Stat, Res: Re:
AGRAHAYANA 28, 1902 (SAKA) Dleapses of Payment of Bonite (4cmdi.). Ord. and Payment of Bonus (2nd Amdt.) Bill
mitting to the verdict of the highest judiciary of this country. That is what is important. In the Statement of Objects and Reasons you have said this:
"The trade union organisations as also the employers' organisations had been urging that the questions with regard to the payment of bonus should be settled and there must be stability in matters of minimum bonus, maximum bonus and the formula for calculation of bonus."
Now may I ask you, is there any stability at all, so far as your policies are concerned? In 1905 you came out with a Payment of Bonus Act. In September, 1975 you came out with the Bonus Ordinance depriving the employers and workers of their right to bonus. With the deepening of the economic crisis can you assure us that in the next 2 or 3 years, with all these Jimitations, with all the lacuna and the detects in the Bill, you will continue to pay bonus to the workers and employees as per the provisions of thi Bill? Can you guarantee us on this point? Then only I can say that there is some stability. But the past experience which we have got has shown to us that you do not at all hesitate to throw away your own legislations into the waste-paper basket and treat them as scrape paper. The Trade Union Organisations in this country have come to stay. Don't pooh-pooh the working class. The very system which you have created has given birth to the working class. If you deprive the working class of their legitimate dues they will take up cudgels against you and fight for their rights. With these words I conclude my speech. Thank you.
श्री मनोर बम भक्त (अंडमान और निको बार द्वीपसमूह ) : सभापति महोदय, पेमेन्ट भाफ बोनस बिल पर हो रही चर्चा में मैंने अपने से पूर्व बोलने वाले सम्मानित सदस्य की बातों को बड़े गौर से सुना। मुझे भाश्वर्य
लगा इस बात से कि मंत्री महोदय ने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की उसको उन्होंने नहीं समझा और उन्होंने इस पार्लियामेंट को समझ लिया कि यह कोई ट्रेड यूनियन की जनरल बौडी की मीटिंग है ऐसा समझ कर उन्होंने अपनी बात कही ।
एक बात हमको इस मामले पर विचार करते वक्त ध्यान में रखनी होगी कि केन्द्र में भाज जो सरकार बनी हुई है, यह मेहनती मजदूर वर्ग के लोगों की भलाई करने के लिये वचनबद्ध है इसलिए हम लोगों का हर कदम जिस तरीके से और जैसे भी हम उठाते है, वह भ्राम मजदूर वर्ग की भलाई को देखते हुए किस तरीके से उनकी हालत का सुधार किया जाये, उठाया जाता है ।
अभी-अभी जो सन्मानित सदस्य ने बताया, उनको लगा कि यह विधेयक बंगाल को स्थिति को देखकर बनाया गया और सारे भारत के लिये बनाया है, यह उचित नहीं है क्योंकि जब इस देश का पार्लियामेंट है, हमको पिग-मैलियन प्वाइन्ट से लेकर काश्मीर तक सारी जगहों की वकिंग क्लास की जो हालत है, उसको देखते हुए, ग्राम जनता को हम क्या दे सकते है, कितना इस देश का भंडार उसको संभाल सकता है, यह सब देखकर हमको काम करना होगा । इसलिए मैं मंत्री महोदया को यह कहना चाहता था कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है । मैं उनके इस बिल का समर्थन करने के लिये उठा हूं ।
इस बिल की जो दिशा है, उससे मजदूर वर्ग के लोगों का सारे देश में भला हुआ है। यह उनकी भलाई करेगा और वर्किंग क्लास को भागे ले जाने में सहायक होगा। मैं यह नहीं बोलता हूं कि इससे सारा मामला खत्म हो गया, मजदूरों की समस्या खत्म हो गई, जो वह चाहते है,
Stat Rea Re: Disapp. DECEMBER 19, 1980 of Payment of Bonus
(Amdt.) Ord. and Payment of Bonus (2nd Amdt.) Bill
[श्री मनोरंजन भक्त]
वह सब उनको मिल जायेगा लेकिन यह अभी शुरुआत है, और अबर बिरोधी पक्ष सहयोग देगा तो इससे भागे और भी बहुत लाभ हो सकता है।
मैं एक बहुत दूरदराज इलाके अंडमान निकोबार से प्राता हूं। वहां पर हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट खुद एक सा-मिल चला रहा है, उस फारेस्ट डिपार्टमेंट को कमशयल डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है, लाभ-नुकसान साथ चलता है। जो लोग उस सा-मिल में काम करते हैं, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेतो तल्लुक रखते हैं, लेकिन बोनस के वक्त उनको बोला जाता है कि बोनस नहीं मिलेगा ।
हर राज्य में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, लेकिन हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं है, वहां इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो कि खुद ही इलैक्ट्रिसिटी का काम करता है। वहां के वर्कस क लिए बोनस की कोई बात नहीं है।
इसी तरह हमारे यहां स्टेट ट्रांस्पोर्ट है, उसका भी कार्पोरेशन नहीं है। उस ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के वर्कर्स को भी बोनस नहीं मिलता है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी बोनस वर्ग की बात हमने जा रहे हैं वह सबको मिलना चाहिये। वह किसी विशेष वर्ग के लिये नहीं होना चाहिये, बल्कि उससे कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिये
इसलिए जैसा अभी भाई० एन० टी० यू० सी० ने प्रस्ताव पास किया है, आप जानते है कि वह शुरू से ही मजदूर वर्ग की भलाई करने में लगा है, इस देश में वह मजदूरों का एक केन्द्रीय संगठन है और भाज भी देश में सबसे बड़ा संगठन है, उसको मजदूरों ने अपना विश्वास दिया है । उस बाई० एन० टी०यू० सी० ने अपने प्रस्तान में कहा कि यह बोनस सब को
मिलना चाहिये । मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप बोनस देते हैं तो सब को दीजिये, बराबर दीजिये अगर नहीं देते है तो कोई बात नहीं लेकिन बराबर के हिसाब से होना चाहिये ।
एक बक्त में जरूर दोहराना चाहूंगा क्योंकि विरोधी दल हमेशा ही बोनस को लेकर हर साल में कम से कम 6 महीने बोनस के झगड़े को लेकर समय लगा देता है, उस झगड़े में 6 महीने चले जाते है, प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ता है, इंडस्ट्रीज में जो काम होता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, मैं कहता अगर भ्राप कहते है कि 20 परसेंट जो मैक्सीमम है, वह दीजिये तो ठीक है दीजिये उसको उठाकर अनलिमिटेड कर दीजिये, इसका मतलब है. कि 100 परसैट अगर कोई जबर्दस्ती कर, प्रैशर डाले भगर यही ग्राप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप वोनस की बजाय अच्छी वेज पालिसी लेते हैं ? वेजेज के लिये क्यों नहीं बातें करते हैं, बोनस को लेकर क्यों लड़ाई करते हैं? आप वेज पालिसी के लिये बोलिये कि इस वेज में नहीं चलता है, मीड बेस्डवेज होना चाहिये, उसको लेकर झगड़ा कीजिये, उस को लेकर मजदूर वर्ग का जो परमानेन्ट बेनेफिट होता है, उसको उठाइये आप इस बोनस के झगड़े को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने के लिये यह काम क्यों करते हैं ?
PROF. MADHU DANDAVATE: (Rajapur) : Mr. Chairman, I have carefully listened to the speech of our colleague whɔ has given a disapproval motion and also to the speech of our Labour Minister, Shrimati Ram Dulari Sinha. I am rather surprised that our friend, Shri Jatiya, and others have given a disapproval motion. I think, probably they gave it as a ritual not realising that if we disapprove this Bill, in that case whatever limited

Stat, Res: Re: AGRAHAYANA अट्ठाईस, एक हज़ार नौ सौ दो Dleapses of Payment of Bonite . Ord. and Payment of Bonus Bill mitting to the verdict of the highest judiciary of this country. That is what is important. In the Statement of Objects and Reasons you have said this: "The trade union organisations as also the employers' organisations had been urging that the questions with regard to the payment of bonus should be settled and there must be stability in matters of minimum bonus, maximum bonus and the formula for calculation of bonus." Now may I ask you, is there any stability at all, so far as your policies are concerned? In एक हज़ार नौ सौ पाँच you came out with a Payment of Bonus Act. In September, एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर you came out with the Bonus Ordinance depriving the employers and workers of their right to bonus. With the deepening of the economic crisis can you assure us that in the next दो or तीन years, with all these Jimitations, with all the lacuna and the detects in the Bill, you will continue to pay bonus to the workers and employees as per the provisions of thi Bill? Can you guarantee us on this point? Then only I can say that there is some stability. But the past experience which we have got has shown to us that you do not at all hesitate to throw away your own legislations into the waste-paper basket and treat them as scrape paper. The Trade Union Organisations in this country have come to stay. Don't pooh-pooh the working class. The very system which you have created has given birth to the working class. If you deprive the working class of their legitimate dues they will take up cudgels against you and fight for their rights. With these words I conclude my speech. Thank you. श्री मनोर बम भक्त : सभापति महोदय, पेमेन्ट भाफ बोनस बिल पर हो रही चर्चा में मैंने अपने से पूर्व बोलने वाले सम्मानित सदस्य की बातों को बड़े गौर से सुना। मुझे भाश्वर्य लगा इस बात से कि मंत्री महोदय ने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की उसको उन्होंने नहीं समझा और उन्होंने इस पार्लियामेंट को समझ लिया कि यह कोई ट्रेड यूनियन की जनरल बौडी की मीटिंग है ऐसा समझ कर उन्होंने अपनी बात कही । एक बात हमको इस मामले पर विचार करते वक्त ध्यान में रखनी होगी कि केन्द्र में भाज जो सरकार बनी हुई है, यह मेहनती मजदूर वर्ग के लोगों की भलाई करने के लिये वचनबद्ध है इसलिए हम लोगों का हर कदम जिस तरीके से और जैसे भी हम उठाते है, वह भ्राम मजदूर वर्ग की भलाई को देखते हुए किस तरीके से उनकी हालत का सुधार किया जाये, उठाया जाता है । अभी-अभी जो सन्मानित सदस्य ने बताया, उनको लगा कि यह विधेयक बंगाल को स्थिति को देखकर बनाया गया और सारे भारत के लिये बनाया है, यह उचित नहीं है क्योंकि जब इस देश का पार्लियामेंट है, हमको पिग-मैलियन प्वाइन्ट से लेकर काश्मीर तक सारी जगहों की वकिंग क्लास की जो हालत है, उसको देखते हुए, ग्राम जनता को हम क्या दे सकते है, कितना इस देश का भंडार उसको संभाल सकता है, यह सब देखकर हमको काम करना होगा । इसलिए मैं मंत्री महोदया को यह कहना चाहता था कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है । मैं उनके इस बिल का समर्थन करने के लिये उठा हूं । इस बिल की जो दिशा है, उससे मजदूर वर्ग के लोगों का सारे देश में भला हुआ है। यह उनकी भलाई करेगा और वर्किंग क्लास को भागे ले जाने में सहायक होगा। मैं यह नहीं बोलता हूं कि इससे सारा मामला खत्म हो गया, मजदूरों की समस्या खत्म हो गई, जो वह चाहते है, Stat Rea Re: Disapp. DECEMBER उन्नीस, एक हज़ार नौ सौ अस्सी of Payment of Bonus Ord. and Payment of Bonus Bill [श्री मनोरंजन भक्त] वह सब उनको मिल जायेगा लेकिन यह अभी शुरुआत है, और अबर बिरोधी पक्ष सहयोग देगा तो इससे भागे और भी बहुत लाभ हो सकता है। मैं एक बहुत दूरदराज इलाके अंडमान निकोबार से प्राता हूं। वहां पर हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट खुद एक सा-मिल चला रहा है, उस फारेस्ट डिपार्टमेंट को कमशयल डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है, लाभ-नुकसान साथ चलता है। जो लोग उस सा-मिल में काम करते हैं, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेतो तल्लुक रखते हैं, लेकिन बोनस के वक्त उनको बोला जाता है कि बोनस नहीं मिलेगा । हर राज्य में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, लेकिन हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं है, वहां इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो कि खुद ही इलैक्ट्रिसिटी का काम करता है। वहां के वर्कस क लिए बोनस की कोई बात नहीं है। इसी तरह हमारे यहां स्टेट ट्रांस्पोर्ट है, उसका भी कार्पोरेशन नहीं है। उस ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के वर्कर्स को भी बोनस नहीं मिलता है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी बोनस वर्ग की बात हमने जा रहे हैं वह सबको मिलना चाहिये। वह किसी विशेष वर्ग के लिये नहीं होना चाहिये, बल्कि उससे कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिये इसलिए जैसा अभी भाईशून्य एनशून्य टीशून्य यूशून्य सीशून्य ने प्रस्ताव पास किया है, आप जानते है कि वह शुरू से ही मजदूर वर्ग की भलाई करने में लगा है, इस देश में वह मजदूरों का एक केन्द्रीय संगठन है और भाज भी देश में सबसे बड़ा संगठन है, उसको मजदूरों ने अपना विश्वास दिया है । उस बाईशून्य एनशून्य टीशून्ययूशून्य सीशून्य ने अपने प्रस्तान में कहा कि यह बोनस सब को मिलना चाहिये । मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप बोनस देते हैं तो सब को दीजिये, बराबर दीजिये अगर नहीं देते है तो कोई बात नहीं लेकिन बराबर के हिसाब से होना चाहिये । एक बक्त में जरूर दोहराना चाहूंगा क्योंकि विरोधी दल हमेशा ही बोनस को लेकर हर साल में कम से कम छः महीने बोनस के झगड़े को लेकर समय लगा देता है, उस झगड़े में छः महीने चले जाते है, प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ता है, इंडस्ट्रीज में जो काम होता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, मैं कहता अगर भ्राप कहते है कि बीस परसेंट जो मैक्सीमम है, वह दीजिये तो ठीक है दीजिये उसको उठाकर अनलिमिटेड कर दीजिये, इसका मतलब है. कि एक सौ परसैट अगर कोई जबर्दस्ती कर, प्रैशर डाले भगर यही ग्राप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप वोनस की बजाय अच्छी वेज पालिसी लेते हैं ? वेजेज के लिये क्यों नहीं बातें करते हैं, बोनस को लेकर क्यों लड़ाई करते हैं? आप वेज पालिसी के लिये बोलिये कि इस वेज में नहीं चलता है, मीड बेस्डवेज होना चाहिये, उसको लेकर झगड़ा कीजिये, उस को लेकर मजदूर वर्ग का जो परमानेन्ट बेनेफिट होता है, उसको उठाइये आप इस बोनस के झगड़े को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने के लिये यह काम क्यों करते हैं ? PROF. MADHU DANDAVATE: : Mr. Chairman, I have carefully listened to the speech of our colleague whɔ has given a disapproval motion and also to the speech of our Labour Minister, Shrimati Ram Dulari Sinha. I am rather surprised that our friend, Shri Jatiya, and others have given a disapproval motion. I think, probably they gave it as a ritual not realising that if we disapprove this Bill, in that case whatever limited