अयोग्य लडाकु व्यवस्थापन
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले सतही टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दल छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले सतही टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दल छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)ले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय वर्तमान पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको होइन। २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा नै यो व्यवस्था रहेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि पैसा दिने कार्य रोकिएको र अहिले अदालतको आदेश आएपछि सोहीअनुसार कार्यविधि मात्र बनाउन सुरु गरिएको हो। सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र राजतन्त्र अन्त्यका लागि माओवादी लडाकुले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा बसेर अहिले हावाका भरमा केही सांसदले नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। तत्कालीन (नेकपा माओवादी)लाई शान्ति सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका दल र नेताहरू नै अहिले यो सम्झौताका विरुद्ध लाग्नु शान्तिसम्झौता भाँड्ने कुचेष्टा हो। युद्ध लडेर आएका लडाकु; जसले वीरताको सङ्कल्प गरे, व्यवस्था परिर्वतनका लागि बलिदान गर्न तयार भए, तिनलाई दुई लाख रुपियाँँका लागि अपमान गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। अनमिनको अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय २०७१ सालमा नै भएको थियो र अहिले सो निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी यो निर्णय गरिएको थियो।आफू सरकारमा हुँदा सबै ठिक र आफू सरकारमा नरहँदा सबै बेठिक भन्ने मानसिकताबाट एमाले माथि उठ्न सक्नुपर्छ। सरकारका सहयात्री दलहरूले पनि विगतमा भएका सम्झौताहरू पालनामा हरहमेसा जोड, समर्थन र साथ दिनुपर्छ। राजनीति र राजनीतिकर्मीमा इमानदारी हुनुपर्छ। राजनीतिक बेइमानी गर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नु विधिको शासन मान्दिनँ भन्नुसरह हो। अहिलेको अर्थतन्त्र त्यही दुई लाखले सकिने भयो भनेर झुटो प्रचार सरकारमै रहेका दलहरूले गर्नु सरकारलाई दिएको समर्थनविरुद्धको कार्य हो। यो विषयमा सरकारको विरोध गर्नुको कुनै तुक र तर्क छैन।राजनीतिकर्मीहरूमा विगतमा भएका सम्झौताहरूको अध्ययन गर्ने बानीको विकास हुनुपर्छ। सतही रूपमा कुनै पनि विषयको प्रचार गर्दा त्यो अपूर्ण हुन्छ, आफैँका लागि घातक साबित हुन्छ। राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गले जता हावाको बेग चल्छ उतै उड्ने होइन, आफ्नो चेतना, विवेक र ज्ञानको पँखेटाले हावाको वेगलाई काटेर उड्न सक्नुपर्छ। हिजो आफैँले गरेका सही निर्णय र सम्झौताको पालना गर्दा सरकार र नेतृत्वले आलोचना बेहोर्नुपर्छ भने त्यसका बारेमा सचेत नागरिकलाई मिडियाकर्मीहरूले पनि बेलैमा जानकारी दिनुपर्छ। भ्रमपूर्ण समाचारले आफू र अरू कसैको भलो गर्दैन।सेना समायोजन बाह्रबुँदे सहमतिअनुरूप माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् पूर्वलडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकुमध्ये १५ हजार ६३० जना लडाकु स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने एक हजार ४२१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए। सुरुदेखि उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न छ वर्ष लागेको र उक्त प्रक्रियामा १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपियाँ खर्च भएको थियो। अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकुलाई अनमिन फर्केपछि माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, पुनस्र्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा दुई हजार ४५६ लडाकु अनुपस्थित भेटिएका थिए। क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करिब चार अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको विषय अझै उठ्नेसमेत गरेको छ। सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौता २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध ५ मङ्सिर, २०६३ मा सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, लडाकु र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति भएको थियो। २२ मङ्सिर, २०६३ मा सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। १२ पुस, २०६४ मा राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)द्वारा लडाकु र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न भयो। १ पुस, २०६६ मा सरकार–माओवादीबीच अयोग्य लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति भयो। २५ माघ, २०६६ मा अयोग्य लडाकुको क्यान्टोन्मेन्टबाट बहिर्गमन भयो। त्यसैगरी १ माघ, २०६७ मा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)को बिदाइ गरियो। ८ माघ, २०६७ मा माओवादी लडाकुको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) औपचारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आएको घोषणा भयो। २२ चैत, २०६८ मा सेना समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विशेष समितिको निर्णय भयो। २८ चैत, २०६८ मा प्रमुख दलहरूबीच लडाकु शिविर र हतियार सरकार मातहतमा ल्याउने सहमतिअनुसार सबै क्यान्टोन्मेन्टमा नेपाली सेनाको तैनाथी, मुलुकमा द्वैध सैनिकको स्थिति अन्त्य भयो। ७ असोज, २०६९ मा नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि एक हजार ३८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७५ जना पूर्वलडाकु उत्तीर्ण भएको जानकारी गराइयो।१६ कात्तिक, २०६९ मा प्रमुख दलहरूबीच लडाकुको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सातबुँदे सहमतिपश्चात् समायोजनका लागि छानिएका लडाकु सेनाको जिम्मामा पुगे । त्यसैगरी ३० चैत, २०६९ मा विशेष समिति भङ्ग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो। २१ असार, २०७० मा समायोजित एक हजार ३५१ पूर्वलडाकुद्वारा नेपाली सेनाको आधार सैन्य तालिम पूरा गरे। अधिकृत तहमा समायोजित ७० जनाले तालिम लिए। यसरी विगत दस वर्षदेखि जनमुक्ति सेना नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा रही राष्ट्रको सेवामा समर्पित छन्। लेखक समसामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।   