उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा जहां एक तरफ अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने का काम कर रही हैं।
 लखनऊ : देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा जहां एक तरफ अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर पर भी जनता को अपने पाले में करने के लिए अक्टूबर- नवम्बर में विधानसभा का एक लघु सत्र बुलाकर लोकलुभावन घोषणाएं करने की तैयारी में है। अनुपूरक बजट लाने के लिए वित विभाग से अपनी तैयारियां करने को कहा गया है। इसके लिए अलग अलग विभागों से प्रस्ताव मंगाने का काम भी शुरू हो गया है।
 यह फैसला तब हो रहा है जब पिछले महीने ही योगी सरकार एक अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। पर यह उम्मीद से काफी छोटा बजट था। वैसे तो इस अनुपूरक बजट के बाद ही यह बात पूरी तरह से साफ हो गयी थी कि अभी एक और अनुपूरक लाया जाएगा।
 पिछले अनुपूरक में कुल 7301 करोड़ 51 लाख 58 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जो इतने बडे प्रदेश के लिए बेहद मामूली कहा गया। यह मूल बजट का 1. 33 प्रतिशत था।
 अब राज्य सरकार यह चाह रही है कि अगले अनुपूरक बजट के माध्यम से सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के अलावा प्रदेश के विकास के लिए बडी धनराशि की व्यवस्था की जाए।
 राज्य विधानसभा चुनाव से पूर्व अनुपूरक प्रस्तावों में एक्सप्रेस-वे व धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों व कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही व प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था होगी।
 इसके अलावा 2017 में चुनाव के पूर्व किए गए संकल्प पत्र के कई अधूरे वादों को पूरा करने व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर की गई घोषणाओं पर अमल के लिए बजट बंदोबस्त का प्रयास किया जाएगा।
 इसके अलावा मुख्यमंत्री की आम जनता के बीच की गई घोषणाएं ही अधूरी रहने की तोहमत का न सामना करना पड़े। साथ ही धार्मिक स्थलों को पर्यटन के साथ उसके धार्मिक महत्व को देखते हुए भारी भरकम धनराशि जारी की जा सकती है।
 इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के एक करोड़ छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं देने की जो घोषणा की है, उस पर भी अमल करना है।
 राज्य सरकार को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करनी पडेगी। इसके पूर्व के अनुपूरक में बजट में तीन हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
 इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा भत्ता और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पर अभी और धनराशि की भी जरूरत पड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बजट सत्र का महत्व और भी बढ गया है।
 
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा जहां एक तरफ अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने का काम कर रही हैं। लखनऊ : देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा जहां एक तरफ अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर पर भी जनता को अपने पाले में करने के लिए अक्टूबर- नवम्बर में विधानसभा का एक लघु सत्र बुलाकर लोकलुभावन घोषणाएं करने की तैयारी में है। अनुपूरक बजट लाने के लिए वित विभाग से अपनी तैयारियां करने को कहा गया है। इसके लिए अलग अलग विभागों से प्रस्ताव मंगाने का काम भी शुरू हो गया है। यह फैसला तब हो रहा है जब पिछले महीने ही योगी सरकार एक अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। पर यह उम्मीद से काफी छोटा बजट था। वैसे तो इस अनुपूरक बजट के बाद ही यह बात पूरी तरह से साफ हो गयी थी कि अभी एक और अनुपूरक लाया जाएगा। पिछले अनुपूरक में कुल सात हज़ार तीन सौ एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठावन हजार रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जो इतने बडे प्रदेश के लिए बेहद मामूली कहा गया। यह मूल बजट का एक. तैंतीस प्रतिशत था। अब राज्य सरकार यह चाह रही है कि अगले अनुपूरक बजट के माध्यम से सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के अलावा प्रदेश के विकास के लिए बडी धनराशि की व्यवस्था की जाए। राज्य विधानसभा चुनाव से पूर्व अनुपूरक प्रस्तावों में एक्सप्रेस-वे व धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों व कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही व प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा दो हज़ार सत्रह में चुनाव के पूर्व किए गए संकल्प पत्र के कई अधूरे वादों को पूरा करने व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर की गई घोषणाओं पर अमल के लिए बजट बंदोबस्त का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की आम जनता के बीच की गई घोषणाएं ही अधूरी रहने की तोहमत का न सामना करना पड़े। साथ ही धार्मिक स्थलों को पर्यटन के साथ उसके धार्मिक महत्व को देखते हुए भारी भरकम धनराशि जारी की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के एक करोड़ छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं देने की जो घोषणा की है, उस पर भी अमल करना है। राज्य सरकार को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करनी पडेगी। इसके पूर्व के अनुपूरक में बजट में तीन हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा भत्ता और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पर अभी और धनराशि की भी जरूरत पड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए इस बजट सत्र का महत्व और भी बढ गया है।