मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में व्यावसायिक परीक्षा मंडल और बेरोजगारों का मुद्दा उठा। सरकार ने बताया कि व्यापमं को पिछले 10 सालों में 1046 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। इस दौरान तमाम कार्यों में 502 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं 404 करोड़ रुपए की FD (फिक्सड डिपॉजिट) बैंक में जमा है। FD के ब्याज से ही हर साल फ्री में परीक्षा कराई जा सकती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह बात सामने आई है।
 पटवारी ने बताया कि सिर्फ भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो पिछले पांच साल में इससे 238 करोड़ से ज्यादा की आमदनी व्यापमं को हुई। व्यापमं हर साल कई प्रवेश परीक्षाएं और एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है। इसमें लाखों छात्र और बेरोजगार युवा शामिल होते हैं। सब रोजगार की आशा में अपने माता-पिता से फीस मांग कर परीक्षा में बैठते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि जिस सीट या जिस पद के लिए वे परीक्षा दे रहे थे, वह तो भाजपा की सरकार पहले ही बेच चुकी है।
 पटवारी ने कहा कि राजस्थान की तरह यहां भी बेरोजगारों से परीक्षा फीस लेना बंद किया जाए। परीक्षाएं निःशुल्क ली जाए। आगामी परीक्षा में भी शुल्क ना लेने की व्यवस्था बनाई जाए। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया कि प्रदेश में इस दौरान 5. 51 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। इसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 1. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 के अंत तक रोजगार कार्यालय में 24. 72 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 2021 के अंत तक बढ़कर 30. 23 लाख हो गई है।
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मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में व्यावसायिक परीक्षा मंडल और बेरोजगारों का मुद्दा उठा। सरकार ने बताया कि व्यापमं को पिछले दस सालों में एक हज़ार छियालीस करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। इस दौरान तमाम कार्यों में पाँच सौ दो करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं चार सौ चार करोड़ रुपए की FD बैंक में जमा है। FD के ब्याज से ही हर साल फ्री में परीक्षा कराई जा सकती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह बात सामने आई है। पटवारी ने बताया कि सिर्फ भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो पिछले पांच साल में इससे दो सौ अड़तीस करोड़ से ज्यादा की आमदनी व्यापमं को हुई। व्यापमं हर साल कई प्रवेश परीक्षाएं और एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है। इसमें लाखों छात्र और बेरोजगार युवा शामिल होते हैं। सब रोजगार की आशा में अपने माता-पिता से फीस मांग कर परीक्षा में बैठते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि जिस सीट या जिस पद के लिए वे परीक्षा दे रहे थे, वह तो भाजपा की सरकार पहले ही बेच चुकी है। पटवारी ने कहा कि राजस्थान की तरह यहां भी बेरोजगारों से परीक्षा फीस लेना बंद किया जाए। परीक्षाएं निःशुल्क ली जाए। आगामी परीक्षा में भी शुल्क ना लेने की व्यवस्था बनाई जाए। दो हज़ार इक्कीस-बाईस के आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया कि प्रदेश में इस दौरान पाँच. इक्यावन लाख बेरोजगार बढ़े हैं। इसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में एक. सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दो हज़ार बीस के अंत तक रोजगार कार्यालय में चौबीस. बहत्तर लाख रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या दो हज़ार इक्कीस के अंत तक बढ़कर तीस. तेईस लाख हो गई है। This website follows the DNPA Code of Ethics.