खुल्यो आयात प्रतिबन्ध
सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिसलाई स्वीकृत गरी आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बडूले बताउनुभयो । आयात प्रतिबन्धको समय यही मङ्सिर २९ गतेसम्म रहेकाले त्यसपछि आयात खुला हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गभर्नर, अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव रहेको समितिले अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गरेर ‘आयात प्रतिबन्ध गर्नु आवश्यक छैन, खोल्नुपर्छ’ भनेर सुझाव दिएकाले त्यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री बडूले जानकारी दिनुभयो  । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले गत वैशाख १३ गते १० प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीमध्ये भदौमा छ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुलाई बाँकी चार प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो ।  आयात प्रतिबन्ध खुला गरेसँगै पुसदेखि सबै प्रकारका निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र तीन सय डलरमाथिका मोबाइल फोन आयात गर्न पाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गरेको आयात नियन्त्रणका कारण राजस्वमा दबाब परेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भए पनि राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । आयातमा कडाइ हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल खुला गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले सामान आयात गर्न एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न सक्नेछन् ।  यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैङ्कले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैङ्कको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ ।  बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैङ्कले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारले यो विषयमा निकास ननिकाले उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीति र बैङ्कको ब्याजदरका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनुभयो ।   