सहरी गरिबी निवारणका सूत्र
गरिबी निवारणका लागि विश्वव्यापी प्रयासलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हरेक देशले गरिबी निवारणका लागि आफ्नो भौगोलिक विकटता र सामाजिक विषमता अनुरूपका योजना, कार्यक्रम र रणनीति बनाएका छन् । त्यसबाहेक राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत एक एजेन्डाका रूपमा रहेको छ–गरिबी निवारण । यसै क्रममा नेपाल सरकारले १५औँ योजनामा गरिबी निवारणको विषय तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेको हुँदा तीन तहका सरकारबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बलियो आधार बनेका छन् ।
गरिबी निवारणका लागि विश्वव्यापी प्रयासलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हरेक देशले गरिबी निवारणका लागि आफ्नो भौगोलिक विकटता र सामाजिक विषमता अनुरूपका योजना, कार्यक्रम र रणनीति बनाएका छन् । त्यसबाहेक राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत एक एजेन्डाका रूपमा रहेको छ–गरिबी निवारण । यसै क्रममा नेपाल सरकारले १५औँ योजनामा गरिबी निवारणको विषय तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेको हुँदा तीन तहका सरकारबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बलियो आधार बनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सहरी गरिबी भन्नाले नेपालका सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति वा परिवारले सीमित आर्थिक स्रोतका कारण खाद्यान्न, पानी, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच नहुने अवस्थालाई जनाउँछ । यसैगरी नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २०१०÷११ मा राष्ट्रिय गरिबी दर १६.७ प्रतिशत रहेको थियो भने सहरी क्षेत्र (८.१ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गरिबी दर (२४.८ प्रतिशत) रहेको छ । तीव्र सहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले गर्दा सहरी गरिबी दर बढ्दै गएको छ ।नेपालको सहरी गरिबी प्रायः आवासको अवस्था अपर्याप्त, न्यून सरसफाइ, उच्च बेरोजगारी दर, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाजस्ता आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचको विशेषता हो । सहरी गरिबले प्रायः कम तलब हुने अनौपचारिक क्षेत्रका कामजस्तै सडक, घरेलु काम र दैनिक ज्यालादारी काम गर्छन्, जसले थोरै कामको सुरक्षा वा फाइदा प्रदान गर्छ । हाल नेपालमा सहरी उन्मुख २९३ नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालको सहरी नगरपालिकामा जम्मा चार हजार चार सय ८१ स्थानीय वडा छन् । नगरपालिकाको आकारअनुसार प्रति नगरपालिका वडाको सङ्ख्या ५ देखि ३५ सम्म हुन्छ । प्रत्येक सहरीउन्मुख नगरपालिकालाई स्थानीय वडामा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा वडाको सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र आकारको आधारमा फरक हुन्छ । नेपाल सरकारबाट घोषित दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या र सोबाहेकको चार सय ६० गाउँपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या मानी ग्रामीण तथा सहरी जनसङ्ख्याको वर्गीकरण गरिएको छ । २०७८ को जनगणनामा सहरी जनसङ्ख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या छ ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ मा १७ दशमलव ०७ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र ८२ दशमलव ९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको थियो । सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई सहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरी ०६८ सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दा सहरी जनसङ्ख्या ६३ दशमलव १९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसङ्ख्या ३६ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको थियो । गरिबी त जहाँको भए पनि अन्त्य हुनुपर्छ नै, किन सहरी गरिबीको विषय उठान गरिएको छ त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । सहरी गरिबी भनेको ‘विपन्न वर्ग जसको प्रतिदिन २४७ रुपियाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहरी गरिब आधारभूत सेवा परियोजना र सहरी सुशासन तथा विकास’ कार्यक्रमलगायत विभिन्न गरिबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ भने त्यो सहरी उन्मुख गरिबी हो ।  सहरी विपन्न वर्ग विशेष तह कमजोर कष्टकर आवासीय छाप्रामा बस्ने, सरसफाइ र ढल सुविधाको कमी, रोजगारीको कमी र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्धको कमी भएको घर वा व्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ । अति घना भिडभाड भएको क्षेत्रमा आवास र बसोबास, जोखिमपूर्ण निकास सुविधा रहेका, पिउने पानीको असुविधा, स्वच्छ र सरसफाइको ढल र नालाको फोहोर सङ्कलनको असुविधा रहेको क्षेत्र मा बसोबास रहेको बस्तीलाई बुझाउँछ । पहाडबाट तराईमा बढ्दो बसाइँसराइ र हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक अभिप्रायका कारणले नेपालमा सहरी क्षेत्र अर्थात् परिभाषाका आधारमा सहरी क्षेत्रको जबरजस्त विस्तारले सहरीउन्मुख गरिबीको सङ्ख्या बढेको छ । जसले गर्दा गरिबीको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न अझै व्यापक नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ । बहुआयामिक गरिबी, खाद्य सुरक्षाका आधारमा वर्गीकृत गरिबी र पोषणका आधारमा गरिबीजस्ता विभिन्न आधारले हामीलाई दुविधामा पारेको छ । अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा सहरी गरिबी पहिचानको हो । यसका लागि केही प्रयास भए पनि पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । ग्रामीण गरिबी र सहरी गरिबीका समस्या नै फरक हुन्छन् । उनीहरूका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कार्यक्रम नै फरक छन् । हामीकहाँ एकै प्रकृतिको कार्यक्रम योजना र नीतिले गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । स्थान विशेष, समाज विशेषमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि फरक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ जसमा समस्या देखिन्छ । त्यस अर्थमा गरिबीको बुझाइमा समस्या छ र त्यही कारणले सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि समस्या भएको छ । नेपाल सरकारले देशको सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको छ । गरिबी निवारण कोष कार्यक्रमले सहरी गरिबी न्यूनीकरण र जीविका सुधार कार्यक्रम नामक सहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । नेपालमा गरिबी घटाउने र सहरी गरिबहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सन् २०१२ मा सुरु भएको थियो । कार्यक्रम सहरी गरिबले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यो योजना अघि सारिएको हो । जसमा आधारभूत सेवाहरूमा पहुँचको कमी, अपर्याप्त आवास र सीमित रोजगारीका अवसर समावेश छन् । कार्यक्रमले आम्दानी गर्ने गतिविधि, सीप तालिम, ऋणमा पहुँच, र पिउने पानी र आधारभूत सरसफाइ जस्ता सेवाका लागि समर्थन प्रदान गर्छ । सहरी गरिबी न्यूनीकरणका मुख्य प्रयास  सहरी गरिबी घटाउने उद्देश्यले नेपाललगायत धेरै देशमा नीति तथा कार्यक्रम छन् । यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति र कार्यक्रमका केही उदाहरण निम्न रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानिसलाई आर्थिक र सामाजिक जोखिम र कमजोरीबाट जोगाउन गरिएका नीति र कार्यक्रम हुन् । यी कार्यक्रममा नगद स्थानान्तरण, खाद्यान्न अनुदान, र सामाजिक बिमा कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन्, जसले कमजोर जनसङ्ख्याका लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ । रोजगार सिर्जना कार्यक्रम : रोजगार सिर्जना कार्यक्रम विशेष गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न र रोजगारीका अवसर सुधार गर्न यी कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएका हुन् । यी कार्यक्रममा सीप प्रशिक्षण, जागिर नियुक्ति सेवाहरू, र अस्थायी रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन् ।आवास नीति : आवास नीतिले सहरी क्षेत्रमा किफायती आवासको अभावलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जुन सहरी गरिबीमा ठूलो योगदान हो । यी नीतिमा कम आय भएका घरपरिवारका लागि अनुदान, आवासको मूल्य नियन्त्रण गर्ने नियम, र किफायती आवास प्रवद्र्धन गर्न जग्गा–उपयोग नीति समावेश हुन सक्छन् । सहरी पूर्वाधार विकास : पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले आधारभूत सेवा जस्तै पानी, सरसफाइ, यातायात र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न सक्छ । यी कार्यक्रममा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, अवस्थित पूर्वाधारको स्तरोन्नति र अनौपचारिक बस्तीमा आधारभूत सेवाको प्रावधान समावेश गर्न सकिन्छ ।शिक्षा र स्वास्थ्य नीति : शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिले कम आय भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । यी नीतिमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारमा लगानी, स्वास्थ्य र पोषण सेवाको प्रावधान र सबैका लागि शिक्षामा पहुँच विस्तार समावेश हुन सक्छ । नेपालमा, सरकारले सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, सहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रमलगायत सहरी गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको छ । थप रूपमा, सरकारले कमजोर जनसङ्ख्याका लागि कम लागतको आवास, आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमले नेपालका सहरी गरिबी घटाउन र सहरी गरिबको हितमा सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छन् ।केही सफल उदाहरणअन्य देशका केही सफल उदाहरणबाट पनि नेपाल सहरी गरिबीका बारेमा सिक्न सकिन्छ, जस्तो चीनले गरिबी निवारणका लागि सबै ठाउँमा एउटै उपाय अपनाएको देखिँदैन । भूगोल र आर्थिक उपार्जनको उपायअनुसार होम स्टे, तरकारी खेती, पशुपालन, माहुरी पालन, सहरी कारखानामा लगेर मजदुरी गराउनेलगायतका अलग–अलग रणनीति लिएको देखिन्छ । स्थानविशेषमा अलग रणनीति अख्तियार गरे पनि प्रदेश, काउन्टी र इलाकामा गरिबी निवारणका लागि साझा तीनवटा कुराको ग्यारेन्टी र दुईवटा कुराको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड भने अघि सारेको थियो । गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चिनियाँका लागि ग्यारेन्टी गरिएका तीनवटा कुरा; अनिवार्य शिक्षामा पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुरक्षित आवास । त्यसैगरी गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चिनियाँका लागि सुनिश्चित गरिएका दुईवटा कुरा पर्याप्त खाना र पर्याप्त लत्ताकपडा अनि त्यसबाहेक चीनले समुदायमा विद्युत्, यातायात, खानेपानी र सञ्चारको पहुँचलाई पनि गरिबी निवारणका महìवपूर्ण सामुदायिक मापदण्डको रूपमा अघि सारेको थियो । यसैगरी बङ्गालादेशले पनि सहरी गरिबलाई १८ महिनामा नै गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर ल्याउने विपन्न ग्राज्युट कार्यकर्म सञ्चालन गरेर सफल परीक्षण गरिसकेको छ । यसमा सहरी विपन्न घरधुरी वा आवास क्षेत्रको सही पहिचाहन र विपन्न लक्षित जीविकोपार्जन, आय वृद्धि, सीप र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट सफल भएका उदाहरण हुन् । जसबाट लाखौँ मानिस विपन्नताको रेखाबाट १८ महिनामा नै बाहिर आएका छन् । उपसंहारनेपालमा बहुजातीय समुदाय छ । केही अन्य जातिभन्दा गरिबी र असमानताको चपेटामा छन् । उदाहरणका लागि दलित र जनजाति परापूर्वकालदेखि नै विभेमा छन् । जातीय तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर निर्णायककर्ताले आवश्यकता पहिचान गरी गरिबी लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छन् । सुधारिएको सडकले बजार विस्तारमा टेवा पु¥याउँछ र तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न र अन्य सेवाको उपयोगमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । जग्गाको स्वामित्व नहुँदा कुनै पनि व्यक्तिले घरमा, जग्गामा लगानी गर्न सक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म उसको पहुँच कम हुन्छ र यसले गर्दा गरिबी बढ्छ । छिटो विवाह गर्नाले बालबालिकाको विद्यालय भर्ना हुने सम्भावनालाई कम गर्छ । सहरी क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्छ । यसले स्वास्थ्य र जीवन शैलीमा प्रतिकूल असर पर्छ, जसले गर्दा सहरी गरिबी बढ्छ ।नगर सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सीप, रोजगारी, सहरी विकास योजनाको निर्माण, सहरी जोखिम न्यूनीकरण र बढ्दो सहरीकरणका अप्ठेरा समाधानका लागि आवश्यक नीति र दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका आधारमा लागू गर्न जरुरी छ । नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरी यो समस्या समाधानका लागि अहिलेदेखि नै फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले पार्न थालेका असरबाट बचाएर नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको गरिबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय लक्ष्य १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य सन् २०३० मा पु¥याउन मद्दत गरेर अन्ततः सहरको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ । लेखक स्थानीय शासन तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।   