संत १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जनींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ४९५
के खत्म होने के बाद जोत में कम खेत हो तो उन्हें देना चाहिये और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा खेत हो तो उसको पुनर्वासन अनुदान देने की जरूरत नहीं है । इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करने पर ५० करोड़ रुपये की बचत सोरदार को हो जायेगी जिससे गरीब किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है । अब सवाल एक यह है कि जो मतभेद का नोट श्री द्वारिका प्रसाद जो सौर्य और श्री जयपाल सिंह जी ने दिया है हमारा खाल है कि सरकार को भी लगेगा और हमें भी लगता है और मेरा ख्याल है कि सभी मेम्बरों को वह बीज लगेगी कि हमारे सूबे में जो खेतों में काम करते हैं उन मज़दूरों की संख्या बहुत काफी है। सरकार के सामने यह बहुत दिनों से सवाल है कि भूमिहीन लोगों को खेत दिये जाय तो यह बात कैसे पूरी होगी जब एक तरफ आगे के लिये सरकार तीन एकड़ की सोमा जमीन पर कबजा करने वालों निर्धारित करती है और पीछे की तरफ़ इन लोगों को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिनके कब्जे में ३० हजार एकड़ जमीन है । ये दोनों बातें नहीं हो सहती कि बड़े लोगों के पास अधिक से अधिक जमीन रहे और भूमि होनों को भी देने का प्रबन्ध किया जा सके ।
सरकार की जो किहाल की नोति है उस पर ज्या टोका टिप्पणी में नहीं करता, में अपनी राय देता हूँ कि कुछ लोगों से जमीन ली जा सकती है और ना मुनासिब है । २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों के जो शिकमो काइतकार हैं उनको सरकार ने मौरूसो हक देने का ऐलान कर दिया है, इसके लिये सरकार को बहु शिक्रमोदार काइतकार, आज, सूबे में, कोटि-कोटि धन्यावाद दे रहे हैं । उसके साथ साथ में सरकार से निवेदन करता हूँ कि २५० रुपये तक और २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले लोगों, जिनके पास ३० एकड़ तक सोर, खुदकाइत और शरहमुअध्यन काश्त है, उनके शिकमी काश्तकारों को भी मौरूसो हक देने को उदारता दिखाई जाय । इस तरीके से हमारे प्रान्त के बहुत से गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन मिल जायगी । और जो नई जमीन सरकार बढ़ाना चाहती है उसके लिये तो खासतौर से यह कायदा हो जाना चाहिये कि वह भूमिहीन लोगों को हो दी जायगी ।
अब मुझे एक दो बातें और निवेदन करती है। ज्यादा वक्त लेना हम लोगों का काम नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है जहां यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल का कानून लागू न होगा, जैसे म्युनिसिपल एरिया, टाउन एरिया, कंटून्मेंट और वह जगहें जो सरकारी काम के लिये सुरक्षित हैं। मैं सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अपने सूबे में मुख्तलिक जिलों में कुछ ऐसी जमींदारियां हैं जो सरकारी जमींदारी कही जाती है । जिनका इंतजाम सरकार खुद करती है । काइतकार को जैसे और जमींदारियों में हक हासिल है वही हक मौरूसी, वही दखील- कारी हक सरकारी जमींदारियों में भी मुद्दतों से काश्तकारों को हासिल है। जब एक तरफ दस गुना लगात जमा करके मव्यवतियों के काश्तकार मालिकाना हक हासिल कर रहे हैं तो सरकारी जनींझरी के काइतकार इस लाभ से क्यों वंचित रहें। वे चाहते हैं कि उनको भी यह अधिकार मिले कि वे भी अपने लगान का आधा करावें और अपनी खेतों में मालिकाना हक हासिल करें। मुझे यह मालूम हुआ है कि चूंकि सरकार खुद जमींदार है और उसे मुआविजा नहीं देना है, इसलिये सरकार उस पर कुछ अलग से गौर करेगी और यह कानून पास हो जाने के बाद उन पर भी यही व्यवस्था घोषित की जायगी । मेरा विचार है कि मुआविजान भी देना हो तो भी काश्तकार दस गुना देने को तैयार है और सरकार को रुपया लेना चाहिये, उतना ही लेना चाहिये जितना और दूसरे काश्तकारों से लिया जाता है । वह रुपया लेकर सरकार को किसी दूसरे काम में नहीं खर्च करना है, उन्हीं कास्तकारों को माली हालत को और खेती को सुधारने में खर्च करना है। वह रुपया साथ हो और जल्दी ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा है
संत एक हज़ार नौ सौ उनचास ईशून्य का संयुक्त प्रान्तीय जनींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल चार सौ पचानवे के खत्म होने के बाद जोत में कम खेत हो तो उन्हें देना चाहिये और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा खेत हो तो उसको पुनर्वासन अनुदान देने की जरूरत नहीं है । इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करने पर पचास करोड़ रुपये की बचत सोरदार को हो जायेगी जिससे गरीब किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है । अब सवाल एक यह है कि जो मतभेद का नोट श्री द्वारिका प्रसाद जो सौर्य और श्री जयपाल सिंह जी ने दिया है हमारा खाल है कि सरकार को भी लगेगा और हमें भी लगता है और मेरा ख्याल है कि सभी मेम्बरों को वह बीज लगेगी कि हमारे सूबे में जो खेतों में काम करते हैं उन मज़दूरों की संख्या बहुत काफी है। सरकार के सामने यह बहुत दिनों से सवाल है कि भूमिहीन लोगों को खेत दिये जाय तो यह बात कैसे पूरी होगी जब एक तरफ आगे के लिये सरकार तीन एकड़ की सोमा जमीन पर कबजा करने वालों निर्धारित करती है और पीछे की तरफ़ इन लोगों को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिनके कब्जे में तीस हजार एकड़ जमीन है । ये दोनों बातें नहीं हो सहती कि बड़े लोगों के पास अधिक से अधिक जमीन रहे और भूमि होनों को भी देने का प्रबन्ध किया जा सके । सरकार की जो किहाल की नोति है उस पर ज्या टोका टिप्पणी में नहीं करता, में अपनी राय देता हूँ कि कुछ लोगों से जमीन ली जा सकती है और ना मुनासिब है । दो सौ पचास रुपयापये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों के जो शिकमो काइतकार हैं उनको सरकार ने मौरूसो हक देने का ऐलान कर दिया है, इसके लिये सरकार को बहु शिक्रमोदार काइतकार, आज, सूबे में, कोटि-कोटि धन्यावाद दे रहे हैं । उसके साथ साथ में सरकार से निवेदन करता हूँ कि दो सौ पचास रुपयापये तक और दो सौ पचास रुपयापये से कम मालगुजारी देने वाले लोगों, जिनके पास तीस एकड़ तक सोर, खुदकाइत और शरहमुअध्यन काश्त है, उनके शिकमी काश्तकारों को भी मौरूसो हक देने को उदारता दिखाई जाय । इस तरीके से हमारे प्रान्त के बहुत से गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन मिल जायगी । और जो नई जमीन सरकार बढ़ाना चाहती है उसके लिये तो खासतौर से यह कायदा हो जाना चाहिये कि वह भूमिहीन लोगों को हो दी जायगी । अब मुझे एक दो बातें और निवेदन करती है। ज्यादा वक्त लेना हम लोगों का काम नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है जहां यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल का कानून लागू न होगा, जैसे म्युनिसिपल एरिया, टाउन एरिया, कंटून्मेंट और वह जगहें जो सरकारी काम के लिये सुरक्षित हैं। मैं सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अपने सूबे में मुख्तलिक जिलों में कुछ ऐसी जमींदारियां हैं जो सरकारी जमींदारी कही जाती है । जिनका इंतजाम सरकार खुद करती है । काइतकार को जैसे और जमींदारियों में हक हासिल है वही हक मौरूसी, वही दखील- कारी हक सरकारी जमींदारियों में भी मुद्दतों से काश्तकारों को हासिल है। जब एक तरफ दस गुना लगात जमा करके मव्यवतियों के काश्तकार मालिकाना हक हासिल कर रहे हैं तो सरकारी जनींझरी के काइतकार इस लाभ से क्यों वंचित रहें। वे चाहते हैं कि उनको भी यह अधिकार मिले कि वे भी अपने लगान का आधा करावें और अपनी खेतों में मालिकाना हक हासिल करें। मुझे यह मालूम हुआ है कि चूंकि सरकार खुद जमींदार है और उसे मुआविजा नहीं देना है, इसलिये सरकार उस पर कुछ अलग से गौर करेगी और यह कानून पास हो जाने के बाद उन पर भी यही व्यवस्था घोषित की जायगी । मेरा विचार है कि मुआविजान भी देना हो तो भी काश्तकार दस गुना देने को तैयार है और सरकार को रुपया लेना चाहिये, उतना ही लेना चाहिये जितना और दूसरे काश्तकारों से लिया जाता है । वह रुपया लेकर सरकार को किसी दूसरे काम में नहीं खर्च करना है, उन्हीं कास्तकारों को माली हालत को और खेती को सुधारने में खर्च करना है। वह रुपया साथ हो और जल्दी ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा है