सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री फुल एक्शन में है। अधिकारियों को ताबड़तोड़ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी फाइल मंजूरी के लिए मुख्य सचिव के पास नहीं, बल्कि विभागों से सीधे संबंधित मंत्री के पास जाएंगी। यहां मंत्री की सहमति के बाद उसे विभागीय सचिव के पास भेजा जाएगा।
 बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों को पॉवर दिया है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते आठ साल से सड़क से लेकर सदन तक और एलजी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहे थे। अब कोर्ट से शासकीय और विधायी पॉवर मिलने के बाद खुद सीएम केजरीवाल समेत अन्य मंत्री एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने गुरुवार की शाम को ही अधिकारियों को को TOBR के नियमों का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया है।
 इसमें उन्होंने कहा कि अब किसी भी विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर संबंधित मंत्री को फाइल भेजेंगे। अब तक विभागों से फाइलें मुख्य सचिव के टेबल से होकर मंत्रियों तक आती थीं। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विभागों से आने वाली फाइलों पर संबंधित मंत्री अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो उससे सहमत हैं या नहीं। अगर वे सेक्रेटरी द्वारा भेजी फाइल पर सहमत होते हैं तो ही वो फाइल विभागीय सचिव को भेजी जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री फुल एक्शन में है। अधिकारियों को ताबड़तोड़ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी फाइल मंजूरी के लिए मुख्य सचिव के पास नहीं, बल्कि विभागों से सीधे संबंधित मंत्री के पास जाएंगी। यहां मंत्री की सहमति के बाद उसे विभागीय सचिव के पास भेजा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों को पॉवर दिया है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते आठ साल से सड़क से लेकर सदन तक और एलजी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहे थे। अब कोर्ट से शासकीय और विधायी पॉवर मिलने के बाद खुद सीएम केजरीवाल समेत अन्य मंत्री एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने गुरुवार की शाम को ही अधिकारियों को को TOBR के नियमों का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि अब किसी भी विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर संबंधित मंत्री को फाइल भेजेंगे। अब तक विभागों से फाइलें मुख्य सचिव के टेबल से होकर मंत्रियों तक आती थीं। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विभागों से आने वाली फाइलों पर संबंधित मंत्री अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो उससे सहमत हैं या नहीं। अगर वे सेक्रेटरी द्वारा भेजी फाइल पर सहमत होते हैं तो ही वो फाइल विभागीय सचिव को भेजी जाएगी। This website uses cookies.