कानुनी राजको प्रश्न
कानुनको राजलाई सङ्कुचित र विस्तृत गरी दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । सङ्कुचित अर्थमा कानुनको राज भनेको कानुन जस्तोसुकै होस्, त्यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सोच रहन्छ । त्यस्तो सोच गल्ती हो, किनकि कानुनी व्यवस्था नै निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी छ भने त्यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । त्यस्तो कानुनबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्दैन । यसैले त्यस्तो कानुनलाई कानुनी राज भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनी व्यवस्था थियो । तथापि त्यस्तो कानुनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको थियो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्ति त्यस्तो कानुनबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् । श्री ३ महाराजको हुकुम नै कानुन हुने, कानुन निर्माता र फैसलाकर्ता पनि एकै व्यक्ति हुने भएको हुँदा अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।
कानुनको राजलाई सङ्कुचित र विस्तृत गरी दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । सङ्कुचित अर्थमा कानुनको राज भनेको कानुन जस्तोसुकै होस्, त्यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सोच रहन्छ । त्यस्तो सोच गल्ती हो, किनकि कानुनी व्यवस्था नै निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी छ भने त्यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । त्यस्तो कानुनबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्दैन । यसैले त्यस्तो कानुनलाई कानुनी राज भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनी व्यवस्था थियो । तथापि त्यस्तो कानुनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको थियो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्ति त्यस्तो कानुनबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् । श्री ३ महाराजको हुकुम नै कानुन हुने, कानुन निर्माता र फैसलाकर्ता पनि एकै व्यक्ति हुने भएको हुँदा अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।यसर्थ कानुन लागु गर्ने कार्य जतिसुकै प्रभावकारी किन नहोस्, बहुसङ्ख्यक व्यक्तिको हित नगर्ने र कानुनको अघि सबैलाई समानताको व्यवहार नगर्ने कानुनी व्यवस्थालाई नै निरङ्कुश शासन भन्ने गरिन्छ । यसैले त्यस्तो कार्य कानुनी राज होइन । कानुनी राजको धारणा समाज र कानुनी व्यवस्थाको विकाससँगै गतिशील रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै समय कानुनी राज भएको कानुन अर्को समयमा कानुनी राज नहुन सक्छ । जस्तै ः नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ प्रारम्भ हुनुअघि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्न आवश्यक थिएन । उक्त संहिता प्रारम्भ भएपश्चात् उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह भएमा त्यस्तो कार्यलाई फौजदारी अपराध मानेर कारबाही हुने अवस्था छ । यसैले कानुनी राज भन्ने कुरा देश, काल र परिस्थिति अनुरूप फरक हुन सक्छ । खास गरेर सम्बन्धित देशको शासन व्यवस्था, मूल्य तथा मान्यताबमोजिम फरक हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । प्रसिद्ध बेलायती संविधानविद् एभी डायसीले कानुनी राज अर्थात् विधिको शासनका तीन वटा अर्थ हुने उल्लेख गरेका छन् । ती हुन् ः प्रथमतः कानुनको राज भन्नाले साधारण कानुनको पूर्ण सर्वोच्चता अर्थात् स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध साधारण कानुनको श्रेष्ठत्व बुझिन्छ । यसमा सरकारी स्वेच्छाचारिता, विशेषाधिकार तथा व्यापक तजबिजी अधिकारको अस्तित्व हुँदैन । यसैले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउँछ तर उसलाई कानुनको उल्लङ्घनबाहेक अन्य कुनै कारणले सजाय दिन मिल्दैन । यसै गरी दोस्रो कानुनको राज भन्नाले कानुनको अघि समानता अर्थात् सबै वर्गलाई साधारण अदालतले प्रारम्भ गर्ने मुलुकको कानुन अन्तर्गत समान रूपमा राख्नु भन्ने बुझिन्छ । तेस्रो अर्थ हो, संवैधानिक कानुन; जुन कतिपय देशमा संविधानकै किताबमा उल्लेख गरिन्छ, व्यक्तिको अधिकार परिणाम हुन् न कि स्रोत ।व्यक्तिका यी अधिकार अदालतले लागु गर्नु पर्छ अर्थात् वैयक्तिक कानुनका सिद्धान्त अदालत तथा संसद्को कामबाट प्रतिपादित भएका हुने छन् । यसरी प्रतिपादित भएपछि राजा र प्रजा अर्थात् शासक र शासित व्यक्तिको स्थान निर्धारण गर्नसमेत उपयोग हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । संविधान मुलुकको सामान्य कानुनको परिभाषाभित्र छ । हुन त विधिको शासन भन्ने कानुनको क्षेत्रमा एक अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यसको उल्लेख मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा पनि गरिएको छ । साथै विधिशास्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले सन् १९५९ को दिल्ली घोषणामा मानव अधिकारको सर्वोच्च मूल्यको मर्यादा कानुनको मूल आधार हो भन्दै कानुनी राजका लागि जनप्रतिनिधित्व गर्ने जनउत्तरदायी सरकार स्थापना गर्ने प्रजातान्त्रिक विधायन, नियन्त्रित कार्यकारिणी, उचित फौजदारी कार्यविधि, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वायत्ततायुक्त कानुन व्यवसायलाई स्थान दिइनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । यसैले न्यायिक स्वतन्त्रताको नैसर्गिक आवश्यकता र अपरिहार्यका लागि न्यायपालिका रहेको हुँदा संसारको हरेक राज्यमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पवित्र न्याय सम्पादनका निमित्त राज्यको एक सशक्त, सबल र महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गरिएको पाइन्छ । सबल र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा व्यक्तिको हकअधिकारको संरक्षण नहुने हुँदा राज्यको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा हरेक प्रजातान्त्रिक राज्यले सबल तथा सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैले राज्यको सबैभन्दा बलियो खम्बा, सरकारको सर्वोत्कृष्ट कसी र सभ्यताको प्रतीकका रूपमा रहने न्यायपालिकाले सधैँ संविधानको अभिभावक एवं नागरिक हकको संरक्षक भएर स्वच्छ, पवित्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने गुरुत्तर दायित्व बहन गरी रहनुपर्ने अवस्था एवं बाध्यता रहन्छ । यसैले न्यायपालिकाको गरिमालाई सदा अक्षुण्ण राख्न न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेले त्यसको अभिवृद्धिमा सतत् चिन्तनशील रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तथापि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा यसको ह्रास भएको छ । न्यायपालिकामा ह्रास आउनुका धेरै कारण छन् । ती कारणमध्ये न्यायपालिकामा रहने न्यायमूर्तिका रूपमा चयन गर्ने संविधान तथा कानुनी व्यवस्था राम्रो रहे पनि त्यसको कुनै पनि विधि र प्रव्रिmया व्यवहारमा पालना गरिएको देखिँदैन । सधैँ ‘आफ्नै, आफ्ना’ र ‘मेरो, मेरो’ भन्ने भावनाको अतिरिक्त न्यायपालिकाको चयन प्रक्रियालाई ‘आर्थिक उपार्जन’ गर्ने पक्षका रूपमा लिने र चयन प्रक्रियालाई एक उत्सव वा पर्वका रूपमा लिने कार्यले गर्दा नै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा ठेस पुगेको देखिन्छ । सुरुवाती अवस्थामा नै बिरुवा राम्रो नरोपेपछि त्यसबाट दिने फल वा न्यायालयबाट प्राप्त हुने आशा र अपेक्षा सहजै अनुमान गर्ने सकिने अवस्था छ । कोही कसैले यसको चयन प्रक्रियामा कुरा उठाएमा त्यसलाई सकारात्मक पृष्ठपोषणका रूपमा लिनुको साटो रिसइबी साँध्ने माध्यमका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसबाट कसरी चयन प्रक्रियामा सुधार हुन सक्छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता तथा सफा मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैँ प्रश्नै प्रश्न उठ्छ, किन यसो भयो भनेर उत्तर खोज्ने कार्य गरिँदैन । यसर्थ व्यक्ति व्यक्तिबिचको विवाद होस् वा व्यक्ति र सरकारबिचको विवाद होस्, न्यायपालिकाले गरेको निर्णयउपर समाजमा विश्वासको वातावरणमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । ह्रास हुने क्रममा छ । यसैले न्यायपालिकाले अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता भन्ने पूर्वाधारको यान्त्रिक व्यवस्था मात्र भएको देखिन्छ; जुन कानुनी राजको लागि सुखद पक्ष होइन ।नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा २००७ सालपछि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरिएको देखिन्छ । विशेषतः प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागु भएपछि न्यायिक स्वतन्त्रताको थालनी भएको न्यायिक इतिहासबाट झल्कन्छ । नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०१५ तथा नेपालको संविधान, २०१९ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी न्यायिक सुशासनमा ध्यान दिइएको थियो । तथापि २०४७ को संविधानले न्यायपालिकाको सुशासनमा बढी महìव दिएको पाइन्छ । मुख्य गरेर माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतदेखि तल्लो तहको जिल्ला अदालतसम्मका न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता तथा इमानदारितालाई मुख्य आधार बनाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्थाको विकास भए अनुरूपकै विधि र पद्धतिलाई नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । व्यवहारमा त्यसो भएन । यसैले यसको उत्तर खोज्नु भविष्यका सन्ततिलगायत सबैको हितमा हुने छ ।न्यायिक भ्रष्टाचार तथा सुशासनको सन्दर्भमा अफ्रिकी देशमा यसको व्यापकता नै पाइन्छ । उदाहरणका लागि नाइजेरिया जहाँका नागरिक विश्वास गर्छन् कि न्यायाधीश भविष्यको ग्यारेन्टीलगायत अन्य कार्यका लागि फैसला किनबेच गर्छन् वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि फैसलाको व्यापार गर्छन् । यसैले सर्वसाधारण भन्दछन्, स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायिक निर्णयलाई ‘मूल्यमा लेनदेन’ गरिन्छ । यसको अर्थ हो– न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्याप्त छ र सुशासन अनि अस्तव्यस्त । यसै हुनाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि योग्यता प्रणालीलाई भन्दा व्यक्तिगत सम्पर्क र आफ्ना मानिसलाई बढी अवसर प्रदान गर्ने प्रचलनको विकास भएको छ । न्यायाधीश आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता र व्यावसायिक कार्यक्षमतालाई बढावा दिनको सट्टा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढी अभिप्रेरित भएको पाइन्छ । जसले गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालगायत तत्सम्बन्धी कार्यमा बाधा पुन्याएको छ । यसर्थ यस्ता प्रकृतिका कार्यले न्यायालयमा गुन्जायस पनि बढाएको छ भन्ने कुरालाई नाइजेरियामा सहज झैँ लिने गरिन्छ । तथापि केही हदसम्म हालैको वर्षमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि कदम चालिएको देखिन्छ । कानुनीराजको कुरा गर्दा मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीति, परम्परा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच र सचेततालाई नै मूल आधार लिनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरी गर्ने गरिन्छ । यसैले भन्ने गरिन्छ, कानुन निर्माण राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार हो । न्यायिक प्रक्रिया दर्शन, विवेक, कानुनी दृष्टिकोण तथा न्यायिक भावनाको परिणाम हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन अङ्गको व्यवस्था भएकाले व्यवस्थापिका जसले कानुन निर्माण गर्छ, कार्यपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले कानुन पालनाको व्याख्या गर्छ । यी निकायबिच कतिपय अवस्थामा समन्वय तथा सहयोगको आदानप्रदान हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा यी तीनै वटा अङ्गले आफ्नो कार्यविधिलाई आफैँले तयार गर्न सक्ने गरी संविधान तथा प्रचलित कानुनले अधिकार दिएको पाइन्छ । त्यस्ता विधि तयार गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया र मानदण्डका आधारमा हुनु पर्छ । साथै त्यस्ता मानदण्ड तर्क र विवेकमा आधारित हुनु पर्छ । समयसापेक्ष सोचाइ र व्यवहारमा आएका स्वाभाविक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने हुनु पर्छ । मूल कुरा त जनताको हित र राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी कानुन निर्माण हुनु पर्छ र त्यसको व्याख्या गर्दा स्वतन्त्र र सफा मनले गर्नु पर्छ तब मात्र कानुनी राजको साँच्चै नै राज हुन जान्छ ।अन्त्यमा कानुनको राज एक सापेक्ष धारणा भएकाले यसको प्राप्तिका लागि एकै दिनको एउटा प्रयासले पुग्दैन । साथै अब कानुनको राज पूर्ण रूपमा प्राप्त भयो भन्ने निश्चित बिन्दु पनि हुँदैन । त्यसैले यसको परिभाषा पनि गतिशील छ र शासक तथा शासित दुवैले यसको प्राप्तिका लागि अनवरत प्रयत्न गरिरहनु पर्छ । तथापि न्यायालयको व्यवहारमा सुधारको खाँचो बढ्दो छ ।