प्रस्तावित प्रन्या कार्कीद्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग शुक्रबार सवाल–जवाफ गर्दै छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायधीश कार्कीले समितिको बिहीबारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।   सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना सम्बन्धमा शुक्रबार सवाल–जवाफ हुनेछ। समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बोलाइएको छ। करिब साढे छ महिना कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्की प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुभएमा उहाँको कार्यावधि ५० दिनको हुनेछ। कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुभएपछि न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमा सरेको थियो।
काठमाडौँ, असार १ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग शुक्रबार सवाल–जवाफ गर्दै छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायधीश कार्कीले समितिको बिहीबारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना सम्बन्धमा शुक्रबार सवाल–जवाफ हुनेछ। समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बोलाइएको छ। करिब साढे छ महिना कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्की प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुभएमा उहाँको कार्यावधि ५० दिनको हुनेछ। कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत असोज १५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुभएपछि न्यायपालिकाको जिम्मेवारी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमा सरेको थियो। सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफूले विगतमा समेत न्यायिक क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो। २०४० सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएको र त्यसको पाँच वर्षपछि नेपाल बार एसोसिएसनको सचिवमा निर्वाचित भएर कानुन व्यवसायमा समर्पित भएको उहाँले बताउनुभयो।उहाँले आफ्नो इच्छाविपरीत तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदको कार्यकाल बाँकी हुँदा नै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साढे तीन महिनामै राजीनामा गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले न्याय दिन ढिला गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ न्यायालय सुधारको कार्ययोजना तयार पारेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर ‘डेडिकेटेड बेन्च’ नै राख्दा २०६३–२०६७ सालबिचको अवधिका मुद्दा झन्डै शून्यमा आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। कार्कीले औचित्य नसकिँदै मुद्दाको फैसला आउनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको बताउनुभयो।    