लम्पी स्किन र महामारी नियन्त्रण
करिब ६० प्रतिशत नेपाली आबद्ध कृषि क्षेत्र यतिबेला गाईभैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । २०७७ असारमा देखा परी सोही वर्षको साउनमा प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको यस रोगले हाल भयावह रूप लिइसकेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार लम्पी ७७ जिल्लामै फैलिइसकेको छ । आठ लाखभन्दा बढी पशु संक्रमित भइसकेका छन् भने २७ हजारभन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ ।
करिब ६० प्रतिशत नेपाली आबद्ध कृषि क्षेत्र यतिबेला गाईभैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । २०७७ असारमा देखा परी सोही वर्षको साउनमा प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको यस रोगले हाल भयावह रूप लिइसकेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार लम्पी ७७ जिल्लामै फैलिइसकेको छ । आठ लाखभन्दा बढी पशु संक्रमित भइसकेका छन् भने २७ हजारभन्दा बढी पशुको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्ययन अनुसार हालसम्म ३७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आर्थिक क्षति भइसकेको छ । अवस्था निन्त्रणमा नआउने हो भने १ लाख पशुको मृत्यु र १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुन सक्ने विश्लेषण छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार पशुपालन रहेकाले ती परिवारमा परेको वज्रपातको आर्थिक मूल्यांकन हुनै सक्दैन ।नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र विभिन्न रोगका कारण आक्रान्त छ । पन्छीमा लाग्ने बर्डफ्लुले लाखौंको संख्यामा कुखुरा नष्ट गरिएका छन् भने अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । २०७९ मा नेपालमा पहिलो पटक देखा परेको बंगुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण करिब एक लाख बंगुर मरेका छन्, करिब एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान खोरेत, पीपीआर लगायतका रोगका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा पेसाबाट पलायन तथा बसाइसराइ बढिरहेको छ । लम्पी रोगका कारण रुसले नेपाली छाला, खोरेत रोगका कारण चीनले घ्यू आयातमा रोक लगाएका उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको छुर्पी व्यवसाय लम्पीका कारण प्रभावित बन्न सक्छ । दूधको आन्तरिक खपतमा कमी आइसकेको छ र यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप असर पुर्‍याउन सक्नेछ । सन् २००२ मा गाईको महामारी गंगौटी उन्मूलन गरेको अनुभव हामीसँग छ । विश्वले सन् २०११ मा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभन्दा ९ वर्षपहिले नै नेपालले सफलता प्राप्त गरेको थियो । खोरेत, पीपीआर, बर्डफ्लु तथा अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पशुपन्छीका विभिन्न रोगविरुद्धका १४ प्रकारका खोप नेपालमै उत्पादन हुने गरेका छन् । संघीय शासन व्यवस्थाका तीनै तहका सरकारले पशुपन्छी तथा मत्स्यका रोगको नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । तर पनि प्रकोप निरन्तर बढ्दो रहेको छ । यस्ता सीमाविहीन महामारी नियन्त्रणका लागि निम्न प्रयास गरिए सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।१. जिम्मेवारीबोध र समन्वय : राज्यको संघीय शासन व्यवस्था संस्थागत हुन नसक्दा महामारी र फैलावट बढेको छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पशुपन्छीका रोगको उपचार तथा नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए तापनि महामारी नियन्त्रण कुनै एक स्थानीयको वश र क्षमताको कुरा होइन । महामारी नियन्त्रणमा समग्र राज्यको सहभागिता आवश्यक पर्ने कोभिड महामारीले पनि देखाइसकेको छ । महामारी राष्ट्रिय समस्या हो, यसका लागि सम्पूर्ण राज्य र सरोरकारवाला एक हुनुको विकल्प छैन । संघले रोग नियन्त्रण कार्ययोजना, बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले रोग नियन्त्रणका कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विभिन्न तह तथा अन्तरतहबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोगको वातावरण बनाई पशुपालन तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक वा सूचना सम्प्रेषणका लागि राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास यथाशीघ्र गरिनुपर्दछ । पशुपन्छीका महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरमा उच्चस्तरीय रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।२. स्रोतको उपलब्धता र परिचालन : राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको २०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेटमध्ये करिब ०.१७ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट पनि न्यून हुने गरेको छ । बजेटमा प्रशासनिक एवं विभिन्न अनुदानका रकम पनि रहने भएकाले पशुपन्छी विकास तथा रोग नियन्त्रणका लागि स्रोतको अत्यन्त अभाव हुने गरेको छ । यस्तै, दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु तथा विपद्को समयमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन अभावमा रोग नियन्त्रणको कार्य जटिल बनेको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा पशुपन्छीका महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा खासै उल्लेख गरिएको छैन । यसमा स्रोतको सुनिश्चितता र परिचालनको स्पष्ट नीति निर्देशनको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । परिस्थिति अनुसार पशु स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरी छोटो समयमै रोग नियन्त्रणको पहलकदमी लिनुपर्दछ ।३. क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य : सीमाविहीन महामारी रोग हुने हुँदा नियन्त्रणमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, समन्वय र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । सरकारले विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका महामारी नियन्त्रणका कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समयमै आवाज उठाउन जरुरी छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पशुपन्छीमा लाग्ने सीमाविहीन रोग रोकथामका बारेमा नीतिगत समन्वयको कार्य गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सार्क रिजनल सपोर्ट युनिट कार्यालयलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । लम्पीले दक्षिण एसियाका सबै देशमा प्रभाव गरी ठूलो आर्थिक क्षति गराएको हुँदा सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुन सक्दछ । ४. खोप अभियान र जैविक सुरक्षा : विषाणुबाट लाग्ने भएका कारण लम्पी नियन्त्रणको एक मात्र उपाय रोगविरुद्ध खोप हो । राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालामा लम्पीविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने क्षमता विकास नहोउन्जेल खोप आयात गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयमा खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गरी योजनाबद्ध रूपमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा खोप अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । रोग गोठमा भित्रिन नदिन जैविक सुरक्षाका उपायबारे कृषकलाई सचेतना र तालिम कार्यक्रम तीनै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । ५. राष्ट्रिय भेटेरिनरी सेवाको सक्षमीकरण र सुदृढीकरण : विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सन् २००८ र २०११ मा नेपालको भेटेरिनरी सेवाको मूल्यांकन गरी सुधारका सुझाव दिएको थियो । संगठनले बनाएका ४५ बुँदामा नेपालले प्राप्त गरेको अंक ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो र यसलाई सुधार गर्न सुझाव पनि दिए पनि प्रगति सुस्त रहेको छ । हाल करिब ३० प्रतिशत जनतामा मात्र उपलब्ध रहेको भेटेरिनरी सेवाको पहुँचलाई सबै नेपालीसम्म पुर्‍याउन तीन तहका सरकारले योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । योग्य र क्षमतावान् प्राविधिकको उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । रोगको समयमै पहिचान गर्न भेटेरिनरी प्रयोगशाला तथा फैलावट रोक्न क्वारेन्टाइन कार्यलयलाई सक्षमीकरण र सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । प्रदेशस्तरमा आधारभूत भेटेरिनरी प्रयोगशाला तथा स्थानीय तहमा प्राथमिक भेटेरिनरी प्रयोगशाला स्थानपनाको नीति सरकारले बनाउनु आवश्यक छ । ६. पशुपालनलाई प्राथमिकता : महामारीका कारण कृषक आक्रान्त हुँदासमेत रोग नियन्त्रणमा राज्यको ध्यान जान नसकेको बारे संघीय संसद्मा आवाज उठेको छ । सभामुखले सरकारलाई लम्पी रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा सम्पादकीय र समाचार सम्प्रेषण भएका छन्, किसानहरूले पशु सेवा विभागमा धर्ना दिएका छन् । तर, पशुपालनका विषयमा नीति निर्माता तथा राजनीतिज्ञहरूको ध्यान कमै गएको पाइन्छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सुझाए अनुसार प्रतिलाइभस्टक युनिट (एक लाइभस्टक युनिट बराबर ४०० किलोग्राम भएको गाई) १.५ अमेरिकी डलर खर्च गर्न सके नेपालको पशुपालन तथा मत्स्यपालनले गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराउने क्षमता राख्दछ । ७. असल पशुपालन अभ्यास : रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा उत्तम हो । पशुपालन क्षेत्रमा रोग भित्रिन नदिन व्यवस्थापन, प्रजनन, आहरा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा असल पशुपालन अभ्यासको विकास गर्नुपर्दछ । यसले पशुमा रोग भित्रिन नदिन वा भित्रिहाले रोगसँग लड्ने क्षमता विकासमा सहयोग गर्छ ।८. राहत व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापना : कृषकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । पशुपालन क्षेत्रमा आएको यस महासंकटको समयमा राज्यले गर्ने सानो सहयोगले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । कृषकको दैनिकी सहज बनाउन र पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध गराइराख्न सरकारले राहतस्वरूप आर्थिक सहयोग, पशु खरिदमा अनुदान, औषधि उपचारमा सहुलियत, निःशुल्क खोप लगायतका कार्य सञ्चालन गरी व्यवसाय पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्दछ ।लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर, बर्डफ्लु नियन्त्रणका साथसाथै विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा पीपीआर विश्वबाटै उन्मूलन, खोरेत नियन्त्रण तथा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले समयमै सफलता प्राप्त गर्नु छ । प्रयोगशालाको चुस्तता र फैलावट रोक्न जनचेतना, क्वारेनटाइनमा कडाइ आवश्यक छ भने यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।