कृषि अनुसन्धानमा चासो
संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा नयाँ प्रजातिको स्याउ निकालेको छ । यसको नाम हो, क्रिम्सन क्रिस्प । वासिङ्टन स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापकद्वय ब्रुस ब्यारिट र केट इभान्सले यसका लागि अनवरत अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । अनुसन्धानको अन्त्यतिर अथवा प्रतिफल आउनुअघि नै ब्यारिट सेवा निवृत्त हुनुभयो तर अनुसन्धान जारी राख्नुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा नयाँ प्रजातिको स्याउ निकालेको छ । यसको नाम हो, क्रिम्सन क्रिस्प । वासिङ्टन स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापकद्वय ब्रुस ब्यारिट र केट इभान्सले यसका लागि अनवरत अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । अनुसन्धानको अन्त्यतिर अथवा प्रतिफल आउनुअघि नै ब्यारिट सेवा निवृत्त हुनुभयो तर अनुसन्धान जारी राख्नुभयो । यो अनुसन्धान सफल भएको पनि २५ वर्ष भयो । विश्वको सबैभन्दा स्वादिष्ट र सबैभन्दा महँगो भएकाले यो स्याउको बिरुवा अहिलेसम्म पनि अमेरिकाका अन्य राज्यले खोजेजति पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको क्षमताअनुसार मात्र बिरुवा निकालिन्छ । सङ्घीय सरकारले अझै पनि विश्वविद्यालयसँग यस स्याउको बिरुवाको प्रतिलिपि अधिकार खरिद गर्न सकेको छैन । उक्त विश्वविद्यालयले आफ्नो फार्ममा उत्पादन गरेको १७ वर्षपछि सन् २०१४ क्रिम्सन क्रिस्पका जम्मा तीन लाख बिरुवा मात्र परीक्षणका लागि व्यावसायिक खेती गर्ने योजना बनायो तर आवेदन परे ४० लाख । ती ४० लाख आवेदकमध्येबाट गोला प्रथाद्वारा हरेक वर्ष तीन, चार लाखका दरले बिरुवा वितरण गर्दा सन् २०१७ सम्ममा १३ लाख बिरुवा लगाइयो । यो क्रम जारी छ । हाल ती बिरुवाबाट फल निस्केको छ । ती हरेक बिरुवा लगाउने किसानले बिरुवाका लागि छुट्टै र हरेक बाकस स्याउ बिक्री हुँदा छुट्टै रोयल्टी तिर्नुपर्छ । अझ यो स्याउको बजार प्रवद्र्धनका लागि वासिङ्टन कृषि प्रवद्र्धन केन्द्रले एक करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर उपभोक्तालाई जानकारी प्रदान गरेको छ । यो स्याउ बजारमा पाइने अन्यभन्दा १० गुणा स्वादिलो र एक वर्ष सजिलै शीतभण्डारमा राख्न मिल्छ । यसरी पो कृषि सप्रिन्छ त । अनुसन्धानका लागि सरकारले चाहिँदो बजेट दिनुप¥यो । वैज्ञानिकले पनि यताउता नलागी एकचित्तले अनुसन्धान गर्नुप¥यो, अनि न हुन्छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि नारासहित आएको यस वर्षको बजेटले पनि कृषिलाई खासै उत्साह दिएन । यस वर्षको बजेटले कृषिलाई दिएको करिब ५५ अर्ब रुपियाँमध्ये १५ अर्ब रुपियाँ मलका लागि छुट्याइएको छ । जो हाम्रो आवश्यकताभन्दा ७५ प्रतिशतले कमी हो । कृषिले मलका लागि ६० अर्ब मागेकोमा १५ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त ग¥यो । रातो किताबमा छापिएअनुसार कृषिलाई आन्तरिक ऋणमार्फत तीन लाख १४ हजार ३१० लाख उपलब्ध गराइनेछ भने वैदेशिक अनुदान ३० हजार ६६३ लाख, वैदेशिक ऋण एक लाख ३६ हजार ६३० लाख छ । अब गृह मन्त्रालयको बजेटको लक्ष्य हेरौँ । गृहको १८ लाख ५० हजार ३४५ लाख छ । उता अर्थ मन्त्रालयको हेर्ने हो भने उसको लक्षित बजेट भनेर रातो किताबमा २८ लाख ४३ हजार ६२७ लाख तोकिएको छ । यहाँ एउटा बझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गृहले कृषिको भन्दा साढे चार गुणा बढी बजेटको सीमा पाएको छ भने अर्थको बजेट सात गुणाले बढी छ । कृषि अर्थशास्त्रीका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ तर हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश २३ प्रतिशत छ । यति ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्रले सबैभन्दा कम बजेट पाएपछि यसको विकास कसरी हुन्छ ? छिमेकी मुलुक भारतले चालू आवका लागि करिब एक लाख २६ हजार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जो हाम्रो देशको कुल बजेटभन्दा बढी हो । उसले वर्षको त्यस्तै एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तुको व्यापार गर्दा उसलाई ४० अर्ब अमेरिकी डलर नाफा आर्जन हुन्छ । जसमध्ये नेपालबाट मात्र करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मुद्रा भारतले भिœयाउँछ, कृषिबाट मात्र । यो कसरी सम्भव भयो त ? मात्र अनुसन्धानमा हालिएको बजेटबाट । भारतले कृषि अनुसन्धान परिषद्का लागि चालू आर्थिक वर्षमा ८६ हजार करोड छुट्याएको छ । जो हाम्रो कुल बजेटकै हाराहारी हो । अनि उसको खेतीबारी सप्रेको छ । उसका कृषि वैज्ञानिक देशमै बस्न सकेका छन् । उनीहरू ती अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकझैँ अनुसन्धानमा जमेका छन् । ती अमेरिकी वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानबाट हाल अमेरिकामा बितेका पाँच वर्षमा स्याउ उत्पादनमा मात्र ४३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित गरेको छ । यसबाट वर्षमा २७ लाख मानिस रोजगार भएका छन् । अमेरिकाभित्रका मानिसले नपुगेर बाहिरबाट पनि मौसमी कामदार ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा यस्ता हजारौँ फलफूल, जडीबुटी, पशुपन्छी अनुसन्धानको आशाको जीवनका अन्तिम क्षण बिताउँदै आएका छन् । कुनै दिन ती स्रोत लोप हुनसक्छन् । त्यसैले कृषि अनुसन्धानमा कार्यालयलाई पुग्ने मात्र खर्च दिएर भएन । कमसेकम विदेश अध्ययन गर्न गएको वैज्ञानिकले पनि देश सम्झेर फर्कन सकोस् । कमसेकम उसलाई अनुसन्धान गर्ने बजेट पुगोस् । हालसम्म नेपालका उच्च पहाड तथा तल्लो हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बाको अध्ययन हुनसकेको छैन । सरकारले यार्सागुम्बाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि इच्छुक वैज्ञानिकलाई आह्वान गर्नुपर्छ । कमसेकम आठ÷दस वर्षका लागि दुई/चार अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । केही न केही पक्का पनि हुन्छ । अमेरिकाले पनि बिनालगानी स्याउमा क्रान्ति गरेको होइन । उसले सन् २००७ मा ७८ करोड डलर खर्च गरेको थियो भने बढ्दै जाँदा सन् २०२१ मा उसको स्याउ अनुसन्धान बजेट २१ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसैले हामी पनि आफ्नो पहिचानको यार्सागुम्बामा अनुसन्धान गरौँ । यसको व्यावसायिक खेती गरौँ, कमाऔँ र समृद्ध बनौँ । मिराकल मसरुम भनेर चिनिने यार्साको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी १३ लाख अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री भएको तथ्याङ्क छ । उक्त रकम हाम्रो मुद्रामा १५ करोड हो । यदि एक टन उच्च गुणस्तरीय यार्सा उत्पादन गर्न सके त आजको बजेटजति पैसा कमाउन सकिन्छ । यस्तो विषयमा हामीले कहिले सोच्ने हो ? पश्चिम नेपालको बाजुरामा जैतुन जङ्गलैभरि पाइन्छ । यहाँ जैतुनमा अनुसन्धान गरेर इटालियनहरूले आफ्नो देशमा जैतुन खेती गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित जैतुन विश्वभर प्रसिद्ध छ । इटालीमा जैतुनको जन्मभूमि भनेर नेपाललाई मानिन्छ । खै त हाम्रोमा यसबारे चर्चा ? यी त नगन्य उदाहरण मात्र भए । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमै लगानी बढाऔँ, यसैबाट मात्र हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ ।    