भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करने की आज्ञा देता है। न्याय उन चीजों और उद्देश्यों की प्राप्ति है जिनके लिए नागरिक हकदार है, और होना चाहिए। भारत के संविधान में वे चीजें लेखबद्ध है जिन्हें पाने के लिए भारतीय नागरिक हकदार है। उन चीजों की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि उन लक्ष्यों तथा उनके साथ जुड़ी बाध्यताओं के प्रति लोगों में जागरूकता आये । अतः भारत के संविधान के अन्तर्गत न्याय पाने के लिए उन प्राधिकरणों या निकायों तक पहुंचना जरूरी है। जिनके लिए लोग हकदार है, उन तक पहुंचना तभी कारगर उपयोगी और सार्थक होगा जब उन्हें पाना निश्चित और सुगम तथा समझना सरल हो ।
अतः यह आवश्यक है कि भारत में विधिक सहायता आंदोलन इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो । वह लोगों में उनके हकों और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करे और साथ ही उनकी बाध्यताओं से भी उन्हें परिचित कराये ताकि वे अपने हकों के लिए सुपात्र बन सके। महात्मा गाँधी ने कहा था "उन समस्त अधिकारों के साथ-साथ जिनके लिए पात्रता और परिक्षण प्रदान करना है कर्तव्य भी अच्छी तरह किए जाये"।' गाँधी जी की आकांक्षा थी कि हर चेहरे से आँसू पोंछ डाले। विधिक सहायता आन्दोलन को लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक करने की दिशा में ठोस कदम उठानें चाहिए । अतः हमारे संविधान की आज्ञा के पालन के लिए उचित कानूनी जागरूकता अनिवार्य है। न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी का मत है कि "अतः यह जरूरी है कि हमारी विधिक व्यवस्था दोहरा विकास करे, पहले, वित्तीय सहायता और ऊँचे दर्जे की वृत्तिक सेवा प्रदान करके आर्थिक असंतुलन को दूर करना, और दूसरे निरक्षरों व दलित वर्गो मे उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा 1. न्यायमूर्ति सव्यसांची मुखर्जीः संपादकीय, विधिक सहायता संवाद पत्र, मई 89 फरवरी 90
करना। हम देश के हर कोने में अपनी विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन से प्रथम लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत मंद को वित्तीय सहायता देने के साथ - साथ हम बड़े-बड़े वकीलों को गरीबों की निःशुल्क सेवा करने के लिए प्रेरित करने में भी सफल रहे है" ।'
विधिक सहायता कार्यान्वयन समिति (CILAS) का गठन केन्द्र सरकार द्वारा 1980 में कानूनी सहायता कार्यक्रमों को गति देने के लिए किया गया। समिति द्वारा निर्देशित योजनाओं को देश के अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया। एक बड़ी संख्या में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गयी देश के विभिन्न स्थानों पर सुलह समझौते के आधार पर मामले सुलझाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सारे देश में लोक अदालतें लगायी गयी। इस तरह सारे देश में लोक अदालत एक स्वैच्छिक और सांमजस्य पूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने वाली एजेन्सी के रूप में लोकप्रिय हो रही है। 'विधिक सेवा प्राधिकरण' के संचिवालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार कानूनी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है । मार्च 1994 तक सारे देश में 9027 लोक अदालतें लगायी गई जिसमें 42,37,147 मुकदमें निस्तारित हुये जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की संख्या 2,26,144 थी अऔर प्रतिकर की धनराशि रू0 485,99,09,323 एकत्र की गयी और प्रभावित परिवारों को बाँटी गयी।
निम्नांकित तालिका "अ" लोक अदालतों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत
करती हैः- '
तालिका (1)
राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो / जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या निपटाए गए मामलों की संख्या, संदत्त प्रतिकर राशि
आदि ( 31-3-94) को प्राप्त जानकारी के आधार पर -
1. न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी संपादकीय विधिक सहायता संवाद पत्र, सितम्बर 1990 मार्च 1991
2. विधिक सहायता संवाद पत्र नई दिल्ली, पृ0 16 अक्टूबर 93 मार्च 94
भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करने की आज्ञा देता है। न्याय उन चीजों और उद्देश्यों की प्राप्ति है जिनके लिए नागरिक हकदार है, और होना चाहिए। भारत के संविधान में वे चीजें लेखबद्ध है जिन्हें पाने के लिए भारतीय नागरिक हकदार है। उन चीजों की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि उन लक्ष्यों तथा उनके साथ जुड़ी बाध्यताओं के प्रति लोगों में जागरूकता आये । अतः भारत के संविधान के अन्तर्गत न्याय पाने के लिए उन प्राधिकरणों या निकायों तक पहुंचना जरूरी है। जिनके लिए लोग हकदार है, उन तक पहुंचना तभी कारगर उपयोगी और सार्थक होगा जब उन्हें पाना निश्चित और सुगम तथा समझना सरल हो । अतः यह आवश्यक है कि भारत में विधिक सहायता आंदोलन इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो । वह लोगों में उनके हकों और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करे और साथ ही उनकी बाध्यताओं से भी उन्हें परिचित कराये ताकि वे अपने हकों के लिए सुपात्र बन सके। महात्मा गाँधी ने कहा था "उन समस्त अधिकारों के साथ-साथ जिनके लिए पात्रता और परिक्षण प्रदान करना है कर्तव्य भी अच्छी तरह किए जाये"।' गाँधी जी की आकांक्षा थी कि हर चेहरे से आँसू पोंछ डाले। विधिक सहायता आन्दोलन को लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक करने की दिशा में ठोस कदम उठानें चाहिए । अतः हमारे संविधान की आज्ञा के पालन के लिए उचित कानूनी जागरूकता अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एशून्य एमशून्य अहमदी का मत है कि "अतः यह जरूरी है कि हमारी विधिक व्यवस्था दोहरा विकास करे, पहले, वित्तीय सहायता और ऊँचे दर्जे की वृत्तिक सेवा प्रदान करके आर्थिक असंतुलन को दूर करना, और दूसरे निरक्षरों व दलित वर्गो मे उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा एक. न्यायमूर्ति सव्यसांची मुखर्जीः संपादकीय, विधिक सहायता संवाद पत्र, मई नवासी फरवरी नब्बे करना। हम देश के हर कोने में अपनी विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन से प्रथम लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत मंद को वित्तीय सहायता देने के साथ - साथ हम बड़े-बड़े वकीलों को गरीबों की निःशुल्क सेवा करने के लिए प्रेरित करने में भी सफल रहे है" ।' विधिक सहायता कार्यान्वयन समिति का गठन केन्द्र सरकार द्वारा एक हज़ार नौ सौ अस्सी में कानूनी सहायता कार्यक्रमों को गति देने के लिए किया गया। समिति द्वारा निर्देशित योजनाओं को देश के अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया। एक बड़ी संख्या में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गयी देश के विभिन्न स्थानों पर सुलह समझौते के आधार पर मामले सुलझाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सारे देश में लोक अदालतें लगायी गयी। इस तरह सारे देश में लोक अदालत एक स्वैच्छिक और सांमजस्य पूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने वाली एजेन्सी के रूप में लोकप्रिय हो रही है। 'विधिक सेवा प्राधिकरण' के संचिवालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार कानूनी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है । मार्च एक हज़ार नौ सौ चौरानवे तक सारे देश में नौ हज़ार सत्ताईस लोक अदालतें लगायी गई जिसमें बयालीस,सैंतीस,एक सौ सैंतालीस मुकदमें निस्तारित हुये जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की संख्या दो,छब्बीस,एक सौ चौंतालीस थी अऔर प्रतिकर की धनराशि रूशून्य चार सौ पचासी,निन्यानवे,नौ,तीन सौ तेईस एकत्र की गयी और प्रभावित परिवारों को बाँटी गयी। निम्नांकित तालिका "अ" लोक अदालतों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत करती हैः- ' तालिका राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डो / जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या निपटाए गए मामलों की संख्या, संदत्त प्रतिकर राशि आदि को प्राप्त जानकारी के आधार पर - एक. न्यायमूर्ति एशून्य एमशून्य अहमदी संपादकीय विधिक सहायता संवाद पत्र, सितम्बर एक हज़ार नौ सौ नब्बे मार्च एक हज़ार नौ सौ इक्यानवे दो. विधिक सहायता संवाद पत्र नई दिल्ली, पृशून्य सोलह अक्टूबर तिरानवे मार्च चौरानवे