एक हजार बढी सरकारीको स्रेस्ता अनुसन्धान गर्दै मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु गरेको छ ।
काठमाडौँ,  फागुन   १४ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु गरेको छ ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन सरोकारवालाको आग्रहमा मन्त्रालयले  आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत सङ्घलाई समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न निर्देशनका साथै  मन्त्रालयले पनि यसको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निष्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नदिन मन्त्रालय सचेत छ ।”सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले माग दाबी गरेको रु एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४५ करोड रकम फिर्ता गरिसकेको र बाँकी रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी विकास समितिबाट पहल भइरहेको बताउनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी स्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैङ्क खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले कुनै सहकारीले गलत काम गरेको पाइएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाको विवरण उक्त समिति, सहकारी विभाग, प्रदेशस्थित सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा पठाउन सबै बचतकर्तालाई सुझाव दिएको छ ।असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहकारी सङ्घ र महासङ्घ अब निष्क्रिय रहेर बस्न नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त कार्यमा विभागलाई सक्रिय भएर लाग्न र नियमित प्रगति उपलब्ध गराउन  रजिस्ट्रार  र निर्देशकलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । रासस