विपद्‌मा लैंगिक संवेदनशीलताको खोजी
नेपाल जलवायु परिवर्तनमा विश्वमै चौथो र भूकम्पीय जोखिममा एघारौं स्थानमा छ । वर्षा सुरु भएसँगै अनेक खाले विपद् निम्तिन्छन् । गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा दैनिक करिब ३ हजार प्राकृतिक तथा मानवसृजित घटना दर्ता हुन्छन् । ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छ । मनसुनका कारण वर्षामा बाढी, पहिरो, डुबानले हैरान बनाउँछ । हिउँदमा शीतलहर र चिसोले समस्या निम्त्याउँछ । आकस्मिक रूपमा हुने आगलागी, सर्पदंश, भूकम्प, महामारीजन्य घटनाले पनि विपद् सृजना गर्छन् । विडम्बना, प्रभावितलाई जोगाउन होस् वा विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापनामा, लैंगिकता र समावेशितालाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनमा विश्वमै चौथो र भूकम्पीय जोखिममा एघारौं स्थानमा छ । वर्षा सुरु भएसँगै अनेक खाले विपद् निम्तिन्छन् । गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा दैनिक करिब ३ हजार प्राकृतिक तथा मानवसृजित घटना दर्ता हुन्छन् । ८० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छ । मनसुनका कारण वर्षामा बाढी, पहिरो, डुबानले हैरान बनाउँछ । हिउँदमा शीतलहर र चिसोले समस्या निम्त्याउँछ । आकस्मिक रूपमा हुने आगलागी, सर्पदंश, भूकम्प, महामारीजन्य घटनाले पनि विपद् सृजना गर्छन् । विडम्बना, प्रभावितलाई जोगाउन होस् वा विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापनामा, लैंगिकता र समावेशितालाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।प्राकृतिक विपद्मा बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न र भौगोलिक विकटका व्यक्ति बढी पर्छन् । सामाजिक संरचना लैंगिक र समावेशी नहुने एवं समुदायमा फरक भूमिका हुँदा उनीहरू बढी प्रभावित भएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार, विश्वमा प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमध्ये ८९ प्रतिशत महिला छन् ।जलवायुजन्य विपद्बाट विस्थापित हुनेमध्ये पनि ८० प्रतिशत महिला छन् । विपद् बढाउन महिला वा बालिबालिकाको खासै भूमिका हुँदैन, तर असर उनीहरूमै बढी छ । कुनै पनि बस्तीमा विपद् आउँदा विपद्पूर्वको अवस्था, विपद्को समय र त्यसपछिका तीनै अवस्थामा महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्ति जोखिममा पर्छन् । विपद्को अवस्थामा पुरुषका तुलनामा महिला आफूसहित परिवार र बालबालिकालाई बचाउने प्रयासमा लाग्दा पनि जोखिममा बढी पर्छन् । विपद्बाट बच्न गरिने पूर्वतयारी, ज्ञान र सीपको अभावले पनि महिलासँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित हुन्छन् । विपद्बाट बचाउन पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा छन् तर लैंगिक र समावेशी छैनन् । पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्पूर्वको उद्धार सम्बन्धी धेरै जानकारी र निर्णय प्रक्रियाहरू पुरुषको नियन्त्रणमा छन् । उद्धार प्रक्रिया र व्यवस्थापन लैंगिकमैत्री नहुनाले पनि महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकको बढी क्षति हुने गरको छ । उद्धारका लागि गरिने पूर्वाभ्यास, उद्धार कार्यदल, प्राथमिक उपचारजस्ता तालिम र समूहमा लैंगिक संवेदनशीलतामा पाइलैपिच्छे चुनौती छ । महिलालाई प्रजनन भूमिकाले पनि विपद्को जोखिममा पुर्‍याएको छ । विपद्को असर विपद्पूर्वको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । जस्तो कि, २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका ठूला परकम्पहरूमा गर्भावस्था, सुत्केरी वा नवजात शिशु र आमाहरू बढी जोखिममा परे । सामान्यतया, जलवायु परिवर्तनभन्दा प्राकृतिक विपद्को असर महिलालाई धेरै पर्छ । सवारी दुर्घटनामा भने महिलाभन्दा धेरै पुरुषको मृत्यु भएको छ । विपद्पछिको अवस्था र उद्धारमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट महिलाहरू गुज्रनुपर्ने भएकाले विपद्का असरबारे मृतकको संख्या मात्र गणना गरेर पनि पुग्दैन । विपद्पछिका अवस्थामा दिइने आश्रय, यातायात र खाद्यान्न लगायतमा पनि महिला एवं बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच देखिँदैन । यसले गर्दा उनीहरूमाथिको जोखिम घटाउन सकिएको छैन । विपद्ले कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन हुन्छन् । परिणामस्वरूप उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा लगायतमा असर पर्छ । त्यसले बालबालिका बेचबिखन, ओसारपसार, शोषण, यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ्छन् । कतिपय बालबालिका श्रम शोषणमा परी निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य हुन्छन् । उद्धारपछि राखिएका शिविरहरूमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिमाथि यौनहिंसा भएका थुप्रै उदाहरण छन् । हिंसापछि पनि त्यस्तो जोखिम घटाउन र असर कम गर्न उचित योजना र लगानी देखिँदैन । साबिकमा रहेका जिल्लास्तरका महिला तथा बालबालिका कार्यालयको विस्थापनपछि विपद् लगायत जोखिममा पर्ने वर्ग र समुदायलाई संरक्षण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सकेको छैन ।विपद्मा काम गर्न तीन तहकै सरकारका एकल तथा साझा अधिकार छन् । तर, आफ्नो क्षेत्रका महिला, पुरुष, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता लगायत जोखिममा पर्ने वर्गहरू, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र भूमिहीनको छुट्टाछुट्टै खण्डीकृत तथ्यांकको अभाव छ । यसले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ ।विपद्को समयमा हुने हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाबाट बचाउन प्रभावितलाई संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नु र आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु संरक्षण हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, जलवायु परिवर्तन नीति लगायत छन् । तिनमा केही लैंगिक दृष्टिकोण भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । प्रभावितको संरक्षणको सवाल अत्यावश्यक सेवामा नराख्दा कतिपय प्रभावितले त्यस्तो सेवा लिन पाएका छैनन् ।महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिमा विपद्को असर कम गर्न उनीहरू केन्द्रित योजना र लगानी हुनुपर्छ । विपद् प्रभावितका लागि लैंगिक सुरक्षा, गोपनीयता, सम्मान र स्वनिर्णयका सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरका विपद् व्यवस्थापन समिति र पूर्वतयारीका काममा प्रभावितको सहभागिता र आवश्यकता समेटिनुपर्छ । राहत प्याकेजमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई खानेकुरा, सुत्केरी र नवजात शिशुलाई न्यानो लुगा, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री, किशोरीहरूका लागि स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था हुनुपर्छ । बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विपद्पछि थप बहिष्करणमा पर्न नदिन गोपनीयतासहितको सेवा, सुरक्षा एवं गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली बनाउनुपर्छर् । विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका संरचनाहरूमा समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ ।विपद्पश्चात्का अस्थायी संरचना महिला, बालबालिका,अपांगतामैत्री बनाउनुपर्छ । विपद्को अवस्था र त्यसपछि हुन सक्ने यौन हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिम घटाउन त्यस क्षेत्रमा अपरिचित व्यक्तिको निगरानी राख्ने; जोखिमबारे सचेतना फैलाउने; निगरानी समूह बनाउने र देखिएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ । लैंगिक संवेदनशीलताप्रतिको सामूहिक जवाफदेहीले मात्र समाजका हरेक लिंग, वर्ग, उमेर र समुदायका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सघाउँछ । यसले मात्रै विपद् घटाउन र विपद्सँग जुध्न सक्ने बनाउँछ ।