प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी
सर्जक सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकारको बहस नेपालमा ताजा तर अपर्याप्त छ। सङ्गीत रोयल्टी भनेको स्रष्टाहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार हो। देशको सांस्कृतिक उत्थानको अहम् आधार र सङ्गीत उद्योगको मेरुदण्ड पनि हो। प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रचनाको सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेबापत रोयल्टी सङ्कलन संस्थामार्फत प्रतिलिपि अधिकार धनीले प्राप्त गर्ने रचनाको मूल्य वा समन्यायिक लाभ नै रोयल्टी हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा हरेक स्रष्टाको आत्मसम्मान र भविष्यको सुरक्षा तथा सभ्य समाज र कानुनी राज्यको सूचक प्रमाणको रूपमा रोयल्टीलाई स्वीकारेको देखिन्छ।
सर्जक सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकारको बहस नेपालमा ताजा तर अपर्याप्त छ। सङ्गीत रोयल्टी भनेको स्रष्टाहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार हो। देशको सांस्कृतिक उत्थानको अहम् आधार र सङ्गीत उद्योगको मेरुदण्ड पनि हो। प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रचनाको सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेबापत रोयल्टी सङ्कलन संस्थामार्फत प्रतिलिपि अधिकार धनीले प्राप्त गर्ने रचनाको मूल्य वा समन्यायिक लाभ नै रोयल्टी हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा हरेक स्रष्टाको आत्मसम्मान र भविष्यको सुरक्षा तथा सभ्य समाज र कानुनी राज्यको सूचक प्रमाणको रूपमा रोयल्टीलाई स्वीकारेको देखिन्छ। रोयल्टीसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधान पर्याप्त छन् त ? पर्याप्त भए किन स्रष्टा सर्जकले प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन ? विद्यमान संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको विषय किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ? सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालले नै सङ्गीत प्रयोग गरेबापतको रोयल्टी किन बुझाउँदैनन् ? यो विषयमा सरकार मौन छ। नेपाल वर्न महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो। नेपालमा अनुमानित ४० प्रतिशत विदेशी गीत सङ्गीतको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। विदेशका सर्जकले आफ्नो रोयल्टी दाबी गरिरहेका छन्, त्यस्तो रोयल्टी सम्बन्धमा राज्यको नीति के हो ? सन्धि सम्झौतामा अनुबन्धित भइसकेपछि आफ्नो दायित्व निर्वाहमा यति उदासीन हुन मिल्छ ? विश्वका कैयौँ राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सङ्गीत क्षेत्रको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ तर यसतर्फ राज्यको ध्यान किन जाँदैन ? सङ्गीत रोयल्टीबारे नेपाली प्रयोगकर्ताको ज्ञान एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको पाइन्छ। किनकि अधिकांश प्रयोगकर्ता गीत सङ्गीत भनेको हामीले फेर्ने श्वास, प्रयोग गर्ने घामपानी जस्तै निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। गीत सङ्गीत प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गर्ने विषय नभई मानव मस्तिष्कद्वारा सिर्जना हुने आविष्कार हो। जसले विभिन्न चरण प्राप्त गरेपछि मात्र गीतको आकार ग्रहण गर्छ। एउटा राम्रो गीतको अडियो तयार हुँदासम्म करिब तीन लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको हुन्छ। यसर्थ गीत सङ्गीतसँग आर्थिक पाटो पनि सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। यसरी लगानी गरी तयार भएको गीत सङ्गीत बौद्धिक सम्पत्ति हुन्। बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ ले अन्य सम्पत्तिसरह मौलिक हक प्रदान गरेको छ भन्ने विषय प्रयोगकर्तामा जानकारी छैन। नेपालमा गीत सङ्गीत सुन्ने प्रचलन २००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण सँगै बढेको देखिन्छ। त्यसअघि प्रत्यक्ष गायक तथा वाद्यबादकलाई उपस्थित गराई गीत सङ्गीत सुन्ने प्रचलन थियो। रोधी घर, चौतारी, डबली, मेलापर्व, जात्रा आदिमा गीत सङ्गीतको प्रचुर प्रयोग हुन्थ्यो। २००७ सालपश्चात् सञ्चार क्षेत्रमा धेरै विकास भए। अझ २०४६ सालपछि त सञ्चार क्षेत्रमा एफ.एम., रेडियो, टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यम गीत सङ्गीत प्रयोगका लागि नमुना माध्यम बने। सङ्गीत प्रयोग गरेबापत सङ्गीत रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्ने विषय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ मा भएको प्रावधान बमोजिम २०६४ सालमा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालको गठन भएपश्चात् मात्र आधिकारिक रूपमा छलफल सुरुवात भएको देखिन्छ। धेरै ढिला छलफल सुरु भएको र पर्याप्त बहस नभएको कारणले गर्दा गीत सङ्गीत प्रयोगकर्तालाई सङ्गीत रोयल्टी तिर्नु पर्छ र ? भन्ने द्विविधा रहेको पाइन्छ।बौद्धिक सम्पत्ति (प्रतिलिपि अधिकारजन्य रचना) को प्रयोगबाट प्राप्त हुने आयआर्जनमार्फत राज्यको जीडीपीमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्ने कुरालाई रोयल्टी व्यवस्थापन भएका केही मुलुकका उदाहरणले प्रस्ट पार्छ। उल्लिखित देशको जीडीपीको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा अमेरिका– ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया– ९.९ प्रतिशत, हङ्गेरी– ८.३ प्रतिशत, अस्ट्रेलिया– ६.८ प्रतिशत, सिङ्गापुर– ६.२ प्रतिशत, रसिया– ६.१ प्रतिशत, नेदरल्यान्ड– ६ प्रतिशत, मलेसिया– ५.७ प्रतिशत, क्यानडा– ५.४ प्रतिशत, चीन– ४.९ प्रतिशत, फिनल्यान्ड– ४.७ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिका– ४.१ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा राज्यले सङ्गीत क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाहट गर्नु नै दुर्भाग्य हो। नर्बे सबैले सुनेकै देशको नाम हो। त्यहाँ एउटा टोनो भन्ने सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन गर्ने समाज छ। २०२० को डेटालाइ हेर्ने हो भने नर्बेको जनसङ्ख्या करिब ५३ लाख देखिन्छ विश्व बजारमा उनीहरूको करिब ६० हजार सिर्जनात्मक कार्य देखिन्छ। त्यसबापत उसले वार्षिक करिब दस अर्ब नेपाली रुपियाँ सङ्कलन गर्छ। यो कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड छ। साथै १५० हजारभन्दा बढी सिर्जनात्मक कार्य हुने अनुमान छ। हामीले यी सब सिर्जनात्मक कार्यलाई विश्व बजारमा लैजाने र रोयल्टी सङ्कलन गर्ने हो भने नर्बेभन्दा ६ गुणा अर्थात् ६० अर्बभन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन गर्न सक्छौँ। यसरी रोयल्टी सङ्कलन हुँदा राज्यलाई कर मात्र नौ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ जम्मा हुन आउँछ।प्रविधिले विश्व बजार एकदम अगाडि छ कानुनहरू बनेको छ। यसको उच्चतम प्रयोग छ, अझ भनौँ दण्ड जरिवानाको अनुभूति छ तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। झन्झटिलो न्याय प्रणाली, कमजोर प्राविधिक उपस्थिति न्यून क्षतिपूर्ति आदि कारणले सहज व्यवस्थापनमा समस्या छ। हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा रोयल्टीसम्बन्धी कार्यका लागि निर्माण गरिएका सफ्टवेयरसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट डाटासहित रोयल्टी सङ्कलन गर्ने कार्यमा लागि परेको देखिन्छ। यस संस्थालाई विद्यमान प्रविधिसँगै अगाडि बढाउन आर्थिकलगायत अन्य प्राविधिक कठिनाइले गाँजिरहेको छ। अहिलेको डिजिटल युगमा हामी न प्रविधिमैत्री हुनसकेका छौँ न त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त स्रोत र साधन छन्, न त राज्यको अविभावकीय भूमिका प्राप्त भएको छ। जसका कारण सार्वजनिक प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त गर्नुपर्ने डेटाहरू, रोयल्टी व्यवस्थापनलगायत कार्यमा हामी अन्य छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा धेरै पछाडि छौँ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले मिति २०७५ फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको तथ्याङ्कअनुसार ४९,३१८ बस, २५,५९५ मिनिबस, २,३७,६५८ कार जिप भ्यान, ५५,९५३ पिकअप, ७,६५८ माइक्रो बस, तथा ४५,६७२ टेम्पोले वार्षिक रोयल्टी सङ्कलन समाजले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम रोयल्टी तिर्ने हो भने ४७,२२,९५,६०० रुपियाँ जम्मा हुन्छ। यी सार्वजनिक यातायातले नामसारी वा नवीकरण गर्दा वा बाटो इजाजत लिँदा तथा प्रदूषण परीक्षण पासको प्रमाणपत्र लिँदा सङ्गीत रोयल्टी बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था यातायात कार्यविधिमा छ तर पनि रोयल्टी सङ्कलन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि न सरोकारवाला बोल्छन् न त राज्यले आफूले बनाएको कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्छ। आंशिक सवारी साधनले तिर्छन् प्राय धेरैले तिर्दैनन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाहिरबाट देखिँदा धेरै गीत सङ्गीत प्रयोग गर्नेमध्ये रेडियो टी.भी. एफएमहरू पर्छन्। एसोसियसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकास्टर, ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन नेपाल, उपत्यका प्रसारण मञ्चलगायत करिब ६५० रेडियो र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत जारी भएका करिब १४५ टेलिभिजनले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको रोयल्टी बुझाउने हो भने कम्तीमा करिब एक करोड नेपाली रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन हुनुपर्छ तर वस्तुस्थिति त्यस्तो छैन।होटल एसोसियसन नेपालअन्तर्गत ४,००० सदस्य छन्। त्यसअन्तर्गत पर्ने स्टार होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउसलगायतबाट मात्र पनि रोयल्टीको मापदण्डबमोजिम सङ्कलन हुने हो भने वार्षिक करिब १० करोड नेपाली रुपियाँ सङ्कलन हुनुपर्छ। यसरी रोयल्टी सङ्कलन हुनुपर्ने करिब ४० वटा क्षेत्रलाई छानेको छ सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले। सङ्कलनको डेटा भने कागजी रूपमा मात्र बनेको छ। यी सबै कुरा नियाल्दा नेपालमा मात्रै पनि अर्बौं रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन हुन्छ। राज्यलाई सोही अनुपातमा करमार्फत यस क्षेत्रले योगदान पु¥याउँछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। विश्व बजारलाई पनि हामीले जोड दिने हो भने नेपाली सङ्गीत उद्योग पनि बलियो हुनेछ। गीत सङ्गीतको उपभोग बढिरहँदा त्यसलाई सही ढङ्गले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सर्जकको आर्थिक सुरक्षामा समस्या हुने छैन।    