सुन अनुसन्धानको सन्देश
अन्तरदेशीय संगठित गिरोह संलग्न ‘६१ केजी सुन प्रकरण’ अनुसन्धान टुंगिएर न्यायिक निरूपणका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका पाँच कर्मचारी, नौ विदेशी नागरिकसहित २९ जनाविरुद्ध अदालतमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको बिगो र कसुरअनुसार कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय संगठित गिरोह संलग्न ‘६१ केजी सुन प्रकरण’ अनुसन्धान टुंगिएर न्यायिक निरूपणका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका पाँच कर्मचारी, नौ विदेशी नागरिकसहित २९ जनाविरुद्ध अदालतमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको बिगो र कसुरअनुसार कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।ढिलो–चाँडो अदालतबाट फैसला जेजस्तो रूपमा आउने भए पनि राज्य संयन्त्रले यसमा गरेको अनुसन्धान प्रशंसनीय छ । यस अनुसन्धानले कम्तीमा तस्करीको एउटा अन्तरदेशीय जालो भत्काएको छ, गिरोहको राजनीतिक र प्रशासनिक तहसँग जोडिएको साँठगाँठ सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले अवैध कारोबारका नयाँ आयामहरूसमेत खुलासा गरिदिएकाले नियन्त्रणका लागि नियम–कानुन अझ मजबुत बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याइदिएको छ । सवारीसाधनका ‘ब्रेक सु’ को आवरणमा हङकङबाट भित्र्याइएको ६१ केजी सुन गत साउन २ मा बरामद गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छलीमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपासपछि सिनामंगलमा पुर्‍याइएका बेला बरामद गरिएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान र प्राप्त तथ्य–प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ सरकारले गत साउन २१ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा ११ महिनाको अवधिमा गिरोहले ब्रेक सुको आवरणमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्र्याएको खुलेको छ । यसलाई विमानस्थल भन्सारको जाँचपास प्रणाली फितलो रहेको अर्थमा मात्र बुझ्न मिल्दैन, त्यहाँ रहेका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतोबिना यति ठूलो मात्राको सुन पटक–पटक भित्रिन सम्भव नै छैन । यसले विमानस्थलको भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई मजबुत बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारीमाथि नियमित निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा सुन तस्करीको मुख्य अभियुक्तका रूपमा दावाजिन वाङलाई किटान गरिएको छ । बिचौलिया बनेर व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा दावा छिरिङलाई देखाइएको छ । फरार रहेका दावाजिन र हाल थुनामा रहेका दावा छिरिङको सत्तारूढ माओवादी नेताहरू पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन र माओवादी पूर्वनेता पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको परिवारसँग निकटता खुलेको छ । पूर्वमन्त्री वर्षमानका भाइ प्रनिश दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोका सञ्चालक रहेको भियाना कम्पनीमा साझेदार रहेको पाइएको छ । तस्करी प्रकरणमा अमला फरार छिन् । सीआईबीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुरका छोरा दीपेशलाई सोधपुछ गरेर छाडेको थियो । महराका छोरा राहुल भेप (विद्युतीय चुरोट) लुकाएर गरिएको सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा छन् । अदालतमा पुगेको मुद्दामा माओवादी नेता र उनीहरूका परिवारजन कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छैन । कतै सत्ताको आडमा उनीहरूलाई जोगाइएको त होइन भन्ने संशय पनि छ । यस प्रकरणमा संलग्नता छ/छैन, नखुले पनि उनीहरूसँग रहेको सम्बन्धका आडमा गिरोहले कारोबार गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । सुन तस्करीको धन्दामा संलग्न पाँच विदेशीले नेपालबाटै नागरिकता र राहदानी लिएका थिए । किर्ते गरेर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रातारात कर्मचारी फेरबदल गरेको पनि खुलेको छ । यो हर्कत राजनीतिक तहको साथबिना सम्भव छैन । गिरोहले नेपाल भित्र्याएको सुन भारतसम्म तस्करीबाटै पुग्ने गरेको पाइएको छ । अवैध रूपमा भित्रिएको सुनमा लगानी गर्ने केही व्यापारीको पहिचान पनि भएको छ । यो सुन किन्न अवैध धन प्रयोग भएको र त्यो धन हुन्डी तथा क्रिप्टो करेन्सीमार्फत विदेश पुग्ने गरेको पाइएको छ । चिनियाँ तस्करले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ क्रिप्टो र अन्य माध्यमबाट हात पारेको तथ्य सीआईबीले उजागर गरेको छ । सुन तस्करीबाट आर्जित ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी रकम यूएसडीटी, करिब ३० करोड भारु अन्य माध्यम र १३ करोड रुपैयाँ क्यासिनोमार्फत कारोबार गरेको भेटिएको छ । यो कारोबार चिनियाँ नागरिकले नेपालमै बसेर गरेको देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने यस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि राज्यले जतिसक्दो छिटो कदम चाल्न आवश्यक छ ।अवैध सुन बरामद र अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागको अग्रसरतामा अघि बढेको थियो । यसमा करिब तीन सातापछि सीआईबी जोडिएको थियो । गिरोहको राजनीतिक दलका नेताहरूसँग हिमचिम रहेको खुल्दै जाँदा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सीआईबीले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि संशय उत्पन्न भएको थियो । गिरोहसँग सम्बन्ध रहेका भनिएका नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याए पनि सीआईबीले सुन तस्करीसँग जोडिएका धेरै तथ्य–प्रमाणलाई बाहिर ल्याएको छ । सुन तस्करीको अनुसन्धानमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो । सुन प्रकरणका अरू पक्ष खुल्ने सम्भावना अझै छ । अहिले ब्रेक सुमार्फत भित्र्याइएको सुनको पहिलो चरणको अनुसन्धानका आधारमा अदालतमा मुद्दा लगिएको र बाँकी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको सीआईबीको भनाइ छ । भेपमार्फत सुन तस्करीको अनुसन्धान पनि चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा सरकारले जाँचबुझ आयोग पनि गठन गर्दै छ । जुनसुकै निकाय र तहबाट अनुसन्धान भए पनि यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । सुन प्रकरण राज्य संयन्त्रको अपराध अनुसन्धान क्षमता परख गर्ने अवसर पनि हो ।