नई दिल्लीः शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की ED ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस डिमांड के बाद कोर्ट से जेल ऑथारिटी को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ED ने सिसोदिया को गुरुवार को अपनी कस्टडी में लेकर 8 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने सिसोदिया से सवाल-जवाब की रिकॉर्डिंग भी की थी। ED की तरफ से अदालत को अरेस्ट का ग्राउंड बताया गया और दस दिन की कस्टडी की डिमांड रखी गई है।
 सिसोदिया की रिमांड मांगते हुए ED ने कोर्ट में कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को नहीं माना गया, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया, दक्षिण भारत लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। उसने कहा कि रिटेलर को बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचाया गया, पॉलिसी के निर्माण में गड़बड़ी की गई, और होलसेलर के लिए 12% प्रॉफिट मार्जिन रखा गया जो पॉलिसी के खिलाफ था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि पॉलिसी के जरिए अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई और होलसेल का बिजनेस कुछ विशेष लोगों को दिया। ED ने साथ ही कहा कि आरोपी से जुड़े CA ने भी पूछताछ में खुलासा किया है जबकि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नही किया।
 बता दें कि मनीष सिसोदिया को पहले CBI ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब पूरे मामले में ED की एंट्री का मतलब है कि अगर कोर्ट सिसोदिया को ज़मानत देती है तो भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। पूरे मामले में ED की एंट्री के बाद सिसोदिया के लिए अब जमानत पाना बहुत मुश्किल होगा। ED ने उन्हें PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है और इस मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है।
 दरअसल, सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इसके खिलाफ सिसोदिया ने जमानत अर्जी लगाई है जिसपर आज दिल्ली के राउज़ एवेन्यू अदालत में सुनवाई होनी है। लेकिन उसके पहले ED ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ED ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है।
 
नई दिल्लीः शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की ED ने कोर्ट से सिसोदिया की दस दिन की रिमांड मांगी है। इस डिमांड के बाद कोर्ट से जेल ऑथारिटी को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ED ने सिसोदिया को गुरुवार को अपनी कस्टडी में लेकर आठ घंटाटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने सिसोदिया से सवाल-जवाब की रिकॉर्डिंग भी की थी। ED की तरफ से अदालत को अरेस्ट का ग्राउंड बताया गया और दस दिन की कस्टडी की डिमांड रखी गई है। सिसोदिया की रिमांड मांगते हुए ED ने कोर्ट में कहा कि एक्साइज पॉलिसी बनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को नहीं माना गया, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया गया, दक्षिण भारत लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। उसने कहा कि रिटेलर को बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचाया गया, पॉलिसी के निर्माण में गड़बड़ी की गई, और होलसेलर के लिए बारह% प्रॉफिट मार्जिन रखा गया जो पॉलिसी के खिलाफ था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि पॉलिसी के जरिए अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई और होलसेल का बिजनेस कुछ विशेष लोगों को दिया। ED ने साथ ही कहा कि आरोपी से जुड़े CA ने भी पूछताछ में खुलासा किया है जबकि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नही किया। बता दें कि मनीष सिसोदिया को पहले CBI ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को बीस मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब पूरे मामले में ED की एंट्री का मतलब है कि अगर कोर्ट सिसोदिया को ज़मानत देती है तो भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। पूरे मामले में ED की एंट्री के बाद सिसोदिया के लिए अब जमानत पाना बहुत मुश्किल होगा। ED ने उन्हें PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है और इस मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल, सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को छब्बीस फरवरी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें बीस मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इसके खिलाफ सिसोदिया ने जमानत अर्जी लगाई है जिसपर आज दिल्ली के राउज़ एवेन्यू अदालत में सुनवाई होनी है। लेकिन उसके पहले ED ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ED ने सिसोदिया की दस दिन की रिमांड मांगी है।