लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र निर्वाचनप्रति निष्ठा
अमेरिकामा चुनाव कहिले हुन्छ ? हाजिर जवाफहरूमा अक्सर यो प्रश्न सोधिन्छ । र जसले ‘हरेक चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार’ भन्ने जवाफ दिन सक्छ, उसैले अंक ल्याउँछ । विद्यार्थीकालमा रटिने यस्ता सामान्य ज्ञानका प्रसंगले लाग्ने गर्थ्यो, नेपालमा चाहिँ चुनाव कहिले हुन्छ ?
अमेरिकामा चुनाव कहिले हुन्छ ? हाजिर जवाफहरूमा अक्सर यो प्रश्न सोधिन्छ । र जसले ‘हरेक चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार’ भन्ने जवाफ दिन सक्छ, उसैले अंक ल्याउँछ । विद्यार्थीकालमा रटिने यस्ता सामान्य ज्ञानका प्रसंगले लाग्ने गर्थ्यो, नेपालमा चाहिँ चुनाव कहिले हुन्छ ?उत्तर खोजबिन गर्दा निक्लने तथ्य निराश पार्ने खालको थियो । चुनावको साह्रै छोटो इतिहास भएको र त्यसमा पनि हुने–नहुने कुनै टुंगो नभएको हाम्रो निर्वाचनमा निष्ठा र निष्पक्षताका दृश्य–अदृश्य प्रश्नहरू ज्यादा जोडिएका छन् ।हालसम्म उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यले भन्छ, इसापूर्व ५०८ वर्षअघि पृथ्वीमा पहिलो चुनाव भएको थियो, प्राचीन युनानको नगरराज्य एथेन्समा । त्यसको २४६७ वर्षपछि नेपालमा पहिलोपल्ट चुनाव भयो, २०१५ सालमा । तर, दुई वर्ष नपुग्दै जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले कू गरेपछि अर्को प्रजातान्त्रिक निर्वाचनका लागि ठूलो संघर्ष गरेर ३० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसपछि २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ गरी जम्मा ६ वटा आम निर्वाचन भए । तिनमा पनि, दुई चुनाव त संविधानसभाका लागि भएका थिए । यसरी हेर्दा, सुरु भएको ६५ वर्षमा नेपालमा जम्मा आठ पटक आम निर्वाचन भए । यी प्रत्येक निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला धेरथोर राजनीतिक दाउपेच हुने गरेको देखिन्छ । आवधिक र पारदर्शी निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो आधार हो । हालसम्मका चुनावी अनुभवलाई विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक मस्यौदा गरेको छ । चुनाव हार्नेले ५ वर्षसम्म अर्को चुनाव लड्न नपाउनेदेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेकाहरू उम्मेदवारी दिनै अयोग्य हुनेसम्मका दर्जनौं नयाँ प्रावधान यसमा छन् । तीमध्येको सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने एउटा व्यवस्था छ, निर्वाचनको मिति ऐनमै तोकिने । अमेरिका र पहिलो विश्वका अरू धेरै देशले जस्तै ऐनमै तोकेर निर्वाचन गर्ने विधेयकको संशोधन प्रस्ताव हाम्रो छोटो लोकतान्त्रिक अनुभवका लागि नयाँ हो । मस्यौदा हुबहु पारित भएर ऐनका रूपमा आए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार हुनेछ । निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ मा भएको चुनावको अन्तिम मत परिणाम २०७९ पुस २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदा पारित भयो भने २०८४ पुस २४ मा अर्को निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पनि यही अवधिको पहिलो आइतबार गरिनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी मिति तोक्नुका केही निश्चित लोकतान्त्रिक लाभ छन् । अमेरिकी ऐनमा निश्चित दिन तोकिएरै गरिने निर्वाचन त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भइसकेको छ । निष्पक्ष र प्रभावकारी निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्न भएको वर्षौंको प्रयास, छलफल र सहमतिपछि मौसमलाई समेत ध्यानमा राखेर नोभेम्बरको पहिलो मंगलबारलाई उनीहरूले निर्वाचनको दिन माने । यो कानुन अमेरिकी संसद्ले सन् १८५४ मा पारित गरेको थियो । किसानलाई बाली काट्ने सयम पुगिसकेपछि ज्यादा जाडो सुरु नहुँदै चुनाव गराउने उपयुक्त मिति कुन होला भन्नेबारे अमेरिकामा धेरै बहस चल्यो । र, अन्तमा छानियो— नोभेम्बरको पहिलो मंगलबार । त्यसयता, अमेरिकामा निरन्तर त्यही मितिमा चुनाव भइरहेको छ । कोभिडले विश्व आक्रान्त हुँदा भने यसमा थोरै तलमाथि भएको थियो । ऐनमै तोकिएर गराइने निर्वाचनले लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा पुस्तौंपुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । यो नै अमेरिकी लोकतन्त्रको गौरव हो । छनोट गरिएको निर्वाचन मितिका कारण अमेरिकी मतदाताको संख्या पहिलेभन्दा बढ्यो भने शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको एउटा अकाट्य संस्कृति पनि बस्न पुग्यो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आफैंमा अनुपम नमुना हो । यो अमेरिकी अभ्यासलाई अरू देशले पनि लागू गर्दै लगेको देखिन्छ । जस्तो कि, सन् २००७ देखि क्यानडामा संघीय चुनाव हरेक चार वर्षमा अक्टोबरको तेस्रो सोमबार हुन थालेको छ । सन् १९९६ मै मेक्सिकोले यस्तै ऐन पारित गरेर हरेक छ वर्षमा जुलाईको पहिलो आइतबार राष्ट्रपति चुन्दै आएको छ । यता, निर्वाचन आयोगले ‘क्रान्तिकारी’ भनेर सार्वजनिक गरेको यो विधेयकको मस्यौदा हाम्रा दलहरूले रुचाउलान् ? चुनाव हारेपछि पानीबाट निक्लेको माछोझैं छटपटाएका उपेन्द्र यादवले सत्ताको सौदाबाजी गर्दै आफ्ना सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाएर निर्वाचन क्षेत्र खाली गराए र सत्तारूढ दलसँगको साँठगाँठबाट चुनाव जितेरै छाडे । प्रस्तावित विधेयकले यसरी हारेको उम्मेदवारलाई उपचुनावमा लड्न निषेध गरेको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने आकांक्षा पालेका हाम्रा नेताहरूलाई यो मन पर्ला ? विधेयकको मस्यौदाले दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचनबाट सांसद बन्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृतको प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको यो चुनावी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सांसद भएका आरजु राणा र प्रकाशशरण महतहरूलाई यो मन पर्ला ?विधेयक पारित भए उम्मेदवार मन नपरे ‘नो भोट’ भन्न सक्ने अधिकार मतदातालाई हुनेछ । अलोकप्रिय हुँदै गइरहेका हाम्रा ‘शीर्ष’ हरूलाई यो पच्ला ? निर्वाचन आयोगलाई ६ वर्ष मिहिनेत गरेर तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदालाई दलहरूले असफल पार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । यसमा भएका प्रावधान र तिनले उनीहरूको मनोमानीमा लगाउन सक्ने अंकुश हेर्दा त्यो आशंका निराधार छ भन्न पनि सकिँदैन । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई हानि हुने दलहरूको अवाञ्छित आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा सुधारको स्पष्ट जरुरत छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यो सुधारको प्रशस्त गुन्जायस छ । पहिलो त, यसले निर्वाचनको अनिश्चिततालाई समाप्त पार्नेछ । विधिको शासनमा आवधिक निर्वाचन जति महत्त्वपूर्ण छ, उति नै महत्त्वपूर्ण छ यसको निष्पक्षता । चुनावको मिति तोक्ने तजबिजी अधिकार दिँदा सत्तारूढ दललाई आफूअनुकूल चुनाव गराउने लालसाले स्वाभाविक रूपमा निर्णय गर्न उद्यत गराउँछ । निर्वाचनबिना नै सत्तामा बसिराख्ने भूत शासकमा सवार भइदियो भने त्यसले तानाशाही जन्माउने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । राणाहरूको पतनपछि तत्काल संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्ने दलहरूको अडान थियो । तर, राजा त्रिभुवन र उनीपछिका राजा महेन्द्र दुवैले संविधानसभाको त के, चुनावै गराउन चाहेनन् । बडो जोडबलले भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि गठित सरकारलाई पनि महेन्द्रले अपदस्थ गरेर तानाशाही व्यवस्था लादे । महेन्द्रले बीपीको सरकारलाई होइन, लोकतन्त्र र जनाधिकारको ढाड भाँचेका थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको आम निर्वाचन–२०४८ ले पाँच वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार पाएको थियो । तर, कांग्रेसको आन्तरिक कलह र सत्तास्वार्थ यति हावी भयो कि, मुलुक मध्यावधिमा होमियो । तिनताक, नेताहरूको जिब्रोमै झुन्डिने गरेको शब्दावली ‘शिशु प्रजातन्त्र’ को घाँटी निमोठ्ने काम यही मध्यावधिको घोषणाबाटै भएको थियो । मध्यावधि पनि एउटा कारण थियो जसले संसदीय दलहरू कति भ्रष्ट छन् भनेर सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्न माओवादीहरूलाई बहाना दिलायो । त्यसपछि भएको २०५६ को आम निर्वाचन एकदमै हिंसात्मक बन्न पुग्यो जसका कारण संवैधानिक राजतन्त्र रहुन्जेल अर्को निर्वाचनै हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको चुनावले संविधान जारी गर्न सकेन, आवधिक निर्वाचनको कहिले गर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान पनि भएन । यस्तो अन्योलबीच बाबुराम भट्टराई गणतन्त्रका तेस्रा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । तर, उनकै कार्यकालमा संविधान जारी गर्न नसक्दा संविधानसभा भंग भयो । बाबुरामलाई सरकारबाट हटाउने वैधानिक संयन्त्र व्यवस्थापिका संसद् नै भंग भएकाले उनी अनन्त कालसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने हुन् कि भन्ने आशंका त्यति बेला व्याप्त थियो । उनलाई हटाउन र चुनाव गराउन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अघि सारे दलहरूले । यसरी न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदै कार्यपालिकाको साँचो पनि हातमा लिन पुगेका रेग्मीका पालादेखि न्यायपालिकाको लयसमेत बिथोलिन पुग्यो । ऐनमै निर्वाचन मिति निर्दिष्ट भइदिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । यी सबै अनुभव र प्रकरणहरूलाई हेर्दा कुनै निश्चित मिति ऐनमै तोक्नु आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नु हो । फेरि, नियमित र निर्दिष्ट निर्वाचन मितिले सत्तारूढ दललाई निहित स्वार्थका लागि चुनावको मिति हेरफेर गर्ने ठाउँ दिँदैन । तोकिएको मितिमा नियमित रूपले आवधिक निर्वाचनको अभ्यासले मतदानका बेला हुने हिंसा र अशान्तिलाई कम गर्छ भन्ने मानिन्छ । किनभने, यसले निर्वाचनलाई नयाँ पुस्ताबीच एक संस्कार र प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्छ ।