लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ  मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो । कुन दलको कुन नेताले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हेरेर निर्वाचनबारे आशङ्का उत्पन्न हुने कुरा ग-यो भन्ने विषयको अर्थ रहँदैन । जनताको निर्वाचनप्रतिको जागृति हेर्दा निर्वाचन अब कसैले रोकेर पनि रोकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोकेको हो । निर्वाचन गर्ने विषय आयोगको जिम्मेवारीमा पुगेकाले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ । अब दलहरूको भूमिका भनेको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने मात्र हो । सङ्घीय स्वरूपअनुसार स्थानीय तहको भूमिका महìवपूर्ण छ । हामीले त्यो भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न गर्नु हुन्न । संविधानले नै स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन समय, स्वरूप, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । विकेन्द्रित स्वरूपअनुसार तल्लो तहको भूमिका गर्व गर्न लायक छ । जसलाई खल्बल्याउने काम माथिबाट गर्नु हुँदैन । केही स्थानीय तहले पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रशंसायोग्य काम गरेका छन् । कोभिडको मारमा दुई वर्ष खेर फाल्नु नपरेको भए सायद स्थानीय तहले अरू देखिन लायक धेरै काम गर्न सक्थे होलान् । बजेट छुट्याउने क्रममा केन्द्रीय स्तरबाट परियोजना बनाउँदा वा छान्दा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण नगरिँदा समस्या पनि उत्पन्न भएका छन् । प्राथमिकता माथिबाट निर्धारण भएपछि तदनुकूलको विकास अवधारणाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जागरुक र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन बेलाबेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक थियो । माथिबाट दबाबमा तहमाथि शासन गरियो । तहले केही कामै गर्न सकेनन् भनेर खुइल्याउने काम मात्र भयो । भए गरेका कामको जस दिन पनि उचित ठानिएन । केन्द्रीय नेतृत्व तहले मात्र नभई बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमले पनि स्थानीय तहको भूमिकाको हल्का मूल्याङ्कन गरेर अनावश्यक टिप्पणी गरे । हो, दलको सङ्ख्या धेरै भए पनि इतिहास बनाएका दल थोरै छन् । मुलुकमा भएका परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका दलले जनभावनाको कदर गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकेनन् । तैपनि ती दललाई खुइल्याउने काम गर्नु हुन्न । जसको त्याग, तपस्या र उत्सर्गले हामीले अधिकार उपयोग गर्न पाएका छौँ, ती दललाई खुइल्याउँदा लोकतन्त्रको जग बलियो बन्दैन । गठन भएको केही दिनमै टुक्रिने दलको टिप्पणीलाई नै आधार मानेर लोकतन्त्र र स्थानीय तह निर्वाचनबारे धारणा बनाउनु मुनासिव हुन्न । ठूला दलको ऐतिहासिक विकास क्रम छ । जतिसुकै आलोचना र टिप्पणी गरे पनि जनताको मन र मत बटुलेर आउने तिनै दल हुन् । ती दललाई किन र कसको इसारामा खुइल्याउने काम भएको छ ? सबै दल र तिनको नेतृत्व बदमास नै छन् भन्ने होइन । उनीहरूले नै लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ । उनीहरूले नै स्थापित गरेको मानव अधिकार र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर बसेका छौँ भने फेरि किन दललाई खुइल्याउने ? राष्ट्रिय चरित्रको यो गलत व्याख्यालाई अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ, मिडिया र बौद्धिक जगत्ले पनि । आलोचनाको संस्कृतिले तत्कालका लागि फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हित गर्दैन ।यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आचारसंहिता भनेको राजनीतिक दलभित्रको सहमतिको बिन्दु हो । उनीहरूको उत्सर्ग, त्याग, तपस्या र योगदानको प्रतिफल पनि हो आचारसंहिता । त्यसलाई दलहरूले नै जति सम्मान गर्न सक्छन्, निर्वाचन सफल, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन त्यति नै मद्दत पुग्नेछ । निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन होस् भन्ने कामना राख्छ । दलहरू त्यसमा सहयोगी बन्नुपर्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनको बेफाइदा दललाई नै हुन्छ, आयोगलाई होइन । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर आवधिक निर्वाचनको मर्यादामा चोट पु-याउनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । लोकतन्त्रबिनाको निर्वाचनले मुलुकलाई नै निरङ्कुशताको बाटोमा लैजान्छ । ठूला हुन् वा साना दल निर्वाचनलाई स्वार्थले हेर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा निर्वाचनलाई हेर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र आफूलाई समर्पित गर्न सबै दल तयार हुनुप¥यो । संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले निर्वाचन प्रणालीमा महìवपूर्ण परिवर्तन ल्याएको हो । तीनै तहको महìवलाई संविधानमा स्वीकार गरिएको छ तर निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिलाई केन्द्रीकृत गरेका छौँ । ठूला दलबाट केन्द्रमा बसेर स्थानीय तह हल्लाउने काम भएको छ । बौद्धिक जगत्बाट पनि सतहको आकलन नगरी टिप्पणी हुने गरेका छन् । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका केकस्तो छ, स्थानीय समस्या के हुन्, समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको निर्धारण आवश्यकताका आधारमा स्थानीय बासिन्दासँगकै बहस र छलफलबाटै तय गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट निर्णय लाद्ने हो भने सङ्घीय शासन पद्धतिको अर्थ रहन्न । सङ्घीयताको साँच्चिकै असल अभ्यास गर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचन उनीहरूले नै निर्धारण गर्ने गरी अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार भएको भए सायद अहिलेजस्तो निर्वाचनबारे संशय गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । माथिको शोषणबाट स्थानीय तह क्षतविक्षत हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ । ७५३ स्थानीय तह नै माथिको आदेशमा चल्नुपर्ने अवस्था कायम रहेमा सही परिणाम आउँदैन । केन्द्रको राजनीतिक विभाजनको प्रभाव र असर स्थानीय तहमा पर्नु हुँदैन । अहिले त्यही भइरहेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार को हुने, को हुँदा ठीक भन्ने कुरा माथि बसेर निर्धारण गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन, स्थानीय तहलाई संविधानले निर्धारण गरेको स्वरूपअनुसार चल्न दिनुपर्छ । समाजसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ स्थानीय तहले । त्यहाँ पनि आपसी द्वन्द्व र मनमुटाव नभएका होइनन् । गाउँको परिस्थिति काठमाडौँमा बसेर सोचेजस्तो छैन । तैपनि जनप्रतिनिधिले संयमताका साथ काम गरेका छन् । उनीहरूको बोली, वचन र व्यवहारमाथिका ठूला र शीर्ष भनिएका नेताहरूको भन्दा स्तरीय छ । तहमा परिवर्तन छ, नभएको होइन । कहीँकतै काम नभएकै आधारमा सिङ्गो सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु वाञ्छनीय हुँदैन । यो शासन प्रणाली स्थापित गराउने वाहक विसं १९९७ मा प्राण आहुति गर्ने चार शहीददेखि, सात सालको जनक्रान्ति, ०४६, र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू हुन् । कसैले मेरै कारणले परिवर्तन भएको भनेर ठेकेदारी गर्नुको कुनै तुक छैन । हरेक परिवर्तनमा जनताको भूमिका महìवपूर्ण छ, कुनै व्यक्तिविशेषले नेतृत्व गरेको होला । एक्लै जस लिने प्रवृत्तिकै कारण सङ्घीय बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेको हो । नेतृत्वले पनि एकल रूपमा पार्टी हाँक्न खोज्ने शैलीमा परिवर्तन गरी सामूहिक भावनाको विकास गराउन सकेको भए सायद व्यवस्था आलोचित हुँदैनथ्यो । स्थानीय तह नेतृत्वमा भने सामूहिक भावनाको विकास भएकाले उनीहरूको भूमिका कुण्ठित गर्ने काम माथिबाट हुनु हुँदैन । केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने खेल भयो भने त्यसले राजनीतिमा विचलन आउँछ । यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि नेतृत्वले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक भूमिकाको ख्याल गरेर बोल्नुपर्छ । गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषय दलहरूको हो, त्यो आयोगको सरोकारको विषय होइन । स्वायत्त रूपमा चल्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउनु कम चुनौतीपूर्ण काम होइन । यस्तो बेला आयोगको संवैधानिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुनु हुँदैन । निर्वाचन सँघारमै रहेका बेला कुनै दलविशेषलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन वा कुनै दलको नाफा घाटालाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगको संवैधानिक बाध्यतामा खेल्ने काम कोही कसैबाट नहोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सधैँ सचेत हुन जरुरी छ । केन्द्रीय राजनीतिको गलत शैलीको प्रभाव स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग मात्र भत्काउँदैन जनविद्रोह पनि निम्त्याउन सक्छ । नेतृत्वको स्वेच्छाचारी चरित्रका कारण प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक विघटन भयो । आज पनि सभालाई मृत्युतुल्य बनाइएको छ । यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्नु हुँदैन ।जनाधार नभएका केही दलले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेकाले निर्वाचन गर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार पर्छ भन्न पनि पछि परेनन् । माथिका केही नेताको गलत आर्थिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र बिगार्ने अनि त्यसको मारमा स्थानीय बासिन्दाको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र जसले बिगारेको हो उसैले सुधार्नुपर्छ । त्यसको मार जनतामा पार्नु हुँदैन, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यसअघि नै बजेट विनियोजन भएकाले निर्वाचनमा बाधा अड्चन ल्याउन जरुरी छैन । स्थानीय तह नेतृत्वको अतित्वको सम्मान गरौँ । तहको भूमिका कुण्ठित गर्ने नभई अधिकार थप्न आवश्यक छ । तहका उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीयलाई नै दिनुपर्छ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई समेत माथिबाट टिकट दिने प्रणाली बनाएर कार्यकर्तालाई मुठीमा राख्ने गलत शैलीका कारण व्यवस्थामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तह बलिया भए भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यसैगरी, केन्द्रीय घोषणपत्रका आधारमा स्थानीय तह चलाउने शैली पनि बदल्नैपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका उम्मेदवार तय गर्ने पार्टी कमिटीले नै तह सञ्चालन घोषणपत्र बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न कर लाग्छ ।