मलको अनुदान यथावत् राखिने
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।   मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको हो ।  बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, चैत ७ गते । सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको हो ।  बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने करिब छ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ (५० मिलियन युरो) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । नेपाल र बङ्गालदेशबीच मौसम र बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाणीकरण भएका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्धका अयोग्य लडाकूलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका–१ को करिब २८३ रोपनी सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपाली सेनाको भूमि बल संवाद (ल्यान्ड फोर्स टक्स) को चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।    