दोषी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर, भुक्तानी नरोक
सरकारले ठेक्काबापतको रकमको निकासा नियमित नगर्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । आयोजनामा काम सकिसकेका निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । भुक्तानी माग गर्दै केही महिनाअघि नै सडकमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले केही प्रतिबद्धता दिएको थियो । तर फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । 
सरकारले ठेक्काबापतको रकमको निकासा नियमित नगर्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । आयोजनामा काम सकिसकेका निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । भुक्तानी माग गर्दै केही महिनाअघि नै सडकमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले केही प्रतिबद्धता दिएको थियो । तर फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्षका सात महिना बित्दा पनि एक चौथाइ पनि विकास खर्च परिचालन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि ठेक्काबमोजिम भुक्तानी नपाए काम नै ठप्प पार्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिइसकेका छन् । यसले वर्षको अन्तिमतिर पूर्वाधारका कामले केही गति लिने आशामा पनि तुषारापात हुने सम्भावना छ । जसरी पनि ठेक्का हत्याउने, पेस्की लिएपछि काम नगर्ने र परियोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीहरूमाथि अनेक प्रश्न छन् । प्रतिबद्धताअनुसारको समय र गुणस्तरको काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई जहिले पनि छ । बेलैमा काम सकाउन जोडबल गर्नुपर्नेमा सरकारले काम भएका परियोजनाको भुक्तानी पनि रोक्नु उदेकलाग्दो छ । सर्तअनुसारको काम गरेकालाई प्रोत्साहित र नगरेकालाई कारबाही गर्ने सरकारको दायित्व हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार दुई हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिएको छ जसलाई विभिन्न विकासे मन्त्रालयले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । म्याद सकिएकामध्ये ३ सयभन्दा बढीले काम पूरा गरेका छन् भने केहीमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अन्यमा आधा सकिएको छ । कामको प्रगति मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार भुक्तानी गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले सबैको भुक्तानी रोक्दा सबैजसो आयोजना सुस्ताएका छन् । ती आयोजनाको ठेक्कामा भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीले हारगुहार गरेको गत असारबाटै हो । भुक्तानी प्रणाली नियमित नभएपछि बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या छ । छिटोछरितो काम गराउन केन्द्रित हुनुपर्ने आयोजना प्रमुखहरू भुक्तानीका लागि काठमाडौं धाइरहेको अवस्था छ ।अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न उत्साहि छैन, कर्जा प्रवाहयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । यस्तो बेला सरकारले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने भनेको विकास निर्माणबाटै हो । निर्माण व्यवसायीको बक्यौता मात्र निकासा गर्ने हो भने पैसा आम नागरिककहाँ पुग्छ, जसबाट खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ, त्यसले बजारमा माग बढाउँछ । मागले उत्पादन र समग्रमा राजस्व पनि बढाउँछ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई नियमित भुक्तानी मात्र गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन्छ र त्यसले काममा तीव्रता पनि ल्याउँछ । पुँजीगत खर्च कमजोर हुने र खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने सधैंको समस्या छ । पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको एउटा समयमा ठेक्का नलाग्ने र काम भएका आयोजनाको भुक्तानी नियमित नहुनु नै हो भन्ने प्रस्टै छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्रै ठेक्का गरिसक्नुपर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरेको छ । सरकारले संसद्बाट बजेटका रूपमा पारित गराएको कानुनअनुसार अहिले विकास निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो । तर सरकारले न आफैंले सर्त पूरा गरेर समयमा ठेक्का लगाएको छ न भएका कामको भुक्तानी दिएको छ । यसै पनि सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा प्रगति २१.१६ प्रतिशत छ । स्रोत सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाइएका कारण पनि अहिले भुक्तानीमा सकस परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । दलका नेताहरूको दबाब र प्रभावमा परेर सस्तो लोकप्रियताका लागि आयोजना थालिहाल्ने र पछि स्रोत जुटाउन नसकेर अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ । हचुवामा आयोजना अगाडि बढाउनु भनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो । त्यसैले स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना थाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । लहडमा सुरु गरिएका र स्रोत व्यवस्थापन नभएर प्रगति नै हुन नसकेका आयोजना भए पुनरवलोकन गर्दै सरकारले खारेज पनि गर्नुपर्छ । तर ठेक्का यथावत् राख्ने, कामको अनुगमन नगर्ने र भएका कामको भुक्तानी पनि नगर्ने हो भने विकासको बाधक अरू कोही होइन, सरकार नै मानिनेछ ।