राज्य के लॉ कालेजों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर बहाली के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को राज्य के लॉ कॉलेजों की स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुसार राज्य के लॉ कॉलेजों में शिक्षक कार्यरत हैं या नहीं, लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक स्तर को सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
 आवेदक के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के अधिकतर लॉ कालेजों के प्रिंसिपल और शिक्षक यूजीसी के मानदंडों के तहत शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। यही नहीं बगैर नेट परीक्षा पास किये पद पर बने हुए हैं। कई लॉ कालेजों के प्रिंसिपल के पास पीएचडी की डिग्री तक नहीं है। बीसीआई के निर्देश व गाइड लाइन के बाद भी राज्य के लॉ कालेजों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि बीसीआई के निरीक्षण के बाद भी कई लॉ कालेज निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते।
 जबकि कुलपति की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ एक बैठक गत 3 अप्रैल को हुई। इस बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों की संख्या, बुनियादी सुविधाएं, सम्बद्धता दिए जाने के सम्बन्ध पर विचार विमर्श किया गया। उनका कहना था कि रिक्त पदों के बारे में पूरी जानकारी देनी थी लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बीसीआई की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य के जो भी लॉ कॉलेज बीसीआई के मानकों को पूरा करते हैं उन्हें ही अनुमति/अनापत्ति प्रमाण गया है, जिसके आधार पर कोर्ट 17 लॉ कालेजों को सत्र 2021-22 में नामांकन लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की।
 
राज्य के लॉ कालेजों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर बहाली के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को राज्य के लॉ कॉलेजों की स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुसार राज्य के लॉ कॉलेजों में शिक्षक कार्यरत हैं या नहीं, लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक स्तर को सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। आवेदक के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के अधिकतर लॉ कालेजों के प्रिंसिपल और शिक्षक यूजीसी के मानदंडों के तहत शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। यही नहीं बगैर नेट परीक्षा पास किये पद पर बने हुए हैं। कई लॉ कालेजों के प्रिंसिपल के पास पीएचडी की डिग्री तक नहीं है। बीसीआई के निर्देश व गाइड लाइन के बाद भी राज्य के लॉ कालेजों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि बीसीआई के निरीक्षण के बाद भी कई लॉ कालेज निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। जबकि कुलपति की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ एक बैठक गत तीन अप्रैल को हुई। इस बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों की संख्या, बुनियादी सुविधाएं, सम्बद्धता दिए जाने के सम्बन्ध पर विचार विमर्श किया गया। उनका कहना था कि रिक्त पदों के बारे में पूरी जानकारी देनी थी लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बीसीआई की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य के जो भी लॉ कॉलेज बीसीआई के मानकों को पूरा करते हैं उन्हें ही अनुमति/अनापत्ति प्रमाण गया है, जिसके आधार पर कोर्ट सत्रह लॉ कालेजों को सत्र दो हज़ार इक्कीस-बाईस में नामांकन लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख पच्चीस अप्रैल तय की।