फागुनभित्र इम्बोस्ड  नम्बर प्लेट अनिवार्य
आगामी फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सो समयावधि तोकेको हो ।आगामी २०८० साल मङ्सिरसम्ममा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ हजार नम्बर प्लेट जडान भएपछि विभागले निर्णय नै गरेर फागुन मसान्त तोकेको छ ।
लक्ष्मण दर्नाल काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । आगामी फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सो समयावधि तोकेको हो ।आगामी २०८० साल मङ्सिरसम्ममा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ हजार नम्बर प्लेट जडान भएपछि विभागले निर्णय नै गरेर फागुन मसान्त तोकेको छ । विभागले सूचना प्रकाशन गरेर सरकारी र संस्थानका गाडीलाई फागुन मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भनेको छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पनेरुले सरकारी र संस्थानलाई तोकिए पनि सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई सूचना गरिएको जानकारी दिनुभयो । हाल विभागमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग छैन । नम्बर प्लेट जडान गर्ने सेवाग्राही नआएपछि विभागले समयावधि तोकेको हो । दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि माग नभएर उत्पादन नै नभएको उहाँले बताउनुभयो ।विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरी मागअनुसार सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा आपूर्ति गर्ने गरेको छ । हालसम्म दुई लाख १५ हजारप्रति उत्पादन भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि २०७३ साल जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई दुई हजार पाँच सय र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिन्छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ । २०७४ साल भदौमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद हुँदै आएको छ । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अदालतले २०७४ साल फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । २०७६ साल मङ्सिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि पुनः वितरण सुरु भएको थियो ।     