । ९ वटा विवादित रहेको भनिएका सहकारीहरूको कागजात माग्ने निर्णय योभन्दा अगाडिको छैठौँ बैठकबाट गरेका छौँ,' सभापति थापाले भने, 'समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्राप्त भएको छ । तर, अरु धेरै विवरण, जानकारी, तथ्यहरू आवश्यक पर्ने देखिएपछि हामीले आजको बैठकबाट यो निर्णय गरेका हौँ ।’समितिको आइतबारको बैठकमा २०४७ सालमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनाली, ०६१/०६२ मा सहकारी अधययनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक युवराज खतिवडा र २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीसँग छलफल भएको थियो । 