एटीएम से बढ़ेगा बैंकों का खर्च! ( Image Source : PTI Photo )
देश में सबसे बड़ी प्रचलित करेंसी यानी 2000 रुपये के नोटों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस संबंध में रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के द्वारा किए गए ताजा ऐलान को लोग मिनी नोटबंदी (Mini Demonetisation) बता रहे हैं. सेंट्रल बैंक के इस ऐलान के बाद कई बदलाव दिखने लगे हैं. एक वर्ग के लोगों के बीच 2000 रुपये के नोटों को लेकर घबराहट का माहौल है. वहीं बैंकों के कामकाज से लेकर ज्वेलरी की दुकानों और पेट्रोल पम्पों तक पर इस फैसले का असर दिख रहा है. 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का एक और असर बैंकों के एटीएम (ATMs) पर भी हो सकता है.
 साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बैंकों को एटीएम पर मोटा खर्च करना पड़ा था. उस समय सरकार ने तत्कालीन प्रचलन की 500 रुपये की और 1000 रुपये की करेंसी को बंद किया था. उसके बाद सरकार ने 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे. 2016 की नोटबंदी में बंद की गई करेंसी और उसकी जगह पर लाई गई करेंसी, दोनों में साइज समेत कई अंतर थे. इस कारण बैंकों को अपने सारे एटीएम रीकंफिगर कराने पड़े थे. इस बार भी कुछ वैसा ही असर होने की आशंका जताई जा रही है.
 हालांकि बैंकिंग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार संभवतः बैंकों को एटीएम पर कोई खर्च नहीं करना पड़े. दरअसल नोटबंदी के समय बैंकों के सामने जो दिक्कतें आई थीं, खासकर एटीएम और एटीएम के परिचालन को लेकर, वे बिलकुल अलग थीं. तब चूंकि नोटों के साइज बदल गए थे, इस कारण एटीएम के उन बॉक्सेज को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी थी, जिनमें पैसे डाले जाते हैं. इसके अलावा नोटों की पहचान भी बदली थी तो सॉफ्टवेयर को लेकर भी कुछ बदलाव करने पड़े थे.
 इस बार के हालात पूरी तरह से अलग हैं. इस बार पुराने नोट को बंद कर उसकी जगह नए नोट जारी नहीं हुए हैं. ऐसे में नोटों की साइज का कोई इश्यू नहीं है, तो एटीएम के हार्डवेयर में इस वजह से कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है. दूसरी ओर सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर भी बदलाव करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है. यह जरूरत भी तब होती, जब पुराने नोट बंद कर उसकी जगह पर नए नोट लाए जाते.
 इस बार बैंकों के पक्ष में एक और बात है. दरअसल देश भर में एटीएम को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है. अभी की व्यवस्था में कैश को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे एटीएम के अंदर बने बॉक्स में भरा जाता है. इसकी जगह दूसरी व्यवस्था पर काम चल रहा है. नई व्यवस्था में कैश के बजाय पहले से कैश-लोडेड बॉक्स भेजे जाएंगे और उन्हें एटीएम के खाली बॉक्स से बदला जाएगा. चूंकि यह नई व्यवस्था भी प्रक्रिया में ही है, बैंकों को एटीएम के मोर्चे पर अलग से कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है.
 तीसरा सबसे मजबूत पक्ष यूपीआई का है. पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन की दखल बढ़ी है. नोटबंदी ने इसकी रफ्तार तेज की थी और सस्ते इंटरनेट ने इसे दूर-दराज के गांवों तक पहुंचा दिया. स्थिति ये है कि ग्रामीण इलाकों के दुकानों में भी 2-4 रुपये के छोटे पेमेंट से लेकर बड़े पेमेंट यूपीआई से हो रहे हैं. इसने कैश पर लोगों की निर्भरता कम की है, जो अंततः एटीएम पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित हुआ है.
 रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि बदले जाने लाय बॉक्स यानी कैसेट स्वैप की व्यवस्था पर तेजी से काम चल रहा है. जून के अंत तक देश भर में 35 हजार से ज्यादा एटीएम में कैसेट स्वैप की सुविधा बहाल हो जाएगी. अगले साल के अंत तक ऐसे एटीएम की संख्या करीब एक लाख पर पहुंच जाएगी. अभी देश भर में विभिन्न बैंकों के कुल करीब 2. 17 लाख एटीएम काम कर रहे हैं.
 
एटीएम से बढ़ेगा बैंकों का खर्च! देश में सबसे बड़ी प्रचलित करेंसी यानी दो हज़ार रुपयापये के नोटों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस संबंध में रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए ताजा ऐलान को लोग मिनी नोटबंदी बता रहे हैं. सेंट्रल बैंक के इस ऐलान के बाद कई बदलाव दिखने लगे हैं. एक वर्ग के लोगों के बीच दो हज़ार रुपयापये के नोटों को लेकर घबराहट का माहौल है. वहीं बैंकों के कामकाज से लेकर ज्वेलरी की दुकानों और पेट्रोल पम्पों तक पर इस फैसले का असर दिख रहा है. दो हज़ार रुपयापये के नोटों को बंद करने का एक और असर बैंकों के एटीएम पर भी हो सकता है. साल दो हज़ार सोलह में हुई नोटबंदी के बाद बैंकों को एटीएम पर मोटा खर्च करना पड़ा था. उस समय सरकार ने तत्कालीन प्रचलन की पाँच सौ रुपयापये की और एक हज़ार रुपयापये की करेंसी को बंद किया था. उसके बाद सरकार ने पाँच सौ रुपयापये और दो हज़ार रुपयापये के नए नोट जारी किए थे. दो हज़ार सोलह की नोटबंदी में बंद की गई करेंसी और उसकी जगह पर लाई गई करेंसी, दोनों में साइज समेत कई अंतर थे. इस कारण बैंकों को अपने सारे एटीएम रीकंफिगर कराने पड़े थे. इस बार भी कुछ वैसा ही असर होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि बैंकिंग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार संभवतः बैंकों को एटीएम पर कोई खर्च नहीं करना पड़े. दरअसल नोटबंदी के समय बैंकों के सामने जो दिक्कतें आई थीं, खासकर एटीएम और एटीएम के परिचालन को लेकर, वे बिलकुल अलग थीं. तब चूंकि नोटों के साइज बदल गए थे, इस कारण एटीएम के उन बॉक्सेज को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी थी, जिनमें पैसे डाले जाते हैं. इसके अलावा नोटों की पहचान भी बदली थी तो सॉफ्टवेयर को लेकर भी कुछ बदलाव करने पड़े थे. इस बार के हालात पूरी तरह से अलग हैं. इस बार पुराने नोट को बंद कर उसकी जगह नए नोट जारी नहीं हुए हैं. ऐसे में नोटों की साइज का कोई इश्यू नहीं है, तो एटीएम के हार्डवेयर में इस वजह से कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है. दूसरी ओर सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर भी बदलाव करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है. यह जरूरत भी तब होती, जब पुराने नोट बंद कर उसकी जगह पर नए नोट लाए जाते. इस बार बैंकों के पक्ष में एक और बात है. दरअसल देश भर में एटीएम को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है. अभी की व्यवस्था में कैश को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे एटीएम के अंदर बने बॉक्स में भरा जाता है. इसकी जगह दूसरी व्यवस्था पर काम चल रहा है. नई व्यवस्था में कैश के बजाय पहले से कैश-लोडेड बॉक्स भेजे जाएंगे और उन्हें एटीएम के खाली बॉक्स से बदला जाएगा. चूंकि यह नई व्यवस्था भी प्रक्रिया में ही है, बैंकों को एटीएम के मोर्चे पर अलग से कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है. तीसरा सबसे मजबूत पक्ष यूपीआई का है. पिछले कुछ सालों में देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन की दखल बढ़ी है. नोटबंदी ने इसकी रफ्तार तेज की थी और सस्ते इंटरनेट ने इसे दूर-दराज के गांवों तक पहुंचा दिया. स्थिति ये है कि ग्रामीण इलाकों के दुकानों में भी दो-चार रुपयापये के छोटे पेमेंट से लेकर बड़े पेमेंट यूपीआई से हो रहे हैं. इसने कैश पर लोगों की निर्भरता कम की है, जो अंततः एटीएम पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित हुआ है. रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि बदले जाने लाय बॉक्स यानी कैसेट स्वैप की व्यवस्था पर तेजी से काम चल रहा है. जून के अंत तक देश भर में पैंतीस हजार से ज्यादा एटीएम में कैसेट स्वैप की सुविधा बहाल हो जाएगी. अगले साल के अंत तक ऐसे एटीएम की संख्या करीब एक लाख पर पहुंच जाएगी. अभी देश भर में विभिन्न बैंकों के कुल करीब दो. सत्रह लाख एटीएम काम कर रहे हैं.