महराजगंज : शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु अनुदेशकों का नवीनीकरण संविदा अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध बीएसए ने जारी किया पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाणपत्र का प्रारूप।
हाथरस : सिकंदराराऊ ब्लाक के विद्यालयों में तैनात दो शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत गांव डंडेसरी निवासी अशोक कुमार सिंह ने 18 अप्रैल को सिकंदराराऊ में आयोजित तहसील दिवस में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि गांव दो शिक्षामित्र फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। 1इस प्रकरण की जांच करने की जिम्मेदारी बीएसए को दी गई। बीएसए रेखा सुमन ने बताया कि दोनों शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
जनसंख्या - 38276 (2011 की जनगणना के अनुसार)
जनसंख्या - 38276 (2011 की जनगणना के अनुसार)
शाहबाद अंकित गुप्तासरकार भले ही प्राइमरी शिक्षा पर गम्भीर है। पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई छुट्टियां रद कर दीं। लेकिन सरकारी मशीनरी शिक्षा को लेकर संजीदा नहीं है। बच्चों को उच्च बेसिक शिक्षा उपलब्ध ही नहीं हो पा रही, सुधार तो बाद की बात है। शाहबाद नगर में छह परिषदीय प्राइमरी स्कूलों पर एक ही जूनियर स्कूल है। जिसके सहारे 38 हजार से ऊपर की आबादी वाला पूरा कस्बा है।शाहबाद नगर में सात परिषदीय विद्यालय हैं। जिसमें छह प्राइमरी और एक जूनियर हाईस्कूल शामिल है। एक ऐडेड प्राइमरी और एक ऐडेड जूनियर भी है। कस्बे का एकमात्र परिषदीय जूनियर स्कूल भी नगर के बाहरी छोर पर बसे मोहल्ला भीतरगांव में स्थित है। ऐसे में कस्बे में परिषदीय उच्च विद्यालय का होना न होना बराबर है। भीतरगांव को छोड़कर पूरा कस्बा इससे अछूता रहता है। इस स्थिति में प्राइमरी के बाद नौनिहालों के सामने पढ़ाई की चुनौती मुंह बाएं खड़ी हो जाती है। भीतरगांव में बने जूनियर स्कूल की दूरी भी तहसील मुख्यालय से कमोवेश चार किलोमीटर है। परिषदीय प्राइमरी के बच्चों को कक्षा पांच के बाद निजी या ऐडेड स्कूलों में प्रवेश मजबूरी है।नौ सौ की आबादी, तीन किमी का मानकः शाहबाद। भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी परिषदीय जूनियर स्कूल खोले जाने के लिए कम से कम नौ सौ की आबादी और तीन किलोमीटर दायरे का मानक है। लेकिन नगर पंचायत स्तर पर आकर मानक में जरूरत के हिसाब से तब्दीली की जा सकती है। दायरे को छोड़ सिर्फ जनसंख्या के आधार पर स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए विभाग मांग करेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों को जीपीएस से जोड़ने का आदेश जारी किया गया था। आदेश मिले हुए 1 माह का समय बीत रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन करने को लेकर बरती जा रही ढिलाई के चलते अभी तक 30 प्रतिशत विद्यालय ही जीपीएस से जोड़े जा सके हैं।
परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त 70 शिक्षकों ने आज बीएसए कार्यालय पर हंगामा किया। शिक्षकों का आरोप था कि प्रमोशन के लिए काउंसलिंग होने के बावजूद उन्हें डायट प्राचार्य द्वारा नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी की जा रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मंगलवार को उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए तो वे धरना देंगे।
29 मार्च को बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए कांउसलिंग का आयोजन किया गया था। कांउसलिंग के बाद शिक्षकों को तुरंत नए विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाना था,लेकिन किन्हीं कारणों से ये पत्र जारी नहीं किए गए। बीच में रविवार होने के कारण सोमवार को सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंच गए, लेकिन बीएसए किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। जिसके चलते सोमवार को भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके। वही दिन भर बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों की भीड़ लगी रही। शिक्षकों का आरोप है कि डायट प्राचार्य प्रमोशन करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। वे प्रमोशन की लिस्ट की जांच करने क नाम पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं।
कक्षा छोड़कर बेवजह कार्यालय घूमने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल (जेडी) सतीश सिंह ने बढ़ाते हुए सोमवार को निर्देश भी जारी कर दिया।
उनका कहना है कि शिक्षक कक्षा छोड़कर कार्यालयों में जमे रहते हैं। कोई कार्य नहीं रहता है, फिर भी विभाग में घूमते रहते हैं। इसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है, विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा। विशेष कार्य होने पर शिक्षक, प्रधानाचार्य का अनुमति पत्र लेकर कार्यालय आ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जेडी ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि गोरखपुर कार्यालय में तो पहले से कैमरे लगे हैं, लेकिन अन्य जनपदों में भी अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएंगे। कहीं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
10 मई तक लग जाएंगे शिक्षकों की फोटो : सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) डा. सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 10 मई तक हर हाल में समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की फोटो चस्पा कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने सोमवार को पत्र भी जारी कर दिया।
Heard learned counsel for the parties.
Rest of the matters be listed on 2nd May, 2017.
appearances), in the paper books, as they are bulky,
अब नौनिहाल भी लैब में विज्ञान के प्रयोग कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण करा रहा है। सम्भल जनपद में 16 जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। इनमें विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल भी अब निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। इन स्कूलों में 45 हजार रुपये की लागत से विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बच्चे प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की जटिलताओं को आसानी से समझ सकेंगे। साथ ही चयनित किए गए इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण बच्चे गणित और विज्ञान जैसे विषयों में निजी स्कूलों के बच्चों के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए ही प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं।
प्रत्येक ब्लाक के दो स्कूलों का किया चयन : प्रत्येक ब्लाक में दो जूनियर हाईस्कूलों का चयन किया गया है। बनियाखेड़ा ब्लाक में अहलेदादपुर और आटा के जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशाला बनाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 45 हजार रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। इस रकम से स्कूल में प्रयोगशाला के निर्माण के साथ-साथ विज्ञान व गणित के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाले उपकरणों की खरीदारी भी होगी। विद्यालयों को वैज्ञानिक उपकरणों, मॉडलों और चित्रों के माध्यम से सजाया जाएगा। लैब बनने के बाद इन स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्टर से विज्ञान की बारीकियां सिखाई जाएंगी।प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। जिन जूनियर हाईस्कूलों का चयन किया गया है, उनमें कमरे पहले से ही बने हैं। इन 45 हजार रुपये से उपकरण खरीदें जाएंगे। प्रयोगशाला के रखरखाव में भी खर्च किए जा सकते हैं। यह योजना अभी ट्रायल के रूप में शुरू हुई है। सफल होने पर सरकार की मंशा प्रत्येक जूनियर हाईस्कूल में प्रयोगशाला बनाने की है। डॉ. सत्यनारायण, बेसिक शिक्षाधिकारी, सम्भल।

महराजगंज : शैक्षिक सत्र दो हज़ार सत्रह-अट्ठारह हेतु अनुदेशकों का नवीनीकरण संविदा अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध बीएसए ने जारी किया पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाणपत्र का प्रारूप। हाथरस : सिकंदराराऊ ब्लाक के विद्यालयों में तैनात दो शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत गांव डंडेसरी निवासी अशोक कुमार सिंह ने अट्ठारह अप्रैल को सिकंदराराऊ में आयोजित तहसील दिवस में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि गांव दो शिक्षामित्र फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। एकइस प्रकरण की जांच करने की जिम्मेदारी बीएसए को दी गई। बीएसए रेखा सुमन ने बताया कि दोनों शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जनसंख्या - अड़तीस हज़ार दो सौ छिहत्तर जनसंख्या - अड़तीस हज़ार दो सौ छिहत्तर शाहबाद अंकित गुप्तासरकार भले ही प्राइमरी शिक्षा पर गम्भीर है। पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई छुट्टियां रद कर दीं। लेकिन सरकारी मशीनरी शिक्षा को लेकर संजीदा नहीं है। बच्चों को उच्च बेसिक शिक्षा उपलब्ध ही नहीं हो पा रही, सुधार तो बाद की बात है। शाहबाद नगर में छह परिषदीय प्राइमरी स्कूलों पर एक ही जूनियर स्कूल है। जिसके सहारे अड़तीस हजार से ऊपर की आबादी वाला पूरा कस्बा है।शाहबाद नगर में सात परिषदीय विद्यालय हैं। जिसमें छह प्राइमरी और एक जूनियर हाईस्कूल शामिल है। एक ऐडेड प्राइमरी और एक ऐडेड जूनियर भी है। कस्बे का एकमात्र परिषदीय जूनियर स्कूल भी नगर के बाहरी छोर पर बसे मोहल्ला भीतरगांव में स्थित है। ऐसे में कस्बे में परिषदीय उच्च विद्यालय का होना न होना बराबर है। भीतरगांव को छोड़कर पूरा कस्बा इससे अछूता रहता है। इस स्थिति में प्राइमरी के बाद नौनिहालों के सामने पढ़ाई की चुनौती मुंह बाएं खड़ी हो जाती है। भीतरगांव में बने जूनियर स्कूल की दूरी भी तहसील मुख्यालय से कमोवेश चार किलोमीटर है। परिषदीय प्राइमरी के बच्चों को कक्षा पांच के बाद निजी या ऐडेड स्कूलों में प्रवेश मजबूरी है।नौ सौ की आबादी, तीन किमी का मानकः शाहबाद। भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी परिषदीय जूनियर स्कूल खोले जाने के लिए कम से कम नौ सौ की आबादी और तीन किलोमीटर दायरे का मानक है। लेकिन नगर पंचायत स्तर पर आकर मानक में जरूरत के हिसाब से तब्दीली की जा सकती है। दायरे को छोड़ सिर्फ जनसंख्या के आधार पर स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए विभाग मांग करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों को जीपीएस से जोड़ने का आदेश जारी किया गया था। आदेश मिले हुए एक माह का समय बीत रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन करने को लेकर बरती जा रही ढिलाई के चलते अभी तक तीस प्रतिशत विद्यालय ही जीपीएस से जोड़े जा सके हैं। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त सत्तर शिक्षकों ने आज बीएसए कार्यालय पर हंगामा किया। शिक्षकों का आरोप था कि प्रमोशन के लिए काउंसलिंग होने के बावजूद उन्हें डायट प्राचार्य द्वारा नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी की जा रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मंगलवार को उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए तो वे धरना देंगे। उनतीस मार्च को बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों को पदोन्नति देने के लिए कांउसलिंग का आयोजन किया गया था। कांउसलिंग के बाद शिक्षकों को तुरंत नए विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पत्र दिया जाना था,लेकिन किन्हीं कारणों से ये पत्र जारी नहीं किए गए। बीच में रविवार होने के कारण सोमवार को सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंच गए, लेकिन बीएसए किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। जिसके चलते सोमवार को भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके। वही दिन भर बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों की भीड़ लगी रही। शिक्षकों का आरोप है कि डायट प्राचार्य प्रमोशन करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। वे प्रमोशन की लिस्ट की जांच करने क नाम पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। कक्षा छोड़कर बेवजह कार्यालय घूमने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल सतीश सिंह ने बढ़ाते हुए सोमवार को निर्देश भी जारी कर दिया। उनका कहना है कि शिक्षक कक्षा छोड़कर कार्यालयों में जमे रहते हैं। कोई कार्य नहीं रहता है, फिर भी विभाग में घूमते रहते हैं। इसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है, विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा। विशेष कार्य होने पर शिक्षक, प्रधानाचार्य का अनुमति पत्र लेकर कार्यालय आ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जेडी ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि गोरखपुर कार्यालय में तो पहले से कैमरे लगे हैं, लेकिन अन्य जनपदों में भी अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएंगे। कहीं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दस मई तक लग जाएंगे शिक्षकों की फोटो : सहायक शिक्षा निदेशक डा. सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे दस मई तक हर हाल में समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की फोटो चस्पा कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने सोमवार को पत्र भी जारी कर दिया। Heard learned counsel for the parties. Rest of the matters be listed on दो मई, दो हज़ार सत्रह. appearances), in the paper books, as they are bulky, अब नौनिहाल भी लैब में विज्ञान के प्रयोग कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण करा रहा है। सम्भल जनपद में सोलह जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। इनमें विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल भी अब निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सोलह उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। इन स्कूलों में पैंतालीस हजार रुपये की लागत से विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बच्चे प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की जटिलताओं को आसानी से समझ सकेंगे। साथ ही चयनित किए गए इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण बच्चे गणित और विज्ञान जैसे विषयों में निजी स्कूलों के बच्चों के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए ही प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्येक ब्लाक के दो स्कूलों का किया चयन : प्रत्येक ब्लाक में दो जूनियर हाईस्कूलों का चयन किया गया है। बनियाखेड़ा ब्लाक में अहलेदादपुर और आटा के जूनियर हाईस्कूलों में प्रयोगशाला बनाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को पैंतालीस हजार रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। इस रकम से स्कूल में प्रयोगशाला के निर्माण के साथ-साथ विज्ञान व गणित के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाले उपकरणों की खरीदारी भी होगी। विद्यालयों को वैज्ञानिक उपकरणों, मॉडलों और चित्रों के माध्यम से सजाया जाएगा। लैब बनने के बाद इन स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्टर से विज्ञान की बारीकियां सिखाई जाएंगी।प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। जिन जूनियर हाईस्कूलों का चयन किया गया है, उनमें कमरे पहले से ही बने हैं। इन पैंतालीस हजार रुपये से उपकरण खरीदें जाएंगे। प्रयोगशाला के रखरखाव में भी खर्च किए जा सकते हैं। यह योजना अभी ट्रायल के रूप में शुरू हुई है। सफल होने पर सरकार की मंशा प्रत्येक जूनियर हाईस्कूल में प्रयोगशाला बनाने की है। डॉ. सत्यनारायण, बेसिक शिक्षाधिकारी, सम्भल।