‘ट्यासीटस ट्र्याप’ र आत्मघाती मौनता 
केही वर्षदेखिका राजनीतिक परिघटना, परिदृश्य, पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाल ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ तर्फ फस्दै गएको देखिन्छ । ‘नेपाल बन्दैन, नेपालको भविष्य छैन, सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल, सबै सरकार भ्रष्ट, राजनीति भनेकै कुशासन हो’ भन्ने जस्ता भ्रामक र प्रायोजित भाष्य स्थापित हुँदै गएका छन् ।
केही वर्षदेखिका राजनीतिक परिघटना, परिदृश्य, पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा नेपाल ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ तर्फ फस्दै गएको देखिन्छ । ‘नेपाल बन्दैन, नेपालको भविष्य छैन, सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल, सबै सरकार भ्रष्ट, राजनीति भनेकै कुशासन हो’ भन्ने जस्ता भ्रामक र प्रायोजित भाष्य स्थापित हुँदै गएका छन् ।यस्तो प्रायोजित प्रोपगान्डाको प्रदूषण र कोलाहलले केही हदसम्म नेपाली समाज नै भ्रमको सिकार हुन थालेको छ । त्यसैले केवल सरकार, प्रधानमन्त्री–मन्त्री, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति मात्रै जनताको तीव्र आक्रोश, वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छैन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र उदारवादी मूल्य–मान्यताप्रति नै नकारात्मक धारणा व्याप्त हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक इतिहास, सिद्धान्त, भिजन, विचार, नीति, नैतिकता, योग्यता, क्षमता, संघर्ष होइन, चर्को र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, प्रायोजित प्रोपगान्डा, सस्तो स्टन्टबाजी र चमत्कारको भ्रमलाई नै राजनीतिक मानक मान्न थालिएको छ । नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ? के राजनीतिक वास्तविकता र नेपाली जनताको अपेक्षा यही नै हो त ? जनताको चाहना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो कि निरंकुशतन्त्र ? डेलिभरी गर्ने जनउत्तरदायी विधि र प्रणाली हो कि जादू वा चमत्कार गर्ने गोयबल्स शैलीको प्रोपगान्डा ? भिजन हो कि भ्रम ? के जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्प खोजेका हुन् ? बौद्धिक समुदायको अर्थपूर्ण मौनता किन ? के प्रचलित भाष्य जस्तै मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्ति असफल भएकै हुन् ? यस्ता अनन्त यक्षप्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसैले यी समग्र आयाममा राजनीतिक परिदृश्य, परिवेश र तथ्य–तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मीमांसा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।‘ट्यासीटस ट्र्याप’ के हो ?ट्यासीटस ट्र्याप भनेको यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त वा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था हो, जहाँ सरकार वा शासक पूर्ण असफल र अत्यन्त अलोकप्रिय हुन्छ । त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार र असफल शासकप्रति जनता र बौद्धिक समुदाय पूर्ण रूपमा निरपेक्ष हुन्छन् । किनभने त्यस्तो शासक वा सरकारले जनताको विश्वास यसरी गुमाइसकेको हुन्छ, भ्रमसमेत बाँकी रहेको हुँदैन । अन्ततः त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार, असफल शासक र जनताको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक व्यवस्था वा शासन पद्धति नै गम्भीर संकटमा पर्छ । रोमन इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ ट्यासीटस रोमका अलोकप्रिय र असफल सम्राट् निरोका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटको विश्लेषण गर्दै दूरगामी निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनको कटु निष्कर्ष थियो, ‘जब शासक वा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले त्यस्तो शासक र सरकारलाई बचाउन सक्दैन ।’ आफ्नो वंशजका अन्तिम सम्राट् निरोको दयनीय राजनीतिक अवसान कसरी भएको थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको ट्यासीटसले सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । जब आफूविरुद्ध विद्रोह भयो, तब निरो रोमबाट भाग्न सफल भए पनि अन्ततः आत्महत्या गर्न बाध्य भए । उनको उत्तराधिकारी नभएकाले राजनीतिक शून्यता तथा संकटको घडीको लाभ लिँदै सिनेटर गाल्वाले आफैंलाई सम्राट् घोषणा गरे । यसरी निरोका कारण शासन र वंशज दुवै एकै पटक समाप्त भएको थियो । सन् २००७ मा चीनको नानझिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पान झिचाङले यो सिद्धान्तलाई तिनै रोमन राजनीतिज्ञको नाम दिए— ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ । स्मरणीय छ, रोमन इतिहासकारको सिद्धान्तलाई चिनियाँ प्राज्ञले सैद्धान्तिकीकरण गरे भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एवं समकालीन विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली शासकले यो सिद्धान्तलाई लोकप्रिय बनाए । सन् २०१४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ का बारेमा उल्लेख गरेपछि यो सिद्धान्तले एकै चोटि विश्वव्यापी चर्चा पाएको हो । राष्ट्रपति सीले तीन वटा ट्र्याप — ट्यासीटस ट्र्याप, थुसीडाइड्स ट्र्याप र मिडिल इनकम ट्र्याप — मा चीन पर्न सक्ने भनी चिनियाँ जनतालाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।‘ट्यासीटस ट्र्याप’ मा नेपाली राजनीति अहिले नेपाली राजनीति ठीक त्यही दुर्भाग्यपूर्ण विन्दुमा पुगेको प्रतीत हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको चतुर्मुखी वर्णशंकर सरकार असफल र अलोकप्रिय हुँदै गएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता मूलधारका पार्टी थप अलोकप्रिय र कमजोर हुँदै गएका छन् । पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका कारण असफल नेतृत्व पंक्तिको संज्ञा पाएका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल जस्ता शीर्ष नेताहरू थप अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । तत्कालीन सन्दर्भमा रोममा जस्तै अहिले नेपालमा पनि अलोकप्रिय सरकार, असफल नेतृत्व पंक्ति र कुशासनका कारण राज्य, लोकतन्त्र, सरकार, पार्टी र नेतृत्व पंक्तिप्रति जनता र बौद्धिक समुदाय निरपेक्ष हुँदै गएका छन् । अलोकप्रिय सरकार, असफल नेतृत्व पंक्ति र कुशासनको सिकार लोकतन्त्र, संविधान र मूलधारका पार्टीहरू भइरहेका छन् । अहिले नेपाली जनताले पनि रोमका जनताको जस्तै यस्ता अलोकप्रिय सरकार र असफल नेतृत्व पंक्तिप्रति विश्वास र भरोसा गुमाइसकेका छन् । शीर्ष नेताहरूले यसरी विश्वसनीयता गुमाएका छन्, उनीहरूले सत्य बोल्दा पनि कसैले विश्वास नगर्ने अवस्था छ । त्यसैले रोमका निरोहरूले जस्तै नेपालका आधुनिक निरोहरूका कारण लोकतन्त्र, संविधान र उदारवाद नै संकटमा परेको छ । अर्कातिर, राजनीतिक दृष्टिले नेपालमा अहिले एक किसिमको ‘मास हिस्टेरिया’ भएको देखिन्छ । जब समाज भ्रमित हुन्छ र जनता निराश हुन्छन्, तब भ्रम पनि सत्य जस्तो लाग्छ र सत्य पनि भ्रम जस्तो लाग्छ । अहिले नेपाली जनता पनि त्यही भ्रामक मनस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने देशमा खराब पार्टी पनि नभएका होइनन्, छन् । असफल र असान्दर्भिक नेता पनि नभएका होइनन्, छन् । सरकार भ्रष्ट पनि नभएका होइनन्, छन् । तर अहिलेको प्रायोजित, भ्रामक र प्रचलित भाष्य जस्तो सबै पार्टी खराब, सबै नेता असफल र असान्दर्भिक तथा सबै सरकार भ्रष्ट छैनन् । कसैलाई पनि भ्रम नहोस्, यो ब्रह्माण्डमा समस्या र समाधानबिनाको कुनै राज्य, सरकार, समाज, पार्टी र परिवार छैन । त्यसैले समस्याहरू पनि छन्, समाधानहरू पनि छन् । चुनौतीहरू पनि छन्, अवसरहरू पनि छन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता लोकतान्त्रिक, सम्पन्न र सुसंस्कृत राजनीति, विधिको शासन र राजनीतिक स्थायित्व भएका देशमा समस्या छैनन् होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर ती देशमा पनि उत्तिकै जटिल र विवादित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भूराजनीतिक समस्याहरू छन् । त्यहाँका नागरिकहरू सम्पन्न भए पनि राज्य, सरकार, समाज, पार्टी, नेतृत्वप्रति खुसी र सन्तुष्ट छैनन् । ती देशमा पनि राजनीतिक बहस, विवाद, विरोध, असन्तुष्टि र आन्दोलनहरू हुन्छन्, हुँदै आएका छन् । त्यसैले हरेक राजनीतिक परिवेशलाई निरपेक्ष होइन, सापेक्षिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।बौद्धिक समुदायको आत्मघाती मौनता २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विकसित भएको स्वतन्त्र प्रेस, सूचना प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाका कारण नेपालमा बौद्धिक समुदाय र ‘क्रिटिकल मास’ को विकास र प्रभाव पनि उल्लेखनीय रूपमा हुँदै–बढ्दै गएको छ । नेपालको बौद्धिक समुदाय, मध्यम वर्ग, नागरिक समाजले नागरिक अधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, विधिको शासन, सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर लोकतन्त्र स्थापना गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको तथा आलोचनात्मक चेत भएको यो समुदायले केही समयदेखि अर्थपूर्ण रूपमा मौनधारण गर्दै आएको छ । बौद्धिक समुदायको यस्तो रहस्यमय मौनताले कल्पनातीत राजनीतिक अनिष्टको संकेत गरेको छ । यद्यपि सरकार, पार्टी र नेता भनेकै भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसंगतिको पर्याय भएको विडम्बनापूर्ण घडीमा बौद्धिक समुदायको मौनधारण वा मौन विद्रोह स्वाभाविक पनि हो । शासकीय प्रणालीमा सुधार, सरकारले डेलिभरी गरी सुशासनको प्रत्याभूति, मूलधारका पार्टी रूपान्तरणको सम्भावना सुदूर भविष्यसम्म पनि नदेखेका कारण सरकार र पार्टीप्रति नै बौद्धिक समुदायदेखि जनस्तरसम्म व्यापक वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न भएको यथार्थता घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । पार्टी र नेतृत्व पंक्तिले पार्टीगत तथा सत्तास्वार्थका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप गर्लान्, गरिरहेका छन् । जनताले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश, असन्तुष्टि व्यक्त गर्लान्, गरिरहेका छन् । तर यी समग्र परिदृश्यबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान, छलफल, बहस र विश्लेषण गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने भूमिका बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्को हो । देश संकटमा र नागरिक अन्योलमा परेको घडीमा दिशानिर्देश गर्ने भूमिका बौद्धिक समुदायको हो । तर बौद्धिक समुदायको मौनता किन ? बौद्धिक समुदायले पनि पपुलिस्ट र अवसरवादी राजनीतिकर्मीले जस्तै निराशाको व्यापार मात्रै गर्ने कि निकासबारे बहस गर्ने ? समस्याको फेहरिस्त मात्रै पेस गर्ने कि समाधानको सूत्र ? अमेरिकी लेखक विलियम पेनले भने जस्तै, सबै विपक्षमा भए पनि सत्य सत्य नै हुन्छ र सबै पक्षमा भए पनि असत्य असत्य नै हुन्छ । त्यसैले गुण र दोषका आधारमा बौद्धिक समुदायले सत्य कुरा बोल्ने कि नबोल्ने ? बौद्धिक समुदायले पनि सत्य नबोले अरू कसले बोल्छ ? यो बौद्धिक समुदायको केवल भूमिका मात्रै होइन, कर्तव्यसमेत हो । युरोप, अमेरिकाको बौद्धिक इतिहास र आन्दोलन तथा बौद्धिक समुदायको सार्थक हस्तक्षेपबाट नेपालको बौद्धिक समुदायले शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।अहिले संविधान, संस्थापन, मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो लोकप्रियतावादी तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने प्रोपगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयबल्सका प्रेतात्माहरू पपुलिज्मको मानसपुत्रका रूपमा उदाएका छन् । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गरेर आएका नयाँ पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति नयाँ भनिने पार्टीहरूसँग छैन । त्यसैले यी पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको भविष्य पनि छैन । केही समयदेखि पपुलिस्ट, प्रतिगामी र अनुदारवादी शक्ति र प्रवृत्तिहरू आक्रामक भइरहेका छन् भने सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्व पंक्ति दिन प्रतिदिन प्रतिरक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् । तर बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, मध्यम वर्ग र क्रिटिकल मास जति मौन बस्छ, त्यति नै पपुलिस्ट, अतिवादी, अनुदारवादी, पुरातनवादी र पश्चगामी शक्तिहरू हावी हुँदै जानेछन् र अन्ततः लोकतन्त्र, उदारवाद र प्रगतिशील तथा रूपान्तरणकारी पार्टी, धार तथा नेतृत्व अलोकप्रिय हुँदै जानेछ ।के जनताले विकल्प खोजेकै हुन् ? अहिले कतिपय सन्दर्भमा कतिपय प्रतिगामी र कन्जरभेटिभ पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, उदारवादी मूल्य र मान्यताप्रति आलोचना मात्रै होइन, विषवमनसमेत गर्दै आएका छन् । हिजो निरंकुश कालखण्डमा जनताका अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको माग गर्दा सहिद हुनुपर्थ्यो, जेल जानुपर्थ्यो र जनताको नृशंस दमन गरिन्थ्यो । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत थिएन । तर आज लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन, राजतन्त्रको वकालत गर्नसमेत पाइएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध बोल्ने अनतिक्रम्य अधिकार पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीकै कारण पाइएको छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आडमा जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपगान्डा र प्रायोजित सडक प्रदर्शन गरे पनि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन्, जनता दृढतापूर्वक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन् । गत निर्वाचनमा करिब ९५ प्रतिशत जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी पार्टीलाई मतदान गरेको तथ्य र तथ्यांकले पनि यही पुष्टि हुन्छ । वास्तविकता के हो भने, गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । त्यसैले २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन र हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणाली नै यस्तो प्रणाली हो, जसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले सरकार, संसद् र पार्टीहरू जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति छैनन् । तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्रै हो । अरू कुनै पनि प्रणालीमा सरकार र शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । त्यसैले विन्स्टन चर्चिलले भने जस्तै, पूर्ण नभए पनि संसारमा अभ्यासमा आएका सबै प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीका अन्तर्निहित समस्या, कमजोरी र चुनौतीहरूको सम्बोधन पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ । यही सिद्धान्त अनुसरण गरेका कारण आज अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता देशको लोकतन्त्र उन्नत लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित भएका हुन् ।२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र तथा २०६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार यी उपलब्धि पर्याप्त भएनन् । त्यसैले जनतामा व्यापक निराशा छ भने राजनीति, पार्टी र शीर्ष नेतृत्वप्रति आक्रोश र वितृष्णा छ । तर के भुल्न हुन्न भने, सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक प्रक्रियाबाटै यही संविधानको बृहत्तर परिधिबाटै गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीको विकल्प हुन सक्छ तर पार्टी प्रणालीको विकल्प हुँदैन । यदि एउटा पार्टी असफल वा असान्दर्भिक भयो भने अर्को पार्टी आउँछ । यदि एउटा नेतृत्व असफल भयो भने अर्को नेतृत्व आउँछ । तर सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र र पार्टी प्रणालीको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दैमा यथास्थितिमा विद्यमान संकट समाधान हुने सम्भावना भने छैन । किनभने जहाँबाट समस्या उत्पन्न भएको हो, समाधानको प्रारम्भ पनि त्यही विन्दुबाट गर्नुपर्छ । वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र पार्टी प्रणालीको असफलता होइन । यद्यपि, यदि, तर, किन्तु, परन्तु उल्लेख नगरी पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखहरूको सामूहिक असफलता हो । नेतृत्वको असफलताको सिकार गणतन्त्र, संविधान र पार्टी प्रणाली हुनुहुँदैन । उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी शीर्ष नेतृत्वपंक्तिले अविलम्ब पार्टीमा मौलिक सुधार र रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । लोकप्रिय, भिजनरी, ऊर्जाशील र जनताप्रति उत्तरदायी नयाँ र सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी यो प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ र नयाँ नेतृत्वले सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक दृष्टिले पार्टीलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।मूलधारका पार्टीहरू अब केवल इतिहास र अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी र जनतामुखी हुनु अपरिहार्य छ, समस्यामुखी होइन, समाधानमुखी हुनु अपरिहार्य छ, उत्तेजनामुखी होइन, भिजनमुखी हुनु अपरिहार्य छ । यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास र डेलिभरी गर्ने सार्वजनिक संकल्प गरी विद्यमान निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ र जनचाहनाअनुसार डेलिभरी गरी आशालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि मूलधारका पार्टी र नेतृत्वपंक्तिले अब पनि आफूलाई सुधार र रूपान्तरण गरेनन् भने पार्टीकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । के उनीहरूले यस्तो कटु वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी सुधार र रूपान्तरण गर्लान् ?असफल नेतृत्वसँगै सती जाने कि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्ने ? पार्टीभित्रका सुधारवादी, रूपान्तरणकारी र नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग योभन्दा तेस्रो विकल्प छैन । असफल नेतृत्वसँगै सती जान्छन् कि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्छन् ? निकट भविष्यमा देखिएला । तर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि सुधार र रूपान्तरणको सारथि बन्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । 