राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोडिने
नेपाल सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप मजवुत र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।   सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सुरक्षा निकायमा   कायम रहेको स्रोत साधनलाई प्रविधिसँग जोडी संस्थागत क्षमता विकास गरिने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । नेपाल सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप मजवुत र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सुरक्षा निकायमा   कायम रहेको स्रोत साधनलाई प्रविधिसँग जोडी संस्थागत क्षमता विकास गरिने बताउनुभयो ।मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्वर्दनका लागि सुरक्षा निकायको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायिक बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । सरकारले नेपाली सेनाको क्षमता थप अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार विकास तथा बन्दोबस्तीका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाली सेनाको ‘बंङ्कर देखि ब्यारेकसम्म’ को आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा सङ्लग्न हुने सुरक्षाकर्मीलगायत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धान र सुरक्षा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले अध्यागम विभागलाई थप आधुनिक तथा स्वचालित बनाई अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयलाई  प्राविधिक तथा भौतिक सुधार गरिने भएको छ । साईबर अपराध नियन्त्रण गर्न समय अनुकुल कानुनी व्यस्था परिमार्जन गरी संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने घोषण सरकारले गरेको छ ।नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको वायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतिय प्रणालिमा अध्यावधिक गरी यात्रुको विवरण अग्रिम रुपमा उपलब्ध हुने प्रविधिको प्रयोग ल्याउन बजेट मार्फत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र आगामी वर्षमा थप ३० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । विद्युतिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई थप भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन वडाबाटै व्यक्तिगत विवरण भर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ  ।सरकारले कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, म्यादी प्रहरीलाई कृषि क्षेत्र तथा वनजन्य उत्पादन लगायत संचित सुरक्षा फौजको अवधारणाअनुरुप उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । 