क्या ऊपर बताए गए सुन्नी मज्लिस-ए-अवकाफ दिल्ली प्रांत के सभी वक्फ का एकाकी प्रशासक है;
(ख) क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप नई दिल्ली स्थित करोलबाग क्षेत्र में कब्रिस्तान और एक पुरानी मस्जिद मौजूद है तथा मुसलमान उसमें नामाज़ अदा करते हैं;
(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऊपर बताई गई मस्जिद के चारों ओर दीवार बनाकर उसके घेरने का इरादा करते हैं और इस प्रकार मुसलमानों को इसके अन्दर प्रवेश करने से रोकते हैं जहां मुसलमान अपनी नमाज़ अदा करते हैं;
(घ) क्या उनके विभाग ने सुन्नी-ए-अवकाफ से मस्जिद में चारों ओर दीवार बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है;
(ङ) क्या यह सच है कि ऊपर बताई गई मस्जिद में मुसलमान को अपनी नमाज़ अदा करते समय आपत्ति उठाने वाले ठेकेदार और ऊपर बताए गए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कामगार हैं जो अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध हैं?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (क) जी हां।
(ख) मैं किसी पुरानी मस्जिद के मौजूद होने के तथ्य से अवगत नहीं हूं परन्तु करोल बाग में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप पुराना व प्रयोग न किया जाने वाला कब्रिस्तान दिखाई देता है। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि इस क्षेत्र के खुद मुस्लिम निवासियों ने हाल ही में एक पक्का चबूतरा बना लिया है और उसके ऊपर छप्पर डाल लिया है तथा इस क्षेत्र को घेर लिया है तथा वे इसी स्थान पर अपनी नमाज़ अदा करते हैं ।
(ग) स्थानीय प्रशासन से परामर्श करके सरकार ने इस क्षेत्र को घेरने के लिए एक दीवार के निर्माण का प्रस्ताव किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर मुसलमान अथवा हिन्दू अपना अधिकार न कर लें। मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदन का आदर करते हुए इस प्रस्ताव को तब तक आस्थगित कर रखा है जबतक कि इसमें निहित वैध मामलों को न निपटाया जाए।
(घ) प्रश्न (ख) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।
(ङ) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के मेरे उत्तर को देखें ।
(च) माननीय सदस्य प्रश्न (ग) के मेरे उत्तर को देखें ।
सर मोहम्मद यामीन खां जब माननीय सदस्य यह बताते हैं कि सरकार ने दीवार बनाने का निर्णय किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर चलने से लोग रूकें, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सरकारी भूमि कैसे हो गई? जब यह कब्रिस्तान है तो माननीय सदस्य यह क्यों कहते हैं कि यह सरकारी भूमि है?
माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर जैसा कि इस समय परामर्श दिया गया है, सरकार इस भूमि को सरकारी भूमि मानती है; परन्तु मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं।
सर मोहम्मद यामीन खां क्या माननीय सदस्य सभी अंग्रेजी कब्रिस्तान और हिंदू श्मशान भूमि को सरकारी भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में कानूनी सलाह लें रहा हूं।
सर मोहम्मद यामीन खां : परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि वहां कब्रिस्तान है और इसके साथ ही उस भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सरकार को परामर्श दिया गया है ।
सर मोहम्मद यामीन खां : किसके द्वारा यह परामर्श दिया गया है? सभापति महोदय (माननीय सर अब्दुर रहीम) : माननीय सदस्य ने पहले ही बताया है कि वह इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं?
सर मोहम्मद यामीन खां : उन्हें किसका परामर्श मिला है?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन व्यक्तियों के द्वारा परामर्श मिला है जो सरकार को परामर्श देने के अधिकारी हैं।
मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने उस भूखंड को अधिग्रहीत किया है जिसे माननीय सदस्य कब्रिस्तान और मस्जिद का केन्द्र बताते हैं ।
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर यह अनावश्यक है कि उस भूमि का अधिग्रहण किया जाए ।
* गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाएं
1591. श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेट्टियारः क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) भारत में ब्रिटिश और अन्य गैर - भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाओं की संख्या क्या है; और
(ख) क्या इन लोक उपयोगिता संस्थाओं का अधिग्रहण करने के कभी प्रयत्न किए गए?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।
* भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा
1596. श्री के.वी. जिनाराजा हेगड़े क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा महा- लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा की जाती है;
(ख) क्या लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां माननीय श्रम सदस्य के कार्यालय को अवलोकन और कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं और क्या इस प्रकार की प्रतियाँ गत दो वर्ष में प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई,
(ग) क्या यह सच है कि गत रिपोर्टों में कागज के लेखाओं में गंभीर कमियां बताई गई हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई; यदि हाँ तो उसके कारण क्या हैं; और
(घ) क्या नई दिल्ली स्थित मुद्रणालय की गत दो वर्ष की लेखा परीक्षाओं की रिपोर्टों में से प्रत्येक रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है?
* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945 पृष्ठ 2428 * वही, पृष्ठ 2431
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : (क) मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और अन्य लेखाओं के महालेखाकार द्वारा की जाती है जो उसकी ओर से कार्य करते हैं ।
(ख) लेखा परीक्षा द्वारा रिपोर्ट विभागों के अध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं। भारत सरकार को केवल महत्वपूर्ण बातों का संदर्भ दिया जाता है अथवा ऐसे मामले बताए जाते हैं जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हो पाता।
(ग) वर्ष 1942-43 की रिपोर्ट में ऐसी कुछ कमियों को बताया गया है जो रजिस्टर में अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण हुई हैं। यह मामला अभी तक विचाराधीन है। वर्ष 1943-44 की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा नियंत्रक मुद्रण और लेखा-सामग्री, भारत द्वारा इसकी जाँच की जा रही है।
(घ) नहीं । महालेखाकर, केन्द्रीय राजस्व द्वारा वर्ष के विनियोग लेखाओं में महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की जाती हैं। इन लेखाओं की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है और उनकी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
श्री के.वी. जिना राजा हेगड़ेः क्या इस प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में मैं यह जान सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखेंगे?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नहीं श्रीमन्, यह आवश्यक नहीं है। इन्हें लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सम्मिलित किया गया है।
श्री के. वी. जिना राजा हेगड़ेः क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन लेखा परीक्षा रिपोर्टों की लोक लेखा समिति रिपोर्टों में पूर्णतया सम्मिलित किया गया है?
* केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस रिपोर्ट के ऐसे भाग लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आवश्यकता लोक लेखा समिति के लिए है 1
1606. सरदार संत सिंह : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में सेवारत उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें 600 रुपये से कम वेतन मिलता है और जिन्हें अभी तक नहीं मिला है;
(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 600 रुपये से कम है, को उसके क्वार्टर से वंचित नहीं किया जाता जब वह अपने वर्ग से पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और जब तक उसे उच्चतर टाइप का आवास उपलब्ध न कराया जा सके :
(ग) क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली के उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या बताएगी जिनके पास क्वार्टर थे परन्तु उन्हें तकनीकी आधार पर क्वार्टर से वंचित कर दिया गया, उदाहरणार्थ उन्हें कृषि संस्थान, पूसा, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, ए. जी. टी. एण्ड टी. आदि से भारत सरकार के मुख्य सचिवालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) लगभग 65 प्रतिशत ।
(ख) जी हाँ ।
(ग) आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इस अवस्था में ऐसी सूचना का एकत्र किया जाना निहित श्रम को संगत नहीं ठहराएगा परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि भारत सरकार मुद्रणालय कृषि अनुसंधान संस्थान और ए. जी. सी. एण्ड टी. कार्यालय से स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिनके लिए अलग क्वार्टरों का पूल है, के मामले में किसी भी अधिकारी को नई दिल्ली में एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में स्थानान्तरित होने पर अपने क्वार्टर को खाली करने की आवश्यकता नहीं है।
* नई दिल्ली में दूसरे कार्यालय से स्थानान्तरित होने पर क्वार्टरों से वंचित सरकारी कर्मचारियों की दशा
1607. सरदार संत सिंह (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि काफी मामलों में, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों से वंचित किया गया है, संबंधित व्यक्तियों की दिल्ली और नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधीन स्थायी नौकरी का कुल कार्य-काल पंद्रह वर्ष या इससे अधिक वर्ष का है;
(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन सरकारी कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी आवास प्राप्त करने
से पूर्व प्रारंभ में कई वर्ष तक क्वार्टर की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अपने सेवा काल के दौरान फिर सरकारी आवास मिलने का कोई अवसर प्राप्त न होगा;
(क) क्या यह सच है कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्वार्टरों का भेद समाप्त कर दिया गया है ताकि दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवास मिलने का कार्यक्षेत्र बढ़ सके;
(घ) क्या सरकार ऊपर बताए गए (क) और (ख) में दिए गए सरकारी कर्मचारियों के बारे में विचार करने का प्रस्ताव करती है और दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की सेवा अवधि को आवास आवंटन के लिए उन्हें राहत देने के लिए विचार करती है और यदि हां तो क्यों नहीं ?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 1606 के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है -
(ख) अन्तिम प्रश्न के मेरे उत्तर में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें क्वार्टर के लिए सामान्य पूल में अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी परन्तु उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह मैं नहीं बता सकता । (ग) जी हां ।
(घ) सामान्य पूल में सदैव कुल सेवा की अवधि निर्णायक होती है। सरकार अपने कर्मचारियों के विशेष ग्रुपों के पक्ष में इस नियम के परिवर्तन को न्याय संगत नहीं समझती।
* दिल्ली और नई और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों से खस खस टट्टियों के लिए आवेदन-पत्र
131. श्री के. सी. नियोगीः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकृत आवासों के लिए खस-खस टट्टियों की सप्लाई के संबंध में औपचारिक आवेदन पत्र अपर मुख्य अभियंता (पश्चिम क्षेत्र), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परिपत्र ज्ञापन संख्या डब्ल्यू. 1/3708 दिनांक 20 फरवरी, 1945 और संख्या डब्ल्यू 1/3708 दिनांक 13 मार्च, 1945 के अनुसार 20 मार्च, 1945 तक मांगे गए थे;
* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 4 अप्रैल, 1945 पृष्ठ 2449
( ख ) क्या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आवंटन (1945 ) अभी समाप्त नहीं हुआ है;
(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या माननीय श्रम सदस्य उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खस खस टट्टियों के हेतु आवेदन पत्र देने की तारीख बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें अप्रैल, 1945 में क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे परन्तु जिनके पास आज क्वार्टर नहीं है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
(ख) नवीनतम नियमों के अधीन सामयिक आवटंन बंद कर दिए गए हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।
(ग) सरकारी कर्मचारी जिनके पास अभी सरकारी क्वार्टर नहीं हैं और जिन्हें अप्रैल में सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे, अप्रैल के अंत तक खस-खस टट्टियों के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं यद्यपि इस प्रकार की टट्टियों की सप्लाई में आवश्यक रूप से कुछ देर हो जाएगी।
* श्रम विभाग द्वारा खोले गए तकनीकी केंद्र
1697. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा खोले गए उन तकनीकी केंद्रों की संख्या क्या है जो (i) मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, (ii) गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, और (iii) किसी भी इंजीनियरी संस्थाओं से संबंधित न होकर स्वतंत्र संस्थाओं से सम्बद्ध हैं;
(ख) (iii) के अंतर्गत कितनी संस्थाएं मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं और कितनी संस्थाएं गैर-मुस्लिम प्रशासन के अंतर्गत हैं और
(ग) क्या माननीय सदस्य (i), (ii) और (iii) वर्गों में दिए गए तकनीशियनों के लिए इन सभी केन्द्रों के नाम सभा पटल पर रखेंगे?
माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) (क) (i) 5, (ii) 74, (iii) यदि स्वतंत्र
संस्थाओं का अर्थ निजी संस्थाओं से है तो उनकी संख्या 36 है।
* विधान सभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खंड 4, 1945, 9 अप्रैल, 1945 पृष्ठ 2611
क्या ऊपर बताए गए सुन्नी मज्लिस-ए-अवकाफ दिल्ली प्रांत के सभी वक्फ का एकाकी प्रशासक है; क्या श्रम सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप नई दिल्ली स्थित करोलबाग क्षेत्र में कब्रिस्तान और एक पुरानी मस्जिद मौजूद है तथा मुसलमान उसमें नामाज़ अदा करते हैं; क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऊपर बताई गई मस्जिद के चारों ओर दीवार बनाकर उसके घेरने का इरादा करते हैं और इस प्रकार मुसलमानों को इसके अन्दर प्रवेश करने से रोकते हैं जहां मुसलमान अपनी नमाज़ अदा करते हैं; क्या उनके विभाग ने सुन्नी-ए-अवकाफ से मस्जिद में चारों ओर दीवार बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है; क्या यह सच है कि ऊपर बताई गई मस्जिद में मुसलमान को अपनी नमाज़ अदा करते समय आपत्ति उठाने वाले ठेकेदार और ऊपर बताए गए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कामगार हैं जो अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध हैं? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी हां। मैं किसी पुरानी मस्जिद के मौजूद होने के तथ्य से अवगत नहीं हूं परन्तु करोल बाग में निर्मित सरकारी क्वार्टरों के समीप पुराना व प्रयोग न किया जाने वाला कब्रिस्तान दिखाई देता है। परन्तु मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि इस क्षेत्र के खुद मुस्लिम निवासियों ने हाल ही में एक पक्का चबूतरा बना लिया है और उसके ऊपर छप्पर डाल लिया है तथा इस क्षेत्र को घेर लिया है तथा वे इसी स्थान पर अपनी नमाज़ अदा करते हैं । स्थानीय प्रशासन से परामर्श करके सरकार ने इस क्षेत्र को घेरने के लिए एक दीवार के निर्माण का प्रस्ताव किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर मुसलमान अथवा हिन्दू अपना अधिकार न कर लें। मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदन का आदर करते हुए इस प्रस्ताव को तब तक आस्थगित कर रखा है जबतक कि इसमें निहित वैध मामलों को न निपटाया जाए। प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य प्रश्न के मेरे उत्तर को देखें । माननीय सदस्य प्रश्न के मेरे उत्तर को देखें । सर मोहम्मद यामीन खां जब माननीय सदस्य यह बताते हैं कि सरकार ने दीवार बनाने का निर्णय किया है ताकि इस सरकारी भूमि पर चलने से लोग रूकें, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सरकारी भूमि कैसे हो गई? जब यह कब्रिस्तान है तो माननीय सदस्य यह क्यों कहते हैं कि यह सरकारी भूमि है? माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर जैसा कि इस समय परामर्श दिया गया है, सरकार इस भूमि को सरकारी भूमि मानती है; परन्तु मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं। सर मोहम्मद यामीन खां क्या माननीय सदस्य सभी अंग्रेजी कब्रिस्तान और हिंदू श्मशान भूमि को सरकारी भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में कानूनी सलाह लें रहा हूं। सर मोहम्मद यामीन खां : परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि वहां कब्रिस्तान है और इसके साथ ही उस भूमि को सरकारी भूमि कहते हैं? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सरकार को परामर्श दिया गया है । सर मोहम्मद यामीन खां : किसके द्वारा यह परामर्श दिया गया है? सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पहले ही बताया है कि वह इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं? सर मोहम्मद यामीन खां : उन्हें किसका परामर्श मिला है? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन व्यक्तियों के द्वारा परामर्श मिला है जो सरकार को परामर्श देने के अधिकारी हैं। मौलवी मोहम्मद अब्दुल गनी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने उस भूखंड को अधिग्रहीत किया है जिसे माननीय सदस्य कब्रिस्तान और मस्जिद का केन्द्र बताते हैं । माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर यह अनावश्यक है कि उस भूमि का अधिग्रहण किया जाए । * गैर-भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाएं एक हज़ार पाँच सौ इक्यानवे. श्री टी. एस. अविनाशलिंगम चेट्टियारः क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत में ब्रिटिश और अन्य गैर - भारतीयों की लोक उपयोगिता संस्थाओं की संख्या क्या है; और क्या इन लोक उपयोगिता संस्थाओं का अधिग्रहण करने के कभी प्रयत्न किए गए? माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : और अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी । * भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा एक हज़ार पाँच सौ छियानवे. श्री के.वी. जिनाराजा हेगड़े क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारत सरकार मुद्रणालयों के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा महा- लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा की जाती है; क्या लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां माननीय श्रम सदस्य के कार्यालय को अवलोकन और कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं और क्या इस प्रकार की प्रतियाँ गत दो वर्ष में प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई, क्या यह सच है कि गत रिपोर्टों में कागज के लेखाओं में गंभीर कमियां बताई गई हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई; यदि हाँ तो उसके कारण क्या हैं; और क्या नई दिल्ली स्थित मुद्रणालय की गत दो वर्ष की लेखा परीक्षाओं की रिपोर्टों में से प्रत्येक रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है? * विधान सभा वाद-विवाद , खंड चार, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस, चार अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस पृष्ठ दो हज़ार चार सौ अट्ठाईस * वही, पृष्ठ दो हज़ार चार सौ इकतीस माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुद्रणालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और अन्य लेखाओं के महालेखाकार द्वारा की जाती है जो उसकी ओर से कार्य करते हैं । लेखा परीक्षा द्वारा रिपोर्ट विभागों के अध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं। भारत सरकार को केवल महत्वपूर्ण बातों का संदर्भ दिया जाता है अथवा ऐसे मामले बताए जाते हैं जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हो पाता। वर्ष एक हज़ार नौ सौ बयालीस-तैंतालीस की रिपोर्ट में ऐसी कुछ कमियों को बताया गया है जो रजिस्टर में अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण हुई हैं। यह मामला अभी तक विचाराधीन है। वर्ष एक हज़ार नौ सौ तैंतालीस-चौंतालीस की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा नियंत्रक मुद्रण और लेखा-सामग्री, भारत द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। नहीं । महालेखाकर, केन्द्रीय राजस्व द्वारा वर्ष के विनियोग लेखाओं में महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की जाती हैं। इन लेखाओं की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है और उनकी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। श्री के.वी. जिना राजा हेगड़ेः क्या इस प्रश्न के भाग के संदर्भ में मैं यह जान सकता हूँ कि क्या माननीय सदस्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखेंगे? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नहीं श्रीमन्, यह आवश्यक नहीं है। इन्हें लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सम्मिलित किया गया है। श्री के. वी. जिना राजा हेगड़ेः क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन लेखा परीक्षा रिपोर्टों की लोक लेखा समिति रिपोर्टों में पूर्णतया सम्मिलित किया गया है? * केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस रिपोर्ट के ऐसे भाग लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आवश्यकता लोक लेखा समिति के लिए है एक एक हज़ार छः सौ छः. सरदार संत सिंह : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में सेवारत उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छः सौ रुपयापये से कम वेतन मिलता है और जिन्हें अभी तक नहीं मिला है; क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन छः सौ रुपयापये से कम है, को उसके क्वार्टर से वंचित नहीं किया जाता जब वह अपने वर्ग से पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और जब तक उसे उच्चतर टाइप का आवास उपलब्ध न कराया जा सके : क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली के उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या बताएगी जिनके पास क्वार्टर थे परन्तु उन्हें तकनीकी आधार पर क्वार्टर से वंचित कर दिया गया, उदाहरणार्थ उन्हें कृषि संस्थान, पूसा, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, ए. जी. टी. एण्ड टी. आदि से भारत सरकार के मुख्य सचिवालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लगभग पैंसठ प्रतिशत । जी हाँ । आवश्यक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इस अवस्था में ऐसी सूचना का एकत्र किया जाना निहित श्रम को संगत नहीं ठहराएगा परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि भारत सरकार मुद्रणालय कृषि अनुसंधान संस्थान और ए. जी. सी. एण्ड टी. कार्यालय से स्थानान्तरित कर्मचारियों, जिनके लिए अलग क्वार्टरों का पूल है, के मामले में किसी भी अधिकारी को नई दिल्ली में एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में स्थानान्तरित होने पर अपने क्वार्टर को खाली करने की आवश्यकता नहीं है। * नई दिल्ली में दूसरे कार्यालय से स्थानान्तरित होने पर क्वार्टरों से वंचित सरकारी कर्मचारियों की दशा एक हज़ार छः सौ सात. सरदार संत सिंह क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि काफी मामलों में, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों से वंचित किया गया है, संबंधित व्यक्तियों की दिल्ली और नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधीन स्थायी नौकरी का कुल कार्य-काल पंद्रह वर्ष या इससे अधिक वर्ष का है; क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन सरकारी कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी आवास प्राप्त करने से पूर्व प्रारंभ में कई वर्ष तक क्वार्टर की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अपने सेवा काल के दौरान फिर सरकारी आवास मिलने का कोई अवसर प्राप्त न होगा; क्या यह सच है कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्वार्टरों का भेद समाप्त कर दिया गया है ताकि दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवास मिलने का कार्यक्षेत्र बढ़ सके; क्या सरकार ऊपर बताए गए और में दिए गए सरकारी कर्मचारियों के बारे में विचार करने का प्रस्ताव करती है और दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की सेवा अवधि को आवास आवंटन के लिए उन्हें राहत देने के लिए विचार करती है और यदि हां तो क्यों नहीं ? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या एक हज़ार छः सौ छः के भाग के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है - अन्तिम प्रश्न के मेरे उत्तर में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें क्वार्टर के लिए सामान्य पूल में अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी परन्तु उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह मैं नहीं बता सकता । जी हां । सामान्य पूल में सदैव कुल सेवा की अवधि निर्णायक होती है। सरकार अपने कर्मचारियों के विशेष ग्रुपों के पक्ष में इस नियम के परिवर्तन को न्याय संगत नहीं समझती। * दिल्ली और नई और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों से खस खस टट्टियों के लिए आवेदन-पत्र एक सौ इकतीस. श्री के. सी. नियोगीः क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकृत आवासों के लिए खस-खस टट्टियों की सप्लाई के संबंध में औपचारिक आवेदन पत्र अपर मुख्य अभियंता , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परिपत्र ज्ञापन संख्या डब्ल्यू. एक/तीन हज़ार सात सौ आठ दिनांक बीस फरवरी, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस और संख्या डब्ल्यू एक/तीन हज़ार सात सौ आठ दिनांक तेरह मार्च, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस के अनुसार बीस मार्च, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस तक मांगे गए थे; * विधान सभा वाद-विवाद , खंड चार, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस, चार अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस पृष्ठ दो हज़ार चार सौ उनचास क्या वह इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आवंटन अभी समाप्त नहीं हुआ है; यदि का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या माननीय श्रम सदस्य उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खस खस टट्टियों के हेतु आवेदन पत्र देने की तारीख बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस में क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे परन्तु जिनके पास आज क्वार्टर नहीं है; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? नवीनतम नियमों के अधीन सामयिक आवटंन बंद कर दिए गए हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता। सरकारी कर्मचारी जिनके पास अभी सरकारी क्वार्टर नहीं हैं और जिन्हें अप्रैल में सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे, अप्रैल के अंत तक खस-खस टट्टियों के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं यद्यपि इस प्रकार की टट्टियों की सप्लाई में आवश्यक रूप से कुछ देर हो जाएगी। * श्रम विभाग द्वारा खोले गए तकनीकी केंद्र एक हज़ार छः सौ सत्तानवे. डॉ. सर ज़ियाउद्दीन अहमद : क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा खोले गए उन तकनीकी केंद्रों की संख्या क्या है जो मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, गैर-मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, और किसी भी इंजीनियरी संस्थाओं से संबंधित न होकर स्वतंत्र संस्थाओं से सम्बद्ध हैं; के अंतर्गत कितनी संस्थाएं मुस्लिम प्रशासन के अन्तर्गत हैं और कितनी संस्थाएं गैर-मुस्लिम प्रशासन के अंतर्गत हैं और क्या माननीय सदस्य , और वर्गों में दिए गए तकनीशियनों के लिए इन सभी केन्द्रों के नाम सभा पटल पर रखेंगे? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पाँच, चौहत्तर, यदि स्वतंत्र संस्थाओं का अर्थ निजी संस्थाओं से है तो उनकी संख्या छत्तीस है। * विधान सभा वाद-विवाद , खंड चार, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस, नौ अप्रैल, एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस पृष्ठ दो हज़ार छः सौ ग्यारह