न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस तथा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु-याउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर बार पदाधिकारी टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।   प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साउन १९ गतेदेखि अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको बारले आग्रह गरेको हो । साथै सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश सिफारिस र मातहतका अदालतमा नियुक्तिका लागि पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौँ, साउन १५ गते । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस तथा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु-याउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर बार पदाधिकारी टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साउन १९ गतेदेखि अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको बारले आग्रह गरेको हो । साथै सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश सिफारिस र मातहतका अदालतमा नियुक्तिका लागि पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश सिफारिस र उच्च तथा जिल्लामा नियुक्तिका लागि यसअघि पनि बारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आइतबार पुनः पदाधिकारी टोलीले कार्कीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको हो । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ न्यायाधीश कार्यरत छन् । संविधानले प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० न्यायाधीश दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ । अब प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनु भएपछि न्यायाधीशको सङ्ख्या १४ हुनेछ । यस्तै उच्च अदालतमा पनि ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सातमध्ये छ उच्च अदालतमा कायममुकायमको नेतृत्व छ । यसैगरी जिल्लामा ३५ भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । अघिल्लो भदौयता न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक सूची प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा समेत तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । बारले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया थाल्न पनि माग गरेको छ । स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा लैजाने प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि बारले लिखित ध्यानाकर्षणमा माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छैन । यसले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । अदालत प्रशासनले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधारमा गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै आएको छ ।  