शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ५ वर्षपछि सार्वजनिक
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्ष ४ महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् । 
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्ष ४ महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यले २०७७ मंसिरमा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, गंगालाल तुलाधरलगायत आयोगका अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाएका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेलाका शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ मा २४ सदस्यीय आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न विषयगत समितिहरू बनाएर गरेको अध्ययनपछि २०७५ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विद्यालय, प्राविधिक र उच्चशिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । उक्त सिफारिसमा असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पनि निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि सञ्चालकहरूको विरोधपछि हटाएर संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । विश्वविद्यालयमा शासकीय प्रबन्धका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रावधान लागू गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्यापक, कर्मचारी छनोट गर्न एकीकृत सेवा आयोगको सिफारिस गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको व्यवस्था, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । ५/५ वर्षमा उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर प्रत्यायन, श्रेणीकरण र नतिजा सार्वजनिकको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक छनोट गर्नुपर्ने, ५/५ वर्षमा सबै विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विद्यालय शिक्षाबाहिर रहेकालाई खुला माध्यमिक विद्यालयमार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ । शिक्षक सरुवामा कानुनी व्यवस्था मिलाउन, विद्यालयलाई सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र मेधावी विद्यार्थीलाई सिधै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित विद्यालयहरू निश्चित समयावधि तोकेर विस्थापित गर्न, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने हरेकले सार्वजनिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हरेक प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयका रूपमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापना गर्न, स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत जेठ २ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिन आग्रहशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । समितिका सभापतिलाई पत्राचार गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई छलफल अगाडि बढाइदिन उनले अनुरोध गरेकी हुन् । विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकले विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षासहित मुलुलकको शिक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले औंल्याएकी छन् ।अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा स्थानीय तहसहित धेरै सरोकारवालासँग विधेयक सम्बन्धित रहेकाले चाँडो टुंगो लगाउन अनुरोध गरिएको छ । गत भदौ २७ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, निजी विद्यालयको गुठीकरण गर्दै गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान, माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार र शिक्षक व्यवस्थापनका पेचिला मुद्दा उठाइएका छन् ।