भोपाल। ब्यूरो। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा अब सोशल मीडिया पर छाया है। सपाक्स और अजाक्स के प्रदेश पदाधिकारियों ने वॉट्सअप पर ग्रुप और फेसबुक पर पेज बना लिए हैं, जिसमें आंदोलन की पूरी गतिविधियां अपलोड की जा रही हैं, साथ ही दोनों संगठन आमने-सामने हो रहे हैं। अन्य कर्मचारी संगठनों के ग्रुपों में भी आरक्षण पर बहस में शामिल हो रहे हैं।
 पदोन्नति में आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इस पर 21 सितंबर को सुनवाई होना है। सुनवाई की तारीख नजदीक आने के साथ ही ये मामला फिर से गरमा रहा है। 'पदोन्नति में आरक्षण हो या नहीं' को लेकर बहस छिड़ी है और सभी अपना-अपना मत सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं।
 सपाक्स ग्रुप से जुड़े लोगों का कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो, जबकि अजाक्स के ग्रुप से जुड़े लोग पदोन्नति में आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों संगठनों ने अब इस मुद्दे पर वॉट्सअप और फेसबुक पर अभियान चलाने की तैयारी की है।
 वर्तमान में संगठन पदाधिकारियों के लिए ग्रुप है, लेकिन अब आमजन के लिए ग्रुप तैयार किया जा रहा है, इसका एडमिन कई लोगों को बनाया जाएगा। ताकि ग्रुप में ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इस ग्रुप के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण पर लोगों की राय ली जाएगी, जो जरूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जा सकती है।
 ग्रुप में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चर्चाएं चलती हैं। कुछ निर्देश भी प्रसारित किए जाते हैं। कुछ लोग इसमें बहस भी करते हैं। जिससे आंदोलन को सही दिशा देने में मदद मिलती है। 18 सितंबर को भोपाल में होने वाले सम्मेलन की तैयारी भी ग्रुप पर चल रही है। इससे लोगों को इकठ्ठा करने और उनके विचार जानने में मदद मिलती है।
 सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त कर रहे दोनों ही वर्ग के लोग सरकार पर गुस्सा उतार रहे हैं। जहां आरक्षित वर्ग के लोग वर्तमान स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के लोग अजाक्स के मंच से मुख्यमंत्री की आरक्षण जारी रखने संबंधी घोषणा से खफा हैं। इन लोगों का कहना है कि परिस्थिति जो भी बने 2018 में भाजपा की सरकार नहीं रहनी चाहिए।
 
भोपाल। ब्यूरो। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा अब सोशल मीडिया पर छाया है। सपाक्स और अजाक्स के प्रदेश पदाधिकारियों ने वॉट्सअप पर ग्रुप और फेसबुक पर पेज बना लिए हैं, जिसमें आंदोलन की पूरी गतिविधियां अपलोड की जा रही हैं, साथ ही दोनों संगठन आमने-सामने हो रहे हैं। अन्य कर्मचारी संगठनों के ग्रुपों में भी आरक्षण पर बहस में शामिल हो रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इस पर इक्कीस सितंबर को सुनवाई होना है। सुनवाई की तारीख नजदीक आने के साथ ही ये मामला फिर से गरमा रहा है। 'पदोन्नति में आरक्षण हो या नहीं' को लेकर बहस छिड़ी है और सभी अपना-अपना मत सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। सपाक्स ग्रुप से जुड़े लोगों का कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो, जबकि अजाक्स के ग्रुप से जुड़े लोग पदोन्नति में आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों संगठनों ने अब इस मुद्दे पर वॉट्सअप और फेसबुक पर अभियान चलाने की तैयारी की है। वर्तमान में संगठन पदाधिकारियों के लिए ग्रुप है, लेकिन अब आमजन के लिए ग्रुप तैयार किया जा रहा है, इसका एडमिन कई लोगों को बनाया जाएगा। ताकि ग्रुप में ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इस ग्रुप के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण पर लोगों की राय ली जाएगी, जो जरूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जा सकती है। ग्रुप में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चर्चाएं चलती हैं। कुछ निर्देश भी प्रसारित किए जाते हैं। कुछ लोग इसमें बहस भी करते हैं। जिससे आंदोलन को सही दिशा देने में मदद मिलती है। अट्ठारह सितंबर को भोपाल में होने वाले सम्मेलन की तैयारी भी ग्रुप पर चल रही है। इससे लोगों को इकठ्ठा करने और उनके विचार जानने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त कर रहे दोनों ही वर्ग के लोग सरकार पर गुस्सा उतार रहे हैं। जहां आरक्षित वर्ग के लोग वर्तमान स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के लोग अजाक्स के मंच से मुख्यमंत्री की आरक्षण जारी रखने संबंधी घोषणा से खफा हैं। इन लोगों का कहना है कि परिस्थिति जो भी बने दो हज़ार अट्ठारह में भाजपा की सरकार नहीं रहनी चाहिए।