श्रम आप्रवासनमा विभेद कहिलेसम्म ?
रञ्जु (परिवर्तित नाम) ले हिंसक वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा टुंग्याएर आफ्नो र वृद्ध आमाबुबाको जीविकोपार्जनका लागि विराटनगर, धरान र काठमाडौंका श्रम बजार चहार्दै कैयौं महिना बिताइन् । सानैमा शिक्षा र जीवनोपयोगी अन्य सीपबाट वञ्चित उनी घरेलु काम पाए जीविका चलाउन सकिएला भन्ने ध्याउन्नमा थिइन् । तर आफूले चहारेका नेपाली श्रम बजारले काम लिने ज्याला नदिने गर्दा हैरान उनले अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारीमै जाने निर्णय गरिन् ।
रञ्जु (परिवर्तित नाम) ले हिंसक वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा टुंग्याएर आफ्नो र वृद्ध आमाबुबाको जीविकोपार्जनका लागि विराटनगर, धरान र काठमाडौंका श्रम बजार चहार्दै कैयौं महिना बिताइन् । सानैमा शिक्षा र जीवनोपयोगी अन्य सीपबाट वञ्चित उनी घरेलु काम पाए जीविका चलाउन सकिएला भन्ने ध्याउन्नमा थिइन् । तर आफूले चहारेका नेपाली श्रम बजारले काम लिने ज्याला नदिने गर्दा हैरान उनले अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारीमै जाने निर्णय गरिन् ।यो बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्बोधन गर्न उनले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनले सुझाएका दलालहरूसँग छलफल गर्न थालिन् । नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा श्रम आप्रवासनमा जान महिलालाई रोक लगाएको छ भनेर उनलाई सुरुआती दिनमा थाहा भएन । रोजगार व्यवसायीले पनि बताएनन्, तिनका दलालले सही कुरा बताउने त झन् कुरै भएन । केही महिनाको दौडधुप र अन्योलसँगै उनलाई चिनेजानेको एउटा दलालले भारत हुँदै साउदी अरब जान सहजीकरण गरिदिने भन्दै केही हजार माग्यो । उनले काठमाडौंमा श्रम गरेर जम्मा पारेको थोरै रकम बुझाइन् र बाँकी वैदेशिक रोजगारीको आर्जनको पहिलो तीन महिनाको ज्यालाबाट दिने सर्तमा जान तयार भइन् । भर्खर टुक्रिएको वैवाहिक सम्बन्धले सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, बेरोजगारीको छटपटी, आमाबुबाको गिर्दो स्वास्थ्य अवस्था र यी सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भार एक्लै बोक्नुपर्ने बाध्यताले उनलाई धेरै कुरा सोच्ने र पर्खने न समय भयो न त कसैबाट उचित चेतनामूलक सल्लाह नै पाइन् । औपचारिक प्रक्रिया प्रतिबन्धित भएका कारण दलालले गुपचुप रूपमा गर्ने तयारीको उनलाई हेक्का हुने कुरा पनि भएन । उनी भन्दै थिइन्, ‘यस्तो अवस्थामा श्रमको करारपत्र, बिमा, स्वास्थ्य, भिसा, बस र हवाई टिकट आदि केही वास्ता नगरी खालि चिनेको व्यक्ति दलाल भएको हुँदा उसकै तजबिजलाई सकारेर हिँडें ।’ रञ्जुको ठाउँमा हामी जोकोही भए पनि सायद यही गर्ने थियौं । जटिल प्रक्रिया र अनेक झमेला झेल्दै रञ्जु भारतको दिल्ली हुँदै साउदी अरब त पुगिन् तर घरेलु श्रमिक होइन, यौन व्यवसाय सञ्चालन गरिएको एउटा मनोरञ्जन बारकी कामदारका रूपमा । उनलाई त्यो दलालले साउदी अरबमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम लगाइदिने भनेर लगी बारमा बेचिदिएको रहेछ । दुई वर्ष यौन श्रमिकका रूपमा काम गरी साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको सञ्जालको सहयोगमा उनी नेपाल फर्किइन् । अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी आफू र वृद्ध आमाबाबुको गुजारा चलाइरहेकी छन् ।रञ्जु एक उदाहरण हुन्, संकुचित र पूर्वाग्रही नेपाली समाजको श्रम आप्रवासनप्रतिको बुझाइका थुप्रै पाटाको । सबैभन्दा मियो र संकीर्ण पाटो हो— घरेलु श्रमिकमाथि नेपाल सरकारले पटकपटक लगाएको प्रतिबन्ध । यी मौसमी र पटके प्रतिबन्धका पछाडिको आधार झन् विषाक्त र पूर्वाग्रही छ । त्यो हो— एक्काइसौं शताब्दीका महिलालाई हिन्दुहरूले भगवान् भनेर मान्दै आएका रामकी सीताका रूपमा हेर्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोण । त्यो महिलाको यौनिकतालाई शुद्धता र दूषितजस्ता काल्पनिक तर अति नै विषाक्त दृष्टिकोण हो, जसले महिलाको सार्वभौम पहिचानलाई अस्वीकार गरी पुरुषको यौनिक र वंशीय नियन्त्रणमा राख्न विभिन्न रक्षाकवचका नाममा कथाहरूको निर्माण गर्ने गर्छ । हो, आप्रवासनमा घरेलु श्रमका लागि महिलामाथि लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध रक्षाकवचका रूपमा राज्यले रचेको नियन्त्रणबाहेक केही होइन ।यसका धेरै सैद्धान्तिक पाटा छन् र यहाँ तीबारे बहस गर्न खोजिएको होइन, केवल दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको हो । अनि श्रम आप्रवासनको कुरा गर्दा जोडिएर आउने पक्ष हो— हाम्रो कूटनीतिक कौशल र दायरा जुन मानव तस्करले धमाधम नागरिकहरू लगेर युद्धमा धकेल्दा नै फेरि एक पटक छरपस्ट भइरहेको छ । यस्ता थुप्रै पाटा छन् जुन सोझै श्रम आप्रवासनसँग जोडिएर आउँछन्, तिनीहरूको पनि विस्तृत छलफल त यहाँ गर्न सम्भव नहोला । यो केवल घरेलु श्रमिकमाथिको विभेदका भित्र–बाहिरी पक्षहरूलाई कोट्याउने प्रयास हो ।सन् १९९८ मा नेपाली महिला श्रमिक कानी शेर्पाको कुवेतमा रोजगारदाताकै घरमा यौनहिंसाका कारण भएको शंकास्पद मृत्युको प्रतिक्रिया स्वरूप सुरु गरिएको घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्धको सिलसिला कहिले उमेर हद तोकेर त कहिले श्रीमान् वा बाबुको स्वीकृति चाहिने भनेर, कहिले गन्तव्य मुलुक तोकेर अनि कहिले घटनाविशेषलाई आधार बनाएर चलिरहेकै छ । यस्तो प्रतिबन्ध पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरूकै अगुवाइमा तयार गरिएका सात सर्त अगाडि सारेर लगाइएको छ । उसो त २०४६ सालअगाडि पनि नेपाली महिलाहरूलाई घरको मूली भनिएको पुरुषको स्वीकृतिबेगर वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध नै थियो, तर त्यति बेला वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय आजको जस्तो घरपरिवार र मुलुककै अर्थतन्त्रको मियो भएको थिएन । दरबारियाहरूले चाहेका मान्छे जान्थे । यद्यपि भारतमा मौसमी र अल्पकालीन श्रम गर्न जाने पुरुषहरूको लर्को त हुन्थ्यो नै ।नेपालबाट श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली, अर्थनीति र कानुनी खाकाबाटै संस्थागत भएको अवधिलाई मात्र लिने हो भने पनि यो पटके प्रतिबन्धको सुरुआत भएको पनि २५ वर्षभन्दा बढी भयो तर प्रतिबन्धहरू यो या त्यो बहानामा दोहोरिरहेका छन् । अनि औचित्य भने एउटै— महिला श्रमिकलाई रक्षाकवच चाहियो । प्रतिबन्धचाहिँ राज्यले महिला श्रमिकका लागि तय गरेको रक्षाकवच हो रे ! यो जस्तो लैंगिक संकीर्णता र सामन्ती सोच अर्को के हुन सक्छ ? राजनीतिक पद्धति र अर्थनीतिले उपलब्ध गराएको रोजगारीको अवसर उपयोगका लागि राज्यले सहजीकरण गरी प्रतिस्पर्धी विश्व श्रमबजारमा सामाजिक न्यायसहितको रोजगारी सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक दायरा र आप्रवासन नीति समय सान्दर्भिक बनाएर सहजीकरण गर्ने कि सम्भवै नहुने प्रतिबन्धका तगारा तेर्स्याएर महिला श्रमिकलाई मानव तस्कर र तिनका दलालको घेराभित्र धकेलिरहने ?घरेलु नीतिगत खाका समय सान्दर्भिक बनाएर नागरिकको गरिखाने अधिकारका लागि काम गर्न नसक्ने नीतिनिर्माताहरूले गन्तव्य मुलुकको यो वा त्यो नीति परिवर्तन नभएसम्म महिला श्रमिक नपठाउने भनिरहनुको कुनै अर्थ छैन । यो त केवल समस्याबाट पन्छिने र चुनौतीबाट भाग्ने मेलो मात्र हो । अनि राज्यको त्यही पन्छिने र भाग्ने मेलोकै कारण रञ्जुजस्ता हजारौं महिला श्रमिक रोजगारीका सम्भावना खोज्ने क्रममा मानव तस्कर र बेचबिखनका दलालको फन्दामा परिरहेका छन् ।एक त अधिकांश महिला श्रमिक जाने भनेको घरेलु श्रममै हो । यो नै उनीहरूप्रति परिवार, समाज र राज्यले सानैदेखि गरेको विभेदको प्रतिफल हो । रञ्जुकै उदाहरणले प्रस्ट हुन्छ— महिलाहरू समयसापेक्ष शिक्षाको अवशरबाट वञ्चित छन्, अत्यन्त प्रतिस्पर्धी श्रमबजारका लागि चाहिने खालका प्राविधिक र सीपमूलक तालिमको अवसर पाउन सकेका छैनन् एवं बृहत् श्रमबजारको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा चेतनाका स्रोतहरूबाट पनि लैंगिकताका आधारमा सीमान्तकृत छन् । हामीले जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि, सैद्धान्तिक बहस गरे पनि आखिर व्यवहारमा हुने भनेको घर, परिवार, श्रम बजार र राज्यबाट उपलब्ध अवसर र सम्भावनामा महिलाको भन्दा बढी पुरुषको पहुँच र प्राथमिकता हुन्छ । यो जन्मजात लैंगिक विभेदको प्रतिफल श्रम बजारमा पर्ने नै भयो— कामको छनोटमा, ज्यालाको निर्णयमा ।हामीले लैंगिक समानता र महिला अधिकारका नाममा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट आर्जित अर्बौं अनुदान खर्च गरिसक्यौं, महिला अधिकार र समावेशीका नाममा कैयौं संरचना खडा गरिसक्यौं अनि लैंगिक समानताका कैयौं प्रतिवेदन संयुक्त रास्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बुझाइरहेका छौं र भनिरहेका छौं— नेपालमा लैंगिक समानताका सूचकहरू उकालोलाग्दा छन् । तर विडम्बना, नीति निर्माण गर्ने भनिएका र जनताको करबाट रोजीरोटी चलाउने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको कार्यान्वयन गर्न भनेर बसेका प्रशासनिक नेतृत्वको लैंगिक चेतना अझै पनि रामले सीतालाई गरेको व्यवहारभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक देखिन्न ।अनि अझ बढी संकीर्णता त तिनमा भेटिन्छ जसले महिला र लैंगिक समानताका नाममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लाभ लिएर रञ्जुजस्ता समुदायका नाममा लैंगिक राजनीति गरिरहेका छन् । महिला र लैंगिक समानताका नाममा हामीले विगत तीन दशकमा के गर्‍यौं ? महिलाको रक्षाकवच भनेको श्रमका लागि हिँडडुल गर्ने प्रतिबन्ध हो भन्ने कस्तो चेतना रोप्यौं ? रञ्जुहरूजस्ता आप्रवासी घरेलु श्रमिक महिलाप्रतिको राज्यको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि न्याय गरेको देखिन्न । कहीँकतै हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र हिजोको दरबारिया सामन्ती चिन्तन हाबी महिलावादलाई त हुर्काइरहेका छैनौं ?यी प्रश्न यहाँ किन सान्दर्भिक छन् भने, पछिल्लो पटक घरेलु महिला आप्रवासी श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा रञ्जुहरूकै नाममा राजनीति, व्यवसाय र समानता र अधिकारको पैरवी गर्नेहरू छन् । केही महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानअनुसार, श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरूसँगको छलफल र समन्वयपछि प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पार्दै लगेको थियो जसले गर्दा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका महिलालाई नेपाल आएर परिवार भेटी फेरि आफ्नो गन्तव्यमा फर्किन सहज भएको थियो ।यसलाई प्रतिबन्ध क्रमशः फितलो बनाउँदै हटाउनेतिरको रणनीति भन्न सकिन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ— त्यसलगत्तै कोरोना महामारीको सुरुआत हुँदै गर्दा श्रम मन्त्रालय र उसका तालुकदार निकायका प्रतिनिधि, संसद्का सम्बन्धित समितिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरब भ्रमण गरी सन् २०१७ को पछिल्लो प्रतिबन्धलाई खारेज गरी अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सात सर्त लागू गर्न सुझाएको हो । यी सर्तमा पहिलाको प्रतिबन्धको ठाडो आदेशभन्दा जटिल र जेलिएका छन् जसका लागि गन्तव्य मुलुकले नीतिगत खाकामा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।यस्ता सर्तहरू नेपालको कूटनीतिक हैसियत, तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली र नेपालले घरेलु श्रमिक नपठाए पनि अन्य विकल्प भएका गन्तव्य मुलुकहरूले मान्लान् भनी विश्वास गर्न सकिने आधार छैन, न त नेपालले ती सर्त पूरा गराउन घरेलु श्रमिकका गन्तव्य मुलुकहरूलाई श्रम आप्रवासनमा महत्त्व राख्ने कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधाबी संवादजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमै दह्रो गरी उठाउन सक्छ, किनकि हामीसँग बृहत्/एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति छैन र हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सन् २०११ मा तय भएको आईएलओ सन्धि–१८९ नै अनुमोदन पनि गरेका छैनौं । त्योभन्दा अलिक फराकिलो संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९० मा पारित आप्रवासीको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पनि अनुमोदन गरेका छैनौं ।यो अवस्थामा रञ्जुजस्ता श्रमिक महिलाले न्याय पाउने कुरा धेरै टाढा छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष के पाइन्छ भने, हामीले केही वर्षदेखि फिलिपिन्स र पछिल्लो चरणमा इन्डोनेसियाले जस्तो कूटनीतिक रूपमा घरेलु श्रम आप्रवासीका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा सन्तुलित सम्झौताका लागि आफ्ना कुरै राख्न सकेका छैनौं । हामीलाई हाम्रा श्रमिकको अधिकार र न्यायोचित ज्याला, सुविधाभन्दा पनि कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै श्रमिक गन्तव्य मुलुकहरूले लिइदिऊन् भन्ने छ ।घरेलु श्रमिकको हकमा जसरी गए पनि जाऊन् भन्ने अवधारणाले काम गरेको छ, किनकि राजनीति गर्ने र प्रशासन चलाउने अनि श्रमिक अधिकारका कुरा गर्ने सबैलाई थाहा छ, महिला श्रमिकमाथिको प्रतिबन्धले कसलाई फाइदा भइरहेको छ र श्रमिक महिलाका लागि कस्ता जोखिम थपिएका छन् भनेर । उता विश्व श्रमबजार तीव्र गतिमा विस्तार भएसँगै हाम्राजस्ता अदक्ष श्रमिकका लागि जटिल पनि बन्दै छ तर हामी बदलिँदो श्रम बजारले ल्याएका अवसर र चुनौती विश्लेषण गरी सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्ड टेकेर आफ्ना श्रमिकको अधिकार र कानुनी संरक्षणको खाका बनाउनुको साटो संकीर्ण लैंगिक सोचका उपज विभेदी प्रतिबन्धहरूको पुराण दोहोर्‍याउँदै महिला श्रम आप्रवासीलाई मानव तस्कर र बेचबिखनका दलाललाई सुम्पिई झन् जोखिम श्रमयात्रा गर्न बाध्य पारिरहेका छौं ।त्यस्तो जोखिमपूर्ण श्रमयात्राले रञ्जुहरू तस्करीमा पर्ने र बेचिने मात्र होइन, कार्यस्थलमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा (जस्तो— बिदा, घरमा सम्पर्क, नियमित सञ्चार/कुराकानी), दूतावाससँग सम्पर्क र सहयोगको सम्भावना वा आप्रवासीका सहयोगी सञ्जाललगायत सबै अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू जुन घरमा घरेलु श्रमिक भएका छन्, त्यहीँ बन्दीजस्तो भएर बस्ने हो । यौनहिंसा र भौतिक आक्रमणका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइरहनुको कारण यहि बन्दी अवस्था हो । अनि कति त बलात्कारका कारण बच्चा लिएर पनि फर्केका छन् ।विडम्बना, अनुसन्धानकै क्रममा केही संघीय सांसदसँग यो प्रतिबन्धबारे बुझ्दा ती अझै पनि प्रतिबन्धकै पक्षमा देखिए । केही प्रदेश सांसदको राय पनि प्रतिबन्ध कायम राख्नुपर्ने भन्ने पाइयो । यसले के संकेत गर्छ भने, हाम्रा जनप्रतिनिधि अझै पनि श्रम आप्रवासन र यसको लैंगिकसहित आप्रवासी श्रमिकका कानुनी सुरक्षा र अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति या त सचेत छैनन् या राज्यले आफू सदस्य भएर पास गरेका ती मापदण्डलाई विश्वास गर्दैनन् । अनि कसरी हुन्छ श्रम आप्रवासन सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित ? कसरी रोकिन्छ घरेलु श्रममा जाने रञ्जुहरूको तस्करी र बेचबिखन ? 