अट्ठाइस हजार अस्थायी आवास तयार
जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते राति गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा २८ हजार अस्थायी आवास (टहरा) निर्माण भएका छन् । भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा गरी पाँच जिल्लामा ८० हजार घर भत्किँदा १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौँ, पुस १३ गते । जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते राति गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा २८ हजार अस्थायी आवास (टहरा) निर्माण भएका छन् । भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा गरी पाँच जिल्लामा ८० हजार घर भत्किँदा १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका २८ हजार घरका बासिन्दाका लागि अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । बस्न नमिल्ने अवस्थाका थप ५२ हजार घरका बासिन्दाका लागि अस्थायी आवास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले प्रविधिकसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विपत् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनबारे बिहीबार गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । समितिको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सचिव भट्टराईले भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका बासिन्दाको उद्धार, राहत तथा  पुनस्र्थापनाबारे सङ्घीय सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।अस्थायी आवास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले दुई अर्ब २६ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूकम्पबाट क्षति पुगेका ८० हजार घरका बासिन्दालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि चार अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने र प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पीडितको पहिचान गरी स्थानीय निकाय तथा वडा कार्यालयबाट सिधै २५ हजार वितरण गर्ने र अस्थायी आवासको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि बाँकी रकम बैङ्क खातामा पठाउने निर्णय भएको थियो । भूकम्प गएका दिन बसेको मन्त्रीपरिष्दको बैठकले तत्काल १० करोड रुपियाँ निकासा गरी राहत तथा उद्धारमा खटिएको थियो । पीडितहरूको यकिन पहिचान गरी प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायबाट समेत स्रोत परिचालन सुरु गरिएको थियो । पुनस्र्थापनालाई थप प्रभाकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्राविधिक परामर्श तथा सहज रूपमा सहायता वितरणका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको दुई वटा विशेषज्ञ टोली प्रभावित जिल्लामा खटाएको छ ।   