जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई न्याय भइरहेको छैन : सांसद गौतम
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई न्याय नभइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले बताएकी छन् ।
काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई न्याय नभइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले बताएकी छन् ।राष्ट्रसंघीय एसिया प्यासिफिक आर्थिक र सामाजिक आयोग (यूएनइस्केप)ले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित यूएन क्षेत्रीय कार्यालय (यूएन कन्फरेन्स सेन्टर)मा आयोजना गरेको दुई दिने 'फेमिनिष्ट फोरम'मा सहभागिता जनाउँदै सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाली महिलाले भोग्नेपरेको असर र वित्तीय अनुदानको पहुँचको विषय उठाएकी छन् ।सांसद गौतमले विकसित राष्ट्रहरूका गतिविधिले जलवायु परिवर्तन भएको तर त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहनुपरेको धारणा राखेकी थिइन् । ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड' स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद गौतमले नेपालजस्ता मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग लड्नका लागि ऋण नभई निशर्त अनुदान दिनुपर्ने बताइन् । 'अहिले जलवायुबाट प्रभावित देशहरूलाई न्याय भइरहेको छैन । उनीहरूलाई सशर्त ऋण होइन, निशर्त पहुँचयोग्य अनुदान हुनुपर्यो । कुनै शर्तसहितको मापदण्ड हुनुहुँदैन,’ सांसद गौतमले भनिन् ।जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनुसन्धान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म नपुगेको विषयमा पनि सांसद गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘अध्ययन पढेलेखेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका छन् । तर, प्रभावित क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसका बारेमा थाहा छैन । उनीहरूका लागि यो अझ जरुरी छ । तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । नागरिक तहमा पुगेपछि नीति निर्माताले पनि सुन्छन्,’ उनले भनिन् ।विकसित राष्ट्रहरूले गरेका गतिविधिको प्रभाव नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'विकसित राष्ट्रको औद्योगिकरणको भोकको परिणामबाट हामी प्रभावित भइरहेका छौं,' उनले भनिन्, ‘विकसित राष्ट्रले औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिको विकास गरुन् तर हामीजस्तो देशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो । नेपालीहरूले कहिल्यै भोग नगरेको विलासिताको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । उनीहरूको देशको जस्तो विकास हाम्रोमा छैन । बाटोको लागि नेपालीहरू तड्पिराखेको छ । तर पनि बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमाल पग्लिने लगातार मारमा छौं ।’कार्यक्रममा सांसद गौतमले जलवायुसम्बन्धी कोषलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्ने, त्यस्तो कोष महिलाका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, एलजीबिटीआईक्यू समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने र अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । 