मेयर ‘साहेब’ होइन !
नेपालको संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नेहरूलाई अध्यक्ष र प्रमुख भनेको छ । नगरपालिका प्रमुखहरू ‘मेयर’ पदले जनसामान्यमा परिचित र सम्बोधित छन् । मेयरसँगै ‘साहेब’ समेत जोडेर बोलाउने गरिन्छ । यसरी साहेब जोडिएर सम्बोधन प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई गरिँदैन ।
नेपालको संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नेहरूलाई अध्यक्ष र प्रमुख भनेको छ । नगरपालिका प्रमुखहरू ‘मेयर’ पदले जनसामान्यमा परिचित र सम्बोधित छन् । मेयरसँगै ‘साहेब’ समेत जोडेर बोलाउने गरिन्छ । यसरी साहेब जोडिएर सम्बोधन प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई गरिँदैन ।उसो त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् नेपाली शब्दकोशले ‘साहेब’ लाई ठूलाबडा व्यक्तिलाई आदरसाथ सम्बोधन गरिने शब्दका रूपमा अर्थ्याएको छ, तर कतिपय नगरप्रमुखको मानस हेर्दा उनीहरू आफूलाई ‘मसीहा, मालिक र मुखिया’ ठान्छन् । उनीहरूले आफूलाई स्वामी र अधिपति ठान्ने गरेको भुइँ–बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिन्छन् भने प्रमुखहरू प्रत्यक्षतः । संघ र प्रदेश सरकारको स्थायित्वको ठेगान हुँदैन । यता स्थानीय सरकार प्रमुखहरू पाँच वर्षका लागि ढुक्क हुन्छन् । पालिकाप्रमुखहरू स्थानीय सरकारका ‘प्रधानमन्त्री’ हुन्छन्, स्थानीय व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गरेर ‘सभामुख’ को भूमिकासमेत निर्वाह गर्छन् । साहेबलाई आदरसूचक शब्द भनिए पनि यो सम्बोधन तिनले पाउँछन् जोसँग शक्ति छ, जो केही दिने हैसियत राख्छ, जो केही प्रत्याभूति गर्न सक्छ । अहिले मेयरसँग शक्ति, स्रोत र साधन भएकाले साहेब भनिएको होला तर स्वयं नगरप्रमुखहरूले प्रस्टसँग बुझ्नुपर्ने हो, उनीहरू ‘साहेब’ होइनन् भनेर ।मूलतः नगरप्रमुखहरू जनताका सेवक हुन् । जनताका सुखदुःखमा सबैभन्दा निकटका सहयोगी हुन् । सेवा र सुविधाका लागि सहजकर्ता हुन् । आपद्विपद्का बखत समन्वयकर्ता हुन् । स्थानीय सरकारहरूले घर–घर र व्यक्ति–व्यक्तिसँंग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले ती भुइँमान्छेले मनको बह पोख्न मिल्ने भरपर्दो साथी हुन् । न्याय छ र न्याय पाइन्छ भनी भुइँतहमा उज्यालो छर्ने आशाका जूनकीरी हुन् । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन, नयाँ सुविधाहरूको बन्दोबस्त, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि विचार गरेर नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई उत्तम बनाउनु तिनीहरूको उत्तरदायित्व हो । तिनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रका सामर्थ्य, इतिहास , जनघर्षण र रिक्तताहरूको बोध हुनुपर्ने मान्यता छ ।स्थानीय सरकारको उद्देश्य एकातिर नगरवासीको जीवनलाई गुणात्मक बनाउनु हो भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जनसामान्यमा जागरुकता पैदा गरी समाज र शासन व्यवस्थाबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्नु उसको अभीष्ट हो । यस्तोमा नगरप्रमुखहरूले आफू नगरवासीभन्दा श्रेष्ठ र अब्बल रहेको वा मुक्तिदाता भएको मानस राख्न सक्दैनन्, तिनीहरू त जनताका असल सहयात्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।आम मान्छेको दैनिक जीवनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रान्तीय र संघीय सरकारको भन्दा पनि बढी देखिन्छ । स्थानीय शासनको काम बढ्दै जाँदा यसको महत्त्व पनि चुलिँदै जान्छ । जब जनतामा राजनीतिक जागरुकता बढ्दै जान्छ, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै जान्छ, तब उत्तरदायित्व र सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो तहले नागरिक सहभागितालाई अझ फराकिलो र उन्नत बनाउँछ । तब भविष्यका नागरिक सेवाहरूको निष्पादनमा स्थानीय तहहरू कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन् ।तर नगरप्रमुखहरूमा आफू सहरको मुक्तिदाता रहेको मनोग्रन्थि रहुन्जेल भुइँतहमा लोकतन्त्रको पालुवा स्वस्थ ढंगले टुसाउनै पाउँदैन । नगरमा जे विकास हुन्छ त्यो जनताले तिरेको करबाट हुन्छ । यस्तोमा विकासदाताको पगडी स्वयंले लगाउँदै गाउँ–नगरभरि प्रमुखहरूले आफ्ना तस्बिर झुन्ड्याउनुको के अर्थ ?स्थानीय राजनीति स्थानीय कारकहरूको मात्र समुच्चय होइन । यसमा प्रान्तीय र संघीय घटना, स्वार्थ, सरोकार र तिनले निरूपण गरेका सम्बन्धहरूको पनि ठूलो हात हुन्छ । २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये कैयौंले राम्रा अभ्यासहरूको सुरुआत गरेर अनुकरणीय मानक बनाए । अहिले पनि केही छन् जसले जिम्मेवारीबोध राम्ररी गरेका छन् । तर एउटा प्रवृत्ति अझै झाँगिएकै छ, त्यो हो— सकेजति लुट्नु । विकासका नाममा मनपरी गर्नुको निहितार्थ छोटो बाटोबाट हसर्नु नै हुन्छ । जनताले के चाहेका छन् ? नगरको आवश्यकता के हो ? प्राथमिकता निर्धारणका आधार के हुन् ?मेयरहरू यस्ता प्रश्नहरूतर्फ आँखा चिम्लिँदै आफ्नै तालमा अघि बढ्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको असारे विकासको कार्यशैली हेर्दा नगरका लागि दिगो विकास गर्नुभन्दा जसरी भए पनि शिलान्यास–उद्घाटन गरी विकासप्रेमी हुनुको गौरवबोधका साथ आफ्नै पिठ्युँ थपथपाउन ती व्याकुल देखिन्छन् ।अधिकांश भूभाग ग्रामीण रहेको नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको पहल स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नरहला । लोकतन्त्रको सफलता भुइँमान्छेहरूद्वारा सार्वजनिक कार्यमा कति चासो र चिन्ता राखिएको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । पालिकाले आफूनिकटका नागरिकमा कति उत्सुकता जगाउन सकेको छ ? स्वयं नागरिक पनि आफ्नो नाममा स्थानीय सरकारको हर्ताकर्ता बन्न पुगेकाहरूप्रति निगरानी राख्न कतिको तत्पर छन् ? काम गर्ने अहिलेकै ढाँचाले स्थानीय सरकार हुनुको अर्थ सम्प्रेषण गर्दैन । वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्ने; राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतांत्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने अठोटका साथ स्थानीय सरकार ल्याइएको हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय आकांक्षाहरूको कुशलतापूर्वक प्रबन्धन गर्नुपर्छ; जनरुचिको परिष्कार गर्नुपर्छ; केन्द्रीय शासनको भार कम गर्दै घरदैलोमा सरकारको अस्तित्वलाई परिभाषित गर्नुपर्छ; सार्वजनिक क्षेत्रप्रति जनसामान्यमा जागरुकता बढाउनुपर्छ ।राष्ट्रप्रति निष्ठा उत्पन्न गर्न स्थानीय सरकार एकातर्फ राजनीतिक शिक्षणको माध्यम बन्छ भने अर्कातर्फ यसले स्थानीयता हुँदै राष्ट्रियतासम्म एकताको भावना सञ्चार गर्छ । तर स्थानीय सरकारमाथि नागरिक निगरानी शून्य भयो । नियामक निकायहरू यदाकदा सलबलाए पनि तिनकै भूमिका प्रश्नरहित छैन । विकास गर्ने आवरणमा खर्च गर्ने प्रक्रिया मिच्ने गरिन्छ । टुक्रे खर्चले टेन्डर छलिन्छ । विकास–निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व र संरक्षण होस् भन्ने आशय हो, उपभोक्ता समिति अवधारणाको । तर उपभोक्ता समितिहरूमा लाभान्वित समूहभन्दा प्रमुख–वडाध्यक्षहरूका मतियारहरू संलग्न गराउने चलन बढेको छ । उपभोक्ता समितिहरू असलमा ‘कर नतिर्ने ठेकेदार’ भएका छन् । उपभोक्ता समितिको सुरुआती अवधारणा थियो ‘जनताबाट निर्माण, जनताबाट निगरानी’, तर यो मन्त्र लुटको औजारमा परिणत भएको छ । अहिले नगरका योजनाहरू हाकाहाकी बिक्री गरिन्छन्, काम लिनुअघि नै पीसी (पर्सेन्ट) टक्य्राउनुपर्छ । प्रमुख र उपप्रमुखबीच कमिसनको दररेट निर्धारित छ, अघोषित रूपमा । प्रमुख र वडाध्यक्षबीच स्रोतको भागबन्डामा मिलीभगत छ । यसअघि प्रमुख–उपप्रमुख, प्रमुख–वडाध्यक्षहरूबीच मतान्तर तथा घर्षणका रोचक कथाहरू सुनिए; कतै नगरपालिकाहरूमा ताल्चा लागे त कतै अख्तियारको छापा पर्‍यो । स्थानीय स्तरमा उसै पनि विपक्षको प्रावधान छैन । विगतबाट लुट्ने पाठ सिकेका प्रमुखहरू यस पटक काजलको कोठरीमा निस्फिक्री बसेका छन् र कुर्तामा दाग पनि लागेको छैन । जसले एक पटक जिते, तिनलाई लाग्छ— ‘पालिकाको स्रोतमाथि मेरो स्वामित्व छ, म जे गर्छु त्यो नगरवासीमाथि निगाह हो ।’धेरैले आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणरेखा उल्लंघन गरेका छन् र तिनीहरू अर्को चुनाव लड्दै नलड्ने वा अर्को पार्टीबाट लड्ने सोचमा छन् । यस पटकको चुनावी अनुभवले तिनीहरूले बुझेका छन्, पैसा भयो भने कुनै न कुनै पार्टीबाट टिकट पाउन पनि सकिन्छ र जित्न पनि सकिन्छ ।नवोदित जनप्रतिनिधिहरूमा ‘यही मौका हो, जतिसक्दो कुम्ल्याउनुपर्छ’ भन्ने मनोरोगले काम गरेको छ । अनियमितता, हेराफेरी र अचाक्लीपनको हदले गर्दा आम मान्छेले भन्न थालेका छन्, ‘स्थानीय लुट्ने स्थानीय लुटेरा ।’ यस्तो कहावत उदीयमान स्थानीय सरकारका लागि दुर्भाग्यको घण्टी हो ।स्थानीय तहको बजेटमा बाँच्ने एउटा परजीवी जमात छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीशाहीमाथि नियन्त्रण गर्छन् र तिनीहरूलाई लोकसेवकका रूपमा संहिताबद्ध राख्छन् भन्ने अपेक्षा अपेक्षामै सीमित भएको छ । भुइँयथार्थ के छ भने, पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख (प्रप्र) ले आफूलाई मेयरको समानान्तर ठान्छन्, कतिपयले त मेयरलाई कठपुतली नै बनाइदिएका छन् । प्रप्रले मेयरकै तुलनामा गाडी, सुविधाजनक सहरमा डेरा खोज्छन् । मेयर र प्रप्र मिले कसले के गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ छ । यसैले छोटो समयमा अकुत आर्जन गरेका कथाहरूमा प्रमुखसँगै प्रप्रको नामसमेत सुनिन्छ ।विकास कसैको दया, माया या उपकार होइन । यो कसैले कृपा गरेर गर्ने होइन । यो कसैले निजी सम्पत्तिबाट गर्ने होइन, तसर्थ दान पनि होइन । यो जनताको अधिकार हो । कहाँ, कसरी र कति खर्च हुँदै छ ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ । प्रमुखहरूले लुट्न सजिलो होस् भनेर कतै प्राथमिकताबेगरका काममा त रकम बगाएका छैनन् ? प्रश्न गरौं । आम जनताले अरू केही गर्न नसके पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न गरौं, यस्तो हुन सके उनीहरू मर्यादामा बस्छन् । तुलसीदासले अवधीमा लेखेका छन्, ‘मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक । पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक’ ।अर्थात्, प्रमुखको स्वभाव मुखको जस्तो हुनुपर्छ । जसरी मुख एउटाले खाएको हुन्छ तर शरीरका सम्पूर्ण अंगलाई पोषण पुर्‍याइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै प्रमुखहरूले पनि जनताको हितमा बिनाभेदभाव र थिचोमिचो लाग्नुपर्छ । तर साहेब बन्ने धुनमा मेयरहरू जनहितलाई उपेक्षा गर्नमा तल्लीन छन् । आम मान्छेका घरदैलामा एउटा अधिपतिको कुटिल हाँसो गुन्जिन्छ र तिनका लठैतहरू थपडी बजाउँछन् ।