कांग्रेस सांसद गुरुङको भ्रष्टाचार कसुर कायमै, सर्वोच्चको सक्रियताले निलम्बन फुकुवा
सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमात्रै पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ पदमा पुनर्बहाल भएका छन् । निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ नआउँदै संसद्लाई पत्राचार गरेर पद फुकुवा गराइदिएको छ । 
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमात्रै पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ पदमा पुनर्बहाल भएका छन् । निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ नआउँदै संसद्लाई पत्राचार गरेर पद फुकुवा गराइदिएको छ । काठमाडौं भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी सरकारी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । पुनरावेदन रिटलाई किनारा नलगाई न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको पद बहाल हुने आदेश दिएको थियो । १६ चैतमा भएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन, तर कार्यान्वयन गर्न भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पत्राचार गरेपछि संसद् सचिवालयले बुधबार निलम्बन फुकुवा गरिदिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले अब संसद्बाट तलब, भत्तामात्र पाउने छैनन्, कानुन निर्माणमा पनि सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्चको आदेश प्रमाणित प्रतिलिपिसहित गुरुङले चैत २८ मा निवेदनसहित संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेका थिए । गुरुङले सभामुखलाई लेखेको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘म निवेदकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मनाङे जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले यथावत् रूपमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउँ भनी आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित यो निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । निवेदन मागबमोजिम मनाङ जिल्लाका जनताको अभिमतअनुसार जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउँ ।’तर सभामुख देवराज घिमिरे पूर्णपाठ नआउँदै निलम्बन फुकुवा नगर्ने अडानमा थिए । त्यसपछि गुरुङ सर्वोच्च प्रशासन पुगे । उनको मागअनुसार सर्वोच्च प्रशासनले सभामुख, महासचिव, सचिवालय र अख्तियारका नाममा प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएको छ । आदेश पाएपछि सभामुखले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअनुसार निलम्बन फुकुवा भएको हो भन्ने उल्लेख छैन । यसअघि सांसदहरूको निलम्बन वा फुकुवा हुँदा नियम उल्लेख गर्ने अभ्यास थियो । ‘सांसद गुरुङको हकमा नियमावलीको नियम उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था रहेन । उहाँ थुनामुक्त भएको पनि होइन, मुद्दामा सफाइ पाएको पनि होइन । त्यसकारण दफा कोट गर्न सकेनौं,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘निलम्बन फुकुवाका लागि कानुनको टेक्ने दफा नपाएर अदालतको आदेशअनुसार भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । अदालतको आदेशमा कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, त्यसको पालना सबैले गर्नॅपर्छ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले सूचना जारी गरेका हौं ।’२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदा गुरुङविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन लड्न बाधा नपर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । २०७९ मंसिरमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनले ७ पुसमा शपथ खाएका थिए । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले पत्र लेखेपछि ८ पुसदेखि नै उनी निलम्बित थिए । दुई महिनापछि फागुनमा फैसला दिँदै विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला दिएको थियो । विशेषले १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएका उनको मुद्दाको फैसला भएको छैन । तर २०७९ पुसमा निलम्बित गुरुङ १४ महिनापछि आफ्नो पद फुकुवा गरिदिन भन्दै अर्को रिट लिएर सर्वोच्चमा गएका थिए । लगत्तै उनले माग गरेजस्तै आदेश पनि पाए । सभामुख, संसद् सचिवालय, संसद्का महासचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवादी बनाएर गुरुङले दिएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । २०८० फागुन २३ मा श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । एक सातापछि फागुन ३० मा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परे पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्‍यो । फेरि चैत ४ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी परेकामा ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश जारी भयो । चैत १३ मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको रिट न्यायाधीश पोखरेलले ‘हेर्न नमिल्ने’ भएकाले सुनुवाइ भएन । तीन दिनपछि चैत १६ मा रिट पेसी चढ्यो, इजलास थियो मनोजकुमार र विनोद शर्माको ।निवेदक गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, विजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरू हुमबहादुर खत्री, लक्ष्मण खनियाँ, बाबुराम भट्टराई र अशोक घिमिरेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले ‘मनाङका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै गुरुङ संसद् बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने’ तर्क पेस गरेका थिए । सभामुख, संसद् सचिवालयका महासचिव, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता दिनेशप्रसाद घिमिरेले बहस गरेका थिए । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर हुनासाथ सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था भएकामा गुरुङ त विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको जिकिर गरेका थिए । सोही दिन आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयको इजलासले गुरुङमाथि गरिएको निलम्बन त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्‍यो । ‘नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियमन २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ । तर न्यायाधीशद्वयले उद्धृत गरेका संविधान तथा कानुन र उनीहरूले दिएको आदेशले धेरै प्रश्न उठाएको छ । संविधानको धारा २० (५) मा भनिएको छ, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।’ तर विशेष अदालतबाट गुरुङ एक वर्षअघि कसुरदार ठहर भई पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । यही आदेशलाई नजिर मान्ने हो भने जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदन गरेकै आधारमा निर्दोष मानिने र जेल परेकाहरू पनि मुक्त हुने कानुनका विज्ञहरूको चिन्ता छ । ‘भ्रष्टाचारी ठहर भएका सांसदको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भने मुद्दा लागेकैमा निलम्बनमा परेका कर्मचारी फुकुवा गरिपाउँ भन्दै अब अदालत जान्छन् । यसले न्यायपालिकाको मात्रै होइन, व्यवस्था, संविधानको उल्लंघन भयो र देशको बेइज्जत गरिरहेको छ । यस्तो आदेशलाई कायम राख्ने हो भने न्याय किनबेचमा जान्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन् । सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसैमा टेकेर संसद् सचिवालयबाट जारी भएको सूचना संविधान र कानुनविपरीत भएको कार्कीको भनाइ छ । सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश वा दुई न्यायाधीशको समिति बनाएर यो आदेशको जाँच गराउनुपर्ने र जाँचको किनारा नलागेसम्म उनीहरू (न्यायाधीशद्वय मनोज र विनोद शर्मा) लाई मुद्दा हेर्न दिन नहुने कार्कीको सुझाव छ । संविधानविपरीत आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशमाथि सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नॅपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘यसरी संविधान, कानुनविपरीत आदेश गरेकोमा यसअघि सर्वोच्चले नै छानबिन गरेका र न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नॅपरेका उदाहरण छन् । यो मुद्दामा कतैबाट निवेदन परे पनि नपरे पनि प्रधानन्यायाधीशले नै पुनरावेदन गराउनुपर्छ । यो अदालतको गरिमाको विषय हो ।’त्यस्तै संविधानको धारा ८७ लाई न्यायाधीशले उद्धृत गरेका छन्, जसमा सांसदको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ (ग) मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।’ भ्रष्टाचारलाई दशेको कानुनले नैतिक पतन मात्र होइन, फौजदारी कसुरको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै आदेशमा संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ लाई पनि उद्धृत गरिएको छ । तर यो दफामा संसद्का महासचिवको काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, सांसदको प्रसंग नै छैन । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ (३) र (४) ले पनि आदेशलाई समर्थन गर्दैनन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकाले गुरुङले विपक्षी बनाएकाहरूका नाममा आदेशको संक्षिप्त पाठको प्रमाणित प्रति पठाइएको बताए । ‘पूर्णपाठ आउन ढिला हुने भएकाले संक्षिप्त पाठ नै प्रमाणीकरण गरेर पाठइएको हो । चाँडै पूर्णपाठ तयार हुने मुद्दामा यसरी संक्षिप्त पाठको प्रमाणीकरण गरेर पठाउने चलन हुँदैन,’ उनले भने । तर, गुरुङको रिटको आदेशमा प्रश्न उठेका छन् नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता उप्रेतीले भने, ‘आदेश मान्नुपर्ने एउटा पक्ष छँदै छ, पूर्णपाठ आएपछि खुला समाज भएकाले व्याख्या, विश्लेषण होला ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सांसद गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बन फुकुवाको आदेश जारी गर्नॅ कानुनसम्मत नभएको बताउँछन् । यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्नेमा कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी आदेश आएको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दैमा निलम्बन हुन्छ तर यो त सुरु अदालतबाट ठहर गरिसकेको अवस्था हो । ठहर गरिसकेको अवस्थामा निलम्बनमा राख्नुपर्दैन भन्नु त कानुनसँग नमिल्दो भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘मनाङका जनताले प्रतिनिधि पाएनन् भन्ने हो भने उहाँको मुद्दा चाँडो फैसला गर्नतर्फ सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ । सफाइ पाएमा उहाँ नै सांसद हुनुहुन्छ, ठहर भए निर्वाचन हुन्छ ।’