ऋणको ललिपप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपीडितले अनुदान पाउने प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक परे ऐन नियममै संशोधन गर्ने बताएको मिडियामा आयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइका साथमा दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा बढाउनु अर्को आशाको किरण छर्नु हो ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपीडितले अनुदान पाउने प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक परे ऐन नियममै संशोधन गर्ने बताएको मिडियामा आयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइका साथमा दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा बढाउनु अर्को आशाको किरण छर्नु हो ।यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया चुस्त हुन नसकेको कुरा जगजाहेर छ । सरकारले दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा त वृद्धि गर्‍यो तर, हालसम्म किन अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेन, त्यसतर्फ गम्भीर भएको देखिएन । ४ लाख ४५ हजार परिवार अझै दोस्रो किस्ताको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।थोमस जेफर्सनले भनेका रहेछन्, ‘सामान्यत: इतिहासले हामीलाई एउटै कुराको बोध गराउँछ, त्यो हो तत्कालीन सरकारको खराबी ।’ यो भनाइमा इतिहासलाई हेर्ने अनुदार एवम् क्रूरतम दृष्टिकोण लुकेको छ । सरकारले गरेका लोककल्याणकारी कार्यको संसारका जुनसुकै मुलुकमा प्रशंसा हुने गरेका छन् । इतिहासले गलत कुराको मात्रै हेक्का राख्दैन । युद्ध र प्राकृतिक विपत्तिले ल्याउने विनाशलाई अनि त्यसपछि सरकारले चालेका कदमलाई संसारले विविध कोणबाट नियालिरहेको हुन्छ । नेपालमा भूकम्पपश्चात् चुलिएको भाइचारा र एकताको नमुना संसारमै उदाहरणीय बनेको छ । विपत्तिको बेलामा सरकार केवल सरकारमा सीमित रहन्न । सरकार अभिभावकको तहमा उक्लिएको हुन्छ । भूकम्पको समयमा जन्मेको कुनै शिशु स्कुल गएर अक्षर चिन्न थालिसकेको हुन सक्छ तर अझै पनि कतिपय भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय छ । जस्ताको टहरामा गर्मी र चिसोको मार खपिरहेका छन् । भूकम्पको बेलामा संसारभरिबाट अनुदान र सहयोग ओइरिएका समाचार आएका थिए । नेपाली जनतालाई शङ्का छ, ‘भूकम्पपीडितका नाउँमा आएको सहयोगले हुनेखाने र टाठाबाठा नै मोटाए । सरकारले पीडितका पक्षमा उभिएर अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन । राहत र अनुदानको दुरुपयोग गर्‍यो ।’राम्रो कामको सुरुआत गर्न कहिल्यै ढिला हुँदैन । सरकारले दोस्रो किस्ता लिने हदम्याद बढाएर केही असल कर्मको सङ्केत देखाएको छ । तर, अब वर्षाको मौसम सुरु भइसकेको छ । वर्षासँगै ढुवानी समस्या बढ्दै छ । कर्मचारीतन्त्र लोसे र जब्बर छ । बैङ्किङ प्रणाली असहज र पुरातनवादी छ । इँटा, सिमेन्ट, बालुवा र रडमध्ये पालैपालो बजारमा एउटा कुराको अभाव हो कि कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । गाउँगाउँमा दक्ष जनशक्ति छैनन् । दक्षको के कुरा, पर्याप्त मात्रामा ज्यामी पनि पाउन कठिन छ । दोस्रो किस्ता लिन घरको स्पष्ट नक्साङ्कनका साथमा डीपीसी गरेर देखाउनुपर्ने नियम छँदै छ । कतिपय भूकम्पपीडित पैतृक जग्गाको कागज मिलाउने अल्झोमै रुमल्लिरहेका छन् ।गाउँगाउँतिर स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी घर बनाउँदा ३ लाखले धेरै भरथेग हुन सक्छ । पीडितले टाउको लुकाउने छहारी पाउन सक्छन् । सरकार र सम्बद्ध निकायलाई पीडितको आशिष लाग्ने कदम हो यो । तर, काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको स्वप्नगान निकै घन्किने गरेको छ । सरकारले अनुदान दिने ३ लाखले स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुसार कतिवटा पिलर ठड्याउन पुग्छ या कतिवटा झ्याल ढोका खरिद गर्न पुग्छ ? खासमा यति रकमले ज्यामी खर्च पनि पुग्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने एउटा गतिलो अस्थायी आवास पनि बन्दैन । टिनको ट्रस या इँटाको टहरासम्म बन्न सक्छ ।सरकारले दिने ३ लाख अनुदानको निकै चर्चा हुने गरेको छ तर दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनेर घोषणा गरिएको २५ लाख ऋणबारे गुपचुप र मौनता छ । सरकारले पच्चीस लाखको ऋण उपलब्ध गराउने जिम्मा बैङ्कहरूलाई दिएको छ । यो सुविधा लिनेको सङ्ख्या एकदम न्यून छ । यसको कारण के हो भने एकातिर यो ऋण उठाउन सकिन्न भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बैङ्कहरूलाई परको छ । राजनीतिक मुलाहिजाका लागि सरकारले ऋण मिनाहा गरिदियो भने फच्छिन्छ भन्ने डेढ अक्कली सोचले बैँकहरू ग्रस्त छन् । अर्कातिर सरकारले दिने कुरा पाएसम्म लुटौँ भन्ने मानसिकताले नक्कली पीडितको सङ्ख्या बढेको छ ।सरकार † वास्तविक पीडित पत्ता लगाउनुस् । घर हुने र नहुनेलाई पहिचान गर्नुस् । पीडितलाई लक्षित गरी ल्याउन खोजिएको दुई प्रतिशतमा दिइने पच्चीस लाखसम्मको नरम ऋणको अवधारणा बहुत स्तुत्य छ । यस्तो पैसा निकालेर दुरुपयोग गर्ने अनि घर नबनाई ब्याजमा लगाउन खोज्ने ब्वाँसाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूबाट डबल रकम असुल्नुस् । तपाईंसित दह्रो इच्छाशक्ति भयो भने यो काम असम्भव छैन । बिन्ती ! वास्तविक पीडितलाई यो नरम ऋणको सुविधामा सहज पहुँचको वातावरण सिर्जना गरिदिनुस् । होइन भने ऋणको ललिपप देखाएर लोककल्याणकारी कार्य गरेको डङ्का नपिट्नुस् ।