छिमेकी उँभोतिर, हामी उँधोतिर
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवसलाई लाल किलाबाट साउन ३० (१५ अगस्ट) मा सम्बोधन गर्दा केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवसलाई लाल किलाबाट साउन ३० (१५ अगस्ट) मा सम्बोधन गर्दा केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे ।ती घोषणा कार्यान्वयनमा अनुवाद हुँदा स्वाभाविक रूपमा घरेलु तस्बिर बदलिन्छ । र, त्यसबाट उदाउँदै गरेको भारत ‘उदाएको’ भारतमा रूपान्तरित हुन्छ ।२५ वर्षमा ‘विकसित’ भारत घोषणा हो- भारतलाई सन् २०४७ अर्थात् स्वतन्त्रताको एक सय वर्ष पूरा गरिसक्दा विकासशीलबाट विकसित राष्ट्र बनाउने । झट्ट हेर्दा, यो महत्त्वाकांक्षी लाग्छ । तर अहिलेकै आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्दै अघि बढ्न सके र क्षेत्रीय–वैश्विक राजनीति अनुकूल रहँदा असम्भव छैन । भारतको सन् २०२१–२२ को आर्थिक वृद्धिद्धर ८.७ प्रतिशत छ । कोभिडपछि थला परेको अर्थतन्त्रले यो वृद्धि हासिल गर्नु सकारात्मक हो । तेस्रो विश्वकै श्रेणीमा रहेको भारत विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र हो, जसको जीडीपी २.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको छ ।उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न आयात घटाउने र घरेलु उत्पादन बढाउने नीतिलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने मोदीको सोच देखिन्छ । विकसित राष्ट्र बनाउनेसहित भारतीय विकासको ‘पञ्च प्रण’ भित्रै उनले यो समयावधि तोकेका हुन् । अब भारत सरकार २५ वर्ष अर्थात् सन् २०४७ सम्म यिनै पाँच प्रतिबद्धतामा केन्द्रित हुनेछ । विकसित देशका प्रमुख आधार आर्थिक र भौतिक सम्पन्नता हुन्, तर देशको मनोविज्ञान, घरेलु एकता, पहिचान र संस्कृति पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । फेरि पूर्वीय दर्शन र वैदिक साहित्य–सभ्यताको भूमि प्राचीन भारतवर्षबाट पराभौतिक र आध्यात्मिक शान्तिको आह्वान नहुँदा एकपाखे विकास मात्र हुन्छ । त्यही बुझेका मोदीले आम भारतीयमा रहेको ‘दास मानसिकता’ हटाउनु, भारतीय सांस्कृतिक सम्पदाप्रति गर्व र देशभित्र भावनात्मक एकता कायम गर्नुलाई पाँच प्रतिबद्धतामा राखेका छन् । अन्तिम प्रतिबद्धता हो- देशले के दिन्छ मात्र होइन, नागरिकका रूपमा देशलाई तपाईंले के दिने ? अर्थात्, नागरिकले नागरिक हुनुको कर्तव्य पूरा गर्ने । जब देशका सपना महान् हुन्छन् वा प्रतिबद्धता ठूला हुन्छन्, प्रयास पनि ठूलै हुनुपर्छ । र, त्यहाँ सरकारसँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यी भए दक्षिण छिमेकी भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीका लक्ष्य । १३ वर्षमा ‘विकसित’ चीन अब उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका लक्ष्य हेरौं । चीनको १४ औं योजना (२०२१–२०२५) लाई हेर्दा सन् २०३५ सम्ममा चीनलाई ‘मोडरेट्ली’ विकसित देश बनाउने उनको लक्ष्य देखिन्छ । त्यसका लागि सन् २०२० को प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १९ औं केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं प्लानरी सेसनमा चीनलाई आर्थिक शक्ति र प्राविधिक दक्षतासहित सबै सूचकका दृष्टिले विकसित देश बनाउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ । चीनको चमत्कारी विकास र अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धिलाई हेर्दा यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छैन । चीन अहिले नै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने, गोल्डम्यान स्याक्सको रिपोर्ट अनुसार, सन् २०२७ सम्ममा यो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । चीन सबैभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता, ठूलो बजार र सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो ।यो आलेखमा छिमेकीका भावी तस्बिरको प्रसंग किन ल्याइएको हो भने, नेपालले त्यहाँका विकास र विनाशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्छ । जब वरपरका विकासबाट प्रत्यक्ष प्रभावित कोही हुन्छ भने उसले तिनका रणनीतिक लक्ष्यप्रति अद्यावधिक हुँदै आफूलाई पनि त्यता उन्मुख गराउनुपर्छ । बीचमा रहेर भारत र चीनलाई एकअर्काविरुद्ध भड्काउने होइन, एकअर्कालाई ‘कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, दीर्घकालीन विकास लक्ष्य राखेर त्यसैमा केन्द्रित हुने हो । अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला दिएको उपमा ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने भाष्यको व्याख्या मात्र गरेर हुँदैन, उत्तरदक्षिणका शक्ति, शत्रुता, मित्रता र विकासको गाथा मात्र गाएर बस्नु हुँदैन । अब प्रतिक्रियाको नीति र कूटनीतिबाट होइन, क्रियावादी नीतिबाट अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले चीनलाई भारतसँग र भारतलाई चीनसँग लडाउने सामर्थ्य नै राख्दैन । अर्कातिर, शासक इमानदार भए राष्ट्रस्वार्थ, नभए शासकीय स्वार्थ हावी हुने हो । चीन र भारतबीच द्वन्द्व त छ, सहयोग र समन्वयको सम्बन्ध पनि छ । चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धी ठानेको देखिँदैन, त्यस्तै भारतले पनि चीनलाई उदीयमान विश्वशक्ति स्वीकार गरेको छ । भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारीमा गएका कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा सकारात्मक हुन सकेको देखिँदैन । प्रसंग भारत र चीनको विकासको हुँदै हो, त्यसभन्दा बढी शक्तिशाली छिमेकी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा भइरहँदा नेपाल र यसका बहुरूपी गठबन्धनको नेतृत्वसँग एउटा सामान्य नागरिकले के अपेक्षा गर्ने भन्ने पनि हो ।विदेशीद्वारा शासित र स्वतन्त्रताबाट मात्र पहिचान पाएको एउटा चिनियाँ वा एउटा भारतीय नागरिकले ‘मेरो चीन’ वा ‘मेरो भारत’ भन्दा जुन गौरवको अनुभूति गर्छ, कहिले कसैद्वारा शासित नभएको एउटा नेपालीले ‘मेरो नेपाल’ भन्दा त्यस्तै अनुभूति किन गर्न सकिरहेको छैन ? जब राजनीतिको प्रसंग आउँछ, एउटा सामान्य नेपालीले किन राजनीतिक नेताप्रति तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर नआउँदा तय हुने यात्राले दललाई मात्र सिध्याउँछ वा राष्ट्र नै विघटनतर्फ लैजान्छ ? बहस आवश्यक छ । इतिहासप्रति शोक मनाएर बसेको भए न चीन महाशक्ति–उन्मुख हुन्थ्यो, न भारत एसियाली शक्ति । इतिहासमाथि गर्व गरेर मात्र पनि देश बन्दो रहेनछ, नभए नेपालले भारत र चीनलाई विकासमा पछि पार्नुपर्थ्यो । चीनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको आफ्नै प्रक्रिया छ भने भारतमा पनि आवधिक निर्वाचनको परिपक्व राजनीतिमार्फत शक्ति नवीकृत भइरहेको छ । राष्ट्रपति सी अध्यक्ष माओभन्दा शक्तिशाली भएका छन् अनि चीनमा सीपीसी र त्यसको नेतृत्वप्रतिको स्वीकार्यता बढेको छ । परिवारवादको राजनीतिसँग कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएका र सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिका मोदी भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर तुलनात्मक रूपमा सफल नेतृत्व दिइरहेका छन् । मोदी नेतृत्वको भारतको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र पहुँच पनि विस्तारित हुँदै छ । हामी सत्ताकै खेलमा देश राजनीतिक प्रणालीले बन्छ वा व्यक्तिले बनाउँछ ? राजतन्त्र भएका अरब राष्ट्रहरू र युरोपेली राष्ट्रहरू नै बढी विकसित छन् र मानव सूचकांकमा सबैभन्दा अघि छन् । सामाजिक प्रजातन्त्रवादी उत्तरी युरोपेली राष्ट्रहरूमा राजतन्त्र छ तर ती राष्ट्र विकसित छन् । पुँजीवादी विश्वको नेतृत्व गर्ने अमेरिका महाशक्ति हो । नियन्त्रित राजनीतिक स्वतन्त्रता र दलका दृष्टिकोणमा एकदलीय शासन पद्धति भएको कम्युनिस्ट चीनको तीव्र आर्थिक वृद्धि र सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिएको भारतको आर्थिक वृद्धि राजनीतिक वाद र प्रणालीका मात्र परिणाम हुन् ? होइनन् । देश बनाउने व्यक्ति र नेतृत्वले हो । ली क्वान युले सिंगापुर बनाए तर उनी कुन पार्टीका नेता थिए वा त्यस बेला सिंगापुरमा कुन राजनीतिक प्रणाली थियो भन्ने बहस खासै हुँदैन । महाथिर मोहम्मदले मलेसिया बनाए, उनी कुन राजनीतिक प्रणालीमा सवार थिए भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन नहुँदा कोही प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको ठेकेदार हुने हो । अमेरिकी प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रको हित हेर्दैन, वासिङ्टनको स्वार्थ हेर्छ । २० वर्ष अल कायदा र तालिबानविरुद्ध लडेर २ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरी फेरि तालिबानलाई नै अफगानिस्तान जिम्मा लगाउने अमेरिका कसरी मानवअधिकारको नेता भयो ? त्यस्तै, चिनियाँ एकदलीयताले स्वार्थ मिल्दासम्म अधिनायकवादसँग मितेरी लगाउला, तर अन्ततः बेइजिङकै लाभ हेर्छ ।भारत र चीन आफ्ना लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेका छन् तर नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न असमर्थ देखिँदै छन् । जब सरकारप्रमुख प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अघि बढ्छ, सत्तामा रहँदासम्म ती प्राप्त गर्न कोसिस गर्छ । जब कोही सत्तामा पुग्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्छ, उसको अन्त्य त्यही सत्ताबाटै हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पहिचान र भूगोलभित्र रहेर यसैलाई घात गर्नेहरूको सूची लामो छ । देश राणाशाही, राजशाही हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विकासका सूचकहरू नकारात्मक देखिँदै छन् । देश विकासको चिन्ता हुनेहरूले सत्ताका लागि सिद्धान्तहीन सौदाबाजी गर्दैन, प्रधानमन्त्री पदका लागि विचारको तिलाञ्जली दिँदैन । सहमतिमै पहिले नै सत्ता नेतृत्वको आयु घोषणा गरेर कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने उसले विकास किन गर्छ ? राज्यकोषको अधिकतम दोहन गर्छ र आसेपासे पुँजीवादको संरक्षण गर्छ । एउटा बडो आदर्शवादी सिद्धान्तको रट खुब लाग्ने गर्छ- देश सामूहिकताका आधारमा, सबैको सहमतिमा चल्नुपर्छ । ठीक हो तर सामूहिकतावादीको स्वार्थ नै देशको हितमा छैन भने ? त्यसैले देश पार्टी र राजनीतिक प्रणालीले मात्र चल्दैन, नेतृत्वले चल्ने हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्तिमा केही गर्छु भन्ने सोच, दृष्टिकोण र मार्गचित्र हुनुपर्छ । उसले विकासको सपना देखेकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा विकासको सपना देख्ने, मूर्च्छित सपना ब्युँझाउने नेतृत्वलाई उडन्ते र हावादारी करार गरी विकृत काण्डहरूका नाइकेहरूलाई सत्ता जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति छ । एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्न दिएर जनमतद्वारा नै दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढ्नै दिइँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको बहस बेग्लै गर्दा हुन्छ किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त प्रजातन्त्र नै दरबारलाई बुझाएका हुन् । तर केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । नयाँ निर्वाचन घोषणालाई ‘प्रतिगमन’ करार गरी सत्तारोहण गरेकाहरूले देश र नागरिकलाई केही सकारात्मक गरेका भए मात्र पनि हुन्थ्यो तर अवस्था ठीक उल्टो छ । चीनले योजना बनायो, भारतले बनायो र तर तिनकै बीचमा रहेको नेपालले के बनायो ? नेपालले आफ्नो हैसियत अनुसारको लक्ष्य किटान गरेर व्यापक घरेलु समर्थन जुटाउँदै बाह्य शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउने हो । तर लक्ष्य त परै जाओस्, सोचसम्म त्यस्तो नभएपछि के हुन्छ ? सत्ता वरपरको राजनीति ।