उपरथी शाही बर्खास्त
आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका  नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक अदालतले सेवाबाट बर्खास्त हुने फैसला सुनाएको छ।  उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको कोर्ट मार्सलले बिहीबार फैसला सुनाउँदै उपरथी शाहीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ।  शाहीमाथि सैनिक विद्रोहको कसुरसम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको हो।
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका  नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक अदालतले सेवाबाट बर्खास्त हुने फैसला सुनाएको छ।उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको कोर्ट मार्सलले बिहीबार फैसला सुनाउँदै उपरथी शाहीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ।शाहीमाथि सैनिक विद्रोहको कसुरसम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको हो।नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपरथी शाहीमाथि सैनिक सेवामा रहेर विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आर्थिक हिनामिना गरेको तथा सैनिक ऐन उल्लङ्घन गरेको उजुरी परेका थिए। ती आरोप छानबिन गर्न जङ्गी अड्डाले ‘बोर्ड अफ इन्क्वायरी’ गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बोर्ड अफ इन्क्वायरीको छानबिनमा शाहीमाथि लागेका आरोप पुष्टि हुने आधार भेटिएपछि बोर्डको सिफासिरमा जङ्गी अड्डाले सैनिक अदालत गठन गरेको थियो। कोर्ट अफ मार्सलले शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा उहाँलाई आर्थिक अनियमितता गर्न सहयोग गर्ने महासेनानी महेन्द्रजङ्ग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सेनालाई सैनिक ऐन तथा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गरी दुई वर्षसम्म कुनै पनि बढुवा नहुने गरी कारबाहीको फैसला सुनाएको छ। शाही ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुस २०७९ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्यो। सोही अवधिमा शाहीले आफ्नो जन्ममिति गलत भएको र अवकाशको अवधि थप एक वर्ष रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। शाहीले नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा पेस गरेका कागजपत्रमा जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गरिएको सेनाले दाबी गरेको छ। सोही आधारमा जङ्गी अड्डाले शाहीलाई अवकाशको पत्र दिएको थियो।गत पुस १३ मा शाहीको रिटको पक्षमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अवकाशको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जङ्गी अड्डाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको जारी गरेको थियो।सोही आदेशसहित पुनः जङ्गी अड्डामा फर्किने क्रममा शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आर्थिक अनियमितताको टुङ्गो नलाग्दासम्म सैनिक मुख्यालयमा नै रहन मुख्यालयले शाहीलाई निर्देशन दिएको थियो।सैनिक अदालतले शाहीलाई आर्थिक अनियमितता गर्न सहयोग गर्ने महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सेनालाई समेत दोषी ठहर गरी सैनिक अनुशासन विपरीतको कार्य गरेकोमा दोषी ठहर गरी दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको हो।कोर्ड अफ मार्सलको फैसलासँगै जङ्गी अड्डाको निगरानीमा रहनुभएका उपरथी शाहीसहित प्रमुख सेनानी तिमल्सेना र महासेनानी  शाह रिहा हुनुभएको छ।  