मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने 14वें वित्त आयोग से केन्द्रीय करों में राज्यो का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने की मांग की हैं। राजे ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोग के साथ आयोजित बैठक में यह मांग की। उन्होंने राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अधिक राशि के आवंटन की भी मांग की।
उन्होंने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को केन्द्रीय करों के लगभग दो प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की बात कही। उन्होंने राज्य में सौर ऊर्जा की विपुल उपलब्धता को देखते हुए सौर ऊर्जा के लिए पांच हजार मेगावाट के प्लांट लगाने, जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पेयजल के लिए विशेष अनुदान सहायता देने की सिफारिश करने के लिए भी आयोग से अनुरोध किया।
राजे ने राज्य सरकार की प्रमुख चिन्ताओं को रेखांकित करते हुए आयोग की अनुशंषाओं को बिना किसी परिवर्तन के लागू करने और बिना किसी देरी के राशि जारी करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर वित्त आयोग की अनुशंषाओं के अनुसार राज्यों को अनुदान के रूप में जो राशि का आवंटन होता है। केन्द्र सरकार द्वारा उसे समय पर और पूरी तरह नहीं दिया जाता हैं।
उन्होंने वित्त आयोगों की सिफारिशों को उचित रूप से लागू करने एवं राज्यों को देय राशि का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थाई संघाीय परिषद के गठन पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने चौदहवें वित्त आयोग से केन्द्रीय करों में राज्यो का हिस्सा बत्तीस से बढ़ाकर पचास प्रतिशत किए जाने की मांग की हैं। राजे ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोग के साथ आयोजित बैठक में यह मांग की। उन्होंने राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अधिक राशि के आवंटन की भी मांग की। उन्होंने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को केन्द्रीय करों के लगभग दो प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की बात कही। उन्होंने राज्य में सौर ऊर्जा की विपुल उपलब्धता को देखते हुए सौर ऊर्जा के लिए पांच हजार मेगावाट के प्लांट लगाने, जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पेयजल के लिए विशेष अनुदान सहायता देने की सिफारिश करने के लिए भी आयोग से अनुरोध किया। राजे ने राज्य सरकार की प्रमुख चिन्ताओं को रेखांकित करते हुए आयोग की अनुशंषाओं को बिना किसी परिवर्तन के लागू करने और बिना किसी देरी के राशि जारी करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर वित्त आयोग की अनुशंषाओं के अनुसार राज्यों को अनुदान के रूप में जो राशि का आवंटन होता है। केन्द्र सरकार द्वारा उसे समय पर और पूरी तरह नहीं दिया जाता हैं। उन्होंने वित्त आयोगों की सिफारिशों को उचित रूप से लागू करने एवं राज्यों को देय राशि का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थाई संघाीय परिषद के गठन पर जोर दिया।