कारोबारमा पारदर्शिताका लागि साइबर सुरक्षामा जोड
अब भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीका सञ्चालकले आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्ने भएका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीलाई कडाइ गर्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गरेको छ । वालेट कम्पनीका सञ्चालकको आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वालेट कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षलाई थप सुरक्षित बनाउन पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते ।  अब भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीका सञ्चालकले आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्ने भएका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सेवामा रहेका वालेट कम्पनीलाई कडाइ गर्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गरेको छ । वालेट कम्पनीका सञ्चालकको आर्थिक कारोबार र पारदर्शितामा जोड दिँदै साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वालेट कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षलाई थप सुरक्षित बनाउन पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।ग्राहकको हकमा २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले वालेट सञ्चालन गर्न ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न/गराउन आवश्यक कागजात/विवरणको सूची तयार गरी अनलाइन फाराम भर्ने/भराउने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन नभए पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने, दोस्रो पटक १० लाख रुपियाँ जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपियाँ वा गम्भीरता अनुसार थप जरिबाना हुने भनिएको छ ।वर्षमा छ पटक बैठक बसे पुग्नेबैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक अब वर्षमा छ पटक बसे पुग्ने भएको छ । एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समितिको बैठक दुई दुई महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा १२ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर अब एउटा बैठक बसेको दुई महिनापछि अर्को बैठक बसे पुग्ने भएको छ ।त्यस्तै सञ्चालक समितिले कम्तीमा वर्षको एक पटक जोखिम व्यवस्थापनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्ने छ । यसअघि समय अवधि तोकिएको थिएन ।  