खर्च क्षमता बढाउन जोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्च क्षमता बढाउन जोड दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आगामी बजेटबारे सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग भएको छलफलका क्रममा उहाँले अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
काठमाडौँ, चैत २३ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्च क्षमता बढाउन जोड दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आगामी बजेटबारे सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग भएको छलफलका क्रममा उहाँले अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु मात्र नभई बजेट विनियोजन कुशलताको अभाव पनि रहेको भनाइ थियो । “तर यो पटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालय छ,” उहाँले भन्नुभयो “आफैँले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।”समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको निष्कर्ष थियो । बजारमा पैसा गए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पुँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सङ्कुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । विप्रेषण आप्रवाह बढ्नुमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेर नभई सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुन्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागुसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व सङ्कलन बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन आवश्यक रहेकाले व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्याउने, यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, सृजित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो । 