रायपुर। भारत सरकार के अनलॉक 1. 0 के बाद देश समेत प्रदेश में दुकानों व संस्थानों को खोलने की अनुमति धीरे-धीरे दी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने 8 जून से कई संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।
 जिसमें गार्डन, पार्क उद्यान, स्पोर्टिंग कॉम्पेक्स, रेस्टोरेंट को कुछ छूट के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
 जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जानकरी देते हुए कहा है कि होटल व रेस्टारेंट केवल टेक अवे ही होंगे।
 होटल व रेस्टोरेंट सोमवार से केवल फंसे हुए लोगों को सुविधा दी जा सकेंगी। साथ ही कोरोना नियंत्रण में लगे शासकीय अमले और क्वॉरंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों को सुविधा दें सकेंगे।
 आपको बता दें कि महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को आदेश जारी किया था।
 जिसमें सार्वजनिक पार्क व मंदिर खुल सकेंगे। स्पोर्टिंग्स कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगे। साथ ही शॉपिंग माल्स को अनुमति नहीं मिली है।
 आदेश में कहा गया है कि इस छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य है।
 
रायपुर। भारत सरकार के अनलॉक एक. शून्य के बाद देश समेत प्रदेश में दुकानों व संस्थानों को खोलने की अनुमति धीरे-धीरे दी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने आठ जून से कई संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। जिसमें गार्डन, पार्क उद्यान, स्पोर्टिंग कॉम्पेक्स, रेस्टोरेंट को कुछ छूट के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जानकरी देते हुए कहा है कि होटल व रेस्टारेंट केवल टेक अवे ही होंगे। होटल व रेस्टोरेंट सोमवार से केवल फंसे हुए लोगों को सुविधा दी जा सकेंगी। साथ ही कोरोना नियंत्रण में लगे शासकीय अमले और क्वॉरंटीन सेंटरों में रह रहे लोगों को सुविधा दें सकेंगे। आपको बता दें कि महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को आदेश जारी किया था। जिसमें सार्वजनिक पार्क व मंदिर खुल सकेंगे। स्पोर्टिंग्स कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगे। साथ ही शॉपिंग माल्स को अनुमति नहीं मिली है। आदेश में कहा गया है कि इस छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य है।