संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी कि इटली में मानवतावादी खोज एवं बचाव (SAR) कार्यों पर प्रस्तावित एक नए क़ानून से, मध्य भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जीवन रक्षक सहायता के प्रावधान में बाधा आ सकती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक मौतें होने की सम्भावना है.
 वोल्कर टर्क ने इटली की संसद द्वारा उस क़ानून को मंज़ूरी दिए जाने के एक दिन बाद गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, जिसके तहत मानवीय कार्यों में लगे जहाज़ों पर कड़े नियम लागू करने का प्रावधान है, जो खुले समुद्र में प्रवासियों का जीवन बचाने के प्रयासों में लगे हैं.
 इसके तहत, जहाज़ों को अपना मिशन ख़त्म होने के बाद, अतिरिक्त बचाव कार्य न करने व तुरन्त बन्दरगाह पर लौटने का नियम होगा, भले ही वे संकट में फँसे लोगों के बिल्कुल निकट ही क्यों न हों.
 इटली ने हाल ही में बचाकर लाए गए प्रवासियों के लिए कुछ बन्दरगाहों निर्धारित किए हैं, जो मूल बचाव स्थल से बहुत दूर हैं और वहाँ जाने में कई दिन लग सकते हैं.
 अगले सप्ताह, सीनेट इस प्रस्तावित क़ानून पर विचार करने वाली है.
 उन्होंने याद दिलाया कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत, एक कप्तान समुद्र में फँसे संकटग्रस्त लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, और सभी देशों को जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए.
 जैसाकि उनके कार्यालय ने बार-बार कहा है कि लीबिया को उतरने के लिए सुरक्षित बन्दरगाह नहीं माना जा सकता, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने संशय जताया कि प्रस्तावित क़ानून से लीबिया में अवरोधन और वापस भेज दिए जाने का भी जोखिम है.
 यहाँ चालक दल से उस हर एक व्यक्ति को पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है, जो अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हों. जो ग़ैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) इन नियमों का पालन नहीं करते, उनपर प्रशासनिक प्रतिबन्ध व जुर्माना लगया जाएगा और उनके जहाज़ भी ज़ब्त किए जा सकते हैं.
 वोल्कर टर्क ने इली सरकार से इस प्रस्तावित क़ानून को वापस लेने का आग्रह किया है.
 अधिकारियों को नागरिक समाज समूहों, विशेष रूप से खोज एवं बचाव के कार्यों में लगे ग़ैर सरकारी संगठनों से परामर्श करने की भी सलाह दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रस्तावित क़ानून, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून, अन्तरराष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून एवं अन्य लागू क़ानूनी ढाँचे का पूरी तरह पालन करता हो.
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी कि इटली में मानवतावादी खोज एवं बचाव कार्यों पर प्रस्तावित एक नए क़ानून से, मध्य भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जीवन रक्षक सहायता के प्रावधान में बाधा आ सकती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक मौतें होने की सम्भावना है. वोल्कर टर्क ने इटली की संसद द्वारा उस क़ानून को मंज़ूरी दिए जाने के एक दिन बाद गम्भीर चिन्ता व्यक्त की, जिसके तहत मानवीय कार्यों में लगे जहाज़ों पर कड़े नियम लागू करने का प्रावधान है, जो खुले समुद्र में प्रवासियों का जीवन बचाने के प्रयासों में लगे हैं. इसके तहत, जहाज़ों को अपना मिशन ख़त्म होने के बाद, अतिरिक्त बचाव कार्य न करने व तुरन्त बन्दरगाह पर लौटने का नियम होगा, भले ही वे संकट में फँसे लोगों के बिल्कुल निकट ही क्यों न हों. इटली ने हाल ही में बचाकर लाए गए प्रवासियों के लिए कुछ बन्दरगाहों निर्धारित किए हैं, जो मूल बचाव स्थल से बहुत दूर हैं और वहाँ जाने में कई दिन लग सकते हैं. अगले सप्ताह, सीनेट इस प्रस्तावित क़ानून पर विचार करने वाली है. उन्होंने याद दिलाया कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत, एक कप्तान समुद्र में फँसे संकटग्रस्त लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, और सभी देशों को जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए. जैसाकि उनके कार्यालय ने बार-बार कहा है कि लीबिया को उतरने के लिए सुरक्षित बन्दरगाह नहीं माना जा सकता, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने संशय जताया कि प्रस्तावित क़ानून से लीबिया में अवरोधन और वापस भेज दिए जाने का भी जोखिम है. यहाँ चालक दल से उस हर एक व्यक्ति को पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है, जो अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हों. जो ग़ैर-सरकारी संगठन इन नियमों का पालन नहीं करते, उनपर प्रशासनिक प्रतिबन्ध व जुर्माना लगया जाएगा और उनके जहाज़ भी ज़ब्त किए जा सकते हैं. वोल्कर टर्क ने इली सरकार से इस प्रस्तावित क़ानून को वापस लेने का आग्रह किया है. अधिकारियों को नागरिक समाज समूहों, विशेष रूप से खोज एवं बचाव के कार्यों में लगे ग़ैर सरकारी संगठनों से परामर्श करने की भी सलाह दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रस्तावित क़ानून, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून, अन्तरराष्ट्रीय शरणार्थी क़ानून एवं अन्य लागू क़ानूनी ढाँचे का पूरी तरह पालन करता हो. As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.