सञ्चार प्रविधिमा नेपाल
आज (१७ मे, २०२३) विश्वका १९३ देशमा विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष मनाइने यो दिवसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले १९३ सदस्य राष्ट्रलाई दिवसको नाराको तय गरी नाराको सारगर्भितालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत तह, नियमन तह, सेवा सञ्चालन तह र सबै किसिमका उपभोक्ताका लागि समेटी सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार यो क्षेत्रको विकासमा योगदान हुने गरी कार्यव्रmम तर्जुमा गरी आजको दिवस सार्थक रूपमा मनाउ
आज (१७ मे, २०२३) विश्वका १९३ देशमा विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष मनाइने यो दिवसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले १९३ सदस्य राष्ट्रलाई दिवसको नाराको तय गरी नाराको सारगर्भितालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत तह, नियमन तह, सेवा सञ्चालन तह र सबै किसिमका उपभोक्ताका लागि समेटी सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार यो क्षेत्रको विकासमा योगदान हुने गरी कार्यव्रmम तर्जुमा गरी आजको दिवस सार्थक रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाउने ३ उद्देश्य छन् (१) स्थापना दिवस तथा पहिलो विधान पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्नु (२) संस्थाले हालसम्म पु-याएको र पु-याउन गरेको प्रयासको चर्चा गर्नु (३) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको अपत्यारिलो विकासलाई दृष्टिगत गरी सर्वाङ्गीण विकासका लागि सशक्तीकरण हुन सदस्य राष्ट्रलाई घचघच्याउनु। पहिलो पटक विश्व दूरसञ्चार दिवसका रूपमा सन् १९६९ को मे १७ मा मनाइएको थियो। यो दिवस ४५ आँै हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले सन् २००५ मा यसै दिन सूचना समाज दिवस पनि मनाउने निर्णय अनुरूप सूचना समाज दिवस सन् २००६ देखि मनाउन लागिएको थियो। दुवै दिवस समेट्ने गरी नारा तय गरी विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका रूपमा मनाइने यो दिवस १७ औँ हुन जान्छ। नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष कुनै कुनै रूपबाट यो दिवस मनाउँदै आएको छ।‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट कम विकसित मुलुकको सशक्तीकरण’ यस वर्ष मनाउन लागिएको दिवसको नारा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको कार्यकारी परिषद्ले तय गरेको हो। नीति निर्माता, नियमनकर्ता, सञ्चालक र उपभोक्तालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर सहयोग लिई सर्वाङ्गीण विकास गर्न केको चेतना जगाउन सकिन्छ भनेर समसामयिक अवस्थालाई विचार गरेर दिवस मनाउन अनुरोध गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ सन् १८६५ मे १७ का दिन स्थापना भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्पूर्ण कार्य हेर्ने सयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष संस्था हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको सदस्य सन् १९५७ मा भएको हो। सदस्यता प्राप्त गरेकै वर्षदेखि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको सर्वाधिकार सम्पन्न सम्मेलन विषय तथा क्षेत्रगत सम्मेलन, गोष्ठी, बैठक, अध्ययन समूहमा भाग लिँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घबाट नेपालले विभिन्न समयमा विशेषज्ञको सेवा, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई चाहिने जनशक्ति पूर्ति गर्ने तालिम केन्द्रको स्थापना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ स्टेसनको स्थापना, सेवा सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार केन्द्रको स्थापना गरेको छ। डिजिटल एक्सचेन्ज पीसी बोर्ड मर्मत केन्द्रको स्थापना, गुणस्तर नियन्त्रण स्पेसिफिकेसन तयारी, बोलपत्र मूल्याङ्कन आईटीयू र विभिन्न देशमा भाग लिनका लागि फेलोसिपको व्यवस्था जस्ता बहुआयामिक कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ।नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको उपक्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गराउन पनि विशेष सहयोग पु-याएको थियो। सुरुमा वर्णमालाको अक्षरलाई मोर्सकोडको माध्यमबाट सन्देश आदानप्रदान गर्ने वातावरणबाट आज बोलिने स्वर, पढ्ने सन्देश, देखिने र सुनिने श्रव्य दृश्य तिनैथरीका सेवा संसारको कुनै कुनामा, जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिसँग आदानप्रदान गर्न सक्ने तथा त्यसबाट आफूले प्राप्त गर्न चाहेको सेवा सन्तोषजनक र आफ्नो ल्यागत अनुसारको वातावरणमा पु-याउन तार र बेतार प्रणाली दुवैलाई समानन्तर रूपमा विकास गराउन सक्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको मुख्य योगदान हो। आफ्ना सदस्य राष्ट्रको दूरसञ्चार सेवाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको संरचना पूर्ण रूपले सन्तुलित र विकासोन्मुखी छ।सशक्तीकरणमा सङ्घको प्रयाससुरुका दिन दूरसञ्चार सेवालाई विलासिताको सेवा मानिन्थ्यो। सन् १९८५ मा मेटलान्ड कमिसनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट प्रत्येक राष्ट्रले दूरसञ्चार सेवा अति आवश्यक आधारभूत सेवा गर्न थाल्यो। यस क्षेत्रले सरकारी बजेटमा प्राथमिकता पाउन थाल्यो। हाम्रा जस्ता कम विकसित देशलाई बढीभन्दा बढी सहयोग पु-याउन छुट्टै विकास ब्युरो स्थापना नहुन्जेल टेलिकम्युनिकेसन विकासका लागि छुट्टै एउटा एकाइ स्थापना भयो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले आफ्नो मुख्य कार्यलाई टेलिकम सेवा र गुणस्तर, रेडियो प्रविधि व्यवस्थापन र दूरसञ्चार विकासलाई समान्तरमा कार्यान्वयन गर्न महासचिव र उपमहासचिवबाहेक आफ्नो क्षेत्रको कार्य गर्न पूर्ण अधिकार प्राप्त तीन निर्देशकको व्यवस्थाले हाम्रा जस्ता कम विकसित देशको दूरसञ्चार विकासमा निकै सहयोग पुग्न गएको छ। नेपालले पनि मन्त्रालय, प्राधिकरण, सेवा प्रदायक संस्थाका विभिन्न पदाधिकारीलाई भाग लिन त पठायो। त्यो अवसरको फाइदा लिन सकेन किनकि सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीको उपस्थित भएन। जसले गर्दा नेपालले यो देशको तर्फबाट दिने प्रतिबद्धताबारे मौन रहँदै आयो। यो प्रोजेक्टलाई कसरी अघि बढाई विश्वका सबै मानवलाई अनलाइनमा राख्न सकिन्छ भनेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले तत्परता देखाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको हालै रोमानियाको बुकारेस्टमा सम्पन्न भएको सम्मेलनको अन्तिम निचोड ‘कनेक्ट एन्ड युनिट’ हुन गएको छ। हामीले गर्नुपर्ने के त ?आज विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबिना देशको सर्वाङ्गीण गर्न असम्भव भएको छ। पहिले पहिले विलासिताका लागि प्रयोग हुने ठानिएको यो पूर्वाधार विकासको लागि अपरिहार्य महìवपूर्ण पूर्वाधार सेवा हुन् गएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यो विकास हुनुभन्दा १५७ वर्षअघि स्थापना गरिएको हाल १९३ सदस्य राष्ट्र सदस्य भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तर्फको सम्पूर्ण कार्य हेर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न विशेष संस्थाको योगदान नै प्रमुख कारक तत्व हो। नेपालले आईटीयूको सदस्यता सन् १९५७ डिसेम्बर ५ प्राप्त गरेपश्चात् यसको व्रिmयाकलापमा संलग्न आवश्यक सहयोग लिइरहेको छ । सन् २०२२ मा खास गरेर ४६ कम विकसित देशका एक तिहाइ जनसङ्ख्या आजसम्म इन्टरनेट क्षेत्रबाट वञ्चित छ। यस परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट ब्युरोले कम विकसित देशमा सूचना तथा प्रविधिको पहुँच बढाउन र भएको दूरसञ्चार नेटवर्कलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सहयोग पु-याउन आर्थिक स्रोतसमेत जुटाउन सक्छ। सर्वाधिकार सम्पन्न सम्मेलनमा धेरैजसो राष्ट्रले सो आयोजनामा सहभागी आफ्नो देशबाट गर्ने कार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने काम हाल पनि चालु भइरहेको छ। रोमानियाको बुकारेस्टमा भएको सर्वाधिकार सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सो आयोजनामा सहभागिता र प्रतिबद्धताबारे केही हुन नसकेकाले यथाशीघ्र सो आयोजनामा नेपाल संलग्न हुनुपर्छ।नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले सुरुको चरणमा पु¥याएको सहयोगलाई समेत दृष्टिगत गरी हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा देशका विभिन्न क्षेत्रले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा पनि सोचे जस्तो सेवा दिन नसक्ने वातावरण किन सिर्जना भयो ? सोको पहिचान गरी विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याई पुल दरबन्दीको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घलाई विशेष अनुरोध गर्ने।आज मनाइन लागेको विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको नारा कार्यान्वयनबाट पनि नेपाल जस्ता कम विकसित देशले भोग्नु परेको कठिनाइ सुल्झाउन सक्ने छ। सुल्झाउन चाहिने वा  सशक्तीकरण युक्त वातावरण सिर्जना गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यम मात्र एउटै उपाय हो। खाँचो केवल सङ्गठन सुधार र ठिक ठाउँमा ठिक खालको जनशक्तिको व्यवस्था नगर्नु हो। नेपालमा पहिले कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाको जस्तै प्रयोगात्मक व्यवस्थाको सिको गर्नु आजको खाँचो हो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको स्रोतको सदुपयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जागरुक हुनुपर्छ।विसं २०७६ कात्तिक ५ गते पारित भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत विश्व बैङ्कको सहयोगमा डिजिटल नेपाल एक्स्लेरेसन परियोजना चालु भएको छ। यस योजना समयमा सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिफल निरन्तर रूपमा प्राप्त गराउन जनशक्ति व्यवस्थापन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँग मेल खाने गरी काम गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घबाट गत वर्ष किगालीमा आयोजना भएको विश्व विकास सम्मलेन र अर्को बुकारेस्टमा भएको सर्वाधिकार सम्पन्न सम्मेलनबाट प्रस्ताव पारित भए। प्रस्तावमा घोषणा पत्रअनुरूप काम गर्न मन्त्रालय स्तरमा चुस्त दुरुस्त सङ्गठन तयार गरी, देशमा छरिएर रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हेर्ने जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा एकै ठाउँमा सञ्चालन हुने गरी दक्षता र कार्य क्षमता भएको जनशक्ति तयार गर्नु नै आजको नाराको मुख्य मर्म भनी उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको १९३ सदस्य राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रका २००० भन्दा बढी विज्ञको ज्ञानको भण्डारको ख्याल गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट देशले जनताले चाहेअनुरूप र सरकारले सोचेअनुरूपको सेवा दिन सक्ने गरी विभिन्न एकाइ सशक्त हुनु नै  सशक्तीकरण हुनु हो।लेखक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ।  