ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्न दर्ता प्रक्रिया सुरु
धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबारदेखि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा (सिटी सफारी) दर्ता प्रक्रिया गर्नेभएको छ । अव्यवस्थित रूपमा रहेको ई–रिक्सा सवारी कार्यविधिअनुसार मात्र ई–रिक्सा दर्ता गरी चलाउन पाइनेभएको छ ।
निशा राईधरान, असार ४ गते । धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबारदेखि तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा (सिटी सफारी) दर्ता प्रक्रिया गर्नेभएको छ । अव्यवस्थित रूपमा रहेको ई–रिक्सा सवारी कार्यविधिअनुसार मात्र ई–रिक्सा दर्ता गरी चलाउन पाइनेभएको छ । प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा व्यवस्थापन नगरहरूले आफैले व्यवस्थित गर्न अनुमति दिएपछि धरान उपमहानगरले आफैले नियमावली तयार गरी नगर प्रमुख हर्कराज राई, उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, ई–रिक्सा सञ्चालक र सम्बन्धित सरोकारवालासँग बैठक बसी मंगलबारबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।   धरानमा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ई–रिक्सा सवारी कार्यविधि बनेसँगै यातायात व्यवस्थापनमा सहजता हुने देखिएको छ । साथै, व्यवस्थित रूपमा लैजानलाई ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा नम्बरिङ पनि गर्नेभएको छ । जस्लेगर्दा ई–रिक्सा पहिचान गर्न ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी ई–रिक्सा चालकले कार्यविधिमा राखिएको सफारी दर्ताका लागि सवारीचालक अनुमतीपत्र लाइसेन्स हुनुपर्ने प्रावधानले ई–रिक्सा चालक मारमा पर्ने बताएका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने सबैको दायित्व भएको नगर प्रमुख हर्कराज राईले बताउनुभयो ।ई–रिक्सा चलाउन लाइसेन्स हुनुपर्ने भएकाले लाइसेन्स धरानबाटै दिने व्यवस्था गर्न ई–रिक्सा सिटी सफारी चालकले माग गरेकोमा नगर प्रमुख राईले कार्यविधिमा भएको प्रावधानमा समस्या भए कार्यपालिका बैठकबाट संशोधन गर्ने बताउनुभयो । लाइसेन्स कार्यालय धरानमा स्थापना गर्न आफ्नो पनि माग रहेको र निरन्तर पहल गर्ने नगर प्रमुख राईले बताउनुभयो । उकालो ओरालोमा दुर्घटनाको जोखिम हुने ई–रिक्सा उकालो ओरालो कुदाउन नमिल्ने भए पनि समतल भूभागमा कुदाउन मिल्ने ठाउँमा कुदाउन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिनुभयो । नगरले कार्यविधि २०७९ फागुन १६ मा कार्यपालिकाबाट पारित गरेको थियो । तीन प्राङ्ग्रे ई–रिक्सासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को उपदफा १ मा दर्ताका लागि नगरपालिकामा ई–रिक्सा आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिमको दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनअनुसार निजी ई–रिक्सा दर्ताका लागि एक हजार रुपियाँ र सार्वजनिक ई–रिक्सालाई एक हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ । 