प्रधानमन्त्रीको अकूटनीतिक कदम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिदिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन् । घरेलु राजनीतिको रस्साकस्सीमा आफ्नै सरकार र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई समेत यसरी दाउमा लगाउनु सर्वथा अनुचित छ । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिदिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन् । घरेलु राजनीतिको रस्साकस्सीमा आफ्नै सरकार र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई समेत यसरी दाउमा लगाउनु सर्वथा अनुचित छ । राष्ट्रपति उम्मेदवार चयनसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरणका कारण एमालेलाई सन्देश दिन चालिएको यस कदमले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सही सन्देश गएको छैन । आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि गरिएको यस निर्णयले विश्व–मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपाललाई कच्चा साबित गरेको छ नै, घरेलु राजनीतिमै पनि यस्तो अभ्यासलाई सभ्य र सुसंस्कृत मान्न सकिँदैन ।यसै पनि मानव अधिकारका क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सर्वत्र आलोचित छ । राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । दसवर्षे द्वन्द्वको एउटा हिस्सा रहेको माओवादी अहिले चौथो पटक सरकारको नेतृत्वमा भए पनि द्वन्द्वोत्तर न्यायमा प्रगतिको छनक छैन । अझ, पछिल्लो समय त नेपालको मानव अधिकार आयोगकै गरिमामा गम्भीर प्रश्न छ । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसलाई टार्न सरकारले उल्लेख्य पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । दक्षिण एसियामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपाललाई पुनः कसरी सर्वोत्तम स्तरमा उकाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ । यस्तो बेला बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीलाई जेनेभा प्रस्थानका लागि विमानस्थल जान लाग्दा जसरी रोकियो, त्यसले गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ उड्न लाग्दा पौड्याललाई मात्र रोकिएको हो । अहिले नेपाली टोलीको नेतृत्व पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले गरेका छन् । जेनेभा कसलाई पठाउने भन्नेमा सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने होइन तर मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयको अवज्ञा गर्दै अन्तिम प्रहरमा मुख्यसचिवलाई फोन गर्न लगाएर र प्रधानमन्त्री आफू भने सम्पर्कबाहिर रहेर मन्त्रीको भ्रमण रोक्नुचाहिँ कसै गरी सुहाउने कार्य होइन । निश्चय पनि मन्त्री पौड्यालको दल एमाले सत्ता–संकटमा थियो । यही प्रकरणपछि सोमबार त उसका मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि बुझाइसकेका छन् । परन्तु यही कारण पौड्यालको भ्रमण रोक्नुको चाहिँ औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । उनले त्यहाँ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने थिइन्, आफ्नो पार्टीको होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले तत्काल सत्ता छाडोस् भन्ने लाग्थ्यो भने पनि पौड्यालको भ्रमणसम्म कुर्न सक्ने धीरता प्रदर्शन गर्नैपर्थ्यो । पौड्यालले त्यहाँ गएर उल्टो नेपालको बद्ख्वाइँ गर्ने कुनै प्रमाण उपलब्ध भएको खण्डमा बाहेक यस्तो प्रत्युत्पादक निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो । यदि पौड्याललाई पठाउन मन थिएन भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु हुँदैनथ्यो । उता मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने कार्यतालिका बनेपछि गरिएको यस्तो खेलकुदबाट प्रधानमन्त्रीको अहम् तुष्टि त भयो होला, देशको साख भने गिरेको छ ।फेरि, सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा घरेलु विपक्षीहरूबाट पनि लाभ लिन खोज्छ । खास राष्ट्रिय हितका सवालमा मुलुक एक ढिक्का छ भन्ने विश्व–सन्देश दिन पनि यसो गरिन्छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले जेनेभामै भएको राष्ट्रसंघीय बैठकमा विपक्षी दलका नेता अटलबिहारी वाजपेयीलाई भारतको प्रतिनिधित्व गराएर पठाएको दृष्टान्त यहाँ स्मरणीय छ । नेपालमा त एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको पनि थिएन । भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पनि मन्त्री नेतृत्वमै भएको थियो । तर पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको खिलाफ उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले आत्मघाती कदम चालेका छन् । यसको अर्थ, मन्त्री पौड्यालको सट्टामा टोली नेतृत्व गरेका बन्दीको गुणवत्तामा शंका गरेको होइन । उनले पनि नेपाल हितमा आफ्नो विज्ञता प्रदर्शन पक्कै गर्लान् । तर यहाँ सवाल त्यो होइन, बहालवाला मन्त्रीलाई कुनै संगीन कारणबिनै किन फर्काइयो भन्ने हो । भनिरहनु पर्दैन, कूटनीतिमा ससाना भाव–भंगिमाको पनि गम्भीर अर्थ हुन्छ, जसमा सरकार सदैव सतर्क रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले भने मानव अधिकार क्षेत्रमा नेपाल गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जेनेभा सत्रमा भाग लिने सवाललाई नेपालले खेलाँचीका रूपमा लिएको अर्थ लागेको छ । त्यसैले सरकारले यो गल्तीलाई महसुस गर्न जरुरी छ । फेरि पौड्याललाई पठाएर गल्ती सच्याउन अब सम्भव छैन । तर मानव अधिकार क्षेत्रमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तत्पर भएर र अबका दिनमा यस्ता गलत सन्देश बोक्ने अभ्यासहरू नदोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्रीले आफू सुधारिएको प्रमाण पेस गर्न सक्छन्, र गर्नुपर्छ पनि । 