सिफारिसमध्ये साढे १४ प्रतिशत कार्यान्वयन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष गर्ने सिफारिसमध्ये जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
गजेन्द्र गुरुङखजुरा, जेठ २८ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष गर्ने सिफारिसमध्ये जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि नेपालगन्जस्थित सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्न राखिएको कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगले पीडितका तर्फबाट पीडकलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष गर्ने सिफारिसमध्ये जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले तत्काल कारबाही नगर्दा कैयौँ पीडितले समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको जानकारी दिनुभयो ।“हामीले सरकारसमक्ष पेस गरेका सिफारिसमध्ये साढे १४ प्रतिशत मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ । ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा आउने गरेको छ भने ४७ दशमलव ५० प्रतिशत त कार्यान्वयनमै आएका छैनन् ।” आयोगका सदस्य दुवाडीले भन्नुभयो, “पीडितले समयमै न्याय नपाउँदा झन् पीडित बन्नुपरेको अवस्था छ ।”आयोगले राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पेस गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन पनि झन्झटिलो व्यवस्था भएको भन्दै यस प्रकारको सिफारिसलाई सम्बोधन हुनेगरी अलग्गै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले राहत तथा क्षतिपूर्ति गराउनेसम्बन्धी गरेका सिफारिसका लागि सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्नुपर्ने त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने लगायतका झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समस्या उत्पन्न हुनेगरेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोग स्थापना पश्चात् द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सयौँ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान जोगाउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगले पीडित नागरिकका पक्षमा निरन्तर उभिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । २०७२ को संविधानपछि पनि पुरानै ऐनअनुसार आयोगले काम गर्नुपरिरहेको भन्दै उहाँले नयाँ बन्न लागेको ऐनमा संशोधनसहित राख्नुपर्ने विषयवस्तु सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।आर्थिक स्वायत्ततालाई ऐनमा राख्न प्रमुख रूपमा मुद्दा उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँपछि पहिलो पटक नेपालगन्जमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको र यसपछि सबै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिसकेपछि एकीकृत गरेर सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।मानवअधिकार रक्षकलाई सम्बोधन गर्न हालसम्म छुट्टै कानुन नभएका कारण प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमै उक्त विषयलाई थप्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न कानुनलाई संशोधन गर्न थालिएको हो ।आयोगलाई आवश्यक सुझाव दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ ले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपूरण र मानवअधिकारको रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्ररूपले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बाँकेका प्रजिअ खगेन्द्र रिजाल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्याधिवक्ता नरेन्द्र देवकोटा, इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, फातिमा फाउण्डेशनकी मैमुना खातुन, एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेत्रहीन सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजङ्ग शाह, उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नमस्कार शाह, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, माइती नेपालका संयोजक केशव कोइराला, अधिवक्ता अय्युव सिद्धिकी, अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, चन्द्रकला उप्रेती, निर्मला पौडेल, अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीलगायतले विभिन्न विषयहरूमा सुझाव दिनुभयो । 