राज्य र गरिबी न्यूनीकरणको भ्रम
राज्यले सञ्चालन गरेका गरिबलक्षित धेरै कार्यक्रमको मूल्यांकन प्रतिवेदन बनेको देखिँदैन । त्यस सम्बन्धमा खासै सोधीखोजी पनि हुँदैन । गरिबहरूको प्रश्न सोध्ने हैसियत बन्न सकेकै छैन ।
राज्यले सञ्चालन गरेका गरिबलक्षित धेरै कार्यक्रमको मूल्यांकन प्रतिवेदन बनेको देखिँदैन । त्यस सम्बन्धमा खासै सोधीखोजी पनि हुँदैन । गरिबहरूको प्रश्न सोध्ने हैसियत बन्न सकेकै छैन ।के राज्यले गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ ? आगामी बजेटको ‘आय तथा रोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने’ उद्देश्य कसरी हासिल हुन्छ ? यिनै प्रश्नबारे यहाँ चर्चाको प्रयास गरिएको छ । विश्व बैंक अनुसार, दैनिक २.१५ डलरसम्म कमाउने मानिस गरिब हुन् । नेपालले भने प्रतिव्यक्ति दैनिक ५२.७७ रुपैयाँ वा कम खर्च गर्न सक्नेलाई निरपेक्ष गरिब मानेको छ । यो परिभाषा धेरै पुरानो हो, जसमा परिमार्जन अपेक्षित छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका आयामहरूलाई १० उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी मापन गरिन्छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा निरपेक्ष गरिबी १५.१ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । करिब १३ वर्षअघि तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत गरिबी मापन गरेको थियो, जसका आधारमा गरिबीको घट्दो क्रम कायमै रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । तर कोरोना महामारीका कारण कम्तीमा १२ लाख गरिब बढेको हुन सक्ने अनुमान छ । प्रतिदिन २.१५ डलर आयस्तर हुनेलाई गरिब मान्दा नेपालमा गरिबको संख्या निरपेक्ष गरिबीको भन्दा अढाई गुणासम्म बढी हुने गरेको छ । तर त्यस आधारमा हुने गरिबी मापनसमेत २०६७ सालपछि गरिएको छैन । युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसियटिभले २०७८ मंसिरसम्म गरेको सर्वेक्षणमा गरिबीतिर धकेलिने सम्भावना भएका परिवारको संख्या ३० प्रतिशत देखिएको छ । १ प्रतिशतको महँगीले १ लाख ८० हजारको दरले गरिबी बढ्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांकले नै दर्शाउँछ । कोभिडकालपछि आर्थिक शिथिलता र महँगीसमेत लगातार बढेकाले गरिबी उल्लेख्य रूपमा बढेको हुन सक्छ । विश्व बैंकको आम्दानीको मापदण्ड अनुसार भने गरिबी ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गरिबी न्यूनीकरणमा दिशाहीन बजेटदिगो विकास लक्ष्यबमोजिमको बजेटको वर्गीकरण अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा ‘गरिबीको अन्त्य’ शीर्षकमा २८७ अर्ब र ‘शून्य भोकमरी’ शीर्षकमा १५१ अर्ब छुट्याइएको थियो । यो खर्च कति सदुपयोग भयो ? कति लक्ष्य हासिल भयो ? सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षणमा उपलब्धि मापन गरिएको तथ्यांक छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘गरिबीको अन्त्य’ शीर्षकमा १३२ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । त्योमध्ये ११३ अर्ब रकम सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा, औषधि र अवकाश भुक्तानीका लागि छ । यो रकम ‘गरिबीको अन्त्य’ शीर्षकको कुल बजेटको ८५ प्रतिशत छ । योजना आयोग र सूचना विभागजस्ता निकायको चालु खर्चसमेत उक्त शीर्षकमा राखिएको छ । विभिन्न निकायको चालु खर्च, अनुदान र कार्यक्रमका लागि ‘भोकमरीको अन्त्य’ शीर्षकको अधिकांश बजेट प्रयोग पनि हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षण, गरिब परिचयपत्र वितरण आदिलाई मुख्य गरिबी न्यूनीकरणका उपायका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि तथा महिला उद्यमशील कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम र सीप विकास तालिमबाट समेत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर आगामी वर्षको बजेटमा ‘गरिबी’ शब्द तीन पटक मात्र उल्लेख छ । गरिबी निवारणका लागि के गरिन्छ भनेर एक शब्द पनि खर्च गरिएको छैन । सर्वसाधारणले १०० रुपैयाँ बराबरको औसत उपभोगमा १७ रुपैयाँजति उपभोक्ता कर तिर्नुपर्छ । त्योमध्ये १५ रुपैयाँ चालु खर्चमा सकिन्छ । बरु आगामी बजेटले बेरोजगारी र घट्दो आयस्तरले गरिबहरूको चहर्‍याइरहेको घाउमा उपभोग करहरू थपेर नुनचुक दलेको छ । यो बढ्दो चालु खर्च र अधिक करहरूका कारण वृद्धि हुने महँगीबाट गरिबी भने अझ बढ्ने निश्चित छ ।कृषि अनुदानको प्रभावकारिताकृषि मन्त्रालयले २०७५ मा गठन गरेको कार्यदलले ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार पारेको थियो, जसले कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कृषि मन्त्रालयको २०७६ सम्मको १० वर्षे कृषिको व्यवसायीकरणको पूरक अनुदानको अध्ययनमा पनि पहुँचवालाहरूको मात्र हालीमुहाली देखिएको थियो । प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य आयात बढ्नुले उत्पादन वृद्धिमा अनुदानको कुनै योगदान देखिँदैन । कृषि अनुदान सबैले प्राप्त गर्ने संरचना र सम्भावना छैन । कृषि अनुदान वा ब्याजमा सहुलियत लिएर उत्पादन गर्नेले अन्य उद्यमी वा कृषकलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना हुन्छ । एक रोजगारीको सृजनाले अर्को रोजगारी विस्थापित गर्छ भने त्यो अनुदान र सहुलियतको के औचित्य ? अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले कृषि अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, पहुँचवालाले लाभ लिएको, किसानले अनुदान लिँदा कृषि उत्पादन वृद्धि नभएको, नयाँ किसानले अनुदान सदुपयोग गर्न नसकेको जस्ता कैफियतहरूलाई औंल्याएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको स्वीकार गरेका छन् । कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिने व्यवस्था खारेज गरिने र उत्पादनमै अनुदान दिने सरकारको योजना छ । तर उत्पादन पनि कागजमै देखाइने भएकाले त्यो विगतमा झैं दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न । फेरि, कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको थाहा पाउन ८–९ वर्षसम्म लाग्ने राज्यले अर्को कार्यक्रम कसरी लागू गर्ला ?सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनाको उद्देश्य राखेर सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ, जस अन्तर्गत २०७९ चैतसम्ममा २०५ अर्बमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ६८ प्रतिशत, महिला उद्यमशील कर्जामा ३०.३ प्रतिशत र बाँकी नगण्य मात्र अरू शीर्षकमा लगानी भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने १ लाख ४७ हजार ऋणीमध्ये कति गरिब हुन् ? तीमध्ये कति नयाँ र कति पुराना व्यवसायी हुन् ? कति पुराना दर्ता नभएका सहुलियतका लागि दर्ता भएर आएका हुन् ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । ब्याज अनुदान र सहुलियपूर्ण कर्जा लगानीबाट सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २ लाख ७७ हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हरेक वर्ष सहुलियत र अनुदान लिने पुराना व्यवसायीलाई नयाँ रोजगारका रूपमा आर्थिक सर्वेक्षणमा सगर्व उल्लेख गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ बाट पछिल्ला चार वर्षमा जम्मा २ लाख ५१ हजार रोजगारी बढेको देखिन्छ । जनगणना–२०७८ को रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा पनि राज्यले थप रोजगारी सृजना गर्न सकेको देखिन्न । वर्तमानको आर्थिक शिथिलता र नेपालीहरूको विदेशगमनको बढ्दो दरले पनि रोजगारी गुम्ने क्रम बढिरहेको जनाउँछ । कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर कति नयाँ रोजगारी सृजना भए वा कति उत्पादन वृद्धि भयो भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि देखाएको छ  । उक्त प्रतिवेदनले ब्याज अनुदानको कर्जा पुराना स्थापित व्यवसायी र ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, कर्जा दुरुपयोग भएको लगायतका कैफियत पनि औंल्याएको छ  । राष्ट्र बैंकले अहिले पुनः सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभावकारिता अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी रोकेका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ठप्प छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानबाट गरिबी न्यूनीकरणको भने किटानी लक्ष्य राखिएको छैन । अघोषित र अप्रत्यक्ष लक्ष्य छ भने पनि त्यो विगतदेखि नै पाइएको छैन । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमहरूबाट लक्षित उद्देश्य कहिल्यै हासिल हुन सकेको छैन । तालिम र वैदेशिक रोजगारीको योगदाननेपालमा कार्यरत एउटा दातृ निकायले ३० हजार जनालाई दिएको उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिमबाट जम्मा ३ जना मात्र उद्यमी बनेका थिए । एउटा सम्मेलनमा उक्त संस्थाका प्रमुखले ‘थ्री इज बेटर द्यान जिरो’ भनेर आफ्नो कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गरेका थिए । त्यति मानिसलाई ‘उद्यमशील नबनौं’ भन्ने नै तालिम दिएको भए पनि कम्तीमा ३ जना त स्वतः उद्यमशील नै हुने सम्भावना हुन्छ । जोसुकै व्यक्तिलाई केही हप्ताको तालिम वा प्रशिक्षण दिएर व्यावसायिकता विकास हुने देखिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारको सीप विकास सम्बन्धी तालिमले कुनै गरिब कसरी उद्यमी वा व्यवसायी बन्ला ? व्यावसायिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकांश व्यक्ति रोजगारीको खोजीमा छन् । तीमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र आफ्नै उद्योग वा व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको अनुमान छ । सवारीचालक सम्बन्धी तालिमले सवारीचालक बनाउन सक्छ, सवारीसाधनको मालिक बनाउन सक्दैन । त्यसैले पनि तालिमले प्रायः बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि मात्रै तयार गर्न सक्छ ।सीप विकास तालिम वैदेशिक रोजगारीका लागि भने उपयोगी हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पछिल्ला ११ वर्षमा ६३ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । योजना आयोगको २०७९ को अध्ययन अनुसार, अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्किएका ७० प्रतिशतको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने र दोहोर्‍याएर श्रम स्वीकृति लिने ६० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस हिसाबले करिब ८ लाख ८२ हजार घरपरिवार अर्थात् १३.२३ प्रतिशत जनसंख्याको गरिबी वैदेशिक रोजगारीबाटै घटेको छ । नेपालले पछिल्ला दशकमा गरिबी निवारणमा गरेको प्रगति खास गरी रेमिट्यान्स आम्दानी, त्यो आम्दानीबाट जग्गामा गरिएको लगानी र जग्गाको मूल्य वृद्धिले मात्र सम्भव भएको विज्ञहरूले समेत बताएका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, वैदेशिक अध्ययनपछि रोजगारीमा संलग्न हुने, रोजगारीका लागि भारत जाने, भिजिट भिसामा विदेश पुगेर त्यसलाइ श्रम भिसामा परिणत गर्ने पनि प्रशस्तै छन् । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको तथ्यांक सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा उपलब्धिका रूपमा गर्वसाथ उल्लेख गर्ने त गरेको छ, तर वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, शोषण र भ्रष्टाचार सन्तोषजनक रूपमा घटाउन सकेको छैन । पछिल्ला ११ वर्षमा श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको योगदान समेतलाई जोड्दा १५ प्रतिशत गरिबी घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस हिसाबले पन्ध्रौं योजना अनुसारको गरिबी न्यूनीकरण ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अहिल्यै हासिल भइसकेको हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुने लक्षण देखिन्न । किनभने वैदेशिक रोजगारीका कारण गरिबी उल्लेख्य घटिरहेको भए पनि राज्यले लिएका नीतिहरू, कोभिड महामारीको असर र देशको आर्थिक परिस्थितिले गर्दा गरिबी बढिरहेको पनि छ । निष्कर्षगरिबलक्षित सरकारका प्रायः कार्यक्रम प्रभावकारी देखिँदैनन् । गरिबी न्यूनीकरण बजेटको देखाउने मात्र उद्देश्य बनेको छ । ‘गरिबीको अन्त्य’ शीर्षक बजेट र कार्यक्रमहरू शासकहरूले गरिबको आवरणमा आफ्नै लागि ल्याएको अनुभूति हुन्छ । परिचयपत्र बाँडेर मात्र गरिबलाई लाभ हुन्न । तर आगामी बजेटले उपभोग्य वस्तुमा कर वृद्धिबाट महँगी बढाउने देखिन्छ । नेपालमा जग्गाको मूल्य दुई दशकदेखि चक्रवृत्ति २० प्रतिशतभन्दा बढी दरले वृद्धि भएको छ । यसबाट कृत्रिम रूपमा भए पनि धेरैजसो सीमान्त किसानहरूको गरिबी घटेको छ । नेपालमा आफ्नै मिहिनेत, स्वरोजगारमूलक गतिविधि, वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकतम गरिबी न्यूनीकरण भएको छ । यसमा सरकारी कार्यक्रम र बजेटको योगदान भने नकारात्मक नै छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल आर्थिक–वित्तीय विश्लेषक हुन् । 