नई दिल्ली। उत्तराखंड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण फैसला देते हुए अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्र्रेस की सरकार बहाल कर दी। अपने कथन के अनुसार पांच माह में ही घड़ी की सुई उलटी घुमाते हुए कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार बहाल कर दी।
 23 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते समय घड़ी की सुई उलटी घुमाने की चेतावनी दी थी। फैसले के बाद बुधवार रात ही तुकी ने मुख्यमंत्री पद संभाल भी लिया। कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से निर्णय दिया है कि जिस तरह अरुणाचल में राज्यपाल ने फैसले लिए और निर्देश दिए, वे असंवैधानिक थे।
 इसलिए कलिखो पुल सरकार के लिए गए सभी फैसले भी अमान्य हो गए हैं। जाहिर तौर पर यह केंद्र सरकार के लिए झटका है। इस फैसले ने संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने का अंदेशा भी बढ़ा दिया है।
 सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्यपाल की भूमिका पर तीखी टिप्पणी है। अदालत का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस जेएस खेहर ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। कहा कि जिस तरह उन्होंने सत्र का समय बदला, फिर सत्र जिस तरह चलाया गया, वह असंवैधानिक था।
 लिहाजा उनके सारे फैसले रद होते हैं और उसी आलोक में पुरानी सरकार की वापसी होती है। इसलिए राज्य में 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति बहाल होगी।
 अदालत ने कहा कि विधानसभा सत्र को पहले बुलाने का राज्यपाल का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 163 और 174 के खिलाफ था। सत्र को कैबिनेट की सलाह पर बुलाने की प्रक्रिया की अनदेखी कर राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।
 सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला राज्यपाल के निर्णयों को असंवैधानिक ठहराने की परिधि में दिया है। इसमें तुकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
 इस फैसले से अरुणाचल में राजनीतिक स्थिति जटिल और दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक खेमा बदल कर कलिखो सरकार का न केवल समर्थन कर रहे थे बल्कि उसके हिस्सा भी थे।
 जाहिर तौर पर विधानसभा में तुकी सरकार को बहुमत साबित करने की स्थिति में इन विधायकों को पार्टी में लौटाने की चुनौती से रुबरू होना पड़ेगा।
 जो भी हो, कांग्र्रेस और विपक्ष उत्साहित है। कांग्र्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी समेत विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मानसून सत्र गर्म रहेगा और राज्यपाल को हटाने की मांग जोर पकड़ेगी।
 सरकार और भाजपा के पास बचाव के रास्ते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कही है। फैसले पर पुनर्विचार को लेकर वह फिलहाल चुप हैं। लेकिन यह जरूर संकेत दे दिया कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है।
 वैसे, कलिखो पुल ने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका तो दायर करेंगे ही, तुकी सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना भी मुश्किल होगा।
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार देर रात वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मसले पर बातचीत की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की बैठक हुई।
 इसमें कोर्ट के फैसले की समीक्षा की गई। इन बैठकों में संसद में विपक्ष की रणनीति का जवाब देने के साथ इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
 - 2014 में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं।
 - भाजपा को 11, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (पीपीपी) को पांच और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं।
 - पीपीए के पांचों विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे सत्तारूढ़ कांग्र्रेस के पास कुल 47 विधायक हो गए थे।
 - दिसंबर 2015 में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद कांग्र्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
 - ऐसे में 58 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री तुकी के पास 26 विधायकों का ही समर्थन रह गया।
 - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्ता से बेदखल हुए कलिखो पुल के साथ कांग्रेस के 19 बागी, भाजपा के 11 और दो निर्दलीय हैं।
 उत्तराखंड से सीख लेते हुए नबाम तुकी सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से पहले 19 बागियों को अयोग्य घोषित करा दे। तब विधानसभा 39 सदस्यीय हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए 20 विधायकों की ही जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास 26 विधायक पहले से हैं।
 9 दिसंबर 201: कांग्रेस के बागी विधायक राज्यपाल जेपी राजखोवा के पास पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटाए जाने की गुहार लगाई। विधायकों ने लगाया आरोप कि विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं उनकी सदस्यता रद करने की कोशिश।
 16 दिसंबरः राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव के लिए बुलाया आपातकालीन सत्र। कांग्रेस ने जताया विरोध। केंद्र ने नजरंदाज किया कांग्रेस का पक्ष। राज्य में लगाया राष्ट्रपति शासन। सामुदायिक केंद्र में बुलाया गया आपातकालीन सत्र। शामिल हुए कांग्रेस के 20 बागी विधायक, 11 भाजपा और दो निर्दलीय विधायक। महाभियोग प्रस्ताव हुआ पास। कलिखो पुल चुने गए सदन के नेता। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 14 विधायकों अयोग्य घोषित कर दिया।
 5 जनवरी 201: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर लगाया स्टे। विधानसभा अध्यक्ष की याचिका की खारिज।
 5 जनवरी 2016: विधानसभा अध्यक्ष द्वारा डाली गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक खंडपीठ के पास भेजा।
 29 जनवरी 2016: नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। दी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को चुनौती।
 30 जनवरी 2016: कानून व्यवस्था चरमराने का हवाला दे केंद्र ने सही ठहराया राष्ट्रपति शासन लगाने का कदम। कहा अल्पमत में भी कांग्रेस सरकार।
 2 फरवरी 201: राज्यपाल राजखोवा ने दी दलील कहा अस्थायी रूप से लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। जल्द बनेगी नई सरकार।
 4 जनवरी 2016: सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। कहा राज्यपाल ने न्यायिक बेंच के सामने नहीं साझा किए सारे फैसले। कहा कोर्ट मात्र दर्शक बनकर नहीं रह सकती जबकि संवैधानिक प्रक्रिया की हो रही है हत्या।
 10 फरवरी 2016: विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बागी विधायकों द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।
 19 फरवरी 2016: राज्य से हटाया गया राष्ट्रपति शासन।
 20 फरवरी 2016: कलिखो पुल ने ली अरुणाचल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। कांग्रेस के 18 बागी और दो निर्दलीय विधायकों की मदद से बनी सरकार। भाजपा ने दिया बाहर से समर्थन। शपथग्रहण ठीक उस दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया अंतरिम आदेश। इसमें थी विधानसभा की यथास्थिति बरकरार रखने की बात। जिससे सरकार बनाने का रास्ता हो सके साफ।
 23 फरवरी 2016: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके पास है घड़ी की सुइयों को पीछे करने का अधिकार। अरुणाचल विधानसभा जैसे संवैधानिक उल्लघंन जैसी स्थिति पर किया जा सकता है इसका उपयोग। राज्यपाल के आदेश को माना असंवैधानिक जिससे बनी थी नई सरकार।
 25 फरवरी 2016: पुल ने विश्वासमत हासिल किया। 17 कांग्रेस विधायकों समेत पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी रहे सदन से अनुपस्थित।
 3 मार्च 2016: मुख्यमंत्री पुली का पक्ष लेने वाले कांग्रेस के 20 बागी विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) में हुए शामिल। इससे इनपर कानूनी कार्रवाई करने में कांग्रेस हुई असमर्थ। मुख्यमंत्री ने की पीपीए में इनके विलय की घोषणा। कहा कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है इनके लिए कोई रास्ता।
 6 मई 2016: कांगे्रस के शीर्ष नेताओं ने जंतर मंतर पर जताया विरोध प्रदर्शन। कहां केंद्र ने असंवैधानिक रूप से लगाया उत्तराखंड और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन। कुछ नेताओं ने दी गिरफ्तारी।
 13 जुलाई 2016: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को ठहराया गैर-कानूनी। राज्य में बना दी पुरानी सरकार।
 
नई दिल्ली। उत्तराखंड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण फैसला देते हुए अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्र्रेस की सरकार बहाल कर दी। अपने कथन के अनुसार पांच माह में ही घड़ी की सुई उलटी घुमाते हुए कांग्रेस की नबाम तुकी सरकार बहाल कर दी। तेईस फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते समय घड़ी की सुई उलटी घुमाने की चेतावनी दी थी। फैसले के बाद बुधवार रात ही तुकी ने मुख्यमंत्री पद संभाल भी लिया। कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से निर्णय दिया है कि जिस तरह अरुणाचल में राज्यपाल ने फैसले लिए और निर्देश दिए, वे असंवैधानिक थे। इसलिए कलिखो पुल सरकार के लिए गए सभी फैसले भी अमान्य हो गए हैं। जाहिर तौर पर यह केंद्र सरकार के लिए झटका है। इस फैसले ने संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने का अंदेशा भी बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्यपाल की भूमिका पर तीखी टिप्पणी है। अदालत का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस जेएस खेहर ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। कहा कि जिस तरह उन्होंने सत्र का समय बदला, फिर सत्र जिस तरह चलाया गया, वह असंवैधानिक था। लिहाजा उनके सारे फैसले रद होते हैं और उसी आलोक में पुरानी सरकार की वापसी होती है। इसलिए राज्य में पंद्रह दिसंबर, दो हज़ार पंद्रह की स्थिति बहाल होगी। अदालत ने कहा कि विधानसभा सत्र को पहले बुलाने का राज्यपाल का निर्णय संविधान के अनुच्छेद एक सौ तिरेसठ और एक सौ चौहत्तर के खिलाफ था। सत्र को कैबिनेट की सलाह पर बुलाने की प्रक्रिया की अनदेखी कर राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला राज्यपाल के निर्णयों को असंवैधानिक ठहराने की परिधि में दिया है। इसमें तुकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस फैसले से अरुणाचल में राजनीतिक स्थिति जटिल और दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक खेमा बदल कर कलिखो सरकार का न केवल समर्थन कर रहे थे बल्कि उसके हिस्सा भी थे। जाहिर तौर पर विधानसभा में तुकी सरकार को बहुमत साबित करने की स्थिति में इन विधायकों को पार्टी में लौटाने की चुनौती से रुबरू होना पड़ेगा। जो भी हो, कांग्र्रेस और विपक्ष उत्साहित है। कांग्र्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी समेत विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मानसून सत्र गर्म रहेगा और राज्यपाल को हटाने की मांग जोर पकड़ेगी। सरकार और भाजपा के पास बचाव के रास्ते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कही है। फैसले पर पुनर्विचार को लेकर वह फिलहाल चुप हैं। लेकिन यह जरूर संकेत दे दिया कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। वैसे, कलिखो पुल ने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका तो दायर करेंगे ही, तुकी सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना भी मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार देर रात वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मसले पर बातचीत की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की बैठक हुई। इसमें कोर्ट के फैसले की समीक्षा की गई। इन बैठकों में संसद में विपक्ष की रणनीति का जवाब देने के साथ इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। - दो हज़ार चौदह में साठ सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को बयालीस सीटें मिली थीं। - भाजपा को ग्यारह, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को पांच और निर्दलीयों को दो सीटें मिलीं। - पीपीए के पांचों विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे सत्तारूढ़ कांग्र्रेस के पास कुल सैंतालीस विधायक हो गए थे। - दिसंबर दो हज़ार पंद्रह में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद कांग्र्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। - ऐसे में अट्ठावन सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री तुकी के पास छब्बीस विधायकों का ही समर्थन रह गया। - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्ता से बेदखल हुए कलिखो पुल के साथ कांग्रेस के उन्नीस बागी, भाजपा के ग्यारह और दो निर्दलीय हैं। उत्तराखंड से सीख लेते हुए नबाम तुकी सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से पहले उन्नीस बागियों को अयोग्य घोषित करा दे। तब विधानसभा उनतालीस सदस्यीय हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए बीस विधायकों की ही जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास छब्बीस विधायक पहले से हैं। नौ दिसंबर दो सौ एक: कांग्रेस के बागी विधायक राज्यपाल जेपी राजखोवा के पास पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटाए जाने की गुहार लगाई। विधायकों ने लगाया आरोप कि विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं उनकी सदस्यता रद करने की कोशिश। सोलह दिसंबरः राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव के लिए बुलाया आपातकालीन सत्र। कांग्रेस ने जताया विरोध। केंद्र ने नजरंदाज किया कांग्रेस का पक्ष। राज्य में लगाया राष्ट्रपति शासन। सामुदायिक केंद्र में बुलाया गया आपातकालीन सत्र। शामिल हुए कांग्रेस के बीस बागी विधायक, ग्यारह भाजपा और दो निर्दलीय विधायक। महाभियोग प्रस्ताव हुआ पास। कलिखो पुल चुने गए सदन के नेता। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के चौदह विधायकों अयोग्य घोषित कर दिया। पाँच जनवरी दो सौ एक: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर लगाया स्टे। विधानसभा अध्यक्ष की याचिका की खारिज। पाँच जनवरी दो हज़ार सोलह: विधानसभा अध्यक्ष द्वारा डाली गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक खंडपीठ के पास भेजा। उनतीस जनवरी दो हज़ार सोलह: नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। दी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को चुनौती। तीस जनवरी दो हज़ार सोलह: कानून व्यवस्था चरमराने का हवाला दे केंद्र ने सही ठहराया राष्ट्रपति शासन लगाने का कदम। कहा अल्पमत में भी कांग्रेस सरकार। दो फरवरी दो सौ एक: राज्यपाल राजखोवा ने दी दलील कहा अस्थायी रूप से लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। जल्द बनेगी नई सरकार। चार जनवरी दो हज़ार सोलह: सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। कहा राज्यपाल ने न्यायिक बेंच के सामने नहीं साझा किए सारे फैसले। कहा कोर्ट मात्र दर्शक बनकर नहीं रह सकती जबकि संवैधानिक प्रक्रिया की हो रही है हत्या। दस फरवरी दो हज़ार सोलह: विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बागी विधायकों द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। उन्नीस फरवरी दो हज़ार सोलह: राज्य से हटाया गया राष्ट्रपति शासन। बीस फरवरी दो हज़ार सोलह: कलिखो पुल ने ली अरुणाचल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। कांग्रेस के अट्ठारह बागी और दो निर्दलीय विधायकों की मदद से बनी सरकार। भाजपा ने दिया बाहर से समर्थन। शपथग्रहण ठीक उस दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया अंतरिम आदेश। इसमें थी विधानसभा की यथास्थिति बरकरार रखने की बात। जिससे सरकार बनाने का रास्ता हो सके साफ। तेईस फरवरी दो हज़ार सोलह: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके पास है घड़ी की सुइयों को पीछे करने का अधिकार। अरुणाचल विधानसभा जैसे संवैधानिक उल्लघंन जैसी स्थिति पर किया जा सकता है इसका उपयोग। राज्यपाल के आदेश को माना असंवैधानिक जिससे बनी थी नई सरकार। पच्चीस फरवरी दो हज़ार सोलह: पुल ने विश्वासमत हासिल किया। सत्रह कांग्रेस विधायकों समेत पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी रहे सदन से अनुपस्थित। तीन मार्च दो हज़ार सोलह: मुख्यमंत्री पुली का पक्ष लेने वाले कांग्रेस के बीस बागी विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में हुए शामिल। इससे इनपर कानूनी कार्रवाई करने में कांग्रेस हुई असमर्थ। मुख्यमंत्री ने की पीपीए में इनके विलय की घोषणा। कहा कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है इनके लिए कोई रास्ता। छः मई दो हज़ार सोलह: कांगे्रस के शीर्ष नेताओं ने जंतर मंतर पर जताया विरोध प्रदर्शन। कहां केंद्र ने असंवैधानिक रूप से लगाया उत्तराखंड और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन। कुछ नेताओं ने दी गिरफ्तारी। तेरह जुलाई दो हज़ार सोलह: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को ठहराया गैर-कानूनी। राज्य में बना दी पुरानी सरकार।