निजामती विधेयक दर्ताको तयारी 
बहुप्रतिक्षित निजामती विधेयक प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अन्तिम टुंगो लागएर आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ ।
काठमाडौँ — बहुप्रतिक्षित निजामती विधेयक प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अन्तिम टुंगो लागएर आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकको सिल लगाएको कपी संसद् सचिवालयमा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । दर्ताका लागि मन्त्रालयको कानुन शाखाले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । २०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्‍मा दर्ता भएको उक्त विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई तुहिएको थियो । २०७९ को संसद् निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा विधेयक पारित गरेको भनिएकोमा झन्डै सात महिनापछि दर्ता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि विधेयक दर्ताको चार्चा भइरहेप नि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसद्‍मा प्रवेश पाउन सकेको थिएन ।मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउने भनिएकोमा संघीय सरकारले ६ वर्षसम्म ऐन नबनाएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र ‘तदर्थवाद’मा चलेको आवाज उठिरहेको छ । संघीय सरकारले ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा मुख्य विवाद भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल कायम ५८ वर्ष उमेरलाई भने ६० वर्ष बनाउने सहमति भएको छ ।