मुद्दती निक्षेपमा छपन्न करोड रुपियाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा ५६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ ।  राष्ट्र बैङ्कले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ५६ करोड रुपियाँ वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीमा एक वर्ष अवधि (३६७ दिन)का लागि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । आगामी कात्तिक ३ गतेदेखि २०८० कात्तिक ४ गतेसम्म मुद्दती राख्न लागेको राष्ट्र बैङ्कले   ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कमा ४४ करोड ८० लाख रुपियाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कमा आठ करोड ४० लाख रुपियाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा दुई करोड ८० लाख रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असोज २५ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा ५६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ५६ करोड रुपियाँ वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीमा एक वर्ष अवधि (३६७ दिन)का लागि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । आगामी कात्तिक ३ गतेदेखि २०८० कात्तिक ४ गतेसम्म मुद्दती राख्न लागेको राष्ट्र बैङ्कले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कमा ४४ करोड ८० लाख रुपियाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कमा आठ करोड ४० लाख रुपियाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा दुई करोड ८० लाख रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो ।निक्षेप लिन चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदरसमेत उल्लेख गरी यही असोज २४ देखि २६ गतेसम्म बोलकबोल पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप लिनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि केही सर्तसमेत तोकेको छ । न्यूनतम पुँजी कोष कायम गरेको, सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, निक्षेप लिनका लागि खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको सर्त छ ।यसैगरी सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने, कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैङ्कले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैङ्कले राखेको छ ।    