प्रतिपक्षको विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनबाट आइतबार पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा र अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौँ — सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का दुवै सदनबाट आइतबार पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा र अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा १ घण्टा छलफलका लागि तोकिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि नेमकिपाका प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्रै संशोधन दर्ता गराएका थिए ।नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा एमाले उपाध्यक्ष तथा सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादको आधार भएको दाबी गरे । नेपाली मोडलको समाजवाद ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारणमा छाएको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने काम गरेको बताए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले अलमलिएको विकासलाई ट्र्याकमा ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘विकासलाई अघि बढाउने संकल्प गरेको छ । मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण लिएको छ ।’ विपक्षीले वेल घेरेर नारा लगाउनेभन्दा ताली बजाउनुपर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम रहेको उनको दाबी थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रका सुधार, पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता कुरालाई अगाडि सारेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले भने । रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । ‘आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगार, आर्थिक वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्चको बेमेल मिलाउँदै सामाजिक रूपान्तरणको जग अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको शिथिल एजेन्डामा केही गति लिने र सुझबुझपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट जलवायु कूटनीतिलगायतमा बजेट आओस्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका थिए । उनले ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८१ पेस गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले अर्थमन्त्री पुनलाई रोस्ट्रममा आउन समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले रोकेका थिए । त्यसपछि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा आउने व्यवस्था मिलाउन सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको बाटो छेकिरहेका कांग्रेस सांसदलाई सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदले धकेलेर बाटो खाली गराएका थिए । आगामी वर्षको बजेट ल्याउनका लागि जेठ १५ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सरकार र सत्तारूढ दलहरू तयार नभएको भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । अनुसन्धान र छानबिनका सम्बन्धमा लामिछानेले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा गरेको र सरकारमा गएपछि बोली फेरेको टिप्पणी गर्दै सांसदहरूले अझ छानबिन समिति गठन गर्नसमेत अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । गत जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बैठकमा कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय समितिमार्फत छानबिनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको वेल घेराउ गरेको थियो । आइतबारको संसद् बैठकको सुरुमै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमा सांसदलाई दुई कानुन रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘सहकारीपीडितको सडकमा बास छ । मकै पोलेको, साग बेचेको पैसा हो,’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘यो संसद्मा दुईवटा कानुन छ ? छिपछिपे सहकारीमा सांसद गीता बस्नेतका ज्वाइँले खाता खोल्नुहुन्छ । ज्वाइँले त्यो रकम लगेर बर्दियाको कृष्णसार रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्नुहुन्छ । बस्नेत न सहकारीको सदस्य, न त्यो रकम लिने कुरामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । संसद्को एउटा सदस्यलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ र त्यस्तै गरी गोर्खा मिडियामा पनि रकम आउँछ तर गृहमन्त्री पदमै बस्नुहुन्छ, छानबिन गर्न पनि नहुने ?’चितवनको सनराइज, पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) को छिपछिपे र बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट १६ करोड ५८ लाख लिएर आफ्नो समूहको रिसोर्टमा लगानी गरेको पाइएपछि राप्रपाकी संघीय सांसद बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनी हाल फरार छन् ।