आई नेक्स्ट में बंगला नंबर-80 के अवैध निर्माण की खबर छपने के बाद कैंट बोर्ड के आलाधिकारी बुधवार को मौके पर पहुंचे। जबकि डीईओ कार्यालय के कर्मचारी पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे। बोर्ड अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर टिन शेड गिराकर खानापूर्ति कर दी। न तो कंक्रीट निर्माण गिराया गया। न ही निर्माण कराने वाले के खिलाफ एफआईआर कराई गई। ऐसी ही कार्रवाई बंगला नंबर-311 के अवैध निर्माण पर की गई।
 ये मामला बंगला नंबर-80 और 311 का ही नहीं है। कैंट बोर्ड अधिकारियों के ढीले रवैये का खामियाजा पहले भी भुगतना पड़ा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अवैध निर्माण पर नोटिस जारी हुए, फिर तोड़े गए और कुछ ही दिनों बाद वे आलीशान इमारतों में तब्दील हो गए। इनमें बंगला नंबर-240, 81, 82, 210 ए, 105 प्रमुख हैं। अवैध निर्माण तोडऩे की कार्रवाई में बॉम्बे मॉल एक अपवाद है, जो दोबारा डेवलप नहीं हो सका।
 वहीं वार्ड-3 की मेंबर ने कैंट बोर्ड सीईओ से बंगला नं-80 के अवैध निर्माण को सील करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि बंगले में दोबारा निर्माण शुरू हो सकता है।
 तो डीईओ करेंगे कार्रवाई!
 वहीं रक्षा संपदा अधिकारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुके हैं। डीईओ का कहना है कि निर्माण कराने वाले के खिलाफ पीपी एक्ट के साथ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। ताकि कोई और इस तरह निर्माण करने की हिम्मत न जुटा सके। रक्षा संपदा अधिकारी आर्मी लैंड पर काफी सीरीयस हैं।
 जो निर्माण हुआ था उस पर कार्रवाई कर दी गई है। सीलिंग की पॉवर मेरे पास नहीं बोर्ड के पास है। बोर्ड मीटिंग में ही ये ऑर्डर हो सकता है।
 हम अवैध निर्माण करने वाले पर पीपी एक्ट का नोटिस भेजेंगे। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
 इस मामले में कैंट बोर्ड की कार्रवाई अधूरी है। मैंने इस पर सीईओ से सीलिंग और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
 हम पहले से ही अवैध निर्माण और एंक्रोचमेंट का विरोध करते रहे हैं। हमारे वार्ड में जो भी अवैध निर्माण होगा उसकी सूचना कैंट बोर्ड को दी जाएगी।
 हमने पहले भी ऐसी सूचना दी थी, आगे भी देते रहेंगे। इस बात को तो जीओसी भी कह चुके हैं। अवैध निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 मैं अपने वार्ड में अवैध निर्माण की सूची बना रहा हूं। इस लिस्ट की एक सूची सीईओ और एक जीओसी को दूंगा।
 
आई नेक्स्ट में बंगला नंबर-अस्सी के अवैध निर्माण की खबर छपने के बाद कैंट बोर्ड के आलाधिकारी बुधवार को मौके पर पहुंचे। जबकि डीईओ कार्यालय के कर्मचारी पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे। बोर्ड अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर टिन शेड गिराकर खानापूर्ति कर दी। न तो कंक्रीट निर्माण गिराया गया। न ही निर्माण कराने वाले के खिलाफ एफआईआर कराई गई। ऐसी ही कार्रवाई बंगला नंबर-तीन सौ ग्यारह के अवैध निर्माण पर की गई। ये मामला बंगला नंबर-अस्सी और तीन सौ ग्यारह का ही नहीं है। कैंट बोर्ड अधिकारियों के ढीले रवैये का खामियाजा पहले भी भुगतना पड़ा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अवैध निर्माण पर नोटिस जारी हुए, फिर तोड़े गए और कुछ ही दिनों बाद वे आलीशान इमारतों में तब्दील हो गए। इनमें बंगला नंबर-दो सौ चालीस, इक्यासी, बयासी, दो सौ दस ए, एक सौ पाँच प्रमुख हैं। अवैध निर्माण तोडऩे की कार्रवाई में बॉम्बे मॉल एक अपवाद है, जो दोबारा डेवलप नहीं हो सका। वहीं वार्ड-तीन की मेंबर ने कैंट बोर्ड सीईओ से बंगला नं-अस्सी के अवैध निर्माण को सील करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि बंगले में दोबारा निर्माण शुरू हो सकता है। तो डीईओ करेंगे कार्रवाई! वहीं रक्षा संपदा अधिकारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुके हैं। डीईओ का कहना है कि निर्माण कराने वाले के खिलाफ पीपी एक्ट के साथ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। ताकि कोई और इस तरह निर्माण करने की हिम्मत न जुटा सके। रक्षा संपदा अधिकारी आर्मी लैंड पर काफी सीरीयस हैं। जो निर्माण हुआ था उस पर कार्रवाई कर दी गई है। सीलिंग की पॉवर मेरे पास नहीं बोर्ड के पास है। बोर्ड मीटिंग में ही ये ऑर्डर हो सकता है। हम अवैध निर्माण करने वाले पर पीपी एक्ट का नोटिस भेजेंगे। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इस मामले में कैंट बोर्ड की कार्रवाई अधूरी है। मैंने इस पर सीईओ से सीलिंग और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हम पहले से ही अवैध निर्माण और एंक्रोचमेंट का विरोध करते रहे हैं। हमारे वार्ड में जो भी अवैध निर्माण होगा उसकी सूचना कैंट बोर्ड को दी जाएगी। हमने पहले भी ऐसी सूचना दी थी, आगे भी देते रहेंगे। इस बात को तो जीओसी भी कह चुके हैं। अवैध निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपने वार्ड में अवैध निर्माण की सूची बना रहा हूं। इस लिस्ट की एक सूची सीईओ और एक जीओसी को दूंगा।