नई दिल्ली.1996 में भारत ने दो युद्ध देखे. एक युद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच क्रिकेट की पिचों पर लड़ा गया था. तो दूसरा दो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली दो दिग्गज कंपनियों के बीच टीवी पर लड़ा गया था. 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, कोका-कोला और पेप्सी विशाल भारतीय बाजार पर हावी होने की महत्वाकांक्षाओं के साथ आक्रामक थे. नतीजतन, दोनों इस खेल आयोजन (विल्स वर्ल्ड कप) के प्रायोजन अधिकार चाहते थे.
कोका-कोला ने अधिक बोली लगाकर ये अधिकार हासिल कर लिए और यह कंपनी 'विश्व कप की आधिकारिक प्रायोजक' बन गई. कुचले हुए अहंकार की वजह से पेप्सी ने पलटवार किया और ऐसा प्रचार शुरू किया जिसे भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. कंपनी ने अपने प्रचार में टैगलाइन रखा 'नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट'.
पेप्सी, बिना कुछ खर्च किए सुर्खियों में छा गई. इस मीडिया हमले के परिणामस्वरूप, भारत तब दुनिया के उन दो देशों में से एक बन गया जहां पेप्सी ने बिक्री के मामले में कोका-कोला को पीछे छोड़ दिया. इसी तरह, उत्तरप्रदेश में अपराधियों के घरों को तोड़ने में 'कुछ भी कानूनी नहीं' है. फिर भी, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक फायद पहुंचा रहा है. प्रदेश में अपराध में कमी आई है.
मुख्यमंत्री तेजी से अपराध और अपराधियों के प्रति असहिष्णु व्यक्ति की छवि बना रहे हैं और एक अपराधी को सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. निश्चित रूप से, यह एक ऐसी छवि है जिसे सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति पसंद करेगा. प्रयागराज में उमेश पाल (पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह) की हत्या में शामिल अपराधियों की संपत्तियों को तोड़े जाने से उत्तरप्रदेश का एक औसत मतदाता बहुत खुश नजर आ रहा है.
इस 'उपचार' की स्वीकृति व्यापक है. अवैध अतिक्रमण की कानूनी आड़ में पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा यह त्वरित न्याय, 2017 में राज्य की बागडोर संभालने के बाद से मुख्यमंत्री का अमोघ अस्त्र बन गया है. एक दिन पहले ही उन्होंने राज्य की विधानसभा में गरज कर कहा था कि वह उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों का विनाश कर देंगे और एक दिन बाद ही उनकी संपत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया.
कानून क्या कहता है?
भारतीय न्यायशास्त्र इस मामले में स्पष्ट है. एक अपराधी को केवल दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय दंड संहिता में विधिवत निर्धारित प्रक्रिया और दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है. ऐसा कोई आपराधिक वैधानिक प्रावधान नहीं है जो किसी अपराधी की संपत्ति को गिराने का प्रावधान करता हो.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध क्या है और अपराधी कौन है. हमारे देश में संपत्तियों के अतिक्रमण से संबंधित मामला राज्य नगरपालिका कानूनों द्वारा शासित होता है. उत्तरप्रदेश (विनियमन और भवन संचालन) अधिनियम, 1958 की धारा 10 के अनुसार, नगरपालिका द्वारा केवल उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही तोड़फोड़ किया जा सकता है. इसमें नोटिस देना, सुनवाई का अधिकार, दो महीने की नोटिस अवधि, अतिक्रमण वाली जगह को खुद गिराने का मौका देना वगैरह शामिल है.
यहां तक कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित विकास प्राधिकरण के वाइस चासंलर अनाधिकृत निर्माण के मालिक को 15 से 40 दिनों के भीतर संबंधित ढांचे को खुद गिराने की अनुमति देंगे.
अधिनियम कहता है, "इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वीसी तोड़फोड़ का निर्देश दे सकता है". धारा आगे कहती है कि "ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक या संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए". इससे साफ होता है कि कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है. कोई भी प्रशासक बिना उचित प्रक्रिया के किसी के घर को गिरा नहीं सकता.
अगर यह अवैध है, तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?
बेशक, वे ऐसा वैधता की आड़ में कर रहे हैं. आखिरकार, अगर कोई पदाधिकारी आपे से बाहर हो जाता है तो उस पर लगाम लगाने के लिए अदालतें हमेशा मौजूद रहती हैं. नतीजतन, राज्य भर में किए गए लगभग सभी विध्वंस "आधिकारिक आवश्यकता" के रूप में और "कानून और व्यवस्था के दायरे" जैसी जरूरतों की आड़ में किए जा रहे हैं.
लेकिन यह निचले स्तर के अधिकारियों का काम है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बाद में कोई कानूनी असर न पड़े. योगी आदित्यनाथ वैधता के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं. प्रशासन, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आदि आवश्यक कानूनी प्लेटफॉर्म होते हैं. बेशक, कोई भी 'उत्पीड़न' के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और राज्य से अनुकूल फैसले और मुआवजे की उम्मीद कर सकता है. लेकिन फिर वह एक अलग कहानी है.
योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं?
एक वास्तविक राजनेता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे राजनीतिक रूप से मदद न मिले. योगी आदित्यनाथ अलग नहीं हैं. इस बुलडोजर राजनीति के लाभ इतने अधिक हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता.
सबसे पहले, यह एक छवि का मामला है. मुख्यमंत्री को अपराधियों के प्रति सख्त और उनके प्रति जीरो टॉलरेंस वाला व्यक्ति माना जाता है. देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच, बुलडोजर के इलाज ने योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे व्यक्ति के कद तक पहुंचा दिया है, जो अपराध नियंत्रण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.
कानूनों में खामियों का इस्तेमाल करते हुए त्वरित न्याय को सामान्य बनाना उनका पर्याय बन गया है. एक बदमाश को सबक सिखाने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं. एक राजनेता के लिए एक अच्छी छवि को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाता है. क्या करीब एक दशक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष नहीं कहा जाता था? देखिए वह आज कहां है.
दूसरा, अपराध सभी वर्गों और जातियों को प्रभावित करता है और आम तौर पर लोग इसे नियंत्रित करने वाले की सराहना करते हैं. वह कैसे करता है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि सवाल उनके उनके बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा का होता है.
यूपी के एक छोटे से शहर में अगर कोई वेतनभोगी, फेरीवाला, व्यापारी या महिला शिक्षक हर समय सुरक्षित महसूस करती है, तो कोई यह नहीं पूछने वाला है कि सरकार अपराध को नियंत्रित करने के लिए उचित या अनुचित तरीके अपना रही है या नहीं. ऐसे व्यक्ति को वोट देकर उन्हें बहुत खुशी होगी.
तीसरा, यह एक बहुत बड़ा निवारक है. एक अपराधी अब किसी अपराधी या आम आदमी से नहीं लड़ रहा है. वह सरकार की क्रूर ताकत का सामना कर रहा है. जो उनकी पत्नी और बच्चों को बेघर कर सकती है, उनके अधर्म से अर्जित धन को नष्ट कर सकती है.
वे दिन गए जब कोई अपराध करने के बाद मॉरीशस भाग जाता था. हां, अभी भी ऐसे लोग भाग सकते हैं लेकिन इस जोखिम के साथ और मन की शांति के बिना कि उनका घर छीन लिया जा सकता है. यह एक बड़ा फर्क है. अपराध विशेषज्ञों के अध्ययनों से पता चला है कि जब उनके अपने परिवार की बात आती है तो वे भी घबराते हैं.
चौथा, दूसरे राज्य भी ऐसी नकल करते हैं. जब वे आपके तरीकों की नकल करना शुरू करते हैं, तो यह आपकी रणनीति पर स्वीकृति की मुहर लगाती है. मप्र, दिल्ली और गुजरात की राज्य सरकारों ने हाल ही में इसी तरह के तरीकों को अपनाया है.
यह योगी आदित्यनाथ के अहंकार को बढ़ावा देता है. वह इस अभिनव पद्धति के ध्वजवाहक बन गए हैं और बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के अपराध के सफाए के संकल्प का प्रतीक बन गया है.
(डिस्क्लेमरः इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. इस लेख में दिए गए विचार और तथ्य TV9 के स्टैंड का प्रतिनिधित्व नहीं करते.)
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नई दिल्ली.एक हज़ार नौ सौ छियानवे में भारत ने दो युद्ध देखे. एक युद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच क्रिकेट की पिचों पर लड़ा गया था. तो दूसरा दो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली दो दिग्गज कंपनियों के बीच टीवी पर लड़ा गया था. एक हज़ार नौ सौ इक्यानवे में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, कोका-कोला और पेप्सी विशाल भारतीय बाजार पर हावी होने की महत्वाकांक्षाओं के साथ आक्रामक थे. नतीजतन, दोनों इस खेल आयोजन के प्रायोजन अधिकार चाहते थे. कोका-कोला ने अधिक बोली लगाकर ये अधिकार हासिल कर लिए और यह कंपनी 'विश्व कप की आधिकारिक प्रायोजक' बन गई. कुचले हुए अहंकार की वजह से पेप्सी ने पलटवार किया और ऐसा प्रचार शुरू किया जिसे भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. कंपनी ने अपने प्रचार में टैगलाइन रखा 'नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट'. पेप्सी, बिना कुछ खर्च किए सुर्खियों में छा गई. इस मीडिया हमले के परिणामस्वरूप, भारत तब दुनिया के उन दो देशों में से एक बन गया जहां पेप्सी ने बिक्री के मामले में कोका-कोला को पीछे छोड़ दिया. इसी तरह, उत्तरप्रदेश में अपराधियों के घरों को तोड़ने में 'कुछ भी कानूनी नहीं' है. फिर भी, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक फायद पहुंचा रहा है. प्रदेश में अपराध में कमी आई है. मुख्यमंत्री तेजी से अपराध और अपराधियों के प्रति असहिष्णु व्यक्ति की छवि बना रहे हैं और एक अपराधी को सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. निश्चित रूप से, यह एक ऐसी छवि है जिसे सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति पसंद करेगा. प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों की संपत्तियों को तोड़े जाने से उत्तरप्रदेश का एक औसत मतदाता बहुत खुश नजर आ रहा है. इस 'उपचार' की स्वीकृति व्यापक है. अवैध अतिक्रमण की कानूनी आड़ में पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा यह त्वरित न्याय, दो हज़ार सत्रह में राज्य की बागडोर संभालने के बाद से मुख्यमंत्री का अमोघ अस्त्र बन गया है. एक दिन पहले ही उन्होंने राज्य की विधानसभा में गरज कर कहा था कि वह उमेश पाल की हत्या में शामिल अपराधियों का विनाश कर देंगे और एक दिन बाद ही उनकी संपत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया. कानून क्या कहता है? भारतीय न्यायशास्त्र इस मामले में स्पष्ट है. एक अपराधी को केवल दंड प्रक्रिया संहिता/भारतीय दंड संहिता में विधिवत निर्धारित प्रक्रिया और दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है. ऐसा कोई आपराधिक वैधानिक प्रावधान नहीं है जो किसी अपराधी की संपत्ति को गिराने का प्रावधान करता हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराध क्या है और अपराधी कौन है. हमारे देश में संपत्तियों के अतिक्रमण से संबंधित मामला राज्य नगरपालिका कानूनों द्वारा शासित होता है. उत्तरप्रदेश अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ अट्ठावन की धारा दस के अनुसार, नगरपालिका द्वारा केवल उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही तोड़फोड़ किया जा सकता है. इसमें नोटिस देना, सुनवाई का अधिकार, दो महीने की नोटिस अवधि, अतिक्रमण वाली जगह को खुद गिराने का मौका देना वगैरह शामिल है. यहां तक कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट एक हज़ार नौ सौ तिहत्तर में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित विकास प्राधिकरण के वाइस चासंलर अनाधिकृत निर्माण के मालिक को पंद्रह से चालीस दिनों के भीतर संबंधित ढांचे को खुद गिराने की अनुमति देंगे. अधिनियम कहता है, "इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वीसी तोड़फोड़ का निर्देश दे सकता है". धारा आगे कहती है कि "ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक या संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए". इससे साफ होता है कि कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है. कोई भी प्रशासक बिना उचित प्रक्रिया के किसी के घर को गिरा नहीं सकता. अगर यह अवैध है, तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेशक, वे ऐसा वैधता की आड़ में कर रहे हैं. आखिरकार, अगर कोई पदाधिकारी आपे से बाहर हो जाता है तो उस पर लगाम लगाने के लिए अदालतें हमेशा मौजूद रहती हैं. नतीजतन, राज्य भर में किए गए लगभग सभी विध्वंस "आधिकारिक आवश्यकता" के रूप में और "कानून और व्यवस्था के दायरे" जैसी जरूरतों की आड़ में किए जा रहे हैं. लेकिन यह निचले स्तर के अधिकारियों का काम है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बाद में कोई कानूनी असर न पड़े. योगी आदित्यनाथ वैधता के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं. प्रशासन, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आदि आवश्यक कानूनी प्लेटफॉर्म होते हैं. बेशक, कोई भी 'उत्पीड़न' के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और राज्य से अनुकूल फैसले और मुआवजे की उम्मीद कर सकता है. लेकिन फिर वह एक अलग कहानी है. योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक वास्तविक राजनेता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे राजनीतिक रूप से मदद न मिले. योगी आदित्यनाथ अलग नहीं हैं. इस बुलडोजर राजनीति के लाभ इतने अधिक हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता. सबसे पहले, यह एक छवि का मामला है. मुख्यमंत्री को अपराधियों के प्रति सख्त और उनके प्रति जीरो टॉलरेंस वाला व्यक्ति माना जाता है. देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच, बुलडोजर के इलाज ने योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे व्यक्ति के कद तक पहुंचा दिया है, जो अपराध नियंत्रण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कानूनों में खामियों का इस्तेमाल करते हुए त्वरित न्याय को सामान्य बनाना उनका पर्याय बन गया है. एक बदमाश को सबक सिखाने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं. एक राजनेता के लिए एक अच्छी छवि को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाता है. क्या करीब एक दशक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष नहीं कहा जाता था? देखिए वह आज कहां है. दूसरा, अपराध सभी वर्गों और जातियों को प्रभावित करता है और आम तौर पर लोग इसे नियंत्रित करने वाले की सराहना करते हैं. वह कैसे करता है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि सवाल उनके उनके बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा का होता है. यूपी के एक छोटे से शहर में अगर कोई वेतनभोगी, फेरीवाला, व्यापारी या महिला शिक्षक हर समय सुरक्षित महसूस करती है, तो कोई यह नहीं पूछने वाला है कि सरकार अपराध को नियंत्रित करने के लिए उचित या अनुचित तरीके अपना रही है या नहीं. ऐसे व्यक्ति को वोट देकर उन्हें बहुत खुशी होगी. तीसरा, यह एक बहुत बड़ा निवारक है. एक अपराधी अब किसी अपराधी या आम आदमी से नहीं लड़ रहा है. वह सरकार की क्रूर ताकत का सामना कर रहा है. जो उनकी पत्नी और बच्चों को बेघर कर सकती है, उनके अधर्म से अर्जित धन को नष्ट कर सकती है. वे दिन गए जब कोई अपराध करने के बाद मॉरीशस भाग जाता था. हां, अभी भी ऐसे लोग भाग सकते हैं लेकिन इस जोखिम के साथ और मन की शांति के बिना कि उनका घर छीन लिया जा सकता है. यह एक बड़ा फर्क है. अपराध विशेषज्ञों के अध्ययनों से पता चला है कि जब उनके अपने परिवार की बात आती है तो वे भी घबराते हैं. चौथा, दूसरे राज्य भी ऐसी नकल करते हैं. जब वे आपके तरीकों की नकल करना शुरू करते हैं, तो यह आपकी रणनीति पर स्वीकृति की मुहर लगाती है. मप्र, दिल्ली और गुजरात की राज्य सरकारों ने हाल ही में इसी तरह के तरीकों को अपनाया है. यह योगी आदित्यनाथ के अहंकार को बढ़ावा देता है. वह इस अभिनव पद्धति के ध्वजवाहक बन गए हैं और बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के अपराध के सफाए के संकल्प का प्रतीक बन गया है. इस खबर को इंग्लिश में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.