बहसमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण
सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक यति बेला प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बहसको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित २०७९ साल चैत २९ गते यो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका कारण प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त भएर पनि यो विधेयक कायमै रह्यो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पहिलो अधिवेशनमा नै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो विधेयक सा
सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक यति बेला प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बहसको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित २०७९ साल चैत २९ गते यो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका कारण प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त भएर पनि यो विधेयक कायमै रह्यो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पहिलो अधिवेशनमा नै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो विधेयक सामान्य संशोधनसहित अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । संसद्का नौ वटा टोलीले यो विधेयकमा ७६ वटा संशोधन दर्ता गराए । संशोधनको सङ्ख्या धेरै भए पनि विषयवस्तु धेरैमा एकरूपता र कतिपय त हुबहु नै छन् । तथापि, समिति नै नबनेका अवस्थामा यसलाई समितिमा छलफलका लागि पठाइयो । यस पटकको अधिवेशनबाट पनि यसलाई पारित गर्ने प्राथमिकतामा न सरकार, न त संसद्ले नै राखेको आभास हुन्छ । नेपाल सरकारले आव २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । संविधान जारी गर्ने प्राथमिकतामा रहेको सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै थप प्रयत्न गरेन । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारले आमसञ्चार नीति २०७३ घोषणा ग¥यो र सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई परिभाषित गर्दै भन्यो– रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले जनताका सञ्चार आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने एवं कतिपय प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीका बारेमा पूर्व सूचना प्रदान गर्ने भएकाले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्थानीय विषयमै केन्द्रित भई प्रसारण गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिने छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पहुँच देशव्यापी हुनुपर्ने भएकाले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको महìवको व्याख्या पनि यसरी गरियो– कुनै व्यक्ति वा समुदायउपर बिना भेदभाव राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक मूल्य र व्यावसायिक पत्रकारिताको स्थापित मान्यता अनुरूप समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणको नीति अवलम्बन गर्ने छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र एवं समुदायको स्वामित्वको बोध गराउन जनशक्ति छनोट गर्दा सबै तहमा समानुपातिक समावेशी नीति अवलम्बन गर्दै विषयवस्तुमा लोपोन्मुख परम्परा, संस्कृति र समुदायगत कार्यक्रम समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । अन्तर सांस्कृतिक, अन्तर जातीय, अन्तर भौगोलिक अन्तर लिङ्गीय र अन्तर भाषिक संवादलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने अन्तर वस्तुलाई प्रवर्धन गरिने छ ।उल्लिखित प्रतिबद्धता सरकार आफैँले गरेको हो । यो राज्यकै नीति बन्न पुग्यो । यद्यपि यो सञ्चार नीति जारी गर्ने सरकारकै नेतृत्व निर्वाचित सरकारका रूपमा आउँदा यसको मूल्यमान्यता विपरीत विधेयक तयार भयो र सरकार गठनको तीन वर्षपछि २०७७ असार २४ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो । राष्ट्रिय सभामा यस विधेयकमा पर्याप्त छलफल भएर पनि कतिपय दफा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्य र मान्यता विपरीत कायमै रहे । यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै २०७९ सालमा निर्वाचित सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझाव समिति नै गठन गर्नुभयो । समितिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका बहालवालादेखि पूर्व गरेर चार अध्यक्ष थिए । त्यो समितिले सर्वसम्मतिले संशोधनका बुँदाहरू सिफारिस ग¥यो । त्यो सिफारिसका आधारमा सांसदहरू प्रदीप पौडेल, सुनिता बराल र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले एकल प्रस्तावका रूपमा तर एकै खालको संशोधन राख्नुभएको छ । सांसदहरू गगनकुमार थापा, अर्जुननरसिंह केसी र सञ्जयकुमार गौतमको टोलीले पेस गर्नुभएको संशोधन पनि उस्तै नै छ । एमालेका सांसदहरू रघुजी पन्त, योगेशकुमार भट्टराई र ठाकुरप्रसाद गैरेको एक टोली तथा महेशकुमार बर्तौला र दामोदर पौडेल बैरागीको अर्को टोलीले सामान्य प्राविधिक पक्ष मिलाउने गरी मात्र संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ । माओवादीका माधव सापकोटाको संशोधन पनि कानुनका प्राविधिक पक्ष मिलाउनमै केन्द्रित छ । संशोधनको सूची जतिसुकै लामो भए पनि संशोधनका प्रस्ताव धेरै र पृथक् छैनन् । एउटाचाहिँ नितान्त फरक विषय छ । सांसद गगनकुमार र सांसद महेशकुमारको टोलीले हालेको एकै प्रकृतिको संशोधनमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका अतिरिक्त गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिसमेतलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा राख्नुपर्ने भन्ने फरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव दुई कारणले मिल्दैन । पहिलो कारण यो विधेयक नै प्रसारणसम्बन्धी मात्र हो । गोरखापत्र र रासस दुवै हालसम्म छापा प्रकृतिका छन् । राससले टेलिभिजन सेवा प्रारम्भ गरे पनि यसले मूलतः छापा समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो कारण, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छापा माध्यम राज्यले सञ्चालन गर्दैन भन्ने मान्यता हो । प्रसारण माध्यमका निश्चित प्राविधिक मापदण्ड र प्रभावकारिताको हिसाबले राज्यले सञ्चालन गरे पनि यसलाई आमनागरिकको स्वार्थमा प्रयोग हुन दिनु पर्छ, केवल राज्य नियन्त्रित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा विकास भएको हो । प्रसारण माध्यमसमेत सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरिसकेपछि छापा माध्यमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती सरकारमा आउनेवाला छ । यसको अर्थ यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा राख्ने भन्न मिल्दैन । प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्दै गर्दा यो ऐन तत्काल प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । अन्यथा कानुन बन्ने तर स्वार्थ समूहका कारण कार्यान्वयनमा नजाने खतरा रहने छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल उपयुक्त हुन्छ । वैकल्पिक प्रस्ताव अनुसार, संस्थान राख्दा संस्थान ऐनको मान्यतामा द्वैधता उत्पन्न हुन सक्छ । सिफारिस समिति र सञ्चालक परिषद् एउटै बनाउनु उचित हुँदैन । सिफारिस समिति तीन सदस्यीय मात्र हुनु हुँदैन । किनकि यसले तीन जनाका लागि सिफारिस गर्ने हो । यसो हुँदा समितिका तीन जनाले एक–एक जना भागबण्डा गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको जस्तो गलत अभ्यास दोहोरिने छ । बरु सञ्चालक परिषद् पनि सञ्चार मन्त्रीको सट्टामा प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा बनाउनु संसद्प्रति बढी उत्तरदायी संस्था हुने छ । नेपालका सन्दर्भमा तत्काल प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण बन्ने सम्भावना कम रहेकाले परिषद्मा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउनु अत्यावश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकारको तजबिजीमा चल्ने निकाय होइन र हुनु हुँदैन । त्यस कारण यसको सञ्चालक समिति सरकारमा हुने कुनै पनि खालको फेरबदलबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । सञ्चालकलाई हटाउने विषय सञ्चालक परिषद्, सिफारिस गर्ने समिति र संसद्को विषय समितिसमेतको संलग्नता र चासो रहने हुनु पर्छ । त्यसैले सञ्चालक परिषद्लाई कुनै सदस्य हटाउनुपर्ने भन्ने लागेमा संसद्को विषय समितिलाई विशेष समिति गठन गर्न लेखी पठाउने र सो समितिले हटाउन मनासिव ठानेमा मात्र सञ्चालक परिषद्ले त्यस्तो निर्णय अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । यदि यो प्रव्रिmया लामो लाग्छ भने सिफारिस समितिलाई सामेल नगराउन सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको प्रारम्भ सोचे जस्तो सहज हुने छैन । यो एउटा जटिल प्रक्रिया हुने छ । तसर्थ सुरुको अवस्थामा रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनमा रहेका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ । पछि खुला प्रतिस्पर्धामा लिँदा फरक पर्दैन । सुरुमै खुला प्रतिस्पर्धामा जाँदा आन्तरिक व्यवस्थापनको ज्ञान र अनुभवको कमी रहन सक्छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस समितिले काम गरेको एक महिनाभित्र सञ्चालकहरू सिफारिस गरी निजहरूलाई नियुक्त गरिसक्नु पर्छ । समय लम्याउने हो भने अनावश्यक किचलो सुरु हुन्छ र यो संस्था नै खडा नहुने खतरा रहन्छ ।अन्त्यमा प्रस्तावित विधेयकमा राखिए झैँ सरकारले निर्देशन दिन सक्ने कुरा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मान्यता विपरीत हुन्छ । तसर्थ दफा २५ को सो व्यवस्थालाई संशोधन प्रस्ताव अनुसार सुझाव दिन र ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने प्रावधान मात्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण कसको आवश्यकता हो ? सरकारको वा राज्यको वा आमनागरिकको ? पटक पटक बहस भएर पनि विधेयक पारित गर्ने विषयको अरुचिले आफैँ जवाफ दिइरहेको छ । यसको कार्यान्वयनको बोध भएको हो भने सरकार, संसद् र नागरिक सबैले होस्टेमा हैँसे गरौँ । विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने र वर्षौं झुलाउने परिपाटीको अन्त्यका लागि पनि यही अधिवेशनबाट पारित गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ ।   