स्नातकोत्तर तहका पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीको माग
सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहको पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश लागूगर्न विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन् ।
काठमाडौं, माघ १६ गते । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहको पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश लागूगर्न विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन् ।चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातकोर (एमडी एमएस) भर्नाको म्याचिङ सम्बन्धी योग्यताक्रम विपरीतको नयाँ कार्यविधिको पीडित विद्यार्थीद्वारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा  यस्तो माग राखेका हुन् ।सर्वोच्चले पुरानै कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र नयाँ कार्यान्वयन नगर्नु भनी दिएको अन्तरिम आदेश चिकित्सा शिक्षा आयोगले पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ । स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी डा.विप्लव लामिछानेले भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आफ्नो वृद्धि विकास र अध्ययनमा असर पर्ने बताउनुभयो । आयोगले चलाखीपूर्ण अवैज्ञानिक कार्यविधि ल्याएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले चलाखीपूर्ण अवैज्ञानिक ढङ्गले यस्तो कार्यविधि ल्यायो । कार्यविधि बारेमा परीक्षा दिएको ६ महिनापछि मात्र हामीलाई थाहा दिइयो । यो कार्यविधि लागू नगर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।’’स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने प्रक्रियामा रहेका अर्का डा.अमिर अवालले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा असर गर्ने खालको कार्यविधि मान्य नहुने बताउनुभयो lआयोगले गर्ने यस किसिमको काम र निर्णयहरुले आफूहरू अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।‘‘विद्यार्थीहरूले कडा मेहनत गरेर अध्ययन गर्छन् । टप गर्छन् । तर आफूले रोजेको विषय पढ्न पाउँदैनौ भने हामीलाई कस्तो असर पर्छ होला ?,’’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहजता ल्याउने कार्यविधि आयोगले ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।यो कार्यविधि लागू गर्ने हो भने तत्काल १०५४ सिटको भर्ना सूचिमा परेका विद्यार्थी मध्ये १ र २ नम्बरका विद्यार्थी भर्ना नभए उक्त रिक्तसिट १०५५ र १०५६ का विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पाउने तर ३ र ४ नम्बरका भर्ना सूचिका विद्यार्थीले भने आफ्नो प्रथम रोजाई पढ्न नपाउने विद्यार्थीको तर्क छ  । विद्यार्थीका अनुसार यस्तो कार्यविधिले योग्यता क्रम मिचिने, अब्बल  विद्यार्थी चाहेको पढ्न पाउँदैन, सिट रोकिन्छ, सिट बेचबिखन हुने, भ्रष्टाचारको जरा पलाउने जस्ता समस्या देखिन्छन् । न्यायपूर्ण ढङ्गले म्याचिङ्ग प्रणाली अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगलाई विद्यार्थीहरूको आग्रह छ । स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि बदनियतपूर्वक विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन भएको भन्दै उहाँहरूले सर्वोच्चमा पुस १४ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहको पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध आयोग पुनः अदालत गएको छ ।