पंजाब की एक निचली अदालत ने 1987 में मुआवजे का भुगतान करने का पहला आदेश दिया था, उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया पर लाल को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया।
 दिल्ली हाईकोर्ट ने 87 वर्षीय बुर्जुग को मुआवजा न देने के मामले में रक्षा विभाग पर कार्रवाई की है। एक बुर्जुग की पांच दशक पहले प्राधिकारियों द्वारा पठानकोट में ली गई भूमि का मुआवजा नहीं देने के मामले में रक्षा विभाग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
 हाईकोर्ट ने कहा कि रक्षा विभाग से कुछ मंजूरियां मिलने के दिखावटी आधार पर किसी नागरिक की संपत्ति उचित मुआवजा दिए बिना नहीं ले सकता।
 न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सात सितंबर के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता (मोहिंदर लाल) के साथ स्पष्ट तौर पर गलत हुआ है, उसे इस मामले में मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता और उनकी निष्क्रियता के कारण लाल यह याचिका दायर करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हुए।
 इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की आयु 87 वर्ष है और इस उम्र में भी उसे कानूनी और वैध बकाया के लिए इधर-उधर भागना पड़ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति के मामले की पैरवी अधिवक्ता तरुण राणा कर रहे थे। याचिकाकर्ता के अनुसार पंजाब के पठानकोट क्षेत्र में उसकी कृषि भूमि को मार्च 1970 में अधिसूचना के माध्यम से रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था।
 अधिवक्ता ने कहा कि पंजाब की एक निचली अदालत ने 1987 में मुआवजे का भुगतान करने का पहला आदेश दिया था, उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया पर लाल को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया।
 
पंजाब की एक निचली अदालत ने एक हज़ार नौ सौ सत्तासी में मुआवजे का भुगतान करने का पहला आदेश दिया था, उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया पर लाल को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्तासी वर्षीय बुर्जुग को मुआवजा न देने के मामले में रक्षा विभाग पर कार्रवाई की है। एक बुर्जुग की पांच दशक पहले प्राधिकारियों द्वारा पठानकोट में ली गई भूमि का मुआवजा नहीं देने के मामले में रक्षा विभाग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रक्षा विभाग से कुछ मंजूरियां मिलने के दिखावटी आधार पर किसी नागरिक की संपत्ति उचित मुआवजा दिए बिना नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सात सितंबर के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के साथ स्पष्ट तौर पर गलत हुआ है, उसे इस मामले में मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता और उनकी निष्क्रियता के कारण लाल यह याचिका दायर करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हुए। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की आयु सत्तासी वर्ष है और इस उम्र में भी उसे कानूनी और वैध बकाया के लिए इधर-उधर भागना पड़ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति के मामले की पैरवी अधिवक्ता तरुण राणा कर रहे थे। याचिकाकर्ता के अनुसार पंजाब के पठानकोट क्षेत्र में उसकी कृषि भूमि को मार्च एक हज़ार नौ सौ सत्तर में अधिसूचना के माध्यम से रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। अधिवक्ता ने कहा कि पंजाब की एक निचली अदालत ने एक हज़ार नौ सौ सत्तासी में मुआवजे का भुगतान करने का पहला आदेश दिया था, उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया पर लाल को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया।