ऊर्जा विकास मार्गचित्र   कार्यान्वयनका पूर्वसर्त
नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्य योजना, २०८० तयार पारेको छ । आगामी १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा हुने विद्युत्काे उत्पादन, आन्तरिक खपत, अन्तरदेशीय व्यापार, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र वित्तीय स्रोतको अनुमान आदि विषय सो मार्गचित्रमा समेटिएको छ । साथै, मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिनु पर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधारका उपायसहितको ८५ बुँदे कार्ययोजना पनि समावेश गरिएको छ । सो मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को कुल जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनि
नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्य योजना, २०८० तयार पारेको छ । आगामी १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा हुने विद्युत्काे उत्पादन, आन्तरिक खपत, अन्तरदेशीय व्यापार, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र वित्तीय स्रोतको अनुमान आदि विषय सो मार्गचित्रमा समेटिएको छ । साथै, मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिनु पर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधारका उपायसहितको ८५ बुँदे कार्ययोजना पनि समावेश गरिएको छ । सो मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को कुल जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट, विद्युत् निर्यात १५ हजार मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच शतप्रतिशत, वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा, सबस्टेसन ४० हजार एमभिए र प्रसारण प्रणाली १७ हजार ४४६ सर्किट किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । हाल विद्युत्काे कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय मेगावाट, वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ३८० युनिट, विद्युत् निर्यात ६३२ मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच ९८ प्रतिशत, वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग करिब १२ हजार गिगावाट घण्टा, प्रसारण प्रणाली पाँच हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर र सबस्टेसन आठ हजार ८६७ एमभिए मात्र रहेको छ । विगतका आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमका लक्ष्य र सोको उपलब्धिको तुलना गर्ने हो भने लक्ष्यको तुलनामा प्रगति अत्यन्त न्यून हुने गरेको देखिन्छ । चालु पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता पाँच हजार ८२० मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा र विद्युत्मा पहुँच शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सो पाँच वर्षे योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगतिलाई दृष्टिगत गर्दा सो लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । चौधौँ योजनामा विद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार ३०१ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा एक हजार २५० मेगावाट मात्र पुगेको थियो । त्यसै गरी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० मा वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । बाँकी छ वर्षको अवधिमा सो लक्ष्य पूरा गर्न हाम्रो वर्तमान विद्युत् खपत क्षमतामा चार गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सजिलो छैन ।विद्युत््को उत्पादन वितरण तथा उपभोगको मौजुदा अवस्था, विगतको लक्ष्य र उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण तथा आयोजना व्यवस्थापनका हाम्रा अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा मार्ग चित्रले लक्षित गरेको उपलब्धि हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबै पक्षको सामूहिक प्रतिबद्धता र उच्चस्तरको इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुमा मूलतः दुई पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । पहिलो, तत्कालका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउने मनसायले मुलुकको आवश्यकता, संस्थागत क्षमता र सम्भावनाभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहनु । दोस्रो, कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, संरचनागत, नीतिगत तथा प्रक्रियागत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु । कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर र वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता हुनु । अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण अत्यन्त फितलो हुनु । विकासका एजेन्डाले कार्यान्वयन तहमा महत्व र प्राथमिकता नपाउनु । व्यक्ति एवं निकायगत रूपमा एजेन्डा र प्राथमिकता फरक फरक हुनु आदि । प्रस्तुत ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निर्धारण गरेको लक्ष्यको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यो राष्ट्रिय आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित नै रहेको छ । हामी दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने नागरिकमा पर्दछौँ तर विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हामीसँगै छ । मुलुकको विद्युत् विकासको सम्भावना र आवश्यकता एवं विद्युत् खपत वृद्धि तथा अन्तरदेशीय व्यापारको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा सो लक्ष्यलाई अस्वाभाविक र असम्भव मान्न भने मिल्दैन । यो मुलुकको आवश्यकता र वास्तविकता पनि हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने हो भने विद्युत् खपतमा गुणात्मक वृद्धि हुने पर्याप्त सम्भावना देखिएका छन् । हाम्रो घर घरमा रहेका ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानामा प्रयोग हुने डिजेल, कोइला आदिको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । पछिल्लो केही समय यता विद्युतीय गाडी किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई थप प्रोत्साहित गरी इन्धनमा आधारित सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत लेखमा सो मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही पूर्वसर्तको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।पहिलो, निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको अपनत्व, सार्थक समन्वय र सहकार्य प्रमुख पूर्वसर्त हो । यसो हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको हाम्रो विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । प्रस्तुत मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य एवं कार्ययोजनाप्रति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलगायत सबै सरोकारवालाको अपनत्व कायम हुन आवश्यक छ । यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा सबैले मन, वचन र कर्मले अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी तत्तत् निकायले आआफ्नो कार्यक्रम तथा कार्यायोजना तयार गर्नु पर्दछ । आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा ऊर्जा मन्त्रालयबाहेक वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल लगानी बोर्ड, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्ता निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ । यी निकायबिच सार्थक सहकार्य र सोको नियमित समीक्षा गर्नु पर्दछ । यसका लागि उपयुक्त विधि, पद्धति र संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, हाल आयोजना व्यवस्थापकले आयोजना व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा अनगिन्ती प्रक्रियागत झन्झट र समस्याहरू बेहोर्नु परिरहेको छ । जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रमुख बाधक देखिएको छ । यथास्थितिमा आयोजना व्यवस्थापनले अपेक्षित गति लिन सक्ने अवस्था छैन् । तसर्थ, आयोजना व्यवस्थापन चक्रका प्रमुख क्रियाकलापहरू जस्तो खरिद व्यवस्थापन, करार व्यवस्थापन लगायत विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति वा सहमतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु पर्दछ । प्रक्रियागत झन्झट र सोका लागि आवश्यक समय कम गरी समय, श्रम र लागतमा बचत गर्न सकिन्छ । यसबाट आयोजना व्यवस्थापकको मनोबल र आत्मविश्वास बढ्दछ । आयोजनालाई तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सहयोग हुन्छ । यसका लागि सो कार्ययोजनाले औँल्याएका नीतिगत, संरचनागत, कानुनी तथा प्रव्रिmयागत सुधारका कार्य तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ । तेस्रो, आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आयोजनाको सामाजिक, वातावरणीय तथा शासकीय पक्ष (इएसजी) का सवालहरूमा निकै सतर्क र सचेत हुन आवश्यक छ । यस विषयमा स्थानीयवासीदेखि विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूको समेत चासो र सरोकार रहने गरेको पाइन्छ । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरण तथा जैविक विविधतामा न्यूनतम असर पर्ने गरी आयोजनाका संरचना तथा पूर्वाधारहरूको डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्दछ । आयोजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व कायम नहुँदा पटक पटक आयोजनाको काम अवरुद्ध हुने समस्या सामान्य जस्तै भएको छ । आयोजनाबाट स्थानीय जनता पनि लाभान्वित हुने, उनीहरूको आयोजनाप्रति अपनत्व कायम हुने र आयोजनाको काम पनि अवरुद्ध नहुने विधि तथा संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासको पालना गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ । आयोजनाका कामहरू पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाबाट सञ्चालन गरी आयोजना व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसले अयोजना व्यवस्थापनप्रति सरोकारवालाको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गर्दछ । चौथो, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता । आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न, आगामी चार वर्षभित्र करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालगायत आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन सम्पन्न गरी विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति, स्वीकृति आदि सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ । साथै, आगामी छ वर्षभित्र करिब १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि करिब ५० खर्ब रुपियाँ वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । वित्तीय बजारको मौजुदा आकार र आयोजना व्यवस्थापनको प्रचलित वित्तीय संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सो परिमाणको वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव छैन । उपयुक्त वित्तीय संरचना र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नहुँदा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कतिपय ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । तसर्थ, आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेको अर्को प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । मार्ग चित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक वित्तीय स्रोत उच्चतम उपयोग हुने गरी नयाँ प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक स्रोतबाट अपुग हुने रकम वैदेशिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न तथा हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) मा हाम्रो पहुँच बढाउन ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । पाचौँ प्रभावकरी अनुगमन, नियमन तथा गुणस्तर परीक्षण । मार्गचित्रले राखेको लक्ष्यबमोजिमको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण एवं वितरणसम्बन्धी पूवार्धारको निर्माण गर्ने क्रममा सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा खर्बांै रुपियाँ लगानी भएको हुन्छ । त्यस्तो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । यसका लागि आयोजनाको पूर्वतयारी चरणदेखि सम्पन्न हुँदासम्मका प्रत्येक क्रियाकलापहरू विधिसम्मत तरिकाबाट अघि बढेको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा त्यस्ता गतिविधिको नियामकीय दायरामा ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।छैटौँ, आयोजना व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । खास गरी आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन, लेआउट तथा डिजाइन, निर्माण एवं प्राविधिक सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति सन्दर्भमा हाम्रो परनिर्भरता कायम नै छ । लक्षित उपलब्धिका लागि आवश्यक पर्ने आयोजना व्यवस्थापन, परामर्श सेवा, करार तथा खरिद व्यवस्थापन, निर्माण सुपरिवेक्षण आदि विषयमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको पूर्वानुमान गरी त्यस्तो जनशक्तिको निर्वाध रूपमा आपूर्ति गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।   