हिमाचल में राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदार और नायब तहसीलदार काले बिल्ले लगाकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। ऑफिस तो वे जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी को लेकर मांगे मनवाने के लिए काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं।
 हिमाचल राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल शर्मा ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया हैं। बीती शाम को मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। आश्वासन मिला, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि मांगे बहुत जायज हैं। जब तक इनका हल नहीं होगा, वे काले बिल्ले लगाकर विरोध जताते रहेंगे।
 उनका कहना है कि मांगे नहीं माने जाने की वजह से अब काले बिल्ले लगाकर सरकार को यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अनदेखी न की जाए। वह मुकम्मल हड़ताल पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वे सरकार के साथ किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते। इसलिए मांगे बनवाने के लिए काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं।
 जयगोपाल ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य के सभी कार्यालयों में काले बिल्ले लगाकर विरोध जताने का यह अंदाज लगातार बनाया हुआ है।
 - प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति कोटा जो छीना गया है उसे वापस दिया जाए और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर 35% तक बढ़ाया जाए।
 - तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को वाहन सुविधा मुहैया करवाई जाएं क्योंकि हरियाणा में भी पिछले साल 93 नई गाड़ियां नायब तहसीलदारों को दी गई हैं।
 - योग्य नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के रिक्त पदों में पदोन्नति दी जाए।
 - तहसीलों और उप तहसीलों के स्टॉफ को उच्च अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में नियुक्त कर रखा है, हमारा तहसीलों का स्टाफ वापस दिया जाए।
 - सभी विभागीय श्रेणियों से प्रशासनिक सेवाओं का पदोन्नति कोटा 50 से 70% किया जाए।
 - पूरे प्रदेश भर में राजस्व अधिकारियों के लम्बे समय से खाली चल रहे पदों को भरा जाए।
 -हाल ही में DRO के पद जैसे पहले भरे जा रहे थे, वैसे ही भरे जाने चाहिए।
 - जिन राजस्व अधिकारियों को अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश भी नहीं मिल पाता, उनको उस अवकाश अवधि का अतिरिक्त वेतन दिया जाए।
 -आवास और कार्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना चाहिए।
 - सभी जिलों में मोबाइल भत्ता और आतिथेय भत्ता एक जैसा मिलना चाहिए।
 - एक्स काडर की LAO और रिकवरी आदि पदों को DRO के समकक्ष किया जाना चाहिए।
 - ग्रेड पे पूर्ववत बहाल की जाए।
 - पंजीकरण भत्ता 5000 तक होना चाहिए।
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हिमाचल में राजस्व विभाग में कार्यरत तहसीलदार और नायब तहसीलदार काले बिल्ले लगाकर पिछले पाँच दिनों से हड़ताल पर हैं। ऑफिस तो वे जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी को लेकर मांगे मनवाने के लिए काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। हिमाचल राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल शर्मा ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया हैं। बीती शाम को मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। आश्वासन मिला, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि मांगे बहुत जायज हैं। जब तक इनका हल नहीं होगा, वे काले बिल्ले लगाकर विरोध जताते रहेंगे। उनका कहना है कि मांगे नहीं माने जाने की वजह से अब काले बिल्ले लगाकर सरकार को यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अनदेखी न की जाए। वह मुकम्मल हड़ताल पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वे सरकार के साथ किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते। इसलिए मांगे बनवाने के लिए काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। जयगोपाल ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने राज्य के सभी कार्यालयों में काले बिल्ले लगाकर विरोध जताने का यह अंदाज लगातार बनाया हुआ है। - प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति कोटा जो छीना गया है उसे वापस दिया जाए और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर पैंतीस% तक बढ़ाया जाए। - तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को वाहन सुविधा मुहैया करवाई जाएं क्योंकि हरियाणा में भी पिछले साल तिरानवे नई गाड़ियां नायब तहसीलदारों को दी गई हैं। - योग्य नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के रिक्त पदों में पदोन्नति दी जाए। - तहसीलों और उप तहसीलों के स्टॉफ को उच्च अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में नियुक्त कर रखा है, हमारा तहसीलों का स्टाफ वापस दिया जाए। - सभी विभागीय श्रेणियों से प्रशासनिक सेवाओं का पदोन्नति कोटा पचास से सत्तर% किया जाए। - पूरे प्रदेश भर में राजस्व अधिकारियों के लम्बे समय से खाली चल रहे पदों को भरा जाए। -हाल ही में DRO के पद जैसे पहले भरे जा रहे थे, वैसे ही भरे जाने चाहिए। - जिन राजस्व अधिकारियों को अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश भी नहीं मिल पाता, उनको उस अवकाश अवधि का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। -आवास और कार्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना चाहिए। - सभी जिलों में मोबाइल भत्ता और आतिथेय भत्ता एक जैसा मिलना चाहिए। - एक्स काडर की LAO और रिकवरी आदि पदों को DRO के समकक्ष किया जाना चाहिए। - ग्रेड पे पूर्ववत बहाल की जाए। - पंजीकरण भत्ता पाँच हज़ार तक होना चाहिए। This website follows the DNPA Code of Ethics.