संसदीय उतारचढावका पाँच वर्ष
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यावधि समाप्त भएको छ, भलै यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । आफ्नो जीवनकालमा दुई–दुईपटक मरेर पनि ब्युँतिने अस्वाभाविक घटनाक्रम भोगेर पनि यो संसद्ले अन्ततः पूर्ण अवधि गुजार्न पाएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यावधि समाप्त भएको छ, भलै यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । आफ्नो जीवनकालमा दुई–दुईपटक मरेर पनि ब्युँतिने अस्वाभाविक घटनाक्रम भोगेर पनि यो संसद्ले अन्ततः पूर्ण अवधि गुजार्न पाएको छ ।संसदीय प्रणालीमा पूरा अवधि संसद् चल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तथापि यो अवधिमा यसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्यबाहेक नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीय संरचनाका अवयवहरू निर्माण गर्ने आधारभूत भूमिका धेरथोर रूपमा यसले निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर संसद् आफैंमा निरपेक्ष थलो नभई यसलाई जीवन्त बनाउने मूल दायित्व यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हुन जान्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू संसद्को महत्त्व र भूमिका बढाउने मुख्य जिम्मेवारीमा चाहिँ खरो उत्रन नसक्नु विगत पाँच वर्षको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा ७५ वटा विधेयक पारित गर्‍यो भने सत्य निरूपण तथा मेलामिलापलगायत २७ वटा विधेयक पारित हुन नसकी निष्क्रिय भए । यसो हुनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अत्यावश्यक कानुनप्रति संवेदनशील नहुनु हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धीबाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने ‘चुच्चे नक्सा’ संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म विवाद र चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी ‘एमसीसी’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गर्नेदेखि यसको कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सभामुख सापकोटाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा यस अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो पनि संसद्‌मा प्रकट भएको छ ।दुई–दुईपटक मृत भएर पनि बौरिनु यो प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको एउटा असामान्य परिघटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि यसलाई पटकपटक विघटन गर्न खोजेका थिए, तथापि न्यायालयले दुवैपटक यसलाई पुनःस्थापित गरेर संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदियो । अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत लिएर सरकार बनाएका ओली त्यसपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा विभाजित हुन पुग्यो । सुरुमा नेकपाभित्रको कलह र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा बनाएका एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सभामुख सापकोटाका विरुद्धमा नौ महिनाभरि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको छायामा परेका कारण पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन । जनताका दैनन्दिन सवालमा छलफल गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनेजस्ता मुख्य कामहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक दलले आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोज्दा यो सदैव समस्या र विवादमा फस्यो । ‘साना संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यहाँ पनि दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षको संकीर्ण विवादमै अल्झिए, फलस्वरूप मूलभूत मुद्दाहरू ओझेलमा परे । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि समयमै छलफल नहुँदा यो प्रतिवेदनमै सीमित हुनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाले पार लगाउन सकेन । यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अझै थाती रह्यो । कर्मचारी र नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संसदीय समितिमा लामो छलफल भए पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यसको नकारात्मक प्रभाव नागरिकता नपाएका नागरिक र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल कति हुने भन्ने कानुन नै बनाउन नसक्नु यसबीचको अर्को विडम्बना हो । शनिबार रातिदेखि अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा कानुन निर्माणको तयारी गरेको थियो, तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व संसद् स्वयंको भए पनि यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । तर आम रूपमा दल र नेताहरूको कार्यशैली आलोच्य बन्दै जाँदा सांसदहरू पनि सबै ‘खराब’ हुन् भन्ने छवि बन्नेजस्तो देखिएको छ । संसद्प्रति जनताको विश्वास बलियो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन । त्यसकारण संसद् र सांसद जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ, त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो हुनेछ । आगामी मंसिरपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउनुपर्नेछ ।