अपरेसनको पालो छोट्याऔं
बझाङको साइपाल स्वास्थ्य शिविरमा १९ वर्षीय युवा शल्यक्रिया (अपरेसन) गरिएको कान देखाउन आएका थिए । काठमाडौंकै निजी अस्पतालमा लाख खर्चेर शल्यक्रिया गरिसकेका रहेछन् । अहिले कान ठीक छ । तर उपचारमा लागेको ऋण तिर्न भने सकस रहेछ । त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान आतुर थिए ।
बझाङको साइपाल स्वास्थ्य शिविरमा १९ वर्षीय युवा शल्यक्रिया (अपरेसन) गरिएको कान देखाउन आएका थिए । काठमाडौंकै निजी अस्पतालमा लाख खर्चेर शल्यक्रिया गरिसकेका रहेछन् । अहिले कान ठीक छ । तर उपचारमा लागेको ऋण तिर्न भने सकस रहेछ । त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान आतुर थिए ।सस्तो र स्तरीय उपचार पाउने सल्लाह पाएपछि सुरुमै सरकारी अस्पताल गएछन् । सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्नुपर्ने बताइएछ । हड्डी खुर्कने (मास्टोइड) शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि वर्षदिन कुर्नुपर्ने बताइएपछि रन्थनिएछन् । अनि ऋणै गरेर निजी अस्पताल गएछन् । उनको तत्काल शल्यक्रिया गरिहाल्नुपर्ने नभएकाले पालै कुरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । नियमित शल्यक्रियाको सरकारी वा बिमा सेवा अन्तर्गत लिइने सेवा पाउन नेपाल मात्र होइन, भारतको एम्बसदेखि अमेरिका, क्यानडा बेलायतमा समेत महिनौं कुर्नुपर्ने हुन्छ ।सरकारी अस्पताल पुगेका आकस्मिक सेवा आवश्यक नपर्ने बिरामीलाई पनि अवस्था गम्भीर रहेकाले तत्कालै शल्यक्रिया नगरे ज्यान जान्छ भनेर अलमल्याइदिन्छन् निजी अस्पतालले । सरकारीमा पालो कुर्दा ज्यान गुमाउनुभन्दा बिरामी लिएर निजी अस्पताल पुग्छन् । हामी कहाँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने वा नपर्ने भनेर उचित परामर्श दिने व्यवस्था पनि छैन । हाम्रा सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई सम्झाउन ‘चिकित्सा परामर्शदाता’ को दरबन्दी नै छैन । बरु निजी अस्पतालका बिचौलियाको बिगबिगी छ । काठमाडौंका महँगा निजी अस्पतालमा मात्रै होइन दिल्लीका मेदान्त, एपोलोजस्ता अस्पतालमा फाटेको चप्पल लगाएका न्यून आर्थिक अवस्था भएका बिरामी पनि बिचौलियको फन्दामा पर्छन् । २०७२ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सुधार अभियान थालेका थिए । संघीय सरकार र स्वास्थ्यको नेतृत्व गम्भीर छ भने थापाले सुरु गरेको अभियान पुनर्थालनी गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पनि काठमाडौंको वीर, कान्ति मोफसलका संघीय अस्पताल, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, नेपालगन्ज, डडेलधुरा लगायत प्रतिष्ठान (घोषणा गरे बमोजिम छाता ऐन मातहत) अन्तर्गतका एवम् केही विशिष्ट सेवा सम्बन्धित अस्पतालजस्तो क्यान्सर, मुटु, प्रत्यारोपण केन्द्रहरू सबैलाई एकीकृत र समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यी अस्पतालमा सबैखाले शल्यक्रियासहितको अति विशिष्ट सेवामा अभिवृद्धि ल्याउन आवश्यक छ । अहिले भेरीमा मुटु सेवा, भरतपुरमा विभिन्न विषयमा अति विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध हुनु सुखद छ । तर अझै पनि पर्याप्त अपरेसन थिएटरको व्यवस्था नहुँदा बिरामीको चाप बढ्दो छ । चापै बढ्दा पनि विभिन्न शल्य विधाका चिकित्सक हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण थप्नुपर्छ । संलग्न चिकित्सका थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले ठूलो संख्यामा उत्साहित नयाँ युवा विशेषज्ञ वीर लगायतका सरकारी अस्पतालमा पदस्थापित छन् । जिल्लाका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक न्यून छन् । यसको मुख्य कारण काम गर्ने अवसर, सुविधा कम हुनु र सुरक्षा नहुनु नै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक ‘एक व्यक्ति एक संस्था’ को सूचना जारी गरेको छ । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ । प्रहरी, एम्बुलेन्सजस्तै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पैदा भएमा तत्काल उद्धार एवम् उपचारका लागि कम्तीमा सबै तहका सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य निकायमा चौबीसै घण्टा हटलाइनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मोफसलका सुगमदेखि दुर्गम जिल्लाबाट आवश्यकता नपरीकनै बिरामी काठमाडौं पुग्छन् । नेपाल भौगोलिक रूपमा कठिनाइ भएको मुलुक नै हो । अन्य देशमा हत्तपत्त केन्द्रीय राजधानीमा रेफरै हुँदैन । भारतमा उपचारका निम्ति सबै जना केन्द्रीय राजधानी दिल्ली नै रेफर हुँदैनन् । दिल्लीजस्तै भारतका अन्य धेरै सहरमा उपचार सेवा उपलब्ध छ । हामीकहाँ भने गाह्रो हुँदा एक पटक काठमाडौं पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । मोफसलका सरकारी एवम् निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा पनि कलेजो प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रिया सेवाले किन निरन्तरता पाउन सकेनन् ? बरु सरकारले पनि भरथेग गर्न आवश्यक छ कि ? अस्पतालमा बेथिति बढ्नुमा कार्यालय प्रमुखकै अकर्मण्यता छ । पञ्चायतकालमा समेत कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तह, श्रेणी या ज्येष्ठताको आधारमा हुने गरेको थियो । बहुदल आएपछि पार्टी र नेताको नेताको ताबेदारीमा तोक्न थालियो । यो बेथिति नेपालका ठूला अस्पतालमा झन्झन् घनीभूत हुँदै गएको छ । विशेष गरी आफू मातहतका सबै चिकित्सकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत गर्न सक्ने तह या श्रेणीका चिकित्सकमध्ये अस्पतालको व्यवस्थापकीय क्षमता भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधि तोकेरै अन्यत्र निजी व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु तिनलाई उचित पारिश्रमिकसमेत प्रदान गर्नुपर्छ । वीर अस्पतालमा सोही प्रयोजनका कारण बाह्रौं तहको प्रमुखको दरबन्दी छ तर सो पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नवौं या दसौं तहलाई निर्देशक तोकिदिँदा कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको छ । शल्यसेवामा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे सरकार र मन्त्रालय अनिर्णीत छ । स्वास्थ बिमा सेवामा वृद्धि नगरी सरकारी अस्पतालमा मात्रै केन्द्रित गर्ने नीति कति व्यावहारिक हुन्छ ? विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा अहिले उपलब्धभन्दा धेरै गुणा शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्न सके बल्ल बिरामीले समयमै उपचार सेवा पाउँछन् । यसका लागि सरकारी अस्पतालमा कार्यसम्पादन अनुसारको पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्छ । अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सेवाको पनि विस्तार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेजदेखि उच्चस्तरीय आधुनिक सेवा उपलब्ध कर्पोरेट अस्पतालहरू स्थापना गरेका छन् । चिकित्सा सेवाको विश्वव्यापी मान्यता हो– चिकित्सा सेवाको लगानी मूलतः गैरनाफामूलक हुन्छ । सरकारले पनि त्यसको भरथेग गर्छ । आफूले मात्र सकेन भने त्यसको परिपूरकका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले कुल स्वास्थ्य सेवाको ७० प्रतिशत ओगटेको अनुमान गरिन्छ । अझ चिकित्सकको हकमा त कुल चिकित्सक संख्याको १० प्रतिशत चिकित्सक मात्रै सरकारी सेवामा रहेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रप्रति अर्घेल्याइँ देखाउनु हुँदैन । बरु सेवाको सहजीकरण गर्नुपर्छ । मूल्यको नियमन गर्नुपर्छ । स्तरीयताको नियमन गर्नुपर्छ ।