श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गर्न सहमति
श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनका लागि सहमति जुटेको छ । सो उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ ।   महिला तथा सामाजिक मामिलाका सभापतिसमेत रहनुभएका सांसद किरण साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीलाई आर्थिक सङ्कट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनका लागि सहमति जुटेको छ । सो उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिलाका सभापतिसमेत रहनुभएका सांसद किरण साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीलाई आर्थिक सङ्कट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योगको नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं मेसिनहरूको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने सर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनको प्रावधान अनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिनुभयो ।सो उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले समेत थप लगानी गर्न तथा ऋणसमेत तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचानसम्बन्धी कार्य गर्नेसमेत कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालनका लगि अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ ।कार्यदल संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानको मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउनका लागि उद्योगको कमान्ड क्षेत्र बनाई गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।हाल उद्योगका मेसिन औजार तथा जग्गा नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा धितो रहेको र करिब रु ३१ करोड सावाँब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैङ्कले लिलामी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनका लागि सहमति जुटेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीनै पक्षबिच सहमति जुटेकामा सबैभन्दा खुसीको कुरा सरकारका लागि हो, यो सन्देश म प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पु¥याउँछु र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी अगाडि बढाउँछु ।”कार्यदलमा संयोजक सांसद साहसहित अर्का सांसदबिना साह, संविधान सभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगी हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादन किसान सङ्घका अध्यक्ष तथा स्थानीय सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विपिन आचार्य सदस्य रहनुभएको थियो ।विसं २०४९ सालमा स्थापित सो उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । झन्डै ७४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगको नेपाल बैङ्क लिमिटेडले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गर्नुभएको छ । जग्गाको भने लिलाम गरिएको छैन । स्थानीयको चर्को विरोधका कारण उद्योग अन्यत्र सार्न नसकिएपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।