मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि बनाएर समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ — सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि बनाएर समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘समितिको कार्यविधि बनाएपछि समिति गठन हुने छ ।’फागुन २९ मा सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा आयोग गठन गर्ने भनिए पनि समिति बनाएर समस्या हल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ बाट पैदल आएर एक हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित आन्दोलनरत थिए । सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।  यसअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाा उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो ।‘नभएको वा नगरेको रकम लिए/दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखत ब्याजसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको’ अवस्थाबारे छानबिन गर्नेछ । ‘ऋण असुलीका लागि कुनै धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको’ विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिने सहमति भएको थियो ।