आजीवन सरकारी पाहुना !
फर्जी कागज बनाई राज्य र अन्य धेरै सङ्गठित संस्थालाई गुमराहमा राखी ‘माननीय’ र ‘राष्ट्रिय समाज सेवी’ भनी हिँड्ने जगदीश वैद्यले आफूलाई आजीवन सरकारका सबै खालका औपचारिक कार्यक्रममा पाहुनाका रूपमा आमन्त्रण गरिने पत्र लिएको पाइएको छ ।  त्यस्तो पत्र गृह मन्त्रालयबाट नै २०६७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भनी २०७४ मा वैद्यलाई दिइएको पाइएको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनी उल्लेख गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको मिति (२०६७ मङ्सिर २२ गते) अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्रीमा  भीमबहादुर रावल हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौँ, माघ ११ गते । फर्जी कागज बनाई राज्य र अन्य धेरै सङ्गठित संस्थालाई गुमराहमा राखी ‘माननीय’ र ‘राष्ट्रिय समाज सेवी’ भनी हिँड्ने जगदीश वैद्यले आफूलाई आजीवन सरकारका सबै खालका औपचारिक कार्यक्रममा पाहुनाका रूपमा आमन्त्रण गरिने पत्र लिएको पाइएको छ ।त्यस्तो पत्र गृह मन्त्रालयबाट नै २०६७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भनी २०७४ मा वैद्यलाई दिइएको पाइएको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनी उल्लेख गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको मिति (२०६७ मङ्सिर २२ गते) अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्रीमा  भीमबहादुर रावल हुनुहुन्थ्यो । निर्णय अनुसार दिइएको यो पत्रमा वैद्यलाई ‘...आजीवन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निकायमा राष्ट्रिय पर्व, उत्सव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा र विशिष्ट पाहुनाको स्वागत र निजी कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन विशिष्ट आमन्त्रितको सूचीमा नाम समावेश गरी निमन्त्रणा कार्ड पठाउने गरी रेकर्ड राखिएको बेहोरा पुनः जानकारी गराइन्छ’ भनी उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था शाखामार्फत दिइएको पत्र उपसचिव भरतकुमार शर्माको नाम र हस्ताक्षरसहितको छ । पुनः दिइएको पत्र भनिए पनि प्रतिलिपि नभनी सक्कलकै रूपमा छ ।वैद्यले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई सरस्वतीको मूर्ति प्रदान गरी मानार्थ प्राध्यापक र विद्यावारिधिको उपाधि लिएको र दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा राष्ट्रिय सल्लाहकार रहेको भनी प्रचार गर्दै गरेको समाचार गोरखापत्रले यसअघि नै प्रकाशित गरेको छ । त्यस क्रममा वैद्यले विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो नाममा सडक र पार्कलगायतका संरचनाको नामकरणसमेत गराएको पाइएको छ ।वैद्यले लिएको गृहको पत्रबारे गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यसबारे स्पष्ट कुरा थाहा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो केसको सत्यता के हो, अहिले म यकिन छैन, त्यस सम्बन्धमा म अपडेट भएपछि भनौला ।”तत्कालीन गृहमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले आफू गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा गरेको निर्णय सात वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा सीधै ठगी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले त्यस्तो कुनै पनि निर्णय गरेको थिइनँ ।” उहाँले बरु त्यतिबेला विशिष्ट व्यक्ति भनेर वैद्यले ठाउँ ठाउँमा ठगी गर्दै आएको फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको र कुनै स्थान नदिन सूचित गरिएको समेत बताउनुभयो । पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने  गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भरतकुमार शर्माले २०७४ पुस ३ गते वैद्यलाई ‘आमन्त्रितको सूचीमा नाम राखिएको बारे’ शीर्षकमा पत्र दिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको पनि स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म गृह मन्त्रालयमा थिएँ । निवेदन आयो । हामीले पत्र दिएका हौँ ।” पुनः दिइएको पत्रमा किन प्रतिलिपि भनी लेखिएन भन्ने प्रश्नमा भने उहाँले स्पष्ट उत्तर दिनु भएन । संसद्को ‘आजीवन माननीय’ जगदीश वैद्यलाई संसद् सचिवालयले स्थायी परिचयपत्र प्रदान गरेको पाइएको छ । २०७५ जेठ २० गते जारी गरिएको परिचयपत्रमा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा फरक बेहोरा रहेको छ । नेपालीमा नाममा माननीय प्राडा जगदीश वैद्य राष्ट्रिय समाज सेवी उल्लेख छ । अङ्ग्रेजीमा भने पद अनरेबल नेसनल सोसल वर्कर (माननीय राष्ट्रिय सामाजिक कार्यकर्ता) उल्लेख छ, जबकि संसद्मा माननीय सम्बोधन  सांसदहरूका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ ।नागरिकता नम्बर ५४९२७ ललितपुर रहेको परिचयपत्रमा तत्कालीन सहसचिव कृष्णहरि खड्काको हस्ताक्षर छ । खड्का अहिले बागमती प्रदेश सभा सचिव हुनुहुन्छ । यस सम्बन्धमा खड्काले परिचयपत्र दिइएको स्वीकार गर्नुभयो र भुलवश माननीय लेखिएको बताउनुभयो ।यसका साथै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लेखेको पत्रमा पनि ‘नेपालको ६७२ पालिकाहरूको प्रमुख सल्लाहकार पदका रही कामकाज गर्दै आउनुभएको’ भनी उल्लेख छ ।  वैद्य जेभी फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको पनि उल्लेख छ । २०८० मङ्सिर १५ गते समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले हस्ताक्षर गरी दिएको धन्यवाद पत्रमा उक्त विवरण खुलाइएको छ ।सङ्घीय संसद्को सचिवालयले वैद्यलाई दिएको आजीवन परिचय पत्र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सचिवालयले अगाडि बढाइसकेको सङ्घीय संसद्ले जनाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले वैद्यलाई दिएको आजीवन परिचयपत्र फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज गरिएको निर्णयका आधारमा भोलि नै सम्बन्धित निकायलाई परिचयपत्र फिर्ता लिन परिपत्र गर्छौं ।”सङ्घीय संसद् सचिवालयले वैद्यलाई दिएको आजीवन सदस्यता परिचयपत्र फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायले गृह मन्त्रालय र सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कार्यरत प्रहरीलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । वैद्यले अन्य संवैधानिक निकायहरूबाट पनि त्यसरी पत्र र परिचयपत्र लिने गरेको पाइएको छ । 