राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले बुधबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ, असोज १२ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले बुधबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न-गराउन सबै पक्षसँग अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनामा जुनसुकै माध्यमबाट जोकोहीले उजुर गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौँ, यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । उहाँले स्थानीय चुनावको अनुभवबाट पनि राजनीतिक दलले आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहने जिकिर गर्नुभयो । आचारसंहिता भदौ १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा आयोगले निर्णय गर्ने दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका गतिविधि अनुगमन गर्न आयोगले तोकेको एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ भने जिल्ला तहमा अनुगमन संयन्त्र गठन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उक्त संयन्त्रको सहसंयोजक रहनेछन् । लागू नहुँदै संशोधनको प्रस्तावआगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर पनि निर्वाचन प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो तर त्यसका लागि सरकारी स्रोतको उपयोग गर्न नहुने र आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा २५ जना मात्रै -यालीमा सहभागी हुन पाउने सीमासमेत हटाउन लागिएको छ । यसअघि मतदान हुनुभन्दा १७ दिनअघि मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्थासमेत खुकुलो पार्न लागिएको हो । मञ्च व्यवस्थापनमा लागेको खर्च सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिनेछ । अब मतदान भएको सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरिरहँदा संशोधनको प्रस्तावसमेत लगिएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलको सुझावमा उक्त विषयवस्तु समेट्न लागेको बताउनुभयो । निर्वाचन अनुगमनका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्रमा यसअघि प्रमुख निर्वाचन अधिकारी संयोजक रहेकोमा प्रस्तावबमोजिम उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । अब निर्वाचन आयोगले नियुक्त गर्ने अधिकृत संयोजक रहनेछन् । राजनीतिक दलले छलफलको क्रममा आचारसंहिताका उक्त व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । महाशाखा प्रमुख भट्टराईले प्रस्ताव पारित भएपछि राजपत्रमा पुनः प्रकाशित भएर लागू हुने बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नियुक्त गर्ने अधिकृत आयोगप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने हुनाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाको प्रभावकारी अनुगमन हुने दाबी गर्नुभयो । 