नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नवलपुर, असोज १० गते । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार सडक विभागको दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सुधार परियोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनीको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआए ठेक्का सम्झौता भङ्ग गर्ने जनाएको हो । नारायणगढबाट बुटवलसम्मको जम्मा एक सय १४ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । ग्लोबल बोलपत्र प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा न्यून दररेटमा बोलपत्र हालेर चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड’ले दुवै खण्डको निर्माणको ठेक्का हात पारेको थियो । निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ती गर्दै आइरहेको गुनासा आइरहेका थिए । गत साउन २२ गते काम सकिसक्नुपर्ने समयमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै काम भएको र कामको गति ज्यादै सुस्त भएको जनाउँदै सडक विभागले निर्माण कम्पनीलाई कार्यशैली सुधार गर्न चेतावनी दिएको हो । एक महिनाभित्र निर्माण कम्पनीले कार्यशैली सुधार गर्दै सडक विस्तारको काममा चित्तबुझ्नो प्रगति नगरेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्ने विभागले सूचनामार्फत जनाएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार अयोजना र परामर्शदाताले दिएका निर्देशन पालना नगरेको विभागको आरोप छ । बुटवलबाट नारायणगढसम्मको सडकमा सडकका विभिन्न खण्ड यात्रा गर्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त हुँदासमेत मर्मत नगरिएको विभागको भनाइ छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले सवारीसाधन र सर्वसाधारणले यात्रा गर्दा असहजता, प्रदूषण र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको विभागले सूचनामा जनाएको छ । सडकको अवस्था बिग्रिएका कारण सडक वरिपरिका बासिन्दालाई असुविधा, स्थानीयको स्वास्थ्य समस्या, सडक प्रयोगकर्ताको दुर्घटना र सार्वजनिक सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको स्थानीय समुदायबाट गुनासो आएको विभागले जनाएको छ । सडक विभागले २०२१ को सेप्टेम्बरबाट अहिलेसम्म सो सडकको प्रगतिबारे नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको भन्दै समग्रमा सडक विस्तारको काम नै नभएको जनाएको छ । “सडक मर्मत र विस्तारको काम समयमा नै सक्छौँ भन्ने गरी त्यहाँ कुनै पनि ठोस तयारी र काम भएका छैनन्”, विभागले सूचनामा भनेको छ, “ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेका कारण उसको निरन्तर असफलता नै सम्झौता समाप्त गर्नका लागि पर्याप्त आधार हुन् ।” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “हामीले दिएको एक महिना अवधिमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो गल्ती सच्याउँदै राम्रो काम गर्न सकेन भने हामी सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा जानेछौँ ।” विसं २०७५ माघ २४ मा सम्झौता भएर ४२ महिनाभित्र एक सय १४ किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्व खण्डमा ६५ किलोमिटर र पश्चिम खण्डमा ४९ किलोमिटर सडक पर्छ । सम्झौता भएको मितिले दुई महिनापछि विसं २०७५ चैत ८ गतदेखि सडक विस्तारको कामको सुरुआत भएको थियो । साउन २२ मा सडकको म्याद सकिएपछि सरकारले उक्त सडकको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको थियो । सरकारले निर्माण कम्पनीको आग्रहमा सडक विस्तारको म्याद थप गरेको भए पनि अहिले सो खण्डमा काम ठप्प रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख इन्जिनियर रमेशकुमार दिष्टीले बताउनुभयो । आफूहरुले चाँडो काम गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले दसैँपछि मात्रै सडक विस्तारको काम अघि बढाउने बताउँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।  चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा दुई÷दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’ निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा छ÷छ मिटरको अतिरिक्त ‘सर्भिस लेन’ समेत निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । बजार क्षेत्रको विसं २०१८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले गैँडाकोटमा शिलान्यास गर्नुभएको सडक करिब छ दशकपछि फराकिलो हुने क्रममा रहेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार सुरु भएको सडक निर्माणको लागत रु. १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रहेको छ । दुई वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको सडकको गैँडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर खण्डको लागत रु. नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार तथा दाउन्ने–बुटवल खण्डमा पर्ने ४९ किलोमिटर खण्डको लागत रु. सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी थप रकम नेपाल सरकारकै लगानी रहेको छ । 