सङ्क्रमणकालीन न्याय
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा एक पछि अर्को बखेडा झिकेर सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी छ। जति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो सदन अवरुद्ध, ललिता निवास फेरि ब्यँतियो। हुँदाहुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश पारित गर्ने दिनसमेत सदन अवरुद्ध गरियो। कुरा प्रस्ट छ सदन अवरुद्ध गर्नेहरू सरकारले चालेका यी कदमविरुद्ध र नक्कली भुटानी, ललिता निवास काण्ड र मिटरब्याजीका पक्षमा छन्। यही
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा एक पछि अर्को बखेडा झिकेर सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी छ। जति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो सदन अवरुद्ध, ललिता निवास फेरि ब्यँतियो। हुँदाहुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश पारित गर्ने दिनसमेत सदन अवरुद्ध गरियो। कुरा प्रस्ट छ सदन अवरुद्ध गर्नेहरू सरकारले चालेका यी कदमविरुद्ध र नक्कली भुटानी, ललिता निवास काण्ड र मिटरब्याजीका पक्षमा छन्। यही मेसोमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि बल्झाउने खेलो फड्को बन्ने खतरा देखिँदै छ। कुनै पनि बहानामा यो मामला नपिल्सियोस् भन्ने आग्रह पनि हो। नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रेको मुलुक हो। माओवादी जनयुद्धका बखत घटेका घटनाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तत्कालीन सात दल र माओवादीका बिचमा सम्पन्न बाह्रबुँदे सहमतिमा ‘सत्यको खोजी गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने’ भन्ने थियो। यही मान्यतालाई मूर्त रूप दिन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संसद्मा पेस गरेको छ। संसद्ले सो विधेयकका बारेमा आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ। यही विचाराधीन विधेयकका बारेमा चर्चा गर्न यो आलेख तयार गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा तत्काल प्रचलित कानुनले काम गर्न नसकेका कारणले त्यस बखत घटेका घटनाका बारेमा सम्बन्धित परिवारलाई सत्य जानाकारी गराउन नसक्ने अवस्था हुँदा, द्वन्द्वकालमा घटेका घटनामा कसैलाई जिम्मेवार नबनाइँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भएकाले, द्वन्द्वका बखत पीडामा परेकाका लागि परिपूरण उपलब्ध गराउन पनि असम्भव भएको छ। त्यस प्रकारको द्वन्द्व फेरि नदोहोरियोस् भन्ने तर्फ राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले द्वन्द्वपश्चात् सङ्क्रमणकालीन न्यायको नामबाट सो बखतमा घटेका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारका कानुनका मूलभूत रूपमा चार वटा खम्बा हुन्छन्। पहिलो सत्यको खाजी, दोस्रो पीडितलाई परिपूरण, तेस्रो न्यायको प्रत्याभूति र चौथो पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको यही मान्यताका आधारमा नेपालमा शान्ति सम्झौताकै क्रममा कार्यकारी आदेशका माध्यमबाट आयोग गठन गर्ने प्रयत्न भयो। दुर्भाग्यवश अदालतले संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै गर भन्ने आदेश दियो। सरकारको पहिलो प्रयत्नमा यहीँनिर ब्रेक लाग्यो। संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् बनेको पहिलो सरकारले अध्यादेश जारी गरी काम थाल्न प्रयत्न ग-यो। फेरि अर्को दुर्भाग्य निम्तियो, सरकार फेरियो नयाँ आउने सरकारले उक्त अध्यादेशलाई संसद्मा पेस गरिदिएन। दोस्रो प्रयत्न पनि विफल भयो। तेस्रो प्रयत्नका रूपमा अदालतले संविधान सभाको म्याद समाप्त पारिदिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायधीशलाई सत्ता सुम्पिने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सर्त राख्नुभयो कि, “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मात्रै सत्ता छाड्ने।” यसरी तेस्रो प्रयत्नमा बल्ल कानुन बन्यो। आयोगहरूले काम गर्दै थिए फेरि अर्को दुर्भाग्य निम्तियो। संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको उक्त अध्यादेशका केही महत्वपूर्ण व्यवस्था अदालतले खारेज गरिदियो। अदालतको आदेशबमोजिम अब कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले नसक्ने भए। यतिसम्म कि लुटपाट, आगजनी र विस्थापन जस्ता घटनामा पनि मुद्दा चलाउन पर्ने भयो। अदालतको यो आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन प¥यो। अदालतलले थन्काएर राखेको थियो। यही क्रममा केही सङ्क्रमणकालीन न्यायकै खेलाडीको प्रयत्नमा सो निवेदन पनि खारेज भयो। चौथो प्रयत्न पनि असफल पारियो। पाँचौँ प्रयत्न स्वरूप पटक पटक विघटनको मारमा परेको संसद्मा विधेयक पेस भयो। पारित हुने अन्तिम समयमा सो पनि तुहाउने काम भयो। यतिबेला छैठौँ प्रयत्नका रूपमा यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। यही विधेयक हो, जसका बारेमा सातै प्रदेशमा पटक पटक छलफल भएको छ। विगत सत्र वर्षदेखि नै लगातार छलफलमा छ। स्वदेशीविदेशी सबै छलफलमा संलग्न छन्। तर अझै पनि ‘छलफल पुगेन’ भन्ने भाष्य कायमै छ। यस पटकको विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हेरि लिखित टिप्पणी गरेका थिए। जसमा विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने कुरा मान्न सकिन्न ‘पुनरावेदनको अधिकार’ राख्नै पर्छ र ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनका बिचमा वर्गीकरण गर्न खोजेको विषयमा प्रस्ट पार्न पर्छ’ भनिएकोमा पुनरावेदनको व्यवस्थालाई सम्बोधन भएको छ। वर्गीकरण त्यसमा पनि हत्या र नृशंस हत्याका बारेमा वर्गीकरण गरेको विषयमा स्पष्ट हुन खोजेको र सम्बद्ध पक्षले स्पष्ट गरिरहेको सन्दर्भमा यो विधेयक विचाराधीन छ। विवादित वा समाधान हुन बाँकी भनिएको विषय एक मात्र हो। त्यो पनि हत्या र क्रुर तरिकाले गरेको हत्या। विषय यति मात्रै भए पनि विधेयकमा संशोधनको चाङ लागेको छ। कतिपय संशोधन सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म बोधका अभावमा दर्ता भएका छन्। कतिपय नियतवश यो मामलालाई बल्झाउनका लागि नै दर्ता भएका छन्। कतिपय यो मामला हल नभएकोमा चिन्तित छन् र हल गर्न सहयोगी हुने हिसाबले तर्क गरिएका छन्। कतिपय यो मामला हल होला कि भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् र यसलाई बल्झाउने प्रयत्न स्वरूप दर्ता भएका छन्। संसद्ले बल्झाउने संशोधनमा अल्झिने होइन त्यसमा पन्छिने हो। सुल्झाउने संशोधनलाई स्वीकार गरेर विधेयक पारित गर्ने उद्देश्य केन्द्रित हुने रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।आखिर समाधानको नजिक पुगेको विधेयक किन पटक पटक बल्झिन्छ भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ। शान्ति र युद्ध एकअर्काका विपरीतार्थी हुन् शान्ति चाहने युद्धमा रमाउन सक्दैन। युद्धमा रमाउने शान्तिमा बाँच्न सक्दैन। त्यसैले शान्तिका पक्षधर र विरोधी समाजमा क्रियाशील रहन्छन्। शान्ति चाहनेहरूले शान्तिको प्रचार मात्रै गरेर पुग्दैन। ‘शान्ति भत्काउने र युद्ध जगाउनेलाई पहिचान गर्न र जनताका सामु नग्याउन सक्न पर्छ’ भन्ने भुक्तभोगीको भनाइ छ। संसारका झन्डै ४० देशमा युद्ध भयो। शान्ति सम्झौताका मार्फत शान्ति कायम गरियो। कुनैमा पनि एकछत्र शान्तिको गीत कसैले गाएको पाइएन। ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि युद्धमा नाफा कमाएकाहरू छटपटिन्छन्। उनीहरू शान्ति र न्यायकै नाममा घुसेर प्रक्रियालाई बल्झाउन कोसिस गर्छन्’ भन्ने कुरा नोवेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति सान्तोशले बारम्बार दोहो-याउँछन्। उनी जोड दिएर भन्छन् ‘तिमी शान्ति चाहनेहरूले जोड बलले शान्तिको गीत गाएनौ भने त्यो रिक्ततामा युद्धकै गीत बुझ्ने छ। युद्धपिपाशु प्रायः युद्धको कुरा गर्दैनन् बरु उनीहरू न्यायको कुरा गर्छन्। यदि तिमी शान्ति र न्यायमा एक रोज भन्छौँ भने शान्ति रोज्न पर्छ। शान्तिले मात्रै न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाली शान्ति प्रक्रिया र नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई मेरो यही सुझाव छ’ भन्न उनी पछि परेनन्। नेपालको मौलिकता नेपाली शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा छ। शान्ति र संविधानका मामलामा मूलधारका राजनीतिक दल विभाजित छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यदाकदा केही अपवादवाहेक एक मतमा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कोही अन्जानवश न्यायको कुरा गरेर र कोही नियतवश यो प्रक्रियालाई भत्काउनका लागि अग्रसर छन्। त्यसैले यो प्रक्रिया लम्बिएको छ। यतिबेला हत्या र नृशंस हत्याका बारेमा विभाजन गरिएका प्रति मानिसहरू टिप्पणी गर्दैछन्। बाँकी रहेको यही बिन्दुबाट भए पनि खेल्न सकिन्छ कि भन्ने आशाका साथ शान्तिका शत्रुहरू खेल्न खोज्दै छन्। जब कि नोबेल पुरस्कारबाट पुरस्कृत कोलम्बियामा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको हत्यालाई राजनीतिक अपराध भन्दै माफी दिने कानुन बनाए। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अनुसन्धान गरेका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भन्ने नामले वर्गीकरण गरे। सामान्य फौजदारी मुद्दामा ६० वर्ष कैद हुनेमा सङ्क्रमणकालीन मुद्दा भएका कारणले छ देखि आठ वर्ष जेलको व्यवस्था राखे। त्यो पनि पीडितसँगको वार्ता र संवादका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरे। अर्को सामूहिक अपराधको वर्गीकरण गरे जसलाई मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायले सम्बोधन गर्छ, बाँकीमा ‘फर्गेट एन्ड फर्गिभ’ गर्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले समर्थन गरे। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा कसैले उठाएन। सरकार र विद्रोही पक्षले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता जनमत सङ्ग्रहबाट अस्वीकृत भयो। तर त्यहाँको संवैधानिक अदालतको सहयोगी व्याख्याले संसद्बाट पारित गर्न सुझाइ दियो। शान्तिप्रति अदालत पनि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दियो। हामीकहाँ जस्तो संसद्ले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको कानुन पनि खारेज गरेर उपदेश दिने काम त्यहाँ कहिल्यै गरेन। शान्ति नचाहने तत्व त्यसैलाई सिरानी हालेर यो मामला बल्झाउने अभियानमा छन्। यो मामलामा यदाकदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि भ्रममा पर्ने गरेको छ। जेसुकै भए पनि सरकार अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र पीडितका आवाजलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रयत्नशील छ। आखिर यसो किन हुन्छ ? प्रश्न गम्भीर छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी र धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गर्ने जग जनयुद्ध र त्यही जगमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलनलाई जान्छ। त्यसले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान कतिपय मानिसलाई मन परेको छैन। तिनै मानिस संविधानमाथि, संसद्माथि र आन्दोलनका उपलब्धिमाथि धावा बोल्न दुश्साहस बारम्बार गर्छन्। उनीहरूको यो अभिष्टा पूरा गर्न यो उपलब्धिको जगलाई अपराधीकरण गर्ने कुनियत राख्दछन्। यही कुनियत कहिले सरकारमा, कहिले संसद्मा, कहिले अदालतमा त कहिले कानुन निर्माण गर्ने विभिन्न थलोमा प्रकट हुन्छ। त्यसैले शान्तिका पहरेदारहरू कसैको बहकाव वा कसैको कुनियतको सिकार बनेर होइन तिनलाई नाङ्गेझार परेर र शान्ति चाहनेलाई गोलबन्द गरेर मात्रै शान्तिको चाहना पूरा हुन्छ। यसबाट मात्रै आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरालाई दिलैदेखि आत्मसात् गर्न जरुरी छ। लेखक संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। 