अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै नेपाल
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा परेको छ । जुन गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार हो । 
काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा परेको छ । जुन गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार हो । मूल्यांकनमा नेपालले १ सयमा ३५ अंक मात्रै पाएको छ । जुन गत वर्ष ३४ अंक मात्रै थियो । नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा यस पटक सबैभन्दा बढी अंक पाएको हो । ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिकोणले खराब सूचीमा समेट्ने गरेको छ । ५० वा सोभन्दा बढी अंक पाउनेमा ५८ राष्ट्र मात्रै छन् । नेपालले गत वर्षको तुलनामा १ अंक बढाए पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन नसकेको हो । ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल विषम परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसका लागि बलिया कानुन तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार रोकथाममा प्रभावकारी काम होस् भनेर ट्रान्सपरेन्सीले सुझाव दिँदा नेपाल सरकारले कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिँदैन,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘आफूअनुकूल भइदिए खुसी हुने, वास्तविकता औंल्याइदिँदा विरोधीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति सरकारको छ, जुन गलत छ ।’ सदाचार नीति र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउन पटक–पटक छलफल र बहस चले पनि त्यसलाई ल्याउनै नदिने खेल जारी रहेको प्रधानांगको टिप्पणी छ ।यो पटक नेपालसहित बोस्निया–हर्जगोभिना, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, पानामा, सिएरालियोन र थाइल्यान्ड पनि समान ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा छन् । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ । उसले १ सयमा ९० अंक पाएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा भने ११ अंकसहित सोमालिया परेको छ । सुशासन कायम भएका प्रमुख १० देशमा डेनमार्कपछि फिनल्यान्ड (८७), न्युजिल्यान्ड (८५), नर्वे (८४), सिंगापुर (८३), स्विडेन–स्विट्जरल्यान्ड (८२), नेदरल्यान्ड (७९) र जर्मन–लक्जेम्बर्ग (७८) रहेका छन् । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन कायम गर्ने देशभित्र परेको भुटान ६८ अंकसहित समग्रमा २६ औं स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र माल्दिभ्स समान ३९ अंकसहित ९३ औं स्थानमा छन् । त्यसैगरी नेपालभन्दा खराब सूचीमा श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५, पाकिस्तान २९ अंकसहित १३३, बंगलादेश २४ अंकसहित १४९ र अफगानिस्तान २० अंकसहित १६२ औं स्थानमा परेका छन् ।ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका चार मुख्य कारण औंल्याएको छ । दशकयता सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको औंल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सी नेपालले यसमा सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विश्वका १ सय ८० देशका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका (संसद्) का कामकारबाहीबारे बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम), विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट गरी ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विषयगत क्षेत्र तोकेर गरेको अध्ययनमा नेपालको स्थिति चिन्ताजनक देखिएको हो । बर्टेल्सम्यानले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास कति सफल छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । भीडीएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकतामाथि र विश्व बैंकले सरकारबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा यो पटक भीडीएम र विश्व बैंकले समान ३५–३५ अंक दिएका छन् । सन् २०२२ मा भीडीएमले ३० र विश्व बैंकले ३५ नम्बर दिएको थियो ।भीडीएमले दिने अंकमा यो पटक सामान्य सुधार आएको देखिन्छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष दिएको ३८ अंक नै यो पटक पनि कायम राखेको छ । वर्ल्ड जस्टिस फोरमले सन् २०२२ मा ३० अंक दिएकोमा यो पटक ३१ अंक दिएको छ । यी ६ वटै संस्थाले दिएको अंकभारलाई औसतमा राखेर सूची निकालिन्छ । सुशासन कायम गर्न क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएका सर्वेक्षण र मूल्यांकनको यो ग्राफले नेपालमा निरन्तर भ्रष्टाचार भइरहेको देखाउँछ ।राजनीतिक, संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको सूचकांकमा यो पटक केही सुधार आएको हो । सरकारले ललिता निवास जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजनीतिक संलग्नतामै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता सेवा गुपचुप निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय, सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिने बेहिसाब खर्चजस्ता अनियमितता र अपराधसम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक कदम चालेको थियो । ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार सन् २०१३ यता नेपालले सुशासन स्कोर ३५ नघाउन सकेको छैन । सबैभन्दा कम सन् २०१५ मा २७ अंक पाएको थियो । सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाटै भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन कमजोर बनाउन निरन्तर चलखेल हुँदै आएको देखिन्छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने, अनुचित कार्य र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको दायराबाहिर राख्ने काम भइरहेको छ । २०७२ मा संघीय संरचनाअनुसार संविधान जारी भएर नयाँ शासकीय संरचनामा मुलुक गए पनि सुशासनको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो झन् निराशातर्फ धकेलिएको हो । केही साताअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न भन्दै त्यसअनुसार कदम चाल्न सरकारलाई २२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारबाट त्यसअनुसार सुधारका कदम चालिनेमा भने आशंका छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत हरेक वर्ष सुशासन कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ । तर, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख छ ।नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख, अनियमित गरेको १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख, प्रमाण पेस नभएर बेरुजु भएको ५९ अर्ब ११ करोड २० लाख, शोधभर्ना नलिएको ४६ करोड १९ लाख र पेस्की ९ अर्ब ८९ करोड ८८ लाखलाई बेरुजुमा समेटिएको छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर भएका आर्थिक कारोबारमा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने शीर्षकको बेरुजु उच्च अंकमा देखिए पनि सरकारबाट सुधारका प्रयास फितलो देखिन्छ ।