2016 में ओडिशा सरकार ने बीपीएल वर्ग के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थयात्रा कराने की योजना शुरू की थी। इसी तरह अन्य श्रेणी के बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का 50 से 70 प्रतिशत सरकारी मदद या सब्सिडी दी जाती है।
 2013 में राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रेल से तीर्थ करने वालों को यात्रा खर्च के तौर पर सरकारी मदद शुरू की थी। बीजेपी सरकार दो कदम आगे बढ़ते हुए इस योजना को एक नया नाम दिया 'दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना'। इस योजना के तहत सरकार ने 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए हवाई किराया के तौर पर सरकारी मदद की शुरुआत की।
 यूपी सरकार सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार रुपये और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लाख रुपये मदद देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले 50 हजार रुपये मदद दी जाती थी लेकिन योगी सरकार ने इस मदद को बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया है।
 2012 में एमपी सरकार ने सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए योजना शुरू की। सरकार घरेलू तीर्थ जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, वैष्णोदेवी और अजमेर शरीफ जैसी यात्राओं के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध करती है। यह सरकार विदेशी तीर्थ चीन में कैलाश मानसरोवर, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर, पाकिस्तान में ननकाना साहिब और हिंगलाज देवी मंदिर तथा श्रीलंका में अशोक वाटिका की यात्राओं के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी भी देती है।
 प्रत्येक विधानसभा के 1000 व्यक्तियों को दिल्ली सरकार मुफ्त तीर्थयात्रा कराती है। सरकार एसी बसों से तीर्थ यात्रा का आयोजन करती है। यात्रा के दौरान रहने और खाने-पीने का खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है।
 राज्य की बीजेपी सरकार हर साल हरियाणा के 50 बुजुर्गों को सिंधु दर्शन के लिए 10-10 हजार रुपये और 50 अन्य बुजुर्गों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50-50 हजार रुपये सरकारी मदद देती है।
 गुजरात सरकार ने 2001 में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर सरकारी मदद देनी शुरू की। सरकार इस योजना के तहत तीर्थ पर जाने वालों को 25 हजार रुपये सरकारी मदद देती है। अब वहां की मौजूदा बीजेपी सरकार ने सिंधु दर्शन और श्रवण तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू की है।
 
दो हज़ार सोलह में ओडिशा सरकार ने बीपीएल वर्ग के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थयात्रा कराने की योजना शुरू की थी। इसी तरह अन्य श्रेणी के बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का पचास से सत्तर प्रतिशत सरकारी मदद या सब्सिडी दी जाती है। दो हज़ार तेरह में राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रेल से तीर्थ करने वालों को यात्रा खर्च के तौर पर सरकारी मदद शुरू की थी। बीजेपी सरकार दो कदम आगे बढ़ते हुए इस योजना को एक नया नाम दिया 'दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना'। इस योजना के तहत सरकार ने पैंसठ साल से ऊपर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए हवाई किराया के तौर पर सरकारी मदद की शुरुआत की। यूपी सरकार सिंधु दर्शन के लिए दस हजार रुपये और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लाख रुपये मदद देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले पचास हजार रुपये मदद दी जाती थी लेकिन योगी सरकार ने इस मदद को बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया है। दो हज़ार बारह में एमपी सरकार ने सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए योजना शुरू की। सरकार घरेलू तीर्थ जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, वैष्णोदेवी और अजमेर शरीफ जैसी यात्राओं के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध करती है। यह सरकार विदेशी तीर्थ चीन में कैलाश मानसरोवर, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर, पाकिस्तान में ननकाना साहिब और हिंगलाज देवी मंदिर तथा श्रीलंका में अशोक वाटिका की यात्राओं के लिए तीस हजार रुपये की सब्सिडी भी देती है। प्रत्येक विधानसभा के एक हज़ार व्यक्तियों को दिल्ली सरकार मुफ्त तीर्थयात्रा कराती है। सरकार एसी बसों से तीर्थ यात्रा का आयोजन करती है। यात्रा के दौरान रहने और खाने-पीने का खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है। राज्य की बीजेपी सरकार हर साल हरियाणा के पचास बुजुर्गों को सिंधु दर्शन के लिए दस-दस हजार रुपये और पचास अन्य बुजुर्गों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पचास-पचास हजार रुपये सरकारी मदद देती है। गुजरात सरकार ने दो हज़ार एक में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर सरकारी मदद देनी शुरू की। सरकार इस योजना के तहत तीर्थ पर जाने वालों को पच्चीस हजार रुपये सरकारी मदद देती है। अब वहां की मौजूदा बीजेपी सरकार ने सिंधु दर्शन और श्रवण तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू की है।