नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का फैसला किया है। वह अगले वर्ष इस क्षेत्र में 141 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में एक स्टेट ऑफ आर्ट 'प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना होगी।
 दरअसल हाल ही में एनडीएमसी के स्कूलों में छात्राओं की संख्या लगातार कम होने की खबरें आई थीं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 में एनडीएमसी के स्कूलों में कुल 10,541 छात्राएं और 10,022 छात्र थे।
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 यानी छात्राओं का फीसद 51. 2 और छात्रों का फीसद 48. 7 था। मगर 2011-12 में छात्राओं की संख्या 10,025 49. 28 फीसद और छात्रों की संख्या 10,320 50. 72 फीसद हो गई। 2012-13 में छात्राओं की संख्या और गिरी और यह आंकड़ा 10,206 तक जा पहुंचा।
 इस अवधि में छात्रों की संख्या बढ़कर 11,317 हो गई। इनका फीसद निकालें तो छात्राओं का अनुपात और गिर गया। छात्राओं का औसत 47. 42 फीसद रह गया, जबकि छात्रों का औसत बढ़कर 52. 58 फीसद हो गया।
 इन आंकड़ों के मद्देनजर एनडीएमसी ने ये खर्च करने का फैसला किया है। यह घोषणा परिषद के अध्यक्ष जलज श्रीवास्तव ने नवयुग विद्यालयों के स्थापना दिवस समारोह में की। एनडीएमसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्रीवास्तव ने बताया कि 'प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान' में एक साथ 50 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध होगा।
 यह 24 घंटे कैंटीन/रसोईघर की सुविधाओं के साथ एक आवासीय एवं आत्मनिर्भर संस्था होगी। यह संस्थान शिक्षण-मानकों में एक मानक स्थापित करेगा। समारोह में श्रीवास्तव नवयुग विद्यालयों के पूर्व अध्यापकों और नवयुग की स्थापना वर्ष के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया।
 उत्तरी निगम व्यापारियों की सुविधा के लिए कनवर्जन एवं पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 28 फरवरी एवं 28 मार्च को विशेष कैंप लगाएगा। अतिरिक्त आयुक्त दिलराज कौर ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित सड़कों पर कारोबार कर रहे व्यापारियों के लिए प्रतिवर्ष कनवर्जन चार्ज जमा कराना आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें एकमुश्त पार्किंग शुल्क भी जमा कराना है। वहीं निगम के नरेला जोन के उपायुक्त ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की सफाई मजदूरों से जुड़ी 25 मांगे मान ली। संघ के महासचिव वेदपाल रीडला ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी मांगे जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया।
 
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का फैसला किया है। वह अगले वर्ष इस क्षेत्र में एक सौ इकतालीस करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में एक स्टेट ऑफ आर्ट 'प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना होगी। दरअसल हाल ही में एनडीएमसी के स्कूलों में छात्राओं की संख्या लगातार कम होने की खबरें आई थीं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष दो हज़ार दस-ग्यारह में एनडीएमसी के स्कूलों में कुल दस,पाँच सौ इकतालीस छात्राएं और दस,बाईस छात्र थे। पढ़ेंः UPSEE: पच्चीस फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन! यानी छात्राओं का फीसद इक्यावन. दो और छात्रों का फीसद अड़तालीस. सात था। मगर दो हज़ार ग्यारह-बारह में छात्राओं की संख्या दस,पच्चीस उनचास. अट्ठाईस फीसद और छात्रों की संख्या दस,तीन सौ बीस पचास. बहत्तर फीसद हो गई। दो हज़ार बारह-तेरह में छात्राओं की संख्या और गिरी और यह आंकड़ा दस,दो सौ छः तक जा पहुंचा। इस अवधि में छात्रों की संख्या बढ़कर ग्यारह,तीन सौ सत्रह हो गई। इनका फीसद निकालें तो छात्राओं का अनुपात और गिर गया। छात्राओं का औसत सैंतालीस. बयालीस फीसद रह गया, जबकि छात्रों का औसत बढ़कर बावन. अट्ठावन फीसद हो गया। इन आंकड़ों के मद्देनजर एनडीएमसी ने ये खर्च करने का फैसला किया है। यह घोषणा परिषद के अध्यक्ष जलज श्रीवास्तव ने नवयुग विद्यालयों के स्थापना दिवस समारोह में की। एनडीएमसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्रीवास्तव ने बताया कि 'प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान' में एक साथ पचास शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध होगा। यह चौबीस घंटाटे कैंटीन/रसोईघर की सुविधाओं के साथ एक आवासीय एवं आत्मनिर्भर संस्था होगी। यह संस्थान शिक्षण-मानकों में एक मानक स्थापित करेगा। समारोह में श्रीवास्तव नवयुग विद्यालयों के पूर्व अध्यापकों और नवयुग की स्थापना वर्ष के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया। उत्तरी निगम व्यापारियों की सुविधा के लिए कनवर्जन एवं पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अट्ठाईस फरवरी एवं अट्ठाईस मार्च को विशेष कैंप लगाएगा। अतिरिक्त आयुक्त दिलराज कौर ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मास्टर प्लान-दो हज़ार इक्कीस के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मास्टर प्लान-दो हज़ार इक्कीस के प्रावधानों के तहत अधिसूचित सड़कों पर कारोबार कर रहे व्यापारियों के लिए प्रतिवर्ष कनवर्जन चार्ज जमा कराना आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें एकमुश्त पार्किंग शुल्क भी जमा कराना है। वहीं निगम के नरेला जोन के उपायुक्त ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की सफाई मजदूरों से जुड़ी पच्चीस मांगे मान ली। संघ के महासचिव वेदपाल रीडला ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी मांगे जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया।