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PROVISION OF FINANCIAL HELP AND GRANT OF SPECIAL CONCESSIONS TO THE BACKWARD PEOPLE OF THE KANGRA DISTRICT FOR ITS PROPER AND PLANNED DEVELOPMENT
अबूर करना कठिन हो जाता है और दफ्त की सख्त तकलीफ हो जाती है । यह नदी 80 मील के रकबे में से गुज़रती है लेकिन इतनी भारी length में कोई भी पुल तामीर नहीं किया गया । Joint Punjab में public की तरफ से बहुत सी अदा होती रही हैं । नदी पर पुल डालने की तजवीज़ हुई थी और वह मजूर भी हो गई थी। लेकिन देश का विभाजन होते ही वह तजवीज़ खटाई में पड़ गईं। न कोई कोशिश होती है और न ही इस काम को निपटाने की कोई तजवीज़ होती है । बस यही जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं ।
स्पीकर साहिब इस के इलावा और भी बहुत सी तक़लीफें इस रकबे के लोगों को है ? थाना आलम और थाना नूरपुर के एक तरफ तो दरिया बहता है और दूसरी तरफ वहां स्वां नदी है। बाकी तरफ शिवालक की पहाड़ियां हैं । वे इलाके बाकी देश से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं । वहां अफसर लोग भी जाने की तकलीफ गवारा नहीं करते और नहीं जा सकते हैं क्योंकि आमदोरफ्त की बहुत दिक्कत होती है। दूसरे देश से मिलाने के लिये इस इलाके व लों ने बहुत अर्जदातें कीं । कई बार लिखा पढ़ा गया कि इस इलाके को या तो रोपड़ से मिला दिया जाये या कीरतपुर रेलवे स्टेशन से मिला दिया जाये लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता । बड़े दुःख की बात है कि इतने बड़े थाने में जिस की आबादी 55,000 है एक sub-post office भी न हो कि emergency के वक्त किसी अफसर से जल्दी खतोकिताबत भी की जा सके या तार वगैरह हीदी जा सके। नतीजा यह होता है कि लोगों को करके थाना आनंदपुर साहिब में जाना पड़ता है । यह हालात हैं जो
कि मैंने आपके द्वारा हाउस के सामने पेश किये हैं। वज़ीर साहिबान को पसमादा लोगों की मुसीबत का अहसास है। वे वहां जाते हैं और लोगों से conferences करते हैं और तकरीरें भी करते हैं कि इस backward area का हम ध्यान रखेंगे लेकिन इस इलाका की बहबूदी के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक नाम निहाद National Extension Service Block वहां बना दिया गया है। जिस पर सात लाख रुपया खर्च करने की तजवीज़ है। मगर उस में से बहुत सारा रुपया वहां के personnel - अफसर और मुलाज़मीन पर खर्च होगा। और बाकी में से कुछ रुपया loans तकावी में दिया जायेगा । उस तकावी की शरह सूद गवनमेंट ने इतनी रखी है कि वहां के गरीब लोग इस से कोई फायदा नहीं उठा सकते । कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से उन गरीब लोगों को फायदा पहुंच सके ।
स्पीकर साहिब, हमारे इलाके में दो बड़े २ Power-Houses हैं । उन को बनाने के लिये कोटला और गंगूवाल में गरीब लोगों की ज़मीने छीनी गई, उन को बेघर किया गया । लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई गई जिस के ज़रिये इस इलाके को भी बिजली दी जा सके । और २ देहातों में तो बिजली दी जा सकती है परन्तु वहां पर उन गरीब लोगों को जिन की ज़मीन छीनकर Power Houses बनाए गए हैं बिजली देने का प्रबन्ध नहीं है ।
अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी कांगड़ा की तरह बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर बदकिस्मत लोग बरसात का जमा हुआ पानी और जौहड़ों का गंदा पानी पीते हैं । उस गंदे पानी को पीने
[पं० मोहन लाल दत्त]
की वजह से उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। उनकी तकलीफों का एक बड़ा भारी बायस गंदा पानी भी है। गवर्नमेंण्ट ने कुछ देहातों को शुद्ध पानी देने की तजवीज़ की है । उस जगह का नाम लाजपत वाटरवर्क्स है । लेकिन उस का खर्च इतना ज्यादा है और लोगों पर उस टैक्स का इतना भारी बोझ है कि लोग शुद्ध जल पीने की बजाए जौहड़ों का पानी पीने को तरजीह देते हैं। टैक्स इतना भारी है कि फी कस 3 रुपये देने पड़ते हैं। वे गरीब लोग इतना भारी टैक्स अदा नहीं कर सकते । इसलिये इस स्कीम से भी लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । इन हालात में में अपने मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि इस इलाका को भी कांगड़ा की तरह backward area करार दिया जाये और विशेष सुविधाएं दी जायें ताषिः ये लोग भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं आशा करता हूं कि मंत्रीमंडल हमारे इलाके को भी ध्यान में रखेगा और उसकी बेहतरी के लिये यत्न करेगा । पंडित श्री राम शर्मा ( सोनीपत ) : स्पीकर महोदय, मेरी भी एक तरमीम है....
एक माननीय सदस्यः आप की कई तरमीमें हैं ।
पंडित श्री राम शर्मा : मैंने तो एक ही भेजी थी ( हंसी) खैर अगर उन सब points को मिलाया जाये तो मतलब एक ही निकलता है। और वह यह कि कांगड़ा जिला के साथ हरियाना को भी जोड़ दिया जाये। अगर गवर्नमेंण्ट ने कुछ करना हो ( विघ्न) कुछ लोगों को शायद इस बात की तकलीफ है कि यह क्या बात है। अव्वल तो बहुतों को यह भी पसन्द नहीं होगा कि कांगड़ा के नाम पर आवाज़ क्यों उठाई गई हँ । खैर, यह रेजोल्यूशन पेश हुआ है । इस पर तरमीमें भी आई हैं -- किसी में कुछ एक तहसीलों को, किसी में प्राधे या एकतिहाई जिले को और किसी में पूरे जिले को भी शामिल करने की मांग की गई है । लेकिन जो मेरी तरमीम है वह पांच सात तरमीमों को इकट्ठा करने का काम दे जाती है । मैंने देखा है कि इन तरमीमों में कहीं भिवानी का नाम है, कहीं करनाल जिले को देखता हूं और किसी में लिखा है कि सारे गुड़गांव को लिया जाये । मैंने उन तमाम तरमीमों को भी देखा है और वह सारी की सारी मेरी तरमीम में शामिल हो जाती हैं । इस गवर्नमेण्ट ने क्या करना है और क्या नहीं करना यह तो इस के अपने अख्तियार की बात है । लेकिन मेंम्बरान को इस हाउस में क्या कहना चाहिये और यहां आकर उन की क्या जिम्मेदारी और फर्ज हैं, वह तो हर कोई अपने ख्याल से चाहेगा कि जाहिर करे ।
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स्पीकर साहिब, आप देख रहे हैं कि जब से यह States Reorganisation Commission बना है, जब से यह ख्याल पैदा हुआ है कि मुल्क में सूबों की प्रज-सरे नो तकसीम किस तरह और कैसे हो, तब से पंजाब में इस सिलसिला में कई तरह की बातें और आवाज़ सुनाई दे रही हैं। उस की एक यह भी वजह है कि कुछ लोग - जिलों और तहसीलों के लोग  -  यह महसूस कर रहे हैं कि पंजाब के इस मौजूदा निज़ाम में रह कर कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे । उन्हें कोई आराम या सहूलियतें नहीं मिल सकती । इन हालात में उनके लिये यहां पर जिन्दा रहना मुश्किल है । वरना कोई वजह नहीं थी कि हरियाना प्रान्त के चारों जिलो के मेम्बरानउन को छोड़ दीजिये जो कि आपोजीशन में हैं --- जो कि कांग्रेसी बेंचों पर बैठे हुए हैं, उन की आधे से भी ज्यादा तादाद यह ख्याल रखती है कि उन के लिये इस मौजूदा निज़ाम में मौजूदा
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जत्थेबन्दी में और मौजूदा पंजाब में से अलग किया जाए ? अगर उन को यहां पर आराम होता, सहूलियतें होतीं, तरक्की के लिये रास्ते खुले होते तो क्यों उन के दिलों में यह ख्याल पैदा होता कि उन्हेंपंजाब से निकाल कर independent unit या दिल्ली के साथ मिला दिया जाये ? ठीक यही बात कांगड़ा में भी पाई जाती है। यही बात इसी हिसाब से गुड़गांव जिले में भी पाई जाती है । अभी कल ही गुड़गांव के मुताल्लिक सरकार के हिमायती और कांग्रेसी मेम्बर ने यह कहा था कि शायद इस जिला को एक नमूने के तौर पर रखा गया है ताकि यह बताया जा सके कि तरक्की से पहले पंजाब की यह हालत थी कि जिस में कि यह जिला पाया जाता है। तो नमूने के लिये बताये जाने वाले जिलों में से ऐसा एक जिला एक कोने पर कांगड़ा है और दूसरे किनारे पर गुड़गांव। इन दोनों जिलों में उन इलाकों को भी शामिल किया जाना चाहिये जहां के लोग यह महसूस करते हैं कि गवर्नमैण्ट उन के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उस ने उन के लिए तरक्की का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा और उन का उन पांच, छः प्रदारों में, यानी तालीम के मामले में, सड़कों के मामले में, नौकरियों के मामले में, हस्पतालों के मामले में, सिंचाई के मामले में, कुछ फ़ायदा नहीं किया, उन के लिये ऐसी सहूलियतें नहीं पहुंचाई । वह लोग बड़ी चीखो पुकार करने के बाद अब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन के लिये तितके मामला में और सनअतोहिरफत के मामले में कोई खर्च नहीं किया हालांकि गवर्नमेण्ट का खजाना भरने में वे लोग किसी दूसरे ऐसे जिले से पीछे नहीं जहां पर यह सभी सहूलियतें दस्तयाब हैं। मतलब यह कि पंजाब के अन्दर आज बहुत से ऐसे इलाके है जो backward हैं, पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने उन का जरा भी ख्याल नहीं किया और अगर कुछ थोड़ा बहुत किया भी तो वह भी बराए नाम। अभी पिछले दिनों इसी कांग्रेस सरकार र पार्टी के एक मेम्बर ने जो कि पंजाब कौंसिल में मौजूद हैं अम्बाला डिवीजन के कुछ आदादोशुमार शाया किये थे । उन से जाहिर होता है कि उस के जिलों की हालत क्या है और लोग वहां किस हालत में रह रहे हैं। पिछले मात
ग्राठ सालों का बजट उठा कर देख लें और इन तमाम आदादोशुमार को देख लें । मेरे लिये इस वक्त इन सब चीजों को तफ़सील से बयान करना मुमकिन नहीं क्योंकि यहां पर बोलने के लिये समय ही इतना थोड़ा होता है कि अगर हरेक point को details में बयान करना शुरू कर दिया जाए तो बाकी बातें कहने के लिये वक्त ही नहीं रहता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा. कि श्राप पिछले सात प्राठ सालों का बजट निकाल कर देख लें कि nation building और State development के लिये, लोगों की तरक्की और आराम के लिये, जो रुपया इस स्टेट को अन्दर खर्च किया गया है जिस इलाके को में इस resolution में शामिल करना चाहता हूं, आबाद और area के लिहाज से पंजाब में जो हिस्सा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पर बजट का 1/15था1/20 हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। रहा सवाल यह कि पुलिस के और executive magistrates भेजने के लिये खर्च हुआ । मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का इन जिलों के लिये इन मदों में खर्च हुआ। पर क्या काम किया इन्होंने इन जिलों के अन्दर ? अकेले मेरे रोहतक जिला से पिछले तीन-चार सालों में आपने ताज़ीरी चौकियां का लोगों से 2½ लाख रुपया वसूल किया । क्या शानदार नमूना है श्राप की इस administration का !! श्रामदनी के लिये और executive ग्रोहदों पर बिठाने

Punjab Vidhan Sabha Digitized by; PROVISION OF FINANCIAL HELP AND GRANT OF SPECIAL CONCESSIONS TO THE BACKWARD PEOPLE OF THE KANGRA DISTRICT FOR ITS PROPER AND PLANNED DEVELOPMENT अबूर करना कठिन हो जाता है और दफ्त की सख्त तकलीफ हो जाती है । यह नदी अस्सी मील के रकबे में से गुज़रती है लेकिन इतनी भारी length में कोई भी पुल तामीर नहीं किया गया । Joint Punjab में public की तरफ से बहुत सी अदा होती रही हैं । नदी पर पुल डालने की तजवीज़ हुई थी और वह मजूर भी हो गई थी। लेकिन देश का विभाजन होते ही वह तजवीज़ खटाई में पड़ गईं। न कोई कोशिश होती है और न ही इस काम को निपटाने की कोई तजवीज़ होती है । बस यही जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं । स्पीकर साहिब इस के इलावा और भी बहुत सी तक़लीफें इस रकबे के लोगों को है ? थाना आलम और थाना नूरपुर के एक तरफ तो दरिया बहता है और दूसरी तरफ वहां स्वां नदी है। बाकी तरफ शिवालक की पहाड़ियां हैं । वे इलाके बाकी देश से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं । वहां अफसर लोग भी जाने की तकलीफ गवारा नहीं करते और नहीं जा सकते हैं क्योंकि आमदोरफ्त की बहुत दिक्कत होती है। दूसरे देश से मिलाने के लिये इस इलाके व लों ने बहुत अर्जदातें कीं । कई बार लिखा पढ़ा गया कि इस इलाके को या तो रोपड़ से मिला दिया जाये या कीरतपुर रेलवे स्टेशन से मिला दिया जाये लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता । बड़े दुःख की बात है कि इतने बड़े थाने में जिस की आबादी पचपन,शून्य है एक sub-post office भी न हो कि emergency के वक्त किसी अफसर से जल्दी खतोकिताबत भी की जा सके या तार वगैरह हीदी जा सके। नतीजा यह होता है कि लोगों को करके थाना आनंदपुर साहिब में जाना पड़ता है । यह हालात हैं जो कि मैंने आपके द्वारा हाउस के सामने पेश किये हैं। वज़ीर साहिबान को पसमादा लोगों की मुसीबत का अहसास है। वे वहां जाते हैं और लोगों से conferences करते हैं और तकरीरें भी करते हैं कि इस backward area का हम ध्यान रखेंगे लेकिन इस इलाका की बहबूदी के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक नाम निहाद National Extension Service Block वहां बना दिया गया है। जिस पर सात लाख रुपया खर्च करने की तजवीज़ है। मगर उस में से बहुत सारा रुपया वहां के personnel - अफसर और मुलाज़मीन पर खर्च होगा। और बाकी में से कुछ रुपया loans तकावी में दिया जायेगा । उस तकावी की शरह सूद गवनमेंट ने इतनी रखी है कि वहां के गरीब लोग इस से कोई फायदा नहीं उठा सकते । कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से उन गरीब लोगों को फायदा पहुंच सके । स्पीकर साहिब, हमारे इलाके में दो बड़े दो Power-Houses हैं । उन को बनाने के लिये कोटला और गंगूवाल में गरीब लोगों की ज़मीने छीनी गई, उन को बेघर किया गया । लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई गई जिस के ज़रिये इस इलाके को भी बिजली दी जा सके । और दो देहातों में तो बिजली दी जा सकती है परन्तु वहां पर उन गरीब लोगों को जिन की ज़मीन छीनकर Power Houses बनाए गए हैं बिजली देने का प्रबन्ध नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी कांगड़ा की तरह बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर बदकिस्मत लोग बरसात का जमा हुआ पानी और जौहड़ों का गंदा पानी पीते हैं । उस गंदे पानी को पीने [पंशून्य मोहन लाल दत्त] की वजह से उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। उनकी तकलीफों का एक बड़ा भारी बायस गंदा पानी भी है। गवर्नमेंण्ट ने कुछ देहातों को शुद्ध पानी देने की तजवीज़ की है । उस जगह का नाम लाजपत वाटरवर्क्स है । लेकिन उस का खर्च इतना ज्यादा है और लोगों पर उस टैक्स का इतना भारी बोझ है कि लोग शुद्ध जल पीने की बजाए जौहड़ों का पानी पीने को तरजीह देते हैं। टैक्स इतना भारी है कि फी कस तीन रुपयापये देने पड़ते हैं। वे गरीब लोग इतना भारी टैक्स अदा नहीं कर सकते । इसलिये इस स्कीम से भी लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । इन हालात में में अपने मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि इस इलाका को भी कांगड़ा की तरह backward area करार दिया जाये और विशेष सुविधाएं दी जायें ताषिः ये लोग भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं आशा करता हूं कि मंत्रीमंडल हमारे इलाके को भी ध्यान में रखेगा और उसकी बेहतरी के लिये यत्न करेगा । पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर महोदय, मेरी भी एक तरमीम है.... एक माननीय सदस्यः आप की कई तरमीमें हैं । पंडित श्री राम शर्मा : मैंने तो एक ही भेजी थी खैर अगर उन सब points को मिलाया जाये तो मतलब एक ही निकलता है। और वह यह कि कांगड़ा जिला के साथ हरियाना को भी जोड़ दिया जाये। अगर गवर्नमेंण्ट ने कुछ करना हो कुछ लोगों को शायद इस बात की तकलीफ है कि यह क्या बात है। अव्वल तो बहुतों को यह भी पसन्द नहीं होगा कि कांगड़ा के नाम पर आवाज़ क्यों उठाई गई हँ । खैर, यह रेजोल्यूशन पेश हुआ है । इस पर तरमीमें भी आई हैं -- किसी में कुछ एक तहसीलों को, किसी में प्राधे या एकतिहाई जिले को और किसी में पूरे जिले को भी शामिल करने की मांग की गई है । लेकिन जो मेरी तरमीम है वह पांच सात तरमीमों को इकट्ठा करने का काम दे जाती है । मैंने देखा है कि इन तरमीमों में कहीं भिवानी का नाम है, कहीं करनाल जिले को देखता हूं और किसी में लिखा है कि सारे गुड़गांव को लिया जाये । मैंने उन तमाम तरमीमों को भी देखा है और वह सारी की सारी मेरी तरमीम में शामिल हो जाती हैं । इस गवर्नमेण्ट ने क्या करना है और क्या नहीं करना यह तो इस के अपने अख्तियार की बात है । लेकिन मेंम्बरान को इस हाउस में क्या कहना चाहिये और यहां आकर उन की क्या जिम्मेदारी और फर्ज हैं, वह तो हर कोई अपने ख्याल से चाहेगा कि जाहिर करे । PUNJAB VIDHAN SABHA स्पीकर साहिब, आप देख रहे हैं कि जब से यह States Reorganisation Commission बना है, जब से यह ख्याल पैदा हुआ है कि मुल्क में सूबों की प्रज-सरे नो तकसीम किस तरह और कैसे हो, तब से पंजाब में इस सिलसिला में कई तरह की बातें और आवाज़ सुनाई दे रही हैं। उस की एक यह भी वजह है कि कुछ लोग - जिलों और तहसीलों के लोग - यह महसूस कर रहे हैं कि पंजाब के इस मौजूदा निज़ाम में रह कर कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे । उन्हें कोई आराम या सहूलियतें नहीं मिल सकती । इन हालात में उनके लिये यहां पर जिन्दा रहना मुश्किल है । वरना कोई वजह नहीं थी कि हरियाना प्रान्त के चारों जिलो के मेम्बरानउन को छोड़ दीजिये जो कि आपोजीशन में हैं --- जो कि कांग्रेसी बेंचों पर बैठे हुए हैं, उन की आधे से भी ज्यादा तादाद यह ख्याल रखती है कि उन के लिये इस मौजूदा निज़ाम में मौजूदा Driginal with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; njab Digital Library. Punjab Vidhan Sabha Digitized by; PROVISION OF FInancial help anD GRANT OF SPECIAL CONCESSIONS TO THE BACKWARD PEOPLE OF THE KANGRA DISTRICT FOR Its proper and PLANNED DEVELOPMENT जत्थेबन्दी में और मौजूदा पंजाब में से अलग किया जाए ? अगर उन को यहां पर आराम होता, सहूलियतें होतीं, तरक्की के लिये रास्ते खुले होते तो क्यों उन के दिलों में यह ख्याल पैदा होता कि उन्हेंपंजाब से निकाल कर independent unit या दिल्ली के साथ मिला दिया जाये ? ठीक यही बात कांगड़ा में भी पाई जाती है। यही बात इसी हिसाब से गुड़गांव जिले में भी पाई जाती है । अभी कल ही गुड़गांव के मुताल्लिक सरकार के हिमायती और कांग्रेसी मेम्बर ने यह कहा था कि शायद इस जिला को एक नमूने के तौर पर रखा गया है ताकि यह बताया जा सके कि तरक्की से पहले पंजाब की यह हालत थी कि जिस में कि यह जिला पाया जाता है। तो नमूने के लिये बताये जाने वाले जिलों में से ऐसा एक जिला एक कोने पर कांगड़ा है और दूसरे किनारे पर गुड़गांव। इन दोनों जिलों में उन इलाकों को भी शामिल किया जाना चाहिये जहां के लोग यह महसूस करते हैं कि गवर्नमैण्ट उन के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उस ने उन के लिए तरक्की का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा और उन का उन पांच, छः प्रदारों में, यानी तालीम के मामले में, सड़कों के मामले में, नौकरियों के मामले में, हस्पतालों के मामले में, सिंचाई के मामले में, कुछ फ़ायदा नहीं किया, उन के लिये ऐसी सहूलियतें नहीं पहुंचाई । वह लोग बड़ी चीखो पुकार करने के बाद अब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन के लिये तितके मामला में और सनअतोहिरफत के मामले में कोई खर्च नहीं किया हालांकि गवर्नमेण्ट का खजाना भरने में वे लोग किसी दूसरे ऐसे जिले से पीछे नहीं जहां पर यह सभी सहूलियतें दस्तयाब हैं। मतलब यह कि पंजाब के अन्दर आज बहुत से ऐसे इलाके है जो backward हैं, पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने उन का जरा भी ख्याल नहीं किया और अगर कुछ थोड़ा बहुत किया भी तो वह भी बराए नाम। अभी पिछले दिनों इसी कांग्रेस सरकार र पार्टी के एक मेम्बर ने जो कि पंजाब कौंसिल में मौजूद हैं अम्बाला डिवीजन के कुछ आदादोशुमार शाया किये थे । उन से जाहिर होता है कि उस के जिलों की हालत क्या है और लोग वहां किस हालत में रह रहे हैं। पिछले मात ग्राठ सालों का बजट उठा कर देख लें और इन तमाम आदादोशुमार को देख लें । मेरे लिये इस वक्त इन सब चीजों को तफ़सील से बयान करना मुमकिन नहीं क्योंकि यहां पर बोलने के लिये समय ही इतना थोड़ा होता है कि अगर हरेक point को details में बयान करना शुरू कर दिया जाए तो बाकी बातें कहने के लिये वक्त ही नहीं रहता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा. कि श्राप पिछले सात प्राठ सालों का बजट निकाल कर देख लें कि nation building और State development के लिये, लोगों की तरक्की और आराम के लिये, जो रुपया इस स्टेट को अन्दर खर्च किया गया है जिस इलाके को में इस resolution में शामिल करना चाहता हूं, आबाद और area के लिहाज से पंजाब में जो हिस्सा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पर बजट का एक/पंद्रहथाएक/बीस हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। रहा सवाल यह कि पुलिस के और executive magistrates भेजने के लिये खर्च हुआ । मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का इन जिलों के लिये इन मदों में खर्च हुआ। पर क्या काम किया इन्होंने इन जिलों के अन्दर ? अकेले मेरे रोहतक जिला से पिछले तीन-चार सालों में आपने ताज़ीरी चौकियां का लोगों से दो½ लाख रुपया वसूल किया । क्या शानदार नमूना है श्राप की इस administration का !! श्रामदनी के लिये और executive ग्रोहदों पर बिठाने