उपभोक्ताले पाएको काम ठेकेदारलाई बिक्री
स्थानीय तहका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले आफैँ नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेका छन् । सरकारी कामको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र उपभोक्ता समितिमा बसेर योजना फरफारक गर्न नै कठिनप्रायः हुने भएकाले आफैँ निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बेच्ने गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, चैत २ गते । स्थानीय तहका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले आफैँ नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेका छन् । सरकारी कामको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र उपभोक्ता समितिमा बसेर योजना फरफारक गर्न नै कठिनप्रायः हुने भएकाले आफैँ निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बेच्ने गरेका हुन् । उपभोक्ता समितिले प्रशासनिक काममा भएको लागतका लागि खर्च भएको निश्चित रकम ठेकेदारसँग लिएर योजनाको काम भने ठेकेदारलाई दिने गरेका बताइएको छ । स्थानीय साधन, स्रोत र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय तहको विकासमा स्थानीयवासीको अपनत्व अनुभूति गराउनका लागि स्थानीय तहका स–साना योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयालले सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति बने पनि योजना भने ठेकेदारलाई दिने गरिएको बताउनुभयो । सहरी क्षेत्रमा विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिमा स्थानीय बस्न मान्दैनन् बसिहाले पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पाँचदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको धेरै योजना बनाउने र सबै योजना टेन्डरमा जाँदा स्थानीय तहसँग स्रोत र जनशक्ति अभाव भएको पाइएको छ । यस वर्षका लागि योजना बनिसकेका छन्, अर्को वर्षलाई योजना बन्नुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेट टुक्र्याउने प्रवृत्ति रोक्न सकियो भने उपभोक्ता समितिले योजना ठेकेदारलाई दिनबाट रोक्न सकिन्छ ।” उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नहुने, लागत अनुमान र सामग्री गुणस्तरबारे अनभिज्ञता हुने, खरिद प्रक्रिया, रकम निकासा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी नहुने, सार्वजनिक परीक्षण, योजना फरफारक, हस्तान्तरण, खाता सञ्चालन र स्थानीय तहबाट लिने भुक्तानी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनाले उपभोक्ता समितिले बाध्य भएर योजना ठेकेदारलाई दिने गरेका हुन् । कतिपय पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न पेस्की नदिने नीति लिएका छन् भने कतिपयले पेस्की दिने गरेको भए पनि विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिले अपनत्व लिने गरेका छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण हुने उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास गर्न नसक्दा समितिले आफैँ काम गर्न नसक्ने र योजना अलपत्र पर्ने भएकाले योजनाको काम ठेकेदारलाई दिने गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास गरेर भए पनि स्थानीय साधन र स्रोत प्रयोग हुने स्थानमा उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउँदा विकास निर्माणमा दिगोपना र स्थानीयवासीले योजनाको अपनत्व अनुभूति गर्छन् ।” ब्याञ्जूका अनुसार मेसिन प्रयोग हुने ठुल्ठूला योजनाको काम उपभोक्ता समितिले गर्न सक्दैन तर गाउँघरमा स–साना बाटो, कुलो, पाटीपौवा, मन्दिरलगायतका काम गर्न भने उपभोक्ता समितिले सक्छन् । ब्याञ्जूले भन्नुभयो, “हामीले उपभोक्ता समितिलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा स्थानीय नागरिकको अपनत्व बढ्छ, योजना पनि दीर्घकालीन हुन्छ ।” योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन स्थानीय रूपमा उपलब्ध नहुने र अति जटिल प्रकृतिका योजना मात्र ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा र विकासे कुनै पनि योजनाको न्यूनतम एक करोड रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका अधिकांश योजना साना र ६० लाख रुपियाँभन्दा कम हुने भएकाले कुल योजनाको ८० प्रतिशत काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका छन् ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन नमुना कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेका काम उपभोक्ता समितिले आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनी सम्झौता गरिएको काम अन्य कुनै व्यावसायिक, व्यक्ति वा संस्थालाई दिन र गराउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।   