भाजपा में शामिल वरिष्ठ राजनेता लगातार इस तथ्य का जिक्र करते हैं कि एनआरसी के नवीनीकरण के कार्य की निगरानी शीर्ष न्यायालय द्वारा की जा रही है।
 जहाँ राजनीतिक दल असम के एनआरसी अद्यतन के मुद्दे से लाभ उठाने की अपनी रणनीतियों पर सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं, वहीं एक संस्था जिसे लाखों नागरिकों-निवासियों को असुरक्षित बनाने का बहुत बड़ा दोष झेलना होगा, वह है सर्वोच्च न्यायालय।
 यह सुनिश्चित करने के लिए कि, "संपूर्ण अद्यतन एनआरसी दिसंबर 2016 के अंत तक प्रकाशित हो जाए" सुप्रीम कोर्ट ने ही एक रोडमैप बनाया था। इसमें ढाई सालों की देरी की राजनीतिक दलो द्वारा स्वागत किया जा रहा है और वह मन ही मन ख़ुश हो रहे हैं।
 नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दिसम्बर 2014 के फैसले की प्रथम पंक्ति इस मामले को लेकर कोर्ट को रुख को दर्शा रही थी।
 हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
 धारा 6ए, जो कि 1985 के असम समझौते के परिणामस्वरूप बनाई गई थी, "असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता" के संबंध में कानून में विशेष प्रावधान से संबंधित है।
 अदालत ने आदेश दिया कि नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (एनआरसी) को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए।
 ऐसा करने में, इसने मामले को सरकार के हाथों से छीन लिया, और इस प्रकार शासनात्मक क्षेत्र में खुद घुस पड़ने के आरोप में खुद को शामिल कर लिया, शायद यह ना महसूस करते हुए की यह उनके लिए कितना नुक़सानदेह होगा।
 यदि कुछ भी गलत होता है, तो उंगलियां सर्वोच्च न्यायालय के उपर उठेंगी, और इसके लिए पहले से ही भूमिका तैयार की जा चुकी है। भाजपा सहित कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई विभिन्न सार्वजनिक घोषणाओं को देखें, जो वह इस तथ्य का जिक्र करते हैं कि एनआरसी अपडेट की पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है।
 सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीयों के बनाम बाहरी लोगों की विवादित बहस में भी छेड़छाड़ की, जो इस बात पर दशकों से चिंता ग्रस्त होकर उग्र हो रहे हैं कि "आजादी के 67 साल बाद भी पूर्वी सीमा (इंडो-बांग्लादेश) छिद्रपूर्ण क्यों छोड़ी गई है"।
 जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच द्वारा लिखित उनके फैसले में, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी शामिल हैं, जो आकस्मिक रूप से असम से हैं, ने कहा कि इस मामले को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए।
 इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और असम सरकारें दोनों "उठाए जाने हेतु आवश्यक कदमों के संबंध में व्यापक समझौते में" थीं।
 अन्य चीजों के अलावा, "अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कार्यप्रणाली पर विचार करते हुए" खंडपीठ ने भारत को "निर्वासन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ आवश्यक चर्चाओं में शामिल होने" का निर्देश दिया।
 इसने सरकार से सुनवाई की अगली तारीख़ पर अदालत को "कथित काम के परिणाम" के बारे में सूचित करने के लिए कहा।
 इसके इरादे को स्पष्ट करते हुए, खंडपीठ ने आगे कहा कि इसके द्वारा "उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन की जाँच" तीन महीने बाद की जाएगी। इतना ही नहीं इसने आगे यह भी आदेश दिया, "इस समय यह बहुत आवश्यक है, और यदि ज़रूरत पड़ी तो अदालत द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया जा सकता है।
 
भाजपा में शामिल वरिष्ठ राजनेता लगातार इस तथ्य का जिक्र करते हैं कि एनआरसी के नवीनीकरण के कार्य की निगरानी शीर्ष न्यायालय द्वारा की जा रही है। जहाँ राजनीतिक दल असम के एनआरसी अद्यतन के मुद्दे से लाभ उठाने की अपनी रणनीतियों पर सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं, वहीं एक संस्था जिसे लाखों नागरिकों-निवासियों को असुरक्षित बनाने का बहुत बड़ा दोष झेलना होगा, वह है सर्वोच्च न्यायालय। यह सुनिश्चित करने के लिए कि, "संपूर्ण अद्यतन एनआरसी दिसंबर दो हज़ार सोलह के अंत तक प्रकाशित हो जाए" सुप्रीम कोर्ट ने ही एक रोडमैप बनाया था। इसमें ढाई सालों की देरी की राजनीतिक दलो द्वारा स्वागत किया जा रहा है और वह मन ही मन ख़ुश हो रहे हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा छः ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दिसम्बर दो हज़ार चौदह के फैसले की प्रथम पंक्ति इस मामले को लेकर कोर्ट को रुख को दर्शा रही थी। हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें. धारा छःए, जो कि एक हज़ार नौ सौ पचासी के असम समझौते के परिणामस्वरूप बनाई गई थी, "असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता" के संबंध में कानून में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अदालत ने आदेश दिया कि नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। ऐसा करने में, इसने मामले को सरकार के हाथों से छीन लिया, और इस प्रकार शासनात्मक क्षेत्र में खुद घुस पड़ने के आरोप में खुद को शामिल कर लिया, शायद यह ना महसूस करते हुए की यह उनके लिए कितना नुक़सानदेह होगा। यदि कुछ भी गलत होता है, तो उंगलियां सर्वोच्च न्यायालय के उपर उठेंगी, और इसके लिए पहले से ही भूमिका तैयार की जा चुकी है। भाजपा सहित कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई विभिन्न सार्वजनिक घोषणाओं को देखें, जो वह इस तथ्य का जिक्र करते हैं कि एनआरसी अपडेट की पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीयों के बनाम बाहरी लोगों की विवादित बहस में भी छेड़छाड़ की, जो इस बात पर दशकों से चिंता ग्रस्त होकर उग्र हो रहे हैं कि "आजादी के सरसठ साल बाद भी पूर्वी सीमा छिद्रपूर्ण क्यों छोड़ी गई है"। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच द्वारा लिखित उनके फैसले में, जिसमें न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी शामिल हैं, जो आकस्मिक रूप से असम से हैं, ने कहा कि इस मामले को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और असम सरकारें दोनों "उठाए जाने हेतु आवश्यक कदमों के संबंध में व्यापक समझौते में" थीं। अन्य चीजों के अलावा, "अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कार्यप्रणाली पर विचार करते हुए" खंडपीठ ने भारत को "निर्वासन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ आवश्यक चर्चाओं में शामिल होने" का निर्देश दिया। इसने सरकार से सुनवाई की अगली तारीख़ पर अदालत को "कथित काम के परिणाम" के बारे में सूचित करने के लिए कहा। इसके इरादे को स्पष्ट करते हुए, खंडपीठ ने आगे कहा कि इसके द्वारा "उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन की जाँच" तीन महीने बाद की जाएगी। इतना ही नहीं इसने आगे यह भी आदेश दिया, "इस समय यह बहुत आवश्यक है, और यदि ज़रूरत पड़ी तो अदालत द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया जा सकता है।