एलएलबी खारेजीको बहस
कानुनको स्नातक तहमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रम फेजआउट गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपश्चात् सो सम्बन्धमा कानुनी वृत्तमा बृहत् छलफल र बहस आरम्भ भएको छ तर स्वस्थ बहस हुनुको सट्टा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक, केही कानुनका विद्यार्थी र केही कानुन व्यवसायीसमेतले पेसाको गरिमालाई बिर्सेर गालीगलौज र असभ्य भाषा प्रयोग गरी रिटका सम्बन्धमा ज्यादै प्रतिक्रियात्मक भएको देखिन्छ ।
कानुनको स्नातक तहमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रम फेजआउट गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपश्चात् सो सम्बन्धमा कानुनी वृत्तमा बृहत् छलफल र बहस आरम्भ भएको छ तर स्वस्थ बहस हुनुको सट्टा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक, केही कानुनका विद्यार्थी र केही कानुन व्यवसायीसमेतले पेसाको गरिमालाई बिर्सेर गालीगलौज र असभ्य भाषा प्रयोग गरी रिटका सम्बन्धमा ज्यादै प्रतिक्रियात्मक भएको देखिन्छ ।यस विषयमा एकदमै अतार्किक, आधारहीन, कपोकल्पित र मिथ्या आरोपहरू लगाइएको छ । कानुन नै नजानेकाहरू त ठीकै छन् तर कानुनको जानकारबाट पक्कै पनि यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तत्सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पर्ने गरी बोल्नु-लेख्नु हुन्न भने मान्यतालाई ख्याल गर्दै हामीले एलएलबी खारेजीको विषयमा रिट किन दायर गर्नुप-यो भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरेका छौँ । रिटका सम्बन्धमा देखिएका केही अस्पष्टतालाई यस लेखले केही भए पनि समेट्ने आशा गर्न सकिन्छ । हाल कानुनतर्फ स्नातक तहमा बीएएलएलबी र एलएलबी गरी दुईथरी कार्यक्रम छन् । कुनै सङ्कायबाट स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि एलएलबी र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीले पाँच वर्षे बीएएलएलबी अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालको कानुनी शिक्षाको विषयमा व्याख्या गर्दै यज्ञमणि न्यौपानेसमेत विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत मुद्दाः उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले हालका लागि कानुनको बुझाई भएको जनशक्ति बीएएलएलबीबाट नै पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुँदै गएपश्चात् विस्तारै एलएलबीलाई बन्द (फेज आउट) गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने भन्यो । बीएएलएलबीलाई नेपालको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विस्तार गर्दै विद्यमान वार्षिक विद्यार्थी उत्पादनमा केही वृद्धि गरी यसबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालको कानुन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखापरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको आदेशमा कानुनी शिक्षाको माग र आवश्यकता बीएएलएलबीजस्ता बहुआयामिक विषयबाट पूर्ति हुँदै जाने भनिएको छ । एलएलबीबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको त्यस्तो जनशक्तिबाट कानुन र न्याय सेवाको कार्य गराउनु जनताको गुणस्तरीय न्याय प्राप्त गर्ने हकमाथि दीर्घकालीन आघात पु¥याउने भएकोले एलएलबीलाई फेजआउट नगरी निरन्तरता दिनु गलत हो अदालतको प्रष्ट सन्देश छ । सोही आदेशको कार्यान्वयन गराउन अदालतमा एकथरी पुगेका हुन् । सो आदेश नै अध्ययन नगरी गालीगलौजमा उत्रिनु पक्कै पनि बौद्धिक कुरा होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रा.डा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा ‘कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेस गर्न गठित समितिले बुझाएको विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षा सुधार र पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७७ ले प्रतिवेदनमा गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाबाट जनशक्ति उत्पादन अबको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनले बीएएलएलबीको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली तथा उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय रहेको तर एलएलबीमा भने कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति नरहने, पाठ्यक्रममा व्यावहारिक कानुनी विषयको कमी, जाँचमा गाइड÷क्याप्सुल पढेर पास गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएकोले कानुनको सतही अध्ययनले कुशल र सक्षम कानुनकर्मी उत्पादन गर्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन भनी उल्लेख गरेको छ । एलएलबीमा विश्लेषणात्मक अध्ययन÷ अध्यापन, तार्किक ज्ञान र क्षमतामा जोड दिने अतिरिक्त क्रियाकलापसहितको शिक्षा प्रणालीमा ध्यान नदिएइकोले कानुनी क्षेत्रमा त्यस कार्यक्रमबाट योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन भनी प्रतिवेदनको निचोड छ ।नेपालको १५औँ राष्ट्रिय योजनामा कानुन शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई राष्ट्रिय एवं समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ तर एलएलबीबाट उत्पादित जनशक्ति दक्ष कानुनकर्मी हुन सक्ने सम्भावना कम रहने भएकोले पनि एलएलबीलाई आजको परिवर्तित सन्दर्भमा पनि निरन्तरता दिनुले राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य नै मृत हुन सक्छ ।सार्क राष्ट्र पाकिस्तानले सर्वोच्च अदालतको आदेशमुताविक सन् २०१९ बाट पाँच वर्षे बीएलएलबी कार्यक्रम जारी गरेर तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भइसकेकोले खारेज गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि कानुन विधाका जेडीजस्ता नवीनतम र बहुआयामिक विषयहरू कानुनी शिक्षामा प्रवेश गरेपश्चात् प्रभावकारी नमानिएको एलएलबी कार्यक्रम बन्द गरिएको देखिन्छ । एलएलबीबाट उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रमा विधिको शासनको निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्ने भएकोले यसमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप विधिको शासन, संविधानवादको रक्षाको खातिर पनि जरुरी छ । कानुन एक गम्भीर विषय हो । विकसित देशहरूमा कानुनको प्रवेश परीक्षा कटाउनै मुस्किल हुन्छ । विश्वभर कानुन कानुनलाई एक सम्मानित पेसा र विषयको रूपमा लिइन्छ । एलएलबी पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय नभए पनि यो पेसागत र व्यावसायिक विषय हो । । तर कानुनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयको पढाइमा एलएलबीका विद्यार्थीहरूले हेलचेक्य्राइँ गरिरहेका छन् । जसरी पनि भर्ना हुने अनि जेनतेन उत्तीर्ण हुने मानसिकता विद्यार्थीमा रहँदै आएको छ । एलएलबीबाट ठूलो सङ्ख्यामा बर्सेनि जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको भए पनि कानुन र न्याय क्षेत्रको उन्नति र विकासमा यो कार्यक्रममा भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । नेपाल ल क्याम्पसमा यसअघि एलएलबी तहमा ११ हजारसम्म विद्यार्थी भर्ना भएका तितो विगतले पनि एलएलबीको गुणस्तरमाथि प्रश्नहरू खडा भएकै हो । प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना गर्नु गैरकानुनी तथा न्यायका मूल्यमान्यताको प्रतिकूल र कानुनी शासनको उपहास हुने खालको छ भन्नुमा दुईमत हुन सक्दैन ।माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट निःसन्देह भन्न सकिन्छ एलएलबीलाई निरन्तरता दिनुले देश र जनतालाई अन्याय हुन गएको छ । कानुन शिक्षाको लक्ष्य जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको संरक्षण, राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सुनिश्चितता र राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हुने भएकोले गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको अभावमा संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पित उद्देश्यहरूको प्राप्तिका साथै मौलिक हकको कार्यान्वन नै असम्भव नहोस् भन्ने अपेक्षा हो ।