निर्देशनमा रोमाञ्चित र कार्यान्वयनमा उदासीन शासन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष सिंहदरबारमा पद बहाल गरेको दिन सुरु गरेको प्रतिबद्धता र निर्देशनको शृंखला रोकिएको छैन । एक त सरकार प्रमुखले नीति निर्माण गरिदिएपछि संयन्त्रले स्वतः काम गर्दै जाने हो । आआफ्नो विभागीय काम गर्न कुनै पनि सरकारी संयन्त्रलाई अतिरिक्त निर्देशनको आवश्यकता पर्नु नै कमजोर शासनको उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष सिंहदरबारमा पद बहाल गरेको दिन सुरु गरेको प्रतिबद्धता र निर्देशनको शृंखला रोकिएको छैन । एक त सरकार प्रमुखले नीति निर्माण गरिदिएपछि संयन्त्रले स्वतः काम गर्दै जाने हो । आआफ्नो विभागीय काम गर्न कुनै पनि सरकारी संयन्त्रलाई अतिरिक्त निर्देशनको आवश्यकता पर्नु नै कमजोर शासनको उदाहरण हो ।स्थापित संरचनालाई नै दैनिकजसो निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री रोमाञ्चित भए पनि कार्यान्वयनको अनुगमनमा उदासीन हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता साँच्चै कमजोर देखिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई अविश्वसनीय र सरकारी संयन्त्रलाई तदर्थवादी बनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मात्र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरोकार पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । अघिल्लो दिन सोमबार उनले सवारी चालकको लाइसेन्स छिटो वितरण गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्को कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका सहित मुख्य आयोजना समयमै सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्था र बजेटमा यथोचित प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।मेलम्चीको मुहान मर्मतसम्भार गरेर ल्याइएको खानेपानीको धारा माघ १ मा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब उप्रान्त चौबिसै घण्टा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउनू भन्दै मातहत निकायलाई निर्देशन दिए । चौबिसै घण्टा धारामा झार्ने गरी पानीको आपूर्ति छैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्ने हो । अर्को, साढे दुई वर्षअघि बाढीले पुरिएको हेडवर्क्स कसरी र कहिले बनाउने हो भन्ने ठेगान सरकारले गर्न किन ढिलाइ भएको हो भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको सरोकार हुनुपर्ने हो । गत पुस २७ मा दाङको भालुबाङस्थित राप्ती नदीमा बस खसेपछि उनले उद्धार र उपचारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई फेसबुकमार्फत निर्देशन दिए । जबकि यस्ता घटनामा उनले सरोकार राख्ने स्थापित संयन्त्रबाटै हो । यस्ता घटनामा सम्बन्धित निकाय स्वतः परिचालन हुने सुनिश्चित नगर्ने हो भने सरकारी संयन्त्रले आफूले के काम गर्ने हो भनेर फेसबुकको भित्तो पर्खिएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।प्रधानमन्त्रीले संस्थागत रूपमै दिएका निर्देशनको विश्वसनीयता पनि कति कमजोर छ भन्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा भएको हचुवा शैलीबाट प्रस्ट हुन्छ । उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले पुस अन्तिम साता निर्णय गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । तर, पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले नै तत्काल लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसको तीन महिनाअघि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई ‘ह्यान्ड्स फ्री’ मै फोन गरेर लाइन नकाट्न पनि निर्देशन दिएका थिए । शासकीय अभ्यासमा समस्या नआउने होइनन्, त्यसमाथि निर्णय गर्नुअघि पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने र विश्वासिलो नीति लिनु नै असल शासनको उदाहरण हो । एकपछि अर्को गरी यस्ता फितला निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामा क्षति पुर्‍याएको छ । सरकारको प्रदर्शन उत्साहजनक नभएको प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा नभएको होइन । ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन’ भनेर उनले मन्त्री र सचिवहरूमाथि दबाब दिन थालेका छन् । हो, मन्त्री र सचिवहरूलाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाएर नै सरकार प्रमुखले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो । लोकप्रिय मत र प्रतिनिधिसभाको सिटमा ११ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा भएको दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीका केही सिमाना अवश्य छन् । तर, यसको अपजस सहयोगी दलहरूलाई दिएर उनले राहत लिन मिल्ने ठाउँ छैन । किनकि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताहरू मन्त्री छन् र त्यहाँ पनि कार्यक्षमता फितलो नै देखिएको छ । त्यसैले दल र गठबन्धनका नेताहरूबीच समन्वय गर्ने, क्षमता भएकालाई हौसला दिने र अरूलाई बाटो छाड्न लगाउने काममा ढिलाइ भइरहेको छ । खासमा कार्यकारी प्रमुखले कति निर्देशन दिए भन्ने तपसिलको विषय हो, उनका पाला संयन्त्र कति बलियो भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । सरकारको नेतृत्वले आवश्यक देखिएका कामका लागि राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने हो, नीति बनाउने हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक नै सातामा कम्तीमा दुई पटक बस्छ, त्यहाँ छलफल गर्ने हो, कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने हो । अझ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन् । कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण मासिक रूपमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कार्यविभाजन अद्यावधिक गर्ने हो । यसले मन्त्रालय, विभाग र तालुकका कार्यालयहरूमा दबाब प्रवाह हुन्छ । यसो भएमा संयन्त्र बलियो र सेवा प्रवाह विश्वसनीय हुन्छ । आम नागरिकले खोजिरहेको यही हो ।