कानुनबारे जनतालाई जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या
नेपालमा व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएका कतिपय कानुनका बारेमा जनता अनभिज्ञ हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । नेपाल कानुन समाजले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ ।
काठमाडौं, असोज ९ गते । नेपालमा व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएका कतिपय कानुनका बारेमा जनता अनभिज्ञ हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । नेपाल कानुन समाजले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ ।समाजले कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्ले पुर्‍याएको योगदान र संसद्ले भोगेका चुनौती विषयमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएका एक सय ५२ विधेयकमध्ये ४१ राष्ट्रियसभामा र एक सय ११ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९० विधेयक प्रमाणीकरण भएका र सात विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका बताइएको छ ।सङ्घीय संसद्मा रहेका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भएका प्रत्यक्ष अभ्यासमा छोटो समयमा गरिएका अवलोकन, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका केही बैठकको प्रत्यक्ष अवलोकन, सांसद, विषयविज्ञ, सम्बन्धित कर्मचारीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताका आधारमा गरिएको अध्ययनबाट थुप्रै मापनयोग्य प्रगति भने देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।अध्ययनमा संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय सहमतिका आधारमा कार्यसूची तय गर्नु, सहभागितामूलक कानुन निर्माणको अभ्यासलाई बढावा दिनु, सत्तापक्षीय दलबाट समेत संशोधन अभ्यासको थालनी गर्नु र उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यासको समेत थालनी हनुलगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनु सकारात्मक प्रगति मान्न सकिने उल्लेख छ ।यसैगरी संसद्को गैरविधायिकी भूमिकाका सम्बन्धमा समेत सभाबाट र समितिबाट विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफल, अन्तर्क्रियालगायतका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रश्नोत्तरमा भाग लिने, विभिन्न प्रस्ताव र ती प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने यथोचित अभ्यास हुनु पनि सकारात्मक पक्ष रहेको बताइएको छ ।अध्ययनमा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भएका कारण पनि केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा समेत अस्पष्टता हुनुजस्ता चुनौती पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता लिइएका ३० सांसद, पाँच विषयविज्ञ र पाँच सचिवालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिबाट संसदीय अभ्यासमा भएका गतिविधिको प्रश्नावलीमार्फत जानकारी प्राप्त भएको जनाइएको छ । जसबाट सङ्घीय संसद्ले प्राप्त गरेका मुख्य उपलब्धि, हालसम्मको अभ्यास, कानुन निर्माणमा संसदीय दलको भूमिकालगायतका विषयमा यथोचित पहिचान गरी सदन, समिति, सचिवालय र विज्ञस्तरमा हाल देखापरेका चुनौतीहरूको पहिचान गर्न सहज भएको बताइएको छ ।संसद्को पाँचवर्षेको यस अवधिमा थुप्रै प्रगति भए पनि आशा गरियाबमोजिमको अभ्यास भने नपाइएको जनाइएको छ । खासगरी सांसदहरूले कानुन तर्जुमा भन्दा विकास निर्माणका विषयमा बढी चासो दिने गरेको, दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको, विधायनमाथि छलफल गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्ने गरेको, संसद्मा हाजिर भई बाहिर निस्कने गरिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।यसैगरी साझा सूचीमा रहेका विषयमा हालसम्म पनि कानुन तर्जुमा हुन नसकेको, स्वास्थ्य शिक्षा निजामती सेवाजस्ता आधारभूत विषयमा समेत कानुन तर्जुमा हुन नसकेको, मौलिक हकजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत कानुन तर्जुमा गर्दा नियम निलम्बन गरेर सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन नगरी कानुन बनाइएको जस्ता तथ्यहरू अध्ययनबाट फेला परेको जनाइएको छ ।यस अवधिमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले दक्ष जनशक्तिलगायतका साधन स्रोतको अभाव, राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूको विधि निर्माण प्रक्रियामा कम चासोलगायतका चुनौतीको सामनासमेत गर्नुपरेको जनाइएको छ । अध्ययनमा संसद्को आगामी कार्यकालको निम्ति सुधार गर्न सकिने ठाउँहरूको पहिचानका साथै केही मार्गनिर्देशनका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।यसका लागि राजनीतिक दल, संसद्, समिति, सचिवालय र विज्ञहरूका लागि दिइएको सुझावहरूको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता रहेको सुझाव दिइएको छ । कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्ले पुर्‍याएको योगदान र संसद्ले भोगेका चुनौतीका विषयमा केही दिनअघि धनगढीमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो ।सो अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले नेपालमा परिपत्र, निर्देशिका, कार्यविधिबाट शासन प्रशासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्दा संविधानका प्रावधानअनुसार शासन सञ्चालन गर्नमा कमी–कमजोरी भइरहेको बताउनुभयो । समाजले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कानुन समाजका सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक बनाउने बेलामा विज्ञ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको अध्ययनबाट देखाएको छ ।”