आशा, निराशा अनि आशा 
त्यतिखेर हामी सबैजसो युवा थियौं । कतिसम्म भने ३० नाघेका त ‘वरिष्ठ’ मै गनिन्थे । हामी सबैमा विशेष उत्साह थियो । ३० वर्षको पञ्चायती शासनबाट मुक्त भएको देश । नयाँ नेपालमा नयाँ नेताहरूबाट ठूलो आशा थियो ।
काठमाडौँ — त्यतिखेर हामी सबैजसो युवा थियौं । कतिसम्म भने ३० नाघेका त ‘वरिष्ठ’ मै गनिन्थे । हामी सबैमा विशेष उत्साह थियो । ३० वर्षको पञ्चायती शासनबाट मुक्त भएको देश । नयाँ नेपालमा नयाँ नेताहरूबाट ठूलो आशा थियो ।सन् १९९६ मा मैले ‘दी काठमान्डु पोस्ट’ मा काम सुरु गर्दा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स भर्खर साढे तीन वर्ष पुगेको थियो । हिजोजस्तै लाग्छ । तर अहिले कान्तिपुर रजत वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । समयले यति ठूलो छलाङ मारिसकेछ । स्नातकोत्तर परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहँदा काम गर्न गएको ‘दी काठमान्डु पोस्ट’ का स्मृतिहरू मानसपटलमा ताजा छन् । शान्तिनगरको भाडाको चारतले सानो सेतो घरको माथिल्लो तल्लामा ‘दी काठमाडौं पोस्ट’ को कार्यालय थियो । त्यतिखेर, बिहान ११ बजे र साँझ ६–७ बजेतिर एक किसिमको रौनक हुन्थ्यो । बिहान पहिले चिया–कफी पिउँदै त्यस दिन छापिएको महत्त्वपूर्ण समाचार वा रोचक लेखबारे चर्चा गरिन्थ्यो अनि त्यस दिन कसले के लेख्ने भनेर छलफल हुन्थ्यो । साँझचाहिँ समसामयिक विषय वा त्यस दिनका घटनाबारे बहस हुन्थ्यो । हामीलाई त्यो सबै काम कम रमाइलो ज्यादा लाग्थ्यो ।त्यतिखेर हामी सबैजसो युवा थियौं (धेरै २०–३० हाराहारीका) । कतिसम्म भने ३० नाघेका त ‘वरिष्ठ’ मै गनिन्थे । हामी सबैमा विशेष उत्साह थियो । एक त उमेरकै जोस, त्यसमाथि ३० वर्षको पञ्चायती शासनबाट मुक्त भएको देश । नयाँ नेपालमा नयाँ नेताहरूबाट ठूलो आशा थियो । देशले विकास निर्माणमा ठूलै फड्को मार्छ भन्ने सबको अपेक्षा थियो । र, त्यो ऐतिहासिक समयमा पत्रकारिता गरिरहेकोमा हामीमा एक किसिमको घमण्ड र गर्व थियो ।घमण्ड केही जायज थियो भने केही गलत । त्यतिबेला ‘कान्तिपुर’ र ‘दी काठमाडौं पोस्ट’ का रेपोर्टिङ कक्षहरूमा बेलाबेलामा कोही न कोही पत्रकार कुनै ठूलै पदाधिकारीसँग कड्किएको सुनिन्थ्यो । हाम्रो ‘मिस्प्लेस्ड सेन्स अफ सेल्फ इम्पोर्टेन्स’ का केही उदाहरण सम्झन्छु : सन् १९९० कै दशकमा एकचोटि दुवै दैनिकका केही सहकर्मी मुख्यसचिवलाई भेट्न सिंहदरबार गए । त्यहाँ केहीबेर गफगाफ भएपछि उनीहरूले मुख्यसचिवलाई गाइँगुइँ सुनिएको प्रशासनिक नियुक्ति र हेरफेरबारे सोधे । ‘गफमा भुलाएर कुरा धुत्न लागेको’ भनेर मुख्य सचिव कड्किए र अरू बोल्न मानेनन् । हाम्रा साथीहरूको ‘इगो’ लाई त्यो पचेन र त्यहाँबाट सरासर प्रधानमन्त्री कार्यालय गए । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीको औपचारिक अन्तर्वार्ता लिने बन्दोबस्त मिलाए । र, लामो अन्तर्वार्ता दुवै पत्रिकामा छापियो । म आफैंले पनि यस्ता व्यवहार प्रशस्तै गरें । सुरुसुरुका दिनहरूमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा विश्वबैंक पनि संलग्न हुने चर्चा थियो । एक पटक यही विषयमा समाचार लेख्न विश्वबैंकको नेपाल कार्यालयका तत्कालीन राष्ट्रिय निर्देशकलाई फोन गरें । पटकपटक फोन गरेपछि त्यहाँको सञ्चार अधिकृत मार्फत जवाफ आयो ‘नो कमेन्ट’ । पत्रकारिताको नियमानुसार मैले पनि समाचारमा विश्व बैंकको ‘नो कमेन्ट’ छापिदिएँ । समाचार छापिएकै दिन विश्व बैंकबाट सम्पादकलाई परियोजनामा उसको भूमिकाबारे लामो पत्र आयो ।कुनै पनि समाचारबारे सम्पादकलाई चिठ्ठी आएमा छाप्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित पत्रकारलाई सूचित गरिन्छ । तत्कालीन सम्पादक श्यामबहादुर केसी यो मामिलामा पक्का थिए । उक्त पत्र हेरेपछि मलाई झनक्क रिस उठयो । त्यत्रो लामो पत्र लेख्नुसट्टा मलाई त्यही कुरा भनेको भए मेरो र उनीहरूको समय पनि बच्थ्यो र भोलिपल्ट पत्र छाप्नु पनि पर्दैनथ्यो । मैले तुरुन्तै विश्व बैंकका ती राष्ट्रिय निर्देशकलाई फोन गरेर यही कुरा झोक्किएर भनेर फोन राखें । मन हल्का भयो । तर अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्छ, देशकै ठूलो दातृसंस्थाको हाकिमसँग के सोचेर टक्कर लिएछु !प्रजातन्त्र आएपछि प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले तीन वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने र त्यसले काठमाडौँको सडकै पखाल्न पुग्ने भाषण गरेका थिए । काठमाडौँवासीले आफ्नो घरको धारामा पानी आएको सपना देख्न थालेका थिए । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाप्रति आशा कति थियो भने मेरो घरमा मुमाले कति वर्षसम्म पानीट्यांकीको रिजर्भवायर ठूलो खन्न वा बोरिङ गर्न मान्नुभएन । उहाँको तर्क थयो मेलम्चीको पानी आएपछि त्यो खेर जान्छ बरु अहिले ट्यांकरकै पानी किनौं ।तर अफसोस प्रजातन्त्र मेलम्ची परियोजना झन्डै दस वर्षसम्म कुरैमा सीमित रहयो । परियोजनाको प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंकले बल्ल सन् २००० डिसेम्बेरमा यो परियोजना स्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि झन्डै एक दशक यो परियोजना नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालगायत विभिन्न कारण त्यत्तिकै अवधारणामा सीमित रहयो । पाँच वर्षयता भने यसमा साँच्चै काम भइराखेको छ र केही अवधिमा धारामा पानी आउने कुरा फेरि पत्यारिलो बन्दै छ । मैले त्यतिखेर धेरै लेखेको विषय भुटानी शरणार्थीबारे पनि हो । सन् १९९० मा भुटान सरकारले एक राष्ट्र, एकै नागरिक (वान नेसन, वान पिपल) को अवधारणाका आधारमा जातीय शुद्धीकरण गर्न थालेपछि देश छोडी नेपाल भाग्न बाध्य भएका नेपाली मूलका भुटानीहरूको पीडाको कुनै अन्त्य छैन ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (यूएनएचसीआर) को पहलमा धेरैजसो शरणार्थीलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा स्थानान्तरण गरिए पनि अझै झन्डै ९ हजार शरणार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । स्थानान्तरण गरिएका सबै पनि खुसीसाथ बिदेसिएका होइनन् । आफ्नो भविष्यसँग गाँसिएको अनिश्चितता समाप्त गर्न उनीहरू हिँडेका हुन् । मैले सन् १९९९ मा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको छैटौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित ‘दी काठमाडौँ पोस्ट’ को विशेष परिशिष्टांकमा पनि यही लेखेको रहेछु र अहिले झन्डै दुई दशकपछि पनि लेख्दै छु । भुटानी शरणार्थीको विषय ३० वर्षयता नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सबैभन्दा ठूला मुद्दामध्ये एक हो । तर यो मुद्दाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै गलत तरिकाले गर्‍यो । शरणार्थी समस्या सुरु हुने बेलामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त उद्घोष गरिदिए र भुटानी शरणार्थीलाई स्वागत गरे । यसले भुटानलाई नेपालले जबर्जस्ती आफ्नो देशमा मानवअधिकार निर्यात गर्न लाग्यो भनेर रिसाउने र नेपाललाई आरोप लगाउने बहाना दियो र साथै नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई खेदिरहने मौका पनि दियो ।एकातिर, सन् १९९० को दशकको सुरु र मध्यतिर बोस्निया र रुवान्डामा जातीय शुद्धीकरणका नाममा भैरहेको गम्भीर नरसंहारले गर्दा नेपालले भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई सही रूपमा अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकेन । अर्कोतिर, छिमेकी मुलुक भारतले पनि शरणार्थीको आगमनलाई रोक्न मद्दत गरेन बरु भुटानी संस्थापनको नीतिलाई सघायो । त्यतिन्जेल केही हदसम्म जरो गाडिसकेको प्रशासनतन्त्रको राजनीतिकरणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूले पनि सरकारलाई खासै मार्गदर्शन दिन सकेनन् । एकचोटि पत्रकारिताको चस्को लागेपछि सजिलै नमेटिँदोरहेछ । औपचारिक पत्रकारिता छोडेको १७ वर्षपछि पनि भुटानी शरणार्थीहरूको समाचार म पढ्छु र ‘फलो’ गर्छु । केही समयअघिसम्म हरेकपल्ट नेपाल फर्कंदा होस् वा कतै विदेशतिर घुम्न जाँदा होस्, बैंककको ट्रान्जिट क्षेत्रमा कम्तीमा एक हूल भुटानी शरणार्थी कुनै तेस्रो मुलुकतिर हान्निरहेको अवस्थामा भेटिन्थे । हरेक हूलमा केही वृद्ध व्यक्ति हुन्थे र केही बच्चा । यो देख्दा नरमाइलो लाग्थ्यो । जीवनको उत्तराद्र्धमा कसलाई नयाँ ठाउँ जान मन लाग्छ र ?मैले भुटानी शरणार्थी र उनीहरूको मुद्दा नबिर्सने अरू पनि कारण छ । मैले पत्रकारिता गर्दा भुटानी शरणार्थीबारे लेखेका कारण धम्कीहरू सुन्नुपरेको थियो । २०५४ चैतमा झापाको शरणार्थी शिविरमा गएर त्यहाँबाट रेपोर्टिङ गर्दा यूएनएचसीआरको झापा शाखा कार्यालय प्रमुखले समाचारको खण्डन नछापे मुद्दा गर्ने धम्कीपूर्ण चिठी सम्पादकलाई पठाएका थिए । सम्पादकले हामी हाम्रो रिपोर्टमा छापिएका कुरामा अडिग छौं भनेर छापेपछि तिनी चुप भए । केही समयपछि परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रबाट थाहा भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएनएचसीआरलाई चिठी लेखी उक्त व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन लगाएछ ।भुटानी कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी वार्ताका लागि काठमाडौँ आउँदा रेपोर्टिङका लागि म एयरपोर्ट नै पुग्थें । एक त थोरै पत्रकार, त्यसमा पनि एयरपोर्ट पुग्ने एक मात्र महिला पत्रकार भएर हो वा ‘दी काठमाडौँ पोस्ट’ पत्रकार भएर हो, भुटानी वार्ता टोलीले मेरो अनुहार याद गरेका रहेछन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स छोडेको केही वर्षपछि श्रीमान्को कामको सिलसिलामा म पनि सँगै भुटान गएको थिएँ । तीन दिन जतिको कार्यक्रम थियो । पारो बस्ने अन्तिम रात एउटा भोज थियो । त्यहाँ एक जना सिनियर भुटानी व्यक्तिले कुनामा बोलाएर मलाई भुटान वा भुटानी शरणार्थीबारे केही लेखे ठीक नहुने भनेर थर्काए । एक छिन त मन ढुक–ढुक भयो । केही गरिदिने हुन् कि भनेर । तर पछि रिस उठयो र झन् केही लेख्दिऊँजस्तो भयो । तर जोसमा होस हराउने कुरा भएन । फेरि त्यतिखेर म अरू नै संस्थामा काम गर्थें । भुटानी शरणार्थीको विषय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उल्लेख मैले प्रजातन्त्र आएपछि हामी सबैले देखेको तर पूरा हुन नसकेको सपनाको सन्दर्भमा गरेकी हुँ ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ढिलासुस्ती र भुटानी शरणार्थीहरूको समाधान अपेक्षित रूपमा नहुनु २०४७ पछि पुन:स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले विकास र परराष्ट्र नीतिमा गुमाएका अवसरहरूको उदाहरण हुन् । २०४६ को परिवर्तनको केही वर्षपछिसम्म पनि प्रजातान्त्रिक सरकारका नेताहरूले सधैं पञ्चायती व्यवस्थाका कारण ३० वर्ष खेर गएको बताउँथे । २०१५ सालको सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको भए संसदीय व्यवस्था नेपालमा संस्थागत हुन्थ्यो, देश विकासमा धेरै अगाडि हुन्थ्यो र हामी यतिखेर उन्नतिको अर्को फड्को मार्ने कुरा गरिराखेका हुन्थ्यौं भन्थे । अहिले प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएको झन्डै ३० वर्ष पूरा भएको छ । समयले एउटा चक्र पूरा गरेको छ । आज हामी फेरि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको संघारमा छौं । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने नेपाली जनताको तीव्र चाहनालाई पूरा गर्ने कुरा गर्दै छौं । देशलाई विकासको पथमा हुइँकाउने कुरा गर्दै छौं ।मलाई ‘डेजा भू’ को अनुभूति भैरहेछ !२१ वर्षपहिला ‘दी काठमाडौँ पोस्ट’ को त्यो सानो कोठामा काम गर्दा पनि यस्तै कुरा हुन्थे । यस्तै समाचार लेखिन्थे । सबैको मनमा यस्तै आशा थियो । अहिले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स नेपाली सञ्चार माध्यमको गोलायथ भइसक्यो । तर कुरा त्यही छ । पुरानो पत्रिकाहरू पल्टाएर हेर्‍यो भने समाचारका शीर्षक उस्तैउस्तै छन् । हामी अहिले पनि लगभग उही कुरा गर्दै छौं । अब भविष्यका लागि आशा छ कि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको स्वर्ण वार्षिकोत्सवको विशेष परिशिष्टांकमा चाहिं प्रगति, उन्नति र सफलताका लेखहरू पढ्न र लेख्न पाऊँ । सही राजनीतिक परिवेश, सही नीति र सक्षम नेतृत्व भए विकास निर्माणका लागि २५ वर्ष धेरै लामो समय हो । केवल देशको नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्नो वाचा र कर्तव्य सम्झनुपर्छ, रबर्ट फ्रस्टले भनेझैं :‘...तर मैले पूरा गर्न बाँकी वाचा छन्, र म सुत्नुअगाडि कोसौं टाढा जानु छ, र म सुत्नुअगाडि कोसौं टाढा जानु छ ।’द काठमान्डु पोस्टकी पूर्वसंवाददाता शेरचन फिलिपिन्सको मनिलामा सञ्चार परामर्शदाताको काम गर्छिन् ।