प्रिपेड डलर कार्ड लिने अठतीस हजार नाघे
विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अमेरिकी डलर भुक्तानी सहजताका लागि हालसम्म ३८ हजार ६६ जनाले प्रिपेड डलर कार्ड लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।   २०७७ चैत ८ गते केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । यस्तो कार्डमार्फत वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म भुक्तान गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अमेरिकी डलर भुक्तानी सहजताका लागि हालसम्म ३८ हजार ६६ जनाले प्रिपेड डलर कार्ड लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । २०७७ चैत ८ गते केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । यस्तो कार्डमार्फत वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म भुक्तान गर्न सकिन्छ ।आमसर्वसाधारणले विदेशमा गुर्नपर्ने भुक्तानी सहज बनाउने गरी यस्तो सुविधा प्रचलनमा ल्याइएको थियो । यसअनुरूप गत असार मसान्तसम्म ९३ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर लोड गरिएको र यसमध्ये ६१ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानसमेत भइसकेको राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।मङ्गलबार राष्ट्र बैङ्कले एक निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य तथा विकास बैङ्कले प्रिपेड डलर कार्डमार्फत डेढ दर्जन शीर्षकमा वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । “जुन उद्देश्यले डलर कार्ड ल्याइएको हो, सोहीअनुरूप नै प्रयोग भएको देखिएको छ । अनुत्पादक र फजुल खर्च नहोस् भनेर मङ्गलबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका हाँै,” उहाँले भन्नुभयो । नयाँ निर्देशन पालना नभए विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कारबाही हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरी विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि डलर कार्डको व्यवस्था गरिएको हो । पौडेलका अनुसार यस्तो कार्डको अधिकांश प्रयोग उद्देश्यअनुरूपकै काममा परिचालन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य उपचारको भुक्तानी, अनलाइन अध्ययनको फी, जर्नल खरिद, विज्ञापनजस्ता कार्यमा प्रयोग भएको छ ।” केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनअनुसार राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, सट्टेबाजी, चिट्ठा, पीओई फन्डिङ, जुवा, रियल स्टेट एजेन्टलाई भाडालगायत १८ शीर्षकअन्तर्गतका वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेर डलर कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।   