दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र चलाने का काम किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एमसीडी आज नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोध का केंद्र बने शाहीन बाग़ पहुंची और बुलडोज़र से तथाकथित अतिक्रमण को हटाने का ऐलान किया। मगर शाहीन बाग़ की जनता, कांग्रेस और आप के नेताओं के पुरज़ोर विरोध के आगे एमसीडी को झुकना पड़ा और पूरी टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में जबरन ग़रीब लोगों के घर-मकान गिराने के बाद 28 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया था जिसमें दिल्ली के अलग-अलग इलाक़ों में हुए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। इस नोटिस के आधार पर जैतपुर, मदनपुर खादर, शाहीन बाग़, मेहरचंद मार्किट जैसे इलाक़ों में अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। इसी में 9 मई का दिन शाहीन बाग़ में अतिक्रमण हटाने के लिए रखा गया था।
9 मई को क्या हुआ?
सुबह 9 बजे से पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ़ की तैनाती शुरू की गई। शाहीन बाग़ जी ब्लॉक मेन रोड की मार्किट पर जो दुकानें हैं उनके बाहर आम जनता भी जमा हो गई। 11 बजे एमसीडी ने प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इसके कुछ समय बाद ही शाहीन बाग़ पुलिस थाने से एक बुलडोज़र जी ब्लॉक मेन रोड तक आ गया। आम जनता ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिल कर बुलडोज़र का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध में महिलाएं भी शामिल थीं, जो बुलडोज़र के आगे खड़ी हो गई थीं। बुलडोज़र के आगे विरोध कर रहे एक शख़्स ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "यह लोग मुसलमानों की सोच पर बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, हम अपनी सोच पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे।"
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सवादी (सीपीआईएम) की याचिका खारिज करते हुए इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम से कहा कि पहले वो हाई कोर्ट का रुख करें।
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने अदालत से कहा कि यह जनहित में है न कि पार्टी के हित में। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के इशारे पर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित है तो उसे उसके सामने आना चाहिए।
इसके बाद विरोध पुरज़ोर तरीक़े से बढ़ गया जिसके बाद एमसीडी को बुलडोज़र को वहीं रोकना पड़ा। एक दुकान के बाहर फ्लेक्स लगाने के लिए लगाए गए लोहे के रॉड को दुकान के मालिकों ने ख़ुद ही नीचे गिरा दिया।
आपको बता दें कि शाहीन बाग़ में बुलडोज़र चलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई नफ़रती बयान दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था, "अगर आतंकियों और जिहादियों को बुलडोज़र से डर लग रहा है तो बुलडोज़र चलाना एकदम सही है।"
बता दें कि न्यूज़क्लिक ने जब दुकानों के बाहर खड़े लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दुकान के मालिकों को एमसीडी की तरफ़ से एक भी नोटिस नहीं भेजा गया था।
वकील आरफ़ा ख़ानम को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह लोग एकतरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं। एमसीडी दिल्ली में 15 सालों से है, अचानक इनको याद आ रहा है कि अतिक्रमण हुआ है शाहीन बाग़ में?"
वहीं शाहीन बाग़ पहुँचे ओखला के आप विधायक अमानतुल्लाह ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है एमसीडी चुनाव के लिए इसलिए यह लोग हिन्दू मुसलमान कर रहे हैं। यह लोग दिखाएं कि कहाँ है अतिक्रमण? शाहीन बाग़ में जो भी अतिक्रमण था उसे जनता ने ख़ुद हटा लिया है, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है।"
दोपहर तक चली इस गहमागहमी के बीच न्यूज़क्लिक ने एक पैटर्न को देखा। पैटर्न देखा कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए इस बुलडोज़र के मायने क्या बन गए हैं। बुलडोज़र का आगमन हुआ और 'आज तक' के एंकर उसपर खड़े थे और तक़रीबन ख़ुश होकर ऐलान कर रहे थे कि बुलडोज़र आ चुका है। इसी तरह अंजना ओम कश्यप ने भी इसे एक इवेंट की तरह देखा। रिपब्लिक टीवी ने तो अपने शो का नाम "ऑपेरशन शाहीन बाग़" रख दिया था। दरअसल बीजेपी और मेनस्ट्रीम मीडिया चैनलों ने शाहीन बाग़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से आज शाहीन बाग़ को 'मिनी पाकिस्तान' कह दिया।
9 मई की शाम को प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शाहीन बाग़ के लोगों को 'रोहिंग्या-बांग्लादेशी' कहा। आदेश गुप्ता ने कहा, "रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को बचाने के लिए धर्म का सहारा लेना बेहद शर्मनाक, उनका दिल्ली की किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है।"
एमसीडी के नोटिस के मुताबिक आने वाले दिनों में 11 मई को बोध मंदिर, 10 मई को बोध धर्म मंदिर, 11 मई को मेहरचंद मार्केट, 12 मई को इस्कॉन टेम्पल और 13 मई को खाड़ा कॉलोनी और इनके आसपास के इलाक़ों के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
शाहीन बाग़ के एक नागरिक ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सवाल उठाया, "दिल्ली में डेढ़ हज़ार के क़रीब कॉलोनियां हैं, तो एमसीडी को बीजेपी को सबसे पहले शाहीन बाग़ की ही याद क्यों आई? हम यहाँ कोई बुलडोज़र नहीं चलने देंगे"
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दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र चलाने का काम किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एमसीडी आज नागरिकता संशोधन क़ानून विरोध का केंद्र बने शाहीन बाग़ पहुंची और बुलडोज़र से तथाकथित अतिक्रमण को हटाने का ऐलान किया। मगर शाहीन बाग़ की जनता, कांग्रेस और आप के नेताओं के पुरज़ोर विरोध के आगे एमसीडी को झुकना पड़ा और पूरी टीम को बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में जबरन ग़रीब लोगों के घर-मकान गिराने के बाद अट्ठाईस अप्रैल को एक नोटिस जारी किया था जिसमें दिल्ली के अलग-अलग इलाक़ों में हुए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। इस नोटिस के आधार पर जैतपुर, मदनपुर खादर, शाहीन बाग़, मेहरचंद मार्किट जैसे इलाक़ों में अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। इसी में नौ मई का दिन शाहीन बाग़ में अतिक्रमण हटाने के लिए रखा गया था। नौ मई को क्या हुआ? सुबह नौ बजे से पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ़ की तैनाती शुरू की गई। शाहीन बाग़ जी ब्लॉक मेन रोड की मार्किट पर जो दुकानें हैं उनके बाहर आम जनता भी जमा हो गई। ग्यारह बजे एमसीडी ने प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इसके कुछ समय बाद ही शाहीन बाग़ पुलिस थाने से एक बुलडोज़र जी ब्लॉक मेन रोड तक आ गया। आम जनता ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिल कर बुलडोज़र का विरोध करना शुरू किया। इस विरोध में महिलाएं भी शामिल थीं, जो बुलडोज़र के आगे खड़ी हो गई थीं। बुलडोज़र के आगे विरोध कर रहे एक शख़्स ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "यह लोग मुसलमानों की सोच पर बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, हम अपनी सोच पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे।" सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सवादी की याचिका खारिज करते हुए इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम से कहा कि पहले वो हाई कोर्ट का रुख करें। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने अदालत से कहा कि यह जनहित में है न कि पार्टी के हित में। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल के इशारे पर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित है तो उसे उसके सामने आना चाहिए। इसके बाद विरोध पुरज़ोर तरीक़े से बढ़ गया जिसके बाद एमसीडी को बुलडोज़र को वहीं रोकना पड़ा। एक दुकान के बाहर फ्लेक्स लगाने के लिए लगाए गए लोहे के रॉड को दुकान के मालिकों ने ख़ुद ही नीचे गिरा दिया। आपको बता दें कि शाहीन बाग़ में बुलडोज़र चलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई नफ़रती बयान दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था, "अगर आतंकियों और जिहादियों को बुलडोज़र से डर लग रहा है तो बुलडोज़र चलाना एकदम सही है।" बता दें कि न्यूज़क्लिक ने जब दुकानों के बाहर खड़े लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दुकान के मालिकों को एमसीडी की तरफ़ से एक भी नोटिस नहीं भेजा गया था। वकील आरफ़ा ख़ानम को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह लोग एकतरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं। एमसीडी दिल्ली में पंद्रह सालों से है, अचानक इनको याद आ रहा है कि अतिक्रमण हुआ है शाहीन बाग़ में?" वहीं शाहीन बाग़ पहुँचे ओखला के आप विधायक अमानतुल्लाह ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है एमसीडी चुनाव के लिए इसलिए यह लोग हिन्दू मुसलमान कर रहे हैं। यह लोग दिखाएं कि कहाँ है अतिक्रमण? शाहीन बाग़ में जो भी अतिक्रमण था उसे जनता ने ख़ुद हटा लिया है, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है।" दोपहर तक चली इस गहमागहमी के बीच न्यूज़क्लिक ने एक पैटर्न को देखा। पैटर्न देखा कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए इस बुलडोज़र के मायने क्या बन गए हैं। बुलडोज़र का आगमन हुआ और 'आज तक' के एंकर उसपर खड़े थे और तक़रीबन ख़ुश होकर ऐलान कर रहे थे कि बुलडोज़र आ चुका है। इसी तरह अंजना ओम कश्यप ने भी इसे एक इवेंट की तरह देखा। रिपब्लिक टीवी ने तो अपने शो का नाम "ऑपेरशन शाहीन बाग़" रख दिया था। दरअसल बीजेपी और मेनस्ट्रीम मीडिया चैनलों ने शाहीन बाग़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से आज शाहीन बाग़ को 'मिनी पाकिस्तान' कह दिया। नौ मई की शाम को प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शाहीन बाग़ के लोगों को 'रोहिंग्या-बांग्लादेशी' कहा। आदेश गुप्ता ने कहा, "रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को बचाने के लिए धर्म का सहारा लेना बेहद शर्मनाक, उनका दिल्ली की किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है।" एमसीडी के नोटिस के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्यारह मई को बोध मंदिर, दस मई को बोध धर्म मंदिर, ग्यारह मई को मेहरचंद मार्केट, बारह मई को इस्कॉन टेम्पल और तेरह मई को खाड़ा कॉलोनी और इनके आसपास के इलाक़ों के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। शाहीन बाग़ के एक नागरिक ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सवाल उठाया, "दिल्ली में डेढ़ हज़ार के क़रीब कॉलोनियां हैं, तो एमसीडी को बीजेपी को सबसे पहले शाहीन बाग़ की ही याद क्यों आई? हम यहाँ कोई बुलडोज़र नहीं चलने देंगे" अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।