नई दिल्ली। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटने से जहां कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान है वहीं केंद्र मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कमर सी चुकी है। केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
 देहरादून में आज इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैठक बुलाई है। इस बैठक के इतर रावत ने आज कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। रावत ने 29 तारीख को विधानसभा सत्र बुला लिया है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अंतिम फैसले का इंतजार कीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि अनुच्छेद 356 के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
 एक निजी चैनल से बातचीत में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ मुद्दे नजरअंदाज कर दिए हैं। 18 तारीख की कार्यवाही से यह साफ है कि वित्त बिल पारित नहीं हुआ था और सरकार गिर चुकी थी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है।
 
नई दिल्ली। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटने से जहां कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान है वहीं केंद्र मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कमर सी चुकी है। केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। देहरादून में आज इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैठक बुलाई है। इस बैठक के इतर रावत ने आज कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। रावत ने उनतीस तारीख को विधानसभा सत्र बुला लिया है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अंतिम फैसले का इंतजार कीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक निजी चैनल से बातचीत में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ मुद्दे नजरअंदाज कर दिए हैं। अट्ठारह तारीख की कार्यवाही से यह साफ है कि वित्त बिल पारित नहीं हुआ था और सरकार गिर चुकी थी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है।