अझै अलमलमा अर्थशास्त्री
सन् २०२२ मा फिलिपिन्सले ३२.५ विलियन डलर (४२ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ) को व्यापारसहित सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ मार्फत १५ लाख ७० हजारलाई रोजगारीको सिर्जना ग-यो । अङ्गे्रजी बोल्न जान्ने औसत जनसङ्ख्या, व्यापारिक मुलुकसँगको सांस्कृतिक एकरूपता, कम्प्युटर जनशक्तिको सुलभ उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी सेवा शुल्क र सरकारी प्रोत्साहन नीतिका कारण यो देश संसारकै एक प्रमुख सूचना प्रविधि गन्तव्य बन्न पुगेको छ । भियतनामले २०१६ मा युरोपियन युनियन, चिली, जापान, कोरिया र इजरायल जस्ता देशसँग १२ वटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरी लागु गरेकोे अर्को वर्ष मात्रै २३ हजार परियोजनामार्फत ३०७ विलियन डलर (४०
सन् २०२२ मा फिलिपिन्सले ३२.५ विलियन डलर (४२ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ) को व्यापारसहित सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ मार्फत १५ लाख ७० हजारलाई रोजगारीको सिर्जना ग-यो । अङ्गे्रजी बोल्न जान्ने औसत जनसङ्ख्या, व्यापारिक मुलुकसँगको सांस्कृतिक एकरूपता, कम्प्युटर जनशक्तिको सुलभ उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी सेवा शुल्क र सरकारी प्रोत्साहन नीतिका कारण यो देश संसारकै एक प्रमुख सूचना प्रविधि गन्तव्य बन्न पुगेको छ । भियतनामले २०१६ मा युरोपियन युनियन, चिली, जापान, कोरिया र इजरायल जस्ता देशसँग १२ वटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरी लागु गरेकोे अर्को वर्ष मात्रै २३ हजार परियोजनामार्फत ३०७ विलियन डलर (४०५ खर्ब) को प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भयो । जसमा ५९ प्रतिशत कम्पनी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित थिए । फलस्वरूप २०२१ मा आइपुग्दा सूचना प्रविधि सेवाबाट मात्रै १३६.१ विलियन डलर (१७९ खर्ब रु) को व्यापार ग¥यो भने २०२२ मा आइपुग्दा चीनपछि संसारकै दोस्रो धेरै कारखाना भएको देश हुन सफल भयो । चिलीले २०१७ मा टेक भिसाको सुरुवात ग-यो जसमा विदेशी लगानीकर्तालाई १५ दिनभित्र भिसा दिँदै उनीहरूलाई जुनसुकै व्यापारिक निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिइयो । २०२० मा पारित अर्को एउटा नियमले साना तथा मझौला स्तरका सूचना प्रविधि सेवा प्रदायकलाई भ्याटमा सहुलियत दिँदै वार्षिक करको दरलाई २५ बाट १० प्रतिशतमा झा¥यो जसले संसारभरका टेक्नोलोजी कम्पनीहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भयो । हाल त्यहाँका कर्मचारीको औसत तलब मात्रै तीन लाख २५ हजार रुपियाँ छ । संसारको कुल आइटी सेवामध्ये ५५ प्रतिशत काम आफ्नो भागमा पार्न सफल भारतको वार्षिक आउटसोर्सिङ व्यापार १७७ विलियन अमेरिकी डलर (२३३ खर्ब) बराबर रहेको छ । जुन भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आठ प्रतिशत हुन आउँछ । भारतमा हुने सबै खालका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३७ प्रतिशत लगानी सूचना प्रविधिमा आउने गर्दछ । श्रम बजारमा भएका ३५ करोड भारतीय शुद्ध रूपमा अङ्ग्रेजी बोल्छन् भने प्रत्येक वर्ष ३१ लाख नयाँ विद्यार्थीले स्नातक तह पास गर्छन्, जसमा १५ लाख विद्यार्थी आइटी पढेका हुन्छन् । देशमै बसीबसी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वभर सेवा प्रदान गर्नु आउटसोर्सिङ हो । संसारभरका दर्जनौँ अल्पविकसित देशलाई विकसित अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याई विश्व अर्थतन्त्रमै कायापलट गर्ने सूचना प्रविधि र आउटसोर्सिङको विकासका बारेमा देशका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीको मौनता अनौठो छ । यसका पछाडि विषयगत ज्ञान र अनुभवको कमी, तत्काल प्राप्त हुने अर्थमा झुकाव र सूचना प्रविधि भन्ने वित्तिकै नयाँ पुस्तातर्फ पन्छाउने बानी जेसुकै कारण भए पनि एउटा सिङ्गो पुस्ताले यसको मूल्य चुकाउन बाध्य भएको छ । विश्व बैङ्कको विकास सूचकाङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालले सन् २०२१ मा १२ करोड अमेरिकी डलर (रु. १५ अर्ब ६० करोड) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सक्यो जुन अन्य छिमेकी राष्ट्रभन्दा निकै नै कम हो (चीन ५० अर्ब, श्रीलङ्का ९९ करोड, बङ्गलादेश ५७ करोड अमेरिकी डलर) तथापि यो तथ्याङ्क आधिकारीक होइन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क, निर्यात प्रवर्धन केन्द्र, तथ्याङ्क विभाग वा अन्य कुनै सरकारी निकायसँग सूचना प्रविधिले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानका बारेमा आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने व्रmममा हरेकलाई ‘नेपाल स्टान्र्डर्ड इन्ड्रस्टियल क्लासिफिकेसन कोड’ अनुसार वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । कम्प्युटर हार्डवेयर परामर्शदाता कम्पनीलाई ७२१०, सफ्टवेयर परामर्शदातालाई ७२२०, डाटा प्रोसेसिङलाई ७२३० आदि । विश्वकै आर्थिक परिवर्तनका आधारका रूपमा रहेको आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई छुट्टै सङ्केत नम्बर नछुट्याइएको हँुदा बाध्य भई ७२१० देखि ७२९० मध्ये कुनै एक छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक आय व्यय विवरणमा कम्पनीको सेवा र वस्तु बिक्रीको विवरण छुट्टाछुट्टै लिने गरेको भए पनि सूचना प्रविधि सेवालाई लक्षित गरेर सोसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन । अर्थतन्त्रप्रति वास्तवैमा चिन्तित हुने हो भने सुधारको सुरुवात कम्पनी दर्ताबाट गर्नु पर्छ । जसबाट वडादेखि केन्द्रसम्म हरेक प्रकारका कम्पनीलाई सही रूपमा वर्गीकरण गर्न सकियोस् । ती क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा भएका योगदानको विश्लेषण गरी प्रोत्साहनमूलक कार्यव्रmम लागु गर्न सकियोस् । यति मात्र होइन, आजभन्दा ३० वर्षअगाडि विश्वले आउटसोर्सिङमा पाइला चाल्दा सुरु गरेका मिहिन कार्यसमेत हामीले आजसम्म गर्न सकेका छैनौँ । सूचना प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर बाँकी विश्वले जसरी प्रगति गरेको छ, त्यसैगरी प्रगति गर्न वास्तवमा नेपालको प्रस्थान बिन्दु के हो त ? १. वस्तु र सेवाको आयात होस् वा निर्यात, व्यापारमा दुई कुरा अत्यावश्यक हुन्छ : सेवा आदानप्रदान गर्ने देशमा सम्पर्क कार्यालय र विदेशी मुद्राको कारोबार । आयातका लागि सम्बन्धित देशमा हुने सम्पर्क कार्यालयले वस्तुको मोलमोलाइ र गुणस्तरमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण, अहिलेको संसारभरि नै चलेको व्यापारको मोडेल भनेको बिक्री प्रबन्धक (डिस्टीब्युटर) र अधिकृत बिक्रेता (रिसेलर) हो, यो मोडेलमा जुनसुकै बहुराष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीले आफ्नो अधिकृत बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गर्दा एकभन्दा बढी देशमा शाखा कार्यालय भएका कम्पनीलाई मात्र नियुक्त गर्ने चलन छ, जसले आयात निर्यातमा सहजता हुन्छ । विसं २०२१ भदौ १३ गते राजा महेन्द्रले लगाएको लालमोहरमा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख थियो र त्यसैका आधारमा आजपर्यन्त आइटीलगायत कुनै पनि निर्यातजन्य उद्योगलाई आफ्नो आर्जनको केही हिस्सा प्रयोग गरी विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न बन्देज गरिएको छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भदौ १३ लाई कालो दिनका रूपमा लिनु पर्छ, जुन दिनले हाम्रो प्रगतिलाई नेपालको सिमानाभित्रै खुम्च्याउन बाध्य बनायो । सो नियमका कारण नेपाली व्यवसायी एउटा देशमा मात्र उपस्थित हुने हुँदा आफू बिक्री प्रबन्धक बन्न नसक्ने र अधिकृत बिव्रmेता बनी अन्यबाट वस्तु व्रmय गर्दा मोलमोलाई गर्न नसक्ने मात्र नभई बिक्री प्रबन्धकको निगाहमा सामान प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ जुन सुरु मूल्यमै २० प्रतिशतभन्दा बढी महँगो पर्न जान्छ । स्थितिले यति भयावह रूप लिन थालिसकेको छ कि ठुला ठुला खरिदमा विदेशी बिव्रmी प्रबन्धक कसलाई टेन्डर जिताउने र कसलाई हराउने खेल खेल्छन् र यो देशका जान्ने बुझ्ने निरीह रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । यसैगरी निर्यातका लागि सम्पर्क कार्यालय झनै महìवपूर्ण हुन्छ–नयाँ नयाँ ग्राहक खोज्न र ग्राहकसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्न । सानातिना व्यापारका लागि त स्थानीय उपस्थिति नभए पनि हुन्छ तर ठुला ठुला कारोबारका लागि कहिले नदेखेको, नचिनेको र आफ्नो देशको नियम कानुनभित्र नपर्ने कम्पनीलाई विदेशीले आँखा चिम्म गरी विश्वास गर्लान् त ? कुरा स्पष्ट छ, डलर कमाउने हो भने उनीहरूको कानुनभित्र रहेर व्यापार गर्नु पर्छ । २. व्यापारमा सानासाना कारोबार पनि तुरुन्तै राफसाफ गर्न सक्नु पर्छ । जस्तो कि कुनै ग्राहकले किनिसकेको वस्तु वा सेवा रद्द ग-यो भने उक्त रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्छ । अहिलेको नेपालको कानुनले व्यक्ति व्यक्तिबिचमा सिधा डलर कारोबार रोकेको छ । सेवाको भुक्तानीका लागि डलर विदेशमा पठाउन पाँच हजार डलरसम्म राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत मापदण्डमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गरी वाणिज्य बैङ्कबाट टीटी गरेर र सो भन्दामाथि राष्ट्रबैङ्ककै स्वीकृतिमा पठाउनु सकिन्छ जुन अत्यन्तै झन्झटिलो र राष्ट्र बैङ्क जानु पर्ने अवस्थामा हप्तौँ लाग्ने प्रव्रिmया हो । पठाउनु पर्ने १०० डलर छ, अनि १५ डलर सरकारलाई तिरेर ८५ डलर करचुक्ता प्रमाणपत्रसहित पठाउँदा एउटा अमुक व्यक्तिले मान्छ त ? तपाईं मान्नु हुन्छ ? सरकारी हिसाबमिलान गरेरै १०० डलर पठाउने हो भने पनि १८ प्रतिशत त घाटा हुने भयो । तसर्थ वैदेशिक व्यापारका व्रmममा यस्ता मसिना जस्ता देखिने तर निकै ठुला प्रव्रिmयागत समस्या हालका नियम कानुनका कारण विद्यमान रहेका छन् । सरकारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि केही उपाए नलागेपछि नेपालका व्यापारिक घरानाले अनौठो समाधान निकालेका छन् । परिवारको एक जना सदस्यलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बनाई विदेश पठाउने जसले विदेशमा गई कम्पनी खोल्ने र डलर खाता सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । परिणाम सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ– जुन व्यापारिक घरानामा एक जना एनआरएन छन् उनीहरूको वैदेशिक व्यापार चम्किएको छ तर सर्वसाधारणका लागि यो उपयुक्त उपाए हुन सक्दैन । किनभने गैरआवासीय बन्न पनि निकै ठुलो लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यसैले हाम्रो हालको आइटी आउटसोर्सिङ व्यवसाय विदेशी पासपोर्ट भएका एनआरएन, विदेशमा भएका नातेदार वा साथीभाइले पठाएका काम र केही फ्रिलान्सिङ वेबसाइटका आधारमा मात्र चल्न सकेको छ । नेपालका अर्थशास्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताको कारण प्रत्येक घरबाट एक जना एनआरएन बन्न बाध्य पारिँदै छ, विदेशमा लगानी गर्दा डलरको कमाई हुने होइन अपचलन हुन्छ भन्ने हुइया फैलाइएको छ र सोही कारण दिनानुदिन निर्यात घट्न गई अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुँदै छ ।३. वैदेशिक लगानीबाट स्थापित कम्पनीका हकमा समेत श्रम इजाजत लिन महिनौँ लामो प्रव्रिmया पूरा गर्नु पर्छ । जसमा पाँचवटा फरक फरक कार्यालय र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने त छँदै छ, श्रम नियमावली २०७५ को दफा ११ ले त्यसरी आउने विशेषज्ञलाई बढीमा सात वर्षसम्म मात्र भिसा दिने गरिन्छ । त्यस्तै गरी कुनै पनि कम्पनीले उसको कर्मचारीको जम्मा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा विदेशी विशेषज्ञ राख्न पाउँदैन । भारतबाट हुरहुर्ती सबै किसिमका व्यवसायी, कामदार र कर्मचारी बिना रोकटोक नेपालमा आई काम गरिरहँदा अन्य मुलुकका विशेषज्ञलाई दिइने दुःख र प्रतिपादन गरिएका यी नियम लगानीमैत्री छैनन् । विदेशी विशेषज्ञसँग काम गर्दा नेपालीले नौला नौला प्रविधि सिक्ने नै हुन् । पाँच प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पु-याउँदा व्यापार र पर्यटनमा सहयोग पुग्ने नै हो । सुरुवाती चरणमा स्वदेशी कर्मचारी पूर्ण प्रशिक्षित नहुँदासम्म केही बढी सङ्ख्यामा विदेशी कामदार राख्न नपाइने यस्ता नियमले विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्दछ । जब सूचना प्रविधि, पर्यटन र अर्थतन्त्रको कुरा आउँदा, हामीहरू सीमारहित विश्वको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ अनि बल्ल दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको विकास र स्वीकार्यता बिना आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने मान्यता संसारभर स्थापित भइसकेको छ । नेपालका अर्थविद्ले समेत अलमलमा नपरी नेपाली आइटीलाई संसारभर फैलाउन आवश्यक कदम चाल्न अरू ढिला गर्नु हँुदैन । यो बजेटले देशको आर्थिक विकासलाई मध्यनजर गर्दै आइटी र अन्य निर्यातजन्य उत्पादकलाई विदेशमा शाखा कार्यालय खोली विदेशी खाता सञ्चालन गर्न मिल्ने नीति ल्यायोस् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट  कार्डको सञ्चालन विदेशी मुद्रामै बिनारोकटोक गर्न सकियोस् । सोका लागि नयाँ व्यवस्थापन नहुन्जेल एनसीएचएल, वाणिज्य बैङ्क वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थालाई तत्काल इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेको काम सुरु गर्ने वैधानिकता दियोस् । नेपालका प्राविधिक कलेजमा लगाइएका सबैखाले कोटा हटायोस्, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई बढावा हुने नीति सार्वजनिक गरोस् । विदेशी अधिकृत बिव्रmेताले गर्ने कार्टेलिङ बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सकोस् । लेखक सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार हुनुहुन्छ ।  