अब मिचिँदैन संविधान
लामो रस्साकस्सी र माथापच्चीपछि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ । गत फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि दलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध मत हालेनन् । परिणामतः पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ ।
लामो रस्साकस्सी र माथापच्चीपछि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ । गत फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि दलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध मत हालेनन् । परिणामतः पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पौडेललाई मत दियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन् । त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने केवल नेकपा एमाले मात्रै पौडेलविरुद्ध खडा भएको पाइयो । राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभएको थियो– “यो पदमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिँदा राष्ट्रिय सहमति बन्छ । त्यसबाट जनमतको समेत कदर भएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा अरूले सहमति जनाए पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । ओलीले एमाले उम्मेदवार नै राष्ट्रिय सहमतिको आधार भएको प्रतिक्रिया पटक पटक दोहो-याउनु भएको हो । तर परिणाम भने उल्टो देखियो । एमालेबाहेक सबैको सद्भाव पौडेलप्रति देखियो । पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने क्रममा ओलीले कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको थियो– “राष्ट्रपतिमा ढोक्सा नथापे हुन्छ, माछा पर्नेवाला छैन ।” कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको ओलीलाई मन परेको थिएन । किनभने छलछाम र धोकाघडीबाट सत्तामा पुगेपछि एमालेको हैसियत एकाएक चुलिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत पिंजडामा राख्ने प्रयत्न एमालेले गरिरहेको थियो । तर कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षाका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रपति पदलाई आलङ्कारिक मात्रै मानेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने परिकल्पना गरिएको छ । विगतमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको भावनाविपरीत कार्यकारी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न खोजिएकै हो । त्यसैको निरन्तरताका लागि नै एमालेले अन्तिम प्रयास गरिरह्यो राष्ट्रपति पाउनका लागि । यद्यपि ओलीले चाहेबमोजिमको परिणाम प्राप्त भएन, बरु सत्ता नै त्याग्नुपर्ने अवस्था आयो । पौडेललाई परेको मत हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिकै झल्को दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि भन्नु भएजस्तै पौडेल राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राष्ट्रपति चुनिँदा वास्तवमै न्यायिक र स्वाभाविक देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रले भागबन्डामा पाएको छ भने संसद्मा दोस्रो हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सभामुख र अध्यक्ष पद पाएको छ । राष्ट्रपतिमा पौडेलको उपस्थितिसँगै जनमानसमा चुलिएको अपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ त ? यो नै अहिले चासोको विषय हो । राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा सन्तुलित बनाउने प्रयत्न पौडेलले गर्नुहोला भन्ने धेरैको विश्वास र भरोसा रहेको छ । राजतन्त्रभन्दा भद्दा स्वरूपमा गणतन्त्रलाई पस्कन खोजिएकाले नै आज आममानिसमा निराशा मात्र छाएको छैन घृणा नै थपिएको छ । राष्ट्रपतिको सवारी चल्दा राजधानी ठप्प पारिने संस्कृति भित्र्याइकाले यस्तो आक्रोश थपिएको हो । राजशी तामझामबाट गणतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । जनताको छोराको सवारी चल्दैन । सुरक्षाकै प्रश्नमा राष्ट्रपतिले ठूलो चुनौती सामना गर्नु पर्दैन । जनताकै बीच रहेको व्यक्ति त्यसमाथि आलङ्कारिक भूमिकामा रहँदा आत्तिनुपर्ने हुँदैन । निरङ्कुशतन्त्रमा मात्र शासकले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिका लागि भीभीआईपी सुरक्षा भन्दै सेनाले अलि बढी नै तडकभडक गर्न खोज्छ । नेपाली सेनाको परमाधिपतिका रूपमा राष्ट्रपति रहने भएकाले यस्तो गर्ने परिपाटी बसाइएको हो । गणतन्त्रमा यस्तो अभ्यासलाई निस्तेज पार्नुपर्छ, जुन कुरा पौडेलको भूमिकाले व्यवहारतः देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा राष्ट्रपति पदमा आसीन रहनु भएकाले यस्तो प्रयास गर्नुभएको भए सायद अर्कै अभ्यासको थालनी पो हुने थियो कि ? यही शङ्काको सुविधाको प्रयोग अब पौडेलले गर्नु परेको छ । हाल निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेलको व्यक्तिगत स्वभाव र राजनीतिक संस्कारसमेत खुला र उदार छ । छ दशक लामो राजनीति गर्नुभएका पौडेल सादगी नेताको छवि बनाएका मध्येका हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका रहँदा विचारक र चिन्तक नेताका रूपमा समेत उहाँलाई बुझिने गरिन्थ्यो । अब उहाँ पाँच वर्षपछि फेरि सक्रिय राजनीति गर्न आउने अवस्थामा हुनुहुन्न । विगतमा यो पदको मर्यादामा लागेका दाग मेटाएर उहाँले राष्ट्रपतिको गरिमालाई नयाँ उचाइमा पु-याउनुहुने आमअपेक्षा छ । त्यसैले त संविधानको पालक र रक्षकको भूमिकामा पौडेल अब्बल साबित हुनु हुने आमविश्वास छ ।सादगी नेताको छविलाई मजबुत बनाउने एउटा अवसर पनि हो पौडेलका लागि । संविधानका रक्षक र पालकले नै संविधान मिचेको भन्ने सङ्गीन आरोपबाट ग्रस्त छ यो ओहोदा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मध्यरातमा स्वीकार गरिएको विज्ञप्ति राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो । जसलाई पछि सर्वाेच्च अदालतले दुवै पटक अमान्य करार गरिदियो । राष्ट्रपति कार्यालयले नै संविधान मिच्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेकाले नै धेरैको आक्रोश थपिएको हो । राष्ट्र प्रमुखले नै संविधान मिच्न थालेपछि आममानिसमा समेत त्यसको दुष्प्रभाव देखिएको छ । त्यसैको बलमा अहिले सडकमा दुर्गा प्रसाई जस्ता मानिस बैङ्कको ऋण नतिर्ने र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै अराजक भीड उतार्न उद्यत् भएका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न भनेको छ । भलै निर्वाचित हुनुअघि कुनै दल विशेषसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । अब उहाँ भनेको राष्ट्रकै अभिभावक हो । नेपाली जनताको साझा भरोसाको केन्द्र पनि हो । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु नै उहाँको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसका लागि उहाँले लिने निर्णय र गर्ने व्यवहारमा सबैथोक निर्भर रहन्छ । २०६५ साउन ५ गते नेपालमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको कार्यकाल पनि थोरै विवादित नै रह्यो । खासगरी, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच केही मतभेद देखियो । अन्य विषयमा भने डा. यादवको कार्यकाल लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा लागि फलदायी रहेको सबैले स्वीकारेका छन् । यी विगतका तीता अनुभव र अभ्यासलाई सच्याउन राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई संविधानको सीमामा मात्रै सङ्कुचित गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान मात्रै गर्दा समेत हिजो लिकबाट बाहिर गएको थिति सही बाटोमा आउन सक्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सो पदमा आसीन व्यक्तिले विवेकको प्रयोग कति गर्न सक्छ भन्ने हो । विगतमा अरूले उकासेकै भरमा जथाभावी गर्ने स्वभाव र चरित्रले संविधान मिचिएको हो । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय स्वीकार्ने र उक्सिने प्रवृत्ति घातक देखियो । यहाँ राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरिदिएको भए यस्तो बेथिति र आलोचना हुने थिएन । त्यो मामलामा भने पौडेल अलि फरक हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका पौडेल कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्र बन्नु हुने छैन । विवेकको भरपूर प्रयोग गर्ने स्वभावका धनी हुनुहुन्छ । त्यसैले विगतका सबै कमीकमजोरी सुधारेर प्रजातन्त्र र संविधान रक्षार्थ पौडेलबाट महìवपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।राष्ट्रपति पछि दोस्रो मर्यादाक्रममा रहने उपराष्ट्रपति पदमा आज निर्वाचन हुँदैछ । गठबन्धनको तर्पmबाट उम्मेदवार रहनु भएका रामसहाय यादव नै उक्त पदमा निर्वाचित हुनु हुनेछ । मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यादव उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुँदा मुलुकको एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यद्यपि गठबन्धनले महिला उम्मेदवारलाई उठाउन सकेको भए अझै राम्रो हुने थियो । राजनीतिक परिवेश र भागबन्डाका कारण तत्काल त्यो सम्भव देखिएन । यद्यपि राजकीय सत्ताका अन्य पदमा महिला प्रतिनिधित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिएर क्षतिपूर्ति गर्नेमा भने गठबन्धन गम्भीर हुनैपर्छ । लेखक गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।   