स्थानीय निर्वाचनको राष्ट्रिय सौन्दर्य
देश स्थानीय निर्वाचनउन्मुख छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार सकिएर मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । नयाँ अनि भौतिक, अभौतिक, विद्युतीय माध्यमलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले निर्वाचन प्रचारको रौनकतालाई मलजल गरिरहेको छ ।
देश स्थानीय निर्वाचनउन्मुख छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार सकिएर मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । नयाँ अनि भौतिक, अभौतिक, विद्युतीय माध्यमलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले निर्वाचन प्रचारको रौनकतालाई मलजल गरिरहेको छ । छ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटै पालिकामा निर्वाचन उत्सव रोचक भएको छ । समग्रमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । लगभग एक करोड ७० लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् । एक लाख ४५ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा अन्तिम उम्मेदवारी कायम छ । यसरी हुने निर्वाचनले प्रजातन्त्रको प्राथमिक उपादेयता जनाउँछ । विख्यात राजनीतिशास्त्री तथा यसका शोधार्थीहरूको एउटा समान तर्क छ कि प्रजातन्त्रका तीन विशिष्ट आयाम हुन्छन् । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक÷नैतिक । तीनमध्ये निर्वाचनले राजनीतिक आशयलाई पूर्णपरिभाषित र प्रतिविम्बित गर्छ । निर्वाचनकै कारण देशमा राजनीतिक दलको गठन तथा विघटन हुन्छ । प्रचारप्रसार, जुलुस, सभा समारोहलगायतका गतिवधि निरन्तर बन्छन् । दलहरूबीचका आरोप÷प्रत्यारोप अनि माथापच्चीका कारण देशमा राजनीतिक सक्रियताको आभास हुन्छ । राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, आमसभा, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू नियमित बन्छन् । दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन भई रहन्छ । निर्वाचनको सफलता र दलीय नेृतत्वमाथि एकआपसमा तुलनात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ । दलहरूको औचित्य र अस्तित्वसमेत निर्वाचनको परिणाममा आधारित हुन्छ । नेतृत्व र दलमाथिको नागरिक विश्वासको परीक्षणसमेत निर्वाचनमार्पmत हुन्छ । तर राजनीतिक गतिविधिको प्रचुरताले मात्र नागरिकका आशा अनि अपेक्षा सार्थक बन्दैनन् । त्यसका लागि आर्थिक अनि सामाजिक तथा नैतिक आयाममाथि विशेष सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ । ‘द ग्रेट डिभाईड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज राजनीतिक चरित्र मात्र बोक्ने प्रजातन्त्रलाई एक प्रतिशत नागरिकका लागि एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्नुहुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुनेचाहिँ अन्य दुई पक्ष हुन् । सफल राष्ट्रनिर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टीङ्घटन लगायतका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका दुई चरण हुन्छन् ः एउटा सामान्य नियमित राजनीतिक कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित अर्थसामाजिक तथा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यसम्पादनका चरण । त्यस्ता अपेक्षित कार्यका लागि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सबैभन्दा सहज र सबल साध्य बन्न सक्छ । नयाँ सम्भावना र सक्षमताका हिसाबले अन्य सबै निकायभन्दा अलौकिक महìव भएको तह चाहिँ स्थानीय नै हो ।लगभग दुई वर्षको कोरोनाका कारण बिथोलिएको आपसी भेटघाट, जमघट अनि निकै शिथिल भइसकेको आममानिसको सामाजिक जीवनको पुनरावृत्तिलाई निर्वाचनले प्रशस्तै सघाएको छ । आपसी हर्षोउल्लास तथा आत्मीयताको पुर्नजागरणमा महìवपूर्ण सेतुको रूपमा काम गर्दैछ । यो पटक ४० लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूले पहिलो पटक मतदान अधिकारको प्रयोग गर्दैछन् । नयाँ र युवा पुस्ताको विचार अनि मतदान प्राथमिकतासमेत फरक हुन्छ । लामो समय केवल उम्मेदवारको सक्षमताभन्दा दलप्रतिको लगावलाई मात्र आधार मानेर मतदान गर्ने प्रौढ पुस्ताका अगाडि उनीहरूको फरक अभ्यासका कारण राजनीतिक समीकरण नै बदलिन सक्छ । ३० वर्ष मुनिका उम्मेदवारसमेत निकैजना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । स्वतन्त्र मात्र नभएर हरेक मुख्य दलले एक हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा विभिन्न पदमा यो उमेर समूहका प्रतिस्पर्धीलाई मैदानमा अगाडि सारेको छ । छिट्टै नेपालको राजनीति युवा केन्द्रित र युवा नियन्त्रित हुने सम्भावना प्रतिविम्बित हुँदैछ ।स्थानीय निर्वाचनले विकासको प्रवाहलाई पनि सघाउँछ, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिको मौका मिल्छ । दक्षिण एसियाकै देशहरूलाई नमुनामा राखेर गरिएको एक अनुसन्धानमा दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका झन्डै ४० प्रतिशत विकासका कामहरू निर्वाचन आसपास र ६० प्रतिशत अन्य समयमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ । सङ्घीयताको मुख्य जग पनि स्थानीय तह नै हुन् । स्थानीय तह आमनागरिकसँग सघन सामीप्यता र अधिक सरोकार भएको अनि सहजै नागरिकको आफ्नै घरदैलोमा भेटिने सरकारसमेत हो । अधिकांश मानिसले आफ्ना जीवनकालमा लिने सेवाका आधाभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुन्छन् । अधिकांश विकास बजेट स्थानीय निकायमार्पmत खर्च हुन्छ, नागरिकले तिरेका धेरै खालका राजस्व त्यही दाखिला हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो, सञ्चारलगायत सबै पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहन्छन् । अन्वर शाहको पुस्तक ‘लोकल गभर्नेन्स इन डेभ्लोपिङ कन्ट्री’ले स्थानीय सरकारको महìवको बृहङ्गम चर्चा गर्दछ । प्रदेश तथा सङ्घका सरकारहरू फेरिन सक्छन् तर यसले स्थायी रूपमा अविछिन्न आफ्नो समयावधि भरी काम गर्छ । कोही कसैलाई दोषारोपण गरेर उम्कन पाउँदैन । स्थानीय सरकारसामु नागरिकको सौदावाजी शक्तिसमेत अधिक हुन्छ । उसका कामप्रति नागरिकको सचेतना स्तरसमेत बढी नै हुन्छ ।नागरिकले स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारको पनि बृहत्तर अभ्यास गर्न पाउँछन् । हरेक मतदाताले निकायको प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, अनि चार वडा सदस्य गरी सात जनालाई मतदान गर्नुपर्छ । यसरी आउने सातमध्ये कम्तीमा तीन प्रतिनिधि महिलासमेत हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनले समावेशिताको दायारासमेत फराकिलो र सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी गराउँछ । स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुने हँुदा हरेकसँगको भेटघाट र भलाकुसारीले अतिरिक्त ज्ञान तथा सूचना प्रवाह हुन्छ, मतदाताको बुझाईको दायरा फराकिलो बन्छ । मतदाता प्रशिक्षणको रफतारले नयाँ उचाइ लिन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा विशिष्ट र तुलनात्मक रूपमा राम्रो सामाजिक हैसियत भएका नेताहरू मैदानमा छन् । निकै अनुभवी र इमानदार नेतृत्वसमेत प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ । कतिपय पालिकामा त सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा आफूलाई उभ्याएर देशको मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने सम्भावना राखेको व्यक्तिसमेत वडाध्यक्षको निर्वाचनमा होमिएकोले नागरिकमा विश्वास बढाएको छ । यसपछि आउने नेतृत्वले चाहिँ आफ्ना निकायमा निकै राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आशा सबैमा जागृत भएको छ ।गठबन्धनको संस्कृतिले आपसी तालमेलको संस्कारमा अभिवृद्धि भएको छ । राजनीतिक रूपमा हुने झै–झगडा, अधिक विरोधाभाषका अवस्था अनि अनावश्यक कटुतासमेत कम हुन्छ । मित्रवत राजनीतिक सहभागिताका आधार निर्माण भएका छन् । निर्वाचन एउटा उत्सव हो, सबैले सौहार्दतापूर्वक मनाउनुपर्छ भन्ने विचार स्थापित हँुदैछ । यदाकदा युद्धभूमि जस्तो हुने निर्वाचन प्रथा परिस्कृत बन्दैछ ।स्थानीय तहका नेतृत्वसँग नागरिकको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ र चुस्त सेवा प्रदान गर्न पनि सहजता रहन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय तहको सबैभन्दा प्रधान सौन्दर्य हो । सुशासनका विभिन्न आठ सूचक हुन्छन् । कुनै देश, संस्था अनि त्यसबाट सम्पादन हुने हरेक गतिविधिको सुशासन स्तर मापन गर्दा यही आठ सूचकलाई सर्वमान्य रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । सहभागिता, उतरदायित्व, पारदर्शिता, स्वीकार्यता, प्रभावकारिताजस्ता अवस्थाको अधिक अभ्यासचाहिँ यही तहमा बढी हुन्छ । मानव अधिकारका विद्वान् तथा अध्येताहरूले अवधारणाका विभिन्न पुस्ता (जेनेरेसन) भन्ने विश्लेषणलाई प्रचलनमा ल्याएका छन् । ‘फस्ट जेनेरेसन’ अनि ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ परिभाषा भनेर यसभित्रका नवीनतम अवधारणालाई जोड्ने गरिन्छ । विस्तारै यसले अन्य विधालाई समेत प्रभावित बनाएको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा पनि यदाकदा प्रजातन्त्रका विविध पुस्ता अवधारणाको चर्चा गरिन्छ । प्रथम पुस्ता अवधारणामा राजनीतिक प्रचुरता, दोस्रोमा आर्थिक सम्पन्नता अनि तेस्रोमा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिपक्वताको भन्ने विश्लेषणचाहिँ अलिक पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ । हालसालै चौथो पुस्ता अवधारणा भन्दै प्रजातन्त्रले सीमान्तकृतहरूलाई समानुपातिक समावेशिताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताइन्छ । स्थानीय निर्वाचनले महिला, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक असहजता भएका समूहलगायत दलितसमेतको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले यो निर्वाचनले उक्त चौथो पुस्ताको अवधारणालाई पूर्ण न्याय गरेको छ । यत्तिको उन्नत अभ्यास सायदै हामीले विकसित भन्ने गरेका अमेरिका तथा युरोपका देशहरूमा समेत देखिँदैन । तसर्थ यो स्थानीय निर्वाचन विविध कोणबाट अनुपम राष्ट्रिय सौन्दर्य र सन्देशको बहुआयामिक आभूषण बनेको छ । मतगणनापछि कुनै दलले विजय र कसैले पराजयमा चित्त बुझाउनु पर्ला तर देश अनि लोकतान्त्रिक मान्यताले भने अवश्य विजयी भएको महसुस गर्नेछ ।