पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
विज्ञापन आह्वान भएदेखि विवादमा तानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौँ — विज्ञापन आह्वान भएदेखि विवादमा तानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजालासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र सीईओ छनोट उपसमितिलगायतका विपक्षीहरूलाई बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । २०८० माघ १४ गते तत्कालीन सीईओ धन्ञ्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि ६४ जना कर्मचारी रहेको बोर्ड प्रमुखविहीन थियो । बोर्डले ०८० चैत २४ गते सीईओका दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सीईओका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहितको मापदण्ड राखिएको थियो । बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै बोर्डका ११ जना आठौं र नवौं तहका अधिकृतहरूले वैशाख ९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सीईओ छनोट गर्न पर्यटन सचिव दीपक काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठन गरेको उपसमितिका सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको उनीहरूले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी हिसाबले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि,२०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन,२०५२ विपरीत सीईओ छनोट मापदण्ड बनाइएको उनीहरूको दाबी थियो । कुनै निश्चित व्यक्तिलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा सीईओ बनाउने खेल रोक्न उनीहरूले रिटमा माग गरेका थिए ।अदालतले उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित छनोट उपसमितिका सदस्यहरू देवकोटा र आचार्यलाई छलफलमा बोलाएको छ । ‘उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यसमेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनोटसम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोटसम्बन्धी कुनै काम नगर्नू/नगराउनू,’ अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ ।०८० चैत २४ गते बोर्डले सार्वजनिक गरेको सीईओ छनोटसम्बन्धी विज्ञापनका लागि पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू हिक्मतसिंह ऐर, श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोषविक्रम थापा, लक्ष्मण गौतम र नवीन पोखरेलले निवदेन दिएका थिए । त्यस्तै खुलातर्फ विजय नेपाल, पदम वन, ठाकुर देवकोटा, राम गिरी, राजाराम केसी, ज्ञानिन राई, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, दीपक बास्ताकोटी, चक्सु मल्ल, कमल डोधरी ,रामचन्द्र सेढाईले सीईओका लागि दरखास्त हालेका थिए । त्यस्तै बोर्डमा निर्वतमान सीईओ धनञ्जय रेग्मी र पूर्वसीईओ दीपकराज जोशीसहित २० जनाले सीईओ प्रतिस्पर्धामा निवेदन दिएका थिए ।बोर्डका सदस्यद्वय देवकोटा र आचार्यसहित पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्र बुढासम्मिलित तीन सदस्यीय छनोट उपसमितिले २० जना आवेदकमध्येबाट शुक्रबार कमल डोधरी, चक्सु मल्ल, पदम बन र ज्ञानेन्द्र अधिकारी गरी ४ जनाको निवेदन सीईओका लागि अयोग्य भएको जनाउँदै अन्तिम नामावलीबाट उनीहरूको नाम हटाउँदै १६ जनाको नाम मात्रै अन्तिम नामावलीमा राखेको थियो । त्यो उपसमितिले सोमबार उनीहरूसँग बोर्डसँग जोडिने समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण लिइसकेको छ । प्रक्रियाअनुसार, यो उपसमितिले तीन जनाको नाम पर्यटन सचिव दीपक काफ्ले अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पठाउनुपर्छ । तीमध्येबाट एक जनालाई चार वर्षका लागि सञ्चालक समितिले सीईओमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।विश्वभर नेपालको पर्यटन सम्भावनाबारे प्रचारप्रसार गर्ने उद्धेश्यले २०५३ सालमा स्थापना भएको स्वायत्त निकाय पर्यटन बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत नेपाल भ्रमणबाट फर्किने विदेशीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्किंदा बुझाउने १ हजार रुपैयाँ हो । चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब हाराहारी बजेट प्रक्षेपण गरेको बोर्डमा ६ निर्देशक, २१ प्रबन्धक, ३२ अधिकृत, ३ म्यासेन्जर र २ चालक गरी ६४ जना कर्मचारी छन् । पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पद सीईओको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । सञ्चालक समितिमा पर्यटन व्यवसायका तर्फबाट ५ र नेपाल सरकारका तर्फबाट ५ जना गरी १० जनाको सञ्चालक समिति छ ।