बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको चिन्ता
कुमारी, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी, सनराइज, सिटिजन र प्राइम कमर्सियल बैङ्कको खराब ऋण ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । खराब ऋण अनुपात कुमारीको सबैभन्दा बढी ४.९७ प्रतिशत छ । गत वर्ष पाँच वटा बैङ्कको खराब ऋण १ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेकोमा यसपालि एभरेस्ट बैङ्क मात्र त्यसमा सफल भएको छ । गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यो वर्षको पुससम्म कृषि विकास र सिद्धार्थ बैङ्कबाहेकका बाँकी बैङ्कको खराब ऋण बढेको छ ।
कुमारी, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी, सनराइज, सिटिजन र प्राइम कमर्सियल बैङ्कको खराब ऋण ४ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । खराब ऋण अनुपात कुमारीको सबैभन्दा बढी ४.९७ प्रतिशत छ । गत वर्ष पाँच वटा बैङ्कको खराब ऋण १ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेकोमा यसपालि एभरेस्ट बैङ्क मात्र त्यसमा सफल भएको छ । गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यो वर्षको पुससम्म कृषि विकास र सिद्धार्थ बैङ्कबाहेकका बाँकी बैङ्कको खराब ऋण बढेको छ । बैङ्कहरूको औसत खराब ऋण अनुपात नै ३.४० प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष पुसमा यो २.२० प्रतिशतमा सीमित थियो । खराब ऋण ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुले अवस्था निकै बिग्रेको जनाउँछ । सबै बैङ्कको समस्या भनेको एनपिएल बढेको छ । बैङ्कहरूले २८ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाए पनि १२ वटा बैङ्कको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक देखिएको छ । यो तथ्याङ्क बिजमाण्डुबाट साभार गरिएको हो । यो तथ्याङ्क तथा तथ्यले बैङ्किङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा उच्च दरमा वृद्धि भएको देखाउँछ । बैङ्कहरूको एनपिएल बढ्नु भनेको बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यस्तो अवस्था आउनु भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि चिन्ताको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २/०८० को उपनिर्देशन नं. ८ को बुँदा नं. ५ अनुसार “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुराँ, पशुपन्छीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा÷ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र रु. पाँच करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधा पटक पटक दिइरहँदा समेत निष्क्रिय कर्जा बढिरहनु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसतर्फ सूक्ष्म रूपले अध्ययन विश्लेषण गरी बढ्दो निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणबारेमा अध्ययन गर्दा कर्जा लगानीको पक्षबाट समेत हेर्नु पर्छ । कर्जा लगानीतर्फ हेर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था देखिन्छ । १. राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । २. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आपूmलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।३. यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनका लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । ४. रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिन लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आएबमोजिम रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्त व्यवस्था कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो । गुणस्तरीय लागानी नै दिगो बैङ्किङ विकासको मेरुदण्ड हो । कर्जा लगानी गरेपश्चात् लगानी गरेको कर्जाको नियमित रूपमा निरीक्षण अनुगमन भइरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न कारण कर्जाको जोखिम बढ्दै जान सक्छ । कर्जाको जोखिम बढ्दै गई कर्जा निष्क्रिय भई निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि कर्जाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । लगानी भएको कर्जाले सो कर्जाबाट ग्राहकले नियमित रूपमा आम्दानी गरी बैङ्कको साँवा ब्याज समयमै तिर्न सक्ने क्षमता तथा कर्जा ग्राहकको आयमा टेवा पु¥याउने खालको कर्जालाई गुणस्तरीय कर्जा मानिन्छ । गुणस्तरीय कर्जा निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने सम्भावना कम हुन्छ । कर्जाको गुणस्तर मापन गर्ने विभिन्न विधि छन्, ती विधिमध्ये कर्जाको भाखा नाघेको, ननाघेको अवधि अनुसार पनि कर्जाको गुणस्तर मापन गरिन्छ । जस अनुसार भाखा ननाघेको र एक महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सक्रlय कर्जाका रूपमा लिन सकिन्छ भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सक्रिय कर्जा मानिन्छ । निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत तीन महिनामाथिदेखि छ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल कर्जा, छ महिनादेखिमाथि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जा शङ्कास्पद र एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेको खराब कर्जा पर्दछन् । निष्क्रिय कर्जालाई असुली प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न अर्थात् न्यूनीकरण गर्ने कार्य आजको परिवेशमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैङ्कले ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै पनि किसिमको बैङ्कको दाबी ऋणीबाट कर्जा असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता ऋणीको बैङ्कमा रहेको खाता वा अन्य कुनै दायित्व बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा रहेको नगद वा त्यस्तो ऋणीको नाममा रहेको अन्य कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्तिउपर दाबी सुरक्षित गर्ने बैङ्कको अग्राधिकार हुने छ भनी असुली कार्यलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । असुलीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जना चुक्ता गर्नु पर्छ । नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्ने छ । ऋणीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्ने छ । ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि देहायबमोजिमको असुली कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ :कालोसूचीमा राख्नेकर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ (एक) वर्ष नाघेमा, कर्जा वा सुविधाको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान, सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी गायब भएमा, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यसै गरी बैङ्कले कर्जा असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा, २५ लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिलाई बैङ्क आफैँले सकार गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ । धितो लिलाम बिक्री गर्नेपत्रपत्रिकामा कर्जा बुझाउनेबारेको पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेका वा नियमानुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ग्राहकको कालोसूचीमा राख्दासमेत कर्जा असुलउपर नभएका शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम भइसकेको ग्राहकलाई लिलाम बिक्रीको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । धितो सकार गर्नकर्जा सुरक्षणबापत रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा बैङ्क आफैँले सकार गर्न सक्दछ, बैङ्कले सुरक्षणबापत राखिएको धितो सकार गर्दा कर्जाको साँवा ब्याज र अन्य लेना रकमसमेत हिसाब गरी कुल लेना रकमलाई सकार रकम कायम गरी गैरबैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा राख्नुपर्ने छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्ति फिर्ता दिने, बिक्री गर्नेसकार सम्पत्ति बैङ्कको नाममा नामसारी नभएको अवस्थामा साबिक ग्राहक वा जग्गााधनीले बैङ्कको लेना रकम (सकार रकम, सकार नपुग रकम, सकारपछिको शुल्क, ब्याज र अन्य लिनुपर्ने रकम) बुझाई गैरबैङ्किङ सम्पत्ति फिर्ता लिन सम्पूर्ण लेना रकम चुक्ता, बुझाई लिखित अनुरोध गरेमा साबिक जग्गाधनी वा निजको हकवालाको नाममा नामसारी गरिदिनुपर्ने छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा सिलबन्दी बोलपत्र (टेन्डर) द्वारा बिक्री गर्नुअघि बैङ्कको सूचीकृत धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा रही मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने छ । गैरबैङ्किङ सम्पत्ति सिलबन्दी बोलपत्र (टेन्डर) द्वारा बिक्रीको सूचना प्रकाशन गर्दा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बिक्री गरिनेबारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समय तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी गैरबैङ्किङ अर्थात् लिलाम बिक्रीको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । कर्जा अपलेखन र अपलेखित कर्जा असुलीनेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिभाषा गरेबमोजिम खराब कर्जामा परी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्ने छ । कर्जा सुरक्षणमा रहेको धितो लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा बैङ्क आफैँले सकार गर्दा नपुग भएको रकम भएमा कर्जा अपलेखन गर्नु पर्छ । अन्ततः बढ्दो निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि कर्जाको गुणस्तर अनुसार सम्बन्धित कर्जा ग्राहकसँग असल सम्बन्ध कायम राखी विभिन्न माध्यमबाट भेटघाट, फोन ताकेता, स्मरणपत्र र सार्वजनिक सूचनाका प्रक्रिया अवलम्बन गरी कर्जा असुलउपरका लागि प्रयास गर्नु पर्छ । यस्ता प्रयासबाट निष्क्रिय कर्जा असुलउपर हुन नसकेमा सम्बन्धित कर्जा ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने, कालोसूचीमा राख्दासमेत कर्जा असुलउपर नभएमा लिलामी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । लिलामी कारबाही प्रक्रियामा निष्क्रिय कर्जा फस्र्योट हुन नसकेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि लेखिदिएको धितो आफैँ सकार गर्ने, लिलामी बिक्री वा सकार गर्दा कर्जा असुलउपर गर्दा लेखिदिएको धितोले कर्जा असुल नभई धितो नपुग भएमा नपुग भए जतिको कर्जा रकम कर्जा अपलेखन गर्नु पर्छ । कर्जाका लागि लेखिदिएको धितो सकार गरेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले सकार मूल्यसहितको बैङ्क वित्तीय संस्थाको लेना रकम बुझाएमा ग्राहकलाई फिर्ता दिन सकिने अवस्थासमेत रहन्छ । सकार सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा सिलबन्दी बोलपत्रबाटसमेत बिक्री गरी सकार मूल्यसहितको रकम असुलउपर गर्नु पर्छ । निष्क्रिय ऋण असुलउपरका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा समेत उजुरी निवेदन दिई असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । बढ्दो निष्क्रिय कर्जा माथि उल्लिखित प्रक्रियाद्वारा न्यूनीकरण गर्न सकेमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण भई संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आई नाफा बढ्छ । नाफा बढ्दा राज्यलाई कर, सेयरहोल्डरलगायत कर्मचारीलाई लाभांश तथा बोनस वितरण गर्न सकिन्छ । संस्थाको स्टकहोल्डरहरूलाई समेत विभिन्न सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ भने अर्काेतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा–नोक्सान हिसाबमा नाफा बढी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण सुधार हुने छ ।    