छाया अर्थतन्त्र तगारो
विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक सूचकमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो ।
विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक सूचकमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि वृद्धिदर शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिको वर्षमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छैन ।आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नुलाई लिने गरिन्छ । हामीकहाँ त आमनागरिकको जीवनस्तर प्रत्येक वर्ष तल खस्किरहेको छ । यसले हुने खाने वर्गको स्तर सधैँ माथि र गरिखाने वर्ग सधैँ तल रहने गरेको देखाएको छ । पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यको पुस्तक नेपालमा भ्रष्टाचार, कारण र निवारण नामक पुस्तकमा भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । सन् १९७० देखि २००० सम्मको अवधिमा विश्वका बैङ्कका तथ्याङ्कलाई केलाएर गरिएको अध्ययनले स्वस्थ आर्थिक वृद्धिले भ्रष्टाचारलाई घटाएको उल्लेख गरिएको छ । सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचारको स्तर धेरै कम हुनु र त्योभन्दा कम समृद्ध छिमेकी राष्ट्र मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा क्रमशः भ्रष्टाचारको स्तर बढी हुनुले पनि आर्थिक समृद्धिमा भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गरिएको विषयलाई पुस्तकले उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७ दशमलव ५ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जब कि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । सोही बजेटको मध्यावधि समीक्षाले लक्षित आथिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने बताए पनि कति हासिल हुन सक्छ भन्नेतर्फ भने मौन रहेको छ । यो भनेको बजेटले लिएकोे आर्थिक वृद्धिको महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा हँुदैन भन्नु हो । त्यसो त मध्यमकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले समेत बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण माग सङ्कुचित गर्ने नीति लिँदै कर्जामा कडाइ गरेको हो । बजेटको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र केन्द्रीय बैङ्कको कसिलो नीतिका कारण व्यवसायी विरोधमा उत्रन थालेका छन् । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरी निर्धारण गरिने यस्ता लक्ष्यले राज्यको वित्तीय उत्तरदायित्वमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर विगत वर्षहरूको तुलनामा खस्किएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तसम्ममा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि यो गत वर्षको यही अवधिमा ३ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त पारेको समयमा समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर महामारीको वर्षभन्दा पनि तल खस्किएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमता विस्तार नहुनु र आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त चलायमान नभएको देखाएको छ । पछिल्ला महिनामा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति प्रभावित हुन पुग्दा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि परेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सबैभन्दा बढी खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्पादन कम भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा खानी र खनिज क्षेत्रको उत्पादन २९.२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा यो क्षेत्र २४ प्रतिशतले बढेको थियो । खासगरी निर्माण सामग्रीका रूपमा रहेको सिमेन्टको मागमा अत्यधिक कमीका कारण यो क्षेत्र ओरालो लागेको आकलन गरिएको छ । देशमा निर्माणजन्य गतिविधि सुस्ताएका कारण सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । सार्वजनिक निर्माणमा कमी र निजी घर निर्माणको गति पनि सुस्त भएकाले यस्ता सामग्रीको खपत घटेको आकलन गरिएको हो । थोक र खुद्रा व्यापार ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा यस्ता क्षेत्रको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत छ । घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.२ प्रतिशत छ । गत वर्ष यही अवधिमा यो क्षेत्र ३.८ प्रतिशत बढेको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धि अझ खस्कन सक्ने सङ्केत गरेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत बताएको छ । फागुन ३ देखि १६ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको मुद्राकोषको टोलीले नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षामा सो कुरा बताएको हो । राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गर्ने नीति नियम निर्माण गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न सके राज्यले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सिँचाइ अभाव, मलखाद र बीउबिजनको उचित बन्दोबस्ती, रोजगारी अभिवृद्धि गरी मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारण विकास गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजारजस्ता पक्षहरूले आर्थिक वृद्धिमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको हो । यस्तो नीति अझसम्म पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । गरिबी र असमानताका कारण देशको आर्थक विकासमा अवरोध पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण भूमिगत अर्थतन्त्र हाबी हुन पुग्दा आर्थिक कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र नीति विश्लेषण गर्दा आधिकारिक बृहत् आर्थिक तथ्याङ्कको विश्वसनीय पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सोही कारण छाया अर्थतन्त्र हाबी हुन पुगेको छ । छाया अर्थतन्त्रले तस्करी, कर छली, अभिलेख लुकाएर गर्ने अन्य व्यापार, अनधिकृत विनिमय कारोबार, सेवाको गैरकानुनी र अभिलेखरहित ओसारपसारजस्ता कार्यलाई प्रश्रय दिने गर्छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य विशेषता ठूलो मात्राको छाया अर्थतन्त्र विद्यमान हुनुलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले छाया अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्नेछ । लेखक आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ । 