श्रमिकमाथि राजनीतिक बेइमानी 
राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिले नेपालमा श्रमजीवीलाई औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै भए पनि सम्झिने दिन हो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमजीवीले गरेको श्रमको सम्मान गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको कदरका लागि होइन औपचारिकताका लागि सरकार विज्ञप्ति जारी गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व श्रमिकको पसिनाले सिञ्चित मञ्चमा उभिएर श्रमजीवीको मुक्ति गर्ने अपत्यारिलो भाषण गर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदिले नेपालमा श्रमजीवीलाई औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै भए पनि सम्झिने दिन हो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमजीवीले गरेको श्रमको सम्मान गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको कदरका लागि होइन औपचारिकताका लागि सरकार विज्ञप्ति जारी गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व श्रमिकको पसिनाले सिञ्चित मञ्चमा उभिएर श्रमजीवीको मुक्ति गर्ने अपत्यारिलो भाषण गर्छ ।ती श्रमिक, मजदुर र किसान हो हुन्, उनका व्यथा के छन्, मुक्ति गर्छु भन्दै भाषण गर्ने नेतृत्वले भुलेको दशकौं भइसक्यो । भूसामन्त, सुदखोर, नोकरशाही पुँजीपतिको सत्ताविरुद्ध मजदुर–किसानले गरेको प्रतिरोधी संघर्ष र बलिदानीको पनि चर्चा गर्छन् । तर, ती मञ्चमा सामन्ती राज्यसत्ता ढलाएर गणतन्त्र ल्याउन बलिदानी र योगदान दिने कुनै पात्र उभिएका हुन्छन्, न त उनीहरूको आवाजकै सुनुवाइ हुन्छ । श्रमिकबाट टाढिएका दल केही समय अगाडि सिरहा र सप्तरीका गाउँघरमा अध्ययनका लागि पुगेको थिएँ । सप्तरीमा पुस्तौंदेखि भूसामन्तको घरमा हरवा भएर काम गरिरहेको दलित समुदायका ६० वर्षीय एक व्यक्तिसँग भेट भयो । कुराकानीकै क्रममा निराश मुद्रामा उनले भने, ‘म त गिहरतकै आँगनमै मर्छु होला, आफ्नै झुपडीमा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, सायद घरमै त मर्न पाउँदिन होला ।’ जमिनदारको घरमा यसरी हरवा बसेको पुस्तौं भइसकेछ । जमिनदारको बिघौंबिघा जमिनको जिम्मा लिनुपर्ने अर्कोतिर श्रीमतीले बस्तुभाउदेखि सबै घरधन्दा भ्याउनैपर्ने । तर, वर्षमा पाँच सय किलो धानबाहेक खासै केही नपाउने । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवन्त कथा हो । तर, यो लोकतन्त्रले यस्ता हजारौं हरवाचरवाका कथा सुन्दै सुन्दैन, सुनेर पनि नसुनेको बाहना गर्छ । न त जमिनदारको घरखेतमा जीवनको सबै रगत र पसिना बगाइसकेका श्रमिकको जीवनगाथा श्रमिकको मुक्तिको नारा दिने पार्टीले नै सुन्छन् । भूसामन्तबाट मात्रै होइन, सुदखोर र मिटरब्याजबाट चरम शोषणको जालोमा फस्न बाध्य हुने समूहमा पनि सबैभन्दा धेरै श्रमिक, मजदुर र किसान नै छन् ।गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वैशाख १ गतेबाट काठमाडौंको ठमेल बजार रातभर खोल्ने निर्णय गरे । सायद उनले यसलाई गृहमन्त्री भएपछि गरेको निकै ठूलो काम ठाने होला । यसले स्वाभाविक रूपमा ठमेलको व्यवसाय बढाउला । व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका पुँजीपतिलाई यसले फाइदा नै पुग्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न हजारौं श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा र सम्मानित जीवनका पक्षमा पूरै बेवास्ता गरियो । यो निर्णयले श्रमिकमाथि हुन सक्ने थप शोषण र हिंसा बढाउने सम्भावना छ । तर, श्रमिकका यस्ता गम्भीर विषयलाई पूरै बेवास्ता गरियो । किनकि उनीसँग, उनको पार्टीसँग किसान र श्रमिक वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्गको मुक्तिको दृष्टिकोण नहुनु शक्तिशाली व्यापारी र पुँजीपतिको स्वार्थ रक्षा गर्नु नै हो । यस्तो विषयमा न नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छन्, न त लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीले नै । किसानले असाध्यै दुःखकष्ट गरेर थोरै भए पनि जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि उत्पादन गर्छन् । बीउबिजन खरिद गर्दादेखि उत्पादन बेच्ने बेलासम्म पटक–पटक व्यापारी र बिचौलियाको शोषणमा पर्छन् । निम्न मध्यम वर्गमा रहेका किसान उत्पादनबाट जीवन धान्न नसक्ने भएपछि ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन् । यसैगरी अनौपचारिक श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा श्रमिक संलग्न छन् । दुर्घटना वा बिरामी परेपछि उपचार गर्न नसक्ने मात्रै होइन परिवार धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्छन् । नेपालका सहरी क्षेत्रमा घरेलु कामदारका रूपमा श्रम गर्ने निकै ठूलो संख्या छ । यस्ता श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । श्रमको सम्मान र कदर पनि छैन । तर, उनीहरूका मुद्दा कहींकतै सुनुवाइ हुँदैन । नेपाली बजारमा प्रत्येक वर्ष श्रमशक्ति बढ्दै जाँदा श्रम बजार भने घट्दै गइरहेको छ । उपलब्ध थोरै अवसरमा पनि मध्यम र कुलीन वर्गको प्रभुत्व छ । श्रमिक, किसान र मजदुरका सन्तानले क्षमताले श्रम गर्न सक्ने स्थानमा पनि अवसर पाउँदैनन् । उत्पादन गरिखान नपुग्ने, रोजगारी पनि नपाउने अवस्थाका कारण ज्यालादारी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका श्रमिकको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै नेपाली मजदुरीका लागि मलेसिया, खाडी, भारत, रुसदेखि अफ्रिकासम्म पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ठगी र अप्ठ्यारोमा पर्ने समूह पनि यही वर्गको छ । तर, नेपालका कुनै पनि पार्टीमा यस्ता मुद्दामा कुनै बहस र छलफल नै हुँदैन । आर्थिक दुरवस्था वा गरिबीका कारण नेपालमा आत्महत्या गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षमा करिब ५ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश घटना निम्न मध्यम र मध्यम वर्गमा हुने गरेको छ । यति गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्न सकेको छैन । श्रमिकका सरोकारश्रमजीवी वर्गले ठुल्ठूला संघर्ष र क्रान्ति सम्पन्न गरेर अत्याचारी शासन व्यवस्था ढालेको संसारकै इतिहास छ । श्रमिक र मजदुर वर्गको संघर्षबाट मात्रै सर्वहारा वर्गको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण सम्भव छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसारका श्रमिकलाई एक हुन आह्वान गरेका थिए । सन् १८७१ मा पेरिसका भएको मजदुर विद्रोहबाटै पेरिस कम्युनको स्थापना भएको थियो ।पेरिस कम्युनले मजदुर वर्गले राज्यसत्ता निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनुका साथै राज्यका निकायमा मजदुर वर्गलाई निर्वाचित गराउनुपर्ने सन्देश दिएको थियो । अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ जनवादी क्रान्तिजस्ता संसारलाई नै हल्लाउने आन्दोलन मजदुर र श्रमिक वर्गबाटै सम्भव भएको थियो । नेपालमा पनि २००३ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको संघर्षको सुरुआत नै विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट भएको थियो । जुटमिलका मजदुरका पक्षमा २००३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन मजदुर आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थियो । यसैगरी, श्रमिक वर्गको मुक्तिको लक्ष्यसहित २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।मूलतः सामन्तवादी शोषण उत्पीडनको अन्त्य, जमिनमाथि जोत्नेको अधिकार, श्रमअनुसारको उचित ज्यालाजस्ता मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइएको थियो । झापा विद्रोहदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको नाराले निरन्तरता पायो । ती सबै संघर्षमा श्रमजीवी मजदुर वर्गले निकै ठूलो योगदान र बलिदान गरे । यसैको परिणाम नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भयो । नेपालमा श्रमजीवी वर्गले राजनीतिक आन्दोलनमार्फत व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा योगदान गरे । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व जन्माए । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, ती सबै आन्दोलनमा श्रमिकको हैसियतमा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक नेतृत्वले श्रमजीवीलाई माझीले यात्रुलाई डुङ्गाबाट नदी तारेजस्तै किनारामा छाडे, कहिल्यै फर्किएर हेरेनन् । झापा विद्रोहका बेला खाना पकाएर खुवाउने किसान, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा नेतालाई सेल्टर दिने श्रमिक, जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर सामन्ती सत्ता पल्टाउन हिँडेको श्रमिकका लागि तिनै नेता र पार्टी बिरानोजस्ता भइसकेका छन् । किनकि ती पार्टीका नीति, योजना र कार्यक्रममा श्रमिक र मजदुर अदृश्य भइसकेका छन् । हुन त नेपालमा सबैजसो पार्टीका ट्रेड युनियन वा मजदुर संगठन छन् । तर, तिनीहरू मजदुरको हित गर्नेभन्दा पुँजीपति साँठगाँठमा श्रमिककै शोषण गर्न पल्केका छन् । यतिबेला नेपालमा ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिकको संख्या बढ्दै छ । देशमा श्रम गर्ने अवसर नपाएर लाखौंको संख्यामा नेपाली विदेशी भूमिमा ज्यालादारी श्रम गर्न गइरहेका छन् । जता गए पनि गरिखाने मजदुरी वर्गको जीवनमा जटिलता र संकटले छोडेको छैन । श्रमजीवीको मुक्ति गर्छौं भन्ने राजनीतिक पार्टी सत्तामा छन् तर ती पार्टी र नेतृत्वले श्रमिकलाई औपचारिकताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन सम्झिन्छन् र भोट चाहिने भएकाले चुनावका बेला सम्झिन्छन् । त्यसबाहेक तिनलाई श्रमिकको जीवनका दुःखले कहिल्यै छुँदैन, मजदुरमाथि भएको चरम शोषण र अत्याचारले कुनै प्रभाव पार्दैन । अभाव र गरिबीका कारण आत्महत्या गरेका कुनै घटनाले छुँदैन । कफन बाँधेर राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा होमिएका श्रमिक वैदेशिक श्रम बजारमा रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्, कतिपय काठको बाकसमा फर्किन्छन् । राज्यसत्ता सञ्चालक त्यसैबाट देश चलाउँछन् । राजनीतिक बिचौलिया त्यसैबाट घूस खान्छन् । तर, तिनले कहिल्यै श्रमिकका सरोकार देख्दैनन् । अहिले वास्तविक श्रमिक शक्तिहीनजस्तो भएका छन् । यहाँ श्रमिकको अधिकारको पक्षमा दृढतापूवर्क उभिने कुनै ट्रेड युनियन छैनन् । औपचारिक र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा शोषण र हिंसामा परेका श्रमिकको पक्षमा बोल्ने कुनै पार्टी र नेतृत्व छैन । कृषककै सन्तान केपी शर्मा ओलीलाई झापा विद्रोहमा सबैभन्दा ठूलो साथ दिने त्यहाँका श्रमजीवी किसान र मजदुर नै थिए । सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि भन्दै १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कृषकका सन्तान मात्रै होइनन्, कृषि विषय नै अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् ।यस्ता थुप्रै आन्दोलन छन्, जहाँ श्रमजीवी वर्गले जीवन आहुति दिए । राजनीतिक संघर्षमा नेतृत्वलाई साथ दिए । तिनै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर, तिनले कहिल्यै श्रमिक, किसान र मजदुरका सरोकारलाई फर्केर कहिल्यै हेरेनन् । तिनको पार्टी जीवनमा श्रमिजीवीको मुक्तिको कुनै वैचारिकी छैन, लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम छैन । श्रमिक छोडिसकेका पार्टीसँग छ त केवल पुँजीपतिको स्वार्थ रक्षाको एजेन्डा । यी सबै दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने गरिखाने वर्गले बनाएको पार्टी र नेतृत्व श्रमजीवीसँग छैन । त्यसैले नेपालमा श्रमिक, मजदुर र किसानको एजेन्डा बोक्ने पार्टी छैनन् । यसको अर्थ श्रमिक, मजदुर र किसानको आन्दोलन सकियो भन्ने होइन । नेपालमा आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको पक्षमा लड्ने प्रगतिशील शक्ति छ । संगठित र असंगठित रूपमा रहेको प्रगतिशील शक्ति श्रमिकको अधिकारको पक्षमा छ । कसम खाएका पार्टी र नेतृत्वले धोका दिए पनि किसान, मजदुर र श्रमिकसँग मुक्तिको बलियो सपना छ । इतिहासले पनि देखाएको छ कि राज्यले दबाउने कोसिस गर्छ, राजनीतिक पार्टीले अलमल्याउने कोसिस गर्छ, तर श्रमिकले संघर्षको बाटो छाड्दैन । चुनौतीका पर्खालहरू भत्काउँदै अगाडि बढ्छ । किनकि श्रमिकले शोषण, हिंसा र दमनबाट मुक्ति पाउने एउटै बाटो संघर्ष हो ।