रायगढ़, (ब्यूरो छत्तीसगढ़)। जिले में वर्ष 2008-09 तक के लंबित व अधूरे निर्माण कार्यो को 31 दिसम्बर 2011 तक, वर्ष 2009-10 एवं 2011 के निर्माणाधीन कार्यो को जून 2012 तथा वर्ष 2011-12 के स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यो को दिसम्बर 2012 तक हर हालत में पूर्ण कर ली जाए। साथ ही निर्माण एजेंसियां क्षेर्त में निरंतर भ्रमण करते हुए निर्माण कार्यो पर सतत निगरानी रखें और उन्हें गुणवत्ता सहित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर अमित कटारिया ने आज 17 नवंबर 2011 को स्थानीय कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित निर्माण एजेंसियों की बैठक में अधिकारियों को उक्प निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनपद पंचायतवार लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांर्तिकी सेवा, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के स्वीकृत निर्माण कार्यो की पगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। जिसमें उन्होंने सभी अधूरे व लंबित निर्माण कार्यो को त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु सख्त निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर कटारिया ने आगे समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्यो के ले-आउट जारी करने और मूल्यांकन कार्य में कदापि विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही पाये जाने पर संबंधित व्यक्पि के खिलाप आवश्यक कार्यवाही होने की भी बात कही। इसी तरह उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्ण हुए सभी निर्माण कार्यो के पूर्णता पमाण-पर्त तथा उपयोगिता पमाण-पर्त उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में अपेक्षित गति लाने हेतु विकास खण्डवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड र्स्तोत समन्वयक को संयुक्प बैठक लेकर हर माह समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि इसमें वर्ष 2008-09 तक के सभी अधूरे निर्माण कार्यो को 31 दिसम्बर 2011 तक शीघ्र शत-पतिशत पूर्ण कर ली जाए। बैठक में उन्होंने आगे जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत गांव में रोजगार उपलब्ध कराने सहित विकास कार्यो के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। इसके मद्देनजर गांव में जरूरत के मुताबिक आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्यो की स्वी0ति अभी से अर्थात माह नवंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे वहां रोजगार की मांग पर तत्काल कार्य पारंभ कराया जा सके।
 
रायगढ़, । जिले में वर्ष दो हज़ार आठ-नौ तक के लंबित व अधूरे निर्माण कार्यो को इकतीस दिसम्बर दो हज़ार ग्यारह तक, वर्ष दो हज़ार नौ-दस एवं दो हज़ार ग्यारह के निर्माणाधीन कार्यो को जून दो हज़ार बारह तथा वर्ष दो हज़ार ग्यारह-बारह के स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यो को दिसम्बर दो हज़ार बारह तक हर हालत में पूर्ण कर ली जाए। साथ ही निर्माण एजेंसियां क्षेर्त में निरंतर भ्रमण करते हुए निर्माण कार्यो पर सतत निगरानी रखें और उन्हें गुणवत्ता सहित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर अमित कटारिया ने आज सत्रह नवंबर दो हज़ार ग्यारह को स्थानीय कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित निर्माण एजेंसियों की बैठक में अधिकारियों को उक्प निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनपद पंचायतवार लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांर्तिकी सेवा, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के स्वीकृत निर्माण कार्यो की पगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। जिसमें उन्होंने सभी अधूरे व लंबित निर्माण कार्यो को त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु सख्त निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर कटारिया ने आगे समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्यो के ले-आउट जारी करने और मूल्यांकन कार्य में कदापि विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही पाये जाने पर संबंधित व्यक्पि के खिलाप आवश्यक कार्यवाही होने की भी बात कही। इसी तरह उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्ण हुए सभी निर्माण कार्यो के पूर्णता पमाण-पर्त तथा उपयोगिता पमाण-पर्त उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में अपेक्षित गति लाने हेतु विकास खण्डवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड र्स्तोत समन्वयक को संयुक्प बैठक लेकर हर माह समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि इसमें वर्ष दो हज़ार आठ-नौ तक के सभी अधूरे निर्माण कार्यो को इकतीस दिसम्बर दो हज़ार ग्यारह तक शीघ्र शत-पतिशत पूर्ण कर ली जाए। बैठक में उन्होंने आगे जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत गांव में रोजगार उपलब्ध कराने सहित विकास कार्यो के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। इसके मद्देनजर गांव में जरूरत के मुताबिक आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्यो की स्वीशून्यति अभी से अर्थात माह नवंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे वहां रोजगार की मांग पर तत्काल कार्य पारंभ कराया जा सके।