उज्यालो कर्णालीमा बाधाहरू
पछिल्लो समय बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा व्यापक विमर्श भइरहेको छ । तर, देशको करिब १९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथा कुल जनसंख्याको ५.८१ प्रतिशत बसोबास गर्ने कर्णाली प्रदेशका करिब आधा घरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण हुन सकेको छ । सदरमुकाम सुर्खेतमै पनि बेलाबेलामा विद्युत् गइरहेको हुन्छ । यस्तो भेगका बासिन्दा सरकारको विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुन्दा अवाक् छन् । दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा विद्युत् पुर्‍याउन सरकारले गरेको प्रयास कर्णालीमा नतिजामुखी नहुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा व्यापक विमर्श भइरहेको छ । तर, देशको करिब १९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथा कुल जनसंख्याको ५.८१ प्रतिशत बसोबास गर्ने कर्णाली प्रदेशका करिब आधा घरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण हुन सकेको छ । सदरमुकाम सुर्खेतमै पनि बेलाबेलामा विद्युत् गइरहेको हुन्छ । यस्तो भेगका बासिन्दा सरकारको विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुन्दा अवाक् छन् । दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा विद्युत् पुर्‍याउन सरकारले गरेको प्रयास कर्णालीमा नतिजामुखी नहुने देखिन्छ ।कर्णालीमा विद्युतीकरणको अवस्थाऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालैको एक अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण भएका करिब ५३ प्रतिशत घरमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत ४३ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट १० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा रहेका कुल ७१८ वडामध्ये २५२ वडामा विद्युतीकरण नभएको, ४३८ वडामा आंशिक विद्युतीकरण र २८ वडामा मात्र पूर्ण विद्युतीकरण भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार कार्य अन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत्को पोल तथा तार कर्णालीका कतिपय स्थानमा पुगे पनि विद्युत्को गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । कोहलपुरदेखि दैलेख हुँदै कालीकोटसम्मको करिब १५० किलोमिटरको ३३ केभी लाइन विस्तार भएको छ । त्यहाँ विद्युतीय संरचनामा प्रयोगमा आएका उपकरणहरूको प्राविधिक मापदण्ड बमोजिम करेन्टवहन क्षमता २४० एम्पियर हुनुपर्नेमा ३८० एम्पियरसमेत प्रवाह भइरहँदा भोल्टेजमा उतारचढाव भइरहेको छ । विद्युत्को गुणस्तर पनि खस्किएको छ । अझ कालीकोटदेखि जुम्लासम्म विस्तार भएको ८० किलोमिटरको ११ केभी लाइनमार्फत जुम्लामा करिब ५० प्रतिशत समय पनि विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा ग्रिडमा आबद्ध उत्पादन प्रणालीहरू कम भएको तथा ३३/११ केभी लाइन मापदण्डभन्दा धेरै लामो भएका कारण पनि सो समस्या आइरहेको छ । उक्त प्रणालीको भोल्टेज नियमन दैलेखमा अवस्थित ८.२५ मेगावाटको नौमुले जलविद्युत् परियोजनामा निर्भर छ । वर्षायाममा सो परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने हुँदा ३३ केभीको लाइनमा भोल्टेज करिब २९ केभीसम्म पुग्ने गर्छ भने हिउँदयाममा उत्पादन १.५ मेगावाट मात्र हुँदा भोल्टेजको मात्रा घटेर २४ केभी हुने गर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन उपलब्ध भएका स्थानमा समेत स्तरोन्नतिका लागि ध्यान दिइएको छैन । यस्तो कामकारबाहीका आधारमा सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउन असम्भव छ । अबको गन्तव्यनवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम ९० प्रतिशत संघीय सरकार तथा बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय/प्रदेशमार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । र, यसका लागि सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारबाटै परिचालन गरिनुपर्छ । बजेट उपलब्धताका साथसाथै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्रत्येक स्थानीय तहमा परिचालन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर कर्णालीमा सबै स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरूको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सके विद्युतीकरणका मात्र नभई सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य भवन निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ । विद्युतीय आयोजना सम्पन्न भएपछि सञ्चालन तथा मर्मत–सम्भारका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरेक स्थानीय तहमा तालिमप्राप्त अपरेटरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । र, आयोजना कार्यान्वयनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई एकल कोषमा आर्थिक सहयोग जुटाउन लगाउनुपर्छ । स्थानीय तहसँग आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा सोचे अनुरूप विद्युतीय क्षेत्रमा परिणाम आएको छैन । यसर्थ सुरुआती केही वर्षमा स्थानीय तहलाई आयोजना स्वामित्व हस्तान्तरणसहित आवश्यक अन्य स्रोतको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत महसुल संकलन हुने पूर्ण वातावरणपछि स्थानीय तहमा राजस्वको एउटा आधार खडा हुनेछ । यसो हुँदा आफ्नै आर्थिक दायित्वमा आयोजना सञ्चालन हुने परिस्थिति बन्नेछ । राष्ट्रिय ग्रिडको हकमा भने भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न उपकरणहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ वा कोहलपुरमार्फत १३२ केभीको संरचना जुम्ला लगायतका स्थानहरूमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशभित्रै विद्युत् उत्पादनमार्फत ग्रिडमा समाहित गरी विद्यमान गुणस्तरलाई बढाउनु अर्को विकल्प हो । सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नेपालले राखेको छ । अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारततर्फ पाइपलाइन विस्तारका लगानी पनि भइरहेको छ । त्यस्तै कर्णालीमा विद्युतीय संरचनाहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा विकेन्द्रित विद्युतीय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा संघीय सरकार लाग्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको आधारभूत आवश्यकतामध्येको मुख्य हो विद्युत् । तर, यसका लागि विगतदेखि नै यथासम्भव वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने परिपार्टी छ । हाल अनुदान घट्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता योजनाका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारले लगाउँदै आएको ‘उज्यालो कर्णाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सौर्य, जलविद्युत् तथा जैविकजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूमार्फत ५०० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली विकास सम्बन्धमा पाँच वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा थन्किरहेको कार्ययोजना कर्णाली उज्यालो अभियानमा अर्को दरिलो आधार हुन सक्छ । आज विकसित राष्ट्रहरूले ऊर्जा सुरक्षाका लागि विकेन्द्रीकरण ऊर्जाको विकास गरिहेका छन् । यस सन्दर्भमा हाम्रो विशिष्ट परिवेशले पनि यस्तै प्रणालीको माग गरिरहेको छ । कर्णालीका नागरिकले संविधानतः पाएका भरपर्दो विद्युत् अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यस्तो सुनिश्चितताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत गर्छ । अनि विद्युत् प्रणालीको विकास निजी क्षेत्रको तीव्र इच्छाका बावजुद विद्यमान लम्बेतान प्रक्रियाका कारण अलपत्र छन् । कागजी प्रक्रियालाई घटाउनतिर सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । साथै संघकै भर पर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाई प्रदेशस्तरबाटै छरितो तवरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा निकै कम समयमै गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बर्खामा उचित बजार अभावका कारण खेर गइरहेको विद्युत्को पनि उपयोग हुन्छ । 