बिजुली गाडीका करको विरोधाभास हटाऊ
सरकारले बिजुली गाडीका करको दरमा गरेको हेरफेर विरोधाभासपूर्ण छ । मध्यम आय भएका नागरिकले खरिद गर्ने कम क्षमताका गाडीमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो कर बढाइएको छ । बढी शुल्क असुल्दा खासै फरक नपर्ने महँगा मूल्यका विलासी गाडीमा कर घटाइएको छ । सामान्य बुद्धिले पनि सही ठहर्‍याउन नसक्ने यो कर–व्यवहार सर्वथा आलोच्य छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको यस्तो असंगतिपूर्ण हेरफेरलाई निःसर्त सच्याउनुपर्छ ।
सरकारले बिजुली गाडीका करको दरमा गरेको हेरफेर विरोधाभासपूर्ण छ । मध्यम आय भएका नागरिकले खरिद गर्ने कम क्षमताका गाडीमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो कर बढाइएको छ । बढी शुल्क असुल्दा खासै फरक नपर्ने महँगा मूल्यका विलासी गाडीमा कर घटाइएको छ । सामान्य बुद्धिले पनि सही ठहर्‍याउन नसक्ने यो कर–व्यवहार सर्वथा आलोच्य छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको यस्तो असंगतिपूर्ण हेरफेरलाई निःसर्त सच्याउनुपर्छ ।सरकारले ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार ५ प्रतिशतले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाएको छ । तर, सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क १०–१० प्रतिशतले घटाएर २०–२० प्रतिशत कायम गरेको छ । २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा भन्सार ५ प्रतिशतले घटाएर ४० प्रतिशत बनाएको छ । सार्वजनिक वृत्तदेखि संसद्सम्मै यस्तो हेरफेरको अन्तर्यबारे प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसदीय दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसद्मा यस्तो प्रबन्धमा व्यापारीको अनुहार झल्किएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेटको करको दर र गाडीको पैठारी एकैसाथ कस्तो संयोग हो’ भनेका छन् । सरकारको विरोध गर्नु पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको धर्म हो, तर उनले संकेत गरेझैं मिलेमतोमा कर निर्धारण र बजेट चुहावट गरिएको हो भने त्यो अक्षम्य आर्थिक अपराध हो । त्यसैले संसद्ले यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । के बुझ्नुपर्छ भने, मिलेमतोमा कर निर्धारण र बजेट चुहावट सम्बन्धी सत्यता जे भए पनि यो कर हेरेफेरको औचित्य पुष्टि हुन भने कदापि सक्दैन । आधारभूत गाडीमा कर बढाएर विलासीमा घटाएर सरकारले कसको हित संरक्षण गर्न चाहेको हो भन्ने जबर्जस्त प्रश्न उठिरहन्छ । उदेकलाग्दो त, सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । ११ देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबस आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकामा १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यही बजेट मन्तव्यमा ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गरिने’ उद्घोष गरे पनि कर व्यवस्थाले भने जीवाश्म इन्धनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । साना व्यवसायी आकर्षित हुने र आम सर्वसाधारण चढ्ने विद्युतीय माइक्रो बसलाई निरुत्साहित गरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न मुस्किल छ । यसरी कर बढाउनु सरकारकै विभिन्न घोषणा, नीति र प्रतिबद्धता मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पनि विरुद्धमा छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशको सरकारले उल्लंघन गरेको छ । विश्वका कैयौं देश–सहरले विद्युतीय सवारी मात्रै चलाउने लक्ष्यहरू धमाधम घोषणा गरिरहँदा ढिलो–चाँडो नेपाल पनि त्यसतर्फ अघि नबढी सुख छैन । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, प्रदूषण घटाउन र श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबाट बच्न सरकारले विद्युतीय सवारीलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । नेपालका हकमा त इन्धन आयात कम गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पनि यसो गर्नु अपरिहार्य छ । तर सरकारले कर बढाएपछि बिजुली गाडी किन्ने सोच बनाएका मध्यम वर्ग हच्किने निश्चित छ । यसबाट न सरकारको उद्देश्यअनुरूप राजस्व उठ्न सक्छ, न स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन हुन नै । फेरि महँगा गाडीमा शुल्क घटाइएकाले, अधिकतम राजस्व उठाउन कर समायोजन गरिएको सरकारी भनाइ पनि आफैंमा हास्यास्पद छ । वायु प्रदूषणकै कारण बर्सेनि ४२ हजार मानिसको मृत्यु हुने नेपालमा बिजुली गाडीको महत्त्व थप दर्साइरहनुपर्ने विषय होइन । गाडीले फाल्ने धूवाँ प्रदूषणको प्रमुख स्रोत रहेको काठमाडौं उपत्यकाजस्ता सहरमा त बिजुली गाडीको बाटोतर्फ मोडिन अबेलै भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा ‘काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ घोषणालाई नयाँ कर व्यवस्थाले गिज्याएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७–७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा आयात घटेको तथ्य सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । अतः, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनिवार्य रूपमा करका दरमा गरिएको हेरफेर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । र, सरकार सञ्चालकहरूमा वर्षैपिच्छे देखिँदै आएको अलमल हटाउन विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी ठोस नीति नै तर्जुमा गर्नुपर्छ । कस्ता–कस्ता बिजुली गाडीलाई कुन–कुन रूपमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरकार नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुनुपर्छ । आयात–व्यापारीको स्वार्थको छायाबाट बच्न पनि यसो गर्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनलाई राजस्व संकलनको लक्ष्यसित होइन, सदैव मुलुक र नागरिकको दीर्घकालीन हितसित जोडेर हेर्नुपर्छ ।