सरकारले गर्‍यो मल खरिद सम्झौता रद्द
सरकारले सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले चीनबाट पाँच हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ तर ढिलो गरी मल ल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले चीनबाट पाँच हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ तर ढिलो गरी मल ल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७८ मा सो टेन्डर प्राप्त गरेका थिए तर कम्पनीले तोकिएको समयमा मल नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले आइतबार पत्र पठाएर सो सम्झौता रद्द गरेको छ । सम्झौता अनुसार ती कम्पनीले २०७८ चैत १५ गतेभित्र त्यो मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर पटक पटक म्याद थपे पनि मल नल्याइदिएपछि यसअघि २०७९ मा पनि ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सिल्क, सिनोम्याक ग्लोबल र विध जेभीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिदकर्ताविरुद्ध गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र खरिदकर्ताले आयात गरेर ल्याएको मल नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन २०७९ जेठ १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर अन्तरिम आदेश गरे पनि ती कम्पनीले मल ल्याइदिएनन् । त्यसपछि ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका ती कम्पनीले अहिले आएर चीनबाट मल ल्याउन थालेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पुनः पत्र पठाएर सम्झौता रद्द भएको जानकारी गराएको छ ।तर सिल्क मार्केट प्रालिका सञ्चालक रमेश शेर्पाले सम्झौता रद्दका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताउनुभयो । पहिला पनि सम्झौता रद्द गरेकै हो, अहिले फेरि गर्दा केही फरक पर्दैन तर यस पटक रद्द गरेका बारेमा आफूलाई जानकारी नआएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सिल्क मार्केट प्रालिले १० हजार मेट्रिक टन मल समयमा नल्याइदिएको भन्दै सो कम्पनीसँग पनि सम्झौता रद्द गरेको छ । त्यसको विरुद्धमा सिल्क मार्केटले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश नगरी कारण देखाउन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।   