सुन शासन र भ्रष्टाचार
पञ्चायतकालदेखि नै राज्यका माथिल्लो तहमा बस्नेहरूमा तस्करी र भ्रष्टाचारमा अति मोह बढ्न थालेको हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्रमा त गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थाले । तस्करी र भ्रष्टाचार त नियमित र अनिवार्यजस्तो नै हुन थाल्यो । भ्रष्टाचार र तस्करीका लागि ३६ दिनमै आईजीपी बदल्ने अभियान चलाइयो ।
पञ्चायतकालदेखि नै राज्यका माथिल्लो तहमा बस्नेहरूमा तस्करी र भ्रष्टाचारमा अति मोह बढ्न थालेको हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्रमा त गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थाले । तस्करी र भ्रष्टाचार त नियमित र अनिवार्यजस्तो नै हुन थाल्यो । भ्रष्टाचार र तस्करीका लागि ३६ दिनमै आईजीपी बदल्ने अभियान चलाइयो ।गणतन्त्रमा त दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले यस्तो अपराध बढ्न थाल्यो । देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर आएका दलहरूले राम्रै परिवर्तन त ल्याए तर तस्करी र भ्रष्टाचारमा । भ्रष्टाचारमा कुनै दल पछाडि छैनन् । तथापि माओवादी नेता र तिनका छोराहरूको भने सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी ठगी लगायतमा बढी संलग्नता पुष्टि भइरहेको छ । विवादित ल्हारक्याल लामा जस्तालाई सांसद मात्र होइन राज्यमन्त्री नै बनाए । लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्षकै जिम्मेवारी दिइयो । झन्डै पुरातात्त्विक रामग्राम क्षेत्र बेचिसकेका थिए, सञ्चारमाध्यमले बचाए । नेताहरूका आम्दानीका स्रोत यस्तै यस्तै विवादका पात्रहरू हुन थाले । माओवादी नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षमा छन् भने उनका छोरा सन्दीप नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका छन् ।भुटानी शरणार्थी काण्डमा छोरामार्फत काम गराउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको खबर प्रकाशमा आएको थियो । छोरा प्रतीकको संलग्नता देखिएकामा उनी फरार छन् । सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्रलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हाँकिसकेका जनयुद्धका अर्का कमान्डर माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा मुछिएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत भइसकेका नेता हुन् । चुनाव जिताउन चिनियाँसँग ५० करोड मागेका, सभामुख रहँदा नै यौन काण्डमा मुछिएका उनी अहिले भेपमा आएको ९ किलो सुन भन्सारबाट छुटाउन चिनियाँलाई २५६ पटक फोन गरेको लगायत प्रमाणबाट सीआईबीको अनुसन्धान दायरामा छन् । छापामारको नाममा भएका हिनामिनाको खोजबिन नै हुन सकेको छैन । सन् २०११ देखि नै चिनियाँ तस्करसँग शासकीय सम्बन्ध र सम्पर्क बनाएर सहयोग गरेको कुरा बाहिर आएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सुन तस्कर टोलीसँग एउटै टेबुलमा बसेर डिनर गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएकै हो । चिनियाँ विमान नेपाललाई भिडाउन लगाएर अर्बौं राष्ट्रिय क्षति पुर्‍याएकामा नाम आएको छ । देशको मुहार फेर्न लागेकाहरूले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई सजिलो माध्यम बनाए । सुन तस्करले माओवादी दल र लडाकु नेतामार्फत काम फत्ते गराउँदै आएको देखिन आयो । चिनियाँहरू कुन मखुण्डो लगाएर सम्पर्कमा आएका हुन् भन्ने हाम्रा माओवादी नेताले नबुझ्ने कुरा छैन । तस्करसँग व्यक्तिगत चिनाजानी केका लागि हो ? भन्सारमा सामान किन रोकियो होला भनी नसोचिएको होला त ? देश बदल्ने क्रान्तिकारी नेताहरू सपरिवार नै लामो समयदेखि तस्करको साथमा देखिन्छन् । पार्टीहरूले पनि यस्तै यस्तैलाई क्षमतावान् ठान्ने गरेको पाइन्छ ।हाम्रा राज्य सञ्चालकले जस्तोसुकै अपराधमा मुछिए पनि पञ्चखत माफ पाउँदै आएका छन् । कुनै अपराधमा समान अवस्था रहे पनि कसैलाई मुद्दा लगाइन्छ, कसैलाई प्रमाण नपुगेको भनी लगाइँदैन । मुद्दा नलगाइनेको हकमा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले त्यस्ता शक्तिशाली व्यक्ति वा ओहदाधारीको हकमा प्रमाण पुगेन भन्नेतिर कुनै राय नै लेख्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा कसैले पोलेको छ भने वा प्रमाणबाट संलग्नता देखिन्छ भने पनि त्यस्तो प्रमाण नै लोप गराइने चलन बढेको छ । अभियुक्तहरूमा राजनीतिक संलग्नताले गर्दा गृहमन्त्रीको आदेश नभई प्रहरीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले पोलेका केही भीआईपी अभियुक्तलाई बोलाउने र सोधपुछ गर्ने कामसम्म गरिएन । सो काण्डमा त नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताका नातागोतालाई उनीहरूकै दबाबमा प्रचण्ड सरकारले बचायो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा कसैलाई पोलेर नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएर मन्त्रणा गरे । अनि अनुसन्धानको सुईलाई उल्टो घुमाइयो । यसरी ‘त्रिमूर्ति’ जम्मा हुँदा कुनै राष्ट्रिय समस्यातिर एक अक्षर उच्चारण गरेनन् । सिर्फ अपराधकर्मी आफ्ना मान्छेलाई बचाउनेतिर लागे । सन्दिग्धमाथि अनुसन्धान नै हुन पाएन । उल्टो भुटानी शरणार्थी छानबिन गराएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्नेतिर कांग्रेस नेतृत्व डटेर लाग्यो । भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान तहकिकातमा नाम कमाएका क्षमतावान्, निर्भीक र निडर दुई प्रहरी अधिकृतलाई कांग्रेस सभापतिको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० भदौ ४ मा सो कामबाट हटायो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो । सरुवाको जानकारी राजधानीबाहिर रहेका प्रहरीको विभागीय गृहमन्त्री नारायणकाजीले पछि मात्र थाहा पाए । भ्रष्टाचारमा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको चलखेलले अपराध अनुसन्धानलाई यसरी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यो दूषित चलखेल नमाने गठबन्धन नै भत्किने दबाब आएपछि बिचरा प्रधानमन्त्रीले के गरून् त ? पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै परेन । संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निर्णयविहीन बनेको हो । कुनै अभियुक्तको हकमा यसरी संवैधानिक निकाय राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कानुनी प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको मोलमोलाइ गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले वाइडबडी खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएकामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई आदेश दियो । तर कहिल्यै छानबिन भएन । कतिपय विवादमा अमूक पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार भएको छैन भनी त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले नै फैसला गर्न थाले । सरकार प्रमुखको आशय हेरेर अख्तियारले काम गर्न थाल्यो । यसले कुशासनलाई मलजल गर्दै रह्यो । तमसुक गरेर तस्करीहुम्लाको सिमानामा पर्ने तिब्बतको ताक्लाकोटमा सुन तस्करी गर्न तमसुक खडा गरेको देखियो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका ३० किमिभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई नेपाल–चीन सम्झौताअनुसार तिब्बत आवतजावत र व्यापार गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन । स्थानीयले पाउने छुटको फाइदा लिई तिब्बत आवतजावतको सुविधा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराले लिएको देखियो ।हुम्ला निवासीको परिचयपत्रका आधारमा उनका स्वकीय सचिवसमेत रहेका जितेन्द्रले ताक्लाकोटको बाटो भई पटकपटक सुन तस्करी गरेछन् । एक खेप तमसुक गरेरै ब्याजसमेत तिर्ने गरी चिनियाँ व्यापारीबाट ४ किलो सुन अढाइ करोड रुपैयाँमा लिएको खुल्यो । तमसुकका साथै नागरिकता परिचयपत्र भिडियोबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । पैसा फिर्ता नगरेपछि चिनियाँ अदालतमा मुद्दा परेर उनीसँग भराउने फैसला भएछ । पैसा फिर्ता गराउन बाबुले पनि चाख देखाएनछन् । तिब्बतमा चिनियाँ तस्करसँग सुन सापटी लिएर तस्करी गरेको पहिलो घटना बाहिर आएको छ । उपराष्ट्रपति सचिवालयको दुरुपयोग गरेर जितेन्द्रले तिब्बत आवतजावत गरी पटकपटक सुन तस्करी गरे । सचिवालयको प्रमाण पेस गरी तस्करीको सुन ल्याउनु राष्ट्रिय इज्जतकै सवाल पनि हो । एउटै भान्छामा खाने स्वकीय सचिव छोरो पटकपटक तिब्बत किन गयो भनेर थाहा नहुने होइन । छोराहरूबाट बाबुको शक्ति र ओहदाको दुरुपयोग गरियो । यति मात्र होइन बाबुको समर्थन र सहमतिबिना यस्तो कार्य हुनै सक्दैन । विद्रोहका बेला जनमुक्ति सेनाका कमान्डर रहेका उपराष्ट्रपति पुनका छोराहरू र उनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा संलग्न हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन आएको छ । अब उनीउपर पनि छानबिन होला नै । हाम्रो देशमा उपराष्ट्रपति वा मन्त्री वा ठूला ओहदामा भएका बाबुको रापताप र दबाबमा भ्रष्टाचार, तस्करी र सहकारी ठगी हुँदै आएको पाइन्छ । उपराष्ट्रपति वा मन्त्री पदमा रहेका पदाधिकारीले परिवारका सदस्यले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । छोरा, छोरी वा पत्नीले गरेको क्रियाकलापमा आफूलाई थाहा छैन भनी जिम्मेवारीबाट कुनै पनि पदाधिकारी पन्छिन र उम्कन मिल्दैन ।पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयका परराष्ट्रविज्ञ जीवनकुमार गुरुङले सुन ल्याउने, भरिया व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थलबाट भरियाले ल्याएको सुन बाहिर निकालेपछि ठाउँमा पुर्‍याउने गरेको प्रमाण भेटिएका छन् । उनीउपर १ अर्ब ४० करोड बिगोसहित फागुन २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तर, तस्करीमा संलग्न नै नभएजसरी उनी १५ लाख धरौटीमा छुटे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी र सहकारीको बचत अपचलनजस्ता बेथिति प्रकरणमा ७ वर्ष उपराष्ट्रपति रहेका पुनका अर्का छोरा दीपेश पुन मुछिएका छन्  । उनीसँग जोडिएका कोही कारागार छन्, कोही धरौटीमा छन् भने कोही फरार  । तर, दीपेशमाथि गम्भीर अनुसन्धानसमेत भएन  । उनी सत्तारूढ माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हुन्  । त्यति मात्र होइन, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराको हैसियतमा बेथिति मच्चाएका उनलाई सबैजसो खतमा माफीजस्तै छ  । सुन जाँचबुझ आयोगले १ चैतमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र २ चैतमा दीपेश पक्राउ परे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तद्वय इन्द्रजित राई र सन्दीप रायमाझीले अनुसन्धानका क्रममा समेत दीपेश पुनको नाम लिएका थिए । दीपेशमाथि त्यतिबेला अनुसन्धान अघि बढाइएन । अध्यक्ष जीबी राई (ओखलढुंगा) र कोषाध्यक्ष दीपेश पुन (रोल्पा) गैरकानुनी रूपमा बुटवल (रूपन्देही) मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर १० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको साढे ७८ करोड बचत हिनामिनामा संलग्न थिए  । जीबी फरार भएपछि सहकारीका अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ, तर दीपेशलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेन । दीपेश करिब सात वर्षसम्म सहकारीको सञ्चालक पदाधिकारी थिए, जतिबेला ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो । २०७२ फागुन ३० को साधारणसभाबाट उनी कोषाध्यक्ष भएका थिए भने २०७६ कात्तिक १६ को साधारणसभाबाट सचिव बनेका थिए  । तर बचतकर्ताले रकम माग्न थालेपछि २०७९ मंसिर २४ मा राजीनामा दिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए  । जीबी आफैं अध्यक्ष र दीपेश कोषाध्यक्ष रहेको बखत विभिन्न ४ कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए ।ओमप्रकाश गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएको बखत जीबीले ४ वटा कम्पनीमा ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । जीबी र दीपेश पदाधिकारी रहेका बखत नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक रहेका कुमार रम्तेलका नाममा पनि २ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो  । सहकारीको एउटै कारोबारमा संलग्न भएका जीबी फरार छन् भने दीपेश खुलेआम घुमिरहेका थिए । बचतकर्ता र सदस्यसमेत नरहेका दीपेशले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ५० लाख ऋण लिएको देखिएको छ ।प्राविधिक प्रमाण र अन्य सुराक मिलेपछि सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतले दीपेशसँग मोबाइल मागेका थिए, तर नदिएपछि प्रहरीले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेन  । सामाजिक सञ्जाल भाइबर, वाट्सएप, फेसबुक/म्यासेन्जर, वीच्याटलगायतको प्रयोग गर्ने स्मार्ट फोन लुकाएर दीपेशले सामान्य कल गर्ने टिकटिके मोबाइल मात्र दिए  । अरू कोही सर्वसाधारणका लागि प्रयोग हुने प्रक्रिया पूरा नगरी उनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको थियो  । शंकास्पद अभियुक्तको मोबाइल मौकामा खिचेर प्रमाण संकलन गर्नेतिर सीआईबी लागेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी र अन्य विवादमा समेत धेरै शंकास्पद व्यक्तिको मोबाइल मौकामै कब्जामा नलिएर प्रमाण नष्ट गराउन सीआईबीले सहयोग पुर्‍याएको देखिन आएको छ । राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा के मात्र गर्न बाँकी राखेका छन् र भन्ने माथिका केही घटनाबाट देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको भरमा भ्रष्टाचार र तस्करी गर्ने गराउने सबै छुट हाम्रा नेताहरूले पाइराखेका छन् । यही ताल हो भने भ्रष्टाचार र सुन शासनले एक दिन देशलाई नै भड्खालोमा पार्नेछ । – कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।