घर बहालसम्बन्धी कानुन संशोधन
कसैले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर, तला वा कोठा निश्चित समयका लागि भाडामा दिने वा लिने कामलाई घर बहाल भनिन्छ । समाजमा सहरीकरणको विकाससँगसँगै घर बहालमा बस्ने परम्पराको विकास भएको हो । कामको सिलसिलामा सहरमा आउने र त्यहाँ केही समय बस्नका लागि भाडा तिरेर बस्ने प्रचलनको विकाससँगै घर बहालको अवधारणा आएको हो । विश्‍वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नै प्रकारका घर बहालसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा घर बहालसम्बन्धी कानुन राज्य र स्थानीयस्तरमा फरक फरक हुन्छन् । स्थानीय आवास प्राधिकरणहरूले भाडा नियमन
कसैले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर, तला वा कोठा निश्चित समयका लागि भाडामा दिने वा लिने कामलाई घर बहाल भनिन्छ । समाजमा सहरीकरणको विकाससँगसँगै घर बहालमा बस्ने परम्पराको विकास भएको हो । कामको सिलसिलामा सहरमा आउने र त्यहाँ केही समय बस्नका लागि भाडा तिरेर बस्ने प्रचलनको विकाससँगै घर बहालको अवधारणा आएको हो । विश्‍वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नै प्रकारका घर बहालसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा घर बहालसम्बन्धी कानुन राज्य र स्थानीयस्तरमा फरक फरक हुन्छन् । स्थानीय आवास प्राधिकरणहरूले भाडा नियमन र सम्झौतासम्बन्धी नियम बनाउँछन् । केही सहरमा भने भाडा नियन्त्रण कानुन लागु गरिएको छ । यसले  अधिकतम भाडा निर्धारण गर्छ । घरधनी र भाडामा बस्ने व्यक्तिबिच लिखित सम्झौता अनिवार्य छ । भाडा वृद्धिसम्बन्धी नियम सामान्यतः राज्य कानुनद्वारा निर्धारण गरिन्छ । घरधनीले भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई निकाल्न चाहेमा सूचना जारी गरी निश्चित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु पर्छ । बेलायतमा घर बहालसम्बन्धी कानुन विशेष गरी ‘हाउजिङ एक्ट १९८८’ अन्तर्गत पर्छ । भाडामा बस्ने व्यक्तिले दिएको जम्मा रकम निश्चित सरकारी योजनामा सञ्चित गर्नु पर्छ । सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि भाडा वृद्धिसम्बन्धी नियम कानुनी रूपमा निर्धारित गरिएका हुन्छन् । घरधनीले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर मात्र भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई निकाल्न सक्छन् । निकाल्नुपूर्व दुई महिनाको सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य छ । जर्मनीमा घर बहालसम्बन्धी कानुन निकै कडा र भाडामा बस्ने व्यक्तिको पक्षमा हुन्छ । भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई लामो समय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । भाडा ब्रेक कानुन अन्तर्गत केही सहरमा भाडा वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने प्रचलन छ । लिखित टेनेन्सी सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । भाडा वृद्धिको सीमा सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई निकाल्न धेरै कडा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । भारतमा राज्य अनुसार घर बहालसम्बन्धी कानुन फरक फरक छन् । विभिन्न राज्यले आफ्नै रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागु गरेका छन्, जसले भाडा दर निर्धारण गर्छ । भाडा सम्झौता लिखित रूपमै गर्नु पर्छ र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नु पर्छ । भाडा वृद्धिसम्बन्धी नियम राज्य कानुनद्वारा निर्धारण गरिन्छ । घरधनीले कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर मात्र भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई निकाल्न सक्ने प्रावधान छ । जापानमा घर बहालसम्बन्धी कानुन स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा लागु हुन्छ । घरधनी र भाडामा बस्ने व्यक्तिबिच लिखित सम्झौता अनिवार्य छ । नेपालमा ‘मुलुकी देवानीसंहिता २०७४’ को परिच्छेद ९ मा घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त घरलाई भाडामा दिन वा लिन निषेध गरिएको छ । भाडामा लिने र दिने व्यक्तिले लिखित सम्झौता गर्नु पर्छ, जसमा आवश्यक जानकारी र सर्तहरू उल्लेख गरिन्छ । मासिक २० हजार रुपियाँसम्मको घर बहालमा लिनदिन बहाल लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता अनिवार्य छैन । घरको मर्मतसम्भार, कर भुक्तानी र अन्य सर्त पनि सम्झौतामा समावेश गर्नु पर्छ । भाडामा लिएको घरको उपयोग नियमपूर्वक गर्नु पर्छ र सम्झौतामा उल्लिखित विषय पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । भाडामा लिएको घरको निरीक्षण, मर्मतसम्भार र बिमासम्बन्धी प्रावधान पनि यसमा समेटिएका छन् । घरधनी र बहालमा बस्ने मानिसबिच विवाद आएमा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । घर बहाल सामान्यतया एक पटक पाँच वर्षका लागि लिनुपर्ने र त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भने सम्झौतामा भए अनुसार समयावधि राख्न सकिने प्रावधान छ । घरको संरचना सप्रमाण जानकारी बहालमा बस्नेलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त संहिताको धारा ३९२ (१) मा सम्झौतामा उल्लेख भएको बहालमा दिएको घरको कानुनबमोजिम लाग्ने करलगायत अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्ने दायित्व घरधनीको हुने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाड्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकामा बाहेक कम्तीमा ३५ दिनअगावै घरधनीलाई लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।उक्त संहिताको धारा ४०४ (१) मा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि घर लिने कुनै व्यक्ति बिनासूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म बहाल रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजका कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो बेहोराको निवेदन दिने र वडा कार्यालयले १५ दिनको सूचना दिई बहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गर्ने छ । व्यक्ति उपस्थित नभएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो वा कुनै मानिसको जिम्मा रहने गरी घर खाली गराउन सक्ने प्रावधान छ । घर बहालसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरे पनि काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागका अधिकांशले यस कानुनको पालना गरेको पाइँदैन । कुनै सङ्घ संस्था र सरकारी कार्यालयबाहेक अन्यले यस प्रकारको कानुनको पालना गरी सम्झौता बनाई घर बहालमा लिने दिने गरेको देखिँदैन । कतिपय घर बहालमा बस्नेले घरधनीबाट प्रताडित भएका समाचार पढ्न पाइन्छ भने कतिपय घरधनी घर बहालमा बस्नेबाट पीडित भएका समाचार पनि त्यत्तिकै पढ्न पाइन्छ । कर छल्नका लागि घर बहाल सम्झौता नै नगर्ने प्रचलन छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र समय अनुसार संशोधन गर्नु पर्छ ।   