द्वन्द्वको दुष्परिणाम र कारणको सम्बोधन कहिले ?
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेदेखि नेपाल द्वन्द्वोत्तर कालखण्डमा प्रवेश गरेको हो । स्वभावतः द्वन्द्वोत्तर नेपालका जुम्ल्याहा मानव अधिकार चुनौतीहरू थिए— (१) द्वन्द्वका दुष्परिणामको सम्बोधन गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, (२) द्वन्द्वका कारक तत्त्वको सम्बोधन गर्ने र हिंसात्मक द्वन्द्व भावी पुस्ताले भोग्न नपर्ने गरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने । १६ वर्षपछि पनि तिनै मानव अधिकार चुनौतीहरू राष्ट्रका अगाडि ज्युँका त्युँ छन् । 
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेदेखि नेपाल द्वन्द्वोत्तर कालखण्डमा प्रवेश गरेको हो । स्वभावतः द्वन्द्वोत्तर नेपालका जुम्ल्याहा मानव अधिकार चुनौतीहरू थिए— (१) द्वन्द्वका दुष्परिणामको सम्बोधन गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, (२) द्वन्द्वका कारक तत्त्वको सम्बोधन गर्ने र हिंसात्मक द्वन्द्व भावी पुस्ताले भोग्न नपर्ने गरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने । १६ वर्षपछि पनि तिनै मानव अधिकार चुनौतीहरू राष्ट्रका अगाडि ज्युँका त्युँ छन् । द्वन्द्वका कारक तत्त्वका रूपमा रहेका विभेद, बहिष्करण, सामाजिक अन्याय, आर्थिक–सामाजिक अधिकारबाट वञ्चितिको सम्बोधनका सन्दर्भमा कम्तीमा कागजी उपलब्धि हात लागेको छ । अन्तरिम संविधानले नै सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकको दर्जा दियो । नेपालको संविधानले आम जनताको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिलाई झनै सुदृढ पारेको छ । संविधान बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भनेर केही कानुन पनि बनाइएका छन् । मूलतः सामाजिक न्यायको उद्देश्य बोकेका केही विषयगत आयोग सम्बन्धी कानुन बनेर त्यस्ता आयोगहरू अस्तित्वमा आएका पनि छन् । त्यस सन्दर्भका उपलब्धिका यी मोटामोटी उदाहरण हुन् । कागजी उपलब्धिलाई जनताको जीवन परिवर्तनमा अनुवाद गर्ने काम भने ओझेल पर्दै गएको छ । तर द्वन्द्वको दुष्परिणाम सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कागजी प्रगतिसमेत टाढिँदै गएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअगाडिदेखि नेपालले स्वीकार गरेका युद्ध र शान्तिको कानुन मिचेर गराइएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरूका जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाउने कानुनी खाकाको समेत टुंगो लागेको छैन । त्यस्ता उल्लंघन तथा ज्यादतीको छानबिन र अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र क्षमादान–अयोग्य उल्लंघनका दोषीलाई दण्ड–सजायबारेको कानुनी रिक्तताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । देशभित्र पीडितका लागि सत्य, न्याय र परिपूरणलाई आकाशको फल बनाउँदै जाने कामले विगतदेखि नै तीव्रता पाउँदै गएको छ । संक्रमणकालीन अन्याय छँदै थियो, सामाजिक अन्यायको बोझ पनि पीडितउपर थपिँदै गएको छ । यो वा त्यो कुनै पनि दलको इमान यस सन्दर्भमा देखिएको छैन, बरु मौकामा चौका हान्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । यहाँसम्म कि, देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू गैरजिम्मेवार भइरहँदा भूराजनीतिक खेलाडीहरूले समेत बारम्बार यसको रणीतिक उपयोग गर्दै आएका छन् । तर पनि हाम्रा दलहरूको चेत खुलेको छैन । चेतेका भए न्यायको खोजीका लागि सर्वोच्च न्यायालयमा याचना गर्नु पीडितहरूको महापराध होजस्तो गरी सत्ताधारी दलहरूले रडाको गर्ने थिएनन् । न्यायिक कदमलाई बरु निरन्तर असफलताको उत्पादनका रूपमा स्विकारेर त्यसबाट शिक्षा लिई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विधिवत् टुंगोमा पुर्‍याउने हुटहुटी उनीहरूमा जाग्ने थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले मानव अधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई स्वीकार गरेकै छ; दण्डहीनताको अन्त्यको अभीष्ट आत्मसात् गरेकै छ । सम्झौताको अमुक प्रावधानलाई टपक्क टिपी त्यसको निरपेक्ष अर्थ लगाएर कम्तीमा न्यायको पाटोलाई तिरस्कार गर्न वा निस्तेज पार्न मिल्दैन भन्ने हेक्का हुनुपर्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सन्धि–सम्झौता अन्तर्गतका प्रतिबद्धताहरूको आलोकमै बुझ्नुको अर्को विकल्प रहँदैन । त्यस स्थितिमा न्याय (छानबिन अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणको उपलब्धता भए क्षमादान–अयोग्य वा क्षमादानका सर्त पूरा गर्न असफल भएको अवस्थामा प्रमाणमा आधारित अभियोजन गर्ने आदि) को अवयवलाई संक्रणकालीन न्यायको प्याकेजबाट थुत्न मिल्दैन भन्ने सत्य स्थापित नै छ ।यस सन्दर्भमा विगतदेखि नै सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट पार्दै आएको पनि छ । तसर्थ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पछिल्लो न्यायिक विकासक्रमबारे एकपछि अर्को उदेकलाग्दो, अपरिपक्व, हताश र भययुक्त प्रतिक्रिया दिनुअगाडि गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने हो । कम्तीमा देशका प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालले त वास्तविकता मनन गर्नुपर्थ्यो । चुरो कुरो साधारण छ, अहिले विभिन्न तहबाट दुष्प्रचार भएको जस्तो होइन र छैन । भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मानव अधिकार उल्लंघनका तथा अपराधका पीडितले ‘न्यायिक उपचार खोज्ने अधिकार’ नैसर्गिक र अखण्डनीय हो । सर्वोच्च अदालतले सोही सत्यलाई फेरि एक पटक पुनर्पुष्टि गरेको मात्रै हो, नयाँ कुरा केही होइन । राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दाहरूमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेका एकपछि अर्को आदेशको मर्म र भावनालाई नै पछिल्लो आदेशमा पनि अदालतले अंगीकार गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायालय आफैंले वैधानिक रूपमा स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तबाट पछाडि हटेर न्याय खोज्ने पीडितको वैध अधिकारलाई इन्कारी गर्न मिल्ने र सक्ने कुनै आधार तथा कारण नै अदालतसामु थिएन र छैन । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी अदालतको आदेशलाई ‘सत्य’, ‘न्याय’ र ‘परिपूरण’ का लागि भएको अवाञ्छित विलम्बको स्वाभाविक उपजका रूपमा हेर्नुपर्छ ।विगतमा दलहरूका लागि कहिल्यै यो प्राथमिकताको एजेन्डा नबनेकैले पटकपटक अदालतको शरण गएर खबरदारी गर्नुपर्ने बाध्यता पीडितहरूलाई आइलागेको हो; विभिन्न राष्ट्रसंघीय संयन्त्र (जस्तै— मानव अधिकार समिति) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पीडित समुदाय पुगेको हो; विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाउने अवसरको खोजी गर्नेजस्तो जटिल विकल्प उनीहरूले रोज्नुपरेको हो । यी सबै बाध्यात्मक परिस्थितिका लागि अरू कोही नभएर २०६२ सालदेखि आजको मितिसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र सत्तामा साझेदारी गर्नेहरू नै दोषी छन् । तिनले इमान देखाएका भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो, पीडित परिवारहरूका जीवन फेरिने थिए, उनीहरूका प्राथमिकता परिवर्तन हुने थिए । विडम्बना, यो एजेन्डाले सकारात्मक दृष्टिबाट प्राथमिकता पाउने स्थिति झनै निम्छरो बन्दै गएको छ ।संघीय संसद्को निर्वाचन भएयता तीनमहिने अवधि व्यतीत भइसकेको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । यसबीच जनताले सन्तोष गर्नलायक कुनै त्यस्तो उपलब्धि सरकारले देखाउन सकेको छैन । बरु सरकारका निर्णय, सत्तारूढ दलहरूका कार्यशैलीले दिन–प्रतिदिन निराशा बढाउँदै लगेका छन् । विश्व सामाजिक न्याय दिवस (२० फेब्रुअरी) का अवसरमा आठ नागरिक संस्था एक ठाउँ आएर ‘सामाजिक न्याय, समाजवाद र तहगत सरकार’ विषयक संवाद शृंखला चलाएका थिए । संवादका सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको एकमत थियो— संवैधानिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको खाडल गहिरियो; तहगत सरकारहरू नै दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासन प्रवर्द्धन गर्न लागिपरे; राजनीतिले ठालु, शोषक र बिचौलियाकै सेवा गर्‍यो । उनीहरूको ठहर थियो— सरकारको यो बिब्ल्याँटो पारा नउल्टिए आत्मसम्मान र सहअस्तित्व बोध गरेर बाँच्न पाइएला भन्ने सीमान्त वर्गको सपना चकनाचुर हुनेछ; व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तनको आशा एवं दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासनको चक्र तोडिने जनअपेक्षामा तुषारपात हुनेछ; आम रूपमा सृजित व्याप्त निराशाले फेरि पनि कुनै न कुनै स्वरूपको सामाजिक तथा राजनीतिक विद्रोह, द्वन्द्व, अशान्ति र अस्थिरता निम्तिनेछ । उनीहरूको आग्रह थियो— जिम्मेवार राजनीतिक र तहगत शासकीय नेतृत्वले समयमै चेतून् र कोर्स परिवर्तन गरून्; दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासन अन्त्यको राष्ट्रिय मार्गचित्र वा कार्ययोजना बनाएर आपसी समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याऊन् !राज्यसञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूको इमानमा डढेलो नलागेको भए र उनीहरूको राजनीतिक देहमा लोकतान्त्रिक रक्तसञ्चार सुचारु नै रहेको भए बितेका तीन महिनामा कम्तीमा बादलमा चाँदीको घेरा देख्न पाइन्थ्यो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा जनहितका जल्दाबल्दा सवालहरूमा सौदाबाजी भइसक्थ्यो । संवैधानिक प्रयोजनहीन सत्ता र शक्ति छिनाझपटीका खेल खेल्ने अलोकप्रिय थलो ती बन्दैनथे ।दलहरूबीच दण्डहीनता र कुशासनको दुश्चक्र कसरी तोड्ने, समाजवाद र सामाजिक न्यायको प्रतिज्ञालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने चिन्तन चल्थ्यो । यथार्थपरक मार्गचित्र, रणनीति र योजना निर्माणका सन्दर्भमा घनीभूत अन्तरसंवाद हुन्थे । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो दुष्प्रभावबाट जनजीविकाका आधारहरू जोगाउने, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट बच्ने, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा अर्थराजनिति र अर्थकूटनीतिका पाटाहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्नेसमेतका सवालले उच्च प्राथमिकता पाउँथे ।अनि फागुन १ मा प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध दिवसको नाउँमा आम जनतालाई राष्ट्रिय बिदा पनि थोपर्दैनथे, बरु सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको आर्थिक–सामाजिक दुरवस्थालाई सम्बोधन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र भावी पिँढीले हिंसात्मक द्वन्द्व भोग्नु नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रण गर्थे । पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यको निरन्तर विफलताको जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाटै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक क्षमायाचनाको प्रस्ताव पारित गराउँथे । विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको थाती अभिभारा सम्पन्न गर्ने दिशामा निःसंकोच अग्रसर भएको संकेत उनले दिइसक्थे । राजनीतिले सही दिशा पक्रेको भए जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा सामाजिक अन्यायका सवालहरू अर्थपूर्ण रूपमा उठाइन्थे । जनताका वारेसहरूले जनहितकारी प्रस्तावहरूमा सार्थक छलफल गर्थे । गाँसबासजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नेतर्फ लक्षित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्ले सरकारलाई निर्देश गरिसक्थ्यो । सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटमा दलनिकटका ठेकदार र उद्योग–व्यवसायी होइन, द्वन्द्वपीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, विपन्न, सीमान्तीकृतसँगै विभेद र वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायका सवालहरू उठाउनेले अग्राधिकार पाउँथे । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक गठजोडका आधारमा स्वेच्छाचारी रूपमा कैद, जरिवाना माफी/मिनाहा दिलाएर दण्डहीनता मजबुत पार्न होइन कि कानुनी शासन, दण्डव्यवस्था र सुशासनलाई सबलीकरण गर्न सरकारले निर्णयहरू लिइसक्थ्यो । राजनीतिमा विवेक हावी भएको भए राष्ट्रपति उम्मेदवारको खोजीका लागि त्यो विधि खिचातानी तथा घम्साघम्सी हुँदैनथ्यो । पदको गरिमाअनुरूपको व्यक्तिको स्वाभाविक र रचनात्मक खोजी हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाबाट । संसद्मा विपक्षी दल र त्यसको नेताको चरम खडेरी हुँदैनथ्यो । जनतामा निराशा होइन, आशाको सञ्चार भइसक्थ्यो । सामूहिक विवेकका आधारमा तय भएको जीवन्त दस्तावेज संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप रूपान्तरणको दिशामा हामी अगाडि बढिसक्थ्यौं । निकट छिमेकी र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँथ्यो, तिनीहरूको नजरिया बदलिन्थ्यो ।दुर्भाग्य, सरकार उल्टो प्रगतिपथमा लम्किरहेकै छ । स्वार्थका लागि यस्तो राजनीतिक भद्रगोललाई मौकाका रूपमा उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्र वा छिमेकीले खेल्न खोज्नु कुन अनौठो कुरा भो र ! प्रधानमन्त्री दाहालले आफू विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक भएकामा गर्व गर्दै आएका छन् । त्यो गर्व उनका लागि स्वाभाविकै होला; त्यसलाई उनले राष्ट्रका लागि पनि अर्थपूर्ण बनाउने हो भने सत्य, न्याय र परिपूरणको अविराम पर्खाइमा रहेका हजारौं–लाखौं द्वन्द्वपीडितको दर्दलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनी माओवादी सशस्त्र संघर्षका सर्वोच्च कमान्डरको धङधङीबाट माथि उठ्नुपर्छ ।कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिशास्त्रले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले उनीसँग अन्तिम अवसर छ, उदार मन र फराकिलो छाती बनाएर यो मौकालाई सदुपयोग गर्ने हो भने । स्वतन्त्र र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई उनले सहजीकरण गर्नुपर्छ । द्वन्द्वको दुष्परिणामसँगै द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्नुलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।विगतको सशस्त्र द्वन्द्व, विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन पछाडिका कारणलाई सम्बोधन गरेर समतामूलक समृद्धि र दिगो शान्ति स्थापित गर्न भनेरै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक समाजवादको अभीष्ट संविधानले शिरमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरू मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत छन् । तर ती हकहरूलाई कार्यान्वयनमा लानेतर्फ तदारुकता देखिएको छैन । चरम गरिबी, भूमिहीनता, भोकमरी, खाद्य असुरक्षा, आवासविहीनता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चिति, विकल्पविहीन उठीबास र सडकपेटी व्यवसायमा प्रतिबन्ध, लघुवित्तको नाउँमा भएको चरम ठगी र शोषण, मिटरब्याजखोरी, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचबाट आदिवासी र स्थानीय जनताको वञ्चिति, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव र हिंसा, श्रमजीवी किसानका समस्या, श्रम शोषण, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, विपद्पीडितको आर्थिक–सामाजिक दुरवस्थाजस्ता सतहमा देखिएका समस्याहरूले सामाजिक अन्यायको विकराल अवस्थालाई चित्रित गर्छन् । दण्डहीनता, कुशासन, भोको पेट, उठीबास र समाजवाद सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । भोको पेट र उठीबासबाट संरक्षण प्राथमिकतामा नपर्ने राज्य समाजवादी वा समाजवाद–उन्मुख हुन सक्दैन । गाँसबासजस्ता बाँच्नका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताभित्रका पनि आधारभूत कुराको अभावमा सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सामाजिक अन्यायलाई सहेर, जोगाएर हामीले दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । तसर्थ द्वन्द्वको दुष्परिणामसँगै द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार इमानका साथ लाग्न जरुरी छ । अन्यथा दाहाल सरकार पनि जनताका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ बन्नेमा सन्देह छैन ।चापागाईं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वाध्यक्ष हुन् । 