कुरा एकातिर, काम अर्कातिर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विकास र सुशासनका लागि यथास्थितिलाई तोडेर नयाँ कार्य योजनासहित अघि बढ्ने संकल्प गरेका थिए । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गर्ने, अक्षम राजदूत तथा मन्त्रीहरूलाई हटाउने र आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरी अत्यावश्यक र अपरिहार्य कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र सहभागी नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विकास र सुशासनका लागि यथास्थितिलाई तोडेर नयाँ कार्य योजनासहित अघि बढ्ने संकल्प गरेका थिए । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गर्ने, अक्षम राजदूत तथा मन्त्रीहरूलाई हटाउने र आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरी अत्यावश्यक र अपरिहार्य कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र सहभागी नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।तर विगतमा जस्तै यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको कथनी र करनीबीच व्यापक भिन्नता देखिएको छ । उनका प्रतिबद्धताहरू सस्तो लोकप्रियताबाट अभिप्रेरित ‘क्षणिक भावुकता’ मात्र थिए भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यस लेखमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र व्यवहारमा देखिएको विरोधाभासको विश्लेषण गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको राजनीतिबाट अलग राखिने र ‘मेरिटोक्रेसी’ का आधारमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मात्रै उल्लेख गरेका थिएनन्, त्यसको सुरुआत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाटै हुने प्रस्ट पारेका थिए । दलीय भागबन्डाका कारण रुग्ण बनेको त्रिवि सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । यद्यपि भरोसा भने थिएन ।सम्बोधनको १० दिनपछि पुस २० मा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उपकुलपति छनोट समितिले देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दै निकालेको विज्ञापनमा मेरिटोक्रेसीको धज्जी मात्र उडाइएको थिएन, उक्त प्राज्ञिक संस्थालाई ‘आउटडेटेड’ र अक्षम पूर्वपदाधिकारीहरूको क्लब बनाउने कुचेष्टा पनि गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न ठाडो आदेश दिए । तर त्रिवि सुधार र सक्षम उपकुलपति छान्न कुनै गृहकार्य गरेनन् । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अक्षम समितिले सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्दैन भन्ने हेक्कासम्म प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।आधुनिक शिक्षामा अभ्यस्त नभएका शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाहिरका शिक्षासचिव र माओवादीनिकट एक उपप्राध्यापक सम्मिलित समितिले सक्षम उपकुलपतिको न योग्यता निर्धारण गर्न सक्छ न त समीक्षा नै । उपकुलपति छनोट गर्ने समितिमा उपप्राध्यापक हुनु नै पहिलो खोट हो । विश्वविद्यालयलाई गति दिन अत्यावश्यक पर्ने आधारभूत दक्षताको न पहिलो विज्ञापनमा खोजी गरियो न त दोस्रोमै । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपूर्व र पश्चात् त्रिवि सुधारका लागि कुनै संवाद र परामर्श गरेकै रहेनछन् ।प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई समयमै निर्देशन दिएका भए छनोट समितिले पहिलो विज्ञापनमा नीतिगत अपराध गर्दै विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने थिएन । विश्वविद्यालय पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । तीन वर्ष मात्र पदाधिकारी भएका माओवादीनिकट एक व्यक्तिलाई नछुटाउने मनसायले यस्तो प्रावधान राखी विज्ञापन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना यस्तो विज्ञापन आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।विज्ञापन स्थगित गर्ने प्रधानमन्त्रीको आदेशपश्चात् समितिले पूर्वपदाधिकारी हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर नयाँ विज्ञापन गरेको छ । नयाँ विज्ञापनमा उपकुलपतिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि नराखेर स्नातकोत्तर राखिएको छ । अनुसन्धान र परियोजना सम्पन्न गरेबापत दिइने अंकभार निकै कम छ । यसबाट त्रिवि सुधार र नयाँ नेतृत्व छनोट गर्न सबैभन्दा पहिले छनोट समिति विघटन गरी राजनीतिबाहिरका सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाउन जरुरी देखिन्छ ।विश्वविद्यालयलाई सही नेतृत्व दिन यति बेला साहसपूर्वक क्रमभङ्ग गर्न जरुरी छ । आवश्यक पर्छ भने आमूल परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै उपकुलपति छनोट गर्नु जरुरी छ । नेपाली नागरिकताधारी हुनैपर्ने प्रावधान पनि जरुरी देखिँदैन । विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू त्रिवि सुधारको सपना र संकल्प बोकेर जिम्मेवारी लिन तयार छन् भने तिनलाई रोक्नु जरुरी छैन । विदेशी मूलकै व्यक्तिले पनि त्रिवि सुधारको रोडम्याप दिन्छ भने स्विकार्न सक्नुपर्छ । लाखौं विद्यार्थीको सपना र भविष्य जोडिएको त्रिविको सुधारलाई घरेलु सङ्कीर्णता र राजनीतिको दोषी चस्माले हेर्नु पूर्णतः गलत छ । खाडी मुलुकहरूका कैयन् विश्वविद्यालय अमेरिकी नागरिकहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।तसर्थ पूर्वपदाधिकारी हुनुपर्ने प्रावधान मात्र हटाएर गरिएको नयाँ विज्ञापनले पनि सक्षम नेतृत्व ल्याउन सम्भव छैन । यसका लागि व्यापक गृहकार्य गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्राध्यापकले अनुसन्धान क्षेत्रमा पछिल्ला पाँच वर्षमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकन गुगल स्कलरको साइटेसन रिपोर्टलाई आधार मानेर गर्ने हो भने विश्वविधालयबाट राजनीति स्वतः खारेज हुनेछ । विज्ञापनको नाटक आम जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न गरिएको हो । त्यसो त यसअघि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) मा पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले मेरिटोक्रेसी होइन, निर्वाचन क्षेत्र हेरेका थिए । शिक्षामन्त्रीले आफ्नै गृहजिल्ला सुनसरीका दिलीप सुब्बालाई उपकुलपति र दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका माओवादी कार्यकर्ता रवीन्द्र ढकाललाई सदस्यसचिवमा क्षमताका आधारमा हैन आगामी निर्वाचन हेरेर नियुक्त गरेका थिए । यस्तो सङ्कीर्णता भविष्यमा हुने नियुक्तिहरूमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना बदल्ने प्रतिबद्धताअनुरूप केही थान कर्मचारीको कटौती भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीय काम उनको सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट होइन, सरकारी निवास बालुवाटार र निजी निवास खुमलटारबाट हुने गरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्रीको निजी र स्वकिय सचिवालय नफेरेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सम्भावना रहँदैन । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छोरी, ज्वाइँ, बुहारी र आफन्तले भरिनु कति जायज र न्यायसङ्गत हो ? के हिजो द्वन्द्वकालमा दाहालको व्यक्तित्व र राजनीतिका लागि जीवन दाउमा राखेर हिँडेका ‘लडाकु’ र कार्यकर्ता तथा विषयविज्ञहरूले सचिवालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ?दाहाल परिवारको बढ्दो द्रव्यमोह र सामन्ती जीवनशैली समाज रूपान्तरणको बाधक हो भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी नाजायज फाइदा लिने उद्देश्य छैन भने आफ्ना र आफन्तले मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास किन ? प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै निजी सचिवालय पनि परिवर्तन भयो भने मात्र उनको संशोधनले केही हदसम्म सार्थकता पाउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले उल्टो ‘परिवारवाद’ को संरक्षण गर्दै केही थान कर्मचारी कटौती गरेर जनतालाइ झुक्याउने कोसिस गरेका छन् । यसै गरी, प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षमता कमजोर भएका मन्त्रिलाई हटाउने र राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने कुरा सुन्दा जति रोमाञ्चक र आशावादी देखिन्छ, यसको अन्तर्य भने डरलाग्दो छ । नेपालमा कुन राजदूत कार्यक्षमता वा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त भएको छ र उसलाई कार्य सम्पादनका आधारमा फिर्ता बोलाउने ? एमालेसँगको गठबन्धनमा रहदा होस् वा काग्रेससगको गठबन्धनमा रहँदा, राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । आर्थिक सहयोग वा नाता सम्बन्ध नै राजदूत नियुक्तिको सबैभन्दा बलियो आधार बन्ने गरेको छ । ठूलो रकम बुझाएर वा नाता सम्बन्धका आधारमा नियुक्तिपत्र लिएकाहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा फर्काउने कुरा पूरै झूट हो । मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता पनि मजाक बनाइएको छ । विषयगत ज्ञानको अभाव र ट्र्याक रेकर्ड राम्रो नभएको जान्दाजान्दै बनाइएका मन्त्रीहरूले डेलिभरी दिएनन् भनेर हुन्छ ? भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन दिन कस्सिएका कतिपय मन्त्रीको हात शीर्ष तहबाटै बाँधिएको छ । कतिपय मन्त्री स्वतन्त्र नै छैनन् भने उनीहरूले के गर्न सक्छन् ? राजदूत र मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रसम्म बनाउन सकिँदैन भने फिर्ता बोलाउने उत्तेजक अभिव्यक्ति किन ?प्रधानमन्त्रीले गर्वसाथ प्रस्तुत गरेको अर्को विषय हो— भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएका कारबाही । उनले देशमा भीआईपी कल्चर स्थापित भएको र हाइप्रोफाइललाई कानुनले छुन सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई अन्त्य गरेको दाबी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास र सुन तस्करीमा गरिएका कारबाहीले पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याइएको गर्वसाथ दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले सुन काण्डमा तस्करसँग दोहोरो–तेहरो संवाद र सम्पर्कमा रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई किन पक्राउ गरिएन, जवाफ दिनुपर्दैन ? ललिता निवास काण्डमा दोषी देखिएका हाइप्रोफाइललाई लुकाउन स्वयं प्रधानमन्त्री नै सक्रिय भएको होइन ?सम्बोधनको करिब दुई हप्ता बित्दा न मन्त्री हटाउने संकेत देखिएको छ, न त राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया नै थालिएको छ ।पीडितकेन्द्रित भएर शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुंग्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता त झन् मजाक नै भएको छ । प्रधानमन्त्री माफीकेन्द्रित आयोग चाहन्छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका कारण माफीकेन्द्रित कानुन बन्न सकेको छैन । माओवादीकै कारण द्वन्द्वकालमा प्रयोग गरिएका बाल सेनाको विषय प्रस्तावित कानुनमा राख्न दिइएको छैन ।विचाराधीन ऐनमा मानवताविरोधी अपराध भन्ने शब्दावलीसमेत हटाइँदै छ । संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको हुर्मत लिएको थियो । संयोगवश, उक्त योजना सफल हुन सकेन । त्यसो त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरी अत्यावश्यक र अपरिहार्य कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र सहभागी नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । अनावश्यक ठाउँमा जान्नँ भनेकै भोलिपल्ट उनले व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा हुने गरी गोरखाका विभिन्न ठाउँमा राखिएका पार्टीगत कार्यक्रममा जान राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग गरे । देशको कार्यकारीमा अन्तर्निहित यो विरोधाभासले वर्तमानको निराशाजनक राजनीतिलाई मात्र प्रतिविम्बित गर्दैन, देशको भविष्य पनि अनिश्चित र असुरक्षित तुल्याएको देखिन्छ ।