बारपाकका बाँकी टहरा : पुनर्निर्माण अभियानले छाडेको प्रश्न
साढे सात वर्षअघि गएको भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाक त्यसयता चलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको पनि एउटा ‘इपिसेन्टर’ जस्तै थियो । यसबीच बारपाक मात्र होइन, देशभर पुनर्निर्माणका अधिकांश काम सकिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएकै एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो ।
काठमाडौँ — साढे सात वर्षअघि गएको भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाक त्यसयता चलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको पनि एउटा ‘इपिसेन्टर’ जस्तै थियो । यसबीच बारपाक मात्र होइन, देशभर पुनर्निर्माणका अधिकांश काम सकिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएकै एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो ।सम्बन्धित कामहरू सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायलाई जिम्मा लगाउँदै प्राधिकरण बन्द गरिएको हो । तर, बारपाकमै पनि २४ दलित घरपरिवार भने अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् । सरकारी राहतदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा बारपाकभर १४ सय पक्की घर ठडिइसक्दा पनि उनीहरू साँघुरा टिनका छाप्रामै जीवन काट्दै छन् । कारण जे भए पनि, एकै बस्तीमा अहिलेसम्म यति धेरै घर बन्न नसक्नु भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमाथिको एउटा प्रश्न हो ।भूकम्पले घर भत्काएपछि बारपाकको गैरीगाउँ र डाँडागाउँका ३२ घरपरिवार अलि तलको सरकारी जग्गामा सरेर टहरो हालेर बसेका थिए । तिनै ३२ मध्ये २४ परिवार अद्यापि टहरामा छन् । दलितहरूको बसोबास रहेको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा प्राधिकरणले ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउने योजना अघि सारेकाले उनीहरूको पुनर्बसोबास अलपत्र परेको हो । कारण, अन्यत्र सरकारी जग्गा मुआब्जास्वरूप दिइने सर्तमा केहीले प्राधिकरणलाई लालपुर्जा बुझाए पनि यसमा सबै गाउँले सहमत भएनन् । पुरानो थातथलोमा बस्ने र मुआब्जा लिएर नयाँ ठाउमा सर्ने भन्ने दुई समूहलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो मुद्दा नै बनाए । केही सरकारी राहत लिएर केही पुरानै थातथलोमा घर बनाएर बस्न थाले भने यी २४ परिवार प्राधिकरणको नीतिलाई पछ्याउँदै सरकारी जग्गामै बसे । तर पनि राजनीति किचाघान र सरकारी निर्णयहीनताका कारण पुनर्बासको प्रबन्ध त परको कुरा, अहिलेसम्म उनीहरूले सट्टा जग्गाको लालपुर्जाधरि पाएका छैनन् । यसरी टहरामा बस्नुको कष्ट कम्ती छैन । सहरी विकास विभागले बनाइदिएका ४ वटा शौचालय र ४ वटा बाथरुम २४ घरका निम्ति पर्याप्त छैनन् । हिउँदमा शीत चुहिन्छ, बर्खामा पानी । बालबालिका र वृद्धवृद्धा बारम्बार बिरामी पर्छन् । हावाहुरी आउँदा आगो फुक्न सक्दैनन् । कति बेला धुरी उडाउला भन्ने चिन्ता त छँदै छ । सरकारले भरपर्दो विकल्प उपलब्ध नगराएमा आठ वर्षा र सात हिउँद टहरामा बिताइसकेका उनीहरूले थप हिउँद–वर्षा पनि कष्टपूर्वकै गुजार्नुपर्नेछ ।समस्याको सहज समाधान भने पक्कै छैन । एकातिर, पुरानो बस्ती भौगर्भिक रूपमा जोखिमयुक्त रहेको भन्दै टहरामा बस्नेहरू त्यहाँ सर्न इच्छुक छैनन् । सरकारी जग्गामा बस्ने विस्थापित र थातथलोमा बस्ने भन्नेहरूबीचको विवाद यथावत् छ । अर्कातिर, सरकार पनि अन्योलमा देखिन्छ । गत साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बारपाकको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त बैठकले भूकम्पपीडितको जग्गा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि ‘भूकम्प स्मृति पार्क, गोरखा’ को नाममा प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुन आएको जग्गामा नबढ्ने गरेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबै दलित बस्तीका बासिन्दाका निम्ति लागू हुने हो वा सरकारी जग्गामा बसेकाहरूको हकमा मात्रै भन्ने प्रस्ट छैन । यसबारे स्पष्ट निचोडमा नपुगेमा समस्या थप लम्बिने देखिन्छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रले संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीलाई पत्र पठाइसकेको छ । यो निर्णयको कार्यान्वयन समस्याको गाँठो फुकाउने गरी हुनुपर्छ, अझ बल्झाउने गरी होइन । संग्रहालय बनाउने निर्णय गर्दा नै प्रभावित सबैको सहमति नलिइएकाले समस्याको गाँठो धेरै कसिएको यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ । र, त्यति बेलाको गल्ती पुनः नदोहोरिने गरी सरकार उचित टुंगोमा पुग्नुपर्छ । यस क्रममा विवादका दुवै पक्षको चित्त बुझाउनुपर्छ । ताकि, टहरामा बसिरहेकाहरूले घर बनाउनका निम्ति जग्गा पाऊन्, थातथलोमा घर बनाएकाहरूको उठिबास लाग्छ कि भन्ने चिन्ता पनि दूर होस् । अब पनि उचित उपाय खोजिएन भने टहरामा बस्न बाध्य पीडितहरूले थप दुःख त पाउने नै छन्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान पनि अपुरो नै रहनेछ । भूकम्पको इपिसेन्टरकै पुनर्निर्माणमा राटो भेटिनु आफैंमा लज्जाको विषय बन्नेछ । त्यसैले सबै तहका सरकार र सरोकारवाला यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आस्था र दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाले यसमा पहल गर्नुपर्छ । र, विज्ञसहितको सरकारी टोलीले स्थलगत अध्ययन र सर्वपक्षीय छलफल गरी यथोचित निर्णय लिएर समस्याको समाधान गर्नुर्पर्छ । आशा गरौं, सम्बन्धित निकायहरूले उनीहरूको समस्याको तीव्र समाधान खोज्नेछन् । अनेकौं आश्वासनका पन्तुराहरू बोकेर घरदैलो डुलिरहेका उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जितेपछि उनीहरूलाई भुल्नेछैनन् । 