आजदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ शैक्षिकसत्र–२०८१ का विद्यार्थी भर्ना अभियान सोमबारदेखि देशभर सुरु भएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २ गते । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ शैक्षिक सत्र–२०८१ का विद्यार्थी भर्ना अभियान सोमबारदेखि देशभर सुरु भएको छ । अभियानको पहिलो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अभियान सफल बनाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट अन्तरक्रिया गरी केन्द्रले सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा पाउने नागरिकको संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएकाले सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । अभियानकै अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले  विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरी विद्यार्थी भर्नाको शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, यही वैशाख ५ गते अभियानको ब्यानरसहित घरदैलो कार्यक्रम, सूचना र आह्वान, वैशाख ७ गते अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहणका लागि आह्वान गर्ने कार्यक्रम छ । अभियानअन्तर्गत यही वैशाख २ देखि २१ गतेसम्म एफएम रेडियोबाट अभियानको सन्देश प्रसारण गराइनेछ । वैशाख १० गतेसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सोही दिन पोसाक र छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । वैशाख १५ देखि २० गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विद्यार्थी विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइनेछ । अधिकांश निजी लगानीका विद्यालयले वैशाखको पहिलो सातादेखि कक्षा सञ्चालन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९’ अनुसार हाल पूर्व प्राथमिक तहको कुल भर्नादर ९४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । रासस 