कसले ल्याउने नेपालमा पैसा ?
यतिखेर सिंगो मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सालको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । अर्थतन्त्र जस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ, देशलाई यो सङ्कटबाट उकास्ने उपाय निकाल्न यहाँ क्रियाशील सबै साना–ठूला, आफूलाई जिम्मेवार भन्ने दलहरूको राजनीतिक ऊर्जा खर्च हुनु आवश्यक थियो ।
यतिखेर सिंगो मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सालको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । अर्थतन्त्र जस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ, देशलाई यो सङ्कटबाट उकास्ने उपाय निकाल्न यहाँ क्रियाशील सबै साना–ठूला, आफूलाई जिम्मेवार भन्ने दलहरूको राजनीतिक ऊर्जा खर्च हुनु आवश्यक थियो ।तर, परिस्थिति बेग्लै छ । देशमा भएका अनेकौं संगठित भ्रष्टाचार काण्डमध्ये बल्ल आंशिक उजागर भएको एउटा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले, राजनीतिमा ठूलो भुइँचालो ल्याइदिएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा आएका ‘ठूला’ नेताका औपचारिक वक्तव्यहरूको साझा भाषा ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने’, ‘दोषी कोही नछुटून्’ भन्ने भए पनि यसैलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने र एकअर्काबीच पोल खोलाखोल गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर देखिन्छ ।वर्तमान सत्तारूढ नेकपा माओवादीबाट चोरेर ल्याएका दुवै सबभन्दा प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी यो प्रकरणमा तानिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँग बदला लिन लडाकु शिविरको अनियमितताको फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्ना विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँडको गिरफ्तारीपछि त्यो लहरोले कति ठूलो पहरो तान्छ भन्नेमा सशंकित छन् । माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि यो प्रकरणका कारण, गणितीय धरापमा अडिएको सरकार नै जोखिममा पर्छ कि भन्ने भय छ । राजनीतिको निर्णायक तहको भित्री वृत्तमा जुन छटपटी छ, त्यो कारण बुझ्न सकिने तर इतिहासमै अप्रतीम छ ।एकले अर्कोलाई ‘तँलाई पनि पख्लास्’ भन्ने आशयको दबाब र ‘होइन, सँगै मिलेर सकेसम्म यसलाई सामसुम पारौं’ भन्ने समानान्तर रणनीति नेताहरूले लिएको सहजै देखिएको छ । खोलिएको फाइलको अनुसन्धानलाई तार्किक टुंगोमा पुर्‍याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारको नैतिक जिम्मेवारी कसरी पूरा हुन्छ ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ । अनियमितताहरू सार्वजनिक हुँदा सुरुमा ठूलो होहल्ला हुने तर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलासम्म त्यसलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएर अदालत पुर्‍याउन नेपालको अभियोजन प्रणाली पोख्त भइसकेको अनुभूति आम छ । यो मुद्दा अपवाद हुन सके मुलुक धन्य हुनेछ ।भ्रष्टाचार नै जीवनशैलीराष्ट्रको मूल चिन्ताको विषय यो काण्डमा कसको नाम तानियो वा तानिएन भन्ने क्षणिक कौतूहलभन्दा धेरै गम्भीर छ । नेपालको राजनीतिमा यस्तो कुनै एउटा मात्र पनि पात्र निर्णायक नेतृत्व तहमा देखिएको छैन, जसले दृढतापूर्वक सार्वजनिक घोषणा गरोस्, ‘मैले एक पैसा पनि अनुचित स्रोतबाट लिएको छैन ।’ र, कहीँकतै त्यस्तो सुनिएको भए पनि उसको जीवनशैली, समाजमा स्थापित नैतिक मानक र पटकपटकका चुनाव लड्दा गरेको खर्च रकमको मात्राले त्यो दाबीलाई पुष्टि पनि गरोस् । अथवा, यस्तो पनि कुनै पात्र नेपाली मूलधारको राजनीतिमा देखियोस् जसले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कमाएको सबै निजी सम्पत्ति अन्ततः राज्यका नाममा हुने घोषणा गरेर आडम्बरमा प्रदर्शन गरिएको त्यागलाई सत्यापित गर्ने हिम्मत गरोस् । दुःखद वास्तविकता, नेपालको राजनीति राष्ट्र र जनताका नाममा त्याग गर्ने त्यो सम्भावनातर्फ सम्भवतः फर्कनै नसक्ने गरी भीरको बाटो लागिसकेको छ । क्रान्तिबाट आएका भनिएका सबै दलका नेताहरू मात्र जिम्बावेका कुनै बेलाका लोकप्रिय शासक रोबर्ट मुगाबे मार्गमा चल्न लिप्त छैनन्, नयाँ उदाएकाहरूले समेत अङ्कुरणकै चरणमा करोडका काण्डहरू रच्न थालिसकेका छन् ।भ्रष्टाचार एक्लै मौलाउँदैन । यसका लागि फराकिलो सामाजिक स्वीकृति र बलियो ‘इकोसिस्टम’ चाहिन्छ । दलालहरू, योजनाकारहरू, घूस दिने रकम व्यवस्थापन गर्नेहरू, ग्राहकको वैध करोबार सीमालाई नाघेर कारोबार गराउने बैंकहरू र भ्रष्टाचार गरेको पैसा तह लगाउनेहरू सबै त्यो भ्रष्ट प्रणालीका पुर्जा र भागीदार हुन् । अवैध भुटानी शरणार्थी बन्न तयार हुने र लाखौं खर्चेर अमेरिका पुग्न अतालिनेहरू न असल अर्थमा नेपाली नागरिक हुन् न त कम भ्रष्ट नियत भएका उपायहीन गरिब नागरिक हुन् ।भ्रष्टाचार गरेको पैसालाई विदेशी मुद्रामा सटही गरेर विदेशमा पलायन गराउने जति भयावह आकारको अवैध सञ्जाल खडा भएको छ, त्यो मुलुकभित्र भ्रष्टाचारलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने मुख्य ऊर्जा बन्दै गएको छ । यो गतिविधिमा राजनीतिकर्मीका अतिरिक्त, उच्च ओहदाका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी र समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने अभिजात बौद्धिकहरू छन् । ‘अमेरिका, बेलायत वा अस्ट्रेलिया पलायन भएका छोराछोरीलाई घर–गाडी किन्न वा बिहेवारीे गर्न, मैले दुई–चार लाख डलर यताबाट पठाइदिएँ’ भनेर खुलेआम घोषणा गर्नेहरूको संख्या अहिले हजारौं पुगेको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? ती कानुन जानेकाहरू र राष्ट्रको अवस्थाबारे चिन्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम रङ्गाउनेहरूलाई कुन नैतिकताले यसो गर्न दियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ उनीहरूसँग छैन । नेपाली समाजले यस्तो गतिविधि भ्रष्टाचार हो भन्ने नै मान्न छोडेको छ । यथार्थमा, भ्रष्टाचार नेपाली समाजको जीवनशैली बनिसकेको छ । त्यसबाट भएको राष्ट्रको बदनामीको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाउँदै छ । अर्थतन्त्रमा यसको असर परेको छ ।धरापमा मुलुकको साखराष्ट्रको ढुकुटी रित्तो छ । आर्थिक वर्षका दस महिना बित्दा दाताहरूबाट अपेक्षा गरिएको ५५ अर्ब रुपैयाँको ९ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जम्माजम्मी २ करोड डलर आएको छ । ऋणतर्फ पनि भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्वीकृत गरेको ५ करोड डलर नै मुख्य हो । सरकारी पदमा बस्नेहरूले वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जति भाषण गरे पनि तिनको खोक्रोपन उदांगै छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन । राज्य संयन्त्रको उपल्लो तहमा बसेर निरन्तर भ्रष्टाचारका तानाबाना बुनिरहने र मुलुकबाट अर्बौं डलर बराबरको रकम विदेश पलायन गराइरहेको देखेसुनेका नेपालका विदेशी शुभचिन्तक, दाता र लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा भित्र्याउन नचाहनु अस्वाभाविक होइन । राजस्वसमेत लक्ष्यको तुलनामा धेरै कम उठ्नुमा राजस्व प्रशासनभित्र क्यान्सरझैं फैलिएको भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कारक छ । राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र मुलुकको आर्थिक साखलाई यसरी मट्टिमेल गराइसकेपछि योभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा गर्न कसरी सकिन्छ र ?कसरी होला सुधार ?भ्रष्टाचारको यो भयावह अवस्थालाई थोरै मात्र भए पनि नियन्त्रण गरेर राज्यको विश्वसनीयतालाई पुनःस्थापित गर्न सक्ने र केही साहसी सुधारका लागि सरकारले हिम्मत गर्ने हो भने मुलुकलाई आर्थिक अन्योलबाट तत्काल सहज बाटामा फर्काउन र दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउन सकिने परिस्थिति छ ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ अर्ब अमेरिकी डलर अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग २६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले साढे नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ । भुक्तानी सन्तुलन १८० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । रेमिट्यान्सको क्रमिक बढ्दो प्रवृत्ति छ र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १० अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात करिब ४१.५ प्रतिशत छ, जसमध्ये आधा मात्र बाह्य ऋण हो । सामान्यतः उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने थप केही खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने सहजता छ । विवेकपूर्ण आर्थिक नीति र वित्तीय अनुशासनमार्फत यो अवसरको सदुपयोग गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुनुपर्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको जिम्म्वोरी धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सर्लक्कै धानिदिएको छ । उदाहरणका लागि, करिब ७० प्रतिशत रोजगारी र ८२ प्रतिशत आर्थिक उत्पादकत्व यही क्षेत्रबाट आउँछ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ९८ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । देशको कुल बैंकिङ सम्पत्तिको करिब ८५ प्रतिशत निजी बैंकहरूसँग छ । जलविद्युत् विकास, पर्यटन पूर्वाधार, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, हवाई यातायात र घरजग्गा तथा आवास विकास लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी सार्वजनिक खर्चको तुलनामा कैयौं गुणा धेरै छ । उच्च उदारीकरण भएका विकसित देशहरूमा पनि यी विरलै भेटिने उदाहरण हुन् ।सरकारले कुनै लगानी नगरी धानिएका र फैलिएका अर्थतन्त्रका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका उचित सरोकारहरूलाई केही नीतिगत सुधारहरूमार्फत सघाउन सधैं कन्जुसी गर्ने मानसिकताबाट अब नीतनिर्माताहरू मुक्त हुनु जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमामा व्यस्त रहेको सरकारले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध यी सबलताहरूलाई कायापलट (टर्न अराउन्ड) को अवसरका रूपमा अनूदित गर्ने हैसियत र दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।केमा हुन सक्छ ‘डिपार्चर’ ?अब आउने बजेटले खुट्टा नकमाई केही साहसी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने र पुराना बजेटका बुँदालाई सामान्य संशोधन गरेर फेरि प्रस्तुत गर्ने निरर्थक कसरत दोहोर्‍याउन समय खेर फाल्नु हुँदैन । जुन कुनामा समस्या छ, समाधान त्यहीँ केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । १. पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शक्तिशाली संरचनागत व्यवस्था जरुरी छ । गौरवशाली आयोजनाको अवधारणा नै खारेज गर्नुपर्छ । २. उत्पादकत्व वृद्धिको अमूर्त गफ नगरेर उत्पादित कृषिउपजलाई उचित मूल्य र सहज बजार उपलब्ध गराउन आपूर्ति सञ्जाल र कोल्ड स्टोरेज सुविधामा उल्लेख्य लगानी प्रवाह गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई आयात प्रतिस्थापनका लागि निरन्तर प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । ३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा बाहिरिने विदेशी मुद्रामा अत्यावश्यकीयबाहेक पूर्ण रूपले रोक लगाउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन बाधक बनेका सबै अड्चन हटाउनुपर्छ । ४. वैदेशिक लगानीको नकारात्मक सूचीलाई, सुरक्षाको सरोकारबाहेक, खारेज गर्नुपर्छ । साथमा, वैदेशिक लगानीका लहडी अपेक्षाबाट मुक्त भएर स्वदेशी लगानीका लागि थप सहज वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।५. जलविद्युत् अर्थतन्त्रलाई सम्भावित अराजकता र अक्सर सतहमा आउने, निर्यात कि उपभोग वा साना कि ठूला आयोजनाको प्राथमिकता आदिजस्ता, अन्योलपूर्ण भाष्यहरूलाई चिर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । आरम्भ भइसकेका आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने/नगर्ने अन्योल राज्यले नै सृजना गर्नु हुँदैन, दिशा दिनुपर्छ । ६. वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई पूर्ण क्रियाशील बनाउने रणनीति बजेटले दिन सक्नुपर्छ । ७. आर्थिक रूपमा असजिलो पर्दा पेन्सन भुक्तानी नपाउनेमा पहिलो पङ्क्तिमा दूरदराजका गाउँमा सेवा गरेका शिक्षक र तल्लो तहका पूर्वकर्मचारी होइन, सरकारी र नियामक निकायमा बसेर विदेशतर्फ अवैध पुँजी पलायन गराई भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका उच्च तहकाहरू पर्नुपर्छ । उनीहरूको पेन्सन नै खारेज गर्ने हिम्मत गरे अझ उत्तम । ८. व्यापार घाटा कम गर्न नयाँ दृष्टिकोण र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । ध्वस्त भएको आर्थिक कूटनीतिलाई पुनःस्थापित गर्न नेपालका अनुत्पादक दूतावास/मिसनहरूका लागि भएको निरन्तर खर्चको औचित्यका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । ९. कर प्रणालीको सुधार गर्दा दुईतिहाइभन्दा ठूलो भइसकेको छाया अर्थतन्त्रलाई वैधानिक मार्गमा ल्याउने ध्येय वित्तनीतिको केन्द्रीय अंश बन्नुपर्छ । वर्तमान सरकार, विशेषतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वितरणमुखी बजेटको मोह वा बाध्यताबाट मुक्त भएर यस्तो ‘डिपार्चर’ गर्न कति हिम्मत देखाउँछन्, मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान त्यसमै निर्भर रहन्छ । टालटुल र छलछामले समस्याको समाधान दिनेछैन । तात्त्विक र सादृश्य सुधारबिना पैसाको थैली बोकेर नेपालमा खन्याउन कोही आउनेछैन । हाम्रो राजस्वको कमाइले कर्मचारी पाल्न पनि पुग्न छोडेको छ । विकासका लागि बाहिरी विश्वको विश्वास जित्नुको विकल्प छैन । अहिलेको भ्रष्टाचार प्रकरण कसरी टुंगिन्छ, त्यसले यस्तो विश्वासको ब्यारोमिटरमा पारोको तह धेरै हदसम्म निर्क्योल गर्नेछ ।