(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी;
(घ) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों को, जहां रात्रि में बिजली मंधाधुंध जलाई जाती है, बिजली को सप्लाई कम करके भारत के सभी गांवों में बिजली सप्लाई करने का सरकार का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?
सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री ( श्री सिद्ध श्वर प्रसाद) : (क) असम, बिहार, जम्मू मौर काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीमा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में जहां पर प्रगति अखिल भारतीय मौसत से कम रही है, ग्राम विद्यतीकरण की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए तथा ग्राम विद्य तीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से सिचाई व बिजली उपमन्त्री की अध्यक्षता में 8 संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 18 और 19 सितम्बर, 1968 को हुई अपनी तीसरी बैठक में अपने अन्तरिम सुझावों को प्रस्तुत किया।
(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी :1. उन नौ राज्यों को प्रतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाए जहां कार्यप्रगति अखिल भारतीय भौसत से
कम थी ।
2. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कम से कम 534 करोड़ रुपये के परिव्यय के लिए प्रबन्ध किया जाए और उपयुक्त नौ राज्यों की ग्राम विद्य ती करण स्कीमों के लिए धन को केंद्रीय सहायता से अनुपूरित किया जाए ।
विद्युतीकरण के लिए दी गई सहायता को विशेष रूप से अलग रखा जाए ।
प्रथम अप्रेल 1969 से 2 धक्तूबर, 1970 तक की अवधि के लिए 98 करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त परिव्यय का प्रबन्ध किया जाए ताकि महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष तक अर्थात 2 अक्टूबर 1970 तक 1 लाख ग्रामों में बिजली लगाई जा सके ।
5. पारेषण प्रणालियों के निर्मारण के लिए और उनको दृढ़ करने के लिये चतुर्थ योजना में पर्याप्त प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।
6. चतुर्थ योजना में लगभग 15 लाख पम्पों को ऊर्जित करने के लिए 'श्रमदान' द्वारा मोर धन लगाने वाले संस्थानों से लिये गये ऋरणों का फायदा उठाने के लिए राज्य सर कारों और राज्य बिजली बोडों को अतिरिक्त संशोधन ढूंढ़ने चाहिएं ।
(ग) यह समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तैयार हो जाने के पश्चात प्रस्तुत करेगी। चूंकि यह समिति सिंचाई व बिजली मन्त्रालय के लिए संसत्सदस्यों की सलाहकार समिति के फैसले के अनुसार स्थापित की गई थी, यह विचार किया गया है। कि यह अपनी भन्तिम रिपोर्ट इस सलाहकार समिति को ही प्रस्तुत करें।
( घ) चूंकि ग्राम विद्य तीकरण की प्रगति मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषरण तथा वितरण तार जाल के लिए धन की उपलभ्यता पर निर्भर करती है, बड़े शहरों में बिजली की सप्लाई कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी; क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों को, जहां रात्रि में बिजली मंधाधुंध जलाई जाती है, बिजली को सप्लाई कम करके भारत के सभी गांवों में बिजली सप्लाई करने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री : असम, बिहार, जम्मू मौर काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीमा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में जहां पर प्रगति अखिल भारतीय मौसत से कम रही है, ग्राम विद्यतीकरण की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए तथा ग्राम विद्य तीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से सिचाई व बिजली उपमन्त्री की अध्यक्षता में आठ संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अट्ठारह और उन्नीस सितम्बर, एक हज़ार नौ सौ अड़सठ को हुई अपनी तीसरी बैठक में अपने अन्तरिम सुझावों को प्रस्तुत किया। मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी :एक. उन नौ राज्यों को प्रतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाए जहां कार्यप्रगति अखिल भारतीय भौसत से कम थी । दो. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कम से कम पाँच सौ चौंतीस करोड़ रुपये के परिव्यय के लिए प्रबन्ध किया जाए और उपयुक्त नौ राज्यों की ग्राम विद्य ती करण स्कीमों के लिए धन को केंद्रीय सहायता से अनुपूरित किया जाए । विद्युतीकरण के लिए दी गई सहायता को विशेष रूप से अलग रखा जाए । प्रथम अप्रेल एक हज़ार नौ सौ उनहत्तर से दो धक्तूबर, एक हज़ार नौ सौ सत्तर तक की अवधि के लिए अट्ठानवे करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त परिव्यय का प्रबन्ध किया जाए ताकि महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष तक अर्थात दो अक्टूबर एक हज़ार नौ सौ सत्तर तक एक लाख ग्रामों में बिजली लगाई जा सके । पाँच. पारेषण प्रणालियों के निर्मारण के लिए और उनको दृढ़ करने के लिये चतुर्थ योजना में पर्याप्त प्रबन्ध किया जाना चाहिए । छः. चतुर्थ योजना में लगभग पंद्रह लाख पम्पों को ऊर्जित करने के लिए 'श्रमदान' द्वारा मोर धन लगाने वाले संस्थानों से लिये गये ऋरणों का फायदा उठाने के लिए राज्य सर कारों और राज्य बिजली बोडों को अतिरिक्त संशोधन ढूंढ़ने चाहिएं । यह समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तैयार हो जाने के पश्चात प्रस्तुत करेगी। चूंकि यह समिति सिंचाई व बिजली मन्त्रालय के लिए संसत्सदस्यों की सलाहकार समिति के फैसले के अनुसार स्थापित की गई थी, यह विचार किया गया है। कि यह अपनी भन्तिम रिपोर्ट इस सलाहकार समिति को ही प्रस्तुत करें। चूंकि ग्राम विद्य तीकरण की प्रगति मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषरण तथा वितरण तार जाल के लिए धन की उपलभ्यता पर निर्भर करती है, बड़े शहरों में बिजली की सप्लाई कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।