टोकियो ओलम्पिक २०२० : नाम, बदनाम र लोभ
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको ३२ औं संस्करणलाई ‘कोभिड ओलम्पिक’ भने पनि फरक पर्दैन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एक वर्ष सारिएको मात्रै होइन, जापानी राजधानीमा ओलम्पिकताका कडा नियम ल्याइएको थियो । टोकियोमा ५७ वर्षपछि फर्केको ओलम्पिकलाई जापानले संकटकाल लागू गरेरै भए पनि सफल पार्‍यो ।
टोकियो — ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको ३२ औं संस्करणलाई ‘कोभिड ओलम्पिक’ भने पनि फरक पर्दैन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एक वर्ष सारिएको मात्रै होइन, जापानी राजधानीमा ओलम्पिकताका कडा नियम ल्याइएको थियो । टोकियोमा ५७ वर्षपछि फर्केको ओलम्पिकलाई जापानले संकटकाल लागू गरेरै भए पनि सफल पार्‍यो ।ओलम्पिक नजिकिँदै गर्दा टोकियोलगायत जापानमा कोरोना संक्रमणले दैनन्दिन रेकर्ड बनाइरहेको थियो । उद्घाटनअघि नै ओलम्पिक रोकिन सक्ने सम्भावना त थियो नै । खेल सुरु भएर बीचमै रोकिने पो हो कि भन्ने पनि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले महामारीले चर्कै रूप लियो भने ओलम्पिक बीचमै रोक्न सक्ने भनिसकेको थियो । हजारौं विदेशीको आगमनले जापानमा महामारी फैलाउन सक्ने भन्दै स्थानीयले ओलम्पिक आयोजनाको विरोध गरिरहेकै थिए । प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले टोकियोमा संकटकाल लगाएरै ओलम्पिक आयोजना गरिदिए ।टोकियोको संकटकाल नेपालको जस्तो प्रहरीले लछारपछार गर्ने खालको थिएन । थियो त सरकारले ल्याएको नियम आफैंले बुझेर मान्नुपर्ने । अल्कोहल बिक्रीमा प्रतिबन्ध र बेलुका ८ बजे नै रेस्टुराँ बन्द गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । सरकारी सुविधा लिइरहेका रेस्टुराँहरूले नियम मानेका थिए । अरूले भने अल्कोहल बिक्री गर्नेमात्रै होइन, बार नै चलाएको देखियो, जहाँ पिउनेहरू खचाखच हुन्थे । यी सबै चलहपहल १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेपछि देखियो । क्वारेन्टाइन अवधिसम्म आयोजकले तोकेको होटलमै बस्नुपर्थ्यो । उसले दिएको यातायातमात्रै प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात प्रयोग र भीडभाड हुने स्थानमा जान बन्देज थियो ।नारिता विमानस्थलबाट पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै निस्कन पाइने व्यवस्था थियो, जसका लागि विमानस्थलमै घण्टौं बस्नुपर्‍यो । टोकियो पुगेर पनि लगातार तीन दिन पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने नियम थियो, त्यसैअनुसार मुख्य प्रेस सेन्टर (एमपीसी) मा गरियो । त्यसपछि हरेक चार दिनको अन्तरमा पीसीआर गर्नैपर्ने नियमलाई पालन गरियो । स्वदेश फर्किंदा विमानस्थलमा पछिल्लो दुई दिनभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिन्थ्यो । वास्तवमा ओलम्पिकमा पीसीआर रिपोर्ट एउटा उच्च तहको प्रमाणपत्रजस्तै थियो ।धन्न डिपोट गरेनन्काठमाडौंबाट सँगै उडेका दुई पदाधिकारी भने नारिता विमानस्थलबाटै निजी सवारीमा हुइँकिए, जुन जापानले ‘डिपोट’ गरिदिनेसम्मको हर्कत थियो । नियम उल्लंघन गरे पनि निकै खराब नगरेसम्म प्रहरीले कडाइ नगर्ने रहेछ । त्यसैको फाइदा लिए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्यद्वय सुभाष श्रेष्ठ र सम्पन्न श्रेष्ठले । उनीहरू विशुद्ध पर्यटक निस्किए । न खेल हेर्न पाए न त जिम्मेवारीअनुसार काम नै गरे । संकटकालमा टोकियो र आसपासको क्षेत्र भने खुबै घुमे । उनीहरू ‘भिलेज एडमिनिस्ट्रेटर’ को हैसियतमा टोकियो पुगेका थिए । ओलम्पिकमा सहभागी सबै खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी बस्नका लागि बनाइएको विशेष क्षेत्र ‘ओलम्पिक भिलेज’ भित्रै एडमिनिस्ट्रेटर बस्नुपर्छ । उसलाई भिलेजबाहिर पहुँच हुँदैन । उसलाई व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, खेलाडी, चिकित्सकको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । उनीहरूलाई भिलेजबाहिर निस्कने वा बस्ने अधिकार पनि दिइएको थिएन ।सुभाष श्रेष्ठराखेप बोर्डका दुई सदस्य न ओलम्पिक भिलेजमै बसे न त जिम्मेवारीअनुसारकै काम गरे । चौधदिने क्वारेन्टाइनमात्रै होइन, आइसोलेट हुनुपर्ने तीन दिन पनि बेग्लै बसेनन् । पीसीआर टेस्ट पनि नियमित गरेनन् । यसरी नियम उल्लंघन गर्नेलाई जापान सरकारले डिपोट (देश निकाला) गर्नेसम्मको नियम बनाएको थियो । नियममा नबसेका केहीलाई डिपोट पनि गर्‍यो । कोभिड–१९ को नियम उल्लंघन गर्ने आगन्तुकको सम्पर्कमा रहेका स्थानीयवासीलाई पनि विदेशी भए डिपोट गर्न सक्ने र जापानी नागरिक भएमा कारबाही गर्ने नियममा उल्लेख थियो । सम्पन्न श्रेष्ठजापानमा विमानस्थलबाहिर निस्कनुअघि नै ट्र्याकिङका लागि पाँचवटा एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नैपर्थ्यो । नेपालीका लागि पनि ट्र्याकिङलाई छल्न मोबाइलको लोकेसन अफ गर्ने र मोबाइल नै नबोक्ने ‘सुविधा’ ले फलदायी नै भयो । सुवास र सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको चुनावी भेलामा सहभागी हुन पनि भ्याए । धन्न, उनीहरूलाई जापान सरकारले डिपोट गरेन, कारबाही गरेन । कारबाहीमा परेको भए उनीहरूले टोकियोमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका गौरिका सिंह, अलेक्जेन्डर शाह र कल्पना परियारले भन्दा बढी चर्चा पाउने थिए । उनीहरूकै कारण नेपालको नाम यो ओलम्पिकमा बदनाम हुने थियो । साथै, उनीहरूको सम्पर्कमा आएका जापान बस्ने धेरै नेपाली पनि कारबाहीमा पर्न सक्थे । सुवास र सम्पन्नको स्वदेश आगमनसँगै नेपाली ओलम्पिक टिम ठूलै बदनामीबाट जोगियो ।हैसियत बिर्सेका सचिवयुवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हुन्, केदार न्यौपाने । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी उनी नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का पदाधिकारीको एउटा स्वकीय सचिवको हैसियतमा ओलम्पिकमा सहभागी भए ।सचिव न्यौपाने ‘ओलम्पिक अट्याची’ को रूपमा टोकियो पुगेका थिए । यो हैसियत भनेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारीले विभिन्न बैठकमा के गर्‍यो, के भयो भन्ने कुराको टिपोट गर्ने, नोट लेख्ने हो । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी यो तहको निम्न हैसियतमा ओलम्पिक गएर उनी कीर्तिमान राख्न भने सफल भए । उनी त्रिभुवन विमानस्थलमा त भीआईपी कक्षबाटै विमानमा चढेका थिए । एनओसीका अध्यक्षलगायत ‘बिजेनस क्लास’ मा यात्रा गर्दा उनी भने ‘इकोनोमी क्लास’ मा अटसमटस गरिरहेका थिए ।केदार न्यौपानेउनी सुरुमा ओलम्पिक भिलेजमै पुगे । र, त्यहीं बसे । तर उनको ‘एक्रिडिएसन कार्ड’ मा चम्चा–काँटा थिएन । अर्थात्, उनलाई खानाको व्यवस्था थिएन । त्यसैमा उनले आफ्नो ओलम्पिक यात्राको हैसियत बिर्सेर एनओसी पदाधिकारीसँग झगडा गरे । उनले आईओसी, आयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघसँगको बैठकमा एनओसी पदाधिकारी सहभागी हुँदा उठेका कुराको टिपोट त गरेनन् नै । क्वारेन्टाइन अवधि पूरा नगर्दै उनी चौथो दिनपछि भिलेज छाडेर टोकियोमा रहेका नातेदारकामा बस्न पुगेका थिए । कसैले उजुरी गरेको भए वा जापान प्रहरीले नियमलाई कडासाथ लागू गरेको भए नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हालत पनि ‘रिटर्न’ टिकट चाँडै लिएर फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो ।लाज पचाएका व्यवस्थापकआईओसीले ओलम्पिकमा आफ्ना सदस्य देशका अध्यक्ष र महासचिवलाई पत्नी वा अतिथि लाने सुविधा दिन्थ्यो । यसपालि यस्तो कोटा कटौती गर्‍यो । महामारीमा पनि एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठका कान्छो छोरा कम्बोडिया नेसनल ओलम्पिक कमिटीको ‘ट्रान्सफरेबल गेस्ट’ को रूपमा टोकियोमा व्यस्त रहे ।एनओसीले टोकियो जाने चार खेलका ५ खेलाडीसहित २६ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि खेलाडीभन्दा पदाधिकारीको लस्कर भयो भनेर चर्को आलोचना भयो । तैपनि सांसद तुलसा थापा (एमाले नेता वामदेव गौतमकी पत्नी) जुडोकी व्यवस्थापक भएर टोकियो पुगिन् । कबड्डी संघकी अध्यक्ष रहेकी उनीमात्रै होइनन्, तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणा पनि जुडोकै व्यवस्थापक हुँदै ओलम्पिकमा सहभागी भए । फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ सुटिङका व्यवस्थापक थिए । बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवाले पौडीका व्यवस्थापक बने । अमेरिकामा रहेका पीताम्बर तिम्सिनाले अन्तिम समयमा यात्रा नगरेपछि एथलेटिक्स व्यवस्थापकविहीन भयो । व्यवस्थापकको हैसियतमा एक्रिडिएसन कार्ड लिएका राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेज गुरुङ पनि जापान गएनन् । चार खेलमा सात जना व्यवस्थापक त अचाक्ली भएन र ?खेलमा व्यवस्थापक आवश्यक हुन्छ । तर आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन र नेतालाई फकाउन भ्रमणको प्याकेज दिने अवसर होइन ओलम्पिक । यस्तो बृहत् खेलकुदमा त सम्बन्धित खेलकै पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिलाई नै व्यवस्थापक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । धाविका सरस्वती चौधरीले ओलम्पिक मापदण्डको ‘स्पाइक सुज’ पनि टोकियो पुगेपछि मात्रै पाएकी थिइन् । त्यो पूर्णतः व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । स्वदेशमा हुँदै हदैसम्मको व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको थियो । नेपाली टिमको बिदाइ कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा खेलाडीलाई एक घण्टा कुर्नुपरेको थियो । त्यसैले सेल्फी खिच्दै रमाइलो गर्ने होइन, काम गर्ने व्यवस्थापक चाहिन्छ । असम्बन्धित खेलका पदाधिकारी ओलम्पिकमा व्यवस्थापक भएर पुगे तर कसैले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन् । ओलम्पिक वा ठूला बृहत् खेलकुदमा सेभ दी मिसनको काम समग्रमा आफ्नो देशको टिमको व्यवस्थापन हेर्ने हो । सेभ दी मिसनले एक दिन बिराएर हुने बैठकमा समस्या, सुविधाबारे आफ्नो टोलीका लागि कुरा राख्नुपर्छ । यो हैसियतमा टोकियो पुगेका थिए राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल । अधिकांश देशले भने एक–दुई वर्ष टिमसँगै काम गरिरहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सेभ द मिसन बनाएका थिए । प्रचलन पनि यस्तै हो । नेपाली खेलाडीको प्रतिस्पर्धा चाँडै सकिएकाले वा कामको तारताम्य नमिलेकाले हुन सक्छ, नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय प्रमुख सिलवाल टोकियोमा फुर्सदिला थिए ।