उपसभापति र महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनमा नैनसिंह महरको फरक मत
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले महासमिति बैठकमा पेस गर्न उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले ल्याएका प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले ल्याएको प्रस्तावमा आफ्नो फरक मत रहेको बताए ।
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले महासमिति बैठकमा पेस गर्न उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले ल्याएका प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले ल्याएको प्रस्तावमा आफ्नो फरक मत रहेको बताए ।महासमितिका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रस्ताव तयार पारेर बिहीबार केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका थिए । ती प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेता महरले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समेत छलफल नगरी तयार पारिएका प्रतिवेदन आफूहरुलाई स्वीकार नभएको बताए । 'यो भन्दा अघिल्ला सभापतिज्यूको कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि जिम्मा दिने गरेको, तर यस पटक पदाधिकारी भन्दा तल झरेको छैन। यी प्रस्तावको हामीले स्वामित्व लिन सक्दैनौं,' शुक्रबारको बैठकमा महरले भने। कांग्रेसलाई जनतामाझ स्थापित गर्न गठबन्धनको आवश्यकता नरहेको महरको भनाइ थियो । नेता महरले महासमिति बैठकमा आफ्नो तर्फबाट अलग्गै प्रतिवेदन तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने अडान समेत लिएका छन् । उपसभापति खड्काले तयार पारेको नीति प्रस्तावमा इतिहासका कुरा मात्रै आएको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रतिवेदनमा इतिहासमात्रै छ । नयाँ कुरा खोइ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कांग्रेसले जीवन उपयोगी मानवतावादी शिक्षाको नीति लिनुपर्छ। अरु धेरै विषयमा नीतिगत प्रष्टता चाहिएको छ । तर प्रतिवेदन त्यसबारे बोल्दैन ।’उनले महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा सभापतिलाई अझै बलियो बनाउने उल्लेख गरिएकोमा विमति राखेका छन्। ‘महामन्त्रीको सांगठनिक प्रस्तावमा पार्टीका विभिन्न निकायमा सभापतिले मनोनीत गर्ने कुरामा मेरो विमति छ। समाजवादी र माओवादीसमेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बेलामा पूर्ण निर्वाचित समिति बन्नेतिर हामी जानुपर्छ,’ उनले भने।नेता महरले पार्टीका सबै तहका समितिहरू पूर्णरूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमै गर्नुपर्ने धारणा राखे। 'चार वर्ष केन्द्रको कार्यकाल विधानले नै भनिसकेपछि चार वर्ष पुगेको दिन महाधिवेशन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पार्टी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला समावेशीको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनको प्रस्ताव छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सबै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महरको माग छ। उनले तल्लो तहका समितिबाटै माथिसम्म पार्टीको चुनावमा टिम निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरे गुटको अन्त्य हुने बताए ।