कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने भएको छ। समितिको सोमबारको बैठकले प्राप्त उजुरी सार्वजनिक गर्दै सुनुवाइ तालिका बनाएको हो।   समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा बहालवाला न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका समेत उजुरी छन्।
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने भएको छ। समितिको सोमबारको बैठकले प्राप्त उजुरी सार्वजनिक गर्दै सुनुवाइ तालिका बनाएको हो। समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा बहालवाला न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका समेत उजुरी छन्।साउन १९ गतेसम्म कार्यकाल रहेको कार्कीको कार्यकालको डेढ महिनाअघि मात्र सुनुवाइ हुन लागेको हो। राजनीतिक विवादका कारण लामो समय प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको थिएन। दलीय सहमतिपछि वैशाख २५ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको थियो। वैशाख २७ मा सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयले अनिवार्य उमेरहदका कारण साउन २० देखि अवकाश हुने व्यहोराको जानकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गराइसकेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध अर्घाखाँची जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले समेत उजुरी दिनुभएको छ। सुनुवाइ समितिमा बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि उजुरी दिएको यो पहिलो पटक हो। भट्टराईले कार्कीमा नेतृत्व क्षमता अभाव रहेको, कानुनको शून्यताको अवस्थामा सिफारिस भएको मुख्य जिकिर निवेदनमा गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यविधि कानुन पारित नहुँदै कार्कीको सिफारिस हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको भट्टराईको उजुरीमा उल्लेख छ। भट्टराईले उजुरीकर्तासँगको छलफलमा आफूलाई सामेल गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। कार्कीमाथि उजुरी गर्नेहरू अन्य पनि अधिकांश कानुन व्यवसायी छन्। अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, ओमप्रसाद रेग्मी, सुभाष ढकाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अमृत खरेललगायतका हुनुहुन्छ। अधिकांशको उजुरी कानुनी शून्यतामा सिफारिस भएको र केहीको हदमा मुद्दासम्बन्धी विवरण पनि उल्लेख छन्। मुद्दागत रूपमा पनि केही उजुरी दर्ता समितिमा भएका छन्। सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भएको मानिने सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ। समितिले काम सुरु गरेको ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ।    