मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख के सारे और एलानों के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रिमंडल की कार्रवाई भी इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल की तरह चलती है । प्रतिनिधि सभा के विश्वास पर मंत्रि-मंडल की जिंदगी निर्भर रहती है। सरकार की ग्राम नीति के लिए मंत्री सम्मिलित रूप से और अपने विभागों के लिए अलग-अलग प्रतिनिध-सभा को जवाबदार होते हैं ।
राजनैतिक दल और सरकार - ऊपर की राज व्यवस्था यूनान में क़ायम तो है, मगर काम बिल्कुल भिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर की राज व्यवस्था बनने के समय से बराबर यूनान में शांति और मार-काट मची रहती है। राजनैतिक नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्द्धा और सैनिकों और खेवटों के झगड़ों के कारण, एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं । सन् १६२५ ई० में पेंगेलोस नामक एक सेनापति ने तलवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को भंग कर दिया था । उस ने यूनान के लिए शुद्ध शासन और नई व्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एवज़ में मार्शल ला और अखबारों पर सरकारी देख-रेख क़ायम कर दी थी । अस्तु, फिर यूनान में क्रांति हुई । पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज व्यवस्था फिर कायम हुई ।
यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'लोक-दल' है, जो व्यवस्थापकी सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, मालिकों और मज़दूरों में संघीय सहकार और मज़दूरों के बुढ़ापे के बीमे का पक्षपाती है। पिछले चुनाव में इस के १६ सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुने गए थे। दूसरा कृषि हितों का पक्षपाती एक 'कृषि-दल' है । अनुदार प्रजातंत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का एक 'उदार संघ' नामक दल है। अनुदार प्रजातंत्रियों की संख्या बहुत कम है । प्रगतिशील उदारों का नेता वेनीज़ेलोज़ है और उन का कार्यक्रम शासन का अधिकार विभाजन क़ानून बनाने के लिए व्यवस्थापक-सभा के बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, आर्थिक पुर्नघटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफ़ी सरकारी सहायता और सरकारी खर्च में कमी करना है ।
दूसरा एक 'प्रजातंत्र संघ' नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल' का गरम अंग था और जिस के सदस्यों को सन् १६२२ ई० में प्रजातंत्र के पक्षपाती होने के कारण जेलों की हवा खानी पड़ी थी । सन् १६२३ ई० में पहली बार इस दल के नाम में बाक़ायदा प्रजातंत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातंत्र का मुख्य सहारा रहा है । इस दल का कार्यक्रम यूनान की आम पैदावार बढ़ाना और मज़दूर पेशावर्ग को उठाना है। इस के अतिरिक्त एक 'समष्टिवादी दल' और दूसरा एक 'ल' भी है । 'आज़ादराय दल' पुराने 'राजापक्षी दल का है और पूँजी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, कृषि और व्यापार की उन्नति स्विट्ज़रलैंड की सेना पद्धति और लीग व नेशन्स में मानता है।
'डिसेंट्रलाइजेशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ।
डेन्मार्क की सरकार
राज व्यवस्था - डेन्मार्क को ५ जून, सन् १८४६३० में 'अंडलोब' नाम की राज व्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में एक मौरूसी राजाशाही और 'रिग्सडाग' नाम की व्यवस्थापक सभा की स्थापना की गई थी। 'रिग्सडाग' की दो सभाएं थीं एक 'लैंड्सटिंग' और दूसरी 'फोकटिंग' । लेंड्सटिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर के मालदारवर्ग के ३८ सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोकटिंग के सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्मार्क के सारे मर्दं नागरिक चुनते थे । कार्यकारिणी प्रजा के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। अस्तु, 'फोकटिंग' की राजा और 'लेंड्सटिंग' के मुक़ाबले में कुछ नहीं चलती थी । 'लेंड्सटिंग' मालदारों का अड्डा होने से हमेशा 'फोकटिंग' का विरोध करती थी । सन् १८६४ ६० तक दोनों सभाओं में हमेशा झगड़ा होता रहता था। आमतौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्जी के खिलाफ़ सरकार का काम चलाया जाता था और कर लगाए जाते थे। बीस वर्षं तक 'राजा' और 'लैंड्सटिंग' के समर्थन से एक मंत्रिमंडल ने 'फोकटिंग' के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर्ष में एक बार भी फोकटिंग ने कभी सरकार के लिए एक कौड़ी मंजूर नहीं की थी। सन् १८६४ ई० में पहली बार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था; मगर फिर भी दोनों सभाओं का झगड़ा क़ायम ही रहा, जिस में फोकटिंग और उस के गरम दल की ताक़त प्रजा की सहायता से बढ़ती गई और लेंड्सटिंग की ताक़त कम होती गई। पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के बाद डेन्मार्क में राजनैतिक स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था में सन् १६१५ ई० में फेर-फार करना पड़ा था। लड़ाई के बाद वारसेल्ज़ की संधि के
अनुसार डेन्मार्क का क्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज व्यवस्था में संशोधन हुआ था और इस के बाद के रूप में अभी तक वह डेन्मार्क में जारी है। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में सीमित राजाशाही और व्यवस्थापकी सरकार है। राज व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में मंजूर हो जाने के बाद रिग्सडाग को भंग कर दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिग्सडाग के फिर उन प्रस्तावों के मंजूर करने पर संशोधनों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों की कम से कम ४५ फ़ीसदी संख्या और मत देने वालों की बहुसंख्या के संशोधनों के पक्ष में होने पर संशोधन मंजूर होते हैं ।
कार्यकारिणी - राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, राज व्यवस्था की शर्तों के अंदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सब कुछ होता है । मगर इस अधिकार का प्रयोग वह अपने मंत्रियों के द्वारा करता है। राज व्यवस्था के अनुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'जवाबदार' होते हैं। मगर व्यवस्थापकसभा को वे जवाबदार माने गए हैं या किस को, इस का कहीं कुछ साफ़ जिक्र नहीं है। यह ज़रूर सच है कि क़ानूनों और शासन से संबंध रखने वाले फैसलों पर, उन के बाकायदा होने के लिए, राजा और किसी न किसी मंत्री दोनों के दस्तखतों की ज़रूरत होती है। फिर भी यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताक्षर कर देने से उस की किस को जवाबदारी हो जाती है। शायद मंत्रियों की जवाबदारी का अभी तक डेन्मार्क में सिर्फ़ यही अर्थ होता है कि ग़ैरकानूनी कामों के लिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। मगर धीरे-धीरे डेन्मार्क में भी दूसरे देशों की तरह एक दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, खास कर प्रतिनिधि सभा को जवाबदारी का रिवाज अवश्य कायम हो जायगा ।
मंत्रियों को नियुक्त करना और निकालना भी राजा का काम होता है। मंत्रियों की सभा को डेन्मार्क में 'कौंसिल ऑॉस्टेट' कहते हैं और उस के अध्यक्ष के स्थान पर राजा स्वयं बैठता है । युवराज भी बालिग़ होने पर मंत्रियों की सभा में बराबर बैठता है । राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम-काज चलाने का प्रबंध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठने वाली मंत्रियों की सभा सिर्फ 'मंत्रि-सभा' कहलाती है। और राजा को इस सभा के फैसलों का विरोध करने और उन को पुनः विचार के लिए 'कौंसिल स्टेट' की
दूसरी सभा में रखने का हक होता है। बिना रिग्सडाग की मर्जी के राजा को युद्ध छेड़ने, संधि करने, दूसरे राष्ट्रों से मैत्री जोड़ने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय ज़मीन देने, और इस प्रकार का समझौता करने का जिस से देश के प्रचलित कानूनों पर सर पड़े, हक नहीं होता है ।
व्यवस्थापक-सभा- डेन्मार्क की व्यवस्थापक-सभा को 'रिग्सडाग' कहते हैं 'फोकटिंग' और 'लेंड्सटिंग' उस की दो शाखाएं होती हैं । 'लोकटिंग' में करीब १४६
मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख के सारे और एलानों के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रिमंडल की कार्रवाई भी इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल की तरह चलती है । प्रतिनिधि सभा के विश्वास पर मंत्रि-मंडल की जिंदगी निर्भर रहती है। सरकार की ग्राम नीति के लिए मंत्री सम्मिलित रूप से और अपने विभागों के लिए अलग-अलग प्रतिनिध-सभा को जवाबदार होते हैं । राजनैतिक दल और सरकार - ऊपर की राज व्यवस्था यूनान में क़ायम तो है, मगर काम बिल्कुल भिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर की राज व्यवस्था बनने के समय से बराबर यूनान में शांति और मार-काट मची रहती है। राजनैतिक नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्द्धा और सैनिकों और खेवटों के झगड़ों के कारण, एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं । सन् एक हज़ार छः सौ पच्चीस ईशून्य में पेंगेलोस नामक एक सेनापति ने तलवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को भंग कर दिया था । उस ने यूनान के लिए शुद्ध शासन और नई व्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एवज़ में मार्शल ला और अखबारों पर सरकारी देख-रेख क़ायम कर दी थी । अस्तु, फिर यूनान में क्रांति हुई । पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज व्यवस्था फिर कायम हुई । यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'लोक-दल' है, जो व्यवस्थापकी सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, मालिकों और मज़दूरों में संघीय सहकार और मज़दूरों के बुढ़ापे के बीमे का पक्षपाती है। पिछले चुनाव में इस के सोलह सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुने गए थे। दूसरा कृषि हितों का पक्षपाती एक 'कृषि-दल' है । अनुदार प्रजातंत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का एक 'उदार संघ' नामक दल है। अनुदार प्रजातंत्रियों की संख्या बहुत कम है । प्रगतिशील उदारों का नेता वेनीज़ेलोज़ है और उन का कार्यक्रम शासन का अधिकार विभाजन क़ानून बनाने के लिए व्यवस्थापक-सभा के बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, आर्थिक पुर्नघटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफ़ी सरकारी सहायता और सरकारी खर्च में कमी करना है । दूसरा एक 'प्रजातंत्र संघ' नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल' का गरम अंग था और जिस के सदस्यों को सन् एक हज़ार छः सौ बाईस ईशून्य में प्रजातंत्र के पक्षपाती होने के कारण जेलों की हवा खानी पड़ी थी । सन् एक हज़ार छः सौ तेईस ईशून्य में पहली बार इस दल के नाम में बाक़ायदा प्रजातंत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातंत्र का मुख्य सहारा रहा है । इस दल का कार्यक्रम यूनान की आम पैदावार बढ़ाना और मज़दूर पेशावर्ग को उठाना है। इस के अतिरिक्त एक 'समष्टिवादी दल' और दूसरा एक 'ल' भी है । 'आज़ादराय दल' पुराने 'राजापक्षी दल का है और पूँजी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, कृषि और व्यापार की उन्नति स्विट्ज़रलैंड की सेना पद्धति और लीग व नेशन्स में मानता है। 'डिसेंट्रलाइजेशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन । डेन्मार्क की सरकार राज व्यवस्था - डेन्मार्क को पाँच जून, सन् एक लाख चौरासी हज़ार छः सौ तीस में 'अंडलोब' नाम की राज व्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में एक मौरूसी राजाशाही और 'रिग्सडाग' नाम की व्यवस्थापक सभा की स्थापना की गई थी। 'रिग्सडाग' की दो सभाएं थीं एक 'लैंड्सटिंग' और दूसरी 'फोकटिंग' । लेंड्सटिंग में चालीस वर्ष की उम्र से ऊपर के मालदारवर्ग के अड़तीस सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोकटिंग के सदस्यों को तीस वर्ष के ऊपर के डेन्मार्क के सारे मर्दं नागरिक चुनते थे । कार्यकारिणी प्रजा के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। अस्तु, 'फोकटिंग' की राजा और 'लेंड्सटिंग' के मुक़ाबले में कुछ नहीं चलती थी । 'लेंड्सटिंग' मालदारों का अड्डा होने से हमेशा 'फोकटिंग' का विरोध करती थी । सन् एक हज़ार आठ सौ चौंसठ साठ तक दोनों सभाओं में हमेशा झगड़ा होता रहता था। आमतौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्जी के खिलाफ़ सरकार का काम चलाया जाता था और कर लगाए जाते थे। बीस वर्षं तक 'राजा' और 'लैंड्सटिंग' के समर्थन से एक मंत्रिमंडल ने 'फोकटिंग' के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर्ष में एक बार भी फोकटिंग ने कभी सरकार के लिए एक कौड़ी मंजूर नहीं की थी। सन् एक हज़ार आठ सौ चौंसठ ईशून्य में पहली बार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था; मगर फिर भी दोनों सभाओं का झगड़ा क़ायम ही रहा, जिस में फोकटिंग और उस के गरम दल की ताक़त प्रजा की सहायता से बढ़ती गई और लेंड्सटिंग की ताक़त कम होती गई। पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के बाद डेन्मार्क में राजनैतिक स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था में सन् एक हज़ार छः सौ पंद्रह ईशून्य में फेर-फार करना पड़ा था। लड़ाई के बाद वारसेल्ज़ की संधि के अनुसार डेन्मार्क का क्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज व्यवस्था में संशोधन हुआ था और इस के बाद के रूप में अभी तक वह डेन्मार्क में जारी है। इस राज व्यवस्था के अनुसार डेन्मार्क में सीमित राजाशाही और व्यवस्थापकी सरकार है। राज व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में मंजूर हो जाने के बाद रिग्सडाग को भंग कर दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिग्सडाग के फिर उन प्रस्तावों के मंजूर करने पर संशोधनों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों की कम से कम पैंतालीस फ़ीसदी संख्या और मत देने वालों की बहुसंख्या के संशोधनों के पक्ष में होने पर संशोधन मंजूर होते हैं । कार्यकारिणी - राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, राज व्यवस्था की शर्तों के अंदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सब कुछ होता है । मगर इस अधिकार का प्रयोग वह अपने मंत्रियों के द्वारा करता है। राज व्यवस्था के अनुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'जवाबदार' होते हैं। मगर व्यवस्थापकसभा को वे जवाबदार माने गए हैं या किस को, इस का कहीं कुछ साफ़ जिक्र नहीं है। यह ज़रूर सच है कि क़ानूनों और शासन से संबंध रखने वाले फैसलों पर, उन के बाकायदा होने के लिए, राजा और किसी न किसी मंत्री दोनों के दस्तखतों की ज़रूरत होती है। फिर भी यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताक्षर कर देने से उस की किस को जवाबदारी हो जाती है। शायद मंत्रियों की जवाबदारी का अभी तक डेन्मार्क में सिर्फ़ यही अर्थ होता है कि ग़ैरकानूनी कामों के लिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। मगर धीरे-धीरे डेन्मार्क में भी दूसरे देशों की तरह एक दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, खास कर प्रतिनिधि सभा को जवाबदारी का रिवाज अवश्य कायम हो जायगा । मंत्रियों को नियुक्त करना और निकालना भी राजा का काम होता है। मंत्रियों की सभा को डेन्मार्क में 'कौंसिल ऑॉस्टेट' कहते हैं और उस के अध्यक्ष के स्थान पर राजा स्वयं बैठता है । युवराज भी बालिग़ होने पर मंत्रियों की सभा में बराबर बैठता है । राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम-काज चलाने का प्रबंध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठने वाली मंत्रियों की सभा सिर्फ 'मंत्रि-सभा' कहलाती है। और राजा को इस सभा के फैसलों का विरोध करने और उन को पुनः विचार के लिए 'कौंसिल स्टेट' की दूसरी सभा में रखने का हक होता है। बिना रिग्सडाग की मर्जी के राजा को युद्ध छेड़ने, संधि करने, दूसरे राष्ट्रों से मैत्री जोड़ने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय ज़मीन देने, और इस प्रकार का समझौता करने का जिस से देश के प्रचलित कानूनों पर सर पड़े, हक नहीं होता है । व्यवस्थापक-सभा- डेन्मार्क की व्यवस्थापक-सभा को 'रिग्सडाग' कहते हैं 'फोकटिंग' और 'लेंड्सटिंग' उस की दो शाखाएं होती हैं । 'लोकटिंग' में करीब एक सौ छियालीस