आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्था कति जिम्मेवार ?
नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको थियो । सन् १९९० (२०४६ साल) मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । यसरी झन्डै एउटै कालखण्डमा नेपालले अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था दुवैको कोर्स परिवर्तन गर्‍यो ।
नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको थियो । सन् १९९० (२०४६ साल) मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । यसरी झन्डै एउटै कालखण्डमा नेपालले अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था दुवैको कोर्स परिवर्तन गर्‍यो ।नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । नेपाली जनताले पनि परिवर्तित राज्य व्यवस्थाबाट आर्थिक प्रगतिको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । यसबीच अर्को राजनीतिक आन्दोलन (२०६२/६३ को जनआन्दोलन) मार्फत नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भयो तर पनि जनताको आर्थिक विकासका अपेक्षा भने पूरा हुन सकेनन् । यसरी पर्याप्त समय र अनुकूल राजनीतिक–आर्थिक वातावरण पाउँदापाउँदै पनि किन नेपालले अपेक्षाकृत आर्थिक फड्को मार्न सकेन त ? हाम्रा कमीकमजोरी कहाँकहाँ रहे ? हामीले मिहिन ढङ्गले हस्तक्षेप वा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कुन–कुन हुन् ? आज यिनै यक्ष प्रश्नको जवाफ नेपाली समाजले खोजिरहेको छ ।अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा भएका परिवर्तनपश्चात् पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास नहुनुका पछाडि कतै हाम्रा इन्स्टिच्युसन (संस्था) त जिम्मेवार छैनन् भन्ने कोणबाट यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । इन्स्टिच्युसनहरूले अर्थतन्त्र र विकासका विविध आयाममा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन सक्छन् । इन्स्टिच्युसन र रुल अफ गेम इन्स्टिच्युसनले कसरी व्यक्ति, समाज र समग्र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्न ट्राफिक नियमभित्र लुकेको ‘रुल अफ गेम’ को कथालाई एकचोटि मनन गरौं । काठमाडौंका मोटरसाइकल चालकको एउटा साझा समस्या छ । उनीहरू मौका मिल्यो भने जहाँ पनि लेन मिचिहाल्छन् । स्पिड लिमिटभित्र बसेर सवारीसाधन चलाउन त उनीहरूले जानेकै छैनन् । उनीहरूलाई जहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ । जेब्रा क्रसिङबाट पैदलयात्रुले बाटो काटिरहँदा पनि एकछिन रोकिन चाहँदैनन् ।सडक दुर्घटनाले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित मृत्यु/चोटपटक/विपत्को भयले भन्दा बरु ट्राफिक प्रहरीले तत्काल काट्न सक्ने चिटको डरले उनीहरूले ट्राफिक नियम पालना गरिरहेका हुन्छन् । ट्राफिक नियम र यसका फाइदाका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि सवारी चालकले पटकपटक ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरिरहनुका पछाडि सीमित तार्किकताको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यस्तै, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन भइरहँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले त्यसको नियमन गर्न सकिरहेको छैन भने ट्राफिक नियमको पालना गर्दाभन्दा नगर्दा सवारी चालकले बढी प्रोत्साहन पाइरहेको हुन्छ । र, ऊ सधैं ट्राफिक नियम मिच्न उद्यत् भइरहन्छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरेर यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्नु भनेको ट्राफिक नियमको पालना गर्ने करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) मा सम्झौता गर्नु हो । सोही करारअनुसार गाडी चलाउँदा स्वःअनुशासित भएर चलाउनु राम्रो कुरा हो, तर सबै चालकले स्वःअनुशासित भएर गाडी चलाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यस्तै, सानो उमेरदेखि नै घरपरिवार तथा विद्यालयबाट बालबालिकाले ट्राफिक नियमको संस्कार सिकेर आएका छन् भने त्यो समाजमा ट्राफिक नियमको पालना राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ । यसरी विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रबन्धहरूको क्रमिक विकास र सचेत प्रयत्नहरूमार्फत ट्राफिक नियमको इन्स्टिच्युसन निर्माण भइरहेको हुन्छ । यसरी कुनै पनि सामूहिक प्रयोजन (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक) या निर्दिष्ट कार्यका लागि जब औपचारिक नियम र प्रबन्ध तथा अनौपचारिक मूल्य मान्यता स्थापित गरिन्छ र त्यो पूर्ण रूपले कार्यात्मक (फङ्सनल) हुन्छ, तब हामी त्यसलाई इन्स्टिच्युसन, रुल अफ गेम वा संस्था भन्छौं । अर्थशास्त्री डग्लस नर्थको परिभाषामा इन्स्टिच्युसन भनेको मानवद्वारा निर्मित त्यस्ता नियम हुन्, जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरक्रिया निर्धारण गर्छन् । यसभित्र औपचारिक नियम, कानुन र व्यवस्था तथा अनौपचारिक मूल्य मान्यता पर्छन् । तसर्थ इन्स्टिच्युसनलाई दुई अन्तरसम्बन्धित पाटा औपचारिक/अनौपचारिक नियम तथा मूल्य मान्यता (रुल अफ गेम) र संघसंस्था तथा संगठनबीचको अन्तरक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।अर्थव्यवस्था र समाजको चरित्रनेपालले २०७२ को संविधानमार्फत स्वीकारेको तथा व्यवहारमा अवलम्बन गरेको व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई बजारको मुख्य खेलाडीका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई नियमन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । विभिन्न ऐतिहासिक कारणले अहिले पनि राजनीति, प्रशासन, सार्वजनिक संस्था र निजी क्षेत्र सबैतिर दोहनकारी इन्टिच्युसन हाबी छन् । जब कुनै पनि समाजमा दोहनकारी अर्थ राजनीतिक इन्टिच्युसन हाबी हुन्छन्, तब त्यहाँ जनसंख्याको एउटा सानो हिस्सा निकै धनी भएर जान्छ, ठूलो हिस्सा जहाँको तहीँ रहन्छ र समग्र समाजमा चाहिँ आर्थिक असमानता बढेर जान्छ । नेपालमा २०४६ सालयता सीमित राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ प्रशासक र निजी क्षेत्रका सीमित व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको आर्थिक हैसियत र प्रभुत्व अस्वाभाविक हिसाबले बढेर गएको छ । उदारीकरण र निजीकरणको माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको एकाधिकार तोडिँदै गए तापनि त्यसको ठाउँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारले लिन सकेको छैन । आर्थिक विकासका लागि उत्प्रेरक शक्ति हुनुपर्ने सार्वजनिक संस्था यही दोहनकारी चरित्रकै कारण नेपाली अर्थव्यवस्थाको ‘इन्स्टिच्युसनल बोटलनेक’ बन्न पुगेका छन् र अर्थतन्तलाई सुधारको बाटोमा डोर्‍याउन सकिएको छैन ।निजी क्षेत्रका सीमित व्यापारी र व्यवसायीले पूरै बजार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् र बजारमा एकाधिकार स्थापित भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको सवालमा देखिएका समस्या, नियामक निकायको कमजोर र कतिपय अवस्थामा बदनियतपूर्ण नियमनकारी भूमिका, विश्वविद्यालयहरूको खस्कँदो प्राज्ञिक अवस्था, करारको कमजोर कार्यान्वयन, कमजोर बजार अर्थव्यवस्था र उपभोक्ता हकहित संरक्षणको सवालमा निरीह देखिएको उपभोक्ता वर्ग, बढ्दो ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रवृत्तिलगायत कारणले नेपाली समाजमा बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी इन्स्टिच्युसन बन्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर, नेपाली समाजमा पहिलेदेखि रहिआएका समुदायमा आधारित बलिया इन्स्टिच्युसनलाई नयाँ आर्थिक परिदृश्यसँग जोड्न सकिएको छैन । हामीले अवलम्बन गरेका नयाँ आर्थिक–राजनीतिक इन्स्टिच्युसनलाई राम्रोसँग स्थानीयकरण गरिएको छैन ।यसरी औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक नियम राम्रोसँग परिभाषित हुन नसक्दा तथा भएका नियमको पालना हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेर गएको छ, र अर्थव्यवस्था असफल हुन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र सन्तुलनको तल्लो बिन्दुमा गएर ‘लो लेभल इक्विलिब्रियम ट्र्याप’ मा परेको छ । यही आम निराशाबीच आर्थिक अवसरको खोजीमा युवापुस्तामाझ देश छाडेर विदेश पलायन हुने पपुलर कल्चरको सुरुवात भएको देखिन्छ । कोर्स करेक्सनको अबको बाटोन्यु इन्स्टिच्युसनल इकोनोमिक्स स्कुलका प्रवर्द्धक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू रोनाल्ड कोएस, ओलिभर विलियम्सन र डग्लस नर्थले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि इन्स्टिच्युसनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेका छन् । एसिमोग्लु र रबिन्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा आर्थिक–राजनीतिक इन्स्टिच्युसन दोहनकारी हुँदै गए र नयाँ समावेशी (इनक्लुसिभ) इन्स्टिच्युसन निर्माण हुन सकेनन् भने त्यो राष्ट्र आर्थिक हिसाबले असफल हुँदै जान्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकमा उनीहरूले अफ्रिकी राज्य बोत्सवाना र देङ सियाओ पिङ नेतृत्वको चीनले समावेशी इन्स्टिच्युसनहरूको विकासका लागि गरेको इमानदार प्रयत्न र मिहिनेतका कारण कसरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गरे भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका छन् । नेपाली समाजमा पनि जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक छ । त्यस्तै, समावेशी इन्स्टिच्युसन निर्माणमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र सबैले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा हामीले तत्काल बलियो बनाउनैपर्ने सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा नियमन, विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) र अनौपचारिक मूल्य मान्यतालाई राख्न सकिन्छ भने व्यवस्थापिका संसद्, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय आदिलाई पनि सुदृढ गर्दै लान सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबल र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । संविधानले बजार निजी क्षेत्रलाई छाड्दै उक्त बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवारी भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई दिएको छ ।हाम्रा नियामकीय निकायको कार्य सम्पादन कमजोर हुँदा त्यसको ठूलो मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरिरहेको छ । आर्थिक अराजकता र आर्थिक स्वेच्छाचारिताको दलदलमा अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग फस्न पुगेको छ । आज देशको बजार अर्थव्यवस्थालाई नियमन, नियन्त्रण, सहजीकरण र संरक्षण गर्न बनेका सबै प्रणाली तथा उपप्रणाली बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी हुने हो भने मात्र पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका कैयौं समस्या सजिलै समाधान हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर देशमा उद्यम, व्यापार र व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन तथा निजी फर्म/कम्पनीलाई आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउन राज्यका नियामक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।परम्परागत इन्स्टिच्युसनका अलवा हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अर्को प्रभावकारी इन्स्टिच्युसन विद्युतीय शासन हो, यसले अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कारोबार लागत घटाएर निजी क्षेत्र र सेवाग्राही सबैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोएसको विचारमा कारोबार लागत कम भएका इन्स्टिच्युसनहरूले आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा पनि सधैं ‘धमिलो पानीमा माछा मार्छु’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो प्रवृत्तिले सीमित समूहलाई तत्काल लाभ भए पनि दीर्घकालमा समग्र निजी क्षेत्रले भने ठूलो हानि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिस्पर्धी बजारका लागि सहायकसिद्ध हुने अनौपचारिक मूल्य मान्यताहरूको विकास र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति निजी क्षेत्र इमानदार हुनैपर्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धी बजार संस्कृतिले अन्ततः सबैभन्दा बढी लाभ पुग्ने भनेको निजी क्षेत्रलाई नै हो । संसद् समग्र देश र सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि कानुन निर्माण गर्ने शक्तिशाली थलो हो । हिजोआज संसद् सार्वजनिक खपतका लागि सामान्य विषयमा चर्का र उत्तेजनात्मक राजनीतिक भाषण गर्ने र टेबल ठोक्ने थलोका रूपमा सीमित भएको छ । यसले नियमित बिजनेस पाउन सकेको छैन जबकि देशको दुरवस्था र अर्थतन्त्रप्रति अलिकति संवदेनशील मात्र हुन चाहने हो भने संसद् आजको दिनमा सबैभन्दा बढी व्यस्त र जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय हो । संसद्ले हरेक समस्याको समाधान नयाँ कानुनको निर्माण वा भइरहेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन गरेर वा गम्भीर नीतिगत राजनीतिक बहस गरेर खोज्ने हो । अहिले नै आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याको सम्बोधन नयाँ ऐन वा भइरहेको ऐन/कानुनमा संशोधनमार्फत खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।उदाहरणका लागि सहकारी, मिटरब्याज, लघुवित्त, मुआब्जा, ठूलाठूला करछलीका समस्या, सार्वजनिक जग्गा हडपिएका समस्या, सेयर बजारका समस्या, आईटी सेवा निर्यात गर्दाका समस्या, किसानले समयमा मल नपाउने र आफ्नो कृषि उपजको मूल्य समयमा नपाउने समस्याको समाधान संसद्ले खोज्नुपर्छ । त्यस्तै, बजार एकाधिकारलाई तोड्दै बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, उद्योग व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने र करको दायरा बढाउने लगायतका विषयमा संसद्ले गम्भीर छलफल गरी कानुनी दस्ताबेजमार्फत त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनावश्यक र असान्दर्भिक कानुनी अड्चन तथा झमेलाले गर्दा आज निजी क्षेत्र विस्तार हुन सकिरहेको छैन । बजारमा एकाधिकार अन्त्य गर्न, कालोबजारी रोक्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिराखिएको छैन । यस्ता समस्याको कानुनी समाधान खोज्ने जिम्मा पनि संसद्को हो । जस्तो कि अमेरिकामा ‘एन्टी ट्रस्ट ल’ निकै बलियो छ र त्यही कारणले गर्दा त्यहाँको बजार प्रतिस्पर्धी छ । त्यसैले, सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संसद्को भूमिका निकै शक्तिशाली देखिन्छ । अदालतले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्ने हो भने देशमा विधिको शासन स्थापना हुन्छ । विधिको शासनले सबैलाई कानुनको दायराभित्र बसेर उद्यम, व्यापार र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । दण्ड, सजाय र न्याय निरूपणको माध्यमबाट अदालतले सम्झौताको दुवै पक्षलाई आफ्नो करारीय दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्न सक्छ । आर्थिक विकासमा विश्वविद्यालयको परोक्ष तर प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले राम्रोसँग आफ्नो प्राज्ञिक कर्म गर्न सकेका छैनन् । एकाध प्राध्यापकलाई छाडिदिने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान नै भइरहेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । त्यसैले, हाम्रा विश्वविद्यालयमा व्यापक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तहको संस्थागत हस्तक्षेप (इन्स्टिच्युसनल इन्टरभेन्सन) आवश्यक देखिन्छ ।विश्वविद्यालय भनेको फराकिलो सोच, सिर्जनशीलता, सीप र क्षमतायुक्त मानव पुँजीको निर्माण गर्ने थलो हो, जहाँबाट परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्राध्यापक, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सार्वजनिक बौद्धिक, अभियन्ता, उद्यमी र व्यवसायीको उदय हुन सक्छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयले अबको नेपाली समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा, न्याय प्रणाली, सार्वजनिक संस्था र साझा मूल्य मान्यता कस्तो हुनुपर्छ, ती सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनबीचको ‘म्याट्रिक्स नेटवर्क’ कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न र नेपाली समाजको भावी दिशा तय गर्न सक्षम हुनुपर्छ । कालो बादलमा चाँदीको घेरादेशका इन्स्टिच्युसनहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गए भने त्यसले आम जनतामा चरम निराशा पैदा गर्छ । निराश जनताले बिस्तारै सरकार र समग्र राज्य प्रणालीलाई विश्वास गर्न छाड्दै जान्छन् र यस्तो विश्वासको संकट गहिरिँदै गयो भने आर्थिक विकासको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । अहिले आम नेपालीमा राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गइरहेको अवस्था छ । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं यावत् समस्याका बावजुत हामीकहाँ केही गर्व गर्नलायक इन्स्टिच्युसन नभएका होइनन् । सार्वजनिक संस्थातर्फ लोक सेवा आयोग, गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थातर्फ तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, सामुदायिक विद्यालयतर्फ विश्व निकेतन र ज्ञानोदय मावि काठमाडौं तथा निजी क्षेत्रतर्फ बुद्ध एयरलाइन्सले तुलनात्मक रूपमा केही आशाका किरण देखाएका छन् । त्यस्तै, करार तथा करार कार्यान्वयनका हिसाबले दक्षिण कोरियासँग नेपालले गरेको श्रम सम्झौता गर्व गर्न लायक देखिन्छ । यी दृष्टान्तले के सङ्केत गर्छन् भने असल नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्ति भयो भने नेपालमा पनि बलिया, विश्वासिला र उत्तरदायी सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी इन्स्टिच्युसनहरू सम्भव छन् । त्यस्तै, खेलका प्रचलित नियममा केही सामान्य हेरफेर मात्र गर्न सकियो भने पनि ठूलो संस्थागत सुधार/परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । इन्स्टिच्युसन भनेको आजको भोलि बन्ने चिज होइन । यो बन्न समय लाग्छ र भत्कन/भत्काउन पनि समय लाग्छ । आजको दिनमा हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मिश्रित अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट आर्थिक विकास, वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक समावेशी सार्वजनिक इन्स्टिच्युसनलाई सचेत र सामूहिक प्रयत्नद्वारा छिटो विकास गर्ने र नेपाली समाजमा व्याप्त पुराना, असान्दर्भिक तथा दोहनकारी चरित्रका अर्थराजनीतिक इन्स्टिच्युसनहरूलाई भत्काउँदै जाने हो । – दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक हुन् ।