भिसाको आधिकारिकतामा दुबिधाका कारण प्रस्थान अस्वीकृत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन १ गते  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् । विभागले कुवेत जान हिँडेका केही श्रमिकले अध्यागमनमा प्रस्थानका लागि पेस गरेका कागजातमा भिसाको आधिकारिकतामा देखिएको दुबिधाले प्रस्थान अस्वीकृत गरेको स्पष्ट पारेको छ । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले कानुन अनुसार प्रस्थान अनुमति लिनेका लागि कुवेत जाने श्रमिकले पेस गरेका कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्ने क्रममा शङ्कास्पद देखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५१ र कार्यविधि २०६५ बमोजिम जुनसुकै यात्रुले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुले पेस गरेका कागजातको आधिकारिकता जाँच गरी आममन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतमा हुन्छ । सोही आधारमा शङ्कास्पद कागजात पेस गरेको भन्ने लागेमा थप कागजात पेस गर्ने र पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति नदिन अधिकारसमेत सम्बन्धित अध्यागमन अधिकृतलाई हुने भन्दै निर्देशक भुसालले कुवेत हिँडेका श्रमिकलाई शङ्कास्पद कागजातकै आधारमा प्रस्थान अनुमति नदिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो केही दिनयता कुवेत जान लागेका श्रमिकको सन्दर्भमा पेस गरेका कागजातको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा केही श्रमिकले पेस गरेका भिसा सम्बन्धित देश आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको, भिसा अवस्था ‘अवाइटिङ अप्रुवल’ देखिई भिसाको आधिकारितामा दुबिधा उन्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक परेकाले उक्त विषयको थप निर्णयका लागि छानबिन समिति गठन भएको छ । उक्त समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुका सम्बन्धमा विभिन्न आधारमा प्रस्थान अनुमति दिने व्यवस्था अन्तर्गत अङ्ग्रेजीबाहेक अन्य भाषा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा अनुवाद गरी नोटरी गरेर पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रतिवेदन अनुसार भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने, परेन्ट/होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त परेन्ट/होल्डिङ कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी आधिकारिकता पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिकको इभिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अध्यागमन कार्यालयमा आगमन तथा प्रस्थानका लागि आउने यात्रुलाई नियमित रूपमा आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने कार्य भइरहेको भन्दै विभागका निर्देशक भुसालले अध्यागमन कार्यालयको उद्देश्य कोहीकसैलाई दुःख दिने नियत नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । अध्यागमनमा व्यवसायीको धर्नायता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति नदिएको भन्दै आइतबार अध्यागमन विभाग अगाडि प्रदर्शन गरे । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकलाई बिनाकारण अध्यागमनका कर्मचारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत, जोर्डनलगायतका देशमा जान लागेका श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले बिनाकारण फर्काएकाले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो । अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृति लिएर उड्ने तयारी गरेका श्रमिकलाई दिएको दुःख र उनीहरूलाई जान नदिँदा भएको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आन्दोलन गरिरहने उहाँको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार गएको बुधबारदेखि १९० जनाभन्दा बढी श्रमिकलाई बिनाकारण फर्काइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकालाई यसरी फर्काइनु कानुनविपरीत भएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारीका कारण श्रमिकको जुन क्षति भएको छ, त्यसको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा विभागका महानिर्देशकले लिनुपर्ने माग आन्दोलनरत व्यवसायीले गरेका छन् ।  