प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिको बन्धक नबनाऊ
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्ने, होइन राजीनामा नै दिने । 
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने, वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि जटिल । 
सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भर, उन्मुक्ति आफैं भद्रगोलमा । 
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्ने, होइन राजीनामा नै दिने । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने, वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि जटिल । सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भर, उन्मुक्ति आफैं भद्रगोलमा । वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीले एक वर्षमा लिए तीन पटक विश्वासको मत, सरकार अझै कमजोर । मधेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा जनमतका मन्त्री बर्खास्त, पहिले कांग्रेसको समर्थन, अब कस्को ? कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्– अर्को सरकार बन्ने विकल्प छैन, चुनावअघि यही हो अन्तिम सरकार । पछिल्लो दिनमा प्रेसमा आइरहेका समाचार यिनै हुन्, जसले राजनीतिक दल र तिनको शैलीप्रति जनमानसलाई थप निराश बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको मातहतका निकाय होइनन् । विभिन्न राजनीतिक दाउपेचले माथि गठबन्धन फेरिने र त्यसको कम्पन प्रदेशमा सरिहाल्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिले केन्द्रको मात्र होइन, प्रदेशको सरकार, त्यसका नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह ठप्प हुँदै आएको छ । तर जनभावनालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिएका छन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुनासाथ प्रदेश सरकार किन परिवर्तन हुन्छन् ? अघिल्लो सरकारको नीति, प्राथमिकता र सेवा प्रवाहमा के कमी थियो र नयाँ सरकारले के प्रतिबद्धता र अग्रसरता लिएको छ भन्ने जनतालाई कहिल्यै भनिएको छैन । यसले सार्वजनिक जीविकामा केही फरक ल्याएको छैन बरु निराशा मात्र बढाएको छ । जनसाधारण मात्र होइन, यस्ता खेलकुदले दलभित्र पनि आन्तरिक विवाद, असन्तुष्टि र अविश्वास छताछुल्ल बनाइरहेको छ । सुदूरपश्चिमका थारू समुदायमा आशा जगाएर प्रदेशसभामा निर्णायक मत पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले वैकल्पिक राजनीतिमाथि नै भद्दा प्रहसन मन्चन गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार जोगाउने प्रयत्नस्वरूप उन्मुक्ति पार्टीका सातमध्ये पाँच सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । तर उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिनुका साथै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्विप जारी गरेकी छन्, जबकि संस्थापक नेता रेशम चौधरीले यो सरकार ढले भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् भनेर उनकै सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । त्यहाँ नागरिक उन्मुक्तिको आधिकारिक नेतृत्व कुन हो ? को वैधानिक हो र होइन भन्ने विवादले प्रदेश सरकारको भविष्य नै अन्योलमा पारेको छ ।त्यस्तै कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनको सहमतिपछि पनि माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजीनामा नदिने अडानमा थिए । केन्द्रले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि भने उनले राजीनामा बुझाएका छन् । वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुमत जुटाउन हाम्रो नेपाल पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाए, जसले उक्त पार्टीभित्र विवाद चर्काएको छ । विश्वासको मत दिने बेला हाम्रो नेपाल पार्टीकी अर्की सांसद सरिता खड्गी अनुपस्थित भइन् । राजनीतिक मोलतोल गरेर तत्कालका लागि सरकार जोगाएका छन्, तर एकीकृत समाजवादीकै भरोसा जुटाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक समीकरणका कारण लुम्बिनीमा सरकार फेरबदल निश्चितप्रायः छ । उता, गण्डकीमा स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री बन्ने अपेक्षासहित गत मंसिरमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए । गठबन्धन फेरिएपछि एकीकृत समाजवादी छाडेर चैत ५ मा मन्त्री भए । तर यो प्रयासले पनि गण्डकी सरकार बचाउन सकेन । सरकार गठन–विघटनको उछलकुदमा दलहरू लागिरहँदा यस्ता अशोभनीय र अवाञ्चित गतिविधि झनै मौलाउन सक्ने देखिएको छ । कोशीको विवाद त प्रदेशसभा र सर्वोच्च अदालत ओहोरदोहोर गरिरहेको छ, । बहुमत पुर्‍याउने नाममा कानुनी प्रावधान मिच्ने, सभामुखको राजीनामा गराउने, बैठकको अध्यक्षताका लागि भागाभाग गर्ने जस्ता दृश्य यहीबीचमा देखिए । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छन् । उनले विश्वासको मत गुमाउँदा सोझै मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ कि अर्को सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मतभिन्नता छ । त्यही कारण स्पष्ट संवैधानिक व्याख्याको पर्खाइमा माओवादीले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यो पनि बलियो सरकारको संकेत होइन ।सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब चार वर्ष बाँकी छ । अझ, अहिले त देशका विभिन्न तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर अन्योल र अनिश्चितताबीच गुज्रिरहेका प्रदेश सरकारहरू न बजेटको तयारीमा जुट्न सकिरहेका छन् न अब बन्ने सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था छ । धेरै दल मिलाएर मुस्किलले बहुमत जुटाइएका प्रदेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने जोखिम छ । उल्टै सरकार गठन–विघटनको चक्करमा दलहरू केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन् ।यो निराशाजनक अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी उनै राजनीतिक दलहरूको हो, जसले हिजो संविधानमार्फत प्रदेशसभाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । संघीय व्यवस्था नेतालाई पद बाँडफाँट गर्न होइन, जनतालाई अधिकार पुर्‍याउन स्थापित भएको हो भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्नुपर्छ । यसका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रदेशलाई सुदृढ र सक्षम बनाउँदै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय राजनीति र महत्त्वाकांक्षाको बन्धक बनाउनु हुँदैन ।