भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर में किसानों का आदोंलन कई समय से देखा जा रहा हैं। इसी को देखते हुए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों में कुछ दलों अर्थात 22 ने राजनीतिक मोर्चा बनाकर सरकार के विरूध्द खडे़ हो गए हैं। हालांकि यह सब पंजाब विधानसभा में उतरने के बाद यह सब मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में थोड़ी मुशिकल का सामना करना पड़ रहा हैं। ये संगठन 'संयुक्त समाज मोर्चा"के नाम से चुनाव मैदान में उतरे हैं। मोर्चे के पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने के फैसले का कुछ सबसे प्रभावशाली किसानों संगठनों ने ही विरोध किया है जिनमें भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) प्रमुख है।
 क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख डॉ. दर्शन पाल ने भी कुछ इसी तरह की राय रखी। उन्होंने किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि किसान प्रदर्शन की तरह आंदोलन से अगर किसी भी पार्टी का जन्म हुआ तो वह सफल नहीं रही। पाल ने दावा किया कि एसएसएम में शामिल अधिकतर संगठन पहले ही अलग हो चुके हैं। भाकियू के उगराहां धड़े की सुनाम इकाई की उपाध्यक्ष रणदीप कौर ने कहा कि वह मोर्चा के विरोध में अपने नेतृत्व के साथ है।
 सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की सीमा पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ करीब एक साल तक चले आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रूपिंदर ने कहा, "उन्हें दबाव समूह की तरह काम करना चाहिए बजाय राजनीतिक दल बनाकर चुनाव में उतरने के। "किसान नेता ही नहीं लोग भी संयुक्त समाज मोर्चा के कदम से असहज हैं। संगरूर के दिड़बा सीट से मतदाता और आढ़ती भगवान दास ने कहा कि उन्हें कम से कम लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संगठनों को पहले किसानों का मुद्दा सुलझाना चाहिए था। दास के मुताबिक चुनाव लड़ने और यहां तक कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने से भी किसानों को लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा,"सबकुछ केंद्र के नियंत्रण में हैं। उन्हें दबाव समूह की तरह काम करना चाहिए था और किसानों के मुद्दों का समाधान कराने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करना चाहिए था। उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। "संगरूर के रतोल कलां निवासी और पेशे से किसान गुरशंगदीप सिंह भी इस घटना से निराश हैं।
 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्णजीत सिंह ने अपने फोन में व्हाट्सऐप संदेश दिखाते हुए कहा कि मोर्चा में शामिल 22 से 16 सगंठन पहले ही अलग हो चुके हैं। उन्होंने मोर्चा द्वारा बांटी गई टिकटों पर भी सवाल उठाया और संकेत दिया कि इसके नेतृत्व को भाजपा का समर्थन मिल रहा है। रुपिंदर सिंह (33) से पूछा गया कि क्या उन्हें राजनीतिक दलों से उम्मीद है, तो उन्होंने इसका नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग सरकार से निराश हो चुके हैं जो अपने कार्यकाल के अधिकतर समय शांत रहती है और अंतिम कुछ महीनों में ही कुछ कार्य करती है।
 
भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर में किसानों का आदोंलन कई समय से देखा जा रहा हैं। इसी को देखते हुए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों में कुछ दलों अर्थात बाईस ने राजनीतिक मोर्चा बनाकर सरकार के विरूध्द खडे़ हो गए हैं। हालांकि यह सब पंजाब विधानसभा में उतरने के बाद यह सब मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में थोड़ी मुशिकल का सामना करना पड़ रहा हैं। ये संगठन 'संयुक्त समाज मोर्चा"के नाम से चुनाव मैदान में उतरे हैं। मोर्चे के पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने के फैसले का कुछ सबसे प्रभावशाली किसानों संगठनों ने ही विरोध किया है जिनमें भारतीय किसान यूनियन प्रमुख है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख डॉ. दर्शन पाल ने भी कुछ इसी तरह की राय रखी। उन्होंने किसान संगठनों की राजनीतिक इकाई को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि किसान प्रदर्शन की तरह आंदोलन से अगर किसी भी पार्टी का जन्म हुआ तो वह सफल नहीं रही। पाल ने दावा किया कि एसएसएम में शामिल अधिकतर संगठन पहले ही अलग हो चुके हैं। भाकियू के उगराहां धड़े की सुनाम इकाई की उपाध्यक्ष रणदीप कौर ने कहा कि वह मोर्चा के विरोध में अपने नेतृत्व के साथ है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की सीमा पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ करीब एक साल तक चले आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रूपिंदर ने कहा, "उन्हें दबाव समूह की तरह काम करना चाहिए बजाय राजनीतिक दल बनाकर चुनाव में उतरने के। "किसान नेता ही नहीं लोग भी संयुक्त समाज मोर्चा के कदम से असहज हैं। संगरूर के दिड़बा सीट से मतदाता और आढ़ती भगवान दास ने कहा कि उन्हें कम से कम लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संगठनों को पहले किसानों का मुद्दा सुलझाना चाहिए था। दास के मुताबिक चुनाव लड़ने और यहां तक कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने से भी किसानों को लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा,"सबकुछ केंद्र के नियंत्रण में हैं। उन्हें दबाव समूह की तरह काम करना चाहिए था और किसानों के मुद्दों का समाधान कराने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करना चाहिए था। उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। "संगरूर के रतोल कलां निवासी और पेशे से किसान गुरशंगदीप सिंह भी इस घटना से निराश हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्णजीत सिंह ने अपने फोन में व्हाट्सऐप संदेश दिखाते हुए कहा कि मोर्चा में शामिल बाईस से सोलह सगंठन पहले ही अलग हो चुके हैं। उन्होंने मोर्चा द्वारा बांटी गई टिकटों पर भी सवाल उठाया और संकेत दिया कि इसके नेतृत्व को भाजपा का समर्थन मिल रहा है। रुपिंदर सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें राजनीतिक दलों से उम्मीद है, तो उन्होंने इसका नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग सरकार से निराश हो चुके हैं जो अपने कार्यकाल के अधिकतर समय शांत रहती है और अंतिम कुछ महीनों में ही कुछ कार्य करती है।