जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोमा बहस गर, बन्धक नबनाऊ
बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ, लम्पी स्किनको महामारीले करिब ११ लाख चौपाया संक्रमित भइसकेका छन् भने ५० हजारको मृत्यु भएको छ । यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाइ नै करिब १५ प्रतिशत कम भएको छ भने डेंगीको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन् मुद्दा जल्दाबल्दा छन् ।
बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ, लम्पी स्किनको महामारीले करिब ११ लाख चौपाया संक्रमित भइसकेका छन् भने ५० हजारको मृत्यु भएको छ । यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाइ नै करिब १५ प्रतिशत कम भएको छ भने डेंगीको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन् मुद्दा जल्दाबल्दा छन् ।यहीबीच सरकारले सर्वसाधारणको गोपनीयताको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी टेलिकम सञ्जालमा टेरामक्स प्रविधि जडान गर्ने विवादित प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले सर्वसाधारणको जीउ, धन, पेसा र गोपनीयतासहितका आधारभूत अधिकार चुनौतीमा परेका बेला सार्वभौम संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षीले भने सदनलाई बन्धक बनाएको छ । सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई पनि हाइसञ्चो त भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन् । हामी साउनको अन्तिममा छौं, तर यो महिनामा प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै दुई सातादेखि बैठक चल्न नदिँदा संसद्मा आम सरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । जबकि सुन तस्करीको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसमा सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, अर्थ समितिजस्ता सम्बन्धित समितिले जाँचबुझ गर्न सक्छन् । तर, त्यसले चित्त नबुझेमा विशेष समिति बनाउन नसकिने पनि होइन । तर प्रहरी अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी भएको संसद् अवरोधले जनताका मुद्दा उपेक्षित भएका छन् । उच्चस्तरीय समिति बन्नैपर्ने प्रतिपक्षीको अडान र बनाउन नसक्ने सरकारको हठको कारण के हो भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन । फोन र एसएमएसलगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीतिप्रति प्रतिपक्षको धारणा के हो ? यो पनि जनताले जान्न पाएका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सफ्टवेयरमा आधारित टेरामक्स प्रणालीबाट दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) नियाल्न र नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको विषयमा पनि बहस नै भएको छैन । फोन र एसएमएसलगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने विवादास्पद प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ताकेता गरेको छ । रेकर्ड गरिएका संवेदनशील तथ्यांक, विवरण शक्ति र पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुने र टेलिकम व्यवसायमा भएका वा उनीहरूलाई विभिन्न सफ्टवेयर सेवा दिने विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने जोखिम हुने भन्दै सरोकारवाला त्रसित छन् । भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशबिन्दु गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा हराइरहेका १३ नेपालीको विषयमा सरकारले के भूमिका खेल्यो भनेर सांसदहरूले सोध्न पाएका छैनन् । संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा देशभित्रै बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन, घाइतेको उपचारमा प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । डेढ हजारभन्दा बढी परिवार डुबानमा छन् । यो विपत्मा ज्यान गुमाएका कतिपयको परिवारले किरिया खर्चसमेत नपाएको सांसदहरूको भनाइ छ । यता राजधानी उपत्यकाका विभिन्न स्थानसमेत डुबानमा परेका छन् । यस्ता विषयमा संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन ।यस्तै, भारतले साउन ४ देखि चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले पहिल्यै आयात गरेको चामलसमेत मूल्य बढाएर बेचेको विषयमा सांसदले प्रश्न गर्न पाएका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमै २०–२५ किलाको बोरामै २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ । यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत छलफल गराउन सकेको छैन । लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानको आवाज दबिएको छ । किसानले पर्याप्त खोप पाएका छैनन् । संक्रमण अनियन्त्रित भएकाले मर्ने पशुको संख्या एक लाखभन्दा बढी पुग्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार नै यो रोगबाट ५० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको छ, तर यसको व्यवस्थित अध्ययन भएको छैन । रोग यति भयानक बन्दा पनि महामारी घोषणा गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने काम भएको छैन । जबकि सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण संक्रमण फैलिएको विज्ञहरू बताउँछन् । अझ किसानले बिमा रकम भुक्तानी पनि नपाएको र बिमा कम्पनीले बिमा नवीकरण गर्न नमानिरहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको गुनासो छ ।आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढाइएको छैन । सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेकै छैन । प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयसमेत संसद्मै अड्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन नहुने हो भने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना छ । भनिन्छ, रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरीको धुनमा आनन्द लिइरहेको थियो, जनजीविकाका यावत् सवाल उठ्दा सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली निरोहरू आफ्नै इगो सिद्ध गर्ने धुन बजाइरहेका छन् । यो धुन यति कर्कस छ भन्ने जनताले थाहा पाइसके, सन्देशसमेत दिइसके । दलका नेताहरूलाई सामान्य चेतना पनि छैन । यसको भारी मूल्य नेताले कति चुकाउलान्, त्यो फरक विषय हो । तर दुःखको विषय देशले मूल्य चुकाइरहेको छ ।संसद् जीवन्त र जवाफदेहीको बहसको सर्वोच्च थलो हो, तर यही संस्था अवरुद्ध हुनु भनेको लोकतन्त्र अवरुद्ध हुनु हो । अझ, प्रचलित मान्यता के छ भने, संसद् भनेकै प्रतिपक्षी दलको हो । संसद् खुला भए मात्र प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छन् । संसद्मा वैधानिक मार्गबाट व्यक्त गरिएको सवाललाई अस्वीकार वा अनदेखा गर्ने धृष्टता सत्तारूढ दलले गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि, त्यसको लेखाजोखा लोकले गरेको हुन्छ । तर विडम्बना, यहाँ उही प्रतिपक्षले आफ्नै मञ्च अवरुद्ध गरेको छ । संसदीय छलफल र विधिको शासन बचाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विपक्षी दल आफैंले बन्द गरेर सरकारलाई बेपर्बाह हुन मार्गप्रशस्त गरिरहेको छ ।