इस साल जनवरी से मई तक 42 बड़े शहरों में 1. 10 लाख घर बिके। यह आंकड़ा पिछले साल इस दौरान बिके मकानों की संख्या से 41 पर्सेंट कम है। प्रॉपइक्विटी का कहना है कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी की मांग कम हुई, जिसका रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। पिछले साल जनवरी से मई के बीच 1. 87 लाख घर बिके थे।
 रियल एस्टेट मार्केट कई साल से स्लोडाउन का सामना कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है और ग्राहक बिल्डरों के खिलाफ अदालत में मुकदमे दायर कर रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर पर नोटबंदी का भी बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि, ब्याज दरों में कमी आने और सरकार के रियायतों की घोषणा करने से अफोर्डेबल सेगमेंट में धीरे-धीरे रिकवरी हो रही है।
 प्रॉपइक्विटी के फाउंडर और सीईओ समीर जसूजा ने बताया, 'नोटबंदी के बाद मार्केट स्लो चल रहा है, इसलिए जनवरी से लेकर मई के बीच घरों की बिक्री कम रही। ' इस दौरान नए लॉन्च घरों की संख्या भी 62 पर्सेंट घटकर 70,450 रह गई, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,85,820 नए मकान लॉन्च किए गए थे। प्रॉपइक्विटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड रियल एस्टेट डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है।
 जसूजा ने बताया, 'इस साल पहले पांच महीनों में रेजिडेंशियल लॉन्च में कमी आई क्योंकि देशभर में कई डिवेलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च टाल दिए। ये प्रोजेक्ट नोटबंदी के बाद मार्केट में आई सुस्ती की वजह से टाले गए। ' जसूजा ने बताया कि हाउसिंग सेक्टर नोटबंदी के बाद बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर में ट्रांजैक्शंस में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट) के लागू होने के साथ प्रोजेक्ट डिलीवरी की समस्या में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि बिल्डर इस कानून के तहत लगाई जाने वाली पेनाल्टी से बचने के लिए प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
 जसूजा ने कहा, 'जिन बिल्डरों का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, जिनकी वित्तीय हालत मजबूत है और जिन पर कम कर्ज है, उनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। ' जसूजा ने कहा कि कुछ और समय तक हाउसिंग मार्केट स्लो बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी संबंधी उलझनें दूर होने और नए रियल एस्टेट कानून के सेटल होने के बाद मार्केट में रिकवरी होने की उम्मीद की जानी चाहिए। रियल एस्टेट कानून 1 मई से ही लागू हो गया है। इस कानून में कहा गया है कि बिल्डरों को सभी नए प्रोजेक्ट्स का स्टेट रेगुलेटर्स के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
 पिछले हफ्ते शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि जीएसटी के लागू होने के बाद घरों की कीमत कम होगी।
 
इस साल जनवरी से मई तक बयालीस बड़े शहरों में एक. दस लाख घर बिके। यह आंकड़ा पिछले साल इस दौरान बिके मकानों की संख्या से इकतालीस पर्सेंट कम है। प्रॉपइक्विटी का कहना है कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी की मांग कम हुई, जिसका रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। पिछले साल जनवरी से मई के बीच एक. सत्तासी लाख घर बिके थे। रियल एस्टेट मार्केट कई साल से स्लोडाउन का सामना कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है और ग्राहक बिल्डरों के खिलाफ अदालत में मुकदमे दायर कर रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर पर नोटबंदी का भी बहुत बुरा असर पड़ा। हालांकि, ब्याज दरों में कमी आने और सरकार के रियायतों की घोषणा करने से अफोर्डेबल सेगमेंट में धीरे-धीरे रिकवरी हो रही है। प्रॉपइक्विटी के फाउंडर और सीईओ समीर जसूजा ने बताया, 'नोटबंदी के बाद मार्केट स्लो चल रहा है, इसलिए जनवरी से लेकर मई के बीच घरों की बिक्री कम रही। ' इस दौरान नए लॉन्च घरों की संख्या भी बासठ पर्सेंट घटकर सत्तर,चार सौ पचास रह गई, जबकि पिछले साल इस दौरान एक,पचासी,आठ सौ बीस नए मकान लॉन्च किए गए थे। प्रॉपइक्विटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड रियल एस्टेट डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। जसूजा ने बताया, 'इस साल पहले पांच महीनों में रेजिडेंशियल लॉन्च में कमी आई क्योंकि देशभर में कई डिवेलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च टाल दिए। ये प्रोजेक्ट नोटबंदी के बाद मार्केट में आई सुस्ती की वजह से टाले गए। ' जसूजा ने बताया कि हाउसिंग सेक्टर नोटबंदी के बाद बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर में ट्रांजैक्शंस में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट के लागू होने के साथ प्रोजेक्ट डिलीवरी की समस्या में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि बिल्डर इस कानून के तहत लगाई जाने वाली पेनाल्टी से बचने के लिए प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जसूजा ने कहा, 'जिन बिल्डरों का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, जिनकी वित्तीय हालत मजबूत है और जिन पर कम कर्ज है, उनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। ' जसूजा ने कहा कि कुछ और समय तक हाउसिंग मार्केट स्लो बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी संबंधी उलझनें दूर होने और नए रियल एस्टेट कानून के सेटल होने के बाद मार्केट में रिकवरी होने की उम्मीद की जानी चाहिए। रियल एस्टेट कानून एक मई से ही लागू हो गया है। इस कानून में कहा गया है कि बिल्डरों को सभी नए प्रोजेक्ट्स का स्टेट रेगुलेटर्स के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले हफ्ते शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि जीएसटी के लागू होने के बाद घरों की कीमत कम होगी।