अध्याय 10
वित्त व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याएँ
1. आयव्ययक संबंधी सुधार
संसदीय नियन्त्रण का साधन और राजकीय अर्थनीति का दिग्दर्शक होने के नाते यह आवश्यक है कि प्रायव्ययक का स्वरूप और उसके सम्बन्ध की संसदीय प्रक्रिय। ऐसी हो जो उपरोक्त उद्देश्य को पूरा कर सके। इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षो से आयव्ययक की व्यवस्था में लोगों ने त्रुटियाँ पाई है । सरकार * तथा संसदीय समितियों द्वारा इस प्रश्न पर विचार किए जाने के बाद ऐसी धारणा है कि अब भी आयव्ययक में सुधार करने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहना कठिन है कि कौन सी त्रुटियों में तथ्य है और कौन सी में नहीं । उन त्रुटियों में से किस के पीछे क्या तर्क है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों के पीछे क्या तर्क है, यह आगे बतलाने की चेष्टा की गई है।
(क) आयव्ययक में त्रुटियाँ :- ( 1 ) आयव्ययक में पहली त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे सरकारी वित्तीय व्यवहारों का पूरा-पूरा दिग्दर्शन नहीं होता । केन्द्रीय सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में आलोचकों का आक्षेप है कि इसमें राज्य सरकारों के कामों का ( जैसे यदि भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण अथवा सहायक अनुदान देती है तो उस राशि से उन्होंने क्या किया ) समावेश नहीं होता । इसी प्रकार उनका आक्षेप यह भी है कि सामाजिक रक्षा व सरकारी उद्योगों पर व्यय किए गए वित्त के परिणामों का उसमें विस्तार से जिक्र नहीं होता।
( 2 ) आयव्ययक में दूसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि आयव्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापक दुर्बोध और अपर्याप्त हैं । आलोचकों का कहना है कि ज्ञापक में बड़ी योजनाओं के बारे में उल्लेख उतने विस्तार से नहीं होता जितना कि व्यय प्रस्तावों को समझने के लिए आवश्यक है । उदाहरणार्थ-- राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान तथा ऋणों का क्या प्रयोजन है, वे कैसे खर्च किए जाने हैं, आदि जानकारी ज्ञापक में नहीं होती ।
( 3 ) आयव्ययक में तीसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे यह नहीं जाना जा सकता कि किसी एक सेवा पर कुल कितना व्यय हुआ है क्योंकि एक ही सेवा के प्राक्कलन कई माँगों व मंत्रालयों के अन्तर्गत दिखलाए हुए होते हैं जैसे
* सरकारी प्रयत्न के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैंः( 1 )
1951-52 से अनुदानों की माँगें मंत्रालयों के अनुसार पेश की जाती हैं न कि एक साथ तीन-चार मंत्रालयों के लिए ।
1952-53 से माँगें निवल के स्थान पर कुल राशियों के रूप में ली जाती हैं ताकि अनपेक्षित प्राप्तियों का प्रयोग सरकार, संसद् की आज्ञा के बिना न कर सके ।
अध्याय दस वित्त व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याएँ एक. आयव्ययक संबंधी सुधार संसदीय नियन्त्रण का साधन और राजकीय अर्थनीति का दिग्दर्शक होने के नाते यह आवश्यक है कि प्रायव्ययक का स्वरूप और उसके सम्बन्ध की संसदीय प्रक्रिय। ऐसी हो जो उपरोक्त उद्देश्य को पूरा कर सके। इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षो से आयव्ययक की व्यवस्था में लोगों ने त्रुटियाँ पाई है । सरकार * तथा संसदीय समितियों द्वारा इस प्रश्न पर विचार किए जाने के बाद ऐसी धारणा है कि अब भी आयव्ययक में सुधार करने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहना कठिन है कि कौन सी त्रुटियों में तथ्य है और कौन सी में नहीं । उन त्रुटियों में से किस के पीछे क्या तर्क है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों के पीछे क्या तर्क है, यह आगे बतलाने की चेष्टा की गई है। आयव्ययक में त्रुटियाँ :- आयव्ययक में पहली त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे सरकारी वित्तीय व्यवहारों का पूरा-पूरा दिग्दर्शन नहीं होता । केन्द्रीय सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में आलोचकों का आक्षेप है कि इसमें राज्य सरकारों के कामों का समावेश नहीं होता । इसी प्रकार उनका आक्षेप यह भी है कि सामाजिक रक्षा व सरकारी उद्योगों पर व्यय किए गए वित्त के परिणामों का उसमें विस्तार से जिक्र नहीं होता। आयव्ययक में दूसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि आयव्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापक दुर्बोध और अपर्याप्त हैं । आलोचकों का कहना है कि ज्ञापक में बड़ी योजनाओं के बारे में उल्लेख उतने विस्तार से नहीं होता जितना कि व्यय प्रस्तावों को समझने के लिए आवश्यक है । उदाहरणार्थ-- राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान तथा ऋणों का क्या प्रयोजन है, वे कैसे खर्च किए जाने हैं, आदि जानकारी ज्ञापक में नहीं होती । आयव्ययक में तीसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे यह नहीं जाना जा सकता कि किसी एक सेवा पर कुल कितना व्यय हुआ है क्योंकि एक ही सेवा के प्राक्कलन कई माँगों व मंत्रालयों के अन्तर्गत दिखलाए हुए होते हैं जैसे * सरकारी प्रयत्न के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैंः एक हज़ार नौ सौ इक्यावन-बावन से अनुदानों की माँगें मंत्रालयों के अनुसार पेश की जाती हैं न कि एक साथ तीन-चार मंत्रालयों के लिए । एक हज़ार नौ सौ बावन-तिरेपन से माँगें निवल के स्थान पर कुल राशियों के रूप में ली जाती हैं ताकि अनपेक्षित प्राप्तियों का प्रयोग सरकार, संसद् की आज्ञा के बिना न कर सके ।