अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमै रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या र त्यसको निराकरणका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव हुने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमै रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या र त्यसको निराकरणका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जिम्मेवार र इमानदार ढङ्गले प्रयास गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रदेश प्रमुखहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मुख्यसचिव, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सरकारका सचिव, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अर्थविज्ञहरूको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सबलीकरण एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि तत्पर रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सहजीकरण गर्ने, ब्याजदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्ने, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । “मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबपूर्ण छैन भन्ने अवस्था छैन दबाबमै छ,” प्रधामन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तर विद्यमान समस्या हामी सबैको इमानदार प्रयासबाट हामै्र पहलबाट सम्भव छ, त्यता लाग्नु पर्छ ।” प्रधामन्त्री दाहालले लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने र कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजस्व संरचनामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । पुँजीगत खर्च विस्तारमा ध्यान दिन पनि उहाँले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशसमेत गर्नुभयो । “पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठुला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।” बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा पूर्वसांसद हरि आचार्यले सहभागी सबैले अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासलाई इमानदारसाथ कार्यान्वयन गर्न र जनतामा थप आशा जगाउन आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूको जोड दिइएको बताउनुभयो । बैठकमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्नेको राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने स्पस्ट पार्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “ऋण लिएर तिर्दिनँ भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नै पर्छ । अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।” ऋण लिएर नतिर्ने, ठुला कुरा गर्दै नेता पल्टिनेलाई राज्यले सहन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र समस्यामा परेका वास्तविक पीडितको उत्थानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो । मल्लले बैठकमा सार्वजनिक निकायमार्पmत व्यक्त हुने प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको थियो । बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको निराकरणका लागि सरकार र राष्ट्र बैङ्कलाई बुँदागत सुझाव दिनुभएको थियो । अध्यक्ष ढकालले आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढङ्गले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण नगरे स्वदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई विदेशी पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि असर गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका तर्पmबाट धारणा राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उत्थानका लागि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरण विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालगायतका विषयवस्तुमा नीतिगत सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।   