त्रिवि उपकुलपति चयनमा सकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । उपकुलपति मात्रै होइन, त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको पदावधि समाप्त भएर अहिले सबै पदमा निमित्तहरू आसीन छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको ‘कुलपतिले तीन महिनाका लागि पदाधिकारी तोक्न सक्ने छ’ भन्ने विधानलाई अँगालेर त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पूर्वशिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति र डिन पदमा रहेका दुई जनालाई शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसरी तोकिएको तीन महिनाको समयसमेत सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विश्वविद्यालयले पदाधिकारी पाउला जस्तो सम्भावना देखिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा देशकै ठुलो र गरिमा बोकेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अहिले तदर्थवादमा चलेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । उपकुलपति मात्रै होइन, त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको पदावधि समाप्त भएर अहिले सबै पदमा निमित्तहरू आसीन छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको ‘कुलपतिले तीन महिनाका लागि पदाधिकारी तोक्न सक्ने छ’ भन्ने विधानलाई अँगालेर त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पूर्वशिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति र डिन पदमा रहेका दुई जनालाई शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसरी तोकिएको तीन महिनाको समयसमेत सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विश्वविद्यालयले पदाधिकारी पाउला जस्तो सम्भावना देखिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा देशकै ठुलो र गरिमा बोकेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अहिले तदर्थवादमा चलेको छ ।त्रिविले मात्रै होइन, विसं २०६३ पछिका समयमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले समयमै पदाधिकारी प्राप्त गर्न छाडेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् प्रधानमन्त्री पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने शिक्षामन्त्रीमा मङ्गलसिद्धि मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । एउटा नेपाली कांग्रेसका र अर्का एमालेका भएका कारण सिफारिस गर्नुपर्ने सहकुलपतिले सिफारिस नै नगर्ने र शिक्षामन्त्रीले गरेबमोजिमकै सिफारिस प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्ने परिस्थिति नभएका कारण एक वर्षभन्दा पनि बढी समय विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुन गएको थियो । त्यही बेलादेखि विश्वविद्यालयहरू र तिनमा रहेका पदहरू भागबण्डामा बाँडिए । यही भागबण्डाको प्रचलन अद्यापि कायमै रहिरहँदा राजनीतिक तहमा हुने किचलोले विश्वविद्यालयहरूलाई समस्यामा पार्दै लगेको छ ।यस पटक भने त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूमा हुने गरेको भागबण्डालाई अन्त्य गर्दै योग्यताका आधारमा नियुक्ति दिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ । त्रिविकै दीक्षान्त समारोहमा यो उद्घोष भएको हो तर पनि आमनागरिकले पूर्णतः विश्वास गर्न सकेको अवस्था भने छैन । यसमा सचेत भई कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली र कर्ममा तादात्म्यता ल्याउन जरुरी छ ।त्रिविकै उपकुलपति सिफारिस गर्ने व्रmममा गठित शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको अध्यक्षताको समितिले करिब महिना दिनसम्म कुनै काम गर्न नसक्नु र एक महिनापछि निकालिएको प्रस्ताव आह्वान विवादमा पर्नुले पनि भावी उपकुलपति कस्तो होला भन्नेमा शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिएका छन् । व्यक्ति लक्षित विज्ञापन सिफारिस समितिले गरेको आरोप लागेर पुनः अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सिफारिस समितिको असफलता नै हो र यसको उत्तरदायित्व सो समितिले लिएको देखिएन । त्यसैले पनि यो समितिले कस्तो व्यक्ति खोज्ला भन्ने चर्चा हुने गरेको छ ।अर्को कुरा सिफारिस समिति गठन हुँदादेखि नै त्यसमा रहेका सदस्यको बारेमा चर्चा हुन थालेको थियो । सिफारिस समितिले प्राध्यापक डाक्टरहरूबाट कार्ययोजना र व्यवस्थापकीय योजना माग गरेको छ तर यसको मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा उपप्राध्यापक रहनाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा संलग्नहरू ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता सबै आशङ्काहरूलाई चिर्दै कुलपतिले भने जस्तै सक्षम व्यक्ति समितिले सिफारिस गर्न सक्नु पर्ने र कुलपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती छ । आमसमुदाय यसैको प्रतीक्षामा छन् तर समय कति लाग्ने हो अझै टुङ्गो नहुँदा विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने धेरै महìवपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन्, जसले गर्दा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई मर्का परिरहेको छ ।सरकार, राजनीतिक दल र समाज सबैले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र डाक्टर नै उपकुलपति चाहिने सबल धारणा निर्माण गरिरहेका छन् । तहसनहस हुँदै गएका विश्वविद्यालयमा वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता आदिको मूल्याङ्कन हुन छाड्नाले गुणस्तरीयतामा ह्रास आउँदै गएको कुरा पनि सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ भागबण्डा नै हो भन्नेमा सबै एकमत भइसकेको सन्दर्भ छ । रोगहरूको उपचार सबैले खोजेको अवस्था छ तर ‘टाउकाको औषधी नाइटामा लाई’ भने झैँ रोग एकातिर र उपचार अर्कैतिर हुने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ ।त्रिविकै इतिहास हेर्दा सबै समयमा सबै पदाधिकारीहरू प्राध्यापक डाक्टर नै भएका छैनन् । धेरै पटक त उपप्राध्यापकहरू पनि उपकुलपति भएका छन् । एक पटक त सहायक प्राध्यापक सहकुलपति, उपप्राध्यापक उपकुलपति, सहप्राध्यापक शिक्षाध्यक्ष र प्राध्यापक रजिस्ट्रार भएको इतिहास पनि छ । कतिपय समयमा त प्राध्यापक डाक्टरहरू पदाधिकारी भएको बेलामा भन्दा राम्रा काम उपप्राध्यापक उपकुलपति भएको समयमा भएको इतिहास पनि साक्षी छन् । त्यसैले योग्य क्षमतावान् व्यक्तिको खोजी नै महìवपूर्ण हो र त्यसमा सिफारिस समिति सफल हुन सक्नु पर्छ ।विद्यावारिधि गरेका अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरू र लामो समय विश्वविद्यालयमा बिताएका कार्यरत प्राध्यापक अहिले सिफारिस समितिले माग गरेबमोजिमका कार्ययोजना तयार गर्न व्यस्त छन् । कतिले आफ्ना योजना प्रस्तुत गरिसके भने कतिपय तयारीमा छन् । त्यसरी विज्ञापनबमोजिम दरखास्त बुझाउनेमा मात्रै सिफारिस समिति केन्द्रित रह्यो भने उपयुक्त पात्र नभेटाउन पनि सक्छ भन्नेमा सचेत हुनु पर्छ । जोसँग योजना छ, जसले विश्वविद्यालय बुझेको छ, जोसँग आत्मसम्मान छ, उसले सबै सन्दर्भमा जसले मागे पनि दरखास्त हाल्छ भन्ने हुँदैन । सिफारिस समितिलाई ‘सर्च कमिटी’ पनि भनिने हुँदा योग्य पात्रले दरखास्त नहालेमा त्यस्ता व्यक्ति खोज्ने दायित्व पनि सिफारिस समितिको हो ।बुझाइएका कार्ययोजना त व्यावहारिकभन्दा बढी सैद्धान्तिक हुने गर्छन् । अधिकांश व्यक्तिहरूले त विश्वका ठुला तथा गुणस्तरीय विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्ययोजनाहरू वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर त्यसमा केही परिवर्तन गरी बुझाउँछन् । त्यसलाई घोकेर प्रस्तुत गर्दैमा त्यसैका आधारमा सक्षम ठानियो भने त्यो ठुलो भुल हुने छ । त्रिवि देख्दै नदेखेको, त्रिविको छेउकुनै नबुझेको र त्रिविको वास्तविक समस्या के हो भन्ने पत्रपत्रिका पढेर मात्रै थाहा पाएको व्यक्तिले जतिसुकै राम्रो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे पनि लागु गर्न सक्दैनन् । कुलपति र सहकुलपतिले वास्तविक क्षमतावान् व्यक्ति छान्ने प्रयत्न गर्ने हो भने लिखित कार्ययोजना होइन कि १५ मिनेट बसेर कुराकानी गरे पत्ता लगाउन सकिन्छ ।नपढेको प्राध्यापकले विश्वविद्यालय हाँक्न सक्दैन । नपढाएको प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई गति दिन सक्दैन । अनुसन्धानमा दख्खल नभएको प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरको कसीमा खरो उतार्न सक्दैन । विश्वविद्यालयको नियम, ऐन, कानुन मिच्दै हिँडेको प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको गरिमा बढाउन सक्दैन । कक्षाकोठाभन्दा बढी बाहिर रमाउने प्राध्यापकले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन । यस्ता कुरामा सिफारिस समिति र नियुक्ति दिने कुलपति कत्तिको संवेदनशील हुने भन्ने नै अहिलेको ठुलो चुनौती हो ।बिहान बेलुकै नेताको ढोकामा देखिने व्यक्तिले अध्ययन गर्दैन । नेता रिझाएर पद हत्याउने प्रयत्नमा लागेका प्राध्यापकलाई कक्षा कोठामा पस्ने फुर्सद हुँदैन भन्ने नेताहरूले बुझ्न सक्नु पर्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म राजनीतिक दलका काममा सव्रिmय हुने प्राध्यापकको अनुसन्धानमा दख्खल हुँदैन भन्ने ख्याल गर्नै पर्छ । सत्ताको बलमा सात दिनको एक पटक हाजिर गर्ने प्राध्यापकले विश्वविद्यालय हाँक्न सक्दैन भन्नेमा पनि सचेत हुनै पर्छ तर अझै पनि यो दुर्नियतिबाट विश्वविद्यालय बाहिर जाला भन्ने धेरैले सोच्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको हितमा कटिबद्ध प्राध्यापक खोज्न क्याम्पसको मैदानमा जान जरुरी छ । चोखो व्यक्ति चयन गर्नु कुलपतिका लागि अर्को चुनौती हो । त्यस्तो चोखो व्यक्ति सहकुलपतिको घरमा, कुलपतिको दैलोमा र नेता नेताको अघिपछि गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस समितिको भर परेर मात्रै पुग्दैन, आफ्ना संयन्त्रहरूको पनि परिचालन गर्नु पर्छ ।नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति हरिदेव मिश्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कार्यालयमा दुई तीन वटा संस्कृतका ग्रन्थ राखेर बस्नु हुन्थ्यो । कोही प्राध्यापक उहाँलाई भेट्न पुग्यो भने तिनै किताब पल्टाएर पण्डितजी यसको अर्थ लगाउनुस् त भन्नुहुन्थ्यो । यसो गर्दा योग्यता नभएका र बिनाकामका प्राध्यापकहरू त्यहाँ जाने हिम्मतै गर्दैनथे । विद्यार्थीहरूलाई समेत उनीहरूकै स्तरका ग्रन्थका प्रश्नहरू राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले अनावश्यक दबाबहरू झेल्नु परेको थिएन ।पछिल्लो समयमा उपकुलपति पदको नियुक्ति लिन विद्यार्थी परिचालन गर्ने, दलीय आबद्धताका प्राध्यापकहरूको सहयोग माग्ने र पछि तिनैको घेराबाट बाहिर निस्कन नसक्ने परम्परा बसेकाले विश्वविद्यालयहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । अहिलेको नियुक्ति भनेको प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापतिको सहमतिमै हुने भन्ने सुनिश्चित नै छ । साँच्चै विवादरहित निर्णय गर्न उहाँहरू सहमत हुने हो भने सक्षम व्यक्ति आउने सम्भावना पनि छ । त्यसपछि हामीले त विश्वविद्यालयभित्रको दलीयकरण अन्त्य गर्यौँ, तपाईंले पनि सहयोग गर्नुहोस् भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने हो भने विश्वविद्यालय सुदृढ गर्न लामो समय पनि लाग्दैन ।कुलपतिले आवश्यक सल्लाह मात्र दिने, कुलपतिको अनावश्यक दबाबलाई स्वीकार नगर्ने, राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नियुक्ति नदिने, दलका आधारमा राजनीति गरी विश्वविद्यालयमा शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलहरूले निरुत्साहित गर्ने र उपकुलपतिले त्यस्तालाई अवसर नदिने, विद्यार्थीहरूको दबाबमा विश्वविद्यालयका पदमा नियुक्ति लिन खोज्नेहरूलाई पाखातिर धकेल्न सक्ने उपकुलपति अहिलेको आवश्यकता हो । नियमित प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितहरूलाई दण्डित गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक र प्रायोगिक ज्ञान हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै दलीय राजनीतिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश नगराउन सचेत गराउन सक्ने व्यक्ति अहिलेको खाँचो हो । 