यहां बता दें कि इतना ही नहीं शेष 96 लाख रुपए के भुगतान पर रोक लगाने व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ भी सख्तकार्रवाई की संस्तुति की गई है. बताते चलें कि भव्यता के साथ आयोजित किए गए इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर आयोजन स्थल और पहुंच मार्गों में फूलों की सजावट करने की जिम्मेदारी उद्यान विभाग को सौंपी गई थी. लेकिन सजावट में घपले की CM से शिकायत पर एपीसी डॉ। प्रभात कुमार ने समिति बनाकर जांच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. बता दें कि सूत्रों के अनुसार जांच में ज्यादातर कोटेशन फर्जी ही पाए गए है.
 इसके साथ ही बता दें कि जो फर्में बंद हैं या है ही नहीं, उनके नाम से मनमाने दर के कोटेशन लगाए गए. न केवल फूलों के गमलों का ज्यादा मूल्य बल्कि इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में 80 हजार गमलों की सजावट दिखाई गई. जांच समिति ने पाया कि प्रतिष्ठान में इतने अधिक गमले रखना संभव ही नहीं है. आलमबाग राजकीय उद्यान के तत्कालीन अधीक्षक (वर्तमान में उप निदेशक उद्यान) धर्मपाल यादव ने अधिकार न होने के बावजूद 1. 52 करोड़ रुपए का भुगतान किया. 96. 1 लाख रुपए का शेष भुगतान बताया.
 
यहां बता दें कि इतना ही नहीं शेष छियानवे लाख रुपए के भुगतान पर रोक लगाने व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ भी सख्तकार्रवाई की संस्तुति की गई है. बताते चलें कि भव्यता के साथ आयोजित किए गए इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर आयोजन स्थल और पहुंच मार्गों में फूलों की सजावट करने की जिम्मेदारी उद्यान विभाग को सौंपी गई थी. लेकिन सजावट में घपले की CM से शिकायत पर एपीसी डॉ। प्रभात कुमार ने समिति बनाकर जांच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. बता दें कि सूत्रों के अनुसार जांच में ज्यादातर कोटेशन फर्जी ही पाए गए है. इसके साथ ही बता दें कि जो फर्में बंद हैं या है ही नहीं, उनके नाम से मनमाने दर के कोटेशन लगाए गए. न केवल फूलों के गमलों का ज्यादा मूल्य बल्कि इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में अस्सी हजार गमलों की सजावट दिखाई गई. जांच समिति ने पाया कि प्रतिष्ठान में इतने अधिक गमले रखना संभव ही नहीं है. आलमबाग राजकीय उद्यान के तत्कालीन अधीक्षक धर्मपाल यादव ने अधिकार न होने के बावजूद एक. बावन करोड़ रुपए का भुगतान किया. छियानवे. एक लाख रुपए का शेष भुगतान बताया.