विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आफ्नो पेसागत हकहितको माग पूरा गराउन देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका छन् ।
बाबुराम कार्कीवराहक्षेत्र (सुनसरी), साउन २८ गते । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आफ्नो पेसागत हकहितको माग पूरा गराउन देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका छन् । सरकारले शिक्षक र कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आफ्नो पेसागत माग पूरा गराउन पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय सरकारको कार्यालयमा शिक्षकहरूले धर्ना दिएका हुन् ।सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति पत्रसहित देशभरका पालिकामा जानकारी पत्र र धर्ना दिन शिक्षकहरूले आज ७५३ वटै पालिकामा धर्ना दिएका छन् । कार्यक्रम भएअनुसार आआफ्नो पालिकाहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूले धर्ना र जानकारी माग पत्र स्थानीय निकायमा बुझाएको नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्यसमिति सुनसरीका सचिव रोमनराज कार्कीले बताउनुभयो ।यता वराहक्षेत्र नगरपालिकामा पनि शिक्षकहरूले धर्ना र जानकारी मागपत्र बुझाइएको वराहक्षेत्र नगर शिक्षक महासङ्घ नगर अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।बस्नेतले भन्नुभयो, “नेपाल शिक्षक महासङ्घको पूर्व घोषित कार्यतालिका अनुसार वराहक्षेत्र नगरका शिक्षकहरूले पनि शिक्षक महासङ्घ वराहक्षेत्रको नेतृत्वमा धर्ना दिएका छौँ । साउन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म पालिका स्तरमा धर्ना दिने कार्यक्रमअन्तर्गत धर्ना दिइएको हो ।”नेपाल शिक्षक कर्मचारीका न्यायिक माग र विगतमा भएका सबै सहमति बारे पनि पालिकाहरूलाई जानकारी गराइएको छ । नयाँ ऐनमा शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । साउन ३० गते देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा  धर्ना दिने र साउन ३२ गते प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना र जानकारी पत्र दिने कार्यक्रम रहेको सचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।विद्यालय बन्ध नगरीकन आन्दोलन गर्ने शिक्षक सङ्घ सुनसरीका सचिव रोमनराज कार्कीले बताउनुभयो । शिक्षकहरूले २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग नसमेटिएको बताएका छन् ।सरकारले बनाएको मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, बाल कक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । 