अन्तिम सत्य ‘जनमत’
नेपाली राजनीतिमा सधैँ नकारात्मक दृष्टिभ्रम छर्न खप्पिस एउटा समूह केही दिनअघिसम्म भन्दै थियो, “वर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनमत नै नभएको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ ।” यस्तो आरोपको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओली प्रवृत्तिलाई राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, “चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हुँदैन भन्नेहरू कराइरहन्छन् ।” वैशाख ३० गते संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चक्र सुरु भयो ।
नेपाली राजनीतिमा सधैँ नकारात्मक दृष्टिभ्रम छर्न खप्पिस एउटा समूह केही दिनअघिसम्म भन्दै थियो, “वर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनमत नै नभएको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ ।” यस्तो आरोपको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओली प्रवृत्तिलाई राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, “चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हुँदैन भन्नेहरू कराइरहन्छन् ।” वैशाख ३० गते संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चक्र सुरु भयो ।स्थानीय तह निर्वाचन भयो, त्यो पनि एकै चरणमा । चुनाव हुँदैन, सरकारले गराउँदैन भन्नेहरूको कुण्ठा यतिमै सीमित रहेन । चुनाव भएकै दिन पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री देउवाले त वैशाख ९ गते पनि चुनाव सार्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, मैले मानिनँ ।” जब कि ओली आफैँ चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । किनकि ओलीलाई राम्रो हेक्का थियो, गठबन्धनले एमालेलाई ठूलो धक्का दिनेवाला छ । नभन्दै परिणाम त्यस्तै आयो । यसअघि ०७४ मा एमाले जुन उचाइमा थियो, अहिले काँग्रेस त्यही मुकाममा पुगेको छ । यसबारे ओलीलाई पूर्वानुमान थियो । त्यसैले सकेसम्म गठबन्धन टुटाउने भरमग्दुर प्रयास गरियो तर सफलता मिलेन । पाँचदलीय गठबन्धन कायमै रह्यो । गठबन्धन जोगिएकाले निर्वाचन परिणाम उत्साहजनक देखापरेको छ । चुनावअघिका केही घटनाक्रम र एमाले अध्यक्ष ओलीको हुँकार वास्तवमै त्रासदीपूर्ण र विष्मयकारी लाग्थ्यो । धेरैलाई भ्रम छरिएको थियो– ओली नै यो देशको भाग्यविधाता हुनुहुन्छ । ओलीले साँच्चै चमत्कार गर्नुहुने धेरैको भ्रम अहिलेको निर्वाचन परिणामले टुटाइदिएको छ । नेपाली राजनीतिको मियो नै मै हुँ भन्ने ओली मनोभावना अब स्खलित भएको छ ।ओली निर्वाचनभन्दा केही दिनअघिसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “वैशाख ३० पछि नेपाली जनताले देखाइदिनेछन्, हू इज केपी ओली ?” वैशाख ३० लाई ओलीले राष्ट्रिय लुतो फाल्ने दिवसका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो । एमालेबाहेक सबै दल बढारिने मान्यता र अहङ्कार ओलीमा व्याप्त थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ओलीले सधैँ जनादेशको नभई परमादेशको, अझ झाडीमा फालिएको सरकार भन्नुहुन्थ्यो । नेपाली जनताले ओलीको बोली पत्याएनन् । त्यसको जवाफ जनादेशबाट दिए । चुनावको अहिलेसम्मको मतपरिणामले ओलीलाई आक्रामक अवस्थाबाट रक्षात्मक भूमिकामा धकेलिदिएको छ । साथै दलीय प्रणालीप्रति नागरिकको बेजोड विश्वास र भरोसासमेत जागृत गरेको देखियो ।यद्यपि कतिपयले काठमाडौँ महानगरमा बालेन साहको चामत्कारिक आगमनलाई दलप्रतिको वितृष्णा भन्ने कोणबाट व्याख्या÷विश्लेषण गरेको पाइयो । सहरिया नागरिक नयाँ स्वाद चाहन्छ । त्यसैको एउटा प्रतिक्रिया हुन सक्ला बालेनको उपस्थिति । यसको अर्थ नागरिकमा दलीय व्यवस्थाप्रति अनास्था पैदा भएको चाहिँ होइन । यद्यपि ठूला राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारप्रति राजधानीवासी आश्वस्तचाहिँ नभएको सङ्केत भने हो । दलप्रतिको वितृष्णाभन्दा उम्मेदवारप्रतिको अरुचि मात्र भन्दा उचित होला । नत्र देशैभरिका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो होइन, केवल उम्मेदवारप्रतिकै असन्तुष्टि हो । अहिलेको निर्वाचनबाट कुन पार्टीले बढी लाभ उठाए भन्दा स्वाभाविक उत्तर हो– गठबन्धन । खासगरी नेपाली काँग्रेसले पाँचदलीय गठबन्धनबाटै चुनाव लड्न गरेको निर्णयलाई कतिपयले आत्मघाती भने । सर्सर्ती हेर्दा काँग्रेसले गठबन्धनभन्दा एकल रूपमै चुनावमा गएको भए बढी लाभ हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । प्राप्त परिणामले गठबन्धनप्रति नागरिक तहमा विश्वास र भरोसा रहेको पुष्टि ग-यो । नेकपा एमाले गठबन्धनबाट कति भयभीत थियो भन्ने पनि परिणामले देखायो । पाँचदलीय गठबन्धनले काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई त प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखियो नै । साथै, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई समेत ठूलो राहत दियो ।गठबन्धन नभएको भए एमालेले फेरि पनि सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति रहन्थ्यो । कदाचित स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एमालेको विजय हुन्थ्यो भने देशमा अर्काे राजनीतिक भाँडभैलो हुने निश्चित थियो । ओलीले विगतमा संविधान मिचेर गरेका निर्णयको जनअनुमोदन भएको अर्थमा डङ्का पिट्ने काम हुन्थ्यो । साथै, तत्कालै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी संसदीय निर्वाचनका लागि एमालेले सडक आन्दोलन नै गर्नेवाला थियो । परिणाम उल्टो आएपछि कीर्तिमानी संसद् अवरोधसमेत बिनासर्त खुलायो । एमालेले भदौ २३ बाट अवरुद्ध गरेको संसद् जेठ ३ गते एकतर्फी रूपमा खुलायो । उसले किन अवरुद्ध ग-यो र किन खुलायो, त्यो उसैले जान्ने कुरो हो ।जनमतको कदर गर्न बाध्य भएको छ एमाले । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले ठूलो आहत र पाठ सिकाएको छ एमालेलाई । पाँच वर्षअघि झन्डै दुईतिहाइ मत पाएपछि पात्तिएका ओलीलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न जनादेश प्राप्त भएको छ । शक्तिको आडमा एक्लै अघि बढ्ने ओली प्रवृत्तिलाई नराम्रो झापड हानेको छ यो परिणामले । ओलीको अहङ्कारले न पार्टी सग्लो रह्यो न त सत्ता नै टिक्यो । पार्टी विभाजन भएलगत्तै ओलीले सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार गुमाउनुप-यो, अहिले स्थानीय निकायसमेत फुत्किएको छ । एमालेका लागि यो भयानक झड्का हो ।ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले सधैँ रक्षात्मक अवस्थामा घचेटिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एकल बहुमत रहेको एमाले अहिले अल्पमतमा खुम्चिनुपरेको छ । स्थानीय तहको यो निर्वाचन परिणामले आगामी दिनमा राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा अझै सङ्ख्या घट्ने निश्चित छ । स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको अर्का प्रस्ट सन्देश के हो भने, राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर ।गठबन्धनप्रति नागरिकले देखाएको विश्वासको अर्थ त्यही नै हो । यही वर्ष प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदै छ । जनमत भन्छ, गठबन्धन कायमै राखेर जाऊ । जनमतको कदर भएन भने देशले फेरि अर्का सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्कटका बेला जिम्मेवार भूमिका दल र नेताहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ । अध्यक्ष ओलीप्रति यसअघि नेपाली जनताले अभूतपूर्व विश्वास र भरोसा गरेका थिए । वाम गठबन्धन गर्दा उहाँलाई झन्डै दुईतिहाइकै विश्वास प्राप्त थियो ।त्यो विश्वास र भरोसालाई ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै दलभित्र भाँडभैलो गराउने तहको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह भयो । त्यसैको परिणाम थियो– काँग्रेस सभापति देउवाको सत्तागमन । देउवाले जनमतको कदर गर्दै आफू यही संरचनामा प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक रहेको पटक–पटक दोह-याउनुभएकै हो । ओलीकै पार्टीका नेताले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न हस्ताक्षर नै गर्नुभयो ।आफ्नो बहुमत कमान्ड गर्न नसकेका ओलीले फेरि जनतासँग मत माग्न जाने नैतिक बल नै थिएन । ओलीले अझै चर्का स्वरमा अरूलाई लल्कार्नुभयो । जनता कमजोर र लाटा छैनन् । नेताभन्दा जनता स्मार्ट छन् । कसले कस्तो भूमिका निर्वाह ग-यो ? त्यसको लेखाजोखा राखेर बसेका जनताले ब्यालेट बक्समा प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । यसपाला पनि त्यही प्रतिक्रिया व्यक्त भएको मात्र हो ।काँग्रेसलाई गठबन्धनले लाभ पु-याएको पक्कै हो । गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने आवाज पनि पार्टीभित्र चर्कै रूपमा उठेको थियो । परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो कि काँग्रेसले बाध्यतावश गठबन्धन गर्नुप-यो । जिम्मेवार पार्टी भएका नाताले सङ्कटका बेला अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । ओली प्रवृत्तिले संविधान र प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक थियो ।गठबन्धन संस्कृतिलाई बलियो र भरपर्दा पार्न काँग्रेसले देखाएको अग्रसरतालाई प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षार्थ हो भन्ने भाष्य तयार हुनु आवश्यक छ । एमालेले आफूलाई सच्याएर जाने अवस्था निर्माण नभएसम्म गठबन्धन जरुरी देखिन्छ तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र गठबन्धन कायम राख्ने छुट काँग्रेसलाई छैन । एउटा ‘कज’का लागि मात्र गठबन्धन न्यायिक हुन सक्छ । सत्तामा टिक्नकै लागि मात्र यो गठबन्धन कायम राख्न काँग्रेस सहमत हुनुहुँदैन ।अर्कातिर स्थानीय तहमा आएको मत परिणामलाई गठबन्धनभित्रकै अरू घटकले पनि बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । स्वाभाविक रूपमा परिणाम माओवादीका लागि बढी उत्साहपूर्ण छ । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुगेको माओवादीले भोलि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अहिलेको सफलतालाई देखाएर माओवादीको बार्गेनिङ पावर मात्रै बढाउने अवस्था आयो भने फेरि अर्काे विकृति थपिनेछ । यतातिर गठबन्धनमा सहभागी दलले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । 