RANCHI: रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय से बच्चा बेचे जाने के मामले के बाद सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पर, इस कार्रवाई में ऐसे कई सरकारी शेल्टर होम हैं, जहां के बच्चे तीन माह से ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। उनके संचालकों द्वारा दुकान से सामान तो लाया जाता हैं, लेकिन बच्चों को जिस ढंग से भोजन दिया जाना चाहिए, उन्हें भोजन दिया नहीं जा रहा है। इधर, आईसीपीएस ने शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा ट्रैक चाइल्ड डाटा पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र सरकार के संयुक्त सचिव चंद्रकिशोर मंडल ने भेजा है। इनमें 12 बिंदुओं पर शेल्टर होम अर्हता रख रहे हैं या नहीं, इस संबंध में जवाब मांगा गया है। पत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के सचिव राकेश श्रीवास्तव का हवाला दिया गया है।
 आदेश में है कि ट्रैक चाइल्ड डाटा नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं या नहीं, आवासीत बच्चों का माहवार नियमानुसार ब्यौरा जिला बाल संरक्षण इकाई में संधारित करने, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रखने एवं विशेषकर सीसीटीवी कैमरा लगाने, बच्चों के लिए इंडीविजुअल केयर प्लान, संस्थानों में कंप्यूटर, टेलीफोन फैसिलिटी तथा बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों कोचिकित्सीय सुविधा, शेल्टर होम में चिल्ड्रेन कमिटी व मैनेजमेंट कमिटी का होना, संस्थानों के कर्मियों का पुलिस सत्यापन या नियमानुसार कर्मियों की संख्या है या नहीं, शेल्टर होम में चाइल्ड लाइन नंबर है या नहीं। आईसीपीएस ने सस्थानों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण जिला के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।
 गौरतलब हो कि सरकारी अनाथाश्रम में विभिन्न जिलों, प्रखंडों, दिल्ली, गुजरात समेत देश के अन्य भागों से रेस्क्यू किए गए सैकड़ों बच्चे हैं, जिन्हें प्रेमाश्रय, बालाश्रय, करुणा आश्रम और खूंटी के सहयोग विलेज में रखा गया है।
 शेल्टर होम में रह रहे बच्चों के लिए रांची सीडब्ल्यूसी ने अपने स्तर से भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था तो की, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सीडब्ल्यूसी अब पैसे की तंगी के कारण अपने हाथ भी उठा ली है।
 अनाथाश्रम में फंड अलॉट करने के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। जल्द ही उन शेल्टर होम में फंड की व्यवस्था कर दी जाएगी।
 
RANCHI: रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय से बच्चा बेचे जाने के मामले के बाद सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पर, इस कार्रवाई में ऐसे कई सरकारी शेल्टर होम हैं, जहां के बच्चे तीन माह से ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। उनके संचालकों द्वारा दुकान से सामान तो लाया जाता हैं, लेकिन बच्चों को जिस ढंग से भोजन दिया जाना चाहिए, उन्हें भोजन दिया नहीं जा रहा है। इधर, आईसीपीएस ने शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा ट्रैक चाइल्ड डाटा पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र सरकार के संयुक्त सचिव चंद्रकिशोर मंडल ने भेजा है। इनमें बारह बिंदुओं पर शेल्टर होम अर्हता रख रहे हैं या नहीं, इस संबंध में जवाब मांगा गया है। पत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के सचिव राकेश श्रीवास्तव का हवाला दिया गया है। आदेश में है कि ट्रैक चाइल्ड डाटा नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं या नहीं, आवासीत बच्चों का माहवार नियमानुसार ब्यौरा जिला बाल संरक्षण इकाई में संधारित करने, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रखने एवं विशेषकर सीसीटीवी कैमरा लगाने, बच्चों के लिए इंडीविजुअल केयर प्लान, संस्थानों में कंप्यूटर, टेलीफोन फैसिलिटी तथा बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों कोचिकित्सीय सुविधा, शेल्टर होम में चिल्ड्रेन कमिटी व मैनेजमेंट कमिटी का होना, संस्थानों के कर्मियों का पुलिस सत्यापन या नियमानुसार कर्मियों की संख्या है या नहीं, शेल्टर होम में चाइल्ड लाइन नंबर है या नहीं। आईसीपीएस ने सस्थानों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण जिला के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि सरकारी अनाथाश्रम में विभिन्न जिलों, प्रखंडों, दिल्ली, गुजरात समेत देश के अन्य भागों से रेस्क्यू किए गए सैकड़ों बच्चे हैं, जिन्हें प्रेमाश्रय, बालाश्रय, करुणा आश्रम और खूंटी के सहयोग विलेज में रखा गया है। शेल्टर होम में रह रहे बच्चों के लिए रांची सीडब्ल्यूसी ने अपने स्तर से भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था तो की, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सीडब्ल्यूसी अब पैसे की तंगी के कारण अपने हाथ भी उठा ली है। अनाथाश्रम में फंड अलॉट करने के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। जल्द ही उन शेल्टर होम में फंड की व्यवस्था कर दी जाएगी।