संसद्का महासचिवलाई विश्राम दिएर छानबिन गर
कानुन निर्माणको थलो संघीय संसद्मा प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै दोहोरो नागरिकता र दोहोरै राहदानीसम्बन्धी विवादमा तानिएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक साताअघि मात्र महासचिव पदमा नियुक्ति पाएका पद्मप्रसाद पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएको मात्र होइन, पाँच महिनाको फरकमा दुई थरी जन्ममिति भएका राहदानी पनि बनाएको पाइएको छ ।
कानुन निर्माणको थलो संघीय संसद्मा प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै दोहोरो नागरिकता र दोहोरै राहदानीसम्बन्धी विवादमा तानिएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक साताअघि मात्र महासचिव पदमा नियुक्ति पाएका पद्मप्रसाद पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएको मात्र होइन, पाँच महिनाको फरकमा दुई थरी जन्ममिति भएका राहदानी पनि बनाएको पाइएको छ । यसले स्वयं पाण्डेको व्यक्तित्वमाथि मात्र होइन, संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । किनकि उनी रातारात संसद्को महासचिव भएका होइनन्, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिसमा उनले राष्ट्रपतिबाट यो संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका हुन् । दुई महिनाअघि महासचिवमा सिफारिस हुनासाथै उनले दोहोरो नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, कुनै पनि निकायले उनको नियुक्ति रोकेर विवाद निरूपण गर्ने सार्थक पहल गरेनन् । यति संवेदनशील पदमा जिम्मेवारी दिँदा व्यक्तिको पृष्ठभूमि र इमानमाथि कस्तो मूल्यांकन हुँदोरहेछ भन्ने पनि पाण्डेय प्रकरणले उदांगो बनाएको छ ।पाण्डेयले २०४६ मा पहिलो पटक पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए । त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ उल्लेख छ । नागरिकता हराएको भन्दै उनले २०६६ मा दोस्रो नागरिकता लिए जसलाई उनले प्रतिलिपि भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । प्रतिलिपि भनेको उतार कपी हो जसमा पुरानो विवरण जस्ताको त्यस्तै सारिएको हुन्छ । तर, पाण्डेयको दोस्रो नागरिकतामा भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गराइएको थियो । त्यसको एक वर्ष नबित्दै उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवस्तरको सहन्यायाधिवक्ता बनेको देखिन्छ । तर, यो जागिरका लागि भने उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १३ वर्ष जागिर खाएका उनी बीचमा तीन वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा थिए । उनी आफैंले दोस्रो नागरिकता बनाएर काठमाडौं फर्किएपछि पहिलो नागरिकता भेटिएको दाबी गरेका छन् । फरक विवरण भएका मध्ये एउटा नागरिकता तत्काल रद्द गर्नुपर्नेमा उनले त्यसको १० वर्षसम्म दुवै नागरिकता बोकेको देखिन्छ । २०७६ भदौ २३ मा दोस्रो नागरिकता रद्द गराउनुअघि उनले दुवै नागरिकताबाट दुई थरी राहदानी लिएर अर्को गम्भीर कसुर गरेको देखिन्छ । २०६९ साउन २ मा उनले नयाँ नागरिकता प्रयोग गरेर पाल्पाबाटै साधारण राहदानी बनाएका थिए, यसमा उनको जन्ममिति २०३२ छ । तर, त्यसको पाँच महिना पूरा नहुँदै २०६९ मंसिर २० मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ‘विशेष’ राहदानी लिएको देखिन्छ, यसमा भने पुरानै नागरिकताअनुसार जन्ममिति २०२६ को विवरण छ । गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूमा सरकारलाई सल्लाह दिने र देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयको नेतृत्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उच्च पदमा बहाल रहेकै बेला पाण्डेयले गरेको हर्कत अञ्जानवश गरिएको भूल होइन, गम्भीर कानुनी जालझेल हो जसका लागि कानुनले निर्धारण गरेको उच्चतम दण्डका लागि उनी तयार हुनुपर्छ । नेपाली नागरिकता र राहदानीमा झूटो विवरण दिन वा किर्ते प्रमाणपत्र बनाई प्रयोग गर्नुलाई कानुनले दण्डनीय बनेको छ । नागरिकता ऐनको दफा २१ (३) मा ‘त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । यस्तै राहदानी ऐनको दफा २२ (१) मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे ‘त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ प्रावधान छ ।महासचिवमा पाण्डेयको नियुक्ति सरल र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पनि भएको थिएन । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले महासचिवका लागि पाण्डेयलाई सिफारिस गरेका थिए । अझ गौतमले पदावधि छँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यो राजीनामा पाण्डेयलाई अघि बढाउनकै लागि हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै दलबाट भएको मौकामा दलनिकटलाई जिम्मेवारी दिने हतारोको परिणामस्वरूप पाण्डेयले गत माघ २३ मा नियुक्ति पाएका हुन् । पाण्डेय सभामुख घिमिरेकै सिफारिसमा गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको सचिव बनेका थिए । त्यति बेला पनि उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट रमाना बुझेर नियुक्ति लिएका थिए । प्रतिनिधिसभा सचिव र संसद् महासचिव संवैधानिक पद भएकाले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिनुअघि अन्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा निजामती सेवामा सरुवा गरेजस्तै प्रक्रिया अपनाइएको थियो । पद्धति मिचेर नियुक्ति दिने यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदा आज पाण्डेयसँगै सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाको छवि र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र मार्ग विश्वसनीय अनुसन्धान हो । सभामुख र अध्यक्षले आफ्नो गल्ती सच्याउन चाहन्छन् भने अवसर अवश्य छ, उनीहरूले महासचिवलाई तत्काल निलम्बन गरेर यथोचित छानबिनको निर्देशन दिनुपर्छ । यो उनीहरूको नैतिक मात्र होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो । पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र राहदानीमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवरण संकलन गरेको छ । संसदीय समितिहरूले प्रचारात्मक काम बढी गर्ने र वस्तुगत काम कम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पर्याप्त प्रमाणहरू संकलन भइसक्दा पनि राज्य व्यवस्था समितिले औपचारिक बैठक बोलाएर छानबिन सुरु गरेको छैन । यसले फेरि पनि समिति राजनीतिक सौदाबाजीको मोहरा बन्ने र सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ जोखिम छ । त्यस्तो भएमा आज पाण्डेयमाथि उठेको प्रश्न भोलि समितिका पदाधिकारी र तिनलाई निर्देशित गर्ने शीर्ष नेतृत्वमाथि उठ्नेमा द्विविधा छैन । पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी विवादमा गृह मन्त्रालयको भूमिका पनि उदेकलाग्दो छ । आफैंले वितरण गर्ने नागरिकतामा किर्ते भएको विषय जानकारीमा आउनासाथ सक्रिय अनुसन्धान गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई विवरण पठाएर आफ्नो भूमिका पूरा भएको ठानेको छ । तर, यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने आधारभूत दायित्व गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको हो । आफ्नै कार्यालयमा भएका विवरणअनुसार अनुसन्धान गर्न पनि संसदीय समितिको निर्देशन पर्खने गृहको शैली गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यति गम्भीर कानुनी प्रश्नको भारी बोकेर उनले कानुन निर्माणको थलोमा संवेदनशील भूमिका पूरा गर्नु नैतिक र कानुनी रूपमा पनि असम्भव छ । संसदीय समितिले छानबिन गर्ने र संसद्को महासचिवमा उनी यथावत् विराजमान रहिरहने विषय कानुनी राज्यको उपहास पनि हो । कानुनविपरीत भएका कामको परिणामका विषयमा जानकार उनी आफैंले राजीनामा दिने एउटा उपाय हो । उनले मार्गप्रशस्त नगरेमा उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन अघि बढाउनु सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सांसदहरू र संसदीय समितिको कर्तव्य हो । कुनै परिवेशले पाण्डेय निर्दोष रहेछन् भने पनि सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्ने उनको अधिकार हो । तर, दस्ताबेजहरूसहित प्रश्न उठेपछि त्यसलाई निराकरण नगरी कार्पेटमुनि लुकाउन खोज्ने हो भने संसद्का महासचिव, पदाधिकारीहरू, सांसदहरू र संसदीय समितिको कानुनी तथा नैतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।