भूकम्पमा राज्यको जिम्मेवारी 
जाजरकोट–रुकुममा गएको मध्यरातको भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पहरूले दिएको पीडामाथि ‘पश्चिम नेपालमा अझै ठूलो भूकम्प जाने खतरा’ जस्ता प्रचार थप त्रासदीका रूपमा फैलिरहेका छन् । जाडो दिनदिनै बढिरहेको र हिउँ पर्ने बेला हुन लागेको छ । जाडोमा, मुटु छेड्ने सिरेटो खाँदै खुला आकाश र चिसो भुइँमा भोकभोकै वा अल्पभोजनमा रात बिताउन विवश बिरामी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, बालबालिकाको चित्कार र कहर सम्झौं ।
जाजरकोट–रुकुममा गएको मध्यरातको भूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परकम्पहरूले दिएको पीडामाथि ‘पश्चिम नेपालमा अझै ठूलो भूकम्प जाने खतरा’ जस्ता प्रचार थप त्रासदीका रूपमा फैलिरहेका छन् । जाडो दिनदिनै बढिरहेको र हिउँ पर्ने बेला हुन लागेको छ । जाडोमा, मुटु छेड्ने सिरेटो खाँदै खुला आकाश र चिसो भुइँमा भोकभोकै वा अल्पभोजनमा रात बिताउन विवश बिरामी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, बालबालिकाको चित्कार र कहर सम्झौं ।२०७९–८० को वर्तमान अवधिसम्ममा पश्चिम नेपालका विभिन्न केन्द्रबिन्दु (एपिसेन्टर) बाट आठ वटा भूकम्प गईसके । नेपाली सेना र प्रहरीले २०७२ को भूकम्पमा साहसिक उद्धारकार्य गरी विदेशी उद्धारकर्ताहरूलाई समेत चकित बनाएका थिए, त्यस्तै उत्साह र समर्पण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा देखाइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीले पुर्‍याएको सेवाबाट पीडितहरूलाई बाँच्ने मनोबल पलाएको देखिन्छ । भूकम्प र त्यसका ठूला–साना परकम्पहरू लामो र भयावह युद्धजस्तै विनाशकारी छन् र जनताको मनस्थिति हल्लाइरहने त्रासदीका रूपमा छन् ।गोरखादेखि पश्चिम र भारतको देहरादूनभन्दा पूर्व ८ सय किलोमिटरको भूभागमा ५ सय वर्षदेखि महाभूकम्प नगएकाले ठूलो भूकम्पको खतरा विद्यमान रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । हाम्रो कोशी प्रदेशदेखि पूर्वमा भारतको दार्जिलिङ तथा सिक्किमसम्म १३ सय वर्षदेखि महाभूकम्प नगएकाले त्यता पनि खतरा देखाउँछन् विज्ञहरू । यी चेतावनीलाई मनोवैज्ञानिक आतंक र त्रासदीका रूपमा नलिई भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी बच्न सकिने उपायको खोजी गर्दै कुशलतापूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । भूकम्पपीडितहरूलाई दिइने राहत, उद्धार, उपचार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनमा २०७२ को भूकम्पका गल्ती र लापरबाही नदोहोरिऊन् । भूकम्प–२०७२ पछिका कमी–कमजोरी र गल्तीबाट सिकौं । यसबाट प्राप्त सफलता, प्रशासनिक र प्राविधिक अनुभव पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने कार्यमा पछाडि पर्ने हो भने जाजरकोट र रुकुमजस्ता भेगका मानव विकास सूचकांकमा एकदमै विपन्न देखिएका जनतामाथि अक्षम्य अन्याय हुनेछ । भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घर्ती मगरले ‘हेलिकोप्टर आतंक बन्द गर...’ भनेर पीडितका नाममा हवाई पर्यटन, रमिता र भाषण नगर्न गरेको आग्रहलाई संघीय नेतृत्वले मनन गर्नैपर्छ । राज्य, दलहरू र समाजका सम्पूर्ण अंगहरू बिनाआग्रह पीडितकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । वित्तीय स्रोतको अभावका नाममा पीडित जनताले पाउनुपर्ने राहत र उद्धारमा कुनै अलमल नहोस् ।सन् २००९ मा राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आयोजनामा सम्पन्न भएको नेपालको विपत् न्यूनीकरण सहव्यवस्थापन (कन्सोर्टियम) र सोसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा परेका संसारका २० मुलुकको सूचीमा राखेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालले बर्सेनि सरदर ९ सयवटा ठूला–साना प्रकोपका घटना व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै ‘भूकम्पीय अति जोखिम भएका मुलुकहरूमध्ये ११ औं स्थानमा पर्दछ’ भनी ठहर गरेको थियो, जसलाई हाम्रो योजना आयोगले स्विकारेको छ ।दाताहरूले सहायताको प्रतिबद्धता जनाउँछन् । ती प्रस्ताव वा प्रतिबद्धता एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । त्यसैले समन्वयकारी कार्यनीति आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता सहायता प्रभावित क्षेत्र र पीडित जनता तत्काल लाभान्वित हुने गरी राहत र उद्धारकार्यमा खर्च गर्नु यसको प्राथमिक कार्य हो । सहायता परिचालन गर्ने नाममा गोष्ठी, तालिम, अनुसन्धानजस्ता अनुत्पादक गतिविधि पनि गर्न खोजिन्छ । पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन हितका लागि ठोस प्रतिफल र उपलब्धि हासिल हुने क्षेत्रमा सहायता साझेदारहरूलाई प्रवृत्त गराउन सक्नु नै सर्वोत्तम सफलता हो । सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता र परम्परासँग मेल नखाने राहत तथा खाद्य सामग्री नल्याउन, नेपाली परिवेश र मान्यता सुहाउँदो सामग्रीको सूची सरकारले दाताहरूलाई दिइहाल्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि यस्तो स्थायी सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भूकम्प–२०७२ मा पाकिस्तान र इन्डोनेसियाबाट राहतका लागि आएका कतिपय खाद्यसामग्री ‘बिफ मसाला’ वा ‘बिफ प्याकेज’ उल्लेख भएको कुराले सनसनी फैलाएको थियो । खाद्यसामग्री र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी तथा सुत्केरीका लागि विशेष प्राथमिकता, अनिवार्य आवश्यकता भएकाले युद्धस्तरमा तत्काल गरिनु जीवनरक्षाको पहिलो कर्तव्य हो । उद्धारसँगै घाइतेको उपचारमा प्रचारबाजी वा कुनै पनि बहानामा कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन । उत्पादनशील र रोजगार नागरिक भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपमा परी काम गर्न नसक्ने गरी अंगभंग भए विशेष व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । उद्धारपछिका राहत वितरणमा, कतै दोहोरो–तेहरोपन वा कतै पुग्दै नपुग्ने समस्या हटाउन एकद्वार प्रणाली र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बन्नु जरुरी छ । राहत र उद्धारलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरेपछि पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणको चरण सुरु हुन्छ । यसको न्यूनतम उद्देश्य मुलुकको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गर्दै अझ मजबुद पूर्वस्थितिको निर्माण गर्नु हो । पुनर्निर्माण बहुवार्षिक, बहुआयामिक तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएकाले धेरै आर्थिक, भौतिक र मानवीय सामर्थ्य परिचालन गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सबभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम भए पनि वरिपरिका जिल्लाहरू पनि पुनर्निर्माणले समेट्नुपर्छ । जुम्लामा पनि कतिपय घर भूकम्पले चर्किएका छन् । कमजोर पूर्वाधार, भूकम्पपछि लगानी, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी तथा आय, उद्यमशीलता, उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोगजस्ता अर्थव्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ठोस सुधार ल्याई जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिनु पुनर्निर्माणको सार्थकता हो ।भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता, लापरबाही, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, उत्तरदायित्वको कमी आदि शासकीय दुर्बलताका रूप हुन्, जसको असर पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपले पर्न जान्छ । शासकीय दुर्बलता यथावत् रहँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन भन्नेमा राज्यव्यवस्था सम्पूर्ण रूपले सचेत हुनु जरुरी छ ।भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरेका मुलुकहरूको प्राविधिक अनुभव र सफलतालाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाउनुपर्छ । नेपालले हरेक वर्ष भोग्दै आएका भूकम्पजस्तै प्राकृतिक प्रकोप र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उद्धार र राहत सामग्रीको जोहो तथा भण्डारण गरिरहनुपर्छ । पुनर्निर्माणमा हामीले स्वदेशकै कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जोखिमयुक्त वा खतराजन्य ठानिएका स्थानको भौगर्भिक जाँचलाई पुनर्निर्माणकै अंगका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । भूकम्प–२०७२ पछि गोरखादेखि दोलखासम्मका प्रभावित क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी नयाँ पहिरो चल्न थालेको धरातलीय वास्तविकतालाई हालका सन्दर्भमा उपेक्षा गर्नै हुँदैन ।पुनर्निर्माण मात्र होइन, जमिन ध्वस्त भएका कारण प्रभावित जनताका लागि स्थानान्तरण र सुरक्षित बसोबास कार्यक्रम अत्यन्त जरुरी छ । भूसतह तथा भौगर्भिक स्थितिको परीक्षणबिना जथाभावी सडक निर्माणका साथै वन विनाश गरिएकाले पहिरोको खतरा निकै बढेको जोखिमयुक्त धरातलमा वन संरक्षण, वृक्षरोपण र भूसतहको वैज्ञानिक जाँचबिना सडक निर्माणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु पनि पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र जिम्मेवारीमा लिनुपर्छ ।भूकम्प मापन केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोपबारे पूर्वचेतावनी प्रणालीका अनेक अत्याधुनिक उपकरण आइसकेका छन् । यसबारे जनचेतना जगाउन र विद्यालय शिक्षाको माध्यमलाई पनि अपनाउनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २४९ विद्यालयमा असाधारण क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण जरुरी छ । सम्पूर्ण विद्यालयको भौतिक बनोट र भूकम्पप्रतिरोधी क्षमता भए–नभएको यकिन गरी, नभएका विद्यालयलाई प्रबलीकरण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले स्थानीय युवाहरूलाई विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका लागि दक्ष बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्न र सक्षम तुल्याउन विपत् व्यवस्थापनका विशेष प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था जरुरी छ । हरेक प्राकृतिक प्रकोपका बेला प्रभावित क्षेत्र वा पीडित समुदायले सामान्य सेवा, सहयोग र सुविधाका लागि समेत केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपत् व्यवस्थापनको विशेष तालिम र विशेषज्ञता दिलाउनु सरकारको विशेष प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।भुइँचालो कति बेला जान्छ भन्ने पूर्वजानकारीको सवालमा विज्ञान आजसम्म निरुत्तर छ । नेपालका लागि भूकम्प स्थायी जोखिम रहेकाले यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने स्थायी रणनीति नेपालको प्राथमिकतापूर्ण राष्ट्रिय जरुरत हो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको ‘आधार इलाका’ घोषणा र उपयोग गरेका जिल्ला हुन्— जाजरकोट तथा रुकुम । सत्ताको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष स्वयंले गरेकाले त्यस क्षेत्रले भोगिरहेको असाधारण पीडाप्रति प्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त दायित्व र जिम्मेवारी छ । नेपाल विपत् न्यूनीकरणका लागि विश्वमा अपनाइएका अत्याधुनिक स्थायी उपाय र प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि पर्नु हुँदैन । आजको युगमा यस्ता उपाय र प्रविधि भित्र्याउन कुनै समस्या देखिन्न ।