सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो आर्थिक विकास रहेको छ । सुशासन कायम गर्न अझ सरकारले उच्च महत्व दिने उद्घोष गरेको छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचारणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।” सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठीक विपरीत छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो आर्थिक विकास रहेको छ । सुशासन कायम गर्न अझ सरकारले उच्च महत्व दिने उद्घोष गरेको छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचारणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।” सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठीक विपरीत छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले सुशासनको कुरा त परै जाओस्, भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखाउँछ । नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा नेपाल ३४ अङ्कका साथ ११०औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् १९९५ देखि ‘करप्सन इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ । गत वर्ष ३३ अङ्क पाएर ११७औँ मुलुकमा रहेको नेपालले यस पटक अङ्कमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखिएको छ । मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यासमा १६ वर्ष पार गरेको छ । यद्यपि लोकतन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले सोचेजस्तो पाउन सकिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रको आधारभूत तìव स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार तथा सुशासन हो । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानुनको पालना अनि नियमनकारी निकायको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औँल्याउँदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । १०० अङ्क पूर्णाङ्क मानिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको श्रेणीमै पर्दछ । सूचकाङ्कअनुसार डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), नेपालले ३४ अङ्क (११०औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) प्राप्त गरेका छन् । चीनले ४५ अङ्क (६५औँ) प्राप्त गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै अहिलेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो भने दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिङ्गापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचारशून्य सहनशीलताको नीति नै हो । सुशासन नभई देशमा केही पनि हुँदैन । न समृद्धि प्राप्त हुन्छ न राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा जनताले सहज रूपले पाउँछन् । भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचारका कारणले भन्दा पनि प्रवृत्तिले हुन्छ । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, अवसर र सम्पत्तिको लोभमा प्रायः यो हुने गर्दछ । त्यति मात्र होइन, आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महँगो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउँछ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ । राजनीतिक संस्कारहीनता, महँगो चुनाव प्रणालीले पनि यसलाई प्रणालीबद्ध गर्छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । जहाँ हे-यो त्यहाँ भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । सुशासन कायम गराउन निश्चित प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक इमानदारिता राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । सबै नीतिमा राजनीति उच्च छ । राजनीति जहिल्यै पनि सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्नुपर्छतर नेपाली राजनीतिमा यसको अभाव छ । राजनीति भनेको सेवा तथा त्याग हो तर यो सेवा तथा त्याग नभएर सबैभन्दा ठूलो व्यापार भएको छ । यस प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। रोजगारको ग्यारेन्टी संविधानमा रोजगारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ तर राज्यले सबै नागरिकलाई रोजगार दिन सकिरहेको छैन । युवा रोजगारको नाममा राज्यले विदेश पलायन गराउने नीति लिइएको छ । यस नीतिको अन्त्य नागरिएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन । जब मानिस रोजगारविहीन हुन्छ, उसले बाध्य भएर हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी गर्ने गर्छ । तसर्थ सबैलाई राज्यले रोजगार दिने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। समयमै बजेट कार्यान्वयन विगत एक दशकदेखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको ठूलो रकम जेठ–असारमा खर्च हुने गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालू खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ  । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कुल बजेटको आकारमा २३ देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । कतिपय खर्च त कागजमै मात्र सीमित हुन्छ । तसर्थ विकासका लागि पुँजीगत खर्च जेठ–असारमा मात्र गर्ने परम्परा तोड्ने हो भने सुशासन कायम हुन्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन सरकारले इमानदारपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूको पदोन्नति गर्नुपर्छतर यहाँ जो भ्रष्ट छ, उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन । उनीहरूको पदोन्नति भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्ट व्यक्तिलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने हो भने मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि कडा ऐन र कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सके मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै न्यून छ । यी दुवै सेवा निजीको हातमा गएको छ । यी सेवा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने हो भने कुनै पनि नागरिकले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिँदैन, तबसम्म सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्नु छाया अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र आदि विभिन्न नामले बुझ्ने गरिन्छ । कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असङ्गठित आर्थिक क्रियाकलापलाई छाया अर्थतन्त्र भनिन्छ । छाया अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन, करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप पनि छाया अर्थतन्त्रभित्रै पर्दछन् । नेपालमा पहिलो पटक गरिएको जनगणनाले अनौपचारिक (छाया) अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जबसम्म राज्यले छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्दैन तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। अख्तियारको प्रभावकारी कदममुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अर्थात् मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । यो राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग हो । यस अङ्गमा राज्यले सुशासन कायम गराउन अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ । जबसम्म अख्तियारले निष्पक्ष ढङ्गले कारबाही गर्दैन, तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षादेखि नै नैतिक आचरण, शिष्टाचार प्रवृत्ति, मानवीय मूल्यजस्ता विषयमा शिक्षा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन पछि हट्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारी कुनै न कुनै कालखण्डमा कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास हाम्रो समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ ।   