पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको मार्गचित्र
करोडौँ करोड वर्षमा प्रकृतिले स्वयम् सिर्जना गरेको यो पृथ्वीमा विपत्ति आइरहन्छ । कतिपय मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन्छन् त कतिपय प्रकृति स्वयम्ले । दुई महायुद्ध मानिसले ल्याएका विपत्ति थिए । युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले ल्याएको युद्ध होस् वा हमासको इजरायलविरुद्धको उत्ताउलो आक्रमणपछिको युद्ध, यी सबै मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन् । प्रकृतिले ल्याउने कतिपय विपत्तिमा पनि मानिसको बेवास्ताले अझ बढी क्षति हुन्छ । भूकम्प त्यस्तै विपत्ति हो । मानिसले बनाएका कमजोर संरचनाले बढी जनधनको क्षति हुन्छ, भइरहेकै छ तर विपत्तिपछिका पुनर्निर्माणले दिगो संरचना मात्र दिँदैन, अर्थतन्त्रलाई
करोडौँ करोड वर्षमा प्रकृतिले स्वयम् सिर्जना गरेको यो पृथ्वीमा विपत्ति आइरहन्छ । कतिपय मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन्छन् त कतिपय प्रकृति स्वयम्ले । दुई महायुद्ध मानिसले ल्याएका विपत्ति थिए । युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले ल्याएको युद्ध होस् वा हमासको इजरायलविरुद्धको उत्ताउलो आक्रमणपछिको युद्ध, यी सबै मानिसले ल्याएको विपत्ति हुन् । प्रकृतिले ल्याउने कतिपय विपत्तिमा पनि मानिसको बेवास्ताले अझ बढी क्षति हुन्छ । भूकम्प त्यस्तै विपत्ति हो । मानिसले बनाएका कमजोर संरचनाले बढी जनधनको क्षति हुन्छ, भइरहेकै छ तर विपत्तिपछिका पुनर्निर्माणले दिगो संरचना मात्र दिँदैन, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ, लगानी बढाउँछ भने समाजलाई सक्षम, विकसित र स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गमा समेत हिँडाउँछ । दोस्रो महायुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणले विकसित अर्थतन्त्र निर्माण भयो । जापान, कोरिया, भियतनाम यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।प्रसङ्गको सुरुवात कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाटै गरौँ । पश्चिमी पहाडी क्षेत्रका माटाढुङ्गाकापरम्परागत कमजोर घर अब बस्नयोग्य भएनन् । भत्किएका त भत्किगए, चर्र्र्किएका पनि बस्नयोग्य छैनन् । अझ भनौँ नेपालका सबै जसो माटाढुङ्गा भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घर अब जोखिमका सूचीमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन, काँचो इँटाका भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घर पनि जोखिमकै सूचीका परेका छन् । त्यति मात्र होइन, भूकम्प प्रतिरोधी नभएका पक्की नै भएका संरचनामाथि पनि प्रश्नचिह्न उठेको छ । यो किन पनि भने नेपाल विश्वकै भूकम्प जाने देशको सूचीमा प्रकतिले नै पारेको छ । हिन्दकुश पर्वत शृङ्खला पाँच करोड वर्षदेखि निरन्तर गएका भूकम्पकै हलचलले बनेको हिमालपहाड भएपछि भूकम्पप्रतिरोधी दीर्घकालीन संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । यसको स्पष्ट सोच सिंहदरबारलाई नआई अरूले चिच्याएर मात्र कामै छैन । दिगो संरचनाका निम्ति सिंहदरबारलाई अब बाध्य पार्नै पर्छ ।जाजरकोट रामीडाँडाको कात्तिक १७ गतेको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प पहिलो भूकम्प होइन र अन्त्य त त्यसै पनि होइन । त्यसपछि पनि निरन्तर पराकम्प गइरहेका छन् अनि भौगर्विक अध्येताहरूले नेपालको पश्चिमी भूभागमा ५२० यता ठुलो भूकम्प नगएकोले ठुलो शक्ति सञ्चय भएर बसेको भनिरहेका छन् । भूकम्प जुन बेला पनि जान सक्छ । आठ वर्षअघि ७.८ रेक्टरको गोरखाको बारपाक भूकम्पले समेत पूरै शक्ति बाहिर ल्याउन नसकेकोले थप भूकम्पको आशङ्का पूर्वी तथा मध्यभागमा पनि छँदै छ । त्यसैले देशको सिङ्गो संरचना अब भूकम्पमैत्री हुनै पर्छ । केही वर्षअघि जापानको प्राध्यापकसँग टोकियोमा विमर्श हुँदा त्यहाँ पनि सय वर्षअघिका संरचना नेपालकै जस्ता कच्चा थिए तर उनीहरूले निरन्तरको भूकम्पकै कारण त्यस यता भूकम्पमैत्री संरचना बनाउन कठिन मेहनत गरे । अहिले जापानमा आठ रेक्टरकै भूकम्प जाँदा पनि जनको क्षति त लगभग हुँदैन । धनको क्षति पनि अति न्यून छ । भूकम्पले भन्दा भूकम्पपछि आउने सुनामी तथा छाल आदिले अलि बढी क्षति गर्ने उनीहरूको अनुभव छ ।विपत्ति ठुलो पीडा हो । जन लिन्छ, धन लिन्छ तर त्यसले ज्ञान भने दिन्छ । अगाडि बढ्ने बाटो दिन्छ । चेत दिन्छ । तर पटक पटकको विपत्तिपछि पनि चेत आउन सकेन भने हरेक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेले त गमाइहाल्छन, बाँकीका निम्ति पनि केवल आँसु र पीडा भएर समय पहाड भएर आउँछ । आठ वर्षअघिको भूकम्पले ठुलो पाठ सिकाएको थियो । पुनर्निर्माणको तयारी पनि व्यापक भयो । केही वर्ष काम पनि भयो । तीन वर्षअघि भएको एउटा अध्ययनले भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको मात्र अर्थतन्त्रमा लगातार केही वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको देखाएको छ । गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अर्थतन्त्रमा प्रभाव भन्ने अध्ययनका अनुसार त्यसले केही वर्ष वार्षिक रूपमा १४ लाख २० हजार रोजगारीसमेत सिर्जना भएको देखाएको छ । युएसआइडीसमेतको अध्ययनले गरेको निष्कर्षमा पाँच लाख ५० हजार मानिसको प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पुर्निर्माणमा सहभागिता भएको थियो । आठ वर्षअघि वैशाख १२ गते ७.८ र सोही महिनाकै २९ गते ७.३ का भूकम्प त्रासदीलाग्दा थिए । तिनले आठ हजार ७९० को ज्यान लियो भने २२ हजार ३०० मानिस घाइते भए । अर्थतन्त्रमा क्षतिमात्र सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको भएको थियो । त्यसमा पनि ७६ प्रतिशत अंश निजी क्षेत्रको थियो । पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउँदा आर्थिक वृद्धि वार्षिक रूपमै सात प्रतिशतको हाराहारी भएको थियो । कोरानापछि मात्र आर्थिक वृद्धिमा विराम लागेको जगजाहेर छ ।हुन पनि भूकम्प गएको वर्ष २०७२ ताका ०.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष ७.७४ पुग्यो । त्यो विगत दुई दशककै उच्च आर्थिक वृद्धि भएको त्यतिबेलाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग(हाल तथ्याङ्क कार्यालय)ले अभिलेखबद्ध गरेको छ । भूकम्पको तेस्रो वर्ष २०७४।७५ मा समेत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत थियो । यो समग्र आर्थिक वृद्धिमा पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको योगदान ४.५ प्रतिशत रहेको आकलनलाई अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको आकार बनाउन बल दिन्छ ।विडम्बना पुनर्निर्माणको गति निरन्तर अगाडि बढ्न सकेन । पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रले गति अगाडि बढाइरहेका बेला त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार पुनर्निर्माणभन्दा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा रमाउन थाल्यो । भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो अझ कोरोना आरम्भ भएपछि त सत्ता सङ्घर्षले चरम रूप लिँदै संसद् विघटन, पुनस्र्थापना, नेकपाको विभाजन आदि अवयवले पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा विराम लाग्यो । सरकार र आमसर्वसाधारणले भूकम्पले गरेको क्षति नै बिर्सिए । पुनर्निर्माण अनि दिगो संरचना फेरि छेपाराको कथा जस्तै भयो । अहिले पनि ०७२ ले क्षति गरेको राजधानी उपत्यकामा कतिपय निजी तथा सार्वजनिक संरचना टेकोकै भरमा नेपाली समाजलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ ।पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रका निम्ति भूकम्पपछिका चार वर्षमा सरकारले चार खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ । भूकम्पपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नै सात खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता थियो तर धेरै सहयोग सरकारले ल्याउन सकेन वा ल्याउने वातावरण नै बनाउन सकेन । खर्च गर्ने क्षमतामा उठेको प्रश्नका कारण पनि कतिपय सहयोगले निरन्तरता पाउन सकेन । भूकम्पपछिको चार वर्षमा निजी क्षेत्रले सरकारको भन्दा धेरै गुना बढी अर्थात् छ खर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको थियो तर कोरोना महामारीपछि निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्निर्माणतिर गएन । जग्गा र सेयरतिर तेर्सियो । कोरोनापछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लचिलो नीति लिनु गलतै नीति थिएन । ब्याजदरमा सुविधा दिइयो । विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरियो तर सबै जसो लगानी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गएन । बढी लगानी जग्गालाई घडेरी बनाउन अनि सेयर बजारमा कृत्रिम तवरले कम्पनीको भाउ बढाउन गयो । नेप्से केही समयमै एक हजार एक सयबाट तीन हजार दुई सय पुग्यो । जग्गाको भाउ दिनरात बढाउन थालियो । अर्थतन्त्रमा कृत्रिम बल बनाइयो । नियमनकारी निकाय के हेरेर बसे ? कोरोनाको अन्त्य हुनै लाग्दा दुई वर्षअघि बाह्य असन्तुलन आयो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमणपछिको युद्धले विश्वभर आर्थिक सङ्कट ल्यायो । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै महँगीले आकाश छोयो । गत आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा तल आर्थिक वृद्धि खुम्चियो । अहिले यो अवस्थामा भूकम्पले ठुलो क्षति बेहोर्दा अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको निष्कर्ष स्पष्ट देखिएको छ ।भूकम्प जस्ता विपत्ले विश्वलाई पाठ सिकाएको छ र केही न केही त नेपालका शासकलाई पनि सिकाएको इतिहासबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । संवत् १९९० को भूकम्पपछि दुई वर्षमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले राजधानीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे । बग्गी सवार मात्र हुने राजधानीमा फराकिलो नयाँ सडक, जुद्ध शालिक उत्तर दक्षिणको फराकिलो सडक अझै साक्षी भएर रहेको छ । त्यसबेलाका भवन, वसन्तपुरको फराकिला सडक तथा खुला स्थान आज पनि आधुनिकताको परिचायक छन् । जीर्ण जुद्ध वारुणयन्त्र भवन बालेनयुगसम्म पनि जस्ताको जस्तै हुनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माणमा नयाँ युग मात्र थालेको देखिएन, देशलाई औद्योगिक युगमा लैजान दर्जनौँ उद्योग स्थापना गरे । नेपाल बैङ्कको स्थापना भयो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयोग मिलाएर जुद्धशमशेरले भूकम्पपछि देशलाई औद्योगिकीकरणको युगमा प्रवेश गराएको सरकार भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ ।हिन्दकुश पर्वत शृङ्खलाको भूकम्पीय जोखिममा नेपाल अब पनि परम्परागत त्रासमै रहन सक्दैन । अब महान् देशीय जागरणको आवश्यकता छ । सम्भव भएसम्म देशकै साधन, स्रोत, सिप, क्षमता र दक्षता लिएर पुनर्निर्माणमा नयाँ युगको थालनी गर्नु पर्छ । प्राविधिक र बाह्य सहयोगको अपिल गर्नु पर्छ तर त्यसमा खास सर्त हुनु पर्छ । अब एक पैसा पनि हिनामिना गर्नेलाई आमाको रगत खाए बराबरको सामाजिक हैसियतमा राख्ने गरी पारदर्शिता अवलम्बन गर्नु पर्छ । भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणको पाँचवर्षे बृहत् योजना तयार गरी अगाडि बढ्दा पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको मार्गचित्र तयार हुने छ । रोम एकै रातमा बनेको होइन तर पाँच वर्ष पनि कम समय भने पक्कै होइन । आर्थिक मन्दीले छाएको निराशालाई शक्तिमा बदल्न अनि देशीय अर्थतन्त्रको नयाँ मार्गप्रशस्त गर्न अब पुनर्निर्माण अर्थतन्त्रको विकल्प छैन ।  