केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती हैं। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार इस देश के लिए सिरदर्द है। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बिल्डरों के पैसे से चल रही है। महाराष्ट्र की स्थिति आज यह है कि ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा जो जमीन घोटाले में लिप्त न हो। आदर्श सोसाइटी घोटाले में लिप्त होने के आरोप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की विदाई से कुछ हल निकलने वाला नहीं मुंबई की जमीनों से हर वर्ष करोड़ों रुपये डकार जाना राजनेताओं का पेशा बन चुका है। टेलीकाम मिनिस्टर ए. राजा भी चल बसे। टेलीकाम कंपनियों के मामले में राजा ने 122 में से 85 अयोग्य कंपनियों को लाइसेंस देकर सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर केवल अपनों को रेवड़ियां बांटी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच का दबाव झेल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को नए बवाल में फंसा दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में कलमाडी और कुछ गिने-चुने अधिकारी या नेता ही शामिल नहीं हैं बल्कि पूरा एक गिरोह है जो सुनियोजित ढंग से देश की सम्पत्ति को लूटने में लगा है। स्विस बैंक की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया उनके बैंकों में जमा काला धन सबसे ज्यादा भारतवासियों का ही है जो सिद्ध करता है यहां दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ऐसे आरोपियों को तत्काल राजनीतिक लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अगर ये न्यायिक आधार पर आरोप के असत्य होने की बात करें तो इनसे साफ कह देना चाहिए कि जब तक न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में न आ जाए उन्हें मंत्री, सांसद या विधायक बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं और भी अच्छा हो राजनैतिक दल इन्हें अपनी पार्टी से ही हटा दे। -आनन्द मोहन भटनागर, लखनऊ।
 
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती हैं। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार इस देश के लिए सिरदर्द है। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बिल्डरों के पैसे से चल रही है। महाराष्ट्र की स्थिति आज यह है कि ऐसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा जो जमीन घोटाले में लिप्त न हो। आदर्श सोसाइटी घोटाले में लिप्त होने के आरोप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की विदाई से कुछ हल निकलने वाला नहीं मुंबई की जमीनों से हर वर्ष करोड़ों रुपये डकार जाना राजनेताओं का पेशा बन चुका है। टेलीकाम मिनिस्टर ए. राजा भी चल बसे। टेलीकाम कंपनियों के मामले में राजा ने एक सौ बाईस में से पचासी अयोग्य कंपनियों को लाइसेंस देकर सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर केवल अपनों को रेवड़ियां बांटी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच का दबाव झेल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को नए बवाल में फंसा दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में कलमाडी और कुछ गिने-चुने अधिकारी या नेता ही शामिल नहीं हैं बल्कि पूरा एक गिरोह है जो सुनियोजित ढंग से देश की सम्पत्ति को लूटने में लगा है। स्विस बैंक की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया उनके बैंकों में जमा काला धन सबसे ज्यादा भारतवासियों का ही है जो सिद्ध करता है यहां दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ऐसे आरोपियों को तत्काल राजनीतिक लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अगर ये न्यायिक आधार पर आरोप के असत्य होने की बात करें तो इनसे साफ कह देना चाहिए कि जब तक न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में न आ जाए उन्हें मंत्री, सांसद या विधायक बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं और भी अच्छा हो राजनैतिक दल इन्हें अपनी पार्टी से ही हटा दे। -आनन्द मोहन भटनागर, लखनऊ।