मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र स्कूल बस मालिक संघ (एसबीओए) ने कल से शुरू की गई अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त कर दी जिससे राज्य में स्कूल बस सेवाएं बहाल हो गईं। हड़ताल समाप्त करने का निर्णय कल रात राज्य सरकार की इस चेतावनी के बाद किया गया कि हड़ताल खत्म न होने पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, बस मालिकों और संचालकों का कहना है कि वह राज्य सरकार के विरोध के तौर पर बसों में काले झंडे लगा कर बस चलाएंगे। एसबीओए के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा हमें हमारे सभी सदस्यों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और राज्य में हड़ताल सफल रही। लेकिन यह सोच कर हमने हड़ताल समाप्त कर दी कि इससे स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी होगी। हम अपनी सेवाएं तत्काल बहाल कर देंगे और अपनी बसों में विरोध स्वरूप काले झंडे लगा कर उन्हें चलाएंगे। उन्होंने कहा हमारा मुद्दा पहले ही उच्च न्यायालय में है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूली बसों का नियमन) अधिनियम 2011 के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। एक गैर सरकारी संग"न फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन ने भी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में कल दाखिल कर हड़ताल को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि यह नियम इसलिए लागू किए गए थे ताकि दुर्घटनाएं कम हों क्योंकि हादसों में बच्चों की जान भी जाती है।
 
मुंबई, । महाराष्ट्र स्कूल बस मालिक संघ ने कल से शुरू की गई अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त कर दी जिससे राज्य में स्कूल बस सेवाएं बहाल हो गईं। हड़ताल समाप्त करने का निर्णय कल रात राज्य सरकार की इस चेतावनी के बाद किया गया कि हड़ताल खत्म न होने पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, बस मालिकों और संचालकों का कहना है कि वह राज्य सरकार के विरोध के तौर पर बसों में काले झंडे लगा कर बस चलाएंगे। एसबीओए के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा हमें हमारे सभी सदस्यों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और राज्य में हड़ताल सफल रही। लेकिन यह सोच कर हमने हड़ताल समाप्त कर दी कि इससे स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी होगी। हम अपनी सेवाएं तत्काल बहाल कर देंगे और अपनी बसों में विरोध स्वरूप काले झंडे लगा कर उन्हें चलाएंगे। उन्होंने कहा हमारा मुद्दा पहले ही उच्च न्यायालय में है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम दो हज़ार ग्यारह के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। एक गैर सरकारी संग"न फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन ने भी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में कल दाखिल कर हड़ताल को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि यह नियम इसलिए लागू किए गए थे ताकि दुर्घटनाएं कम हों क्योंकि हादसों में बच्चों की जान भी जाती है।