आज होने जा रही दोनों बैठकों में एक आधारभूत फर्क यह है कि एनडीए कुनबा एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हो रहा है लेकिन यूपीए या यूं कहें कि विपक्षी दल एकजुट होने को बैठेंगे.
लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच शह-मात का खेल अभी से शुरू हो गया है. पता नहीं यह संयोग है या फिर सियासी योजना का हिस्सा, जब बेंगलुरु में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता से बाहर करने की रणनीति बना रहे होंगे तो ठीक उसी दिन ही एनडीए गठबंधन 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक के लिए दिल्ली में बैठक कर रहा होगा. इन दोनों बैठकों में शामिल होने को सोमवार को ही देश भर से नेतागण दिल्ली और बेंगलुरु पहुंचे. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शाम को विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा.
इन दोनों बैठकों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर भी साफ होने लगेगी. दोनों बैठकों में एक आधारभूत फर्क यह है कि एनडीए कुनबा एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हो रहा है लेकिन यूपीए या यूं कहें कि विपक्षी दल एकजुट होने को बैठेंगे. एनडीए में निर्विवाद रूप से भाजपा लीडर है, बाकी सहयोगी की भूमिका में हैं. यूपीए या विपक्षी दलों में अभी यह तय होना बाकी है. बंगलौर की बैठक में 26 दलों को बुलाया गया है और एनडीए के कुनबे में कुल 38 दल शामिल हैं. इसमें ताजा एंट्री यूपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है. अभी कई लाइन में हैं.
विपक्षी दलों की पटना में आयोजित बैठक में 15 दल शामिल हुए थे. असल में अब यह महत्वपूर्ण भी नहीं रहा कि किस गठबंधन में कितने दल शामिल हैं या होने वाले हैं? वर्षों से राजनीतिक पार्टियां कपड़ों की तरह निष्ठा बदलती आ रही हैं. हर हाल में सत्ता में बने रहने के लिए खास तौर से छोटे दल खूब टूटे-बिखरे और फिर खड़े हुए. इतनी एका और टूट के बीच अभी भी देश में तीन राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. इनमें बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस. ये तीनों क्रमशः ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सत्ता संभाल रही हैं. बहुजन समाज पार्टी भी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है.
वोट के हिसाब से कौन भारी है?
इस बीच एक सवाल तेजी से हवा में उछला है कि वोट के हिसाब से कौन भारी है? एनडीए या यूपीए? इसका कोई स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन इतना तय है कि नॉर्थ-ईस्ट में एनडीए मजबूत दिखती है. कारण यह है कि वहां आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा है और एनडीए ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है. दक्षिण भारत में अनेक कारणों से बीजपी कमजोर है लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए बहुत मजबूत है. बिहार में भी स्थिति अच्छी है. संभव है कि सीटों के हिसाब से चुनाव में कुछ कम या ज्यादा हो जाए लेकिन जदयू के निकलने के बाद बिहार में बीजेपी का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है.
कहने की जरूरत नहीं है कि अनेक छोटे दलों के साथ रिश्ता बनने की वजह से यह स्थिति बनी है. गुजरात-महाराष्ट्र में भी एनडीए मजबूत दिखता है. चुनावी राज्यों राजस्थान, एमपी और छतीसगढ़ में लोकसभा सीटों के हिसाब से अभी एनडीए ही मजबूत है. पर, इसका असली आकलन विधानसभा चुनाव के बाद किया जाना आसान होगा. विपक्ष की पटना बैठक से जो संकेत निकले थे वह बहुत स्पष्ट थे.
बंगलौर में होने वाली यह जुटान केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से हो रही है. इसी मुद्दे पर सब एक हैं, अन्यथा विपक्षी पार्टियों में काफी अंतर्विरोध देखा जा सकता है. पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में हिंसा हुई. इसका विरोध वामदलों ने भी किया और कांग्रेस ने भी लेकिन विपक्षी एकता में ये सारे दल एक साथ हैं.
नेशनल कांफ्रेस ने पटना बैठक में आम आदमी पार्टी को धारा 370 के मुद्दे पर घेरा. आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को धमकी दे दी थी कि जब तक उसका स्टैंड क्लीयर नहीं होता, केजरीवाल विपक्ष की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. हालांकि, कांग्रेस ने बंगलौर बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला सुना दिया है. पर, विपक्षी एकता में सब साथ हैं. इस एकता में समानांतर कई कान्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं. मसलन, टीएमसी जिसके खिलाफ राज्य में लड़ रही है, उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस को जगह देने अपने राज्य में कितनी तैयार होगी?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना अलग स्वैग है. वह केंद्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है. मतलब सीटें अपने हिसाब से देने का मन बनाकर काम कर रही है. पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी अपने इलाके में बहुत ज्यादा समझौता करती हुई नहीं दिखती है. विपक्ष में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को छोड़कर एक भी दल ऐसा नहीं है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो. वोट बैंक हो.
क्या यूपीए का वजूद खत्म हो जाएगा?
महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां टूट चुकी हैं. इनकी ताकत कमजोर हो चली है. इनका जमीनी आकलन चुनाव बाद हो पाएगा. क्योंकि टूटन के बाद पहला चुनाव होने वाला है. पटना बैठक में ही तय हो गया था कि बनने वाले नए गठबंधन का नाम अभी नए सिरे से तय होगा यानी यूपीए का वजूद यहीं खत्म हो जाएगा. इतने ढेर सारे अंतर्विरोधों के बीच यूपीए या विपक्षी एकता की बैठक हो रही है. देखना रोचक होगा कि यह एकता आगे क्या और कैसे काम करती हुई दिखेगी?
उधर, एनडीए की खास बात यह है कि यहां पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है. बाकी सब छोटे भाई हैं. पर, एनडीए के कर्ता-धर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने राज्यों में कई मौकों पर छोटा भाई बनने में संकोच नहीं किया. यही कारण है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकता है. यहां भाजपा ने कभी भी बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं की. नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में जहां से एक-दो एमपी आते हैं, वहां भी भाजपा ने छोटे दलों को सपोर्ट किया और केंद्र में उनका सपोर्ट लिया.
इसी का परिणाम है कि अनेक सहयोगियों के जुडने, छूटने फिर जुडने के बावजूद बीते 25 साल से एनडीए का मजबूत वजूद कायम है. एनडीए का मजबूत घटक भाजपा एक और सावधानी बरतती हुई देखी जाती है. नागालैंड से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर बिहार में छोटे-छोटे दलों को भाजपा ने महत्व दिया. उनके साथ गठजोड़ किया. इसका दोनों को लाभ हुआ. अकेले लड़ते हुए ये दल राज्यों में कुछ नहीं कर पाते थे. आज वे सत्ता में भागीदार हैं.
बिहार में जीतन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा, चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद ऐसे ही नाम हैं, जो अकेले कुछ खास कर पाने की स्थिति में नहीं हैं. भाजपा के साथ मजबूत हो जाते हैं. इन्हें मैनेज करना भी भाजपा के लिए बहुत आसान होता है. जदयू से मुक्त होने के बाद एनडीए गठबंधन में एक भी दल ऐसा नहीं है, जो एकदम सिर उठाकर बगावत कर सके. एनडीए ने अनेक मौकों पर बड़प्पन भी दिखाया. 2019 में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भाजपा ने एनडीए सहयोगियों को मंत्रिमंडल में साथ रखा. यह पहल छोटे दलों की नजर में उसे अलग स्थान देता है.
क्या गुल खिलाएगी विपक्षी एकता?
वहीं साल 2004 में आम चुनाव के बाद वजूद में आई यूपीए टूटती-बिखरती रही और आज इस नाम के बदले गठबंधन नया नाम तय करने की सोच रहा है. यह एकता क्या गुल खिलाएगी, देखा जाना बाकी है. इसमें शामिल हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है. सबको हर हाल में महत्वपूर्ण रहना है. देखना रोचक होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है.

आज होने जा रही दोनों बैठकों में एक आधारभूत फर्क यह है कि एनडीए कुनबा एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हो रहा है लेकिन यूपीए या यूं कहें कि विपक्षी दल एकजुट होने को बैठेंगे. लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच शह-मात का खेल अभी से शुरू हो गया है. पता नहीं यह संयोग है या फिर सियासी योजना का हिस्सा, जब बेंगलुरु में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता से बाहर करने की रणनीति बना रहे होंगे तो ठीक उसी दिन ही एनडीए गठबंधन दो हज़ार चौबीस के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक के लिए दिल्ली में बैठक कर रहा होगा. इन दोनों बैठकों में शामिल होने को सोमवार को ही देश भर से नेतागण दिल्ली और बेंगलुरु पहुंचे. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शाम को विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा. इन दोनों बैठकों के साथ लोकसभा चुनाव दो हज़ार चौबीस की तस्वीर भी साफ होने लगेगी. दोनों बैठकों में एक आधारभूत फर्क यह है कि एनडीए कुनबा एकजुटता दिखाने के लिए एकत्र हो रहा है लेकिन यूपीए या यूं कहें कि विपक्षी दल एकजुट होने को बैठेंगे. एनडीए में निर्विवाद रूप से भाजपा लीडर है, बाकी सहयोगी की भूमिका में हैं. यूपीए या विपक्षी दलों में अभी यह तय होना बाकी है. बंगलौर की बैठक में छब्बीस दलों को बुलाया गया है और एनडीए के कुनबे में कुल अड़तीस दल शामिल हैं. इसमें ताजा एंट्री यूपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है. अभी कई लाइन में हैं. विपक्षी दलों की पटना में आयोजित बैठक में पंद्रह दल शामिल हुए थे. असल में अब यह महत्वपूर्ण भी नहीं रहा कि किस गठबंधन में कितने दल शामिल हैं या होने वाले हैं? वर्षों से राजनीतिक पार्टियां कपड़ों की तरह निष्ठा बदलती आ रही हैं. हर हाल में सत्ता में बने रहने के लिए खास तौर से छोटे दल खूब टूटे-बिखरे और फिर खड़े हुए. इतनी एका और टूट के बीच अभी भी देश में तीन राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. इनमें बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस. ये तीनों क्रमशः ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सत्ता संभाल रही हैं. बहुजन समाज पार्टी भी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है. वोट के हिसाब से कौन भारी है? इस बीच एक सवाल तेजी से हवा में उछला है कि वोट के हिसाब से कौन भारी है? एनडीए या यूपीए? इसका कोई स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन इतना तय है कि नॉर्थ-ईस्ट में एनडीए मजबूत दिखती है. कारण यह है कि वहां आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा है और एनडीए ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है. दक्षिण भारत में अनेक कारणों से बीजपी कमजोर है लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए बहुत मजबूत है. बिहार में भी स्थिति अच्छी है. संभव है कि सीटों के हिसाब से चुनाव में कुछ कम या ज्यादा हो जाए लेकिन जदयू के निकलने के बाद बिहार में बीजेपी का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है. कहने की जरूरत नहीं है कि अनेक छोटे दलों के साथ रिश्ता बनने की वजह से यह स्थिति बनी है. गुजरात-महाराष्ट्र में भी एनडीए मजबूत दिखता है. चुनावी राज्यों राजस्थान, एमपी और छतीसगढ़ में लोकसभा सीटों के हिसाब से अभी एनडीए ही मजबूत है. पर, इसका असली आकलन विधानसभा चुनाव के बाद किया जाना आसान होगा. विपक्ष की पटना बैठक से जो संकेत निकले थे वह बहुत स्पष्ट थे. बंगलौर में होने वाली यह जुटान केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से हो रही है. इसी मुद्दे पर सब एक हैं, अन्यथा विपक्षी पार्टियों में काफी अंतर्विरोध देखा जा सकता है. पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में हिंसा हुई. इसका विरोध वामदलों ने भी किया और कांग्रेस ने भी लेकिन विपक्षी एकता में ये सारे दल एक साथ हैं. नेशनल कांफ्रेस ने पटना बैठक में आम आदमी पार्टी को धारा तीन सौ सत्तर के मुद्दे पर घेरा. आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को धमकी दे दी थी कि जब तक उसका स्टैंड क्लीयर नहीं होता, केजरीवाल विपक्ष की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. हालांकि, कांग्रेस ने बंगलौर बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला सुना दिया है. पर, विपक्षी एकता में सब साथ हैं. इस एकता में समानांतर कई कान्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं. मसलन, टीएमसी जिसके खिलाफ राज्य में लड़ रही है, उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस को जगह देने अपने राज्य में कितनी तैयार होगी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना अलग स्वैग है. वह केंद्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है. मतलब सीटें अपने हिसाब से देने का मन बनाकर काम कर रही है. पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी अपने इलाके में बहुत ज्यादा समझौता करती हुई नहीं दिखती है. विपक्ष में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को छोड़कर एक भी दल ऐसा नहीं है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो. वोट बैंक हो. क्या यूपीए का वजूद खत्म हो जाएगा? महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां टूट चुकी हैं. इनकी ताकत कमजोर हो चली है. इनका जमीनी आकलन चुनाव बाद हो पाएगा. क्योंकि टूटन के बाद पहला चुनाव होने वाला है. पटना बैठक में ही तय हो गया था कि बनने वाले नए गठबंधन का नाम अभी नए सिरे से तय होगा यानी यूपीए का वजूद यहीं खत्म हो जाएगा. इतने ढेर सारे अंतर्विरोधों के बीच यूपीए या विपक्षी एकता की बैठक हो रही है. देखना रोचक होगा कि यह एकता आगे क्या और कैसे काम करती हुई दिखेगी? उधर, एनडीए की खास बात यह है कि यहां पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है. बाकी सब छोटे भाई हैं. पर, एनडीए के कर्ता-धर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने राज्यों में कई मौकों पर छोटा भाई बनने में संकोच नहीं किया. यही कारण है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकता है. यहां भाजपा ने कभी भी बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं की. नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में जहां से एक-दो एमपी आते हैं, वहां भी भाजपा ने छोटे दलों को सपोर्ट किया और केंद्र में उनका सपोर्ट लिया. इसी का परिणाम है कि अनेक सहयोगियों के जुडने, छूटने फिर जुडने के बावजूद बीते पच्चीस साल से एनडीए का मजबूत वजूद कायम है. एनडीए का मजबूत घटक भाजपा एक और सावधानी बरतती हुई देखी जाती है. नागालैंड से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर बिहार में छोटे-छोटे दलों को भाजपा ने महत्व दिया. उनके साथ गठजोड़ किया. इसका दोनों को लाभ हुआ. अकेले लड़ते हुए ये दल राज्यों में कुछ नहीं कर पाते थे. आज वे सत्ता में भागीदार हैं. बिहार में जीतन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा, चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद ऐसे ही नाम हैं, जो अकेले कुछ खास कर पाने की स्थिति में नहीं हैं. भाजपा के साथ मजबूत हो जाते हैं. इन्हें मैनेज करना भी भाजपा के लिए बहुत आसान होता है. जदयू से मुक्त होने के बाद एनडीए गठबंधन में एक भी दल ऐसा नहीं है, जो एकदम सिर उठाकर बगावत कर सके. एनडीए ने अनेक मौकों पर बड़प्पन भी दिखाया. दो हज़ार उन्नीस में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भाजपा ने एनडीए सहयोगियों को मंत्रिमंडल में साथ रखा. यह पहल छोटे दलों की नजर में उसे अलग स्थान देता है. क्या गुल खिलाएगी विपक्षी एकता? वहीं साल दो हज़ार चार में आम चुनाव के बाद वजूद में आई यूपीए टूटती-बिखरती रही और आज इस नाम के बदले गठबंधन नया नाम तय करने की सोच रहा है. यह एकता क्या गुल खिलाएगी, देखा जाना बाकी है. इसमें शामिल हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है. सबको हर हाल में महत्वपूर्ण रहना है. देखना रोचक होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है.