चलचित्र कानुन निर्माणका आधार
सूचना, ज्ञान र अनुभव मानव मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउने तत्व हुन् । मस्तिष्कलाई फराकिलो नबनाई समाज परिवर्तनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । समाजको इतिहास, वर्तमान र सम्भावित भविष्यका बारेमा गरिने अध्ययनले मानिसको मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउँछ । समाज विज्ञानको अध्ययन मानव मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउने आधार हो । संस्कृति र संस्कारसँगै सामाजिक धरातल तयार हुन्छ । समग्र समाजको अध्ययन जति बढी गरिन्छ, त्यति
सूचना, ज्ञान र अनुभव मानव मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउने तत्व हुन् । मस्तिष्कलाई फराकिलो नबनाई समाज परिवर्तनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । समाजको इतिहास, वर्तमान र सम्भावित भविष्यका बारेमा गरिने अध्ययनले मानिसको मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउँछ । समाज विज्ञानको अध्ययन मानव मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाउने आधार हो । संस्कृति र संस्कारसँगै सामाजिक धरातल तयार हुन्छ । समग्र समाजको अध्ययन जति बढी गरिन्छ, त्यति नै दिगो कानुन निर्माण गर्न मस्तिष्कको अभ्यास हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्न सिर्जनात्मक र फराकिलो सोच चाहिन्छ । त्यसका लागि ज्ञान, सिप र साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । ज्ञान, सिप र साक्षरता पढेर, सुनेर, अनुभव गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । थाहा नपाएका र नजानेका विषयमा जसले बढी अन्तव्रिर्mया गर्छ, उसले नै समाज विज्ञानलाई त्यति नै धेरै बुझ्न सक्छ । समाजका लागि आवश्यक जुनसुकै विषयमा पनि साक्षरता अभिवृद्धि गर्न, सूचना, ज्ञान र सिप प्रवाह गर्न चलचित्र एउटा गतिलो माध्यम हुन सक्छ । जति छिटो मानव मस्तिष्कमा नयाँ सूचना र ज्ञान प्रवेश गराइन्छ, त्यति नै छिटो समाजको रूपान्तरणको गति अगाडि बढ्छ । निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकार दुवै चलचित्र निर्माणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । दुवै सरकार चलचित्र निर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गृहकार्यमा छन् । बागमती प्रदेशले कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै गत असारमा सङ्घीय सरकारको निकाय चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधिसहित सरोकारवालासँग छलफलमा गराएर सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकार अहिले पनि सरोकारवालाको सुझाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकार ५४ वर्ष पुरानो चलचित्रसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्र नेपालको मूल संरचना छ । सङ्घमा ३५ वटा, प्रदेशमा २१ वटा, सङ्घ र प्रदेशमा २५ वटा, स्थानीय तहमा २२ वटा, सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १५ वटा अधिकार गरी ११८ वटा अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । ती अधिकारलाई संविधानको अनुसूचीमा लिपिबद्ध गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छन् । ती सूचीको १९ नम्बर बुँदामा चलचित्र, सिनेमा हल र खेलकुदलाई राखिएको छ । खेलकुदसम्बन्धी प्रदेशमा कानुन बनेर कार्यान्वयन भइरहेको छ भने चलचित्र र सिनेमा हल सम्बन्धमा बागमती प्रदेशमा कानुन नै बनेको छैन । त्यसैले उक्त कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सहकार्य, सहकारिता र समन्वयको मूल मर्मबमोजिम बागमती प्रदेशले सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिलाई छलफलमा सहभागी गराएको थियो तर प्रदेशको अस्तित्व नै स्वीकार्न कठिनाइ हुने गरी सङ्घीय सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सङ्घीय सरकारले आफ्नो मस्यौदाका बारेमा प्रदेशको सुझावको अपेक्षा पनि राखेको छैन । बरु नयाँ संविधानको निर्माणसँगै खारेज भएका जिल्ला स्तरका सरकारी संरचनाको अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिएर सङ्घीय सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसैले सङ्घीय सरकारले बनाएको चलचित्रसम्बन्धी मस्यौदाका बारेमा चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाका बिचमा नै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले चलचित्रसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । कानुन मस्यौदा समितिमा छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद् मार्फत हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी हुँदै छ । बागमती प्रदेशले स्थानीय सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, विचार, परम्परा, इतिहास, साहित्य, रीति रिवाज, वेशभूषा, जीवनशैली, एकता, भातृत्व, स्थानीय कलाकारको अभिनय रहेको चलचित्रलाई मौलिक चलचित्रको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । चलचित्रले दर्शकलाई मनोरञ्जन मात्रै दिने होइन, सूचना र ज्ञान बाँड्दै अर्थोपार्जनको आधार सिर्जना गर्ने छ भन्ने विषयलाई बागमती प्रदेश सरकारले आत्मसात् गर्न खोजेको छ । बागमती प्रदेशमा समाजको जराको विषय वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने आधार खडा गर्न खोजिएको छ ।  ऐतिहासिक विरासत, साहित्य, कला, संस्कृति, समाजका मूल्य र मान्यता, मानव सिर्जना राष्ट्रिय पहिचानका पुल बन्न सक्छन् । बौद्धिकता बढाउन र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता आदान प्रदान गर्न गराउन, आफ्ना धारणा नरम तरिकाले बुझाउन मौलिक चलचित्र महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छन् । ज्ञान र मनोरञ्जन मात्रै होइन, मौलिक चलचित्रले सांस्कृतिक कूटनीतिको काम पनि गर्न सक्छन् । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुद बनाउने, सम्भावित द्वन्द्व घटाउने, भातृत्व र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न मौलिक चलचित्र महìवपूर्ण साधन बन्न सक्छन् । विद्रोहमा मध्यस्थता गर्न, कूटनीतिक सुझाव पेस गर्न र शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चितताका लागि मौलिक चलचित्रले योगदान गर्न सक्छ । यसले संवाद, वार्ता र सांस्कृतिक आदान प्रदानका लागि विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छ ।स्थानीय सन्दर्भको अध्ययन स्थानीय समुदायले भोगिरहेका सामाजिक समस्यालाई उनीहरूले कसरी अनुभव गरिरहेका छन्, उनीहरूका दैनिक जीवनका विशेषता, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती र मुद्दालाई चलचित्रमा प्रतिविम्बित गराउनु र ती चुनौतीको सामना गर्ने कला सिकाउनु मौलिक चलचित्रको विशेषता हुन्छ । मौलिक चलचित्र निर्माण गर्नका लागि प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानका बारेमा गहिरो अध्ययन गरिएको हुनु पर्छ । स्थानीय समाजमा लुकेर रहेका, बाहिरी दुनियाँले थाहा नपाएका, नेपाली संस्कार र संस्कृति बनेर बसेका विषयलाई चलचित्रमा प्रतिविम्बित गराउने उद्देश्यले कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । समाज अध्ययन विना मौलिक चलचित्रको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले समाज विज्ञानमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नै बामगती प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । मुख्य मुद्दाको पहिचान सामाजिक असमानता, लैङ्गिक भेदभाव, जातीय विभेद, कुरीति र कुसंस्कार, गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, पर्यावरणीय समस्या, सांस्कृतिक संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य वा प्रदेशको विशेषतासँग सम्बन्धित विषय मौलिक चलचित्र निर्माण गर्दा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हुन्छ । चलचित्रमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने उल्लिखित मुद्दा पहिचान गर्नका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानका लागि समाजका कुना कन्दरामा पुग्नु पर्ने हुन्छ, त्यो काम गर्दा समाजभित्रका समस्या पहिचान गर्ने र ती समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्ने आधार बन्न सक्छ । गाउँका कुना कुनामा पुगेर खोजिएका विषय वस्तुमा आधारित पटकथा लेख्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र ती विषय वस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माण गर्ने शृङ्खलाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता विषय वस्तु खोज्ने, लेख्ने र चलचित्र निर्माण गर्नेहरूलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ । चलचित्रमा प्रतिविम्बित गरिने मुद्दालाई सुन्दर, प्रभावशाली र आकर्षक कथा वस्तु बनाउन सक्ने स्वदेश तथा विदेशमा रहेको नेपाली जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्न खोजिँदै छ । स्थानीय विषयवस्तुलाई चलचित्रमा प्रतिविम्बित गर्न थालेपछि चलचित्रका दर्शक बढ्ने छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा चलचित्रको महत्व बुझ्ने र बुझाउने प्रयास हुने छ । दर्शक एकातिर चलचित्रका विषयवस्तु अर्कोतिर हुने प्रवृत्तिका कारण सिनेमा हलमा घटिरहेका दर्शकलाई बढाउन सकिन्छ । मौलिक चलचित्रले स्थानीय आवाजलाई प्रतिविम्बित गर्छ र मुख्य समस्यामा ध्यान लगाउँछ । ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय सिकाउँछ । त्यस्ता चलचित्रले समाजको भावनात्मक सम्बन्धलाई जोड्छ । महìवपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने र सन्देश ग्रहण गर्ने कार्यलाई मौलिक चलचित्रले योगदान गर्ने छ । असली प्रतिनिधित्व चलचित्रले स्थानीय संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्छ । यसमा स्थानीय कलाकारको अभिनय, स्थानीय भाषा वा लवजको प्रयोग, स्थानीय खानाको प्रयोग, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ जस्ता विषयमा चलचित्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । पारस्परिक तìवहरूको समावेश र मौलिक स्थानको चित्रण गर्दा पर्यटन प्रवर्धनको साधन बन्न सक्छ चलचित्र । चलचित्र समाजको ऐना बन्न सक्नु पर्छ र दिशा निर्देश गर्ने पथप्रदर्शक बन्नु पर्छ । स्थानीय समुदायले चलचित्रको कथा वस्तुमा आफू समावेश भएको अनुभूति गर्नु पर्छ । चलचित्र सहरको कहर मात्रै होइन, स्थानीय आवाज पनि हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न खोजिँदै छ । अरूको नक्कल होइन, आफ्नो असली चित्र नै चलचित्र हुनु पर्छ । स्थानीय प्रतिभा प्रतिनिधित्व हरेक समाजमा नयाँ प्रतिभा हुन्छन् । जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ । स्थानीय प्रतिभाको आवश्यकता महसुस गरी चलचित्रको पटकथा तयार गरेपछि नयाँ प्रतिभाले अवसर पाउने सम्भावना स्वतः बढ्छ । चलचित्र निर्माताले त्यस्ता प्रतिभाहरूको पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । एक अर्कोमा सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबमोजिम चलचित्रसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय सरकारले मन फराकिलो बनाएर प्रादेशिक संरचनालाई सघाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । त्यो नै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकता हुन्छ ।   