दरबन्दीकै दुःखमा राखेप तालिम विभाग
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) २०१५ सालमा स्थापना भएपछि त्यसअन्तर्गत दुई विभाग बने, प्रशासन र तालिम तथा प्रशिक्षण । खेलाडी उत्पादनका लागि देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण र प्रशिक्षकको व्यवस्थापनका लागि बनाइएको यो विभागअन्तर्गत नै सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरू रहन्छन् ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) २०१५ सालमा स्थापना भएपछि त्यसअन्तर्गत दुई विभाग बने, प्रशासन र तालिम तथा प्रशिक्षण । खेलाडी उत्पादनका लागि देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण र प्रशिक्षकको व्यवस्थापनका लागि बनाइएको यो विभागअन्तर्गत नै सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरू रहन्छन् ।खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने यो विभागको कार्यसम्पादनचाहिँ अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन । खेलकुद विकासका लागि स्थापना भएको यो विभाग आफूमातहत प्राविधिक कर्मचारी (प्रशिक्षक) पदपूर्तिको झमेलामै रुमल्लिनुपरेको छ ।राखेपमा प्रशासन र प्राविधिक गरी १ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये प्राविधिकतर्फ ६ सय ६० प्रशिक्षक कर्मचारीको खटनपटन गर्ने काम तालिम तथा प्रशिक्षण विभागले नै गर्छ । प्रशिक्षकको पदपूर्ति, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सञ्चालन तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षणको काम पनि यही विभागअन्तर्गत पर्छ । ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादनदेखि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म प्रशिक्षकलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण, उनीहरूको सुपरिवेक्षण र पुरस्कार/दण्डको व्यवस्था गर्ने काम पनि यही विभागको हो ।खेलकुदको मेरुदण्ड मानिएको यस विभागको प्रभावकारिता भने नेपालमा खेलकुदको विकास प्रक्रियाबाट नै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित खेलको विकासका लागि खेलाडी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने प्रशिक्षकहरू खेल राजनीतिमा हाबी हुँदा खेल विकासले फड्को मार्न नसकेको सत्य हो । त्यसबाहेक उनीहरूलाई समयानुकूल प्रशिक्षित गराउने सवालमा पनि विभागको काम कर्मकाण्डी देखिन्छ ।राखेपबाट स्थायी नियुक्ति पाएका प्रशिक्षकमध्ये अधिकांशको ध्यान ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा केन्द्रित हुँदा ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादनको प्रयास भएको पाइँदैन । केही प्रशिक्षकले ग्रासरुटलाई नै कर्मभूमि मानेका पनि छन् । तर उनीहरूलाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित गराउने जमात अहिले पनि खेलकुदभित्रै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।२०६१ सालमा विज्ञापन खोलेर तालिम विभागमार्फत राखेपमा प्रशिक्षक नियुक्ति गरिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताको मार खेप्नुपर्दा त्यसयता नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले राखेपमा ४ सय जना स्थायी प्रशिक्षक छन् । करारसमेत गणना गर्दा तोकिएको दरबन्दीमा १ सय ७० जना पदपूर्ति गराउनुपर्ने हुन्छ ।विभागका प्रमुख अर्जुन विक आफू दरबन्दीअनुसार प्रशिक्षक पदपूर्तिमै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ नियुक्तिका लागि विज्ञापन नखोलिएको १६ वर्ष भयो । त्यतिबेला नियुक्ति पाएका अहिले धमाधम अनिवार्य अवकाश पाउन थालेका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि हामीलाई अझै धेरै प्रशिक्षक खाँचो छ । तर दरबन्दी नै पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन,’ प्रमुख विकले भने, ‘हामीले आवश्यकताका आधारमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने हो । त्यसबाहेक प्रशिक्षक प्रशिक्षणलगायतको कामलाई बजेट पनि न्यून छ ।’प्रशिक्षकको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले मात्र निर्धारण हुनुहुँदैन । ग्रासरूटमा बसेर कति खेलाडी उत्पादन गर्‍यो भन्ने तथ्यांक पनि आधार बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि मात्र प्रशिक्षक बनेर जानेहरुलाई उत्कृष्ट मान्ने परम्परा नतोडिएसम्म सबै प्रशिक्षकको मनोबल राम्रो हुँदैन । यसले खेलको विकास नै परोक्ष असर गर्नेछ । - सुशील नरसिंह राणा, पूर्वउपनिर्देशक, तालिम तथा प्रशिक्षण विभागकोभिडका कारण घटेको खेलकुद बजेटमध्ये तालिम विभागले २५ लाख रुपैयाँ पाएको छ । विनियोजित बजेटमा गोष्ठी, सेमिनार र तालिम आयोजना गर्नुपर्छ । नेपालले विदेशी विज्ञलाई ल्याएर नेपाली प्रशिक्षकको स्तरोन्नति गर्न तथा प्रशिक्षकलाई विदेश पठाउन पनि बजेटकै कारणले समस्या परिरहेको विकको तर्क छ ।तालिम विभागले नै भारतको पटियालास्थित भारतीय खेलकुद संस्थानलगायत जर्मनी र रुसमा समेत प्रशिक्षकलाई तालिम लिन पठाउने गरेको थियो । नेपालमा अहिले कार्यरत अधिकांश प्रशिक्षकहरू पटियालाकै उत्पादन हुन् । प्रशिक्षक उत्पादनका लागि पटियाला पठाउने काम पनि १४ वर्षयता रोकिएकामा दुई वर्षदेखि पुनः सुरु गरिएको विभागीय प्रमुख विकले बताए । ‘२०६१ अगाडिसम्म पटियालाबाट अध्ययन गरेर आएकाहरूले सिधै राखेपमा नियुक्ति पाउने स्थिति थियो । त्यतिबेला एकमुष्ट स्थायी भएयता राजनीतिक तरलताका कारण पटियाला पठाउने काम रोकियो, राखेपमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया भएन,’ प्रमुख विकले थपे, ‘हामीले राखेपकै खर्चमा पटियाला पठाउने काम २ वर्षअघि सुरु गर्‍यौं । युरोपका देशहरूमा स्पोर्ट्स साइन्स अध्ययन गर्न चाहनेलाई पनि सैद्धान्तिक सहमति दिने गरेका छौं । दुःखको कुरा उत्पादन भएर आएका जनशक्ति भने प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।’ पछिल्लो २ वर्षमा राखेपले ३६ जनालाई ६ महिनाको प्रमाणपत्र कोर्स र ८ जनालाई १ वर्षे डिप्लोमा कोर्सका लागि पटियाला पठाएको छ । ८ मध्ये ५ जना अहिले पनि अध्ययनरत छन् । ‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण यस वर्ष हामीले पठाउन सकेनौं,’ उनले भने । खेलकुद विज्ञान विभाग स्थापना हुनुअघिसम्म प्रशिक्षक उत्पादनको काम पनि तालिम विभागले नै गर्ने गरेको थियो । तालिम विभागको काम प्रभावकारी र निष्पक्ष नहुने गरेकोबारे भने यसअघि विभागकै जिम्मेवार तहमा काम गरिसकेकाको अनुभव छ । विभागको डेपुटी डाइरेक्टर रहिसकेका एथलेटिक्सका पूर्वप्रमुख प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणाले विभागले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने प्रयास गर्दा उपल्लो तहबाट अनावश्यक दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाए । ‘प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने, अपडेट, दण्ड सजायदेखि उनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मको काम विभागको हो ।सम्पूर्ण प्रशिक्षकको अभिलेख राख्ने, उनीहरूको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेका खेलाडीको स्तर निर्क्योल गर्ने प्रयास म त्यहाँ हुँदा पनि गरिएको थियो । तर प्रभावकारी हुन सकेको थिएन,’ अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स महासंघका प्रशिक्षण प्रशिक्षकसमेत रहेका राणाले थपे, ‘ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि प्रशिक्षकलाई सम्बन्धित खेलको जिम्मेवारी दिने पनि यही विभागले हो । विभागले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ । तर त्यो सुझाव कमै मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको छ । धेरैजसो चाहिँ माथिको दबाबका आधारमा काम हुन्छ ।’यहाँ राणाले भन्न खोजेको के भने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सन्मुखमा प्रशिक्षक परिवर्तन गरी अर्कैलाई पठाइन्छ । भोलि सफलताको जस उसैले लिने र खेलाडी तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रशिक्षकलाई हतोत्साही गर्ने काम हुने गरेको छ । ‘एउटाले मरीमरी काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो काम देखिने समयमा अरूलाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ । प्रशिक्षण क्याम्पमै नपरेकाहरू पनि आधिकारिक प्रशिक्षक बनेर विदेश गएका उदाहरण धेरै छन् । यसमा सोझै सदस्य सचिवसम्मको दबाब आउने गरेको थियो । यो कुरामा परिषद् गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।तालिम विभागको डेपुटी डाइरेक्टर रहिसकेका खेलविज्ञ डाक्टर प्रकाश प्रधानले पनि विभागले स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्नुभन्दा नेतृत्वको दबाब र निर्देशनले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने गरेको स्विकारे ।‘राखेपको स्थापनासँगै बनेको यो विभागको आफ्नै कार्यविधि छ । खेलकुदको धेरै महत्त्वपूर्ण विभागमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाँदा कार्यविधिलाई नै लत्याएर दबाब र निर्देशनमा काम हुन थाल्यो । अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारण विभागको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो,’ नेपालमै पहिलोपल्ट खेलकुद विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका प्रधानले थपे, ‘पहिलो ऐन पनि त्यस्तै थियो । सदस्य सचिवलाई सर्वाधिकार दिएको थियो र विभाग पनि नेतृत्वसँग जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । तालिम तथा प्रशिक्षणजस्तो बिल्कुलै प्राविधिक विभागमा दबाबबाट काम हुन थाल्यो भने कस्तो परिणाम निस्किएला ? त्यतिबेला समस्या सदस्य सचिवमै थियो । उसले आफू मातहतका विभागलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या भएको हो ।’विभागको निर्देशक भएर काम गरिरहेका रिम रानाभाटले भने नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको आरोप स्विकारेनन् । ‘बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ थाहा भएन । तर मैले त्यही विभाग प्रमुखको हैसियतबाट १८ औं एसियाली खेलकुद र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यस्तो दबाब कतैबाट आएन । स्वयं मन्त्रीज्यूबाटै हामीलाई निष्पक्ष काम गर्न निर्देशन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसो भए ठूला प्रतियोगितामा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी कसरी तोकिन्छ त ?, ठूला प्रतियोगिताअघि प्रारम्भिक प्रशिक्षण सुरु गर्दा खेलाडी संख्या र प्रशिक्षक संख्या धेरै हुन्छ । अन्तिम छनोटअघिसम्म पनि दुवैको संख्या कटौती हुन्छ । कतिपय साथीहरूले अन्तिममा आफ्नो नाम नपर्दा दुखेसो पोख्ने गर्नुभएको छ । त्यही आधारमा समग्र छनोट प्रक्रिया नै गलत भयो भन्नु हुँदैन ।’विभागका प्रमुख रहिसकेका भारोत्तोलनका पूर्वप्रशिक्षक पार्थसारथि सेन गुप्तले पनि समय समयमा दबाब आउने गरेको स्वीकार गरे । तर आफूले तर्कसंगत छलफल गरेर खराब छनोट हुनबाट जोगाएको उनको दाबी छ । ‘त्यस्ता प्रतियोगितामा मुख्य प्रशिक्षकमार्फत प्रशिक्षकको सिफारिस हुने हो । विभागका उपनिर्देशकसहितको टिमले छलफल गरी सिफारिसमा परेका प्रशिक्षकको योग्यता र सफलताका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटी थियो,’ १० वर्षअघि विभाग प्रमुख रहेका उनले थपे, ‘म त्यो विभागमा जानुभन्दा अगाडि र पछि पनि अनावश्यक दबाबबारे सुनेको थिएँ तर आफ्नो कार्यकालमा ठूलो दबाब सामना गर्नुपरेन ।’त्यसो त प्रशिक्षकलाई प्रदर्शनका आधारमा प्रोत्साहन गरिने परिपाटीमै त्रुटि रहेको विज्ञको भनाइ छ । ग्रासरुटमा बसेर निरन्तर खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रशिक्षक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्ने प्रशिक्षकलाई समान प्रोत्साहन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विभागले प्रशिक्षकको बढुवा वरिष्ठताका आधारमा गर्दै आएकामा प्रदर्शनका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क पनि एकथरीको छ । ‘प्रशिक्षकको वर्गीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ किनभने निरन्तर राम्रो काम गर्नेहरू सधैं पछि पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । प्रशिक्षकको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले मात्र निर्धारण हुनुहुँदैन । ग्रासरुटमा बसेर कति खेलाडी उत्पादन गर्‍यो भन्ने तथ्यांक पनि आधार बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि मात्र प्रशिक्षक बनेर जानेलाई उत्कृष्ट मान्ने परम्परा नतोडिएसम्म सबै प्रशिक्षकको मनोबल राम्रो हुँदैन । यसले खेलको विकासलाई नै परोक्ष असर गर्नेछ,’ एथलेटिक्सका पूर्वप्रशिक्षक राणाले भने । गत साता राखेप सदस्य सचिवको कार्यभार सम्हालेलगत्तै रमेशकुमार सिलवालले प्रशिक्षकलाई सम्बन्धित खेलमा केन्द्रित गराउने र उनीहरूको स्तरोन्नति तथा प्रदर्शनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पूर्वप्रशिक्षक राणाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए । ‘परिषद्को नेतृत्वबाट सार्वजनिक रूपमा यस्तो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । सदस्य सचिवले बोलेको कुरा निकै राम्रो छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विभागले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । त्यो विभाग दबाबमा आउनुभएन, निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘विभागको संरचना त्यहीअनुसार चुस्त हुनुपर्छ । राम्रो काम गरिरहेका प्रशिक्षकको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ । पदाधिकारीको नजिककै नभएकै कारण गलत तथ्यांक विभागमा पुग्दा कतिपय प्रशिक्षक निराश हुनुपरेको विगतका नजिर छन् । यसमा चनाखो हुनुपर्छ ।’हालै राखेप बोर्ड सदस्यमा नियुक्त रानाभाटले पनि सदस्य सचिवको यो प्रयासमा सदैव समर्थन रहने बताए । ‘उहाँ (सदस्य सचिव) ले यो विभागलाई बलियो बनाउने प्रयासस्वरूप त्यसो भन्नुभएको होला । प्रशिक्षकको दक्षता, योग्यता, क्षमता र प्रदर्शनका आधारमा उनीहरूलाई पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्नु र स्तरोन्नति गर्ने कुरामा हाम्रो सधैं समर्थन रहन्छ,’ उनले भने ।देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका छन् । उनीहरू आफैंले खेलकुद प्रशिक्षकको दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । गत महिना जारी भएको राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ ले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयको कुरामा प्रस्ट व्यवस्था नगरेकाले तालिम विभागले पनि नियमावली कुरिरहेको छ । ‘हामीले २ वर्षअघि नै अनुसन्धान गरी देशभर ५ हजारभन्दा धेरै दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कम्तीमा चार खेलका प्रशिक्षक नियुक्ति हुनुपर्ने भनेका थियौं,’ तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अर्जुन विकले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाएको छ । हामी खेलकुद नियमावली कुरिरहेका छौं । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अहिले हामी केन्द्रकै दरबन्दीअनुसार पदपूर्तिको प्रयासमा छौं ।’ 