टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा कानुन उल्लंघन भएको लेखा समितिको ठहर, थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको विवादित टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको विवादित टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।समितिले सो प्रविधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम अभियोजन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । समितिमा लामो छलफल र अनुसन्धानपछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, 'टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ । यसबारे शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन समिति अख्तियारलाई निर्देशन गर्दछ ।'उनका अनुसार समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका व्यक्तिहरुविरुद्व कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । अख्तियारले सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महिनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्दा खरिदमा ई-विडिङ नगरिएको, त्यसबारे अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नगरेको र बजेट समेत ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकमबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । 'सिद्धान्तत: ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट पुरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो ? यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरु को-को हुन् ? र के निर्णय भएको थियो भन्ने कागजातमा पाइदैन,' सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै भने । त्यस्तै, सो प्रविधि खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको, र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तिमा पनि ५० करोड रुपैयाँ कर छलीको सम्भावना देखिएको समितिको ठहर छ । समितिले सो प्रविधि गर्दा प्राधिकरणको राजस्व वृद्धि हुने उल्लेख भएको भन्दै राजस्व बढ्ने आधारहरु के-के हुन् भन्नेबारे केही उल्लेख नभएको जनाएको छ । त्यस्तै, खरिद प्रक्रियाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । 