तब पो न्यायाधीश
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्धतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आम नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम आस्थाको धरोहर भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । तर न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतमा ६, उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । साउन २० देखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ७ हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक पद्धतिलाई विधिसम्मत किसिमले निरन्तरता दिने र आम नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तिम आस्थाको धरोहर भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । तर न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतमा ६, उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । साउन २० देखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ७ हुनेछ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा न्यायपालिकाले गुरुतर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । मुद्दाको असन्तुलित कार्यबोझ, जटिल कार्यविधि र न्यायिक भ्रष्टाचारजस्ता अनेक समस्याबाट पार पाउन न्यायिक सुशासित व्यक्ति न्यायाधीश हुनु आवश्यक छ । अबका केही दिनमा न्यायपालिका फेरि तदर्थका भरमा चल्ने निश्चितजस्तै छ । विभिन्न स्वार्थ समूह न्यायाधीश नियुक्तिमा हावी रहेका हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यापालिकामा असल न्यायाधीशको संख्या क्रमशः घट्दै गएकाले न्यायिक सुशासन खस्किएको छ । प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको रक्षाका निम्ति न्यायिक सुशासन एक अपरिहार्य तत्त्व रहेको हुँदा सक्षम न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सिफारिस, नियुक्ति, खारेजी, सरुवा तथा सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिजस्ता संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा देखिएको त्रुटिका कारण देशको न्याय व्यवस्था बदनाम हुनुका साथै चरम बेथितिसहितको न्यायिक कुशासन मौलाएको छ ।संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये एक सदस्य मात्र न्यायिक क्षेत्रबाट हुने गर्छन् । यसरी प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् राजनीतिक दलहरूको पकडमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको सिफारिस योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा नभई राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा हुनु स्वाभाविकै हो ।संविधानको धारा १५३(१) ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बरखास्तगी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य हुने गर्छन् । नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत संगठन भनिए पनि यसका सम्पूर्ण गतिविधि राजनीतिक दलहरूबाट निर्दिष्ट र नियन्त्रित हुने गर्छन् ।यसरी संविधानको धारा १५३(१) ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप न्यायिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश पनि कथंकदाचित् खास पार्टीप्रति आस्थावान् ठहरिए भने सबै जना राजनीतिक आस्थावान् सदस्य हुने र सोही आस्थाका न्यायाधीश मात्र नियुक्त हुन बाटो वर्तमान न्याय परिषद्ले गरेको छ । त्यसकारण न्यायिक सुशासन कायम गर्ने हो भने यस प्रकारको संरचनालाई यथाशीघ्र बदल्नु जरुरी छ ।संविधानको धारा २९२(१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह तुल्याउन नियुक्ति हुनुपूर्व उनीहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारी परीक्षणका साथै उजुरीउपर सुनुवाइ गर्न दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था छ ।कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारी व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भए पनि यसको अभ्यास सही ढंगबाट हुन सकेको छैन । हरेक ठाउँमा राम्रो व्यक्तिभन्दा हाम्रो व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरिएकाले न्यायपालिका राजनीतिक दलदलमा फसेको र न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको अधीनमा भएको प्रस्ट भान हुन्छ । न्यायिक सुशासन अक्षुण्ण राख्न सर्वप्रथम प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू र सरकारको हस्तक्षेपरहित न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् तथा सुनुवाइ समितिको संरचना परिवर्तनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक छ ।सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा परीक्षाको व्यवस्था, संसदीय सुनुवाइ समितिको साटो योग्यता परीक्षण गर्ने लोकसेवाको जस्तो न्याय तथा कानुनसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको विशेषज्ञ समिति गठन गर्न पनि जरुरी देखिन्छ । न्यायपालिका सुदृढीकरण प्रतिवेदन; न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र तिनको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरू सम्बन्धी प्रतिवेदनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके असल न्यायाधीश नियुक्त हुनुका साथै न्यायिक सुशासनमा समेत सहयोग पुग्ने थियो ।