अब के हुन्छ देवकोटाको प्रदेश सांसद पद ?
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार संसद्मा विश्वासको मत पाएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डेले पक्षमा ३१ मत पाएका हुन् । यसअघि नै तय कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनु जति सामान्य रह्यो, त्यति नै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको ‘फ्लोर क्रस’ चर्चामा रह्यो ।
पोखरा — गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार संसद्मा विश्वासको मत पाएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पाण्डेले पक्षमा ३१ मत पाएका हुन् । यसअघि नै तय कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनु जति सामान्य रह्यो, त्यति नै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको ‘फ्लोर क्रस’ चर्चामा रह्यो ।‘फ्लोर क्रस’ गरेका देवकोटालाई माओवादीको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेमा कानुनी प्रस्टता छैन । अर्कोतर्फ उनी माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भए पनि प्रदेश संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा नेसपा सांसद भनी उल्लेख छ ।तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३१ (१) मा भने ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन’ भनी उल्लेख छ । जुन व्यवस्थाले देवकोटालाई माओवादीकै ह्विप लाग्ने अर्थ दिन्छ । यद्यपि एउटा राजनीतिक दलको सदस्यले अर्कै राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएमा त्यस्तो सदस्यको हैसियत निर्वाचित भएपछि के हुने भन्नेबारेमा कानुनमा प्रस्टता भने छैन ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ अनुसार सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा राखेको प्रस्तावमा कानुनी रूपमै दलको ह्विप लाग्छ । तर, ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्दा पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ (३) मा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार दलको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी विवरण केन्द्रीय समितिलाई दिइसकेपछि कानुनको दफा ३२ (२) अनुसार सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी कुनै सदस्य दलबाट निष्कासन भएपछि मात्रै उसको सांसद पदको सदस्यता गुम्छ । सम्बन्धित दलले मात्रै निष्कासन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले देवकाटोको सम्बन्धित दल नेसपा हो कि माओवादी भन्नेमा कानुनी प्रश्न उठेको छ ।त्यस्तै देवकोटालाई कारबाही अघि बढाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नै यतिबेला सक्रिय नभएको स्थिति छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिने प्रावधानलाई संशोधन गरेर दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश संसद्ले स्वीकार नगरी स्वतः खारेज भए पनि अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेका विधेयकका प्रावधान जगाउने विधेयक संसद्बाट पारित नभएकाले उक्त ऐन नै निष्क्रिय अवस्थामा छ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऐन जगाउन २०८० माघ १८ मा नै विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिइएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल विभाजन भएर बनेको जसपालाई त्यही निष्क्रिय ऐनअन्तर्गतको नियमावलीलाई टेकेर नयाँ दलको मान्यता दिइएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।