अथवा समर्थनकर्ताओं सहित आवेदक के दावे के बारे में कोई संदेह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अतः यह माना जाता है कि आवेदक, घरेलू विनिर्माता, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (ख) के अंतर्गत अपेक्षित और परिभाषित अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का भाग है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। 31. सूचना का स्रोतः
क. जिस उत्पाद की जांच चल रही है उसका भारत में आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक 29181520 के अंतर्गत किया जाता है। सुरक्षोपाय संबंधी जांच अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2013 तक डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता से तथा अक्तूबर, 2013 से जनवरी 2014 तक की अवधि तक आई बी आई एस, मुंबई से लिए गए आयात संबंधी आंकड़ों (सौदा-वार) के आधार पर शुरू की गई। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक (अक्तूबर, 2013 तक) के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों पर आधारित घरेलू आंकड़ों का, विभाग द्वारा स्थल का दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक तथा दौरे के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, सत्यापन किया गया है। उसके पश्चात जनवरी, 2014 तक की अवधि के घरेलू उद्योग आंकड़ों का सत्यापन उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड से किया गया और इन सत्यापित आंकड़ों पर जांच शुरू किए जाने के नोटिस के समय हानि विश्लेषण की दृष्टि से गौर किया गया। अतः जांच शुरू किए जाने का नोटिस जनवरी, 2014 तक की अवधि की सूचना पर आधारित था। वर्तमान जांच के दौरान विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में मार्च, 2014 तक की अतिरिक्त अवधि से संबंधित आंकड़ों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी रिकॉर्ड, जो उचित रूप से प्रमाणित हैं, के अनुसार विचार किया गया है ताकि हानि के विश्लेषण के लिए वर्ष 2013-14 तक के वार्षिक समेकित आंकड़ों का पता लगाया जा सके। वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए आयात अब डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात संबंधी सूचना पर आधारित है। इच्छुक पक्षकारों को अतिरिक्त सूचना सुरक्षोपाय नियम, 1997 के नियम 6 (7) के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार पब्लिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय के आंकड़े घरेलू उद्योग (डॉमेस्टिक इण्डस्ट्री) द्वारा दिनांक 06/09/1997 के ट्रेड नोटिस सं. एम जी / टी एन /1/97 के साथ पठित सुरक्षोपाय शुल्क नियम 1997 के नियम 5 (2) के अंतर्गत डी जी (सेफगार्ड) द्वारा निर्धारित रूप में तथा तरीके से प्रदान किए गए हैं। सत्यापन रिपोर्ट के गैर-गोपनीय भाग को सभी संबंधितों की टिप्पणियों के लिए पब्लिक फाइल में रखा गया है। लागत संबंधी आंकड़े तथा हानि की गणना याचिकादाता द्वारा मुहैया कराई गई है जिसे एक स्वतंत्र लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया है।
ख. यह भी देखा गया है कि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने विचार किए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है अथवा भारत में सोडियम साइट्रेट के कुल आयात के बारे में सूचना नहीं दी है अथवा आवेदक/घरेलू उद्योग (डॉमेस्टिक इंडस्ट्री) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विवाद खड़ा नहीं किया गया है।
ग. मैसर्स प्रकाश कैमीकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आयातों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इन कंपनियों ने प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। 32. जांच की अवधिः
क. न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क (सुरक्षोपाय शुल्क का निर्धारण एवं मूल्यांकन) नियम, 1997 में 'जांच की अवधि' अथवा सुरक्षोपाय जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली न्यूनतम अवधि को विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सुरक्षोपायों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के करार में जांच की अवधि तय करने के बारे में कोई सामान्य अथावा विशिष्ट प्रावधान अथवा दिशानिर्देश नहीं हैं। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे पर कोरिया के विरुद्ध यू एस-लाइन पाइप मामले में पैनल के निष्कर्षों में विस्तार से विचार किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि 'जांच की अवधि' तथा इसके "बंद होने (ब्रेकडाउन)" के बारे में निर्णय करना आयातकर्ता सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर होता है।
"हम यह नोट करते हैं कि उक्त करार में न तो कोई ऐसी अपेक्षाएं निहित हैं कि सुरक्षोपाय संबंधी जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए और न ही यह निहित है कि विश्लेषण के प्रयोजन से अवधि को किस प्रकार ब्रेकडाउन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जांच की अवधि तथा इसका ब्रेकडाउन जांचकर्ता प्राधिकारियों के
विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि पांच वर्ष और छः माह थी तथा यह अवधि अर्जेन्टीना-फुटवीयर सेफगार्ड में अर्जेन्टीनी जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त अवधि के बराबर लंबी है। तथापि, हम यह नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने उन निष्कर्षों, जिनका जांच की अवधि की लंबाई के प्रश्न पर आपत्ति करने के लिए कोरिया ने सहारा लिया, में परस्पर अवधि की लंबाई पर जोर नहीं दिया बल्कि इस बात पर जोर दिया कि हाल में किए गए आयातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए न कि मात्र जांच की अवधि के दौरान प्रवृत्तियों पर। समान जांच के मामले में आई टी सी ने मात्र अंतिम बिंदुओं की तुलना नहीं की अथवा जांच की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने सेफगार्ड मामले की जांच में किया था)। इसने 5 पूरे वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया तथा इस बात पर विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई। हमारा यह मत है कि जांच की अवधि, जो 5 वर्ष और छः माह से अधिक है, तय करके आई टी सी ने अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद XIX के अनुसार असंगत कार्रवाई नहीं की। यह निष्कर्ष इस बात पर आधारित हैः प्रथम यह कि इस करार में जांच की अवधि की लंबाई के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं; दूसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि हाल के आयातों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पर्याप्त है; और तीसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि बढ़े हुए आयातों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)।
ख. पैनल ने इसी प्रकार के यू एस-लाइन पाइप मामले में यह निर्णय दिया किः
" सुरक्षोपाय संबंधी जांच में बढ़े हुए आयातों की प्रवृत्तियों की जांच के लिए जांच की अवधि घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि की जांच के बराबर होनी चाहिए। यह एंटी-डंपिंग स्थिति अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टीगेशन के विपरीत है जहां डंपिंग अथवा सबसीडाइजेशन की मौजूदगी का मूल्यांकन करने संबंधी अवधि सामान्यतः किसी महत्वपूर्ण जांच के निष्कर्ष के लिए जांच की अवधि से कम होती है। हमारा यह मत है कि इस अंतर के पीछे अर्जेन्टीना-फुटवियर सेफगार्ड में अपीलीय निकाय द्वारा ढूंढा गया एक कारण यह है "इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में आयातों की आवश्यकता का निर्धारण" पूरा हो पाता है, यह मात्र गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। 'अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जब बढ़े हुए आयातों के निर्धारण का मामला हो तो "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अवधि की तुलना में आयातों की प्रवृत्त्यिों पर विचार करना चाहिए।" घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि के निर्धारण के लिए प्रासंगिक घटकों में प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के साथ-साथ आयातों में प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कुछ समय बाद ही किया जा सकता है। अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि किसी हानि के निर्धारण के लिए संगत अवधि के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त की गई बातें बढ़े हुए आयातों के निर्धारण के संबंध में भी लागू होती है।" (पैरा 7.209)
ग. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो सुरक्षोपाय संबंधी कानूनों, न ही सुरक्षोपाय संबंधी करार और जी ए टी टी के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। तथापि, ऊपर उदधृत संदर्भों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयात तथा गंभीर हानि के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम न पड़े बल्कि जांच की अवधि थोड़ी अधिक ही होनी चाहिए।
घ. इस बात पर गौर करते हुए, कि चुनी गई अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयातों की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और मौसमी अंतर के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके, वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक आंकड़ों पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विचार करना चाहिए। जांच शुरू किए जाने संबंधी नोटिस में जनवरी 2014 तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिक आधार पर विचार किया गया था। अब आयात संबंधी आंकड़ों को मार्च 2014 तक अद्यतन कर लिया गया है। अतः, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर गौर करते हुए मौजूदा जांचों के प्रयोजन से 2010-11 से 2013-14 की अवधि, जिसे इस मामले में जांच की अवधि (जिसे इसमें इसके पश्चात पी ओ आई कहा गया है) माना गया है, तक के आंकड़ों को अंगीकार करना उपयुक्त समझा गया है।
अथवा समर्थनकर्ताओं सहित आवेदक के दावे के बारे में कोई संदेह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अतः यह माना जाता है कि आवेदक, घरेलू विनिर्माता, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर की धारा आठ ख के अंतर्गत अपेक्षित और परिभाषित अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का भाग है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। इकतीस. सूचना का स्रोतः क. जिस उत्पाद की जांच चल रही है उसका भारत में आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर की प्रथम अनुसूची के अध्याय उनतीस के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक दो करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हज़ार पाँच सौ बीस के अंतर्गत किया जाता है। सुरक्षोपाय संबंधी जांच अप्रैल, दो हज़ार दस से सितम्बर, दो हज़ार तेरह तक डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता से तथा अक्तूबर, दो हज़ार तेरह से जनवरी दो हज़ार चौदह तक की अवधि तक आई बी आई एस, मुंबई से लिए गए आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई। वर्ष दो हज़ार दस-ग्यारह से दो हज़ार तेरह-चौदह तक के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों पर आधारित घरेलू आंकड़ों का, विभाग द्वारा स्थल का दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक तथा दौरे के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, सत्यापन किया गया है। उसके पश्चात जनवरी, दो हज़ार चौदह तक की अवधि के घरेलू उद्योग आंकड़ों का सत्यापन उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड से किया गया और इन सत्यापित आंकड़ों पर जांच शुरू किए जाने के नोटिस के समय हानि विश्लेषण की दृष्टि से गौर किया गया। अतः जांच शुरू किए जाने का नोटिस जनवरी, दो हज़ार चौदह तक की अवधि की सूचना पर आधारित था। वर्तमान जांच के दौरान विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में मार्च, दो हज़ार चौदह तक की अतिरिक्त अवधि से संबंधित आंकड़ों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी रिकॉर्ड, जो उचित रूप से प्रमाणित हैं, के अनुसार विचार किया गया है ताकि हानि के विश्लेषण के लिए वर्ष दो हज़ार तेरह-चौदह तक के वार्षिक समेकित आंकड़ों का पता लगाया जा सके। वर्ष दो हज़ार तेरह-चौदह की अवधि के लिए आयात अब डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात संबंधी सूचना पर आधारित है। इच्छुक पक्षकारों को अतिरिक्त सूचना सुरक्षोपाय नियम, एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे के नियम छः के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार पब्लिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक छः सितंबर एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे के ट्रेड नोटिस सं. एम जी / टी एन /एक/सत्तानवे के साथ पठित सुरक्षोपाय शुल्क नियम एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे के नियम पाँच के अंतर्गत डी जी द्वारा निर्धारित रूप में तथा तरीके से प्रदान किए गए हैं। सत्यापन रिपोर्ट के गैर-गोपनीय भाग को सभी संबंधितों की टिप्पणियों के लिए पब्लिक फाइल में रखा गया है। लागत संबंधी आंकड़े तथा हानि की गणना याचिकादाता द्वारा मुहैया कराई गई है जिसे एक स्वतंत्र लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। ख. यह भी देखा गया है कि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने विचार किए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है अथवा भारत में सोडियम साइट्रेट के कुल आयात के बारे में सूचना नहीं दी है अथवा आवेदक/घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विवाद खड़ा नहीं किया गया है। ग. मैसर्स प्रकाश कैमीकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आयातों के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इन कंपनियों ने प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। बत्तीस. जांच की अवधिः क. न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क नियम, एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे में 'जांच की अवधि' अथवा सुरक्षोपाय जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली न्यूनतम अवधि को विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सुरक्षोपायों के बारे में विश्व व्यापार संगठन के करार में जांच की अवधि तय करने के बारे में कोई सामान्य अथावा विशिष्ट प्रावधान अथवा दिशानिर्देश नहीं हैं। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे पर कोरिया के विरुद्ध यू एस-लाइन पाइप मामले में पैनल के निष्कर्षों में विस्तार से विचार किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि 'जांच की अवधि' तथा इसके "बंद होने " के बारे में निर्णय करना आयातकर्ता सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर होता है। "हम यह नोट करते हैं कि उक्त करार में न तो कोई ऐसी अपेक्षाएं निहित हैं कि सुरक्षोपाय संबंधी जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए और न ही यह निहित है कि विश्लेषण के प्रयोजन से अवधि को किस प्रकार ब्रेकडाउन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जांच की अवधि तथा इसका ब्रेकडाउन जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि पांच वर्ष और छः माह थी तथा यह अवधि अर्जेन्टीना-फुटवीयर सेफगार्ड में अर्जेन्टीनी जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त अवधि के बराबर लंबी है। तथापि, हम यह नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने उन निष्कर्षों, जिनका जांच की अवधि की लंबाई के प्रश्न पर आपत्ति करने के लिए कोरिया ने सहारा लिया, में परस्पर अवधि की लंबाई पर जोर नहीं दिया बल्कि इस बात पर जोर दिया कि हाल में किए गए आयातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए न कि मात्र जांच की अवधि के दौरान प्रवृत्तियों पर। समान जांच के मामले में आई टी सी ने मात्र अंतिम बिंदुओं की तुलना नहीं की अथवा जांच की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति की जांच की । इसने पाँच पूरे वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया तथा इस बात पर विचार किया कि क्या अंतरिम एक हज़ार नौ सौ अट्ठानवे की तुलना में अंतरिम एक हज़ार नौ सौ निन्यानवे में वृद्धि हुई। हमारा यह मत है कि जांच की अवधि, जो पाँच वर्ष और छः माह से अधिक है, तय करके आई टी सी ने अनुच्छेद दो.एक और अनुच्छेद XIX के अनुसार असंगत कार्रवाई नहीं की। यह निष्कर्ष इस बात पर आधारित हैः प्रथम यह कि इस करार में जांच की अवधि की लंबाई के बारे में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं; दूसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि हाल के आयातों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पर्याप्त है; और तीसरे आई टी सी द्वारा चुनी गई अवधि बढ़े हुए आयातों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है" । ख. पैनल ने इसी प्रकार के यू एस-लाइन पाइप मामले में यह निर्णय दिया किः " सुरक्षोपाय संबंधी जांच में बढ़े हुए आयातों की प्रवृत्तियों की जांच के लिए जांच की अवधि घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि की जांच के बराबर होनी चाहिए। यह एंटी-डंपिंग स्थिति अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टीगेशन के विपरीत है जहां डंपिंग अथवा सबसीडाइजेशन की मौजूदगी का मूल्यांकन करने संबंधी अवधि सामान्यतः किसी महत्वपूर्ण जांच के निष्कर्ष के लिए जांच की अवधि से कम होती है। हमारा यह मत है कि इस अंतर के पीछे अर्जेन्टीना-फुटवियर सेफगार्ड में अपीलीय निकाय द्वारा ढूंढा गया एक कारण यह है "इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्राओं में आयातों की आवश्यकता का निर्धारण" पूरा हो पाता है, यह मात्र गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। 'अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जब बढ़े हुए आयातों के निर्धारण का मामला हो तो "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अवधि की तुलना में आयातों की प्रवृत्त्यिों पर विचार करना चाहिए।" घरेलू उद्योग के लिए गंभीर हानि के निर्धारण के लिए प्रासंगिक घटकों में प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के साथ-साथ आयातों में प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कुछ समय बाद ही किया जा सकता है। अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि किसी हानि के निर्धारण के लिए संगत अवधि के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त की गई बातें बढ़े हुए आयातों के निर्धारण के संबंध में भी लागू होती है।" ग. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो सुरक्षोपाय संबंधी कानूनों, न ही सुरक्षोपाय संबंधी करार और जी ए टी टी के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। तथापि, ऊपर उदधृत संदर्भों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयात तथा गंभीर हानि के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम न पड़े बल्कि जांच की अवधि थोड़ी अधिक ही होनी चाहिए। घ. इस बात पर गौर करते हुए, कि चुनी गई अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए कि बढ़े हुए आयातों की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके और मौसमी अंतर के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके, वित्त वर्ष दो हज़ार दस-ग्यारह से दो हज़ार तेरह-चौदह तक आंकड़ों पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विचार करना चाहिए। जांच शुरू किए जाने संबंधी नोटिस में जनवरी दो हज़ार चौदह तक के आयात आंकड़ों पर वार्षिक आधार पर विचार किया गया था। अब आयात संबंधी आंकड़ों को मार्च दो हज़ार चौदह तक अद्यतन कर लिया गया है। अतः, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर गौर करते हुए मौजूदा जांचों के प्रयोजन से दो हज़ार दस-ग्यारह से दो हज़ार तेरह-चौदह की अवधि, जिसे इस मामले में जांच की अवधि माना गया है, तक के आंकड़ों को अंगीकार करना उपयुक्त समझा गया है।