उपचुनाव र लगजाममा राजनीति
राजनीति लगजाममा छ, शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अङ्गहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।
राजनीति लगजाममा छ, शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ । सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अङ्गहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।जनतामा राजनीतिक अलगाव बढ्दो छ । सतहबाट हेर्दा सबै ठीकठाकजस्तो पनि छ । निर्धारित अवधिमा चुनावहरू भइराखेका छन् । राजनीतिक दल, मतदाता सबैको सहभागिता छ । परिणामको स्वीकार्यता छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकारहरू बनेका छन्, हटेका छन् । अटेरी र ज्यादती गर्नेलाई अदालतको आदेशले भए पनि हटाइदिएको छ । त्यो प्रिय–अप्रिय जे भए पनि सबैले मानेकै छन् । संवैधानिक प्रणालीले काम गरिरहेकै जस्तो देखिन्छ । तर यसको भित्री कथा भने नितान्त फरक छ, नेतृत्वविहीनता र अनेकौं विकृतिबाट ग्रस्त छ । नेतृत्व गर्नेहरूले नैतिक आधार नै गुमाएका छन् ।एकातिर उपचुनावको रौनक छ, अर्कातिर संसद्मा बिजिनेस छैन । अहिले त कुनै दलले रोस्ट्रम घेरेको पनि छैन । संसद् भनेको केही ठूला नेताको लहडबाजीको थलो मात्र हो कि जस्तो लाग्छ । उनीहरूको कुरा मिले ताली बज्छ, प्रस्ताव र विधेयकहरू पारित हुन्छन्, नत्र लगजाम । कुनै सांसदले विधेयकमाथि गम्भीर भएर बहस गरेको पनि देखिन्न । यस्तै हो भने किन चाहियो चुनाव ? किन चाहियो संसद् ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका छन्, तर उनको राजनीतिक विश्वसनीयता संकटमा छ । उनी आफैंमा पनि विश्वासको संकट छ, हरेक पटक चुनावमा सुरक्षित निर्वाचनक्षेत्र कुन छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । गठबन्धन अदलबदलको रेकर्ड तोड्न सधैं पहिलो छन् । कुनै बेला भारतको संसद्मा ‘आयाराम गयाराम’ निकै चर्चित कथा थियो, तर त्यो सांसदको भूमिकाकेन्द्रित थियोÙ नेपालमा त यो भूमिका प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुगेको छ, पुष्पकमल दाहाल त्यसको नमुना पात्र भएका छन् । यो सरकारले पूरा आकार नपाउँदै उनी फेरि अर्को पोल्टामा पुग्दैनन् भन्न कुनै आधार छैन ।न्यायपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीशको पद लामो समयदेखि कहिले निलम्बित त कहिले रिक्त छ, संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्यसको छिनोफानो र निणर्य हुन सक्तैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्तैन, बसे पनि कुनै निर्णयमा पुग्दैन । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको घरमै पुगेर बैठकका लागि अनुनय–विनय गरेका दृश्यहरू प्रमुख सामाचार बनेर आउँछन् । संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्ष कमजोर छ, विपक्षी एमाले केपी ओलीको पकड बलियो छ । यसका छ सदस्यहरूमध्ये ओलीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तीन जना ओली पक्षकै भए । उनको सहमतिबिना बैठकमा न कोरम पुग्छ न कुनै प्रस्ताव पारित नै हुन सक्छ । उपसभामुख रास्वपाकी छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक नियुक्तिहरूका लागि कुनै बेला दक्षिण एसियामै नमुना मानिएको संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्री हुनेहरू आफैंले काम नलाग्ने बनाएका छन् । यसले गर्ने नियुक्तिका सिफारिसहरू पनि नेताका भागबन्डा र कोटामा हुन्छन् । परिणामतः कतिपय संवैधानिक निकायका काम नेताहरूकै इच्छाकै अनुमोदनका दृष्टान्त भएका छन् । कहिले लोकमान सिंहजस्ता भस्मासुर पनि जन्माएका छन् । विगतमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, अख्तियार प्रमुखजस्ता पदाधिकारीको अत्यधिक राजनीतिक उपयोग भयो । प्रधानमन्त्रीको पदीय भविष्य, राजनीतिक दलको एकता र विभाजन पनि यिनकै हातमा निर्भर हुन पुग्यो । यसमा निर्वाचन आयोग पनि अपवाद छैन । परिणामतः प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति र उनका प्रतिस्पर्धी सबैको राजनीतिक स्वार्थ यिनीहरूको चयनमा जोडिन पुग्यो । राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचित हुने भएकाले त्यसको खेल राजनीतिक समीकरणमा निर्भर गर्छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूका लागि संवैधानिक परिषद् सत्तापक्ष र विपक्षको तानातानीमा अड्किन पुग्यो । संवैधानिक परिषद् पनि राजनीतिक लगजामको एउटा प्रमुख कारक हुन पुगेको छ । अहिले मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत नै तल झरेको छ । सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र अख्तियारबाहेकका अन्य आयोगका नियुक्तिका लागि अब संवैधानिक परिषद्मा लैजानुको कुनै औचित्य पनि छैनÙ सोझै मन्त्रिमण्डलबाट गरे हुन्छ । जुन उद्देश्यले संविधानमा यी आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो, यिनको गठन र काममा त्यो देख्न पाइन्न । भागबन्डा र भर्तीकेन्द्र नै भएर रहने हो भने यिनको औचित्य पनि किन रह्यो र ?तनहुँ, चितवन र बाराका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुँदै छ । हिजोसम्म आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने एकल एजेन्डामा सम्पूर्ण राजनीति केन्द्रित थियो । उपचुनाव भए पनि यसको प्रचार अभियान आम चुनावको भन्दा सघन देखियो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तापक्ष, विपक्ष सबै उत्रिए । तर चुनावपछि के ? कुनै एजेन्डा छ जस्तो लाग्दैन । चुनाव लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । चुनावपछि हार्ने–जित्ने दुवै आआफ्ना काममा लाग्छन् । तर हामीकहाँ त चुनाव कसले जितेको हो र कसले हारेको, छुट्याउन पनि कठिन छ । चितवन–२ को उपचुनाव नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । आम चुनावकै बेला विजयी भएका रवि लामिछाने यो उपचुनावका चर्चित उम्मेदवार हुन् । यदि उनी नै उम्मेदवार छन् र पार्टी पनि उही छ भने उपचुनाव किन, हिजोकै मतलाई सदर गरे हुँदैन ? नागरिकताको प्रश्न त केवल प्राविधिक भयो, राजनीतिक भएन । किन गर्नुपर्‍यो चुनावी तमासा ? पासपोर्टको मुद्दा त अदालतमा बाँकी नै छ, स्थिति फेरि उल्टिन के बेर ? बुझिनसक्नु छ राजनीति, चुनाव र अदालतको खेल ।उपचुनावको परिणाम जता गए पनि संसद्को गणितमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्र हो । तनहुँमा कांग्रेस, बारामा सत्ता गठबन्धन र चितवनमा रवि लामिछानेको प्रतिष्ठाको टक्कर । कसैले ट्वीट गरेका थिए, ‘मैले त जताततै रवि मात्रै देखें ।’ वास्तवमा यो उपचुनाव रास्वपा भर्सेस अरू, मिनी जनमतसंग्रहजस्तै भएको छ । गत आम चुनावमा यसले पाएको जनसमर्थन कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत पुराना सबै दलका लागि ठूलो चुनौती र त्रास सिद्ध भएको छ । उपचुनावमा रास्वपाले स्विप नै गरे पनि सत्तामा उसको मोलमोलाइको हैसियत केही बढ्ने मात्र हो, यथास्थितिको राजनीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन भन्ने कुरा गत पाँच महिनाको दृष्टान्तले पुष्टि गर्छ । यो पार्टीको ध्यान सत्ताको दलदलमा होइन, संसद्मा हुनुपर्ने थियो । सत्तामा अहिले उसको भूमिका न नेतृत्वदायी हो, न नीतिमा निर्णायक नै । जति इमानदार बन्ने नाटक गरे पनि सरकारमा उसको भूमिका लेनदेन र मोलमोलाइमै सीमित हुन्छ । तर यसले चाह्यो भने संसद्मा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ र अर्को चुनावमा पुग्दा नेतृत्वदायी शक्तिमा फड्को मार्ने सम्भावना पनि छ । यो त सामान्य अनुमानको कुरा भयो, तर संसद्मा फेरि पुगेपछि रविले पनि संसद्को गणितीय सूत्र बदल्न के बेर ?आम चुनाव सम्पन्न भएका पाँच–छ महिनाभित्रै हुन लागेको यो चुनावबाट सरकारका बारेमा धेरै समीक्षा गर्न नसकिए पनि भावी राजनीति र अर्को चुनावका बारेमा अनुमान लगाउने धेरै आधार मिल्नेछ । त्यो काम चुनावको परिणाम आएपछि गर्दै गरुँला । यहाँ मैले आज उठाउन खोजेका कुरा त्योभन्दा अलि फरक छन् । उपचुनावका सन्दर्भमा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि छ । चुनाव प्रचारमा सबैले देखेको दृश्य हो- प्रधानमन्त्री दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सत्तापक्षका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारका लागि मत मागिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री विकास र मन्त्रीको कोटा बाँड्दै थिए । आचार संहिताको कुरा छाडौं, त्यो निर्वाचन आयोगको मेकअप सामग्री मात्र होÙ यो दृश्य हेरिरहँदा मेरो मनमा दुइटा प्रश्न उठे । पहिलो, यो चुनाव सत्ता गठबन्धन भर्सेस रास्वपा र जनमत पार्टी कसरी भयो ? कम्तीमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई हेक्का हुनुपर्थ्यो, यी दुवै पार्टी अहिले सरकारमा नभए पनि उनले नेतृत्व गरेको सरकारका सहयात्री हुन् । उपचुनावपछि सरकारको स्वरूप बदलिने संकेत त होइन यो ? दोस्रो प्रश्न, राजनीतिक नैतिकता हो । यदि सत्तापक्षका तीन ठाउँकै उम्मेदवारले हारे भने लाइन लागेर मत माग्ने प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको राजनीतिक नैतिकता कति बाँकी रहला ? काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह एक्लैले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेलाई हराएकै हुन् । जनताले अस्वीकार गरे भनेर उनीहरू कसैले राजनीति छाड्ने सम्भावना त छैन । लाज पचाउँदै ‘हामी यो गर्छौं, त्यो गर्छौं’ भनेर भाषण छाँटिरहेका हुन्छन्, अर्को चुनावमा फेरि भोट माग्न पुग्छन् ।राजनीति लगायत सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र राजनीतिक इमानदारी महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । तर नेपालमा खास गरी राजनीतिक तहमा यी त हास्यास्पद कुरा भएका छन् । त्यसैले यसमाथि केही विवेचना गर्नुको के औचित्य छ भन्ने पाठकलाई लाग्न सक्छ । तर हाम्रो मुख्य समस्या यसैको सेरोफेरोमा छ । नैतिकता र इमानदारीलाई कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा नफर्काउने र नजोगाउने हो भने लोकतन्त्र वा अर्को कुनै पनि तन्त्रको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा नैतिकता र इमान छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व पनि अत्यन्त कमजोर भएको छ । त्यसको दयनीय पात्र प्रधानमन्त्री दाहाल भएका छन् । राजनीतिलाई चलायमान राख्ने नेतृत्वले हो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री हुनेको नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित हुन्छ । संसद्ले अंकको जोडघटाउमा आधारित देउवा, ओली वा प्रचण्डको एउटा प्राविधिक नेतृत्व मात्र दिन थालेको छ । प्राविधिक पनि होइन, एउटा रकमी खेलाडीले मौकामा बाजी मारेको स्थिति मात्र छ । यो त मौकामा चौका हानेजस्तो मात्र हो । बारम्बार यस्तै नेतृत्वको घुमिफिरी खेलले देशलाई अझ बरबादीतर्फ लैजाने मात्र हुन्छ । संसदीय नेतृत्वमा देखिएको यो कमजोरी र विकृतिका लागि चुनाव प्रणालीलाई दोष दिने गरिएको छ । हो, हामीले प्रतिनिधित्वको जुन मिश्रित प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसबाट कुनै एक दलको संसद्मा बहुमत कठिन छ, असम्भव भने पनि हुन्छ । यसमा दलहरूको स्वस्थ र नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा चुनावी एवं सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ । यस अवधिमा भएका दुई चुनावमा दलहरूले गठबन्धन पनि गरे, सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धन अपरिहार्य नै छ, एक्लै कसैको पनि बहुमत छैन । तर एकदलीय बहुमतले पनि स्थिर सरकार दिन नसकेको अनुभव हामीसँग छ । एकदलीय बहुमतले अझ भद्रगोल ल्याएको छ । चुनाव प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । तर पूरै पुरानो प्रणालीमा फेरि फर्किनु व्यावहारिक हुँदैन । यसले प्रतिनिधित्वलाई पनि सङ्कुचित पार्छ । चुनाव प्रणालीमा भन्दा प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एउटा विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जो भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चर्चा २०५४–५५ देखि नै चलेको हो । त्यसको पक्षमा विचारविमर्श पनि अघि बढेको थियो । संविधानसभामा यसले प्रवेश पनि पाएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव संविधानसभाको शासकीय समितिमा प्रदीप गिरिको एकल अल्पमतमा सीमित भयो, सभामा कसैले त्यसको उच्चारण पनि गरेन । संविधान बनाएर पार्टी र संसद्बाट बाहिरिएपछि बाबुराम भट्टराईले पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । प्रस्ताव जसले गरे पनि यसमाथि विचारविमर्शको औचित्य बढेको छ ।संसद्को यो कार्यकालसँगै संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नाघ्छ, यस अवधिमा दुई आम चुनाव भइसकेका छन् । कार्यपालिकाको संरचनामा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बारेमा पनि निकै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई अभ्यासबाट पनि सम्परीक्षण गर्ने अनुभव प्राप्त भइसकेको छ । तसर्थ संसद्ले विज्ञहरूसमेत भएको एउटा आयोग बनाएर यसमा गम्भीर अध्ययन गर्न सक्छ र शासकीय व्यवस्था लगायत राजनीतिको लगजाम खोल्न सक्छ । मलाइ चुनावमा जनताले दिने मतमा विश्वास छ । नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष चुनावमा धकेल्ने हो भने त्यसले धेरैलाई पाखा लगाउने निश्चितप्रायः छ ।