बजेट कार्यान्वयन छायामा
अपनत्व नलिने र क्षमता नबन्दै कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रमका सहभागीले बजेट निर्माण मात्रै बढी प्राथमिकतामा पर्ने अवस्थाले पनि बजेट कार्यान्वयन छायामा परेको उल्लेख गरेका हुन् ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । अपनत्व नलिने र क्षमता नबन्दै कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रमका सहभागीले बजेट निर्माण मात्रै बढी प्राथमिकतामा पर्ने अवस्थाले पनि बजेट कार्यान्वयन छायामा परेको उल्लेख गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले बजेट निर्माणका क्रममा व्यावहारिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । “कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम राखेर बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्रको पनि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था आत्तिनैपर्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो मनोबल कमजोर नबनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धिबिना अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने भएकाले सरकार पनि व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बजेट लेखन राम्रो हुने भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या रहेको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा भएका वास्तविक समस्याको पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकतम काम डिजिटल प्रणालीमार्फत नै सम्पन्न भइरहेको र मातहतका निकायलाई पनि सोहीअनुसार कार्य सञ्चालन गराउने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीले बजेट बनाउँदा जहिले पनि राम्रो होस् भन्ने दबाब हुने हुँदा धेरै नीति तथा कार्यक्रम समावेश हुने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय कार्यक्रम तयार नै नहुँदै बजेटमा राख्ने, क्षमता नबन्दै परियोजना समावेश हुने र सम्बन्धित निकायले अपनत्व नलिँदा नेपालमा बजेट कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी बहस जेठ मसान्तभित्रै हुनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले सधैँ उस्तै समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले निजी क्षेत्रले जग्गा खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने सोच राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले लगानी तथा व्यापारसँग सम्बन्धित सूचकाङ्क सुधार नगरेसम्म विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार भिœयाउन नसकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको समाधान गर्न परिसङ्घले बजेट वाच कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।    