ranchi : भाजपा विधायकदल के नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार क्या चाहती है कि झारखंड से कोई दूसरी मलाला बने।
 मरांडी आज अपने आवास से ऑनलाइन प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ योग शिक्षिका के साथ चंद मुठी भर लोगों की मानसिकता को देखते हुए यही लगता है कि सही मायने में यह मामला पाकिस्तान की शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई से अलग नही है।
 उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में लिखे पत्र को जारी करते हुए कहा कि योग शिक्षिका को पुरवर्ती राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2017 में मिली सुरक्षा को अकारण हटा लेने और कुछ कथित कट्टरपंथियों द्वारा मिल रही धमकियों के कारण इनके परिवार के जान की असुरक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।
 बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस युवती पर राज्य को फक्र होना चाहिए उसके साथ हुई ज्यादती रोंगटे खड़ी करने वाली है। बात सिर्फ कट्टरपंथियों की उदंडता तक सीमित होती तो उनकी सोच और नासमझी समझ मे आती आश्चर्य नही होता, परंतु नाजिया द्वारा फ़ोन पर अपनी गुहार लगाने के बाद राज्य के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे पुलिस अधिकारी की भाषा प्रदेश के लिये बहुत ही चिंतनीय है।
 उन्होंने कहा कि राफिया ने केवल इतना कुसूर किया है कि वह योग को बढ़ावा देती है और लोगों को निरोग बनाने केलिये योग सिखलाती है। जिसे संबंधित समुदाय के गिने चुने असामाजिक लोग पचा नही पा रहे हैं। मरांडी ने कहा कि आज योग को विश्व ने मान्यता दी है। मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब में इसे खेल का दर्जा दिया गया है।
 मरांडी ने कहा कि राफिया ने अपने साथ हो रही ज्यादती और जुल्म को लेकर पुलिस को कई आवेदन लिखित दिये। पुरवर्ती भाजपा सरकार ने नवंबर 2017 में इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई थी उसे वर्तमान राज्य सरकार ने मार्च 2020 में बिना कुछ बताये वापस ले ली।
 इस संबंध में राफिया द्वारा विगत 16 जून 2020 को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आवेदन देकर अपनी व्यथा बताते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। आवेदन में राफिया ने बताया है कि कैसे सुरक्षा वापस लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं फिर शुरू हो गई। उसने ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराए है। मानवाधिकार आयोग ने भी इसे गम्भीरता से लेते हुए रांची पुलिस से विगत 12 जुलाई को 8 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर राफिया को सुरक्षा देने में अक्षम है तो वह लिखित बताये। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति प्रधानमंत्री एवम गृह मंत्री को भी प्रेषित कर रहे हैं।
 उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे द्वारा लिखित पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राफिया और उसके परिवार पर खतरा बढ़ेगा,पुलिस और गुंडों का गठजोड़ इस युवती को चुप कराने के लिये एडी चोटी एक कर देगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर इसकी जिम्मेवार राज्य सरकार मानी जायेगी।
 
ranchi : भाजपा विधायकदल के नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार क्या चाहती है कि झारखंड से कोई दूसरी मलाला बने। मरांडी आज अपने आवास से ऑनलाइन प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ योग शिक्षिका के साथ चंद मुठी भर लोगों की मानसिकता को देखते हुए यही लगता है कि सही मायने में यह मामला पाकिस्तान की शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई से अलग नही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में लिखे पत्र को जारी करते हुए कहा कि योग शिक्षिका को पुरवर्ती राज्य सरकार द्वारा नवंबर दो हज़ार सत्रह में मिली सुरक्षा को अकारण हटा लेने और कुछ कथित कट्टरपंथियों द्वारा मिल रही धमकियों के कारण इनके परिवार के जान की असुरक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस युवती पर राज्य को फक्र होना चाहिए उसके साथ हुई ज्यादती रोंगटे खड़ी करने वाली है। बात सिर्फ कट्टरपंथियों की उदंडता तक सीमित होती तो उनकी सोच और नासमझी समझ मे आती आश्चर्य नही होता, परंतु नाजिया द्वारा फ़ोन पर अपनी गुहार लगाने के बाद राज्य के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे पुलिस अधिकारी की भाषा प्रदेश के लिये बहुत ही चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि राफिया ने केवल इतना कुसूर किया है कि वह योग को बढ़ावा देती है और लोगों को निरोग बनाने केलिये योग सिखलाती है। जिसे संबंधित समुदाय के गिने चुने असामाजिक लोग पचा नही पा रहे हैं। मरांडी ने कहा कि आज योग को विश्व ने मान्यता दी है। मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब में इसे खेल का दर्जा दिया गया है। मरांडी ने कहा कि राफिया ने अपने साथ हो रही ज्यादती और जुल्म को लेकर पुलिस को कई आवेदन लिखित दिये। पुरवर्ती भाजपा सरकार ने नवंबर दो हज़ार सत्रह में इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई थी उसे वर्तमान राज्य सरकार ने मार्च दो हज़ार बीस में बिना कुछ बताये वापस ले ली। इस संबंध में राफिया द्वारा विगत सोलह जून दो हज़ार बीस को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आवेदन देकर अपनी व्यथा बताते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। आवेदन में राफिया ने बताया है कि कैसे सुरक्षा वापस लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं फिर शुरू हो गई। उसने ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराए है। मानवाधिकार आयोग ने भी इसे गम्भीरता से लेते हुए रांची पुलिस से विगत बारह जुलाई को आठ सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर राफिया को सुरक्षा देने में अक्षम है तो वह लिखित बताये। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति प्रधानमंत्री एवम गृह मंत्री को भी प्रेषित कर रहे हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे द्वारा लिखित पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राफिया और उसके परिवार पर खतरा बढ़ेगा,पुलिस और गुंडों का गठजोड़ इस युवती को चुप कराने के लिये एडी चोटी एक कर देगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर इसकी जिम्मेवार राज्य सरकार मानी जायेगी।