सहकारी प्रकरणमा यथेष्ठ प्रमाण नभएकाले संसदीय छानविन आवश्यक देखिएन : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारी प्रकरणमा यथेष्ठ प्रमाण नभएकाले संसदीय छानविन समिति आवश्यक नदेखिएको बताएकी छन् ।
काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारी प्रकरणमा यथेष्ठ प्रमाण नभएकाले संसदीय छानविन समिति आवश्यक नदेखिएको बताएकी छन् ।बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा मन्त्री शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा छानबिन गर्न यथेष्ठ तथ्य, प्रमाण नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरेबमोजिम संसदीय समिति बनाएर जानुपर्ने स्थिति नदेखिएको सरकारको निष्कर्ष रहेको दाबी गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप लागेको भन्दै त्यसबारे संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्दै आएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ भने राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक पशुपति चौधरीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, सो समितिको सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै सरकारले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको छ ।