मन्दीमा महँगी प्रहार
नेपाली उपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा पर्न थालेका छन् । केही साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपियाँमा पाउने चिनी अहिले झन्डै १५० रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ तर पनि बजारमा खुला रूपमा चिनी पाइँदैन । महँगो मोलमा कारोबार भने भइनै रहेको छ । स्रोत बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपियाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँमा बेच्नु नै अधिक मुनाफा हो तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को भाउ बढाइएको छ । चर्को भाउमा पनि बजारमा चिनी नपाउँदा कालो बजारी बढेको स्पष्टै छ । चिनी त झट्ट आउने उदाहरण मात्र हो । चामल, पिठो, तेल, मसला, तरकारीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका
नेपाली उपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा पर्न थालेका छन् । केही साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपियाँमा पाउने चिनी अहिले झन्डै १५० रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ तर पनि बजारमा खुला रूपमा चिनी पाइँदैन । महँगो मोलमा कारोबार भने भइनै रहेको छ । स्रोत बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपियाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँमा बेच्नु नै अधिक मुनाफा हो तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को भाउ बढाइएको छ । चर्को भाउमा पनि बजारमा चिनी नपाउँदा कालो बजारी बढेको स्पष्टै छ । चिनी त झट्ट आउने उदाहरण मात्र हो । चामल, पिठो, तेल, मसला, तरकारीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका वस्तुको भाउ केही महिनायता अकासिएको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएका बेला वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनु पर्ने अर्थशास्त्रीय नियम हो तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै उपभोक्तालाई महँगी प्रहारले निरन्तर सताउँदै छ । बजार अनुगमन गर्ने निकायले कर्मकाण्डी व्यवहारभन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् । चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता लुटिने क्रम कति पर पुग्ने हो ? हुन पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा यताका दिनमा आश्चर्यजनक परिसूचक देखा पर्न थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ तर पनि झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएकै छ, फेरि ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन । उद्यम व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगभग पाँच छ महिनायता अर्थतन्त्र क्रमशः मन्दीतिर गइरहेको देखिए पनि त्यसबाट पार पाउन लिइने नीति र योजना बन्नै सकेको छैन । मन्दीको अवस्थामा उपभोक्तामा माग न्यून हुन गई वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने हो । विडम्बना, बजार भने यस्तो छैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य झनै बढेको छ । सर्वसाधारणको आय गुम्दै गएको छ तर दिनदिनै महँगीको प्रहारले उपभोक्ता घाइते हुँदै छन् । यसले गरिबी झनै बढाउने जोखिम छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति  ७.५२ प्रतिशत रह्यो । यसको अर्थ हो, एक वर्षअघि एक सयमा पाउने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उपभोक्ताले सात रुपियाँ ५२ पैसा थपेपछि मात्र पाउन सक्ने भए । बजारले यति मात्र मूल्य बढेको स्वीकार गर्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले थप विश्लेषण गर्दै खाद्य तथा पेय पदार्थमा ८.९५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै नौ प्रतिशत महँगी बढाएको देखाएको छ । गैरखाद्यको क्षेत्रमा भने महँगी दर  ६.४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले महँगीलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भए पनि पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा महँगी उच्च देखिएको छ । भदौ र असोजको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले चर्को महँगीको अनुभव गरिरहेका छन् । महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने खतरा छ ।केन्द्रीय बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा बढी महँगी खेप्नु परेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो महँगी प्रतिशत ७.३९ प्रतिशत मात्र थियो । यसले राजधानीका उपभोक्ता बढी महँगीको मारमा परेको देखाउँछ । यसै गरी तराईमा ६.७ सात प्रतिशत र पहाडमा ७.५ प्रतिशले यो साउनमा महँगी बढेको देखाउँछ । वर्षा याम भएर आपूर्ति अवरोधले हुन सक्छ, हिमाली क्षेत्रमा यो साउन महिनामा महँगी ११.४६ प्रतिशत देखिएको छ । साउनमै उपभोक्ताको आय अर्थात् ज्याला सूचकाङ्क हेर्ने हो भने   ५.३६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उपभोक्ता आय ११.५७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले के देखाउँछ भने उपभोक्ताको आय बढ्न सकेको छैन भने खर्च भने महँगीको तीव्र प्रहारमा पर्न थालेको छ । मानिस किन निरन्तर बिदेसिँदै छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषणका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक परिसूचकमा सुधार आउनै सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर एक १.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अर्थतन्त्रमा लगानीका अवस्था असाध्य कमजोर देखिन थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा निजी क्षेत्र लगानीका निम्ति उत्साहित देखिन सकेको छैन । सरकार र केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारी एकअर्कालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभान बन्न खोजेका छन् । यस्तो मन्दीको अवस्थामा अर्थशास्त्री जोन मिर्डाड किन्स सम्झनुपर्ने हुन्छ । किन्सले अर्थतन्त्र मन्दीतिर जाने अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यस अर्थमा सार्वजनिक खर्च भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्ने गरी रोजगारी, आय, उत्पादन र उपभोग बढाउन सार्वजनिक खर्च बढाउन सरकारले यत्न गरेको छ ? विवरणले त्यस्तो देखाउँदैन ।अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणले रोजगारी बढाउने गरी सार्वजनिक खर्च बढेको देखाउँदैन, बरु अति सुस्त देखाउँछ । असोज ६ गते शुक्रबारसम्म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अद्यावधिक गरेको विवरणमा चालु आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका निम्ति तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिना छ दिनमा २.९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने खर्च असाध्य न्यून हुँदा पनि अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख हुन्छ । सरकारी लगानी सुस्त हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । यही अवधिमा साँवा तथा ब्याज तिन भने ११.४९ प्रतिशतले खर्च बढेको छ भने सरकारको साधारण खर्च ८.४४ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व भने लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षभर कुल १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन लक्ष्य भए पनि दुई महिना छ दिनमा राजस्व एक खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ मात्र उठेको छ । वर्षभरि यही दरमा राजस्व उठ्ने हो भने लक्ष्यको कतिपय प्रतिशत राजस्व उठ्ला ? सरकारले महँगी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्छ त ? यसमा एकै उपाय मात्र नहुन सक्छ । यसमा अनेक उपाय अविलम्ब अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनै पर्छ । कतिपय महँगी कृत्रिम अभाव र कालो बजारीबाट सिर्जना भएको छ । वाणिज्य विभागलगायतका निकायले स्थानीय तहतिर जिम्मेवारी पन्छाएर बजार अनुगमनबाट पानी माथिको ओभानो हुँदै गरेको देखिन्छ । स्थानीय तह र वाणिज्य विभाग मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकाय कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न तत्काल लाग्नु पर्छ । सरकार र संसद्, संसदीय समितिको भूमिका त प्रभावकारी हुनै पर्छ ।दोस्रो, आयातित वस्तुको भन्सार निगरानी । भारतमा महँगी भएका कारण नेपालमा पनि महँगी बढेको तर्क र कतिपय अवस्थामा कुतर्क पनि दिइने गरिन्छ । भारतमा महँगी दर क्रमशः घट्दो छ । भारतमा अघिल्ला महिना अर्थात् अगस्टमा मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत मात्र छ । भन्सारमा न्यून बीजकीकरण देखाउने तर उपभोक्तालाई चर्को मारमा पारेर राज्य र नागरिक दुवैलाई ठग्ने कालो बजारिया प्रवृत्ति रोक्नै पर्छ । आममानिसमा यो प्रवृत्तिमा राजनीतिक संरक्षणसमेत जिम्मेवार छ भन्ने बुझाइ छ । यसमा सरकारको प्रभावकारी कदमले मात्र जवाफ दिन सक्छ ।महँगीको तेस्रो कारण अर्थतन्त्रको लघुस्तरमा चलायमानसित सम्बन्धित छ । राजधानी उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरलगायत कतिपय कदम न्यून आय भएका ससाना व्यवसाय गर्नेहरूलाई क्रुरतापूर्वक निरुत्साहित गरिएको छ । काठमाडौँ अहिल्यै टोकियो, न्युयोर्क र लण्डन हुन सक्दैन र सोही मापदण्ड लागु गर्न खोज्नु हुँदैन । निश्चित समय र स्थान दिएर फुटपाथका व्यापारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिनु पर्छ । बिहान तथा साँझ, रात्रिकालीन बजार अवधारणाले विपन्नलाई व्यवसाय गर्न दिँदा अर्थतन्त्र चलाउनमान हुन्छ भने उपभोक्ताले समेत राहत पाउँछन् । यसको सकारात्मक प्रभाव सहरदेखि गाउँसम्मै हुन्छ । मार्ट र डिपार्टमेन्ट संस्कारमा मात्र निर्भर हुने हो भने थप नेपाली बिदेसिनु पर्ने हुन्छ । नाङ्लो, ठेला, डोके, फुटपाथ नेपाली बजार, व्यवहार र अर्थतन्त्रका अभिन्न आयाम हुन् । यो पनि स्मरण गरौँ, विश्वका ठुला सहरमा समेत विपन्नलाई आयआर्जनका निम्ति ससाना व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन नै गरिएको हुन्छ । नेपालका कथित स्मार्ट सिटी भनाउँदाहरू जस्तो निर्मम कहीँ हुँदैन ।चौथो, सरकारले पुँजीगत खर्च यो अवस्था राखेर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन न त महँगी नै घट्छ । स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकार पुँजीगत खर्च बढोत्तरीका निम्ति क्रियाशील हुनै पर्छ । दोष अरूलाई थोपरेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्क एक अर्काका स्पर्धी होइन, सहयोगी भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो पनि स्पष्ट हो, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सकेन भने ब्याजदर पनि तल आउन सक्दैन । वित्तीय नीति अगाडि लागेर मौद्रिक नीति पछि हिँड्ने हो । पुच्छारले जिउ हल्लाउनु स्वाभाविक हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ बढ्दै छ र महँगीका थप जोखिमसमेत आउँदै छ । पाँचौँ, सुझावमा देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिक प्रयोग गर्न तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनु पर्छ । कृषि र पर्यटन यतिबेलाका हामीले सुधार गर्ने क्षेत्र हुन् । ध्यान त्यतैतिर जानु पर्छ । कृषि उपज बढाउन सक्दा महँगीको प्रहार क्रमशः घट्दै जाने छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको शृङ्खला आरम्भ गर्ने छ ।  