सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध
सबै मुलुकसँगको मित्रवत् व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कूटनीतिक प्राथमिकता बढ्दै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।नेपाल दक्षिण एसियाको एक विकासशील भूपरिवेष्टित मुलुक । जनसङ्ख्या, भूगोल, सैन्य सुरक्षा र आर्थिक उन्नयनका हिसाबले ठुला दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित भएको हुँदा विगतदेखि नै यहाँको भूराजनीतिक परिवेश क्रमिक रूपमा बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । पछिल्लो समय सन् २०१५ को भूकम्पपछि आर्थिक सहयोग र विकासका सन्दर्भमा विश्व समुदाय नेपालप्रति सहयोगसँगै कूटनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र युक्रेन–रसियाबीचको युद्धपछि विश्वकै भूराजनीति अवस्था झन् जटिलतातर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्र, सैन्य सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण चीन अमेरिकाबीचको शीतयुद्धका नरम बाछिटाहरू नेपालमा पनि देखिएका छन् । केही महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ‍ यीको निमन्त्रणामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जेनलर चाल्र्स ए फिलन नयाँ दिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कनुभयो । नियमित र पूर्वनिर्धारित भ्रमण भनिए पनि भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपालमा सेनाका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको शिष्टाचार भेटघाटले अर्थ राखेको छ ।नेपाल, भारत र अमेरिकी सैनिक नेतृत्वको भ्रमण र गतिविधि पनि सघन रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा अमेरिकी भ्रमण र चासो बढेपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । सङ्घीय संसद्का पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा संसदीय प्रतिनिधित्वमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपालको भ्रमणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट गरी फर्किए, जुन अत्यन्तै महìवपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आफ्नो कार्यकालमा पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । यसैबीच भारतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सैन्य कूटनीति, धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीति, अर्थ कूटनीति एवं राजनीतिक रूपमा समेत आफ्ना गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको कूटनीतिक विज्ञको बुझाइ छ । नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न भएको आशङ्का बाहिरिएपश्चात् चीनको चासो नेपालप्रति बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच चेतावनीपूर्ण संवाद नै चलेपछि नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको थियो ।उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको आशङ्काका बीच नेपाललाई अमेरिकाले किन यति धेरै महìव दिँदैछ यो प्रश्न बारम्बार आम रूपमा उब्जिरहेको छ । यहीँ गत जेठमा मानव अधिकार मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमण सकेर फर्केकी थिइन् । भर्खरै, प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड फर्कने बित्तिकै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) कि प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण सकेर फर्किन् । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको भ्रमणपछिकै यो उच्च तहको भ्रमण हो । सामन्था अमेरिकाको क्याबिनेट तहकी अधिकारी मात्रै नभई त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । त्यस अर्थमा आसन्न भ्रमणलाई उच्च महìवका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशअनुसार अमेरिकाले चीनप्रति हार्दिकताका शब्दहरू व्यक्त गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । युक्रेन युद्ध, ताइवान, भियतनाम र कोभिड महामारीपछिको अर्थ व्यापारलगायत समस्याका कारण हाल वासिङ्टन र बेइजिङबीच न्यानोपन छैन । त्यसलाई ‘न्यु नर्मल’ मा ल्याउन कूटनीतिक पहलका रूपमा विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमण र वार्ताको क्रम चलिरहेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति अमेरिकाका लागि सरोकारको विषय भइसकेकाले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिङ्गापुर र भियतनाम भ्रमण गरिन् । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले भारत भ्रमणका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसीसी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चासो राखेका थिए । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनल चीन भ्रमणको तयारी सार्वजनिक गर्दै गर्दा पेन्टागनमा चिनियाँ बेलुन देखिएपछि फेरि कूटनीतिक तरङ्ग देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक प्राथमिकताका अन्तर्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन चासोपूर्ण छ । नेपालमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव अनि, नेपालको वामपन्थी सरकारलाई अमेरिकाले सुखद रूपमा लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहायताको मात्रा बढ्दै जाँदा नेपालमा स्वतः उसको भूराजनीतिक चासो र सरोकारले महìव पाउने, त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिमै असन्तुलन आउन सक्ने अमेरिकी बुझाइ छ । अर्कातर्फ, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि अमेरिकाले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्ने चिनियाँ बुझाइ पनि सार्वजनिक रूपमा नै बाहिरिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी र चिनियाँ चासो नेपालमाथि पर्दै गएका सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कूटनीतिक वृत्तमा पनि त्यस्तै संशय देखिएका छन् । नेपालमा अमेरिका र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय चासो उत्तिकै बढ्दो छ । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक भेटवार्ता र सक्रियताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारतबीच इपिजि प्रतिवेदन, सीमा, सुरक्षा संवेदनशीलता, लिपुलेक, तराईका विभिन्न स्थानका उच्च बाँधका समस्या छन् । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, ऊर्जा, जलविद्युत् र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र मानवीय त्रुटिहरूले पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतारचढाव ल्याइनै रहेका छन् । आमनिर्वाचनपछि तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व नयाँ सरकारले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला भारत भम्रणका क्रममा यो सरकार कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो सबैतिर छ । नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको विकसित समसामयिक गतिविधिले सङ्केत गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण र चासोले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालबाट पनि ती मुलुकको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नियमित प्रक्रिया भनिए पनि बदलिँदो परिवेशमा भएका एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन् । चीन र अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण र चासोका सन्दर्भमा नेपाली राजनीति पछिल्लो दशक एकपछि अर्को तरङ्गमा छ । एमसीसी, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीजस्ता सुरक्षा रणनीतिसँगै विगतदेखिको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगमार्फत आइरहेका आर्थिक सहायतालाई समेत बढवा दिएको छ । विकास परियोजनामार्फत रणनीतिक योजनामा उत्रिएका सम्पन्नशाली मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताले धेरै आशङ्कापूर्ण प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका रूपमा राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेपछि चीनले पनि क्रमिक रूपमा नेपालसँगको रणनीतिक सुरक्षा संवेदनशीलता संँगसंँगै विकासका लागि बीआरआई सञ्जालमा जोड्नेदेखि द्रुत गतिका रेल सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले त्रिपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन गर्न नेपाललाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालको समग्र विकासका लागि, आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा सहयोगको अपरिहार्यता छ । आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा भए पनि स्वार्थप्रेरित कुनै पनि अङ्गमा समावेश हुनु हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सबै मुलुकसँगको मित्रवत व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसर्थ, कूटनीतिक प्राथमिकता बढदै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल दक्षिण एसियाको एक विकासशील भूपरिवेष्टित मुलुक । जनसङ्ख्या, भूगोल, सैन्य सुरक्षा र आर्थिक उन्नयनका हिसाबले ठुला दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित भएको हुँदा विगतदेखि नै यहाँको भूराजनीतिक परिवेश क्रमिक रूपमा बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । पछिल्लो समय सन् २०१५ को भूकम्पपछि आर्थिक सहयोग र विकासका सन्दर्भमा विश्व समुदाय नेपालप्रति सहयोगसँगै कूटनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र युक्रेन–रसियाबीचको युद्धपछि विश्वकै भूराजनीति अवस्था झन् जटिलतातर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्र, सैन्य सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण चीन अमेरिकाबीचको शीतयुद्धका नरम बाछिटाहरू नेपालमा पनि देखिएका छन् । केही महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ‍ यीको निमन्त्रणामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जेनलर चाल्र्स ए फिलन नयाँ दिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कनुभयो । नियमित र पूर्वनिर्धारित भ्रमण भनिए पनि भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपालमा सेनाका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको शिष्टाचार भेटघाटले अर्थ राखेको छ ।नेपाल, भारत र अमेरिकी सैनिक नेतृत्वको भ्रमण र गतिविधि पनि सघन रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा अमेरिकी भ्रमण र चासो बढेपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । सङ्घीय संसद्का पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा संसदीय प्रतिनिधित्वमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपालको भ्रमणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट गरी फर्किए, जुन अत्यन्तै महìवपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आफ्नो कार्यकालमा पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । यसैबीच भारतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सैन्य कूटनीति, धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीति, अर्थ कूटनीति एवं राजनीतिक रूपमा समेत आफ्ना गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको कूटनीतिक विज्ञको बुझाइ छ । नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न भएको आशङ्का बाहिरिएपश्चात् चीनको चासो नेपालप्रति बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच चेतावनीपूर्ण संवाद नै चलेपछि नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको थियो ।उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको आशङ्काका बीच नेपाललाई अमेरिकाले किन यति धेरै महìव दिँदैछ यो प्रश्न बारम्बार आम रूपमा उब्जिरहेको छ । यहीँ गत जेठमा मानव अधिकार मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमण सकेर फर्केकी थिइन् । भर्खरै, प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड फर्कने बित्तिकै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) कि प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण सकेर फर्किन् । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको भ्रमणपछिकै यो उच्च तहको भ्रमण हो । सामन्था अमेरिकाको क्याबिनेट तहकी अधिकारी मात्रै नभई त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । त्यस अर्थमा आसन्न भ्रमणलाई उच्च महìवका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशअनुसार अमेरिकाले चीनप्रति हार्दिकताका शब्दहरू व्यक्त गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । युक्रेन युद्ध, ताइवान, भियतनाम र कोभिड महामारीपछिको अर्थ व्यापारलगायत समस्याका कारण हाल वासिङ्टन र बेइजिङबीच न्यानोपन छैन । त्यसलाई ‘न्यु नर्मल’ मा ल्याउन कूटनीतिक पहलका रूपमा विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमण र वार्ताको क्रम चलिरहेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति अमेरिकाका लागि सरोकारको विषय भइसकेकाले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिङ्गापुर र भियतनाम भ्रमण गरिन् । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले भारत भ्रमणका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसीसी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चासो राखेका थिए । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनल चीन भ्रमणको तयारी सार्वजनिक गर्दै गर्दा पेन्टागनमा चिनियाँ बेलुन देखिएपछि फेरि कूटनीतिक तरङ्ग देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक प्राथमिकताका अन्तर्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन चासोपूर्ण छ । नेपालमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव अनि, नेपालको वामपन्थी सरकारलाई अमेरिकाले सुखद रूपमा लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहायताको मात्रा बढ्दै जाँदा नेपालमा स्वतः उसको भूराजनीतिक चासो र सरोकारले महìव पाउने, त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिमै असन्तुलन आउन सक्ने अमेरिकी बुझाइ छ । अर्कातर्फ, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि अमेरिकाले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्ने चिनियाँ बुझाइ पनि सार्वजनिक रूपमा नै बाहिरिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी र चिनियाँ चासो नेपालमाथि पर्दै गएका सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कूटनीतिक वृत्तमा पनि त्यस्तै संशय देखिएका छन् । नेपालमा अमेरिका र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय चासो उत्तिकै बढ्दो छ । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक भेटवार्ता र सक्रियताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारतबीच इपिजि प्रतिवेदन, सीमा, सुरक्षा संवेदनशीलता, लिपुलेक, तराईका विभिन्न स्थानका उच्च बाँधका समस्या छन् । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, ऊर्जा, जलविद्युत् र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र मानवीय त्रुटिहरूले पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतारचढाव ल्याइनै रहेका छन् । आमनिर्वाचनपछि तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व नयाँ सरकारले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला भारत भम्रणका क्रममा यो सरकार कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो सबैतिर छ । नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको विकसित समसामयिक गतिविधिले सङ्केत गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण र चासोले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालबाट पनि ती मुलुकको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नियमित प्रक्रिया भनिए पनि बदलिँदो परिवेशमा भएका एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन् । चीन र अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण र चासोका सन्दर्भमा नेपाली राजनीति पछिल्लो दशक एकपछि अर्को तरङ्गमा छ । एमसीसी, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीजस्ता सुरक्षा रणनीतिसँगै विगतदेखिको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगमार्फत आइरहेका आर्थिक सहायतालाई समेत बढवा दिएको छ । विकास परियोजनामार्फत रणनीतिक योजनामा उत्रिएका सम्पन्नशाली मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताले धेरै आशङ्कापूर्ण प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका रूपमा राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेपछि चीनले पनि क्रमिक रूपमा नेपालसँगको रणनीतिक सुरक्षा संवेदनशीलता संँगसंँगै विकासका लागि बीआरआई सञ्जालमा जोड्नेदेखि द्रुत गतिका रेल सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले त्रिपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन गर्न नेपाललाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालको समग्र विकासका लागि, आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा सहयोगको अपरिहार्यता छ । आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा भए पनि स्वार्थप्रेरित कुनै पनि अङ्गमा समावेश हुनु हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सबै मुलुकसँगको मित्रवत व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसर्थ, कूटनीतिक प्राथमिकता बढदै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ । 