बता दें कि सलाहकार फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज के सहयोग से सर्वे के बाद लागू किए गए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम से जहां शहरवासियों को राहत मिली है, वहीं नगर निगम की आय में काफी इजाफा हुआ है। इसमें करीब 85 प्रतिशत आवासीय संपत्तियों को टैक्स से बाहर रखा गया है। जबकि 300 वर्ग गज तक की व्यावसायिक संपत्तियों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स देय नहीं है। इससे पहले नगर निगम ने भारत पेट्रोलियम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कई बार नोटिस दिए। लेकिन, तेल कंपनी ने टैक्स जमा नहीं कराया था। आखिरी बार 7 फरवरी, 2023 को नोटिस जारी करते हुए भारत पेट्रोलियम को चेतावनी दी गई थी कि टैक्स जमा नहीं कराने की स्थिति में तेल डिपो को नियमानुसार सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद तेल कंपनी के पास टैक्स जमा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था।
 उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने सलाहकार फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भरतपुर शहर की तमाम प्रॉपर्टीज का सर्वे कराने के साथ ही ऑनलाइन टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स की गणना ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई भी व्यक्ति गणना करके अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवा सकता है। इस सिस्टम के लागू होने से जहां संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। वहीं राजस्व बढ़ने से नगर निगम शहर में ज्यादा विकास कार्य करवा पाएगा।
 
बता दें कि सलाहकार फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज के सहयोग से सर्वे के बाद लागू किए गए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम से जहां शहरवासियों को राहत मिली है, वहीं नगर निगम की आय में काफी इजाफा हुआ है। इसमें करीब पचासी प्रतिशत आवासीय संपत्तियों को टैक्स से बाहर रखा गया है। जबकि तीन सौ वर्ग गज तक की व्यावसायिक संपत्तियों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स देय नहीं है। इससे पहले नगर निगम ने भारत पेट्रोलियम को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कई बार नोटिस दिए। लेकिन, तेल कंपनी ने टैक्स जमा नहीं कराया था। आखिरी बार सात फरवरी, दो हज़ार तेईस को नोटिस जारी करते हुए भारत पेट्रोलियम को चेतावनी दी गई थी कि टैक्स जमा नहीं कराने की स्थिति में तेल डिपो को नियमानुसार सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद तेल कंपनी के पास टैक्स जमा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने सलाहकार फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भरतपुर शहर की तमाम प्रॉपर्टीज का सर्वे कराने के साथ ही ऑनलाइन टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स की गणना ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई भी व्यक्ति गणना करके अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवा सकता है। इस सिस्टम के लागू होने से जहां संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। वहीं राजस्व बढ़ने से नगर निगम शहर में ज्यादा विकास कार्य करवा पाएगा।