चर्चा में क्यों?
1 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिये कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया।
- हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएँ परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इन योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, ऐसे कैदियों, जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर, 2021 से शुरू होगी। यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी।
- साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये राज्य में आज (1 नवम्बर) से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किये जाएंगे तथा अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।
- मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये द्विवार्षिक स्वास्थ्य जाँच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिये है और यह 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। इस योजना के तहत चिकित्सा जाँच के लिये पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जाँच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिये एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा।
- राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक ज़िले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेज़ों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किये जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे।
- मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 का शुभारंभ किया। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिये मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा।
- उन्होंने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिये हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया।
- विभिन्न ज़िलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
- इनके निर्धारण के लिये प्रदेश के ज़िलों की 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। श्रेणी-1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद तथा श्रेणी-3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी-दादरी शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने राज्य में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https:\\works.haryana.gov.in लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के चार प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस की सुविधा प्रदान करना है।

चर्चा में क्यों? एक नवंबर, दो हज़ार इक्कीस को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छप्पनवें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिये कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया। - हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवंबर, दो हज़ार इक्कीस से सरकारी विभागों की चार सौ छप्पन सेवाएँ परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इन योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। - मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद दो सौ पचास कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, ऐसे कैदियों, जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवंबर, दो हज़ार इक्कीस से शुरू होगी। यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। - साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किये जाएंगे तथा अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। - मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये द्विवार्षिक स्वास्थ्य जाँच योजना की शुरुआत की। यह योजना पैंतीस वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिये है और यह एक जनवरी, दो हज़ार बाईस से लागू होगी। इस योजना के तहत चिकित्सा जाँच के लिये पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जाँच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिये एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। - राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक ज़िले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेज़ों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किये जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे। - मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-दो हज़ार इक्कीस का शुभारंभ किया। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिये मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा। - उन्होंने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिये हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया। - विभिन्न ज़िलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। - इनके निर्धारण के लिये प्रदेश के ज़िलों की तीन श्रेणियाँ बनाई गई हैं। श्रेणी-एक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-दो में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद तथा श्रेणी-तीन में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी-दादरी शामिल हैं। - मुख्यमंत्री ने राज्य में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https:\\works.haryana.gov.in लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के चार प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस की सुविधा प्रदान करना है।