जिन लोगों को राजनीतिक उथल-पुथल का अनुभव है वे यह सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर की समस्या हल करने के लिए केंद्रीय सरकार ने जो समिति बनाई है उस पर कश्मीरियों की प्रतिक्रिया क्या हो। एक मामूली अक्लमंद आदमी भी यह कह देता कि अब जबकि कश्मीरी लीडरों ने यह महसूस कर लिया है कि सरकार उन्हें राम करने के लिए हर कोशिश करेगी तो कोई ताज्जुब न होना चाहिए। अगर वे अकड़ जाएं और सुलह की हर पेशकश को रद्द करते रहें, ऐसा ही हो रहा है। मीर वाइज उमर फारुक सैयद अली शाह गिलानी जैसे कमाश के लीडर सरकार की पेशकश को एकदम से रद्द कर रहे हैं। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मोहम्मद यूसुफ तिरगामी सरकार की नीति और उसके नजरियों को रद्द न करते हुए यह सुझाव दे रहे हैं कि समिति के सदस्य गण वे होने चाहिए जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव है। इस वक्त जिन तीन सदस्यों की समिति बनाई गई है उनमें से शायद ही कोई हो जिसे आप खालिस सियासी लीडर कह सकें। वैसे तो यह है कि जो कोई रोजमर्रा के वाकयात पर तबसरा करता है चाहे वह बाकायदा राजनीतिज्ञ न हो लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन सियासी लीडरों में हो जाती है। इसलिए सरकार की ओर से जिन लोगों को चुना गया वे हालात को अच्छी तरह समझने वालों में हैं। लेकिन कश्मीर के विपक्ष के लीडर इन नामों पर संतुष्ट नहीं हैं। वह ऐसे लीडरों को पसंद करते हैं जो असल में उनके नजरिये के कायल हों और ऐसे लोग सरकार को पसंद नहीं हो सकते। इसलिए इस बात का डर है कि सरकार ने जो तीन व्यक्तियों पर शामिल सुलह समिति बनाई है उससे जो उम्मीद वाबस्ता की गई है वह धरी-धराई रह जाएगी और सरकार को ऐसे आदमी चुनने पड़ेंगे जो इन कश्मीरी लीडरों को मंजूर हों। हुर्रियत के इंतहापसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इन तीनों सदस्यों को रद्द करने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीर वाइज उमर फारुक ने भी एकदम से इन तीनों के नाम रद्द कर दिए हैं जिसका मतलब यह हुआ कि सरकार को ऐसे आदमी की समिति बनानी होगी जो कश्मीरी लीडरों को पसंद हों। चाहे उनकी राजनीतिक रवैया कुछ भी हो। कश्मीर के सियासी लीडरों के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मोहम्मद यूसुफ तिरगामी ने फरमाया है कि आपको सरकार की ओर से नामजद तीनों लीडरों में विश्वास है। लेकिन बेहतर होता अगर सरकार ऐसे आदमियों को नामजद करती जिन्हें मौजूदा कश्मीर के हालात से दिलचस्पी है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे लीडरों को समिति का सदस्य बनाया जाता जो ऐलानिया एकतरफा नजरिया के हामी हैं। हक तो यह है कि जो भी समिति बनेगी उसने राज्य की पेचीदगियों को ध्यान में रखकर ही अपना फतवा देना है। कोई हैरानी न होगी अगर तीनों उपरोक्त लीडरों की सिफारिशें कश्मीरी लीडर नामंजूर कर दें। अब जबकि उन्हें यह नजर आ रहा है कि सरकार किसी कद्र झुकने को तैयार है तो वह यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा दबाव सरकार पर डाला जा सकता है, डाल दिया जाए और अगर मानना भी है तो इस वक्त मान लिया जाए। जब सरकार उन्हें राम करते हुए कई और रियायतें उन्हें दे दे। अमर वाकया यह है कि यह केवल कोरी कयास अराइयां ही नहीं। कश्मीरी लीडरों पर अभी वह दबाव नहीं पड़ा जो उन्हें मजबूर कर दे कि वह कोई माकूल रवैया बनाएं। गोया कि यह नहीं समझना चाहिए कि जो हड़तालें हो रही हैं उनका असर एकतरफा था। बेशक सरकार उनसे परेशान थी लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि अवाम भी तंग न आ गई थी। कारोबार ठप हो गया। स्कूल-कॉलेज बन्द हो गए थे। निजी संस्थाओं में मनमानी हो रही थी। गरज कि सारे राज्य में अमली तौर पर तवाइफुलमलूकी फैल रही थी जिसका असर उन लोगों पर भी होना था जो मौजूदा सियासी बोहरान से तंग हुए थे। अब जबकि कश्मीरी लीडरों ने सरकार के नामजद सदस्यों के नामों को पसंद नहीं किया तो देखने की बात है कि सरकार क्या करती है। सरकार पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर वह उन लोगों के कहने पर कमेटी के प्रस्तावित लीडरों को शामिल नहीं करती तो यह उसकी ऐसी शिकस्त होगी जो कहना मुश्किल है कि कहां-कहां उसे झुकने पर मजबूर करे। हक तो यह है कि सरकार वाकई अनाड़ियों के हाथ में आ गई थी। एक तरफ तो ऐसा कड़ा रवैया कि चाहे जो कुछ हो जाए उसने झुकना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब अवामी लीडरों ने समिति के सदस्यों पर आपत्ति जताई तो सरकार का इस पर प्रतिक्रिया जो भी होगा वह सरकार के हक में नहीं हो सकता। ऐसी हालत में यह कहना कि सरकार के अमल ने उसे खुद एक परेशानी में डाल रखा है तो ज्यादा गलत न होगा। नैतिकता का तकाजा है कि जब एक बार एक रवैया अपना लिया तो हर हालत में उसके नतीजों के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अवाम के प्रदर्शनों पर गोलियां चलाकर 100 के करीब लोगों को हलाक कर देना यह बताता था कि सरकार किसी हालत में भी प्रदर्शनकारियों के मामलों में झुकने को तैयार नहीं होगी। इस बात ने आम लोगों को यह समझने का मौका दे दिया कि सरकार इस बार हर हालत में अपने सम्मान को कायम रखेगी। लेकिन देखने की बात है कि तीनों नामजद सदस्यों पर आपत्ति जताने के बाद सरकार क्या रवैया अपनाती है। अगर तो वह अपने फैसले पर कायम है तो उसे उम्मीद होनी चाहिए कि जनता आज नहीं तो कल अपने लीडरों के प्रदर्शनों, जलसों की हिदायत पर तंग आकर उन्हें मजबूर करेगी कि वह सरकार से कोई ऐसा समझौता करें जिससे जनता की मुसीबतें खत्म हों। कहने का मतलब यह है कि लीडरों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता भी एक हद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रह सकती है और इस बात के सबूत मिलने शुरू हो गए थे कि लोग चुपचाप जुलूसों में शामिल होने की बजाय अपने कारोबार को सोचने पर मजबूर हो गए थे। ऐन उस वक्त यह सुनाई दिया कि सरकार झुकने वाली है, इस वजह से प्रदर्शन भी चाहे खत्म न हुए हो लेकिन कम जरूर हो गए। अब देखने की बात है कि दोबारा इतनी शिद्दत से यह प्रदर्शन हो सकेंगे। पहले के दिनों में और आज के दिनों में फर्प है। पहले अवाम को सरकार के इस रवैये को मानने के कोई इमकानात नजर न आ रहे थे लेकिन तीन आदमियों की समिति का गठन करके सरकार ने उन्हें इशारा कर दिया कि वह सुलह-सफाई के लिए तैयार है और कोई माकूल फार्मूले की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन कश्मीरी लीडरों ने सरकार के फैसले को नामंजूर कर दिया है इसलिए देखने की बात है कि आने वाले दिनों में हालात क्या सूरत अख्तियार करते हैं।
 
जिन लोगों को राजनीतिक उथल-पुथल का अनुभव है वे यह सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर की समस्या हल करने के लिए केंद्रीय सरकार ने जो समिति बनाई है उस पर कश्मीरियों की प्रतिक्रिया क्या हो। एक मामूली अक्लमंद आदमी भी यह कह देता कि अब जबकि कश्मीरी लीडरों ने यह महसूस कर लिया है कि सरकार उन्हें राम करने के लिए हर कोशिश करेगी तो कोई ताज्जुब न होना चाहिए। अगर वे अकड़ जाएं और सुलह की हर पेशकश को रद्द करते रहें, ऐसा ही हो रहा है। मीर वाइज उमर फारुक सैयद अली शाह गिलानी जैसे कमाश के लीडर सरकार की पेशकश को एकदम से रद्द कर रहे हैं। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मोहम्मद यूसुफ तिरगामी सरकार की नीति और उसके नजरियों को रद्द न करते हुए यह सुझाव दे रहे हैं कि समिति के सदस्य गण वे होने चाहिए जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव है। इस वक्त जिन तीन सदस्यों की समिति बनाई गई है उनमें से शायद ही कोई हो जिसे आप खालिस सियासी लीडर कह सकें। वैसे तो यह है कि जो कोई रोजमर्रा के वाकयात पर तबसरा करता है चाहे वह बाकायदा राजनीतिज्ञ न हो लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन सियासी लीडरों में हो जाती है। इसलिए सरकार की ओर से जिन लोगों को चुना गया वे हालात को अच्छी तरह समझने वालों में हैं। लेकिन कश्मीर के विपक्ष के लीडर इन नामों पर संतुष्ट नहीं हैं। वह ऐसे लीडरों को पसंद करते हैं जो असल में उनके नजरिये के कायल हों और ऐसे लोग सरकार को पसंद नहीं हो सकते। इसलिए इस बात का डर है कि सरकार ने जो तीन व्यक्तियों पर शामिल सुलह समिति बनाई है उससे जो उम्मीद वाबस्ता की गई है वह धरी-धराई रह जाएगी और सरकार को ऐसे आदमी चुनने पड़ेंगे जो इन कश्मीरी लीडरों को मंजूर हों। हुर्रियत के इंतहापसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इन तीनों सदस्यों को रद्द करने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीर वाइज उमर फारुक ने भी एकदम से इन तीनों के नाम रद्द कर दिए हैं जिसका मतलब यह हुआ कि सरकार को ऐसे आदमी की समिति बनानी होगी जो कश्मीरी लीडरों को पसंद हों। चाहे उनकी राजनीतिक रवैया कुछ भी हो। कश्मीर के सियासी लीडरों के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मोहम्मद यूसुफ तिरगामी ने फरमाया है कि आपको सरकार की ओर से नामजद तीनों लीडरों में विश्वास है। लेकिन बेहतर होता अगर सरकार ऐसे आदमियों को नामजद करती जिन्हें मौजूदा कश्मीर के हालात से दिलचस्पी है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे लीडरों को समिति का सदस्य बनाया जाता जो ऐलानिया एकतरफा नजरिया के हामी हैं। हक तो यह है कि जो भी समिति बनेगी उसने राज्य की पेचीदगियों को ध्यान में रखकर ही अपना फतवा देना है। कोई हैरानी न होगी अगर तीनों उपरोक्त लीडरों की सिफारिशें कश्मीरी लीडर नामंजूर कर दें। अब जबकि उन्हें यह नजर आ रहा है कि सरकार किसी कद्र झुकने को तैयार है तो वह यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा दबाव सरकार पर डाला जा सकता है, डाल दिया जाए और अगर मानना भी है तो इस वक्त मान लिया जाए। जब सरकार उन्हें राम करते हुए कई और रियायतें उन्हें दे दे। अमर वाकया यह है कि यह केवल कोरी कयास अराइयां ही नहीं। कश्मीरी लीडरों पर अभी वह दबाव नहीं पड़ा जो उन्हें मजबूर कर दे कि वह कोई माकूल रवैया बनाएं। गोया कि यह नहीं समझना चाहिए कि जो हड़तालें हो रही हैं उनका असर एकतरफा था। बेशक सरकार उनसे परेशान थी लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि अवाम भी तंग न आ गई थी। कारोबार ठप हो गया। स्कूल-कॉलेज बन्द हो गए थे। निजी संस्थाओं में मनमानी हो रही थी। गरज कि सारे राज्य में अमली तौर पर तवाइफुलमलूकी फैल रही थी जिसका असर उन लोगों पर भी होना था जो मौजूदा सियासी बोहरान से तंग हुए थे। अब जबकि कश्मीरी लीडरों ने सरकार के नामजद सदस्यों के नामों को पसंद नहीं किया तो देखने की बात है कि सरकार क्या करती है। सरकार पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर वह उन लोगों के कहने पर कमेटी के प्रस्तावित लीडरों को शामिल नहीं करती तो यह उसकी ऐसी शिकस्त होगी जो कहना मुश्किल है कि कहां-कहां उसे झुकने पर मजबूर करे। हक तो यह है कि सरकार वाकई अनाड़ियों के हाथ में आ गई थी। एक तरफ तो ऐसा कड़ा रवैया कि चाहे जो कुछ हो जाए उसने झुकना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब अवामी लीडरों ने समिति के सदस्यों पर आपत्ति जताई तो सरकार का इस पर प्रतिक्रिया जो भी होगा वह सरकार के हक में नहीं हो सकता। ऐसी हालत में यह कहना कि सरकार के अमल ने उसे खुद एक परेशानी में डाल रखा है तो ज्यादा गलत न होगा। नैतिकता का तकाजा है कि जब एक बार एक रवैया अपना लिया तो हर हालत में उसके नतीजों के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अवाम के प्रदर्शनों पर गोलियां चलाकर एक सौ के करीब लोगों को हलाक कर देना यह बताता था कि सरकार किसी हालत में भी प्रदर्शनकारियों के मामलों में झुकने को तैयार नहीं होगी। इस बात ने आम लोगों को यह समझने का मौका दे दिया कि सरकार इस बार हर हालत में अपने सम्मान को कायम रखेगी। लेकिन देखने की बात है कि तीनों नामजद सदस्यों पर आपत्ति जताने के बाद सरकार क्या रवैया अपनाती है। अगर तो वह अपने फैसले पर कायम है तो उसे उम्मीद होनी चाहिए कि जनता आज नहीं तो कल अपने लीडरों के प्रदर्शनों, जलसों की हिदायत पर तंग आकर उन्हें मजबूर करेगी कि वह सरकार से कोई ऐसा समझौता करें जिससे जनता की मुसीबतें खत्म हों। कहने का मतलब यह है कि लीडरों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता भी एक हद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रह सकती है और इस बात के सबूत मिलने शुरू हो गए थे कि लोग चुपचाप जुलूसों में शामिल होने की बजाय अपने कारोबार को सोचने पर मजबूर हो गए थे। ऐन उस वक्त यह सुनाई दिया कि सरकार झुकने वाली है, इस वजह से प्रदर्शन भी चाहे खत्म न हुए हो लेकिन कम जरूर हो गए। अब देखने की बात है कि दोबारा इतनी शिद्दत से यह प्रदर्शन हो सकेंगे। पहले के दिनों में और आज के दिनों में फर्प है। पहले अवाम को सरकार के इस रवैये को मानने के कोई इमकानात नजर न आ रहे थे लेकिन तीन आदमियों की समिति का गठन करके सरकार ने उन्हें इशारा कर दिया कि वह सुलह-सफाई के लिए तैयार है और कोई माकूल फार्मूले की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन कश्मीरी लीडरों ने सरकार के फैसले को नामंजूर कर दिया है इसलिए देखने की बात है कि आने वाले दिनों में हालात क्या सूरत अख्तियार करते हैं।