आफैंले रोकेको ४ महिनापछि लाइन काट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै रोकेका थिए । बिहीबार भने उनैले लाइन काट्न निर्देशन दिए । निर्देशनलगत्तै मुलुकका ४ ठूला उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझ काटिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो । 
काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै रोकेका थिए । बिहीबार भने उनैले लाइन काट्न निर्देशन दिए । निर्देशनलगत्तै मुलुकका ४ ठूला उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझ काटिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो । गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा दाहालले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौं । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं ।’प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै प्राधिकरणले चारवटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार शंकर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, संघाई ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र मुरारका ग्रुपलगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । तर उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । २०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद चर्किएको हो ।लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ । प्राधिकरणले भने बक्यौताको विषय सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको जनाएको छ । यसअघि पनि २०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । ‘२०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाएको थियो,’ प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने, ‘कोरोना महामारीको अवस्था र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले लाइन जोड्न लगायो ।’ यस पटक पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याए । आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार दीर्घकालीन समाधान नखोजेर प्रधानमन्त्रीले नै लाइन काट्न निर्देशन दिएको भन्ने सुन्दा आश्चर्यमा परेको जगदम्बा स्टिलका लगानीकर्ता तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले बताए । ‘गत भदौमा प्राधिकरणले बक्यौता बझाउनुस्, नत्र लाइन काट्छौं भनेर पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको लाइन कट्दैनौं, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत सहभागी उनले भने, ‘अहिले फेरि उहाँले नै लाइन काट्न निर्देशन दिनुभयो भन्ने सुनेपछि आश्चर्यमा छौं । संकटका बेला सरकारको यस्तो व्यवहारले उद्योगलाई ध्वस्त नै पार्ने भयो ।’ उक्त बक्यौता नाजायज, आधारहीन र बिनाप्रमाण रहेको उनको दाबी छ ।‘तीन वर्षपछि बिल काटिएको छ । के आधारले त्यो बिल तिर्नुपर्ने हो, आजसम्म टीओडीको तथ्यांक दिन प्राधिकरणले सकेको छैन । विद्युत् उपयोग गरिएको मिटरको तथ्यांकबिनै प्राधिकरणले बिल काटेकामा प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गर्नुको साटो लाइन काट्न निर्देशन दिनुले नेपालमा उद्योग गर्नै हुँदैन, उद्योग गर्नु पाप हो भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भने । हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले जनाए । लामो समयसम्म विवाद निरूपण नभइसकेपछि विद्युत् बक्यौता बढ्दै जाने र प्राधिकरणले पनि उठाउन नसकेको पैसाको कर तिर्दै जानुपरेकाले भदौदेखि बक्यौता उठाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष शुरकृष्ण वैद्यको भनाइ छ । ‘डेडिकेटेड भनेको म पैसा तिर्छॅ भनेर निवेदन दिइसकेपछि लिइने लाइन हो, त्यो पनि कोहीसँग छ, कोहीसँग छैन, त्यो अनुसन्धान गरेर महसुल लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले महसुल नतोक्दै, लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछिको विद्युत् महसुल छुट हुनुपर्छ । निवेदन नदिएकालाई थप महसुल लिन पाइँदैन ।’महसुल विषयमा सरकारले हठात्मा निर्णय गर्न नहुने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालको भनाइ छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर छलफल गरेर टुंग्याउन सकिने विषय हो यो । ६३/६४ वटा उद्योग छन् । सरकारले यी उद्योगको समस्या बुझेर समाधान गर्दै आदेश दिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था पनि शिथिल र उद्योग पनि ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले झनै अप्ठ्यारो पारेको छ ।’ त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्राधिकरणको नियम, नियमावली, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नियमका आधारमा कसले तिर्नॅपर्ने, कसले तिर्नॅ नपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टीओडीको प्रमाणमार्फत बक्यौता उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीले तिर्दिनँ भनेका छैनन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको प्रक्रिया पूरा गरेको, उपयोग गरेको टीओडीको प्रमाणमार्फत बक्यौता उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रक्रियामै नगएको, माग्दै नमागेकालाई पनि महसुल उठाउन ताकेता गर्न नमिल्ने र लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि केही उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लागू गरी बिल काटेको उनको दाबी छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखि सुल्झन सकेको छैन । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । महसुलसम्बन्धी विवाद देखिएपछि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ मा बसेको बैठकले डेडिकेटेड फिडरलाइन तथा ट्रकलाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकको महसुलको अवस्था अध्ययन गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले साउन २५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका थिए । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसै विषयमा अध्ययन गर्न कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा २०७६ साउन ५ मा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसिमितिले भक्तबहादुर पुन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठायो । रिजाल उपसमितिले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणले महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी, आवश्यक प्रमाण र अखिलेखहरू नराखी लापरबाही गरेको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई सुझावसमेत दिएको थियो । महसुलबारे प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद नसुल्झिएपछि २०७६ पुस २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले शुल्क उठाउने/नउठाउने निर्णय आयोगले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको समस्या समाधानका लागि पत्र लेखेको थियो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार सहजीकरण तथा विवाद निरूपण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णयअनुरूप गर्न/गराउन निर्देशन दिइसकेको हालको विद्युत् नियमन आयोगले जनाएको छ । अहिले डेडिकेटेड लाइन नलिएको र प्रयोग नगरिएको अवस्थामा पनि बिलिङ कसरी गरियो भन्ने विषय प्राधिकरणले नै हेर्नॅपर्ने आयोगका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् ।