जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने रविवार 27 सितंबर को देश के आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर देश की संसद को भंग करने के लिए एक शाही फरमान जारी किया है। इस साल जुलाई महीने में जॉर्डन के चुनाव आयोग ने इस साल 10 नवंबर को चुनाव कराने की योजना की घोषणा की थी।
संसद के विघटन के बाद जॉर्डन की सरकार अब संवैधानिक रूप से एक सप्ताह के भीतर इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य है। यह नई सरकार के चुने जाने तक कार्यवाहक रुप में बनी रहेगी।
जॉर्डन की संसद में 130 सदस्य होते हैं जिनमें से अधिकांश पहले के सदस्य, राजशाही समर्थक और सरकारी अधिकारी समर्थक, प्रभावशाली व्यापारियों और जॉर्डन के सैन्य और खुफिया से जुड़े पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी हैं।
हालांकि ये सरकार कोई भी वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करती है क्योंकि जॉर्डन के संविधान के अनुसार अधिकांश राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार राजा द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
जॉर्डन के शासक वर्गों ने देश में किसी भी संगठित विपक्षी दल के उदय को जबरन रोक दिया है। केवल व्यवहार्य राजनीतिक विपक्ष मुस्लिम ब्रदरहुड देश की सर्वोच्च अदालत से सशक्त सरकारी दमन का सामना किया है। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने हाल ही में इस संगठन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए फैसला सुनाया है।
जॉर्डन में सत्तारूढ़ संस्था जिसमें राजा और सरकार दोनों शामिल हैं वह वर्तमान में देश को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दे को निपटा रहे हैं जिनमें गंभीर दीर्घकालिक आर्थिक समस्याएं, बढ़ते राजनीतिक विरोध, सामाजिक अशांति के साथ COVID-19 महामारी के चलते भविष्य को लेकर देश में व्यापक अनिश्चितता और अत्यधिक अव्यवस्था और क्षति शामिल हैं जिसके कारण यह जार्डन के आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।
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जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने रविवार सत्ताईस सितंबर को देश के आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर देश की संसद को भंग करने के लिए एक शाही फरमान जारी किया है। इस साल जुलाई महीने में जॉर्डन के चुनाव आयोग ने इस साल दस नवंबर को चुनाव कराने की योजना की घोषणा की थी। संसद के विघटन के बाद जॉर्डन की सरकार अब संवैधानिक रूप से एक सप्ताह के भीतर इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य है। यह नई सरकार के चुने जाने तक कार्यवाहक रुप में बनी रहेगी। जॉर्डन की संसद में एक सौ तीस सदस्य होते हैं जिनमें से अधिकांश पहले के सदस्य, राजशाही समर्थक और सरकारी अधिकारी समर्थक, प्रभावशाली व्यापारियों और जॉर्डन के सैन्य और खुफिया से जुड़े पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। हालांकि ये सरकार कोई भी वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करती है क्योंकि जॉर्डन के संविधान के अनुसार अधिकांश राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार राजा द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जॉर्डन के शासक वर्गों ने देश में किसी भी संगठित विपक्षी दल के उदय को जबरन रोक दिया है। केवल व्यवहार्य राजनीतिक विपक्ष मुस्लिम ब्रदरहुड देश की सर्वोच्च अदालत से सशक्त सरकारी दमन का सामना किया है। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने हाल ही में इस संगठन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए फैसला सुनाया है। जॉर्डन में सत्तारूढ़ संस्था जिसमें राजा और सरकार दोनों शामिल हैं वह वर्तमान में देश को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दे को निपटा रहे हैं जिनमें गंभीर दीर्घकालिक आर्थिक समस्याएं, बढ़ते राजनीतिक विरोध, सामाजिक अशांति के साथ COVID-उन्नीस महामारी के चलते भविष्य को लेकर देश में व्यापक अनिश्चितता और अत्यधिक अव्यवस्था और क्षति शामिल हैं जिसके कारण यह जार्डन के आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।