सुप्रिमको ७८ करोड ठगी प्रकरण: दीपेश पुनमाथि अनुसन्धान सुरु
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सरकारीको ७८ करोड रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सहकारीमा कोषाध्यक्ष र सचिवका रूपमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । दीपेश पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा हुन् । 
बुटवल — बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सरकारीको ७८ करोड रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सहकारीमा कोषाध्यक्ष र सचिवका रूपमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । दीपेश पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा हुन् । पीडितले सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सचिव पुनलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए । सुप्रिम सहकारीका यसअघि पक्राउ परेका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, भैरहवा शाखाकी व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईं, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक कुमार रम्तेल र आईटी प्रमुख भविश्वर अर्यालसँगको बयानका आधारमा प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौंबाट पुनलाई पक्राउ गरेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले झन्डै एक महिनादेखि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । पुनलाई शुक्रबार राति नै बुटवल ल्याइएको हो । उनलाई इलाका प्रहरीको ५ नं. थुनुवा कक्षमा अन्य थुनुवासँगै राखिएको छ । पोखरामा पक्राउ परेका रम्तेल र अर्याललाई पनि अहिले बुटवलमै ल्याएर अनुसन्धानमा राखिएको छ । पक्राउ परेका रम्तेल दीपेशले राजीनामा दिएपछि सुप्रिमको सचिव थिए । बुटवलमा २०५७ सालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर २०७२ फागुन १ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको थियो । फागुन ३० को साधारणसभाबाट ओखलढुंगाका जीबी अध्यक्षमा र रोल्पाका दीपेश कोषाध्यक्षमा चयन भएका थिए । २०७६ कात्तिक १६ मा भएको अर्को साधारणसभाबाट दीपेश सचिव बनेका थिए । उनी सचिव रहेकै बेला सहकारीको ७८ करोड बढी रकम अपचलन भएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रहरीले पुनलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी बुटवलका डीएसपी विजयराज पण्डितले सहकारी पीडितका अन्य व्यवस्थापकहरूविरुद्ध दिएको जाहेरीअनुसार अनुसन्धान क्रममा दीपेश पनि सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको अनुसन्धानमा तानिएको बताए । ‘व्यवस्थापकका रूपमा देखिएपछि अनुसन्धानमा तानिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘यहाँ सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’ दीपेश शुक्रबार राति पक्राउ परेका र शनिबार बिदा भएकाले आइतबार म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइने उनले बताए । संस्थापक कोषाध्यक्ष र पछिल्लो तीन वर्ष सचिव रहेको सुप्रिममा बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको सार्वजनिक भए पनि उनी सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । उनीविरुद्ध सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप पनि छ ।सुप्रिमका १० हजार ३ सय ९१ बचतकर्ताको १ अर्ब ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेकामा ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पदाधिकारीले नै अपचलन गरेको बचतकर्ताको उजुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता प्रक्रिया, सदस्यता वितरण, रकम संकलन र ऋण लगानीमै प्रश्न उठाएको छ ।सहकारी दर्ता अधिकारी यमबहादुर कुँवरले सहकारी ऐनविपरीत सहकारीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिको सहकारीमा प्रवेश भएको तर बसाइँसराइका अन्य प्रमाणपत्र पेस नगरी ती व्यक्तिहरू सञ्चालक समितिमा रहेको विषयलाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ ।‘बुटवलको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र भैरहवाको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकीकरण हुँदा कार्यक्षेत्र थप गर्ने उद्देश्यले यी सहकारी संस्थाहरू अस्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले औंल्याएका अस्वाभाविक विषयहरूबारेमा उनले भने, ‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आन्तरिक बैठक/सभामा कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी र चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारीका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति किन भयो ?’प्रतिवेदनले ६५ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी संस्थाका भूतपूर्व अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू र कम्पनीमा सहकारीको मूल्यमान्यताविपरीत गरिएको देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा दीपेश सचिव भएकै समयमा सुप्रिमका संस्थापक अध्यक्ष तथा अहिले संरक्षक रहेका जीबी र उनी संलग्न विभिन्न पाँचवटा कम्पनीलाई मात्र ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ ऋण दिइएको छ । राईले आफू अध्यक्ष रहेकै बखत आफ्ना विभिन्न चार कम्पनीका नाममा १३ करोड ७० लाख ९२ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ऋण लगेका थिए ।राईले २०७६ कात्तिक १६ मा राजीनामा दिएपछि त्यही दिन संस्थाको अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिवमा दीपेश चयन भएका थिए । गुरुङ अध्यक्ष र दीपेश सचिव भएपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाहेकका राई र उनका ४ वटा कम्पनीमा मात्र ६४ करोड ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुप्रिम सहकारीको बुटवल र भैरहवा कार्यालयबाट संकलन भएको १ अर्ब ७ करोडमध्ये अध्यक्ष जीबी र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।गोर्खा मिडिया नेटवर्कले नै ग्यालेक्सी टेलिभिजन पनि सञ्चालन गरेको हो । यसमध्ये १ करोड रुपैयाँ तत्कालीन सञ्चारकर्मी लामिछानेका तर्फबाट गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो । त्यहीं रकमको कारोबार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको १५ प्रतिशत शेयर कायम गराएका थिए । गुरुङ अध्यक्ष रहेकै बेला नेचर नेस्ट कम्पनीका निर्देशक कुमारका नाममा पनि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । हाल सहकारीको सचिवसमेत रहेका रम्तेल पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रकम अपचलन गरेका आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । राई नेतृत्वको समूहले लगेको ऋणको ब्याजमात्र ९ करोड १९ लाख १ सय रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको छ । सावाँ र ब्याज गरी ८७ करोड ६९ लाख ७६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ लिएर राई सम्पर्कविहीन छन् । सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि पुनले २०७९ मंसिर २४ मा सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।