स्थानीय सरकारमा उत्कृष्टता
अघिल्लो स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिना अगाडि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूको मूल्याङ्कन गरेको थियो । सोही परिणामको आधारमा दस वटा नगरपालिका र दसै वटा गाउँपालिका उत्कृष्ट स्थानमा पर्न सफल भए । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये बाँकी स्थानीय सरकार उत्कृष्टमा परेनन् । उत्कृष्टमा परेका र नपरेका स्थानीय तहहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिहरू नै निर्वाचित भएका थिए ।
अघिल्लो स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिना अगाडि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूको मूल्याङ्कन गरेको थियो । सोही परिणामको आधारमा दस वटा नगरपालिका र दसै वटा गाउँपालिका उत्कृष्ट स्थानमा पर्न सफल भए । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये बाँकी स्थानीय सरकार उत्कृष्टमा परेनन् । उत्कृष्टमा परेका र नपरेका स्थानीय तहहरू राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिहरू नै निर्वाचित भएका थिए ।त्यतिबेला आमसञ्चार माध्यममा हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएका जनप्रतिनिधि भएका स्थानीय सरकार उत्कृष्टमा प-यो अरू पार्टीले जितेको स्थानीय तह उत्कृष्टमा नै परेन भन्ने खालका टिका टीप्पणीहरू सुनिए । त्यसैले यहाँ उठाउन खोजेको विषयवस्तु के हो भने सोही पार्टीले एक तहमा जितेकोमा राम्रो काम हुने अर्को ठाउँ जितेकोमा किन राम्रो काम हुन सकेन ? के पार्टीहरूको स्कुलिङ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा फरक फरक थियो त ? अवश्य थिएन होला । त्यसैले अबका वर्षमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार चलाउँदा आफ्नो स्थानीय तह कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ, त्यस बारेमा छलफल, बहस, चिन्ता र चासो हुन आवश्यक छ । हुन त नयाँ जनप्रतिनिधिहरू खासगरी पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले आफ्नो पदभार सम्हाल्दा विभिन्न निर्णय गरेको थाहा पाएका छौ । वास्तवमा त्यो कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मान्यताभन्दा फरक छ । मन्त्रीले पदवहाली गरेर निर्णय गरेजस्तै गर्दछन् स्थानीय तहका प्रमुखहरू । जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको राम्रोसँग विकास गर्ने हो त्यतापट्टि ध्यान पु-याउनु पर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतिर स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने ? स्थानीय सरकारमार्फत कसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारको औचित्यलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि अबको पाँच वर्ष नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग जिम्मेवारी छ । अघिल्लो कार्यकालका स्थानीय सरकारलाई जस्तो यस पटकका सरकारलाई ठूलो चुनौती छैन । पहिलेको तुलनामा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन् । कार्यालय भवन बनेका छन् । कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएको छ । आवश्यक गाडीहरू खरिद भएका छन् । त्यति मात्र होइन स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि राजस्वको क्षेत्र र दरसमेत निर्धारण भएका छन् । त्यसैले हालका जनप्रतिनिधिलाई अघिल्लो पटकको कार्यकालजस्तो गाडी खरिद गरे, ठूला ठूला भवन बनाए, कर बढाए भन्ने जस्तो आरोप कम मात्रामा आउने देखिन्छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमा बसेर काम गर्न सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको काम गर्ने मोडेल भनेको तलबाट माथिसम्म (बटम टु अप) योजना प्रक्रिया हो । त्यसैले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा विकासमा चासो राख्ने आमजनताका लागि अहिले उपयुक्त समय छ । योजनालाई बिचमा ल्याउनुभन्दा प्रक्रियागत रूपमा बस्ती स्तरबाट वडा स्तर हुँदै पालिकाको परिषद्बाट पारित गर्दा एकातिर योजनाको सबै चरणसमेत पार हुन्छ । कार्यक्रमबारे दोहोरोपन हट्छ भने तल्लो तहका जनतालाई समेत आफ्नो अपनत्वको विकास हुन्छ । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वाचा तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरू बस्तीस्तर बाटै अनुमोदन गराउँदै अगाडि बढाउन उपयुक्त समय अहिले नै छ । जसले गर्दा योजना छनोट प्रणालीको समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ जुनपछि गएर उत्कृष्ट स्थानीय तह छनोटको आधार बन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ को आधारमा प्रत्येक वर्ष ७५३ वटै स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट पालिका घोषणासमेत गर्ने हँुदा अहिलेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै कार्ययोजना बनाई काम गर्ने अवसर छ । यसको मूल्याङ्कन स्थानीय तहहरूले आफैँ नै गर्छन् । यस कार्यविधिको शीर्षकबाटै नै प्रष्ट हुन्छ की यो स्वः मूल्याङ्कन हो । स्थानीय तहले आफ्नो स्वः मूल्याङ्कन कार्य कार्यविधिमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष महिनासम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । मूल्याङ्कन आधार अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मका तथ्याङ्क हुन् । मूल्याङ्कन सूचकहरू गएको वर्षलाई आधार मानेर मापन गरिन्छ । साथै सबै सूचकको अङ्क गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८ पौष १८ समेत मिलाएको) अनुसार सूचकको पूर्णाङ्क १०० छ । जसमा १०० वटा नै सूचक छन् । जसमा प्रत्येक सूचकको भार अङ्क एक छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा सूचक सङ्ख्याले स्थानीय तहको समग्र अवस्थाबारे २१ प्रतिशत, प्रक्रियागत अवस्थाबारे ३४ प्रतिशत र परिमाणात्मक अवस्था बारे ४५ प्रतिशत भार बताउँछ । यसको विषयक्षेत्र २० वटा छन् । जसमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र अन्तिममा सहकार्य र समन्वय विषय क्षेत्र पर्दछन् । माथि उल्लेख गरेका २० वटा विषय क्षेत्रले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने हुँदा सोहीअनुसारको परिधिभित्र रहेर स्थानीय तहले कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यिनै विषय क्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्दा एकातिर जनताहरूले सुशासनको प्रत्याभूति समेत गर्न पाउँछन् भने अर्कोतिर पालिका आफैँ उत्कृष्टमा समेत दर्ज हुन्छ । अब फेरी प्रश्न उठ्छ, किन सबै स्थानीय तहहरूले स्वः मूल्याङ्कन गर्दा समान अङ्क प्राप्त गर्न सक्दैनन् ? काम गर्दा व्यक्तिको व्यक्तित्व, काम गर्ने शैलीले पनि केही हिस्सा पक्कै पनि फरक पार्छ तर माथि उल्लेख गरेका सूचकहरू अनिवार्य नै हासिल गर्नुपर्ने हुँदा एउटै पार्टीबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू कसैले थोरै र कसैले बढी अङ्क प्राप्त गर्ने हुँदा कम अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि कमजोर देखिन्छ । त्यसैले सबै तहमा बढीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ताकी आगामी निर्वाचनमा समेत उक्त दलले चुनाव जित्ने एउटा आधार बन्न सक्छ । अनि राजनीतिक दलहरूले दाबीका साथ भन्न सकुन् की हाम्रो पार्टीले जितेको पालिका ७५३ मध्ये उत्कृष्ट छ । स्थानीय सरकारलाई जनताको घर आँगनको सरकार भन्ने गरिन्छ । जनताको पिर मर्का सुन्ने नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । एउटा वडाबाट पाँचजना प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित हुने हुँदा स्थानीय व्यक्तिहरूले चिनेका व्यक्तिहरू नै स्थानीय सरकारमा जाने भएकोले जनतालाई स्थानीय सरकारप्रति बढी भरोसा हुन्छ । त्यसैले तपाईं हाम्रो घर आँगनको सरकारले काम गरेर जनताको विश्वास जित्नुको साथै उत्कृष्टमा दर्ज हुनुपर्ने समेत देखिन्छ ।