- फोटो : Agency (File Photo)
केंद्र सरकार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम स्थापित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इस निगम के पास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निगमों और विभागों के पास पड़ी अतिरिक्त अनुपयोगी भूमि को कमाऊ बनाने की जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि इस निगम के पास मंत्रालयों के पास पड़ी अतिरिक्त भूमि को बेचने, व्यावसायिक-आवासीय संपत्तियां विकसित कर उन्हें किराए पर देने, या कुछ को लीज पर प्राइवेट सेक्टर को देने की जिम्मेदारी हो सकती है।
 लेकिन श्रमिक संगठनों के नेताओं ने केंद्र के इस प्लान की कड़ी आलोचना की है। इन नेताओं का कहना है कि निगमों के निजीकरण में कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार यह बैकडोर का रास्ता तलाश रही है। नेताओं को आशंका है कि जब मंत्रालयों-विभागों या निगमों के पास कोई अतिरिक्त भूमि या संपत्ति नहीं रह जाएगी, तब घाटा दिखाकर उन्हें निजी हाथों में बेचने का रास्ता तैयार हो जाएगा।
 एटक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सी. श्रीकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र, खाद उत्पादक निगमों, रेल, एलआईसी और अन्य क्षेत्रों के निगमों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके लिए उसे कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह इन्हें सीधे निजी हाथों में नहीं सौंप पा रही है। इसीलिए धीरे-धीरे पहले निगमों की संपत्तियों को बेचकर या किराए पर देकर उन्हें कमजोर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। जब इन निगमों के पास भूमि या अन्य संपत्ति नहीं रह जाएगी, तब इन्हें घाटे का सौदा बताकर इनके बेचने का रास्ता बना लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठन सरकार की इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे।
 पीपुल फर्स्ट के ज्वाइंट कन्वेनर थॉमस फ्रैंको ने कहा कि केंद्र सरकार ने निगमों को निजी हाथों में सौंपकर भारी धनराशि एकत्र करने की योजना बनाई थी। लेकिन निजीकरण के भारी विरोध के कारण उसकी यह योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही है, इसीलिए इस तरह का रास्ता तैयार कर संपत्तियों को निजी हाथों में देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।
 फ्रैंको ने कहा कि सरकार यह बता देती है कि वह संपत्तियों का केवल मुद्रीकरण कर रही है, वह उन्हें बेच नहीं रही है, और किराए या लीज पर देने से सरकार को आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि, लेकिन यदि बेहद कम कीमत पर किसी कंपनी को कोई भूमि 99 साल के रेंट पर देने का समझौता कर लिया जाता है तो यह भी संपत्तियों को बेचने जैसा ही होगा। इस दौरान निगमों के पास कमाई न होने का आधार दिखाकर सरकार उन्हें बेचने का रास्ता भी तैयार कर लेगी। इसलिए श्रमिक सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे।
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- फोटो : Agency केंद्र सरकार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम स्थापित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इस निगम के पास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निगमों और विभागों के पास पड़ी अतिरिक्त अनुपयोगी भूमि को कमाऊ बनाने की जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि इस निगम के पास मंत्रालयों के पास पड़ी अतिरिक्त भूमि को बेचने, व्यावसायिक-आवासीय संपत्तियां विकसित कर उन्हें किराए पर देने, या कुछ को लीज पर प्राइवेट सेक्टर को देने की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन श्रमिक संगठनों के नेताओं ने केंद्र के इस प्लान की कड़ी आलोचना की है। इन नेताओं का कहना है कि निगमों के निजीकरण में कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार यह बैकडोर का रास्ता तलाश रही है। नेताओं को आशंका है कि जब मंत्रालयों-विभागों या निगमों के पास कोई अतिरिक्त भूमि या संपत्ति नहीं रह जाएगी, तब घाटा दिखाकर उन्हें निजी हाथों में बेचने का रास्ता तैयार हो जाएगा। एटक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सी. श्रीकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र, खाद उत्पादक निगमों, रेल, एलआईसी और अन्य क्षेत्रों के निगमों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके लिए उसे कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह इन्हें सीधे निजी हाथों में नहीं सौंप पा रही है। इसीलिए धीरे-धीरे पहले निगमों की संपत्तियों को बेचकर या किराए पर देकर उन्हें कमजोर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। जब इन निगमों के पास भूमि या अन्य संपत्ति नहीं रह जाएगी, तब इन्हें घाटे का सौदा बताकर इनके बेचने का रास्ता बना लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठन सरकार की इस कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे। पीपुल फर्स्ट के ज्वाइंट कन्वेनर थॉमस फ्रैंको ने कहा कि केंद्र सरकार ने निगमों को निजी हाथों में सौंपकर भारी धनराशि एकत्र करने की योजना बनाई थी। लेकिन निजीकरण के भारी विरोध के कारण उसकी यह योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही है, इसीलिए इस तरह का रास्ता तैयार कर संपत्तियों को निजी हाथों में देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। फ्रैंको ने कहा कि सरकार यह बता देती है कि वह संपत्तियों का केवल मुद्रीकरण कर रही है, वह उन्हें बेच नहीं रही है, और किराए या लीज पर देने से सरकार को आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि, लेकिन यदि बेहद कम कीमत पर किसी कंपनी को कोई भूमि निन्यानवे साल के रेंट पर देने का समझौता कर लिया जाता है तो यह भी संपत्तियों को बेचने जैसा ही होगा। इस दौरान निगमों के पास कमाई न होने का आधार दिखाकर सरकार उन्हें बेचने का रास्ता भी तैयार कर लेगी। इसलिए श्रमिक सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें। Read the latest and breaking Hindi news on amarujala. com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala. com to get all the latest Hindi news updates as they happen.