राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन नदिई कांग्रे‍सले सामान्य शिष्टाचार राखेन : मन्त्री पुन 
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संघीय संसद्का दुवै सदनले धन्यवाद दिन पनि पाएनन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 
काठमाडौँ — नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संघीय संसद्का दुवै सदनले धन्यवाद दिन पनि पाएनन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि दुवै सदनका छुट्टाछुट्टै बैठकले धन्यवाद दिने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूचीमा सदनलाई प्रवेश गर्न दिएन । उक्त कार्यले प्रतिपक्षले सामान्य शिष्टाचार पनिस ननिभएको सत्तापक्षले टिप्पणी गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि दिन नदिई कांग्रेसले अशोभनीय काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 'प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट संसद् अवरुद्ध गर्ने काम शोभनीय भएन । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू देशको प्रमुख हो, अभिभावक हो । उहाँले संसद्लाई दुई घण्टा सम्बोधन गरिसकेपछि सामान्य शिष्टाचारस्वरुप हामीले राख्न धन्यवाद प्रस्ताव राख्नुपर्ने थियो । दुई घण्टा लामो राष्ट्रको लागि सम्बोधन गर्नुभयो धन्यवाद भन्न पनि नसक्ने ?,' मन्त्री पुनले भने, 'त्यति गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा छलफल हुन्थ्यो । संसद् रोकिन सक्थ्यो । जिम्मेवार प्रतिपक्षको कुरा भएन । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएन ।'राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि दिन नदिई प्रमुख प्रतिपक्षले जिम्मेवारी नदेखाएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 'त्यस्तो लोकतान्त्रिक परम्परा बोकेको पार्टीले जिम्मेवारी पूरा गरेन, दुःखद् घटना हो,' उनले भने ।कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा कुरा उठाउनुपर्ने पनि मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफलका लागि समय छुट्याइएकाले ती बैठकमा आउने कुरामा सरकारको ध्यान जाने उनको भनाइ थियो । प्रतिपक्षले सहकारीको बचत रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरी संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । लामिछानेले भने संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।