नई दिल्लीः आज से घर खरीदने का हिसाब-किताब बदल जाएगा. आज से देश भर में रियल इस्टेट से जुड़ा नया कानून (RERA) Real Estate Regulation and Development Act लागू होने जा रहा है. कानून के तहत बनने वाली नई अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि खरीददारों के साथ बिल्डर मनमानी ना कर सके.
 घर खरीदने के सपने में झांसे भी बहुत हैं. कभी प्रोजेक्ट अटक गया तो कभी झूठे वादे. कभी अवैध निर्माण तो कभी बिल्डरों की मनमानी. घर लेने वाला अक्सर इस मकड़जाल में उलझ जाते हैं. ऐसी परेशानियों से निजात की उम्मीद है Real Estate (Regulation and Development) Act जिसे रेरा भी कहते हैं.
 हालांकि खरीदारों की नुमाइंदगी करने वालों को लगता है कि नए कानून को लागू करने के लिए तैयारियां आधी अधूरी है, लिहाजा नए कानून का फायदा मिलने में वक्त लगेगा.
 ऐसा नहीं है कि नए कानून में केवल खरीदार के हितों का ध्यान रखा गया है. जानकारों की मानें तो बिल्डर के हित में भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं.
 अभी तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा के तहत कानून अधिसूचित किए हैं. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र , मध्यू प्रदेश और बिहार शामिल हैं.
 रियल इस्टेट सेक्टर के खिलाड़ी हो या फिर बाजार के जानकार, सभी मानते हैं कि नए कानून से पारदर्शिता आएगी और इसका फायदा पूरे बाजार को मिलेगा. हालांकि कुछ लोगों को राय है कि नए प्रोजेक्ट लांच होने की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी, साथ ही कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
 आवास मंत्रालय ने पिछले साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दिउ तथा लक्षद्वीप के लिए कानून अधिसूचित किए थे. वहीं, शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कानून अधिसूचित किए थे.
 
नई दिल्लीः आज से घर खरीदने का हिसाब-किताब बदल जाएगा. आज से देश भर में रियल इस्टेट से जुड़ा नया कानून Real Estate Regulation and Development Act लागू होने जा रहा है. कानून के तहत बनने वाली नई अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि खरीददारों के साथ बिल्डर मनमानी ना कर सके. घर खरीदने के सपने में झांसे भी बहुत हैं. कभी प्रोजेक्ट अटक गया तो कभी झूठे वादे. कभी अवैध निर्माण तो कभी बिल्डरों की मनमानी. घर लेने वाला अक्सर इस मकड़जाल में उलझ जाते हैं. ऐसी परेशानियों से निजात की उम्मीद है Real Estate Act जिसे रेरा भी कहते हैं. हालांकि खरीदारों की नुमाइंदगी करने वालों को लगता है कि नए कानून को लागू करने के लिए तैयारियां आधी अधूरी है, लिहाजा नए कानून का फायदा मिलने में वक्त लगेगा. ऐसा नहीं है कि नए कानून में केवल खरीदार के हितों का ध्यान रखा गया है. जानकारों की मानें तो बिल्डर के हित में भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं. अभी तक सिर्फ तेरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा के तहत कानून अधिसूचित किए हैं. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र , मध्यू प्रदेश और बिहार शामिल हैं. रियल इस्टेट सेक्टर के खिलाड़ी हो या फिर बाजार के जानकार, सभी मानते हैं कि नए कानून से पारदर्शिता आएगी और इसका फायदा पूरे बाजार को मिलेगा. हालांकि कुछ लोगों को राय है कि नए प्रोजेक्ट लांच होने की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी, साथ ही कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. आवास मंत्रालय ने पिछले साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दिउ तथा लक्षद्वीप के लिए कानून अधिसूचित किए थे. वहीं, शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कानून अधिसूचित किए थे.