विदेशमा कार्यक्रम गर्दैमा नेपाली फिल्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्छ ?
चलचित्र विकास बोर्डले माघ २९ देखि फागुन ३ सम्म दुबईमा 'नेपाल सिनेमा फेस्ट २०२३' आयोजना गर्दैछ । विवादित कम्पनी सूर्य कर्पोरेसनलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको यस कार्यक्रमका लागि बोर्डले ३० लाख खर्च गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवका रुपमा आयोजना गर्ने यो कार्यक्रममा जम्मा दुई फिल्म देखाइँदैछन्, 'ऐना झ्यालको पुतली' र 'कबड्डी ४' ।
काठमाडौँ — चलचित्र विकास बोर्डले माघ २९ देखि फागुन ३ सम्म दुबईमा 'नेपाल सिनेमा फेस्ट २०२३' आयोजना गर्दैछ । विवादित कम्पनी सूर्य कर्पोरेसनलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको यस कार्यक्रमका लागि बोर्डले ३० लाख खर्च गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवका रुपमा आयोजना गर्ने यो कार्यक्रममा जम्मा दुई फिल्म देखाइँदैछन्, 'ऐना झ्यालको पुतली' र 'कबड्डी ४' ।कार्यक्रमको मूल नारा हो- नेपाली सिनेमा र पर्यटनलाई विश्वमाझ लैजाने । कार्यक्रमका लागि बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीसहित बोर्डका पदाधिकारी र फिल्मकर्मीहरू यही शनिबार दुबई उड्दैछ । अभिनेता एवं बोर्ड अध्यक्षका छोरा अनमोल केसी, अभिनेत्री उपासनासिंह, ऋचा शर्मा, बोर्ड सदस्यद्वय फणिन्द्र बहादुर कटुवाल (राज), अर्जुन कुमार, प्रकाश भट्टराई, प्रदर्शन एवं वितरण शाखाका अधिकारी गिरिश शर्मा, योजना एवं कार्यक्रम अधिकृत निर्मला चौलागाईं, फिल्म निर्माण शाखाका हरिसिंह रैखोला, फिल्मकर्मी नकिम उद्दिन, रामकृष्ण पोख्रेल, शिव सुन्दर श्रेष्ठ, तारा भुषण दाहाल, सबिन बस्नेत, रवि ओड, रामबाबु गुरुङ, वितरक गोविन्द शाही र प्रशान्त रत्न ताम्राकारसहित १९ जनाको समूह दुबई जाँदैछ ।तर यति जम्बो टोली लिएर बोर्डलाई दुबईमै कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? के विदेशमा २ नेपाली फिल्म देखाउँदैमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुन्छ ? विदेशमा कार्यक्रम गर्दैमा त्यसले नेपाली फिल्म र पर्यटनलाई विश्वमाझ लैजान्छ ? केही नेपाली दर्शक बटुलेर विदेशमा गरिएको कार्यक्रमले नै नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण र विदेशी बजार विस्तार गर्ने हो ? बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी यी प्रश्नमा जवाफदेही बन्नुपर्छ ।अन्यथा विदेश केन्द्रित आयोजना हुने नेपाली फिल्मका पछिल्ला महोत्सव/अवार्ड कार्यक्रमले झैं अन्तर्राष्ट्रियकरणको आवरणमा २ फिल्म देखाउनलाई दुबईमा गरिएको ३० लाख खर्चको औचित्य र पारदर्शिताको प्रश्नबाट बोर्ड पन्छिन पाउँदैन ।सुजित बिडारी निर्देशित 'ऐना झ्यालको पुतली'लाई यो वर्ष नेपालबाट अस्करको 'अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म'मा सिफारिस गरियो । जसले '२० औं अन्तर्राष्ट्रिय ढाका फिल्म फेस्टिभल'मा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड उचाल्यो । त्यस्तै, प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभल बुसानको न्यु करेन्ट सेक्सनमा छनोट भयो । समीक्षात्मक रुपले रुचाइएको, प्राविधिक अनि कथ्यमा अब्बल यो फिल्मले अस्कर मनोनयनको बाटो हिँड्न भने सकेन । त्यता बोर्डको चासो नै गएन । अस्कर मनोनयनका लागि फिल्महरुले थुप्रै खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ । 'ऐना झ्यालको पुतली'ले त्यही खर्च जुटाउन नसक्दा अस्करको यात्रा तय गर्न सकेन । यसपटक कान्समा स्पेसल मेन्सन पाएको अविनाश विक्रम शाह निर्देशित 'लोरी'ले पनि लघुविधातर्फ केही कदम त चाल्यो । तर, आर्थिक अभावकै कारण कान्सको चर्चामै सीमित हुनुपर्‍यो, 'लोरी'।यता बोर्डले विदेशमा 'नेपाल सिनेमा फेस्ट २०२३' का लागि खर्च गर्ने रकम निरर्थक जस्तै बन्ने देखिएको छ । बोर्ड विदेशमै कार्यक्रम गरे मात्र नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिकरण हुन्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ । कथंकदाचित यी दुई फिल्म अस्कर मनोनयनमै परेको भए नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले चासो राख्थ्यो । नेपाली फिल्म अन्तर्राष्ट्रियकरण बन्ने थियो ।मनोनयन प्रक्रियामै केही अगाडि बढेको भए पनि त्यो दुई फिल्मका लागि मात्रै नभएर समग्र नेपाली फिल्मका लागि लाभदायी बन्ने थियो । विडम्वना, लामो समय अभिनय गरेका भुवन केसीले पनि राम्रा फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण बनाउने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । नेपालका राम्रा फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाउने अवसर उनकै कारण गुम्ने अवस्था भयो ।त्यसो त, हरेक वर्ष बोर्डको लाखौं (हरेक वर्ष करिब ५० लाख) रकम अनावश्यक शीर्षकहरुमा वितरण गर्ने नेतृत्वको रुपमा केसीलाई पाउनु फिल्म क्षेत्रकै लागि दु:खको कुरा हो । व्यक्तिका नाममा, निस्क्रिय संस्थामा लाखौं रकम खर्च गर्नुको सट्टा बोर्डले सम्भावना बोकेका फिल्मका लागि खर्च गरिदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको पकड बेग्लै बनिसक्थ्यो । सधैँ फ्रान्सेली निर्देशक एरिक भ्याली निर्देशित नेपालमा छायांकन गरिएको 'हिमालय क्याराभान'को अस्कर मनोनयनमै रमाउनु पर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो ।विरोधाभास त के छ भने, 'नेपाल सिनेमा फेस्ट २०२३'मा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र र छायांकन गन्तव्य सम्बन्धी श्रव्यदृश्य प्रचारसामग्री प्रदर्शन गरिने पनि बताइएको छ । उक्त भिडियोले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन स्थलका रुपमा परिचित गराउने उद्देश्य रहेछ । नेपाली फिल्म क्षेत्रकै ठूलो संस्था बोर्डले लाखौं खर्चेर दुबईमा यस्तो ठूलो कार्यक्रम गर्दा पुग्ने संदेश के हो ? छायांकनस्थलकै रुपमा चिनाउने उद्देश्य भए नेपालका कुनै विशेष ठाउँमै कार्यक्रम गरेर विश्वको नजर तान्न सकिन्थ्यो होला । त्यसो त बोर्डले हरेक वर्ष राष्ट्रपति भवनमा 'राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार' आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यही पुरस्कारलाई मर्यादित, प्रतिष्ठित, विवादरहित, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन कसरत गरेको भए अध्यक्ष भुवनले बोर्ड पदाधिकारीलाई दुबई लैजानु नै पर्दैनथ्यो ।भुवनका भूलबोर्ड र विवाद पर्याय नै बनिसके । भुवन केसी आएपछि पनि बोर्ड विवादमै अल्झिरह्यो । फिल्म क्षेत्रको यो अभिभावकीय पदमा भुवन दलीय आबद्धताबाटै नियुक्त भए । कला, सिर्जना र सिर्जनशिलतालाई अभ्यास गर्ने यस्तो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने संस्थामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको फिल्मकर्मीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । तर भुवन भने अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेस सरकारकै शरण पर्नुपर्‍यो । पहिलो संविधानसभा चुनावपछि भुवन एमाले प्रवेश गरे। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा एमालेले उनलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन खोज्यो तर पार्टीभित्र चर्को विरोपछि उनको नाम हटाइयो । त्यसपछि राप्रपा र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग भुवनको नाम जोडिरह्यो । बोर्ड अध्यक्ष बन्नुभन्दा केही महिनाअगाडि मात्र नीर शाहको पहलमा अन्य कलाकारसँगै भुवन कांग्रेस प्रवेश गरे । नतिजामा पाए, बोर्डको अध्यक्ष पद ।अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको २ वर्षमै भुवनलाई फिल्म क्षेत्रको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा पुर्‍याउनुमा कांग्रेस सरकारको भूमिका छ । मिटू अभियानलाई उचाइमा पुर्‍याएको हलिउडकर्मी हार्वे विन्स्टिनविरुद्धको यौन दुर्व्यवहार आरोपले विन्स्टिनलाई सन् २०१८ यता जेल पुर्‍यायो । ८० भन्दा बढी महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि सुरुमै विन्स्टिनलाई 'द विनस्टिन कम्पनी' र 'एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्स'ले निकाल्यो । बलिउडमै पनि सन् २०१८ मा अभिनेत्री तन्नुश्री दत्तले १० वर्षअघिको यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदा नाना पाटेकरले 'हाउसफुल ४' छोड्नुपर्‍यो । गायिका सोना मोहपात्राले संगीतकार अनु मलिकविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदा मलिकलाई 'इन्डियन आइडल' १०औं संस्करणबाट हटाइयो । तर अभिनेत्री साम्राज्ञीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका भुवन भने बोर्डको अध्यक्ष बने । अध्यक्ष पदका लागि कोही योग्य उम्मेदवार थिएनन् भन्ने होइन, तर राजनीतिक नियुक्तिमा भुवनको भाग्य चम्कियो । र उनै भुवन साम्राज्ञीले अभिनय गर्ने हरेक फिल्मको नेतृत्वदायी निकायमा पुगे ।यद्यपि, लामो समय फिल्ममै बिताएका भुवनले कोभिड महामारीको अवधिमा थलिएको यो क्षेत्रलाई उकास्ने काम गर्लान् भन्ने आसा थियो । तर, अध्यक्ष बनेयता भुवनले आफ्ना भुलहरुकै चाङ बनाउँदै गए । बोर्ड प्रवेशको केही समयमै नीर शाहको संयोजकत्वमा थुप्रो सदस्यको सल्लाहकार समिति गठन गरे । आवश्यकता भन्दा धेरै सल्लाहकार गठन गरेकोमा आलोचित भए । समितिमा कुनै महिला नअटाएको भन्दै विरोध गरेपछि दीपाश्री निरौलालाई राखियो । दीपाश्रीसँगै विधान कार्की, शोभित बस्नेत, सुशान्त श्रेष्ठ, रवीन्द्र खड्का, आकाश अधिकारी समितिमा थिए । भुवनले त्यही समितिलाई पनि लामो समय टिकाउन सकेनन् । बोर्डले सल्लहाकार समितिसँग सल्लाह नलिइ विवादित कार्यहरुमा संलग्न हुन थालेपछि नीर, सुशान्त र रवीन्द्रले हालै समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।'प्रेमगीत ३' को समयमा बिहानको ६ देखि बेलुकाको ११ बजेसम्म समाप्त हुने गरी फिल्म प्रदर्शनको निर्णय ल्याए । त्यसबाहेकका समयमा फिल्मवालाले प्रदर्शनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट थपियो । 'प्रेमगीत ३'को समयमा त यो निर्णयलाई लिएर अभिनेता प्रदीप खड्कादेखि निर्माता सन्तोष सेनले भुवनको चर्को विरोध नै गरे । 'चलचित्र विकास बोर्डले हाम्रै फिल्म प्रदर्शनको अघिल्लो सातातिर सो प्रदर्शनको नियम लागू गरे । यसअघि ठूला हिन्दी फिल्म ब्रम्हास्त्र चल्दा यो नियम लागू गरेन । अब यहाँ क्लबहरू रातको ४ बजेसम्म संचालनमा आउँछन् । तर, पपकर्न खाएर फिल्म हेर्ने हल भने ११ बजेसम्म खुल्ने?,'निर्माता सन्तोष सेनले त्यतिबेला भनेका थिए,'दर्शकले त ९/१० बजेको सो हेर्ने सुविधा पनि पाउनु पर्‍यो नि । हल भनेको जाँड खाएर होहल्ला गर्ने ठाउँ होइन । पपकर्न खाएर फिल्मको मज्जा लिने ठाउँ हो । यस्तो ठाउँमा समयको दायरा किन राख्ने?''प्रेमगीत ३' टिमले त्यहीबेला हिन्दी संस्करणलाई स्वदेशी फिल्मकै रुपमा सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्यो । बोर्डले हिन्दी भाषामा डब गरिएको उक्त संस्करणको सवालमा भने व्यवहारिक कार्य चाल्यो भन्दा फरक पर्दैन । हिन्दी संस्करणलाई विदेशी फिल्मजस्तै १५ प्रतिशत शुल्क तिर्न लगाइएको थियो । यसबाहेक भुवनले चालेका कदमहरुलाई हेर्ने हो भने भुलहरुले भरिएको देखिन्छ । यसबीच केही आसा गरिएका फिल्महरुसँग विदेशी(हिन्दी/हलिउड) फिल्म जुध्न आइपुग्यो । नेपाली फिल्म र विदेशी फिल्मबीच सो बाँडफाँटमा हलवालाले गरेको विभेद्‍मा बोर्डले खासै पहल गरेन । हिन्दी फिल्म 'ब्रम्हास्त्र'को जाँचपासमा ढिलाइ हुँदा 'ऐना झ्यालको पुतली'को सो वितरण सुरु भएन । हलवाला 'ब्रम्हास्त्र'कै जाँचपास कुरिबस्यो । त्यतिबेला 'ऐना झ्यालको पुतली' टिमले हलवालाले गरेको विभेद्‍को विषयमा आवाज उठाइरह्यो । तर, त्यस्तो अवस्थामा बोर्ड मौन बस्यो । बोर्डले नै 'ब्रम्हास्त्र'को जाँचपासमा ढिलाइ गरिदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।यसबीचमा निर्माता संघ र हलवालाका संघबीच विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप चलिरह्यो । बोर्डले यी दुईलाई मिलाएर लैजाने नीति अझै ल्याउन सकेन । हालै निर्माता संघले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग हलवालाका सवालका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझायो । हलवालाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका कति बुँदामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संयोग के हो भने ज्ञापनपत्र बुझाउने यो कार्यक्रममा भुवनको पनि उपस्थिति थियो । दुई संस्थाका समस्यालाई सुल्झाउनुभन्दा एउटालाई काखी च्यापेर हिँड्नु बोर्ड अध्यक्षलाई सुहाउँदैन ।यस्तै विश्वकपको समयमा बोर्डको बक्स अफिस कार्यालयले हलवालालाई विश्वकप देखाउने अनुमति कोड दियो । लगत्तै भुवन केसी विश्वकप देखाउन नपाउने भन्दै हस्तक्षेप गर्न आइपुगे । हलवाला यही कुराले पनि भुवनसँग चिढिएका छन् । एक साताअघि नै फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने, १० बजेपछि फिल्म देखाउन नपाइनेजस्ता निर्णयसँग अझै हलवालाको असन्तुष्टि छ । बोर्ड अध्यक्षका हैसियतले निर्माता र हलवालाका समस्यालाई सुल्झाउने नीति ल्याउने पहलमा भुवनको भूमिका हुनुपर्ने थियो । तर, उनले अहिलेसम्म यी दुईका समस्या समाधानका लागि वार्तामै बोलाउने पुरानै प्रक्रियालाई मात्र अपनाउँदै आएका छन् । यसबीच उनले बोर्डको महिला सशक्तिकरण समितिमा अभिनेत्री पुजा शर्मालाई नियुक्त गरे । 'बाल यौन दुरुपयोग'मा जेल सजाय पाएका पल शाहलाई न्याय देऊ ! भन्दै अभियान चलाउने अभिनेत्रीले यो समितिमा बसेर महिलाका सवालमा कसरी आवाज उठाउलिन् ? बोर्डले बक्स अफिस, सेन्सर, हाम्रा कथाहरुलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । तर, बोर्ड अध्यक्ष भने २ फिल्म देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नुमै गम्मक देखिन्छन् ।