युवालक्षित कार्यक्रम अपेक्षित
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटले युवा पुस्तालाई समेट्न सकेको छैन । जसका कारण युवामा निराशा छाउने गरेको छ । निराशाका कारण युवा पुस्ता बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । झन्डै आधाको हाराहारी भएका युवाका लागि एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । युवाका लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा झनै बजेट दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब ३८ करोडले घटेको थियो । आव २०८०/८१ मा यु
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटले युवा पुस्तालाई समेट्न सकेको छैन । जसका कारण युवामा निराशा छाउने गरेको छ । निराशाका कारण युवा पुस्ता बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । झन्डै आधाको हाराहारी भएका युवाका लागि एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । युवाका लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा झनै बजेट दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब ३८ करोडले घटेको थियो । आव २०८०/८१ मा युवा तथा खेलकुदका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट युवा र खेलकुद दुवैका लागि हो । यो बजेट कुल बजेटको ०.१६ प्रतिशत हो । आव २०७९/८० मा कुल बजेटको ०.१८ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको थियो । राज्यको झन्डै आधाको हाराहारीमा भएका युवा जनसङ्ख्याका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट छुट्टिन नसक्नु युवा पुस्तामा थप नैराश्यता छाउने कारण हो । बेरोजगारीकै कारण मन नमान्दा पनि बिदेसिने युवाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । चालु आवको पछिल्लो नौ महिनामा झन्डै साढे पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम स्वीकृति लिएर युवा रोजगारीकै लागि बिदेसिएको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । गत आव २०७९।८० मा यसरी विदेश जानेको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च अर्थात् सात लाख ७१ हजार रहेको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आव ०६५/६६ देखि ०७८/७९ सम्म (१५ वर्षको अवधि) मा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या पुनः श्रम स्वीकृति लिनेबाहेकको हो । नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको भए पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतमा करिब १७२ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रोजगारका लागि जाने गरेको पाइन्छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण नेपाली युवा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा समेत रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण, उद्यमशीलता र काम अनुसारको दाम व्यवस्था हुन्थ्यो भने विकासका संवाहक युवा बाहिरिनुपर्ने थिएन । बर्सेनि आउने बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्नु, थोरै बजेट विनियोजन हुनु र विनियोजन भएको थोरै बजेट र कार्यक्रम पनि फ्रिज हुने अवस्था उत्पन्न हुँदा युवाले आफू राज्यबाट हेपिएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा रहेका तीनै तहका सरकारले युवा पलायन रोक्न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् भने ल्याएका केही कार्यक्रममा पनि चरम राजनीतिक कारण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट देशभित्र रेमिट्यान्स भित्रिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुलाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिए पनि कर्मशील र जुझारू युवा रोजगारीकै लागि विदेश पलायनले गाउँ, घर सुनसान बनेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएका छन् । सरकारले सङ्घको बजेटमा मात्र नभई तीनै तहका सरकारमा युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तहमा युवा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी युवाको धारणा बुझ्ने, व्यावसायिक सेवा र परामर्श कक्षको स्थापना गर्ने, स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र खेलकुदमा युवा प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय स्तरमै विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय सङ्घदेखि स्थानीय स्तरमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।यस्तै राष्ट्रको विकास आर्थिक विकासमा निर्भर हुन्छ र आर्थिक विकास उद्यमशीलतामा निर्भर रहन्छ । उद्यमशीलताले नै देशमा बेरोजगार युवाको सहयोग भएर रोजगारी सिर्जना गर्छ । उद्यमीको उद्यमशीलता र लगनशीलताले नै आज विश्वका धनी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा बृहत्तर विकास सम्भव भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले युवा पुस्तालाई कसरी उद्यमशील बनाउने भन्नेतर्फ जोड दिनु पर्छ । हाम्रो देशमा प्रदान गरिने शिक्षाले विश्वबजारमा निकै कमजोर मानिने गर्छ । जसका कारण विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रा युवालाई यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा र दक्षता विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी परिमार्जन हुनु पर्छ । योग्यता, क्षमता अनुसारको रोजगार र पेसा नहुँदा युवा पुस्ता चिन्तित छन् त्यसैले मर्यादित सिप र पेसाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । युवालाई परिवार, राज्यप्रतिको दायित्व बोध गराउने, नवीनतम प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको पहुँच र अभ्यास गर्न उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा युवालाई समावेश गर्नु पर्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेरसमेत चिनिन्छ । स्थानीय स्तरमै पनि धेरै युवाले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुन चाहेका हुन्छन् तर उनीहरूसँग लगानी गर्न आर्थिक अभाव छ । सरकारले कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेर युवाका लागि नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले युवाका लागि युवालाई उद्यम बनाउने, स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उद्योग र कलकारखानाको स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसम्मै युवाका लागि तालिमका अवसर दिनेलगायतका विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको हो । त्यसैले युवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न ‘युवा र सूचना प्रविधि’ तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसले नेपाली युवालाई विश्वमा जोड्न सकिन्छ । नेपालमा कस्तो खालको प्राविधिक ज्ञान तथा सिपको आवश्यकता परेको छ त्यसका आधारमा तालिमलाई लक्षित गर्नु पर्छ । हरेक प्रदेशमा युवालाई वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्ने, युवा वैज्ञानिकलाई समेटेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन गरी नयाँ नयाँ खोज तथा प्रविधिलाई राज्यबाट सहयोग दिलाउने योजना बनाउने र वातावरण संरक्षणमा युवा जमातलाई संलग्न गराउन प्रदेश स्तरीय ‘जलवायु सम्मेलन’ को आयोजना गरी जलवायुसँग युवालाई दक्ष बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्दा युवा थप समक्ष बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राज्यमा आइपर्ने आपत्विपत्का लागि युवालाई तालिम दिने राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने, राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी युवासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरको गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्छ । सात वटै प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवामा स्वयंसेवी भावना विकास गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्न रैथाने खानेकुराको संरक्षणमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम आवश्यक छ । युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी युवा स्वरोजगार कोषलाई परिचालन गरी नयाँ स्टार्टअफलाई लागानी गरी उनीहरूलाई थप प्रचारप्रसार गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्नेलगायतका मुद्दालाई बजेटमा उठान गर्नु जरुरी छ । गत आवमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन भएको पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि उक्त रकम युवाका हातमा पर्न नसकेको हुँदा बजेटमा मात्र राख्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि राज्यका सबै निकायले तदारुकता देखाउनु पर्छ । युवालाई परियोजनाको आधारमा उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गर्न इच्छुक युवालाई सरकारले शैक्षिक कर्जा दिने, नेपालमा रहेको विभिन्न खाना, परिकार, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीय स्थल, हिमाल तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत गर्दै युवालाई जानकारी गराउने, राज्यले युवाका लागि गर्ने प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मानमा पहुँच भन्दा पनि योग्य र दक्ष छनोट गर्ने प्रचलनको विकास गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई मासिक तलब तथा भत्ता नियमित दिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसरी युवा र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा युवामा थप उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यस्तै राज्यबाट युवाका लागि घोषणा हुने विभिन्न कार्यक्रम युवा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय एवं सङ्घ संस्था परिचालन गरेर युवाका पहुँचमा पुर्‍याउन पहलकदमी हुनु पर्छ । 