भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको सुर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असार २४ गते ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको सुर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पशुपालनका लागि गाउँपालिकाले दिने अनुदान रकममा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्रमशः कृष्ण रोकाया, जोसी धामी, रुद्रबहादुर शाही छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका इन्जिनियर रामराज शाही, सबओभरसियर पदमबहादुर धामी, लेखापाल पूर्णप्रसाद आचार्य, योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष व्रmमशः हंस रोकाया, तुलराज रोकाया र सेतु रोकायाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नै मान्छेलाई थारी कोइलिङ पशुपालन नामको उपभोक्ता समिति गठन गरेर एकै वर्षमा दुई पटक रकम विनियोजन गरी भुक्तानी दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले मुद्दा दायर गरिएका नौ जनालाई जनही १९ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले मुगुका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख भीमचन्द्र भट्टसहित छ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पशु वधशाला निर्माणमा अनियमितता गरेको तथा सोही वर्ष भेडा पकेट कार्यक्रममा भेडा नकिनी कागजात मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर हरिदेव पण्डित, सबइन्जिनियर विष्णुभक्त हितान, ऋणीमोक्ष सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुरबहादुर बुढा, कर्णाली एकीकृत विकास मञ्चका सञ्चालक राधिका मल्ल, रावत मासु पसलका सञ्चालक तिलकबहादुर रावतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये भट्टलाई २० लाख ७० हजार ४४९ रुपियाँ, पण्डित र हितानलाई १६ लाख ७० हजार ६२८ रुपियाँ, सहकारी सञ्चालक बुढालाई तीन लाख ९९ हजार ८२१ रुपियाँ, मल्ललाई १२ लाख २३ हजार सात सय रुपियाँ तथा मासु पसलका सञ्चालक रावतलाई चार लाख ४६ हजार ९२७ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । आयोगले कारागार कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत शाखा अधिकृत विनोदकुमार दत्तलाई एक लाख पचास हजार रुपियाँसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । 