नौ महिनामा २२४ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो नौ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् ।सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो नौ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचिमा राख्न सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राख्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई आफैँ कालोसूचिमा राख्ने नगरेको बताउनुभयो ।उहाँले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राखिने बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कालोसूचि पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माले सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई बायस भएर पनि कालोसूचिमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो बायसका आधारमा कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा १२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरु सचेत भएर काम गरे कालोसूचिमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचिमा ?सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतका लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रस्ताव दाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचिमा राखिन्छ । टेण्डरमा भाग लिएर टेण्डर प¥यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटी गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कोलोसूचिमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरु पनि कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सरकारले तीन वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्छ निर्माण कम्पनीहरुलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेण्डर प¥यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचिमा राख्न सकिन्छ । झुटो डकुमेण्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर तीन वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता गर्‍यो निर्माणको लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसावले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचिमा राख्ने गरिएको छ । एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचिमा परेका छन् । कालोसूचिमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन । कालोसूचिमा परे पनि काम गर्न पाउँछ । कालोसूचिमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । 