सशस्त्र प्रहरी बलको यात्रा
सशस्त्र प्रहरी बल २०५७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मुख्यतः तीन चरणका राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी भयो । पहिलो, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना नै राष्ट्रिय सुरक्षामा चरम संकट सृजना भएको बेला भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको नजरबाट तत्कालीन समय अत्यन्त असाधारण थियो । २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको राप दिनप्रतिदिन फैलिँदो थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल २०५७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मुख्यतः तीन चरणका राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी भयो । पहिलो, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना नै राष्ट्रिय सुरक्षामा चरम संकट सृजना भएको बेला भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको नजरबाट तत्कालीन समय अत्यन्त असाधारण थियो । २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको राप दिनप्रतिदिन फैलिँदो थियो ।शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरीलाई कठिन परिरहेको थियो । अपराध अनुसन्धान र कानुनको पालना गराउने प्रहरीलाई सशस्त्र विद्रोहीहरूले निसानामा पारिरहेका थिए । यता संसारभरि पृथकतावादी आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह तथा आन्तरिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक फौजको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिको बलको आवश्यकता हुन गयो । यस सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको हो । पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको अध्यादेश २०५७ माघ ९ गते जारी गरेको थियो । यस प्राकृतिको संरचना सेनाको जस्तो हुने भएकाले यसले युद्धको बेला सेनाजस्तो र शान्तिको बेला प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ को काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । सशस्त्रको स्थापना सेना र प्रहरीको जनशक्ति मिलाएर भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन–२०५८ ले नेपालभित्र सशस्त्र संघर्ष वा विद्रोह नियन्त्रण गर्न, आतंककारी तथा पृथकतावादी गतिविधि रोक्न, सीमा सुरक्षा गर्न, हूलदंगा नियन्त्रणबाहिर गए सुरक्षा दिन र विपद् व्यवस्थापन तथा खोजतलासलाई अघि बढाउन यो संगठनलाई विशेष भूमिका दिएको छ । साथै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भए नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिकामा पनि यो रहनेछ ।सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । माओवादी लडाकुहरू विशेष समिति मातहत आए पनि समाजमा पूर्ण रूपमा शान्ति छाएको थिएन । बदलिँदो राजनीतिसँगै धेरै नागरिकले शान्ति सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर जातीय र क्षेत्रीयताको नाराले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः अस्थिर बनायो । तराईमा मात्र दर्जनौं भूमिगत समूह सक्रिय भए । कतिपय समूहले विखण्डनको नारा पनि लगाएका थिए । माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएसँगै सुरक्षा स्थिति तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउन सशस्त्रले उल्लेखनीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीनै चरणका राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलले भूमिका खेलेको थियो । वर्तमान अवस्थामा खास गरी सशस्त्र प्रहरी बलले चार पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन । भारतसँग सिमाना जोडिएका २७ जिल्लामा २२० बीओपी स्थापना गरिसकेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । भारतले भने नेपालसँगको सिमानामा झन्डै ५३० बीओपी राखेको देखिन्छ । त्यस्तै चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लामा ८ वटा मात्र बीओपी छन् । हाल ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति जनाए पनि सीमा सुरक्षामा पर्याप्त जनशक्तिलाई तैनाथ गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले सकेको छैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, सीमा सुरक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न चाहेको छैन । सिमानामा खटिने फौजलाई आवश्यक आधुनिक हातहतियार व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । कतिपय स्थानमा सामान्य पालमुनि, भाडाको घरमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरिरहेको छ । नेपालको भौगोलिक बनावटले गर्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्दा आवासदेखि लत्ताकपडा, हातहतियार मौसम अनुसार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । तराईको मौसम फरक भएकाले पहाड र हिमालको भन्दा फरक स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बीओपी राख्ने स्थान छनोट गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा खोजकार्यमा सशस्त्रको भूमिका सराहनीय छ । तर पर्याप्त स्रोतसाधन राज्यले पुर्‍याउन सकेको छैन । अर्धसैनिक प्रकृतिको बल भएकाले सशस्त्रभित्र प्रतिआतंकवाद स्पेसल युनिट आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ लाई ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स’, सीमापार आतंकवाद, मुलुकभित्र हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह र पृथकतावदी गतिविधि सम्बन्धमा केन्द्रित गर्न सके अझै प्रभावकारी हुन सक्छ । सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्दा नेपाल प्रहरीसँग गाभिएर नभई, ‘ब्याकअप फोर्स’ को रूपमै हुनु जरुरी छ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरी एकआपसका विकल्प होइनन् । फरक–फरक प्रकृतिका संरचना हुन् । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ट पार्दा अझै राम्रो हुनेछ । कतिपय कार्य कानुन प्रस्ट नहुँदा सशस्त्रले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलको २२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयले कुन कामका लागि के अधिकार क्षेत्र हो, कुन कानुन आवश्यक छ भनी स्पष्ट पार्न पहल गर्न सक्छ । वषौंदेखि सीमा रक्षाका लागि त्यहाँका नागरिकहरूको योगदान पनि उत्तिकै छ । तसर्थ नागरिकमैत्री व्यवहार स्थानीय तहमा हुनु जरुरी छ । साथै स्थानीय विद्यालय, समुदायमा सीमा सुरक्षाको महत्त्व तथा नागरिक जिम्मेवारीका बारे समेत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सके सशस्त्र र स्थानीयबीच अझ प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, जसबाट सिमाना सुरक्षा अझै मजबुत हुनेछ । अधिकारी राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिआतंकवादका अध्येता हुन् ।