शिमला - हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए तय नियमों को दरकिनार कर दिया है। विश्वविद्यालय के नियमों को पूरा न करने से दिव्यांग छात्रों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्रदेश विश्वविद्यालय में नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से नियमों की अनदेखी करने और दिव्यांग छात्रों के तय आरक्षण न देने को लेकर हिमाचल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संयोजक एवं पीएचडी शोधार्थी सतीश ठाकुर ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपे गए ज्ञापन में यह बात उठाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों को पांच फीसदी आरक्षण नियमों के तहत नहीं दे रहा है। उन्होंने मांग उठाई है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों को एमए, एमफिल व पीचडी समेत सभी कोर्सेज और होस्टलों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। डीएसए के संयोजक एवं पीएचडी शोधार्थी सतीश ठाकुर ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 32 में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विकलांग विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इसे लागू न करके विकलांग विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंबा के दूरदराज क्षेत्र की दृष्टिहीन छात्रा इंदु कुमारी को एमए राजनीति विज्ञान में और सिरमौर की शिलाई तहसील के शारीरिक विकलांग छात्र रविंद्र ठाकुर को एमए अर्थशास्त्र में आरक्षण के अंतर्गत प्रवेश देने से विश्वविद्यालय ने इनकार किया है।
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शिमला - हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए तय नियमों को दरकिनार कर दिया है। विश्वविद्यालय के नियमों को पूरा न करने से दिव्यांग छात्रों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्रदेश विश्वविद्यालय में नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से नियमों की अनदेखी करने और दिव्यांग छात्रों के तय आरक्षण न देने को लेकर हिमाचल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संयोजक एवं पीएचडी शोधार्थी सतीश ठाकुर ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपे गए ज्ञापन में यह बात उठाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों को पांच फीसदी आरक्षण नियमों के तहत नहीं दे रहा है। उन्होंने मांग उठाई है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम दो हज़ार सोलह के प्रावधानों के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों को एमए, एमफिल व पीचडी समेत सभी कोर्सेज और होस्टलों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। डीएसए के संयोजक एवं पीएचडी शोधार्थी सतीश ठाकुर ने राज्यपाल को भेजे पत्र में कहा कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम की धारा बत्तीस में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में विकलांग विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इसे लागू न करके विकलांग विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंबा के दूरदराज क्षेत्र की दृष्टिहीन छात्रा इंदु कुमारी को एमए राजनीति विज्ञान में और सिरमौर की शिलाई तहसील के शारीरिक विकलांग छात्र रविंद्र ठाकुर को एमए अर्थशास्त्र में आरक्षण के अंतर्गत प्रवेश देने से विश्वविद्यालय ने इनकार किया है। विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मैट्रीमोनी में निःशुल्क रजिस्टर करें !