पाँच वर्षदेखि दरबन्दी लुकाइएको खुलासा
लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक वर्षको पुस महिनाको अन्तिम बुधबार नायब सुब्बा र प्रत्येक वर्षको चैत महिनाको अन्तिम बुधबार खरिदार पदको कर्मचारीको विज्ञापन हुने गरेको छ । यो अवधि अगाडि नै सबै सरकारी कार्यालयले यी पदको दरबन्दी रहे नरहेको विवरण पठाइसक्नु पर्छ ।
नवराज श्रेष्ठ रामेछाप, पुस ७ गते । लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक वर्षको पुस महिनाको अन्तिम बुधबार नायब सुब्बा र प्रत्येक वर्षको चैत महिनाको अन्तिम बुधबार खरिदार पदको कर्मचारीको विज्ञापन हुने गरेको छ । यो अवधि अगाडि नै सबै सरकारी कार्यालयले यी पदको दरबन्दी रहे नरहेको विवरण पठाइसक्नु पर्छ ।तर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले लोक सेवा आयोगलाई नै बेवास्ता गरी विगत पाँच वर्षदेखि नायब सुब्बाको दरबन्दी नै लुकाएको खुलासा भएको छ । केही निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कार्यालय प्रमुख नै प्रभावमा परेर विगत चार/पाँच वर्षदेखि यो कार्यालयले रिक्त रहेको नायब सुब्बा पदका लागि लोक सेवासँग कर्मचारी माग नै नगरेको खुलासा भएको हो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा यसका विरुद्ध कर्मचारीको सङ्गठनले निरन्तर दबाब दिएपछि अहिलेका कार्यालय प्रमुख रमिता श्रेष्ठले पाँच वर्षदेखि रिक्त रहेको नायब सुब्बा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौँलाई शुक्रबार पत्र पठाउनुभएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रामेछापका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको कर्मचारी सङ्ठनको टोलीले दबाब दिएपछि अहिलेका कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ पाँच वर्षदेखि लुकाइएको दरबन्दीबारे लोक सेवालाई लेखी पठाउन बाध्य हुनुभएको हो । विगत चार/पाँच वर्षदेखि दरबन्दी लुकाउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या भएको गुनासो आएपछि आफूहरूले रिक्त पदपूर्तिका लागि कर्मचारी माग गर्न अनुरोध गरेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रामेछापका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी चार/पाँच वर्षदेखि दरबन्दी लुकाइँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या हुन्छ । साथीहरूबाट सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले नायब सुब्बाको दरबन्दी लुकाएको गुनासो आयो । त्यसपछि कार्यालय प्रमुखलाई बिहीबार र शुव्रmबार भेटेर आग्रह गर्दा बल्ल शुक्रबार रिक्त नायब सुब्बा पदपूर्तिका लागि पत्र काटिएको छ ।” कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दरबन्दी खाली भएमा सात दिनभित्र लोक सेवा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निजामती ऐनमा भएकाले पाँच वर्षसम्म दरबन्दी लुकाउनु गलत भएको निजामती कर्मचारी युनियन रामेछापका अध्यक्ष दामोदर सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती ऐनविपरीत यसरी दरबन्दी लुकाउनु गलत छ । कार्यालयले करारमा जागिर खाइरहेका कर्मचारीको जागिर जोगाइराख्न यस्तो गरेको हुन सक्छ ।” यसरी कार्यालयले दरबन्दी लुकाउँदा लामो समयदेखि जागिरमा रहेका र बढुवाको पर्खाइमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले कार्यालयमा रिक्त रहेका पदमा कर्मचारी पूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापकी प्रमुख रमिता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि पनि कर्मचारी माग भएको भन्ने सुनेको भए पनि थप कुरा थाहा छैन । अहिले रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारी मागको पत्र पठाइसकिएको छ ।”