निजामतीमा आरक्षण र ‘ब्रेन ड्रेन’
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत सबै निकाय र सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी पदपूर्ति मेरिटोव्रmेसीकै आधारमा हुन्छ । सबैको परीक्षा लोक सेवा आयोग वा उसकै सिद्धान्तमा आधारित रहेर हुन्छ । सबैको नेतृत्व गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने, समन्वय गर्ने र मानक निर्माण गर्ने कर्मचारी संयन्त्र भनेको सङ्घीय निजामती सेवा नै हो । निजी कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्तसमेत यसबाट प्रभावित हुन्छ । सबैभन्दा धेरै समस्या नै कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने निजामती सेवामा रहेको छ । जनतालाई दिने सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन नसक्ने, विदेशी मुलुक र संस्थासँग छलफल र वार्तामा बलिया तर्क राख्न नसक्ने, निश्चित परिस्थितिमा उचित निर्णय लिन नसक्ने जस्ता समस्या निजामतीमा देखिएका छन् । धेरै समस्या सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गरेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।सम्बन्धित समुदायको दबाबपछि ४५ प्रतिशत निजामती कर्मचारी आरक्षणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले धेरै दक्ष जनशक्तिमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा जागी विदेश गएको, गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट हुन्छ । आरक्षित ४५ प्रतिशत पनि न्यनूतम उत्तीर्णाङ्क ४० नम्बर ल्याएर मात्र छनोट हुने व्यवस्था छ । त्यसैले आरक्षणका कारण सेवा कमजोर नै हुन्छ भनेर निराश हुनु पर्दैन । राज्यका हरेक अङ्ग समावेशी गराउने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आरक्षणबाट समावेशी विकासमा कुनै लाभ पुग्दैन, पद पाउनेको व्यक्तिगत विकासमा मात्र लाभ पुग्छ भन्ने तर्क गर्ने विज्ञ पनि छन् । यसका फाइदा र बेफाइदाबारे विश्वभरि नै विवाद कायम छ तथापि मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक अवस्थालाई सन्तुलित तुल्याउन समावेशीकरण अनिवार्य हुन्छ । आरक्षणले पछाडि परेको समुदाय, वर्ग वा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याएको छैन भन्ने तर्क गरिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न जसको नाममा आरक्षण पाएको हो, त्यसको सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दुर्गम क्षेत्रको नाममा आरक्षण पाउने कर्मचारीलाई काठमाडौँको कार्यालयमा राख्ने हो भने त्यो आरक्षणको उद्देश्य पूरा हुँदैन । कम्तीमा पाँच वर्ष त्यस्ता कर्मचारीले दुर्गममै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसै गरी दलित र जनजाति आरक्षणबाट जागिर पाउनेलाई पनि कम्तीमा पाँच वर्ष सोही समुदायको सीमान्तकृत जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रनजिकको कार्यालयमा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।मेरिट सूचीमा अग्र स्थानमा छनोट भएर आउनेलाई दुर्गममा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु बरु अन्यायपूर्ण देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता स्वतः उच्च हुने भएकाले उनीहरूले स्वयम् लिने निर्णय बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ । कर्मचारी जति बढी दक्ष छ, उसलाई उति विकसित समाजमा सेवा गर्ने अवसर दिँदा उसको बौद्धिक क्षमताको उचित सदुपयोग हुन सक्छ । उसले आफूलाई निरन्तर अद्यावधिक गरेर क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्छ । काठमाडौँका व्यापारीले राजस्व छली गरेको पत्ता लगाउन राजस्व कर्मचारीको जति दक्षता हुनु पर्छ, त्यति दक्षता कुनै दुर्गमको व्यापारीले कर छली गरेको पत्ता लगाउन आवश्यक पर्दैन । यसर्थ आफूले सेवा दिने, नियमन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने समाज वा क्षेत्रको अवस्था र कर्मचारीको दक्षताको अवस्थाको तालमेल मिल्नु उचित हुन्छ ।विदेशीसँग तर्कपूर्ण वार्ता गरेर नेपाललाई लाभ दिलाउने निजामती समूहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु हुँदैन । निजामती सेवामा रहेको परराष्ट्र समूहका कर्मचारीको छनोटमा आरक्षण हटाउनु पर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सरकारको प्रतिनिधित्व गरी लेनदेनको अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि विशेष परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कर्मचारीले मात्र नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । आरक्षणले निजामती सेवालाई समावेशी बनाएको छ । सबै जाति, समुदाय, भूगोलको प्रतिनिधित्व भएको संयन्त्रको सामाजिक बल उच्च हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा आमजनताको अपनत्व महसुस गर्न यसले योगदान पु¥याउँछ । सरकार र जनताबिच विभिन्न विश्वास र अन्धविश्वासका कारण कायम रहेका बेरिअर (बाधा) लाई हटाएर दुरी कम गर्न समावेशी निजामती उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ । यस्तो सबल पक्षको अधिकतम उपयोग गरी आरक्षणका दुर्बल पक्षको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु पर्छ । यसै गरी निजामती सेवामा वाणिज्य समूह आवश्यक देखिएको छ । राज्यले उदारीकरणको नीति अनुसार आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने उदेश्य लिएको छ । निजामती सेवामा वाणिज्य समूह नहुँदा सरकारको उक्त उद्देश्य कार्यान्वयन गराउन दक्ष र विषयगत ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव छ । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत र हरेक राजदूतावासमा वाणिज्य समूहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । एउटै व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधामाथि सुविधा खप्टिने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । एउटा तहमा आरक्षणबाट प्रवेश पाएको कर्मचारीलाई पुनः आरक्षण दिएर माथिल्लो पदको अवसर दिनु भनेको कर्मचारीलाई क्षमता विकासमा दुरुत्साहन गर्नु हो । आरक्षणबाट प्रवेश गरेको कर्मचारी फाइल बढुवाबाट माथिल्लो पदमा पुगे पनि उसलाई आरक्षणकै सूचीमा राखिनु पर्छ । हाल महिलाका लागि निजामती सेवा प्रवेशमा कायम रहेको ४० वर्षको उमेर हद त्रुटिपूर्ण छ । विगतमा महिलालाई सहुलियत दिन पुरुषको तुलनामा पाँच वर्ष थप समय दिइएको थियो । आरक्षणबाटै महिला सहभागिता सुनिश्चित भइसकेपछि थप सहुलियत दिनु उचित होइन । पुरुष उम्मेदवारको उमेर हद पनि २८ वर्षमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ । विगतमा शिक्षण संस्था र शिक्षामा पहुँच अभाव हुँदा औसत व्यक्तिले ढिलो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न सक्थे । त्यतिखेर कायम गरेको ३५ वर्षको उमेर हद अहिले पूर्णतः असान्दर्भिक भइसकेको छ । अहिले हरेक गाउँमा १२ कक्षाको शिक्षा उपलब्ध भएको हुनाले २२ वर्षभित्र स्नातक गरिसक्छ । उमेरको हद २८ वर्ष राख्दा पनि एक व्यक्तिले सात पटकसम्म अधिकृतको परीक्षा दिन सक्छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले एक पुरुषले १४ र महिलाले १९ वर्ष अधिकृतको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो परीक्षाबाट अयोग्य व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना रहन्छ । धेरै पटक एउटै तहको परीक्षा दिएपछि केही नबुझेको मानिस पनि कण्ठस्थ पारेको आधारमा परीक्षामा उत्कृष्ट ठहर्न सक्छ । त्यसैले २८ वर्षपछि ३५ वर्षभित्र परीक्षा दिने भए कुल परीक्षाको सङ्ख्या तीनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अर्काेतर्फ ३५÷४० वर्षसम्म निर्बाध परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाले हजारौँ नेपालीको सृजनशील उमेर अनुत्पादक भएर बितेको छ । निश्चित प्रयासमा असफल भएपछि परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उसले अरू क्षेत्रमा आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्छ । आखिर सबैले निजामतीमा प्रवेश पाउन सम्भव हुँदैन । फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको छेकबार लगाउन आवश्यक छैन । जङ्गी कर्मचारीमा निश्चित विशिष्ट सिप, कला, ज्ञान, अनुशासन र गोपनीयता आवश्यक हुन्छ । यसमा सेवा प्रवेश र अवकाश दुवै उमेर हदको महìव हुन्छ । निजामती सेवा भनेको सधैँ खुला सोचबाट निर्देशित हुनु पर्छ । विश्व समाज, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, प्रविधि, ज्ञान विज्ञानको अन्तर्वि्रmयाबाट निजामती सेवाले पूर्णता पाउँछ ।निजामती सेवाको व्यवस्थापन र नेतृत्व तहमा विश्वमा रहेको जुनसुकै उत्कृष्ट जनशक्तिका लागि जहिले पनि प्रवेश खुला गर्नु पर्छ । उपसचिव र सहसचिव पदमा १० प्रतिशत मात्र छड्के प्रवेशको विद्यमान व्यवस्था छ । यसमा ४५ वर्ष प्रवेश उमेर हद छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई कम्तीमा ५० प्रतिशत गर्नु पर्छ । अन्यत्र कम्तीमा पाँच वर्ष अधिकृत स्तरमा सेवा गरेको व्यक्ति परीक्षाका लागि योग्य हुने भएको हुँदा ५९ वर्षसम्म प्रवेश खुला गरे पनि कमजोर व्यक्ति प्रवेश हुने सम्भावना हुँदैन ।नेपालमा अन्य सरकारी संस्था, निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था वा विदेशमा त्यस्तै निकाय वा संस्थामा सेवा गरेको कुनै व्यक्तिलाई नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गरेर गुणात्मक सुधार गर्ने इच्छा हुन सक्छ । यसलाई सरकारले स्वीकार गर्न निजामती कानुन उदार हुनु पर्छ । लोक सेवा आयोग वा त्यस्तै पद्धतिबाट नियुक्त हुने सबै सरकारी र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीलाई अन्तरसेवाको अवसर दिनु पर्छ । उदाहरणका लागि प्रहरी, शिक्षक वा राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी निजामतीमा आउन चाहन्छन् भने सेवा निरन्तर हुनु पर्छ ।निजामती सेवालाई रोजगार सुरु नगरेका मेधावी जनशक्तिको पहिलो रोजाइ बनाउनु पर्छ । अन्यत्र रोजगारीमा गएका मेधावी जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नु पर्छ । सुरुमै कमजोर जनशक्तिको प्रवेश गराउने, त्यसपछि उनीहरूकै रोजगारीको सुरक्षा र वृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिने कानुनलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ । निजामती सेवा कर्मचारीका लागिभन्दा जनताका लागि प्रधान हुनु पर्छ ।निजामती सेवामा प्रवेश नगरी शासनमा योगदान गर्न इच्छुक जनशक्तिलाई अन्य विधिबाट सामेल गराउनु पर्छ । उनीहरूका आइडिया सरकारले खरिद गर्ने, थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा उनीहरूलाई आबद्ध गर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने, निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने, उनीहरूका कामलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने जस्ता विधिलाई उदारताका साथ अवलम्बन गर्नु पर्छ । अन्त्यमा निजामती सेवा आफैँमा सक्षम र सबल बनाउनुका साथै बाहिर रहेका सक्षम र सबल शक्तिसँग यसको अन्तव्र्रिmया गराउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । साथै सङ्कीर्ण सोचलाई फराकिलो र उदार बनाउन मानसिक रूपले पनि तयार हुनु पर्छ । यसबाट साँच्चै हाम्रो शासन र प्रशासनलाई विश्वस्तरको बनाउन सकिने छ र नेपाली जनताले पनि विश्वस्तरको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।