पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है।
 चंडीगढ़। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बृहस्पतिवार को पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है। इस फैसले से सरकार को करीब 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। पंजाब में यह फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है।
 मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम अमरिंदर ने राजस्व विभाग को जमीन मालिकों के हित में सभी बकाया इंतकाल निपटाने के लिए विशेष मुहिम चलाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए हैं।
 यह मुद्दा कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने ही उठाया। मंत्रियों ने कहा कि कई इंतकाल वर्षों से बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त (राजस्व) को इस पर कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फीस पिछली बार अक्टूबर, 2012 में बढ़ाई गई थी। तब इसे 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया था। राज्य के खजाने पर खर्च का बोझ बढऩे से राज्य सरकार ने आठ साल बाद फीस बढ़ाई है।
 
पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है। चंडीगढ़। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बृहस्पतिवार को पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है। इस फैसले से सरकार को करीब दस करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। पंजाब में यह फीस तीन सौ रुपयापये से बढ़ाकर छः सौ रुपयापये कर दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम अमरिंदर ने राजस्व विभाग को जमीन मालिकों के हित में सभी बकाया इंतकाल निपटाने के लिए विशेष मुहिम चलाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने दस्तावेजों को जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। यह मुद्दा कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने ही उठाया। मंत्रियों ने कहा कि कई इंतकाल वर्षों से बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त को इस पर कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फीस पिछली बार अक्टूबर, दो हज़ार बारह में बढ़ाई गई थी। तब इसे एक सौ पचास रुपयापये से बढ़ाकर तीन सौ रुपयापये किया गया था। राज्य के खजाने पर खर्च का बोझ बढऩे से राज्य सरकार ने आठ साल बाद फीस बढ़ाई है।