अर्थतन्त्रमाथि उल्टा नीतिहरूको प्रहार
नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमको संघारैमा पुगिसक्यो भन्नेहरू अक्सर सरकारका आलोचकहरूमा दरिन्थे । अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू पनि त्यसै भनिरहेका छन् । यद्यपि, राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माणको तहले त्यही गाम्भीर्य अनुरूप जिम्मेवारीबोध गरेको भने देखिएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमको संघारैमा पुगिसक्यो भन्नेहरू अक्सर सरकारका आलोचकहरूमा दरिन्थे । अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू पनि त्यसै भनिरहेका छन् । यद्यपि, राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माणको तहले त्यही गाम्भीर्य अनुरूप जिम्मेवारीबोध गरेको भने देखिएको छैन ।‘आखिर मुलुक र जनजीवन चलिरहेकै छ’ भन्ने आशय उनीहरूको व्यवहारमा देखिन्छ । यस्तो जिम्मेवारीमै हुनेहरू तथ्यांक हेरेर धारणा र नीतिहरू बनाउन अनिच्छुक देखिनु यसको प्रमाण र थप चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका छ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड गरी कुल व्यापार घाटा ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अथवा, यो तथ्यांक अनुसार वार्षिक घाटा १५ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । भन्सारमा हुने सामान्यतः ५० प्रतिशत हाराहारीको न्यून बिजकीकरण, अनियमितता, भन्सार छली, चोरी पैठारी र अनौपचारिक आयातसम्मको मूल्य जोड्दा वार्षिक वास्तविक व्यापार घाटा २३ देखि २५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनामा निर्यात जम्मा ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको मात्र भएको छ । निर्यात भएका वस्तुको सूचीमा जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, ऊनी गलैंचा, पोलिस्टर धागो, सोयाबिन तेल, पाम तेल, लत्ताकपडा, सुन–चाँदीका सामान तथा गरगहना छन् । यीमध्ये कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रमिक र मेसिन औजार नेपालमा उपलब्ध छैनन् । सबै कुरा आयात गरेर गरिने उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अधिकतम २५ प्रतिशत भएको होला । अथवा, वास्तविक निर्यात २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र भएको छ ।यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार घाटा हुनु अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने भयावह अवस्था हो । योभन्दा अझ भयावह पक्षचाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो संकटापन्न हुँदा पनि यसलाई सकेसम्म सुधार गर्ने प्रयास सरकार र सरोकारवालाहरू कतैबाट पनि आरम्भ गर्ने तदारुकता नै नदेखिनु र अक्सर प्रत्युत्पादक नीतिहरू लादिनु हो ।यसको सीधा अर्थ हो, नेपाल अब निर्यातयोग्य कुनै पनि वस्तु यथेष्ट आर्थिक लाभ दिने र मुलुकको व्यापार घाटालाई देखिने गरी कम गर्ने मात्रामा उत्पादन गर्न पूर्णतः अक्षम भइसकेको छ । र, त्यसका लागि पहल गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न र रणनीतिक योजना बनाउन पनि असमर्थ छ । परोक्षतः अर्थतन्त्र यसरी उत्पादकत्व–शून्यको नजिक पुग्नु भनेको न्यून लगानी र न्यून रोजगारी सृजना हुनु एवं पूर्णतः परनिर्भर बन्दै जानु हो । पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको सार्वभौमसत्ताचाहिँ अखण्डित रहन व्यवहारतः सम्भव छैन । यो पीडादायी यथार्थबोध मुलुकको शासकीय वृत्तमा कतै नदेखिनु दुःखद आश्चर्य हो । नीतिगत तदर्थवादअर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो दयनीय भएको महसुस भए पनि यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन । लगानी, पूर्वाधार, योजना एवम् बजार रणनीति निर्माण, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, आपूर्ति सञ्जालको विस्तार आदिका लागि गहन गृहकार्य, लगन र समय चाहिन्छ । तत्कालै सुरु गर्न सकिने पहलचाहिँ सुविचारित नीतिगत र आधारभूत संरचनागत सुधारहरूको हो । सकारात्मक दिशा–उन्मुख यस्ता सुधारहरूले सरकारको सुझबुझ, समस्याप्रतिको गाम्भीर्य र बिस्तारै राज्य एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्छन् । यसमा ठूलो लागत केही छैनÙ राज्य सञ्चालकहरू - सरकारको राजनीतिक नेतृत्व, व्यवस्थापिका र कर्मचारीतन्त्र - को असल नियत र सामान्य सृजनशीलता मात्रै प्रदर्शन भए पनि पुग्छ ।तर दुर्भाग्य के भने, यो असहज परिस्थितिमा पनि नेपालका नियामक र नीतिनिर्माताहरू अक्सर प्रत्युत्पादक र हचुवा नीतिहरूले तदर्थवादी शैलीमा अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहन्छन् । कतैबाट औचित्य पुष्टि हुन नसक्दा र उल्टो परिणति आइसक्दा पनि तिनकै बचाउ र पुनरावृत्ति गरिरहन्छन् । यही कारण उनीहरूको कतै नियत नै खोटो त छैन अथवा देशको अवस्थाप्रति वास्तविक पीडाबोध नै छैन कि भन्नेजस्ता प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक होइन ।उदाहरणका लागि, पहिलो, गत वैशाख १३ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर १० वटा शीर्षक अन्तर्गतका दर्जनौं ‘विलासिताका सामान’ आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । साढे सात महिना लामो यो प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर राजस्व आम्दानीमा पर्‍यो । यही कारण यो आर्थिक वर्षको १,४०० अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यमध्ये विगत सात महिनामा ५८ प्रतिशत उठ्नुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । अर्थतन्त्रको राजस्व संरचना नै पूर्णतः आयातनिर्भर अथवा प्रतिगामी प्रकृतिको, छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्नका लागि आयात बढ्नु एकल उपाय हो । र, यिनै विलासी वस्तुको कर/भन्सार दर अरूको भन्दा बढी हुन्छ । जब ती वस्तु नै आयात भएनन् भने राजस्व आयमा असर त पर्छ नै । त्योभन्दा खराब, अयात प्रतिबन्ध भएपछि यिनै वस्तु (मोटरकार आदिबाहेक) को चोरी पैठारीका अनेकौं नाका खुले । अहिले आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि चोरी पैठारीको प्वाल टाल्ने नयाँ चुनौती थपिएको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न अधिकारीहरूले दिने एकल तर्क हो- विदेशी मुद्राको बचत । तर यो नीतिले त्यो उद्देश्यमा झन् सघाएन । प्रतिबन्ध लागू हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर बराबर थियो, जुन पुस मसान्तमा १० अर्ब ३० करोड पुगेको छ । यो जम्मा ६९ करोड डलरको सञ्चितिमा बढोत्तरी अयात प्रतिबन्धका कारण भएको होइन, रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि भएका कारण देखिएको हो । गत असारयता रेमिट्यान्सको अमेरिकी डलर आयमै १४ प्रतिशत वृद्धि भई पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५० करोड डलर भित्रिएको छ । नेपाली मुद्रामा देखिएको २५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स आयवृद्धि नेपाली मुद्राको डलरको तुलनामा भएको तीव्र अवमूल्यनले सम्भव तुल्याएको हो । सारमा, प्रतिबन्धको यो नीतिले ‘नेपाल अर्को श्रीलंका बन्दै त छैन’ भनेर लख काट्नेहरूलाई गफको मसला मात्र दियो ।दोस्रो, आर्थिक वर्षका सात महिना व्यतीत भइसक्दा पुँजीगत विनियोजन ३८० अर्ब रुपैयाँमध्ये बल्ल १८ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको परिदृश्य योभन्दा तात्त्विक फरक छैन । मुलुकमा संकटकाल छैन, युद्ध छैन, नाकाबन्दी छैन । आर्थिक स्रोत नभएर विकास–निर्माण हुन नसकेको गुनासो अक्सर सुनिन्छ । अथवा, विकास खर्चको माग छ । तर पनि स्रोत प्रशोचन क्षमता यस्तो दयनीय छ । यसका कारण पहिल्याएर सुधार गर्ने तदारुकता बिलकुलै देखिएको छैन । उल्टै, आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सरकार असमर्थ बन्दै गएपछि मध्यावधि समीक्षाका नाममा बजेटको आकारै घटाउने अभ्यास अब कुसंस्कार नै भइसकेको छ । बजेट महत्त्वाकांक्षी बनाइने गरेकाले यो अवस्था आइपरेको पनि सत्य होइन । खास गरी पुँजीगत विनियोजन अघिल्लो वर्षको रकम बराबर नै छ । त्यसैले यसको लक्ष्य घटाउनु कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत होइन, बजेट–अनुशासनहीनता र नीतिगत विचलनको उत्कर्ष मात्रै हो यो ।तेस्रो, पुँजीगत खर्चको यो दुरवस्था रहेकै बेला गत माघ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत खर्च कटौतीको १४ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण कदम हो । अहिले त सरकारले सकेसम्म खर्चलाई प्रोत्साहन गरेर उपभोग र सम्भव भए रोजगारी बढाउने अनि आर्थिक वृद्धिलाई धेरै तल ओर्लन नदिने रणनीति लिनुपर्थ्यो । राजस्व आय अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा १८० अर्ब रुपैयाँ कम देखिए पनि पुँजीगत खर्चतर्फ लक्ष्यको १२० अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएको छ । यसलाई थोरै समायोजित गरेर अर्थतन्त्रलाई खुम्चिन नदिनु चाहिँ अहिलेको नीतिगत प्राथमिकता हुनु आवश्यक थियो, र छ । मार्क्सवादी विचारधारा अँगालेको दाबी गर्ने सरकारले कम्तीमा ‘अर्थतन्त्र संकुचनका बेला सरकारी ढुकुटी खोलेरै भए पनि उपभोग र रोजगारी बढाउने’ केन्सियन सिद्धान्त नै मात्र भए पनि अपनाउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । त्यसका लागि खर्च घटाउन होइन, पुँजीगत खर्च बढाउन अर्जुनदृष्टि राखिनुपर्थ्यो । चौथो, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणप्रति वर्तमान सरकारको विशेष र अस्वाभाविक चासो देखिएको छ । यो पनि खासखास प्रकृतिका सरकार सत्ता आउँदा देखिने नीतिगत विचलनको एउटा पक्ष भएको छ । अहिले नै कालोसूचीको संघारमा दोलित भइरहेको नेपालको साखलाई यसले थप हानि गर्ने पक्कै छ । तर, यसप्रतिको आसक्तिको कारण सरकारले प्रस्ट्याएको छैन ।संरचनागत अन्योलमुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि राज्यसत्ता केन्द्रीकृत शासनशैलीको मोहबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालको संघीय संविधानले नचिनेको केन्द्रीय योजना आयोग विघटन गर्नुको सट्टा उपाध्यक्षसहित नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष नै २०७४ सालमा सोही पदमा हुँदा यो आयोगको पुनःसंरचना गर्ने अध्ययन टोली बनाएका थिए । त्यसले यसलाई सानो, सरकारलाई नीतिगत परामर्श दिने एकाइमा सीमित राख्ने प्रतिवेदन दियो । विडम्बना कस्तो भने, पछि त्यही प्रतिवेदन दिने सदस्य आयोगको उपाध्यक्ष भए र अहिले उनै उपाध्यक्ष दोहोरिए । तर यसका पदाधिकारीका देश विकासका लागि केन्द्रीकृत योजनाले मात्रै चमत्कार गर्न सक्ने दाबी र अभिनय उस्तै छन् । बौद्धिक इमानदारीलाई बन्धकी राखेर नियुक्ति लिन आतुर यिनै पात्रहरूका कारण राजनीतिक वृत्तले ‘खोइ ? विज्ञले पनि केही गर्न नसक्ने रहेछन्’ भनेर व्यंग्य कस्ने मौका पाएको छ । नियुक्ति खानेहरूले आर्थिक र योजनासम्बद्ध नीतिहरूलाई सकारात्मक योगदान दिन सकेको देखिएको छैन ।संघीय संरचना अन्तर्गत वित्तीय संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक स्रोत परिचालनलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन संविधानको धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको हो । तर व्यवहारमा यो संवैधानिक आयोग राज्यसंयन्त्रको जंगलभित्र कतै हराएजस्तो देखिन्छ । संविधानले कतै नचिनेको राष्ट्रिय योजना आयोग शक्तिशाली देखिन्छ । योजना आयोगको खास ध्यान आर्थिक विकासको अनुसन्धान र प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत सल्लाह दिनमा केन्द्रित भएको तर्क पनि यसको औचित्य स्थापित गर्न दिने गरिएको छ । फेरि, यही खोज–अनुसन्धानकै काम गर्ने सरकारी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि क्रियाशील छ । पालिकाहरू आफूले पाएको आर्थिक अधिकार र स्रोतअनुरूपको प्रभावकारी बजेट निर्माण र पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो प्राविधिक दक्षताको अभाव प्रादेशिक तहमा पनि छ । यस्तै, विविध समस्या समाधानका लागि संविधानको धारा २३६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा ३३ ले संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरू पदेन सदस्य एवं पालिका तहको समेत प्रतिनिधित्व भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । वित्त आयोगको पनि आर्थिक मामिलामा सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिने संवैधानिक हैसियत छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको यस्तो दयनीय अवस्था हुँदासमेत यी निकाय र संरचनाहरूले यथोचित चासो दिइएको छैन । यीमध्ये कतिपय उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकसम्म बस्दैन । कतिपय सरकारी निकायहरूबीचको मनोमालिन्य अब अप्रकट छैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले उल्टो नीति लिनबाट मात्रै बचाउन सकिए पनि अर्थतन्त्र थप क्षति हुनबाट जोगिने थियो । सरकार पटकपटक किन यस्ता नीति, कसको सल्लाहमा र कुन वर्गको स्वार्थका लागि लिन्छ भन्ने भेउ पाउनु नै नयाँ चुनौतीजस्तो देखिएको छ ।