उच्च जोखिमका क्षेत्रमा श्रमिक नपठाउन आग्रह
संयुक्त ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्चालन (एनएनएसएम) ले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा उच्च जोखिमको कामका लागि नेपाली श्रमिक पठाउन रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जेटियुसिसी र एनएनएसएमले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमपूर्ण देशमा नेपाली श्रमिकको भर्तीलाई रोक्न माथिल्लो तहबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । संयुक्त ट्रेड  युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्चालन (एनएनएसएम) ले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा उच्च जोखिमको कामका लागि नेपाली श्रमिक पठाउन रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जेटियुसिसी र एनएनएसएमले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमपूर्ण देशमा नेपाली श्रमिकको भर्तीलाई रोक्न माथिल्लो तहबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको यथार्थ जानकारी बाहिर नआउनु र परिवारसँग उनीहरूको सम्पर्क हुन नसक्नुले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था गम्भीर रहेको पुष्टि हुन्छ ।” विज्ञप्तिका अनुसार युद्धग्रस्त देश रुस र युक्रेनमा ठुलो सङ्ख्या नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराइएको, अधिकांश नेपालीले ज्यान गुमाइसकेको र बाँकीको अवस्था अज्ञात रहेको सूचना जेटियुसिसीले विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त गरेको छ  । विज्ञप्तिमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं सङ्घसंस्थाको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै युद्धरत क्षेत्रमा रहेका नेपालीको जीवनरक्षा, उनीहरूको अवस्थाको जानकारी र यथाशीघ्र सकुशल स्वदेश फिर्तीका लागि  सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा उच्च जोखिमको कामका लागि नेपाली आप्रवासी श्रमिकको भर्तीलाई रोक्न उच्चस्तरको तहबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले रुसमा नेपाली श्रमिक पुुनः श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने निर्णय गरेको थियो । युक्रेनसँग लडिरहेको सुरक्षा संवेदनशील मुलुक रसियामा बिदामा आएका नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने निर्णय भएको वैदेशिक रोजगार विभागको चैत १६ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  विभागका अनुसार गत पुस १९ गतेदेखि रुस पठाउने श्रम स्वीकृति रोकिएकोमा फागुन ९ गते पुनः श्रम स्वीकृति र चैत १६ गते संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 