मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा संरक्षकको खोजी
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी)मा रहन चाहनेको खोजी सुरु भएको छ । संरक्षक समितिका सदस्यको नाम सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले संरक्षक समितिको सदस्यका रूपमा रहन चाहनेबाट आवेदन माग गरेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति (सर्च कमिटी) गठन गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी)मा रहन चाहनेको खोजी सुरु भएको छ । संरक्षक समितिका सदस्यको नाम सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले संरक्षक समितिको सदस्यका रूपमा रहन चाहनेबाट आवेदन माग गरेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति (सर्च कमिटी) गठन गरिएको थियो । सोही समितिले संरक्षक समितिमा बस्न चाहनेबाट आवेदन माग गरेको हो । सर्च कमिटीमा भाषा आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी र विश्व बैङ्कका पूर्वनिर्देशक डा. केनिची ओहासी सदस्य हुनुहुन्छ । संरक्षक समितिमा सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिले मङ्सिर १५ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै संरक्षक समितिका लागि कुनै व्यक्ति योग्य छ भन्ने कसैलाई लागेमा त्यस्ता व्यक्तिले नाम पनि सिफारिस गर्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका सभापति प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशीले उक्त सिफारिसका आधारमा सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । मुलुकमै पहिलो पटक उपकुलपति नराख्ने प्रावधानसहित यो विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको हो । उक्त विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय संरक्षक समिति हो । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा नीति र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने काम गर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयको वार्षिक, नीति, योजना तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने नियम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधि निर्धारण र प्रदान गर्नेलगायतका काम पनि संरक्षक समितिले गर्ने विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।  विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा १७ सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । तीमध्ये  विश्वविद्यालय रहने क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।    