‘सामुदायिक र निजीको खाडल पुर्छु’
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुादै छ, अस्थायी शिक्षक भने आन्दोलनमा छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यसलाई अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गराएको ऐन संशोधनका कारण भएको ‘प्रहार’ भन्छन् ।
काठमाडौँ — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुादै छ, अस्थायी शिक्षक भने आन्दोलनमा छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यसलाई अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गराएको ऐन संशोधनका कारण भएको ‘प्रहार’ भन्छन् ।अघिल्लो कार्यकालमा निजी विद्यालय निर्देशिका ल्याउनुका साथै विद्यालय शिक्षालाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेका उनीसाग अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :राज्यको पुन:संरचनासँगै शिक्षाको पुन:संरचना पनि गर्नुपर्नेछ, कति भयो, कति हुँदै छ ? मन्त्रालयको संगठनात्मक ढाँचामा छलफल गरिरहेका छौं । यसमा भावी शिक्षाको दिशा र त्यसको स्वरूपलाई ध्यान दिएका छौं । हामीले विगतमा सामान्य शिक्षालाई जोड दियौं । विशेष, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षालाई कम महत्त्व दियौं । अहिले ७ प्रतिशत मात्र प्राविधिक शिक्षा छ । अबको पुन:संरचनामा मूलधार प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई बनाउनु छ । त्यस्तै संविधानले निर्दिष्ट गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा सूचीका आधारमा, तीनै तहका अधिकार र विद्यमान स्रोत साधनलाई ख्याल गरेर पुन:संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।तपाईंको पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा ५ वर्षमा ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा बनाउने उल्लेख थियो । त्यो बनाउने दायित्व तपाईंको काँधमा आयो नि ? अहिलेसम्म ०२८ सालको शिक्षा नीतिका आधारमा आयौं हामी । त्यसपछि ०४६ सालमा केही परिवर्तन गर्‍यौं । त्यसपछि तत्कालीन संविधानको उदारीकरण र निजीकरणसँग मिलाइयो । ०६२/६३ पछि अधिकारवादी दृष्टिकोण त लिएर आयौं, त्यसअनुरूप संरचना बनाइसकेको छैन । त्यसैले मूल पक्ष नै बदल्ने भएका कारण तात्कालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । यसमा पाँच वर्षभित्र निश्चित परिणाम दिलाउन चाहन्छौं । सगरमाथा चढ्न हिँडेपछि आधारक्षेत्रबाट अघि बढिन्छ, कहाँसम्म पुगिन्छ, हेरौं । प्रतिशतमै नभनौं ।त्यसको निश्चित बाटो होला नि ? माध्यमिक तहको शिक्षा लिनु भनेको निम्न मध्यम र मध्यमस्तरको जनशक्ति तयार गर्नु हो । उत्पादनको बजारसँग हेर्दा सबैभन्दा सुरुमा काम गर्ने जनशक्ति यही हुन्छ । सरकारी सेवाको प्रारम्भ पनि यही जनशक्तिको वरिपरिबाट घुम्छ । हामीले आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गरेका छौं, अब माध्यमिक तहलाई पनि अनिवार्य र नि:शुल्क गर्दैछौं । यसको नयाँ खाका बनाउँदा हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले कहाँ सेवा दिने भन्ने प्रत्याभूत गर्ने गरी गर्नुपर्नेछ । एकातिर नीति बनाउनु छ, जनशक्ति कति चाहिएको छ भन्ने प्रक्षेपण पनि गर्नु छ । र, मागसँग त्यसलाई जोड्नु पनि छ । त्यसलाई ध्यान दिएर ५ वर्षको योजना बनाउँदै छु ।प्राविधिक शिक्षातर्फ ढल्काउँदा पाठ्यक्रम, पूर्वाधार, बजेटजस्ता धेरै पक्ष मिलाउनुपर्ला, होइन र ?कृषि, पशु विज्ञान, बाली विज्ञान, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्यलगायतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले काम गर्दै आएका छौं । देशको आवश्यकतालाई हेरेर अरू थुप्रै विषयमा सीप र प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ । प्राविधिक धारको पढाइ अलि खर्चिलो हुन्छ । समुदाय र स्थानीय सरकारसँग यसलाई जोड्नुपर्नेछ । यसलाई उच्च शिक्षासँग जोडिदिने प्राज्ञिक बाटो पनि खोलिदिनुपर्ने हुन्छ । विश्व समकक्षतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षलाई एकपटक पुनरावलोकन र पुन:संरचना गरिनेछ ।प्राविधिक शिक्षाको ठूलो हिस्सा प्रदान गर्ने सीटीईभीटीको गुणस्तर र छवि दुवै राम्रो सुनिँदैन, तपाईंलाई थाहा छ ? सीप र प्रविधितर्फ छरिएको शिक्षालाई एक ठाउँ ल्याउनु पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो कुरा– सीटीईभीटी आवश्यकता र उद्देश्यलाई महसुस गरेरै स्थापना भएको थियो । ०४६ को संविधानले उदारीकरण र निजीकरणको बाटो जब पक्रियो, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पनि त्यो पस्यो । त्यसपछि सीटीईभीटी सरकारी आवश्यकताभन्दा कमाउने आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ढंगमा गयो । त्यसैले यसको पुन:संरचना गर्नुपर्छ । यसमा मलाई सरकार र संसद् दुवैको सहयोग चाहिन्छ, हुनेछ ।माध्यमिक तहमा ११ र १२ गाभिएपछि पाठ्यक्रम नै बदल्नुपर्ने महसुस गर्नुभएको छैन ? विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तहबाट विद्यालय तहमा ११ र १२ आएपछि यो कताको हो भन्ने लामो समय अन्योल रह्यो । अहिले यो अन्योल हटिसकेको छ । यसको पाठ्यक्रम भने मिलाउन बाँकी छ । छोटो समयमा समाधान गर्नु छ । भएका अन्योल नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै अन्त्य गर्न मैले मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु ।हरेक वर्ष दुर्गममा पाठ्यपुस्तक बेलामा नपुग्ने समस्या देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा त परीक्षा हुने बेला पुग्छ । यसपालि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै त्यता ध्यान दिनुभएको छ ? वैशाख सुरुको २ साता भर्ना अभियान चल्छ, त्यही अभियानमै सबैलाई हातहातमै पुस्तक दिने योजना छ । पुस्तक उत्पादन गरेर पुर्‍याउने मेरो जिम्मेवारी, वितरण गर्ने स्थानीय सरकारको । पहिला एजेन्टमार्फत जान्थ्यो, यसपालि स्थानीय सरकार भएकाले समयमा पक्कै पुग्छ । आवश्यकताअनुसार १ करोड ९३ लाख थान पुस्तक उत्पादन भइसकेको छ । द्रूत गतिमा सबैतिर पठाइनेछ ।भर्ना अभियान भन्नाले ? पहिलाकै जस्तो देखावटी कि केही फरक हो ? विपन्न र गरिबसम्मलाई अर्थात् समता हुँदै समानतासम्म पुग्नुपर्नेछ, तिनलाई जसरी पनि विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियान ल्याइँदै छ । आर्थिक र भौगोलिक विकटताका कारण स्कुल नपुगेका दुवैलाई सम्बोधन गर्ने बृहत् अभियान हो त्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्नु हुनेछ । हामीले सबैलाई यसमा आह्वान गर्दैछौं । सबै संघ–संस्था र निजी क्षेत्र यस अभियानमा सामेल हुनेछन् । कुन विद्यार्थी किन विद्यालय जान सकेको छैन भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न ऐन र नीति नै ल्याइनेछ ।अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा संविधान जारी भएको मितिलाई आधार मानेर ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा सर्वसम्मति भएको थियो । बीचमा अघिल्ला मन्त्रीले नवौं संशोधन गर्नुभयो र ४९ लाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुभयो । यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले गलत थियो । गुणमा आधारित शिक्षामाथिको प्रहार थियो । समस्या यसैले खडा गरेको हो ।अब के गर्ने ? संसद्ले ऐन पास गरेर परीक्षाकै तयारी भएको छ । यसको विरोध पनि भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि म व्यापक छलफलमा छु । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हित हुने गरी निर्णय गर्नेछु ।निजी विद्यालयको शुल्क र भौतिक संरचनाको मापदण्डलगायत विषय समस्या बनेर उठिरहन्छन्, के पाउनुभएको छ ? मेरो अघिल्लो कार्यकालमै यसबारे निर्देशिका ल्याएको हुँ । अब यो बीचको अवस्थालाई म समीक्षा गर्नेछु ।सामुदायिक शिक्षा निजीसाग प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नुको कारण के हो ? कारणहरूमध्ये सरकारी नीतिकै कमजोरी हो । शिक्षकलाई पठनपाठनमा केन्द्रित गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो । सामुदायिक शिक्षालयको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि कमजोर छ । शिक्षा क्षेत्र जागिर खाने ठाउँ होइन, राष्ट्र निर्माण गर्ने थलो हो । तर, जस्ता पायो त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर भर्ती गरियो । जागिर खाने अखडा बनाइयो । पहुँचका आधारमा जथाभावी स्कुल खोलियो, तर गुणस्तरमा ध्यान पुर्‍याइएन । समयानुकूल प्रविधिमैत्री हुन पनि सकिएन । कारण धेरै छन् । यसको समाधान पक्कै छ । म निजी र सामुदायिकको खाडल पुर्ने कार्यक्रम चाँडै घोषणा गर्दैछु ।स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? हामीले संविधान बनाउँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्‍यौं । तर, स्थानीय तहहरू संस्थागत भइसकेका छैनन् । आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर भएका छैनन् । त्यसैले कम्तीमा दुई कार्यकाल अर्थात् १० वर्ष शिक्षामा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले पूरै सहयोग एवं भरथेग गर्नैपर्ने हुन्छ । शिक्षाजस्तो विषयलाई स्थानीय तहलाई दिएका छौं भनेर चटक्कै छोड्न मिल्दैन ।