कोशीमा बगेको सभामुखको नैतिकता
संघका बेथितिबाट सतर्क रहनुपर्ने प्रदेश आफैं नयाँ विकृतिको पनि जननी बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुख्यमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने तराजु लिएर बसेका कोशी प्रदेशका सभामुख आफैंले मुख्यमन्त्री नियुक्ति–प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वाभाविक र स्वीकार्य छैन ।
संघका बेथितिबाट सतर्क रहनुपर्ने प्रदेश आफैं नयाँ विकृतिको पनि जननी बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुख्यमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने तराजु लिएर बसेका कोशी प्रदेशका सभामुख आफैंले मुख्यमन्त्री नियुक्ति–प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा स्वाभाविक र स्वीकार्य छैन ।नेपालले अभ्यास गरेको संसदीय लोकतन्त्रले यस्तो उपहास देखेको पनि थिएन । आफूलाई सरकारको समर्थकका रूपमा उभ्याएर सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदीय मर्यादाकै हुर्मत लिएका मात्र छैनन्, हुर्कंदो संघीय प्रणालीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेका छन् । यसलाई सम्बन्धित संवैधानिक संस्थाहरूले नसच्याउने हो भने भोलि यस्ता विकृतिको बाढी लाग्नेछ । त्यसैले यसलाई प्रथम अभ्यासमै निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ । सदनमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख हुने व्यक्तिले आफू संलग्न राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिने अभ्यासै छ । गौतमले पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै दल त्यागको घोषणा गरेकै थिए, जसको मर्म भने उनले बुझेका थिएनन् भन्ने अहिले प्रस्ट भएको छ । सदनमा साझा अभिभावक बन्नुपर्ने उक्त पदको भूमिका सधैं निष्पक्ष हुनुपर्छ । मत विभाजनमा बराबरी हुँदा निर्णायक मत दिनु एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो, सांसदविशेषका रूपमा गौतमलाई यो अधिकार पक्कै छ, तर सभामुखका हैसियतमै सुरुमै लामबद्ध हुन कुनै पनि बहानामा मिल्दैन । उनले ‘आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठे राजीनामा दिन तयार छु’ त भनेका छन्, तर यसले मात्र पनि समस्याको समाधान गर्दैन । सभामुख पदको मूल्य मिच्दा भैसकेको क्षति अब दिने राजीनामाले पूर्ति गर्दैन । अहिले कोशीमा खडा गरिएको सरकार नै प्रदेशका लागि निर्विकल्प हो भन्ने लागेको भए उनले पहिल्यै सभामुख पद त्यागेर मात्र सरकार निर्माणमा सहभागी हुनुपर्थ्यो । तर उनले संवैधानिक अभ्यास खलबलाएका छन्, त्यसैले उनको राजीनामा मात्र पर्याप्त छैन । उनको कदमले सिर्जना गरेको अवस्थाको बारेमा पनि संवैधानिक निकायबाट निरूपण हुनुपर्छ, जसले भविष्यमा कसैले पनि यस्तो कदम दोहोर्‍याउने विषयमा सोच्न पनि नसकोस् ।कोशीमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन दलहरूलाई सकसपूर्ण अवस्था पक्कै थियो । तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि अवस्था विकल्पहीन हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि ताजा जनादेशमा जान सकिने पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यद्यपि, देशलाई चुनावलगत्तै चुनावमा लग्ने कि नलग्ने भन्ने विषय देशका जिम्मेवार राजनीति दलका नेताहरूले सोच्ने विषय हो । केही थान पदका लागि नै नेताहरूले त्यो विकल्प रोज्छन् भने उचित मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतासँग छँदै छ । स्वाभाविक नियमभित्र रहेर राजनीति नगर्दा दलहरूले यसरी पद्धति नै भत्काउन पुगेका छन् । उता, सभामुखको समर्थनलाई मान्यता नदिएर एउटा गलत अभ्यासलाई रोक्नबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ पनि चुकेका छन् । उदेकलाग्दो त, प्रदेशमा रचिएको यस विकृतिको मतियार भने फेरि पनि संघ स्वयं हो । सरकार गठनमा सभामुखलाई सामेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभेदबीच बिहीबार दिउँसो काठमाडौंमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सभामुख गौतमलाई समेत समर्थन गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने निर्देशित गरेको थियो । बैठकले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पक्षमा समर्थन दिन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । एक त प्रदेश राजनीतिमा पनि संघकै निर्णायक भूमिका हुनु नै संघीय मान्यताको विरुद्धमा छ, प्रदेश स्वयंको हित प्रतिकूल छ, अर्को संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरू खण्डित तुल्याउन प्रदेशदेखि संघसम्मै संलग्न हुनु उत्तिकै प्रत्युत्पादक छ । यस घटनाले मूलतः नेपाली राजनीतिमा नयाँ खाले संसदीय विचलनको भय जन्माएको छ । किनभने, हामीले अभ्यासमा ल्याएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत पुग्न मुस्किल छ । अहिले नै पनि संघ मात्र होइन, प्रदेशहरूमा पनि अनेकन् दलहरू संसद्मा छन् । र, न गठबन्धन संस्कृति स्वाभाविक, तर्कसंगत र बलियो बन्न सकेको छ, न निकट भविष्यमा स्वतः द्विदलीय प्रणाली विकसित हुने लक्षण देखिन्छ । तीनवटा दल मिल्दा पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था दोहोरिरहने देखिन्छ, जहाँ स्वाभाविक रूपमा एक सांसद अर्थात् एक भोटको पनि महत्त्व हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सम्बोधन भने परिपक्व राजनीतिक संस्कारबाट मात्र सम्भव छ । संघमा एउटा गठबन्धनको सरकार बन्दा सबै प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्ने अवस्थालाई राजनीतिको अनिवार्य सर्त बनाउनु नै गलत छ । हरेक प्रदेशको विशिष्ट भूगोल, संस्कृति, राजनीति र प्राथमिकता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक अवस्था र व्यक्तिहरूको पनि आआफ्नै परिचय र योग्यता हुन्छ । त्यो विविधतालाई नबुझी केन्द्रको तालमा ताल मिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने हो भने संघीय शासन पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको अर्को रूप मात्र हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाको परिचयलाई यसरी अनेकार्थी बनाउने अभ्यास दलहरूले नगरून्, नगराऊन् ।