दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पहले पंजीकृत डीजल वाहनों की मियाद खत्म होने पर उन्हें जब्त कर स्क्रैप करने की कार्रवाई में इस साल तेजी आई है। जनवरी से सितंबर के दौरान परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए प्रवर्तन अभियान के तहत 5904 वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त किया गया। यानी हर महीने 656 वाहनों को कबाड़ कर दिया गया।
 हैरानी है कि इनमें से 98 फीसदी से अधिसक वाहन पेट्रोल से चलने वाले हैं। मार्च में 1259 पेट्रोल वाहनों को जब्त किया गया। इसके बाद अप्रैल में 538, मई में 218, जून में 327, जुलाई में 313, अगस्त में 296 जबकि सितंबर में 1013 पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई हुई। जनवरी से सितंबर के दौरान डीजल के कुल 85 वाहनों को जब्त किया गया, जिन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
 परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से 25 सितंबर तक कुल 5904 वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त किया गया। इनमें 98 फीसदी पेट्रोल वाहन हैं जबकि शेष दो फीसदी डीजल वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। इसके तहत नियंत्रित प्रदूषण के प्रमाण पत्र के बगैर चलने वाले वाहनों का चालान, मियाद खत्म होने वालों वाहनों को स्क्रैप करने सहित लेन प्रवर्तन अभियान की भी अप्रैल से शुरुआत की है। प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ ही पुरानी बसों की जगह अगले साल तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की जाएंगी। इससे भी प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आएगा।
 वाहनों का नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) ना होने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ग्रैप लागू होने के बाद रोजाना 250-300 वाहनों पर जुर्माना किया जा रहा है। पीयूसीसी के बगैर चल रहे वाहनों के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जा रहा है।
 वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग इलाकों में परिवहन विभाग की तरफ से हफ्ते में एक दिन का मेगा अभियान चलाया जाएगा। इससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में वाहनों पर सख्ती भी बढ़ती जाएगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई)के गंभीर स्तर के पार होने पर और सख्ती की जाएगी।
 
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पंद्रह साल पुराने पेट्रोल और दस साल पहले पंजीकृत डीजल वाहनों की मियाद खत्म होने पर उन्हें जब्त कर स्क्रैप करने की कार्रवाई में इस साल तेजी आई है। जनवरी से सितंबर के दौरान परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए प्रवर्तन अभियान के तहत पाँच हज़ार नौ सौ चार वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त किया गया। यानी हर महीने छः सौ छप्पन वाहनों को कबाड़ कर दिया गया। हैरानी है कि इनमें से अट्ठानवे फीसदी से अधिसक वाहन पेट्रोल से चलने वाले हैं। मार्च में एक हज़ार दो सौ उनसठ पेट्रोल वाहनों को जब्त किया गया। इसके बाद अप्रैल में पाँच सौ अड़तीस, मई में दो सौ अट्ठारह, जून में तीन सौ सत्ताईस, जुलाई में तीन सौ तेरह, अगस्त में दो सौ छियानवे जबकि सितंबर में एक हज़ार तेरह पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई हुई। जनवरी से सितंबर के दौरान डीजल के कुल पचासी वाहनों को जब्त किया गया, जिन्हें स्क्रैप किया जाएगा। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से पच्चीस सितंबर तक कुल पाँच हज़ार नौ सौ चार वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त किया गया। इनमें अट्ठानवे फीसदी पेट्रोल वाहन हैं जबकि शेष दो फीसदी डीजल वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। इसके तहत नियंत्रित प्रदूषण के प्रमाण पत्र के बगैर चलने वाले वाहनों का चालान, मियाद खत्म होने वालों वाहनों को स्क्रैप करने सहित लेन प्रवर्तन अभियान की भी अप्रैल से शुरुआत की है। प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ ही पुरानी बसों की जगह अगले साल तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में दो हज़ार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की जाएंगी। इससे भी प्रदूषण स्तर में काफी सुधार आएगा। वाहनों का नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र ना होने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ग्रैप लागू होने के बाद रोजाना दो सौ पचास-तीन सौ वाहनों पर जुर्माना किया जा रहा है। पीयूसीसी के बगैर चल रहे वाहनों के पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग इलाकों में परिवहन विभाग की तरफ से हफ्ते में एक दिन का मेगा अभियान चलाया जाएगा। इससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में वाहनों पर सख्ती भी बढ़ती जाएगी। वायु गुणवत्ता सूचकांकके गंभीर स्तर के पार होने पर और सख्ती की जाएगी।