ऊना - जिलस ऊना के प्राइवेट सीबीएसई स्कूल एवं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें स्कूलों में आ रही फीस संबंधी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार निजी स्कूल जून तक बिना बढ़ाएं फीस ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बावजूद सभी स्कूलों में केवल 10 से 15 फीसदी फीस स्कूलों को प्राप्त हुई है। मार्च से जून तक इतनी कम फीस आना चिंताजनक है। इससे स्कूलों का वित्तीय ढांचा गड़बड़ा गया है, क्योंकि सभी स्कूलों का निजी मासिक खर्चा ही 5 से 25 लाख तक बैठता है। तीन महीने तो स्कूलों ने जैसे तैसे स्टाफ की सैलरी दे दी, लेकिन अब स्कूलों के हाथ खड़े हैं। ऐसे में डर यह है कि अगर अभिभावकों द्वारा फीस का भुगतान नहीं किया गया तो छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन की व्यवस्था संभव नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्कूल के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा। इससे लाखों शिक्षकों तथा कर्मचारियों की बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हजारों निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। मजबूरी में यह फैसला करना पड़ रहा है कि 5 जुलाई तक निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। अभिभावकों से विनती है कि वह 5 जुलाई तक बकाया फीस जमा करवाएं या तो यह स्पष्ट करें कि वह स्कूलों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं या नहीं। पांच जुलाई के बाद जो अभिभावक स्कूल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं केवल उन्हीं को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर वीपीएस स्कूल के प्रबंधक अनुज वशिष्ठ, एसएसआरवीएम के डायरेक्टर सोमेश शर्मा, रुद्रा स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद शर्मा, रॉकफोर्ड स्कूल के डायरेक्टर सुमित आनंद, जेएस विजडम स्कूल स्कूल के डायरेक्टर सुनील चौधरी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
 
ऊना - जिलस ऊना के प्राइवेट सीबीएसई स्कूल एवं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें स्कूलों में आ रही फीस संबंधी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार निजी स्कूल जून तक बिना बढ़ाएं फीस ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बावजूद सभी स्कूलों में केवल दस से पंद्रह फीसदी फीस स्कूलों को प्राप्त हुई है। मार्च से जून तक इतनी कम फीस आना चिंताजनक है। इससे स्कूलों का वित्तीय ढांचा गड़बड़ा गया है, क्योंकि सभी स्कूलों का निजी मासिक खर्चा ही पाँच से पच्चीस लाख तक बैठता है। तीन महीने तो स्कूलों ने जैसे तैसे स्टाफ की सैलरी दे दी, लेकिन अब स्कूलों के हाथ खड़े हैं। ऐसे में डर यह है कि अगर अभिभावकों द्वारा फीस का भुगतान नहीं किया गया तो छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन की व्यवस्था संभव नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्कूल के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा। इससे लाखों शिक्षकों तथा कर्मचारियों की बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हजारों निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। मजबूरी में यह फैसला करना पड़ रहा है कि पाँच जुलाई तक निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। अभिभावकों से विनती है कि वह पाँच जुलाई तक बकाया फीस जमा करवाएं या तो यह स्पष्ट करें कि वह स्कूलों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं या नहीं। पांच जुलाई के बाद जो अभिभावक स्कूल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं केवल उन्हीं को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर वीपीएस स्कूल के प्रबंधक अनुज वशिष्ठ, एसएसआरवीएम के डायरेक्टर सोमेश शर्मा, रुद्रा स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद शर्मा, रॉकफोर्ड स्कूल के डायरेक्टर सुमित आनंद, जेएस विजडम स्कूल स्कूल के डायरेक्टर सुनील चौधरी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।