मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कार्ययोजना घोषित की है। अगले पांच वर्षों में मणिपुर के लोगों की प्रभावकारी सेवा का लक्ष्य ध्यान मे रखते हुए "पहले 100 दिनों के लिए 100 कार्य बिंदु" घोषित किये गये हैं।
 मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बीरेन ने कहा कि नई सरकार का उद्देश्य राज्य के राजस्व सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करना और नीतियां बनाना है।
 उन्होंने कहा कि 100 कार्य बिन्दुओं के तहत उपखंड विकास निगरानी मिशन शुरू किया जाएगा। पहले 100 दिनों के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस की शुरुआत की जाएगी।
 मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में शुरू की गई कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नामों की भी घोषणा की, जिन्हें कार्य बिंदुओं के तहत एक निश्चित तिथि पर पूरा और उद्घाटन किया जाएगा।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मणिपुर को 'भ्रष्टाचार मुक्त' बनाने के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ' का पुनर्गठन किया है और प्रकोष्ठ लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्राप्त करेगा और उन पर कार्रवाई करेगा।
 
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कार्ययोजना घोषित की है। अगले पांच वर्षों में मणिपुर के लोगों की प्रभावकारी सेवा का लक्ष्य ध्यान मे रखते हुए "पहले एक सौ दिनों के लिए एक सौ कार्य बिंदु" घोषित किये गये हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बीरेन ने कहा कि नई सरकार का उद्देश्य राज्य के राजस्व सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करना और नीतियां बनाना है। उन्होंने कहा कि एक सौ कार्य बिन्दुओं के तहत उपखंड विकास निगरानी मिशन शुरू किया जाएगा। पहले एक सौ दिनों के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में शुरू की गई कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नामों की भी घोषणा की, जिन्हें कार्य बिंदुओं के तहत एक निश्चित तिथि पर पूरा और उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मणिपुर को 'भ्रष्टाचार मुक्त' बनाने के लिए 'भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ' का पुनर्गठन किया है और प्रकोष्ठ लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्राप्त करेगा और उन पर कार्रवाई करेगा।