श्रमिकको पुनः एकीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण
आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताह शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।   सो अवसरमा शुक्रबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको पहिलो दिन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणसम्बन्धी छलफल गरेको हो ।   छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय तहबाट पुनः एकीकरणको काम गर्नुपर्ने तत्काल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो ।
काठमाडौँ, पुस ३ गते । आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताह शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । सो अवसरमा शुक्रबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको पहिलो दिन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणसम्बन्धी छलफल गरेको हो । छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय तहबाट पुनः एकीकरणको काम गर्नुपर्ने तत्काल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहित तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जनचेतनाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहका विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिका लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सामाजिक पुनः एकीकरण एवं पुनस्र्थापना तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७९, मार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिइयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा १५० स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ती स्थानीय तहले अब छिट्टै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   