सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता
विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, समृद्धि, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण आधुनिक राज्य प्रणालीका मुख्य मुद्दा हुन् । यी सबैका साझा सवाल पनि हुन् । विकासले सर्वाङ्गीण विकास अथवा चौतर्फी विकास (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिलगायतको परिकल्पना गर्दछ । जुनसुकै वैचारिक धरातल भएको दल सत्तामा पुगे पनि सबैका साझा सवाल यिनै हुन् र हुनुपर्दछ । विकास र समृद्धिलगायतका कुरा कहिलेसम्ममा प्राप्त ग
विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, समृद्धि, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण आधुनिक राज्य प्रणालीका मुख्य मुद्दा हुन् । यी सबैका साझा सवाल पनि हुन् । विकासले सर्वाङ्गीण विकास अथवा चौतर्फी विकास (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिलगायतको परिकल्पना गर्दछ । जुनसुकै वैचारिक धरातल भएको दल सत्तामा पुगे पनि सबैका साझा सवाल यिनै हुन् र हुनुपर्दछ । विकास र समृद्धिलगायतका कुरा कहिलेसम्ममा प्राप्त गर्ने, कति प्राप्त गर्ने र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयवस्तु राज्यको नीतिले बोल्नुपर्दछ, मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ र विकल्प प्रदान गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक नीतिको विषय यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । उत्पादन, वितरण, व्यापार व्यवसाय तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउने राज्यको महìवपूर्ण औजार हो– सार्वजनिक नीति । संविधानले सबै नीतिलाई मार्गदर्शन गरेको हुन्छ भने ऐन, कानुन, निर्देशिका, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिएका प्रतिबद्धता तथा सन्धिसम्झौता पनि सार्वजनिक नीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखका सार्वजनिक वक्तव्य, सरकार सञ्चालन गर्ने दलका घोषणापत्रहरूले सार्वजनिक नीतिको स्रोतको काम गर्दछन् । त्यसकारण सर्वजनिक नीति राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सबै आम सरोकारवालाको समान चासो र चिन्ताको विषय हो र हुनुपर्दछ । तर नेपालमा सार्वजनिक नीतिको विषय सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बन्न सकिरहेको छैन । त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासनिर्माण लगायतका महìवपूर्ण सवालसँग गाँसिएका सार्वजनिक नीति निर्माणको विषयवस्तु, प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनप्रति स्वयं जनप्रतिनिधि बेखबर छन् र चासोविहीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक नीति जनप्रतिनिधिको चासोको विषय बन्न नसकेकै कारण नीति कार्यान्वयनप्रति कोही पनि जबाफदेही बन्नु नपर्ने अवस्था विद्यमान छ । परिणामतः कतिपय सार्वजनिक नीति हात्तीको देखाउने दाँतसरह भएका छन् । उता कार्यान्वयनको तहमा गएका नीतिहरू पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।राज्य आफैँमा एक बृहत् सामाजिक संस्था हो । यसभित्रका विभिन्न निकाय वा सामाजिक संस्थाबीच गतिशील अन्तरसम्बन्ध हुने भएको हँुदा सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा समाजको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्दछ । गतिशील समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति गतिशील हुन आवश्यक छ । अन्यथा नीतिको प्रभावकारिता अपेक्षित हुन सक्दैन । नेपालमा सार्वजनिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा नीतिले अपेक्षित रूपान्तरण वा सुधार ल्याउन नसक्नुका कारण भने धेरै छन् । चासोको विषय बन्न नसक्नु नेपालमा ऐन तथा कानुन र नीति निर्माण गर्ने पृथक् प्रक्रिया छ । सामन्यतः ऐन तथा कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसद्को कुनै एक सदनमा पेस हुने भएको हँुदा त्यसपछिका दफाबार छलफललगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता हुन्छ तर सार्वजनिक नीति कुनै मन्त्रालयको आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयकै कर्मचारीको सक्रिय सहभागिता वा परामर्शदातामार्फत बनेर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि स्वतः कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य नठानिनु र त्यसबारेमा स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि चासो राख्ने अभ्यास नभएका कारण नीति कार्यान्वयनको विषयमा को उत्तरदायी हुने भन्ने विषय गौण बन्न पुग्यो । परिणमतः सार्वजनिक नीतिको अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धानले प्राथमिकता नपाउनु नेपालमा अनुसन्धान नीति निर्माणको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छैन तर विकसित देशमा वर्षौंको अध्ययनपछि मात्रै नीति बन्ने गरेका छन् । नीतिले केवल तत्कालको विषयलाई मात्रै होइन, भविष्यको परिदृश्य र नीति कार्यान्वयनका सर्तहरूको समेत प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ । अनुसन्धानले प्रमाण जुटाउँछ, प्रमाणमा आधारित नीति कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन्छ र त्यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँका सडक बनाउँदा ५० वर्षको प्रक्षेपण गर्न सकेको भए अहिलेको ट्राफिक जाम भोग्नुपर्ने थिएन । अनुमानको भरमा बनाएको नीति कार्यान्वयनमै जान नसक्ने, कार्यान्वयनमा गए पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने र कतिपय अवस्थामा विपरीत परिणामसमेत आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।अभ्यासको अभावसुसूचित नीति निर्माण नीति कार्यान्वयनको पहिलो आधार हो । नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यका सेवासुविधालाई न्यायोचित रूपमा आम नागरिक वा लक्षित वर्गसम्म पु-याउनु तथा विकासनिर्माणका कार्यलाई सहजीकरण गर्नु हो । त्यसकारण नीति केवल नीति निर्माता र अभ्यासकर्ताको चासोको विषय मात्रै होइन । यो जसका लागि नीति बनेको हो, त्यो समुदायको पनि चासोको विषय हो र हुनुपर्दछ । कसका लागि नीति बन्दै छ, कस्तो नीति बन्दै छ र केका लागि नीति बन्दै छ भन्ने कुराप्रति सरोकारवाला सुसूचित हुन आवश्यक छ । नीति निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्रै सुसूचित नीति निर्माणको आधार तयार गर्दछ र त्यसले मात्रै नीतिप्रति उनीहरूको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुन सक्दछ । नीतिप्रति स्वयं सरोकारवालाले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेनन् भने त्यस्ता नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तादात्म्य नमिल्नु नीतिले दृष्टिकोण बोकेको हुन्छ भने कानुनले त्यसको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र नियमन गर्दछ । ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियमावली सबै नीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । त्यसकारण कार्यपालिकाले बनाउने नीति र व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुनबीच तादात्म्य मिल्न आवश्यक छ । नीति बनेपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने अभ्यासको विकास गर्नुपर्दछ । नीति कार्यान्वयनको सवालमा देखिएको एउटा समस्या भनेको कानुन र नीतिबीच तादात्म्य नमिल्नु पनि हो, जसले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई न्यूनीकरण गर्छ वा नीति नै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ । न्यून जनचासोसार्वजनिक नीति सबैको साझा चासोको विषय हो । हरेक नीतिले व्यक्तिको, समाजको र समग्रमा राष्ट्रकै हितलाई सर्वोपरि राखेको हुन्छ र हुनुपर्दछ । नीतिप्रति सरोकारवाला बेखबर हुनु भनेको नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्तालाई कम जबाफदेही बनाउनु हो । नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, नीतिले आम सरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन, नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छ वा छैन भन्ने सवालमा जनचासो बढ्दै जाने हो भने त्यसले राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्दछ ।जबाफदेहिता र समन्वयको अभावजबाफदेहिताले कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्छ र कर्तव्य बोध गराउँछ । जवाफदेहिताको अभावमा नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकाय कर्तव्यच्यूत हँुदै जान्छन् । संविधान, ऐन तथा कानुन कार्यान्वयन नभएको खण्डमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाइन्छ र जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायलाई कानुनी रूपमै जबाफदेही बनाउन सकिन्छ । यद्यपि सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन नहुँदा, नगर्दा वा कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दा जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायलाई जबाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गरिएको छैन ।  केही नीति मौजुदा कानुन र प्रणालीबाटै कार्यान्वयनमा जाने खालका हुन्छन् तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने, संरचनात्मक, मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउने खालका नीति कार्यान्वयनका सर्त हुन्छन् । ऐन तथा कानुन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोत, पूर्वाधार, उपकरण तथा प्रविधि, सङ्गठनात्मक संरचनालगायतका पूर्वसर्तको सुनिश्चितता नभएका नीति कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । त्यसर्थ कतिपय नीति नीतिनिर्माणकै क्रममा स्रोतको सुनिश्चितता नगरिएका कारण सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।समीक्षाको अभाव समाज गतिशील हुन्छ, गतिशील समाज, परिवेश र समस्याले गतिशील नीतिको माग गर्दछन् । त्यसकारण सार्वजनिक नीति पनि परिवर्तित सन्दर्भमा गतिशील हुन आवश्यक छ तर नीति कार्यान्वयनको नियमित र व्यवस्थित रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी आवश्यकताको आधारमा नीति संशोधन गर्ने, अनावश्यक देखिएका नीति खारेजी गर्ने, नयाँ आवश्यकताको आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । परिणामतः सार्वजनिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसलाई सार्वजनिक चासोको विषय बनाउनुपर्दछ । विशेषगरी राजनीतिक दल, सांसदको केन्द्रीय तहमा बन्ने नीति निर्माणको प्रक्रियादेखि नै सक्रिय सहभागिता हुन, त्यसमा योगदान पु¥याउन र त्यसका बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको नीति निर्माणमा चासो व्यक्त गर्न, सहभागी हुन र योगदान पु-याउन आवश्यक छ । त्यसले नीति कार्यान्वयनकर्तामाथि जबाफदेहिताको मनोविज्ञान सिर्जना गर्दछ । जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक नीतिलाई चासोको विषय बनाउने हो भने यसको निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन, परिणाम र प्रभावमा मात्रात्मक र गुणात्मक सुधार हुनेछ ।