बंगाल ने टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के साथ-साथ एक ऐसी फैक्टरी भी खो दी, जो एक बार पूरी होने के बाद हर साल 5 लाख से ज्यादा कारों का उत्पादन कर सकती थी।
 इसके साथ ही इस सूबे के हाथों से पिछले 40 सालों में आया वह सबसे सुनहरा मौका भी निकल गया, जो इसकी औद्योगिक किस्मत बदल सकता था।
 पहले, ज्योति बसु और उनके मार्क्सवादी साथियों ने 1960 के दशक में राज्य से पूंजीवादियों को बाहर निकालने के साथ पूंजी को भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था।
 आज वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। हालांकि, बाद में बसु को अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसीलिए तो उन्होंने 15 साल पहले सोमनाथ चटर्जी को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का मुखिया बनाकर उद्योगों को लुभाने की कोशिश शुरू की थी।
 सालों की मेहनत और बुद्धदेव भट्टाचार्य की कोशिशों की वजह से कुछ साल पहले सूबे ने कामयाबी का पहली बार स्वाद तब चखा, जब विप्रो जैसी कंपनियां कोलकाता में आने को तैयार हुईं। लेकिन पहले नंदीग्राम और अब सिंगुर के साथ ममता बनर्जी ने संदेश भेजा है।
 उनका साफ इशारा है कि उद्योग, बंगाल में दिल खोल कर किए जाने वाले स्वागत की उम्मीद न करें। यहां तो बस सियासत का राज चलता है। ऊपर से जिस गर्मजोशी के साथ दूसरे सूबे टाटा को बुला रहे हैं, वह पूरी कहानी को बयां कर देती है।
 वैसे जिंदल यहां अपना स्टील प्लांट लगाने में जुटी हुई है। टाटा की भी दूसरी परियोजनाएं हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन नंदीग्राम और सिंगुर की वजह से अनिश्चितता का आलम बन चुका है।
 जरा सोचिए, मुंबई और विदेशों में मुख्यमंत्री भट्टाचार्य निवेशकों को अपनी शक्ल कैसे दिखा पाएंगे? दरअसल, राज्य सरकार को नैनो प्रोजेक्ट को पाने के लिए कंपनी को काफी ज्यादा रियायतें (लगभग मुफ्त जमीन, सस्ती बिजली, करों में छूट) देनी पड़ी थीं।
 यह थी निवेशकों को सूबे की तरफ वापस लाने की कीमत, जो बंगाल सरकार चुकाने को तैयार थी। अब उसे निवेशकों को लुभाने के लिए इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
 लेकिन क्या लोगों और सरकार के बीच विरोध को कम करने का कोई रास्ता है? है, बिल्कुल है। असल बात तो यह है कि बुद्धदेव सरकार ने इसके लिए सारे सही कदम उठाए थे। उसने न केवल जमीन के मालिकों को मुआवजा दिया था, बल्कि प्रभावित होने वाले हरेक शख्स का ध्यान रखा था।
 साफ था कि बड़ी तादाद में किसान इससे काफी खुश थे, मुट्ठी भर किसान ही नाखुश थे। जो लोग राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सख्त खिलाफ हैं, वे भी यह तो मानेंगे ही कि अगर कोई बाध्यता नहीं लागू की गई तो कोई परियोजना कभी आकार ही नहीं ले पाएगी।
 जहां तक टाटा तथा उड़ीसा और झारखंड में फंसी दूसरी कंपनियों की बात है तो उन्हें एक सवाल अपने-आप से पूछना चाहिए कि क्या वे अपने संयंत्रों के आकार को कम कर सकती हैं? मारुति की गुड़गांव स्थित फैक्टरी सिंगुर की टाटा मोटर्स की फैक्टरी से काफी छोटी है। तो फिर टाटा को इतनी जमीन की क्या जरूरत थी?
 जहां तक सरकार की बात है, तो उसे यह फैसला करना होगा कि सिंगुर की उपजाऊ जमीन को क्यों लिया जाए, जब इतनी बेकार जमीन पहले से ही पड़ी हुई है? हमें अगर दूसरा सिंगुर नहीं चाहिए तो इन बातों के बारे में सोचना ही होगा।
 
बंगाल ने टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के साथ-साथ एक ऐसी फैक्टरी भी खो दी, जो एक बार पूरी होने के बाद हर साल पाँच लाख से ज्यादा कारों का उत्पादन कर सकती थी। इसके साथ ही इस सूबे के हाथों से पिछले चालीस सालों में आया वह सबसे सुनहरा मौका भी निकल गया, जो इसकी औद्योगिक किस्मत बदल सकता था। पहले, ज्योति बसु और उनके मार्क्सवादी साथियों ने एक हज़ार नौ सौ साठ के दशक में राज्य से पूंजीवादियों को बाहर निकालने के साथ पूंजी को भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। आज वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। हालांकि, बाद में बसु को अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसीलिए तो उन्होंने पंद्रह साल पहले सोमनाथ चटर्जी को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का मुखिया बनाकर उद्योगों को लुभाने की कोशिश शुरू की थी। सालों की मेहनत और बुद्धदेव भट्टाचार्य की कोशिशों की वजह से कुछ साल पहले सूबे ने कामयाबी का पहली बार स्वाद तब चखा, जब विप्रो जैसी कंपनियां कोलकाता में आने को तैयार हुईं। लेकिन पहले नंदीग्राम और अब सिंगुर के साथ ममता बनर्जी ने संदेश भेजा है। उनका साफ इशारा है कि उद्योग, बंगाल में दिल खोल कर किए जाने वाले स्वागत की उम्मीद न करें। यहां तो बस सियासत का राज चलता है। ऊपर से जिस गर्मजोशी के साथ दूसरे सूबे टाटा को बुला रहे हैं, वह पूरी कहानी को बयां कर देती है। वैसे जिंदल यहां अपना स्टील प्लांट लगाने में जुटी हुई है। टाटा की भी दूसरी परियोजनाएं हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन नंदीग्राम और सिंगुर की वजह से अनिश्चितता का आलम बन चुका है। जरा सोचिए, मुंबई और विदेशों में मुख्यमंत्री भट्टाचार्य निवेशकों को अपनी शक्ल कैसे दिखा पाएंगे? दरअसल, राज्य सरकार को नैनो प्रोजेक्ट को पाने के लिए कंपनी को काफी ज्यादा रियायतें देनी पड़ी थीं। यह थी निवेशकों को सूबे की तरफ वापस लाने की कीमत, जो बंगाल सरकार चुकाने को तैयार थी। अब उसे निवेशकों को लुभाने के लिए इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्या लोगों और सरकार के बीच विरोध को कम करने का कोई रास्ता है? है, बिल्कुल है। असल बात तो यह है कि बुद्धदेव सरकार ने इसके लिए सारे सही कदम उठाए थे। उसने न केवल जमीन के मालिकों को मुआवजा दिया था, बल्कि प्रभावित होने वाले हरेक शख्स का ध्यान रखा था। साफ था कि बड़ी तादाद में किसान इससे काफी खुश थे, मुट्ठी भर किसान ही नाखुश थे। जो लोग राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सख्त खिलाफ हैं, वे भी यह तो मानेंगे ही कि अगर कोई बाध्यता नहीं लागू की गई तो कोई परियोजना कभी आकार ही नहीं ले पाएगी। जहां तक टाटा तथा उड़ीसा और झारखंड में फंसी दूसरी कंपनियों की बात है तो उन्हें एक सवाल अपने-आप से पूछना चाहिए कि क्या वे अपने संयंत्रों के आकार को कम कर सकती हैं? मारुति की गुड़गांव स्थित फैक्टरी सिंगुर की टाटा मोटर्स की फैक्टरी से काफी छोटी है। तो फिर टाटा को इतनी जमीन की क्या जरूरत थी? जहां तक सरकार की बात है, तो उसे यह फैसला करना होगा कि सिंगुर की उपजाऊ जमीन को क्यों लिया जाए, जब इतनी बेकार जमीन पहले से ही पड़ी हुई है? हमें अगर दूसरा सिंगुर नहीं चाहिए तो इन बातों के बारे में सोचना ही होगा।