Lok Sabha Elections and Congress Preparation: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी में जुट गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं को बड़े पैमाने पर प्रचार करने वाली है। पार्टी राजस्थान के गर्वनेंस मॉडल को 2024 के चुनाव में पेश करेगी।
 नई दिल्लीः कांग्रेस 2024 आम चुनाव से पहले की तैयारी अभी से कर रही है। जहां भारत जोड़ो पदयात्रा से संगठन और नैरेटिव को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है वहीं लोगों के बीच अपना गर्वनेंस मॉडल भी देने की कोशिश में है। इसके तहत पार्टी राजस्थान में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को देश के सामने रखकर उसे लागू करने का दांव चल सकती है। पार्टी का मानना है कि 2019 में जब कई वादे किये तो पार्टी के सामने इसका गर्वनेंस मॉडल नहीं था दिखाने के लिए। लेकिन अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिखाकर उसे देश के सामने पेश कर सकते हैं।
 दरअसल पिछले कुछ समय से पार्टी पर आरोप लगा कि वह नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के सामने वैकल्पिक गर्वनेंस का मॉडल नहीं दे सकी। जैसा कई बार अरविन्द केजरीवाल दिल्ली मॉडल या नवीन पटनायक ओडिशा मॉडल के साथ काउंटर करते हैं। अब इसी रणनीति के तहत राजस्थान में गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को मिली फीडबैक के आधार पर उसे 2024 आम चुनाव में भी पूरे देश में लागू करने के लिए घोषणा पत्र का अहम हिस्सा बना सकती है।
 पुरानी पेंशन योजना पहले ही राज्य में लागू हो चुकी है और कांग्रेस तब से जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां इसे अपने सबसे बड़ी घोषणा के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि पुराने पेंशन की वापसी से उसके पक्ष में सरकारी कर्मचारियों के वोट की भी वापसी होगी जो चुनाव में प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत सरकार जिन योजनाओं पर दांव खेल रही है उसमें सबसे अहम है चिरंजीव स्थास्थ्य बीमा योजना। कांग्रेस गहलोत सरकार की इस योजना को केंद्र की आयुष्मान योजना के काउंटर के रूप में पेश कर रही है। योजना के तहत राजस्थान के हरेक परिवार को 10 लाख रुपये कैशलेश स्वास्थय बीमा दिया जा जाता है इसके अलावा 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है।
 इसके अलावा गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। इसे शहरी मनरेगा कहा जा रहा है। इसमें शहरी आबादी को कम से कम 100 दिनों की रोजागार की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना को भी लॉन्च किया गया। इसे केंद्र सरकार के मुफ्त राशन का काउंटर माना जा रहा है। इसमें लोगों को बेहद सस्ती दर पर खाना उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सैनेटरी पैड भी राज्य में महिलाओं को मुफ्त बांटी जा रही है जिसे भी पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
 हालांकि कांग्रेस के सामने देश से पहले राजस्थान में ही इसपर लोगों का समर्थन लेने की चुनौती है जहां इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। वहां पार्टी पहले ही गुटबाजी से परेशान रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि चुनाव अंत तक नेतृत्व को नहीं बदला जाएगा। साल के अंत में राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हें। 2024 आम चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम बेहद अहम होगा। 2018 में कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से सरकार भी चली गयी।
 
Lok Sabha Elections and Congress Preparation: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी में जुट गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं को बड़े पैमाने पर प्रचार करने वाली है। पार्टी राजस्थान के गर्वनेंस मॉडल को दो हज़ार चौबीस के चुनाव में पेश करेगी। नई दिल्लीः कांग्रेस दो हज़ार चौबीस आम चुनाव से पहले की तैयारी अभी से कर रही है। जहां भारत जोड़ो पदयात्रा से संगठन और नैरेटिव को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है वहीं लोगों के बीच अपना गर्वनेंस मॉडल भी देने की कोशिश में है। इसके तहत पार्टी राजस्थान में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को देश के सामने रखकर उसे लागू करने का दांव चल सकती है। पार्टी का मानना है कि दो हज़ार उन्नीस में जब कई वादे किये तो पार्टी के सामने इसका गर्वनेंस मॉडल नहीं था दिखाने के लिए। लेकिन अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिखाकर उसे देश के सामने पेश कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से पार्टी पर आरोप लगा कि वह नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के सामने वैकल्पिक गर्वनेंस का मॉडल नहीं दे सकी। जैसा कई बार अरविन्द केजरीवाल दिल्ली मॉडल या नवीन पटनायक ओडिशा मॉडल के साथ काउंटर करते हैं। अब इसी रणनीति के तहत राजस्थान में गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को मिली फीडबैक के आधार पर उसे दो हज़ार चौबीस आम चुनाव में भी पूरे देश में लागू करने के लिए घोषणा पत्र का अहम हिस्सा बना सकती है। पुरानी पेंशन योजना पहले ही राज्य में लागू हो चुकी है और कांग्रेस तब से जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां इसे अपने सबसे बड़ी घोषणा के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि पुराने पेंशन की वापसी से उसके पक्ष में सरकारी कर्मचारियों के वोट की भी वापसी होगी जो चुनाव में प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत सरकार जिन योजनाओं पर दांव खेल रही है उसमें सबसे अहम है चिरंजीव स्थास्थ्य बीमा योजना। कांग्रेस गहलोत सरकार की इस योजना को केंद्र की आयुष्मान योजना के काउंटर के रूप में पेश कर रही है। योजना के तहत राजस्थान के हरेक परिवार को दस लाख रुपये कैशलेश स्वास्थय बीमा दिया जा जाता है इसके अलावा पाँच लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। इसे शहरी मनरेगा कहा जा रहा है। इसमें शहरी आबादी को कम से कम एक सौ दिनों की रोजागार की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना को भी लॉन्च किया गया। इसे केंद्र सरकार के मुफ्त राशन का काउंटर माना जा रहा है। इसमें लोगों को बेहद सस्ती दर पर खाना उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सैनेटरी पैड भी राज्य में महिलाओं को मुफ्त बांटी जा रही है जिसे भी पूरे देश में लागू किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के सामने देश से पहले राजस्थान में ही इसपर लोगों का समर्थन लेने की चुनौती है जहां इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। वहां पार्टी पहले ही गुटबाजी से परेशान रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि चुनाव अंत तक नेतृत्व को नहीं बदला जाएगा। साल के अंत में राजस्थान के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हें। दो हज़ार चौबीस आम चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम बेहद अहम होगा। दो हज़ार अट्ठारह में कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से सरकार भी चली गयी।