Ranchi : राज्य के अलग अलग-अलग हिस्सों में वाटर रिसोर्सेज (जल संसाधन) की स्थिति अलग-अलग है. इसके चलते सिंचाई परियोजनाओं पर भी असर पड़ता रहा है. अब सरकार इससे संबंधित विभिन्न तरह की रिपोर्ट तैयार करायेगी. जल संसाधन विभाग (झारखंड सरकार) ने इसके लिए पहल की है. विभाग कंसल्टेंसी सर्विस के जरिये अपने जल संसाधनों की कई तरह की रिपोर्ट तैयार कराने में लग गया है. इसका मूल फर्क यह होगा कि सोनुआ (चाईबासा), बगोदर और अन्य जगहों पर सुस्त पड़ी सिंचाई योजनाओं में तेजी आयेगी.
 हालांकि पूर्व में एक्सपर्ट (कंसल्टेंट) का एक पैनल हुआ करता था. इसकी सलाह से विभाग अपना काम करता था पर अभी इसकी सुविधा नहीं होने से दिक्कत हो रही है. ऐसे में विभाग ने ओपेन टेंडर के जरिये एक्सपर्ट की मदद लेने का प्लान बनाया है. इसके लिए जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
 जानकारी के मुताबिक विभाग उम्मीद कर रहा है कि जिन-जिन जगहों पर सिंचाई योजनाएं सुस्त हैं, निष्क्रिय हैं, उन्हें गति देने में तैयार की जानेवाली रिपोर्ट से मदद मिलेगी. कहीं नहर के किनारे जमीन का इश्यू है तो कहीं कुछ तकनीकी तो कहीं भौगोलिक और अन्य समस्याएं हैं. इसे देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जानी जरूरी है ताकि किसानों को भी राहत मिले.
 जल सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अशोक कुमार के मुताबिक विभाग की तरफ से टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबलिटी रिपोर्ट (T-EFr), PPR (Preliminary Project Reports) के अलावा DPR (Detailed Project Report) भी तैयार कराये जाने हैं. इस तरह की रिपोर्ट सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में सहायक होगी.
 पूर्व में एक पैनल से मदद ली जाती थी पर फिलहाल इसकी सुविधा नहीं होने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं. अतः सिंचाई योजनाओं को गति देने के लिए ओपेन टेंडर की मदद फिलहाल ली जानी है.
 
Ranchi : राज्य के अलग अलग-अलग हिस्सों में वाटर रिसोर्सेज की स्थिति अलग-अलग है. इसके चलते सिंचाई परियोजनाओं पर भी असर पड़ता रहा है. अब सरकार इससे संबंधित विभिन्न तरह की रिपोर्ट तैयार करायेगी. जल संसाधन विभाग ने इसके लिए पहल की है. विभाग कंसल्टेंसी सर्विस के जरिये अपने जल संसाधनों की कई तरह की रिपोर्ट तैयार कराने में लग गया है. इसका मूल फर्क यह होगा कि सोनुआ , बगोदर और अन्य जगहों पर सुस्त पड़ी सिंचाई योजनाओं में तेजी आयेगी. हालांकि पूर्व में एक्सपर्ट का एक पैनल हुआ करता था. इसकी सलाह से विभाग अपना काम करता था पर अभी इसकी सुविधा नहीं होने से दिक्कत हो रही है. ऐसे में विभाग ने ओपेन टेंडर के जरिये एक्सपर्ट की मदद लेने का प्लान बनाया है. इसके लिए जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक विभाग उम्मीद कर रहा है कि जिन-जिन जगहों पर सिंचाई योजनाएं सुस्त हैं, निष्क्रिय हैं, उन्हें गति देने में तैयार की जानेवाली रिपोर्ट से मदद मिलेगी. कहीं नहर के किनारे जमीन का इश्यू है तो कहीं कुछ तकनीकी तो कहीं भौगोलिक और अन्य समस्याएं हैं. इसे देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जानी जरूरी है ताकि किसानों को भी राहत मिले. जल सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अशोक कुमार के मुताबिक विभाग की तरफ से टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबलिटी रिपोर्ट , PPR के अलावा DPR भी तैयार कराये जाने हैं. इस तरह की रिपोर्ट सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में सहायक होगी. पूर्व में एक पैनल से मदद ली जाती थी पर फिलहाल इसकी सुविधा नहीं होने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं. अतः सिंचाई योजनाओं को गति देने के लिए ओपेन टेंडर की मदद फिलहाल ली जानी है.