नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्छ : पर्यटनमन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ, असोज १८ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री किरातीले ईयूको प्राविधिक टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीबारे ‘अडिट’ गरेर गएकाले नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।“नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको सुरक्षा सूचीबाट चाडै हट्नेछ । यही सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म ईयूको टोलीले अडिट गरेर गएको छ । प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भन्नुभयो । ईयूको प्राविधिक टोलीले ‘अनसाइड अडिट’ गरेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लो पटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने मन्त्री किरातीको विश्वास छ ।पर्यटनमन्त्री किरातीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्लो समय सञ्चालन नाफामा रहेकाले रु चार अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निगमको ग्राउण्डेड वाई-१२ जहाज चलाउन पनि नसकिने र भाडामा लगाउन पनि समस्या रहेको तथा जहाज पार्किङ शुल्क र बिमाको रकम तिर्नुपर्ने समस्या रहेको भन्दै यो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।समितिका सभापति राजकिशोर यादवले निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न समितिले ताकेता गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले समितिले उपसमिति बनाएर निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउनेको पहिचान गरी निगमको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त विषयमा समितिले आवश्यक परेमा छानबिन र अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ । रासस 