छिमेक पहिलो नीतिलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक छ: श्याम शरण
भारतका पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणले भारतले छिमेक पहिलो नीतिलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भारतले छिमेक पहिलो नीति ल्याए पनि त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन नसकेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ — भारतका पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणले भारतले छिमेक पहिलो नीतिलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भारतले छिमेक पहिलो नीति ल्याए पनि त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन नसकेको उल्लेख गरे ।नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकलाई प्राथमिकता दिनको लागि छिमेक पहिलो नीति ल्याएका थिए ।उनले भारत यो महादीपकै ठूलो मुलुक भएको कारणले पनि छिमेकहरुसँग ठूलो हृदयका साथ सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘भारत र नेपालको सम्बन्धलाई अघि बढाउनको लागि दुवै मुलुकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर त्यसमा पनि मेरो विचारमा भारतले बढी पहल गर्नुपर्छ ।’ शरणले भारत एसिया र विश्वमै शक्तिशाली हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने प्रष्ट पारे ।सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) द्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शरणले पूर्वसचिव शरणले दक्षिण एसियाको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्र, आर्थिक र व्यापार पक्ष, ट्रान्जिट र पारवहन, उर्जा तथा सुरक्षाको विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । उनले २० वर्ष अघि आफू नेपालमा राजदूत भएर आउँदा उर्जा क्षेत्रमा कुरा गर्दा पत्याउने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘तर अहिले नेपालबाट भारतमा उर्जा व्यापारको कुरा भएको छ । जुन पछिल्लो समय विकास भएको कुरा हो ।’उनले भारतमा जुनसुकै नयाँ सरकार आए पनि विदेश नीतिको मुख्य कुरामा परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारे । ‘नयाँ सरकार आएपछि नयाँ केही गर्न लागिएको भन्ने गरिन्छ । नेताहरुको काम गर्ने शैली र प्रस्तुतिमा फरक हुन्छ । तर विदेश नीति उहि रुपमा रहेको छ,’ उनले भने ।उनले भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा तेस्रोपटक गठबन्धन सरकार बनेपनि विदेश नीतिमा बदलाव नहुने प्रष्ट पारे । ‘भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरेका दलहरु जनता दल युनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी लगायतले निर्वाचनमा आन्तरिक एजेन्डाको मात्र कुरा गरेका छन् । उनीहरु आ–आफ्नो राज्यको विषयमा केन्द्रित भएका छन्, जसले गर्दा मोदी सरकारले यस अघि लिदै आएको विदेश नीतिमा फरकपना हुनेवाला छैन ।’ 