२०२६ सालदेखि डीडीसीको दूध
कुनै बेला अधिकांश किसानले उत्पादन गर्ने दूध आफैं उपभोग गरेर सकिन्थ्यो । बचेखुचेको ऐंचोपैंचोमा चल्ती गरिन्थ्यो । खासमा उनीहरूले दूध वा दुग्धपदार्थ बिक्री गरेर त्यसबाट आयआर्जन गर्ने सोचेका पनि थिएनन् । दूध उत्पादन भइरहेको थियो त, अनौपचारिक रूपमा मात्रै । एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर कसरी प्रतिफलमुखी बनाउने भन्ने पत्तो पाएका थिएनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि किनेरै खान्छु भन्ने अवस्था पनि त्यति थिएन । 
काठमाडौँ — कुनै बेला अधिकांश किसानले उत्पादन गर्ने दूध आफैं उपभोग गरेर सकिन्थ्यो । बचेखुचेको ऐंचोपैंचोमा चल्ती गरिन्थ्यो । खासमा उनीहरूले दूध वा दुग्धपदार्थ बिक्री गरेर त्यसबाट आयआर्जन गर्ने सोचेका पनि थिएनन् । दूध उत्पादन भइरहेको थियो त, अनौपचारिक रूपमा मात्रै । एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर कसरी प्रतिफलमुखी बनाउने भन्ने पत्तो पाएका थिएनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि किनेरै खान्छु भन्ने अवस्था पनि त्यति थिएन । त्यस्तो समय अर्थात् २००९ सालमा लाङटाङमा याक चीज केन्द्र सञ्चालमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न स्थान एवं क्षेत्रमा दूध संकलन केन्द्रदेखि याक चीज केन्द्रसमेत सञ्चालनमा आए । २०२६ सालमा भने दूध संकलन केन्द्रदेखि याक चीज केन्द्रसमेतलाई एकीकृत रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यसबेला डीडीसीमा काम गर्ने जनशक्तिबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि अहिले झन्डै एक हजार जनशक्तिबाट सञ्चालन भइराखेको छ । प्रतिदिन औसत २ लाख लिटर दूध संकलन हुन्छ । सर्वसाधारणमा पनि डीडीसी ब्रान्डको छाप छाएको छ । ‘गाउँगाउँबाट दूध संकलन गर्न र उनीहरूको उत्पादनलाई मूल्य दिलाउन लाङटाङ, काभ्रे र भक्तपुरमा दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । उद्देश्य गाउँको उत्पादन खपत र बजारीकरण गराउनु थियो,’ डीडीसीका पूर्वमहाप्रबन्धक गंगा तिमसिनाले भने, ‘सरकारी डीडीसी ब्रान्डमा उपभोक्ता खुसी छन् । किसानले पनि भरपर्दो आयआर्जन व्यवसायका रूपमा लिएका छन् ।’ २००९ सालमा रसुवाको लाङटाङमा याक चीज कारखाना स्थापना हुँदा लगानी भने नेपाल सरकारको थिएन । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको अग्रसरतामा न्युजिल्यान्डको आर्थिक सहयोग र स्विट्जरल्यान्डको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा याक चीज उद्योगको विस्तार र विकास भएको हो ।‘विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले २००७ सालमा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा केही गर्न ‘स्विस नेपाल फरवार्ड टिम’ गठन गरी अध्ययन गर्न पठाएको थियो । टिमले नेपालको हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने चौंरीको दूधबाट बन्ने चीज एक/दुई सातासम्म नबिग्रने, काठमाडौं वा भारतको बजारसम्म पुर्‍याएर बिक्री गर्न सकिने र लाङटाङमा ३ हजार ८ सय मिटरमा उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो,’ तत्कालीन प्रबन्धक ईश्वरीप्रसाद अधिकारीले डीडीसीको ४६ औं वर्ष प्रवेश अवसरमा प्रकाशित ‘स्मारिका २०७१’ मा लेखेका छन्, ‘त्यही सिफारिसको आधारित विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले स्विट्जरल्यान्डका चीज विशेषज्ञ वर्नर शुल्तेसको नेतृत्वमा थप अध्ययन टोली नेपाल पठायो । त्यसपश्चात् चीज उत्पादन र बिक्री गर्न सकिने निष्कर्षसहित २००९ मा पहिलो याक चीजको उत्पादन सुरु भयो ।’ चीज विशेषज्ञ शुल्तेसकै पहलमा २००९–०१० सालमा काभ्रेको टुसाल गाउँमा पहिलो दूध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएको थियो । प्रशोधित दूध भरियाद्वारा बोकाएर ३/४ घण्टामा भक्तपुरसम्म पुर्‍याउने गरिन्थ्यो, त्यहाँबाट ट्रकमा लोड गरी काठमाडौं भोटाहिटीमा रहेको बिक्री केन्द्रबाट बिक्री गरिन्थ्यो । तर, विडम्बना यही प्लान्ट स्थापना गर्न कृषि विभाग सहमत थिएन । ‘विभाग सहमत नभएपछि चीज विशेषज्ञ शुल्तेसले नेपाली साथीसँग १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर स्थापना गरेका थिए,’ तत्कालीन प्रबन्धक अधिकारीले ‘स्मारिका २०७१’ मा लेखेका छन्, ‘प्लान्ट सफलतापूर्वक स्थापना भएर बिक्री वितरण भएपछि २०११ मा कृषि विभागले नेपालमा दूध उद्योगको विकासका लागि न्युजिल्यान्ड सरकारबाट अनुदान पायो । त्यही अनुदानमा ऋण तिरेको पाइन्छ ।’ वि.सं. २००९ अगाडि नेपालमा पशु फार्मको विकास नभएको पनि होइन । जानकारका अनुसार २००७ साउनमा बालाजुमा आधुनिक पशु विकास फार्मको स्थापना भएको थियो । मुलुकभरमा सञ्चालन सम्पूर्ण गोठ गोश्वारा (१४ फार्म) फार्महरूलाई एकत्रित गरी पशु विकास शाखाको स्थापना भएको थियो । यहींबाट नेपालमा पशु विकासको आधुनिकीकरण सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसपश्चात् २००९ सालमा कृषि विभागअन्तर्गत पशु विकास र दुग्ध विकास शाखा खोलिएको थियो । त्यसपछि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतमा दुग्ध विकास बोर्डको गठन भएको थियो । ‘२०११ सालमा टुसाल डेरीको उद्घाटन भयो । २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले लैनचौरमा केन्द्रीय दुग्धशाला शिलान्यास गरेका थिए,’ स्मारिकामा भनिएको छ, ‘लैनचौरमा स्थापना गरिएको दुग्धशालाको क्षमता प्रतिघण्टा ५ सय लिटर थियो । प्रशोधित दूधलाई आधा लिटरको बोतलमा भरेर बिक्री वितरण गरिन्थ्यो ।’ अहिले लैनचौरको उत्पादन क्षमता विस्तार भएर प्रतिघण्टा तीन हजार लिटर पुगेको छ । लैनचौरमा प्रयोगशालाको स्थापनासँगै दूधको माग बढ्दै गयो । २०१२–०१४ मा माग पूरा गर्न भक्तपुरको खरिपाटीमा अर्को संकलन केन्द्र स्थापना भएको पूर्वमहाप्रबन्धक तिमसिनाले जानकारी दिए । २०२५/२६ सालसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय डेरीको कार्यक्रम विस्तारको रूप लियो । त्यही क्रममा दुग्ध विकासको गतिलाई थप तीव्रता दिन संस्थान ऐनअन्तर्गत २०२६ साउन १ मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को स्थापना भएको थियो । ‘डीडीसी स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य दुग्ध उत्पादक कृषकबाट उत्पादित दूधको सुरक्षित बजार व्यवस्था तथा उचित मूल्य प्रदान गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने, ग्रामीण कृषक, मजदुर तथा अन्य दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने हो,’ पूर्वमहाप्रबन्धक तिमसिनाले भने, ‘मुलुकलाई दूध तथा दुग्धपदार्थको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउनु हो ।’ त्यसलाई मध्यनगर गर्दै डीडीसीले बजार विस्तारमा आक्रामक रणनीति बनाउँदै आएको छ ।डीडीसीको स्थापनासँगै चीज उत्पादन कारखाना र दूध प्रशोधन कारखाना विस्तार गरेको छ । यीबाहेक डीडीसीले विभिन्न प्रकारको उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ । डीडीसीको उत्पादन सर्वसाधारणले पनि रुचाइदिएका छन् । ‘सरकारी ब्रान्ड भएकाले सर्वसाधारणले धेरै विश्वास गरेका छन् । हामीले पनि उत्पादन, गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएका छौं,’ डीडीसीका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव झाले भने, ‘त्यही कारण सर्वसाधारणले अन्य कम्पनीभन्दा डीडीसीको सामान मन पराएका छन् । डीडीसी अविरल रूपमा सञ्चालन भएको छ ।’ यहाँसम्म आइपुग्दा डीडीसीमा विभिन्न बाधा अवरोध नआएका पनि होइनन् । उत्पादनको गुणस्तरमा प्रश्न नउठेको पनि होइन । तर, पनि सर्वसाधारणले डीडीसीलाई विश्वास गरेका झाको दाबी छ । उनका अनुसार अहिले दैनिक एक लाख ४० हजार लिटर दूध संकलन हुँदै आएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र अर्थतन्त्र शिथिल भएकै बाबजुद पनि उपत्यकामा दैनिक ८० देखि ८५ हजार लिटर आपूर्ति हुन्छ । बाँकी दूध कन्भर्सनका लागि पठाइन्छ । निजी डेरीको हकमा करिब १५ हजार लिटरसम्म (एउटा डेरीले) मात्रै आपूर्ति गर्दै आएका छन् । ‘यसको मतलब सरकारी संस्थानमाथि विश्वास छ । कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैतलाई दूध उत्पादन हुने सिजनको रूपमा हेरिन्छ । यो सिजनमा बढी दूध हुँदा निजी डेरीले मनोमानी गर्छन्, तर डीडीसीले सरकारले तोकेकै मूल्यमा खरिद गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले मूल्य स्थिरताको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । दूध उत्पादन बढी हुँदा सरकारले कायम गरेकै मूल्यमा कृषकको दूध खरिद गरिदिन्छ । त्यही कारण कृषकमा पनि डीडीसी बढी रुचाइन्छ ।’डीडीसीले दैनिक १२ सय दुग्ध उत्पादक संस्थाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । ती संस्थामा करिब दुई लाख परिवार आबद्ध छन् । किसानबाट दूध खरिद गर्नकै लागि डीडीसीले ६८ ठाउँमा चिलिङ सेन्टर राखेको छ । त्यो चिलिङ सेन्टरसम्म विभिन्न सहकारी संस्थाले दूध ढुवानी गरिदिन्छन् । कतिपय ठाउँमा डीडीसी आफैं पनि पुग्छ । चिलिङ सेन्टरमा आइसकेपछि त्यसलाई दैनिक रूपमा ढुवानी गरी सम्बन्धित कारखानामा पुर्‍याइन्छ । त्यसपश्चात् ल्याब टेस्ट, दूधको गुणस्तर, मिसावट परीक्षण हेरिन्छ,’ झाले भने, ‘त्यसपश्चात् प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउँछौं ।’ कृषकबाट उत्पादित दूधलाई ४६ जिल्लामा सञ्चालित ६५ चिस्यान केन्द्रमार्फत ८ दुग्ध प्रशोधन कारखानामा संकलन गरिन्छ । बढी दूध उत्पादन भएको सिजनमा कारखानाबाट कन्भर्सन गरी धूलो दूध र मख्खन उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । डीडीसीका अनुसार विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना २०३० साल र धूलो दूध कारखाना २०५२ सालमा स्थापना भएको थियो । आयोजनाको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा ५ हजार लिटर र धूलो दूध कारखानाको क्षमता प्रतिदिन ६ मेट्रिक टन छ । जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना २०६५ सालमा स्थापना भएको थियो । यसको क्षमता प्रतिघण्टा १५ सय लिटर हो । काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना २०३० सालमा स्थापना भएको थियो । यसको प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा १५ हजार लिटर, २०३० सालमा स्थापना भएको हेटौंडा दुग्ध पदार्थ आयोजनाको प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा ३ हजार रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, २०२६ सालमा स्थापना भएको दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण आयोजना लैनचौरको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा ३ हजार लिटर छ । २०४६ सालमा स्थापना भएको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको दैनिक उत्पादन क्षमता दैनिक प्रतिघण्टा दुई हजार लिटर हो । २०६५ सालमा स्थापना भएको नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा एक हजार लिटर हो । त्यस्तै, २०६६ सालमा स्थापना भएको धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाको दैनिक उत्पादन क्षमता १५ सय लिटर रहेको जनाएको छ । यीबाहेक २०७० मा पशु आहार उत्पादन कारखाना हेटौंडा स्थापना भएको छ । यसको क्षमता प्रतिदिन ४ मेट्रिक टन हो । त्यस्तै, दोलखा दुग्ध उद्योग २०७० सालमा स्थापना भएको झाले बताए । उनका अनुसार किसानलाई ४ फ्याट र ८ एसएनएफको आधारमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ दिइन्छ । व्यवस्थापन खर्चको नाममा सहकारी संस्थालाई प्रतिलिटर साढे ३ देखि ४ रुपैयाँसम्म दिइन्छ । यी सबै जोडेर किसानलाई मासिक करिब ३० करोड दिनुपर्छ । डीडीसीले भने एक लिटर दूधको बिक्री मूल्य ९८ रुपैयाँ राखेको छ । डीडीसीका अनुसार दूधको माग र बजार करिब २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा पनि आकर्षण छ । विदेशबाट फर्केका पनि पशुपालन पेसामा लागेका छन् । ‘दुई वर्षको विवरण हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट दूध खरिद र भुक्तानी रकम बढ्दो क्रममा छ । ०७८/७९ मा एक अर्ब ९२ करोड भुक्तानी भएकोमा ०८०/८१ मा ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी हुने अनुमान छ,’ झाले भने । बजारको मागलाई मध्यनगर गर्दै डीडीसीले ४ प्रकारका प्रशोधित दूध (स्टान्डर्ड, होलमिल्क, काउ मिल्क र टि मिल्क) उत्पादन गर्दै आएको छ । बढी बिक्री हुने स्टान्डर्ड मिल्क नै हो । झाका अनुसार डीडीसीको कारोबारमध्ये ८० प्रतिशत स्टान्डर्ड मिल्कबाट हुन्छ । त्यस्तै, चीज तीन प्रकार मोजोरेल, याक र कञ्चन हुन् । यीबाहेक, मख्खन, घिउ, मिठाई, दही, लस्सी, आइसक्रिम लगायत प्रोडक्ट उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । डीडीसीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । डीडीसीले २०८० साउन १ देखि पुस मसान्तसम्ममा ५ करोड १५ लाख खुद नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षमा भने ४८ करोड ८५ लाख खुद नोक्सानीमा रहेको डीडीसीको विवरणमा उल्लेख छ । ६ महिनामा एक अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।गतवर्ष ३ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । ‘अहिले नाफामा जानुको मुख्य कारक किसानबाट पाउने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आउनु हो । विगतमा ७.२ देखि ७.५ एसएनएफ भएको दूध आउँथ्यो । अहिले बजारमा ३ फ्याट र ८ एसएनएफको दूध आएको छ,’ झाले भने, ‘गुणस्तर नपुगेको दूध आउँदा गुणस्तर पुर्‍याउन पाउडर दूध मिसावट गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने बाध्यताले डीडीसी घाटामा थियो, अब बिस्तारै सुधार देखिएको छ ।’ राम्रो पक्षसँगै डीडीसीका केही नराम्रा पक्ष पनि छन् । निजी डेरीले समयमै भुक्तानी नगर्न, नाफा कमाउन खोज्नु सामान्य भइसक्यो । तर, डीडीसीले पनि किसानाई महिनौंदेखि भुक्तानी गरेको छैन । किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझै करिब २ अर्ब बाँकी छ । किसानलाई भुक्तानी गर्नकै लागि अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड सहुलियत ऋण दिइसकेको छ । तर पनि किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ दिन बाँकी छ । ‘अर्थ मन्त्रालय र डीडीसीकै केही रकमसहित करिब ४२ करोड ८ वटा आयोजनामा पठाइसकेका छौं,’ डीडीसीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र अधिकारीले भने, ‘संस्थानसँग अझै ११ सय टन धूलो दूध र ८ सय टन बटर मौज्दात छ । यही कारण भुक्तानी हुन नसकेको हो ।’ जानकारका अनुसार व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुवाहट, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी संख्या हुँदा डीडीसी समस्यामा परेको हो । 