वाम दलहरूको एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्यले विकल्प दिन सक्छौं : पुन 
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अझै पनि वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्य भएमा जनताले विकल्पका रूपमा लिन सक्ने बताए । 
काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अझै पनि वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्य भएमा जनताले विकल्पका रूपमा लिन सक्ने बताए । मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आजको वामपन्थ’ शीर्षकको बहसका क्रममा पुनले वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच एकताभन्दा पनि मुद्दा, विचार र संगठनात्मक रूपमा विकल्प दिनुपर्ने बताए । 'अहिले नै पार्टी एकताभन्दा पनि वाम दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्यबाट विकल्प दिन सक्यौं भने देशको भविष्य छ, सम्भव छ । यो विकल्पमा बहस गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'आजै गठबन्धन फेरौं भन्ने भन्दा पनि वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक विकल्प दिनुपर्‍यो । त्यताबाट बहस भएपछि समाजले विकल्प रहेछ भनेर उत्साह हुन्छ र जागरण आउँछ ।'उपमहासचिव पुनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेर्न नहुने बताए । उनले माओवादीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेको र जनआन्दोलनको सहयात्री दल भएकाले कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्ने धारणा राखे । सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा विभाजनले जनतामा निराशा बढेको पनि बताए । उनले नेकपा बचाउन नसक्नुमा शीर्ष नेताहरू दोषी रहेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘नेकपाको एकता टिकाउन सक्नुपर्थ्यो,’ पुनले भने, ‘म पनि त्यतिखेरको सरकारको मन्त्री भएका कारण जिम्मेवारी त लिन्छु, तर मुख्य जिम्मेवारी नेताहरूले नै लिनुपर्छ ।’पुनले कहिले शान्तिपूर्ण र कहिले संघर्षको धाराबाट आएका एमाले र माओवादीबीच प्रमुख कार्यदिशामा मतान्तर नरहेको पनि बताए । उनले झापादेखि एमालेले गरेका संघर्षको स्वामित्व आफूहरूले लिने भन्दै १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको स्वामित्व लिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सहकार्यको हात बढाउन एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरे । ‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलन कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा भएको हो । त्यसको स्वामित्व लिऔं,’ पुनले भने, ‘एकअर्काप्रति लक्षित घोचपेच छाडेर शान्ति प्रक्रियाका काममा सहकार्य गरौं ।’ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधत्वका एजेण्डामाथि राजावादी र केही नयाँ भनिने शक्तिले प्रहार केन्द्रित गरेका बेला परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य हुनुपर्ने पुनको भनाइ थियो । संघ र प्रदेशका संसद् तथा स्थानीय सरकार, अदालत र कर्मचारीतन्त्रमा महिला, मधेसी, जनजाति र दलितहरूको समानुपाकित प्रधिनिभित्व भएको मन नपराउनेहरू वर्तमान संविधान र प्रणालीको विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिद्धर कर्णालीमा देखिएको छ । यो साधन श्रोतको तलसम्म वितरण भएका कारणले भएको हो,’ उनले भने, ‘स्रोत तल्लो तहमा गएपछि माथि बसेर खटनपटन गर्दै आएकाहरूलाई संघीयता मन परेको छैन ।’ 