सरकारी सेवा प्रवाहले आशाको सञ्चार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो । यसबिच अनेक भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरी वातावरणलाई धमिलो पार्ने प्रयासको एउटै दृष्टान्त श्रीलङ्काको सङ्कटग्रस्त आर्थिक अवस्थाको हवाला दिएर नेपाल पनि छिट्टै त्यही हालतमा पुग्दै छ भनेर निराशा फैलाउने घातक काम भयो । विगतको सरकारको पालामा खस्केको आर्थिक अवस्थालाई सिरानी बनाएर बौद्धिक भनिने एउटा तप्काबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सुरुमै बाधा सिर्जना गराउने नियोजित प्रपञ्च थियो तर यो कुत्सित प्रयासलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुशल र प्रतिबद्ध प्रयासले आर्थिक अवस्थामा तत्कालीन सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरी छिट्टै असफल सिद्ध गरिदियो । यसको तात्पर्य अर्थतन्त्रका सबै चुनौती समाधान भए भन्न खोजिएको होइन, तत्कालको प्रतिकूल अवस्थामा सुधार गरी एउटा निराशाको वातावरणलाई सम्बोधन भएको चाहिँ पक्कै हो ।  यस पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि मात्र अगाडि सरेको अवस्था होइन । यसबारे स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलाबेलामा स्पष्ट पार्नुभएको छ । खास गरी उहाँमा आफ्नो नेतृत्वदायी पहलमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनताको अवस्थामा सकारात्मक सुधार ल्याउन नसके राजनीतिक परिवर्तनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने तथ्यबारे गहिरो बोध भएको थियो । त्यसैले समकालीन अरू पात्रहरूभन्दा यो राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व र जवाफदेहिता उहाँमा नै बढी केन्द्रित थियो । यसको सन्देश प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट चुनावअघि नै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात् उहाँको ध्यान पूर्णतः सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नतर्फ लागेको सर्वविदितै छ ।सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य आफैँमा कर्णप्रिय लागे पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यस क्रममा आएका चुनौतीको सामना गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अगाडि बढिरहेको छ । सोचमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको आधारमा नै सरकार चुनौतीहरूको क्रमिक सामना गर्दै आगाडि बढिरहेको हो । तथापि जुन स्केल र तीव्रताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो स्तरमा भने पुग्न सकेको छैन । जनताको अपेक्षा र सरकारको गतिको अन्तर खोजेर जनतामा भ्रम छर्ने नियोजित प्रयास यहाँ भइरहेको तथ्यप्रति सबैको ध्यान जान जरुरी छ । खासमा यहाँ सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समेत बेलाबखत ओझेल पार्ने गरी विविध सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै निराशा फैलाउने काम भइरहेको छ । यो खालको विसङ्गति नै सरकार र समाजका लागि अर्को चुनौती हो । यद्यपि सरकारले लोकतान्त्रिक तवरमा उठेका हरेक समस्याको समाधानका प्रयास गर्दै आएको छ । यस्तै प्रयास हो– वर्षौंदेखि गिजोलिएर रहेको मिटरब्याजीहरूको समस्याको समाधान । यस सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग बनाएर समस्याले समाधानको बाटो समातिसकेको छ । अर्को त्यस्तै कार्य हो– उखु किसानको बक्यौताको भुक्तानी र उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्ने कार्य । यस्ता कार्यले लोकतन्त्रमा सरकार जनताका आवाज सुन्ने अभिभावक हो भन्ने स्पष्ट सन्देश स्थापित भएको छ । आखिर किन वर्षौंदेखि थाती रहेका यस्ता समस्या अहिले आएर सम्बोधन हुन सके ? यसको एउटै कारण हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ प्रतिको प्रतिबद्धता र त्यही अनुसारको कार्य । प्रधानमन्त्रीबाट सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सुशासन र विकासका लागि महत्वपूर्ण निर्देशनहरू दिएर कामको थालनी भएको थियो । त्यसपश्चात् सदनमा होस् वा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा जनताको चाहना र आवश्यकता अनि देशको अर्थतन्त्र र विकासका प्राथमिकताका बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धताले आशाको सञ्चार गरेकै थियो । यद्यपि यी काम चुनौतीपूर्ण त थिए नै, कतिपयले त महत्वाकाङ्क्षी भनी टिप्पणी पनि गरे तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण कार्य भए पनि एउटा जिम्मेवार सरकारको औचित्य नै जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुमा निहित रहेको हुन्छ । यो तथ्यलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आत्मसात् गर्न सकेको छ । यहाँनेर सरकारको समीक्षा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिँदा गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबखत प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त “सरकारहरू फेरिरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन; सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ, जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसद्को विश्वास चाहन्छु” जस्ता विचारले अवस्थाको स्विकारोक्ति र त्यसको समाधानप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको थियो । हुन पनि सरकारले त्यसलगत्तै जनताले बेहोरिरहेका सेवा प्रवाहसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल लियो नै । यस्तै पहलमध्येको एक हो, विद्यालयमा समयमै पुस्तक पु-याउने कार्य । विगत लामो समयदेखि रहिरहेको पुस्तक अभावको समस्या यो सरकारले पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्व ताप्लेजुङलगायत देशैभरि समयमै पु¥याएर सेवा प्रवाहको सरकारी प्रभावकारिता र जवाफदेहितालाई नयाँ आयाम दिन सफल भयो । सेवा प्रवाहकै अर्को उल्लेखनीय दृष्टान्त रासायनिक मलको आपूर्तिमा आएको सुधार पनि सरकारको महत्वपूर्ण काम हो ।त्यसै गरी राहदानी वितरण र यातायात सेवासम्बन्धी कामलाई पनि सहज र समयबद्ध बनाउने काममा प्रभावकारिता देखिँदै आएको छ । यी दृष्टान्तले सरकार जनताको आवाज सुनिरहेको छ र जवाफदेही तवरमा सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आखिर हामीकहाँ विगतमा सरकारप्रति असन्तोष बढ्नुमा जवाफदेहिताको अभाव नै हो, जुन समस्यालाई यो सरकारले सम्बोधन गर्ने पद्धति संस्थागत गर्दै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीको जनताप्रतिको जवाफदेहिता हालैको जाजरकोट भूकम्पमा पनि देखियो । भूकम्प आएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भयो । उद्धारको काम पनि सुरु भयो । सरकार प्रमुखकै तहबाट भएको यो स्तरको तत्परताले नै राहत र उद्धारमा राज्य संयन्त्र र गैरराज्यका निकायहरूको व्यापक सहभागिता जुट्न सम्भव भयो । अवस्था कतिसम्म छ भने सरकारले हासिल गरेका प्रगति जस्तो विद्युत्को निर्यात, श्रमिक सामाजिक कल्याण कोषको स्थापना, आयल निगम, वायुसेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र जस्ता केही सार्वजनिक संस्थानहरूमा आएको आर्थिक सुधार जस्ता महìवपूर्ण काम पनि एकोहोरो नकारात्मक प्रचारका कारणबाट ओझेलमा परेको प्रतीत हुन्छ । खास गरी प्रतिगामी तत्वहरूबाट आर्थिक, धार्मिक र राष्ट्रियता जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडेर अनेक तथ्यहीन कुराको दुष्प्रचार गर्ने गरिएको पाइन्छ । सरकारको जनमुखी कामलाई ओझेलमा पार्न सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ । समस्या र स्थितिलाई नकारात्मक तवरमा मोड्ने र भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सबै प्रकारका चुनौती झेल्दै सरकार देश र जनताको हितका लागि अगाडि बढिरहेको छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका कामसँगै देशको भूराजनीतिक जटिलतामा सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन गर्न पनि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट भारत र चीन जस्ता देशमा भएका भ्रमणबाट कूटनीतिक सन्तुलन र सम्बन्ध सुदृढीकरण भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल र समस्त विकासशील राष्ट्रहरूको पक्षमा उठाएको आवाजले विश्वस्तरमा नै प्रभाव परेको छ । युद्धग्रस्त इजरायलबाट तदारुकताका साथ आफ्ना नागरिकलाई गरिएको उद्धार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको हालै भएको नेपाल भ्रमण जस्ता उदाहरणीय काम पनि यस अवधिका उल्लेखनीय काम हुन् । यस्ता उल्लेखनीय काम हुँदा पनि समाजमा निराशा मात्र फैलाउने काम भइरहेको अवस्थामा अब सरकारले यसलाई रोक्ने रणनीति पनि बनाउनु आवश्यक छ । अतः विगतको असफलताको दुष्चक्र तोड्न सरकारले विकासको प्रतिमानमा परिवर्तन गरेर नयाँ मोडेलको खोजी गर्न जरुरी छ । सरकारले विकासको नयाँ दिशा समातेको स्पष्ट सङ्केत प्रवाह गर्न पनि आवश्यक छ । उत्पादन र रोजगारीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै जनतामा आशाको सञ्चार हुने निश्चित छ । यस कार्यका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र जनताबाट यो सरकारलाई साथ र शुभकामना दिनु नै देश र जनताको हितमा हुने छ ।