श्री राहुल कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। नेशनल हाईवे जो हमारे देश में बन रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए जो डीपीआर तैयार की जाती है, हम जो कन्सलटैंट्स एप्वाइंट करते हैं, उनके द्वारा जो हाईवे की डीपीआर रह जाती है, उसके फॉल्टी होने के ईशूज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाईवे बनते हैं, डीपीआर रह जाती है। हमने हमेशा देखा है कि वे डीपीआर फॉल्टी होती हैं। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव से दिल्ली तक का जो हाईवे बना, आज की तारीख में दस साल हो गए, हमेशा एंट्री और ऐग्ज़िट पर जाम लगते हैं। कितने लोगों की जान गई। उसके पश्चात् उनके ऊपर एफओबी बनाया गया। आज की तारीख में मेरे संसदीय क्षेत्र में सीकर से बीकानेर तक का हाईवे बन चुका है। एक भी शहर के अंदर सर्विस लेन नहीं दी गई और बिना सर्विस लेन के शहर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया । आज की तारीख में उन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। आज भी जो नए हाईवे बन रहे हैं शहर और गांव को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है उनकी क्रासिंग की फैसिलिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि फॉल्टी डीपीआर के लिए कन्सलटेंट को एकाउन्टेबल करना चाहिए और उनको भी एक पार्टी बनाना चाहिए। वे डीपीआर प्रस्तुत करके निकल जाते हैं, कंट्रैक्टर रोड बनाकर चला जाता है ओर पब्लिक रोज दुख उठाती है, रोज समस्याएं आती हैं, रोज एक्सिडेंट में लोग मरते हैं। मेरा आपके माध्मय से सरकार से मांग है कि डीपीआर बनाने वाले कन्सलटेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए ।
माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सी. आर. चौधरी, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया श्री अर्जुनलाल मीणा, श्री राघव लखनपाल, श्री विद्युत वरन महतो, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राहुल कास्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
(At this stage, Shri Ravneet Singh, Shrimati Ranjeet Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)
डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। ... ( व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी महत्वाकांक्षी योजना 'मिड डे मील' बच्चों के भोजन बनाने के लिए माताओं-बहनों को रसोईए के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 11 महीने पर रखा गया है। ...(व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। नेशनल हाईवे जो हमारे देश में बन रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए जो डीपीआर तैयार की जाती है, हम जो कन्सलटैंट्स एप्वाइंट करते हैं, उनके द्वारा जो हाईवे की डीपीआर रह जाती है, उसके फॉल्टी होने के ईशूज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाईवे बनते हैं, डीपीआर रह जाती है। हमने हमेशा देखा है कि वे डीपीआर फॉल्टी होती हैं। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव से दिल्ली तक का जो हाईवे बना, आज की तारीख में दस साल हो गए, हमेशा एंट्री और ऐग्ज़िट पर जाम लगते हैं। कितने लोगों की जान गई। उसके पश्चात् उनके ऊपर एफओबी बनाया गया। आज की तारीख में मेरे संसदीय क्षेत्र में सीकर से बीकानेर तक का हाईवे बन चुका है। एक भी शहर के अंदर सर्विस लेन नहीं दी गई और बिना सर्विस लेन के शहर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया । आज की तारीख में उन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। आज भी जो नए हाईवे बन रहे हैं शहर और गांव को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है उनकी क्रासिंग की फैसिलिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि फॉल्टी डीपीआर के लिए कन्सलटेंट को एकाउन्टेबल करना चाहिए और उनको भी एक पार्टी बनाना चाहिए। वे डीपीआर प्रस्तुत करके निकल जाते हैं, कंट्रैक्टर रोड बनाकर चला जाता है ओर पब्लिक रोज दुख उठाती है, रोज समस्याएं आती हैं, रोज एक्सिडेंट में लोग मरते हैं। मेरा आपके माध्मय से सरकार से मांग है कि डीपीआर बनाने वाले कन्सलटेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए । माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सी. आर. चौधरी, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया श्री अर्जुनलाल मीणा, श्री राघव लखनपाल, श्री विद्युत वरन महतो, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राहुल कास्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ. अंशुल वर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। ... मेरे संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी महत्वाकांक्षी योजना 'मिड डे मील' बच्चों के भोजन बनाने के लिए माताओं-बहनों को रसोईए के रूप में एक हज़ार रुपयापये प्रतिमाह मानदेय पर ग्यारह महीने पर रखा गया है। ...