अर्थतन्त्रमा १५.७ प्रतिशत हिस्सा
प्रदेश १ ले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा १५.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको ‘प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा सात खर्ब ६३ अर्ब हुने देखाएको हो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । प्रदेश १ ले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा १५.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको ‘प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा सात खर्ब ६३ अर्ब हुने देखाएको हो । समीक्षा वर्षमा सो प्रदेशको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३३.१ प्रतिशत, १७.८ प्रतिशत र ४९.१ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनको अनुमान छ । अघिल्ला वर्षको सोही अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः ३४.३ प्रतिशत, १७.० प्रतिशत र ४८.७ प्रतिशत थियो ।केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३३.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको हिस्सा १०.८ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा ८.० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको हिस्सा ७.८ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको हिस्सा ७.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेशको क्षेत्रगत हिस्सा गत आवमा मुलुकको कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादनमा यस प्रदेशको हिस्सा २१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा १९.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान अध्ययनले गरेको छ । अघिल्ला वर्ष कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा यो प्रदेशको हिस्सा क्रमशः २१.७ प्रतिशत, १९.६ प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत थियो ।मुलुकको कुल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा यस प्रदेशको सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सो क्षेत्रमा वर्षैभर जल प्रवाह हुने नदी जस्तै– अरुण, तमोर, मेची, कनकाई, दूधकोसी, सुनकोसी रहेको र अर्कोतर्फ देशकै उर्वरायुक्त झापा, मोरङ, सुनसरीजस्ता जिल्लामा सिँचाइ सुविधाको पर्याप्त पहुँच पु-याएर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लोकमार्गसम्म जोड्ने सहायक मार्गको तीव्र निर्माण तथा विस्तारका कारण ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित हुँदै गएकाले यस प्रदेशमा आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।   