निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम, घोषणाको ३ महिना बित्दा पनि अन्यौल
यो वर्ष भदौदेखि सामुदायिक विद्यालयका झण्डै १६ लाख छात्रालाई महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
काठमाडौँ — यो वर्ष भदौदेखि सामुदायिक विद्यालयका झण्डै १६ लाख छात्रालाई महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।तर घोषणा गरेको ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिनावारी हुँदा विद्यालय छाड्ने छात्राको संख्या कम गर्न र सो समयमा पनि विद्यालय जान प्रेरित गर्ने सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो।छात्राहरुलाई विद्यालयमा प्याड किन्नुपर्ने बाध्यताबानेश्वरको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयकी १५ वर्षिया सजिता मगर कक्षा ८ मा पढ्छिन्। कहिलेकाहीँ प्याड ल्याउन बिर्सिदा उनी विद्यालयको अफिसबाट १० रुपौयाँमा एउटा प्याड किन्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ पैसा हुँदैन। निःशुल्क दिए पनि हामीलाई सजिलो हुनेथियो।'सोही विद्यालयमा अध्ययनरत अर्की एक छात्राले विद्यालयमा किनेर प्याड प्रयोग गरे पनि त्यो गुणस्तरहीन हुने बताइन् ।पद्मोदय विद्यालयका छात्राहरुको अवस्था पनि उस्तै छ। कक्षा ९ मा अध्ययनरत सविना कुँवरले पनि विद्यालयमा मिसहरुसँग प्याड किन्ने गरेको बताइन्।त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन विद्यालयकी सोनु केसी प्याड बोकेर आउन लाज लाग्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'एकचोटी हाम्रो साथीले प्याड बोकेर ल्याएकी थिई केटाहरुले जिस्कँदै ब्याग चेक गर्दा प्याड देखे, अहिले त ल्याउँदैनौ स्कुलमा किन्छौं।’विश्व निकेतनकी शिक्षिका निर्मला थापालाई विद्यालयले छात्राहरुलाई प्याड वितरणको लागि फोकल पर्सन भनेर तोकेको छ तर विद्यालयले उनलाई प्याड किन्ने पैसा भने दिँदैन। शिक्षिका निर्मला भन्छिन्, 'मैले बजारबाट किनेर ल्याएको प्याड उनीहरुलाई त्यही दाममा दिन्छु, कुनै विद्यार्थीहरुले पैसा दिन्छन् भने कोहीले दिँदैनन्। रगत लत्पतिएर प्याड माग्न आएकालाई पैसा लेउ भनेर भन्नु नि भएन। स्कुलले व्यवस्था गर्नुपर्ने त हो तर सम्भव हुँदैन।'शौचालय पनि अुपगमहिनावारी भनेपछि छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय र पानीको सुविधाको कुरा पनि आउँछ। काठमाडौंका तीन ठूला सामुदायिक विद्यालय बानेश्वरस्थित रत्नराज्य मावि, त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन तथा पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माविमा निरीक्षण गर्दा त्यहाँ एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले शौचालय भवन बनाइदिएको छ। जसमा त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतनमा भने शौचालय निर्माणधीन छ। विद्यालयका पुराना शौचालय गतिला छैनन् भने भएको शौचालयमा पनि सरसफाइ देखिँदैन। कुनै विद्यालयमा त छात्राहरुको लागि छुट्टै शौचालय व्यवस्था नभएको पाइयो।विश्व निकेतनमा पढाउने एक शिक्षिका भन्छिन्, 'विद्यार्थीको संख्या धेरै छ, विद्यार्थीहरु शौचालय जान एकैचोटी निस्किने हुनाले चाप बढी हुन्छ, हतार भएको समयमा पालो पाइँदैन।’विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल पनि शौचालयको अुपग रहेको स्वीकार्छन्। 'भूकम्पपछि अलि समस्या भएको हो, शौचालयको भवन निर्माणाधिन छ, पछि समस्या नहोला' उनले भने ।तीनवटै विद्यालयमा हेर्दा पानीको सुविधा भए पनि पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पाइएको देखिएन । साथै प्याड पनि डस्टविनमा फालेको पाइएन। प्याडको सुविधा पनि शौचालय भित्र देखिएन। त्यसैगरी प्याड पोको पारेर फाल्ने कागजहरुको व्यवस्थापन कुनै विद्यालयमा भेटिएन। रत्नराज्य माविकी एक छात्राले शौचालयमा चुकुल नभएको र ढोका पनि फुटेको गुनासो गर्छिन्।धेरै विद्यालयमा शौचालय तल्लो तलामा छ। रत्नराज्य माविको ४ तल्ले भवनमा कुनै तलामा शौचालयको सुविधा रहेको छैन जुन अवस्था अरु विद्यालयमा पनि देख्न सकिन्छ। वैज्ञानिक तरिकाले शौचालयको निर्माण गरेको पाइँदैन।हात धुने पानीको व्यवस्था राम्रो देखिए पनि शौचालयको सफाइ राम्रो देखिएन । पानीको प्रयोग नगरिएको पाइएको छ। विद्यालय परिसरमा हिँड्दा शौचालय कतातिर छ भनेर गन्धले नै थाहा पाउने भेटिन्छन्।'हामी सरकारको यो कार्यक्रम कुरेर बसेका छौ’तीनवटै विद्यालयमा निरिक्षण गर्दा सरकारको यो कार्यक्रम अझै पुगेको भेटिएन। सबैले यो कार्यक्रमबारे समाचारबाट थाहा पाएको र आउने प्रतिक्षामा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।२२ सयदेखि २३ सय हाराहारीमा विद्यार्थी पढ्ने रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयका सहप्राध्यापक डा दुर्गाप्रसाद भट्टले स्कुलले आफैं सेनेटरी प्याडको व्यवस्था नगरे पनि शिक्षिकामार्फत छात्राहरुले चाहिएको बेला प्याडको व्यवस्था भएको बताए। उनले सरकारको यो कार्यक्रमको प्रतिक्षामा रहेको बताए। उनले निःशुल्क प्याडका लागि कसलाई माग गर्ने हो भन्नेमा अस्पष्ट नरहेको बताउँदै भने,' व्यवस्था कसले गर्ने महानगरले वा इकाइले गर्ने त्यो स्पष्ट भएको छैन। हामीले पाएको अवस्था छैन।'पद्मोदय माविकी प्राध्यापक मीनाकुमारी कोइराला पोखरल पनि विद्यालयले सबै छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्न असक्षम रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'कहिले रेडक्रस त कहिले कुनै संस्थाले सहयोग गर्छन् यसमा तर आफै विद्यालयले नै व्यवस्था गर्न सम्भव छैन। सरकारले निःशुल्क दिने भनेको यति महिना बित्यो खै काम देखिएको छैन।’विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हिरम्बराज कँडेल पनि यसमा सहमति जनाउँछन्। उनी भन्छन् 'हामीकहाँ १२ कक्षासम्म ३ हजार ३ विद्यार्थीहरु छन्। हामीले एकदमै न्युन शुल्कमा पढाइराखेका छौँ यस अवस्थामा कसरी निःशुल्क प्याड दिन सक्छौं ? 'उनले भने, 'हामीले ४५ हजारमा भेन्डिङ मेसिन किनेर ल्याएका छौँ तर प्याड व्यवस्था नहुँदा यसको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, सरकारले निःशुल्क गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि हामीले महानगरमा माग गर्‍यौँ छिट्टै आउनेमा आशावादी छौं।'भेन्डिङ मेसिन राख्ने नमुना विद्यालय महिनावारी व्यवस्थापनका लागि केही विद्यालयमा राम्राे पहल चालेका छन्। बाफलस्थित ज्ञानोदय माविमा भेन्डिङ मेसिन राखिएको छ। गान्धी इन्टरनेसनल मिसन नेपालको सहयोगमा राखिएको उक्त मेसिन आएपछि छात्राहरुलाई निकै सजिलो भएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले प्याडका लागि वार्षिक १ लाख बजेट छुट्याउने गरेको जानकारी दिए। उनले भने, 'सरकारको यो कार्यक्रम सकरात्मक काम हो , सायद सबै मिलेर जाँदा सफल हुन्छ होला।’पद्मकन्या माविकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी सरकारको यो कार्यक्रम राम्रो लागेको बताए पनि कार्यन्वयनमा ढिलाइ किन भएको होला भन्ने प्रश्न गरिन्। उनी भन्छिन्, 'हामीलाई करिब ६ महिना अगाडी मारवाडी सेवा समितिले भेन्डिङ मेसिन दिएको थियो प्याड पनि। त्यो अझै चलिरहेको छ। सरकारले कार्यक्रम कहिले सुरु गर्ला, त्यो थाहा भएन तर हामी छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड दिन सक्षम छौँ।’राम्रो गृहकार्य नगर्दा प्रभावकारी भएनः महिला अधिकारकर्मीलेखिका तथा स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेलले यो कार्यक्रम सरकारको सराहनीय काम भए पनि यसको गम्भिरयता, गहिराइ राम्ररी बुझ्न नसकेको बताउँछिन्।उनी भन्छिन्, 'गृहकार्य राम्रोसँग भएन। यसबारे विस्तृत रुपमा अध्ययन अनुसन्धानको कमीले गर्दा नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको हो। स्वास्थ्य तथा शिक्षा कुन निकायले गर्ने भन्ने नै अन्यौल देखिन्छ यहाँ कुन प्याड दिने, पैसा कति आवश्कयक पर्छ भन्नेमा राम्ररी अध्ययन भएको देखिँदैन।'प्याड वितरण गरेर मात्र हुदैन, जनचेतना पनि आवश्यक रहेको उनको बुझाइ रहेको छ।किन भइरहेछ ढिलाइ ?'स्वच्छ महिनावारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटले सबै सामुदायिक स्कुलका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भनेपनि कार्यन्वयनमा ढिलाइ देखिएको छ। नेपालका करिब ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछ जसमा करिब ३१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आंकलन छ।त्यसैले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विद्यालय पूर्वाधारमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी पौडेल जोड दिन्छिन्।हरेक महिना १६ लाख छात्राका लागि कम्तिमा दुई प्याकेट प्याड आवश्यक पर्छ। अझै पनि प्राइभेट तथा सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, पानी र स्यानेटरी प्याडजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध भएको पाइँदैनन्। त्यसैगरी छात्राहरू महिनावारी भएका समयमा विद्यालय नजाने प्रवृतिको अन्त्य हुन सकेको छैन।स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र केन्द्रीय तहमा नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले पाएको थियो। साथै प्रत्येक जिल्लाभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने तथा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने छात्राहरूको तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।शिक्षा विभागका प्रवक्ता दीपक शर्मा कार्यविधि बनाइराखेको बताउँछन् । केही नीतिगत कुराहरु बाँकी रहेको र छिट्टै नै कार्यान्वयन हुने जानकारी कान्तिपुरलाई दिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, 'यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बसेर छलफल गर्देछौं, कति चाहिने माग गरेको खण्डमा सरकारले राखेको बजेटको कार्यक्रम कार्यन्वयन नहुने कुरै छैन। शिक्षा र स्वास्थय मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको कुरा हो, कति चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक छ, छलफल गरेर काम अघि बढाइसकेका छौ।' स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा यसका लागि २ अर्ब ५७ करोडको बजेटका लागि प्रस्ताव गइसकेको बताएको छ। 