ठा अध्याय
थलसेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालय और निम्न विरचनाये
मत्ता हस्तान्तरण से पहले समन्त्र सेनाओं के सभी वरिषु पदो पर, मुम्यालयो और कमानों में भी ब्रिटिश अधिकारी हो आठ थे । १५ अगस्त १९४७ मे भारत के कमांडर-इनचीफ सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कमाडर बन गये और अविभाजित भारत के विद्यमान सामान्य-मुख्यालय नौसेना गुरुमालय और वायुसेना मुम्यालय उनके कार्यालय हो गये । तीनो मेनाओ के कमांडर इन चीफ का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक सेना के लिए एक स्वतन्त्र प्रमुख रखने का निर्णय किया गया। इसलिए तीनो मेनाओं के लिए नये प्रमुखो का चुनाव करना था। रक्षा-मुन्यालयो और वमानो में भी दूसरी वरिष्ठ नियुक्तियाँ होनी थी, क्योंकि अधिकार और कि अधिकारियों ने सेवा से निवृत्त होने का चुनाव
पा और कुछ ने पाकिस्तान में सेवा करने का भी विकल्प दिया था। इस तरह हालांकि विभाजन सम्वन्धी काम को उच्चतम प्राथमिकता दी गयी, फिर भी साथ-साथ १५ अगस्त, १६४७ से नया टाचा सा करने की ओर भी ध्यान देना था।
यादत पट चुकी थी कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में, रिटेन के अपने मवादी कार्यालयों से प्राप्त, मार्गदर्शन पर निर्भर करें । वे प्रशासनिक और संगठन के प्रश्नो पर सामान्यन रिटिश चलन और कार्यविधि का अनुसरण करते थे । अब नये सेना-मुख्यालयो को सभी रक्षा समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की, और सरकार के विचारायें प्रस्तावो का सूत्रपात करने और उनको बनाने की जिम्मेवारी आ पटी । मुल्यालयो में वरिष्ठ स्टाफ पदो पर जिन भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया, वे भारत के लिए एक स्वतन्त्र रक्षासंगठन सदा करने के लिए, अपने ऊपर आ पड़ी भारी जिम्मेवारी के प्रति पूर्णत सजग थे । यह सच है कि स्टाप फार्म करने के लिए पहने पर्याप्त अवसर न मिले थे। उन सभी में युद्धकार में की थी । इसने उनको बहुमय प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान किया था । इसके साथ देशभक्ति की महान भावना भी उनको प्रेरित कर रही थी। अतएव उन्होने संरल और जीत के साथ अपने आपको सामने आये काम में भोंक दिया । अक्तूबर, १६४७
भारत का रसा संगठन
में, मुश्किल से २४ घण्टे को पूर्व सूचना पर, कश्मीर को सैन्य सहायता भेजना, और सिनम्बर, १६४८ में हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई को ध्यानपूर्वक आयोजना बनाना, यह सिद्ध कर देंगे कि सेनाओं के मुख्यालय कितनी शोघना और सक्षमता के साथ अपने नये उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ हो गये थे ।
तोनो सेनाओं के स्वतन्त्र प्रमुख
जैसा बताया जा चुका है, १९४७ तक थलसेना का प्रमुख, भारत का कमाण्डर-इनचीफ था और नौसेना और वायुसेना के प्रमुख उसके अधीन थे। ब्रिटिश काल को जरूरतों के लिए यह व्यवस्था बडी उपयुक्त थी। भारत को नौनिक रक्षा ब्रिटिश को नौसेना को जिम्मेवारी थो । नयी नयी वायुसेना का महत्त्व नाममान का हो था। इसलिए भारत की रक्षा में प्रमुख भूमिका थलमैना को हो यो । फलत यह अनुपयुक्त न था कि थलसेना का प्रमुख तीनों सेनाओ का कमाडर-इन-चीफ बनाया जाय।
सत्ता हस्तान्तरण के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयो । भारत अब अपनो सुरक्षा के लिए मात्र थलसेना पर ही निर्भर नहीं रह सकना था। विस्तृत तटरेखा की दृष्टि से उसे अपनी समुद्री रक्षा के लिए सुपर्याप्त नौवेना विकसित करनी थी । उसको वायुनेना भी अपेक्षवया सुदृड और विशाल होती थी। यह स्पष्ट था कि तोनो सेनाओं के सन्तुलित विस्तार की दृष्टि से अब उनको थलसेना के प्रमुख के अधीन रखना उचित न था। यह समझ लिया गया कि विज्ञान और टेक्नोलोजी में हो रही तेज प्रगति को दृष्टि से किसी एक सेना के अधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह दोनो सेनाओ को तकनीको बातो और जरूरतो मे सुपरिचित हो सके । फिर सभी आधुनिक सान्त्र सेनाओ में, तीनों में से प्रत्येक सेना एक स्वतन्त्र प्रमुख के अधीन होती है। इन सब बातो पर विचार करते हुए भारत सरकार ने तय किया कि दोनो नई सेनाओं के भो स्वतन्त्र प्रमुख होने चाहिये । अब तीनो सेनाओ को दिया गया समान महत्व भो इस निर्णय से प्रत्यक्ष था। तीनो सेना प्रमुख अपनी-अपनी सेनाओं के प्रशासन के लिए अब रक्षामन्त्री के प्रति सोधे उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से वे सरकार के व्यावसायिक सैन्य सलाहकार भी है ।
चीफो के पदनामों में परिवर्तन
१५ अगस्त, १६४७ को तीनो सेवाओं के स्वतन्त्र प्रमुख नियुक्त करते समय उनके पदनाम में परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात् उनको क्रमरा कमाडर इन चीफ, भारतीय थल सेना, फ्लैग अफसर कमांडिंग, रॉयल इंडियन नेत्री, और एमर मार्शलमडिंग रॉयन इडियन एयर फोर्स कहा जाता रहा । लेकिन शोघ्र हो यह बात समभी गयी कि ये पदनाम उनके सत्रियागत-कृत्यो का तो संकेत देते हैं, पर आयोजना और व्यावसायिक परामर्श के लिए उनके उत्तरदायित्व की बात को सुपर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाने । इसलिए फरवरी १९४८ मे यह निर्णय किया गया कि सेनाओं के प्रमुखो के पदनाम इस प्रकार होने चाहिये चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ और माडर-इन-चीफ, भारतीय सेना चीफ ऑफ दि नेवल स्टाफ और
ठा अध्याय थलसेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालय और निम्न विरचनाये मत्ता हस्तान्तरण से पहले समन्त्र सेनाओं के सभी वरिषु पदो पर, मुम्यालयो और कमानों में भी ब्रिटिश अधिकारी हो आठ थे । पंद्रह अगस्त एक हज़ार नौ सौ सैंतालीस मे भारत के कमांडर-इनचीफ सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कमाडर बन गये और अविभाजित भारत के विद्यमान सामान्य-मुख्यालय नौसेना गुरुमालय और वायुसेना मुम्यालय उनके कार्यालय हो गये । तीनो मेनाओ के कमांडर इन चीफ का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक सेना के लिए एक स्वतन्त्र प्रमुख रखने का निर्णय किया गया। इसलिए तीनो मेनाओं के लिए नये प्रमुखो का चुनाव करना था। रक्षा-मुन्यालयो और वमानो में भी दूसरी वरिष्ठ नियुक्तियाँ होनी थी, क्योंकि अधिकार और कि अधिकारियों ने सेवा से निवृत्त होने का चुनाव पा और कुछ ने पाकिस्तान में सेवा करने का भी विकल्प दिया था। इस तरह हालांकि विभाजन सम्वन्धी काम को उच्चतम प्राथमिकता दी गयी, फिर भी साथ-साथ पंद्रह अगस्त, एक हज़ार छः सौ सैंतालीस से नया टाचा सा करने की ओर भी ध्यान देना था। यादत पट चुकी थी कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में, रिटेन के अपने मवादी कार्यालयों से प्राप्त, मार्गदर्शन पर निर्भर करें । वे प्रशासनिक और संगठन के प्रश्नो पर सामान्यन रिटिश चलन और कार्यविधि का अनुसरण करते थे । अब नये सेना-मुख्यालयो को सभी रक्षा समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की, और सरकार के विचारायें प्रस्तावो का सूत्रपात करने और उनको बनाने की जिम्मेवारी आ पटी । मुल्यालयो में वरिष्ठ स्टाफ पदो पर जिन भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया, वे भारत के लिए एक स्वतन्त्र रक्षासंगठन सदा करने के लिए, अपने ऊपर आ पड़ी भारी जिम्मेवारी के प्रति पूर्णत सजग थे । यह सच है कि स्टाप फार्म करने के लिए पहने पर्याप्त अवसर न मिले थे। उन सभी में युद्धकार में की थी । इसने उनको बहुमय प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान किया था । इसके साथ देशभक्ति की महान भावना भी उनको प्रेरित कर रही थी। अतएव उन्होने संरल और जीत के साथ अपने आपको सामने आये काम में भोंक दिया । अक्तूबर, एक हज़ार छः सौ सैंतालीस भारत का रसा संगठन में, मुश्किल से चौबीस घण्टे को पूर्व सूचना पर, कश्मीर को सैन्य सहायता भेजना, और सिनम्बर, एक हज़ार छः सौ अड़तालीस में हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई को ध्यानपूर्वक आयोजना बनाना, यह सिद्ध कर देंगे कि सेनाओं के मुख्यालय कितनी शोघना और सक्षमता के साथ अपने नये उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ हो गये थे । तोनो सेनाओं के स्वतन्त्र प्रमुख जैसा बताया जा चुका है, एक हज़ार नौ सौ सैंतालीस तक थलसेना का प्रमुख, भारत का कमाण्डर-इनचीफ था और नौसेना और वायुसेना के प्रमुख उसके अधीन थे। ब्रिटिश काल को जरूरतों के लिए यह व्यवस्था बडी उपयुक्त थी। भारत को नौनिक रक्षा ब्रिटिश को नौसेना को जिम्मेवारी थो । नयी नयी वायुसेना का महत्त्व नाममान का हो था। इसलिए भारत की रक्षा में प्रमुख भूमिका थलमैना को हो यो । फलत यह अनुपयुक्त न था कि थलसेना का प्रमुख तीनों सेनाओ का कमाडर-इन-चीफ बनाया जाय। सत्ता हस्तान्तरण के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयो । भारत अब अपनो सुरक्षा के लिए मात्र थलसेना पर ही निर्भर नहीं रह सकना था। विस्तृत तटरेखा की दृष्टि से उसे अपनी समुद्री रक्षा के लिए सुपर्याप्त नौवेना विकसित करनी थी । उसको वायुनेना भी अपेक्षवया सुदृड और विशाल होती थी। यह स्पष्ट था कि तोनो सेनाओं के सन्तुलित विस्तार की दृष्टि से अब उनको थलसेना के प्रमुख के अधीन रखना उचित न था। यह समझ लिया गया कि विज्ञान और टेक्नोलोजी में हो रही तेज प्रगति को दृष्टि से किसी एक सेना के अधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह दोनो सेनाओ को तकनीको बातो और जरूरतो मे सुपरिचित हो सके । फिर सभी आधुनिक सान्त्र सेनाओ में, तीनों में से प्रत्येक सेना एक स्वतन्त्र प्रमुख के अधीन होती है। इन सब बातो पर विचार करते हुए भारत सरकार ने तय किया कि दोनो नई सेनाओं के भो स्वतन्त्र प्रमुख होने चाहिये । अब तीनो सेनाओ को दिया गया समान महत्व भो इस निर्णय से प्रत्यक्ष था। तीनो सेना प्रमुख अपनी-अपनी सेनाओं के प्रशासन के लिए अब रक्षामन्त्री के प्रति सोधे उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से वे सरकार के व्यावसायिक सैन्य सलाहकार भी है । चीफो के पदनामों में परिवर्तन पंद्रह अगस्त, एक हज़ार छः सौ सैंतालीस को तीनो सेवाओं के स्वतन्त्र प्रमुख नियुक्त करते समय उनके पदनाम में परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात् उनको क्रमरा कमाडर इन चीफ, भारतीय थल सेना, फ्लैग अफसर कमांडिंग, रॉयल इंडियन नेत्री, और एमर मार्शलमडिंग रॉयन इडियन एयर फोर्स कहा जाता रहा । लेकिन शोघ्र हो यह बात समभी गयी कि ये पदनाम उनके सत्रियागत-कृत्यो का तो संकेत देते हैं, पर आयोजना और व्यावसायिक परामर्श के लिए उनके उत्तरदायित्व की बात को सुपर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाने । इसलिए फरवरी एक हज़ार नौ सौ अड़तालीस मे यह निर्णय किया गया कि सेनाओं के प्रमुखो के पदनाम इस प्रकार होने चाहिये चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ और माडर-इन-चीफ, भारतीय सेना चीफ ऑफ दि नेवल स्टाफ और