धार में कारम नदी पर 304 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बन रहा डैम पहली ही बारिश में लीक हो गया। धार और खरगोन जिले के 18 गांवों के हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। डैम के रिसाव को रोकने के साथ ही उसके पानी को बहाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहां तक कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, यह जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने डैम की स्थिति और गांवों के बिगड़ते हालात का जायजा लिया।
 भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डैम के निर्माण से लेकर पानी भरने तक हर कदम पर लापरवाही बरती गई।
 लीकेज की तीन बड़ी वजह हो सकती है। डिजाइन में तकनीकी खामी रही हाेगी। दूसरा मटेरियल और तीसरा कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में खराबी हो सकती है। मिट्टी से जाे पाल बनाई, उसमें पत्थर या मुरम को मिट्टी से कवर कर दिया होगा। उसी में गेप से लीकेज हुआ होगा।
 कारम मध्यम सिंचाई परियोजना धार जिले के ग्राम कोठीदा में है। चार साल पहले 2018 में शिलान्यास और भूमिपूजन धार जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किया था। इस बांध को विंध्याचल रेंज की पहाड़ी को दो तरफ से जोड़कर कारम नदी पर बनाया जा रहा है। डैम का हिस्सा नालछा, मांडू, भरूड़पुरा, बगड़ी की पहाड़ी से लगा हुआ है। महू-मानपुर से निकलने वाली अजनार नदी आगे चलकर कारम नदी में मिलती है।
 डैम का निर्माण दिल्ली की कंपनी एएनएस कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. कर रही है। 10 अक्टूबर 2018 से बन रहे इस डैम को 36 महीने में बनकर पूरा होना था। हालांकि, कोरोना काल के चलते दो साल इसका काम बंद रहा। डैम का जल संग्रहण क्षेत्र 183. 83 वर्ग किमी है। लंबाई 564 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। जल भरण क्षमता 43. 98 मीट्रिक घन मीटर रखी जाना है, लेकिन डैम में लीकेज होने से जगह-जगह से पानी निकलने लगा है। डैम के बनने के बाद करीब 8 से 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिलना है। शुरू से ही ग्रामीण मुआवजा राशि के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस परियोजना से 8 गांव की जमीन डूब में गई।
 गुरुवार की बात है। बांध की मिट्टी वाली वॉल से पानी रिसता हुआ दिखा। हो सकता है कि पानी का रिसाव कुछ दिन पहले से हो रहा हो लेकिन गांव वालों की नजर पड़ी तो सूचना अफसरों तक पहुंची। शुक्रवार को जब रिसाव तेज हुआ तो हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ अफसरों ने दौड़ लगाई। अफसरों को समझने में देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। सवाल ये खड़ा हुआ कि मिट्टी कब तक पानी के दबाव को रोक सकेगी। जैसे ही मिट्टी की ताकत जवाब देगी जल सैलाब आ जाएगा।
 इसकी जद में कई गांव आएंगे । प्रशासन ने मुनादी कराई कि तत्काल गांव खाली कर दें। यह सुन गांव के लोग दहशत में आ गए और जैसे और जिस हालत में थे, सामान समेट कर भागने लगे। यह सिलसिला शुक्रवार दोपहर से देर रात तक चलता रहा। इधर, प्रशासन की टीम दो अलग-अलग प्लान पर एक साथ काम कर रही है। पहले प्लान के तहत बांध टूटने के जोखिमों को कम करने के लिए रिसाव वाले एरिया पर मिट्टी और मुरम डालकर उसे मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है।
 वहीं, दूसरे प्लान में वॉटर प्रेशर कम करने के लिए बांध का पानी चैनल बनाकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
 डैम के निचले हिस्से में बसे जहांगीरपुरा, कोठीदा, भारुड़पूरा, इमलीपुरा, भांडाखो, दुगनी, डेहरिया, सिमराली, सिरसोदिया, डहीवर, लसनगांव, हनुमंतिया समेत धार जिले के 12 गांवों को खाली करवाया गया है। वहीं, खरगोन जिले के 6 गांवों जलकोटा, बड़वी, नयापुरा, काकरिया, मेलखेड़ी, मोयदा को रात में खाली करवा लिया गया है।
 धरमपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा- बांध में कई खामियां हैं, जिसे मैं समय-समय पर उठाता रहा हूं। जल्दबाजी में इसे तैयार किया जा रहा है, इस कारण मुरम और काली मिट्टी डालकर डैम को तैयार कर दिया गया। इन्होंने इतनी लापरवाही की कि मिट्टी और मुरम को दबाया तक नहीं। हाईवा और डंपर से डालकर सीधे बांध की दीवार (पाल) को उठाया गया। यही कारण है कि आज ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, उनसे न सिर्फ 305 करोड़ रुपए वसूलने चाहिए, बल्कि सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। घर छोड़कर लोग पहाड़ियों पर बैठे हैं, दो दिन से सो नहीं पा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई काे लेकर विधानसभा में मामला उठाऊंगा। धरने पर बैठना पड़े तो वह भी करूंगा।
 जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा- कारम नदी पर मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे पक्के बांध में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बांध निर्माण के लिए पानी रोकने के लिए बनाए गए मिट्टी बांध में रिसाव से इस तरह की स्थिति बनी है।
 नदी पर पक्का बांध 100 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 52 गांवों में 10 हजार 500 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। एक कमेटी बनाई गई है। तीन दिन में रिपोर्ट देगी, जो भी जिम्मेदार ने लापरवाही की होगी। उस पर कार्रवाई की जाएगी।
 प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने बांध में आए लीकेज को भ्रष्टाचार के स्मारक का घटिया निर्माण करार दिया है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन घटिया निर्माण करने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बचाने में लग गया है, क्योंकि इस पर शिवराज मंत्रिमंडल के एक ताकतवर मंत्री का हाथ है। यही नहीं इस कंपनी ने दिल्ली की एक एएनएस कंस्ट्रक्शन्स कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया हुआ है।
 मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने 3 महीने पहले ही जिला प्रशासन और भोपाल में बैठे जिम्मेदारों को शिकायत की थी, जिसे सभी ने अनसुना कर दिया।
 मिश्रा का कहना है कि क्या कारण है कि मुगल शासकों-अंग्रेजों और 50 सालों पुराने पुल-पुलियाएं, स्टॉपडैम आज भी मजबूत हैं और 15 सालों में निर्मित पुल-पुलियाएं, स्टॉपडैम, बांध, सड़कें निर्माणाधीन कार्य दिवसों या बनते ही ध्वस्त क्यों हो रहे हैं? एक महीने पहले ही मंडीदीप के कालिया सोत पुल, जो मात्र एक साल पहले ही MPRDC द्वारा 529 करोड़ की लागत से बना था, सिंगारचोली-मुबारकपुर में 221 करोड, बुंदेलखंड में 881 करोड़ की लागत से निर्मित पुल-पुलियाएं और स्टॉपडैम और दो साल पहले दतिया में दो नवनिर्मित बांध कैसे ढह गए? भ्रष्टाचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
 जानिए अब तक क्या?
 गुरुवार शाम को बांध में लीकेज की जानकारी मिली थी। धार के 12 और खरगोन के 6 गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। रिसाव तेज होने पर शुक्रवार देर रात तक प्रशासन ने ग्रामीणों को गांव से राहत शिविरों में पहुंचाया। उधर, NDRF, SDRF और लोकल प्रशासन दिन भर बांध को मजबूती प्रदान करने में जुटा रहा। देर रात सेना भी आ गई। शनिवार सुबह से सेना भी डैम को बचाने की कोशिश में जुट गई।
 This website follows the DNPA Code of Ethics.
 
धार में कारम नदी पर तीन सौ चार करोड़ चौंतालीस लाख रुपए की लागत से बन रहा डैम पहली ही बारिश में लीक हो गया। धार और खरगोन जिले के अट्ठारह गांवों के हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। डैम के रिसाव को रोकने के साथ ही उसके पानी को बहाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहां तक कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, यह जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने डैम की स्थिति और गांवों के बिगड़ते हालात का जायजा लिया। भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डैम के निर्माण से लेकर पानी भरने तक हर कदम पर लापरवाही बरती गई। लीकेज की तीन बड़ी वजह हो सकती है। डिजाइन में तकनीकी खामी रही हाेगी। दूसरा मटेरियल और तीसरा कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में खराबी हो सकती है। मिट्टी से जाे पाल बनाई, उसमें पत्थर या मुरम को मिट्टी से कवर कर दिया होगा। उसी में गेप से लीकेज हुआ होगा। कारम मध्यम सिंचाई परियोजना धार जिले के ग्राम कोठीदा में है। चार साल पहले दो हज़ार अट्ठारह में शिलान्यास और भूमिपूजन धार जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किया था। इस बांध को विंध्याचल रेंज की पहाड़ी को दो तरफ से जोड़कर कारम नदी पर बनाया जा रहा है। डैम का हिस्सा नालछा, मांडू, भरूड़पुरा, बगड़ी की पहाड़ी से लगा हुआ है। महू-मानपुर से निकलने वाली अजनार नदी आगे चलकर कारम नदी में मिलती है। डैम का निर्माण दिल्ली की कंपनी एएनएस कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. कर रही है। दस अक्टूबर दो हज़ार अट्ठारह से बन रहे इस डैम को छत्तीस महीने में बनकर पूरा होना था। हालांकि, कोरोना काल के चलते दो साल इसका काम बंद रहा। डैम का जल संग्रहण क्षेत्र एक सौ तिरासी. तिरासी वर्ग किमी है। लंबाई पाँच सौ चौंसठ मीटर और चौड़ाई छः मीटर है। जल भरण क्षमता तैंतालीस. अट्ठानवे मीट्रिक घन मीटर रखी जाना है, लेकिन डैम में लीकेज होने से जगह-जगह से पानी निकलने लगा है। डैम के बनने के बाद करीब आठ से ग्यारह हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिलना है। शुरू से ही ग्रामीण मुआवजा राशि के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस परियोजना से आठ गांव की जमीन डूब में गई। गुरुवार की बात है। बांध की मिट्टी वाली वॉल से पानी रिसता हुआ दिखा। हो सकता है कि पानी का रिसाव कुछ दिन पहले से हो रहा हो लेकिन गांव वालों की नजर पड़ी तो सूचना अफसरों तक पहुंची। शुक्रवार को जब रिसाव तेज हुआ तो हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ अफसरों ने दौड़ लगाई। अफसरों को समझने में देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। सवाल ये खड़ा हुआ कि मिट्टी कब तक पानी के दबाव को रोक सकेगी। जैसे ही मिट्टी की ताकत जवाब देगी जल सैलाब आ जाएगा। इसकी जद में कई गांव आएंगे । प्रशासन ने मुनादी कराई कि तत्काल गांव खाली कर दें। यह सुन गांव के लोग दहशत में आ गए और जैसे और जिस हालत में थे, सामान समेट कर भागने लगे। यह सिलसिला शुक्रवार दोपहर से देर रात तक चलता रहा। इधर, प्रशासन की टीम दो अलग-अलग प्लान पर एक साथ काम कर रही है। पहले प्लान के तहत बांध टूटने के जोखिमों को कम करने के लिए रिसाव वाले एरिया पर मिट्टी और मुरम डालकर उसे मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, दूसरे प्लान में वॉटर प्रेशर कम करने के लिए बांध का पानी चैनल बनाकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। डैम के निचले हिस्से में बसे जहांगीरपुरा, कोठीदा, भारुड़पूरा, इमलीपुरा, भांडाखो, दुगनी, डेहरिया, सिमराली, सिरसोदिया, डहीवर, लसनगांव, हनुमंतिया समेत धार जिले के बारह गांवों को खाली करवाया गया है। वहीं, खरगोन जिले के छः गांवों जलकोटा, बड़वी, नयापुरा, काकरिया, मेलखेड़ी, मोयदा को रात में खाली करवा लिया गया है। धरमपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा- बांध में कई खामियां हैं, जिसे मैं समय-समय पर उठाता रहा हूं। जल्दबाजी में इसे तैयार किया जा रहा है, इस कारण मुरम और काली मिट्टी डालकर डैम को तैयार कर दिया गया। इन्होंने इतनी लापरवाही की कि मिट्टी और मुरम को दबाया तक नहीं। हाईवा और डंपर से डालकर सीधे बांध की दीवार को उठाया गया। यही कारण है कि आज ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, उनसे न सिर्फ तीन सौ पाँच करोड़ रुपए वसूलने चाहिए, बल्कि सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। घर छोड़कर लोग पहाड़ियों पर बैठे हैं, दो दिन से सो नहीं पा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई काे लेकर विधानसभा में मामला उठाऊंगा। धरने पर बैठना पड़े तो वह भी करूंगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा- कारम नदी पर मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे पक्के बांध में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बांध निर्माण के लिए पानी रोकने के लिए बनाए गए मिट्टी बांध में रिसाव से इस तरह की स्थिति बनी है। नदी पर पक्का बांध एक सौ करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसका लगभग नब्बे प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बावन गांवों में दस हजार पाँच सौ हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। एक कमेटी बनाई गई है। तीन दिन में रिपोर्ट देगी, जो भी जिम्मेदार ने लापरवाही की होगी। उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने बांध में आए लीकेज को भ्रष्टाचार के स्मारक का घटिया निर्माण करार दिया है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन घटिया निर्माण करने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बचाने में लग गया है, क्योंकि इस पर शिवराज मंत्रिमंडल के एक ताकतवर मंत्री का हाथ है। यही नहीं इस कंपनी ने दिल्ली की एक एएनएस कंस्ट्रक्शन्स कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया हुआ है। मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने तीन महीने पहले ही जिला प्रशासन और भोपाल में बैठे जिम्मेदारों को शिकायत की थी, जिसे सभी ने अनसुना कर दिया। मिश्रा का कहना है कि क्या कारण है कि मुगल शासकों-अंग्रेजों और पचास सालों पुराने पुल-पुलियाएं, स्टॉपडैम आज भी मजबूत हैं और पंद्रह सालों में निर्मित पुल-पुलियाएं, स्टॉपडैम, बांध, सड़कें निर्माणाधीन कार्य दिवसों या बनते ही ध्वस्त क्यों हो रहे हैं? एक महीने पहले ही मंडीदीप के कालिया सोत पुल, जो मात्र एक साल पहले ही MPRDC द्वारा पाँच सौ उनतीस करोड़ की लागत से बना था, सिंगारचोली-मुबारकपुर में दो सौ इक्कीस करोड, बुंदेलखंड में आठ सौ इक्यासी करोड़ की लागत से निर्मित पुल-पुलियाएं और स्टॉपडैम और दो साल पहले दतिया में दो नवनिर्मित बांध कैसे ढह गए? भ्रष्टाचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जानिए अब तक क्या? गुरुवार शाम को बांध में लीकेज की जानकारी मिली थी। धार के बारह और खरगोन के छः गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। रिसाव तेज होने पर शुक्रवार देर रात तक प्रशासन ने ग्रामीणों को गांव से राहत शिविरों में पहुंचाया। उधर, NDRF, SDRF और लोकल प्रशासन दिन भर बांध को मजबूती प्रदान करने में जुटा रहा। देर रात सेना भी आ गई। शनिवार सुबह से सेना भी डैम को बचाने की कोशिश में जुट गई। This website follows the DNPA Code of Ethics.