विकासमा नीतिगत विसङ्गति
नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चामा आइरहने विषय हो विकास । मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले त्यस विषयमा ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । सरकारको बजेट तथा योजनामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकता दिने कार्य अहिले पनि कायमै छ । तैपनि आमनागरिकले वास्तविक समुन्नति र समृद्धिको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चामा आइरहने विषय हो विकास । मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले त्यस विषयमा ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । सरकारको बजेट तथा योजनामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकता दिने कार्य अहिले पनि कायमै छ । तैपनि आमनागरिकले वास्तविक समुन्नति र समृद्धिको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन् । नीतिगत तहमा देखिएको कमजोरीका कारण उद्योगधन्दाको विकास, गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने दलहरूबिचमा सहमति भई संविधानमा निर्दिष्ट गरिए पनि अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव परेको देखिँदैन । डा. जीवन अङ्गाईले भने जस्तो समाजवादी आर्थिक नीतिको सुन्दरता आर्थिक न्याय र न्यून असमानता हो भने पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको चुरो असमान आयको वितरण र प्रतिस्पर्धा हो । यी दुवै मूलभूत मान्यताको सम्मान नहुँदा आमयुवामा निराशा छ । जसले गर्दा अधिकांश युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।नेपाली अर्थतन्त्र अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छ । जसले गर्दा सरकारी नीति र कार्ययोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय कागजमा मात्रै सीमित छ । गणतन्त्र स्थापनायता आर्थिक विकास र समृद्धिले मुलुकको कायापलट गर्ने राजनीतिक घोषणा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ र कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्नेतर्फका योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्ने क्रम जारी छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रामा तत्कालै ब्रेक लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । सुशासन प्रभावकारी हुँदा भ्रष्टाचार घट्छ । सुशासन फितलो हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । भ्रष्टाचारले कालोबजारी र अवैध मुद्राको प्रसार बढाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । यसको प्रभाव राज्यले बनाउने नीतिमा पर्ने हुँदा नीतिगत विसङ्गति बढाउन यसले भरपुर सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । योसँगै राज्यको स्पष्ट नीति, योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । हाम्रो अर्थ प्रणाली आयातमुखी छ । विकास खर्च गर्न सक्ने अवस्था कम रहेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाबको अवस्था कायमै छ ।उत्पादन संयन्त्र कमजोर हुँदा वस्तु तथा सेवाका लागि पनि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सधैँ अस्थिरता र जोखिमको मात्रा बढाइरहेको छ । छ महिनामा सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ६२ अर्ब थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल ऋणभार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब छ । खर्च र सामाजिक दायित्व अनुसार सरकारको आम्दानी नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा छ महिनामा पाँच खर्ब १५ अर्ब मात्र उठाएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ५२ अर्ब कम राजस्व उठेको हो । पुससम्म सरकारले छ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारको खर्च बढेको छ भने आम्दानी अझै पनि बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म करिब सात खर्ब बराबर व्यापार घाटा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको हो । बैङ्कहरूको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवस्थाको वित्तीय विवरणले नौ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखाएको छ । बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । खराब कर्जा ५ प्रतिशतनजिक हुनेमा कुमारी, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी, सनराइज, नेपाल बैङ्क, सिटिजन्स तथा प्राइम बैङ्क रहेका छन् । वाणिज्य बैङ्क जस्तै विकास बैङ्कको पनि खराब कर्जा बढेको छ । ती बैङ्कका औसत खराब कर्जा अनुपात झन्डै ६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा बैङ्कहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा तलै थियो । यसले अझै पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा समस्या रहेका देखाएको छ । उत्पादन बढाउन लगानीका स्रोतको उचित परिचालन गर्न सक्नुपर्ने एवं आयात व्यस्थापन गर्ने उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । उच्च दरको मुद्रास्फीति भएका देशहरूमा सधैँ जसो व्यापक उतारचढाव भएको पाइन्छ । उच्च र अस्थिर मुद्रास्फीति दरले समृद्धिलाई दुर्बल बनाउँछ । जब मूल्यहरू बढ्ने क्रम जारी रहन्छ तब व्यक्ति तथा व्यवसायीले व्यावहारिक दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् । यस्तो अनिश्चितताले पुँजीगत लगानीका परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई जोखिमपूर्ण र कम आकर्षक बनाउँछ । मुद्रास्फीति दरमा आउने अनपेक्षित परिवर्तनले नाफामुखी परियोजनालाई पनि एकाएक घाटामा लैजान सक्छन् । धेरै व्यवसायी तथा लगानीकर्ता यी अनिश्चिततालाई सम्हाल्नुभन्दा पुँजीगत लगानी वा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने अन्य कारोबार गर्दै नगर्ने निर्णयमा पुग्छन् । कति व्यवसाय र लगानीका गतिविधिलाई स्थिर वातावरण भएका अन्य देशमा व्यापार, व्यावसायिक गतिविधि तथा पुँजी निर्माणबाट हुने सम्भावित अवसर पनि गुम्न पुग्छ । मुद्रास्फीति राम्रोसँग पूर्वानुमान गर्न सकिएन भने धन नष्ट हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिहरूले दुर्लभ स्रोतलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादनबाट सारेर मुद्रास्फीतिबाट बचाउनतिर लैजान्छन् । यस्तो अवस्थामा उद्यमी तथा व्यवसायीको उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने र सङ्गठित गर्ने क्षमताभन्दा पनि मूल्य पूर्वानुमान गर्ने क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ । मुद्रास्फीतिको दर अनिश्चित हुन पुग्छ । व्यवसायी र उद्योगपति दीर्घकालीन करारमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । धेरै लगानीका परियोजना स्थगित गर्छन् र स्रोत तथा समयलाई कम उत्पादक गतिविधितर्फ मोड्छन् । भवन, यन्त्र तथा प्राविधिक अनुसन्धान जस्ता उत्पादक लगानीको सट्टा सुनचाँदी तथा कलाका वस्तुको खरिदतर्फ आकर्षित हुन पुग्दा मुद्रास्फीतिसँगै ती वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने छ भन्ने आशामा स्रोत बढी उत्पादक गतिविधिबाट कम उत्पादक गतिविधिमा सर्नाले आर्थिक प्रगति सुस्त हुँदै जान्छ । हामीकहाँ पनि अहिले यस्तै देखिएको छ । युवा देशभित्र बसिरहेमा बेरोजगारीले चरम रूप लिन सक्छ । त्यसबाट निस्कने छालको तरङ्ग राजनीतिक दलसम्म पुग्न सक्छ । उनीहरू राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन वा विद्रोहमा जान सक्छन् । त्यसैले राज्य नेतृत्व गरिहेको दल होस् वा प्रतिपक्षमा रहेको अन्य दल उनीहरूले वैदेशिक पलायनलाई रोक्नेतर्फ काम गरेको देखिँदैन । सरकार सञ्चालनमा युवाशक्ति बाहिरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । त्यसैको प्रभाव हामीकहाँ पनि परेको छ । मुलुकमा अहिले परिश्रम गर्छुभन्दा पनि काम गर्न पाउने अवस्था छैन । महँगीले अधिकांश व्यक्तिको गुजारा चल्न धौधौ हुन थालेको छ । अहिले मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले आमनागरिकसँग बाँच्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । भोकको अनुभूति अघाएका पेटहरूले गर्न सक्दैनन् । भोक मेट्नकै लागि जीवनभर सङ्घर्ष गर्नु पर्छ । देशमा केही वर्षयता भोक आतङ्क चलेको छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । काम गरेर खाने वातावरण छैन । देशभित्र बसेर भोकको सामना गर्न नसकिने भएपछि नागरिक विदेश जान लामबद्ध छन् । नेपाली युवा कति आतङ्कित छन् भन्ने राहदानी विभाग, दूतावास र विमानस्थलमा दिनहुँ देखिने लाइन हेर्दा पनि पुग्छ । यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिको नारा कागजमै मात्र सीमित छ । भोको पेट भर्न, एकसरो आङ ढाक्न र घामपानीबाट जोगिन एउटा झुपडी बनाउनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा देशमा सर्पले काँचुली फेरे जसरी आर्थिक विकास हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नभएको कारण युवा भौँतारिँदै राहदानी विभाग, दूतावास र विमानस्थलमा छटपटिरहेका देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत विसङ्गति नहटाएसम्म विकास र समृद्धिको नारामै मात्र सीमित हुने देखिएको छ । 