निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग
दलित समुदायका अगुवा, सांसद र अधिकारकर्मीहरुले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन’ विधेयक विभेदकारी रुपमा ल्याइएको भन्दै संविधानको भावनाबमोजिम दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विधेयकमा दलित समुदायको यथार्थ स्थितिको सम्बोधन हुने गरी विधेयकले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरे ।
काठमाडौँ — दलित समुदायका अगुवा, सांसद र अधिकारकर्मीहरुले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन’ विधेयक विभेदकारी रुपमा ल्याइएको भन्दै संविधानको भावनाबमोजिम दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विधेयकमा दलित समुदायको यथार्थ स्थितिको सम्बोधन हुने गरी विधेयकले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरुले यदि विधेयकमा त्यस्तो प्रबन्ध नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सोमबार दलित महिला संघ (फेडो)ले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसद र अधिकारकर्मीहरुले विधेयकका व्यवस्थाहरु सच्याउन निर्वाचन आयोग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली काँग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियारले निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको विधेयकमा दलित महिला सदस्यको ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदायको महिला ल्याउने गरी प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै त्यो मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘दलित महिला छैनन् भनेर उनीहरुलाई कानूनले अनिवार्य गरेको ठाउँमा समेत बन्देज गर्ने गरी प्रबन्ध गर्ने प्रयास भइरहेको देखिएको छ, हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन । यो व्यवस्थाले दबिएर रहेका दलित महिलाहरुलाई बल्ल दुई शब्द बोल्न सक्ने बनाउँदै गरेको अवस्था छ । अहिले नै दलित महिलाको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो षड्यन्त्रपूर्ण हुन्छ । दलित समुदायले रमित हेरेर बस्दैन ।'उनले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दुई जना महिलामा एक जना दलित महिला ल्याउनका लागि ठुलौ संघर्ष गर्नुपरेको घटनाक्रम समेत सनुाए । सांसद परियारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा समानुपातिकतर्फ मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको भन्दै प्रत्यक्षतर्फ पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद परियारले भने, ‘निर्वाचन मतदान गर्ने भनेको एक प्रकारको दान नै हो । अहिले पनि दलितलाई दान किन गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिदाँ पनि अस्वीकार गर्ने भइरहेको छ । अहिलेसम्म दलित समुदायको एकाध मान्छे मात्रै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी पाएर निर्वाचित हुनुभएको अवस्था छ ।’राजनीतिक दलको नेतृत्व पनि गैरदलितकै हातमा रहेकाले उनीहरुले अहिलेसम्म गैर दलितको महिलालाई कसरी पुर्‍याउने भन्नै मात्रै चिन्ता भएको तर, दलित समुदायको महिलालाई ल्याउनुपर्ने तर्फ ध्यान नगएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, पालिका हुदैँ वडा अध्यक्षसम्म एक तिहाई महिला प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यसमा खै त दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको ? पछाडि पारिएको दलित समुदायका महिलालाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने खै उहाँहरुलाई चिन्ता ?’ निर्वाचन आयोगले विभेदकारी विधेयक ल्याउँदा पनि राजनीतिक दलका भातृ संगठन चुप बस्नु दुखद भएको भन्दै अब यसको विकल्प आन्दोलन नै भएको उनको भनाइ छ। ‘अब बिस्तारै बोलेर कसैले सुन्ने अवस्था देखिएन । विभेदकारी निर्वाचन विधेयकबाट अब दलित समुदायको आन्दोलन उठ्नुपर्छ । आन्दोलन बिना केहि पनि नहुने देखियो । भातृ संगठनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ,' उनले भने । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले विधेयक निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको भए पनि संसदसम्म आइनसकेको भन्दै संसद्‌मा आएपछि गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका १६ जना सांसद मिलेर दलित संसद मञ्च खडा गठन गरेका छौँ । यस्ता विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेर सबै एक भएर प्रस्तुत हुन्छौँ ।’राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष परियारले पछिल्लो समय सकेसम्म समानुपातिक व्यवस्था हटाउने नभए घटाउने भन्ने खेल भइरहेको भन्दै यसका विरुद्द एउटा शशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘म क्षेत्री बाहुन हुनका लागि सांसद भएको होइन, हामीलाई विस्वास गर्नुस् । दलित समुदायकै व्यक्ति भएका कारण पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर पनि म प्रतिपक्षको भूमिकामा हुने गरेको छु । पार्टीको प्रमुख सचेतक भए पनि म पहिला दलित समुदायको प्रतिनिधि हो । यदि यो समुदायको विषमा बोल्न दिइदैन वा बोलिदैन भने यहाँ बसिदैँन । आन्दोलनमा आइन्छ ।’सांसद परियारले लैंगिक समानताका लागि महिला आन्दोलन र मानवीय समनताका लागि दलित आन्दोलन गरेर अझै दुई वटा आन्दोलन हुन जरुरी भइसकेको बताए । उनले भने, ‘ संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने तर समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भनेर षड्यन्त्र भएको छ । संसदमा संख्या नपुगेपछि केहि पनि हुदैँन । अन्तिम शक्ति भनेको सडक नै त्यसैले आन्दोलनको तयारी गरौँ ।’प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले अघिल्लो पुस्ताले बलिदानी गरेर ल्याएको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वनका लागि जिम्मेवार भएर लागि परेको बताउदैँ निर्वाचन विधेयकप्रति आफुहरु गम्भिर भएको बताईन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता मिजारले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयक जस्तोको त्यस्तै पारित हुन नदिने र दलित महिला सदस्य हटाउने व्यवस्था खारेज गर्नका लागि पहल गर्ने बताईन ।छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार, बिष्णुबहादुर विश्वकर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा बिधेयक आएको बेला आफ्नो तर्फबाट सकेको पहल गर्ने बताए ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता गणेश विकले हजारौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित महिला सदस्य पदमा अल्संख्यक महिला ल्याउन नहुनेमा जोड दिदैँ बरु खाली कतिपय वडा खाली भए केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले आरक्षणको कानूनी व्यवस्था हटाउनेतिर होइन, बिभेद नै हटाउन लाग्नुपर्यो । केहि वडामा मात्रै होइन, राज्यले त सबै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवारी नै नदिने अवस्था पो ल्याउन प्रयास गर्ने हो नि । यसलाई कुनै पनि हालतमा तलमाथी गर्नुहुदैँन ।’राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मिना स्वर्णकारले संसदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पार्टीका मुद्दा मात्रै बोक्ने गरेको तर दलित समुदायका मुद्दा नउठाउने गरेको गुनासो गरिन् ।अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व सांसद बिमला विश्वकर्मा, जितु गौतम, दलित महिला संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकार, संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोव, लगायतकाले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकका विरुद्द सबै दल तथा भातृ संगठन एक भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित निर्वाचन विधेयक महिलाको पक्षमा प्रगतिशिल देखिए पनि दलित समुदायको हकमा भने एकदमै संकुचित भएर आएको बताए ।