बोझ महिलालाई
सिन्धुपाल्चोक बलेफी–३  फुप्लिङ्‌कोटकी मैया थापालाई हिजोआज थाहा हुँदै छ, सुत्केरी महिलाका दुःख र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव । ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरीका बेला पनि खानेपानी ओसार्न टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भन्ने उनलाई आफ्नै विगतले बुझायो । दुई वर्षयता स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गरे पनि उनले निकालेको निष्कर्ष हो– जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्दा त्यसको सोझो असर महिलाको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक बलेफी–३ फुप्लिङ्‌कोटकी मैया थापालाई हिजोआज थाहा हुँदै छ, सुत्केरी महिलाका दुःख र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव । ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरीका बेला पनि खानेपानी ओसार्न टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भन्ने उनलाई आफ्नै विगतले बुझायो । दुई वर्षयता स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गरे पनि उनले निकालेको निष्कर्ष हो– जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्दा त्यसको सोझो असर महिलाको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ ।मैया आफैंले सुत्केरी भएको ११ दिनदेखि पानी ओसार्ने, घाँसदाउराको भारी बोक्ने गरिन् । उनको गाउँका धारामा फागुन, चैत र वैशाखमा नियमित पानी आउँदैन । पानीका पुराना मुहान/कुवा पनि सुकिसकेका छन् । पानीकै निम्ति दुई–तीन घण्टाको उकालीओराली गर्नु उनीजस्ता महिलाको बाध्यता हो । ‘भारी बोक्दा यौनांगबाट केही निस्केजस्तो अप्ठेरो हुन्थ्यो । महिनावारी हुँदा दुख्ने, पोल्ने, गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले तीन वर्षअघिको अनुभव सुनाइन् । स्थानीय जलबिरे बजारमा भएको स्वास्थ्य शिविरमा जँचाएपछि उनले थाहा पाइन्– पाठेघर सरेको रहेछ । गर्भवती, सुत्केरीका बेला स्याहार नपुग्दा र नियमित पानीको भारी बोक्दा उनले बेहोरेको पीडा हो यो ।उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएपछि आफूजस्तै समस्या भोगेका धेरै दिदीबैनीको कथा सुन्न पाइन् । ‘गाउँघरका पानीका मुहान सुक्न थालेपछि महिलाको दुःख झनै बढे । प्रत्येक बुहारी टाढाटाढाबाट पानी ओसार्छन् । जसले उनीहरूको पाठेघरमा अनेकखाले समस्या थपिदिएको छ,’ उनले भनिन् ।केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा प्रत्येक वर्ष पानी पर्ने दर घट्दै गइरहेको छ । सदरमुकाम चौतारामा रहेको स्टेसनको मापनअनुसार सन् २०१३ मा वर्षभरि दुई हजार एक सय ७३ मिलिमिटर पानी परेकामा सन् २०१६ मा दुई हजार तीन मिलिमिटर र सन् २०१७ मा जम्मा एक हजार पाँच सय ७२ मिलिमिटर पानी पर्‍यो । पानी पर्ने दर घट्नुको सोझो असर मुहानहरूमा परिरहेको छ । खानेपानीको स्रोतको अभावको सोझो असर महिलामाथि पर्ने जलवायु र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्षेत्रका विज्ञ विमलराज रेग्मी बताउँछन् । ‘जलवायुजन्य परिवर्तनले पानीका मुहान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘जसको असर घरायसी काममा जोतिने महिलामा परेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर उमेर, सामाजिक–आर्थिक वर्ग, पेसा र लिंगका आधारमा फरक हुने गर्छ । महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सीमान्तकृत समुदायमा यसको प्रभाव बढी हुन्छ किनकि जीवन निर्वाहका लागि प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको निर्भरता धेरै छ । घरायसी प्रयोजन र कृषि कार्यमा चाहिने पानीका संकलनकर्ता, उपभोक्ता र व्यवस्थापकका रूपमा महिलाको भूमिका रहेका कारण जलसंकटमा उनीहरूमाथि कार्यबोझ बढेको छ । मैयाको जस्तै कथा छ, बझाङकी ४० वर्षीया अप्सरा सिंहको । एक दशकअघिसम्म उनलाई खेतीबारीको कमाइले मनग्य खान पुग्थ्यो । विस्तारै हिउँ कम पर्न थाल्यो । खडेरी लामो समय चलेपछि धान, गहुँको उत्पादन घट्यो । बालीमा नयाँनयाँ रोगकिरा लागे । बदलिँदो जलवायुकै कारण चार पाँच वर्षयता उनको परिवारलाई बारीको उब्जाउले ६ महिना पनि नपुग्ने भयो । नुनतेल, अन्न सबै किनेरै खानुपर्ने बाध्यता थपिएपछि उनका पति मजदुरी गर्न भारत पसे । ‘हिउँ पर्दैन, बालीमा रोगै लाग्दो हो, किरै लाग्दो हो,’ उनले भनिन्, ‘४/५ वर्षदेखि यस्तो समस्या छ । गहुँ र धानमा रोग लाग्छ, रुडो (खडेरी) परेर उम्रिँदैन ।’ पतिले भारतमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले नै किनेर खानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । ‘बूढा इन्डिया जाँदा पोर्सो (मल) बोक्नमात्रै होइन, जोत्न, दाउरा ल्याउन, घर छाउनकै समस्या हुन्छ,’ उनले सुनाइन् । कमाउनका लागि पति विदेशिएपछि अप्सरालाई कामको बोझ थपिएको छ । जसको सोझो असर उनको स्वास्थ्यमा परेको छ । ‘हिजोआज पाठेघर दुख्ने, पोल्ने हुन थालेको छ,’ उनले भनिन् ।नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार ४७ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ६१ प्रतिशत महिला जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन् । कम उर्बर बारीमा खन्ने, गोडमेल र मलजल गर्ने तथा बीउ संकलन र भण्डारणका काम प्रायः महिलाको जिम्मेवारीमा पर्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले महिला तथा बालबालिकाहरूको खाद्य असुरक्षा बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को ‘विश्वका बालबालिकाको अवस्था २०१९ ः बालबालिका, खाना र पोषण’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खडेरीका कारण कृषिमा ८० प्रतिशत नोक्सानी र क्षति पुग्छ, यसले बालबालिका र परिवारका लागि उपलब्ध खानेकुरासँगै त्यो खानाको गुणस्तर र मूल्यमा पनि नाटकीय प्रभाव पार्छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खाद्य संकटले बालविवाहलाई पनि बढावा दिएको देखिन्छ । जसबाट किशोरीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ । बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाकी रमिता (परिवर्तित नाम) लाई सानैदेखि जागिर खाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने धोको थियो । किनकि महिला र केटीहरूले आयआर्जन गर्न नसके जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उनले आफ्नै आमाको भोगाइ देखेरै थाहा पाइसकेकी थिइन् । ‘जागिर खान राम्रो पढ्नुपर्छ’ भन्ने जानेकी उनी नियमित स्कुल जान चाहन्थिन् । तर आमाबुबाले ‘छोरी मान्छे बिहे गरेर अर्काकै घर जाने हो, किन पढ्नुपर्‍यो’ भन्दै मेलापात, घाँसदाउरामा खटाउन चाहन्थे । जसोतसो उनी आठ कक्षामा पुगिन् । तर दिनदिनैको खप्कीले उनलाई घरप्रति वितृष्णा बढायो । एक युवकसँग प्रेममा परिन् । घरसँगको बढ्दो दूरीका कारण १५ वर्षकै उमेरमा प्रेमीसित भागी विवाह गरिन् । त्यसपछि पनि उनका दुःख कम भएनन् । कामको बोझले पतिसँग मनमुटाव हुन थाल्यो । दिनहुँ कुटपिट सहनुपरेपछि माइतीघर फर्किन् । भन्छिन्, ‘न पढाइ पूरा गर्न सकें, न जागिर नै खाने भएँ, उसले पनि अर्को बिहे गर्‍यो । अहिले अलपत्र भएँ ।’ बझाङमा खाद्य र लैंगिक समानता तथा समावेशीकरणको सबालमा जानकार सीता सिंह जलवायु परिवर्तनका कारण थपिएका काम र त्यसैको बोझले उत्पन्न बेमेलले बालविवाह बढ्न थालेको बताउँछिन् । ‘तल्कोटकी बहिनी एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, यहाँ महिला र केटीले घरायसी काम, खेतीपाती नै गर्नॅपर्छ भन्ने पुरानो सोच छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि पहिलेजस्तो खेती उब्जनी हुन छाड्यो, उनीहरूलाई पढ्न खर्च पुर्‍याउन गाह्रो मान्छन् ।’ तापक्रम र वर्षात्को चक्र यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आउने शताब्दीसम्म जलवायुजन्य विपद्ले महिला र सीमान्त समुदायको जनजीवनमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको हालै प्रकाशित एक अध्ययनले देखाउँछ । बेलायती दूतावास र ‘अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट’ को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘संकटासन्न र जोखिम मूल्यांकन तथा अनुकूलन विकल्पहरू पहिचान’ अध्ययनअनुसार सन् २०५० सम्ममा अहिले परिरहेको पानीको दर ६ देखि १९ प्रतिशतसम्म र शताब्दीको अन्तिममा २० प्रतिशत बढ्ने सम्भावना छ । अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, महोत्तरी गरी देशभरमा १४ जिल्ला जलवायु परिवर्तनको उच्च संकटासन्न सूचीमा छन् । बढ्दो जलवायु जोखिमले महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी प्रभाव पार्ने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणमा संवेदनशील भएर सरकारले पर्याप्त काम गर्नॅपर्ने कृषि तथा खाद्य सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता सुजाता तामाङ बताउँछिन् । ‘संकटासन्न समुदायको पहिचान गरेर अनुकूलनमा सघाउनुपर्‍यो, कृषिलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्‍यो, परम्परागत खाद्य ज्ञानहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखामा सहसचिव राधा वाग्ले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले मन्त्रालयले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसम्म समन्वय र सहजीकरणको काम गरिरहेको बताइन् । ‘अस्ति कोप–२६ सम्मेलनमा २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तनको संकटासन्न समुदायलाई त्यसको प्रभावबाट मुक्त गराउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेर आएका छौं, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै उनीहरूलाई छ,’ उनले भनिन्, ‘यसो हुँदा हामीले जलवायुजन्य नीति, अनुकूलन नीति बनाउने र कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई झकझक्याइरहेका छौं ।’