लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भद्दा मजाक
संघीय राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौं सहरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रविबारे आलाप सुनाएर गजबको रमिता देखाए । उनले निजी क्षेत्रद्वारा स्थापित सञ्चार संस्थाहरूको उछित्तो काढे ।
संघीय राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौं सहरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रविबारे आलाप सुनाएर गजबको रमिता देखाए । उनले निजी क्षेत्रद्वारा स्थापित सञ्चार संस्थाहरूको उछित्तो काढे ।धेरै पत्रकारको नामै लिएर दुत्कारे । उनको भनाइअनुसार नेपालमा जेजति नकाम भएका छन्, ती सबैलाई कि त सञ्चारमाध्यमले छोपेका छन् कि सञ्चारमाध्यमबाट भएका छन् । रवि आफैं पनि सञ्चारमाध्यमका उत्पादन हुन् । उनलाई सञ्चारमाध्यमको प्रभावको ज्ञान पक्कै छ । उनले जति आक्रोश ओकले पनि उनका कुरालाई नेपाली समाजले हाँसोमा उडाइदियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा रविको पूरै टोली हिस्स पर्‍यो । नेपालको राजनीतिमा अद्भुत घटना त धेरै देखियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले देखाएको रमिता आफैंमा अनौठो थियो । नेपाली जनताले सोचेका थिए, पुराना जमानाका नेताहरूको स्वभाव उमेरका कारणले पनि अलि अडबांगे देखिएको होला । तर, त्यसो होइन रहेछ । नेपाली राजनीतिकै एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको रहेछ अडबांगेपन । नयाँ जमानाका नयाँ नेताहरू त पुरानाभन्दा झन् जब्बर अडबांगे हुँदा रहेछन् । पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा जन्मिएर पश्चिमी गोलार्द्धमा हुर्किए पनि नेपाली मूलको हुनेबित्तिकै देशभक्त भइहाल्ने, उसको नागरिकताको वैधानिक छानबिन हुन नपर्ने, चुनाव जित्नेबित्तिकै सात खून माफ पाइहाल्ने र आफूले सबैको विवेकमा प्रश्न उठाए पनि आफ्नो विवेकमा अरूले प्रश्न उठाउन नपाउने । नयाँ जमानाका राजनीतिज्ञहरूको विचारमा सत्तामा जानु नै ठूलो राजनीतिक सफलता हो भन्ने परेको रहेछ । अहिलेको बिब्ल्याँटो परिस्थितिमा योभन्दा बढी के चाहियो र ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नयाँ–पुराना सबै राजनीतिज्ञ जनतालाई जुनसुकै बेला जस्तोसुकै रमिता देखाउन पनि स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् । राजनीतिमा नयाँ–नयाँ आएका रवि लामिछाने त्यसको अपवाद हुन सक्दैनथे । हुन सक्ने कुरा पनि थिएन । उनले चुनाव जित्नेबित्तिकै नेपाली नागरिकताका वैधानिक र कानुनी पक्षमा उनको स्वतः विजय हुने कुरै थिएन । यो कुरा रविले नबुझेका होइनन् । बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । नेपालको कमजोर प्रशासनलाई हाटहुट पारेर तर्साउने उनको दाउ सबैले बुझेका थिए । रविको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएर निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ नै भएन । निर्वाचन आयोग आफैं नै रविका विरुद्धको उजुरी दबाउन चाहन्थ्यो । किनभने, आयोगका पदाधिकारीले यस्तै राजनीतिक निर्देशन पाएका थिए । रविले चुनाव जिते । तर, यो चुनाव नै उनको राजनीतिक विफलताको प्रारम्भ बन्यो । उनले त्यागेको नेपाली नागरिकता नै उनका लागि अभिशाप बन्यो ।रविले परम्परागत समाजमा विद्यमान निहित सत्यलाई आत्मसात् गर्न सकेका भए दूरगामी हिसाबले उनकै भलो हुने थियो । तर, रविले अलिकति पनि आत्मसंयम देखाउन सकेनन् । टेलिभिजनको पर्दामा सरकार र सरकारका सेवाप्रदायक संस्था, व्यापारी, उद्योगपति र व्यवसायीहरूका विरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर वाहवाही लुट्ने बानी परेका रविले स्वतन्त्रताको यो खुला वातावरणमा आत्मरागले परिपूर्ण रमिता देखाउनु स्वाभाविक थिएन । स्नानागारमा सबै नांगा हुन्छन् । स्नानागारमा छिरेर ‘यी हेर, मैले लँगौटी लगाएको छु’ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । रवि लामिछानेको आलापले के संकेत गर्दछ भने, जसरी नेपाली राजनीतिका अधिकांश पात्रले राजनीतिलाई धन्दा बनाएका छन् त्यसरी नै उनका लागि पनि यो धन्दा हो । रविले यो धन्दामा टिक्न चाहेका थिए । तर, उनको आफ्नै बुद्धिले उनका लागि यो उपयोगी रहेन । रवि लामिछानेको यो विलाप, कुनै पनि अवस्थामा, अस्वाभाविक थिएन । निकै सोचविचारका साथ नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णय लिएका थिए रविले । नेपालको राजनीति सजिलो छ । जनता अशिक्षित छन् भने नेता अपठित । मूल्य, मान्यता र आदर्शको बाटो बन्द भइसकेको छ । यति बेला नेपाली माटो राजनीतिबाहेक अरू कुनै पनि पेसा र व्यवसायका लागि मलिलो छैन ।रवि लामिछानेको तीक्ष्ण बुद्धिले पहिल्याएको राजनीतिको बाटो यतिखेर अवरुद्ध भएको छ । आगामी दिनहरूमा नेपाली राजनीतिको बाटो रविका लागि कति सुगम बन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन । नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सहज यात्रामा छैन । जुन दिनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु भयो, त्यही दिनदेखि यसमा व्यवधानहरू आउन थाले । गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत उद्घोष गरेका सपनाहरू झन्डैझन्डै दुःस्वप्न साबित भइसकेका छन् । हामीसँग पद्धति छ, विधि छैन । मूल्य र मान्यता असहज छन् । देश ‘परिहा’ (अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कारमा पर्ने, हेपिने, छिःछिः–दूरदूर गरिने) बन्ने खतरा बढ्दो छ । रवि लामिछाने आफूले आफ्नो विरासतका रूपमा खडा गरेको राजनीतिको दरबार काँचको महलजस्तै गर्ल्यामगुर्लुम ढलेकामा आहत भए । उनी नेता थिएनन् । अभिनेता पक्कै थिए । उनले स्वतन्त्र पार्टीको नाममा घण्टी चिह्न लिएर चुनाव लडेर, जितेर आएका आफ्ना अनुयायी कार्यकर्तालाई माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनाए । तर, आफू उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नरहेपछि सबैलाई मन्त्री पदबाट हटाइदिए । हुन पनि, जब आफ्ना प्रिय नेता नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेनन् भने अरू मन्त्रीहरू कसरी कुर्सीमा बस्ने ? स्वामीभक्तिका अगाडि स्वाभिमानको के औकात ! रवि र उनका अनुयायीहरूले देशमा बढ्दो गरिबी देखेर चिन्ता व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र देशवासीको रुग्ण अवस्थाप्रति करुणा भावले देशभक्तिको भाव बलियो बनाउँछ । तर, रवि र उनका अनुयायी नेपाली जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीप्रति बढ्दो आकर्षण देखेर क्षुब्ध हुन्छन् । यस्तो खोक्रो क्षोभ र भावुक आक्रोशको कुनै अर्थ छैन । देशमा काम नपाएपछि कामको खोजमा मुलुक–मुलुक भौंतारिने नेपाली मात्र होइनन् । रविजस्तो झन्डै आधा जीवन अमेरिकामा बिताएका व्यक्तित्वलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान होला कि अमेरिकामा काम गर्ने फिलिपिनीहरू फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रका मुख्य स्रोत हुन् ।इतिहासको प्रारम्भदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा चलेको नेपाली समाजले संघीय पद्धतिलाई भर्खर समातेको छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको विग्रहकारी स्वभाव, नेताहरूको मनोमानीपूर्ण व्यवहार र सञ्चारमाध्यममा लगाइएको लगामका कारण जनताका आवाज, अभिव्यक्ति र धारणाहरूको उपेक्षा हुने गरेको छ । सातै प्रदेशका जनताको भावधारालाई राष्ट्रिय भावधाराका रूपमा रूपान्तरित नगरेसम्म राष्ट्र निर्माणका प्रक्रियाहरू अधुरा रहन्छन् । यो कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, न त नयाँ दल, न पुराना दल, कसैको पनि यो कुरामा चाख देखिँदैन ।रवि लामिछानेको आलापपछि उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसद्मा निर्वाचित सदस्यहरूले संसद् सदस्यका रूपमा रहिरहनुको कुनै नैतिक आधार छैन । कुनै बेला जर्मनीमा नाजीवादका जन्मदाता ‘हिटलरको जय होस्’ को नारा लगाइन्थ्यो र उनको हरेक आदेशको पालना गर्न बाध्य पारिन्थ्यो जनतालाई । त्यही कुरा नेपालमा रविले लागू गरेका छन् । उनले एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सुविधाजनक राजनीतिका लागि सत्ता गठबन्धनमा हाजिरी दिएका छन् भने मन्त्री बनेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट अलग्याएका छन् । के यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भद्दा मजाक होइन ?