मधेशमा भुइँमान्छेका समस्या 
नेपाल संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि देशकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारहरू गठन भई क्रियाशील रहेका छन् । संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकार पनि त्यसको अपवाद छैन । सरकारहरू बारम्बार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाप्रति नै सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान जाने गरेको छ । तर, आम जनसमुदायका दैनिक समस्याबारेमा चाहिँ खासै चर्चा हुने गरेको देखिँदैन । 
नेपाल संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि देशकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारहरू गठन भई क्रियाशील रहेका छन् । संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकार पनि त्यसको अपवाद छैन । सरकारहरू बारम्बार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाप्रति नै सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान जाने गरेको छ । तर, आम जनसमुदायका दैनिक समस्याबारेमा चाहिँ खासै चर्चा हुने गरेको देखिँदैन । फागुपूर्णिमा (होली) कै सेरोफेरो पारेर मैले हालै मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ । पार्टीका साथीहरू बाहेक जननिर्वाचित पदाधिकारी तथा आम जनसमुदायका सदस्यसँग अन्तरक्रिया गर्ने र उहाँहरूका समस्या बुझ्ने मौका पाएँ । ती अन्तरक्रियामा उठेका मुख्य विषयबारे नै यो लेख केन्द्रित छ । अहिले तराई मधेशमा गर्मी बढ्दै छ । छिट्टै वर्षात सुरु हुने भएकाले समयमै मल–बिउ पाइएला कि नपाइएला भनेर कृषकहरू चिन्तित छन् । अहिले पनि मधेशका जनताको आर्थिक मेरुदण्डको आधार भनेको कृषि नै हो । यहाँका ६२ प्रतिशत जनता कृषिमै संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । तर कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन भने सिँचाइको अभाव पनि उस्तै छ ।त्यसैले अब सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने मधेशमा खाद्य संकट देखापर्ने र त्यसले गर्दा सम्पूर्ण मुलुककै खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम देखिएको छ । ‘अन्नको भण्डार’ पनि भनिने मधेश क्षेत्र अहिले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुँदा सुक्खाबाट पीडित छ । सिँचाइ अभावका कारण कृषि उत्पादकत्व घट्दो छ । मधेशको अर्को ठूलो समस्या बाढी पनि हो । वर्षा सुरु हुनासाथ बाढीका कारण धनजनको क्षति हुने गर्छ । तर न सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, न बंगलादेशको जस्तो विपद्पूर्व सुरक्षा योजना नै बनाउने गरिएको छ ।शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको फ्लास रिपोर्टअनुसार २०७० सालमा बारामा ४५ हजार ४ सय ४७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरूमध्ये गत चैत १५ देखि सुरु भएको एसईईमा जम्मा १० हजार ६४ विद्यार्थीले मात्रै परीक्षा दिँदै छन् । भर्ना भएका विद्यार्थीको कुल संख्याको ७८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी बीचैमा हराएका छन् । यसरी हराउनेमा यही जिल्लामा छात्रा र छात्र दुवै उत्तिकै छन् । २२ प्रतिशत छात्र र २१ प्रतिशत मात्रै छात्रा १० कक्षासम्म पुगेका छन् ।त्यस्तै, मधेश प्रदेशकै अर्को जिल्ला सर्लाहीमा २०७० सालमा भर्ना भएकामध्ये ७२ प्रतिशत १० कक्षामा पुग्नै सकेका छैनन् । मधेशका अरू जिल्लामा पनि स्थिति त्यस्तै छ । सम्पूर्ण मुलुकको तुलनामा मधेशका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको गुणस्तर न्यून रहेको छ । यो भनेको शैक्षिक संकटकालको स्थिति हो । त्यसैले मधेश सरकारले प्रदेशमा ‘शैक्षिक संकटकाल’ घोषणा गरेर विद्यालयहरूमा पठनपाठनको गुणस्तर बढाउन र विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० कक्षासम्म स्कुलमै टिकाउन बृहत् अभियान चलाउन आवश्यक छ । अर्को गम्भीर समस्या त चुरे क्षेत्रको दोहन हो । चुरेमा रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक दोहनका कारण हाम्रो वातावरणमै नराम्रो असर पारिरहेको छ । सुरुसुरुमा ढुंगा, गिट्टीलाई व्यापारको रूपमा हेर्दा अहिले दोहन रोक्नका लागि केही कदम चाले पनि ती कदम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । नेपालमा जातीय विभेद र कुरीति थोरबहुत सबैतिर छ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था गरे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशमा अहिले पनि जातीय विभेद, छुवाछूत तथा अन्धविश्वास जारी रहेकाले त्यसका लागि पनि हामीले काम गर्न जरुरी छ । मधेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या त दाइजो प्रथा नै रहेको छ । यसैगरी महिलामाथिको हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, अशिक्षा, अभाव र बेरोजगारीका कारण अहिले पनि महिला ठूलो मानसिक पीडामा छन् ।तीन तहका सरकार नै मिलेर तमाम समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । कसले कसको मुख ताक्ने भन्दा पनि अहिले सबै मिलेर जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सुरुमा केही काम गर्न पक्कै पनि केन्द्रबाट बजेटको आवश्यकता पर्छ । वर्षा लाग्दा किसानले मल–बिउ पाउँदैनन् । सिँचाइको व्यवस्था छैन । मधेशको नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु उत्पादन गर्ने किसानले नै मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यी तमाम समस्याको सम्बोधन केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार पनि भुइँमान्छेको पीडामा मल्हम लगाउन चनाखो भएर लाग्नुपर्छ । त्यसैले तीन तहकै सरकारको समन्वयमा ‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी समस्याको वर्गीकरण गरेर समाधानको बाटो खोज्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।मधेशमा कांग्रेस भर्खरै मुलुकमा सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ । विगतमा एमाले–माओवादी, त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी र अहिले माओवादी–एमाले सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धन बनेको छ । हाम्रो संविधानको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नबनेपछि गठबन्धनबाटै सरकार निर्माण गर्नु बाध्यताजस्तै भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस मुलुकको जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले जनताप्रति दायित्व अरू दलको भन्दा धेरै छ । त्यसैले जहिले पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कांग्रेसले कहिलेकाहीं समयमा निर्णय गर्न नसक्दा देश र जनताले दुःख पाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । अहिले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने भन्दा पनि जनताका सवाललाई सदनमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामै केन्द्रित हुन जरुरी छ ।जनसमुदायमा सरकार एकातिर अनि जनताका समस्या र गुनासा अर्कोतिर फर्किएको अवस्थामा कांग्रेस किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेशमा कांग्रेसका साथीहरूको ठूलो गुनासो भनेकै चुनावमा गरेको तालमेलप्रति रहेछ । किनभने कांग्रेसको उर्वर भूमि नै मधेश हो । चुनावी गठबन्धन गर्दा कांग्रेसका उम्मेदवार नै भएनन् भने चुनावी मतपत्रबाट चुनाव चिन्ह रूख नै गायब भएपछि पार्टीका लागि संघर्ष र ठूलो त्याग गरेकाहरूको मन कुँडिएको छ । मधेशवादी दलहरूलाई तालमेलका नाममा टिकट दिँदा कांग्रेसको संगठन नै भुत्ते हुने अवस्थामा पुगेकाले यतातर्फ अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको पनि साथीहरूले बताउनुभयो । हुन त कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने अवसर विगतमा पनि पाएको थिएन र अहिले पनि पाएको छैन । जसले गर्दा पनि त्यहाँका कांग्रेसी कार्यकर्ता अहिले प्रतिपक्षमा बस्दा खुसी नै देखिएका छन् । कांग्रेस सत्तामा गएर के गर्‍यो भन्दा पनि को सत्तामा गयो र त्यसको नजिककाले मात्रै कसरी अवसर पाए भन्ने चर्चा हुनु समग्र पार्टीका लागि दुर्भाग्य नै हो । जनताप्रति बफादार पार्टी र नेतृत्वले जहिले पनि आफूभन्दा पनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने हो । तर, ठीक उल्टो बाटोमा पार्टी हिँडेको रूपमा स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताले बुझ्नु भनेको भविष्यमा चुनावका लागि कांग्रेसलाई सहज छैन है भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । अब कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिएर संगठन सुदृढीकरण गर्दै प्रतिपक्षको बेन्चबाट पनि जनताका सवाललाई उठाउने र संगठन बलियो बनाएर लैजाने हो ।मधेश प्रदेश लोकतन्त्र र संघीयताको जननी हो, राज्यको साधन र स्रोतमा मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर ठूलो आन्दोलन भएको कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन । त्यो आन्दोलनपछि संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयन पनि भयो । संघीयता कार्यान्वयन पछाडि मधेशलाई हेर्ने हो भने जसले आन्दोलन गरेको थियो, तिनैको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । सरकार बने पनि हातखुट्टा बाँधिएको सरकार भएकाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको दृष्टिकोणले धेरै पछाडि भएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ । तर, यो यथार्थबोध हामीले गर्नैपर्छ कि मधेशलाई बलियो बनाउने भनेकै मधेशका बासिन्दाले नै हो । – प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । 