प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रपञ्च
प्रहरी अनुसन्धान या त स्वाभाविक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ या राजनीतिक प्रपञ्चको जालोमा जेलिएर रणनीतिक अनुसन्धानमा परिणत हुन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा पहिले मुद्दाका विषयवस्तु आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यममा उछाल्ने र निश्चित व्यक्ति वा वर्गलक्षित अनुसन्धानलाई दुरुपयोग गरिन्छ । 
प्रहरी अनुसन्धान या त स्वाभाविक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ या राजनीतिक प्रपञ्चको जालोमा जेलिएर रणनीतिक अनुसन्धानमा परिणत हुन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा पहिले मुद्दाका विषयवस्तु आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यममा उछाल्ने र निश्चित व्यक्ति वा वर्गलक्षित अनुसन्धानलाई दुरुपयोग गरिन्छ ।प्रक्रियाको अनुसन्धानमा समिति, आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । अनुसन्धानमा गरिने यस्ता समानान्तरका अभ्यासले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा गलत अभ्यास र अवैध बाटोको प्रयोग गरिन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धान प्रचलनको अभ्यास हो, जहाँ तथ्यको खोजी र तथ्यले ठहर्‍याएबमोजिम सत्यको निरूपण गरिन्छ । तर प्रपञ्चको अनुसन्धानमा भने पहिले नै अनुसन्धानको निष्कर्षका विषयमा सहमति कायम गरिन्छ र तदनुरूप अनुसन्धान र कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गरी रणनीतिक अनुसन्धानको अभ्यास गरिन्छ । यी अवाञ्छित अभ्यासमा सहयोग पुर्‍याउन एकअर्काका परिपूरक बन्ने गरी अनुसन्धानकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वार्थप्रेरित गठबन्धन बनेको हुन्छ । जसले अनुसन्धानका प्रपञ्च मिलाउन अनुसन्धानकर्मीको भन्दा पनि कारिन्दाको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।पछिल्लो समय राजनीतिक र रणनीतिक अनुसन्धानको प्रपञ्चमा गृहमन्त्रीको भूमिका सक्रिय देखियो । विशेषगरी ठूला फाइल खोल्ने, जीबी राई पक्राउ गरिछाड्ने, निर्मलाको हत्यारा पक्राउ गर्ने लगायतका विषयमा व्यक्त सार्वजनिक धारणा र पक्राउ परेकालाई ‘टेस्ट’ अनुसन्धानपश्चात् छाडिएका घटनाले आमनागरिकको खपतका लागि मात्रै उछाल्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।अहिले प्रहरीले कुनै घटना विशेषमा कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेकै कारण राजनीतिक समीकरण हठात् परिवर्तन भएको भन्नेसम्मका आरोप सत्तापक्ष र बहालवाला गृहमन्त्रीले लगाउन थालेको देखिन्छ । यो कथन आम रूपमा क्षणिक प्रभाव पार्न र आफ्नो बहिर्गमनको औचित्य पुष्टिका रूपमा प्रयोग गरिएको कमजोर अस्त्र मात्रै हो । मिसिल संलग्न प्रमाणमा व्यक्तिविशेषको बयान र पक्राउले मात्र खासै असर पार्दैन, किनभने अदालतबाहेक अन्यत्रको बयान आफैंमा प्रमाणयोग्य हुँदैन भन्ने त प्रमाण ऐनमा उल्लेख नै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तले आफ्नो बयानका क्रममा पोलेका अन्य शंकित व्यक्तिका सम्बन्धमा मिसिलमा जति प्रमाण र तथ्य खुलाएका छन्, त्यसका आधारमा बुझ्नुपर्ने कैयौं व्यक्तिलाई बुझ्दै बुझिएन । उस्तै तथ्य प्रमाणका आधारमा कसैलाई तत्कालै हिरासतमा लिएको र कसैलाई सोधपुछसम्म नगरिएको कुरा स्पष्टै देखापर्छ । यो अपवादको घटना पनि होइन । ललिता निवास, सहकारी ठगी प्रकरण, सुन तस्करीलगायत थुप्रै घटनामा प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले प्रकट हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी राजनीतिक दबाबमा परेको विषय ऐतिहासिक घटनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । आफ्नै संलग्नता समेतमा भएको यो प्रकरणका गृहमन्त्रीले अभियुक्त जीबीको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले इंगित गर्न खोजेको कुरा बुझ्न खासै गाह्रो नपर्ला । लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि आफ्नो देशको अभियुक्तलाई अर्को ‘इन्टरपोल’को सदस्य रहेको कुनै पनि देशले सहजै सम्बन्धित देशमा डिपोर्ट गरिदिन्छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराधसम्बन्धी महासन्धि २००२ ले समेत संगठित अपराधमा संलग्न कुनै पनि देशका अपराधीको हकमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने र त्यस्ता अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने दायित्व सम्बन्धित देशको हुनेछ । यसका लागि सुपुर्दगीलगायत अन्य दुईपक्षीय पारस्परिक सन्धिको आवश्यकता नै पर्दैन । जीबीलाई पक्राउ नै गर्न नखोजिएको विषयलाई विषयान्तर गर्न अन्य प्राविधिक र प्रपञ्चका कुरा उठाइएका हुन् भन्ने विषय ढिलो–चाँडो पुष्टि हुने नै छ ।सफा हातले गरेको अनुसन्धानले मात्र तथ्यको खोजी र प्रणालीगत अनुसन्धान स्थापित हुन सक्छ, दूषित हात र आफैं अपराध कर्मले लतपतमा परेको अनुसन्धानले मुद्दालाई ठहर गर्नुपर्ने विषय टुंग्याउन सक्दैन । आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि अनुसन्धानको मर्ममै आघात पुर्‍याउने राज्यको नियोजित अनुसन्धानका कारण अहिले प्रहरी अनुसन्धान विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने घातक एवं प्रत्युत्पादक अस्त्रका रूपमा विकास हुन थालेको छ । असत्यको प्रकृति र स्वरूप पात्रको भूमिकाअनुरूप परिवर्तन भइरहे तापनि तथ्य र सत्य जहिले पनि उही रहन्छ । अहिले यसको संकलन र प्रयोगमा देखिएको भिन्नताका कारण तथ्यलाई सत्यबाट टाढा राख्ने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ । अनुसन्धानमा जे हो त्यही प्रमाणित हुन्छ । तर, राजनीतिमा भने जे होइन त्यही हुने गर्छ । त्यसैले त अघिल्लो दिनसम्म स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कसम खाएर छुट्टिएकाहरू भोलिपल्टै ‘पल्टुराम’ भइसकेका हुन्छन् । यिनीहरूले प्रहरी अनुसन्धानलाई समेत जे होइन त्यही गराउन खोजेको देखिन्छ । जबकि प्रहरी अनुसन्धानमा भने स्वर्ग र नर्क सँगै गइँदैन । स्वर्ग जाने स्वर्ग र नर्क जाने नर्क अर्थात् जेल जान्छन् । ठूलाठूला काण्डको रहस्योद्घाटन गर्ने र ठूला माछाका विरुद्धमा वास्तवमै कारबाही गर्न खोजेको हो भने त यिनीहरूका विरुद्धमा यथेष्ट प्रमाण छरपस्ट देखिएकै छन् । विलासी जीवनशैली, अथाह चल–अचल सम्पत्ति लगायतका विषयमा सम्बन्धित आयोग र निकायले कारबाही गर्न सक्ने प्रशस्तै आधार छन् । यसका लागि कुनै व्यक्तिविशेषको बयान आवश्यक पर्दैन ।सरकार गठन भएको र गृहमा नेतृत्व लिएको यत्तिका दिनसम्म पनि कुनै काण्डका फाइल नै खुलेका छैनन्, खोलिएका समेत तार्किक र तथ्ययुक्त अनुसन्धानमा पुगेका छैनन् । अहिले सत्ता समीकरणको परिवर्तनसँगै फेरि ठूला फाइल र काण्डका विषयमा छानबिन गर्छु भन्नु शोभनीय देखिँदैन । आमनागरिकका अबोध भावना र सपनाको जगमा उठेको थियो । नयाँ राजनीतिक शक्ति । तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिने गृह मन्त्रालयका कामकारबाही पनि दुराग्रहपूर्ण र बिर्सनलायक रहनु परिवर्तनकामी शुभेच्छुकका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ ।