अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर भएपनि प्रदेशलाई अधिकार दिन्छौं : कानुनमन्त्री गुरुङ
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर भएपनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बताएका छन् । शनिबार कांग्रेसको वाग्मती प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरूङले संघीय सरकारले निजामति ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सरकारहरुलाई पनि समस्या भइरहेकोमा आफू गम्भीर रहेको बताए । 
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर भएपनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बताएका छन् । शनिबार कांग्रेसको वाग्मती प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरूङले संघीय सरकारले निजामति ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सरकारहरुलाई पनि समस्या भइरहेकोमा आफू गम्भीर रहेको बताए । सम्मेलनमा विभिन्न वक्ताहरूले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारहरू खुम्च्याएको विषयमा गुनासो गरेपछि मन्त्री गुरूङले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेको दाबी गरे ।‘संघीय प्रहरी ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यदि संसद् सञ्चालन हुन ढिला भयो भने अध्यादेशमार्फत् भएपनि यी कानुनहरू जारी हुन्छन्,’ उनले भने । मन्त्री गुरूङले प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा कुनै समस्या नरहेको समेत दाबी गरे । ‘प्रदेशहरुले झण्डा त पायो, दण्ड पाएन भन्ने कुरा आयो । निश्चित रुपमा झण्डा त पाए, तर हामी दण्ड नपाउने परिस्थिति अन्त्य गर्दैछाौ । छिट्टै अन्त्य हुन्छ,’ उनले अघि भने, ‘महत्त्वपूर्ण ऐनहरू हामी छिट्टै जारी गर्दैछौं ।’उनले संसद् सञ्चालन हुन १५–२० दिन ढिला भए अध्यादेश मार्फत भएपनि समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘अब जसरी पनि महत्त्वपूर्ण ऐनहरु लिएर आउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो र श्रद्धेय सभापतिले भने झैं झण्डा मात्रै बोकेर हिँडेको प्रदेशलाई दण्ड पनि दिइ हाल्ने हो,’ मन्त्री गुरूङले भने। 