मानव अधिकारप्रति उठेका प्रश्न
मानवका शाश्वत र स्वतन्त्रताका अक्षुण्णता र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकार मानव अधिकार हो। विकास र सहभागिताको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने हो। यसको परिपालनाको सहज वातावरण लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। राज्य र नागरिकका बीचमा अन्तरसम्बन्धको सेतु मानव अधिकारको वैधानिक व्यवस्था हो। असल अभ्यास र नागरिकले त्यसको कुन हदसम्म उपयोग गर्न पाएका छन् भन्नेमा यसको कार्यान्वयनको पाटो निहित रहन्छ।  मानव जातिको सही पहिचान र आदर्शको सोपान म
मानवका शाश्वत र स्वतन्त्रताका अक्षुण्णता र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकार मानव अधिकार हो। विकास र सहभागिताको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने हो। यसको परिपालनाको सहज वातावरण लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। राज्य र नागरिकका बीचमा अन्तरसम्बन्धको सेतु मानव अधिकारको वैधानिक व्यवस्था हो। असल अभ्यास र नागरिकले त्यसको कुन हदसम्म उपयोग गर्न पाएका छन् भन्नेमा यसको कार्यान्वयनको पाटो निहित रहन्छ।मानव जातिको सही पहिचान र आदर्शको सोपान मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्यायको सङ्गम नै हो मानव अधिकार। मानवीय मर्यादाका आयामसँग वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र सामाजिक, सांस्कृतिक, रैथाने परम्परासहितको राजनीतिक अधिकार र कानुनी प्रत्याभूति अन्तरनिहित रहन्छ। न्यायपूर्ण तथा गतिशील समाज लोकतन्त्रको मूल्य हो र न्यायमा सहजता, पहुँच र अनुभूति राज्य सञ्चालकले दिनुपर्छ। हाम्रा साझा मान्यता विश्व बन्धुत्वको जगमा आसीन छ। स्वतन्त्रता, समानता र न्यायले मात्र सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई उन्मूलन गरेर बसुधैव कुटुम्बकम्को मान्यतालाई मुखरित गर्नसक्छ। यसैमा साझा सोच, चिन्तन र कार्य व्यवहार रहनुपर्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका कहालीलाग्दा घटना बढ्दो क्रममा छन्। विश्वका विभिन्न भागमा रहेका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका बग्रेल्ती घटनाले आङ सिरिङ्ग हुन्छ। उदाहरणका रूपमा सिरियाका द्वन्द्वरत क्षेत्रका बालबालिका, अफगानिस्तानका महिला तथा तिनका बालबाालिका, पाकिस्तानमा भएका मानवताविहीन हत्या हुन् या म्यानमारबाट ज्यान जोगाउन पलायन भएका रोहिंग्या शरणार्थीको कहालीलाग्दो अवस्था आदि आधारभूत मानव अधिकार हननका लज्जास्पद घटना हुन्। नेपालमा पनि विगतमा समयदेखि नै बालबालिकाको अपहरण, निर्मम हत्या, महिला हिंसाका जघन्य अपराधका शृङ्खला रोकिएका छैनन्। सामान्यतः दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा राज्यशक्तिको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहका वर्ग र समुदायका मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्यायमा सहज स्वीकृति न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो। जसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा विश्व संस्था, राज्यको दृष्टिकोण तथा न्यायमा पहुँचको प्रत्याभूति प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षक मानिन्छ। मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्याभूत भएअनुसार मानव अधिकारका विषयलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। यसै संविधानको भाग ३ का धारा १६ देखि ४५ सम्मका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा थप प्रयास र प्रत्याभूतिको अनुभूतिको गुन्जायस हुनसक्छ। जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलता तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी एकता, वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको उन्मूलन गरी सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा समानुपातिक, समावेशी समाज निर्माण हुनुपर्छ। हाम्रा कानुनका कार्यान्वयन पाटाले अहम् महत्व राख्छ। मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएका पाइन्छन्। राज्यको उपस्थिति र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका अपेक्षित रहन्छ।  संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अमूर्त विषय वस्तु हुन्। सबलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलताको खोजी छ। व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति हामीले खोजेको जनगुनासो र चासोका विषय हुन्। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै रूपमा चुकेको महसुस आमनागरिकले गर्नुपरिरहेको विडम्बना यथावत् छ। यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्ने सबालमा थप प्रयासको खाँचो रहला। मानव अधिकारको संरक्षण, उल्लङ्घनमा सचेतता तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा सरोकारवालाको भूमिका सशक्त हुनु नसक्नु दुखद पक्ष हो। किनकि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी नआउनु, अधिकारको संरक्षणमा राज्यसंयन्त्र उदासीन रहनु तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको गुन्जाइस भएको आभास नहुनुजस्ता परिघटनाले मानव अधिकार आयोगको सक्रियता र क्रियाशीलतामा समान चिन्तन आवश्यक छ। सत्रौँ शताब्दीको अन्ततिर अधिकारवादी तथा राजनीतिक चिन्तकले मानव अधिकारसम्बन्धी आ–आफ्नो मौलिक विचार सम्प्रेषण थाले। मानिसका प्राकृतिक अधिकारका रूपमा जीवन, स्वाधीनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले प्राथमिकता साथ उल्लेख गरे। जसको आधारशीलामा तत्पश्चात् वैचारिक धरातलमा विश्लेषण गरियो। सन् १७७६ को स्वाधीनतासम्बन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणापत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनको मानवका नैसर्गिक अधिकार जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयाम उल्लेख भए। सन् १७८९ मा फ्रान्सको ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरान तात्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रिय सभाले मानव अधिकारसम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्ताबेज नागरिकको अधिकारको अधिकारपत्र तयार ग¥यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान–सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेश गरियो। विश्वमा शान्ति र समग्र मानव जातिको संरक्षण र संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ। युद्धका विभिषिकामा मानवजातिको नृसंश सम्भार, लाखौँ बालबालिकाको विचल्ली र आधारभूत मानव अधिकारको कहालीलाग्दो उल्लङ्घनका घटनाक्रमले मानव जातिको संरक्षण र कल्याणका उपायका बारेमा सोच्न र मनन गर्न विश्वसङ्घलाई घच्घच्यायो। परिणामतः सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारेखमा राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो। यसै दिनको ऐतिहासिक क्षणलाई संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्षको १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त अधिकारलाई सामान्य रूपमा व्याख्या नगरी यसका अन्तरनिहित भाव र अधिकारको प्रवद्र्धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु र सरकारलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सहायता गर्ने संयन्त्रको पनि स्थापना गरेको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक ठूलो उपलब्धिका रूपमा मानव अधिकार कानुनको एक छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नु हो। पछिल्लो समयमा नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखाएको चासो र सरोकारको सबालमा आफ्नो भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिलक्षित गरेको उदाहरणका रूपमा महासभाअन्तर्गत राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि हो।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानको अक्षरशः पालनाको दिशामा सम्बन्धित राज्य तथा यसका निकायले दृढताका साथ कार्य गरेको खण्डमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, बसाइँ सराइका कामदार अनि सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा निम्नतम समुदायका व्यक्तिले समाजमा चलिआएका विभेदकारी नीति र भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारका रूपमा मानव अधिकार र तत्जनित कानुनी व्यवस्थालाई लिएका छन्। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध १९६६ को पक्षधर राष्ट्रका रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ। नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के कति पालना भए तथा आमनागरिकका निशृत आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा सरकारले उठाई आएका कदमले निकै महत्व राख्छ। बाहिरी आवरणमा देखिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने तर राजनीतिक, नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभागमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति ठ्याम्मै उदासीन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रवृत्तिका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणमा तगारोको रूपमा रहेको छ। नेपाली समाजको विद्यमान आर्थिक विशृङ्खलता, असमानता, गरिबी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका जनता र जनजातिको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु हाम्रो कमजोरी हो। यसैका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका पाटाले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन भई ठूलो समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ। समाधानका लागि कुरा र भाषणभन्दा रूपान्तरणका सबाललाई सम्बोधन गर्न किन कन्जुस्याइँ ? द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका बग्रेल्ती घटना आमसरोकार र चासोको विषय अहिले पनि छन्। बेपत्ता छानबिन आयोग तथा मेलमिलाप आयोगका कार्यले आशातीत परिणाम दिन नसकिरहेको आमगुनासोको सम्बोधन कहिलेसम्म हुने हो ?   