कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने भएको छ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्दै नतिजामुखी बनाउन सरकारले यस्तो नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा शुव्रmबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने भएको छ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्दै नतिजामुखी बनाउन सरकारले यस्तो नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा शुव्रmबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सरकारको कामलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्नु समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार हुँदा हरेक कार्यक्रम र आयोजना नतिजामुखी हुनुका साथै आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्न सहज हुन्छ।”सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनको संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ। त्यस्तै सङ्घीय निजामती सेवा विधयेक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेस गर्ने, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई पेस गरेको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, तीन तहको सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने र आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने सुझावलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। देशभर रहेको ७५३ स्थानीय तहका कुल छ हजार ७४३ वटै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउने साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिनेछ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनव्रmममा आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवा समयमै सहजसाथ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।    