संघीय मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीहरूको प्रश्न : प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा किन बोल्नुहुन्न ?  
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् । एकात्मक सोचका कारण संघका मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् । एकात्मक सोचका कारण संघका मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई दिने कुरामा तपाईंहरू किन बोल्नु हुन्न ?’ भन्दै संघका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड जान्न चाहेको बताएको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । संघीय सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संरचना र दायित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरणजस्ता विषय उठेको थियो ।बैठकमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रीहरूले प्रदेशलाई अधिकार दिलाउने र कानुन बनाउने विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा कहिल्यै नबोलेको स्मरण गराए । ‘संघीयतामा अधिकार प्रदेशलाई दिनबारे संविधानमा लेखेको कुरा उहाँहरूलाई पक्कै थाहा नभएको होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले संघीयता महसुस गर्न नसकेको, प्रहरी परिचालन, बजेट निर्माण, कर्मचारी पदपूर्ति, जग्गा प्राप्ति, वनको उपयोग, बिजुली उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलगायत विषयमा आफूहरूले काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका थिए ।मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन बनाउन आनाकानी गरेर अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै अनशन बस्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनमा आफूमाथि निरन्तर दबाब परेको महसुस गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै समन्वयमा बैठक आयोजना गरेका हुन् । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री मात्र नभएर संघीय मन्त्री र सांसदहरूले पनि गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको भावना बुझेर काम गर्नुपर्ने बताए । कानुन बनाउने कुरा मात्र नभएर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर अधिकार दिने र संरचना हस्तान्तरण गर्ने कामसमेत नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।मुख्यमन्त्रीहरूले प्रश्न गरे पनि संघीय मन्त्रीहरूले भने खासै नबोलेको बैठकका एक सहभागीले बताए । मुख्यमन्त्रीहरूले भने विकास निर्माणमा संघीय सरकारले दिने अनुदान बढाउन पनि माग गरे । उनीहरूले कोरोला नाका सञ्चालनदेखि कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्मका कुरा उठाए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको सुनाए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तराईका नाकामा छोटी भन्सार सञ्चालन, खानेपानी र सिँचाइको समस्याबारे संघीय मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि बिहीबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको कुरा सुनेपछि संघीयतालाईसंस्थागत गर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकारेका थिए । उनीहरूले अब ढिलो नगरी कानुन निर्माणमा जुट्ने बताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए ।प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको समन्वय परिषद्को बैठकले फागुन १५ सम्म सुझाव संकलन गरेर कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार दोस्रो बैठक बसेको थियो । तेस्रो बैठक भने चैतमा बस्ने जानकारी दिइएको छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरूको भावना बुझेर संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए ।