अल्छी बनाउने अक्षराङ्कन
एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले जताततै यसकै चर्चा छ । ग्रेडसिटमा फेल नहुने र १.६ ल्याएपछि भर्ना हुन पाइहालिन्छ भन्ने विद्यार्थी र शिक्षकको सोचाइ छ । निजी विद्यालयका भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई ग्रेडिङले हाइसन्चो नै बनाएको छ ।
काठमाडौँ — एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले जताततै यसकै चर्चा छ । ग्रेडसिटमा फेल नहुने र १.६ ल्याएपछि भर्ना हुन पाइहालिन्छ भन्ने विद्यार्थी र शिक्षकको सोचाइ छ । निजी विद्यालयका भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई ग्रेडिङले हाइसन्चो नै बनाएको छ ।किनभने विद्यालयको नतिजा शून्य, यति पास र फेल भनेर कसैले आलोचनासमेत गर्दैन । ग्रेडिङले शिक्षकले मिहेनत नगरे पनि विद्यार्थी ११ कक्षा भर्ना हुन कुनै पनि विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक नपर्ने बनाइदियो । ग्रेडिङ परीक्षा मूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई अल्छी बनायो भने शिक्षकको क्षमता भुत्ते हतियारजस्तै भयो । नपढाए पनि विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना भइहाल्छ भन्ने शिक्षकको मानसिकता देखियो । वास्तवमा ग्रेडिङको उद्देश्य यस्तो थिएन । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिमा ग्रेडिङको पहिलो उद्देश्यमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक अक्षरमा देखाइने, दोस्रोमा सिकाइ उपलब्धिको अक्षराङ्कन गर्दा नौवटा तहमा सूचीकृत गर्ने र तेस्रोमा शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्दै गुणस्तर प्रबद्र्धन गर्ने थियो । पहिलो र दोस्रो कार्यान्वयन भयो, तर तेस्रो उद्देश्य पुरा हुनुको सट्टा ह्रास हँुदै गयो । ‘अब शिक्षाको गुणस्तर ओरालो लाग्न सुरु भयो,’ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भने, ‘बेलैमा सुधारको योजना अघि सार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लागु गर्ने भन्दै २०७१ असार ३० गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले ग्रेडिङ लागु गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । २०७१ मंसिर २४ को बैठकबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा एसएलसीमा अक्षराङ्कन पद्धति लागु गर्ने निर्णय भयो । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा ग्रेडिङलाई विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुतिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई अक्षरमा बदल्ने मात्रै ग्रेडिङ हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।गुणस्तर कायम गर्न ध्यान नदिने हो भने ग्रेडिङ पद्धति घातक हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री गुणस्तरमा कमी नहुनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम बनेको बताउँछन् । काप्री भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ प्रणाली भएकाले मात्रै यस्तो देखिएको हो ।’पास प्रतिशत बढाउने खेल ग्रेडिङले सरकारले शिक्षामा गरेको प्रगति भने राम्रै देखाएको छ । ३ वर्ष अघिसम्म मुस्किलले ४५ प्रतिशतमात्रै पास हुन्थे । ग्रेडिङले परीक्षा दिने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य बनाइदिएको छ । यसबाट कमजोर विद्यार्थी पनि माथिल्लो कक्षामा पुगेका छन् । सैद्धान्तिक आधार नभएका विद्यार्थीलाई पास गर्ने नाममा यस्तो कमजोर नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई क्षणिक खुसी दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । भर्नाको आधारमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको ग्रेड जोडेर आएको समष्टीगत ग्रेडलाई आधार मान्दा पनि विद्यार्थीले पढ्न छाडेका हुन् । यसले शिक्षाको गुणस्तर घटेको छ ।प्रयोगात्मकले बढाएको जीपीएशिक्षा मन्त्रालयले सैद्धान्तिकमा मात्रै न्युनतम यति ग्रेड ल्याउनुपर्ने भनेको छैन । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुबै जोडेर आउने ग्रेडका आधारमा भर्ना हुनपाउने आधार तय गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्षदेखि गणित बाहेक अनिवार्य सबै विषयमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था गरेको हो । ५ विषयमा १ सय २५ नम्बर विद्यालयलले पठाउने गर्छ । विद्यालयले पठाएको नम्बर अनुसार विद्यार्थीले के जान्यो ? भन्ने मूल्यांकन गर्ने कुनै संयन्त्रको विकास गरेको छैन । ‘अब ८–१२ सम्म प्रयोगात्मक नम्बर पठाउँदा आन्तरिक र बाह्य परीक्षकले दिने व्यवस्था गर्दैछौं,’ कार्यकारी निर्देशक काप्रीले भने, ‘यसले अहिलेको जस्तो २५ मा २५ नम्बर पठाउनेको अन्त्य हुनेछ ।’२ वर्ष अघिसम्म अंग्रेजी, विज्ञान र जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा मात्रै प्रयोगात्मक नम्बर थियो । यस वर्षदेखि अनिवार्य विषय गणित बाहेक सबैमा प्रयोगात्मक थपियो । सबैमा प्रयोगात्मक नम्बर राख्नुको अर्थ के हो ? कसैले बुझाउनसकेका छैनन् । सबै विद्यार्थीको प्रयोगात्मकमा ए प्लस छ । सैद्धान्तिकमा भने धेरैको डी र ई छ । अंग्रेजीमा २० नम्बरभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको ग्रेड ई हुन्छ । प्रयोगात्मकमा कम्तीमा २३ दिएकै हुन्छन् । यदि एउटा विद्यार्थीले प्रयोगात्मकमा २३ र सैद्धान्तिकमा ७ नम्बर ल्याएको छ भने ३० हुन्छ । यसलाई अक्षरमा बदल्दा डी प्लस हुन्छ । अंग्रेजीमा डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीले विज्ञान समूहसमेत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगात्मकले जीपीए पनि बढायो र विद्यार्थीले ११ कक्षामा भर्ना पनि पाउने भए । तर सिकाइ स्तरचाहिँ झन् खस्किने निश्चित छ । सरकारले अब एसईईमा कोही पनि फेल नहुने उद्घोष गरेपछि विद्यार्थीले पढ्न छाडे । शिक्षकले मिहेनत गर्न छाडे । त्यसको असर कति वर्षसम्म पर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिमा विद्यालयको जिम्मेवारीमा प्रयोगात्मक नम्बर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर जसरी अहिले हावादारी नम्बर पठाइन्छ । ग्रेडिङ सुरु गर्दाको अवधारणामा यस्तो थिएन । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना लगायतका सिकाइ सम्बद्ध क्रियाकलाप र अतिरिक्त कियाकलापमा विद्यार्थी उपलब्धिको विवरण अभिलेख अनुसार प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।’ यो व्यवस्था अनुसार शिक्षकले जति नम्बर दिए पनि हुने भनिएको होइन । विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कार्य गर्दा प्राप्त गरेको नम्बरलाई प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयलाई दिइएको हो ।हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल यसरी प्रयोगात्मक नम्बरकै आधारमा बढ्ने जीपीएलाई सुन्निएको जीपीए भनी व्याख्या गर्छन् । यसको दोष शिक्षकको भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयको भएको उनको टिप्पणी छ । सैद्धान्तिकमा कति नम्बर ल्याउनेलाई प्रयोगात्मकमा कति नम्बर दिने भन्ने सफ्टवेयरको विकास गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । अभिभावक पनि आफ्ना छोराछोरीले पढ्दै नपढी नम्बर पाउँदा मख्ख छन् । ‘पढ्दै नपढी कसरी नम्बर प्राप्त गर्‍यो ? अभिभावकले विद्यालयप्रति प्रश्न किन नउठाउने ?’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक उपसचिवले भने, ‘अहिले छोराछोरी पास भए भनेर मख्ख छौं । यसैले आफ्नो छोराछारीको भविष्य सिध्याउँछ ।’सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जोड्ने चलखेल ३ वर्षअघि ग्रेडिङ सुरु हुने बेलामा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने कि एकमुष्ट जोडेर ग्रेड देखाउने भन्ने विवाद थियो । शिक्षाका सरोकारवालाले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक नम्बर नजोडी छुट्टाछुट्टै देखाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सैद्धान्तिकमा ल्याएको ग्रेडलाई मात्रै आधार मान्दा धेरै विद्यार्थी कक्षा ११ भर्ना नहुने छाँटकाँट देखेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकलाई जोडेर विषयगत ग्रेड कायम गर्ने निर्णय गरे । सैद्धान्तिकमा जतिसुकै नम्बर ल्याए पनि शिक्षक र विद्यालयले मनोमानी दिने प्रयोगात्मक नम्बरले विद्यार्थीको सिकाइलाई थप बोधो बनाइदिएको छ । दुबैलाई जोडेर कमजोरी लुकाउने प्रयास गरिएको छ । यसले विद्यालय तहको आन्तरिक मूल्यांकन गलत प्रक्रियाबाट हुनथालेको छ । २५ पूर्णाङ्कमा २५ नै दिएर पठाइएको हुन्छ । विद्यार्थीले के सिक्यो भन्ने हेरिँदैन । यस्तो व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको सट्टा विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक नम्बर नछुट्याई एकमुष्ट औसत राख्नु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय शिक्षामा भएका कमजोरी लुकाउन यस्तो निर्णय भएको हो । सैद्धान्तिकमा कमजोर भए पनि प्रयोगात्मकको नम्बरले तानिहाल्छ भनेर विद्यार्थीमा नकारात्मक सोचाइ बढेको छ ।अंकलाई ग्रेडिङमा मात्र बदलियोविद्यार्थीको उत्तर–पुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण अङ्कमा गरिन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उक्त अंकलाई अक्षर ग्रेडमा रूपान्तरण गर्ने मात्रै हो । ग्रेडिङले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सफ्टवेयर मात्रै बदल्यो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काप्रीले पनि ग्रेडिङमा कन्र्भटमात्रै भइरहेको बताए । ‘विद्यालयमा विद्यार्थीले गरेको क्रियाकलाप हेरिएको छैन । उपुर–पुस्तिकामा विद्यार्थीले लेखेको उत्तरको आधारमा शिक्षकले दिएको नम्बरलाई अक्षरमा लगिएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अब वैज्ञानिक पद्धति अपनाउँदै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’३ वर्ष अघिसम्म विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने नम्बरलाई प्रतिशतमा ढालेर कुन श्रेणीमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भन्ने छुट्याउने सफ्टवेयर परिवर्तन गरेर विद्यार्थीको उत्तर–पुस्तिका परीक्षण गर्दा शिक्षकले दिएको नम्बरलाई बदलेर ग्रेड बनाउने सफ्टवेयर मात्रै फेरिएको हो । २०७२/७३ मा प्रयोग भएको सफ्टवेयर यसपाली अलि परिवर्तन गरिएको छ । विगतमा अनिवार्य अंग्रेजी, विज्ञान र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा मात्रै प्रयोगात्मक नम्बर दिइन्थ्यो । यसपाली नेपाली र सामाजिकमा पनि प्रयोगात्मक नम्बर दिने व्यवस्था भएकाले सफ्टवेयर परिवर्तन गरिएको र जीपीए समूह अनुसार सार्वजनिक गर्न थालेको छ । विद्यार्थी अनुत्तीर्ण र उत्तीर्ण छुट्टिँदा सरकारको विरोध हुन्थ्यो । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बर हेरेर ‘रिटोटलिङ’ गर्थे । सफ्टवेयर फेरिएपछि सरकारको आलोचना कम भएको छ भने ‘रिटोटलिङ’ गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि न्युन छ । विद्यार्थीले पनि लब्धाङ्क पत्रमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण भन्ने हुन छाड्यो । समग्रमा कति जीपीए भन्नेमात्रै भयो ।भर्ना हुन १.६, जागिर खान २ जीपीएजसरी विद्यार्थीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने नाममा ग्रेडिङ पद्धति आयो उत्तीर्ण, अनुत्तीर्णको अन्त्य त भयो । तर यो ३ वर्षमा एसईई दिने विद्यार्थीको भविष्य थप अन्योलमा पारिदियो । लोकसेवा आयोगले सरकारी जागिर प्रवेश गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याए हुने व्यवस्था गरिदियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले न्युनतम १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले प्राविधिक विषय समेत भर्ना हुनपाउने व्यवस्था गरिदियो । के सिकाइ कमजोर हुने विद्यार्थीले पनि जबर्जस्ती माथिल्लो तहमा भर्ना हुनपाउने प्रणाली ग्रेडिङ हो ? अवस्य होइन । ग्रेडिङ प्रणालीमा न विद्यार्थीको सिकाइ सुध्रियो, न शिक्षकलाई थप सिर्जनशील र जाँगरिलो बनायो ।लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले सरकारी जागिर प्रवेश गर्न कम्तीमा २ जीपीए हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार गरिएको बताए । ‘एसईईमा कम्तीमा २ जीपीए आएका विद्यार्थीलाई मात्रै मान्यता दिन्छांै,’ कोइरालाले भने, ‘माथिल्लो कक्षामा पढाइ सुधार गरेर जतिसुकै राम्रो जीपीए र अंक ल्याए पनि एसईईमा २ जीपीए ल्याएको व्यक्तिमात्रै सरकारी जागिरमा योग्य हुन्छन् ।’शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिमा कुनै विषयमा डी प्लस र औसतमा १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई आंशिक योग्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर मन्त्रालयले नै बनाएको कक्षा ११ को मानविकी, शिक्षा, कानुन, प्राविधिक शिक्षाका भर्ना आधारमा अध्ययन गर्न १.६ जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिइरहेको छ । विदेश अध्ययन गर्न जान पनि कम्तीमा २ जीपीए र विषयगत ग्रेड सी हुनुपर्ने प्रावधानलाई ख्याल गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सीभन्दा तल्लो ग्रेड आएको विषयमा पुन: ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । न्युन जीपीए ल्याएका विद्यर्थाीले पनि भर्ना हुन पाउने भएपछि ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन चाहेका छैनन् ।कुनै विषयमा ९० भन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई ‘आउट स्ट्यान्डिङ’, ८०–९० को बीचमा अंक प्राप्त गर्नेलाई ए प्लस दिने र यसको व्याख्या ‘एक्सिलेन्ट’, ७०–८० को बीचमो अंक ल्याउनेलाई बी प्लस र व्याख्या ‘भेरी गुड’ भनिएको छ । ६०–७० अंक प्राप्त गर्नेलाई बी र व्याख्या ‘गुड’, ५०–६० अंक प्राप्त गर्नेलाई सी प्लस व्याख्या ‘स्याटिसफ्याक्ट्री’ भनिएको छ । ४०–५० अंक प्राप्त गर्नेलाई सी ग्रेड व्याख्या एसेप्टेबल भनिएको छ । ३०–४० अंक प्राप्त गर्नेलाई डी प्लस र व्याख्या ‘पार्सिअल्ली एसेप्टेबल’, २०–३० को बीचमा अंक ल्याउनेलाई डी र त्यसको व्याख्या ‘इन्सुफिसेन्ट’ र २० भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई ई व्याख्या ‘भेरी इन्सुफिसेन्ट’ भनिएको छ । तर हरेक विषयमा न्युनतम कट अप मार्क ल्याएको हुनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।‘कट अप मार्क’शिक्षा मन्त्रालयले ग्रेडिङ लागु गर्नुअघि कुन मुलुकमा ग्रेडिङ प्रणाली कस्तो छ ? भन्ने अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा धेरैजसो मुलुकमा निश्चित अंक प्राप्त गरेकालाई मात्रै योग्य भनिएको छ । तोकिएको अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई केही मुलुकले अनुत्तीर्ण र केहीले कमजोर व्याख्या गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ४० भन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई अनुत्तीर्ण लेख्ने गरिएको छ ।हङकङले ३० भन्दा कम ल्याउनेलाई अनुत्तीर्ण भनेको छ । इन्डोनेसियाले ४५ भन्दा कम ल्याउनेलाई अनुत्तीर्ण भन्ने गरिएको छ । इरानले ५०, इराकले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई कमजोर वा अनुत्तीर्ण भन्ने गरेको छ । इजरायलले ४० भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई अनुत्तीर्ण मानेको छ । दक्षिण कोरियाले ५०, कुवेतले ५०, जापानले ३५, पाकिस्तानले ३३, साउदी अरेबियाले ६०, अष्ट्रेलियाले ५० भन्दा कम प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा कमजोर वा फेल उल्लेख गर्ने गरका छन् । हंगेरीले ५० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई फेल वा कमजोर, आइसल्यान्डले ४० भन्दा कम र टर्कीले ४४ भन्दा तललाई फेल मान्ने गरेको छ । क्यानाडाले ५९ भन्दा तललाई फेल, कोलम्बिया ५०, ब्राजिलले ५९ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई फेल मानेको छ ।गणित र विज्ञानको अवमूल्यन ३ वर्ष अघिसम्म हरेक विषयमा ३२ नल्याएसम्म माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न पाउँदैन थिए । जब कन्भर्ट ग्रेडिङ सुरु भयो, त्यसपछि गणित र विज्ञानमा १ नम्बर आए पनि कक्षा ११ पढ्न पाउने व्यवस्था भयो । विज्ञान समूह अध्ययन गर्न विज्ञान र गणितमा सी ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न गणित र विज्ञान आवश्यक नै पर्दैन । व्यवस्थापन, कानुन र शिक्षा समूहको विज्ञान अध्ययन गर्न गणित र विज्ञानमा डी प्लस ल्याए पनि हुन्छ । शिक्षा र मानविकी अध्ययन गर्न गणित र विज्ञानमा शून्य ‘ई’ ग्रेड आए पनि भर्ना हुन पाइन्छ ।शिक्षा समूह अध्ययन गर्न १.६ जीपीए ल्याए हुन्छ । नेपाली, अंग्रेजीमा डी प्लस र सामाजिकमा डी ल्याउनेले पनि शिक्षा समूह अध्ययन गर्न पाउँछन् । अब एसईईमा कमजोर उपलब्धि हासिल गर्नेहरू शिक्षा विषय पढ्दैछन् । र भविष्यमा यिनै कमजोरहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बन्ने हुँदा सामुदायिक शिक्षाको आगामी दिन झनै कहालीलाग्दो छ ।नतिजामा लापरबाही जसरी अंकलाई अक्षरमा बदल्दा गलत फर्मुला प्रयोग गर्दा नतिजा सच्याउनुपर्‍यो, त्यसैगरी ग्रेडिङ प्रणाली पनि सच्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दातालाई शिक्षाको स्तर देखाउन र सरकारको आलोचना मत्थर पार्न ग्रेडिङले सघाए पनि विद्यार्थीको सिकाइ स्तर निकै कमजोर बनाएको छ । ३ वर्षअघि जीपीए ४ ल्याउने १ जनामात्रै थिए । गतवर्ष २ जना थिए । यस वर्ष ७४ जना पुग्यो ।सरकारले यसैलाई देखाएर नेपालको विद्यालय तहको सिकाइ सुधार भएको देखाउन पनि सक्छ । तर यो जबर्जस्ती सुधार गरिएको हो । यस अघि प्रयोगात्मक नम्बर ३ विषयमा मात्रै थियो । विद्यार्थीहरूले अनिवार्य सामाजिक र नेपालीमै न्युन जीपीए ल्याउँथे । यसपाली नेपाली र सामाजिकमा समेत २५ नम्बरको प्रयोगात्मक नम्बर विद्यालयले दिने भएपछि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । शनिबार नतिजा सार्वजनिक हँुदा ४ जीपीए ल्याउने २४ जनामात्रै थिए । भोलिपल्ट पुन: नतिजा सच्याएर ७४ जना पुर्‍याइयो ।सुधार्न अब के गर्ने ?प्रा. मनप्रसाद वाग्लेवास्तवमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु भैसकेपछि शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । एसईई परीक्षापछिका माध्यमिक तहका बाँकी दुइटा कक्षामा पनि यस्तै लेटर ग्रेडिङ प्रयोगमा आएको सन्दर्भमा कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने राष्ट्रिय परीक्षाको हालत अझ पातलो बन्दै जाने निश्चित छ । खासगरी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि यो प्रणालीले न्याय गर्न सक्नुपर्ने हो, तर हुन सकिरहेको छैन । कोही पनि अनुत्तीर्ण नहोउन् भन्ने चिन्ता सामयिक छ । तर पढ्दै नपढी कक्षा चढाउने प्रणाली घातक छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा निकै फेरबदल गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न नसके भविष्यले हाम्रा राज्य सञ्चालकलाई माफी दिने छैनन् ।१. विद्यार्थी उपलब्धिको सूचक निर्माण : प्रत्येक कक्षाको प्रत्येक विषयको पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धिलाई विस्तृतीकरण गरी सूचकको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा एउटा सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्न कतिवटा सक्षमता आवश्यक पर्छ भन्ने वैज्ञानिक एवं वस्तुगत आधार सिर्जना हुन्छ । ती सूचकलाई विद्यार्थीको मूल्यांकनको आधार बनाई विद्यालयको सुरु कक्षादेखि नै उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीको पठन–पाठनको गुणस्तर र उनीहरूको सक्षमता कक्षा १० र १२ मा मात्रै गएर खोज्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाले गुणस्तरीय उत्पादन सुरु गर्नेछन् ।२. सूचक अनुसारको पाठ्य सामग्री : अहिलेसम्म हामीले पाठ्यक्रममा संज्ञान, अभिवृत्ति र सीप गरी ब्लुमको ट्याक्सोनोमी अनुसार विद्यार्थी विकासको लागि पहल गर्‍यौं, तर पाठ्य–पुस्तक निर्माण गर्दा अभिवृत्ति र सीपलाई चटक्कै बिर्सेर संज्ञानको मात्रै सहारा लियौं । संज्ञानकै सहारा पनि एकदम फितलो रह्यो, किनभने ब्लुमकै सुधारिएको ट्याक्सोनोमीमा उल्लेख भएका संज्ञान अन्तर्गतका ६ वटा तहमध्ये हामीले स्मरणका तहमात्रै ध्यान दियौं । माथिल्ला प्रयोग र परीक्षण, संश्लेषण/विश्लेषण र मूल्यांकन/ अनुसन्धानका उच्च संज्ञानात्मक क्षमताको अवमूल्यन गर्‍यौं । जसको फलस्वरूप हाम्रा विद्यालयका उत्पादन सुगा बनाइए, क्षमतावान बनाइएनन् । त्यसैले सूचक निर्माण भैसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर पाठ्य सामग्री बनाउनु र त्यसै अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्नु निकै जरुरी छ ।३. विद्यार्थी सिकाइको सुनिश्चितता : अहिलेको वर्तमान यथार्थ भन्ने हो भने न विद्यालयले, न शिक्षकले न अभिभावकले, न राज्यले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गरेका छन् । पाठ्य–पुस्तकका विषय घोकायो, त्यही परीक्षा लियो, अंक दियो पठायो । कसैले अहिलेसम्म पाठ्यक्रमको उपयोगमा ध्यानै दिएको अवस्था छैन । त्यसैकारण पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धि अनुसार विद्यार्थीको उपलब्धि हुनसकेको छैन । माथि उल्लेख गरिएझैं सूचक निर्माण गर्ने र सोही अनुरुप पठन–पाठन गर्ने हो भनेमात्रै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।४. पठन–पाठनमा सुधार : अहिलेको पठन–पाठन भनेको १० देखि ४ विद्यालय बस्ने र कण्ठ घोकेर परीक्षा दिने शिक्षण प्रणाली हो । निरन्तर मूल्यांकनको रूपमा तल्ला कक्षाहरूमा प्रयत्न गरिए तापनि त्यो औपचारिकमात्रै हुनपुगेको छ र त्यसले विद्यार्थी सिकाइमा कुनै तात्त्विक सकारात्मक प्रभाव पार्नसकेको छैन । प्रत्येक विषयमा तोकिएका सूचक प्रत्येक विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सुनिश्चितता गर्ने काम शिक्षकको हो । शिक्षकलाई यसतर्फ अभिमुखीकरण गरी पहिला उनीहरूको सक्षमता वृद्धि गरिनु आवश्यक छ ।अहिलेको जस्तो ४० मिनेट कक्षामा पसेर भाषण गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकियो भन्ने भावना रहेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित हुन सक्दैन । उदाहरणको रूपमा यदि कक्षा ९ का विद्यार्थीको गणित विषयको सिकाइ उपलब्धिलाई १०० वटा सूचकमा विकास गरिएको छ भने कतिवटा सूचक पुरा गरेमा गणितमा विद्यार्थीले सक्षमता हासिल गरेको मानिने हो, त्यसको निक्र्योल गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि कुन–कुन सूचक प्राथमिकतामा पर्छन् र ती पुरा नगरी नहुने हो भने त्यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक पर्छ । यसरी सूचकमा आधारित पठन–पाठन गर्ने हो भने विद्यार्थीको कुन सूचक पुरा भएको छैन र के गर्दा पुरा गराउन सकिन्छ भन्ने प्रणालीको सुरुवात हुन्छ । निरन्तर मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कक्षा १ देखि नै यो परम्परा बसाल्ने हो भने कुनै पनि विद्यार्थी कुनै पनि विषयमा कमजोर हुँदैनन् ।५. लेटर ग्रेडिङको सदुपयोग : अहिले हाम्रो पठन–पाठन शैली र मूल्यांकन पद्धतिलाई हेर्ने हो भने लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लहडको मात्रै विषय बनेको छ । मूल्यांकनमा सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक, शिक्षण विधि र निर्माणात्मक मूल्यांकनको कुनै पनि मर्मलाई नबोक्ने हो भने यस्तो लेटर ग्रेडिङले हानिमात्रै पुर्‍याउँछ । विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गरी सबै विद्यार्थीलाई उनीहरूको वैयक्तिक क्षमताको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने लेटर ग्रेडिङ हाम्रो देशमा भने विद्यार्थीको सिकाइ नभएको भन्ने ठहर हुँदाहुँदै १.६ जीपीए भएपछि सबैलाई ‘तँ सक्षम भइस्’ भनेर टिको लगाउने प्रणालीको रूपमा अगाडि आएको छ, जुन गत तीन वर्षको प्रयोगले सिद्ध गरिसकेको छ ।जबसम्म प्रत्येक विषयमा विकास गरिएको विद्यार्थीको सिकाइको सूचकमा आधारित हुनेगरी कतिवटा सूचक पुरा गरे कुन ग्रेड दिने भन्ने मूल्यांकन पद्धति विकास गरिंँदैन, तबसम्म यो लेटर ग्रेडिङ हाम्रोलागि अभिशापमात्रै हुनेछ । उदाहरणको रूपमा अघि भनिएझैं कक्षा ९ को गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्ने १०० सूचक छन् भने ९० पुरा गरेकोलाई सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड र ५० वटा पनि पुरा गर्न नसक्नेलाई सबैभन्दा तल्लो ग्रेडमा राखेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जुन नितान्त वस्तुगत मूल्यांकन हुन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नबसेसम्म लेटर ग्रेडिङको दुरुपयोग मात्रै हुनेछ । कण्ठ घोकेर लेख्न प्रोत्साहित गर्ने परीक्षा प्रणालीभित्र निरन्तर मूल्यांकनको अभावमा कक्षाको अन्त्यमा गरिने ३ घन्टेमापनको लागि लेटर ग्रेडिङ उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति होइन, नत सबै कुरा उस्तै राखी विद्यार्थीले अंकमा पाएको नतिजा अक्षरमा बदल्दैमा हामीले शिक्षामा न्याय गरेको ठहरिने हो ।६. माथिल्लो कक्षामा जाने सर्त निर्धारण : हुन त विद्यालय शिक्षामा कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यार्थीलाई कुनै रोकटोक विना नै पढ्ने अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि हुन सक्छन् । तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निश्चित विषयमा निश्चित सर्त लागु गरिनु आवश्यक छ । उदाहरणको रूपमा कक्षा ११ र १२ मा सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र कृषि तथा पशु विज्ञान पढ्न चाहनेले तल्लो कक्षामा गणित र विज्ञानमा निश्चित ग्रेड ल्याएको हुनुपर्ने कि नपर्ने ? फेरि ती विषयको पढाइको माध्यम अंग्रेजी भएकाले कक्षा १० को परीक्षामा अंग्रेजीमा निश्चित ग्रेड ल्याएको हुनुपर्ने कि नपर्ने ? अहिलेको पद्धतिले यस्तो कुरामा हेक्का नराखी १.६ नै सिकाइको स्तर हो भन्ने गलत संदेश प्रवाह गरेको छ । त्यो पनि प्राविधिक धारको लागि हटाइएको छ । त्यसैका कारण विद्यार्थीमा पढाइप्रति उत्प्रेरणा घटेको छ । एसईईमा नपढेरै पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाइन्छ भन्ने भावनाले जरो गाडेको छ । माथिल्लो ग्रेडमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जानु वा तात्त्विक अन्तर नहुनु तर तल्लो ग्रेडमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु यसका प्रमाण हुन् ।शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ मा भर्ना हुन २०७३ असार १ गते तयार पारेको सर्त सहितको ग्रिड हेरौं, एक हदसम्म त्यो वैज्ञानिक थियो । त्यसले विद्यार्थीमा नपढी आफूले रोजेको कक्षा ११ को विषय पढ्न नपाइने रहेछ भन्ने भावना जागृत गथ्र्यो । एसईईको परीक्षाफल स्तरीय हुनपुग्थ्यो । तर विडम्बना, विद्यालय शिक्षा सुधार योजनामा सहयोग गर्ने दाताको दबाब थेग्न नसकेर २०७३ असार १५ गते नै त्यो सर्त सहितको ग्रिड परिवर्तन गरी १.६ नै शिक्षाको स्तर कायम गरियो र विद्यालय शिक्षा सुधार परियोजनाको नाममा विद्यालय स्तर खस्काउने काम गरियो । अझै पनि असार १ कै निर्णयमात्रै लागु गर्ने घोषणा गर्ने हो भने पनि विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न र आगामी वर्षको एसईईको परीक्षाफल स्तरीय बनाउन मद्दत पुग्नेछ । हैन, कक्षा ११ मा विज्ञान पढ्नेले मात्रै अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जाने पुग्ने र अरु विद्यार्थी २१ सौं शताब्दीमा पनि अबुझ नै भइरहुन् भन्ने हो भने यो देशमा शिक्षा मन्त्रालय बन्द गरिदिए हुन्छ । अहिले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूपले यस्तै सिद्धान्त बोकेकोले विरोध भएको हो । अझ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको सदनमा भर्खरै शिक्षा सम्बन्धी जिज्ञासाको उत्तरले पनि गणित र विज्ञान सबै विद्यार्थीले पढ्ने नै होइन भन्ने जुन तर्क आएको छ, त्यो खेदजनक छ ।