नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना टेस्ट अब सभी के लिए फ्री नहीं होगा। अब इसका लाभ सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सभी सरकारी और निजी लैबों में कोरोना संक्रमण टेस्ट मु्फ्त होगा। इस आदेश के बाद निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। इसके बाद एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश में दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई।
 याचिका पर विचार करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टेस्ट सिर्फ गरीब वर्ग तक ही सीमित कर दिया है। नए आदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले EWS और आयुष्मान भारत के मरीजों की कोरोना टेस फ्री करा सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना जांच सिर्फ वहीं प्रयोगशालाएं करें जो National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता प्राप्त हों।
 माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मध्यमवर्गीय परिवार जरूर निराश होगा। आज भी बहुत से मध्यमवर्गीय परिवार हैं, जो बीमारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने लिए सरकार को कुछ तो कदम उठाने होंगे। सरकार ने गरीबों के लिए कई स्कीम चलाई हैं और अमीरों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मध्यमवर्गीय परिवार बीच में घुन की तरह पिसता है।
 
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना टेस्ट अब सभी के लिए फ्री नहीं होगा। अब इसका लाभ सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सभी सरकारी और निजी लैबों में कोरोना संक्रमण टेस्ट मु्फ्त होगा। इस आदेश के बाद निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। इसके बाद एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश में दोबारा विचार करने की गुजारिश की गई। याचिका पर विचार करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टेस्ट सिर्फ गरीब वर्ग तक ही सीमित कर दिया है। नए आदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले EWS और आयुष्मान भारत के मरीजों की कोरोना टेस फ्री करा सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना जांच सिर्फ वहीं प्रयोगशालाएं करें जो National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता प्राप्त हों। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मध्यमवर्गीय परिवार जरूर निराश होगा। आज भी बहुत से मध्यमवर्गीय परिवार हैं, जो बीमारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने लिए सरकार को कुछ तो कदम उठाने होंगे। सरकार ने गरीबों के लिए कई स्कीम चलाई हैं और अमीरों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मध्यमवर्गीय परिवार बीच में घुन की तरह पिसता है।