सुस्त श्रवण क्षमता भएकाहरू ‘लाइसेन्स’ खोज्दै
बागलुङ बहिरा संघ बागलुङका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले मोटरसाइकल चलाउन थालेको १० वर्ष भयो । सामान्य चालकझैं मोटरसाइकल चलाउन सक्ने उनी बत्तीको सहायताले ट्राफिक नियम पूरा गर्छन् । अन्य शारीरिक अवस्था सामान्य रहेका उनले कान सुन्न सक्दैनन् ।
बागलुङ — बागलुङ बहिरा संघ बागलुङका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले मोटरसाइकल चलाउन थालेको १० वर्ष भयो । सामान्य चालकझैं मोटरसाइकल चलाउन सक्ने उनी बत्तीको सहायताले ट्राफिक नियम पूरा गर्छन् । अन्य शारीरिक अवस्था सामान्य रहेका उनले कान सुन्न सक्दैनन् ।बागलुङ बहिरा संघका अध्यक्ष सन्तोष पौडेल र उनका साथी टेकनाथ आचार्य सवारी चलाउँदै । तस्बिर : प्रकाश बराल/कान्तिपुरत्यही कमजोरी देखाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित र ट्र्याल परीक्षामा उनलाई सहभागी नगराउँदा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाएका छैनन् । ‘बहिरा भएकै कारणले मलाई परीक्षामा सहभागी गराइएन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स नपाउँदा जानेको सीपलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन नपाएर समस्या भइरहेको छ ।’ बहिरा संघका पदाधिकारीहरू टेकनारायण आचार्य, सञ्जय पौडेल र यादव रेग्मीले पनि सवारी साधन चलाउन सक्छन् । उनीहरूजस्ता कसैले पनि कार्यालयको परीक्षामा सहभागी हुन भने पाएका छैनन् ।राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीसँग अपांगता हुनुअघि मोटरसाइकलको लाइसेन्स थियो । एक दुर्घटनामा परेपछि उनी कान सुन्न नसक्ने भए । अहिले पनि उनको सीप छ । तर श्रवण शक्ति कम भएकाले लाइसेन्स नवीकरण भएन । यातायात व्यवस्था कानुनमा बहिरा समुदायका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति दिने प्रावधान नहुँदा उनको लाइसेन्स नवीकरण नभएको हो । बागलुङ बहिरा विद्यालयका शिक्षक तथा बहिरा संघका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष पौडेल, उपाध्यक्ष अमृत शर्मा लगायतका पदाधिकारीले पनि सहजै मोटरसाइकल चलाउन जानेका छन् । तर उनीहरूले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी बन्न पाएनन् ।१२ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सरकारले कानुन बनाएको छैन । अदालतको आदेश कानुनसरह हो तर सरकारले कानुनलाई लिपिबद्ध नगरेकाले सुस्त श्रवण क्षमता भएकाहरू सेवाबाट वञ्चित छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा तत्कालीन न्यायाशीध कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६८ चैत ८ गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएर बहिरालाई पनि लाइसेन्स दिन भनेको थियो । ‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले कानुन बनाएर लाइसेन्स दिनुपर्थ्यो,’ अधिकारीले भने, ‘कानुन संशोधन अभावमा अपांगता भएकाले अधिकार पाउन सकेनन् ।’ लाइसेन्स पाउनुपर्ने मागसहित श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला संघले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।निवृत्त भएपछि बागलुङ आउँदा पनि श्रेष्ठले कानुन नबन्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को आठौं संशोधन नियमावली २०७४ सालमा आएको छ । तर उक्त नियमावलीमा पनि बहिराले लाइसेन्स पाउने कुरा उल्लेख छैन ।बागलुङमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुने बहिरा विद्यालय छ । त्यसैले यहाँ देशभरका ३ सय ५० बढी बहिरा विद्यार्थी पढ्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय यतै रोजगारी खोजेर बसेका छन् । प्राविधिक काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई मोटरसाइकल अनिवार्यजस्तै भएको छ । कतिपयले छिटफुट चलाइरहेका छन् । तर लाइसेन्स नपाएपछि उनीहरूले कानुनी रूपमा निर्धक्क भएर सवारी चलाउन नपाएको गुनासो गर्छन् । उनले सर्वोच्चको आदेश सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङकी प्रमुख गुमादेवी शर्माले कार्यविधि र नियमावलीले कान नसुन्नेलाई परीक्षामा सहभागी गराउन नदिएको बताइन् । ‘हामीलाई नियमावली र कार्यविधिले रोक्यो,’ उनले भनिन् । अदालतको आदेश थाहा पाए पनि कानुन अनुसार मात्रै काम गर्न सक्ने उनले प्रतिक्रिया दिइन् । अधिकारीले भने ‘नो हर्न सिटी’ बनाउने अवस्था आइसकेकाले बहिरा भनेर रोक्न नमिल्ने तर्क गरे । बत्तीका आधारमा सवारी चलाउन बहिराहरू सक्षम भएको उनले दाबी गरे । ‘नो हर्न क्षेत्रमा हामीले आवाज सुनेर होइन, साइडलाइट र संकेतले चलाउने हो,’ अधिकारीले भने, ‘अपांगता भएकालाई राज्यले कानुन नबनाएर हेपेको छ ।’ सवारी साधनमा भाडा छुट नपाएको, परिचयपत्र भएर पनि अपांगता भएकाले भत्ता नपाएको लगायतका समस्या धेरै भोगिएको उनको टिप्पणी छ ।गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द नेपालीले कानुन अभावमा राज्यको समावेशी सिद्धान्तमा पनि समस्या आएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले दलको समानुपातिक उम्मेदवार तोक्दा अपांगता क्षेत्र तोक्न लगाएको थियो तर छनोटमा अनिवार्य पारेन,’ नेपालीले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट नलेखेकाले संसद्मा अपांगता भएकाहरूले प्रवेश नै पाएनन् ।’ कानुनमा अपांगता भएको अनिवार्य भनेको भए छनोट गरेर लैजान सकिने उनले बताए । कानुनमा नलेखिएकाले धेरै क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्ति ठगिएको अपांग सरोकार संघ बागलुङकी अध्यक्ष चिजा थापाले गुनासो गरिन् । ‘भाडा छुट माग्दा होस् वा अधिकारका लागि लड्दा होस् कानुनको कमजोरी देखाएर अपांगता भएकालाई हेपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला अपांगता भएकालाई त सेवा लिन अझै बढी समस्या छ ।’