पूँजी को और निमन्त्रित किया जा रहा है। अपने वैज्ञानिकों और शिल्पियों की योग्यता इस अवधि में बहुत कुछ बेकार रही। वे वैज्ञानिक "देश की आवश्यकताएँ समझते हैं, पर राजनीतिक नेताओं और बड़े व्यापारियों के बारे में वह बात नहीं कही जा सकती" ।i
ऐसी योजना की सफलता जनता के हार्दिक सहयोग तथा ईमानदार योग्य और लगन वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध पर निर्भर होती । जनता का सहयोग जनता के यह अनुभव करने पर निर्भर है कि हमारे श्रम का लाभ वस्तुतः र न्यायपूर्वक हमें मिलेगा । कर्मचारि-वृन्द ईमानदार और लगन वाला न हो तो करोड़ों की पूँजी बरबाद कर सकता है । अंग्रेज़ी जमाने का शासन-ढाँचा ज्यों का त्यों चला आने से दुर्भाग्य से भारत का सरकारी कर्मचारि-वृन्द वैसा ही है । इसीलिए १६४७ - ५६ के सरकारी कार्यों में बहुत अधिक गरबादी हुई है ।
२१-१२-५४ को लोकसभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत की अ- नीति का लक्ष्य समाजवादी नमूने का - अर्थात् धनी निर्धन के बहुत कम भेद वाला - समाज है । इधर १६५६ से दूसरी योजना भी चालू हो गई है जिसमें ३४ र राजकीय विनियोग का लक्ष्य तथा व्यवसाय वृद्धि पर भी ध्यान है ।
समाजवादी लक्ष्य के बारे में यह जानना चाहिए कि जैसा हमारे "समाज में धन का अत्यन्त स्थूल समान बँटवारा है"* वैसा उन देशों में भी नहीं जो अपना लक्ष्य समाजवाद नहीं कहते । एक ओर हमारे खेतमजदूर की आय ८ily ८ पा० मासिक, दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपति का वेतन १०,०००) मासिक ! दूसरे, अंग्रेजी साम्राज्य काल की लूट से विदेशियों और उनके साथी भारतीयों ने जो बड़ी बड़ी सम्पत्तियाँ यहाँ बना लीं, उन्हें छूने
+ अंग्रेज वैज्ञानिक जे० डी० बर्नाल की उक्ति, भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत की विज्ञानशाल एँ देखने के बाद । हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, दिल्ली १७-१२-५४ । * डा० विधानचन्द्र राय के शब्दों में स्टैंडर्ड, २२०५-५५ ।
१९७] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४६
तक की हिम्मत हमने अभी तक नहीं दिखाई । साम्राजिक लूट के सामने घुटने टेक कर समाजवाद खड़ा नहीं हो सकता । तीसरे, विदेशी पूँजी भारत में पहले ही अनुपात से अधिक है, सरकार उसे और बढ़ा रही है । यह समाजवाद से ठीक उलटी बात है। विदेशी पूँजीपतियों के साथ भारत के बड़े पूँजीपति और बड़े अमले मिल कर हमारी सारी अर्थनीति का नियन्त्रण करते हैं । चौथे, जैसा कि दूसरी पाँच-चरसी योजना का ढाँचा बनाने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा है, हमारे देश में "" (शासन) संघटन का "रूप ( भाव विकास के बड़े कार्यक्रम में गम्भीरतम बाधक" है, "विद्यमान शासनयन्त्र की सहज शासन-प्रबन्ध-विषयक कठिनाइयाँ कार्यक्षम आयोजन में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होंगी" तथा " कार्यक्षम शासन-संघटन बिना कृषि और ग्रामव्यवसायों का उचित विकास तो विशेष कर असम्भव सा होगा ।"*
हमारी सरकार दाय-कर ( • एस्टेट-ड्यूटी ) धन-कर-करके जरिये धनियों के फालतू धन में से कुछ लेते हुए असमानताएँ घटाने का जतन कर रही है । इस प्रकार वसूला हुआ धन यदि राष्ट्र के सच्चे हितैषी सेवकों द्वारा राष्ट्र के हित में विनियुक्त हो तो समाजवाद की दिशा में कुछ प्रगति हो सकती है। किन्तु भारत का विद्यमान राजकर्मचारि-वृन्द जैसा उसके हाथ में जा कर इस धन का राष्ट्रीयकरण न होगा, नौकरशाहीकरण होगा। १७. कांग्रेस शासन की दशाब्दी - सन् १९४७ से खण्डित भारत के प्रान्तों और केन्द्रीय संघ का शासन कांग्रेस पक्ष के हाथ में था ही । १६५१५२ के जाड़ों में नये संविधान के अनुसार पहले निर्वाचन हुए । उनमें भी अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस का शुद्ध बहुपक्षया और पटियालाऔर-पूर्वी पंजाब-रियासत - संघ के सिवाय सभी जगह वह अपने मन्त्रिमण्डल बना सकी । कुल दिये गये मतों में से ४३/ कांग्रेस के पक्ष में पड़े । विरोधी मत अनेक पक्षों में बँट जाने के कारण प्रभावशाली नहीं हुए । निर्वाचनों के बाद राजेन्द्रप्रसाद फिर राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नहरू फिर प्रधानमन्त्री चुने
गये । पूर्वी पंजाब-रियासत संघ में भी फरवरी १९५४ से कांग्रेस पक्ष का शासन स्थापित हो गया । नवम्बर १९५६ में, जैसा कि हम देखेंगे, राज्यों का पुनःसंघटन हो कर बहुत कुछ भाषानुसार राज्य बने । फरवरी-मार्च १६५७ में सारे भारत में दूसरी बार चुनाव हुए। इनमें केरल में समूहवादियों का बहुमत आने से उनकी सरकार बनी, बाकी सब राज्यों और संघ में फिर कांग्रेसी सरकारें बनीं, तथा फिर वही राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री चुने गये । यो कांग्रेस पक्ष का शासन एक दशाब्दी चल चुका है और आगे भी चलेगा । उसके कुछ कार्यों का व्यौरा पोछे दिया गया है; यहाँ अन्य पहलुओं का सिंहावलोकन करना है ।
हमने देखा है कि भारत के नेताओं ने भारत की सेना को आज़ाद हिन्द फौज की परम्परा पर खड़ा करने के बजाय उसी साँचें में ढालना और उसी परम्परा पर खड़ा करना तय किया था जिसे क्लाइव और उसके साथियों ने बनाया था [ १०, १०९ १६ ] । स्थल सेना के बड़े नायक १६४७ से ही भारतीय हो गये, किन्तु बड़े अफसरों और सैनिकों के वेतन आदि का की भात भारतीय सेना वाला ही जारी रक्खा गया । उस सेना के नायक बनने के लिए शिक्षा भारत में ही दी जाने लगी। पर वह शिक्षा पाने वाले युवकों को ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाड़ंत सेना का इतिहास अपना इतिहास कह कर पढ़ाया जाता है, उस सेना द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य फैलाने के प्रयत्नों पर अभिमान करना और उसका मुकाबला करने वाले देशभक्तों को शत्रु कहना सिखाया जाता है ! कान्होजी आंग्रे [ ६, ७६६ ] को वे चांचिया कह कर, यशवन्तराव होळकर और अमरसिंह थापा को शत्रु कह कर और नानासाहब और तात्या टोपे को विद्रोही कह कर याद करते हैं ! भारतीय सेना की बहुतेरी इकाइयों के नाम अंग्रेज़ी ज़माने वाले चले आते हैं, और इकाइयाँ अंग्रेजों की सेवा में लड़ी हुई अपनी पुरानी लड़ाइयों के बर-दिन भी मनाती है। जनवरी १६५५ में पूने के पास खडकवासला
tant on fast y
में भारत के नये सेना- विद्यालय की ७ करोड़ रु० की लागत से बनी इमारत खोली गई । वह दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा करते मारे गये
१९७] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६५१ भारतीय भाड़ंत सैनिकों की यादगार है, और उसमें लुई मौंटबाटन के लाञ्छन, जो भारत के अंग्रेज़ जलसेनापति पिज़ी ने भेंट किये, स्थापित किये गये !
१९६४७ के बाद नई बात इतनी हुई कि भारत ब्रितानिया के अलावा मरीका से भी शस्त्रास्त्र खरीदने लगा और भारतीय सेनाधिकारी प्रशिक्षा पाने को अमरीका भी भेजे जाने लगे। भारत अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार में है, इसलिए भारत के सेनाधिकारी अंग्रेज सेनाधिकारियों के साथ बराबर परामर्श करते हैं, भारतीय जलसेना की टुकड़ियाँ बितानवी जलसेना के साथ अभ्यास करती हैं। भारत का मुख्य जलसेनापति भी है। भारत के रक्षाअंग्रेज़ संघटन के ६२ मर्मस्थान अभी तक विदेशी अधिकारियों के हाथ में हैं । # कियों के लिए भारतीय सेना और शस्त्रास्त्र कारखानों के सब मर्म खुले हैं। भारत के प्रधानमन्त्री के साथ भारतीय नभसेना के विमान में जा कर एक अमरीकी नभसेनाधिकारी ने लदाख के सीमा प्रदेश के उस वक्त फिल्म चित्र ले लिये जब कि अमरीकी एक ओर पाकिस्तान से और - दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला से षड्यन्त्र कर रहे थे ! दिसम्बर १६५३ में पाकिस्तारीका का सामरिक सहयोग पक्का हो जाने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पुकार उठाई कि भारत के शस्त्रास्त्र कारखानों में ब्रितानिया से शस्त्रास्त्र के आलेख्य ( डिज़ाइन ) न मँगा कर स्वयं बनाने चाहिएँ, तथा बारूद के लिए जो भारी रसायन बाहर से आते हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए । वह पुकार भी य-रोदन हुई। इसके बाद मार्च १६५४ में भी मरीकी नभसेनाधिकारी भारत में प्रशिक्षा दे रहे थे। फरवरी १६५५ में भारत में जल पर्यवेक्षा ( हाइड्रोग्राफिक सर्वे ) का दफ्तर खोला गया, जिसका उद्देश यह है कि समुद्र और बड़ी नदियों के तटों धाराओं आदि में होते परिवर्त्तनों का लगातार पता रक्खा जाय । तब यह सूचना दी गई कि इस पर्यवेक्षा के आधार पर कुछ नक्शे भारत में बनेंगे, और बाकी पूरा ब्यौरा लंदन भेजा जाता रहेगा, जिससे ब्रितानवी जलसेनाधिष्ठान अपने नक्शों को
+ ६-६-१६५७ को संसद में रक्षा मन्त्री द्वारा दी सूचना ।
नुरूप बनाये रख सके !
यों एक ओर जहाँ हम अंग्रेजी परम्परा बनाये रखने और अंग्रेज़ी जलसेना की यों सेवा करने का जिम्मा उठाये हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर हमने नाद हिन्द फौज की देशभक्ति और प्रशिक्षा से देश की रक्षा की मजबूत नींव डालने का काम न ले कर उसे नष्ट होने दिया । १६५३-५४ में दिल्ली शहर में दो हज़ार ० हि० फौ० वाले झल्लीवाले (झल्ली या टोकरी में सामान ढोने की मजदूरी करने वाले ) बन कर रोटी कमाते थे, पंजाब में १० हज़ार तथा राजस्थान और गढ़वाल-कुमाऊँ में भी हजारों वैसे व्यक्ति थे । न केवल इन्हें अपना नहीं गया, प्रत्युत बिहार में जिन पुलिस वालों ने १९४६ में हड़ताल की थी [१०, १०६१४] उनपर मुकदमा चलता रहा और उन्हें कांग्रेसी शासन में दण्ड दिये गये ! जिन चन्दनसिंह ने १६३० में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था [१०, ६९८ ] उन्हें स्थानीय चुनाव में इस कारण खड़ा नहीं होने दिया गया कि वे फौजी कानून में सजायाफ्ता थे !
-मरीकियों की विदेश नीति का भारत के स्पष्ट विरुद्ध होना दिसम्बर १६५३ तक हठात् प्रकट हो जाने के बाद भी हमारा शासन उनके युद्धोद्योग में चुपके चुपके सहायता करता रहता है। दिसम्बर १६५४ में मुम्बई में एक चुंगी-निरीक्षक ने पूरवी से पच्छिमी एशिया को शस्त्र ले जाते दो अमरीकी जहाज रोक लिये; दिल्ली से विदेश विभाग के एक बड़े अधिकारी को भेज कर उन्हें छुड़ा दिया गया ! नवम्बर १६५५ में कलकत्ते के बन्दरगाह से मलाया को युद्ध सामग्री जाना जारी था।
अंग्रेजी जमाने के सेना - ढाँचे की तरह शासन का ढाँचा भी ज्यों का त्यों बना है। विदेशी शासन के लिए अपने देसी कर्मचारियों में जनता-पीडन देशद्रोह और स्वार्थ साधन की भावनाएँ जगाता आवश्यक था। उन भावनाओं को जिन्होंने खुल कर दिखाया था ऐसे लोगों को जब देसी सरकार दण्ड न दे पाई और उलटा ऊँचे पद दिये, तब उन्होंने नई सरकार की कमजोरी और पुराने अंग्रेज़ मालिकों की शक्ति का परोक्ष प्रभाव देख लिया और वे
१६ ७ ] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६५३ और भी शोख और उद्दण्ड हो गये । एक तो उनके द्वारा ग्रेज़ और उनके साथी जब चाहें हमारे शासन की रेढ़ मार सकते हैं। दूसरे शासन में यों चापलूस ज़मानासाज़ तिकड़मी लोगों को बढ़ावा मिला और ईमानदार लोगों को दचना पड़ा, जिससे शासन की भ्रष्टता खुल कर बढ़ी। ऐसे कर्मचारियों का जनता के दुख-सुख के प्रति जड बने रहना स्वाभाविक है जिसके उदाहरणं दिन मिलते हैं । ३ फरवरी १६५४ को प्रयाग में कुम्भ का स्नान था, जिसकी बहुत पहले से तैयारी थी और जिसके लिए ४० लाख यात्री आये । सरकार के बड़े अफसरों ने उस मेले की योजना बनाई। प्रयाग नगर में ही एक पुराने देशसेवक भी थे जिन्हें ऐसे मेलों में सेवा-संघटन का चालीस बरस का तजरबा था । उन्होंने अधिकारियों का ध्यान खींचा कि मेले के दिन एक ही वक्त जहाँ से अधिकतम भीड़ गुज़रेगी उस रास्ते को दुहरा न किया गया तो खतरा रहेगा, किन्तु उनकी सलाह किसी ने न सुनी। जैसे आजाद हिन्द फौज और अपने वैज्ञानिकों के तजरबे का नेताओं ने कोई मूल्य न माना था वैसे ही इनका भी नहीं माना । यात्रियों की भीड़ के लिए चलने की जगह का ठीक उपाय न हुआ, और मेले के दिन सवेरे जब कि देश भर के बड़े अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, २००० स्त्री-पुरुष बच्चे धक्के खा कर सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिर कर कुचले और मारे गये ! उनके शव भी गहनों के लिए लूटे जाते रहे ! जुलाई १६५५ में गोरखपुर जिले में राप्ती नदी का मलोनी बाँध बाढ़ में टूटा । दो मास पहले से गाँव के मुखिया सरकार का ध्यान खींच रहे थे कि बाँध कमज़ोर है, बरसात में न टिकेगा, पर उनकी किसी ने न सुनी ! ऐसे शासन और कर्मचारियों द्वारा समाजवाद स्थापित करने की शां लगाई जा रही है !
शासन-ढाँचे को सुधारने का दूसरा उपाय है उस शिक्षा पद्धति को सुधारना जिससे नये शासक तैयार होते हैं । २६ जनवरी १६३० को स्वाधीनता का प्रण लेते हुए लाखों भारतीयों ने महात्मा गान्धी के ये शब्द दोहराये थे कि "अंग्रेजी शिक्षापद्धति हमारी कृष्टि को दबाते हुए हमें अपनी परिस्थिति से उखाड़ने की कोशिश करती नजंजीरों से चिपटे रहना सिखार्त
है" [ १०,६६८ ]। किन्तु, जैसा कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने १६-११-५५ को कहा, "राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक वस्तुएँ ऐसी बदल गई हैं कि पहचानी नहीं जातीं, पर अंग्रेज़ों द्वारा सौ वर्ष पहले चलाई शिक्षा पद्धति में कोई बुनियादी * परिवर्तन नहीं हो पाया + उस पद्धति में परिवर्त्तन न होने से हमारे विद्यार्थियों का सन्तोष बीच बीच में उभड़ता रहा और तब शासकों ने अपने ही उन बच्चों को पुलिस की लाठियों गोलियों से दबाने का जतन किया । १६५३ से १५५ तक उत्तर प्रदेश के छात्रों में लगातार सन्तोष रहा । ३१- १० - ५३ को लखनऊ के ५००० अनशनकारी छात्र जुलूस बना कर राज्य के मुख्य मन्त्री से मिलने को गये । मन्त्री उनसे न मिले, पर लौटते जुलूस को पुलिस ने घेरा और पीटा, कुछ छात्र मारें गये । तत्र सारी जनता उठ खड़ी हुई; शासकों ने उसे भी पुलिस के आतंक से दबाने का जतन किया । नवम्बर १६५३ में उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों की प्रत्येक तहसील में उस आतंक के विरुद्ध प्रदर्शन हुए । कानपुर में छात्रों को वेतों की सजाएँ दी गई । अन्त में छात्रों की कुछ माँगें मानी गई, पर दो वर्ष बाद तक भी सन्तोष सुलगता रहा । अगस्त १६५५ में बिहार में वैसी ही दशा पैदा हुई । पटने में सात छात्र पुलिस की गोली से मारे गये, तब सारे राज्य में प्रदर्शन हुए, जनता पुलिस की वर्दी देखते ही भड़कने लगी, अन्त में पुलिस को कुछ दिन हटा लेने से शान्ति हुई । अंग्रेजी जमाने की शिक्षा पद्धति और शासन-परम्परा जारी रहने से कितना सन्तोष है सो इससे प्रकट हुआ ।
भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक वाङ्मय का विकास शिक्षा पद्धति को सुधारने और जनता को जगाने का मुख्य उपाय है [६, ११९५; १०, २६; १०,६९११; १०,७९ १५; १०,६९११] । योजना की सफलता भी अन्ततः इसपर निर्भर है कि जनता में विज्ञान कहाँ तक फैलता है। भारत के संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय होने के बाद तथा पाँच-चरसी योजना चलने पर भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न
+ कोयम्बतूर का भाषण ।
१९७] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६५५. रम्भ किया । वह विभिन्न विज्ञानों के लिए परिभाषाओं के कोश तैयार करा रही है, जिनकी सहायता से आगे चल कर विज्ञान-ग्रन्थों के अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किये जायेंगे । उसने भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रोत्साहन के लिए एक 'एकाडमी' (परिषद् ) भी खोली है । भारतीय भाषाओं में मौलिक वैज्ञानिक वाङ्मय भी पैदा हो सकता है यह वह तक समझ.
नहीं पाई, और बालशास्त्री जांभेकर [१०, २९६] के काल से वैसे वाङ्मय के सृजन की जो परम्परा जारी है उसे अब तक देख नहीं पाई। इसीलिए उस परम्पग में जो लोग देश की सेवा कर रहे थे वे आज़ाद हिन्द फौजियों की तरह बेकार हैं। उनकी बजाय भारत सरकार अप्रैल १६५५ में अमरीकी विज्ञों से हिन्दी पाठ्य-ग्रन्थ लिखाने के बारे में उपदेश ले रही थी !
राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा को सुधारना और उसके मौलिक अध्ययन का संघटन शिक्षा सुधार तथा राष्ट्र के जागरण में विशेष सहायक होता । इसकी माँग १९२० से चली आती थी [ १०,६६११ ] । गत दस बरसों इस दिशा में हमारी सरकार का प्रयत्न शून्य है । पर दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय भाड़त सेना ने अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा में क्या कुछ किया इसका इतिहास लिखवाने पर वह इस बीच २६ लाख रु० खर्च कर चुकी है ।
सच्चे लोकतन्त्र में जनता की भाषा में शासन और शिक्षा होना है। भारत में वैसा तभी हो सकता था यदि प्रान्त या राज्य एकभाषी होते । राष्ट्रीय आन्दोलन की यह माँग १६१० से थी [१०, ८९६], पर.. कांग्रेस नेता १६४७ से इससे टलने लगे । जनवरी १९४८ में कांग्रेस-कार्य-समिति ने निश्चय किया कि सारे भारत में ऊँची शिक्षा का माध्यम 'संघभाषा' होगी । भारत-संघ की भाषा वे हिन्दी को मानेंगे कि अंग्रेज़ी को यहः तब तक स्पष्ट न हुआ था। इसपर महात्मा गान्धी ने कहा - "कांग्रेस ने २७. साल से यह तय कर लिया था कि देश में जितनी बड़ी बड़ी भाषाएँ हैं उतने प्रान्त होने चाहिएँ यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथ में आते ही ऐसे प्रान्त बगाये जायेंगे । अगर भाषावार प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीय भाषाओं की भी तरक्की होती है। वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम
पूँजी को और निमन्त्रित किया जा रहा है। अपने वैज्ञानिकों और शिल्पियों की योग्यता इस अवधि में बहुत कुछ बेकार रही। वे वैज्ञानिक "देश की आवश्यकताएँ समझते हैं, पर राजनीतिक नेताओं और बड़े व्यापारियों के बारे में वह बात नहीं कही जा सकती" ।i ऐसी योजना की सफलता जनता के हार्दिक सहयोग तथा ईमानदार योग्य और लगन वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध पर निर्भर होती । जनता का सहयोग जनता के यह अनुभव करने पर निर्भर है कि हमारे श्रम का लाभ वस्तुतः र न्यायपूर्वक हमें मिलेगा । कर्मचारि-वृन्द ईमानदार और लगन वाला न हो तो करोड़ों की पूँजी बरबाद कर सकता है । अंग्रेज़ी जमाने का शासन-ढाँचा ज्यों का त्यों चला आने से दुर्भाग्य से भारत का सरकारी कर्मचारि-वृन्द वैसा ही है । इसीलिए एक हज़ार छः सौ सैंतालीस - छप्पन के सरकारी कार्यों में बहुत अधिक गरबादी हुई है । इक्कीस दिसंबर चौवन को लोकसभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत की अ- नीति का लक्ष्य समाजवादी नमूने का - अर्थात् धनी निर्धन के बहुत कम भेद वाला - समाज है । इधर एक हज़ार छः सौ छप्पन से दूसरी योजना भी चालू हो गई है जिसमें चौंतीस र राजकीय विनियोग का लक्ष्य तथा व्यवसाय वृद्धि पर भी ध्यान है । समाजवादी लक्ष्य के बारे में यह जानना चाहिए कि जैसा हमारे "समाज में धन का अत्यन्त स्थूल समान बँटवारा है"* वैसा उन देशों में भी नहीं जो अपना लक्ष्य समाजवाद नहीं कहते । एक ओर हमारे खेतमजदूर की आय आठily आठ पाशून्य मासिक, दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपति का वेतन दस,शून्य) मासिक ! दूसरे, अंग्रेजी साम्राज्य काल की लूट से विदेशियों और उनके साथी भारतीयों ने जो बड़ी बड़ी सम्पत्तियाँ यहाँ बना लीं, उन्हें छूने + अंग्रेज वैज्ञानिक जेशून्य डीशून्य बर्नाल की उक्ति, भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत की विज्ञानशाल एँ देखने के बाद । हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, दिल्ली सत्रह दिसंबर चौवन । * डाशून्य विधानचन्द्र राय के शब्दों में स्टैंडर्ड, दो हज़ार दो सौ पाँच-पचपन । एक सौ सत्तानवे] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य छः सौ छियालीस तक की हिम्मत हमने अभी तक नहीं दिखाई । साम्राजिक लूट के सामने घुटने टेक कर समाजवाद खड़ा नहीं हो सकता । तीसरे, विदेशी पूँजी भारत में पहले ही अनुपात से अधिक है, सरकार उसे और बढ़ा रही है । यह समाजवाद से ठीक उलटी बात है। विदेशी पूँजीपतियों के साथ भारत के बड़े पूँजीपति और बड़े अमले मिल कर हमारी सारी अर्थनीति का नियन्त्रण करते हैं । चौथे, जैसा कि दूसरी पाँच-चरसी योजना का ढाँचा बनाने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा है, हमारे देश में "" संघटन का "रूप धन-कर-करके जरिये धनियों के फालतू धन में से कुछ लेते हुए असमानताएँ घटाने का जतन कर रही है । इस प्रकार वसूला हुआ धन यदि राष्ट्र के सच्चे हितैषी सेवकों द्वारा राष्ट्र के हित में विनियुक्त हो तो समाजवाद की दिशा में कुछ प्रगति हो सकती है। किन्तु भारत का विद्यमान राजकर्मचारि-वृन्द जैसा उसके हाथ में जा कर इस धन का राष्ट्रीयकरण न होगा, नौकरशाहीकरण होगा। सत्रह. कांग्रेस शासन की दशाब्दी - सन् एक हज़ार नौ सौ सैंतालीस से खण्डित भारत के प्रान्तों और केन्द्रीय संघ का शासन कांग्रेस पक्ष के हाथ में था ही । एक लाख पैंसठ हज़ार एक सौ बावन के जाड़ों में नये संविधान के अनुसार पहले निर्वाचन हुए । उनमें भी अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस का शुद्ध बहुपक्षया और पटियालाऔर-पूर्वी पंजाब-रियासत - संघ के सिवाय सभी जगह वह अपने मन्त्रिमण्डल बना सकी । कुल दिये गये मतों में से तैंतालीस/ कांग्रेस के पक्ष में पड़े । विरोधी मत अनेक पक्षों में बँट जाने के कारण प्रभावशाली नहीं हुए । निर्वाचनों के बाद राजेन्द्रप्रसाद फिर राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नहरू फिर प्रधानमन्त्री चुने गये । पूर्वी पंजाब-रियासत संघ में भी फरवरी एक हज़ार नौ सौ चौवन से कांग्रेस पक्ष का शासन स्थापित हो गया । नवम्बर एक हज़ार नौ सौ छप्पन में, जैसा कि हम देखेंगे, राज्यों का पुनःसंघटन हो कर बहुत कुछ भाषानुसार राज्य बने । फरवरी-मार्च एक हज़ार छः सौ सत्तावन में सारे भारत में दूसरी बार चुनाव हुए। इनमें केरल में समूहवादियों का बहुमत आने से उनकी सरकार बनी, बाकी सब राज्यों और संघ में फिर कांग्रेसी सरकारें बनीं, तथा फिर वही राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री चुने गये । यो कांग्रेस पक्ष का शासन एक दशाब्दी चल चुका है और आगे भी चलेगा । उसके कुछ कार्यों का व्यौरा पोछे दिया गया है; यहाँ अन्य पहलुओं का सिंहावलोकन करना है । हमने देखा है कि भारत के नेताओं ने भारत की सेना को आज़ाद हिन्द फौज की परम्परा पर खड़ा करने के बजाय उसी साँचें में ढालना और उसी परम्परा पर खड़ा करना तय किया था जिसे क्लाइव और उसके साथियों ने बनाया था [ दस, एक सौ नौ सोलह ] । स्थल सेना के बड़े नायक एक हज़ार छः सौ सैंतालीस से ही भारतीय हो गये, किन्तु बड़े अफसरों और सैनिकों के वेतन आदि का की भात भारतीय सेना वाला ही जारी रक्खा गया । उस सेना के नायक बनने के लिए शिक्षा भारत में ही दी जाने लगी। पर वह शिक्षा पाने वाले युवकों को ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाड़ंत सेना का इतिहास अपना इतिहास कह कर पढ़ाया जाता है, उस सेना द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य फैलाने के प्रयत्नों पर अभिमान करना और उसका मुकाबला करने वाले देशभक्तों को शत्रु कहना सिखाया जाता है ! कान्होजी आंग्रे [ छः, सात सौ छयासठ ] को वे चांचिया कह कर, यशवन्तराव होळकर और अमरसिंह थापा को शत्रु कह कर और नानासाहब और तात्या टोपे को विद्रोही कह कर याद करते हैं ! भारतीय सेना की बहुतेरी इकाइयों के नाम अंग्रेज़ी ज़माने वाले चले आते हैं, और इकाइयाँ अंग्रेजों की सेवा में लड़ी हुई अपनी पुरानी लड़ाइयों के बर-दिन भी मनाती है। जनवरी एक हज़ार छः सौ पचपन में पूने के पास खडकवासला tant on fast y में भारत के नये सेना- विद्यालय की सात करोड़ शून्य रुपया की लागत से बनी इमारत खोली गई । वह दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा करते मारे गये एक सौ सत्तानवे] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य छः सौ इक्यावन भारतीय भाड़ंत सैनिकों की यादगार है, और उसमें लुई मौंटबाटन के लाञ्छन, जो भारत के अंग्रेज़ जलसेनापति पिज़ी ने भेंट किये, स्थापित किये गये ! उन्नीस हज़ार छः सौ सैंतालीस के बाद नई बात इतनी हुई कि भारत ब्रितानिया के अलावा मरीका से भी शस्त्रास्त्र खरीदने लगा और भारतीय सेनाधिकारी प्रशिक्षा पाने को अमरीका भी भेजे जाने लगे। भारत अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार में है, इसलिए भारत के सेनाधिकारी अंग्रेज सेनाधिकारियों के साथ बराबर परामर्श करते हैं, भारतीय जलसेना की टुकड़ियाँ बितानवी जलसेना के साथ अभ्यास करती हैं। भारत का मुख्य जलसेनापति भी है। भारत के रक्षाअंग्रेज़ संघटन के बासठ मर्मस्थान अभी तक विदेशी अधिकारियों के हाथ में हैं । # कियों के लिए भारतीय सेना और शस्त्रास्त्र कारखानों के सब मर्म खुले हैं। भारत के प्रधानमन्त्री के साथ भारतीय नभसेना के विमान में जा कर एक अमरीकी नभसेनाधिकारी ने लदाख के सीमा प्रदेश के उस वक्त फिल्म चित्र ले लिये जब कि अमरीकी एक ओर पाकिस्तान से और - दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला से षड्यन्त्र कर रहे थे ! दिसम्बर एक हज़ार छः सौ तिरेपन में पाकिस्तारीका का सामरिक सहयोग पक्का हो जाने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पुकार उठाई कि भारत के शस्त्रास्त्र कारखानों में ब्रितानिया से शस्त्रास्त्र के आलेख्य न मँगा कर स्वयं बनाने चाहिएँ, तथा बारूद के लिए जो भारी रसायन बाहर से आते हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए । वह पुकार भी य-रोदन हुई। इसके बाद मार्च एक हज़ार छः सौ चौवन में भी मरीकी नभसेनाधिकारी भारत में प्रशिक्षा दे रहे थे। फरवरी एक हज़ार छः सौ पचपन में भारत में जल पर्यवेक्षा का दफ्तर खोला गया, जिसका उद्देश यह है कि समुद्र और बड़ी नदियों के तटों धाराओं आदि में होते परिवर्त्तनों का लगातार पता रक्खा जाय । तब यह सूचना दी गई कि इस पर्यवेक्षा के आधार पर कुछ नक्शे भारत में बनेंगे, और बाकी पूरा ब्यौरा लंदन भेजा जाता रहेगा, जिससे ब्रितानवी जलसेनाधिष्ठान अपने नक्शों को + छः जून एक हज़ार छः सौ सत्तावन को संसद में रक्षा मन्त्री द्वारा दी सूचना । नुरूप बनाये रख सके ! यों एक ओर जहाँ हम अंग्रेजी परम्परा बनाये रखने और अंग्रेज़ी जलसेना की यों सेवा करने का जिम्मा उठाये हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर हमने नाद हिन्द फौज की देशभक्ति और प्रशिक्षा से देश की रक्षा की मजबूत नींव डालने का काम न ले कर उसे नष्ट होने दिया । एक हज़ार छः सौ तिरेपन-चौवन में दिल्ली शहर में दो हज़ार शून्य हिशून्य फौशून्य वाले झल्लीवाले बन कर रोटी कमाते थे, पंजाब में दस हज़ार तथा राजस्थान और गढ़वाल-कुमाऊँ में भी हजारों वैसे व्यक्ति थे । न केवल इन्हें अपना नहीं गया, प्रत्युत बिहार में जिन पुलिस वालों ने एक हज़ार नौ सौ छियालीस में हड़ताल की थी [दस, दस हज़ार छः सौ चौदह] उनपर मुकदमा चलता रहा और उन्हें कांग्रेसी शासन में दण्ड दिये गये ! जिन चन्दनसिंह ने एक हज़ार छः सौ तीस में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था [दस, छः सौ अट्ठानवे ] उन्हें स्थानीय चुनाव में इस कारण खड़ा नहीं होने दिया गया कि वे फौजी कानून में सजायाफ्ता थे ! -मरीकियों की विदेश नीति का भारत के स्पष्ट विरुद्ध होना दिसम्बर एक हज़ार छः सौ तिरेपन तक हठात् प्रकट हो जाने के बाद भी हमारा शासन उनके युद्धोद्योग में चुपके चुपके सहायता करता रहता है। दिसम्बर एक हज़ार छः सौ चौवन में मुम्बई में एक चुंगी-निरीक्षक ने पूरवी से पच्छिमी एशिया को शस्त्र ले जाते दो अमरीकी जहाज रोक लिये; दिल्ली से विदेश विभाग के एक बड़े अधिकारी को भेज कर उन्हें छुड़ा दिया गया ! नवम्बर एक हज़ार छः सौ पचपन में कलकत्ते के बन्दरगाह से मलाया को युद्ध सामग्री जाना जारी था। अंग्रेजी जमाने के सेना - ढाँचे की तरह शासन का ढाँचा भी ज्यों का त्यों बना है। विदेशी शासन के लिए अपने देसी कर्मचारियों में जनता-पीडन देशद्रोह और स्वार्थ साधन की भावनाएँ जगाता आवश्यक था। उन भावनाओं को जिन्होंने खुल कर दिखाया था ऐसे लोगों को जब देसी सरकार दण्ड न दे पाई और उलटा ऊँचे पद दिये, तब उन्होंने नई सरकार की कमजोरी और पुराने अंग्रेज़ मालिकों की शक्ति का परोक्ष प्रभाव देख लिया और वे सोलह सात ] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य छः सौ तिरेपन और भी शोख और उद्दण्ड हो गये । एक तो उनके द्वारा ग्रेज़ और उनके साथी जब चाहें हमारे शासन की रेढ़ मार सकते हैं। दूसरे शासन में यों चापलूस ज़मानासाज़ तिकड़मी लोगों को बढ़ावा मिला और ईमानदार लोगों को दचना पड़ा, जिससे शासन की भ्रष्टता खुल कर बढ़ी। ऐसे कर्मचारियों का जनता के दुख-सुख के प्रति जड बने रहना स्वाभाविक है जिसके उदाहरणं दिन मिलते हैं । तीन फरवरी एक हज़ार छः सौ चौवन को प्रयाग में कुम्भ का स्नान था, जिसकी बहुत पहले से तैयारी थी और जिसके लिए चालीस लाख यात्री आये । सरकार के बड़े अफसरों ने उस मेले की योजना बनाई। प्रयाग नगर में ही एक पुराने देशसेवक भी थे जिन्हें ऐसे मेलों में सेवा-संघटन का चालीस बरस का तजरबा था । उन्होंने अधिकारियों का ध्यान खींचा कि मेले के दिन एक ही वक्त जहाँ से अधिकतम भीड़ गुज़रेगी उस रास्ते को दुहरा न किया गया तो खतरा रहेगा, किन्तु उनकी सलाह किसी ने न सुनी। जैसे आजाद हिन्द फौज और अपने वैज्ञानिकों के तजरबे का नेताओं ने कोई मूल्य न माना था वैसे ही इनका भी नहीं माना । यात्रियों की भीड़ के लिए चलने की जगह का ठीक उपाय न हुआ, और मेले के दिन सवेरे जब कि देश भर के बड़े अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, दो हज़ार स्त्री-पुरुष बच्चे धक्के खा कर सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिर कर कुचले और मारे गये ! उनके शव भी गहनों के लिए लूटे जाते रहे ! जुलाई एक हज़ार छः सौ पचपन में गोरखपुर जिले में राप्ती नदी का मलोनी बाँध बाढ़ में टूटा । दो मास पहले से गाँव के मुखिया सरकार का ध्यान खींच रहे थे कि बाँध कमज़ोर है, बरसात में न टिकेगा, पर उनकी किसी ने न सुनी ! ऐसे शासन और कर्मचारियों द्वारा समाजवाद स्थापित करने की शां लगाई जा रही है ! शासन-ढाँचे को सुधारने का दूसरा उपाय है उस शिक्षा पद्धति को सुधारना जिससे नये शासक तैयार होते हैं । छब्बीस जनवरी एक हज़ार छः सौ तीस को स्वाधीनता का प्रण लेते हुए लाखों भारतीयों ने महात्मा गान्धी के ये शब्द दोहराये थे कि "अंग्रेजी शिक्षापद्धति हमारी कृष्टि को दबाते हुए हमें अपनी परिस्थिति से उखाड़ने की कोशिश करती नजंजीरों से चिपटे रहना सिखार्त है" [ दस,छः सौ अड़सठ ]। किन्तु, जैसा कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने सोलह नवंबर पचपन को कहा, "राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक वस्तुएँ ऐसी बदल गई हैं कि पहचानी नहीं जातीं, पर अंग्रेज़ों द्वारा सौ वर्ष पहले चलाई शिक्षा पद्धति में कोई बुनियादी * परिवर्तन नहीं हो पाया + उस पद्धति में परिवर्त्तन न होने से हमारे विद्यार्थियों का सन्तोष बीच बीच में उभड़ता रहा और तब शासकों ने अपने ही उन बच्चों को पुलिस की लाठियों गोलियों से दबाने का जतन किया । एक हज़ार छः सौ तिरेपन से एक सौ पचपन तक उत्तर प्रदेश के छात्रों में लगातार सन्तोष रहा । इकतीस- दस - तिरेपन को लखनऊ के पाँच हज़ार अनशनकारी छात्र जुलूस बना कर राज्य के मुख्य मन्त्री से मिलने को गये । मन्त्री उनसे न मिले, पर लौटते जुलूस को पुलिस ने घेरा और पीटा, कुछ छात्र मारें गये । तत्र सारी जनता उठ खड़ी हुई; शासकों ने उसे भी पुलिस के आतंक से दबाने का जतन किया । नवम्बर एक हज़ार छः सौ तिरेपन में उत्तर प्रदेश के इक्यावन जिलों की प्रत्येक तहसील में उस आतंक के विरुद्ध प्रदर्शन हुए । कानपुर में छात्रों को वेतों की सजाएँ दी गई । अन्त में छात्रों की कुछ माँगें मानी गई, पर दो वर्ष बाद तक भी सन्तोष सुलगता रहा । अगस्त एक हज़ार छः सौ पचपन में बिहार में वैसी ही दशा पैदा हुई । पटने में सात छात्र पुलिस की गोली से मारे गये, तब सारे राज्य में प्रदर्शन हुए, जनता पुलिस की वर्दी देखते ही भड़कने लगी, अन्त में पुलिस को कुछ दिन हटा लेने से शान्ति हुई । अंग्रेजी जमाने की शिक्षा पद्धति और शासन-परम्परा जारी रहने से कितना सन्तोष है सो इससे प्रकट हुआ । भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक वाङ्मय का विकास शिक्षा पद्धति को सुधारने और जनता को जगाने का मुख्य उपाय है [छः, एक हज़ार एक सौ पचानवे; दस, छब्बीस; दस,छः हज़ार नौ सौ ग्यारह; दस,उन्यासी पंद्रह; दस,छः हज़ार नौ सौ ग्यारह] । योजना की सफलता भी अन्ततः इसपर निर्भर है कि जनता में विज्ञान कहाँ तक फैलता है। भारत के संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय होने के बाद तथा पाँच-चरसी योजना चलने पर भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न + कोयम्बतूर का भाषण । एक सौ सत्तानवे] अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य छः सौ पचपन. रम्भ किया । वह विभिन्न विज्ञानों के लिए परिभाषाओं के कोश तैयार करा रही है, जिनकी सहायता से आगे चल कर विज्ञान-ग्रन्थों के अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किये जायेंगे । उसने भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रोत्साहन के लिए एक 'एकाडमी' भी खोली है । भारतीय भाषाओं में मौलिक वैज्ञानिक वाङ्मय भी पैदा हो सकता है यह वह तक समझ. नहीं पाई, और बालशास्त्री जांभेकर [दस, दो सौ छियानवे] के काल से वैसे वाङ्मय के सृजन की जो परम्परा जारी है उसे अब तक देख नहीं पाई। इसीलिए उस परम्पग में जो लोग देश की सेवा कर रहे थे वे आज़ाद हिन्द फौजियों की तरह बेकार हैं। उनकी बजाय भारत सरकार अप्रैल एक हज़ार छः सौ पचपन में अमरीकी विज्ञों से हिन्दी पाठ्य-ग्रन्थ लिखाने के बारे में उपदेश ले रही थी ! राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा को सुधारना और उसके मौलिक अध्ययन का संघटन शिक्षा सुधार तथा राष्ट्र के जागरण में विशेष सहायक होता । इसकी माँग एक हज़ार नौ सौ बीस से चली आती थी [ दस,छः हज़ार छः सौ ग्यारह ] । गत दस बरसों इस दिशा में हमारी सरकार का प्रयत्न शून्य है । पर दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय भाड़त सेना ने अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा में क्या कुछ किया इसका इतिहास लिखवाने पर वह इस बीच छब्बीस लाख शून्य रुपया खर्च कर चुकी है । सच्चे लोकतन्त्र में जनता की भाषा में शासन और शिक्षा होना है। भारत में वैसा तभी हो सकता था यदि प्रान्त या राज्य एकभाषी होते । राष्ट्रीय आन्दोलन की यह माँग एक हज़ार छः सौ दस से थी [दस, आठ सौ छियानवे], पर.. कांग्रेस नेता एक हज़ार छः सौ सैंतालीस से इससे टलने लगे । जनवरी एक हज़ार नौ सौ अड़तालीस में कांग्रेस-कार्य-समिति ने निश्चय किया कि सारे भारत में ऊँची शिक्षा का माध्यम 'संघभाषा' होगी । भारत-संघ की भाषा वे हिन्दी को मानेंगे कि अंग्रेज़ी को यहः तब तक स्पष्ट न हुआ था। इसपर महात्मा गान्धी ने कहा - "कांग्रेस ने सत्ताईस. साल से यह तय कर लिया था कि देश में जितनी बड़ी बड़ी भाषाएँ हैं उतने प्रान्त होने चाहिएँ यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथ में आते ही ऐसे प्रान्त बगाये जायेंगे । अगर भाषावार प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीय भाषाओं की भी तरक्की होती है। वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम