त्यो ऐतिहासिक सन्धि
सय वर्षअघि, १९२३ डिसेम्बर २१ मा नेपाल र बेलायतबीच एउटा सन्धि भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण थियो । यो सन्धिका माध्यमले पहिलो पटक बेलायतले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको घोषणा गर्दै यसलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा मान्यता दिएको थियो । फलस्वरूप नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भावनाअनुरूप विदेश नीति अङ्गीकार गर्न पाएको थियो ।
सय वर्षअघि, १९२३ डिसेम्बर २१ मा नेपाल र बेलायतबीच एउटा सन्धि भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण थियो । यो सन्धिका माध्यमले पहिलो पटक बेलायतले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको घोषणा गर्दै यसलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा मान्यता दिएको थियो । फलस्वरूप नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भावनाअनुरूप विदेश नीति अङ्गीकार गर्न पाएको थियो ।यस सन्धिलाई नेपालको कूटनीतिक यात्राको एउटा मुख्य उपलब्धि मानिन्छ । सन् १९२५ मा राष्ट्रसंघको अभिलेखमा यस सन्धिलाई संलग्न गरिएको थियो । नेपाल र बेलायतबीच भएको र राष्ट्रसंघमा अभिलेख राखिएको यो नै पहिलो सन्धि थियो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रस्ट पारेको थियो । त्यसैले यस सन्धिलाई नेपालले निकै महत्त्वको मान्दै आएको छ ।यसलाई नेपाल र बेलायतबीचको पहिलो सन्धिका रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै राष्ट्र मैत्रीपूर्ण आपसी छलफल गर्दै लामो समयपछि निष्कर्षमा पुगेका थिए । सन्धिको मुख्य उपलब्धि थियो— नेपालको स्वतन्त्रताको सुरक्षा र संसारभर नेपालको प्रतिष्ठामा वृद्धि । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो भन्ने महसुस गर्दै सन्धिले विश्वमानचित्रमा यो हिमाली मुलुकलाई निकै उचाइमा पुर्‍याएको थियो ।उक्त सन्धिमा सात धारा छन् । पहिलो धारामा भनिएको छ— नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविच्छिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ । दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।दोस्रो धारामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसहित दुइ सरकारबीच त्यसयता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताको सर्तलाई यस सन्धिबाट खारेज गरिएको छ भनिएको छ । तथापि, सुगौली सन्धिबाट गुमाउनुपरेको विशाल भूभाग नेपालले अझै पुनर्प्राप्त गर्न सकेको छैन ।तेस्रो धारामा उल्लेख छ— छिमेकमा सीमा जोडिएका राज्यसँग विवाद भए एकअर्कालाई जानकारी दिई मैत्रीपूर्ण र शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न, छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा केही संकट देखा परे त्यस्ता संकट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एकअर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कूटनीतिक माध्यमद्वारा जानकारी आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।चौथो धारामा आफ्नो राष्ट्रको भूभागबाट एकअर्काविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । पाँचौं धारामा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि हातहतियार बेरोकटोक आयात गरी ल्याउन पाउने जनाइएको छ । छैटौं धारामा नेपालले आफ्ना जनताको सार्वजनिक हितका लागि ल्याएका सामग्री बिनाभन्सार आयात गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ । सातौं धारामा भनिएको छ— बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ कोंनोर र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मार्सल महाराज चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री र बेलायती राजदूतबाट सन्धिको महत्वका विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको थियो । यस सन्धिपछि अंग्रेज राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज म्याजेस्टी’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘हिज एक्सीलेन्सी एम्ब्यासडर’ भनेका थिए । त्यसभन्दा अघि राजदूतलाई ‘रेजिडेन्ट’ र राजालाई ‘योर हाइनेस’ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । नेपालमा रहने बेलायती प्रतिनिधि पहिले रेजिडेन्ट थिए भने अब राजदूतका रूपमा भएका थिए ।चन्द्रशमशेर नेपालका लागि पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता चाहन्थे । राजकुमार वेल्स, जो पछि राजा एडवार्ड भए, काठमाडौं आएका बखत चन्द्रशमशेरले नेपाल र बेलायतबीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठाएका थिए । सन्धिका बारेमा बेलायती अधिकारीहरूबीच काठमाडौं र लन्डनमा एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल चलेको थियो । अन्तिममा काठमाडौंको सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ (भाग–१, पृष्ठ २३५) मा लेखेका छन्, ‘२१ डिसेम्बर १९२३ मा ब्रिटिस इन्डियासँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एक किसिमको उत्सव मनाइयो । गरिब–गुरुबालाई भोजन गराइयो र सहरभित्र धुमधामले दीपावली भयो । १०७ वर्षअघि नेपालको नाममा लागेको कलंक त्यस दिन मेटियो ।’अंग्रेजको स्वार्थयो सन्धि गर्नुभन्दा अघि र सन्धिपछिका केही लेखोट र सन्धि गर्ने सिलसिलामा डेढ वर्ष लागेको समयभित्रका चर्चा–परिचर्चा अध्ययन गर्दा यसमा नेपालले बेलायतलाई गरेको मद्दतको गुन र बेलायतको पनि केही स्वार्थले काम गरेको बुझिन्छ । १८१५ मे १५ मा अमरसिंह थापा र अंग्रेज डेभिड अक्टरलोनीबीच मलाउँको किल्लामा भएको सम्झौताअनुसार बेलायती सेनामा नेपाली युवालाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपालले त्यस प्रक्रियालाई खारेज गरी नेपालीलाई ब्रिटिस रेजिमेन्टमा भर्ना गर्न बन्द गर्ला भन्ने संशयले बेलायतले १९२३ को यो सन्धि गर्ने स्वार्थ राख्यो । अर्कातर्फ, चन्द्रशमशेरलाई बेलायतले आफ्नो श्री ३ महाराजाको पदवी नमान्ला भन्ने डर पनि थियो ।श्री ३ को मान्यता देऊ, बेलायती सेनाका लागि जति नेपाली चाहिन्छ लैजाऊ भन्ने धारणा नेपालका तर्फबाट व्यक्त गरियो । बेलायतले श्री ३ को पदवीलाई मान्यता दियो र बदलामा मनपरीसँग नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्न पाउने भयो । सैनिक इतिहास लेखक डा. प्रेमसिंह बस्न्यातका अनुसार, यही सिलसिलामा पहिलो विश्वयुद्धका लागि चन्द्रशमशेरका पालामा करिब ८० हजार नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ना हुन बेलायत पुगेका थिए ।अंग्रेजले तिरेको नेपालको गुन सन् १९१४ देखि १८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा एकातर्फ बेलायत, फ्रान्स र रुस थिए भने अर्कातर्फ जर्मनी र अस्ट्रिया । युद्धमा सामेल भएको अंग्रेज सरकारलाई चाहिने फौज दिई सहयोग गर्ने वचन नेपालका महाराज चन्द्रशमशेरले बेलायती राजदूतलाई दिएका थिए । समस्त विश्व नै युद्धमा संलग्न रहेका बेला बेलायतलाई आफ्नो देश बचाउन निकै संख्यामा फौजको आवश्यकता पर्न गएको थियो । आफ्नो फौजमा कटौती गरेर भए पनि अंग्रेज सरकारको मद्दतका लागि नेपालले करिब १४ हजार उत्कृष्ट सैनिक पठाएको थियो । युद्धका बेला जर्मनीले नेपाललाई हात लिन निकै प्रयत्न गरेको थियो । तर चन्द्रशमशेरले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाएनन् । यसरी अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गर्न नेपालले देखाएको चासो र उत्साहका लागि बेलायतका सम्राट्ले कृतज्ञताको पत्र चन्द्रशमशेरकहाँ पठाएर नेपालको गुन तिरेका थिए ।दोस्रो गुन, अहिले पाकिस्तानमा पर्ने वजिरिस्तानका मसुदहरूले पहिलेदेखि नै अंग्रेज सरकारलाई सताइरहेका थिए । मसुदविरुद्ध अंग्रेजी सैनिक अभियान १९१७ मार्चमा सुरु भएको थियो । यस जातिविरुद्ध गरिएको सैनिक अभियानमा अन्य पल्टनका अतिरिक्त नेपाली फौजबाट रैफल रेजिमेन्ट र महिन्द्र दल रेजिमेन्ट खटाइएका थिए । रेजिमेन्टको ४३ औं ब्रिगेडले मसुदहरूको घनाबस्तीमा आक्रमण गरेर ठूलो जमातलाई ध्वस्त पार्‍यो । त्यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा अंग्रेजहरूको आधिपत्य कायम भयो । यो सैनिक अपरेसनलगायत पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्वक काम गरेको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई ब्रिटिस सेनाको ‘अनरेरी जनरल’ को सम्मानद्वारा विभूषित गरिएको थियो ।तेस्रो गुन, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि नै अंग्रेज सरकार र अफगानिस्तानबीच युद्ध भएको थियो । अंग्रेज सरकारले १९१९ मे ५ मा सैन्य सहयोगका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो । अंग्रेजको अनुरोधअनुसार पहिलो विश्वयुद्धका बेलाजस्तै चन्द्रशमशेरले त्यसै वर्षको जुन महिनामा ६ हजार नेपाली फौज पठाई मद्दत गरे । यसैबीच अफगानिस्तानले कुनै सर्त नराखी अंग्रेज सरकारसँग शान्ति सन्धि गर्‍यो र अरू युद्ध गर्नुपरेन । यसरी युद्धमा भाग लिन नपरे पनि मौकामा सहयोग गरेकाले फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई कदरस्वरूप विभिन्न मान–पदवीद्वारा विभूषित गरिएको थियो ।निष्कर्षबेलायत सरकारले नेपाललाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा औपचारिक तवरले मान्यता दिएकाले र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचीकृतसमेत भएकाले सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि नेपालका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसै सन्धिका कारण अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रमध्ये १८१ ले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । विश्वमा नेपालको पहिचान बढ्दै गएको छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी देश भारत र चीनले मात्र होइन, सात समुद्रपारिको र आकाशीय सिमाना भएको अमेरिकाले पनि नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएको छ । नेपाल–बेलायत सम्बन्ध अटल राख्न र नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई अगाडि बढाउन दुई देशबीच भएको १९२३ को सन्धि एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले सम्झनास्वरूप यही डिसेम्बर २१ (पुस ५ गते) आसपास विभिन्न स्थानमा भव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावास, बेलायतको डेभलपमेन्ट अफिस, ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डन, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरजस्ता संस्थाहरूले सन्धिको महत्त्व उजिल्याउन विविध कार्यक्रम गर्नुपर्छ । 