१३ औं साग ७० दिन बाँकी : आयो कार्यविधि, तयारीले गति लिने
आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि बहुप्रतीक्षित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि आयोजना तयारीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सागको प्रशासनिक तयारीका लागि कार्यविधिको अन्योल अन्त्य गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले झन्डै ३ महिनापछि यसलाई पारित गरेको हो ।
काठमाडौँ — आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि बहुप्रतीक्षित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि आयोजना तयारीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सागको प्रशासनिक तयारीका लागि कार्यविधिको अन्योल अन्त्य गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले झन्डै ३ महिनापछि यसलाई पारित गरेको हो ।असार ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पहिलोपल्ट पेश गरिएको कार्यविधिमाथि असार १९ को बैठकमा छलफल भएको थियो । आवश्यक परिमार्जनपछि भदौ २६ को बैठकले यसलाई पारित गरेको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले कार्यविधि पारित हुन ढिला हुनाका बावजुद आयोजना तयारीमा असर नपुगेको दाबी गरे पनि प्राविधिक पक्षमा कार्यविधि अनिवार्य भइसकेको थियो ।सागको कार्यविधि आउन विलम्ब हुनुकै कारण तयारीमा पनि असर पर्नसक्ने देखिएको छ । कार्यविधिमा प्रतियोगिताका लागि आवश्यक लजिस्टिक (खेल सामग्री, पोसाक, किट्स) खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । छोटो समयमा यी सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने सार्वजिनक खरिद ऐनको जटिलता अर्कोतर्फ छ ।मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा आयोजना हुने तय भएको १३ औं सागका लागि अब ६९ दिन बाँकी छ । यसबीचमा पूर्वाधारबाहेक तयारीका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया पूरा गर्न नै करिब ४० दिनको समयमा लाग्नेछ । बाँकी २९ दिनमा आवश्यक सामान उपलब्ध हुन सक्नेमा शंका गर्ने धेरै आधार रहन्छ ।कार्यविधिको अनुसूची १, परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा ‘ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा तोकिएको समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने अवस्था आएमा कानुन प्रतिकुल नहुने गरी प्रतिस्पर्धा गराई बोलपत्रका लागि तोकिएको समय घटाएर खरिद सम्झौता गर्न सकिने’ पनि उल्लेख छ । सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले यही बुँदालाई टेकेर सागको लजिस्टिक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘सरकारले सुरुमै कानुन उल्लंघन गरेर खरिद प्रक्रिया सुरु गर त भन्दैन । हामीलाई प्रक्रिया छोट्याउने अधिकार पनि दिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले लजिस्टिक सामग्री खरिदका लागि केही प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । टेण्डर आह्वानका लागि पनि हामी तयारी अवस्थामा छौं । कार्यविधिमा यसो गर भने पनि राज्यको प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको सागलाई सम्पन्न गर्न सबै विकल्प तयार हुनेछन् ।’राखेपअन्तर्गत १३ औं साग सचिवालयले सरकार आफैंले खरिद गर्न नभ्याउने अवस्था आएमा अन्तिम विकल्पबारे पनि छलफल थालेको छ । सचिवालय प्रमुख कमल खनालका अनुसार सम्बन्धित खेलको सामग्री, पोसाक, किट्स ब्यागलगायतका सामान सम्बन्धित खेल संघले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यस्तो गर्दा अनियमितताको सम्भावना नकार्न सकिँदैन त्यसैले यो अन्तिम विकल्पमात्र हो । हामीले यसबारे पनि सोच्न सक्छौं भन्न खोजेको मात्र हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै समय छोट्याएर टेण्डर प्रक्रियाअनुसार गर्दा पनि समयमै सामान ल्याउन सकिन्छ ।’त्यसो त सागको लजिस्टिक सामान खरिदका लागि पछिल्लोपल्ट वैशाख २६ मा बसेको साग तयारी समितिको बैठकमै छलफल भएको थियो । छलफलमा यस्ता सामानका लागि वैदेशिक सहयोगको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर ५ महिनाको अन्तरालमा यसबारे तयारी समितिको बैठक पनि बस्न नसक्नु र वैदेशिक सहयोगको प्रक्रिया पनि सुरु नुहुनुले अन्तिम समयमा दबाब थपिएको हो । सदस्य–सचिव सिलवालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग लजिस्टिक सहयोगको माग भए पनि अस्वीकृत भएको गत महिना नै बताइसकेका छन् ।साग आयोजनाको तयारीमा सरकार नै जिम्मेवार नरहेको अर्को दृष्टान्त हो, तयारी समितिको निस्क्रियता । राखेप बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री संयोजक रहने साग तयारी समितिको बैठक वैशाख २६ यता बस्न सकेको छैन । अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले कार्यविधि आएपछि बैठक बस्ने बताउने गरेको समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन् । कार्यविधि आएको डेढ साता भइसकेको छ, तयारी समिति बैठकको गुन्जायश छैन ।२ महिना १० दिनको समय बाँकी रहँदा तयारी समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरू बन्न सकेका छैनन् । कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ उपसमितिमध्ये अहिलेसम्म प्राविधकि, सुरक्षा, स्वास्थ्य र एन्टी डोपिङका लागि समिति बनेका छन् । खेलस्थल व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापन र स्वयंसेवक परिचालन समितिको संयोजक मात्र तोकिएको छ । बाँकी राष्ट्रिय टिम तयारी, स्रोतसाधन, प्रचार प्रसार तथा प्रकासन, समारोह व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण, अतिथि सत्कार र खेल सामग्री, उपकरण तथा पोसाक व्यवस्थापन समिति बनेकै छैन । सायद समितिको आसन्न बैठकमा यसबारे निर्णय हुनेछ । साग सचिवालय प्रमुख खनालले आवश्यक समितिहरू नबने पनि तयारी प्रक्रिया नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘समिति नबनेको अवस्थामा हाम्रा सम्बन्धित शाखाका साथीलाई सचिवालयमार्फत जिम्मेवारीमा लगाएका छौं,’ उनले भने ।