संसद, संविधान भोर सर्वोच्च न्यायालये
दिखावटी हो, यायालयो को मुआवजे के बारे मे व्यवस्थापिका के विषय मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । बेला बनर्जी निर्णय ने मुमावजे के प्रश्न पर व्यवस्थापिका को मुश्रावजा निर्धारण के बारे मे लचीला दृष्टिकोण अपनाने से मना करके चुनौती दी । बाजार कीमत हमेशा क्षतिपूर्ति का यायिक निर्धारक नहीं होती है । इनके प्रतिरिक्त प्रय तत्व भी हैं जैसे -- राज्य को चुकाने की क्षमता, अधिग्रहण की जाने वाली सम्पत्ति का उद्देश्य, मालिक का लाभ जो कि वह प्राप्त कर चुका हो, तथा सम्पत्ति अधिकारी का उद्गम एव स्रोत आदि जो कि हमे ध्यान में रखना चाहिये । यायालय का मुश्रावजे के लिये वाजारी कीमत का मापदण्ड यथाथवारी नहीं था । इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप उन सभी मामलो मे मुमावजा देना आवश्यक हो गया जिनमें व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से च्युत किया गया था और यायालय ने यह घोषणा की कि यह मुलावजा प्राप्त सम्पत्ति की बाजार कीमत के बराबर मे होना चाहिए ।
प्रतएव संघीय कायपालिका द्वारा आर्थिक क्षेत्र में प्रगतिशील कदम उठाने के लिये यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया कि निजी सम्पत्ति के अनिवाय भजन तथा अधिग्रहण के विषय में सरकार का क्या अधिकार है ? क्षतिपूर्ति के लागू करने की यायालय की सत्ता विकास योजनाम्रो को बनाने एव उहे कार्यान्वित करने की राह में बाधक थी। इस बाधा को दूर कर सरकार एक नये समाज की रचना के लिए मुक्त हस्त होकर काय करना चाहती थी। प्रतएव सविधान मे चतुथ संशोधन करवाया गया । संशोधन का उद्देश्य द्विपक्षीय था। प्रथम, राज्य द्वारा प्रजन को जाने वाली सम्पत्ति के मामलो मे मुझावजा देने के उत्तरदायित्व को प्रतिर्वा धत करना तथा द्वितीय मुआवजा की मात्रा के बारे मे व्यवस्थापिकाको अन्तिम निर्णायक बनाना । सविधान संशोधन अधिनियम (चतुथ ) 1955 द्वारा अनुच्छेद 31 (2) मे निम्न शब्द जोडे गये -
" इस प्रकार के कानून को इस माघार पर किसी यायालय म चुती नही दी जावेगो कि कानून द्वारा प्रतिपादित मुभावजा पर्याप्त नहीं है। "
अर्थात् इस संशोधन के प्रमुख उपवध के अनुसार मनुच्छेद 31 वे मतगत 'क्षतिपूर्ति' या 'मुभावजा अब संविधान के अनुसार वाद योग्य (Justiciable) विषय नही रहा। संशोधन मे यह नहीं कहा गया कि विषय में मनिवायत प्रजित सम्पत्ति का प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, न ही इसकी यह इच्छा है कि प्रतिकर देना बन्द कर दिया जाए। इसमे यही कहा गया कि जन के प्रत्यक मामले में प्रतिपर
1 31-2 "No such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate
संसद, संविधान भोर सर्वोच्च न्यायालये दिखावटी हो, यायालयो को मुआवजे के बारे मे व्यवस्थापिका के विषय मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । बेला बनर्जी निर्णय ने मुमावजे के प्रश्न पर व्यवस्थापिका को मुश्रावजा निर्धारण के बारे मे लचीला दृष्टिकोण अपनाने से मना करके चुनौती दी । बाजार कीमत हमेशा क्षतिपूर्ति का यायिक निर्धारक नहीं होती है । इनके प्रतिरिक्त प्रय तत्व भी हैं जैसे -- राज्य को चुकाने की क्षमता, अधिग्रहण की जाने वाली सम्पत्ति का उद्देश्य, मालिक का लाभ जो कि वह प्राप्त कर चुका हो, तथा सम्पत्ति अधिकारी का उद्गम एव स्रोत आदि जो कि हमे ध्यान में रखना चाहिये । यायालय का मुश्रावजे के लिये वाजारी कीमत का मापदण्ड यथाथवारी नहीं था । इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप उन सभी मामलो मे मुमावजा देना आवश्यक हो गया जिनमें व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से च्युत किया गया था और यायालय ने यह घोषणा की कि यह मुलावजा प्राप्त सम्पत्ति की बाजार कीमत के बराबर मे होना चाहिए । प्रतएव संघीय कायपालिका द्वारा आर्थिक क्षेत्र में प्रगतिशील कदम उठाने के लिये यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया कि निजी सम्पत्ति के अनिवाय भजन तथा अधिग्रहण के विषय में सरकार का क्या अधिकार है ? क्षतिपूर्ति के लागू करने की यायालय की सत्ता विकास योजनाम्रो को बनाने एव उहे कार्यान्वित करने की राह में बाधक थी। इस बाधा को दूर कर सरकार एक नये समाज की रचना के लिए मुक्त हस्त होकर काय करना चाहती थी। प्रतएव सविधान मे चतुथ संशोधन करवाया गया । संशोधन का उद्देश्य द्विपक्षीय था। प्रथम, राज्य द्वारा प्रजन को जाने वाली सम्पत्ति के मामलो मे मुझावजा देने के उत्तरदायित्व को प्रतिर्वा धत करना तथा द्वितीय मुआवजा की मात्रा के बारे मे व्यवस्थापिकाको अन्तिम निर्णायक बनाना । सविधान संशोधन अधिनियम एक हज़ार नौ सौ पचपन द्वारा अनुच्छेद इकतीस मे निम्न शब्द जोडे गये - " इस प्रकार के कानून को इस माघार पर किसी यायालय म चुती नही दी जावेगो कि कानून द्वारा प्रतिपादित मुभावजा पर्याप्त नहीं है। " अर्थात् इस संशोधन के प्रमुख उपवध के अनुसार मनुच्छेद इकतीस वे मतगत 'क्षतिपूर्ति' या 'मुभावजा अब संविधान के अनुसार वाद योग्य विषय नही रहा। संशोधन मे यह नहीं कहा गया कि विषय में मनिवायत प्रजित सम्पत्ति का प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, न ही इसकी यह इच्छा है कि प्रतिकर देना बन्द कर दिया जाए। इसमे यही कहा गया कि जन के प्रत्यक मामले में प्रतिपर एक इकतीस-दो "No such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate