माथिल्लो अरुणमा जुट्दै लगानी
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन विश्व बैङ्क सकारात्मक देखिएको छ ।   नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको मानिएको यो जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङ्टनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षबारे छलफल पनि गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ, असोज २८ गते । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन विश्व बैङ्क सकारात्मक देखिएको छ । नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको मानिएको यो जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङ्टनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षबारे छलफल पनि गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए) को २१ औँ ‘रिप्लेनिस्मेन्ट’ बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राख्नुभएको प्रस्तावमा समेत विश्व बैङ्क सकारात्मक भएको जनाइएको छ । विश्व बैङ्क दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले शनिबार यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । उपाध्यक्षद्वयसँगको छलफलमा हाल चालु परियोजनाको प्रगतिको पनि समीक्षा गरिएको थियो । गत वर्ष ९.२ प्रतिशत मात्र वितरण भएकोमा कर्जालाई बढाउन पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिनुभयो । ‘साइट क्लियरेन्स’ तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई/चार वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी ‘स्पिल ओभर’ प्रभाव बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा ३० करोड अमेरिकी डलर (३९ अर्ब रुपियाँ) बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति पनि भएको छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्य अगाडि बढाइने छ ।यसै गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । यो मोडल अन्तर्गत साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने छ । ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबिच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । यसमा विश्व बैङ्क आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ ।  