मतदाताको   विवेकमा निर्वाचन
नेपालले व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को अभ्यास गरेको विक्रम संवत् २०७९ वैशाख ३१ गते पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाच
नेपालले व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को अभ्यास गरेको विक्रम संवत् २०७९ वैशाख ३१ गते पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा भएको थियो । त्यसको ठीक पाँच वर्षपछि आवधिक रूपमा यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ हुनेछ । अझै पनि स्थानीय सरकारलाई कसरी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने र स्थानीय सरकारमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवाल टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न आवश्यक छ । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत आम नागरिकले राम्रो काम गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्दै राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने प्रावधान नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रको त्यो सुन्दरताभित्र स्वविवेकीय मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा जसरी पनि सत्तामा रहिरहने वा पुग्ने मनसायका साथ निर्वाचनका क्रममा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा फरक–फरक धरातलमा गठन भएका राजनीतिक दलका बीचमा अप्राकृतिक, अवाञ्छित र अनधिकृत गठबन्धन निर्माण हुने र मतदाताको स्वविवेकीय मतदान गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने क्रम बढ्दो छ । यतिबेला निषेधको राजनीति होइन, विवेकको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यकताको तहबाट प्रकट भएको छ । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि सुखद सन्देश हो । मतदानमा विवेकको प्रयोगले मात्रै जनताको शासन स्थापित गर्नेछ, सुरक्षा र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नेछ र लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नेछ । जनताको शासनलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आफैँले मत जाहेर गरेर जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउनु हो । लोकतन्त्रको यही सुन्दरतालाई इङ्गित गर्दै अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको थियो– जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन नै लोकतन्त्र हो । अब्राहम लिङ्कनको परिभाषाले समेटेको लोकतन्त्र त्यतिबेलासम्म जीवन्त रहन्छ, जतिबेलासम्म आम नागरिकले निर्वाचनका क्रममा स्वविवेकीय रूपमा प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछन् । निर्वाचनका क्रममा आम मतदाताले विवेक बन्धकी राखेर मत जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको त्यो सुन्दर रूपलाई नै कुरूप बनाउँछ । २०७४ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका क्रममा भएको गठबन्धन होस् वा अहिलेको गठबन्धन, यसले दलले दलद्वारा जनताका लगि गरिने शासनलाई नै लोकतन्त्र भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अब्राहम लिङ्कनको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने कुरालाई मिलेमतोमा गरिने निर्वाचनले चिन्न सक्दैन । यस प्रकारको अभ्यासले सम्पूर्ण रूपमा निषेध र इबीको राजनीतिलाई नै संस्थागत गर्दैै लैजान्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, आर्थिक विकास र समृद्धि, सुशासनलगायतका विषय पर धकेलिँदै जानेछन् । राजनीतिक दल, मतदाता (आम नागरिक) र आवधिक निर्वाचन प्रणालीबीचको अन्तत्र्रिmया र अन्तरसम्बन्धले लोकतन्त्र जीवन्त बनाउँछ, जनताको शासन स्थापित गर्दछ । सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक दल एउटा निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त र विचारमा निर्माण भएका हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा आ–आफ्ना विचार, सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्र लिएर मतदाताका बीचमा जानु दलहरूको परम् दायित्व हो । विचार र सिद्धान्तका आधारमा दल निर्माण हुनु, त्यसैको मार्गदर्शनमा विकासनिर्माण, समृद्धि र सुशासनको प्रारूप तयार पार्नु तथा विचार, सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताका आधारमा आम नागरिकले प्रतिनिधि चयन गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । परीक्षाको बेलामा परीक्षार्थीले, प्रतिस्पर्धाको बेलामा प्रतिस्पर्धीले र चुनावको बेलामा राजनीतिक दलले आ–आफ्नो योग्यता, क्षमता लोकप्रियता साबित गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्यो भने त्यसले लोकतन्त्रको सुन्दरता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास दुवैमा समान योगदान पु-याउँछ ।  सुरक्षा र समृद्धिआम नागरिक र समग्रमा राष्ट्रकै सुरक्षा र समृद्धि निर्वाचनसँग गाँसिएको हुन्छ । निर्वाचनका क्रममा मतदाताले स्वविवेकीय मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुराले समग्र नागरिकको सुरक्षा र समृद्धिलाई निर्धारण गर्दछ । लोकतन्त्रमा एउटा मतदाताको कति महìव हुन्छ भन्ने कुरालाई अमेरिकाकै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको भनाइले प्रस्ट पार्छ । उनले भनेका छन्– लोकतन्त्रमा एक मतदाताको अज्ञानता वा अनभिज्ञताले सम्पूर्णको सुरक्षालाई क्षीण बनाउँछ । त्यसकारण निर्वाचनमा स्वविवेकीय प्रयोगको उच्च महìव छ । निर्वाचनका क्रममा राम्रोलाई मत जाहेर गरिन्छ कि हाम्रोलाई भन्ने कुरा आम नागरिकको सुरक्षा र समृद्धिसँग गाँसिएको हुन्छ । सुरक्षा भन्नाले केवल कसैको आक्रमणबाट मुक्त हुनुलाई मात्रै जनाउँदैन । विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण तथा प्रविधिको व्यापक विकास र विस्तारले गर्दा २१औँ शताब्दीमा सुरक्षाका आयाम अरू व्यापक हुँदै गएका छन् । उदाहरणका लागि खाद्यान्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि । परिवर्तित सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिको दायित्व वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिसँग मुख्य रूपमा तीनवटा कुरा हुन आवश्यक छ– दृष्टिकोण, लक्ष्य र प्रतिबद्धता । निर्वाचनका क्रममा मतदाताले स्वविवेकीय रूपमा प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सकियो भने निःसन्देह दृष्टिकोण, लक्ष्य र प्रतिबद्धतासहितका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्छन् । त्यसको विपरीत वैचारिक र सैद्धान्तिक असमानता हुँदाहुँदै पनि सत्ता स्वार्थका लागि खडा गरिने उम्मेदवारलाई नै मत जाहेर गर्नुपर्ने बाध्यताले दृष्टिकोण, लक्ष्य र प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । त्यस प्रकारको अभ्यासले सुरक्षा र समृद्धिको सवाल ओझेलमा पर्ने मात्रै होइन, राजनीति नै विकृत बन्दै जान्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रिक गणतन्त्रहामीले २०४६ देखि २०६२÷६३ सम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासको भाषण गरिरह्यौँ तर त्यो गर्न सकेनौँ । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यद्यपि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको सवाल राजनीतिक दल, दलीय संस्कार र निर्वाचन प्रणालीले मात्रै होइन, मतदाताले पनि निर्धारण गर्दछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य वा यसको संस्थागत विकासको सवालमा मतदाता निर्णायक हुन्छन् र उनीहरूको उच्च महत्त्व छ भन्ने कुरालाई अमेरिकाकै तत्कालीन राष्ट्रपति ड्विट डि आइजेनहावरको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । अमेरिकी गणतन्त्रका बारेमा उहाँले भन्नुभएको थियो– गणतन्त्रको भविष्य अमेरिकी मतदाताको हातमा छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका हरेक मुलुकको व्यवस्थाको भविष्य त्यस देशका मतदाताको हातमा हुन्छ । नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीको बुझाइमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । दल र दलका नेताले के बुझ्न आवश्यक छ भने देश रहिरहन्छ, समयको मागसँगै व्यवस्थामा सुधार वा परिवर्तन हुँदै जान्छ, जनभावनाअनुसार काम गर्नसक्ने दल अस्तित्वमा रहिरहन्छन्, नसक्ने दल इतिहासको पानामा सीमित हुँदै जान्छन्, समयको मागले नयाँ दल जन्मेर नेतृत्व लिन पनि सक्छन् । यो मामलामा मतदाता नै निर्णायक बन्ने हो । जनता के चाहन्छन्, कसलाई छनोट गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै छाडिदिऊँ । विवेक बन्धकी राखेर मत जाहेर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले राजनीतिलाई मात्र विकृत र विषाक्त बनाउँदैन, लोकतन्त्र नै कमजोर बनाउँछ । 