कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा ?
जुन देशले विकासको अनुपम उदाहरण हासिल गरेको हुन्छ, त्यस देशको शैक्षिक स्तर उच्च हुन्छ । विकसित देशले शिक्षालाई जहिले पनि उच्च स्थानमा राखेका हुन्छन् । अल्पविकसित अनि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको शैक्षिक चेतना तथा शिक्षकको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै दयनीय हुने गरेको छ ।
जुन देशले विकासको अनुपम उदाहरण हासिल गरेको हुन्छ, त्यस देशको शैक्षिक स्तर उच्च हुन्छ । विकसित देशले शिक्षालाई जहिले पनि उच्च स्थानमा राखेका हुन्छन् । अल्पविकसित अनि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको शैक्षिक चेतना तथा शिक्षकको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै दयनीय हुने गरेको छ ।अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको हाम्रो देशमा शिक्षकलाई तल्लो दर्जाका कर्मचारीको स्थान दिइनु हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने न्यून पारिश्रमिक तथा सुविधा शिक्षकले प्राप्त गरिरहेका छन् । फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । साथै आकर्षण पनि कम छ ।  प्रसङ्ग, अहिलेको शिक्षा विधेयक, जसको कारण सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्पप्रायः छ । सम्पूर्ण शिक्षक राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेको अवस्था छ ।के शिक्षकको आन्दोलन न्यायोचित छ त ? के हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था तथा शिक्षकको अवस्था भयावह नै हो त ? के शिक्षक पूर्ण रूपमा पेसाप्रति वफादार छन् त ? राज्यले अवलम्बन गरेको वर्तमान शैक्षिक नीति अवश्य नै विभेदकारी छ । चाहे त्यो प्राथमिक तहको शिक्षक होस्, या विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, निजामती कर्मचारीसरह उनीहरूले कहिल्यै पनि सम्मानजनक सेवा–सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । राज्यको विभेदकारी नीतिकै कारण आज शिक्षण पेसाप्रति नवयुवाको आकर्षण शून्यप्रायः छ । यही अवस्था केही वर्षसम्म रहिरह्यो भने आगामी एक दशकपछि हाम्रो देशमा शिक्षक पाउन असम्भव नै हुने अवस्था निर्माण हुँदै छ । समयमा नै राज्यले शिक्षकलाई समयानुकूल सेवा–सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता गरेन भने पक्कै पनि शिक्षकको खडेरी नै हुने छ । अतः राज्यले वर्तमान विभेदकारी नीतिलाई समयमा नै सच्याउनु पर्छ । निजामती कर्मचारीसरह नै शिक्षकलाई सेवा–सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । आधुनिक अनि वैज्ञानिक साथै व्यावहारिक शिक्षानीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सेवामुखी बनाउनु पर्छ । सथै विलक्षण प्रतिभा भएका विद्वान् व्यक्तिलाई उक्त पेसामा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।विश्वका विकसित देशको शिक्षानीति अनि शिक्षकको वर्तमान अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने उच्चकोटीको अवस्था पाइन्छ । विकसित राष्ट्र जर्मनीलाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त देशमा डाक्टर, वकिल तथा इन्जिनियरको भन्दा शिक्षकको तलब तथा सुविधा उच्च छ, तब त ती शिक्षकहरूको मनोबल पनि उच्च छ । त्यस्तै प्रायः विकसित देशमा शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा तुलनात्मक रूपमा अन्य कर्मचारीभन्दा माथि रहेको अवस्था छ, फलस्वरूप शैक्षिकस्तर पनि उच्च रहेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि शिक्षकको सेवा–सुविधा सम्मानजनक अवस्थामा छ ।प्रश्न उठ्छ, के शिक्षकको अहिलेको आन्दोलन उचित छ त ? सवाल, उचित वा न्यायोचितभन्दा पनि शिक्षक आन्दोलित हुने अवस्था देशकै इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ । राज्यले शिक्षण पेसामा उच्चकोटीका क्षमतावान् व्यक्तिलाई जबसम्म संलग्न गराउन सक्दैन, तबसम्म यो विकराल अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्र गुज्रिरहनुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ । साँच्चै नै भन्ने हो भने शिक्षकको दर्जामा अन्य कुनै पनि कर्मचारी रहन सक्दैनन् । अनि यस्तो पेसाकर्मीलाई आखिर कहिलेसम्म अपमान, विभेद गरिरहने हो त ?शिक्षाको गुणस्तर बढाउने हो भने राज्यको शिक्षानीति उच्चकोटीको हुन जरुरत छ, अनि ती पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको सुविधा तथा सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि नियम–कानुनलाई निलम्बन गरी उनीहरूको उच्च मनोबल कायम हुने वैज्ञानिक शैक्षिक नीतिको जरुरत अवश्य नै छ, ताकि हरेक शिक्षकले आफू उच्च मनोबलका साथ निर्भीक भई आफ्नो भविष्यको कुनै चिन्ता नलिई शिक्षण पेसामा दत्तचित्तका साथ समर्पण गर्न सकोस् ।शिक्षकहरूको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने हो भने दयनीय अनि कारुणिक छ । चाहे ती सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुन् या संस्थागत (निजी) विद्यालयका नै किन नहुन् । सबैको अवस्था उस्तै–उस्तै नै छ । सामुदायिक विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकहरू विभिन्न अवस्थामा, जस्तै– स्थायी, करार, अस्थायी, आंशिक अनि राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन् । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले आवश्यक नीति अवलम्बन गरी पुराना अस्थायी तथा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई उनीहरूले गरेको योगदानको आधारमा केही सहयोगका साथ बिदाइ गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर एउटै वर्गका शिक्षकहरूको एउटै तह कायम गर्न जरुरत देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने नेपालको संविधान (२०७२) ले शिक्षालाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भनेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले शिक्षकमाथिको विभेदकारी नीति त्याग्नै पर्छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुनु, शिक्षकले राज्यबाटै अपमानित भएको महसुस गर्ने गरी नीति–निर्माण हुनु भनेको नीति–निर्माताको ज्ञानको अभाव हुनु हो ।वर्तमान अवस्था निम्त्याउनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार नभएका भने पक्कै होइनन् । के हाम्रा शिक्षकहरू पूर्ण रूपमा आफ्नो पेसाप्रति वफादार भई दत्तचित्त भएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबल छन् त ? जवाफ, यस्तो अवस्था पक्कै पनि छैन । किनकि हाम्रा अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक सङ्घ, सङ्गठनमा आबद्ध भई विद्यालयको कक्षाकोठामा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न भएको विदितै छ । यो गलत हो । एउटा शिक्षक पार्टी अनि राजनीतिक गतिविधिभन्दा माथि उठी शैक्षिक गतिविधिमा यदि संलग्न भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने सम्भावना न्यून हुने थियो । उनीहरू आफ्नो पेसागत धर्मभन्दा बाहिर गई राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा समेत भएकाले आज शिक्षण पेसालाई आम सर्वसाधारण मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक पाइन्छ । यद्यपि समाजमा अझै केही शिक्षक छन्, जसको पेसाप्रतिको निष्ठा, विद्यार्थीप्रतिको लगाव अनि समर्पणले गर्दा शिक्षकप्रति अझै पनि सर्वसाधारण जनताको सम्मान रहि नै रहेको छ । साथसाथै, २१ औँ शताब्दीका शिक्षकहरू अझै पनि आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन अनि प्रतिस्पर्धी नहुनु हाम्रो विडम्बना नै हो । फलस्वरूप, सामुदायिक विद्यालयमा, सर्वसाधारण अभिभावकको आकर्षण, भरोसा कम भई निजी विद्यालयले सुनौलो अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् ।राज्यले अवलम्बन गर्ने कार्यनीति कस्तो हुनु पर्छ ?उच्चकोटीको वैज्ञानिक अनि व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सिर्जना हुनका लागि विद्यमान शैक्षिक अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञहरूको राय–सल्लाह अनि शिक्षण पेसामा लागेका कर्मठ, योग्य व्यक्तिहरूको सुझावका आधारमा हरेक शिक्षको माग सम्बोेधन गर्न आवश्यक छ । साथै २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षानीति अवलम्बन गर्न ढिला गर्नुहुन्न । ताकि आउने नवपुस्ता उक्त पेसामा आकर्षित होऊन् । दिन–प्रतिदिन हजारौँ विद्यार्थी विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य होओस् । जति पनि शिक्षकहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्, वर्तमान घडीमा उनीहरूकै आत्मबल कमजोर बनाउने विभेदकारी व्यवस्था हटाई राज्यले शिक्षण पेसालाई उच्च सम्मानका साथ यथोचित सेवा–सुविधा प्रदान गर्न जरुरत छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट र समयसापेक्ष शिक्षानीति बनाउन नसकेका कारण यस्तो शैक्षिक अस्थिरता भएको होे । यस अवस्थालाई निकास दिन र देशलाई शैक्षिक दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो एक ‘विज्ञ टोली’ गठन गर्न ढिला गर्नुहुन्न । सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि अनि शिक्षाविद् साथै वरिष्ठ शिक्षकसँग बृहत् ‘शैक्षिक बहस’ गरेर व्यावहारिक अनि वैज्ञानिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नेपाली माटो सुहाउँदो अनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, योग्य व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने अवसरको निर्माण हुन जरुरत छ । जसका लागि शिक्षण पेसामा संलग्न शिक्षकको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्छ । साथसाथै शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन छोडी तमाम निर्दोष बालबालिकाले पढ्न पाउने हकलाई सुनिश्चितता गर्नु जरुरत छ । हेक्का रहोस्, राज्यको उच्च तहमा बस्ने कर्मचारी, नेतृत्व वर्गहरूबाट आफ्ना सन्तानलाई महँगा निजी विद्यालय अनि विदेशमा पढाउने र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई अपमान गर्ने जस्ता व्यवहार रहिरहेसम्म नेपालको शैक्षिक स्तरोन्नति कदापि हुन सक्दैन । तसर्थ शिक्षकहरूलाई खुसी नपारेसम्म देशले शैक्षिक विकासमा काँचुली फेर्न सक्दैन ।  