अतिक्रमित जग्गाको खोजबिन सुरु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले अतिक्रमित जग्गाको खोजबिन सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख राखी विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि खोजबिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्देशनलगत्तै सम्बन्धित निकायमा अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको छ । मालपोत, नापी र वन कार्यालयबाट यस किसिमका जग्गाको विवरण नभएको पत्र प्राप्त भएको छ ।
दोलखा समाचारदाता दोलखा, भदौ १९ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले अतिक्रमित जग्गाको खोजबिन सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख राखी विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि खोजबिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्देशनलगत्तै सम्बन्धित निकायमा अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको छ । मालपोत, नापी र वन कार्यालयबाट यस किसिमका जग्गाको विवरण नभएको पत्र प्राप्त भएको छ । यस जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहबाट जवाफ आउन बाँकी छ । जवाफ आएपछि सोही अनुसार मालपोत, नापी र वन कार्यालय प्रमुखसहित छलफल हुने छ । मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिने र अतिक्रमित जग्गाबारे नौ वटै स्थानीय तह प्रमुखसँग आवश्यक छलफल गर्ने सोच बनेको छ ।” जग्गा अतिक्रमिण भएको कहीँ कतैबाट उजुरी आएको छैन । जिल्लामा अतिक्रमित जग्गाबारे अहिलेसम्म खोजबिन सुरु भएकै छैन । सूचना प्रवाह गरी सर्वसाधारणबाट पनि उजुरी दिन आग्रह गरिने उहाँले बताउनुभयो । नौ वटै स्थानीय तहमा अतिव्रmमित जग्गा प्रशस्तै रहेको आशङ्का छ । नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि कालिञ्चोक कुरीमा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाको तामाकोशी नयाँ पुल, शैलुङको भैँसे, कालिञ्चोकको झौँडेलगायत स्थानमा थुप्रै अतिक्रमित जग्गा छन् तर कहीँ कतैबाट उजुरीसमेत आएको छैन । यो अभियानले सार्थकता पाउने र दोलखाका अतिक्रमित जग्गाको यथार्थ विवरण तयार हुने अपेक्षा राखिएको प्रजिअ धमलाले बताउनुभयो । 