पूर्व गृहमन्त्री खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहनु भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
ललितपुर, मङ्सिर २८ गते । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहनु भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि मङ्सिर १५ गते अरूका हकमा राय मिलेको भए पनि खाणको हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएकाले तेस्रो न्यायाधीशकोमा आज सुनुवाइ भएको हो । पूर्व गृहमन्त्री खाणका विषयमा न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहाको आदेश गर्न र अर्का न्यायाधीश खरेलले थुनामै राख्न आदेश भएको थियो । यसैले खाणको विषय तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस भएको थियो । प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थनको रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको बताउनु भयो ।उहाँले यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीवार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो,‘‘निवेदक बालकृष्ण खाणसमेत भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन संयुक्त इजालसमा पेश भइ २०८०-०८-१५ मा आदेश हुँदा संयुक्त इजालसमा भएको माननीय न्यायाधीशहरुबीच प्रतिवादी बालकृष्ण खाणको हकमा आदेश रायमा मतभेद भएको कारण फैसला हुन नसकी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम पेश हुन आएको थियो । २०८०÷०३÷०१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ दफा ६८ र ७२ बमोजिम निवेदकबाट ३० लाख नगद धरौटी बैंक जमानत लिने गरी आदेश भएको देखिएको प्रतिवादी बालकृष्ण खाण यसै संगलनबाट प्रत्येक्ष रुपमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा संलग्न अवस्थाको अभाव देखिँदा उच्च अदालत नियमावली अनुसारको नियम १२ एक बमोजिम निवेदक बालकृष्ण खाणबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि समिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८०÷०३÷०१ मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेशलाई बेरिजको देखिँदा बदर गरी ३० लाख रुपियाँ नगद धलौटी लिई तारिकमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी २०८०-०८-१५ मा भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ ।’’