बाढीपहिरो जानुअघि नै तातोस् सरकार
छिमेकी भारतका उत्तराखण्ड र हिमाचलमा शनिबारयता बाढीले बवन्डर मच्चाइरहेको छ । त्यता नदीतटका घर र सडक लगायत पूर्वाधार बगाएको र ढुंगामुढा, ग्रेगरसहितको विशाल बाढी बस्ती पसेको कहालीलाग्दो श्रव्यदृश्यले यता नेपालीलाई झस्काएको छ । कारण, उस्तै भूबनोट भएको नेपालमा पनि त्यस्तो खतरा उच्च छ ।
छिमेकी भारतका उत्तराखण्ड र हिमाचलमा शनिबारयता बाढीले बवन्डर मच्चाइरहेको छ । त्यता नदीतटका घर र सडक लगायत पूर्वाधार बगाएको र ढुंगामुढा, ग्रेगरसहितको विशाल बाढी बस्ती पसेको कहालीलाग्दो श्रव्यदृश्यले यता नेपालीलाई झस्काएको छ । कारण, उस्तै भूबनोट भएको नेपालमा पनि त्यस्तो खतरा उच्च छ ।आगामी दिनमा यहाँ पनि भीषण वर्षा हुन सक्ने विज्ञको आकलन छ । त्यसैले उद्धार र राहतमा मात्रै ध्यान दिने परम्पराबाट माथि उठेर सरकार पूर्वसूचना र तयारीमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । सम्भावित जनधनको क्षतिलाई सम्भव भएसम्म जोगाउनुपर्छ ।मनसुन सुरु भएयता नै बाढीपहिरोबाट देशभर जनधनको क्षति भैरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार महिनादिनयता बाढीपहिरो र चट्याङमा परी ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४० जना घाइते भएका छन् । २५ जना बेपत्ता छन् । करिब ७ सय परिवार प्रभावित भएका छन् । सडक, पुल लगायतका संरचनामा क्षति पुग्दा कम्तीमा ४० करोड नोक्सान भैसकेको छ । निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनामा झन्डै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । प्रभावितले बेहोर्नुपर्ने हैरानीको मूल्य त झन् अगणित छ । सामान्यतः असोज पहिलो सातासम्म मनसुन सक्रिय रहने भएकाले यस्तो क्षति अझै बढ्ने निश्चित छ । यसपालि तुलनात्मक रूपमा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण भए पनि थोरै समयमा आरीघोप्टे वर्षा भै क्षति बढाउन सक्ने चिन्ता छ । तैपनि सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा गम्भीर नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन, कहाँ उच्च जोखिम छ भनेर । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुनका कारण हुने पहिरोको जोखिममा ३२ जिल्ला छन्, उच्च जोखिममा २२ जिल्ला छन् । २३ जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन् । सरकारद्वारा स्वीकृत ‘मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८०’ अनुसार यसपालि झन्डै ३ लाख घरधुरी र करिब साढे १२ लाख नागरिक मनसुनी जोखिमबाट प्रभावित हुने आकलन छ । सबैभन्दा बढी जोखिममा मधेश र कोशी प्रदेश छन्, जहाँ क्रमशः ४ लाख र ३ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ । जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई विपद्बाट जोगाउन सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । गृह मन्त्रायलका अनुसार पूर्वतयारीस्वरूप पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान गरिएका छन् । यतिले मात्र मुलुकभरका नागरिकलाई सतर्क गराउन सम्भव छैन । सरकारले बाढीबारे पूर्वसूचनाका लागि ११५५ मा निःशुल्क फोन गरेर बुझ्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यो प्रयास उपयुक्त भए पनि सबै नागरिकलाई यसबारे जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकार आफैं पनि अग्रसक्रिय भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । विगतमा प्रभावकारी देखिएको बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउने कार्यलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्ने नदीमा पानीको बहाव र बाढीको पूर्वानुमानलाई स्थानीय स्तरमा शीघ्र प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । पूर्वसूचना मात्र फैलाउन सके पनि मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । कहाँ कुन किसिमको जोखिम छ भनेर सबैभन्दा बढी जानकारी हुने स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आवश्यक उपकरणको जोडजाम पनि मिलाउनुपर्छ । पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नियमानुसार गठन भएका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जति स्रोतसाधन र कार्यदक्षताले सम्पन्न तुल्याइन्छ, विपद् व्यवस्थापन गर्न त्यति नै सहज हुने तथ्य संघ र प्रदेशले हृदयंगम गर्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक प्रतिकार्यका लागि सुरक्षाकर्मी लगायत जनशक्तिलाई तैनाथ त राख्नुपर्छ, तर तत्कालीन राहत तथा उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने र हेलिकप्टर चढेर सान्त्वना बाँड्न जाने प्रवृत्तिबाट भने माथि उठ्नुपर्छ । र, समग्र विपद् व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वसूचना, तयारी, तत्कालीन प्रतिकार्यदेखि पीडितको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्म गम्भीर हुनुपर्छ । यो समग्र पक्षको नेतृत्व संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । अझ चिन्ता गर्नुपर्नेचाहिँ वर्षौंदेखि नियमित नियति बनिरहेको मनसुनी विपद् आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्ने जोखिम छ । भूगोल र भूबनोट नै विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको नेपालमा जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भूउपयोग र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले जोखिम झनै थपेको छ । जलवायु परिवर्तनको मारले यसमा गुणात्मक असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ, जोखिमलाई सधैंका लागि न्यूनीकरण गर्न राज्य दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । खास गरी, विकास र उन्नतिको मानवीय आकांक्षा पूरा गर्दा प्रकृतिको लय नखलबलियोस् भन्नेमा नीतिनिर्मातादेखि नागरिकसम्म सबै सतर्क रहनुपर्छ । 