मताधिकारको उमेर परिमार्जन प्रस्ताव
लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । जनताले आफ्नो मतको उपयोग गर्न पाउने, आफूलाई मन पर्ने पार्टी तथा प्रतिनिधि छान्न वा रोज्न पाउने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । बालिग मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने त्यसलाई स्वच्छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छन् र प्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचन गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी बन्छन् । यो अहरणीय हुन्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा बालिग नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गराउन पाउँदैन, किनकि मताधिकार जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।
लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । जनताले आफ्नो मतको उपयोग गर्न पाउने, आफूलाई मन पर्ने पार्टी तथा प्रतिनिधि छान्न वा रोज्न पाउने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । बालिग मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने त्यसलाई स्वच्छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छन् र प्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचन गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी बन्छन् । यो अहरणीय हुन्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा बालिग नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गराउन पाउँदैन, किनकि मताधिकार जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।मत दिन पाउनु वा मताधिकार भन्नाले नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हो । नागरिक भएकै कारणले उपभोग गर्न पाउने त्यस्तो राजनीतिक अधिकार हो । जहाँ नागरिकले सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गरी राज्य व्यवस्थामा परोक्ष रूपले सहभागी बन्ने अवसर पाउँछ । हरेक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बालिग मताधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । कुनै पनि बहानामा लिङ्ग, उमेर, धर्म, भाषा, जात तथा अन्य कारणले सरकारले नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन । सबै नागरिकलाई मत दिन पाउने अधिकार हुन्छ । जनमुखी कानुन बनाएर सबै नागकिरको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । बालिग मताधिकार लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणालीको आधारभूत आवश्यकता हो । योबिना लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन वा लागु गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । भेदभावरहित रूपले बालिग नागरिकको मताधिकार वा रजानीतिमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म नागरिकले लोकतन्त्रको उपयोग तथा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । जनताले सहभागिता नजनाएको वा नचुनिएको शासन प्रणाली पूर्ण लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा जनता वा नगारिकको सहभागिता अनिवार्य र विश्वव्यापी मानिन्छ । यसकारण लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थायित्व र सफलताका लागि आमनागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा पहिलो पटक नेपाली जनताले बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न पाएका हुन् । त्योभन्दा पहिलेका शासकले आफ्नो इच्छा अनुसार व्यक्तिको चयन गर्ने गर्थे । जनताले कानुनी रूपमा बालिग अधिकारको प्रयोग गरेको २०१५ मै हो । त्यतिबेला बालिग मताधिकारका लागि २१ वर्ष तोकिएको थियो । त्योभन्दा मुनिका नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन हुने गरे पनि त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र अनि लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म नेपालमा वैज्ञानिक रूपमा बालिग मताधिकारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । आधुनिक विश्वमा भएका परिवर्तन, प्रविधि तथा आर्थिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने मानिसको सोच्ने, बुझ्ने तथा अनुसरण गर्ने तौरतरिका बदलिएका छन् । स्कुल जाने उमेर, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उमेर कम हुँदै गएको छ । अहिले प्रायः १३ देखि १४ वर्षभित्रमा एसएलसी र १५ देखि १६ वर्षभित्रमा दस जोड दुई पास गर्दछन् । यो वास्तविकता हो । सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा १५–१६ वर्षसम्म आइपुग्दा सचेत तथा जानकार भइसकेका हुन्छन् । सचेत नागरिकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर निर्णय लिन सक्छ । यस कारण नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने १६ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइनु पर्छ । १६ वर्ष पूरा गरेकालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि बालिग मताधिकार नदिनु वा नपाउनुपर्ने कुनै आधार भेटिँदैनन् । नागरिकता राष्ट्रिय पहिचानको प्रमाण हो । नागरिकता पाउनु भनेको कुनै व्यक्तिलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने भएको प्रमाण हो । ऊ परिपक्व भएको वा वयस्क भएको पुष्टि गर्छ । राज्यले दिने सहयोग, सुविधा तथा अवसरका लागि हकदार मानिन्छ । नागरिक भएपछि हरेक नागरिकले पाउने अधिकार १६ वर्षका युवाले पाउनु पर्छ । राज्यभित्र उमेर वा अन्य आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन । उसको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । विश्वका विभिन्न देशले १६ वर्षका युवालाई मताधिकार दिएका छन् । कुनै देशले संविधानमा नै १६ वर्षका युवा मताधिकार सुनिश्चित गरेका छन् भने कुनै देशले कानुन बनाएर सुनिश्चित गरेका छन् । अस्ट्रिया, निकारागुवा, ब्राजिल, इक्वोइडर र इजरायलको संविधानमै व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्षकाले सबै निर्वाचनमा मत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसै गरी जर्मनीमा ल्यान्डर र राज्य सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छ । हङ्गेरीमा केही मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र मताधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै– १८ वर्षभन्दा पहिला विवाह गरेको छ भने त्यसले बालिग मताधिकार पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्लोभानियामा १६ वर्ष पूरा गरेको र रोजगार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नर्वेमा सन् २०११ को स्थानीय निर्वाचनमा २० नगरपालिकामा १६ वर्षकालाई मताधिकार दिइएको थियो । जसमा युवाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । नर्वे वर्तमानका नियम कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । फिनल्यान्डमा सन् २०१० मा भएको प्यारिस (स्थानीय निकाय) को निर्वाचनमा १६ वर्षका युवालाई मताधिकार दिएको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा २१ मा जनताको इच्छा सरकारको आधार हुने छ । यस्तो इच्छा आम तथा समान मतादानद्वारा समय समयमा गरिने निष्पक्ष चुनावमार्फत अभिव्यक्त गर्ने र त्यो चुनावमा गोप्य मतदान वा त्यस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रणालीद्वारा गर्नुपर्ने भनेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९६६ को धारा २५ ले पनि उपर्युक्त अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेर मताधिकारलाई नागरिकको राजनीतिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मताधिकार निर्विवाद रूपमा नागरिकको राजनीतिक अधिकारका रूपमा रहने छ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पूर्ण पालना गर्नु उसको कर्तव्यभित्र पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहकालाई युवा मानेका कारणले पनि १६ वर्षका युवाले मताधिकार पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ तथा निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनले बालिग मताधिकारको उमेर १८ नै मानेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को (झ) ‘नाबालिग’ भन्नाले “१६ वर्षको उमेर पुगेको तर १८ वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको (ञ) मा ‘बालिग’ भन्नाले “१८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख गरेको छ । जसले आफैँमा दोहोरो मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ नै नेपालको हकमा युवालक्षित एक मात्र नीति हो । युवालाई राज्य निर्माणमा सहभागिता गराउनका लागि स्पष्टसाथ उल्लेख गरिएको एक मात्र सरकारी दस्ताबेज हो । यो नीतिमा ‘युवा’ भन्नाले “१६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहकालाई” मानेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ मा बालबालिकाको परिभाषा अनुसार ‘बालक’ भन्नाले “१६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको” मानेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को २ को (क) ‘नाबालक’ भन्नाले “१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने ः (१) दफा ३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ । १६ वर्ष पूरा गरेका युवा कम्तीमा पनि दस जोड दुई पास गरिसकेका हुन्छन् । शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूपमा परिपक्व तथा सचेत भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिप्रति चासो भएकाले सहभागिताको बाटो खोलिदिनु पर्छ । राजनीतिक तथ नागरिक अधिकारको न्यूनतम आधार मानिएको मताधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ । ५०, ६० वर्षकालाई भन्दा १६ वर्षका युवालाई राष्ट्रको माया बढी हुन्छ । उसको भविष्य जोडिएको हुन्छ । ऊ अरूका लागि नभए पनि आफ्नै लागि भए पनि सही निर्णय गर्छ । युवा आफैँमा निःस्वार्थी र सच्चा हुने भएकाले उसले आफ्नो अधिकारलाई सही रूपमा प्रयोग गर्छ । जुन बढी सत्य हो । यस कारण पनि १६ वर्षकालाई मताधिकार दिइनु पर्छ । नेपालका उमेरसम्बन्धी कानुन एक अर्कामा बाँझिएका देखिन्छन् । नागरिकता ऐन र बालबालिका ऐनमा १६ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई वयस्क मानेको छ भने श्रम ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले १८ वर्षमाथिकालाई बालिग मानेको छ । वयस्क भएपछि बालिग हुन्छ । यस कारण फरक फरक उमेरको सीमालाई वैज्ञानिक रूपमा समाधान गरिनु पर्छ । उमेरमा हुने विभेद हटाई एकरूपता ल्याइनु अहिलेको आवश्यकता हो । कानुन समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनु पर्छ । समाज तथा जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार कानुन परिमार्जित हुँदै जानु पर्छ । जुन लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । यस कारण बालिग मताधिकारको उमेरमा पनि समय अनुसार परिवर्तन गरिनु पर्छ ।   