पुरुष पनि घरेलु हिंसाको सिकार !
अमेरिकाको ‘रिजन’ पत्रिकाकी सम्पादक क्याथरिन एलिसिया यङ (क्याथी यङ) ले धेरै देशमा महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध र पुरुष घरेलु हिंसाबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेकी छन् । उनले लेखेको ‘ह्वेन वाइफ बिट देयर हसब्यान्ड, नो वन वान्ट्स टु विलिभ इट’ लेखको चर्चाले अहिले विश्व समाज तरङ्गित बनेको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा पुरुष मात्र होइन धेरै महिलाले पनि पुरुष घरेलु हिंसा गर्ने गरेको तथ्यलाई आफ्नो लेखमा क्याथी यङले औँल्याएकी छन् ।
अमेरिकाको ‘रिजन’ पत्रिकाकी सम्पादक क्याथरिन एलिसिया यङ (क्याथी यङ) ले धेरै देशमा महिला र पुरुषबिचको सम्बन्ध र पुरुष घरेलु हिंसाबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेकी छन् । उनले लेखेको ‘ह्वेन वाइफ बिट देयर हसब्यान्ड, नो वन वान्ट्स टु विलिभ इट’ लेखको चर्चाले अहिले विश्व समाज तरङ्गित बनेको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा पुरुष मात्र होइन धेरै महिलाले पनि पुरुष घरेलु हिंसा गर्ने गरेको तथ्यलाई आफ्नो लेखमा क्याथी यङले औँल्याएकी छन् ।नेपालमा पनि पुरुषमाथि महिलाबाट हुने हिंसा र हत्याका धेरै उदाहरण छन् । केही दिनअघि मोरङको केराबारीमा श्रीमतीद्वारा आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरियो । मोरङकै मृगौलियामा पनि श्रीमतीद्वारा आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरियो । यी त महिलाद्वारा पुरुषमाथि हुने हत्या र हिंसाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । महिलाले पुरुषविरुद्ध गरेका धेरै अपराध छन्, जसको कुनै क्रमिक तथ्याङ्क राखिएको छैन । श्रीमतीबाट श्रीमान्को हत्या मात्रै होइन, घरेलु हिंसा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा पुरुषमाथि हुने घरेलु हिंसाको धेरै तथ्याङ्क नआए पनि यस्ता घटना समाजमा भुसको आगो झैँ सल्किँदै गएकाले पुरुष घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।हालसालै भारतको चेन्नइस्थित एक उच्च अदालतले घरेलु हिंसासम्बन्धी एउटा मुद्दामा गहिरो दुःख व्यक्त गरेपछि भारतीय समाज स्तब्ध भएको छ । उक्त अदालतले आफ्नो फैसलमा भनेको छ, “दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा पतिलाई आफ्नी पत्नीविरुद्ध कारबाही गर्न अनुमति दिने प्रभावकारी पुरुष घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन छैन ।’ नेपालको अवस्था पनि कानुन भए पनि कार्यान्वयन तह ठ्याक्कै त्यस्तै छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागु भएको झन्डै १५ वर्ष भइसकेको छ । त्यो ऐनले लैङ्गिक तटस्थतालाई स्वीकार गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म देखिएका घटनामा बुहारी, श्रीमती, भाउजूमैत्री कानुनको रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । सामान्यतया पुरुषविरुद्ध लागु हुने यो कानुनले पुरुष हिंसा न्यूनीकरण गर्न सघाएको छैन । उक्त कानुनी व्यवस्थाको दफा ४ ले पुरुष हिंसा पनि हुन सक्ने मान्यतालाई इन्कार गरेको देखिन्छ । किनभने कानुनी व्यवस्था अनुसार उजुरी गर्नु पर्दा राष्ट्रिय महिला आयोगको क्षेत्राधिकार समावेश गरिनुबाट पुरुष हिंसालाई ऐनले उपेक्षा गरेको पाइन्छ । यद्यपि अदालत, प्रहरी कार्यालयसमेतमा उजुरी गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार भए पनि तत्तत् निकायहरू पुरुष हिंसा हुने व्यहोरामा विश्वस्त नहुने परम्परा छ । नेपालमा लाज र सरमका कारण पुरुष हिंसाका घटना भित्रभित्रै दबिएर रहेका छन् । अपमान वा बेइज्जती हुने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने, नामर्दीपनको उपमा भिर्नुपर्ने आदिका कारण पुरुषहरू अन्तिम अवस्थामा मात्र यदाकदा कानुनको शरणमा पुग्छन् । साथै न्यायिक प्रक्रियामा समेत उसले गरेका दाबीहरू निरर्थक ठहराइनुले पुरुषहरू अवसाद (डिप्रेसन) मा परेको पनि देखिन्छ । पुरुष हिंसाको सन्दर्भमा कानुनको सर्वथा कार्यान्वयन महिलाका लागि मात्र गरिएको हो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान न्यायकर्तामा पनि व्याप्त रहनु निश्चय नै न्यायको समान अवसरलाई यहाँनेर झन् कुठाराघात भएको छ । कुनै पनि अपराधलाई लैङ्गिक आधारमा सापेक्ष बनाउनु सामाजिक न्याय होइन । अपराध पुरुषले गरोस् वा महिलाले, त्यो अपराध नै हो । पुरुषले घरेलु हिंसाको अपराध गर्दा महिला हिंसाको नाममा सजाय पाउछन् र महिलाले त्यही अपराध गरेमा छुट पाउने कानुनी व्यवस्था समानताको हकविरुद्ध छ । समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने निहुँमा हिंसा अपराधमा पनि आरक्षण मानिनु अत्यन्त गलत हो ।यसरी पुरुषविरुद्ध कानुन कार्यान्वयन र न्यायिक निरूपणले नेपाली समाज आक्रान्त हुनु राम्रो कुरा होइन । नेपालमा पुरुष हिंसामा परेको घटना देखाउने विश्वस्त तथ्याङ्क राखिएको पाइँदैन । यद्यपि भारतमा भने यसको सुरुवात भइसकेको छ । भारतमा पारिवारिक विवाद समाधानका लागि सञ्चालित विभिन्न सङ्घ संस्थाको सर्वेक्षणबाट पुरुष पनि महिला उत्पीडनको सिकार हुने गरेको देखाएको छ । घरेलु हिंसाका करिब ४० प्रतिशत उजुरी पुरुषबाट आउने गरेको तथ्य सेभ इन्डियन परिवार फाउन्डेसनको विश्लेषणबाट देखिन्छ । तथ्याङ्कमा देखाइएको विवरणमा रोचक कुरा त के छ भने महिलाहरू सम्बन्ध विच्छेदलाई मात्र विकल्प मान्छन्, जब कि पुरुषहरू परामर्शमा जोड दिन्छन् । अर्थात् काउन्सिलिङ वा कुनै पनि तरिकाले पुरुषले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । सेभ इन्डियन परिवार फाउन्डेसनले पुरुष समस्याको विवरण लिन केही समयअघि टेलिफोन सर्वेक्षण गरेको थियो । यस अवधिमा, इन्दौरको पुरुष संस्था र राष्ट्रिय पुरुष आयोग समन्वय समिति, दिल्लीले पनि पुरुषहरूको हेल्पलाइनमा धेरै गुनासोहरू रहेको तथ्याङ्क प्राप्त ग¥यो । पुरुषहरू कर्जाबाट दबिएको, मुद्दा हारेको, रकमको अभाव भएको, बिरामी परेको, बुढेसकाल आदि समयमा पारिवारिक जीवनमा आत्मीयता, प्रेम र सद्भाव हुनुपर्नेमा अझ बोली, वचन र व्यवहारवाट श्रीमतीले श्रीमान्लाई गर्ने दुव्र्यवहारका घटना बर्सेनि ३६ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । भारतकै हरियाणाको हिसारका एक पुरुषको विवाहपछि श्रीमतीको यातनाका कारण २१ किलो तौल घटेको आरोप छ । त्यसैको आधारमा उनले उच्च अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदको स्वीकृति पाएका थिए । पछिल्लो उदाहरणले यस्ता घटना बढेको देखिन्छ । त्यसैले भारतमा धेरैजसो पुरुषका लागि झुटा बलात्कार, दुव्र्यवहार अप्राकृतिक यौनसम्पर्क, झुटो विवाह र बलात्कारको आरोपमा सहयोगका लागि फोन गर्न पाउने गरी निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर पनि जारी गरिएको छ । यसमार्फत कुनै पनि पीडितले जुनसुकै बेला फोन गरेर मद्दत माग्न सक्छ ।नेपालमा पनि पुरुषमाथि हुने दुव्र्यवहार धेरै छन् तर त्यसको अभिलेखको अभावले समस्या उजागर हुन सकेको छैन । नेपालमा हरेक तहमा महिलाबाट पुरुष हिंसामा पर्दैनन् भन्ने कल्पना गरिन्छ । सामाजिक मानसिकतामा पुरुषहरू सधैँ बलियो र शक्तिशाली मानिन्छन् तर पछिल्लो समयमा आएको सञ्चार तथा प्रविधिको अत्यधिक विकास, सामाजिक विकृतिहरूले पारेको प्रभाव र आर्थिक मन्दी जस्ता घटनाले घरेलु हिंसामा पुरुषहरू प्रत्यक्ष पीडित बनेको पाइन्छ । नेपालमा एक दशकअघि हजारमा एक जना विवाहित जोडीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने गर्थे भने अहिले यो सङ्ख्या बढेको छ । आफ्नो वैवाहिक जीवनबाट असन्तुष्ट रहेका जोडीहरूको सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा चाङका चाङ मिसिलहरू जिल्ला अदालतमा थुप्रिएका छन् । तीमध्ये महिलाबाट दायर भएका मुद्दामा सजिलै सम्बन्ध विच्छेद हुने र पुरुषबाट दायर गरिएका मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेद नहुने निर्णयहरू सामान्य जस्तै भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूमा पुरुषहरूको पक्ष नसुनेर पुरुषलाई नै व्रूmरको संज्ञा दिइने गरेको तथ्यले पीडित पुरुषहरू निरीह भइरहेका छन् ।अहिले चलिरहेको संसद्मा नाबालक पुरुषलाई जोगाउन ‘रोमियो जुलियट’ कानुन लागु गर्नुपर्ने सासदहरूद्वारा आवाज उठाउन थालिएको छ । पुरुषलाई पनि संरक्षण गर्न अनिवार्य छ भन्नेतर्फ केही आशलाग्दा सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन् । यस्ता कानुनसहित समाजलाई अनुशासित बनाउन पुरुष हिंसासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको दिनानुदिन आवश्यकता खड्किँदै गएको छ र त्यसको अतिरिक्त विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा लैङ्गिक निरपेक्षतालाई ध्यान दिन अति जरुरी भइसकेको देखिन्छ ।  