‘विकास बोर्ड संस्कृति मन्त्रालय मातहत हुनुपर्छ’
जतिबेला यादव खरेल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदै थिए, त्यतिबेला मनोज पण्डित उनको सहायक निर्देशक थिए । खरेल बोर्डमा व्यस्त हुन थालेपछि वृत्तचित्र ‘देवकोटा’ र ‘हत्तेरी’ फिल्मको पूरै जिम्मेवारी पण्डितको काँधमा आयो । पण्डितका अनुसार फिल्मभन्दा बोर्ड सक्षम बनाउन खरेल मरिमेटेर लागेका थिए ।
काठमाडौँ — जतिबेला यादव खरेल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदै थिए, त्यतिबेला मनोज पण्डित उनको सहायक निर्देशक थिए । खरेल बोर्डमा व्यस्त हुन थालेपछि वृत्तचित्र ‘देवकोटा’ र ‘हत्तेरी’ फिल्मको पूरै जिम्मेवारी पण्डितको काँधमा आयो । पण्डितका अनुसार फिल्मभन्दा बोर्ड सक्षम बनाउन खरेल मरिमेटेर लागेका थिए ।उनीसँग फिल्मबारे छलफल गर्न पण्डित बारम्बार बोर्ड अफिस धाउँथे । त्यहाँको गतिविधि नियाल्ने मौका मिल्थ्यो उनलाई । तिनताका बहुसंख्य फिल्मकर्मीका लागि फिल्म मनोरञ्जनको साधन र नाफा कमाउनुपर्ने व्यापार मात्र थियो, यसको सिर्जनशीलताप्रति वास्तै थिएन । पण्डित सम्झन्छन्, ‘चलचित्रको बृहत् बहस नगरी र दूरदृष्टि नबनाई सत्ताको स्वार्थका लागि बोर्ड स्थापना गरिएको थियो ।’प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि शाही नेपाली चलचित्र संस्थान विघटन भयो । चलचित्रलाई मात्र हेर्ने कुनै निकाय थिएन । त्यसैले संस्थानकै प्रजातान्त्रिक भर्सनका रूपमा बोर्ड जन्मिएको पण्डितको विश्लेषण छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ‘बागी’ निर्देशकको पहिचान बनाएका पण्डित थप्छन्, ‘रूप फरक भए पनि सारमा बोर्ड र संस्थानमा फरक थिएन । बोर्डमा संस्थानकै पुराना मान्छेहरूको स्वार्थ हाबी भयो ।’ संरचनाका सवालमा राज्य स्पष्ट धारणा नभई लहडमा बोर्ड खोलिएको उनको आरोप छ । भन्नलाई, चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली चलचित्रको उत्थानमा भूमिका खेल्छ भनियो । तर, यथार्थमा बोर्ड सिनेमा नियन्त्रणका लागि सत्ताको आधिकारिक निकाय थियो । सिनेमा बनाउनदेखि चलाउनसम्म राज्यको अनुमति लिनुपर्ने भयो । त्यो पनि, जब फिल्मले व्यापार गरेको सरकारलाई थाहा हुन थाल्यो, त्यसपछि सिनेमाप्रति ध्यान तानियो । करदेखि अन्य विविध व्यापारिक फाइदाहरू त्यसमा जोडिए । के भनियो भने, विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरेबापत् चलचित्र विकास शुल्क लिने अनि त्यसबाटै नेपाली चलचित्रको विकास गर्ने । पण्डित प्रश्न गर्छन्, ‘यो भनेको स्वदेशी चलचित्रप्रतिको माया हो कि विदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन ? अझ दुर्भाग्यचाहिँ त्यो कालखण्डका सिनेअग्रजले राज्यले बोर्डका नाममा दिएको ललिपप चिन्न सकेनन् । बरु जानी–नजानी सिनेमाको शक्ति राज्यलाई सुम्पन लागिपरे ।’ उनले खरेलदेखि नीर शाह, हरिहर शर्मा, युवराज लामा, शैलेश आचार्यसम्मलाई संकेत गरेका हुन् । सिनेमा निर्विवाद व्यापार मात्र होइन, सांस्कृतिक, साहित्यिक र बौद्धिक उत्पादन पनि हो । समाजका अनेक कलात्मक पक्षसँग यसको सरोकार हुन्छ । तर, बोर्ड स्थापनाको अवधारणा र त्यसपछिका उसका कामकारबाही नियाल्दा उसले सिनेमालाई स्वतन्त्र र सिर्जनशील अभिव्यक्तिको माध्यमका रूपमा स्विकारेको देखिन्न । पण्डितकै शब्दमा, बोर्ड सिनेमाको प्रशासनिक केन्द्र मात्र हो । जसको उद्देश्य करिब एउटै छ, कसरी सिनेमामाथि नियन्त्रण गर्ने । ‘सिनेमालाई निर्देशन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने थलोको रूपमा बोर्ड जन्माइयो,’ पण्डितले भने, ‘त्यो नाजायज सोचको भार हामीले अझसम्म बोक्नुपरेको छ ।’ १९ वर्ष बितिसक्दा पनि बोर्डले नेपाली फिल्मलाई के दियो भनेर सोध्दा फिल्मकर्मी स्वयं अलमलमा पर्छन् । अरू त अरू, हिजो बोर्ड स्थापनामा भूमिका खेलेका र अध्यक्ष बनिसकेकाहरूसमेत बोर्डको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछन् ।बोर्डप्रति पण्डित किन पनि आक्रोशित छन् भने, चलचित्रको हितका लागि भनेर खोलिएको बोर्डकै कारण उनले बारम्बार संकट बेहोर्नुपरेको छ, उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको छ । जस्तो, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर ‘बधशाला’ बनाए । तर, सेन्सरमा व्यवधान खेप्नुपर्‍यो । सेन्सरका लागि बोर्डले पहिले सेनाको स्वीकृति माग्यो, फिल्म युनिटसँग । पण्डित भन्छन्, ‘सिनेमासम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बोर्डमा छ भन्ने तर सेन्सरका आफैंले अनुमति दिन नसक्ने ! उल्टै फिल्मकर्मीलाई दुःख दिने । यो निकायलाई कसरी फिल्ममैत्री मान्न सकिन्छ ?’ बोर्डबाट सहयोग नपाएकै कारण ‘बधशाला’ लाई हलसम्म पुर्‍याउन अनेक सास्ती झेलेको तीतो अनुभव छ उनीसँग । बोर्ड सिनेमाप्रति असहिष्णु र सत्ताप्रति बफादार छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, ‘दासढुंगा २’ । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुंगामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको घटनामा आधारित रहेर बनाइने फिल्मलाई बोर्डले निर्माण अनुमति नै दिएन । फिल्मको कथावस्तुले अहिले सत्तामा रहेकामाथि नै प्रश्न उठाएकाले अनुमति नदिएको फिल्म युनिटको आरोप छ । अब यो फिल्म लगभग नबन्ने भएको छ । राजनीतिक विषयमाथि बन्ने हरेक फिल्मप्रति बोर्ड अनुदार हुन्छ । ‘सत्ताको स्वार्थ र चाहनाभन्दा बाहिर जानेबित्तिकै बोर्डले खुट्टा कमाउँछ र कहिल्यै फिल्मकर्मीको साथमा बोल्दैन,’ पण्डितले भने, ‘त्यसैले बोर्डले नेपाली फिल्मको प्रगतिका लागि काम गर्छ भन्नु नै गलत व्याख्या हो । खासमा बोर्ड जति बलियो हुन्छ, सिनेमाका लागि त्यति नै घातक हुन्छ ।’ पञ्चायतकालमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र राजसंस्थाको स्तुति गाउने हतियारका रूपमा शासकले चलचित्रको प्रयोग गरेका थिए । शाही नेपाली चलचित्र संस्थान त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि खोलिएको थियो, न कि सिनेमाको सिर्जनशील विकासका लागि । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिचाहिँ सत्ताले चलचित्रलाई सस्तो मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा विकास गर्न खोज्यो, जसले मानिसलाई भुलाउने काम गरोस् । सोही कारण राज्य व्यवस्था र नेतृत्वकर्तामाथि सवाल उठाउने हरेक चलचित्रलाई बोर्डको माध्यम अंकुश लगाउने गरिएको पण्डितको ठहर छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि साहित्य, संगीत, नाटक, पत्रकारिताझैं सिनेमाले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाएन । हजारौं प्रति बिकिसकेको पुस्तकमाथि फिल्म बनाउन पनि बोर्डको अनुमति चाहिन्छ, उसलाई थोरै चित्त बुझेन भने सेन्सर पास गर्ने बेला रोकिदिन्छ । ‘स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउनेबित्तिकै नेपाली फिल्मलाई कति कर छुट दियो भनेर बोर्डको प्रभावकारिता मापन हुन्न । नीतिनियमको बहानामा सिनेमाको मूल मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ,’ पण्डितले भने । त्यसो त बोर्डको अवधारणा र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेकै धेरै भयो । सिनेमा कला हो तर राज्यले यसलाई अझै सञ्चारका माध्यम मानिरहेको छ । त्यसको बलियो प्रमाण हो, विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा हुनु । पहिले मन्त्रालयकै श्रव्यदृश्य शाखाले सिनेमालाई नियन्त्रण र सञ्चालन गर्थ्यो, अहिले बोर्डले । अर्थात्, सिंहदरबारबाट त्यसको अफिस बाहिर निकालियो, बाँकी उस्तै । त्यसैले तत्कालका लागि बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको पञ्जाबाट निकाल्नु आवश्यक रहेको पण्डितको बुझाइ छ । ‘अहिलेका लागि संस्कृति मन्त्रालयले बोर्डसहित चलचित्रसँग सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने राज्यले सिनेमालाई सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा स्विकारेको पुष्टि हुन्छ,’ पण्डितले भने, ‘यही संरचना चलचित्रको विकासको हितमा हुन्छ भन्नुचाहिँ भ्रम हो । बोर्डको आधारभूत अवधारणा नै सिनेमामाथि अंकुश लगाउनु हो ।’