शैक्षिक उन्नतिको अभिभारा
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या २७८९० रहेको छ जुन कुल सञ्चालित विद्यालय सङ्ख्याको ८० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै ३६४९८ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र÷पूर्व प्राथमिक कक्षामध्ये सरकारी अनुदानमा सञ्चालन भएका बालविकास केन्द्र (कक्षा) को सङ्ख्या ३०४५० रहेको छ जुन कुल सङ्ख्याको ८३ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रारम्भिक बालविकास÷पूर्व
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या २७८९० रहेको छ जुन कुल सञ्चालित विद्यालय सङ्ख्याको ८० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै ३६४९८ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक कक्षामध्ये सरकारी अनुदानमा सञ्चालन भएका बालविकास केन्द्र (कक्षा) को सङ्ख्या ३०४५० रहेको छ जुन कुल सङ्ख्याको ८३ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रारम्भिक बालविकास÷पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना भएका कुल ८१,०६,४२९ विद्यार्थीमध्ये ७३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् । यी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत, शिक्षक व्यवस्था, तालिम तथा क्षमता विकास, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्रशासनिक तथा सहयोगी कर्मचारी, सिकाइ सामग्री तथा सञ्चालन अनुदान, पुस्तकालय, सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्ता शीर्षकमा राज्यबाट बर्सेनि ठुलो लगानी हुँदै आएको छ । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधारशिलाका रूपमा रहेका यी विद्यालयको सबलीकरण नगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत लेखमा सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरणका सम्भावित मुख्य मुख्य पक्षबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र सुधार सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण एवम् मर्मत सुधारका लागि राज्यबाट बर्सेनि ठुलो रकम लगानी हुँदै आएको छ । त्यस्तै गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि विद्यालयको पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । फलस्वरूप विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको छ । विद्यालय वातावरण बालमैत्री बन्दै गएको तथा शिक्षण र सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदै गएको छ तर विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै रहेका र दुर्गम तथा हिमाली भेगमा अझै पनि अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार पु¥याउन सकिएको छैन । अर्कोतिर निर्माण भएका पूर्वाधारको समुचित प्रयोग, संरक्षण र मर्मतसम्भार नहुँदा निर्माण भएको छोटो समयमै जीर्ण भएर जाने तथा थप नयाँ पूर्वाधारका लागि माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विद्यालयको पूर्वाधारको सर्वेक्षण गरी प्राथमिकताका आधारमा सबै विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र विकासको कार्यलाई तीव्रता दिने र मर्मतसम्भारमा स्थानीय सरोकारवालाको संलग्नता र सहभागिता अभिवृद्धि र स्थानीय स्रोतको परिचालन गर्नु पर्दछ ।सिकाइ सामग्री र प्रविधि सबै विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, प्रत्येक शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम, विषय वस्तुको प्रकृति अनुसारका शैक्षिक सामग्री, न्यूनतम सामग्री र उपकरणसहितका प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्था हुनु पर्दछ । कतिपय विद्यालयमा भएका सामग्री र उपकरणको उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग र संरक्षण हुन सकेको देखिँदैन । सिकाइलाई विश्व परिवेशसँग जोड्न र रोचक एवम् प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग हुनु आवश्यक छ । यसका लागि विद्युत् र इन्टरनेटको सुविधा र कम्प्युटर, प्रोजेक्टरलगायत उपकरणको व्यवस्था, संरक्षण र उपयोग हुन जरुरी हुन्छ । विद्यालयलाई सबल शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई रोचक, दिगो र प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा आवश्यक सामग्री, प्रविधिको पहुँच र प्रयोग अपरिहार्य छ ।शिक्षक व्यवस्थापनविद्यालय बालबालिकाको प्रतिभा र सम्भावनाको प्रस्फुटन गराउने थलो हो । यहाँ उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ । यसका लागि दक्ष, सक्षम, पेसाप्रति समर्पित र नैतिकवान एवम् उत्प्रेरित शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ । समयमै शिक्षकको पदपूर्ति, मापदण्डमा आधारित दरबन्दी मिलान र सरुवा, पूर्वानुमानयोग्य बढुवा, कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र वृत्तिविकाससँग यसको आबद्धताका माध्यमबाट सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।क्षमता विकासविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शिक्षाका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ नयाँ ज्ञान, सिप र प्रविधिसँग निरन्तर परिचित एवम् अद्यावधिक गराउन उनीहरूको निरन्तर क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्तै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति सजग रही विद्यालयको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा अभिभावकलाई निरन्तर अभिमुखीकरण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वर्तमान पेसागत विकास तालिमका अतिरिक्त विभिन्न छोटो अवधिका तालिम, वैदेशिक अध्ययन एवम् भ्रमणको पर्याप्त अवसर दिई शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि र विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरणका माध्यमबाट विद्यालय कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यस्तै विभिन्न कार्यशाला, अन्तव्रिर्mया र तालिमको व्यवस्था गरी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको क्षमता र व्यवस्थापन कुशलता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।शिक्षकको व्यावसायिकता र पेसागत जवाफदेहिता सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरणका लागि शिक्षकको व्यावसायिकता र पेसागत जवाफदेहिता एवम् नैतिकतालाई उच्च बनाइराख्नु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि निरन्तर खोज, अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहन, उदाहरणीय कार्यको उचित कदर र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था, विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सक्षमता पूरा गर्न शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था, पेसागत आचारसंहिता निर्माण र त्यसको पालनाको निरन्तर अनुगमन र पृष्ठपोषणको भरपर्दो व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विद्यालय सुशासन प्रवर्धन विद्यालयले वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र पाठयोजनाको निर्माण र सोहीबमोजिम विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण व्रिmयाकलाप र मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने, अभिभावकलाई विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बारे जानकारी गराउने र पृष्ठपोषण लिने, तोकिएको समयमा नै विद्यालयको सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण गराउने, वार्षिक रूपमा अभिभावक भेला गराई विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्य नियमित रूपमा गरी विद्यालय गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्दछ । यसबाट विद्यालयप्रति सरोकारवालामा अपनत्व र सहयोगात्मक भावनाको विकास भई विद्यालयको विकासमा सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहभागिता रहने वातावरण सिर्जना गर्दछ । अभिभावक संलग्नताविद्यालयले अभिभावकसँग विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र विद्यालयको विकासबारे नियमित छलफल र अन्तव्रिर्mया गर्नु पर्दछ । त्यस्तै विद्यालयसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन विषयमा गरिने कुनै पनि योजना र निर्णयमा सबै अभिभावकलाई सहभागी गराउनु पर्दछ । यसबाट अभिभावकमा विद्यालयप्रति अपनत्वबोध भई विद्यालयलाई नपुग स्रोत स्थानीय स्तरबाट पहिचान, सङ्कलन र परिचालन गर्न मद्दत पुग्दछ ।अनुगमन र सुपरिवेक्षणविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण अपरिहार्य छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै विद्यालय अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा जाँदा तत्कालीन समयमा स्थापित विद्यालय सुपरिवेक्षणको प्रणाली कायम रहेन । परिवर्तित परिस्थितिमा विद्यालय सुपरिवेक्षणमा कतै रिक्तता त कतै अन्योलता र विविधताको अवस्था देखिन्छ । सर्वप्रथम यसका लागि राष्ट्रिय मापदण्डको तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । उक्त मापदण्डअनुरूप स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपले विद्यालयमा स्वीकृत पाठ्यव्रmम र पाठ्यपुस्तकको प्रयोग, शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापको सञ्चालन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, विद्यालयको सूचना र अभिलेख व्यवस्थापन, शिक्षक र कर्मचारीको परिचालन, आर्थिक कारोबारको लेखा र लेखापरीक्षणलगायतको नियमन तथा शैक्षणिक योजना निर्माण, शिक्षण सामग्रीको निर्माण र प्रयोगको सुपरिवेक्षण गरी शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालनमा शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण अपरिहार्य छ । बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, पाठ्य र सिकाइ सामग्रीको उपलब्धता, शिक्षकको प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यावसायिकता अभिवृद्धि, विद्यालय गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, अभिभावकको सार्थक सहभागिता र प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यति गर्न सके शैक्षिक उन्नतिका लागि राज्यको अभिभारा पूरा हुने छ ।लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।    