भाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी उत्रेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नियमसङ्गत नभएको बताउँदै बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रेका हुन् ।   कल्याण तथा सुुरक्षा समिति, पाटन औद्योगिक क्षेत्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बढेको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने माग गरेको हो । समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कानुनविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा आठ गुणासम्म भाडा वृद्धि गर्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउनुुभयो ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी उत्रेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नियमसङ्गत नभएको बताउँदै बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रेका हुन् । कल्याण तथा सुुरक्षा समिति, पाटन औद्योगिक क्षेत्रले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बढेको भाडा तत्काल फिर्ता गर्नुुपर्ने माग गरेको हो । समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कानुनविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा आठ गुणासम्म भाडा वृद्धि गर्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउनुुभयो । “भाडा बढाउने निर्णय कानुनसम्मत छैन, कति प्रतिशतसम्म बढाउने भनेर उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले एकलौटी बढाएको भाडा मान्य छैन,” उहाँले भन्नुुभयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालमा बढाएको भाडा गत भदौ महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडा वृद्धिको मापदण्ड बनाएर पाँच÷पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने नियमविपरीत २०७२ देखि २०७४ सालमा १५÷१५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुुपर्ने र २०७५ सालमै एकै पटक आठ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने कार्य नियमावलीविपरीत रहेको उद्योग उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष डा. नारायण रेग्मीले २०७५ सालमा निर्णय गरी बढाइएको भाडा अहिले कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिनुुभयो । मन्त्रालयले तत्काल भाडा वृद्धि नगर्न भने पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार बोर्डकै रहेकाले गत भदौदेखि बढाएको भाडा लागू गरेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भाडा वृद्धिको विषयमा अध्ययन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि त्यस विषयमा थप छलफल गरिने जानकारी दिनुुभयो । मुलुकभर सरकारी स्वामित्वमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । तीनमा ७५० उद्योग सञ्चालनमा रहेको र ५० हजारले प्रत्यक्ष र एक लाखले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको कल्याण तथा सुुरक्षा समिति (पाटन औद्योगिक क्षेत्र)का अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल अध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिनुुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक ५५ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई बुुझाउने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले नियमविपरीत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको भाडा फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गरिने बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी, अन्यायपूर्ण र विभेदकारी ढङ्गले गरेको भाडा वृद्धिले उद्योगीलाई मारमा पारेको बताउनुुभयो । एकै पटक आठ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको पाठकको भनाइ छ । बालाजुु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुुर औद्योगिक क्षेत्र र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा आठ सय प्रतिशत र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा ६० देखि ७० प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको  महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका अनुसार बालाजुु औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १२ हजार ५२० रुपियाँ रहेको भाडा बढेर ८१ हजार पुुगेको छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी आठ हजार तीन सय रुपियाँ भाडा रहेकामा बढेर ६४ हजार आठ सय रुपियाँ पुुगेको छ । यस्तै हेटौँडा, धरान, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा छ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको भाडा बढेर १६ हजार दुुई सय रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा छ हजार तीन सय रहेको भाडा बढेर ५४ हजार रुपियाँ पुुगेको छ भने बुुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा छ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको भाडा बढेर १६ हजार दुुई सय पुुगेको छ । भक्तपुुर औद्योगिक क्षेत्रमा आठ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको भाडा ५४ हजार पुुगेको छ । विराटनगर र गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्र (राजविराज)मा पाँच हजार रहेको भाडा बढेर १० हजार आठ सय रुपियाँ पुुगेको महासङ्घले जनाएको छ । समितिले आइतबारदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न मागसहितको विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भाडा शुुुल्क रकम भुुक्तानी नगर्ने समितिले जनाएको छ । उपत्यकाबाहिर रहेका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीले तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । 