के भन्छन् सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष?
सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले जाँचबुझका क्रममा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अरू थुप्रै विषय देखिए पनि  समय अभावले प्रवेश गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ — सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले जाँचबुझका क्रममा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अरू थुप्रै विषय देखिए पनि  समय अभावले प्रवेश गर्न नसकिएको बताएका छन् ।उनले समय अभावकै कारण पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र उनका सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटना र विषयलाई आयोगले समेट्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । ‘पछिल्ला दिनमा आएका र अरू थप विषयमा अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ, यो विषयलाई हामीले सुझावमा समेटेका छौं,’ उनले भने, 'सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति र उनको सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटना र विषय समय अभावका कारण आफूहरूले समेट्न सकिएन ।' पूर्वन्यायाधीश आचार्यका अनुसार आयोगलाई विशेष गरेर विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न कार्यादेश दिइएका कारण पनि अनुसन्धान त्यसैमा केन्द्रित भएको हो । । 'असोज १४ अघिका घटनालाई मात्रै हामीले हेरेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘यसबाहेक अरू विषयमा प्रवेश गर्न सकेनौं ।’आयोगले कार्यादेश नभएको बताए पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश ब्रेक सु प्रकरणकै आरोपी हुन् भने उनका दाइ जितेन्द्रको पनि हाल सुन तस्करी गरेको ४ वर्षअघिको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ सुन तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोक्का पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको घरबाट सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । दावा छिरिङले उपराष्ट्रपति पुनका जेठा छोरा जितेन्द्रकी पत्नी जुना मगरसँग भाइटीकासमेत लगाएको प्रमाण प्रहरीसँग छ । आयोग यो सम्बन्ध स्थापित गर्न र अर्को तहमा अनुसन्धान अघि बढाउन ‘अनिच्छुक’ देखिएको छ ।‘आयोगले बयान/सोधपुछ र कागज गराएकामध्ये केहीलाई पुनः अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नुपर्ने देखियो । केही प्रहरी र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखियो,’ आचार्यले भने, ‘यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान दायरामा नल्याएकालाई पनि दायरामा ल्यायौं । सीमा क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था देखियो । त्यसको लाभ तस्करले उठाएका छन् ।’सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । गत असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो ।