बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको छ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे ।
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे ।'आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ,' अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षलेसमेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको बताए । आम जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको बताउँदै उनले भने, 'देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृति बढेको छ । सजिलै विदेशको बाटो रोज्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ ।'करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । 'कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन्,' उनले भने । बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरै तर्फ छर्ने भन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि पुनले जानकारी दिए । 