यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद मार्कशीट में जन्मतिथि, नाम, माता-पिता के नाम आदि की त्रुटियों में सुधार कराने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हैं। इसको देखते हुए बोर्ड ने पहली बार जिलों में कैंप लगाकर इस प्रकार की त्रुटियों का त्वरित निस्तारण करने का निर्णय लिया है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया है। 12 जून से 30 जून तक जिलों में कैंप लगाकर इस प्रकार की त्रुटियों के निस्तारण का निर्देश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में बीफार्मा-डीफार्मा संस्थानों की संबद्धता को लेकर चल रही उठापटक खत्म नहीं हो रही है। शासन ने प्रदेश के 401 बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। यह जांच जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कराई जाएगी। इसके बाद इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे प्रदेश भर के फार्मा संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है।
शासन ने सत्र 2022-23 व उससे पहले स्थापित व डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इन संस्थानों की शैक्षिण गुणवत्ता सुनिश्चित करने व संस्थानों के निर्धारित मानक के अनुरूप संचालन के लिए भौतिक निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 व उसके पहले स्थापित बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। उन्होंने इन 401 कॉलेजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सूची सभी डीएम को भेजी है। इन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता समेत, एनओसी की पूरी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। विशेष सचिव ने कहा है कि शासन ने इन संस्थानों को प्रतिबंधों के साथ अनापत्ति (एनओसी) दी थी कि यदि संस्थानों के प्रपत्रों, स्थलीय जांच में पाए गए तथ्यों व अभिलेखों में समानता नहीं मिलती तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम के लिए सीट, आवेदक संस्था का नाम, आवेदक संस्था की संचालक सोसायटी/ट्रस्ट/संगठन का नाम, संचालक संस्था के पंजीकरण की स्थिति, भूमि से संबंधित विवरण व मालिकाना हक, भवन की उपलब्धता, भूकंप रोधी होने की स्थिति, बिल्डिंग प्लान, क्लास की संख्या, कैंपस की क्षमता, अग्निशमन यंत्र, संस्थान की आर्थिक स्थिति/क्षमता, संस्थान कैंपस व कक्षों में पूर्व से ही संचालित अन्य पाठ्यक्रम, संस्था तक यातायात की सुविधा, बाउंड्रीवाल की स्थिति, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, छात्राओं व दिव्यांगजनों के लिए सुविधा, एनओसी पत्र का सत्यापन।
संबंधित जिले का एसडीएम/तहसीलदार (जिलाधिकारी की ओर से नामित) समिति का अध्यक्ष होगा। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पॉलीटेक्निक व डीआईओएस/ बीएसए (जिलाधिकारी की ओर से नामित) इसके सदस्य होंगे। जो निर्धारित प्रारूप पर जांचकर अपनी आख्या शासन को भेजेंगे।
शासन ने इससे पहले सत्र 2022-23 में बीफार्मा व डीफार्मा संस्थानों को दी गई संबद्धता व सत्र 2023-24 के लिए दी गई एनओसी की जांच कराई थी। यह जांच सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कराई गई थी। जानकारी के अनुसार जांच में कमियां मिलने पर 400 से अधिक डीफार्मा संस्थानों की एनओसी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीफार्मा संस्थानों को लेकर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी।
DGSE की अध्यक्षता में दिनांक 07 जून को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने विषयक वित्त नियंत्रक (माध्यमिक) का पत्र।
जो छात्र किन्हीं कारणोंवश शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हो चुके हैं उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद, प्रयागराज की ओर से राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनायी गयी है।
इसमें शिक्षा से दूर हो चुके छात्र मुक्त विद्यालय की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। परिषद के सचिव की ओर से डीआईओएस को इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सैकड़ो की तादाद में बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। परिषदीय शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बेशक महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं मगर ऐसे बच्चों की कमंीं नही है जो कि अल्प समय में ही शिक्षा से दूर हो जाते हैं।
ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने को शिक्षा मंत्रालय की ओर से पहल की गयी है जिससे कि पढ़ाई से दूरी बनाने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की ओर से दूरस्थ शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को योजना बनायी गयी है। इसमें किसी भी स्तर से कोई भी छात्र, छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे ।
इसी के अंतर्गत सभी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद प्रयागराज का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाना है। शिक्षा से विमुख हो चुके छात्र छात्राओं को अध्ययन केंद्र के माध्यम से शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित अन्य केंद्रों में परिषद का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जायेगा। बताया जा रहा है कि परिषद के सचिव राकेश कुमार का पत्र मिला है। पत्र के आधार पर अग्रिम कार्रवाई क ी जा रही है।
UP Madarsa Board Exam 2023: उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. कहा जा रहा है कि अगले साल मदरसा बोर्ड के एग्जाम मदरसों में नहीं लिए जाएंगे. इसके लिए इंटरमीडिएट कालेज का इंतेजाम किया जाएगा.
Madarsa Board Exam 2023: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड मदरसों के बजाय इंटरमीडिएट कॉलेजों को एग्जाम सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है. अफसरों ने कहा कि इस संबंध में आखिरी फैसला जुलाई में होने वाली बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा. मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली और परीक्षा नियंत्रण कक्ष (लखनऊ में स्थापित) के इंचार्ज ने न्यूज एजेंसी को बताया,"अगले सेशन से, बोर्ड मदरसों के बजाय सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों को एग्जाम सेंटर बनाने पर गौर कर रहा है. इस संबंध में आखिरी फैसला जुलाई में होने वाली बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा."
उन्होंने कहा कि अब तक मदरसा बोर्ड के एग्जाम मदरसों में ही होते थे. "हालांकि, यह देखा गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य व्यावहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा, मदरसों के प्रिंसिपल और मैनेजरों ने संसाधन की कमी का हवाला देते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की. इंटरमीडिएट के कॉलेज एग्जाम नहीं होने का रास्ता नहीं अपना सकते." इससे नकल मुक्त परीक्षा कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मकसद की भी पूर्ति होगी.
अली ने कहा कि अगले साल से जिले के सभी एग्जाम सेंटर्स को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की निगरानी वाले कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. ये कंट्रोल रूम मदरसा बोर्ड के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
उन्होंने कहा, "इस वक्त 539 एग्जाम सेंटर हैं जहां मदरसा बोर्ड के एग्जाम होते हैं. एक ही वक्त में सभी सेंटर्स पर एग्जाम की निगरानी मुमकिन नहीं है और अगले साल से इसे मंडलवार आयोजित किया जाएगा. इससे विसंगतियों की आसानी से पहचान करने में मदद मिलेगी."
उन्होंने कहा कि लखनऊ, कन्नौज, अलीगढ़, आजमगढ़, मऊ और अंबेडकर नगर में हुई परीक्षाओं के दौरान कुछ कमियां पाई गईं, क्योंकि परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी और ड्यूटी पर तैनात लोग कथित तौर पर ड्यूटी से गायब थे. राज्य में 16,531 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. इनमें से 558 सरकारी सहायता प्राप्त हैं.
अब किसी भी पीएचडी छात्र की द्वितीय या तृतीय वर्ष में नौकरी लग जाने पर उसे रेजिडेंस पीरियड पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होना पडेगा। वह आसानी से अपने रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम को पार्ट टाइम में बदल सकेगा। इस बिंदु को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अपने संशोधित पीएचडी अध्यादेश में शामिल किया जा सकता है। इसे संशोधित अध्यादेश तैयार करने वाली कमेटी की आगामी बैठक में रखा जाएगा।
अभी तक किसी भी शोधार्थी को नौकरी लग जाने के बावजूद दो साल का रेजिडेंस पीरियड़ पूरा करना पड़ता है। इससे शोधार्थी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जिसको लेकर कुछ शोधार्थियों ने एलयू की अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. पूनम टंडन को पत्र व ई-मेल भेजा है।
इसमें उन्होंने दूसरे विश्वविद्यालयों का हवाला देते हुए एलयू में भी इसे लागू करने का अनुरोध किया है। जिससे नौकरी मिलने पर शोधार्थी को बार-बार विश्वविद्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। साथ ही उन्हें पीएचडी की डिग्री भी मिल जाए। गौरतलब है कि संशोधित पीएचडी अध्यादेश के हिसाब से ही एलयू में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले की बात है।
एलयू के प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि आईआईटी धनबाद सहित कई संस्थान व यूनवर्सिटी हैं जहां यह व्यवस्था है। एनईपी-2020 के तहत संशोधित पीएचडी अध्यादेश तैयार हो रहा है।
लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत स्कूलों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 850 मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समयसारिणी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 31 जुलाई तक भर्ती कार्यवाही पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शासन की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार 30 मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना डीआईओएस को भेजेंगे। इसी बीच डीएम चयन समिति का गठन करेंगे 1 विज्ञापन तीन जून तक जारी कर 19 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व शैक्षिक गुणांक 24 जून तक तैयार कर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जाएगा। छह जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। इसका परिणाम व नियुक्ति पत्र 16 जुलाई तक जारी किया जाएगा। 31 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन-पाठन शुरू कराया जा सके।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों के शैक्षिक व साक्षात्कार गुणांक को वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के लिए मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक नोडल अधिकारी होंगे। चयन प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता की जिम्मेदारी मंडलायुक्त व डीएम की होगी। यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। उसके पद को घटाकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के बाद ही मानदेय पर चयनित शिक्षकों का वेतन जारी होगा।
लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कैबिनेट की हरी झंडी के बाद लगभग 850 मानदेय शिक्षकों को रखे जाने की कार्यवाही तेज हो गई है। शासन ने इसके लिए विस्तृत समयसारिणी जारी कर दी है। 31 जुलाई तक भर्ती कार्यवाही पूरी करनी है, ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन-पाठन शुरू कराया जा सके। शासन की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार 30 मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईएस) को भेजेंगे।
लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अस्थाई रूप से मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस सम्बन्ध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं। इसकी प्रक्रिया तीन जून से शुरू हो जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून है जबकि 24 जून तक स्क्रूटनी होगी। छह जुलाई तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 16 जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 31 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थानों में योगदान करा दिया जाएगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
लखनऊ : प्रदेश में सस्ती पुस्तकों की समस्याएं शीघ्र ही दूर होंगी। सत्र शुरू होने के दो माह बीत जाने के बाद भी बाजारों से पुस्तकों के गायब रहने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब जाकर इस समस्या के निदान की कोशिश शुरू हुई है। इसके तहत ग्रीष्मावकाश के ठीक बाद प्रदेश के छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिलने लग जाएंगी।
तमाम प्रयासों के बाद यूपी बोर्ड के 28 हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12 तक के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने किताबों के प्रकाशन का अधिकार देने के लिए टेंडर जारी कर नौ जून तक प्रकाशकों से आवेदन मांगे हैं।
बताया जाता है कि 16 जून को प्रकाशकों के साथ अनुबंध होगा। इसके बाद विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी से अधिकृत 70 और नॉन-एनसीईआरटी की 12 किताबें 30 जून तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।
पिछले साल भी पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब हुआ था और जुलाई के पहले सप्ताह में किताबों का टेंडर जारी हो सका था।
वर्तमान में बाजारों में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं लेकिन एक तो वह पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और दूसरे यूपी बोर्ड की किताबों से महंगी है। लिहाजा छात्रों को बोर्ड की किताबों का बेसब्री से इंतजार है। दूसरी तरफ अधिकृत और त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध कराने के मकसद से यूपी बोर्ड ने इस बार हिन्दी, संस्कृत और उर्दू विषयों की किताबों के प्रकाशन का भी टेंडर जारी कर दिया है। अब तक इन तीन विषयों का पाठ्यक्रम तो बोर्ड निर्धारित करता था लेकिन किताबों के प्रकाशन पर बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं था।
यूपी बोर्ड के 28 हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12 तक के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को शैक्षिक सत्र 2023-24 शुरू होने के तीन महीने बाद सस्ती किताबें मिल सकेंगी।
बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने किताबों के प्रकाशन का अधिकार देने के लिए टेंडर जारी कर नौ जून तक प्रकाशकों से आवेदन मांगे हैं। 16 जून को प्रकाशकों से अनुबंध होगा। विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी से अधिकृत 70 और नॉन-एनसीईआरटी की 12 किताबें 30 जून तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।
पिछले साल भी जुलाई के पहले सप्ताह में किताबों का टेंडर जारी हो सका था। बाजार में देर से किताबें आने के कारण अधिकांश बच्चे अनाधिकृत प्रकाशकों की महंगी किताबें और गाइड खरीद लेते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन एक तो वह पर्याप्त संख्या में नहीं है और दूसरे यूपी बोर्ड की किताबों से महंगी है।
प्रयागराज। अधिकृत और त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध कराने के मकसद से यूपी बोर्ड ने इस बार हिन्दी, संस्कृत और उर्दू विषयों की किताबों के प्रकाशन का भी टेंडर जारी किया है। अब तक इन तीन विषयों का पाठ्यक्रम तो बोर्ड निर्धारित करता था लेकिन किताबों के प्रकाशन पर बोर्ड का नियंत्रण नहीं था। यानि कोई भी प्रकाशक इन्हें छाप सकता था।

यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद मार्कशीट में जन्मतिथि, नाम, माता-पिता के नाम आदि की त्रुटियों में सुधार कराने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हैं। इसको देखते हुए बोर्ड ने पहली बार जिलों में कैंप लगाकर इस प्रकार की त्रुटियों का त्वरित निस्तारण करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया है। बारह जून से तीस जून तक जिलों में कैंप लगाकर इस प्रकार की त्रुटियों के निस्तारण का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीफार्मा-डीफार्मा संस्थानों की संबद्धता को लेकर चल रही उठापटक खत्म नहीं हो रही है। शासन ने प्रदेश के चार सौ एक बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। यह जांच जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कराई जाएगी। इसके बाद इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे प्रदेश भर के फार्मा संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने सत्र दो हज़ार बाईस-तेईस व उससे पहले स्थापित व डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इन संस्थानों की शैक्षिण गुणवत्ता सुनिश्चित करने व संस्थानों के निर्धारित मानक के अनुरूप संचालन के लिए भौतिक निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक सत्र दो हज़ार बाईस-तेईस व उसके पहले स्थापित बीफार्मा संस्थानों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। उन्होंने इन चार सौ एक कॉलेजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सूची सभी डीएम को भेजी है। इन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता समेत, एनओसी की पूरी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। विशेष सचिव ने कहा है कि शासन ने इन संस्थानों को प्रतिबंधों के साथ अनापत्ति दी थी कि यदि संस्थानों के प्रपत्रों, स्थलीय जांच में पाए गए तथ्यों व अभिलेखों में समानता नहीं मिलती तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम के लिए सीट, आवेदक संस्था का नाम, आवेदक संस्था की संचालक सोसायटी/ट्रस्ट/संगठन का नाम, संचालक संस्था के पंजीकरण की स्थिति, भूमि से संबंधित विवरण व मालिकाना हक, भवन की उपलब्धता, भूकंप रोधी होने की स्थिति, बिल्डिंग प्लान, क्लास की संख्या, कैंपस की क्षमता, अग्निशमन यंत्र, संस्थान की आर्थिक स्थिति/क्षमता, संस्थान कैंपस व कक्षों में पूर्व से ही संचालित अन्य पाठ्यक्रम, संस्था तक यातायात की सुविधा, बाउंड्रीवाल की स्थिति, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, छात्राओं व दिव्यांगजनों के लिए सुविधा, एनओसी पत्र का सत्यापन। संबंधित जिले का एसडीएम/तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पॉलीटेक्निक व डीआईओएस/ बीएसए इसके सदस्य होंगे। जो निर्धारित प्रारूप पर जांचकर अपनी आख्या शासन को भेजेंगे। शासन ने इससे पहले सत्र दो हज़ार बाईस-तेईस में बीफार्मा व डीफार्मा संस्थानों को दी गई संबद्धता व सत्र दो हज़ार तेईस-चौबीस के लिए दी गई एनओसी की जांच कराई थी। यह जांच सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कराई गई थी। जानकारी के अनुसार जांच में कमियां मिलने पर चार सौ से अधिक डीफार्मा संस्थानों की एनओसी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीफार्मा संस्थानों को लेकर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। DGSE की अध्यक्षता में दिनांक सात जून को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने विषयक वित्त नियंत्रक का पत्र। जो छात्र किन्हीं कारणोंवश शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हो चुके हैं उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद, प्रयागराज की ओर से राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनायी गयी है। इसमें शिक्षा से दूर हो चुके छात्र मुक्त विद्यालय की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। परिषद के सचिव की ओर से डीआईओएस को इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सैकड़ो की तादाद में बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। परिषदीय शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए बेशक महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं मगर ऐसे बच्चों की कमंीं नही है जो कि अल्प समय में ही शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने को शिक्षा मंत्रालय की ओर से पहल की गयी है जिससे कि पढ़ाई से दूरी बनाने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की ओर से दूरस्थ शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को योजना बनायी गयी है। इसमें किसी भी स्तर से कोई भी छात्र, छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे । इसी के अंतर्गत सभी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद प्रयागराज का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाना है। शिक्षा से विमुख हो चुके छात्र छात्राओं को अध्ययन केंद्र के माध्यम से शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों सहित अन्य केंद्रों में परिषद का अध्ययन केंद्र स्थापित किया जायेगा। बताया जा रहा है कि परिषद के सचिव राकेश कुमार का पत्र मिला है। पत्र के आधार पर अग्रिम कार्रवाई क ी जा रही है। UP Madarsa Board Exam दो हज़ार तेईस: उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. कहा जा रहा है कि अगले साल मदरसा बोर्ड के एग्जाम मदरसों में नहीं लिए जाएंगे. इसके लिए इंटरमीडिएट कालेज का इंतेजाम किया जाएगा. Madarsa Board Exam दो हज़ार तेईस: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड मदरसों के बजाय इंटरमीडिएट कॉलेजों को एग्जाम सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है. अफसरों ने कहा कि इस संबंध में आखिरी फैसला जुलाई में होने वाली बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा. मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली और परीक्षा नियंत्रण कक्ष के इंचार्ज ने न्यूज एजेंसी को बताया,"अगले सेशन से, बोर्ड मदरसों के बजाय सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों को एग्जाम सेंटर बनाने पर गौर कर रहा है. इस संबंध में आखिरी फैसला जुलाई में होने वाली बोर्ड की मीटिंग में लिया जाएगा." उन्होंने कहा कि अब तक मदरसा बोर्ड के एग्जाम मदरसों में ही होते थे. "हालांकि, यह देखा गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य व्यावहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा, मदरसों के प्रिंसिपल और मैनेजरों ने संसाधन की कमी का हवाला देते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की. इंटरमीडिएट के कॉलेज एग्जाम नहीं होने का रास्ता नहीं अपना सकते." इससे नकल मुक्त परीक्षा कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मकसद की भी पूर्ति होगी. अली ने कहा कि अगले साल से जिले के सभी एग्जाम सेंटर्स को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की निगरानी वाले कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. ये कंट्रोल रूम मदरसा बोर्ड के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा, "इस वक्त पाँच सौ उनतालीस एग्जाम सेंटर हैं जहां मदरसा बोर्ड के एग्जाम होते हैं. एक ही वक्त में सभी सेंटर्स पर एग्जाम की निगरानी मुमकिन नहीं है और अगले साल से इसे मंडलवार आयोजित किया जाएगा. इससे विसंगतियों की आसानी से पहचान करने में मदद मिलेगी." उन्होंने कहा कि लखनऊ, कन्नौज, अलीगढ़, आजमगढ़, मऊ और अंबेडकर नगर में हुई परीक्षाओं के दौरान कुछ कमियां पाई गईं, क्योंकि परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी और ड्यूटी पर तैनात लोग कथित तौर पर ड्यूटी से गायब थे. राज्य में सोलह,पाँच सौ इकतीस मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. इनमें से पाँच सौ अट्ठावन सरकारी सहायता प्राप्त हैं. अब किसी भी पीएचडी छात्र की द्वितीय या तृतीय वर्ष में नौकरी लग जाने पर उसे रेजिडेंस पीरियड पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होना पडेगा। वह आसानी से अपने रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम को पार्ट टाइम में बदल सकेगा। इस बिंदु को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अपने संशोधित पीएचडी अध्यादेश में शामिल किया जा सकता है। इसे संशोधित अध्यादेश तैयार करने वाली कमेटी की आगामी बैठक में रखा जाएगा। अभी तक किसी भी शोधार्थी को नौकरी लग जाने के बावजूद दो साल का रेजिडेंस पीरियड़ पूरा करना पड़ता है। इससे शोधार्थी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जिसको लेकर कुछ शोधार्थियों ने एलयू की अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. पूनम टंडन को पत्र व ई-मेल भेजा है। इसमें उन्होंने दूसरे विश्वविद्यालयों का हवाला देते हुए एलयू में भी इसे लागू करने का अनुरोध किया है। जिससे नौकरी मिलने पर शोधार्थी को बार-बार विश्वविद्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। साथ ही उन्हें पीएचडी की डिग्री भी मिल जाए। गौरतलब है कि संशोधित पीएचडी अध्यादेश के हिसाब से ही एलयू में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले की बात है। एलयू के प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि आईआईटी धनबाद सहित कई संस्थान व यूनवर्सिटी हैं जहां यह व्यवस्था है। एनईपी-दो हज़ार बीस के तहत संशोधित पीएचडी अध्यादेश तैयार हो रहा है। लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत स्कूलों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में आठ सौ पचास मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समयसारिणी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक इकतीस जुलाई तक भर्ती कार्यवाही पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार तीस मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना डीआईओएस को भेजेंगे। इसी बीच डीएम चयन समिति का गठन करेंगे एक विज्ञापन तीन जून तक जारी कर उन्नीस जून तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व शैक्षिक गुणांक चौबीस जून तक तैयार कर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जाएगा। छह जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। इसका परिणाम व नियुक्ति पत्र सोलह जुलाई तक जारी किया जाएगा। इकतीस जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन-पाठन शुरू कराया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों के शैक्षिक व साक्षात्कार गुणांक को वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के लिए मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक नोडल अधिकारी होंगे। चयन प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता की जिम्मेदारी मंडलायुक्त व डीएम की होगी। यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। उसके पद को घटाकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के बाद ही मानदेय पर चयनित शिक्षकों का वेतन जारी होगा। लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों व राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कैबिनेट की हरी झंडी के बाद लगभग आठ सौ पचास मानदेय शिक्षकों को रखे जाने की कार्यवाही तेज हो गई है। शासन ने इसके लिए विस्तृत समयसारिणी जारी कर दी है। इकतीस जुलाई तक भर्ती कार्यवाही पूरी करनी है, ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन-पाठन शुरू कराया जा सके। शासन की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार तीस मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे। लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अस्थाई रूप से मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस सम्बन्ध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं। इसकी प्रक्रिया तीन जून से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि उन्नीस जून है जबकि चौबीस जून तक स्क्रूटनी होगी। छह जुलाई तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सोलह जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इकतीस जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थानों में योगदान करा दिया जाएगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। लखनऊ : प्रदेश में सस्ती पुस्तकों की समस्याएं शीघ्र ही दूर होंगी। सत्र शुरू होने के दो माह बीत जाने के बाद भी बाजारों से पुस्तकों के गायब रहने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब जाकर इस समस्या के निदान की कोशिश शुरू हुई है। इसके तहत ग्रीष्मावकाश के ठीक बाद प्रदेश के छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिलने लग जाएंगी। तमाम प्रयासों के बाद यूपी बोर्ड के अट्ठाईस हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से बारह तक के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिब्यकांत शुक्ला ने किताबों के प्रकाशन का अधिकार देने के लिए टेंडर जारी कर नौ जून तक प्रकाशकों से आवेदन मांगे हैं। बताया जाता है कि सोलह जून को प्रकाशकों के साथ अनुबंध होगा। इसके बाद विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी से अधिकृत सत्तर और नॉन-एनसीईआरटी की बारह किताबें तीस जून तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। पिछले साल भी पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब हुआ था और जुलाई के पहले सप्ताह में किताबों का टेंडर जारी हो सका था। वर्तमान में बाजारों में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं लेकिन एक तो वह पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और दूसरे यूपी बोर्ड की किताबों से महंगी है। लिहाजा छात्रों को बोर्ड की किताबों का बेसब्री से इंतजार है। दूसरी तरफ अधिकृत और त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध कराने के मकसद से यूपी बोर्ड ने इस बार हिन्दी, संस्कृत और उर्दू विषयों की किताबों के प्रकाशन का भी टेंडर जारी कर दिया है। अब तक इन तीन विषयों का पाठ्यक्रम तो बोर्ड निर्धारित करता था लेकिन किताबों के प्रकाशन पर बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं था। यूपी बोर्ड के अट्ठाईस हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से बारह तक के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को शैक्षिक सत्र दो हज़ार तेईस-चौबीस शुरू होने के तीन महीने बाद सस्ती किताबें मिल सकेंगी। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने किताबों के प्रकाशन का अधिकार देने के लिए टेंडर जारी कर नौ जून तक प्रकाशकों से आवेदन मांगे हैं। सोलह जून को प्रकाशकों से अनुबंध होगा। विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी से अधिकृत सत्तर और नॉन-एनसीईआरटी की बारह किताबें तीस जून तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। पिछले साल भी जुलाई के पहले सप्ताह में किताबों का टेंडर जारी हो सका था। बाजार में देर से किताबें आने के कारण अधिकांश बच्चे अनाधिकृत प्रकाशकों की महंगी किताबें और गाइड खरीद लेते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन एक तो वह पर्याप्त संख्या में नहीं है और दूसरे यूपी बोर्ड की किताबों से महंगी है। प्रयागराज। अधिकृत और त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध कराने के मकसद से यूपी बोर्ड ने इस बार हिन्दी, संस्कृत और उर्दू विषयों की किताबों के प्रकाशन का भी टेंडर जारी किया है। अब तक इन तीन विषयों का पाठ्यक्रम तो बोर्ड निर्धारित करता था लेकिन किताबों के प्रकाशन पर बोर्ड का नियंत्रण नहीं था। यानि कोई भी प्रकाशक इन्हें छाप सकता था।