राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रमजान के पाक महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है।
 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस पत्र पर 1 अप्रैल की तारीख है। ट्विटर यूजर @8PMnoCM ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है।
 जोधपुर बिजली विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रमजान का महीना 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। रोजा रखने वाले लोगों को गर्मी के मौसम से कोई परेशानी न हो, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के पूरे महीने बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति हो।
 ऑपइंडिया ने पत्र की प्रामाणिकता के बारे में पता करने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संपर्क किया। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के PA केजी अग्रवाल ने पुष्टि की कि जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम के MD ने अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किया है।
 अग्रवाल ने आगे कहा कि यह आदेश कॉन्ग्रेस विधायक जाहिदा खान द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के जवाब में जारी किया गया है। राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने सभी तीन डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रमजान के पूरे महीने के दौरान बिजली की कटौती न हो।
 जाहिदा खान राजस्थान विधानसभा की सदस्य और राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री हैं। वह राजस्थान के कमान से दो बार विधायक के रूप में चुनी गईं- एक बार 2008 में और फिर 2018 में। वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री के पदों पर भी रह चुकी हैं। अक्टूबर 2011 मेंउन्हें अखिल भारतीय महिला कॉन्ग्रेस की महासचिव भी नामित किया गया था।
 पिछले साल फरवरी में जाहिदा खान के खिलाफ जोधपुर में एक स्थानीय व्यक्ति को कथित तौर पर धमकाने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 31 जनवरी 2021 को जब वह हरियाणा सीमा के पास किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा थे तो विधायक के हथियारबंद गुंडों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों और राहगीरों ने उन्हें बचाया। हालाँकि, जाहिदा खान ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे 'निराधार और राजनीति से प्रेरित' बताया था।
 जाहिदा खान वही कॉन्ग्रेस नेता हैं, जिनके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर जिले के कमान क्षेत्र में विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद 2019 में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालाँकि खान ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
 वहीं जाहिदा खान के पति जलीश खान कुख्यात भरतपुर सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्य आरोपित थे। इस मामले में एक दलित लड़की के साथ कुछ लोगों ने लगभग 15 दिनों तक बलात्कार किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट जाहिदा खान ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने पति पर लगे रेप के आरोपों से इनकार किया था। बलात्कार पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि मामला वापस नहीं लेने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। उसे कथित तौर पर मामले को 'रफा-दफा' करने के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी।
 
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रमजान के पाक महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस पत्र पर एक अप्रैल की तारीख है। ट्विटर यूजर @आठPMnoCM ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है। जोधपुर बिजली विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रमजान का महीना चार अप्रैल से शुरू हो रहा है। रोजा रखने वाले लोगों को गर्मी के मौसम से कोई परेशानी न हो, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के पूरे महीने बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति हो। ऑपइंडिया ने पत्र की प्रामाणिकता के बारे में पता करने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संपर्क किया। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के PA केजी अग्रवाल ने पुष्टि की कि जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम के MD ने अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किया है। अग्रवाल ने आगे कहा कि यह आदेश कॉन्ग्रेस विधायक जाहिदा खान द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के जवाब में जारी किया गया है। राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने सभी तीन डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रमजान के पूरे महीने के दौरान बिजली की कटौती न हो। जाहिदा खान राजस्थान विधानसभा की सदस्य और राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री हैं। वह राजस्थान के कमान से दो बार विधायक के रूप में चुनी गईं- एक बार दो हज़ार आठ में और फिर दो हज़ार अट्ठारह में। वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री के पदों पर भी रह चुकी हैं। अक्टूबर दो हज़ार ग्यारह मेंउन्हें अखिल भारतीय महिला कॉन्ग्रेस की महासचिव भी नामित किया गया था। पिछले साल फरवरी में जाहिदा खान के खिलाफ जोधपुर में एक स्थानीय व्यक्ति को कथित तौर पर धमकाने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इकतीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को जब वह हरियाणा सीमा के पास किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा थे तो विधायक के हथियारबंद गुंडों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों और राहगीरों ने उन्हें बचाया। हालाँकि, जाहिदा खान ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे 'निराधार और राजनीति से प्रेरित' बताया था। जाहिदा खान वही कॉन्ग्रेस नेता हैं, जिनके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर जिले के कमान क्षेत्र में विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद दो हज़ार उन्नीस में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालाँकि खान ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वहीं जाहिदा खान के पति जलीश खान कुख्यात भरतपुर सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्य आरोपित थे। इस मामले में एक दलित लड़की के साथ कुछ लोगों ने लगभग पंद्रह दिनों तक बलात्कार किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट जाहिदा खान ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने पति पर लगे रेप के आरोपों से इनकार किया था। बलात्कार पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि मामला वापस नहीं लेने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। उसे कथित तौर पर मामले को 'रफा-दफा' करने के लिए एक करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी।