उपनिर्वाचनको विरासत
एक समयको कुरा हो । एक समझदार मान्छे थियो । यो कथा त्यो समझदार मान्छेको होइन, त्यो समयको हो । जसमा समझदार मान्छे चुप बसेर समझदार बनिरह्यो । समझदार मान्छे शतायु भएर मर्‍यो र जुन बखत त्यो कुनै तरिकाले बाँचेको थियो, त्यो समय स्वर्णकाल कहलियो ।’ 
एक समयको कुरा हो । एक समझदार मान्छे थियो । यो कथा त्यो समझदार मान्छेको होइन, त्यो समयको हो । जसमा समझदार मान्छे चुप बसेर समझदार बनिरह्यो । समझदार मान्छे शतायु भएर मर्‍यो र जुन बखत त्यो कुनै तरिकाले बाँचेको थियो, त्यो समय स्वर्णकाल कहलियो ।’ यो लघुकथा कमलजित चौधरीद्वारा लिखित ‘त्यो समयको कथा’ शीर्षकको हो । अचेल राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहनु भनेको तर्क र तथ्यभन्दा आफूलाई वञ्चित राख्नु हो । दलप्रतिको भक्ति वा पार्टीप्रतिको अन्धश्रद्धामा अभिव्यक्त आख्यानलाई तथ्यहरूको कसौटीमा राखेर लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । जब कोही भन्छन् कि ‘मेरो यस्तो मान्यता हो’ त कुरा त्यहीँ टुंगिहाल्छ । त्यहाँ तर्क–वितर्कको कुरै रहँदैन । एक कार्यकर्ता जो अर्को दलप्रति आलोचनात्मक चेत राख्छ, त्यही आफ्नो दलभित्र विवेक बन्धकी राख्न रुचाउँछ, किनभने त्यसैमा उसले पल्लवित र पुष्पित हुने माहोल पाउँछ । आजको नेपालको प्रमुख प्रश्न हो– उपनिर्वाचनमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गरिसकेपछि के एमालेले न्यायपूर्ण गोरेटोलाई लोकमार्ग बनाउन आफूलाई उभ्याउँछ त ? के उदीयमान विजेता सुहाङ नेम्वाङ आफूलाई ती तमाम अल्पसंख्यक, आदिवासी, पछाडि पारिएका समुदायका प्रतीक–पात्र बनाउन चाहन्छन् ? त्यसो हो भने उनले उनीहरूका संघर्ष, सपना र सम्भावनालाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ, जो एक नागरिकको हैसियतमा बराबरीको स्थान हासिल गर्न खोज्दै छन् । तुष्टीकरणको राजनीतिका ठाउँमा सशक्त संघीयता र सार्थक समावेशीकरणको बाटाका कसिंगरहरूलाई उनले कुचो लगाउँछन् त ? के एमालेभित्र पहिचान संघर्षका मौलिक मागप्रति गम्भीर तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणमैत्री माहोल छ ? अनि यो उपनिर्वाचनले एमालेको काँधमा के विरासत बोकायो ? यतिखेर उपनिर्वाचनमा जितलाई लिएर जतिसुकै मृदंग बजाइए पनि आउने समय यिनै तत्वले राजनीतिको दशा र दिशा निर्धारित गर्नेछन् । समझदारहरूको ठूलो तप्का वामपन्थको भविष्य चियाउने जमर्को गरिराखे पनि राजनीतिको पांग्रो यही धरातलमा भासिने छाँटकाँट छ ।एक वर्षअघि पनि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, यतिखेर दुई ठाउँमा भयो । रिक्त क्षेत्रमा निर्वाचन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर यस्तो निर्वाचन हुँदा बखतका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भहरूबाट बहसले दिशा पाउँछ । परिणामबारे बहुकोणीय विमर्श गरिन्छ, सन्देशका पत्रहरू केलाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा एमाले–कांग्रेसका लागि कैयौंपटक श्रद्धाञ्जली लेख्ने कोसिस नगरिएको होइन तर प्रत्येकचोटि उसले आफ्नो विशिष्ट लापरबाहीका साथ ललकार लगाएको छ । यी दुई पुराना दलसँग आफ्ना भगवान छन्, र पखाल्नका लागि आफ्नो पाप पनि । यिनीहरूको आकलन स्वयंद्वारा निर्धारित मानक र परिवर्तनका वाचाहरूका आधारमा गरिनुपर्छ ।पहिचानको राजनीति केवल भावनात्मक मुद्दाले मात्र हुँदैन, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिले धेरै काम गर्छ । राजनीतिमा पहिचान तत्व रहिरहन्छ, यसको उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न, यो निरन्तर रहनेछ । पहिचानको राजनीति जतिजति फक्रिएको छ, त्यसैगरी संकुचनमा पनि पर्दै आएको हो । पहिचानवादी आन्दोलन चुनावी राजनीतिमा सफल हुने विषमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि उतिकै छ । पहिचानवादीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यवहारमा उतार्न नसकिने आदर्शतिर जानु हुँदैन । उनीहरूले त्यो गर्न खोज्नुपर्छ, जो अत्यधिक रूपमा गर्न सकिन्छ, जुन कुरा सम्भव छ । पहिचानको मुद्दा आउने दिनमा झन् घनीभूत रूपमा उत्पन्न होला तर तिनको समाधान राजनीतिक तरिकाले नै गरिनुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने पहिचानको राजनीति सधैं डढेलोजस्तो चामत्कारिक रूप उठ्दैन । चुनावी राजनीतिमा सफलताको सोपान उक्लिन त्यसकै निर्धारित अनुशासनमा उक्लिन सक्नुपर्छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पहिचान तत्त्व पनि राजनीतिलाई आयामित गर्ने तत्त्व हो, यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । विश्वासिलो नेतृत्व र भरपर्दो संगठन निर्माण गर्न सकेमा पहाडमा पहिचानवादी राजनीतिको टिकाउपूर्ण भविष्य देखिन्छ । पहिचानवादीहरूको शिर निहुरिएको छैन । संविधानमाथि प्रहार हुँदैछ । संविधान अझै परीक्षणकालमा छ । संविधानको परीक्षा सकिएको छैन । यसैबीचमा काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्गमा ‘उदार तानाशाह’ आवश्यक छ भन्ने विचार चियर्ससँगै घुट्को लिने क्रम बढेको छ । तर जनभावनाको जाँच यस्ता बैठकीबाट हुँदैन । प्रतिगामी प्रियतावाद आमजनको ढुकढुकी हुन सक्दैन । जितको उन्मादमा समावेशी कथ्य र स्पेस उत्पादन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । नेपालको समकालीन जनआन्दोलनहरूको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने काम थोरबहुत भएको छ । छयालिस सालपछिका जनसंघर्षबारे देख्ने–भोग्ने–हिस्सा लिनेहरूसँग स्वयंका वृत्तान्त वाचन गर्नेहरू हाम्रामाझ बाँचेकै छन् । जनआन्दोलनको सुरुवात नै यस्ता सपनाबाट हुन्छ कि यसले भविष्य बदलिन्छ । आगत झन् बढी आकर्षक हुन्छ । यो सधैंदेखि हुँदै आएको हो– असीमित अधिकारले अनन्य रूपमा भ्रष्ट गर्छ । हिजोका जनयोद्धा सत्तामा पुगेपछि यसप्रति सचेत रहँदैनन् । जनआन्दोलनपछि पनि व्यक्तिमा सुधार ल्याउने, माथि उठाउने, त्यसमाथि स्वेच्छिक अंकुश राख्ने सपना जनसंगठनका अगुवाले देखेनन् भने खाल्डोमा पर्छ नै । मूल आधार हो साध्य र साधनको प्रश्न अनुगुञ्जित भइरहनु, कल्याणकारी साध्यका लागि पवित्र साधनहरूको प्रयोग गर्नॅ हो । यो पुराना सम्बन्धहरूबाट नयाँ सम्बन्धहरूको अभ्यासको अवसर हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनकालको सोझो अर्थ नयाँ हाँकअनुसारको सामाजिक अनुबन्धलाई हौस्याउनु हो ।जुन दलले विगतमा जनसंघर्ष गरे वा जो अहिलेको तातो राजनीतिक माहोलमा आफ्नो ब्रान्डको कुलर बेच्न चाहेका छन्, ती सबैमा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले भूमिका खेलेको छ । जनतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि कथनी र करनीको असमानता चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । तर आज यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ– नीति हाम्रो राजनीतिको आधार कहिले बन्ने हो ? सवाल यो पनि सोध्न जरुरी भइसकेको छ कि अवसरवादलाई राजनीतिमा अपराध कहिले मान्ने हो ? आफ्नो दीर्घकालीन निरन्तरतामा मिथकले एक स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण गरिहाल्छ र यो अस्तित्व नागरिकको सामूहिक कल्पनाभन्दा बढी केही हुँदैन । एमाले र कांग्रेसका बारे यो मिथ खडा गरिएको छ कि जे भए पनि चुनावी राजनीतिका दुई पांग्रा यिनै दल हुन् । आमजनमा यो मिथको गहिरो प्रभाव छ । आज पनि सुदूर देहातमा कोही तेस्रो पिँढीका भेटिन्छन्, जो सामाजिक न्यायको राजनीतिमा संलग्न वा समीप छन् । तर त्यही परिवारको पहिलो वा दोस्रो पिँढी वाम वा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग आफ्नो साइनो राखेकामा गर्व गर्छ । यही अपनत्व यी दलहरूका लागि मतपेटिकाबाट चमत्कार निकाल्न सघाउँछ ।नयाँ उदीयमान शक्तिहरू संगठित पनि छैनन्, न त स्रोत नै प्रशस्त छ । तर उनीहरू सामाजिक न्यायको अवधारणालाई प्रस्ट्याउन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक न्यायका लागि कुन प्रक्रिया उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ ? सामाजिक न्यायको राजनीति के हो र कसरी हुने ? समताको नयाँ दृष्टि खोजिएको हो कि कुनै समुदाय विशेष लक्षित असुरक्षा र अपमानको माहोल खडा गर्न खोजिएको ? प्रतिफलमा समानता खोजिएको हो कि अवसरहरूमा समानता चाहिएको हो ? अहिलेको आवश्यकता भनेको समाजका विभिन्न तप्काहरूमा मौजुद असुरक्षित वर्तमानलाई सम्बोधन गर्ने ताकि भविष्यमा देखिने सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस् । पहिचानको राजनीतिले विगतमा निर्दयपूर्वक कुल्चिएका आशाहरूलाई कथा बनाए, सामूहिक निराशाको अँध्यारोमा आशाको किरण बाले । मधेशी राजनीतिलाई बुझ्न पहाडको पहिचान संघर्षलाई बुझ्न अनेक कारणले जरुरी छ, र एकप्रकारले यसको विपरीत पनि त्यतिकै साँचो हो । यो दुइटैले एउटा सीमासम्म राजनीतिमा केही खास उच्च जातिहरूको वर्चस्वलाई भत्कायो । चुनावी राजनीतिमा जातीय संरचनाको पिरामिडीय स्थिति अब उल्टो भइसकेको छ । सुहाङ नेम्बाङको साटो एमालेले अर्को गैरजनजाति प्रत्यासी उठाएको भए परिणाम के हुन्थ्यो ? अनुमान गर्न कठिन छैन ।यसपटक इलाममा ‘सुवास स्टाइल अफ पोलिटिक्स’ को झल्को देखियो । त्यो थियो सबैसँग चाँजोपाँजो मिलाउने खुबी, आक्रामकताको ठाउँमा नघोच्ने शैलीमा अन्य पक्षमाथि प्रहार, उदार पहिचान (सफ्ट आइडेन्टिटी) को गुञ्ज । सुहाङले अहिले नै छलाङ मार्ने कुरा धेरै गर्नु हुँदैन । उनी आबद्ध एमाले व्यक्तिको उपयोगितालाई भजाउने मामिलामा कारोबारीझैं छ । निकट अतीतमा नै हेरौं, राष्ट्रपतिको प्रथम निर्वाचनमा रामप्रित पासवानलाई अगाडि सार्‍यो तर जब अनुकूल जित्ने अवसर थियो, त्यतिखेर कसैले पनि उनलाई सम्झेनन् । विद्यादेवी भण्डारीलाई दुई पटक मौका दियो । दोस्रो पटक सुवास नेम्बाङलाई नै मौका दिएको भए जनजाति समुदायको सर्वोच्च पदमा पुग्ने स्वप्न साकार गर्न सक्थ्यो ।उपनिर्वाचन सकेलगत्तै फेरि संविधान संशोधनको आलाप सुरु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अर्थ्याइँदै छ । बहुजातीय समाजका लागि पहिलो राजनीतिक सर्त भनेको राज्य संरचनामा उपयुक्त र समतामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस्तो संवैधानिक संरचना तयार गर्नॅ हो । जहाँ विभिन्न संस्कृति, जातीय, भाषिक र सामाजिक–सांस्कृतिक समूहले न्यूनतम रूपमा राज्यमा साझेदार गर्न सक्छन् भन्ने संकथनलाई यतिखेर ओझेलमा पारिँदै छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य शक्तिमा साझेदारी, भाषिक बहुलताको सम्बोधन, सकारात्मक पहल र संघीयताजस्ता सरोकारमाथि गोबर लिप्ने काम संगठित रूपमा हुँदै छ ।इलामको उपनिर्वाचनले यो संविधानले कोरेको मार्गहरूप्रति भरोसा देखाएको छ । उपद्रो गरेर व्यवस्थाका विपक्षमा सक्रिय मानसलाई मतपेटिकाले अस्वीकार गरेको छ । तमासा गरेर लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई हल्लाउन सकिँदैन । यी कुराहरू लेखिरहँदा भुइँमान्छेहरू बढी दंगदास हुनु हतारो हुनेछ, किनभने एमाले वा कांग्रेस आफूलाई यथास्थितिको पर्याय मानी बसेका छन् । यिनीहरूको अहम् झन् बढ्नेछ र बन्दै–बिग्रिँदै गरेको सत्ता गठबन्धनको रोचक खेल निर्बाध चलिरहनेछ । 