बालविवाह अन्त्यका लागि केटा र केटीले वडामा नागरिकता राखी विवाह अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री आचार्य
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले नेपालमा बालविवाह रोक्नका लागि विवाहको अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य लिएको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरेपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकाले अब वडा तहबाटै कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन् । 
काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले नेपालमा बालविवाह रोक्नका लागि विवाहको अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य लिएको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरेपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकाले अब वडा तहबाटै कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल सरकारको सहकार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरू वर्ल्ड भिजन र रुडुकले नेपालमा बालविवाह रोक्नका लागि संचालन गरेको अभियानको समापन कार्यक्रममा बिहीबार मन्त्री आचार्यले विवाह गर्नु पहिले नै वडाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा बालविवाह रोक्न सकिने बताएका हुन् । 'बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि जबसम्म वडा कार्यालयमा केटा र केटीको नागरिकता राखेर विवाहका लागि स्वीकृत लिने व्यवस्था गर्न सकेनौं भने बालविवाह अन्त्य गर्न सक्दैनौं,' उनले भने, 'वडाबाट नागरिकता देखाएर विवाहको लागि अनुमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।'बालविवाह न्यूनीकरणको रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिएको पनि मन्त्री आचार्यले बताए । उनले मन्त्रालयले रणनीतिअनुसार कार्यक्रम गरिरहेको तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । मुलुकमा गरिबी, अशिक्षा र ग्रामीण परिवेशका कारण बालविवाह रोक्ने लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । बालविवाहले समाज विकासमा महिलाको भूमिकालाई कमजोर पारिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । बालविवाह अन्त्यका लागि राज्यका निकाय, स्थानीय सरकारहरू र समाज तथा परिवारकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो ।