राजदूत फिर्ताबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : समीकरण परिवर्तनको तीन महिनासम्म फिर्ता बोलाएनौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताएका छन् । राजदूत फिर्ता गरेकोबारे एमाले सांसद तारा लामा तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरूको फिर्ता कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै गरिएको बताए । 
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताएका छन् । राजदूत फिर्ता गरेकोबारे एमाले सांसद तारा लामा तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरूको फिर्ता कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै गरिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद तामाङले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने बताए । 'राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,' उनले भने, 'राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ ।'देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'अहिले पनि परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन । खाली राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरुन्तै हुने गर्थ्यो यो पटक बरु तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो कायम रह्यो । त्यसकारण यो सरकार गम्भीर छ भन्ने कुराको यै नै प्रमाण हो,' उनले भने ।त्यस्तै, नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवामार्फत् जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र कार्यान्वयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न आयोगका सुझाव समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । 