संशोधन सकारात्मक तर अपर्याप्त : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले भोगेको सकसको गाँठो फुकाउने र चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग पनि हुन नदिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ ।   उद्योगी व्यापारीले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । बुधबार गरिएको संशोधनअनुसार अब मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको समय २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा पहिले लिइएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डअनुरूप सीमाभित्र ल्याउन ऋणीले २०८२ असोजसम्म कर्जा मिलान गर्ने समय पाएका छन् ।
काठमाडौँ, पुस २२ गते । निजी क्षेत्रले भोगेको सकसको गाँठो फुकाउने र चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग पनि हुन नदिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ । उद्योगी व्यापारीले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । बुधबार गरिएको संशोधनअनुसार अब मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको समय २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा पहिले लिइएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डअनुरूप सीमाभित्र ल्याउन ऋणीले २०८२ असोजसम्म कर्जा मिलान गर्ने समय पाएका छन् । संशोधनले अधिक देखिएको कर्जा आवधिक कर्जामा मिलान गरी आगामी असार मसान्तमा १० प्रतिशत, त्यसको छ महिनामा अर्को २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा अर्को २० प्रतिशत २०८१ कै पुस मसान्तमा २० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत २०८२ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्ने समय दिएको छ तर ऋणीले यसरी निर्धारित समयभन्दा पहिले नै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा बैङ्कहरूले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यस्तो संशोधनले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त भएको र साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने देखिएको बताएको छ तर यो संशोधन पर्याप्त नभएको गुनासो महासङ्घको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बिहीबारसम्म संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् तर परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भएको संशोधनले केही राहत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हामी मार्गदर्शनको उद्देश्य र त्यसले बसाल्न खोजेको पद्धतिको सधैँ स्वागत गरेका छौँ तर वर्तमान आर्थिक तथा व्यावसायिक परिस्थिति व्यवसायीका लागि प्रतिकूल भएकाले मार्गदर्शन कार्यान्वयन केही समय स्थगित नै गराँै भनेका हौँ तर त्यसो हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो । कर्जाको सीमा निर्धारण उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मार्गदर्शन संशोधनले निजी क्षेत्रलाई सहज अवस्था बनाइदिएको बताउनुभयो । “बढी लिएको ऋण मिलान गर्न पर्याप्त हुने गरी समय दिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चरम रूपमा असुलिरहेको प्रिमियम ब्याज नियन्त्रण गरेर २ प्रतिशतमा राखिदिनुपर्ने देखियो,” उहाँले भन्नुभयो । मल्लले अब उद्यमी व्यवसायी सधैँ ऋणका भरमा व्यापार व्यवसाय उद्यम गर्ने सोच त्याग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “अब उद्यम व्यवसायमा आमजनताको लगानी ल्याउने गरी पब्लिक कम्पनी मोडेलमा जानुपर्छ । सधैँ बैङ्क ऋण ताक्ने अवस्था अन्त्य गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो । निजी क्षेत्रले अब फरक ढङ्गले सोच्ने हो भने उद्योग व्यवसाय र समग्र देशकै अर्थतन्त्र दिगो विकास हुने यहाँको धारणा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले मार्गदर्शनले कार्यान्वयनले देशभरका उद्यमी र व्यवसायीप्रति सरकार र राष्ट्र बैङ्कको धारणा सही नभएको पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो । संशोधनले अधिक भएको चालू कर्जालाई किस्ताबन्दी रूपमा तिर्न पाउने व्यवस्था गराएको भए पनि श्रेष्ठले संशोधनलाई एकाङ्गी भएको आरोप लगाउनुहुन्छ । महासङ्घमै आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “ऋण तथा पुनस्र्थापना कर्जाका बारेमा कुनै सम्बोधन नहुनु र समयमै सबैले तिर्नुपर्छ भन्ने एकाङ्गी धारणा आउनु सही होइन ।”विगतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नीति निर्देशिकाअनुरूप चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । उद्यमी व्यवसायीले यसरी लिएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयर खरिद र सवारीसाधन खरिददेखि उद्देश्यबाहिरको पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा पनि यस्तो कर्जा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । त्यो अवस्थालाई चिर्न र आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा उद्देश्यमूलक क्षेत्रमै खर्च हुने गरी चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गराउने व्यवस्था मार्गदर्शन कार्यान्वयनबाट सुरु गरेको थियो ।पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको बिनासंशोधन नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन गर्नु नै अनुचित रहेको बताउनुभयो । “व्यवसायीले विगतमा कर्जा दुरुपयोग गरेकै हुन्, दुरुपयोग गरेको कर्जा उठाउन राष्ट्र बैङ्कले गरेको आँट कायमै हुनुपर्ने थियो, संशोधन आवश्यक थिएन,” उहाँले भन्नुभयो । दुरुपयोग गरेको रकम तिर्दैन भन्दै आन्दोलन गर्ने र त्यस्तो गैरकानुनी काम गरेकालाई अझै समय दिनु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।    