संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिका बारेमा सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट जारी प्रगति विवरण आफ्नो ठाउँमा सही होला । सरकार बाहिरबाट आमजनताका दृष्टिमा त्यसमा पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकार कस्तो रह्यो समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । सरकारको प्रगति विवरण यसका आधारमा बजारमा सरकारका सफलता र असफलताको मापन र आकलन भइराखेको छ । यसै सेरोफेरोमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकारका एक वर्षको आकलन गर्ने यस आलेखको आशय हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिका बारेमा सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट जारी प्रगति विवरण आफ्नो ठाउँमा सही होला । सरकार बाहिरबाट आमजनताका दृष्टिमा त्यसमा पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकार कस्तो रह्यो समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । सरकारको प्रगति विवरण यसका आधारमा बजारमा सरकारका सफलता र असफलताको मापन र आकलन भइराखेको छ । यसै सेरोफेरोमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकारका एक वर्षको आकलन गर्ने यस आलेखको आशय हो । संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसरतानेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि सङ्घीय संसद्बाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ जारी भयो । समन्वय प्रयोजनका लागि सो ऐनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद्समेतको व्यवस्था गरेको थियो तर २०७७ सालमा कानुन पारित भए पनि सो कानुनको बन्दोबस्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नै पूरा हुन सकेन । कैयौँ पदेन सदस्य रहने भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिका हकमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारणले सो काम बाँकी थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो काम सायद राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा स्थानीय प्रतिनिधिको मनोनयन भयो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ यसको बैठकको आयोजना भयो । पहिलो बैठकले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा रहेको अधिकारको बाँडफाँटका बारेको अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरणमा रहेका अन्योल र अस्पष्टता हटाउनका लागि सोको परिमार्जन गर्ने र सो कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयलाई सो को कार्यादेश दियो । जो सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कामका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधान जारी भए पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि रूपान्तरित संसद्का रूपमा सोही संविधान सभाले काम गर्‍यो । केही कानुन निर्माण गरे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा खासै चासो देखिएन । त्यस कारणले पनि संविधान जारी भएलगत्तै संविधान लागु भयो तर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनको अभावमा सो काम हुन सकेन । उक्त रिक्तता पूर्ति गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै अपरिहार्य बन्न पुग्यो । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले पहिलो र महत्वपूर्ण कामका रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने काम गर्‍यो । सो कानुनका आधारमा राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन गर्‍यो । अन्तरप्रदेश परिषद्को क्रियाशीलता सरकारको यो अवधिको सबैभन्दा महत्वको अर्को काम भनेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन र सोको बैठक हो । सो बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरवलोकन छ महिनाभित्रै गर्ने निर्णय गर्‍यो । सो कामले पूर्णता प्राप्त गर्दै छ । सङ्घीयता र संविधान दुवै कार्यान्वयन गर्न नचाहनेले यो मामला थाती राखे, सोसम्बन्धी कानुन निर्माणमा रुचि राखेनन् । कानुन बनेपछि पनि सो कानुनको कार्यान्वयनमा चासो राखेनन् । सो कानुनका व्यवस्थासँग मेल नखाने गरी बरु थुप्रै कानुन निर्माण गर्ने काम भयो । तीनै तहको अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरणलाई आत्मैदेखि मन नपराउनेहरूले त्यसलाई सही ढङ्गले वितरण गरेनन् । सोको मर्म बुझ्ने काम गरेनन् र सोको कार्यान्वयन गर्ने त धेरै टाढाको कुरा थियो । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यो काम गरेको छ । सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सो सर्वाधिक महत्वको कामका रूपमा गणना हुने छ । यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अतिरिक्त प्रदेश समन्वय परिषद्को नियमित बैठक आयोजना भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का विषयगत समिति र विशेष समिति गठन भएका छन् । तिनले प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनेको छ । यी सङ्घीयता र संविधान दुवै कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक आयोजना गरेर यो सरकारले आजसम्मको महत्वपूर्ण काम गरेको छ भन्नु पर्छ । संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक दुई वटा मात्रै बस्न सम्भव भयो । ती दुई बैठकले पनि २९ बुँदे कार्ययोजना त पारित गर्‍यो तर एउटै बुँदा पनि सो अवधिमा कार्यान्वयन भएन । यो सरकार आएपछि २९ मध्ये २० बुँदा कार्यान्वयन गर्‍यो । त्यसपछि नियमित रूपमा अन्तर परिषद् बैठक बस्ने काम भएको छ । थाती रहेका प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकारका विषयमा कार्यान्वयन हुने क्रम जारी छ । आवश्यक विधेयकको प्रस्तुतियस अवधिमा जम्मा १३ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा र चार सरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा गरी जम्मा १७ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । निजामती सेवा विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक व्यापक छलफल र समझदारीका आधारमा तयार भई संसद्मा पेस हुने अवस्थामा पुगेका छन् । शिक्षा ऐन, २०२८, प्रहरी ऐन, २०१२ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सङ्घीयता मैत्री बनाउने काम निकै कठोर मेहनतका साथ अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नयाँ संविधान नचाहने पुरानै संविधान ब्युँताउन खोज्ने प्रवृत्तिका सामु जुध्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्नु, तिनलाई संसद्मा प्रवेश गराउनु, संसद्बाट पारित गराउनु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु कठिन मात्रै होइन चुनौतीपूर्ण कामका रूपमा लिने गरिएको छ । सो चुनौतीपूर्ण कामलाई पनि सरकारले सहजताका साथ अघि बढाएको छ । जसलाई सरकारको व्यवस्थापन कुशलताका रूपमा लिनु पर्छ । संसद्ले गरेको असहयोग र राज्यका अन्य अङ्गले कार्यकारीलाई गरेको असहयोग यो अवधिमा उल्लेख्य रह्यो भन्न सकिन्छ । त्यसका बाबजुद पनि सरकार आफ्नो कर्तव्यमा तल्लीन छ, त्यसै कारणले कैयन विधेयक तयार हुन सम्भव भएको हो । यौन हिंसाविरुद्धको कानुन, तेजाव आक्रमणकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुन र मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । यी अध्यादेश सङ्घीय संसद्ले अनुमोदनसमेत गरेको मामला यो सरकारको उल्लेख्य काममध्ये पर्छन् । टिआरसीसम्बन्धी विधेयक यो सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विधेयक हो । त्यसैले सरकार बनेलगत्तै एक नम्बरमा यो विधेयक दर्ता भएको हो । फुल हाउसबाटै पारित गर्ने सहमति भए पनि समितिमा समितिबाट उपसमितिमा सोको अनन्तकालसम्मको म्याद थप जस्ता काम गरेर समय घर्के पनि अन्ततः उपसमितिले चारबुँदे सुझावसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । निजामती सेवा विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयक दर्ताको क्रममा छन् । प्रहरी समायोजनको कामले तीव्रता लिँदै छ भने पछिल्लो समय सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन पथ्र्यो, विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो तथापि त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अन्योललाई बहसमा उतार्दै समाधानको वातावरण बनाउन कोसिस गरेको छ । मिटरब्याजीको आतङ्कबाट जनता प्रताडित भइरहेका बखत राज्यको संरक्षण र सहारा जरुरी थियो । वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेको मिटरब्याजीको आतङ्क जारी थियो । पीडित जनताको आवाज आजसम्मका सरकारसम्म पुग्न सकेको थिएन । जनताको सरकार भएकै कारण यसै पटक पीडितको आवाज सरकारसम्म पुग्यो । सरकार मिटरब्याजीको संरक्षणमा नभई पीडितको संरक्षणमा तुरुन्तै लाग्यो । अध्ययन गर्न आयोग बनायो । आयोगको सिफारिसका आधारमा अध्यादेश ल्याउने काम गर्‍यो । मिटरब्याजीलाई अपराधीकरण गर्ने हदसम्मको काम गर्‍यो आज आममिटरब्याजी पीडितले आफ्नो सरकार पाएको महसुस गरेका छन् भने मिटरब्याजी राज्यका सामु त्राहिमाम बनेका छन् । उक्त अध्यादेशले लेनदेन नै नभएकोमा भएको भन्ने हुँदै नभएको रकम बढाएर भएको भन्ने वास्तविकभन्दा बढी रकम राख्ने सावाँमा ब्याजसमेत जोडी अचाक्ली हुने गरी कागज तयार पार्ने, रकम बुझाए पनि भरपाई नदिने, सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने ऋण असुलीका लागि धम्की, शोषण वा अनुचित काम कारबाहीमा समेत बाध्य पार्ने जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भएका थिए, जसले पीडितलाई पीडा त छँदै थियो राज्यको कानुन नभएको भान पर्ने अवस्था थियो । राज्यका सामु लेनदेन व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई अनावश्यक र अनुचित शोषणबाट जनतालाई बचाउन विद्यामान कानुन संशोधन गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तसर्थ मुलुकीसंहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । धेरै मानिसले मिटरब्याजीका सामु सरकार टिक्न नसक्ने आकलन पनि गरेका थिए तर जनताको सरकार भएका कारणले ती सबै अनुमान गलत ठहरिए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा रहेका बखत, शक्ति राष्ट्रका स्वार्थ टकराएका बखत आफ्ना भूमिका निर्विवाद रूपमा अघि बढाउने सवालमा सरकार निकै सचेत र सतर्क देखियो । यो अवधि यो क्षेत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कुरामा पनि सरकार अग्रिम पङ्क्तिमा रह्यो । पहिलो पटक नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै नमुना हुन सक्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहन पर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा ऐतिहासिक सम्बोधनदेखि पोलुटर पे प्रिन्सिपलका आधारमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कोप सम्मेलनमा जोडदार रूपमा प्रस्तुतिले नेपालको छवि उजागर भएको छ । यसै गरी बिम्स्टेक चार्टर अनुमोदनको काम यस अवधिमा भएको छ भने ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सदस्यता प्राप्त गर्ने काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको संरचना स्थापना सम्झौतामा नेपालको सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेज संसद्मा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । यी कामले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उच्च महत्व र प्राथमिकतामा पर्न सफल भएको छ । अमेरिका, रुस र चीनको टकराव, युक्रेन रुस युद्ध, गाँजा सङ्कटलगायत सङ्कट र भारत, चीनबिचको अनौठा प्रतिस्पर्धाका बाबजुद पनि सरकार विवादमा कहिल्यै आएन । विवादमा नआई काम गर्न सक्नु पनि सङ्कटका घडीसँग सामना गर्ने अर्को तरिका हो । आलोचकले केही नगरेर विवादमा नआएको भने पनि सरकार आफ्नो दृढतामा अडिग छ भन्ने सन्देश दिन पछि परेन । सरकारले नयाँ संविधानको आवश्यकता छैन भन्नेहरू, नयाँ संविधान बन्न नदिन धुप हाल्नेहरू, नयाँ संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुन नदिन मरिहत्ते गर्नेहरू र संविधानले संस्थागत गरेका महतवपूर्ण उपलब्धि उल्टाउन विभिन्न तानाबाना बुन्नेहरूका षडयन्त्रलाई निस्तेज पारेको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका बाधा अवरोधको पहिचान गर्दै र तिनलाई छिचोल्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नमा सरकार सफल भएको छ । सरकारको सफलताको कुरा गर्दै गर्दा जनता यतिमा सन्तुष्ट छैनन् । यो सरकारबाट योभन्दा बढी अपेक्षा थियो त्यो पूरा नभएकोमा जनताको पङ्क्तिमा आलोचनात्मक समर्थन छ । आफैँले गरेका प्रतिबद्धता र जगाएका अपेक्षा पूरा नहुनुमा के तत्वले काम गरेको छ भन्ने कुराको खोजी गरी सोको निदानमा लाग्न सरकारलाई सुझाव छ ।    