प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है. अब अगर बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन बांटने के बाद संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार सुबह इस संबंध में नया आदेश जारी किया है.
रिजर्व बैंक ने यह आदेश छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को भेजा है। दरअसल रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और एनबीएफसी आदि ग्राहकों द्वारा लोन का पूरा भुगतान या निपटान करने के बाद भी संपत्ति के दस्तावेज जमा करने में देरी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस देरी के कारण विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं.
उचित व्यवहार संहिता क्या कहती है?
सेंट्रल बैंक ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को मौजूदा क्रम में जिम्मेदार ऋण देने का अभ्यास करने की याद दिलाई। आरबीआई की उचित व्यवहार संहिता इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देती है कि यदि ग्राहक संपत्ति ऋण की सभी किस्तों का भुगतान कर देता है या ऋण का निपटान कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे संपत्ति के दस्तावेज तुरंत प्राप्त कर लेने चाहिए।
सेंट्रल बैंक के मौजूदा आदेश में कहा गया है कि सभी विनियमित संस्थानों (वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां आदि) को ग्राहकों को रसीद के 30 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। लोन की किश्तें चुकानी होंगी. ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार संबंधित शाखा से या उस शाखा या कार्यालय से दस्तावेज़ प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा जहां दस्तावेज़ वर्तमान में रखा गया है।
सभी बैंकों को ऋण स्वीकृति पत्र में सभी दस्तावेजों की वापसी की तारीख और स्थान का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है। उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, बैंकों को कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी दस्तावेज़ वापस करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनानी होगी और इस प्रक्रिया के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
अगर बैंक या अन्य संबंधित संस्थान तय समय यानी लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर दस्तावेज वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। बैंकों और संस्थानों को पहले ग्राहकों को देरी के बारे में सूचित करना होगा। अगर उनकी वजह से देरी होती है तो ग्राहकों को हर दिन की देरी के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देना होगा. दस्तावेज़ को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में, यह बैंकों और संबंधित संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे दस्तावेज़ को फिर से जारी करने में ग्राहक की सहायता करें।

प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है. अब अगर बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन बांटने के बाद संपत्ति के दस्तावेज लौटाने में देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार सुबह इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. रिजर्व बैंक ने यह आदेश छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को भेजा है। दरअसल रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और एनबीएफसी आदि ग्राहकों द्वारा लोन का पूरा भुगतान या निपटान करने के बाद भी संपत्ति के दस्तावेज जमा करने में देरी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस देरी के कारण विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं. उचित व्यवहार संहिता क्या कहती है? सेंट्रल बैंक ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को मौजूदा क्रम में जिम्मेदार ऋण देने का अभ्यास करने की याद दिलाई। आरबीआई की उचित व्यवहार संहिता इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देती है कि यदि ग्राहक संपत्ति ऋण की सभी किस्तों का भुगतान कर देता है या ऋण का निपटान कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे संपत्ति के दस्तावेज तुरंत प्राप्त कर लेने चाहिए। सेंट्रल बैंक के मौजूदा आदेश में कहा गया है कि सभी विनियमित संस्थानों को ग्राहकों को रसीद के तीस दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। लोन की किश्तें चुकानी होंगी. ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार संबंधित शाखा से या उस शाखा या कार्यालय से दस्तावेज़ प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा जहां दस्तावेज़ वर्तमान में रखा गया है। सभी बैंकों को ऋण स्वीकृति पत्र में सभी दस्तावेजों की वापसी की तारीख और स्थान का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है। उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, बैंकों को कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी दस्तावेज़ वापस करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनानी होगी और इस प्रक्रिया के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। अगर बैंक या अन्य संबंधित संस्थान तय समय यानी लोन चुकाने के तीस दिन के भीतर दस्तावेज वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। बैंकों और संस्थानों को पहले ग्राहकों को देरी के बारे में सूचित करना होगा। अगर उनकी वजह से देरी होती है तो ग्राहकों को हर दिन की देरी के लिए पाँच हज़ार रुपयापये का मुआवजा देना होगा. दस्तावेज़ को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में, यह बैंकों और संबंधित संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे दस्तावेज़ को फिर से जारी करने में ग्राहक की सहायता करें।