प्रदेशको प्राथमिकता फिल्म सिटी
अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी) लाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि प्रमुख आयोजनाको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष दुई करोड रकम विनियोजन नै गरेको छ ।
(दोलखा) — अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी) लाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि प्रमुख आयोजनाको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष दुई करोड रकम विनियोजन नै गरेको छ ।संघीय सरकारले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी बनाउने योजनाका लागि हालसम्म १७ करोड खर्च गरिसकेको भए पनि यो वर्ष खासै प्राथमिकतामा राखेन । मुलुककै पहिलो र ठूलो मनोरञ्जन क्षेत्रको परियोजनाका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डले यसअघि नै १५ सय रोपनीमा फैलिने चलचित्र नगरीको शिलान्यास पनि गरिसकेको छ । १२ करोड ४५ लाख लागतमा दुई लेनको सडक निर्माण पनि गरिसकेको छ ।‘एक करोड लागतमा पानी र बिजुली आयोजना स्थलमा पुर्‍याउने कार्यसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ,’ फिल्म सिटीका अभियन्तामध्ये एक कलाकार मदनदास श्रेष्ठले भने, ‘तर, किन हो कुन्नि यसपटक संघीय सरकारले कम प्राथमिकतामा राख्यो ।’ तैपनि चलचित्र विकास बोर्डले सिमेका विम जेभीद्वारा तयार पारिएको दोलखा फिल्मसिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हालै सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारको करिब एक करोड खर्चमा तयार भएको विस्तृत प्रतिवेदनमा दोलखा फिल्म सिटीका लागि पाँच अर्ब लाग्ने उल्लेख छ ।अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चलचित्र लगानीकर्ताहरूको आकर्षण र चापका आधारमा लागत बढेर १५ अर्ब पुग्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको अनुमान छ । प्रतिवेदनमा तारे होटल, ताल, इन्डोर आउडोर स्टुडियो, प्रोडक्सन युनिट, प्रशासनिक भवन, जातजातिका थिमाटिक भिलेज, हेलिप्याड लगायतका संरचना बन्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि बजेटको कोणबाट भने संघीय सरकारले निष्क्रियता जनाएको छ । ३ प्रदेश सरकारले पनि फिल्म सिटीलाई सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकाको आयोजना भनेर बजेट जम्मा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले उक्त परियोजना संघीय सरकारले नै अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।‘संघीय सरकारले हात झिकेको अवस्थामा प्रदेशले परियोजनालाई निरन्तरता दिन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो,’ मन्त्री नेपालले भने । फिल्म सिटीका लागि सुरुका दिनदेखि लगातार क्रियाशील मदनदासले पनि संघीय सरकारले नै प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए । 