कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकामको काम अलपत्र
नयाँ जिल्लाका रूपमा निर्माण हुन लागेको नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको चार वर्ष पुगे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
होमराज रानाभाटकावासोती, बैशाख २१ गते । नयाँ जिल्लाका रूपमा निर्माण हुन लागेको नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको चार वर्ष पुगे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । २०७६ वैशाख ७ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको नमुना सदरमुकामको अझै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण सुरु हुन नसकेको कावासोतीका समाजसेवी गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो ।कावासोती नगरपालिका –३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एक  सय ८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउन नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम् नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति महेन्द्रध्वज जीसीले बताउनुभयो ।नमुना सदरमुकाम उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भ बने पनि कार्यालय निर्माण हुने परिकल्पनाका साथ अघि बढिए पनि अझै गुरुयोजना बन्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । नयाँ जिल्ला भएसँगै अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासको क्षेत्रमा तीन दर्जन बढी जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्,  तीमध्ये मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, विधुत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला अस्पतालको आफ्नै भवनमा रहे पनि अन्य कार्यालयहरू भने अझै भाडामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो ।एकीकृत रूपमा एकै ठाउँमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू हुँदा सेवाग्राहीहरूले एकै ठाउँबाट सबै काम पूरा गर्न पाउने र छिटो छरितो समेत हुने परिकल्पना गरेर नै नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो ।राजनीतिक खिचातानी र सरकार छिनछिनमा फेरबदल भइरहेनेजस्ता धेरै कारणले पनि नमुना सदरमुकाम निर्माणले गति लिन नसकेको नेकपा (एमाले) नवलपुरका जिल्ला उपसचिव भीम कँडेलले बताउनुभयो । कावासोती नगरपालिका –३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एकसय ८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउन नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम हुन सकेको छैन । यो आव २०७९/८० मा सरकारी भवन निर्माण अन्तर्गत १० करोड र सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजित भएकोमा सो अनुसारको काम हुनु नसक्दा रकम फ्रिज भएर गइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट सबै काम पूरा गर्न पाउने र छिटो छरितो समेत हुने परिकल्पना गरेर नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले  बताउनुभयो । 