हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संसद्‍मा
‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ वा अन्य कुनै कम्पनीले भोगचलन गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री नै गर्न दिने प्रबन्धसहितको विधेयक संसद् पुगे पनि छलफल सुरु भएको छैन । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी सांसदहरू भने त्यसबारे बेखबरजस्तै छन् । 
काठमाडौँ — ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ वा अन्य कुनै कम्पनीले भोगचलन गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री नै गर्न दिने प्रबन्धसहितको विधेयक संसद् पुगे पनि छलफल सुरु भएको छैन । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्षी सांसदहरू भने त्यसबारे बेखबरजस्तै छन् । ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय र त्यसलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि नै सांसदहरू आरोप/प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । जबकि, यस पटक हदबन्दीमाथिको जग्गा बिक्री गर्न छुट दिने गरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधन भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै सरकारले गत वैशाख १७ र १८ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको अघिल्लो दिन हतारहतार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार यो सम्मेलनमा जम्मा साढे ६ अर्बका तीन परियोजना र सात विविध सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् । जबकि सम्मेलनमा १ सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । ५५ देशका आठ सयभन्दा बढी विदेशीसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी आमन्त्रित रहेको सम्मेलन सफल बनाउन भनेर ल्याइएको अध्यादेशले भने दसौं अर्बको जग्गा तलमाथि पार्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलले ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट’ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म बोल्ने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । ओलीले बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसले गिरीबन्धु टि इस्टेटलाई लिएर ‘स्यालहुइँया’ मच्चाएको बताए । ‘गिरीबन्धु टि इस्टेटमा एक पटक ५१ र अर्को पटक १९ बिघा गरेर ७० बिघा कानुन, नियमबिना बलजफ्ती बिक्री गरेर तिनै तत्त्वहरूले खाएका थिए । गिरीबन्धु टि स्टेटलाई बेथिति गर्न पाइँदैन भनेर कानुन हामीले बनायौं, कानुन बनाएपछि नियम कानुनभित्र बस्नुपर्‍यो, बेचेर खान नपाइने भयो भनेर स्यालहुइँया मच्चाएका छन्,’ ओलीको भनाइ थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको ३ सय ४३ बिघाभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ वैशाख २९ मा सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ग मा थपिएको बुँदा (३) को व्यवस्था ‘... बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’ ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरेको आठौं संशोधनको दफा १२ (क) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको पुष्टि हुने कारण खोली सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि वर्तमान सरकारले लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा गिरीबन्धु टि इस्टेट वा त्यस्तै आयोजनालाई लक्षित गरेर हदबन्दीमाथिको जग्गा बेच्न पाउनेसम्मको कानुन ल्याएको छ । सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको व्यवस्थामाथि नै आलोचना भइरहेका बेला दाहाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण नै गर्न पाउने गरी ऐनमा थप प्रस्ट पारेको छ ।‘नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन,’ प्रस्तावित अध्यादेशमा उल्लेख छ ।ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउँदा पूर्वसांसद एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । ‘त्यतिबेलै मैले भूमिसम्बन्धी विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी ल्याइएको छ भनेर आवाज उठाएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलदेखि नै राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाएको हुँ । तर, सरकारसँग बहुमत हुन्छ । बहुमतले पेलेर पारित गरेपछि अर्को उपाय भएन । यसलाई संसद्कै नियम मान्नुपर्ने पनि हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कि त संविधानसँग बाझिएको भनेर जानुपर्ने हुन्छ । नत्र संसद्ले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ विधेयकमा कानुनी भाषा हुने भएकाले अर्थ बुझेर गहिरो अध्ययन नगरेसम्म त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नेबारेमा पहिल्यै थाहा हुन नसक्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘विधेयकको काम नै मेरो काम हो भनेर सांसदहरूले अर्थ बुझीकन गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । मेरो पो त्यतिबेला अर्को कुनै धन्दा थिएन, यसैमा मात्रै केन्द्रित हुन्थें र संशोधन हाल्थें,’ उनले थपे, ‘अरू त सबै म जस्तो थिएनन् । त्यसैले सांसदहरूले पहिला आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ ।’ पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा पनि विधेयकप्रति सांसदहरूको व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘कानुन राम्रो बन्नुअघि विधेयकमाथि व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान हुनु जरुरी हुन्छ । तर, हाम्रा अधिकांश सांसदहरूमा प्रस्तुत विधेयकमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सांसदहरूले त विधेयक नै अध्ययन नगरी अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । त्यसले गर्दा हामीले परिपक्व कानुन बनाउन सकेका छैनौं ।’निजामती, संघीय प्रहरी, शिक्षा, संक्रमणकालीन न्यायलगायत अत्यावश्यक विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा अझै पुगेका छैनन् । सांसदहरू भने विधायन निर्माणतर्फ भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका खुद्रे योजनामा चिन्तित छन् । कानुन बनाउँदा गम्भीर नहुने र पछि त्यही कानुनले खराब नतिजा दिएपछि संसद् अवरोध गर्नेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु चिन्ताको विषय भएको संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले बताए ।कानुनमन्त्री पदम गिरी भने यस पटकको संसद् अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको दिशामा परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा २४ र राष्ट्रिय सभामा एक विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेका २२ वटा विधेयक छन् । कानुन मन्त्रालयका मात्रै छुट्टै आठ वटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको गिरीले बताए । त्यसमध्ये नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन मात्रै टुंगोमा पुगेको छ । अरू संसद्मा पुर्‍याउने तयारीमा छ । १२ वटा कानुन तर्जुमाको सहमति माग भएर आएको छ ।‘संसद् गठन भएपछिको पहिलो बैठकबाट अपेक्षित काम गर्न सकेनौं । त्यसले निराशाजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ । अहिले जुन ढंगले काम भइरहेको छ, समितिहरूमा जसरी छलफल भइरहेको छ । त्यसले सांसद र संसद्ले विधेयकतिर ध्यान नै दिन सकेन भनेर भन्न मिल्दैन,’ गिरीले भने, ‘बजेट अधिवेशनलाई असारमा टुंगोमा पुर्‍याएर संसद्को बाँकी समय विधेयकमा केन्द्रित हुने तयारी छ । चालु अधिवेशनभित्रै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने गरी कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय भइरहेको छ ।’ पूर्वमहासचिव गुरुङ भने सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा विधेयकमाथि गहिरो अनुसन्धान र अध्ययन नहुने तथा त्यसले कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हाबी हुँदै आएकाले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको बताउँछन् । विधायन समितिदेखि नै सांसदहरूले कानुन निर्माणमा चासो दिने र परिणाममा कस्तो असर पार्छ भन्ने अध्ययन गरेर चनाखो बनिदिने हो भने धेरै हदमा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने उनको बुझाइ छ । ‘०४८ सालको निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूको कुनै पनि विषयवस्तुमा बोल्नुअघि अध्ययन गर्ने बानी थियो । तयारी नगरी सांसदहरू बोल्नु हुन्थेन । तर, अहिले न अध्ययन गरेको देखिन्छ, न त सांसदहरूले पदीय जिम्मेवारी वहन गरेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा एउटा विधेयक पेस गरेको हुन्छ, सांसद बोल्दा र मन्त्रीले जवाफ दिँदासमेत अर्कै दिन्छन् । यसमा सांसद मात्रै नभएर पदाधिकारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’