उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने एफआईसीसी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीट में कहा कि " आपको 2021 में कुछ बड़े पड़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेस टेस्ट, क्रेडिट बैंक गठन करेंगे जिसमें छात्र अपना अकादमिक क्रेडिट सुरक्षित रख सकेंगे।
 नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए अब यूजीसी और एआईसीटीई जैसे सभी निकायों को खत्म कर देश में एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य सभी कोर्सेज के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा।
 आपको बता दें कि उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने एफआईसीसी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीट में कहा कि " आपको 2021 में कुछ बड़े पड़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेस टेस्ट, क्रेडिट बैंक गठन करेंगे जिसमें छात्र अपना अकादमिक क्रेडिट सुरक्षित रख सकेंगे। " आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने कहा "यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे निकायों का विलय किया जाएगा। और अगले शैक्षणिक सत्र में, हम भारत के एक हॉयर एजुकेशन कमीशन के सदस्य होंगे।
 उच्च शिक्षा सचिव ने कहा सभी विश्वविद्यालय चाहे वह निजी हो, राज्य हो यह केंद्रीय हो सभी के पास कंपटेटिव फंडिंग हो सकती है। आपको बता दें कि यह USA के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें कुछ और भी जोड़ा गया है। जिसके साथ सामाजिक विज्ञान भी नेशनल रिसर्च का हिस्सा होगी।
 नई शिक्षा नीति के चलते काफी नए बदवाव करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि यह योजना 2021 तक शुरू कर दी जाएगी। इसके चलते इस नई शिक्षा नीति को यूजीसी के साथ अध्यापक शिक्षा परिषद में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस नई शिक्षा नीति में छात्र को क्रेडिट की भी सुविधा देने की बात की गई है। इस नई शिक्षा नीति को देश के कई अनुसंधान के बढ़ावे के लिए भी इस्तेमाल किया जायेगा। आपको बता दें कि यह नई शिक्षा नीति काफी फायदों के साथ लोगों के लिए ला रही है।
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उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने एफआईसीसी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीट में कहा कि " आपको दो हज़ार इक्कीस में कुछ बड़े पड़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेस टेस्ट, क्रेडिट बैंक गठन करेंगे जिसमें छात्र अपना अकादमिक क्रेडिट सुरक्षित रख सकेंगे। नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए अब यूजीसी और एआईसीटीई जैसे सभी निकायों को खत्म कर देश में एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य सभी कोर्सेज के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने एफआईसीसी द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीट में कहा कि " आपको दो हज़ार इक्कीस में कुछ बड़े पड़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेस टेस्ट, क्रेडिट बैंक गठन करेंगे जिसमें छात्र अपना अकादमिक क्रेडिट सुरक्षित रख सकेंगे। " आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने कहा "यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे निकायों का विलय किया जाएगा। और अगले शैक्षणिक सत्र में, हम भारत के एक हॉयर एजुकेशन कमीशन के सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा सचिव ने कहा सभी विश्वविद्यालय चाहे वह निजी हो, राज्य हो यह केंद्रीय हो सभी के पास कंपटेटिव फंडिंग हो सकती है। आपको बता दें कि यह USA के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें कुछ और भी जोड़ा गया है। जिसके साथ सामाजिक विज्ञान भी नेशनल रिसर्च का हिस्सा होगी। नई शिक्षा नीति के चलते काफी नए बदवाव करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि यह योजना दो हज़ार इक्कीस तक शुरू कर दी जाएगी। इसके चलते इस नई शिक्षा नीति को यूजीसी के साथ अध्यापक शिक्षा परिषद में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस नई शिक्षा नीति में छात्र को क्रेडिट की भी सुविधा देने की बात की गई है। इस नई शिक्षा नीति को देश के कई अनुसंधान के बढ़ावे के लिए भी इस्तेमाल किया जायेगा। आपको बता दें कि यह नई शिक्षा नीति काफी फायदों के साथ लोगों के लिए ला रही है। दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।