वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँछौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ।
काठमाडौं, चैत १५ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले सो अनुदान घटाउने आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा बोल्दै उहाँले सो अनुदान सरकारले बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको त्यस्तै कायम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सशर्त अनुदानलाई भने सरकारले घटाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। विशेष अनुदान भने नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन। त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ। सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रुपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ।’’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो।केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न  निर्देशन दिनुभयो।सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।” 