किसानों के लिए ब्याज दर 4% की गई है, परंतु क्या इससे किसान कितने प्रतिशत लाभान्वित होंगे। किसान बर्बाद एक जगह नहीं होता है वह भिन्न भिन्न आपदा हो, पाला हो या ग्लोमिंग इम्पेक्ट हो, किसान एक तरफा मार से नहीं मरता अनेक मार से मरता है। मुझे लगता है यह मात्र 4% किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।
सरकार द्वारा बनई हुई 200 योजनओं पर कहीं भी कोई अच्छी मानिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं है। देश की आधी आबादी में बदला युवा नौजवान आज शिक्षा की डिग्री तो हासिल कर लिया है परंतु आज भी वह रोजगार से वंचित है, इसका कारण यदि देखें तो इनके लिए कोई ठोस नीति बनी या कोई ठोस निर्णय लिया गया हो केवल सपनों में देश का युवा नौजवान आज भटक रहा है और इसका सीधा सरकार को जाता है इस पूरे बजट में देश के स्तंभ नौजवानों को अछूता रखा है और उनके रोजगार को कोई अच्छी संभावनायें भी नहीं बनाई।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी मुख्य चिंता का विषय है "खाद्य वस्तु अधिनयिम बिल विधेयके॑ लाने की बात इस बजअ में रखी गई है यही यह सफल होता है तो शायद यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी क्या यह सच होगा शायद सपने में सिमट कर न रह जाये।
कृषि का क्षेत्र जो आज काफी पिछड़ने लगा है। किसान कृषि से दूर भागने लगा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों के जिलेवार, जिले की अनुकूलता को ध्यान में रखकर इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल करें और उस रूप से योजना को लाभांवित करें।
शिक्षा एक तरफ सरकार भारत निर्माण का सपना दिखाते हैं और वही निर्माया की नींव शिक्षा पर मात्र 24% का अंशदान वृद्धि कर कर सपने पर पानी फेरते हैं। आज भी स्कूल के निर्माण एवं संसाधन की शिक्षा में अत्यधिक कमियां हैं, उसे पूरा करने में यह अंशदान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।
पर्यटन के विकास में मध्य प्रदेश के अन्य जिले को सम्मिलित किया जाय । बैतूल, महाराष्ट्र से लगा भाग है अथवा यहां का काफी भाग फारेस्ट एवं हिल स्टेशनों से भरा पड़ा हे अथवा इसे पर्यटक स्थल रूप से जोड़े शायद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पर्यटकों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा।
महिलाओं को करों में छूट देने में सरकार ने कंजूसी जो दिखाई है, शायद यह इतिहास का पहला बजट है, जिसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिला।
कुल मिलाकर यह बजट को देखा जाये तो यह पूरा का पूरा आंकड़ों के जोड़तोड़ एवं जादुई छड़ी घुमाने वाले बजट हैं, जो केवल पांच राज्यों के चुनावी रणभूमि को तैयार करने वाला बजट है, जिसमें केवल देश के उच्च वर्ग एवं भ्रष्ट वर्ग को संरक्षण देने वला बजट है, जिसमें आम मध्यम वर्ग एवं गरीब जनता को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर दिया है। जैसे कि वह भारत का रहवासी न हो जैसे शायद वहां अप्रवासी की तरह सरकार की नीति जो केवल चुनावी रणनीति को व्याप्त करती है। आदिवासी, दलितों को भी सरकार ने उनके लिए कोई रोजगार मूल नितियां नहीं बनाई। (275) । की राशि यदि सरकार इसे आदिवासियों के लिए रोजगार मूलक रोजगार देने वाला

किसानों के लिए ब्याज दर चार% की गई है, परंतु क्या इससे किसान कितने प्रतिशत लाभान्वित होंगे। किसान बर्बाद एक जगह नहीं होता है वह भिन्न भिन्न आपदा हो, पाला हो या ग्लोमिंग इम्पेक्ट हो, किसान एक तरफा मार से नहीं मरता अनेक मार से मरता है। मुझे लगता है यह मात्र चार% किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा बनई हुई दो सौ योजनओं पर कहीं भी कोई अच्छी मानिटरिंग की व्यवस्था ही नहीं है। देश की आधी आबादी में बदला युवा नौजवान आज शिक्षा की डिग्री तो हासिल कर लिया है परंतु आज भी वह रोजगार से वंचित है, इसका कारण यदि देखें तो इनके लिए कोई ठोस नीति बनी या कोई ठोस निर्णय लिया गया हो केवल सपनों में देश का युवा नौजवान आज भटक रहा है और इसका सीधा सरकार को जाता है इस पूरे बजट में देश के स्तंभ नौजवानों को अछूता रखा है और उनके रोजगार को कोई अच्छी संभावनायें भी नहीं बनाई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी मुख्य चिंता का विषय है "खाद्य वस्तु अधिनयिम बिल विधेयके॑ लाने की बात इस बजअ में रखी गई है यही यह सफल होता है तो शायद यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी क्या यह सच होगा शायद सपने में सिमट कर न रह जाये। कृषि का क्षेत्र जो आज काफी पिछड़ने लगा है। किसान कृषि से दूर भागने लगा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों के जिलेवार, जिले की अनुकूलता को ध्यान में रखकर इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल करें और उस रूप से योजना को लाभांवित करें। शिक्षा एक तरफ सरकार भारत निर्माण का सपना दिखाते हैं और वही निर्माया की नींव शिक्षा पर मात्र चौबीस% का अंशदान वृद्धि कर कर सपने पर पानी फेरते हैं। आज भी स्कूल के निर्माण एवं संसाधन की शिक्षा में अत्यधिक कमियां हैं, उसे पूरा करने में यह अंशदान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पर्यटन के विकास में मध्य प्रदेश के अन्य जिले को सम्मिलित किया जाय । बैतूल, महाराष्ट्र से लगा भाग है अथवा यहां का काफी भाग फारेस्ट एवं हिल स्टेशनों से भरा पड़ा हे अथवा इसे पर्यटक स्थल रूप से जोड़े शायद मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पर्यटकों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। महिलाओं को करों में छूट देने में सरकार ने कंजूसी जो दिखाई है, शायद यह इतिहास का पहला बजट है, जिसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं मिला। कुल मिलाकर यह बजट को देखा जाये तो यह पूरा का पूरा आंकड़ों के जोड़तोड़ एवं जादुई छड़ी घुमाने वाले बजट हैं, जो केवल पांच राज्यों के चुनावी रणभूमि को तैयार करने वाला बजट है, जिसमें केवल देश के उच्च वर्ग एवं भ्रष्ट वर्ग को संरक्षण देने वला बजट है, जिसमें आम मध्यम वर्ग एवं गरीब जनता को बिल्कुल एक तरफ खड़ा कर दिया है। जैसे कि वह भारत का रहवासी न हो जैसे शायद वहां अप्रवासी की तरह सरकार की नीति जो केवल चुनावी रणनीति को व्याप्त करती है। आदिवासी, दलितों को भी सरकार ने उनके लिए कोई रोजगार मूल नितियां नहीं बनाई। । की राशि यदि सरकार इसे आदिवासियों के लिए रोजगार मूलक रोजगार देने वाला