लेखापरीक्षण पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन दलहरू उदासीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्।
काठमाडौँ, असार १२ गते । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले १९ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गरेको जनाएको छ। बाँकी राजनीतिक दलबाट कागजात, प्रमाण आउनेक्रम जारी रहेको महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। प्रमुख राजनीतिक दल नै कागजात तथा विवरण बुझाउन उदासीन देखिएका छन्। नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अझै कागजात बुझाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने विवरण बुझाइसकेका छन्। दलले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगले  विज्ञ कर्मचारी परिचालन गरेर परीक्षण गर्दै छ। विज्ञ कर्मचारीको टोलीले जाँच्नेक्रममा आवश्यक ठहर गरेका दलको २०७९ असार मसान्तसम्मको मौज्दात प्रमाणपत्र वा बैङ्क स्टेटमेन्ट र लेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको बैङ्क समायोजन विवरण मागेको थियो। महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र कागजात पेस गर्न भनेका छौँ । सबैलाई इमेल गरिएको थियो तर कतिपय दलले पत्र नै प्राप्त नभएको जनाएका छन्।” महाशाखाले दलबाट आएको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विज्ञ टोलीलाई बुझाएको जनाएको छ। राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा आय देखाएको, अस्वाभाविक रूपमा चन्दा लिएको, चन्दा तथा सहयोग रकम पारदर्शी नभएको, दल गठन भएको छोटो अवधिमै पाँच करोडभन्दा बढी रुपियाँ जम्मा भएको देखिएको छ। राजनीतिक दलको यस्तो विवरणमाथि शङ्का लागेपछि आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले दलको लेखा परीक्षण विशेषज्ञ कर्मचारीबाट जाँच्ने निर्णय गरेको थियो।  