स्वर्ण विजेतालाई कांग्रेसको सम्मान
नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जितेका नेपाली खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । 
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जितेका नेपाली खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमै आयोजना भएको सागमा ५१ स्वर्ण जित्ने ७६ खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो ।पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीलाई सम्मान गरे । एक स्वर्ण जित्नेले १० हजार, २ स्वर्ण जित्नेले १५ हजार र ४ स्वर्ण जित्ने पौडीकी गौरिका सिंहले २५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार पाए । पुरस्कार समारोहमा गौरिकासहित आधाजसो खेलाडी उपस्थित थिएनन् ।२८ खेल समावेश १३ औं सागमा नेपालका लागि १३ खेलका खेलाडीले स्वर्ण जितेका थिए । सागमा तेक्वान्दोबाट आयशा शाक्यको दोहोरोसहित १२ स्वर्ण जित्ने १६ जना, करातेबाट मन्डेकाजी श्रेष्ठको दोहोरोसहित १० स्वर्ण जित्ने १३ जना, गल्फबाट सुवास तामाङको दोहोरोसहित २ स्वर्ण जित्ने ४ जना, उसुबाट ५, साइक्लिङबाट ४, एथलेटिक्स र बक्सिङबाट ३–३, ट्रायथलन, भारोत्तोलन र जुडोबाट २–२ तथा कुस्तीबाट १ स्वर्णधारी खेलाडी सम्मानित भएका हुन् । स्वर्ण विजेता पुरुष फुटबल टिमका २० जना खेलाडी पनि सम्मानित भए । पौडीबाट गौरिका एक्लैले ४ स्वर्ण जितेकी हुन् ।सागका रजत र कांस्य विजेता खेलाडीलाई पनि सम्मान गर्ने योजना भएकोमा हाल आर्थिक कारणले सम्भव नभएको आयोजक विभाग प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले बताए । उनले नेपालको खेलकुद व्यावसायिक हुन नसकेकोमा चिन्तासमेत प्रकट गरे । ‘नेपालमा खेलकुदलाई व्यावसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । जोसुकै सरकारमा आए पनि खेल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो,’ उनले थपे, ‘खेलाडी उत्पादनदेखि उसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल बनाउन राज्यको प्रयास जरुरी छ । अब त्यसका लागि खेलकुद परिषद्लाई सहयोग गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’कांग्रेसले हालै कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । खेलकुद विभाग प्रमुख बस्नेतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्र बनाएर भ्रष्टाचार र निरंकुशता बढाउने गरी ऐन जारी भएकोमा विरोध जनाए । भर्खरै लागू भएको ऐनमा ओलम्पिक कमिटीले विदेशबाट आएको आर्थिक सहयोग सरकारलाई जानकारी गराउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ओलम्पिकमाचाहिँ आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्दैन ? किन यस्तो निरंकुशता, किन यस्तो अपारदर्शिता ? ओलम्पिक कमिटी कुनै स्वर्गबाट ल्याइएको संस्था हो ?’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र निरंकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ । यो ऐनले नेपाली खेलकुदको विकास गर्दैन, यो परिमार्जन हुनुपर्छ ।’नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सत्ताधारी नेकपाका सांसद तथा प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत खेलकुद उपसमिति सभापति जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेका छन् । असार १७ गतेदेखि लागू भएको ऐनको धारा ३७ को उपधारा ६ (घ) मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाहेक अन्य संघसंस्थासँग सहयोग लिनुपरे मन्त्रालयमार्फत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बस्नेतले यही व्यवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । नेता बस्नेतले राखेपमा झन्डै दुई दशकदेखि कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राखेपमा १३ देखि २४ वर्षसम्म करारमा कर्मचारी राखिएको छ । उनीहरूको स्थायी प्रक्रिया हुन सकेको छैन । आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय खेलकुदमा बिताएका उनीहरूका लागि राज्यले हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे । सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका लागि योगदान दिएका खेलाडीलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । उनले खेलाडीको सुविधा र भत्ता बढाउन पहल गरिने आश्वासन पनि दिए । करिब ४ मिनेटको मन्तव्यमा अधिकांश समय उनले संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेकाले कोरोना भाइरसबारे सचेत हुन अनुरोध गरे ।