‘वैद्य’ नपाएर थलिएको वैद्यखाना
च्यवनप्रास पकाउने तामाका भाँडा धूलोले छपक्कै छोपिएका छन् । लस्करै राखिएका ती भाँडामा अहिले खिया लाग्न थालिसकेको छ । च्यवनप्रास पकाउन प्रयोग गरिने भट्टीमा ताल्चा झुन्डिएको छ । सिलाजित बनाउने खड्कुलो अस्तव्यस्त ढंगले छोडिएको छ । झट्ट हेर्दा लाग्छ– कुनै कवाडीखाना हो । तर, होइन– यो त मुलुककै पुरानो धरोहर एवं झन्डै ४ सय वर्ष पहिले स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना हो । राजा प्रताप मल्लका पालामा यसको स्थापना भएको थियो ।
काठमाडौँ — च्यवनप्रास पकाउने तामाका भाँडा धूलोले छपक्कै छोपिएका छन् । लस्करै राखिएका ती भाँडामा अहिले खिया लाग्न थालिसकेको छ । च्यवनप्रास पकाउन प्रयोग गरिने भट्टीमा ताल्चा झुन्डिएको छ । सिलाजित बनाउने खड्कुलो अस्तव्यस्त ढंगले छोडिएको छ । झट्ट हेर्दा लाग्छ– कुनै कवाडीखाना हो । तर, होइन– यो त मुलुककै पुरानो धरोहर एवं झन्डै ४ सय वर्ष पहिले स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना हो । राजा प्रताप मल्लका पालामा यसको स्थापना भएको थियो ।लामो इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना आफ्ना उत्पादनकै कारण बजारमा परिचित थियो । जाडोयाम होस् या गर्मी– आफ्ना उत्पादनका कारण यसले आफ्नो बजार गर्माएको थियो । देशमा उपलब्ध जडीबुटी प्रयोग गरेर आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने मुलुकको एकमात्र सरकारी संस्था अहिले टाट पल्टिएको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि उत्पादन गरिरहेको वैद्यखाना आज आफैं थलिएको अवस्थामा छ । जाडोयाम बढेसँगै बजारमा अहिले च्यवनप्रासको माग बढ्दो छ । तर, सिंहदरबार वैद्यखानाले चालु आर्थिक वर्षमा औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । कात्तिकयता उत्पादन ठप्प छ । वैद्यखाना विकास समिति चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । कार्यकारी निर्देशक पद खाली छ । वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधि २००९ सालमा मात्र सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । २०१३/१४ सालसम्म गुरुयोजनाअनुरूप चल्दा संस्थाले निकै फड्को मारेको थियो । तर, सरकारले पछि सिंहदरबार वैद्यखाना समिति गठन आदेश, २०५१ ल्याएर ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’ लाई ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति’ मा परिणत गरेको थियो ।आयुर्वेद विभागअन्तर्गतको वैद्यखानालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअर्न्तगत राखिएपछि यो संस्था राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा परिणत भएको वैद्यखानाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डा.वंशदीप शर्मा खरेलले बताए । ‘सरकारले २०७५ सालमा विकास समिति बोर्ड खारेज गर्‍यो । २०७७ मा पुनः बोर्ड खडा गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ मा प्रबन्ध निर्देशकलाई हटाएर कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरियो । कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्ने व्यवस्था गरियो । यसरी राजनीतिक हस्तक्षेत्रको सुरुआत भएको हो ।’ मन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पनि निर्देशकका रूपमा ल्याउन सकिने व्यवस्था भएपछि संस्था धराशायी बनेको प्रबन्ध निर्देशक खरेलको दाबी छ । ‘पहिला समितिमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि हटाएपछि संस्था थप धराशायी बनेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वैद्यखानासम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तत्काल कार्यकारी निर्देशक पठाउन नसकेको बताए ।सर्वोच्चमा मुद्दैमुद्दासिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ मा वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक आयुर्वेदिक समूहको ११ औं तहको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ११ औं तहका आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा मात्र छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकमा २०७९ भदौ २७ गते आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा.वासुदेव उपाध्यायलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने गरी नियुक्त गर्‍यो । एक महिना पनि नपुग्दै डा. उपाध्यायलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो । त्यसपछि २०७९ असोज ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १० औं तहका डा.रामदेव यादवलाई वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । डा.यादवलाई निमित्त दिएको विरुद्ध वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।विभागमा दरबन्दी भएका डा. यादवभन्दा पनि वैद्यखानाकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिनुपर्ने रेग्मीको माग थियो । सर्वोच्चले २०८० वैशाख ३ गते रेग्मीको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि २०८० भदौमा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा.उपाध्यायलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक र विभाग दुवै हेर्ने गरी दोहोरो जिम्मेवारी दियो । डा.उपाध्यायलाई दुई महिना पनि नपुग्दै २०८० कात्तिक २ गते पुनः जिम्मेवारीबाट हटाइयो । र, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीका निर्देशक डा.प्रदीप केसीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न काजमा खटाइयो ।तर, वैद्यखानामा ११ औं तहको दरबन्दी सिर्जना गर्न बाँकी रहेको संस्थामा खटाएको भन्दै डा.केसीले २०८० मंसिर १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यता आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको निर्देशकमा विभागमा दरबन्दी भएका डा.श्यामबाबु यादवलाई निमित दिएको विरुद्धमा आयुर्वेद चिकित्सालयका डा.रामबाबु यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । डा.केसी र डा.रामबाबु यादवले दायर गरेको रिटको पेसी माघ ५ गतेका लागि तोकिएको छ ।वैद्यखानामा ११ औं तहको कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी सिर्जना गरेमा आफू जान तयार रहेको डा. केसीले बताए । ‘तर, दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहुँचका भरमा आफूखुसी सरुवा गरिरहेको छ ।’ उनले संस्था राम्रो बनाउन कर्मचारीको दरबन्दी जहाँ हो, त्यही काम गरिदिनुपर्ने बताए । डा.केसीको दरबन्दी आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा हो ।डा.रामदेव यादवले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको निर्देशकमा डा.श्यामबाबु यादवको नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर गरे । ‘उनको नियुक्ति निजामती ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश, २०७७ को बर्खिलाफ छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकीले मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई जता पनि काज सरुवा गर्न सक्ने बताए । ‘डा.केसीले वैद्यखानामा बसेर काम गर्नु पर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च गएर गल्ती गरे ।’ उनका अनुसार वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी सिर्जना गर्न ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) मास्यौदा तयार भइरहेको छ । ‘चाँडै नै टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजनामा छौं,’ उनले भने ।उत्पादन घट्दैवैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिमा मिसावट नहुनेमा ग्राहक विश्वस्त छन् । तर, उपभोक्ताले खोजेको औषधि दिन नसकेको ध्रुवतारा आयुर्वेद पसलका सञ्चालक विश्वराज घिमिरे बताउँछन् । ‘वैद्यखानाले जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ । अहिले च्यवनप्रास, सिलाजित, त्रिफला चूर्ण, मिनियालगायतका औषधि बढी माग छ,’ उनले भने, ‘सिलाजित उत्पादन नभएको ८ महिना भयो । पसलमा आउने ग्राहकलाई रित्तो हात फिर्ता पठाउनुको विकल्प छैन ।’वार्षिक न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता भएको वैद्यखानाको उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । २०७४/७५ मा ५ करोड ३५ लाख, २०७५/७६ मा २ करोड ४८ लाख, २०७६/७७ मा २ करोड १७ लाख, २०७७/७८ मा २ करोड ६८ लाख, २०७८/७९ मा १ करोड ८५ लाख र २०७९/८० मा १ करोड २७ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । वैद्यखानामा पहिला कब्जियत, पिसाब पोल्ने, पाइल्स, दम, खोकी, पत्थरी, ग्यास्टिक, अल्सर, युरिक एसिड, मधुमेह, सेतोपानी बग्ने, चाया पोते, यौनरोगलगायतका ३ सय थरी औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । च्यवनप्रास वैद्यखानाको सबभन्दा पुरानो उत्पादन हो । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि उत्पादन भएको छैन ।वैद्यखानाबाट उत्पादन गरिने अश्वगन्धा, तुलसी चिया, ज्येष्ठवासादि, यष्ठिमधु, आमलकी जस्ता चूर्ण कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीलाई लाभदायक मानिन्छ । वैद्यखानाले कोभिड–१९ लाई लक्षित गरेर गुडुची चिया उत्पादन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि जडीबुटी खरिद, तलबभत्ता, मसलन्द खर्चका लागि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । वैद्यखानाको मुद्दती खातामा ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएमा टेन्डर आह्वान गरेर जडीबुटी खरिद गरी औषधि उत्पादन गर्न सकिने बताए । ‘यसबारेमा मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन,’ उनले भने, ‘औषधि उत्पादन थाल्न कर्मचारीको अभाव छैन ।’वैद्यखानाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक शर्मा खरेलले भनेपछि कार्यकारी निर्देशक आएपछि फाइल सदर गर्ने गरी कर्मचारीले काम अगाडि बढाउन सकिने बताए । ‘औषधि उत्पादन गर्नेप्रति कर्मचारीको ध्यानै छैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकीले सर्वोच्चले वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक ११ औं तहका कर्मचारी पठाउने भनेकाले अन्य कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिन नसकेको बताए । आयुर्वेद औषधि नेपाली बजारमा यहाँकै निजी कम्पनी गोरखा, पशुपति, हिमालय तथा भारतीय कम्पनी डाबर, वैद्यनाथ र झन्डु कम्पनीको पाइन्छ ।सिंहदरबार वैद्यखानाका काठमाडौं उपत्यकाका बानेश्वर, पुतलीसडक, अनामनगर, भोटाहिटी, नरदेवी, थसिखेलसहित उपत्यकाबाहिर बुटवल, सुनसरी, बागलुङ, विराटनगरमा एक–एक र बाँके एवं पोखरामा दुई–दुईवटा गरेर १४ वटा डिलर छन् ।ध्रुवतारा आयुर्वेद डिलर सञ्चालक विश्वराज घिमिरेले उत्पादन नभएर डिलर बढाउन नसकेको बताए । ‘डिलर बन्न वैद्यखानासँग वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्नुपर्ने सम्झौता छ । धरौटी पनि ३ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, वार्षिक कारोबार १० लाख रुपैयाँको पनि गर्न गाह्रो छ । अनि, कसले आफ्नो लगानी डुबाउन चाहन्छ ?’ उनले वैद्यखानालाई राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र नबनाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।वैद्यखाना विकास समिति सम्बन्धमा रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा.गुणराज लोहनीको संयोजकत्व कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले २०७८ माघ ११ गते कर्मचारी कल्याण कोषलगायत वैद्यखानाको सुधारका लागि विभिन्न सुझाव पेस गरेको थियो । तर, सुझाव अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।त्यतिबेला कर्मचारी कल्याण कोष निर्देशिका २०६७ लाई गठन आदेश र नियमावली अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी स्वीकृत गराउने, कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम वार्षिक वा मासिक रूपमा गर्दै जाने, आयस्रोत बढाउन १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, समितिले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम यथाशीघ्र तयार गरी स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, खरिद योजना बनाउने र खरिद प्रक्रिया १५ दिनभित्र सम्पन्न गराउने सुझाव पेस गरेको थियो । यसका साथै, उत्पादन क्षमता बढाउन र बजार विस्तार गर्ने रणनीति बनाउने, आम्दानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी कारखाना वरपर प्रदूषण नहुने व्यवस्था र कारखानाबाट निस्कने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन १५ दिनभित्र गर्ने, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्ने, समितिको वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने, वैद्यखानाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन र अन्य भौतिक संरक्षण उपयोगको कार्ययोजना तुरुन्त बनाउनेलगायत सुझाव पेस गरेको थियो । तर, ती सुझाव अहिलेसम्म थन्किएका छन् ।वैद्यखाना विकास समितिअन्तर्गत ४१ जना र निजामतीका दुई जना गरेर ४३ जना स्थायी कर्मचारी सिंहदरबार वैद्यखानामा कार्यरत छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको तीन महिना बितिसकेको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ को बुँदा ९ (१५) मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीले कोषको व्यवस्थापन गर्न २०६६ सालदेखि आवाज उठाउँदै आएको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म कसैले पनि सुनेनन्,’ उनले भने, ‘सञ्चय कोषबापत दिनुपर्ने रकम साढे १४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’वैद्यखानाका उत्पादन अधिकृत डा.विनोद साहले सिंहदरबार वैद्यखाना राज्यको प्राथमिकतामै नपरेको बताए । ‘संस्था डुब्दा पनि मन्त्रीज्यूलाई चासो नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कहींकतै एक पटक पनि यसबारे मन्त्रीले छलफल गरेको थाहा छैन ।’