भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ इच्छाशक्ति
गज्जव संयोग! भर्खरै नेपालसहित विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइएको छ। यो दिवसका सन्दर्भमा अझै पनि नेपाल र विश्वका कतिपय स्थानमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू जारी छन्। यही बेला नेपालमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि माहोल छ। यहाँ एकै साथ केन्द्र र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि जोडघटाउ र दौडधुप छ।  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै तहका समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजासमेत आइसकेपछि निर्वाचन आयोग आधिकारिक नतिजाको विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारीमा छ। आयोगले समानुपातिकतर्फ
गज्जव संयोग! भर्खरै नेपालसहित विश्वभर भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइएको छ। यो दिवसका सन्दर्भमा अझै पनि नेपाल र विश्वका कतिपय स्थानमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू जारी छन्। यही बेला नेपालमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि माहोल छ। यहाँ एकै साथ केन्द्र र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि जोडघटाउ र दौडधुप छ।  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै तहका समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजासमेत आइसकेपछि निर्वाचन आयोग आधिकारिक नतिजाको विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारीमा छ। आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारबारे दललाई सूची वा त्रुटि सच्याउन निर्देश गरेपछि आधिकारिक विजेताहरूको औपचारिक नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ। आयोगले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यको विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्सिर २९ र सातै प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यको विवरण पुस २ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा बहुमत जुटाउन दलहरूको दौडधुप स्वाभाविक छ। तर यही बेला दलहरूका लागि एउटा अवसर हो, देशको जटिल समस्या भ्रष्टाचारबारे साझा मुद्दा बनाउने, त्यसबारे प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरी सहकार्य गर्ने। तर यस्तो जटिल मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ त ? प्राथमिकता पाओस् भन्ने आमचाहानालाई दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नु अति उत्तम हुनेछ। निर्वाचनमा होमिँदा प्रायः दल र उम्मेदवारले आ–आफ्ना घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। ती घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रको मसी सुकिसकेको छैन। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएर सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको यो बेला कुनै पनि दलले यस्तो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने दायित्व बिर्सनु हुँदैन।  हरेक मतदाता वा नागरिकको यस्तो कामना पूरा होस्–नयाँ सरकारमा सहभागी हुने जोसुकै दलहरूले पनि भ्रष्टाचार निर्मूलको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य गरून्। सरकारको पहिलो काम भ्रष्टाचारविरुद्धकै निर्णयबाट सुरु होस्। सुशासन र पारदर्शिताका तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यसूची बनून्। त्यसकै आधारमा नियमित कार्यसम्पादन होऊन्। विपक्षमा रहने जोसुकै दलहरूले यसबारे रचनात्मक खबरदारी गरिरहून्। हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक अनुशाशित, नैतिकवान् र सदाचारी बन्ने उदाहरण दल र सरकारका नेतृत्वकर्ताबाट देख्न पाइयोस्। दलहरूमा यस्तो राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति होस् कि तीन तहकै सरकारबाट भ्रष्टाचार जरैदेखि उन्मूलन गर्न नीतिगत सुधार, क्रियाकलापगत सुधार र सचेतना अभियान चलाइयोस्। कुरा भ्रष्टाचार विरुद्धकै सधैँझँै डिसेम्बर ९ मा यस पटक पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ विश्वभर मनाइयो। नेपालमा पनि विभिन्न सन्देश र शैलीका साथ यो दिवस मनाइयो। सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मान्यता दिएपछि विश्वभर हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ गते भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालले सन् २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि हरेक वर्ष मनाउन थालेको हो। दिवसको अवसर पारेर भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन असल शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि अनेक बहस हुने गरेका छन्। अभियानमा अनेक सङ्घ संस्थाहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना र जागरण बढाउने आवाज घन्काउँछन्। नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको तथ्य हरेक वर्षका वैधानिक प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरिरहेका छन्। यस्तै उदाहरण हो भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल। जसले हरेक वर्ष यसबारे सर्वेक्षण गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीअनुसार सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपालको स्थान निकै माथि छ। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे सधँै झकझक्याएको मात्र छैन, गर्न धेरै बाँकी छ भन्ने सन्देश दिन्छ। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्न र कारबाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा अनुसार गठन भएको आयोग आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार नियमित क्रियाशील हुने एक संवैधानिक निकाय हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ कार्यान्वयनमा छ। जसले कसुरदारलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका कैयौँ अनुसन्धान र कारबाही शृङ्खलाहरू प्रभावकारी पनि छन्। प्रश्न उठ्छ, भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न वा निर्मूल गर्न आयोगको प्रयास मात्र प्रयाप्त होला ? आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु, सहकार्य वा खबरदारी गर्नु हरेक सङ्घसंस्था र नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ। त्यसका लागि वर्षको एक दिन दिवस मनाउने मात्र होइन हरेक दिन सहकार्य जरुरी छ। वर्षको एक दिन विशेष दिवस मनाउनुले मुद्दालाई पुनर्ताजगी बनाउँछ। आवाजलाई बुलन्द बनाउन नयाँ शक्ति प्रदान गर्छ। सकारात्मक परिणामका लागि ऊर्जावान् सन्देश प्रवाह गर्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तर आमूल रूपमा परिवर्तनका लागि एक दिनको परम्परागत सम्झना वा समारोहले मात्र सार्थक परिणाम हासिल हुँदैन भन्ने चेतना बढाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि जरुरी छ, वर्षका हरेक दिन नै भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त सक्रियता। पहिलो सर्त : इच्छाशक्ति भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउनका लागि हरेक मान्छेमा मानवता र नैतिकता अति जरुरी छ। लोभ, लालसा बिनाको साधारण शैलीले नै शान्त र समृद्ध जीवन हासिल हुन्छ भन्ने चेतना बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ–राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति। अर्थात् दल र नेताको सदाचारी सत्कर्म।हेरौँ ताजा तस्बिरहरू : भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा भाग लिएका कतिपय उम्मेदवारको रवाफी खर्च शैली चिन्ताजनक छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरूले गरेका अपारदर्शी र दबाबमूलक चन्दा सङ्कलन, जित्ने प्रयोजनका लागि गरिएका जथाभावी खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढाउन सहयोग मिल्ने आमबुझाइ छ। यस्तो प्रवृत्ति सबै उम्मेदवारका हकमा मिल्दैन। तर जजसले मत प्रभावित पार्न अनेक हत्कण्डा अपनाए, उनीहरूका कारण भ्रष्टाचार बढ्छ, बढ्छ। भलै, उनीहरूले निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन कानुनले तय गरेको फर्मेटमा सीमित र औपचारिक खर्च विवरण बुझाउलान् तर उनीहरूले गरेको असाधारण र अनौपचारिक खर्चको छानबिन हुने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण नतिजा हासिल हुनेछ। त्यस्तो असीमित खर्च गरेर जितेका वा हारेका दुवै प्रकारका उम्मेदवारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चर्को चुनौती हुनेछ। किनभने उनीहरूले असीमित खर्च पूर्ति गर्न कानुन विपरीतका अनेक अपारदर्शी गतिविधि गर्न सक्नेछन्। आस्वाविक परिमाणका चन्दादाताहरू सामु उनीहरू निरीह हुनेछन्। उनीहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई लाभको पदमा लैजान अनेक अपारदर्शी मरिहत्ते गर्नेछन् वा रकम फिर्ता गर्न वैधानिक स्रोतबिनाका अनेक अस्वाभाविक आम्दानीको बाटो खोज्नेछन्। यी सबै कुरा भ्रष्टाचारमुक्त देशका लागि अभिषाप हुनेछन्। अटेरी प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाधक पक्ष हो। गत स्थानीय निर्वाचनका कैयौँ उम्मेदवारहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण र खर्च विवरण नबुझाएको तथ्य हामीसँग छर्लङ्ग छ। त्यस्ता विवरण नबुझाएका तर यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्न चाहेका केही व्यक्ति उम्मेदवार बन्नबाट रोकिएका समाचारहरू पनि सर्वसाधारणले थाहा पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलगत्तै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्च विवरण पेस गर्न सचेत गराइरहेको छ। केही उम्मेदवारहरूले विवरण पनि बुझाउन सुरु गरेका छन्। तर कामनासँगै खबरदारी पनि गरौँ, पहिले जस्तै उम्मेदवारहरूले कानुनको उल्लङ्घन नगरून्। तोकिएको समयमै वास्तविक खर्च विवरण बुझाएर सदाचारी पात्रको परिचय दिऊन्।    