आरक्षण सूची तैयार करने का काम सीट पुनर्संरेखण पूरा होने के बाद शुरू होगा। दिसंबर माह के दौरान तीन स्तरों की आरक्षित सीटों के साथ-साथ ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी रहेगी।
 कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सीटों की संख्या अगले साल होने वाले चुनावों में बढ़नी तय है। राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को बंगाल के 20 जिलों में पंचायत सीटों के पुनर्व्यवस्थापन की मसौदा सूची जारी की। सूची जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तरों पर 2018 की तुलना में सीटों में वृद्धि दर्शाती है।
 आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची के अनुसार जिला परिषद में सीटों की कुल संख्या बढक़र 103 हो सकती है। मसौदा प्रस्ताव में पंचायत समिति स्तर पर 281 सीटों और ग्राम पंचायत स्तर पर 13,712 सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। 2018 के पंचायत चुनाव में जिला परिषद की सीटों की संख्या 825 थी। मसौदा प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 928 करने की बात कही गई है। पंचायत समिति स्तर पर सीटों की संख्या 9,217 से बढक़र 9498 हो सकती है।
 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में 48,650 सीटें थीं, राज्य चुनाव आयोग इसे बढ़ाकर 62,362 करना चाहता है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर अगर कोई आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव है तो आम लोग दो नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
 आवेदन आयोग और संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है। उसी के आधार पर 7-16 नवंबर को मसौदा सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। अंतिम सूची नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जा सकती है।
 आयोग के सूत्रों के मुताबिक आरक्षण सूची तैयार करने का काम सीट पुनर्संरेखण पूरा होने के बाद शुरू होगा। दिसंबर माह के दौरान तीन स्तरों की आरक्षित सीटों के साथ-साथ ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समिति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी रहेगी।
 
आरक्षण सूची तैयार करने का काम सीट पुनर्संरेखण पूरा होने के बाद शुरू होगा। दिसंबर माह के दौरान तीन स्तरों की आरक्षित सीटों के साथ-साथ ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी रहेगी। कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सीटों की संख्या अगले साल होने वाले चुनावों में बढ़नी तय है। राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को बंगाल के बीस जिलों में पंचायत सीटों के पुनर्व्यवस्थापन की मसौदा सूची जारी की। सूची जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तरों पर दो हज़ार अट्ठारह की तुलना में सीटों में वृद्धि दर्शाती है। आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची के अनुसार जिला परिषद में सीटों की कुल संख्या बढक़र एक सौ तीन हो सकती है। मसौदा प्रस्ताव में पंचायत समिति स्तर पर दो सौ इक्यासी सीटों और ग्राम पंचायत स्तर पर तेरह,सात सौ बारह सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। दो हज़ार अट्ठारह के पंचायत चुनाव में जिला परिषद की सीटों की संख्या आठ सौ पच्चीस थी। मसौदा प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर नौ सौ अट्ठाईस करने की बात कही गई है। पंचायत समिति स्तर पर सीटों की संख्या नौ,दो सौ सत्रह से बढक़र नौ हज़ार चार सौ अट्ठानवे हो सकती है। दो हज़ार अट्ठारह के पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में अड़तालीस,छः सौ पचास सीटें थीं, राज्य चुनाव आयोग इसे बढ़ाकर बासठ,तीन सौ बासठ करना चाहता है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर अगर कोई आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव है तो आम लोग दो नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग और संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है। उसी के आधार पर सात-सोलह नवंबर को मसौदा सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। अंतिम सूची नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जा सकती है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक आरक्षण सूची तैयार करने का काम सीट पुनर्संरेखण पूरा होने के बाद शुरू होगा। दिसंबर माह के दौरान तीन स्तरों की आरक्षित सीटों के साथ-साथ ग्राम पंचायत प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समिति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी रहेगी।