गठबन्धनको सुशासन परीक्षण
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको नौ दिनपछि १९ पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सरकारका सचिवलाई बोलाएर सुशासनसम्बन्धी ३०बुँदे निर्देशन दिनुभयो । पुस २० मा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजनमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा ३० बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कसले, कसरी, कहिले र के काम गर्ने प्रस्ट मार्गनिर्देशनसहितको खाका बनाएर एक साताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न सबै मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भयो ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको नौ दिनपछि १९ पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सरकारका सचिवलाई बोलाएर सुशासनसम्बन्धी ३०बुँदे निर्देशन दिनुभयो । पुस २० मा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजनमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा ३० बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कसले, कसरी, कहिले र के काम गर्ने प्रस्ट मार्गनिर्देशनसहितको खाका बनाएर एक साताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्न सबै मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भयो ।  प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा ‘दैनिक सेवा प्रवाहमा जनताले फेरि सास्ती बेहोर्नुपरे कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने’ चेतावनी दिइएको थियो । उहाँले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेजस्ता ठाउँमा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोरेको प्रसङ्ग निकाल्दै सरकार गठनको एक महिनाभित्र यस्ता समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । जनताले सास्ती पाएको अवस्थामा सुधार नभए जिम्मेवार पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको लिखित निर्देशनमा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूलाई लिखित निर्देशन दिँदै गर्दा केही मन्त्रालय नेतृत्वविहीन थिए । नेतृत्व पाएका १९ वटा मन्त्रालयले मुख्यसचिवसमक्ष कार्ययोजना पेस गरेका थिए । हुन त कार्ययोजना कार्यान्वयनका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । सामान्यतः हरेक मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारीवृत्तमा पर्याप्त छलफल गरेपछि यस्तो कार्ययोजनाको खाका तयार पार्ने गरिन्छ । सचिवले तयार पारेको कार्ययोजनाको खाका अध्ययन गरी त्यसमा केही थपघट गर्नु परेमा मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने हामीकहाँ परम्परा छ । यसो गर्नु पछाडिको मुख्य कारण आफ्नो मन्त्रालयबाट तयार पारिएको कार्ययोजनालाई मन्त्रीले अपनत्व ग्रहण गरुन् भन्ने सचिवको चाहना हुन्छ । जुन कर्मचारीको ठाउँबाट हेर्दा स्वाभाविक हो । यसरी हरेक मन्त्रालयबाट तयार पारिएको कार्ययोजनालाई मुख्यसचिवले प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्ययोजना बनाइएका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने परम्परा पनि छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि बल्ल कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ । तर हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार मात्र गर्ने अनि त्यसअनुसार काम नहुने हो भने नागरिकमा थप निराशा पैदा हुन जान्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको सुरुमै सचिवलाई बोलाएर कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । जसअनुसार सबै मन्त्रालयले कार्ययोजना पेस गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भयो । सुरुकोे डेढ वर्षजति कार्ययोजनाअनुसार काम पनि भयो । तर त्यसपछि कार्ययोजनाअनुसार काम नभएको एक जना सचिवले जानकारी दिए । ती सचिवको बुझाइमा कार्ययोजना बनाएर चर्चा बटुल्नुभन्दा पहिले कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुपर्छ । किनभने सम्बन्धित कार्यालयको क्षमता र जनशक्तिको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि कार्ययोजना अघि बढ्न सक्दैन । अन्ततः कार्ययोजनाको लक्षित वर्ग भनेका सेवाग्राही हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नामै लिएर निर्देशन दिएका सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीले हिजोका दिनमा जसरी अनेक झन्झट बेहोर्नु परेको थियो, त्यसमा आजका दिनमा उल्लेख्य कुनै सुधार भएको सर्र्वसाधारणले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।  सरकारको नेतृत्व गर्ने हरेक प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालमा आमनागरिकलाई अनुभूति हुने गरी केही न केही पद्धति बसाल्न चाहन्छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो चाहना पूरा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हुन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने काममा मुख्यसचिवले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । यस्तो बेला कुन मन्त्रालयले कति काम गरेको छ भनेर आवश्यकताअनुसार मुख्यसचिवले अनुगमनसमेत गर्नुपर्छ । निस्वार्थ, योग्य र क्षमतावान् मुख्यसचिवले मात्र यस्तो काम गर्ने हिम्मत राख्न सक्छन् । उच्च नैतिकवान् मुख्यसचिव राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमाझ उत्तिकै निर्भीकता साथ प्रस्तुत हुन्छन् । जसले गर्दा त्यस्तो मुख्यसचिवसँग अन्य सचिव अनावश्यक विषयमा हत्तपत्त प्रतिवाद गर्दैनन् । तर मुख्यसचिव यदि कमजोर छन् भने अमुक दलको आशीर्वादमा महìवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका सचिवले अटेर गर्दा त्यसको असर अन्ततः सुशासनमा पर्न जान्छ ।  राज्यले कुनै पनि प्रणाली लागू गर्नुअघि आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । कमजोर क्षमता भएको संयन्त्रबाट आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि हातले लेखेर पासपोर्ट दिने हाम्रो परम्परा रहेकोमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) दिँदा एक दिनमा कति जनासम्मलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाएपछि मात्र त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । अर्थात् नयाँ सिस्टमबाट एमआरपी दिँदा एक दिनमा कम्तीमा कति जनालाई दिन सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । यस्तो कार्ययोजना नबनाई काम गर्दाको परिणाम हो, पासपोर्ट लिनका लागि एकाबिहानै देखि हरेक दिन लाग्ने सेवाग्राहीको भीड ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने ठाउँमा उत्तिकै भीड छ । बायोमेट्रिक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनेको सङ्ख्या एक करोड पुगेको छ। योजना सुरु भएको १२ वर्षपछि करिब एक तिहाइ नागरिकले यस्तो नम्बर लिएका हुन् । परिचयपत्र लिनुलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि माने पनि अहिलेसम्म छ लाख कार्ड मात्र छापिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । हाम्रो काम गर्ने शैली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । यति मात्र होइन, सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि काम भने कछुवा गतिमा छ । ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षमा ३५ हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा भएको ज्वाइन्ट भेन्चरमा जडानको ठेक्का सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । आगामी कात्तिकभित्र करिब २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्नेछ । तर यस अवधिमा जडान नसकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि सर्वसाधारणले लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारका एक जना सचिव भन्छन् सबैभन्दा बेइमानी काम यही हुन्छ । उनको बुझाइमा यस्ता काममा बिचौलिया हाबी भएसम्म सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सक्दैनन् । बिचौलियाको योजनामा अर्को कुनै कम्पनीले सिस्टम बनाउँछ । त्यसमा जोडिने ठेकेदार नाफामुखी हुन्छ । नाफाका लागि उसले सिस्टमलाई नियन्त्रणमा राख्छ । जसको परिणाम सेवाग्राहीले दुःख मात्र पाउँछन् ।आजको दिनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सुशासनको अभाव नै हो । नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्नुको सम्पूर्ण कारण नभए पनि एउटा महìवपूर्ण कारण बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन पनि हो । विगतको अनुभबबाट सिक्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल कम्तीमा पाँच वर्षका लागि गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सहमत भएपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गरेका नेताका पृष्ठभूमिबाट पनि सुशासनको छनक बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दलहरू यति कुरामा चाहिँ सजग हुनुपर्छ कि इमेज ध्वस्त भएकाहरू सिफारिसमा नपरुन् । मन्त्रिपरिपद्मा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै मान्छे खोज्दा पनि कम्तिमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिले ठाउँ पाऊन् । यसबाट अन्ततः सुशासनमा नै बल पुग्छ । यसैगरी, राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा हिजोका दिनमा भएका कतिपय निर्णयले विवाद छताछुल्ल भएको थियो । आर्थिकलगायतका अनेक प्रलोभनमा परेर अयोग्यलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा समग्र मुलुकको बदनाम हुन पुगेको विगतलाई बिर्सनु हँुदैन । नेताहरूले आफ्नालाई काखी च्याप्दै गर्दा कम्तीमा योग्यचाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । लामो यात्रा तय गरेर अगाडि बढेको वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनप्रति आमनागरिकको भरोसा दिलाउनका लागि तल्लो तहका नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्नैपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसकारण गठबन्धनका दलहरूका लागि आगामी पाँच वर्ष परीक्षणको समय हुनेछ । पाँच वर्षपछि नयाँ यात्रा सुरु गर्नका लागि यो परीक्षामा गठबन्धनलाई जस्ट पास हुने छुट छैन ।  लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।   