आममाफीका नाममा तजबिजी राजनीति
संविधान दिवस, गणतन्त्र, दिवस, प्रजातन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा/माफी गरिदिने अभ्यास छ । तर यस्तो अभ्यासलाई सत्तारूढ दलले दुरुपयोग गर्दा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर कैदीले पनि सजाय मिनाहा पाउने गरेका छन् ।
संविधान दिवस, गणतन्त्र, दिवस, प्रजातन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा/माफी गरिदिने अभ्यास छ । तर यस्तो अभ्यासलाई सत्तारूढ दलले दुरुपयोग गर्दा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर कैदीले पनि सजाय मिनाहा पाउने गरेका छन् ।यस पटक संविधान दिवसमा भने मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरेन जसले सरकारले प्रस्ताव गरेकै संख्यामा जघन्य अपराधका दोषीले सजायबाट उन्मुक्ति पाएनन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस यसरी रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय पनि होला तर राष्ट्रपतिले अहिले प्रयोग गरेको ‘विवेक’ ले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ र ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ लाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्ले असार २९ मा ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ र ज्येष्ठ नागरिक ३ जनाले संविधान दिवसका अवसरमा सजाय मिनाहा पाएका छन् । अदालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका यति धेरैलाई एकै पटक सजाय मिनाहा गरिनु पनि प्रश्नरहित भने छैन । अन्य ३४ जनाका सन्दर्भमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले यस पटक ‘विवेकीय अधिकार’ प्रयोग गरेको देखिन्छ । कैद माफीका लागि सिफारिस आएपछि संविधान र कानुन अनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन सरकारलाई पत्र पठाइएको तर त्यसको जवाफ नआएको राष्ट्रपति कार्यालयको प्रस्टोक्ति छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिबाट नरोकिने विश्वासले हो वा सम्बन्धित व्यक्तिको सजाय माफी दिने आधार नभएर सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेन । सजाय मिनाहा गर्नुपर्ने कारण के हो, उनीहरू के आधारमा छनोट भए भन्ने विषय राष्ट्रपति मात्र होइन, आम नागरिकको पनि सरोकारको विषय हो । यसमा प्रस्ट नपारी मनमौजी गर्ने प्रचलन गलत हो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कैदीले सरकारमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, सरकारले आफ्नो रायसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख छ । संहिताको दफा १५९ ले भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबारका कैदीको भने सजाय भुक्तान गर्न नमिल्ने भनेको छ । तर सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्थासमेत मिचेर जघन्य अपराधका कैदीको सजाय पनि मिनाहा गराउने अभ्यास छ । अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नेमा फरार रहेकालाई समेत माफी दिने प्रवृत्ति छ । यस पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएकामध्ये अधिकांश जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल निकट रहेको पाइएको छ । पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका कैदीलाई सजायमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति गलत छ । सजाय मिनाहाको कानुनी व्यवस्थालाई सत्ता सौदाबाजीको माध्यम बनाइनु हुँदैन । कानुनले कैद मिनाहा गर्न मिल्ने भनेको व्यक्तिका विषयमा पनि हचुवाका भरमा निर्णय गरिनु हुँदैन । मिनाहाको सिफारिस गर्दा राष्ट्रित हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले कैद सजाय माफीको निर्णय गरिरहँदा अदालतका लागि चुनौती सिर्जना हुन्छ भन्नेमा सजग रहनुपर्छ किनभने उनीहरू अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै पीडितलाई अन्याय हुने अवस्था पनि निम्तिनु हुँदैन । कानुनबमोजिम सजाय मिनाहा प्रक्रियालाई पारदर्शी र निर्विवाद बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको उपदफा ११ ले नै माफी प्रस्ताव वा सिफारिस प्रयोजनका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने भनेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो मापदण्ड नबनाइनुमा सत्तारूढ दलमा राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा आफ्नालाई उन्मुक्ति दिलाउने नियत हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कैद मिनाहाका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया भयो भने राष्ट्रपति र सरकारबीच अविश्वासको अवस्था पनि निम्तिँदैन ।