देशको आर्थिक नीतिमै त्रुटि 
विद्यमान आर्थिक समस्याको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा देखिएको समस्या आर्थिक रूपमा पनि प्रतिबिम्बित हुने भएकाले राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक समस्याको जरो मान्नुपर्छ । सिधा भाषामा भन्दा, हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा संघीय एवं प्रदेश सरकार कति समय टिक्छन् भन्ने निश्चित नभएपछि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि मौलाउन सक्दैनन् ।
विद्यमान आर्थिक समस्याको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा देखिएको समस्या आर्थिक रूपमा पनि प्रतिबिम्बित हुने भएकाले राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक समस्याको जरो मान्नुपर्छ । सिधा भाषामा भन्दा, हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा संघीय एवं प्रदेश सरकार कति समय टिक्छन् भन्ने निश्चित नभएपछि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि मौलाउन सक्दैनन् ।लगानीकर्ताले एउटासँग छलफल गर्छन्, लगानी भित्रिने बेलासम्म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै बदलिसक्छन् । नयाँ आउनेले ‘पहिलासँग भएको कुरा मलाई थाहा छैन’ भनिदिन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरता भएपछि लगानीमैत्री र विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।आर्थिक क्षेत्रले भोग्दै आएको दोस्रो समस्या हो, भ्रष्टाचार । यहाँ जसले जानेको छ, जानपहेचान वा प्रभाव पुर्‍याउन सक्छ, उसका लागि सजिलो छ, जे पनि काम गर्न सकिन्छ । नियम वा कार्यविधिमा मिलेको छ कि छैन भन्ने कुराले अवरोध गर्दैन । सेटिङका आधारमा तुरुन्ताका तुरुन्तै काम बन्छ । तर जसको पहुँच छैन उसलाई गाह्रो छ । म आफ्नै उदाहरण दिन्छु, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षजस्तो मान्छे, २/३ सय डलर सटहीका लागि तीनवटा बैंकमा तीन–तीन घण्टा लाइन बसेको छु ।माथिबाट तोक लागेर आएपछि दिन मिल्छ भन्दै मलाई पर्खाए । पछि के थाहा भयो भने, ५ सय डलर त एयरपोर्टमै साट्न मिल्ने रहेछ, नयाँ मान्छे भएकाले मलाई सुरुमा थाहै भएन । यस्तो समस्या एउटा सानो ऋण लिँदादेखि हरेक कुरामा हुन्छ । चिनेजानेकोलाई मात्रै ऋण दिने र कहिलेकाहीँ त आफ्नै पैसा झिक्नसमेत गाह्रो गरिदिने खालको अवरोध हुन्छ । म यसलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूपमा लिन्छु ।तेस्रो समस्या, आर्थिक नीति र अराजकता हो । हाम्रो संविधानमै कमसेकम तीन ठाउँमा समाजवाद, समाजवादउन्मुख, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेर लेखिएको छ । धारा १७ (२) ६ मा सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ऐन बनाउन सक्नेछ भनिएको छ । यसरी देशको आर्थिक नीति नै समाजवादउन्मुख भनिदिएपछि निजी क्षेत्रलाई सधैँ डर र त्रासले गाँज्ने नै भयो । कुनै दिन मेरै लगानीलाई सरकारीकरण गर्ने हो कि, राज्यले सबै खोसिदिने हो कि भन्ने भय हुन्छ र यस्तो भएको पनि छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई गुठीमा बदल्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको थियो । त्यो रोकियो तर निजी लगानीकर्ता झस्किए । समाजवादी शक्तिहरू सत्तामा रहेका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा यस्ता प्रयास भएका छन् । समाजवादी नीतिका कारण नर्सिङ क्याम्पसहरू धेरै डुबे, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, जेल हाल्ने, डर देखाउने, धम्काउने वातावरण सिर्जना भयो । त्यो सबै निराधार भएको होइन, समाजवादी सिद्धान्तमा टेकेर त्यस्तो भएको थियो । त्यसकारण आर्थिक नीतिमै त्रुटि छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । देशमा कमसेकम सामाजिक लोकतन्त्रको नीति लिऔं र उत्पादनका साधनमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न छुट दिऔं, संरक्षण दिऔं । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गरोस् ।अर्को प्रसंग, आर्थिक अराजकताको । नेताले भनिदिएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने छ । हाम्रो निकटको मान्छे आएपछि ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले गर्दा लघुवित्तको समस्या देखियो । र, यो सरकार चलाउनेको नीतिमा कतै न कतै देखिन्छ पनि । यस्तो आर्थिक अराजकताले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । सानो लगानी मात्रै होइन ठुल्ठूला लगानीमा पनि आर्थिक अराजकता ल्याउने खालका आन्दोलनहरू देखिए ।यी सबै समस्याका बीच समाधानको उपचार पनि खोज्नुपर्छ । पहिलो कुरा, देशको आर्थिक नीतिको सिद्धान्त सही नभएसम्म जतिसुकै गहिराइमा गएर कुरा गरे पनि केही हुँदैन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर लेख्दैमा के हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई सतही रूपमा लिइरहेका छौं तर विश्वले त्यसरी सोच्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले अन्य देशमा लगानी गर्दा त्यहाँको आर्थिक प्रणाली कस्तो छ भनेर पहिल्याउँछ । हामीकहाँ कमान्ड इकोनमी वा समाजवादी अर्थतन्त्रको नीति भएपछि कोही लगानी गर्न आउँदैन । आफ्नै गैरआवासीय नागरिकले पनि लगानीको इच्छा देखाउँदैन किनभने भोलि गएर राज्यले खोसिदिने हो भने किन लगानी गर्छ ? त्यसकारण हामीले संविधान संशोधनबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाई आर्थिक सुधारको पहल थाल्नुपर्छ । पोलिटिकल फिलोसफी सही भएपछि मात्रै अन्य नीति निर्धारण हुन्छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढेका छौं । हामी अस्थिरता र अराजकता चाहँदैनौं, यो संसद् र संविधान कायम रहोस् तर जहाँजहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौं, लगानीमैत्री ऐन बनाऔं । अहिले देखिएको संकटलाई केनेसियन सिद्धान्तबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हामीले उत्पादनको साधन स्रोतमा खुला बजार र उदारवादको नीति अँगाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी आउनुपर्छ र त्यसका लागि त्यहीअनुसारको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । आयात निर्यात अनुपात ९०ः१० प्रतिशत छ । हामी दलाल अर्थतन्त्र होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र चाहन्छौं । राष्ट्रपुँजी निर्माण भएपछि मात्रै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ । कृषि र उद्योग घट्दो छ । सेवा क्षेत्र अकासिँदो छ । डच डिजिजको सिकार भएका छौं हामी । यसलाई सन्तुलनमा राख्न उद्योगमा लगानी गर्नैपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा विकराल अवस्था छ । १५ लाखले रोजगारी पाउने क्षेत्र घट्दो क्रममा देखिन्छ । हामी रेमिट्यान्समा निर्भर भएर अघि बढ्न सक्दैनौं । अस्थिरताको समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री ल्याऔं । त्यो आएपछि कमसेकम पाँच वर्षका लागि ढुक्क भइन्छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले यति धेरै घुमाउँछ । अहिले त रिस्क लिन चाहँदैन । अख्तियारले डाम्छ भनेर फाइल यताउता घुमाउँछ । निजी बैंकले कर्मचारी राखेर मजाले चलाएका छन्, त्यही कुरा सरकारी क्षेत्रमा किन गर्न सक्दैनौं ? कर्मचारीतन्त्र सुधार नगरेसम्म, त्यहाँ पनि हायर एन्ड फायर प्रणाली नभएसम्म सुधार हुँदैन । एउटा उद्योग खोल्न कतिवटा मन्त्रालय र सचिवकहाँ धाउनुपर्छ, लेखाजोखा छैन ।निजी क्षेत्र लुट्नै आएको भन्ने भाष्य मिडियामा बनेको छ । कुनै उद्योगलाई सरकारीकरण गर्‍यो भने त्यो राष्ट्रवाद हो भन्ने भाष्य मिडियाले चिर्नुपर्छ । सरकार, सेनाले चलायो भने राष्ट्रवाद हो, चाहे त्यो घाटामै जाओस् । राष्ट्रियकरण गर्नु राष्ट्रवाद होइन, नाफामा चलायो भने राष्ट्रवाद हो । यस्ता भ्रम चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले राखेको धारणाको सम्पादित अंश । 