महागठबंधन की जब से गवर्नमेंट बनी है. इसके बाद से महागठबंधन यानी सभी सातों पार्टियों जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, हम सीपीआई, सीपीएम की बैठक नहीं हुई है. रैली, प्रेस काफ्रेंस या विधायक दल की बैठक की बात यहां नहीं हो रही है. नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले जैसी महागठबंधन की ताकतवार पाार्टियां लगातार मांग कर रही हैं कि कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और इसकी बैठक की जाए. क्या महागठबंधन का एकमात्र एजेंडा यही है कि भाजपा के विरूद्ध सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार को चुनाव के पहले या चुनाव के बाद पीएम के लिए आगे बढ़ाना है? इस मामले पर भी सात दलों की राय एक नहीं है. कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पसंद हैं तो माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कह चुके हैं कि यह चेहरा लेफ्ट से भी क्यों नहीं हो सकता है?
 भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि 'कॉर्डिनेशन कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है महागठबंधन में. यदि यह नहीं बना सकते तो रेगुलर बैठक महागठबंधन की पार्टियों की होनी चाहिए. ऐसी कोई बैठक पार्टी लेवल पर अब तक नहीं हुई है. ' माले गवर्नमेंट के काम करने के तौर-तरीकों पर की बार प्रश्न उठा चुकी है. माले कह चुकी है कि अफसरशाही पर भाजपा का असर अभी भी है. विद्यार्थियों और किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध भी माले कर चुकी है.
 जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मृत्यु मुद्दे में परिजनों को मुआवजा के प्रश्न पर माले और कांग्रेस पार्टी की राय जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की राय से अलग दिख चुकी है. अब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन-तीन लाख रुपए मुआवजा देने कीा निर्देश राज्य गवर्नमेंट को दे दिया है.
 कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि कॉर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने से गवर्नमेंट में शामिल महागठबंधन के अनेक दलों की एकराय किसी मामले पर कैसे हो इसका कोई समुचित मंच नहीं है. आपसी कॉर्डिनेशन के बिना सात भिन्न-भिन्न दलों के बीच सहमति बनाना कैसे संभव है? गवर्नमेंट में शामिल एक-दो बड़े दल ये मान कर न चलें कि उनके नेता जो निर्णय लेंगे, उससे सहमति सबकी विवशता होगी.
 असित आगे कहते हैं कि इसको लेकर वार्ता चल रही है. होली के बाद आशा है कि कॉर्डिनेशन कमेटी बनेगी. अब कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को टाला जाना न तो सियासी रूप से ठीक है और न ही शासकीय प्रबंध को ठीक से बनाए रखने के लिए.
 आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहते हैं कि सभी तरह का काम हो ही रहा है. आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह कहते हैं कि महागठबंधन में कॉर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए क्योंकि सभी सहयोगी दल जनता से कुछ प्रश्नों के साथ चुनाव में गए थे और घोषणा पत्र में घोषणा है. महागठबंधन के सभी दलों को मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिए. इस कॉमन प्रोग्राम के अनुसार गवर्नमेंट चलाना चाहिए.
 1. नीतीश कुमार अपने ढंग से शासन करने वाले नेता हैं! उनकी गवर्नमेंट वन मैन शो वाली होती है! ज्यादातर राज्यों के सीएम ऐसा ही करते हैं!
 2. आरजेडी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, बाकी स्थान कम! जेडीयू-और आरजेडी के बीच नेतृत्व को लेकर शीत युद्ध जैसी स्थिति है!
 3. कांग्रेस या माले के दबाव में नहीं आना चाहते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव!
 4. बोर्डों- आयोगों आदि में कई पद खाली पड़े हैं इसमें सातों दल अधिकार मांगेंगे! ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी टकराव है!
 5. कांग्रेस के मंत्रियों की स्वतंत्रता बढ़ेगी!
 
महागठबंधन की जब से गवर्नमेंट बनी है. इसके बाद से महागठबंधन यानी सभी सातों पार्टियों जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, हम सीपीआई, सीपीएम की बैठक नहीं हुई है. रैली, प्रेस काफ्रेंस या विधायक दल की बैठक की बात यहां नहीं हो रही है. नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले जैसी महागठबंधन की ताकतवार पाार्टियां लगातार मांग कर रही हैं कि कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और इसकी बैठक की जाए. क्या महागठबंधन का एकमात्र एजेंडा यही है कि भाजपा के विरूद्ध सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और दो हज़ार चौबीस में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार को चुनाव के पहले या चुनाव के बाद पीएम के लिए आगे बढ़ाना है? इस मामले पर भी सात दलों की राय एक नहीं है. कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पसंद हैं तो माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कह चुके हैं कि यह चेहरा लेफ्ट से भी क्यों नहीं हो सकता है? भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि 'कॉर्डिनेशन कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है महागठबंधन में. यदि यह नहीं बना सकते तो रेगुलर बैठक महागठबंधन की पार्टियों की होनी चाहिए. ऐसी कोई बैठक पार्टी लेवल पर अब तक नहीं हुई है. ' माले गवर्नमेंट के काम करने के तौर-तरीकों पर की बार प्रश्न उठा चुकी है. माले कह चुकी है कि अफसरशाही पर भाजपा का असर अभी भी है. विद्यार्थियों और किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध भी माले कर चुकी है. जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मृत्यु मुद्दे में परिजनों को मुआवजा के प्रश्न पर माले और कांग्रेस पार्टी की राय जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार की राय से अलग दिख चुकी है. अब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन-तीन लाख रुपए मुआवजा देने कीा निर्देश राज्य गवर्नमेंट को दे दिया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि कॉर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने से गवर्नमेंट में शामिल महागठबंधन के अनेक दलों की एकराय किसी मामले पर कैसे हो इसका कोई समुचित मंच नहीं है. आपसी कॉर्डिनेशन के बिना सात भिन्न-भिन्न दलों के बीच सहमति बनाना कैसे संभव है? गवर्नमेंट में शामिल एक-दो बड़े दल ये मान कर न चलें कि उनके नेता जो निर्णय लेंगे, उससे सहमति सबकी विवशता होगी. असित आगे कहते हैं कि इसको लेकर वार्ता चल रही है. होली के बाद आशा है कि कॉर्डिनेशन कमेटी बनेगी. अब कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को टाला जाना न तो सियासी रूप से ठीक है और न ही शासकीय प्रबंध को ठीक से बनाए रखने के लिए. आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहते हैं कि सभी तरह का काम हो ही रहा है. आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह कहते हैं कि महागठबंधन में कॉर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए क्योंकि सभी सहयोगी दल जनता से कुछ प्रश्नों के साथ चुनाव में गए थे और घोषणा पत्र में घोषणा है. महागठबंधन के सभी दलों को मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिए. इस कॉमन प्रोग्राम के अनुसार गवर्नमेंट चलाना चाहिए. एक. नीतीश कुमार अपने ढंग से शासन करने वाले नेता हैं! उनकी गवर्नमेंट वन मैन शो वाली होती है! ज्यादातर राज्यों के सीएम ऐसा ही करते हैं! दो. आरजेडी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, बाकी स्थान कम! जेडीयू-और आरजेडी के बीच नेतृत्व को लेकर शीत युद्ध जैसी स्थिति है! तीन. कांग्रेस या माले के दबाव में नहीं आना चाहते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव! चार. बोर्डों- आयोगों आदि में कई पद खाली पड़े हैं इसमें सातों दल अधिकार मांगेंगे! ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी टकराव है! पाँच. कांग्रेस के मंत्रियों की स्वतंत्रता बढ़ेगी!