बत अनुच्छेद 286 121 ऐसे राज्य पर कर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है जो उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कर लगाने का अधिकारी
सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से राज्य सरकारों को ऐसे व्यापारियों से भी बिक्रीकर वसूल करने की ठूली छूट मिल गई जो उस राज्य के निवासी नहीं थे किन्तु जिन्होंने माल की सुपुर्दगी उस राज्य में दी थी । इसका परिणाम यह हुआ हैं कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य के बाहर के व्यापारियों को लाना, उनसे लेखा पुस्तकें पेश करवाना, बिक्री के नक्वी भरवाना और बिक्री कर मांगना प्रारम्भ कर दिया । इसते व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह मांग की जाने लगी कि बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार को सौंपा जाए ।
इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक दूसरे निर्णय में बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में 6 सितम्बर सन् 1955 को संविधान के अनुच्छेद 286 के सम्बन्ध में एक नया निर्णय दिया । यह निर्णय इती न्यायालय द्वारा सन् 1953 में बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय से भिन्न या निर्णय के आधार पर यह कहा गया कि,
1331 जहाँ तक आयात एवं नियत के दौरान माल के या विक्रय का सम्बन्ध है, ऐसे क्रय-विक्रय पर कोई भी राज्य सरकार बिक्रीकर नहीं लगा सकती है ।
ब संविधान के अनुच्छेद 286111131 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वही उसी अनुच्छेद के लिए है और उसका अनुच्छेद 286121 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कोई भी राज्य सरकार अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रमय या विक्रय पर उस समय तक कोई कर नहीं लगा सकती है जब तक अनुच्छेद 286121 के अनुसार उसे संसद से ऐसा कर लगाने की अनुमति नहीं मिल जाती है।
स। यदि संविधान के अनुच्छेद 286121 के अनुसार संसद किसी राज्य सरकार को अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की अनुमति दे देती है तो अनुच्छेद 286111 131 के
स्पष्टीकरण के अनुसार यह निर्धारित किया जायेगा कि य या विक्रय पर किसी राज्य की सरकार कर लगा सकती है ।
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से व्यापारिक देशों में व्याप्त अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति तो समाप्त हो गई, किन्तु साथ ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। पुथम, इस निर्णय से पूर्व राज्य सरकारों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के कृप या विक्रय पर जो कर लगाये जा चुके है या वसूल किये जा चुके थे, वे सभी अवैध हो गये क्योंकि संसद द्वारा किसी भी राज्य सरकार को ऐते कृय या विक्रय पर कर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थीं । अतः राज्य सरकारों के द्वारा लगाये गये ऐसे करों को निरस्त करने की तथा जो राशि वसूल की जा चुकी थी उसे वापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। द्वितीय, सभी राज्य सरकारों के बजट अनुमानों में संशोधन करने की समस्या उत्पन्न
1 इस समस्या का समाधान करना तो सरल कार्य था किन्तु वसूल हुई राशि को वापित लौटाना राज्य सरकारों के लिए असम्भव था ।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 30 जनवरी सन् 1956 को राष्ट्रपति द्वारा कर कानून मान्यता अध्यादेश 1956 जारी किया। इसके अनुसार 1 अप्रैल 1951 से 6 सितम्बर, 1955 तक की अवधि में राज्य सरकारों ने अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर जो कर वसूल कर लिया था उसे वैध बना दिया गया । 1 अप्रैल, 1951 को संविधान की धारा 286121 लागू हुई थी और 6 सितम्बर 1955 को सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में अपना उपर्युक्त निर्णय दिया था। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये गये करों को इस अवधि में वैध बना दिया गया। बाद में इस अध्यादेश को विक्रीकर कानून मान्यता अधिनियम, 1955 द्वारा पुर्नस्थापित कर दिया गया ।
सन् 1953 में सबम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए अप्रैल, 1953 को भारत सरकार ने देश में कर प्रणाली के अध्ययन तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक कराधान जांच
आयोग का गठन किया । राज्य सरकारों के करों की जाँच करने का भी कार्य इसे सौंपा गया था। आयोग ने सन् 1954 के अन्त में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया । अन्य करों के साथ-साथ आयोग ने कर का भी अध्ययन किया और बिक्री कर तथा विवेककर अन्तर्राज्यीय क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत
विक्री कर राज्य की आप का ही साधन बना रहना चाहिए, क्योंकि faot कर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है और विभिन्न राज्यों में व्यापारिक दशाओं में बहुत अधिक भिन्नताएं होती हैं। इसलिए राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री पर केवल राज्य सरकारें कर लगायें और इसको लगाने तथा वसूल करने का कार्य एवं इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन ही रहने दिया जाये । साथ ही अन्तर-राज्य व्यापार में आने वाली पर संघ सरकार कर लगाये । इसी प्रकार समस्त व्यापार को दो भागों में विभाजित किया जाये जा रेती वस्तुएं जो अन्तर-राज्य व्यापार में नहीं आती या राजकीय व्यापार और वाणिज्य, और दूतरी 1 वे वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में आती हैं अर्थात् अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य इस प्रकार राजकीय व्यापार और वाणिज्य पर इसे राज्यों द्वारा लगाना चाहिए और अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर यह कर संघ तरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए।
अन्तरराज्यीय व्यापार की कर की दरों का निर्धारण तो संतद के द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु इनका प्रशासन राज्यों द्वारा होना चाहिए और इन करों से जो आय प्राप्त हो वह राज्य सरकारों को दी जाये ।
अन्तरराज्यीय व्यापार पर बी-कर अन्तर्राज्यीय के अन्तिम नियात पर लगाना चाहिए ।
अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर की दर बहुत कम होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर कर - भार बहुत अधिक न पड़े और अन्तर्राज्यीय व्यापार को बहुत हानि न हो । आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ विशेष वस्तुओं को
छोड़कर अन्तरराज्यीय व्यापार की अन्य वस्तुओं पर प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना चाहिए । । प्रतिशत की न्यूनतम दर तभी लगानी पाहिए जब कि वस्तु अन्य राज्यों में स्थित पंजीकृत व्यापारियों को बेची जा रही हो, परन्तु यदि वस्तु रेते व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बेची जा रही है जो पंजीकृत नहीं हैं तो उन पर उसी दर से कर लगाया जाये जो राज्य में प्रचलित है। इस तरह बिक्री कर के अपवचन से रोक लग जायेगी।
ऐसी वस्तुओं की सूची बना देनी चाहिए जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए आवश्यक है और उन पर कर बहुत नीची दर से लगाया जाये जैते 3 पाई प्रति रूपया का एक बिन्दु कर और वह भी वस्तु की अन्तिम बिक्री पर । इन वस्तुओं में आयोग ने कोयला, लोहा और इस्पात, कपास, कच्ची और पक्की खाले तिलहन, तेल और जूट को विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित करके इन पर 1½ प्रतिशत की दर से एक बिन्दु बिक्री कर लगाने का सुझाव दिया। इन वस्तुओं पर इतनी नीची दर से कर लगाने का प्रस्ताव आयोग ने कदाचित इसी विचार से दिया कि ये कच्ची सामग्री की वस्तुएं हैं और इसे बनी हुई वस्तुओं का नियत अन्य राज्यों को होगा। यदि इन पर बहुत ऊंची दर से कर लगा दिया जाए तो अन्य राज्यों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक कर का भार पड़ेगा ।
आयोग ने सुझाव दिया कि सन् 1952 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत संख्या में वस्तुएं कर मुक्त सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं। अतरव इस सूची में उत्तम उपरोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी को निकाल देना चाहिए ।
आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के बिक्री कर विभाग के अध्यक्षों की वर्ष में एक बार मीटिंग की जानी चाहिए, जिसमें वे विचार-विनिमय करें, अपने सामूहिक हितों पर वाद-विवाद करें और पारस्परिक हित की समस्याओं की विवेचना करें ताकि कर की व्यवस्था तरल हो जाये । ऐसी मीटिंग "अन्तराज्यीय करारोपण परिष्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए ।
अन्तर्राज्यीय करारोपण परिष्द को विभिन्न राज्यों की कर व्यवस्थ को सरल बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए ।
कर वंचन की प्रवृत्ति को रोकने हेतु व्यवस्था एवं निरीक्षण को पहले की तुलना में कठोर किया जाए तथा उच्च अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए ।
आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक चिकी कर ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जो fasी कर विभाग तथा व्यापारियों की अपीलों के बारे में अन्तिम निर्णय कर सकें ।
केवल कुछ तुपरिभाषित वस्तुओं के वर्ग को ही बिक्री कर से छूट प्रदान की
उद्योग एवं व्यापार ते व्यवस्थित सम्पर्क के लिए बिट्टी कर विभाग द्वारा व्यापार एवं उद्योग के संघों आदि से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक बिट्टी कर सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिसते व्यापार, उद्योग एवं व्यव तायों के हितों का प्रतिनिधित्व हो तथा जो कर समस्याओं का अध्ययन
आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बिक्री कर प्रशासन की अलोकप्रियता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी और अधिकारी पृथ्थक-पृथक होने चाहिए, प्रत्येक विक्रीकर विभाग में इन्टेलिजेन्स तैवान होना चाहिए, कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के साथ मधुर होना चाहिए तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं पर उचित सलाह देनी चाहिए ।
आयोग ने यह सुझाव दिया कि बिक्री कर की वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए तथा सेवाओं पर कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन में कठिनाइयां आयेंगी तथा कर बचाने की सम्भावना बढ़ेगी ।
बत अनुच्छेद दो सौ छियासी एक सौ इक्कीस ऐसे राज्य पर कर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है जो उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कर लगाने का अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से राज्य सरकारों को ऐसे व्यापारियों से भी बिक्रीकर वसूल करने की ठूली छूट मिल गई जो उस राज्य के निवासी नहीं थे किन्तु जिन्होंने माल की सुपुर्दगी उस राज्य में दी थी । इसका परिणाम यह हुआ हैं कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य के बाहर के व्यापारियों को लाना, उनसे लेखा पुस्तकें पेश करवाना, बिक्री के नक्वी भरवाना और बिक्री कर मांगना प्रारम्भ कर दिया । इसते व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह मांग की जाने लगी कि बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार को सौंपा जाए । इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक दूसरे निर्णय में बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में छः सितम्बर सन् एक हज़ार नौ सौ पचपन को संविधान के अनुच्छेद दो सौ छियासी के सम्बन्ध में एक नया निर्णय दिया । यह निर्णय इती न्यायालय द्वारा सन् एक हज़ार नौ सौ तिरेपन में बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय से भिन्न या निर्णय के आधार पर यह कहा गया कि, एक हज़ार तीन सौ इकतीस जहाँ तक आयात एवं नियत के दौरान माल के या विक्रय का सम्बन्ध है, ऐसे क्रय-विक्रय पर कोई भी राज्य सरकार बिक्रीकर नहीं लगा सकती है । ब संविधान के अनुच्छेद अट्ठाईस करोड़ इकसठ लाख ग्यारह हज़ार एक सौ इकतीस में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वही उसी अनुच्छेद के लिए है और उसका अनुच्छेद दो लाख छियासी हज़ार एक सौ इक्कीस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कोई भी राज्य सरकार अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रमय या विक्रय पर उस समय तक कोई कर नहीं लगा सकती है जब तक अनुच्छेद दो लाख छियासी हज़ार एक सौ इक्कीस के अनुसार उसे संसद से ऐसा कर लगाने की अनुमति नहीं मिल जाती है। स। यदि संविधान के अनुच्छेद दो लाख छियासी हज़ार एक सौ इक्कीस के अनुसार संसद किसी राज्य सरकार को अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की अनुमति दे देती है तो अनुच्छेद दो लाख छियासी हज़ार एक सौ ग्यारह एक सौ इकतीस के स्पष्टीकरण के अनुसार यह निर्धारित किया जायेगा कि य या विक्रय पर किसी राज्य की सरकार कर लगा सकती है । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से व्यापारिक देशों में व्याप्त अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति तो समाप्त हो गई, किन्तु साथ ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। पुथम, इस निर्णय से पूर्व राज्य सरकारों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के कृप या विक्रय पर जो कर लगाये जा चुके है या वसूल किये जा चुके थे, वे सभी अवैध हो गये क्योंकि संसद द्वारा किसी भी राज्य सरकार को ऐते कृय या विक्रय पर कर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थीं । अतः राज्य सरकारों के द्वारा लगाये गये ऐसे करों को निरस्त करने की तथा जो राशि वसूल की जा चुकी थी उसे वापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। द्वितीय, सभी राज्य सरकारों के बजट अनुमानों में संशोधन करने की समस्या उत्पन्न एक इस समस्या का समाधान करना तो सरल कार्य था किन्तु वसूल हुई राशि को वापित लौटाना राज्य सरकारों के लिए असम्भव था । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए तीस जनवरी सन् एक हज़ार नौ सौ छप्पन को राष्ट्रपति द्वारा कर कानून मान्यता अध्यादेश एक हज़ार नौ सौ छप्पन जारी किया। इसके अनुसार एक अप्रैल एक हज़ार नौ सौ इक्यावन से छः सितम्बर, एक हज़ार नौ सौ पचपन तक की अवधि में राज्य सरकारों ने अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर जो कर वसूल कर लिया था उसे वैध बना दिया गया । एक अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ इक्यावन को संविधान की धारा दो लाख छियासी हज़ार एक सौ इक्कीस लागू हुई थी और छः सितम्बर एक हज़ार नौ सौ पचपन को सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में अपना उपर्युक्त निर्णय दिया था। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये गये करों को इस अवधि में वैध बना दिया गया। बाद में इस अध्यादेश को विक्रीकर कानून मान्यता अधिनियम, एक हज़ार नौ सौ पचपन द्वारा पुर्नस्थापित कर दिया गया । सन् एक हज़ार नौ सौ तिरेपन में सबम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ तिरेपन को भारत सरकार ने देश में कर प्रणाली के अध्ययन तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक कराधान जांच आयोग का गठन किया । राज्य सरकारों के करों की जाँच करने का भी कार्य इसे सौंपा गया था। आयोग ने सन् एक हज़ार नौ सौ चौवन के अन्त में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया । अन्य करों के साथ-साथ आयोग ने कर का भी अध्ययन किया और बिक्री कर तथा विवेककर अन्तर्राज्यीय क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत विक्री कर राज्य की आप का ही साधन बना रहना चाहिए, क्योंकि faot कर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है और विभिन्न राज्यों में व्यापारिक दशाओं में बहुत अधिक भिन्नताएं होती हैं। इसलिए राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री पर केवल राज्य सरकारें कर लगायें और इसको लगाने तथा वसूल करने का कार्य एवं इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन ही रहने दिया जाये । साथ ही अन्तर-राज्य व्यापार में आने वाली पर संघ सरकार कर लगाये । इसी प्रकार समस्त व्यापार को दो भागों में विभाजित किया जाये जा रेती वस्तुएं जो अन्तर-राज्य व्यापार में नहीं आती या राजकीय व्यापार और वाणिज्य, और दूतरी एक वे वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में आती हैं अर्थात् अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य इस प्रकार राजकीय व्यापार और वाणिज्य पर इसे राज्यों द्वारा लगाना चाहिए और अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर यह कर संघ तरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए। अन्तरराज्यीय व्यापार की कर की दरों का निर्धारण तो संतद के द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु इनका प्रशासन राज्यों द्वारा होना चाहिए और इन करों से जो आय प्राप्त हो वह राज्य सरकारों को दी जाये । अन्तरराज्यीय व्यापार पर बी-कर अन्तर्राज्यीय के अन्तिम नियात पर लगाना चाहिए । अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर की दर बहुत कम होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर कर - भार बहुत अधिक न पड़े और अन्तर्राज्यीय व्यापार को बहुत हानि न हो । आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर अन्तरराज्यीय व्यापार की अन्य वस्तुओं पर प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना चाहिए । । प्रतिशत की न्यूनतम दर तभी लगानी पाहिए जब कि वस्तु अन्य राज्यों में स्थित पंजीकृत व्यापारियों को बेची जा रही हो, परन्तु यदि वस्तु रेते व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बेची जा रही है जो पंजीकृत नहीं हैं तो उन पर उसी दर से कर लगाया जाये जो राज्य में प्रचलित है। इस तरह बिक्री कर के अपवचन से रोक लग जायेगी। ऐसी वस्तुओं की सूची बना देनी चाहिए जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए आवश्यक है और उन पर कर बहुत नीची दर से लगाया जाये जैते तीन पाई प्रति रूपया का एक बिन्दु कर और वह भी वस्तु की अन्तिम बिक्री पर । इन वस्तुओं में आयोग ने कोयला, लोहा और इस्पात, कपास, कच्ची और पक्की खाले तिलहन, तेल और जूट को विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित करके इन पर एक½ प्रतिशत की दर से एक बिन्दु बिक्री कर लगाने का सुझाव दिया। इन वस्तुओं पर इतनी नीची दर से कर लगाने का प्रस्ताव आयोग ने कदाचित इसी विचार से दिया कि ये कच्ची सामग्री की वस्तुएं हैं और इसे बनी हुई वस्तुओं का नियत अन्य राज्यों को होगा। यदि इन पर बहुत ऊंची दर से कर लगा दिया जाए तो अन्य राज्यों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक कर का भार पड़ेगा । आयोग ने सुझाव दिया कि सन् एक हज़ार नौ सौ बावन के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत संख्या में वस्तुएं कर मुक्त सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं। अतरव इस सूची में उत्तम उपरोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी को निकाल देना चाहिए । आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के बिक्री कर विभाग के अध्यक्षों की वर्ष में एक बार मीटिंग की जानी चाहिए, जिसमें वे विचार-विनिमय करें, अपने सामूहिक हितों पर वाद-विवाद करें और पारस्परिक हित की समस्याओं की विवेचना करें ताकि कर की व्यवस्था तरल हो जाये । ऐसी मीटिंग "अन्तराज्यीय करारोपण परिष्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए । अन्तर्राज्यीय करारोपण परिष्द को विभिन्न राज्यों की कर व्यवस्थ को सरल बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए । कर वंचन की प्रवृत्ति को रोकने हेतु व्यवस्था एवं निरीक्षण को पहले की तुलना में कठोर किया जाए तथा उच्च अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए । आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक चिकी कर ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जो fasी कर विभाग तथा व्यापारियों की अपीलों के बारे में अन्तिम निर्णय कर सकें । केवल कुछ तुपरिभाषित वस्तुओं के वर्ग को ही बिक्री कर से छूट प्रदान की उद्योग एवं व्यापार ते व्यवस्थित सम्पर्क के लिए बिट्टी कर विभाग द्वारा व्यापार एवं उद्योग के संघों आदि से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक बिट्टी कर सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिसते व्यापार, उद्योग एवं व्यव तायों के हितों का प्रतिनिधित्व हो तथा जो कर समस्याओं का अध्ययन आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बिक्री कर प्रशासन की अलोकप्रियता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी और अधिकारी पृथ्थक-पृथक होने चाहिए, प्रत्येक विक्रीकर विभाग में इन्टेलिजेन्स तैवान होना चाहिए, कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के साथ मधुर होना चाहिए तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं पर उचित सलाह देनी चाहिए । आयोग ने यह सुझाव दिया कि बिक्री कर की वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए तथा सेवाओं पर कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन में कठिनाइयां आयेंगी तथा कर बचाने की सम्भावना बढ़ेगी ।