अधिकार खोस्दै तालिबान
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र खोसिएपछि नागरिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यहाँका महिला तथा बालिकाको भविष्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । महिलालाई फेरि बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अब उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा एक्लै हिँडडुल गर्नसमेत नपाउने भएका छन् । बालिकालाई विद्यालय जान वञ्चित गरिएको छ । गतवर्ष तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि सबैभन्दा ठूलो मारमा त्यहाँका महिला र बालिका परेका छन् । महिला र बालिकालाई अधिकारविहीन बनाएका तालिबानका कारण अफगानिस्तानको भविष्य सङ्कटमा परेको छ ।तालिबान अधिकारीहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई आदेश दिएका छन् । यसलाई उनीहरूले लगाएको कठोर नियन्त्रणका रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पहिलो शासनकालमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेका उनीहरूले गतवर्ष सत्ता हातमा लिएपछि बुर्का अनिवार्य गर्नेबारे कुनै आदेश दिएका थिएनन् । नैतिक आचरणमाथि नियमन गर्ने तालिबान मन्त्रालयले यो प्रतिबन्धलाई स्वाभाविक भनेको छ । यसको कार्यान्वयन नगर्ने महिलाका श्रीमान् वा पुरुष अभिभावकलाई छोटो जेल सजायसहितका कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।तालिबानहरूले सत्ता हातमा लिएपछि कतिपय महिलाले बुर्कासँग अफगान संस्कृतिको सम्बन्ध नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तालिबानको पछिल्लो कदमलाई महिलाहरूको स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तालिबान सरकारले महिलालाई पुरुषबिना एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न रोक लगाएको छ । महिला र पुरुषलाई एकै समयमा पार्कमा जान पनि रोक लगाइएको छ ।यसअघि राजधानी काबुलजस्ता सहरमा महिलाले अनुहार ढाक्ने गरेका थिएनन् । पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म निलो रङको अनुहार ढाक्ने बुर्का अनिवार्य गरेका थिए । यो तालिबानको कठोर शासनको विश्वव्यापी चिह्न बनेको थियो । अघिल्लो पटक शासन सम्हाल्दाभन्दा यस पटक आफूहरू परिवर्तन भइसकेको तालिबानले बताएका थिए । गत मार्चमा महिलाहरूको विद्यालय खुल्ने दिन नै त्यसलाई बन्द गरिएको घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेका थिए ।तालिबानहरूले शासन हातमा लिएयता अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोगमा कटौती गरेका छन् । अहिले र पहिलेको तालिबान शासनका बीचको दुई दशकको समयमा महिलाहरूलाई अध्ययन र रोजगारीका क्षेत्रमा रोकतोक थिएन ।गरिब मुलुक अफगानिस्तान तालिबानको शासनले झन् गरिब र कष्टकर बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन घटेसँगै गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । तालिबान नेताहरू कट्टर रुढीवादी छन् । आधुनिक विश्व व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन उनीहरूलाई मन पर्दैन । हतियार र हुकुमी शासनमा विश्वस्त उनीहरूले समाजको गतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछन् । समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहनु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनबिना हतियारको भरमा शासन गर्न चाहने तालिबानका कट्टरवादी नेताहरूकै कारण मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख छ । विश्व समुदाय अफगानिस्तानको अवस्थाप्रति चिन्तित छ । यो चिन्ताले मात्र त्यहाँको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले अब उनीहरू परिवर्तन होलान् र विश्व व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उनीहरू महिला र बालिकाप्रति झन् कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । महिला र बालिकालाई पूर्ण रूपले अधिकारविहीन बनाएका उनीहरूकै कारण अफगानिस्तानको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तालिबान नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार र शैलीको कत्ति पनि विकास भएको देखिएन । हतियारमा विश्वास गर्नु र लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु उनीहरूको विशेषता बनेको छ । हतियार र कठोर सरिया कानुनकै बलमा लामो समयसम्म शासन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ । त्यही भएर उनीहरूले जनताको आवाजलाई बन्दुकले दबाउने गरेका छन् । बन्दुकको शासन लोकतन्त्र र आधुनिक समाजका लागि कलङ्क हो ।तालिबानले पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सत्ता कब्जा ग¥यो । तालिबानको सत्तामा आतङ्कवाद मौलायो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण ग-यो । त्यस लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो र लोकतन्त्र स्थापना गरिदियो । सत्ताच्युत भएको तालिबानले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । लोकतन्त्र जोगाउन र तालिबानको विद्रोह समाप्त पार्न अमेरिकी नेतृत्वको बहुर्राष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लड्यो । यो युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने २० खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भयो ।युद्धका बीच सन् २०२१ मा तालिबानले पुनः राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार विस्थापित भयो । बिना रक्तपात तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिबान झन् अनुदारवादी बने । उनीहरूमा देश र जनताप्रति इमानदारी देखिएन । मुलुकमा कठिन सरिया कानुन लाद्ने, जनतालाई रैती बनाउने र आफू शासक बनिरहने महìवाकाङ्क्षा तालिबान नेताहरूमा देखियो । यसले अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचित सरकार बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । तालिबान नेतालाई लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन मन पर्दैन । उनीहरू निरङ्कुश शासन चलाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले कठोर सरिया कानुन लादेर अफगान नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउँदै छन् । तालिबानको निरङ्कुश शासनमा अफगान नागरिक कहिलेसम्म पिल्सिनुपर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ । अफगान नागरिकले पछिल्लो समय दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक शासन र लोकतान्त्रिक संविधान आत्मसात् गरे । तालिबान विद्रोहीको धम्कीबीच पनि यो अवधिमा महिलाले बुर्का लागाउनु परेन । महिला सार्वजनिक काममा जान पाए । जागिर गरे, बालिका निर्वाध रूपमा स्कुल गए । नागरिकमा चेतनाको स्तर बढ्यो । आफ्नो अधिकारका लागि सचेत हुन थाले । यो शुभ लक्षणका बीच तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गरेसँगै क्रमशः अधिकार खोसिए । नागरिक निरीह बन्दै गए । अहिले सबैको चासो चिन्ता के हो भने अफगानिस्तानमा कसरी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भई नागरिक अधिकार बहाली होला भन्ने नै हो । अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै तालिबान सरकार झन् निरङ्कुश र निर्दयी बनेको छ । यस्तो सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र आवाज कमजोर भएको छ । तालिबान नेतृत्वलाई चुनौती दिने राजनीतिक शक्ति अहिले देखिएको छैन । दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आबद्ध भएका अफगानिस्तानका ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले तालिबान सरकारको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा छैनन् । ती दलहरू निरीह बनेका छन् । तालिबान सरकारविरुद्ध लड्ने आँट र हिम्मत उनीहरूसँग छैन । त्यही भएर तालिबान नेतृत्व झन् झन् कठोर बन्दै जनताका अधिकार खोस्दै गएको हो ।अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न अब सबै राजनीतिक दल र आमनागरिक मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दल र आमनागरिक चुप लगेर बसे भने वर्षौंसम्म त्यहाँ लोकतन्त्र नआउन सक्छ । सबै मिलेर आन्दोलन गरे मात्र तालिबान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन सकिन्छ । एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तालिबानदेखि सबै डराएर अहिलेको हिसाबले बस्ने हो भने निरङ्कुश सत्ता झन् झन् कठोर बन्दै जानेछ ।
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र खोसिएपछि नागरिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यहाँका महिला तथा बालिकाको भविष्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । महिलालाई फेरि बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अब उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा एक्लै हिँडडुल गर्नसमेत नपाउने भएका छन् । बालिकालाई विद्यालय जान वञ्चित गरिएको छ । गतवर्ष तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि सबैभन्दा ठूलो मारमा त्यहाँका महिला र बालिका परेका छन् । महिला र बालिकालाई अधिकारविहीन बनाएका तालिबानका कारण अफगानिस्तानको भविष्य सङ्कटमा परेको छ ।तालिबान अधिकारीहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई आदेश दिएका छन् । यसलाई उनीहरूले लगाएको कठोर नियन्त्रणका रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पहिलो शासनकालमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेका उनीहरूले गतवर्ष सत्ता हातमा लिएपछि बुर्का अनिवार्य गर्नेबारे कुनै आदेश दिएका थिएनन् । नैतिक आचरणमाथि नियमन गर्ने तालिबान मन्त्रालयले यो प्रतिबन्धलाई स्वाभाविक भनेको छ । यसको कार्यान्वयन नगर्ने महिलाका श्रीमान् वा पुरुष अभिभावकलाई छोटो जेल सजायसहितका कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।तालिबानहरूले सत्ता हातमा लिएपछि कतिपय महिलाले बुर्कासँग अफगान संस्कृतिको सम्बन्ध नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तालिबानको पछिल्लो कदमलाई महिलाहरूको स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तालिबान सरकारले महिलालाई पुरुषबिना एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न रोक लगाएको छ । महिला र पुरुषलाई एकै समयमा पार्कमा जान पनि रोक लगाइएको छ ।यसअघि राजधानी काबुलजस्ता सहरमा महिलाले अनुहार ढाक्ने गरेका थिएनन् । पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म निलो रङको अनुहार ढाक्ने बुर्का अनिवार्य गरेका थिए । यो तालिबानको कठोर शासनको विश्वव्यापी चिह्न बनेको थियो । अघिल्लो पटक शासन सम्हाल्दाभन्दा यस पटक आफूहरू परिवर्तन भइसकेको तालिबानले बताएका थिए । गत मार्चमा महिलाहरूको विद्यालय खुल्ने दिन नै त्यसलाई बन्द गरिएको घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेका थिए ।तालिबानहरूले शासन हातमा लिएयता अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोगमा कटौती गरेका छन् । अहिले र पहिलेको तालिबान शासनका बीचको दुई दशकको समयमा महिलाहरूलाई अध्ययन र रोजगारीका क्षेत्रमा रोकतोक थिएन ।गरिब मुलुक अफगानिस्तान तालिबानको शासनले झन् गरिब र कष्टकर बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन घटेसँगै गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । तालिबान नेताहरू कट्टर रुढीवादी छन् । आधुनिक विश्व व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन उनीहरूलाई मन पर्दैन । हतियार र हुकुमी शासनमा विश्वस्त उनीहरूले समाजको गतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछन् । समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहनु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनबिना हतियारको भरमा शासन गर्न चाहने तालिबानका कट्टरवादी नेताहरूकै कारण मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख छ । विश्व समुदाय अफगानिस्तानको अवस्थाप्रति चिन्तित छ । यो चिन्ताले मात्र त्यहाँको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले अब उनीहरू परिवर्तन होलान् र विश्व व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उनीहरू महिला र बालिकाप्रति झन् कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । महिला र बालिकालाई पूर्ण रूपले अधिकारविहीन बनाएका उनीहरूकै कारण अफगानिस्तानको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तालिबान नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार र शैलीको कत्ति पनि विकास भएको देखिएन । हतियारमा विश्वास गर्नु र लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु उनीहरूको विशेषता बनेको छ । हतियार र कठोर सरिया कानुनकै बलमा लामो समयसम्म शासन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ । त्यही भएर उनीहरूले जनताको आवाजलाई बन्दुकले दबाउने गरेका छन् । बन्दुकको शासन लोकतन्त्र र आधुनिक समाजका लागि कलङ्क हो ।तालिबानले पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सत्ता कब्जा ग¥यो । तालिबानको सत्तामा आतङ्कवाद मौलायो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण ग-यो । त्यस लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो र लोकतन्त्र स्थापना गरिदियो । सत्ताच्युत भएको तालिबानले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । लोकतन्त्र जोगाउन र तालिबानको विद्रोह समाप्त पार्न अमेरिकी नेतृत्वको बहुर्राष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लड्यो । यो युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने २० खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भयो ।युद्धका बीच सन् २०२१ मा तालिबानले पुनः राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार विस्थापित भयो । बिना रक्तपात तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिबान झन् अनुदारवादी बने । उनीहरूमा देश र जनताप्रति इमानदारी देखिएन । मुलुकमा कठिन सरिया कानुन लाद्ने, जनतालाई रैती बनाउने र आफू शासक बनिरहने महìवाकाङ्क्षा तालिबान नेताहरूमा देखियो । यसले अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचित सरकार बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । तालिबान नेतालाई लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन मन पर्दैन । उनीहरू निरङ्कुश शासन चलाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले कठोर सरिया कानुन लादेर अफगान नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउँदै छन् । तालिबानको निरङ्कुश शासनमा अफगान नागरिक कहिलेसम्म पिल्सिनुपर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ । अफगान नागरिकले पछिल्लो समय दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक शासन र लोकतान्त्रिक संविधान आत्मसात् गरे । तालिबान विद्रोहीको धम्कीबीच पनि यो अवधिमा महिलाले बुर्का लागाउनु परेन । महिला सार्वजनिक काममा जान पाए । जागिर गरे, बालिका निर्वाध रूपमा स्कुल गए । नागरिकमा चेतनाको स्तर बढ्यो । आफ्नो अधिकारका लागि सचेत हुन थाले । यो शुभ लक्षणका बीच तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गरेसँगै क्रमशः अधिकार खोसिए । नागरिक निरीह बन्दै गए । अहिले सबैको चासो चिन्ता के हो भने अफगानिस्तानमा कसरी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भई नागरिक अधिकार बहाली होला भन्ने नै हो । अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै तालिबान सरकार झन् निरङ्कुश र निर्दयी बनेको छ । यस्तो सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र आवाज कमजोर भएको छ । तालिबान नेतृत्वलाई चुनौती दिने राजनीतिक शक्ति अहिले देखिएको छैन । दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आबद्ध भएका अफगानिस्तानका ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले तालिबान सरकारको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा छैनन् । ती दलहरू निरीह बनेका छन् । तालिबान सरकारविरुद्ध लड्ने आँट र हिम्मत उनीहरूसँग छैन । त्यही भएर तालिबान नेतृत्व झन् झन् कठोर बन्दै जनताका अधिकार खोस्दै गएको हो ।अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न अब सबै राजनीतिक दल र आमनागरिक मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दल र आमनागरिक चुप लगेर बसे भने वर्षौंसम्म त्यहाँ लोकतन्त्र नआउन सक्छ । सबै मिलेर आन्दोलन गरे मात्र तालिबान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन सकिन्छ । एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तालिबानदेखि सबै डराएर अहिलेको हिसाबले बस्ने हो भने निरङ्कुश सत्ता झन् झन् कठोर बन्दै जानेछ । 