नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कसरी ?
शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । उचित शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक हक हो भने यसको व्यवस्था गर्नु राष्ट्रको दायित्व । प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक दिओजिनिसका अनुसार युवाको शिक्षा नै हरेक राज्यको जग हो ।
शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । उचित शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक हक हो भने यसको व्यवस्था गर्नु राष्ट्रको दायित्व । प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक दिओजिनिसका अनुसार युवाको शिक्षा नै हरेक राज्यको जग हो ।तसर्थ, देश विकासका लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको हुन्छ । शिक्षाले मानिसलाई असल, सक्षम, योग्य तथा उत्पादनमूलक सोच निर्माण गर्न सक्ने बनाउँछ ।नेपाल सरकारले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अवलम्बन गरेसँगै नेपालमा हाल करिब डेढ दर्जन विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ६ सयभन्दा बढी निजी, सामुदायिक तथा सरकारी कलेज छन् । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या, कार्यक्रम तथा विद्यार्थी भर्नामा पछिल्लो समयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, गुणस्तरमा के कति विकास भइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य छलफलको विषय बनेको छ ।पछिल्लो समय नेपालको उच्च शिक्षामा थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । पाठ्यक्रम समय तथा परिस्थिति सापेक्ष बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको उद्देश्य अनुकूल शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन, परिक्षा प्रणालीको उचित व्यवस्थापन, विद्यार्थीको क्षमता तथा सीप विकास, उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्न जटिल बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा पछिल्लो समय प्राज्ञिक वातावरण कायम हुन नसक्दा शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थ, स्रोत, समय खेर गई विद्यार्थीको भविष्यमासमेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विषयविज्ञताले भन्दा नातावाद र कृपावादले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यो अवस्था हेर्दा, विश्वविद्यालयहरू पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा रूपान्तरण भएबाट शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको आकलन गर्न सकिन्छ ।खोज तथा अनुसन्धानात्मक शिक्षाभन्दा बढी नम्बरमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास, शिक्षा प्रदायक संस्थाबीच अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रदान तथा प्रवर्द्धनका हकमा सहकार्यताको कमीका कारण उच्च शिक्षासम्बन्धी उद्देश्यअनुरूप कार्य भएको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तर अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेका छैनन् । जसका कारण नेपालमै पनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विदेशी पाठ्यक्रम तथा प्रणालीअनुरूप विद्यार्थी पढाइँदै गरेको तथा विद्यार्थीमा विदेश मोह बढेको देखिन्छ । विदेशी पाठ्यक्रम देशमा पढाउनाले तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न देश बाहिर जानुपर्ने बाध्यताले बर्सेनि देशबाट ठूलो धनराशि बाहिर गइरहेको अवस्था छ । यसर्थ, उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्थामा नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।प्रमुखतः शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र उन्नयनभन्दा पनि अवनतितर्फ गइरहेको देखिन्छ । त्यसैले, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायकले राजनीतिभन्दा बढी प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न स्रोत तथा समय लगानी गरे गुणस्तरमा तुलनात्मक फरक देखिनेछ । पाठ्यक्रमलाई समय तथा परिस्थिति सापेक्ष बनाउन सकियो भने उच्च शिक्षाको उद्देश्य अनुकूल शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा प्रणालीको उचित एवं योजनाबद्ध व्यवस्थापन, विद्यार्थीको क्षमता तथा सीप विकास, उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्न सकिनेछ । उच्च शिक्षाको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक क्षेत्रमा साझेदारी गराउनु महत्त्वपूर्ण छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत (१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड) विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो हेर्दा उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न उक्त रकम निकै कम देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैले बजेटमा राखिएका बुँदाको उचित कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।हाम्रो शिक्षा प्रणाली परम्परागत प्रणालीमा आधारित नम्बर तथा शिक्षक केन्द्रित रहेको, शिक्षा प्रदायकबीच आवश्यक सहकार्य तथा एकरूपता कायम गर्न नसकिएको कारण खोज तथा अनुसन्धानात्मक शिक्षाको उन्नयन हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदायक तथा सरोकारवाला निकायले खोज तथा अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिने हो भने विद्यार्थी स्वायत्त सिकारु भई शिक्षाको गुणस्तरमा बढोत्तरी हुनेछ । नम्बरमा आधारित शिक्षा प्रणालीले गर्दा विद्यार्थीको क्षमताको पूर्ण मूल्यांकन हुन सकेको छैन । त्यसैले उच्च शिक्षाको उचित व्यवस्थाका लागि पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र तिनको कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रियकरणबीच सन्तुलन गर्दै ऐतिहासिकलाई आधुनिक ज्ञानसँग र स्थानीय ज्ञानलाई विश्वज्ञानसँग जोड्दै राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुने उच्च शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसका लागि पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम तथा उपाधिहरूको समकक्षता निर्धारणको उपयुक्त एवम् अद्यावधिक प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । तसर्थ हाम्रा विश्वविद्यालयले स्थानीय ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, विद्यार्थीहरूको सामूहिक आवश्यकता आदिका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गरे नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको अभिभारा निर्माण हुनेछ ।विश्वविद्यालयहरू फरकफरक ऐनअन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेकाले समन्वयको कमी देखिएकाले समस्त शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । यसकारण उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको व्यवस्थापन तथा सामयिक नियमन गर्दै शिक्षालाई समान र एकीकृत बनाउन एक संस्थाको ज्ञानलाई अर्को संस्थामा स्थानान्तरण तथा विश्वविद्यालयबीच समायोजन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।उच्च शिक्षालाई देश विकासका लागि आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्दा गुणस्तरमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसका लागि विद्यार्थीले शतप्रतिशत रोजगारीको अवसर पाउने व्यवस्था मिलाइयो भने विद्यार्थी विदेशिने अवस्थामा कमी आउने निश्चित छ । त्यस सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा तीनवटै सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विषयअनुसार अनिवार्य रूपमा ‘अन द जब ट्रेनिङ’ दिन सके नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार हुनुका साथै ज्ञानयुक्त, सीपयुक्त र गुणयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन सम्भव छ ।कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले ‘नेपालमै उच्च शिक्षा कसरी ?’ शीर्षकमा गराएको लेखन प्रतियोगितामा सहभागी लेख ।