भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है।
 समिति के चेयरमैन जोश विल्सन एमपी ने कहा कि भारत के साथ समझौते को जल्द मंजूरी मिलने से आगे व्यापार, बाजार पहुंच, निवेश और नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
 समिति ने हालांकि, परामर्श की सीमा और गुणवत्ता, वार्ता की पारदर्शिता और व्यापार समझौतों के स्वतंत्र मॉडलिंग और विश्लेषण की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है।
 समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96. 4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है।
 वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8. 3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16. 75 अरब डॉलर का आयात किया था।
 
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है। समिति के चेयरमैन जोश विल्सन एमपी ने कहा कि भारत के साथ समझौते को जल्द मंजूरी मिलने से आगे व्यापार, बाजार पहुंच, निवेश और नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। समिति ने हालांकि, परामर्श की सीमा और गुणवत्ता, वार्ता की पारदर्शिता और व्यापार समझौतों के स्वतंत्र मॉडलिंग और विश्लेषण की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग छियानवे. चार प्रतिशत निर्यात के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है। वित्त वर्ष दो हज़ार इक्कीस-बाईस में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आठ. तीन अरब डॉलर का माल निर्यात तथा सोलह. पचहत्तर अरब डॉलर का आयात किया था।