पोल भाडा विवाद : सहप्रयोगमा जोड
विद्युतीय पोल भाडाको विवाद समाधानका लागि सरोकारवालाले सहकार्य र सहप्रयोगलाई जोड दिएका छन् । इन्टरनेट विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान सम्बन्धमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले पोलभाडा विवाद नसुल्झिए त्यसको असर उपभोक्तालाई पर्ने भन्दै सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असार १८ गते । विद्युतीय पोल भाडाको विवाद समाधानका लागि सरोकारवालाले सहकार्य र सहप्रयोगलाई जोड दिएका छन् । इन्टरनेट विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान सम्बन्धमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले पोलभाडा विवाद नसुल्झिए त्यसको असर उपभोक्तालाई पर्ने भन्दै सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय पोल र ओपीजीडब्लू केबलको भाडा बढाएपछि विगत चार वर्षयता निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारले गठन गरेको विवाद समाधान उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि अहिलेसम्म पनि पोल भाडाको विवाद टुङ्गिएको छैन । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विद्युत् र इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा हुने विवाद समाधानका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोगको नीति लिएको भन्दै सहकार्यमा यसको पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले लामो समयदेखि नै पोल भाडाको विवाद कायम रहेकाले अब सहप्रयोगमै जोड दिइने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सुरेश आचार्यले दूरसञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सहलगानी र सहउपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि कार्यालय सधैँ तयार रहेकोसमेत उहाँको प्रतिबद्धता थियो । प्रधानमन्त्रीका सञ्चार प्रविधिविज्ञ दीपेश विष्टले पोल भाडाको विवाद समाधान गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएकाले यो विवाद सकेसम्म छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए पोल भाडाको मुद्दा अहिलेको अवस्थासम्म नै नआउने बताउनुभयो । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अबको मोडालिटी सहप्रयोग नै भएकाले प्राधिकरणको प्राथमिकता त्यसमै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङले पोल भाडाका सम्बन्धमा विगतमा एक अर्काले गरेको आरोप प्रत्यारोप बिर्सेर सहमतिमा आउन आह्वान गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्युतीय पोल एक वर्षभित्र हटाइने भएकाले त्यसपछि इन्टरनेट सेवा विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा अबको ध्यान हुनुपर्ने बताउनुभयो । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य व्यवसाय बिजुली बिक्री गर्ने भए पनि भाडाबाट धेरै आम्दानी खोज्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।