२५ हजारका योजनाहरु संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर सरकारले संघीयताको उपहास गर्‍यो : शर्मा  
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु समेत संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 
काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु समेत संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सिएको पाइएको बताए । नेता शर्माले केन्द्रिय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने धारणा राखे । उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए ।  उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रि-बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौं । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेको देखिएन ।'नेता शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न नसकिने बताए । 'जब समस्या भएको महशुस भयो । समिक्षा गरौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर हामी बद्लिएनौँ ।हामी पुरानै अवस्थामा छौं । सुधारिएनौं,' उनले भने, 'आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौं । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन ।'उनले केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट छरिरहेको बताए । 