सङ्घीयता र ‘खण्डहर’ गाउँ
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।हुन पनि त्यतिबेला नेताहरूले आश्वासन बाँडेका थिए कि अब देशका सबै भागमा विकासको मुल फुट्ने छ, सहर धाउनु पर्दैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बितिसक्यो तर हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दाले त्यस्तो कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अर्कातिर राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा अघि सारेका थिए । यसो हुँदा अब केही हुन्छ कि भन्ने गाउँघरका मानिसमा आशा पलाउनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले सपनाको सहरमा कष्टकर जीवन बिताएका कतिपय नागरिक आशाका साथसाथै आशङ्का गर्दै गाउँ फर्किएका थिए । सिंहदरबारमा विद्यमान केन्द्रीकृत सोचको नेतृत्व तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न इच्छुक भएन, आजपर्यन्त छैन । हुन त बजेटका हिसाबले हेर्दा स्थानीय सरकार त्यति कमजोर पनि छैनन् । पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याइएको छ तर त्यसको सदुपयोग नहुँदा बजेट बालुवामा पानी जस्तो भएको छ । भनिन्छ, कुनै पनि समाजको विकासको पहिलो पूर्वाधार भनेकै यातायात हो । त्यस कारण सडक सञ्जाल विस्तारको कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । आजको दिनमा गाउँको विकास भनेको डोजर चलाउनु भएको छ । पालिका प्रमुख उपप्रमुखका आफन्तका डोजर भाडामा लिएर जथाभावी पहाडका भित्तो खोतल्दा पहिरोको समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कातिर गाउँघरमै सिंहदरबारको झल्को दिने गरी विशाल भवनहरू त ठडिएका छन् । तर ती भवनभित्र बस्ने जनप्रतिनिधिले जनभावना बुझेर काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको सातवर्षे कार्यकालमा गाउँबाट बसाइँ सराइ गर्नेको ताँती देख्दा त्यस्ता भौतिक संरचनाले नागरिकलाई भरोसा दिलाउन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएपछिको पहिलो जनगणनाले पनि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छैन भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । यस अवधिमा मानिसहरूको परम्परागत बसाइँ सराइको स्वरूपमा फेरबदल आउनु त परको कुरा, बरु गाउँबाट हुने बसाइँसराइ बढ्दै गएको देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि राजनीतिक र नीति निर्माण तहका कतिपय नेतृत्वको बुझाइ थियो, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरमा आउने मानिसको चाप कम त हुने नै छ, गाउँघरमा मानिस फर्कने छन् । तर त्यसो भएन, पछिल्लो समय मानिस सहर पस्ने क्रम बढेको छ । त्यो बढेको पनि कुनै गाउँबाट नभई विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर जस्ता महानगरपालिकाबाटै हो । यसबाट प्रस्ट कि सङ्घीयताको मर्म अनुसार राज्यको स्रोतसाधन अझै पनि विकेन्द्रित हुन सकेको छैन । अर्थात् स्रोतसाधन र सुविधा जति सबै राजधानी काठमाडौँमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसो हुँदा गाउँका सिंहदरबार नाम मात्रका हुन पुगेका छन् । बसाइँसराइको यो समस्यालाई तीन वटै तहका सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् ।पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार भौगोलिक हिसाबले हेर्दा देशको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै अर्थात् ५३.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास तराईमा छ । त्यसपछि व्रmमशः पहाडमा ४०.३ प्रतिशत र हिमालमा ६.१ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी प्रादेशिक रूपमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा १७.१ प्रतिशत छ भने मधेश र बागमतीमा २१÷२१, लुम्बिनीमा १७.६, सुदूरपश्चिममा ९.२, गण्डकीमा ८.५ र कर्णालीमा ५.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ ।पर्याप्त सम्भावना र स्रोतकै कारण हिमाल र पहाडबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा मानिस बसाइँ सराइका लागि आकर्षित भएका हुन् । यसो हुँदा सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या त थुप्रिने भयो नै, साथै, साधन र स्रोत पनि त्यही नै केन्द्रित हुन पुगेको छ । अर्थात् नागरिकले राज्यबाट गरेका अपेक्षाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको भए पनि साधनस्रोतमा सङ्घीय एकाइ नै हाबी छन् । रित्तिँदै गाउँघरसङ्घीयतापछि पनि गाउँमा विकास नहुँदा सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका गाउँ कसरी रित्तिँदै गएका छन् भन्ने बुझ्न पूर्वी पहाडका केही दृष्टान्त हेरौँ । १० वर्षअघिसम्म बाक्लै बस्ती रहेको धनकुटा जिल्लाको चौबिसे गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा पर्ने साबिकको कुरुलेतेनुपाका अधिकांश गाउँ रित्तिएका छन् । दुई दर्जन बढी परिवार बस्ने अँधेरी गाउँमा एक घर मात्रै बाँकी छ । अरू सबै बसाइँ सरेर अन्यत्रै गइसकेका छन् । घर कति भत्किसके, कति जीर्ण छन् । खेतबारी जङ्गल भएका छन् । बसाइँ सर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो रहेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७७ सालमा चौबिसेबाट १६० परिवारका ४३२ जना बसाइँ सरे । २०७८ सालमा थप १९६ परिवारका ५४६ जना बसाइँ सरेकोमा २०७९ मङ्सिरसम्म थप १८५ घरका ५६१ जना बसाइँ सरे । जुन तथ्याङ्क गाउँपालिकाबाट बसाइँ सराइको प्रमाणपत्र लिनेहरूको मात्र हो । गाउँपालिकामा थाहा नदिई बसाइँ सर्नेहरू उत्तिकै छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको खोजी बसाइँ सराइका प्रमुख कारण हुन् । त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका कारण पनि छन् । जस्तो, भोजपुर र खोटाङका विकट गाउँमा बाँदरबाट खेतीपाती जोगाउन नसकेपछि, खानेपानीको मुल सुकेर जीवनयापन गर्नै समस्या भएपछि बसाइँ सर्नेहरू पनि छन् । उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बसाइँसराइको समस्या उस्तै छ । जस्तो महाकाली नदी छेउको डाँडामाथिको धौल्याली गाउँमा यातायात, खानेपानी र सिँचाइ सुविधा छ । बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका– ८ मा पर्ने धौल्यालीका ६८ घरमध्ये अधिकांशमा मान्छे छैनन् । ४० घरपरिवार अन्यत्र बसाइँ सरिसके । खण्डहर घरका आँगन र बारी झाडीले छोपिएका छन् । कृषिमा निर्भर यहाँका किसानले उत्पादन गरेर बढी भएको खाद्यान्न नजिकैको सीमापारि झुलाघाट बजारमा बेचेर जीवन राम्रैसँग धान्दै आएका थिए तर केही वर्षयता गाउँमा बाँदर आतङ्कले गर्दा अधिकांश मानिस गाउँ छाडेर अन्यत्र हिँडीसके । गाउँ छोड्नेमध्ये आर्थिक अवस्था राम्रो भएका तराईतिर बसाइँ सरेका छन् । आफ्नो जमिनको खेतीले नपुगेपछि अरूको जग्गा भाडामा खेती गरेर परिवार धान्दै आएकाहरू मजदुरी गर्न काला पहाड गएका छन् । यसो हुँदा कतिपय गाउँ मानवविहीन हुँदै गएका छन् । गाउँ रित्तिँदा जमिन बाँझिएको छ । ३६ हजार ९४७ जनसङ्ख्या रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणनामा ३१ हजारमा ७८६ मा झरेको छ । जनसङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण बाँदरले मच्चाएको उपद्रो नै हो । नगरपालिकाका अनुसार वडा नं ५, ६, ८ र १० बाट पछिल्लो ५ वर्षमा ४८३ परिवारले बसाइँ सराइको प्रमाणपत्र लिएका छन् तर गाउँ चटक्कै छाडेर सपरिवार मजदुरी गर्न भारत गएकाहरूको कुनै रेकर्ड छैन ।बाँदरको त्रासले मानिस विस्थापित भएपछि विद्यार्थी अभावमा धेरै विद्यालय बन्द भइसकेका छन् । ८ नम्बर वडामा रहेको रणशैनी आधारभूत विद्यालय मात्र होइन, वडा नम्बर १० का शान्ति आधारभूत विद्यालय, ज्ञानेश्वर आधारभूत विद्यालय र वडा नम्बर ६ को जगन्नाथ आधारभूत विद्यालय पनि बन्द भएका छन् । यसरी विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी सीमापारि भारतका विद्यालयमा गएर पढ्न बाध्य छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बजेट पनि सहरकेन्द्रित भएका छन् । दलका नेता पनि सहर झर्दा उनीहरूको प्राथमिकता सहर हुन पुगेको छ । यसले सहरमा जनसङ्ख्याको चापसमेत बढाएको छ । हिमाल र पहाड विकासको प्राथमिकतामा नपर्नुको एउटा कारण यो पनि हो । सहरमा विकास केन्द्रित गर्ने अनि गाउँ रित्तियो भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस कारण गाउँमै सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित हुने हो भने बसाइँसराइको क्रम रोकिन सक्छ । यसतर्फ सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्नु पर्छ ।    