महिलामैत्री कार्यक्रम
सरकारले आगामी वर्षलाई ‘महिलामा लगानी वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आकर्षणका रूपमा ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ले महिला तथा बालबालिकाको विकासका खाका कोरिँदै जाने देखिएको छ । आगामी आवका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेटको केही हिस्सा महिला
सरकारले आगामी वर्षलाई ‘महिलामा लगानी वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आकर्षणका रूपमा ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ले महिला तथा बालबालिकाको विकासका खाका कोरिँदै जाने देखिएको छ । आगामी आवका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेटको केही हिस्सा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन प्रयोग गरिने जनाइएको छ । सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्ने गरी १० करोड विनियोजन गरिएको छ । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई आयआर्जन लक्षित कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस कार्यक्रमको साथै राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरणको चालु परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ । आव २०७७/७८ देखि लागु भएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरेर आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसै गरी युवा, महिलाका आवश्यकता चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । साथै सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा महिलाको समग्र पक्षको उत्थान र विकासमा समेत नयाँ आयाम थपिने छन् । तीन महिनाअघि मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा उठाइएका सवाललाई मूर्त रूप दिन पनि आगामी आवको बजेट सहयोगी हुने देखिन्छ किनभने २०२४ मार्चमा ‘महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ नारासहित ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो । यसै गरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छ । साथै दाइजो, बोक्सी, झाक्री, छाउपडीलगायत समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । त्यस्तै सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।महिलाका लागि मात्र होइन बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारका लागि पनि बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक छ । बजेटमा बालसुधार गृहका बालबालिकालाई स्वास्थ्य बिमामा समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ‘हाम्रा बाआमा : हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र विस्तारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरिने छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै मुक्त कमलरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटमा समेटिएको छ ।  त्यसै गरी दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले यसअघिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि महिलाको सवालमा थुपै्र आशालाग्दा कार्यक्रमको व्यवस्था अघि सारेको थियो । नेपालमा १५ वर्षअघिदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात गरिएको हो । आव २०६४/६५ को बजेटलाई लैङ्गिक दृष्टिले उत्तरदायी बनाइएपछि त्यसले हालसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । हामीकहाँ प्रत्येक आवको बजेट निर्माण गर्दा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता, लाभको बाँडफाँटमा महिलाको हिस्सा बढाउने, महिलाको आय तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने र महिलाको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा उनीहरूको कार्यबोझमा कमी ल्याउने जस्ता पाँच वटा परिसूचकको अधारमा अङ्कभार प्रदान गरी बजेटको वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । बजेटमाथि लैङ्गिक दृष्टिकोणले छलफल गरिन्छ ।अहिले महिला उत्थानमा प्रस्तावित हुने कतिपय कार्यक्रमलाई सिलिङको नाममा रकम कटौती गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, जसले गर्दा महिला अधिकारको नाममा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमले सफलता पाउन सक्दैनन् । साथै अधिकांश कार्यक्रम लक्षित वर्गमाझ नपुगी सेलाउँछन् । नेपालमा बजेट र कार्यक्रमबिच तालमेल हुन नसक्दा, आयोजनाको प्राथमिकीकरण यथार्थ रूपमा नहुँदा तथा खर्च गर्ने वस्तुगत मापदण्डको अभाव हुँदा बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । बजेट तर्जुमा गर्दा पुरानै शैलीको बजेटमा बढी जोड दिने भएकाले बजेट नतिजामुखी, उद्देश्यमुखी तथा प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता बजेटमा प्रतिविम्बित हुने, स्रोत प्राप्तिमा अनिश्चितता हुने, चालु र पुँजीगत खर्चको विभाजनमा वस्तुगत मापदण्डको अभाव हुने जस्ता कारणले नेपालमा बजेट उपलब्धिमूलक हुन नसकेको हो ।महिलाका लागि सर्वसुलभ र अनिवार्य शिक्षा तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उदार बन्दै गएको छ । महिला उत्थानको सवालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले बढ्दो आकारमा निरन्तरता पाउनु सकारात्मक कदम हो । अहिले दुर्गम भेगका महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा परेका छन् । अत्यधिक गरिबीको पीडामा छन् । शिक्षा तथा चेतनाको उज्यालो घामबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई शिक्षा, चेतना तथा रोजगारीको साथसाथै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको खाँचो छ । कतिपय महिला शिक्षा र रोजगारीको अवसरले अगाडि आएको भए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ । यसले उनीहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले महिला उत्थानका लागि अगाडि सारिएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई सार्थक तवरले निरन्तरता दिन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । दुर्गम भेगका महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्यकर्मी खटाउनु पर्छ । साथै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाको हकमा छुट्टै अधिकार र सहुलियतको व्यवस्था गरी कामप्रति उत्प्रेरित गराउनु पर्छ । त्यसै गरी कृषक तथा गृहिणी महिलाको हकमा छुट्टै नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।   