जौनपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका संचालन रोकने के लिए CMO डा लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है। DM मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर तहसील स्तरीय डाक्टरों की टीम भी बनाई गई है। टीम पर आवंटित तहसीलों में निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच करने की जिम्मेदारी है।
 CMO लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच में अवैध संचालन करते पाए जाने पर टीम ही संबंधित अस्पताल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति में बिना पंजीकरण के निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों का संचालन नहीं होने देगा। पिछले कुछ दिनों में प्रसव के दौरान निजी अस्पतालों में मौत के मामले सामने आए थे।
 बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने जौनपुर में पंजीकृत अस्पतालों की सूची भी मांगी थी। जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा लगातार अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है।
 CMO ने बताया कि निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर चलवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का प्रमाणपत्र जरूरी है। पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, अग्निशमन प्रमाणपत्र तथा मानव संसाधन के लिए शपथपत्र भी साथ में लगाना पड़ता है। इसके बिना किसी भी स्थिति में पंजीकरण/नवीनीकरण मान्य नहीं है।
 CMO ने जानकारी देते हुए बताया कि 45 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी की गई है। एक अस्पताल को सील करते हुए एफआईआर किया गया है। एक मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक कुल 336 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है। एक मार्च 2022 से 30 अगस्त 2022 तक 138 अस्पतालों/क्लीनिकों/पैथालॉजी/डायग्नोस्टिक सेंटरों का पंजीकरण किया गया।
 एक अप्रैल 2022 से 30 अगस्त 2022 तक अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए कुल 243 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। एक मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक मिले 193 फार्म जांच प्रक्रिया में हैं। उनका परीक्षण चल रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर इनका पंजीकरण/नवीनीकरण पूर्ण कर दिया जाएगा।
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जौनपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका संचालन रोकने के लिए CMO डा लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है। DM मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर तहसील स्तरीय डाक्टरों की टीम भी बनाई गई है। टीम पर आवंटित तहसीलों में निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच करने की जिम्मेदारी है। CMO लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच में अवैध संचालन करते पाए जाने पर टीम ही संबंधित अस्पताल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति में बिना पंजीकरण के निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों का संचालन नहीं होने देगा। पिछले कुछ दिनों में प्रसव के दौरान निजी अस्पतालों में मौत के मामले सामने आए थे। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने जौनपुर में पंजीकृत अस्पतालों की सूची भी मांगी थी। जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा लगातार अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। CMO ने बताया कि निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर चलवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का प्रमाणपत्र जरूरी है। पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, अग्निशमन प्रमाणपत्र तथा मानव संसाधन के लिए शपथपत्र भी साथ में लगाना पड़ता है। इसके बिना किसी भी स्थिति में पंजीकरण/नवीनीकरण मान्य नहीं है। CMO ने जानकारी देते हुए बताया कि पैंतालीस निजी अस्पतालों को नोटिस जारी की गई है। एक अस्पताल को सील करते हुए एफआईआर किया गया है। एक मई दो हज़ार इक्कीस से तीस अप्रैल दो हज़ार बाईस तक कुल तीन सौ छत्तीस अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है। एक मार्च दो हज़ार बाईस से तीस अगस्त दो हज़ार बाईस तक एक सौ अड़तीस अस्पतालों/क्लीनिकों/पैथालॉजी/डायग्नोस्टिक सेंटरों का पंजीकरण किया गया। एक अप्रैल दो हज़ार बाईस से तीस अगस्त दो हज़ार बाईस तक अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए कुल दो सौ तैंतालीस आवेदन पत्र प्राप्त हुए। एक मई दो हज़ार इक्कीस से तीस अप्रैल दो हज़ार बाईस तक मिले एक सौ तिरानवे फार्म जांच प्रक्रिया में हैं। उनका परीक्षण चल रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर इनका पंजीकरण/नवीनीकरण पूर्ण कर दिया जाएगा। This website follows the DNPA Code of Ethics.