राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण, मिटरब्याज अब फौजदारी अपराध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।   राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
काठमाडौँ, साउन १३ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।यस्तो छ ऐनमा व्यवस्थाऐनमा गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार पार्ने, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजलाई साँवा रकममै जोड्ने, ऋणीले साँवाब्याजको रकम बुझाउँदा तिरेको भर्पाइ नदिने ऋण असुलउपर गर्न धाकधम्की दिने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा अनुचित लेनदेन गर्नेले अस्वाभाविक रकम लिएको देखाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।मिटरब्याज उन्मूलनकै बाटोमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) का सन्दर्भमा देशैभरिका पीडित नागरिकले न्याय पाउने गरी ऐन निर्माण भएको बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुरुमै मानवताविरुद्धकै अपराधका रूपमा देवानी संहितामै व्यवस्था गरेर फौजदारी अपराधकै रूपमा अघि बढाएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले अब ऐन नै बनिसकेपछि पीडितले न्याय पाउने आधार निर्माण भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजको जालो सामान्य विषय थिएन । सामन्तवादको अवशेषका रूपमा मिटरब्याजको समस्या देशैभरि र तराई मधेशमा अझै बढी थियो । राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भयो । न्यायका लागि प्रतीक्षारत नागरिकलाई न्याय दिलाउने कानुनी बाटो प्रस्ट भएको छ ।”सञ्चारमन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सोही कानुननी व्यवस्थाअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आयोगको म्याद थपिएको र ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या सदाका निम्ति निराकरण गर्ने गरी कामको सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकलाई न्याय दिनेतर्फ केन्द्रित छ । कानुन निर्माण भएपछि मिटरब्याजको जुन अपराध छ, त्यसलाई उन्मूलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”न्याय निरूपण हुन्छ अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यस प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन कानुनी बाटो खुलेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विषय सरकारवादी मुद्दा हुने छन् ।उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रस्ट पार्दै मिटरब्याजमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने, धाकधम्की दिने, ऋणीलाई अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कार्यमा संलग्न अब कानुनी कारबाहीमा आउने छन् । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई फौजदारी मुद्दा चल्ने छ । मुद्दा सरकारवादी हुने छ ।”धमाधम काम, २२ जिल्लामा टुङ्गियोअनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २२ जिल्लाको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या टुङ्गो लगाएको छ । अध्यक्ष कार्कीको शुक्रबारसम्ममा ५५ बिघा आठ कठ्ठा नौ धुर जग्गा साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तमसुक लिखत भएको रकम एक अर्ब आठ करोड ८८ लाख रुपियाँ, साहुबाट माग भएको रकम एक अर्ब ९७ करोड ३७ लाख रुपियाँ र लिखतभन्दा बढी माग भएको रकम ८९ करोड रुपियाँ थियो । उहाँले त्यसमध्ये ऋणी र साहुबिच सहमति भएको रकम ७२ करोड सात लाख रुपियाँ रहेको बताउनुभयो । उहाँले साहुबाट माग भएकोभन्दा एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ कममा सहमति भएको बताउनुभयो ।  