म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा कडाइ
वार्षिक एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने २४० म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा परेका छन् । नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारी पठाउनुपर्ने भए पनि जेठ मसान्तसम्म २४० म्यानपावर कम्पनीले सो सङ्ख्या पु-याउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौँ, असार ७ गते  । वार्षिक एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने २४० म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा परेका छन् । नवीकरणका लागि वार्षिक रूपमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारी पठाउनुपर्ने भए पनि जेठ मसान्तसम्म २४० म्यानपावर कम्पनीले सो सङ्ख्या पु-याउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले तोके अनुसार वर्षभरिमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा परेका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कानुन अनुसार दर्ता भएका कम्पनीलाई सङ्ख्याको लगाम लगाएर खारेज गर्नु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । कानुनले तोके अनुसार धरौटी रकम, कर सबै तिरेर सञ्चालन भएका व्यवसायीलाई वार्षिक न्यूनतम एक सयको लगाम लगाएर खारेज गर्ने नीतिले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “नियम अनुसार कर तिर्ने व्यवसायी संस्थाको अहितमा भएका कानुन संशोधन गर्नु पर्छ ।” वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा करिब २९० म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेका छन् । उनीहरूमध्ये जेठ मसान्तसम्म २४० ले न्यूनतम एक सय श्रमिक पठाउन नसके पनि असार अन्तिमसम्म यो सङ्ख्या केही घट्न सक्ने अनुमान सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र इजाजत नवीकरण गराउनु पर्छ । यही प्रावधान अनुसार २०८० असार मसान्तभित्र अनलाइनमार्फत नै नवीकरण हुन विभागले सूचना जारी गरेको छ । जस अनुसार इजाजत नवीकरणका लागि विभिन्न कागजातसँगै आव २०७९/८० मा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाएको प्रमाण पनि विभागमा पेस गर्नु पर्छ । अध्यक्ष भण्डारीले न्यूनतम एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको नवीकरणका लागि सङ्घले पहल थालिसकेको जानकारी दिनुभयो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको खारेजी बचाएको थियो । “हामीले श्रममन्त्री, सचिवसँग यो कुरा राखेका छौँ । यो कानुनी अड्चनलाई सधैँका लागि फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढेको भए पनि अहिले संसद्मा यो कुरा अड्किएको छ,” सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “तत्काल खारेजीको जोखिममा रहेका म्यानपावर कम्पनी नवीकरणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ ।” आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ पनि बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशलाई नजिर बनाएर नवीकरण हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि सोही अनुसार नवीकरण हुुनु पर्छ भन्ने अडानमा व्यवसायी रहेका छन् ।यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कानुन अनुसार तोकेको कागजपत्रसहित म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्न सूचित गरिएको जानकारी दिनुभयो । कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै विभागले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।महानिर्देशक दाहालका अनुसार मन्त्रालयबाट विशेष निर्णय गरेमा तोके अनुसार श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर नवीकरण हुन सक्छन् अन्यथा कानुन अनुसार त त्यो पूरा नगर्ने म्यानपावर खारेज हुन्छन् ।     