योजना आयोगले पायो पूर्णता : सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड
राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ । आयोगका नवनियुक्त सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २१ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ । आयोगका नवनियुक्त सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो । नवनियुक्त सदस्य ढुङ्गानाले आइतबार आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो । सोमबार आयोजित शपथ समारोहमा आयोगका सदस्य तथा सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको उपस्थिति थियो । महिला सदस्यको रूपमा ढुङ्गानालाई जेठ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त सदस्य पदमा नियुक्त गरेको हो । ढुङ्गाना सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिला नेत्री हुनुहुन्छ । यूनडिपीमा समेत काम गरेको अनुभव भएका ढुङ्गानाले विभिन्न सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको नेतृत्वसमेत सम्हालिसक्नु भएको छ । २०७९ मा३ ९ गते आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा डा. श्रेष्ठले पदबहाली गर्नुभएको थियो । तत्कालीन माओवादी–एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएर माओवादी–कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर आयोगलाई परेको थियो । गठबन्धन परिवर्तनपछि केही नयाँ सदस्य नियुक्त भए पनि आयोगले पूर्णता भने पाउन सकेको थिएन । यसअघि आयोगको सदस्यहरूमा डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. आरपी विच्छा र डा. रमेश पौडेल नियुक्त हुनुभएको थियो ।नवनियुक्त सदस्य ढुंगानाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला साथै कर्णाली प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । यसअघि नियुक्त भएका सदस्यहरुमध्ये डा. फुयाँललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, तथ्यांक साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने डा.राउतलाई कृषि, भूमि, सहकारी र खानेपानीको जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी डा. बुढाथोकीलाई ऊर्जा, वन, सार्वजनिक निजी साझेदारी साथै बागमती प्रदेश, डा. विच्छालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन साथै कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ भने डा. पौडेललाई शिक्षा, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद साथै बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जिम्मामा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, भौतिक पूर्वाधार, वैदेशिक सहायता साथै सबै प्रदेशहरुको समन्वय रहेको छ । 