सोलन  -  नगर परिषद की संपत्ति पर 25 दुकानदारों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये दुकानदार न तो परिषद को किराया जमा करवा रहे हैं और न ही दुकानें खाली कर रहे हैं। इसके आलावा 122 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने बीते कई माह से किराया नहीं दिया है। इन दुकानों को परिषद ने नोटिस जारी किए हैं। करीब 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली इन दुकानदारों से की जानी है। जानकारी के अनुसार सोलन शहर में नगर परिषद द्वारा करीब 200 दुकानों को किराए पर दिया गया है। यह दुकानें शहर के सर्कुलर रोड, चौक बाजार, गंज बाजार, माल रोड, पुराना बस स्टैंड, राजगढ़ मार्ग सहित कई में स्थित हैं। इन दुकानों को किराया 500 रुपए प्रतिमाह से 20 हजार रुपए प्रतिमाह तक है। एक दशक पहले किराए पर दी गई दुकानों का किराया बेहद कम है। हैरानी की बात है कि नाम मात्र का किराया होने के बावजूद नगर परिषद को किराया नहीं मिल पाता है। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं,जिन्होंने दुकानों को सबलेट कर रखा है तथा परिषद को किराए के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। नगर परिषद ने सर्कुलर रोड पर एक दुकान के कब्जे को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। इसके आलावा किसी भी डिफाल्टर से अभी तक दुकान खाली नहीं करवाई गई। हालांकि परिषद ने 25 ऐसे दुकानदारों के खिलाफ पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में मामले दर्ज कर रखे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है। कई वर्षो से यह दुकानदार परिषद की दुकानों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। इन दुकानों से करीब दस लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की जानी है। इसके आलावा सोलन शहर में 122 ऐसे दुकानदार हैं ,जिन्होंने बीते कई माह से किराया जमा नहीं करवाया है। नप द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह में किराए की राशि जमा नहीं की गई ,तो एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया जाएगा। इन दुकानदारों से भी करीब 35 लाख रुपए किराए के रूप में वसूल किए जाने हैं। नप के लिए यह राशि दुकानदारों से वसूल करना बेहद चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दुकानदार किराया जमा नहीं कर रहे हैं। अब तक करीब 45 लाख रुपए नगर परिषद द्वारा किए के रूप में वूसल किए जाने हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी का कहना है कि जिन दुकानदारों ने किराया जमा नहीं करवाया है तथा दुकानें भी खाली नहीं कर रहे हैं उन सबके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
 गुरुवार को नगर परिषद ने शहर के 70 डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानदारों ने कई माह से किराया जमा नहीं करवाया है। नप द्वारा इन दुकानदारों से करीब 20 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है।
 
सोलन - नगर परिषद की संपत्ति पर पच्चीस दुकानदारों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये दुकानदार न तो परिषद को किराया जमा करवा रहे हैं और न ही दुकानें खाली कर रहे हैं। इसके आलावा एक सौ बाईस दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने बीते कई माह से किराया नहीं दिया है। इन दुकानों को परिषद ने नोटिस जारी किए हैं। करीब पैंतीस लाख रुपए से अधिक की वसूली इन दुकानदारों से की जानी है। जानकारी के अनुसार सोलन शहर में नगर परिषद द्वारा करीब दो सौ दुकानों को किराए पर दिया गया है। यह दुकानें शहर के सर्कुलर रोड, चौक बाजार, गंज बाजार, माल रोड, पुराना बस स्टैंड, राजगढ़ मार्ग सहित कई में स्थित हैं। इन दुकानों को किराया पाँच सौ रुपयापए प्रतिमाह से बीस हजार रुपए प्रतिमाह तक है। एक दशक पहले किराए पर दी गई दुकानों का किराया बेहद कम है। हैरानी की बात है कि नाम मात्र का किराया होने के बावजूद नगर परिषद को किराया नहीं मिल पाता है। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं,जिन्होंने दुकानों को सबलेट कर रखा है तथा परिषद को किराए के नाम पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। नगर परिषद ने सर्कुलर रोड पर एक दुकान के कब्जे को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। इसके आलावा किसी भी डिफाल्टर से अभी तक दुकान खाली नहीं करवाई गई। हालांकि परिषद ने पच्चीस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में मामले दर्ज कर रखे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है। कई वर्षो से यह दुकानदार परिषद की दुकानों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। इन दुकानों से करीब दस लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की जानी है। इसके आलावा सोलन शहर में एक सौ बाईस ऐसे दुकानदार हैं ,जिन्होंने बीते कई माह से किराया जमा नहीं करवाया है। नप द्वारा इन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह में किराए की राशि जमा नहीं की गई ,तो एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया जाएगा। इन दुकानदारों से भी करीब पैंतीस लाख रुपए किराए के रूप में वसूल किए जाने हैं। नप के लिए यह राशि दुकानदारों से वसूल करना बेहद चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दुकानदार किराया जमा नहीं कर रहे हैं। अब तक करीब पैंतालीस लाख रुपए नगर परिषद द्वारा किए के रूप में वूसल किए जाने हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी का कहना है कि जिन दुकानदारों ने किराया जमा नहीं करवाया है तथा दुकानें भी खाली नहीं कर रहे हैं उन सबके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। गुरुवार को नगर परिषद ने शहर के सत्तर डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानदारों ने कई माह से किराया जमा नहीं करवाया है। नप द्वारा इन दुकानदारों से करीब बीस लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है।