आठ स्थानमा  औद्योगिक ग्राम
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।   मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, फागुन ६ गते । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषय तथा सर्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।त्यसैगरी मण्डनदेउपुर–६, बेथानचोक–२, लिखु–४, रघुगङ्गा–२, तातोपानी–४, रिब्दीकोट–३, रुरुक्षेत्र–४ र अपिहिमाल–४ गरी आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रचलित कानुनबमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुका लागि राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।सञ्चारमन्त्री शर्माले २०८० सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् अध्यक्षमा इ.डा. पदमबहादुर शाही, उपाध्यक्षमा इ.डा. विकास अधिकारी र सदस्यमा इ.डा. रेश्मा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सचिवालय जिल्ला पशुसेवा शाखा कार्यालय गोरखाका नाममा रहेको जिल्ला गोरखा साबिक सिर्दिवास–८ को ४–६–२–२ रोपनी जग्गा चुमनुब्री गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले ललितपुरको साबिक लुभु–३ को २–२–०–० रोपनी सरकारी जग्गा लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणार्थ महालक्ष्मी नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ । 