विपद्ले उकासेको व्यापार
धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  ।
धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  । उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए । नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’भाउ दोब्बरमाग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’रङमा परेन प्रभावरङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।