नव–स्वीकारोक्तितर्फ धकेलिँदै देश
ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन चर्चा चल्दै गर्दा भुटानी शरणार्थी काण्ड सतहमा आयो । त्यही चर्चाकै बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको ६१ किलो सुन काण्डको भुमरीमा देश फस्यो ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन चर्चा चल्दै गर्दा भुटानी शरणार्थी काण्ड सतहमा आयो । त्यही चर्चाकै बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको ६१ किलो सुन काण्डको भुमरीमा देश फस्यो ।लामो समयदेखि छानबिन हुनैपर्ने गौर हत्याकाण्ड यसैबीच चर्चामा ल्याएर अचानक त्यसलाई केही नगर्नुपर्ने सूचीमा राखियो । काण्डहरूको होहल्लाले जनताको ध्यान खिचेको मौका पारेर संविधान र विधिको शासनमाथि धावा बोल्ने कार्यलाई अहिले झनै तीव्र बनाइएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र सुशासन स्थापित गर्ने वाचा गर्दैगर्दा सतहमा आएका तथ्यहरूले प्रधानमन्त्री आवासले चर्चेको सरकारी जमिन व्यक्ति र काल्पनिक गुठीका नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री र विभिन्न कार्यकालका प्रधानमन्त्री एवं उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू संलग्न भएका तथ्यपूर्ण सूचना सार्वजनिक छन् । ललिता निवास काण्डको छानबिनकै बीचमा आफ्नै देशका नागरिकलाई बाह्य मुलुकमा अर्कै देशको शरणार्थी बनाएर पठाउनेजस्तो जघन्य अपराधमा राज्यको उच्चतम ओहदामा पुगिसकेका ठूला दलका नेता र उच्च अधिकारीको संलग्नता देखियो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट गरिने सुन तस्करीमा सत्ताधारी दलका नेता, तिनका परिवार र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना नामधारी तस्करहरूको संलग्नता पुष्टि भएको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने देश काण्डैकाण्डको बीचमा पिल्सिँदै छ । काण्डहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया र तरिकाबारे जनस्तरबाट प्रश्न र शंका अभिव्यक्त हुँदै गर्दा ‘गठबन्धन कोटरी’ को निर्देशनमा सरकारले छानबिनमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गर्‍यो । एकातिर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीबारे शंका नगर्न र छानबिनको निष्पक्षतामा बाधा नपुर्‍याउन सचेत गर्ने, अर्कातिर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको कोटरीको निर्देशनमा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा हुने ! हाल पक्राउ परेका र शंकाको घेरामा रहेका भनी चर्चा गरिएका नेता तथा तिनका सन्तान र आसेपासेको काण्डमा संलग्नता पुष्टि भए पनि तिनलाई जोगाउने र अनुसन्धानले अरू नाम अगाडि नल्याओस् भन्ने प्रयत्नमै यो ‘सरुवाकाण्ड’ मच्चाइएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । विभिन्न काण्डलाई ढाकछोप गर्न ‘गठबन्धन कोटरी’ ले महाकाण्ड रचेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको असली नियत भाषणमा दोहोर्‍याउँदै गरेजस्तो सुशासन कायम गर्ने होइन, सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउने देखियो । नक्कली शरणार्थी काण्ड छानबिन गर्दै गयो, गठबन्धनकै नेताहरूको अनुहार देखिन्छ । ललिता निवास काण्ड छानबिन गर्दै गयो पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चल्नुपर्ने खण्ड आइपर्छ । सुन तस्करीको छानबिन गर्दै गयो माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता त्यसमा संलग्न देखिन्छन् । गौर हत्याकाण्डजस्तो जघन्य अपराधमा छानबिन गर्नैपर्ने हो, त्यसमा गठबन्धनका अर्का मुख्य नेता नै संलग्न छन् । वास्तवमा यो सरकारको जग नै महाकाण्डहरूले निर्माण भएको छ र यसले छानबिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा लैजान सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । अर्कातिर, आफूलाई संविधानको मर्यादा र विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको बताउने गठबन्धन सरकारले मर्यादा र विधि दुवै कुल्चँदै सत्ता टिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्चले हत्याजस्तो अपराधमा दोषी ठहर गरेको र माफी नदिनु भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग गर्दै माफी दिएर दण्डहीनताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । जघन्य हत्याकाण्डमा छानबिन गर्ने समझदारीको मसी नसुक्दै सरकार बचाउनका लागि हत्या काण्डका नाइकेमाथि छानबिन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । फेरि हिंसात्मक कार्यमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरूलाई पनि शान्तिप्रति प्रतिबद्धता जनाए विगतको हिंसामा जवाफदेही नबनाउने उद्देश्यसहित कानुन बनाउने प्रयास भएको छ, जुन नेपालीको सामाजिक धरातल नै उल्टाउने खालको छ । संविधान र विधिको शासनमाथि कसरी निर्घात आक्रमण गरिएको छ भन्ने तथ्य कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा प्रस्तुत गरिएको निर्लज्जताले थप उजागर गरेको छ । गठबन्धन सरकारको निर्देशनमा प्रदेशसभाका सभामुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने बेला हस्ताक्षरसहित समर्थन गरे । संविधानविपरीत यस्तो कार्यलाई प्रदेश प्रमुखले वैधानिकता दिँदै सभामुखसहितको समर्थनबाट बहुमत जुटाएका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । राष्ट्रपति, प्रदेशप्रमुखजस्ता संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदहरूको दुरुपयोग हुन पुग्यो । सभामुखको समर्थनलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेलगत्तै अदालतकै मानहानि हुने गरी गठबन्धन सरकारले फेरि उस्तै नाटक दोहोर्‍यायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले देश द्वन्द्वको भुमरीतर्फ धकेलिँदै छ । आफ्नो दलको सहमतिमा नामकरण गरिएका प्रदेशहरूलाई आफूले बहुमत पाए सबै प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्ने सार्वजनिक घोषणा उनले गरेका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिले देशभर जातीय र धार्मिक उन्मादलाई प्रशय दिएको छ । धर्मनिरपेक्ष देशका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गेरुवा वस्त्रमा पूजापाठको संलग्नताले विभिन्न धर्मावलम्बी नेपालीमा शंका उत्पन्न भएको छ । उग्र हिन्दुत्ववादी भारतीय गुरुको स्वागत सत्कारमा सरकारका गृहमन्त्री र मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुनुले तिनलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हुंकार गर्न प्रेरित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चरित्र हदैसम्म दोहोरो, द्वन्द्व भड्काउने र देशको सामाजिक चरित्रमाथि धावा बोल्ने तहमा पुगेको स्पष्ट देखिएको छ र उनका अवसरवादी गतिविधिले देश नियोजित द्वन्द्वतिर धकेलिँदै छ । विदेशी शक्तिसँग नेपालको अडान राख्न नसक्ने सरकार प्रमुखबाट ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन वा लिम्पियाधुरा–कालापानीको विषय उठ्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । नागरिक समाज तथा मिडियाले गर्नुपर्ने खबरदारी अचम्म लाग्ने गरी बेवास्ता गर्दा नेपाली समाज ‘न्यु नर्मल’ को अवस्थातर्फ द्रुत गतिमा धकेलिँदै छ । यसले समाजमा मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन मात्रै गरेको छैन, नेपाली जनजीवनको नैतिक धरातल द्रुत गतिमा स्खलित हुँदै गएको छ । नेपाली समाज आज यस्तो ‘नव–स्वीकारोक्ति (न्यु नर्मल)’ को अवस्थामा पुगेको छ । भारतको धार्मिक कट्टरतावादी राजनीतिक संस्था ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ को अनपेक्षित सक्रियता र विवादास्पद ‘बाबा’ हरूको नेपालमा ओइरो लागेको र उनीहरूको नेपालको संविधानविपरीत र विखण्डनकारी अभिव्यक्तिमा नेपालका प्रभावशाली मिडियाको मौनताले पनि न्यूनर्मल तर्फ देशलाई धकेल्न सहयोग गरेको छ । देश चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि संवेदनशील विषयहरूमा देखिनुपर्ने गम्भीरता प्रतिपक्षी दल र नयाँ भनिएका दलहरूमा नदेखिनु अर्को चिन्ताको विषय भएको छ । संसद्मा देखिएको कर्मकाण्डी व्यवहारले जनता निराश भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू जनतासमक्ष पुग्न किन उदासीन भएका हुन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाभिक हो । देशमा विभिन्न काण्ड उजागर हुँदै जाँदा संविधानको खिलाफका कार्यमा मौन बस्ने, संविधानविपरीत जानेलाई जोगाउने र हरेक काण्डका नाइकेलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने कार्यमा गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेताहरूबाट भएका गतिविधिले देशलाई महाकाण्डको भुमरीमा पुर्‍याएको छ । यस्तो बेला संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले महाकाण्डका नायकविरुद्ध दबेको स्वरमा मात्र विरोध गर्ने र संसद्भित्र मात्र आफ्नो आवाज सीमित रहने क्रियाकलापले लोकतन्त्र झनै संकटमा फस्दै गएको छ । विगतमा राष्ट्रिय सवालहरूमा संसद् र जनपरिचालन दुवैमा सक्रिय एमाले अहिले जनपरिचालनप्रति उदासीन देखिएको छ । कट्टरतावादी, विभाजनकारी र प्रतिगामी तत्त्वहरूले टाउको उठाउँदै गर्दा संविधान नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा समस्त देशप्रेमी र लोकतन्त्र पक्षधर व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा र समूहहरूलाई एकताबद्ध भई लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणमा अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ ।  