राज्यव्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित 
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।  
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।  बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको जानकारी दिए । अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ढिलासुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख, निर्माण कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । समितिले पारित विधेयकको प्रतिवेदन बुधबारपछि बस्ने संसद्को बैठकमा पेस गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका छौँ,' खतिवडाले भने, 'यो विधेयक पारित भइसकेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्री जोसुकै हुन् सम्पूर्णलाई अनुगमन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने, बद्मासी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कानूनसरह अपराध सरहको कानून लगाएर ठिक ठाउँमा ल्याउने विधेयक पास गरेका छौँ ।' यसले कुनैपनि काम गर्न सहजता उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ । सबै कुरामा सहमति भएको छ । अध्यक्ष र बहुमत सदस्य की अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरामा नमिलेर शिर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । त्यो पनि सम्भव नभए हामीले यसलाई पनि प्रक्रियागत रुपमा निर्णयमा पुग्नेछौँ । अहिले पहिलो पटक समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्ने काम राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ । भोलि नै सदनमा पेस गर्ने कार्यतालिका थियो, शिर्ष नेताको सम्बोधन हुने भएकाले पेस हुन सकेन । अर्को बैठकमा पेस गर्नेछौँ ।’विधेयकमा विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रबर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति, योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।