विकासका सर्त
विकास शब्दले वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, सुधार, स्तरोन्नति, रूपान्तरणजस्ता अर्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनु, परिपूर्ति हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको सन्दर्भको सम्बोधन हुनु, परिवर्तनले जनतामा समृद्धि र सुखको अनुभूति हुनेजस्ता विषयमा विकासका चरण सक्रिय रहन्छन् । विकासले निकास दिनुपर्छ, निकासले जीवनस्तरमा सुधार भएको हुनुपर्छ र सुधारले सुखानुभूति । समन्यायिक विकास, संरक्षणात्मक क्रियाकलाप र सदाचारितासहितको प्रशासन विकासका पूर्वसर्त हुन् । सबैको भलाइ गर्न खोज्नु पनि विकासको सोच हो ।
विकास शब्दले वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, सुधार, स्तरोन्नति, रूपान्तरणजस्ता अर्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनु, परिपूर्ति हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको सन्दर्भको सम्बोधन हुनु, परिवर्तनले जनतामा समृद्धि र सुखको अनुभूति हुनेजस्ता विषयमा विकासका चरण सक्रिय रहन्छन् । विकासले निकास दिनुपर्छ, निकासले जीवनस्तरमा सुधार भएको हुनुपर्छ र सुधारले सुखानुभूति । समन्यायिक विकास, संरक्षणात्मक क्रियाकलाप र सदाचारितासहितको प्रशासन विकासका पूर्वसर्त हुन् । सबैको भलाइ गर्न खोज्नु पनि विकासको सोच हो । विश्वको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ मा दिगो विकासका लागि लिएको लक्ष्य सन् २०३० भित्र पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सबै देशका लागि तय भएको विकास लक्ष्यले विश्वमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक र पर्यावरणको विषयमा मुख्य जोड दिएको छ । नेपाल दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि वि.सं. २०१३ देखि योजनागत अवधारणा आयो । हालसम्म १५ वटा पञ्चवर्षीय र केही त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आए । केही वर्ष योजनाविहीन वर्ष पनि भयो ।राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा मुख्य समस्या देखिए । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा अघि विकासका तथ्याङ्कसित हालका तथ्याङ्क तुलना गर्दा केही क्षेत्रमा प्रगति भएको पुष्टि गर्छ । जनतामा विकासको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ । विकासका लागि नेपालले भोग्नु परेका समस्या प्रशस्त छन् । आर्थिक विकासका मुख्य सर्तको विश्लेषणले विकासको प्रभावकारिता बढाउने छ । आर्थिक विकासको पहिलो सर्त स्थिर शासन पद्धति हो । शासनको प्रमुख पात्र राजनीति भएकाले जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिसहित शासकीय स्थिरताका लागि काम गर्नुपर्ने हो ।नेपालको विगतको जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध, बन्द र हडतालजस्ता विषयले विकास प्रक्रियामा अवरोध भए । राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन । नागरिक हकअधिकारका विषयले महìव पाए पनि विकासमा नागरिक परिचालनमा प्रगति हुन सकेनन् । शासन पद्धतिका साझेदारलाई परिचालन गर्न कमीकमजोरी रहे । स्थिर शासनका लागि राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्ने, सदाचारितासहित जनकेन्द्रित राजनीति प्रणालीमा जोड दिने र शासकीय प्रभावकारिताका लागि नागरिक परिचालन गर्न पारदर्शी, उत्तरदायित्व र जवाफदेही नेतृत्वको सर्त पालना गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु विकासको दोस्रो सर्त हो । विधिको शासन, समन्यायिक विकास, उत्तरदायी र जवाफदेही प्रशासनको अपेक्षा जनताबाट गरिएको हुन्छ । यस्तो शासनमा मात्र प्रगति र उन्नति गर्न सकिन्छ । विश्वमा भ्रष्टाचार हुने देशमा ११०औँ स्थानमा नेपाल रहेको छ । सुशासनको कमजोर अवस्थाका कारण भ्रष्टाचारले गर्दा स्रोत साधनमा दुरुपयोग हुने, अवैधानिक अर्थतन्त्रको प्रभाव पर्ने, इमानदारिता र मेहनत गर्ने बानीमा ह्रास आउने, विधि–विधानको कार्यान्वयनमा चुनौती आउने, नागरिक र शासकीय नेतृत्वबीच अविश्वास पैदा हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । नेपालले विकासको अवरोध हटाउन सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिक सचेतना, उपयुक्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, संरचनागत प्रभावकारिता र कारबाहीका कडा प्रावधानसहित नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । विकासका लागि प्राथमिकताको चयन र आर्थिक प्रभावकारिताको पूर्वमूल्याङ्कन गरी परियोजना सञ्चालन गर्नु तेस्रो सर्त हो । प्रभावका आधारमा स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने, पहुँच नभएका स्थानमा प्राथमिकताका काम पनि नहुने, आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाहमा समेत भनसुन गर्नुपर्नेजस्ता समस्या छन् । भूगोल र अवस्थाअनुसार प्राथमिकता पनि फरक फरक हुन्छन् । ती प्राथमिकताको सम्बोधन गरी सन्तुलित विकासमा जोड दिन तलबाट प्राथमिकता तोकिनुपर्दछ । नेपालमा केही विकासका परियोजना सम्पन्न भएपछि उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको पाइँदैन । जस्तै– काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्क, तराईमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, हालै सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखराका एयरपोर्ट आदि किन पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ? यीलगायतका परियोजनाको बन्नुपूर्व आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन राम्रोसँग गरिएन । वैदेशिक ऋणमा बनेका परियोजना आर्थिक विकासका आवश्यक पूर्वाधार हुन् तर सञ्चालनको आधार बन्न सकेका पाइँदैन । कुनै पनि आयोजना बन्नुपूर्व मागको अध्ययन गरी पूर्व आर्थिक विश्लेषण गरेर मात्र पूर्वाधार बनाउन जोड दिनु आवश्यक छ । विकासका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन चौथो सर्त हो । स्रोत र साधनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतमा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र विकास आयोजना पूरा गर्न नसकिने हुँदा बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने गरिन्छ । बाह्य स्रोतमा ऋण तथा अनुदान हुने र आन्तरिक स्रोत राजस्व तथा ऋणका रूपमा लिइन्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले स्रोतको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने अस्त्रका रूपमा रहेको नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचमा स्रोत परिचालनको उपयुक्त अवस्था नरहेको आरोप रहेको छ ।वैदेशिक ऋणको सीमा नाघ्न लागेको अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिने गरेको र अनुदानको मात्रा घट्दै गएकाले बाह्य स्रोतको परिचालन र प्रभावकारितामा बहस गर्न थालिएको छ । आन्तरिक स्रोत राजस्व बढाउँदा उपभोक्तालाई महँगीको भार पर्ने र आन्तरिक ऋणको सीमा नाघेमा तरलताको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि स्रोत जुटाउन पुँजी निर्माण हुने परियोजना सञ्चालन गरी भविष्यमा  स्रोतको बढोत्तरी हुने रणनीति बनाई अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता बढाई विदेशी लगानीबाट विकासका स्रोत जुटाउन आवश्यक छ ।  विकासका लागि उपयुक्त विधि र प्रविधिको सुनिश्चितता पाँचौँ सर्त हो । नयाँ प्रविधि प्रयोगले समय र लागत कम हुने एवं गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकासले आर्थिक विकासमा प्रभाव पारेको, सुरुङ निर्माण गर्ने प्रविधिले विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माणजस्ता महìवपूर्ण पूर्वाधार विकास गर्न सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले विकास निर्माणमा सहजता ल्याएको छ । विकास निर्माणका लागि उपयुक्त विधिको तय भएमा मुख्यतः जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन, विवाद समाधान गर्नेजस्ता काम प्रभावकारी भई विकासका गतिविधिमा सहजता ल्याउँछ ।नेपालको खरिद प्रक्रियाको कानुन सधैँ आलोच्य भइरहेको छ भने विकास निर्माणको जिम्मा पाएका व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्ने गरी काम लगाउन सकिएको छैन । कानुनको पटकपटक संशोधनले नीतिगत अस्थिरताको प्रभाव विकासमा परेको छ । विकासको गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि एउटा सर्त हो । औपचारिकता पूरा गर्न गरिने अनुगमनले समस्याको सम्बोधन गर्दैन भने लाभग्राहीसमेतको सहभागिता नभएको समीक्षा वा मूल्याङ्कनले विकासका गतिविधि प्रभावकारी हँुदैनन् । अनुगमनले कार्य प्रक्रियाको स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गरी सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ भने मूल्याङ्कनले भविष्यका लागि दिशाबोध गर्दछ ।आर्थिक विकासको मूल ध्येय जीवनस्तरमा सुधार गर्नु हो । मानव अधिकार, पर्यावरणको संरक्षण, सामाजिक न्याय विकासका लागि आवश्यक सर्त हुन् । आर्थिक प्रभावको पूर्वमूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण, स्रोतसाधनका लागि विश्व साझेदारी, प्रविधिको प्रयोग र उपयुक्त कानुनको व्यवस्था पनि विकासका लागि नभई नहुने सर्त हुन् । नयाँपनको खोजी र आत्मसात् गर्नेजस्ता क्रियाकलापबाट कार्य प्रक्रिया सुधार गर्दै जान सकिन्छ । विकासको प्रतिफल मापनका लागि तय भएका सूचकको परिणाम र संरचनागत सञ्चालनको प्रभावकारिताले सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएमा सफलता भएको मान्न सकिन्छ ।   