सरकार निर्माण र विनिर्माणको सकसमा देश
पाँच वर्षको सरकार नेपालीका लागि अतृप्त सपना नै भयो । शासन नै व्यवस्थित नभएको बेला भीमसेन थापा ३१ वर्ष र जहानियाँ राणा शासनका बेला जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरले तीन दशक शासन गर्नु फरक विषय थियो । तर २००७ सालको परिवर्तनपछिका सात दशकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
पाँच वर्षको सरकार नेपालीका लागि अतृप्त सपना नै भयो । शासन नै व्यवस्थित नभएको बेला भीमसेन थापा ३१ वर्ष र जहानियाँ राणा शासनका बेला जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरले तीन दशक शासन गर्नु फरक विषय थियो । तर २००७ सालको परिवर्तनपछिका सात दशकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।कतिसम्म भने राजाले तजबिजमा प्रधानमन्त्री बनाउने पञ्चायती कालमा समेत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएनन् । २०२१ र २०३६ मा दोस्रो र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाले चार/चार वर्ष सरकार चलाएका थिए । उनै थापा अरू तीन कार्यकाल एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । पञ्चायत अलोकतान्त्रिक, अविश्वसनीय र अनुत्तरदायी शासन थियो, त्यसैले राजाको खटनमा को आयो, को गयो भन्ने लेखाजोखा आफैंमा ठूलो होइन । तर, जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन कति पटक भए, किन भइरहेका छन् र त्यसले के फरक पारेको छ भन्ने प्रश्न जति सान्दर्भिक हुन्छ, जवाफ पनि त्यत्तिकै तार्किक हुनुपर्छ । तर, लोकतान्त्रिक विधिबाट छानिएका मध्ये २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३ वर्ष ६ महिना सरकार चलाउनु नै अहिलेसम्मको ठूलो अभिलेख हो । उनै गिरिजाप्रसाद पाँच पटक र उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार सधैं एकाध वर्षमै परिवर्तन हुँदै आएको छ । व्यक्तिले यसलाई पनि उपलब्धि मान्न सक्छन् तर देशका लागि भने यो उतारचढाव निकै सकसपूर्ण छ । देशले कस्तो सकस भोग्नुपर्‍यो ? योभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने देशको यो दशा कहिलेसम्म रहन्छ ? पाँच वर्ष, तीन वर्ष, दुई वर्ष पनि नभएर वर्ष/वर्षमा सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुने दुर्भाग्य अटुट देखिएको छ । सरकार निर्माण र विनिर्माणले देशलाई पछि पारेको महसुस गरेर नयाँ संविधानले स्थायित्वको केही पहल गरेको छ । सरकार बनेपछि कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रबन्ध गर्नुको उद्देश्य व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु थियो । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद संरक्षित हुने तर प्रणालीप्रति अनास्था बढ्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो एकै वर्षमा सरकार तीन पटक परिवर्तन भएको विषयले यही तथ्य स्पष्ट पार्दछ ।केन्द्रमा केही थान मन्त्री बाहिरिए, केही थान भित्रिए । विषय अब त्यो मात्र रहेन । संघीय गठबन्धन र सरकार तलमाथि हुनासाथ सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म एकै लहरमा सरकारहरू ढल्ने, नयाँ गठबन्धन बनाउन राजनीतिक/अराजनीतिक अभ्यास हुने र समग्रमा जनतामाथि निराशा बढ्ने स्थिति आउँछ, यो क्रमले मतदाता थाकिसकेका छन् । केन्द्रका सहयात्री बदलिएकाले अब सातै प्रदेशका सरकारको अस्तित्व दाउमा छ । अब सरकार बचाउन, ढाल्न र फेरि बनाउन के कस्ता राजनीतिक नाटक मञ्चन हुने हुन्, अनुमान गर्दा पनि नागरिक निसासिनुपर्ने अवस्था छ । अझ, सत्ता गठबन्धन बदलिनु भनेको सरकारका प्राथमिक काम पनि प्रभावित हुनु हो । लुम्बिनीमा आगामी सोमबार र मंगलबारका लागि आयोजित ‘लरियट्स एन्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ सत्ता गठबन्धन फेरबदलकै कारण स्थगित भएको छ । १० जना नोबेल पुरस्कार विजेताका साथै विभिन्न देशका करिब १ सय ५० जना विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुने कार्यक्रम हठात् रद्द गरिनुले देशकै प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याएको छ । १५ महिनाअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि एमालेको पहलमा बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनामै कांग्रेससँगको सहयात्रा रोजेका थिए । तर, ठीक एक वर्षपछि उनले एमालेकै हात समातेका छन् । एमाले, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी गरी चार दलको सरकार बने पनि गठबन्धनसँग आजको दिनमा १ सय ३९ सांसद मात्र छन्, त्यो भनेको सरकार टिकाउन आवश्यक १ सय ३८ सिटभन्दा एक अंक मात्रै बढी हो । यस्तो अविश्वसनीय राजनीतिक संस्कृति मौलाएको देशमा एक वा दुई सांसद तलमाथि हुँदा सरकारको भविष्य के हुने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । त्यति मात्र होइन, सरकार तलमाथि भयो भने विकल्पमा बन्ने सरकारले स्थिरता कति देला ? त्यो अवस्थाले केन्द्र र प्रदेशमा फेरि निराशाको ज्वारभाटा उत्पन्न गर्ला ? सत्ताको खेलमा लागेका दलका नेताहरूले मनन नगर्नु साँच्चै उदेकलाग्दो विषय छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सरकार फेरबदल अस्वाभाविक होइन । तर, मुलुक आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको, लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित नदेखिएको, रोजगारीका अवसर संकुचित भइरहेको र स्वरोजगारसमेत आफैंमा डरलाग्दो सपना सावित भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुनु कुनै पनि कोणबाट शुभ होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरूलाई असफल हुने छुट नरहेको तर अर्थमन्त्रीलगायतका सहकर्मीको कार्यक्षमताबाट परिणाम नआएकाले सहयात्री फेर्नुपरेको तर्क दिएका छन् । अर्थमन्त्री र सहयोगी दलका मन्त्रीबाहेक आफ्नै दलका मन्त्रीको कार्यक्षमता पनि कस्तो थियो भनेर जनताले जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । त्यो प्रश्नको विवेकसम्मत जवाफ खोज्न सके भने मात्र उनले नयाँ टिमलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छन् । अबको मन्त्रिपरिषद्ले कस्तो परिणाम दिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री दाहालले भन्दा पनि समस्त देशले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ । यसमा सरकार असफल भयो भने प्रणालीमाथि ठूलो धोका हुनेछ ।