समावेशी प्रणालीको मर्म नभुल
ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
काठमाडौँ — ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा उम्मेदवार बनेका २२५ महिलामध्ये करिब १० जना मात्रै संसद्मा पुग्ने देखिएको छ । समग्र संसद्मा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा कायम सदस्य संख्या र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको अनुपातमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने नियम छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो महिला समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्दा अरू सीमान्तीकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकस हुन्छ । अर्कातिर, समानुपातिकतर्फ न्यूनतम तीन प्रतिशत मतको सीमा नकटाउने दलले यो सूचीबाट सांसद चयन गर्नै पाउँदैनन, यसको असर समग्र सदनको लैंगिक अनुपातमै पनि पर्न जान्छ । संविधानको परिकल्पना बमोजिमको समावेशी प्रणालीका निम्ति यसरी समानुपातिक सूचीबाट पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकस देखिनु दुःखद अवस्था हो । यस परिस्थितिमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वबाट संसद्लाई वञ्चित नतुल्याउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई सम्भव भएसम्म रचनात्मक उपाय तथा निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी प्रणालीको धज्जी उडाएको यो पहिलो पटक होइन । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मात्र होइन, यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका बहानामा दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य रूपमा एक जना महिला उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । प्रमुख र उपप्रमुख आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिँदा दुवै दलले पुरुष उठाएर समावेशी प्रणालीको अवधारणाकै हुर्मत लिएका थिए । अतः यी सबै चुनावबाट दलहरू मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, संसद् र सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक समावेशी व्यवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व खासै प्रतिबद्ध नरहने देखिइसकेकाले कानुनी व्यवस्था नै सुधारेर दलहरूलाई बाध्य तुल्याउनुपर्छ । महिला उम्मेदवार किन कम उठाइन्छ भन्नेबारे एउटा स्थापित भाष्य छ— दलहरू पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार मात्रै उठाउन चाहन्छन् । तर यसपालिकै चुनावलाई हेर्ने हो भने पनि यो बुझाइ गलत देखिन्छ । भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ३३ वर्षकी तोसिमा कार्की र २७ वर्षकी सोविता गौतमजस्ता नवयुवाले चुनाव जितेका छन् । र, स्थापित दलका कतिपय उम्मेदवारको तुलनामा उनीहरूको चुनावी खर्च पनि निकै कम देखिन्छ । यस्तै, संसदीय राजनीतिमा नयाँ अनुहार भएर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठले चुनाव जितेकी छन् । माओवादीकी रेखा शर्माले त दाङ–२ बाट एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई नै निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित गरिदिएकी छन् । यी उदाहरणका आधारमा भन्न सकिन्छ— महिला या पुरुष हुनु र खर्च गर्न सक्नु–नसक्नुले मात्रै चुनावी जितहार निर्क्योल गर्दैनन्; दलीय नेतृत्वले उदार भएर उम्मेदवार छनोटमा ध्यान दिने हो भने धेरै महिलाले जित्न सक्छन् । अतः आगामी चुनावबाट दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तोक्दा नै समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसमा किन पनि जोड दिनुपर्छ भने, संविधानले बोकेको मर्म समानुपातिक प्रणालीकै कारण मात्र पूरा भैरहँदा सदैव गर्व गर्ने अवस्था रहँदैन । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद् पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य सुन्दर पक्ष हो । तर, सबैलाई यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । प्रत्यक्षमै धेरै महिला उठाएमा चुनाव जित्नेको संख्या स्वतः बढ्न सक्छ । र प्रत्यक्षतर्फ नै बढी महिला चुनिए भने समानुपातिक सूचीमा ठूलो चाप पर्दैन । एकतिहाइ महिला पुर्‍याउन समानुपातिकमा धेरै भर पर्नु परेन भने उक्त सूचीबाट अरू सीमान्तीकृत सूमहका लागि सदस्य चयन गर्न सकिन्छ, जसका कारण लैंगिक कोणबाट मात्र होइन, सम्पूर्ण दृष्टिमा संसद् समावेशी बन्न पुग्छ । त्यसैले आगामी चुनावहरूमा दलहरूले उम्मेदवार चयनमै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ, जसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नै मिलाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।