खर्च प्रणालीको विश्वसनीयता
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। यही उद्देश्यका लागि ल्याइएको ऐनमा खरिद, सार्वजनिक निकाय, मालसामान, परामर्श सेवा, अन्य सेवा, बोलपत्र, बोलपत्रदाता, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अधिकार प्राप्त अधिकारी, जमानत, विशेष परिस्थिति, स्थानीय तह, संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर), एजेन्ट, एक तह माथिको अधिकारी, दातृपक्ष, रासनलगायतका बारेमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। यही उद्देश्यका लागि ल्याइएको ऐनमा खरिद, सार्वजनिक निकाय, मालसामान, परामर्श सेवा, अन्य सेवा, बोलपत्र, बोलपत्रदाता, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अधिकार प्राप्त अधिकारी, जमानत, विशेष परिस्थिति, स्थानीय तह, संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर), एजेन्ट, एक तह माथिको अधिकारी, दातृपक्ष, रासनलगायतका बारेमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी जवाफदेहिता र विश्वसनीय प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा, अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्ता खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक विक्रेता आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गराउन जरुरी छ। किनकि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०६४ सालमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याइएको हो। गत चैतमा भएको ११औँ संशोधनपश्चात् लगभग साढे तीन महिनामा नेपाल सरकारले प्रस्तुत नियमावली असार महिनामा बाह्रौँ पटक संशोधन गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई अझ बढी सरल, स्पष्ट, गुणस्तरीय, पारदर्शी र भरपर्दो बनाएको छ। मूल नियमावलीको नियम २६ (निर्माण व्यवसायीको योग्यताको आधार) अन्तर्गतको पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कायम गरी दुई करोड रुपियाँदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा र पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा भनी संशोधन गरिएको छ। संशोधनमा विशेष अनुभव निर्धारण गर्दाको सट्टा पर्याप्त सङ्ख्यामा अनुभव प्राप्त स्वदेशी बोलपत्रदाता उपलब्ध हुन नसक्ने सुरुङमार्ग, विमानस्थल जस्ता निर्माण कार्यबाहेकका शब्द थपिएका छन्।नियम ३१ङ मा तीन अर्ब रुपियाँको सट्टा पाँच अर्ब रुपियाँ बनाई त्यसपछिका सबै उपनियम झिकिएका छन्। त्यस्तै नियम ३१ज. (दुई खाम विधिबाट गरिने खरिदको कार्यविधि) थप गरी बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको मालसामान खरिद वा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग–अलग खाममा राखी पेस गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रस्ताव हो स्पष्ट रूपले उल्लेख गर्नुपर्छ। दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै बाहिरी खाममा सिलबन्दी गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यहोरा, बोलपत्र आह्वानको सूचनाको विवरण र बोलपत्रसाथ संलग्न कागजातको विवरण खुलाउनुपर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा प्राविधिक प्रस्तावका लागि नियमले तोकेबमोजिमको प्राविधिक तथा आर्थिक र वित्तीय क्षमता प्रमाणित गर्ने योग्यताको आधार उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको ऐनमा निर्दिष्ट भएबमोजिम प्रक्रियाबाट खोली परीक्षण गरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ। योग्यताको सबै आधारमा सफल हुने बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ र सफल सबै बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा सात दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने संशोधनमा राखिएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा योग्यताका आधारमा असफल हुने सबै बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीद्वारा बोलपत्र पेस गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता नहुने उल्लेख छ।सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आर्थिक प्रस्ताव खोली ऐन र नियमबमोजिम आर्थिक तथा विशेष मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको छनोट गर्नुपर्नेछ।नियम ६५ मा कुनै उपनियमको सट्टा अर्को उपनियम र केही उपनियम थपिएका छन्। यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस नियमअन्तर्गत संशोधनमा सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने गरी बोलपत्र आह्वान भएको वा खरिद सम्झौता भएको, बोलपत्र प्रक्रियामा भाग नलिएको भन्ने शब्दहरूको सट्टा खरिद सम्झौता नभएको, भाग लिन भन्ने शब्दको सट्टा भाग लिई सम्झौता गर्न भन्ने शब्द राखिएका छन्। कुनै बोलपत्रदाताले पाँचवटाभन्दा बढी बोलपत्र पेस गरेमा पेस भएका बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएका सुरुका पाँचवटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नुपर्ने र सोभन्दा पछिका अन्य सबै बोलपत्र स्वतः मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछ। बोलपत्रको क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ। खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौँ बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसरी जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ। मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइएका बोलपत्रदाताबाट पेस भएको बोलपत्र जमानत जफत गरिनेछैन। सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नगराएमा वा जानकारी गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि सार्वजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। नियम ७० को (४) पछि तर सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका लागि गरिने खरिदका लागि आशयपत्र माग गर्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ। संशोधनमा भएको अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको नियम ८५ अन्तर्गत कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार, इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाख रुपियाँसम्मको मर्मतसम्भार भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। नियम ११२ अन्तर्गत थप भई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट २० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गराउँदा सम्झौता रकममा बीमाबापतको खर्च बेहोर्ने रकम समावेश गरी सोही रकमबाट उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायले बीमा गराउनुपर्नेछ। यसरी बीमा गराउने कार्यका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।    