समिति का संगठन करके उसे आदेश दिया कि वह द्वितीय योजना से भी अधिक व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखकर इंजीनियर कर्मचारियों की सम्भावित आवश्यकता और पूर्ति के प्रश्न का अध्ययन करे । यह समिति अनुसन्धान के पश्चात इस परिणाम पर पहुंची कि द्वितीय योजना में इंजीनियरी के शिक्षण की सुविधाएं जितनी बढ़ा देने का विचार किया जा रहा है उतनी के पश्चात भी अतिरिक्त प्रशिक्षण की इतनी आवश्यकता रहेगी कि उससे सिविल, मिकैनिकल, बिजली, दूर संचार, धातु विज्ञान और खानों के लगभग २,३०० ग्रेजुएट इंजीनियर तैयार किए जा सकें । इनके अतिरिक्त, इंजीनियरी के जिन क्षेत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है, उनमें निम्न स्तर के पदों पर कार्य करने के लिए लगभग ५,६४० व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इंजीनियर कर्मचारी मुहैया करने के लिए तुरन्त ही उपाय न किए गए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस भारी कनी के जारी रहने और उसके और बढ़ जाने की आशंका है । समिति का विचार है कि विकास में प्रगति का यह एक प्राशाजनक चिह्न है कि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की जितनी सुविधाएं बढ़ाई गई वे सब न केवल हमारी अर्थ व्यवस्था में खप गई, और अधिक की आवश्यकता अनुभव होने लगी। समिति ने सुझाया है कि :
पहले से विद्यमान संस्थाओं का जितना विस्तार करना सम्भव हो, उतना कर देना चाहिए। इससे उनके उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है; इंजीनियरी के १८ अतिरिक्त कालेज और ६२ अतिरिक्त स्कूल खोल देने चाहिएं;
ग्रोवरसीयरी से निम्न स्तर के खास-खास कार्यो को करने के लिए प्रशिक्षित लोगों का एक नया वर्ग उनके कामों के आधार पर तैयार कर लेना चाहिए; अॉन्टिस के तौर पर काम सिखाने और कारखानों में काम करने के आधार पर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बड़ी संख्या में संगठित करने चाहिएं; भरती में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए;
पढ़ाई का दर्जा ऊंचा करने के लिए टेकनीकल संस्थानों में अध्यापकों का कुछ काम सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों से लेना चाहिए । इस समय सरकारी नोकरियों में जो इंजीनियर काम कर रहे है, उनको संख्या बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि यह आवश्यकता पूरी करने के लिए वे सुरक्षित शक्ति का काम दे सकें; और
(छ) टेकनीकल कर्मचारियों के नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक निकाय बनाकर उसे काफी अधिकार दे देने चाहिएं, और उसकी सुविधा के लिए एक कार्यकारिणी का भी संगठन कर देना चाहिए । ( अधिक विवरण के लिए पैरा संख्या २१ और २२ देखिए ) ।
समिति की इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।
७. जो ग्रेजुएट इंजीनियर और दूसरे लोग उद्योगों में काम कर रहे है परन्तु जिन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं है, उनके लिए सिन्दरी में एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है । द्वितीय योजना के समय और उसके बाद के वर्षों में रासायनिक खाद के जो नए कारखाने सोने जाएंगे उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रौर भी बढ़ाया जा रहा है। इस्पात कारखानो के भी कुछ कार्यकर्ताओं को मिन्दरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है। डी० डी०टी० का जो नया
कारखाना खोला जाएगा, उसके भावी कार्यकर्ताओं को दिल्ली के डी० डी० टी० कारखानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार जहाज बनाने का जो नया कारखाना खोला जाएगा उसके भावी कार्यकर्ताओं को विशाखापत्तनम् के जहाजी कारखाने में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया जा रहा है । कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त टेकनीकल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगो, उनमें से सुपरवाइजर, ओवरसीयर और बिजली का तथा मिकैनिकल काम करने वाले निम्न तथा मध्यम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम यह उठाया जा रहा है कि कारगली, गिरिडीह, तालवेर और कुरसिया में चार केन्द्र खोले जा रहे हैं ।
८. नए इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देने और काम से लगे हुए इंजीनियरों, कर्मचारियों में ही और मिकैनिकों के लिए अपने काम के प्रत्यास्मरण कार्यक्रम प्रथम योजना के समय · अनेक योजना केन्द्रों में आरम्भ कर दिये गये थे। इन कार्यक्रमों को द्वितीय योजना काल में भी जारी रखा और बढ़ाया जाएगा। इस समय प्रतिवर्ष ४५ इंजीनियरों को बांध बनाने और बिजली के कारखाने लगाने को विधियों और डिजाइन के विषय में विशेष प्रशिक्षण देने की ज व्यवस्था है उसे जारी रखा जाएगा । इस समय काम से लगे हुए इंजीनियरों को जल साधनों का विकास करने की विधियां सिखाने का एक केन्द्र रुड़की में है। उसे भी चालू रखा जाएगा । इस केन्द्र में भारतीय इंजीनियरों को ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों से भेजे हुए भी कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। एक प्रशिक्षण केन्द्र, कन्स्ट्रक्शन प्लाण्ट एण्ड कमेटी की सिफारिश पर कोटा ( चम्बल घाटी योजना) में कारीगरों और मिकैनिकों के प्रशिक्षण के लिए खोला जा चुका है। एक और केन्द्र शीघ्र ही नागार्जुनसागर योजना कार्य के स्थान पर खोला जाएगा। इस समय ऊंची ताकत की बिजली ले जाने और उसका वितरण करने • वाले तारों को ठीक रखने की कला के जानकार हमारे देशों में नहीं मिलते। यह काम सिखाने
के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है ।
६. उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की योजना बना देना ही पर्याप्त नहीं है। सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए भी हर कदम पर कुशलता और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। परन्तु कारीगरों की आवश्यकता और पूर्ति का अन्दाजा लगाने में कई बड़ी और स्वाभाविक कठिनाइयां हैं कितने कारीगर मिल सकते है, इसका अन्दाजा लगाना कठिन इसलिए है कि एक ही कुनबे में वाप ने बेटों को, भाइयों ने भाइयों को और दूसरे रिश्तेदारों ने दूसरे लोगों को कितना काम सिखलाया, इसका ठीक हिसाव नहीं लगाया जा सकता । कारीगर कैसा हो, इसका ठीक पाहुए भी उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता नहीं लगता। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है कि संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को लेखबद्ध कर लिया जाए, कितने कारीगर मिलने की सम्भावना है यह बतलाया जाता रहे, और आवश्यकता का ठीक अन्दाजा लगाने का यत्न किया जाता रहे। कारीगरों को काम सिखाने की सुविधाओं का सर्वाधिक संगठित स्थान वे संस्थाएं हैं जो देश भर में श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का संगठन करने में कितनी उन्नति हुई और प्रशिक्षितों को काम दिलाने में उनका कितना उपयोग हुआ, इसका विचार प्रशिक्षण तथा कामदिलाऊ संगठन समिति ने किया था । इस समिति की राय थी कि अब तक उपलब्ध परिणाम प्रभाव-रहित न होते
हुए भी प्रशिक्षण को और अधिक सोद्देश्य बनाया जा सकता है। इसलिए उसने अन्य बातों के अतिरिक्त ये सिफारिशें भी की थीं :
क) कर्मचारियों के प्रशिक्षण कारम्भ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु सरकार को प्रशिक्षण की बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में देते रहना चाहिए,
(ख) श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य सरकारों के विविध कार्यक्रमों में समन्वय रखने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्यों के सुपुर्द कर दे;
(ग) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन तीन विषयों की जानकारी एकत्र करे : (१) उद्योगों को कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है; ( २ ) प्रशिक्षण की कितनी सुविधाएं उपलब्ध है; और ( ३ ) प्रशिक्षण के स्तर और विधियां क्या है, और उनके लिए किस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है;
( घ) केन्द्रीय सरकार परिस्थिति का निरन्तर पर्यालोचन करती रहे, जिससे कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता बढ़ाई जा सके; र
६) सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि निजी कारखानों के लिए अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाए ।
इन सब सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है । श्रम मंत्रालय के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के कई कार्य सम्मिलित कर लिये गए है । इस समय श्रम मंत्रालय के ट्रैकनीकल काम और पेशे सिखाने के कार्यक्रमों में प्रति वर्ष १०,३०० व्यक्ति भरती किए जाते है । द्वितीय योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ाकर ३०,००० प्रति वर्ष कर दी जाएगी । आशा है कि अनेन्टिस रखकर काम सिखाने की योजना द्वारा भी प्रति वर्ष ३,००० से ५,००० तक कारीगर काम सीख जाएंगे । इसी प्रकार उद्योगों में पहले से काम करते हुए २०,००० कारीगरों के लिए सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में सायंकाल की कक्षाएं लगाकर अथवा उनके कारखानों में ही प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उन्हें ऊंचे पदों के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों को उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की कमी न पड़े, इस उद्देश्य से शिक्षक और निरीक्षक कर्मचारी तैयार करने की व्यवस्था कर ली गई है ।
१०. व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सरकार कितना जोर देती है, इसका प्रमाण यह है कि उसने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशे मानकर कई माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को बहुद्देश्यीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। इसका अधिक विवरण शिक्षा के अध्याय में दिया गया है । यहा तो इतना ही जिक्र कर देना काफी है कि यदि इन सब प्रशिक्षण सुविधायों का अर्थ-व्यवस्था की भावी आवश्यकताओं के साथ मेल मिला दिया जाए तो टेकनीकल कार्यकर्ताओं की विभिन्न स्तरों पर कमी अवश्य घटती चली जाएगी । इस बुनियादी प्रशिक्षण का उपयोग काम देने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की हाल की कार्रवाई से मिलता है। इस मंत्रालय की सलाह मे पुनःस्थापन तथा नियोजन महानिदेशक ने अपने पाठ्यक्रमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उन्हें पूरा कर चुकने वाले व्यक्ति इस्पात के कारसाने सुलने पर उनमें काम कर सके । इसी प्रकार का प्रयत्न सरकार निजी उद्योगों की भावी आवश्यकताओं
समिति का संगठन करके उसे आदेश दिया कि वह द्वितीय योजना से भी अधिक व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखकर इंजीनियर कर्मचारियों की सम्भावित आवश्यकता और पूर्ति के प्रश्न का अध्ययन करे । यह समिति अनुसन्धान के पश्चात इस परिणाम पर पहुंची कि द्वितीय योजना में इंजीनियरी के शिक्षण की सुविधाएं जितनी बढ़ा देने का विचार किया जा रहा है उतनी के पश्चात भी अतिरिक्त प्रशिक्षण की इतनी आवश्यकता रहेगी कि उससे सिविल, मिकैनिकल, बिजली, दूर संचार, धातु विज्ञान और खानों के लगभग दो,तीन सौ ग्रेजुएट इंजीनियर तैयार किए जा सकें । इनके अतिरिक्त, इंजीनियरी के जिन क्षेत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है, उनमें निम्न स्तर के पदों पर कार्य करने के लिए लगभग पाँच,छः सौ चालीस व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इंजीनियर कर्मचारी मुहैया करने के लिए तुरन्त ही उपाय न किए गए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस भारी कनी के जारी रहने और उसके और बढ़ जाने की आशंका है । समिति का विचार है कि विकास में प्रगति का यह एक प्राशाजनक चिह्न है कि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की जितनी सुविधाएं बढ़ाई गई वे सब न केवल हमारी अर्थ व्यवस्था में खप गई, और अधिक की आवश्यकता अनुभव होने लगी। समिति ने सुझाया है कि : पहले से विद्यमान संस्थाओं का जितना विस्तार करना सम्भव हो, उतना कर देना चाहिए। इससे उनके उत्पादन में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है; इंजीनियरी के अट्ठारह अतिरिक्त कालेज और बासठ अतिरिक्त स्कूल खोल देने चाहिएं; ग्रोवरसीयरी से निम्न स्तर के खास-खास कार्यो को करने के लिए प्रशिक्षित लोगों का एक नया वर्ग उनके कामों के आधार पर तैयार कर लेना चाहिए; अॉन्टिस के तौर पर काम सिखाने और कारखानों में काम करने के आधार पर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बड़ी संख्या में संगठित करने चाहिएं; भरती में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए; पढ़ाई का दर्जा ऊंचा करने के लिए टेकनीकल संस्थानों में अध्यापकों का कुछ काम सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों से लेना चाहिए । इस समय सरकारी नोकरियों में जो इंजीनियर काम कर रहे है, उनको संख्या बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि यह आवश्यकता पूरी करने के लिए वे सुरक्षित शक्ति का काम दे सकें; और टेकनीकल कर्मचारियों के नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक निकाय बनाकर उसे काफी अधिकार दे देने चाहिएं, और उसकी सुविधा के लिए एक कार्यकारिणी का भी संगठन कर देना चाहिए । । समिति की इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । सात. जो ग्रेजुएट इंजीनियर और दूसरे लोग उद्योगों में काम कर रहे है परन्तु जिन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं है, उनके लिए सिन्दरी में एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है । द्वितीय योजना के समय और उसके बाद के वर्षों में रासायनिक खाद के जो नए कारखाने सोने जाएंगे उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रौर भी बढ़ाया जा रहा है। इस्पात कारखानो के भी कुछ कार्यकर्ताओं को मिन्दरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीशून्य डीशून्यटीशून्य का जो नया कारखाना खोला जाएगा, उसके भावी कार्यकर्ताओं को दिल्ली के डीशून्य डीशून्य टीशून्य कारखानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार जहाज बनाने का जो नया कारखाना खोला जाएगा उसके भावी कार्यकर्ताओं को विशाखापत्तनम् के जहाजी कारखाने में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया जा रहा है । कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त टेकनीकल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगो, उनमें से सुपरवाइजर, ओवरसीयर और बिजली का तथा मिकैनिकल काम करने वाले निम्न तथा मध्यम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम यह उठाया जा रहा है कि कारगली, गिरिडीह, तालवेर और कुरसिया में चार केन्द्र खोले जा रहे हैं । आठ. नए इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देने और काम से लगे हुए इंजीनियरों, कर्मचारियों में ही और मिकैनिकों के लिए अपने काम के प्रत्यास्मरण कार्यक्रम प्रथम योजना के समय · अनेक योजना केन्द्रों में आरम्भ कर दिये गये थे। इन कार्यक्रमों को द्वितीय योजना काल में भी जारी रखा और बढ़ाया जाएगा। इस समय प्रतिवर्ष पैंतालीस इंजीनियरों को बांध बनाने और बिजली के कारखाने लगाने को विधियों और डिजाइन के विषय में विशेष प्रशिक्षण देने की ज व्यवस्था है उसे जारी रखा जाएगा । इस समय काम से लगे हुए इंजीनियरों को जल साधनों का विकास करने की विधियां सिखाने का एक केन्द्र रुड़की में है। उसे भी चालू रखा जाएगा । इस केन्द्र में भारतीय इंजीनियरों को ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों से भेजे हुए भी कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। एक प्रशिक्षण केन्द्र, कन्स्ट्रक्शन प्लाण्ट एण्ड कमेटी की सिफारिश पर कोटा में कारीगरों और मिकैनिकों के प्रशिक्षण के लिए खोला जा चुका है। एक और केन्द्र शीघ्र ही नागार्जुनसागर योजना कार्य के स्थान पर खोला जाएगा। इस समय ऊंची ताकत की बिजली ले जाने और उसका वितरण करने • वाले तारों को ठीक रखने की कला के जानकार हमारे देशों में नहीं मिलते। यह काम सिखाने के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है । छः. उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की योजना बना देना ही पर्याप्त नहीं है। सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए भी हर कदम पर कुशलता और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। परन्तु कारीगरों की आवश्यकता और पूर्ति का अन्दाजा लगाने में कई बड़ी और स्वाभाविक कठिनाइयां हैं कितने कारीगर मिल सकते है, इसका अन्दाजा लगाना कठिन इसलिए है कि एक ही कुनबे में वाप ने बेटों को, भाइयों ने भाइयों को और दूसरे रिश्तेदारों ने दूसरे लोगों को कितना काम सिखलाया, इसका ठीक हिसाव नहीं लगाया जा सकता । कारीगर कैसा हो, इसका ठीक पाहुए भी उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता नहीं लगता। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है कि संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को लेखबद्ध कर लिया जाए, कितने कारीगर मिलने की सम्भावना है यह बतलाया जाता रहे, और आवश्यकता का ठीक अन्दाजा लगाने का यत्न किया जाता रहे। कारीगरों को काम सिखाने की सुविधाओं का सर्वाधिक संगठित स्थान वे संस्थाएं हैं जो देश भर में श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का संगठन करने में कितनी उन्नति हुई और प्रशिक्षितों को काम दिलाने में उनका कितना उपयोग हुआ, इसका विचार प्रशिक्षण तथा कामदिलाऊ संगठन समिति ने किया था । इस समिति की राय थी कि अब तक उपलब्ध परिणाम प्रभाव-रहित न होते हुए भी प्रशिक्षण को और अधिक सोद्देश्य बनाया जा सकता है। इसलिए उसने अन्य बातों के अतिरिक्त ये सिफारिशें भी की थीं : क) कर्मचारियों के प्रशिक्षण कारम्भ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु सरकार को प्रशिक्षण की बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में देते रहना चाहिए, श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य सरकारों के विविध कार्यक्रमों में समन्वय रखने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्यों के सुपुर्द कर दे; केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन तीन विषयों की जानकारी एकत्र करे : उद्योगों को कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है; प्रशिक्षण की कितनी सुविधाएं उपलब्ध है; और प्रशिक्षण के स्तर और विधियां क्या है, और उनके लिए किस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है; केन्द्रीय सरकार परिस्थिति का निरन्तर पर्यालोचन करती रहे, जिससे कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता बढ़ाई जा सके; र छः) सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि निजी कारखानों के लिए अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाए । इन सब सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है । श्रम मंत्रालय के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के कई कार्य सम्मिलित कर लिये गए है । इस समय श्रम मंत्रालय के ट्रैकनीकल काम और पेशे सिखाने के कार्यक्रमों में प्रति वर्ष दस,तीन सौ व्यक्ति भरती किए जाते है । द्वितीय योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ाकर तीस,शून्य प्रति वर्ष कर दी जाएगी । आशा है कि अनेन्टिस रखकर काम सिखाने की योजना द्वारा भी प्रति वर्ष तीन,शून्य से पाँच,शून्य तक कारीगर काम सीख जाएंगे । इसी प्रकार उद्योगों में पहले से काम करते हुए बीस,शून्य कारीगरों के लिए सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में सायंकाल की कक्षाएं लगाकर अथवा उनके कारखानों में ही प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उन्हें ऊंचे पदों के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों को उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की कमी न पड़े, इस उद्देश्य से शिक्षक और निरीक्षक कर्मचारी तैयार करने की व्यवस्था कर ली गई है । दस. व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सरकार कितना जोर देती है, इसका प्रमाण यह है कि उसने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशे मानकर कई माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को बहुद्देश्यीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। इसका अधिक विवरण शिक्षा के अध्याय में दिया गया है । यहा तो इतना ही जिक्र कर देना काफी है कि यदि इन सब प्रशिक्षण सुविधायों का अर्थ-व्यवस्था की भावी आवश्यकताओं के साथ मेल मिला दिया जाए तो टेकनीकल कार्यकर्ताओं की विभिन्न स्तरों पर कमी अवश्य घटती चली जाएगी । इस बुनियादी प्रशिक्षण का उपयोग काम देने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की हाल की कार्रवाई से मिलता है। इस मंत्रालय की सलाह मे पुनःस्थापन तथा नियोजन महानिदेशक ने अपने पाठ्यक्रमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उन्हें पूरा कर चुकने वाले व्यक्ति इस्पात के कारसाने सुलने पर उनमें काम कर सके । इसी प्रकार का प्रयत्न सरकार निजी उद्योगों की भावी आवश्यकताओं