नयी दिल्ली, सात अक्टूबर अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले भारतीय मूल के केन्याई नागरिक के बर्ताव से नाराज उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले का स्मरण करते हुए सीबीआई को बच्चे को उसकी मां की हिफाजत में सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
 शीर्ष अदालत ने केंद्र और केन्या में भारतीय मिशन से भी मां की मदद करने को कहा और बच्चे के पिता पैरी कनसागरा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
 शीर्ष अदालत ने 16 नवंबर को पैरी को उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश किये जाने का आदेश दिया और रजिस्ट्री से कहा कि उसके द्वारा पहले जमा की गयी राशि में से 25 लाख रुपये उसकी पत्नी को मुकदमे के खर्च के रूप में दिया जाए।
 केन्या और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता रखने वाले पैरी ने अपने से अलग रह रही पत्नी के साथ अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए भारतीय अदालतों में लड़ाई लड़ी और शपथपत्र दिया कि वह शर्तों का पालन करेगा। लेकिन बाद में 2020 में उसने कथित रूप से केन्याई हाई कोर्ट का एक फर्जी आदेश देकर शीर्ष अदालत से बेटे की हिफाजत प्राप्त कर ली।
 Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
 
नयी दिल्ली, सात अक्टूबर अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले भारतीय मूल के केन्याई नागरिक के बर्ताव से नाराज उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले का स्मरण करते हुए सीबीआई को बच्चे को उसकी मां की हिफाजत में सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और केन्या में भारतीय मिशन से भी मां की मदद करने को कहा और बच्चे के पिता पैरी कनसागरा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने सोलह नवंबर को पैरी को उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश किये जाने का आदेश दिया और रजिस्ट्री से कहा कि उसके द्वारा पहले जमा की गयी राशि में से पच्चीस लाख रुपये उसकी पत्नी को मुकदमे के खर्च के रूप में दिया जाए। केन्या और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता रखने वाले पैरी ने अपने से अलग रह रही पत्नी के साथ अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए भारतीय अदालतों में लड़ाई लड़ी और शपथपत्र दिया कि वह शर्तों का पालन करेगा। लेकिन बाद में दो हज़ार बीस में उसने कथित रूप से केन्याई हाई कोर्ट का एक फर्जी आदेश देकर शीर्ष अदालत से बेटे की हिफाजत प्राप्त कर ली। Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।