सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समुन्‍नत नेपालको आकाङ्‍क्षालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई सबल अर्थतन्‍त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समुन्‍नत नेपालको आकाङ्‍क्षालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई सबल अर्थतन्‍त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक तथा बाह्‍य कारणबाट अर्थतन्‍त्रको संरचनामा आउनसक्ने जोखिम वहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाटसरकारले डिजिटल बैङ्किङको अवधारणाअनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएकोे छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड पनि बनाइने भएको छ । कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेउत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्रसमक्ष भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने सो कार्यक्रममा उल्लेख छ ।पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने भएको छ । सहकारीलाई उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी सङ्‍घसंस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्‍न र सुदृढ बनाइने भएको छ । समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सरकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्‍चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।