दूरस्थ दिल्लीका अन्यमनस्क मेजमान !
काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच भौतिक निकटता एवं कूटनीतिक दूरीको विडम्बना बिलकुलै नयाँ होइन । भारतीयहरूले आफ्नो ‘पहिलो स्वतन्त्रता संग्राम’ भन्ने गरेको सन् १८५७ को अवधको ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन जंगबहादुर कुँवरले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सैनिक सहयोग गरेदेखि नै गंगा मैदानका सम्भ्रान्तहरूमा नेपालविरोधी भावनाको बीजारोपण भइसकेको थियो ।
काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच भौतिक निकटता एवं कूटनीतिक दूरीको विडम्बना बिलकुलै नयाँ होइन । भारतीयहरूले आफ्नो ‘पहिलो स्वतन्त्रता संग्राम’ भन्ने गरेको सन् १८५७ को अवधको ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन जंगबहादुर कुँवरले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सैनिक सहयोग गरेदेखि नै गंगा मैदानका सम्भ्रान्तहरूमा नेपालविरोधी भावनाको बीजारोपण भइसकेको थियो ।भारत–नेपाल सम्बन्धको दोस्रो विभक्ति विन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) २५ अप्रिल १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धको तिथिमितिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय स्वतन्त्रताको घोषणा भइसकेको थिएन । नयाँ दिल्लीका उदीयमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्भ्रान्तहरू दक्षिण एसियामा बेलायतको उत्तराधिकारी राज्य (सक्सेसर स्टेट) भएर राजकाज गर्न आतुर थिए । नेपालले अमेरिकासँग स्थापित गरेको कूटनीतिक सम्बन्धले गर्दा काठमाडौंको स्थायी सत्ताको संरक्षकत्व लन्डनबाट नयाँ दिल्लीको साटो सरक्क वासिङ्टन डीसीतिर सर्न पुगेको थियो । त्यसपछि स्वतन्त्र भारतका रणनीतिकारहरू जसरी भए पनि राणा परिवारलाई सिंहदरबारबाट विस्थापित गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्त भएपछि सिंहासनमा राजा त्रिभुवन विराजमान रहेका भए पनि शासनसत्ताको साँचो युवराज महेन्द्रको नियन्त्रणमा पुग्न थालिसकेको थियो । सत्ताधारी राजा महेन्द्र एवं प्रजातन्त्रका प्रवर्तक बीपी कोइरालाबीच कोभन्दा को बढी ‘अमेरिकाभक्त’ हुने अव्यक्त प्रतिस्पर्धाबाट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू चिढिएका हुन सक्छन् । नेहरू–गान्धी एवं कोइराला परिवारबीचको तिक्तता भारतीय राजनीतिमा पश्चिमाहरूको समर्थक मानिने राजीव गान्धीको उदय भएपछि मात्र कम हुन सुरु भएको हो । निरञ्जन कोइरालाले सुनाए अनुसार, १९८९ मा भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर (पछि उनी ६ महिनाका लागि भारतका प्रधानमन्त्री पनि भए !) नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौं आउन लाग्दा राजीव गान्धीले खबर पठाएका थिए रे, ‘गिरिजाबाबुलाई सुनाइदिनुहोला, मेरी आमाले कोइरालाहरूलाइ न्याय गर्नुभएन, म त्यसो गर्नेछैन ।’ प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ दिल्ली पुग्दा त राजीव गान्धीले भेटेरै उनलाई भने अरे, ‘म मेरी आमाको गल्ती सुधार्न चाहन्छु ।’ त्यसपछि नेहरू–गान्धी र कोइराला परिवारबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख त भयो, तर नयाँ दिल्लीका प्रभावशाली नोकरशाहहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाको पश्चिमाहरूसँगको हेलमेललाई कहिल्यै रुचाएनन् । काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरू अमेरिकी अँगालोको न्यानोमा रमाइरहेका थिए । आजभोलि आउने गरेको एक थरी परराष्ट्रविद्को ‘बीपी र महेन्द्रलाई जोडेर परराष्ट्रनीति तय गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा शीतयुद्धको धङधङीले उत्प्रेरित देखिन्छ ।नेपाल–भारत सम्बन्धको तेस्रो मोड सन् १९६० को शाही–सैनिक सत्तापलट र त्यसलगत्तै १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा काठमाडौंलाई तिब्बतको सीमावर्ती सहर कोदारीसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्ने गरी चीनसँग सम्पन्न सीमा सन्धि हुन पुगेको थियो । काठमाडौंमा वासिङ्टन र बेइजिङको पहिले समानान्तर र १९७१ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको गोप्य चीन भ्रमणपछि एकाकार हुन पुगेको नेपाल नीतिले नयाँ दिल्लीको भूमिका खुम्चिएर अत्तो थाप्ने छिमेकीमा सीमित हुन पुगेको थियो । अमेरिका र चीनले समर्थन जनाउँदासमेत राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव त्यत्तिकै अलपत्र पर्न पुगेको होइन । चीन र अमेरिकाको संयुक्त उक्साहटमा काठमाडौंले १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई घुमाउरो तवरले निष्प्रभावी तुल्याउन लागेको ठम्याएर नयाँ दिल्ली त्यस अवधारणाविरुद्ध आक्रामक कूटनीतिमा उत्रिएको आशंका निराधार लाग्दैन । नेहरू–गान्धी एवं कोइराला परिवारबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रत्यक्ष कारण राजीवको अग्रसरता रहेको भए पनि सोभियत संघको अन्तःस्फोटपछि अमेरिकाले सुस्तरी चीनलाई अप्रत्यक्ष सहयोगीबाट एक्काईसौं शताब्दीको सम्भाव्य सामरिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा जाँच्न थालेकाले पनि हुन सक्छ ।अनपेक्षित प्रतिस्पर्धाकाठमाडौंमा सामरिक स्वार्थ सुरक्षित गर्न नेपालका दुवै स्थलीय एवं एकल आकाशे छिमेकीले आ–आफ्ना दृश्य एवं छद्म गतिविधि बढाउँदै लगेको सन् १९९० देखि नै हो । १९९० को जनआन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरेबापत नयाँ दिल्ली काठमाडौंको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो । भारतलाई दिइने त्यस्तो प्राथमिकता चीनलाई कदापि स्वीकार्य नहुने दबाब पनि कम थिएन । नेपालको स्थायी सत्ताका सबैजसो अवयव अमेरिकी खेमाका पश्चिमाहरूसँग अनुरक्त थिए । त्यस्तो अस्थिर सन्तुलनको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने घटना भने नारायणहिटी हत्याकाण्ड हुनुपर्छ । त्यसअघि चीनले नेपालका माओवादीहरूलाई अध्यक्ष माओको नाम दुरुपयोग गर्ने विप्लवी भन्दै आएको थियो । पश्चिमाहरूका लागि विद्रोहीरूको हिंसात्मक गतिविधि आलोच्य भए पनि तिनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम गलत थिएनन् । भारतका कतिपय सुरक्षा र प्रतिरक्षा निकायले त माओवादीहरूको निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै थिए । सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बाध्य पारेर राजीनामा गर्न लगाउने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि भने सबभन्दा पहिले नयाँ दिल्लीको मनमा चिसो पस्यो । अधिराजकुमार हुँदादेखि नै राजा ज्ञानेन्द्रको पश्चिमाहरूसँगको बाक्लो संगत भारतसँगसँगै चीनलाई पनि मन परेको थिएन । पश्चिमाहरू भने राजतन्त्रको जनसमर्थनबारे आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । आन्तरिक असन्तुष्टि हरेक आन्दोलनको निर्णायक तत्त्व हुन्छ, तर राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण भए पनि अकीर्तिकर (इन्ग्लोरिअस) अन्तका लागि राजा ज्ञानेन्द्रको अदूरदर्शी भूराजनीतिक आकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।सन् २००६ मा १९९० ताकाका अतार्किक अपेक्षाहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा फेरि दोहोरिन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं पश्चिमाहरूप्रति उदार भए पनि उनले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनले दक्षिण एसियामा अमेरिकाको बढ्दो भूमिकालाई रुचाइरहेको थिएन । १९५१ र १९९० मा जस्तै २००६ मा पनि काठमाडौंमा निर्णायक भूमिकाको खोजी गर्दागर्दै भारतका रणनीतिकारहरू २०१३ सम्म आइपुग्दा नराम्ररी पछारिए । त्यतिन्जेल नेपालमा वर्चस्वका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाका राजनीतिक खेलाडीहरू पश्चिमा र चिनियाँ खेमामा बाँडिइसकेका थिए । प्रतिनिधिसभामा ‘बुद्ध र युद्ध’ भाषणबाट ताली पाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने देशको शासकीय नियन्त्रण राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी सत्ताको हातमा पुगिसकेको पत्तै पाएनन् । काठमाडौंको परम्परागत स्थायी सत्ताले केही महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मी एवं नव–धनाढ्य बिचौलियाहरूलाई सहवरण गरेर आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गरिसकेको थियो । पश्चिमा एवं चिनियाँसँग मोलमोलाइ गर्नमा पोख्त यस समूहलाई प्रधानमन्त्री मोदीको रुद्राक्ष मालाले लोभ्याउन सम्भव थिएन । नेपाली सम्भ्रान्तका सन्तान कुनै बेला काशी–कलकत्ता जान्थेÙ आजभोलि न्युयोर्क र सिड्नीभन्दा नजिक ताक्दैनन् । कामदारहरू पन्जाब र असमको साटो दुबई र साउदी अरब जान्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको ‘हिन्दु राज्य’ प्रस्तावनाले नेपालका तीन सबभन्दा प्रभावशाली हितकारीहरू - सहयोग गर्ने पश्चिमा, रोजगारी दिने अरब देशहरू एवं सामरिक तथा रणनीतिक साझेदार चीन - एकसाथ बिच्किन्छन् ।सन् २०१५ नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि अहिलेसम्मको सबभन्दा निर्णायक वर्ष थियो । भारतसँगसँगै पश्चिमाहरूसमेत गोरखा भुइँचालोमा अल्झिरहेका बेला चिनियाँहरूको परिधीय कूटनीतिका रणनीतिकारहरूले अग्रसरता देखाए । भारतीयहरूको हिन्दुत्ववादी प्रतिक्रिया असाध्यै अपरिपक्व एवं केटौले प्रकृतिको थियोÙ ‘हाम्रो त थर–गोत्र मात्र होइन, ब्लड ग्रुप पनि मिल्छÙ हामीलाई थाहा नदिई नेपालीले केही गर्दैनन्’ भन्ने भ्रमले गर्दा विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई काठमाडौंबाट बेइज्जत भएर फर्किनुपरेको थियो । एक–अर्काको संयम जाँच्ने कूटनीतिक तासको खेलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका गढवाली राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजितकुमार डोभालभन्दा प्रवासी कुमाई खड्गप्रसाद शर्मा ओली पोख्त ठहरिए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूराजनीतिक स्वार्थका लागि मधेशीहरूलाई बलिको बोको बनाउन खोज्नु सम्भवतः नयाँ दिल्लीका हिन्दुत्ववादी रणनीतिकारहरूको सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो । काठमाडौंको स्थायी सत्ताको नजरमा मधेशी अपेक्षाकृत थोरै महत्त्वको र त्यसैले सहजै परित्याग गर्न सकिने उपभोजित जमात (इक्स्पेन्डबल ग्रुप) हो । नेपालमा नयाँ दिल्लीको प्रतिरक्षात्मक कूटनीतिले बेहोर्नुपरेको निर्णायक धक्काको घटनाका रूपमा सीमाको संशोधन प्रसंगलाई लिनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट जुन २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा संविधानको अनुसूची ३ मा परिमार्जित नक्सा समावेश गर्ने संशोधनलाई प्रमाणीकरण गरिएको थियो । त्यो नक्सा अब राज्य–चिह्न भएर सम्मानित छ । महाकालीको त्यो क्षेत्र सुस्ताजस्तो विवादित नभएर संविधानतः नेपालको भूभाग हो, जुन हाल भारतीय नियन्त्रणमा छ । कटु सुनिए पनि धरातलीय यथार्थ के हो भने, पाँच गाउँका नाउँमा कौरव र पाण्डवबीच महाभारत भएको र बाह्रै महिना हिउँ जम्ने सियाचेनका लागि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध लडिएको उपमहाद्वीपमा नेपाल–भारत सीमा विवादको घाउ समयसँगै भरिँदै जानुको साटो बल्झिने सम्भावना बढी छ । नयाँ दिल्लीको मेजमानीपछि उज्जैनको महाकाल लोकमा यसै हप्ता हुरीबतासले ध्वस्त पारेका सप्तऋषिका मूर्तिहरूको हविगत देखेर सायद प्रधानमन्त्री दाहालले चित्त बुझाउनुपर्नेछ- मार्क्स, एन्जेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओजस्ता साम्यवादका पञ्चदेवताहरूले जेसुकै भनेका भए पनि हुनेहुनामीका अगाडि कसैको केही नलाग्ने रहेछ ! र, त्यसपछि उनले सम्झिन सक्नेछन् दक्षिण एसियाका महान् सायर फैज अहमद फैजका दुई पंक्ति- ‘हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों (मुदारात ः विनम्रता, शिष्टाचार, आतिथ्य) के बाद/फिर बनेंगे आशना (परिचित, मित्र) कितनी मुलाकातों के बाद ।’ अतार्किक अपेक्षाघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटरका हिसाबले दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै भूराजनीतिविज्ञ काठमाडौंमै रहेको हुनुपर्छ । उसै त सालसालैजस्तो फेरिइरहने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं पूर्वराजदूतहरूको संख्या नै ठूलो छÙ झन् त्यसमा प्राध्यापक, अगैससकर्मी, पूर्वनोकरशाह, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी एवं अंग्रेजी लेखपढ गर्न जान्ने चल्तापुर्जा अजासुहरूको जमात थपिदिने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा ‘चीन कार्ड’ बारे जानकार व्यक्तिहरूलाई सल्लाहका लागि भेला गर्न रंगशालामा समेत ठाउँ पुग्दैन । धन्न (अ)सामाजिक सञ्जाल छ र सबैले आ–आफ्नो (अ)विज्ञता सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाएका छन् । तिनका कुरा सुन्ने हो भने सीमा विवादको निर्क्योल, तथाकथित ‘ईपीजी रिपोर्ट’ को निरूपण, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि सहज हवाई रुटको व्यवस्था, खुला सिमानाको नियमन एवं निर्बाध पारवहन प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमणका पाँच प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । सदाबहार नकारात्मक सूची त छँदै छ- भलै पानी बगेर गइरहोस्, खोला–नाला भारतलाई सुम्पिन पाइँदैन ! आपद्–विपद्मा उद्धार र मानवीय सहायताजस्ता अपवादबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परोपकार होइन । ठूला होऊन् वा साना, स्वतन्त्र देशहरूबीच सबै किसिमको लेनदेन आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर गर्ने गरिन्छ । नेपालका तथाकथित पाँच प्राथमिकतालाई नयाँ दिल्लीको नजरबाट हेर्ने हो भने कस्तो देखिएला ? उत्तर भने विचलित तुल्याउने प्रकृतिको पाइन सक्छ ।कुनै पनि देशको प्राथमिक वैधानिकता साँध–सिमानाको सुनिश्चितताले गर्छ । मिथक र इतिहास केलाउने हो भने भारतीय संसद्मा झुन्ड्याइएको ‘अखण्ड भारत’ को काल्पनिक चित्रलाई प्रामाणिक मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यत्रो भूभाग एउटै शासनको अधीनमा कहिल्यै भएन र अरबजस्तै भारतवर्ष कुनै साम्राज्यभन्दा पनि साझा सभ्यताको नाम मात्रै हो- जनकपुरतिरका पुरेतहरूले ‘जम्बुद्वीपे, भारतखण्डे, मिथिलादेशे...’ भनेजस्तै ! इतिहासको लामो कालखण्डसम्म नेपाल भौगोलिक उपत्यका मात्र थियो, कुनै स्वायत्त राजनीतिक एकाइको नाउँ थिएन । अहिलेको यथार्थ के हो भने, तिब्बत चीनभित्र पर्छ, सिक्किम भारतमा छ, कश्मीर चीन–पाकिस्तान र भारतबीचको विवादित नियन्त्रणमा छ एवं कालापानी, लिम्पियाधुरा एवं लिपुलेकतिर हुने निर्वाचनहरूमा त्यहाँका मतदाताले भारतीय उम्मेदवारलाई भोट खसाल्छन् । वार्ताद्वारा यो विवाद सल्टिन सक्छ भन्ने भ्रमबाट जत्ति छिटो मुक्त हुन सकियो, उति नै कम खति हुन्छ । पाकिस्तान–नियन्त्रित कश्मीरसमेत छापिएका पश्चिमा प्रकाशनहरूलाई एकताका भारतीयहरूले ‘यस नक्सामा चित्रण गरिएको भारतको क्षेत्रीय सिमाना न प्रामाणिक छ न त सही’ भन्ने छाप लगाएर मात्र भित्रिन दिन्थे । आजभोलि त झन् कालो स्टिकर टाँस्न लगाउँछन् । यस्तोमा हरेक पटक नेपालबाट हुने पत्राचारमा पुच्छ्रे नक्सा देखेपछि भारतीय कूटनीतिकर्मीहरूलाई कस्तो अनुभूति हुँदो हो !मधेशतिर ‘ईपीजी’ लाई ‘इमिनेन्ट पहाडी ग्रुप’ भन्ने गरिन्छ । त्यो किनभने, त्यसमा भारतीय पक्षबाट पनि एक जना जयन्त प्रसादबाहेक पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू नै सामेल थिए । त्यस विवादलाई अनुचित ठहर्‍याउने हो भने पनि ‘ईपीजी प्रतिवेदन’ ले परिकल्पना गरेको सन् १९५० सन्धिको परिमार्जनले भारतीय भूमिकाको प्राथमिकतालाई समाप्त गरेर अमेरिकी वा चिनियाँ अग्रसरताका लागि औपचारिक रूपमा कूटनीतिक ढोका खुला गर्नेछ । केही लाखमा नागरिकता बेच्ने, दुई–चार करोडका लागि नक्कली शरणार्थी उत्पादन गर्ने र भन्सारको आँखा छलेर हात्ती छिराउन सकिने छवि भएको राज्य व्यवस्थाको क्षमतालाई पत्याएर भारतको प्रतिरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति सहजै उम्किन देलान् भनी पत्याउन कठिन छ । भूपरिवेष्टित देशले अत्यावश्यक न्यूनतम एउटाबाहेक थप हवाई रुटको दाबी गर्नु सुविधाको माग हो, अधिकारको दाबी होइन । त्यति कुरा बुझेर नै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि नेपालले ऋण लिएको हुनुपर्छ । भारतले थप सुविधा दिएबापत ‘केही कूटनीतिक प्रतिबद्धता’ खोज्ने हो भने त्यस्तो कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्ने हैसियतका राजनीतिकर्मी समसामयिक नेपालमा कोही पनि छैनन् !खुला सिमानाको नियमन सायद भारतीयहरूलाई पनि आवश्यक लाग्न थालेको छ । तर, त्यसपछि भूपरिवेष्टित राज्यले दाबी गर्न पाउने समुद्रसम्मको बाटोका लागि एकभन्दा बढी प्रवेशविन्दुको पारवहन सुविधा निरन्तर लेनदेनबाट फर्छ्योट गरिराख्नुपर्ने मुद्दामा परिणत हुनेछ । काठमाडौं–ल्हासा रेलको क्षमताले त्यसपछिको अवस्थालाई धान्न धौ–धौ पर्न सक्नेछ । बिचरा दाहाल, नयाँ दिल्लीबाट फर्किने बेला सायद फेरि फैजकै पंक्ति पुनः सम्झिन बाध्य हुनेछन्- ‘उनसे कहने जो गए थे फैज जां–सदका (जीवनका खातिर) किए/अनकही ही रह गयी वो बात सब बातों के बाद ।’ घनिष्ठ सम्बन्धका जटिलताहरू गुजुल्टिएर ‘घाचर घोचर’ भएका धागाजस्ता हुन्छन् । तिनलाई काटेर सुल्झाउनुभन्दा संयमित भएर मात्र खोल्नु उचित हुनेछ । अहिले नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल खाली हात फर्के पनि दुःखमनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही छैन ।