शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा घट्यो, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै
सरकारले अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ र राम्रा कार्यक्रमसहित शिक्षाको बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख छ ।तर शिक्षा क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रको हिस्सा भने घटेको छ ।चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएकामा आव ०८१/८२ लागि १०.०९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणासहित बारम्बार प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन ।अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका भए पनि अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँपन नभएको बताए । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुरा पनि छैन । गुणस्तरको कुरा पनि छैन । कतिपय कार्यक्रम स्पष्ट पनि छैनन् ।बजेट छुट्याएका कार्यक्रम पनि कसले कसरी गर्ने स्पष्ट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बजेट पनि विगतकै हाराहारीको मात्र छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म नौला कार्यक्रम र आशा गर्ने विषय समावेश हुन सकेको छैन । विगतकै निरन्तरता मात्रै देखिन्छ ।’कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६ सम्म विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो छात्रवृत्तिबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने पुनले उल्लेख गरेका छन् । हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरिएको छ । सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ खाजाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी वर्ष ३० लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने सरकारको लक्ष्य छ ।त्यसका लागि ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशका एक/एक स्थानीय तहमा ‘मेघा किचन’ स्थापना गर्ने भनिएको छ । एक लाख विद्यार्थीलाई आगामी वर्ष करिअर काउन्सिलिङमा आबद्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।सामुदायिक विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने र साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पुनले घोषणा गरेका छन् । विद्यालयमा करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनको दाबी छ । विद्यालय नक्सांकन र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने गत वर्षदेखिकै कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।आगामी वर्ष देशभरका ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय तथा एक हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्न २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बाल विकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’ मा सहभागी गराइने उल्लेख छ ।बजेटमा चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा दोहोर्‍याइएको छ ।गत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि शैक्षिक ऋण प्रदान गरिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विद्यार्थीले ऋण पाउने सकेका छैनन् ।यी विषयमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्ति प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा समेत पुनरावलोकन गरिने बताए । बजेटमा चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न कानुन संशोधन गरिने उल्लेख छ ।हाल सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरिने संकेत सरकारले गरेको हो ।पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धनगढीमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।विश्वविद्यालय गाभिने तथा पुनःसंरचनाका विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिरहँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विश्वविद्यालय गाभ्ने र पुनःसंरचना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जनाएको हो ।सबैभन्दा ठूलो र जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गर्न विज्ञहरूले यसअघि नै सुझाव दिइसकेका छन् । विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा विद्यार्थीलक्षित नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्रिभुवनविश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गत वर्षकै कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवालाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । 