किसानलाई समयमा मल, बिउ र विषादी उपलब्ध गराउन लोसपाको माग
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कृषिको उत्थानका लागि किसानहरुलाई समयमा मल उन्नत बिउ विषादी र मलमा उचित अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट लोसपाले अनेक कठिनाइका बाबजुद किसानहरु ऋणमा डुबेर पनि कृषि उत्पादन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निजी र सरकारी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले वर्षौसम्म किसानलाई दिनु पर्ने भुक्तानी नदिएकोले तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धनुषा — लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कृषिको उत्थानका लागि किसानहरुलाई समयमा मल उन्नत बिउ विषादी र मलमा उचित अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट लोसपाले अनेक कठिनाइका बाबजुद किसानहरु ऋणमा डुबेर पनि कृषि उत्पादन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निजी र सरकारी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले वर्षौसम्म किसानलाई दिनु पर्ने भुक्तानी नदिएकोले तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।बिहीबार जनकपुरमा केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीको राजनीतिक, संगठन, विधान पूनारोवलोकन, भातृ संगठन र लेभी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । लोसपाले वर्तमान संविधानलाई त्रुटिपुर्ण र अपुरो रहेको भन्दै संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै संघीयताको पुर्ण कार्यन्वयन, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरी नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्याहरु समाधान गर्न सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरेको नेता सोनलले बताए ।बैठकले मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने, निर्दोष रहेका प्रदेश सांसद, पुर्व मेयरसहितका आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक पुर्वाग्रह राखी अन्याय पुर्वक सजायको भागेदार बनाइएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेको छ । मधेश आन्दोलनको अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत बैठकले माग गरेको छ । लोसपाले बीआरई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको ठहर गर्दै नेपाल-भारत सिमा व्यवस्थापन गर्ने बहानामा नागरिकलाई दुःख दिने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गरेको छ । लोसपाको निर्णयमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने नेपाल सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र भारतले दिँदै आएको पाँच अर्बको अनुदानलाई २० अर्ब पुर्‍याउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । 