अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।रिपोटर्स क्लबको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।संचार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिने योजना रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । 'सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक एवं संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिनेइनेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउनेगरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति सरकारको प्राथमिकतामा छ ।'सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिर रहेर मानव अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा विश्व आइपुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वका सबै क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका रहेको उल्लेख गरेका थिए । 'हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ,' उनले भने, 'सूचना–प्रविधिका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ ।'प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक कार्यभार प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरू सुदृढ गर्दै संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र त्यसको जगमा समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताए। आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या यथास्थितिमै राख्ने या कुनै पनि कोणको अतिवादलाई प्रश्रय दिने गतिविधिलाई अब कसैले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले भने, 'आजको आवश्यकता बदलिएको व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्दै देशमा आशाको सञ्चार गर्नु हो ।'नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रणालीअनुरूपका आवश्यक ऐन, कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताए ।