कर्मचारी र सरकारबिच सहमति
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति भएसँगै दुई सातादेखि कर्मचारीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौँ, असोज २९ गते । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति भएसँगै दुई सातादेखि कर्मचारीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शनिबार राति सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई र स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक दीपक गौतमसहित विभिन्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनको उपस्थितिमा भएको दुई पक्ष सहमतिसँगै सडक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति कोशी प्रदेशका संयोजक छवि ढकालले आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाउँदै आएको स्वैच्छिक अवकाशबाहेक अन्य विषयमा सहमति भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारीले स्थानीय तहमा कार्यरत अवकाशउन्मुख स्वैच्छिक ज्येष्ठ कर्मचारीलाई एक पटकका लागि सुविधासहितको स्वैच्छिक अवकाश व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्ने मागको विषयमा सहमति नभएको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त मागलाई अन्य सहमतिका बँुदाले सम्बोधन गरेकाले उक्त बुँदामा सहमति गरिरहनु नपर्ने जनाइएको छ । ढकालले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि अन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ, हामीले सबै कर्मचारीलाई तत्काल आआफ्नो पालिकामा पुगेर सेवा प्रवाह गर्न र माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा कुनै पनि बेला पुनः आन्दोलनमा आउनका लागि तयार भएर रहन आग्रह गरेका छौँ ।” कर्मचारीले राखेका मागलाई सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गर्ने गरी सहमति भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा र सर्तको विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गर्न ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्ने, अन्तरस्थानीय तह सरुवासम्बन्धी प्रदेशबाट प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने र अन्तरप्रादेशिक सरुवा सङ्घबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा तह वृद्वि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकका लागि दुई तहसम्म वृद्विको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ । एक पटकका लागि इच्छुक समायोजन हुन बाँकी रहेका र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई समायोजनमा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा सहभागी हुन तीन वटै तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने सहमति भएको छ ।   