[Shri Bhagawati]
Housing Scheme (including subsidised rental housing for weaker sections), (3) Slum Clearance/Improvemen Scheme, (4) Village Housing Projects Scheme, (5) Plantation Labour Housing Scheme, (6) Middle Income Group Housing Scheme, and (7) Rental Housing Scheme for State Government employees.
Shri Hari Vishnu Kamath: Is Assam better off or worse off than the other States?
Shri Bhagawati: It is in the same footing.
Shri Mehr Chand Khanna: Let him not embarrass my colleague, please.
Shri Bhagawati: The first four schemes provide for substantial capital subsidies and loans from the Central Government. The village housing projects scheme and the plantation labour scheme Housing meant for rural areas, while the rest are for the urban popualtion. The Social Housing Schemes administered by this Ministry are financed from two sources, namely the Government funds and the loans advanced by the Life Insurance Corporation. The financial outlays for the above schemes amounted to Rs. 38:5 crores in the First Plan, Rs. 101.1 crores (Rs. 84 crores of Government funds and Rs. 17.1 crores from the LIC) in the Second Plan, and Rs. 182 crores (Rs. 122 crores of Government funds and Rs. 60 crores from the LIC) in the Third Plan. The tentative alloaction for social housing schemes in the Fourth Plan is likely to be Rs. 490 crores (Rs. 207 crores of Government funds and Rs. 283 crores from the LIC and the Employees' Provident Funds).
Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order. The speech is packed with such vital statistics, with such interesting statistics. It is a thousand pities that there is no quorum in the House. There are not even 50 Members to hear so much of statistics and o many figures.
Deputy-Speaker: The hon. Deputy Minister may resume his seat for a while because there is no quorum. The bell is being rungNow, there is quorum. Shri Bhagawati may resume his speech now.
Shri Bhagawati: Unfortunately, the targets of housing could not be achieved due to circumstances caused by hostilities with China and Pakistan in 1962 and 1965 respectively. Thus, against a target of 7,63,000 houses, only about 4,46,000 are expected to be completed by the end of the Third Plan.
The problem of housing is linked up with the problem of land. There is an enormous pressure on urban land. The land values have also risen abnormally. In order to conserve urban land, more emphasis is being given to double and multistorey construction in big cities. The Government India have also formulated a Land Acquisition and Development Scheme which provides for short-term loans to the State Governments for acquisiton and development of land in big and growing towns. The State Governments have also been advised to formulate a sound land policy based on the following principles, namely (a) control of urban land values through public acquisition of land and other appropriate measures including issue of notifications for freezing land values; (b) allotment of land on lease-hold basis with a view to enable the community to have a share in the unearned income of land owners; (c) capital tax on transfer of freehold land in urban areas so as to check speculation in land values; (d) taxation of vacant developed urban plots with powers of acquisition if not built upon within a specified time; and (e) fixation of a maximum limit on the size of houseplots in urban areas. The State Governments are generally falling in line with this policy. They have also enacted suitable laws for acquisition of land for housing of low income groups as a public purpose.
As stated earlier, our progress in the field of housing has been retarded due to the emergency. The State Governments have also not given high priority to housing ás compared to other development programmes. With this general background, I would like to deal with some of the points raised by hon. Members.
mous housing shortage in the rural areas. During the Plan, against an allocation of Rs. 12:7 crores, it is expected that only about Rs. 4:24 crores. will be spent. We are constantly impressing upon State Governments to provide more funds for this scheme. We have also liberalised the provisions of the scheme during the last three years. Previously, the scheme envisaged only the grant of loans to the villagers for construction of houses. The loan which could be granted was 66 per cent of the cost of the houses, subject to a maximum of Rs. 2,000 per house. This has now been increased to 80 per cent of the house, subject. to a maximum of Rs. 3,000 per house. Grants have also now been given to State Governments for provision of house sites for landless agricultural workers and for construction/improvement of streets and drains in the selected villages. Now about 50 per cent of the allocations made to the States will be given as grants. In the Fourth Plan, it is proposed to make an allocation of Rs. 65 crores for this scheme. The hon. Member has suggested that this amount be raised to Rs. 100 crores. I welcome his suggestion. It only depends on the Planning Commission and the Finance Ministry to agree to it.
Shri Yellamanda Reddy said that money allotted for housing has not been spent. It may be that due to circumstances over which we have' no control. But so far as the Central Government is concerned and so far this Ministry is concerned, we could spend the whole amount. The Union Territories did very well and they spent the whole amount. Only State Governments could not fulfil the target as fixed in the Plan, because in their annual plans they did not ask for as much money as they should have had. They diverted this amount from housing to some other purposes like irrigation agriculture and power. In some schemes, therefore, the targets could not be fulfilled.
Shri Reddy said that the village housing projects scheme should be accelerated. There can be no two opinions about that. I fully agree with him. The basic concept of our scheme is to encourage the villagers to undertake construction of their houses on the basis of aided self-help. The village housing programme is also sought to be integrated with the economic development of the rural areas. The scheme has been extended to 5,000 selected villages during the Third Plan. Out of these, implementation has already commenced in about 2,400 villages. This figure is not very satis-.. factory.
Shri D. S. Patil (Yeotmal): 50 per
cent progress.
Shri Bhagawati: About 58,000 houses of have also been sanctioned, out which about 28,000 have been completed. The progress is clearly not satisfactory in the context of the enorReference has also been made to the slow progress of the slum clearance scheme. I confess that the progress in this field is not as satisfactory as we would wish it to be. The main reasons are the difficulties in the clearing of slum areas and acquisition of these areas for the re-housing of the dwellers. State Governments have been advised to enact legislation on the lines of the Central Act so as to ena-ble them to expedite improvement redevelopment of slum areas and acquisition of those areas for the re-housing of slum dwellers. Seven State enacted Governments have already purpose, suitable legislation for this and the matter is receiving the atten-tion of the remaining State Governments. The State Governments have
Shri Bhagawati]
also been requested to impress upon the local bodies to give more importance to slum clearance work. The Central Government have also recently decided to give greater financial assistance for slum clearance projects. Previously, they met 75 per cent of the cost of such projects-37 per cent as loan and 37 per cent as subsidy, the remaining 25 per cent being provided as subsidy by the State Governments or local bodies. The Central Government now have come forward to assist by raising this amount to the extent of 87 per cent, out of which 50 per cent will be loan and 37 per cent subsidy and the State Governments or local bodies will have to provide only 12 per cent, instead of 25 per cent previously. As a result of these measures, it is expected the scheme will make better progress during the Fourth Plan.
Another suggestion which has been made is that the planters and industrial employers should be compelled by legislation to provide housing for their employees. So far as planters are concerned, lagislation already exists, which requires the planters to provide houses for their workers. The Central Government also formulated the Plantation Labour Housing Scheme in 1956 to give financial assistance to planters for their labour housing, which envisaged the grant of loans upto 80 per cent of the cost of houses. In spite of these measures. the progress of housing for plantation labour has not been satisfactory. It has, therefore, been decided to liberalise the Plantation Labour Housing Scheme from 1st April 1966. Now the Central Government will provide 75 per cent of the cost of houses-50 per cent as loan and 25 per cent as subsidy-as it is doing in the case of other industrial employers.
Another suggestion made is that the rate of interest charged on loans for construction of houses from low and middle income groups should be reduced. There are two sources from which housing schemes are being financed-government funds and LIC
funds. The rate of interest on government loans is dependent upon the current borrowing rate of the Government. Government itself is borrowing money from the market at a higer rate of interest. It charges about half a per cent more than this rate on the housing loans advanced by it. The loans advanced by the LIC are correlated to the prevailing bank Our arrangement
that they will charge one per cent over the bank rate. In 1965, the Reserve Bank raised the bank rate to 6 per cent and the LIC could charge 7 per cent on the loans advanced by it. However, as a result of the personal intercession of our Minister Khannaji, they have agreed to charge 61 per cent, that is per cent above the bank rate.
We are constantly reviewing our schemes with a view to improving their implementation. We have recently decided to integrate two urban housing schemes. These schemes are the subsidised industrial housing scheme and the Scheme for the economically weaker sections of the community. We are giving cent per cent financial assistance to the State Governments for both these schemes, but the patterns of financal assistance are slightly different. In the case of the Subsidised industrial housing scheme, we are giving 50 per cent as loan and 50 per wherecent as subsidy, as in the case of the other scheme, We are giving 75 per cent as loan and 25 per cent as subsidy. We have now decided to have a uniform pattern of financial both assistance for the schemes, that is 50 per cent loan and 50 per cent subsidy. This decision will come into force with effect from the 1st April, 1966.
The availability of land and building materials are two important ingredients of housing. As stated before, we are giving financial assistance to the State Governments for bulk acquisition and development of land for housing schemes. This scheme is being financed from the LIC funds. The
LIC loans are at present repayable in annual instalments, but they have recently decided that these loans will be repayable in lumpsum after a period of 25 years. This will enable the State Governments to create separate revolving funds for the acquisition and development of land. The Governments of Maharashtra and Rajasthan have already set up such revolving funds.
lised only for that purpose and there should be no whittling down or diversion of this allocation, during the Plan period. I request the hon. Mem bers to lend their support for providing sufficient funds so that the housing problem can be adequately tackled.
We are also encouraging research in building materials with a view to reducing the building costs. We have a separate organisation for this purpose called the National Buildings Organisation. It is co-ordinating the activities of different institutions engaged in research in building designs and materials. Efforts are also being made to set up mechanised brick plants and units for the manufacture of substitute materials. We are negotiating for the setting up of two Cellular concrete factories - one in West Bengal and the other in Madras, in collaboration with Poland. The raw materials will be fly ash, a waste product of the thermal power stations, "sand and lime.
Before I conclude, I would like to make a strong plea for the allocation of more funds for housing. On the basis of an overall allocation of Rs. 207 crores from Government resources earmarked by the Planning Commission during the Fourth Plan, an allocation of Rs. 33 crores, that is, about 16 per cent of the total allocation should have been made in 1966-67. The actual allocation made, however. is only Rs. 16 crores. The provision for 1965-66 was Rs. 22:25 crores. Thus, the allocation of 1966-67 is 100 per cent less than the anticipated allocation of Rs. 33 crores and about 30 per cent less than the provision of 1965-66. Unless larger allocations are made for housing, the problem of housing, which is already very acute, may get out of .control. I would only urge that at least the funds allocated for housingwhich are fixed by the Planning Commission after taking into consideration the various priorities-should be utiश्री प्रकार लाल बरेवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय पर बोलते हुए मैं कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं । सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है इसको पिछले चार साल से ऐसे का ऐसा प्राप हमारे सामने पेश करते प्रा रहे हैं । इस में थोड़ा सा परिवर्तन ऊपर ऊपर कर दिया गया है लेकिन बाकी सारी जितनी रिपोर्ट है यह वैसी की वैसी है । इसका कवर बदल दिया गया है जिस को देख कर हमारी तबीयत खुश हो जाती है । इसके सिवाय और इस में कोई नई बात नहीं है । झुग्गी झोपड़ियों के जो आंकड़े हैं वे सब ज्यों के त्यों हैं । जिस जिस चीज को ले कर आप चले हैं उन सभी में यह देखा जाता है कि कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रेस वाले भी जो हैं मगर उन्होंने पिछले साल का मैटर कहीं पटक कर रखा हुआ हो तो वे उससे ही इस रिपोर्ट को छापने में कामयाब हो सकते थे । इतनी हमारे खन्ना माहब ने प्रेस वालों को जरूर सुविधा दी है कि उनको दुबारा इसको छापने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात थी ।
झुग्गी झोपड़ी वाले जो पचास हजार परिवार थे और जिन की सदस्य संख्या जा कर चार पांच लाख बनती है उनको ग्राप 80 गज और 25 गज के प्लाट दे रहे हैं । वे प्राप दे ही रहे हैं, अभी उनको मिले नहीं हैं । होते होते शायद इलेक्शन सिर पर प्रा जाएगा, नामिनेशन फार्म दाखिल करने का दिन नजदीक प्रा जाएगा और तब शायद प्राप उनको ये प्लाट दे दें । यह बहुत अच्छी बात है कि उनको ये प्लाट मिल तो जायेंगे । जिन को प्रापने दिये भी हैं उनको कहां दिये हैं, इसको भी प्राप देखें । उनको प्रापने मदनगीर में
[ श्री प्रोकार लाल बेग्वा]
जगह दी है । बहां कुछ भी तो व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधायें भी तो नहीं हैं ।
इन झुग्गी झोपड़ियों वालों को प्राप छोड़ें, प्राप सरकारी कर्मचारियों को लें । राजधानी के अन्दर 60,840 कर्मचारी ऐसे है जिन को मकान नहीं मिले हैं। चार साल मे मैं देखता भ्रा रहा हूं कि यह संख्या ज्यों की त्यों हैं। जितने मकान बने हैं, वे कहां गए हैं ? क्या जो इन मकानों के अन्दर रह रहे थे उन में से किसी ने भी कोई मकान खाली नहीं किये हैं ? क्या वे स्वयं मकानों में जमे हुए हैं और अपने जो मकान उन्होंने अगर बनाये है तो वे किराये पर दे दिये हैं ? सरकारी कर्मचारी जो बेचारे हैं, इनको प्राइवेट मकान मालिकों से मुर्गी जैसे दड़बे किराये पर ले कर रहना पड़ता है और उसका 150 और 200 रुपया किराया देना पड़ता है। अगर प्राप इन सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं बना सकते हैं तो कम से कम किराये पर तो श्राप नियंत्रण लगा हो सकते हैं। लेकिन श्राप लगाना नहीं चाहते हैं ।
जो सर्वे ट्स क्वार्टर हैं उनको भी प्राप देम्बे । वे भी मुर्गी के दड़बे के बराबर है । वहां जो एक खिड़की है उसको खोल दिया जाए तो हवा तो जरूर जाएगी अन्दर
वर्ना सोने बैठने के लिए अगर उसके परिवार में एक बच्चा भी बढ़ जाए तो वे सर्व ट्स बवार्टर में नहीं रह सकते हैं। अगर उनके मां बाप प्रा जायें तो बीच में जो गैलरी है उस में भी वे नहीं सो सकते है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि एक कमरे वाले क्वार्टर बिल्कुल न बनाये जायें । लेकिन फिर भी वही एक कमरे वाले मकान बन रहे है। वहीं हरां चल रहा है । वही मकान बनाते श्राप ले जा रहे है ।
एक नीज़ को पढ़ कर मुझे खुशी हुई क्योकि यह चीज बराबर चार साल से लिखी हुई आ रही है। आप भी इसको चाहे तो देख ले । इस में लिखा हुआ है :
"केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकसी एकक को और सुदृढ़ कर दिया गया है। उस में कार्यपालक इंजीनियर तथा महायक इंजीनियर के प्रतिरिक्त पद बना दिये गये हैं तथा उन्हें एक अपर मुख्य इंजीनियर के नियंत्रण में रख दिया गया है । कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ अनशासनिक अधिकार उन्हें दे दिये गये हैं ।"
मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं कि पिछले आठ दस साल से कितने सहायक इंजीनियरों को श्रापनेपदोलतियां दी हैं। आपके पास बीस परसेंट ही सहायक इंजीनियर स्थायी है । 246 ऐसे सहायक इंजीनियर हैं जो अस्थायी हैं और दस साल से इन पदों पर लगे हुए हैं। 394 ऐसे हैं जो आठ साल से ज्यादा से प्रस्थायी महायक इंजीनियर हैं। 554 ऐन हैं जो पांच साल से ज्यादा से हैं 838 ऐसे है जो कि तीन साल से ज्यादा से हैं । 104 महायक इंजीनियर ऐसे हैं जो कि एक में ले कर छः माल पुराने अधिशासी इंजीनियर के पद पर काम कर रहे है और जिन को सहायक इंजीनियर नहीं बनाया गया है। जो गांव का चौकीदार है अगर उच्च पद पर वह नहीं जाएगा तो चौकीदारी कैसे करेगा । आप अपना ही केस देखें । आप काम तो करते रहे मिनिस्टर का और तनख्वाह आपको डिप्टी मिनिस्टर की मिलती रहे, मिनिस्टर की ननवाह आप को न दी जाए तो कितने प्रफमांग की होगी ।
गांव का पटेल पानीको काम पर लगाता है तो पहले मकान बना हुआ उसको वह देता है। यकिन गर्म और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कृपने कर्मचारियो के लिए सटा भाल के अन्दर भी मकान नहीं बना सकी है। जब भी इसके बारे में कहा जाता है तो जवाब दे दिया जाता है
कि नगरपालिका को और नगर निगम को रुपया दे दिया गया है और ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा । हमारा तो कोई इसमें दखल नहीं है । रुपया उनको दे दिया है और ये बनायेंगे । लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है । समस्या तभी हल होती है जब कर्मचारियों को मकान मिल जाते हैं, उनके लिए मकान दिये जाते हैं ।
जायेगा तो चार हजार ले जायेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिये कि जितनी मदद गरीब कर्मचारियों की हो सकती है उतमी करनी चाहिये । बड़े अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सारे साधन प्राप्त होते हैं, मगर उनको कम भी दे दिया जाये तो उसमें कोई प्रापत्तिजनक बात नहीं है। इसलिये में कहना चाहूंगा कि छोटे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिये ।
यह भी देखा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को मकान तो दफ्तरों के नजदीक दे दिये जाते हैं, दफ्तरों के प्रासपास वे चेंटे रहते हैं लेकिन जो बेचारे छोटे कर्मचारी होते हैं, होते हैं, जो चपड़ा सी होते हैं उसको दस दस मील दफ्तर से दूर जा कर बसाया जाता है। बड़े अधिकारियों के पास तो मोटर होती है, टैबसी में वे भ्रा सकते हैं तथा उनके पास यातायात के दूसरे साधन होते हैं लेकिन गरीब चपड़ासी जिसके पास इन में से कोई साधन नहीं होता है उसको दस मील दूर बसाया जाता है। मगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि बड़े अधिकारियों के मकान तो दफ्तर के मन्दर ही होते हैं लेकिन फिर भी उनको सन्तोय नहीं होता है। लेकिन जो गरीब चपड़ासी है, जो गरीब कर्मचारी है, उनका भी तो भापको थाल रखना चाहिये । उनको आपको चाहिये कि श्राप दफ्तर क पास दें और बड़े अधिकारियों को दूर दें।
बड़े अधिकारियों में तो अब भापने 80 परसेंट तक को मकान का लोन देना शुरू कर दिया है, इतनी फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों को 25 में परसेंट 33 तक ही दे रहे हैं। क्या मे गरीब लोग चोर हैं ?
सरकार उसकी जिम्मेदार है। बड़े आदमी क्या साहकार है। अगर वह ले जायेंगे तो लाखों ले जायेंगे और दिवाला पिटबा देंगे, डागर गरीब चपरासी ले 108 (Ai) LSD6.
मैं अभी अभी का हाल बतलाऊं । डिफेन्स कालोनी वगैरह में चार साल में पानी मिला ही नहीं है। उसमें क्या करवा दिया। हल चलवा दिया, खेत करवा दिया। गमला बंगला योजना शास्त्रीजी ने चलाई थी । बीच में जो चोक था वहां सारा खेत करवा दिया। पहले चोरों का डर था लेकिन अब दिन में जानवरों डर हो गया है। दिन में गधे घुस जाते हैं क्योंकि वहां कोई चौकीदार नहीं है। इस तरह की गलत योजनायें चलाई जाती है । साउथ ऐवेन्यू में खूब फल फूल लगाये गये हैं, तरकारियां बहुत होती हैं लेकिन बन्दर खा जाते हैं, वकरियां खा जाती हैं । आखिर चौकीदारी कौन करे। योजना बनाते वक्त ऐसी कोई बात नहीं होती लेकिन होता क्या है कि योजना के पीछे हम भांख बन्द कर के पड़ जाते हैं जिससे देश को नुक्सान उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार इसकी परवाह नहीं करती ।
मैं भापसे कहना चाहूंगा कि मापने होटल बनाये हैं। श्री गुलशन में प्रशोक होटल के बारे में कहा था। लेकिन मैं दो और होटलों के बारे में निवेदन करूंगा आं कि घाटे में चल रहे हैं। एक होटल है जिसको श्राप रंजीत होटल कहते हैं । वह होस्टल वर्किंग लड़कियों के लिये बना था, लेकिन बाद में प्रापने उसे बदल दिया । बड़े प्रफमांग की बात है कि उनमें से एक लड़की ने अनशन कर रक्खा है। प्राप
[ श्री प्रकार लाल बेरवा] साल भर के बिल की योजना बनाई लेकिन किसी कर्मचारी को उसका नोटिस नहीं दिया कि साल भर का बिल इकट्ठा लिया जायेगा । श्रापने होस्टेल की लड़ कियों के पिछले दो साल के एरियर्स लगा कर भेज दिये जब कि उन लड़कियों के पास खाने के लिये भी नहीं है । वह ऐसे मकान में रह रही हैं जिसको तोडने आर्डर आपने आज से दो साल पहले दिये थे, लेकिन वह मकान तोड़े नहीं गये । वहां सुअर के गड्ढे से बन गये हैं ऐसे कमरे आपने बना रक्खे हैं। प्रापने पिग स्टाइल की सी हालत उनकी बना रखी है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वह किराया दे सकें उस तरह से उनसे लिया जाना चाहिये । वह कोई दो चार लड़कियां नहीं हैं, कम से कम 800 लड़कियां होस्टेल में रहती हैं। उस होस्टेल की हालत यह है कि अगर वहां से एक ट्रक निकल जाये तो सारे कमरे हिल जाते हैं। आज वह कमरे सुअर की खड्डियों जैसे बन गये हैं फिर भी प्राप उनको उन लड़कियों को दिये हुए हैं। गवर्नमेंट के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि वह लड़कियां ऐसे होस्टेल में रहें और आप उनको होटल के नाम से चलाते रहें ।
प्राज प्राप ने होटल गरीब प्रादमियों के लिये बनाये हैं। मैं प्राप को बतलाऊं कि उन होटलों में से एक में 25 रु० रोज का कमरा है और दूसरे 35 रु० रोज का कमरा है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा गरीब प्रादमी ऐसा है जिसे महीने में हजार रु० मिलते हों भौर जो जाकर उनमें रहे । प्रापने गरीबों की प्राड़ लेकर उन होटलों को बना दिया । यह सारे के सारे जितने भी होटल बने हुए हैं वह विदेशियों के प्रड्डे और भ्रष्टाचार के भड्डे बने हुए हैं। उन में कोई भी गरीब
श्रादमी जाकर नहीं ठहरता है । श्राप उनकी गिनती कर लें, रजिस्टर उठा कर देख लें कि कितने गरीब आदमी उसमें डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपये पाने वाले ठहरते हैं ।
आपने बाइस रैन बसेरे बनाये हैं । बड़े शर्म की बात है इस गवर्नमेंट के लिये कि जब इन रैन बसेरों में पांच हजार आदमी वास कर् सकते हैं और दिल्ली में 30 या 40 लाख जनता है, तब यहां पर 33 श्रादमी सर्दी के कारण मर गये । मन्त्री महोदय को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिये । इस दिल्ली में 33 श्रादमी रैन बसेरों में मर गये जिन की सरकार ने परवाह तक नहीं की । श्राप के ऊपर तो चुनाव का भूत सवार है । अगर प्लाट बांटे जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, मगर कालोनियां दी जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, अगर मकान दिये जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, अगर दूकानें अलाट की जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है । मैं बतलाऊं कि कितनी ही मार्केट्स ऐसी हैं जिन को अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं दिये गये हैं। प्रापने बहुत सी मार्केट्स बनाई हैं और साठ या पैंसठ बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, सरोजिनी मार्केट, शंकर मार्केट लाजपत राय मार्केट, कमला मार्केट, अंगूरी बाग, पर्दा मैदान, राम नगर, प्रेम नगर, सेवा नगर जिनके लिये शास्त्री जी ने प्राश्वासन दिया था कि अगर तुम इन प्लाटों को खाली कर दोगे तो हम तुम को उसके ऊपर जाकर बसा देंगे और तुम को मालिकाना अधिकार दे देंगे । लेकिन वह सारे का सारा जनसंघ का एरिया है इसलिये प्रापने साफ कह दिया कि तुम जाओो जनसंघ वालों के पास ।
श्री मेहर चन्द खना मैं अजं करना चाहता हूं कि प्रानरेबल मेम्बर के यह रिमार्कस
बिल्कुल नाजायज हैं । मेरा इन मार्केट्स से कोई ताल्लुक नहीं है । यह रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की मार्केट्स हैं । जनसंघ का इलाका दिल्ली में मैं अच्छी तरह से जानता हूं ।
हजार मकान खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कह दिया कि बिजली भोर नल नहीं हैं। बिजली औौर नल का ठेका हमारा नहीं है। यह सरकार का ठेका है और आप सरकार में बातचीत करें । हमें तो बिजली और नल मिलना चाहिये । हम तो श्राप से ही कहेंगे ।
श्री प्रोंकार लाल बरवा : प्राप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिये कि आपने वहां मार्केट तैयार कराये हैं। लेकिन आपने उन को मालिकाना अधिकार नहीं दिये इस की क्या वजह है । क्या वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भा गई हैं, मास्टर प्लेन में प्रा गई हैं। किस ने कह दिया कि वह मास्टर प्लैन में प्रा गई हैं । नेहरू जी ने इंकार कर दिया था यह कह कर कि यह गवर्नमेंट कालोनी के पास हैं । लेकिन गवर्नमेंट कालोनी के पास क्या खन्ना मार्केट नहीं है । वहां आप ने मालिकाना अधिकार क्यों दे दिये हैं जबकि इन कालोनियों में नहीं दिये हैं ।
इसके बाद मैं कुछ इंजीनिअर्स के केसेज देना चाहता हूं । राज्य सभा में उन के लिये कहा गया था और आश्वासन दिया गया था कि हम देखेंगे । करीब साल भर हो गया है लेकिन उनको अभी तक नहीं देखा गया । इन इंजीनिअर्स का केस राज्य सभा में तीन दफे श्रा चुका है, आप कहें तो मैं आप को प्रश्न संख्या बतला दूं । श्राप कर्ज देने में देर करते
। ग्राप के पास लाइफ इंश्योरेंस से दरख्वास्तें प्राती हैं कर्मचारियों की जो महीनों आप के यहां पड़ी रहती हैं लेकिन आप मटफिकेट नहीं देते हैं । प्राखिर यह गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वह अपने मकान की जमीन गिरवी रखते हैं तब मकान के लिये लाइफ इंश्योरेंस से पैसा लेते हैं। लेकिन प्राप का जो सर्टिफिकेट चाहिये वह आप नहीं देते हैं । यह कितने शर्म की बात है ।
कालोनीज़ के अन्दर श्राप की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। रामकृष्णपुरम में जो दुकानें खाली पड़ी हैं वह आखिर किस हिसाब से पड़ी हैं । वह इसी लिये पड़ी हैं कि उनका प्रलाटमेंट नहीं हुआ है। करीब ढाई या तीन
यह तो रही होटलों की बात । अगर प्राप जो एम० पीज कैन्टीन बनी हुई है उसका खाना खायें तो शायद आप को रात भर नींद नहीं आयेगी, लेकिन एम० पी० लोग जो हैं वह बेचारे सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। वहां के होटल में मीट मार्केट भी है । उसके लिये 11/12 दरवास्तें दी जा चुकी हैं और कहा गया है कि जिस मीट का हम उपयोग करते हैं उसको एम० पी० देख सकते हैं । जो खाना बहां मिलता है उससे अच्छा खाना हम दे मकते हैं लेकिन इसलिये इस को नहीं माना जाता कि वह ठेका है । श्राप जिस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने चले हैं मैं उसके बारे में आपको आंकड़े बतलाऊं । सन् 1961 में हुमायूं के मकबरे के पास प्रोवर ब्रिज बनाया गया है। उसकी जांच नहीं कराई गई है।
श्री मेहर चन्द खन्ना : हुमायूं का मकबरा मैं ने नहीं बनाया है ।
श्री प्रोंकार लाल बेरवा : हुमायूं समझ लो । उस का 51 लाख रुपये में ठेका हुआ, उस को कुछ ही दिन बाद कैंमल किया और 81 लाख रु० में दे दिया । उस टेके की जांच सरकार ने स्पेशल पुलिस को दी । लेकिन आप अभी तक उस की ओर से श्रांख बन्द किये हुए बैठे हैं। वह जो ठेकेदार है वह राज्य सभा का मेम्बर है भोर कांग्रेसी है, इसलिये श्राप उस की पूरी जांच नहीं करवाते । आप इस को नोट कर लीजिये ।
इसी तरह से पटना एअरोड्रोम था । भी लाखों रुपयों का घोटाला हुआ । लेकिन जांच नहीं होती । स्पेशल पुलिस का मामला था लेकिन कोई जांच नहीं हुई ।
[ श्री प्रकार लाल बग्वा ]
इस तरह से आप ठेकेदारी खत्म करमा चाहते हैं ।
इसी तरह से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री का मामला है उसे आप छोड़े हुए हैं । उस के ऊपर 47.75 लाख रुपया बाकी है । सिर्फ पांच लाख रुपया दिया गया है । भाखिर 42 लाख रुपया का क्या हुआ । क्या यह भी वैसे हो दिखला दिया जायेगा जैसे कि वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि इतने करोड़ रुपयों का टैक्स नहीं आया । प्राप भाज भी ठेके चला रहे हैं । आप ने जो ठेके एन० पी० सी० सी० के ठेके दे रक्खे हैं वह 15 परसेन्ट के ऊपर तक दे रखे हैं । एम० सो० सी० कोई कम्पनी होगी उस को दे रखा है । जितनी लागत उस की लग जाय उसके बाद में 15 परसेन्ट उसे और प्राफिट देंगे । एक तरफ तो कहते हैं कि ठेकेदारों को खत्म कर दो, दूसरी तरफ ठेकेदारों के साथ ऐसा ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, पन्द्रह पन्द्रह पर सेन्ट कमीशन उम से तय करेंगे । तो अगर इन कामों की जांच करवाना है तो मैं उस के लिए तैयार हूं और जांच करवा सकता हूं । यह जो कामों के अन्दर इस तरह का घोटाला है और जो स्टाफ के अन्दर इंजीनियरों के साथ ऐसा प्रत्याचार है वह बर्दाश्त नहीं हो सकता और सब से बड़ी मुश्किल तो एम० पीव० के लिए यह फ्लेटों की है कि आप ने एक कम्पाउंड वाल बना दी राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ जो कि प्रधूरी पड़ी हुई है लेकिन एम० पीज० के पलंट्स में पुताई नहीं हो रही है । भाप के मकानों की तो चार चार मलंबा पुताई हो गई है, प्राप को किसी तरह की तकलीफ नहीं है लेकिन 'संकष्टकालीन स्थिति कह कर एम० पोज ० के फ्लैटों की पुताई रोकना यह बड़े शर्म की बात है । दिल्ली के अन्वर अगर गन्दी बस्तियों को हटाना है तो झुग्गी झोंपड़ियों को पहला 'स्थान दिया जाय और दूसरे जो सेंटर मोर राज्य के अन्दर केन्द्रीय कर्मचारी हैं उन की
और ध्यान दिया जाय । कम से कम राजस्थान के अन्दर 5 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जिन की और आप का ध्यान नहीं गया और वह धर्मशालाओं में जा जा कर रहते । यह बड़े शर्म की बात है ।
श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय
श्री हुकम धन्द कछवाय (देवास) : पाटिल साहब के बोलने से पहले गणपूर्ति करवा दी जाय ।
उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सवस्य अपना भाषण जारी रखें।
श्री दे० शि० पाटिल उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय की जो नीति है उस नीति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वर्किंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । श्रावास के बारे में इस रिपोर्ट में कहा है : "अधिकांशतः निम्न प्राय वर्ग के व्यक्तियों की प्रावश्यकता की की पूर्ति के लिए निर्माण, श्रावास तथा नगर विकास मंत्रालय ने अनेक सामाजिक प्रावास योजनायें शुरू कर रखी हैं ।" और इस में
9 योजनायें दी हुई हैं। उस में कोई ऐसी योजना नहीं है जो भारतीय बहुसंख्यक जो जनता है, जो गरीब जनता है उस के लिए लागू होती है । इसमें जो डेफिनीशन उन्हों ने दी है निम्न प्राय वर्ग की उस में कहा गया है कि जिन लोगों की वार्षिक प्राय 6 हजार रुपये से कम है उन के लिए यह योजना लागू होती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भाप के मार्फत सदन से कहना चाहता हूं कि यह जो वार्षिक प्राय 6 हजार की रखी गई है इसमें कौन से लोग आते हैं। नेशनल कौंसिल माफ एप्लाइड एकोनामिक रिसर्च जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो दी है उस में कहा है कि देहात की जो पापुलेशन है, बेहात में जो लोग रहते हैं उन लोगों की बार्षिक प्राय 247 रुपये है। उसमें यह भी कहा है कि 35 करोड भारतीय
जो प्रगति है वह निरर्थक हो जायगी । ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये कि समाज में सब से नीचे और सब से ऊपर की प्राय के बीच का अन्तर कम हो सके भोर यह कम करने के लिए जब तक ग्रामीण प्रावास के के लिए पंचवर्षीय योजनामों में ज्यादा फंड नहीं रखेंगे तब तक इन लोगों के प्रावास का सवाल हल नहीं हो सकता है ।
नागरिक ऐसे हैं जिन की रोजाना कमाई 68 पैसे है और उस में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की रोजाना कमाई 48 पैसे है। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की प्रतिदिन की इनकम 32 पैसे है और 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की इनकम 27 पैसे प्रति दिन है । मैं मंत्री महोदय से घोर इस मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोग निम्नतम भ्राय के व्यक्ति नहीं हैं ? क्या इन की वार्षिक प्राय ग्राप के डेफिनीशन में प्राती नहीं है ? इन के लिए कौन सी योजना आाप के मंत्रालय की तरफ से चलायी गयी है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो 182 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उस में से कितनी रकम इन लोगों के लिए रखी गई है ? मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस सदन मे एक समाजबादी समाज का संकल्प किया है और गरीबी दूर करने के लिए जो कुछ भी प्रोग्राम बनाना है वह प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया है । प्रत्ये व्यक्ति को एक समान अवसर तथा प्रगति के फल का एक उचित अंश प्राप्त होना चाहिए, यह एक डाइरेक्शन दिया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भावास सब के लिए प्राप्त हो सके उस की योजना इस मंत्रालय को करनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं पांचवीं, छठी या दसवीं कौन सी पंचवर्षीय योजना तक मंत्रालय इन लोगों के लिए मकान की योजना करेंगे, इस का कोई निर्णय अब तक नहीं ले रहे हैं। इस तरह से प्रवर चलेगा गरीब लोगों के लिए जिन की इनकम बहुत ही कम है तो यह काम कैसे हो सकता है ? रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ग्रामीण लोग बचत कर नहीं सकते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब बचत नहीं कर सकते । जब कोई श्रादमी कुछ भी बचत नहीं कर सकता, खाने पीने के लिये इन्स जाम नहीं कर सकता, तो वह कभी भी अपने लिए प्रावास की व्यवस्था नहीं कर सकता । इस तरह से अगर योजना इस मंत्रालय को सेवी तो बर्बसाधारण बरोब लोगों के लिए वह जो योजनायें हैं या वह
इस में दिया गया है कि मध्यम वर्ग के लिए भी प्रावास योजना है। मध्यम वर्ग की डेफिनोशन जो दी है वह 6 हजार से ऊपर और 15 हजार तक जिन की इनक्रम है, वह उस में आते हैं । मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए ऋण देने की जो प्रावास की योजना है उस की बिलकुल जरूरत नहीं है । जब तक प्राप इन गरीब लोगों के प्रावास का प्रबन्ध नहीं कर सकते तब तक ऐसे लोग जिन की कि आमदनी 6000 रुपये से ऊपर है उन लोगों के लिए कोई भी एसी आवास योजना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां बड़े लोग चाहे वह शहर में रहने बाले हों या देहात में रहने वाले हों वह इस योजना का फायदा उठाते हैं। उन के लिए खुद का मकान मौजूद रहता है लेकिन चूंकि उन के बच्चे शहर में पढ़ते हैं इसलिए वे धनी मानी लोग शहर में इस भावास योजना का फ़ायदा उठाते हैं । मेरा कहना है कि इस योजना के लिए जो फंड रखा गया है बह फंड निकाल कर जो ग्रामों के प्रावास को योजना है उस में उसे लगाना चाहिए।
चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यहां कहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, , बहुत नमकता के साथ कहना चाहता कि यह जो प्लानिंग कमिशन का सर्वेक्षण उस में यह कहा गया है कि ग्रामीण लोगों के बारे में क्या करना चाहिए । स्पष्ट शब्दों में उस में लिखा था :--
"It was further recommended that the elementary needs of the people such as the supply of drinking water in rural areas and
[श्री दे० शि० पाटिल]
urgent social problems like slums and unsatisfactory living condition should receive special consideration in carrying out the development plans,
इस की बिलकुल उपेक्षा की गई है । उस में यह भी कहा गया था :--
.The Ministers should take specific steps to improve their machinery for planning and raise the level of administrative efficiency and strengthen the implementation of development programmes in the different sectors."
ग्रामीण योजना के बारे में मुझे यह कहना है कि 5000 गांवों में जो योजना लागू करने की बात थी उस में जो प्रगति हुई है वह बहुत कम हुई है । इस स्कीम के बारें में इस सत्र के पहले जब मैं बोला था तो मैंने विनती की थी कि इस डिपार्टमेंट की जो मांग है वह क्या है ? फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो उत्तर प्राया है प्लानिंग कमिशन के गारे में उस में उन्होंने कहा है कि इस डिपार्टमेंट ने ग्रामीण आवास योजना के बारे में जितना फंड मांगा था उतना दे दिया गया है । उन्होंने आगे के लिए जो फंड मांगा है उस के बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन उन की डिमांड इस तरफ आती नहीं है । उन का दृष्टिकोण बिलकुल अलग है । उन का दृष्टिकोण बड़े बड़े लोगों और सामन्तों के मकानों और उन के प्रावास की पूर्ति करने का रहता है, देहाती लोगों की आवास की समस्या हल करने की तरफ़ उन की दष्टि नहीं रहती है ।
मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह जो झुग्गी झोंपड़ी की समस्या है तो क्या देहात में झुग्गी झोपड़ी नहीं रहती है ? देहात में भी यह झुग्गी झोपड़ी स्कीम लागू करनी चाहिए ।
दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि धोबियों के प्रावास की योजना है,
औद्योगिक कर्मचारियों के प्रावास की योजना है, उद्यान कर्मचारियों के प्रावास की योजना है लेकिन दुःख का विषय है कि खेतिहर मजदूरों के लिए कोई भी आवास की योजना नहीं है । शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स और देहातों में जो खेतिहर मजदूर हैं उन के लिए कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारें इस बारे में उपेक्षा करती हैं और इस के लिए फंड्स बहुत कम दिये गये हैं । हाउसिंग मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेंस हुई थी उस में जो निश्चय किये गये उन का भी बुरा नतीजा इस ग्राम आवास योजना पर हुआ है । उस में यह कहा गया था कि जो फंड्स दिये गये हैं उस फंड का उपयोग नालियां बनाने में हुआ है। देहाती लोगों ने नालियां बनाने की स्कीम चलाई है। नतीजा यह हुआ कि ग्राम आवास योजना के बारे में जो फंड्स आते थे वह ग्राम प्रावास कार्य के ऊपर खर्च न हो कर बड़े बड़े जो देहात हैं उन देहातों में नालियों की स्कीम बना कर वहां पर उस पैसे को खर्च किया गया है । इसलिए इस के बारे में ब्रेक अप होना चाहिए था ग्रामीण आवास के बारे में नालियों और ग्राम सुधार के ऊपर जितना जितना पैसा खर्च करना है उस के लिए ब्रेक अप नहीं दिया है ।
गांवों में मकान बनाने की योजना की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है : यह योजना जो 5000 चुने हुए गांव हैं उनमें से 2346 गांवों में लागू कर दी गई है। सिर्फ 57923 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है । श्राज तक जो मकान बने हैं वह 28362 मकान बने हैं। खेतिहार मजदूरों के लिए स्थान की स्था की गई है लेकिन गांवों में उसके वास्ते कोई इन्तजाम नहीं किया जाता है। राज्य सरकारें इस योजना को इम्लीमेंट नहीं करती हैं। देखने में यह भ्रा रहा है कि जो भी कोई नेशनल पालिसी तय होती है स्टेट गवर्नमेंटस उसे नहीं मानती हैं
और उसके अनुरूप अमल नहीं करती हैं चाहे वह फूड पालिसी हो, एजूकेशन की पालिसी हो और चाहे वह आवास की पालिसी हो । सेंटर जो इस बारे में पालिसी बनाता है और जब वह राज्य सरकारों के पास अमल के लिए भेजी जाती है तो वह उस पर भ्रमल नहीं करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह जो गरीब लोगों के बेतिहर मजदूरों को आवास का प्रबन्ध करने का जो सवाल है उसके लिए सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ न देखते हुए इस काम को अपने पास रखना चाहिए और गांव पंचायतों के स्तर पर इस काम को उसे स्वयं कराना चाहिए । धन्यवाद ।
जितने बनने हैं वे सब देहात में बनें तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है । यह एक बुनियादी चीज है कि शहरों में यदि मकान बनाते चले जायेंगे तो देहात उजड़ते चले जायेंगे । हिन्दुस्तान की 80 फीसदी जता देहातों में बसती है वह 80 फीसवी देहाती जनता दुखी रहेगी भोर 20 फीसदी शहरी भाबादी के ऊपर वह सब रुपया लगता चला जायगा । इसलिए जब तक यह क़दम नहीं उठाया जायगा कि शहरों में नये मकान न बनें तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है।
श्री यशपाल सिंह (कैराना ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ काम इस मन्त्रालय ने किया है वह वाक़ई मनपर्रल्ड है हिस्ट्री में। माननीय खन्ना जी ने खुद बीमार होते हुए भी करोड़ों इन्सानों को जिस तरह से बसाया है वह एक बेमिसाल चीज है । मुझे उम्मीद है कि माननीय खन्ना जी के हाथों गरीब प्रादमियों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा । जिस तरीके से नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने एक लफ्ज भी मिलैटरी का नहीं पढ़ा था और एक प्राई०सी० एस० अफसर् होते हुए भी उन्होंने दुनिया और देश के सामने प्राई० एन० ए० की एक शानदार फौज बना कर खड़ी कर दी उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि खन्ना जी शरणार्थियों को बसाने की समस्या हल कर लेंगे । लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वह यह है कि सरकार कुछ मौलिक परिवर्तन करे, कुछ चेंजेज़ ऐसे लाये जायं जिससे कि देहातों की गरीब जनता तक, हरिजनों तक भोर लँडलैस लेबरर्स तक यह रुपया पहुंच सके । प्राज हालत यह है कि प्रावास के ऊपर जितना रुपया खर्च हो रहा है, निर्माण के ऊपर जितना रुपया खर्च हो रहा है उसका 12 फ़ीसदी रुपया भी देहात के अन्दर नहीं पहुंच रहा है । देहातों का रुपया शहरों में लग रहा है । जब तक यह कानून नहीं बन जायगा कि शहरों में नये मकान न बनाये जायें, शहरों में नये मकान बनाने बन्द किये जाय, नये मकान
यहां कहते है कि दिल्ली में एक चारपाई के ऊपर दो सोते हैं, एक चारपाई के ऊपर दो, दो और तीन, तीन प्रादमी सोते हैं लेकिन गांवों में हालत इससे भी बदतर है और वहां इन्सानों को बैलों के साथ और भैंसों के साथ सोना पड़ता है । प्राज गांवों की जो खराब हालत है और गरीब जनता की जो मुसीबतें और कठिनाइयां हैं वह तब तक दूर नहीं होंगी और उनकी हालत तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक कि आप अपने सोचने का जो तरीक़ा है जो मौजूदा दृष्टिकोण है उसको प्राप नहीं बदलेंगे । जब तक आपका ध्यान सक्रिय रूप से देहातों की तरफ़ नहीं जायेगा तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है ।
मैं एक किसान हूं । तीन बैलों का मैं एक छोटा सा किसान हूं । भगर मेरे पास हाबी के लिए जगह न हो तो मैं सच कहता हूं कि मैं खुद मकान में नहीं रहूंगा और भासमान के नीचे रहना पसन्द करूंगा। अगर मेरे हाली के पास बिस्तर न रहे, रजाई न रहे तो मैं कम्बल नहीं घोगा और रजाई घोड़ना में पाप सममूंगा । मैं जमीन पर नंगा सो रहूंगा ।
70,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यह इतनी बड़ी गवर्नमेंट है लेकिन वह अपने कर्मचारियों का इन्तजाम नहीं कर पा रही है। मैं कहता हूं कि क्या आप का झगड़ा चीन से है कोई प्राप को पाकिस्तान से निबटना है ? प्राप
[ श्री यशपाल सिंह ]
को थोड़े से लोगों को बसाना है। जब श्राप ने इतने बड़े बड़े काम कर लिये हैं तो उन कर्मचारियों के लिए भी प्राप प्रावास का इन्तजाम अवश्य कर सकते हैं । दूसरे जो झुग्गी झोंपड़ी का मसला है मैं साफ़ कहना चाहता हूं यह झुग्गी झोंपड़ी का मसला इतना नहीं है जितना कि उसे बनाया जा रहा है । दे आर मेकिंग ए माउन्टेन श्राफ़ दी मोल हिल । मैं देहरादून गया हुआ था, वहां से मुझे बुलाया गया, तार गया कि झुग्गी झोंपड़ी की मीटिंग है, चले श्राश्रो ।
श्री त्यागी (देहरादून) श्राप देहरादून क्यों गये थे ?
श्री यशपाल सिंह : इस लिये कि मैं देहरादून से इलैक्शन लड़गा, वह मेरा अपना क्षेत्र है। लेकिन एक बात है कि हमारे माननीय त्यागी जी मगर उस पार्टी को, जिसमे ताशकन्द में जाकर हिन्दुस्तान की नाक कटवाई है, छोड़ दे, तो बगैर मुझ बले के हम उनको प्राने देंगे ।
श्री त्यागी बगैर मुकाबले माने में मजा नहीं है ।
श्री यशपाल सिंहः मैं देहरादून से मीटिंग एटेण्ड करने के लिये प्राया। प्रापको उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि एक भी झुग्गीझोंपड़ी वाला वहां पर नहीं था, महलों में रहने वाले मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जब उस मीटिंग में 11 प्रादमी भी नहीं प्राये और उसका इन्तजाम नहीं हो सका, तब उन्होंने कह दिया कि फिर कभी करेंगे ।
मैं खभा जी से कहना चाहता हूं कि जनसंघ नारा लगामे या न लगाये लेकिन उनका फर्ज है कि इस प्राबलम को हल करें । जनसंघ तीन चीजें चाहत है और उसकी तीनों बाते खभा साहब पूरी कर सकते हैं। एक तो यह कि कोई हिन्दू हो, तो प्राप हिन्दू हैं, दूसरे मह
कि ये उजड़े लोग बमाये जायं, यह भी लिये मुश्किल नहीं है क्योंकि जब एक श्रादमी आपने बसा दिये, तो 50-60 हजार का बसाना आपके लिये मुश्किल नहीं है । तीसरी बात जनसंघ यह चाहता है कि किसी भी मामले में किसी भी गरीब प्रदमी के साथ बे-इन्साफ़ी न हो, तो इन्साफ़ आपके हाथ में सुरक्षित है।
श्री रामइबर टांटिया (सीकर) : प्राप जनसंघ में कब से आ गये ?
श्री यशपाल सिंह : हम हर एक पार्टी के अच्छे उसूलों को मानते हैं यह प्रपोजीशन क लफ्ज़ तो यूरोप का दिया हुआ है, वेस्ट का दिया हुआ है, हम प्रपोजीशन के लोग नहीं हैं, हम लोग तो मुल्क के हितैषी हैं, हमारे यहां कहा गया है
स कि सखा साधुनशास्तियोअधिपम् हितान्न यः संश्रृणुते सकि प्रभुः ।
हमारा फ़र्ज है कि जो गलत रास्ते पर जा रहा हो, उसे सही रास्ता बतलावें प्रपोजीशन लफ्ज हमारे यहां का नहीं है, यह तो इंगलैंड का दिया हुआ है, यह मग़रबी कल्चर का दिया हुआ है, हमारा अपना लफ्ज नहीं है । हमारा काम है उनको सही रास्ता दिखलाना ।
में एक और बात भापको बतलाता हूं कि किसी भी देश के एम० पीज० प्राज कहीं भी ऐसी झोपड़ियों और कबूतरखानों में नहीं रहते, जैसे कि भाज हम लोगों को दिये गये हैं, इन में 20 मेहमान भी नहीं ठहर सकते । जब लाखों वोट लेकर हम यहां पाते हैं, लाखों भादमी यहां, भा कर देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से यहां रहते हैं । मेरी कांस्टी एन्सी दिल्ली
से सिर्फ 10 मील दूर है, मेरे पास सोसवासौ मेहमान रोख भाते हैं। वही पर
पीनेबाला ठहरता है, वहीं पर
गुरु ग्रंथसाहब को माननेबाला ठहरता है । बहां पर शराब पीनेवाला ठहरता है...
जाम सरकार को करना पड़ेगा । जनता लाखों रुपये खर्चा कर के हमको यहां पर भेजती है, श्राप कहेंगे कि एक हज़ार रुपये महाबार की कोठी चाहिए, तो जनता उस रुपये को देगी, जब उसने भेजा है तो वही उसका इन्तजाम करेगी । एम० पीज ● को कबूतरखानों में बन्द कर देना, कानून के साथ बे-इन्साफ़ी है, कांस्टीचूशन के साथ बेइन्साफ़ी है, प्रापको उनके लिए ठीक व्यवस्था करनी होगी
श्री त्यागीः आपके यहां शराब पीने वाले भी मा कर ठहरते हैं ।
श्री यशपाल सिंह : जी हां । मैं तो रोक नहीं सकता । यह सरकार का काम है कि रोके । जैसे मोरारजी देसाई ने प्राहीबिशन किया था, आाप भी कर के दिखलाइये । यह आपका काम है ।
प्राज किसी भी देश के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम है कि सारे मुल्क का पामी का इन्तजाम मर्द करते हैं और दूध का इन्तजाम प्रौरतें करती हैं । सारी दुनिया में पानी का इन्तजाम मर्द के हाथ में दिया जाता है भोर दूध का इन्तजाम महिलाम्रों के हाथ में, लेकिन इस सरकार का सिस्टम ही दूसरा है । पानी का काम दे रखा हैसुशीला नैयर जी को और दूध का काम दे रखा है सुब्रह्मण्यम जी को । इसी लिये, उपाध्यक्ष महोदय, एम० पीज के फ्लैट में पानी 12 - 12 घण्टे बन्द रहता है, घण्टे पानी बन्द रहता है, 20-20 घण्टे पानी बन्द रहता है । हमने अपने कांस्टीट्यूशन में वादा किया था कि हम अपनी जनता को न्यूट्रीशस फूड देंगे, हमने बादा किया था कि हम भारत के 15 करोड़ इन्सानों को पौष्टिक भोजन देंगे, लेकिन पौष्टिक भोजन तो दूर रहा, सरकार पानी भी नहीं दे सकती । 20-20 घण्टे पानी बन्द रहता है, इस से प्राप अन्दाजा लगा सकते हैं न्यूटीशम फूड तो वह हरगिज नहीं दे सकती । अगर भाप रहने की ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कह दीजिये कि तुम्हारे रहने की हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम भाषण दो प्रौर अपने गांव चले जाम्रो, वर्ना इनके लिए पानी का इन्तजाम, इनके लिए रहने का इन्तसाम, इनके लिए ठहरने का इन्तजाम, इनके मेहमानों के लिए एकामरेडेशन का इन्तमैं माननीय खन्ना जी को फिर मुबारकबाद देता हूं और फिर निवेदन करता हूं कि वह ऐसा प्रयत्न करें कि यह रुपया हरिजनों के पास पहुंचे, लैण्डलैस लेबरर्स के पास पहुंचे, गरीबों के हित में वह खर्च हो, उनको सुख मिले । यही महात्मा गांधी चाहते थे और यही हम चाहते हैं ।
Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry that is before us. While supporting the demands, I would like to make some observations regarding the housing problem. In the Arst place, I would like to suggest one thing. Is it our policy that the cities should grow, Delhi is growing day by day and the population of Delhi is rapidly growing. Although the Master Plan is for 50 crores, still we find that the growth of population is so rapid that it is very necessary that we must see that some of the offices should shift from Delhi to some other places like Gwalior, some other towns, where we should accommodate some of the offices. It is not necessary that the officers should be sitting at Delhi. Everybody says that he wants to be at Delhi and therefore the offices should not shift outside Delhi. These offices being in Delhi create so many problems, in respect of the officers, their families, their dependants and their requirements. If some of the offices are shifted out of Delhi, 1 think we can help to remove some of the congestion that is there.

[Shri Bhagawati] Housing Scheme , Slum Clearance/Improvemen Scheme, Village Housing Projects Scheme, Plantation Labour Housing Scheme, Middle Income Group Housing Scheme, and Rental Housing Scheme for State Government employees. Shri Hari Vishnu Kamath: Is Assam better off or worse off than the other States? Shri Bhagawati: It is in the same footing. Shri Mehr Chand Khanna: Let him not embarrass my colleague, please. Shri Bhagawati: The first four schemes provide for substantial capital subsidies and loans from the Central Government. The village housing projects scheme and the plantation labour scheme Housing meant for rural areas, while the rest are for the urban popualtion. The Social Housing Schemes administered by this Ministry are financed from two sources, namely the Government funds and the loans advanced by the Life Insurance Corporation. The financial outlays for the above schemes amounted to Rs. अड़तीस:पाँच crores in the First Plan, Rs. एक सौ एक.एक crores in the Second Plan, and Rs. एक सौ बयासी crores in the Third Plan. The tentative alloaction for social housing schemes in the Fourth Plan is likely to be Rs. चार सौ नब्बे crores . Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order. The speech is packed with such vital statistics, with such interesting statistics. It is a thousand pities that there is no quorum in the House. There are not even पचास Members to hear so much of statistics and o many figures. Deputy-Speaker: The hon. Deputy Minister may resume his seat for a while because there is no quorum. The bell is being rungNow, there is quorum. Shri Bhagawati may resume his speech now. Shri Bhagawati: Unfortunately, the targets of housing could not be achieved due to circumstances caused by hostilities with China and Pakistan in एक हज़ार नौ सौ बासठ and एक हज़ार नौ सौ पैंसठ respectively. Thus, against a target of सात,तिरेसठ,शून्य houses, only about चार,छियालीस,शून्य are expected to be completed by the end of the Third Plan. The problem of housing is linked up with the problem of land. There is an enormous pressure on urban land. The land values have also risen abnormally. In order to conserve urban land, more emphasis is being given to double and multistorey construction in big cities. The Government India have also formulated a Land Acquisition and Development Scheme which provides for short-term loans to the State Governments for acquisiton and development of land in big and growing towns. The State Governments have also been advised to formulate a sound land policy based on the following principles, namely control of urban land values through public acquisition of land and other appropriate measures including issue of notifications for freezing land values; allotment of land on lease-hold basis with a view to enable the community to have a share in the unearned income of land owners; capital tax on transfer of freehold land in urban areas so as to check speculation in land values; taxation of vacant developed urban plots with powers of acquisition if not built upon within a specified time; and fixation of a maximum limit on the size of houseplots in urban areas. The State Governments are generally falling in line with this policy. They have also enacted suitable laws for acquisition of land for housing of low income groups as a public purpose. As stated earlier, our progress in the field of housing has been retarded due to the emergency. The State Governments have also not given high priority to housing ás compared to other development programmes. With this general background, I would like to deal with some of the points raised by hon. Members. mous housing shortage in the rural areas. During the Plan, against an allocation of Rs. बारह:सात crores, it is expected that only about Rs. चार:चौबीस crores. will be spent. We are constantly impressing upon State Governments to provide more funds for this scheme. We have also liberalised the provisions of the scheme during the last three years. Previously, the scheme envisaged only the grant of loans to the villagers for construction of houses. The loan which could be granted was छयासठ per cent of the cost of the houses, subject to a maximum of Rs. दो,शून्य per house. This has now been increased to अस्सी per cent of the house, subject. to a maximum of Rs. तीन,शून्य per house. Grants have also now been given to State Governments for provision of house sites for landless agricultural workers and for construction/improvement of streets and drains in the selected villages. Now about पचास per cent of the allocations made to the States will be given as grants. In the Fourth Plan, it is proposed to make an allocation of Rs. पैंसठ crores for this scheme. The hon. Member has suggested that this amount be raised to Rs. एक सौ crores. I welcome his suggestion. It only depends on the Planning Commission and the Finance Ministry to agree to it. Shri Yellamanda Reddy said that money allotted for housing has not been spent. It may be that due to circumstances over which we have' no control. But so far as the Central Government is concerned and so far this Ministry is concerned, we could spend the whole amount. The Union Territories did very well and they spent the whole amount. Only State Governments could not fulfil the target as fixed in the Plan, because in their annual plans they did not ask for as much money as they should have had. They diverted this amount from housing to some other purposes like irrigation agriculture and power. In some schemes, therefore, the targets could not be fulfilled. Shri Reddy said that the village housing projects scheme should be accelerated. There can be no two opinions about that. I fully agree with him. The basic concept of our scheme is to encourage the villagers to undertake construction of their houses on the basis of aided self-help. The village housing programme is also sought to be integrated with the economic development of the rural areas. The scheme has been extended to पाँच,शून्य selected villages during the Third Plan. Out of these, implementation has already commenced in about दो,चार सौ villages. This figure is not very satis-.. factory. Shri D. S. Patil : पचास per cent progress. Shri Bhagawati: About अट्ठावन,शून्य houses of have also been sanctioned, out which about अट्ठाईस,शून्य have been completed. The progress is clearly not satisfactory in the context of the enorReference has also been made to the slow progress of the slum clearance scheme. I confess that the progress in this field is not as satisfactory as we would wish it to be. The main reasons are the difficulties in the clearing of slum areas and acquisition of these areas for the re-housing of the dwellers. State Governments have been advised to enact legislation on the lines of the Central Act so as to ena-ble them to expedite improvement redevelopment of slum areas and acquisition of those areas for the re-housing of slum dwellers. Seven State enacted Governments have already purpose, suitable legislation for this and the matter is receiving the atten-tion of the remaining State Governments. The State Governments have Shri Bhagawati] also been requested to impress upon the local bodies to give more importance to slum clearance work. The Central Government have also recently decided to give greater financial assistance for slum clearance projects. Previously, they met पचहत्तर per cent of the cost of such projects-सैंतीस per cent as loan and सैंतीस per cent as subsidy, the remaining पच्चीस per cent being provided as subsidy by the State Governments or local bodies. The Central Government now have come forward to assist by raising this amount to the extent of सत्तासी per cent, out of which पचास per cent will be loan and सैंतीस per cent subsidy and the State Governments or local bodies will have to provide only बारह per cent, instead of पच्चीस per cent previously. As a result of these measures, it is expected the scheme will make better progress during the Fourth Plan. Another suggestion which has been made is that the planters and industrial employers should be compelled by legislation to provide housing for their employees. So far as planters are concerned, lagislation already exists, which requires the planters to provide houses for their workers. The Central Government also formulated the Plantation Labour Housing Scheme in एक हज़ार नौ सौ छप्पन to give financial assistance to planters for their labour housing, which envisaged the grant of loans upto अस्सी per cent of the cost of houses. In spite of these measures. the progress of housing for plantation labour has not been satisfactory. It has, therefore, been decided to liberalise the Plantation Labour Housing Scheme from एक अप्रैलil एक हज़ार नौ सौ छयासठ. Now the Central Government will provide पचहत्तर per cent of the cost of houses-पचास per cent as loan and पच्चीस per cent as subsidy-as it is doing in the case of other industrial employers. Another suggestion made is that the rate of interest charged on loans for construction of houses from low and middle income groups should be reduced. There are two sources from which housing schemes are being financed-government funds and LIC funds. The rate of interest on government loans is dependent upon the current borrowing rate of the Government. Government itself is borrowing money from the market at a higer rate of interest. It charges about half a per cent more than this rate on the housing loans advanced by it. The loans advanced by the LIC are correlated to the prevailing bank Our arrangement that they will charge one per cent over the bank rate. In एक हज़ार नौ सौ पैंसठ, the Reserve Bank raised the bank rate to छः per cent and the LIC could charge सात per cent on the loans advanced by it. However, as a result of the personal intercession of our Minister Khannaji, they have agreed to charge इकसठ per cent, that is per cent above the bank rate. We are constantly reviewing our schemes with a view to improving their implementation. We have recently decided to integrate two urban housing schemes. These schemes are the subsidised industrial housing scheme and the Scheme for the economically weaker sections of the community. We are giving cent per cent financial assistance to the State Governments for both these schemes, but the patterns of financal assistance are slightly different. In the case of the Subsidised industrial housing scheme, we are giving पचास per cent as loan and पचास per wherecent as subsidy, as in the case of the other scheme, We are giving पचहत्तर per cent as loan and पच्चीस per cent as subsidy. We have now decided to have a uniform pattern of financial both assistance for the schemes, that is पचास per cent loan and पचास per cent subsidy. This decision will come into force with effect from the एक अप्रैलil, एक हज़ार नौ सौ छयासठ. The availability of land and building materials are two important ingredients of housing. As stated before, we are giving financial assistance to the State Governments for bulk acquisition and development of land for housing schemes. This scheme is being financed from the LIC funds. The LIC loans are at present repayable in annual instalments, but they have recently decided that these loans will be repayable in lumpsum after a period of पच्चीस years. This will enable the State Governments to create separate revolving funds for the acquisition and development of land. The Governments of Maharashtra and Rajasthan have already set up such revolving funds. lised only for that purpose and there should be no whittling down or diversion of this allocation, during the Plan period. I request the hon. Mem bers to lend their support for providing sufficient funds so that the housing problem can be adequately tackled. We are also encouraging research in building materials with a view to reducing the building costs. We have a separate organisation for this purpose called the National Buildings Organisation. It is co-ordinating the activities of different institutions engaged in research in building designs and materials. Efforts are also being made to set up mechanised brick plants and units for the manufacture of substitute materials. We are negotiating for the setting up of two Cellular concrete factories - one in West Bengal and the other in Madras, in collaboration with Poland. The raw materials will be fly ash, a waste product of the thermal power stations, "sand and lime. Before I conclude, I would like to make a strong plea for the allocation of more funds for housing. On the basis of an overall allocation of Rs. दो सौ सात crores from Government resources earmarked by the Planning Commission during the Fourth Plan, an allocation of Rs. तैंतीस crores, that is, about सोलह per cent of the total allocation should have been made in एक हज़ार नौ सौ छयासठ-सरसठ. The actual allocation made, however. is only Rs. सोलह crores. The provision for एक हज़ार नौ सौ पैंसठ-छयासठ was Rs. बाईस:पच्चीस crores. Thus, the allocation of एक हज़ार नौ सौ छयासठ-सरसठ is एक सौ per cent less than the anticipated allocation of Rs. तैंतीस crores and about तीस per cent less than the provision of एक हज़ार नौ सौ पैंसठ-छयासठ. Unless larger allocations are made for housing, the problem of housing, which is already very acute, may get out of .control. I would only urge that at least the funds allocated for housingwhich are fixed by the Planning Commission after taking into consideration the various priorities-should be utiश्री प्रकार लाल बरेवा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय पर बोलते हुए मैं कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं । सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है इसको पिछले चार साल से ऐसे का ऐसा प्राप हमारे सामने पेश करते प्रा रहे हैं । इस में थोड़ा सा परिवर्तन ऊपर ऊपर कर दिया गया है लेकिन बाकी सारी जितनी रिपोर्ट है यह वैसी की वैसी है । इसका कवर बदल दिया गया है जिस को देख कर हमारी तबीयत खुश हो जाती है । इसके सिवाय और इस में कोई नई बात नहीं है । झुग्गी झोपड़ियों के जो आंकड़े हैं वे सब ज्यों के त्यों हैं । जिस जिस चीज को ले कर आप चले हैं उन सभी में यह देखा जाता है कि कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रेस वाले भी जो हैं मगर उन्होंने पिछले साल का मैटर कहीं पटक कर रखा हुआ हो तो वे उससे ही इस रिपोर्ट को छापने में कामयाब हो सकते थे । इतनी हमारे खन्ना माहब ने प्रेस वालों को जरूर सुविधा दी है कि उनको दुबारा इसको छापने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात थी । झुग्गी झोपड़ी वाले जो पचास हजार परिवार थे और जिन की सदस्य संख्या जा कर चार पांच लाख बनती है उनको ग्राप अस्सी गज और पच्चीस गज के प्लाट दे रहे हैं । वे प्राप दे ही रहे हैं, अभी उनको मिले नहीं हैं । होते होते शायद इलेक्शन सिर पर प्रा जाएगा, नामिनेशन फार्म दाखिल करने का दिन नजदीक प्रा जाएगा और तब शायद प्राप उनको ये प्लाट दे दें । यह बहुत अच्छी बात है कि उनको ये प्लाट मिल तो जायेंगे । जिन को प्रापने दिये भी हैं उनको कहां दिये हैं, इसको भी प्राप देखें । उनको प्रापने मदनगीर में [ श्री प्रोकार लाल बेग्वा] जगह दी है । बहां कुछ भी तो व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधायें भी तो नहीं हैं । इन झुग्गी झोपड़ियों वालों को प्राप छोड़ें, प्राप सरकारी कर्मचारियों को लें । राजधानी के अन्दर साठ,आठ सौ चालीस कर्मचारी ऐसे है जिन को मकान नहीं मिले हैं। चार साल मे मैं देखता भ्रा रहा हूं कि यह संख्या ज्यों की त्यों हैं। जितने मकान बने हैं, वे कहां गए हैं ? क्या जो इन मकानों के अन्दर रह रहे थे उन में से किसी ने भी कोई मकान खाली नहीं किये हैं ? क्या वे स्वयं मकानों में जमे हुए हैं और अपने जो मकान उन्होंने अगर बनाये है तो वे किराये पर दे दिये हैं ? सरकारी कर्मचारी जो बेचारे हैं, इनको प्राइवेट मकान मालिकों से मुर्गी जैसे दड़बे किराये पर ले कर रहना पड़ता है और उसका एक सौ पचास और दो सौ रुपयापया किराया देना पड़ता है। अगर प्राप इन सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान नहीं बना सकते हैं तो कम से कम किराये पर तो श्राप नियंत्रण लगा हो सकते हैं। लेकिन श्राप लगाना नहीं चाहते हैं । जो सर्वे ट्स क्वार्टर हैं उनको भी प्राप देम्बे । वे भी मुर्गी के दड़बे के बराबर है । वहां जो एक खिड़की है उसको खोल दिया जाए तो हवा तो जरूर जाएगी अन्दर वर्ना सोने बैठने के लिए अगर उसके परिवार में एक बच्चा भी बढ़ जाए तो वे सर्व ट्स बवार्टर में नहीं रह सकते हैं। अगर उनके मां बाप प्रा जायें तो बीच में जो गैलरी है उस में भी वे नहीं सो सकते है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि एक कमरे वाले क्वार्टर बिल्कुल न बनाये जायें । लेकिन फिर भी वही एक कमरे वाले मकान बन रहे है। वहीं हरां चल रहा है । वही मकान बनाते श्राप ले जा रहे है । एक नीज़ को पढ़ कर मुझे खुशी हुई क्योकि यह चीज बराबर चार साल से लिखी हुई आ रही है। आप भी इसको चाहे तो देख ले । इस में लिखा हुआ है : "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकसी एकक को और सुदृढ़ कर दिया गया है। उस में कार्यपालक इंजीनियर तथा महायक इंजीनियर के प्रतिरिक्त पद बना दिये गये हैं तथा उन्हें एक अपर मुख्य इंजीनियर के नियंत्रण में रख दिया गया है । कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ अनशासनिक अधिकार उन्हें दे दिये गये हैं ।" मैं आपको लिस्ट बताना चाहता हूं कि पिछले आठ दस साल से कितने सहायक इंजीनियरों को श्रापनेपदोलतियां दी हैं। आपके पास बीस परसेंट ही सहायक इंजीनियर स्थायी है । दो सौ छियालीस ऐसे सहायक इंजीनियर हैं जो अस्थायी हैं और दस साल से इन पदों पर लगे हुए हैं। तीन सौ चौरानवे ऐसे हैं जो आठ साल से ज्यादा से प्रस्थायी महायक इंजीनियर हैं। पाँच सौ चौवन ऐन हैं जो पांच साल से ज्यादा से हैं आठ सौ अड़तीस ऐसे है जो कि तीन साल से ज्यादा से हैं । एक सौ चार महायक इंजीनियर ऐसे हैं जो कि एक में ले कर छः माल पुराने अधिशासी इंजीनियर के पद पर काम कर रहे है और जिन को सहायक इंजीनियर नहीं बनाया गया है। जो गांव का चौकीदार है अगर उच्च पद पर वह नहीं जाएगा तो चौकीदारी कैसे करेगा । आप अपना ही केस देखें । आप काम तो करते रहे मिनिस्टर का और तनख्वाह आपको डिप्टी मिनिस्टर की मिलती रहे, मिनिस्टर की ननवाह आप को न दी जाए तो कितने प्रफमांग की होगी । गांव का पटेल पानीको काम पर लगाता है तो पहले मकान बना हुआ उसको वह देता है। यकिन गर्म और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कृपने कर्मचारियो के लिए सटा भाल के अन्दर भी मकान नहीं बना सकी है। जब भी इसके बारे में कहा जाता है तो जवाब दे दिया जाता है कि नगरपालिका को और नगर निगम को रुपया दे दिया गया है और ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा । हमारा तो कोई इसमें दखल नहीं है । रुपया उनको दे दिया है और ये बनायेंगे । लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है । समस्या तभी हल होती है जब कर्मचारियों को मकान मिल जाते हैं, उनके लिए मकान दिये जाते हैं । जायेगा तो चार हजार ले जायेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिये कि जितनी मदद गरीब कर्मचारियों की हो सकती है उतमी करनी चाहिये । बड़े अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सारे साधन प्राप्त होते हैं, मगर उनको कम भी दे दिया जाये तो उसमें कोई प्रापत्तिजनक बात नहीं है। इसलिये में कहना चाहूंगा कि छोटे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिये । यह भी देखा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को मकान तो दफ्तरों के नजदीक दे दिये जाते हैं, दफ्तरों के प्रासपास वे चेंटे रहते हैं लेकिन जो बेचारे छोटे कर्मचारी होते हैं, होते हैं, जो चपड़ा सी होते हैं उसको दस दस मील दफ्तर से दूर जा कर बसाया जाता है। बड़े अधिकारियों के पास तो मोटर होती है, टैबसी में वे भ्रा सकते हैं तथा उनके पास यातायात के दूसरे साधन होते हैं लेकिन गरीब चपड़ासी जिसके पास इन में से कोई साधन नहीं होता है उसको दस मील दूर बसाया जाता है। मगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि बड़े अधिकारियों के मकान तो दफ्तर के मन्दर ही होते हैं लेकिन फिर भी उनको सन्तोय नहीं होता है। लेकिन जो गरीब चपड़ासी है, जो गरीब कर्मचारी है, उनका भी तो भापको थाल रखना चाहिये । उनको आपको चाहिये कि श्राप दफ्तर क पास दें और बड़े अधिकारियों को दूर दें। बड़े अधिकारियों में तो अब भापने अस्सी परसेंट तक को मकान का लोन देना शुरू कर दिया है, इतनी फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी हैं लेकिन छोटे कर्मचारियों को पच्चीस में परसेंट तैंतीस तक ही दे रहे हैं। क्या मे गरीब लोग चोर हैं ? सरकार उसकी जिम्मेदार है। बड़े आदमी क्या साहकार है। अगर वह ले जायेंगे तो लाखों ले जायेंगे और दिवाला पिटबा देंगे, डागर गरीब चपरासी ले एक सौ आठ LSDछः. मैं अभी अभी का हाल बतलाऊं । डिफेन्स कालोनी वगैरह में चार साल में पानी मिला ही नहीं है। उसमें क्या करवा दिया। हल चलवा दिया, खेत करवा दिया। गमला बंगला योजना शास्त्रीजी ने चलाई थी । बीच में जो चोक था वहां सारा खेत करवा दिया। पहले चोरों का डर था लेकिन अब दिन में जानवरों डर हो गया है। दिन में गधे घुस जाते हैं क्योंकि वहां कोई चौकीदार नहीं है। इस तरह की गलत योजनायें चलाई जाती है । साउथ ऐवेन्यू में खूब फल फूल लगाये गये हैं, तरकारियां बहुत होती हैं लेकिन बन्दर खा जाते हैं, वकरियां खा जाती हैं । आखिर चौकीदारी कौन करे। योजना बनाते वक्त ऐसी कोई बात नहीं होती लेकिन होता क्या है कि योजना के पीछे हम भांख बन्द कर के पड़ जाते हैं जिससे देश को नुक्सान उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार इसकी परवाह नहीं करती । मैं भापसे कहना चाहूंगा कि मापने होटल बनाये हैं। श्री गुलशन में प्रशोक होटल के बारे में कहा था। लेकिन मैं दो और होटलों के बारे में निवेदन करूंगा आं कि घाटे में चल रहे हैं। एक होटल है जिसको श्राप रंजीत होटल कहते हैं । वह होस्टल वर्किंग लड़कियों के लिये बना था, लेकिन बाद में प्रापने उसे बदल दिया । बड़े प्रफमांग की बात है कि उनमें से एक लड़की ने अनशन कर रक्खा है। प्राप [ श्री प्रकार लाल बेरवा] साल भर के बिल की योजना बनाई लेकिन किसी कर्मचारी को उसका नोटिस नहीं दिया कि साल भर का बिल इकट्ठा लिया जायेगा । श्रापने होस्टेल की लड़ कियों के पिछले दो साल के एरियर्स लगा कर भेज दिये जब कि उन लड़कियों के पास खाने के लिये भी नहीं है । वह ऐसे मकान में रह रही हैं जिसको तोडने आर्डर आपने आज से दो साल पहले दिये थे, लेकिन वह मकान तोड़े नहीं गये । वहां सुअर के गड्ढे से बन गये हैं ऐसे कमरे आपने बना रक्खे हैं। प्रापने पिग स्टाइल की सी हालत उनकी बना रखी है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वह किराया दे सकें उस तरह से उनसे लिया जाना चाहिये । वह कोई दो चार लड़कियां नहीं हैं, कम से कम आठ सौ लड़कियां होस्टेल में रहती हैं। उस होस्टेल की हालत यह है कि अगर वहां से एक ट्रक निकल जाये तो सारे कमरे हिल जाते हैं। आज वह कमरे सुअर की खड्डियों जैसे बन गये हैं फिर भी प्राप उनको उन लड़कियों को दिये हुए हैं। गवर्नमेंट के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि वह लड़कियां ऐसे होस्टेल में रहें और आप उनको होटल के नाम से चलाते रहें । प्राज प्राप ने होटल गरीब प्रादमियों के लिये बनाये हैं। मैं प्राप को बतलाऊं कि उन होटलों में से एक में पच्चीस रुपयाशून्य रोज का कमरा है और दूसरे पैंतीस रुपयाशून्य रोज का कमरा है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा गरीब प्रादमी ऐसा है जिसे महीने में हजार शून्य रुपया मिलते हों भौर जो जाकर उनमें रहे । प्रापने गरीबों की प्राड़ लेकर उन होटलों को बना दिया । यह सारे के सारे जितने भी होटल बने हुए हैं वह विदेशियों के प्रड्डे और भ्रष्टाचार के भड्डे बने हुए हैं। उन में कोई भी गरीब श्रादमी जाकर नहीं ठहरता है । श्राप उनकी गिनती कर लें, रजिस्टर उठा कर देख लें कि कितने गरीब आदमी उसमें डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपये पाने वाले ठहरते हैं । आपने बाइस रैन बसेरे बनाये हैं । बड़े शर्म की बात है इस गवर्नमेंट के लिये कि जब इन रैन बसेरों में पांच हजार आदमी वास कर् सकते हैं और दिल्ली में तीस या चालीस लाख जनता है, तब यहां पर तैंतीस श्रादमी सर्दी के कारण मर गये । मन्त्री महोदय को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिये । इस दिल्ली में तैंतीस श्रादमी रैन बसेरों में मर गये जिन की सरकार ने परवाह तक नहीं की । श्राप के ऊपर तो चुनाव का भूत सवार है । अगर प्लाट बांटे जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, मगर कालोनियां दी जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, अगर मकान दिये जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है, अगर दूकानें अलाट की जायें तो चुनाव का भूत सवार रहता है । मैं बतलाऊं कि कितनी ही मार्केट्स ऐसी हैं जिन को अभी तक मालिकाना अधिकार नहीं दिये गये हैं। प्रापने बहुत सी मार्केट्स बनाई हैं और साठ या पैंसठ बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, सरोजिनी मार्केट, शंकर मार्केट लाजपत राय मार्केट, कमला मार्केट, अंगूरी बाग, पर्दा मैदान, राम नगर, प्रेम नगर, सेवा नगर जिनके लिये शास्त्री जी ने प्राश्वासन दिया था कि अगर तुम इन प्लाटों को खाली कर दोगे तो हम तुम को उसके ऊपर जाकर बसा देंगे और तुम को मालिकाना अधिकार दे देंगे । लेकिन वह सारे का सारा जनसंघ का एरिया है इसलिये प्रापने साफ कह दिया कि तुम जाओो जनसंघ वालों के पास । श्री मेहर चन्द खना मैं अजं करना चाहता हूं कि प्रानरेबल मेम्बर के यह रिमार्कस बिल्कुल नाजायज हैं । मेरा इन मार्केट्स से कोई ताल्लुक नहीं है । यह रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की मार्केट्स हैं । जनसंघ का इलाका दिल्ली में मैं अच्छी तरह से जानता हूं । हजार मकान खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कह दिया कि बिजली भोर नल नहीं हैं। बिजली औौर नल का ठेका हमारा नहीं है। यह सरकार का ठेका है और आप सरकार में बातचीत करें । हमें तो बिजली और नल मिलना चाहिये । हम तो श्राप से ही कहेंगे । श्री प्रोंकार लाल बरवा : प्राप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिये कि आपने वहां मार्केट तैयार कराये हैं। लेकिन आपने उन को मालिकाना अधिकार नहीं दिये इस की क्या वजह है । क्या वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भा गई हैं, मास्टर प्लेन में प्रा गई हैं। किस ने कह दिया कि वह मास्टर प्लैन में प्रा गई हैं । नेहरू जी ने इंकार कर दिया था यह कह कर कि यह गवर्नमेंट कालोनी के पास हैं । लेकिन गवर्नमेंट कालोनी के पास क्या खन्ना मार्केट नहीं है । वहां आप ने मालिकाना अधिकार क्यों दे दिये हैं जबकि इन कालोनियों में नहीं दिये हैं । इसके बाद मैं कुछ इंजीनिअर्स के केसेज देना चाहता हूं । राज्य सभा में उन के लिये कहा गया था और आश्वासन दिया गया था कि हम देखेंगे । करीब साल भर हो गया है लेकिन उनको अभी तक नहीं देखा गया । इन इंजीनिअर्स का केस राज्य सभा में तीन दफे श्रा चुका है, आप कहें तो मैं आप को प्रश्न संख्या बतला दूं । श्राप कर्ज देने में देर करते । ग्राप के पास लाइफ इंश्योरेंस से दरख्वास्तें प्राती हैं कर्मचारियों की जो महीनों आप के यहां पड़ी रहती हैं लेकिन आप मटफिकेट नहीं देते हैं । प्राखिर यह गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वह अपने मकान की जमीन गिरवी रखते हैं तब मकान के लिये लाइफ इंश्योरेंस से पैसा लेते हैं। लेकिन प्राप का जो सर्टिफिकेट चाहिये वह आप नहीं देते हैं । यह कितने शर्म की बात है । कालोनीज़ के अन्दर श्राप की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। रामकृष्णपुरम में जो दुकानें खाली पड़ी हैं वह आखिर किस हिसाब से पड़ी हैं । वह इसी लिये पड़ी हैं कि उनका प्रलाटमेंट नहीं हुआ है। करीब ढाई या तीन यह तो रही होटलों की बात । अगर प्राप जो एमशून्य पीज कैन्टीन बनी हुई है उसका खाना खायें तो शायद आप को रात भर नींद नहीं आयेगी, लेकिन एमशून्य पीशून्य लोग जो हैं वह बेचारे सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। वहां के होटल में मीट मार्केट भी है । उसके लिये ग्यारह/बारह दरवास्तें दी जा चुकी हैं और कहा गया है कि जिस मीट का हम उपयोग करते हैं उसको एमशून्य पीशून्य देख सकते हैं । जो खाना बहां मिलता है उससे अच्छा खाना हम दे मकते हैं लेकिन इसलिये इस को नहीं माना जाता कि वह ठेका है । श्राप जिस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने चले हैं मैं उसके बारे में आपको आंकड़े बतलाऊं । सन् एक हज़ार नौ सौ इकसठ में हुमायूं के मकबरे के पास प्रोवर ब्रिज बनाया गया है। उसकी जांच नहीं कराई गई है। श्री मेहर चन्द खन्ना : हुमायूं का मकबरा मैं ने नहीं बनाया है । श्री प्रोंकार लाल बेरवा : हुमायूं समझ लो । उस का इक्यावन लाख रुपये में ठेका हुआ, उस को कुछ ही दिन बाद कैंमल किया और इक्यासी लाख शून्य रुपया में दे दिया । उस टेके की जांच सरकार ने स्पेशल पुलिस को दी । लेकिन आप अभी तक उस की ओर से श्रांख बन्द किये हुए बैठे हैं। वह जो ठेकेदार है वह राज्य सभा का मेम्बर है भोर कांग्रेसी है, इसलिये श्राप उस की पूरी जांच नहीं करवाते । आप इस को नोट कर लीजिये । इसी तरह से पटना एअरोड्रोम था । भी लाखों रुपयों का घोटाला हुआ । लेकिन जांच नहीं होती । स्पेशल पुलिस का मामला था लेकिन कोई जांच नहीं हुई । [ श्री प्रकार लाल बग्वा ] इस तरह से आप ठेकेदारी खत्म करमा चाहते हैं । इसी तरह से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री का मामला है उसे आप छोड़े हुए हैं । उस के ऊपर सैंतालीस.पचहत्तर लाख रुपया बाकी है । सिर्फ पांच लाख रुपया दिया गया है । भाखिर बयालीस लाख रुपया का क्या हुआ । क्या यह भी वैसे हो दिखला दिया जायेगा जैसे कि वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि इतने करोड़ रुपयों का टैक्स नहीं आया । प्राप भाज भी ठेके चला रहे हैं । आप ने जो ठेके एनशून्य पीशून्य सीशून्य सीशून्य के ठेके दे रक्खे हैं वह पंद्रह परसेन्ट के ऊपर तक दे रखे हैं । एमशून्य सोशून्य सीशून्य कोई कम्पनी होगी उस को दे रखा है । जितनी लागत उस की लग जाय उसके बाद में पंद्रह परसेन्ट उसे और प्राफिट देंगे । एक तरफ तो कहते हैं कि ठेकेदारों को खत्म कर दो, दूसरी तरफ ठेकेदारों के साथ ऐसा ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, पन्द्रह पन्द्रह पर सेन्ट कमीशन उम से तय करेंगे । तो अगर इन कामों की जांच करवाना है तो मैं उस के लिए तैयार हूं और जांच करवा सकता हूं । यह जो कामों के अन्दर इस तरह का घोटाला है और जो स्टाफ के अन्दर इंजीनियरों के साथ ऐसा प्रत्याचार है वह बर्दाश्त नहीं हो सकता और सब से बड़ी मुश्किल तो एमशून्य पीवशून्य के लिए यह फ्लेटों की है कि आप ने एक कम्पाउंड वाल बना दी राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ जो कि प्रधूरी पड़ी हुई है लेकिन एमशून्य पीजशून्य के पलंट्स में पुताई नहीं हो रही है । भाप के मकानों की तो चार चार मलंबा पुताई हो गई है, प्राप को किसी तरह की तकलीफ नहीं है लेकिन 'संकष्टकालीन स्थिति कह कर एमशून्य पोज शून्य के फ्लैटों की पुताई रोकना यह बड़े शर्म की बात है । दिल्ली के अन्वर अगर गन्दी बस्तियों को हटाना है तो झुग्गी झोंपड़ियों को पहला 'स्थान दिया जाय और दूसरे जो सेंटर मोर राज्य के अन्दर केन्द्रीय कर्मचारी हैं उन की और ध्यान दिया जाय । कम से कम राजस्थान के अन्दर पाँच हजार ऐसे कर्मचारी हैं जिन की और आप का ध्यान नहीं गया और वह धर्मशालाओं में जा जा कर रहते । यह बड़े शर्म की बात है । श्री देशून्य शिशून्य पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय श्री हुकम धन्द कछवाय : पाटिल साहब के बोलने से पहले गणपूर्ति करवा दी जाय । उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सवस्य अपना भाषण जारी रखें। श्री देशून्य शिशून्य पाटिल उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय की जो नीति है उस नीति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वर्किंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । श्रावास के बारे में इस रिपोर्ट में कहा है : "अधिकांशतः निम्न प्राय वर्ग के व्यक्तियों की प्रावश्यकता की की पूर्ति के लिए निर्माण, श्रावास तथा नगर विकास मंत्रालय ने अनेक सामाजिक प्रावास योजनायें शुरू कर रखी हैं ।" और इस में नौ योजनायें दी हुई हैं। उस में कोई ऐसी योजना नहीं है जो भारतीय बहुसंख्यक जो जनता है, जो गरीब जनता है उस के लिए लागू होती है । इसमें जो डेफिनीशन उन्हों ने दी है निम्न प्राय वर्ग की उस में कहा गया है कि जिन लोगों की वार्षिक प्राय छः हजार रुपये से कम है उन के लिए यह योजना लागू होती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भाप के मार्फत सदन से कहना चाहता हूं कि यह जो वार्षिक प्राय छः हजार की रखी गई है इसमें कौन से लोग आते हैं। नेशनल कौंसिल माफ एप्लाइड एकोनामिक रिसर्च जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो दी है उस में कहा है कि देहात की जो पापुलेशन है, बेहात में जो लोग रहते हैं उन लोगों की बार्षिक प्राय दो सौ सैंतालीस रुपयापये है। उसमें यह भी कहा है कि पैंतीस करोड भारतीय जो प्रगति है वह निरर्थक हो जायगी । ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये कि समाज में सब से नीचे और सब से ऊपर की प्राय के बीच का अन्तर कम हो सके भोर यह कम करने के लिए जब तक ग्रामीण प्रावास के के लिए पंचवर्षीय योजनामों में ज्यादा फंड नहीं रखेंगे तब तक इन लोगों के प्रावास का सवाल हल नहीं हो सकता है । नागरिक ऐसे हैं जिन की रोजाना कमाई अड़सठ पैसे है और उस में दस करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की रोजाना कमाई अड़तालीस पैसे है। पाँच करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की प्रतिदिन की इनकम बत्तीस पैसे है और एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की इनकम सत्ताईस पैसे प्रति दिन है । मैं मंत्री महोदय से घोर इस मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोग निम्नतम भ्राय के व्यक्ति नहीं हैं ? क्या इन की वार्षिक प्राय ग्राप के डेफिनीशन में प्राती नहीं है ? इन के लिए कौन सी योजना आाप के मंत्रालय की तरफ से चलायी गयी है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो एक सौ बयासी करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उस में से कितनी रकम इन लोगों के लिए रखी गई है ? मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस सदन मे एक समाजबादी समाज का संकल्प किया है और गरीबी दूर करने के लिए जो कुछ भी प्रोग्राम बनाना है वह प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया है । प्रत्ये व्यक्ति को एक समान अवसर तथा प्रगति के फल का एक उचित अंश प्राप्त होना चाहिए, यह एक डाइरेक्शन दिया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भावास सब के लिए प्राप्त हो सके उस की योजना इस मंत्रालय को करनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं पांचवीं, छठी या दसवीं कौन सी पंचवर्षीय योजना तक मंत्रालय इन लोगों के लिए मकान की योजना करेंगे, इस का कोई निर्णय अब तक नहीं ले रहे हैं। इस तरह से प्रवर चलेगा गरीब लोगों के लिए जिन की इनकम बहुत ही कम है तो यह काम कैसे हो सकता है ? रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ग्रामीण लोग बचत कर नहीं सकते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब बचत नहीं कर सकते । जब कोई श्रादमी कुछ भी बचत नहीं कर सकता, खाने पीने के लिये इन्स जाम नहीं कर सकता, तो वह कभी भी अपने लिए प्रावास की व्यवस्था नहीं कर सकता । इस तरह से अगर योजना इस मंत्रालय को सेवी तो बर्बसाधारण बरोब लोगों के लिए वह जो योजनायें हैं या वह इस में दिया गया है कि मध्यम वर्ग के लिए भी प्रावास योजना है। मध्यम वर्ग की डेफिनोशन जो दी है वह छः हजार से ऊपर और पंद्रह हजार तक जिन की इनक्रम है, वह उस में आते हैं । मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए ऋण देने की जो प्रावास की योजना है उस की बिलकुल जरूरत नहीं है । जब तक प्राप इन गरीब लोगों के प्रावास का प्रबन्ध नहीं कर सकते तब तक ऐसे लोग जिन की कि आमदनी छः हज़ार रुपयापये से ऊपर है उन लोगों के लिए कोई भी एसी आवास योजना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां बड़े लोग चाहे वह शहर में रहने बाले हों या देहात में रहने वाले हों वह इस योजना का फायदा उठाते हैं। उन के लिए खुद का मकान मौजूद रहता है लेकिन चूंकि उन के बच्चे शहर में पढ़ते हैं इसलिए वे धनी मानी लोग शहर में इस भावास योजना का फ़ायदा उठाते हैं । मेरा कहना है कि इस योजना के लिए जो फंड रखा गया है बह फंड निकाल कर जो ग्रामों के प्रावास को योजना है उस में उसे लगाना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यहां कहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, , बहुत नमकता के साथ कहना चाहता कि यह जो प्लानिंग कमिशन का सर्वेक्षण उस में यह कहा गया है कि ग्रामीण लोगों के बारे में क्या करना चाहिए । स्पष्ट शब्दों में उस में लिखा था :-- "It was further recommended that the elementary needs of the people such as the supply of drinking water in rural areas and [श्री देशून्य शिशून्य पाटिल] urgent social problems like slums and unsatisfactory living condition should receive special consideration in carrying out the development plans, इस की बिलकुल उपेक्षा की गई है । उस में यह भी कहा गया था :-- .The Ministers should take specific steps to improve their machinery for planning and raise the level of administrative efficiency and strengthen the implementation of development programmes in the different sectors." ग्रामीण योजना के बारे में मुझे यह कहना है कि पाँच हज़ार गांवों में जो योजना लागू करने की बात थी उस में जो प्रगति हुई है वह बहुत कम हुई है । इस स्कीम के बारें में इस सत्र के पहले जब मैं बोला था तो मैंने विनती की थी कि इस डिपार्टमेंट की जो मांग है वह क्या है ? फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो उत्तर प्राया है प्लानिंग कमिशन के गारे में उस में उन्होंने कहा है कि इस डिपार्टमेंट ने ग्रामीण आवास योजना के बारे में जितना फंड मांगा था उतना दे दिया गया है । उन्होंने आगे के लिए जो फंड मांगा है उस के बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन उन की डिमांड इस तरफ आती नहीं है । उन का दृष्टिकोण बिलकुल अलग है । उन का दृष्टिकोण बड़े बड़े लोगों और सामन्तों के मकानों और उन के प्रावास की पूर्ति करने का रहता है, देहाती लोगों की आवास की समस्या हल करने की तरफ़ उन की दष्टि नहीं रहती है । मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह जो झुग्गी झोंपड़ी की समस्या है तो क्या देहात में झुग्गी झोपड़ी नहीं रहती है ? देहात में भी यह झुग्गी झोपड़ी स्कीम लागू करनी चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि धोबियों के प्रावास की योजना है, औद्योगिक कर्मचारियों के प्रावास की योजना है, उद्यान कर्मचारियों के प्रावास की योजना है लेकिन दुःख का विषय है कि खेतिहर मजदूरों के लिए कोई भी आवास की योजना नहीं है । शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स और देहातों में जो खेतिहर मजदूर हैं उन के लिए कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारें इस बारे में उपेक्षा करती हैं और इस के लिए फंड्स बहुत कम दिये गये हैं । हाउसिंग मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेंस हुई थी उस में जो निश्चय किये गये उन का भी बुरा नतीजा इस ग्राम आवास योजना पर हुआ है । उस में यह कहा गया था कि जो फंड्स दिये गये हैं उस फंड का उपयोग नालियां बनाने में हुआ है। देहाती लोगों ने नालियां बनाने की स्कीम चलाई है। नतीजा यह हुआ कि ग्राम आवास योजना के बारे में जो फंड्स आते थे वह ग्राम प्रावास कार्य के ऊपर खर्च न हो कर बड़े बड़े जो देहात हैं उन देहातों में नालियों की स्कीम बना कर वहां पर उस पैसे को खर्च किया गया है । इसलिए इस के बारे में ब्रेक अप होना चाहिए था ग्रामीण आवास के बारे में नालियों और ग्राम सुधार के ऊपर जितना जितना पैसा खर्च करना है उस के लिए ब्रेक अप नहीं दिया है । गांवों में मकान बनाने की योजना की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है : यह योजना जो पाँच हज़ार चुने हुए गांव हैं उनमें से दो हज़ार तीन सौ छियालीस गांवों में लागू कर दी गई है। सिर्फ सत्तावन हज़ार नौ सौ तेईस मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है । श्राज तक जो मकान बने हैं वह अट्ठाईस हज़ार तीन सौ बासठ मकान बने हैं। खेतिहार मजदूरों के लिए स्थान की स्था की गई है लेकिन गांवों में उसके वास्ते कोई इन्तजाम नहीं किया जाता है। राज्य सरकारें इस योजना को इम्लीमेंट नहीं करती हैं। देखने में यह भ्रा रहा है कि जो भी कोई नेशनल पालिसी तय होती है स्टेट गवर्नमेंटस उसे नहीं मानती हैं और उसके अनुरूप अमल नहीं करती हैं चाहे वह फूड पालिसी हो, एजूकेशन की पालिसी हो और चाहे वह आवास की पालिसी हो । सेंटर जो इस बारे में पालिसी बनाता है और जब वह राज्य सरकारों के पास अमल के लिए भेजी जाती है तो वह उस पर भ्रमल नहीं करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह जो गरीब लोगों के बेतिहर मजदूरों को आवास का प्रबन्ध करने का जो सवाल है उसके लिए सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ न देखते हुए इस काम को अपने पास रखना चाहिए और गांव पंचायतों के स्तर पर इस काम को उसे स्वयं कराना चाहिए । धन्यवाद । जितने बनने हैं वे सब देहात में बनें तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है । यह एक बुनियादी चीज है कि शहरों में यदि मकान बनाते चले जायेंगे तो देहात उजड़ते चले जायेंगे । हिन्दुस्तान की अस्सी फीसदी जता देहातों में बसती है वह अस्सी फीसवी देहाती जनता दुखी रहेगी भोर बीस फीसदी शहरी भाबादी के ऊपर वह सब रुपया लगता चला जायगा । इसलिए जब तक यह क़दम नहीं उठाया जायगा कि शहरों में नये मकान न बनें तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है। श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ काम इस मन्त्रालय ने किया है वह वाक़ई मनपर्रल्ड है हिस्ट्री में। माननीय खन्ना जी ने खुद बीमार होते हुए भी करोड़ों इन्सानों को जिस तरह से बसाया है वह एक बेमिसाल चीज है । मुझे उम्मीद है कि माननीय खन्ना जी के हाथों गरीब प्रादमियों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा । जिस तरीके से नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने एक लफ्ज भी मिलैटरी का नहीं पढ़ा था और एक प्राईशून्यसीशून्य एसशून्य अफसर् होते हुए भी उन्होंने दुनिया और देश के सामने प्राईशून्य एनशून्य एशून्य की एक शानदार फौज बना कर खड़ी कर दी उसी तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि खन्ना जी शरणार्थियों को बसाने की समस्या हल कर लेंगे । लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वह यह है कि सरकार कुछ मौलिक परिवर्तन करे, कुछ चेंजेज़ ऐसे लाये जायं जिससे कि देहातों की गरीब जनता तक, हरिजनों तक भोर लँडलैस लेबरर्स तक यह रुपया पहुंच सके । प्राज हालत यह है कि प्रावास के ऊपर जितना रुपया खर्च हो रहा है, निर्माण के ऊपर जितना रुपया खर्च हो रहा है उसका बारह फ़ीसदी रुपया भी देहात के अन्दर नहीं पहुंच रहा है । देहातों का रुपया शहरों में लग रहा है । जब तक यह कानून नहीं बन जायगा कि शहरों में नये मकान न बनाये जायें, शहरों में नये मकान बनाने बन्द किये जाय, नये मकान यहां कहते है कि दिल्ली में एक चारपाई के ऊपर दो सोते हैं, एक चारपाई के ऊपर दो, दो और तीन, तीन प्रादमी सोते हैं लेकिन गांवों में हालत इससे भी बदतर है और वहां इन्सानों को बैलों के साथ और भैंसों के साथ सोना पड़ता है । प्राज गांवों की जो खराब हालत है और गरीब जनता की जो मुसीबतें और कठिनाइयां हैं वह तब तक दूर नहीं होंगी और उनकी हालत तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक कि आप अपने सोचने का जो तरीक़ा है जो मौजूदा दृष्टिकोण है उसको प्राप नहीं बदलेंगे । जब तक आपका ध्यान सक्रिय रूप से देहातों की तरफ़ नहीं जायेगा तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है । मैं एक किसान हूं । तीन बैलों का मैं एक छोटा सा किसान हूं । भगर मेरे पास हाबी के लिए जगह न हो तो मैं सच कहता हूं कि मैं खुद मकान में नहीं रहूंगा और भासमान के नीचे रहना पसन्द करूंगा। अगर मेरे हाली के पास बिस्तर न रहे, रजाई न रहे तो मैं कम्बल नहीं घोगा और रजाई घोड़ना में पाप सममूंगा । मैं जमीन पर नंगा सो रहूंगा । सत्तर,शून्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यह इतनी बड़ी गवर्नमेंट है लेकिन वह अपने कर्मचारियों का इन्तजाम नहीं कर पा रही है। मैं कहता हूं कि क्या आप का झगड़ा चीन से है कोई प्राप को पाकिस्तान से निबटना है ? प्राप [ श्री यशपाल सिंह ] को थोड़े से लोगों को बसाना है। जब श्राप ने इतने बड़े बड़े काम कर लिये हैं तो उन कर्मचारियों के लिए भी प्राप प्रावास का इन्तजाम अवश्य कर सकते हैं । दूसरे जो झुग्गी झोंपड़ी का मसला है मैं साफ़ कहना चाहता हूं यह झुग्गी झोंपड़ी का मसला इतना नहीं है जितना कि उसे बनाया जा रहा है । दे आर मेकिंग ए माउन्टेन श्राफ़ दी मोल हिल । मैं देहरादून गया हुआ था, वहां से मुझे बुलाया गया, तार गया कि झुग्गी झोंपड़ी की मीटिंग है, चले श्राश्रो । श्री त्यागी श्राप देहरादून क्यों गये थे ? श्री यशपाल सिंह : इस लिये कि मैं देहरादून से इलैक्शन लड़गा, वह मेरा अपना क्षेत्र है। लेकिन एक बात है कि हमारे माननीय त्यागी जी मगर उस पार्टी को, जिसमे ताशकन्द में जाकर हिन्दुस्तान की नाक कटवाई है, छोड़ दे, तो बगैर मुझ बले के हम उनको प्राने देंगे । श्री त्यागी बगैर मुकाबले माने में मजा नहीं है । श्री यशपाल सिंहः मैं देहरादून से मीटिंग एटेण्ड करने के लिये प्राया। प्रापको उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि एक भी झुग्गीझोंपड़ी वाला वहां पर नहीं था, महलों में रहने वाले मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जब उस मीटिंग में ग्यारह प्रादमी भी नहीं प्राये और उसका इन्तजाम नहीं हो सका, तब उन्होंने कह दिया कि फिर कभी करेंगे । मैं खभा जी से कहना चाहता हूं कि जनसंघ नारा लगामे या न लगाये लेकिन उनका फर्ज है कि इस प्राबलम को हल करें । जनसंघ तीन चीजें चाहत है और उसकी तीनों बाते खभा साहब पूरी कर सकते हैं। एक तो यह कि कोई हिन्दू हो, तो प्राप हिन्दू हैं, दूसरे मह कि ये उजड़े लोग बमाये जायं, यह भी लिये मुश्किल नहीं है क्योंकि जब एक श्रादमी आपने बसा दिये, तो पचास-साठ हजार का बसाना आपके लिये मुश्किल नहीं है । तीसरी बात जनसंघ यह चाहता है कि किसी भी मामले में किसी भी गरीब प्रदमी के साथ बे-इन्साफ़ी न हो, तो इन्साफ़ आपके हाथ में सुरक्षित है। श्री रामइबर टांटिया : प्राप जनसंघ में कब से आ गये ? श्री यशपाल सिंह : हम हर एक पार्टी के अच्छे उसूलों को मानते हैं यह प्रपोजीशन क लफ्ज़ तो यूरोप का दिया हुआ है, वेस्ट का दिया हुआ है, हम प्रपोजीशन के लोग नहीं हैं, हम लोग तो मुल्क के हितैषी हैं, हमारे यहां कहा गया है स कि सखा साधुनशास्तियोअधिपम् हितान्न यः संश्रृणुते सकि प्रभुः । हमारा फ़र्ज है कि जो गलत रास्ते पर जा रहा हो, उसे सही रास्ता बतलावें प्रपोजीशन लफ्ज हमारे यहां का नहीं है, यह तो इंगलैंड का दिया हुआ है, यह मग़रबी कल्चर का दिया हुआ है, हमारा अपना लफ्ज नहीं है । हमारा काम है उनको सही रास्ता दिखलाना । में एक और बात भापको बतलाता हूं कि किसी भी देश के एमशून्य पीजशून्य प्राज कहीं भी ऐसी झोपड़ियों और कबूतरखानों में नहीं रहते, जैसे कि भाज हम लोगों को दिये गये हैं, इन में बीस मेहमान भी नहीं ठहर सकते । जब लाखों वोट लेकर हम यहां पाते हैं, लाखों भादमी यहां, भा कर देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से यहां रहते हैं । मेरी कांस्टी एन्सी दिल्ली से सिर्फ दस मील दूर है, मेरे पास सोसवासौ मेहमान रोख भाते हैं। वही पर पीनेबाला ठहरता है, वहीं पर गुरु ग्रंथसाहब को माननेबाला ठहरता है । बहां पर शराब पीनेवाला ठहरता है... जाम सरकार को करना पड़ेगा । जनता लाखों रुपये खर्चा कर के हमको यहां पर भेजती है, श्राप कहेंगे कि एक हज़ार रुपये महाबार की कोठी चाहिए, तो जनता उस रुपये को देगी, जब उसने भेजा है तो वही उसका इन्तजाम करेगी । एमशून्य पीज ● को कबूतरखानों में बन्द कर देना, कानून के साथ बे-इन्साफ़ी है, कांस्टीचूशन के साथ बेइन्साफ़ी है, प्रापको उनके लिए ठीक व्यवस्था करनी होगी श्री त्यागीः आपके यहां शराब पीने वाले भी मा कर ठहरते हैं । श्री यशपाल सिंह : जी हां । मैं तो रोक नहीं सकता । यह सरकार का काम है कि रोके । जैसे मोरारजी देसाई ने प्राहीबिशन किया था, आाप भी कर के दिखलाइये । यह आपका काम है । प्राज किसी भी देश के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम है कि सारे मुल्क का पामी का इन्तजाम मर्द करते हैं और दूध का इन्तजाम प्रौरतें करती हैं । सारी दुनिया में पानी का इन्तजाम मर्द के हाथ में दिया जाता है भोर दूध का इन्तजाम महिलाम्रों के हाथ में, लेकिन इस सरकार का सिस्टम ही दूसरा है । पानी का काम दे रखा हैसुशीला नैयर जी को और दूध का काम दे रखा है सुब्रह्मण्यम जी को । इसी लिये, उपाध्यक्ष महोदय, एमशून्य पीज के फ्लैट में पानी बारह - बारह घण्टे बन्द रहता है, घण्टे पानी बन्द रहता है, बीस-बीस घण्टे पानी बन्द रहता है । हमने अपने कांस्टीट्यूशन में वादा किया था कि हम अपनी जनता को न्यूट्रीशस फूड देंगे, हमने बादा किया था कि हम भारत के पंद्रह करोड़ इन्सानों को पौष्टिक भोजन देंगे, लेकिन पौष्टिक भोजन तो दूर रहा, सरकार पानी भी नहीं दे सकती । बीस-बीस घण्टे पानी बन्द रहता है, इस से प्राप अन्दाजा लगा सकते हैं न्यूटीशम फूड तो वह हरगिज नहीं दे सकती । अगर भाप रहने की ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कह दीजिये कि तुम्हारे रहने की हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम भाषण दो प्रौर अपने गांव चले जाम्रो, वर्ना इनके लिए पानी का इन्तजाम, इनके लिए रहने का इन्तसाम, इनके लिए ठहरने का इन्तजाम, इनके मेहमानों के लिए एकामरेडेशन का इन्तमैं माननीय खन्ना जी को फिर मुबारकबाद देता हूं और फिर निवेदन करता हूं कि वह ऐसा प्रयत्न करें कि यह रुपया हरिजनों के पास पहुंचे, लैण्डलैस लेबरर्स के पास पहुंचे, गरीबों के हित में वह खर्च हो, उनको सुख मिले । यही महात्मा गांधी चाहते थे और यही हम चाहते हैं । Shri M. L. Jadhav : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry that is before us. While supporting the demands, I would like to make some observations regarding the housing problem. In the Arst place, I would like to suggest one thing. Is it our policy that the cities should grow, Delhi is growing day by day and the population of Delhi is rapidly growing. Although the Master Plan is for पचास crores, still we find that the growth of population is so rapid that it is very necessary that we must see that some of the offices should shift from Delhi to some other places like Gwalior, some other towns, where we should accommodate some of the offices. It is not necessary that the officers should be sitting at Delhi. Everybody says that he wants to be at Delhi and therefore the offices should not shift outside Delhi. These offices being in Delhi create so many problems, in respect of the officers, their families, their dependants and their requirements. If some of the offices are shifted out of Delhi, एक think we can help to remove some of the congestion that is there.