भोपाल. मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव (by elections) से पहले कांग्रेस (congress) जन अभियान परिषद की गतिविधियों को लेकर सतर्क हो गयी है. पार्टी ने चुनाव आयोग (election commission) से मांग की है कि जन अभियान परिषद भंग की जाए और चुनाव वाले जिलों में परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगायी जाए. पार्टी का आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में परिषद कार्यकर्ताओं का बीजेपी के समर्थन में राजनीतिक उपयोग किया गया था.
 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी समर्थित जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं का चुनाव ड्यूटी में इस्तेमाल किया गया था. इन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया था. कांग्रेस इस बार उपचुनाव से पहले सतर्क हो गयी है. उसने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है. इसमें मांग की गयी है कि जन अभियान परिषद के कर्मचारियों की चुनाव वाले 15 जिलों में आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाए.
 पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर चुनाव वाले जिलों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की हाल ही में की गयी पदस्थापना निरस्त करने की भी मांग की. उन्होंने सुझाव रखा कि विधानसभा क्षेत्र से कर्मचारियों का पैनल मंगा कर फिर नियुक्ति की जए. अजय सिंह ने जन अभियान परिषद को भंग करके चुनाव वाले इलाकों में आवाजाही को प्रतिबंधित करने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसलिए उन कार्यकर्ताओं- कर्मचारियों के चुनाव वाले जिलों में जाने पर रोक लगाई जाए. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उपचुनाव वाले जिलों में जो भी नियुक्ति हुई है उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए.
 -24 विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में आयोग पैनल मंगाकर नियुक्ति करें.
 - जन अभियान परिषद को भंग किया जाए.
 -उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं.
 - उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए स्थानीय कर्मचारियों की जगह बाहरी कर्मचारियों के दल भेजे जाएं.
 - उपचुनाव की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वीवीपैट पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना करने का आदेश हो.
 - हर मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और आधार कार्ड के आधार पर मतदान की व्यवस्था हो.
 2018 के विधान सभा चुनाव में भी जन अभियान परिषद के कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी. सत्ता में आने के बाद चर्चा इस बात को लेकर थी कि परिषद को भंग कर दिया जाएगा. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं की सेवा जारी रखने के लिए कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यकर्ता पार्टी विशेष के लिए काम करना छोड़ कर प्रदेश हित में सोचें.
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भोपाल. मध्य प्रदेश में चौबीस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस जन अभियान परिषद की गतिविधियों को लेकर सतर्क हो गयी है. पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जन अभियान परिषद भंग की जाए और चुनाव वाले जिलों में परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगायी जाए. पार्टी का आरोप है कि दो हज़ार अट्ठारह के विधानसभा चुनाव में परिषद कार्यकर्ताओं का बीजेपी के समर्थन में राजनीतिक उपयोग किया गया था. दो हज़ार अट्ठारह के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी समर्थित जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं का चुनाव ड्यूटी में इस्तेमाल किया गया था. इन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया था. कांग्रेस इस बार उपचुनाव से पहले सतर्क हो गयी है. उसने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है. इसमें मांग की गयी है कि जन अभियान परिषद के कर्मचारियों की चुनाव वाले पंद्रह जिलों में आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाए. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर चुनाव वाले जिलों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की हाल ही में की गयी पदस्थापना निरस्त करने की भी मांग की. उन्होंने सुझाव रखा कि विधानसभा क्षेत्र से कर्मचारियों का पैनल मंगा कर फिर नियुक्ति की जए. अजय सिंह ने जन अभियान परिषद को भंग करके चुनाव वाले इलाकों में आवाजाही को प्रतिबंधित करने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसलिए उन कार्यकर्ताओं- कर्मचारियों के चुनाव वाले जिलों में जाने पर रोक लगाई जाए. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उपचुनाव वाले जिलों में जो भी नियुक्ति हुई है उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए. -चौबीस विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में आयोग पैनल मंगाकर नियुक्ति करें. - जन अभियान परिषद को भंग किया जाए. -उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं. - उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए स्थानीय कर्मचारियों की जगह बाहरी कर्मचारियों के दल भेजे जाएं. - उपचुनाव की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वीवीपैट पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना करने का आदेश हो. - हर मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और आधार कार्ड के आधार पर मतदान की व्यवस्था हो. दो हज़ार अट्ठारह के विधान सभा चुनाव में भी जन अभियान परिषद के कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी. सत्ता में आने के बाद चर्चा इस बात को लेकर थी कि परिषद को भंग कर दिया जाएगा. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं की सेवा जारी रखने के लिए कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यकर्ता पार्टी विशेष के लिए काम करना छोड़ कर प्रदेश हित में सोचें. .