वित्तीय स्रोत परिचालनको कसीमा स्थानीय तह
संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।
संविधानतः स्थानीय तहको कर राजस्व अधिकारमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मालपोत र दण्ड जरिवाना पर्छन् । तर, स्थानीय तहका कैयौं राजस्व अधिकारहरू प्रदेशसँग बाझिएका छन्; दोहोरिएका छन् ।जस्तो- घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर दुवै तहको एकल–एकल अधिकारमा छ । यसको समस्या समाधानका लागि एकल कर प्रशासन विधि अपनाइएको छ । यसका लागि जुन तहको सरकारले राजस्व संकलन गर्छ, उसले ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत अर्को तहको सरकारलाई दिन्छ । जस्तो— सवारीसाधन कर प्रदेशले संकलन गर्छ, जसले त्यसको ६० प्रतिशत आफूसँग राखेर बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्छ, जसले ६० प्रतिशत आफूसँग राखेर बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन्छ । अहिले स्थानीय तहका तर्फबाट नेपाल सरकारले नै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क संकलन गरिरहेको छ । यसको आधार र दर तोक्ने काम प्रदेशले गर्छ । संविधानमा पर्वतारोहरण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त रोयल्टी तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ । कानुनतः यसबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ । स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतका रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको (आन्तरिक उत्पादन) १५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।स्थानीय सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने धेरै देशका अनुभवहरूले देखाएका छन् । यही तथ्यलाई ख्याल गरी संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी आदि स्थानीय सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू दिएको छ । यी जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत मजबुत हुनुपर्छ । वित्तीय स्रोत र विकास, वित्तीय स्रोत र सेवाप्रवाह, वित्तीय स्रोत र सुशासन लगायतबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । तर स्थानीय तहले वित्तीय स्रोतको अभिवृद्धिमा, विशेष गरी आन्तरिक कर राजस्व परिचालनमा त्यति ध्यान दिन सकेको देखिन्न । महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ ले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कुल ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये ७४४ वटाको मात्र लेखापरीक्षण गरेको छ, जस अनुसार स्थानीय तहको कुल आय ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ (हेर्नुहोस् तालिका) । यसमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब खर्च भएको छ । स्थानीय तहको कुल आयमा स्थानीय राजस्व ३५ अर्ब २८ करोड मात्र छ, जुन कुल खर्चको ७.२४ प्रतिशत र कुल आयको ५.९१ प्रतिशत मात्र हो । कुल आयमा अनुदानको हिस्सा ५३.३८ प्रतिशत छ । यसमा प्रदेशबाट हुने अनुदानसमेत समावेश छ । स्थानीय तहले पाउने कुल अनुदानमा प्रदेशबाट हुने अनुदान करिब ८ प्रतिशत मात्र छ । स्थानीय तहको कुल आयमा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा ११.५५ प्रतिशत छ, जसमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने सवारीसाधन करको हिस्सा पनि समावेश छ । राजस्व बाँडफाँटलाई पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आय मान्ने हो भने कुल आयमा स्थानीय आयको हिस्सा १७.४६ प्रतिशत हुन्छ । तर राजस्व बाँडफाँटलाई आन्तरिक आयभन्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको पाटोका रूपमा लिने गरिएको छ । स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नगरेर बाँकी रहेको रकमलाई नगद मौज्दातका रूपमा देखाउने चलन छ । नगद मौज्दातको हिस्सा १५.३६ प्रतिशत छ । महालेखाले स्थानीय तहका अन्य आय करिब १४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, तर यिनमा कुनकुन शीर्षकका आय पर्छन् भन्नेचाहिँ खुलाएको छैन । अन्य आयका रूपमा यति ठूलो रकम देखाउनु निश्चय नै राम्रो हैन । स्थानीय तहको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत छ भने चालु खर्चको ५१ प्रतिशत । स्थानीय तहको स्रोत जति बढी भयो, खर्च पनि त्यही स्तरमा हुन्छ । आयजस्तै खर्च र आर्थिक विकास, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । खर्च बढाउनलाई स्थानीय करको दायराका क्षेत्रहरूमा बढोत्तरी आवश्यक छ । आन्तरिक आय परिचालनमा महानगरपालिकाहरूको अवस्था सन्तोषजनक नै छ, तर उपमहानगरपालिकाहरूको स्थिति राम्रो छैन । कुल आयमा आन्तरिक आयको भार जम्मा ७.९० प्रतिशत छ, महानगरपालिकाहरूको २६.४९ प्रतिशत छ । अन्य देशको अनुभव हेर्दा, पालिकाको स्थायी र आयको दिगो स्रोत सम्पत्ति कर नै हो । स्थानीय आय परिचालनमा सम्पत्ति करको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा पाइन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका राजस्व अधिकारहरूमध्ये सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत) र मालपोत असुलीलाई एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रको कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने करलाई सम्पत्ति कर भनेको छ । सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमि कर (मालपोत) नलगाउने व्यवस्था पनि छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू हुनुपूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नगरपालिकाहरूले एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये एउटा छनोट गरी लागू गर्न सक्ने र एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको अवस्थामा सो नगरपालिकामा मालपोत नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको हालको व्यवस्थासँग मेल खान्छ । यही कानुनी व्यवस्था अनुसार पुराना ५८ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रका र तराई क्षेत्रका केही नगरपालिकाबाहेक अधिकांशले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकाहरूले समेत सम्पत्ति कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले यसको दायरा बढेको छ । तर पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा पालिकाहरूले यसमा अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको कुल आन्तरिक आय परिचालनमा सम्पत्ति करको भूमिका ठूलो छ । सम्पत्ति कर सम्बन्धी विश्व बैंकको हालैको एउटा अध्ययन अनुसार, न्यून आय भएका देशहरूका स्थानीय सरकारको कुल आन्तरिक आयमा सम्पत्ति करको भार १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । मध्यम आय भएका देशहरूमा ३५ प्रतिशत छ भने धनी देशहरूका स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा यसको भार करिब ४० प्रतिशत छ । जुन देशमा तीव्र सहरीकरण हुन्छ, ती देशले सम्पत्ति करमा राम्रो प्रगति गरेका हुन्छन् । सहरीकरण स्थानीय तहको राजस्व संकलनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । सहरीकरणका आधारमा जग्गाजमिनको मूल्य बढेसँगै सम्पत्ति करको दायरा पनि बढ्छ । राम्रोसँग परिचालन गर्न सके यो सहरी पूर्वाधारको राम्रो स्रोतसमेत हुन्छ । यो कर जसले सक्छ उसले तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि आधारित छ । अचल सम्पत्ति धनको अक्सर एउटा प्राथमिक आधार पनि हो । सबैले देख्ने र राजनीतिक रूपले पनि राजस्वको संवेदनशील औजारका रूपमा रहेको हुँदा यो करले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई बढी जवाफदेह, कार्यकुशल र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा सहरीकरणले तीव्रता पाएको छ, तर सहरीकरणसँगै सम्पत्ति कर संकलनमा जेजति प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ सालमा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, स्थानीय तहको कुल आन्तरिक आयमा सम्पत्ति करको भार १३ प्रतिशत छ भने महानगरपालिकाहरूको १९ प्रतिशत । स्थानीय निकायहरूको पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि कायम रहेका नगरपालिकाहरूको कुल आन्तरिक आयमा सम्पत्ति करको भार १० प्रतिशत थियो । साबिकको भन्दा सामान्य सुधारोन्मुख त छ, तर अपेक्षितचाहिँ छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, नेपालका महानगरपालिकाहरूमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति करको भार पोखराको २९.४१ प्रतिशत छ । विराटनगरको २४ प्रतिशत, वीरगन्जको २३ प्रतिशत छ भने काठमाडौंको करिब १८ प्रतिशत । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, मलेसियाको क्वालालम्पुर महानगरपालिकाको कुल राजस्वमा सम्पत्ति करको भार करिब ४६ प्रतिशत छ ।सहरीकरणको प्रमुख कारक नै जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि हो । निश्चय पनि जनसंख्या वृद्धिसँग आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्छन्, राजस्व बढ्छ, सम्पत्ति करको दायरा पनि बढ्छ । तर, जनसंख्या वृद्धि हुँदैमा राजस्व/सम्पत्ति कर बढिहाल्छ भन्नेचाहिँ छैन । जस्तो- भारतका मुम्बई र दिल्लीको जनसंख्या झन्डै बराबरी छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदन अनुसार, मुम्बईको प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कर १७ अमेरिकी डलर छ भने दिल्लीको ११ अमेरिकी डलर । आर्थिक संरचना र क्रियाकलापमा भिन्नता र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार लगायतका कारण सम्पत्ति कर संकलनमा उही जनसंख्या हुँदा पनि फरक पर्छ । भौतिक मूल्यमा आएको परिवर्तनसँग करको दरमा परिवर्तन र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधारका कारण मुम्बईमा संकलन बढी भएको हो । भारतको पुणे नगरपालिकाको प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कर ४० अमेरिकी डलर (करिब ५ हजार २ सय रुपैयाँ) छ । तर नेपालका महानगरपालिकाहरूको प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति करको औसत ५४० रुपैयाँ मात्र छ । स्थानीय तहको भने २८२ रुपैयाँ छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो कर राजस्व परिचालनमा जति जोड दिन्छन्, त्यही अनुपातमा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीसँगै रोजगारी, विकास र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आउँछ; सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ । राजस्व परिचालनमा स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने स्थिति सन्तोषजनक छैन । कतिपय पालिकाले नागरिकमा कर आतंक सृजना गरेको जनगुनासो छ । तर पालिकाहरूले करको दर वृद्धि गर्नमा भन्दा यसको दायरा बढाउनमा ध्यान दिन जरुरी छ । कतिपय पालिकाले अनावश्यक रूपमा ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई व्यक्तिगत लोभलालचका कारण कर मिनाहा गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । यस्तो हुनु हुन्न । समग्रमा, स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालनको कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गनुपर्छ । स्थानीय तहको कर राजस्वको अद्यावधिक विवरणमा ध्यान दिन त्यत्तिकै जरुरी छ ।