समृद्धिको सेतु कोरला
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ अवस्थित कोरला नाका नेपाल–चीन व्यापार तथा सहयोग विस्तारका लागि मात्र नभएर देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएका नेपालका १४ हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका दैनिकीसमेत सिचाङ क्षेत्रका इलाकासँग जोडिएका हुँदा चीनसँगका विभिन्न नाका खुला गरिएमा नेपाल बहुपक्षीय दृष्टिले लाभान्वित हुनेमा सन्देह रहँदैन । विशाल चीनसँग सीमा जो
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ अवस्थित कोरला नाका नेपाल–चीन व्यापार तथा सहयोग विस्तारका लागि मात्र नभएर देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएका नेपालका १४ हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका दैनिकीसमेत सिचाङ क्षेत्रका इलाकासँग जोडिएका हुँदा चीनसँगका विभिन्न नाका खुला गरिएमा नेपाल बहुपक्षीय दृष्टिले लाभान्वित हुनेमा सन्देह रहँदैन । विशाल चीनसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रमा दक्षिण एसियामा सिक्किमको नाथुला जस्तै चीनले कोरला नाका खुला गरेर समृद्धिको आधारशिला तयार पारेको छ । कोरोना महामारीका कारण २०७६ सालदेखि पूर्णतः बन्द रहेको मुस्ताङको कोरला नाका यही नोभेम्बर १२ देखि व्यावसायिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएकाले मुस्ताङवासी मात्र नभई चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आपसी सहयोग विस्तार गर्न लालायित व्यक्ति निकै उत्साहित देखिएका छन् । चीनको सिगाच्छे प्रान्तका झाम्बा काउन्टीका प्रमुख तथा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा हालै उद्घाटित कोरला नाका पुनः सञ्चालनमा आएपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोधेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दालाई कोरला नाकादेखि ३० किलोमिटर चीनको भूभागसम्म व्यावसायिक कारोबार गर्ने सुविधा उपलब्ध हुँदा त्यस क्षेत्रमा सुस्ताएको रोजगार प्रवर्धन तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८१६७ मिटर उच्च धौलागिरी हिमाल र ७०६० मिटर उच्च निलगिरी हिमाल पार गरी जानुपर्ने कारण हिमालपारिको जिल्ला नामले सुपरिचित मुस्ताङ प्राचीन गुम्बा, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध भएकाले समेत देश देशान्तरमा निकै प्रसिद्ध रहिआएको छ । प्राचीनकालमा नेपाल र तिब्बतबिच व्यापारिक गतिविधिको एक प्रमुख नाका रहेको तथा पुराताìिवक उत्खननबाट त्यस क्षेत्रको सभ्यता तीन हजार वर्षभन्दा अगाडि रहेको पुष्टि भएको सन्दर्भमा पनि कोरला नाकाको पुनः सञ्चालनले नेपाल निकै लाभान्वित हुने निश्चित छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चार वर्षअघि सम्पन्न नेपाल भ्रमणपश्चात् चीनले पूर्वाधार विकास, यातायात सम्पर्क, लगानी, व्यापार, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा नेपालसँग साझेदारी सहयोग निरन्तरतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेपाल केही वर्षमै अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दिशामा अघि बढिरहेको स्थितिमा चीनसँगको बहुपक्षीय सहयोग नेपालको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । नेपालले चीनद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई ) समझदारी पत्रमा २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि त्यस दिशामा उल्लेख्य गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको रूपरेखा ठोस कार्यभन्दा दस्ताबेजमै सीमित बन्न पुगेको छ । दुवै मुलुकबिच हालका वर्षमा भएका केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग, सीमापार ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माण, उपलब्ध पारवहन सुविधाको प्रयोग तथा सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनतर्फ देखिने चासोले नै भविष्यमा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग विस्तार हुन सक्ने छ । नेपाल तथा चीनबिच २०७२ चैत ८ मा सम्पन्न पारवहन सम्झौता तथा २०७५ भदौमा अनुमोदित कार्यविधिको फलस्वरूप नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरियासहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने, तेस्रो मुलुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउने, चीनको सबै सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगलगायत कतिपय पक्षमा सहमति भए पनि कार्य रूपमा परिणत गर्न सकिएको छैन । तत्कालका लागि तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुङगाङ र झाङजियाङसमेत चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, सुक्खा बन्दरगाहमा लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोलासमेत ६ नाकामार्फत ढुवानी गर्न सक्ने तथा नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउनेलगायत सहमति भए पनि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको यथार्थ छ । हिमाली शृङ्खलामा करिब १४ सय किलोमिटर लामो सिमाना भएका नेपाल र तिब्बत क्षेत्रका अनेकन नाकाहरू प्राचीनकालदेखि सीमा क्षेत्रमा व्यापारका प्रमुख मार्ग रहिआएका छन् । ती नाकाले दुवै राष्ट्रबिच सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको पारस्परिक सहयोग प्रगाढ पार्न उल्लेख्य टेवा पु¥याएको छ । चीनले ६ सीमा नाका तातोपानी–खासा, रसुवा–केरुङ, यारी (हुम्ला) पुराङ, ओलाङ्चुङगोला–रिउ, किमाथान्का–रिउ तथा नेचुङ (मुस्ताङ), लिचीबाट व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेका पृष्ठभूमिमा रसुवा– केरुङ, तातोपानी–खासा तथा यारी (हुम्ला)– पुराङपछि पुनः खुला गरिएको चौथो नाका कोरलाको अधिकतम सदुपयोग गर्नेतर्फ नेपाली पक्षको चिन्तन आवश्यक छ । कोरला क्षेत्रमा चीनको पूर्वाधार निर्माण आकर्षक रहेको तर नेपाली भूभागमा दयनीय पूर्वाधार रहेको स्थितिमा नेपालले आफ्नो भूभागमा तदनुरूप पूर्वाधार विकास निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न ठोस कार्ययोजना अनुरूपअघि बढ्नु पर्छ । यस उद्देश्यमा ढिलासुस्ती र उदासीनता रहेमा देशले नाकाबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । चीनको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बिआरआई’ को प्रमुख जोड यातायात सम्पर्क, नीति, पूर्वाधार, व्यापार र जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित पाँच महत्वपूर्ण ‘कनेक्टिभिटी’ मा रहँदै आएको छ । चीनले नेपाललाई हालैका वर्षमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सामुद्रिक मार्ग र सुक्खा बन्दरगाहको सुविधा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यमा गत सेप्टेम्बर ८ मा चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालले गरेको आयात सानो कदम भए पनि यसले भविष्यमा व्यापार प्रवर्धनको मार्ग प्रशस्त पार्ने छ । भियतनामबाट आयात गरिएको बेसार भियतनामदेखि चीनको थियाचिन बन्दरगाहसम्म पाँच दिन र त्यहाँबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौँ पुग्न छ दिनसमेत ११ दिनमा आइपुगेको स्थितिमा चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिएमा आयात मात्र होइन, निकासी वृद्धि गरी नेपालले लाभ लिन सक्छ । थियाचिन बन्दरगाहको प्रयोग व्यापार प्रवर्धनको उद्देश्यमा सानो कदम भए पनि भूपरिवेष्टित नेपालको व्यापार प्रवर्धनमा एक ठुलो फड्को मान्नु पर्छ । सर्वसाधारणका लागि यस वर्ष सेप्टेम्बर १ मा नेपाल–चीनबिचको तातोपानी नाका खुल्यो । सेप्टेम्बर ७ मा चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी आयातित सामान तातोपानी हुँदै नेपाल आइपुग्यो, नोभेम्बर १२ मा नेचुङ– लिची (कोरला) नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आयो । यी पछिल्ला तीन उपलब्धिले आगामी दिनमा दुई राष्ट्रबिचको आर्थिक सहयोग, व्यापार र जनस्तरको सम्बन्ध र सहयोग अझ घनिष्ठ हुँदै जाने सम्भावना बढेको छ । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङको अभिमत छ– ‘केरुङ, खासा र पुराङ नाकापछि चीन–नेपाल सीमामा अवस्थित चौथो नाका लिची–नेचुङ खुला भएको छ । यसलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपालको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वारा हालै सम्पन्न चीनको भ्रमण क्रममा दुवै राष्ट्रबिच भएका सहमतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिनु पर्छ । चीन नेपालबाट गुणस्तरयुक्त कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्न तथा चीन–नेपाल व्यापार सहयोग विस्तार गर्न उत्सुक छ । कोरला नाका पुनः सञ्चालनमा आएकोले यस्ले हिमाल वारिपारिको त्रिआयामिक कनेक्टीभिटी सञ्जाल निर्माणका दिशामा पनि ऊर्जा थपेको छ । गण्डकी प्रदेशकै नवलपुरको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म ४३५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी करिडोर निर्माण पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रमा मात्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ । पोखराबाट २७३ किमी, कोरलाबाट भारतीय सीम त्रिवेणी क्षेत्रसम्म ४३५ किमी, कोरलाबाट मानसरोवर करिब ६४५ किलोमिटर तथा कोरलाबाट सिचाङ क्षेत्रको सिगाच्छे करिब ७०० किलोमिटर रहेको सन्दर्भमा नेपालले व्यापारलगायत आर्थिक सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्न यस नाकाको प्रयोगबाट बहुपक्षीय लाभ लिन सक्छ । प्राचीनकालदेखि नुन र खाद्यान्न आयात गर्न उपयोग गरिएको यो नाकामा पूर्वाधार विकासका निम्ति चीनले ४० करोड युवान (करिब पाँच करोड ५७ लाख डलर) लगानी गरिसकेको सन्दर्भमा तिब्बत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उचाइमा अवस्थित लिची नाका दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हुन सक्छ । नेचुङ–लिची नाका तत्कालका लागि मुस्ताङबासीलाई खुला गरिए पनि हालैका साताहरूमा कोरला सीमा नाकासम्म पुग्न देशबासीको लर्को लागेको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्र, मुस्ताङका पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू, उपल्लो मुस्ताङसमेतमा बर्सेनि पदयात्री र पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्थितिमा भविष्यमा कोरला पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित छ । यस वर्ष कात्तिकमा मात्र ५५०४ विदेशी अतिरिक्त करिब ७४ हजार आन्तरिक पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका छन् । यसका साथै हवाई मार्गबाट जोमसोम पुगेपछि त्यहाँबाट करिब ७३४ किलोमिटरको दूरीमा पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिने भएकोले कैलाश भ्रमणमा उत्सुकका लागि कोरला नाका सहज र कम खर्चिलो हुन सक्छ । कोरला नाका खुला गरिएपछि व्यापार र पर्यटन सहयोग विस्तारका लागि अनेकन अवसर उपलब्ध भएका छन् र यसलाई दक्षिण एसियाली मुलुककै प्रवेशद्वारमा परिणत गर्न दुवै मुलुकले भविष्यमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । चीनको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखी सहयोग विस्तार गर्ने दिशामा नाकाका नेपाली क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार यथाशक्य चाँडो निर्माण र विस्तार गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।    