अस्थिरताको पर्याय मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलीय भागबन्डा मिलाउँदै सत्ता गठबन्धन टिकाउन आफ्नै दल माओवादीका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमत पार्टीकी सांसद अनितादेवी साहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराएका छन् । यससँगै दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साढे सात महिनामा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलीय भागबन्डा मिलाउँदै सत्ता गठबन्धन टिकाउन आफ्नै दल माओवादीका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमत पार्टीकी सांसद अनितादेवी साहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराएका छन् । यससँगै दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साढे सात महिनामा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ ।कुनै दल वा व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने यो चक्र अझै कतिन्जेल चल्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । तर यो स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको संविधानको भावनाविपरीत छ । यो सुशासनका लागि समेत बाधक हो ।प्रतिनिधिसभामा कुनै एउटा दलको बहुमत नरहेकाले सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ । तर सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बनाइएका गठबन्धन नै स्थिर नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रिपरिषद्मा परिरहेको छ । करिब १२ प्रतिशत सिट संख्यासहित संसद्को तेस्रो दल भएका कारण माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन चुनौतीपूर्ण छ । माओवादीलाई अहिले संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र अन्य साना दलको आड त छ तर दोस्रो एमाले, चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउने बेला उत्पन्न सकसले खतराको संकेत गरिदिएको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन पटक–पटक मन्त्री हेरफेर गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै लामो समय लागेको थियो । नियुक्तिको भोलिपल्टै आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका उनले तीन सातापछि विस्तार गर्न सके । तर गठबन्धन भत्किएर केही सातामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र एमाले क्रमैसँग बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले दुई तिहाइ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको गत जेठ ९ मा मात्र हो । त्यसको डेढ महिनामै उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व फेरिदिएका छन् । सोमबार सत्तारोहण गरेको जनमत पार्टी सुरुदेखि नै सत्ता साझेदार थियो, रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि मात्र गत चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको हो । अहिलेजसरी पहिले नै उसलाई रोजेको मन्त्रालय दिएको भए सायद मन्त्री हेरफेर गर्ने स्थिति आउने थिएन । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु स्वाभाविक हो । तर छोटो अन्तरालमा गरिने हेरफेरले सरकारको प्रभावकारितामै असर पर्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे कर्मचारी चलाउने, नीति/कार्यक्रम बदल्ने गरिन्छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई सधैं मनोवैज्ञानिक अन्योलमा पार्छ र समग्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन फितलो हुन्छ । मन्त्री नियुक्ति गर्दा विज्ञता नहेर्ने, स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय तोक्ने अर्को बेथिति छँदै छ, यसलाई सुधार गर्न पनि राजनीतिक दलहरू कहिल्यै गम्भीर देखिँदैनन् । २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नमिल्ने संवैधानिक सीमाका कारण दाहालले जनमत पार्टीलाई सरकारमा लान अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गरेका हुन् । जथाभावी मन्त्रालय टुक्र्याउँदै जति पनि संख्यामा मन्त्री बनाउने बेथिति रोक्न संविधानले २५ सदस्यीयको सीमा कायम गरिदिएको हो तर कुनै दललाई अटाउने/हटाउने, आलोपालो गर्ने नाममा छिटो–छिटो मन्त्री बदल्ने गलत प्रवृत्ति स्थापित हुँदै जानु उदेकलाग्दो छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत असम्भवप्रायः छ । हुन त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएका बेला कुनै दलको बहुमत हुँदा पनि पूरा कार्यकाल सरकार टिकेको इतिहास छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएपछि झन्–झन् छिटो सरकार फेरबदल भएर विकृत–विसंगति बढेकै कारण संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समयसीमा तोकिएको छ । संविधानको धारा १०० (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने भनिएको छ । यसको मूल उद्देश्य स्थिर सरकार निर्माण हो । तर संविधान लेखनमा संलग्न दलहरू नै त्यसविपरीत गतिविधिमा लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ । एकातिर सुशासनको नारा, अर्कातिर बेथितिलाई प्रश्रय दिने गरी जथाभावी र जहिलेसुकै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विरोधाभासपूर्ण गतिविधिलाई राजनीतिक दलहरूले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रयास संविधानको भावनाअनुरूप दिगो सरकार सञ्चालन गर्नेमा हुनुपर्छ । सरकारको ध्यान सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै समग्र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । 