ब्याजदर, शुल्क  सहुलियतपूर्ण बनाउन सुझाव
होटल सङ्घ पोखराले कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सुझाव दिने उद्देश्यले शनिबार पोखरामा अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्घले उक्त सुझाव दिएको हो ।   सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रदान गर्नुभएको थियो ।
रमेश पौडेलपोखरा, असार १९ गते ।  होटल सङ्घ पोखराले कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सुझाव दिने उद्देश्यले शनिबार पोखरामा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्घले उक्त सुझाव दिएको हो । सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रदान गर्नुभएको थियो । गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सुवेदीले मौद्रिक नीतिले सो पक्षलाई समेट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै सङ्घले २०८१ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जाना र पेनल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरेको छ । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यासब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ । सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोड रुपियाँबाट बढाएर ५० करोड रुपियाँ पु-याउनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउन पनि सङ्घले सुझाव प्रदान गरेको छ । हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिक रूपमा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ । पर्यटन व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सङ्घले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामी गर्नेजस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत सङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग माग राखेको छ । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै उच्च व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको भनाइ राख्नुभयो । पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आशाको किरण छरेको भन्दै उहाँले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।   