ढुकुटीमाथि फुर्माइस गर्न मन्त्रालय नबढाऊ
सत्ता जोगाउनकै निम्ति प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याउने विकृत अभ्यास फेरि सुरु भएको छ । संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहारबीच आफ्नै अस्तित्वको परीक्षा दिइरहेका प्रदेशहरूको यो शैली दुःखद र प्रत्युत्पादक छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला पनि राज्य स्रोतमा ठूलो भार पर्ने गरी पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालय थप्नु सुशासनको आम आकांक्षामाथि आक्रमण हो । विपन्न मुलुकका नागरिकहरूले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर सत्ता टिकाउने प्रयोजनमा प्रदेश सरकारहरूले यसरी उडाउन पाउँदैनन् ।
सत्ता जोगाउनकै निम्ति प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याउने विकृत अभ्यास फेरि सुरु भएको छ । संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहारबीच आफ्नै अस्तित्वको परीक्षा दिइरहेका प्रदेशहरूको यो शैली दुःखद र प्रत्युत्पादक छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला पनि राज्य स्रोतमा ठूलो भार पर्ने गरी पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालय थप्नु सुशासनको आम आकांक्षामाथि आक्रमण हो । विपन्न मुलुकका नागरिकहरूले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर सत्ता टिकाउने प्रयोजनमा प्रदेश सरकारहरूले यसरी उडाउन पाउँदैनन् ।अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यसपालि सुरुमा मन्त्रालय कटौती गरिएको थियो, तर प्रदेश सरकार आफैंलाई सुरक्षित बनाउन पुरानै बाटोतर्फ लम्किरहेका छन् । मधेशमा एउटै मन्त्रालय तीन पटक विभाजन गरिएको छ, ११ मन्त्रालय रहेकामा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ । वाग्मतीमा मन्त्रालय टुक्र्याउने गरी बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सत्ताको भागबन्डा मिलाउनकै लागि कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय थपिएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा संविधानको सीमाबमोजिम अधिकतम आकारको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री मन्त्रालय थप्ने योजनामा छन् ।संविधानमा उल्लिखित ‘मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रदेशका सत्तारूढ दलहरूले यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेका छन् । पहिलो, यो संवैधानिक सीमा नै तर्कसंगत छैन, संशोधनीय छ । प्रदेशसभाका हरेक पाँच सदस्य बराबर एक मन्त्रीको व्यवस्था आफैंमा भद्दा छ । राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सांसद खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति’ ले गत माघमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म मात्र बनाउन दिएको सुझाव यहाँ मननीय छ । यस्तो व्यवस्था गरिएमा प्रदेशहरूमा बढीमा ५ देखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछन् र मन्त्रालय टुक्र्याउने शृंखला रोकिनेछ ।प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले पनि प्रदेशमा सात वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाएका छन् । यसैले पनि संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकार र संसद्ले यसबारे चिन्तन गर्नुपर्छ । दोस्रो, संविधानले छुट दिएको छ भन्दैमा प्रदेश सरकारहरूले औचित्यहीन निर्णय गर्नु हुँदैन । वस्तुगत आवश्यकता नपरी कुनै पनि मन्त्रालय टुक्र्याउनु हुँदैन । मन्त्रालय र मन्त्री संख्या थप्दाका परिणाम–दुष्परिणाम ख्याल राख्नुपर्छ ।प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्च कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बढ्छ । देशभर मन्त्रालय संख्या जति थपिन्छ, यस्तो अनावश्यक खर्चको परिमाणमा त्यति नै वृद्धि हुन्छ । कुनै एउटा महाशाखाले चलाउन सक्ने जिम्मेवारीका लागि मन्त्रालय नै बनाउँदा आर्थिक भार मात्र बढ्दैन, नयाँ सचिवलगायतको जनशक्ति जुटाउन पनि उत्तिकै हम्मे पर्छ । जबकि यति बेला संघ–प्रदेश सबैतिर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, आफ्नै आन्तरिक आयले एउटा मन्त्रालय धान्नसम्म मुस्किल पर्ने मन्त्रालयहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । मन्त्रालय थप्ने अनुचित होडबाट उनीहरू पछि हट्नैपर्छ ।चिन्ता खर्चको मात्र होइन, मन्त्रालय वृद्धिले संघीयता विकासमा पनि प्रतिकूलता मात्र निम्त्याउँछ । राज्य र जनताप्रति प्रदेश सरकारहरू गैरजिम्मेवार भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ । बिर्सन मिल्दैन, संघीयतामा सिद्धान्ततः प्रदेशहरूको आफ्नै औचित्य हुने भए पनि व्यवहारमा यसको पुष्टि गर्न उनीहरूलाई सकस परिरहेको छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अहम् दायित्व उनीहरूसामु छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने उपाय रच्नुको सट्टा आत्मघाती कदम चाल्न प्रदेश सरकारहरू कदापि अग्रसर हुनु हुन्न । जतिसुकै साना सरकारी कार्यालय पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर औचित्यका आधारमा मात्रै खोलिनुपर्छ । अझ, लहडका भरमा सिंगै मन्त्रालय नै खडा गरेर विधि–व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हुँदैन ।मनपर्दी मन्त्रालयहरू थप्दै जाँदा सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीहरूले आकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउन र आफ्नो कुर्सी जोगाउन त सकेका होलान्, सक्लान् पनि, तर प्रदेश सरकारको नाक जोगाउन भने कसै गरी सकेका छैनन्, सक्ने छैनन् । तसर्थ, मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने दबाब भएका प्रदेशहरू आइन्दा उक्त पथमा लम्कनु हुन्न भने, मन्त्रालयहरू टुक्र्याइसकेका प्रदेशहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्छ । संघीय व्यवस्थाको सुस्वास्थ्यका खातिर सत्ता–सहयात्री दलहरूले यसमा मुख्यमन्त्रीलाई सघाउनुपर्छ । सरकारको आयु लम्ब्याउन, दलभित्रको भागबन्डा मिलाउन वा कसैको मन्त्री बन्ने रहर पूर्ति गर्न मात्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई भद्दा बनाएर संघीयतालाई अलोकप्रिय तुल्याउन किमार्थ पाइँदैन ।