यातायात एव सचार
जुलाई १६५६ म यातायात नीति एव समन्वय समिति ( नियोगी समिति ) स्थापना की गयी। इस समिति को यातायात की दीर्घकालीन नीति सम्बन्ध में सलाह देनी थी और इस नीति के अन्तर्गत ही यातायात के विभिन्न साधनों या गले ५ से १० वर्ष में महत्व निश्चित किया जाता है । इस समिति ने फरवरी १९६१ में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट योजना प्रयोग
रेल एव सडक यातायात के समन्वय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आकडे दिये गये । समिति की अन्तिम रिपोर्ट भान पर तृतीय योजना के निर्धारित यातायात के कार्यत्रम पर पुन विचार किया जायगा।
तृतीय योजना में यातायान के वायंत्रम जिन सामान्य विचारधाराम्रो पर आधारित हैं, व निन्न प्रकार है( १ ) तृतीय योजना में यह मान किया गया है कि म धिक्तर लोहा, कोयला, अन्य कच्चे माल श्रादि भारी वस्तुएं जिनका उपयोग इस्पात कारखानो में होता है रेलों द्वारा ले जायी जायेंगी। इस कारण से रेलो मे अधिक विनियोजन प्रत्यत्त श्रावश्यक है ।
( २ ) यद्यपि देश मे यातायात के साधनों को प्राय कमी है और यह क्मो तृतीय योजना म जारी रहनको सम्भावना है परन्तु यातायात की कमी होते हुए भी रेल एवं सक यातायात में बुद्ध मार्गों एवं कुछ वस्तुत्रो मे प्रतिस्पर्धा ग्राववयक रूप से समाप्त नहीं हो जायगी । यातायात नीति एव समन्वय समिति रैल एवं सडक यातायात म समन्वय स्थापित करन के लिये सुझाव देगी ।
( ३ ) भारत म रेन यातायात व्यवसाय ग्राथिक दृष्टिकोण से सुदृढ व्यव साथ हो नहीं है अपितु यह व्यवसाय तृतीय योजना के साधनों की बड़ी मात्रा मे अनुदान भी प्रदान करेगा । भारतीय रेलो म पूंजोगत विनियोजन म निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और इस वृद्धि को भविष्य में बनाये रखना अत्यन्त ग्रावश्यक होगा यदि हम इस व्यवसाय का लाभप्रद व्यवसाय बनाये रखना चाहते हैं । ऐसी परिस्थिति म यह बात विचारणीय है कि भविष्य म रेल व्यवसाय के सामान्य बजट को अनुदान देना चाहिये श्रथवा नही। यातायात नीति एव समन्वय समिति इस सम्बन्ध में भी सुझाव दगी ।
रेल यातायात - तृतीय योजना में रेल वाहन यातायात में लगभग ५६% की वृद्धि होने की सम्भावना है अर्थात् १९६५-६६ तक वाहन यातायात २४५० ख टन होने की सम्भावना है। इस्पात एवं इस्पात कारखानों के कच्चे माल मे •० लाख टन कोयले मे ४०५ लाख टन, सोमेट म ५५ लाख टन तथा सामान्य
यातायात एव सचार जुलाई एक हज़ार छः सौ छप्पन म यातायात नीति एव समन्वय समिति स्थापना की गयी। इस समिति को यातायात की दीर्घकालीन नीति सम्बन्ध में सलाह देनी थी और इस नीति के अन्तर्गत ही यातायात के विभिन्न साधनों या गले पाँच से दस वर्ष में महत्व निश्चित किया जाता है । इस समिति ने फरवरी एक हज़ार नौ सौ इकसठ में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट योजना प्रयोग रेल एव सडक यातायात के समन्वय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आकडे दिये गये । समिति की अन्तिम रिपोर्ट भान पर तृतीय योजना के निर्धारित यातायात के कार्यत्रम पर पुन विचार किया जायगा। तृतीय योजना में यातायान के वायंत्रम जिन सामान्य विचारधाराम्रो पर आधारित हैं, व निन्न प्रकार है तृतीय योजना में यह मान किया गया है कि म धिक्तर लोहा, कोयला, अन्य कच्चे माल श्रादि भारी वस्तुएं जिनका उपयोग इस्पात कारखानो में होता है रेलों द्वारा ले जायी जायेंगी। इस कारण से रेलो मे अधिक विनियोजन प्रत्यत्त श्रावश्यक है । यद्यपि देश मे यातायात के साधनों को प्राय कमी है और यह क्मो तृतीय योजना म जारी रहनको सम्भावना है परन्तु यातायात की कमी होते हुए भी रेल एवं सक यातायात में बुद्ध मार्गों एवं कुछ वस्तुत्रो मे प्रतिस्पर्धा ग्राववयक रूप से समाप्त नहीं हो जायगी । यातायात नीति एव समन्वय समिति रैल एवं सडक यातायात म समन्वय स्थापित करन के लिये सुझाव देगी । भारत म रेन यातायात व्यवसाय ग्राथिक दृष्टिकोण से सुदृढ व्यव साथ हो नहीं है अपितु यह व्यवसाय तृतीय योजना के साधनों की बड़ी मात्रा मे अनुदान भी प्रदान करेगा । भारतीय रेलो म पूंजोगत विनियोजन म निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और इस वृद्धि को भविष्य में बनाये रखना अत्यन्त ग्रावश्यक होगा यदि हम इस व्यवसाय का लाभप्रद व्यवसाय बनाये रखना चाहते हैं । ऐसी परिस्थिति म यह बात विचारणीय है कि भविष्य म रेल व्यवसाय के सामान्य बजट को अनुदान देना चाहिये श्रथवा नही। यातायात नीति एव समन्वय समिति इस सम्बन्ध में भी सुझाव दगी । रेल यातायात - तृतीय योजना में रेल वाहन यातायात में लगभग छप्पन% की वृद्धि होने की सम्भावना है अर्थात् एक हज़ार नौ सौ पैंसठ-छयासठ तक वाहन यातायात दो हज़ार चार सौ पचास ख टन होने की सम्भावना है। इस्पात एवं इस्पात कारखानों के कच्चे माल मे •शून्य लाख टन कोयले मे चार सौ पाँच लाख टन, सोमेट म पचपन लाख टन तथा सामान्य