विश्वास र सहकार्य बलियो बनाउने ऊर्जा
नेपाल र भारतबीच बिहीबार भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकाले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी अझ बढ्नेछ जसले रोजगारीका पर्याप्त अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् ।
नेपाल र भारतबीच बिहीबार भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकाले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी अझ बढ्नेछ जसले रोजगारीका पर्याप्त अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् ।विद्युत् बिक्रीले वैदेशिक मुद्राको आम्दानीमा सहयोग गर्दै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनेछ । त्यस्तै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको भारतको समृद्धिको यात्रालाई पनि यो सम्झौताले सघाउ पुर्‍याउनेछ । यसरी एकअर्काको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने ऊर्जा व्यापारले आपसी सद्भाव, विश्वास र सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । यसो त अहिले पनि भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ तर मात्रा न्यून छ । अझ, दीर्घकालीन सम्झौता नभएकाले विद्युत् बजार स्थायी र भरपर्दो हुन सकेको थिएन । त्यसैले नेपालको वर्षौंदेखिको पहलअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सात महिनाअघि भारत भ्रमणमा रहेका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरेका थिए । भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमै विद्युत् खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएका बेला दुई देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबारको सम्झौताले भने ठूलो मात्रामा विद्युत् भारतीय बजारमा पुग्ने सुनिश्चित गरेको छ, यद्यपि कहिले कति मेगावाट र कुन दरमा खरिदबिक्री गर्ने भन्नेजस्ता विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ११३ वर्षे इतिहासमा २८ सय मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन भइरहेको छ भने अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३ हजार २ सय ५३ मेगावाट मात्रै छ । यो पृष्ठभूमिमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने विषय महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । लगानी प्रवर्द्धन र आयोजना निर्माणमा दुवै पक्षबीच आपसी विश्वास र समन्वय भए यो असम्भव भने छैन । सरकारले अबको ११ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग गर्ने र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् बिक्रीका लागि थप आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ ।बिहीबारको सम्झौताले विद्युत्को बजार सुनिश्चितता हुँदै गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा जगाएको छ । तर भारतले आफ्नो देश र नेपालबाहेकका मुलुकको लगानी रहेका आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । यो अवस्थाले नेपालको जलविद्युत् विकासमा तेस्रो मुलुकको लगानी निरुत्साहित भएको छ । अहिले नै निर्माणाधीन प्रायः ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीको जिम्मामा छन् । यहाँका आयोजनामा भारतको एकाधिकार कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले विद्युत् खरिद नीति पुनरावलोकनका लागि भारतलाई नेपाल सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ । त्यो भारतको पनि फाइदामा छ किनकि भारतमा कोइलाबाट उत्पादित ऊर्जाले अझै पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोइलामाथिको निर्भरता घटाउन भारतलाई विश्वव्यापी दबाब छ । यसका लागि नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत् भारतका लागि विश्वासिलो आधार पनि हो । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित छन्, जसका कारण सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने गरेको छ । भरपर्दो विद्युत् उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना बेलैमा पूरा नहुने समस्या पनि छ । प्रायः ठूला आयोजना जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा नै लामो समय अल्झिने गरेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानका लागि समेत महिनौं कुर्नुपरेको गुनासो छ । सरकारले नियम–कानुनलाई वस्तुगत बनाउँदै आयोजना निर्माण सहज रूपमा अघि बढाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने जलविद्युत् आयोजना बेलैमा पूरा हुन्छन् भने यसले नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । त्यस्तै हामीले विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, निर्यातका लागि प्रसारणलाइन पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि समेत बेलैमा योजना बनाएर लगानी जुटाउन सक्नुपर्छ । नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत्को अर्को सम्भावित बजार बंगलादेश हो । बंगलादेश आफैं जलविद्युत् खरिदका लागि इच्छुक छ । विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सहजीकरणका लागि भारतसँग अब सार्थक सहमतिको आवश्यकता पनि छ ।नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नगरेका, कार्यान्वयनमा गए पनि सुस्त रहेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । त्यही नियतिमा विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि गुज्रने त होइन भन्नेमा सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि र प्रसारण निर्माणको योजना तत्काल बनाएर लगानी सुनिश्चित गर्दै दुवै पक्षले त्यस्तो संशय चिर्न सक्नुपर्छ । विद्युत् खरिदबिक्री दुवै मुलुकको हितमा पनि छ । त्यसैले कार्यान्वयमा पनि दुवै पक्षको तत्परता महत्त्वपूर्ण छ ।