बैंकहरू आफैं असफल हुन्छन् या बनाइन्छन् ?
बैंकहरूले धेरै काम गर्छन्, दुइटा काम प्रमुख हुने गर्छन् । पहिलो, सर्वसाधारणले आर्जन गरेको कमाइ ‘डिपोजिट’ गरिदिन्छन् । सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको पुँजीगत निक्षेप (डिपोजिट) लाई बैंकहरूले आवश्यक परेका व्यक्ति वा उद्यमीलाई धितोका आधारमा, व्यापार तथा अन्य लगानी प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह (लेन्डिङ) गर्छन् । त्यसैले बैंकहरू सही मानेमा बचतकर्ता (डिपोजिटर्स) तथा ग्राहक (बरोअर्स) बीच मध्यस्थकर्ता (इन्टरमिडियारिज) मानिन्छन् ।
बैंकहरूले धेरै काम गर्छन्, दुइटा काम प्रमुख हुने गर्छन् । पहिलो, सर्वसाधारणले आर्जन गरेको कमाइ ‘डिपोजिट’ गरिदिन्छन् । सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको पुँजीगत निक्षेप (डिपोजिट) लाई बैंकहरूले आवश्यक परेका व्यक्ति वा उद्यमीलाई धितोका आधारमा, व्यापार तथा अन्य लगानी प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह (लेन्डिङ) गर्छन् । त्यसैले बैंकहरू सही मानेमा बचतकर्ता (डिपोजिटर्स) तथा ग्राहक (बरोअर्स) बीच मध्यस्थकर्ता (इन्टरमिडियारिज) मानिन्छन् ।व्यक्तिगत साहू–महाजनहरूको चर्को ब्याजदरमार्फत हुने शोषण र अत्याचारबाट मुक्ति दिलाउन मात्र होइन, सहजतापूर्वक सस्तो र सुलभ ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गरी नयाँ उद्यममा लगानी गर्ने हेतुले पनि बैंकहरूको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । बैंकहरूले समय र परिस्थितिको गहिरोसँग मूल्यांकन गरेर सहजतापूर्वक सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउन सकेनन् भने प्रणाली असफल भएको मानिन्छ । बैंकहरू सेवा प्रदान गर्ने परोपकारी संस्था होइनन् । नाफा आर्जन गर्छन्, किनकि तिनले निरन्तरता पाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरू सेवासँगै नाफा कमाउन नै खोलिन्छन् तर जनविश्वास गुमाए भने टाट पल्टन्छन् । सन् २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूल्ठूला बैंकहरू टाट पल्टिए । डेढ महिनाअघि पनि अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डमा नाम चलेका ठूला बैंकहरू टाट पल्टिए । त्यो क्रम अझै रोकिने देखिएको छैन ।पछिल्लो बैंक संकटको कारण र उद्धारको पुरानै शैलीसाधारणतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असफल हुनुको आधारभूत कारक हो— अत्यधिक ऋण दायित्व । पहिलो, बैंकहरूले जब अत्यधिक ऋण लिन्छन् वा समयमै ऋणको संरचना सही ढंगले गर्दैनन् तब वित्तीय रूपमा अस्थिर हुन पुग्छन् । त्यसपछि बैंकमा नगद प्रवाह कमजोर हुन्छ र ऋण सेवा (साउँ र ब्याजको किस्ता) व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि आफूसँग नगद बाँकी रहँदैन । डेढ महिनाअघि अर्थात् १० मार्च २०२३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक डुब्यो । त्यसपछि दुइटा ठूला बैंक अमेरिकाकै सिग्नेचर बैंक तथा स्विट्जरल्यान्डको क्रेडिट सुसे बैंक धराशायी भए । यो कुनै नौलो खबर त होइन तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भकी पूर्वगभर्नर एवं वर्तमान वित्तमन्त्री जेनेट अलेनले ‘सन् २००८ अब दोहोरिँदैन, बैंकहरू असफल हुने चान्स नै छैन’ भनिरहेकै बेला यी बैंक कसरी टाट पल्टिए ? भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ‘पिपल्स डेमोक्रेसी’ (‘द कोल्याप्स अफ द यूएस बैंक्स, २६ मार्च २०२३) मा लेख्छन्, ‘किनकि पुँजीवादी प्रणालीमा प्रणालीगत संकटको बादल सधैंभरि मडारिइरहेकै हुन्छ । त्यसको मूल कारकचाहिँ अत्यधिक छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले विषाक्त बनाइएको सम्पत्ति (टोक्सिक एसेट्स) हुन्छ । टोक्सिक एसेट्स भन्नाले परलभन्दा अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो सम्पत्ति हो । र अर्को कारणचाहिँ डोमिनो इफेक्ट अर्थात् एउटा बिग्रिनेबित्तिकै साङ्लो उनिएका सबै स्याल–हुइयाँका कारया उत्तिकै प्रभावित हुने (चेन रियाक्सन) खतरा हुन्छ ।’ यद्यपि पछिल्लो कडी सामान्य मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीमा कसरी खतरा आयो, यो आन्तरिक समस्या हो या प्रणालीगत संकटका करण यस्तो अवस्था आयो भन्नेचाहिँ ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।कतिपय अर्थशास्त्री तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरू भने सिलिकन भ्याली बैंक आन्तरिक मात्र होइन, प्रणालीगत अन्तरविरोधकै कारण विघटनमा गएको ठान्छन् । यो अवस्था अरू बैंकमा पनि लागू हुन्छ र संसारभर जोडिएका बैंकहरू पनि पछिल्लो ‘डोमिनो इफेक्ट’ का कारण प्रभावित हुने खतरा रहन्छ (यानिस भारुफकिस, ‘ह्वाई डिड द सिलिकन भ्याली बैंक गो ब्यांक्रप्ट एन्ड ट्रिगर अ बैंकिङ क्राइसिस ? आर वी ब्याक टु २००८ ?’, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २२ मार्च २०२३; र जिम टेंकर्स्ले, ‘हाउ सिलिकन भ्याली बैंक फेलियर कुड ह्याभ स्प्रेड फार वाइड ?’, न्युयोर्क टाइम्स, १३ अप्रिल २०२३) । अमेरिकी अर्थशास्त्री जेराल्ड एपिस्टेनका विचारमा, सिलिकन भ्याली बैंकसहित अन्य बैंक डुब्नमा पाँचवटा कारक छन्— पहिलो, फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीतिविरुद्ध छिटोछिटो ब्याजदर बढाउनु; दोस्रो, आन्तरिक अस्थिरताका कारण अर्थात् छिटो नाफा कमाउने आकलन गरेर गलत ठाउँमा लगानी गर्ने परम्परा बसाउनु; तेस्रो, जोखिम छ भन्ने जान्दाजान्दै धनाढ्यहरूको लहलहैमा जोखिम मोलेर लगानी गर्नु; चौथो, बैंक आफैंले भ्रष्टाचारको सञ्जाल खडा गर्नु; पाँचौं, आम व्यक्ति र समुदायसँग निजी क्षेत्रबाहेक वित्तीय संस्था र सेवा उपलब्ध नहुनु (सीजे पोलिक्रोन्यु, ‘थ्री बैंक्स ह्याभ नाउ कोल्याप्स्डः अ प्रोगेसिभ इकोनोमिस्ट एक्सप्लेन ह्वाई,’ ट्रुथ आउट, २२ मार्च २०२३) । सन् २००८ को विश्वव्यापी बन्न पुगेको वित्तीय संकटको समयमा लेमेन ब्रदर्स र वासिङ्टन म्युचुअल लगायत ४५० बैंक असफल भएका थिए । असफलताबाट पाठ सिक्न भन्दै सन् २०१० मा डोड–फ्र्यांक वालस्ट्रिट रिफर्म एन्ड कन्जुमर प्रोटेक्सन एक्ट ल्याइयो । तर ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावमा सन् २०१८ मा बहुसंख्यक सांसदहरूले उक्त कानुन फेर्न प्रस्तावको समर्थन गरे । नयाँ कानुनले ५० अर्बदेखि २५० अर्ब डलरसम्मको सम्पत्ति ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ भित्र पार्नुपर्ने प्रावधान हटायो । दुष्परिणाम, फेरि बैंकहरू टाट पल्टिए । एक महिनायता स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका वित्तशास्त्रका प्रोफेसर अमित सेरुको टिमले सिलिकन भ्याली बैंकजस्तै अन्य धेरै अमेरिकी बैंक संकटग्रस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूको खोज अनुसार, ब्याज बढेपछि सरकारी ट्रेजरी बिलको मूल्य घट्यो; ब्याजदर बढ्नासाथ व्यक्तिहरूले सेक्युरिटीको तवरमा जम्मा गरेका सानाठूला सम्पत्तिहरूको मूल्य डिपोजिट गरिएको मूल्यको तुलनामा पनि घट्यो (जिम टेंकर्स्ले, ‘हाउ सिलिकन भ्याली बैंक फेलियर कुड ह्याभ स्प्रेड फार वाइड ?’, न्यु योर्क टाइम्स, १३ अप्रिल २०२३) । सिलिकन भ्याली बैंकको सम्पत्ति सन् २०१९ मा ५० अर्ब डलर थियो तर तीन वर्षभित्रै, सन् २०२२ को अन्तसम्म आइपुग्दा त्यो २०० अर्ब डलर पुग्यो । सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले व्यापारी र उद्योगपतिहरूलाई लगाइएको साढे ४ खर्ब डलर कर कटौती गरेको रकम डिभिडेन्ड र बोनसका रूपमा वितरण गरिएको थियो, जुन बैंक प्रणालीमै भित्रिएको थियो । यसरी जम्मा भएको नगद वित्तीय सम्पत्ति बजारमा प्रवेश गर्‍यो, खास गरी प्रविधि र नयाँ प्रविधि विस्तार गर्ने नयाँ स्टार्टअप कार्यक्रममा । खास गरी सिलिकन भ्याली बैंक क्यालिफोर्नियामा रहेको नयाँ औद्योगिक हबलाई ध्यानमा राखेरै खोलिएको थियो । कोरोना अवधिभर प्रविधि क्षेत्रले व्यापक फड्को मार्‍यो । कर कटौतीका कारण नाफा सिधै बैंकमा जम्मा भयो । कोरोना महामारी फैलिएलगत्तै ‘क्वान्टिटेटिभ एजिङ’ मार्फत् मार्च २०२० मा ४ खर्ब डलर फेडरल रिजर्भले भइपरी आउने संकट टार्ने निहुँमा बैंकिङ प्रणालीमा भित्र्याएको थियो । त्यसअघि सन् २०१९ मा १ खर्ब डलर रिपो बन्ड मार्केटको बेल आउट गर्ने नाममा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याइएको थियो । यस हिसाबले सन् २०१९–२० मा बैंक प्रणालीमा ५ खर्ब डलर भित्रियो । माथि उद्धृत गरिएझैं, प्रविधि बजार त त्यसै उम्लेकै थियो । यसरी पुँजीको वित्तीयकरण नरोकिँदा बैंकमा थुप्रिएको नगद विषाक्त बन्नु अस्वाभाविक थिएन । लगत्तै ब्याजदर वृद्धिले बाहिर वित्तीयकरण गरिएको पुँजी पनि धनाढ्य मुलुकहरूमै फर्कियो । फलस्वरूप एकातर्फ गरिब मुलुकहरू पुँजीविहीनताको सिकार बने भने धनाढ्य मुलुकहरूमा मागबेगरको मुद्रा आपूर्ति बढी हुन पुग्यो । ब्याजदर बढाउनेबित्तिकै मुद्रास्फीति अर्थात् वित्तीय र मूल्य स्थिरता हुँदैन भन्ने त सन् १९२९–३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’ ले उजागर गरेकै थियो ।सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टिएपछि १२ मार्च २०२३ मा फेड चेयरम्यान जेरोम पावेल, वित्तमन्त्री जेनेट अलेन तथा फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसनका अध्यक्ष मार्टिन ग्युरेनबर्गले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिमा गरिएको र नगरिएको दुवै किसिमका निक्षेप तिर्ने ग्यारेन्टी लिए । सिलिकन भ्याली बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपको सीमा औसत ५० लाख डलरसम्म रहेको भनिए पनि कसैकसैको १३ अर्ब ३० करोड डलरसम्म जम्मा थियो । अब राज्यले बिमा नगरिएको रकमसमेत भुक्तानीको ग्यारेन्टी लिएर धनाढ्य निक्षेपकर्ताहरूको होलसेलमा उद्धार गर्ने भएको छ । संकटबाहिर छैनन् त नेपाली बैंकहरू ?नेपालमा बैंकिङ कारोबार गर्ने चेतना बढिरहेको छ । नेपाल फाइनान्सिएल इन्क्लुजन रिफ्रेस (सन् २०२१) अनुसार, सन् २०१४ मा जम्मा ३३.८ प्रतिशत परिवार मात्र बैंकिङ कारोबारमा आबद्ध थिए भने सन् २०२१ मा त्यो संख्या ५४ प्रतिशत पुगेको छ । ‘क’ वर्गका २१ बैंकले ७५३ पालिकामध्य सेप्टेम्बर २०२२ सम्म ७५२ मा आफ्ना शाखा खोलिसकेका छन् । तर गाउँमा रहेका १ हजार परिवारमध्ये २५१ परिवार (औसत २५ प्रतिशत) मात्रै बैंकसँग जोडिएका छन् । त्यसमा पनि महिलाहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यद्यपि यी बैंकहरू जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने अर्थात् सहुलियत दरमा लगानी गर्नभन्दा पनि सरकारी कोटा पूरा गर्ने उद्देश्यले खोलिएका हुन् । यस्ता अधिकांश शाखा सरकारी तलब–भत्ता तथा रेमिट्यान्सका अतिरिक्त प्रारम्भिक ग्रामीण सञ्चितिलाई केन्द्रतर्फ रकमान्तर गर्नमा सहयोगी बनेका छन् ।नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू गरिएपछि राज्यको नीति निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुनु स्वाभाविक थियो । वित्तीय भूमण्डलीकरणमार्फत नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्यअनुरूप वैदेशिक लगानीमा नेपालमा पनि ज्वाइन्ट भेन्चर बैंकहरू खोलिए । उदारीकरण र निजीकरणको प्रयोजन एवं आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत लगानी गर्न खोलिएका सार्वजनिक बैंकहरू (जस्तो : कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन) लाई या त कमर्सियल बनाइयो या मर्जर उद्देश्य र लक्ष्यलाई नै नामेट गर्ने गरी तिनको अस्तित्व मेटाइयो । झन्डै चार दशक लामो अभ्यासमा बैंकहरू मोटाए तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भने खुम्चियो । समष्टिमा बैंकहरूको आय आर्जन र नाफाका तुलनामा उत्पादन अर्थात् पुँजी निर्माण संकुचित हुँदै गयो अर्थात् रोजगारी घट्यो । उत्पादन र रोजगारी घटेपछि उपभोग घट्नु अस्वाभाविक हुँदैन । उपभोगमा आधारित कर प्रणालीका कारण राजस्व त्यसै घट्ने नै भयो । समस्या विकराल बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता वाणिज्य बैंकहरूलाई क्षेत्रगत लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्न ताकेता गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, कृषिमा न्यूनतम ११ प्रतिशत; ऊर्जामा ६ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना–मझौला उद्यममा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अन्यथा हर्जना तिर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ । तर ६६ लाख ६७ हजार घरधुरी रहेको नेपालमा दुई तिहाइ परिवार कृषिमा आश्रित छन् । घडेरी भएका तर खेती नभएका कालिगडी तथा साना घरेलु उद्यम चलाएर जीविका धानिरहेका सिमान्तीकृत समुदायको हिस्सा पनि ठूलो छ तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित छन् ।यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र ट्र्याकमा रहेको बताउँदै आएका छन्; देश आरोग्य प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ तर बजारमा समाजले महसुस गर्ने गरी वा परिणाम देखिने गरी काम हुन भने सकेको छैन (द काठमान्डू पोस्ट, १२ अप्रिल २०२३) । उनका (नेपाल प्रेस, २८ चैत २०७९) अनुसार, ‘नेपालका बैंकहरू सुरक्षित छन् । बैंकहरू स्वस्थ पनि छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सानोतिनो धक्काले केही जोखिम हुँदैन । तथ्यांक बलियो छ ।’ उनले भनेजस्तै नेपाली २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ११.७४ प्रतिशतले बढी हो (कान्तिपुर, ८ वैशाख २०८०) ।राष्ट्र बैंकले कुल लगानीको कम्तीमा औसत २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग तथा निर्माण) मा लगानी गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर कृषिमा भनेर छुट्याइएको अधिकांश लगानी सहरी क्षेत्रसँग गाँसिएका व्यावसायिक धनाढ्य किसानहरूमा केन्द्रित हुन्छ । उद्यम तथा निर्माणका नाममा छुट्याइएको लगानी मध्यम उद्यमकर्ताको उपल्लो तप्काले मात्र एकलौटी उपयोग गरेको छ । खास गरी जुनजुन परिवारका हातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व छ, तिनीहरूले नै व्यावसायिक कृषि, एसेम्बलिङ उद्योग, बिमा, पर्यटन तथा ऊर्जालगायत उद्यमहरू सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्तै परिवारले सहुलियत दरको ऋण, राहत, सहुलियत सुविधा कब्जा गर्ने गर्छन् ।मुद्रास्फीति काबुमा राख्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गरेको ब्याजवृद्धिको नक्कल गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर आफूखुसी निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण बलशाली बन्दै गएका बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने अधिकारको कुसमयमा मनपरी उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले निक्षेपमा ब्याजदर घटाए पनि लगानीमा घटाएका छैनन् । कुनै समयमा ५–६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर यति बेला १५–१६ प्रतिशत नाघेको छ । तिनले लकडाउनमा, उत्पादन शिथिल बनेर अर्थतन्त्रले मन्दीको मार खेपिरहेको समयमा पनि नाफा आर्जन गरेका छन् । मुलुकका ६६ लाख परिवारमध्ये ४ सय परिवारले सस्तो ब्याजदरको ८० प्रतिशत ऋण लिएर कारोबार गर्छन् भन्ने अनुमान छ । बाँकी २० प्रतिशत राजनीतिमा प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्नेहरूको बोलवाला हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । सामान्य उद्यमीहरू आफ्नो घर–व्यवहार टार्न र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू साहू–महाजन तथा छरछिमेकहरूबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । यस अर्थमा नेपाली समाजको आवश्यकताअनुसार उद्यम, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहयोगी बन्न सकेको देखिँदैन । अहिले मुलुकभरि चलिरहेको मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असफलताको उपज हो भन्नेमा शंका गर्नुपर्दैन । तैपनि गभर्नर भन्छन्— प्रणालीमा कुनै संकट छैन ।संरचनागत समस्या, मनपरी ब्याजदर र कमसल धितोका कारण नेपाली बैंकहरू संकटबाट मुक्त देखिन्नन् । सबैभन्दा पहिले त आम नेपालीको आय आर्जन खस्कँदो छ, उत्पादन खस्कँदो छ, स्वाभाविक रूपमा बचत खस्कँदो छ, पुनर्लगानी खस्कँदो छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू कसरी दिगो र भरपर्दो संस्था बन्न सक्छन् ? निक्षेप र लगानीबीच सन्तुलन नमिल्दा वा धनाढ्यहरूका हातमा मात्र सञ्चिति थुप्रिँदा बैंकहरूले कसरी निरन्तरता पाउन सक्छन् ? त्यसै पनि बैंकहरूमाथि विश्वासको संकट गहिरिँदै छ । जस्तो— हालसालै प्रस्तुत महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकले दिने गरेको स्थायी तरलता सुविधाको बैंकहरूबाट दुरुपयोगको आशंका छ । दोस्रो, खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा ३.०३, विकास बैंकहरूमा ४.४२ तथा फाइनान्समा ५.४१ प्रतिशत खराब कर्जा बढेको छ । तेस्रो, यसैगरी यो आर्थिक वर्षमा कर्जा माग पनि घटेको बताइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ५४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि कर्जा प्रवाह २ खर्ब ७१ अर्ब मात्र भएको छ (‘बैंकमा पैसा छ, कर्जा माग ठप्पै,’ कान्तिपुर, २६ चैत २०७९) । बैंकहरूको अस्थिर ब्याजदर वृद्धिको निरन्तरता, कमजोर लगानी ग्यारेन्टी, फितलो नियमन, आर्थिक मन्दीको विस्तार हुँदै गरेको संकेत हो यो । यी यावत् संरचनागत समस्याको हल राजनीतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कानुन बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले नै बैंकहरू कसका हितमा खोलिन्छन्, कसरी सञ्चालन गरिन्छन्, कसरी र कुन क्षेत्र लगानी प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ, जोखिमबाट बैंकलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्नेजस्ता पक्ष तय गर्छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने साधन मात्र ठान्ने प्राविधिक नेतृत्वकै कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्र संकटमा छ । तिनकै कारण वित्तीयकरणको प्रक्रिया विषाक्त बन्दै गएको छ । संकटको समाधान प्रणालीको समष्टिमै खोजिनुपर्छ । अब कथित बजारनिर्मित व्यक्तिगत स्वायत्तताको स्वच्छन्दताबाट मुक्ति खोजेर पार लाग्ने देखिन्न ।