प्रदेश १ मा जलविद्युत् उत्पादन : सम्भावना धेरै लगानी कम
ऊर्जा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश १ मा लगानी र त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञले बताउनुभएको छ ।   प्रदेश १ मा ३४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्न सक्ने भए पनि लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएको उहाँहरूको धारणा छ ।   स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा’ विषयक कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नवराज कट्टेलविराटनगर, माघ २३ गते । ऊर्जा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश १ मा लगानी र त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञले बताउनुभएको छ । प्रदेश १ मा ३४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्न सक्ने भए पनि लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएको उहाँहरूको धारणा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा’ विषयक कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रदेश १ मा निर्माण हुन लागेको मुलुककै सबभन्दा ठूलो परियोजना एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण, वैदेशिक लगानीको सबभन्दा ठूलो नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो (निर्माणाधीन) र निजी क्षेत्रको लगानी भएको ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी जलविद्युत्् आयोजना छन् । हालसम्म ४१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको प्रदेश १ मा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता एक हजार छ सय मेगावाट छ । यस प्रदेशको उत्पादन सम्भावना ३४ हजार २१५ मेगावाट रहेकोमध्ये जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता ११ हजार ५९६ देखिएको विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क छ । इप्पानका प्रदेश १ सचिव सोमनाथ कँडेलले प्रदेश १ मा २४९ मेगावाटका सरकारी बास्केट परियोजना, एक सय मेगावाटको अध्ययन सकिएको, ८८१ मेगावाटको अध्ययन भइरहेको र लगानी बोर्डबाट दुई हजार ३३५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सम्भावनायुक्त ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न ६८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । २५ वर्षको अवधिमा यो लगानी आकर्षण गर्दा आम्दानी १० खर्ब २० अर्ब रुपियाँ हुन सक्ने दाबी छ । क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न लगानी आकर्षित भए १५ वर्षमा २३ खर्ब ८० करोड रुपियाँ आम्दानी हुन सक्ने अनुमान छ । यसबाट प्रदेश सरकारले मात्रै एक अर्ब ३६ अर्ब रुपियाँको रोयल्टी पाउनेछ । हाल प्रदेश सरकारले दुई करोड ५५ लाख र स्थानीय तहले दुई करोड ५५ लाख रुपियाँ विद्यत् रोयल्टी पाउँदै आएका छन् । कार्यशालामा विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो, स्थानीय अवरोध, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइ मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ । लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया मिलाउन सात वर्षसम्म लाग्ने गरेको इप्पानका सचिव सोमनाथ कँडेलले बताउनुभयो । कार्यशालामा प्रदेश १ का जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंहले सम्भावना धैरै भएको ऊर्जा क्षेत्र सबैको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कुमार पाण्डे, इप्पानका लुम्बिनी प्रदेशका कोअर्डिनेटर कुबेरमणि नेपाललगायतले विद्युत् क्षेत्रको विकासको सम्भावना र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।    