युरोपमा दक्षिणपन्थी उभार
युरोपेली संसद्का लागि आइतबार भएको चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । चुनावमा फ्रान्सको दक्षिणपन्थी नेसनल र्‍याली पार्टी विजयी भएपछि म्याक्रोंले संसद् विघटन गरेका हुन् । चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएको समाचारले रन्थनिएका उनले जुन ३० र जुलाई ७ का लागि चुनावको मिति तोकेका हुन् । 
काठमाडौँ — युरोपेली संसद्का लागि आइतबार भएको चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । चुनावमा फ्रान्सको दक्षिणपन्थी नेसनल र्‍याली पार्टी विजयी भएपछि म्याक्रोंले संसद् विघटन गरेका हुन् । चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएको समाचारले रन्थनिएका उनले जुन ३० र जुलाई ७ का लागि चुनावको मिति तोकेका हुन् । नेसनल र्‍याली पार्टीले म्याक्रोंको दल रेनेसाँको भन्दा दोब्बर (३० प्रतिशत) मत ल्याएपछि राष्ट्रपतिको ‘निद हराम’ भएको हो । ‘भोटमार्फत संसदीय भविष्यको छनोट फेरि गर्न पाउने गरी मैले फिर्ता दिएको छु । त्यसैले म राष्ट्रिय सभा विघटन गर्दै छु,’ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति म्याक्रोंले भनेका छन् । चुनावी नतिजा युरोपको रक्षा गर्ने दलहरूका लागि राम्रो नआएको दाबी उनले गरेका छन् । राष्ट्रपतिले लहडका भरमा गरेको निर्णयले भने फ्रान्सलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।यद्यपि, युरोपेली संसद्को चुनावमा विजयी दल नेसनल र्‍यालीकी नेतृ मरिन लु पेनले भने संसद् भंग गरी चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको स्वागत गरेकी छन् । ‘आगामी राष्ट्रिय चुनावमा फ्रान्सेलीहरूले हामीलाई विश्वास गरे हामी सत्ता हातमा लिन तयार छौं,’ उनले भनेकी छन् । लु पेनले युरोपेली संसद्का लागि जनताले दिएको मत ‘ऐतिहासिक’ भएको बताउँदै प्रशंसा गरेकी छन् । युरोपेली संसद्का सदस्यहरूले युरोपेली संघमा कस्ता कानुन लागू गर्ने, वातावरणीय नियमनका लागि कस्ता योजना ल्याउने, कस्तो सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेलगायत संघको बजेट अनुमोदन र खर्चको विधिबारे निगरानी गर्नेसमेत भएकाले निर्वाचनलाई महìवका साथ हेर्ने गरिएको हो फ्रान्सका अन्य दक्षिणपन्थी, समाजवादी, मध्यमार्गी र नरमपन्थी दलहरूले भने राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेसँगै नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै बहस छेडेका छन् । तीमध्ये कतिपयले देशको संसदीय चुनावभन्दा पनि युरोपेली चुनाव महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।यथास्थितिवादको विरोधीका रूपमा चिनिएका म्याक्रोंलाई मात्र होइन, चुनावी नतिजाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गाब्रियल अट्टललाई पनि नमीठो झड्का दिएको छ । ३४ वर्षीय अट्टल गत जनवरीमा मात्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । युरोपेली संघको महत्त्वपूर्ण खेलाडी फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिले सरकारको रेखदेखका अलावा सामरिक महत्त्वका निर्णय लिन्छन् । राज्यका दैनिक मामिला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसकारण युरोपेली चुनावमा रेनेसाँले ल्याउने परिणामलाई अट्टलको राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडेर हेरिएको थियो । म्याक्रोंले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारेका अट्टलका लागि भने यो चुनाव पहिलो गाँसमै ढुंगा साबित भएको छ ।फ्रान्सेली राजनीतिमा म्याक्रों उदाएको भने एक दशक पनि पुगेको छैन । २०१६ अप्रिलमा नयाँ दल स्थापना गरेका म्याक्रों त्यसको एक वर्षपछि सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । २०१७ मा पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि भएको मतदानमा म्याक्रोंले ६६.१ प्रतिशत मतसहित ला पेनलाई पराजित गरेका थिए । सामान्यतः राष्ट्रिय सभामा कुनै एक दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको फ्रान्समा म्याक्रोंको नवगठित पार्टी रेनेसाँले परम्परा भत्काइदिएको थियो । २०१७ जुनमा भएको संसदीय चुनावमा म्याक्रोंको दल रेनेसाँले बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । उक्त दलले ५ सय ७७ सिटको राष्ट्रिय सभामा ३ सय ८ सिट जितेको थियो । म्याक्रों २०२२ मेमा लु पेनलाई पराजित गर्दै पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । सोही वर्ष भएको चुनावमा भने उनको दलले संसद्मा बहुमत गुमाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उनको दल १ सय ५३ सिटमा सीमित भएको थियो । फ्रान्समा अपवादबाहेक लामो समयदेखि गठबन्धन सरकारको संस्कृति छ । लामो समयदेखि सक्रिय प्रमुख दुई गठबन्धनलाई पछिल्लो समय म्याक्रोंले स्थापना गरेको रेनेसाँजस्ता मध्यमार्गी दलहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् । यो गठबन्धनले नवउदारवाद, आर्थिक उदारवाद, केन्द्रवाद (दक्षिणपन्थ र वामपन्थको बीचको मध्यमार्ग) र युरोपेली संघको अवधारणालाई समर्थन गर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा रेनेसाँ उदाउनुअघि सक्रिय नेसनल र्‍याली र रिपब्लिकन दलसहितको दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको गठबन्धनले राष्ट्रवाद, रूढिवादिता र युरोपेली संघबाट बहिर्गमनको पक्षमा हुने वकालतप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छन् । त्यस्तै, सोसलिस्ट पार्टी, ला फ्रान्स इन्सोमाइज र फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वामपन्थी गठबन्धन छ । यी दलहरूले क्रमशः सामाजिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाजवाद, वातावरणवाद र साम्यवादको वकालत गर्छन् । यसका अतिरिक्त फ्रान्समा साना राजनीतिक समूहहरू पनि छन् । जस्तै ः रोयल अलाइन्स, नोबेल एक्सन रोयलिस्ट र डेमोक्रेटिक र्‍याली जो राजतन्त्रसँग सम्बन्धित सिद्धान्तलाई पछ्याउँछन् । यसबाहेक, त्यहाँ कम्युनिस्ट गुटहरू पनि छन्, जसमा फ्रान्सको मजदुर कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र श्रमिक दल (ट्रोटस्कीवादी) मुख्य हुन् । पछिल्लो समय लु पेनको नेतृत्वमा अति दक्षिणपन्थीहरू हाबी भएसँगै राष्ट्रपति म्याक्रों आगामी चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने तनावमा देखिन्थे । म्याक्रों राष्ट्रपति भएदेखि नै फ्रान्समा सुरक्षा र आप्रवासन मामिला मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनिरहेका छन् । खासगरी, लु पेनको अध्यागमन र इस्लामविरोधी राष्ट्रिय र्‍यालीले म्याक्रोंलाई चर्को दबाबमा राखेको छ । अलोकप्रिय पेन्सन सुधार योजना, २०२२ को संसदीय चुनावमा गुमेको बहुमत र अध्यागमन कानुनको विवादले २०२३ मा फ्रान्समा ठूला प्रदर्शन भएका थिए । जसका कारण युरोपेली चुनावमा म्याक्रोंको दल पराजित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । म्याक्रोंले २०२७ मा राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवारी दिन भने पाउने छैनन् । तर पेनलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने र दक्षिणपन्थी धारलाई कमजोर पार्ने उनका लागि मुख्य चुनौती हुन् । तर फ्रान्सलाई दक्षिणपन्थ र वामपन्थको उग्र विचलनबाट मध्यमार्गको बाटोमा अघि बढाउने म्याक्रोंको सपना भने असफल हुने युरोपेली संघको चुनावी परिणामले देखाएको छ । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको आर्क–कन्जरभेटिभ ब्रदर्स अफ इटाली समूहले युरोपेली संसदीय चुनावमा सबैभन्दा धेरै ३० प्रतिशत मत पाएको छ । दक्षिणपन्थी खेमाको मानिने मेलानीको पार्टी सबैभन्दा लोकप्रिय देखिनु इटालीमा पनि दक्षिणपन्थीहरूको लोकप्रियता बढेको भनाइ मिडियाहरूको छ । केन्द्रीय–वाम विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) ले २३ र फाइभ स्टार मुभमेन्टले १० प्रतिशत मत ल्याएको छ । जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको दल सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) तेस्रो भएको छ । एसडीपीले १३ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ । क्रिस्टिएन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) र क्रिस्टियन सोसियल युनियन (सीडीयू) गठबन्धनले ३० र चरम दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) ले १६ प्रतिशत मत ल्याएका छन् । स्पेनमा पनि दक्षिणपन्थी पार्टी नै शीर्षस्थानमा आएको छ । ३० प्रतिशत मत पाएको स्पेनको सेन्टर राइट पिपल्स पार्टी (पीपी) एक्लैले ६६ मध्ये २२ सिट जितेको अलपाइस दैनिकले जनाएको छ । सरकार प्रमुख समाजवादी दलका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजलाई दक्षिणपन्थी पार्टीले झड्का दिएको स्पेनी अखबारहरूले उल्लेख गरेका छन् । ३० प्रतिशत मत पाएको उनको दल स्पानिस सोसियलिस्ट वर्कर्स पार्टी (पीएसओई) २० सिटमा खुम्चिएको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बानको दल फिडेजले ४४ प्रतिशत मत ल्याएको छ । तर युरोपेली संसद्का लागि भएको चुनावमा उनको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो । ईयूमा आबद्ध २७ राष्ट्रमा युरोपेली संसद्का लागि जुन ६ देखि ९ सम्म मतदान भएको हो । ती राष्ट्रका दक्षिणपन्थी दलका लागि भने चुनावी नतिजा निकै सुखद रह्यो । तर लिबरल र ग्रिन्स पार्टीहरूका लागि भने यो चुनाव बिर्सनलायक रह्यो । युरोपेली संसद्का सदस्यहरूले युरोपेली संघमा कस्ता कानुन लागू गर्ने, वातावरणीय नियमनका लागि कस्ता योजना ल्याउने, कस्तो सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेलगायत संघको बजेट अनुमोदन र पैसा कसरी खर्च गरिन्छ भनेर निगरानी गर्नेसमेत भएकाले यस निर्वाचनलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको हो ।युरोपेली संसद्मा ईयूका प्रत्येक देशको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा हुने गरेको छ । जर्मनीका सबैभन्दा बढी ९६ सिट छन् भने ८१ सिटसहित फ्रान्स दोस्रोमा छ । सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने साइप्रस, लक्जमबर्ग र माल्टाबाट ६ सिटका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्छ । ७ सय २० सदस्यीय संसद्मा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियोनको मध्य–दक्षिणपन्थी युरोपेली पिपुल्स पार्टी (ईपीपी) सबैभन्दा शक्तिशाली समूहका रूपमा देखिएको छ । ईपीपीले २०१९ मा भन्दा १० सिट बढी अर्थात् १ सय ८६ सिट ल्याएको छ । मध्य वामपन्थी प्रोग्रेसिभ अलाएन्स अफ सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्रेट्स (एसएन्डडी) ले १ सय ३५ र लिबरल रिन्यु युरोपले ७९ सिट जितेका छन् । त्यस्तै, इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको युरोपियन कन्जरभेटिभ एन्ड रिफर्मिस्ट (ईसीआर) ७३ सिटमा विजयी भएको छ । यो पाँच वर्षअघिको भन्दा ४ सिट बढी हो । फ्रान्सकी ला पेन नेतृत्वको चरम दक्षिणपन्थी आइडेन्टिटी एन्ड डेमोक्रेसी (आईडी) अघिल्लो पटकभन्दा ९ सिट बढी अर्थात् ५८ सिटमा विजयी भएको छ । कुनै पनि धारमा संलग्न नरहेका दलहरूले ९९ सिट जितेका छन् । यो २०१९ को भन्दा ३७ बढी हो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा १८ सिट कम ल्याएको ग्रिन्स ५३ मा खुम्चिएको छ । तीन दशकयताका ईयू निर्वाचनमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी ५०.६६ प्रतिशत मत खसेको थियो ।(एजेन्सीको सहयोगमा)