चर्चा में क्यों?
14 दिसंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस सिलिंडर खत्म होने पर उसे रिफिल कराने के लिये 'मिनी गैस एजेंसी योजना' शुरू की है।
- प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद घर-घर गैस सिलिंडर तो पहुँच गए हैं, लेकिन खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी सिलिंडर रिफिल कराने के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता है या कई किमी. दूर जाना पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग ने मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है।
- अपर सचिव एवं ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया किमिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ करेंगी, इन्हें 'ईंधन सखी' नाम दिया गया है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तौर चार ज़िलों में यह योजना शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही योजना अन्य ज़िलों में भी शुरू होगी। अभी तक उत्तरकाशी की 40, टिहरी की 16 और हरिद्वार की पाँच महिलाओं सहित कुल 61 ईंधन सखी तैयार हो चुकी हैं।
- एचपी कंपनी की ओर से महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये सरकार ने एचपी कंपनी से करार किया है। आने वाले दिनों में अन्य तेल कंपनियों से भी इस तरह के करार किये जाएंगे।
- मिनी गैस एजेंसी में हर वक्त पाँच भरे हुए गैस सिलिंडर उपलब्ध रहेंगे। कंपनी की ओर से हर सिलिंडर पर ईंधन सखी को 20 रुपए तक कमीशन मिलेगा। बर्नर, चूल्हा, इसकी सर्विस, गैस पाइप, नए कनेक्शन देने, डीबीसी कनेक्शन पर भी कंपनी की ओर से कमीशन दिया जाएगा। गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार करने पर एक हज़ार रुपए अलग से मिलेंगे।
- ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाना और दूसरा सुदूर क्षेत्रों में आसानी से गैस पहुँचाना।

चर्चा में क्यों? चौदह दिसंबर, दो हज़ार तेईस को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस सिलिंडर खत्म होने पर उसे रिफिल कराने के लिये 'मिनी गैस एजेंसी योजना' शुरू की है। - प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद घर-घर गैस सिलिंडर तो पहुँच गए हैं, लेकिन खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी सिलिंडर रिफिल कराने के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता है या कई किमी. दूर जाना पड़ता है। इस समस्या से पार पाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग ने मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है। - अपर सचिव एवं ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया किमिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ करेंगी, इन्हें 'ईंधन सखी' नाम दिया गया है। - पायलट प्रोजेक्ट के तौर चार ज़िलों में यह योजना शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही योजना अन्य ज़िलों में भी शुरू होगी। अभी तक उत्तरकाशी की चालीस, टिहरी की सोलह और हरिद्वार की पाँच महिलाओं सहित कुल इकसठ ईंधन सखी तैयार हो चुकी हैं। - एचपी कंपनी की ओर से महिलाओं को मिनी गैस एजेंसी संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये सरकार ने एचपी कंपनी से करार किया है। आने वाले दिनों में अन्य तेल कंपनियों से भी इस तरह के करार किये जाएंगे। - मिनी गैस एजेंसी में हर वक्त पाँच भरे हुए गैस सिलिंडर उपलब्ध रहेंगे। कंपनी की ओर से हर सिलिंडर पर ईंधन सखी को बीस रुपयापए तक कमीशन मिलेगा। बर्नर, चूल्हा, इसकी सर्विस, गैस पाइप, नए कनेक्शन देने, डीबीसी कनेक्शन पर भी कंपनी की ओर से कमीशन दिया जाएगा। गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार करने पर एक हज़ार रुपए अलग से मिलेंगे। - ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाना और दूसरा सुदूर क्षेत्रों में आसानी से गैस पहुँचाना।