मप्र कैबिनेट ने आज मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के साथ ही निर्माण से जुड़े विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा संचालन के लिए मार्गो के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने को भी मंजूरी दी है। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।
 भोपाल। मप्र कैबिनेट ने आज मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के साथ ही निर्माण से जुड़े विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा संचालन के लिए मार्गो के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने को भी मंजूरी दी है। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।
 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में करीब 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तुत ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 का भी अनुमोदन किया गया। इसमें ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए मार्गों का सूत्रीकरण किए जाने, मार्गों के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने, कलर कोडिंग के अनुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने, युक्तियुक्त संख्या में ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाए जाने तथा ऑटो रिक्शा पर रूट नंबर, रूट इंडिकेटर, ऑटो रिक्शा स्टेण्ड का विवरण और मार्ग का विवरण दर्ज करने आदि के संबंध में योजना में शामिल किया गया है। आरटीओ की ओर से आॅटो रिक्शा के संचालन के लिए शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर नगरीय जनसंख्या के आधार पर ई-रिक्शा के संचालन के लिए क्षेत्र, मार्ग को प्रतिबंधित कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा समिति की सलाह पर आॅटो रिक्शा स्टैण्ड का चिन्हांकन किया जाएगा। इसमें और भी कई प्रावधान किए गए हैं।
 शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट जारी होंगे। उसी आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी। उल्लघंन पर आॅटो रिक्शा का परमिट रद्द होगा। इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बाॅडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित आॅटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बाॅडी रहेगी। शहर के अलावा संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी होगी। ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्री बैठाने पर परमिट रद्द होगा।
 न्यू सीएनजी ऑटो पंजीयन व परमिट में 10 प्रतिशत की छूट तथा 10 साल पुराने ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित कराने में स्थाई परमिट में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा में मोडिफिकेशन नहीं करा सकेगा। हर ऑटो रिक्शा में एसपी, आरटीओ, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस, डाॅयल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन, मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
 कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है। इन तीनों में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।
 कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति समाप्त करने के लिए मप्र होमगार्ड नियम-2016 के नियम-27(ग) में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। पूर्व में प्रचलित अनुसार वर्ष 2016 एवं उसके बाद होमगार्ड सैनिक की सेवा में आए सैनिकों को 12 माह में 10 माह आहूत कर्त्तव्य (काल आउट डियूटी) का प्रावधान था। संशोधित नियमानुसार अब होमगार्ड के सभी सैनिकों को 36 माह में 34 माह आहूत (काल आउट ड्यूटी) पर लिया जाएगा।
 कैबिनेट ने बाढ़ बचाव एवं आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की स्वीकृति दी। एसडीईआरएफ में अब कुल स्वीकृत बल 1500 हो जायेगा। एसडीईआरएफ में 950 स्वयसेवी होमगार्ड को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने पर लगभग 11 करोड़ 11 लाख रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगा।
 कैबिनेट ने मप्र वैट अधिनियम 2002 में विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय से देने वाले दंड के स्थान पर वाणिज्यिक कर आयुक्त की ओर से शास्ति आरोपित करने तथा कर चुके मालों की परिभाषा में संशोधन करने के लिए मप्र वैट (संशोधन) विधेयक, 2022 को अनुमोदित किया। कैबिनेट ने करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीयन निरस्तीकरण, क्रेडिट नोट, आउटवर्ड सप्लाय, इनवर्ड सप्लाय तथा विवरणी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा रिवर्सल के प्रावधानों का प्रतिस्थापन करने, विलंब शुल्क, कर का भुगतान, ब्याज, टीसीएस तथा वापसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने तथा कतिपय अधिसूचनाओं से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए संशोधनों को वैलीडेट करने के लिए मप्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को अनुमोदित किया।
 कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में दी गई स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6(घ), 7 (ख), 13, 25 के परन्तुक (ख) एवं 38(क) में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों का युक्तियुक्तिकरण करने के भारतीय स्टाम्प (मप्र संशोधन) विधेयक-2022 को अनुमोदित किया। इसके साथ ही मप्र काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन तथा विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापन कर पारित कराने की सभी आवश्यक कार्रवाई करने वन विभाग को अधिकृत किया। इसमें आरा मशीनों के कुछ मामलों में सजा का प्रावधान हटाया जा रहा है। महज पेनाल्टी जैसी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना-2. 0 में महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी आदेश 6 मई 2022 के अनुक्रम में मप्र लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2022 की स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री इस संबध् में पहले ही घोषणा कर चुके हैं।
 
मप्र कैबिनेट ने आज मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के साथ ही निर्माण से जुड़े विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा संचालन के लिए मार्गो के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने को भी मंजूरी दी है। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। भोपाल। मप्र कैबिनेट ने आज मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के साथ ही निर्माण से जुड़े विभागों के लिए राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा संचालन के लिए मार्गो के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने को भी मंजूरी दी है। इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में करीब बीस से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तुत ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- दो हज़ार इक्कीस का भी अनुमोदन किया गया। इसमें ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए मार्गों का सूत्रीकरण किए जाने, मार्गों के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने, कलर कोडिंग के अनुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने, युक्तियुक्त संख्या में ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाए जाने तथा ऑटो रिक्शा पर रूट नंबर, रूट इंडिकेटर, ऑटो रिक्शा स्टेण्ड का विवरण और मार्ग का विवरण दर्ज करने आदि के संबंध में योजना में शामिल किया गया है। आरटीओ की ओर से आॅटो रिक्शा के संचालन के लिए शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर नगरीय जनसंख्या के आधार पर ई-रिक्शा के संचालन के लिए क्षेत्र, मार्ग को प्रतिबंधित कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा समिति की सलाह पर आॅटो रिक्शा स्टैण्ड का चिन्हांकन किया जाएगा। इसमें और भी कई प्रावधान किए गए हैं। शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट जारी होंगे। उसी आधार पर ऑटो रिक्शा में कलर कोडिंग की जाएगी। उल्लघंन पर आॅटो रिक्शा का परमिट रद्द होगा। इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बाॅडी तथा पेट्रोल एवं डीजल से संचालित आॅटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बाॅडी रहेगी। शहर के अलावा संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और लाल बाडी होगी। ऑटो रिक्शा में तीन से अधिक यात्री बैठाने पर परमिट रद्द होगा। न्यू सीएनजी ऑटो पंजीयन व परमिट में दस प्रतिशत की छूट तथा दस साल पुराने ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित कराने में स्थाई परमिट में दस प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा में मोडिफिकेशन नहीं करा सकेगा। हर ऑटो रिक्शा में एसपी, आरटीओ, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस, डाॅयल एक सौ, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन, मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तीन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है। इन तीनों में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति समाप्त करने के लिए मप्र होमगार्ड नियम-दो हज़ार सोलह के नियम-सत्ताईस में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। पूर्व में प्रचलित अनुसार वर्ष दो हज़ार सोलह एवं उसके बाद होमगार्ड सैनिक की सेवा में आए सैनिकों को बारह माह में दस माह आहूत कर्त्तव्य का प्रावधान था। संशोधित नियमानुसार अब होमगार्ड के सभी सैनिकों को छत्तीस माह में चौंतीस माह आहूत पर लिया जाएगा। कैबिनेट ने बाढ़ बचाव एवं आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त नौ सौ पचास स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की स्वीकृति दी। एसडीईआरएफ में अब कुल स्वीकृत बल एक हज़ार पाँच सौ हो जायेगा। एसडीईआरएफ में नौ सौ पचास स्वयसेवी होमगार्ड को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने पर लगभग ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगा। कैबिनेट ने मप्र वैट अधिनियम दो हज़ार दो में विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय से देने वाले दंड के स्थान पर वाणिज्यिक कर आयुक्त की ओर से शास्ति आरोपित करने तथा कर चुके मालों की परिभाषा में संशोधन करने के लिए मप्र वैट विधेयक, दो हज़ार बाईस को अनुमोदित किया। कैबिनेट ने करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीयन निरस्तीकरण, क्रेडिट नोट, आउटवर्ड सप्लाय, इनवर्ड सप्लाय तथा विवरणी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तथा रिवर्सल के प्रावधानों का प्रतिस्थापन करने, विलंब शुल्क, कर का भुगतान, ब्याज, टीसीएस तथा वापसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने तथा कतिपय अधिसूचनाओं से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए संशोधनों को वैलीडेट करने के लिए मप्र माल और सेवा कर विधेयक, दो हज़ार बाईस को अनुमोदित किया। कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, एक हज़ार आठ सौ निन्यानवे में दी गई स्टाम्प अनुसूची एक-क के अनुच्छेद छः, सात , तेरह, पच्चीस के परन्तुक एवं अड़तीस में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों का युक्तियुक्तिकरण करने के भारतीय स्टाम्प विधेयक-दो हज़ार बाईस को अनुमोदित किया। इसके साथ ही मप्र काष्ठ चिरान संशोधन विधेयक दो हज़ार बाईस का अनुमोदन तथा विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापन कर पारित कराने की सभी आवश्यक कार्रवाई करने वन विभाग को अधिकृत किया। इसमें आरा मशीनों के कुछ मामलों में सजा का प्रावधान हटाया जा रहा है। महज पेनाल्टी जैसी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना-दो. शून्य में महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी आदेश छः मई दो हज़ार बाईस के अनुक्रम में मप्र लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन विधेयक-दो हज़ार बाईस की स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री इस संबध् में पहले ही घोषणा कर चुके हैं।