कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको भूमिका अहम् : राष्ट्रपति भण्डारी
शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अआङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रिपति भण्डारीले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, असार १७ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै  कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएका बताउनुभएको छ । शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवम् कानुनी अभ्यासका क्रममा यदाकदा देखिने विचलनहरूका बारेमा समेत प्राज्ञिक विमर्शमार्फत कानुन तर्जुमा, न्याय निरुपण र कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकायहरूहरूलाई निगरानीका साथै पृष्ठपोषणसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नका साथै क्याम्पसबाट प्रकाशित स्थापना दिवस स्मारिकाको पनि लोकार्पण गर्नुभयो । सम्मानित हुनुभएका संविधानसभाका अध्यक्ष  सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा सभाध्यक्षको आसनमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, उहाँले अर्का सम्मानित व्यक्ति प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा पुर्‍याउनु भएको उल्लेखनीय प्राज्ञिक योगदानका बारेमा पनि जानकार रहेको बताउनुभयो । डा. सुवेदीलाई  ‘नेपाल ल क्याम्पस स्वर्ण सम्मान’ प्रदान गरिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुका साथै मौलिक हक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण प्रदान गरेको बताउनुभयो । संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको उपयोगसँग कानुन शिक्षाको सार्थक सम्बन्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  त्यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा मानव अधिकारको कार्यान्वयन, कानुनी शासनको बहाली तथा राज्यशक्तिलाई जनताको हितमा लगाउने संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न समेत विशेष भूमिका रहने हुनाले कानुन शिक्षालाई समय सापेक्ष, व्यावहारिक, अनुसन्धानमूलक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । यसैगरी‚ विश्‍वविद्यालयहरू अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनका केन्द्र भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नीति‚ कार्यक्रम र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विश्‍वविद्यालयबाट उपलब्ध हुने विषयविज्ञ जनशक्तिलाई पनि संलग्न गरिनु फलदायी हुन्छ उहाँको भनाइ छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतिहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारको विकास गर्दै  कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले समयमै  गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै मुलुकमा कानुन विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने अपेक्षा लिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाअघि नै विक्रम संवत् २०११ मा स्थापित सो ऐतिहासिक क्याम्पसले मुलुकलाई  आवश्यक पर्ने कानुन क्षेत्रका दक्ष र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।