नेटवर्किङ धन्दाको प्रवर्द्धन नगरियोस्
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७९ माघमा एक निर्देशनमार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालमा पूर्ण बन्देज लगायो । तर अहिले आफ्नै निर्देशनविपरीत विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई धमाधम इजाजत दिइरहेको छ । विदेशी सामान बेच्न एजेन्टका रूपमा खडा गरिएका यी कम्पनीले नेपाली रकम अपचलन गरेर विदेश पुर्‍याउने गरेको आशंका छ । पिरामिड शैलीका नेटवर्किङ धन्दाबाट जनता ठगिने र अनौपचारिक तवरबाट मुलुकको पुँजीसमेत पलायन हुने अवस्थाप्रति सरकार चिन्तित हुनुपर्छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७९ माघमा एक निर्देशनमार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालमा पूर्ण बन्देज लगायो । तर अहिले आफ्नै निर्देशनविपरीत विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई धमाधम इजाजत दिइरहेको छ । विदेशी सामान बेच्न एजेन्टका रूपमा खडा गरिएका यी कम्पनीले नेपाली रकम अपचलन गरेर विदेश पुर्‍याउने गरेको आशंका छ । पिरामिड शैलीका नेटवर्किङ धन्दाबाट जनता ठगिने र अनौपचारिक तवरबाट मुलुकको पुँजीसमेत पलायन हुने अवस्थाप्रति सरकार चिन्तित हुनुपर्छ ।निश्चय पनि मुलुकमा विदेशी लगानीको खाँचो छ, बढीभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन जरुरी छ । तर यसको अर्थ, जुनसुकै कम्पनीलाई जे गर्न पनि आँखा चिम्लेर छुट दिइनुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । विदेशी कम्पनीविशेषले कुन उद्देश्यका निम्ति के काम गर्ने र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कस्तो टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न हमेसा विचारणीय छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ र लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन अवश्य सकिन्छ । तर व्यापारका निम्ति विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिइन्न, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता हुन्नन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मान्यता दिएका यस्ता कम्पनी पनि उद्योग विभागमा दर्ता भएका छैनन् । र, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार यिनमा लगानी पनि आएको छैन । विडम्बनापूर्ण त, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन–२०७४ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावली–२०७६ को आडमा पर्याप्त अध्ययनबिनै वाणिज्यले विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई शाखाका रूपमा इजाजत दिएको छ । विभागले २०७७ असार १६ यता १७ कम्पनीलाई इजाजत दिएकामा आधाजति विदेशी नेटवर्किङ कम्पनीका एजेन्ट छन् । तिनले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । कागज किर्ते गरेको विदेशी कम्पनीको एजेन्टलाई समेत स्वदेशी मान्यता दिइएको छ । यसबाट सहजै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण विभागले अध्ययनबिनै मनपरी इजाजत बाँडेको छ । विभागका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएकामध्ये न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि विदेशी डीएक्सएन कम्पनी हो, जसको मुख्य कार्यालय मलेसियामा छ । हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि भारतमा मुख्यालय रहेको भेस्टिज मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट हो । गोल्डेन नेपाल भारतीय कम्पनी प्रोभिडा मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट हो भने, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि भारतीय कम्पनी ओरियन्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालिको । यसै गरी क्युनेट मलेसियाले अवर्जन ट्रेडिङ प्रालिका रूपमा इजाजत पाएको छ भने भारतीय कम्पनी आर्ट्स युनिसाइन्स प्रालिको शाखाका रूपमा प्राइम आर्ट्स प्रालिले इजाजत पाएको छ । इलाइट म्याग्नेसा प्रालि भारतमा रहेको म्याग्नेसा इन्टरप्राइजेज प्रालिको शाखा हो भने, अपी लाइफ इन्टरनेसनल भारतकै समी डाइरेक्ट मार्केटिङ प्रालिको एजेन्ट हो । यस्तै कम्पनी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले त ७ वटा देशको लोगो राखेर आफ्ना गतिविधिको प्रचार गर्दै आएको छ । दुबईमा प्रधान कार्यालय भएको यस कार्यालयका गतिविधिमाथि प्रश्न छन् । इजाजत पाएका यी कम्पनीले धमाधम नेटवर्किङको काम गरिरहेका छन् । ‘जुम मिटिङ’ गर्दै अनेक प्रलोभन देखाएर आफ्नो व्यापार बढाइरहेका छन् । जबकि, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन विशुद्ध नेपाली कम्पनीका लागि हो । तर कागजी रूपमा नेपाली कम्पनी बनाएर विदेशी कम्पनीले सामान बेचिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विभागले गर्ने प्रयत्न पनि देखावटीमा सीमित छ । अतः इजाजतप्राप्त कम्पनीका कार्यव्यापारबारे सूक्ष्म अध्ययन–अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । कर्मचारी र प्राविधिक नभएको बहाना देखाएर नियमनकारी निकाय पन्छिन मिल्दैन । केही सांसद र राजनीतिज्ञको पनि अप्रत्यक्ष लगानी र साथ–सहयोग पाएका कम्पनीहरूको नियमन गर्दा आउन सक्ने दबाब झेल्न विभाग तयार रहनुपर्छ । स्मरणीय छ, आठ वर्षअघि मात्रै सर्वसाधारणको करिब ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेपछि सरकारले नै बन्द गराएको नेटवर्किङ धन्दा तीन वर्षयता फेरि ब्युँतिएको हो । यसबीचमा सरकारी अधिकारीकै मिलेमतोमा पहिल्यै ठगीमा संलग्न भएका कम्पनीलाई पनि इजाजत दिइएको छ । यसै क्रममा विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई नै नेपाली मान्यता दिइपछि भने यो मामिला थप जटिल बनेको हो । छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नेटवर्किङ ठगी–धन्दालाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट प्रोत्साहन मिल्नु हुँदैन ।पहिलो त, विभागको मूल्यांकन समितिले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र इजाजत दिन थाल्नुपर्छ । दोस्रो, झुटा विवरण पेस गरेका कम्पनीको कानुनासार इजाजत रद्द गर्नुपर्छ । तेस्रो, तल्लो तहका जनता ठगिने पिरामिड शैलीको व्यापार गर्न कुनै पनि कम्पनीलाई दिइनु हुन्न । नेटवर्किङ ठगीबाट नागरिकलाई जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशासन र संसदीय समिति सबै सतर्क रहनुपर्छ । र, ठगीको प्रकृति अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । चौथो, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७६ मा उल्लिखित नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँताउन मिल्ने व्यवस्थाकै पनि संशोधन गर्नुपर्छ । पाँचौं, नेटवर्किङ व्यवसायमा लाग्नेहरूले विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरिरहेकाले अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको बुझ्न मुस्किल छैन । यसबारे कर सम्बन्धी स्पष्टतासमेत नभएकाले पनि यथोचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायको यथोचित प्रयत्नबाट राज्य र नागरिक दुवैलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ । 