रामग्राम जग्गा लिज प्रकरण : दानभेटीमा पनि निजी कम्पनीलाई घुसाउने प्रावधान
गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले दानभेटीमा समेत निजी कम्पनीको हक लाग्ने प्रावधान राखेको पाइएको छ । कोषले नै उक्त क्षेत्र उत्खनन, बौद्ध स्तूपसहितका संरचना निर्माण एवं व्यवस्थापनको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिन गुपचुप सम्झौता गरिसकेको छ । 
काठमाडौँ — गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले दानभेटीमा समेत निजी कम्पनीको हक लाग्ने प्रावधान राखेको पाइएको छ । कोषले नै उक्त क्षेत्र उत्खनन, बौद्ध स्तूपसहितका संरचना निर्माण एवं व्यवस्थापनको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिन गुपचुप सम्झौता गरिसकेको छ । रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको करिब १ सय १६ बिघा अधिग्रहण, कोषकै नाममा रहेको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठालाई एकीकृत गरेर आउने करिब १ सय २० बिघा जमिन निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्ष लिजमा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । कात्तिक १३ मा थप बुँदा समेटेर कोषले प्रमिस्डसँग पूरक एमओयू गरेको पाइएको छ । प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अध्यक्ष रहेको कम्पनी हो । एमओयूमा कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा र प्रमिस्डका अध्यक्ष निकेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने साक्षीका रूपमा कोषकै सदस्यसचिव सानुराज शाक्य, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई छन् । एमओयूअघि पुरातत्त्व विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग कोषले सहमतिका लागि पत्र पठाएकामा मन्त्रालय र विभागले प्रस्तावमा लिखित असहमति जनाएका थिए ।त्यसपछि कोष आफैंले एकलौटी रूपमा प्रमिस्डलाई पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक सम्पदास्थल रामग्राम क्षेत्र सुम्पिने गरी एमओयू गरेकामा संकलित दानभेटी/सहयोग रकममा पनि प्रमिस्ड ल्यान्डको २० प्रतिशत हिस्सा रहने प्रावधान राखेको हो । दानदातव्य (डोनेसन) कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्बन्धी बुँदामा परियोजनाका संरचना निर्माण गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम कोषलाई ८० प्रतिशत र प्रमिस्डलाई २० प्रतिशत हक लाग्ने उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा कोषलाई प्रथम पक्ष र प्रमिस्डलाई द्वितीय पक्ष भनेर उद्धृत गरिएको छ । ‘गुरुयोजना सम्पन्नपछि रामग्रामका लागि आउने नगद र अन्य डोनेसनमा पहिलो पक्षलाई ८० प्रतिशत र द्वितीय पक्षलाई २० प्रतिशत हक लाग्नेछ,’ समझदारी पत्रमा भनिएको छ । प्रमिस्ड ल्यान्डलाई संरचना मर्मत, सम्पदा संरक्षण, विकासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नाममा दानमा हकदार बनाइएको छ । एमओयूमा प्रमिस्ड ल्यान्डले आयोजना सञ्चालनबापत आउने रकमबाट सुरुको १० वर्ष आम्दानीको १० प्रतिशत, अर्को ४० वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथिको ३० प्रतिशत आम्दानी कोषलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, रामग्रामको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रमिस्डलाई शक्तिशाली बनाएर एमओयू गरिएको छ । कोषले यस्ता गम्भीर विषयमा निजी कम्पनीको योजनामा गरेका समझदारीमा आफूहरूको पुरै असहमति रहेको एक अधिकारीले बताए । कोषले प्रमिस्डलाई १२० बिघा जग्गा सुम्पिनुअघि बढाएको प्रस्तावमा असहमति राखेपछि सरकारले पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीको सरुवा गरेको स्रोत बताउँछ । ‘रामग्राम स्तूप क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास सम्बन्धमा’ कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले असार ३२ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘अस्थिधातु रहेको एक मात्र ऐतिहासिक रामग्राम स्तूपको उत्खनन, अन्वेषण, संरक्षण एवं तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्नॅ टड्कारो आवश्यकता रहेकाले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग सहकार्यमा सम्पदा उत्खनन र संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएकाले सहमति दिन’ भनेका थिए । तर, सचिव सुवेदीले ‘नयाँ निर्माणलाई गुरुयोजनामा प्राथमिकतामा राख्न नहुने, गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिने नयाँ निर्माण क्षेत्र पुरातात्त्विक क्षेत्रभन्दा उल्लेख्य रूपमा टाढा हुनुपर्ने, गुरुयोजनाले प्रस्तुत गर्ने नयाँ निर्माणहरू सम्पदा क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यावरणको अनुकूल मात्र हुनुपर्ने, गुरुयोजनामा सम्बोधन हुने पुरातात्त्विक क्षेत्रभित्रका हरेक कार्यहरू पुरातत्त्व विभागसँगको समन्वयमा मात्र गर्नुपर्ने र परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिने ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ’ मा विभागको सहभागितामा हुनुपर्ने’ राय दिएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले यो विषयमा रायका लागि असार १० मै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । अर्थले पनि जवाफ नदिई रोकेकामा ल्हारक्याल लामा कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि अर्थको राय ताकेता गरेर माग गरिएको थियो । असोज ४ मा अर्थले राय दिँदै प्रमिस्ड ल्यान्ड र मोक्ष फाउन्डेसनको संस्थागत विश्वसनीयता र लगानीको स्रोतलगायतमा प्रश्न उठाएको थियो । यो विषयमा स्पष्ट नभएसम्म काम बढाउन नहुने राय अर्थले दिएको थियो । आयोजना अघि बढाउने विषयमै प्रश्न उठाउँदै यसमा लगानी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी प्रावधानसमेत आकर्षिक हुने/नहुने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अर्थले राय दिएको थियो । प्रमिस्ड ल्यान्डले सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको ‘मोक्ष फाउन्डेसन’ मार्फत रामग्राम परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी अघि सारेको प्रस्तावलाई विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका कोषका उपाध्यक्ष लामाले स्वीकृत गरेर सम्पदा क्षेत्र सुरुमा ९९ वर्ष र त्यसपछि पनि अवधि थप गर्न सकिने गरी एमओयू गरेका थिए । सम्पदा क्षेत्र उत्खननका नाममा भएको गम्भीर आर्थिक चलखेलसँग जोडिएको यो विषयबारे कान्तिपुरले गत माघ १५ मा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सम्पदा क्षेत्र बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमिस्डलाई सुम्पिने विषय घातक भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग संसद्देखि जनस्तरसम्म उठेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले माघ १६ मा कोष र पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी रामग्राम उत्खननसम्बन्धी भएका सबै कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले यही विषयमा छलफल गर्न आइतबारका लागि बैठक डाकेको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा माग गरिएका कागजातहरू आइसकेको र यस विषयमा बैठकमा छलफल गरी देशको हित हुने गरी आवश्यक निर्देशन दिइने बताए । ‘बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थललाई उत्खनन एवं संरक्षण गर्ने आवरणमा भएको यो डरलाग्दो चलखेललाई रोक्ने र आगामी दिनमा देशको हित हुने गरी कसरी सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा समितिले सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन दिन्छ,’ सभापति पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसकै लागि आइतबार बैठक डाकिएको हो ।’ मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले लगानी प्रतिबद्धता गरेको र प्रमिस्ड ल्यान्डले व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव आएपछि एमओयू गरिएको लेखा समितिलाई कोषले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ । प्रमिस्डसँगको सहकार्यमा रामग्राम परियोजना अघि बढाउन लाग्ने लगानी आफूले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेङले २१ अप्रिल २०२३ मा पत्र पठाएका थिए । प्रमिस्डका तर्फबाट अधिकारीले ३० अप्रिलमा पत्र लेखी लगानी सुनिश्चितता प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।