अस्थिरताको नियमित आकस्मिकता
जनवरी ८, २०२४ मा ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकमा बलियो सरकार चाहिने तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘आज जनता, विज्ञ, विचारनिर्माता र मिडियाका साथीहरूका बीचमा पनि एकमत के छ भने, हाम्रो मुलुकलाई मिलीजुली सरकार आवश्यक छैन ।
जनवरी ८, २०२४ मा ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकमा बलियो सरकार चाहिने तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘आज जनता, विज्ञ, विचारनिर्माता र मिडियाका साथीहरूका बीचमा पनि एकमत के छ भने, हाम्रो मुलुकलाई मिलीजुली सरकार आवश्यक छैन ।मिलीजुली सरकारका कारण उत्पन्न अस्थिरतामा हामीले ३० वर्ष गुमायौं । जनताले मिलीजुली सरकारहरूको समयमा सुशासनको अभाव, रिझाउने राजनीति र भ्रष्टाचार देखेका छन् । त्यसले जनतामा निराशा बढायो र विश्वमा भारतको छवि खराब बनायो ।’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका मोदीले पाँच महिनाभित्र हुन लागेको १८ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत पाउनुपर्ने एक प्रमुख आधारका रूपमा ‘मोदी ग्यारेन्टी’ भन्दै बलियो सरकारको नारा अघि सारेका छन् । इन्दिरा गान्धीपछि भारतमा बलियो प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका मोदीका अरू कैयौं आलोचनाका बाबजुद उदाउँदो आकांक्षा राखेको भारतलाई बलियो रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सकेकामा चाहिँ प्रशंसा भएको पाइन्छ ।१९८९ को निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएपछि बीपी सिंह (३४३ दिन) र चन्द्रशेखर (२२३ दिन) अनि १९९६ पछि एचडी देवगौडा (३२४ दिन) र इन्दरकुमार गुजराल (३३२ दिन) जस्ता साना पार्टीका नेता छोटो अवधि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले बेहोरेको घाटा अनि २००४ र २००९ मा कांग्रेस आईले बहुमत ल्याए पनि मनमोहन सिंहजस्ता गैरराजनीतिक विज्ञ प्रधानमन्त्री हुँदा उत्पन्न रिक्तताको लाभ नरेन्द्र मोदीजस्ता उच्च आकांक्षा, बलियो संगठन सञ्जाल र कठोर विचारधारा भएका नेताले लिन पाएका छन् । भारतको आन्तरिक राजनीति जतिसुकै विभाजित भए पनि एउटा कुरामा प्रधानमन्त्री मोदीले श्रेय पाइरहेका छन्— बलियो प्रधानमन्त्री, बलियो सरकार ।चीनमा सी चिनफिङको उदयका पछाडिको एउटा प्रमुख कारकका रूपमा बलियो सरकारलाई अघि सार्ने गरिन्छ । १ अर्ब जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि तान्दै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रसहित औसत तहभन्दा माथि उठिसकेको र विश्वको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको चीनलाई छलाङ हानेर अर्को तहमा पुर्‍याउनका लागि बलियो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने बुझाइले चिनियाँहरूलाई राष्ट्रपति सीका वरिपरि गोलबन्द गरिरहेको छ । अक्टोबर १६–२२, २०२२ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कूटनीति, अर्थतन्त्रदेखि सामरिक क्षेत्रसम्ममा सीको नेतृत्वमा चीन कसरी अघि बढ्छ भनेर प्रस्तुत गरिएको मार्गचित्रको कार्यान्वयन चिनियाँहरूले २०२४ लागेसँगै सुरु गरिसकेका छन् ।२०२३ को अन्तिम साता विश्वभरि छरिएका आफ्ना प्रमुख कूटनीतिज्ञहरूलाई बेइजिङमा बोलाएर अनि चीनले सेना, वाणिज्य, पार्टी स्कुल, प्रचार र विदेशका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अगुवा नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विदेश मामिलासम्बन्धी बृहत् छलफलमार्फत बदलिएको आफ्नो भूमिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका प्रतिफलहरू अब आक्रामक नीतिका साथ निकट भविष्यमा देखा पर्ने आकलनहरू भइरहेका छन् ।नेपालको अवस्था ठीक उल्टो छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताको ७३ वर्ष लामो इतिहासमा एउटा सरकारले पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । २०१५ सालमा दुईतिहाइ ल्याएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई राजा महेन्द्रले १८ महिनामै अपदस्थ गरे भने त्यसपछि उनी आफैंले छानेर जिम्मेवारी दिएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिएनन् । राजा वीरेन्द्रले पनि १८ वर्षे प्रत्यक्ष शासनमा त्यही पथ पछ्याए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसले दुवै पटक तीन वर्षभन्दा बढी संसद् जोगाउन सकेन । बीच–बीचका मिलीजुली सरकारका बाध्यता त देखिएकै छन् ।२०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनाव लड्दा पनि कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेर बहुमतको एउटै पार्टी बनाउँदा त्यसले पनि तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेन । अहिले कुनै एक दलसँग बहुमत त के, एकतिहाइ मत पनि छैन । र, संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले जोडजाड गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि आफू मुलुक चलाउनका लागि जनमतप्राप्त व्यक्ति होइन भन्ने थाहा छ । त्यही भएर होला, २०८० पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउन नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा पुगेर उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरे, ‘प्रचण्ड अहिले यो पटक सानो पार्टीको नेता, के–के, कता–कताबाट प्रधानमन्त्री भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका राम्रा काम खुलेर समर्थन गर्न, स्वामित्व लिन डराइदिन भएन । हिचकिचाइदिन भएन । एउटा समझदारी र सहमतिले, मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने जोखिम उठाएर यो वातावरण बनेको छ ।’ १६५ सिटमा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दलले जम्मा १८ सिट जितेको थियो, जुन ११ प्रतिशत पनि पुग्दैन । अनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उनको दलसँग जम्मा ३२ सदस्य छन्, लगभग साढे ११ प्रतिशत । मिलीजुली सरकार नै हुँदा पनि ठूलो दलले नेतृत्व गर्दा तुलनात्मक रूपमा जनमतको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिन्छ होला । तर, यहाँ त कांग्रेसले नदिए एमाले छँदै छ, अनि एमालेले अप्ठेरो पारे कांग्रेस छँदै छ भन्ने च्याँखे राजनीति चलिरहेको छ अनि कांग्रेस र एमालेबीच पुष्पकमल दाहाललाई कसले काँध थाप्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि जारी छ ।पदप्राप्तिका लागि सिद्धान्त र आफ्नै इतिहासको सीमारेखा नाघेर अनेक गठबन्धन बनाउने जोखिम उठाउन पछि नपर्ने नियतिबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । यसै पनि कुनै बहुमतप्राप्त सरकारसमेत पूरा कार्यकाल चल्न नसकेको विगत रहेको नेपालमा अहिले त संविधानले नै राजनीतिक अस्थिरतालाई नियमित आकस्मिकता बनाइदिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ अर्थात् ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ११० अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएका कारण कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन असहज मात्र होइन, आजको दिनमा पूर्ण रूपमा असम्भव छ । अहिलेसम्मको मत प्रवृत्ति हेर्दा, बहुमत ल्याउन कम्तीमा ४० प्रतिशत मत कटाउनुपर्छ ।जबकि, गत निर्वाचनमा मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले क्रमशः २६.९५, २५.७१ र ११.१३ प्रतिशत मत पाएका छन् । अझ २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतसँग तुलना गर्दा उनीहरूको मतमा क्रमशः ६.३०, ७.०७ र २.५३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । नयाँ र क्षेत्रीय दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न गरिरहेको हल्लाखल्ला अर्को निर्वाचनसम्म सकिइहाल्ला भन्न सकिन्न । यहाँनेर करिब चार वर्षपछि पहिलो पटक मतदान गर्नका लागि थपिने युवा मतदाताहरूलाई स्थापित वा नयाँ पार्टीहरूले पार्ने प्रभाव थप विचारणीय छ । अर्थात्, समानुपातिक प्रणाली भएका कारण कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त हुन असम्भव छ । यदि कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत अर्थात् ८३ सिट जितेछ भने पनि समानुपापतिकमा बहुमत ल्याउन एक्लै ५० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको वैचारिक विविधता, लामो समयदेखिको पार्टीगत अभ्यास र सबैको आ–आफ्नो तहमा परीक्षण भइसकेको अवस्थामा यो काम सम्भव देखिन्न ।एक वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सक्दा प्रधानमन्त्रीले दीपावली मनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले एक वर्षसम्म कुनै सकारात्मक र जनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी सिन्को भाँच्न नसक्दा निराशा व्याप्त छ । मुलुक पूर्ण रूपमा भागबन्डामा चलिरहेको छ । यो सरकार सत्तारूढ पार्टीहरूको त हुनै सकेको छैन, संस्थापनको गुटका पनि सबैको हुन सकेको छैन । मानौं, प्रधानमन्त्रीले राम्रै गर्न खोजेका रहेछन् भने पनि सत्तारूढ पार्टीबाट आउने सिफारिसलाई कुनै पनि ठाउँमा अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अदालतमा खुलेआम भागबन्डा भइरहेको छ, ठूलठूला नियुक्ति के आधारमा हुन्छन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एक त नियुक्तिकर्ताहरू कसैप्रति उत्तरदायी हुनैपर्दैन, प्रश्न उठिहालेछ भने ‘मैले त चाहेको हुँ नि, त्यसले मानेन’ भनेर पन्छिन सजिलो छ ।अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीका छन्, तर राज्यसत्ताको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अर्थनीति र विदेशनीतिको बागडोर कांग्रेसको हातमा छ । माओवादी र कांग्रेसबीच न सिद्धान्त मिल्छ, न कार्यशैली मिल्छ, न बाटो मिल्छ । विपरीत सिद्धान्त र धारका शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएर सरकार चलाउनु भनेको विकल्प रोज्ने नागरिकको अधिकारको संकुचन हो । सरकारका लागि सरकार मात्रै बनाउने खेलबाट मुलुकलाई बाहिर ननिकालेसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ । सम्झौताबमोजिम पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल ओरालो लाग्नै पाएको छैन, कहिले पालो आउला भनेर थप दुई नेता औंला भाँचेर बसेका छन् । अनि यस्तो सरकारले नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर कसले पत्याउँछ ?ठूलठूला लडाइँ सबै मिलेर लड्नुपर्छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, व्यवस्था परिवर्तनजस्ता विषय साझा हुन्छन् । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सबै मिलेर लडेका थिए, चिनियाँ जनक्रान्ति च्याङ काइसेकलाई समेत साथमा लिएर पूरा गरिएको थियो । नेपालमा पनि २००७, २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरू अग्रगामी शक्तिहरूबीचको सहकार्यबाटै पूरा भएका थिए । तर, आन्दोलन र निर्माण फरक कुरा रहेछन् भन्ने हाम्रै व्यवहारले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । आन्दोलनका लागि साझा सहभागिता चाहिन्छ भने निर्माणका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र बलियो नेतृत्व चाहिन्छ ।हालै सय वर्षको उमेरमा निधन भएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले आफ्नो अन्तिम पुस्तक ‘लिडरसिप : सिक्स स्टडिज इन वर्ल्ड स्ट्राटेजी’ मा भनेझैं, ‘संक्रमणका बेला नेतृत्वको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, पुराना मान्यता र संस्थाहरूले तिनीहरूको औचित्य गुमाइरहेका हुन्छन् भने नयाँ भविष्यको रूपरेखा अन्तरविरोधमा हुन्छ ।’ हाम्रोमा त संक्रमणमा खेलेर, एकको दुईमा विभाजन गरेर, संकट सिर्जना गरेर र धमिलो पानीमा माछा मारेर नेता हुने अभ्यास छ । यस परिस्थितिलाई उल्टाउनका लागि एकाएक नेता उत्पादन गर्न सकिँदैन र आज लोकतान्त्रिक, सबैको विश्वास लिन सक्ने र दृढ इच्छाशक्ति भएको र बलियो नेतृत्व अपरिहार्य छ ।संविधान निर्माण गर्न एकजुट भएका दलहरू प्रणालीलाई बलियो बनाउन फेरि एकपटक एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यस्तो एकता कुनै असफल व्यापारी वा उखेलिएको राजतन्त्रका नाममा राजनीति गर्न चाहनेहरूले गरेका छिटफुट गतिविधिविरुद्ध भाषण गर्नमा होइन, ठन्डा दिमागले संविधान संशोधन गरेर बहुमत आउने प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि हुनुपर्छ । त्यसका लागि तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको थलो बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कातिर जनताबाट अनुमोदितहरूको सहभागितामा सरकार बन्ने प्रणाली पुनःस्थापित हुन्छ ।समानुपातिक प्रणाली यथावत् राख्दै यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा सार्न सकिन्छ । यसो गर्दा समानुपातिकता/समावेशिताबाट लाभ पाइरहेका समुदाय, क्षेत्र र व्यक्तिहरूको अधिकारमा कुनै दखल हुँदैन । माथिल्लो सदनको आकार बढ्छ, तल्लो सदनको घट्छ । यसबाट राजनीतिक स्थिरता निर्माणमा योगदान पुग्छ । हामी संरचनागत सुधार गर्न जति ढिला गर्छौं, मुलुक प्रयोगशाला हुने क्रम जारी रहन्छ । मुहान सफा नभई धारामा सफा पानीको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।