नागरिकताको संवेदनशीलतामा राष्ट्रपतिले नखेलून्
संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर सात महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर गल्ती गरेकी थिइन् । राजनीतिप्रेरित भएर शीतलनिवासले संविधान उल्लंघन गरेको उक्त घटनालाई त्यस्तै अनुचित शैलीमा दोहोर्‍याउन वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि उसै गरी उक्साइनु उत्तिकै घातक छ ।
संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर सात महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर गल्ती गरेकी थिइन् । राजनीतिप्रेरित भएर शीतलनिवासले संविधान उल्लंघन गरेको उक्त घटनालाई त्यस्तै अनुचित शैलीमा दोहोर्‍याउन वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि उसै गरी उक्साइनु उत्तिकै घातक छ ।संवैधानिक तथा कानुनी अस्तित्वमै प्रश्न रहेको विधेयकलाई अहिले स्वतः पारित गर्न जुन रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उद्यत तुल्याइँदै छ, यसको परिणाम विधि र व्यवस्थाकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसले नागरिकताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप बल्झाउने निश्चित छ । के हेक्का हुनुपर्छ भने, गल्तीहरू दोहोर्‍याउन होइन, सच्याउन तथा पाठ सिक्नका लागि हुन्छन् । र, एउटा नियोजित गल्तीलाई अर्को नियोजित गल्तीले सच्याउन सक्दैन । अतः, आफ्ना पूर्ववर्तीको असंवैधानिक कदमबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रपतिले अर्को गल्ती दोहोर्‍याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन । उति बेला राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकलाई अहिले सरकारले सीधै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ; राष्ट्रपति पौडेलले पनि यसबारे कानुनी परामर्श थालेका छन्; यी कुनै पनि घटनाक्रम संगतिपूर्ण छैनन् । यस्तो कदमले विधिको शासनको प्रवर्द्धन गर्दैन, प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई मात्र बढावा दिन्छ । त्यति बेला भण्डारीले विधेयक रोक्दा क्षुब्ध भएका कतिपय शक्तिलाई त यसबाट तुष्टि मिल्ला, तर संविधान र राष्ट्रलाई भने हानि नै हुन्छ । संवैधानिक भूमिकामा बस्नुपर्ने शीतलनिवासलाई यसले अवाञ्छित रूपमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकास मात्र गर्दैन, ‘आफ्नो पालो आएपछि राष्ट्रपति संस्थामार्फत देखाइदिने’ गलत नजिर पनि बस्छ । अर्को डरलाग्दो त, सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय सहमति वा अधिकतम ऐक्य कायम गरेर ल्याउनुपर्ने नागरिकता कानुनले नै राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र तुल्याउँछ । र, यसले मुलुकमा दीर्घकालसम्मका लागि कलहको बीउ रोप्छ । निश्चय पनि देशभित्र नागरिकता पाउनयोग्य कसैलाई पनि यो अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउन पाइँदैन । संविधान बनेको पौने आठ वर्ष भैसक्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान बमोजिम कानुन नबन्दा नागरिकताविहीन हुनेको संख्या ठूलो छ । नागरिकता अभावमा उनीहरू विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, पासपोर्ट बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित छन् । यो विधेयकलाई त्यसै प्रमाणीकरण गर्दा यसरी योग्य भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरू पक्कै तत्काल लाभान्वित हुन्छन् । तर यसको वैधता लामो समयसम्म विवादमा परिरहनेछ । आइतबार सुरु वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी दल एमालेसहितका प्रतिपक्षी नेताले पुरानै विधेयक स्वीकृत भएमा त्यो अमान्य हुने जिकिर गरेबाटै बढ्दो ध्रुवीकरणको संकेत मिलिसकेको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील मामिलामा ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई रुष्ट राखेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्न । सरकार र संसद् दुवै सक्रिय र गम्भीर हुने हो भने नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएर पनि केही सातामा कानुन बनाई नागरिकताविहीनहरूलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ, अबको वैध बाटो त्यही हो, र हुनुपर्छ पनि ।तसर्थ, अब सरकारले संसद्मै यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर यथोचित प्र्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । र, यस क्रममा विद्यमान नागरिकता ऐनका केही प्रावधानलाई अहिले चलाउने तर कति आवश्यक व्यवस्थाचाहिँ नगरी पछिलाई थाती राख्ने चलखेल पनि गर्नु हुँदैन । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पटक–पटक मुलुकलाई अल्झाइरहनु उचित हुन्न । सबै राजनीतिक शक्तिहरूले दलीय स्वार्थबाट माथि उठी नागरिक र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर नागरिकता सम्बन्धी सबै समस्याको एकमुस्ट समाधान खोज्नुपर्छ । र, विश्वअभ्यासका तुलनामा हाम्रो नागरिकता कानुनमा भएका असंगतिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । सार्वभौम संसद्ले के ध्यान दिनुपर्छ भने, यसलाई अघिल्लो विधेयकजस्तो द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने त्रुटि चाहिँ गर्नु हुन्न । नयाँ विधेयकलाई दुवै सदनका संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा लग्नुपर्छ । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २२ महिना छलफल गरी पारित गरेका प्रावधानहरूको मर्मको पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।जसरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नभएको विधेयकको अस्तित्वबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन, त्यसै गरी यस्तो अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार पनि छैन । त्यसैले अनावश्यक जटिलता निम्त्याउने गलत बाटो राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि हालतमा रोज्नु हुँदैन । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचनालाई फेरि खलबल्याउने गल्ती कसैबाट पनि हुनु हुन्न । राष्ट्रपति सरकारको आग्रहभन्दा पनि विधि–व्यवस्थाप्रति बढी चिन्तित हुनुपर्छ । उनले प्रमाणीकरणै गरेमा भोलि यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । हेक्का रहोस्, राष्ट्रपतिको कदम घरीघरी न्यायिक सम्परीक्षणमा जानुपर्ने अवस्था आउनु पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रमा उचित विषय होइन । पक्कै पनि जुनसुकै मुलुकका निम्ति नागरिकता आफैंमा संवेदनशील विषय हो, त्यसमाथि नेपालमा भने यसलाई आकारभन्दा अति ठूलो मुद्दा बनाइन्छ । यसमा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि भूराजनीतिसम्मका अनेक दाउपेच चल्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा शीतलनिवासले यस मामिलालाई थप गिजोल्नु हुन्न । संविधानको रक्षा गर्नु र राजनीतिक शक्ति एवं समाजलाई अनावश्यक ध्रुवीकृत हुन नदिनु राष्ट्रपति पौडेलको अहम् दायित्व हो, जसमा उनी चुक्नु हुन्न । तसर्थ, राष्ट्रपति अग्रसक्रिय नहोऊन्; सरकार र संसद्ले सुझबुझपूर्ण कदम चालून्; यथोचित प्रक्रियाबाटै नागरिकताविहीनलाई न्याय दिलाऊन्, र यो समस्या सदाका लागि हल गरून् ।