दण्डहीनताको विकल्प उद्दण्डता होइन
रिगल कानुनबमोजिम नै छुटे । रिगल अब लिगल भैसके । कानुनले नै असल आचरणको सभ्य, संस्कारी र गुणकारी मानवको पगरी लगाइदिएपछि अब उनी सबै तरुणका अनुकरणीय युवा नेतामा रूपान्तरण भैसके ।
रिगल कानुनबमोजिम नै छुटे । रिगल अब लिगल भैसके । कानुनले नै असल आचरणको सभ्य, संस्कारी र गुणकारी मानवको पगरी लगाइदिएपछि अब उनी सबै तरुणका अनुकरणीय युवा नेतामा रूपान्तरण भैसके ।उनको रिहाइमा देखिएको फूलमाला र अबिर जात्राको स्वागतमा सिंगो समाजको नग्न स्वरूप प्रदर्शित भयो । ‘मेरो रिहाइपछि अब साथीहरूको मनोबल बढ्ने नै छ, तपाईंहरूले अब कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन, सबै कुराको जिम्मा मै लिन्छु’ भन्दै रिगलले गरिरहेको हुँकारयुक्त भाषणमा आफ्नो रासन र सम्भावित शासनको भविष्य देखेर ताली पड्काउने युवा तरुणको कारुणिक व्यथा र बाध्यताले राज्य संयन्त्रको भित्री पाटो र लोकतन्त्रको अबको बाटो दुवैलाई सतहमै ल्याइदियो । रिगलका बलिया पाखुरामा आफ्नो र लोकतन्त्रको भविष्य देख्ने युवा जमात र पीडितको पीडामा राजनीतिक स्वार्थको रोटी पकाउन उद्यत राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको यो उद्दण्डताको हिसाबकिताब त समाजले नगरे पनि समयले गर्ने नै छ तर समयको परिणामको पर्खाइको अवधिमा पीडितमाथि हुन सक्ने थप आक्रमणप्रति सचेत नागरिकको खबरदारी रहन आवश्यक छ ।हामीकहाँ राज्य र अपराधीबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध कुनै नौलो घटना र अभ्यास होइन, नियम बमोजिमकै, नियमित नियतिकै निरन्तरता मात्र हो । तर, यो घनिष्ठताले ल्याउने अनिष्टताको बाछिटा भने यत्रतत्र देखा पर्न थालेको छ । राज्य स्वयंले उदाङ्ग रूपमै दण्डहीनतालाई मलजल गरिरहँदा राज्य प्रणालीलाई चुनौती दिने पक्षधरहरूको उद्दण्डतासमेत जनअनुमोदनमा पर्न थालेको छ । कानुनको मौलिक गुण र चरित्र भनेकै दण्डसजाय हो । तोकिए बमोजिम, ठेकिए बमोजिम र कानुन बमोजिम हुनुपर्ने व्यवहार र विचारमा देखा परेको दरिद्रताको प्रभावले मुलुक दण्डहीनता र उद्दण्डताको सिकार बन्दै गइरहेको छ । राज्यको दण्ड प्रणालीमा आएको यस किसिमको अस्वाभाविक र अमर्यादित विचलनकै कारण राजा र राजदण्डको आवश्यकता र अनिवार्य विकल्पको मतमा सहमत हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । राजदण्ड सान्दर्भिक विकल्प हो वा असान्दर्भिक भन्ने विषयमा सहमति र असहमति जे भए पनि यो राज्य स्वयंको दण्ड प्रणालीमा देखा परेको विचलनकै उपज हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । परिवर्तनको शाश्वत नियम भनेकै विचलनले विकल्पको ढोका खोलिदिनु र नयाँ चलनलाई स्थापित गरिदिनु हो । यो व्यक्तिविशेषको गुणात्मक र तुलनात्मक बुझाइको व्यवहारमा प्रकट हुने गर्छ । दण्डहीनताको जगमा लोकतन्त्रको महल खडा गर्न खोज्दा सामाजिक उद्दण्डता र राजदण्डको सान्दर्भिकताले प्रश्रय पायो । संविधान दिवसकै दिन पर्न गएको रिगल रिहाइको घटनाले आम नागरिकको बुझाइलाई सहजीकरण मात्र गरिदिएको हो । ‘राजा चोर देश छोड्’ भन्दा राजाले सहज–असहज जुनसुकै रूपमा भए पनि देश त छाडेनन् तर गद्दी छाडे, अहिले ‘नेताहरू असफल भइसक्यौ, सत्ता र सरकार छाडिदेऊ’ भन्दा प्रत्येक दलका पुरातनी र सनातनी नेताहरू सत्ता छाड्न तयार छैनन्Ù परिवर्तन र विकल्पको हलो यहीँ अड्केको छ । सत्तामोहमा लिप्त र आपराधिक मतको जगमा हुर्केका नेताहरू सत्ता त्याग गरिदिँदा आफूमाथि पर्न सक्ने संकटप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेकाले पनि कुनै हालतमा सत्ता–बहिर्गमनमा पर्न चाहँदैनन् । जो राज्यको कुशासनको जगमा उत्पन्न र सम्पन्न भएका छन्, उनीहरूले राज्यदोहनलाई नै आफ्नो उत्पत्तिको मुख्य स्रोत ठानेका हुन्छन् र राज्य प्रणालीलाई आफूअनुकूल बनाइराख्न अन्तिम अवस्थासम्म तल्लीन रहने गर्छन् । यही सत्ता–तल्लीनताको निरन्तरताको रणनीतिअनुरूप केही समयअघि सुशासनका लागि राज्यले केही गर्न थाल्यो है भन्ने भ्रम छर्न केही घटनाको छानबिन गर्न फाइल खोल्यो । यो फाइल होइन सत्ता टिकाउनका लागि खोलिएको फायर रहेछ भन्ने बुझ्न अधिक समय कुर्नै परेन । अमुक–अमुकलाई जोगाउने, फकाउने र तर्साउने उद्देश्यले खोलिएको फायरको निसानामा कोको परे र किन परे भन्ने बुझ्न पनि खासै गाह्रो परेन । ललिता निवास प्रकरणमा माधवजीहरू वैधानिक रूपमै निर्दोष सावित भैसक्नुभएको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धानकर्मीहरूको असामयिक र अस्वाभाविक सरुवाले घटनाको अनुसन्धानको मर्म र धर्म दुवै एकै पटक उत्तानो पर्‍यो । यस्तै, सुन प्रकरणको जालोमा जेलिएका ठूला माछा टुकुचा खोलामा मात्र खोज्ने प्रयास गरिँदा राज्यको सुशासन र अनुसन्धानको अनुशासनमा राम्रै क्रमभंगता कायम गरियो । यी घटनाको वास्तविक अनुसन्धान गर्न खोजिएकै रहेनछ, यी त सत्ता–समीकरणमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न र अनुसन्धानका माध्यमबाट घटनाको फरफारक गरिदिने रणनीति अनुरूप सञ्चालनमा पो ल्याइएका रहेछन् भनेर थप पुष्टि गर्न पुनः उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । अनुसन्धान तथ्य बमोजिम दोषी र निर्दोषबीच फरक छुट्याइदिने कानुनी प्रक्रिया मात्र हो । तस्करी रोक्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी उपायका विषयमा सार्वभौम संसद्मा जति छलफल गरे पनि हुन्छ । यसका लागि नियमित अनुसन्धानको प्रक्रियामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी आफूअनुकूलका व्यक्ति सम्मिलित छुट्टै आयोग नै किन गठन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको सोझो उत्तर के होला, यो अनुमानयोग्य नै छ । प्रहरीको विधिवत् अनुसन्धानलाई समेत राजनीतिक आडमा गरिएका अपराधजन्य र भ्रष्टाचारजन्य घटनामा सन्तुलन कायम गर्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिले फौजदारी न्याय प्रणालीमै अवरोध र विचलन ल्याउने निश्चित छ । अहिले सिंगो राज्य प्रणालीको वैधानिकता र औचित्यमै विचलन आएको छ । राज्य प्रणालीमै अवरोध उत्पन्न भएको छ, विद्यमान तरल र असमञ्जसको अवस्थामा वैकल्पिक उपायका थुप्रै दावेदार संगठित–असंगठित रूपमा समाजमा देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरूको माग उचित–अनुचित जे भए पनि शैली भने आक्रामक र उद्दण्डतालाई प्रश्रय दिने खालकै छ । पदीय जिम्मेवारीमा रहेका र आशालाग्दा बालेनले एउटा नितान्त निजी घटनामा, ‘यो चोर सरकार हो, सिंहदरबारमै आगो लगाइदिन्छु’ भन्दा सरकार प्रतिक्रियाविहीन रहने र आम नागरिकले उक्त अभिव्यक्तिलाई स्फूर्त रूपमा समर्थन गर्ने घटनाले राज्यप्रति आम वितृष्णा उत्कर्षमा रहेको पुष्टि त गर्छ नै, ड्युटीमा रहेको प्रहरीले नियम बमोजिम निर्वाह गरेको ड्युटीबापत भोग्नुपरेको ताडना र पीडाले समेत समाज अराजकताको भुमरीमा पर्ने प्रस्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।धार्मिक एकता र सहिष्णुतामाथि भइरहेको नियोजित आक्रमण, कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायलक्षित आक्रोश उत्पन्न गराउने रणनीतिले समाजमा अस्थिरता र असहिष्णुता बढ्दै गएको छ । आक्रोश, उत्तेजना र घृणाका माध्यमबाट स्थापित गर्न खोजिएको वैकल्पिक उपायले सिंगो समाजलाई उद्दण्डता र उच्छृंखलतामा लैजाने अनिष्टका संकेत सन्निकट देखा पर्न थालेका छन् । परिवर्तित शासकीय व्यवस्थाको कुसञ्चालनकै कारण भ्यु टावर ५ अर्ब, वाइडबडी ४ अर्ब, जलहरी १ अर्ब र सर्वसाधारण साउदी अरब पुर्‍याएकै हो । परिवर्तनको नियमलाई संयमित ढंगले पालना नगर्ने हो भने यसले समाजलाई झनै संकटमा पार्ने र अबको संकट राष्ट्र र राष्ट्रियतामा आँच आउने खालको हुन सक्ने भएकाले उद्दण्डतालाई दण्डहीनताको विकल्प बनाउने दुष्प्रयास नगरौं । 