सम्बन्धनको दोहोरोपनाले उच्च शिक्षा समस्यामा
काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चितवनमा केन्द्रीय कार्यालय भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवै सङ्घीय सरकारको लगानीमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्था हुन् तर यी दुवै विश्वविद्यालयको चितवनको खैरहनीमा र रामपुरमा   आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। दुई फरक विश्वविद्यालयले एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम एकै स्थानमा सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षामा दोहोरोपन देखिएको छ।   त्यस्तै कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवैको कृषि क्याम्पस कैलालीको टीकापुरमा एकै ठाउँमा छ। मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा सम्बन्धन दिने नीति र मापदण्ड प्रभावकारी नभएको यी दुईवटा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। साथै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रिया अव्यवस्थित रहेको पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ।
काठमाडौँ, पुस १६ गते । काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चितवनमा केन्द्रीय कार्यालय भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवै सङ्घीय सरकारको लगानीमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्था हुन् तर यी दुवै विश्वविद्यालयको चितवनको खैरहनीमा र रामपुरमा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। दुई फरक विश्वविद्यालयले एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम एकै स्थानमा सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षामा दोहोरोपन देखिएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवैको कृषि क्याम्पस कैलालीको टीकापुरमा एकै ठाउँमा छ। मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा सम्बन्धन दिने नीति र मापदण्ड प्रभावकारी नभएको यी दुईवटा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। साथै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रिया अव्यवस्थित रहेको पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ। उच्च शिक्षाको सम्बन्धनमा देखिएको दोहोरोपन र कमसल मापदण्डका कारण मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा नै प्रश्नहरू उब्जिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यसमितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्न सरकारले उहाँको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो। सम्बन्धन नीति र मापदण्डमा देखिएको अव्यवस्थाले उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको दिगोपनामा नै प्रश्न उठेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। समितिका सदस्यसचिव तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बुझाइएको र पछि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताउनुभयो।हाल मुलुकमा ११ वटा विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयकै हैसियतमा छवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। हालै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् तर विश्वविद्यालयअनुसार फरक–फरक ऐन हुँदा र सबैलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने अधिकार भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने मामिलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्यति सक्षम देखिएको छैन। उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा दोहोरोपनका कारण विभिन्न समस्या देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो दोहोरोपन हटाउन कार्यढाँचासहितको प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न कार्यादेश दिएको थियो। सोअनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्लेको संयोजकत्वमा उच्च शिक्षा सम्बद्ध विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्राथमिकता र सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अङ्गीकार गर्न, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपरेमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। विषयगत मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।समितिले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनर्संरचना गर्दै अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, आयोगको सुदृढीकरण गरी मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायका रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पुनरवलोकन गरी समसामयिक बनाउने र सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कायम राख्ने सिफारिस गरेको छ।उच्च शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्पष्ट सूचक तयार गरी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिनुपर्ने तथा सो कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालय एवं योजना आयोगले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वदेशी शैक्षिक संस्थाको दिगोपनमा असर नपर्ने गरी विश्वविद्यालयको वरीयता निर्धारण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एक हजार वरीयताभित्र विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्र नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।   