सार्क ब्युँतिए दक्षिण एसिया बौरिन्छ
भारत र पाकिस्तान आपसी खिचातानीमा रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाका अन्य छ वटा देशमाथि पर्दै आएको छ; पर्ने क्रम चालु छ । यसमा अफगानिस्तान अहिले अपवाद हो, जहाँको शासन व्यवस्था चार वर्षअघि अमेरिकी सेना स्वदेश फर्केपछि तालिबान विद्रोहीले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यिनको शासन संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाउन सकेको छैन । अफगानिस्तान सन् २००७ मा मात्र ‘सार्क’ सङ्गठनको आठौँ सदस्य भएको हो ।  करिब ४० वर्षअघि अर्थात् सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाका सात वटा देश (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का) मिलेर क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणालाई मूर्त रूप दिइएको हो । ‘साउथ एसिएन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन’ यस अङ्ग्रेजी नामको सङ्गठनको सङ्क्षिप्त रूप ‘सार्क’ मा सदस्यता लिने सबै मुलुकको सर्वाङ्गीण
भारत र पाकिस्तान आपसी खिचातानीमा रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दक्षिण एसियाका अन्य छ वटा देशमाथि पर्दै आएको छ; पर्ने क्रम चालु छ । यसमा अफगानिस्तान अहिले अपवाद हो, जहाँको शासन व्यवस्था चार वर्षअघि अमेरिकी सेना स्वदेश फर्केपछि तालिबान विद्रोहीले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यिनको शासन संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाउन सकेको छैन । अफगानिस्तान सन् २००७ मा मात्र ‘सार्क’ सङ्गठनको आठौँ सदस्य भएको हो ।करिब ४० वर्षअघि अर्थात् सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाका सात वटा देश (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का) मिलेर क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणालाई मूर्त रूप दिइएको हो । ‘साउथ एसिएन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन’ यस अङ्ग्रेजी नामको सङ्गठनको सङ्क्षिप्त रूप ‘सार्क’ मा सदस्यता लिने सबै मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक उन्नति नै यसको मुख्य लक्ष्य तोकिएको थियो । यो क्षेत्रीय सहयोगको पहल सन् १९८० मा बङ्गलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले गरेका हुन् । त्यसभन्दा तीन वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले हिमालयको जल ‘साझा उपयोग’ मा ल्याउन उद्देश्यले राखेको प्रस्तावलाई पनि जानिफकारहरू सन्दर्भमा लिने गर्छन् ।सार्कलाई आरम्भदेखि नै बडापत्र (चार्टर) को अक्षर र आशय अनुसार निरन्तर क्रियाशील र गतिशील राखिँदै आएको हो । तदनुरूप सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुखहरूको सहभागितामा नियमित रूपमा शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ । सबै सदस्य राष्ट्र आलोपालो गरी सम्मेलनको आयोजक बन्दै आएका छन् । सार्क सचिवालय काठमाडौँमा छ भने कृषि, ऊर्जा, संस्कृति, विपत् व्यवस्थापनसमेतका विषय हेर्ने विधागत केन्द्रहरू विभिन्न सार्क राजधानीमा कार्यरत छन् । खेलकुदका सिलसिलाले ‘दक्षिण एसियाली’ चिनारीलाई छुट्टै आयाम प्रदान गरेका छन् । यातायात सम्पर्कले एकअर्कासँग निकट गराउने प्रयत्न भएका छन् । व्यापार, कारोबारका माध्यमलाई सहज गराउने सहुलियतका आधार तय गरिएका छन् । समग्रमा सार्कले युरोपेली सङ्घ (इयु), आसियान, अफ्रिकी युनियन, अरब लिगलगायतका क्षेत्रीय सङ्गठनसरह आफूलाई सक्रिय पारेको छ यद्यपि सार्क यस्तो क्षेत्रीय प्रक्रियामा केही पछि नै प्रवेश गरेको हो । विश्व संस्था मानिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यस्ता क्षेत्रीय संरचनाले आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न निकै सघाउ पु¥याउँछ, जसको चर्चा राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस र सार्क महासचिव गुलाम सरबरबिच गत अप्रिलमा मुख्यालय, न्युयोर्कमा भेटघाट हुँदा गरिएको थियो ।सबल आधारझन्डै चार दशकको यस अवधिमा सार्कका लागि प्रशस्त साधन, स्रोत र समय खर्च भएको छ र सबै सदस्य राष्ट्रले यथाशक्य योगदान गरेर सङ्गठनलाई सबल तुल्याउँदै आएका छन् । विश्व जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगटेको दक्षिण एसियाको यो सङ्गठन एक जीवन्त र अनुकरणीय संस्थाका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । परन्तु यस सङ्गठनका गतिविधि विगत एक दशकयता अवरुद्ध भएका छन् । सन् २०१४ मा १८ औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो, जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई ‘हात मिलाउने’ अवसर जुटाइदिएको घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो । जे होस्, सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानले शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने र सार्कको अध्यक्षता दुई वर्षका लागि नेपालले उता हस्तान्तरण गर्ने अठोटका साथ काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरियो । पाकिस्तान १९ औँ शिखर सम्मेलनको तयारीमा जुट्यो पनि ।परन्तु इस्लामाबाद शिखर सम्मेलनको मिति नजिक आइरहेका बखत अर्थात् सेप्टेम्बर २०१६ मा काश्मीरको उरी इलाकामा एक हिंसात्मक घटना भयो जसमा १८ भारतीय सैनिकको ज्यान गयो । दिल्लीले त्यस घटनालाई ‘आतङ्ककारी कार्य’ भनी त्यसमा पाकिस्तान सरकारको हात रहेको आरोप लगाउँदै सार्क सम्मेलन बहिष्कार गर्ने निर्णय लियो । पाकिस्तानले भारतीय निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्यो र आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भारतबाटै भइरहेको दोषारोपण ग¥यो । अनि त्यसैताका राष्ट्रसङ्घीय अधिवेशनमा दुवै पक्षबीच चर्को रूपको आरोप प्रत्यारोप पनि भयो । यता दिल्लीमा पाकिस्तानी कूटनीतिक नियोगबाट राजदूत फिर्ता बोलाएपछि भारतले पनि इस्लामाबादस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोगबाट राजदूत फिर्ता ग¥यो । अचेल दुवैतिर कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको स्तर एक खुड्किलो झारेर ‘कार्यवाहक’ तहमा राखिएको छ । (भारत र पाकिस्तान दुवै राष्ट्रमण्डलका सदस्य भएकाले आपसी दूतावासलाई उच्चायोग र दूतलाई उच्चायुक्त भन्ने/लेख्ने गर्छन् ।)     सार्क बडापत्रको धारा १० मा सङ्गठनका सबै निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने प्रावधान भएकाले भारतले हात झिक्नासाथ सम्मेलन अनिश्चित हुन गयो, रद्द भयो । त्यस बखतदेखि चिसिएको भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अद्यापि सुध्रिन सकेको छैन । दुवै देश आणविक शक्तिसम्पन्न छन्; पाकिस्तान चीननिकट छ भने भारत रुससँगको सम्बन्धलाई महत्व दिने गर्छ । युक्रेनमा लडाइँ हुन थालेपछि रुस र चीन पनि एकापसमा नजिक भएका छन् जसले गर्दा विश्वव्यवस्थाको ढाँचामा टड्कारो परिवर्तन देखिँदै छ । केही साताअघि भारतमा भएको निर्वाचनको नतिजाले नरेन्द्र मोदीलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिएकाले त्यो सिलसिला हाललाई कायमै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।   साझेदारीको अवसर           क्षेत्रीय मामिलाका समीक्षकहरू भन्छन्, सार्क प्रक्रिया बिथोलिँदा सिङ्गो दक्षिण एसिया नै प्रभावित भएको छ र यस भेगका स्रोत तथा सम्भावनाको साझा उपयोगको उद्देश्य नै कुण्ठित हुन पुगेको छ । भारत र पाकिस्तान पनि निरन्तरको अवरोधबाट नोक्सानीमा परेका छन् । अन्तरदेशीय व्यापार खुम्चिएका छन् (करिब पाँच प्रतिशतमा) किनभने ढुवानी खर्च धेरै छ, सीमा शुल्क दरहरू उच्च छन् र शुल्कबाहेकका अन्य अडचन एवं बन्देज उत्तिकै छन् । मानिसको आवागमन पनि हतोत्साहित अवस्थामा छ । तथ्यहरूमा आधारित यस वास्तविकतालाई भारत र पाकिस्तानले जति छिटो मनन गर्छन्, त्यति छिटो आर्थिक समृद्धि र साझा चिनारीको वातावरण निर्माण हुन्छ । ‘छिमेक पहिला’ भन्ने नै सही अर्थमा भारतको विदेश नीति हो भने दिल्लीले व्यावहारिक कार्ययोजनातर्फ जानैपर्ने हुन्छ । किनभने ‘साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न’ भन्ने लौकिक मान्यतालाई दिल्लीले नबुझेको छैन । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतको जन्म हुँदा सँगसँगै अस्तित्वमा आएको पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाबाट पन्छाउन सकिँदैन । कदाचित् त्यस मुलुकलाई जुरुक्क उचालेर अफ्रिकाको सहाराजस्तो मरुभूमिमा पु¥याएर छोडिदिन सकिँदो हो त कुरो बेग्लै हुने थियो तर त्यो सम्भावनाभित्रको विषय परेन । तसर्थ सन्धि‍सर्पन मिलाएर पाकिस्तानको सँधियार भएर बस्नु, बाँच्नुको विकल्प छैन । एसियाको भूराजनीतिले यस भेगका सबै मुलुकलाई बाध्यतामा राखेको छ । अर्को कुरा, मोदी सरकारको ‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नारालाई पनि क्षेत्रीय परिवेशमा हेरिनु उचित हुन्छ । यसै प्रसङ्गमा उदाहरण हुन सक्ने इतिहासको एक घटना कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईको हालै प्रकाशित एक लेखमा (अङ्ग्रेजी) प्रस्तुत भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका एकअर्काविरुद्ध लडेका देश हुन् फ्रान्स र जर्मनी । कालान्तरमा यी दुवै युरोपेली सङ्घका सदस्य भएर अचेल एकअर्काका साझेदार हुन पुगेका छन् । चर्चित त्यसै लेखमा नेल्सन मन्डेलाको एउटा उद्धरण पनि समावेश भएको छ, “यदि तिमी शत्रुसँग शान्ति कायम गर्न चाहन्छौ भने ऊसँग मिलेर काम गर्न थाल । त्यसो ग¥यौ भने ऊ तिम्रो साझेदार (पार्टनर) हुने छ ।”  विगतका दशकमा बिम्स्टेक, बिबिआइएन जस्ता वैकल्पिक र उपक्षेत्रीय मञ्चलाई क्रियाशील गराउने प्रयास दिल्लीले गर्दै आएको छ । पाकिस्तानलाई अलग राख्ने दृष्टिकोणले यस्ता प्रयत्न भएका होलान् । तत्काललाई यो एक हल हुन सक्छ तर यस्तो रणनीति यथार्थवादी हुन सक्दैन । भारतको दीर्घकालीन हितमा पनि हुन सक्दैन । जग‍जाहेर छ, बिम्स्टेकमा सामेल गराइएका समस्याग्रस्त म्यान्मार (बर्मा) र थाइल्यान्ड पहिले नै ‘आसियान’ का सदस्य छन् । आसियान पहिलेदेखि नै एक दरिलो क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा चिनिँदै आएको छ । अनि ‘बिम्स्टेक’ को बडापत्रलाई नेपालको संसदीय अनुमोदन प्रदान गर्दाका बखत परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो सङ्गठन सार्कको विकल्प हुन नसक्ने भन्ने नेपालको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । यस बखत सार्कको विकल्प बढी प्रभावकारी सार्क नै मात्र हुन सक्ने देखिन्छ ।माथि पनि भनियो, दक्षिण एसियाको मानचित्रबाट पाकिस्तानलाई झिक्न नसकिने हुनाले त्यस मुलुकसँग भएको आणविक शक्ति र त्यस मुलुकप्रतिको चीनको समर्थनलाई भारतले उपेक्षा गर्न सक्दैन । भारतकै एक विपक्षी दलका नेता शशि थरुरले गत अप्रिलमा प्रकाशित एक लेखमा भनेका थिए, “सीमापारबाट हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापको प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमै भए पनि भारतले पाकिस्तानलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।” हो, राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तान थलिएको छ; आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा परेको छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच यसले आफ्नो स्थान गुमाइसकेको छैन । हालै मात्र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का लागि भएको निर्वाचनमा सन् २०२५–२६ को कार्यकालका लागि पाकिस्तान चुनिनु यस सन्दर्भको एउटा प्रमाण हो । भनिरहनु परोइन, भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको निमित्त बर्सौंदेखि लागिपरिरहेकै छ । यतिन्जेल चाहिँ दिल्लीले पटक पटक यही दुईबर्से अस्थायी सदस्यताबाट चित्त बुझाउँदै आएको छ ।   भारत सार्क क्षेत्रको प्रभावशाली देश भएकोमा सन्देह छैन । काठमाडौँमा भएको तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनका बेला श्रीलङ्काका राष्ट्रपति जयवर्धनेले सार्कको साँचो भारतसँग छ भनेर राजीव गान्धीलाई लक्षित गरेका थिए । नभन्दै भारतले बिच बिचमा अनिच्छा, अप्रसन्नता जनाउँदाजनाउँदै पनि सार्क प्रक्रियाबाटै हात झिकेको चाहिँ छैन । महासचिवको छनोटमा सहमति, सचिवालयमा भारतका तर्फबाट गरिनुपर्ने निर्देशकको नियुक्ति, सञ्चालनको खर्च उपलब्ध गराउने आदि दायित्वबाट दिल्ली पन्छिएको छैन । सन् २०२० मार्चमा प्रधानमन्त्री मोदीबाट सञ्चार सञ्जाल (भर्चुअल) माध्यमद्वारा सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलन गराइएको घटनालाई यस सन्दर्भमा अर्को एक सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । त्यो सम्मेलन कोभिड महामारीको सामना गर्ने सिलसिलामा भएको थियो । आखिर भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कतिपय मामिला क्षेत्रीयस्तरमै सुल्झाउन योग्य हुन्छन् । यसै गरी नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको थालनी जनाउने शपथग्रहण समारोहमा नेपाल समेतका केही सार्क राष्ट्रका अतिथिहरू सामेल भएका थिए । सन् २०१४ को त्यस्तै अवसरमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पनि दिल्लीमा उपस्थिति थियो । अवरोधको निकास  भारत र पाकिस्तानबिचको वैरभाव दक्षिण एसियाको विकासमा बाधक रहिरहन दिनु अनुचित हुन्छ । सार्क बडापत्रमा सार्कको मञ्चमा द्विपक्षीय झमेला र बखेडाका विषय ल्याउन नपाइने कुरा किटानसाथ लेखिएको पनि छ । “बडापत्रको अभिप्राय विपरीत गई द्विपक्षीय विवाद तेस्र्याउँदै सार्क सम्मेलन रोकेको मिलेन,” भन्ने नीलाम्बर आचार्यको मन्तव्य छ जुन यस हरफको लेखकसँगको हालैको संवादको क्रममा आएको हो । पूर्वमन्त्री आचार्यसँग दुई सार्क राष्ट्र श्रीलङ्का र भारतमा राजदूत भई काम गरेको अनुभव छ । सम्भवतः बडापत्रको यसै अभिप्राय अनुरूप सार्कका नयाँ महासचिव गुलाम सरबर (बङ्गलादेश) हालैका महिनाहरूमा दिल्ली, कोलम्बो, माले र इस्लामाबादको कूटनीतिक यात्रा गरेर फर्केको हुनु पर्छ । महासचिवको यस्तै सुसङ्गत प्रयास भइरह्यो भने अहिले निष्व्रिmय रहेको सार्क सक्रियतातर्फ लाग्ने वातावरण निर्माण हुने सक्ने छ । लोकोक्तिमा भनिए झैँ बिँड तातेर हुँदैन ताप्के नै तात्नु पर्छ तर के परिबन्दले गर्दा नेपालमै रहन पुगेको अध्यक्षताको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले वहन गरेको छ त ? उत्तरमा सङ्कोचका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, छैन । किन ‘छैन’ भने यस कालखण्डमा नेपालले स्थिर प्रकृतिको सरकार नै पाउन सकेन । देखिएकै छ, एकथरी सत्तामा पुग्ने दाउपेचमा लगातार रहने र अर्को झुन्ड चाहिँ तिनलाई हुत्याएर आफू आसीन हुने रणनीतिमा लागिरहने । यही चाकाचुलीको खेलमा शासकहरू व्यस्त छन् । जिम्मेवार सरकारले हरघडी राष्ट्रिय हितका अवसर र विकल्प खोज्छ, खोज्नु पर्छ । जस्तो, हालैका वर्षमा गठित सरकारहरू गम्भीर हुन सकेको भए यस क्रममा आगामी सम्मेलन स्थल पाकिस्तानबाट सारेर वर्णानुक्रम अनुसार श्रीलङ‍्का लैजान प्रयास गर्न सकिन्थ्यो । जसरी सार्क महासचिव खटाउने पालो अफगानिस्तानको थियो तर सहमतिका आधारमा बङ्गलादेशलाई यो अवसर दिइयो, त्यसरी नै सम्मेलन आयोजक हुने पालो पनि अर्को सार्क सदस्यलाई दिन सकिने थियो । प्रयास गरे अझै पनि निकास निस्कँदो हो ।   