जबलपुर. राज्य सरकार (MP State Government) के कानून बना देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (State Election commission) ने नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के चुनाव में खर्च की सीमा का प्रावधान लागू किया है. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के मुताबिक इसके तहत पार्षद (Councilor) पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार होगी.
 इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी. नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी.
 इसी प्रकार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये निर्धारित की है. गौरतलब है कि पार्षद चुनाव में धन के दुरुपयोग होने और खर्च सीमा तय करने के लिए एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे. अदालत के आदेश के बावजूद जब खर्च सीमा तय नहीं की गई तो हाईकोर्ट मे अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर नोटिस जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हरकत में आया. आयोग ने खर्च सीमा का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया, जिसके बाद सरकार ने खर्च सीमा को लेकर कानून बना दिया था और इस पर अमल अब पहली बार होगा.
 .
 
जबलपुर. राज्य सरकार के कानून बना देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के चुनाव में खर्च की सीमा का प्रावधान लागू किया है. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के मुताबिक इसके तहत पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना दो हज़ार ग्यारह के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या पर आठ लाख पचहत्तर हजार और दस लाख से कम जनसंख्या पर तीन लाख पचहत्तर हजार होगी. इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर दो लाख पचास हजार, पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख पचास हजार और पचास हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी. नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा पचहत्तर हजार रूपये होगी. इसी प्रकार दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में पैंतीस लाख और दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा पंद्रह लाख रूपये निर्धारित की है. गौरतलब है कि पार्षद चुनाव में धन के दुरुपयोग होने और खर्च सीमा तय करने के लिए एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे. अदालत के आदेश के बावजूद जब खर्च सीमा तय नहीं की गई तो हाईकोर्ट मे अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर नोटिस जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हरकत में आया. आयोग ने खर्च सीमा का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया, जिसके बाद सरकार ने खर्च सीमा को लेकर कानून बना दिया था और इस पर अमल अब पहली बार होगा. .