खर्च कटौती गर्न परिपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न आग्रह गरेको छ ।  गत मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको चालू खर्चमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिससलाई पनि खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र गरेको हो ।
काठमाडौँ, माघ २१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न आग्रह गरेको छ ।गत मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको चालू खर्चमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिससलाई पनि खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र गरेको हो ।मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले निश्चित बुँदालाई तोकेरै खर्च कटौती गर्न नभनेको तर खर्च कटौती गर्न मिल्नेसम्मका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न स्थानीय तह र जिससलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएकाले बजेट कटौती तथा खर्च रोक्का गर्न सबै स्थानीय तह एवं जिससलाई परिपत्र गरेको छ । सबै स्थानीय तह र जिससले विनियोजित बजेटको खर्च भई बाँकी रहेको दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेक बजेट तत्काल लागू गरी २० प्रतिशत कटौती गर्न आग्रह गरिएको छ ।उहाँले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेकाले जिसस र स्थानीय तहले पनि अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।सङ्घीय सरकारले भने कर्मचारीको तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, मेसिनरी तथा औजार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सवारी साधन मर्मत खर्च, नियमित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श खर्च र अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतका शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो ।   