विपत् व्यवस्थापन गर्न सकस
भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सकस परेको छ। पहिले भएका पुनर्निर्माण पनि जनमैत्री नभएको गुनासो बढेको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको स्मरणमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राधिकरण र सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीले विपत् व्यवस्थापन मार्ग सहज नरहेकोप्रति आत्मालोचना गर्नुभयो।
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सकस परेको छ। पहिले भएका पुनर्निर्माण पनि जनमैत्री नभएको गुनासो बढेको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको स्मरणमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राधिकरण र सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीले विपत् व्यवस्थापन मार्ग सहज नरहेकोप्रति आत्मालोचना गर्नुभयो। सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले भूकम्पछिको पुनर्निर्माण जनताको मनको घर बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। २०७२ सालपछिको पुनर्निर्माणक्रममा जनता आवासका लागि बनेका घर आमजनताका लागि व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा सामूहिक परिवार बस्न दुई कोठाको घर बनाइयो तर खेतीपातीको व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनलाई ख्याल नगरिँदा व्यावहारिक भएन भन्ने गुनासो अत्यधिक छ।” भूकम्पपीडितका तर्फबाट रामेछापकी देवकुमारी परियारले घर अझै आफ्नो बन्न नसकेको दुःख व्यक्त गर्नुभयो। घर बनाउन सरकारले तीन लाख रुपियाँले नपुगेपछि आफूजस्ता थुप्रै आर्थिक विपन्न परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण लिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “टहरा बनाउन दिएको रकम चामल किनियो। त्यो पनि चोर लागेपछि हामीले के खायौँ, कसरी बस्यौँ, कति सुत्केरी कसरी मर्नुप-यो ? त्यो पीडा हामीसँगै छ। अझै पनि धेरै विपन्न भूकम्पअघिको अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन्।”तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले त्यतिबेलाको कहालीलाग्दो अवस्था स्मरण गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्य सकेसम्म समयमै सक्न पहल गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहठ्ठाले २०७२ सालपछिको भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य बजेट तथा स्रोत–साधन, कार्यविधि अभावका कारण अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले डोटी, खोटाङ, लमजुङलगायतका स्थानमा हालसालै गएका भूकम्पपछि भौगर्भिक अध्ययनका लागि अत्यधिक निवेदन परे पनि काम अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो।सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणक्रममा ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका आठ लाख ३२ हजार ५८५ निजी आवास निर्माण भएका छन्। सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा, केशरमहल, बालमन्दिर, त्रि–चन्द्र क्याम्पसलगायतको पुनर्निर्माण जारी छ। कुल १२० एकीकृत बस्तीमध्ये १९ वटाको निर्माण जारी छ।    