हरित विद्यालय कार्यक्रम सुरु
सामुदायिक विद्यालयको वातावरणलाई हरियाली बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले दोलखामा हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ।  सामुदायिक विद्यालयमा सौन्दर्य बढाउन र वातावरण संरक्षणका लागि हरित विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत ‘एक विद्यालय एक हरित पार्क’ कार्यक्रम अनुसार बाल उद्यान निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
दोलखा समाचारदातादोलखा, जेठ ३० गते । सामुदायिक विद्यालयको वातावरणलाई हरियाली बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले दोलखामा हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ।सामुदायिक विद्यालयमा सौन्दर्य बढाउन र वातावरण संरक्षणका लागि हरित विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत ‘एक विद्यालय एक हरित पार्क’ कार्यक्रम अनुसार बाल उद्यान निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।हरित विद्यालय कार्यक्रम निर्देशिका, २०७५ अनुसार जिल्लामा हरित विद्यालय कार्यक्रम लागू गरिएको हो। यो कार्यक्रम लागु भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गामा अनिवार्य रूपमा बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिने खेल सामग्री राखिने छ। विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवा रोपण, संरक्षण तथा संवर्धन पनि गरिने भएको छ।अहिले यस जिल्लाका सात सामुदायिक विद्यालयमा बाल उद्यान निर्माण भइसकेका छन्। गौरीशङ्कर गाउँपालिका–३ को जलदेवी प्रावि र वडा नं. २ को नीलकण्ठेश्वर मावि, भीमेश्वर नगरपालिका–७ को सेतीदेवी मावि र वडा नं. ६ को महाकाल प्रावि, शैलुङ गाउँपालिका–४ को मागापौवा मावि, मेलुङ गाउँपालिका–३ को चर्नावती आधारभूत विद्यालय र जिरी नगरपालिका–६ को सहिद स्मृति आवासीय माविमा बाल उद्यान निर्माण भइसकेका छन्।कार्यव्रmमका लागि छ वटा विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय पाँच लाख र सहिद स्मृतिका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “स्टिमेट अनुसार साढे दुई लाख रुपियाँमा विद्यालयले उद्यानस्थल निर्माण गरेका छन्। सञ्चालनका लागि एक चिप्लेटी, दुई वटा चाकालचुकुल, एक घुम्ने र दुई वटा पिङ उपलब्ध गराउन लागिएको छ।”आगामी वर्षका लागि १० वटा विद्यालयमा यो कायक्रम लैजान बजेट माग गरिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सिफारिस गरेका विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रावधान रहेको छ।कार्यव्रmम लागू हुने विद्यालयलाई इको बालक्लब गठन गर्न बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएकामा इको क्लबलाई दिगो तथा भरपर्दो बनाउन पाँच हजार रुपियाँको कोष स्थापना गरिएको छ। बाँकी पाँच हजार क्लब गठन, स्टेसनरीलगायतमा खर्च भएको छ। २५ वटा इको बाल क्लब गठन भइसकेका छन्।  