८२० ] अवधि के लिये वर्तमान इकाइयों को विकसित करने के लिये स्वच्छन्द छोड़ दिया जायगा। लेकिन यदि इस अवधि के अन्त में सरकार इनमें से किसी भी इकाई को लेने का निश्चय करे, तो एक अच्छे और न्याय्य (Equitable) आधार पर, दातव्य-प्रतिदान (Dae Compensation) दिया जायगा तोसरा समूह १८ बड़े-बड़े उद्योगों से सम्बंधित है जो अलोक-साहस ( Private Eatarprise ) के अधीन रहेंगे, यद्यपि केन्द्रीय सरक र सम्बन्धित प्रान्तीय और रियासती सरकारों से सलाइ करके उन पर नियमन और निय त्रण रख सकेगी । शेष योयोगिक क्षेत्र, जो चौथे समूह में आता है, साधारणत लोक साइस के लिये खुन्ना रहेगा, चाहे वे एक या अधिक व्यक्ति हो या सहकारी सस्था । राज्य इस क्षेत्र में उन्नतिशीलता से भाग लेगी, यह उस दशा में हस्तक्षर करने में भी सोच नहीं करेगी जबकि कभी भी अलोक साहस के अधीन किसी उद्योग की उनति असन्तोषजनक हो ।
केद्रीय सरकार ऐसे माइस ( Enterprise ) का भी प्रवर्तन करेगी, जैसे बृहत् नदी-घाटी - विकास (Large river valley developments ) जो बड़े ग्राकार के बहु-प्रयोजन-प्रॉजैक (Multi-purpose projeats) हैं, जो बहुत हाइड्रोइलेक्ट्रिक पैदा करेंगे और बड़े पैमान पर सिंचाई करेंगे अपेक्षा कम समय में देश के बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन करगे। दामोदर घाटी योजना (Damodar Valley Scheme), कोसी बॉघ (Ko31 Reservoir) और हीराकुण्ड डैमीट्राम (Hira Kund Damitram) जेस मा जैक इस वर्ग में आयेंगे । सरकार बहुत बड़े पैमान पर खादी का उत्पादन भी अपने हाथ में लेगी और आवश्यक औषधियों और कोयले से बनावटी तल के निर्माण जैसे अन्य साहसी कार्य भी दृष्टि में स्वसेगी ।
सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु माप उद्योगों ( Cottage and Small Scale Industries ) के द्वारा भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया जायगा । ये उद्योग व्यक्ति, ग्राम या सहकारी साहम को न प्रदान करता है और विस्थापित (Displaced) व्यक्तियों के पुनर्वासन (Rehabilitation) क साधन है। ये उद्योग विशेष रूप से स्थानीय साधनों के श्रेष्ठतर उपयोग और कुछ आवश्यक उपयोग की वस्तुत्रा में स्थानीय आत्म निर्भरता (S4If-Sutficiency) प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है। कुटीर श्रोर लघु-माप उद्योगों का स्वस्थ विस्तार कई बातों पर निर्भर होता है, जैसे कच्चे माल, सस्ती विद्युत्शक्ति, तान्त्रिक अनुमति ( Technteal Advice ), उनके उत्पादन का संगठित बाजार, और जहाँ आवश्यक हो बृहत् माप निर्माण (Large Scale Manufacture ) की विस्पर्द्धा से रक्षा और श्रेष्ठतम प्राप्य तन्त्र ( The best available technique) के उपयोग के विषय में श्रमिक को शिक्षा देना । एक महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि चान के समान इस क्षेत्र में सहकारिता का प्रचार किया जाय ।
श्रम विरुद्ध पूँजी (Labour versus 7 Capital) की समस्या से उठने वाले मामलों में सरकार ने इस विषय में उस प्रस्तान को स्वीकार कर लिया है जोकि उद्योग सम्मेलन (Industries Confersnce) ने पास किया था, जो दूसरे विषय में ( Inter Blis) यह वर्णन करती है ● 'दूंची और श्रम काप्रति देन की पद्धति ऐसी बनानी चाहिये किनकि उपभोक्ता और पाथमिक उत्पादकों (Primary Producers) के हित में लाभ को कर तथा श्रय उपयुक्त तरीका से रोकना चाहिये दोनों अपनसम्मिलियन की उत्पत्ति में हिस्सा बयेंगे, जो किन परभृतियाँ न्यौर प्रयोग में लगाई हुई पूँजी पर गच्छा प्रणय ( Re urn) अदा करन और उद्योग के विस्तार के लिये स्थायी घन रखने के बाद बनेगा 1" सरकार इस बात का भी विचार करती है कि fear के लाभ का भाग, साधाएत उत्पादन के साथ साथ चल माप ( Slhding Sale ) के अनुमार होना चाहिये और आगे यह भी रखती है कि ऐसा मशीनरा की व्यवस्था की जाय जो विभिन तल (Leveis) पर काम करेगो, प्रथात् अच्छी भृतियों, पूँजी के लिये अच्छे और श्रम की दशाओं के विषय में
के लिये केन्द्रीय (Central), प्राशक ( Bea 10al) और ऐकिक (Unitarv) तल । सरकार उन सभी मामना में औदन से श्रम को
इरादा करती है; जिसब लिये हर बड़े उद्योग के लिये उत्पादन समितियों और कार्य समितियों (Works Committees ) का निवास किया गया जिसमें का नियोक्ताओं के प्रतिनिधि सदस्य बराबर बराबर मरया में हो ।
जहाँ त विदेशी पूँजा और विदेशी साहस से सब है, सरकार दोनों की आवश्यकता को स्वीकार करती है, विशेष रूप से साहस की और उन दशाओं के में उपयुक्त विधान ( Is_islstirn) बनायेगी जिसके अधीन के भारतीय उद्योग में भाग ले सकें, एक महत्वपूर्ण दशा यह होगी कि नियमत स्वामित्व में र प्रभावकाश नियंत्रण सदैव भारतीयों के हाथ में होना चाहिये, और अनुयोगों में सम्बन्धित व्यवसाय (Undertakings ) में किसी विदेशो दक्षों ( Experts) के स्थान पर रखने केसे उपयुक्त भारतीय कार्य कारकों को प्रशिक्षित कर लेगा ।
बढ़ते हुए उत्पादन औौर श्रीमदा से बढ़ते हुए उद्योगनाद के दृणि से सरकार ने यातायात की कठिनाइयों को दूर करने अधिक से अधिक हद तक आवश्यक कच्चे माल के श्रत (Import) की सुविधा देने, साक्षय-नीत बनान, जिससे अनुचित स्पर्धा को रोका जा सके और उपभोक्ता पर अन्याय ( Unjast fiable ) भार डाने बिना भारत के साधनों को उपयोग में लान और करपद्धति पर पुन विचार करन और जहाँ आवश्यक हो बचत (Saving) और उत्पादक
प्रोत्साहन देने और जनता के एक छोटे से वर्ग में धन के अनुचित केन्द्रीकरण को रोकने के दृष्टिकोण से हर कर पद्धति को सुधारने का निश्चय किया है। सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन ( Planning Comm1810 ) ( श्री जवाहरलाल नेहरू की मे) नियुक्त किया है, जिसका मुख्य कार्य विकास के पुरोगमाँ का बनाना और उनको क्रियात्मक रूप में परिणत करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को शीघ्रता से ऊँचा करना होगा ।
श्रोद्योगिक क्षेत्रों ने इस औद्योगिक नीति के विवरण को बड़ी तत्परता से स्त्रीकार किया, क्योंकि इससे उनके दो प्रकार के भय दूर हुए, पहला तो यह इस घोषणा से कि उद्योगों का कोई तात्कात्निक ( Immediate ) राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और दूसरा इस बात से कि विवरण इस माँग के विषय में चुप है कि प्रबन्धक अभिकरणपद्धति ( Managing Ageney System ) को भेंट दिया जाय। लेकिन अभी तक इस बड़ी स्वाकृति ( Concession ) का सैद्धान्तिक उद्देश्य अपूर्ण ही रहा है, उत्पादन वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत ने सरकार के उदारवाद ( Liberalism ) को उसकी कमनोरी समझ लिया है और प्रस्ताव में आये हुए सरकार के मुख्य प्रयोजन को निरर्थक बनाने का प्रयत्न किया है ।
औद्योगिक नीति को पूर्ण करने के लिये जैसा कि ६ अप्रैल सन् १६४८ के विवरण में रक्खा गया है, भारत सरकार के भारतीय संसद के द्वारा आवश्यक ले लिये है, उस विधान के मुख्य नियोजन निम्नलिखित है
उद्योग ( विकास एवं नियमन ) विधान, १६५१
(The Industries (Development and Regulation) Act 1951 ) उद्योग विकास एव नियमन ) विधेयक ( The Industries ~~ Development and Regulation Bill ) पालियामेराज ने १२ अक्टूबर सन् १६५१ को पास किया था। इस विधान काटो पर उद्योगों का पथ प्रदर्शन एवं विकास करना और उनके कार्यक्षम प्रबन्ध का प्रवर्तन करना ( To promote ) है, जो राष्ट्रीय नीति के विस्तृन उद्देश्यों के अनुकूल हो जब कि सरकारी हस्तक्षेत्र रचना ही अन्तिम । आश्रय या सहारा रह जाता है। यह मान लिया गया है कि ऐसे नियमन और विकास के लिये जिस मशीनरी का सुझाव दिया गया है, उसमें नियोक्ता ( Employers ), कर्मचारी ( Employees ) और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहियें । तान्त्रिक और प्रबन्ध-कुशलता ( Technical and managerial skill ) को विकास परिषद् ( Development Councils ) के साथ सम्बन्वित करन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है जोकि हर परिगणित-उद्योग ( Scheduled Industry ) के लिये स्थापित की जायेंगी ।
राज्य और उद्योग }
अन्तिम रूप से, ससद के द्वारा पास किये हुए विधान के मुख्य मुख्य नियोजनों का निम्नलिखित सक्षिप्त सारियो ( Summary ) है । यह विधान जम्मू और काश्मोर के राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू होगा; वह उस तारीख को लागू होगा जिसे केन्द्रीय सरकार सूचना देकर नियुक्त करे । जिन उद्योगों में एक लाख रुपये से कम दूँजी लगाई गई है, उन पर इस विधान की कोई धारा लागू नहीं होगी ।
सक्षप में, यह विधान जो ३७ उद्योगों या उद्योगों के समूहों के नियमन और विकास पर विचार करता है जैसा कि पहली तालिका में दिया हुआ है, इन बातों का नियोजन करता है :(१) (a) एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ( Central Advisory Council ) और (b) प्रत्येक परिगणित उद्योग या उद्योगों के समूह के लिये एक विकास परिषद् (Development Council) का निर्माण ।
(२) इन ३७ उद्योगों में करने वाले किसी वर्तमान उद्योग का न ( Registratio] ) ; और
(३) इन उद्योगों में आने वाले किसी नये उयोग को अनुशापित करना ( Licensing ) 1
कुरु विशेष परिस्थितियों में, यह विधान केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी देता है (1) किसी उद्योग की छानबीन या जाँच-पड़ताल करना (11) इसे अादेश देना, (111) इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना; और (1) विधान में दिये हुए कार्यों
के सन्चालन के लिये नियम बनाना ।
केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ( The Central Advisory Council ) में एक सभापति होग और कुल मिलाकर ३० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ये सरकार को उन ३७ उद्योगों के विकास और नियमन से सम्बन्धित मामलों में सलाह देंगे ये सदस्य उन लोगों में से नियुक्त किये जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार की अनुमति में इन लोगों के दिलों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है ( १ ) परिगणि उद्योगों क सार्थों के स्वामी, (२) उनके कर्मचारी, (३) उपभोत्ता; और (४) लोगों के ऐसे अन्य वर्ग जिनमें वे प्राथमिक उपादक ( Primsry Producers ) भी शामिल होंगे, जिन्हें सरकार चुन । केन्द्रीय सरकारको लिखे हुए विषयों पर इस परिषद् से सलाह लेना कर दिया गया है (1) कोई नियनचना (11)ौद्योगिक साथ को कोई आदेश देने के अधिकारों पर अमल करना, और (111) औद्योगिक साथ का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना ।
इस विधान का एक लक्षण वह नियोजन है जो हर परिगणित उद्योग या उद्योगों के समूह के लिये विकास परिषदा ( Development Councile ) की स्थापना करने के विषय में बनाया गया है । एक विकास परिषद् में वे मनुष्य होंग जिनने उस
उद्योग के तान्त्रिक और अन्य पहलुओं से सम्बन्धित मामलों की विशेष जानकारी या शन होगा । उनके अलावा सम्बन्धित सामियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करन योग्य व्यत्ति होंगे। इनमें से प्रत्येक परिषद् सम्वन्धित उयोग के निकट सम्पर्क में रहेगो और इसके लिये आवश्यक पथ-प्रदर्शन ( Guidance) और सहायता का नियोजन करेगी, उदाहरण के रूप में उत्पादन पुरोगमों के एकीकरण में, विनाशको रोकन के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता के आदर्शों का प्रतिपादन करन, पदार्थ (Materiais) प्राप्त करने का प्रबन्ध करने के लिये और उत्पादनों का स्तरीकरण करने के लिये उनका वितरण करन और उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुओं के श्रेष्ठता विपणन के लिये और सामान्यत, उद्योग को उन मामला में सलाह देने के लिये जो इसक विकास से सम्बन्धित हो । ये परिषद् ऐसी सूचनाओं से अपना प्रदर्शन करेंगी जो कि उन्हें कन्द्रीय सरकार से मिलेंगी। इस दृष्टिकोण से कि मनुष्यों की एक ऐसी व्यवस्था करन की सुविधा दी जाय, जिनमें तान्त्रिक और प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता हो और उद्योग के कार्य का ज्ञान हो, इस बात का भी नियोजन किया गया है कि विकास परिषदों के अधिकारियों के वेतन, जोकि केन्द्रीय सरकार के द्वारा या उसकी स्वाति सनियुक्त किये जायेंगे, ससद द्वारा नियोजित प्रणीवियों ( Funds) में से अदा किये जायेंगे । इन परिषद के लिये आवश्यक होता है कि वे केन्द्रीय सरकार और सलाहकार समिति दोनों का वार्षिक वृत्त-लेव भेजा करें, जिनमें उनके कार्य और लेखाविवरण हो यह भी नियोजन किया गया है कि वस्तुओं पर कर लगाया जाय; यह कर उन वस्तुओं के मान (Value) के दो ग्राना प्रतिशत तक हो सकता
है जो किसी परिगणित उद्योग में बनाई या उत्पन्न की गई है, यह श्रय सम्बन्धित विकास परिषद् को दी जायँगी, जिससे कि वे अपने उन खर्चों को पूरा कर सकें जो उस उद्योग के प्रवर्तन या विकास के लिये आवश्यक हैं।
इन सब ३७ परिगणित उद्योगों के अनुयोग में सब वर्तमान प्रौद्योगिक संस्थाओं और उन संस्थाओं के लिये भी जिनकी स्थापना के लिये क्रियात्मक कदम उठा दिये गये हैं, यह आवश्यक है कि वे विधान के लागू होने से ६ माह के अन्दर अपनायकराले केन्द्रीय सरकार की सब वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं के लिये भी यह आवश्यक है कि वे भी उसी तरीके से अपना पंजीयन करा । किसी नई औद्योगिक सस्था को या ऐसी किसी बत मान सस्था को जिसने अपना विस्तार बढ़ा लिया हो जो अन्न एक नई सस्था की कोटि में ही आ जाती हो, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञापत्र (Prior Incense ) प्राप्त किये बिना कार्य करने की इजाजत नहीं दी जायगी । एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायगा जोकि निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये आये हुए प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा । अनुज्ञापत्रों का निर्गमन (Issue ) कुछ शर्तों के अनुसार होगा जिनमें संस्था की स्थिति (Locatton ) और
चद या विस्तार का न्यूनतम स्तर शामिल होगा । कोई अनुज्ञापत्र स्वीकार करने से पहले, सरकार उस अधिकारी से सब प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विषय में पूरी जाँच-पड़ताल में करा सकती है और उन जॉच-पड़तालों की रिपोर्ट मॉग सकती है। यदि अनुज्ञापत्र दिये हुए समय के अन्दर नई प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना करने का कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाया जाता, तो कन्द्रीय सरकार को उस अनुज्ञापत्र को रद्द करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार किन्हीं नियमों के अनुसार, जो इस विषय में बनाये जायें, किसी अनुज्ञापत्र में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। लेकिन, अनुज्ञापत्र के अनुसार किसी संस्था की स्थापना करने के लिये क्रियात्मक कदम उठाने के बाद ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।
यह विधान केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी औद्योगिक संस्था की जाँच-पड़ताल किसी ऐसे मनुष्य द्वारा कराये जोकि इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जाय । वे परिस्थितियाँ जिनमें कोई नाँच-पड़ताल की जा सकती है, उनमें उत्पादन में काफी कमी, उत्पन्न की हुई वस्तुओं के गुण ( Quality ) में विशेष ह्रास, वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि राष्ट्रीय महत्त्व के साधनों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता और दुष्प्रबन्ध (Mismanagement) शामिल है । किसी जाँच-पड़ताल के पूर्ण हो जाने पर श्रोर सत्ताहकार परिषद् से सलाह कर लेने के बाद सरकार उस औद्योगिक सत्था का प्रबन्ध, ऐसी अवधि के लिये जो ५ वर्ष से अधिक हाथों में लेने के लिये आदेश दे सकती है। ऐसे आदेशों की स्वीकृति ( Cases) में, प्रबन्ध या नियन्त्रण स्वामी ( Owner ) को वापिस सोंप दिया जायगा - जैसे ही यह प्रकट होता है कि नियन्त्रण का प्रयोजन पूरा हो गया है। सिवाय आदेश देने के और किसी प्रौद्योगिक संस्था का नियन्त्रण लेने के अधिकार के अन्य स अधिकार जो इस विधान के अनुसार प्रयोग किये जा सकते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों को दिये जा सकते हैं जिनमें कि कोई विकास परिषद् या राज्य सरकार भी शामिल है।
राजकीय व्यापार ( State Trading)
आधुनिक वर्षों में राजकीय व्यापार ( State Trading ) न एक बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त कर लिया है। कुछ परिस्थितियों में तो यह केवल आवश्यक ही नहीं श्रपितु अनिवार्य हो गया है, जैसे रूस जैसे देश के साथ व्यापारिक व्यवहार (Commerolst Deslings ) करने में। इसके अतिरिक्त रक्षा से सम्बन्धित कई अन्य क्षेत्र भी है जहाँ युद्ध कौशल (Strategy) और सुरक्षा के विचार से राजकीय व्यापार का श्राश्रय लेना पड़ा है। राजकीय व्यापार की मूल बातों या तत्वों आदि पर विचार करन के लिये भारत सरकार ने सन् १६४६ में एक राजकीय व्यापार समिति ( Committee on
आठ सौ बीस ] अवधि के लिये वर्तमान इकाइयों को विकसित करने के लिये स्वच्छन्द छोड़ दिया जायगा। लेकिन यदि इस अवधि के अन्त में सरकार इनमें से किसी भी इकाई को लेने का निश्चय करे, तो एक अच्छे और न्याय्य आधार पर, दातव्य-प्रतिदान दिया जायगा तोसरा समूह अट्ठारह बड़े-बड़े उद्योगों से सम्बंधित है जो अलोक-साहस के अधीन रहेंगे, यद्यपि केन्द्रीय सरक र सम्बन्धित प्रान्तीय और रियासती सरकारों से सलाइ करके उन पर नियमन और निय त्रण रख सकेगी । शेष योयोगिक क्षेत्र, जो चौथे समूह में आता है, साधारणत लोक साइस के लिये खुन्ना रहेगा, चाहे वे एक या अधिक व्यक्ति हो या सहकारी सस्था । राज्य इस क्षेत्र में उन्नतिशीलता से भाग लेगी, यह उस दशा में हस्तक्षर करने में भी सोच नहीं करेगी जबकि कभी भी अलोक साहस के अधीन किसी उद्योग की उनति असन्तोषजनक हो । केद्रीय सरकार ऐसे माइस का भी प्रवर्तन करेगी, जैसे बृहत् नदी-घाटी - विकास जो बड़े ग्राकार के बहु-प्रयोजन-प्रॉजैक हैं, जो बहुत हाइड्रोइलेक्ट्रिक पैदा करेंगे और बड़े पैमान पर सिंचाई करेंगे अपेक्षा कम समय में देश के बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन करगे। दामोदर घाटी योजना , कोसी बॉघ और हीराकुण्ड डैमीट्राम जेस मा जैक इस वर्ग में आयेंगे । सरकार बहुत बड़े पैमान पर खादी का उत्पादन भी अपने हाथ में लेगी और आवश्यक औषधियों और कोयले से बनावटी तल के निर्माण जैसे अन्य साहसी कार्य भी दृष्टि में स्वसेगी । सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु माप उद्योगों के द्वारा भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया जायगा । ये उद्योग व्यक्ति, ग्राम या सहकारी साहम को न प्रदान करता है और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन क साधन है। ये उद्योग विशेष रूप से स्थानीय साधनों के श्रेष्ठतर उपयोग और कुछ आवश्यक उपयोग की वस्तुत्रा में स्थानीय आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है। कुटीर श्रोर लघु-माप उद्योगों का स्वस्थ विस्तार कई बातों पर निर्भर होता है, जैसे कच्चे माल, सस्ती विद्युत्शक्ति, तान्त्रिक अनुमति , उनके उत्पादन का संगठित बाजार, और जहाँ आवश्यक हो बृहत् माप निर्माण की विस्पर्द्धा से रक्षा और श्रेष्ठतम प्राप्य तन्त्र के उपयोग के विषय में श्रमिक को शिक्षा देना । एक महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि चान के समान इस क्षेत्र में सहकारिता का प्रचार किया जाय । श्रम विरुद्ध पूँजी की समस्या से उठने वाले मामलों में सरकार ने इस विषय में उस प्रस्तान को स्वीकार कर लिया है जोकि उद्योग सम्मेलन ने पास किया था, जो दूसरे विषय में यह वर्णन करती है ● 'दूंची और श्रम काप्रति देन की पद्धति ऐसी बनानी चाहिये किनकि उपभोक्ता और पाथमिक उत्पादकों के हित में लाभ को कर तथा श्रय उपयुक्त तरीका से रोकना चाहिये दोनों अपनसम्मिलियन की उत्पत्ति में हिस्सा बयेंगे, जो किन परभृतियाँ न्यौर प्रयोग में लगाई हुई पूँजी पर गच्छा प्रणय अदा करन और उद्योग के विस्तार के लिये स्थायी घन रखने के बाद बनेगा एक" सरकार इस बात का भी विचार करती है कि fear के लाभ का भाग, साधाएत उत्पादन के साथ साथ चल माप के अनुमार होना चाहिये और आगे यह भी रखती है कि ऐसा मशीनरा की व्यवस्था की जाय जो विभिन तल पर काम करेगो, प्रथात् अच्छी भृतियों, पूँजी के लिये अच्छे और श्रम की दशाओं के विषय में के लिये केन्द्रीय , प्राशक और ऐकिक तल । सरकार उन सभी मामना में औदन से श्रम को इरादा करती है; जिसब लिये हर बड़े उद्योग के लिये उत्पादन समितियों और कार्य समितियों का निवास किया गया जिसमें का नियोक्ताओं के प्रतिनिधि सदस्य बराबर बराबर मरया में हो । जहाँ त विदेशी पूँजा और विदेशी साहस से सब है, सरकार दोनों की आवश्यकता को स्वीकार करती है, विशेष रूप से साहस की और उन दशाओं के में उपयुक्त विधान बनायेगी जिसके अधीन के भारतीय उद्योग में भाग ले सकें, एक महत्वपूर्ण दशा यह होगी कि नियमत स्वामित्व में र प्रभावकाश नियंत्रण सदैव भारतीयों के हाथ में होना चाहिये, और अनुयोगों में सम्बन्धित व्यवसाय में किसी विदेशो दक्षों के स्थान पर रखने केसे उपयुक्त भारतीय कार्य कारकों को प्रशिक्षित कर लेगा । बढ़ते हुए उत्पादन औौर श्रीमदा से बढ़ते हुए उद्योगनाद के दृणि से सरकार ने यातायात की कठिनाइयों को दूर करने अधिक से अधिक हद तक आवश्यक कच्चे माल के श्रत की सुविधा देने, साक्षय-नीत बनान, जिससे अनुचित स्पर्धा को रोका जा सके और उपभोक्ता पर अन्याय भार डाने बिना भारत के साधनों को उपयोग में लान और करपद्धति पर पुन विचार करन और जहाँ आवश्यक हो बचत और उत्पादक प्रोत्साहन देने और जनता के एक छोटे से वर्ग में धन के अनुचित केन्द्रीकरण को रोकने के दृष्टिकोण से हर कर पद्धति को सुधारने का निश्चय किया है। सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन नियुक्त किया है, जिसका मुख्य कार्य विकास के पुरोगमाँ का बनाना और उनको क्रियात्मक रूप में परिणत करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को शीघ्रता से ऊँचा करना होगा । श्रोद्योगिक क्षेत्रों ने इस औद्योगिक नीति के विवरण को बड़ी तत्परता से स्त्रीकार किया, क्योंकि इससे उनके दो प्रकार के भय दूर हुए, पहला तो यह इस घोषणा से कि उद्योगों का कोई तात्कात्निक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और दूसरा इस बात से कि विवरण इस माँग के विषय में चुप है कि प्रबन्धक अभिकरणपद्धति को भेंट दिया जाय। लेकिन अभी तक इस बड़ी स्वाकृति का सैद्धान्तिक उद्देश्य अपूर्ण ही रहा है, उत्पादन वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत ने सरकार के उदारवाद को उसकी कमनोरी समझ लिया है और प्रस्ताव में आये हुए सरकार के मुख्य प्रयोजन को निरर्थक बनाने का प्रयत्न किया है । औद्योगिक नीति को पूर्ण करने के लिये जैसा कि छः अप्रैल सन् एक हज़ार छः सौ अड़तालीस के विवरण में रक्खा गया है, भारत सरकार के भारतीय संसद के द्वारा आवश्यक ले लिये है, उस विधान के मुख्य नियोजन निम्नलिखित है उद्योग विधान, एक हज़ार छः सौ इक्यावन Act एक हज़ार नौ सौ इक्यावन ) उद्योग विकास एव नियमन ) विधेयक पालियामेराज ने बारह अक्टूबर सन् एक हज़ार छः सौ इक्यावन को पास किया था। इस विधान काटो पर उद्योगों का पथ प्रदर्शन एवं विकास करना और उनके कार्यक्षम प्रबन्ध का प्रवर्तन करना है, जो राष्ट्रीय नीति के विस्तृन उद्देश्यों के अनुकूल हो जब कि सरकारी हस्तक्षेत्र रचना ही अन्तिम । आश्रय या सहारा रह जाता है। यह मान लिया गया है कि ऐसे नियमन और विकास के लिये जिस मशीनरी का सुझाव दिया गया है, उसमें नियोक्ता , कर्मचारी और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहियें । तान्त्रिक और प्रबन्ध-कुशलता को विकास परिषद् के साथ सम्बन्वित करन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है जोकि हर परिगणित-उद्योग के लिये स्थापित की जायेंगी । राज्य और उद्योग } अन्तिम रूप से, ससद के द्वारा पास किये हुए विधान के मुख्य मुख्य नियोजनों का निम्नलिखित सक्षिप्त सारियो है । यह विधान जम्मू और काश्मोर के राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू होगा; वह उस तारीख को लागू होगा जिसे केन्द्रीय सरकार सूचना देकर नियुक्त करे । जिन उद्योगों में एक लाख रुपये से कम दूँजी लगाई गई है, उन पर इस विधान की कोई धारा लागू नहीं होगी । सक्षप में, यह विधान जो सैंतीस उद्योगों या उद्योगों के समूहों के नियमन और विकास पर विचार करता है जैसा कि पहली तालिका में दिया हुआ है, इन बातों का नियोजन करता है : एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् और प्रत्येक परिगणित उद्योग या उद्योगों के समूह के लिये एक विकास परिषद् का निर्माण । इन सैंतीस उद्योगों में करने वाले किसी वर्तमान उद्योग का न ; और इन उद्योगों में आने वाले किसी नये उयोग को अनुशापित करना एक कुरु विशेष परिस्थितियों में, यह विधान केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी देता है किसी उद्योग की छानबीन या जाँच-पड़ताल करना इसे अादेश देना, इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना; और विधान में दिये हुए कार्यों के सन्चालन के लिये नियम बनाना । केन्द्रीय सलाहकार परिषद् में एक सभापति होग और कुल मिलाकर तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ये सरकार को उन सैंतीस उद्योगों के विकास और नियमन से सम्बन्धित मामलों में सलाह देंगे ये सदस्य उन लोगों में से नियुक्त किये जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार की अनुमति में इन लोगों के दिलों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है परिगणि उद्योगों क सार्थों के स्वामी, उनके कर्मचारी, उपभोत्ता; और लोगों के ऐसे अन्य वर्ग जिनमें वे प्राथमिक उपादक भी शामिल होंगे, जिन्हें सरकार चुन । केन्द्रीय सरकारको लिखे हुए विषयों पर इस परिषद् से सलाह लेना कर दिया गया है कोई नियनचना ौद्योगिक साथ को कोई आदेश देने के अधिकारों पर अमल करना, और औद्योगिक साथ का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना । इस विधान का एक लक्षण वह नियोजन है जो हर परिगणित उद्योग या उद्योगों के समूह के लिये विकास परिषदा की स्थापना करने के विषय में बनाया गया है । एक विकास परिषद् में वे मनुष्य होंग जिनने उस उद्योग के तान्त्रिक और अन्य पहलुओं से सम्बन्धित मामलों की विशेष जानकारी या शन होगा । उनके अलावा सम्बन्धित सामियों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करन योग्य व्यत्ति होंगे। इनमें से प्रत्येक परिषद् सम्वन्धित उयोग के निकट सम्पर्क में रहेगो और इसके लिये आवश्यक पथ-प्रदर्शन और सहायता का नियोजन करेगी, उदाहरण के रूप में उत्पादन पुरोगमों के एकीकरण में, विनाशको रोकन के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता के आदर्शों का प्रतिपादन करन, पदार्थ प्राप्त करने का प्रबन्ध करने के लिये और उत्पादनों का स्तरीकरण करने के लिये उनका वितरण करन और उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुओं के श्रेष्ठता विपणन के लिये और सामान्यत, उद्योग को उन मामला में सलाह देने के लिये जो इसक विकास से सम्बन्धित हो । ये परिषद् ऐसी सूचनाओं से अपना प्रदर्शन करेंगी जो कि उन्हें कन्द्रीय सरकार से मिलेंगी। इस दृष्टिकोण से कि मनुष्यों की एक ऐसी व्यवस्था करन की सुविधा दी जाय, जिनमें तान्त्रिक और प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता हो और उद्योग के कार्य का ज्ञान हो, इस बात का भी नियोजन किया गया है कि विकास परिषदों के अधिकारियों के वेतन, जोकि केन्द्रीय सरकार के द्वारा या उसकी स्वाति सनियुक्त किये जायेंगे, ससद द्वारा नियोजित प्रणीवियों में से अदा किये जायेंगे । इन परिषद के लिये आवश्यक होता है कि वे केन्द्रीय सरकार और सलाहकार समिति दोनों का वार्षिक वृत्त-लेव भेजा करें, जिनमें उनके कार्य और लेखाविवरण हो यह भी नियोजन किया गया है कि वस्तुओं पर कर लगाया जाय; यह कर उन वस्तुओं के मान के दो ग्राना प्रतिशत तक हो सकता है जो किसी परिगणित उद्योग में बनाई या उत्पन्न की गई है, यह श्रय सम्बन्धित विकास परिषद् को दी जायँगी, जिससे कि वे अपने उन खर्चों को पूरा कर सकें जो उस उद्योग के प्रवर्तन या विकास के लिये आवश्यक हैं। इन सब सैंतीस परिगणित उद्योगों के अनुयोग में सब वर्तमान प्रौद्योगिक संस्थाओं और उन संस्थाओं के लिये भी जिनकी स्थापना के लिये क्रियात्मक कदम उठा दिये गये हैं, यह आवश्यक है कि वे विधान के लागू होने से छः माह के अन्दर अपनायकराले केन्द्रीय सरकार की सब वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं के लिये भी यह आवश्यक है कि वे भी उसी तरीके से अपना पंजीयन करा । किसी नई औद्योगिक सस्था को या ऐसी किसी बत मान सस्था को जिसने अपना विस्तार बढ़ा लिया हो जो अन्न एक नई सस्था की कोटि में ही आ जाती हो, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कार्य करने की इजाजत नहीं दी जायगी । एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायगा जोकि निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये आये हुए प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा । अनुज्ञापत्रों का निर्गमन कुछ शर्तों के अनुसार होगा जिनमें संस्था की स्थिति और चद या विस्तार का न्यूनतम स्तर शामिल होगा । कोई अनुज्ञापत्र स्वीकार करने से पहले, सरकार उस अधिकारी से सब प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विषय में पूरी जाँच-पड़ताल में करा सकती है और उन जॉच-पड़तालों की रिपोर्ट मॉग सकती है। यदि अनुज्ञापत्र दिये हुए समय के अन्दर नई प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना करने का कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाया जाता, तो कन्द्रीय सरकार को उस अनुज्ञापत्र को रद्द करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार किन्हीं नियमों के अनुसार, जो इस विषय में बनाये जायें, किसी अनुज्ञापत्र में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। लेकिन, अनुज्ञापत्र के अनुसार किसी संस्था की स्थापना करने के लिये क्रियात्मक कदम उठाने के बाद ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता । यह विधान केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी औद्योगिक संस्था की जाँच-पड़ताल किसी ऐसे मनुष्य द्वारा कराये जोकि इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जाय । वे परिस्थितियाँ जिनमें कोई नाँच-पड़ताल की जा सकती है, उनमें उत्पादन में काफी कमी, उत्पन्न की हुई वस्तुओं के गुण में विशेष ह्रास, वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि राष्ट्रीय महत्त्व के साधनों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता और दुष्प्रबन्ध शामिल है । किसी जाँच-पड़ताल के पूर्ण हो जाने पर श्रोर सत्ताहकार परिषद् से सलाह कर लेने के बाद सरकार उस औद्योगिक सत्था का प्रबन्ध, ऐसी अवधि के लिये जो पाँच वर्ष से अधिक हाथों में लेने के लिये आदेश दे सकती है। ऐसे आदेशों की स्वीकृति में, प्रबन्ध या नियन्त्रण स्वामी को वापिस सोंप दिया जायगा - जैसे ही यह प्रकट होता है कि नियन्त्रण का प्रयोजन पूरा हो गया है। सिवाय आदेश देने के और किसी प्रौद्योगिक संस्था का नियन्त्रण लेने के अधिकार के अन्य स अधिकार जो इस विधान के अनुसार प्रयोग किये जा सकते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों को दिये जा सकते हैं जिनमें कि कोई विकास परिषद् या राज्य सरकार भी शामिल है। राजकीय व्यापार आधुनिक वर्षों में राजकीय व्यापार न एक बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त कर लिया है। कुछ परिस्थितियों में तो यह केवल आवश्यक ही नहीं श्रपितु अनिवार्य हो गया है, जैसे रूस जैसे देश के साथ व्यापारिक व्यवहार करने में। इसके अतिरिक्त रक्षा से सम्बन्धित कई अन्य क्षेत्र भी है जहाँ युद्ध कौशल और सुरक्षा के विचार से राजकीय व्यापार का श्राश्रय लेना पड़ा है। राजकीय व्यापार की मूल बातों या तत्वों आदि पर विचार करन के लिये भारत सरकार ने सन् एक हज़ार छः सौ छियालीस में एक राजकीय व्यापार समिति ( Committee on