आदिवासीका पीडा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य भएको नेपाललगायतका प्रायः सबै राष्ट्रले अनेकौँ वाचा गरेका छन्। विश्वलाई सुरक्षित राख्न घातक जैविक र रासायनिक शस्त्रास्त्रको प्रतियोगिता रोक्ने, वातावरण, जलवायु र तत्सम्बन्धी विकार बढ्न नदिने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जल–जमिन–जङ्गल बचाएर रैथाने वा आदिवासीको हितमा केन्द्रित रहनेजस्ता विषयमा विश्व–सम्मेलन हुने गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य भएको नेपाललगायतका प्रायः सबै राष्ट्रले अनेकौँ वाचा गरेका छन्। विश्वलाई सुरक्षित राख्न घातक जैविक र रासायनिक शस्त्रास्त्रको प्रतियोगिता रोक्ने, वातावरण, जलवायु र तत्सम्बन्धी विकार बढ्न नदिने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जल–जमिन–जङ्गल बचाएर रैथाने वा आदिवासीको हितमा केन्द्रित रहनेजस्ता विषयमा विश्व–सम्मेलन हुने गरेका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीमा छरिएर बसेका सन्थाल समुदायका अगुवा सुन्दर बेस्रासँग हालै झापामा लामो छलफल भयो। उहाँको कथन छ, “सन्थालका हजारौँ बिघा जमिन अरूले मिचेर आफ्नो बनाए। धेरै सन्थाल कङ्गाल र भूमिहीन भए। म त्यही समुदायको निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले पीडितस“ग भेट भइरहन्छ। सयौँ वर्षदेखि सन्थालले भोग गरेको जल, जमिन, जङ्गल मात्र होइन, सन्थाल संस्कृतिमाथि पनि विदेशी धर्मको प्रहार भइरहेको छ। प्राचीन धर्म–संस्कृति र परम्परा बचाउन सकिएन भने जातीय पहिचान कसरी सुरक्षित रहन्छ ?” भन्ने उहाँको प्रश्न छ। क्यानडामा पुसको पहिलो हप्ता भएको विशाल सम्मेलनमा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि जैविक विविधता (बायो–डाइभर्सिटी) बचाउने दायित्व आदिवासीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने धेरै सहभागीको तर्क थियो। रोचक तथ्य के छ भने जैविक विविधताको अवस्था हेर्दा ८० प्रतिशत जमिन आदिवासीले भोग गरेका छन्। उनीहरूबाट हरण गरिएको र कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूसँग सरोकार रहेको भू–भाग पनि ठूलो छ। ४० प्रतिशत संरक्षित भूमि आदिवासीले स्पर्श गरेका छन्। ब्राजिललगायतका केही राष्ट्रमा तीन वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणबाट पत्ता लाग्यो, उभयचर, स्तनधारी, सरिसृप र चराचुरुङ्गीको सर्वाधिक ठूलो बासस्थान पनि आदिवासी क्षेत्र नै रहेछ। विकासका नाममा यातायात, ऊर्जा, कल–कारखाना, खानी उत्खनन र औद्योगिक उत्पादनले आदिवासी गाउँ नबिथोलिऊन् भन्ने विश्वका आदिवासी अगुवाको तर्क अतिरञ्जित छैन। जङ्गल, नदी र लाखौँ बिघा जमिन स्वच्छ रहँदा त्यसले वातावरण प्रदूषित हुन पाउँदैन। सन्थाल समुदायका केन्द्रीय अध्यक्ष सुन्दर बेस्राको सुझाव छ, “आदिवासी र जनजातिका हितका लागि काम गर्दा सरकारी अङ्ग र गैरसरकारी संस्थाले आदिवासी गाउँमै पुगेर वास्तविकता बुझून्। उनीहरूका कथा–व्यथा सुनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वास्तविक आदिवासीको प्रतिनिधित्व गराऊन्।”नेपाल, बङ्गलादेश, भारत र भुटानका समथर इलाकामा सन्थालको बसोबास रहेको र त्यो सङ्ख्या साठी लाखभन्दा धेरै भएको ‘ब्रिटानिका’ हेर्दा थाहा हुन्छ। भारतकी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु सोही समुदायकी हुनुहुन्छ। त्यहाँ सन्थाल जातिका कैयन् नेता, प्राध्यापक, उच्चपदस्थ कर्मचारी छन्। नेपालमा उच्च पदमा पुग्ने सन्थालमा झापाका विश्वदीप बेस्रा नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ। उहाँ सन्थाल अगुवा सुन्दर बेस्राका सुपुत्र हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। जातीय उत्थान र रैथानेको हितका कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरूका समस्या, पीडा, व्यथा, इतिहास, संस्कृति र क्षमताका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सतार भनिने सन्थाल र पूर्वी तराईका धिमाल, राजवंशी, मेचे, कोचे, गनगाईं, ताजपुरिया आदिका घरघरमा पुगेर अन्वेषण गर्ने हो भने अनेकौँ प्रतिभाशाली भेटिन्छन्। राम्रा खेलाडी, गायक–गायिका, सङ्गीतकार, कमेडियन, शिक्षक, समाजसेवी, प्राविधिक आदि प्रशस्तै छन्। झन्डै ४० वर्षपहिले ‘गौरादह बजारमा माया हाम्रो बस्यो’ भन्ने गीत गाएर रेडियो नेपालबाट प्रतिभा देखाउने सीताराम ताजपुरिया (झापा) हुन् वा उच्चकोटीका हास्यकलाकार गोकुल राजवंशीलगायतका प्रतिभा, सबै आदिवासी समुदायकै हुन्। नेपालको संविधानको धारा २६१ अनुसार आदिवासी र जनजातिको व्याख्या तथा परिभाषा गरिएको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले अपव्याख्या गरेका उदाहरण पनि छन्। रैथाने र आदिवासीलाई सबै दृष्टिले सशक्त बनाउने हो भने राष्ट्रियताको धरातलमा समन्वयको बाटो खोज्नुपर्छ। द्वेष, वैरभाव र सङ्घर्षका उत्तेजक नाराले दिने परिणाम कैयन् अफ्रिकी राष्ट्रमा देखियो। नेपाली त्यो बाटो हिँड्न रुचाउँदैनन्। जातीय विद्वेषले सुखद परिणाम दिँदैन भन्ने जगजाहेर छ। आदिवासी–जनजातिको उत्थानको कुरा गर्दा उनीहरूको संस्कृति बचाउनुपर्ने धेरैको तर्क छ। व्यवहारमा कतिपय आदिवासी र जनजाति अगुवाले हजारौँ वर्ष पुरानो धर्म र संस्कृति मासेर विदेशीको निर्देशनमा उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ। केही वर्षपहिले नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)द्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा हिमाली जिल्लामा बोन र बौद्ध धर्मालम्बीले धर्म परिवर्तन गरिरहेको पाइयो। विदेशीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर धर्म–संस्कृति मास्दा त्यसप्रति केही आदिवासी–जनजाति अगुवाकै समर्थन रहेको तराईदेखि हिमालसम्म प्रस्ट देखिएको छ। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, किसान, छन्त्याल, ब्याँसी, थकाली, शेर्पा, सन्थाल (सताल), दुरा, गनगाई, राजवंशी, थारू, भुजेल, मेचे, शेर्पा, कुसुण्डा, चेपाङ, माझीलगायतका अनेक जातिको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूको बाहुल्य भएकै ठाउँमा शिक्षा, रोजगारी, तालिम र परम्परागत प्रविधिको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। जनजाति र आदिवासीका समस्या मात्र छैनन्, त्यहाँ अनन्त सम्भावना पनि छन्। धनुर्विद्या र जडीबुटीबारे राम्रो ज्ञान भएका सन्थाल हुन् वा घरमै कपडा बुनेर स्वदेशी उद्योगमा मद्दत गर्नसक्ने धिमाल, सबै समुदायका सीप, ऊर्जा, कला, ज्ञान र लगनबाट राष्ट्र लाभान्वित हुनसक्छ। यस्तै हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरणका बारेमा त्यहीँका बासिन्दा जानकार छन्। जुम्लामा कुन महिनामा धान रोप्ने र कहिले बाली उठाउने भन्ने कुरा रैथानेलाई राम्ररी थाहा छ। यस्तै मुस्ताङमा फापर छर्ने मौसम काठमाडौँका कृषिविद्भन्दा रैथाने अझ बढी जान्दछन्। वन्यजन्तुका आनीबानी उनीहरू बुझ्छन्। धेरै वर्षपहिले अन्नपूर्ण पदमार्गमा भेटिएका गोरे गुरुङको भनाइ सम्झना आउँछ, “ज्योग्राफी च्यानल भन्ने विदेशी टेलिभिजनले डाँफेले कसरी फुल पार्छ, त्यसको वृत्तचित्र बनाऊ” भनेर मलाई सन्देश पठायो। उनले एक महिनासम्म हिमालमै ढुकेर ‘फिल्म’ बनाए। ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका गुरुङजस्तै कला, सीप र जाँगर भएकाहरू धेरै छन्। राज्य संयन्त्र नै सहजकर्ता बनेर प्रचुर जनशक्तिबाट अनेक रचनात्मक काम गर्न सकिने सम्भावना छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् प्रविधि व्यापक बनाएर पानीघट्टबाट समेत ठाउँठाउँमा बिजुली उत्पादन गर्नुभयो, अक्कलमान नकर्मीले। बेल्जियममा उहाँको प्रविधि त्यहाँका जनताले धेरै रुचाए। नकर्मीले ‘पेल्ट्रिक सेट’ उत्पादन गर्दा ठूलो खर्च लागेन तर हजारौँ घरमा बिजुली बल्यो। उहाँले ५० वर्षजति त्यही काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रोलेक्स पुरस्कार पाउनुभयो। दुर्भाग्य नै भनौँ, नेपालमा उहाँको खासै कदर गरिएन। २०७३ साल माघ २२ गते उहाँको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भयो। रैथाने प्रविधि नेपालका लागि वरदान हुनसक्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। आदिवासी, जनजाति, दलित, पीडित वा पछौटे समुदायको उत्थानमा जेजति समय, बजेट र कार्यक्रम छुट्ट्याइन्छ, त्यो औपचारिक मात्र भएमा त्यसले सुखद एवं आशाजनक परिणाम आउन सक्दैन। करोडौँ सम्पत्ति, पहुँच र शक्ति हुनेहरूले आफू अमुक जातिको हुँ भनेर पद, सुविधा र शक्ति लिँदा आदिवासी, जनजाति र रैथाने समुदायका अभावग्रस्त र निम्छराप्रति अन्याय हुन्छ। तसर्थ “सबैलाई उठाउने हो भने दरिद्र, अशिक्षित र अवसरबाट वञ्चितलाई उठाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ” भन्ने जर्मनीका प्रथम राष्ट्रपति फ्रेडरिक इबर्टको कथन नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रासङ्गिक हुनेछ।  राष्ट्रको उत्थान भनेको सबै जाति र समुदायको उत्थान हो। जसरी शरीरको कुनै एउटा अङ्ग कमजोर हुँदा त्यसको दुष्प्रभावले मन तथा शरीर शिथिल हुन्छ, त्यसरी नै हरेक क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्र सशक्त बन्छ भन्ने कुरा विचारणीय छ। यस विषयमा कानुन बनाउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा छलफल गर्दा नीति, निर्माताले आदिवासी–जनजाति र रैथानेका समस्या र मर्म बिर्सिनु हुँदैन।   