राजस्व मंत्री(श्री रामपाल सिंह ) .
(क) राजस्व प्रकरण क्रमांक 118 / अ-20 (1) वर्ष 85-86 आदेश दिनांक 22.05.87 के द्वारा मौजा पवई के भू-खण्ड क्र0 2754, 2755 के जुजभाग 15' x 20' = 300 वर्गफुट जगदीश प्रसाद तनय राममनोहर नगायच, सा० पवई को स्वीकृत की गई थी। राजस्व प्रकरण क्रमांक 253 / अ-20 (1) वर्ष 85-86 आदेश दिनांक 28.01. 87 के द्वारा नगर पवई के खसरा क्रमांक 2412/6 में से 80 x 30 = 2400 वर्गफुट भूमि मोहन लाल पिता राममनोहर नगायच सा० पवई को स्थाई लीज स्वीकृत की गई थी। (ख) जगदीश प्रसाद तनय रामप्रसाद नगायच, सा0 पवई को नगर पवई के खसरा क्र0 2754 एवं 2755 पर स्वीकृत लीज कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 03.08.1988 के द्वारा निरस्त की गई थी। मौजा पवई की आराजी क्र. 2412/6 में 80x30 = 2400 वर्गफुट पर मोहनलाल नगायच को स्थाई लीज स्वीकृत की गई थी जो निरस्त नहीं की गई है। उक्त सर्वे क्रमांक पर शैलेष नगायच पिता जगदीश प्रसाद नगायच का 40x50 = 2000 वर्गफुट भूमि पर रहायसी मकान निर्मित है। (ग) यह सही है कि श्री ओमकार सिंह द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर जिला पन्ना को दिनांक 21. 12.15 को की गई थी जिसकी जांच तहसीलदार पवई से कराई गई। जॉच में स्वीकृत लीज 80x30 =2400 वर्गफुट क्षेत्र से अधिक का 40x50 = 2000 वर्गफुट भूमि पर श्री शैलेष नगायच पिता जगदीश प्रसाद नागायच निवासी पवई का मकान निर्माण होने से उनके विरूद्ध तहसीलदार पवई के न्यायालय में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण क्रमांक 42 / अ-68 / वर्ष 2015-2016 पंजीबद्ध किया गया है तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अतिक्रमण हटा दिया जायेगा साथ ही श्री मोहनलाल पिता श्री राममनोहर नागायच के नाम 80x30 = 2400 वर्गफुट की स्वीकृत लीज पर शैलेश नागायच पिता श्री जगदीश प्रसाद नगाइच के द्वारा मकान निर्मित करने के कारण सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
श्री ठाकुर दास नागवंशी - अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर बड़ा सटीक दिया है और इसलिये मैं उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं परन्तु मैं यह भी चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रश्न में यह स्वीकारा है कि लीज निरस्त कर दी गई है और अतिक्रमण है मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महिनों में नहीं तारीखों में बता दें कि वह अतिक्रमण कब तक हट जायेगा ?
श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न अतिक्रमण हटाने के बारे में था. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं अतिक्रमण का प्रकरण भी दर्ज कर लिया है. शीघ्र ही अतिक्रमण हटवा देंगे. प्रश्न लगा है तो अधिकारीगण पहल करते हैं. हम पूरे प्रदेश में निर्देश जारी कर देते हैं कि सरकारी जमीन की वह चिन्ता करें ताकि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न हों.
श्री ठाकुरदास नागवंशी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी घोषणा करें, जब उन्होंने प्रश्न में स्वीकार कर लिया है कि लीज निरस्त हो गई है केवल अतिक्रमण है तो हटना चाहिये इसकी घोषण सदन में कर दें. हटाने की कार्यवाही तारीखों में करें, महीने में न करें.
श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ मामले होते हैं एक अपील भू-राजस्व संहिता में भी एक अपील हो जाती है, कोई न्यायालय में चले जाते हैं इसलिये इसमें खींचकर के कह पाना संभव नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी की भावना के अनुरूप हम शीघ्र ही निर्देशित करेंगे तुरंत इसका निराकरण भी करें तथा अतिक्रमण भी हटवाएं.
श्री ठाकुरदास नागवंशी - - अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आ रहा है. जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि अतिक्रमण है इसमें न्यायालय प्रकरण की आवश्यकता ही नहीं है, यह प्रशासकीय व्यवस्था है आप अतिक्रमण हटाने का आदेश कर दें मैं इतना ही चाहता हूं.
श्री रामपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, इनका छोटा सा प्रकरण पड़ा हुआ है 4268 2015-16 में एक प्रकरण अभी दर्ज कर लिया है उसका तुरंत निराकरण करके उसका अतिक्रमण हटाएंगे. श्री ठाकुरदास नागवंशी - अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न में स्वीकार भी कर रहे हैं.
अध्यक्ष महोदय-- तारीख का नहीं बताया है बाकी सब कुछ बोल दिया है.
श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की चिन्ता है मैं 2 महीने के अंदर अतिक्रमण को हटवा दूंगा.
प्रश्न संख्या-3
मनरेगा द्वारा कराये गये कार्य
3. ( *क्र. 4430 ) श्रीमती पारुल साहू केशरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में मनरेगा में नंदन फलोद्यान, निर्मल वाटिका (स्वच्छता अभियान), ग्रामीण क्रीड़ांगन और खेत सड़क के कितने कार्य कहाँ-कहाँ, कब-कब, किन-किन पंचायतों में कराये गये? व्यय सहित सूची देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों में से ग्रामीण क्रीड़ांगन एवं खेत सड़क जैसे कार्यों में मशीनरी का जमकर उपयोग किया जा रहा है और वास्तविक मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्या प्रगतिरत कार्यों का स्थल निरीक्षण एवं मजदूरों का सत्यापन जिले के अधिकारियों की समिति बनाकर कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में कराया जावेगा और कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या मनरेगा द्वारा कराये गये नंदन फलोद्यान एवं निर्मल वाटिका के कार्यों में राहतगढ़ जनपद में भी गंभीर अनियमिततायें की गयी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में मनरेगा में नंदन फलोद्यान, निर्मल वाटिका (स्वच्छता अभियान), ग्रामीण क्रीड़ांगन
और खेत सड़क के कार्यों की जनपदवार एवं ग्राम पंचायतवार व्यय सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं । निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक मशीनरी को छोड़कर मानवीय श्रम के बदले उपयोग होने वाली मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया, न ही मजदूरों के द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुरूप काम की मांग के बावजूद रोजगार नहीं मिलने के कारण मजबूरीवश पलायन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता की शिकायत राज्य शासन के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
श्रीमती पारूल साहू केशरी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा संबंधी कार्यों की जानकारी देने के लिये मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं साथ में निवेदन करना चाहती हूं कि प्रश्न के दूसरे भाग में मैंने माननीय मंत्री जी से प्रगतिरत कार्यों का स्पॉट इंस्पेक्शन एवं मजदूरों का सत्यापन जिले के अधिकारियों की एक समिति बनाकर कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में करने का आग्रह किया था इस पर माननीय मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया है.
श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यापन के लिये कलेक्टर स्वयं नहीं जाते हैं उनके पास में एक पंचायत में सैकड़ो काम रहते हैं, लेकिन मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी से जो विषय का भी जानकार होगा उसको तकनीकी जानकारी भी होगी उसको भेजकर के करा लूंगा.
श्रीमती पारूल साहू केशरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो खेत-सड़क के प्रगतिरत् कार्य चल रहे हैं वह तो पहले से ही जानकारी में हैं मशीनरी द्वारा पूरे हो चुके हैं अब केवल हर सप्ताह कई पंचायतों में मस्टर जारी कर फर्जी भुगतान किये जा रहे हैं आप चाहें तो एक टीम भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित कर उसमें विधायक भी एक सदस्य हों टीम द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण बुंदेलखंड के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की पांच-पांच पंचायतों में करवा लें, यह मैं आपसे अनुरोध करती हैं.
श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज विचार किया है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खेत-सड़क योजना हमारी चलती है कई ग्राम पंचायतों में चार-चार, पांच-पांच इकट्ठे स्वीकृत कर दिये जाते हैं हमने अभी पंचायतों को स्वतंत्रता दी थी कि 15 लाख रूपये के कार्य खेत-सड़क के अपने ही प्रशासनिक स्वीकृति के कर सकती हैं, लेकिन मैं समीक्षा के दौरान यह पाया है कि 5-6 काम एक पंचायत में संभव नहीं हो सकते हैं इस कारण से आज ही निर्देश दिये हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक ही खेत सड़क का काम प्रारंभ किया जाएगा. पंचायत की बैठक में, उसकी
प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी, जब वह काम पूरा हो जाएगा, 90 प्रतिशत काम हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा काम प्रारंभ करेंगे, जहां तक पिछले कार्यों का प्रश्न है, यदि कोई गड़बड़ी हुई होगी तो परिषद से या फिर विकास आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे ।
श्रीमती पारूल साहू केशरी - माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । स्वच्छता सप्ताह आयोजन के मुद्रण कार्य की जाँच
4. (*क्र. 4901 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्मल भारत अभियान 20 से 25 फरवरी, 2014 स्वच्छता सप्ताह के आयोजन के लिए प्रचार-प्रसार हेतु छपवायी गई सामग्री में किए गए भुगतान की कोई जाँच कराई गई है? (ख) यदि हाँ, तो उससे संबंधित प्रतिवेदन और प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
श्री कमल मर्सकोले- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित, जागरूकता सप्ताह 20 फरवरी से 25 फरवरी 2014 के बीच आयोजित होना था, उक्त कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया और निर्धारित तिथि के 4 माह बाद तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत, सिवनी के आदेश और सहमति उपरान्त प्रचार सामग्री छपवाई गई और उसका भुगतान कर दिया गया, प्रकरण की जांच में, जिला पंचायत, सिवनी के लेखा अधिकारी नितीश उइके को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया और 17 लाख 29 हजार 416 रूपए की वसूली के आदेश दिए गए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रटिंग कार्य का कार्यादेश और भुगतान आदेश देने वाली तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत, श्रीमती प्रियंका दास के विरूद्व भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर, जो राशि गबन की गई है, जो घोटाला हुआ है, क्या उस राशि की वसूली की जाएगी ?
श्री गोपाल भार्गव- अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में स्पष्ट है कि एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है, इसके साथ ही यदि और भी किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी और यदि उसने नियम विरूद्व स्वीकृति दी होगी, तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही करेंगे ।
श्री कमल मर्सकोले - बहुत बहुत धन्यवाद ।
तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण
5. ( *क्र. 630 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिला अंतर्गत कौन-कौन सी तहसीलों में कितने तालाब बने हुए हैं? तालाबों की पालों अथवा तालाबों हेतु आरक्षित भूमि से कितनी दूरी पर निर्माण अथवा अन्य गतिविधियां की जा सकती हैं व किस नियम के तहत् ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इंदौर जिला अंतर्गत पुराने तालाबों के केचमेंट एरिया, तालाबों की पाल पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो अतिक्रमणकर्ता पर संबंधित विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? या की जायेगी ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इंदौर में स्थित बिलावली तालाब, सिरपुर तालाब, खजराना तालाब, यशवंत सागर एवं पिपल्याहाना तालाब की पाल/केचमेंट एरिये में कितनी भूमि पूर्व में तालाब हेतु चिन्हित की थी व वर्तमान में कितनी भूमि प्रश्न दिनांक तक शेष बची है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त तालाबों की आरक्षित भूमि पर व तालाबों की पाल के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां एवं अवैध रूप से बहुमंजिला भवन / छोटे भवनों कै अवैध निर्माण के समय पदस्थ अधिकारी पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तालाबों की तहसीलवार खसरा नंबर, रकबा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। इंदौर विकास योजना 2021 की कंडिका 6.15.3 अनुसार बड़े एवं छोटे तालाबों की एच. एफ. एल. से क्रमशः 60 एवं 30 मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबंधित रखा गया है। (ख) जी हाँ । अतिक्रमण हटाने हेतु विस्तृत कार्य योजना हेतु कलेक्टर द्वारा नगर निगम इंदौर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार को लिखा गया है। (ग) पूर्व में चिन्हित रकबे अनुसार बिलावली तालाब 304.76 हे., में से 234.6 हे., सिरपुर तालाब 93.030 है., में से 93.958 हे., खजराना तालाब 3.137 हे. में से 3.137 हे., यशवंत सागर तालाब 1121.991 हे., में से, 1120.826 हे. एवं पिपल्याहाना तालाब का रकबा 3.674 हे. में से 3.674 हे., वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज पाया गया है । (घ) सिरपुर एवं खजराना तालाब को छोड़कर अन्य प्रश्नाधीन तालाबों में अतिक्रमण की स्थिति नहीं है। सिरपुर, खजराना तालाबों के पाल की भूमि पर आंशिक अतिक्रमण मकान आदि बनाकर किया गया है। अवैध निर्माण की जानकारी संज्ञान में आने पर नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण हटाने एवं गतिविधियों को बंद करने की कार्यवाही की जाती है। अतिक्रमण हटाना सतत् एवं निरंतर गतिशील न्यायालयीन प्रक्रिया है।
श्री राजेश सोनकर - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों के संबंध में था, मैंने पूछा था कि इंदौर के बिलावली तालाब, सिरपुर तालाब, खजराना तालाब, यशवंत सागर एवं पिपल्हाना तालाब पर अतिक्रमण की क्या स्थिति है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे सवाल का जो गोलमोल जवाब मिला है, मुझे ही नहीं, बल्कि मंत्री जी के माध्यम से, सदन को गुमराह किए जाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया गया है, जवाब में कहा गया है कि इंदौर के सिरपुर तालाब और खजराना तालाब पर ही अतिक्रमण है, जबकि इंदौर का बिलावली तालाब, जो कि एक समय में पूरे इंदौर की प्यास बुझाने का काम करता था, जहां विदेशी पक्षियों का आवागमन भी था, साथ ही इंदौर- खण्डवा मार्ग में स्थित इस तालाब के आस- पास इंदौर नई एजुकेशन सिटी के रूप में करवट ले रहा है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय छात्रावास और बाहर से आने वाले छात्रछात्राओं के छात्रावास और वहां पर उनका आवागमन रहता है लेकिन
अध्यक्ष महोदय- कृपया प्रश्न करें ।
श्री राजेश सोनकर - मेरा सवाल था कि तालाब की जो आरक्षित भूमि है, उससे कितनी
दूरी पर निर्माण किया जा सकता है, मुझे जवाब मिला है, 30 से 60 फीट की दूरी पर निर्माण किया जा सकता है, जबकि बिलावली तालाब की मेड़ पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है, वहां पर होटल है।
अध्यक्ष महोदय- सीधा प्रश्न करें ।
श्री राजेश सोनकर- जी, उस मेड़ पर अवैध होटलें बनाई गई हैं, उन होटलों में शराब और मांस परोसा जा रहा है, मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है कि बिलावली तालाब की मेड़ पर, अतिक्रमण किया है, उसके बाद भी जवाब में, उस बात को स्वीकार नहीं किया है कि अतिक्रमण है। अध्यक्ष महोदय- इतनी देर से भाषण दे रहे हैं, सीधा प्रश्न करें ।
श्री राजेश सोनकर- क्या उसकी जांच करवार, वहां पर जो अतिक्रमण है, उसको दूर किया जाएगा और जिन अधिकारियों ने यह जवाब बनाकर दिया है उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी और क्या तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा ?
श्री रामपाल सिंह- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो सवाल पूछा था, जिले के तालाब पूछे थे, 282 तालाब हमने बताए थे, अतिक्रमण की स्थिति सिरपुर तालाब, खजराना में हमने बताया कि अतिक्रमण है, बाकी दूसरा तालाब जो माननीय विधायक जी बता रहे हैं, इस तालाब का भी हम पुनः परीक्षण कराएंगे और यदि तालाबों पर अतिक्रमण है, तो
तुरन्त हटाने के निर्देश देंगे, विधायक जी लिखकर दे दे, यदि कोई गलत जानकरी दी गई है, उन पर भी सख्त कार्यवाही करेंगे ।
श्री राजेश सोनकर माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बिलावली तालाब एवं और भी सूची है, ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की भी सूची है. बिलावली तालाब पर जो अतिक्रमण है, उसकी जांच करवाते समय, क्या हमको साथ में रखेंगे. माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें कि हम अधिकारियों के साथ जायेंगे.
श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, माननीय विधायक जी जो सहयोग कर रहे हैं. तालाबों की हम भी चिन्ता कर रहे हैं, हम यहां से अधिकारियों का कहेंगे कि जांच में विधायक जी को भी शामिल करें.
श्री जितू पटवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद. मंत्री जी की इतनी सहृदयता के लिये उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे इतनी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं. एक विषय तो है कि जिनने अतिक्रमण कर लिया है, वह आम जनता है या अतिक्रमणकारी हैं. एक पिपल्याहाना तालाब है, जिसका जिक्र इस प्रश्न में आया है. मंत्री जी, कल भी इस प्रश्न को उठाया था. यह शासन ने ही तालाब की जमीन विधि विभाग का अलॉट कर दी है. इस अतिक्रमण को हटाने की, क्या आप फिर से जांच करेंगे.
श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान सदस्य आपको पूरी जानकारी है. आपकी जब जिला सरकार थी, जब यह जगह कांग्रेस शासनकाल में न्यायालय को आवंटित कर दी है और हम इसका परीक्षण करा रहे हैं. लेकिन इसमें चर्चा करेंगे चूँकि यह आपकी सरकार ने आवंटित की थी और आप मामला उठा रहे हैं. जिला योजना समितियों को आपने अधिकार दिये थे और आपने सन् 1999-2000 में माननीय न्यायालय को दे दी है और हम इसका परीक्षण करायेंगे. बाकी जनता को भी कठिनाई न हो और काम भी हो जाये. यह व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और लेकिन आप थोड़ा पीछे भी मुड़कर देखो, आपके टाईम पर यह गलत काम हो जाते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा भार नहीं डालना चाहिये.
अध्यक्ष महोदय - वे ज्यादा भार नहीं डाल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं.
श्री जितू पटवारी मंत्री जी, आपको धन्यवाद. आपने कहा कि आपके किये हुए कर्मों का फल है. हमने जो कर लिया, आप तो पुण्य कमाओ. क्या आप पुण्य कमायेंगे ? अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने कह दिया है कि परीक्षण करायेंगे.
श्री जितू पटवारी - अध्यक्ष जी, इसको लेकर वहां आम जनता आन्दोलित है. मंत्री जी, यह कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है. इस पर विधि विभाग में कई जनहित याचिकाएं भी लग गई हैं. मेरा अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेकर, जांच में डालकर और क्या लीज निरस्त की जायेगी ? क्या आवंटन निरस्त किया जायेगा ?
श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, इस मामले को हमारे माननीय गुप्ता जी ने भी, जो हमारे वहां के विधायक हैं, वे भी इस मामले को लाये थे. यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और हम लोग इस विषय को समझेंगे. माननीय विधायकगण जी भी पीछे हाथ ऊँचा कर रहे हैं लेकिन यह मामला हमारी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी (ताईजी) के भी ध्यान में है. हम लोग चर्चा करके, निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं.
श्री जितू पटवारी - उनके कहने पर कर देना पर मेरे कहने पर मत करना. मनरेगा योजनांतर्गत पक्के निर्माण कार्य की स्वीकृति
प्रश्न 6. ( *क्र. 5716) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य की स्वीकृति कब से समाप्त कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो बी. आर. जी. एफ. योजना की राशि से कराये जाने वाले पक्के निर्माण कार्य यथा पुल, पुलिया, स्टॉप डेम भवन निर्माण आदि किस मद से कराये जावेंगे? यदि नहीं, तो जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? ग्रामवार, कार्यवार राशि की जानकारी देवें। (ग) यदि मनरेगा से ही प्रश्नांश (ख) के कार्य करवाये जावेंगे तो क्या 20 प्रतिशत मजदूरी एवं 80 प्रतिशत सामग्री की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारत शासन स्तर से दिनांक 31.03.2015 से बी.आर.जी.एफ. योजना डीलिंक होने से बंद कर दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) जी हाँ। बी. आर. जी. एफ. की स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य बी.आर.जी.एफ. की मार्गदर्शिका अनुसार जिला/जनपद/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायवार मद में उपलब्ध शेष राशि तथा उक्त राशि पर अर्जित ब्याज की राशि से जिले द्वारा कराये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद पंचायत सारंगपुर में बी. आर. जी. एफ. योजनांतर्गत कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।
श्री कुँवर जी कोठार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ. लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जो बी. आर. जी. एफ. के अंतर्गत पक्के निर्माण कार्य भवन, पुलिया, स्टॉप डेम आदि कार्य कराये जाते थे. वे अब किस मद से करायेंगे? और यदि मनरेगा से उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसमें सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात 60:40 का है तो क्या उसे बढ़ाकर 80:20 का करने पर विचार करेंगे ?
श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस जिले में 1 करोड़ 59 लाख रूपये बी. आर. जी. एफ. की मद में शेष है, उसके ब्याज की राशि भी अभी वहां पर शेष है. इस सब को जोड़कर जितना भी काम वहां पर स्वीकृत हुआ होगा, उस काम के लिए हम पूर्ण करा लेगें. उसके पश्चात् यदि राशि की आवश्यकता होगी तो हम किसी अन्य मद से उसमें समायोजित करने का विचार करेंगे. जहां तक 80:20 की बात है तो मनरेगा के नियम इस बात की अनुमति नहीं देते हैं. इस कारण से, फिलहाल 1 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि और ब्याज की राशि से काम करायेंगे और जो शेष कार्य होंगे, उसे अन्य मद से करवाने का विचार करेंगे.
श्री कुँवर जी कोठार - धन्यवाद.
उपसंचालक के पद पर अनियमित पदोन्नति
प्रश्न 7. ( *क्र. 6457 ) श्री के. पी. सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के आदेश क्र./स्था.वि./6852/2015, दिनांक 23.11.2015 के अंतर्गत सहायक प्रबंधकों को अस्थाई रूप से उपप्रबंधक के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई है? पदोन्नति प्रदान किये जाने के क्या निर्धारित मापदण्ड/प्रावधान हैं? प्रति उपलब्ध करावें। क्या उक्त पदोन्नति में शासन के पदोन्नति नियम 2002 का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या उक्त पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? वरिष्ठ होते हुये भी पदोन्नति से किन-किन कर्मचारियों को किन कारणों से वंचित किया गया है? (ग) क्या वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने के संबंध में प्रबंध संचालक/सचिव विपणन संघ को अवगत कराते हुये, उन्हें भी उप-प्रबंधक के पद पर उक्त पदोन्नति दिनांक से पदोन्नत किये जाने का अनुरोध किया गया है? इस संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही कब-कब की गई? उसके क्या निष्कर्ष निकले? (घ) क्या शासन/विभाग कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति नियमों के विपरीत अनियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की उच्चस्तरीय जाँच कर वंचित कर दिये गये वरिष्ठ कर्मचारियों को उक्त पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश जारी करते हुये,
अकारण पदोन्नति से वंचित करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था होने से पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. द्वारा अनुमोदित सेवा नियम के प्रावधान अनुसार पदोन्नति दी गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) सहायक प्रबंधक श्रीमती सुनीता राय से अभ्यावेदन प्राप्त, आवेदिका को पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया तथा पत्र दिनांक 04.1.2016 से सूचित किया गया। (घ) उत्तरांश 'क', 'ख' 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट "एक"
श्री के.पी. सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को 'ग' श्रेणी मिलती है, उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है. इस परिप्रेक्ष्य में मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सी.आर. लिखने का अधिकार, किसी संविदा पर पदस्थ व्यक्ति को है ?
श्री गोपाल भार्गव अध्यक्ष महोदय, जो भी वरिष्ठ अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी चाहे वह संविदा पर हो, चाहे वह रेगुलर हो. जो भी उसके लिये प्राधिकृत किया जाता है, वह सीआर लिख सकता है.
श्री के.पी. सिंह अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जो साधारणतः नियम है कि कोई भी संविदा पर पदस्थ अधिकारी सीआर नहीं लिख सकता, क्योंकि वह कुछ समय के लिये पदस्थ होता है. ऐसा अगर नियम है, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका परीक्षण करा लें कि जो व्यक्ति पूर्णकालिक नहीं है, संविदा के लिये, कुछ समय के लिये नियुक्त हुआ है, तो उसके मन में कभी कभी दुर्भाव पैदा होता है, उससे जो नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्षों से, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है. इस प्रकरण में यही बात मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं. करीबन 7-8 लोग सिर्फ "ग" श्रेणी की सीआर लिखने की वजह से उसी वर्ष में प्रभावित हुए हैं और उसमें कभी कभी ऐसा प्रदर्शित होता है कि जानबूझकर तो यह नहीं किया गया. तो नियम क्या है, मंत्री जी को ज्यादा मुझसे जानकारी हो सकती है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि सामान्यतः जो वरिष्ठ अधिकारी, अगर वह संविदा पर नहीं है तो ही लिखेगा,
तो इस केस में यही हुआ है कि संविदा पर पदस्थ किसी अधिकारी ने दुर्भावनावश 7-8 लोगों के खिलाफ सीआर खराब की है. तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस नियम को आप दिखवा लीजिये और परीक्षण कराकर अगर ऐसा हुआ है तो 7-8 लोगों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, उनको पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिये था. पदोन्नति के अवसर तो वैसे ही लोगों को बहुत कम मिलते हैं. कई लोग तो बिना पदोन्नति के रिटायर हो जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में अगर एकाध साल किसी का बचा हो, तो उसको पदोन्नति का लाभ मिल जायेगा. इस नियम का आप ठीक से परीक्षण करा लें और अगर ऐसा हुआ है तो उसको कृपया दोबारा से पुनरीक्षण कर लें, ताकि जिसके जिसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिल सके.
श्री गोपाल भार्गव -
अध्यक्ष महोदय, हम परीक्षण करा लेंगे.
सूखा/ओलावृष्टि से फसलों को क्षति
8. ( *क्र. 1520 ) श्री दुर्गालाल विजयः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2015-16 में सूखा/ओलावृष्टि के कारण कुल कितने ग्रामों में कितने-कितने कृषकों की कौन-कौन सी रबी फसलों में कितने कितने प्रतिशत नुकसान सर्वे सूची में सर्वे दलों द्वारा दर्ज किया गया, के अनुसार वर्तमान तक कितनी मुआवज़ा राशि बांटी गई? इस हेतु कितनी राशि शासन ने जिले को प्रदाय की पूर्ण जानकारी तहसील/ग्रामवार देवें? (ख) सर्वे कार्य में सर्वे दलों की मनमानी के कारण ग्राम नयागांव, गुजरान, सेमल्दा हवेली, ब्रहमपुरा सहित दर्जनों ग्रामों के सैकड़ों पात्र कृषकों के नाम सर्वे सूची में नहीं जुड़ पाये व मुआवज़े से वंचित बने हुए हैं, जिनके नाम जोड़े गये उनमें से सैकड़ों कृषकों को वर्तमान तक मुआवजा नहीं मिला, दर्जनों अपात्र कृषकों को मुआवजा दिया गया? इसके क्या कारण हैं। (ग) उक्त अनियमितताओं के संबंध में कितने आवेदन वर्तमान तक सभी तहसीलदारों / जिला प्रशासन को प्राप्त हुए इन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ख) में वर्णित तथ्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा तथा वर्तमान तक मुआवज़े से वंचित पात्र कृषकों सहित सर्वे सूची में जुड़ने से वंचित रहे पात्र कृषकों के नाम सर्वे सूची में जुड़वाकर इन्हें शीघ्र मुआवजा दिलवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जिला श्योपुर में वर्ष 2015-16 में सूखा/ओलावृष्टि से रबी फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता।
श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्योपुर जिले के किसान जो ओलावृष्टि, सूखे से प्रभावित हैं, उनको लेकर के है. मैंने पूछा था कि श्योपुर जिले में वर्ष 201516 में जिन किसानों की फसल सूखी है, ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान वाले बहुत सारे किसान और कई गांव छूट गये हैं. मैंने यह भी पूछा था कि जो पात्र किसान हैं, जिनका सूची में नाम है, उनको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. विभाग ने बहुत तकनीकी तरीके से उत्तर दे दिया है. इसमें खरीफ की जगह रबी प्रिंट हो जाने के कारण से उन्होंने कह दिया कि 2015-16 में कोई नुकसान ही नहीं हुआ. हमारा जिला सूखाग्रस्त घोषित जिला है, तीन तहसीलें श्योपुर, बड़ोदा, विजयपुर सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं और बहुत नुकसान किसानों को हुआ है. ओलावृष्टि के कारण से भी किसानों का धान नष्ट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है. मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो किसान सूची में हैं, उनको मुआवजा कब तक मिल जायेगा और जो किसान छूट गये हैं. क्या उनको पात्रता सूची में जोड़कर जैसे नयागांव, गुजरान, सेमल्दा हवेली, ब्रहमपुरा सहित बहुत सारे गांव हैं..
अध्यक्ष महोदय पहले इसका उत्तर तो आने दीजिये. मंत्री जी.
श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, श्योपुर की समस्या दुर्गालाल विजय जी ने रखी है. निश्चित रुप से गंभीर है. क्षेत्र की समस्याओं की वे चिंता कर रहे हैं. उनको मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि 4 तहसीलों के 237 गांव सूखा व कीट प्रकोप से प्रभावित हुए थे और 13444 कृषकों की संख्या हमारे पास आई थी और उसकी क्षति का जो हमने आंकलन किया, 17 करोड़ 36 लाख 87 हजार रुपये जिले ने मांगे थे, वह राशि जारी कर दी है और जो विषय विधायक जी ध्यान में लाये हैं, 17 करोड़ रुपये दिये हैं, जितनी राशि हम दे रहे हैं 17 करोड़ 36 लाख 87हजार रुपये तो हमने दे दिये. वहां से मांग पत्र क्षति के आंकलन के बाद में आयेगा तो वह राशि भी हम माननीय विधायक जी क्षेत्र मे तुरंत उपलब्ध करायेंगे. अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को यह विश्वास भी दिला रहा हूं कि किसानों के प्रति मध्यप्रदेश सरकार सजग है, किसानों के हित में हम तुरंत राशि जारी करते हैं, राशि सीधे किसानों के खाते में भेज रहे हैं. उसमें कोई विलंब नहीं होगा.
श्री दुर्गालाल विजय माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से क्षति का आंकलन आ गया है, जितना आंकलन आया है वह राशि श्योपुर जिले के लिये शीघ्र जारी कर दी जाये, जो लोग छूट
गये हैं उनको उसमें जोड़ने के लिये मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं है तो मैं चाहता हूं कि जो लोग छूट गये हैं उन्हें कब तक जोड़ लेंगे.
श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तो यह है कि तहसील से किसानों के प्रकरण बनाये जाते हैं फिर कलेक्टर के यहां से हमारे यहां पर मांग आती है और हम राशि जारी कर देते हैं लेकिन माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि कुछ गांव छूट गये हैं तो फिर से परीक्षण के लिये हम निर्देश दे देंगे.
श्री दुर्गालाल विजय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद.
प्रश्न क्रमांक - 9 श्री आशीष गोविंद शर्मा
स्वीकृत निर्माण कार्यों की पूर्णता
10. ( *क्र. 6480 ) श्री हेमन्त खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में विगत 03 वर्षों में अन्य विभागों के कौन-कौन से निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है? कार्यों के नाम, स्थान एवं स्वीकृति दिनांक सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या कुछ पंचायतों में सरपंचों द्वारा राशि आहरित कर ली है, किन्तु निर्माण कार्य या तो प्रारंभ नहीं हुए हैं या अपूर्ण हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य किस-किस पंचायत के हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार लंबी अवधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (घ) ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार । (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार लंबी अवधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु जिले में समीक्षा बैठकों में संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया जा रहा है, एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। (घ) सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराए जाने की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
श्री हेमन्त खण्डेलवाल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) में जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि 47 सरपंच सचिव ने राशि आहरित कर ली और बताया है कि एसडीएम कोर्ट में मामले चल रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे की जानकारी
देना चाहता हूं कि 6 पंचायतें राकसी, पलासपानी, मजरवानी, जामनिया ऊती और कामोद यहां पर गबन सिद्ध हो गया और कलेक्टर ने इन सभी सचिवों को बर्खास्त कर दिया लेकिन एक साल पहले कमिश्नर ने इन सबको स्टे दे दिया. मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस स्टे को वेकेट करने का आपके विभाग ने कोई प्रयास किया है. अगर किया है तो क्या किया है. और ऐसी क्या मजबूरी थी, क्योंकि स्टे में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि इन सचिवों को उसी पंचायत में पदस्थ किया जाये, सभी सचिवों को जब तक स्टे वेकेट नहीं होता, उसी पंचायत में पदस्थ किया गया है क्या उन्हें मंत्री जी हटायेंगे.
श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. यह बात सही है कि जहां तक मैं पृथम दृष्टया मानता हूं कि स्टे देना ऐसे विषयों में चाहे वह किसी भी अधिकारी के द्वारा दिया हो, उचित बात नहीं है. इसका मैं परीक्षण करा लूंगा और यदि स्टे गलत होगा तो स्टे वेकेट करके और उनसे वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी और भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी वह हम करेंगे.
श्री हेमन्त खण्डेलवाल - अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से कहना है कि स्टे जब तक वेकेंट नहीं होता तब तक स्टे में उन्हें उसी पंचायत में रखने का कोई आदेश नहीं है तो उसे तो तत्काल हटा
श्री गोपाल भार्गव - आज ही हटा देंगे. आज ही.
श्री हेमन्त खण्डेलवाल -- मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद.
वन विभाग की भूमि का आवंटन
11. ( *क्र. 5582 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 24-4-2012 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर ( श्योपुर ) को श्री क्षिमक्षिमा हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर के लिये वन विभाग की भूमि को आवंटन करने बाबत् निर्धारित प्रारूप 11 (1) के अनुसार प्रकरण तैयार कराकर भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) यदि कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, तो कब तक करा ली जावेगी? मंदिर की वन भूमि लगभग कितने
वर्षों से मंदिर एवं आश्रम के उपयोग में आ रही है?

राजस्व मंत्री . राजस्व प्रकरण क्रमांक एक सौ अट्ठारह / अ-बीस वर्ष पचासी-छियासी आदेश दिनांक बाईस.पाँच.सत्तासी के द्वारा मौजा पवई के भू-खण्ड क्रशून्य दो हज़ार सात सौ चौवन, दो हज़ार सात सौ पचपन के जुजभाग पंद्रह' x बीस' = तीन सौ वर्गफुट जगदीश प्रसाद तनय राममनोहर नगायच, साशून्य पवई को स्वीकृत की गई थी। राजस्व प्रकरण क्रमांक दो सौ तिरेपन / अ-बीस वर्ष पचासी-छियासी आदेश दिनांक अट्ठाईस.एक. सत्तासी के द्वारा नगर पवई के खसरा क्रमांक दो हज़ार चार सौ बारह/छः में से अस्सी x तीस = दो हज़ार चार सौ वर्गफुट भूमि मोहन लाल पिता राममनोहर नगायच साशून्य पवई को स्थाई लीज स्वीकृत की गई थी। जगदीश प्रसाद तनय रामप्रसाद नगायच, साशून्य पवई को नगर पवई के खसरा क्रशून्य दो हज़ार सात सौ चौवन एवं दो हज़ार सात सौ पचपन पर स्वीकृत लीज कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक तीन.आठ.एक हज़ार नौ सौ अठासी के द्वारा निरस्त की गई थी। मौजा पवई की आराजी क्र. दो हज़ार चार सौ बारह/छः में अस्सीxतीस = दो हज़ार चार सौ वर्गफुट पर मोहनलाल नगायच को स्थाई लीज स्वीकृत की गई थी जो निरस्त नहीं की गई है। उक्त सर्वे क्रमांक पर शैलेष नगायच पिता जगदीश प्रसाद नगायच का चालीसxपचास = दो हज़ार वर्गफुट भूमि पर रहायसी मकान निर्मित है। यह सही है कि श्री ओमकार सिंह द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर जिला पन्ना को दिनांक इक्कीस. बारह.पंद्रह को की गई थी जिसकी जांच तहसीलदार पवई से कराई गई। जॉच में स्वीकृत लीज अस्सीxतीस =दो हज़ार चार सौ वर्गफुट क्षेत्र से अधिक का चालीसxपचास = दो हज़ार वर्गफुट भूमि पर श्री शैलेष नगायच पिता जगदीश प्रसाद नागायच निवासी पवई का मकान निर्माण होने से उनके विरूद्ध तहसीलदार पवई के न्यायालय में मशून्यप्रशून्य भू-राजस्व संहिता एक हज़ार नौ सौ उनसठ की धारा दो सौ अड़तालीस के तहत प्रकरण क्रमांक बयालीस / अ-अड़सठ / वर्ष दो हज़ार पंद्रह-दो हज़ार सोलह पंजीबद्ध किया गया है तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अतिक्रमण हटा दिया जायेगा साथ ही श्री मोहनलाल पिता श्री राममनोहर नागायच के नाम अस्सीxतीस = दो हज़ार चार सौ वर्गफुट की स्वीकृत लीज पर शैलेश नागायच पिता श्री जगदीश प्रसाद नगाइच के द्वारा मकान निर्मित करने के कारण सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। श्री ठाकुर दास नागवंशी - अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर बड़ा सटीक दिया है और इसलिये मैं उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं परन्तु मैं यह भी चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रश्न में यह स्वीकारा है कि लीज निरस्त कर दी गई है और अतिक्रमण है मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महिनों में नहीं तारीखों में बता दें कि वह अतिक्रमण कब तक हट जायेगा ? श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न अतिक्रमण हटाने के बारे में था. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं अतिक्रमण का प्रकरण भी दर्ज कर लिया है. शीघ्र ही अतिक्रमण हटवा देंगे. प्रश्न लगा है तो अधिकारीगण पहल करते हैं. हम पूरे प्रदेश में निर्देश जारी कर देते हैं कि सरकारी जमीन की वह चिन्ता करें ताकि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न हों. श्री ठाकुरदास नागवंशी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी घोषणा करें, जब उन्होंने प्रश्न में स्वीकार कर लिया है कि लीज निरस्त हो गई है केवल अतिक्रमण है तो हटना चाहिये इसकी घोषण सदन में कर दें. हटाने की कार्यवाही तारीखों में करें, महीने में न करें. श्री रामपाल सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ मामले होते हैं एक अपील भू-राजस्व संहिता में भी एक अपील हो जाती है, कोई न्यायालय में चले जाते हैं इसलिये इसमें खींचकर के कह पाना संभव नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी की भावना के अनुरूप हम शीघ्र ही निर्देशित करेंगे तुरंत इसका निराकरण भी करें तथा अतिक्रमण भी हटवाएं. श्री ठाकुरदास नागवंशी - - अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आ रहा है. जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि अतिक्रमण है इसमें न्यायालय प्रकरण की आवश्यकता ही नहीं है, यह प्रशासकीय व्यवस्था है आप अतिक्रमण हटाने का आदेश कर दें मैं इतना ही चाहता हूं. श्री रामपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, इनका छोटा सा प्रकरण पड़ा हुआ है चार हज़ार दो सौ अड़सठ दो हज़ार पंद्रह-सोलह में एक प्रकरण अभी दर्ज कर लिया है उसका तुरंत निराकरण करके उसका अतिक्रमण हटाएंगे. श्री ठाकुरदास नागवंशी - अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न में स्वीकार भी कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय-- तारीख का नहीं बताया है बाकी सब कुछ बोल दिया है. श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की चिन्ता है मैं दो महीने के अंदर अतिक्रमण को हटवा दूंगा. प्रश्न संख्या-तीन मनरेगा द्वारा कराये गये कार्य तीन. श्रीमती पारुल साहू केशरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में मनरेगा में नंदन फलोद्यान, निर्मल वाटिका , ग्रामीण क्रीड़ांगन और खेत सड़क के कितने कार्य कहाँ-कहाँ, कब-कब, किन-किन पंचायतों में कराये गये? व्यय सहित सूची देवें। क्या प्रश्नांश में दर्शित कार्यों में से ग्रामीण क्रीड़ांगन एवं खेत सड़क जैसे कार्यों में मशीनरी का जमकर उपयोग किया जा रहा है और वास्तविक मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्या प्रगतिरत कार्यों का स्थल निरीक्षण एवं मजदूरों का सत्यापन जिले के अधिकारियों की समिति बनाकर कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में कराया जावेगा और कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया जावेगा? प्रश्नांश अनुसार क्या मनरेगा द्वारा कराये गये नंदन फलोद्यान एवं निर्मल वाटिका के कार्यों में राहतगढ़ जनपद में भी गंभीर अनियमिततायें की गयी हैं? पंचायत मंत्री : सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में मनरेगा में नंदन फलोद्यान, निर्मल वाटिका , ग्रामीण क्रीड़ांगन और खेत सड़क के कार्यों की जनपदवार एवं ग्राम पंचायतवार व्यय सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं । निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक मशीनरी को छोड़कर मानवीय श्रम के बदले उपयोग होने वाली मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया, न ही मजदूरों के द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुरूप काम की मांग के बावजूद रोजगार नहीं मिलने के कारण मजबूरीवश पलायन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता की शिकायत राज्य शासन के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। श्रीमती पारूल साहू केशरी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा संबंधी कार्यों की जानकारी देने के लिये मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं साथ में निवेदन करना चाहती हूं कि प्रश्न के दूसरे भाग में मैंने माननीय मंत्री जी से प्रगतिरत कार्यों का स्पॉट इंस्पेक्शन एवं मजदूरों का सत्यापन जिले के अधिकारियों की एक समिति बनाकर कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में करने का आग्रह किया था इस पर माननीय मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया है. श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यापन के लिये कलेक्टर स्वयं नहीं जाते हैं उनके पास में एक पंचायत में सैकड़ो काम रहते हैं, लेकिन मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी से जो विषय का भी जानकार होगा उसको तकनीकी जानकारी भी होगी उसको भेजकर के करा लूंगा. श्रीमती पारूल साहू केशरी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो खेत-सड़क के प्रगतिरत् कार्य चल रहे हैं वह तो पहले से ही जानकारी में हैं मशीनरी द्वारा पूरे हो चुके हैं अब केवल हर सप्ताह कई पंचायतों में मस्टर जारी कर फर्जी भुगतान किये जा रहे हैं आप चाहें तो एक टीम भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित कर उसमें विधायक भी एक सदस्य हों टीम द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण बुंदेलखंड के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की पांच-पांच पंचायतों में करवा लें, यह मैं आपसे अनुरोध करती हैं. श्री गोपाल भार्गव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज विचार किया है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खेत-सड़क योजना हमारी चलती है कई ग्राम पंचायतों में चार-चार, पांच-पांच इकट्ठे स्वीकृत कर दिये जाते हैं हमने अभी पंचायतों को स्वतंत्रता दी थी कि पंद्रह लाख रूपये के कार्य खेत-सड़क के अपने ही प्रशासनिक स्वीकृति के कर सकती हैं, लेकिन मैं समीक्षा के दौरान यह पाया है कि पाँच-छः काम एक पंचायत में संभव नहीं हो सकते हैं इस कारण से आज ही निर्देश दिये हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक ही खेत सड़क का काम प्रारंभ किया जाएगा. पंचायत की बैठक में, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी, जब वह काम पूरा हो जाएगा, नब्बे प्रतिशत काम हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा काम प्रारंभ करेंगे, जहां तक पिछले कार्यों का प्रश्न है, यदि कोई गड़बड़ी हुई होगी तो परिषद से या फिर विकास आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे । श्रीमती पारूल साहू केशरी - माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । स्वच्छता सप्ताह आयोजन के मुद्रण कार्य की जाँच चार. श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्मल भारत अभियान बीस से पच्चीस फरवरी, दो हज़ार चौदह स्वच्छता सप्ताह के आयोजन के लिए प्रचार-प्रसार हेतु छपवायी गई सामग्री में किए गए भुगतान की कोई जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो उससे संबंधित प्रतिवेदन और प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। पंचायत मंत्री : जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। श्री कमल मर्सकोले- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित, जागरूकता सप्ताह बीस फरवरी से पच्चीस फरवरी दो हज़ार चौदह के बीच आयोजित होना था, उक्त कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया और निर्धारित तिथि के चार माह बाद तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत, सिवनी के आदेश और सहमति उपरान्त प्रचार सामग्री छपवाई गई और उसका भुगतान कर दिया गया, प्रकरण की जांच में, जिला पंचायत, सिवनी के लेखा अधिकारी नितीश उइके को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया और सत्रह लाख उनतीस हजार चार सौ सोलह रूपए की वसूली के आदेश दिए गए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रटिंग कार्य का कार्यादेश और भुगतान आदेश देने वाली तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत, श्रीमती प्रियंका दास के विरूद्व भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर, जो राशि गबन की गई है, जो घोटाला हुआ है, क्या उस राशि की वसूली की जाएगी ? श्री गोपाल भार्गव- अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में स्पष्ट है कि एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है, इसके साथ ही यदि और भी किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी और यदि उसने नियम विरूद्व स्वीकृति दी होगी, तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही करेंगे । श्री कमल मर्सकोले - बहुत बहुत धन्यवाद । तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण पाँच. श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इंदौर जिला अंतर्गत कौन-कौन सी तहसीलों में कितने तालाब बने हुए हैं? तालाबों की पालों अथवा तालाबों हेतु आरक्षित भूमि से कितनी दूरी पर निर्माण अथवा अन्य गतिविधियां की जा सकती हैं व किस नियम के तहत् ? प्रश्नांश के संदर्भ में क्या इंदौर जिला अंतर्गत पुराने तालाबों के केचमेंट एरिया, तालाबों की पाल पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो अतिक्रमणकर्ता पर संबंधित विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? या की जायेगी ? प्रश्नांश के संदर्भ में क्या इंदौर में स्थित बिलावली तालाब, सिरपुर तालाब, खजराना तालाब, यशवंत सागर एवं पिपल्याहाना तालाब की पाल/केचमेंट एरिये में कितनी भूमि पूर्व में तालाब हेतु चिन्हित की थी व वर्तमान में कितनी भूमि प्रश्न दिनांक तक शेष बची है? प्रश्नांश के संदर्भ में उक्त तालाबों की आरक्षित भूमि पर व तालाबों की पाल के आस-पास व्यवसायिक गतिविधियां एवं अवैध रूप से बहुमंजिला भवन / छोटे भवनों कै अवैध निर्माण के समय पदस्थ अधिकारी पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? राजस्व मंत्री : तालाबों की तहसीलवार खसरा नंबर, रकबा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। इंदौर विकास योजना दो हज़ार इक्कीस की कंडिका छः.पंद्रह.तीन अनुसार बड़े एवं छोटे तालाबों की एच. एफ. एल. से क्रमशः साठ एवं तीस मीटर की दूरी तक निर्माण प्रतिबंधित रखा गया है। जी हाँ । अतिक्रमण हटाने हेतु विस्तृत कार्य योजना हेतु कलेक्टर द्वारा नगर निगम इंदौर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार को लिखा गया है। पूर्व में चिन्हित रकबे अनुसार बिलावली तालाब तीन सौ चार.छिहत्तर हे., में से दो सौ चौंतीस.छः हे., सिरपुर तालाब तिरानवे.तीस है., में से तिरानवे.नौ सौ अट्ठावन हे., खजराना तालाब तीन.एक सौ सैंतीस हे. में से तीन.एक सौ सैंतीस हे., यशवंत सागर तालाब एक हज़ार एक सौ इक्कीस.नौ सौ इक्यानवे हे., में से, एक हज़ार एक सौ बीस.आठ सौ छब्बीस हे. एवं पिपल्याहाना तालाब का रकबा तीन.छः सौ चौहत्तर हे. में से तीन.छः सौ चौहत्तर हे., वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज पाया गया है । सिरपुर एवं खजराना तालाब को छोड़कर अन्य प्रश्नाधीन तालाबों में अतिक्रमण की स्थिति नहीं है। सिरपुर, खजराना तालाबों के पाल की भूमि पर आंशिक अतिक्रमण मकान आदि बनाकर किया गया है। अवैध निर्माण की जानकारी संज्ञान में आने पर नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण हटाने एवं गतिविधियों को बंद करने की कार्यवाही की जाती है। अतिक्रमण हटाना सतत् एवं निरंतर गतिशील न्यायालयीन प्रक्रिया है। श्री राजेश सोनकर - माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों के संबंध में था, मैंने पूछा था कि इंदौर के बिलावली तालाब, सिरपुर तालाब, खजराना तालाब, यशवंत सागर एवं पिपल्हाना तालाब पर अतिक्रमण की क्या स्थिति है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे सवाल का जो गोलमोल जवाब मिला है, मुझे ही नहीं, बल्कि मंत्री जी के माध्यम से, सदन को गुमराह किए जाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया गया है, जवाब में कहा गया है कि इंदौर के सिरपुर तालाब और खजराना तालाब पर ही अतिक्रमण है, जबकि इंदौर का बिलावली तालाब, जो कि एक समय में पूरे इंदौर की प्यास बुझाने का काम करता था, जहां विदेशी पक्षियों का आवागमन भी था, साथ ही इंदौर- खण्डवा मार्ग में स्थित इस तालाब के आस- पास इंदौर नई एजुकेशन सिटी के रूप में करवट ले रहा है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय छात्रावास और बाहर से आने वाले छात्रछात्राओं के छात्रावास और वहां पर उनका आवागमन रहता है लेकिन अध्यक्ष महोदय- कृपया प्रश्न करें । श्री राजेश सोनकर - मेरा सवाल था कि तालाब की जो आरक्षित भूमि है, उससे कितनी दूरी पर निर्माण किया जा सकता है, मुझे जवाब मिला है, तीस से साठ फीट की दूरी पर निर्माण किया जा सकता है, जबकि बिलावली तालाब की मेड़ पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है, वहां पर होटल है। अध्यक्ष महोदय- सीधा प्रश्न करें । श्री राजेश सोनकर- जी, उस मेड़ पर अवैध होटलें बनाई गई हैं, उन होटलों में शराब और मांस परोसा जा रहा है, मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है कि बिलावली तालाब की मेड़ पर, अतिक्रमण किया है, उसके बाद भी जवाब में, उस बात को स्वीकार नहीं किया है कि अतिक्रमण है। अध्यक्ष महोदय- इतनी देर से भाषण दे रहे हैं, सीधा प्रश्न करें । श्री राजेश सोनकर- क्या उसकी जांच करवार, वहां पर जो अतिक्रमण है, उसको दूर किया जाएगा और जिन अधिकारियों ने यह जवाब बनाकर दिया है उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी और क्या तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा ? श्री रामपाल सिंह- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो सवाल पूछा था, जिले के तालाब पूछे थे, दो सौ बयासी तालाब हमने बताए थे, अतिक्रमण की स्थिति सिरपुर तालाब, खजराना में हमने बताया कि अतिक्रमण है, बाकी दूसरा तालाब जो माननीय विधायक जी बता रहे हैं, इस तालाब का भी हम पुनः परीक्षण कराएंगे और यदि तालाबों पर अतिक्रमण है, तो तुरन्त हटाने के निर्देश देंगे, विधायक जी लिखकर दे दे, यदि कोई गलत जानकरी दी गई है, उन पर भी सख्त कार्यवाही करेंगे । श्री राजेश सोनकर माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बिलावली तालाब एवं और भी सूची है, ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की भी सूची है. बिलावली तालाब पर जो अतिक्रमण है, उसकी जांच करवाते समय, क्या हमको साथ में रखेंगे. माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें कि हम अधिकारियों के साथ जायेंगे. श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, माननीय विधायक जी जो सहयोग कर रहे हैं. तालाबों की हम भी चिन्ता कर रहे हैं, हम यहां से अधिकारियों का कहेंगे कि जांच में विधायक जी को भी शामिल करें. श्री जितू पटवारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद. मंत्री जी की इतनी सहृदयता के लिये उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे इतनी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं. एक विषय तो है कि जिनने अतिक्रमण कर लिया है, वह आम जनता है या अतिक्रमणकारी हैं. एक पिपल्याहाना तालाब है, जिसका जिक्र इस प्रश्न में आया है. मंत्री जी, कल भी इस प्रश्न को उठाया था. यह शासन ने ही तालाब की जमीन विधि विभाग का अलॉट कर दी है. इस अतिक्रमण को हटाने की, क्या आप फिर से जांच करेंगे. श्री रामपाल सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान सदस्य आपको पूरी जानकारी है. आपकी जब जिला सरकार थी, जब यह जगह कांग्रेस शासनकाल में न्यायालय को आवंटित कर दी है और हम इसका परीक्षण करा रहे हैं. लेकिन इसमें चर्चा करेंगे चूँकि यह आपकी सरकार ने आवंटित की थी और आप मामला उठा रहे हैं. जिला योजना समितियों को आपने अधिकार दिये थे और आपने सन् एक हज़ार नौ सौ निन्यानवे-दो हज़ार में माननीय न्यायालय को दे दी है और हम इसका परीक्षण करायेंगे. बाकी जनता को भी कठिनाई न हो और काम भी हो जाये. यह व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और लेकिन आप थोड़ा पीछे भी मुड़कर देखो, आपके टाईम पर यह गलत काम हो जाते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा भार नहीं डालना चाहिये. अध्यक्ष महोदय - वे ज्यादा भार नहीं डाल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं. श्री जितू पटवारी मंत्री जी, आपको धन्यवाद. आपने कहा कि आपके किये हुए कर्मों का फल है. हमने जो कर लिया, आप तो पुण्य कमाओ. क्या आप पुण्य कमायेंगे ? अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने कह दिया है कि परीक्षण करायेंगे. श्री जितू पटवारी - अध्यक्ष जी, इसको लेकर वहां आम जनता आन्दोलित है. मंत्री जी, यह कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है. इस पर विधि विभाग में कई जनहित याचिकाएं भी लग गई हैं. मेरा अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेकर, जांच में डालकर और क्या लीज निरस्त की जायेगी ? क्या आवंटन निरस्त किया जायेगा ? श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, इस मामले को हमारे माननीय गुप्ता जी ने भी, जो हमारे वहां के विधायक हैं, वे भी इस मामले को लाये थे. यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और हम लोग इस विषय को समझेंगे. माननीय विधायकगण जी भी पीछे हाथ ऊँचा कर रहे हैं लेकिन यह मामला हमारी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के भी ध्यान में है. हम लोग चर्चा करके, निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं. श्री जितू पटवारी - उनके कहने पर कर देना पर मेरे कहने पर मत करना. मनरेगा योजनांतर्गत पक्के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रश्न छः. श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह में निर्माण कार्य की स्वीकृति कब से समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो बी. आर. जी. एफ. योजना की राशि से कराये जाने वाले पक्के निर्माण कार्य यथा पुल, पुलिया, स्टॉप डेम भवन निर्माण आदि किस मद से कराये जावेंगे? यदि नहीं, तो जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? ग्रामवार, कार्यवार राशि की जानकारी देवें। यदि मनरेगा से ही प्रश्नांश के कार्य करवाये जावेंगे तो क्या बीस प्रतिशत मजदूरी एवं अस्सी प्रतिशत सामग्री की राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? पंचायत मंत्री : भारत शासन स्तर से दिनांक इकतीस.तीन.दो हज़ार पंद्रह से बी.आर.जी.एफ. योजना डीलिंक होने से बंद कर दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार । जी हाँ। बी. आर. जी. एफ. की स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य बी.आर.जी.एफ. की मार्गदर्शिका अनुसार जिला/जनपद/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायवार मद में उपलब्ध शेष राशि तथा उक्त राशि पर अर्जित ब्याज की राशि से जिले द्वारा कराये जायेंगे। वित्तीय वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह में जनपद पंचायत सारंगपुर में बी. आर. जी. एफ. योजनांतर्गत कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। श्री कुँवर जी कोठार - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ. लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जो बी. आर. जी. एफ. के अंतर्गत पक्के निर्माण कार्य भवन, पुलिया, स्टॉप डेम आदि कार्य कराये जाते थे. वे अब किस मद से करायेंगे? और यदि मनरेगा से उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसमें सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात साठ:चालीस का है तो क्या उसे बढ़ाकर अस्सी:बीस का करने पर विचार करेंगे ? श्री गोपाल भार्गव - माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस जिले में एक करोड़ उनसठ लाख रूपये बी. आर. जी. एफ. की मद में शेष है, उसके ब्याज की राशि भी अभी वहां पर शेष है. इस सब को जोड़कर जितना भी काम वहां पर स्वीकृत हुआ होगा, उस काम के लिए हम पूर्ण करा लेगें. उसके पश्चात् यदि राशि की आवश्यकता होगी तो हम किसी अन्य मद से उसमें समायोजित करने का विचार करेंगे. जहां तक अस्सी:बीस की बात है तो मनरेगा के नियम इस बात की अनुमति नहीं देते हैं. इस कारण से, फिलहाल एक करोड़ उनसठ लाख रूपये की राशि और ब्याज की राशि से काम करायेंगे और जो शेष कार्य होंगे, उसे अन्य मद से करवाने का विचार करेंगे. श्री कुँवर जी कोठार - धन्यवाद. उपसंचालक के पद पर अनियमित पदोन्नति प्रश्न सात. श्री के. पी. सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के आदेश क्र./स्था.वि./छः हज़ार आठ सौ बावन/दो हज़ार पंद्रह, दिनांक तेईस.ग्यारह.दो हज़ार पंद्रह के अंतर्गत सहायक प्रबंधकों को अस्थाई रूप से उपप्रबंधक के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई है? पदोन्नति प्रदान किये जाने के क्या निर्धारित मापदण्ड/प्रावधान हैं? प्रति उपलब्ध करावें। क्या उक्त पदोन्नति में शासन के पदोन्नति नियम दो हज़ार दो का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? वरिष्ठ होते हुये भी पदोन्नति से किन-किन कर्मचारियों को किन कारणों से वंचित किया गया है? क्या वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किये जाने के संबंध में प्रबंध संचालक/सचिव विपणन संघ को अवगत कराते हुये, उन्हें भी उप-प्रबंधक के पद पर उक्त पदोन्नति दिनांक से पदोन्नत किये जाने का अनुरोध किया गया है? इस संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही कब-कब की गई? उसके क्या निष्कर्ष निकले? क्या शासन/विभाग कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति नियमों के विपरीत अनियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की उच्चस्तरीय जाँच कर वंचित कर दिये गये वरिष्ठ कर्मचारियों को उक्त पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश जारी करते हुये, अकारण पदोन्नति से वंचित करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? पंचायत मंत्री : जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार, म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम एक हज़ार नौ सौ साठ के अंतर्गत पंजीकृत संस्था होने से पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. द्वारा अनुमोदित सेवा नियम के प्रावधान अनुसार पदोन्नति दी गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। सहायक प्रबंधक श्रीमती सुनीता राय से अभ्यावेदन प्राप्त, आवेदिका को पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया तथा पत्र दिनांक चार.एक.दो हज़ार सोलह से सूचित किया गया। उत्तरांश 'क', 'ख' 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिशिष्ट "एक" श्री के.पी. सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को 'ग' श्रेणी मिलती है, उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है. इस परिप्रेक्ष्य में मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सी.आर. लिखने का अधिकार, किसी संविदा पर पदस्थ व्यक्ति को है ? श्री गोपाल भार्गव अध्यक्ष महोदय, जो भी वरिष्ठ अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी चाहे वह संविदा पर हो, चाहे वह रेगुलर हो. जो भी उसके लिये प्राधिकृत किया जाता है, वह सीआर लिख सकता है. श्री के.पी. सिंह अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जो साधारणतः नियम है कि कोई भी संविदा पर पदस्थ अधिकारी सीआर नहीं लिख सकता, क्योंकि वह कुछ समय के लिये पदस्थ होता है. ऐसा अगर नियम है, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका परीक्षण करा लें कि जो व्यक्ति पूर्णकालिक नहीं है, संविदा के लिये, कुछ समय के लिये नियुक्त हुआ है, तो उसके मन में कभी कभी दुर्भाव पैदा होता है, उससे जो नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्षों से, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है. इस प्रकरण में यही बात मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं. करीबन सात-आठ लोग सिर्फ "ग" श्रेणी की सीआर लिखने की वजह से उसी वर्ष में प्रभावित हुए हैं और उसमें कभी कभी ऐसा प्रदर्शित होता है कि जानबूझकर तो यह नहीं किया गया. तो नियम क्या है, मंत्री जी को ज्यादा मुझसे जानकारी हो सकती है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि सामान्यतः जो वरिष्ठ अधिकारी, अगर वह संविदा पर नहीं है तो ही लिखेगा, तो इस केस में यही हुआ है कि संविदा पर पदस्थ किसी अधिकारी ने दुर्भावनावश सात-आठ लोगों के खिलाफ सीआर खराब की है. तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस नियम को आप दिखवा लीजिये और परीक्षण कराकर अगर ऐसा हुआ है तो सात-आठ लोगों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, उनको पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिये था. पदोन्नति के अवसर तो वैसे ही लोगों को बहुत कम मिलते हैं. कई लोग तो बिना पदोन्नति के रिटायर हो जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में अगर एकाध साल किसी का बचा हो, तो उसको पदोन्नति का लाभ मिल जायेगा. इस नियम का आप ठीक से परीक्षण करा लें और अगर ऐसा हुआ है तो उसको कृपया दोबारा से पुनरीक्षण कर लें, ताकि जिसके जिसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिल सके. श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, हम परीक्षण करा लेंगे. सूखा/ओलावृष्टि से फसलों को क्षति आठ. श्री दुर्गालाल विजयः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्योपुर जिले में वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह में सूखा/ओलावृष्टि के कारण कुल कितने ग्रामों में कितने-कितने कृषकों की कौन-कौन सी रबी फसलों में कितने कितने प्रतिशत नुकसान सर्वे सूची में सर्वे दलों द्वारा दर्ज किया गया, के अनुसार वर्तमान तक कितनी मुआवज़ा राशि बांटी गई? इस हेतु कितनी राशि शासन ने जिले को प्रदाय की पूर्ण जानकारी तहसील/ग्रामवार देवें? सर्वे कार्य में सर्वे दलों की मनमानी के कारण ग्राम नयागांव, गुजरान, सेमल्दा हवेली, ब्रहमपुरा सहित दर्जनों ग्रामों के सैकड़ों पात्र कृषकों के नाम सर्वे सूची में नहीं जुड़ पाये व मुआवज़े से वंचित बने हुए हैं, जिनके नाम जोड़े गये उनमें से सैकड़ों कृषकों को वर्तमान तक मुआवजा नहीं मिला, दर्जनों अपात्र कृषकों को मुआवजा दिया गया? इसके क्या कारण हैं। उक्त अनियमितताओं के संबंध में कितने आवेदन वर्तमान तक सभी तहसीलदारों / जिला प्रशासन को प्राप्त हुए इन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन प्रश्नांश में वर्णित तथ्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा तथा वर्तमान तक मुआवज़े से वंचित पात्र कृषकों सहित सर्वे सूची में जुड़ने से वंचित रहे पात्र कृषकों के नाम सर्वे सूची में जुड़वाकर इन्हें शीघ्र मुआवजा दिलवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? राजस्व मंत्री : जिला श्योपुर में वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह में सूखा/ओलावृष्टि से रबी फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। से प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता। श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्योपुर जिले के किसान जो ओलावृष्टि, सूखे से प्रभावित हैं, उनको लेकर के है. मैंने पूछा था कि श्योपुर जिले में वर्ष दो लाख एक हज़ार पाँच सौ सोलह में जिन किसानों की फसल सूखी है, ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान वाले बहुत सारे किसान और कई गांव छूट गये हैं. मैंने यह भी पूछा था कि जो पात्र किसान हैं, जिनका सूची में नाम है, उनको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. विभाग ने बहुत तकनीकी तरीके से उत्तर दे दिया है. इसमें खरीफ की जगह रबी प्रिंट हो जाने के कारण से उन्होंने कह दिया कि दो हज़ार पंद्रह-सोलह में कोई नुकसान ही नहीं हुआ. हमारा जिला सूखाग्रस्त घोषित जिला है, तीन तहसीलें श्योपुर, बड़ोदा, विजयपुर सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं और बहुत नुकसान किसानों को हुआ है. ओलावृष्टि के कारण से भी किसानों का धान नष्ट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है. मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो किसान सूची में हैं, उनको मुआवजा कब तक मिल जायेगा और जो किसान छूट गये हैं. क्या उनको पात्रता सूची में जोड़कर जैसे नयागांव, गुजरान, सेमल्दा हवेली, ब्रहमपुरा सहित बहुत सारे गांव हैं.. अध्यक्ष महोदय पहले इसका उत्तर तो आने दीजिये. मंत्री जी. श्री रामपाल सिंह -- अध्यक्ष महोदय, श्योपुर की समस्या दुर्गालाल विजय जी ने रखी है. निश्चित रुप से गंभीर है. क्षेत्र की समस्याओं की वे चिंता कर रहे हैं. उनको मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि चार तहसीलों के दो सौ सैंतीस गांव सूखा व कीट प्रकोप से प्रभावित हुए थे और तेरह हज़ार चार सौ चौंतालीस कृषकों की संख्या हमारे पास आई थी और उसकी क्षति का जो हमने आंकलन किया, सत्रह करोड़ छत्तीस लाख सत्तासी हजार रुपये जिले ने मांगे थे, वह राशि जारी कर दी है और जो विषय विधायक जी ध्यान में लाये हैं, सत्रह करोड़ रुपये दिये हैं, जितनी राशि हम दे रहे हैं सत्रह करोड़ छत्तीस लाख सत्तासीहजार रुपये तो हमने दे दिये. वहां से मांग पत्र क्षति के आंकलन के बाद में आयेगा तो वह राशि भी हम माननीय विधायक जी क्षेत्र मे तुरंत उपलब्ध करायेंगे. अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को यह विश्वास भी दिला रहा हूं कि किसानों के प्रति मध्यप्रदेश सरकार सजग है, किसानों के हित में हम तुरंत राशि जारी करते हैं, राशि सीधे किसानों के खाते में भेज रहे हैं. उसमें कोई विलंब नहीं होगा. श्री दुर्गालाल विजय माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से क्षति का आंकलन आ गया है, जितना आंकलन आया है वह राशि श्योपुर जिले के लिये शीघ्र जारी कर दी जाये, जो लोग छूट गये हैं उनको उसमें जोड़ने के लिये मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं है तो मैं चाहता हूं कि जो लोग छूट गये हैं उन्हें कब तक जोड़ लेंगे. श्री रामपाल सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तो यह है कि तहसील से किसानों के प्रकरण बनाये जाते हैं फिर कलेक्टर के यहां से हमारे यहां पर मांग आती है और हम राशि जारी कर देते हैं लेकिन माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि कुछ गांव छूट गये हैं तो फिर से परीक्षण के लिये हम निर्देश दे देंगे. श्री दुर्गालाल विजय मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न क्रमांक - नौ श्री आशीष गोविंद शर्मा स्वीकृत निर्माण कार्यों की पूर्णता दस. श्री हेमन्त खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैतूल जिले में विगत तीन वर्षों में अन्य विभागों के कौन-कौन से निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है? कार्यों के नाम, स्थान एवं स्वीकृति दिनांक सहित वर्षवार जानकारी देवें। क्या कुछ पंचायतों में सरपंचों द्वारा राशि आहरित कर ली है, किन्तु निर्माण कार्य या तो प्रारंभ नहीं हुए हैं या अपूर्ण हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य किस-किस पंचायत के हैं? प्रश्नांश के अनुसार लंबी अवधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे? पंचायत मंत्री : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार । प्रश्नांश के अनुसार लंबी अवधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु जिले में समीक्षा बैठकों में संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया जा रहा है, एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराए जाने की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। श्री हेमन्त खण्डेलवाल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग में जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि सैंतालीस सरपंच सचिव ने राशि आहरित कर ली और बताया है कि एसडीएम कोर्ट में मामले चल रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे की जानकारी देना चाहता हूं कि छः पंचायतें राकसी, पलासपानी, मजरवानी, जामनिया ऊती और कामोद यहां पर गबन सिद्ध हो गया और कलेक्टर ने इन सभी सचिवों को बर्खास्त कर दिया लेकिन एक साल पहले कमिश्नर ने इन सबको स्टे दे दिया. मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस स्टे को वेकेट करने का आपके विभाग ने कोई प्रयास किया है. अगर किया है तो क्या किया है. और ऐसी क्या मजबूरी थी, क्योंकि स्टे में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि इन सचिवों को उसी पंचायत में पदस्थ किया जाये, सभी सचिवों को जब तक स्टे वेकेट नहीं होता, उसी पंचायत में पदस्थ किया गया है क्या उन्हें मंत्री जी हटायेंगे. श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. यह बात सही है कि जहां तक मैं पृथम दृष्टया मानता हूं कि स्टे देना ऐसे विषयों में चाहे वह किसी भी अधिकारी के द्वारा दिया हो, उचित बात नहीं है. इसका मैं परीक्षण करा लूंगा और यदि स्टे गलत होगा तो स्टे वेकेट करके और उनसे वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी और भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी वह हम करेंगे. श्री हेमन्त खण्डेलवाल - अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से कहना है कि स्टे जब तक वेकेंट नहीं होता तब तक स्टे में उन्हें उसी पंचायत में रखने का कोई आदेश नहीं है तो उसे तो तत्काल हटा श्री गोपाल भार्गव - आज ही हटा देंगे. आज ही. श्री हेमन्त खण्डेलवाल -- मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद. वन विभाग की भूमि का आवंटन ग्यारह. एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौबीस अप्रैल दो हज़ार बारह को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर को श्री क्षिमक्षिमा हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर के लिये वन विभाग की भूमि को आवंटन करने बाबत् निर्धारित प्रारूप ग्यारह के अनुसार प्रकरण तैयार कराकर भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, तो कब तक करा ली जावेगी? मंदिर की वन भूमि लगभग कितने वर्षों से मंदिर एवं आश्रम के उपयोग में आ रही है?