सांसद–मन्त्री नरहेपछि घरधन्दामै
लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्वसांसद धमकली चौधरी बारीमा काम गर्दै थिइन् । खोरमा रहेका २६ सुँगुरलाई दानापानी खुवाउने जिम्मा पनि उनकै रहेछ । साँझबिहान खाना पकाउनु सधैंको दैनिकी भइहाल्यो । दाङकी धमकली नेकपा एमालेबाट २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्वसांसद धमकली चौधरी बारीमा काम गर्दै थिइन् । खोरमा रहेका २६ सुँगुरलाई दानापानी खुवाउने जिम्मा पनि उनकै रहेछ । साँझबिहान खाना पकाउनु सधैंको दैनिकी भइहाल्यो । दाङकी धमकली नेकपा एमालेबाट २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।२०७९ असोज १ मा सांसद पदावधि सकिएसँगै उनको घरबाहिर निस्कने र समुदायमा जाने काम ठ्याम्मै बन्द छ । एमाले प्रदेश सदस्य भएकाले बैठक हुँदा जान्छिन् तर पूर्वजनप्रतिनिधिका रूपमा पार्टी र समुदायले खोज्दैनन् । ‘केही दिन सपना देखियो, सांसद बनेर हिँडियो,’ ५६ वर्षीया पूर्वसांसद भन्छिन्, ‘अहिले त पुरानै जीवनमा फर्किहालियो नि ! सांसद हुँदा नमस्कार गर्नेले पनि अहिले नदेखेझैं गर्छन् ।’ कपिलवस्तुकी शान्तिदेवी स्वर्णकारको पनि सांसद कार्यकाल सकिएसँगै घरबाहिर निस्कने काम सकिएजस्तै छ । घर सम्हाल्दै र तीन नातिनातिना स्याहार्दैमा उनको दिन बित्छ । घरआसपासमै हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनी देखिन्नन्, न त दलीय कार्यक्रमहरूमा भेटिन्छिन् । काम नभएको भन्दै ६० वर्षीया शान्तिदेवीको मोबाइल फोन पनि पति देवीप्रसाद वर्माले राख्छन् । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी उनी पार्टीमा क्रियाशील सदस्य मात्रै हुन् । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि समानुपातिकबाट निर्वाचित ३० जनासहित ३३ सांसद महिला थिए । उनीहरूमध्ये ५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री बने । प्रदेशसभातर्फ उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा सभापति महिला थिए । उनीहरूमध्ये २ जनाले मात्रै दोहोरिएर सांसद बन्ने मौका पाए । अरू धेरैजसो घरगृहस्थीमा फर्केका छन् । सार्वजनिक जीवनमा फर्कन चाहनेले पनि उपयुक्त वातावरण पाएका छैनन् । पूर्वसांसद गीता थापा नियमित सार्वजनिक विषयमा सवाल उठाउने र सरकारलाई घचघच्याउनेमध्येमा पर्थिर्न् । अहिले गृहजिल्ला गुल्मीमै हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि देखिन्नन् । कहिलेकसो गइहाले पनि भूमिका पाउँदिनन् । ‘त्यही कार्यक्रममा पूर्वसांसद पुरुष गए नेता वा पूर्वजनप्रतिनिधि भनेर आसन र भाषणको अवसर पाउँछन्,’ उनको भनाइ छ । उनलाई माओवादी केन्द्रले गुल्मी २(२) संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम खासै छैनन् । पूर्वसांसद महिला मात्र होइन, पूर्वमन्त्री महिला पनि पदावधि सकिएपछि गुमनामजस्तै भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास र उद्योग वन तथा वातावरणमन्त्री बनेकी कल्पना पाण्डे राजनीतिक जीवनमा फर्कन निकै कोसिस गरिरहेकी छन् । अर्घाखाँचीकी उनी राजनीति र समाज सेवामा सक्रिय बन्ने भन्दै रुपन्देहीमा बसाइँ सरिन् । तर, उनलाई उनकै दल लोसपाले सहयोग गरिरहेको छैन । ‘जिम्मेवारी तोकेर दिने हो भने पो काम गर्न र परिणाम देखाउन पाइन्छ,’ उनी भन्छिन् । पाल्पाकी रमा घर्ती २०७९ पुस २८ सम्म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिइन् । पद नरहेपछि उनी अहिले खेतीपातीमा रमाइरहेकी छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सांसद चुनिएकी कृष्ण केसी पुननिर्वाचित भइन् भने जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी दल फेरेर समानुपातिकबाटै छानिइन् । एमालेले समानुपातिक सांसदबाट उपसभामुख बनाएकी कृष्णी थारूले निकै कमजोर क्षेत्रबाट उठेकाले जितिनन् । अरूलाई पार्टीहरूले सम्झेनन् । कम्लरी आन्दोलनको अगुवाइ गरेकी कृष्णीले उपसभामुख बनेपछि पनि समुदायको उत्थान र आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा निरन्तर काम गरेकी थिइन् । तर, त्यही समुदायले उनलाई खोज्न छाडेको छ । नजिकै हुने ठूला र उपलब्धिमूलक कार्यक्रममा पनि आफूलाई नबोलाइएको देख्दा उनी अचम्म पर्छिन् । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहले दुई पटक निर्वाचनको अनुभव गरिसकेका छन् । २०७४ मा संघीय सांसदमा ९० महिला थिए । सातै प्रदेशसभाबाट गरी १८९ सांसद महिला थिए । देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट १८ प्रमुख तथा अध्यक्ष, ७०० उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष र १३ हजार वडाध्यक्ष एवं सदस्य जनप्रतिनिधि बनेका थिए । उनीहरूमध्ये मुस्किलले ५ प्रतिशत मात्रै दोहोरिए । अरू धेरै गुमनाम भए । पितृसत्तात्मक समाजले ज्ञान र अनुभव भए पनि महिलालाई झट्ट नेता मानिहाल्दैन । नेतृत्वको भूमिका दिँदैन । पदमा बस्दा देख्ने समाज र आफूले भोग्ने समाज अलग छ । तीन तहकै पूर्वजनप्रतिनिधि महिलाहरू पदावधि सकिएसँगै पितृसत्तात्मक समाजको घेरामा परेका छन् । पछाडि परेको वर्ग र समुदायबाट छानिएका महिलाले ५ वर्षसम्म नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र संघीयताबारे ज्ञान र अनुभव बटुलेका छन् । उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई सुन्न पाउँदा पनि धेरैमा उत्प्रेरणा जाग्न सक्छ, तर समुदायलाई वास्ता छैन । दलहरूले पनि सहयोग गरेको पाइँदैन । दलहरूको दयाबाट छानिएका धेरै आफैं सशक्त भएर समाजमा उत्रन पनि सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तन गरेका उनीहरू अब आफ्नै अवस्था परिवर्तनमा किन नजुट्ने ? कतै महिला मात्रै त कतै पुरुषसहितका पूर्वजनप्रतिनिधिका सञ्जाल बनेका छन्, तर तिनले समेत दह्रो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् । शक्तिमा छँदा र अवसर पाउँदा समुदायका लागि के गरियो वा गरिएन भन्ने कुराले शक्तिबाहिर रहँदा ठूलो अर्थ राख्छ । पदमा छँदा काम गरेकालाई समुदायले खोज्छ । जनप्रतिनिधि महिला अरूजस्तै झन्डावाल गाडीमा कुद्दा, कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि हुँदा समुदायहरूले अपनत्व महसुस गरे कि गरेनन् ? बजेट विनियोजनमा गरिने प्रारम्भिक छलफलमा अर्थपूर्ण सहभागिता थियो कि थिएन । नागरिकका माग बजेटमा समेट्न पहल गरेका थिए कि थिएनन् ? समुदायहरूले जनप्रनिधि महिलाबाट भौतिक संरचनाभन्दा सामाजिक विकास र परिवर्तन चाहन्छन् । तर पनि बहुसंख्यकको बुझाइमा पक्की सडक, पुल, भवन र ढल नै विकासको पूर्वाधार हो । भौतिक पूर्वाधारका काम गरिदिए मतदाता खुसी हुने ठानेर जनप्रतिनिधि महिला पनि सामाजिक विकासबारे छलफल गर्न खोज्दैनन् । तर, सामाजिक विकासबिनाको भौतिक विकास अधुरो हुन्छ । समावेशी कोटाबाट महिला छान्नुको अर्थ पनि सामाजिक विकासमा योगदान गर्नु हो । यो तथ्य अनुसार पूर्वजनप्रतिनिधि महिलाहरूले तीन तहकै सरकारका योजना र कानुनमा सामाजिक विकासका लागि पहल गरे कि गरेनन् ? यसबारे तिनीहरूले अहिलेका सांसदलाई सिकाउनुपर्छ । आम महिलासरह दुखेसो पोख्नुभन्दा उनीहरूले समाज र पार्टीमा आफ्नो भूमिका आफैं बनाउनुपर्छ ।दलहरूले अब कानुनले तोकेको कोटा पुर्‍याउन मात्रै महिला जनप्रतिनिधि बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्छ । दलमा योगदानसँगै समाज रूपान्तरणमा लागेकालाई जनप्रतिनिधि बनाई पठाउनुपर्छ । यस्तो हुन सके मात्रै जनप्रतिनिधिले राम्रो नतिजा दिन सक्छन्Ù पदबाट बाहिरिएपछि समाज रूपान्तरणमा लाग्छन् । सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा जनप्रतिनिधि महिलाको ठूलो भूमिका छ । जनप्रतिनिधि महिलाको ज्ञान, अनुभव र सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्न सके समाज परिवर्तनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ ।