बढ्यो शिक्षामा बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो।
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शिक्षामा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो। जुन कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत हो। यस वर्ष शिक्षा बजेटमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम थपेको छैन। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास निर्माणमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउँदै लैजाने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले हाल प्रदान गर्दै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यी कार्यक्रमका लागि विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा समेत गरेर तीन अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारी अनुमान छ। दिवा खाजामा जङ्क फुड वितरण गर्न निषेध गर्दै स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो। त्यस्तै विद्यालय तहका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ। करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने यस कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउन तीन अर्ब ५८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले विषयगत र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षक व्यवस्था गर्न तीन अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिने, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट आगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने सरकारी अनुमान छ। अर्थमन्त्री डा. महतले मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मदरसा र गुम्बालगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध पनि गराइने छ। सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षका लागि बजेट भने तोकिएको छैन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक–एक वटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वतयारी कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो।    