डेढ वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प
नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको ७० वर्ष भएको छ । त्यसैलाई सन्दर्भ पारेर सोमबार नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको मितिलाई कानुन दिवस मनाउने प्रचलन छ ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख २६ गते । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको ७० वर्ष भएको छ । त्यसैलाई सन्दर्भ पारेर सोमबार नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको मितिलाई कानुन दिवस मनाउने प्रचलन छ । सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवस समारोह आयोजना गरेको छ तर मुलुकले कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया नै ठप्प भएको डेढ वर्ष कटिसकेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षको कानुन निर्माणको तस्बिर भने निकै टिठलाग्दो छ । २०७८ को बजेट अधिवेशनपछि संसद्मा विधायिकी कार्य ठप्प छ । दुई पटकसम्म भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछिको निरन्तरको अवरोधको छायाँ विधायिकी कार्यमा परेको हो । त्यसो त सदन रहेकै अवस्थामा समेत अत्यावश्यक कानुन निर्माणको सट्टा अध्यादेशले प्रमुखता पाएको छ । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि पनि करिब ५० अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । जसमा केही अध्यादेश दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखा प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार अघिल्लो वर्ष बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक नयाँ विधेयक दर्तासमेत भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाको अभिलेखअनुसार २०७८ कात्तिकपछि कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । समितिमा छलफल, संसद्बाट पारितलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएको भने डेढ वर्ष नै भइसकेको छ । कानुन निर्माण मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको भूमिका पनि संसद् खरो रूपमा उत्रने सकेको छैन । कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प हुँदा अत्यावश्यक कानुन पनि अध्यादेशकै भरमा बितेको छ । जननिर्वाचित संस्था रहेकै अवस्थामा समेत सङ्घीय संसद्को साढे चार वर्षको अवधिमा ४६ अध्यादेश जारी भएका छन् । आवश्यकता र राजनीतिक स्वार्थ दुवैमा अध्यादेश प्रयोग भइरहेका छन् । कतिपय अध्यादेश तीन पटकसम्म प्रतिस्थापन नभई निष्क्रिय भएर पुनः जारी भएका छन् । दोहोरिएर जारी भएकासमेत साढे चार वर्षको अवधिमा ४६ अध्यादेश जारी भएका हुन् ।सङ्घीय संसद्मा अहिले पनि ५५ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधि सभामा विभिन्न चरणमा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक विचाराधीन छन् । मूल सदनजस्तै विधायिकी कार्यमा मिनी संसद्ले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छैनन् । विचाराधीन विधेयक छलफलको प्रक्रिया समितिले टुङ्ग्याएको छैन । 