[प्रशासन] सयमा सय !
‘हाम्रा कर्मचारी गतिछाडा छन् । प्रशासनिक मूल्य–मर्यादा भन्ने नै राखेनन् । कर्मचारीतन्त्रको रगतमा इमान–जमान भन्ने तत्व देखिन छाड्यो । कोक्रोदेखि चिहानसम्म घूस खुवाउनुपर्छ । अर्थात् जन्म दर्तादेखि मृत्युसम्म कर्मचारीतन्त्रको सामना गर्नुपर्छ र पाइला–पाइलामा घूस बुझाउनुपर्छ ।’ हाम्रा कर्मचारीहरूबारे आम–गुनासा हुन् यी ।
काठमाडौं — ‘हाम्रा कर्मचारी गतिछाडा छन् । प्रशासनिक मूल्य–मर्यादा भन्ने नै राखेनन् । कर्मचारीतन्त्रको रगतमा इमान–जमान भन्ने तत्व देखिन छाड्यो । कोक्रोदेखि चिहानसम्म घूस खुवाउनुपर्छ । अर्थात् जन्म दर्तादेखि मृत्युसम्म कर्मचारीतन्त्रको सामना गर्नुपर्छ र पाइला–पाइलामा घूस बुझाउनुपर्छ ।’ हाम्रा कर्मचारीहरूबारे आम–गुनासा हुन् यी । स्वयं कर्मचारीतन्त्रकै नेतृत्वकर्ताहरु पनि यस्तै अनुभव सुनाउँछन्, टिप्पणी गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रको काम र निर्णय गराईको शैली यति खतरानाक ढंगले गिरेको छ कि, बजेट खर्च शैली र बेरुजु अंक वृद्धिले पनि त्यसलाई देखाउँछ ।प्रशासन संयन्त्रको यति गिर्दाे हाल हेर्दा लाग्छ– हरेक कर्मचारीको कार्यसंपादन मूल्यांकन फारममा ‘फेल’ लेखिएको हुनुपर्छ । पासै भएपनि निकै कम अंक ल्याएको हुनुपर्छ । किनभने कसैले पनि आफूलाई सुम्पेको ‘काम र निर्णय’ सही र समयमै गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तालाई हाकिमले दिएको नम्बर हेर्न हुने कसरी होला ?तर हाम्रो सोचाईभन्दा निकै भिन्न छ हाम्रो कर्मचारीहरुको मूल्यांकन अवस्था । अपवादबाहेक हरेक कर्मचारीले कार्यसंपादन मूल्यांकनमा पुर्णांक या थोरै ‘प्वाइन्ट’ कम नम्बर पाउने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रकै हाकिमहरु यसरी नम्बर दिन्छन्, सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताका रुपमा । सचिवले सहसचिवलाई, सहसचिवले मातहतका कर्मचारीलाई । माथिल्लाले तल्ला तहलाई । यसरी दिइएको नम्बरमा जाँच गर्न पुनरावलोकन समिति हुन्छ, जसलाई प्राप्तांक थपघट गर्ने अधिकार रहन्छ । समितिले कर्मचारीको कार्यसंपादनमा आकर्षक नम्बर दिने गर्छ । ‘किन त्यसो हुन्छ त ?’ पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्, ‘कर्मचारीले पाउने नम्बर र उसको कामबीच कुनै सम्बन्ध नभएपछि हुने यस्तै हो । जबसम्म काम र कार्य सम्पादनसँग जोडेर बस्तुनिष्ठ नम्बर दिइँदैन, तबसम्म यस्तै भइरहन्छ । चाकडी र रिझाएको भरमा कर्मचारीले ‘कासमू’ (कार्यसम्पादन मूल्यांकन) मा आकर्षक नम्बर पाइरहेका छन्, सधैंभरि ।’२०६४ भदौमा एकैपटक २७ जना सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदैथिए । त्यसका निम्ति सिफारिश समितिले ८१ जनाको नाम सिफारिश गर्‍यो । त्यो सिफारिशमा पूर्णांक ४० मा ४० नै प्राप्तांक प्राप्त गर्ने सहसचिव १० जना थिए । त्यसपछि ७१ जना दशमलबपछिको झिनो अन्तरले तल पर्दै थिए । अन्तिममा परेका सहसचिवले प्राप्त गरेको नम्बर थियो, ३९.६५ । यसले देखाउँछ– ४० मा ३९ नम्बर ल्याउने व्यक्ति पनि बढुवामा पदैनन् भने त्यहाँभन्दा तलको कुरै छाडौं । लोक सेवा आयोगका एक पदाधिकारीका भन्छन्, ‘अझ पछिल्ला समयमा त फूलमार्क पाउनेकै संख्या अधिक हुँदैछ ।’ कानूनत: सुपरीवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम मूल्यांकन नम्बर २५ हो । पुनरावलोकनकर्ताले दश र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम पाँच अंक हो । कसरी तीनै तहबाट अधिकतम अंक दिइयो/दिइन्छ ? आश्यर्चजनक सवाल हो यो । कर्मचारीले यसरी पाएको नम्बर सार्वजनिक पनि गरिंदैन ।प्रशासनिक संरचनामा ‘नेतृत्वकर्ता’ अर्थात् मुख्य कार्यकारी मानिन्छ, सचिव । त्यो पदमा पुग्न जेष्ठता र कार्यकुशलतालाई आधार मानिन्छ । जेष्ठता त बढी समय काम गरेपछि स्वत: हुने नै भयो । ‘कार्यकुशलताको आधार के हो ?’ लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको दुई शब्दको जवाफ थियो, ‘व्याख्या छैन ।’कार्यकुशलताको व्याख्या तथा अन्य आधार नतोकिनु र कार्यसंपादनमा बराबर अंक दिइनाले सिफारिश समितिलाई समस्या पार्ने गरेको छ । सचिव सिफारिश समिति…को अध्यक्षमा लोक सेवा आयोगकै अध्यक्ष हुन्छन् । सदस्यमा आयोगकै एक सदस्य, मुख्यसचिव र बाहिरबाट एक विज्ञ रहन्छन् ।पाँच वर्ष सहसचिव भएपछि स्वत: सचिवका निम्ति योग्यता पुग्छ । मैनाली भन्छन्, ‘सिफारिश समिति पूर्णत: ‘आलंकारिक’ छ । यसलाई न क्षेत्राधिकार छ, न विशेषाधिकार नै । सचिवले नै सहसचिवको दुई तहको मूल्यांकन गर्छन् । बराबरी नम्बर पाउनेको हकमा जेष्ठता हेरिन्छ । प्रशासनतिर प्राय: सबैले पूर्णांक नै पाउँछन् । तिनीहरुमध्ये हामीले बरिष्ठलाई छनौट गर्ने हो । प्राविधिकतिर थोरै प्वाइन्टमा तलमाथि हुन्छ ।’मुख्यसचिवकै नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिलाई पाँच नम्बर दिने हक रहन्छ । यो समितिले पनि अत्यन्त काम गर्न नसक्ने र बदमासी प्रमाणित भएको देखिएमाबाहेक पूूरा नम्बर दिने गर्छ । अनौठो त, विभागीय कारवाहीमा परेकाहरुले पूर्णांक पाइरहेको देखिन्छ । मैनाली भन्छन्, ‘सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले घटाएको ठाउँमा पनि पुनवरालोकन समितिले पूरै मार्क दिएकोसमेत  भेटिन्छ । कामको मूल्यांकन गर्नेले घटाएको छ भने समितिले कसरी दिन मिल्छ ? यस्ता अनेकन दृश्य छन्, के/के विषयमा प्रश्न उठाउने ? कर्मचारीको गुणमा आधारित भएर होइन कि जेष्ठताका आधारमा मात्र बढुवा हुने अवस्था सिर्जना भयो । भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता पूर्वानुमान गर्ने हो भने यो गिर्दो अवस्थामा छ ।’डेढ दशकअघि एक सहसचिवले वर्षभर कुनै काम गरेका थिएनन्, केवल हाजिर मात्रै गरेका थिए । तर ‘कासमू’ पुनरावलोकन समितिले अधिकतम नम्बर दिएपछि विवाद उत्पन्न भयो । कार्यसंपादन फारम ढिलो बुझाएका कारण निमयत: ती सहसचिवको नम्बर काटिएको थियो । त्यसैमा असन्तुष्टिस्वरुप कहिले विदा लिएर त कहिले हाजीर मात्रै गरेर जागीर खाएका थिए उनले । तिनैलाई उच्च नम्बर दिएपछि बढुवा समितिका संयोजक रहेका लोकसेवा आयोगका सदस्य भीमदेव भट्ट आश्चर्यमा परेका थिए ।हरेक मन्त्रालयका हाकिमले आफूभन्दा तलका अधिकारीहरुलाई बराबर नम्बर दिनु नै एउटा अनौठो शैली हो । वन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले फरक–फरक नम्बर दिनुपर्ने हो । किनभने तिनको काम–गराईको शैली फरक हुन्छ । अनि प्रश्न उठ्छ– सबैले सबैलाई बराबर नम्बर दिने हो भने किन मूल्यांकन गरिरहनु पर्‍यो ? व्यर्थै समय र कागजको मात्र बर्बाद !अधिकांशलाई पूर्णांक दिएपछि सचिव–सहसचिवको मूल्यांकन क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन र ? मैनाली जवाफ दिन्छन्, ‘किन नउठ्ने, प्रश्न उठ्छ नै । त्यतिमात्र होइन, सबै पूर्णांक पाएपछि त्यसको महत्व पनि शून्य बराबर हुन्छ । पहिलो त, सचिवहरुको मूल्यांकन पद्धतिमै खोट रह्यो । यसको अर्थ हो, सचिवहरु आफ्ना मातहतका कर्मचारीको कार्यशैलीबारे वास्तविक निर्णय लिन सक्दैनन् । दोस्रो, जब सबैले फूलमार्क पाएपछि त्यसको मूल्य जीरो भयो ।’पुर्णांक दिइनुको एउटा कारण हो– छुचो बन्न नचाहने शैली । मातहतका कर्मचारीलाई कम नम्बर दिएपछि रिसाउँछन् भन्ने धारणा छ हाकिमहरुमा । कम नम्बर दिएर किन छुचो बन्ने ? मैनाली भन्छन्, कर्मचारीतन्त्रमा छुचो नहुने मानसिकता छ । अनि कुनै ‘अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया’ नभएपछि कसैलाई बिगारेको अभियोग किन खप्ने सोच छ ।’ कोइरालाको मत पनि उस्तै छ, ‘नम्बर कम पाएको तथ्य कर्मचारीहरुले थाहा पाइहाल्छन्, किन तिनलाई रुष्ट बनाउने ? यही मानसिकतामा हुन्छन्, सुपरभाइजर, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति पनि ।’    त्यसो त, छुचो बन्न नचाहने दृश्य न्यायालयदेखि संसद सचिवालयका कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ‘न्यायाधीशकै मूल्यांकन’ का सवालमा समेत असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु तल्लो तह अदालत र न्यायाधीशको क्रियाकलाप निरीक्षण गर्न जान्छन् । तर त्यहाँ मेजमानी खान्छन् । अनि तिनको निरीक्षण ‘औपचारिकता’मा सीमित हुन पुग्छ । उपाध्यायले भनेका थिए, ‘कोही छुच्चो हुन चाहँदैनन्, निरीक्षणमा वास्तविक स्थिति पहिचान गरिंदैन । सबै काम ठीक–ठाक ढंगबाट चलिरहेको टिप्पणी लेख्ने चलन छ । न्यायिक दुर्गतिको एउटा कारक तत्व यही हो ।’...‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी संयन्त्र ‘अकर्मण्य’ बनेको छ । यो संयन्त्रले समयमै काम गरेको भए, संसदबाट पारित बजेट खर्चको यो हविगत हुने थिएन । यो आर्थिक वर्षको वैशाख २१ सम्म जम्माजम्मी विकास खर्च १९.११ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो अवधिमा त ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भइसक्नु पर्ने हो । तर दृश्य ठ्याक्कै उल्टो छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना ९ दिन बाँकी छ । यो अवधिमा ७९.८९ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । वर्षको अन्त्यतिर ठूलो परिमाणमा तजबिजीमा बजेट खर्चने र अचाक्ली घोटाला गर्ने रोग गहिरिंदैछ । वर्षको अन्त्यमा यसरी खर्च गर्नु भनेको दुरुपयोग गर्नु बराबर हो ।बजेटमा विनियोजित रकम खर्च नभएपछि विकास र आर्थिक वृद्धिदर ‘कोरा सपना’ मा रुपान्तरित हुन्छ । तर समयमै विकास खर्च गर्ने क्षमतामा खतरानाक ‘ह्रास’ आएकोलाई लिएर न कतै बहस हुन्छ, न विवाद नै । सरकारको नीति, बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेको यही कर्मचारीतन्त्र हो । बजेट खर्च हुन नसक्नुको ‘कारण र कारक’ खोजेर असक्षमहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै ‘कारवाही’ हुनुपर्ने हो । तर तिनैलाई ‘फूलमार्क’ ले ‘सम्मानित’ गरिन्छ । अनि, मुलुकमा सुशासन त के शासन समेत कल्पना गर्न सकिंदैन ।पूर्व मुख्यचिव कोइराला ‘कर्मचारीले पाउने नम्बर उसको कार्यसंपादन स्तरसँग नजोडिएसम्म विसंगतिहरु यथावत् रहने’ टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘वर्षमा कति बेरुजु घटायो, प्रशासनिक दक्षता प्रदर्शन गर्न सक्यो या सकेन, त्यो मूल्यांकन हुनुपर्छ । अनि विकास खर्च गर्ने क्षमता कति प्रदर्शित गर्‍यो, मूल्यांकनमा त्यसलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ ।’सरकारी संयन्त्रमा थिग्रिएको बेरुजु अंकले जो कोहीलाई अत्याउँछ । सचिव र सहसचिवले समयमै असूलउपरको तत्परता र रुजु नगर्दाको परिणाम हो– ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बेरुजु । यही पृष्ठभूमिमा केलाउँदै महालेखा परीक्षकको सधंैभरि उही टिप्पणी हुने गर्छ, ‘अनियमित कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर न्यून मात्रामा मात्र कारबाही भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । वित्तीय जिम्मेवारी पालनाको मूल्यांकन गरी प्रोत्साहित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वित्तीय जिम्मेवारी वहनको सूचकांकको व्यवस्थासहित उपर्युक्त कमजोरीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।’कर्मचारीतन्त्र सधैंभरि व्यक्तिगत अवसर र स्वार्थमा अल्झिएपछि शासकीय संयन्त्र एक किसिमको ‘दुस्चक्र’मा परेको छ । एकातिर तिनको असक्षमताका कारण मुलुकमा असल शासनको अनुभुति शुन्य छ भने अर्कातिर तिनको ‘कासमू’ को अधिकतम नम्बरले मुलुक कतातिर जाँदैछ भन्ने सहज भेउ पाउन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रका अहिलेको दृश्य हो– ‘राम्रो काम गरे पनि उति नै नम्बर, नराम्रो गरे पनि उत्ति नै ।’ यो (कु) संस्कार गहिरिँदै जाँदा कर्मचारीहरूको थेगो बनेको छ, ‘बढुवाका निम्ति बढी नम्बर ल्याउन काम होइन, हाकिमको चाकडी गर्नुपर्छ ।’ अनि स्वाभाविकै हो, यो ज्ञान भएका ‘राष्टसेवक’हरू धेरै नम्बर ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक काममा भन्दा हाकिमको ढोका र बार्दली धाउनुमा फाइदा देख्छन् । यही तजबिजीमा चल्ने मुल्यांकन पद्धति पनि एउटा कारक हो प्रशासनतन्त्रमा ‘दास संस्कृति’ हुर्काउने । कार्यसंपादन मूल्यांकन पारदर्शी नहुँदा जथाभावी गर्ने आधार मिलेको छ । कसलाई के कामका निम्ति कति नम्बर दिइएको हो ? नखुलाएसम्म न हाकिम जवाफदेही बन्छन्, न कारिन्दा । यही विकृत दृश्यहरुको विश्लेषण गर्दै बेलाबखत प्रशासनविद्हरुबाट खरो टिप्पणी आउने गर्छ– ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भनेको नङ र दाह्रा खिइएको जीर्ण सिंह जस्तै बनेको छ । जसले एक हात अघिल्तिरको शिकार समेत गर्न सक्दैन ।’