योजनाबिनाको हचुवा विकास
निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँका जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास गरी त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहर र गाउँको योजनाबद्ध विकास अनिवार्य छ । कुनै क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदैमा वा ठुला ठुला परियोजना घोषणा गर्दैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । तथापि हाम्रो विकासको अभ्यास हेर्दा हचुवा शैलीमा गरिने विकासका योजना वा दाताबाट आफ्नो रुचि र प्राथमिकताका आधारमा दिइने योजनाबाट नै विकास हुने जस्तो सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले त कहिले भ्यु टावरको लहर चलाइन्छ कहिले आवश्यकताको यथार्थ विश्लेषण नगरी कमिसनको लोभमा भवन र सभा हल बनाइन्छन् । प्रदेशमा आवश्यकीय संरचना बनाउनुभन्दा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा बनाइएका विलासी लाग्ने आवास गृहप्रतिको यतिखेरको जनआक्राेशले जनताको आवश्यकता एकातर्फ सरकारी काम र खर्च अर्कोतर्फ हुने गरेको उदेकलाग्दो अवस्था देखाउँछ । अस्पतालमा अप्रेसनका लागि बिरामीले वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था भएको बेलामा ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बन्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ राजधानी आउनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास गृह बनाउने कामप्रति बढी आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो विसङ्गत विकासको अभ्यास हुनुमा योजनाबद्ध विकासका नीति र प्रव्रिmयाको खास गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र कठिन भूभाग भएको देशका लागि अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई अवलम्बन नगर्नाले हुन गइरहेको मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास त भइरहेको छ तर त्यो जनताको चाहना र आवश्यकता अनि आर्थिक विकासलाई गति दिने किसिमले अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ सहरीकरण बढिरहेको छ तर यो सहरीकरणको लोकप्रिय सिद्धान्त पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर केले हो छुट्याउनै गाह्रो छ । किनकि हाम्रो सहरीकरण नै हचुवा र स्वतःस्फूर्त तवरमा भइरहेको छ । अवस्था कस्तो देखिएको छ भने काठमाडौँ जस्तो पुरानो राजधानीसमेत रहेको सहरमा घर–सटर खाली छन् भने नदीका किनारमा बस्ने र फुटपाथमा आश्रित भएर व्यवसाय गर्ने बढेका छन् । उता गाउँबस्तीमा यातायात र अन्य सुविधा पुगिरहेका छन् तर मानिस गाउँ छोडिरहेका छन् । यो सबै ग्लोबलाइजेसनको परिवेशमा भइरहेको छ, जहाँ मानिस काम र सुविधाजनक ठाउँको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा विगतको परिवेशमा प्रतिवादित पुल र पुस फ्याक्टरले सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्धलाई व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा देशका विभिन्न भूभाग र समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तादात्म्यता राख्ने गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन र भूमिको अध्ययन गरेर बनाइने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर मात्र विकासका योजना बनाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन जान्छ । हामी एउटा उदेकलाग्दो नीतिगत समस्याबाट ग्रसित भएका छौँ– त्यो के हो भने आधारभूत काम नगर्ने तर उच्चस्तरको कामको कुरा गर्ने । सहरी विकास वा कुनै बस्ती विकास वा कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने भूउपयोग योजनाबारे केही काम नगर्ने तर रातारात स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यसबारे बुझाइको कमी त छँदै छ अर्कोतर्फ जे चल्तीमा आयो त्यसबारे अध्ययन नै नगरी सस्तो नारा बनाएर हल्ला गर्ने विकृति छाएको छ । यो पाराले पुराना सहर त अव्यवस्थित भइनै सके नयाँ सहरउन्मुख क्षेत्र पनि छिट्टै भद्रगोल बस्ती बन्न जानेछन् । डा. हर्क गुरुङको धेरै पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘डाइमेनसन अफ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल’ मा भूउपयोग योजनालाई विकासको आधार भनेर महìवका साथ लेखिएको छ । त्यसै गरी उनले आजभन्दा ५० वर्षअघि सन् १९७० मै आफ्नो क्षेत्रीय विकास योजनासम्बन्धी लेखमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रको निमित्त एउटा भौतिक वातावरणको साथै प्रभावकारी भूउपयोग नीति तयार पार्न आवश्यक भएको छ’ भनेर लेखेका थिए तर उनको यस्तो सुझावलाई मनन गरी लागु नगर्दाको कारण उत्पन्न दुरवस्था आज काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरले भोगिरहेका छन् । भूउपयोग योजनाबिनाको विकास विनाश बनिरहेको छ । गएका दशकमा सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा पर्यो र अहिले पनि सडक निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्यबाट हामी प्रभावित छौँ । सडक विकासको आधारभूत पूर्वाधार हो । तथापि जथाभावी भौगर्भिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कुनै पक्षको अध्ययन र विश्लेषणबिना बनाइएका सडक बाढीपहिरोका माध्यम बनेर बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । केही वर्षपहिले यातायात गुरु योजनाको अवधारणा र नीति अनुसार मात्र सडक निर्माण गरिने भन्ने नीति चर्चामा आए पनि अहिले त्यसको कतै प्रयोग भएको छैन । वास्तवमा सडकलगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्वप्रथम त्यस क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाउनु अपरिहार्य हुनु पर्छ । भूउपयोग योजनाबिना बनाइने भौतिक पूर्वाधारले यथोचित आर्थिक लाभ दिन नसक्ने त छँदै छ, यसले थप विनाश निम्त्याउने गरेको हामीले भोगिरहेका छौँ । कतै खेतीयोग्य जमिनमा सडक हुली दिएर बस्ती बसाइएको छ भने बस्ती बस्नलायक जमिन उजाड अवस्थामा छन् । कतै सडक निर्माणले सिँचाइ–कुलो मासिएको छ भने कतै पानिका मुहान सुक्ने तथा हराउने समस्या देखिएको छ । यी खालका समस्या निराकरण गर्न हामीले भूउपयोग योजना बनाउने र त्यसको आधारमा मात्र अन्य विकासका योजना तर्जुमा गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता र अनिवार्यताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र हामीले सुरक्षित बस्तीको विकास गर्न सक्छौँ । हामीसँग रहेको सीमित खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ । भूउपयोग योजनाको बृहतर महìव भनेको यसले एकीकृत बस्ती र योजनाबद्ध सहर बसाल्न आधार प्रदान गर्छ । अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती हुन् वा सहरउन्मुख पालिका, यिनीहरूले अहिलेदेखि नै अनुपयुक्त सडक, ढलको अभाव, बजारको सुविधाको असमानतालगायत विविध आर्थिक सामाजिक समस्या भोगिररहेका छन् । यस्ता वस्ति र सहर पहाडी क्षेत्रमा भए भूक्षय र पहिरो र तराईतिर भए बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । उचित तवरमा सडक र ढल निकासको प्रबन्ध नहुँदा पहाडी क्षेत्रमै रहेका काठमाडौँ जस्ता सहर पनि थोरै पानी पर्दा नै डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । समयमै भूउपयोग योजनामार्फत नक्साङ्कन नहुँदा नदीनालाको प्राकृतिक बहावको अतिक्रमण हुन गै नदीनाला सहर बस्तीमा पस्ने बाध्यता सृजित हुन पुगेको छ । यस्ता समस्या भोग्दाभोग्दै पनि र यसको समाधानको एउटा बलियो उपाय भूउपयोग योजना हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदा पनि हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ । यस सम्बन्धमा केही नीति नियम बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकिरकेको छैन भने बनेका नीति नियम पनि भूउपयोग योजनाको आधारभूत मान्यता र त्यसको सर्वाङ्गीण उपयोगितालाई आत्मसात् गरेर होइन केवल जग्गाको वर्गीकरण गरी यस्को किनबेचलाई सहजीकरण बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूउपयोग योजना अपरिहार्य अवधारणा हो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन यसले उत्पादन र बजारको सहकजीकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । भूउपयोग योजनाको आधारमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार तयार गरेर बनेको एकीकृत बस्तीबाट सेवा प्रवाह सहज र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । यस्तो योजनाबद्ध तवरमा बनेका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात खानेपानी, बिजुली सबै किसिमका सुविधा सहज र कम लागतमा प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीहरूमा यी सुविधा समान रूपमा पुर्याउन निकै कठिन र महँगोसमेत पर्न जान्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल गर्न यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँको जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउन भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास र त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अतः भूउपयोग योजनालाई विकासको अनिवार्य आधार बनाउने नीतिको अभ्यास गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा हामी विसङ्गत विकासका कारण विनास भोग्न अभिशप्त हुने छौँ । यो विषयमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र सबै तहका नीति तथा योजना निर्माताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।
समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहर र गाउँको योजनाबद्ध विकास अनिवार्य छ । कुनै क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदैमा वा ठुला ठुला परियोजना घोषणा गर्दैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । तथापि हाम्रो विकासको अभ्यास हेर्दा हचुवा शैलीमा गरिने विकासका योजना वा दाताबाट आफ्नो रुचि र प्राथमिकताका आधारमा दिइने योजनाबाट नै विकास हुने जस्तो सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले त कहिले भ्यु टावरको लहर चलाइन्छ कहिले आवश्यकताको यथार्थ विश्लेषण नगरी कमिसनको लोभमा भवन र सभा हल बनाइन्छन् । प्रदेशमा आवश्यकीय संरचना बनाउनुभन्दा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा बनाइएका विलासी लाग्ने आवास गृहप्रतिको यतिखेरको जनआक्राेशले जनताको आवश्यकता एकातर्फ सरकारी काम र खर्च अर्कोतर्फ हुने गरेको उदेकलाग्दो अवस्था देखाउँछ । अस्पतालमा अप्रेसनका लागि बिरामीले वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था भएको बेलामा ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बन्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ राजधानी आउनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास गृह बनाउने कामप्रति बढी आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो विसङ्गत विकासको अभ्यास हुनुमा योजनाबद्ध विकासका नीति र प्रव्रिmयाको खास गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र कठिन भूभाग भएको देशका लागि अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई अवलम्बन नगर्नाले हुन गइरहेको मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास त भइरहेको छ तर त्यो जनताको चाहना र आवश्यकता अनि आर्थिक विकासलाई गति दिने किसिमले अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ सहरीकरण बढिरहेको छ तर यो सहरीकरणको लोकप्रिय सिद्धान्त पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर केले हो छुट्याउनै गाह्रो छ । किनकि हाम्रो सहरीकरण नै हचुवा र स्वतःस्फूर्त तवरमा भइरहेको छ । अवस्था कस्तो देखिएको छ भने काठमाडौँ जस्तो पुरानो राजधानीसमेत रहेको सहरमा घर–सटर खाली छन् भने नदीका किनारमा बस्ने र फुटपाथमा आश्रित भएर व्यवसाय गर्ने बढेका छन् । उता गाउँबस्तीमा यातायात र अन्य सुविधा पुगिरहेका छन् तर मानिस गाउँ छोडिरहेका छन् । यो सबै ग्लोबलाइजेसनको परिवेशमा भइरहेको छ, जहाँ मानिस काम र सुविधाजनक ठाउँको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा विगतको परिवेशमा प्रतिवादित पुल र पुस फ्याक्टरले सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्धलाई व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा देशका विभिन्न भूभाग र समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तादात्म्यता राख्ने गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन र भूमिको अध्ययन गरेर बनाइने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर मात्र विकासका योजना बनाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन जान्छ । हामी एउटा उदेकलाग्दो नीतिगत समस्याबाट ग्रसित भएका छौँ– त्यो के हो भने आधारभूत काम नगर्ने तर उच्चस्तरको कामको कुरा गर्ने । सहरी विकास वा कुनै बस्ती विकास वा कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने भूउपयोग योजनाबारे केही काम नगर्ने तर रातारात स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यसबारे बुझाइको कमी त छँदै छ अर्कोतर्फ जे चल्तीमा आयो त्यसबारे अध्ययन नै नगरी सस्तो नारा बनाएर हल्ला गर्ने विकृति छाएको छ । यो पाराले पुराना सहर त अव्यवस्थित भइनै सके नयाँ सहरउन्मुख क्षेत्र पनि छिट्टै भद्रगोल बस्ती बन्न जानेछन् । डा. हर्क गुरुङको धेरै पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘डाइमेनसन अफ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल’ मा भूउपयोग योजनालाई विकासको आधार भनेर महìवका साथ लेखिएको छ । त्यसै गरी उनले आजभन्दा ५० वर्षअघि सन् १९७० मै आफ्नो क्षेत्रीय विकास योजनासम्बन्धी लेखमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रको निमित्त एउटा भौतिक वातावरणको साथै प्रभावकारी भूउपयोग नीति तयार पार्न आवश्यक भएको छ’ भनेर लेखेका थिए तर उनको यस्तो सुझावलाई मनन गरी लागु नगर्दाको कारण उत्पन्न दुरवस्था आज काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरले भोगिरहेका छन् । भूउपयोग योजनाबिनाको विकास विनाश बनिरहेको छ । गएका दशकमा सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा पर्यो र अहिले पनि सडक निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्यबाट हामी प्रभावित छौँ । सडक विकासको आधारभूत पूर्वाधार हो । तथापि जथाभावी भौगर्भिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कुनै पक्षको अध्ययन र विश्लेषणबिना बनाइएका सडक बाढीपहिरोका माध्यम बनेर बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । केही वर्षपहिले यातायात गुरु योजनाको अवधारणा र नीति अनुसार मात्र सडक निर्माण गरिने भन्ने नीति चर्चामा आए पनि अहिले त्यसको कतै प्रयोग भएको छैन । वास्तवमा सडकलगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्वप्रथम त्यस क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाउनु अपरिहार्य हुनु पर्छ । भूउपयोग योजनाबिना बनाइने भौतिक पूर्वाधारले यथोचित आर्थिक लाभ दिन नसक्ने त छँदै छ, यसले थप विनाश निम्त्याउने गरेको हामीले भोगिरहेका छौँ । कतै खेतीयोग्य जमिनमा सडक हुली दिएर बस्ती बसाइएको छ भने बस्ती बस्नलायक जमिन उजाड अवस्थामा छन् । कतै सडक निर्माणले सिँचाइ–कुलो मासिएको छ भने कतै पानिका मुहान सुक्ने तथा हराउने समस्या देखिएको छ । यी खालका समस्या निराकरण गर्न हामीले भूउपयोग योजना बनाउने र त्यसको आधारमा मात्र अन्य विकासका योजना तर्जुमा गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता र अनिवार्यताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र हामीले सुरक्षित बस्तीको विकास गर्न सक्छौँ । हामीसँग रहेको सीमित खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ । भूउपयोग योजनाको बृहतर महìव भनेको यसले एकीकृत बस्ती र योजनाबद्ध सहर बसाल्न आधार प्रदान गर्छ । अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती हुन् वा सहरउन्मुख पालिका, यिनीहरूले अहिलेदेखि नै अनुपयुक्त सडक, ढलको अभाव, बजारको सुविधाको असमानतालगायत विविध आर्थिक सामाजिक समस्या भोगिररहेका छन् । यस्ता वस्ति र सहर पहाडी क्षेत्रमा भए भूक्षय र पहिरो र तराईतिर भए बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । उचित तवरमा सडक र ढल निकासको प्रबन्ध नहुँदा पहाडी क्षेत्रमै रहेका काठमाडौँ जस्ता सहर पनि थोरै पानी पर्दा नै डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । समयमै भूउपयोग योजनामार्फत नक्साङ्कन नहुँदा नदीनालाको प्राकृतिक बहावको अतिक्रमण हुन गै नदीनाला सहर बस्तीमा पस्ने बाध्यता सृजित हुन पुगेको छ । यस्ता समस्या भोग्दाभोग्दै पनि र यसको समाधानको एउटा बलियो उपाय भूउपयोग योजना हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदा पनि हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ । यस सम्बन्धमा केही नीति नियम बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकिरकेको छैन भने बनेका नीति नियम पनि भूउपयोग योजनाको आधारभूत मान्यता र त्यसको सर्वाङ्गीण उपयोगितालाई आत्मसात् गरेर होइन केवल जग्गाको वर्गीकरण गरी यस्को किनबेचलाई सहजीकरण बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूउपयोग योजना अपरिहार्य अवधारणा हो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन यसले उत्पादन र बजारको सहकजीकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । भूउपयोग योजनाको आधारमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार तयार गरेर बनेको एकीकृत बस्तीबाट सेवा प्रवाह सहज र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । यस्तो योजनाबद्ध तवरमा बनेका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात खानेपानी, बिजुली सबै किसिमका सुविधा सहज र कम लागतमा प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीहरूमा यी सुविधा समान रूपमा पुर्याउन निकै कठिन र महँगोसमेत पर्न जान्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल गर्न यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँको जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउन भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास र त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अतः भूउपयोग योजनालाई विकासको अनिवार्य आधार बनाउने नीतिको अभ्यास गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा हामी विसङ्गत विकासका कारण विनास भोग्न अभिशप्त हुने छौँ । यो विषयमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र सबै तहका नीति तथा योजना निर्माताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । 