लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य के हर जिले में साइबर पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद-फरोख्त और मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संवेदनशील जिलों में सतर्कता और खुफिया तंत्र को बेहतर करना होगा। राज्य की अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए।
गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ माद पदार्थ माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हर जिले में साइबर अपराध थाना खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खण्ड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी, और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य के हर जिले में साइबर पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद-फरोख्त और मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संवेदनशील जिलों में सतर्कता और खुफिया तंत्र को बेहतर करना होगा। राज्य की अन्तरराज्यीय व अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ माद पदार्थ माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हर जिले में साइबर अपराध थाना खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खण्ड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी, और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाए।