शिक्षामा दलका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेका उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका शिक्षा विकासका कतिपय मुद्दा अमूर्तसमेत रहेका छन् । ती मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउन उनीहरूले मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेका उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका शिक्षा विकासका कतिपय मुद्दा अमूर्तसमेत रहेका छन् । ती मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउन उनीहरूले मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले ‘सङ्कल्पपत्र’ नाम दिएको चुनावी घोषणापत्रमा ‘पढाइ, भविष्यको जग बसाइ’को नारा अघि सारेको छ । एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिने र उक्त ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ । नेपाली विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरी यस्ता संस्थालाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उक्त दलले घोषणापत्रमार्फत जनाएको छ तर पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा पाँच वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेलगायतका सङ्कल्पलाई कांग्रेसले अझै पूरा गर्न सकेको छैन । त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना दर दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत पु-याउने, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत पु-याउने तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाएर अतिरिक्त आम्दानीका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उक्त दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई सम्मानजनक रूपमा जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने पनि उक्त दलले बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स’का रूपमा विकास गरिने, नेपाललाई अध्ययन र अध्यापनका लागि विदेशीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ तर सोही पार्टीले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनेलगायतका विषयमा पाँच वर्षअघि घोषणापत्रमार्फत गरेको वाचा हालसम्म पूरा भएको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधारको नारालाई अघि सारेको छ । उसले सरकार बनेको छ महिनाभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिनाअघि नै सम्बन्धित विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु-याइसक्ने योजना पनि उसको छ । राहत तथा करारका शिक्षक र प्राध्यापकलाई विशेष व्यवस्था गरी स्थायी बनाइने आश्वासन माओवादीले घोषणापत्रमार्फत दिएको छ । आंशिक प्राध्यापकलाई पनि करार तथा स्थायी बनाउने उसको भनाइ छ । समाजमा अस्वीकार्य र रूढीवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरिनेछ । हरेक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तथा हरेक प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उक्त दलको प्रतिबद्धता छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, राष्ट्र निर्माणको आधार’लाई मुख्य नारा बनाएको छ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाको पुनरवलोकनका लागि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि उक्त पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । हरेक जिल्लामा एक बहुप्राविधिक शिक्षालय तथा हरेक पालिकामा एक प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । साथै विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने पनि सो दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुट्याउने पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, साझा पार्टीलगायत अन्य साना दलले समेत विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गराउनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने घोषणापत्रमा लेखिएका विषयलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने हो भने मात्रै विकास भएको मान्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम हुने हो भने मुलुकको शिक्षा प्रणालीले धेरै अघि कोल्टे फेरिसक्थ्यो । तसर्थ अहिलेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको विषयलाई विश्वास गर्न सकिन्न ।”   