कार्यालय सार्ने विषयमा महिला आयोगमा विवाद
राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय अन्यत्रै सार्ने विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद देखिएको छ । आयोगलाई सरकारी भवनमा सार्ने विषयलाई अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली र सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि विवाद देखिएको हो ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय अन्यत्रै सार्ने विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद देखिएको छ । आयोगलाई सरकारी भवनमा सार्ने विषयलाई अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली र सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि विवाद देखिएको हो ।आयोग स्थापनाकालदेखि नै भाडामा बस्दै आएको छ । आयोगले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई भाडाबापत वार्षिक कम्तीमा ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ । २०७९ पुसमा अध्यक्ष पराजुली विदेश रहेका बेला सदस्य खतिवडाले कार्यालय सार्ने पहल थालेकी थिइन्् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन नै दिइन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सहरी विकास मन्त्रालयलाई भवन खोज्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले आयोगलाई नारायणहिटी दरबार क्षेत्रस्थित पुरानो राहदानी विभागको भवन दिने निर्णय गरेको थियो ।पराजुलीको अध्यक्षतामा गत माघ १२ मा बसेको बैठकले कार्यालय सार्ने निर्णयलाई स्वीकृत गर्‍यो । तर, उनैले उक्त निर्णयप्रति एक्कासि असहमति जनाएकी छन् । ०८१ वैशाख ५ मा कार्यालय सार्ने तयारी चलिरहेकै बेला पराजुलीको अध्यक्षतामा माघ २३ मा बसेको आयोगको बैठकले राहदानी विभागको भवन पीडितमैत्री नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । गत माघ २९ मा उनले विज्ञप्तिसमेत जारी गरिन् ।माघ १२ को बैठकमा अध्यक्ष पराजुली, सदस्यहरू खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा, सावित्राकुमारी शर्मा र महिला आयोग सचिव पार्वती अर्याललगायत सहभागी थिए । निर्णयमा राहदानी विभागको तला खाली गराउन, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गराउन, खर्च व्यवस्थापन लागत अनुमान तयार गर्न, लागत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पेस गर्ने सहमति भएको थियो ।पछि अध्यक्ष पराजुलीले नारायणहिटी क्षेत्र ऐतिहासिक संरक्षणको क्षेत्र पर्ने हुँदा कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको, विभाग भवन छिर्न प्रत्येक व्यक्तिले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने, एकै परिसरमा धेरै कार्यालय रहेको, चौबिसै घण्टा सेवाप्रवाहका लागि पीडितमैत्री नहुने भन्दै उपयुक्त विकल्प खोजेर मात्रै कार्यालय सार्ने गरी सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गराएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन् । ‘बिहान ७ बजेअघि र बेलुका पछि त्यहाँ आवतजावत गर्न नमिल्ने रहेछ, हाम्रा सेवाग्राही पीडितलाई चौबिसै घण्टा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, गोपनीयताकाको कुरा, अपांगतामैत्री नहुने भयो, पहिले थाहा थिएन,’ पराजुलीले भनिन्, ‘त्यही भएर अरू उपयुक्त ठाउँ खोजेर सरौं भन्ने हो ।’आयोग सदस्य खतिवडाले अध्यक्षको ‘इगो’ साध्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् । ‘हामी पदाधिकारीहरू आएदेखि नै कार्यालय सार्न सरकारसँग पहल गर्ने भनेर निर्णयहरू भएका छन्, म कार्यवाहक भएपछि त्यसको फलोअपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘अध्यक्षले इगो साध्नुभो, मैले निःस्वार्थ भावले पहल गरेको हो, राससलाई तिर्नुपर्ने भाडाको दायित्वबोझ घट्ने भयो,’ उनले थपिन्, ‘सरकारको निर्णय आयोगले काट्न सक्दैन, अब १०/१५ दिनमा आयोग सर्छ ।’ उनले आयोगको प्रशासन शाखाले प्रक्रिया पूरा गरेर सर्न लागेको भवनको चाबी पाइसकेको दाबी गरेकी छन् । भवनको रंगरोगन तथा सरसफाइ भइसकेको पनि बताइन् ।अध्यक्ष पराजुलीले विभागको भवन पीडितमैत्री नहुनेमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको जिकिर गरिन् । ‘बरु कृष्ण मान्यले हामीसँग छलफल नगरी आफ्नै नाममा मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन पठाउनुभएछ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेपछि सर्नैपर्छ भन्ने भयो,’ पराजुलीले भनिन्, ‘पछि पो थाहा भयो मन्त्रीस्तरीय निर्णय रहेछ, उहाँले आयोगको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा भएर मिडियाबाजी गर्नुभयो, दुरुपयोग गर्नुभयो, आयोगका गोपनीयता हुन्छन्, एउटा निर्णय गरेर स्वार्थअनुकूल प्रसारण गराउनुभयो, अहिले हटाइसक्यौं ।’राससले पछिल्लो पटक पुरानो राहदानी विभागमा महिला आयोग स्थानान्तरण हुने जानकारी प्राप्त भएकाले हालसम्मको घरभाडा र विद्युत् महसुल बुझाएर यथाशीघ्र घर खाली गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । यसअघि राससले ०७९ जेठ ६ मा आयोगलाई पत्र लेख्दै सभाहल खाली गर्न र घरभाडा नवीकरण गर्न भनेको थियो । रासस र आयोगबीच ०७७ असार मसान्तदेखि घरबहाल सम्झौता समाप्त भएकाले पुनः साउन ८ मा राससले आफैंलाई आवश्यक परेको भन्दै आयोगलाई भवन खाली गर्न पत्र लेखेको थियो । पराजुलीले रासससँग कुनै विवाद नरहेको बताइन् ।महिलाको हकहितमा काम गर्न तथा महिलालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न ०५८ साल फागुनमा आयोग गठन भएको थियो । आफ्नै भवन नभएर पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै आयोगले अन्यत्रै सर्न सरकारसँग पहल गर्दै आएको थियो ।