सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ।   आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले कार्यालयीय कामको प्रकृति अनुसार सरकारले विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। कोरोनापछि भने कतिपय कार्यालयले यस्तो सुविधा कटौती गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले सबै कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् भने बैठक भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, विस्तारित सेवा भत्तालगायतका भत्ता भने कामको प्रकृति अनुसार पाउने गर्छन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सरकारका सबै सङ्घीय र केन्द्रीय निकायमा क्रमशः  एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेलगायत उल्लेख छ ।   