कानुन र नैतिकताको सम्बन्ध
कानुन र नैतिकताको विधिशास्त्रीय बहस इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । प्राकृतिक कानुनी सम्प्र्रदायमा विश्वास राख्नेहरूले नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई जोड दिएका भए पनि विश्लेषणात्मक कानुनी मान्यता राख्ने बेलायती विधिशास्त्रीहरूले कानुनमा नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
कानुन र नैतिकताको विधिशास्त्रीय बहस इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । प्राकृतिक कानुनी सम्प्र्रदायमा विश्वास राख्नेहरूले नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई जोड दिएका भए पनि विश्लेषणात्मक कानुनी मान्यता राख्ने बेलायती विधिशास्त्रीहरूले कानुनमा नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन् । प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदायका दार्शनिकहरूले नैतिकताको महìवको विवेचना गरेका छन् । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले (४२४–३४७ बिसी) आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ मा शासक शिक्षित र नैतिकवान हुनुपर्ने भन्दै नैतिक मूल्यलाई जोड दिएका छन् । दार्शनिक सुकरात (४७०–३९९ बिसी) ले पनि प्लेटोको जस्तै मानवीय नैतिकतामा जोड दिएका छन् । अरिस्टोलट (३८५–३२२ बिसी) को ‘निकोमाकेन इथिक्स’ले प्राकृतिक दर्शन, नैतिकता, मूल्यजस्ता पक्षलाई बढी जोड दिँदै नैतिक र कानुनी भागको महìव दर्शाएको देखिन्छ । इटालीका सेन्ट (धर्मगुरु) थोमस अक्वेनस (१२२५–१२७४) ले मानिसको लागि धर्म तथा नैतिकता आवश्यक हुने भनेका छन् । अमेरिकी विधिशास्त्री लोन एल. फुलर (१९०२–१९७८) ले सन् १९६४ मा प्रकाशित गरेको ‘द मोरालिटी अफ ल’ मा कानुनमा नैतिकताको अपरिहार्यता दर्शाएका छन् । फुलर प्राकृतिक कानुनी सम्प्रदायको वकालत गर्ने आधुनिक कानुनविद् हुन् । विश्लेषणात्मक कानुनी सम्प्रदायबाट बहस गर्ने विशेषगरी बेलायती दार्शनिकहरूले भने कानुनमा नैतिकताको कुनै पनि अर्थ नहुने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण अगाडि सारेका छन् । जर्मनका दार्शनिक जर्ज फेडरिक हेगेल (१७७०–१८३१) ले भने राज्य सञ्चालनका लागि आदर्शवादको वकालत गर्दै त्यसबाटै समाज सञ्चालन हुने तर्कअघि सारेका थिए । जसलाई पछि जर्मनकै अर्का दार्शनिक कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८३) ले पूरै अस्वीकार गर्दै त्यो दर्शनलाई उल्ट्याएर भौतिकवादी दर्शनको जन्म दिए । प्राचीन ग्रीक शासनमा उनीहरूले राज्य सञ्चालनका लागि ‘जस जेन्टम’ र ‘जस नेचुरले’ जस्ता कानुनहरूको निर्माण गरेका थिए । त्यहाँ नैतिकतालाई कम महìव दिइएको देखिन्छ । रोमनहरूले प्राकृतिक कानुनहरूलाई सङ्कलन गरी नैतिक र कानुनी बन्धन बनाएका थिए । १९औँ शताब्दीमा बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थम, जोन अष्टिन आदिले कानुनमा नैतिकताको कुनै मूल्य नहुने विधिशास्त्रीय धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरू विधिशास्त्रमा नैतिकताको अर्थ नै देख्दैनन् । नैतिकता भन्ने कुरा व्यक्तिको आन्तरिक कुरा भएकोले त्यसको भरमा कानुनको पालना हुनै सक्दैन भन्ने मान्यताले महìव पाएको देखिन्छ ।कानुनले राज्य र समाजको हित एवं सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ व्यक्तिका नैतिकताले कानुनलाई संरक्षण तथा सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने मानिएको हो । २०औँ शताब्दीको मध्यबाट कानुन र नैतिकताको बहस बढी चर्चामा आएको पाइन्छ । अमेरिकी विधिशास्त्री एच.एल.ए.हार्ट (१९०७–१९९२) ले कानुनमा नैतिक मूल्यको खास अर्थ नहुने भए पनि कतिपय अन्तरसम्बन्ध हुन्छ भनेका छन् । कानुन खाटी कानुन मात्र भएर बाँच्न सक्दैन त्यसैले कानुन पनि नैतिक मूल्यको आधारमा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई दोस्रो विश्व युद्धपछि बढी स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । जर्मनका तत्कालीन शासक एडोल्फ हिटलर (१८८९–१९४५) ले आफ्ना विरोधीहरूलाई सफाया गर्न गोप्य कानुन (सेक्रेक्ट ल) बनाएका थिए । जुन कानुनी मान्यतामा कानुन नै थिएन र मानवीय नैतिकताभन्दा धेरै बाहिरसमेत रहेका थिए । यसैले जस्तो कानुन पनि स्वतः कानुन बन्न सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता सोही समयदेखि बढी प्रचलनमा आएको हो । अमेरिकी विधिशास्त्री लोन लोभियस फुलर (१९०२–१९७८) ले ‘द मोारलिटी अफ ल’ (१९६४) मा कानुनमा नैतिकताको महìव र अर्थ हुने उल्लेख गर्दै अर्का विधिशास्त्री एच.एल.ए. हार्टको धारणाको आलोचना गरेका छन् । फुलरले दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएको मानवता विरोधी हत्यामा पनि कानुनको सहारा लिइएको भन्दै त्यो नैतिक मूल्यअनुसारको नभएको अमानवीय कानुन थियो र कानुनी मान्यतामा तत्कालीन नाजी कानुन खासमा कानुन हुन नसकेको उदाहरण दिएका छन् । स्मरणीय छ कि जर्मनमा सन् १९२० देखि सन् १९४५ को अवधिमा ‘द नेसनल सोसलिष्ट पार्टी’ (नाजी) पार्टीको उदय र विकास भएको थियो । पार्टीको नेतृत्वमा हिटलर आएपछि पहिल्यै गरिएका कार्यमा समेत पछि कानुन बनाएर कारबाही गर्ने (रिस्टोएक्टिभ ल) बनाएका थिए । कानुनहरू प्रकाशित हुँदैन थिए । पछि एकै पटक कारबाहीमा आएपछि मात्रै सो कानुन थाहा हुन्थ्यो । शासक र नियन्त्रक (सेना–प्रहरी÷नाजी सेना) लाई असीमित नियन्त्रणको अधिकार दिइएको थियो । मौखिक आदेश (हिटलर र उसका सेनाको आदेश) कानुनसरह लागू हुन्थे । सरकार, संसद् र न्यायालयका अधिकार एकै ठाउँमा (नाजी शासक) रहेको थियो । कानुन स्वयं कानुन हुनका लागि आधारभूत नैतिक मूल्यलाई पालना गरेकै हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई विश्वमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । कानुन शासक र अधिकारीको एकतर्फी आदेश र नियन्त्रणको माध्यम मात्र नभएर राज्य, जनता, समाज र व्यक्तिका साझा हित र आवश्यकताका लागि निर्माण गरिएको विधि हो भन्ने कुरालाई सामाजिक करार सिद्धान्त (सोसल कन्ट्याक्ट थ्यौरी) मा जोड दिने बेलायती राजनीतिक दार्शनिक थोमस हब्स (१५८८–१६७९), जोन लक (१६३२–१७०४) तथा ज्यान ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) आदिले आफ्ना पुस्तकहरूमा उल्लेख गर्दै राज्य र जनताबीचमा करार हुने भएकोले कसैले पनि करार उल्लङ्घन गरे सामाजिक व्यवस्थामा खलल पर्ने बनाएका छन् ।कानुनमा नैतिकताको तìव हुनुपर्ने तर्कमा विश्वास गर्ने अमेरिकी विधिशास्त्री फुलरले ‘द मोरालिटी अफ ल’ मा कानुन आफैँ कानुन बन्नका लागि केही पूर्वसर्त पालना गरिएको हुनैपर्ने भनेका छन् । जसमा कानुन सामान्य जनताका लागि लागू हुने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्ने, कानुन  प्रकाशित भएकै हुनुपर्ने, स्पष्ट हुनुपर्ने, दृष्टिकोणमा अस्पष्टता हुन नहुने, एकरूपता हुनुपर्ने, स्थायित्व, उजुरी गर्न सकिने स्थान र ठाउँ तोकिएको जस्ता आधारभूत तìव भएकै हुनुपर्ने भनेका छन् । अमेरिकी विधिशास्त्री रोनाल्ड डोर्किन (१९३१–२०१३) ले पनि कानुन  र नैतिकताको सम्बन्ध हुने भनेका छन् । कानुन र नैतिकताको सन्दर्भमा अमेरिकी विधिशास्त्री फुलर र बेलायती विधिशास्त्री हार्टमा लामो बौद्धिक बहससमेत भएको देखिन्छ । हार्टले सन् १९५७ मा ‘पोजिटिभिज्जम एण्ड सेपरेसन अफ ल एण्ड मोरल्स’ भन्ने लेख हावर्ड ल रिभ्युमा प्रकाशित गरेपछि सन् १९५८ मा फुलरले पनि सोही रिभ्यूमा ‘पोजिटिभिज्जम एण्ड फेडालिटी टु ल, ए रिप्लाइ टु प्रोफसर हार्ट’ प्रकाशित गराएका थिए । जसमा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात्को जर्मन अदालतको कार्य र कानुनका उदाहरणको चर्चा गरेका छन् । उक्त लेखहरूमा कानुनी सकारात्मकतावाद (लिगल पोजिटिभिज्जम) तथा आधुनिक प्राकृतिक कानुन  (मोर्डन नेचुरल ल) लाई मूल आधार मानेर कानुन  र नैतिकताको सन्दर्भमा बहस गरिएको देखिन्छ । यसरी विधिशास्त्रीहरूका बीचमा कानुन  र नैतिकताको सन्दर्भमा विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न बहस हुँदै आएका देखिन्छन् । नैतिकताले मात्र आधुनिक समाजमा शासन र राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन सक्दैन । नैतिक र मानवीय मूल्य नभएको कानुन  पनि समाजमा लागू हुनै सक्दैन । यी दुवैमा केही हदसम्मको अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । विधिशास्त्रीहरूका विभिन्न दृष्टिकोण र मान्यताको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै राज्यले कानुन  बनाउँदा र लागू गर्दा कानुनमा मानवीय मूल्य, नैतिकता र सामाजिक आवश्यकतासमेतको ख्याल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । प्रत्येक कानुन मानव समाजको बृहत् हित र आवश्यकताको सम्बोधनका लागि भएकोले मानवीय मूल्य र नैतिकताको जगमा नै कानुनहरू लागू हुन सक्छन् । 