बालमैत्री वातावरणको आवश्यकता 
बालबालिका सृष्टिका सुन्दर उपहार हुन् । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदै पारिवारिक माया–ममता पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
बालबालिका सृष्टिका सुन्दर उपहार हुन् । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदै पारिवारिक माया–ममता पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।जसअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी दसवटा हक रहेका छन् । संविधान–कानुनमा लेखिएका व्यवस्था तब मात्र सुन्दर हुन्छन्, जब त्यसको पूर्ण रूपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्रयोग हुन्छ । हामीसँग भएका लिखित दस्ताबेजमा धेरै कुरा राम्रा छन् । बालबालिकामैत्री छन् तर व्यवहारमा त्यसको थोरै प्रयोग गर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । नेपालको संविधान र कानुनले अठार वर्ष उमेर समूहभन्दा कमलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । नेतृत्व वर्गको चर्का भाषण सुन्यौं भने बाल अधिकारका बारेमा आवाज बुलन्द हुन्छ तर व्यावहारिकताभित्र छिर्दा अवस्था कहालीलाग्दो छ । हुने खानेहरूले आफ्नो घरेलु काममा सहयोग गर्न धेरै बालबालिका प्रयोग गरेका छन् । जुनसुकै ठाउँका सामान्य चिया पसलदेखि ठूलाठूला होटल, रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने, पकाउने, सेवा दिने तिनै कलिला हातहरू हुन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा उठाउनेदेखि सडकपेटीमा पानी र प्याकेटका खानेकुरा बेच्दै हिँड्नेमा बालबालिकाहरू पनि छन् । यत्रतत्र सडकमा बसेर जीवन गुजार्ने सडक बालबालिकाको अवस्था त दयनीय छ ।आजका बालबालिका भोलि मुलुक हाँक्ने होनहार मानव सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले किन सोचेनौं ? मीठा भाषणले होइन हरेक क्षेत्रमा बालमैत्री वातावरणले बालबालिकाको उन्नति, प्रगति हुन्छ भनेर हामीले कहिले बुझ्ने हो ? पारिवारिक माया–ममतामा लाडिँदै, बालमैत्री वातावरण भएको विद्यालयमा रमाउँदै पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ? एक पटक सबैले गहिरिएर सोचौं त– हाम्रा बालबालिकाको अवस्था कति कमजोर छ । कतिपय बालबालिका पहिचानविहीन छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ३३.८४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका छन् । यी बालबालिका र किशोरकिशोरीको जीवनस्तर सबल र सक्षम नबनेसम्म सिंगो मुलुकको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन । बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग युनिसेफको रिपोर्टअनुसार बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरुवाती वर्षमा तीव्र गतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ । प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रममा लगानी गरिने हरेक १ अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाको अतिरिक्त एक वर्षको शिक्षाले शिशु मृत्यृदर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घटाउँछ । बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार हुन् । उनीहरूले जन्मेपछि पूर्ण खोप लगाउन पाउनुपर्छ । स्वस्थ भई हुर्किन पाउनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सफा खानेपानी, सुरक्षित शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । हाल बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउनु राज्यलगायत हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने सोचेर काम गर्नु/गराउनु जरुरी छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान उज्यालो बनाउन सक्नुपर्छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र ४ हजार १ सय ४३ बालबालिका हराएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ३५ जना फेला परेका छन् तर ६ सय ७ जना बालबालिकाको अवस्था अज्ञात छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सडक दुर्घटनालगायत विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या ५ सय ९७ रहेको छ । त्यसैगरी आत्महत्या गरेका बालबालिकाको संख्या ८ सय ९ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट २ हजार १ सय ४४ जना बालबालिका (बालक–३३, बालिका–२,१११) पीडित भएको उजुरी दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै ७७.९ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्ने गरेका छन् भने आमासँग मात्र बस्ने १७.१ प्रतिशत, बाबुसँग मात्र बस्ने १ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहेको छ । आफ्ना बालबालिकालाई बाबाआमा दुवैले बराबरी हेरचाह, रेखदेख, पालनपोषण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । हाम्रा सबै बालबालिका गरिबीका सबै आयामबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । विशेषगरी पिछडिएका र अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अधिकारको पैरवी गर्नु/गराउनु तीनवटै तहका सरकारको साझा दायित्व हो । बालमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु बहुआयामिक विषय हो । एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन । यसका लागि तीन तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्रलगायत समुदाय, घरपरिवार, युवा तथा बालबालिका सबैबाट सक्दो पहल गर्नुपर्छ । मौजुदा बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि आफ्नो घर पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले घरका सदस्यले गर्ने व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनुपर्छ । घरमा बाबाआमा नै सोसल मिडियामा व्यस्त हुने अनि ‘मेरो बच्चाले खालि मोबाइल मात्रै चलाउँछ, टीभी हेरिरहन्छ’ भनेर गुनासो गर्नुभएन । आफ्ना बच्चालाई असल संस्कार सिकाउनका लागि पहिला आफू असल बन्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन केही समय बालबालिकाका लागि छुट्याउन जरुरी छ । सँगसँगै हिँड्ने, सँगै खेल्ने, नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने गर्दा उनीहरूमा सिकाइ र बुझाइको स्तर वृद्धि हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूसँग आफ्ना बाबाआमाले एउटा असल साथीको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ।हाम्रा स्कुलहरू सबै बालमैत्री छैनन्, त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । बालबालिकाहरू रमाउँदै साथीसँग पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । बालमनोविज्ञानलाई मजबुत बनाउन बाल मनोपरामर्शका कार्यक्रम तालिका बनाएरै हरेक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बाल उद्यानको निर्माण गर्न आवश्यक छ । बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ गएर बालबालिका खुसी भएर बस्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको वातावरण मिलाउनुपर्छ । अनाथ बालबालिका, बेवारिस, परित्यक्त र सडक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । बाल अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सबलीकरण गर्दै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालबालिकाको जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावबाट नै भोलि मानव पुँजीको निर्माण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत संरक्षणको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नु तीनवटै सरकारको साझा दायित्व हो । बालबालिकाको खण्डीकृत सूचना व्यवस्थापन गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा र शासन चलाउँदा बालमैत्री शासन चलाउने, बाल क्लबको गठन, विस्तार र सूचना अद्यावधिक गर्ने, अनलाइन लगायतका सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा विनियोजन गरी बालबालिकाका लागि गरिने लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । आजका बालबालिकाको अवस्था राम्रो बनाउन सकियो भने भोलि देशको समग्र अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।