राष्ट्रपतिको चुनावसँग जेलिएको राजनीति
अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले संसद्मा विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मनमा पसेको चिसो यथार्थ साबित भयो । त्यतिखेर उनले आशंका गरेजस्तै अहिले कांग्रेसको ‘ढोक्सामा माछा’ परेको छ, उनको बल्छीबाट दाहाल उम्केका छन् ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले संसद्मा विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मनमा पसेको चिसो यथार्थ साबित भयो । त्यतिखेर उनले आशंका गरेजस्तै अहिले कांग्रेसको ‘ढोक्सामा माछा’ परेको छ, उनको बल्छीबाट दाहाल उम्केका छन् ।गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालसहित आठ दलका नेताले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस र उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरे । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको विश्वासको मत पाएसँगै सुरु भएको राष्ट्रपति को हुने भन्ने अनुमान र पर्दापछाडिको खेल पनि अब सकिएको छ । यो सहमति केवल राष्ट्रपतिको चुनावसँग मात्र सीमित छैन, अब सत्ता समीकरण नै बदलिने भएको छ । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने निश्चित भएको छ । यद्यपि चुनावको दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ, कतै भू–राजनीतिक भुमरीले कोल्टो नफेरोस् । नेपालको राजनीतिमा देखिने आकारप्रकार क्षणक्षणमा बदलिइरहेकै छन् । कांग्रेसलाई अहिले लागेको होला, अब पुस १० गते देउवाको गल्तीको ‘कोर्स करेक्सन’ भयो । आफ्नो निर्णयक्षमता नभएको नेतृत्वको रवैया भोलि बिहान हुँदासम्म जे पनि हुन सक्छ ।रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । यतिखेर नेपाली कांग्रेसले दिन सक्ने उम्मेदवारमध्ये पौडेल नै सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति पनि हुन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि, लोकतन्त्रप्रति संलग्नता निरन्तर छ । कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने उनको धोको पूरा भएन । जे होस्, राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले सम्मानयोग्य स्थान पाएको मान्नुपर्छ । ज्ञानेन्द्रको शाही निरङ्कुशता सुरु भएपछि अब गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसका अत्यन्त थोरै नेतामध्ये उनी पर्छन् । कांग्रेसमा संस्थापक नेताहरूपछि विचार प्रवाहको भूमिका खेल्ने दोस्रो पंक्तिमा उनी अग्रणी व्यक्ति पनि हुन् । उनले यो जिम्मेवारी र अवसर पाउँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रतिकूल काम हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । तर यतिखेर मुलुकको राजनीति, लोकतन्त्र र राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको व्यवहारका कारण गणतन्त्रसमेत तमासाको विषय भएको छ । यसप्रति संवेदनशील नहुने हो भने जो राष्ट्रपति भए पनि कुनै अर्थ रहँदैन । राष्ट्रपति भनेको राजनीति गर्ने व्यक्तिको सुविधा र प्रतिष्ठाको पद मात्र होइन ।नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । यो आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) पद नै हो, यसमा कुनै सन्देह वा भ्रम हुनु हुँदैन । संविधानले राष्ट्रपतिको कामलाई बडो स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । संविधानको धार ६६(२) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।’ त्यसरी किटानी भएका कामहरू प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक नियुक्ति, संसद्बाट पारित विधेयकको प्रमाणीकरणजस्ता विषय छन् । अर्थात्, आफ्नो कुनै पनि काममा राष्ट्रपतिलाई तजबिज र स्वेच्छाले काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कामहरू पनि संविधानको मर्यादाभित्र हुनुपर्छ, मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा औचित्य पुष्टि नहुने कामको अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट खोजिनु हुँदैन ।नेपाल गणतन्त्र भएपछि राष्ट्रपतिको यो चौथो निर्वाचन हो । तर यस पटक यो पद किन बढी राजनीतिक आकर्षणको विषय भयो, केही विवेचना गर्नु आवश्यक छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवाको पनि सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा खुलेरै चर्चा भयो । सक्रिय राजनीतिमा रहेका र प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिका लागि यो पदको आकर्षण नहुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति त आफैंले ‘हुन्न’ भनेर पन्छिनुपर्थ्यो । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति भएको उदाहरण सायदै होला । यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको पनि चर्चा भयो । फेरि ‘खिलराज प्रवृत्ति’ दोहोरिन्छ कि भन्ने पनि थियो । यसरी पूर्वहरू चाहे न्यायाधीश होऊन् वा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका लागि लाइन कसेर लालायित देखिनुले हाम्रा नेताहरूको दोधारे विचार र राजनीतिक अपसंस्कृतिको झलक दिन्छ । संवैधानिक प्रणालीमा विचलनको सम्भावना बढ्छ । हरेक पद र भूमिकाको एउटा मर्यादा हुन्छ, त्यसको विवेकपूर्ण पहिचान गर्न नसक्ने व्यक्ति अयोग्यताकै भागीदार हुन्छ ।राष्ट्रपतिको पदलाई यसरी राजनीतिक–रणनीतिक रूपमा हानथापको विषय बनाउनु जरुरी थिएन । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा यस्तो देखिएको पनि थिएन । सत्तापक्षको मतदाता गणित अनुसार नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारको मनोनयन र तदनुकूल परिणामलाई पनि अन्यथा लिनुपर्दैन । एकै दलको व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । राष्ट्रपति भएपछि ऊ स्वतः दलीय भूमिकाभन्दा माथि हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो संविधान बनेको छ । दोस्रो र तेस्रो चुनावमा एमालेका तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा चुनिँदा यो त भएन भनेर कसैले आपत्ति पनि गरेको थिएन । तर पछिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारीको जुन भूमिका भयो, त्यो अपेक्षित थिएन; संविधानविपरीत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै दुई–दुई पटक फैसला नै गर्‍यो । ओलीले राष्ट्रपतिको पदलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यको औजार बनाए । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विचलित भइन् ।अहिले पनि संसद्को अवस्था तरल छ, कुनै दलको बहुमत छैन । अहिले मात्र होइन प्रतिनिधिसभाका लागि जुन चुनाव प्रणाली हामीले अपनाएका छौं, त्यसबाट एउटै दलको बहुमत भोलि पनि सम्भावना छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री हुनेका लागि मात्र होइन, विपक्षी दल र विदेशी शक्तिका लागि पनि राष्ट्रपतिको रणनीतिक उपयोगिता अझ महत्त्वपूर्ण भयो । अतः सबैले आफ्नो अनुकूलको मान्छे राष्ट्रपति बनाउने खेल खेल्न थाले । अन्यथा, राष्ट्रपतिकै लागि दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको सहमति तोड्नुपर्ने अवस्था नपर्न सक्थ्यो । आखिर, उनको पार्टी वा उनले भनेको मान्छे राष्ट्रपति बन्न लागेको पनि त छैन । राष्ट्रपतिबाट यस्ता अनपेक्षित सम्भावनालाई नरोकिने हो भने नेपालको राजनीति र लोकतन्त्र मात्र होइन, सार्वभौमिकताकै खिल्ली उड्नेछ जुन बेलाबेलामा देखिएकै पनि छ ।अर्को कारण, दोस्रो कार्यकालमा खास गरी एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धन र एकतापछि राष्ट्रपति भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा र सक्रियता पनि निकै बढ्यो; उनी सरकार, पार्टी सबैतिर आदेश र निर्देश जारी गर्ने भइन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला उनको चालढाल कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो थियो । शीतलनिवासमा द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व उनैले गरिन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियत पञ्चायतकालमा लुरुलुरु राजाको पछि लागेजस्तो मात्र थियो । ‘नेकपा’ र एमालेका लागि त त्यो स्वागतयोग्य भयो, विपक्षी दलहरूले पनि प्रश्न गरेनन् । अर्को, संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयकलाई पनि उनले अवज्ञा गरिन् । सरकार र संसद् मुकदर्शक भए । केही सांसद र मन्त्रीहरूको रुन्चे स्वर सुन्नुबाहेक कसैले राष्ट्रपतिको यस्तो व्यवहारप्रति आपत्ति गरेन । यी दुई घटनाले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा उकाल्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि राष्ट्रपति बन्ने दौडमा पुगे । यो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने देशभित्रको राजनीतिले मात्र होइन, बाह्य शक्तिले पनि राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ ।संविधानको मर्मलाई राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूलतामा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने हो भने यो संवैधानिक प्रणाली चल्दैन । हाम्रो संविधानमा धेरै ठाउँमा यस्ता प्रावधान छन् जसमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भन्ने शब्दावली परेको छैन । जस्तै- विभूषण, तक्मा, माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ; प्रदेश प्रमुख, राजदूत लगायतका कतिपय नियुक्ति तथा बरखास्तगी छन् जसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भन्ने शब्दावली परेको छैन, राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति भनिएको छ । यदि यी सब कुरामा राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले आफूखुसी गर्ने हो भने यो संवैधानिक प्रणाली सकियो भनेर जाने हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यकारी जिम्मेवारी छैन, तर हामीकहाँ परराष्ट्र, सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सल्लाहकारको लावालस्कर राख्ने चलन बसेको छ । किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई यी सल्लाहकार ? केवल केही व्यक्तिका लागि पदीय सुविधा र जागिरबाहेक त्यसको कुनै औचित्य छैन । संवैधानिक/कानुनी र सञ्चार हेर्नेबाहेक राष्ट्रपतिलाई अरू सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नु नै संविधानको भावनाविपरीत हो । त्यसमाथि यो संस्थाको अपचलन राष्ट्रपतिबाट मात्र होइन, सबैतिरबाट हुन थालेको छ । ओली, देउवा, दाहाल कोही पनि यसमा अपवाद छैनन् । सकारात्मक नै मान्नुपर्छ, यी पृष्ठभूमिमा यस पटक शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्ने सोचले राष्ट्रपतिको चुनाव प्रभावित भएको छ । दाहालको प्रधानमन्त्री पद एमाले अध्यक्ष ओलीमा आश्रित थियो, उनी असुरक्षा भावबाट ग्रस्त थिए । ओलीले चाहेका व्यक्ति सभामुख भएका छन् । अब राष्ट्रपति पनि उनकै पोल्टामा हाल्ने हो भने दाहालको प्रधानमन्त्रित्व राणाकालका पद्मशमशेरकै हविगतको हुने निश्चित थियो । गएको संसदीय कालमा सभामुखको भूमिका पनि विवादित भयो । सभामुख पनि राष्ट्रपतिजस्तै पार्टीनिरपेक्ष भूमिकामा हुनुपर्ने हो । संसद्लाई बिजिनेस सरकारले दिने हो, सभामुखले होइन । सरकारले संसद्मा लैजाने विषयलाई संसद्को कार्यसूचीमा बदल्ने र त्यसमाथि सांसदहरूको स्वतन्त्र बहस र निर्णयलाई रक्षा गर्ने काम सभामुख को हो ताकि संसदीय कारोबार कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त रहोस्, संसद्को गुणवत्ता स्थापित होस् । सभामुख भइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र जिम्मेवारीमा बस्नु उचित हुँदैनथ्यो । भोलि फेरि पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किने व्यक्तिबाट सभामुखको काम निष्पक्ष र हाम्रो संवैधानिक प्रणालीले अपेक्षा गरे अनुसार हुन्छ भन्न सकिन्न ।राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको पर्याय हो । तसर्थ यो पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच र व्यवहारले मानिसलाई गणतन्त्रको अनुभूति देओस् भन्ने आकाङ्क्षा राखिएको हुन्छ । उम्मेदवारका रूपमा देखिएका व्यक्तिबाट यो कति आशा गर्न सकिएला, अहिल्यै अनुमान गर्न कठिन छ । एमालेबाट उम्मेदवार भएका सुवास नेम्बाङलाई त २०७४ सालमै एमालेले राष्ट्रपति बनाउनुपर्थ्यो । संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा उनले खेलेको भूमिकाका कारण त्यो अपेक्षित पनि थियो । तर अहिले उनको छविमा स्खलन आइसकेको छ । गत प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणहरूमा एमाले संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा उनको भूमिका ओलीको छायासरह भयो । संविधान जारी गर्दा सभामुखको हैसियतले आफैंले भनेका कुरामा उनी अड्न सकेनन् । उनीबाट राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा सुरक्षित रहला भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । जुवा हारेको बेलाको बाजीजस्तै देखिन्छ, उनको उम्मेदवारी पनि ।पदबाट बाहिरिने बेला राष्ट्रपति भण्डारीको ‘सवारी’ का दृश्यहरू अरू विद्रूपकारी देखिए । सवारी र सलामीको शाही प्रचलनबाट गणतन्त्र पनि मुक्त भएन । राष्ट्रपति भनेको आम जनताकै एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, पदबाट बाहिरिएपछि ऊ फेरि जनताकै माझ पुग्ने हो भन्ने यथार्थलाई राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले मनन नगर्ने हो भने, किन चाहियो गणतन्त्र ? गणतन्त्र भनेको राजा वा महारानीको ठाउँमा सजाइने राष्ट्रपतिको प्रारूप होइन । ‘राष्ट्रपतिको सवारी’ शब्दावली नै गणतन्त्रविपरीत छ । यो हट्नुपर्छ । ‘राष्ट्रपति आउँदै हुनुहुन्छ’ भन्दा त्यो संस्थाको अमर्यादा हुँदैन । दोस्रो, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिका औपचारिक कार्यक्रममा शीतलनिवासबाट आउजाउ गर्दा घण्टौं जनतालाई दुःख दिने, ट्राफिक जाम गर्ने प्रचलन हटाउन सकिन्छ । यो नसकिने काम पनि होइन । नागरिक चेतना भए राष्ट्रपति आफैं लज्जित हुने अवस्था छ, उनी आफैंले ‘यो भएन, हटाऊ’ भन्नुपर्थ्यो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको आवतजावतमा कुनै सुरक्षा लावालस्कर देखिन्न, त्योभन्दा बढी त हाम्रा सहायक मन्त्रीहरूका अघिपछि नै हुन्छन् ।राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने कुरा फरक हो, त्यो सबैले गर्नैपर्छ । अझ राज्यका निकायको त त्यो औपचारिक कर्तव्य पनि हो । सेना, प्रहरीले राष्ट्रपतिलाई सलाम ठोक्नैपर्छ, अन्यथा त्यो अमर्यादा मात्र होइन, कर्तव्यच्युत हुने कुरा पनि हो । तर नागरिकबाट सम्मान पाउन राष्ट्रपति आफैंले मर्यादित आचरण र व्यवहार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । औपचारिक कार्यक्रममा कसैले सम्बोधनमा भन्दैमा कोही ‘महामहिम’, ‘माननीय’ वा ‘सम्माननीय’ हुँदैन । अब निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले ‘म जनताकै माझको व्यक्ति हुँ, पदबाट बाहिरिएपछि फेरि पुग्ने बथान त्यही हो’ भन्ने गणतान्त्रिक नागरिक चेतना पालना गर्न सके यो चुनावको पनि अर्थ रहनेछ ।