विभेदविरुद्धको दिवस नै विभेदमा
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरूले समाज परिवर्तनमा ठूलो अर्थ राख्छन् । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित र विभेदव्याप्त मुलुकमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरू सत्तासीनहरूको चाहना अनुसार मनाउने चलन छ । आफ्नो मनाउने, अरूमा निधार खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरूले समाज परिवर्तनमा ठूलो अर्थ राख्छन् । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित र विभेदव्याप्त मुलुकमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरू सत्तासीनहरूको चाहना अनुसार मनाउने चलन छ । आफ्नो मनाउने, अरूमा निधार खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ ।सबैले सबैका उत्सव, पर्व र दिवसहरू साझा रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित हुन सकेको छैन । मानिसको मनोविज्ञानलाई परम्पराले यतिसम्म संकुचित पारिदिएको छ कि आफूभन्दा कमजोर, सीमान्तीकृत र पददलित समुदायका पर्व, समारोह र दिवसहरू मनाए आफू सानो होइन्छ, आफ्नो वर्चस्व गुम्छ भन्ने सोचाइ छ । शिक्षित र सचेत मानिसमा समेत यसखाले मनोविज्ञान देखिन्छ ।हरेक वर्ष २१ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिए पनि कैयौं समुदाय र मानिसको ठूलो तप्काले अझै समाजका अन्य मानिससरहको जीवन बाँच्न पाएका छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चरम अमानवीय घटनाहरू भैरहेकै छन् । पुरुषले महिलामाथि, गोराले कालामाथि, गैरदलितले दलितमाथि, एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि गरिने तमाम विभेद संसारका साझा समस्या हुन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्षका कारण मात्रात्मक परिवर्तनहरू भएका भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । संसार जुन गतिमा बदलिँदो छ, नेपाली समाज पनि सोही गतिमा रूपान्तरित हुनुपर्ने हो, तर समयको चाल पक्रिन सकेको छैन ।दक्षिण एसियामा भारत र नेपालमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद र छुवाछुत छ । केही विभेद मानव समाजको परिवर्तनसँगै कम हुँदै गएका छन्, केही अन्त्य हुने क्रममा छन् । सँगसगै विभेदका नयाँ स्वरूपहरू पनि अभ्यासमा आइरहेका छन् । जातीय विभेदकै कारण दलितहरूमाथि ठूलठूला अपराध भइरहेका छन् । दैनिकजसो भैरहने यस्ता घटनाहरूको यकिन तथ्यांक राज्यका निकायहरूसँग समेत छैन । केही घटना मात्र प्रहरीको उजुरीमा पुग्ने गरेका छन् । २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा, प्रहरीमा जातीय विभेद र छुवाछुतका २ सय ११ उजुरी परेका छन् । २०७७ का ८ महिनामा मधेश प्रदेशमा मात्र जातीय विभेदकै कारण ६२ जनाको हत्या भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्याय भने कसैले पनि पाउन सकेको छैन ।हरेक दिन पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार भोग्न अभिशप्त छन् दलितहरू । यतिसम्म कि, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्याय पाउँदैन यो समुदायले । राज्यनिकायहरू मूकदर्शक भएर बस्छन्, कतिपय अवस्थामा अपराधीको संरक्षणमै उत्रने गर्छन् । राज्यकै संरक्षणमा कतिपय अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटना ताजै छन् । दलितहरू यस्तो मध्ययुगीन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, तर तीनै तहका सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले दलितहरूलाई सत्ता–अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नुको साटो घट्दै जानुले यही पुष्टि हुन्छ ।मानवविरुद्धका यसखाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो, जसलाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गर्‍यो । एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयपछि २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन भएको राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि संविधानतः कारबाहीको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । तर यो राष्ट्रिय दिवस अन्य सार्वजनिक दिवसजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो दिवस आफैंमा विभेदमा परेको छ ।नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको १६ वर्ष एवं संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म वा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बद्ध दोषीहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन । सयौंमा एकलाई कारबाही गरेर तर्साउने गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा राज्य इमानदार नहुँदा र न्याय तथा कानुन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकाय अनुदार हुँदा विभेदहरू कायमै छन् । जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न ६ सय ८० वटा प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिसकेको, दलित हकहितमा काम गर्न ६८ वटा छुट्टै दलित सेलको गठन गरिएको प्रहरीको दाबी छ । तर सत्ता सञ्चालक वर्ग बेइमान हुँदा यस्ता पहलहरू केवल देखावटी साबित भइरहेका छन् ।दलित समुदायमाथि गैरदलित समुदाय (वर्ण व्यवस्था/उच्च ब्राह्मणवाद) बाट जसरी इतिहासदेखि विभेदको दुश्चक्र चलाइँदै आएको छ, त्यो मानव सभ्यताकै लागि कलंक हो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत दलित समुदायको मात्र नभएर राज्यकै साझा समस्या भइसकेको छ । यो यथार्थलाई गैरदलित समुदायले स्वीकार गरी जतिसक्दो चाँडो कलंकको टीका मेट्न जरुरी छ । समुदायविशेषलाई हेपेर, दलनमा राखेर, विभेदमा पारेर कसैको पनि गौरव बढ्न सक्दैन । छुवाछुत र विभेदलाई ऐतिहासिक लज्जाका रूपमा लिँदै, आफ्ना पुर्खाहरूले गरेको गल्ती स्विकार्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप गैरदलित समुदायहरू दलित समुदायको मुक्ति र अधिकारका खातिर आन्दोलित हुनुपर्छ । अनि मात्र गैरदलित समुदायले आत्मगौरव प्राप्त गर्न सक्छ । अमानवीयताले तोडिएको समाजलाई यस्तै पहलले मात्र मानवीय रूपमा जोड्न सक्छ ।दलितहरू पुस्तौंदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन बाँच्न विवश छन् । जसले र जसका पुर्खाले यो तमाम विभेदका समस्याको बीजारोपण गरे, गर्दै आएका छन्, उनीहरू अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध देखिन्छन् । जबसम्म दलित समुदायले आफ्नै समुदायको नेतृत्वमा राजनीतिक पहल लिँदैन, विभेदलाई जायज ठान्ने समुदाय र व्यक्तिलाई नै आफ्ना हक–अधिकार प्राप्तिको माध्यम ठानिरहन्छ, तबसम्म विभेद र छुवाछुतको समस्या रहिरहनेछ । यो कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मुद्दा त बनिरहनेछ तर दलितहरूले विभेदबाट मुक्ति पाउनेछैनन् । दलितहरूले भोगिरहेका अमानवीय व्यवहारहरू राज्यसत्ताको आडमा खडा भएका विभेद हुन्, त्यसैले यसको खारेजी पनि दलितहरू राज्यसत्तामा पुगेरै गर्नुपर्नेछ । दलित अगुवाहरू अधिकार माग्न हात फैलाउने रोगले ग्रस्त छन् । दलित अगुवामा व्याप्त यस्तो मानसिकताले परिवर्तनको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आफैं, आफ्नै नेतृत्वमा लड्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक अधिकार किस्तीमा राखेर अरूलाई टक्र्याउने अभिशापबाट हामी जति छिटो मुक्त हुन्छौं, मुक्तिको मार्ग पनि उति नै छोटो हुनेछ । दलितको कुनै देश छैन । दलितको कुनै कानुन छैन । दलितको कुनै संविधान छैन । दलितको कुनै संघीयता छैन । दलितको कुनै चिहान छैन । दलितको कुनै सरकार छैन । दलितको कुनै मानव अधिकार छैन । किनकि दलितको आफ्नो पार्टी छैन, आफ्ना नेताहरू छैनन्; दलितको कुनै शक्तिकेन्द्र छैन । त्यसैले दलितसँग आफ्नो भन्नु केही छैन । कुनै समय दलितसँग आफ्नो राज्य थियो, राजनीति थियो । त्यसैले दलितसँग सब थोक थियो । अहिले दलितसँग केही छैन । आफूसँग भएको थोरै राजनीति पनि कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन मात्र काम लागिरहेको छ । जबसम्म राष्ट्रपतिदेखि पशुपतिसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म दलितले देश खोजिरहनुपर्नेछ । जब देश मिल्नेछ, अनि मात्र यस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू सार्थक हुनेछन्; वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो स्थापित हुनेछ; दासता र विवशताका सारा बन्धन तोडिनेछन् । त्यसैले आम दलित अगाडि बढ्न ढिलो नगरौं । 