'आप' सरकार द्वारा माइनिंग मुद्दे को लेकर आज प्रेस कान्फ्रेंस की गई है। इस दौरान आप प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि लोगों को सस्ती रेट पर रेत मिलेगी। अब माफिया पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। अब गुंडापर्ची नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत ही पारदर्शी से काम कर रही है। मान सरकार ने रेत के मसले को हल किया है। सरकार ने गुंडा टैक्स, ट्रांसपोर्ट माफिया का सफाया किया है। मुख्यमंत्री ने रेत की16 खड्डें लोगों को समर्पित की है। इसके अलावा और 50 और साइट्स खोली जाएंगी।
 प्रवक्ता कंग ने कहा कि कमर्शियल नहीं अपने इस्तेमाल के लिए ट्राली लेकर आए और रेत लेकर जाएं। यह कदम उठाने पर मजूदरों को बड़े स्तर पर काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लेबर को काम मिलेगा। साथ-साथ लोगों को सस्ती और किफायती रेट पर रेत उपलब्ध होगी। इस दौरान सरकारी टीम ऑनलाइन पर्ची काटेगी।
 उन्होंने कहा कि रेत एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ पंजाब के एक्स चैकर को बड़ा चूना लगता रहा है। इस दौरान माफिया के हौसले बुलंद रहे हैं। उस समय जो पैसा आता था वह कहीं न कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता रहा है। सरकार ने अब एक एप जारी की है जिससे साइट्स पर जाने से पहले आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पर्ची काटने माफिया पर तो लगाम लगेगी ही, साथ में इसका पूरा असर प्राइवेट साइट्स पर पड़ेगा।
 
'आप' सरकार द्वारा माइनिंग मुद्दे को लेकर आज प्रेस कान्फ्रेंस की गई है। इस दौरान आप प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि लोगों को सस्ती रेट पर रेत मिलेगी। अब माफिया पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। अब गुंडापर्ची नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत ही पारदर्शी से काम कर रही है। मान सरकार ने रेत के मसले को हल किया है। सरकार ने गुंडा टैक्स, ट्रांसपोर्ट माफिया का सफाया किया है। मुख्यमंत्री ने रेत कीसोलह खड्डें लोगों को समर्पित की है। इसके अलावा और पचास और साइट्स खोली जाएंगी। प्रवक्ता कंग ने कहा कि कमर्शियल नहीं अपने इस्तेमाल के लिए ट्राली लेकर आए और रेत लेकर जाएं। यह कदम उठाने पर मजूदरों को बड़े स्तर पर काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लेबर को काम मिलेगा। साथ-साथ लोगों को सस्ती और किफायती रेट पर रेत उपलब्ध होगी। इस दौरान सरकारी टीम ऑनलाइन पर्ची काटेगी। उन्होंने कहा कि रेत एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ पंजाब के एक्स चैकर को बड़ा चूना लगता रहा है। इस दौरान माफिया के हौसले बुलंद रहे हैं। उस समय जो पैसा आता था वह कहीं न कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता रहा है। सरकार ने अब एक एप जारी की है जिससे साइट्स पर जाने से पहले आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पर्ची काटने माफिया पर तो लगाम लगेगी ही, साथ में इसका पूरा असर प्राइवेट साइट्स पर पड़ेगा।