नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी जरूरत का सामान सरकार के ई-कॉमर्स पोर्टल GEM से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीदने को कहा है। गृह मंत्रालय ने इन बलों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस प्लैटफॉर्म से वस्तु और सेवाओं की खरीद करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GEM पोर्टल से करें। अगर वहां कुछ उत्पाद नहीं मिलते हैं, वे इसके बारे में ब्योरा GEM को दे सकते हैं।
 अबतक ये बल और केंद्र शासित प्रदेश निविदा प्रक्रिया से इन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहे हैं। इस पहल का मकसद इन बलों और केंद्र शासित प्रदेशों की खरीद में पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया को दुरुस्त करना है। इन बलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी शामिल हैं।
 वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिये पिछले साल जीईएम की शुरुआत की। मंत्रालय GEM पोर्टल को और गतिशील बनाने के लिये आईटी कंपनी इंटिलेक्ट डिजाइन एरेना लि. के साथ काम कर रहा है।
 केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक खरीद सालाना दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में GEM पोर्टल को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। सरकार की ऑनलाइन खरीद पोर्टल के केंद्र एवं राज्यों के विभागों के उपयोग से करदाताओं के धन को बचाने में मदद मिलेगी। अबतक 27,846 विक्रेता पंजीकृत हैं, जो 1,31,839 उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा कर, सुरक्षा, डिजिटिकरण और स्कैनिंग जैसी सेवाएं भी पोर्टल पर मौजूद हैं।
 
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी जरूरत का सामान सरकार के ई-कॉमर्स पोर्टल GEM से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीदने को कहा है। गृह मंत्रालय ने इन बलों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस प्लैटफॉर्म से वस्तु और सेवाओं की खरीद करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GEM पोर्टल से करें। अगर वहां कुछ उत्पाद नहीं मिलते हैं, वे इसके बारे में ब्योरा GEM को दे सकते हैं। अबतक ये बल और केंद्र शासित प्रदेश निविदा प्रक्रिया से इन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहे हैं। इस पहल का मकसद इन बलों और केंद्र शासित प्रदेशों की खरीद में पारदर्शिता लाना और प्रक्रिया को दुरुस्त करना है। इन बलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिये पिछले साल जीईएम की शुरुआत की। मंत्रालय GEM पोर्टल को और गतिशील बनाने के लिये आईटी कंपनी इंटिलेक्ट डिजाइन एरेना लि. के साथ काम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक खरीद सालाना दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में GEM पोर्टल को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। सरकार की ऑनलाइन खरीद पोर्टल के केंद्र एवं राज्यों के विभागों के उपयोग से करदाताओं के धन को बचाने में मदद मिलेगी। अबतक सत्ताईस,आठ सौ छियालीस विक्रेता पंजीकृत हैं, जो एक,इकतीस,आठ सौ उनतालीस उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा कर, सुरक्षा, डिजिटिकरण और स्कैनिंग जैसी सेवाएं भी पोर्टल पर मौजूद हैं।