प्रधानमन्त्रीसामु चुनौतीका चाङ
सरकारको नेतृत्व गरेयता १५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत पाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसामु चुनौतीका चाङ कायमै छन् । यसबीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम अवसरका रूपमा लिएको यो कार्यकालमा ती चुनौती पार गर्नुपर्नेछ । 
काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरेयता १५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत पाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसामु चुनौतीका चाङ कायमै छन् । यसबीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम अवसरका रूपमा लिएको यो कार्यकालमा ती चुनौती पार गर्नुपर्नेछ । नयाँ गठबन्धनको स्थिरता नै दाहालको पहिलो चुनौती हो । सत्ता गठबन्धनका एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीको चित्त बुझाएर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तेस्रो ठूलो दल माओवादीलाई सहज छैन । सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको तालमेलमा नै यो गठबन्धन अडिएको छ । अर्कोतर्फ सत्तारुढ रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एक दल सरकारबाट अलग भएमा दाहाल सरकार संकटमा पर्नेछ ।राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारको भविष्य मुख्य गरी एमालेको काँधमा रहेको बताउँछन् । ‘३२ सिट भएको माओवादी सरकार गठनमा निर्णायक भए पनि आगामी दिनमा त्यो सुविधा नभइरहन सक्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका सबै घटकलाई विश्वासमा लिएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले घरीघरी गठबन्धन फेर्नुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ गठबन्धन किन चाहियो ? प्रधानमन्त्रीले औचित्य साबित गर्न गफ गरेर होइन, कामै गरेर देखाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।यसअघिका मन्त्रीले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेपछि सरकार पुनर्गठन गर्नुपरेको दाहालले बताउँदै आएका छन् । तर, उनीमाथि गठबन्धन बदल्ने र आफू प्रधानमन्त्री भइरहने आरोप लागेको छ । यो आरोप झूटो साबित गर्न सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनु उनको अर्को चुनौती हो । यसको सुरुवात नयाँ बजेटबाट गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ । ‘यसअघि उनी नेतृत्वकै सरकारले औसत काम गरेको थियो, जसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घटेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब सरकारले गरिब, मजदुर, किसान वर्गका लागि रूपान्तरणकारी काम गरे मात्र विश्वास जाग्नेछ ।’ सरकारको नीति, कार्यशैली र कामका कारण खासगरी युवा वर्गमा देखिएको निराशालाई चिर्न दाहालले आगामी बजेटमार्फत ‘स्वदेशमै भविष्य’ भएको विश्वास जगाउन सक्नुपर्नेछ । अघिल्लो गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका कारण आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताएका प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यो छुट हुने छैन । दाहालका विश्वासिला नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेछ । ‘मुलुकको राजस्वले सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउन सकेको छैन । आन्तरिक ऋण लिएर चलाउनुपरेको छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीसामु अब कुनै बहानाबाजी गरेर छुट पाउने मौका छैन ।’ सरकारसामु बजेट ल्याउनुभन्दा ठूलो चुनौती विकास खर्च बढाउनु, आन्तरिक बाह्य लगानी बढाउनु र पुँजी परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा समाजवादी मोडलको नीति कार्यक्रम बनाउने पक्षमा छन् । रास्वपा लोकप्रिय र विकासवादी कार्यक्रमको पक्षमा छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै आगामी बजेट कस्तो हुने संकेत देखिनेछ । संघीयता कार्यान्वयन अपूर्ण हुँदा प्रदेशका संरचनामाथि यतिबेला प्रश्न उठेका छन् । दाहाल आफैं पनि संघीय प्रणालीका पक्षधर भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती छ । खासगरी निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई छ । दाहाल सरकारका पालामा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसके प्रदेश झन् कमजोर हुने देखिन्छ । सामाजिक न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको दाहाल सरकारले सहकारीको ठगी, सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही तथा मिटरब्याजीको समस्या हल गर्नुपर्नेछ ।प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा अब आर्थिक स्थायित्व हुने दाबी गरेका छन् । ‘सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सरकारको मूल अठोट हुनेछन् । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुनेछ ।’ शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जनाएका थिए ।सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धि भएकाले यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यी मुख्य कामलाई गति दिन नयाँ कदम चालेको बताइन् । ‘यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने पर्याप्त आधार छन्’ उनले भनिन्, ‘सरकारका साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनमुखी तथा कार्यान्वयनमुखी बनाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’ एक वर्ष काम गर्दागदै बिते पनि अबचाहिँ परिणाम निकाल्नैपर्ने चुनौती रहेको उनले बताइन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध भएकाले अब ढिलाइ नहुने बताइन् । तर प्रधानमन्त्रीबाट ‘धोका’ पाएको कांग्रेसले सरकारका हरेक कदमलाई कठोर आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने नीति अघि सार्ने देखिन्छ । त्यसैले करिब १७ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने चुनौती छ । कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुग्नै लागेको बेला एमालेले अड्काएको थियो । नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले विधेयक पारित गर्न तयार भए पनि कांग्रेस सकारात्मक छैन । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने’ सहमति गरेका छन् । ‘अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टीआरसी टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्नेछ,’ प्रवक्ता शर्माले थपिन्, ‘यो विधेयकमा कांग्रेसले असहमति जनाउनुपर्ने कारण छैन ।’ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने शान्ति प्रक्रियापछि सबै प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाएकाले यस पटक टुंगिनेमा आशंका व्यक्त गरे । दाहाल सरकारसामु भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनको आडमा यो गठबन्धन बनेको आरोप लगाइरहेका बेला दक्षिण छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ गठबन्धन बनेपछि आउने शक्ति राष्ट्रको प्रतिक्रियाले परिस्थिति स्पष्ट हुने विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ ।