केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवाओ में ओबीसी जातियों को मिल रहे आरक्षण को कैटैगराईजेशन के लिए एक कमीशन बनाने का फैसला किया है. सरकार ने इस कमीशन को बकायदा कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. कमीशन ओबीसी कोटे में कोटा की संभवना पर स्टडी करेगा.
 दरअसल ओबीसी अरक्षण पर कुछ ओबीसी जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही है. सरकार के पास ऐसी शिकायतें लंबे समय से आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के लाभ कुछ जातियों को ही मिल रहा है. इसी मद्देनजर सरकार ने कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ये कमीशन ओबीसी आरक्षण का स्टडी करेगा. इतना ही नहीं ये कमीशन उस रास्ते को भी तलाश करेगा जिससे की ओबीसी आरक्षण के कोटे में कोटा संभावना हो सके. कमीशन अगर कोटे में कोटा बनाने की संभावना पर रिपोर्ट देता है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पर कुछ जातियों का वर्चस्व खत्म होगा और ओबीसी की बाकी जातियां भी इसका फायदा उठा पाएंगी.
 मंडल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद 27 फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित है. ऐसे में अगर कोटे में कोटा होता है तो जो जातियां अभी इसका फायदा ज्यादा उठा रही हैं उनके लिए एक सीमित कोटा निर्धारित हो जाएगा. इसके बाद बाकी हिस्से को बाकी ओबीसी समाज के लिए फिक्स कर दिया जाएगा.
 नीतीश सरकार ने भी बिहार में दलित आरक्षण में कोटे में काटा बनाया था. जिसमें दलित और महादलित के रूप में बांटा था. उसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी कदम बढ़ाया है.
 
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवाओ में ओबीसी जातियों को मिल रहे आरक्षण को कैटैगराईजेशन के लिए एक कमीशन बनाने का फैसला किया है. सरकार ने इस कमीशन को बकायदा कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. कमीशन ओबीसी कोटे में कोटा की संभवना पर स्टडी करेगा. दरअसल ओबीसी अरक्षण पर कुछ ओबीसी जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही है. सरकार के पास ऐसी शिकायतें लंबे समय से आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के लाभ कुछ जातियों को ही मिल रहा है. इसी मद्देनजर सरकार ने कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ये कमीशन ओबीसी आरक्षण का स्टडी करेगा. इतना ही नहीं ये कमीशन उस रास्ते को भी तलाश करेगा जिससे की ओबीसी आरक्षण के कोटे में कोटा संभावना हो सके. कमीशन अगर कोटे में कोटा बनाने की संभावना पर रिपोर्ट देता है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पर कुछ जातियों का वर्चस्व खत्म होगा और ओबीसी की बाकी जातियां भी इसका फायदा उठा पाएंगी. मंडल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद सत्ताईस फीसदी ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित है. ऐसे में अगर कोटे में कोटा होता है तो जो जातियां अभी इसका फायदा ज्यादा उठा रही हैं उनके लिए एक सीमित कोटा निर्धारित हो जाएगा. इसके बाद बाकी हिस्से को बाकी ओबीसी समाज के लिए फिक्स कर दिया जाएगा. नीतीश सरकार ने भी बिहार में दलित आरक्षण में कोटे में काटा बनाया था. जिसमें दलित और महादलित के रूप में बांटा था. उसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी कदम बढ़ाया है.