बदलने का एक साधन है"। मार्शल इ. डिमोक के शब्दों में, "अधिकारी तंत्र समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्थाएँ व्यक्तियों, और साधारण पारिवारिक संबंध को ढाँक देती हैं, एकं विकास की अवस्था है जिसमें, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, संगठन, पद-सोपान, नियोजन तथा ऐच्छिक या अनैच्छिक तरीकों से व्यक्तियों के समूह का विभाजन, आज की व्यवस्था है।
अधिकारी तंत्र को सार्वजनिक तथा निजी सेवा में बड़े संगठनों की उत्पत्ति कहा जाता है। अधिकारी तंत्र संगठन अपने व्यवस्थित प्रशासन के कारण चुने हुए नेतृत्व तथा राजा की निरंकुश शक्ति को तोड़ देता है। एक व्यवस्था के रूप में राजनैतिक नेताओं को परामर्श देने में इसे अपनी स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को बनाए रखना है तथा निर्धारित नीतियों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन करना है। हंस रोज़ेनबर्ग ने लिखा है कि ".. शासन की वर्तमान संरचना का मुख्य भाग है व्यावसायिक प्रशासन की दूर तक फैली हुई व्यवस्था तथा मनोनीत पदाधिकारियों की सोपानात्मक व्यवस्था जिसपर समाज पूरी तरह निर्भर है। चाहे हम बहुत अधिक तानाशाही या निरंकुश व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हों या उदारवादी प्रजातंत्र के अंतर्गत, हम बहुत हद तक किसी न किसी प्रकार की नौकरशाही से शासित होते हैं।'
हरमन फाइनर का कहना है कि अधिकारी तंत्र "स्थायी, वेतनभोगी तथा कुशल अधिकारियों की एक व्यावसायिक संकाय है । "
आर्थर के. डेविस नौकरशाही / अधिकारी तंत्र को संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार नौकरशाही "विशिष्ट पदों का एकीकृत पदसोपान है जिसे व्यवस्थित नियमों, अवैयक्तिक बने बनाए ढांचे से परिभाषित किया जा सकता है जहाँ वैधानिक सत्ता पद में निवास करती है न कि पदधारी में । "
चौंकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समस्त कर्मचारियों को कार्यालयों के पद- सोपान में संगठित किया जाता है तथा प्रत्येक के पद तथा उत्तरदायित्व का क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लिखित होते हैं। अधिकारी तंत्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते समय अधिकारी तंत्र का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा।
अधिकारी तंत्र की मुख्य विशेषताएँ
पद-सोपान (Hierarchy) : अधिकारी तंत्र में कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, उनकी विशिष्ट स्थिति होती है, कार्य योग्यता प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा दूसरे कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। प्रत्येक छोटा कार्यालय उच्चतर कार्यालय के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होता है। पदाधिकारी अपने सरकारी कार्यों के लिए उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है ।
व्यावसायिक गुण : समस्त पदाधिकारियों में व्यावसायिक गुण होते हैं, जिनके आधार पर नियुक्ति के लिए चुने जाते हैं। उनके चुनाव की योग्य वस्तुनिष्ठ मानदंड के आध निर्धारित होती है। उनके संबंध दूसरों के साथ बड़े ही औपचारिक ढंग के होते हैं तथा सरकारी कर्तव्यों में कार्यान्वयन में भी यही रवैया अपनाते हैं। उन्हें सेवा की पर्याप्त सुरक्षा तथा उन्नति के उचित अवसर के साथ स्थायी जीवनवृत्ति प्राप्त होती है।
नियम तथा कार्यविधियाँ : अधिकारी तंत्र अमूर्त नियमों की अनुरूप व्यवस्था से शासित होता है। सरकारी व्यवहार में उन्हें आचरण तथा अनुशासन के निश्चित नियमों का पालन करना होता है। प्राधिकार का प्रयोग संगठन के विनियमों के अनुसार करना होता है जिसे लिखित, युक्तिसंगत तथा अवैयक्तिक होना चाहिए।
विशिष्टीकरण : सरकारी कार्य निरंतर नियमबद्ध रूप से संगठित होते हैं। ये कार्य कार्यात्मक रूप से भिन्न क्षेत्रों में उप विभाजित होते हैं। प्रत्येक के पास अपेक्षित प्राधिकार तथा अनुमोदन ( sanctions) होते हैं । यह कार्यात्मक विशिष्टता कार्यों को विशिष्टीकरण की ओर अग्रसरित करती है ।
नीति निर्माण :
संरचना और प्रक्रिया - I
संगठनात्मक साधन : संगठन के साधन निजी व्यक्ति के रूप में सदस्यों के साधन से बहुत भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकारियों को सरकारी कर्तव्यों के संपादन के लिए प्राप्त आवश्यक साधनों पर उनका स्वामित्व नहीं होता, किंतु सरकारी साधनों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकारी राजस्व तथा निजी आय को कठोरता से अलग रखा गया है।
8.3 अधिकारी तंत्र की बदलती हुई प्रकृति
ब्रिटेन के विख्यात लोक सेवक सर वारेन फिशर ने मंत्री तथा लोक सेवा के संबंधों को निम्नलिखित शब्दों में बताया है, "नीति का निर्धारण मंत्रियों का कार्य है तथा एक बार नीति निर्धारित हो जाए तो इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता तथा लोक सेवक का भी यह असंदिग्ध कर्तव्य है कि वह उन नीतियों को उसी शक्ति तथा सद्भाव से कार्यान्वित करे चाहे वह उससे सहमत हो या न हो । वह स्वयं सिद्ध होती है जिसपर कभी विवाद नहीं उठ सकता। साथ ही यह लोक सेवकों का पारंपरिक कर्तव्य है कि जब निर्णय का निर्धारण हो रहा हो तो अपने राजनैतिक अध्यक्ष (chief) को अपने समस्त अनुभवों तथा सूचना से परिचित कराए तथा इसे बिना पक्षपात के भय से करे, चाहे यह परामर्श मंत्री के प्रारंभ के विचार के अनुरूप हो या न हो। लोक सेवकों को मंत्रियों या अनुभवी अधिकारियों जिनका चुनाव सेवा में उच्च पदों को भरने के लिए किया गया है, के साथ सत्यनिष्ठता, निडरता एवं विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना अच्छी सरकार के आवश्यक तत्व हैं। यह विचार अधिकारी तंत्र तथा राजनैतिक कार्यपालिका के संबंध को दर्शाता है।
आधुनिक प्रजातंत्र में अधिकारी तंत्र ने ऊंचाई को स्पर्श किया है। इसके आकार तथा कार्यों में अधिकाधिक वृद्धि हुई है। कल्याणकारी राज्य के प्रादुर्भाव ने अधिकारी तंत्र के विस्तार में नए आयामों को जोड़ा है। इस तरह नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की भूमिका की प्रकृति धीरे-धीरे बदल रही है। अधिकारी तंत्र की तटस्थता की संकल्पना भी अपना महत्व खो चुकी है। राजनैतिक तटस्थता का तात्पर्य राजनैतिक कार्य तथा अधिकारी तंत्र के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में पक्षपात का अभाव ही नहीं, बल्कि अधिकारी तंत्र को राजनैतिक कार्य पालिका की इच्छानुसार जवाब देना है। इससे उसे कोई मतलब नहीं कि इसका राजनैतिक परिणाम क्या हो सकता है। अब "वचनबद्ध अधिकारी तंत्र" शब्द का तात्पर्य यह नहीं है कि लोक सेवक विशेष व्यक्ति, राजनैतिक व्यक्ति या नेता के प्रति निष्ठा रखता है बल्कि वचनबद्धता का तात्पर्य है - संविधान तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के निहित उद्देश्यों, आदर्शों, संस्थाओं एवं रूपों (Modalities) के प्रति तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए विधियों - विनिमयों तथा नियमों के प्रति वचनबद्धता ।
भारतीय संदर्भ में सत्ताधारी दलों के बीच मतों की भिन्नताओं में शिथिलता आई है तथा नीति निर्धारण और कार्यान्वयन के संदर्भ में राजनीतिज्ञों एवं अधिकारी तंत्र के मध्य कार्यों के विभाजन की कठोरता में कमी आई है। नीति निर्धारण की प्रक्रिया अब राजनैतिक कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सराकर के समस्त दायरे में व्याप्त है जिसका परिणाम है ऐसे क्षेत्र तथा नीति का हस्तांतरण जहां राजनैतिक कार्यपालिका उस दृश्य से बिल्कुल ही बाहर होती है। राजनैतिक अधिकारी तंत्र के नेतृत्व की भूमिका समस्त राजनैतिक व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है। अब राज्य के उद्देश्यों में कुछ तरह या दूसरे तरह की वचनबद्धता से बचना कठिन हो गया है। हां आत्म चेतना संबंधी पक्षपात (subjective bias) को कुछ सीमा तक दूर नहीं किया जा सकता।
8.4 नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की भूमिका
नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र अपनी भूमिका निम्न तरीकों से निभाती है। यह कार्यपालिका के बृहद नीति क्षेत्र को पहचानने, बड़े नीति प्रस्तावों को तैयार करने,
सामाजिक समस्याएँ, जिनपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, के विभिन्न विकल्पों तथा समाधानों का विश्लेषण, मुख्य नीतियों को उपनीतियों में बदलना, कार्य की योजना निर्धारित करना, वर्तमान नीतियों में इसके अनुभव के आधार पर निष्पादन के स्तर पर संशोधन का सुझाव देने में सहायता प्रदान करती है। उनकी भूमिका को तीन बृहद् क्रियाओं में विभाजित कर सकते हैंः सूचना देना, परामर्श देना तथा विश्लेषण करना। आइए उनका संक्षेप में विवेचन करें ।
सूचना देना : नीति निर्माण की तैयारी का मुख्य कार्य अधिकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है। नीति मुद्दों को पहचानने तथा नीति प्रस्ताव को आकार देने के लिए वर्तमान समस्याओं के व्यवस्थित विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अधिकारी तंत्र समस्या के सार को पहचानने के लिए स्वयं को उपयुक्त आंकड़ों तथा सूचना को एकत्रित करने में व्यस्त रखती है। इसे निर्धारित करना है कि किस प्रकार की सूचना चाहिए, किस हद तक सूचना अर्थपूर्ण या मौलिक है तथा नीति प्रस्ताव के लिए प्राप्त सूचना का उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं कि सरकार को लोक समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति प्रस्तावों को प्रमाणित करना पड़ता है। अधिकारी तंत्र नीति प्रस्ताव को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, यदि अधिकारी तंत्र को कृषि विकास के लिए नीति निर्धारण में सहायता करनी है तो उसे देश में पूर्ण खेतिहर भूमि की उपलब्धता, उपलब्ध भूमि के प्रकार तथा गुणवत्ता, कौन-सी फसल अच्छी बोयी जा सकती है, देश में कृषि संबंधी आवश्यकता, सिंचाई सुविधा की उपलब्धता, कृषि उत्पादन के लिए बाजार की शर्ते, देश में खपत का स्तर, निर्यात के संभावित अवसर आदि पर सूचना एकत्रित करना तथा उसे व्यवस्थित करना है। दूसरे शब्दों में, नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की सूचना संबंधी भूमिका नीति प्रस्तावों की व्यवस्थित रचना के लिए वस्तुगत आधार तैयार करने तथा प्रस्तावों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करने से संबंधित है।
परामर्श देना : अधिकारी तंत्र निरंतर नीति प्रस्तावों को प्रमाणित करने तथा उपयुक्त आंकड़े एकत्रित करने में व्यस्त रहता है, इसलिए यह देश में चल रही विभिन्न समस्याओं तथा मुद्दों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। अधिकारी तंत्र को विशेष रूप से सचिवालय स्तर पर सरकार का मस्तिष्क (Think-tank) समझा जाता है। इस संदर्भ में, यह सदैव विभन्न राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर सोचते रहते हैं। इसी कारण अधिकारी तंत्र नीति निर्माण में परामर्श देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनैतिक कार्यपालिका को समस्याओं की प्रकृति के बारे में तथा विचार के लिए कुछ मुद्दों को लेने की आवश्यकता के बारे में परामर्श देकर नीति मुद्दों को पहचानने में सहायता प्रदान करता है। यह अपने विचारों को इस ढंग से रचना करती है कि वे राजनैतिक कार्यपालिका के परामर्श के रूप में कार्य करते हैं। ये परामर्श प्रशासकीय दक्षता तथा अधिकारी तंत्र की योग्यता पर आधारित होती है। यह आवश्यक नहीं है कि नीति की
• पहल सदैव राजनैतिक कार्यपालिका ही करे, अधिकारी तंत्र बहुत सारे अवसरों पर राजनैतिक कार्यपालिका को नीति मुद्दे प्रदान करता है। अधिकारी तंत्र के परामर्श देने की भूमिका राजनैतिक कार्यपालिका को वर्तमान समस्या के लिए भिन्न वैकल्पिक समाधान देने से भी संबंधित है।
विश्लेषण करना : जैसा कि पहले बताया गया है, लोक नीति बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अधिकारी तंत्र नीति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण मुद्दा, जिनपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, को पहचानने के बाद, यह निश्चित करना होता है कि ऐसे मुद्दे जीवंत नीतियों को बना सकते हैं या नहीं, अधिकारी तंत्र नीति निर्धारण के लिए लिए गए मुद्दों के गुण-दोषों का विश्लेषण करने में स्वयं को व्यस्त रखती है। यह नीति प्रस्तावों को इसकी जीवन योग्यता (viability), भविष्य में आशा (future prospects), साधनों की उपलब्धता, स्वीकार्यता आदि को ध्यान में रखकर इसका निर्माण तथा पुनर्निर्माण करती है। यह अधिकारी तंत्र का उत्तरदायित्व है कि नीति प्रस्तावों को संविधान के उपबंधों, संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा दूसरे वर्तमान नियम एवं उपनियमों के संदर्भ में विश्लेषित करें। इस तरह अधिकारी तंत्र हो तथा प्रभावशाली नीतियों के निर्माण में सहायता करता है।

बदलने का एक साधन है"। मार्शल इ. डिमोक के शब्दों में, "अधिकारी तंत्र समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्थाएँ व्यक्तियों, और साधारण पारिवारिक संबंध को ढाँक देती हैं, एकं विकास की अवस्था है जिसमें, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, संगठन, पद-सोपान, नियोजन तथा ऐच्छिक या अनैच्छिक तरीकों से व्यक्तियों के समूह का विभाजन, आज की व्यवस्था है। अधिकारी तंत्र को सार्वजनिक तथा निजी सेवा में बड़े संगठनों की उत्पत्ति कहा जाता है। अधिकारी तंत्र संगठन अपने व्यवस्थित प्रशासन के कारण चुने हुए नेतृत्व तथा राजा की निरंकुश शक्ति को तोड़ देता है। एक व्यवस्था के रूप में राजनैतिक नेताओं को परामर्श देने में इसे अपनी स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को बनाए रखना है तथा निर्धारित नीतियों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन करना है। हंस रोज़ेनबर्ग ने लिखा है कि ".. शासन की वर्तमान संरचना का मुख्य भाग है व्यावसायिक प्रशासन की दूर तक फैली हुई व्यवस्था तथा मनोनीत पदाधिकारियों की सोपानात्मक व्यवस्था जिसपर समाज पूरी तरह निर्भर है। चाहे हम बहुत अधिक तानाशाही या निरंकुश व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हों या उदारवादी प्रजातंत्र के अंतर्गत, हम बहुत हद तक किसी न किसी प्रकार की नौकरशाही से शासित होते हैं।' हरमन फाइनर का कहना है कि अधिकारी तंत्र "स्थायी, वेतनभोगी तथा कुशल अधिकारियों की एक व्यावसायिक संकाय है । " आर्थर के. डेविस नौकरशाही / अधिकारी तंत्र को संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार नौकरशाही "विशिष्ट पदों का एकीकृत पदसोपान है जिसे व्यवस्थित नियमों, अवैयक्तिक बने बनाए ढांचे से परिभाषित किया जा सकता है जहाँ वैधानिक सत्ता पद में निवास करती है न कि पदधारी में । " चौंकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समस्त कर्मचारियों को कार्यालयों के पद- सोपान में संगठित किया जाता है तथा प्रत्येक के पद तथा उत्तरदायित्व का क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लिखित होते हैं। अधिकारी तंत्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते समय अधिकारी तंत्र का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। अधिकारी तंत्र की मुख्य विशेषताएँ पद-सोपान : अधिकारी तंत्र में कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, उनकी विशिष्ट स्थिति होती है, कार्य योग्यता प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा दूसरे कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। प्रत्येक छोटा कार्यालय उच्चतर कार्यालय के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होता है। पदाधिकारी अपने सरकारी कार्यों के लिए उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है । व्यावसायिक गुण : समस्त पदाधिकारियों में व्यावसायिक गुण होते हैं, जिनके आधार पर नियुक्ति के लिए चुने जाते हैं। उनके चुनाव की योग्य वस्तुनिष्ठ मानदंड के आध निर्धारित होती है। उनके संबंध दूसरों के साथ बड़े ही औपचारिक ढंग के होते हैं तथा सरकारी कर्तव्यों में कार्यान्वयन में भी यही रवैया अपनाते हैं। उन्हें सेवा की पर्याप्त सुरक्षा तथा उन्नति के उचित अवसर के साथ स्थायी जीवनवृत्ति प्राप्त होती है। नियम तथा कार्यविधियाँ : अधिकारी तंत्र अमूर्त नियमों की अनुरूप व्यवस्था से शासित होता है। सरकारी व्यवहार में उन्हें आचरण तथा अनुशासन के निश्चित नियमों का पालन करना होता है। प्राधिकार का प्रयोग संगठन के विनियमों के अनुसार करना होता है जिसे लिखित, युक्तिसंगत तथा अवैयक्तिक होना चाहिए। विशिष्टीकरण : सरकारी कार्य निरंतर नियमबद्ध रूप से संगठित होते हैं। ये कार्य कार्यात्मक रूप से भिन्न क्षेत्रों में उप विभाजित होते हैं। प्रत्येक के पास अपेक्षित प्राधिकार तथा अनुमोदन होते हैं । यह कार्यात्मक विशिष्टता कार्यों को विशिष्टीकरण की ओर अग्रसरित करती है । नीति निर्माण : संरचना और प्रक्रिया - I संगठनात्मक साधन : संगठन के साधन निजी व्यक्ति के रूप में सदस्यों के साधन से बहुत भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकारियों को सरकारी कर्तव्यों के संपादन के लिए प्राप्त आवश्यक साधनों पर उनका स्वामित्व नहीं होता, किंतु सरकारी साधनों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकारी राजस्व तथा निजी आय को कठोरता से अलग रखा गया है। आठ.तीन अधिकारी तंत्र की बदलती हुई प्रकृति ब्रिटेन के विख्यात लोक सेवक सर वारेन फिशर ने मंत्री तथा लोक सेवा के संबंधों को निम्नलिखित शब्दों में बताया है, "नीति का निर्धारण मंत्रियों का कार्य है तथा एक बार नीति निर्धारित हो जाए तो इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता तथा लोक सेवक का भी यह असंदिग्ध कर्तव्य है कि वह उन नीतियों को उसी शक्ति तथा सद्भाव से कार्यान्वित करे चाहे वह उससे सहमत हो या न हो । वह स्वयं सिद्ध होती है जिसपर कभी विवाद नहीं उठ सकता। साथ ही यह लोक सेवकों का पारंपरिक कर्तव्य है कि जब निर्णय का निर्धारण हो रहा हो तो अपने राजनैतिक अध्यक्ष को अपने समस्त अनुभवों तथा सूचना से परिचित कराए तथा इसे बिना पक्षपात के भय से करे, चाहे यह परामर्श मंत्री के प्रारंभ के विचार के अनुरूप हो या न हो। लोक सेवकों को मंत्रियों या अनुभवी अधिकारियों जिनका चुनाव सेवा में उच्च पदों को भरने के लिए किया गया है, के साथ सत्यनिष्ठता, निडरता एवं विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना अच्छी सरकार के आवश्यक तत्व हैं। यह विचार अधिकारी तंत्र तथा राजनैतिक कार्यपालिका के संबंध को दर्शाता है। आधुनिक प्रजातंत्र में अधिकारी तंत्र ने ऊंचाई को स्पर्श किया है। इसके आकार तथा कार्यों में अधिकाधिक वृद्धि हुई है। कल्याणकारी राज्य के प्रादुर्भाव ने अधिकारी तंत्र के विस्तार में नए आयामों को जोड़ा है। इस तरह नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की भूमिका की प्रकृति धीरे-धीरे बदल रही है। अधिकारी तंत्र की तटस्थता की संकल्पना भी अपना महत्व खो चुकी है। राजनैतिक तटस्थता का तात्पर्य राजनैतिक कार्य तथा अधिकारी तंत्र के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में पक्षपात का अभाव ही नहीं, बल्कि अधिकारी तंत्र को राजनैतिक कार्य पालिका की इच्छानुसार जवाब देना है। इससे उसे कोई मतलब नहीं कि इसका राजनैतिक परिणाम क्या हो सकता है। अब "वचनबद्ध अधिकारी तंत्र" शब्द का तात्पर्य यह नहीं है कि लोक सेवक विशेष व्यक्ति, राजनैतिक व्यक्ति या नेता के प्रति निष्ठा रखता है बल्कि वचनबद्धता का तात्पर्य है - संविधान तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के निहित उद्देश्यों, आदर्शों, संस्थाओं एवं रूपों के प्रति तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए विधियों - विनिमयों तथा नियमों के प्रति वचनबद्धता । भारतीय संदर्भ में सत्ताधारी दलों के बीच मतों की भिन्नताओं में शिथिलता आई है तथा नीति निर्धारण और कार्यान्वयन के संदर्भ में राजनीतिज्ञों एवं अधिकारी तंत्र के मध्य कार्यों के विभाजन की कठोरता में कमी आई है। नीति निर्धारण की प्रक्रिया अब राजनैतिक कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सराकर के समस्त दायरे में व्याप्त है जिसका परिणाम है ऐसे क्षेत्र तथा नीति का हस्तांतरण जहां राजनैतिक कार्यपालिका उस दृश्य से बिल्कुल ही बाहर होती है। राजनैतिक अधिकारी तंत्र के नेतृत्व की भूमिका समस्त राजनैतिक व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है। अब राज्य के उद्देश्यों में कुछ तरह या दूसरे तरह की वचनबद्धता से बचना कठिन हो गया है। हां आत्म चेतना संबंधी पक्षपात को कुछ सीमा तक दूर नहीं किया जा सकता। आठ.चार नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की भूमिका नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र अपनी भूमिका निम्न तरीकों से निभाती है। यह कार्यपालिका के बृहद नीति क्षेत्र को पहचानने, बड़े नीति प्रस्तावों को तैयार करने, सामाजिक समस्याएँ, जिनपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, के विभिन्न विकल्पों तथा समाधानों का विश्लेषण, मुख्य नीतियों को उपनीतियों में बदलना, कार्य की योजना निर्धारित करना, वर्तमान नीतियों में इसके अनुभव के आधार पर निष्पादन के स्तर पर संशोधन का सुझाव देने में सहायता प्रदान करती है। उनकी भूमिका को तीन बृहद् क्रियाओं में विभाजित कर सकते हैंः सूचना देना, परामर्श देना तथा विश्लेषण करना। आइए उनका संक्षेप में विवेचन करें । सूचना देना : नीति निर्माण की तैयारी का मुख्य कार्य अधिकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है। नीति मुद्दों को पहचानने तथा नीति प्रस्ताव को आकार देने के लिए वर्तमान समस्याओं के व्यवस्थित विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अधिकारी तंत्र समस्या के सार को पहचानने के लिए स्वयं को उपयुक्त आंकड़ों तथा सूचना को एकत्रित करने में व्यस्त रखती है। इसे निर्धारित करना है कि किस प्रकार की सूचना चाहिए, किस हद तक सूचना अर्थपूर्ण या मौलिक है तथा नीति प्रस्ताव के लिए प्राप्त सूचना का उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं कि सरकार को लोक समर्थन प्राप्त करने के लिए नीति प्रस्तावों को प्रमाणित करना पड़ता है। अधिकारी तंत्र नीति प्रस्ताव को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त आंकड़े प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, यदि अधिकारी तंत्र को कृषि विकास के लिए नीति निर्धारण में सहायता करनी है तो उसे देश में पूर्ण खेतिहर भूमि की उपलब्धता, उपलब्ध भूमि के प्रकार तथा गुणवत्ता, कौन-सी फसल अच्छी बोयी जा सकती है, देश में कृषि संबंधी आवश्यकता, सिंचाई सुविधा की उपलब्धता, कृषि उत्पादन के लिए बाजार की शर्ते, देश में खपत का स्तर, निर्यात के संभावित अवसर आदि पर सूचना एकत्रित करना तथा उसे व्यवस्थित करना है। दूसरे शब्दों में, नीति निर्माण में अधिकारी तंत्र की सूचना संबंधी भूमिका नीति प्रस्तावों की व्यवस्थित रचना के लिए वस्तुगत आधार तैयार करने तथा प्रस्तावों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करने से संबंधित है। परामर्श देना : अधिकारी तंत्र निरंतर नीति प्रस्तावों को प्रमाणित करने तथा उपयुक्त आंकड़े एकत्रित करने में व्यस्त रहता है, इसलिए यह देश में चल रही विभिन्न समस्याओं तथा मुद्दों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। अधिकारी तंत्र को विशेष रूप से सचिवालय स्तर पर सरकार का मस्तिष्क समझा जाता है। इस संदर्भ में, यह सदैव विभन्न राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर सोचते रहते हैं। इसी कारण अधिकारी तंत्र नीति निर्माण में परामर्श देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनैतिक कार्यपालिका को समस्याओं की प्रकृति के बारे में तथा विचार के लिए कुछ मुद्दों को लेने की आवश्यकता के बारे में परामर्श देकर नीति मुद्दों को पहचानने में सहायता प्रदान करता है। यह अपने विचारों को इस ढंग से रचना करती है कि वे राजनैतिक कार्यपालिका के परामर्श के रूप में कार्य करते हैं। ये परामर्श प्रशासकीय दक्षता तथा अधिकारी तंत्र की योग्यता पर आधारित होती है। यह आवश्यक नहीं है कि नीति की • पहल सदैव राजनैतिक कार्यपालिका ही करे, अधिकारी तंत्र बहुत सारे अवसरों पर राजनैतिक कार्यपालिका को नीति मुद्दे प्रदान करता है। अधिकारी तंत्र के परामर्श देने की भूमिका राजनैतिक कार्यपालिका को वर्तमान समस्या के लिए भिन्न वैकल्पिक समाधान देने से भी संबंधित है। विश्लेषण करना : जैसा कि पहले बताया गया है, लोक नीति बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अधिकारी तंत्र नीति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण मुद्दा, जिनपर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, को पहचानने के बाद, यह निश्चित करना होता है कि ऐसे मुद्दे जीवंत नीतियों को बना सकते हैं या नहीं, अधिकारी तंत्र नीति निर्धारण के लिए लिए गए मुद्दों के गुण-दोषों का विश्लेषण करने में स्वयं को व्यस्त रखती है। यह नीति प्रस्तावों को इसकी जीवन योग्यता , भविष्य में आशा , साधनों की उपलब्धता, स्वीकार्यता आदि को ध्यान में रखकर इसका निर्माण तथा पुनर्निर्माण करती है। यह अधिकारी तंत्र का उत्तरदायित्व है कि नीति प्रस्तावों को संविधान के उपबंधों, संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा दूसरे वर्तमान नियम एवं उपनियमों के संदर्भ में विश्लेषित करें। इस तरह अधिकारी तंत्र हो तथा प्रभावशाली नीतियों के निर्माण में सहायता करता है।