लोकतान्त्रीकरण र वामपन्थी दुविधा
संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रका नाममा सीमित वर्ग, जात र लिंगको तानाशाही चलिरहेका बेला कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सम्पूर्ण मानव मुक्तिको स्वतन्त्रता सहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमार्फत । हब्स, मिल, किट्स, रुसोजस्ता विद्वान्ले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा चलाखीपूर्वक वा बेइमानीपूर्ण रूपमा कुनै पनि वर्गको तानाशाहीको चर्चा गरेनन् ।
संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रका नाममा सीमित वर्ग, जात र लिंगको तानाशाही चलिरहेका बेला कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सम्पूर्ण मानव मुक्तिको स्वतन्त्रता सहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमार्फत । हब्स, मिल, किट्स, रुसोजस्ता विद्वान्ले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा चलाखीपूर्वक वा बेइमानीपूर्ण रूपमा कुनै पनि वर्गको तानाशाहीको चर्चा गरेनन् ।तर, मार्क्सर्–एंगेल्सले इमानदारीपूर्वक पूर्ण मानवमुक्तिसम्म पुग्नुअघिको चरणमा अनिवार्य एउटा वर्गको अधिनायकत्व हुने भन्दै सर्वहारा–अधिनायकत्वको वकालत गरे । यही शब्दावलीलाई कम्युनिस्ट तानाशाहीका रूपमा बदनाम गर्ने विरोधीको हतियार मात्र बनेन कि समाजवादीहरू स्वयंले पनि यान्त्रिक रूपमा त्यही शैली अनुसरण गर्नेजस्ता घटनासमेत हुँदै आएका छन् । मार्क्स–एंगेल्सले उनीहरूको जीवनकालमा कम्युनिस्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाउने र विघटन गर्ने प्रारम्भिकभन्दा बढी सांगठनिक काम गर्न पाएनन् । सन् १९१७ मा पहिलो पटक रसियन क्रान्तिले महिला र पुरुषलाई मतदानमा समान अधिकारदेखि सत्ताको हिस्सेदारीमा समेत पुरुषजत्तिकै हकवाला अधिकारीका रूपमा स्थापित गरेको हो । त्यही बेलादेखि महिला अधिकारले विश्वव्यापी आन्दोलनको रूप मात्र लिएन, आजको पश्चिमी लोकतन्त्रको जननी भनिने अमेरिका सोही बोल्सेभिक झट्काले ब्युँझेको थियो । सन् १९२० अगस्ट १८ मा अमेरिकी संविधानको उन्नाइसौं संशोधनमार्फत महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी अर्थात् कालाजातिले मतदानको अधिकार पाएका बेला सन् १९६५ मा नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएर पनि अपहरणमा परिसकेको थियो । सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएको अमेरिकाले प्रजातन्त्रकै नाममा कालाजाति, आदिवासी र महिलालाई अमानवीय र दोस्रो दर्जाका रैती बनाएर १८० वर्षसम्म एउटै वर्ग र लिङ्गको शासन लादेको तथ्य इतिहासमा दर्ज छ । संसदीय प्रजातन्त्रको अर्को जननी मानिने ब्रिटेनले सन् १९२८ मा मात्र महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । यो सन्दर्भ यसकारण उल्लेखनीय छ कि अमेरिका र बेलायतमा स्वतन्त्रता र गौरवय क्रान्तिका बेलादेखि नै राजनीतिक दल शासन गर्थे । जस्तो शासन प्रणाली थियो, त्यसकै अवयवका रूपमा त्यहाँका दलले आन्तरिक पार्टी प्रणालीको अभ्यास गरेका थिए । अर्थात्, सन् १९३० को दशकसम्म प्रजातन्त्रका पिता र माता दाबी गर्ने देशले अप्रजातान्त्रिक, विभेदकारी र महिलालाई आफूसरहको मानिस मान्न पनि अस्वीकार गर्ने निकृष्ट कथित प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका थिए । रसियन कम्युनिस्ट क्रान्तिले नै संसारभरका पुँजीवादी पार्टीलाई देखावटी मात्रै भए पनि महिलालाई नागरिकका रूपमा स्विकार्न बाध्य बनाएको हो । ‘लोकतन्त्र माग गर्ने प्रणाली (डिमान्डिङ सिस्टम) हो, निर्वाचन मात्र भन्ने यान्त्रिक र एकलकाँटे अवस्था (जस्तैः बहुमतको शासन) होइन (सेन अमर्त्य, २०२१) ।अमेरिकामा महिलालाई पुरुषसरह स्विकार्न धौधौ परिरहेका बेला उपनिवेशबाट मुक्त भएका श्रीलंका (सिरिमाओ बन्दरानायके, १९६०,) भारत (इन्दिरा गान्धी, १९६६) र इजरायल (गोल्डा मेयर, १९६९) मा महिला प्रधाानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । यी महिला नेताले विश्व राजनीतिमै विशिष्ट स्थान बनाएका छन् । यी सबैको प्रेरणाको स्रोत लेनिनसँग युद्धनीति र समाजवादका बारेमा जमेर बहस गर्ने विश्व चर्चित जर्मन समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्ग थिइन् । उनले रसियन क्रान्तिको दोस्रो वर्षमै जर्मनीको कथित प्रजातान्त्रिक भनिने सत्ताको जेलमा साहदत प्राप्त गरेकी थिइन् । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सामूहिक समस्या समाधान गर्न, नागरिकको ठूलो समूहको अन्तर्निहित संज्ञानात्मक विविधताको सम्बोधन गर्न उत्तम रूपमा सक्षम छ । लोकतन्त्रले धेरै मानिसलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा ल्याएको हुनाले यसले प्रस्तावित कानुन र नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सूचनाका धेरै स्रोत र दृष्टिकोणको फाइदा लिन सक्छ’ (स्ट्यानफोर्ड इन्साइक्लोपेडिया अफ फिलोसफी, २००६) । यही कारण आजको दुनियाँमा कोही पनि निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मकै कर्मकाण्डी बाटो अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको विपक्षमा खडा हुन सक्दैन । प्लेटो, अरस्तु र सुकरातका पालादेखि आजसम्म संसारमा सबैभन्दा बढी साहित्य नै लोकतन्त्रका बारेमा रचिएको इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाले जनाएको छ । दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरण झन् कमजोर बन्दै गएको छ । ‘जब मानिसले बीसौं शताब्दीमा के भयो भनेर फर्केर हेर्नेछन्, प्रजातन्त्रको उदयलाई प्रमुख स्वीकार्य शासन प्रणालीका रूपमा प्राथमिकता दिन उनीहरूलाई गाह्रो हुनेछ’ (सेन अर्मत्य, २०२१) । वास्तवमै प्राचीन ग्रिसमा लोकतन्त्रको विचारले आकार लिएको हो । तर यसको पतन हुनुमा सरकारको अधिक अधिनायकवादी र असीमित रूप थियो, जसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई प्रतिस्थापित गर्‍यो । यतिबेला दुनियाँभरको अवस्था अमर्त्य सेनले व्याख्या गरेभन्दा फरक पाउन गाह्रो छ । ईशापूर्वको समयदेखि आधुनिक लोकतन्त्रको उदय हुँदासम्म धेरै समय खर्चिइएको छ । यसमा अन्ततः विजयी शासन व्यवस्थाको कार्यप्रणालीको रूपमा देखापर्ने अवस्थासम्मका धेरै घटनाक्रम जोडिएका छन् । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि अठारौं शताब्दीमा फ्रान्सेली र अमेरिकी क्रान्ति हुँदै बोल्सेभिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा युरोपमा समान मताधिकारको विस्तार भएको हो । ‘विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको रूपमा लोकतन्त्रको विचार एकदम नयाँ हो र यो बीसौं शताब्दीको उत्पादन हो’ (सेन अमर्त्य, २०२१) ।यो संक्षिप्त सन्दर्भले के स्पष्ट हुन्छ भने समावेशी, लैङ्गिक विभेदरहित र जातीय विभेदका विरुद्धको लोकतन्त्रका लागि संसारभर नै समाजवादीहरू विशेषगरी कम्युनिस्टले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । विडम्बना, सन् १९६० कै दशकबाट विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टलाई एकदलीय तानाशाही र अलोकतान्त्रिक समूहका रूपमा बदनाम गरिँदै आएको छ । लेनिनको जनवादी केन्द्रीयताको पार्टी निर्माणको सिद्धान्त र विधि संसारकै सबैभन्दा पहिलो कुनै पनि राजनीतिक दल सञ्चालनको सिद्धान्त थियो भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध छ । तर यही जनवादी केन्द्रीयता एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका रूपमा बदनाम भइरहेको छ, त्यो पनि लेनिनकै उत्तराधिकारी मानिएका स्टालिनकै पालादेखि रुसीभूमिबाटै । यो आंशिक सत्य अवश्य नै हो । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनले विश्वभर कम्युनिस्टलाई झन् बढी रक्षात्मक बनाइदियो । चीन, भियतनाम र क्युवाजस्ता देशले निर्भीकतापूर्वक समाजवादी शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आए पनि ती देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको हेराइमा विश्वको समान दृष्टिकोण छैन । त्यही मेसोमा नब्बेको दशकको पश्चिमी प्रदूषित वायुले नेपालका वामपन्थीलाई सबैभन्दा बढी विचलित बनाइदिएको मान्न सकिन्छ । नेपालका पार्टी कति लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक भन्ने सन्दर्भमा एकदलीय तानाशाहीका रूपमा बदनाम गरिएको माओवादी जनयुद्धको उथलपुथलकारी समयले नै समावेशी, समानुपातिक, लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदविरोधी संवैधानिक व्यवस्था गरेको रोचक सन्दर्भ भर्खरैको ऐतिहासिक राजनीतिका रूपमा दर्ज छ । जसले लोकतन्त्रको उच्चतम् व्यवस्थाको परिकल्पना गरी व्यवहारमा उतार्दा पनि माओवादी वा अन्य वामपन्थी पार्टी स्वयं किन लोकतान्त्रिक बन्न डराए ? लोकतान्त्रिक बनेका भनिएका पनि व्यवहारमा किन स्टालिनकै मनोगतवादी र प्राधिकारवादी बन्दै गए ? यो बुझ्न नसकिने नेपाली वामपन्थीहरूको दुविधा हो । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली एउटै हो कि फरक भन्नेमा सर्वर्था दलबीच सैद्धान्तिक दुविधा र विरोधाभास रहँदै आएको छ । नेपालको पुरानो पार्टी कांग्रेसमा अभ्यास गरिएको सभापतीय प्रणालीलाई नै लोकतान्त्रिक मानिने परम्परा अझैसम्म कायम छ । वामपन्थी पार्टीमध्ये तत्कालीन एमालेमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमसँगै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारेका थिए । असामयिक निधन भएकाले संगठनात्मक रूपमा सुस्पष्ट व्याख्या गर्न पाएनन् । पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा खेलेर अनन्त प्राधिकारयुक्त शासन गर्ने तात्कालिक स्वार्थका आधारमा एमालेले सातौं महाधिवेशनदेखि हलबाटै उम्मेदवारी दर्ता गरेर खुला रूपले नै संघसंस्थाको जस्तै गरी चुनाव गर्ने विधि अपनायो । आठौं महाधिवेशन (२०६५) मा पुग्दा बहुपद र सबै पदाधिकारीको पनि महाधिवेशन हलबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली अपनाएर लोकतान्त्रीकरणको उच्च अभ्यास गरेको भन्दै गर्दा स्थायी गुटबन्दी र पार्टीभित्रै तलदेखि माथिसम्म परस्परविरोधी दलजस्तै मोर्चाबन्दीको बीजारोपण भएको छ । एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासले एउटै पार्टीभित्र संस्थापन र प्रतिपक्ष गुटको जन्म भइरहेको छ । पार्टी जीवन समाप्त भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि प्राप्त संसदीय शक्तिलाई के गर्ने भन्नेमा जसरी माओवादी अन्योलग्रस्त थियो, त्यसभन्दा बढी आफ्नै संगठानिक जीवनका बारेमा परम्परागत र बेहोसी बन्यो । परिणाम के भयो भन्ने कुरा दुनियाँका सामु प्रस्टै छ । एमालेसँगको एकताले माओवादीलाई एकैपटक मनोनीत संगठानिक वृत्तिबाट चुनावी बाटोमा पुग्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढाइदिएको थियो । त्यहीबेला फेरि एकीकृत भएको भनिएको पार्टी अलगअलग भएपछि आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको बहस चलेको हो । माओवादीको एमालेसँगको सहवरण आफैंमा उथलपुथलकारी प्रलय थियो । त्यसकै व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गत वर्षको महाधिवेशन असफल भएपछि हालै मात्र विधान सम्मेलन गरेर नेतृत्व छनोट प्रणालीका बारेमा संस्थागत रूपले केही नयाँ निर्णय लिएको छ । माओवादीको विधान सम्मेलनमा ठ्याक्कै एमालेको सिको गर्नुपर्छ भन्ने र अलि फरक तरिकाले संगठानिक अभ्यास गर्न रुचाउने दुई प्रवृत्ति प्रकट भएका छन् । एमाले शैली अपनाउन खोज्नेहरूमा सुविचारित संगठानिक जगको निर्माणका बारेमा कुनै योजना थिएन र छैन । केवल तत्कालीन शक्ति भोकको छटपटी मात्र प्रदर्शित भएको थियो र त्यो प्रदर्शन अझै जारी रहने निश्चित छ । एमाले शैलीको संगठनात्मक नेतृत्व छनोटको विधि असफल र घातक प्रणाली बन्दै गएको छ । त्यसले पार्टीलाई कम्तीमा पनि प्रस्टै अध्यक्षदेखि सेल कमिटीका सदस्यसम्मलाई विभाजित गरेर दुई परस्पर गुटको रणमैदान बनाइरहेको छ । ओली गुट र ओलीविरोधी दुई गुट माथिदेखि तलसम्म संस्थागत भएका छन् । तिनै गुटभित्र हरेक तहमा उपगुट झाँगिएका छन् । विगतमा झलनाथ–माधव गुट र ओली–वामदेव गुटको तमासा आफैंमा विचित्रको थियो । त्यसकै दुष्परिणाम एकीकृत भएको विशाल पार्टी मात्र विभाजन भएन कि ओली गुट र माधव गुटको दुस्मनीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको विस्फोटका कारण माधव नेपालको अर्को पार्टी बन्यो । त्यहींभित्र अहिले माधव गुट र झलनाथ गुटका रूपमा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी अस्तित्वको अन्तिम संघर्षमा उभिएको छ । एमालेमा असफल भएर पार्टीको आन्तरिक जीवन ध्वस्त पारेको विधिलाई पछ्याउने माओवादीको एउटा प्रवृत्तिले माथिदेखि तलसम्म प्रचण्डविरोधी गुट बनाइरहेको छ । त्यसलाई वैधानिकता दिने उसको अन्तिम कोसिस जारी छ । तर सुविचारित वा हिच्किचाहटले नै भए पनि हरेक तहका कमिटीका सबै सदस्य (आरक्षित र मनोनीतबाहेक) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र सोही कमिटीले पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधि कम हानिकारक हुन सक्छ । यो विधिले माथिदेखि तलसम्म सदस्यलाई एकै झट्कामा विभाजित हुन प्रोत्साहित गर्दैन । माओवादी केन्द्रीय समितिकै संख्याको कुरा गर्दा १ सय ९९ मा कम्तीमा पनि कसैले एक सयभन्दा बढीको प्यानल बनाएर कमिटीमा चुनिनका लागि मोर्चाबन्दी गर्न सहज हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका आकांक्षी व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धामा जान्छन् । केही मात्रामा समूहगत लबिइङ हुनै सक्दैन भन्ने होइन । तर हलबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधिले फलानो अध्यक्षका उम्मेदवारको प्यानल भन्दै माथिदेखि तलैसम्म महाधिवेशन पहिलेदेखि नै प्रतिनिधि छनोटसम्ममा विभाजित गराउन सहज हुन्छ । कमिटीमा सदस्यको निर्वाचनपछि पदाधिकारी निर्वाचन वा छनोट प्रणालीले खुलेआम पार्टी सदस्यलाई विभाजित हुन कम प्रोत्साहित गर्छ ।पार्टीको लोकतान्त्रीकरण केवल पार्टीभित्रका मुठ्ठीभर प्रतिनिधिबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र हो भन्ने बुझ्नु गलत हुनेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । हरेक तहका उम्मेदवारको छनोटमा पार्टीका सबै सदस्यले भाग लिन पाउने गरी प्राइमरीमार्फत उम्मेदवारी छनोट गर्ने विधिले मात्र पार्टीलाई सामाजिक रूपले लोकतान्त्रीकरण गर्न सघाउनेछ । वडाध्यक्ष, गाउँ/नगरप्रमुखदेखि संघीय संसद्का उम्मेदवार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले तोक्ने विधि पूर्णतः सामन्ती शैली हो । यो शैली राजा–महाराजाहरूले बडाहकिम दिएर पठाएजस्तो भन्दा बढी केही भइरहेको छैन । तर यो विषयमा नेपालका वामपन्थी पार्टीमा अझै बहसले प्रवेश पाएको छैन । पछिल्लो समय कम्तीमा कांग्रेसभित्र प्राइमरीबारे जुन बहस बढ्दै गएको छ, त्यो प्रशंसनीय र लोकतान्त्रीकरणतर्फको यात्रा मान्न सकिन्छ । एमाले र माओवादी नेताहरू साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गर्न चाहन्छन् भने सबै तहका जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी प्राइमरीमार्फत छनोट गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसले कांग्रेसलगायत दललाई पनि त्यस्तै गर्न स्वतः बाध्य पार्नेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको छनोटमा कम्तीमा ती पार्टीका साधारण सदस्यलाई सार्वभौम बनाउने अभ्यासको थालनीले आन्तरिक संगठनात्मक नेतृत्व छनोटको प्रणालीमा पनि नयाँ अध्याय थालनीको महत्त्वपूर्ण घुम्ती बन्न सक्छ । अहिले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस प्रचण्डले किन मलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरेन भन्ने आवेगभन्दा बढी केही देखिँदैन । वर्गीय स्वार्थको लोकाचारपूर्ण ढोंग गर्ने बेलासम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा फरक हुनैपर्छ । यदि माओवादी वा एमालेहरूले भन्ने गरेको साम्यवाद अहिलेकै अवस्था हो भने त पार्टी नै विघटन गरिदिए पनि हुन्छ । पार्टी जीवन धानिरहने रहर यथावत् राख्ने भए कांग्रेसले जस्तै स्वच्छन्द र लगामविहीन तरिका अपनाए भइहाल्छ । अन्यथा वामपन्थी पार्टीले आन्तरिक नेतृत्व छनोट प्रणाली र संसदीय प्रतिस्पर्धाका विधिलाई फरक तर बढीभन्दा बढी पार्टी सदस्य र जनसमुदायको सहभागितलाई ग्यारेन्टी गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जसरी नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था दुनियाँका अन्य देशको भन्दा फरक छ, त्यही रूपमा पार्टी संगठनात्मक प्रणाली फरक बनाउनुपर्ने त स्वतः स्पष्ट छ । पुनः एमाले–माओवादीको एकतातर्फको यात्रालाई सहज बनाउने हो भने पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र जनप्रतिनिधिको छनोटको तरिकाका बारेमा बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र परिपक्व विधिको विकास गर्नुको विकल्प छैन । 