ले सकेंगे । इस प्रकार एवं वप में मध्यप्रदेश में करीब 200 छात्र-छात्रायें पुस्तकालय विमान स्नातव प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक निजी एव साव जनिक संस्थाम्रो षे पुस्तवालया में नियुक्ति पान श्रथवा व्यवसाय में लगने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं ।
पुस्तकालय व्यवसाय में लगे ग्रंथालया अथवा कमचारिया को प्रशिक्षित वग्न में विक्रम विश्वविद्यालय का योगदान बहुत पुराना है । यहा 1957 से पुस्तकालय विज्ञान का पाठयक्रम प्रारम्भ हुआ था, जिसके प्रथम संस्थापक, भारत वे प्रथम पुस्तकालय विज्ञान वेत्ता स्व डा एस ग्रार रगनाथन थे । सन् 1963 से यहा स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुमा एवं 1972 से स्नातकोत्तर । 25 वप में इस एवं विश्वविद्यालय से लगभग 850 छात्र-छात्रायें ग्रंथालय व्यवसाय में प्रशिक्षित हुए है। इसी प्रकार प्रय पाच विश्वविद्यालयो एव दो क्षेत्रीय पुस्तवानयो द्वारा सचालित द्रो पर यह पाठयक्रम यथावत् प्रारम्भ है ।
इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में प्रवीण हुए व्यवसायियों को सम्या राज्य में फले विस्मत शिक्षा क्षेत्र में देखें तो हमें यह जानवर दुख होगा कि जितना निर्माण हो रहा है उसके बदले म उसको खपत विल्कुल मन्द है। राज्य के सम्पूर्ण विश्वविद्यालया तथा शोध सम्थानो में बहुत जगह ग्रंथपाला वे पद रिक्त पड़े हुए हैं। यदि पद है भी ता नियुत्तिया नहीं हो रही है। जिन विश्वविद्यालयों में ग्रंथपाल है उनकी व्यावसायिक स्थिति, वेतन पदोन्नति स्टेटस एव प्रशासनिक दृष्टि से कोई बहुत बेहतर नहीं वही जा सकती है। जबकि ये विश्व विद्यालय हो हमारी प्रगति के सबसे बड़े ज्ञान गृह है, इन पर हमारी प्रगति निभर है क्योकि इनसे ही जीवन में वैनानिव, डाक्टर, इजीनीयर गरिणतज्ञ, राजनीतिन साहित्यकार एवं दार्शनिक बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है ।
महाविद्यालयीन स्तर पर तकनीकी, अभियांत्रिकी चिकित्सा कृषि एव प्राइवेट कालेजा को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि म प्र के 317 महाविद्यालयों के लिए लगभग 170 ग्राथपालो की नियुक्ति की गई है। प्रतिवप पुस्तकालय व्यवसाय म लगने हेतु दो स्थान वढते हैं। पालो को लोक सेवा आयोग से साक्षात्कार के उपरा त सेवा श्रेणी दो में नियुक्त किया जाता है । नियुक्ति अथवा व्यवसाय में लम्बी प्रक्रिया के कारण बेरोजगार प्रशिक्षारणार्थी जल्दी जल्दी अपनी नौकरी नही दू ढ पाते श्रत अपनी विशेषनता को भुलावर विसी भय व्यवसाय में लग जाना पड़ता है। महाविद्यालयीन ग्रंथालया मे लग ग्रंथालय व्यवसायियो म लगे थपालो को 1968 से 300600 रु का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर दिया गया जो महाविद्यालया के व्यास्याताओं के समक्क्ष था। 1973 से अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान रु 700401600 महा विद्यालय ध्याख्यातामो को देन को अनुशसा प्रायोग न की किन्तु ग्रानोको
उक्त वेतनमान से वंचित रखा गया जबकि अनुदान आयोग की पुस्तकालय सलाह कार समिति ने 1959 की रिपोट में लिखा "हम महसूस करते है कि प्रत्येक राज्य मे पुस्तकालयाध्यक्षो के वेतनमान शैक्षणिक व्यक्तियों के तुलनात्मक आधार पर समान होना चाहिये । समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि जिस प्रकार प्राध्यापको को उच्च अध्ययन हतु शासन विशेष अवकाश एव अनुदान देती है उसी को अनुरूप ग्रंथपालो को सामान्यत अथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण म जाने हेतु राज्य सरकारी को अध्ययन अवकाश प्रदान करना चाहिये । इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ स्नातव स्तर पर पाच व्यक्तियो को प्रशिक्षण हेतु प्रतिवप भेजा जाता है । स्नातकोत्तर स्तर पर कोई व्यवस्था नही है ।
ग्रंथालय व्यवसाय मे तीव्रता लाने तथा प्राध्यापको के समकक्ष पद एव प्रतिष्ठा देने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1-481 से महाविद्यालयो के ग्र थपालो को 700 40-1100 रु का वेतनमान कर इस व्यवसाय के प्रति उदारता दर्शायी है। यहा यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस वेतनमान का राज्य शासन ने सवप्रथम प्राध्यापकों के लिए निम्नानुसार नागू कियामहाविद्यालय याम्याता - 3006001972 दिसम्बर तक
यू जी सी
महाविद्यालय ग्रंथपाल -- 300 600 के बाद 1-480 से 700-1600 यू जी सी
राष्ट्रीय-वतन नीति के निर्वाहन हतु शासन को चाहिए कि ग्रंथपालो को भी उपरोक्तानुसार वेतन देकर ग्रंथालयो के विकास एव वेहतर ग्रंथालय सेवा को प्रोत्साहित करें ।
व्यवसाय में आने के इच्छुक् सकडो वरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी भटक रह है। उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए प्राय राज्या के समान स्टाफ पटन बनायें ताकि महाविद्यालयों में कायरत अकले अकेले ग्रंथपालो को राहत मिल सके । अभी तक राज्य के अधिकांश महाविद्यालया मे सिफ प्रथपाल प्रथवा सहायक ग्रंथपाल के पर हैं और जवाबदारी लाखा रुपयो की। महाविद्यालया के विभिन्न विभागों में जिस प्रकार प्रयोगशाला सहायक एव परिचायक दिय जाते है उसी प्रकार पुस्तकालय विभाग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिय । क्याकि पुस्तकालय कोई एक विभाग तक सीमित नहीं है और न ही बुद्ध प्राध्यापका एव बुद्ध विद्यार्थिया तक । यह तो समस्त विभागा वा सम्पर्क सूप, समस्त छात्र प्राण्या पत्रका सेवा केंद्र एवं अध्ययन रूपी प्रयोगशालाग्रा की प्रयोगशाला है। इसके
विकास पर नहीं सोचा गया तो शिक्षा के गुणात्मक विकास की कल्पना अपने समग्र परिवेश में सफल नहीं हो सकेगी ।
दूसरी घोर शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरा पर पुस्तकालय व्यवसाय का परखें तो हमें महसूस होगा कि म प्र में उक्त मिक्षण सस्थाम्रा में ग्रंथालय व्यवसाय का कोई तरदीववार स्वरूप नहीं है और न ही ग्रंथालया के अस्तित्व का निशान । पूरे प्रदेश में 1979-80 तक 55, 378 प्राथमिक शालायें 9,646 माध्यमिक शालायें एव 2,145 उच्चतर माध्यमित्र शालायें थी । इन शालात्रा में उच्चतर माध्यमिक शालाग्रा को छोड़कर शेष शालाश्रो में ग्रंथालय सुविधा है ही नही जबकि होना चाहिये । किंतु इन पाठ शालाओ को जिनाथालय के माध्यम से पुस्तकों का प्रस्थायी निगमन किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी उठात है। उच्च माध्यमिक विद्यालया की 2, 145 सरया में मप्र की कुछेक पाठशालामा में ग्रंथपाल का पद है गौर बुछ में नहीं । जिन पाठशालाप्रा में ग्रंथपाल हैं वे अपने व्यवसाय के साथ उचित याय नही कर रहें है । पधानाचार्यों के दबाव में प्रावर प्रथा व्यक्तिगत स्वार्थी के लालच में आकर अपन मूनभूत व्यवसाय से हटवर पाठशालाओ की विभिन गतिविधिया में निमग्न रहत है । पाठशालाम्रो के इन पुस्तकालय क्क्षो मे पूरे वर्ष ताल लग रहत है और विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं रहता कि उनकी पाठशाला में पुस्तकालय की भी कोई व्यवस्था है। लोक शिक्षण संचालनालय के नवीन आदेशा से शायद पुस्तकालय व्यवसाय पर बुछ प्रभाव पडगा तथा ग्रंथपाल अपनी पूरण वालिक सेवायें छात्र-छात्राओ को दे सकेंगे ।
इस प्रकार हम मध्य प्रदेश की पाठशालाधा म पुस्तकालयो की स्थिति को बेहतर तो नह। वह सकत किन्तु विचारणीय अवश्य है, कह सकते है। प्रदेश में अभी तो शिक्षण की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश म आज भी 72 हजार गाँवों में से 24 हजार ग्राम ऐसे है जहाँ प्राथमिक स्कूल भी भी नहीं है । इन 24 हजार म से 3 हजार ग्राम ऐसे है जिनकी श्राबादी 200 स अधिक है । इन गावो में वेवल प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था का का खच । 1984 तक इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण की समुचित अभी ता हमारा यही लश्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति के अतिरिक्त राज्य शासन ने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व राज्य स्तरीय पुस्त वालया में 40,000 हजार रुपये की पुस्तकें राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्या तयो के पुस्तकालया के लिए 15 नास स्पय तथा क्षेत्रीय व जिला पुस्तकालया म पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें सरोने के लिए 4 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1979 से की।
यह स्थिति आर्थिक सहयोग तथा सम्पन्नता की दृष्टि से सराहनीय है ि पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़ उन तमाम व्यक्तियो क्मचारिया व अधिकारिया के के हित में नहीं है जब तक कि उनके अधिकारी, उनकी आवश्यक्ताम्रा एवं उनकी तरक्की के नय आयामा का पथ न निर्मित किया जाए। जैसा कि पूर्व मे लिसा जा चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रायपालो का स्तर अ य शिक्षण संस्थाग्रा के व्याख्यातायो प्राध्यापको एव अधिकारियों के समक्य होना चाहिए । तब प्रमश ग्रयपालो को भी पदानति के अवसर प्रदान किय जाने चाहिए ।
यही बात लोक पुस्तकालयों के मामले मे भी कही जा सकती है। राज्य के प्रत्यक जिले में एक जिला पुस्तकालय है । उनम प्रशिक्षित ग्रंथपाल भी नियुक्त किये गये है किन्तु इनम भी ग्रंथपाल के सहायक के रूप में शिक्षा विभाग के विशेष रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के कायालय से एक उच्च श्रेणी लिपिक दिया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि जिला प्रथालया में सहायक ग्र थपाल तथा बुक लिफ्टर के पद निर्मित करके नियुक्तिया की जानी चाहिए तो ग्रंथालय सेवा में और अधिक सजगता आयेगी, ग्रंथालय के वायकलाप प्रथालय के उद्देश्या के अनुरूप हो सकेंगे ।
1955 को ग्रंथालय सुधार योजना के उद्देश्य के अनुसार से अधिक लोगो का शिक्षित करने तथा शिक्षित लोगा को निरंतर अध्ययन की सुविधा ग्रंथो, पत्रपत्रिका के माध्यम से प्रदान करना था। इस योजना से प्रारम्भ म आशातीत सफलतायें मिली । उस समय इन सावजनिक पुस्तकालयो की स्थापना साक्षरता निवारण व विशेष लक्ष्य का लेकर हुई थी। कुछ समय बाद इन पुस्तकालयो को शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया गया त इनके प्रारम्भिक उद्देश्या का पूरा नहीं किया जा सका । यदि पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया होता तो लोक पुस्तकालया के विकास को दिशा बुद्ध और ही होती, साक्षरता अभियान म वर्षो पापड़ न बेलने पडते ।
आज इन जिला ग्रंथालया की दशा कुछ और ही है। जिला स्तर पर घटती जनसख्या, बढती शिक्षा एवं तकनीकी व वैज्ञानिक नान के विकास से पाठको काठने की व्यवस्था, फर्नीचर की क्मी पर्याप्त ग्रन्थ की अनुपल बता से जनसामान्य म क्षोभ फल रहा हैं । कहीं-कही यह स्थिति है कि जनता को यह पता हो नही है कि जिला ग्रंथालय में भी अध्ययन की सुविधा होती है। इसका कारण है प्रथालयो के प्रचार प्रसार की कमी । ग्रन्थ भण्डारा के विकास में राजा राम मोहनराय फाऊण्डेशन लायने री का योगदान सराहनीय है । इस फाउण्डेशन द्वारा देश के सभी सावजनिक पुस्तकालया का प्रतिवष महत्त्वपूर्ण ग्रयो का मुफ्त प्रदायन किया जाता है । लोक-पुस्तकालया के विकास में यह एक अच्छा कदम है । पिला ग्रन्थालयाका ग्रामीण पुस्तकालया से जुड़े न रहने स इनके विकास को गति
ले सकेंगे । इस प्रकार एवं वप में मध्यप्रदेश में करीब दो सौ छात्र-छात्रायें पुस्तकालय विमान स्नातव प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक निजी एव साव जनिक संस्थाम्रो षे पुस्तवालया में नियुक्ति पान श्रथवा व्यवसाय में लगने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं । पुस्तकालय व्यवसाय में लगे ग्रंथालया अथवा कमचारिया को प्रशिक्षित वग्न में विक्रम विश्वविद्यालय का योगदान बहुत पुराना है । यहा एक हज़ार नौ सौ सत्तावन से पुस्तकालय विज्ञान का पाठयक्रम प्रारम्भ हुआ था, जिसके प्रथम संस्थापक, भारत वे प्रथम पुस्तकालय विज्ञान वेत्ता स्व डा एस ग्रार रगनाथन थे । सन् एक हज़ार नौ सौ तिरेसठ से यहा स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुमा एवं एक हज़ार नौ सौ बहत्तर से स्नातकोत्तर । पच्चीस वप में इस एवं विश्वविद्यालय से लगभग आठ सौ पचास छात्र-छात्रायें ग्रंथालय व्यवसाय में प्रशिक्षित हुए है। इसी प्रकार प्रय पाच विश्वविद्यालयो एव दो क्षेत्रीय पुस्तवानयो द्वारा सचालित द्रो पर यह पाठयक्रम यथावत् प्रारम्भ है । इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में प्रवीण हुए व्यवसायियों को सम्या राज्य में फले विस्मत शिक्षा क्षेत्र में देखें तो हमें यह जानवर दुख होगा कि जितना निर्माण हो रहा है उसके बदले म उसको खपत विल्कुल मन्द है। राज्य के सम्पूर्ण विश्वविद्यालया तथा शोध सम्थानो में बहुत जगह ग्रंथपाला वे पद रिक्त पड़े हुए हैं। यदि पद है भी ता नियुत्तिया नहीं हो रही है। जिन विश्वविद्यालयों में ग्रंथपाल है उनकी व्यावसायिक स्थिति, वेतन पदोन्नति स्टेटस एव प्रशासनिक दृष्टि से कोई बहुत बेहतर नहीं वही जा सकती है। जबकि ये विश्व विद्यालय हो हमारी प्रगति के सबसे बड़े ज्ञान गृह है, इन पर हमारी प्रगति निभर है क्योकि इनसे ही जीवन में वैनानिव, डाक्टर, इजीनीयर गरिणतज्ञ, राजनीतिन साहित्यकार एवं दार्शनिक बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । महाविद्यालयीन स्तर पर तकनीकी, अभियांत्रिकी चिकित्सा कृषि एव प्राइवेट कालेजा को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि म प्र के तीन सौ सत्रह महाविद्यालयों के लिए लगभग एक सौ सत्तर ग्राथपालो की नियुक्ति की गई है। प्रतिवप पुस्तकालय व्यवसाय म लगने हेतु दो स्थान वढते हैं। पालो को लोक सेवा आयोग से साक्षात्कार के उपरा त सेवा श्रेणी दो में नियुक्त किया जाता है । नियुक्ति अथवा व्यवसाय में लम्बी प्रक्रिया के कारण बेरोजगार प्रशिक्षारणार्थी जल्दी जल्दी अपनी नौकरी नही दू ढ पाते श्रत अपनी विशेषनता को भुलावर विसी भय व्यवसाय में लग जाना पड़ता है। महाविद्यालयीन ग्रंथालया मे लग ग्रंथालय व्यवसायियो म लगे थपालो को एक हज़ार नौ सौ अड़सठ से तीन लाख छः सौ रुपया का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर दिया गया जो महाविद्यालया के व्यास्याताओं के समक्क्ष था। एक हज़ार नौ सौ तिहत्तर से अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान सत्तर करोड़ चार लाख एक हज़ार छः सौ रुपया महा विद्यालय ध्याख्यातामो को देन को अनुशसा प्रायोग न की किन्तु ग्रानोको उक्त वेतनमान से वंचित रखा गया जबकि अनुदान आयोग की पुस्तकालय सलाह कार समिति ने एक हज़ार नौ सौ उनसठ की रिपोट में लिखा "हम महसूस करते है कि प्रत्येक राज्य मे पुस्तकालयाध्यक्षो के वेतनमान शैक्षणिक व्यक्तियों के तुलनात्मक आधार पर समान होना चाहिये । समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि जिस प्रकार प्राध्यापको को उच्च अध्ययन हतु शासन विशेष अवकाश एव अनुदान देती है उसी को अनुरूप ग्रंथपालो को सामान्यत अथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण म जाने हेतु राज्य सरकारी को अध्ययन अवकाश प्रदान करना चाहिये । इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ स्नातव स्तर पर पाच व्यक्तियो को प्रशिक्षण हेतु प्रतिवप भेजा जाता है । स्नातकोत्तर स्तर पर कोई व्यवस्था नही है । ग्रंथालय व्यवसाय मे तीव्रता लाने तथा प्राध्यापको के समकक्ष पद एव प्रतिष्ठा देने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने एक-चार सौ इक्यासी से महाविद्यालयो के ग्र थपालो को सात सौ चालीस-एक हज़ार एक सौ रुपया का वेतनमान कर इस व्यवसाय के प्रति उदारता दर्शायी है। यहा यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस वेतनमान का राज्य शासन ने सवप्रथम प्राध्यापकों के लिए निम्नानुसार नागू कियामहाविद्यालय याम्याता - तीन शून्य शून्य छः शून्य शून्य एक नौ सात दो दिसम्बर तक यू जी सी महाविद्यालय ग्रंथपाल -- तीन सौ छः सौ के बाद एक-चार सौ अस्सी से सात सौ-एक हज़ार छः सौ यू जी सी राष्ट्रीय-वतन नीति के निर्वाहन हतु शासन को चाहिए कि ग्रंथपालो को भी उपरोक्तानुसार वेतन देकर ग्रंथालयो के विकास एव वेहतर ग्रंथालय सेवा को प्रोत्साहित करें । व्यवसाय में आने के इच्छुक् सकडो वरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी भटक रह है। उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए प्राय राज्या के समान स्टाफ पटन बनायें ताकि महाविद्यालयों में कायरत अकले अकेले ग्रंथपालो को राहत मिल सके । अभी तक राज्य के अधिकांश महाविद्यालया मे सिफ प्रथपाल प्रथवा सहायक ग्रंथपाल के पर हैं और जवाबदारी लाखा रुपयो की। महाविद्यालया के विभिन्न विभागों में जिस प्रकार प्रयोगशाला सहायक एव परिचायक दिय जाते है उसी प्रकार पुस्तकालय विभाग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिय । क्याकि पुस्तकालय कोई एक विभाग तक सीमित नहीं है और न ही बुद्ध प्राध्यापका एव बुद्ध विद्यार्थिया तक । यह तो समस्त विभागा वा सम्पर्क सूप, समस्त छात्र प्राण्या पत्रका सेवा केंद्र एवं अध्ययन रूपी प्रयोगशालाग्रा की प्रयोगशाला है। इसके विकास पर नहीं सोचा गया तो शिक्षा के गुणात्मक विकास की कल्पना अपने समग्र परिवेश में सफल नहीं हो सकेगी । दूसरी घोर शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरा पर पुस्तकालय व्यवसाय का परखें तो हमें महसूस होगा कि म प्र में उक्त मिक्षण सस्थाम्रा में ग्रंथालय व्यवसाय का कोई तरदीववार स्वरूप नहीं है और न ही ग्रंथालया के अस्तित्व का निशान । पूरे प्रदेश में एक हज़ार नौ सौ उन्यासी-अस्सी तक पचपन, तीन सौ अठहत्तर प्राथमिक शालायें नौ,छः सौ छियालीस माध्यमिक शालायें एव दो,एक सौ पैंतालीस उच्चतर माध्यमित्र शालायें थी । इन शालात्रा में उच्चतर माध्यमिक शालाग्रा को छोड़कर शेष शालाश्रो में ग्रंथालय सुविधा है ही नही जबकि होना चाहिये । किंतु इन पाठ शालाओ को जिनाथालय के माध्यम से पुस्तकों का प्रस्थायी निगमन किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी उठात है। उच्च माध्यमिक विद्यालया की दो, एक सौ पैंतालीस सरया में मप्र की कुछेक पाठशालामा में ग्रंथपाल का पद है गौर बुछ में नहीं । जिन पाठशालाप्रा में ग्रंथपाल हैं वे अपने व्यवसाय के साथ उचित याय नही कर रहें है । पधानाचार्यों के दबाव में प्रावर प्रथा व्यक्तिगत स्वार्थी के लालच में आकर अपन मूनभूत व्यवसाय से हटवर पाठशालाओ की विभिन गतिविधिया में निमग्न रहत है । पाठशालाम्रो के इन पुस्तकालय क्क्षो मे पूरे वर्ष ताल लग रहत है और विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं रहता कि उनकी पाठशाला में पुस्तकालय की भी कोई व्यवस्था है। लोक शिक्षण संचालनालय के नवीन आदेशा से शायद पुस्तकालय व्यवसाय पर बुछ प्रभाव पडगा तथा ग्रंथपाल अपनी पूरण वालिक सेवायें छात्र-छात्राओ को दे सकेंगे । इस प्रकार हम मध्य प्रदेश की पाठशालाधा म पुस्तकालयो की स्थिति को बेहतर तो नह। वह सकत किन्तु विचारणीय अवश्य है, कह सकते है। प्रदेश में अभी तो शिक्षण की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश म आज भी बहत्तर हजार गाँवों में से चौबीस हजार ग्राम ऐसे है जहाँ प्राथमिक स्कूल भी भी नहीं है । इन चौबीस हजार म से तीन हजार ग्राम ऐसे है जिनकी श्राबादी दो सौ स अधिक है । इन गावो में वेवल प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था का का खच । एक हज़ार नौ सौ चौरासी तक इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण की समुचित अभी ता हमारा यही लश्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति के अतिरिक्त राज्य शासन ने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व राज्य स्तरीय पुस्त वालया में चालीस,शून्य हजार रुपये की पुस्तकें राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्या तयो के पुस्तकालया के लिए पंद्रह नास स्पय तथा क्षेत्रीय व जिला पुस्तकालया म पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें सरोने के लिए चार लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष एक हज़ार नौ सौ उन्यासी से की। यह स्थिति आर्थिक सहयोग तथा सम्पन्नता की दृष्टि से सराहनीय है ि पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़ उन तमाम व्यक्तियो क्मचारिया व अधिकारिया के के हित में नहीं है जब तक कि उनके अधिकारी, उनकी आवश्यक्ताम्रा एवं उनकी तरक्की के नय आयामा का पथ न निर्मित किया जाए। जैसा कि पूर्व मे लिसा जा चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रायपालो का स्तर अ य शिक्षण संस्थाग्रा के व्याख्यातायो प्राध्यापको एव अधिकारियों के समक्य होना चाहिए । तब प्रमश ग्रयपालो को भी पदानति के अवसर प्रदान किय जाने चाहिए । यही बात लोक पुस्तकालयों के मामले मे भी कही जा सकती है। राज्य के प्रत्यक जिले में एक जिला पुस्तकालय है । उनम प्रशिक्षित ग्रंथपाल भी नियुक्त किये गये है किन्तु इनम भी ग्रंथपाल के सहायक के रूप में शिक्षा विभाग के विशेष रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के कायालय से एक उच्च श्रेणी लिपिक दिया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि जिला प्रथालया में सहायक ग्र थपाल तथा बुक लिफ्टर के पद निर्मित करके नियुक्तिया की जानी चाहिए तो ग्रंथालय सेवा में और अधिक सजगता आयेगी, ग्रंथालय के वायकलाप प्रथालय के उद्देश्या के अनुरूप हो सकेंगे । एक हज़ार नौ सौ पचपन को ग्रंथालय सुधार योजना के उद्देश्य के अनुसार से अधिक लोगो का शिक्षित करने तथा शिक्षित लोगा को निरंतर अध्ययन की सुविधा ग्रंथो, पत्रपत्रिका के माध्यम से प्रदान करना था। इस योजना से प्रारम्भ म आशातीत सफलतायें मिली । उस समय इन सावजनिक पुस्तकालयो की स्थापना साक्षरता निवारण व विशेष लक्ष्य का लेकर हुई थी। कुछ समय बाद इन पुस्तकालयो को शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया गया त इनके प्रारम्भिक उद्देश्या का पूरा नहीं किया जा सका । यदि पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया होता तो लोक पुस्तकालया के विकास को दिशा बुद्ध और ही होती, साक्षरता अभियान म वर्षो पापड़ न बेलने पडते । आज इन जिला ग्रंथालया की दशा कुछ और ही है। जिला स्तर पर घटती जनसख्या, बढती शिक्षा एवं तकनीकी व वैज्ञानिक नान के विकास से पाठको काठने की व्यवस्था, फर्नीचर की क्मी पर्याप्त ग्रन्थ की अनुपल बता से जनसामान्य म क्षोभ फल रहा हैं । कहीं-कही यह स्थिति है कि जनता को यह पता हो नही है कि जिला ग्रंथालय में भी अध्ययन की सुविधा होती है। इसका कारण है प्रथालयो के प्रचार प्रसार की कमी । ग्रन्थ भण्डारा के विकास में राजा राम मोहनराय फाऊण्डेशन लायने री का योगदान सराहनीय है । इस फाउण्डेशन द्वारा देश के सभी सावजनिक पुस्तकालया का प्रतिवष महत्त्वपूर्ण ग्रयो का मुफ्त प्रदायन किया जाता है । लोक-पुस्तकालया के विकास में यह एक अच्छा कदम है । पिला ग्रन्थालयाका ग्रामीण पुस्तकालया से जुड़े न रहने स इनके विकास को गति