श्रम क्षेत्रमा सरकारले एक वर्षमा के गर्‍यो ? 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एक बर्षको कार्यकालमा श्रम क्षेत्रमा गरेका सुधारहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिदेखि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने पाइलाहरु चालिएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एक बर्षको कार्यकालमा श्रम क्षेत्रमा गरेका सुधारहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिदेखि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने पाइलाहरु चालिएको दाबी गरेका छन् ।यसको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना ल्याउनुको साथै एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा (सञ्‍चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरी लागु गरिएको जनाएको छ ।आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई ब्यवस्थापन र पारदर्शी वनाउनको लागि दिइने सेवाहरुलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दिइने श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति सेवा र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ’, मंगलबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । पुनःश्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्‍चालन गरिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन गरिएको छ’, उनले भने,‘वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ ।’यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको समस्या सुनुवाइका लागि सहजीकरण गर्न विदेशस्थित सबै नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै व्यक्ति तोकिएको छ’, उनले भने ।मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्‍न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्‍न निर्णयहरू गरिएको जनाएका छन् ।यो एक बर्षमा नेपालले रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र भएको छ । नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान–प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र बेलायत सरकारबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन द्विपक्षीय समझदारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको वताए । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४ लाख ६४ हजार जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४ लाख ९४ हजार, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९ लाख ५९ हजारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान/ रोजगारदाताको सङ्‍ख्या १८ हजार ४७३ पुगेको छ ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण कार्यक्रम समेत सुरु गरिएको उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी र मधेश प्रदेशका १०/१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनौट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ’, उनले भने ।प्रधानमन्त्री दाहाललले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी रु.१७ हजार ३ सय पुर्‍याइएको बताए । यस अवधिमा ३ हजार प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बालश्रम र श्रम कानूनको परिपालनासम्बन्धी अनुगमन गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा सञ्‍चालन भएका जम्मा १६ हजार ४१६ वटा आयोजनामा सहभागी भई जम्मा ९४ हजार २२३ जनालाई रोजगारी प्राप्‍त भएका उनले वताए । ‘स्थानीय तहबाट बाल श्रम उन्मूलन गर्ने अभियान स्वरूप १०४ वटा स्थानीय तहहरूमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ’, उनले भने ।‘सबै प्रकारका श्रम र रोजगारसाग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न सुरुवात भएको छ,’ उनले भने ।बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको पनि उनले बताए ।