विद्युतीय सवारीको कारोबार ठप्प
विद्युतीय सवारीप्रति यातायात व्यवसायीको आकर्षण र माग बढ्दै गएको छ। यसैलाई लक्षित गरी प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा बर्दिबासमा दुईवटा चार्जिङ स्टेसनसमेत स्थापना भएको छ।  पछिल्लो समय बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार र बिक्री वितरण ठप्प छ। चाहेर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन नसकेको यातायात व्यवसायीले जनाएका छन्। बैङ्कहरूले भने लगानी र धरौटीबीच सन्तुलन नमिल्दा विद्युतीय सवारीमा ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बाध्यता प्रकट गरेका छन्।
रवीन्द्र उप्रेती बर्दिबास, पुस १४ गते । विद्युतीय सवारीप्रति यातायात व्यवसायीको आकर्षण र माग बढ्दै गएको छ। यसैलाई लक्षित गरी प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा बर्दिबासमा दुईवटा चार्जिङ स्टेसनसमेत स्थापना भएको छ।पछिल्लो समय बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार र बिक्री वितरण ठप्प छ। चाहेर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन नसकेको यातायात व्यवसायीले जनाएका छन्। बैङ्कहरूले भने लगानी र धरौटीबीच सन्तुलन नमिल्दा विद्युतीय सवारीमा ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बाध्यता प्रकट गरेका छन्। बर्दिबासस्थित अधिकृत बिक्रेता एभरग्रिन अटो मोटिभसले चिनियाँ कम्पनी ‘डीएफएसके’बाट उत्पादित विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म बर्दिबास शाखाबाट एभरग्रिनले २२ थान माइक्रो बस बिक्री गरेको जनाएको छ। यसको माग बढ्दो क्रममा थियो। एभरग्रिनका प्रोप्राइटर सागर फुयालका अनुसार ‘डीएफएसके’ कम्पनीको उत्पादनप्रति बढ्दो आकर्षणले लगत्तै १५ थान गाडीको थप बुकिङ पनि भएको थियो। यातायात व्यवसायीले धरौटी रकम पनि जम्मा गरेका थिए तर दुर्भाग्य बुकिङ भएको छ महिना बितिसक्दा एउटा पनि कारोबार हुन नसकेको फुयालले बताउनुभयो। उहाँले समस्या सुनाउनुभयो “असार यता कारोबार ठप्प छ। जम्मा गरेको धरौटी पनि फिर्ता लैजान थालेपछि हामी मर्माहत भएका छौँ।” यातायत व्यवसायीका अनुसार बर्दिबासदेखि काठमाडौँ रुटमा वार्षिक १५ लाखसम्मको पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। केवल दुई लाख बराबरको चार्जिङबाट उत्तिकै काम लिन सकिने हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेको हो। राज्यको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका कारण पनि आफूहरू उत्साहित भएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। वातावरणमैत्री र ध्वनि तथा प्रदूषण नफैलाउने भएकोले विद्युतीय सवारीलाई रुचाउन थालिएको छ।   पटक पटक प्रयास गर्दा पनि बैङ्कले ऋण नदिएको सिन्धुली कमलामाई नपा–२, चियाबारीका यातायात व्यवसायी अभिनव थापाको दुखेसो छ। विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न बैङ्कले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने थाहा पाएपछि एउटा माइक्रो बस किनेर बर्दिबास काठमाडौँ चलाउने योजना बनाएको बताउनुभयो। विद्युतीय माइक्रो बसका लागि अहिले ४४ लाख ९५ हजार रुपियाँ पर्छ। थापाले भन्नुभयो, “बैङ्कले ऋण दिने आशमा मैले साढे १४ लाख (३० प्रतिशत) बर्दिबासका फुयालको एभरग्रिन अटोमोटिभ पसलमा एडभान्स जम्मा गरे। बाँकी ३० लाख रुपियाँ ऋणका लागि बर्दिबासको एनएमबी बैङ्कमा फाइल बुझाएँ। पटक पटक धाएँ, खाता खोलेँ, बैङ्कले आशा पनि देखायो, दुई चार दिनमा फोन गर्छु भन्यो तर गरेन, त्यसैले निराश भएको छु।”विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बैङ्कबाट ऋण नपाउँदा निराश हुनेमा थापा मात्र हैन धनुषा मिथिला नगरपालिका–११, बाहुनमाराका रञ्जन थापाले पनि एभरग्रिन अटोमोटिभमा राखेको आठ लाख एडभान्स फिर्ता लिएको बताउनुभयो। ‘पेट्रोलियम महँगिएकाले विद्युतीय सवारीबाट राम्रो फाइदा हुने देखेर मैले बर्दिबासको कुमारी बैङ्कसँग ३० लाख ऋणको लागि प्रयास गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो “तर नपाइने यकिन भएपछि धरौटी फिर्ता लिएँ।” प्रोप्राइटर सागर फुयालका अनुसार तत्काल ऋण पाउने सम्भावना नदेखेपछि लहानका रामसुदीप महतो, सिन्धुली दुधौलीका मनोज नायकलगायतले क्रमैसँग सबैले धरौटी फिर्ता लैजान थालेका छन्। हाल २५ वटा बैङ्कले वित्तीय कारोबार गरिरहेको बर्दिबासस्थित नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष यम दाहालले विद्युतीय सवारीमा मात्र नभई अहिले ऋण प्रवाह नै ठप्प भएको बताउनुभयो। बैङ्कहरू ‘मर्ज’ हुने प्रक्रियामा रहेको, क्लोजिङ चलिरहेको तथा लगानी र धरौटीबीच सन्तुलन नमिल्दा र मन्दीले गर्दा ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको दाहालले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डिपोजिटको ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसकेपछि के गर्ने ? माघदेखि भने नयाँ ऋण लगानी हुन सक्छ।” दाहालको भनाइलाई बर्दिबासस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यहाँका सहायक प्रबन्धक रामहरि भुजेलका अनुसार अहिले रावा बैङ्क बर्दिबास शाखाको एक अर्ब १५ करोड रुपियाँमा ऋण लगानी भएको छ। धरौटी ६५ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ। घरघरै मान्छे खटाउँदा पनि लगानी उठ्न नसकेकोले बैङ्क आफैँ बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भुजेलले बताउनुभयो। फुयालका अनुसार ऋण पाउने सम्भावना नदेखेपछि उहाँको सोरुममा नयाँ माग आउन छाडेको छ।    