फैलिँदै आधा आकाश
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा गत वर्षदेखि इतिहास बदलिएको छ । निजामती सेवाको भर्नाका लागि गरिने विज्ञापनमा दरखास्त हाल्नेमा पुरुषभन्दा महिला २१ प्रतिशत बढी भए । ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ आवेदन परेकामा महिलाको संख्या ३ लाख ६० हजार ५ सय ५ थियो । 
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा गत वर्षदेखि इतिहास बदलिएको छ । निजामती सेवाको भर्नाका लागि गरिने विज्ञापनमा दरखास्त हाल्नेमा पुरुषभन्दा महिला २१ प्रतिशत बढी भए । ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ आवेदन परेकामा महिलाको संख्या ३ लाख ६० हजार ५ सय ५ थियो ।  बर्सेनि महिलाको दरखास्त त बढिरहेको थियो तर पुरुषको संख्यालाई उछिनेको थिएन । यस्तो कसरी सम्भव भयो ? यसको मूल कारण हो– ‘समानुपातिक समावेशी नीति ।’ उत्तीर्ण प्रतिशत पनि बर्सेनि बढदै गएको छ । तर, पुरुषको हाराहारी अझै पुगेको छैन । निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि निर्धारण गरिन्छ । यो प्रावधानका कारण परीक्षामा दरखास्त दिने मात्र होइन, पास गरेर जागिरमा छिर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै छ । आयोगका अनुसार गत वर्षको परीक्षाबाट ४ हजार ७ सय ६२ जना सरकारी सेवा प्रवेश गरे । तीमध्ये १ हजार ६ सय ९० जना महिला थिए । ‘दरखास्त दिनेको संख्या पुरुषको भन्दा महिलाको धेरै भइसक्यो,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘पास गर्ने प्रतिशत पनि महिलाको बढिरहेको छ ।’पाँच वर्षअघि (२०६७/६८) को तथ्यांकअनुसार २६ प्रतिशत मात्र महिला पास हुन्थे भने २०७१/७२ मा पास हुने अनुपात ३५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । ‘समावेशी नीतिका कारण अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा पनि महिलाहरूलाई प्रवेश गर्न सहज भएको छ,’ कामयमुकायम सचिव यमकुमारी खतिवडा भन्छिन्, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य पदमा अबको केही वर्षभित्र धेरै महिला पुग्छन् ।’ उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरसम्म धेरै महिला एकैपटक आइपुग्छन् । यतिबेर गर्व गर्नलायक अर्को संयोग पनि परेको छ । जसरी प्रशासनिक निकायमा महिलाको पहुँच बढदै छ, त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिलाहरू मियो बनेका छन् । राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये तीनवटामा महिला छन् । जुन लैंगिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । राजनीतिक समीकरण, दलहरूमा रहेको पुरुष वर्चस्व तोड्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती ती पदमा पुग्न सफल हुनुमा राजनीतिक योगदान र क्षमतासँगै समावेशीे नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका छ । राजनीतिक दलमा महिलाको पहुँच बढेको छ ।एसियामा अग्रणी लैंगिक समावेशीकरणका हिसाबले नेपाल विश्वका धेरै मुलुकहरूभन्दा माथिल्लो सूचीमा पर्छ । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व धेरै प्रजातान्त्रिक र आफूलाई विकसित ठान्ने मुलुकहरूको भन्दा राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) ले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको १ सय ९३ मुलुकको संसद्को प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपाल ४८ औं नम्बरमा छ । संसद्मा २९ प्रतिशत महिला सांसद भएकाले यो ४८ औं नम्बरमा परेको हो । राज्यको नीतिअनुसार ३३ प्रतिशत नै महिला सांसद भएको भए नेपाल ३४ औं नम्बर पर्ने थियो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरलगायतका विकसित मुलुकहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था नेपालको भन्दा निकै तल छ ।एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले त महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाललाई ‘लिडर’ को संज्ञा दिएको छ । एडीबीले एसियाली देशहरूको सन् २०१६ को महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेनमा बढी महिला सहभागी गराउनेमा एक नम्बरमा नेपाल छ । एसियाका १६ देशको अध्ययनअनुसार नेपालको निकट फिलिपिन्स मात्र छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर चिनिने भारत यो सूचीको १२ औं नम्बरमा छ । कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका चीन, भियतनाम, लाओस बरु भारतभन्दा अघि छन् । यी प्रतिवेदनअनुसार नेपाल महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तारका सवालमा अन्य मुलुकहरूका लागि पनि उदाहरणीय बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । महिला प्रतिनिधित्व अझै विस्तार हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी नीति लागू गर्ने निर्णय भयो । त्यही नीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । त्यस व्यवस्थालाई संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले अझै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानको व्यावहारिक परिणाम पहिलोपटक २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावबाट हासिल भएको थियो । समानुपातिक सिटअन्तर्गत ५० प्रतिशत महिला ल्याउनै पर्ने र संविधानसभाको कुल सिट ६०१ मध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान पूर्णरूपमा लागू भएको थियो । पहिलो संविधानसभाका ६०१ मध्ये १ सय ९७ महिला थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व केही घटयो । दोस्रो संविधानसभामा ६०१ मध्ये १ सय ७४ जना मात्र महिला संविधानसभामा पुगे । यसको मुख्य कारण थियो– संविधानअनुसार ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु ।तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भन्ने व्यवस्था थियो । तर ३३ प्रतिशत कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा गरिएन । उम्मेदवारी दिँदा मात्र ३३ प्रतिशत पुगे हुने व्यवस्था थियो । त्यही प्रावधानका कारण अघिल्लो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत पुगे पनि दोस्रो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिनिधित्व झन्डै २८ प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो । समानुपातिकबाट अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रत्यक्षमा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला जिताउनै पर्ने र मनोनीत २६ जनामा पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रतिनिधित्व घटेको थियो ।कानुन बनाउँदा हुने कमजोरी– लगायतलाई ख्याल गर्दै अहिले नयाँ संविधानमै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने सुनिश्चितासहितको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेशमा महिला ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फको सिटबाट महिलाले जित्न नसके समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्दै ३३ प्रतिशत पुग्ने गरी महिलालाई मात्र पठाउनुपर्नेछ । केन्द्र र प्रदेश दुवै सभाका लागि यो बाध्यकारी प्रावधान अहिले संविधानमा नै छ । ‘विगतको भन्दा यो प्रगतिशील व्यवस्था हो,’ लैंगिक मुद्दाहरूलाई हेर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रत्यक्षतर्फ धेरै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जितेर आए भने केही समस्या पर्न सक्छ नत्र ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुग्ने आधार अहिलेको संविधानले खडा गरेको छ ।’ संविधान अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुन्छन् । केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक हुनेछ । जसअनुसार राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट कम्तीमा तीन महिला राष्ट्रियसभामा आउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने ३ जनामध्ये एक अनिवार्य महिला हुनुपर्नेछ । यो प्रावधानअनुसार कम्तीमा २२ जना महिला राष्ट्रियसभा पुग्ने सुनिश्चित छ । यो भनेको झन्डै ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख/उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले राज्यका मुख्य ठूला पदमा महिलाको उपस्थिति रहिरहने सुनिश्चिता दिलाएको छ । प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये पनि एक महिला हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले महिलाको संख्या बढ्नेछ । अब हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका र गाउँसभामा महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यव्स्था स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा छ । गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाबाट चयन भएका चारजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । नगर कार्यपालिकामा भने पाँचजना महिला सदस्य हुनुपर्नेछ । गाउँ र नगरसभामा हुने चारजना सदस्यमध्ये दुईजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुईमध्ये एक दलित महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ । सीमान्तकृत र वञ्चिकीकरणमा परेका उत्पीडित महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्याल गरेर अहिले स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको छ । विगतको स्थानीय निकायको संरचनामा २० प्रतिशत मात्र महिलाका लागि सुनिश्चित थियो । अब स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा कम्तीमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । गाविस, नगरपालिका, जिविसमा गरी करिब २ लाख १३ हजार ५ सय ८४ पद थिए । २०५४ सालको चुनावमा त्यसमध्ये ४० हजार ४ सय २६ महिला निर्वाचित भएका थिए । नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको स्वरूप अर्कै हुनेछ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गरेको सिफारिसमा ४६२ गाउँपालिका र २४१ नगरपालिका, उपमहानगर १२ र महानगर ४ गरी ७१९ स्थानीय तह छन् । प्रारम्भिक आँकडाअनुसार स्थानीय तहमा झन्डै ३४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । त्यसको करिब ४० प्रतिशत महिला हुनेछन् । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको सबै तहको निर्वाचन हुने हो भने राज्यका निकायमा महिलाहरू अझै बढ्नेछन् । समावेशिताको दुरुपयोग समावेशी नीतिका कारण समग्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व त बढिरहेको छ । तर यसभित्र विकृति र कमजोरी पनि उत्तिकै छन् । समावेशिताको मुख्य प्रयोजन पछि परेकोहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने हो । समग्रमा महिलालाई ल्याउने र महिलाभित्र पनि अझै बढी पछि परेकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । वास्तविक उत्पीडित महिलाको प्रतिनिधित्व उचित मात्रामा बढ्न सकेको छैन । यसले योग्यताभन्दा बढी चिनजान, भनसुन र आर्थिक प्रभाव देखाएर त्यो समावेशी कोटाको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ । जस्तो, दोस्रो संविधानसभा केही यस्ता दृश्य देखिए, जो आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण समानुपातिक कोटाबाट सांसद बने ।समावेशिताका नाममा केही दलका नेताहरूले आफ्ना नातागोता र श्रीमतीहरूलाई सांसद बनाए । राजनीतिक भूमिका त्यसअघि खासै नदेखिएका उनीहरू पार्टीको अध्यक्ष आफ्नो पहुँच व्यक्ति भएका कारण सांसद बन्न सफल भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम गणतान्त्रिकका र संघीय सद्भावनाले एक/एक सिट जितेका थिए । गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले आफ्नी श्रीमती सरिता यादव र संघीय सद्भावाका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले श्रीमती डिम्पलकुमारी झालाई सांसद बनाए । उनीहरू सांसद बन्नुअघि राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले चुनाव हारे तर समानुपातिकबाट आफ्नै श्रीमती शैलदेवी महतोलाई सांसद बनाए । जबकि उक्त पार्टीका अन्य नेता वा कार्यकर्तालाई पनि त्यो पदमा पठाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, राजनीतिमा संलग्न नभई व्यापार गरिरहेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एकैपटक एमालेबाट सांसद बनिन् । फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट विद्यालय चलाइरहेकी गीता राणा सांसद बनिन् । एउटा क्षेत्रमा स्थापित भइरहेको महिलाहरू सांसद पद लिन आइपुगे । यो विकृतिमध्येको एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो राजदूत सिफारिसमा कैयांै सक्षम अन्य महिला हुँदाहुँदै आर्थिक चलखेलका कारण विवादित महिलाहरूलाई अघि सारियो । जबकि सक्षम र पछडिएका समुदायकालाई ल्याउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । संविधानका प्रत्येक धारा समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर कतिपय स्थानहरूमा अझै पनि ३३ प्रतिशतको ख्याल नगरी निर्णय हुने गरेको छ । जस्तो, अहिले ४३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ, यसमा एक मात्र महिला मन्त्री छिन् । अन्य चारजना राज्यमन्त्री । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यमा पाँचमध्ये एक महिला हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ महिला प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधित्व बढे पनि समग्रमा महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने तहमा भने पुगेका छैनन् । जसका कारण पुरुषहरू निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्छन् । समावेशी प्रावधानमा भएको दलीयकरणले विकृति बढेको अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘संविधानमा आफैंमा उत्कृष्ट हुँदैन । त्यसलाई कसरी व्यवहारमा लागू गरिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समावेशीका नाममा दलले भागबन्डा गर्ने र त्यसको आधारमा पार्टीले हरेक निर्णयहरूमा भूमिका खेल्दा पछिपरेका महिलाहरूचाहिँ मूलधारमा आउनै सकेका छैनन् ।’ अहिलेसम्मका कमजोरीलाई ख्याल गरेर समावेशीसम्बन्धी नीति केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने छ, जबकि प्रतिनिधित्वभन्दा ठूला मूल लक्षित समुदायहरू मूलधारमा आउन सके कि सकेनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । ‘समावेशी नीति लागू भएको दस वर्ष हुन लागेकाले अब हामीचाहिँ के गरी यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै छौं,’ लोक सेवाका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘सबै खालका महिला आउने गरी आरक्षणलाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।’ 