आन्दोलनरत नागरिकका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न नागरिक अगुवाहरुको माग
नागरिक अभियानमा जोडिएका अगुवाहरुले आन्दोलनरत नागरिकका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त र महिला हिंसा पीडितहरु आफ्नो न्यायका लागि अनशन, धर्ना र सडक आन्दोलनमा रहेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले आन्दोलनरत नागरिकका मागहरुबारे सरकारले सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
काठमाडौँ — नागरिक अभियानमा जोडिएका अगुवाहरुले आन्दोलनरत नागरिकका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त र महिला हिंसा पीडितहरु आफ्नो न्यायका लागि अनशन, धर्ना र सडक आन्दोलनमा रहेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले आन्दोलनरत नागरिकका मागहरुबारे सरकारले सुनुवाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरु पैदल मार्च लिएर काठमाडौं आइरहेका बेला सरकारले शान्तिवाटिकामा शान्तपूर्ण धर्नामा बसेका मिटरब्याज पीडितहरुमाथि धरपकड गरेकोप्रति नागरिक अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, आरती साहलाई न्यायको माग गर्दै धर्नारत उनका आफन्तहरुलाई समेत प्रहरीले पटक-पटक दुर्व्यवहार गरेको र उनीहरुलाई पक्राउ गरी दुख दिएकोप्रति विरोध जनाएका छन् । नागरिक अभियानकातर्फबाट अर्चना थापा, कृष्णप्रसाद पौडैल, केदारभक्त माथेमा, गंगा कसजु, गीता त्रिपाठी, जगत देउजा, निनु चापागाइ, प्रदीप बोम्जन, प्रणेता, पिताम्बर शर्मा, महेश मास्के, मिना पौडेल, युग पाठक, रत्नसागर श्रेष्ठ, वसन्तप्रसाद रंजितकार, वाईबि थापा, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, संजीव उप्रेती र श्रीकृष्ण गिरीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले निरन्तररुपमा गैरन्यायिक र लोकतन्त्रविरोधी कार्य गरिराखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 'पीडितहरुले मिटरब्याज तथा ठगी बिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नै गठन गरेर पूर्व र पश्चिमबाट एकैपटक ‘मेची, महाकाली–काठमाडौँ न्याय मार्च’ गर्दै दुवै टोली २०८० फागुन १ गते चितवन पुगेर संयुक्त पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं पुग्ने लक्ष्यसहित न्यायको यात्रामा छन् । मिटरब्याज पीडितहरु ठूलो संख्यामा काठमाण्डौ आउने भए पछि काठमाण्डौको स्थानीय सरकारसहित केन्द्रको सरकार त्रसित देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारी आयोगले पीडितहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि उल्टै मिटरब्याज पीडितलाई महाजनहरुले थप पीडित बनाउने, पक्रने, र थुन्ने गरिरहेका पीडितहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रहरी प्रशासन र न्यायलय मुकदर्शक बनिराखेको अवस्था कसैबाट छिपेको छैन ।'नागरिक अगुवाहरुले अनावश्यकरुपमा निषेधाज्ञा जारी गरेर शान्तिपूर्वक रुपमा धर्नामा बसेका नागरिकमाथि सरकारले अन्याय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 'शान्तिबाटिकामा दाइजोको लागि आफनै श्रीमान र परिवारजनबाट मारिएकी आरती शाहको आमा, बाबु भाइ र बहिनी, अनशनमा बसेकी घरेलु हिंसाबाट पीडित आरती गीरि र धर्नामा बसेका मिटरब्याजी पीडितलाई यहि माघ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिको नगर प्रहरीले काठमाडौंस्थित शान्तिवाटिका रत्नपार्कमा लछारपछार गर्दै जबर्जस्ती हटाएको थियो । संघीय प्रशासनले गत मंसिरमा माइतिघर लगायत केही स्थानमा निशेषाज्ञा जारी गरेको थियो । नागरिक समाजको निरन्तर विरोधका वावजुद सो कथित निषेध्याज्ञा अझैसम्म हटाएको छैन,' उनीहरुले भनेका छन् ।उनीहरुले सरकारको यस्तो कदम गैरलोकतान्त्रिक र गैरन्यायिक भएको दाबी गरेका छन् । 'नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला, प्रर्दशन र आन्दोलन गर्न पाउने र न्याय खोज्ने मौलिक अधिकारमाथि राज्यले गरेको दमन एवं संवेदनहीन र असहिष्णु व्यवहारप्रति नागरिक समाज नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र ९१९४८०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि ९१९६६० त्यसैगरी नेपालको संविधानले प्रदान गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायको माग राख्ने तथा भेला हुन पाउने नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरुद्ध गएर यो सरकारले जुन गैरन्यायिक र लोकतन्त्रविरोधी कार्य गरिराखेको छ,' उनीहरुले भनेका छन् । 