‘पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय हुनुपर्छ’
कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, चैत १७ गते । संक्रमणकालीन न्यायलाई सबैको साझा एजेण्डा बनाएर समयमै टुंगो लगाउनु पर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष ः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लग्न संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरुले बताउनुभएको छ ।  शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरी मानव अधिकारमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भनी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन” ले बालसैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकालाई करोडौ रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहिनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर गरिरहेको बताउनुभयो ।
कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, चैत १७ गते । संक्रमणकालीन न्यायलाई सबैको साझा एजेण्डा बनाएर समयमै टुंगो लगाउनु पर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष ः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लग्न संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरुले बताउनुभएको छ ।  शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरी मानव अधिकारमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भनी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन” ले बालसैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकालाई करोडौ रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहिनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर गरिरहेको बताउनुभयो । 