हलियामुक्त घोषणा : अवस्था उस्तै
जिल्लाको हिमाली, बूढीनन्दा, स्वामिकार्तिक, जगनाथ र बूढीगङ्गा नगरपालिकाको बह्रतोलालगायतका गाउँमा एक हजार ६३५ भन्दाबढी हलिया घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
शेरबहादुर सार्की बाजुरा, २५ गते । बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेका हलिया परिवारका बालबालिका शिक्षा तथा पालनपोषणका लागि सहाराको खोजीमा छन् ।जिल्लाको हिमाली, बूढीनन्दा, स्वामिकार्तिक, जगनाथ र बूढीगङ्गा नगरपालिकाको बह्रतोलालगायतका गाउँमा एक हजार ६३५ भन्दाबढी हलिया घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।अर्कोको घरमा हलिया बसेर खान समेत धौ–धौ परेका परिवारका बालबालिकालाई राम्रोसँग पढ्न त के, बिहान बेलुका पेट पाल्न समेत कठिन छ । हलिया परिवारका बालबालिका राम्रो खान र शिक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न निकायसँग सहयोग मागिरहेका छन् । हलिया परिवारको जीवनभर अरुको घरमा काम गरेर मात्रै बिहान बेलुकाको छाक टार्ने काम पुतौँदेखि अहिलेसम्म उस्तै छ ।‘‘पुस्तौदेखि अहिलेसम्म अर्कोकै घरमा काम गर्छौ, त्यो काम गरेर ल्याएको पैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन, घरमा धेरै छोराछोरी छन् । आर्थिकस्थिति कमजोर छ । काम गरेर ल्याएको पैँसाले परिवारको पेट पाल्न पनि गाह्रो छ ।,’’ जगनाथ गाउँपालिकाका ३ की भागा बाडाकी हलिया परिवारकी महिला असौजी ओड भन्नुहुन्छ, ‘‘यस्तो अवस्थामा कसरी पढाउने ? पढाऊ भने पनि नजिकै विद्यालय छैन ? त्यहि भएर अहिलेसम्म यो सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ ।’’उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अहिले हलिया मुक्तिका लागि केही सहयोग गर्ने भनेको थियो । कतीले त जमिन पायो, घर पनि बनायो तर हामीले अहिलेसम्म न त घर पायौं, न त जमिन नै पायौं ।’’ हलिया हौं भनेर प्रमाणित भयौं तर हलियाले पाउने सेवा भने अहिलेसम्म नपाएको हलिया विक भन्नुहुन्छ । ‘‘पहिला अर्कोको घरमा काम गरी पेट पाल्न सहज थियो तर अहिले हलिया मुक्त नाराका कारण हलिया भएर बसेको घरबाट निकालिएपछि अहिले न घरका न घाटा भएका छौं ।’’ विक भन्नुहुन्छ । २०६४ सालमा बाजुरामा हलिया घरपरिवारको तथ्याङ्क गर्दा हिमाली, स्वामिकार्तिक जगनाथ, बुढीनन्दा र तल्लो क्षेत्रको बूढीगङ्गामा झण्डै एक हजार ६३५ हलिया घरपरिवार प्रमाणित भएका थिए । राज्यले हलिया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ । हलियाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, यातायातलगायतमा सेवामा ५० प्रतिशत रकम छुट गर्ने व्यवस्था परिचय पत्रमा उल्लेख छ । तर, उक्त छुटको व्यवस्था कार्यान्वय भएको पाइएको छैन । हलिया प्रमाणित भइसकेपछि बाजुराका १६ सय ३५ घरपरिवारले पुनःस्थापना कार्यक्रम पाएका थिए । २०६५ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोडभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेपछि उनीहरुले त्यो पुनःस्थापना कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका हुन् । त्यो रकम मालपोत कार्यालय बाजुरामा आएको थियो । मालपोत बाजुराले हलियाको प्रत्येक परिवारले पाउने गरेर उनीहरुको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको थियो । यसरी मालपोतले रकम उनीहरुको नामको खातामा राखिदिएपछि आफैले झिकेर केहीले जमिन खरिद गरेर घर लगाएका छन् भने केहीले त्यो रकम दुरुपयोग गर्दै आएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्यसमिति सदस्य दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “एक परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि एक लाख पचास हजार घर निर्माणका लागि तीन लाख गरी चार लाख ५० हजार पाएका हुन् । यो रकम ‘क’ वर्गले तीन लाख, ‘ख’ ले एक लाख ५० हजार र ‘ग’ वर्गले दुई लाख पाएका थिए ।’’राज्यले गर्नुपर्ने घर निर्माण गरी सकेपछि राज्य विद्यालय स्वास्थ्य चौकी खानेपानी जिविकोपार्जन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने राज्यको नीतिमा भए पनि अहिलेसम्म घर त बने त्यो नीति भने कार्यान्वयन नभएको सदस्य सार्कीले बताउनुभयो । राज्यले दिएको पैसा वास्तविक हलियाको उत्थानका लागि खर्च हुनुपर्ने तर त्यो रकम हुने खाने वर्गका लागि मात्र भएको कतिपय स्थानीय बताउँछन् ।बाजुरामा एक हजार ६३५ जना हलियामध्ये १५० जना हलियाले अझै राज्यको त्यो कार्यक्रममा नपरेको शहीद प्रतिष्ठान बाजुराका अध्यक्ष विनीता विकले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “जगनाथ  गाउँपालिका १, २ र ३ वडामा अहिले दर्जनभन्दा बढी हलिया परिवार  छन् । ती परिवारले अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा पाएको छैन ।’’राज्यले हलिया परिवारलाई सहज हुने गरी छुट्टै विद्यालय स्वास्थ्य खानेपानीलगायतका सुविधा दिने भनेको छ तर यी हलियाका बच्चालाई पढौँ भने पनि नजिकै विद्यालय नहुँदा पढाइमा निकै समस्या आउन थालेको विकले बताउनुभयो ।जगनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कालिबहादुर शाही भन्नुभयो, “अघिल्लो पाँच वर्ष हलिया परिकारका लागि केही गर्न नसेको भए पनि यती बेला भने केही कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।’’हलिया परिवारको मुक्तिका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । बाजुरामा पनि यो कार्यक्रम लागू छ तर कति परिवार यो कार्यक्रमबाट कति लाभाविन्त छन् यो विषयमा अहिले जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग बुझ्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मालपोल कार्यालयमा यो कुरा बुझेर बाँकी रहेको हलिया परिवारलाई पनि तुरुन्तै सेवा उपलब्ध गर्ने गरी काम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो ।