नीतिभित्र बिग्रेको थिति
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ। आज बौद्धिकताको कसीमा विकसित नवीन मन्थनभित्र ‘मानवता’ को किस्सा झङ्कृत नभएको होइन। विचारको बाढीले विश्वसमाज नीतिभित्र थिति बसाल्ने रीति खोजिरहेको छ। यो अन्त्यहीन परिवर्तनको बहसमा समाजले सुशासनको तृष्णा राख्छ। सामाजिक सौन्दर्यको आशामा बाँच्नु हाम्रो प्राकृतिक धर्म हो। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकमा बसोवास गर्ने समुदाय र सांस्कृतिक परिवेशगत विविधताभित्र रुढ रहेका सुसंस्कारले भाइचाराको नीतिलाई अघोषित रूपमा स्थापित गरेका छन्। हिजोतिर आँखा लाउँदा ‘मिलेर गरौँ, बाँडेर खाऔँ’ भन्ने कर्मवादी पद्धति स्वतः स्थापित देखिन्थ्यो। जीवनका अनेकन अवस्थालाई लगाम लगाएर मान्छे ‘जिउँदाको जन्ती अनि मर्दाको मलामी’ बन्न जान्दथ्यो। त्यो रैथाने ज्ञानको शालीन लोकवार्ता विज्ञानको सङ्कथनभित्र मानिस लुटुपुटु गथ्र्यो। शक्तिलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा अर्पिन्थ्यो। सत्तालाई सेवाको उपज मान्थ्यो। सम्पत्तिलाई हातको मैलो ठान्थ्यो। उसबेला नारी, अग्रज, गुरुजन आदिलाई भावनात्मक श्रद्धाले हृदयतः नमन गरिन्थ्यो। यसको अर्थ शक्तिका अघि झुकेको हो भन्ने तर्क गर्ने हो भने ‘भावनात्मक गहिराइ’ भन्ने ‘अनुभवी सौन्दर्य’ को अवमूल्यन हुन सक्छ। त्यहाँ सद्भाव, मातृत्व, अमनचैन वा आत्मिक सुखको कुनै अमूर्त वस्तु पनि हुँदो हो। आज सन्ततिलाई बाबाआमा काउछो बन्छन् तर सरकारले दिने वृद्धभत्ताको लोभले ‘म पाल्छु’ भन्ने दम्भ ओकल्छन्। ‘मैले पालेको हो’ भन्दै पिण्ड लडाउनेले श्राद्धमा श्रद्धा गरे भन्नै सकिन्न! व्यावहारिक कोणबाट हेर्दा नातिनातिना मोबाइलमा झुत्तिने, बाबुआमा अर्कातिर मोबाइलमा लट्ठिने अनि वृद्ध–वृद्धाले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने अर्को सहरीया मनोदशा छ। यसर्थ कतिपय सामाजिक व्यवहार नीतिले होइन, सुसंस्कृतिले सुन्दर हुन्छन्। राजनीतिको विकृत दृश्यचित्रभित्र पनि अनेकन निकाय, सरकार, संस्था, नियम, नीति, कानुन अनि संविधानका ठेली कोरिएका छन्। देशमा राजनीतिक सिद्धान्तका निकै चर्का भाषण सुन्छौँ। पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्ति स्वार्थको चक्करमा राष्ट्रिय स्वार्थ नै चटक्कै बिर्सिने अचम्मको स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिक कुसंस्कारको हस्तान्तरण भइरहँदा समाजमा एकखाले असन्तुष्टि छ। मानिसमा बोल्ने अधिकार स्थापित भएको छ। स्वतन्त्रता, समावेशी सहभागितामूलक पद्धति विकसित छ। तर, कथनी र करणीको सामीप्यता ठ्याम्मै नमिल्ने वास्तविकताप्रतिको असन्तुष्टि कतै न कतै पोखिँदै गएको देखिन्छ। सिद्धान्त र समाजभित्रको डिस्कोर्सउल्लिखित प्रसङ्ग, वर्तमान समाज र राजनीतिगत शैलीबाट सिर्जित वितृष्णालाई हेर्दा दार्शनिक मिसेल फुकोको शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको त्रिकोणात्मक सिद्धान्तभित्र पस्नु वाञ्छनीय हुन्छ। उनको विचारमा व्यक्ति र संस्थाबीचको सम्बन्ध शक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। माक्र्सवादले शक्तिको दमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सिकाइरहँदा फुकोले शक्तिकै विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्न सुझाए। समाज र राष्ट्रमा रहेको दमनका विरुद्ध एकत्रित भएर लड्न निर्देश गरे। माक्र्सले शासक र शासितको दुई अर्थमा भौतिकवादी अभिमत राखे। फुकोको दर्शनलाई नियाल्दा कनै पनि पद पाएका मान्छे शासक बन्छन् र तिनले नीति मिचेर शोषण गर्छन्। राजनीति राज्यको सबैभन्दा ठूलो आडमा हुन्छ त्यसकारण उसको आडमा जनताले शासित हुनुपर्छ। गायत्री चक्रवर्ती स्पिभाकको सीमान्तीकृत (सबाल्टर्न अर्थात् भुइँमान्छे) सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने जनता निरीह भएर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ शक्तिको दमन हुन्छ। तिनको आवाजलाई अरू बुझ्नेले बोलिदिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा न्यायको आँखाले जति समानताको कुरा गरिरहे पनि राजनीतिभित्र रहेको शक्ति दमनको कुसंस्कारले त्यसरी सम्बोधन गर्न सक्दैन। शताब्दीयौँदेखि इतिहासको पानामा स्थान नपाएका अमुक किनारीकृत वर्ग÷समुदायको आवाजलाई भन्दा बढी पार्टी अनि सत्ताको गोलघरको रडाको मिलाउने खेलोभित्रै समकालीन राजनीति हराएको छ। हुन त कार्ल माक्र्सदेखि तमाम चिन्तकहरूलाई हेर्दा सबैभन्दा तल पिँधमा रहेका वर्ग उत्थानको आवाजलाई ओकल्नेहरूको कुनै कमी नै छैन। यद्यपि केही बोल्न सक्ने पनि कतै न कतै कसैलाई दमन गर्ने प्रकृतिको राजनीतिक शक्तिको आडमा लिप्त हुँदै गइरहेका छन्। यसर्थ जात, धर्म, वर्ग, लिङ्गका आधारमा भन्दा पनि बढी न्याय र अन्याय, आयस्रोत र जीवनशैली, क्षमता र मिहिनेतका आधारमा राज्यले किनारीकृत वर्गलाई समेट्न सकेको देखिँदैन। दुर्गमको कथालाई यथार्थमा बुझ्ने शैलीको राजनीति अहिले स्थापित छैन। विकेन्द्रीकरणको अर्थ स्थानीय सरकार दियौँ भन्नेमै सीमित छ तथापि एन्टोनियो ग्राम्चीले भनेजस्तो कुलीनहरूको विचारमाथि कब्जा भएको पनि देखिँदैन। बरु फुकोले भनेजस्तो शक्तिको आडभित्र रहेर ग्राम्चीले भनेको राजनीतिक संस्कार र सामन्ती संस्कृतिको फरक नवसामन्तवादी शैलीमा समाज सञ्चालित देखिन्छ। पार्टीको फेरो समात्न नचाहने र चाहेर पनि समात्न नसक्नेले न्यायका लागि अनावश्यक हन्डर खानुपर्छ। न्याय नपाएरै पीडित बन्नुपर्छ। घन्टौँ लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को पृष्ठभूमिमा भनिएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक र सहभागितामूलक समतामूलक समाजको अनुभूत गर्ने अभिलाषालाई हामीले भोग्दै आएको राजनीतिले संस्थागत गर्न नसक्ने अनुमानमा जनवितृष्णा चुलिनु स्वाभाविक हो। अहिलेको राजनीतिक खिचातानी र बेमेलले दिइरहेको झझल्को जनमुखीभन्दा बढी मनमुखी देखिन्छ। स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहँदा, सुशासन र न्याय स्थापना भएकोमा गर्व गरिरहँदा कतै न कतै सीमान्तकृत वर्ग अर्थात् भुइँमान्छेका दशा विकराल छन्। दुर्गमले सरकार पायो तर सुविधा पाएन, निष्पक्ष न्याय पाएन भन्ने मिहिन विचारलाई फुकोको शक्ति केन्द्रवादको सिद्धान्तअनुसार बोध गर्न सकिन्छ। बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा आउँदा फुकोको चिन्तनले सांस्कृतिक जीवनदेखि यौनिक ज्ञान, नवउदारवाददेखि नारीवादसम्म अर्थात् शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको आडमा चल्ने यथार्थको विहङ्गम परिदृश्यलाई सुझाएको छ। सत्यको परिभाषा पनि समाजले समय र शक्तिको आडमा परिमार्जन गर्दै जान्छ। हामी सुख, खुसी र समानताको मार्गमा स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ। मान्छेले नियम बनाउँदै बाँध्दै गएर कतै न कतै अल्झाएर राखिदिन्छ। वस्तुतः नेपालमा व्यवस्था फेरिएर अवस्था उस्तै भएका दुर्दशाभित्र जनताले भनिएअनुसार व्यवहारमा भोग्न नपाएका गुनासा ज्यादा सुनिन्छन्।    