नहीं आता चाहे वह पत्तन न्यास हो अथवा निजी टर्मिनल अथवा एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अंतर्गत दिये गए कार्यकलाप करने के लिए कोई व्यक्ति ही क्यों न हो।
(xiii) एमपीटी अधिनियम, 1963 धारा 49 (क), 49 (ख) और 50 के अनुसार, दरमानों पर सुविचार और स्वीकार करने अथवा इस प्राधिकरण द्वारा पारित पूर्व के आदेशों में संशोधन करना एमपीटी अधिनियम, 1963 के अध्याय 6 में दिये गए उपबंधों तक सीमित है।
[सदस्य (वित्त): सीसीटीपीएल अपने तर्क मामले के गुणदोषों के आधार पर रखे न कि वैधता पर। चूंकि मामले को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया है, हमें इस मामले को देखना होगा। हम जो कोई भी आदेश देंगे वह उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे।]
यह केवल एक कंटेनर था। पोतवणिक बंगलोर की एक पार्टी है जिसका नाम ए. जे.के एक्सपोर्टरज़ है। लदान पत्र, बिलटी और अन्य शिपिंग दस्तावेजों में यह घोषणा की गई है कि इसमें मिट्टी की हस्तशिल्प वस्तुएं हैं। परंतु मुखबिरी के आधार पर डीआरआई ने 14.02.2007 को कंटेनर को बीच में रोक लिया और यह पाया गया कि इसमें 24.63 लाख रु. मूल्य के लाल चंदन की लकड़ी के 472 बैग हैं। लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप, कंटेनर को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत जबत कर लिया गया।
(xv) सीमाशुल्क विभाग द्वारा न्यायनिर्णय कार्रवाई की गई और कार्गो के पोतवणिक और वाहक आदि के साथ याचिकाकर्ता को भी उसमें एक पक्ष बनाया गया। 30 अप्रैल, 2010 के आदेश के द्वारा संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क ने एक आदेश पारित कर ट्रांस एशिया के विरुद्ध मामले को रद्द कर लिया और कंटेनर को रिलीज़ करने का आदेश दिया। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने सीसीटीपीएल को कंटेनर छोड़ने के लिए संपर्क किया। 29.07.2010 को भंडारण प्रभार के रूप में 12.59 लाख रु. की राशि हो गई थी। एमपीटी अधिनियम, 1963 के उपबंधों और रियायत करार के अनुसार, हमें ऐसी राशि एकत्र करनी है और उसका निश्चित प्रतिशत सीएचपीटी के साथ बांटना भी है। याचिकाकर्ता ने सीएचपीटी से भी रायल्टी के पत्तन के हिस्से का परित्याग करने का भी अनुरोध किया, परंतु पत्तन ने सुविचार नहीं किया।
प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 का पैरा 5.8.3. कंटेनर भंडारण प्रभारों से संबंधित है [ श्री रघुनाथन ने वह पैरा पढ़ कर सुनाया]
(xvii) पैरा संख्या 5.8.3 (iv) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कंटेनर के जब्त कुर्क करने संबंधी स्थिति से विशेष रूप से व्यवहार करता है। यदि कंटेनर को 75 दिन के भीतर नहीं हटाया जाता, कंटेनर लाइन निरंतर उत्तरदायी रहेगी। यदि इसे हटा भी लिया जाता है, तो इसे परिवहन की लागत और खाली करने की लागत भुगतनी ही पड़ेगी। यह वह मामला है जहां परेषिती कार्गो अथवा पोतवाणिक को क्लीयर करने के लिए सामने नहीं आया। यदि कार्गो को सीमाशुल्क द्वारा जब्त कर लिया जाता है। और परेषण का स्वामी कार्गो को हटाने के लिए सामने नहीं आता अथवा कार्गो को हटा नहीं सकता तब कंटेनर लाइन का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि कार्गो हटा लिया गया है और कार्गो को हटाने की लागत कंटेनर लाइन को वहन करनी होगी और कंटेनर टर्मिनल से हटाये जाने की वास्तविक तारीख तक अथवा जहां इसे सीएफएस / सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र में रखा जाता है भंडारण प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।
(xviii) जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है, याचिकाकर्ता को हमारे द्वारा आदेश का उद्धरण मामले का नाम और आदेश की तारीख देने का अनुरोध किया गया है।
[ट्रांस एशियाः उच्चतम न्यायालय का उद्धरण 5 अगस्त 2020 की सिविल अपील संख्या 2018 की 2525 है। अनुपात आदेश के पैरा संख्या 24 में है। पक्ष हैः अध्यक्ष, न्यासी मंडल, कोचीन पत्तन न्यास अपील कर्ता बनाम आरबी स्टार मैरीटाइम एजेंसीज प्रा. लि. और अन्य - प्रतिवादी]
(xix) ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय कर्ता तक की सीमित है न कि कंटेनरों अथवा कंटेनरयुक्त कार्गो / प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 का उल्लिखित खंड 5.8.3. सीधे कंटेनरों पर लागू है। 1997 से अब तक ऐसे अनेकों निर्णय हैं जहां यह कहा गया है कि आयातक विलंब प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि यदि कार्गो को आयातक का कोई दोष न होने पर भी रोका गया है और बाद में छोड़ दिया गया, ऐसे मामले में भी कार्गो स्वामी अथवा परेषिती प्रभारों की अदायगी के लिए तब भी उत्तरदायी हैं। श्री लक्ष्मी स्टील के मामले में भी ऐसा ही एक निर्णय है। हम ऐसे निर्णयों की प्रतियों के साथ अपना लिखित निवेदन रखेंगे और एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता और प्राधिकरण को भेज देंगे।
नहीं आता चाहे वह पत्तन न्यास हो अथवा निजी टर्मिनल अथवा एमपीटी अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ तिरेसठ की धारा बयालीस के अंतर्गत दिये गए कार्यकलाप करने के लिए कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। एमपीटी अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ तिरेसठ धारा उनचास , उनचास और पचास के अनुसार, दरमानों पर सुविचार और स्वीकार करने अथवा इस प्राधिकरण द्वारा पारित पूर्व के आदेशों में संशोधन करना एमपीटी अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ तिरेसठ के अध्याय छः में दिये गए उपबंधों तक सीमित है। [सदस्य : सीसीटीपीएल अपने तर्क मामले के गुणदोषों के आधार पर रखे न कि वैधता पर। चूंकि मामले को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया है, हमें इस मामले को देखना होगा। हम जो कोई भी आदेश देंगे वह उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे।] यह केवल एक कंटेनर था। पोतवणिक बंगलोर की एक पार्टी है जिसका नाम ए. जे.के एक्सपोर्टरज़ है। लदान पत्र, बिलटी और अन्य शिपिंग दस्तावेजों में यह घोषणा की गई है कि इसमें मिट्टी की हस्तशिल्प वस्तुएं हैं। परंतु मुखबिरी के आधार पर डीआरआई ने चौदह.दो.दो हज़ार सात को कंटेनर को बीच में रोक लिया और यह पाया गया कि इसमें चौबीस.तिरेसठ लाख रु. मूल्य के लाल चंदन की लकड़ी के चार सौ बहत्तर बैग हैं। लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप, कंटेनर को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा एक सौ दस के अंतर्गत जबत कर लिया गया। सीमाशुल्क विभाग द्वारा न्यायनिर्णय कार्रवाई की गई और कार्गो के पोतवणिक और वाहक आदि के साथ याचिकाकर्ता को भी उसमें एक पक्ष बनाया गया। तीस अप्रैल, दो हज़ार दस के आदेश के द्वारा संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क ने एक आदेश पारित कर ट्रांस एशिया के विरुद्ध मामले को रद्द कर लिया और कंटेनर को रिलीज़ करने का आदेश दिया। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने सीसीटीपीएल को कंटेनर छोड़ने के लिए संपर्क किया। उनतीस.सात.दो हज़ार दस को भंडारण प्रभार के रूप में बारह.उनसठ लाख रु. की राशि हो गई थी। एमपीटी अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ तिरेसठ के उपबंधों और रियायत करार के अनुसार, हमें ऐसी राशि एकत्र करनी है और उसका निश्चित प्रतिशत सीएचपीटी के साथ बांटना भी है। याचिकाकर्ता ने सीएचपीटी से भी रायल्टी के पत्तन के हिस्से का परित्याग करने का भी अनुरोध किया, परंतु पत्तन ने सुविचार नहीं किया। प्रशुल्क दिशानिर्देश दो हज़ार पाँच का पैरा पाँच.आठ.तीन. कंटेनर भंडारण प्रभारों से संबंधित है [ श्री रघुनाथन ने वह पैरा पढ़ कर सुनाया] पैरा संख्या पाँच.आठ.तीन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कंटेनर के जब्त कुर्क करने संबंधी स्थिति से विशेष रूप से व्यवहार करता है। यदि कंटेनर को पचहत्तर दिन के भीतर नहीं हटाया जाता, कंटेनर लाइन निरंतर उत्तरदायी रहेगी। यदि इसे हटा भी लिया जाता है, तो इसे परिवहन की लागत और खाली करने की लागत भुगतनी ही पड़ेगी। यह वह मामला है जहां परेषिती कार्गो अथवा पोतवाणिक को क्लीयर करने के लिए सामने नहीं आया। यदि कार्गो को सीमाशुल्क द्वारा जब्त कर लिया जाता है। और परेषण का स्वामी कार्गो को हटाने के लिए सामने नहीं आता अथवा कार्गो को हटा नहीं सकता तब कंटेनर लाइन का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि कार्गो हटा लिया गया है और कार्गो को हटाने की लागत कंटेनर लाइन को वहन करनी होगी और कंटेनर टर्मिनल से हटाये जाने की वास्तविक तारीख तक अथवा जहां इसे सीएफएस / सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र में रखा जाता है भंडारण प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है, याचिकाकर्ता को हमारे द्वारा आदेश का उद्धरण मामले का नाम और आदेश की तारीख देने का अनुरोध किया गया है। [ट्रांस एशियाः उच्चतम न्यायालय का उद्धरण पाँच अगस्त दो हज़ार बीस की सिविल अपील संख्या दो हज़ार अट्ठारह की दो हज़ार पाँच सौ पच्चीस है। अनुपात आदेश के पैरा संख्या चौबीस में है। पक्ष हैः अध्यक्ष, न्यासी मंडल, कोचीन पत्तन न्यास अपील कर्ता बनाम आरबी स्टार मैरीटाइम एजेंसीज प्रा. लि. और अन्य - प्रतिवादी] ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय कर्ता तक की सीमित है न कि कंटेनरों अथवा कंटेनरयुक्त कार्गो / प्रशुल्क दिशानिर्देश दो हज़ार पाँच का उल्लिखित खंड पाँच.आठ.तीन. सीधे कंटेनरों पर लागू है। एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे से अब तक ऐसे अनेकों निर्णय हैं जहां यह कहा गया है कि आयातक विलंब प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि यदि कार्गो को आयातक का कोई दोष न होने पर भी रोका गया है और बाद में छोड़ दिया गया, ऐसे मामले में भी कार्गो स्वामी अथवा परेषिती प्रभारों की अदायगी के लिए तब भी उत्तरदायी हैं। श्री लक्ष्मी स्टील के मामले में भी ऐसा ही एक निर्णय है। हम ऐसे निर्णयों की प्रतियों के साथ अपना लिखित निवेदन रखेंगे और एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता और प्राधिकरण को भेज देंगे।