मिसन-८४ को संकेत
समृद्धिकै कुरा गर्दा ३५ वर्षअगाडि नेपाल र मलेसियाको आर्थिक स्थिति लगभग समान थियो । हिमाल, जडीबुटी, जलस्रोत आदिमा नेपाल धनी थियो, छ । तर महाथीर मोहम्मद जस्तो समर्पित नेता पाएकाले सन् २०२४ मा मलेसियाको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार अमेरिकन डलर छ, नेपालको करिब १३०० अमेरिकन डलर ।
समृद्धिकै कुरा गर्दा ३५ वर्षअगाडि नेपाल र मलेसियाको आर्थिक स्थिति लगभग समान थियो । हिमाल, जडीबुटी, जलस्रोत आदिमा नेपाल धनी थियो, छ । तर महाथीर मोहम्मद जस्तो समर्पित नेता पाएकाले सन् २०२४ मा मलेसियाको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार अमेरिकन डलर छ, नेपालको करिब १३०० अमेरिकन डलर ।नेपालीले कुशल नेतृत्व नपाएकैले यो अवस्था आएको हो । यो बेथिति अन्त्यका लागि २०८४ को निर्वाचनमा स्वदेश, विदेशमा रहेका स्वतन्त्र मतदाताले वैकल्पिक दल/मोर्चालाई सत्तामा पुर्‍याउन अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि मूल रूपमा मुलुकलाई आर्थिक भार भइरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्छ । प्रदेशको संसदीय संरचना खारेज गर्नुका साथै स्थानीय निर्वाचनमा दलको प्रवेशमाथि बन्देज गर्नुपर्छ । ठूला भ्रष्ट दलका बीसौं हजार कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएका यी ठाउँमा राज्यकोषबाट अर्बौं खर्च भएको छ । त्यो रकमलाई मुलुकको विकासको पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ । पालिकालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमै चल, अचल सम्पत्ति अद्यावधिकलाई बाध्यकारी बनाउने नियम ल्याउनुपर्छ । रुस र चीनले उपहारमा बनाइदिएका चुरोट, कागज, कपडा, टायर, छाला, जुत्ता जस्ता दर्जनौं कलकारखानालाई कौडीको मूल्यमा बेचियो । लाखौं जनताको रोजगारी हरियो । जनताले भारी मतका साथ वैकल्पिक पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याएपछि उसले तीन वर्षभित्रमा ती सबै कलकारखानालाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।प्राथमिकताका आधारमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्धक्षमतामा चलिरहेका सरकारी वा प्राइभेट कलकारखानाको कानुनी अड्चन फुकाएर पूर्ण क्षमतामा चल्ने बनाउन सकिन्छ । पाँच वर्षभित्रमा परम्परागत गुजारा खेतीलाई आधुनिक वैज्ञानिक औजारले परिपूर्ण पारी पाँच हजारको संख्यामा ठूला मझौला चक्ला खेती सहकारी मोडलमा लैजानु न्यायोचित देखिन्छ । ताकि खाद्यान्न, दाल, माछा, मासु, दूध, फलफूलमा मुलुक आत्मनिर्भर बनोस् ।शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको भेद अन्त्य गर्न जरुरी छ । २०४६ सालपछि लाभका लागि राजनीतिक पदमा गएका राजनीतिक व्यक्ति र स्थायी सरकारमा बसेका हाकिमको अपारदर्शी धन सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसमा आम जनताले साथ दिनेछन् । सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठूला अपराधमा सत्ताले सुनपानी छर्केर चोख्याइएका लागि सुरुबाट फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।कालापानी, सुस्तालगायतको सीमा विवादलाई स्थायी रूपले सुल्झाउन भारतका आम जनता र भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ । दशकौं वर्ष पहिले कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता विशाल नदीलाई अनन्तकालका लागि आफ्नो जमिन सुक्खा राखेर छिमेकी राष्ट्रलाई सुम्पनु तत्कालीन नेपालका शासकको अक्षम्य गल्ती थियो । यी नदीबाट तराई मधेशका लागि पानी झार्ने र त्यसलाई नहरका शाखा, प्रशाखा बनाएर सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि सुरुङ निर्माण र नहर बनाउन पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डका राज्य सरकार र दिल्ली सरकारसँग आर्थिक सहयोगका लागि नेपालले अनुरोध गर्नुपर्छ ।मुलुकको सर्वांगीण समुन्नतिका निमित्त ती जनवर्गीय संगठनको एकीकृत स्वतन्त्र र सबल भूमिका अपरिहार्य छ । राज्यले प्रत्येक एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनलाई मान्यता दिनुपर्छ । पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर निकट भविष्यमा भैंसेपाटीमा सर्दै छ । स्वतन्त्र एवं एकीकृत सर्त पूरा गरेका जनवर्गीय संगठनको कार्यालय सञ्चालनका लागि पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ नीतिनियम बनाएर ती जनवर्गीय संगठनलाई केही अत्यावश्यक रकम, बिजुली, पानी, पत्रिका, आदिको वार्षिक खर्चका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि मात्र ती संगठनहरू गतिशील हुन्छन् र मुलुकलाई योगदान दिन सक्षम हुन्छन् ।आगामी निर्वाचनमा वैकल्पिक दललाई प्रबल बहुमतका साथ सत्तारोहण गराउने सम्बन्धमा करिब एक महिना अगाडि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मेरो कुराकानी भएको थियो । मैले उठाएका विषयलाई तपाईंको पार्टीको महाधिवेशनमा गहन छलफल गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह थियो ।आगामी निर्वाचनमा विशाल वैकल्पिक मोर्चा बनाएर जाँदा पुराना दल र नेतृत्वबाट दिक्क भएका आम जनताका लागि नै उम्मेदवारीको ढोका खुल्नेछ । र, २०४६ सालदेखि सत्तामा एकछत्र ढलीमली गर्दै आएका भ्रष्ट दलहरूका लागि आगामी निर्वाचन फलामको चिउरा साबित हुनेछ । यसका लागि आम बुद्धिजीवी, विद्वान्हरूले छलफल र बहस चलाउन ढिला भइसक्यो ।