भूकम्पको न पूर्वतयारी न पाठ सिकाइ
जाजरकोटको बारेकोट–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार मध्यरातमा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा डेढ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब दुई सय घाइते छन् । राति ११ः४७ बजेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायत जिल्लामा घर भत्किएर हजारौं ओतविहीन बनेका छन् ।
जाजरकोटको बारेकोट–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार मध्यरातमा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा डेढ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब दुई सय घाइते छन् । राति ११ः४७ बजेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायत जिल्लामा घर भत्किएर हजारौं ओतविहीन बनेका छन् । घाइतेहरूको यथोचित उपचार तथा पीडितको अस्थायी र सुरक्षित बसोबास प्रबन्धका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र एकजुट भएर आपसी समन्वयका साथ प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुनुपर्ने भएको छ । भूकम्पबाट मुलुकमा २०७२ वैशाखपछि सबैभन्दा बढी क्षति यसपटक भएको छ । ठीक एक महिनाअघि बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा एक जना र गत वर्ष कात्तिक २२ मा डोटीमा केन्द्रबिन्दु भएर ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस पटक घरभित्र सुतिरहेको बेला मध्यरातमा भूकम्प गएकाले धेरै क्षति भएको देखिन्छ । ढुंगा–माटाले बनेका कच्ची घरले भूकम्प थेग्न नसक्दा चेपिएर, पुरिएर धेरैले ज्यान गुमाए । एउटै वडा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१४ मा मात्रै २७ जनाको मृत्यु भयो । शोकमा परेका परिवारजन बासस्थान र खानपिनको समेत पिरलोमा छन् । चिसो बढिरहेकाले समेत उनीहरूको जनजीवन थप कष्टकर नहोस् भनेर सरकारले तत्काल अस्थायी बसोबास तथा खानपिनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसमा स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारी भूमिकाको खाँचो छ । उनीहरूसँग प्रदेश र संघ सरकारले हातेमालो गर्नुपर्छ । घाइतेहरूको उपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वास्थ्यकर्मी र सामग्री लिएर आइतबार बिहानै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । दाहाल चढेको हेलिकोप्टरले केही घाइतेको उद्धारसमेत गरेको थियो । यतिसम्म सकारात्मक छ । तर अवलोकनका नाममा प्रदेश र संघीय राजधानीबाट उच्च पदाधिकारीहरू प्रभावित स्थलमा लर्को लाग्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइनु हुन्न । यस्ता भ्रमणमा सुरक्षालगायतका चाँजोपाँजोमा स्थानीय प्रशासन र अन्य निकाय परिचालन हुनुपर्दा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य प्रभावित हुन पुग्छ भन्नेमा सजग रहनुपर्छ । उच्च पदाधिकारीले केन्द्रमै बसेर पनि आफ्ना संयन्त्रहरूलाई भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । भूकम्पका दृष्टिले नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ । ९० वर्षयता मात्रै १९९०, २०४५ र २०७२ तीन वटा शक्तिशाली भूकम्प गइसकेका छन् । ५ सय १८ वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविद्ले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन् । लामो समयदेखि जमिनमुनि सञ्चय भइरहेको शक्ति कुनै बेला ठूलो भूकम्पका रूपमा निकास हुने उनीहरूको अनुमान छ । भूकम्पविद्हरूका भनाइमा जमिनभित्र सञ्चित शक्ति सानातिना भूकम्पबाट निकास भए ठूलो कम्पनको संकट टर्न सक्छ तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि विकास पनि भइसकेको छैन । त्यसैले भूकम्प गइहाले जतिसक्दो कम मानवीय र भौतिक क्षति होस् भनेर पूर्वतयारी र सतर्कतामा जोड दिइन्छ । प्रायः मानवनिर्मित संरचनाकै कारण भूकम्पमा बढी क्षति हुन्छ । तर हामीकहाँ भूकम्पलगत्तै गम्भीर चिन्ता गर्ने, बहस गर्ने तर विस्तारै बिर्संदै जाने प्रवृत्ति छ । सरकारले न भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन उत्प्रेरित गरिरहेको छ न भूकम्प गइहाले सुरक्षित रहनेबारे सचेतना अभियान नै पर्याप्त मात्रामा चलाएको छ । ठूलो भूकम्पपछि सानातिना परकम्प आइरहन सक्छन् भन्ने थाहा पाएका भए जाजरकोट, रुकुम पश्चिममा शुक्रबार राति चर्किएको घरमा फेरि सुत्न जाँदैनथे, परकम्पमा पर्दैनथे । मुलुकभित्र ठुल्ठूला भूकम्प पटक–पटक गइरहँदा सरकारले पाठ सिक्न नसक्नु र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र आसपासका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काललाई उद्धार, उपचार र बसोबास व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ । भूकम्प प्रभावितको खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आइतबारै रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा तत्काल ५–५ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा हुने रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत खर्च हुने भनिएको छ । भूकम्पपीडितका लागि प्रदेश सरकारका साथै निजी क्षेत्रबाट राहत घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले छुट्याउने र अन्य क्षेत्रबाट संकलित रकम समयमै सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पीडितलाई राहत वितरण गरिनुपर्छ । ०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा देखिएको जस्तो ढिलासुस्ती सरकारले यसपालि दोहोर्‍याउनु हुँदैन । सरकारले अनुदान व्यवस्था गर्दै जतिसक्दो छिटो घर पुनर्निर्माण सकेर पुनःस्थापना हुने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । अर्को भूकम्प आइहालेको अवस्थामा बढी क्षति नहोस् भनेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक वा सुरक्षित घर बनाउन सरकारले सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, निरन्तर सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । नेपालमा बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद् बारम्बार भइरहने र मानिस कैयौं दिन विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले निश्चित ठाउँमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिराख्नु अझै उत्तम हुनेछ । अस्थायी आवास भए विपद्का विस्थापितहरू बिचल्लीमा पर्नुपर्दैन ।