अपरिहार्य सङ्घीय निजामती ऐन
सरकारको सफलता वा असफलता निजामती सेवाको कार्यशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । निजामती सेवा सञ्चालनका लागि भने निजामती सेवा ऐनले निर्देश गरेको हुन्छ तर सङ्घीयता अनुकूलको यो ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यसै पनि सेवा प्रवाह र कार्यशैलीका कारण निजामती प्रशासन अकर्मण्य र परम्परागत भएको भनी यसले आलोचना खेप्दै आएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यो ऐन ल्याइने भनिएको छ । यो अधिवेशनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
सरकारको सफलता वा असफलता निजामती सेवाको कार्यशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । निजामती सेवा सञ्चालनका लागि भने निजामती सेवा ऐनले निर्देश गरेको हुन्छ तर सङ्घीयता अनुकूलको यो ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यसै पनि सेवा प्रवाह र कार्यशैलीका कारण निजामती प्रशासन अकर्मण्य र परम्परागत भएको भनी यसले आलोचना खेप्दै आएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यो ऐन ल्याइने भनिएको छ । यो अधिवेशनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त यो ऐन आउन ढिला हुनुमा धेरै कारण होलान् तर मूल रूपमा निम्न कारण यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, तह विभाजन र मिलान । तह विभाजन र मिलानका सम्बन्धमा केही उच्चपदस्थहरूको ‘रिजर्भेसन’ रहेका कारण यो ऐन आउन नसकेको भनिन्छ । खास गरी अहिले कायम श्रेणीलाई तहमा मिलान गर्दा केहीलाई बढुवा प्रक्रियामा घाटा हुने बुझाइ छ । अन्यलाई फाइदा हुने भन्ने छ । त्यसैले फाइदा देख्ने पक्षले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको ऐन जस्ताको तस्तै आउनु पर्छ भन्ने तर्क गर्छन् भने अन्यले यो अहिलेकै स्वरूपमा आउनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । आफू कार्यरत सङ्गठनको भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र हानि मात्र हेर्नाले यस्ता तर्क वितर्क चल्छन् । आफ्ना व्यक्तिगत लाभहानि सबैले त्याग गर्नु पर्छ । यथास्थितिमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकिँदैन र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थाबाट पीडित हुने कोही छन् भने उनीहरूको वृत्तिविकासको हकमा मात्र लागु हुने गरी अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था (निसे ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा २४ घ १ को व्यवस्था जस्तै) वा उचित सम्बोधन गरेर भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्छ ।दोस्रो हो, कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद । निजामती सेवामा प्रवेश नगरेका वा सेवामा नरहेकाको समेत यस विषयमा चासो छ । निवृत्तिभरणका कारण सरकारको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । हालको अवकाश हुने उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाए कर्मचारीको अनुभव लामो समय उपयोग गर्न पाइने र निवृत्तिभरणको भार पनि कम हुने सरकारको मान्यता छ । सरकारको यस मान्यतालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरू भने अवकाश हुने उमेर हद बढाउन हुँदैन भन्ने छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त कम सेवा सुविधा भए पनि रोजगारीका अवसर अन्य क्षेत्र (निजी क्षेत्र तथा उद्योग) मा खासै नभएका कारण यस सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अवसरलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने तर्क उनीहरूको छ । कतिको तर्क छ, अनुभवी कर्मचारीबाट हुने परिपक्व निर्णय र पाइने सेवा प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन्छ । त्यसैले निवृत्तिभरणको उमेर हद बढाउन उचित नै हुन्छ । लामो समयसम्म काम गरेका पुराना कर्मचारीमा सधैँ एकै किसिमको काम गर्दा उनीहरूमा काममा उत्साह र ऊर्जा नभएकाले काममा ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र अन्य लाभ खोज्ने भएकाले उमेर हद बढाउनु उचित छैन भन्ने तर्क पनि छ । त्यसैले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गरी नयाँ प्रविधिसँग परिचित, अभ्यस्त तथा ऊर्जावान् कर्मचारी भर्ना गरेमा सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन उमेर हद बढाउनु हुँदैन भनिन्छ । तेस्रो हो, आरक्षणको पुनरवलोकन । आरक्षण खासमा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग वा जातका व्यक्तिलाई राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गराउन अस्थायी रूपमा अख्तियार गरिएको विशेष प्रबन्ध हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेको र हाल कायम रहेको ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ बमोजिम हरेक १० वर्षमा आरक्षणको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । आरक्षण जायज छ वा छैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई एक पटक सुरु प्रवेशमा मात्र आरक्षण दिने र एक पटक आरक्षणको लाभ लिई सकेको भए पुनः आरक्षणको उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकतामा आधारित बनाउने र वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्र्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई आरक्षणको आवश्यकीय वर्ग र संविधानको धारा १८ (३) को व्यवस्थाबमोजिमको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरेका सक्षमलाई आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित गरेमा मात्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको अन्तर्य हासिल हुने भन्ने फैसला गरेको छ । आरक्षणको मर्म र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार लक्षित वर्गका पनि उपल्लो तह र तप्काका व्यक्तिले मात्र लाभ लिइरहने तर अति आवश्यकीय, अति सीमान्तकृत र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको कारण यसको पुनरवलोकन हुनु पर्छ भन्ने मत पनि छ । योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्ध भएकाले आरक्षणका कारण कालान्तरमा बौद्धिक जनशक्तिमा नैराश्यता आई बौद्धिक पलायन हुने भएकाले यस सन्दर्भमा पुनः विचार गरिनु पर्छ आरक्षणलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गर्दै क्रमशः हटाउँदै लगी विश्वमै प्रचलित योग्यता प्रणालीमै जानु पर्छ । आरक्षणले पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई राज्यका विभिन्न (नीति निर्माण र निर्णयमा) तहमा सहभागी बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । यसले हुने र नहुनेबिचको खाडल कम गर्न मद्दत गरेको छ । लक्षित वर्गलाई आत्मसम्मान र राज्यले संरक्षण गरेको अनुभूति भएको छ । सामाजिक न्याय प्राप्त भएकाले यसलाई कायम राख्नु पर्छ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ तर संविधानको परिकल्पना आरक्षणबाट सरकारी निकायमा आरक्षण दिनुपर्ने वर्गको सहभागिता बढाउनु मात्र होइन, आरक्षणपछि समावेशी प्रतिनिधित्वका कारण सर्वसाधारण नागरिकलाई प्राप्त हुने वा भएकोे सेवासँग तथा नीति र निर्णय निर्माणमा परेका सकारात्मक र गुणात्मक परिणाम हेर्नु पर्छ । सोही आधारमा पुनरवलोकन गर्दै जानु पर्छ ।हुन त यसका पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्कवितर्क र लामै बहस गर्न सकिएला । जे भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ । यो वा त्यो बहानामा स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने यस्तो महìवपूर्ण ऐन लामो समयसम्म रोकिनु हुँदैन । जुनसुकै सेवामा प्रवेश गरे पनि ढिलो वा चाँडो सेवा निवृत्त त हुनै पर्छ । त्यसैले व्यक्तिगत लाभहानि हेर्नुभन्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सबै लाग्नु जरुरी छ ।   