स्टार्टअपलाई सघाउन लचिलो नीति
सरकारले बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई पनि समावेश गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेअनुरूप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नवउद्यमी वा स्टार्टअपका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक र हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० सँग मेल खाने किसिमका हुनु बजेटको सुखद पक्ष भएको सरोकारवालाहरूको प्राथमिक टिप्पणी छ । 
काठमाडौँ — सरकारले बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई पनि समावेश गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेअनुरूप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नवउद्यमी वा स्टार्टअपका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक र हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० सँग मेल खाने किसिमका हुनु बजेटको सुखद पक्ष भएको सरोकारवालाहरूको प्राथमिक टिप्पणी छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । युवाहरूलाई रोजगारसम्बन्धी तालिम र फेलोसिप उपलब्ध गराउनेदेखि स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्टार्टअप कोष खडा गरिने विषयले बजेटमा स्थान पाएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने भएको हो । स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिने पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाल स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने विषय स्टार्टअप नीतिमा पनि उल्लेख छ । युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ । सो सेन्टर स्टार्टअप कोषकै रकमले सञ्चालन हुने वा यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमाले बताइन् । ‘इन्क्युबेसन सेन्टरमा पूर्वाधारहरू पनि आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्टार्टअप कोषको रकम कसरी वा कुन आधारमा विनियोजन हुन्छ भन्नेबारे कार्यविधि बन्नुपर्छ । इन्क्युबेसन सेन्टरसँगै वर्क स्टेसनमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि हब र ज्ञान पार्क जस्ता योजनाहरू पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।’ संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । ‘यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान गरिनेछ ।’यसका साथै युवा उद्यमीलाई केन्द्रित गरी प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डको धितोपत्र इकाइमा लगानी गरिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पुनले बताए । उनले श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेसमेत दाबी गरे । ‘रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।’ प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।‘आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याइनेछ ।’ योसँगै युवा महिलाहरूका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि बजेटमा परेको छ । साथै, रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने भनिएको छ । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्री पुनले दाबी गरे । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।