द्रुतमार्गमा अलमलिएको सेनाको साख
संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना अनावश्यक झमेलामा परेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई आर्थिक कारोबार हुने कामको जिम्मा दिनु नै गलत हो भन्ने प्रश्न त्यति बेलादेखि नै उठेको हो । पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्तीको समस्या समाधान सम्बोधन गर्न सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपरेको तर्क नउठेको होइन ।
संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना अनावश्यक झमेलामा परेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई आर्थिक कारोबार हुने कामको जिम्मा दिनु नै गलत हो भन्ने प्रश्न त्यति बेलादेखि नै उठेको हो । पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्तीको समस्या समाधान सम्बोधन गर्न सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपरेको तर्क नउठेको होइन ।तर, साढे ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्चमा २८.५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको कटु यथार्थले त्यो विश्वास पनि भ्रम सावित भएको छ । संशोधित म्यादअनुसार २०८३ को अन्त्यसम्म पनि बाँकी काम फत्ते नहुने निश्चितजस्तै भएको छ । द्रुतमार्गजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा थप ढिलाइ हुने र सेनाको परिभाषित जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको काममा उसमाथि संसद्मा समेत प्रश्न उठ्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । द्रुतमार्गबारे लामो अन्योलपछि २०७४ वैशाख २१ मा निर्माणको जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको हो । खासमा डेढ दशकअघि नै काठमाडौं–तराई (मधेश) आयोजना स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यति बेला निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय थियो । त्यसका लागि सरकारले तीन पटकसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको थियो । सरकारका सर्त र राजनीतिक स्वार्थ मिसिन थालेपछि बुट मोडलमा जाने योजना असफल भयो र मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी खर्चमा आफैं बनाउने निर्णय लियो । त्यसपछि आयोजना सेनाको हातमा पर्‍यो । सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गर्दै आएको सेनालाई सुरुङसमेत रहेको द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा दिँदै गर्दा नै उसको प्राविधिक र इन्जिनियरिङ क्षमतामा आशंका थियो । अहिले काम सुस्त भइरहँदा त्यो आशंका प्रबल बनेको छ । सरकारले सुरुमा चार वर्षभित्रमा काम सक्ने गरी सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न समय लागेपछि ढिला काम सुरु भयो । परामर्शदाता छनोटमा नै सेना विवादित भयो । सेनाले खण्ड–खण्डमा ठेक्का लगाएर काम गराइरहेको छ तर अहिलेसम्म सबै खण्डको ठेक्का लागिसकेको छैन । खोकनाको सुरु बिन्दु कहाँ हुने भन्ने विषय अझै विवादित छ । यो विषयको सम्बोधन गर्न राजनीतिकस्तरबाट जुन पहल हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । काम सुस्त हुँदा समय मात्र लम्बिएको छैन, लागत पनि बढ्दै गएको छ । सुरुमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याइयो । त्यसपछि संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पछिल्लो समय तोकिएको मितिमा नसकिने निश्चित देखिएकाले लागत अझै बढ्नेछ । काम ढिला हुनु र खर्च बढ्नु राज्यलाई दोहोरो क्षति हो । हो, संविधानको धारा २६७ (४) मा सरकारले सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माणलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान विशेष परिस्थितिका लागि हुनुपर्नेमा सरकारले एकपछि अर्को पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिँदै आएको छ । सेनाको रुचि पनि यस्ता व्यवसायमा देखिएको छ । तर, यस्ता परियोजनाको आर्थिक कारोबारमा उठ्ने प्रश्न र हुने ढिलासुस्तीले सेनालाई विवादमा पार्दै आएको छ । द्रुतमार्गमा भएका ठेक्कापट्टाका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्मले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता रक्षाको मूल जिम्मेवारी बोकेको सेना गैरसुरक्षाको काममा जोडिएर आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । यो सरकारको नेतृत्व र सेनाले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय हो । द्रुतमार्गलाई गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर काम अघि बढाइएको हो । काम ढिला हुनुमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । सेनालाई निर्माण जिम्मा दिने क्रममा सरकारले क्षमता परख गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषय छँदै छ, निर्माण अघि बढिसकेपछि पनि पर्याप्त सहजीकरण गरेको पाइँदैन । जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम बेलैमा सकेर निर्माणलाई सहज बनाइदिने जिम्मा सरकारकै हो । तर, गत भदौमा डीपीआर फेरि संशोधन गरिएको छ, जसबाट दूरी डेढ किमि छोटिएर ७०.९७७ किमि कायम भएको छ तर सुरुङको संख्या थपिएको छ । सेनाले उठाइरहेको नियम–कानुनका उल्झनलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बरु यसबाट पाठ सिकेर यस्ता ठूला आयोजना छिटोछरितो र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सक्ने गरी सरकारले कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाइदिनुपर्छ । द्रुतमार्गका सन्दर्भमा सेनालाई अझै पनि क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । तर, समग्रमा सेनाले आर्थिक कारोबार हुने व्यापारिक कामप्रतिको रुचि छाड्नुपर्छ । सेनाले आफ्नो साख र विश्वसनीयता आफ्नै परिभाषित कामभित्र खोजेमा सेना, नागरिक र समग्र देशको आत्मबल बलियो हुन्छ ।