कतारको आर्थिक हैसियतको तुलनामा नेपाली कामदारले न्याय पाएका छैनन् : पूर्वराजदूत भारद्वाज
दक्षिण कोरिया र इजरायलको भन्दा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई ती देशले दिने जति पनि पारिश्रमिक नदिएको पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले बताएका छन् ।
काठमाडौँ — दक्षिण कोरिया र इजरायलको भन्दा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको कतार सरकारले नेपाली कामदारलाई ती देशले दिने जति पनि पारिश्रमिक नदिएको पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले बताएका छन् ।बिहीबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको 'इम्प्लोएमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट' सम्मेलनको तेस्रो सत्र ‘फ्रि टिकट, फ्रि भिसा: अवसर कि अवरोध’ मा पूर्वराजदूत भारद्वाजले कतारको आर्थिक हैसियत र समुन्नतिको तुलनामा नेपाली कामदारले आर्थिक न्याय पाएका नपाएको बताए । 'कतार सरकारको आर्थिक हैसियत दक्षिण कोरिया र इजरायलको भन्दा राम्रो छ तर तिनले दिएको जति पारिश्रमिक कतारले दिएको छ । कतारको आर्थिक हैसियत र समुन्नतिको तुलनामा हाम्रा कामदारले आर्थिक न्याय पाएका छैनन्,' पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने । उनले कतार सरकारको श्रम कानुनअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रियामा रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षले समेत कुनै शुल्क उठाउन नपाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपाल सरकार मात्रै नभएर कतार सरकारको पनि कमजोरी रहेको जिकिर गरे । ‘कतारको रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले अर्को देशबाट कामदारहरू हायर गर्दा सर्भिस चार्जका रूपमा ८२४ डलर ३ हजार रियाल कम्पनीले दिन्छ, त्यसलाई उनीहरूले रिक्रुटर्स प्रोफिट र एयरफेयर भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ,’ कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने, ‘रिक्रुटर्स प्रोफिट भनेको त्यहाँको कम्पनीको हो कि यहाँको म्यानपावर कम्पनीको हो भन्ने स्पष्ट छैन । तथापि, यो दुवैको प्रोफिट हो भन्ने बुझाइ छ । तर त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’रिक्रुटमेन्ट कम्पनीहरू कामदार माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि आउँदा नै दूतावासले सो कम्पनीको विश्वसनीयता पहिल्याउन किन नसकेको भन्ने प्रश्नमा पूर्वराजदूत भारद्वाजले अध्ययनपश्चात नै 'अटेस्टेसन' दिने गरेको बताए । ‘दूतावासले उक्त्त कम्पनी सरकारमा दर्ता भएको छ/छैन, त्यसको आर्थिक हैसियत, कानुन पालना गरेको छ/छैन, कार्यक्षेत्र के हो, कानुनले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक दिने गरेको छ छैन भन्ने बुझेर नै अटेस्टेसन दिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुतावासले अटेस्टेसन दिएर मात्रै हुँदैन, श्रम विभागले पनि थप हेर्छ ।’ खाडी मुलुकले श्रमिकको लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भनिरहे पनि नेपाल सरकारले आफ्ना म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पूर्वराजदूत भारद्वाजले चाहिँ यसमा कतार सरकारले पनि उचित पहल गर्न नसकेको आशय व्यक्त गरे । सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरे यो समस्या समाधान हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।