लोकतन्त्रको उपहारमाथि प्रहार
हजारौँको बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्र फलदायी बन्न सकेको छैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, महँगी आदि कोसेली लोकतन्त्रले ल्याएको उपहारका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै छ । नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले राजनीतिक परिवर्तनलाई होच्याउन काम हुँदै आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत लागू हुने बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको मा
हजारौँको बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्र फलदायी बन्न सकेको छैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, महँगी आदि कोसेली लोकतन्त्रले ल्याएको उपहारका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै छ । नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले राजनीतिक परिवर्तनलाई होच्याउन काम हुँदै आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत लागू हुने बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको माला जपेर संसद्मा छिर्नेहरूले सङ्घीय लोकतन्त्रविपरीत राजतन्त्रको माग गरिरहेका छन् । विधिको शासनका लागि त्याग, तपस्या, बलिदान र जेलनेल गरेको फेहरिस्त दिन नथाक्ने नेताले गृहमन्त्री नियुक्तिमा कमजोरी देखाएको सबैले महसुस गरेकै हुन् । त्यसको असर तीनैवटा सरकारमा परेको छ । मुद्रास्फीतिले बजार व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ । दिनानुदिन महँगी बढ्दै गएको छ । पसलैपिच्छे मूल्य फरक–फरक पाइन्छ । बिहान किनेको वस्तुको भाउ बेलुका बढिसकेको हुन्छ । यी लक्षण सुशासनका होइनन् । आममानिस थप दुःख, कष्ट र पीडाले आहत छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर दीर्घकालीन जनआवाज मुखरित गर्ने राजनीतिक दलको अभाव भएको त होइन ? बेरोजगारी र महँगीको कारणले एकछाक टार्न धौ धौ भएको छ । सरकारले यस दिशामा कठोर कदम चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धि विरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गरेको देखिँदैन । सीमित पात्र र प्रवृत्तिका कारणले लोकतन्त्र अव्यावहारिक हुँदै नजाओस् भन्नेतर्फ सरकार र दलहरू सजग र सचेत बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक भनिने दलभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई बढी जनमुखी भन्ने गर्छन् । बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका मुद्दामा भने ती दल मौन देखिएका छन् । कतै आफैँले गरेका जनवाचा र प्रतिबद्धताअनुसार काम भए÷नभएको तर्फ सचेत नबनेका त होइनन् ? नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् देखिएका राजनीतिक गतिविधि शोभनीय छैनन् । सबैभन्दा ठूलो मार्का बेरोजगार युवावर्गमा परेको छ । युवा पलायनले देशको भविष्य झन–झन् ओरालो लाग्दैछ । सरकारी प्रगति नहुनुका कारण पछाडि युवा पलायनको असर र प्रभावले पुष्टि गर्ने प्रयास पहिलो नम्बरमा पाइन्छ । सरकारले परम्परागत रोजगारीको क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने आँट पनि गर्न सक्दैन । सीमित सङ्ख्यामा रोजगारी पाइने क्षेत्र अहिले निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्किङ, उद्योग, व्यापार, निर्माण आदि हुन् । ती क्षेत्रमा कामकाज गर्ने श्रमिक असङ्गठित अवस्थामा हुँदा न्यून पारिश्रमिकमा दिनमा झन्डै १२–१६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य भएका छन् । यसतर्फ सरकारीको ध्यान जानुपर्छ । आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म कोही देशमा रोजगारीमा बस्न चाहँदैनन् । देशभित्रै रोजगार गरौँ भन्ने वातावरणको सिर्जना कसले गर्ने ? अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहेको छ । खाद्यवस्तु, लत्ता कपडा, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेल आदिको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएका कारणले बजार प्रभावित भएको हो भन्नेबाहेक नागरिकलाई दिइने उत्तर देखिँदैन । सङ्घीय सरकार भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभिभावक हो । सङ्घका गलत नीति र क्रियाकलापले सिङ्गो देशलाई असर पार्नु स्वाभाविक हुन्छ । कुर्सीतन्त्रले निम्त्याएको कुसंस्कारले नयाँ नौलो भनिएको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा अनेकन विघ्नबाधा थपिँदै छन् । अहिलेको खाँचो भनेको देशलाई एकताबद्ध गरी सबैलाई मिलाउने नेतृत्व हो । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने बारेमा मन्त्रीहरूका भाषण दिनानुदिन आइरहेका छन् । खोटिला मन्त्रीका दिनहुँ प्रतिबद्धतापूर्ण भाषण सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । ‘राम्रा’ र ‘नराम्रा’ मन्त्रालयको वर्गीकरण गरी ‘नराम्रा’मा जान तयार हुँदैनन् । भ्रष्टाचार हुने राजस्व, अर्थ, निर्माण, लेखा, स्टोर, प्रमुखलगायतका गाउँ ठाउँका उपभोक्ता समितिमा आ–आफ्नालाई राख्ने तिकडममा पूरा कार्यकाल खर्चिन्छन् । भ्रष्टाचार झाङ्गिनुमा राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ । मुखले ‘म भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचारीलाई देख्नै सहन्न’ भन्ने तर व्यवहारमा तदनुकूलको व्यवहार प्रदर्शन हुन नसक्नु आमचरित्र छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रविधिका कारणले देशमा दलाल, आसेपासे, बिचौलिया, अख्तियार प्राप्त अधिकारी दिनुदिन मोटाउँदै गएका छन् । देशले लोकतन्त्र पाएको छ । स्वतन्त्रता पाएको छ । नागरिकले न्याय पाइरहेका छैनन् । लोकतन्त्र प्राप्त भएपछि युवाका हात बेरोजगारीको साङ्लोमा बाँधिएका छन् । सरकारी आँकडाले जे सुकै देखाओस् लोकतन्त्रले युवालाई बेरोजगार बनाएको छ । देशको सुशासन र प्रगतिका लागि रोजगारी आवश्यक छ । रोजगारी दिन सकिएन भने विकासले गति पाउँदैन । देशमा बेरोजगारको सेना तयार भइरहेको छ । रोजगारीका अवसर बढाउन सकिएन भने युवा वर्ग हात बाँधेर बस्न सक्दैनन् । अहिलेकै अवस्थामा देशले अख्तियार गरेको नीतिले स्वरोजगारीलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । गलत नीतिकै कारण देश सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । भोको पेटमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रले भोको पेट भरिँदैन । आर्थिक सङ्कटले देशमा उपलब्ध रोजगारमूलक क्षेत्र दिनानुदिन बन्द हुँदै गएका छन् । विकास र समृद्धिको खोक्रो सपना बाँडेर बेरोजगारी र गरिबीको समाधान होइन कि बेरोजगारी र असन्तुष्टि उत्पादन भइरहेको छ । दलीय घोषणापत्र खोस्टो साबित भएका छन् । समयक्रमसँगै प्रत्येक साना र ठूला दलले कुर्सी पाएकै छन् । सत्तामा हालीमुहाली भएकै छन् । यो मात्र व्यवस्था जोगाउने उपाय होइन । महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड भाँचिएको छ । गरिबले पर्याप्त खाना पाएका छैनन् । कुशासनको चक्रमा फसेका नेता कुर्सीको लुछाचुँडी खेलमा तन्मय भएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आममानिस असहाय बन्दै गएका छन् । सङ्घीय गणतन्त्रको उपहास भइरहेको छ । कुशासन, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति र बेरोजगारीले थिलथिलो बनाइएको मुलुक यहीँ अवस्था र व्यवस्थाले तङ्ग्रिने लक्षण देखिँदैन । सरकारले किसानलाई समयमा मल, बीउ, सिँचाइ दिन सक्दैन । आकाशे भरमा कष्टपूर्वक उत्पादन गरेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, अण्डा, मासु, ऊन आदिमा खेत÷गोठदेखि दलालले कमिसन खाइरहेका छन् । आफूले उत्पादन गरेका कृषिउपज र तरकारीले मूल्य र बजार नपाएपछि सडकमा फालेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाले के सङ्केत गरिरहेको हो ? सरकारले कृषि बजारलाई बिचौलिया र दलालमुक्त बनाउन जरुरी छ । विभिन्न बहानामा ग्रामीण भेगबाट आएको कृषि उत्पादनमा अनाहक असुली भइरहेको छ । बजारमा बिचौलिया र खुद्रा बिक्रेताले मनमानी मूल्य असुली गरिरहेका छन् । चितवनका किसानको खेतबारीमा १२ रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको तरकारीको मूल्य काठमाडौँ आइपुग्दा कम्तीमा ५०–६० रुपियाँ प्रतिकिलो हुन्छ । पसलैपिच्छे मूल्य फरक–फरक पाइन्छ । राज्यसंयन्त्र बेकम्मा साबित हुँदा बिचौलियाले चरम नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको भाउ बोली लगाएर कौडीमा मिल्काउने प्रयास भइरहेको छ । दलालले नकिन्दा उत्पादन नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक पटक धोकाधडीमा फसेको किसान उत्पादनबाट सधैँका लागि पलायन भइरहेका छन् ।    