अधिकार बाँडफाँटमा संघको उदेकलाग्दो आलटाल
संविधानले तोकेका अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न संघ सरकारले देखाएको आलटाल उदेकलाग्दो छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा केन्द्रले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेको छैन । संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र राखेका प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अझैसम्म संघ सरकारकै पकडमा छन् ।
संविधानले तोकेका अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न संघ सरकारले देखाएको आलटाल उदेकलाग्दो छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा केन्द्रले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेको छैन । संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र राखेका प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अझैसम्म संघ सरकारकै पकडमा छन् ।संविधानबमोजिमका अधिकार बाँडफाँटका लागि कानुन बनाउन प्रदेशहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि संघले यसलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन, बनेका कानुनमा पनि प्रदेशको अधिकार खुम्च्याइएको छ । संघीय संविधानको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकृत गरेर प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइनु गलत छ । अधिकार बाँडफाँटका लागि केन्द्रसँग पटक–पटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि मधेश सरकारले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको प्रयोग तथा अर्थ र अभियोजनसम्बन्धी विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने विषय राखिएका छन् । अधिकारका लागि संघीय सरकारविरुद्ध ‘वारपार’ को लडाइँमा उत्रिएको मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको घोषणा छ । संविधानमै भएकै प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सरकार नै संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद छ । संविधानले अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । तिनै अधिकार सूचीमा भएका विषयलाई कानुनले थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने काममा सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वले उदासीनता देखाइरहेका हुन् । खासमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना खडा गर्नुअघि नै बनाइसक्नुपर्ने थियो । संघले बाटो नखोलिदिँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, निजामती कर्मचारी सेवाजस्ता विषयसँग सम्बन्धित अधिकार प्रयोग गर्नै पाएका छैनन् । कानुन अभावमा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनसमेत प्रभावित छन् । संघमाथि कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारहरूले बनाएका प्रहरीसम्बन्धी ऐनसमेत त्यतिकै थन्किएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा संविधानको मर्मविपरीत संघ सरकारले यसरी असहयोग गर्नु गलत छ । मधेशलगायत सबै प्रदेशले मुख्य रूपमा जोड दिइरहेको प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारीको खटनपटनसम्बन्धी विषय हो । प्रहरी र कर्मचारीको खटनपटन नै आफ्नो हातमा नहुँदा सरकारको अनुभूत गर्नै नपाएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । संविधानको अनुसूची प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायत विषय उल्लेख छन् । तर प्रहरी र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी संघीय कानुन बनेकै छैन । प्रहरी र कर्मचारी परिचालन केन्द्रबाटै गरिँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित छ । केन्द्रले कुन बेला को कर्मचारी पठाउँछ, कसलाई फिर्ता गर्छ, टुंगो छैन । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा संघले ढिलाइ गरिदिँदा स्थानीय तहको कामकारबाहीमा समेत असर परिरहेको छ । साझा वा एकल अधिकार क्षेत्रका अधिकांश विषयमा संघको कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ । आफैंले बनाउनुपर्ने कानुनका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहले अझैसम्म संघलाई कुरिरहेका छन् र यो कुराइ कहिलेसम्म रहने निश्चित छैन । सरकार, संसद् र राजनीतिक दलको नेतृत्वले चाहने हो भने अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बनाउन समस्या होइन । तर एकातिर सरकारले संसद्मा विधेयक नलगेर सदनलाई ‘बिजनेस’ विहीन बनाउने, अर्कातिर सदनमा पुर्‍याइएका विधेयक पनि फटाफट अघि नबढाउने समस्या छ । गत वर्षको आम निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएयता हिउँदे र बजेट अधिवेशन सकिँदा बजेटबाहेकको एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका बेला भने कानुन बनाउने क्रममा प्रदेशको अधिकार खुम्च्याइएको थियो । यी प्रवृत्तिले पनि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा संघ सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिच्छालाई प्रस्ट्याउँछ । संघीयताका लागि आन्दोलन गरेका र संविधानमा संघीय शासन प्रणाली उल्लेख गर्दै राज्य पुनःसंरचना गरेका राजनीतिक दलहरू नै अहिले सत्तारूढ र विपक्षी दलको भूमिकामा छन् । तिनै दलहरूले केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसक्दा प्रदेश संचरनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । संविधानले तोकेको अधिकारसमेत नदिएर प्रदेशलाई ‘निरीह’ बनाइराख्दा संघीयताविरोधी आवाज सघन बन्दै जाने जोखिम छ । त्यसले मुलुकमा झन् अस्थिरता बढाउँछ । त्यसैले संघले फटाफट कानुन निर्माण गरेर संविधानबमोजिमका अधिकार बाँडफाँट गरेर प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ । नत्र जनमानसमा संघीयताप्रति वितृष्णा सिर्जना बढ्दै जानुको अपजस संघ सरकारले नै बेहार्नुपर्नेछ । 