खारेज हुनुपर्ने ऐन संशोधन ?
हालको राजस्व प्रणालीमा असान्दर्भिक बनिसकेको कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्नुपर्ने बेलामा संसद्को अर्थ समितिले यसमा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 
काठमाडौं — हालको राजस्व प्रणालीमा असान्दर्भिक बनिसकेको कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्नुपर्ने बेलामा संसद्को अर्थ समितिले यसमा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हालको राजस्व प्रणालीमा असान्दर्भिक बनिसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्नुपर्ने बेलामा संसद्को अर्थ समितिले यसमा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालाले ऐनमाथि तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यतिबेलासम्म नयाँ आयोग गठन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि मौन रहेको संसद्को अर्थ समितले आयोगको कामकारबाहीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन थालेपछि अस्वाभाविक चासो र रुचि देखाउन थाल्नु अर्थपूर्ण छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन र एनसेलको कर निर्धारणको विषयमा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी सेवा नदिनू भनी निर्णय गरेको भन्दै पत्रकारलाई जानकारी गराएका सभापति ज्वालाले सम्बन्धित निकायलाई पठाएको पत्रमा उक्त विषय राखेका थिएनन् । बाफियामा अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा अन्तिम समयमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भन्ने प्रावधान राखेर ज्वालाले दोहोरो भूमिका निभाएका थिए । अध्यक्षको सट्टा कार्यकारी अध्यक्ष राख्दा वित्तीय सुशासनमा समस्या कायमै रहने सम्भावना बलियो छ ।महालेखा परीक्षक कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्न हारगुहार गर्दा चुप लागेको अर्थ समिति अहिले जाग्नु अस्वाभाविक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । एनसेललाई फोरजी सेवा दिन निर्देशन दिएको विकास समितिले भने अझै कर फस्र्योट आयोगमा हात हालिसकेको छैन । उक्त समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लाभकर नबुझाई एनसेललाई फोरजी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । जुन विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय थिएन । यसरी अर्थ समिति औचित्यहीन विषयमा प्रवेश गर्नु शंकास्पद भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।अख्तियारले आयोगको कामकारबाहीलाई लिएर मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भइसकेपछि संसदीय समितिहरूले चासो देखाउनुलाई निवर्तमान उपमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले ‘कामको जस लिने होडबाजी’ भनी टिप्पणी गरे । ‘अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन र क्रेडिट लिन खोजेको देखिन्छ,’ खत्रीले भने, ‘यिनीहरूले राज्यकोषमाथिको लुटलाई उजागर गर्न खोजेको भए पहिले नै सक्रियता देखाएको भए हुन्थ्यो । अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेपछि छानबिनको के औचित्य छ र ?’ कर प्रशासकले कर निर्धारण गर्ने पञ्चायतकालीन परिवेशमा करसम्बन्धी पुरानो बक्यौता फरफारक गर्न गठन भएको ऐनको औचित्य हालको सन्दर्भमा सकिएको छ । आयकर ऐन २०५८ ले करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने र त्यसमा कुनै समस्या देखिएमा कर प्रशासकले संशोधित कर प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेकाले आयोगको औचित्य सकिएको हो । २०३३ मा जारी भएको आयोग ऐनमा पञ्चायतकालीन निरंकुश प्रणाली प्रतिविम्बित गर्ने खालका प्रावधान छन् । आयोगले गरेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने, कतै उजुरी नहुनेलगायत अदालतमै समेत सीमित विषयमा मात्रै मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाले आयोगलाई अस्वाभाविक अधिकार दिएको छ । असीमित अधिकारका कारण पटकपटक विवादमा परेको आयोग गठनको आधार ऐनकै आचित्यमाथि बहस हुनुपर्नेमा अर्थ समितिले संशोधनको बाटो रोजेको हो । ‘कुनै पनि हालतमा औचित्यपूर्ण नदेखिने आयोगलाई अझै पनि अस्तित्वमा राख्ने गरी संसदीय समितिहरूले निर्णय गर्नु गलत हो,’ समितिको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ऐन खारेज नभएर संशोधन हुने हो भने भोलिका दिनमा पनि आयोग गठनको सम्भावनालाई जीवितै राख्न खोजेको देखिन्छ ।’ प्रशासकको कर निर्धारण चित्त नबुझेमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान करदातालाई कानुनी सुविधा छ । यस्तो अवस्थामा औचित्यहीन भइसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐन खारेजका लागि पहल गर्नुपर्ने अर्थ समितिले त्यसैमाथि संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । केही दिनअघि अवकाश लिएका निवर्तमान उपमहालेखापरीक्षक खत्री, औचित्यहीन देखिएको पुरानो ऐनलाई फेरि संशोधनका नाममा ओल्टाइपल्टाई गर्नुको तुक नभएको बताउँछन् । ‘आयकर ऐनकै व्यवस्था हेर्ने हो भने यस्तो आयोग चाहिँदैन,’ खत्रीले भने, ‘खारेज गर्न ऐनलाई संशोधन गर्नु भनेको आगामी दिनमा समेत कर फस्र्योटका नाममा काल पल्काउन खोज्नु हो ।’पछिल्लोपटक अनियमितता सार्वजनिक भएको दुई महिनासम्म मौनता साँधेको अर्थ समितिले आरोपितहरू पक्राउ परेर बयान हुन थालेको अवस्थामा कर फस्र्योटमाथि अध्ययन गर्ने रुचि देखाएको हो । समितिको बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेकाले आफूहरूले खुलेर आयोगबारे विवरण दिन कठिनाइ रहेको बताए । विदेश भ्रमणमा रहेका कारण अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई डाक्न नसकिएको भन्दै समितिले उनको समेत जवाफका आधारमा उपसमिति गठन गरी छानबिन अघि बढाउने संकेत देखाएको छ । यसैगरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाख १४ गते नै आयोगमार्फत भएको २१ अर्ब कर फस्र्योटमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले ‘कुन र कस्ता कम्पनीहरूले के कस्ता आधारमा कति कर छुट दिएर कति असुल्यो ?’ भन्ने प्रश्नको विवरण आउने गरी दुई साताभित्र विवरण मगाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले आफ्नै निर्णयअनुसार जेठको पहिलो साता बैठक डाक्नुपर्ने थियो । तर, झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि अध्ययन अघि बढाउन सकेको छैन । लेखाको निर्देशनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सिलबन्दी कागजात लेखा समितिको सचिवालयमा पठाइसकेको छ ।