देश में रहने वालों को एक अलग पहचान संख्या देने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत जोरशोर से हुई थी। कुछ महीने बाद ही आलोचकों ने इसको लेकर तमाम भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। नई सरकार के आने के बाद यह कार्ड जनता तक विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का आधार बना और अब यह अगले साल नई ऊंचाइयां छूने को तैयार दिखाई देता है।
 भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब तक 72 करोड़ लोगों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या वाले कार्ड जारी कर चुका है। अब यह नए साल में इसे 100 करोड़ से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़कर सीधे लाभार्थी के खाते में सरकारी सहायता नकद राशि के रूप में पहुंचाई जा रही है।
 निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां भी इस संख्या के आधार पर सेवाएं दे रही हैं। शादी-ब्याह से जुड़ी वेबसाइट भी आधार नंबर के इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं। ऐसी वेबसाइट वर अथवा वधू ढूंढने वालों से उनका आधार नंबर मांगने पर जोर दे रही हैं ताकि इससे धोखेबाज नकली लोगों के नाम हटाए जा सकें।
 इस लिहाज से 2014 घटनाओं से भरा रहा जबकि यूआईडीएआई के संस्थापक प्रमुख नंदन निलेकणि ने चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने के लिए पिछली यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना छोड़ी। निलेकणि चुनाव में नहीं जीत सके लेकिन यूआईडीएआई में उनके जाने के बाद से कोई प्रमुख नहीं है, हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशाल कंपनी इंफोसिस के पूर्व प्रमुख और सह-संस्थापक आधार के फायदे के बारे में एनडीए सरकार को सजग करने में कामयाब रहे।
 सरकार ने सब्सिडी और अन्य फायदे प्राप्त करने वाले आधार के फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और आतंकवाद तथा अन्य अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के लिए आधार का उपयोग शुरू किया है।
 सरकार ने आधार को विभिन्न योजनाओं तथा पहलों से जोड़ा है जिनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की एकीकृत खाता संख्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति प्रणाली आदि शामिल है।
 प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि देश भर में सभी कैदियों को आधार के तहत पंजीकृत की जा सके। हालांकि 2013 में पेश राष्ट्रीय पहचान प्राधिकार विधेयक अभी अधर में लटका है।
 
देश में रहने वालों को एक अलग पहचान संख्या देने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत जोरशोर से हुई थी। कुछ महीने बाद ही आलोचकों ने इसको लेकर तमाम भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। नई सरकार के आने के बाद यह कार्ड जनता तक विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का आधार बना और अब यह अगले साल नई ऊंचाइयां छूने को तैयार दिखाई देता है। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण अब तक बहत्तर करोड़ लोगों को बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या वाले कार्ड जारी कर चुका है। अब यह नए साल में इसे एक सौ करोड़ से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़कर सीधे लाभार्थी के खाते में सरकारी सहायता नकद राशि के रूप में पहुंचाई जा रही है। निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां भी इस संख्या के आधार पर सेवाएं दे रही हैं। शादी-ब्याह से जुड़ी वेबसाइट भी आधार नंबर के इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं। ऐसी वेबसाइट वर अथवा वधू ढूंढने वालों से उनका आधार नंबर मांगने पर जोर दे रही हैं ताकि इससे धोखेबाज नकली लोगों के नाम हटाए जा सकें। इस लिहाज से दो हज़ार चौदह घटनाओं से भरा रहा जबकि यूआईडीएआई के संस्थापक प्रमुख नंदन निलेकणि ने चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने के लिए पिछली यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना छोड़ी। निलेकणि चुनाव में नहीं जीत सके लेकिन यूआईडीएआई में उनके जाने के बाद से कोई प्रमुख नहीं है, हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशाल कंपनी इंफोसिस के पूर्व प्रमुख और सह-संस्थापक आधार के फायदे के बारे में एनडीए सरकार को सजग करने में कामयाब रहे। सरकार ने सब्सिडी और अन्य फायदे प्राप्त करने वाले आधार के फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और आतंकवाद तथा अन्य अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के लिए आधार का उपयोग शुरू किया है। सरकार ने आधार को विभिन्न योजनाओं तथा पहलों से जोड़ा है जिनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एकीकृत खाता संख्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति प्रणाली आदि शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि देश भर में सभी कैदियों को आधार के तहत पंजीकृत की जा सके। हालांकि दो हज़ार तेरह में पेश राष्ट्रीय पहचान प्राधिकार विधेयक अभी अधर में लटका है।