निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब,
राममणि दाहालहेटौँडा, असार २ गते । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब, ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने श्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट गरी १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपियाँ रहेको छ । प्रदेशको यो बजेटले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेश अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ । वागमती प्रदेश सभाको प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिमा रूपान्तरणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीबाट शिथल भएको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिन थालेकाले सरकारको आम्दानी र खर्चलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पु-याउन परिचालन गर्नुपर्छ मान्यतका साथ बजेट तर्जुमा गरेको भन्दै मन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको कुरालाई बजेटले आत्मसात् गरेको छ ।” बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताप्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालनमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटले उद्देश्य लिएको छ । सीपयुक्त जनशक्ति र उद्यमशीलता विकास तथा रोजागारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, छिटो प्रतिफल दिने तथा क्रमागत भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सेवाको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्धि र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चिततालाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।मन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान वृद्धि गरेको भन्दै आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय तहलाई ससर्त र विशेष अनुदानमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको बताउनुभयो । प्रदेशको ११९ स्थानीय तहका लागि एक अर्ब ७५ करोड रुपियाँ समानीकरण अनुदान, दुई अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपियाँ ससर्त अनुदान, दुई अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपियाँ समपूरक अनुदान र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भइआएका आयोजना र कार्यक्रमका लागि ७८ करोड ८३ लाख रुपियाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रमबागमती प्रदेश सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवाद उन्मुख, समतामूलक र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्न सेवा प्रवाहको जगका रूपमा रहेको वडास्तरबाट अभ्यास गर्नेगरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिने भएको हो । मन्त्री जम्कट्टेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउँदै कार्यक्रम सञ्चालन भएको वडाभित्र उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनसहित आर्थिक र सामाजिक विकास व्यवस्थित हुँदै जाने र सबै प्रकारका असमानता र विभेदको क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभयो ।कृषि क्षेत्रको अनुदान खारेजकृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरणमा रूपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छीपालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न बजेटमा जोड दिएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएको भन्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनबाहेकका सबै अनुदान खारेज गरिएको छ । आगामी आवमा घुम्ती कोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारीलक्षित गरी कार्यप्रगतिका आधारमा निब्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा प्याज र लसुनको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न १० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो एक रुपियाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रायायनिक मल र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन उद्योग ग्राम सम्पन्न गर्न र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी र मकवानपुरको मनहरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।घुमफिर वर्ष घोषणाप्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्य, कला र संस्कृतिको छायाङ्कन गरी चलचित्रको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढाउन प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा र राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । यस्तै सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था आगामी आवबाट मिलाइने मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार मातहतका हेटौँडा, त्रिशूली, सिन्धुलीलगायतका अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई आगामी आवमा निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । हेटौँडा अस्पताललाई दुई सय बेडमा स्तरोन्नति तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न आठ करोड रुपियाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यालय शिक्षामा नतिजा सुधार गर्न विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश तथ्याङ्क ऐन निर्माण र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिने भएको छ । निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पाँच करोड रुपियाँ र प्रादेशिक लोकमार्गका लागि एक अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।  मझौला सिँचाइ, जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ, खगेरी सिँचाइका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरिने मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । साथै सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न नाममा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिप्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राहीमैत्री बनाउने भनिएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा कागजको प्रयोगलाई घटाइनेछ । कर्मचारीलाई चालू आर्थिक वर्षबाट दिन सुरु गरिएको पर्यटन काजलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । 