गढ़वा : ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 57 योजना की स्वीकृति मिल गई है।
 इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से 32 सड़कों तथा 50 करोड़ रुपए की लागत से 25 पुलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शीघ्र ही इसकी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
 यह जानकारी गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दी। मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की व्यय की जाती है।
 मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष कुछ तकनीकी अवरोध के कारण चिनियां प्रखंड को छोड़कर गढ़वा ज़िले में पीएमजीएसवाई फ़ेज़ तीन की सड़कों की स्वीकृति नहीं हो पाई थी।
 अब ग्रामीण कार्य विभाग एवं जेएसआरआरडीए के पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के उपरांत सभी अड़चनों को दूर कर योजनाओं की स्वीकृति कराई गई है। उन्होंने कहा कि स्वीकृति में कुछ देर हुई पर अब ये दुरुस्त आया है।
 कई चिरप्रतीक्षित एवं अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने इसमें शामिल किया है। पीएमजीएसवाई में चयनित हो जाने के कारण कई सड़कों व पुलों का निर्माण लंबित था। जिसे राज्य सरकार अपनी संपोषित योजनाओं के तहत भी नहीं ले पा रही थी। पर अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं।
 शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य आरंभ कर लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस फ़ेज़ में ज़िले में 257 किमी सड़क बनायी जाएगी। साथ ही 25 पुलों का भी निर्माण होगा।
 इनमें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में करीब एक सौ किलोमीटर से अधिक सड़क तथा 18 पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पथों के निर्माण की प्रगति यदि यूं ही बनी रहे तो अगले दो वर्षों में ज़िले के सभी पंचायतों की प्रमुख सड़कें पक्की होंगी। योजनाबद्ध तरीक़े से एक लक्ष्य निर्धारित कर इसके लिए कार्य किया जा रहा है।
 बहुत जल्द इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि यहां यह बताना जरूरी होगा कि पहले भी केंद्र, राज्य की वही योजनाएं थी, जो आज हैं। पर उन्हें क्षेत्र में लाने और उनके त्वरित क्रियान्वयन के लिए आधे- अधूरे प्रयास किए गए। आज स्थिति भिन्न है। हमें अपना हिस्सा लेना है।
 सभी प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। अपने ज़िले व प्रमंडल की दशकों से उपेक्षित जनता को उनका हक़ अधिकार दिलाना है। हम उस दिशा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल होगा। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।
 मंत्री ने कहा कि कार्य चाहे केंद्र से हो या राज्य से इसे धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सतत प्रयास की जरूरत है। सिर्फ बातें बनाने से कार्य पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है।
 मंत्री ने कहा कि उन्होंने गढ़वा सहित पूरे पलामू प्रमंडल के पिछड़ेपन को दूर करने का संकल्प लिया है, और इसे मूर्त रूप देने के लिए वे ब्लू प्रिंट तैयार कर लगातार इमानदारी पूर्वक प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप सफलता मिलती नजर आ रही है।
 पीएमजीएसवाई से स्वीकृत योजना में जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए 32 सड़कों एवं 25 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 इनमें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड में सर्वाधिक सात पुल तथा मेराल प्रखंड में सर्वाधिक पांच सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है। इनमें चिनिया प्रखंड में बहेरा दह नदी पर 344. 29 लाख रुपए, विलैती खैर मोड़ से रनपूरा, चिरका रोड के कुंभीखांड रोड में दो पुल 288. 68 लाख व 239. 61लाख, थामवा नाला पर 302. 27लाख, अखिनियां नाला पर 277. 49 लाख, बिलैति खैर मोड़ से रानपुरा, चिरका कुंभीखांड रोड में 226. 43 व 195. 07 लाख रुपए, मेराल प्रखंड में प्रखंड में चार, रमकंडा में चार, रंका में तीन, भंडरिया, डंडई व धुरकी में एक - एक, कांडी तथा नगर उंटारी प्रखंड में दो -दो पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।
 जबकि पीएमजीएसवाई सड़क की मेराल प्रखंड में सर्वाधिक पांच, गढ़वा सदर प्रखंड में एक, रंका में चार, रमकंडा में दो, भंडरिया में दो, भवनाथपुर में दो, डंडई में दो, धुरकी में दो, कांडी में तीन, खरौंधी में दो, मझियांव में दो, नगर उंटारी में दो तथा रमना प्रखंड में तीन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
 
गढ़वा : ज़िले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दो सौ पचास करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सत्तावन योजना की स्वीकृति मिल गई है। इसमें दो सौ करोड़ रुपए की लागत से बत्तीस सड़कों तथा पचास करोड़ रुपए की लागत से पच्चीस पुलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। शीघ्र ही इसकी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह जानकारी गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दी। मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई में साठ प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की तथा चालीस प्रतिशत राशि राज्य सरकार की व्यय की जाती है। मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष कुछ तकनीकी अवरोध के कारण चिनियां प्रखंड को छोड़कर गढ़वा ज़िले में पीएमजीएसवाई फ़ेज़ तीन की सड़कों की स्वीकृति नहीं हो पाई थी। अब ग्रामीण कार्य विभाग एवं जेएसआरआरडीए के पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के उपरांत सभी अड़चनों को दूर कर योजनाओं की स्वीकृति कराई गई है। उन्होंने कहा कि स्वीकृति में कुछ देर हुई पर अब ये दुरुस्त आया है। कई चिरप्रतीक्षित एवं अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने इसमें शामिल किया है। पीएमजीएसवाई में चयनित हो जाने के कारण कई सड़कों व पुलों का निर्माण लंबित था। जिसे राज्य सरकार अपनी संपोषित योजनाओं के तहत भी नहीं ले पा रही थी। पर अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य आरंभ कर लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस फ़ेज़ में ज़िले में दो सौ सत्तावन किमी सड़क बनायी जाएगी। साथ ही पच्चीस पुलों का भी निर्माण होगा। इनमें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में करीब एक सौ किलोमीटर से अधिक सड़क तथा अट्ठारह पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पथों के निर्माण की प्रगति यदि यूं ही बनी रहे तो अगले दो वर्षों में ज़िले के सभी पंचायतों की प्रमुख सड़कें पक्की होंगी। योजनाबद्ध तरीक़े से एक लक्ष्य निर्धारित कर इसके लिए कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि यहां यह बताना जरूरी होगा कि पहले भी केंद्र, राज्य की वही योजनाएं थी, जो आज हैं। पर उन्हें क्षेत्र में लाने और उनके त्वरित क्रियान्वयन के लिए आधे- अधूरे प्रयास किए गए। आज स्थिति भिन्न है। हमें अपना हिस्सा लेना है। सभी प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। अपने ज़िले व प्रमंडल की दशकों से उपेक्षित जनता को उनका हक़ अधिकार दिलाना है। हम उस दिशा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल होगा। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कार्य चाहे केंद्र से हो या राज्य से इसे धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सतत प्रयास की जरूरत है। सिर्फ बातें बनाने से कार्य पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने गढ़वा सहित पूरे पलामू प्रमंडल के पिछड़ेपन को दूर करने का संकल्प लिया है, और इसे मूर्त रूप देने के लिए वे ब्लू प्रिंट तैयार कर लगातार इमानदारी पूर्वक प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप सफलता मिलती नजर आ रही है। पीएमजीएसवाई से स्वीकृत योजना में जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए बत्तीस सड़कों एवं पच्चीस पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड में सर्वाधिक सात पुल तथा मेराल प्रखंड में सर्वाधिक पांच सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है। इनमें चिनिया प्रखंड में बहेरा दह नदी पर तीन सौ चौंतालीस. उनतीस लाख रुपए, विलैती खैर मोड़ से रनपूरा, चिरका रोड के कुंभीखांड रोड में दो पुल दो सौ अठासी. अड़सठ लाख व दो सौ उनतालीस. इकसठलाख, थामवा नाला पर तीन सौ दो. सत्ताईसलाख, अखिनियां नाला पर दो सौ सतहत्तर. उनचास लाख, बिलैति खैर मोड़ से रानपुरा, चिरका कुंभीखांड रोड में दो सौ छब्बीस. तैंतालीस व एक सौ पचानवे. सात लाख रुपए, मेराल प्रखंड में प्रखंड में चार, रमकंडा में चार, रंका में तीन, भंडरिया, डंडई व धुरकी में एक - एक, कांडी तथा नगर उंटारी प्रखंड में दो -दो पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि पीएमजीएसवाई सड़क की मेराल प्रखंड में सर्वाधिक पांच, गढ़वा सदर प्रखंड में एक, रंका में चार, रमकंडा में दो, भंडरिया में दो, भवनाथपुर में दो, डंडई में दो, धुरकी में दो, कांडी में तीन, खरौंधी में दो, मझियांव में दो, नगर उंटारी में दो तथा रमना प्रखंड में तीन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।