गुटेरेसले चिनेको नेपाल
संयुक्त राष्ट्र्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा मुख्यतः दुई विषयले प्रमुखता पाए । पहिलो, नेपालमा अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा । पहिलो विषयमा राष्ट्र संघको सुरुदेखि नै चासो हो । खास गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नेपालमै रहेर समन्वय गरेको हो । त्यस अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न भने वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा मुख्यतः दुई विषयले प्रमुखता पाए । पहिलो, नेपालमा अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा । पहिलो विषयमा राष्ट्र संघको सुरुदेखि नै चासो हो । खास गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नेपालमै रहेर समन्वय गरेको हो । त्यस अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न भने वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।महासचिव गुटेरेसले नेपालमा राजनीतिक उच्च भेटघाटका क्रममा केही सैद्धान्तिक मापदण्डसहित अल्झेका विषय टुंगो लगाउन सुझाव दिए । त्यसमा द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत मध्यनजर गरी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम गाँठो फुकाउनुपर्ने सुझाव थियो । यी मूल मापदण्डमा भने यहाँका दलहरूबीच मुख मिल्न सकेको छैन । अहिलेचाहिँ महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको दोस्रो तर अति महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरिनेछ ।चारदिने भ्रमणका क्रममा उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्र र अर्को दिन अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुगे । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एकतिहाइ गुमाएको संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बताए । हिमक्षेत्रमा पुगेर उनले हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन मात्र गरेनन्, जलवायु परिवर्तनले कसरी हिमाल र हिमनदीलाई पगालिरहेको छ भनेर विश्वले बुझ्ने शैलीमा आवाजसमेत उठाए । नलुकाई भन्ने हो भने नेपालमा जलवायुजन्य विपद् र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामबारे यो तहको आवाज र वकालत महासचिव गुटेरेसबाट होला भन्ने सायदै अनुमान थियो । नेपाल आउनुअघि सार्वजनिक एजेन्डामा जलवायु परिवर्तनको विषय उल्लेख त थियो, तर स्थलगत भ्रमणपछि भने यो एजेन्डाले प्रमुखता पायो र विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । हाम्रा हिमाल, हिमनदी पग्लिँदै जानुले नेपाललाई मात्र होइन, अन्यत्रसमेत कस्तो असर पुर्‍याएको छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ ।नेपालका हिम क्षेत्रमा गुटेरेसको भ्रमण र अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहने राष्ट्र संघको उच्च पदाधिकारीको भ्रमण नेपालजस्तो सानो र अति कम विकसित मुलुकका लागि आफैंमा महत्त्वको हुन्छ । दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेको देशमा यो उच्च कूटनीतिक भ्रमण हो । यसले आन्तरिक रूपमा देशको संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन अवश्य हुन्छ । नेपालका पर्यटकीय चिनारी र गन्तव्यहरूबारे विभिन्न कोणबाट थप अध्ययन, खोज र भ्रमण हुनेछ । यो तहको कूटनीतिक सञ्चारबाट छिमेकी मुलुकहरूले समेत नेपालको विकास र समृद्धिमा विशेष चासो र सक्रियता देखाउनेछन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर बुझ्न र त्यसको न्यूनीकरणका लागि विश्वमञ्चमा सहकार्य गर्न छिमेकीलाई पनि ऊर्जा थप्नेछ ।संघारमा आएको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) का सन्दर्भमा महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्मेलन हुँदै छ, जहाँ विश्वभरका नेताहरू भेला भई जलवायु अनुकूलन र संकट न्यूनीकरणमा केन्द्रित भई बहस गर्दै छन् । २८ वटा विश्व सम्मेलन हुन लाग्दासमेत नेपालले अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले जलवायु न्यायका लागि प्रखर आवाज उठाउन सकेको थिएन । जबकि जलवायु परिवर्तनको कारक नहुँदा पनि त्यसको बढी असर भोग्ने विश्वको चौथो मुलुकमा नेपाल पर्छ । ‘कोही नहुनेका भगवान् हुन्छन्’ भनिएझैं भएको छ यस पटक नेपाललाई । यस्ता सम्मेलनमा आफैंले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न वार्ता र लबिइङमार्फत सम्मेलनको केन्द्रविन्दुमा पुर्‍याउनुपर्ने पर्वतीय एजेन्डा बुझ्न राष्ट्र संघको प्रमुख पदाधिकारी स्वयं नेपालमा छन् । सायद नेपालको यो अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेर होला, महासचिव गुटेरेसले कोप २८ मा नेपालको समस्यालाई ध्यानाकर्षण गराउने दृढतासमेत राखेका छन् ।जलवायु परिवर्तनका समस्या विश्वव्यापी नै भए पनि ठूला र औद्योगिक राष्ट्र यसका मुख्य कारक हुन् । मानिसका विभिन्न गतिविधिले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको हो । त्यसले जलवायुमा प्रभाव पार्छ । कुनै स्थानमा धेरै वर्षको अन्तरालमा हुने औसत मौसम स्थिति नै त्यहाँको जलवायु हो । उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोग थालिएयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सिअसले तातो बनेको छ । वैज्ञानिकहरूले १.५ डिग्री सेल्सिअससम्मको तापक्रम वृद्धि पृथ्वीका लागि सुरक्षित हुने बताएका छन् ।विश्वव्यापी संकटका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनले नेपाल वर्षौंदेखि पिरोलिइरहेको छ । नेपालमा हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । उच्च पहाडी र मध्यभागमा पहिरो गएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । चर्को गर्मी, बेमौसमी र अत्यधिक वर्षाजस्ता मौसमी अवस्थाले नेपालको जनजीविनमाथि खतरा ल्याइरहेको छ । महासचिव गुटेरेसले सगरमाथा र अन्नपूर्णका आधार शिविरमा पुगी जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरबारे स्थानीय बासिन्दासँग आफैंले बुझेका छन् । उनका अभिव्यक्ति सरल, तार्किक र तथ्ययुक्त देखिन्छन् । अघिल्लो दिन खुम्बुको स्याङबोचेमा पुगेर उनले भने— बरफ पग्लिनुको अर्थ सुगन्धित ताल र नदीहरूमा बाढी आउनु, सम्पूर्ण समुदायलाई बगाउनु हो । विश्वभर तटीय समुदायलाई खतरामा पार्ने गरी तीव्र रूपमा समुद्र बढेर गएका छन् । संकटले गति लिइरहेको छ । यसको मतलब यो त्रासदीको दोस्रो चरण अझ ठूलो हुन्छ— हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा हराउनेछन् ।हुन त जलवायु न्यायका पक्षमा यी अनुभवी कूटनीतिज्ञ पहिलोपल्ट यसरी मुखर भएका होइनन् । अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ मा समेत उनले ठूला र अति विकसित राष्ट्रहरूप्रति लक्ष्य गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनी कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने तेल उत्पादक कम्पनी तथा अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्र्रप्रति आक्रामक रहँदै आएका छन्  । त्यति बेला उनले बढी असर परेका देशहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए— कि सहयोग गर्नुहोस्, कि सामूहिक आत्महत्या ।पछिल्लो पटक गत सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा भएको राष्ट्र्रसंघीय क्लाइमेट एम्बिसन समिटमा ठूला राष्ट्रहरूको निष्क्रियताबाट पनि उनी असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ । राष्ट्र्र संघको ७८ औं महासभाको अवसर पारेर गरिएको समिटमा बढी कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र्र अमेरिका र चीनका राष्ट्र्रपति सहभागी भएनन्  । बेलायत र फ्रान्सका कार्यकारी प्रमुख पनि अनुपस्थित भए । हुन त गत वर्ष इजिप्टमै ती राष्ट्रबाट उत्साह र सक्रियतापूर्वक सहभागिता थिएन ।पोर्चुगलमा प्रधानमन्त्री भइसकेका र लामो कूटनीतिक अनुभवसहित राष्ट्र संघमा आबद्ध गुटेरेस यो पटकको कोप सम्मेलनमा नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकलाई साँचो अर्थमा जलवायु न्याय दिलाउने पक्षमा देखिन्छन् । अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्केपछि उनी बोले— मेरो भ्रमण वास्तवमा विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिनका लागि थियो । प्रकृतिविरुद्धको युद्ध रोक्न आवश्यक छ किनभने हामीले अद्भुत हिमाल र अद्भुत हिमनदीहरू जोगाउनुपर्छ ।जलवायु परिवर्तनले गर्दा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अति वृष्टिको क्रम बढेको छ । हत्तपत्त नपर्ने स्थानमा पनि पानी पर्न थालेको छ । हिन्दुकुश क्षेत्रको हिमालमा पर्ने जलवायुको असरले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या प्रभावित भइरहेको आकलन छ ।हाल नेपालमा सम्भावित जोखिममा रहेका तालको संख्या २१ छ । चीनको तिब्बतमा रहेका २५ र भारतको एक हिमताल फुट्दा पनि त्यसको जोखिम नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हिमतालको संख्या २ हजार ७० छ ।विश्वमा हरेक वर्ष ३० गिगाटनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । सन् २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६ दशमलव १ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले १३ दशमलब ४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७ दशमलव ६ प्रतिशत र भारतले ६ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । कुल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा भने शून्य दशमलव ००२ प्रतिशत मात्र छ । जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगर्ने तर परिणाम भोग्ने नेपालजस्ता देशहरूलाई विश्वसमुदायले समर्थन गर्न आवश्यक रहेको कुरा गुटेरेसले नेपाल भ्रमणको हरेक अवसरमा दोहोर्‍याएका छन् ।अब के गर्ने ?माथि चर्चा गरिएझैं, नेपालले अन्य धेरै मुलुकले जस्तै कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि त्यसको कठोर परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष इजिप्ट सम्मेलनमा पहिलोपल्ट हानि–नोक्सानी सम्बन्धी कोष खडा गर्ने सहमति जुटेको थियो । यो पटक त्यसमा कुन राष्ट्रले कति बेहोर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुनेछ । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणअघिसम्म नेपाल सरकारले कोप २८ मा लाने एजेन्डा तय गरेको छैन । तर, सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नै पेभिलियन लिने र विशेष कार्यक्रम राखिने वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।पहिलेका अनुभव हेर्दा, जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुति प्रभावकारी पाइँदैन । नेपालका तर्फबाट बलियो लबिइङ र वार्ता हुन नसक्नु त्यसको पहिलो कारक हो । अपवादबाहेक अधिकांश सम्मेलनमा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको नेतृत्व रहेको पाइदैन । यस पटक प्रधानमन्त्री तहकै सहभागिताको सम्भावना देखिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । योसँगै पर्याप्त तयारी हुन सक्यो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ ।नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका लागि खडा हुने विभिन्न कोषबाट रकम निकासा गर्न र बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङसमेत गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले कहाँ कस्तो क्षति पुगेको छ, त्यसको कारक के हो भन्नेबारे विस्तृत प्रतिवेदनसहित दबाब सृजना गर्न नसके यो पटक पनि उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ । विगतमा हेलम्बु, मेलम्चीमा गएको भीषण बाढीपहिरोले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको विषय सरकारले सही ढंगले विश्वसमुदायमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यो वर्ष मुस्ताङको कागबेनीमा त्यस्तै क्षति पुगेको छ । यस्ता त्रासदीपूर्ण घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि आन्तरिक बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन ।सम्मेलनमा वार्ताका लागि को कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयले पनि खास अर्थ राख्छ । गत वर्ष इजिप्टको सम्मेलनमा पाकिस्तानको बाढीका विषयमा त्यहाँबाट वार्तामा सहभागीले लिएको चट्टानी अडानले विश्वकै ध्यान तानेको थियो । छिमेकी बंगलादेशले पनि सम्मेलनमा तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी प्रस्तुति राख्दै आएको छ । नेपाललाई अझै समय छ । बलियो तयारी र प्रस्तुतिसाथ जलवायु न्यायका लागि लड्ने अवसर जुरेको छ । महासचिव गुटेरेसको साथ त छँदै छ ।