संसद्मा चर्कियो सहकारी ठगी प्रकरण
देशका विभिन्न सहरमा रहेका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना प्रकरण संसद्मा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्ता तथा प्रतिपक्षका नेताहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 
काठमाडौँ — देशका विभिन्न सहरमा रहेका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना प्रकरण संसद्मा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्ता तथा प्रतिपक्षका नेताहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरू जतिसुकै बलियो भए पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । ‘जुनसुकै तागत भएको होस्, आम नागरिकहरूले निक्षेप संकलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन पर्दैन ? कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन ?,’ उनले भने । थापाले विधिको शासन स्थापना भएको कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सुशासनको मन्त्र भनेको कानुनको शासन, विधिको शासन, चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको किर्ते गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस्, उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । एउटा सर्वसाधारण नागरिकले एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ, शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन लागू हुनुपर्छ,’ थापाले भने ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बालबालिकाको शिक्षा र विवाहलगायतका लागि बचत गरेको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । सहकारीको रकम जथाभावी लगानी गरेर डुबाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘सहकारी चलाउने कसैले जग्गामा लगानी गर्ने, कसैले हाउजिङमा लगानी गर्ने, कसैले मिडियामा लगानी गर्ने, कसैले गाडी किन्ने, कसैले के किन्ने, अनेक गर्ने अनि जनताको बचत हिनामिना गरी अपचलन गरेर ती बचतकर्ताहरू रुँदैरुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने, पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गराएर उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर ती बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने काम सरकारले तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने हो कि होइन ? सरकार के हेरेर बसिराख्या छ ?’राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यही बैठकबाट पारित गरौं र सदनमा लिएर आऔं, सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौं,’ उनको प्रस्ताव थियो । लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नताको आरोपबारे पनि संसद्मा धारणा राखेका थिए । उनले सहकारीको समस्या समाधान गर्न रास्वपाले प्रतिवेदन नै तयार पारेको र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको जानकारी दिए । ‘योजनासहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित आएको थिएँ । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन । यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनका निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ,’ पार्टी उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन रोस्ट्रमबाट देखाउँदै लामिछानेले भने । सहकारी समस्या समाधानका लागि रास्वपा नै मद्दत गर्न तयार रहेको लामिछानेको भनाइ थियो । कांग्रेस महामन्त्री थापाको सम्बोधनमा आएको सहकारी रकम ठगीको मतियार भन्ने शब्द आफूप्रति लक्षित ठानेर लामिछानेले जवाफ दिएका थिए । ‘पुराना दलहरूले आफूभित्र चियाएर हेर्ने हो कि, जहाँ अदालतले फैसला गरेका नेताहरू अझै पनि पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन्, त्यहाँ एक पटक हेर्ने हो कि,’ लामिछानेले कटाक्ष गरेका थिए ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने सुशासनका पक्षमा चालेका कदमलाई राजनीतिक रङ नदिन आग्रह गरेका थिए । ‘अहिले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जुन पहल अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो पहललाई तीव्र बनाउनका लागि संसद्को खबरदारी, सहयोग र साथ आवश्यक भएको मैले ठानेको छु । यसलाई हामीले कुनै राजनीतिक रङ दिएर होइन, सुशासनको, भ्रष्टाचारको राजनीतिक रङ नभएर सुशासन स्थापना गर्नका लागि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट मद्दत पुर्‍याउन जरुरी छ,’ उनले भने । सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सरकारले गरेका वाचा पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको शर्माको भनाइ थियो ।