स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाऊ
नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्योपचार खर्च कम गराएर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको साढे सात वर्ष भएको छ । यसबीचमा सरकारले यो कार्यक्रम विस्तार गरेर ७७ वटै जिल्ला र ७ सय ४९ पालिकामा पुर्‍याइसकेको छ । यसमा आबद्ध नागरिकको संख्या भने निराशाजनक छ ।
नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्योपचार खर्च कम गराएर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको साढे सात वर्ष भएको छ । यसबीचमा सरकारले यो कार्यक्रम विस्तार गरेर ७७ वटै जिल्ला र ७ सय ४९ पालिकामा पुर्‍याइसकेको छ । यसमा आबद्ध नागरिकको संख्या भने निराशाजनक छ ।अर्कातिर आबद्ध भएकामध्ये नवीकरण नगर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुले यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको प्रस्ट्याउँछ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको बिमा कार्यक्रम काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक सबै पालिकामा पुगिसक्दा कुल जनसंख्याको एकचौथाइ अर्थात् २४.६१ प्रतिशत मात्र यसमा आबद्ध छन् । सरकारी, सामुदायिक, निजी र सहकारी गरी साढे चार सयभन्दा बढी अस्पतालले बिमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । ती अस्पतालले सेवाग्राहीलाई १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बिमितमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतले नवीकरण नै गर्दैनन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर आकर्षण बढाउँदै लानुपर्नेमा यस्तो विकर्षण उदेकलाग्दो छ । बिमा कार्यक्रमको खर्च भने आम्दानीभन्दा डेढ सय प्रतिशत बढी छ । अहिलेसम्मको समग्र स्थितिले सरकार सेवा सुधारभन्दा बिमा कार्यक्रम लागू हुने जिल्ला/पालिकाको संख्या बढाउनमा मात्र केन्द्रित भएको देखाउँछ । बिमा कार्यक्रमका सम्बन्धमा बिमित, स्वास्थ्य संस्था र बोर्डका आआफ्नै गुनासा छन् । बिमितहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल नभएको गुनासो गर्छन् । स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदान रकम (प्रिमियम) बुझाउनुको औचित्य नभएको भन्दै नवीकरण गर्नेहरू पनि छन् । अस्पतालहरू भने बिमितको औषधिउपचार खर्चबापतको भुक्तानी बोर्डले समय नदिएको गुनासो गर्छन् । यसबीचमा केही अस्पतालले बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम स्थगन पनि गरेका थिए । बोर्ड भने कर्मचारी अभावको समस्या देखाउँछ । हुन पनि बिमा कार्यक्रम लागू भएको यतिका समय बितिसक्दा बोर्डमा स्थायी कर्मचारी छैनन् । सरकारले काजमा पठाएका कर्मचारी कुन बेला फिर्ता बोलाइन्छन्, टुंगो हुँदैन । बोर्ड आफैं नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गत माघमा पदबाट राजीनामा दिएयता नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन । नेतृत्व चयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो बेवास्ताले सरकार बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ । स्वास्थ्य सेवा बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारलाई एक एकाइ मानेर वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिर्दा उक्त परिवारले प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछ । थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक सात सय प्रिमियम तिर्दा प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ । थप तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिरे क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरको उपचारमा थप एक लाख बराबरको सेवा पाइन्छ । यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुगोस् भनेर नियमावलीले विपन्न तथा गरिब परिवारका लागि बिमामा आबद्ध हुन चाहिने प्रिमियम नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न परिवारलाई कार्यक्रममा आबद्ध गराउन तीनै तहका सरकारले सक्रिय अग्रसरता लिएका छैनन्, जुन निन्दनीय छ । कतिपय सेवाप्रदायक अस्पतालले बिलमा किर्ते गरेर अस्वाभाविक दाबी गर्ने र भुक्तानीका लागि राजनीतिक दबाब दिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । अस्वाभाविक दाबीकै कारण बिमा बोर्डले कैयन् बिलको भुक्तानी रोकेका दृष्टान्त पनि छन् । स्वास्थ्यसेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पुनीत उद्देश्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ । कतिपय अस्पतालले आफूहरूप्रति गर्ने व्यवहार शिष्ट नभएको बिमितको गुनासो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । सम्बन्धित अस्पतालको सेवा प्रवाह सहज, सरल, सुविधायुक्त बन्न सक्यो भने कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । सरकारले बिमाका आधारमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संविधानले नै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनेको छ । यो मैलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो । बिमा कार्यक्रमले समेट्ने उपचार–औषधिको दायरा बढाएर, सेवाप्रदायक संस्था पहुँचयुक्त बनाएर र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरेर आम नागरिकको आकर्षण बढाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई बिमा कार्यक्रमको महत्त्व र बिमाबापत सुविधा लिने प्रक्रियाबारे बुझाउने अभियान सञ्चालनसमेत जरुरी छ । बिमा कार्यक्रममा आबद्ध, नवीकरण र बिमाबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । सरोकारवाला सबै निकायको सक्रियता र समन्वयले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्छ, आकर्षण बढ्छ । 