नई दिल्ली (Latest Career News). इन दिनों पेपर लीक मामलों में काफी इजाफा हुआ है (Paper Leak News). हाल ही में उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने नकल रोकने के खिलाफ कानून लागू करने की तैयारी कर ली है. इससे राज्य में सख्ती बढ़ेगी.
 उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने पेपर लीक और नकल की घटनाओं को रोकने के संबंध में नई जानकारी जारी की है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने चेतावनी जारी कर कहा है कि जो भी उम्मीदवार राज्य की भर्ती परीक्षाओं में चीटिंग करते हुए पाए जाएंगे (Recruitment Exam), उन्हें 10 सालों तक किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा.
 राज्य CMO के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा (Recruitment Exam). सरकार नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान लाने जा रही है. पिछले कुछ महीनों में राज्य में पेपर लीक के कई मामले सामने आने से सरकार को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी है. सख्त कानून बन जाने सेे अभ्यर्थियों में डर बनेगा और वे चीटिंग करने से बचेंगे.
 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पिछले हफ्ते पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था (Patwari Bharti 2023). इस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था. इसके बाद सरकार ने नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला लिया है (Cheating Rule). इस कानून के तहत दोषी के लिए उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान रखा जाएगा (UKPSC Patwari). राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने इसकी जानकारी दी है.
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नई दिल्ली . इन दिनों पेपर लीक मामलों में काफी इजाफा हुआ है . हाल ही में उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल रोकने के खिलाफ कानून लागू करने की तैयारी कर ली है. इससे राज्य में सख्ती बढ़ेगी. उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने पेपर लीक और नकल की घटनाओं को रोकने के संबंध में नई जानकारी जारी की है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी जारी कर कहा है कि जो भी उम्मीदवार राज्य की भर्ती परीक्षाओं में चीटिंग करते हुए पाए जाएंगे , उन्हें दस सालों तक किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा. राज्य CMO के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को दस साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा . सरकार नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान लाने जा रही है. पिछले कुछ महीनों में राज्य में पेपर लीक के कई मामले सामने आने से सरकार को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी है. सख्त कानून बन जाने सेे अभ्यर्थियों में डर बनेगा और वे चीटिंग करने से बचेंगे. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पिछले हफ्ते पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था . इस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था. इसके बाद सरकार ने नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला लिया है . इस कानून के तहत दोषी के लिए उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान रखा जाएगा . राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने इसकी जानकारी दी है. ये भी पढ़ेंः .