नेताको सत्तामोह र मधेशको शून्यता
मधेश प्रदेशको राजधानी तथा मधेश आन्दोलनको इपिसेन्टर जनकपुरमा केही समययता गतिविधि तीव्र भएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदेखि धार्मिक विषयको चर्चाले जनकपुर भरिएको छ । तर मधेशका आम नागरिकलाई त्यसले उत्साहित बनाएको देखिँदैन ।
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशको राजधानी तथा मधेश आन्दोलनको इपिसेन्टर जनकपुरमा केही समययता गतिविधि तीव्र भएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदेखि धार्मिक विषयको चर्चाले जनकपुर भरिएको छ । तर मधेशका आम नागरिकलाई त्यसले उत्साहित बनाएको देखिँदैन ।अर्थात्, मधेशका नागरिकले यहाँ हुने हरेक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् । जबकि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबैभन्दा उत्साहमा मधेश हुनुपर्थ्यो । संघीय संरचनाका लागि दुई सयभन्दा बढी मधेशका नागरिकले ज्यान दिएका छन् भने हजारौं अंगभंग भएर जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर पनि मधेशमा भइरहेका गतिविधिले किन यहाँका नागरिकलाई अपिल गर्न सकिरहेको छैन ? सामाजिक, सांस्कृतिक मात्रै होइन राजनीतिक दलको गतिविधि पनि मधेशमा बाक्लिएको छ । प्रमुख दलदेखि मधेशकेन्द्रित नयाँदेखि पुराना दल यो रेसमा आफ्नो ढंगले बढिरहेका छन् । स्थानीय राजनीतिक अगुवा र बुद्धिजीवीको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने २०७२ सालको तेस्रो मधेश आन्दोलनको विफलतापछि मधेश आन्दोलनमा सहभागी तप्का एक प्रकारले राजनीतिप्रति विक्षिप्त छन् भने प्रमुख दलका स्थानीय अगुवा प्राविधिक रूपमा चुनावकेन्द्रित छन् । रोचक के छ भने असफल भनिएको तेस्रो मधेश आन्दोलनपछि २०७४ को निर्वाचनयता मधेश प्रदेशको कमान्ड उपेन्द्र यादव नेतृत्वको वर्तमान जसपाकै हातमा छ । सहयात्री दलहरू बीचमा पटकपटक परिवर्तन भए पनि ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा जसपा छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भएका जसपा नेता लालबाबु राउत पछिल्लो निर्वाचनपछि दृश्यमा छैनन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई लिएर जनकपुर र मधेशमा थरीथरीका किस्सा प्रचलनमा छन् । दृश्य कस्तोसम्म देखिएको छ भने जसपाकै एउटा समूहले वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवलाई हालै ज्ञापनपत्र दिँदै प्रदेश सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । पहिलो मधेश सरकारका गृहमन्त्री तथा जसपाका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा १६ बुँदे माग छ । हुन त गएको कात्तिक अन्तिमतिर सिरहाको लहानमा भएको जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा जसपाका सबैजसो नेताले आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष उपेन्द्रले छठपछि यसबारे नयाँ ढंगले सोच्ने र अगाडि बढ्ने बताएका थिए । आफ्नै पार्टी पंक्ति असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले मधेशका नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् । जसपाको सिरहा बैठकमा तीव्र आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्ना मन्त्रीसहित काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजनको एकमहिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको चेतावनी दिए । उपेन्द्रले मधेशमा मुख्यमन्त्रीको राम्रो अवस्था नदेखेकै कारण होला पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारलाई सरसल्लाह दिने गरी एउटा समिति पार्टीका तर्फबाट गठन गरे । तर त्यसको भूमिका अहिलेसम्म देखिएन । जसपा अध्यक्षको निर्वाचन पराजयलाई लिएर मधेशमा थरीथरी मत देखिन्छ । ध्रुवसत्य के हो भने त्यसले उनलाई सच्चिने सन्देश दिएको प्रस्ट थियो । तर यादवले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नीति लिए, केही महिनाको अन्तरालमा उनी बाराबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भए । तर सप्तरीमा पराजित भएपछि सार्वजनिक तथा पार्टी पंक्तिमा गरेका वाचाविपरीत उनी अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन् ।तेस्रो मधेश आन्दोलनपश्चात्को निराशाजनक राजनीतिक अवस्था र मधेश सरकारको ६ वर्षमा थप खिन्नता भोगिरहेका यहाँका नागरिकका प्रश्न उपेन्द्रको सत्तारोहणपछि पनि साम्य भएको छैन । के चाहिँ प्रस्ट छ भने यो सत्तारोहणले आम मधेशीजस्तै नेता/कार्यकर्ता पनि प्रतिरक्षात्मक देखिएका छन् । झनै उनले आफूसँगै बनाएका वनमन्त्री नवलकिशोर साहका कारण उनीप्रति थप प्रश्न तेर्सिएका छन् । वनमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका साह मधेशमा लामो समय सद्भावना पार्टीमा थिए । उनको राजनीतिक योगदानप्रति प्रश्न नभए पनि पहिलो मधेश सरकारमा उनी सामाजिक, स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा एकसे एक प्रश्न उठेका थिए । मन्त्रालयका काममा कर्मचारीहरूले उनका छोराहरूसँग बढी सरसल्लाह गर्ने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ थियो । मधेशमा मुख्यमन्त्रीको अवस्था र केन्द्रमा स्वयं उपेन्द्र र राम्रा छवि नभएका साहलाई मन्त्री बनाएपछि उनका बारेमा यत्रतत्र प्रश्न उठेका छन् । त्यसमा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दा भएको सात र आठबुँदे सहमतिमा मधेशका सवालबारे कतै उल्लेख छैन । सरकारमा जानेबारे निर्णय लिन बसेको जसपा कार्यकारिणी बैठकमा बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नयाँहरूलाई पठाउनेबारे उपेन्द्रलाई सुझाव नआएका होइनन् । तर उनी पार्टीको सुझावसमेत अवमूल्यन गरेर सरकारमा सहभागी भए ।मधेशको सवालमा सत्ताले जहिले पनि क्षति गरेको दृष्टान्त छ भने आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको प्रस्ट छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरेको भन्दै मधेशमा चर्किएको विद्रोहले स्थापित उपेन्द्रले २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जुन जनसमर्थन पाएका थिए, अहिले त्यो अवस्था रहेन । उनको ओज घट्नुको मुख्य कारक सत्ता नै रहेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । पहिलो संविधानसभा कार्यकालभरि सत्तामा केन्द्रित उनीसहित मधेशी नेता २०७० मा आएर प्रकट भएकै थिए । २०७२ को ६ महिने आन्दोलनले साख फर्काएका नेताहरू २०७४ को निर्वाचनपछि पुनः सत्ताको खेलमा लागे । एमाले र माओवादीको तत्कालीन सरकारमा अन्य मधेशी नेता सामेल नभए पनि यादव एक्लै सत्तामा छिरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमर्यादित तरिकाले उनको मन्त्रालय हेरफेरदेखि राजीनामा दिनसम्म लगाए । जसपाको ६ वर्षको मधेश सरकार र यादवको वर्तमान सत्तारोहणबारे पनि थरीथरी प्रश्न उठेका छन् । मधेशका नागरिक यी पछिल्ला घटनाक्रमले थप निराश देखिएका छन् । जसको सामना यादवले पुनः गर्ने नै छन् । तर यसले मधेशलाई पुर्‍याइरहेको क्षतिका बारेमा भने कसैको चासो देखिएको छैन । 