यूरोपियन यूनियन के नेता ब्रेक्ज़िट के दूसरे चरण की बातचीत के लिए राज़ी हो गए हैं लेकिन उन्होंने भविष्य के रिश्तों के लिए ब्रिटेन से स्पष्ट होने के लिए कहा है.
 ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से मार्च 2019 में अलग होगा. उसके बाद के बदलाव के लिए संभावित दो साल का वक्त लगेगा और अगले बरस की शुरुआत में होने वाली बातचीत में इसी का ब्यौरा पहला मुद्दा होगा.
 मार्च में व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर बात होगी.
 ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज़ा मे ने सही रास्ते पर एक अहम 'कदम बढ़ाने' की सराहना की है लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि आगे का रास्ता 'और मुश्किल' होगा.
 यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनल्ड टस्क ने बताया कि ब्रसेल्स में हुई मुलाक़ात के बाद यूरोपियन यूनियन के 27 नेताओं ने खुशी के साथ दूसरे चरण की ओर बढ़ने के लिए सहमति दे दी है.
 इस चरण तक पहुंचने पर उन्होंने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज़ा मे को बधाई दी और कहा कि अभी से यूरोपियन यूनियन अगले चरण की तैयारी शुरू करेगा. साथ ही टस्क ने कहा कि इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन का दृष्टिकोण को ज्यादा व्यापक तरीके से जानने के लिए उसके संपर्क में रहेगा.
 उन्होंने कहा कि अगला चरण अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक मांग करने वाला होगा.
 टेरिज़ा मे ने कहा कि दोनों पक्ष भावी रिश्तों पर तुरंत चर्चा शुरू कर देंगे. उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि बदलाव के वक्त के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने को लेकर भी जल्दी प्रगति होगी.
 टेरिज़ा मे ने कहा, "शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ब्रेक्ज़िट के लिए यह एक अहम कदम है जिसके लिए जनता ने जून 2016 में मतदान किया था. "
उन्होंने कहा, "ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दिखाया है कि दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता और दृढ़ता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. "
लेबर पार्टी के इंटरनेशनल ट्रेड के प्रवक्ता बैरी गाडिनर ने इस कदम का स्वागत किया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने और तीन महीनों तक व्यापार पर बातचीत करनी शुरू नहीं की तो व्यापार के लिए यह 'वास्तविक समस्या' होगी.
 उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ब्रेक्ज़िट के बाद के परिवर्तनकाल को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करेगी क्योंकि जिस दो साल की अवधि की उम्मीद की जा रही है वह बहुत कम वक्त होगा.
 भविष्य के आर्थिक सहयोग के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन ने दूसरे चरण की बातचीत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
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यूरोपियन यूनियन के नेता ब्रेक्ज़िट के दूसरे चरण की बातचीत के लिए राज़ी हो गए हैं लेकिन उन्होंने भविष्य के रिश्तों के लिए ब्रिटेन से स्पष्ट होने के लिए कहा है. ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से मार्च दो हज़ार उन्नीस में अलग होगा. उसके बाद के बदलाव के लिए संभावित दो साल का वक्त लगेगा और अगले बरस की शुरुआत में होने वाली बातचीत में इसी का ब्यौरा पहला मुद्दा होगा. मार्च में व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर बात होगी. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज़ा मे ने सही रास्ते पर एक अहम 'कदम बढ़ाने' की सराहना की है लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि आगे का रास्ता 'और मुश्किल' होगा. यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनल्ड टस्क ने बताया कि ब्रसेल्स में हुई मुलाक़ात के बाद यूरोपियन यूनियन के सत्ताईस नेताओं ने खुशी के साथ दूसरे चरण की ओर बढ़ने के लिए सहमति दे दी है. इस चरण तक पहुंचने पर उन्होंने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज़ा मे को बधाई दी और कहा कि अभी से यूरोपियन यूनियन अगले चरण की तैयारी शुरू करेगा. साथ ही टस्क ने कहा कि इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन का दृष्टिकोण को ज्यादा व्यापक तरीके से जानने के लिए उसके संपर्क में रहेगा. उन्होंने कहा कि अगला चरण अधिक चुनौतीपूर्ण और अधिक मांग करने वाला होगा. टेरिज़ा मे ने कहा कि दोनों पक्ष भावी रिश्तों पर तुरंत चर्चा शुरू कर देंगे. उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि बदलाव के वक्त के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने को लेकर भी जल्दी प्रगति होगी. टेरिज़ा मे ने कहा, "शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ब्रेक्ज़िट के लिए यह एक अहम कदम है जिसके लिए जनता ने जून दो हज़ार सोलह में मतदान किया था. " उन्होंने कहा, "ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दिखाया है कि दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता और दृढ़ता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. " लेबर पार्टी के इंटरनेशनल ट्रेड के प्रवक्ता बैरी गाडिनर ने इस कदम का स्वागत किया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने और तीन महीनों तक व्यापार पर बातचीत करनी शुरू नहीं की तो व्यापार के लिए यह 'वास्तविक समस्या' होगी. उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ब्रेक्ज़िट के बाद के परिवर्तनकाल को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करेगी क्योंकि जिस दो साल की अवधि की उम्मीद की जा रही है वह बहुत कम वक्त होगा. भविष्य के आर्थिक सहयोग के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन ने दूसरे चरण की बातचीत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.