बजेट र नीति कार्यक्रमले जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ : दाहाल
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सरकारको बजेट र नीति कार्यक्रमले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सरकारको बजेट र नीति कार्यक्रमले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले मुलुकको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भएर रचनात्मक रूपमा छलफलमा भाग लिन आग्रह गरे । शुक्रबारबाट बजेट अधिवेशन सुरु भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, 'यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि भएकोले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा विनियोजन हुनुपर्छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि माननीय सदस्यहरूबाट वस्तुनिष्ठ, मुलुकको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई रचनात्मक रूपमा छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ।'उनले अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ती विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गरी पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष दाहालले सभाका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा सरकारको भूमिकामा निर्भर हुने भन्दै अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। 'सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। कुन मितिमा अधिवेशन आव्हान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्वनिश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्वशर्त हो। हाल विजनेश उपलब्ध भएसम्म केही लामो नत्र पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका छौं,' उनले भने, 'सरकारको तर्फबाट संसद्‌मा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मुर्त रुप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ।'राष्ट्रिय सभाका विगतका अधिवेशनका उपलब्धिहरुबारे स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'तोकिएकै समयमा बैठक शुरु गर्ने, साझा सहमतिको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने, सभामा दर्ता हुने संसदीय प्रस्तावहरु संभव भएसम्म सर्वदलीय अपनत्व हुनेगरी दर्ता गर्ने र सर्वसम्मत रुपमा सभाबाट स्वीकृत गर्ने, ऐन कार्यान्वयन मापनको अभ्यास, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण, समितिका प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गर्ने, सम्पूर्ण विवरणलाई भए सोही दिन नत्र भोलिपल्टसम्म वेवसाइट मार्फत् प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत भर्वेटिमका अलग अलग पुस्तक तयार गरी उपलब्ध गराउने, पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्ततिरबाट, प्रादेशिक सरोकार समयको सुरुवात भएको छ ।' त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिले दिएका सिफारिस क्रमश: कार्यान्वयन भइरहेको, दलितका अधिकार, अपाङ्गका अधिकार, यौनजन्य अपराध विरुद्दको उजुरी सम्वन्धी हदम्याद लगायतका संसदीय प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्देशन दिइएको अध्यक्ष दाहालले बताए । 