Chandigarh News चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी ओनर्स के सब्र का बांध फिर टूट गया है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि वह लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जल्द ही प्रशासन के खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
 चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्क। Chandigarh News: चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी ओनर्स के सब्र का बांध फिर टूट गया है। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन व चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे शहरवासियों ने कहा पिछले 5 महीने से जहां एक ओर शहरवासी चैन से सो तक नहीं पा रहे हैं। वहीं, शहर के हुक्मरानों को एक तुगलकी s. o. p. जारी करने के अलावा शहर से कोई वास्ता नहीं है ।
 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरपाल सिंह का कहना है कि वह लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जल्द ही प्रशासन के खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हरपाल सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना चंडीगढ़ प्रशासन ने की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हेरिटेज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन फैसला ले।
 लेकिन अखबारों से हमें मालूम हुआ है कि हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में फैसला जस का तस रखा गया है। तो अब प्रशासन ने यह रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भेजी है इस बात का जवाब प्रशासन हमें दे । हरपाल सिंह ने कहा कि हम एडवोकेट सुशील घई (जिन्होंने हेरिटेज कमेटी के मीटिंग्स को पब्लिक करने के लिए रिट भी डाली है ) से विचार विमर्श करके कंटेम्प नोटिस की तैयारी कर रहे हैं ।
 
Chandigarh News चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी ओनर्स के सब्र का बांध फिर टूट गया है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि वह लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जल्द ही प्रशासन के खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्क। Chandigarh News: चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी ओनर्स के सब्र का बांध फिर टूट गया है। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन व चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसलटेंट एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे शहरवासियों ने कहा पिछले पाँच महीने से जहां एक ओर शहरवासी चैन से सो तक नहीं पा रहे हैं। वहीं, शहर के हुक्मरानों को एक तुगलकी s. o. p. जारी करने के अलावा शहर से कोई वास्ता नहीं है । एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरपाल सिंह का कहना है कि वह लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जल्द ही प्रशासन के खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हरपाल सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना चंडीगढ़ प्रशासन ने की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हेरिटेज कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन फैसला ले। लेकिन अखबारों से हमें मालूम हुआ है कि हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में फैसला जस का तस रखा गया है। तो अब प्रशासन ने यह रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भेजी है इस बात का जवाब प्रशासन हमें दे । हरपाल सिंह ने कहा कि हम एडवोकेट सुशील घई से विचार विमर्श करके कंटेम्प नोटिस की तैयारी कर रहे हैं ।