दलित सबलीकरण
नेपालमा ५० को दशकदेखि विकासमा समान पहुँच, राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा महìवपूर्ण बहस प्रारम्भ भएको हो । खासमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् राज्यद्वारा पछाडि पारिएका र सत्तामाथि पहुँच कमजोर भएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा ५० को दशकदेखि विकासमा समान पहुँच, राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा महìवपूर्ण बहस प्रारम्भ भएको हो । खासमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् राज्यद्वारा पछाडि पारिएका र सत्तामाथि पहुँच कमजोर भएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।अहिले राज्यलाई लामो कालखण्डदेखि बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न जाति, वर्ग तथा समुदायलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । कैयौँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्घर्ष, सशस्त्र विद्रोह तथा जनआन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यो शासन व्यवस्थाको स्थापनाका निम्ति दलित समुदायको उच्च योगदान छ ।हिन्दुधर्मीय वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा खडा भएको तहगत जात व्यवस्थाबाट हजारौँ वर्षदेखि नेपाली समाज निरन्तर निर्देशित र प्रशिक्षित हुँदै आयो । परम्परागत, अवैज्ञानिक र रुढिवादी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना र त्यसको कठोर अभ्यासका कारण दलित समुदाय समाजबाट बहिष्कृत हुने पुगे । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात्को कालखण्डमा पनि जातीय विभेद, आर्थिक उत्पीडन र भाग्यवादप्रतिको अन्धविश्वासले थिचिएका दलित माथि उठ्नै सकेनन् । देशको कुल जनसङ्ख्याको १३.०६ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८) सङ्ख्या रहेको दलित समुदाय भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र अभावको मारमा छन् । सरकारी संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूको सहभागिता भएको देखिँदैन । राज्यसत्ताले सरकारी संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाउनु चिन्ताको विषय बनेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत र समतामूलक एवं समावेशी विकासका लागि पटक–पटक कैयौँ ऐतिहासिक सङ्घर्ष र बलिदान हुँदै आए । मुलुकले हाल अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पनि जनताको त्यही निरन्तर सङ्घर्ष र बलिदानीको उपज हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्था र प्रभुत्वशाली शासकले थोपरेका अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शोषण तथा दमनबाट जनता लामो समयसम्म आक्रान्त भइरहे । उनीहरू वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदबाट आजित हुन पुगे । स्थानीय निर्वाचनमा केही तहमा राजनीतिक दललाई बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई निर्वाचित गरिनु व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह नभई त्यही असमान विकास, असमावेशी राज्य संयन्त्र र लाभ तथा अवसरको वितरणमा देखिएको गलत शैलीमाथिको नैतिक प्रहार मान्नुपर्छ । यद्यपि यस किसिमको असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रतिको नभई प्रवृत्तिमाथिको विद्रोह हो । खासमा नेपालका दलित र उत्पीडित–गरिब जनताको जीवनस्तरमा मूलभूत रूपमा परिवर्तन आउन किन सकेन ? दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य, आर्थिक सबलीकरणप्रति राज्य किन संवेदनशील देखिएन ? आज पनि जातीय भेदभावको आवरणमा मानिस मारिनु के जायज छ ? के अब दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन ? दलित सम्बद्ध संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? यी र यस्ता कैयौँ प्रश्नको उत्तर दलित समुदायले खोजेको छ । आज पर्यन्त दलित समुदाय जातीय विभेद तथा छुवाछूतको नाममा त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न अभिसप्त छ । सङ्घीय लोकतन्त्रको स्थापनायता १६ वर्षको अवधिमा मात्रै ६० भन्दा बढी दलितको जातीय विभेदका नाममा हत्या हुन पुगेको छ । दलित समुदायप्रति नेपाली समाज यति धेरै कठोर, असहिष्णु, संवेदनहीन र झन्–झन् पश्चगमनकारी बन्दै जानु विडम्बनापूर्ण छ ।शताब्दियौँदेखि दलित समुदाय राज्यप्रदत्त लाभ र अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भए । त्यसकारण विकासको मूलप्रवाहबाट टाढा रहनु कुनै नयाँ कुरै रहेन । दलित समुदायमाथि थोपरिँदै आएको प्रताडना र बहुआयामिक विभेदले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार, न्यायिक व्यवस्था र आधुनिक राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । त्यति मात्रै होइन, यस्ता राज्यप्रदत्त लाभ, अवसर र सामाजिक न्यायबाट खास–खास वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै जाँदा कालान्तरमा राज्यका निम्ति नै बोझ हुने देखिन्छ ।नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलन, मधेश विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित समुदायको ठूलो त्याग, योगदान र बलिदानी छ । विडम्बना, त्यसपश्चात् गठन भएका सबैजसो सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता र चौतर्फी शोषणबाट आक्रान्त दलितको दिगो मुक्तिका निम्ति परिणाममुखी काम गर्ने इच्छा शक्ति देखाएनन् । आखिर किन त ?नेपालका बहुसङ्ख्यक दलित समुदायको गरिबी भयावह छ । तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालको निरपेक्ष गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहँदा दलित समुदायमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत छ । दलित समुदायमा भूमिहीनता एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । भूमिहीन दलितको सङ्ख्यामध्ये पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् समानुपातिक समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरियो । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था गरिएझैँ राज्य संरचनाका अङ्गमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्य संयन्त्र (सङ्घीय–प्रदेश संसद्, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजामती प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, न्यायालय, सेना, प्रहरी, सञ्चार क्षेत्र र संवैधानिक निकाय)मा दलित समुदायको उपस्थिति नगन्य छ ।सङ्घीयताको सबलीकरण र दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति पनि तत्कालीन एकात्मक सामन्तवादी राज्यसत्ताको चर्को दमन तथा उत्पीडनमा पर्दै आएका दलितको हित, विकासमा समान पहुँचको सुनिश्चिता र राज्यप्रदत्त लाभको वितरणमा एकरूपता कायम हुनुपर्छ । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै चौतर्फी शोषण खेप्दै आइरहेको दलित समुदायको सशक्तीकरण, भयावह गरिबीको अन्त्य र राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता जस्ता विषयको सम्बोधनबिना समृद्ध मुलुक निर्माणको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ । नेपालले भर्खरै अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीले जनस्तरमा आशा र निराशा मिश्रित सोच पैदा गरेको छ । जनतालाई सङ्घीयताको स्थापनापश्चात् अपेक्षाअनुसार विकासमुखी कार्यले गति नलिएपछि अवश्य नै सङ्घीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति पनि राज्यप्रदत्त अवसरको समान वितरण र प्राप्त संवैधानिक अधिकारको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । भर्खरै अभ्यास हुँदै गरेको सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठ्न थाल्नु निश्चय नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यद्यपि सङ्घीयतालाई जनमुखी, परिणाममुखी र जनआस्था केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई व्यवहारमै जोड दिन आवश्यक छ ।नेपालको संविधान, २०७२ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा दलित हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘दलित समुदायका लागि शिक्षा, आवास, भूमि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको राज्यले प्रबन्ध गर्नेछ’ भनिएको छ । आफैँमा शताब्दियौँ अघिदेखि चौतर्फी उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायको जातीय भेदभावबाट मुक्ति र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति यी संवैधानिक व्यवस्था प्रगतिशील छन् । यद्यपि संवैधानिक रूपमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन धारा २४, ४० को हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, कानुन परिमार्जनलगायत कार्यमा राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यही व्यवस्थाभित्र रही बहुआयामिक उत्पीडन र जातीय विभेदका कारण समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायलाई मुक्त गराउन राज्य तत्पर हुनुपर्छ । दलित समुदायको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्रको मूल्य त्यसैमा मापन हुनेछ ।