शिक्षकसँग गैरकानुनी रकम असुली
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्। एकाइले जिल्ला शिक्षा समितिको नाममा रसिद काट्ने गरेका छन्। यस्तो रकम जिल्लाअनुसार फरक–फरक छ। प्राथमिक तहका शिक्षकसँग पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म, निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकसँग आठ सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म सहयोगका नाममा रकम असुलिएको छ। शिक्षक सरुवा गर्दा, स्थायी अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण गर्दा पनि एकाइहरूले सम्बन्धित शिक्षकबाट समेत गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने गरेका छन्। धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, बाजुरा, अछाम, कपिलवस्तु, बाँकेलगायतका जिल्लाले यस्तो रकम उठाएका छन्। नुवाकोटका एकाइ प्रमुख देवकुमार बरालले विगतदेखि कार्यालयको बडापत्रमै लेखेर शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिलगायतका लागि सामान्य रकम लिने व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकसँग रकम उठाइएको तर्क गर्नुभयो। नुवाकोटमा हालै २२५ जना प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको पदस्थापना गरिएको छ र उनीहरूसँग प्रतिशिक्षक एक हजार रुपियाँ उठाइएको छ। उहाँले शिक्षकसँग लिइएको रकम उनीहरूको स्वागत, परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दा चियापानमा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो। कतिपय एकाइ प्रमुखले शिक्षकसँग उठाइएको रकम कार्यालयको सुरक्षाकर्मी तथा मालीका लागि मासिक पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको बताउने गरेका छन्। बाँकेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख भगवान पौडेलले आफू आउनुभन्दा पहिले नै निर्णय भइसकेकाले सो रकम उठाइएको र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि नलिएको बताउँदै भन्नुभयो, “आगामी वर्षबाट यस्तो शुल्क उठाइँदैन।”  यस्तो अभ्यास पुरानो हो। साबिकको शिक्षा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले २०७१ सालमा यसरी रकम उठाइएको थाहा पाएपछि तत्काल रकम फिर्ता गर्न देशभरिका साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिनुभएको थियो। सो निर्देशनपछि ती कार्यालयले शिक्षकलाई तत्काल रकम फिर्ता दिएका थिए। भक्तपुरका एकाइ प्रमुख रमेश मैनालीले विगतमा शिक्षा समितिले निर्णय गरेकाले सो उठाइएको र त्यसको आम्दानी बाँधिने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्राथमिक तहका शिक्षकसँग एक हजार रुपियाँ, निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजार पाँच सय रुपियाँ र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग दुई हजार रुपियाँ लिइएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले यसरी रकम उठाउनु गैरकानुनी भएको बताउँदै भन्नुभयो, “गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको भए पनि केन्द्रमा लिखित गुनासो आएको छैन।”    