पुरुष अधीनस्थ पहिचान
महिलालाई पुरुष स्वामित्वको वस्तु देख्ने राज्यसत्तासँग महिलाको नामबाट मात्रै पनि आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्न र सन्तानको कानुन कागजात बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ लामो समयदेखिको हो । हुन त राज्य भन्ने अवधारणा र यसको अस्तित्व नै न्यायपूर्ण छैन । त्यसैले महिलामाथिको दमन र उत्पीडनमा खडा भएको राज्यव्यवस्थाले महिलाका लागि निर्माण गर्ने मापदण्ड वा सीमा न्यायपूर्ण हुने कुरै हुँदैन । 
महिलालाई पुरुष स्वामित्वको वस्तु देख्ने राज्यसत्तासँग महिलाको नामबाट मात्रै पनि आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्न र सन्तानको कानुन कागजात बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ लामो समयदेखिको हो । हुन त राज्य भन्ने अवधारणा र यसको अस्तित्व नै न्यायपूर्ण छैन । त्यसैले महिलामाथिको दमन र उत्पीडनमा खडा भएको राज्यव्यवस्थाले महिलाका लागि निर्माण गर्ने मापदण्ड वा सीमा न्यायपूर्ण हुने कुरै हुँदैन । व्यक्तिलाई राज्यले स्विकार्न आधारभूत पहिचानका लागि आवश्यक हुने जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी, पान कार्डलगायत कागजात पुरुषसँगको सम्बन्धमा मात्र आधारित रहेर बन्ने गर्छन् । ती कागजातमा व्यक्तिको महिलासँगको सम्बन्ध आवश्यक हुँदैन वा महिलासँग मात्रको सम्बन्ध पुस्ट्याइँ पर्याप्त हुँदैन । अर्थात्, सामाजिक रुपमा व्यक्तिको पहिचान कुन पुरुषको नाति/नातिनी, कुन पुरुषको छोरा/छोरी/बुहारी, कुन पुरुषको पत्नी भन्ने आधारमा गरिएजस्तै कानुनी पहिचानको आधार पनि ठ्याक्कै यही छ । व्यक्तिको पहिचानमा महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) नै अनिवार्य ठानिँदैन । कतिपय अवस्थामा ऐच्छिक व्यवस्थासमेत गरिएको हुँदैन । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११२ ले औपचारिक कार्य, कानुनी कामकारबाही र लिखतमा आमा, बाबु, बाजे, बजैको नाम खुलाउनुपर्ने भएमा खुलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुनी वा व्यावहारिक प्रयोगका कारण प्रायः सरकारी निकाय र अड्डाअदालती कागजातमा तीनपुस्ते खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकारी कागजातको गोपनीयतासम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति राज्यसँग नभएको हुँदा राज्यले व्यक्तिबाट अधिक मात्रामा लिने यस्ता अति संवेदनशील सूचनाको छरपस्ट अवस्थाले व्यक्तिलाई थप असुरक्षित बनाउने यथार्थ भुल्न हुँदैन । सँगसँगै राज्यको बाध्यात्मक तीनपुस्ते अभ्यासमा महिलाको समान वंशीय हक र लैंगिक समानताको संवैधानिक हकको धज्जी उडाउँदै महिलालाई नियतवश नामेट पार्ने र अदृश्य बनाउने प्रपञ्चका सम्बन्धमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा हरेक संस्था, संरचना, संस्कृति, विचारधारा र चिन्तन प्रणाली पुरुष पूर्वाग्रही छन् । वर्तमानमा, ‘अन्यथा संकेत/प्रमाणित नभएसम्म पुरुष’ भाष्यले अनिवार्य रूपमा महिला वा लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति भनी स्पष्ट नभएसम्म पूर्वनिर्धारित रूपमा पुरुष मात्रै भनिएको मान्छ । यो ‘डिफल्ट मेल’ अवधारणा सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक नेपालको राज्य व्यवस्था, कानुनी तथा अदालती व्यवस्था, अभ्यास, संरचना र चिन्तन प्रणालीमा गाँजिएर बसेको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६ (३) मा अदालतमा पेस गर्ने लिखतमा थाहा भएसम्म लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष र विपक्षीको पति, पत्नी, बुबा, आमा, बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्तिले स्थापित गर्ने दाम्पत्य र पारिवारिक सम्बन्धलाई त खारेज नै गर्छ । तर महिलाका हकमा गरेको व्यवस्थासमेत अनिवार्य रूपमा भन्ने शब्दको अभावमा पुरुष (बाजे, बुबा, पति) मात्रै भए पुग्ने अर्थ लगाई निजी कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, अदालतलगायतले तयार पार्ने कानुनी कागजातमा महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) को अस्तित्व उल्लेखसमेत गरिँदैन । उदाहरण १ : एक दिन कुनै महिलाले पुरुषलाई मुद्दाका सम्बन्धमा दिएको वारेसनामा मेरो हातमा पर्‍यो । जहाँ, फलानो पुरुषको छोरालाई मेरो तर्फबाट मुद्दामामिला गर्न अधिकार दिएको छु भन्ने आशय थियो । पुरुषको मात्र छोरो लेखिएको र महिला (आमा) लाई नामेट पारेको देखेपछि वारेस दिने व्यक्ति नै उसकी आमा रहेको थाहा पाएँ । वारेस लिने व्यक्तिको पहिचान आमाको नामबाट गराई मेरो छोरालाई वारेसनामा दिएँ भन्न मिल्नेमा यो फलानो पुरुषको छोरालाई वारेस दिएँ भनिएको थियो । यहाँ आमा र छोराबीच रहेको जैविक सम्बन्ध कानुनी कागजातमा थिएन । वारेस लिने व्यक्ति (छोरा) को पहिचान मृत बाबुको नामबाट मात्र गराइएको थियो । उदाहरण २ : अदालती कागजातमा महिलाको पहिचान कुन पुरुषको बुहारी, कुन पुरुषको छोरी र कुन पुरुषको पत्नी भन्ने आधारमा गरिन्छ । साथै पुरुषको पहिचान कुन पुरुषको नाति, कुन पुरुषको छोरा भन्ने आधारमा गरिन्छ । आमाले छोराछोरीको संरक्षक भएको लिखतमा पनि ती छोराछोरीको पहिचानमा ती संरक्षक आमाको नाम नै उल्लेख नगरी फलानो पुरुषको छोराछोरी भन्ने गरिन्छ । उदाहरण ३ : अदालतले तयार पार्ने कुनै पनि लिखतमा व्यक्तिको पहिचानका लागि महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) लाई उल्लेख गरिँदैन । खासगरी बकपत्रको क्रममा महिलाको नाम समावेश गर्न अदालतका कर्मचारीलाई आग्रह गरेको खण्डमा उनीहरूले अनावश्यक भन्दै खारेज गर्छन् । लोकसेवा आयोगले नतिजामा व्यक्तिको पहिचानमा उसको बाजे र बुबाको नाममात्र राखी प्रकाशन गर्छ । अधिकांश त कागजातमा महिलाको नाम भर्ने स्थान नै हुँदैन । जस्तै, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) का लागि फाराम भर्दा बुबा र बाजेको नाम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा फाराममा बुबाको नाम मात्र भर्ने स्थान हुन्छ । अधिकांश शैक्षिक प्रमाणपत्र पल्टाउने हो भने त्यहाँ पनि केवल पुरुषको नामबाट विद्यार्थीको पहिचान स्थापित गरिन्छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अदालतलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कानुनी कागजातमा व्यक्तिको पहिचानका लागि आमा, बज्यै वा पत्नी अनिवार्य त विरलै हुन्छ, ऐच्छिकसमेत हुँदैन । रोचक त यस्ता कागजातमा बुबाको नामलाई जति अनिवार्य बनाइएको हुन्छ, त्यति नै बाजेको नाम पनि अनिवार्य हुन्छ । दिल्ली उच्च अदालतको फैसला व्यक्तिको पहिचान अभिभावकको नामबाट निर्धारण हुने भएमा आमाको नाम ऐच्छिक नभई अनिवार्य हो भन्ने सम्बन्धमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित दिल्ली उच्च अदालतको ७ मार्च २०२४ को फैसला उल्लेख गर्नॅ सान्दर्भिक हुन्छ । पाँचवर्षे कानुनको शिक्षा पूरा गरेकी रितिका प्रसादले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्री सर्टिफिकेटमा बुबा महेश प्रसादको मात्र नाम लेखिए पनि आमा पुनम प्रसादको नाम कतै उल्लेख हुँदैन । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आमा र बुबा दुवैको नाम लेखिनुपर्ने भनी मुद्दा दायर गरेकी हुन्छिन् । मुद्दामा न्यायाधीश सी हरिशंकरले गरेको फैसला महत्त्वपूर्ण छ । फैसलामा जसरी छोरी र छोरा दम्पतीको सन्तानका रूपमा मान्यता पाउनका लागि समान रूपमा हकदार हुन्छन्, त्यसरी नै आमा र बाबु पनि सन्तानको अभिभावकको रूपमा मान्यता पाउन समान हकदार हुने भनिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र, उपाधि र अन्य कागजातमा आमाको नाम मेटाउने र बुबाको नाम मात्र राखिने कार्य स्पष्ट रूपमा प्रतिगामी हुने उल्लेख छ । फैसलामा गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै भविष्यमा विद्यार्थीसम्बन्धी प्रत्येक कागजातमा बाबु र आमा दुवैको नाम उल्लेख गर्नॅपर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगको सर्कॅलरमा बाजेको नाम अनिवार्य नगरिँदा पनि बाजेको नाम अनिवार्य रूपमा राख्ने गरिएको सम्बन्धमा, न्यायाधीश सी हरिशंकरले प्रमाणपत्र/डिग्री तथा अन्य कागजातमा बुबाको बुबा (बाजे) वा आमाको पति वा आमाको बुबा (बाजे) को नाम राख्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्नसमेत गरेका छन् । व्यक्तिको पहिचानमा पुरुष अनिवार्यताले महिलालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट हो । व्यक्तिको पहिचानमा महिलाको अधिकारविहीनता र सरकारी/कानुनी कागजातमा महिलालाई अदृश्य र नामेट पारिनु स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति सम्बन्ध र वंशीय अधिकारसँग जोडिन्छ । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र वंश निरन्तरताको अधिकार एकल रूपमा सदैव पुरुषको मात्रै रहँदै आएको छ । जसलाई निरन्तर कानुनी, व्यावहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा राज्यसत्ताले संरक्षण गरी नै रहेको छ । महिलालाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, सञ्चित गर्ने र हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था राज्यसत्ताले दिएको छैन र वंश निरन्तरताको अधिकारसमेत नहुँदा उनीहरूको आफ्नै वंश पनि हुँदैन । यहाँ महिलासँग सम्पत्ति पनि नहुने र वंश निरन्तरताको अधिकार पनि नहुने भएपछि कानुनी रूपमा कुनै व्यक्तिको पहिचान महिलासँग जोडिरहन राज्यले आवश्यक नै ठान्दैन । यदि व्यक्तिको बाजे, पितासँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पुरुषको वंशीय परम्परा कायम रहन र सम्पत्तिको स्वामित्व निजी छोरामा हस्तान्तरण हुन नसक्ने हुँदा राज्य, कानुन, समाजले व्यक्तिको पुरुष (बाजे, बुबा, पति) सँगको सम्बन्ध अनिवार्य बनाउँछ र महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) सँगको सम्बन्ध अनावश्यक ठान्छ । तसर्थ महिलालाई आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको पहिचान निर्धारणको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र सरकारी/कानुनी कागजातमा नामेट पारिनु, महिलामा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र वंश निरन्तरताको अधिकार हुनुहुँदैन, महिलाको अस्तित्व केवल पुरुषसँग गाँसिदिएर वा पुरुषसँग अधीनस्थ परिचयबाट हुनुपर्छ र उनीहरूको कुनै प्रकारको स्वतन्त्र अस्तित्व राज्यले स्विकारिरहनु आवश्यक छैन भन्ने विचारधाराको पुनरुत्पादन हो ।– घिमिरे अधिवक्ता हुन् । 