महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई बाधैबाधा
स्थानीय तहका महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये अधिकांशले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफ्ना कुरा राख्न पाउने गरेका छैनन् । महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकताले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिइएको हुन सक्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे उनीहरूसँग परामर्शसमेत गरिएको पाइँदैन ।
स्थानीय तहका महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये अधिकांशले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफ्ना कुरा राख्न पाउने गरेका छैनन् । महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकताले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिइएको हुन सक्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रियाबारे उनीहरूसँग परामर्शसमेत गरिएको पाइँदैन ।कतिपय स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढ्ने कामसमेत उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई नदिएर प्रमुख वा अध्यक्ष आफैंले गर्छन् । स्थानीय तहमा सचेत र सक्रिय उपप्रमुख र उपाध्यक्ष भए पनि महिला भएकाले उनीहरूलाई महिला, बालबालिका र सीमान्तीकृत वर्गका क्षेत्रमा के कार्यक्रम राख्ने भन्ने मात्रै सोध्ने गरिएको छ । यसबाहेकका सामाजिक र भौतिक विकासका योजना अरुकै चंगुलमा हुने गर्छन् । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक भएर मुद्दा हेर्ने र फैसला दिनेसम्मको अधिकार हुन्छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अंगभंगबाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई हुन्छ । १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्न र ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार छ ।मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक महिलासहित ३ जनाको न्यायिक समिति हुन्छ । सजिलै र छिटै न्याय पाइने आसमा धेरै पीडित प्रहरी र अदालतको सट्टा स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् । यो भूमिका निर्वाहमा मात्र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरू दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने समाजमा झैझगडा घट्नेछ । मुद्दामामिला र मेलमिलापका लागि प्रहरी र अदालतसम्म धाइरहन पर्नेछैन  ।तर, धेरैमा अझै पनि आवश्यक भौतिक स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन । धेरैजसो गाउँपालिकामा त न्यायिक समिति संयोजक बस्ने छुट्टै कोठासम्म छैन । छुट्टै कर्मचारी राखिएका छैनन् । यसले न्यायसम्पादन प्रभावित भएको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरूको गुनासो छ । नेपालमा घरभित्रको उजुरी हेर्न पारिवारिक अदालत छैन । यस्तोमा घरदेखि नजिक न्याय पाउने सजिला ठाउँ स्थानीय तहहरू हुन सक्छन् । यसैले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई निर्धक्क र स्रोतसहित काम गर्न दिनुपर्छ ।स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिको संयोजकको जिम्मासमेत उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई छ । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुनु भनेको स्थानीय तहको आय बढाउनमा मुख्य भूमिका खेल्नु हो । उनीहरूकै संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिले स्थानीय तहको राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र परिपालना गर्नर् आवश्यक परामर्श गर्छ । राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्छ । राजस्वको दर र क्षेत्र अनुमान गर्ने, स्थानीय कर नीति, राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवाशुल्क र दस्तुर, राजस्व प्रशासन सुधारका लागि राय दिने गर्छ । यस्ता धेरै काममा राय–सुझाव लिने नै नगरिएको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरूको गुनासो छ । उपभोक्ता हकहित सम्बन्धी काममा नियमनकारी भूमिका खेल्ने, योजना अनुगमनको संयोजक बन्ने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख नै हुन् । गैरसरकारी संस्था र समितिको कामकारबाहीमा समन्वयकारी भूमिका दिइएको छ । उनीहरू नै युवा, बालबालिका, दलित, जनजाति लगायत लक्षित समुदायका संरक्षण तथा विकास समिति संयोजक बन्छन् । यसैले होला, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले राजनीतिक दलले प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य रूपमा एक महिला र एक पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो ।स्थानीय तहका नीति र योजनालाई लैंगिकमैत्री बनाउन प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिलाको व्यवस्था भएको हो । यही व्यवस्था अनुसार २०७४ को चुनावमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० मा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बने । तर, दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा २०७९ मा पहिलो कार्यकालको उपलब्धिसमेत गुम्यो । अहिले जम्मा ५३४ स्थानीय तहमा मात्रै उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिलाहरूले ऐनले दिएको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको काममा हस्तक्षेप छ । अध्यक्ष वा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कार्यपालिका सदस्यले आफ्नो भूमिका संकुचित बनाएको उनीहरूको दुखेसो छ । स्थानीय तह नागरिकको घरछेउको सरकार हो, जहाँं नागरिक सहजै पुग्न र आफ्ना समस्या राख्न सक्छन् । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिलाबाट नागरिकहरूले आफ्ना दैनिकी सहज बनाउन न्याय; सुशासन; विकासमा पहुँचको सुनिश्चितता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका सामाजिक विकासमा परिवर्तन खोजेका छन् । त्यसैले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा भएको पुरुषप्रधान सोच हटाउनुपर्छ ।राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक अगुवाले काममा सघाउनुपर्छ । महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले पनि कमजोर छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । काममा निखार ल्याई कानुनी ज्ञान, निर्णय क्षमता बढाउनुपर्छ । नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका व्यक्तिहरू आफ्नै अधिकार खोसिँदा चुप लाग्ने होइन, जसरी पनि लिनुपर्छ ।