अत्यधिक लाभ
माना जाता था। श्राचार्य कौटिल्य ने अरमित तथा अमर्यादित लाभ उठाने वालों को डाकू तथा चोर माना था। उनके अनुसार लाभ लागत का केवल पाँच प्रतिशत होना चाहिये । कुछ दशाओं में दस प्रतिशत तक हो सकता है । मोहन - परन्तु आजकल तो ऐसा कोई नियंत्रण है नहीं।
बिहारी - नहीं है । इसीलिए तो व्यवसायी लोग सारे लाभ को हड़प लेते हैं। वे मज़दूरों को इसीलिए मुनासिव वेतन नहीं देते। लाभ बढ़ाने के लिए मज़दूरों को कम-से-कम मज़दूरी देकर अधिक-से-अधिक काम लेते हैं । अतएव अब यह नियंत्रण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। सरकार भी इसमें हाथ बटाने लगी है । मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों का मुनाफ़ा जब एक निश्चित परिमाण से अधिक हो जाता है तो सरकार अतिरिक्त कर के रूप में हिस्सा बँटाने लग जाती है। बहुधा बड़े-बड़े व्यवसाय को तो वह अपने अधिकार में ही कर लेती है। भारत भारत में नहर के व्यवसाय में सरकार का पहले से ही हाथ है । सब से अच्छा उदाहरण तो तुम आजकल ही देख रहे हो । जब से महायुद्ध श्रारम्भ हुआ है - व्यव सायियों ने अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया; परन्तु सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक हद बना दी कि जिसके श्रागे लाभ लेनेवालों पर वह सरकारी कार्यवाही कर सकती है ।
मोहन - ल - लाभ की सीमा को निर्धारित करते समय सरकार किन बातों को ध्यान में रखती है ? सम्भव है कि यह बड़े-बड़े मालिकों तथा व्यवसायियों की बातों का ही ध्यान रखती हो ।
विहारी -- नहीं, ऐसा नहीं होता । वह काम करनेवाले छोटे-छोटे मज़दूरों तथा आम जनता का भी ध्यान रखती है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार व्यापार व्यवसाय का उद्देश्य धन-सम्पत्ति एकत्रित करना नहीं है। यह तो सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। महाभारत में भी लिखा है कि लाखों का धन-संग्रह बिना दूसरों का अपकार किये नहीं होता। आजकल भी हम इसी प्रकार का आन्दोलन देख रहे हैं। समाजबाद उसी का एक उदाहरण है। समाजवाद की झलक अब हमारे देश में भी आने में लगी है। इसका उद्देश्य लाभ बन्द कर देने का है।
रूस में भी, जहाँ समाजवाद का सबसे अधिक विकास हुआ है, भूमि और सम्पत्ति की मालिक सरकार है । किसी-किसी का मत है कि सरकार को कर के रूप में मुनाफ़े का अधिकांश भाग ले लेना चाहिये, जिससे व्यवसायी को छ प्रतिशत से अधिक लाभ न हो । सरकार अपने वसूल किये हुए कर को जनता के उपयोगी कार्यों में व्यय कर सकती है। इससे व्यवसाय का विकास भी न रुक सकेगा और लाभ का अधिकांश जनता को भी मिल सकेगा ।
कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कारखाने के मालिक मज़दूरों से इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं कि अमुक सीमा से ऊपर जो कुछ लाभ होगा, उसका एक नियत भाग मज़दूरों को भी दिया जायगा । इससे मज़दूर अपना कार्य खूब मन लगाकर करते हैं । इससे लाभ भी बढ़ता है । मज़दूरों को मज़दूरी भी बढ़ती है तथा साथ ही उनकी काय्यक्षमता भी ।
इस तरह वार्तालाप करते हुए दोनों उसी दूकान पर जा पहुँचे, जहाँ पहले उन्होंने एटेवेरिन की गोलियाँ ली थी ।
अन्दर जाते ही विहारी ने पूछा- एटेवेरिन की गोलियाँ किस भाव देते हैं ? दूकानदार - भाव तो साढ़े पांच रुपये का है, किन्तु साढ़े पाँच कम दे दीजिये । हमारी कम्पनी ने यह तै किया है कि अपने स्थायीग्राहकों से हम एक आना रुपया कम लेंगे ।
मोहन बिहारी की ओर देखरकर बोला- मैं आपकी कम्पनी की दूर-दर्शिता की प्रशंसा करता हूँ ।
अत्यधिक लाभ माना जाता था। श्राचार्य कौटिल्य ने अरमित तथा अमर्यादित लाभ उठाने वालों को डाकू तथा चोर माना था। उनके अनुसार लाभ लागत का केवल पाँच प्रतिशत होना चाहिये । कुछ दशाओं में दस प्रतिशत तक हो सकता है । मोहन - परन्तु आजकल तो ऐसा कोई नियंत्रण है नहीं। बिहारी - नहीं है । इसीलिए तो व्यवसायी लोग सारे लाभ को हड़प लेते हैं। वे मज़दूरों को इसीलिए मुनासिव वेतन नहीं देते। लाभ बढ़ाने के लिए मज़दूरों को कम-से-कम मज़दूरी देकर अधिक-से-अधिक काम लेते हैं । अतएव अब यह नियंत्रण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। सरकार भी इसमें हाथ बटाने लगी है । मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों का मुनाफ़ा जब एक निश्चित परिमाण से अधिक हो जाता है तो सरकार अतिरिक्त कर के रूप में हिस्सा बँटाने लग जाती है। बहुधा बड़े-बड़े व्यवसाय को तो वह अपने अधिकार में ही कर लेती है। भारत भारत में नहर के व्यवसाय में सरकार का पहले से ही हाथ है । सब से अच्छा उदाहरण तो तुम आजकल ही देख रहे हो । जब से महायुद्ध श्रारम्भ हुआ है - व्यव सायियों ने अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया; परन्तु सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक हद बना दी कि जिसके श्रागे लाभ लेनेवालों पर वह सरकारी कार्यवाही कर सकती है । मोहन - ल - लाभ की सीमा को निर्धारित करते समय सरकार किन बातों को ध्यान में रखती है ? सम्भव है कि यह बड़े-बड़े मालिकों तथा व्यवसायियों की बातों का ही ध्यान रखती हो । विहारी -- नहीं, ऐसा नहीं होता । वह काम करनेवाले छोटे-छोटे मज़दूरों तथा आम जनता का भी ध्यान रखती है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार व्यापार व्यवसाय का उद्देश्य धन-सम्पत्ति एकत्रित करना नहीं है। यह तो सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। महाभारत में भी लिखा है कि लाखों का धन-संग्रह बिना दूसरों का अपकार किये नहीं होता। आजकल भी हम इसी प्रकार का आन्दोलन देख रहे हैं। समाजबाद उसी का एक उदाहरण है। समाजवाद की झलक अब हमारे देश में भी आने में लगी है। इसका उद्देश्य लाभ बन्द कर देने का है। रूस में भी, जहाँ समाजवाद का सबसे अधिक विकास हुआ है, भूमि और सम्पत्ति की मालिक सरकार है । किसी-किसी का मत है कि सरकार को कर के रूप में मुनाफ़े का अधिकांश भाग ले लेना चाहिये, जिससे व्यवसायी को छ प्रतिशत से अधिक लाभ न हो । सरकार अपने वसूल किये हुए कर को जनता के उपयोगी कार्यों में व्यय कर सकती है। इससे व्यवसाय का विकास भी न रुक सकेगा और लाभ का अधिकांश जनता को भी मिल सकेगा । कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कारखाने के मालिक मज़दूरों से इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं कि अमुक सीमा से ऊपर जो कुछ लाभ होगा, उसका एक नियत भाग मज़दूरों को भी दिया जायगा । इससे मज़दूर अपना कार्य खूब मन लगाकर करते हैं । इससे लाभ भी बढ़ता है । मज़दूरों को मज़दूरी भी बढ़ती है तथा साथ ही उनकी काय्यक्षमता भी । इस तरह वार्तालाप करते हुए दोनों उसी दूकान पर जा पहुँचे, जहाँ पहले उन्होंने एटेवेरिन की गोलियाँ ली थी । अन्दर जाते ही विहारी ने पूछा- एटेवेरिन की गोलियाँ किस भाव देते हैं ? दूकानदार - भाव तो साढ़े पांच रुपये का है, किन्तु साढ़े पाँच कम दे दीजिये । हमारी कम्पनी ने यह तै किया है कि अपने स्थायीग्राहकों से हम एक आना रुपया कम लेंगे । मोहन बिहारी की ओर देखरकर बोला- मैं आपकी कम्पनी की दूर-दर्शिता की प्रशंसा करता हूँ ।