निर्माण स्थल पर भौगोलिक स्थिति अनुसार तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार सुधार कार्य के लिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ङ) जी नहीं।
परिशिष्ट- "चौबीस "
ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा
76. ( क्र. 4350 ) श्री बाबू जण्डेलः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में माह जनवरी 2021 में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से कृषकों की सरसों, चना,धनियाँ गेहूँ एवं अन्य रबी की फसलें नष्ट / नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों के कितने किसानों की कितने रकबा की कितने प्रतिशत फसल नष्ट हुई ? (ख) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा / राहत राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई ? (ग) आर.बी.सी 6-4 में क्या प्रावधान है? क्या श्योपुर के किसानों को प्रावधानानुसार राहत राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कितने कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन जवाबदार है? मुआवजा हेतु शेष किसानों को राहत राशि कब तक प्रदाय की जावेगी ?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र श्योपुर की तहसील श्योपुर में माह जनवरी 2021 में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से कुल 06 ग्रामों के 248 कृषकों की कुल 262.236 हेक्टेयर भूमि की फसल में 60 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तहसील बडौदा के कुल 03 ग्रामों के 339 कृषकों की कुल रकबा 808.77 हेक्टेयर भूमि की फसल में 40 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। (ख) जी हाँ। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 587 प्रभावित कृषकों को राशि 1,30, 71, 119/- रूपये की राहत राशि प्रदान की गयी है। (ग) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र श्योपुर अंतर्गत समस्त 587 कृषकों को राशि 1, 30, 71, 119/- रूपये का भुगतान किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत पंजीकृत किसान
77. ( क्र. 4366 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा कृषक हित में केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो संपूर्ण म.प्र. में दोनों योजनाओं में कुल कितने कितने कृषक सम्मिलित/पंजीकृत हुए तथा रतलाम जिले में कुल कितने कितने कृषक तथा जावरा विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों को दोनों योजनाओं में पंजीकृत किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार कुल कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित संख्यावार कृषकों को भुगतान की गई राशि दर्शा कर बताएं । (घ) रतलाम जिले में व जावरा विधानसभा क्षेत्र में दोनों योजनाओं में पंजीकृत कृषकों में से कितनों को अपात्र घोषित किया?
तहसीलवार बताएं एवं पिपलोदा तहसील के हसनपालिया, बरखेड़ी तथा जावरा तहसील के ग्राम आक्याबेनी, कुम्हारी के संपूर्ण नाम पंजीकृत नहीं हो पाए तो किन कारणों से? वे कब पंजीकृत किए जाएंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) जी हाँ । (ख) संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 8214858 कृषकों का पंजीयन किया गया है। यह समस्त किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनांतर्गत भी पंजीकृत हैं। रतलाम जिले में दोनों योजनाओं में 172025 तथा जावरा विधानसभा क्षेत्र में दोनों योजनाओं में 59098 कृषकों को पंजीकृत किया गया है (ग) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ से दिनांक 7.3.2021 की स्थिति में प्रदेश में 8214858 कृषकों को 8476.00 करोड़ राशि का वितरण किया गया है। जिला रतलाम में 172025 कृषकों को रूपये 180.00 करोड़ का वितरण किया गया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में 59098 कृषकों को रूपये 45.30 करोड़ का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ से दिनांक 07.03.2021 की स्थिति में प्रदेश में 5745278 कृषकों को रूपये 1149.00 करोड़ का वितरण किया गया है। जिला रतलाम में 129808 कृषकों को रूपये 25.96 करोड़ का वितरण किया गया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में 46795 कृषकों को रूपये 9.35 करोड़ का वितरण किया गया है। (घ) दोनों योजनाओं में रतलाम जिले में 5103 एवं विधानसभा क्षेत्र जावरा की तहसील जावरा में 654 एवं तहसील पिपलोदा में 826 कृषकों को अपात्र अंकित किया गया है। पिपलोदा तहसील के ग्राम हसनपालिया, बरखेड़ी तथा जावरा तहसील के ग्राम कुम्हारी में कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। जावरा तहसील के ग्राम आक्याबेनी में तकनीकी त्रुटि सुधार कर पटवारी को प्रविष्टि हेतु डाटा उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संबल योजनांतर्गत हितग्राहियों की जानकारी
78. (क्र. 4367 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खनिज साधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण निधि (संबल ) योजना में संपूर्ण म.प्र. में कुल कितने पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं तथा रतलाम जिले में कुल कितने पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं? (ख) बताएं कि योजना प्रारंभ से प्रदेश भर में कितने हितग्राही परिवारों को योजना से सहारा मिला वह कुल कितने परिवारों को प्रदेश भर में कुल कितनी राशि वितरित कर सहायता दी गई ? (ग) साथ ही योजना प्रारंभ व विगत समय में हुए शासन परिवर्तन दोनों अवधि के दौरान प्रदेश भर में क्या स्थिति रही? रतलाम जिले में वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के आवेदन अथवा विभिन्न व्यवस्थाओं से प्राप्त हितग्राहियों के कितने आवेदन प्राप्त होकर निराकृत किए गए तथा कितने शेष रहे? ब्लॉकवार संख्यात्मक जानकारी दें। (घ) विभिन्न कारणों से हुए पंजीयन को पुनः किन कारणों से अपात्र घोषित किया गया ? रतलाम जिले में कुल कितने अपात्र घोषित हुए व कुल कितने आवेदन पंजीयन हेतु लंबित हैं? उल्लेखित वर्ष अनुसार जानकारी दें।
खनिज साधन मंत्री ( श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ) : (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में 1, 42, 16, 114 पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं। रतलाम जिले में कुल 3, 53, 314 पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं। (ख) योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 222191 प्रकरणों में हितग्राही परिवारों को दी गई सहायता राशि
रूपये 1818.97 करोड़ है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। । प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है । (घ) राज्य शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन में श्रमिकों को पात्र/अपात्र चिन्हित किया गया। कारणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। परिशिष्ट - "पच्चीस"
पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य की जाँच
[ जल संसाधन]
79. ( क्र. 4376 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा सिवनी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य की जाँच की मांग पर गठित जाँच दल द्वारा प्रस्तुत की गई। जाँच रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं (अ) नहर कार्य गुणवत्ताहीन एवं घटिया है। (ब) पक्के संरचनाओं का कार्य उचित नहीं है जिससे पानी नहीं पहुंच रहा है तथा नहरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। (स) डी-4 नहर का कार्य ठेकेदार द्वारा बिना किसी स्वीकृत अलायन्मेंट के किया जा रहा है, पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 1417 दिनांक 20/11/2020 में उल्लेखित तथ्य "ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है" की जाँच कब की जायेगी ? (ग) प्राप्त जाँच रिपोर्ट एवं नवीन जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर कब तक संबंधित ठेकेदार एवं दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) जलाशय से सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी कब तक पहुंचेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेंच परियोजना की निर्मित/निर्माणाधीन/क्षतिग्रस्त नहर कार्य की जाँच हेतु शासन के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) निर्माण कार्य यथासंभव पूर्ण कराकर पानी पहुंचाने के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
टप्पा तहसील की जानकारी
80. ( क्र. 4379 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के जिला होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम शिवपुर में टप्पा तहसील प्रारंभ की गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो कब से शुरू की गई थी एवं आज की स्थिति में टप्पा तहसील का कार्य शिवपुर में प्रतिदिन किया जाता है? (ग) टप्पा तहसील के लिए तहसील भवन की क्या स्थिति है? (घ) क्या निकट भविष्य में टप्पा तहसील को पूर्ण तहसील में परिवर्तित करने की योजना है?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) जी हाँ । (ख) वर्ष 2002-03 से प्रति बुधवार को कार्य किया जाता है। (ग) तहसील भवन नहीं है। वर्तमान पंचायत भवन शिवपुर में टप्पा कार्यालय में कार्य संपादित किया जाता है। (घ) जी नहीं ।
नहरों की लाईनिंग एवं सीमेंटीकरण कार्य
[ जल संसाधन ]
81. ( क्र. 4380 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तवा नहर कमांड एरिया के होशंगाबाद एवं हरदा जिलों में नहरों की लाईनिंग सीमेंटीकरण का कार्य किस वर्ष स्वीकृत हुआ तथा कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई ? किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई । (ख) उक्त लाईनिंग का कार्य कब तक पूर्ण होना संभावित था तथा वर्तमान में कितनी राशि खर्च करके कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया? (ग) क्या उक्त लाईनिंग का कार्य पूर्ण गुणवत्ता से किया जा रहा है? उक्त किए गए कार्य की कोई गारंटी एवं वारंटी है? यदि हाँ, तो क्या है ? (घ) शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा एवं गुणवत्ता विहीन कार्य की जाँच कर संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) तवा परियोजना की नहरों की विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई. आर. एम.) के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति वर्ष 2013 में रू. 89.91 करोड़ एवं द्वितीय से चतुर्थ चरण की स्वीकृति वर्ष 2016 में रू. 858.01 करोड़ की नहरों में लाईनिंग कार्य के लिए प्रदान की गई । (ख) प्रथम चरण के अंतर्गत कार्य मई 2018 में पूर्ण होना प्रतिवेदित है। द्वितीय से चतुर्थ चरण तक के कार्य मई 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। उक्त कार्य के विरूद्ध रू. 562.98 करोड़ व्यय किया जाकर 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ, विभिन्न अनुबंधों के अनुसार कार्यों की पूर्णता तिथि के पश्चात 12 माह से 24 माह तक क्षतिग्रस्त कार्यों को सुधारने का उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी के ऊपर है। (घ) शेष कार्यों में प्रचलित अनुबंधित कार्यों को जून 2024 तक पूर्ण करना लक्षित है। अन्य कार्यों की निविदा की प्रक्रिया प्रचलन में है। निर्धारित गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए पृथक से एक गुण नियंत्रक इकाई कार्यरत है। बांयी तट नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। बांयी तट नहर की आर. डी. 6, 523 मीटर से 23,470 मीटर तक लाईनिंग कार्य में कुछ स्थानों पर गुणवत्ता अनुसार कार्य नहीं पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त स्थानों की लाईनिंग को तोड़कर संबंधित ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर पुनः विभागीय मापदण्डों एवं गुणवत्ता अनुसार कार्य संपादित कराए जाना प्रतिवेदित है। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण शासकीय सेवकों को जाँच उपरांत दोषी पाए जाने पर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग आदेश दिनांक 08.02.2018 द्वारा दण्डित कर एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। दोषी अधिकारियों के नाम निम्नानुसार है :- 1. श्री अरविंद कुमार यादव, सहायक यंत्री 2. श्री एम. एल. चन्द्रोल, उपयंत्री 3. श्री बी.के. उपाध्याय, उपयंत्री 4. श्री एन. के. सूर्यवंशी, उपयंत्री।
भू-भवन को राजस्व पंजी में इन्द्राज किया जाना [राजस्व]
82. ( क्र. 4387 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत कैलारस में ऐसे कितने भू-भवन स्वामी हैं जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा धारक की खतौनी में इन्द्राज किया गया है? भूमि स्वामी पंजी में नहीं? ऐसे भू-भवन स्वामियों के नाम स्थान एवं काबिज समयावधि डायवर्सन खतौनी सहित अवगत करावें । (ख) क्या ऐसे भवन
स्वामियों पर भवन की रजिस्ट्री है और नामांतरण डायवर्सन, पुस्तिका में एवं नगर पंचायत में भी दर्ज है किन्तु खसरा खतौनी में इन्द्राज नहीं है? ऐसे भू-भवन स्वामी अपने विक्रय पत्र एवं दस्तावेजों के साथ वर्षों से उक्त भू-भवन पर काबिज हैं? उसके उपरांत भी उनके दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भू-स्वामी पंजी में इन्द्राज क्यों नहीं किया गया है? (ग) क्या वर्तमान भू-भवन स्वामियों का पूर्णतः मालिकाना हक होने के उपरांत भी यदि वह भू-भवन विक्रय करता है तो उसे मजबूरन पूर्व भू-भवन विक्रेता के द्वारा रजिस्ट्री करानी पड़ रही हैं? ऐसी विसंगति के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकेगी ? (घ ) (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त समस्या निराकरण हेतु विभाग द्वारा डायवर्सन की खतौनी को मूल अभिलेख मानते हुए संबंधित भू-भवन स्वामियों को भू-स्वामी घोषित कर भू-स्वामी पंजी में इन्द्राज किया जा सकेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो विभाग की उक्त समस्या निराकरण हेतु क्या योजना हैं?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) नगर पंचायत कैलारस में ऐसे भू-भवन स्वामियों की कुल संख्या 92 है जिनका तत्समय प्रभावशील म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 की उप धारा 4 के प्रावधानानुसार डायवर्सन किया जाकर डायवर्सन खतौनी में धारक के रूप में इन्द्राज किया गया है। भूमि स्वामी न होने के कारण खसरा में अंकित नहीं किया गया है। ऐसे भू-भवन स्वामियों के नाम, स्थान एवं काबिज समयावधि की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, ऐसे भू-भवन स्वामियों (धारकों) के पास भवन की रजिस्ट्रियां तो हैं परन्तु यह रजिस्ट्रियां राजस्व के खसरा में दर्ज भूमि स्वामियों द्वारा न की जाकर नगर पंचायत के प्रमाणीकरण अथवा धारकों की रजिस्ट्री से रजिस्ट्री की गई है। अतः उन्हें मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। नगर पंचायत में भी भू-भवन स्वामियों ( धारको) के नाम दर्ज है। भूमि स्वामियों द्वारा विक्रय पत्र संपादित न किये जाने एवं विक्रय पत्रों में विक्रेता के रूप में मूल भूमि स्वामी का नाम अंकित न होने अथवा राजस्व अभिलेख से मिलान न होने के कारण राजस्व अभिलेख खसरा में भूमि स्वामी के रूप में भू-भवन स्वामियों (धारकों) का इन्द्राज किया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) भूमि स्वामी से भूमि क्रय की जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 एवं 110 के प्रावधान अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में क्रेता का नाम खसरे में दर्ज किये जाने की व्यवस्था है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
परिशिष्ट - "छब्बीस"
मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित करना
83. ( क्र. 4391 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित करने के शासन के क्या दिशा-निर्देश, नियम, कानून हैं? इन नियम प्रक्रिया के तहत किस प्रकार से किसके द्वारा मजरा टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता है? (ख) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से मजरा टोला राजस्व ग्रामों के साथ सम्मिलित हैं? इन मजरा टोलों की आबादी एवं ग्राम पंचायत से सड़क मार्ग की दूरी सहित सूची देवें । (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कुछ मजरा टोलों को प्रश्नांश
(क) प्रावधानों के तहत या नियमों को आंशिक शिथिल करते हुये राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा सकता है, ताकि यहां के निवासी शासन की सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 71 में उपबंधित अनुसार ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उसमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने के लिये जिला सर्वेक्षण अधिकारी, संहिता की धारा-64 अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी अधिसूचना के अध्याधीन, सक्षम हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार। (ग) मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही परिशिष्ट-क अनुसार परिपत्र के मापदण्डों अनुसार ही गुणदोष के आधार पर की जाती है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों की जानकारी [सहकारिता]
84. ( क्र. 4397 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल पंजीयन क्रं. बीआबी/889 दिनांक 23.4.2002 में पंजीयन दिनांक को कुल कितने सदस्य थे? क्या संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए संस्था से भू-खण्ड प्राप्त किया था? (ख) उक्त समस्त व्यक्ति किसी अन्य संस्था में संचालक रहे हैं अथवा वर्तमान में है ? यदि हैं तो कौन-कौन सी संस्था में संचालक रहे हैं और इनके द्वारा संचालक मण्डल में रहते हुए अन्य संस्थाओं से भू-खण्ड प्राप्त किए थे? (ग) यदि हाँ, तो यह मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 के प्रावधानों तथा उपविधियों के अनुरूप है या नहीं। (घ) यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें । यदि नहीं, तो इन पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 11 संचालकों के निर्वाचन अध्यक्ष / प्रशासक की उपस्थिति में विभाग के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किन तिथियों में करवाए गए जिसमें उपरोक्त सभी या कुछ नाम अन्य संस्थाओं के संचालक मण्डल में रहे हैं?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी. 899 दिनांक 23.04.2002 एवं परिसमापन दिनांक 06.02.2007 है। पंजीयन दिनांक को कुल 21 सदस्य थे। संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए भू-खण्ड प्राप्त नहीं किए गये थे। (ख) जी नहीं। केवल दिनेश त्रिवेदी एवं स्वप्निल तेलंग अन्य संस्थाओं में निर्वाचित रहे हैं। वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था में दिनांक 11.08.2017 से उपाध्यक्ष तथा इसके पूर्व 2007 के निर्वाचन में संचालक एवं दिनांक 15.05.2008 के सहयोजन से अध्यक्ष ओर दिनांक 17.04.2012 के निर्वाचन में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनेश त्रिवेदी मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था में वर्ष 2003 में संचालक रहे हैं। स्वप्निल तेलंग वर्ष 2007, वर्ष 2012-13 में हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में अध्यक्ष रहे हैं। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) उत्तरांश
"ख" के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट उत्तर संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था के 11 संचालकों के निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी श्री एम.पी. पुरोहित, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.2002 को कराये गये तत्समय प्रश्नांश (क) में वर्णित व्यक्तियों के अन्य संस्था के संचालक मण्डल में रहने की कोई जानकारी नहीं है ।
स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण
85. ( क्र. 4452 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मौजा मुगवानी न.ब. 474 हल्का नं. 71 तहसील व जिला नरसिंहपुर अन्तर्गत स्थित खसरा नं. 111/1 रकबा 09.79 हेक्टयेर में से 0.300 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 112/1 रकबा 0.74 भूमि कुल रकबा 1.045 हेक्टेयर भूमि लोकहित में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई ? (ख) इस संबंध में क्या पूर्व अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा एवं विधायक गोटेगांव की अनुशंसा तथा जनभावनाओं के अनुरूप कार्यालय कलेक्टर जिला नरसिंहपुर द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग नरसिंहपुर को स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) हाँ, तो क्षेत्र के सरपंच द्वारा कलेक्टर को तथा स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्व अध्यक्ष विधानसभा को दिये गये आवेदन तथा आम जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए इस नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण अभी तक क्यों नहीं प्रारंभ हुआ एवं इसका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) जी नहीं । (ख) जी हाँ । (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खसरा नं. प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने से खसरा क्रमांक 160/1 का चयन कर लेआउट दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तालाबों की भूमियों पर अतिक्रमण
86. ( क्र. 4459 ) श्री विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में सभी विकासखण्डों में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय तालाब हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने तालाब नगरी क्षेत्र और कितने तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने तालाबों पर अतिक्रमण है? अतिक्रमणकर्ता का नाम सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसे कितने तालाब हैं जिनका विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित हैं ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, इसकी वजह क्या थी?
राजस्व मंत्री ( श्री गोविन्द सिंह राजपूत ) : (क) सतना जिले में सभी विकासखण्डों में कुल 1733 शासकीय एवं अशासकीय तालाब है। (ख) सतना जिले के नगरीय क्षेत्र में 84 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1649 तालाब स्थित हैं। इन तालाबो में से 5 तालाबों पर अतिक्रमण पाया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसे 15 तालाब हैं जिनका विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित है। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार सतना जिले के सभी तालाब अस्तित्व में है ।

निर्माण स्थल पर भौगोलिक स्थिति अनुसार तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है। उत्तरांश "ग" अनुसार सुधार कार्य के लिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । जी नहीं। परिशिष्ट- "चौबीस " ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा छिहत्तर. श्री बाबू जण्डेलः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में माह जनवरी दो हज़ार इक्कीस में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से कृषकों की सरसों, चना,धनियाँ गेहूँ एवं अन्य रबी की फसलें नष्ट / नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों के कितने किसानों की कितने रकबा की कितने प्रतिशत फसल नष्ट हुई ? क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा / राहत राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई ? आर.बी.सी छः-चार में क्या प्रावधान है? क्या श्योपुर के किसानों को प्रावधानानुसार राहत राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कितने कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन जवाबदार है? मुआवजा हेतु शेष किसानों को राहत राशि कब तक प्रदाय की जावेगी ? राजस्व मंत्री : जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र श्योपुर की तहसील श्योपुर में माह जनवरी दो हज़ार इक्कीस में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से कुल छः ग्रामों के दो सौ अड़तालीस कृषकों की कुल दो सौ बासठ.दो सौ छत्तीस हेक्टेयर भूमि की फसल में साठ प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तहसील बडौदा के कुल तीन ग्रामों के तीन सौ उनतालीस कृषकों की कुल रकबा आठ सौ आठ.सतहत्तर हेक्टेयर भूमि की फसल में चालीस प्रतिशत का नुकसान हुआ है। जी हाँ। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र छः-चार के प्रावधानों के अंतर्गत कुल पाँच सौ सत्तासी प्रभावित कृषकों को राशि एक,तीस, इकहत्तर, एक सौ उन्नीस/- रूपये की राहत राशि प्रदान की गयी है। राजस्व पुस्तक परिपत्र छः-चार के प्रावधानों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र श्योपुर अंतर्गत समस्त पाँच सौ सत्तासी कृषकों को राशि एक, तीस, इकहत्तर, एक सौ उन्नीस/- रूपये का भुगतान किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत पंजीकृत किसान सतहत्तर. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन/विभाग द्वारा कृषक हित में केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो संपूर्ण म.प्र. में दोनों योजनाओं में कुल कितने कितने कृषक सम्मिलित/पंजीकृत हुए तथा रतलाम जिले में कुल कितने कितने कृषक तथा जावरा विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों को दोनों योजनाओं में पंजीकृत किया गया? उपरोक्तानुसार कुल कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? प्रश्नांश में उल्लेखित संख्यावार कृषकों को भुगतान की गई राशि दर्शा कर बताएं । रतलाम जिले में व जावरा विधानसभा क्षेत्र में दोनों योजनाओं में पंजीकृत कृषकों में से कितनों को अपात्र घोषित किया? तहसीलवार बताएं एवं पिपलोदा तहसील के हसनपालिया, बरखेड़ी तथा जावरा तहसील के ग्राम आक्याबेनी, कुम्हारी के संपूर्ण नाम पंजीकृत नहीं हो पाए तो किन कारणों से? वे कब पंजीकृत किए जाएंगे? राजस्व मंत्री : जी हाँ । संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत बयासी लाख चौदह हज़ार आठ सौ अट्ठावन कृषकों का पंजीयन किया गया है। यह समस्त किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनांतर्गत भी पंजीकृत हैं। रतलाम जिले में दोनों योजनाओं में एक लाख बहत्तर हज़ार पच्चीस तथा जावरा विधानसभा क्षेत्र में दोनों योजनाओं में उनसठ हज़ार अट्ठानवे कृषकों को पंजीकृत किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ से दिनांक सात.तीन.दो हज़ार इक्कीस की स्थिति में प्रदेश में बयासी लाख चौदह हज़ार आठ सौ अट्ठावन कृषकों को आठ हज़ार चार सौ छिहत्तर.शून्य करोड़ राशि का वितरण किया गया है। जिला रतलाम में एक लाख बहत्तर हज़ार पच्चीस कृषकों को रूपये एक सौ अस्सी.शून्य करोड़ का वितरण किया गया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में उनसठ हज़ार अट्ठानवे कृषकों को रूपये पैंतालीस.तीस करोड़ का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ से दिनांक सात.तीन.दो हज़ार इक्कीस की स्थिति में प्रदेश में सत्तावन लाख पैंतालीस हज़ार दो सौ अठहत्तर कृषकों को रूपये एक हज़ार एक सौ उनचास.शून्य करोड़ का वितरण किया गया है। जिला रतलाम में एक लाख उनतीस हज़ार आठ सौ आठ कृषकों को रूपये पच्चीस.छियानवे करोड़ का वितरण किया गया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में छियालीस हज़ार सात सौ पचानवे कृषकों को रूपये नौ.पैंतीस करोड़ का वितरण किया गया है। दोनों योजनाओं में रतलाम जिले में पाँच हज़ार एक सौ तीन एवं विधानसभा क्षेत्र जावरा की तहसील जावरा में छः सौ चौवन एवं तहसील पिपलोदा में आठ सौ छब्बीस कृषकों को अपात्र अंकित किया गया है। पिपलोदा तहसील के ग्राम हसनपालिया, बरखेड़ी तथा जावरा तहसील के ग्राम कुम्हारी में कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। जावरा तहसील के ग्राम आक्याबेनी में तकनीकी त्रुटि सुधार कर पटवारी को प्रविष्टि हेतु डाटा उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संबल योजनांतर्गत हितग्राहियों की जानकारी अठहत्तर. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खनिज साधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण निधि योजना में संपूर्ण म.प्र. में कुल कितने पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं तथा रतलाम जिले में कुल कितने पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं? बताएं कि योजना प्रारंभ से प्रदेश भर में कितने हितग्राही परिवारों को योजना से सहारा मिला वह कुल कितने परिवारों को प्रदेश भर में कुल कितनी राशि वितरित कर सहायता दी गई ? साथ ही योजना प्रारंभ व विगत समय में हुए शासन परिवर्तन दोनों अवधि के दौरान प्रदेश भर में क्या स्थिति रही? रतलाम जिले में वर्ष दो हज़ार अट्ठारह-उन्नीस से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के आवेदन अथवा विभिन्न व्यवस्थाओं से प्राप्त हितग्राहियों के कितने आवेदन प्राप्त होकर निराकृत किए गए तथा कितने शेष रहे? ब्लॉकवार संख्यात्मक जानकारी दें। विभिन्न कारणों से हुए पंजीयन को पुनः किन कारणों से अपात्र घोषित किया गया ? रतलाम जिले में कुल कितने अपात्र घोषित हुए व कुल कितने आवेदन पंजीयन हेतु लंबित हैं? उल्लेखित वर्ष अनुसार जानकारी दें। खनिज साधन मंत्री : मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में एक, बयालीस, सोलह, एक सौ चौदह पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं। रतलाम जिले में कुल तीन, तिरेपन, तीन सौ चौदह पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं। योजना प्रारंभ से वर्तमान तक दो लाख बाईस हज़ार एक सौ इक्यानवे प्रकरणों में हितग्राही परिवारों को दी गई सहायता राशि रूपये एक हज़ार आठ सौ अट्ठारह.सत्तानवे करोड़ है। प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। । प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है । राज्य शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन में श्रमिकों को पात्र/अपात्र चिन्हित किया गया। कारणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। परिशिष्ट - "पच्चीस" पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य की जाँच [ जल संसाधन] उन्यासी. श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सिवनी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य की जाँच की मांग पर गठित जाँच दल द्वारा प्रस्तुत की गई। जाँच रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं नहर कार्य गुणवत्ताहीन एवं घटिया है। पक्के संरचनाओं का कार्य उचित नहीं है जिससे पानी नहीं पहुंच रहा है तथा नहरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। डी-चार नहर का कार्य ठेकेदार द्वारा बिना किसी स्वीकृत अलायन्मेंट के किया जा रहा है, पर क्या कार्यवाही हुई? प्रश्नकर्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक एक हज़ार चार सौ सत्रह दिनांक बीस नवंबर दो हज़ार बीस में उल्लेखित तथ्य "ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है" की जाँच कब की जायेगी ? प्राप्त जाँच रिपोर्ट एवं नवीन जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर कब तक संबंधित ठेकेदार एवं दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? प्रश्नांश जलाशय से सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी कब तक पहुंचेगा? जल संसाधन मंत्री : से सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पेंच परियोजना की निर्मित/निर्माणाधीन/क्षतिग्रस्त नहर कार्य की जाँच हेतु शासन के आदेश दिनांक चौबीस.बारह.दो हज़ार बीस द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। निर्माण कार्य यथासंभव पूर्ण कराकर पानी पहुंचाने के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है। टप्पा तहसील की जानकारी अस्सी. श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के जिला होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम शिवपुर में टप्पा तहसील प्रारंभ की गई थी ? यदि हाँ, तो कब से शुरू की गई थी एवं आज की स्थिति में टप्पा तहसील का कार्य शिवपुर में प्रतिदिन किया जाता है? टप्पा तहसील के लिए तहसील भवन की क्या स्थिति है? क्या निकट भविष्य में टप्पा तहसील को पूर्ण तहसील में परिवर्तित करने की योजना है? राजस्व मंत्री : जी हाँ । वर्ष दो हज़ार दो-तीन से प्रति बुधवार को कार्य किया जाता है। तहसील भवन नहीं है। वर्तमान पंचायत भवन शिवपुर में टप्पा कार्यालय में कार्य संपादित किया जाता है। जी नहीं । नहरों की लाईनिंग एवं सीमेंटीकरण कार्य [ जल संसाधन ] इक्यासी. श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तवा नहर कमांड एरिया के होशंगाबाद एवं हरदा जिलों में नहरों की लाईनिंग सीमेंटीकरण का कार्य किस वर्ष स्वीकृत हुआ तथा कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई ? किस योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई । उक्त लाईनिंग का कार्य कब तक पूर्ण होना संभावित था तथा वर्तमान में कितनी राशि खर्च करके कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया? क्या उक्त लाईनिंग का कार्य पूर्ण गुणवत्ता से किया जा रहा है? उक्त किए गए कार्य की कोई गारंटी एवं वारंटी है? यदि हाँ, तो क्या है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा एवं गुणवत्ता विहीन कार्य की जाँच कर संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? जल संसाधन मंत्री : तवा परियोजना की नहरों की विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति वर्ष दो हज़ार तेरह में रू. नवासी.इक्यानवे करोड़ एवं द्वितीय से चतुर्थ चरण की स्वीकृति वर्ष दो हज़ार सोलह में रू. आठ सौ अट्ठावन.एक करोड़ की नहरों में लाईनिंग कार्य के लिए प्रदान की गई । प्रथम चरण के अंतर्गत कार्य मई दो हज़ार अट्ठारह में पूर्ण होना प्रतिवेदित है। द्वितीय से चतुर्थ चरण तक के कार्य मई दो हज़ार चौबीस तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। उक्त कार्य के विरूद्ध रू. पाँच सौ बासठ.अट्ठानवे करोड़ व्यय किया जाकर साठ प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। जी हाँ, विभिन्न अनुबंधों के अनुसार कार्यों की पूर्णता तिथि के पश्चात बारह माह से चौबीस माह तक क्षतिग्रस्त कार्यों को सुधारने का उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी के ऊपर है। शेष कार्यों में प्रचलित अनुबंधित कार्यों को जून दो हज़ार चौबीस तक पूर्ण करना लक्षित है। अन्य कार्यों की निविदा की प्रक्रिया प्रचलन में है। निर्धारित गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए पृथक से एक गुण नियंत्रक इकाई कार्यरत है। बांयी तट नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। बांयी तट नहर की आर. डी. छः, पाँच सौ तेईस मीटर से तेईस,चार सौ सत्तर मीटर तक लाईनिंग कार्य में कुछ स्थानों पर गुणवत्ता अनुसार कार्य नहीं पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त स्थानों की लाईनिंग को तोड़कर संबंधित ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर पुनः विभागीय मापदण्डों एवं गुणवत्ता अनुसार कार्य संपादित कराए जाना प्रतिवेदित है। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण शासकीय सेवकों को जाँच उपरांत दोषी पाए जाने पर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग आदेश दिनांक आठ.दो.दो हज़ार अट्ठारह द्वारा दण्डित कर एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। दोषी अधिकारियों के नाम निम्नानुसार है :- एक. श्री अरविंद कुमार यादव, सहायक यंत्री दो. श्री एम. एल. चन्द्रोल, उपयंत्री तीन. श्री बी.के. उपाध्याय, उपयंत्री चार. श्री एन. के. सूर्यवंशी, उपयंत्री। भू-भवन को राजस्व पंजी में इन्द्राज किया जाना [राजस्व] बयासी. श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत कैलारस में ऐसे कितने भू-भवन स्वामी हैं जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा धारक की खतौनी में इन्द्राज किया गया है? भूमि स्वामी पंजी में नहीं? ऐसे भू-भवन स्वामियों के नाम स्थान एवं काबिज समयावधि डायवर्सन खतौनी सहित अवगत करावें । क्या ऐसे भवन स्वामियों पर भवन की रजिस्ट्री है और नामांतरण डायवर्सन, पुस्तिका में एवं नगर पंचायत में भी दर्ज है किन्तु खसरा खतौनी में इन्द्राज नहीं है? ऐसे भू-भवन स्वामी अपने विक्रय पत्र एवं दस्तावेजों के साथ वर्षों से उक्त भू-भवन पर काबिज हैं? उसके उपरांत भी उनके दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भू-स्वामी पंजी में इन्द्राज क्यों नहीं किया गया है? क्या वर्तमान भू-भवन स्वामियों का पूर्णतः मालिकाना हक होने के उपरांत भी यदि वह भू-भवन विक्रय करता है तो उसे मजबूरन पूर्व भू-भवन विक्रेता के द्वारा रजिस्ट्री करानी पड़ रही हैं? ऐसी विसंगति के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकेगी ? , , के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त समस्या निराकरण हेतु विभाग द्वारा डायवर्सन की खतौनी को मूल अभिलेख मानते हुए संबंधित भू-भवन स्वामियों को भू-स्वामी घोषित कर भू-स्वामी पंजी में इन्द्राज किया जा सकेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो विभाग की उक्त समस्या निराकरण हेतु क्या योजना हैं? राजस्व मंत्री : नगर पंचायत कैलारस में ऐसे भू-भवन स्वामियों की कुल संख्या बानवे है जिनका तत्समय प्रभावशील म.प्र. भू-राजस्व संहिता एक हज़ार नौ सौ उनसठ की धारा एक सौ बहत्तर की उप धारा चार के प्रावधानानुसार डायवर्सन किया जाकर डायवर्सन खतौनी में धारक के रूप में इन्द्राज किया गया है। भूमि स्वामी न होने के कारण खसरा में अंकित नहीं किया गया है। ऐसे भू-भवन स्वामियों के नाम, स्थान एवं काबिज समयावधि की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, ऐसे भू-भवन स्वामियों के पास भवन की रजिस्ट्रियां तो हैं परन्तु यह रजिस्ट्रियां राजस्व के खसरा में दर्ज भूमि स्वामियों द्वारा न की जाकर नगर पंचायत के प्रमाणीकरण अथवा धारकों की रजिस्ट्री से रजिस्ट्री की गई है। अतः उन्हें मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। नगर पंचायत में भी भू-भवन स्वामियों के नाम दर्ज है। भूमि स्वामियों द्वारा विक्रय पत्र संपादित न किये जाने एवं विक्रय पत्रों में विक्रेता के रूप में मूल भूमि स्वामी का नाम अंकित न होने अथवा राजस्व अभिलेख से मिलान न होने के कारण राजस्व अभिलेख खसरा में भूमि स्वामी के रूप में भू-भवन स्वामियों का इन्द्राज किया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश के उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता। भूमि स्वामी से भूमि क्रय की जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, एक हज़ार नौ सौ उनसठ की धारा एक सौ नौ एवं एक सौ दस के प्रावधान अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में क्रेता का नाम खसरे में दर्ज किये जाने की व्यवस्था है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। परिशिष्ट - "छब्बीस" मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित करना तिरासी. श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित करने के शासन के क्या दिशा-निर्देश, नियम, कानून हैं? इन नियम प्रक्रिया के तहत किस प्रकार से किसके द्वारा मजरा टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता है? बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से मजरा टोला राजस्व ग्रामों के साथ सम्मिलित हैं? इन मजरा टोलों की आबादी एवं ग्राम पंचायत से सड़क मार्ग की दूरी सहित सूची देवें । क्या प्रश्नांश में उल्लेखित कुछ मजरा टोलों को प्रश्नांश प्रावधानों के तहत या नियमों को आंशिक शिथिल करते हुये राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा सकता है, ताकि यहां के निवासी शासन की सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? राजस्व मंत्री : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, एक हज़ार नौ सौ उनसठ की धारा इकहत्तर में उपबंधित अनुसार ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उसमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने के लिये जिला सर्वेक्षण अधिकारी, संहिता की धारा-चौंसठ अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी अधिसूचना के अध्याधीन, सक्षम हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार। मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही परिशिष्ट-क अनुसार परिपत्र के मापदण्डों अनुसार ही गुणदोष के आधार पर की जाती है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों की जानकारी [सहकारिता] चौरासी. श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल पंजीयन क्रं. बीआबी/आठ सौ नवासी दिनांक तेईस.चार.दो हज़ार दो में पंजीयन दिनांक को कुल कितने सदस्य थे? क्या संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए संस्था से भू-खण्ड प्राप्त किया था? उक्त समस्त व्यक्ति किसी अन्य संस्था में संचालक रहे हैं अथवा वर्तमान में है ? यदि हैं तो कौन-कौन सी संस्था में संचालक रहे हैं और इनके द्वारा संचालक मण्डल में रहते हुए अन्य संस्थाओं से भू-खण्ड प्राप्त किए थे? यदि हाँ, तो यह मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम एक हज़ार नौ सौ साठ के प्रावधानों तथा उपविधियों के अनुरूप है या नहीं। यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें । यदि नहीं, तो इन पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? ग्यारह संचालकों के निर्वाचन अध्यक्ष / प्रशासक की उपस्थिति में विभाग के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किन तिथियों में करवाए गए जिसमें उपरोक्त सभी या कुछ नाम अन्य संस्थाओं के संचालक मण्डल में रहे हैं? सहकारिता मंत्री : सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी. आठ सौ निन्यानवे दिनांक तेईस.चार.दो हज़ार दो एवं परिसमापन दिनांक छः.दो.दो हज़ार सात है। पंजीयन दिनांक को कुल इक्कीस सदस्य थे। संस्था में रवि श्रीवास्तव, दिनेश त्रिवेदी, राजेश आर्य, हरिशचंद्र, दिलीप खेर, स्वप्निल तेलंग, मुकेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिवेदी, उषा बख्शी, तनमय तिवारी, श्रीमती प्रमोद त्रिवेदी, संचालक रहते हुए भू-खण्ड प्राप्त नहीं किए गये थे। जी नहीं। केवल दिनेश त्रिवेदी एवं स्वप्निल तेलंग अन्य संस्थाओं में निर्वाचित रहे हैं। वर्तमान में दिनेश त्रिवेदी महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था में दिनांक ग्यारह.आठ.दो हज़ार सत्रह से उपाध्यक्ष तथा इसके पूर्व दो हज़ार सात के निर्वाचन में संचालक एवं दिनांक पंद्रह.पाँच.दो हज़ार आठ के सहयोजन से अध्यक्ष ओर दिनांक सत्रह.चार.दो हज़ार बारह के निर्वाचन में अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनेश त्रिवेदी मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था में वर्ष दो हज़ार तीन में संचालक रहे हैं। स्वप्निल तेलंग वर्ष दो हज़ार सात, वर्ष दो हज़ार बारह-तेरह में हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में अध्यक्ष रहे हैं। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट उत्तर संभव नहीं है। उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था के ग्यारह संचालकों के निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी श्री एम.पी. पुरोहित, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक सत्रह.ग्यारह.दो हज़ार दो को कराये गये तत्समय प्रश्नांश में वर्णित व्यक्तियों के अन्य संस्था के संचालक मण्डल में रहने की कोई जानकारी नहीं है । स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण पचासी. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मुगवानी न.ब. चार सौ चौहत्तर हल्का नं. इकहत्तर तहसील व जिला नरसिंहपुर अन्तर्गत स्थित खसरा नं. एक सौ ग्यारह/एक रकबा नौ.उन्यासी हेक्टयेर में से शून्य.तीन सौ हेक्टेयर तथा खसरा नं. एक सौ बारह/एक रकबा शून्य.चौहत्तर भूमि कुल रकबा एक.पैंतालीस हेक्टेयर भूमि लोकहित में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई ? इस संबंध में क्या पूर्व अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा एवं विधायक गोटेगांव की अनुशंसा तथा जनभावनाओं के अनुरूप कार्यालय कलेक्टर जिला नरसिंहपुर द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग नरसिंहपुर को स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण शीघ्र किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि प्रश्नांश एवं हाँ, तो क्षेत्र के सरपंच द्वारा कलेक्टर को तथा स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्व अध्यक्ष विधानसभा को दिये गये आवेदन तथा आम जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुए इस नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण अभी तक क्यों नहीं प्रारंभ हुआ एवं इसका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? राजस्व मंत्री : जी नहीं । जी हाँ । प्रश्नांश में उल्लेखित खसरा नं. प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने से खसरा क्रमांक एक सौ साठ/एक का चयन कर लेआउट दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तालाबों की भूमियों पर अतिक्रमण छियासी. श्री विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सतना जिले में सभी विकासखण्डों में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय तालाब हैं? प्रश्नांश अनुसार कितने तालाब नगरी क्षेत्र और कितने तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने तालाबों पर अतिक्रमण है? अतिक्रमणकर्ता का नाम सहित बतायें। प्रश्नांश अनुसार ऐसे कितने तालाब हैं जिनका विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित हैं ? प्रश्नांश अनुसार कितने तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, इसकी वजह क्या थी? राजस्व मंत्री : सतना जिले में सभी विकासखण्डों में कुल एक हज़ार सात सौ तैंतीस शासकीय एवं अशासकीय तालाब है। सतना जिले के नगरीय क्षेत्र में चौरासी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक हज़ार छः सौ उनचास तालाब स्थित हैं। इन तालाबो में से पाँच तालाबों पर अतिक्रमण पाया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । प्रश्नांश अनुसार ऐसे पंद्रह तालाब हैं जिनका विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित है। प्रश्नांश अनुसार सतना जिले के सभी तालाब अस्तित्व में है ।