खस्किँदै गएको सामाजिक भरोसा
चर्पीको निकास थुनिएर फिटफिट भएको बेला कमोड, पाइप वा ढलको जाम खोलेर शौचालयलाई पुनः प्रयोग गर्नलायक बनाउन सक्ने प्लम्बरबेगर सहरिया मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कठिन हुनेछ । तिनको सेवा सधैं चाहिने होइन, तर आवश्यक भएको बेला उपलब्ध भएन भने बित्यास पर्छ ।
चर्पीको निकास थुनिएर फिटफिट भएको बेला कमोड, पाइप वा ढलको जाम खोलेर शौचालयलाई पुनः प्रयोग गर्नलायक बनाउन सक्ने प्लम्बरबेगर सहरिया मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कठिन हुनेछ । तिनको सेवा सधैं चाहिने होइन, तर आवश्यक भएको बेला उपलब्ध भएन भने बित्यास पर्छ ।मर्मत गर्ने क्रममा प्लम्बरको एउटा सानो भूलले कसैको आधुनिक स्नानागरभित्र टायल मात्र पनि चर्कियो भने घरमालिकले तिनको सातो लिन्छन् । बिजुली बत्तीको तार ठीकठाक गर्नेले हेलचक्य्राइँ गर्‍यो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । कारणवश भनेकै बेला काम सकेन भने इलेक्ट्रिसियनले गाली खान्छ । आफ्नो काम निपुणताका साथ सम्पन्न गर्ने प्लम्बर तथा इलेक्ट्रिसियनहरूको ट्रेड युनियन कि त छैनन् वा भए पनि सा–साना कुरामा घुर्की लगाउँदै हिँड्दैनन् । कपाल काट्ने नाईहरूको ऐक्यबद्धता उचित ज्यालाका लागि मात्र हुन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार सामान्यतया मजदुरहरूको हक र हित सुरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि संवैधानिक तवरले प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । नव–उदारवादको विश्वव्यापी जगजगीले गर्दा अधिकांश श्रमजीवी सुस्तरी अनुबन्धित ज्यामीमा परिणत हुँदै गएका छन् । तिनको सेवाका सर्त एवं पारिश्रमिक रोजगारदातासँग भएको समझदारीबाट तय गरिएको हुन्छ । प्रत्येक श्रमिक आफैंमा आफ्नो सीप र परिश्रमको व्यापारी भएपछि ऊ संगठित प्रयासभन्दा पनि आपसी लेनदेनमा बढी विश्वास गर्न थाल्छ । दुनियाँभरि नै ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर हुँदै जानुमा श्रमिकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एउटा प्रमुख कारण हुनुपर्छ । विडम्बना के हो भने जतिजति ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ, रोजगारदाताहरूबीच ऐक्यबद्धता पनि त्यति नै तीव्रताका साथ बढ्दै गएको छ । उत्पादन र सेवा उपलब्ध गराउन स्थापित उद्यमका लागि श्रम, पुँजी, प्रविधि र तिनको व्यवस्थापन आवश्यक अवयव हुन् । व्यवस्थापन विधा पनि एक किसिमको प्रविधि नै हो । उच्च विशेषज्ञताप्राप्त प्राविधिक एवं खास–खास दक्षता भएका व्यवस्थापकहरूलाई प्रौद्योगविद् (टेक्नक्रेट) श्रेणीमा समूहीकृत गर्न सकिन्छ । आफ्नो काममा जति नै सिपालु भए पनि वा जस्तोसुकै तालिम हासिल गरेको भए पनि कुनै पनि कारिगर बढीमा कहलिने भनेको प्राविधिक (टेक्निसन) मात्रै हो; पेसाकर्मी (प्रफेसनल) सम्मान प्रदान गर्ने अधिकार राज्यले मान्यता प्रदान गरेका उच्च शिक्षाका संस्थाहरूसँग हुन्छ । पेसाकर्मीहरूमध्ये केहीलाई प्रौद्योगविद् बनाउने निर्णय भने बजारका खेलाडीहरूले लिन्छन् । सायद त्यसैले होला, महत्त्वाकांक्षी पेसाकर्मीहरू आफ्नो पेसागत धर्मभन्दा पनि बजारका नियमहरूप्रति बढी प्रतिबद्ध रहने गर्छन् । प्रौद्योगविद्हरू लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्न समर्पित रहनु एक किसिमले स्वाभाविक हो । पेसाकर्मीहरू पनि सुस्तरी आफ्नो पेसा–धर्मसँग विमुख हुँदै जानुलाई भने सम्भाव्य अनिष्टको संकेतका रूपमा लिइनुपर्छ । शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरेर सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्न राज्य, उचित मूल्यमा दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बजार एवं फगत व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्ने पेसाकर्मीभन्दा माथि उठेर मानवीय हित प्रवर्द्धनप्रति समर्पित पेसाधर्मीहरू आधुनिक समाजका खम्बाहरू हुन् । राज्यका कमजोरीहरूको सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक आलोचना हुन्छ; त्यो भइराख्नु पनि पर्छ । बजारका खेलाडीहरूको मनपरीबारे केही धीमा स्वरमा भए पनि प्रशस्त चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । आमवृत्तमा लगभग एकल जातीय वर्चस्व कायम रहेकाले हुनुपर्छ, श्रमिकको साटो लगानीकर्ताको हितप्रति समर्पित पेसाकर्मीको बदलिँदो भूमिका भने सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन ।चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कतिपय कमी–कमजोरी होलान् । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवी एवं जानिफकारहरूले गरेका टिप्पणी एवं विवेचनालाई स्वाभाविक मानिनुपर्छ । बहसमा सामेल केही विशेषज्ञ नाफा क्षेत्रका उद्यमीहरूको हित प्रवर्द्धन कर्मप्रति समर्पित प्रौद्योगविद् होलान् । गएको चार दशकभित्र हजारौं करोड लगानी गरेका शिक्षाका व्यापारीहरूको सामूहिक शक्ति र प्रभावलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको भूमिका सीमित गरेर शिक्षाको केन्द्रीकरणलाई बढावा दिने प्रस्तावित विधेयकको राजनीतिक उद्देश्य पनि संघीयताका पक्षधरहरूका लागि अपाच्य ठहरिन सक्छ । सांसदहरू प्रभावकारी हुन सके भने संसद्को छलफलले विधेयकको परिमार्जनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । नेपाल शिक्षक महासंघलाई भने त्यस्तो कुनै प्रक्रियाको प्रभावकारितामा विश्वास छैन । शैक्षिक क्षेत्रको व्यापक व्यापारीकरण, कमजोर नियमन वा शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर नेपालका प्रबुद्ध शिक्षकहरूको चासोको विषय बन्न सकेको छैन । शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सम्मान र सुरक्षा एवं ट्रेड युनियन अधिकारका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई सडक अन्दोलनमा जानुपरेको छ । आफैंलाई दक्ष श्रमिकको समकक्ष ठहर्‍याएका शिक्षकहरूले आफ्नो योगदानका लागि सामाजिक सम्मानको पनि दाबी गर्ने अधिकार स्वतः गुमाउँदै जानेछन् । सम्मानभन्दा पनि शिक्षकहरूप्रति सामाजिक विश्वास घट्ने डर बढ्दै गएको छ ।हाल सालै हेटौंडाको सन्चो अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग गरिएको दुर्व्यवहार, हातपात र कुटपिटको घटनालाई कुनै किसिमको किन्तु र परन्तु नलगाई भर्त्सना गरिनुपर्छ । आक्रमणकारी समूहलाई अविलम्ब कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी हो । जस्तोसुकै क्षति वा दुःखले गर्दा होस्, कुनै व्यक्ति वा समुदायले सम्भाव्य दोषीलाई आफैं सजाय दिन थाल्ने हो भने अराजकता फैलिन्छ । बल्लतल्ल सशस्त्र द्वन्द्वबाट उम्किन सकेको नेपालको राज्यव्यवस्था अद्यापि आफ्नो आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रभावकारिता स्थापित गर्ने क्रममा नै छ । तर के असावधानीवश लाखौं पर्ने मेसिन बिगारेकाले कुटपिटमा परेका कामदार एवं कुनै बिरामीले ज्यान गुमाएका कारण देखाएर भौतिक आक्रमणमा परेका चिकित्सकको ट्रेड युनियन अधिकार एकै किसिमको हुन्छ ? नेपाल शिक्षक महासंघजस्तै नेपाल चिकिसत्क संघ पनि आफ्ना सदस्यहरूको भौतिक सुरक्षा एवं पेसागत हितप्रति समर्पित रहनु स्वाभाविक हो । तर देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गर्ने निर्णय दोषीमाथि कारबाही गर्ने एउटा स्थानीय प्रशासकको अनिक्षा, डर वा अक्षमताका लागि देशभरिका बिरामीलाई सजाय दिएसरह हुन जान्छ । त्यस्ता निर्णयहरूले तीव्र गतिमा पेसागत सम्मान गुमाउँदै गएका चिकित्सकहरूको सामाजिक विश्वास पनि घट्दै जानेछ । सम्भाव्य संकटको त्यस्तो परिस्थिति कसैको पनि हितमा नहुने निश्चित छ । सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोले ल्याएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपेर १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत तीव्रपथ प्रक्रियाबाट जारी गरिएको विवादित संविधानले नेपालका मधेशी एवं पहाडी समुदायका बीच ल्याएको फाटो सितिमिति मेटिनेछैन । ढाकाबाट पाकिस्तान फर्किएपछि फैज अहमद फैजले लेखेका थिए, ‘हम तो ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद... ।’ सहादतको असर राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न सक्छ । बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि इस्लामावाद र ढाकाबीचको दौत्य सम्बन्ध सामान्य भइसकेको छ । सामाजिक विश्वासको पुनर्जीवन त्यति सहज हुँदैन । पेसाकर्मीहरूप्रति कायम रहेको सार्वजनिक विश्वास कम हुँदै गयो भने त्यसको पुनःस्थापना कठिन कर्म ठहरिनेछ । बिरामीले चिकित्सकलाई नपत्याउनु, शिक्षकबाट विद्यार्थीको भरोसा टुट्नु, वादी आफ्नो वकिल कति बेला प्रतिवादीको पक्षधर हुन पुग्ने हो भने असमञ्जसमा रहनु एवं इन्जिनियरले जानाजान कमजोर संरचना बनाएको भयमा बाँच्नुजस्तो परिस्थितिमा भ्रष्ट र हिंस्रक राजनीतिकर्मीको बोलवाला बढ्दै गएका दृष्टान्त विपन्न देशमा जताततै देख्न सकिन्छ । अपहरण कुटीर उद्योग बन्न गएको भारतको बिहार राज्यमा सन् १९८०–९० को दशकतिर व्यापारीभन्दा पनि चिकित्सक अपराधीहरूको मुख्य सिकार हुने गर्थे । खेतको आलीले नै बाली खाने अवस्था र आमाले आफ्नै बच्चासँग दूध लुकाउने परिस्थिति पतनोन्नुख समाजका परिचायक हुन् । राजनीतिकर्मीहरूको आलोचना गर्नु समसामयिक नेपालमा लुतो कन्याउनुजस्तो क्षणिक आनन्द तर दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने व्यसन बन्न पुगेको छ । व्यापक राजनीतिक विकृतिका आधार रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक मुद्दाहरू सार्वजनिक चर्चामा ल्याउन ढिलो भइरहेछ ।स्वाभाविक ऐकभाव्यसामाजिक विश्वासको सबभन्दा सरल परिभाषा अरूको इमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयतामा भरोसा हुनु हो । त्यस मान्यताको व्याख्या भने त्यति सहज छैन । कतिपय अनुसन्धानकर्मीका अनुसार स्क्यान्डिनेभियाका देशहरूमा सामाजिक विश्वास उच्च रहेको देख्न सकिन्छ । एसिया, अफ्रिका एवं दक्षिण अमेरिकाका विकासशील समाजहरूले एक–अर्काप्रति विश्वास बढाउन सकिरहेका छैनन् । उत्तर अमेरिका र युरोपका अधिकांश देश सामाजिक विश्वासको मामिलामा बीचतिर कतै पर्छन् । तथ्यहरूको विश्लेषणका आधारहमा विज्ञहरूले सामाजिक विश्वासबारे केही आधारभूत मान्यता पहिल्याएका छन् । आशावादी व्यक्तिहरू एकअर्कालाई बढी विश्वास गर्छन् । स्वैच्छिक संघहरूको सक्रियताले व्यक्तिप्रतिको भरोसा पनि बढाउँछ । समरूप (होमजिनिअस) समाजका व्यक्तिहरू एक–अर्कालाई पत्याउने नै भए । समानता कायम रहेको समूहमा डर कम हुन्छ, त्यसैले विश्वास बढ्छ । राज्य र सरकारको न्याय सुनिश्चित गर्ने इच्छा र क्षमतामा विश्वास कायम गर्न सकियो भने सामाजिक एकता बढ्दै जान्छ ।अध्येताहरूले विश्वासको खाडल गहिरो र फराकिलो बनाउने तत्त्वहरू पनि पहिचान गरेका छन् । सार्वजनिक जीवनमा भ्रष्टाचारको व्यापकता एकातिर सार्वजनिक अविश्वास बढाउने कारण हो भने अर्कातिर विश्वासको अभावले भ्रष्टाचारलाई झन् बढावा दिन्छ । आहान अनुसार ‘बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो’ मान्यता स्थापित भएपछि शक्तिले गर्दा बाघ भएको व्यक्तिले अशक्तको सिकार गर्ने कुकर्मले पनि सार्वजनिक स्वीकार्यता पाउँछ । नामदार व्यक्तित्वहरूबीच हुने विषाक्त बयानबाजी एवं हिलो छ्यापाछ्यापले सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र नभएर तिनीहरू संलग्न रहेको पेसा र व्यवसायप्रति नै सामान्यजनको विश्वास घट्दै जान्छ । भौतिक र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नाममा सरकारका शंकास्पद गतिविधिले गर्दा ‘जे गरे पनि हुने’ गिरोहहरूको आत्मबल बढ्छ; संस्थाहरूप्रति सामान्यजनमा कायम रहेको सार्वजनिक विश्वास खण्डित हुन्छ । कानुनको शासनमा पीडित पक्षको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यसो हुन सकेन भने ‘तत्काल न्याय’ पाउन आक्रोशित व्यक्तिहरू कि आपराधिक गिरोहहरूको शरण पर्छन् वा बदलाको भावनाले ग्रस्त हुन्छन् । दुवै अवस्था सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ ।सामाजिक व्याधिका कारण पहिचान गरिसकेपछि निवारणका उपाय पहिल्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले बहुराष्ट्रिय राज्यमा परम्परागत सामाजिक सद्भाव (सोसल हार्मनी) अवधारणाको बेसुरे हार्मोनियम बजाउन बन्द गरिनुपर्छ । बहुलता व्याप्त समाजमा अधीनस्थ समूहले समानताका लागि दाबी गर्छन्, वर्चस्ववादीबाट प्रतिरोध हुन्छ, संघर्ष चल्छ र तालमेल स्थापित भएपछि सामाजिक गतिशीलता कायम हुन्छ । स्वाभाविक ऐकभाव्यको मूल आधार परिवार हो । त्यसपछि नाता–कुटुम्ब र जात–भातजस्ता बृहद् परिवारका सम्बन्धहरू आउँछन् । बृहद् परिवारमा संगी–साथी मिसिएर भाषिक समूह र सांस्कृतिक समूह बन्छ । नृजातीय समरूपतालाई राजनीतिक स्वरूप प्रदान गरेपछि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जन्मिन्छ । आफ्ना अन्तर्निहित जोखिमहरूका बावजुद सांस्कृतिक राष्ट्रवादको चरित्र के हो भने त्यस्ता देशहरूमा ‘हामी’ बीचको स्वाभाविक ऐकभाव्यलाई ‘अरू’ समूहको डर देखाएर गोलबद्ध गर्न सहज हुन्छ । भारतका हिन्दुत्ववादीहरू अल्पसंख्यक मुसलमानको भय बेचेर बलिया भएका छन् । अफ्रिकी र एसियाली शरणार्थीको डर देखाएर युरोपका अनुदारवादी दलहरूले आफ्ना नृजातीय मताधारको तुष्टीकरण गर्न थालेको आधा शताब्दीपछि अहिले आएर बल्ल बेलायतमा भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालमा भारत–विरोधका नाममा गरिने मधेश–द्वेषी रणनीति तथाकथित मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि व्यापक छ । वैश्वीकरणले गर्दा राष्ट्र–राज्यहरू क्रमशः राज्य–राष्ट्र बन्दै गएकाले नृजातीय प्रतिकृत्य (एथ्नोनेसनल ब्लोबैक) हावी भएको मात्र हो । कालान्तरमा सबैजसो राज्य–राष्ट्रहरूले जर्मन प्रारूपको स्वाभाविक राष्ट्रिय ऐकभाव्यबाट फ्रान्सेली क्रान्तिले बीजारोपण गरेको स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व एवं सांसारिकताजस्ता ऐक्यबद्धताको नागरिक सूत्रमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।सामाजिक ऐक्यबद्धताराजनीतिक ऐक्यबद्धताको मूल आधार हुनुपर्ने संविधान नै विवादित प्रकृतिको रहन गएकाले संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य पुनर्निर्माणको कार्यसूची दुई–दुई आम चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि अलपत्र छ । राजनीतिक ऐक्यबद्धताको अभावलाई सामाजिक विश्वासले केही कम गर्न सक्थ्यो । आखिर आधुनिक राज्य गठन हुनुभन्दा पहिले समाजले आफ्नो समस्या आपसमै सल्ट्याउने विधि नै आदिम साम्यवाद थियो । सामाजिक विश्वासमा वृद्धि भयो भने कानुनको पालन र कर तिर्ने प्रवृत्तिमा इमानदारी देखिन्छ । राजनीतिक सहभागिता बढ्छ । ‘हामी’ भनेर परिभाषित गरिने र ‘अरू’ समुदायभित्र पारिएकाबीच अन्तर्क्रिया बढ्छ । सामाजिक लगाव उत्पन्न हुन्छ । त्यस्ता ऐक्यबद्धताका गैर–राजनीतिक तर आधुनिक आधारहरू समावेशी सामाजिक संस्थाहरूको प्रसारबाट मात्र सम्भव छ । राजतन्त्र पुनःस्थापना वा हिन्दुत्वको राजनीतिले मधेश र पहाडबीचको सामाजिक अलगावलाई कम गर्छ भन्ने भ्रम बेच्नेहरू के बिर्सिन्छन् भने आगोमा आगो थपेर आगो निभाउन सकिँदैन । राजनीतिक दलहरू एक–आपसमा जत्तिसुकै प्रतिस्पर्धा गरे पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माणलाई समेत सघाउन सक्ने क्षमता राजनीतिकर्मीसँग सबभन्दा बढी हुन्छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन भने सार्वजनिक वृत्तको छलफल सहयोगी ठहरिन सक्छ ।आफ्ना सदस्य तथा सामान्य श्रमिकको हक–दाबी एवं अधिकारका लागि काम गर्ने ट्रेड युनियनहरू प्रजातान्त्रिक लेनदेनबाट समस्या समाधान गर्ने प्रभावशाली संस्थाहरू हुन् । तिनको प्रभाव जतिजति कम हुँदै जान्छ, ती त्यति नै उग्र हुँदै जान सक्छन् । त्यसैले ट्रेड युनियनहरूको सशक्तीकरण प्रजातान्त्रिक राजनीतिका लागि आवश्यक छ । पेसाकर्मीका संघ र संगठनहरू भने सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) गर्ने अस्त्र मात्र नभएर स्व–नियमन एवं पेसा–धर्मको विस्तारप्रति समर्पित संस्थाहरू पनि हुन् । सामान्यजनको विश्वास जितेर भरोसा कायम राख्न सक्यो भने सामाजिक विश्वास र सार्वजनिक सम्मान आफ से आफ बढ्छ । पेसाकर्मीले आफ्नो भौतिक सुरक्षा एवं आर्थिक हित सुरक्षित गर्न हडताल गर्नुपर्ने अवस्था सामाजिक चिन्ताको विषय हो । पेसाकर्मीको प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयतामा रातारात ह्रास आएको भने होइन । शिक्षा र स्वास्थ्यको तीव्र व्यापारीकरणले गर्दा हरेकजसो पेसा–धर्मको केन्द्रमा अब ‘जन’ नभएर ‘धन’ हुन पुगेको छ । न्यायमित्र बजारका बाध्यताहरूले गर्दा फगत कानुनकर्मी बन्न पुगेका छन् । निष्ठा–आधारित ‘मिसन पत्रकारिता’ पनि व्यावसायिक मिडियाकर्म भइसकेको छ । मध्यम वर्गको विस्तारले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने पश्चिमा मान्यतालाई नृजातीयताको उन्मादले खण्डित गरेको छ । बजारवाद व्यापक भएको बेला पेसा–धर्मप्रति सामान्यजनको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सहज हुनेछैन । मुगल सम्राट् अकबरका नवरत्नहरूमध्येका एक रहीम दासको एउटा प्रसिद्ध दोहा छ, ‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोडो चटकाय । टूटे से फिर ना जुडे, जुडे गाँठ परि जाय ।’ सामान्यजन एवं पेसाकर्मीबीच बल्झिँदै गएको गाँठो फुकाउन दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने देखिँदै छ ।