सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न लेखा समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निश्चित प्रयोजनकालागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निश्चित प्रयोजनकालागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको शुक्रबारको बैठकले छलफलपछि उक्त निर्देशन दिएको हो । अहिले धेरैवटा प्रतिष्ठानहरुले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी अन्य निकायहरुलाई भाडा वा प्रयोगका लागि दिने गरेका छन् ।'निश्चित प्रयोजनकालागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्य भन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृतरुपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिकोरुपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरु पनि हुँदै आएको विषयहरुप्रति यस समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरुलाई कुनैपनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशिघ्र कारवाही गर्न समेत समितिको यो बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ' समितिको निर्णयमा छ ।समितिले भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनहरुलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृतरुपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्वन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न, गराउन तथा महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावहरुको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।समितिले हाल जमिनहरुलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायीक, विर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गिकरण गरिएको देखिएतापनि यस्ता जग्गाहरुको अद्यावधिक अभिलेखिकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबीच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।'तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानिय प्रशासनबीच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा उच्चस्तरिय आयोगहरुका सिफारिसहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । अतिक्रमणको अवस्था गम्भिर रहेता पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने र गराउनेलाई कानून बमोजिम कारवाही भएको पनि खासै देखिँदैन' समितिले भनेको छ ।सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सिमाङ्कनसहितको नक्साङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न, गराउन, तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न, गराउन पनि समितिले भनेको छ । यसअघि उपलब्ध गराएको ढाँचामा उल्लिखित विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गर्न, गराउन,सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्य गर्न, गराउन उल्लिखित किसिमका जग्गाहरुको अभिलेखिकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्वद्ध निकायहरु बीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गर्न, गराउन पनि भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।