नागरिकता कानुनले भारतमा तरंग
लोकसभा चुनावको मिति घोषणाअघि भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चार वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित गराएको नागरिकता संशोधन अधिनियमलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । कानुनको पक्षविपक्षमा केही दिनयता भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ । 
नयाँदिल्ली — लोकसभा चुनावको मिति घोषणाअघि भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चार वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित गराएको नागरिकता संशोधन अधिनियमलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । कानुनको पक्षविपक्षमा केही दिनयता भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ । भारतमा यसै महिना लोकसभा चुनावको मिति घोषणा हुँदै छ । त्यसअघि हिन्दु मतदातालाई रिझाइराख्ने रणनीतिअनुसार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले यो संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै आलोचना भएको छ । संशोधित नागरिकता कानुनमा ३१ डिसेम्बर २०१४ अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भारत आएर बसेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाईलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । इस्लाम धर्मावलम्बीका व्यक्तिलाई भने उक्त छुट प्रदान गरिएको छैन । नयाँ कानुनबाट हजारौं गैरमुस्लिम समुदायका व्यक्तिले लाभ पाउनेछन् ।सन् २०१९ मा संसद्बाट उक्त कानुन पारित गरिएको थियो, जसको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको थियो । केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा आन्दोलनले दंगाकै रूप लिएको थियो, जसका कारण सरकार कानुन कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो । अहिले चुनावको मुखमा भाजपाले राजनीतिक लाभ लिन कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ । पश्चिम बंगाल, केरला र तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशमा उक्त कानुन लागू हुन नदिने बताएका छन् । केन्द्र सरकारले भने चुनाव अगाडि नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने आफ्नो पूर्वघोषणाअनुसार सोमबारदेखि लागू गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने सुविधा पाएकालाई सूचीकृत हुन वेबसाइट ल्याइएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनबाट असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, अरुणाचल र पश्चिम बंगालजस्ता पूर्वोत्तर राज्यमा रहेका धेरै अप्रवासीले नागरिकता पाउनेछन् । ती प्रदेशहरू बंगलादेशबाट नजिक भएकाले त्यहाँ उताबाट आएका हिन्दुहरूको संख्या ठूलो छ । संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व त्यस्ता आप्रवासी नागरिकले कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ कानुनमा त्यसलाई घटाएर ६ वर्षमा झारिएको छ । तर, योभन्दा अगाडि अवैध तरिकाले भारत प्रवेश पाएकालाई नागरिकताको छुट थिएन । उनीहरूलाई कैद वा सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले भने त्यसरी अवैध ढंगले भारत आइपुगेका गैरमुस्लिम नागरिक, जो मुस्लिम देशहरू अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका हुन्, उनीहरूले सहजै नागरिकता पाउनेछन् ।नागरिकता कानुन कार्यान्वयनको विषयलाई सरकारका मन्त्रीहरूले लोककल्याणका लागि ल्याइएको भनेका छन् भने विपक्षीहरूले यसलाई सरकारले धार्मिक ध्रुवीकरणको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । अल इन्डिया मजलिस ए इतेहादुल मुस्लिमिनका अध्यक्ष असादुद्दिन आवैसीले नयाँ कानुनलाई समानताको अधिकार विरोधी भएको बताएका छन् । हरेक धर्मका व्यक्तिलाई नागरिकता पाउन सक्ने अनुमति दिइएको तर इस्लाम धर्मावलम्बीलाई वञ्चित गरेर असमान व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ ।