भाषा परीक्षा विवाद प्राविधिक समितिको बैठक बसेर टुंग्याउनेछौँ : कोरिया
भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाबीचको प्राविधिक समितिको बैठकले टुंग्याउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत टी–योङ पार्कको टोलीबीच मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा भएको भेटमा भाषा विवादलाई प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालिएको हो । 
काठमाडौँ — भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाबीचको प्राविधिक समितिको बैठकले टुंग्याउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत टी–योङ पार्कको टोलीबीच मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा भएको भेटमा भाषा विवादलाई प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालिएको हो । कोरियाले भने पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल संवदेनशील बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘स्रोत देशहरूमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँबाट बढी कामदार लैजाने निर्णय गर्दा झन् नेपाल संवदेनशील बन्दै गयो । कोरियाको मानव संशासन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू सुरक्षा थ्रेटमा परेका छन्,’ राजदूत पार्कले बैठकमा भने, ‘अहिले देखिएको समस्याको समाधान विस्तारै हुँदै जानेछ ।’ उनले कोरियाको रोजगारीको विषयमा नकारात्मक बढ्दै गएकोले सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा राखेको बताए ।रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गतको कामदार भर्ना प्रक्रियामा केही जटिलता देखिएमा प्राविधिक समितिले नै टुंगो लगाउने नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । समितिमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएका ३२ हजार जनाले पुसको २ देखि ६ गते खुलाइएको उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएपछि विवाद बढेको थियो । विवादकै क्रममा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा पुस १३ मा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि ईपीएस कार्यालयले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षा सबैका लागि खुला गरेको थियो ।श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको बताए । ‘कोरिया र नेपालबीच कामदार भर्नाको भाषा परीक्षामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्याले कोरियाको रोजगारीमा असर आउनुहुँदैन,’ बैठकमा प्रवक्ता पोखरेलले भने । वैदेशिक रोजगार विभागले जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकालाई उत्पादन क्षेत्रको कोरिया भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । फाराम भर्ने विषयलाई भने निरन्तरता दिइने भएको छ । गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो ।जुन प्रावधानले गर्दा २०२३ मा नै पानीजहाज निर्माणको परीक्षामा सहभागी भएकाले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ सम्मको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन रोकेको थियो । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै १ लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आवेदन हो । नेपालको निर्णयलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा आवेदकको संख्या थप बढ्नेछ ।पुस १२ मा जहाज निर्माणमा सहभागी भएकैले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल हुनबाट रोकिएका थप ९० जनाले आफूहरूको रोजगार तथा श्रमका हकमा आघात पुगेको भन्दै उक्त उच्च अदालत पाटनमा विभिन्न ९ वटा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले शुक्रबार निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मनासिब नहुने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कार्यालयले सबैलाई फारम भर्न दिने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि १८ जनाको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ५ मा निवेदकहरूका हकमा आवेदन भर्न रोक नलगाउन आदेश दिइएको थियो । उक्त आदेशलाई आधार बनाएर ईपीएस कार्यालयले निवेदक १८ जनालाई मात्र आवेदन दिन खुला गरेपछि अरु युवाहरू आक्रोशित भएका थिए ।