राष्ट्रिय एकताका लागि मेलमिलाप
पुस १६, बीपी कोइराला २०३३ सालमा आठ वर्ष लामो प्रवास जीवनबाट नेपाल फर्किएको दिन हो । मानिसहरू अहिले पनि यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको रूपमा सम्झन्छन् र यसको सान्दर्भिकता नसकिएको व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । बीपीले जुन परिवेशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो, आज त्यो परिस्थिति छैन । नेपालको प्रजातन्त्रसँग राष्ट्रियताको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा उहाँले प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रियता गुमाउने सर्त मञ्जुर गर्न चाहनु भएन । र उहाँले बरु राजासँग सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रको दियो जगाइराख्छु भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो । यो बेग्लै कुरा हो कि उसबेला राजाले त्यो कुरा बुझेनन् । बुझ्न चाहेनन् । आज मुलुकमा लोकतन्त्र छ र राजतन्त्र मुलुकबाट बिदा भइसकेको छ । त्यसैले यसखालको राष्ट्रिय मेलमिलाप आज पनि सान्दर्भिक छ भन्नु सुगा रटाइ मात्र हुन्छ ।
पुस १६, बीपी कोइराला २०३३ सालमा आठ वर्ष लामो प्रवास जीवनबाट नेपाल फर्किएको दिन हो । मानिसहरू अहिले पनि यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको रूपमा सम्झन्छन् र यसको सान्दर्भिकता नसकिएको व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । बीपीले जुन परिवेशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो, आज त्यो परिस्थिति छैन । नेपालको प्रजातन्त्रसँग राष्ट्रियताको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा उहाँले प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रियता गुमाउने सर्त मञ्जुर गर्न चाहनु भएन । र उहाँले बरु राजासँग सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रको दियो जगाइराख्छु भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो । यो बेग्लै कुरा हो कि उसबेला राजाले त्यो कुरा बुझेनन् । बुझ्न चाहेनन् । आज मुलुकमा लोकतन्त्र छ र राजतन्त्र मुलुकबाट बिदा भइसकेको छ । त्यसैले यसखालको राष्ट्रिय मेलमिलाप आज पनि सान्दर्भिक छ भन्नु सुगा रटाइ मात्र हुन्छ । आज प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ र यसले राष्ट्रियताको सौदावाजी गर्नु परेको छैन । तर नेपालको राष्ट्रियता कहिले कोरा नारामा सीमित हुने त कहिले सत्ताको भ¥याङ बन्ने गर्दै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका विषयमा न एक छन्, न एक हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्न सक्छन्, जुन बोध बीपीले गर्नुभएको थियो । जब देशमा सरकार बन्ने र टिकाउने प्रसङ्ग आउँछ, नेपालको राष्ट्रियता पिपलको पातजस्तो हुने गरेको छ । दलहरू नागरिकप्रति जवाफदेही नबन्ने र नागरिकले दलहरूलाई आफूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नठान्ने कारण राष्ट्रियता कहिले चुनावी नारा बन्छ, कहिले लोकप्रियताको आधार बनिदिन्छ त कहिले सरकारलाई बदनाम गराउने खेलको साधन बन्न पुग्छ । कतिपय बेला आफ्नो कमजोरी लुकाउन कोरा राष्ट्रियताको सहारा खोजिन्छ । राष्ट्रियताको मूल्यमा राष्ट्रिय मेलमिलाप खोज्ने हो भने यसको सान्दर्भिकता नेपालका हकमा कहिल्यै सकिँदैन । यो सधैँ चुनौतीका सामु खडा छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो भनेर दिएको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै मननयोग्य छ । हामी हाम्रा रुचि र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर छिमेकीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रियता परिवर्तन हुने विषय होइन । हामी हाम्रा स्थापित मूल्य, मान्यताका आधारमा नै राष्ट्रियताको पक्षधर हुनुपर्छ । राष्ट्रियता अरू कसैले जगाइदिने वा कुनै स्वार्थमा मासिदिने विषय हुनु हुँदैन, हुन सक्दैन । हामी हाम्रो शासन शैलीमा रूपान्तरण गरेर नागरिक हितको राज्य सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध हुन्छौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता कसैले हल्लाउन सक्दैन । तर हामी आफैँ कमजोर बन्छौँ र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न अर्कालाई दोष लगाउँछौँ । राष्ट्रियता खतरामा परेको तर्क गर्न थाल्छौँ ।राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्दै गर्दा बीपीले निःसन्देह राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको हो, केवल परिवेश फरक छ भन्न खोजेको मात्रै हो । एक्काइसौँ शताब्दीको राष्ट्रियता त्यति सहजै कमजोर हँुदैन । कथम् कमजोर बन्यो भने त्यो हाम्रो कारणले बन्न सक्छ तर कसैबाट मासिन सम्भव छैन । यो विश्वासको आधार भनेको देशका नागरिक हुन् । आज झन्डै वर्ष दिन लामो युक्रेन युद्धले राष्ट्रियताका पक्षमा नागरिकको साहस देखाएको छ । युक्रेनी नागरिकले यो प्रमाणित गरेको सत्य हो । राष्ट्रियता बलियो बनाउन राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनु पर्छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु पर्छ । राजनीतिक सत्ता नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु पर्छ, शासनशैली पारदर्शी हुनुपर्छ । राजकीय सत्ताको आकाङ्क्षा राख्ने कुनै दल वा नेता आफ्ना नीतिप्रति प्रस्ट हुनुपर्छ । बोली, वचन र व्यवहारमा एकरूपता हुनुपर्छ । तात्कालिक स्वार्थका लागि नागरिकलाई भ्रम दिनु राजनीतिक अपराध हो भन्ने बोध गर्न सक्नु पर्छ । ती नेता र त्यस्तो राज्यसत्ताका पक्षमा आमनागरिक स्वतःस्फूर्त उभिन्छन् । राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने आधार नै यही हो । लोकतन्त्रबिनाको राष्ट्रियता कोरा नारा मात्र बन्न पुग्छ । निरङ्कुश शासकले राष्ट्रियतालाई नागरिक अधिकार निषेध गर्ने कठोर आधार मात्र बनाउँछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हरेक विचारले नागरिकमा गएर प्रमाणित हुने हक राख्छ । नेपालका पछिल्ला निर्वाचनले सबै दल र नेतालाई जनतामा गएर अनुमोदित हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । परिवर्तन हुन नचाहने नेतालाई नागरिकले परिवर्तन गरिदिन्छन् भन्ने सन्देश बिस्तारै बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ । स्थापित दलहरूको जनमत खस्कँदै जानु र नयाँले अवसर पाउनु यसको प्रमाण हो । पछिल्ला निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको वैचारिक आधार स्खलित हँुदै जान थालेको छ । एउटा कुनै दलले पाएको मत उसको वैचारिक आस्थाबाट अभिप्रेरित भएको मान्ने आधार टुटेको छ । त्यसैले नागरिकलाई आस्थाअनुसारको मत हाल्ने विकल्पका लागि तयार हुन यस पटकको निर्वाचनले सन्देश दिएको छ । आकस्मिक रूपमा परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धनको स्वरूपले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिरहँदा सत्ताघटक बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी विचारधारा राख्नेबीचको एकताको कुरा उठाउनु भएछ । राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि यो एउटा प्रारम्भ हुन सक्छ । यद्यपि अध्यक्ष यादवले यसबीचमा धेरै प्रयोग गरिसक्नु भएको छ । धेरै दल उहाँसँग समाहित सम्मिलित हँुदै टुटेफुकेका छन् । पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई समाजवादी बताउने गरेका छन् । समाजवादी भन्न रुचाउने तर विभिन्न कम्युनिस्ट चिन्तकका नाममा सङ्गठित भएका दल मात्र होइन, उनीहरूसँग वितृष्णा भएर समाजवादी बन्न चाहनेहरूमा समेत कम्युनिस्ट शब्दसँगको मोह टुटेको छैन । जसपा अध्यक्ष यादवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग गरेको वार्ताको निचोडले पनि त्यो भ्रम टुटेको छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । खनाललाई अहिले पनि ‘वामपन्थी एकता’ कर्णप्रिय छ । आजीवन यसैमा बिताएका नेतामा यो मोह वा भ्रम रहनु अस्वाभाविक होइन । आजको दुनियाँमा सबै राजनीतिक दल समाजवादी नै हुन् । समाजको हितमा नहुने दलले निर्वाचनको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चुनौती बेहोर्नु पर्छ । बीपीले समाजवादका बारेमा गर्नु भएको विश्लेषणले को लोकतन्त्रसहितको समाजवाद चाहन्छ, को कम्युनिस्ट सत्ताका लागि समाजवाद भन्ने गर्छ भन्ने प्रस्ट गर्छ । उहाँले भन्नुभएको छ– कम्युनिज्ममा लोकतन्त्र थपिदियो भने लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ, लोकतन्त्र झिकी दियो भने तानाशाही हुन्छ । आज धेरै दलले आफूलाई समाजवादी भएको बताउने गरेका मात्र छैनन्, थुप्रै दलका नाममा यो वा त्यो रूपमा समाजवाद शब्द राखिएको छ । तर उनीहरू कति लोकतन्त्रवादी हुन्, यो उनीहरूले गर्दै आएको व्यवहार र अभ्यासले आफैँ पुष्टि गरेको छ । वामपन्थी एकता नेपालको सन्दर्भमा रूढिवादी मान्यता हो । यो धेरै अघिदेखि भनिदै, गरिदै आएको छ । तर कुन वामपन्थी कहिले कोसँग मिल्छन्, टुट्छन् भन्ने कुनै निश्चित हँुदैन । यो पटक पटकको अभ्यासबाट प्रमाणित सत्य हो । २०७४ को निर्वाचनले गराएको वामपन्थी एकताले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिलाएको सत्य साढे तीन वर्षमा चकनाचुर भयो । तथापि, आफूलाई कम्युनिस्ट लेख्न रुचाउने वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् भने त्यसमा आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठान्नेले आत्तिनुपर्ने वा निराश बन्नुपर्ने कारण छैन । बीपीले सुरु गर्नु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रसङ्ग बदलिए पनि चुनौती जहाँको त्यहीँ छ । त्यसैले राजनीतिक पहिचानसहितको राष्ट्रियताका पक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण नहुने हो भने वैचारिक स्खलन तीव्र गतिमा बढ्ने र राजनीति केवल सत्ता स्वार्थको खेलौना बन्ने खतरा बढेको छ । मेलमिलाप आफैँमा सकारात्मक शब्द हो । स्वार्थका लागि होइन, विचार र नेतृत्वका लागि मेलमिलापको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सकियो भने यो खालको राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता कहिल्यै सकिँदैन । यसले राष्ट्रियताको जगेर्नामा बल नै पु-याउँछ ।   