मिटरब्याजपीडित ३८ दिनदेखि सडकमा : संसद्मा चर्को प्रस्तुति, सडकमा चरम बेवास्ता
करिब १२ सय मिटरब्याजपीडित बिहीबार दिउँसो सडकमा मार्चपास गरिरहँदा  बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा चर्को बहस चलिरहेको थियो । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरूको पनि एउटै बोली थियो– मिटरब्याजपीडितमाथि अन्याय भइरहेको छ । तर, ३८ दिनदेखि सडकमा रहेका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव तयार भएको छैन । 
काठमाडौँ — करिब १२ सय मिटरब्याजपीडित बिहीबार दिउँसो सडकमा मार्चपास गरिरहँदा  बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा चर्को बहस चलिरहेको थियो । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरूको पनि एउटै बोली थियो– मिटरब्याजपीडितमाथि अन्याय भइरहेको छ । तर, ३८ दिनदेखि सडकमा रहेका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव तयार भएको छैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट मिटरब्याजपीडितहरू २१ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको दुई साता बितिसक्यो । खाना, आवास, शुद्ध पानी र शौचालयको अभावले हरेक दिन पीडितहरू बिरामी पर्ने क्रम बढ्दो छ । भृकुटीमण्डपमा बसेका पीडित दिनहुँ सडकमा मार्चपासलगायत प्रदर्शनमा छन् । पीडितको भीड पन्छाउँदै संसद् भवन छिरेका नेताहरूले समस्या समाधानको कुनै खाकामा छलफल गरेका छैनन् । सरकारले बनाएको कानुन र जाँचबुझ आयोगबाट सिफारिसअनुसार न्याय नपाएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले वार्ता गरिरहेको छ तर स्पष्ट कार्ययोजना नभएकाले पाँचौं चरणको वार्ता गरिसक्दा पनि निष्कर्ष आएको छैन । मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि समस्या समाधानमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउँछन् । ‘३८ दिनदेखि पीडित सडकमा छन् । यो अवस्था आउनुअघि नै सरकारले सुन्नुपर्थ्यो । न्याय दिलाउन काम भएको छ भने उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले त्यस्तो गरिदिएन,’ भन्छन्, ‘आयोगले सिफारिस गरेअनुसार के काम भयो, बाँकी कसरी हुन्छ भन्ने बुझाउने काम सरकारको हो ।’ तीन वर्षदेखि संघर्ष गर्दा सरकारले आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहको गुनासो छ । ‘सरकारले कानुन बनायो । जाँचबुझ आयोग बनायो । तर, पीडित मिटरब्याजबाट मुक्त भएनन्,’ कुशवाह भन्छन्, ‘पीडितको दबाबकै कारण गत चैतमा सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगले सिफारिस गरेका काम पनि भएनन् ।’ सरकारले आयोग बनाएर आफूहरूलाई झुक्याएकाले फेरि सडकमा आउनुपरेको कुशवाहको भनाइ छ । ‘३० हजार पीडितको समस्या अझै पनि जस्ताको तस्तै छ । पीडितहरूले हरेक दिन ध्यानाकर्षण सभा गर्दै आए पनि सरकारले सुनेको छैन ।’ बिहीबारको संसद्मा प्रधानमन्त्रीले समेत मिटरब्याजपीडितको प्रसंग उठाए । ‘मिटरब्याजपीडितको समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० मै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ, आयोगको आठमहिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजारभन्दा बढी फर्छ्योट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न गत माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ,’ उनले भने । ‘मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका पीडितसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिट्टै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने दाहालको दाबी छ ।तर, सरकारी वार्ता टोलीले नै आफूसँग अधिकार नभएको बताउने गरेको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनको भनाइ छ । ‘पाँचौं चरणको वार्ता भएको छ । तर, वार्ता टोलीले हाम्रा आधारभूत माग सम्बोधन गर्ने अधिकार छैन भन्छन् । अधिकार नै नपाएको वार्ता टोलीसँग के छलफल गर्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । अझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि वार्ता नभएको नवीनको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयका वार्ता टोलीका एक सदस्यले बिहीबार टेलिफोन गरेर गृहमन्त्रीसँग पीडितलाई भेटाउने समय मिलाउँदै छौं भनेर खबर गर्नुभएको छ, हामी प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही फागुन १६ सम्म २ हजार ९ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फर्छ्योट भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फर्छ्योट भइसक्ने उनको दाबी छ । तर, प्रहरी प्रशासनले उल्टै पीडितको पिछा गरेकाले उनीहरू घर फर्कन नसक्ने अवस्थामा नरहेको नवीनको भनाइ छ । ‘पीडितका समस्या समाधान नहुँदासम्म घर फर्किने अवस्था छैन । सबै पीडित प्रहरीले पक्राउ पत्र काटेका मानिस हुन् । सहज रूपमा घरमा बस्ने वातावरण नहुँदासम्म घर फर्किने अवस्था छैन,’ उनले भने । मधेशका २० र वरपरका ८ गरी २८ जिल्लाका पीडित मार्चमा सहभागी छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मका पीडित सार्वजनिक स्थान, सरकारी भवनलगायत ठाउँमा रात बिताउँदै दुई साताअघि काठमाडौं भित्रिएका हुन् । पीडितले आफूहरूबाटै खानका लागि अन्न संकलन गरेका छन् भने सहयोगीबाट तरकारी, तेललगायत खाद्यान्न पनि लिएको बताइएको छ । सदनमा बिहीबार सांसदहरूले सहकारी र लघुवित्तपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सहकारीपीडितलाई न्याय र ठगलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारलाई जनताले पनि भेटुन्, सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही होस् । मिटरब्याजपीडित र लघुवित्तपीडितले न्याय पाऊन्, शुभकामना,’ उनले थपे । सहकारीपीडितको पैसा फिर्ता गर्ने हो भने सहकारी संस्थाका नाममा बचतकर्ता ठग्नेलाई नै मन्त्री बनाउन नेमकिपाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई सुझाए । केसी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । ‘तपाईंहरू सहकारीको चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तर समाधानका विकल्प दिन सक्नुहुन्न,’ उनले व्यंग गरे, ‘जसले सहकारीका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएको छ, तिनैलाई सहकारीमन्त्री बनाउनुस् त, अनि सहकारीबाट पीडित भएको, सहकारीबाट लुटिएका सबैले न्याय पाउँछन् ।’सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन प्रारम्भ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन, ०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।’ समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जनाए । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति र दायित्वलगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सुरु भइसकेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी ०८० चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।  तीन वर्षदेखि मिटरब्याजपीडितले संघर्ष गर्दै आएका छन् । गत वर्ष चैतमा पनि उनीहरूले काठमाडौंमा धर्ना दिएका दिए ।तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर