मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक कार्य स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिँदै
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको संविधान र कानुनले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।   निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहमा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको बताउनुभयो।
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको संविधान र कानुनले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहमा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको बताउनुभयो। आयोगले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आयोगको अनुमतिमा स्वेच्छाले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार उक्त कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार हुनेछ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समेत तीनै तहको निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहको वडाको मतदाताको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा स्थानीय तहमार्फत नामावली दर्ता गर्ने स्पष्ट उल्लेख नरहे पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने आयोगको आन्तरिक तयारी छ।आयोगका प्रवक्ता पौडेलले उक्त विधेयक कानुन बनेर आउन समय लाग्ने हुँदा आयोगले कार्यविधि बनाएर मतदाता नामावलीलाई सहज बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले आफैँ गर्नुभन्दा स्थानीय तहकै खर्चमा गरे बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर नामावली सङ्कलन कार्य स्थानीय तहमा पु-याउन लागेको हो। आयोगसँग जनशक्ति छैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको संयोजनमा दर्ताको काम हुनेछ।”आयोगका अनुसार प्रमुख दर्ता अधिकारी निर्वाचन कार्यालयका अधिकृत नै हुने छन्। दर्ता अधिकारी र कर्मचारी स्थानीय तहले नै तोक्नेछन्। उहाँले अनलाइन फाराम भरेपछि नागरिकले स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दाबी विरोधका क्रममा फर्जी देखिए जिल्लाबाट नै हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले नामावली सङ्कलन गर्न चासो देखाए स्रोत साधनसमेत पालिकाले नै जुटाउनु पर्नेछ। पालिकाले नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, स्क्यानर, डिजिटल दस्तखत, क्यामरासहितको किटमा करिब सात लाख रुपियाँ खर्चिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले वर्षैभरि नामावली सङ्कलन गर्न पाउने छन्। यसका लागि अतिरिक्त दुई जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। कार्यविधिले पालिकाको केन्द्रसँगै वडाले समेत छुट्टै आआफ्नो वडामा नामावली सङ्कलन गर्न पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यसै गरी आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि र निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्दैछ। आयोगले निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा समेत स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने बताएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समेत आयोगले स्थानीय तहलाई नै निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिएको थियो। आंशिक रूपमा मात्रै सो कार्यक्रम लागू भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा गत २०७९ सालमा २०४८ सालयताकै सबैभन्दा बढी मत बदर हुन पुग्यो।   