की खाद्य स्थिति, आर्थिक अवस्था तथा मुद्रा प्रबंध बडी सकटपूर्ण स्थिति में पहुच चुके है और इस विषय में सरकार की हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहने की नीति से उस युद्ध- प्रयत्न को हानि पहुच सकती है, जो लडाई मे जीत हासिल करने के लिए अत्यावश्यक है ।
भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक अग्रेजी दैनिक "डॉन" ने, जिससे स्वय मि० जिन्ना का सम्बन्ध था, प्रकाशित किया था । जहा तक गाधीजी से किये गये अनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण मे भी वह उसी तरह दिया हुआ है, जिस तरह वह सक्षिप्त विवरणो में दिया हुआ है । मि० जिन्ना ने कहा था
" इसलिए कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है, जैसी पहले थी । सिर्फ यह दूसरे शब्दो और दूसरी भाषा में बताई गई है, किन्तु इसका मतलब है अखड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेगे । यदि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुसलिम लीग से समझौता करने को तैयार हो जायँ तो मुझसे अधिक और किसी को खुशी न होगी। मै आपसे कहता हू कि हिन्दू और मुसलमान दोनो ही के लिए वह वडा शुभ दिन होगा। यदि गांधीजी इसका फैसला कर चुके है तो उन्हे मुझे सीधा लिखने में दिक्कत ही क्या है ( हर्षध्वनि ) वह वाइसराय को पत्र लिख रहे है । वह मुझे सीधा क्यो नही लिखते ? वाइसराय के पास जाने, डेपुटेशन भेजने और उनसे पत्र व्यवहार करने से लाभ ही क्या है ? आज गाधीजी को रोकनेवाला कौन है ? मै एक क्षण भी विश्वास नहीं कर सकता  -  इस देश में यह सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली क्यो न हो और हम उसके विरुद्ध चाहे कुछ क्यो न कहे, मै नही मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी । ( जोरो की हर्ष- ध्वनि )
"यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गम्भीर वात होगी । परन्तु गाधीजी, कांग्रेस या हिन्दू नेताओ की नीति में परिवर्तन होने का कोई लक्षण मुझे नही दिखाई देता।"
गांधीजी के पत्र पर रोक
पाठको को स्मरण होगा कि जब मि० जिन्ना से गाधीजी के अनशन के दिनो मे नेता- सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया था तब उन्होने यह कहकर सम्मेलन में भाग लेने से इकार कर दिया था कि गाधीजी ने यह खतरनाक अनशन काग्रेस की माग पूरी कराने के लिए किया है और यदि दवाव में आकर इस माग को स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणामस्वरूप मुसलमानो की माग नष्ट हो जायगी और इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानो के हितो की हानि होगी । गाधीजी ने मि० जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रो
में पढ़ने ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमति के लिए भारत सरकार को लिया। पत्र को बाकायदा पूना से बम्बई- सरकार के पास और उनके मन में भारत सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मई के अनिम दिनो में अन बारी में भारत सरकार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इससे जनता में बडी सनसनी फैल गयी । विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि गांधीजी द्वारा मि० जिन्ना को लिखे गये पत्र में क्या था । उसमे सिर्फ यही कहा गया था कि गानीजी मि० जिन्ना से मिल कर बडे प्रसन्न होगे । भारत सरकार ने वडा निराला और पेचीदा रास्ता अस्तियार किया। उसे या तो गावीजी का पत्र मि० जिन्ना के पास भेज देना चाहिए था या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। सरकार ने यही कहा कि गावीजी ने इस आगय का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञप्ति मे बताये गये कारणों से सरकार उन पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि मि० जिन्ना के पास भेज दी।
भारत में प्रतिक्रिया
गांधीजी के लिसे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी हल्को मे जो प्रतिक्रिया हुई उस पर 'रायटर' के राजनीतिक सवाददाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि "भारत मे हुए इस निश्चय का बिटिननरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। सरकारी तौर पर यह कहा गया कि भारत की हिफाजत और युद्ध को सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गाधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द काग्रेमी नेता को युद्धकाल के दरमियान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध प्रयत्न के प्रति असहयोग करने और उनके खिलाफ आन्दोलन करने की नीति का त्याग नही करते, या विज्ञप्ति के शब्दो में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है । " 'माचेस्टर गार्जियन' ने लिखा  -  -  "भारत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार हो सकता है, लेकिन शासन कार्य मे अपरिवर्तनशीलता ही एकमात्र गुण नही होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत सरकार कितनी ही बार अपने वचन से टल गयी है। सरकार दूसरे नेताओ को गांधीजी से मिलने की इजाजत क्यो नही देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम निकलता है।"
गाधीजी का पत्र भेजने से भारत सरकार के इन्कार करने पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मि० एम० ए० जिन्ना ने 'टाइम्स आफ इण्डिया' पत्र को एक वक्तव्य देते हुए कहा - "गाधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को ब्रिटिश
सरकार से भिडा देने की एक चाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके और उसके बाद वह जैसा चाहे कर सके ।" उन्होंने यह भी कहा कि "मैने अखिल भारतीय मुसलिम लीग के दिल्लीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हे मजूर करने या अपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गाधीजी की नहीं जान पडती ।" आगे उन्होने यह भी कहा कि "उस भाषण मे मैने कहा था कि अगर गाधीजी मुझे पत्र लिखने, ८ अगस्त को कांग्रेस के प्रस्ताव मे बताये कार्यक्रम को समाप्त करने और इस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीति में परिवर्तन करने और पाकिस्तान के आधार पर समझौता करने को तैयार हो तो हम पिछली बातो को भूलने को तैयार है। मेरा अब भी विश्वास है गाधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती ।
"गाधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से मिलने के लिए मै खुशी से तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ मिलने की इच्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और अब सरकार ने गाधीजी के एक ऐसे ही पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत सरकार के गृह विभाग के सेक्रेटरी से २४ मई को सूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गाधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है और सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है । "
दिल्ली के 'डॉन' से प्रकाशित मि० जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना साहब द्वारा दिए गए सक्षेप में एक बडा भारी फर्क है। पहले विवरण मे मि० जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर उन्हे लिखे। इसका मतलब यही हो सकता था कि गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा नीति के सम्बन्ध में बातचीत करने को रजामन्द होना चाहिए । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जबतक मि० जिन्ना ने लफ्ज पाकिस्तान को दोहराने के सिवा उसके अर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था । इसके अलावा, उन्होने बम्बई प्रस्ताव वापस लेने और हृदय परिवर्तन का सबूत देने की बात कहाँ कही थी ? शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार गाधीजी से हृदय परिवर्तन को कहती थी और उससे भी अधिक शक्तिशाली मि० जिन्ना उसे दोहराते थे । प्रतिहिंसाशील ब्रिटिश सरकार आश्वासन और गारण्टियाँ माँगती है और अधिक प्रतिहिसाशील मि० जिन्ना कहते थे कि गाधीजी को कदम पीछे हटाने और बम्बईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये । क्या उन्होने मूल भाषण मे यह मुझाव पेश किया था ? सच तो यह है कि मि० जिन्ना अपने वक्तव्य में कुछ जरूरत से ज्यादा बढ गये थे । गाधीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नजर से देखा था उसकी अंग्रेजी और उर्दू के पत्रों मे एक समान निन्दा की गयी थी । परन्तु मि० जिन्ना के तर्कों का सव से सम्मान
की खाद्य स्थिति, आर्थिक अवस्था तथा मुद्रा प्रबंध बडी सकटपूर्ण स्थिति में पहुच चुके है और इस विषय में सरकार की हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहने की नीति से उस युद्ध- प्रयत्न को हानि पहुच सकती है, जो लडाई मे जीत हासिल करने के लिए अत्यावश्यक है । भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक अग्रेजी दैनिक "डॉन" ने, जिससे स्वय मिशून्य जिन्ना का सम्बन्ध था, प्रकाशित किया था । जहा तक गाधीजी से किये गये अनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण मे भी वह उसी तरह दिया हुआ है, जिस तरह वह सक्षिप्त विवरणो में दिया हुआ है । मिशून्य जिन्ना ने कहा था " इसलिए कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है, जैसी पहले थी । सिर्फ यह दूसरे शब्दो और दूसरी भाषा में बताई गई है, किन्तु इसका मतलब है अखड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेगे । यदि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुसलिम लीग से समझौता करने को तैयार हो जायँ तो मुझसे अधिक और किसी को खुशी न होगी। मै आपसे कहता हू कि हिन्दू और मुसलमान दोनो ही के लिए वह वडा शुभ दिन होगा। यदि गांधीजी इसका फैसला कर चुके है तो उन्हे मुझे सीधा लिखने में दिक्कत ही क्या है वह वाइसराय को पत्र लिख रहे है । वह मुझे सीधा क्यो नही लिखते ? वाइसराय के पास जाने, डेपुटेशन भेजने और उनसे पत्र व्यवहार करने से लाभ ही क्या है ? आज गाधीजी को रोकनेवाला कौन है ? मै एक क्षण भी विश्वास नहीं कर सकता - इस देश में यह सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली क्यो न हो और हम उसके विरुद्ध चाहे कुछ क्यो न कहे, मै नही मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी । "यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गम्भीर वात होगी । परन्तु गाधीजी, कांग्रेस या हिन्दू नेताओ की नीति में परिवर्तन होने का कोई लक्षण मुझे नही दिखाई देता।" गांधीजी के पत्र पर रोक पाठको को स्मरण होगा कि जब मिशून्य जिन्ना से गाधीजी के अनशन के दिनो मे नेता- सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया था तब उन्होने यह कहकर सम्मेलन में भाग लेने से इकार कर दिया था कि गाधीजी ने यह खतरनाक अनशन काग्रेस की माग पूरी कराने के लिए किया है और यदि दवाव में आकर इस माग को स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणामस्वरूप मुसलमानो की माग नष्ट हो जायगी और इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानो के हितो की हानि होगी । गाधीजी ने मिशून्य जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रो में पढ़ने ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमति के लिए भारत सरकार को लिया। पत्र को बाकायदा पूना से बम्बई- सरकार के पास और उनके मन में भारत सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मई के अनिम दिनो में अन बारी में भारत सरकार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इससे जनता में बडी सनसनी फैल गयी । विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि गांधीजी द्वारा मिशून्य जिन्ना को लिखे गये पत्र में क्या था । उसमे सिर्फ यही कहा गया था कि गानीजी मिशून्य जिन्ना से मिल कर बडे प्रसन्न होगे । भारत सरकार ने वडा निराला और पेचीदा रास्ता अस्तियार किया। उसे या तो गावीजी का पत्र मिशून्य जिन्ना के पास भेज देना चाहिए था या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। सरकार ने यही कहा कि गावीजी ने इस आगय का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञप्ति मे बताये गये कारणों से सरकार उन पत्र को मिशून्य जिन्ना के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि मिशून्य जिन्ना के पास भेज दी। भारत में प्रतिक्रिया गांधीजी के लिसे पत्र को मिशून्य जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी हल्को मे जो प्रतिक्रिया हुई उस पर 'रायटर' के राजनीतिक सवाददाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि "भारत मे हुए इस निश्चय का बिटिननरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। सरकारी तौर पर यह कहा गया कि भारत की हिफाजत और युद्ध को सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गाधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द काग्रेमी नेता को युद्धकाल के दरमियान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध प्रयत्न के प्रति असहयोग करने और उनके खिलाफ आन्दोलन करने की नीति का त्याग नही करते, या विज्ञप्ति के शब्दो में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है । " 'माचेस्टर गार्जियन' ने लिखा - - "भारत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार हो सकता है, लेकिन शासन कार्य मे अपरिवर्तनशीलता ही एकमात्र गुण नही होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत सरकार कितनी ही बार अपने वचन से टल गयी है। सरकार दूसरे नेताओ को गांधीजी से मिलने की इजाजत क्यो नही देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम निकलता है।" गाधीजी का पत्र भेजने से भारत सरकार के इन्कार करने पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मिशून्य एमशून्य एशून्य जिन्ना ने 'टाइम्स आफ इण्डिया' पत्र को एक वक्तव्य देते हुए कहा - "गाधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को ब्रिटिश सरकार से भिडा देने की एक चाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके और उसके बाद वह जैसा चाहे कर सके ।" उन्होंने यह भी कहा कि "मैने अखिल भारतीय मुसलिम लीग के दिल्लीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हे मजूर करने या अपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गाधीजी की नहीं जान पडती ।" आगे उन्होने यह भी कहा कि "उस भाषण मे मैने कहा था कि अगर गाधीजी मुझे पत्र लिखने, आठ अगस्त को कांग्रेस के प्रस्ताव मे बताये कार्यक्रम को समाप्त करने और इस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीति में परिवर्तन करने और पाकिस्तान के आधार पर समझौता करने को तैयार हो तो हम पिछली बातो को भूलने को तैयार है। मेरा अब भी विश्वास है गाधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती । "गाधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से मिलने के लिए मै खुशी से तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ मिलने की इच्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और अब सरकार ने गाधीजी के एक ऐसे ही पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत सरकार के गृह विभाग के सेक्रेटरी से चौबीस मई को सूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गाधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है और सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है । " दिल्ली के 'डॉन' से प्रकाशित मिशून्य जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना साहब द्वारा दिए गए सक्षेप में एक बडा भारी फर्क है। पहले विवरण मे मिशून्य जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर उन्हे लिखे। इसका मतलब यही हो सकता था कि गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा नीति के सम्बन्ध में बातचीत करने को रजामन्द होना चाहिए । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जबतक मिशून्य जिन्ना ने लफ्ज पाकिस्तान को दोहराने के सिवा उसके अर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था । इसके अलावा, उन्होने बम्बई प्रस्ताव वापस लेने और हृदय परिवर्तन का सबूत देने की बात कहाँ कही थी ? शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार गाधीजी से हृदय परिवर्तन को कहती थी और उससे भी अधिक शक्तिशाली मिशून्य जिन्ना उसे दोहराते थे । प्रतिहिंसाशील ब्रिटिश सरकार आश्वासन और गारण्टियाँ माँगती है और अधिक प्रतिहिसाशील मिशून्य जिन्ना कहते थे कि गाधीजी को कदम पीछे हटाने और बम्बईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये । क्या उन्होने मूल भाषण मे यह मुझाव पेश किया था ? सच तो यह है कि मिशून्य जिन्ना अपने वक्तव्य में कुछ जरूरत से ज्यादा बढ गये थे । गाधीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नजर से देखा था उसकी अंग्रेजी और उर्दू के पत्रों मे एक समान निन्दा की गयी थी । परन्तु मिशून्य जिन्ना के तर्कों का सव से सम्मान