फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि जीएसटी में स्लैब कम करने का स्कोप है। जेटली ने कहा कि एकबार रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देशभर में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। फिलहाल जीएसटी के चार स्लैब हैं। इनमें रेट 0 से लेकर 28 फीसदी तक है।
 फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने रविवार को यहां एक इवेंट में कहा, "हमारे पास पहले दिन में सुधार की गुंजाइश रही है। सुधार के लिए हमारे पास जगह है। जहां तक स्माल टैक्सपेयर्स की बात है तो कंप्लायंस बोझ करने के लिए सुधार की जरूरत है। "
जेटली ने कहा कि हम एकबार रेवेन्यू न्यूट्रल हो गए, तो बड़े रिफॉर्म्स जैसेकि स्लैब कम करने पर विचार करेंगे लेकिन इसके लिए हमें रेवेन्यू न्यूट्रल होना होगा। रेवेन्यू न्यूट्रल से मतलब है कि टैक्स कानून में बदलाव के बाद भी सरकार को रेवेन्यू पहले की तरह आ रहा है।
 अगस्त में जीएसटी से सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू 3. 6 फीसदी घटकर 90,669 करोड़ रुपए रह गया। वहीं जुलाई में यह रेवेन्यू 94,063 करोड़ रुपए रहा था। सरकार ने माना कि जुलाई और अगस्त में बड़ी संख्या में एसेसीज ने जीएसटी रेवेन्यू जमा नहीं किया। सरकार ने उम्मीद जताई कि आगे कंप्लायंस में सुधार होने पर जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू में सुधार देखने को मिलेगा।
 
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि जीएसटी में स्लैब कम करने का स्कोप है। जेटली ने कहा कि एकबार रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देशभर में एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से लागू हो गया है। फिलहाल जीएसटी के चार स्लैब हैं। इनमें रेट शून्य से लेकर अट्ठाईस फीसदी तक है। फाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने रविवार को यहां एक इवेंट में कहा, "हमारे पास पहले दिन में सुधार की गुंजाइश रही है। सुधार के लिए हमारे पास जगह है। जहां तक स्माल टैक्सपेयर्स की बात है तो कंप्लायंस बोझ करने के लिए सुधार की जरूरत है। " जेटली ने कहा कि हम एकबार रेवेन्यू न्यूट्रल हो गए, तो बड़े रिफॉर्म्स जैसेकि स्लैब कम करने पर विचार करेंगे लेकिन इसके लिए हमें रेवेन्यू न्यूट्रल होना होगा। रेवेन्यू न्यूट्रल से मतलब है कि टैक्स कानून में बदलाव के बाद भी सरकार को रेवेन्यू पहले की तरह आ रहा है। अगस्त में जीएसटी से सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू तीन. छः फीसदी घटकर नब्बे,छः सौ उनहत्तर करोड़ रुपए रह गया। वहीं जुलाई में यह रेवेन्यू चौरानवे,तिरेसठ करोड़ रुपए रहा था। सरकार ने माना कि जुलाई और अगस्त में बड़ी संख्या में एसेसीज ने जीएसटी रेवेन्यू जमा नहीं किया। सरकार ने उम्मीद जताई कि आगे कंप्लायंस में सुधार होने पर जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू में सुधार देखने को मिलेगा।