विकास निर्माणको काम अवरुद्ध
निर्माण व्यवसायीको हडताल (कन्स्ट्रक्सन होलिडे)का कारण पूर्वाधार निर्माणको मुख्य समय (सिजन)मै विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य तीन गुणासम्म बढेकाले सम्झौता भएका सम्पूर्ण आयोजनामा बढेको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण निर्माण कार्य एक महिनादेखि बन्द गर्दै आएका छन् । बन्दका कारण करिब पाँच हजार ठेक्काको काम अवरुद्ध हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । निर्माण व्यवसायीको हडताल (कन्स्ट्रक्सन होलिडे)का कारण पूर्वाधार निर्माणको मुख्य समय (सिजन)मै विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य तीन गुणासम्म बढेकाले सम्झौता भएका सम्पूर्ण आयोजनामा बढेको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण निर्माण कार्य एक महिनादेखि बन्द गर्दै आएका छन् । बन्दका कारण करिब पाँच हजार ठेक्काको काम अवरुद्ध हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चसमेत अवरुद्ध भएको छ ।अहिलेसम्म चालू आवमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब एक तिहाइ रकम मात्र खर्च हुन सकेको छ । चालू आवमा तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म एक खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजीगत खर्च हुने गरेको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले भने गत वैशाख ११ गतेदेखि निर्माण कार्यमा हडताल गर्दै आएका छन् ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार नै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । व्यवसायीहरूले ठेक्काअनुसारको काम रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । नियमानुसार निर्माण व्यवसायीले माग गरेको मूल्यवृद्धिअनुसारको रकम नपाउने र यस प्रकारको अवरोधमा छुट दिन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कका आधारमा मात्र मूल्यवृद्धि रकम उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले राष्ट्र बैङ्कद्वारा हरेक महिना जारी हुने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकाङ्क र श्रमको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा मात्र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सक्ने जनाउनुभयो । राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कबाहिर गएर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कका आधारमा सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि औसतमा आउँछ तर यहाँ छड, अलकत्रालगायत केही निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बरजस्तै बढेको छ भने केही वस्तुमा न्यून वृद्धि भएको छ । औसतमा उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । अप्ठ्यारो यहाँनिर छ ।”नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्ने स्पष्ट पानुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघि लागत अनुमानका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको वस्तुको मूल्य दुई गुणा-तीन गुणासम्म बढेको छ । अनि पहिलाको मूल्यमा अहिले कसरी काम गर्न सकिन्छ ? निर्माण व्यवसायीले आफ्नो श्रीसम्पत्ति लिलाम गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् ।” 