वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो ।
काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो ।  अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग र सुझाव मिल्ने विश्वास आफूले लिएको धारणा राख्नुभएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । मन्त्री महतले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उहाँहरूबाट आएको सचिवालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिनुभएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको उहाँको भनाइ थियो । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाइ थियो । बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले दिनुभयो ।पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिने भन्दै अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिने तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्ने सुुझाव दिनुुभयो ।बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ नभएको भन्दै उहाँले तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्ने, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्ने सुुझाव उहाँले दिनुुभयो । तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने तथा बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।   