अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक यातायात
अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दा निजलाई र अरू कुनै व्यक्तिको सहारा निरन्तर चाहिने भए त्यस्तो एक जना व्यक्तिलाई यात्रु भाडाको आधा भाडा छुट दिन सकिने गरी दफा १० मा कानुनी व्यवस्था गरियो । यसै कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी हवाईजहाजबाट आन्तरिक यात्रा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई भाडामा छुट दिन २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यविधि बनाई लागू गरियो। प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक क्षेत्रको प्रत्येक नियमित उडानमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उडान तालिकामा स्वीकृत हवाई भाडादरमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र सहुलि
अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दा निजलाई र अरू कुनै व्यक्तिको सहारा निरन्तर चाहिने भए त्यस्तो एक जना व्यक्तिलाई यात्रु भाडाको आधा भाडा छुट दिन सकिने गरी दफा १० मा कानुनी व्यवस्था गरियो । यसै कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी हवाईजहाजबाट आन्तरिक यात्रा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई भाडामा छुट दिन २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यविधि बनाई लागू गरियो। प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक क्षेत्रको प्रत्येक नियमित उडानमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उडान तालिकामा स्वीकृत हवाई भाडादरमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सो प्राप्त गर्ने प्रक्रियासमेत निर्धारण गरियो। यसरी अपाङ्गताको सम्बन्धमा कानुनको विकास भएको देखिन्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ जारी भएपछि स्थानीय बाटोमा चल्ने ठूला सार्वजनिक सवारीमा चारवटा सिट अशक्त व्यक्तिका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने गरी सिट आरक्षणको व्यवस्था गरियो। अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको यो व्यवस्था विशेष रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई शारीरिक रूपमा अशक्त सम्पूर्ण व्यक्तिले पाउने देखिन्छ। अहिले बस, मिनीबस, माइक्रोबसजस्ता सार्वजनिक सवारीमा अशक्त, अपाङ्गता गरी दुई सिट भनी लेखेको देख्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६१औँ महासभाले १३ डिसेम्बर २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) जारी गरियो। यो महासन्धिमा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६७ पुस १२ गते अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्तिसरह उनीहरूलाई सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने कुरा महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख भएको छ। यसैका आधारमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यातायात सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पक्ष राष्ट्रको कर्तव्य हुन आउँछ। नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सबल नागरिकको दर्जामा राखी राज्यले कानुनका अगाडि सबैलाई समान बनाइएको छ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्नु हुँदैन। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने गरी संविधानको धारा ४२ (३) ले सामाजिक न्यायको हक प्रदान गरेको छ। यातायात क्षेत्रलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने नीति राज्यले लिने गरी संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हितका लागि आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। राज्यद्वारा प्रदान गरिने हरेक प्रकारको सेवा, सुविधामा पहुँच प्राप्त हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ ले अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षणका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी भएको छ। यसले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुने भनेको छ। शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइका आधारमा र अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति कानुनद्वारा गरिएको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा पर्ने गरेको छ। यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनद्वारा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोग गरेबापत छुट तथा सुविधा प्रदान गरेको छ। यस्ता व्यक्तिलाई यातायात सेवालगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँचको अधिकार हुने गरी यसै ऐनको दफा १५ ले स्थापित गरेको छ। सार्वजनिक यातायातले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रको आधारमा बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम १२ मा पनि प्रस्टसँग उल्लेख गरियो। सार्वजनिक यातायातमा सजिलै पहुँच प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनद्वारा सिट आरक्षण तथा भाडा छुटको व्यवस्था गरिएको हो। यस किसिमको छुट तथा सुविधा पाउनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताकोपरिचयपत्र आफैँ वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत पाउनुपर्छ। परिचयपत्र पूर्ण अशक्त अपाङ्गताका लागि रातो, अति अशक्त अपाङ्गताका लागि नीलो, मध्यम अपाङ्गताका लागि पहेँलो, सामान्य अपाङ्गताका लागि सेतो रङ्गको परिचयपत्र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातको साधनमा ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा सिट आरक्षणको सुविधा पाउने पूर्ण अधिकार रहेको छ तर सार्वजनिक यातायातमा त्यस्ता व्यक्तिका लागि कानुनले प्रदान गरेको छुट तथा सुविधाको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सधैँ सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सवारीसाधनका चालक, सहचालकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चढाउन नमान्ने, देख्नासाथ सवारीसाधन दौडाउने, चढ्न खोज्दा पनि झर्किने अवस्था छ। त्यस्ता व्यक्ति सवारीसाधनमा चढ्दा पनि आरक्षित सिटमा बसेर यात्रा गर्न पाउँदैन। कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्दागर्दैको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात सेवामा अपमानित हुनु परिरहेको छ।   