सुरक्षित गर्भपतन: कानुनले मान्छ, समाजलाई कठिन
संविधान तथा यससँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई वैधानिकता दिए पनि समाजले भने अझै पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौँ, चैत १५ गते । संविधान तथा यससँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई वैधानिकता दिए पनि समाजले भने अझै पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकेको छैन । अन्य स्वास्थ्य सेवाजस्तै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनु महिलाको अधिकार हो भन्ने मान्यता समाजमा पूर्ण रूपमा स्थापित नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सञ्चार माध्यम तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूबाट पर्याप्त पैरवी गर्न सकिएमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाई छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाले नेपालमा कानुनी मान्यता पाएको दुई दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । तर अझै पनि गर्भपतन गराउनु भनेको महिलाले गलत कार्य गर्नु हो भन्ने बुझाइका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाले नेपालमा सर्वप्रथम २०५९ सालमा कानुनी मान्यता पाएको थियो । २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो ।त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली आइसकेको छ । जस अनुसार  गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित तवरबाट पतन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजत पत्र प्राप्त चिकित्सकको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन पाउने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन दिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । त्यसबाहेक, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ तथा भ्रूणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मे र पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने पुष्टि भएमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस  हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर यस्तो अवस्था हो कि होइन भन्ने विषयमा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय आवश्यक मानिन्छ । लैङ्गिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील अमेरिकी संस्था गुटम्याचर इन्स्टिच्युटका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेका छन् । जसमध्ये आधा भन्दा बढी गर्भ अनिच्छित हुने गरेको पाइएको उक्त संस्थाको दाबी छ ।सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हुने गर्भपतनमध्ये करिब आधा अर्थात् ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गर्भपतन गराउने महिलामध्ये ४२ प्रतिशतलाई मात्रै गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भन्ने जानकारी पाएका छन् । मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउँदा अरूले थाहा पाउने र समाजबाट लाञ्छना लाग्ने डरका कारण तालिम प्राप्त नभएका वा सूचिकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मीबाट अवैधानिक तरिकाबाट गर्भपतन गराउने क्रम बढेकोले समस्या आएको महाशाखाको भनाई छ । महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले गर्भपतन सेवालाई अझै सहज बनाउन विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिदैं भन्नुभयो,“ गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनाउनु भनेको गर्भपतन प्रक्रियालाई सजिलो र सुरक्षित बनाउनको लागि हो । यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।”गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्ने तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनु भनेको अन्य प्रकारको स्वास्थ्य सेवा पाउनुजस्तै हो भन्ने विषयमा जानकारी दिन सूचनामूलक तथा शिक्षा सम्बन्धी सामग्री बनाउने प्रयास भइरहेको लालले बताउनुभयो । सुरक्षित गर्भपतनको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पनि कानुन बनाए पनि स्थानीय तहसम्म यसबारे जानकारी गराउने संयन्त्र प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो । 