समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको उपहास 
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गरेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गरेका छन् ।संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्म पालनाका निम्ति प्रतिनिधिसभाका हकमा यस पटक पनि समानुपातिक प्रणालीकै भर पर्नुर्पर्ने भएको छ । आफ्ना दलका माथिल्ला आन्तरिक पदहरूलाई समावेशी बनाउन उदासीन राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन गर्दा पनि यस्तै त्रुटि दोहोर्‍याएका हुन्, जसबाट समावेशी व्यवस्था निर्माणमा अर्को एउटा ठेस लागेको छ । संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हकले भन्छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक... लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ संविधानको यही प्रावधानको पालनाका निम्ति संसद्का दुवै सदनलाई समावेशी बनाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । समग्र संसद्मा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा कायम सदस्यसंख्या र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्यसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गरिने नियम छ । यही व्यवस्थाका कारण यसअघिको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व विश्वमै गर्व गर्नलायक पनि थियो । तर सम्बन्धित सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ— संविधानले बोकेको मर्म समानुपातिक प्रणालीकै कारण मात्र पूरा भैरहँदा भने सदैव गर्व गर्ने अवस्था रहँदैन । प्रत्यक्षतर्फ देशभर अढाई हजारजति उम्मेदवार बन्दा अढाई सय पनि महिला छैनन् । उम्मेदवार बनेका ९ प्रतिशत महिलामा पनि राजनीतिक दलहरूको हिस्सा अति न्यून छ । सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धनबाट केवल २५ महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा एमालेबाट ११, माओवादी केन्द्रबाट ७, कांग्रेसबाट ५, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १–१ जना छन् । महिलाले आफैं उम्मेदवार बन्न नचाहेका पनि होइनन् । उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुरु नहुँदै धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका पनि थिए । यसबारे संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बहस पनि भयो, तर कुनै ‘रुलिङ’ भएन । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगले एकतिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दिएको निर्देशनलाई पनि दलहरूले लत्याइदिए ।दलितको अवस्था अझ चिन्तालाग्दो छ, मुख्य दलहरूले प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट ५ जना मात्रै छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले २–२ र कांग्रेसले १ जना दलितलाई टिकट दिएका छन् । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले दलित समुदायलाई समेटेकै छैनन् । प्रदेशहरूको अवस्था पनि गतिलो छैन ।संगठनमा प्रभावशाली, विगतमा चुनाव जितेका र समानुपातिकबाट पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरू नभएका होइनन्, तर तिनैलाई पनि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाएर दलहरूले करिब ४० लाख जनसंख्या भएको दलित समुदायको उपेक्षा गरेका छन् । संविधान र व्यवस्था बदलिए पनि राजनीतिक सोच र संरचना नबदलिएको दुःखद दृष्टान्त हो यो । सामाजिक धब्बाका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथाको शीघ्र उन्मूलनका निम्ति पनि बढीभन्दा बढी दलितलाई उम्मेदवार बनाउनु र संसद् पुर्‍याउनु जरुरी थियो । तर दलहरू यस अवसरबाट चुकेका छन् । उम्मेदवारै कम भएपछि उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व पनि स्वतः घट्ने निश्चित छ ।भोलि समानुपातिक उम्मेदवारबाटै प्रतिनिधित्व बढाएर बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाको त पालना पक्कै गरिनेछ र त्यसबाट संसद् एक हदसम्म समावेशीजस्तो पनि देखिएला, तर दलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ— हाम्रो संविधानको उद्देश्य यति मात्र होइन । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद् पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य सुन्दर पक्ष हो । तर, सम्पूर्ण समुदायलाई नै यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । यसबाट सम्बन्धित समुदायमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन । तसर्थ, दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अर्को पटकका लागि भए पनि दलहरूले अहिलेको वस्तुस्थिति र आँकडाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।दलहरूको व्यवहारले खासमा उम्मेदवार चयनमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको छ । तसर्थ, यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार र आगामी संसद्को ध्यान जानुपर्छ । दलहरूले पनि समावेशी रूपमा टिकट वितरणमा उदार हुनुपर्छ, जसका निम्ति आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सशक्तीकरण पनि गर्नुपर्छ । 