सत्ता दाउपेचमा संक्रमणकालीन न्याय
पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्ने अभिभारालाई मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता राजनीतिको लेनदेनमा अघि बढाउन खोज्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयक गिजोलिँदै जान थालेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा पीडितलाई न्याय दिने र टुंग्याउनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको हो ।
काठमाडौँ — पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्ने अभिभारालाई मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता राजनीतिको लेनदेनमा अघि बढाउन खोज्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयक गिजोलिँदै जान थालेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा पीडितलाई न्याय दिने र टुंग्याउनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको हो । यसबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विधेयकमा राख्दै आएको केही ‘रिजर्भेसन’ लाई पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको दाउपेचसँग जोड्न खोजेको भन्दै गठबन्धनका मुख्य नेताहरू एमालेको असहमतिका बीच पनि विधेयक अघि बढाउने कसरतमा लागेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत रहेकाले राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ०७९ को निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले गत जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति (सुवास नेम्वाङको निधनपछि १० सदस्यीय) गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले मुख्य चार विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिँदै पूर्ण समितिमा पठाइएको विधेयक राजनीतिक सहमतिको नाममा अड्किएर बसेको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले सत्ता गठबन्धन अब बहुमतको बाटोतर्फ जान सक्ने बताए । ‘अब पनि कति वर्ष कुर्नुपर्ने ? एमालेले सहमति गरेन भने अब बहुमतको बाटो पनि रोज्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सत्ता गठबन्धन आइपुगेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयलाई देखाएरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनसँग ६ सिट मागेका थिए । विधेयक अघि बढाउन ओली तयार भए उनले मागेबमोजिमकै सिट दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भइसकेका थिए । गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समझदारीमा ल्याउन विचाराधीन विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको चालु बैठकबाट तत्कालै पारित गरेर अघि बढाउने सर्त अघि सारिएको थियो ।विधेयक पारित गर्ने सर्तमा नेकपा एस र जसपा पनि एमालेलाई सिट दिन तयार भइसकेका थिए । ‘नेताहरूबीच विधेयकका अन्तर्वस्तुमा मोटामोटी सहमति भइसकेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डामा समझदारी गरेकै दिन समितिको बैठकबाट टीआरसी विधेयक पनि पारित गर्ने सर्त जब हामीले राख्यौं, त्यसपछि ओलीजी पछि हट्नुभयो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने । टीआरसी विधेयक अघि बढाउने भनेर यसअघि पनि एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अतिरिक्त थप दुई संसदीय समितिको नेतृत्व दिएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । संघीय संसद्मा १२ वटा समितिमध्ये एमालेले लेखा, महिला तथा सामाजिक मामिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिको नेतृत्व पाएको छ । प्रमुख विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति दिने परम्परा भए पनि अन्य समितिको समेत नेतृत्व दिनुको पछाडि टीआरसी विधेयकमा सहमति जनाउने एमालेको प्रतिबद्धता मुख्य कारण रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘समितिको सभापति लिइसकेपछि विधेयकमा सहमति जुटाउन आलटाल हुँदै आयो । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धेरै पटक बोलाएरै सहमतिको प्रयास गर्नुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘एमालेले यसलाई राजनीतिक बार्गेनिङको माध्यम बनाउन खोज्यो ।’ बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मुख्य नेताहरूले टीआरसीलाई सत्ताको बार्गेनिङ हतियार बनाउँदै आएकाले अब पीडित सडकमा आउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘सहमति खोज्ने नाममा अब ढिलाइ गर्नॅ हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँग भएको भेटमा आगामी संसद् अधिवेशनमा टुंग्याउने वाचा गर्नुभएको छ । अब धेरै धैर्य गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसमेत पीडितलाई न्याय दिन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन अब ढिलाइ गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘विधेयक सहमतिबाटै पारित होस् भन्ने गठबन्धनको ध्येय हो । अब धेरै लामो भइसक्यो । पीडितको नाममा राजनीति गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता राजनीतिको दाउपेचको विषय बनाउनु हुन्न,’ लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि यस विषयलाई फुकाउनुपर्छ भन्ने संसदीय समितिमा आम धारणा बनेको छ ।’ एमालेका सचेतक महेश बर्तौला टीआरसीलाई सत्ता बार्गेनिङको ‘टुल’ बनाउन खोजेको भन्ने सत्तापक्षको आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन् । कहिलेकाहीं राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डा र संसद्को विषयमा संवाद र सहकार्य हुने भए पनि सत्ताका पछि एमाले कहिल्यै नकुदेको उनले बताए । ‘टीआरसीमा सत्ताको लेनदेन गर्न खोजिएको भन्ने कुरा झूट र मिथ्या हुन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई एमालेले सत्ता बार्गेनिङ गर्न खोज्यो भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ । पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउने कुरामा हामी दृढ छौं । सत्ताका लागि त अलिकति मेलोमेसो मिलाए सजिलो बाटो प्राप्त हुन्छ, तर त्यस्तो खेलमा अहिले हामी छैनौं,’ बर्तौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको नाम नलिईकन गठबन्धनभित्र सास फेर्न पनि कठिनाइ हुनेरहेछ । एमालेको नाम लिएर कांग्रेस र अरूलाई तर्साउने खेल होला । टीआरसीका विषयमा हामी हाम्रो मान्यता बाहिर जान सक्दैनौं ।’ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । अधिवेशन सुरु हुनुअघिसम्म एमालेसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, सम्भव नभएमा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा लागेका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष ओली र पीडितपक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको प्रयास गर्ने बताइरहेका छन् । ‘विधेयकको अन्तर्वस्तुमा धेरै समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाबमोजिम विधेयक मिलाइएको छ । पारित गर्नका लागि सबैको सहमतिबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘पछिल्लो समय सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु ।’ संसदीय उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औंल्याएका चार विषयमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ? भन्ने छ । यी सबालमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पटक–पटक देउवा र ओलीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिट बाँडफाँटका लागि छलफल हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको भनिएको थियो । सत्ता गठबन्धनले सरकारमा सहभागी चार दलबीचमा मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिट भागबन्डा गरेपछि एमाले पछाडि हटेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘हामीले एमालेलाई पनि सिट दिन खोजेकै हो । सिट दिँदा पनि टीआरसी विधेयक तत्काल पारित गर्ने मनस्थिति नदेखिएपछि मात्रै वातावरण बिग्रेको हो । अब एमालेले साथ नदिए पनि बहुमतबाट विधेयक पारित हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले एमालेलाई दिइसकेका छौं,’ माओवादीका एक नेताले भने ।तत्कालीन समयमा सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व लिएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल हाल प्रधानमन्त्री छन् भने राज्यपक्षबाट सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेसका सभापति हुन् । सत्ताको केन्द्रमा भएकै बेलामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन नसक्दा झनै समस्याग्रस्त बन्ने बुझाइकै कारण दाहाल र देउवा एमाले अध्यक्ष ओली तयार नभए पनि बहुमतबाटै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा पुगेका छन् । संसदीय उपसमितिले औंल्याएका चारवटा विषयलाई नै एमालेले मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ । कांग्रेस नेता लेखकले एमालेले उठाएका धेरैजसो विषय टीआरसी विधेयकले सम्बोधन गरिसकेको बताए । उनले विगत डेढ दशक टीआरसीसम्बन्धी कानुन बनाउन पर्याप्त छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै अब टुंगोमा पुर्‍याउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘विधेयकमाथि एमालेले उठाएको विषय बढी राजनीतिक छन् । विधेयकमा भएको व्यवस्थामा खासै फरक छैन,’ उनले भने । एमाले सचेतक बर्तौलाले दोहोरो भिडन्तमा भएका हत्याबाहेक सामान्य अवस्थामा गरिएका हत्यामा गम्भीर मावनअधिकार उल्लंघनको कोटीभित्र राख्नुपर्ने बताए । ‘युद्धमा भएका हत्यालाई कसरी व्याख्या गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकमा दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने भन्ने दफामा पीडितको चित्त नबुझेको अवस्थामा न्याय खोज्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालत जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले थपे, ‘विधेयकमा हामीले राख्दै आएको सरोकारलाई सम्बोधन नभए हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौं ।’ यता प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अबको हिउँदे अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक पारित हुने बताएका छन् । टीआरसी विधेयक नै सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयक प्रतिपक्ष एमालेको सहमतिमा सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रयास गर्ने, सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने दाहालको भनाइ थियो ।  उनले बेपत्ता परिवार समाजसँग गत साता भएको भेटमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न यो विधेयक प्रहिलो प्राथमिकतामा छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बेपत्ता परिवार समाजका एक सदस्यले भने, ‘भए सहमति, नभए बहुमतबाट भए पनि यो विधेयक पास गरिनेछ । अब ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु ।’ उनले पीडित पक्षसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको, संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखी विधेयकमा संशोधन गरसकेकाले अब पारित हुने बताएका छन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले हिउँदे अधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक पारित हुने दाबी गरिन् । त्यसका लागि संवाद जारी रहेको उनको भनाइ छ । 