राखेपका कर्मचारी खेल सङ्घका पदाधिकारी बन्न नपाइने
राष्ट्रिय खेलकूखद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी कुनै पनि खेल सङ्घको पदाधिकारी बन्न नपाइने भएको छ । राखेपको केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले अहिले अनुमति लिएर खेल सङ्घका पदाधिकारी बनेका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकूखद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी कुनै पनि खेल सङ्घको पदाधिकारी बन्न नपाइने भएको छ । राखेपको केही समयअघि बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले अहिले अनुमति लिएर खेल सङ्घका पदाधिकारी बनेका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।यसअघि खेलकूद विकास ऐन २०४८ तथा खेलकूद विकास नियम २०४९ अनुसार राखेपबाट अनुमति लिएर त्यस्ता सङ्घमा पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था थियो । खेल सङ्घको कार्य मूल्यााङ्कन, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी नै सङ्घको पदाधिकारी रहँदा ती सङ्घमा विवाद बढ्दै गएको र समानान्तर सङ्घ गठन भएपछि राखेपले निर्णय नै गरेर कर्मचारी फिर्ता बोलाएको राखेप सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । कस्तो सङ्घमा कुन खालका पदाधिकारी रहने, उनीहरूको योग्यता कति हुने, कति पटकसम्म पदाधिकारी बन्न पाउने तथा कुनै व्यक्ति कति वटासम्म सङ्घको सदस्य बन्न पाउने लगायतका व्यवस्था स्पष्ट छैन । परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी नै सङ्घका पदाधिकारी रहने र कतिपय सङ्घ परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीकै पहलमा स्थापित हुने भएकाले खेलकूदको विकासमा कर्मचारीतन्त्रीय प्रभावबाट मुक्त गराउन लागिएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलको भनाइ छ । सङ्घको नेतृत्वमा व्यक्ति प्रभावित राजनीतिको प्रभाव रहनाले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने, निर्वाचन भए पनि समानान्तर समिति गठन गर्न सुदृढ रहने, परिषद् नेतृत्व चयनमा हाबी हुन खोजेकाले यस्तो गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट राखेपलाई मुक्त गराउन उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले संशोधनको तयारीमा रहेको राखेप ऐनमा अनुमति लिएर खेल सङ्घमा पदाधिकारी बस्न पाउने व्यवस्था हटाइएको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको कानून शाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका खेलकूदसम्बन्धी सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय र सहजीकरणको कार्य गर्ने एवं खेल सङ्घ संस्थाको नियमन र अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने गर्दछ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले सम्पूर्ण खेल सङ्घ संस्थाको दर्ता, नवीकरण नियमन, व्यवस्थापन, परिचालन, अनुगमन, सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्य गर्दछन् । “खेल सङ्घलाई जुन रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ, के÷के क्रियाकलाप गर्छन्, के÷के भौतिक पूर्वाधार बनाउँछन्, कति आम्दानी गर्छन् त्यो सामान्य नेपालीले पनि थाहा पाउनुपर्छ, कानून अनुसार दर्ता भएका संस्थाको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ, अहिले त्यो भएको छैन”–युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले भने । नवीकरण हुने खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको सङ्ख्या हालसम्म १८१ (खारेजीमा परेका बाहेक) पुगेको राखेपको तथ्याङ्क छ । संविधानको धारा ३९ को ‘बालबालिकाको हक’ अन्तर्गत उपधारा २ मा बालबालिकालाई खेलकूद तथा मनोरञ्जनको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको १३ नम्बरमा ‘स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने’ माध्यमको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खेलकूद विकास ऐन, २०४८ द्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील छ । यसअन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्लाका खेलकूद गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । आव २०७४÷७५ मा राखेपमा जम्मा २०६ वटा खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घको दर्ता भएको र ती सङ्घमध्ये २५ सङ्घ खारेजीमा परेका छन् । राखेपका अनुसार इण्डोर खेलसँग सम्बन्धित १३५, आउटडोर खेलसँग सम्बन्धित ३७, एशोसियट खेलसँग सम्बन्धित नौ गरी १८१ सङ्घ क्रियाशील छन् । राखेपमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका १८१ मध्ये १०३ खेल सङ्घ मात्र आव २०७४÷७५ मा नवीकरण भएका छन् । त्यस्तै ५४ खेल सङ्घ पछिल्ला आवमा नवीकरण हुन नसकेका र २४ वटा खेल सङ्घ तदर्थ रूपमा रहेकाले नवीकरण हुने समयावधि बाँकी नै रहेको छ ।