अवैध उत्खननमा रमिते नियामक निकाय
राष्ट्रिय वन मासेर अवैध ढुंगा उत्खनन भइरहँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय कतिसम्म निरीह छन् भन्ने दृष्टान्त ललितपुरको गोदावरी–७, देवीचौर क्षेत्रमा देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन गरेर सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा अवैध ढुंगा उत्खनन बन्द गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दा र स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक आवाज उठाउँदासमेत अवैध दोहन रोकिएको छैन । 
राष्ट्रिय वन मासेर अवैध ढुंगा उत्खनन भइरहँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय कतिसम्म निरीह छन् भन्ने दृष्टान्त ललितपुरको गोदावरी–७, देवीचौर क्षेत्रमा देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन गरेर सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा अवैध ढुंगा उत्खनन बन्द गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दा र स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक आवाज उठाउँदासमेत अवैध दोहन रोकिएको छैन । नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालयलगायत भने आआफ्नो निरीहता मात्र सुनाउने गर्छन् । राष्ट्रिय वनको अवैध दोहन निरन्तर भइरहँदा सरोकारवाला निकायको मिलेमतो मात्र छैन, खानी सञ्चालकलाई ‘शक्तिशाली’ समूहको संरक्षण छ भन्ने पनि प्रस्ट छ । वन दोहनविरुद्ध आवाज उठाउँदा स्थानीय बासिन्दामाथि उल्टै आक्रमण भएका छन् । आफूहरूमाथि हातपात भएपछि स्थानीय बासिन्दा उजुरी लिएर विभाग पुगेका थिए । त्यसपछि विभागले गत भदौमा अनुगमन गरेर राष्ट्रिय वन उत्खनन एवं सार्वजनिक जग्गामा क्रसर सञ्चालन गरेको, विभागीय सहमति/सर्त पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर लगायतलाई पत्र पठाएको थियो । तर देवीचौर क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वनबाट राति–राति ढुंगा निकाल्ने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ मा पालिकाले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गरिने क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्दै त्यसका आधार पनि तोकिदिएको छ । एक्लैले अवैध उत्खनन रोक्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तह जिम्मेवारीबाट कसरी भाग्छन् भन्न गोदावरी नगरपालिकाले नै उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, खानी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति पनि प्रतिक्रियाविहीन छ । डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर पनि आफूहरूले मात्र चाहेर उत्खनन नरोकिने जनाउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरीलाई निर्देशन दिएको र प्रहरी अवैध उत्खनन बन्द गरिसकेको दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय वनमा महिनौंदेखि अवैध उत्खनन भइरहँदा नियामक निकायले उद्योग सञ्चालकलाई बन्द गर्न आग्रह गरेर वा निर्देशन दिएर औपचारिकता निर्वाह गर्नु लाचारीपन हो । राष्ट्रिय वनबाट ढुंगा निकाल्न नगरपालिकाले नै विधि मिचेर इजाजत दिएको हो भने त्यस प्रक्रियामा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । नत्र जोरजबर्जस्ती अवैध उत्खनन गर्नेलाई जतिसक्दो छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । दण्डहीनताले अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिन्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा पालिका, प्रहरी–प्रशासन, वन कार्यालयले लाचारी प्रकट गरेर, एकअर्कालाई औंल्याएर पन्छन मिल्दैन, आपसी समन्वयका साथ कानुन पालनामा डट्नुपर्छ । राज्य नै निरीह हुने हो भने दोहनविरुद्ध आवाज उठाउने स्थानीय बासिन्दा वा अभियन्ता नै असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था बन्छ । जस्तो– धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा चार वर्षअघि क्रसर व्यवसायीबाट दिलीप महतोको हत्या गरिएको थियो । अवैध रूपमा ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकालेर प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिने समस्या देवीचौर (गोदावरी) मात्र होइन, धेरैतिर छ । कतिपय ठाउँमा इजाजतबिनै र इजाजत लिए पनि मापदण्ड मिचेर उत्खनन भइरहेको देखिन्छ । कर संकलनमार्फत पालिकाको आम्दानी बढाउने नाममा वा ‘कमिसन’ को लोभमा पालिकाको राजनीतिक नेतृत्वले सहजै इजाजत दिने र मापदण्ड मिच्दा अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । क्षणिक लाभ हेरेर जथाभावी दोहन गर्न दिँदा निम्तिने वातावरणीय जोखिमबारे सचेत रहनुपर्छ । ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन कतै पनि गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर त्यसका लागि मापदण्ड बनाइएका छन् । वातावरणीय अध्ययनबिना कहीँकतै पनि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न दिनु हुँदैन । इमानदार वातावरणीय अध्ययनबाट ठाउँ तोकेर इजाजत दिँदा पनि सम्बन्धित उद्योगले मापदण्ड पालना गरिरहेको छ कि छैन भनेर नियमित अनुगमन पनि गरिरहनुपर्छ ।