नयी दिल्ली, सात जून दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग कोरोना वायरस के कारण अपने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों का आंकड़ा एकत्र करेगा ताकि वे सरकार द्वारा घोषित लाभ का फायदा उठा सकें।
 महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कोविड-19 की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि ऐसे बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग की मदद से एकत्र की जाएगी।
 मंत्री ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
 एक सरकारी बयान के मुताबिक, बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के निदेशक, समाज कल्याण विभाग के निदेशक और स्वास्थ्य विभाग, राजीव गांधी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
 अधिकारियों ने कहा कि कोविड के कारण अपने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों का आंकड़ा जुटाने से सरकार योजनाओं को उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेगी।
 पिछले महीने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि सरकार महामारी से अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण का खर्च वहन करेगी।
 गौतम ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन उनका विभाग करेगा।
 फॉर्म संबंधित जिला पोर्टलों पर उपलब्ध होगा।
 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए 32 बच्चों की पहचान की है।
 समिति ने कहा था कि 10 और ऐसे बच्चों की पहचान हुई है जिन्होंने संक्रामक रोग के कारण अपने एक माता या पिता को खोया है।
 गौतम ने कहा कि डीसीपीसीआर द्वारा एकत्रित आंकड़ा भी मददगार होगा।
 महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मांगे जा रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों की वास्तविक संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण किया जा सके। यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या वे बेघर हैं या दिव्यांग हैं।
 बयान के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को दिल्ली के अस्पतालों में बच्चों के लिए चल रही तैयारियों के बारे में बताया जिसमें विशेष वेंटिलेटर और मास्क शामिल हैं।
 Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
 
नयी दिल्ली, सात जून दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग कोरोना वायरस के कारण अपने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों का आंकड़ा एकत्र करेगा ताकि वे सरकार द्वारा घोषित लाभ का फायदा उठा सकें। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कोविड-उन्नीस की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि ऐसे बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग की मदद से एकत्र की जाएगी। मंत्री ने पीटीआई-भाषा से कहा कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक, बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक, समाज कल्याण विभाग के निदेशक और स्वास्थ्य विभाग, राजीव गांधी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि कोविड के कारण अपने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों का आंकड़ा जुटाने से सरकार योजनाओं को उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेगी। पिछले महीने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि सरकार महामारी से अनाथ बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण का खर्च वहन करेगी। गौतम ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन उनका विभाग करेगा। फॉर्म संबंधित जिला पोर्टलों पर उपलब्ध होगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-उन्नीस महामारी के दौरान अनाथ हुए बत्तीस बच्चों की पहचान की है। समिति ने कहा था कि दस और ऐसे बच्चों की पहचान हुई है जिन्होंने संक्रामक रोग के कारण अपने एक माता या पिता को खोया है। गौतम ने कहा कि डीसीपीसीआर द्वारा एकत्रित आंकड़ा भी मददगार होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मांगे जा रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों की वास्तविक संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण किया जा सके। यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या वे बेघर हैं या दिव्यांग हैं। बयान के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को दिल्ली के अस्पतालों में बच्चों के लिए चल रही तैयारियों के बारे में बताया जिसमें विशेष वेंटिलेटर और मास्क शामिल हैं। Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।