पूर्वाधारका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारको विकासमा आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।   आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी पनि ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारको विकासमा आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी पनि ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को दोस्रो दिन शुक्रबार आयोजित एक सत्रमा उहाँले नेपालीको आम्दानीको ९० प्रतिशत खर्च भइरहेको बताउनुभयो । आन्तरिक लगानीमा वृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । एसियाली विकास बैङ्कका पूर्वउपाध्यक्ष बिन्दु लोहनीले नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताउनुभयो । नेपालमा पूर्वाधारको अन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको परिसङ्घकै अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दीर्घकालीन कर्जा लगानी हुन नसक्ने भएकाले डिबेन्चरलगायतका अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले दीर्घकालीन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैङ्क बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशत बन्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कको दक्षिण एसिया र आसियान क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिङ्गले कुनै पनि देशले क्रेडिट रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी नबढ्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्वाधार समितिका सभापति आशिष गर्गले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फिक्स ब्याजदरमा लामो अवधिको कर्जा दिन नसकेको बताउनुभयो ।   