संवैधानिक परिषद् विधेयक समितिबाट पारित, निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य चाहिने
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषद्मा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब यो विधेयक अनुसार प्रधानको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । 