रासायनिक मल आपूर्ति भएपछि किसान उत्साहित
तनहुँ जिल्लामा रासायनिक मल आपूर्ति भएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । व्यास नगरपालिका–१ का मीनबहादुर दरैले मल आएपछि यसपालि त बालीनाली राम्रो हुने आशा जागेको बताउनुभयो ।
डुम्रे,  जेठ १० गते ।  तनहुँ जिल्लामा रासायनिक मल आपूर्ति भएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । व्यास नगरपालिका–१ का मीनबहादुर दरैले मल आएपछि यसपालि त बालीनाली राम्रो हुने आशा जागेको बताउनुभयो । “मल आएको छ भन्ने थाहा पाएपछि हतारमा अन्य काम छाडेर मल लिन दौडिएँ, कम नै भए पनि मल पाएपछि थोरै थोरै गरी हाल्ने र फसल लाग्ने बेलाको धान, मकैमा राम्रो फसल लाग्ने आशा जागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नवीन उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित रासायनिक मलको सुपथ मूल्य पसलमा  लाइनमा बसी मीनबहादुरले झैँ अन्य किसानले पनि मल लिएका छन् । मलको अभावले आत्तिएका किसानले कमै मात्रामा मल पाउँदा पनि राहत मिलेको बताए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तनहुँ शाखामा केही दिन अगाडि मात्रै अनुदानको एक हजार तीन सय ३१ मेट्रिकटन रासायनिक मल आएपछि वितरण थालिएको कम्पनीले जनाएको छ । जिल्लामा आपूर्ति भएको रासायनिक मल पालिकाले सिफारिस गरेको सहकारीमार्फत बिक्रीका लागि केही स्थानमा पठाइसकिएको छ भने केहीमा लिन आउने क्रम जारी रहेको लिमिटेडका शाखा प्रमुख दिनेश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।चालु आर्थिक वर्षको जेठ ९ गतेसम्ममा जिल्लामा आठ सय २७ मेट्रिकटन युरिया, चार सय ८३ मेट्रिकटन डिएपी र ६८ मेट्रिकटन पोटास  बिक्री वितरणका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म कम्पनीले तनहुँ र लमजुङ  जिल्लामा एक हजार तीन सय ७८ मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्रीका लागि पठाइसकेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको जेठ ९ गतेसम्म तनहुँका किसानलाई चार सय ८० मेट्रिकटन युरिया, तीन सय ५० मेट्रिकटन डिएपी र ३७ मेट्रिकटन पोटास बिक्री गरेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँबाट लमजुङका किसानका लागि दुई सय ६२ मेट्रिकटन युरिया, ८९ मेट्रिकटन डिएपी र १७ मेट्रिकटन पोटास विक्रीका लागि सहकारीमा पठाइएको छ । उक्त शाखाले तनहुँलगायत लमजुङ र गोर्खा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तनहुँ र लमजुङका लागि यस कार्यालयमा मल आपूर्ति हुने भए पनि गोर्खाका लागि ढुवानीकै क्रममा गोर्खा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तनहुँमा ९० बिक्रेता, लमजुङमा ४४ र गोर्खामा ६३ गरी कूल एक सय ५७ बिक्रेतामार्फत रासायनिक मल बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । तनहुँका सबै पालिकामा मल वितरणका लागि बिक्रेता छन् । व्यास नगरपालिकामा २१, भानु नगरपालिकामा १९ र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १३ बिक्रेतामार्फत मल बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तै लमजुङको राइनासकोट नगरपालिकामा १३ र सुन्दरबजार नगरपालिकामा १३ बिक्रेतामार्फत मल वितरण भइरहेको प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो । अनुदानको मल वितरण केन्द्रीय समितिको समन्वयमा मुलुकभरका किसानका लागि कूल १२ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा वार्षिक चार लाख मेट्रिकटन मात्रै मल आपूर्ति आपूर्ति हुँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि तीन प्रतिशत मल आपूर्ति हुने गरेको छ । उक्त परिमाणको रासायनिक मल ११ जिल्लाका किसानसमक्ष पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामध्ये नवलपुर जिल्लालाई बढी र  त्यसपछि कास्की तथा तनहुँलाई अनुदानको मलको व्यवस्था हुने गरेको छ । यस पटक कूल पाँच सय ४३ दशमलव छ मेट्रिकटन मात्रै रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ । मुलुकभरका लागि नै कम रासायनिक मल आपूर्ति हुँदा समस्या भएकाले मलको कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । “प्रदेशका लागि कम्तीमा आठदेखि १० प्रतिशतसम्म अनुदानको मल वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले जिल्लाका राजनीतिक दल, नेतृत्व तहमा रहेको नेताले आपूर्ति वृद्धिका पहल गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “हाल रासायनिक मल प्रयोग नगरी उत्पादन नहुने भएको छ, सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य भूमि साँगुरिँदो अवस्थामा छ, खेतीयोग्य जमिन घट्दो र उत्पादन बढी लिन खोज्दा बर्सेनि माग बढ्दै गएको हो ।”स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारीमार्फत मल बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको छ । उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कृषि शाखा अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत संलग्न रहेको समितिमार्फत सिफारिसमा परेका सहकारीले रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।  किसानबाट बढी मूल्य तिर्नुपरेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री वितरण गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्थानीय तहले चासोका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि तीन हजार मेट्रिकटन युरिया, एक हजार मेट्रिकटन डिएपी र एकसय ५० मेट्रिकटन पोटास आवश्यक रहेकाले आपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नसक्दा बर्सेनि मलको अभाव हुने गरेको छ ।  सरकारले पैसामा अनुदान दिने गर्दै आएकामा परिमाणमा अनुदान दिने व्यवस्था गरे मुलुकमा आवश्यक मल आपूर्ति सहज हुनेछ । पैसामा अनुदानको घोषणा गर्दा मूल्यमा हुने उतारचढावले समस्या हुने गरेको सरोकारवालाले बताए  । रासस