नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
 नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
 न्यायालय ने कहा कि वह उस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है जो 'शुद्ध रूप से नीतिगत मुद्दे' से संबंधित है।
 गैर सरकारी संगठन 'सबका सहयोग सोसायटी' की ओर से दायर याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति- पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने की।
 संविधान का अनुच्छेद 32 लोगों को अधिकार देता है कि जब उन्हें लगे कि उन्हें उनके अधिकारों से अनुचित रूप से वंचित किया गया है तो वे न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
 एचएलएल लाइफकेयर गर्भ निरोधकों, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों, अस्पताल की आपूर्ति के साथ-साथ अन्य दवा उत्पादों का विनिर्माण और विपणन करती है।
 याचिकाकर्ता ने कहा था कि एचएलएल लाइफकेयर कोविड-19 महामारी और टीकों के दौरान पीपीई किट की खरीद में एक नोडल एजेंसी थी।
 उसने कहा कि महामारी के दौरान एचएलएल लाइफकेयर की भूमिका उल्लेखनीय थी और मंत्रालय ने इसे कोविड से लड़ने के लिए आपातकालीन चिकित्सा वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था।
 याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान अभी भी चल रहा है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इस इकाई का निजीकरण नहीं किया जा सकता है।
 सरकार ने मार्च, 2022 में कहा था कि उसे कंपनी के लिए कई शुरूआती बोलियां प्राप्त हुई हैं।
 यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
 
नयी दिल्ली, चौबीस मई उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नयी दिल्ली, चौबीस मई उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह उस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है जो 'शुद्ध रूप से नीतिगत मुद्दे' से संबंधित है। गैर सरकारी संगठन 'सबका सहयोग सोसायटी' की ओर से दायर याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति- पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने की। संविधान का अनुच्छेद बत्तीस लोगों को अधिकार देता है कि जब उन्हें लगे कि उन्हें उनके अधिकारों से अनुचित रूप से वंचित किया गया है तो वे न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। एचएलएल लाइफकेयर गर्भ निरोधकों, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों, अस्पताल की आपूर्ति के साथ-साथ अन्य दवा उत्पादों का विनिर्माण और विपणन करती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एचएलएल लाइफकेयर कोविड-उन्नीस महामारी और टीकों के दौरान पीपीई किट की खरीद में एक नोडल एजेंसी थी। उसने कहा कि महामारी के दौरान एचएलएल लाइफकेयर की भूमिका उल्लेखनीय थी और मंत्रालय ने इसे कोविड से लड़ने के लिए आपातकालीन चिकित्सा वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था। याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान अभी भी चल रहा है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इस इकाई का निजीकरण नहीं किया जा सकता है। सरकार ने मार्च, दो हज़ार बाईस में कहा था कि उसे कंपनी के लिए कई शुरूआती बोलियां प्राप्त हुई हैं। यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।