सहकारी बचत अपचलन : रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरिरहँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगीविरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । 
काठमाडौँ — रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरिरहँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगीविरुद्धको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिबी राईसमेतका विरुद्धमा सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०-८१-०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्व आदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१ असार ४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।'अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गरेपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो । 