मानवअधिकारप्रति स्थानीय तह उदासीन भएको गुनासो
मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय निकाय उदासिन रहेको गुनासो गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०८१–८२ का लागि बनेको पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजना अनुरुपको कार्य स्थानीय तहले नगरेको सरोकारवालाको गुनासो देखिएको हो ।
अमृतप्रसाद पौडेलम्याग्दी, भदौं ३ गते । मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय निकाय उदासीन रहेको गुनासो गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०८१–८२ का लागि बनेको पाँचौं राष्ट्रिय कार्यायोजना अनुरुपको कार्य स्थानीय तहले नगरेको सरोकारवालाको गुनासो देखिएको हो ।  नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले प्रकाशन गरेको कार्यायोजनाअनुरुप हुनुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०६१–६२ देखि चार वटा राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनतर्फ स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । स्थानीयतहले समन्वय समिति गठन गरेको भए पनि बैठक बस्ने तथा त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने कार्य भने अहिलेसम्म भएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार जिल्ला स्तरीय समितिका साथै सबै स्थानीय तहमा समिति गठन भएको भए पनि त्यसको बैठक बस्ने र रिपोर्टिङ गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन (तेस्राे चक्र) बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७८–२०८२ पुस्तक प्रकाशन गरेर सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बन्ने स्थानीय तह कार्ययोजना कार्यान्वयनका स्थानीय तह समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सम्बन्धित विषय हेर्ने अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चूर्णबहादुर कार्कीले पनि गएको जेठमा समिति गठन गरिएको भए पनि बैठक नबसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले समिति गठन गरेका छौं, बैठक भने बस्ने काम भएको छैन ।’ अब नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ यो वर्ष चाहिँ हामी बैठक बस्छौं उहाँले जानकारी दिनुभयो ।