वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और साजन पूवय्या एमेजॉन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीसीआई की तरह पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत का पीठ ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और एमेजॉन की कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों की सीसीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
 याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, 'इस स्थिति में जांच को किसी भी तरह रद्द नहीं किया जा सकता है...याचियों को सीसीआई की जांच से डरना नहीं चाहिए...अदालत की विचार-विमर्श के बाद राय है कि याचियों द्वारा दायर याचिकाओं का कोई आधार नहीं है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। ' एमेजॉन सीसीआई के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय गई थी। सीसीआई के इस आदेश में कहा गया था कि एमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में गैर-प्रतिस्पर्धी जांच के आरोपों की जांच के लिए महानिदेशक (डीजी) स्तर की जांच होनी चाहिए।
 सीसीआई को शिकायत करने वाला कारोबारियों का संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ (डीवीएम) सीसीआई के जांच के फैसले को सही ठहरा रहा था। डीवीएम ने आरोप लगाया था कि ये प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में भारी छूट दे रहे हैं और खुद विक्रेता चुन रहे हैं। इसके अलावा अन्य उद्यमियों को कारोबार से बाहर करने के लिए अत्यंत कम कीमतों और विशेष साझेदारी के आरोप भी लगाए गए। डीवीएम कारोबारी संस्था अखिल भारतीय कारोबारी परिसंघ (कैट) से संबद्ध है। कैट ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था।
 
वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और साजन पूवय्या एमेजॉन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीसीआई की तरह पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत का पीठ ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और एमेजॉन की कर्नाटक उच्च न्यायालय के तेईस जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों की सीसीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, 'इस स्थिति में जांच को किसी भी तरह रद्द नहीं किया जा सकता है...याचियों को सीसीआई की जांच से डरना नहीं चाहिए...अदालत की विचार-विमर्श के बाद राय है कि याचियों द्वारा दायर याचिकाओं का कोई आधार नहीं है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। ' एमेजॉन सीसीआई के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय गई थी। सीसीआई के इस आदेश में कहा गया था कि एमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में गैर-प्रतिस्पर्धी जांच के आरोपों की जांच के लिए महानिदेशक स्तर की जांच होनी चाहिए। सीसीआई को शिकायत करने वाला कारोबारियों का संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ सीसीआई के जांच के फैसले को सही ठहरा रहा था। डीवीएम ने आरोप लगाया था कि ये प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में भारी छूट दे रहे हैं और खुद विक्रेता चुन रहे हैं। इसके अलावा अन्य उद्यमियों को कारोबार से बाहर करने के लिए अत्यंत कम कीमतों और विशेष साझेदारी के आरोप भी लगाए गए। डीवीएम कारोबारी संस्था अखिल भारतीय कारोबारी परिसंघ से संबद्ध है। कैट ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था।