लखनऊ : सूबे के 34,483 निजी स्कूलों में गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिलाने का रिकार्ड बनने जा रहा है। निश्शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब तक एक लाख 23 हजार 195 छात्र - छात्राओं को स्कूलों का आवंटन किया गया है। आवेदकों को आवंटित स्कूल की सूचना एसएमएस से दी जा रही है, अभिभावकों को तय स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाना होगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बुधवार को तीसरी लाटरी जारी की। इसके लिए दो मई से 10 जून तक आनलाइन आवेदन लिए गए थे। 36, 232 आवेदनों में 26,915 सही पाए गए और उनका स्कूल आवंटन जिलावार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए दो से 25 मार्च तक और दूसरे चरण के लिए दो से 23 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। दोनों चरणों में एक लाख तीन हजार 486 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए। उनकी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।
ऐसे में तीनों चरणों में एक लाख 23 हजार 195 छात्र-छात्राओं को स्कूलों का आवंटन हुआ है। जल्द ही सभी को आवंटित विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा है कि निजी विद्यालय अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलाने में सहयोग करें।
सरकार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक व अन्य प्राथमिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत तक की सीमा में गरीब बच्चों को आवेदन लेकर प्रवेश करा रही है। प्रदेश में चार लाख सात हजार 978 कुल सीटें हैं। योजना के तहत आवंटित स्कूल को प्रति छात्र 450 रुपये फीस की प्रतिपूर्ति करती है। बच्चों को यूनीफार्म व किताबें लेने के लिए पांच हजार रुपये अभिभावक के खाते में भेजे जाते हैं। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है।
लखनऊ : निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत बच्चों का चयन और प्रवेश कराने के मामले में पूरे प्रदेश में लखनऊ पहले नम्बर पर है। पहले नम्बर पर रहने के बावजूद भी चयन और प्रवेश की संख्या में पचास फीसदी का अंतर है।
लखनऊ में 16496 बच्चों का चयन निजी स्कूल में आरटीई के तहत कराने के लिए किया गया है लेकिन विभाग अभी तक सिर्फ 7538 बच्चों को ही प्रवेश दिला सका है। हालांकि अन्य जिलों से लखनऊ की स्थिति काफी बेहतर है।
इसीलिए लखनऊ प्रवेश कराने के मामले में आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद जैसे जिलों से काफी आगे हैं। आरटीई में प्रवेश कराने के मामले में आगरा 5185 बच्चों के प्रवेश कराकर दूसरे स्थान पर है। वाराणसी में 4908 बच्चों का प्रवेश कराया है। वाराणसी तीसरे स्थान पर है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सत्र 2022-23 में चयनित सभी बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। तीसरी सूची के चयनित 1414 बच्चों की सूची जिलाधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजी जा रही है। इसके बाद विद्यालयों को सूची विद्यालयों को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा प्रयास किया जाएगा कि सभी चयनित बच्चों को दाखिला मिले।
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा- 2022 का परिणाम जारी करने की तिथि नहीं बताए जाने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि की पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों की दी जाए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर हलचल तेज हो गई है।
आठ मार्च से शुरू हुई वर्ष 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल को संपन्न हुई थी। यह परीक्षा 12 अप्रैल को खत्म होनी थी, लेकिन इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय का पर्चा आउट होने के बाद 13 अप्रैल को 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा के लिए 51,92,689 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 47, 75, 749 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। हाईस्कूल में कुल पंजीकृत 27,81,654 परीक्षार्थियों में से 25, 25,007 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 2,56,647 अनुपस्थित रहे। इसी तरह इंटरमीडिएट में कुल पंजीकृत 24,11,035 परीक्षार्थियों में से 22,50,742 ने परीक्षा दी। 1,60,293 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे । परीक्षार्थियों और अभिभावकों की प्रतीक्षा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महसूस किया। उनके निर्देश के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर यूपी बोर्ड से लेकर शासन तक हलचल है। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने बताया कि परिणाम की सूचना दिए जाने के साथ लिंक की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को टीम-9 के साथ बैठक में यह निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर अफसरों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परिणाम समय से जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री बुधवार को अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओंं का परिणाम समय से जारी कर दिया जाए। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को जरूर दी जाए। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर कोई तारीख नहीं बताई गई है।
यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 1,27,586 विद्यार्थियों के भाग्य का फैसला इस परिणाम से होगा। परिणाम को www.upmsp.edu.in पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसे लेकर बोर्ड कार्यालय में चल रही तैयारियां आखिरी चरण में हैं।
विद्यालयों में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट में परीक्षा देने वाले छात्रों की सूची तैयार कराई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में भी परिणाम के बाद मार्कशीट समेत परीक्षा परिणाम संबंधी अन्य कागजातों को तैयार करने के लिए औपचारिकताएं पूरी कराने की दिशा में कार्रवाई चल रही है।
हर साल की तरह इस बार भी अंकपत्र, प्रमाण पत्र की गड़बड़ी दूर करने के लिए ग्रीवांस सेल का गठन भी किया जाना है। यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम से जुड़ी कोई भी घोषणा यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर की जाएगी।
UP Board Result 2022 : कैसे चेक कर सकेंगे अपना परिणाम?
◆ सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
◆ यहां होम पेज पर आपको 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट का लिंक मिलेगा।
◆ इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना विवरण जैसे जन्मतिथि और रोल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
◆ इसके बाद आपका रिजल्ट सामने की स्क्रीन खुल जाएगा।
◆ अब इसके बाद आप अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
डॉ. इफ्तिखार ने बताया कि बैठक में केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए 25 राज्यानुदानित मदरसों को चिह्नित कर जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
प्रदेश में मदरसा शिक्षिकाओं को भी अब मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड की बैठक में अनुदानित व गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों की शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य से अनुदानित मदरसों में मातृत्व अवकाश एवं बाल्य देखभाल आदि अवकाश का लाभ दिए जाने के लिए शासन स्तर से आदेश निर्गत कराने के लिए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया।
डॉ. इफ्तिखार ने बताया कि बैठक में केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए 25 राज्यानुदानित मदरसों को चिह्नित कर जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विनियमावली 2016 में स्थानांतरण की व्यवस्था न होने की वजह से आ रही कठिनाइयों को देखते हुए विनियमावली में संशोधन होने तक स्थानांतरण के लिए कार्यकारी आदेश शासन स्तर से निर्गत कराने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुरोध पर मदरसों में शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं का सर्वे कराने का भी बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवरी रिजवी, डा. इमरान अहमद, असद हुसैन, वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय आशीष्ज्ञ आनंद, बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह मौजूद रहे।
बरेली । बीएड करके शिक्षक बनने की होड़ में प्रयागराज के छात्र सबसे आगे हैं। वहीं, श्रावस्ती के छात्र इसमें सबसे पीछे हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आए आवेदन यही संकेत दे रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 60,026 आवेदन प्रयागराज से आए हैं। सबसे कम 490 आवेदन श्रावस्ती से आए हैं।
शासन ने इस बार रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को बीएड इंट्रेंस की जिम्मेदारी दी है। इस बार रिकार्ड 6,67,456 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष 2019 में 6.09 लाख, वर्ष 2020 में 5,91,000 और वर्ष 2021 में 6,14,000 लोगों ने आवेदन किया था। पहले नंबर पर प्रयागराज चल रहा है। प्रयागराज से 60,026 आवेदन आए हैं। दूसरे नंबर पर वाराणसी है। वाराणसी के 38,022 आवेदकों ने फार्म भरा है। कम आवेदन करने वाले जिलों में श्रावस्ती सबसे आगे हैं। वहां से सिर्फ 490 आवेदन आए हैं।
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा छह जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए 75 जिलों में 1538 केंद्र बनाए गए हैं। 25 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी।
रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल में फैला हुआ है। दोनों मंडल से कुल 64,545 आवेदन आए हैं। बरेली से 14,453, बदायूं से 4708, शाहजहांपुर से 6402 और पीलीभीत से 3421 आवेदन हुए हैं। जबकि मुरादाबाद से 12463,रामपुर से 3439,संभल से 3247, अमरोहा से 6926 और बिजनौर से 9486 आवेदन हुए हैं।
प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में इस बार भी निजी कॉलेजों और संस्थानों में सीटे खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसके लिए 15 जून से आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि सात जुलाई है। ऐसे में बिना स्नातक परीक्षा परिणाम के इस सत्र के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे।
दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालयों में सत्र विलंबित हैं। इविवि और राज्य विवि में भी अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में परिणाम कब तक जारी होगा। इसकी तस्वीर अभी नहीं साफ है। ऐसे में डीएलएड सत्र 2022 में इस सत्र के अभ्यर्थी बिना स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम के आवेदन से वंचित रह जाएंगे।
गौरतलब है कि पिछले साल भी डीएलएड में निजी कॉलेजों में बहुत संख्या में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। कई संस्थानों को तक एक विद्यार्थी तक नहीं मिले। विद्यार्थियों का डीएलएड के प्रति रुझान काफी कम हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में बीएड डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे में विद्यार्थी डीएलएड की अपेक्षा बीएड की डिग्री प्राप्त करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में नए सत्र के अभ्यर्थी डीएलएड में आवेदन नहीं कर पाएंगे तो डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा इस बार और भी कम होने की उम्मीद है।
परिषदीय स्कूलों में लगेंगे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जानिये किन 5 जिलों में निजी संस्था लगाएगी सिस्टम?
परिषदीय स्कूलों में लगेंगे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जानिये किन 5 जिलों में निजी संस्था लगाएगी सिस्टम?
बारिश के पानी का संरक्षण अब शहरों के बड़े भवनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में भी अब वर्ष जल संरक्षण सिस्टम लगाने की तैयारी है। यह पहल निजी संस्था ने की है। इसके लिए पांच जिले बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर और वाराणसी को चिह्नित भी कर लिया गया है। इन जिलों में 100 प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संरक्षण सिस्टम लगाया जाना है।
चयनित जिलों में ये सिस्टम उन्हीं विद्यालयों में लगाया जाएगा जो डार्क एरिया में होंगे। संस्था अपने सीएसआर फंड के तहत पांच जिलों के 20-20 प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगा। इसको लेकर निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ. सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राउंड वाटर के हिसाब से उन ब्लॉकों के विद्यालयों को चयनित करें जो डार्क एरिया में आते हों। चयन किए जाने वाले विद्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
26 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने की महानिदेशक से मुलाकात।
लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनाने और विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी बनाने संबंधी निर्देश दिए हैं। यह काम 30 मई तक पूरा होना था, लेकिन अब तक 22 जिलों में 50 फीसदी स्कूलों की वेबसाइट नहीं बन पाई है। छात्रों की ई मेल आईडी बनवाने में भी स्कूल फिसड्डी हैं। शासन ने इन जिलों के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस को जल्द ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने समय से सूचना ने देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत यह कवायद हो रही है। जिन जिलों में वेबसाइट बनाने का काम पिछड़ा है उनमें संभल, फतेहपुर, कन्नौज, चंदौली, पीलीभीत, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, औरैया, आजमगढ़, एटा, बस्ती, फर्रुखाबाद, रायबरेली, अलीगढ़, वाराणसी, उन्नाव, आगरा, बलिया, मैनपुरी व जीनपुर जिले शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संसाधन मैपिंग के लिए भी डीआईओएस को निर्देश दिए थे, लेकिन ये कार्य भी तप मियाद में पूरा नहीं हुआ। करीब 51 जिले ऐसे हैं, जिनके यहां से 50 फीसदी विद्यालयों का ब्योरा नहीं दिया गया। ब्योरा देने में फिसड्डी जिलों में सोनभद्र, इटावा, हापुड़, अमरोहा, महराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनग संभल, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, सुल्तानपुर, रामपुर, अमेठी, सीतापुर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, गोंडा, पीलीभीत, चंदौली, औरैया, रायबरेली, हरदोई, मऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, कौशांबी, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, बदायूँ, भदोही, बहराइच, संतकबीरनगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, हमीरपुर, एटा, बलिया, प्रतापगढ़, आगरा व मैनपुरी शामिल हैं।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एएनएम, जीएनएम और पैरा मेडिकल की मान्यता के लिए अक्तूबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच आए 11 सौ आवेदनों में से मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले 577 आवेदनों को खारिज कर दिया है।
इसी के साथ 440 सेंटरों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज चलाने की मान्यता भी दी गई और जीएनएम की करीब 20 फीसदी सीटें बढ़ाई गई हैं। महज पांच महीने में इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज करने की कार्रवाई पहली बार की गई है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव ने आलोक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई 45 दिन में कराए गए सर्वे के दौरान की गईं।
सीएम योगी ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग को मानक अनुसार नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई कराने के निर्देश दिए थे। पिछले छह महीने में 440 सेंटरों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज चलाने की मान्यता भी दी गई है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग जीएनएम की पढ़ाई के लिए सरकारी क्षेत्र में 20 फीसदी सीटों में इजाफा भी किया जा रहा है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब नर्सिंग और पैरा मेडिकल की परीक्षाएं दूसरे सेंटरों पर कराई जाएंगी। इसके तहत सितंबर के महीने में 50,000 से ज़्यादा छात्रों की वार्षिक परीक्षा होगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि इतने बड़े पैमाने पर नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के आधार पर मान्यताएं दी गई हैं या फिर खारिज की गई हैं। अब सिर्फ आईएनसी के मानकों का पालन करने वाले संस्थान ही नर्सिंग और पैरा मेडिकल के कोर्स चला सकेंगे ताकि छात्रों को नौकरी के लिए भटकना न पड़े।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश के बावजूद उपस्थित न होने पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक रहे बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बलिया के विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रिटायर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजयेंद्र कुमार राम की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को विद्यालय प्रबंध समिति ने वर्ष 1975 में नियुक्त किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2010 में याची के वेतन को इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया था कि उसकी नियुक्ति गैर सृजित पद पर की गई थी।
उसके बाद ध्रुव नारायण सिंह केस में हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर विद्यालय में सृजित पदों की जांच की गई थी। 2016 में हुई विभागीय जांच में विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित पांच पदों के सापेक्ष तीन कर्मचारी कार्यरत पाए गए थे। याची के अतिरिक्त अन्य दो कर्मचारियों को राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा था। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान के संबंध में दिए गए याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय न लिए जाने पर याचिका की गई। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आठ सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।
डीआईओएस के आदेश न करने पर याची ने अवमानना याचिका की, जिसके क्रम में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि विभाग ने याची को वेतन भुगतान करने का फैसला लिया है। उसके बाद 2020 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र ने याची की नियुक्ति को गैर सृजित पद पर होने के कारण अवैध ठहराते हुए एरियर देने से मना कर दिया।
कोर्ट ने पाया कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्र ने अपने पूर्ववर्ती अधिकारी भास्कर मिश्र के आदेश को पलट दिया है। उस आदेश के आधार पर ही भास्कर मिश्र को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस बृजेश मिश्र ने अपने आदेश से अवमानना न्यायालय के निर्णय को पलटने का कुप्रयास किया है।
कोर्ट ने बलिया में तैनात रहे दोनों अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व डीआईओएस भास्कर मिश्र ने अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि याची को एरियर भुगतान किया जा चुका है। वहीं भास्कर मिश्र के उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही सीजेएम बलिया को बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में नए सत्र से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की छठवीं डीन कमेटी द्वारा स्वीकृत सिलेबस को फिलहाल पीजी और शोध छात्रों के लिए लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम देश के सभी 71 कृषि विवि में लागू होगा।
अभी तक देश भर के कृषि विवि में अलग-अलग सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी सिलेबस को मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं। इससे छात्र परेशान थे। इस पाठ्यक्रम के लागू होने के बाद कृषि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी होगी। इस सिलेबस में कोर्स के साथ चलने वाले सपोर्टिंग विषयों को भी बढ़ाया गया है।
रजिस्ट्रार प्रो. सीएल मौर्य ने बताया कि प्रदेश की जलवायु के अनुसार कोर्स में 15 प्रतिशत बदलाव करने का अधिकार विवि के है पास है।
उन्नावः शासन के आदेश पर इस बार ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून से ही परिषदीय विद्यालय खुल जाएंगे। संशय की स्थिति के कारण जिले के अनुदेशकों व शिक्षामित्रों के न पहुंचने का असमंजस बरकरार है।
बेसिक शिक्षा में परिषदीय विद्यालयों के अनुदेशकों का अनुबंध (संविदा नवीनीकरण) 31 मई को ही समाप्त हो गया है। जबकि, शिक्षामित्रों का अनुबंध स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया में तो है लेकिन इनको भी जून का मानदेय नहीं। मिलता है। दोनों पदों का केवल 11 माह रहता है। इतने समय का ही उनको मानदेय मिलता है।
साल में जून का मानदेय इनको नहीं मिलता है। ऐसे में अनुदेशको के मध्य बिना अनुबंध और बिना पारिश्रमिक उनके पढ़ाने पर संशय बना हुआ है। जिले में उच्च प्राथमिक तथा संविलियन विद्यालयों में अनुदेशक अध्यापन का कार्य कराते हैं। तो सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र इसके लिए उनका 1 जुलाई से 31 मई तक का अनुबंध से रहता है।
पूर्व के वर्षों में जून में स्कूलों के बंद रहने पर शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के शिक्षणेत्तर कार्य नहीं करने से उनको मानदेय नहीं मिलता था । इस बार शासन के निर्देश पर परिषदीय विद्यालय खुल तो जाएंगे लेकिन 31 मई को ही समाप्त हो चुके अनुबंध के बाद अनुदेशक व बिना मानदेय शिक्षामित्र के विद्यालय जाने पर संशय बरकार है। बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उप्र के प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष शशांक मिश्र ने कहा कि अभी तक अनदेशकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। वहीं उप्र शिक्षामित्र एसोसिएशन के कुलदीप शुक्ला ने शासन से मांग की है कि ने उनका 12 माह का मानदेय निर्धारित किया जाए।
जिले में 1670 प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 2800 शिक्षामित्र व 834 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 452 अनुदेशक अध्यापन का कार्य कराते हैं। उनका एक जुलाई से 31 मई तक का अनुबंध रहता है। इस 11 माह का ही उनको मानदेय मिलता है। पूर्व के वर्षों में जून माह में स्कूलों के बंद रहने पर शिक्षामित्र व अनुदेशकों के शिक्षणेत्तर कार्य नहीं करने से उनको मानदेय नहीं मिलता था। 16 जून को परिषदीय स्कूल खुल जाएंगे।
परिषदीय विद्यालय खुल तो जाएंगे लेकिन 31 मई को ही समाप्त हो चुके अनुबंध के बाद शिक्षामित्र और अनुदेशकों के विद्यालय जाने पर संशय बरकार है। उनके अनुबंध का रिन्यूवल जुलाई माह में होता है। शिक्षामित्र और अनुदेशक भी बिना नये अनुबंध के विद्यालय जाने को लेकर ऊहापोह में है। क्योंकि अगर वह विद्यालय जाते भी है तो उनको इसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलेगा।
पारिश्रमिक नहीं तो काम नहीं : आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गदाधर दुबे ने कहा कि जून माह का शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिलता है। उनका अनुबंध एक जुलाई से 31 मई तक का ही है। इस बार 16 जून से ही विद्यालय खुल जा रहे हैं। हम शासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। परिषदीय अनुदेश कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा है कि वह शासन का हर आदेश मानने को तैयार हैं लेकिन बिना लिखित आदेश के अनुदेशक विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग नो पे, नो वर्क पर ही अडिग रहेंगे।
प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती किसी के लिए जश्न तो किसी के लिए अंतहीन इंतजार का सबब बनी हुई है। इस भर्ती में चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति के चार साल पूरे होने पर शनिवार को शिक्षा निदेशालय में सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं शून्य जनपद के विवाद के कारण लगभग छह हजार बेरोजगार पिछले चार साल से हाईकोर्ट का चक्कर काट रहे हैं।
15 दिसंबर 2016 को जारी 12460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में 24 जिलों में एक भी रिक्त पद नहीं थे। इन जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जनपद में आवेदन की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसिलिंग हुई। फिर समीक्षा के नाम पर सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी । 16 अप्रैल 2018 को सीएम ने भर्ती शुरू की अनुमति दी थी। 5948 चयनितों का नियुक्ति पत्र फंसा हुआ है।
बच्चों को कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के खतरों से आगाह किया जाएगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बच्चों को डिजिटल नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बोर्ड छठीं से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के खतरों से बचाने के लिए डिजिटल नागरिकता (सिटिजनशिप) पर स्किल मॉड्यूल शुरू करने जा रहा है। इसके पाठ्यक्रम में डिजिटल शिष्टाचार साइबर सुरक्षा, साइबर बुलिंग, इंटरनेट के उपयोग को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी विषयों के शिक्षक आसानी से समझ सकें और छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें।
सीबीएसई का कहना है कि आज की दुनिया में छात्र कम उम्र में ही ऑनलाइन तकनीक के संपर्क में आ रहे हैं। कोरोना के कारण दो साल तक ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इसलिए डिजिटल दुनिया समय की जरूरत है। इसके लिए बोर्ड ने शिक्षकों से फीडबैक भी लिया, पाया गया कि ऑनलाइन दुनिया सुरक्षित रूप से तलाशने में छात्रों को मदद की जरुरत होती है। युवाओं को जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है। जिससे कि वह सुरक्षित तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीख सकें। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को समझाने के लिए 14 जून को ऑनलाइन ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया जाएगा।
बरेली। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आए 6.69 लाख आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय अब प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि 25 जून तक प्रवेशपत्र जारी हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा छह जुलाई को होगी।
रुहेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन की तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है। प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आवेदन लिए गए थे। इसके बाद आवेदनों की जांच शुरू की गई। इस बीच विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण कर चुका है। अब आवेदनों की जांच पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रवेश पत्र में इस बार कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह ही इस बार का प्रवेश पत्र होगा। बताते हैं कि कोरोना गाइड लाइन का पालन भी विद्यार्थियों को करना होगा। परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों को भी कोविड नियम ध्यान रखने होंगे। परीक्षा संबंधी गाइड लाइन अलग से जारी की जाएंगी।
बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 जून को जारी करेगा। यह तिथि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज कर है। हालांकि परीक्षा केंद्रों की जिलेवार सूची अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाई है, जबकि इसे रविवार को अपलोड किया जाना था।
विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश में 1538 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची रविवार तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो सकी है। विश्वविद्यालय की टीम अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और भारांक आदि की जांच कर रही है।
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शनिवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के केंद्र तय कर दिए । प्रदेश के 75 जिलों के 1538 केंद्रों में छह जुलाई को परीक्षा होगी। पांच अगस्त को परिणाम आएगा।
शासन ने इस बार प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी है। 6, 67,456 आवेदन मिलने के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तय हुए। इनमें 500 अभ्यर्थियों की क्षमता के 1200 और 300 तक की क्षमता के 338 केंद्र बनाए गए हैं।
सबसे अधिक केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। इसके बाद वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ व आजमगढ़ में केंद्र बनाए गए हैं। इन जिलों से अधिक आवेदन आए थे। सबसे कम केंद्र श्रावस्ती, हमीरपुर, बलरामपुर, ललितपुर, सिद्धार्थ नगर में बनाए गये हैं।
30 अप्रैल के स्थान पर 30 सितंबर की संख्या पर पदोन्नति, समायोजन व स्थानान्तरण किए जाने तथा भीषण गर्मी के चलते 01 जुलाई से परिषदीय विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब तक कुल 1.81 करोड़ विद्यार्थियों का दाखिला कराया जा चुका है। योगी सरकार ने दो करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा था जो अब पूरा होने के करीब है। ईंट भट्टों व अन्य उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों का भी नामांकन कराया गया है। ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके।
वर्ष 2016-17 में इन परिषदीय स्कूलों में 1.52 करोड़ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, मगर बीते पांच सालों में यह संख्या काफी बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2022-23 में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या बढ़ाकर दो करोड़ किए जाने का लक्ष्य रखा है।
बीते चार अप्रैल 2022 को खुद मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी।
सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने आसपास के क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क कर उनका दाखिला कराएं। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों की भी मदद लें।
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल चलो अभियान से जुड़ें और बच्चों का दाखिला कराएं। इस बार अभियान के तहत ईंट-भट्ठों व अन्य कामों में लगे बाल मजदूरों का नामांकन भी कराया गया है। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को घरेलू सर्वेक्षण में लगाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी 16 जून को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही अभियान को गति देने और तय लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस बार सरकार ने सत्र 2022-23 में 6 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों के 1.3 लाख स्कूलों में 1.75 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। इसी क्रम में अब विद्यालयों में दो करोड़ नामांकन का लक्ष्य पाने की तैयारी है।
मुख्य सचिव कहा कि विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर एक-दूसरे से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने 30 जून तक सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सभी के सहयोग से परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, राजपत्रित अधिकारियों व विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने शुक्रवार को ये निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की याद में विद्यालयों को भवन, उद्यान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि दान में देना चाहे तो दे सकता है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर एक-दूसरे से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने 30 जून तक सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा, विद्यालयों में डेस्क, बेंच, दिव्यांग मैत्रिक शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था हो। वहीं जिन विद्यालयों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन्हें सोलर पैनल से जोड़ा जाए।
मुख्य सचिव ने विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा, गंदगी कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को हाथ धोने, परिसर की साफ-सफाई व सैनिटेशन का ज्ञान देना भी जरूरी है। वॉल पेंटिंग, संवाद व विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता व जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए।
उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण कराकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऑनलाइन व स्मार्ट क्लास के लिए विषय वस्तु तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
🔴 नीट से पहले परीक्षा कराने की तैयारी, 17 जुलाई को है नीट,
नई दिल्लीः विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की तारीखों को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। यह परीक्षा 10 से 15 जुलाई के बीच हो सकता है। एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने जल्द ही इसके एलान के संकेत दिए हैं। इस परीक्षा के लिए देश और विदेश के नौ लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। पहली बार आयोजित हो रही यह परीक्षा छात्रों की संख्या के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है।
एनटीए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक जुलाई में वैसे तो कई परीक्षाएं हैं। ऐसे में सीयूईटी को भी इन परीक्षाओं के बीच में आयोजित कराने की तैयारी है। फिलहाल इसे 15 जुलाई से पहले कराने की तैयारी इसलिए भी है, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा पहले से 17 जुलाई को निर्धारित है। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में जेईई मेंस के पहले चरण की परीक्षा है। सूत्रों की मानें तो सिर्फ 10 से 15 जुलाई के आसपास की तारीख अभी खाली है। ऐसे में स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए प्रस्तावित इस परीक्षा का आयोजन इन तारीखों के बीच हो सकता है।
लखनऊ : कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में जुलाई भर में सभी पात्र लोगों टीके की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को 24 जून तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ही जुलाई भर में सभी बच्चों व किशोरों को टीके की दोनों डोज लगाकर अभियान को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 14.74 करोड़ वयस्कों में से शत-प्रतिशत ने वैक्सीन की पहली और 13.83 करोड़ को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अब तक 93.8 प्रतिशत वयस्क दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहीं, 15 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के कुल 1.40 करोड़ किशोरों में से 1.37 करोड़ ने वैक्सीन की पहली और 1.13 करोड़ ने दोनों डोज लगवा ली है।
98.4 प्रतिशत किशोरों ने टीके की पहली और 80.8 प्रतिशत ने दोनों डोज लगवा ली है। वहीं, 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के 84.64 लाख बच्चों में से 77.03 लाख ने टीके की पहली और 38.14 लाख ने दोनों डोज लगवा ली है। 91 प्रतिशत बच्चों ने टीके की पहली व 45% बच्चों ने दोनों डोज लगवाई है।
नई दिल्ली। दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण (डीएसटी) ने एक अहम फैसले में कहा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच किए बिना निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। न्यायाधिकरण ने इसके साथ ही एक स्कूल द्वारा बिना जांच के कर्मचारी को अनफिट बताकर नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रबंधन की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कर्मचारी रतन लाल ने खुद काम करने में असमर्थता जताई थी। न्यायाधिकरण ने कहा, रतन सेवानिवृति की उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे में सेवानिवृति के दिन तक उनकी नौकरी मानी जाए। उन्हें वेतन भत्ता समेत सेवानिवृत्ति के सभी लाभ दें।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अश्वनी कुमार त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर प्रतिकूल आदेश पारित कर रहे हैं। वह अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं कर रहे। वे उन्हीं आदेशों को दोबारा जारी कर रहे हैं, जिन्हें निरस्त कर नया आदेश पारित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
पीठ ने इस मामले को न्यायालय की अवमानना ही नहीं बल्कि कदाचार की श्रेणी में भी माना है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। याची अश्वनी कुमार त्रिपाठी इटावा में बतौर शिक्षक सेवानिवृत हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन के भुगतान में तदर्थ सेवा अवधि नहीं जोड़ी गई।
विभाग ने यह तर्क देते हुए पेंशन देने से मना कर दिया था कि याची ने विनियमितीकरण के बाद 10 साल की अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है। विभागीय आदेश को याची ने न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने विभाग को सुनीता शर्मा केस में दिए गए आदेश के अनुसार पेंशन दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था । ऐसा नहीं हुआ।
न्यायालय ने शिक्षा अधिकारियों के आचरण पर नाराजगी जताते हुए आदेश जारी करने वाली कमेटी में शामिल संयुक्त निदेशक कानपुर केके गुप्ता, डीडीआर कानपुर प्रेम प्रकाश मौर्य, डीआइओएस इटावा राजू राणा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। केस की सुनवाई के दौरान शिक्षाधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Siddharth,J.
Heard learned counsel for the petitioner; Sri Tirath Raj Shukla, learned counsel for respondent nos. 3 to 5 and learned Standing Counsel appearing on behalf of State-respondents.
Sri Sanjeev Singh, learned counsel for the petitioner has made statement that the petitioner has received all the dues except the due amount payable towards group insurance and promotional pay for which he will make a representation before the respondent no.3, Regional Level Committee through its� Chairman/ Joint Director of Education (Secondary), Kanpur Region, Kanpur.
This writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to make a representation before the respondent no.3, within three weeks from today, which shall be decided by respondent no.3, within six weeks thereafter.
लखनऊ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे।
अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में शहरों या इससे जुड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग 79 हजार शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज्यादा है।
जिलों के अंदर पिछले कई वर्षों से तबादले नहीं हुए हैं। हर बार अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिलों के अंदर तबादले की योजना बनती है लेकिन यह सफल नहीं हो पाती।
लखनऊ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे।
अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में शहरों या इससे जुड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं।
पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग 79 हजार शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज्यादा है। जिलों के अंदर पिछले कई वर्षों से तबादले नहीं हुए हैं। हर बार अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिलों के अंदर तबादले की योजना बनती है लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। इस बार अंतरजनपदीय तबादले के बाद जिले के अंदर तबादले करने की योजना है ताकि शिक्षकों की आनुपातिक तैनाती की जा सके।
प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों से तबादले खुलने की उम्मीद इस बार भी कम है। यहां परस्पर यानी अदला-बदली में शिक्षक यहां आना चाहे और वह शिक्षक यहां कार्यभार ग्रहण कर ले, तब ही आकांक्षी जिलों के शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों के शिक्षकों को जिस प्रकार से गैर शैक्षणिक कार्य सौंपे जाते हैं उससे उनको परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही कक्षाओं का संचालन भी प्रभावित होता है। 16 जून से सभी प्राथमिक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के बाद खुल जाएंगे। हालांकि, शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहने से कक्षाओं का संचालन कैसे होगा इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है।
प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए डीबीटी, मिड-डे मील व छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जिम्मेदारी सौंपे जाने से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक भी गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे नजर आ रहे हैं। अलग-अलग समय पर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के संपादन में जुटना पड़ रहा है।
इन्हें खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड करने, हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली, अभिभावक संपर्क, प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों की पोर्टल पर फीडिंग, मिड-डे मील की व्यवस्था, कंपोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक, पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी, जनगणना चुनाव ड्यूटी, संकुल व बीआरसी की बैठक, वित्तीय खातों का हिसाब करना, विद्यालय के अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई-पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम व शिक्षक डायरी भरने के साथ ही अन्य कार्य सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक कई औपचारिकताओं व गैर सरकारी कार्यों के बीच उलझे रहते हैं जिसका सीधा प्रभाव शैक्षणिक कार्यों पर पड़ता है।
काफी संख्या में ऐसे विद्यालय भी हैं जहां निर्धारित मानक के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती काफी कम है। ऐसे में गैर शैक्षणिक कार्यों की वजह से इन विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर अधिक असर पड़ता है। शिक्षक भी मजबूरी में प्रशासनिक कार्रवाई के डर से गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त दिखते हैं।
ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून से सभी विद्यालय फिर खुल रहे हैं। विद्यालय खुलने पर छात्र-छात्राओं का नामांकन लक्ष्य के सापेक्ष करने के लिए एक बार फिर शिक्षक घर-घर अभिभावकों से संपर्क के लिए निकलेंगे।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ठीक से विज्ञापित नहीं किया जाना संभावित उम्मीदवारों के मूल अधिकार का हनन है । यह उचित प्रक्रिया का पालन न किया जाना है । मामले में एकल पीठ के आदेश को सही करार देते हुए रवि प्रताप की ओर से दाखिल विशेष याचिका को खारिज कर दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है।
विद्यालय प्रबंधन समिति ने लिपिक भर्ती का विज्ञापन एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया था। जिसके बाद उसे चयन समिति ने लिपिक पद पर विधिवत नियुक्त किया था किंतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस आधार पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया था कि लिपिक भर्ती का विज्ञापन कम प्रसारण वाले समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया है। जिसे चुनौती देते हुए उसके द्वारा याची ने कोर्ट को बताया कि याचिका योजित की गई थी।
प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कम प्रसार वाले समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कराना उस पद के उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। इस प्रकार के विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 की मूल भावना के विपरीत हैं।
प्रयागराज : राजकीय इंटर कालेज के सहायक अध्यापकों (एलटी) की स्थाई वरिष्ठता लंबे समय से अटकी हुई है। वरिष्ठता निर्धारित नहीं होने से करीब पांच हजार शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा ने बातचीत में भरोसा दिया है कि वरिष्ठता निर्धारण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।
राजकीय शिक्षकों की वर्ष 1991 से दिसंबर 2000 की स्थाई वरिष्ठता वर्ष 2004 प्रकाशित हुई। इसके बाद से स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हुई। अस्थाई वरिष्ठता निर्धारित करके आपत्ति मांगे जाने की औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में पिछले दिनों राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री रामेश्वर । प्रसाद पाण्डेय ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के यहां जानकारी की तो । thsti बताया गया कि पत्रावली शासन में अनुमति के लिए लंबित है।
ऐसे संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला, कार्यकारी प्रांतीय महामंत्री सत्य शंकर मिश्र ने महामंत्री के साथ मामले को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा शंभू कुमार के समक्ष रखा। बताया कि स्थाई वरिष्ठता निर्धारण की फाइल डेढ़ माह से शासन में अटकी है। इस पर विशेष सचिव ने समीक्षा अधिकारी से पूछताछ की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही स्थाई वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।
प्रांतीय महामंत्री ने बताया कि इसकी प्रक्रिया निदेशालय से अपर शिक्षा निदेशक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक के क्रम में चलने के कारण लंबी हो जाती है। इसी कारण 22 वर्ष से स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हो सकी है।
नई दिल्लीः सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के •लिए प्रस्तावित दो सौ नये टेलीविजन (टीवी) चैनल को शुरू करने की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। यह चैनल फिलहाल 14 प्रमुख भाषाओं में संचालित होंगे। इस दौरान प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी के लिए होगा। इनमें से करीब सौ चैनलों को इसी साल से शुरू करने की योजना है। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर तेजी से तैयारी में जुटा है। कंटेंट तैयार करने के लिए निजी कंपनियों की भी मदद ली जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे सभी भाषाओं में चैनल शुरू किए जाएंगे, जिसमें अभी पढ़ाई हो रही है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी उन भाषाओं में आयोजित हो रही हैं। इसके तहत जिन 14 भाषाओं को चिन्हित किया गया उनमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और संस्कृत होगी। हालांकि राज्यों की मांग के आधार पर इनमें कुछ और भाषाओं को भी शामिल किया जा सकता है।
वैसे भी सरकार का फोकस सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने को लेकर है । इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रमुखता से की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी हाल ही में भाषाओं को लेकर उठे विवाद के बाद साफ किया था कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सभी में पढ़ाई के समान अवसर मिलेंगे।
छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की इस योजना पर तेजी से अमल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपने संसाधनों के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनियों से भी मदद मांगी है। इस दौरान कुछ जोड़ा भी है।
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लखनऊ : सूबे के चौंतीस,चार सौ तिरासी निजी स्कूलों में गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिलाने का रिकार्ड बनने जा रहा है। निश्शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक एक लाख तेईस हजार एक सौ पचानवे छात्र - छात्राओं को स्कूलों का आवंटन किया गया है। आवेदकों को आवंटित स्कूल की सूचना एसएमएस से दी जा रही है, अभिभावकों को तय स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाना होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बुधवार को तीसरी लाटरी जारी की। इसके लिए दो मई से दस जून तक आनलाइन आवेदन लिए गए थे। छत्तीस, दो सौ बत्तीस आवेदनों में छब्बीस,नौ सौ पंद्रह सही पाए गए और उनका स्कूल आवंटन जिलावार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए दो से पच्चीस मार्च तक और दूसरे चरण के लिए दो से तेईस अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। दोनों चरणों में एक लाख तीन हजार चार सौ छियासी बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए। उनकी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में तीनों चरणों में एक लाख तेईस हजार एक सौ पचानवे छात्र-छात्राओं को स्कूलों का आवंटन हुआ है। जल्द ही सभी को आवंटित विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा है कि निजी विद्यालय अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलाने में सहयोग करें। सरकार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक व अन्य प्राथमिक कक्षाओं में पच्चीस प्रतिशत तक की सीमा में गरीब बच्चों को आवेदन लेकर प्रवेश करा रही है। प्रदेश में चार लाख सात हजार नौ सौ अठहत्तर कुल सीटें हैं। योजना के तहत आवंटित स्कूल को प्रति छात्र चार सौ पचास रुपयापये फीस की प्रतिपूर्ति करती है। बच्चों को यूनीफार्म व किताबें लेने के लिए पांच हजार रुपये अभिभावक के खाते में भेजे जाते हैं। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है। लखनऊ : निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम दो हज़ार नौ के तहत बच्चों का चयन और प्रवेश कराने के मामले में पूरे प्रदेश में लखनऊ पहले नम्बर पर है। पहले नम्बर पर रहने के बावजूद भी चयन और प्रवेश की संख्या में पचास फीसदी का अंतर है। लखनऊ में सोलह हज़ार चार सौ छियानवे बच्चों का चयन निजी स्कूल में आरटीई के तहत कराने के लिए किया गया है लेकिन विभाग अभी तक सिर्फ सात हज़ार पाँच सौ अड़तीस बच्चों को ही प्रवेश दिला सका है। हालांकि अन्य जिलों से लखनऊ की स्थिति काफी बेहतर है। इसीलिए लखनऊ प्रवेश कराने के मामले में आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद जैसे जिलों से काफी आगे हैं। आरटीई में प्रवेश कराने के मामले में आगरा पाँच हज़ार एक सौ पचासी बच्चों के प्रवेश कराकर दूसरे स्थान पर है। वाराणसी में चार हज़ार नौ सौ आठ बच्चों का प्रवेश कराया है। वाराणसी तीसरे स्थान पर है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सत्र दो हज़ार बाईस-तेईस में चयनित सभी बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। तीसरी सूची के चयनित एक हज़ार चार सौ चौदह बच्चों की सूची जिलाधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजी जा रही है। इसके बाद विद्यालयों को सूची विद्यालयों को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा प्रयास किया जाएगा कि सभी चयनित बच्चों को दाखिला मिले। प्रयागराजः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा- दो हज़ार बाईस का परिणाम जारी करने की तिथि नहीं बताए जाने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि की पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों की दी जाए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। आठ मार्च से शुरू हुई वर्ष दो हज़ार बाईस की यूपी बोर्ड परीक्षा तेरह अप्रैल को संपन्न हुई थी। यह परीक्षा बारह अप्रैल को खत्म होनी थी, लेकिन इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय का पर्चा आउट होने के बाद तेरह अप्रैल को चौबीस जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा के लिए इक्यावन,बानवे,छः सौ नवासी परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से सैंतालीस, पचहत्तर, सात सौ उनचास परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। हाईस्कूल में कुल पंजीकृत सत्ताईस,इक्यासी,छः सौ चौवन परीक्षार्थियों में से पच्चीस, पच्चीस,सात परीक्षा में शामिल हुए। कुल दो,छप्पन,छः सौ सैंतालीस अनुपस्थित रहे। इसी तरह इंटरमीडिएट में कुल पंजीकृत चौबीस,ग्यारह,पैंतीस परीक्षार्थियों में से बाईस,पचास,सात सौ बयालीस ने परीक्षा दी। एक,साठ,दो सौ तिरानवे परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे । परीक्षार्थियों और अभिभावकों की प्रतीक्षा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महसूस किया। उनके निर्देश के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर यूपी बोर्ड से लेकर शासन तक हलचल है। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने बताया कि परिणाम की सूचना दिए जाने के साथ लिंक की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को टीम-नौ के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर अफसरों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परिणाम समय से जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री बुधवार को अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओंं का परिणाम समय से जारी कर दिया जाए। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को जरूर दी जाए। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर कोई तारीख नहीं बताई गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के एक,सत्ताईस,पाँच सौ छियासी विद्यार्थियों के भाग्य का फैसला इस परिणाम से होगा। परिणाम को www.upmsp.edu.in पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसे लेकर बोर्ड कार्यालय में चल रही तैयारियां आखिरी चरण में हैं। विद्यालयों में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट में परीक्षा देने वाले छात्रों की सूची तैयार कराई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में भी परिणाम के बाद मार्कशीट समेत परीक्षा परिणाम संबंधी अन्य कागजातों को तैयार करने के लिए औपचारिकताएं पूरी कराने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। हर साल की तरह इस बार भी अंकपत्र, प्रमाण पत्र की गड़बड़ी दूर करने के लिए ग्रीवांस सेल का गठन भी किया जाना है। यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम से जुड़ी कोई भी घोषणा यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर की जाएगी। UP Board Result दो हज़ार बाईस : कैसे चेक कर सकेंगे अपना परिणाम? ◆ सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। ◆ यहां होम पेज पर आपको दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिजल्ट का लिंक मिलेगा। ◆ इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना विवरण जैसे जन्मतिथि और रोल नंबर आदि दर्ज करना होगा। ◆ इसके बाद आपका रिजल्ट सामने की स्क्रीन खुल जाएगा। ◆ अब इसके बाद आप अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। डॉ. इफ्तिखार ने बताया कि बैठक में केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए पच्चीस राज्यानुदानित मदरसों को चिह्नित कर जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मदरसा शिक्षिकाओं को भी अब मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड की बैठक में अनुदानित व गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों की शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य से अनुदानित मदरसों में मातृत्व अवकाश एवं बाल्य देखभाल आदि अवकाश का लाभ दिए जाने के लिए शासन स्तर से आदेश निर्गत कराने के लिए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया। डॉ. इफ्तिखार ने बताया कि बैठक में केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए पच्चीस राज्यानुदानित मदरसों को चिह्नित कर जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विनियमावली दो हज़ार सोलह में स्थानांतरण की व्यवस्था न होने की वजह से आ रही कठिनाइयों को देखते हुए विनियमावली में संशोधन होने तक स्थानांतरण के लिए कार्यकारी आदेश शासन स्तर से निर्गत कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुरोध पर मदरसों में शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं का सर्वे कराने का भी बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवरी रिजवी, डा. इमरान अहमद, असद हुसैन, वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय आशीष्ज्ञ आनंद, बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह मौजूद रहे। बरेली । बीएड करके शिक्षक बनने की होड़ में प्रयागराज के छात्र सबसे आगे हैं। वहीं, श्रावस्ती के छात्र इसमें सबसे पीछे हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए आए आवेदन यही संकेत दे रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा साठ,छब्बीस आवेदन प्रयागराज से आए हैं। सबसे कम चार सौ नब्बे आवेदन श्रावस्ती से आए हैं। शासन ने इस बार रुहेलखंड यूनिवर्सिटी को बीएड इंट्रेंस की जिम्मेदारी दी है। इस बार रिकार्ड छः,सरसठ,चार सौ छप्पन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष दो हज़ार उन्नीस में छः.नौ लाख, वर्ष दो हज़ार बीस में पाँच,इक्यानवे,शून्य और वर्ष दो हज़ार इक्कीस में छः,चौदह,शून्य लोगों ने आवेदन किया था। पहले नंबर पर प्रयागराज चल रहा है। प्रयागराज से साठ,छब्बीस आवेदन आए हैं। दूसरे नंबर पर वाराणसी है। वाराणसी के अड़तीस,बाईस आवेदकों ने फार्म भरा है। कम आवेदन करने वाले जिलों में श्रावस्ती सबसे आगे हैं। वहां से सिर्फ चार सौ नब्बे आवेदन आए हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा छह जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए पचहत्तर जिलों में एक हज़ार पाँच सौ अड़तीस केंद्र बनाए गए हैं। पच्चीस जून से प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का क्षेत्र बरेली और मुरादाबाद मंडल में फैला हुआ है। दोनों मंडल से कुल चौंसठ,पाँच सौ पैंतालीस आवेदन आए हैं। बरेली से चौदह,चार सौ तिरेपन, बदायूं से चार हज़ार सात सौ आठ, शाहजहांपुर से छः हज़ार चार सौ दो और पीलीभीत से तीन हज़ार चार सौ इक्कीस आवेदन हुए हैं। जबकि मुरादाबाद से बारह हज़ार चार सौ तिरेसठ,रामपुर से तीन हज़ार चार सौ उनतालीस,संभल से तीन हज़ार दो सौ सैंतालीस, अमरोहा से छः हज़ार नौ सौ छब्बीस और बिजनौर से नौ हज़ार चार सौ छियासी आवेदन हुए हैं। प्रयागराज। डीएलएड प्रशिक्षण दो हज़ार बाईस में इस बार भी निजी कॉलेजों और संस्थानों में सीटे खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसके लिए पंद्रह जून से आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि सात जुलाई है। ऐसे में बिना स्नातक परीक्षा परिणाम के इस सत्र के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालयों में सत्र विलंबित हैं। इविवि और राज्य विवि में भी अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में परिणाम कब तक जारी होगा। इसकी तस्वीर अभी नहीं साफ है। ऐसे में डीएलएड सत्र दो हज़ार बाईस में इस सत्र के अभ्यर्थी बिना स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम के आवेदन से वंचित रह जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल भी डीएलएड में निजी कॉलेजों में बहुत संख्या में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। कई संस्थानों को तक एक विद्यार्थी तक नहीं मिले। विद्यार्थियों का डीएलएड के प्रति रुझान काफी कम हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती में बीएड डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थी डीएलएड की अपेक्षा बीएड की डिग्री प्राप्त करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में नए सत्र के अभ्यर्थी डीएलएड में आवेदन नहीं कर पाएंगे तो डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा इस बार और भी कम होने की उम्मीद है। परिषदीय स्कूलों में लगेंगे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जानिये किन पाँच जिलों में निजी संस्था लगाएगी सिस्टम? परिषदीय स्कूलों में लगेंगे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जानिये किन पाँच जिलों में निजी संस्था लगाएगी सिस्टम? बारिश के पानी का संरक्षण अब शहरों के बड़े भवनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में भी अब वर्ष जल संरक्षण सिस्टम लगाने की तैयारी है। यह पहल निजी संस्था ने की है। इसके लिए पांच जिले बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर और वाराणसी को चिह्नित भी कर लिया गया है। इन जिलों में एक सौ प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संरक्षण सिस्टम लगाया जाना है। चयनित जिलों में ये सिस्टम उन्हीं विद्यालयों में लगाया जाएगा जो डार्क एरिया में होंगे। संस्था अपने सीएसआर फंड के तहत पांच जिलों के बीस-बीस प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगा। इसको लेकर निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ. सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राउंड वाटर के हिसाब से उन ब्लॉकों के विद्यालयों को चयनित करें जो डार्क एरिया में आते हों। चयन किए जाने वाले विद्यालय में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। छब्बीस सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने की महानिदेशक से मुलाकात। लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनाने और विद्यार्थियों की ई-मेल आईडी बनाने संबंधी निर्देश दिए हैं। यह काम तीस मई तक पूरा होना था, लेकिन अब तक बाईस जिलों में पचास फीसदी स्कूलों की वेबसाइट नहीं बन पाई है। छात्रों की ई मेल आईडी बनवाने में भी स्कूल फिसड्डी हैं। शासन ने इन जिलों के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस को जल्द ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने समय से सूचना ने देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। विभाग की एक सौ दिन की कार्ययोजना के तहत यह कवायद हो रही है। जिन जिलों में वेबसाइट बनाने का काम पिछड़ा है उनमें संभल, फतेहपुर, कन्नौज, चंदौली, पीलीभीत, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, औरैया, आजमगढ़, एटा, बस्ती, फर्रुखाबाद, रायबरेली, अलीगढ़, वाराणसी, उन्नाव, आगरा, बलिया, मैनपुरी व जीनपुर जिले शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संसाधन मैपिंग के लिए भी डीआईओएस को निर्देश दिए थे, लेकिन ये कार्य भी तप मियाद में पूरा नहीं हुआ। करीब इक्यावन जिले ऐसे हैं, जिनके यहां से पचास फीसदी विद्यालयों का ब्योरा नहीं दिया गया। ब्योरा देने में फिसड्डी जिलों में सोनभद्र, इटावा, हापुड़, अमरोहा, महराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनग संभल, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, सुल्तानपुर, रामपुर, अमेठी, सीतापुर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, गोंडा, पीलीभीत, चंदौली, औरैया, रायबरेली, हरदोई, मऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, कौशांबी, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, बदायूँ, भदोही, बहराइच, संतकबीरनगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, हमीरपुर, एटा, बलिया, प्रतापगढ़, आगरा व मैनपुरी शामिल हैं। लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एएनएम, जीएनएम और पैरा मेडिकल की मान्यता के लिए अक्तूबर दो हज़ार इक्कीस से फरवरी दो हज़ार बाईस के बीच आए ग्यारह सौ आवेदनों में से मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले पाँच सौ सतहत्तर आवेदनों को खारिज कर दिया है। इसी के साथ चार सौ चालीस सेंटरों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज चलाने की मान्यता भी दी गई और जीएनएम की करीब बीस फीसदी सीटें बढ़ाई गई हैं। महज पांच महीने में इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज करने की कार्रवाई पहली बार की गई है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव ने आलोक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पैंतालीस दिन में कराए गए सर्वे के दौरान की गईं। सीएम योगी ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग को मानक अनुसार नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई कराने के निर्देश दिए थे। पिछले छह महीने में चार सौ चालीस सेंटरों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज चलाने की मान्यता भी दी गई है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग जीएनएम की पढ़ाई के लिए सरकारी क्षेत्र में बीस फीसदी सीटों में इजाफा भी किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब नर्सिंग और पैरा मेडिकल की परीक्षाएं दूसरे सेंटरों पर कराई जाएंगी। इसके तहत सितंबर के महीने में पचास,शून्य से ज़्यादा छात्रों की वार्षिक परीक्षा होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि इतने बड़े पैमाने पर नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के आधार पर मान्यताएं दी गई हैं या फिर खारिज की गई हैं। अब सिर्फ आईएनसी के मानकों का पालन करने वाले संस्थान ही नर्सिंग और पैरा मेडिकल के कोर्स चला सकेंगे ताकि छात्रों को नौकरी के लिए भटकना न पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश के बावजूद उपस्थित न होने पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक रहे बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बलिया के विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रिटायर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजयेंद्र कुमार राम की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को विद्यालय प्रबंध समिति ने वर्ष एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर में नियुक्त किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो हज़ार दस में याची के वेतन को इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया था कि उसकी नियुक्ति गैर सृजित पद पर की गई थी। उसके बाद ध्रुव नारायण सिंह केस में हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर विद्यालय में सृजित पदों की जांच की गई थी। दो हज़ार सोलह में हुई विभागीय जांच में विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित पांच पदों के सापेक्ष तीन कर्मचारी कार्यरत पाए गए थे। याची के अतिरिक्त अन्य दो कर्मचारियों को राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा था। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान के संबंध में दिए गए याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय न लिए जाने पर याचिका की गई। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आठ सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। डीआईओएस के आदेश न करने पर याची ने अवमानना याचिका की, जिसके क्रम में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि विभाग ने याची को वेतन भुगतान करने का फैसला लिया है। उसके बाद दो हज़ार बीस में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र ने याची की नियुक्ति को गैर सृजित पद पर होने के कारण अवैध ठहराते हुए एरियर देने से मना कर दिया। कोर्ट ने पाया कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्र ने अपने पूर्ववर्ती अधिकारी भास्कर मिश्र के आदेश को पलट दिया है। उस आदेश के आधार पर ही भास्कर मिश्र को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस बृजेश मिश्र ने अपने आदेश से अवमानना न्यायालय के निर्णय को पलटने का कुप्रयास किया है। कोर्ट ने बलिया में तैनात रहे दोनों अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व डीआईओएस भास्कर मिश्र ने अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि याची को एरियर भुगतान किया जा चुका है। वहीं भास्कर मिश्र के उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही सीजेएम बलिया को बृजेश मिश्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए सत्र से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छठवीं डीन कमेटी द्वारा स्वीकृत सिलेबस को फिलहाल पीजी और शोध छात्रों के लिए लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम देश के सभी इकहत्तर कृषि विवि में लागू होगा। अभी तक देश भर के कृषि विवि में अलग-अलग सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी सिलेबस को मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं। इससे छात्र परेशान थे। इस पाठ्यक्रम के लागू होने के बाद कृषि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी होगी। इस सिलेबस में कोर्स के साथ चलने वाले सपोर्टिंग विषयों को भी बढ़ाया गया है। रजिस्ट्रार प्रो. सीएल मौर्य ने बताया कि प्रदेश की जलवायु के अनुसार कोर्स में पंद्रह प्रतिशत बदलाव करने का अधिकार विवि के है पास है। उन्नावः शासन के आदेश पर इस बार ग्रीष्मावकाश के बाद सोलह जून से ही परिषदीय विद्यालय खुल जाएंगे। संशय की स्थिति के कारण जिले के अनुदेशकों व शिक्षामित्रों के न पहुंचने का असमंजस बरकरार है। बेसिक शिक्षा में परिषदीय विद्यालयों के अनुदेशकों का अनुबंध इकतीस मई को ही समाप्त हो गया है। जबकि, शिक्षामित्रों का अनुबंध स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया में तो है लेकिन इनको भी जून का मानदेय नहीं। मिलता है। दोनों पदों का केवल ग्यारह माह रहता है। इतने समय का ही उनको मानदेय मिलता है। साल में जून का मानदेय इनको नहीं मिलता है। ऐसे में अनुदेशको के मध्य बिना अनुबंध और बिना पारिश्रमिक उनके पढ़ाने पर संशय बना हुआ है। जिले में उच्च प्राथमिक तथा संविलियन विद्यालयों में अनुदेशक अध्यापन का कार्य कराते हैं। तो सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र इसके लिए उनका एक जुलाई से इकतीस मई तक का अनुबंध से रहता है। पूर्व के वर्षों में जून में स्कूलों के बंद रहने पर शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के शिक्षणेत्तर कार्य नहीं करने से उनको मानदेय नहीं मिलता था । इस बार शासन के निर्देश पर परिषदीय विद्यालय खुल तो जाएंगे लेकिन इकतीस मई को ही समाप्त हो चुके अनुबंध के बाद अनुदेशक व बिना मानदेय शिक्षामित्र के विद्यालय जाने पर संशय बरकार है। बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उप्र के प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष शशांक मिश्र ने कहा कि अभी तक अनदेशकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। वहीं उप्र शिक्षामित्र एसोसिएशन के कुलदीप शुक्ला ने शासन से मांग की है कि ने उनका बारह माह का मानदेय निर्धारित किया जाए। जिले में एक हज़ार छः सौ सत्तर प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन दो हज़ार आठ सौ शिक्षामित्र व आठ सौ चौंतीस उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चार सौ बावन अनुदेशक अध्यापन का कार्य कराते हैं। उनका एक जुलाई से इकतीस मई तक का अनुबंध रहता है। इस ग्यारह माह का ही उनको मानदेय मिलता है। पूर्व के वर्षों में जून माह में स्कूलों के बंद रहने पर शिक्षामित्र व अनुदेशकों के शिक्षणेत्तर कार्य नहीं करने से उनको मानदेय नहीं मिलता था। सोलह जून को परिषदीय स्कूल खुल जाएंगे। परिषदीय विद्यालय खुल तो जाएंगे लेकिन इकतीस मई को ही समाप्त हो चुके अनुबंध के बाद शिक्षामित्र और अनुदेशकों के विद्यालय जाने पर संशय बरकार है। उनके अनुबंध का रिन्यूवल जुलाई माह में होता है। शिक्षामित्र और अनुदेशक भी बिना नये अनुबंध के विद्यालय जाने को लेकर ऊहापोह में है। क्योंकि अगर वह विद्यालय जाते भी है तो उनको इसका पारिश्रमिक भी नहीं मिलेगा। पारिश्रमिक नहीं तो काम नहीं : आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गदाधर दुबे ने कहा कि जून माह का शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिलता है। उनका अनुबंध एक जुलाई से इकतीस मई तक का ही है। इस बार सोलह जून से ही विद्यालय खुल जा रहे हैं। हम शासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। परिषदीय अनुदेश कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा है कि वह शासन का हर आदेश मानने को तैयार हैं लेकिन बिना लिखित आदेश के अनुदेशक विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग नो पे, नो वर्क पर ही अडिग रहेंगे। प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बारह हज़ार चार सौ साठ सहायक अध्यापक भर्ती किसी के लिए जश्न तो किसी के लिए अंतहीन इंतजार का सबब बनी हुई है। इस भर्ती में चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति के चार साल पूरे होने पर शनिवार को शिक्षा निदेशालय में सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं शून्य जनपद के विवाद के कारण लगभग छह हजार बेरोजगार पिछले चार साल से हाईकोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। पंद्रह दिसंबर दो हज़ार सोलह को जारी बारह हज़ार चार सौ साठ शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में चौबीस जिलों में एक भी रिक्त पद नहीं थे। इन जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जनपद में आवेदन की छूट थी। सोलह मार्च दो हज़ार सत्रह को पहली काउंसिलिंग हुई। फिर समीक्षा के नाम पर सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी । सोलह अप्रैल दो हज़ार अट्ठारह को सीएम ने भर्ती शुरू की अनुमति दी थी। पाँच हज़ार नौ सौ अड़तालीस चयनितों का नियुक्ति पत्र फंसा हुआ है। बच्चों को कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के खतरों से आगाह किया जाएगा। नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों को डिजिटल नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बोर्ड छठीं से आठवीं तक की कक्षा के बच्चों को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के खतरों से बचाने के लिए डिजिटल नागरिकता पर स्किल मॉड्यूल शुरू करने जा रहा है। इसके पाठ्यक्रम में डिजिटल शिष्टाचार साइबर सुरक्षा, साइबर बुलिंग, इंटरनेट के उपयोग को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी विषयों के शिक्षक आसानी से समझ सकें और छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। सीबीएसई का कहना है कि आज की दुनिया में छात्र कम उम्र में ही ऑनलाइन तकनीक के संपर्क में आ रहे हैं। कोरोना के कारण दो साल तक ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इसलिए डिजिटल दुनिया समय की जरूरत है। इसके लिए बोर्ड ने शिक्षकों से फीडबैक भी लिया, पाया गया कि ऑनलाइन दुनिया सुरक्षित रूप से तलाशने में छात्रों को मदद की जरुरत होती है। युवाओं को जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है। जिससे कि वह सुरक्षित तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीख सकें। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को समझाने के लिए चौदह जून को ऑनलाइन ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया जाएगा। बरेली। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आए छः.उनहत्तर लाख आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय अब प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि पच्चीस जून तक प्रवेशपत्र जारी हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा छह जुलाई को होगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजन की तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है। प्रवेश परीक्षा के लिए अट्ठारह अप्रैल से लेकर बीस मई तक आवेदन लिए गए थे। इसके बाद आवेदनों की जांच शुरू की गई। इस बीच विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण कर चुका है। अब आवेदनों की जांच पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक प्रवेश पत्र में इस बार कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह ही इस बार का प्रवेश पत्र होगा। बताते हैं कि कोरोना गाइड लाइन का पालन भी विद्यार्थियों को करना होगा। परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों को भी कोविड नियम ध्यान रखने होंगे। परीक्षा संबंधी गाइड लाइन अलग से जारी की जाएंगी। बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र पच्चीस जून को जारी करेगा। यह तिथि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज कर है। हालांकि परीक्षा केंद्रों की जिलेवार सूची अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाई है, जबकि इसे रविवार को अपलोड किया जाना था। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश में एक हज़ार पाँच सौ अड़तीस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची रविवार तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो सकी है। विश्वविद्यालय की टीम अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और भारांक आदि की जांच कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शनिवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के केंद्र तय कर दिए । प्रदेश के पचहत्तर जिलों के एक हज़ार पाँच सौ अड़तीस केंद्रों में छह जुलाई को परीक्षा होगी। पांच अगस्त को परिणाम आएगा। शासन ने इस बार प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी है। छः, सरसठ,चार सौ छप्पन आवेदन मिलने के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तय हुए। इनमें पाँच सौ अभ्यर्थियों की क्षमता के एक हज़ार दो सौ और तीन सौ तक की क्षमता के तीन सौ अड़तीस केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। इसके बाद वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ व आजमगढ़ में केंद्र बनाए गए हैं। इन जिलों से अधिक आवेदन आए थे। सबसे कम केंद्र श्रावस्ती, हमीरपुर, बलरामपुर, ललितपुर, सिद्धार्थ नगर में बनाए गये हैं। तीस अप्रैल के स्थान पर तीस सितंबर की संख्या पर पदोन्नति, समायोजन व स्थानान्तरण किए जाने तथा भीषण गर्मी के चलते एक जुलाई से परिषदीय विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब तक कुल एक.इक्यासी करोड़ विद्यार्थियों का दाखिला कराया जा चुका है। योगी सरकार ने दो करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा था जो अब पूरा होने के करीब है। ईंट भट्टों व अन्य उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों का भी नामांकन कराया गया है। ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके। वर्ष दो हज़ार सोलह-सत्रह में इन परिषदीय स्कूलों में एक.बावन करोड़ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, मगर बीते पांच सालों में यह संख्या काफी बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष दो हज़ार बाईस-तेईस में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या बढ़ाकर दो करोड़ किए जाने का लक्ष्य रखा है। बीते चार अप्रैल दो हज़ार बाईस को खुद मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने आसपास के क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क कर उनका दाखिला कराएं। इस कार्य में जनप्रतिनिधियों की भी मदद लें। लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल चलो अभियान से जुड़ें और बच्चों का दाखिला कराएं। इस बार अभियान के तहत ईंट-भट्ठों व अन्य कामों में लगे बाल मजदूरों का नामांकन भी कराया गया है। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को घरेलू सर्वेक्षण में लगाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी सोलह जून को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही अभियान को गति देने और तय लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस बार सरकार ने सत्र दो हज़ार बाईस-तेईस में छः से चौदह वर्ष की आयु के दो करोड़ बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में प्रदेश के पचहत्तर जिलों के एक.तीन लाख स्कूलों में एक.पचहत्तर करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। इसी क्रम में अब विद्यालयों में दो करोड़ नामांकन का लक्ष्य पाने की तैयारी है। मुख्य सचिव कहा कि विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर एक-दूसरे से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने तीस जून तक सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सभी के सहयोग से परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, राजपत्रित अधिकारियों व विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने शुक्रवार को ये निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की याद में विद्यालयों को भवन, उद्यान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि दान में देना चाहे तो दे सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर एक-दूसरे से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने तीस जून तक सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा, विद्यालयों में डेस्क, बेंच, दिव्यांग मैत्रिक शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था हो। वहीं जिन विद्यालयों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन्हें सोलर पैनल से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव ने विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा, गंदगी कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को हाथ धोने, परिसर की साफ-सफाई व सैनिटेशन का ज्ञान देना भी जरूरी है। वॉल पेंटिंग, संवाद व विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता व जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण कराकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऑनलाइन व स्मार्ट क्लास के लिए विषय वस्तु तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 🔴 नीट से पहले परीक्षा कराने की तैयारी, सत्रह जुलाई को है नीट, नई दिल्लीः विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीखों को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। यह परीक्षा दस से पंद्रह जुलाई के बीच हो सकता है। एनटीए ने जल्द ही इसके एलान के संकेत दिए हैं। इस परीक्षा के लिए देश और विदेश के नौ लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। पहली बार आयोजित हो रही यह परीक्षा छात्रों की संख्या के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। एनटीए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक जुलाई में वैसे तो कई परीक्षाएं हैं। ऐसे में सीयूईटी को भी इन परीक्षाओं के बीच में आयोजित कराने की तैयारी है। फिलहाल इसे पंद्रह जुलाई से पहले कराने की तैयारी इसलिए भी है, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा पहले से सत्रह जुलाई को निर्धारित है। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में जेईई मेंस के पहले चरण की परीक्षा है। सूत्रों की मानें तो सिर्फ दस से पंद्रह जुलाई के आसपास की तारीख अभी खाली है। ऐसे में स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए प्रस्तावित इस परीक्षा का आयोजन इन तारीखों के बीच हो सकता है। लखनऊ : कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में जुलाई भर में सभी पात्र लोगों टीके की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को चौबीस जून तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ही जुलाई भर में सभी बच्चों व किशोरों को टीके की दोनों डोज लगाकर अभियान को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के कुल चौदह.चौहत्तर करोड़ वयस्कों में से शत-प्रतिशत ने वैक्सीन की पहली और तेरह.तिरासी करोड़ को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अब तक तिरानवे.आठ प्रतिशत वयस्क दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहीं, पंद्रह से अट्ठारह वर्ष के बीच की उम्र के कुल एक.चालीस करोड़ किशोरों में से एक.सैंतीस करोड़ ने वैक्सीन की पहली और एक.तेरह करोड़ ने दोनों डोज लगवा ली है। अट्ठानवे.चार प्रतिशत किशोरों ने टीके की पहली और अस्सी.आठ प्रतिशत ने दोनों डोज लगवा ली है। वहीं, बारह वर्ष से चौदह वर्ष तक की उम्र के चौरासी.चौंसठ लाख बच्चों में से सतहत्तर.तीन लाख ने टीके की पहली और अड़तीस.चौदह लाख ने दोनों डोज लगवा ली है। इक्यानवे प्रतिशत बच्चों ने टीके की पहली व पैंतालीस% बच्चों ने दोनों डोज लगवाई है। नई दिल्ली। दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण ने एक अहम फैसले में कहा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच किए बिना निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। न्यायाधिकरण ने इसके साथ ही एक स्कूल द्वारा बिना जांच के कर्मचारी को अनफिट बताकर नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रबंधन की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कर्मचारी रतन लाल ने खुद काम करने में असमर्थता जताई थी। न्यायाधिकरण ने कहा, रतन सेवानिवृति की उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे में सेवानिवृति के दिन तक उनकी नौकरी मानी जाए। उन्हें वेतन भत्ता समेत सेवानिवृत्ति के सभी लाभ दें। प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अश्वनी कुमार त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर प्रतिकूल आदेश पारित कर रहे हैं। वह अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं कर रहे। वे उन्हीं आदेशों को दोबारा जारी कर रहे हैं, जिन्हें निरस्त कर नया आदेश पारित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। पीठ ने इस मामले को न्यायालय की अवमानना ही नहीं बल्कि कदाचार की श्रेणी में भी माना है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। याची अश्वनी कुमार त्रिपाठी इटावा में बतौर शिक्षक सेवानिवृत हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन के भुगतान में तदर्थ सेवा अवधि नहीं जोड़ी गई। विभाग ने यह तर्क देते हुए पेंशन देने से मना कर दिया था कि याची ने विनियमितीकरण के बाद दस साल की अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है। विभागीय आदेश को याची ने न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने विभाग को सुनीता शर्मा केस में दिए गए आदेश के अनुसार पेंशन दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था । ऐसा नहीं हुआ। न्यायालय ने शिक्षा अधिकारियों के आचरण पर नाराजगी जताते हुए आदेश जारी करने वाली कमेटी में शामिल संयुक्त निदेशक कानपुर केके गुप्ता, डीडीआर कानपुर प्रेम प्रकाश मौर्य, डीआइओएस इटावा राजू राणा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। केस की सुनवाई के दौरान शिक्षाधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। Counsel for Respondent :- C.S.C. Hon'ble Siddharth,J. Heard learned counsel for the petitioner; Sri Tirath Raj Shukla, learned counsel for respondent nos. तीन to पाँच and learned Standing Counsel appearing on behalf of State-respondents. Sri Sanjeev Singh, learned counsel for the petitioner has made statement that the petitioner has received all the dues except the due amount payable towards group insurance and promotional pay for which he will make a representation before the respondent no.तीन, Regional Level Committee through its� Chairman/ Joint Director of Education , Kanpur Region, Kanpur. This writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to make a representation before the respondent no.तीन, within three weeks from today, which shall be decided by respondent no.तीन, within six weeks thereafter. लखनऊ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में शहरों या इससे जुड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग उन्यासी हजार शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज्यादा है। जिलों के अंदर पिछले कई वर्षों से तबादले नहीं हुए हैं। हर बार अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिलों के अंदर तबादले की योजना बनती है लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। लखनऊ : सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करेगी। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाईकोर्ट में मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में शहरों या इससे जुड़े क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में कम शिक्षक होते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग उन्यासी हजार शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज्यादा है। जिलों के अंदर पिछले कई वर्षों से तबादले नहीं हुए हैं। हर बार अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिलों के अंदर तबादले की योजना बनती है लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। इस बार अंतरजनपदीय तबादले के बाद जिले के अंदर तबादले करने की योजना है ताकि शिक्षकों की आनुपातिक तैनाती की जा सके। प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों से तबादले खुलने की उम्मीद इस बार भी कम है। यहां परस्पर यानी अदला-बदली में शिक्षक यहां आना चाहे और वह शिक्षक यहां कार्यभार ग्रहण कर ले, तब ही आकांक्षी जिलों के शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों के शिक्षकों को जिस प्रकार से गैर शैक्षणिक कार्य सौंपे जाते हैं उससे उनको परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही कक्षाओं का संचालन भी प्रभावित होता है। सोलह जून से सभी प्राथमिक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के बाद खुल जाएंगे। हालांकि, शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहने से कक्षाओं का संचालन कैसे होगा इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए डीबीटी, मिड-डे मील व छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जिम्मेदारी सौंपे जाने से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक भी गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे नजर आ रहे हैं। अलग-अलग समय पर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के संपादन में जुटना पड़ रहा है। इन्हें खातों की फीडिंग, बच्चों की फोटो अपलोड करने, हाउस होल्ड सर्वे, स्कूल चलो अभियान रैली, अभिभावक संपर्क, प्रेरणा पोर्टल पर विवरण फीडिंग, अभिभावकों के बैंक खातों की पोर्टल पर फीडिंग, मिड-डे मील की व्यवस्था, कंपोजिट ग्रांट से खरीद, एसएमसी की बैठक, पीटीए की बैठक, रसोइयों का चयन, एसएमसी खाते का प्रबंधन, मिड डे मील के खाते का प्रबंधन, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी, जनगणना चुनाव ड्यूटी, संकुल व बीआरसी की बैठक, वित्तीय खातों का हिसाब करना, विद्यालय के अभिलेख तैयार करना, विद्यालय की रंगाई-पुताई, मिशन शक्ति के कार्यक्रम, अमृत महोत्सव कार्यक्रम, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम व शिक्षक डायरी भरने के साथ ही अन्य कार्य सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक कई औपचारिकताओं व गैर सरकारी कार्यों के बीच उलझे रहते हैं जिसका सीधा प्रभाव शैक्षणिक कार्यों पर पड़ता है। काफी संख्या में ऐसे विद्यालय भी हैं जहां निर्धारित मानक के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती काफी कम है। ऐसे में गैर शैक्षणिक कार्यों की वजह से इन विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर अधिक असर पड़ता है। शिक्षक भी मजबूरी में प्रशासनिक कार्रवाई के डर से गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त दिखते हैं। ग्रीष्मावकाश के बाद सोलह जून से सभी विद्यालय फिर खुल रहे हैं। विद्यालय खुलने पर छात्र-छात्राओं का नामांकन लक्ष्य के सापेक्ष करने के लिए एक बार फिर शिक्षक घर-घर अभिभावकों से संपर्क के लिए निकलेंगे। प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ठीक से विज्ञापित नहीं किया जाना संभावित उम्मीदवारों के मूल अधिकार का हनन है । यह उचित प्रक्रिया का पालन न किया जाना है । मामले में एकल पीठ के आदेश को सही करार देते हुए रवि प्रताप की ओर से दाखिल विशेष याचिका को खारिज कर दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने लिपिक भर्ती का विज्ञापन एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया था। जिसके बाद उसे चयन समिति ने लिपिक पद पर विधिवत नियुक्त किया था किंतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस आधार पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया था कि लिपिक भर्ती का विज्ञापन कम प्रसारण वाले समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया है। जिसे चुनौती देते हुए उसके द्वारा याची ने कोर्ट को बताया कि याचिका योजित की गई थी। प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कम प्रसार वाले समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कराना उस पद के उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। इस प्रकार के विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद चौदह एवं सोलह की मूल भावना के विपरीत हैं। प्रयागराज : राजकीय इंटर कालेज के सहायक अध्यापकों की स्थाई वरिष्ठता लंबे समय से अटकी हुई है। वरिष्ठता निर्धारित नहीं होने से करीब पांच हजार शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा ने बातचीत में भरोसा दिया है कि वरिष्ठता निर्धारण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। राजकीय शिक्षकों की वर्ष एक हज़ार नौ सौ इक्यानवे से दिसंबर दो हज़ार की स्थाई वरिष्ठता वर्ष दो हज़ार चार प्रकाशित हुई। इसके बाद से स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हुई। अस्थाई वरिष्ठता निर्धारित करके आपत्ति मांगे जाने की औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में पिछले दिनों राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री रामेश्वर । प्रसाद पाण्डेय ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के यहां जानकारी की तो । thsti बताया गया कि पत्रावली शासन में अनुमति के लिए लंबित है। ऐसे संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला, कार्यकारी प्रांतीय महामंत्री सत्य शंकर मिश्र ने महामंत्री के साथ मामले को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा शंभू कुमार के समक्ष रखा। बताया कि स्थाई वरिष्ठता निर्धारण की फाइल डेढ़ माह से शासन में अटकी है। इस पर विशेष सचिव ने समीक्षा अधिकारी से पूछताछ की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही स्थाई वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। प्रांतीय महामंत्री ने बताया कि इसकी प्रक्रिया निदेशालय से अपर शिक्षा निदेशक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक के क्रम में चलने के कारण लंबी हो जाती है। इसी कारण बाईस वर्ष से स्थाई वरिष्ठता निर्धारित नहीं हो सकी है। नई दिल्लीः सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के •लिए प्रस्तावित दो सौ नये टेलीविजन चैनल को शुरू करने की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। यह चैनल फिलहाल चौदह प्रमुख भाषाओं में संचालित होंगे। इस दौरान प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी के लिए होगा। इनमें से करीब सौ चैनलों को इसी साल से शुरू करने की योजना है। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर तेजी से तैयारी में जुटा है। कंटेंट तैयार करने के लिए निजी कंपनियों की भी मदद ली जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे सभी भाषाओं में चैनल शुरू किए जाएंगे, जिसमें अभी पढ़ाई हो रही है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी उन भाषाओं में आयोजित हो रही हैं। इसके तहत जिन चौदह भाषाओं को चिन्हित किया गया उनमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और संस्कृत होगी। हालांकि राज्यों की मांग के आधार पर इनमें कुछ और भाषाओं को भी शामिल किया जा सकता है। वैसे भी सरकार का फोकस सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने को लेकर है । इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रमुखता से की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी हाल ही में भाषाओं को लेकर उठे विवाद के बाद साफ किया था कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सभी में पढ़ाई के समान अवसर मिलेंगे। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की इस योजना पर तेजी से अमल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपने संसाधनों के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनियों से भी मदद मांगी है। इस दौरान कुछ जोड़ा भी है। Subscribe to: Posts