कर्णालीका विपद्पीडितलाई राहत रकम अविलम्ब देऊ
गत असोजमा परेको झरीसँगैको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका कालीकोट र मुगुका बासिन्दाले अहिलेसम्म न उचित राहत पाएका छन् न पुनःस्थापनाकै कुनै टुंगो छ । व्यवस्थित बासस्थान अभावमा जेनतेन सिंगै हिउँद गुजार्न लागेका उनीहरूलाई अब आगामी वर्षाको पीर छ ।
गत असोजमा परेको झरीसँगैको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका कालीकोट र मुगुका बासिन्दाले अहिलेसम्म न उचित राहत पाएका छन् न पुनःस्थापनाकै कुनै टुंगो छ । व्यवस्थित बासस्थान अभावमा जेनतेन सिंगै हिउँद गुजार्न लागेका उनीहरूलाई अब आगामी वर्षाको पीर छ ।स्थायी बसोबासकै प्रबन्ध नमिल्दासम्म उनीहरूका लागि अस्थायी बासस्थानकै पनि अलि गतिलो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । तर, हातमुख जोड्न सकस बेहोरिरहेका उनीहरू आफैं यो व्यवस्था मिलाउन अक्षम छन् । अतः, आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका निम्ति सघाउन सरकारले पीडितहरूलाई अविलम्ब राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यति बेलाको बाढीपहिरोमा कालीकोटमा २३ जनाले ज्यान गुमाउँदा १७ जना घाइते भएका थिए भने १ हजार ३ सय ४३ घरमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ६ सय २३ परिवार विस्थापित भएर अझै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । कतिले आफन्तकोमा शरण लिएका छन् भने कोही छिमेकी लगायतका गोठमा आश्रित छन् । पाँच महिनासम्म गोठमा बस्नुपर्दा धेरै परिवार बिरामी परेका छन् । घर भत्किँदा अन्नपात पनि गुमाएकाहरूले बल्लबल्ल जीविका धानिरहेका छन् । सरकारले उल्लेख्य सहयोग नगर्ने हो भने हातमुख जोड्नै सकसपूर्ण अवस्थामा रहेका उनीहरूको कष्ट अझै लम्बिँदै जाने निश्चित छ । ९ वटै स्थानीय तहमा गरी ६ सय २३ पूर्ण र ७ सय २० आंशिक गरी १ हजार ३ सय ४३ घर क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयमा पठाए पनि यसको सत्यापन भैनसक्दा समस्या थपिएको हो । सरकारले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई घर क्षतिको विवरण भरेर सिफारिससहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्न भने पनि केही पालिकाले अझै आलटाल गरिरहेका छन् । यही कारण, लाभग्राही कायम गर्न नसकिएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कथन छ । कतिसम्म भने, पहिरोमा ज्यान गुमाएकामध्ये आधाजतिले पनि अझै राहत रकम पाएका छैनन् । तसर्थ, पालिका र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दुवैले पीडित पहिचान टुंग्याएर लाभग्राही संख्या कायम गर्न तदारुकता लिनुपर्छ । सरकारले अविलम्ब क्षतिपूर्ति प्रदान गरेमा पीडितहरूले पुनर्बासको योजना अघि बढाउन सक्छन् । पूर्ण क्षति भएका व्यक्तिगत घर बनाउन ५ लाख र आंशिक क्षति भएकालाई मर्मतबापत ५० हजार नगद दिने अनि घर बनाउन जग्गा नभएकालाई घडेरी खरिदबापत ३ लाख रुपैयाँ थप दिने व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयन मात्रैले पनि पीडितहरूलाई धेरै भरथेग हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले पीडितहरूलाई थप बेवास्ता गरिरहन हुँदैन । कम्तीमा पूर्वमनसुनअगावै राहत रकम पाएमा पीडितहरूले आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन सक्छन्, र उनीहरूको दुःखको डोरी छोटिन सक्छ । सरकारले कालीकोटलाई पुनर्निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण र पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि यससम्बन्धी कार्य अघि नबढ्नु दुःखद छ । अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयबाट एक टोली आएर सर्वेक्षण मात्र गरेको मात्र छ । जिल्लाभरका ५१ वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष रहे पनि विस्तृत स्थलगत अध्ययन हुन सकेको छैन । यसले अति आवश्यक कार्यहरूमा पनि हाम्रो सरकारको होस्ल्याङे पारा उजागर गर्छ ।मुगुका बाढीपीडितको पनि यही हाल छ, त्यहाँ पनि मध्यअसोजमा आएको भीषण बाढीबाट २ सय ३६ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुँदा अरू १ सय ८८ परिवारको घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ३ सय ९९ परिवारले पहिरोको जोखिमका कारण घर छाडेका छन् । उनीहरूले पनि राहत पाएका छैनन् । उनीहरूमध्ये कति खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर बस्न मात्र बाध्य छैनन्, खाद्यान्न अभाव पनि उत्तिकै झेलिरहेका छन् । त्यसैले पहिलो त, सरकारले यी सबै पीडितलाई अविलम्ब राहत रकम उपलब्ध गराएर पुनर्निर्माणमा सघाउन आवश्यक छ । दोस्रो, यसरी स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक मौसमी–बेमौसमी बाढीपहिरोबाट प्रताडित हुन नपरोस् भनेर पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ । खास गरी, पछिल्लो समय यथोचित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी थालिएका विकास–निर्माणका कार्यले विपद् जोखिम बढाएका छन्, त्यसप्रति तीन तहका सरकारहरू चिन्तित हुनुपर्छ, र सडक लगायतका पूर्वाधारण निर्माणको कार्यशैली नै सुधार्नुपर्छ । यसअतिरिक्त, विपद् व्यवस्थापनका निम्ति गठन गरिएका स्थानीय समितिहरूलाई पनि हरदम सक्रिय राख्नुपर्छ, ताकि पीडितहरूका लागि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्य सधैंभरि महाभारत नबनोस् । 