भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश (MP) में 20 सितंबर से स्कूलों (School Re-opening) 15 सितंबर से कॉलेजों (Colleges Re-opening) को दोबारा से खोल दिया गया है। इसी बीच अब प्रदेश के 90 हजार सरकारी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 90 हज़ार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा। स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8वीं तक संचालित संयुक्त माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन आज 22 सितम्बर 2021 को किया जायेगा।
 संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों (Government School) में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है। ये समितियाँ बच्चों के शाला नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अधोसंरचना कार्यो के साथ बच्चों के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में लगभग 90 हज़ार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा।
 संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि शाला प्रबंधन समितियों के 18 सदस्यों में शाला में अध्ययनरत् बच्चों के पालक, शाला के प्रधान शिक्षक (Teacher), वरिष्ठतम् महिला शिक्षिका और स्थानीय वार्ड के पंच और पार्षद या स्थानीय निकाय के सरपंच, अध्यक्ष और महापौर द्वारा नामित अन्य वार्ड की एक महिला पंच और पार्षद के रुप में निर्चाचित जन-प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन विद्यार्थियों के अभिभावकों में से किया जाएगा। वहीं शाला के प्रधान शिक्षक, समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। शासन द्वारा शाला के स्थानीय प्रबंधन के अधिकार भी इन समितियों को सौंपे गए हैं।
 धनराजू ने स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) द्वारा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पालकों एवं अभिभावकों से 22 सितम्बर 2021 को स्कूल पहुँचकर, शाला प्रबंधन समिति से जुड़ने और शालाओं के विकास कार्यों में सहभागी बनने का आग्रह किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शलााओं में प्रबंधन समिति गठित करने के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी 29 सितंबर तक भेजना अनिवार्य है। शाला प्रबंधन समितियों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। वर्तमान में शिक्षण सत्र 2021-22 और 2022-23 के लिए समितियां गठित की जाएंगी।
 
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में बीस सितंबर से स्कूलों पंद्रह सितंबर से कॉलेजों को दोबारा से खोल दिया गया है। इसी बीच अब प्रदेश के नब्बे हजार सरकारी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग नब्बे हज़ार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी दो शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा। स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा एक से आठवीं तक संचालित संयुक्त माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन आज बाईस सितम्बर दो हज़ार इक्कीस को किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है। ये समितियाँ बच्चों के शाला नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अधोसंरचना कार्यो के साथ बच्चों के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में लगभग नब्बे हज़ार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी दो शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि शाला प्रबंधन समितियों के अट्ठारह सदस्यों में शाला में अध्ययनरत् बच्चों के पालक, शाला के प्रधान शिक्षक , वरिष्ठतम् महिला शिक्षिका और स्थानीय वार्ड के पंच और पार्षद या स्थानीय निकाय के सरपंच, अध्यक्ष और महापौर द्वारा नामित अन्य वार्ड की एक महिला पंच और पार्षद के रुप में निर्चाचित जन-प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन विद्यार्थियों के अभिभावकों में से किया जाएगा। वहीं शाला के प्रधान शिक्षक, समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। शासन द्वारा शाला के स्थानीय प्रबंधन के अधिकार भी इन समितियों को सौंपे गए हैं। धनराजू ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा एक से आठ की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पालकों एवं अभिभावकों से बाईस सितम्बर दो हज़ार इक्कीस को स्कूल पहुँचकर, शाला प्रबंधन समिति से जुड़ने और शालाओं के विकास कार्यों में सहभागी बनने का आग्रह किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शलााओं में प्रबंधन समिति गठित करने के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी उनतीस सितंबर तक भेजना अनिवार्य है। शाला प्रबंधन समितियों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। वर्तमान में शिक्षण सत्र दो हज़ार इक्कीस-बाईस और दो हज़ार बाईस-तेईस के लिए समितियां गठित की जाएंगी।