विदेशमा रोजगार भएका पनि आबद्ध हुन सक्ने
सरकारले आउँदो चैत १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएका युवालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
काठमाडौँ, फागुन १२ गते ।  सरकारले आउँदो चैत १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा गएका युवालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले कोषको सफ्टवेयर प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्धता गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले मङ्सिर अन्तिम साता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधि ९० दिन पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाअनुरूप चैत १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोषमा आबद्ध गर्न लागिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चैत १ गतेदेखि विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य र विदेशमा रहेकाले चाहेमा विदेश रहेर पनि फेमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्थासहितको तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो । चैत १ गतेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका सबैलाई यो योजनामा आबद्ध हुने अपेक्षासहित श्रम गन्तव्यबाट नै आबद्ध गर्ने गरी फेमिस प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तयारी अन्तिममा पुगेको श्रम सचिव अर्यालले बताउनुभयो । कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हकमा विदेश जानलाई श्रम स्वीकृति लिएपछि कोषमा आबद्ध गराएर नम्बर दिएर पठाउने र त्यो नम्बरका आधारमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेश जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिनुअघि नै सामाजिक कोषमा आबद्ध गरिने भन्दै श्रम सचिव एवं कोषका अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, “गन्तव्य मुलुकले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका साथै अब विदेश जाने श्रमिकले कोषको स्किम पनि पाउनेछन् ।” उहाँका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा निश्चित पारिश्रमिक मासिक तथा अग्रिम एकमुष्ट योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को सहकार्यमा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न लागिएको हो । विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपाली पनि यस कार्यक्रमा समेटिन सक्नेछन् । पाँच वर्षअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याए पनि स्वरोजगार, अनौपचारिक तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याइएको थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुुई हजार मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यविधिले नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योगदान दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाजस्ता विभिन्न योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले अग्रिम रूपमा योगदान गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खर्च कटाई आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशत छुट रकम फिर्ता हुने प्रावधान रहेको छ ।कोषका अनुसार दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा नलिएमा २० प्रतिशत रकम छुटको व्यवस्था तथा नेपालमा फर्केपछि अन्यजस्तै औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार योजनामा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषबाट कर्जा तथा सापटीको व्यवस्था हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कोषका अनुसार हाल कोषको योजनामा १७ हजार ६७५ रोजगारदाता र तीन लाख ९४ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा हालसम्म २९ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । यसमध्ये करिब तीन अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विभिन्न चारवटा योजनाका लागि भुक्तानी भइसकेको छ । यो रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबीमा ४० करोड ९१ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा चार करोड ८२ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा छ करोड २६ लाख र अवकाशबापत तीन अर्ब ६५ लाख रुपियाँ रकम दाबी भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ ।   