अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खुदरा मूल्य महंगाई दर के मौजूदा ढांचे ने बेहतर काम किया है, जिसमें महंगाई दर का 4 प्रतिशत का लक्ष्य है, जिसमें 2 प्रतिशत कमी या इतनी ही बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रमुख महंगाई दर की निगरानी करने की भी जरूरत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने लक्ष्य की समीक्षा करने वाले हैं।
 बहरहाल कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे केयर रेटिंग के मदन सबनवीस का विचार है कि यह लक्ष्य बदलकर 2 प्रतिशत घट-बढ़ की सीमा के साथ 5 प्रतिशत किए जाने की जरूरत है और इसका कानून में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
 2020 के ज्यादार महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर ऊपरी लक्ष्य 5 प्रतिशत से ज्यादा रही है। लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने समावेशी नीति अपनाई, खासकर लॉकडाउन के शुरुआती समय में, जिससे कि आर्थिक वृद्धि को गिरने से रोका जा सके।
 पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने कहा कि मौजूदा ढांचा अच्छा है। उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारत जैसे देश में प्रमुख महंगाई एकमात्र लक्ष्य हो। मैंं दूसरे लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा जो प्रमुख हो सकता है। ' प्रमुख महंगाई दर में खाद्य और ईंधन छोड़कर उच्च स्तर पर है. क्योंकि दोनोंं ही उतार चढ़ाव वाली प्रकृति के हैं। इंटरनैशनल ग्रोथ सेंटर (आईजीसी) में कार्यक्रम निदेशक सेन ने कहा कि प्रमुख महंगाई का लक्ष्य एक प्रतिशत घट बढ़ के साथ 3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य होना चाहिए।
 प्रमुख महंगाई अहम क्यों है, इस सवाल के जवाब में सेन कहते हैं, 'जब मॉनसून अनुकूल नहीं रहता है तब प्रमुख महंगाई के आधार पर फैसला लेना गलत होता है क्योंकि मॉनसून की विफलता संकुचनकारी मामला है। अगर उसके बाद एक और संकुचनकारी ब्याज दरें जोड़ते हैं तो आप अनुकूल चक्रीय होते हैं, जबकि आपको ऐसे वक्त में विपरीत चक्रीय नीति अपनाने की जरूरत होती है। ' उन्होंने कहा कि अगर खाने की चीजों के दाम आमदनी में सुधार के कारण बढ़ रहे हैं तो आपको इसे कम करने की जरूरत होती है।
 बहरहाल केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि यह सीमा 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 5 प्रतिशत की जानी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि महंगाई दर की सीमा 2 से 7 प्रतिशत के बीच रखी जाए। उनका कहना है कि यह आर्थिक वृद्धि के हिसाब से आदर्श होगा।
 इसके पहले मुख्य आर्तिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि महंगाई दर का लक्ष्य बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2 से 6 प्रतिशत की सीमा में व्यापक फेरबदल की जरूरत नहीं है।
 अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खुदरा मूल्य महंगाई दर के मौजूदा ढांचे ने बेहतर काम किया है, जिसमें महंगाई दर का 4 प्रतिशत का लक्ष्य है, जिसमें 2 प्रतिशत कमी या इतनी ही बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रमुख महंगाई दर की निगरानी करने की भी जरूरत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने लक्ष्य की समीक्षा करने वाले हैं।
 
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खुदरा मूल्य महंगाई दर के मौजूदा ढांचे ने बेहतर काम किया है, जिसमें महंगाई दर का चार प्रतिशत का लक्ष्य है, जिसमें दो प्रतिशत कमी या इतनी ही बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रमुख महंगाई दर की निगरानी करने की भी जरूरत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने लक्ष्य की समीक्षा करने वाले हैं। बहरहाल कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे केयर रेटिंग के मदन सबनवीस का विचार है कि यह लक्ष्य बदलकर दो प्रतिशत घट-बढ़ की सीमा के साथ पाँच प्रतिशत किए जाने की जरूरत है और इसका कानून में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दो हज़ार बीस के ज्यादार महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर ऊपरी लक्ष्य पाँच प्रतिशत से ज्यादा रही है। लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने समावेशी नीति अपनाई, खासकर लॉकडाउन के शुरुआती समय में, जिससे कि आर्थिक वृद्धि को गिरने से रोका जा सके। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने कहा कि मौजूदा ढांचा अच्छा है। उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारत जैसे देश में प्रमुख महंगाई एकमात्र लक्ष्य हो। मैंं दूसरे लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा जो प्रमुख हो सकता है। ' प्रमुख महंगाई दर में खाद्य और ईंधन छोड़कर उच्च स्तर पर है. क्योंकि दोनोंं ही उतार चढ़ाव वाली प्रकृति के हैं। इंटरनैशनल ग्रोथ सेंटर में कार्यक्रम निदेशक सेन ने कहा कि प्रमुख महंगाई का लक्ष्य एक प्रतिशत घट बढ़ के साथ तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य होना चाहिए। प्रमुख महंगाई अहम क्यों है, इस सवाल के जवाब में सेन कहते हैं, 'जब मॉनसून अनुकूल नहीं रहता है तब प्रमुख महंगाई के आधार पर फैसला लेना गलत होता है क्योंकि मॉनसून की विफलता संकुचनकारी मामला है। अगर उसके बाद एक और संकुचनकारी ब्याज दरें जोड़ते हैं तो आप अनुकूल चक्रीय होते हैं, जबकि आपको ऐसे वक्त में विपरीत चक्रीय नीति अपनाने की जरूरत होती है। ' उन्होंने कहा कि अगर खाने की चीजों के दाम आमदनी में सुधार के कारण बढ़ रहे हैं तो आपको इसे कम करने की जरूरत होती है। बहरहाल केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि यह सीमा दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ पाँच प्रतिशत की जानी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि महंगाई दर की सीमा दो से सात प्रतिशत के बीच रखी जाए। उनका कहना है कि यह आर्थिक वृद्धि के हिसाब से आदर्श होगा। इसके पहले मुख्य आर्तिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि महंगाई दर का लक्ष्य बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दो से छः प्रतिशत की सीमा में व्यापक फेरबदल की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खुदरा मूल्य महंगाई दर के मौजूदा ढांचे ने बेहतर काम किया है, जिसमें महंगाई दर का चार प्रतिशत का लक्ष्य है, जिसमें दो प्रतिशत कमी या इतनी ही बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रमुख महंगाई दर की निगरानी करने की भी जरूरत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने लक्ष्य की समीक्षा करने वाले हैं।