अख्तियारको निर्देशनविपरीत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट बाँडफाँट तयारी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । अख्तियारले पहुँचका आधारमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमको बजेट वितरण हुने गरेको ठहर गर्दै बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनोट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । अख्तियारले पहुँचका आधारमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमको बजेट वितरण हुने गरेको ठहर गर्दै बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनोट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले भने पुरानै शैलीमा बजेट वितरण गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो ।मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गत भवन, प्रयोगशाला निर्माण र प्राविधिक धारको पढाइ विस्तारका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ४४ करोड रुपैयाँ विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बागलुङमा पारेका थिए । बागलुङमा मात्र एक सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । धेरै पालिका र विद्यालय रहेका झापा, मोरङ, सिरहा, धनुषा, सर्लाहीलगायत कुनै पनि जिल्लामा एक सयभन्दा बढी विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पाउन सकेका थिएनन् । अख्तियारले पनि त्यतिबेला बागलुङ र रुकुम पश्चिम जिल्लाका विद्यालयमा मात्र बढी कार्यक्रम पारिएको औंल्याएको छ । रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रहेका जर्नादन शर्मा त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । विद्यालय छनोटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएकाले राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीबाट तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ । सुझावसहित गत कात्तिक १३ मा अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक वर्षको मध्यतिर बजेट बाँडफाँट गर्दा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र खर्चसमेत प्रभावकारी नहुने औंल्याइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले कानुनअनुसार नै दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनको प्रगति के भएको छ, त्यसको सुझाव पनि माग्छौं,’ उनले भने । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरेको निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले जनाए । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ४ कोठे भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना, प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको स्थानीय तहमा विस्तार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित विद्यालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । जसमा कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने सुनिश्चितता गरेको स्थानीय तहको सिफारिस पत्रसमेत चाहिने प्रावधान राखिएको छ । यसपालि बजेट कम भएकाले ५ सय ९४ विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना, १९ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको कार्यक्रम विस्तार र ४४ करोड बराबरको रकम विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।स्थानीय तहको माग तथा सिफारिसमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले विद्यालय छनोट र बजेट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै शिक्षामन्त्री लगायत राष्ट्रपतिसहित पहुँचवालाले आफूले चाहेको विद्यालयमा बजेट केन्द्रित गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमको बजेट विद्यालयका ठूला योजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि बर्सेनि खुद्रे कार्यक्रममा सक्ने योजना तय हुँदै आएको छ । २०७५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शिक्षाविद्हरूले भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको रहेको बेला उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।२०७८ सालमा धेरै बजेट पाउने विद्यालय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिफारिस गरेकामध्येबाट थिए । त्यति बेलादेखि नै कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन र सिकाइ सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम सुरु हुँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनले पनि आफूले चाहेका र पहुँचवाला विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका थिए । सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका आधारमा विद्यालयलाई बजेट दिने गरी कार्यविधि ल्याएको थियो । विरोधपछि कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा परेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामन्त्रीमा श्रेष्ठ हुँदा अघिल्ला शिक्षामन्त्री पोखरेलको पालाका ३ हजार विद्यालयको आवेदन खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट बजेट बाँडफाँट गरिएको थियो । उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि एमालेका नेताहरूले चाहेको कार्यक्रममा बजेट दिएर रिझाएका थिए । कार्यक्रमको पालिका, केन्द्र र प्रदेशबाट अनुगमन गर्ने र पालिकाले अनुदान निकासा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यसअघिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन । भवन निर्माण र ल्याबका सामग्री खरिदमा अनियमितता हुँदै आएको गुनासो पनि छ ।