स्टार्टअपलाई बीउपुँजी छिटो देऊ
सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच र सीपका नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रोत्साहन गर्ने भन्न थालेको दशक नाघिसकेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता उद्यमलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन थालेको पनि धेरै वर्ष भएको छ ।
सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच र सीपका नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रोत्साहन गर्ने भन्न थालेको दशक नाघिसकेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता उद्यमलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन थालेको पनि धेरै वर्ष भएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतले स्टार्टअप उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पनि पटक–पटक बनाए, कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । कतिपय मुलुकमा नवीनतम् ज्ञान र सोचमा आधारित कम्पनीहरू नेपालकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार हाराहारीमा स्थापित भइसक्दा हाम्रो सरकारले एक जनालाई पनि बीउपुँजी उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर अक्षमता हो । स्टार्टअपलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने चर्चा पहिलेदेखि नै चलेको भए पनि खास गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटबाट यस्तो अवधारणालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएको थियो । २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्ने भन्दै परियोजना धितोमा एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष नै बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि युवा उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले सरकारबाट सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण स्टार्टअप कम्पनी चलाएका उद्यमीमा निराशा बढिरहेको छ । पछिल्लो पटक उद्योग विभागले गत फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने भनिएको छ । ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्टार्टअपका १४ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्, जसमा कृषि पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल लगायत छन् । तिनै क्षेत्रका स्टार्टअपका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उद्योग विभागले गत चैत १६ मा परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तोकिएको २१ दिनको म्यादभित्रमा तीन सयभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव पेस भएका थिए । प्रस्ताव केलाएर विभागले गत जेठमा मापदण्ड पुर्‍याएका कम्पनीको प्रारम्भिक सूची पनि तयार गरेको थियो । तर त्यो सूचीमा पर्नेलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ब्याजदर एवं कर्जाको सीमा हेरफेर गरिरहँदा उद्यमीमा अन्योल उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले एकातिर कार्यविधि निर्माणमा सरकारले कति कच्चा काम गर्छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कातिर स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । विभागले लिइसकेका परियोजना प्रस्तावका सन्दर्भमा जतिसक्दो छिटो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।दिनहुँ सयौं युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि समेत सरकारले यस कार्यक्रमलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पढाइ वा अन्य कामका लागि विदेश गएका युवासमेत यहाँ सम्भावना नदेखेर उतै पलायन भइरहने क्रम पनि बढ्दो छ । युवा बाहिरिनु भनेको ऊर्जा र नवीन ज्ञान/सोच मुलुकले गुमाउनु हो । यस्तो बेला आफ्नै मुलुकभित्र बसेर नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहेका, प्रयास गरिरहेका युवा पनि छन् । त्यस्ता युवालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूको सक्रियता र सफलताले अरूलाई प्रेरित गर्छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छन् । यसले अन्ततः मुलुककै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । नेपाली युवा सक्षम छन्, उनीहरूमा सम्भावना छ भन्ने त भर्खरै सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत देखाइसकेको छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा हालै गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमै बसी करिब साढे ६६ हजार जनशक्तिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । सरकारको सहयोगबिनै युवाले आईटी क्षेत्रमा नवीनतम् सोच र ज्ञानका आधारबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याएका हुन् । सरकारको प्रोत्साहन र सहयोग हुने हो भने आईटी सेवा निर्यात गरेर मात्रै हैन, अन्य नवप्रवर्तनको कामबाट पनि मुलुकको आम्दानी उकास्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको युगमा नवीनतम् ज्ञान र सोचबाटै द्रुत गतिमा उद्यम, व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले नयाँ ज्ञान/सोचसहित उद्यम/व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याइनासाथ पर्याप्त गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यविधि/मापदण्ड तय गर्ने थिति बसाउन जरुरी छ । त्यस्ता कार्यविधि/मापदण्ड स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ । स्टार्टअपका लागि कम्पनी दर्तादेखिकै प्रक्रिया सरल र छिटोछरितो हुनुपर्छ । तत्काललाई भने सरकारले ‘स्टार्टअप’ को अवधारणा बुझेर बीउपुँजी प्रवाह गर्न थालिहाल्नुपर्छ ।