नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 1996 में राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर में हुए बम विस्फोट मामले की सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई होना समय की मांग है।
 न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई में देरी से 'राष्ट्रीय हित' से समझौता किया गया।
 इक्कीस मई, 1996 की शाम को हुए इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 38 लोग घायल हुए थे।
 उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में चार दोषियों- मोहम्मद नौशाद, मिर्जा निसार हुसैन, मोहम्मद अली भट और जावेद अहमद खान को कोई राहत दिए बगैर जीवनपर्यंत कारावास की सजा सुनायी और कहा कि उन्होंने विस्फोट करके भारत को "अस्थिर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश" को अंजाम दिया था।
 शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वे आरोपी व्यक्ति, जिन्होंने मुकदमे का सामना नहीं किया है या जिनके खिलाफ राज्य ने अपील नहीं की है, प्रथमदृष्टया इस साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं।
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नयी दिल्ली, छह जुलाई उच्चतम न्यायालय ने एक हज़ार नौ सौ छियानवे में राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर में हुए बम विस्फोट मामले की सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई होना समय की मांग है। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई में देरी से 'राष्ट्रीय हित' से समझौता किया गया। इक्कीस मई, एक हज़ार नौ सौ छियानवे की शाम को हुए इस विस्फोट में तेरह लोगों की मौत हुई थी और लगभग अड़तीस लोग घायल हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में चार दोषियों- मोहम्मद नौशाद, मिर्जा निसार हुसैन, मोहम्मद अली भट और जावेद अहमद खान को कोई राहत दिए बगैर जीवनपर्यंत कारावास की सजा सुनायी और कहा कि उन्होंने विस्फोट करके भारत को "अस्थिर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश" को अंजाम दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वे आरोपी व्यक्ति, जिन्होंने मुकदमे का सामना नहीं किया है या जिनके खिलाफ राज्य ने अपील नहीं की है, प्रथमदृष्टया इस साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं।