परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई बारले भन्यो : विश्वास रहेन, राजीनामा दिनुहोस्
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ माथि 'विश्वास' नरहेको निर्णय गरेको छ । बारको पछिल्लो समय बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै श्रेष्ठलाई राजनीनामा दिन दबाब परेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ माथि 'विश्वास' नरहेको निर्णय गरेको छ । बारको पछिल्लो समय बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै श्रेष्ठलाई राजनीनामा दिन दबाब परेको छ ।श्रेष्ठ नेपाल बारएसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो समय न्याय परिषद्‌मा भएका निर्णहरूमाथि श्रेष्ठले बारसँग कुनै सल्लाह नगर्ने, बारको चासो नराख्ने, आफूखुशी चल्ने र न्यायापालिकाको अहित हुने निर्णयमा साक्षी बनेको आरोप लगाउँदै बारले श्रेष्ठप्रति विश्वास नरहेको भन्दै शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले राजनीनामा दिन दबाब दिएको हो ।बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले श्रेष्ठका सम्बन्धमा निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी आइतबार सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिइने बताए ।बारका अर्का पदाधिकारीले भने न्याय परिषद् सदस्यका रुपमा श्रेष्ठ भरोसा गर्न योग्य नरहेको ठहर बारले गरेको जानकारी दिए । उनले भने, 'उहाँलाई त हामीले हाम्रा कुरा राख्नुहोला, हामीसँग सल्लाह, छलफल गरेर न्यायालयको हितमा न्याय परिषदमा प्रस्तुत हुनुहोला भन्ने थियो । तर, उहाँ असंवैधानिक निर्णयमा साक्षी बन्नुभयो ।' न्याय परिषद् नियमावली, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा बारसँग न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठले सल्लाह नगरेको बारको भनाइ छ । बारका ती पदाधिकारीले थपे, 'त्यसैले उहाँ माथि न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भरोसा र विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।' बारको सिफारिसमा न्याय परिषद सदस्य बनेका श्रेष्ठलाई बारको निर्णयले राजीनामा दिन दबाब पर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । आफूले पठाएको प्रतिनिधिप्रति बारले अविश्वास गरेको निर्णय गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा श्रेष्ठलाई काम गर्न र विश्वास कायम राख्न समस्या हुने अर्यालको भनाइ छ ।परिषद् सदस्यमा सिफारिस श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट २०७७ साल मंसिर १२ गते सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ ४ वर्षका लागि परिषद्को सदस्य भएका थिए । उनको २०८१ साल मंसिर ११ गते कार्यकाल सकिने थियो ।श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद्‌मा सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । नयाँ संविधान बनेपछि उनी कार्यकाल पूरा नगर्दै पदमुक्त बनेका थिए । 