इन माँगों को हर साल दोहराया गया किंतु सरकार ने इन पर शायद ही कभी ध्यान दिया हो। पहले बीस वर्षों ( 1885-1905) में कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । उसकी मुख्य माँगें लगभग वही बनी रही जो उसके पहले तीन या चार अधिवेशनों में पेश की गई थीं।
कांग्रेस का यह काल नरम दल का युग ( उदारवादियों का युग ) कहलाता है। इस काल में नेतागण अपनी माँगें बड़े संयत रूप से रखते थे। वे सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे और इस बात का भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे कि सरकार नाराज होकर उनकी गतिविधियों का दमन करे । सन् 1885 से सन् 1892 तक उनकी मुख्य माँगें यही थीं कि, विधान परिषदों का विस्तार व सुधार हो, कांउसिल के सदस्यों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, तथा इन काउंसिलों के अधिकारों में वृद्धि हो ।
ब्रिटिश सरकार को सन् 1892 का इण्डियन काउंसिल एक्ट पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन इस एक्ट की धाराओं से वह कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सकीं। कांग्रेस के नेताओं ने यह माँग की कि भारतीय धन (सार्वजनिक क्षेत्र के ) पर भारतीय नियंत्रण हो, तथा उन्होंने अमरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए नारे, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं' को भी दुहराया। सन् 1905 में कांग्रेस ने स्वराज्य या भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की माँग की। स्वशासन की माँग स्वायत्त शासित आस्ट्रेलिया और कनाडा के नमूने पर की गई थी। स्वशासन की यह भाग पहली बार जी.के. गोखले ने सन् 1905 ( बनारस ) में रखी थी और बाद में दादाभाई नौरोजी ने सन् 1906 (कलकत्ता) में इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में रक्खा था ।
भारत का आर्थिक दोहन
इस काल में राष्ट्रवादियों ने भारत के आर्थिक दोहन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन को ऐसे अनवरत और प्रतिदिन होने वाले विदेशी आक्रमण के रूप में देखा जो कि धीरे-धीरे भारत का विनाश करता जा रहा था। राष्ट्रवादी मत अंग्रेजों को भारतीय उद्योग धंधों के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराता था। भारत की निर्भरता का निदान आधुनिक उद्योग के विकास से ही संभव था। सरकार इसके विकास में तटकर विषयक संरक्षण की नीति अपना कर तथा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता व रियायतें देकर सहायक हो सकती थी ।
हालाँकि, उन्होंने जब यह देखा कि सरकार इस विषय में कोई कार्य नहीं कर रही है तो उन्होंने भारतीय उद्योग के विकास के एकमात्र साधन के रूप में स्वदेशी की अवधारणा का, अर्थात् भारत में उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग तथा ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का प्रचार किया। उन्होंने माँग कीः
भारत के आर्थिक दोहन को समाप्त किया जाए,
किसानों पर कर का बोझा कम करने के लिए भू-राजस्व को कम किया जाए, बागानों के मजदूरों के काम करने की स्थितियों को सुधारा जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, तथा
भारतीय शासन के अत्यधिक सैनिक व्यय में कमी की जाये।
उन्होंने प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को पूरी तरह समझा और इस पर प्रतिबंध लगाने के हर प्रयास की भर्त्सना की । वास्तव में, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए किया जाने वाला आंदोलन राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। इन माँगों की प्रगतिशीलता, तथा इनका भारतीय मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सीधा संबंध, यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस, मुख्य रूप से एक मध्यवर्गीय संस्था थी ।
कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने आर्थिक और राजनैतिक दोनों ही कारणों से व्यापक स्तर पर रेलवे, बागानों तथा उद्योगों में विदेशी पूँजी के लगाए जाने का विरोध किया, साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में विदेशी पूँजी लगाए जाने के लिए दी गई विशेष सुविधाओं का भी विरोध किया। सेना तथा नागरिक सेवाओं (सिविल सर्विस ) पर किए जाने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्म दल और गरम ढल
संगठित राष्ट्रवाद का उदय
वाले व्यय की आलोचना करके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के औचित्य को ही चुनौती दे डाली । भू-राजस्व, तथा कर नीतियों की भर्त्सना करके उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के वित्तीय आधार को दुर्बल करने का प्रयास किया । एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए भारतीय सेना और भारतीय राजस्व के उपयोग को उन्होंने आर्थिक शोषण का एक और उदाहरण बताया। उनमें से कुछ ने तो ब्रिटिश शासन का कुल आर्थिक भार भारतीय राजस्व पर लादने के औचित्य पर भी आपत्ति की । आर्थिक दोहन के सिद्धांत के रूप में उन्होंने जनता के समक्ष विदेशी शोषण का एक प्रबल प्रतीक प्रस्तुत किया।
भारतीय नेतागण छुटपुट क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के बजाय देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए चिन्तित थे। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल भारत की आर्थिक खुशहाली था । विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को इसी आधार पर आँकना था कि उससे देश के आर्थिक विकास में कितनी सहायता पहुँची। यहाँ तक कि गरीबी की समस्या को भी उत्पादन में कमी और आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में देखा गया।
राष्ट्रवादी नेताओं की इस बात के लिए तारीफ की जाएगी कि शहरी, सुशिक्षित मध्य वर्ग से सम्बद्ध होते हुए भी वे केवल अपने वर्ग के हितों के लिए ही नहीं सोचते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक व आम जनता की भलाई का था न कि संकुचित और संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि का। उनकी आर्थिक नीतियाँ अवसरवादी मध्यवर्गीय संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर
आर्थिक माँगों की प्रकृति
हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं की राजनैतिक माँगें यद्यपि बहुत सीमित थीं पर उनकी आर्थिक मांगे इस क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन चाहती थीं। सैद्धांतिक रूप से भारतीय नेताओं ने साम्राज्यवाद की विरोधी आर्थिक नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इंग्लैंड के मध्य, तत्कालीन आर्थिक संबंधों में मूलभूत परिवर्तन किया जाए। उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा भारत को कच्चा माल मुहैया करने वाले देश और ब्रिटिश उत्पादकों की मण्डी बनाए जाने के प्रयासों का, घोर विरोध किया। उन्होंने सरकार की सीमा शुल्क, व्यापार, संचार तथा कर नीति की आलोचना की। इन्हें भारतीय उद्योग के विकास में सहायक होने के बजाए बाधक माना
ब्रिटिश राज की आर्थिक बुनियाद की यह चुनौतीपूर्ण विश्लेषणात्मक आलोचना, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई देश की महान सेवा थी ।
10.3.2 कार्य का मूल्यांकन
कांग्रेस द्वारा रखी गयी माँगों में चाहे जो भी कमियाँ रही हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसके कार्यक्रम में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो किसी बर्ग विशेष के हितों के विरुद्ध हो। इसके दरवाजे सभी वर्गों और समुदायों के लिए खुले थे। यह कहा जा सकता है कि यह एक राजनैतिक दल ही नहीं था बल्कि एक समग्र आंदोलन था ।
ब्रिटिश विद्वेष
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनैतिक स्वर ( लहजा ) भले ही नम्र रहा हो, लेकिन उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से सरकार ने इसके प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया अपना लिया था। समय गुजरता गया लेकिन कांग्रेस को सरकार से कुछ खास हासिल नहीं हुआ । अंग्रेजों ने कांग्रेस विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध अलीगढ़ आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, लार्ड कर्जन के काल में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया। उसकी ( कर्जन की सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि वह कांग्रेस के शांतिपूर्ण अवसान में मदद करे। लेकिन उसके द्वारा उठाए गए कदमों ने उल्टे राष्ट्रवादियों के अंसतोष को और भड़का

इन माँगों को हर साल दोहराया गया किंतु सरकार ने इन पर शायद ही कभी ध्यान दिया हो। पहले बीस वर्षों में कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । उसकी मुख्य माँगें लगभग वही बनी रही जो उसके पहले तीन या चार अधिवेशनों में पेश की गई थीं। कांग्रेस का यह काल नरम दल का युग कहलाता है। इस काल में नेतागण अपनी माँगें बड़े संयत रूप से रखते थे। वे सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे और इस बात का भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे कि सरकार नाराज होकर उनकी गतिविधियों का दमन करे । सन् एक हज़ार आठ सौ पचासी से सन् एक हज़ार आठ सौ बानवे तक उनकी मुख्य माँगें यही थीं कि, विधान परिषदों का विस्तार व सुधार हो, कांउसिल के सदस्यों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, तथा इन काउंसिलों के अधिकारों में वृद्धि हो । ब्रिटिश सरकार को सन् एक हज़ार आठ सौ बानवे का इण्डियन काउंसिल एक्ट पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन इस एक्ट की धाराओं से वह कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सकीं। कांग्रेस के नेताओं ने यह माँग की कि भारतीय धन पर भारतीय नियंत्रण हो, तथा उन्होंने अमरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए नारे, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं' को भी दुहराया। सन् एक हज़ार नौ सौ पाँच में कांग्रेस ने स्वराज्य या भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की माँग की। स्वशासन की माँग स्वायत्त शासित आस्ट्रेलिया और कनाडा के नमूने पर की गई थी। स्वशासन की यह भाग पहली बार जी.के. गोखले ने सन् एक हज़ार नौ सौ पाँच में रखी थी और बाद में दादाभाई नौरोजी ने सन् एक हज़ार नौ सौ छः में इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में रक्खा था । भारत का आर्थिक दोहन इस काल में राष्ट्रवादियों ने भारत के आर्थिक दोहन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन को ऐसे अनवरत और प्रतिदिन होने वाले विदेशी आक्रमण के रूप में देखा जो कि धीरे-धीरे भारत का विनाश करता जा रहा था। राष्ट्रवादी मत अंग्रेजों को भारतीय उद्योग धंधों के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराता था। भारत की निर्भरता का निदान आधुनिक उद्योग के विकास से ही संभव था। सरकार इसके विकास में तटकर विषयक संरक्षण की नीति अपना कर तथा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता व रियायतें देकर सहायक हो सकती थी । हालाँकि, उन्होंने जब यह देखा कि सरकार इस विषय में कोई कार्य नहीं कर रही है तो उन्होंने भारतीय उद्योग के विकास के एकमात्र साधन के रूप में स्वदेशी की अवधारणा का, अर्थात् भारत में उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग तथा ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का प्रचार किया। उन्होंने माँग कीः भारत के आर्थिक दोहन को समाप्त किया जाए, किसानों पर कर का बोझा कम करने के लिए भू-राजस्व को कम किया जाए, बागानों के मजदूरों के काम करने की स्थितियों को सुधारा जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, तथा भारतीय शासन के अत्यधिक सैनिक व्यय में कमी की जाये। उन्होंने प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को पूरी तरह समझा और इस पर प्रतिबंध लगाने के हर प्रयास की भर्त्सना की । वास्तव में, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए किया जाने वाला आंदोलन राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। इन माँगों की प्रगतिशीलता, तथा इनका भारतीय मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सीधा संबंध, यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस, मुख्य रूप से एक मध्यवर्गीय संस्था थी । कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने आर्थिक और राजनैतिक दोनों ही कारणों से व्यापक स्तर पर रेलवे, बागानों तथा उद्योगों में विदेशी पूँजी के लगाए जाने का विरोध किया, साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में विदेशी पूँजी लगाए जाने के लिए दी गई विशेष सुविधाओं का भी विरोध किया। सेना तथा नागरिक सेवाओं पर किए जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्म दल और गरम ढल संगठित राष्ट्रवाद का उदय वाले व्यय की आलोचना करके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के औचित्य को ही चुनौती दे डाली । भू-राजस्व, तथा कर नीतियों की भर्त्सना करके उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के वित्तीय आधार को दुर्बल करने का प्रयास किया । एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए भारतीय सेना और भारतीय राजस्व के उपयोग को उन्होंने आर्थिक शोषण का एक और उदाहरण बताया। उनमें से कुछ ने तो ब्रिटिश शासन का कुल आर्थिक भार भारतीय राजस्व पर लादने के औचित्य पर भी आपत्ति की । आर्थिक दोहन के सिद्धांत के रूप में उन्होंने जनता के समक्ष विदेशी शोषण का एक प्रबल प्रतीक प्रस्तुत किया। भारतीय नेतागण छुटपुट क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के बजाय देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए चिन्तित थे। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल भारत की आर्थिक खुशहाली था । विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को इसी आधार पर आँकना था कि उससे देश के आर्थिक विकास में कितनी सहायता पहुँची। यहाँ तक कि गरीबी की समस्या को भी उत्पादन में कमी और आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में देखा गया। राष्ट्रवादी नेताओं की इस बात के लिए तारीफ की जाएगी कि शहरी, सुशिक्षित मध्य वर्ग से सम्बद्ध होते हुए भी वे केवल अपने वर्ग के हितों के लिए ही नहीं सोचते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक व आम जनता की भलाई का था न कि संकुचित और संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि का। उनकी आर्थिक नीतियाँ अवसरवादी मध्यवर्गीय संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर आर्थिक माँगों की प्रकृति हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं की राजनैतिक माँगें यद्यपि बहुत सीमित थीं पर उनकी आर्थिक मांगे इस क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन चाहती थीं। सैद्धांतिक रूप से भारतीय नेताओं ने साम्राज्यवाद की विरोधी आर्थिक नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इंग्लैंड के मध्य, तत्कालीन आर्थिक संबंधों में मूलभूत परिवर्तन किया जाए। उन्होंने विदेशी शासकों द्वारा भारत को कच्चा माल मुहैया करने वाले देश और ब्रिटिश उत्पादकों की मण्डी बनाए जाने के प्रयासों का, घोर विरोध किया। उन्होंने सरकार की सीमा शुल्क, व्यापार, संचार तथा कर नीति की आलोचना की। इन्हें भारतीय उद्योग के विकास में सहायक होने के बजाए बाधक माना ब्रिटिश राज की आर्थिक बुनियाद की यह चुनौतीपूर्ण विश्लेषणात्मक आलोचना, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई देश की महान सेवा थी । दस.तीन.दो कार्य का मूल्यांकन कांग्रेस द्वारा रखी गयी माँगों में चाहे जो भी कमियाँ रही हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसके कार्यक्रम में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो किसी बर्ग विशेष के हितों के विरुद्ध हो। इसके दरवाजे सभी वर्गों और समुदायों के लिए खुले थे। यह कहा जा सकता है कि यह एक राजनैतिक दल ही नहीं था बल्कि एक समग्र आंदोलन था । ब्रिटिश विद्वेष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनैतिक स्वर भले ही नम्र रहा हो, लेकिन उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से सरकार ने इसके प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया अपना लिया था। समय गुजरता गया लेकिन कांग्रेस को सरकार से कुछ खास हासिल नहीं हुआ । अंग्रेजों ने कांग्रेस विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध अलीगढ़ आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, लार्ड कर्जन के काल में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया। उसकी ( कर्जन की सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि वह कांग्रेस के शांतिपूर्ण अवसान में मदद करे। लेकिन उसके द्वारा उठाए गए कदमों ने उल्टे राष्ट्रवादियों के अंसतोष को और भड़का