कोप २७ को अन्तर्कथा र अबको बाटो
इजिप्टको शर्म अल शेखमा सम्पन्न कोप–२७ ले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक इजिप्टले आयोजना गरेकाले कतिपयले अफ्रिकी कोप भने पनि यसलाई अघिल्लो वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप २६ को परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन कोपका रूपमा बुझ्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ ।
इजिप्टको शर्म अल शेखमा सम्पन्न कोप–२७ ले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक इजिप्टले आयोजना गरेकाले कतिपयले अफ्रिकी कोप भने पनि यसलाई अघिल्लो वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोप २६ को परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन कोपका रूपमा बुझ्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ ।किनभने ग्लास्गो सम्मेलनको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि रुलबुकले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू योजनाबद्ध रूपले लागू गर्नु र कोप २६ मा अनिर्णीत मुद्दाहरूको निकास खोज्नु कोप–२७ को प्रमुख उद्देश्य थियो । ग्लास्गो सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अद्यावधिक गर्न प्रतिबद्धता जाहिर गरेका थिए जसमध्ये खुदशून्य (नेटजिरो) प्रतिबद्धता, वन संरक्षण, जलवायु वित्त लगायतका मुद्दाहरू प्रमुख थिए । तर, कोप २७ सैद्धान्तिक बहसहरूमा अल्मलिनेभन्दा अग्रगामी भएर कार्यान्वयनमा सक्रिय हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो । यस अर्थमा कोप २७ अघिल्ला कोपहरूभन्दा अलिक फरक प्रकृतिको थियो । यस कोपको उद्देश्य पूर्व निर्धारित भइसकेको हुँदा कुनै पनि नयाँ मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कोप २७ का लागि अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सघन तयारी भइरहेकै बेला संयुक्त राष्ट्र संघमा पलाउबाट स्थायी प्रतिनिधित्व र कोपमा सम्झौताकारको भूमिका निर्वाह गरेका इलाना सिदले कोप २७ हालको भू–राजनितिक अवस्थाले पेचिलो बन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, कोप २७ को उद्घाटन सत्रमा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को मुद्दा नै कोप २७ को सफलताको कसी हो भनेर बोलेपछि त्यसको जोडदार स्वागत भएको थियो । उनको त्यही भाषणले कोप २७ लाई थप अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्‍यो । फलस्वरूप पहिलो दिनदेखि नै क्षति र नोक्सानीको मुद्दा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले प्रखर रूपले उठाउन थाले र पछि गएर विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पनि हातेमालो गर्दा विकसित राष्ट्रहरूमाथि ठूलो दबाब पर्न गयो । रुस–युक्रेन युद्धले आक्रान्त धनी राष्ट्र्रहरू आफ्ना भूराजनितिक तनावका बावजुद कोप २७ लाई परिणाममुखी बनाउन जी २० राष्ट्रहरूको माध्यमबाट सम्झौताकारहरूलाई कडा निर्देशन दिन बाध्य भएका थिए । विकसित राष्ट्रहरूले मौजुदा वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने नीतिसमेत अगाडि सारे, जसले गर्दा सम्झौताकारहरू क्षति र नोक्सानी, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना, जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने वैश्विक क्रियाशीलता, नयाँ वित्तीय प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दिशानिर्देश गर्दै विकास र जलवायुको मुद्दालाई सन्तुलित रूपले अगाडि बढाउन सक्रिय भएका थिए । यो सबै प्रक्रिया रूपमा जति सरल र सहज देखिए पनि सारमा भने नितान्त फरक थियो । उत्सर्जनको विषयलाई लिएर विकसित, विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूबीच त्रिकोणात्मक आन्तरिक द्वन्द्व निकै गहिरो देखिन्थ्यो । क्षति र नोक्सानीसँग जोडिएर आएको क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दसँग सुरुमा विकासशील राष्ट्रहरूको आपत्ति थियो त्यस्तै, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले प्रस्तावनामा सबै उत्सर्जनकर्ताहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने उठाए, जसले गर्दा चीन लगायत अन्य विकासशील राष्ट्रहरू पनि दबाबमा परेका थिए । त्यसपछि चीनले लगत्तै कोप २७ पेरिस सम्झौतालाई पुनर्लेखन गर्ने नभएर कार्यान्वयन गर्ने थलो हो भनेर कूटनीतिक जवाफ दिएको थियो । यस्तै दाउपेचबीच अन्तिम क्षणमा ‘नेगोसिएसन’ सुरु हुनु ठीक पहिले अत्यन्त नाटकीय ढंगले क्षति र नोक्सानीको एजेन्डा कोपको कार्यसूचीमा पर्न सफल भयो । यो एउटा कठिन निर्णय यसकारण पनि थियो कि धनी राष्ट्रहरूले तेल र ग्यास कम्पनी, जल–यातायात (सिपिङ) र हवाई क्षेत्र लगायतमा प्रशस्त उत्सर्जन गरी नाफा कमाइरहेको अवस्था थियो/छ । तर अहिलेको निर्णयले त्यस्ता राष्ट्रहरूले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।यी सम्पूर्ण उपलब्धिहरूका बावजुद क्षति र नोक्सानी कोष अहिले तत्काल सक्रिय हुने अवस्था छैन । यसको सन्दर्भमा अति जोखिम राष्ट्रहरूको मपदण्ड के हुने ? कोषको सञ्चालनको स्वरूप के हुने ? कोषमा रकम दाखिला गर्ने प्रक्रिया र सिद्धान्त के हुनेजस्ता जटिल प्रश्नहरूको उत्तर कोप २७ ले दिन सकेको छैन । त्यस्तै, ईयू र अमेरिकाले पेस गरेको प्रस्तावउपर विकासशील राष्ट्रहरूको वृहत् प्रतिक्रिया हालसम्म आइसकेको छैन । तर यसले परिस्थिति झन् पेचिलो बनाउने सम्भावना अत्यधिक छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विकसित राष्ट्रहरू आफ्नो भू–राजनितिक परिस्थितिका कारण इन्धन र ऊर्जा क्षेत्रमा अत्यधिक दबाबमा छन् जसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि असर परेको छ । त्यसैले, विभिन्न बहानामा अहिलेको कोपमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू कोप २६ भन्दा कूटनीतिक र कमजोर किसिमका छन् । जस्तो कि ‘प्रतिबद्धता’ लेखिनुपर्ने ठाउँमा कोप २७ मा ‘महत्त्वाकांक्षा’ जस्ता शब्दहरू बढी प्रयोग भएका छन् । नेपालले पनि यस कोपमा उठाउनुपर्ने मुद्दाका रूपमा ६ वटा विषयवस्तु पहिचान गरेको थियो (पार्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्वोधन, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा थप प्रतिबद्धता, जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड, उत्सर्जन न्यूनीकरण र पेरिस सम्झौताको दफा ६, जलवायु वित्त र क्षति र नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको स्थापनाका लागि माग गर्ने) । जसमा पर्वतीय मुद्दा नितान्त नयाँ सवालका रूपमा उठाउने जमर्को गरियो यद्यपि यो कोपले उक्त मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नेपालका तर्फबाट सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबाट ७५ भन्दा बढी सहभागीहरूले भाग लिए पनि यस कोपमा नेपालको क्रियाशीलता ‘साइड इभेन्ट’ हरूमै केन्द्रित देखियो । हाम्रो उपस्थिति उच्चस्तरीय बैठक र वार्ताहरू (नेगोसिएसन) मा अत्यन्त न्यून देखियो र नेपालले उठाएका मुद्दाहरूमा दातृ निकायहरूले आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता गरेको पनि देखिएन । तसर्थ नेपालले यसबाट पाठ सिकेर आगामी कोपका लागि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । विशेष गरेर वार्ताहरू र उच्चस्तरीय बैठकका लागि नेपालले जलवायु क्याडर नै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी कोपका लागि हामीले तयारी गर्दा उच्चस्तरीय बैठकहरूका लागि उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र नेगोसिएसन र साइड इभेन्टका लागि छुट्टाछुट्टै जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । विश्व परिदृश्यमा नेपालको साख बढाउन हाम्रो तयारी पनि विश्वस्तरकै हुनुपर्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस किसिमको विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो र अर्थपूर्ण बनाउन सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सहयोगी हुन सक्छन्, तर सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग सम्बन्धी पनि उचित मापदण्ड तयार हुनु आवश्यक छ । यस कोपबाट नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पाउने सुविधा लिन स्रोतहरूमा आफ्नो पहुँच बढाउन अवश्यक छ । क्षति र नोक्सानीको मुद्दा यस कोपको कार्यसूचीमा परेकाले नेपालजस्तो अति जोखिममा रहेको राष्ट्रहरूलाई राहत हुनु स्वाभाविकै हो र यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्नु सुखद अनुभूति नै हुन्छ । यद्यपि, विभिन्न उपलब्धिका दाबीहरूका बीच कोप २७ विवादरहित भने हुन सकेन । जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी चर्चित युवा अभियन्ता ग्रेटा थन्बर्गले यो सम्मेलनलाई विभिन्न कम्पनी र संघ–संगठनहरूले सञ्चार प्रवाह र व्यापारिक रणनीति तुष्टि गर्ने पर्व (ग्रिन वास फेस्टिबल) भनेर बहिष्कार गरिन् । ईयूका जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिम्मरमेनले अहिले भएको सौदा आम मानिस र हाम्रो ग्रहको रक्षाका लागि प्रगतिशील कदम भन्न मिल्दैन र धेरै राष्ट्रहरू अहिले पनि जलवायु संकटको खिलाफ लड्न तयार देखिँदैनन् भनी टिप्पणी गरेको देखिन्छ । क्षति र नोक्सानीका सन्दर्भमा पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूको हल खोज्न बाँकी नै छ । धेरै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था आएको छैन । आशा गरौं, आउँदो कोपमा कम्तीमा यो मुद्दाको पूर्ण रूपले सम्बोधन हुनेछ । विकसित राष्ट्रहरू १ खर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धताबारे उदासीन देखिएकाले यस कोपमा यो मुद्दा चर्को रूपले उठेको छ । यस्तै शर्म अल शेख सम्मेलनले १.५ डिग्री वा कमको मुद्दामा पनि खासै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन । न्यूनीकरण र उत्सर्जन न्यूनीकरणजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा खासै प्रगति भएको देखिएन भन्ने अलोचना पनि विभिन्न माध्यमबाट भएकाले कोप २७ को सार्थकता प्रश्न उठेको आभास हुन्छ । हामीले कोप २७ लाई कार्यान्वयन कोप भनिरहँदा न्यूनीकरण र वित्तीय प्रवाहको अवस्था निराशाजनक भएकाले जलवायु सम्बन्धी क्रियाशीलतालाई फरक स्तरमा लान सक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसैले, राष्ट्र संघ प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले हाम्रो ग्रह अहिले पनि आपत्कालीन कोठाभित्र छ, हामीले उत्सर्जन तत्काल कम गर्नुपर्छ, जुन यो कोपले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर गरेको टिप्पणी नै कोप २७ को नियति हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तथापि, यस कोपले सम्बोधन गर्न नसकेका थुप्रै मुद्दाहरू कोप २८ का प्रमुख मुद्दा बन्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त हुने आधारहरू छन् । भलै विश्वभरका १९० राष्ट्रहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्नु आफैंमा एक जटिल र सुस्त प्रक्रिया हो । र, हरेक समस्याको समाधान एउटै कोपबाट खोज्नु निश्चय पनि तर्कसंगत हुँदैन । कोपमा सहभागी त्रिपाठी वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन् ।