स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा
छोराको टाँका नकाटेको भन्दै भदौ २ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक करण साहमाथि अस्पताल प्रशासनकै कर्मचारी धनबहादुर शाहीले गरेको कुटपिटको विरोध गर्दै देशभरिका स्वास्थ्यकर्मी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् ।
छोराको टाँका नकाटेको भन्दै भदौ २ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक करण साहमाथि अस्पताल प्रशासनकै कर्मचारी धनबहादुर शाहीले गरेको कुटपिटको विरोध गर्दै देशभरिका स्वास्थ्यकर्मी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् ।अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने अमर्यादित कार्यले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा असर पुर्‍याइरहेको छ । यसले दूरदराज तथा नेपालमै बसेर सेवा गर्ने मनस्थिति बनाएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबललाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ । सो घटनाको सत्य–तथ्य बुझ्न नेपाल चिकित्सक संघले पंक्तिकारलाई पनि जुम्ला पठाएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शाहीलाई ४५ दिन निलम्बन गरी छानबिन गर्दै छ । प्रहरी प्रशासनले दोषीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला अदालतमा सरकारवादी मुद्दा दर्ता गर्दै छ । बिरामी-स्वास्थ्यकर्मीको बिग्रँदो सम्बन्ध सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब न्यून छ, न रासन न आवास न सवारीसाधनमै सहुलियत हुन्छ । एक दिनमा कम्तीमा २५ देखि १०० जना बिरामी हेर्नुपर्छ । खाजा खान समय निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ । अझ सिकिस्त बिरामी छ भने दिनमा कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो निश्चित हुँदैन । सुतेको बेला होस् वा खाना खाइरहेको वा परिवारसँग बसेको बेला, आकस्मिक कक्षमा तथा वार्डमा बिरामी सिकिस्त भएको खबर पाउनासाथ दौडिनुपर्छ । यसरी काम गर्दागर्दै पनि बिरामीको मृत्यु भए तथा जटिलता आए कता भन्ने चिन्तामा हुन्छन्, चिकित्सकहरू ।काम गर्दागर्दै स्वास्थ्यकर्मीको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रश्न उठ्नु, उठाउनु आफैंमा नाजायज होइन तर कानुन हातमा लिएर चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्नाले अन्य बिरामीको उपचार गर्न नसकिने अवस्था भने पक्कै निम्त्याएको छ । स्वास्थ्य सेवा लिने र दिने प्रक्रिया आपसी विश्वास र समझदारीको विषय हो । यस सवालमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गहिरो सम्बन्ध रहनु नितान्त आवश्यक छ । मानिसले बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँदैमा तथा चिकित्सले परीक्षण–उपचार गर्दैमा निको हुने भए सायद यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । के चिकित्सक मानव होइन ? उसको मानवअधिकार हुँदैन ? उपचार गर्दागर्दै कुनै गल्ती नहुँदानहुँदै बिरामीको अवस्था बिग्रँदै गए वा मृत्यु भए चिकित्सकहरूमाथि हातपात गर्ने र क्षतिपूर्तिको नाममा रकम लिने काम भइरहेका छन् । क्षतिपूर्तिको निर्णय ‘भीडतन्त्र’ ले गर्छ । पीडित पक्ष (बिरामी वा चिकित्सक) कानुनी उपचारको बाटो खोज्दै मेडिकल काउन्सिल लगायतका न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायमा पुग्ने चलन नै छैन । आकस्मिक विभाग जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका बिरामी आइपुग्ने जोखिमपूर्ण स्थान हो, जहाँ जोखिमका आधारमा बिरामीको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका साथ उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, उपचारमा शंका लागे कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले मात्र विरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने भ्रम जनमानसमा बढ्दै गएकाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रायः सबै अस्पताल र उपत्यकाकै निजी अस्पतालले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई ‘रिफर’ गरी राजधानी काठमाडौंका सरकारी अस्पताल पठाउने चलन बढेको छ । भीड बढ्दा सेवाको गुणस्तरमा असर गर्छ । त्यहाँ सर्वसाधारणको अपेक्षा र उपलब्ध सेवा–सुविधाबीच तालमेल छैन ।कानुनको परिपालना२०७९ वैशाख २५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वीकृत गरेकी थिइन्, जसलाई प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन पनि गरिसक्यो । ऐनमा ‘उपचाररत तथा उपचारका लागि आएका तथा आउनेलाई कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याएमा, कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै ‘स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याउने कार्यमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने’ प्रावधान थपिएको छ । आगजनी गरेमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तोडफोड वा हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा वा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट, शारीरिक रूपमा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि उल्लेख छ । यस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी स्वास्थ्य संस्थालाई शान्ति क्षेत्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । अन्तमा, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यस्ता कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ । सोही अनुरूप यसको कार्यान्वयन पक्षले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस् भनेर नेपाल चिकित्सक संघ तथा देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पनि ऐनका प्रावधानको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले अविच्छिन्न सेवाप्रवाह गराउने वातावरण बनाउनसमेत देशभरिका चिकित्सकले आग्रह गरिरहेका छन् । अन्यथा भोलि जुम्लाजस्तो विकट स्थानमा असुरक्षाका कारण कुनै स्वास्थ्यकर्मी जानेछैनन् ।