‘मिटरब्याजीलाई राजनीतिक संरक्षण’
मिटरब्याजीपीडितको समस्याको गाँठो निकै बल्झिएको पाइएको छ । मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधानको उपाय सुझाउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गर्दा यस्तो अनुभव गरेको हो ।   कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको छ सदस्यीय टोलीले मधेश प्रदेशका पाँच जिल्ला, प्रदेश १ को मोरङ, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीलगायत सात स्थानको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ ।
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । मिटरब्याजीपीडितको समस्याको गाँठो निकै बल्झिएको पाइएको छ । मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधानको उपाय सुझाउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गर्दा यस्तो अनुभव गरेको हो । कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको छ सदस्यीय टोलीले मधेश प्रदेशका पाँच जिल्ला, प्रदेश १ को मोरङ, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीलगायत सात स्थानको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । प्रतिवेदन तयारीमा जुटिरहनुभएका कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले भन्नुभयो, “मिटरब्याजीको समस्या निकै जटिल देखिएको छ । पश्चिम नवलपरासी र मधेश प्रदेशमा बढी समस्या पाइएको छ ।” उहाँले चेतना स्तर निकै न्यून भएका, थोरै मात्र बाँच्ने आधार भएका, वैदेशिक रोजगारीमा गएर जीवनस्तर सुधार्ने सपना देखिरहेका, सामाजिक व्यवहारले थिचिएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मिटरब्याजीले लगानी गर्ने गरेको देखिएको बताउनुभयो । ऋण लगानी गर्दा टाठाबाठाले कागजात बलियो बनाउने गरेकाले अदालतबाट हुने फैसला पनि उनीहरूकै पक्षमा हुने पाइएको कार्यदलको अध्ययनबाट देखिएको छ । उहाँले त्यस्ता मिटरब्याजीलाई राजनीतिक संरक्षण पनि उत्तिकै मिलेको स्थलगत अध्ययनमा देखिएको बताउनुभयो । वित्तीय संस्थासम्म गरिब र निमुखाको पहुँच हुन नसक्दा पनि मिटरब्याजीको चङ्गुलमा फस्ने गरेको अध्ययन क्रममा देखिएको छ । उहाँले एउटै उपायबाट यस समस्याको समाधान गर्न निकै जटिल देखिने ठहर गर्नुभयो । “यसको निवारणका लागि एकातिर गरिबी निवारणका समग्र नीति नै बनाएर जानुपर्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि आवश्यकता पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यदलले एक साताभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।    