भोकमरीको विश्व चीत्कार
एक वर्ष भयो । सहकर्मी ओमप्रकाश ठाकुर र म सर्लाहीको लालबन्दी बजारदेखि रानीगन्ज–बबरगन्ज रोड हुँदै दक्षिणतर्फको यात्रामा थियौं । १७.५ किमि दक्षिण लागेपछि चन्द्रनगर नगरपालिकाको गरहाटोलमा रोकियौं । सडक छेवैको यो बस्तीमा ६५ परिवार मुसहर छन् ।
एक वर्ष भयो । सहकर्मी ओमप्रकाश ठाकुर र म सर्लाहीको लालबन्दी बजारदेखि रानीगन्ज–बबरगन्ज रोड हुँदै दक्षिणतर्फको यात्रामा थियौं । १७.५ किमि दक्षिण लागेपछि चन्द्रनगर नगरपालिकाको गरहाटोलमा रोकियौं । सडक छेवैको यो बस्तीमा ६५ परिवार मुसहर छन् ।उनीहरू बिहानको ठिहिर्‍याउने चिसो सेक्न घुर तापिरहेका थिए । सामान्य परिचयपछि पुस्तौंदेखि जमिनदारकहाँ कृषि मजदुरी गरे पनि काम पाउन छाडेकाले गाँसकै अभाव हुन थालेको सुनाउन थाले । झट्ट सुन्दा मैले बुझिनँ । किनकि म जन्मेहुर्केको पूर्वी पहाडका गाउँमा काम गर्ने मान्छे नपाएर खेती गर्न गाह्रो भइरहेको थाहा थियो । मुसहर बस्तीका मान्छे खेतीपाती गर्ने काम नपाइएको दुखेसो सुनाइरहेका थिए । कुरा गर्दै जाँदा बुझियो– जमिनदारहरूले खेतमा ट्र्याक्टरजस्ता अत्याधुनिक कृषि औजार प्रयोग गर्न थालेछन् ।स्थानीय तहले अनुदान दिन थालेपछि धानखेती हुने जमिनमा माछाका पोखरी बढे । यसो भएपछि धान रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, चुट्ने कामदारको माग घट्ने नै भयो । कामदारको माग घटेपछि उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य आधार कृषि मजदुरी संकटमा परेको रहेछ । झुप्राछाप्रामा ओत लागेका उनीहरूको आफ्नै स्वामित्वको जग्गाजमिन छैन । अनुदानका कृषि औजार र माछापोखरीको अवसर पहुँचभन्दा टाढा छ । गरहाटोलका मात्रै होइनन्, मूलतः खोलाकिनार, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने देशैभरिका ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुसहर समुदाय सुकुम्बासी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीले जमिनदारलाई कामदारमा लाग्ने खर्च त घटायो । मुसहरहरूले जानेको कृषि मजदुरीको माग नै घटेपछि आयआर्जनको बाटो बन्द भयो । न्यून साक्षरता प्रतिशत भएको मुसहर समुदायलाई अरू पेसा गर्ने विकल्प एकदमै कम छ । ‘धनुषाका मुसहर र वनस्पति’ बारेको लेखोटअनुसार मुसहरहरू परम्परागत खेतीपातीको अलावा माछा, गंगटा, घोंघी, मुसा र चरा मारेर खान रुचाउँछन् । तर अहिले खोला र वनजंगलमा कम पाइन थालेको छ । पर्यावरणीय फेरबदल र पुजीँपतिले मात्रै पहुँच राख्न सक्ने आधुनिकीकरणले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित भएर जीविका चलाउने सीमान्त वर्गमाथि नजानिँदो तरिकाले शोषण गरिरहेको छ । असमानताको खाडल झन्झन् बढ्दै छ । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं सम्मेलनमा खाद्य अभियन्ताको बहसले मलाई उही गरहाटोल पुर्‍यायो । खाद्य अधिकारकर्मी बंगलादेशी वक्ताले आफ्नो देशमा खोरिया खेती गर्नेलाई सरकारले कृषि गणनामा नसमेट्दा र अनुदान सुविधाबाट वञ्चित गर्दा खाद्य असुरक्षा र असमानता बढिरहेको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । गरहाटोलका मुसहर समुदायको यही नियति छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको खोरिया खेती छैन ।९८ देशका नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा पुँजीवादले विश्वका गरिब, विपन्न, कमजोरमाथि आधिपत्य जमाइरहेको विषयमाथि बहस भए । ‘कृषि तथा खाद्य सम्प्रभुता र प्राकृतिक स्रोत’ माथिको बहस, छलफल र अन्तरक्रियामा सर्लाहीको गरहाटोलको जस्तै विश्वभरिको भोकमरी चीत्कार थियो । खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावसँग जुध्न सक्ने खेती, खाद्य सम्प्रभुता, कृषि–खाद्य क्षेत्रका महिला कामदारको मातृत्व संरक्षण, कृषि सुधार र किसानको अधिकारसम्बन्धी दक्षिण एसियाली र विश्वस्तरीय छलफल र बहस भए । ‘नो जेन्डर जस्टिस विदआउट फुड एन्ड क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् खाद्य सुरक्षा र जलवायु न्यायबिना लैंगिक समानता सम्भव छैन । २१ औं शताब्दीमा हरेक मानिस भोकमरी मुक्त हुनुपर्ने दबाबमूलक सन्देश तुल–ब्यानरमा लेखिएका थिए । नेपालले खाद्य अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई विनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकार दिएको छ । नेपालसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० को अन्त्यसम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधार गर्ने तथा दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । राष्ट्रसंघमा विश्वका १९३ देश सदस्य छन् । सन् २०१५ मा उनीहरूले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न अब ७ वर्ष मात्रै बाँकी छ । विश्वले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बढ्दो जनसंख्या र औद्योगिकीकरणले जलवायु परिवर्तनलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको छ । जलवायु संकटले बाली र जीविकोपार्जनमाथि नकारात्मक असर पारेको छ । सिँचाइ समस्याले कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको छ । खाद्यान्न महँगो भएको छ । भोकमरी अझ बढ्ने देखिन्छ । विपद् जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । बाढीपहिरोले पाकिस्तानमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । नेपालको पनि उही नियति छ । कृषियोग्य भूमिमा आवास क्षेत्र बनाउने काम बढेका छन् । भूमाफियाले खेतीयोग्य जमिन तथा प्राकृतिक स्रोत कब्जा गरिरहेका छन् । विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका कारण पनि माछा मारेर जीविका चलाउने पेसा लोप हुँदै गइरहेको छ । यसले माझी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा मात्रै संकटमा छैन, उनीहरूका स्कुले बालबालिकाको कापी–कलम किन्ने आय पनि खोसिएको छ । राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले द्वन्द्व, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी परिवर्तन, भारी वर्षा, चक्रवात, आँधीबेहरी, खडेरी र बढ्दो महँगीले खाद्य असुरक्षा निम्त्याइरहेको अध्ययनहरूमा उजागर गरेको छ । हाल विश्वभरका ७८ करोड ३० लाख मानिस गम्भीर प्रकृतिको भोकमरी सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अर्को खाना कहाँबाट आउँदै छ भनेर थाहा छैन । भोकमरीले गर्दा महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती र सुत्केरीमा कुपोषणको संकटको मात्रा ठूलो छ । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोकमरीको मूल्यांकन र निगरानी राख्ने विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२३ अनुसार विश्वमा अघिल्ला वर्षभन्दा खाद्य तथा पोषणमा केही सुधार देखिए पनि ४३ देश अझै पनि गम्भीर खालको भोकमरीसँग जुधिरहेका छन् । सन् २०२४ जनवरीको अन्त्यतिर विश्व बैंकले खाद्यसम्बन्धी प्रकाशन गरेको अध्ययनले २०२५ सम्ममा विश्वभर गम्भीर खालको खाद्य असुरक्षाको सामना गर्ने मानिसको संख्या ९४ करोड ३० लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ । यदि केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा कडाइ नगर्ने हो भने सन् २०२८ सम्म विश्वभरिका ९५ करोड ६० लाख जनसंख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षामा पुग्ने प्रक्षेपण छ । राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले बुर्किना फासो, माली, दक्षिण सुडानलगायतमा द्वन्द्वका कारण र दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका, पूर्वी र दक्षिणी अफ्र्रिकामा जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरी उच्च हुने आकलन गरेको छ । यसैगरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंगो, इथियोपिया, हाइटी, सोमालिया, यमनलगायत देशमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम छ । हालै (नोभेम्बर २०२३ देखि जनवरी २०२४ सम्म) मात्रै खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तसहितका २२ लाख पाकिस्तानीले भोकमरी सामना गरे । गत मनसुनमा पख्तुनख्वासहित पाकिस्तानका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षा, चट्याङ, हावाहुरीले क्षति पुर्‍याएको थियो ।भोकमरी र मृत्युबाट बच्न अल्पकालीन रूपमा मानविय सहायता आवश्यक छन् । दिगो समाधानका खाद्य सुरक्षा र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । हिंसात्मक गतिविधि र द्वन्द्व रोक्न जरुरी हुन्छ । प्रशासनिक, राजनीतिक बेतिथि अन्त्य हुनुपर्छ । जलवायु न्यायको हिसाबले सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, विपन्न, कमजोर, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रसंघका सदस्यले भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा काम गर्नुपर्छ । कम विकसितदेखि विकासशील राष्ट्रका खाद्य अभियन्ताले काठमाडौंमा एकजुट भएर भनेझैं कुनै आमाले आफ्नो बच्चालाई भोकै सुत्न सिकाउनुपर्ने दिन आउनुहुँदैन । 