बाराबंकी। आन लाइन ट्रेडिंग के कारण गांव-कस्बे में छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है। लोग आन लाइन से ठगे भी जा रहे हैं। ऐसे में आन लाइन ट्रेडिंग पर दस प्रतिशत अधिक सेस लगाकर उन पर अंकुश लगाया जाए। यह मांग करते हुए उत्तर प्रदेश उघोग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पंजीकृत ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
 कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलकर ज्ञापन देते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन ने कहा कि अक्सर यह पाया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई गई वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले समान से भिन्न होते हैं। कभी-कभी तो महंगे मोबाइल आदि के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ ठगी हो जाती है। इतना ही नहीं उपभोक्ता का रुपया भी वापस नहीं होता। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की सप्लाई समयबद्ध होती है, इसलिए डिलिवरी मैन तेज गति से वाहन चलाते हैं और चोटिल भी हो जाते है। डिलिवरी मैन को कोरियर कंपनियां ठेके पर रखती हैं। उनका ईपीएफ में पंजीकरण तो दूर उनकी कोई पहचान भी नही होती। श्री जैन ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर 10 प्रतिशत सेस टैक्स और जोड़ दिया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे छोटे छोटे व्यापारि दुकानदारों आज की तेज अर्थ प्रतिस्पर्धा मे बने रहें। बड़ी ऑनलाईन ट्रेडिंग कंपनिया निर्माण कंपनियों से बल्क मे माल खरीद करती है जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों को कम मूल्य पर समान मिल जाता है, वही दूरस्थ गांवों मे बैठा छोटा व्यापारी को कीमत ज्यादा पड़ती है। ज्ञापन देने वालों में रविनन खजांची, कपिल जायसवाल, मनीष निगम, सुशील गुप्ता, अंकित वैश्य, गौरव शर्मा, अंकित गुप्ता, ब्रजेश वैश्य, अंकुर जैन, गौरव जैन, नितेश जैन आदि मौजूद थे।
 
बाराबंकी। आन लाइन ट्रेडिंग के कारण गांव-कस्बे में छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है। लोग आन लाइन से ठगे भी जा रहे हैं। ऐसे में आन लाइन ट्रेडिंग पर दस प्रतिशत अधिक सेस लगाकर उन पर अंकुश लगाया जाए। यह मांग करते हुए उत्तर प्रदेश उघोग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पंजीकृत ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलकर ज्ञापन देते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन ने कहा कि अक्सर यह पाया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई गई वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले समान से भिन्न होते हैं। कभी-कभी तो महंगे मोबाइल आदि के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ ठगी हो जाती है। इतना ही नहीं उपभोक्ता का रुपया भी वापस नहीं होता। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की सप्लाई समयबद्ध होती है, इसलिए डिलिवरी मैन तेज गति से वाहन चलाते हैं और चोटिल भी हो जाते है। डिलिवरी मैन को कोरियर कंपनियां ठेके पर रखती हैं। उनका ईपीएफ में पंजीकरण तो दूर उनकी कोई पहचान भी नही होती। श्री जैन ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर दस प्रतिशत सेस टैक्स और जोड़ दिया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे छोटे छोटे व्यापारि दुकानदारों आज की तेज अर्थ प्रतिस्पर्धा मे बने रहें। बड़ी ऑनलाईन ट्रेडिंग कंपनिया निर्माण कंपनियों से बल्क मे माल खरीद करती है जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों को कम मूल्य पर समान मिल जाता है, वही दूरस्थ गांवों मे बैठा छोटा व्यापारी को कीमत ज्यादा पड़ती है। ज्ञापन देने वालों में रविनन खजांची, कपिल जायसवाल, मनीष निगम, सुशील गुप्ता, अंकित वैश्य, गौरव शर्मा, अंकित गुप्ता, ब्रजेश वैश्य, अंकुर जैन, गौरव जैन, नितेश जैन आदि मौजूद थे।