जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह
जैविक विविधता संरक्षण आफैँमा एक बृहत्, जटिल र प्रविधिक विषय हो । यो विषयले प्रजाति संरक्षणको सूक्ष्म एकाइदेखि भूपरिधि स्तरको संरक्षण जस्तो बृहत् एकाइसम्म समेट्ने गर्छ । अतः यसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी पहलको आवश्यकता पर्छ ।   स्थानीय तहको भूमिका किन ?  जैविक विविधता ह्रासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय जनसमुदाय हुन्छ । त्यसरी नै संरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित पनि सोही समुदाय नै हुने गर्छ । अतः जैविक विविधता संरक्षणको प्र
जैविक विविधता संरक्षण आफैँमा एक बृहत्, जटिल र प्रविधिक विषय हो । यो विषयले प्रजाति संरक्षणको सूक्ष्म एकाइदेखि भूपरिधि स्तरको संरक्षण जस्तो बृहत् एकाइसम्म समेट्ने गर्छ । अतः यसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी पहलको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहको भूमिका किन ?जैविक विविधता ह्रासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय जनसमुदाय हुन्छ । त्यसरी नै संरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित पनि सोही समुदाय नै हुने गर्छ । अतः जैविक विविधता संरक्षणको प्रस्थान बिन्दु र केन्द्र बिन्दु दुवै स्थानीय तह बन्नु पर्छ । यसले स्थानीय जनसमुदायलाई खाद्यान्न काठ, घाँस, दाउरा, इन्धन, औषधी जस्ता दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य वस्तुको प्रत्यक्ष आपूर्ति गर्छ । यसका अलावा स्थानीय स्तरमा भू तथा जल संरक्षण, मौसम सन्तुलन, माटोमा खाद्य तत्वको सङ्ग्रह, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण जस्ता कार्यमा पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकार नै नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको एकाइ हो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत हरेक पक्षको विशेष, बृहत् र विश्वसनीय जानकारी हुन्छ । अतः जैविक विविधताको स्रोत, प्रचुरता, उपयोगका अवस्था, सम्भावना र समस्यासँग सम्बद्ध पक्षको तथ्यपरक जानकारी त्यहाँको समुदायसँगै रहेको हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहसँग त्यहाँको जैविक विविधतासम्बन्धी परम्परागत सिप, ज्ञान र अनुभवको दस्ताबेज रहेको हुन्छ । यसको उपयोग गरी बनाइएका संरक्षणका नीति यथार्थ र वस्तुपरक हुने भएकाले कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् । जनसमुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न विषयमा उनीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् र अपनत्वभाव दर्शाउँछन् पनि । संविधानको अनुसूची–८ मा आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ र अन्य विभिन्न कानुनमा जैविक विविधतामा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई जोड दिइएको छ ।विद्यमान समस्या ‘ग्रास रुट गभर्मेन्ट’ भएकाले संरक्षणको कार्यमा स्थानीय तहले जुन रूपमा तत्परता देखाउनुपर्ने हो सो हुन सकिरहेको छैन । यसका बहुपक्षीय कारण छन् । पहिलो, बुझाइमा नै स्पष्टता छैन । जैविक विविधता संरक्षण भन्नाले साधारणतया संरक्षित क्षेत्र र सोभित्रका जङ्गली जीवजन्तुको संरक्षण भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । जैविक विविधताको बहुआयामिक महìव र लाभांशको बारेमा स्थानीय नीति निर्माता जानकार नहुँदा यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।दोस्रो, विकास वातावरणमैत्री छैन । स्थानीय तहमा केवल भौतिक विकासलाई मात्र जोड दिने परिपाटी छ । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको अभाव छ । जसले गर्दा वनजङ्गल, सिमसार, नदीलगायतको प्रकृतिक स्वरूपमा क्षयीकरण भई वन्यजन्तु र वनस्पतिको बासस्थान लोप हुँदै गइरहेको छ ।तेस्रो, कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण हुँदै गएको छ । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, जलवायु परिवर्तनको असर, मिचाहा प्रजातिको अनियन्त्रित फैलावट, जस्ता कृषि सम्बद्ध समस्याले गर्दा कैयौँ वनस्पति र वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ ।चौथो, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनको अभाव छ । स्थानीय तहमा अव्यवस्थित सहरीकरण तीव्र छ । त्यसरी नै अधिकांश स्थानीय तहमा फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव छ । यसका अलावा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय तहले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जनस्तरमा चेतनाको अभाव, परम्परागत ज्ञानप्रति अनादर र बेवास्ता जस्ता समस्या स्थानीय तहमा व्याप्त छन् । यसरी अवधारणागत व्यावहारिक कानुनी संस्थागत संरचनागत र समन्वयात्मक समस्याले गर्दा जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह खरो उत्रन सकेका छैनन् । अबको बाटो के ?माथि उल्लिखित समस्या निराकरण गरी जैविक विविधताको दिगो संरक्षणमार्फत ‘डाइभर्सिटी डिभिडेन्ट’ हासिल गर्न स्थानीय तहले निम्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।– कृषि, सिमसार, वनजङ्गल, ताल–तलैया, नदी, चरण क्षेत्रलगायत अन्य स्रोत पहिचान गर्दै संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्ने ।– विकासका लागि विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हरित संरचना (पार्क, नर्सरी) र नीला संरचना (पोखरी, ताल, सिमसार, नदी) को संरक्षणमा ध्यान दिने ।– वातावरणमैत्री विकासमा ध्यान दिँदै विकास योजना सञ्चालनपूर्व वातावरण प्रभाव मूल्याङ्ककन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गर्ने ।– रासायानिक मल र विषादीलाई जैविक मल र विषादीले प्रतिस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी कृषिको विविधीकरण गर्ने ।– विभिन्न स्वरूपका प्रदूषण नियन्त्रण र फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।– परम्परागत ज्ञान, सिप र अनुभवलाई आदर, उपयोग र उत्प्ररित गर्दै त्यसको जगमा थप सम्भावनाको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सोको प्रचारप्रसार गर्ने ।– स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पहिचानसँग समेत आबद्ध गरी उनीहरूको सार्थक सहभागितामा लाभांशको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने ।– जैविक विविधता संरक्षणसँग सम्बन्धित वन कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालयलगायत सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा अन्य छिमेकी स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्थानीय सञ्चार माध्यमसमेतसँग कार्यगत समन्वय गर्ने ।– स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई समेत समेटी जैविक विविधता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।– संरक्षणमा विशेष योगदान दिने सङ्घसंस्था वा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने ।अन्त्यमा स्थानीय सक्रियता जैविक विविधता संरक्षणको पूर्वसर्त हो । यो कार्य आवश्यकता, अवसर र जटिलताको जगमा उभिएको हुन्छ । यसका लागि क्रमशः नीतिगत सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । जैविक विविधतालाई जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी, भू तथा जल संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग समेत आबद्ध गर्न सकेमा स्थानीय तहले जैविक विविधतामार्फत भरपुर फाइदा लिन सक्छ । संरक्षणको कार्यलाई विपन्न र सिमान्तकृत वर्गको पहिचानसँग समेत आबद्ध गर्दै ‘डाइभर्सिटी डिभिडेन्ट’ को समुचित बाँडफाँट गर्न हरेक स्थानीय तह जिम्मेवार र अग्रसर हुनु पर्छ ।    