मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ
विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ससाना स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ- मानवअधिकार आयोगको स्तर–घटुवाको सिफारिस । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको छ ।
विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ससाना स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ- मानवअधिकार आयोगको स्तर–घटुवाको सिफारिस । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको छ ।तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई रोक्न संसद् थिएन । राष्ट्रपतिबाट सिफारिस फिर्ता गर्न सक्ने अवसरको पनि प्रयोग भएन । त्यस निर्णयविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई वर्षदेखि यसलाई सुनुवाइको प्राथमिकतामा पारेको छैन । यसरी निहित स्वार्थको जन्जालमा संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गएपछि अन्ततः त्यसले मुलुकको छविलाई धमिल्याउँछ । नेपाललाई घटुवा गर्ने गानरीको सिफारिस त्यही धूमिल छविको प्रतीक हो । दक्षिण एसियामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपाल केही समययता ‘च्याम्पियन’ का रूपमा स्थापित हुँदै आएको थियो, जसको आधारभूत कारण थियो- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाकालदेखि नै जोगाउँदै आएको ‘क’ श्रेणीको स्थान । हुन पनि ‘क’ श्रेणीको आयोग नेपाल र भारतमा मात्रै छन् दक्षिण एसियाभरिमा । तर, नरेन्द्र मोदीको उदययता भारतमा धार्मिक उग्रवाद बढेको, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि राज्य नियन्त्रणको बर्खिलाफ बोल्नेमाथि निरन्तर यातना तथा धरपकड हुने गरेको र अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि दमनका सुनियोजित घटनाहरू हुन थालेका कारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुने क्रम बढ्दो छ । बंगलादेशमा पूर्वकर्मचारीहरूलाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन भएकाले त्यहाँको आयोगलाई ‘क’ श्रेणीको स्थान उपलब्ध छैन । पाकिस्तानमा त आयोग नै गृह मन्त्रालयभित्र रहेकाले यसको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने आधार नै रहेन । तमिल विद्रोहीको नरसंहार भएपछि श्रीलंका यसअगावै घटुवामा परिसकेको छ । नेपाली मूलका नागरिकमाथि भएको दमनका कारण भुटान र तालिवान विद्रोह तथा कब्जाका कारण धराशायी भएको मानवअधिकारको अवस्थाले अफगानिस्तानलाई पनि ‘क’ श्रेणीको स्थान प्राप्त छैन । २०५७ जेठ १२ मा स्थापना भएको नेपालको मानवअधिकार आयोग भने मुलुकमा चरम द्वन्द्व चल्दा पनि कहिल्यै घटुवाको सिफारिसमा परेको थिएन । दिनहुँ मानिस मारिँदा र बम–बारुदको गोला वर्षा हुँदा पनि आयोगको साख अक्षुण्ण रहनुमा सत्ताको काम–कारबाहीको कुनै प्रभावमा नपरी गरिएको निगरानी नै मूल कारण थियो । संविधान अपहरण हुँदा र संसद् भंग गरी शाही शासन सुरु हुँदासमेत आयोगले स्वायत्त निकायका रूपमा आफ्नो धर्म छाडेन, न विद्रोहीको धम्कीबाटै विचलित भयो । त्यसैको फलस्वरूप द्वन्द्वकालका दोरम्बा, बाँदरमुडेलगायत असंख्य मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूको आयोगले निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसमेत बाहिर ल्याउन सफल भयो । यस्तो बेदाग छवि भएको आयोगकै कारण नेपालले सन् २०१७ र २०२० मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत कमाएको थियो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बोकेको आयोग यसपटक भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अनुचित स्वार्थको दलदलमा फस्न पुग्यो । असंवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत आफ्नो भाग खोजे । त्यसैको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहँदै आएको आयोग यसपटक उनका नजिकका मानिएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गठन भयो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु र न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु अलगअलग अनुभव र प्रतिष्ठाको विषय हो । समग्र न्यायालयको कार्यसम्पादन गरेको अनुभव र ओहदाका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व आफैंमा ओजिलो हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तित्वकै प्रभावले आयोग पनि प्रभावकारी बन्न पुग्छ । त्यसै हुनाले आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुँदै आएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ओली–राणाबाट आफ्ना मानिसलाई मौका दिन नियुक्तिमै घटुवा हुने गरी पदाधिकारी पठाउने काम भयो । यही कारण आयोग दुई वर्षदेखि ‘कोमा’ मा गएको छ । सत्ताको कृपाका कारण नियुक्त आयुक्तहरू सुरुदेखि नै सरकारको प्रतिच्छाया बन्न पुगे, जसले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो कार्यादेशबाट आयोग चुक्न पुग्यो । ओलीका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीविरुद्ध औंला उठाउने काम आयोगले गर्न सकेन । यही प्रवृत्ति गठबन्धन सरकारका पालामा पनि कायमै छ । सर्वोच्चमा आफूहरूविरुद्ध मुद्दा परेकाले आयुक्तहरूले स्वाभाविक आँट देखाउन सकेकै छैनन् । यस्तो परिस्थितिका माझ सर्वोच्चले समयमै उचित निर्णय नदिएकाले पनि यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको हो, जुन आफैंमा घातक छ । असंवैधानिक बाटाबाट नियुक्त यिनै पदाधिकारी आयोगमा रहिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटै उपाय भनेको पदाधिकारीहरूको तत्काल सामूहिक राजीनामा हो । कोही कुनै पदमा हुनु ठूलो कुरा होइन, मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी पूर्वआयुक्तहरूले हालै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर हालका आयुक्तहरूलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ दबाब दिएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि यही माग उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आयुक्तहरूले सुझबुझ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिनु राष्ट्रको मात्रै होइन, स्वयं उनीहरूकै पनि हितमा छ । अतः कुनै पनि कानुनी दाउपेच नझिकी आयुक्तहरूले यथाशीघ्र राजीनामा दिई यसको जानकारी गानरीलाई गराइहाल्नुपर्छ ।