खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनुगमन
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले बुधबार जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनुगमन गरेको छ ।   काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, मन्त्रालयका उपसचिव एवं स्थानीय शाखा प्रमुख अर्जुन पौडेलसहित उच्च सरकारी अधिकारीले केन्द्रको अनुगमन गर्नुभएको हो ।   उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहि
काठमाडौँ, चैत २२ गते । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले बुधबार जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनुगमन गरेको छ । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, मन्त्रालयका उपसचिव एवं स्थानीय शाखा प्रमुख अर्जुन पौडेलसहित उच्च सरकारी अधिकारीले केन्द्रको अनुगमन गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिइएको थियो । र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू भनेर निर्देशन दिइएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे प्रगति विवरण नआएपछि स्पष्टीकरण पनि पठाएका थियौँ । कार्य प्रगति र त्यहाँका अवस्था बुझ्न हामी आफैँ गएका हौँ ।”सहायक प्रजिअ ढुङ्गानाका अनुसार सरसफाइबाहेक अन्य कुनै सुधार भएको पाइएन । उहाँले अनुगमनका क्रममा अलिकति सुधार देखिए पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सन्दर्भमा भएका कामको समीक्षा गरेर निर्णय लिइने बताउनुभयो । ‘खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति’ को शृङ्खला गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सङ्घको अनियमितता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले फागुन १६ गते काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सहायक प्रजिअ ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा माघ १० गते गठित समितिले छानबिनका क्रममा व्यापक अनियमितता, पदाधिकारी र मनोमानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १४ बुँदे प्रतिवेदनमा साउनदेखि माघसम्ममा ९९ लाख ६७ हजार ७७१ रुपियाँ आम्दानी गरे पनि केन्द्रमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएको निष्कर्ष छ । केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आवासीय पुनस्र्थापना सेवा प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५२, आंशिक शुल्क मासिक छ हजार रुपियाँ तिरेर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति १५ जनासहित ९४ जना आश्रित छन् । तर शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भान्सा र आवास एकै स्थानमा रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सङ्घका अध्यक्ष साम्देन लामाको सदस्यतामा वैधानिकता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सङ्घको पदाधिकारी, सदस्य, जिल्ला सभापति, सदस्य र मनोनीत पदाधिकारीको नामावलीको सि.नं. १७ मा सदस्य भनी उल्लेख भएको र जिल्ला शाखा काठमाडौँको मतदाता नामावलीको सिनं २४० मा समेत नाम उल्लेख भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “२०७९ मङ्सिर १९ गते जनकपुरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्षको सदस्यतासम्बन्धमा कुनै विवाद नभएको, केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ साउन १४ गतेको निर्णयबाट लामालाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको देखिएको भनी जानकारी गराइएको छ । तर वैधानिक रूपमा केन्द्रले २०७५ देखि कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरेको पाइएन ।”  