बेथितिको ‘दलदल’मा सुदूरको स्वास्थ्य
धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ का ४३ वर्षीय तुलाराम घर्ती मगर केही दिनयता पेट दुख्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् । दुखाइ बढ्न थालेपछि उनी भदौ ६ गते बिहानै सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगे । सर्जरी विभागमा जाँच गर्ने टिकट लिएका उनको जँचाउने पालो आउँदा मध्याह्न भइसकेको थियो । 
धनगढी — धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ का ४३ वर्षीय तुलाराम घर्ती मगर केही दिनयता पेट दुख्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् । दुखाइ बढ्न थालेपछि उनी भदौ ६ गते बिहानै सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगे । सर्जरी विभागमा जाँच गर्ने टिकट लिएका उनको जँचाउने पालो आउँदा मध्याह्न भइसकेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको आकस्मिक कक्षको ग्यालरीमा राखिएका बिरामी र भदौ दोस्रो साता बाजुराको खप्तड छेडेदह–१ जारिमतोलाकी ३२ वर्षीया उज्याली सुनार बुढीगंगा–१० को सिंगाडास्थित पानीभुवा सडकमै बच्चा जन्माएपछि ।डाक्टरले उनलाई पेट दुखाइको कारण (एक्युट क्याल्कुलस पोलालाइटिस) भएकाले शल्यक्रिया (अपरेसन) गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालमा बिरामीको चाप रहेको भन्दै अपरेसनका लागि २०८१ फागुन १९ गतेको पालो दिइयो । पेट दुखाइको उपचार हुने आसले अस्पताल पुगेका घर्ती मगर अपरेसन गर्न ५ सय ५८ दिन कुर्नुपर्ने भएपछि अहिले बिलखबन्दमा परेका छन् ।धनगढीका निजी अस्पतालमा बिरामीले चाहेका बेला यस्तो अपरेसन हुने भए पनि खर्च धान्न नसक्ने हुँदा उनी निराश भएर घर फर्केका छन् । अपरेसन गराएकाको अनुभवमा प्रादेशिक अस्पतालमा २० हजार रुपैयाँमा हुने यो अपरेसनको खर्च निजीमा कम्तीमा ८० हजार पर्छ । आर्थिक अभाव भएकाले सेती अस्पतालले दिएको पालोको मिति कुर्नुको विकल्प नभएको घर्ती मगरले बताए ।‘निजीमा उपचार गराउने हैसियत छैन,’ उनले भने, ‘सेती अस्पतालमा मेरो पालो आउँदासम्म बाँच्ने हुँ कि नाइँ ?’ सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा मात्रै अपरेसन थिएटर र २८ बेड क्षमताको सर्जरी वार्ड छ । अस्पतालमा जनरल सर्जरी विभाग प्रमुख डा. ललित विक सीमित क्षमताका कारण बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको एकमात्र रेफरल अस्पतालमा प्रदेशका नौवटै जिल्लाका बिरामी आउँछन् । प्रभावकारी उपचारको आसमा यहाँ आउने बिरामीले भने अनेक सास्ती भोग्नुपरेको छ । यो अस्पतालको ठूलो असुविधामध्ये हो– भिडिओ एक्सरे सेवा । अस्पतालमा बिरामीलाई आवश्यक परेका बेला भिडियो एक्सरे सेवा पाउनु ‘चिट्ठा परे’सरह हो । सेतीमा भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने बिरामीको चापलाई नियन्त्रण गर्न कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । रेडियोलोजिस्ट एक जनामात्र रहेकाले अस्पतालमा दैनिक बढीमा २० जनाले मात्रै भिडियो एक्सरे गर्न पाउने अवस्था छ । त्यही कारण कतिपय बिरामीले त तीन/चार दिन पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । गत बुधबार कैलालीको फूलबारीबाट आएका जग्गुराम चौधरी भिडियो एक्सरेको पालो नपाएर घर फर्किरहेका थिए । चौधरीजस्तै दैनिक धेरै जनाले तेब्बर शुल्क तिरेर निजीबाट सेवा लिनुपरेको छ । सेतीमा ४ सय रुपैयाँमा हुने भिडियो एक्सरे निजीमा १ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ । सेतीमा भएका यस्ता बेथितिबारे प्रदेशसभामा बारम्बार आवाज उठ्ने गरे पनि सुनुवाइ भने छैन । पटक–पटक अस्पतालको सेवा सुधारबारे प्रश्न उठाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी गुनासो गर्छन् । अस्पताल पुगेका बिरामीले सहज रूपमा उपचार नपाएको भन्दै उनले असार अन्तिम साता संसद्मै प्रादेशिक अस्पताललाई ‘माफिया अस्पताल’को संज्ञा दिएका थिए । ‘दूरदराजबाट विपन्नहरू ऋणकर्जा गरेर उपचारका लागि सेतीमा आउँछन् तर उपचार नपाएर हैरानी व्यहोर्नुपर्छ,’ सांसद जोशीले भने, ‘नियोजित रूपमा उनीहरूलाई प्राइभेट अस्पतालमा लखेटिन्छ ।’ प्रादेशिक अस्पतालमा यस्तो परिस्थिति आफैं निर्माण भएको भने होइन । सम्बन्धित विधाका चिकित्सक र विभागीय मन्त्रालयका रूपमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयकै गैरजिम्मेवार भूमिकाले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । सेतीमा भिडियो एक्सरे सेवा दिने एक जना रेडियोलोजिस्टको मात्रै स्थायी दरबन्दी छ । डा. निरज अर्याल दरबन्दीका रेडियोलोजिस्ट हुन् । तर, डा. अर्यालकै रुचि र पहलमा उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०७९ भदौ ३० देखि मन्त्रालय मातहतकै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख बनाएर पठाएको छ । जबकि, उनको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को सेवा समूहका लागि चाहिने योग्यताको मापदण्ड नै मिल्दैन । दरबन्दी सेतीमै भएकाले अहिले पनि पारिश्रमिक सेतीबाटै बुझ्ने गरेका डा. अर्याल आपूर्ति केन्द्रमा गएपछि सेतीमा उनी नेतृत्वको रेडियोलोजी विभागको सेवा प्रभावित भएको छ । तीन महिनाअघिसम्म छात्रवृत्ति करार सेवा र काजमा रहेका अन्य तीन जना चिकित्सक भएकाले जेनतेन सेवा चलेकै थियो । अहिले दुई जना सरुवा भएर गएपछि डा. सन्दीप भण्डारी एक्लैले सेवा धानिरहेका छन् ।‘यस्तै अवस्था हो भने रेडियोलोजी सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ,’ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले भने, ‘एक जनाले भए पनि सक्ने जति सेवा दिइरहेकै छन् । यस्तै हो भने सेवा बन्द हुन्छ कि भन्ने डर छ ।’ यहाँ एक दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी बिरामी भिडियो एक्सरे, सिटिस्क्यान सेवा लिन आउने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै सेती प्रादेशिक अस्पतालमै कार्यरत डा. जगदीश जोशीलाई ०७८ चैत २५ देखि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएको छ । आकस्मिक उपचार विशेषज्ञ (एमडीजीपी) डा. जोशी सेतीका लागि अत्यावश्यक थिए । तर, डा. जोशीकै प्रयासमा उनलाई निमित्त निर्देशक पदमा पठाइएको छ । हाल पनि पारिश्रमिक सेतीबाटै बुझ्दै आएका डा. जोशीको पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को सेवा समूहका लागि चाहिने योग्यताको मापदण्ड मिल्दैन । निर्देशनालय, आपूर्ति केन्द्रजस्ता आर्थिक कारोबार हुने ठाउँमा जान कर्मचारीको आफ्नो जोडसँगै राजनीतिक तहबाट पनि चासो रहने गरेको छ । आपूर्ति केन्द्रले प्रदेश मातहतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि वार्षिक करोडौंको उपकरण र औषधि खरिद तथा वितरण गर्छ । ‘औषधि तथा उपकरण खरिदमा आउने कमिसनको लोभमा आपूर्ति केन्द्रमा जान तँछाडमछाड हुने गरेको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘एकातिर मन्त्री र सांसदहरू अस्पताल सेवा सुधार्छौं भन्दै भाषण गर्छन् तर अर्कोतिर सेटिङ मिलाएर भएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा समूह नै नमिल्ने ठाउँमा पठाउँछन् । त्योभन्दा त बरु मन्त्रालयको महाशाखामा बसेर अस्पताल सुधार्नूस् भनेको भए सुधारको प्रयास मानिन्थ्यो ।’सबैतिरको बजेट काटिएका बेला आपूर्ति केन्द्रअन्तर्गत खोप, उपकरणलयायत खरिदका कार्यक्रममा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस्तो : ज्येष्ठ नागरिकका लागि निमोनियाको खोप खरिद कार्यक्रममा १० करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, उक्त कार्यक्रम कहाँ र कुन बाटोबाट पर्‍यो भन्ने नै यकिन छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले उक्त खोप कार्यक्रमबारे अन्योल रहेको बताए । कुनै पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिसँग पूर्वपरामर्श भएको हुनुपर्छ । खोप खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसनको सेटिङमै यस्तो कार्यक्रम राखिएको हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले व्यक्त गरे । सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाहले अस्पतालले माग्दै नमागेको उपकरण खरिद शीर्षकमा कसले बजेट राखेको भन्दै मुख्यमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममै प्रश्नसमेत गरे । ‘हाम्रा आवश्यकता र मागहरूमा रकम छैन, आवश्यक नै नरहेको र माग्दै नमागेका उपकरणमा रकम विनियोजन हुनुलाई सेटिङ नभनेर के भन्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेशको ठूलो सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव भएका बेला दक्ष जनशक्तिलाई सेवा समूह नै नमिल्ने कार्यालयको जिम्मेवारी दिइनु विडम्बनापूर्ण भएको मन्त्रालयकै एक अधिकृतले बताए । मन्त्रालयअन्तर्गतको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा पनि सुरुदेखि नै नेतृत्वविहीन छ । स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका नरेन्द्रसिंह कार्कीले महाशाखाको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालसहित मातहतका ११ अस्पतालको व्यवस्थापनसहित सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बोकेको महाशाखा नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपर्नु प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग हुनुका धेरै कारणमध्ये एक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले हालसम्म अस्पतालको सेवा सुधारसम्बन्धी न्यूनतम सेवा मापदण्ड तयार गर्नेबाहेक कुनै कानुन तयार नगरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘करार भर्ना, भौतिक पूर्वाधार लगानीमा ध्यान दियौं तर सेवा सुधारतर्फ उचित ध्यान गएन कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । महाशाखाको प्रभावकारी नेतृत्व गर्नका लागि योग्यता पुगेको पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा हाल निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीभन्दा उपल्लो तहका कर्मचारी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रमुख छन् ।‘माथिल्लो निकायको प्रमुख आफूभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएपछि उनीहरूबीच समन्वय अभाव छ,’ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘सेतीका प्रमुख डा. हेमराज पाण्डे एघारौं तहका हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई प्रत्यक्ष निर्देश गर्ने मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख दसौं तहका हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने कार्य यस्तै यस्तै अवस्थाबाट सुरु भएको हो ।’ सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउद भने एक महिनाभित्र प्रादेशिक अस्पताललाई सुधारको बाटोमा लैजाने दाबी गर्छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पाण्डेले बिरामीको चापका कारण अस्पतालको सेवाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका बिरामीको चाप सेतीमा भए पनि जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा भने कसैले ध्यान नदिएकामा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सबैले बिरामीको उपचार गर्नुपर्‍यो, अझ निःशुल्क गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाब मात्र दिन्छन्,’ डा. पाण्डेले भने, ‘सात–आठ सय कर्मचारी चाहिने ठाउँमा एक चौथाइ पनि छैनन् । सेवा विस्तार भएको छ, तर पूर्वाधार छैन ।’पहुँचवालालाई दोहोरो सुविधा दिइनु र जनशक्तिको अभाव हुनु यहाँको अर्को समस्या हो । प्रादेशिक अस्पतालमै दरबन्दी रहेको र पारिश्रमिकसमेत त्यहींबाट लिइरहेका दसौं तहका डा. निरज अर्याल र डा. जगदीश जोशी अस्पतालमा उपचार सेवामा भने छैनन् । तर पनि उनीहरू दुवैले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संघ सरकारले अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ भत्ता रकम भने बुझे ।अस्पतालका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले असारमा वार्षिक एकमुष्ट विशेषज्ञ भत्ता रकम निकासा पठाएको थियो । ‘उहाँहरू दुवै जनाले अस्पतालमा सेवा गरेबापत पाउने विशेषज्ञ भत्ता प्राप्त गर्नुभयो,’ लेखा अधिकृत कपाडीले भने, ‘उक्त भत्ता स्केलको ३० प्रतिशत अर्थात् कर काटेर हुन आउने जनही १ लाख ७३ हजार ७ सय ६५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट बुझ्नु भयो ।’ डा. अर्याल प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख छन् भने डा. जोशी स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रमुख छन् । उनीहरू दुवैले कार्यरत कार्यालयबाट पनि सुविधा लिइरहेका छन् ।सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको चरम अभाव छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालबाहेक प्रदेशभरका अस्पतालमा दरबन्दीअनुरूप पदपूर्ति छैन । मन्त्रालयमा महाशाखादेखि जिल्ला तहका कार्यालय निमित्तका भरमा छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति केन्द्र, तालिम केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल निमित्तका भरमा चलेका छन् ।भदौ दोस्रो साता बाजुराको खप्तड छेडेदह–१ जारिमतोलाकी ३२ वर्षीया उज्याली सुनार बुढीगंगा–१० को सिंगाडास्थित पानीभुवा सडकमै बच्चा जन्माएपछि । तस्बिर सौजन्य : डेभिड क्षेत्रीप्रदेश सरकारअन्तर्गत सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल र ९ वटा अन्य अस्पताल सञ्चालित छन् । ०७८ को जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिमको जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ५० छ । यो जनसंख्यालाई उपचार गर्न प्रदेश सरकारसँग स्थायी दरबन्दीका ८ जना चिकित्सक मात्रै उपलब्ध छन् । तीमध्ये ६ जना सुदूरपश्चिममै दरबन्दी भएका र दुई जना काजमा खटिएर आएकाहरू हुन् ।आठौं तहदेखि एघारौं तहसम्मका २९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ८ जना मात्रै स्थायी पदपूर्ति गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि रेडियोलोजिस्ट र एमडीजीपी गरी दुई जना डाक्टरको दरबन्दी सेतीमै भए पनि अन्य कार्यालयमा काज खटिएकाले उपचार सेवामा भने ६ जना मात्रै रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शाहले बताए ।स्थायी दरबन्दीका ६ जनामध्ये बालरोग विशेषज्ञ एक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एक, छाला रोग विशेषज्ञ एक, अर्थोपेडिक सर्जन एक र डेन्टल सर्जन एकमात्र कार्यरत छन् । यस अवस्थामा केही करार सेवाका डाक्टरहरूले सेवा धानिरहेका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको आकस्मिक कक्षको ग्यालरीमा राखिएका बिरामी । स्वीकृत शय्याका आधारमा टीकापुर अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पतालभन्दा पनि ठूलो अस्पताल हो । ५१ शय्याको टीकापुर अस्पतालमा ११ चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, एक जनाको पनि स्थायी पदपूर्ति छैन । सबै करार सेवाका डाक्टरबाट काम चलिरहेको छ । ५० शय्याको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा २६ जना चिकित्सकको दरबन्दीमा स्थायीतर्फ आठौं तहका एक डाक्टरमात्र कार्यरत छन् । यस्तै बझाङ जिल्ला अस्पतालमा पनि काज सेवाका एक स्थायी चिकित्सक कार्यरत छन् । अछाम, डोटी, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला अस्पताल छात्रवृत्ति करारका डाक्टरका भरमा चलिरहेका छन् । १५ शय्या स्वीकृतिका यी जिल्ला अस्पतालमा दुई–दुई जना स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बझाङ जिल्ला अस्पतालबाहेक पहाडी जिल्लाका अस्पताल करार सेवाका चिकित्सकका भरमा प्रमुखविहीन छन् । एकातिर भएको दरबन्दी पनि रिक्त छ भने अर्कोतिर ०४८ सालमा तयार दरबन्दी नै अहिले पनि कायम छ । जनसंख्याको अनुपातमा जनशक्ति बढाउने काम नै भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्तिमा ठूलै कमजोरी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्की स्विकार्छन् । ‘एकातिर अहिलेसम्म एक पटक पनि अधिकृतस्तरको पदपूर्ति हुन सकेन भने अर्कोतिर भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण भएन,’ उनले भने, ‘करार र छात्रवृत्तिका डाक्टरले कति धान्न सकिन्छ र ? स्थायीलाई उत्तरदायित्व हुन्छ, करार त जुनसुकै बेला छाडेर जाने अवस्था हुन्छ ।’नेपाल जनस्वास्थ्य संघ (नेफा) सुदूरपश्चिमको तथ्यांकअनुसार चिकित्सक तथा हेल्थ इन्स्पेक्सन, स्वास्थ्य शिक्षा समूहका स्वास्थ्यकर्मीको विवरण तयार गरिएको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५औंदेखि ११औं तहमा ३ सय ३ दरबन्दी रहेकामा १ सय ६७ जनाको मात्रै पदपूर्ति छ । त्यो पनि प्रदेशभर एघारौं तहमा १४ जना दरबन्दीमा एक जनाको मात्रै पदपूर्ति छ ।