चंडीगढ़ (ललित कुमार) फगवाड़ा से बीजेपी के विधायक सोमप्रकाश की याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने मामले पर दो अप्रैल के लिए सुनवाई तय की है। याचिका में सरकारी और सरकारी सहायता ले रहे प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंटस को एडमिशन न देने का मामला उठाया गया है।
 पंजाब सरकार ने वर्ष 2011 में एक कानून बनाया था, जिसमें कहा गया कि पहले इन स्टूडेंट्स को सरकारी और सरकारी सहायता ले रहे स्कूलों से लिखवाना होगा कि उनको एडमिशन नही मिला। इसके बाद उन्हें प्राइवेट अनएडिड स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि यह नियम राइट टू एजूकेशन एक्ट की धारा 12 (1) की अनदेखी है। याचिका में कहा गया कि इसे लेकर उन्होंने रिप्रेजेंटेंशन भी दी थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में हाईकोर्ट में अब याचिका दायर की गई है।
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चंडीगढ़ फगवाड़ा से बीजेपी के विधायक सोमप्रकाश की याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने मामले पर दो अप्रैल के लिए सुनवाई तय की है। याचिका में सरकारी और सरकारी सहायता ले रहे प्राइवेट स्कूलों में पच्चीस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंटस को एडमिशन न देने का मामला उठाया गया है। पंजाब सरकार ने वर्ष दो हज़ार ग्यारह में एक कानून बनाया था, जिसमें कहा गया कि पहले इन स्टूडेंट्स को सरकारी और सरकारी सहायता ले रहे स्कूलों से लिखवाना होगा कि उनको एडमिशन नही मिला। इसके बाद उन्हें प्राइवेट अनएडिड स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि यह नियम राइट टू एजूकेशन एक्ट की धारा बारह की अनदेखी है। याचिका में कहा गया कि इसे लेकर उन्होंने रिप्रेजेंटेंशन भी दी थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में हाईकोर्ट में अब याचिका दायर की गई है। This website follows the DNPA Code of Ethics.