बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, फागुन ४ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।उहाँले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । आयुक्त थपलियाले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी दिनमा कानुन बनाएर आम मतदातालाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।‘‘अब बन्ने कानुनमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ, नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्ति । घरमा उसको मतदान केन्द्र छ, मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ । तर, तपाई एउटा एनजिओमा काम गरिरहनुभएको छ काठमाडौंमा छ । तपाईँको घरचाहिँ मनाङ हो । तपाईँको घर ताप्लेजुङ हो । तपाईँले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ ।,’’ आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारी, कैदीबन्दीले यो पटक भोट हाल्न पाउनुभयो यो पटक । तपाई कैदीबन्दी भन्दा पनि कमजोर हो र ? तपाईँलाई दिनुपर्छ । यसो गर्‍यो भने मत त यसै बढ्यो नि । मलाई लाग्छ यस्तो मत, १० लाखभन्दा बढी मतदाताले यसपालि भोट हाल्न पाएका छैनन् । त्यसकारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौ कानुनमा थिएन । विदेशमा बसेका मतदाताको कुरा होला । यसरी जानुपर्छ ।’’प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरूमा समावेश गराउने प्रावधान राख्नेगरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपरेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेस गरेको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरूलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आयुक्त थपलियाले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैधता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो ।‘‘कुनै जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्‍यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस् । नभए नबोलाएपनि हुन्छ भनिदिए हिजोको बैठकमा मैले । यो निर्णय गरिदिन्छु अब । होइन भने ११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? टुँडिखेलमा जानु सर्वदलीय बैठक गर्न ? मैले उदारणमात्रै भन्न खोजेको ।,’’ आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्छ दलहरू भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो । दल दर्ता उपलब्धि होइन । जनताद्वारा अनुमोदित हुँदै जानु, वैधता सिर्जना गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो । यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’’उहाँले आयोगले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई अत्यधिक समेटेर निर्वाचन कानुन तयार गरिरहेको बताउनुभयो ।