‘बजेटमा नयाँ ठूला पूर्वाधारका परियोजनाको सम्भावना न्यून’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले दबाबपूर्ण अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका समस्या र आर्थिक सङ्कटको परिदृश्यका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटले नयाँ ठूला पूर्वाधारका परियोजना ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले दबाबपूर्ण अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका समस्या र आर्थिक सङ्कटको परिदृश्यका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले नयाँ ठूला पूर्वाधारका परियोजना ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) र नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कार्यान्वयनमै रहेका ठूला तथा क्रमागत आयोजना पनि बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष १६७ अर्बको बजेट पाएको हाम्रो मन्त्रालयले यसपालि सिलिङ नै ११३ अर्बको पाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो समस्याग्रस्त अवस्थामा गौरवका ठूला र क्रमागत आयोजनामा समेत बजेट घटाउनुपर्ने दबाबपूर्ण अवस्था छ ।”मन्त्री ज्वालाले सम्पन्न नभएका र समस्याग्रस्त भएका विकास आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गराउने अथवा ठेक्का रद्द गर्ने भन्ने दुई विकल्पमा सरकारले सोचिरहेको पनि बताउनुभयो । “आर्थिक तथा अन्य अवस्था समस्यापूर्ण छन् होला तर निर्माण व्यवसायीले पनि अहिले नाफा नखोजेर साख जोगाउने हिसाबमा पनि जिम्मा लिएका परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्यथा सरकार पनि ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा जान्छ, हामी यसमा गम्भीर छौँ ।”विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक विषयवस्तु रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले आगामी बजेटमा यसका लागि आवश्यक अनुकूल व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा स्पष्ट र दिगो नीति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “सरकारले सन् २०२५ सम्म विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या २५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तर प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।” यस्तै प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्कले लगानी गर्न नसक्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा नेपाल आयल निगम उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न विद्युत् प्राधिकरणसँग थप समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको थियो । “पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ,” ठाकुरले भन्नुभयोे, “चार्जिङ स्टेसन राख्दा निगमले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ ।”  कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसन म्यानेजर सागरमणि ज्ञवालीले मुलुकमा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न धेरै अवसर रहेको तर त्यसलाई राज्यले प्रवद्र्धनात्मक नीतिमार्फत सफल बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो । पूर्वाधार विस्तारको क्रम जारी रहेको र अब त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो  ।   