चुनावपछिका दाउपेच
संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो महा–निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो चुनावको पूरै परिणामको घोषणासँगै सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाहरूको गठन हुनेछ र संघीय गणतन्त्रको केन्द्रमा प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ । महा–निर्वाचनको रमझम सुरु हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि नै संघीय राजधानी काठमाडौं, प्रादेशिक राजधानी सहरहरू र अरू महत्त्वपूर्ण सहरका एक्जिक्युटिभ क्लबहरूमा भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चा सुरु भैसकेको थियो ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो महा–निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो चुनावको पूरै परिणामको घोषणासँगै सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाहरूको गठन हुनेछ र संघीय गणतन्त्रको केन्द्रमा प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ । महा–निर्वाचनको रमझम सुरु हुनुभन्दा निकै पहिलेदेखि नै संघीय राजधानी काठमाडौं, प्रादेशिक राजधानी सहरहरू र अरू महत्त्वपूर्ण सहरका एक्जिक्युटिभ क्लबहरूमा भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चा सुरु भैसकेको थियो ।मतपत्र गणना पूरै नटुंगिए पनि सम्भवतः आउने एक साताभित्रै प्रधानमन्त्री को हुने भनी टुंगो लाग्नेछ । नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले त्यतिन्जेलसम्म भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने जिज्ञासाको टुंगो लगाइसक्नेछन् । निर्वाचन आयोगले चुनावसँग सम्बन्धित सूचना, समाचार र विश्लेषणमा विभिन्न तरिका अपनाएर प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘नो भोट’ को त परिकल्पना र उच्चारण गर्नसम्म निषेध गरिएको छ । देशभरि एकैसाथ चुनाव सम्पन्न भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई ‘एक्जिट पोल’ सँग आपत्ति नहुनुपर्ने हो । त्यसै गरी, निर्वाचन आयोगले भोटिङ मेसिनको प्रयोगमा पनि जाँगर देखाएको छैन । देशले एक्काइसौं शताब्दीको रजत वर्ष मनाउने बेला भैसक्दा पनि आफूलाई लोकतन्त्रको संरक्षकका रूपमा सोच्ने निर्वाचन आयोग नयाँ विचार र नयाँ प्रयोगसँग भयभीत देखिएको छ । यो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूले धेरै ठूला गफ नगरे पनि हुन्छ । चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने मौका पाएमा प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नै निरन्तरता दिने कि प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा जिम्मेवारी हालिदिने भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । एमाले–राप्रपा गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै हुन् भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई पटकपटक गौण बताइसकेका छन् । केन्द्रीय सत्तामाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ चुनावमा उत्रिएका स्वतन्त्रका नाममा गठन भएका दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जतिसुकै चिच्याए पनि राज्यसत्ता उनीहरूको नियन्त्रणमा आउन लामै समय कुर्नुपर्नेछ । किनभने, अहिलेका असन्तुष्टहरू कुनै समयमा ‘सरकार’ र ‘व्यवस्था’ कै रखवाला थिए । जनता उनका चर्का नारा सुनेर रमाउन सक्छन्; पछ्याउन सक्लान्–नसक्लान्, त्यसको परीक्षण हुन बाँकी नै छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्रैका र गैरकांग्रेसीहरूले समेत वृद्ध र वृद्ध भएकैले अक्षम भनेर कटाक्ष गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका समयमा उनको स्वास्थ्यस्थिति दयनीय देखिएको थियो । त्यो दृश्यलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध जतिसुकै कटाक्ष गरे पनि देशमा जस्तो राजनीतिको चलन छ, त्यसमा यसले खासै अर्थ राख्दैन । नेपालका नेता र ठूला ओहोदाधारी कर्मचारीहरूको महत्त्वाकांक्षा पद र ओहोदामै रहेर मृत्युशय्यामा जाने हुन्छ । हाम्रो देशमा सरकारी सेवाको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा उक्लिन सफल ठूला वा साना जुनसुकै मानिसको महत्त्वाकांक्षाको सम्मान गर्ने चलन छ । तैपनि, कांग्रेस पार्टीभित्र महामन्त्री गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् र उनको त्यो घोषणालाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गगनको प्रस्तावित उम्मेदवारीको ‘घनघोर’ समर्थन गरेका छन् । गगन सुन्दर छन् । सुशील छन् । मिष्टभाषी छन् । तीन पटक संसद्मा चुनिएका छन् । उनको भाषण सुन्ने जोकसैले पनि उनी प्रभावशाली नेता हुन् भन्नेमा कुनै शंका गर्दैन । तर, उनको नेतृत्व नेपाली समाजको बहुआयामिक वृत्तमा फैलिन सकेको छैन । गगनका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि के हुन् त ? ‘उपलब्धिहरू यी–यी हुन्’ भनी गनेर देखाउने विषय के हुन् त ?कांग्रेस राजनीतिको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गगनले आफ्नो राजनीतिक परिवेशको परिशीलन नगरी प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उठ्ने घोषणा नगरेका भए जाती हुन्थ्यो । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिको क्षमता र योग्यताले भन्दा पारिवारिक परिवेशले बढी प्रभावित गर्छ । अर्जुननरसिंह केसीको राजनीतिक दक्षता र क्षमताको प्रशंसा धेरैले गर्छन् । तर, आफ्नो चञ्चल राजनीतिका कारण उनले धेरै कुरा गुमाएका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनपछि गगन र विश्वप्रकाश दुवैका नेताका रूपमा देखिएका कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गगनको घोषणामाथि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । चुनावको सम्पूर्ण परिणाम प्रकाशित नभएसम्म प्रतिक्रिया जनाउनुको खासै अर्थ पनि छैन । त्यस्तो प्रतिक्रियाले खासै फाइदा पनि गर्दैन । कांग्रेस सभापतिका रूपमा देउवाले आफ्ना घनिष्ठ सहयोगीहरूको राजनीतिक उत्थानका लागि अलिकति पनि उदारता देखाएका छैनन् । उनले कांग्रेस सभापति पदमा निर्वाचन लड्ने आकांक्षा राखेकै कारण विमलेन्द्र निधिजस्ता कांग्रेसका प्रखर नेतालाई जसरी पाखा लगाए, त्यो आफैंमा अनौठो घटना हो । देउवा राजनीतिको किनारमा रहेका बेला विमलेन्द्रले कसरी उनलाई काँधमा बोकेका थिए, त्यो कुरा थाहा पाउनेहरू अहिले ‘हो र ?’ भनेर तर्किन्छन् । क्रय–विक्रयको अवस्थामा सभापति देउवाको साथ दिने पश्चिम नेपालमा कांग्रेसका लोकप्रिय नेता पूर्णबहादुर खड्काले यो सत्यलाई अहिलेदेखि नै आत्मसात् गर्नुपर्छ । अहिले मधेशको कांग्रेसमा विमलेन्द्रको नेतृत्वको अभाव जसरी नराम्रोसँग खड्किएको छ, त्यसरी नै खड्काको अभाव खड्किने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।सभापति देउवाले एनपी साउदजस्ता सुदूरपश्चिमका चमकदार नेतालाई किनारामा राखेका र पुष्करनाथ ओझालाई ‘पार’ लगाएका घटना पनि ताजै छन् । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा आफूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुयायी भन्न हिचकिचाउँदैनन्, तर कांग्रेस सभापतिका रूपमा किसुनजीले आफ्नो प्रखर विरोधमा लागेका गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षका कार्यकर्ता विजयकुमार गच्छदारको कसरी प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा देउवाको सम्झनाबाट नहट्नुपर्ने हो ।चुनावको परिणाम आएपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीमा कि देउवा, कि प्रचण्ड, कि ओलीबाहेक हाललाई अरू कोही पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना निकै खुम्चिएको छ । कांग्रेसमा सभापति देउवाको दबदबा छ भने माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प देखा परेको छैन । संघीय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश र संघको पहिलो चुनावपछि नाटकीय ढंगले भएको एमाले र माओवादीको एकीकरण दुर्भाग्यपूर्ण साबित भयो । त्यो एकीकरणले उत्पन्न गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुईमध्येका एक अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा असंवैधानिक कार्यहरूको क्रमबद्ध सिलसिला नै सुरु गरे । भ्रष्टाचारका दर्जनौं घटना, दुईदुई पटक संसद् विघटनको प्रयास, चुच्चे नक्साको नौटंकी- उनका पालामा यस्ता धेरै घटना भए जसलाई सम्भावित दुर्घटनाको ‘रिहर्सल’ भन्न सकिन्थ्यो । अन्ततः सहअध्यक्षका रूपमा अर्का सहअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीबाट लगातार ‘अपमानित’ प्रचण्डले नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुख खोलेपछि राजनीतिक अवस्था यहाँसम्म आएको हो । यो कुरा जगजाहेर छ ।माओवादी जोडिनुभन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी अलग भएपछि अहिलेको एमालेमा कुनै तात्त्विक अन्तर छैन । अहिले त एमाले पञ्चायतकालको ‘भूमिगत’ मालेजस्तै छ । त्यति बेला मालेका नेताहरू पञ्चायतभित्र ‘जनपक्षीय’ को पगरी गुतेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा समाहित हुन्थे । जनपक्षीय हैसियतले पञ्चायतको चुनाव लड्थे । त्यतिखेर उनीहरू पञ्चायत राजनीतिसँग समीकरण मिलाउँथे । २०४६ सालमा नेपाली जनता सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको आह्वान र हस्तक्षेपपछि प्रजातन्त्र स्थापनाको लडाइँमा होमिए । २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा जनतासँग जोडिनुको अर्को विकल्प थिएन उनीहरूसँग । अहिलेको चुनावमा ओली नेतृत्वको छायामा सबै प्रकारका राप्रपा, मण्डले चरित्रका मानिसहरू र उत्ताउला स्वतन्त्रहरूको लर्को लागेको छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने ओली एक पटक फेरि सत्ताको शिखरमा पुग्नेछन् ।देशमा अहिले जस्तो राजनीतिक वातावरण छ, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अनुकूल छैन । संसार निरन्तर विकासका बाटामा लागेको छ, हामी मनमौजी हिसाबले चल्दै छौं । यो सत्य हो- नेताहरूले राजनीतिका नाममा जनताको भाग्यसँग निरन्तर खेलबाड गरेका छन् । आफ्ना संकीर्ण महत्त्वाकांक्षाहरूको पोषणमा लागेका छन् । तर, कहलिएका अधिकांश नेपाली बुद्धिजीवीहरू सत्ताको छहारीको खोजीमा देखिन्छन् । उनीहरूमा संघीय गणतन्त्रमा मात्र सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने चिन्तनको अभाव छ । 