नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के कड़े रुख के कारण अब केंद्र सरकार संप्रग सरकार के पुराने विधेयक पर विचार कर रही है. खासतौर पर राजग सरकार के अध्यादेश में जगह नहीं बना पाने वाले संप्रग के 2 प्रमुख प्रस्तावों भू-स्वामियों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन के वापस विधेयक में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है. साथ ही कानून में जोड़े गये 10A जैसे प्रावधान को हटाने का भी निर्णय लिया गया है.
 सोमवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक के संशोधनों पर सिफारिश देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इसमें 6 प्रमुख संशोधनों को वापस ले लिया गया. बैठक में भाजपा के 11 सांसदों ने इन विषयों पर संशोधन प्रस्ताव पेश किए. अब 7 अगस्त को आने वाली रिपोर्ट में समिति के चेयरमैन और भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया इन बदलावों को शामिल करेंगे.
 
नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के कड़े रुख के कारण अब केंद्र सरकार संप्रग सरकार के पुराने विधेयक पर विचार कर रही है. खासतौर पर राजग सरकार के अध्यादेश में जगह नहीं बना पाने वाले संप्रग के दो प्रमुख प्रस्तावों भू-स्वामियों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन के वापस विधेयक में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है. साथ ही कानून में जोड़े गये दस एम्पीयर जैसे प्रावधान को हटाने का भी निर्णय लिया गया है. सोमवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक के संशोधनों पर सिफारिश देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इसमें छः प्रमुख संशोधनों को वापस ले लिया गया. बैठक में भाजपा के ग्यारह सांसदों ने इन विषयों पर संशोधन प्रस्ताव पेश किए. अब सात अगस्त को आने वाली रिपोर्ट में समिति के चेयरमैन और भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया इन बदलावों को शामिल करेंगे.