नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना : सामुदायिकमा थेगिनसक्नु
केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि  अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नुपरिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि  अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेलले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवदेखि सङ्घीयमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मले विद्यार्थी भर्नाका लागि चर्काे दबाब दिएको बताउँदै भन्नुभयो, “भर्ना नगरिदिएको भन्दै धेरै जना रिसाए। अहिले पनि दबाब खेपिरहेका छौँ। दैनिक थुप्रै फोन आइरहेकै छन्। भर्नासम्बन्धी सानो काम गरिदिएनन् भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिले पनि लगाइरहेका छन् तर त्यस्ता दबाबलाई बेवास्ता गर्दै आएका छौँ।”उक्त विद्यालयले ३७५ जना विद्यार्थी भर्ना खुलाएकोमा एक हजार ९७४ जनाको आवेदन परेको थियो। कक्षा ३ सम्म पहिलो आउनेलाई भर्ना लिइयो भने त्यसभन्दा माथिका तहमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ।यति बेला भर्ना अभियान जारी छ । महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले पछिल्ला समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको देखाएको छ। यसो हुनुमा त्यस्ता विद्यालयमा बढी राजनीति हुने र शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु नै प्रमुख कारण रहँदै आएको छ। केही विद्यालय भने नमुनाका रूपमा अगाडि आएका छन्। ती विद्यालयमा भर्ना पाउनु निकै ठूलो उपलब्धि ठानिन्छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, शिक्षकको मेहनत र पठनपाठनमा नयाँ अभ्यासका कारण अब्बल बन्दै गएका छन्। धान्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी ओइरिएपछि प्रवेश परीक्षा नै सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ। नयाँ विद्यार्थी भर्नाको दबाब थेग्न नसकेपछि केही विद्यालयले प्रवेश परीक्षामा कोड प्रणाली लागू गर्नुपरेको छ। कक्षा १–१२ मा सात हजार छ सय विद्यार्थी रहेको बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले यस वर्ष ६५० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। दुई हजार तीन सय जनाको आवेदन परेको बताउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले भन्नुभयो, “राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट निकै दबाब खेप्नुपर्छ। भर्नाका समयमा हामीलाई निकै सकस हुने गरेको छ।” विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न १० वटा बस प्रयोग गर्ने गरेको छ। चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयले यस वर्ष सबै कक्षामा गरेर सात सय नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरेको छ। प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन दुई हजार सात सय विद्यार्थीको आवेदन परेको थियो। भर्नाका लागि अझै पनि विद्यार्थी आउने क्रम जारी रहेको सुनाउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामशरण दवाडीले भन्नुभयो, “आएका जति सबैलाई भर्ना गर्न सक्दैनौँ। धेरैलाई फर्काउनुप¥यो।” साढे तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयले कक्षा ६ मा तीन सेक्सन, कक्षा सातमा सात सेक्सन, कक्षा आठमा आठ सेक्सन तथा कक्षा नौ र १० मा नौ/नौ सेक्सनमा विद्यार्थी भर्ना गरेको छ।  तनहुँको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेतको जन माध्यमिक विद्यालय, झापाको हिमालय माध्यमिक विद्यालयलगायतमा पनि हरेक वर्ष नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको लर्को लाग्ने गरेको छ। काठमाडौँ बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले पनि कक्षा १–१२ मा साढे चार हजार विद्यार्थी पढाइरहेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब झेल्न नसक्दा विद्यालयले यस वर्षदेखि प्रवेश परीक्षामा ‘कोड’ प्रणाली लागू गरेको प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले बताउनुभयो।काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षाका साथै अन्तर्वार्ता लिएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। चार हजार दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले आएका जति सबै विद्यार्थीलाई पढाऔँ भन्ने चाहना भए पनि छनोट गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो।काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले धेरै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसक्दा निराश तुल्याएर फर्काउनुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो।विद्यार्थीको आकर्षण मानिए पनि अधिकांश विद्यालयमा अझै पनि पर्याप्त भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको अभाव छ। यस्ता विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् र विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कका नाममा अतिरिक्त रकम उठाउँदै आएका छन्।काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, जनशक्तिलगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्कसमेत लिने गरेको गुनासो आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको सामाजिक परीक्षणको काम भइरहेको छ। अध्ययन सकिएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ।”   