कार्यालय देख्नै नपाइ तीनपटकसम्म सरुवा
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले २९ जना सहसचिव सरुवाको पत्रमा प्रमाणीकरण गरेर शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाए । प्रमाणीकरण भएको सरुवाको सूची पत्र संघीय मन्त्रालयका अधिकृत कुलशेखर अर्यालले बुझे । उनले पत्र बुझेको आधा घण्टा नबित्दै मुख्यसचिवको सचिवालयबाट फोनमार्फत् भनियो, ‘सहसचिवको सरुवाको प्रमाणीकरण पत्र तुरुन्त फर्काउनू ।’
काठमाडौँ — मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले २९ जना सहसचिव सरुवाको पत्रमा प्रमाणीकरण गरेर शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाए । प्रमाणीकरण भएको सरुवाको सूची पत्र संघीय मन्त्रालयका अधिकृत कुलशेखर अर्यालले बुझे । उनले पत्र बुझेको आधा घण्टा नबित्दै मुख्यसचिवको सचिवालयबाट फोनमार्फत् भनियो, ‘सहसचिवको सरुवाको प्रमाणीकरण पत्र तुरुन्त फर्काउनू ।’संघीय सचिव विनोद सिंहले पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्काउन निर्देशन दिए । विदेशीसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेकी संघीय मन्त्री अनिता देवी गोप्य कोठाबाट बाहिर निस्केपछि पत्र फर्केको जानकारी पाइन् । मन्त्री अनिताले सचिव सिंहलाई आफूलाई नसोधी पत्र फर्काएको भन्दै रिसाइन् । सचिवले जवाफ दिए, ‘मन्त्रीज्यूलाई थाहा दिने फुर्सद नै भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र फिर्ता गर्ने ताकेता आयो ।’ डेढ महिनादेखि सहसचिव सरुवाको रस्साकसीका क्रममा उल्लिखित घटना पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता गरेको पत्रमा उल्लिखित केही सहसचिवको नाम यथावत् राखेर, केहीको परिवर्तन गरेर र केहीको नाम संघ एवं प्रदेश मन्त्रीलाई रोज्न लगाएर मंगलबार बेलुका संघीय मन्त्रालय पठाइएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले दोस्रो पटक सहसचिव सरुवा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर संघीय मन्त्रालय पठाएका हुन् । सहसचिव सरुवामा यस्तो घटना यो पहिलो भने होइन । गत मंसिरको पहिलो साता ७१ जना सहसचिवको सरुवाका क्रममा एक महिनाभन्दा बढी समय शक्तिकेन्द्रबीचकै कुरा नमिलेर बितेको थियो ।खासमा संघीय मन्त्रालयले संघीय मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबीचको व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेस्ट’ ले सहसचिवको नियमित सरुवालाई नेतृत्वले दिन–प्रतिदिन जटिल र असामान्य बनाउँदै लगेको छ । मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेको पत्र आधा घण्टामै फिर्ता गरेर सरुवामा हुने गरेको अस्वाभाविक हस्तक्षेप पुष्टि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनले प्रमाणीकरण गरेको सरुवाको सूचीमा एक जना सहसचिवलाई दुई महिनासम्म कुनै पनि निकायमा हाजिर गर्न नदिएर तीनपटक सरुवा गरिएको उदाहरण पनि थपिएको छ । त्यस्तै एउटै सहसचिवलाई लगातार तीनवटा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।गत मंसिर १० गते सहरी विकास मन्त्रालयबाट वाग्मती प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवका लागि सरुवा पत्र बुझेका माधवप्रसाद भट्टराईले दुई महिनासम्म हाजिर गर्ने ठाउँ पाएनन् । मुख्यसचिवले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको सूचीमा उनको नाम कोशी प्रदेको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भनेर उल्लेख थियो । त्यसको पाँच दिनपछि उनलाई पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ ।कोशीमा उनको ठाउँमा हाल मधेश प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार शाह रोजाइमा परेका छन् । सहसचिव भट्टराईको सरुवाको निर्णय दुई महिनामा तीनपटक भयो । तर, कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयको अनुहार देख्न पाएनन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘उनी शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा नपरेका कारण दुई महिनादेखि सिंहदरबार परिसरमा घाम तापेर बसेका छन् ।’सहसचिव भट्टराईलाई संघीय मन्त्री अनिता र सचिव सिंहले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर माथिल्लो आदेशका कारण आफूहरूले सरुवा रोक्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । जवाफमा सहसचिव भट्टराईले आफूलाई हाजिर गरेर जागिर खाने ठाउँ देखाउन अनुरोध गरेका थिए । इन्जिनियरिङ सेवाका शाह भने वाग्मती, मधेश हुँदै अहिले कोशीको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा उनले तीनवटा प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुने अवसर पाएका छन् । शुक्रबारको सरुवा सूचीमा भन्सार विभागको उपकार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका सेवन्त पोखरेललाई त्यहीं थमौती गरिएको छ ।स्रोत भन्छ, ‘सरुवाको सूचीमा परेका सहसचिवलाई थमौती गर्नुपर्ने, रोजेको ठाउँमा पठाउनुपर्ने र पठाएको स्थानमा संघ र प्रदेश मन्त्रीले हाजिर नगराउने जस्ता समस्या आएपछि सरुवाको निर्णयमा मुख्यसचिव नै निरीह हुने गरेका छन् ।’ स्रोत भन्छ, ‘सरुवामा बढी समन्वय गर्न खोज्दा पनि निर्णय फेरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।’मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहमति अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र उनीमाथि आउने दबाबले सरुवालाई थप जटिल बनाएको सचिवहरू बताउँछन् । ‘मुख्यसचिवले पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाब थेग्न सक्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने । रोजाइमा पूर्वाधार मन्त्रालय ? प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयमा बर्सेनि करोडौंको ठेक्कापट्टा हुने गरेको छ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि ठेक्काको सिजन सुरु भएको छ । आगामी वर्षको बजेट पनि अहिले सरुवा भएका सचिवले नै बनाउने हो । स्रोतका अनुसार कोशी प्रदेशमा छिट्टै एक अर्ब भन्दा बढीको टेण्डरको तयारी छ ।वाग्मतीमा पनि टेण्डर प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि धेरै हुने प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री र कर्मचारीको रोजाइमा परेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘रोजेको कर्मचारीबाट खोजेको काम गराउन मन्त्रीले कर्मचारी राज्ने गरेका छन् ।’ आर्थिक कारणले नै सरुवालाई जटिल बनाइएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कुनै सहसचिव लगातार प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रीको रोजाइमा परिरहने तर नयाँ अनुहारलाई ढिम्किन नदिने परिस्थिति बनेको संघीय मन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले बताए ।उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका सहसचिव भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै रोक्यो । उनलाई रोकेको मात्र होइन, वाग्मती र मधेश प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भइसकेका शाहलाई फेरि कोशीको पूर्वाधारमा सरुवा गरियो । गत मंसिरमा वाग्मती पूर्वाधारमा सरुवा भएका भट्टराईलाई दुई महिनासम्म हाजिर हुनै दिइएन । गत मंसिरमा वाग्मती पूर्वाधारबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका अमृत श्रेष्ठले भने दुई महिनासम्म रवाना बुझ्न मानेनन् । अहिले उनी वाग्मतीमै थमौती भएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका थिए । केही समय काठमाडौं बसेर उनी वाग्मतीको पूर्वाधारमा गएका थिए ।अहिले उनलाई सहरीमा सरुवा गर्दा आउन चाहेनन् । धेरै सचिव र सहसचिवहरू सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहँदैनन् । तर केही सहसचिव भने लगातार प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रालय रोजिरहन्छन् । सहसचिवहरू यति धेरै शक्तिशाली भए कि राजनीतिक नेतृत्वको आडमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्न पनि उनीहरूलाई छुट छ । संघीय मन्त्रीको असन्तुष्टि सहसचिवको सरुवा संघीय मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । तर मुख्यसचिव र संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरेर तयार गरेको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेर परिवर्तन गरेपछि मन्त्री अनिता देवीले असन्तुष्टि पोख्न थालेकी छन् ।‘मधेशमा सरकार छाड्यौं, अब यस्तै हो भने यहाँ पनि कसरी काम गर्ने ?’ मन्त्री अनिताले आफ्ना सचिवालयमा पटक–पटक यो विषय उठाउने गरेकी छन् । सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सबैथोक भएकाले बाहिर हल्ला गर्नुको अर्थ हुँदैन । असहमति राखेर क्याबिनेटमा बस्ने कुरा भएन । मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहारबाट असन्तुष्टि हुनुहुन्छ ।’ अनिता जनमत पार्टीबाट मन्त्री भएकी हुन् । उनले सरुवामा लामो समय प्रदेश बसेकालाई संघमा ल्याउने र संघबाट प्रदेश पठाउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । तर, यो प्रस्ताव कसैको पनि रोजाइमा नपर्ने सहसचिवलाई मात्र लागू भएको छ । संघीय मन्त्रालयको सचिवदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म पनि सरुवाकै विषयलाई निहुँ बनाएर मन्त्रीले राजीनामा दिने त होइनन् भन्ने अनुमान समेत गर्न थालेका छन् ।सचिव सिंहले समेत सरुवाको विषय उठाएर मन्त्रीको राजीनामा आउने त होइन भन्दै ठट्टा गरेको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्री निकट सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले बोल्न नमिल्ने भएर हो । एउटा क्रान्तिबाट आएको पार्टीको मन्त्रीलाई जसरी बाइपास गर्न खोजिएको छ, त्यसको असर एक दिन देखिनेछ ।’ मन्त्री अनिताले पनि आफूले सरुवाको सूची बनाउँदा केही व्यक्तिलाई रोजेको स्थानमा पठाउन खोजेकी छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको रोजाइलाई स्विकार्न सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने । गत मंसिरमा भएको सरुवामा पनि यस्तै जटिलता आएको थियो । मन्त्री अनिताले प्राविधिक सहसचिवको सरुवामा बढी चासो लिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीले संघले आफूखुसी पठाएको सहसचिवलाई नस्विकार्ने परम्परा बसासिलएको छ ।माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फलानो सचिव पठाएमा आफूले काम गर्न नसक्ने भन्दै कुरा लगाउने गरेको गुनासो संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्छन् ।