नेपाली सत्ता र आदिवासी भूमि
राष्ट्रिय निकुञ्ज र आदिवासी सम्बन्धी अध्ययनक्रममा केही महिनापहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनस्थित डल्लागाउँ पुग्दा ९० वर्षीय बुद्धिराम चौधरीले भन्नुभयो, ‘पहिले पहारी बोले नई जानी, गाउँ मे पर्वाती आइटे खेट्वा ओ वन्वाओर भागी । आब टे छोटे से लरका पहारी भाषा बोल्ठै । अर्थात्, पहिले हामीलाई नेपाली बोल्न आउँदैनथ्यो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र आदिवासी सम्बन्धी अध्ययनक्रममा केही महिनापहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनस्थित डल्लागाउँ पुग्दा ९० वर्षीय बुद्धिराम चौधरीले भन्नुभयो, ‘पहिले पहारी बोले नई जानी, गाउँ मे पर्वाती आइटे खेट्वा ओ वन्वाओर भागी । आब टे छोटे से लरका पहारी भाषा बोल्ठै । अर्थात्, पहिले हामीलाई नेपाली बोल्न आउँदैनथ्यो ।गाउँमा कोही पहाडी आए हामी खेत र वनतिर भाग्ने गर्थ्यौं । अहिले त सानैदेखि बच्चाहरूले पहाडी बोल्न जानेका छन् ।’ उहाँको आशय थियो– राष्ट्रिय निकुञ्जले भूमि मात्र खोसेन, भाषा संस्कृति सबै खोस्यो ।थारूको भूमिमा पहाडियाहरू त्यत्तिकै आएका थिएनन् । अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको फस्ट नेसन (पहिलो राष्ट्र) र मार्क्सवाद–लेनिनवादको कट्टरविरोधी अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सन् १९५४ मा तराईमा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म मलेरिया उन्मूलन हुन सकेको छैन । किनकि कार्यक्रमको मुख्य अभिप्रायः लामखुट्टे मार्नुभन्दा थारूहरूलाई लखेट्नु थियो । खैर, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमपश्चात् राज्यसत्ताले आर्थिक सहयोग पाउनुका साथै पहाडबाट तराईमा अत्यधिक बसाइँसराइका लागि प्रोत्साहन गर्‍यो । यसको अधिक मारमा तराईमा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका आदिवासी जनजातिमध्ये थारू र उनीहरूको भूमिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्‍यो । निकुञ्जहरू घोषणा गरिनुपहिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्तिको साँघुरो चक्षुबाट देखेको चितवनको जंगलभित्र रहेको ठूलो फाँटमा आदिवासी थारूहरूको ठूलो बस्ती पदमपुर गाउँ थियो । आफ्नो जीवनयापनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धेरै निर्भर भए तापनि पहिले थारूहरूले प्राकृतिक स्रोत मासेनन् । स्रोतको त्यति मात्रै प्रयोग गरे, जति बाँच्नका लागि चाहिन्थ्यो । जस्तो बाँच्नका लागि मात्र माछा मारे, नदीका माछा सिध्याएनन् । घर बनाउनका लागि मात्र रूख काटे, जंगलै विनाश गरेनन् । प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरेर धन आर्जन गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, ठूला महल बनाउने अपराध आदिवासीहरूले कहिल्यै गरेनन् । यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने निकुञ्जको छेउछाउमा रहेका गाउँमा थारूका ठूल्ठूला काठका दरबार हुने थिए । नदीका माछा बेचेर निकुञ्ज नजिक रहने बोटे र माझीहरूका शानदार महल हुने थिए । यसमा थारूहरूको ज्ञान, सीप र शासन प्रणाली प्रस्टै झल्किन्छ, जुन सत्ताले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । थारूहरू त्यो भूमिबाट विस्थापित पारिए जुन भूमि उनीहरूको विश्वदृष्टिकोणको आधार थियो । उनीहरूका लागि पुर्ख्यौली भूमि जीवन थियो । तर नयाँ बसोबास गर्न तम्सेका उपनिवेशवादीहरूले त्यही भूमिलाई किन्न, बेच्न, चिरफार गर्न र शोषण गर्ने वस्तुको रूपमा लिए र लिँदै छन् । साम्राज्यवादी बजारले त्यस्ता बेचबिखनलाई झनै तीव्र बनाइदिएको छ । आफ्नोभन्दा भिन्न भाषा र इतिहास भएका आदिवासीलाई नेपाली नदेख्ने राज्य सञ्चालकहरूले आदिवासीमाथि आफ्नो पूर्ण कब्जा जमाउन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरे । साथै, पञ्चायती शासनसत्तालाई टिकाइराख्न र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट आर्थिक लाभ लिँदै साम्राज्यवादी शक्ति बेलायतसँगको सामीप्यलाई अझ प्रगाढ बनाउन पनि निकुञ्जहरूको स्थापना भयो । ठाउँठाउँमा बाघ हेर्न मिल्ने टापु बनाइयो । अचेल केही थारूलाई सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको रोजगार दिइएको छ तर तिनको अवस्था कस्तो छ सत्तालाई के मतलब ? सत्ताकै प्रत्यक्ष सहयोगमा कैयौं वन्यजन्तुको सिकार भए तापनि वन्यजन्तु संरक्षणको नाममा आदिवासीहरूको भूमि हडप्ने सिद्धान्तलई थारू बाहुल्य बस्तीहरूमा इमानदारीपूर्वक राज्यले लागू गर्‍यो । औपनिवेशिक संरक्षण मोडेल अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, खोलानाला अथवा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासीलाई उनीहरूको बसोबास रहेको जमिनबाट हटाउनु हो । खासमा यो भ्रम पनि होइन, शक्तिमा रहेकाहरूको आदिवासीलाई लखेट्ने सुनियोजित योजना हो । आदिवासीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट विस्थापन गर्‍यो भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसले उनीहरूको बाँच्ने र सामूहिकता निर्माणको प्रमुख आधार नै खोस्यो । राज्यले यो कहिल्यै बुझेन कि आदिवासीका निम्ति जमिन केवल जमिन होइन, उनीहरूको जीवन हो । निकुञ्ज स्थापना भएपश्चात् आदिवासीहरूको अवस्था दर्दनाक भयो । किनभने औपनिवेशिक राज्यको दृष्टिकोणले आदिवासी संस्कृति र त्यसका आयामलाई नीच अथवा तल्लो स्तरको भनी व्याख्या गर्‍यो । कानुन, प्रशासन र सम्बन्धित सुब्बा, पुलिस, सेनाहरू र काँडेतारमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणापछि पदमपुरका गाउँलेलाई त्यहाँ नबस्न उर्दी जारी गरियो । पछि त्यो बस्तीलाई भरतपुरमा सारियो जसलाई अहिले नयाँ पदमपुरको नामले चिनिन्छ । चितवनको पदमपुर र बर्दियाको सानोश्री विस्थापित गरिएजस्तै थुप्रै गाउँबस्तीका आदिवासीले पुरानै किसिमको फराकिलो र मलिलो जमिन पाएनन्, न त राज्यले मुआब्जा नै दियो । आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गरिएका आदिवासीहरू पछि पहाडबाट ल्याइएका मिश्रित समुदायमा बस्न बाध्य पारिए । यसरी विस्थापनमा परेका थारूले नाटकीय रूपमा भिन्न जीवन व्यतीत गर्नुपर्‍यो । उनीहरूले धेरै असमानताको सामना गर्नुपर्‍यो । राज्यको संरक्षण मोडेलले भूमिलाई कि त व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्यो कि त सरकारी स्वामित्वमा । त्यसको ठीक विपरीत भूमिलाई सामूहिक स्वामित्वको रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेका आदिवासीको मोडेल राज्यले बुझ्दै बुझेन । आदिवासीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जमिन उपभोग गरे तापनि त्यसलाई आफ्नो समुदायभित्र एकआपसको सम्झौतामा रहेर गर्दथे । जब राज्यले जमिनलाई २०२१ सालदेखि नापी र लालपुर्जाभित्र कैद गरेर बन्दी बनायो, बहुसंख्यक आदिवासी त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरै रहे । पदमपुरको सवालमा त्यहाँका थारूलाई राज्यले सोझै ठग्यो । सौराहाका बासिन्दा वीरेन्द्र महतोका अनुसार पदमपुरका थारू संयुक्त परिवारमा बस्थे । संयुक्त परिवारमा बस्ने भएपछि लालपुर्जा अलगअलग हुने कुरै भएन । जब उनीहरू विस्थापनमा परे, राज्यले लालपुर्जाको आधारमा भरतपुरमा जमिन दियो । लालपुर्जाको आधारमा जमिन वितरण गर्ने नीति अनुसार पाँच जनाको परिवारलाई पनि त्यही मात्रामा र २० जनाको परिवारलाई पनि त्यही मात्रामा वितरण गर्दा संयुक्त परिवारमा बसोबास गर्ने कैयौं परिवार अन्यायमा परे । विस्थापित संयुक्त परिवारमा रहनेलाई राज्यले दिएको जमिन अपुग भयो । खेतीमा आश्रित ती कृषक परिवारलाई खेती गर्नका लागि जमिनको अभाव भयो भने अर्कोतिर जीवनयापनका लागि अन्य कुनै स्रोत उपलब्ध भएन । साथसाथै भूमिमाथिको सामाजिक द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । निकुञ्जभित्र छिर्न निषेध गरिएका कारण आदिवासीले परम्परागत ज्ञान गुमाएका छन् । बस्तीमा कोही बिरामी परे जंगलबाट जडीबुटी औषधि प्रयोग गर्ने आदिवासी पुर्खाले आफ्नो ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने स्थिति निकुञ्जका कारण रहेन । जब आदिवासीबाट प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच खोसियो, साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा टेकेको ऐतिहासिक औपनिवेशिकताका कारण आज प्राकृतिक जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । उपनिवेशवादको विषयमा नेपालभित्रै कम विश्लेषण गरेको पाइन्छ । कोही विश्लेषकले उपनिवेशवादलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको ऐतिहासिक तथा सामाजिक पक्षको विश्लेषण गरेको राम्रै भए पनि उक्त वैचारिकतामा अपूर्ण देखिन्छ । भूमि औपनिवेशिक परियोजनाको केन्द्रविन्दु हो । यो सिद्धान्तले आदिवासीलाई तिनको ऐतिहासिक भूमिबाट विस्थापित गराएसँग नवसंरचनाको फाइदाका लागि प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गरेको छ । त्यहाँका आदिवासीलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्दै र केही समयपछि कथित मूलधारको निर्माण गर्दै थारूभित्रै असमानता र नयाँ वर्गको निर्माण गरेका छन् । क्यालिर्फोनिया स्टेट विश्वविद्यालयकी शिक्षिका आदिवासी विज्ञ डिना जिलियो ह्वीटटेकरको ‘एज लङ एज ग्रास ग्रोज’ (२०१८) किताबमा निकुञ्जको स्थापनाले निरन्तरता पाएको वातावरणीय अन्यायलाई नरसंहारको रूपमा हेर्न सकिन्छ भनेर तर्क गरेकी छन् । त्यसै गरी अभियन्ता तथा लेखक विनोना लाड्युकले आदिवासी जनजातिका निमित्त भूमि एकदमै महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेर कैयौं लेख तथा किताबमा तर्क मात्रै गरेका छैनन्, आफ्ना समुदायको भूमि फर्काउन पनि लागिपरेका छन् । अहिले आएर विशेष गरी अमेरिका तथा क्यानाडामा ‘ल्यान्ड ब्याक’ वा भूमि फिर्ता गर भन्ने वैचारिकता तथा सांगठनिक काम भइरहेका छन् । त्यसैले वन्यजन्तु संरक्षणको सवाललाई विकास र संरक्षणको पक्षबाट भन्दा पनि उपनिवेशवादको पक्षबाट हेर्न जरुरी छ । उपनिवेशवादको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरिएको संरक्षणले आदिवासी जनजातिको भूमि विस्थापन र त्यससँगै निर्माण भएका तिनका अनुभव समेटिन्छन् । जसले आन्दोलनका निमित्त नयाँ बाटो पहिल्याउन सहयोग गर्नेछ ।त्यसैले पनि के थारूहरूले विगतमा गुमाएको भूमि फिर्ता पाउलान् ? भन्ने प्रश्न् झनै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के होला ? के भूमि फिर्ताबिना आत्मनिर्णयको अधिकारको सवाल पूर्ण होला ? के थारू बाहुल्य पश्चिम तराईलाई थरुहट थारूवानको दाबीसहित संघर्ष गरिरहँदा विगतमा गुमेको भूमि फिर्ताबिना उक्त मुद्दाले स्थायित्व पाउला ? पक्कै पनि यसमा थरुहट थारूवानका निम्ति खटिरहेका हरेक व्यक्ति र शुभचिन्तकहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।