आरपीएससी के सामने आरएएस-2018 के साक्षात्कार में चहेतों को 80-80 अंक देने के विवाद के बीच आरएएस-2021 के लिए भी नई चुनौती खड़ी हाे सकती है। आरपीएससी ने 20 जुलाई को जारी किए भर्ती विज्ञापन में विशेष योग्यजनों (दिव्यांगाें) के लिए 31 पद ही आरक्षित किए गए हैं, जबकि 39 किए जाने थे।
 आरपीएससी की विज्ञप्ति के मुताबिक 988 कुल पदों में से 363 पद राज्य सेवा, 625 अधीनस्थ सेवाओं के हैं। इनमें दिव्यांगों के लिए 10 पद राज्य सेवा, 21 अधीनस्थ सेवाओं में रिजर्व हैं। हालांकि अभी बुधवार से शुरू होने वाले आवेदन टाल दिए गए हैं। नई तिथि की घोषण जल्द की जाएगी।
 आरएएस-2021 के लिए बुधवार से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन को फिलहाल टाल दिया गया है और नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है।
 आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी का कहना है कि आरपीएससी का काम पदों को विज्ञापित करने का है, वर्गीकरण करने का नहीं। इन पदों के वर्गीकरण का काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है। डीओपी से ही इसका मामले का सही जवाब मिलेगा। वहीं डीओपी के समक्ष स्तर के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने इनकार कर दिया।
 विशेष योग्यजनों के लिए न्यूनतम 4% पद आरक्षण के नियम के तहत आरएएस-2021 में 39 पद का प्रावधान करना था। यानी राज्य सेवाओं के 363 पदों में से 14, अधीनस्थ सेवाओं के 625 में से 25 पद रिजर्व होने थे। अब मामला हाईकोर्ट में जा सकता है।
 संसद के पारित निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-34 में सरकारी सेवाओं में निशक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 4% पद आरक्षित रखने का प्रावधान है। भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण की गणना चिह्नित और गैर चिह्नित दोनों पदों के आधार पर होगी। यानी आरक्षण कैडर क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद केंद्र ने भी 2017 में ऐसा ही कानून बनाया था।
 This website follows the DNPA Code of Ethics.
 
आरपीएससी के सामने आरएएस-दो हज़ार अट्ठारह के साक्षात्कार में चहेतों को अस्सी-अस्सी अंक देने के विवाद के बीच आरएएस-दो हज़ार इक्कीस के लिए भी नई चुनौती खड़ी हाे सकती है। आरपीएससी ने बीस जुलाई को जारी किए भर्ती विज्ञापन में विशेष योग्यजनों के लिए इकतीस पद ही आरक्षित किए गए हैं, जबकि उनतालीस किए जाने थे। आरपीएससी की विज्ञप्ति के मुताबिक नौ सौ अठासी कुल पदों में से तीन सौ तिरेसठ पद राज्य सेवा, छः सौ पच्चीस अधीनस्थ सेवाओं के हैं। इनमें दिव्यांगों के लिए दस पद राज्य सेवा, इक्कीस अधीनस्थ सेवाओं में रिजर्व हैं। हालांकि अभी बुधवार से शुरू होने वाले आवेदन टाल दिए गए हैं। नई तिथि की घोषण जल्द की जाएगी। आरएएस-दो हज़ार इक्कीस के लिए बुधवार से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन को फिलहाल टाल दिया गया है और नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी का कहना है कि आरपीएससी का काम पदों को विज्ञापित करने का है, वर्गीकरण करने का नहीं। इन पदों के वर्गीकरण का काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है। डीओपी से ही इसका मामले का सही जवाब मिलेगा। वहीं डीओपी के समक्ष स्तर के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने इनकार कर दिया। विशेष योग्यजनों के लिए न्यूनतम चार% पद आरक्षण के नियम के तहत आरएएस-दो हज़ार इक्कीस में उनतालीस पद का प्रावधान करना था। यानी राज्य सेवाओं के तीन सौ तिरेसठ पदों में से चौदह, अधीनस्थ सेवाओं के छः सौ पच्चीस में से पच्चीस पद रिजर्व होने थे। अब मामला हाईकोर्ट में जा सकता है। संसद के पारित निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम दो हज़ार सोलह की धारा-चौंतीस में सरकारी सेवाओं में निशक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम चार% पद आरक्षित रखने का प्रावधान है। भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण की गणना चिह्नित और गैर चिह्नित दोनों पदों के आधार पर होगी। यानी आरक्षण कैडर क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद केंद्र ने भी दो हज़ार सत्रह में ऐसा ही कानून बनाया था। This website follows the DNPA Code of Ethics.