स्थानीय तहका प्राथमिकता
स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनाअनुसार पहिलो कार्यकाल कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीनै तहका सरकार सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा थिए । कानुनी व्यवस्था, संरचनागत कठिनाइ, कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो ।
स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनाअनुसार पहिलो कार्यकाल कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीनै तहका सरकार सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा थिए । कानुनी व्यवस्था, संरचनागत कठिनाइ, कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभव तीनै तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संयन्त्र कसैसँग पनि नभएको अवस्थामा सिकाइ र भोगाइका आधारमा अभ्यास गर्दै स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भयो । दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सन्निकट छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संरचनागत तथा संस्थागत समस्याका अलावा कोभिड–१९ जस्ता महामारीको सामना गर्नुप-यो । चुनौतीका बीच स्थानीय तहले कुशलतापूर्वक संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाको जग हालिदिएका छन् । विकास निर्माण एवं आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा केही काम भए पनि उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयन तथा नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन । यसैको आधारशीला एवं जगमा जुन अवस्थामा छ त्यहीँबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहाल भएकै दिनदेखि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । अधुरा र अपूरा योजना पूरा गर्नुपर्छ भने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका रचनात्मक योजनाको पहिचान र प्राथमिकीकरण, स्रोत परिचालन, बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय कार्ययोजनाका आधारमा कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहका प्राथमिकता केही परिवर्तन भएका छन् भने केही प्राथमिकतामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना छन् । नागरिकका अनेकौँ आवश्यकता र अपेक्षा छन् तर आर्थिक स्रोत र जनशक्ति सीमित छन् । सीमित साधन र स्रोतबाट असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य काम भनेको स्रोत परिचालन र पँुजी निर्माण नै हो । पँुजी निर्माणको मूल आधार स्थानीय आर्थिक विकास र अन्तरपालिका सहकार्य हो जसबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ । संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहपालिका सभा र कार्यपालिका सम्बन्धमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सर्वप्रथम स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै समितिको तत्काल गठन गर्ने, विषयगत समितिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा जानकारी गराउने । सभा, कार्यपालिका र समितिहरूको प्रक्रिया र कार्यतालिकाको पूर्ण पालना गर्ने, नियमसङ्गत एवं तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय गर्ने, लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायम गर्र्नेे, सामूहिकतामा काम गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने एवं कार्यपालिकाप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाउने । कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पने र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लगाउने । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरी सोको आधारमा जनशक्ति कायम गरी उचित परिचालन गर्र्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समयानुकूल सूचना प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो एवं असल शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेष गरी वडा कार्यालयलाई स्रोत–साधनसहित जिम्मेवार बनाउनुका साथै वडा तहका काम वडा समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । वडाध्यक्ष एवं वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पूर्ण जानकारी गराउने, वडाध्यक्ष एवं वडासचिवलाई वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका विषयमा विधि र प्रक्रियामा क्षमता विकास गर्ने तथा कागजातको अभिलेखीकरणमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।आवधिक योजना सङ्घीय र प्रदेशको आवधिक योजनासँग स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन तथा नतिजाको तहमा जोड्ने भनेकै स्थानीय तहको आवधिक योजनाले हो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेटसँग आबद्धता गर्दै कार्यान्वयन र नतिजाको तहमा जोड्ने भनेकै वित्तीय सङ्घीयताको मूल संयन्त्र स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले हो । जुन स्थानीय तहले पहिलो वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने थियो । वर्तमान अवस्थासम्म पनि केही स्थानीय तहसँग आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना छैन, भएकासँग पनि सङ्घीय र प्रदेश आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तारतम्यता मिलाइएको छैन । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना छैन भने बनाउनुप-यो, छ भने समयानुकूल आधार र औचित्यको अधीनमा रही पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । आयोजना बैङ्क नभएको अवस्थामा बनाउन सकिन्छ, स्थानीय गौरवका योजना थप गर्न सकिन्छ भने यसरी थप एवं पुनरवलोकन गरिएका योजनामा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसरी पालिका प्रोफाइलका आधारमा आवधिक योजना, आवधिक योजनाको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा वार्षिक योजना बनाउँदा योजनाबद्ध पद्धतिको विकास हुन्छ । जसले वार्षिक कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाउने, प्रतिफल मापन गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सघाउ पु-याउँछ । अन्तरपालिका सहकार्यस्थानीय तहको विद्यमान स्रोत साधन, जनशक्ति, अत्यधिक लागत र एकल जोखिम जस्ता कारणले बढ्दो विकेन्द्रीकरणका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तर, दिगो विकास तथा समान समस्याका लागि पालिकाहरू पारस्परिक लाभका क्षेत्र, समान सवाल, बृहत् पूर्वाधार, विपत् तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित योजना तथा परियोजनाका लागि पालिकाहरू आफ्नो परिधिबाट बाहिर निस्किएर आसपासका पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्नु उचित विकल्प हो । अन्तरपालिका सहकार्य अवधारणाको अवलम्बनले सामूहिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हुँदा पुँजी निर्माणमा सघाउ पु-याउनुका साथै लागत घटाउनसमेत मद्दत गर्छ । साधन स्रोत र पूर्वाधारमा गरिने दोहोरो लागत र कैयौँ गुणा व्ययभार घट्नेछ । आर्थिक तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा क्रियाकलापबाट पालिकाहरूको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार आमन्त्रण गर्दै लगानी भिœयाउन सकिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । फलस्वरूप पालिकाहरू एकीकृत र दिगो विकासतर्फ उन्मुख हुनुले नागरिकको विकासप्रतिको अपेक्षासमेत सम्बोधन गर्न सकिनेछ । अन्तरपालिका सहकार्यका क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, विपत्को पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन, यातायात प्रणाली, प्रदूषण नियन्त्रण, सुरक्षा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान, एकल अधिकारका विषयमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, नीति रणनीति जस्ता सफ्टवेयर कार्यक्रमदेखि ठूला पूर्वाधार, भौतिक निर्माणका उपकरण, औजार तथा साधन स्रोतहरूको प्रयोगमा समेत सहकार्य गर्दै सामूहिक लगानीमा गर्न सके थोरै लगानी तथा साधन स्रोतबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्यका आधारका रूपमा, जलाधार क्षेत्र, राजमार्ग करिडोर, नदी÷खोला करिडोर, उपत्यका/ठूला सहर र जडित क्षेत्र, उल्लेखित आधारका अलावा विशेष क्षेत्र, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर तथा पुरातŒव, भाषा, बहुल समुदाय, मौलिक पहिचान, स्थानीय मुख्य उत्पादन, रामसार, सिमसारलगायत कुनै निश्चित परिधि कायम गर्दै नगर–नगर, गाउँ–नगर र गाउँ–गाउँ पालिकाबीच समन्वय र सहकार्यको आधार तय गर्न सकिन्छ ।स्थानीय आर्थिक विकासपहिलो कार्यकालमा चाहेर पनि विभिन्न कारणले स्थानीय तह प्रवेश गर्न नसकेको क्षेत्र स्थानीय आर्थिक विकास हो । आत्मनिर्भर स्थानीय तहको परिकल्पना, नागरिकको अपेक्षा र समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि प्रस्थान बिन्दु नै स्थानीय आर्थिक विकास हो । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि स्थानीय जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्र्नेे । जसबाट पालिकाको वर्तमान रोजगारीको अवस्था, उपलब्ध मानव संसाधन र आवश्यक रोजगारीको मार्गदर्शन गर्नुका साथै स्थानीय योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समेत पृष्ठपोषण गर्छ । उद्यमशीलता विकासका लागि घरेलु तथा साना उद्योग, हस्तकला, लघु उद्यम, प्राविधिक तथा सीपमूलक व्यवसायमा बेरोजगार जनशक्तिलाई उद्यममा लगाउँदै आत्मनिर्भरता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । भूमि सङ्कलन गरी भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने कृषि उद्यमीको परिचालन गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने । सहरले आफैँ उत्पादन गर्दैन तर उत्पादनको उपभोग तथा पुनरोत्पादन गर्दछ र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउँछ । यसरी सहरलाई चाहिने खाद्यान्न, उपभोगका वस्तुको कच्चा पदार्थ एवं आवश्यक हरेक वस्तु मूलतः ग्रामीण क्षेत्रबाटै उत्पादन हुने हो । त्यसैले गाउँ सहरको परिपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्दै सहलगानी तथा सहकार्यबाट पँुजी निर्माण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा टेवा पु-याउने । स्थानीय आर्थिक विकासका निमित्त पालिकाहरूको स्रोत र लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसैले स्थानीय/प्रदेश एवं राष्ट्रिय स्तरमा रहेका उद्योग व्यवसाय सङ्घसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी, निजी लगानीकर्तासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना पहिलो कार्यकालमा हुन नसकेको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो लक्ष्य निर्धारण र नतिजा प्राप्तिको हो । लक्ष्य निर्धारण र नतिजाका बीच सन्तुलन कायम गर्ने भनेको कार्यान्वयन कार्ययोजनाले हो । स्थानीय तहमा असीमित आवश्यकता भएकाले नतिजाविहीन र प्रतिफल प्राप्त नहुने किसिमका साना र टुक्रे कार्यक्रममा रुमलिने सम्भावना अधिक हुन्छ । त्यसैले समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका बृहत् नतिजामुखी योजना बनाउनुपर्छ । लक्ष्य प्राप्ति एवं नतिजा हासिल गर्न प्रत्येक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । समयतालिकासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई समय–समयमा अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्दै कार्यसम्पादन गर्न सकियो भने नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ ।