राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नहरू
हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र देशको अस्तित्वसमेत कमजोर हुँदै छ, देश विदेशीहरूको क्रीडास्थलमा परिणत हुँदै छ भन्ने चिन्ता बारम्बार सुनिन थालेको छ । यथार्थमा के हो ? यदि हो भने यो कमजोरीका विभिन्न पक्ष के हुन् ? यी कमजोरीलाई हामीले किन नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ? यस्ता प्रशनहरूबारे विचार गरौं ।
हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र देशको अस्तित्वसमेत कमजोर हुँदै छ, देश विदेशीहरूको क्रीडास्थलमा परिणत हुँदै छ भन्ने चिन्ता बारम्बार सुनिन थालेको छ । यथार्थमा के हो ? यदि हो भने यो कमजोरीका विभिन्न पक्ष के हुन् ? यी कमजोरीलाई हामीले किन नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ? यस्ता प्रशनहरूबारे विचार गरौं ।राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिन आउँछ । राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने प्रश्न नेपालको संविधानको प्रस्तावनासँग जोडिन्छ । यसरी विचार गर्दा, नेपालको मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र सुशासनको अधिकार’ सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस्तै, खुला बहुदलीय राजनीतिको परिधिभित्र रही नेपाली समाजमा न्याय, सद्भावना, समानता, एकता र समुन्नतिको उद्देश्य संविधानमा स्पष्ट छ । संविधानका अरू कतिपय बुँदामा विमति भए पनि प्रस्तावनाको यो बुँदा सर्वमान्य छ । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न यो सर्वमान्य राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थको अभिन्न अंग हो ।राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थका मूलतः चार तत्त्व हुन्छन्— राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक । यी चार तत्त्वसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिन्छ ।राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो देशले उदार प्रजातान्त्रीक मूल्यमान्यता, राज्यशक्तिको विस्तार र प्रयोगमा शक्ति सन्तुलन तथा समावेशी संरचनालाई आत्मसात् गरेको छ । शासक समूहले सिद्धान्तमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ तर यसको दुरुपयोग गर्न खोजे संरचनागत व्यवस्थाले स्वतः नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति जनहितका लागि प्रयोग गर्न पाउने तर दुरुपयोग गर्न खोजे स्वतः दण्डित हुनुपर्ने चिन्तन हाम्रो राजनीतिको सैद्धान्तिक जग हो । व्यवहारमा जब यो सिद्धान्तको उपेक्षा भएर राज्यशक्तिको स्रोत तथा साधन व्यक्ति अथवा सानो समूहको हितमा केन्द्रित हुन थाल्छ । त्यस बखत राजनीतिक रूपमा असुरक्षा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरू दिशाहीन हुँदै जान्छन् । जब प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने क्रियाकलाप सत्ता निरन्तरताको अभिन्न अंग बन्न पुग्छ, त्यस बखत राज्यका विभिन्न अंग संवैधानिक अराजकताको मौन समर्थक हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।नेपालको हालसम्मको अनुभवमा संविधानमा निहित राजनीतिक मूल्यमान्यताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाउँदै गएको छ । राज्यशक्तिको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको सुरक्षा अंगलाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले नागरिक प्रशासन, राजनीति र अर्थनीतिलाई स्थिरता र गतिशीलताको बाटामा लैजानुको सट्टा भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको दुरुपयोगको बाटामा लग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिवेशमा सेनाको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अहिलेसम्म कुल्चिइसकेको छैन । तर यो नहोला पनि भन्न नसकिने अवस्था छ ।कुनै पनि शासन व्यवस्थामा प्रशासन (सुरक्षा अंगसहित) राजनीति र अर्थ संरचनालाई हाँक्ने नेतृत्वहरूबीच संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर जनताका पक्षमा राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने मान्यताबारे समझदारी र सहमति हुन सक्यो भने मात्र राजनीति र अर्थनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई स्वतः बलियो हुने वातावरण बनाउँछ । तर यो नभएर राजनीति र अर्थनीतिको कार्यान्वयन सत्ता र थोरैका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रकै स्रोतसाधन दोहन गर्ने बाटामा लाग्यो भने यसको नकारात्मक बाछिटाबाट राज्यको कुनै पनि अंग अछुतो रहन सक्तैन । यो प्रवृत्ति बढ्दै गए जनतामा निराशा र आक्रोश पनि वृद्धि अनि आन्तरिक शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै जाने प्रस्ट छ ।राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सुरक्षानेपाल भारत र चीनबीच रहेको राष्ट्र हो । यी दुवै राष्ट्रमा सहयोग र शत्रुता साथसाथै विकसित हुँदै गएको छ । आर्थिक दृष्टिले भारत र चीनबीच व्यापार र लगानीमा वृद्धि भएको छ, साथै सीमामा तनाव र संघर्षको स्थिति छ एवं एकअर्काको नियतप्रति गहिरो अविश्वाससमेत छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशसँगको सम्बन्धमा स्थिरता, मित्रता र आपसी विश्वासको आधार खडा गर्न कूटनीतिले निरन्तरता दिन सक्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा अनिवार्य हुन आउँछ । यो यथार्थतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले हलुका तरिकाले लिएका छन्, जसका कारण चीन र भारत दुवै नेपाली सत्ताधारीहरूको कार्यशैलीबाट शसंकित भएका लक्षणहरू देखा परेका छन् । नेपाली नेताहरू राष्ट्रको राजानीतिक स्वार्थभन्दा आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थको परिवेशमा तुरुन्तै तातो र चिसो हुने, भर पर्न र विश्वास गर्न नसकिने झुन्डका रूपमा देखिन लागेका छन् । यसकारण नेपाललाई बाह्य क्षेत्रबाट हुने दबाब र तनाव बढेर जाने र राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण खम्बा आर्थिक सुरक्षा हो र यी दुईबीच गहिरो सम्बन्ध छ । चीन, भारत र नेपालको आर्थिक विकासको स्थितिमा सन् १९७० को दशकसम्म खासै फरक थिएन । सन् १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १२१ अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०१८ आइपुग्दा १,१५५ डलर पुग्यो । त्यसै अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२९ डलरबाट १०,००० डलरको नजिक पुग्यो भने बंगलादेशको २०० डलरबाट १,६९८ डलर एवं भारतको १२९ डलरबाट १,९९६ डलर ।यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने, भारत र विशेषतः चीन विकासमा धेरै अगाडि बढ्दै छन् तर नेपाल आफ्ना युवाहरू विदेश पठाएर लोसे गतिमा उपभोगकेन्द्रित संरचनाको विकासलाई संस्थागत परिवर्तन सम्झेर सपनाको संसारमा रहेको कमजोर स्थितिमा छ । आयात–निर्यात, श्रम उत्पादकत्व, राजस्वको सदुपयोग, उद्योगको विस्तार, कृषिको विस्तार, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुशासन लगायत अर्थसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा देश कमजोर र परनिर्भर हुँदै गएको छ ।परनिर्भरता बढ्दै जानुको अर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै जानु हो । तरकारी र चामल पनि विदेशबाट नआई नचल्ने अवस्थामा पुग्नुको अर्थ हो— विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो स्थिति कमजोर हुनु र हरेक कुराका लागि हात जोड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नु । अर्थात्, परनिर्भर अर्थतन्त्रमा फस्दै गएको राष्ट्र बिस्तारै तर निश्चित रूपमा आर्थिक दृष्टिले कमजोर हुँदै गएको हुन्छ । जसरी बिरामी मानिस बलियो हुन सक्दैन, त्यसरी नै परनिर्भर अर्थतन्त्रमा फस्दै गएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो रहन सक्दैन ।निरन्तर परनिर्भरतामा फस्दै गएको राष्ट्रको संविधानमा लिखित अक्षरमा प्रतिबद्धता रहे पनि व्यवहारमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न र अरू देशबीच इज्जत र सम्मानसम्म कायम राख्न नसक्ने हुँदै जान्छ । युवा श्रमको निर्यातबाट आउने आम्दानी र आयातबाट आउने राजस्वमा टिक्ने हाम्रो सरकार र अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको उर्वर थलो भएको छ र नेपाल विदेशीका लागि निरन्तर हेप्न सकिने देशमा रूपान्तरित भएको छ । एक पटक विचार गरौं, कति पटक हामीले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूबाट अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी सामना गरिसक्यौं ?परनिर्भरताबाट आत्मनिरर्भता र अन्तरनिर्भरताको रणनीति लागू गर्न नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सधैं धरमरको स्थितिमा रहनेछ । आजको जस्तो परनिरर्भर अर्थतन्त्रले देशमा रोजगारी दिन सक्दैन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैन, नयाँ निर्यातको योजना गर्न सक्दैन तर जनतामा हीनताको भावनालाई प्रोत्साहन दिन्छ । यो राजनीतिक अस्थिरताको मन्त्र हो र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको बलियो प्रहर हो । यो देखिने प्रहार होइन, रोग बाहिरबाट देखिँदैन तर भित्रभित्र रोग लागेको शरीर कमजोर भएजस्तै देश खोक्रो हुँदै जान्छ र एउटा सानो धक्काबाटै लड्न सक्छ ।अस्थिर र भ्रष्ट राजनीति, आर्थिक अराजकता, अनुशासनहीनतामा वृद्धि, रोजगारीको घट्दो सम्भावना र प्रजातन्त्रको आडमा प्रजातन्त्रकै मूल्यमान्यतामाथि प्रहार सामान्य हुन थालेपछि देश आन्तरिक र बाह्य दुवै कोणबाट असुरक्षित हुन थाल्छ । बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टिले राज्य र जनताबीच दूरी बढाउँछ र आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरतालाई प्रोत्साहन गर्छ भने यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धाको स्थल देश हुन जान्छ । घर आफ्नो भए पनि देखिने–नदेखिने किसिमबाट देश अरूको नियन्त्रण र स्वार्थमा फस्ने र हामी नेपाली प्रताडित हुने स्थिति निर्माण हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । नेपालभित्रै नेपालीको भाग्य असुरक्षित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । नेपाल यही बाटामा जान लागेको स्पष्ट छ ।सुरक्षा अंग र राष्ट्रिय सुरक्षादेशका सुरक्षा अंगहरू राज्यशक्तिका यन्त्र हुन् र यिनीहरूको व्यावसायिक क्षमता र उत्कृष्टता निश्चय पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन आउँछ । तर यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, जब देश राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट, आर्थिक रूपमा दिशाहीन र लुट संस्कृतिमा जकडिन्छ, त्यस बखत सुरक्षा अंग मात्र चुस्त र दुरुस्त रहन्छ भन्नु केवल मृगतृष्णा हो । देशमा प्रहरी प्रशासन गृहमन्त्रीको बिर्ताजस्तो हुन पुगेको छ र यसको कुसलता र व्यवसायीकरणको उपेक्षा नयाँ राजनीतिक मान्यता भएको छ । सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, यद्यपि माओवादी सत्तामा हुँदा एक पटक दह्रै प्रयास गरिएको थियो । तर स्मरणीय छ, त्यस बखत यो असफल भए पनि यस्तो प्रयास जारी रहनेछ । सिर्फ अहिलेसम्म जनताले सबैभन्दा विश्वास गर्न सक्ने संस्था भनेर सम्झेको परिवेशमा सेनाको राजनीतीकरण गर्ने आँटले ठाउँ पाएको छैन ।तर, देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र भ्रष्ट राजनीतिको परिवेशमा सुरक्षा अंगहरू कतिन्जेल यस्तो नकारात्मक प्रभावबाट अछुतो रहन सक्लान्, यसै भन्न सकिन्न । मानिसको शरीरका मूल अंगहरू कमजोर र खोक्रा हुँदै जाने हो भने हात मात्र बलियो भएर बस्न सक्दैन, त्यो पनि कमजोरै हुन्छ । यस्तो सम्भावना सुरक्षा अंगका क्षेत्रमा पनि लागू भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।नेपाल अहिले राजनीतिक र आर्थिक रूपले अस्थिर र संकटमा छ । देशमा स्थिरता कायम गर्न र अस्थिरताका तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सुरक्षा अंगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक असफलताका कारण देशमा निस्कन सक्ने अराजकता र अन्योलविरुद्ध सुरक्षा अंग पर्खालका रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रोजस्तो अझसम्म पनि संक्रमणमा रहेको देशमा सुरक्षा अंगलाई राजनीतिमा नमुछेर व्यावसायिक रूपमा सबल राख्नु अपरिहार्य हुन आउछ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा अंग र मूलतः सेनाले राजनीतिक दाउपेचबाट आफूलाई अलग राखी संविधान अन्तर्गत चल्ने नेपाली जनताको भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो सेनाको सफलता हो र देशको आन्तरिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई अराजकतातिर जानबाट रोक्नका लागि सेनाको योगदान हो । तर संक्रमणकालीन अवस्थामा देश स्थिरताको बाटामा नजाओस् भन्ने तत्त्वहरू पनि सलबलाउँछन् र उनीहरूले प्रहार गर्ने मुख्य संस्था सेना नै हो । अब देशलाई सेना किन चाहिन्छ, हामीले कोसँग लड्ने, संविधान लागू भइसकेकाले सेनाको संरचना एकदम घटाएर यसलाई ‘सलामी र मलामी’ का लागि पुग्ने गरी सीमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज निस्कन थाल्छन् । यस्ता तर्कहरू हामीले सुन्दै आएका छौं, अहिले पनि बारम्बार निस्कने गरेका छन् । यस्ता तर्कहरूप्रति देश सतर्क हुनु जरुरी छ । के भुल्नु हुन्न भने, नेपालमा सेनाका लागि हुने खर्च दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ (हेर्नुस् तालिका) ।उक्त तालिकाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, चीनका साथै दक्षिण एसियाका सबै देशमा सेनामा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने देश नेपाल हो । आजको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा अंगको अस्तित्व साँघुरो पारेर समाप्तप्रायः गर्ने प्रयास कसैबाट हुन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । हो, सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधार गर्न, आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी कमीकमजोरी हटाउन निरन्तर लाग्नुपर्छ तर यो संस्थाको अवमूल्यन र मानमर्दन गर्न खोज्नु राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन ।अन्त्यमा, समष्टिमा देशको सुरक्षा सेनाले मात्रै गर्ने होइन, यद्यपि आजको नेपालमा सेना देशमा स्थिरता र जनताको रक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग रहेको छ र रहनेछ । जबसम्म राजनीति र अर्थनीति एउटा सानो भुइँफुट्टा नवसामन्तवादी समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्र बनिरहन्छ, देशमा अशान्तिको जग बलियो हुँदै जान्छ । यसको अर्थ देशको राजनीतिले जनताकेन्द्रित अर्थनीति हाँक्न सक्नुपर्‍यो । अर्थात्, देशमा किन रोजगारी बढाउन नसकेको ? किन बिकास बजेट खर्च गर्न नसकेको ? किन निर्यात घटेर गएको ? किन आयात धान्न नसक्ने किसिमले बढेको ? किन विगतमा खडा गरिएका आयात प्रतिस्थापन उद्योग (कपडा कारखाना, चुरोट कारखाना, टायर कारखाना, जुट कारखाना, धागो उद्योग, औषधि कारखाना, कपास खेती, सुर्ती खेती, जुट खेती) इत्यादि सबैलाई बन्द गरेको ?हरेक दुई वर्षमा खाद्यान आयात गर्न नपर्ने योजना हुँदाहुँदै किन हामी चामल र दालका लागि विदेशको मुख हेर्ने स्थितिमा जकडिएको ? किन क्रन्तिकारीको नारा दिएर कहिले नथाक्ने र विद्युत्को उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने शासक वर्गले विद्युतीय ट्रलीबस, रोपवेजस्ता यातायात साधन बन्द गरेको ? किन सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति लुट्न खुला छुट दिएको ? किन हवाईजहाजदेखि कोभिडको औषधि किन्दासम्म जनताको रकम लुट्नेहरूलाई राजनीतिले संरक्षण गरेको ? किन राज्यका नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरूलाई निर्जीव र निष्क्रिय राखेको ? किन राष्ट्रिय गौरवको योजनाका नाममा शासनमा बस्नेको ‘सम्पत्ति गौरव’ बढेको ? किन नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाई नेपाली युवाहरू बाहिर पढ्न जानैपर्ने स्थितिलाई प्रोत्साहन गरेको ? किन देशलाई बूढाबूढी र केटाकेटीको मात्र थलो बनाउन खोजेको ? किन देशलाई केही नेताहरूको बिर्ता सम्झेर महत्त्वपूर्ण पदहरू भागबन्डा र अघोषित लिलामीमा राखेको ?नेपाली जनता प्रजातन्त्र बलियो भएको हेर्न चाहन्छन् । प्रजातन्त्रको आडमा देश ध्वस्त र कमजोर पार्ने तथाकथित अग्रगामीहरूलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने कहिले कसैको पराधीन नभएको हाम्रो देशलाई ठूलो संकट आउनेछ । रोगको वास्तविक निदान राजनीति र त्यससँग जोडिएको अर्थनीतिमा छ भन्ने यथार्थलाई पन्छाएर सुरक्षा अंगप्रति शासक वर्गले वक्रदृष्टि राख्छन् भने त्यो देशको हितमा हुन सक्तैन ।लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।