आर्थिक विकास कार्यक्रममा  छ स्थानीय तह छनौट
नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि गुल्मीका छ स्थानीय तह छनौट भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) का अनुसार जिल्लाका छ स्थानीय तहसहित सात प्रदेशकै १०४ स्थानीय तह छनौट भएका हुन् ।
रमेश विश्वकर्मा गुल्मी, माघ ४ गते । नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि गुल्मीका छ स्थानीय तह छनौट भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) का अनुसार जिल्लाका छ स्थानीय तहसहित सात प्रदेशकै १०४ स्थानीय तह छनौट भएका हुन् ।नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत पुस ५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) बाट आवेदन सूचना प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार आवेदन दिएका २४२ स्थानीय तहमध्ये कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका १०४ स्थानीय तहलाई छनौट गरिएको सूचनामा प्रकाशित गरिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा छनौट भएका १५ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तह गुल्मी जिल्लाको रहेका प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।यस जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनौट भएका सूचनामा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशका २०, मधेश प्रदेशका १७, बागमती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका १२, कर्णाली प्रदेशका ११, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तह यस कार्यक्रमका लागि छनौट भएका छन् ।  नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम लागत साझेदारीमा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । महानगर, उपमहानगरपालिको हकमा एक करोड रुपियाँसम्मको कार्यक्रमका लागि ३० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा एक करोड रुपियाँसम्मको कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत लागत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाको हकमा ७५ लाख रुपियाँसम्मका लागि १५ प्रतिशत लागत स्वयम् स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि र कार्यक्रमको लागत साझेदारी प्रतिबद्धता समेत आवेदनमा समावेश गरेका थिए । 