समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ 
वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित `महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व´ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महिलासहित पछि परेका समुदायका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित `महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व´ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महिलासहित पछि परेका समुदायका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरूको हकदार महिलाहरू स्वतः हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी थियो । त्यसैले, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 'अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म महिला, दलित, सीमन्तकृत समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन गार्‍हो छ । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले पनि महिला, दलितहरूलाई न्याय गर्नसकेको छैन र सक्दा पनि सक्दैन,' उनले भने, 'समानुपातिकको नाममा जसरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जे-जस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा मनोनीत गरे त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई नै बदनाम गराएको छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न अपिल गर्दछु ।'त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले वाग्मती प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरू तयार गर्ने आश्वासन दिए । उनले त्यस कार्यका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, प्रदेश निर्देशक समिति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताए । 