आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत यहीभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, चैत २०  गते । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत यहीभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताउनुभयो ।‘‘विद्युतको आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत त्यसै खेर फाल्न त मिलेन ? त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्छ ।’’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।’’जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व वनमन्त्री समेत रहनु भएका मन्त्री बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताकासाथ लाग्ने बताउनुभयो ।उहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको बताउनुभयो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनु भएका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिवृद्धिका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्न जबाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित गदै अगाडि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशक दिनुभयो ।कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरूको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र विद्युत सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी, निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूसहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, तर यसका लागि सरकारकारतर्फबाट ठूलो लगानी ग्याप छ, उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरूबाट पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ ।’’उहाँले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा खपत गरी बढी भएको एक हजार देखि एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रले अनुभवी मन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या समाधान, शान्ति सुरक्षा प्रबन्धलगायतमा सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले विद्युतीकरणका लागि पर्याप्त बजेट, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीका लागि सुरक्षाको प्रबन्धलगायतका विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।