संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने उन कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें लेबर कोड के जल्द लागू होने की बात कही जा रही थी. तेली के बयान से साफ हो गया कि लेबर कोड कब लागू होंगे, इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं है.
सबको उम्मीद थी कि 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो जाएगा. नए लेबर कोड इस बात के लिए मशहूर हुआ है कि नया नियम लागू होने के बाद हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी होगी. केंद्र सरकार चार नए लेबर कोड बनाकर संसद से पास भी करा चुकी है. लेकिन चूंकि यह मामला राज्यों से जुड़ा है, इसलिए गेंद अब राज्य सरकारों के पाले में है कि वे लेबर कोड या वेज कोड को कब लागू करते हैं. नए कोड लागू होने के बाद कामकाज के मामले में कई बड़े बदलाव होंगे. ओवरटाइम, सैलरी से लेकर छुट्टियां और काम छोड़ने पर फुल एंड फाइनल का भी नियम बदल जाएगा. लेकिन नए नियम 1 जुलाई को लागू नहीं हो सके. इसके बारे में केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि लेबर कोड कब से लागू होंगे, इसके बारे में कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है.
संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने उन कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें लेबर कोड के जल्द लागू होने की बात कही जा रही थी. तेली के बयान से साफ हो गया कि लेबर कोड कब लागू होंगे, इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं है और 1 जुलाई वाली बात भी अब बीत गई है. दरअसल, कुछ राज्यों ने लेबर कोड को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और इसे लागू करने पर अनिच्छा जाहिर की है. कुछ राज्य अभी इसका निमय बना रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं, वहां लेबर कोड का नियम बनाया जा चुका है, लेकिन उसे पालन किया जाना है. अब देखने वाली बात होगी कि राज्यों में नए लेबर कोड कब लागू किए जाते हैं.
कहां तो इन सभी नए कोड को 1 जुलाई को लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अभी कोई निश्चित तारीख तय नहीं है. इसलिए नए श्रम कानून लागू करने का सारा दारोमदार अब राज्यों के पास है. हालांकि केंद्र अगर चाहे तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इसे लागू कराने के लिए सोच सकती है, लेकिन इससे टकराव की स्थिति बढ़ेगी. नए वेज कोड से छुट्टी और ओवरटाइम का लाभ तो मिलेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी में कमी आएगी. होगा यूं कि नए कोड के चलते सैलरी का बड़ा हिस्सा पीएफ, ग्रैच्युटी में जमा होगा जिससे हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी घट सकती है. हालांकि छुट्टी का पूरा बंदोबस्त होगा और कोई कंपनी हफ्ते में कर्मचारी से 4 दिन से अधिक काम नहीं करा सकती.
हफ्ते में 4 दिन काम का नियम लागू होने पर हर कर्मचारी को एक दिन में 12 घंटे काम करने होंगे. चूंकि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे का नियम है, इसलिए 12 घंटे से अधिक और कम से काम नहीं चलेगा. एक वजह ये भी है कि राज्य सरकारें और कंपनियां इस तरह के नियम से पीछे हट रही हैं. अभी तक 8-9 घंटे का नियम ही लागू है, लेकिन अचानक 12 घंटे का काम परेशानी खड़ा कर सकता है. अच्छी बात ये है कि कर्चमारी भले ही 12 घंटे काम और चार दिन काम करें, लेकिन उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिलेगी.
छुट्टी के लिए नए लेबर कोड में खास नियम बनाए गए हैं. मौजूदा नियम में एनुअल लीव के लिए वही अप्लाई कर सकेगा जो कर्मचारी 240 दिन तक काम कर चुका हो. नए नियम में इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है. इसी तरह कोई व्यक्ति जब काम छोड़ता है तो उसे फुल एंड फाइनल के लिए 45 दिन तक इंतजार करना होता है. लेकिन नए नियम में अब काम छोड़ने के दो दिन बाद ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा.

संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने उन कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें लेबर कोड के जल्द लागू होने की बात कही जा रही थी. तेली के बयान से साफ हो गया कि लेबर कोड कब लागू होंगे, इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं है. सबको उम्मीद थी कि एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो जाएगा. नए लेबर कोड इस बात के लिए मशहूर हुआ है कि नया नियम लागू होने के बाद हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन की छुट्टी होगी. केंद्र सरकार चार नए लेबर कोड बनाकर संसद से पास भी करा चुकी है. लेकिन चूंकि यह मामला राज्यों से जुड़ा है, इसलिए गेंद अब राज्य सरकारों के पाले में है कि वे लेबर कोड या वेज कोड को कब लागू करते हैं. नए कोड लागू होने के बाद कामकाज के मामले में कई बड़े बदलाव होंगे. ओवरटाइम, सैलरी से लेकर छुट्टियां और काम छोड़ने पर फुल एंड फाइनल का भी नियम बदल जाएगा. लेकिन नए नियम एक जुलाई को लागू नहीं हो सके. इसके बारे में केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि लेबर कोड कब से लागू होंगे, इसके बारे में कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है. संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने उन कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें लेबर कोड के जल्द लागू होने की बात कही जा रही थी. तेली के बयान से साफ हो गया कि लेबर कोड कब लागू होंगे, इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं है और एक जुलाई वाली बात भी अब बीत गई है. दरअसल, कुछ राज्यों ने लेबर कोड को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और इसे लागू करने पर अनिच्छा जाहिर की है. कुछ राज्य अभी इसका निमय बना रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं, वहां लेबर कोड का नियम बनाया जा चुका है, लेकिन उसे पालन किया जाना है. अब देखने वाली बात होगी कि राज्यों में नए लेबर कोड कब लागू किए जाते हैं. कहां तो इन सभी नए कोड को एक जुलाई को लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अभी कोई निश्चित तारीख तय नहीं है. इसलिए नए श्रम कानून लागू करने का सारा दारोमदार अब राज्यों के पास है. हालांकि केंद्र अगर चाहे तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इसे लागू कराने के लिए सोच सकती है, लेकिन इससे टकराव की स्थिति बढ़ेगी. नए वेज कोड से छुट्टी और ओवरटाइम का लाभ तो मिलेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी में कमी आएगी. होगा यूं कि नए कोड के चलते सैलरी का बड़ा हिस्सा पीएफ, ग्रैच्युटी में जमा होगा जिससे हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी घट सकती है. हालांकि छुट्टी का पूरा बंदोबस्त होगा और कोई कंपनी हफ्ते में कर्मचारी से चार दिन से अधिक काम नहीं करा सकती. हफ्ते में चार दिन काम का नियम लागू होने पर हर कर्मचारी को एक दिन में बारह घंटाटे काम करने होंगे. चूंकि हफ्ते में अधिकतम अड़तालीस घंटाटे का नियम है, इसलिए बारह घंटाटे से अधिक और कम से काम नहीं चलेगा. एक वजह ये भी है कि राज्य सरकारें और कंपनियां इस तरह के नियम से पीछे हट रही हैं. अभी तक आठ-नौ घंटाटे का नियम ही लागू है, लेकिन अचानक बारह घंटाटे का काम परेशानी खड़ा कर सकता है. अच्छी बात ये है कि कर्चमारी भले ही बारह घंटाटे काम और चार दिन काम करें, लेकिन उन्हें तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. छुट्टी के लिए नए लेबर कोड में खास नियम बनाए गए हैं. मौजूदा नियम में एनुअल लीव के लिए वही अप्लाई कर सकेगा जो कर्मचारी दो सौ चालीस दिन तक काम कर चुका हो. नए नियम में इसे घटाकर एक सौ अस्सी दिन कर दिया गया है. इसी तरह कोई व्यक्ति जब काम छोड़ता है तो उसे फुल एंड फाइनल के लिए पैंतालीस दिन तक इंतजार करना होता है. लेकिन नए नियम में अब काम छोड़ने के दो दिन बाद ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा.