ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट की बनाने वाली कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को काम शुरू करने से पहले गृह मंत्रालय से सुरक्षा की एनओसी लेनी होगी। इसके लिए वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) में शीघ्र आवेदन करेगी।
 नियाल के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से वर्क अवार्ड होने का पत्र मिलने के बाद कंपनी को एक और औपचारिकता पूरी करनी है और वह है गृह मंत्रालय से एनओसी की। उन्होंने बताया कि इसके लिए कंपनी नियाल में आवेदन करेगी और उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से एनओसी मिलने पर ही कंपनी काम शुरू करेगी। उन्होंने मौके पर निर्माण शुरू होने में तीन माह का वक्त लगने की उम्मीद जताई। बता दें कि 15 जनवरी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन कराने की योजना है। दूसरी तरफ बची हुई 17 फीसदी जमीन अधिगृहीत करने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सभी छह गावों बनवारीवास, दयानतपुर, रोही, पारोही, रन्हेरा व किशोरपुर के किसानों से संपर्क साधा जा रहा है कि वे शीघ्र ही कब्जा पत्र प्रशासन को सौंप दें, ताकि कंपनी को काम शुरू करने में दिक्कत न हो। इन गांवों की कुल 1334 हेक्टेयर जमीन ली जानी है, जिसमें से 95 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। 1239 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जा रही है।
 
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट की बनाने वाली कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को काम शुरू करने से पहले गृह मंत्रालय से सुरक्षा की एनओसी लेनी होगी। इसके लिए वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में शीघ्र आवेदन करेगी। नियाल के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से वर्क अवार्ड होने का पत्र मिलने के बाद कंपनी को एक और औपचारिकता पूरी करनी है और वह है गृह मंत्रालय से एनओसी की। उन्होंने बताया कि इसके लिए कंपनी नियाल में आवेदन करेगी और उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से एनओसी मिलने पर ही कंपनी काम शुरू करेगी। उन्होंने मौके पर निर्माण शुरू होने में तीन माह का वक्त लगने की उम्मीद जताई। बता दें कि पंद्रह जनवरी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन कराने की योजना है। दूसरी तरफ बची हुई सत्रह फीसदी जमीन अधिगृहीत करने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सभी छह गावों बनवारीवास, दयानतपुर, रोही, पारोही, रन्हेरा व किशोरपुर के किसानों से संपर्क साधा जा रहा है कि वे शीघ्र ही कब्जा पत्र प्रशासन को सौंप दें, ताकि कंपनी को काम शुरू करने में दिक्कत न हो। इन गांवों की कुल एक हज़ार तीन सौ चौंतीस हेक्टेयर जमीन ली जानी है, जिसमें से पचानवे हेक्टेयर जमीन सरकारी है। एक हज़ार दो सौ उनतालीस हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जा रही है।