बिचौलिया मात्रै पोस्ने तरकारी बजारको बेथिति हटाऊ
मुलुकका दुई ठूला सहर काठमाडौं र पोखराबाट डेढ सय किलोमिटरभित्रै पर्ने चितवन आफैंमा अर्को केन्द्र हो, जहाँ भरतपुर महानगरसहित अरू साना–ठूला कैयौं बजार छन् । तर त्यहीँका किसानले बजार नपाएको भन्दै बीच सडकमा तरकारी फ्यालेर विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।
मुलुकका दुई ठूला सहर काठमाडौं र पोखराबाट डेढ सय किलोमिटरभित्रै पर्ने चितवन आफैंमा अर्को केन्द्र हो, जहाँ भरतपुर महानगरसहित अरू साना–ठूला कैयौं बजार छन् । तर त्यहीँका किसानले बजार नपाएको भन्दै बीच सडकमा तरकारी फ्यालेर विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।चितवनकै यो हाल छ भने अन्यत्र के होला ? प्रश्न स्वाभाविक छ । आम किसानलाई नै निराश र हतोत्साही बनाउने गरी उनीहरू किन विरोधमा उत्रिए, र तरकारी बजार व्यवस्थापनमा देखिएका बेथिति हटाउन के–कस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर कृषि मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्र घोत्लिनु आवश्यक छ ।सर्वप्रथम त, किसानहरूले यसरी तरकारी (कहिलेकाहीँ दूध पनि) फालेर आक्रोश पोख्नु विरोधको एउटा शैली अवश्य हो, तर यो सांकेतिक स्वरूपमा मात्र सीमित हुन जरुरी छ । सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउने अनेकौं उपाय छन्, सयौं किलो तरकारी नै खेर फाल्नुको चाहिँ औचित्य देखिन्न । फेरि, ताजा तरकारीका रूपमा बाहेक पनि ती कृषिउपजलाई अनेकौं तरिकाबाट खपत गर्न सकिन्छ । सम्भावना अनुसार चाना बनाई सुकाएर तरकारी अभाव भएका बखत प्रयोग गर्नदेखि जुस–सस बनाउनसम्म सकिन्छ । यस्ता सामग्रीको समेत बजार प्रवर्द्धनको प्रश्न आफ्ना ठाउँमा भए पनि किसानहरूले यी सम्भाव्यतातर्फ विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।मूल प्रश्न भने फेरि पनि स्वदेशी ताजा तरकारीहरूको बजार सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषिउपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड तरकारी र १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । केराकै लागि मात्रै सालिन्दा २ अर्बजति बाहिरिन्छ । सरकारी सहयोगका साथ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने विदेशी तरकारीसित नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्, सक्दैनन् । कतिपय उपज त यहाँको लागत मूल्यभन्दा सस्तोमै आयात हुन्छन्, जसको स्वाभाविक मारमा किसानहरू परिरहेका छन् । यही बहानामा कतिले आयातलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्, जुन कदापि सही बाटो हुन सक्दैन । त्यसो भएमा स्वदेशी बजारमै अरू ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेल’ खडा गरी महँगी अचाक्ली तुल्याएर उपभोक्तालाई ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम अधिक हुन्छ । र, उपभोक्ताको छनोटको अधिकार पनि खोसिन्छ । विपत्लगायतका कारण केही दिन बाटो रोकिँदा मुलुकमा तरकारीको भाउ अकासिने गरेको जगजाहेरै छ ।निश्चय पनि भारतले नेपाली उत्पादन आयातमा बेलाबेलामा अर्घेल्याइँ गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गएर बन्देज लगाउँछ । यसरी उसले सानो छाती देखाउँछ भन्दैमा नेपालले पनि त्यसै गर्न जरुरी छैन । आफू नैतिक रूपमा बलियो बनेर नयाँदिल्लीलाई सही मार्ग देखाउन पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिकूल कदम चाल्नु हुन्न । तर यसो भन्दैमा हामीले जस्तासुकै उत्पादनलाई भित्र्याउनुपर्छ भन्ने होइन । स्वदेश भित्रिने सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ, यही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले आफ्ना नागरिकका हितमा कदम चाल्नुपर्छ । आयातित तरकारी तथा फलफूलहरू खानयोग्य तथा विषादीरहित भए–नभएको जाँच कडाइका साथ गर्नुपर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नाकामा गरिरहेको जाँचलाई प्रभावकारी तुल्याइनुपर्छ । प्रयोगशालाको क्षमतादेखि जनशक्तिसमेत बढाएर बढीभन्दा बढी नमुना जाँच्नुपर्छ । र, एकातिर यस्तो जाँच बिनादबाब–प्रभाव हुनुपर्छ भने अर्कातिर यो कामको यथोचित अनुगमन पनि गरिनुपर्छ ।यहाँ मुख्य समस्या के छ भने, विदेशबाट सस्तोमै आयात भए पनि र नेपाली किसानहरूले कौडीकै भाउमा बेचे पनि यसको लाभ उपभोक्ताले पाउनै सकेका छैनन् । सिजनका तरकारीहरू केही सस्तिनु बेग्लै कुरा, नत्र जहिले पनि उपभोक्ताहरू किसानले बेचेको मूल्यका तुलनामा कैयौं गुणा बढी तिर्न अभिशप्त छन् । कारण, यसमा चरम बिचौलिया चक्र छ । पाँच–छ तहका बिचौलिया पार गरेर मात्र किसानको उत्पादन पसलसम्म आइपुग्छ । र, यी बिचौलियाले न्यायोचित नाफा मात्र पनि लिइरहेका छैनन् । नत्र, चितवनका किसानले बारीमा पाँच–सात रुपैयाँ प्रतिकिलो बेचेको तरकारी उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० रुपैयाँ पर्दैनथ्यो ।छ तहमा बिचौलिया हुँदा र उनीहरू हरेकले औसतमा ५० प्रतिशत नाफा राख्दा मात्र भाउ यसरी अकासिन्छ, जसलाई कसै गरी मुनासिब मान्न सकिँदैन । छ तहमै बिचौलिया हुँदा र एउटाले २० प्रतिशत मात्र नाफा खाँदा किसानले छ रुपैयाँमा बेचेको तरकारी २० रुपैयाँ हाराहारीमै उपभोक्तासम्म पुग्छ । दुई तह बिचौलिया घटाए अझ सस्तो पर्न आउँछ । खुला बजार भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवसरको प्रत्याभूति हो, मिलेमतोसिर्जित मनपरीतन्त्र होइन । त्यसैले एक त, बिचौलियाको तहै घटाउन व्यवस्थित पहल गरिनुपर्छ, र अर्को, किसान र उपभोक्ता दुवैको ढाड सेकाउने र मूल्य शृंखलामा उल्लेख्य योगदान नहुने बीचका व्यापारीहरू मात्र मोटाउने बेथिति तोडिनुपर्छ । यो युगीन समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्नेबारे कृषि मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले यथोचित गृहकार्य गर्नुपर्छ । झारातिरुवा निर्देशनहरूबाट माथि उठी समस्याको गहिरो अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ । किसानहरूलाई बीउ–मललगायत प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवाला मात्र मोटाइरहेको अनुदानको तौरतरिका फेर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार चिस्यान केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ । र, बिचौलिया तह घटाउन पहिलो त किसानले प्रत्यक्ष रूपमै खुद्रा बिक्रेता वा उपभोक्तालाई बेच्न पाउने गरी ‘किसान–बजार’ हरू बनाउनुपर्छ । भारतको ‘कृषि मन्डी’ यसका लागि उदाहरण हुन सक्छ; हाम्रै हाटबजारको शैलीलाई सहरतिर विस्तार गर्न पनि सकिन्छ । दोस्रो, साना किसानका लागि बजारसम्म उत्पादन पुर्‍याउन महँगो पर्छ, उनीहरूलाई कृषक समूह वा सहकारी बनाएर अघि बढाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । दुई–तीन तहका बिचौलिया घटाउन सके मात्रै पनि किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपाली किसानहरूको सधैंको सवाल छ- हाम्रा निम्ति कृषि मन्त्रालय हुनु–नहुनु के फरक छ ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयले खेतीकिसानी गर्नेहरूलाई सरकार भएको आभास दिलाउनुपर्छ । उनीहरूका समस्याहरूको सक्दो समाधान खोज्नुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्रले पनि सघाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ- किसान टाक्सिने, उपभोक्ताको ढाड भाँचिने र बिचौलिया मात्र मोटाउने बेथितिको अन्त्य हुनुपर्छ । स्वस्थ र न्यायोचित नाफा बिचौलियाले पनि पाउनुपर्छ, तर किसानको पसिनाको मोल र उपभोक्ता अधिकार खोसेर होइन । 