राजस्थान में राइट टू हेल्थ (RTH) बिल के विरोध में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है। गहलोत दिल्ली दौरा बीच में छोड़कर शनिवार शाम को जयपुर पहुंचे। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। सीएम ने मुख्य सचिव को डॉक्टरों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।
 सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल खम कर काम पर लौटने की अपील की है। सीएम ने कहा कि राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टरों की मांगों को भी बिल में रखा गया है। डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। पक्ष-विपक्ष ने सर्वसम्मति से यह बिल पास किया है।
 राजस्थान में राइट टू हेल्थ (RTH) बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार ने प्रदेशभर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिटेल के साथ सूची मांगी है। इसके लिए सभी सीएमएचओ को लेटर जारी हो चुका है।
 सरकार को खूब पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई आवासीय में हॉस्पिटल चला रहा है तो कोई बायो मेडिकल वेस्ट का ठीक से निस्तारण नहीं कर रहा है।
 सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है। कई हॉस्पिटल्स तो नक्शे के अनुसार बने ही नहीं हैं। ऐसी बिल्डिंग को या तो सील किया जाएगा या गिरा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इनकी कमियां निकालकर दबाव बनाने के प्रयास में है।
 बिल का विरोध अब राज्य के अलावा देशभर में होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सभी डॉक्टरों से 27 मार्च को मेडिकल सर्विस बंद करने का आह्वान किया है। शनिवार को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल स्थित जेएमए हॉल में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की बैठक हुई।
 आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए 27 मार्च को संगठन से जुड़े सभी डॉक्टरों से देशभर में बंद का आह्वान किया है।
 प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने बताया कि 27 मार्च को जयपुर में महारैली निकाली जाएगी। प्रदेशभर के डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे।
 बिल के विरोध में शनिवार को भी डॉक्टरों ने जयपुर में जेएलएन मार्ग पर प्रदर्शन कर रैली निकाली। सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में डॉक्टरों का समूह एसएमएस स्थित जेएमए सभागार से निकाला और नारेबाजी-प्रदर्शन करते हुए त्रिमूर्ति सर्किल तक पहुंचा।
 यहां करीब 10 मिनट प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर्स वापस जेएमए लौट गए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक त्रिमूर्ति सर्किल पर ट्रैफिक बंद रहा। उसे दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया।
 सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसरों की यूनियन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ (अरिसदा) भी अपना विरोध तेज करने जा रही है।
 अरिसदा के प्रदेशाध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि हम 29 मार्च को प्रदेशभर में एक दिन का सामूहिक अवकाश रखेंगे। अगर 29 मार्च को ऐसा होता है तो प्रदेशभर की पीएचसी, सीएचसी, उप जिला हॉस्पिटल में मरीजों को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां ज्यादातर डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर ही होते हैं। ये इस संगठन से जुड़े हैं।
 हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखकर उनके एरिया में संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल की लिस्ट और जानकारी मांगी है। इसमें हॉस्पिटल नाम, पता, मालिक का नाम और फोन नंबर, हॉस्पिटल में बेड की संख्या और वर्तमान स्थिति चालू है या बंद है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने भी अपने एरिया में संचालित हॉस्पिटल की जानकारी मांगी है। जयपुर जिले की बात करें तो वर्तमान में अभी 175 छोटे-बड़े हॉस्पिटल संचालित हैं।
 राइट टू हेल्थ के विरोध में रेजिडेंट्स के काम नहीं करने से एसएमएस समेत दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में भी मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रूटीन बीमारी के लिए दिखाने आने वाले मरीज अब नहीं आ रहे हैं। इसके कारण एसएमएस में अन्य सेक्शन में भी इसका असर देखने को मिला है। रेजिडेंट्स को मनाने के लिए जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स ने भी प्रयास शुरू कर दिए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बताया- हमने रेजिडेंट्स से बात की है। उनका समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है वो जल्दी मान जाएंगे और काम पर लौट आएंगे।
 बीजेपी के तमाम विरोध और हो-हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ (स्वास्थ्य के अधिकार) बिल 21 मार्च को पास हो गया था। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। यहां के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।
 राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10 हजार और इसके बाद 25 हजार तक होगा। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायतें सुनने और अपील के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
 राइट टू हेल्थ में क्या कवर होगा?
 राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर सदस्य होंगे।
 सरकार की ओर से नॉमिनेटेड दो लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो, वह मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी। साल में 2 बार बैठक करनी होगी।
 राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा।
 डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी।
 केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ा दिया है। अब डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। (पूरी खबर पढ़ें)
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राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है। गहलोत दिल्ली दौरा बीच में छोड़कर शनिवार शाम को जयपुर पहुंचे। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। सीएम ने मुख्य सचिव को डॉक्टरों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल खम कर काम पर लौटने की अपील की है। सीएम ने कहा कि राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टरों की मांगों को भी बिल में रखा गया है। डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। पक्ष-विपक्ष ने सर्वसम्मति से यह बिल पास किया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार ने प्रदेशभर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिटेल के साथ सूची मांगी है। इसके लिए सभी सीएमएचओ को लेटर जारी हो चुका है। सरकार को खूब पता है कि तमाम हॉस्पिटल्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई आवासीय में हॉस्पिटल चला रहा है तो कोई बायो मेडिकल वेस्ट का ठीक से निस्तारण नहीं कर रहा है। सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है। कई हॉस्पिटल्स तो नक्शे के अनुसार बने ही नहीं हैं। ऐसी बिल्डिंग को या तो सील किया जाएगा या गिरा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इनकी कमियां निकालकर दबाव बनाने के प्रयास में है। बिल का विरोध अब राज्य के अलावा देशभर में होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी डॉक्टरों से सत्ताईस मार्च को मेडिकल सर्विस बंद करने का आह्वान किया है। शनिवार को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल स्थित जेएमए हॉल में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की बैठक हुई। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए सत्ताईस मार्च को संगठन से जुड़े सभी डॉक्टरों से देशभर में बंद का आह्वान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने बताया कि सत्ताईस मार्च को जयपुर में महारैली निकाली जाएगी। प्रदेशभर के डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। बिल के विरोध में शनिवार को भी डॉक्टरों ने जयपुर में जेएलएन मार्ग पर प्रदर्शन कर रैली निकाली। सुबह ग्यारह बजे बड़ी संख्या में डॉक्टरों का समूह एसएमएस स्थित जेएमए सभागार से निकाला और नारेबाजी-प्रदर्शन करते हुए त्रिमूर्ति सर्किल तक पहुंचा। यहां करीब दस मिनट प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर्स वापस जेएमए लौट गए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक त्रिमूर्ति सर्किल पर ट्रैफिक बंद रहा। उसे दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया। सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसरों की यूनियन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ भी अपना विरोध तेज करने जा रही है। अरिसदा के प्रदेशाध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि हम उनतीस मार्च को प्रदेशभर में एक दिन का सामूहिक अवकाश रखेंगे। अगर उनतीस मार्च को ऐसा होता है तो प्रदेशभर की पीएचसी, सीएचसी, उप जिला हॉस्पिटल में मरीजों को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां ज्यादातर डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर ही होते हैं। ये इस संगठन से जुड़े हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखकर उनके एरिया में संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल की लिस्ट और जानकारी मांगी है। इसमें हॉस्पिटल नाम, पता, मालिक का नाम और फोन नंबर, हॉस्पिटल में बेड की संख्या और वर्तमान स्थिति चालू है या बंद है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने भी अपने एरिया में संचालित हॉस्पिटल की जानकारी मांगी है। जयपुर जिले की बात करें तो वर्तमान में अभी एक सौ पचहत्तर छोटे-बड़े हॉस्पिटल संचालित हैं। राइट टू हेल्थ के विरोध में रेजिडेंट्स के काम नहीं करने से एसएमएस समेत दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में भी मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रूटीन बीमारी के लिए दिखाने आने वाले मरीज अब नहीं आ रहे हैं। इसके कारण एसएमएस में अन्य सेक्शन में भी इसका असर देखने को मिला है। रेजिडेंट्स को मनाने के लिए जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स ने भी प्रयास शुरू कर दिए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बताया- हमने रेजिडेंट्स से बात की है। उनका समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है वो जल्दी मान जाएंगे और काम पर लौट आएंगे। बीजेपी के तमाम विरोध और हो-हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल इक्कीस मार्च को पास हो गया था। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। यहां के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर दस से पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर दस से पच्चीस हजार तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना दस हजार और इसके बाद पच्चीस हजार तक होगा। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायतें सुनने और अपील के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। राइट टू हेल्थ में क्या कवर होगा? राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर सदस्य होंगे। सरकार की ओर से नॉमिनेटेड दो लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो, वह मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। छः महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी। साल में दो बार बैठक करनी होगी। राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से एक महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के तीन प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति तीन महीने के लिए होगी। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया है। अब डीए अड़तीस से बढ़कर बयालीस फीसदी हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। This website follows the DNPA Code of Ethics.