साई स्वागत सहकारीको बदमासी : बचत डुबाइयो, विपन्न महिला खोजेर अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा उभ्याइयो
जोरपाटीमा डेरा बसेर तीन छोराछोरी हुर्काइरहेकी एकल महिला निमकुमारी छन्त्याल सातादेखि छटपटीमा छिन् । कारण उही हो, सहकारी । तर, उनी न बचतकर्ता हुन्, न ऋणी । बरु मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउने भनेर एउटा संगठित समूहले उनलाई सहकारीको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यही सहकारी करोडौं बचत अपचलनको अनुसन्धानमा तानिएपछि उनको भोक–निद्रा हराएको छ ।
काठमाडौँ — जोरपाटीमा डेरा बसेर तीन छोराछोरी हुर्काइरहेकी एकल महिला निमकुमारी छन्त्याल सातादेखि छटपटीमा छिन् । कारण उही हो, सहकारी । तर, उनी न बचतकर्ता हुन्, न ऋणी । बरु मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउने भनेर एउटा संगठित समूहले उनलाई सहकारीको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यही सहकारी करोडौं बचत अपचलनको अनुसन्धानमा तानिएपछि उनको भोक–निद्रा हराएको छ ।समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले अघिल्लो बुधबार साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । भरतमणि जंगम अध्यक्ष रहेको सहकारी संकटमा पर्दै गएपछि योजनाबद्ध रूपमा सोझीसिधा एकल महिला खोजेर सहकारी जिम्मा लगाइएको थियो । तर महानगर र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा छन्त्याललाई अध्यक्ष बनाएर खास योजनाकारहरू उम्किन खोजेको खुलासा भएको हो । कुनै बेला जंगम टेलिभिजनमा ‘कालो सुर्य’ कार्यक्रम चलाउँथे, तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसँग उनको मित्रता त्यहीँ बेला बनेको थियो । २०७५ मा एउटा पारिवारिक झमेला मिलाउन रविलाई रकम आवश्यक परेपछि आफ्नै सहकारीबाट बिनाधितो ५० लाख कर्जा दिलाइदिएको जानकारी जंगमले महानगरको अनुगमन टोलीलाई दिइसकेका छन् । बिनाधितो रकम दिएको पुष्टि गर्दै उनले दुवै पक्ष मिलेर गैरकानुनी काम गरेको पनि स्विकारेका छन् । कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘रविलाई पैसा चाहियो भनेपछि पैसा दिएको हो तर धितो थिएन । त्यसको सट्टा निकितालाई उपाध्यक्ष बनाइएको हो, पद नै धितो भयो ।’ सहकारीको पदाधिकारी हुने र त्यही पद धितो राखेर पैसा निकाल्न मिल्ने व्यवस्था कानुनमा छ र भन्ने कान्तिपुरको प्रतिप्रश्नमा जंगमले भने, ‘उपाध्यक्ष वा कुनै पदाधिकारीले आफैं ऋण लिन त मिल्दैन नि त । तर मुख्य उद्देश्य नै सहकारीको ऋण लिने भन्ने थियो, त्यसैले उपाध्यक्ष बनाइएको हो तर कानुनअनुसार यसो गर्न मिल्दैन । गैरकानुनी कामको जिम्मेवार कार्यसमितिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा ऋणी दुवै पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।’५० लाख रुपैयाँलाई आधा–आधा गरेर निकिता र रवि दुवैका नाममा सारिएको जंगमको भनाइ छ । ‘दुवैको खातामा २५/२५ लाख लगिएको हो, तीन महिनामा फिर्ता गर्ने भने पनि पैसा नआएपछि पटक–पटक ताकेता गर्नुपरेको थियो । पछि चुक्ता गर्ने बेलामा उनीहरूले अनुरोध गरेपछि करिब साढे तीन लाख हर्जाना मिनाहा पनि गरिएको हो,’ जंगमले भने ।  सहकारीको रकम भुक्तान गरेपछि निकिताले राजीनामा दिएको र गत असार ९ मा राजीनामा स्वीकृत गरिएको पनि जंगमले बताए । तर निकिताले २०७७ असोज ८ मा नै राजीनामा दिएको भनाइ जंगमको छ । राजीनामा स्वीकृत गर्न करिब ३ वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राजीनामा साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुन्छ । त्यसैले लामो समय लागेको हो ।’ यद्यपि साधारणसभा पनि २०७९ को मंसिर १२ मा भइसकेको थियो जबकि निकिताको राजीनामा गत असारमा मात्र स्वीकृत भएको अभिलेख दर्ज गरिएको छ । गत मंसिरमा भएको यही साधारणसभाबाट अरू सबै उम्किने प्रपञ्चअनुसार विपन्न तथा एकल महिला निमकुमारीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । पदाधिकारी आफैंले ऋण लिने, बिनाधितो कारोबार गर्ने र रकम आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यो सहकारी संकटमा परेको थियो । योजनाकारहरूलाई उम्काउने योजनाअनुसार मासिक १५ हजार तलब हुने भन्दै फकाई फुल्याई निमकुमारीलाई अध्यक्ष राखिएको महानगरको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ । आफू अध्यक्ष रहेको सहकारीको बचत रकम अपचलन भएको, यसका सञ्चालक सदस्यहरू फरार रहेको तथा यसबारे प्रहरी र महानगरपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको तथ्य निमकुमारीले समाचार आएपछि मात्रै थाहा पाएकी थिइन् । ‘तपाईंको नाम पत्रपत्रिकामा आएको छ भनेर अरूले भनेपछि पो थाहा पाएँ, सुन्नेबित्तिकै मेरो त होसहवास नै उड्यो,’ उनले भनिन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निमकुमारीले आफू कसरी सहकारीको अध्यक्ष भएँ भन्नेबारे पनि खुलाइन् । ‘सात वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि तीन छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन अप्ठ्यारोमा परिरहेकाले जागिरको खोजीमा थिएँ, सहकारीमा धेरै केही गर्नु पर्दैन । अध्यक्ष बन्नुस्, कहिलेकाहीं अफिस जाने हो । महिनाको १५ हजार तलब आउँछ भनेर मलाई अध्यक्ष बनाए,’ उनले भनिन् । अध्यक्ष बनेपछि उनी केही दिन सहकारीको अफिस पनि गइन् । तर सहकारीमा बचत गर्न आउन छाडिसकेका थिए भने बचत फिर्ता माग्नेहरू धाउन थालिसकेका थिए । सञ्चालकहरू पनि हराउन थालेपछि उनी अफिस जान त छाडिन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउन कोही साथीको नागरिकता दिनुस् भनिएको थियो, त्यसैले बाजुराकी साथी निशा खड्काको नागरिकता दिएकी थिइन् । यही नागरिकताका आधारमा निशालाई सहकारीको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । ‘उसलाई पनि मलाई जस्तै केही थाहा छैन, ऊ त अहिले वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पुगिसकेकी छ,’ निमकुमारीले भनिन् ।कागजमा सहकारीको अध्यक्ष बनाइएकी निमकुमारीले सहकारीबाट प्रवाह भएको कर्जा र यसको सम्पत्ति हिनामिनाबारे आफूले केही थाहा नपाएको बताइन् । सहकारीको विषयमा प्रहरी र महानगरपालिकाले गरेको अनुसन्धानबाट आफूले दुःख पाउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीमा छ । सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष रहेका जंगमले आफू अध्यक्ष बन्ने बेलामा सहकारीमा राखेको ५० लाख रुपैयाँ आफूले समेत नपाएको र आफू न्यायका निम्ति दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको बताए । उनले आफू यो सहकारीमा रामहरि अधिकारीका कारण जोडिएको बताए । रामहरि यो सहकारीमा २०७५ पुस २८ को साधारणसभापछि लेखा समिति संयोजक थिए । जंगम भने सहकारीको अध्यक्ष । साई स्वागत सहकारी डुबाएका रामहरिसहितको समूहले काठमाडौंकै राधास्वामी सहकारीबाट अध्यक्ष जंगमको हस्ताक्षर किर्ते गरेर ९५ लाख अन्तरसहकारी कर्जा लिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ । साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष निमकुमारीलाई बनाएपछि रामहरिले यो सहकारीलाई ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ मा मर्ज गर्ने प्रक्रिया थालेको पनि भरतमणिले बताए । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी त्यही संस्था हो, जसको उपाध्यक्षमा वर्तमान श्रममन्त्री तथा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र केन्द्रीय सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी थिए । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका एक पदाधिकारीले साई स्वागतलाई मर्ज गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध भएको बताए ।काठमाडौं महानगरपालिकाले भने साई सहकारीको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । यो सहकारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेका बेला उनले बिनाधितो ५० लाखको कारोबार गरेको तथ्य भेटिएको महानगरको दाबी छ । ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले यो सहकारीको विषयमा अध्ययन गरिरहनुभएको छ । केही दिनभित्रै मेयरलाई प्रतिवेदन बुझाउनु हुनेछ,’ अनुसन्धानमा संलग्न महानगरका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा यो सहकारीलाई के गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लाग्छ । अनुसन्धान जारी छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त सहकारीको दर्ता, सञ्चालक समिति, कारोबारलगायत विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै गत मंसिर २१ मा काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । यसपछि महानगरले अनुगमन थालेको थियो । 