दुई न्यायाधीश बर्खास्त गर्न सिफारिस
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलियालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले आइतबार थपलियासहित जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो ।  खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सिफारिस अब प्रधान न्यायाधीशबाट कार्यान्वयन हुने छ ।
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलियालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले आइतबार थपलियासहित जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो ।खराब आचरण र कार्यक्षमता अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सिफारिस अब प्रधान न्यायाधीशबाट कार्यान्वयन हुने छ ।परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको हकमा राजीनामा दिइसकेकाले कुनै निर्णय लिन नपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै अर्का जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकारबाही निगरानीमा राख्ने गरी परिषद्ले सचेत मात्र गराएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले दुई न्यायाधीश बर्खास्तका लागि सिफारिस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्ले विभिन्न चरणको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय गरेको छ । दुई न्यायाधीश बर्खास्तका लागि सिफारिस हुनुभएको छ ।”कानुन व्यवसायीबाट २०७५ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका थपलियालाई पुसयता जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थपलिया न्याय परिषद्मा काजमा रहनुभएको थियो । मुद्दामा सेटिङ गरेको, इजलासको समयमा पक्षहरूसँग फोन र एसएमएस संवादसमेत गरेको आरोप थपलियामाथि लगाइएको थियो ।यस्तै निरौलालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा गरेको मुद्दा फैसलाको विषयमा बर्खास्त गरिएको हो । अपहरण मुद्दाका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको आरोपसहित परिषद्मा निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । प्रमाण मूल्याङ्कन नगरी अन्य धेरै मुद्दामा समेत निरौलाले सफाइ दिएको परिषद्को छानबिनमा देखिएको थियो ।बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई भने परिषद्ले कामकारबाही अनुगमनमा रहने गरी सचेत मात्र गराएको छ । पोखरेल र कोइरालाबिच संविधान सभा सदस्य एवं एमाले नेता इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाको विषयमा संवाद भएको बाहिरिएको थियो, जसका लागि दुई करोड रुपियाँ घुस ‘डिल’ भएको थियो । अडियो बाहिरिएपछि कोइरालामाथि छानबिन सुरु भएको थियो । उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका अधिवक्ता पोखरेल भने अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।यस्तै ज्यान मुद्दाका एक पक्षलाई सफाइ दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश भट्टराईले भने छानबिन प्रक्रिया जारी रहँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । भट्टराईले माघ ७ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । 