राज्यको सुरक्षा निकायको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सशस्त्र प्रहरी सफल : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, चैत २१ गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणका साथै अधिकृत छलफल तथा निर्देशन कार्यक्रम समापनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।‘‘शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, राजश्व सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा कायम गर्न अहोरात्र खटिएर सेवा प्रदान गर्ने कार्य सराहनीय रहेको छ ।,’’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘राज्यले सुम्पिएका जिम्मेवारीहरू साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बलले भैपरि आउने विषम परिस्थितिहरूमा समेत आफ्नो क्षमता, व्यावसायिकता र उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको छ ।’’गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधान कार्यालयमा देशभरमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतहरू भेलामा सङ्गठनलाई कसरी गतिशील र सक्षम बनाउन सकिन्छ भनी छलफल गर्न गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटोछरितो सेवा प्रवाहमार्फत मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अझ मिहेनतका साथ कार्यसम्पादन गरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनका सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगरी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन समेत निर्देशन दिनुभयो ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पृष्ठभूमि, सङ्गठनात्मक संरचना, काम कर्तव्य र जिम्मेवारीअन्तर्गतका विषयहरूमा शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दङ्गा नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्पादन गरिएका समग्र गतिविधिहरू समेटेर गरिएको प्रस्तुतीकरणले सङ्गठनको बारेमा थप प्रष्ट भएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसँग सम्बन्धित कानुनी विषयहरू (ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड) लाई बदलिँदो परिवेशमा समसामयिक परिमार्जन, पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्गठनलाई नेपाल सरकारले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूपको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि मौजुदा दरबन्दी संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्रालयको आवश्यक पहलकदमीमा कुनै कमी हुँदैन ।’’गृहमन्त्री श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले न्यून सेवा सुविधा र अपर्याप्त स्रोत साधनका बाबजुद कतिपय ठाउँमा भाडाको घर, अस्थायी संरचनामा बसेर, कतिपय ठाउँमा जीर्ण अवस्थाका आवास तथा भवनहरूबाट नागरिकलाई सेवा र सीमाको सुरक्षा गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा यस्ता समस्याहरू समाधान गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सङ्गठनको क्षमता बढाउने विषयमा गृहमन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने बताउनुभयो ।यसैगरी, उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको थप बिओपीहरुको स्थापना, मौजुदा बिओपीहरुको स्तरवृद्धि गर्दै समग्र सङ्गठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवम् चलायमान बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मापदण्ड अनुसारको पोसाक, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने रासनको न्यायोचित वितरण तथा अन्य सेवासुविधामा उचित ध्यान पु¥याइने पनि जानकारी दिनुभयो ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् प्रतिकार्य, राहत तथा उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुहुँदै विपद् उद्धार केन्द्रहरूको विस्तार, विपद् उद्धार सामाग्रीको नियमित उपलब्धता र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकासका लागि कार्ययोजना बनाई उचित स्रोतसाधनको प्रबन्धसहित ठोस कार्य गर्नका लागि मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षा आफैँमा जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग निकट समन्वयका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेशहरूलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्दै नेपाल सरकार तथा मजकुर गृह मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम, आदेश, निर्देशनहरुलाई अक्षरशः पालना गरी इमान्दारिताकासाथ परिचालन भइरहेको बताउनुभयो ।महानिरीक्षक अर्यालले प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्दछ, भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै आन्तरिक प्रशासनलाई प्रणालीगत, निश्चित पद्धतिमा सङ्गठन चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पारदर्शिता र जबाफदेहीतासहितको पूर्वानुमानयोग्य सरुवा, बढुवा, कमाण्ड, तालिम, यू.एन. मिसन तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं अवसरहरूलाई न्यायसङ्गत रूपमा वितरणको प्रक्रिया थालनी गरिएको बताउनुभयो ।महानिरीक्षक अर्यालले कर्मचारीहरूमा थप हौसला वृद्धिका लागि पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक माली स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा १४० जनाको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयु) परिचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताउनुभयो ।उहाँले राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको राजस्व एवम् भन्सार वृद्धि गर्ने कार्यमा सरोकारवालाहरू सबैको रचनात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग आवश्यक सहयोग, समन्वयन र सहकार्यका साथ अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधान कार्यालय स्थित केन्द्रीय समन्वय सेल, संग्राहलय, अनुगमन तथा गुनासो व्यवस्थापन इकाई र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रयोगमा ल्याएको विपद् उद्धार सामाग्रीहरूको अवलोकन गरी सो सम्बन्धी जानकारी लिनुको साथै उद्धारका विषयमा समेत जानकारी लिनुभएको थियो । सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सङ्गठनको विषयवस्तु सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम देशभरका इकाईहरूमा ‘लाइभ भिडियो स्ट्रीमिङ’, इन्ट्रानेट तथा सशस्त्र प्रहरी सञ्चारद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण गरी हेर्ने र सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।कार्यक्रममा गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, चन्द्र प्रकाश गौतम, वंशीराज दाहाल, गृहमन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, गृहमन्त्रालयका पदाधिकारी, तालिम शिक्षालयका समादेशकहरु लगायत सशस्त्र  प्रहरी बल नेपालका अधिकृत तथा बिल्लादार जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।