विशेष रिपोर्टः वसुंधरा सरकार कौशल विकास, मुद्रा योजना और सरकारी नौकरी के ज़रिये कुल 44 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन इन लोगों की जानकारी उसके पास नहीं है. राजस्थान सरकार के रोज़गार संबंधी दावों पर कैग भी सवाल उठा चुका है.
 राजस्थान में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की जद्दोजहद में जुटीं वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश में तूफानी प्रचार कर रही हैं. इस फेहरिस्त में मुख्यमंत्री बीते 24 नवंबर को जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ पहुंचीं.
 भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करने के बाद वसुंधरा जब सभा में आए लोगों से मिलने मंच से नीचे उतरीं तो एक महिला ने उनसे ऐसी बात कही कि वे निरुत्तर हो गईं.
 महिला ने मुख्यमंत्री से कहा- 'टाबर तो घरां बेरोजगार बैठ्या, काईं मुंह से वोट मांगबा आई हो (बच्चे तो घर पर बेरोज़गार बैठे हैं. आप किस मुंह से वोट मांगने आई हो). ' इस तंज़ को सुनकर वसुंधरा के क़दम एक पल के लिए ठिठक गए. हालांकि वे महिला को जवाब दिए बिना ही हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गईं.
 वसुंधरा ने महिला से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन चुनावी मौसम में बेरोज़गारी का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
 प्रदेश कांग्रेस के आला नेता अपने भाषणों में इस घटना का ज़िक्र कर भाजपा को घेर रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के दूसरे नेताओं को इस मामले में जवाब देते नहीं बन रहा.
 वैसे तो बेरोज़गारी का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा इस पर घिरी हुई इसलिए नज़र आ रही है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव के समय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 15 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था. हालांकि वसुंधरा राजे ने 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान 'रोज़गार' की बजाय बार-बार 'नौकरी' शब्द का प्रयोग किया.
 राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का यह दांव कारगर रहा. युवाओं ने पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया. वसुंधरा राजे 200 में से 163 सीटें जीतकर सत्ता में लौटीं. युवाओं को उम्मीद थी कि भाजपा की तरह उनके भी 'अच्छे दिन' आएंगे और उन्हें नौकरी मिलेगी.
 सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरियों की भर्तियां निकलीं भी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कानूनी दांव-पेंचों में उलझ गईं. इस बीच 12 फरवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मौजूदा कार्यकाल के आख़िरी बजट में यह आंकड़ा देकर सबको चौंका दिया कि उनकी सरकार अब तक 15 लाख से ज़्यादा रोज़गार दे चुकी है.
 हालांकि उन्होंने यह ब्योरा नहीं दिया कि किन लोगों को कहां पर रोज़गार मिला है. असल में सरकार के पास सरकारी नौकरियों के अलावा रोज़गार मिलने वाले लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है. जब सरकार के पास रोज़गार प्राप्त लोगों का विवरण ही नहीं है तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 15 लाख का आंकड़ा किस आधार पर दिया?
 भाजपा इस सवाल का जवाब देने से बचती तो समझ में आता, लेकिन पार्टी के नेताओं की ओर से रोजगार के अलग-अलग आंकड़े सामने आने के बाद मामला और उलझ गया.
 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 11 सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शक्ति केंद्रों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए दावा किया कि राजस्थान सरकार अब तक 26 लाख लोगों को रोज़गार दे चुकी है.
 शाह का कहा तभी सही हो सकता है जब सरकार ने 12 फरवरी से 11 सितंबर की अवधि में 11 लाख लोगों को रोज़गार दिया हो.
 सूबे के भाजपा नेता अमित शाह की ओर से दिए गए आंकड़े को सही साबित करते उससे पहले ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने नई संख्या बता दी. उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अब तक 35 लाख लोगों को रोज़गार दे चुकी है.
 रोज़गार के आंकड़ों का यह उछाल यही नहीं रुका. वसुंधरा राजे ने 9 नवंबर को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भाजपा ने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था जबकि 44 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दीं. मुख्यमंत्री के इस दावे को राजस्थान भाजपा के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया.
 महज नौ महीने में रोज़गार का आंकड़ा 15 लाख से 44 लाख कैसे हो गया? इस गणित को समझाने के लिए प्रदेश भाजपा का कोई नेता तैयार नहीं है.
 हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए मीडिया को 44 लाख नौकरियों का गणित समझाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2. 25 लाख सरकारी और कौशल विकास व मुद्रा योजना के ज़रिये 44 लाख नौकरियां दीं.
 मुख्यमंत्री के दावों की पोल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट खोल देती है.
 रिपोर्ट में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की ओर से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के आंकड़ों को संदेहास्पद बताया गया है.
 आरएसएलडीसी ने नियोजन के जो आंकड़े जारी किए उनसे में से महज़ 37. 45 प्रतिशत ही सही मिले.
 कैग की रिपोर्ट में आरएसएलडीसी की ओर से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है.
 कैग की की टीम ने जयपुर, अलवर व कोटा में संचालित 18 कौशल विकास केंद्रों पर जांच की तो सामने आया कि जो छात्र केंद्र पर आए ही नहीं, उनकी हाज़िरी लगाकर सरकार से करोड़ों रुपये का भुगतान उठाया गया.
 नियमानुसार कौशल विकास केंद्रों पर छात्रों की हाज़िरी के लिए न सिर्फ जीपीएस से जुड़ी बायोमेट्रिक मशीन से होना ज़रूरी है, बल्कि इसका आरएसएलडीसी सर्वर पर मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) से ऑनलाइन जुड़ना आवश्यक है, लेकिन कैग की टीम को 11 केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन तक नहीं मिली. जबकि इन केंद्रों पर रोज़ाना सैकड़ों छात्रों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जा रहा था.
 मुद्रा योजना में ऋण से लाखों नौकरियां पैदा होने का दावा सरसरी तौर पर देखने से ही हवा-हवाई लगता है. सरकार के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई आंकड़ा नहीं हैं कि इनमें से कितनों ने काम-धंधा शुरू किया और कितने लोगों को रोज़गार दिया.
 चार्टर्ड अकाउटेंट हेमेंद्र चौधरी राजस्थान में मुद्रा योजना से लाखों की संख्या में नौकरियां मिलने के दावे को हास्यास्पद मानते हैं.
 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से 44 लाख युवाओं को नौकरी देने के दावों को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोज़गारों के साथ मज़ाक क़रार देते हैं.
 गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी. कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा.
 आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता इससे पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
 प्रदेश कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉ. अर्चना शर्मा के मुताबिक भाजपा चुनाव आयोग को लिखे पत्र की आड़ में अपनी नाकामी छिपा रही है.
 राजस्थान उच्च न्यायालय में इस प्रकार के मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक तकनीकी कारणों से लगी है.
 राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव की मानें तो राजस्थान में एक लाख छह हज़ार सरकारी नौकरियां कानूनी झमेलों में फंसी हुई हैं.
 बीते पांच साल में 44 लाख नौकरियां देने का सरकारी दावा बेरोज़गारी दर की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता. अक्टूबर 2018 में जहां देश में बेरोज़गारी 6. 6 प्रतिशत थी वहीं राजस्थान में यह 13. 7 प्रतिशत थी. बेरोज़गारी के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है. पहला स्थान त्रिपुरा, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान हरियाणा का है.
 पांच साल में 44 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही भाजपा का ताज़ा वादा और रोचक है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर अगले पांच साल में 50 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया है. पार्टी ने हर साल 30 हज़ार सरकारी नौकरियां देने और बेरोज़गारों को पांच हज़ार रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी घोषणा पत्र में किया है.
 (लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं. )

विशेष रिपोर्टः वसुंधरा सरकार कौशल विकास, मुद्रा योजना और सरकारी नौकरी के ज़रिये कुल चौंतालीस लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है, लेकिन इन लोगों की जानकारी उसके पास नहीं है. राजस्थान सरकार के रोज़गार संबंधी दावों पर कैग भी सवाल उठा चुका है. राजस्थान में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की जद्दोजहद में जुटीं वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश में तूफानी प्रचार कर रही हैं. इस फेहरिस्त में मुख्यमंत्री बीते चौबीस नवंबर को जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ पहुंचीं. भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करने के बाद वसुंधरा जब सभा में आए लोगों से मिलने मंच से नीचे उतरीं तो एक महिला ने उनसे ऐसी बात कही कि वे निरुत्तर हो गईं. महिला ने मुख्यमंत्री से कहा- 'टाबर तो घरां बेरोजगार बैठ्या, काईं मुंह से वोट मांगबा आई हो . ' इस तंज़ को सुनकर वसुंधरा के क़दम एक पल के लिए ठिठक गए. हालांकि वे महिला को जवाब दिए बिना ही हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गईं. वसुंधरा ने महिला से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन चुनावी मौसम में बेरोज़गारी का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. प्रदेश कांग्रेस के आला नेता अपने भाषणों में इस घटना का ज़िक्र कर भाजपा को घेर रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी के दूसरे नेताओं को इस मामले में जवाब देते नहीं बन रहा. वैसे तो बेरोज़गारी का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा इस पर घिरी हुई इसलिए नज़र आ रही है, क्योंकि दो हज़ार तेरह के विधानसभा चुनाव के समय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पंद्रह लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था. हालांकि वसुंधरा राजे ने 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान 'रोज़गार' की बजाय बार-बार 'नौकरी' शब्द का प्रयोग किया. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दो हज़ार तेरह के विधानसभा चुनाव में भाजपा का यह दांव कारगर रहा. युवाओं ने पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया. वसुंधरा राजे दो सौ में से एक सौ तिरेसठ सीटें जीतकर सत्ता में लौटीं. युवाओं को उम्मीद थी कि भाजपा की तरह उनके भी 'अच्छे दिन' आएंगे और उन्हें नौकरी मिलेगी. सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरियों की भर्तियां निकलीं भी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कानूनी दांव-पेंचों में उलझ गईं. इस बीच बारह फरवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मौजूदा कार्यकाल के आख़िरी बजट में यह आंकड़ा देकर सबको चौंका दिया कि उनकी सरकार अब तक पंद्रह लाख से ज़्यादा रोज़गार दे चुकी है. हालांकि उन्होंने यह ब्योरा नहीं दिया कि किन लोगों को कहां पर रोज़गार मिला है. असल में सरकार के पास सरकारी नौकरियों के अलावा रोज़गार मिलने वाले लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है. जब सरकार के पास रोज़गार प्राप्त लोगों का विवरण ही नहीं है तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पंद्रह लाख का आंकड़ा किस आधार पर दिया? भाजपा इस सवाल का जवाब देने से बचती तो समझ में आता, लेकिन पार्टी के नेताओं की ओर से रोजगार के अलग-अलग आंकड़े सामने आने के बाद मामला और उलझ गया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ग्यारह सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शक्ति केंद्रों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए दावा किया कि राजस्थान सरकार अब तक छब्बीस लाख लोगों को रोज़गार दे चुकी है. शाह का कहा तभी सही हो सकता है जब सरकार ने बारह फरवरी से ग्यारह सितंबर की अवधि में ग्यारह लाख लोगों को रोज़गार दिया हो. सूबे के भाजपा नेता अमित शाह की ओर से दिए गए आंकड़े को सही साबित करते उससे पहले ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने नई संख्या बता दी. उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अब तक पैंतीस लाख लोगों को रोज़गार दे चुकी है. रोज़गार के आंकड़ों का यह उछाल यही नहीं रुका. वसुंधरा राजे ने नौ नवंबर को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भाजपा ने पंद्रह लाख नौकरियों का वादा किया था जबकि चौंतालीस लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दीं. मुख्यमंत्री के इस दावे को राजस्थान भाजपा के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया. महज नौ महीने में रोज़गार का आंकड़ा पंद्रह लाख से चौंतालीस लाख कैसे हो गया? इस गणित को समझाने के लिए प्रदेश भाजपा का कोई नेता तैयार नहीं है. हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए मीडिया को चौंतालीस लाख नौकरियों का गणित समझाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने दो. पच्चीस लाख सरकारी और कौशल विकास व मुद्रा योजना के ज़रिये चौंतालीस लाख नौकरियां दीं. मुख्यमंत्री के दावों की पोल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट खोल देती है. रिपोर्ट में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के आंकड़ों को संदेहास्पद बताया गया है. आरएसएलडीसी ने नियोजन के जो आंकड़े जारी किए उनसे में से महज़ सैंतीस. पैंतालीस प्रतिशत ही सही मिले. कैग की रिपोर्ट में आरएसएलडीसी की ओर से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है. कैग की की टीम ने जयपुर, अलवर व कोटा में संचालित अट्ठारह कौशल विकास केंद्रों पर जांच की तो सामने आया कि जो छात्र केंद्र पर आए ही नहीं, उनकी हाज़िरी लगाकर सरकार से करोड़ों रुपये का भुगतान उठाया गया. नियमानुसार कौशल विकास केंद्रों पर छात्रों की हाज़िरी के लिए न सिर्फ जीपीएस से जुड़ी बायोमेट्रिक मशीन से होना ज़रूरी है, बल्कि इसका आरएसएलडीसी सर्वर पर मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम से ऑनलाइन जुड़ना आवश्यक है, लेकिन कैग की टीम को ग्यारह केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन तक नहीं मिली. जबकि इन केंद्रों पर रोज़ाना सैकड़ों छात्रों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जा रहा था. मुद्रा योजना में ऋण से लाखों नौकरियां पैदा होने का दावा सरसरी तौर पर देखने से ही हवा-हवाई लगता है. सरकार के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पचास लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई आंकड़ा नहीं हैं कि इनमें से कितनों ने काम-धंधा शुरू किया और कितने लोगों को रोज़गार दिया. चार्टर्ड अकाउटेंट हेमेंद्र चौधरी राजस्थान में मुद्रा योजना से लाखों की संख्या में नौकरियां मिलने के दावे को हास्यास्पद मानते हैं. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से चौंतालीस लाख युवाओं को नौकरी देने के दावों को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोज़गारों के साथ मज़ाक क़रार देते हैं. गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी. कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा. आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता इससे पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. प्रदेश कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉ. अर्चना शर्मा के मुताबिक भाजपा चुनाव आयोग को लिखे पत्र की आड़ में अपनी नाकामी छिपा रही है. राजस्थान उच्च न्यायालय में इस प्रकार के मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक तकनीकी कारणों से लगी है. राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव की मानें तो राजस्थान में एक लाख छह हज़ार सरकारी नौकरियां कानूनी झमेलों में फंसी हुई हैं. बीते पांच साल में चौंतालीस लाख नौकरियां देने का सरकारी दावा बेरोज़गारी दर की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता. अक्टूबर दो हज़ार अट्ठारह में जहां देश में बेरोज़गारी छः. छः प्रतिशत थी वहीं राजस्थान में यह तेरह. सात प्रतिशत थी. बेरोज़गारी के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है. पहला स्थान त्रिपुरा, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान हरियाणा का है. पांच साल में चौंतालीस लाख नौकरियां देने का दावा कर रही भाजपा का ताज़ा वादा और रोचक है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर अगले पांच साल में पचास लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया है. पार्टी ने हर साल तीस हज़ार सरकारी नौकरियां देने और बेरोज़गारों को पांच हज़ार रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी घोषणा पत्र में किया है.