प्रकटन विवरण अत्यधिक गोपनीय है और इससे तथ्यों की उपयुक्त समझ प्राप्त नहीं होगी।
यह कि मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी ने बहुत सी सूचनाएं दायर की हैं और उसके आधार पर उनका उत्तर रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अलग शुल्क दिया जाना चाहिए।
आयातित जिप्सम की गुणवत्ता बहुत अच्छी है क्योंकि सीएएसओ4 का आयातितत प्रतिशत 80 से 95 प्रतिशत के बीच है और घरेलू उद्योग उस गुणवत्ता के मेल खाने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयातित विचाराधीन उत्पाद शुद्ध और सादा है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा बेचा गया उत्पाद सादा और शुद्ध नहीं है। घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद की तुलना में आयातित उत्पाद की ताकत में भारी अंतर है। यहां तक कि घरेलू उद्योग भी कच्ची सामग्री का आयात कर रहा है और इसीलिए वह भी उनकी क्षति में योगदान कर रहे हैं ।
जिप्सम व्यापार अनिवार्य रूप से अत्यधिक भारी कम मूल्य का व्यापार है जिसमें हैंडलिंग और परिवहन लागतें उत्पाद की वास्तविक लागत से अधिक है। अतः परिवहन लागतों पर घरेलू उद्योग पर प्रभाव का विश्लेषण करते समय विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग तथा राजस्थान के अन्य उत्पादकों को उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करता है।
यह कि जिप्सम रॉक के लिए 12.5 अमरीकी डॉलर कीमत पर विचार करने के लिए आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पूर्व अवधि का न कि जांच की अवधि का।
चूंकि यह उद्योग बिखरा हुआ उद्योग है अतः याचिकाकर्ता का भारत में कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाजार में घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा और इसीलिए शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।
यह कि घरेलू उद्योग को नियमावली के अनुसार कोई क्षति नहीं हो रही है।
आयातकों द्वारा अर्जित लाभ भारत में बनाए रखा जाएगा, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ विदेश में वापस हो जाएगा। भारतीय आयातक आकर्षिक कीमतों पर आयातित जिप्सम प्राप्त कर रहे हैं अतः किसी भी शुल्क से रियल एस्टेट के लिए लागत बढ़ जाएगी और इसीलिए शुल्क लगाया जाना भारतीय आयातकों के हित में नहीं है ।
निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी कंपनी की निर्यात कीमत के भाग के रूप में निर्यात प्रोत्साहन पर विचार कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के लिए दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार न करने से उपर्युक्त पक्षकारों के मामले में बहुत अधिक मार्जिन/क्षति मार्जिन हो रहा है जबकि वास्तविकता में कंपनी ने निर्यात प्रोत्साहन को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी निर्यात कीमतें निर्धारित कीं। इस संबंध में, पहले से ही दायर हमारी विस्तृत टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम से पूर्व एक बार फिर से विचार किया जाए।
उपर्युक्तानुसार ईरान के उत्पादक का नाम और उपर्युक्तानुसार संयुक्त अरब अमीरात में आधारित निर्यातकों का नाम शुल्क तालिका में एक उत्पादक- निर्यातक मूल्य श्रृंखला के रूप में उल्लिखित किया जाए क्योंकि उन निर्यातकों जो उस उत्पादक सहित जो संयुक्त अरब अमीरात में आधारित है, जोकि ईरान में है, के नाम उल्लिखित न करने से सीमा शुल्क के स्तर पर आयातकों के लिए काफी कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं क्योंकि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इस मामले में संबद्ध देश हैं ।
निर्यातकों और आयातकों ने संदर्भ कीमत शुल्क के लिए अनुरोध किया है ताकि उच्च कीमतों पर सही अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को दंडित न किया जाए।
इसके अतिरिक्त, संदर्भ कीमत आधारित शुल्क बेहतर वसूली लेने में और संभावित कम बीजक तथा किसी शुल्क को खपाने में घरेलू उत्पादकों के लिए लाभ का होगा, साथ ही इसके ओमान जैसे देश से निर्यातकों को भी आघात नहीं पहुंचेगा।
प्रकटन विवरण अत्यधिक गोपनीय है और इससे तथ्यों की उपयुक्त समझ प्राप्त नहीं होगी। यह कि मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी ने बहुत सी सूचनाएं दायर की हैं और उसके आधार पर उनका उत्तर रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अलग शुल्क दिया जाना चाहिए। आयातित जिप्सम की गुणवत्ता बहुत अच्छी है क्योंकि सीएएसओचार का आयातितत प्रतिशत अस्सी से पचानवे प्रतिशत के बीच है और घरेलू उद्योग उस गुणवत्ता के मेल खाने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयातित विचाराधीन उत्पाद शुद्ध और सादा है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा बेचा गया उत्पाद सादा और शुद्ध नहीं है। घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद की तुलना में आयातित उत्पाद की ताकत में भारी अंतर है। यहां तक कि घरेलू उद्योग भी कच्ची सामग्री का आयात कर रहा है और इसीलिए वह भी उनकी क्षति में योगदान कर रहे हैं । जिप्सम व्यापार अनिवार्य रूप से अत्यधिक भारी कम मूल्य का व्यापार है जिसमें हैंडलिंग और परिवहन लागतें उत्पाद की वास्तविक लागत से अधिक है। अतः परिवहन लागतों पर घरेलू उद्योग पर प्रभाव का विश्लेषण करते समय विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग तथा राजस्थान के अन्य उत्पादकों को उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करता है। यह कि जिप्सम रॉक के लिए बारह.पाँच अमरीकी डॉलर कीमत पर विचार करने के लिए आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पूर्व अवधि का न कि जांच की अवधि का। चूंकि यह उद्योग बिखरा हुआ उद्योग है अतः याचिकाकर्ता का भारत में कुल उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाजार में घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा और इसीलिए शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। यह कि घरेलू उद्योग को नियमावली के अनुसार कोई क्षति नहीं हो रही है। आयातकों द्वारा अर्जित लाभ भारत में बनाए रखा जाएगा, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ विदेश में वापस हो जाएगा। भारतीय आयातक आकर्षिक कीमतों पर आयातित जिप्सम प्राप्त कर रहे हैं अतः किसी भी शुल्क से रियल एस्टेट के लिए लागत बढ़ जाएगी और इसीलिए शुल्क लगाया जाना भारतीय आयातकों के हित में नहीं है । निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी कंपनी की निर्यात कीमत के भाग के रूप में निर्यात प्रोत्साहन पर विचार कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के लिए दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार न करने से उपर्युक्त पक्षकारों के मामले में बहुत अधिक मार्जिन/क्षति मार्जिन हो रहा है जबकि वास्तविकता में कंपनी ने निर्यात प्रोत्साहन को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी निर्यात कीमतें निर्धारित कीं। इस संबंध में, पहले से ही दायर हमारी विस्तृत टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम से पूर्व एक बार फिर से विचार किया जाए। उपर्युक्तानुसार ईरान के उत्पादक का नाम और उपर्युक्तानुसार संयुक्त अरब अमीरात में आधारित निर्यातकों का नाम शुल्क तालिका में एक उत्पादक- निर्यातक मूल्य श्रृंखला के रूप में उल्लिखित किया जाए क्योंकि उन निर्यातकों जो उस उत्पादक सहित जो संयुक्त अरब अमीरात में आधारित है, जोकि ईरान में है, के नाम उल्लिखित न करने से सीमा शुल्क के स्तर पर आयातकों के लिए काफी कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं क्योंकि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इस मामले में संबद्ध देश हैं । निर्यातकों और आयातकों ने संदर्भ कीमत शुल्क के लिए अनुरोध किया है ताकि उच्च कीमतों पर सही अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को दंडित न किया जाए। इसके अतिरिक्त, संदर्भ कीमत आधारित शुल्क बेहतर वसूली लेने में और संभावित कम बीजक तथा किसी शुल्क को खपाने में घरेलू उत्पादकों के लिए लाभ का होगा, साथ ही इसके ओमान जैसे देश से निर्यातकों को भी आघात नहीं पहुंचेगा।