समय ऐसी सम्भावनापर विचार करना अनुचित नहीं है टिकाऊपन तो कागजी नोटोंमें कुछ होता ही नहीं है। असली और जाली नोटों की पहचान भी सबके लिये सहज नहीं होती । नोटोंके टुकड़े हो जानेसे फिर उनका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा जवतक वे अधिक वजनमें न हों जिससे कागज वनानेके लिये टुकड़े और चिथड़े संग्रह करनेवाले लोग कुछ पैसे सेरके भाव में उन टुकड़ोको न खरीद ले जायें। इस प्रकार कागजी नोटोमें नाममात्रका गुण और वैसे अवगुण ही अवगुण होनेपर भी आज प्रायः सभी देशोमें इनका प्रचार है। इस कारण प्रजापर अपनी सरकारपर विश्वास ही है। कागजी नोटोका प्रचार वही सरकार सफलता पूर्वक कर सकती है जो प्रजा- प्रिय हो । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नोटोका प्रचार बडी रकमोकी सरलतापूर्वक भुगतान के लिये ही पहले पहल किया गया । यदि उसी सिद्धान्तसे बरावर काम लिया जाय, तो कुछ आपत्ति नहीं । किन्तु किसी कारणवश यदि बहुत कम मूल्यके नोटोका प्रचार सिक्कोके स्थानमें चलानेके लिये किया जाय तो वह आपत्तिजनक है । कारण यह कि एक सिक्केके अनेक हाथोमें वार बार जानेपर भी उसके बिगड़ने या नष्ट होनेका भय नहीं रहता है, किन्तु एक सिक्केके वरावर मूल्यका यदि एक नोट वार वार लोगोके हाथ आता जाता रहे तो वह शीघ्र ही खराब हो सकता है। इसके सिवा जितने ही कम के नोटो का प्रचार किया जायगा उतना ही राज्य के उस
कार्यके सम्बन्धमें जनसाधारणमें
बुरी धारणा पैदा होगी ।
कागजी नोटो का जो कुछ मूल्य है वह यही कि सरकार उसे मान्य ठहराती है । इसी से सरकार को अपनी मातवरी बनाये रखनेके लिये नोट निकालने से पहले ही प्रबन्ध कर लेना होता है । उसका एक ही उपाय है और वह यह है कि, जितनी रकमके नोट निकाले जाते हैं उतनी ही रकम सोने और चांदी रूपमें खजानेमें रख ली जाती है जिससे यदि कभी ऐसा भी संयोग श्रा उपस्थित हो कि, कुल प्रचलित नोट भी एक साथ ही तुड़ानेके लिये उसके सामने आ जायं तो वह उनके बदले चलनी सिक्के दे सके ।
राज्यको सिको और नोटोंकी प्रथासे जनसाधारणसे भी अधिक लाभ है। कारण यह कि किसी व्यक्ति विशेषकी अपेक्षा उसका कारवार बहुत ही अधिक होता है इसलिये इनके प्रचारसे उसे सुभीता भी उतना ही अधिक होगा। दूसरे सिक और नोट निकालनेका काम भी उसीका होता है इसलिये उनका जितना ही अधिक प्रचार होगा उतना ही अधिक उसे सिके और नोट वनाने होगे । इनके वनानेमें राज्य अपने करके अंशका पहलेहीसे प्रबन्ध कर लेता है इसलिये इनके घधिकाधिक प्रचारके साथ ही राज्यको प्राय बढ़ना भी अत्रश्यम्भावी है। प्रारम्भसे ही लिकोंका निकालना राज्यका ही काम रहा है, इसलिये चाहे वह अपनी
और चाहे लोग अपना सोना या चांदी दे उसकी टकसालमें
सिके ढलवाये सिक्कोके वनानेसे होनेवाली आय राज्यको ही होगी। राज्योमें सिक्के दो तरह से ढाले जाते हैं । एक तो स्वयं राज्यकी प्रोरसे और दूसरे व्यक्तियोके धातु देनेपर उनके लिये । राज्यके करका अंग दोनों ही प्रकारसे बना हुआ है। भारत में भी पहले यह नियम था कि जो चाहे टकसालमें धातु ले जाकर मिश्र ढलवा लें, किन्तु अव यह नियम नहीं है और अप जितने भी सिर्फ ढलते है सर्व राजा की ओर से उनकी धातुओढाले जाते हैं ।
३ - राज्यके अन्यकार्य ।
इसलिये इनका संरक्षण करना और इनके प्रतिपालनको चिन्ता रखता ही राज्यके लिये वस होता है । इसी प्रकार भौतिक स्वार्थोंकी व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्थामें वास्तविक अर्थोंमें शासन नहीं होता । राज्यके प्राय और व्ययकी व्यवस्था, नागरिकोकी आर्थिक कल्याणरक्षा, व्यापारिक सहायता, सरकारी इमारतो आदिका प्रवन्ध आदि ऐसे विषय है जिनमें वास्तविक अर्थो राज्यका शासन नहीं होता है। उदाहरण के लिये देशके वाणिज्यके सम्बन्ध में ही विस्तृत विचार कर देखिये । वाणिज्य व्यापारके सम्वन्धमें राज्यका कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं होता है, किन्तु जिन्ह संसारकी वर्त्तमान अवस्थाका ज्ञान है वे यह स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि, व्यापारिक महत्व राज्य सम्बन्धी महत्वसे कुछ भी कम नहीं समझा जाता है । बल्कि सभ्यातिसभ्य कहने वाले राज्य परस्पर भी व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वितामें ही पड़कर महाभयंकर संग्राम खड़ा करते और राज्यकी सारी शक्तियां उद्योग धन्धों और व्यापारको रक्षामें लगा देते है । संसारमें धनका जो महत्व है वह किसीसे छिपा नहीं है । धन विना संसारका कोई काम चलना असम्भव है । साथ ही व्यापार धनका एक मुख्य साधन है। कहा भी गया है कि, 'व्यापारे वसते लक्ष्मी' । ऐसी दशामें राजाका अपने राज्यवासियोंको सम्पन्न वनानेका प्रयत्न सर्वधा उचित हो है । देशके उद्योग धन्धोंकी उन्नति बिना व्यापारकी उन्नति हुए असम्भव है। इसीसे यद्यपि उद्योग धन्धे और वाणिज्य -
व्यापार राज्यके प्रत्यक्ष शासनमें नहीं आते तो भी सभ्यताके इस नये युगमें प्रत्येक स्वतन्त्र और उन्नति-शील राज्य इनकी उन्नतिका पूरा ध्यान रखता और अपनी थोरसे निरन्तर ऐसी व्यवस्था करता है जिससे व्यापारिक और औद्योगिक उन्नतिद्वारा राष्ट्रका धनबल बढ़े और राज्य भी सव प्रकारसे सम्पन्न बने । इसमें सन्देह नहीं कि राज्यको उद्योग धन्धो और व्या पारकी उन्नतिसे इस प्रकार अप्रत्यक्ष ही नहीं प्रत्यक्ष लाभ भी होता है, क्योंकि उसके शासन प्रदन्ध में फलने फूलनेवाले के सभी कामोसे अपना भाग या कर लेनेका अधिकार होता है। किन्तु औद्योगिक और व्यापारिक उन्नतिक स्वतन्त्र राज्योंका ध्यान करसे प्राप्त होनेवाले रुपयोक लिये नहीं, बल्कि राष्ट्रको समृद्ध बनाने के लिये होता है ।
व्यापारिक विषयको उठाकर व्यापार नीतिक सम्बन्धमं अत्यन्त संक्षेपमें यहां कुछ लिख देना प्रमासंगिक न होगा । जिस प्रकारको व्यक्तियोंकी आवश्यकता हुआ करती है उसी प्रकार राज्योकी आवश्यकताएं भी हुआ करती हैं। कोई राज्य अपने ही यहां पैदा होनेवाले सामानसे अपनी आवश्यकता किसी तरह पूरी करले यह तो बात ही दूसरी है, किन्तु सच पूछिये तो एक राज्य के निवासियोको अपनी आवश्य कताएं पूरी करनेके लिये किसी अंशतक दूसरे राज्योंके आश्रित रहना ही पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि कोई ऐसा राज्य है जिसे अपनी अवम्यकताएं पूरी करनेके लिये
दूसरे राज्योका मुंह नहीं तकना पड़ता और वह अन्योंसे स्वतन्त्र रहकर भी अपना काम चला सकता है. तो इससे बढ़कर कोई वात ही नहीं है। किन्तु संसारमें विरले राज्य ही ऐसे पाये जायंगे जो सर्वसम्पन्न है या हो सकते हैं । और तो और कितने ही राज्य ऐसे देखे जाते हैं जो अपने भीतर बसनेवाले कुत्ल मनुष्योके लिये वर्षभरके खानेको अन्न और पहननेको वस्त्र भी नहीं पैदा कर सकते। ऐसी दशाओमें एक राज्यके निवासियोंका दूसरे राज्यके निवासियोंसे व्यापारिक सम्बन्ध रखना एक प्रकारसे अनिवार्य है। राज्यकी ओरसे व्यापारका भी कार्य होना जहां राज्य कार्य भारको राजाके लिये असह्य बनानेवाला होगा. वहां वह निरन्तर राज्येके बीच तनिक तनिक भी बातोके लिये युद्ध छिड़नेका भी कारण हुए विना नहीं रहेगा। कारण यह कि व्यापारमें एक दूत्तरेले प्रतिद्वन्द्विता और उसके परिणाम स्वरूप ईर्ष्या-द्वेषका होना अनिवार्य है। इसीलिये राज्य प्रत्यक्ष व्यापार न कर संरक्षण करता ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं । इसी प्रकार स्वयं उद्योग धन्धे खोल अपने कार्यक्षेत्रको बढ़ाना एक प्रकारसे राज्यके लिये असम्भव ही है इसीसे उन्हें अनेक प्रकारसे उत्तेजना देना ही राज्य अपना कर्तव्य समझते हैं । किन्तु जहां राज्यका कर्त्तव्य है कि, वह अपने देशके व्यापार और उद्योग धन्धोको उन्नतिकी ओर ध्यान रखे वहां उसका यह भी परम कर्त्तव्य है कि, विदेशोंको व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वितामें पड़ देशका व्यापार और
समय ऐसी सम्भावनापर विचार करना अनुचित नहीं है टिकाऊपन तो कागजी नोटोंमें कुछ होता ही नहीं है। असली और जाली नोटों की पहचान भी सबके लिये सहज नहीं होती । नोटोंके टुकड़े हो जानेसे फिर उनका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा जवतक वे अधिक वजनमें न हों जिससे कागज वनानेके लिये टुकड़े और चिथड़े संग्रह करनेवाले लोग कुछ पैसे सेरके भाव में उन टुकड़ोको न खरीद ले जायें। इस प्रकार कागजी नोटोमें नाममात्रका गुण और वैसे अवगुण ही अवगुण होनेपर भी आज प्रायः सभी देशोमें इनका प्रचार है। इस कारण प्रजापर अपनी सरकारपर विश्वास ही है। कागजी नोटोका प्रचार वही सरकार सफलता पूर्वक कर सकती है जो प्रजा- प्रिय हो । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नोटोका प्रचार बडी रकमोकी सरलतापूर्वक भुगतान के लिये ही पहले पहल किया गया । यदि उसी सिद्धान्तसे बरावर काम लिया जाय, तो कुछ आपत्ति नहीं । किन्तु किसी कारणवश यदि बहुत कम मूल्यके नोटोका प्रचार सिक्कोके स्थानमें चलानेके लिये किया जाय तो वह आपत्तिजनक है । कारण यह कि एक सिक्केके अनेक हाथोमें वार बार जानेपर भी उसके बिगड़ने या नष्ट होनेका भय नहीं रहता है, किन्तु एक सिक्केके वरावर मूल्यका यदि एक नोट वार वार लोगोके हाथ आता जाता रहे तो वह शीघ्र ही खराब हो सकता है। इसके सिवा जितने ही कम के नोटो का प्रचार किया जायगा उतना ही राज्य के उस कार्यके सम्बन्धमें जनसाधारणमें बुरी धारणा पैदा होगी । कागजी नोटो का जो कुछ मूल्य है वह यही कि सरकार उसे मान्य ठहराती है । इसी से सरकार को अपनी मातवरी बनाये रखनेके लिये नोट निकालने से पहले ही प्रबन्ध कर लेना होता है । उसका एक ही उपाय है और वह यह है कि, जितनी रकमके नोट निकाले जाते हैं उतनी ही रकम सोने और चांदी रूपमें खजानेमें रख ली जाती है जिससे यदि कभी ऐसा भी संयोग श्रा उपस्थित हो कि, कुल प्रचलित नोट भी एक साथ ही तुड़ानेके लिये उसके सामने आ जायं तो वह उनके बदले चलनी सिक्के दे सके । राज्यको सिको और नोटोंकी प्रथासे जनसाधारणसे भी अधिक लाभ है। कारण यह कि किसी व्यक्ति विशेषकी अपेक्षा उसका कारवार बहुत ही अधिक होता है इसलिये इनके प्रचारसे उसे सुभीता भी उतना ही अधिक होगा। दूसरे सिक और नोट निकालनेका काम भी उसीका होता है इसलिये उनका जितना ही अधिक प्रचार होगा उतना ही अधिक उसे सिके और नोट वनाने होगे । इनके वनानेमें राज्य अपने करके अंशका पहलेहीसे प्रबन्ध कर लेता है इसलिये इनके घधिकाधिक प्रचारके साथ ही राज्यको प्राय बढ़ना भी अत्रश्यम्भावी है। प्रारम्भसे ही लिकोंका निकालना राज्यका ही काम रहा है, इसलिये चाहे वह अपनी और चाहे लोग अपना सोना या चांदी दे उसकी टकसालमें सिके ढलवाये सिक्कोके वनानेसे होनेवाली आय राज्यको ही होगी। राज्योमें सिक्के दो तरह से ढाले जाते हैं । एक तो स्वयं राज्यकी प्रोरसे और दूसरे व्यक्तियोके धातु देनेपर उनके लिये । राज्यके करका अंग दोनों ही प्रकारसे बना हुआ है। भारत में भी पहले यह नियम था कि जो चाहे टकसालमें धातु ले जाकर मिश्र ढलवा लें, किन्तु अव यह नियम नहीं है और अप जितने भी सिर्फ ढलते है सर्व राजा की ओर से उनकी धातुओढाले जाते हैं । तीन - राज्यके अन्यकार्य । इसलिये इनका संरक्षण करना और इनके प्रतिपालनको चिन्ता रखता ही राज्यके लिये वस होता है । इसी प्रकार भौतिक स्वार्थोंकी व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्थामें वास्तविक अर्थोंमें शासन नहीं होता । राज्यके प्राय और व्ययकी व्यवस्था, नागरिकोकी आर्थिक कल्याणरक्षा, व्यापारिक सहायता, सरकारी इमारतो आदिका प्रवन्ध आदि ऐसे विषय है जिनमें वास्तविक अर्थो राज्यका शासन नहीं होता है। उदाहरण के लिये देशके वाणिज्यके सम्बन्ध में ही विस्तृत विचार कर देखिये । वाणिज्य व्यापारके सम्वन्धमें राज्यका कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं होता है, किन्तु जिन्ह संसारकी वर्त्तमान अवस्थाका ज्ञान है वे यह स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि, व्यापारिक महत्व राज्य सम्बन्धी महत्वसे कुछ भी कम नहीं समझा जाता है । बल्कि सभ्यातिसभ्य कहने वाले राज्य परस्पर भी व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वितामें ही पड़कर महाभयंकर संग्राम खड़ा करते और राज्यकी सारी शक्तियां उद्योग धन्धों और व्यापारको रक्षामें लगा देते है । संसारमें धनका जो महत्व है वह किसीसे छिपा नहीं है । धन विना संसारका कोई काम चलना असम्भव है । साथ ही व्यापार धनका एक मुख्य साधन है। कहा भी गया है कि, 'व्यापारे वसते लक्ष्मी' । ऐसी दशामें राजाका अपने राज्यवासियोंको सम्पन्न वनानेका प्रयत्न सर्वधा उचित हो है । देशके उद्योग धन्धोंकी उन्नति बिना व्यापारकी उन्नति हुए असम्भव है। इसीसे यद्यपि उद्योग धन्धे और वाणिज्य - व्यापार राज्यके प्रत्यक्ष शासनमें नहीं आते तो भी सभ्यताके इस नये युगमें प्रत्येक स्वतन्त्र और उन्नति-शील राज्य इनकी उन्नतिका पूरा ध्यान रखता और अपनी थोरसे निरन्तर ऐसी व्यवस्था करता है जिससे व्यापारिक और औद्योगिक उन्नतिद्वारा राष्ट्रका धनबल बढ़े और राज्य भी सव प्रकारसे सम्पन्न बने । इसमें सन्देह नहीं कि राज्यको उद्योग धन्धो और व्या पारकी उन्नतिसे इस प्रकार अप्रत्यक्ष ही नहीं प्रत्यक्ष लाभ भी होता है, क्योंकि उसके शासन प्रदन्ध में फलने फूलनेवाले के सभी कामोसे अपना भाग या कर लेनेका अधिकार होता है। किन्तु औद्योगिक और व्यापारिक उन्नतिक स्वतन्त्र राज्योंका ध्यान करसे प्राप्त होनेवाले रुपयोक लिये नहीं, बल्कि राष्ट्रको समृद्ध बनाने के लिये होता है । व्यापारिक विषयको उठाकर व्यापार नीतिक सम्बन्धमं अत्यन्त संक्षेपमें यहां कुछ लिख देना प्रमासंगिक न होगा । जिस प्रकारको व्यक्तियोंकी आवश्यकता हुआ करती है उसी प्रकार राज्योकी आवश्यकताएं भी हुआ करती हैं। कोई राज्य अपने ही यहां पैदा होनेवाले सामानसे अपनी आवश्यकता किसी तरह पूरी करले यह तो बात ही दूसरी है, किन्तु सच पूछिये तो एक राज्य के निवासियोको अपनी आवश्य कताएं पूरी करनेके लिये किसी अंशतक दूसरे राज्योंके आश्रित रहना ही पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि कोई ऐसा राज्य है जिसे अपनी अवम्यकताएं पूरी करनेके लिये दूसरे राज्योका मुंह नहीं तकना पड़ता और वह अन्योंसे स्वतन्त्र रहकर भी अपना काम चला सकता है. तो इससे बढ़कर कोई वात ही नहीं है। किन्तु संसारमें विरले राज्य ही ऐसे पाये जायंगे जो सर्वसम्पन्न है या हो सकते हैं । और तो और कितने ही राज्य ऐसे देखे जाते हैं जो अपने भीतर बसनेवाले कुत्ल मनुष्योके लिये वर्षभरके खानेको अन्न और पहननेको वस्त्र भी नहीं पैदा कर सकते। ऐसी दशाओमें एक राज्यके निवासियोंका दूसरे राज्यके निवासियोंसे व्यापारिक सम्बन्ध रखना एक प्रकारसे अनिवार्य है। राज्यकी ओरसे व्यापारका भी कार्य होना जहां राज्य कार्य भारको राजाके लिये असह्य बनानेवाला होगा. वहां वह निरन्तर राज्येके बीच तनिक तनिक भी बातोके लिये युद्ध छिड़नेका भी कारण हुए विना नहीं रहेगा। कारण यह कि व्यापारमें एक दूत्तरेले प्रतिद्वन्द्विता और उसके परिणाम स्वरूप ईर्ष्या-द्वेषका होना अनिवार्य है। इसीलिये राज्य प्रत्यक्ष व्यापार न कर संरक्षण करता ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं । इसी प्रकार स्वयं उद्योग धन्धे खोल अपने कार्यक्षेत्रको बढ़ाना एक प्रकारसे राज्यके लिये असम्भव ही है इसीसे उन्हें अनेक प्रकारसे उत्तेजना देना ही राज्य अपना कर्तव्य समझते हैं । किन्तु जहां राज्यका कर्त्तव्य है कि, वह अपने देशके व्यापार और उद्योग धन्धोको उन्नतिकी ओर ध्यान रखे वहां उसका यह भी परम कर्त्तव्य है कि, विदेशोंको व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वितामें पड़ देशका व्यापार और