मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य नबढाऊ
मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवाप्रदायकहरूको तयारी अनुचित मात्र होइन, गैरव्यावसायिक पनि छ । यसबाट उपभोक्ताहरू नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य मात्र हुनेछैनन्, उनीहरूको छनोटको अधिकार पनि खोसिनेछ, जुन हाम्रो राज्यव्यवस्थाले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रकै विरुद्धमा हुनेछ ।
मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवाप्रदायकहरूको तयारी अनुचित मात्र होइन, गैरव्यावसायिक पनि छ । यसबाट उपभोक्ताहरू नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य मात्र हुनेछैनन्, उनीहरूको छनोटको अधिकार पनि खोसिनेछ, जुन हाम्रो राज्यव्यवस्थाले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रकै विरुद्धमा हुनेछ ।खुला अर्थव्यवस्थामा यसरी अवाञ्छित रूपमा साँठगाँठ गरी कुनै पनि सेवा वा वस्तुको भाउ बढाउने छुट व्यवसायीहरूलाई हुँदैन । तसर्थ, आफैं बजारव्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन आँटेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूमाथि राज्यको नियामक निकायले उचित दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । यी तिनै व्यवसायीहरू हुन्, जसमध्ये धेरैले केही समयअघिसम्म आफ्नो बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिन चर्को प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सेवाको गुणस्तरभन्दा पनि सबैको जोड ग्राहक संख्या बढाउनमा केन्द्रित थियो । अहिले ग्राहक संख्या विस्तारको एउटा तह पूरा भएपछि भने उनीहरू आपसी सहमतिमा नयाँ मूल्य कायम गर्न एकजुट भएका छन् । त्यति बेला घटाइएको मूल्य बढाएर समायोजन गर्नेमा उनीहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भद्र सहमति भइसकेको छ । यसरी सुरुमा सस्तो सेवाको पासो थापेर पछि ‘प्राइस कार्टेल’ गरी मूल्य बढाएर ग्राहकविरुद्ध ठाडो ठगी गर्ने अधिकार कुनै पनि क्षेत्रका व्यवसायीलाई छैन । सेवाप्रदायकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ तहमै थियो भने त्यसलाई कुन न कुनै रूपमा रोकौं भन्नु पक्कै नामुनासिब हुँदैनथ्यो । त्यसले सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नाफा कम लिनेमा मात्र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चित गर्थ्यो । तर प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गरी भद्र सहमतिमा शुल्क बढाउन खोज्नुचाहिँ कुनै खास समस्याको उपचार नभएर ग्राहकमाथिको अत्याचार हो । यसरी स्वच्छ प्रधिस्पर्धाको खिलाफमा उभिने गल्ती व्यवसायीहरूले गर्नु हुँदैन । उनीहरू यस्तो तयारीबाट निःसर्त पछाडि हट्नुपर्छ । सन् २०११ देखि नै इन्टरनेटको बजार र प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढी मूल्य घट्दै जाँदा आफूहरू मारमा परेको सेवाप्रदायकहरूको तर्क छ । ग्राहक शुल्क नबढाए टिक्नै नसक्ने र यो उद्योगै धराशायी हुने जिकिर उनीहरूको छ । यसमा कति सत्यांश छ वा यो बहाना मात्रै हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै पनि निहुँमा एकै सेवा दिने व्यवसायीहरू मिलेर मूल्य तोक्नुलाई भने स्विकार्न सकिँदैन । स्वस्थ बजारव्यवस्था सम्बन्धी मूल्यमान्यताले मात्र होइन, राज्यको कानुनले पनि यसो गर्न दिँदैन ।प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ अनुसार ‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा... कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्रीका सर्तहरू तोक्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ यस्तै, उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्र तोकी बजार विभाजन गर्न पनि पाउँदैनन् । तसर्थ, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध उभिएमा यसै ऐन बमोजिम गठित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डले उचित अनुगमन गर्नुपर्छ । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राखी उपभोक्ता हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केही सेवाप्रदायकले भने अहिल्यै शुल्क बढाउन थालिसकेका छन् । यसबारे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन् । उल्टो ‘प्राधिकरणले नै पैसा बढाउनू भनेको छ भन्दै ग्राहकसँग बढी शुल्क माग्न थालेको सुनेको’ स्वयं प्राधिकरणका अधिकारीले जनाएका छन् । त्यसैले, महसुल दर स्वीकृत नगराई सेवा प्रवाह गर्नेलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्नुपर्छ । चर्को प्रतिस्पर्धाबीच ग्राहकले एकपछि अर्को कम्पनीको सेवा लिँदा राउटर फिर्ता नगर्नु र एकै जनाको घरमा धेरै राउटर थन्किनु अनि यसबाट सेवाप्रदायकको खर्च बढ्नु पक्कै एउटा समस्या हो । तर यसको हल सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो व्यवस्थापन कौशल बढाएर खोज्नुपर्छ, इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गरेर होइन । पछिल्लो समय देशभरका कुल १४३ इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये १७ बन्द भएका र तिनमा विशेषतः ग्रामीण भेग र साना सेवाप्रदायक रहेका व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसमा के बुझ्नुपर्छ भने, कुनै पनि सेवा वा वस्तु बिक्रीमा सबका सब व्यवसायीले नाफा कमाउने भन्ने संसारभर कहीँ पनि हुँदैन । व्यवसायीहरू सेवाको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताकै बलमा टिक्ने हुन् । आफ्नो व्यवसायलाई दीर्घजीवी बनाउन उनीहरूले सेवाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ र मोल सेवासापेक्ष हुनुपर्छ; यी दुवै पक्षलाई बजारव्यवस्थाको मूल्यमान्यतामा आधारित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले निर्देशित गर्नुपर्छ । तसर्थ, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू कुनै पनि बहानामा प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गरेर अघि बढ्नु हुन्न, कथं उनीहरू व्यावसायिक मूल्यमान्यताको खिलाफमा उभिएमा नियामक निकायले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ, र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित समाचार