‘जलवायु कूटनीति’ मा अलमल
नेपाल सरकारले २०७६ चैत २० देखि २२ सम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ को एजेन्डाका साथ पहिलो पटक सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने घोषणा गर्दै उक्त कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने मानिएको थियो ।
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले २०७६ चैत २० देखि २२ सम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ को एजेन्डाका साथ पहिलो पटक सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने घोषणा गर्दै उक्त कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने मानिएको थियो ।तर कोभिड–१९ को कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकार ढलेसँगै स्थगित भएको उक्त सगरमाथा संवाद कार्यक्रम पूर्ण रुपमै रोकियो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको बारेमा विश्वलाई नै जानकारी दिने र मुलुक बाहिरका विज्ञहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने संवाद कार्यक्रमलाई अघि बढाउन त्यसपछिका सरकारले चासो दिएका छैनन् ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संगरमाथा संवाद नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको मान्छन् । उनी जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्तुत गर्न, आफ्ना अनुभवहरु साट्न र विदेशमा भइरहेका राम्रो अभ्यासहरु पनि सिक्न सकिने मान्छन् । सगरमाथा संवादको लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीकै नेतृत्वमा २० सदस्यीय आयोजक समिति पनि गठन भइसककोे थियो । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय पर्यावरण लगायत क्षेत्रका विषयविज्ञहरु सम्मिलित १३ सदस्यीय सगरमाथा विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरिएको थियो ।कार्यक्रमको आयोजना परराष्ट्र मन्त्रालयसहित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा गर्न लागेका थिए । त्यसपछिका सरकारले संवाद कार्यक्रमको विषयमा केहि पनि काम नगर्ने नीति लिएपछि दुवै प्रतिष्ठानहरु पनि चुप लागेर बसेका छन् । ज्ञवालीले उक्त कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै यसलाई अघि बढाउनको लागि सुझाव दिए ।नेपालले सगरमाथाको कालापत्थरमा २०६६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रभावको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको थियो । त्यसको एक सातापछि डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–१५) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएको थियो । त्यसपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार यस विषयलाई उठाउँदै आएपनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नै त्यसलाई राखेर अघि बढाउने काम भने २०७७ सालबाट मात्र भयो ।त्यसबेला सरकारले ल्याएको पहिलो परराष्ट्र नीति–२०७७ मा जलवायु परिवर्तनको बारेमा उल्लेख गर्दै त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रणनीति र प्रयोग विषयमा समावेश गरिएको छ । पर्वतीय मुलुकका विशिष्ट एजेन्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रिया स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने नीतिमा उल्लेख छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको चुनौति र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामा गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकुलका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मन्चको नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने,’ परराष्ट्र नीतिको रणनीति तथा कार्यनीतिमा भनिएको छ । उक्त दस्तावेजमा पर्यावरणीय अन्तर–निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय विनाश रोक्न, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र दिगो विकासका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सक्रियतापूर्वक समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता कोपदेखि कोपसम्म मात्र भइरहेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठोस काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन्,‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्ष रहेको छ । हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरुको जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा नेपालले नेतृत्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुद्दा उठाउनुपर्छ ।’विश्वमा बढ्दै गइरहेको इन्धन र कोइलाको प्रयोग तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ । जसले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसको प्रभावलाई बढ्न नदिन सबै मिलेर अघि बढ्ने बाटो तय गरेका थिए ।जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिने सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता हो । उक्त सम्झौता अनुसार यो शताब्दीसम्म विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने हो । यूएनले पछिल्लो समय निकाल्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरुकाअनुसार जुन हिसाबमा इन्धन र कोइलाको प्रयोग तथा अन्य वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम मान्छेले गरिरहेका छन् ।नेपाल भारत र चीन बीचको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बीचमा मात्र होइन, संसारका दोस्रो र तेस्रो बढी जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्ने मुलुकहरु पनि हुन् । भारत र चीनको औद्योगिक र अन्य गतिविधिहरुले गर्दा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा असर परिरहेको छ ।हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर नेपालले जलवायु कूटनीतिमा अपेक्षाकृत गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नसकेपनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियोग गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्दै हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई संसारभर सन्देश पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका दौरान सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरे । हिमालय क्षेत्रमा पुगेर गुटेरेसले भिडियोमार्फत् भनेका थिए,‘म हिमालको नजिकै छु, जहाँ उच्च रूपमा हिमनदीहरू पग्लिएका छन् । ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्टिका जस्तै समुद्री सतह बढेका छन् । हामी यहाँ बाढी र पहिरो देख्न सक्छौं । समुदायहरू निकै प्रभावित भएका छन् ।’ उनले पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसपछि मंसिरमा भएको कोप–२८ मा दुबईमा पुगेर नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्याको बारेमा बोलेका पनि थिए ।सोहि अवसरमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै कोप–२८ मा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपाल जलवायु परितर्वनबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै हानी–नोक्सानी कोषमार्फत् नेपाललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।तर नेपालमा जलवायु क्षेत्रको काम गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको र विदेशमा सम्बन्धित निकायहरुसँग वार्ता, संवाद र अन्य विषयमा कुराकानी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु हुन्छन् । ‘दुई मन्त्रालयका अधिकारीहरु बीचमा समन्वय नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन,’ दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने ।परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले नेपालले जलवायु कुटनीतिलाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘जलवायु परिवर्तन अहिलेको समयमा एउटा त्रासको रुपमा आएको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।’ उनले यस विषयमा सरकारी तहबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु र ‘क्लाइमेट डिप्लोमेसी ह्यान्ड बुक’ समेत निकालेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु पर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्था के हो? नेपालले के भोग्नु परेको छ? यसको समस्या के हो? लगायत विषयमा उक्त बुकमा उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले थपे । जलवायु क्षेत्रलाई केन्द्रमा करिब दर्जन कोषहरु छन् । प्राविधिक, वैज्ञानिक र प्रशासनिक रुपमा नेपालको जलवायु कूटनीति क्षेत्रमा कमजोरी हुँदा सहज रुपमा ती कोषहरुबाट लाभ लिन सकेको देखिन्न । हानी नोक्सानी कोष, ग्रिन क्लाइमेट कोष, ग्लोबल इन्भार्मेन्ट फ्यासिलिटी, एडप्टटेसन फन्ड (अनुकुल कोष), कम विकसित मुलुकहरुको संगठन (एलडीसी) फन्ड र क्लाइमेन्ट इन्भेसमेन्ट फन्ड लगायत छन् ।राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु महाशाखाका प्रमुख मनिषराज पाण्डे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तरिकाले जुन हिसाबमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर र यसको क्षतिपूर्तिको बारेमा बलियो रुपमा विषयको उठान गर्नुपर्ने मान्छन् । उनले भने,‘तर त्यो हुन सकेको देखिन्न । सबैभन्दा पहिले हाम्रोमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अन्य मुलुकहरुसँग सहकार्य गरि आफ्ना कुरा बलियो रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रुपक सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा प्रभावकारी रुपमा जानको लागि ‘ग्लोबल ग्रीन–पिस प्रपोजल’ लिएर जानुपर्ने उल्लेख गरे । उनी नेपालले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरुमा सहकार्यको लागि उक्त प्रस्तावसहित अघि बढाउनु पर्ने मान्छन् । उनले भने,‘हामीले जलवायु परिवर्तन तथा शान्तिको मुद्दालाई एकीकृत रुपमा नयाँ ढंगले उठान गर्नुपर्छ ।’ उनले विश्वमा भइरहेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि विश्व शान्तिकै लागि एउटा नयाँ प्रस्तावको रुपमा ‘ग्लोबल ग्रीन–पिस प्रपोजल’ अघि बढाउन उपयुक्त हुने प्रष्ट पारे ।