मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर सूची जुलाई, 2019 सत्र
मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019
भाग- 1 तारांकित प्रश्नोत्तर
जिला सह. बैंक मंदसौर में वेयरहाउस ऋण वितरण की जाँच
1. ( *क्र. 3138 ) श्री राम दांगोरे : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी बैंक मंदसौर में अनूप कुमार जैन एम. डी. की पदस्थापना के समय वेयरहाउस ऋण वितरण में 15 करोड़ रूपये की अनियमितता हुई थी जिसमें अनूप कुमार जैन एवं बैंक के 40-50 कर्मचारियों को सहकारिता विभाग एवं नाबार्ड द्वारा जाँच में दोषी पाया गया था? जाँच के आधार पर क्या मंदसौर एवं नीमच में अनूप कुमार जैन एम. डी. एवं बैंक के कर्मचारियों को सजा हुई? यदि हाँ, तो अनूप कुमार जैन पर आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) यदि कार्यवाही चल रही है तो कितने समय में श्री जैन पर कार्यवाही हो जाएगी? बैंक की अनियमितता की आज दिनांक पर कितनी राशि शेष है? (ग) क्या वर्तमान में इसी प्रकरण में श्री जैन को निलंबित भी किया गया था, किंतु उन पर एफ.आई.आर. की कार्यवाही नहीं की गई है और जैन को बहाल कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर श्री अनूप कुमार जैन की पदस्थापना के समय वेयरहाउस के ऋण वितरण की अनियमितता के संबंध में जाँच विभाग एवं नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसमें श्री अनूप कुमार जैन तथा बैंक की शाखा जीरण, सावन एवं नीमच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक दोषी पाये गये थे। बैंक की शाखा जीरण, सावन एवं नीमच के तत्कालीन शाखा प्रबंधकों, वेयरहाउस के मालिकों एवं ऋणियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये थे जिसमें चालान प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अनूप कुमार जैन की विभागीय जाँच म.प्र. राज्य सहकारी बैंक द्वारा संस्थित की गई। विभागीय जाँच पूर्ण होकर अंतिम दण्डादेश जारी करने के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपेक्स बैंक द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पत्र जारी किया गया है । (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वेयरहाउस की रसीदों के तारण पर ऋण वितरण में अनियमितता में ब्याज सहित राशि
1719.72 लाख बकाया है। (ग) श्री अनूप कुमार जैन के विरूद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खंडवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थी अवधि में अनियमितता प्रकाश में आने पर अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक 29.10.2018 से निलंबित किया गया था, निलंबन आदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में तारण ऋण में अनियमितता का भी उल्लेख किया गया था। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर के तारण ऋण के संबंध में श्री जैन के विरूद्ध उत्तरांश (क) अनुसार पूर्व से विभागीय जाँच संस्थित की जा चुकी थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में वेयरहाउस की रसीद के तारण पर ऋण वितरण में अनियमितता के संबंध में जनवरी, 2015 में 04 एफ.आई.आर. संबंधित शाखा प्रबंधक, वेयरहाउस मालिक एवं ऋणग्रहिताओं के विरुद्ध उत्तरांश (क) अनुसार दर्ज की गई थी। श्री अनूप कुमार जैन को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा के संबंध में दिनांक 02.04.2019 को विभागीय जाँच संस्थित कर निलंबन से बहाल किया गया। श्री अनूप कुमार जैन का नाम अपराधिक प्रकरण में जोड़ने की कार्यवाही करने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंदसौर को निर्देश दिये गये हैं।
विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों का भुगतान
[ योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
2. ( * क्र. 694 ) श्री सुदेश राय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक अपनी निधि से जो कार्य स्वीकृत करते हैं, उसमें यदि एजेंसी लघु उद्योग निगम को बनाया जाता है तो कार्य का भुगतान मात्र एक सप्ताह में हो जाता है और इसके अतिरिक्त एजेंसी किसी अन्य को बनाया जाता है तो कार्य होने के उपरांत भी भुगतान कई महीनों तक लंबित होने से निर्माण एजेंसी को काफी परेशानी होती है, कभी-कभी तो राशि लेप्स भी हो जाती है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? (ख) क्या विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को एजेंसी बनाये जाने से इनका भुगतान जिले से सीधे इन एजेंसी के खाते में जाता है, यदि इसके अतिरिक्त एजेंसी लो.नि.वि. अथवा लो.स्वा.यां.वि. अथवा किसी अन्य को बनाया जाता है तो उसकी राशि जिले से उसके खाते में सीधे न आते उसके विभाग प्रमुख के माध्यम से आती है इस प्रक्रिया में समय बहुत लगने से भुगतान में काफी विलंब होता है, कभी-कभी तो राशि लेप्स भी हो जाती है, यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की राशि सभी एजेन्सियों को जारी करने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जाती है। अतः लघु उद्योग निगम को जल्दी भुगतान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा समय पर राशि का उपयोग नहीं करने से राशि लेप्स होती है। (ख) राशि वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी को अंतरित की जाती है। बजट नियंत्रण अधिकारी से बजट नियंत्रण अधिकारी को राशि अंतरित करने के प्रकरणों में विलम्ब नहीं होता है। सामान्यतः राशि लेप्स होने की स्थिति क्रियान्वयन विभाग के स्तर पर ही निर्मित होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शास. पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना [ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार ]
3. ( *क्र. 2614 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होशंगाबाद जिले के शासकीय पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में पाँच तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा नवम्बर 2016 में दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पाठ्यक्रमों की? (ख) क्या शासकीय पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या नवम्बर 2016 में शासन की अनुमति के बाद भी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से प्रमाण-पत्र प्राप्त न करने के कारण उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने में शासन की असमर्थता के क्या कारण हैं? (ड.) शासन कब तक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) नवम्बर 2016 में 04 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। 1. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, 2. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, 3. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं 4. आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डेकोरेशन । (ख) जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं। (ग) जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ड.) समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।
"मध्यप्रदेश माध्यम" का निर्धारित सेटअप
4. ( *क्र. 2941 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनसंपर्क विभाग और "मध्यप्रदेश माध्यम" का सेटअप निर्धारित है? यदि हाँ, तो सेटअप के अनुसार जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक तथा सहायक जनसंपर्क अधिकारी के कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? यदि निर्धारित नहीं हैं तो क्या निर्धारित की जाएंगी? (ख) क्या "मध्यप्रदेश माध्यम" सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र संस्था है? यदि हाँ, तो उक्त संस्था जनसंपर्क विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में किस प्रावधान के अंतर्गत कार्य कर रही है? (ग) "मध्यप्रदेश माध्यम" संस्था का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था ? पिछले पाँच सालों में कौन-कौन सी संस्थाएं किन-किन कार्यों के लिए इम्पेनल की गयीं ?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ । विभाग में पदस्थ अधिकारियों का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी प्रचार प्रचार माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना और जनमानस में शासन की उज्जवल छवि प्रस्तुत करना है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ । संस्था के विधान एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेशों के तहत मध्यप्रदेश माध्यम जनसम्पर्क विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य कर रहा है। (ग) संस्था

मध्यप्रदेश विधान सभा प्रश्नोत्तर सूची जुलाई, दो हज़ार उन्नीस सत्र मंगलवार, दिनांक तेईस जुलाई, दो हज़ार उन्नीस भाग- एक तारांकित प्रश्नोत्तर जिला सह. बैंक मंदसौर में वेयरहाउस ऋण वितरण की जाँच एक. श्री राम दांगोरे : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सहकारी बैंक मंदसौर में अनूप कुमार जैन एम. डी. की पदस्थापना के समय वेयरहाउस ऋण वितरण में पंद्रह करोड़ रूपये की अनियमितता हुई थी जिसमें अनूप कुमार जैन एवं बैंक के चालीस-पचास कर्मचारियों को सहकारिता विभाग एवं नाबार्ड द्वारा जाँच में दोषी पाया गया था? जाँच के आधार पर क्या मंदसौर एवं नीमच में अनूप कुमार जैन एम. डी. एवं बैंक के कर्मचारियों को सजा हुई? यदि हाँ, तो अनूप कुमार जैन पर आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि कार्यवाही चल रही है तो कितने समय में श्री जैन पर कार्यवाही हो जाएगी? बैंक की अनियमितता की आज दिनांक पर कितनी राशि शेष है? क्या वर्तमान में इसी प्रकरण में श्री जैन को निलंबित भी किया गया था, किंतु उन पर एफ.आई.आर. की कार्यवाही नहीं की गई है और जैन को बहाल कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? सामान्य प्रशासन मंत्री : जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर श्री अनूप कुमार जैन की पदस्थापना के समय वेयरहाउस के ऋण वितरण की अनियमितता के संबंध में जाँच विभाग एवं नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसमें श्री अनूप कुमार जैन तथा बैंक की शाखा जीरण, सावन एवं नीमच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक दोषी पाये गये थे। बैंक की शाखा जीरण, सावन एवं नीमच के तत्कालीन शाखा प्रबंधकों, वेयरहाउस के मालिकों एवं ऋणियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये थे जिसमें चालान प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अनूप कुमार जैन की विभागीय जाँच म.प्र. राज्य सहकारी बैंक द्वारा संस्थित की गई। विभागीय जाँच पूर्ण होकर अंतिम दण्डादेश जारी करने के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपेक्स बैंक द्वारा दिनांक पाँच.सात.दो हज़ार उन्नीस को पत्र जारी किया गया है । उत्तरांश अनुसार कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वेयरहाउस की रसीदों के तारण पर ऋण वितरण में अनियमितता में ब्याज सहित राशि एक हज़ार सात सौ उन्नीस.बहत्तर लाख बकाया है। श्री अनूप कुमार जैन के विरूद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खंडवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थी अवधि में अनियमितता प्रकाश में आने पर अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक उनतीस.दस.दो हज़ार अट्ठारह से निलंबित किया गया था, निलंबन आदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में तारण ऋण में अनियमितता का भी उल्लेख किया गया था। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर के तारण ऋण के संबंध में श्री जैन के विरूद्ध उत्तरांश अनुसार पूर्व से विभागीय जाँच संस्थित की जा चुकी थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में वेयरहाउस की रसीद के तारण पर ऋण वितरण में अनियमितता के संबंध में जनवरी, दो हज़ार पंद्रह में चार एफ.आई.आर. संबंधित शाखा प्रबंधक, वेयरहाउस मालिक एवं ऋणग्रहिताओं के विरुद्ध उत्तरांश अनुसार दर्ज की गई थी। श्री अनूप कुमार जैन को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा के संबंध में दिनांक दो.चार.दो हज़ार उन्नीस को विभागीय जाँच संस्थित कर निलंबन से बहाल किया गया। श्री अनूप कुमार जैन का नाम अपराधिक प्रकरण में जोड़ने की कार्यवाही करने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंदसौर को निर्देश दिये गये हैं। विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों का भुगतान [ योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी] दो. श्री सुदेश राय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधायक अपनी निधि से जो कार्य स्वीकृत करते हैं, उसमें यदि एजेंसी लघु उद्योग निगम को बनाया जाता है तो कार्य का भुगतान मात्र एक सप्ताह में हो जाता है और इसके अतिरिक्त एजेंसी किसी अन्य को बनाया जाता है तो कार्य होने के उपरांत भी भुगतान कई महीनों तक लंबित होने से निर्माण एजेंसी को काफी परेशानी होती है, कभी-कभी तो राशि लेप्स भी हो जाती है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? क्या विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को एजेंसी बनाये जाने से इनका भुगतान जिले से सीधे इन एजेंसी के खाते में जाता है, यदि इसके अतिरिक्त एजेंसी लो.नि.वि. अथवा लो.स्वा.यां.वि. अथवा किसी अन्य को बनाया जाता है तो उसकी राशि जिले से उसके खाते में सीधे न आते उसके विभाग प्रमुख के माध्यम से आती है इस प्रक्रिया में समय बहुत लगने से भुगतान में काफी विलंब होता है, कभी-कभी तो राशि लेप्स भी हो जाती है, यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? वित्त मंत्री : विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की राशि सभी एजेन्सियों को जारी करने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जाती है। अतः लघु उद्योग निगम को जल्दी भुगतान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा समय पर राशि का उपयोग नहीं करने से राशि लेप्स होती है। राशि वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी को अंतरित की जाती है। बजट नियंत्रण अधिकारी से बजट नियंत्रण अधिकारी को राशि अंतरित करने के प्रकरणों में विलम्ब नहीं होता है। सामान्यतः राशि लेप्स होने की स्थिति क्रियान्वयन विभाग के स्तर पर ही निर्मित होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शास. पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना [ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार ] तीन. डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या होशंगाबाद जिले के शासकीय पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में पाँच तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा नवम्बर दो हज़ार सोलह में दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पाठ्यक्रमों की? क्या शासकीय पॉलीटेक्निक, होशंगाबाद में उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों? क्या नवम्बर दो हज़ार सोलह में शासन की अनुमति के बाद भी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से प्रमाण-पत्र प्राप्त न करने के कारण उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं? यदि हाँ, तो उक्त प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने में शासन की असमर्थता के क्या कारण हैं? शासन कब तक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा? मुख्यमंत्री : नवम्बर दो हज़ार सोलह में चार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। एक. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, दो. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, तीन. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं चार. आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डेकोरेशन । जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं। जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। "मध्यप्रदेश माध्यम" का निर्धारित सेटअप चार. श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनसंपर्क विभाग और "मध्यप्रदेश माध्यम" का सेटअप निर्धारित है? यदि हाँ, तो सेटअप के अनुसार जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक तथा सहायक जनसंपर्क अधिकारी के कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? यदि निर्धारित नहीं हैं तो क्या निर्धारित की जाएंगी? क्या "मध्यप्रदेश माध्यम" सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र संस्था है? यदि हाँ, तो उक्त संस्था जनसंपर्क विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में किस प्रावधान के अंतर्गत कार्य कर रही है? "मध्यप्रदेश माध्यम" संस्था का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था ? पिछले पाँच सालों में कौन-कौन सी संस्थाएं किन-किन कार्यों के लिए इम्पेनल की गयीं ? मुख्यमंत्री : जी हाँ । विभाग में पदस्थ अधिकारियों का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी प्रचार प्रचार माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना और जनमानस में शासन की उज्जवल छवि प्रस्तुत करना है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ । संस्था के विधान एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेशों के तहत मध्यप्रदेश माध्यम जनसम्पर्क विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य कर रहा है। संस्था