अरब क्रांति क्यों हुई विफल?
 विष्णु गुप्त दुनिया एक बार फिर मानने के लिए विवश हो गयी कि अरब देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक सुधार की जमीन तैयार होना मुश्किल है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पर तानाशाही मजहब परस्ती हावी ही नहीं होती और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परचम लहराता रहता। अरब क्रांति लगभग विफल साबित हुई है। तीन साल पूर्व शुरू हुई यह क्रांति वर्तमान में दम तोड़ती हुई ही दिख रही है। लोकतांत्रिक और मजहबी परिवर्तन का पतीक भी यह क्रांति नहीं बन सकी। जबकि पूरी दुनिया में अरब क्रांति को लेकर एक खास तरह का उत्साह-हर्ष था और पहली बार अरब में विज्ञान और आधुनिकता के पभाव को परिलक्षित होते हुए देखा गया था। अरब क्रांति के पूर्व यह धारणा थी कि अरब में लोकतांत्रिक पक्रिया या फिर आधुनिक शासन पणाली का जमीन पर उतरना मुश्किल है। सोवियत संघ-चीन की तरह एक दलीय तानाशाही पणाली ही जमी रहेगी? ट्यूनेशिया और मिश्र में तानाशाही व्यवस्था की पराजय के बाद लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार भी बनी थी। पर ये दोनों देशों की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकारों ने लोकतांत्रिक राजधर्म अपनाने की जगह मजहबी राजधर्म ही अपनाना शुरू कर दिया था। इसके दुष्परिणाम यह हुआ कि फिर से गतिरोध और उफान का दौर चला। ट्यूनेशिया में इस्लामीकरण के खिलाफ अभी भी आंदोलन चल रहे हैं जबकि मिश्र में मुस्लिम बदरहुड की सरकार का तख्तापलट हो गया और मिश्र में फिर से सेना आधारित-नियंत्रित सरकार कायम हो गयी। सीरिया अभी भी घातक और खतरनाक संघर्ष चल रहा है जिसमें मानवता शर्मसार हो रही है। सबसे बडी बातें यह है कि अरब अब इस्लाम के कई फिरको में तब्दील हो गया है, जैसे शिया, सुन्नी और कूर्द अस्मिता को लेकर टकराव और संघर्ष खतरनाक दौर पर बढ़ा है। सीरिया में शिया-सुन्नी जंग जारी है जबकि इराक में कूर्द अलग देश के अपनी मांग और संघर्ष से शिया-सुन्नियों को चुनौती दे रहे हैं। अरब क्रांति सफल होती तो निश्चित तौर पर हम आतंकवाद और मजहबी हिंसा जैसी विस्फोटक समस्या पर नियंत्रण पा सकते थे, और मुस्लिम आबादी भी यूरोप-अमेरिका की तरह विकास की राह पर अग्रसर हो सकते थे। अरब मे खनिज संपदाओं का भंडार है पर अरब की आम जनता गरीब और समस्याओं से त्रस्त है। अरब क्रांति की विफलता के पीछे `मुस्लिम बदरहुड` की गैर लोकतांत्रिक और मजहबी शासन व्यवस्था के पति समर्पण और उफान जिम्मेदार रहा है। मुस्लिम बदरहुड ऐसे तो इस्लाम का झंडाबदार रहा है पर मुस्लिम बहरहुड से यह आशा की गयी थी कि सत्ता में आने के बाद वह निश्चित तौर पर कट्टरता और मजहबी मानसिकता के बीजारोपन से बचेगा। मिश्र में उसे सत्ता भी मिली। पर मिश्र में सत्ता मिलते ही मुस्लिम बदरहुड पर तानाशाही पवृत्ति और गैर लोकतांत्रिक पवृत्तिया हावी हो गयी। मुस्लिम बदरहुड ने मिश्र को एक कट्टर मुस्लिम देश के रूप में तब्दील करने के लिए जेहाद छेड़ दिया। संसद की भूमिका गौण करने की नीति अपनायी गयी। सेना की भूमिका भी सीमित करने के हथकंडे अपनाये गये। मुस्लिम बदरहुड के नेमा मोहम्मद मुर्सी यह भूल गये थे कि सेना की भूमिका को सीमित करने के दुष्परिणाम घातक ही होंगे। मिश्र की सेना कट्टरता से दूर है और मिश्र की सेना को पूर्ण रूप से मजहबी राज्य व्यवस्था भी स्वीकार नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम बदरहुड की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया और मोहम्मद मुर्सी को जेल में कैद कर दिया गया। मिश्र में आज पूरी तरह से सेना नियंत्रित सरकार है जो कट्टरपंथियों पर नेकल डालने के लिए सक्रिय है। सेना नियंत्रित सरकार का अमेरिका और इजरायल के साथ उदारतापूर्ण संबंध है। जबकि ट्यूनेशिया में तानाशाही शासन के पतन के बाद निर्वाचित हुई सरकार खुद तानाशाही राजव्यवस्था पर सवार हो गयी है। ट्यूनेशिया में मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ उदारवादी आंदोलन सक्रिय है। उदारवादी आंदोलन पर कट्टरपंथी सरकार का उत्पीड़न और बर्बरता ने चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। हजारों उदारवादी और लोकतंत्र समर्थक आज ट्यूनेशिया की जेलों में कैद हैं जहां पर उन्हें कोई मानवाधिकार हासिल नहीं है। सीरिया में जारी जंग कब समाप्त होगा? सीरिया में जारी जंग की अंतिम परिणति क्या होगी? सीरिया में लोकतंत्र की जीत होगी या फिर सीरिया में तानाशाही का राज जारी रहेगा। सीरिया की तानाशाही और विरोधियों के बीच में जारी जंग मे लाखों लोग मारे जा चुके हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हिंसा हुई है। तानाशाही शासन और विरोधी दोनों निर्दोष लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बना रहे हैं। पहले विरोधियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन पाप्त था पर अमेरिका और ब्रिटेन को यह महसूस हुआ कि विरोधियों के तार आतंकवादी संग"नों के साथ जुडे हुए है तो फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने विरोधियों को पत्यक्ष रूप में आर्थिक और सैनिक सहायता बंद कर दी है। सीरिया की तानाशाही असद सरकार अमेरिका और ब्रिटेन के सामने झुकते हुए घातक रासायनिक हथियारो को नश्ट करने की बात मान ली। अगर सीरिया की तानाशाही सरकार झुकती नही ंतो फिर अमेरिका-ब्रिटेन का हमला निश्चित था। सीरिया में जंग समाप्त होना जरूरी है। सीरिया में जंग कैसे समाप्त हो और तानाशाही व्यवस्था का विकल्प क्या हो, इस पर अरब जगत की कोई एक राय नहीं है। अमेरिका-यूरोप भी इस पर कोई निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। अरब क्रांति ने अरब को मुख्यतः दो खेमों में विभाजित कर दिया है। शिया और सुन्नी देश आमने-सामने हैं। शिया देश का पतिनिधित्व जहां ईरान करता है वहीं सुन्नी देश का पतिनिधित्व सउदी अरब करता है। ईरान जहां अमेरिका और इजरायल का घोर विरोधी है वहीं सउदी अरब अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी हैं। सीरिया की शिया तानाशाही वाली व्यवस्था को ईरान का समर्थन है। ईरान ने शेष अरब जगत के विरोध के बावजूद सीरिया की तानाशाही को न केवल आर्थिक मदद दी है बल्कि सैनिक सहायता भी दी है। ईरान में सुन्नी अस्मिता भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी रही है। कई आतंकवादी घटनाओं मे सुन्नी अस्मिता की सक्रियता साफ हुई है। सउदी अरब और कतर जैसे सुन्नी देश सीरिया मे विरोधियों के साथ खड़े हैं और ये सीरिया की शिया तानाशाही के नाश चाहते हैं। वास्तव में अरब पर किसका पभाव कायम रहे, इसको लेकर भी आतंरिक ही नहीं बल्कि बाह्य संघर्ष भी चलता रहता है। अमेरिका और यूरोप भी अरब पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए मोहरें खेलते रहते हैं। सउदी अरब अमेरिका और यूरोप का समर्पित और विश्वसनीय सहयोगी है। सउदी अरब मे अमेरिका के कई सैनिक अड्डे जहां से अमेरिका ईरान और अन्य अपने विरोधी देशों पर नजर रखता है। इराक में सदाम हुसैन और लीबिया मे कर्नल गद्दाफी के सफाये के बाद अमेरिका और यूरोप की अरब में सहज स्थिति हासिल हुई है और अरब में अमेरिका-यूरोप विरोध की अग्नि भी "ंडी हुई है। अरब में कूर्द और बलूच जैसी अस्मिताएं भी हैं जो शिया-सुन्नी के लिए सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं। खासकर कूर्द अस्मिता ने केवल इराक बल्कि तुर्क और ईरान के लिए खतरे की घंटी के तौर पर है। कूर्द मूल की आबादी ईरान और इराक के साथ तुर्क में भी है। ईरान-इराक और के तूर्क के कूर्द आबादी को मिला कर एक अलग कूर्दिस्तान देश की मांग हो रही हैं। इराक की सीमा के अंदर कूर्द लोगों ने अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था भी कायम कर लिया है और उन्हें यह उम्मीद है कि एक न एक दिन उन्हें कुर्दिस्तान हासिल जरूर होगा। बलूच मूल की आबादी भी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को मिला कर एक बलूच राष्ट्र की परिकल्पना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सही है कि अरब क्रांति से एक समय सउदी अरब, मलेशिया, कतर, ईरान जैसे देश डरे हुए थे। ईरान में भी परिवर्तन की मांग तेज हुई थी। ईरान का पूर्व शासक अहमदी नेजाद पर लोकतंत्र का हनन का आरोप भी लगा था। सउदी अरब भी डरा हुआ था। अरब की तानाशाही वाली सरकारें डर कर जनविरोध को रोकने के लिए कई कदम उ"ाये थे। सउदी अरब ने अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिए पवासी मजदूरों को उनके देश भेजने के लिए संरक्षणवादी नीति अपनायी थी। अब चूंकि अरब क्रांति की आग लगभग बुझ गयी है, इसलिए अरब देशों में राजनीतिक सुधार का अभियान भी थम गया है। अरब क्रांति का विफल होना दुनिया के लिए एक आधात के समान ही है।
 
अरब क्रांति क्यों हुई विफल? विष्णु गुप्त दुनिया एक बार फिर मानने के लिए विवश हो गयी कि अरब देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक सुधार की जमीन तैयार होना मुश्किल है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पर तानाशाही मजहब परस्ती हावी ही नहीं होती और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परचम लहराता रहता। अरब क्रांति लगभग विफल साबित हुई है। तीन साल पूर्व शुरू हुई यह क्रांति वर्तमान में दम तोड़ती हुई ही दिख रही है। लोकतांत्रिक और मजहबी परिवर्तन का पतीक भी यह क्रांति नहीं बन सकी। जबकि पूरी दुनिया में अरब क्रांति को लेकर एक खास तरह का उत्साह-हर्ष था और पहली बार अरब में विज्ञान और आधुनिकता के पभाव को परिलक्षित होते हुए देखा गया था। अरब क्रांति के पूर्व यह धारणा थी कि अरब में लोकतांत्रिक पक्रिया या फिर आधुनिक शासन पणाली का जमीन पर उतरना मुश्किल है। सोवियत संघ-चीन की तरह एक दलीय तानाशाही पणाली ही जमी रहेगी? ट्यूनेशिया और मिश्र में तानाशाही व्यवस्था की पराजय के बाद लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार भी बनी थी। पर ये दोनों देशों की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकारों ने लोकतांत्रिक राजधर्म अपनाने की जगह मजहबी राजधर्म ही अपनाना शुरू कर दिया था। इसके दुष्परिणाम यह हुआ कि फिर से गतिरोध और उफान का दौर चला। ट्यूनेशिया में इस्लामीकरण के खिलाफ अभी भी आंदोलन चल रहे हैं जबकि मिश्र में मुस्लिम बदरहुड की सरकार का तख्तापलट हो गया और मिश्र में फिर से सेना आधारित-नियंत्रित सरकार कायम हो गयी। सीरिया अभी भी घातक और खतरनाक संघर्ष चल रहा है जिसमें मानवता शर्मसार हो रही है। सबसे बडी बातें यह है कि अरब अब इस्लाम के कई फिरको में तब्दील हो गया है, जैसे शिया, सुन्नी और कूर्द अस्मिता को लेकर टकराव और संघर्ष खतरनाक दौर पर बढ़ा है। सीरिया में शिया-सुन्नी जंग जारी है जबकि इराक में कूर्द अलग देश के अपनी मांग और संघर्ष से शिया-सुन्नियों को चुनौती दे रहे हैं। अरब क्रांति सफल होती तो निश्चित तौर पर हम आतंकवाद और मजहबी हिंसा जैसी विस्फोटक समस्या पर नियंत्रण पा सकते थे, और मुस्लिम आबादी भी यूरोप-अमेरिका की तरह विकास की राह पर अग्रसर हो सकते थे। अरब मे खनिज संपदाओं का भंडार है पर अरब की आम जनता गरीब और समस्याओं से त्रस्त है। अरब क्रांति की विफलता के पीछे `मुस्लिम बदरहुड` की गैर लोकतांत्रिक और मजहबी शासन व्यवस्था के पति समर्पण और उफान जिम्मेदार रहा है। मुस्लिम बदरहुड ऐसे तो इस्लाम का झंडाबदार रहा है पर मुस्लिम बहरहुड से यह आशा की गयी थी कि सत्ता में आने के बाद वह निश्चित तौर पर कट्टरता और मजहबी मानसिकता के बीजारोपन से बचेगा। मिश्र में उसे सत्ता भी मिली। पर मिश्र में सत्ता मिलते ही मुस्लिम बदरहुड पर तानाशाही पवृत्ति और गैर लोकतांत्रिक पवृत्तिया हावी हो गयी। मुस्लिम बदरहुड ने मिश्र को एक कट्टर मुस्लिम देश के रूप में तब्दील करने के लिए जेहाद छेड़ दिया। संसद की भूमिका गौण करने की नीति अपनायी गयी। सेना की भूमिका भी सीमित करने के हथकंडे अपनाये गये। मुस्लिम बदरहुड के नेमा मोहम्मद मुर्सी यह भूल गये थे कि सेना की भूमिका को सीमित करने के दुष्परिणाम घातक ही होंगे। मिश्र की सेना कट्टरता से दूर है और मिश्र की सेना को पूर्ण रूप से मजहबी राज्य व्यवस्था भी स्वीकार नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम बदरहुड की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया और मोहम्मद मुर्सी को जेल में कैद कर दिया गया। मिश्र में आज पूरी तरह से सेना नियंत्रित सरकार है जो कट्टरपंथियों पर नेकल डालने के लिए सक्रिय है। सेना नियंत्रित सरकार का अमेरिका और इजरायल के साथ उदारतापूर्ण संबंध है। जबकि ट्यूनेशिया में तानाशाही शासन के पतन के बाद निर्वाचित हुई सरकार खुद तानाशाही राजव्यवस्था पर सवार हो गयी है। ट्यूनेशिया में मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ उदारवादी आंदोलन सक्रिय है। उदारवादी आंदोलन पर कट्टरपंथी सरकार का उत्पीड़न और बर्बरता ने चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। हजारों उदारवादी और लोकतंत्र समर्थक आज ट्यूनेशिया की जेलों में कैद हैं जहां पर उन्हें कोई मानवाधिकार हासिल नहीं है। सीरिया में जारी जंग कब समाप्त होगा? सीरिया में जारी जंग की अंतिम परिणति क्या होगी? सीरिया में लोकतंत्र की जीत होगी या फिर सीरिया में तानाशाही का राज जारी रहेगा। सीरिया की तानाशाही और विरोधियों के बीच में जारी जंग मे लाखों लोग मारे जा चुके हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हिंसा हुई है। तानाशाही शासन और विरोधी दोनों निर्दोष लोगों को अपनी हिंसा का शिकार बना रहे हैं। पहले विरोधियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन पाप्त था पर अमेरिका और ब्रिटेन को यह महसूस हुआ कि विरोधियों के तार आतंकवादी संग"नों के साथ जुडे हुए है तो फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने विरोधियों को पत्यक्ष रूप में आर्थिक और सैनिक सहायता बंद कर दी है। सीरिया की तानाशाही असद सरकार अमेरिका और ब्रिटेन के सामने झुकते हुए घातक रासायनिक हथियारो को नश्ट करने की बात मान ली। अगर सीरिया की तानाशाही सरकार झुकती नही ंतो फिर अमेरिका-ब्रिटेन का हमला निश्चित था। सीरिया में जंग समाप्त होना जरूरी है। सीरिया में जंग कैसे समाप्त हो और तानाशाही व्यवस्था का विकल्प क्या हो, इस पर अरब जगत की कोई एक राय नहीं है। अमेरिका-यूरोप भी इस पर कोई निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। अरब क्रांति ने अरब को मुख्यतः दो खेमों में विभाजित कर दिया है। शिया और सुन्नी देश आमने-सामने हैं। शिया देश का पतिनिधित्व जहां ईरान करता है वहीं सुन्नी देश का पतिनिधित्व सउदी अरब करता है। ईरान जहां अमेरिका और इजरायल का घोर विरोधी है वहीं सउदी अरब अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी हैं। सीरिया की शिया तानाशाही वाली व्यवस्था को ईरान का समर्थन है। ईरान ने शेष अरब जगत के विरोध के बावजूद सीरिया की तानाशाही को न केवल आर्थिक मदद दी है बल्कि सैनिक सहायता भी दी है। ईरान में सुन्नी अस्मिता भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी रही है। कई आतंकवादी घटनाओं मे सुन्नी अस्मिता की सक्रियता साफ हुई है। सउदी अरब और कतर जैसे सुन्नी देश सीरिया मे विरोधियों के साथ खड़े हैं और ये सीरिया की शिया तानाशाही के नाश चाहते हैं। वास्तव में अरब पर किसका पभाव कायम रहे, इसको लेकर भी आतंरिक ही नहीं बल्कि बाह्य संघर्ष भी चलता रहता है। अमेरिका और यूरोप भी अरब पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए मोहरें खेलते रहते हैं। सउदी अरब अमेरिका और यूरोप का समर्पित और विश्वसनीय सहयोगी है। सउदी अरब मे अमेरिका के कई सैनिक अड्डे जहां से अमेरिका ईरान और अन्य अपने विरोधी देशों पर नजर रखता है। इराक में सदाम हुसैन और लीबिया मे कर्नल गद्दाफी के सफाये के बाद अमेरिका और यूरोप की अरब में सहज स्थिति हासिल हुई है और अरब में अमेरिका-यूरोप विरोध की अग्नि भी "ंडी हुई है। अरब में कूर्द और बलूच जैसी अस्मिताएं भी हैं जो शिया-सुन्नी के लिए सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं। खासकर कूर्द अस्मिता ने केवल इराक बल्कि तुर्क और ईरान के लिए खतरे की घंटी के तौर पर है। कूर्द मूल की आबादी ईरान और इराक के साथ तुर्क में भी है। ईरान-इराक और के तूर्क के कूर्द आबादी को मिला कर एक अलग कूर्दिस्तान देश की मांग हो रही हैं। इराक की सीमा के अंदर कूर्द लोगों ने अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था भी कायम कर लिया है और उन्हें यह उम्मीद है कि एक न एक दिन उन्हें कुर्दिस्तान हासिल जरूर होगा। बलूच मूल की आबादी भी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को मिला कर एक बलूच राष्ट्र की परिकल्पना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सही है कि अरब क्रांति से एक समय सउदी अरब, मलेशिया, कतर, ईरान जैसे देश डरे हुए थे। ईरान में भी परिवर्तन की मांग तेज हुई थी। ईरान का पूर्व शासक अहमदी नेजाद पर लोकतंत्र का हनन का आरोप भी लगा था। सउदी अरब भी डरा हुआ था। अरब की तानाशाही वाली सरकारें डर कर जनविरोध को रोकने के लिए कई कदम उ"ाये थे। सउदी अरब ने अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिए पवासी मजदूरों को उनके देश भेजने के लिए संरक्षणवादी नीति अपनायी थी। अब चूंकि अरब क्रांति की आग लगभग बुझ गयी है, इसलिए अरब देशों में राजनीतिक सुधार का अभियान भी थम गया है। अरब क्रांति का विफल होना दुनिया के लिए एक आधात के समान ही है।