अनुभवी कर्मचारियों को विद्युत कम्पनी ने कार्य से हटा दिया हैं जिससे प्रश्नकर्ता की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 15.12.2015 पर सदन में चर्चा के दौरान स्वस्थ्य मंत्रीजी ने अन्य राज्यों से आई.टी.आई. व पर्याप्त शैक्षणिक अर्हताधारी व अनुभवी कर्मचारियों के हित में नियमों में व्यवस्था करने का उत्तर दिया था ? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन प्रश्नांश (ख) में वर्णित हटाए गए समस्त कर्मचारियों को अकुशल मानते हुए शीघ्र कार्य पर रखने के निर्देश विद्युत कम्पनी को जारी करने के आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
ऊर्जा मंत्री ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. श्योपुर वृत में दिनांक 01.01.2015 की स्थिति में कंपनी के संभागवार कार्यरत अपात्र पाए जाने पर हटाए गए तथा वर्तमान में दिनांक 01.01.2015 को कार्यरत में से शेष कुशल एवं अकुशल श्रेणी के मीटर वाचकों ऑपरेटरों एवं श्रमिकों की प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार है। उक्त शेष कार्मिको सहित वर्तमान में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है। सेवा प्रदाता को कार्मिकों/श्रमिकों को नियोजित करने एवं सेवा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार है। वर्तमान में केंद्रीयकृत निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सेवा प्रदाता द्वारा निविदा में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक उपलब्ध कराए जा रहे है । (ख) सेवाप्रदाता द्वारा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के नियोजन हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी निविदा क्रं. 379, भाग-IV कंडिका-3 में निहित प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा संबंधी नियमों के अनुसार नियोजन किया गया है। प्रायः सभी कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिक श्योपुर जिले तथा आस-पास के निवासी है। कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे सभी आई.टी.आई जो म.प्र. शासन से अथवा नेशनल कॉउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिगं (एन.सी.वी.टी.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों में शामिल किया जाए। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।
33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति
42. ( क्र. 1510 ) श्री दुर्गालाल विजयः क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव ऊर्जा भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 4700/13/2015 दिनांक 02.07.2015 द्वारा ग्राम ननावद उतनवाड़ में नवीन 33 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित होने, इस हेतु एस. एस. टी. डी. मद में शासन से वित्तीय सहायता की मांग करने तथा ग्राम अलापुरा, पहाड़ली, सायपुरा, धीरोली में 33 केव्ही उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य न होने की जानकारी प्रश्नकर्ता को दी है? (ख) यदि हाँ, तो बतावे कि उक्त प्रस्तावित दोनों उपकेन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध कराई जावेगी तथा चारों उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से असाध्य होने के क्या कारण है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में
वर्णित ग्रामों के आस पास विद्यमान दर्जनों ग्रामों में प्रति वर्ष विद्युत / वोल्टेज की समस्या व्याप्त रहती है। नतीजन कृषकों को कृषि कार्य में कठिनाईयां आती है? यदि हाँ, तो कृषकों के हित में उक्त दोनों प्रस्तावित उपकेन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता शासन शीघ्र देगा तथा उक्त चारों उपकेन्द्रों की असाध्यता का निवारण करके विद्युत कम्पनी इन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?
ऊर्जा मंत्री ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ । (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मध्य क्षेत्र कंपनी हेतु बजट के एस. एस. टी. डी. मद में पूर्ण प्रावधानित राशि 143 करोड़ रूपये में से कंपनी को 23 फरवरी 2016 तक की स्थिति में रू. 88.88 करोड़ उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राथमिकता क्रम में उक्त दोनों उपकेन्द्रों का कार्य सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उत्तरांश "क" में उल्लेखित 4 उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य होने संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ग्राम ननावद एवं उतनवाड़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों की स्थापना के लिये उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ग्राम अलापुरा, पहाडली, सायपुरा, धीरोली एवं आसपास के क्षेत्र का विद्युत भार संबद्ध विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता के अनुरूप है अतः इन ग्रामों सहित आसपास के क्षेत्र में भविष्य में भार वृद्धि होने पर ही विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु विचार किया जाना संभव होगा।
परिशिष्ट - "बाईस"
स्टीट लाईटों के लिए सर्विस लाईन
43. ( क्र. 1542 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत लगी स्ट्रीट लाईटों के विद्युत देयकों का भुगतान नगर पालिक निगम द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत दों वर्षों ( प्रश्न पूछे जाने वाले माह तक) में स्ट्रीट लाईटों के विद्युत देयक की राशि माहवार स्पष्ट करें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार लगी स्ट्रीट लाईटें सर्विस लाईन नहीं होने के कारण 24 घंटे जलती रहती है ? यदि हाँ, तो इससे विद्युत देयकों पर अधिक व्यय होना व स्ट्रीट लाईटों पर मेंटेनेन्स ज्यादा होने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा ? (ग) उक्तानुसार स्ट्रीट लाईटों के लिये सर्विस लाईन डालने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। यद्यपि कतिपय क्षेत्रों में ही जहाँ पर विधुत मण्डल द्वारा सर्विस लाईन नहीं डाली गई है, वहा स्ट्रीट लाईट जलते रहने की शिकायत मिलती हैं। इस विषय पर जाँच किए जाने के आदेश दिए गए है। यदि यदि अनियमित्ता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) स्ट्रीट लाईट के लिए सर्विस लाईन डालने का कार्य म.प्र. प.क्षे.वि.कं.लिमि. द्वारा किया जाता है। नगर निगम द्वारा
ऐसे समस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर सर्विस लाईन डालने हेतु म.प्र. प.क्षे.वि.कं.लिमि. को क्रमशः संलग्न पत्र क्रं. 159 दिनांक 26.05.2015 व 787 दिनांक 29.07.2015 के माध्यम से समस्या के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है।
परिशिष्ट - "तेईस"
इंदौर में मेट्रो ट्रेन की योजना
44. ( क्र. 1543 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाने की योजना है? यदि हाँ, तो तैयार मार्ग प्रस्ताव की विवरण उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के लिये स्थानों का चिन्हांकन कर भूमि का अधिगृहण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर भूमि अधिगृहण की जा रही है व कहाँ-कहाँ भूमि अधिगृहण में परेशानी है स्पष्ट कर सूची उपलब्ध करावें? (ग) भूमि अधिगृहण में आ रही परेशानी हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, मार्ग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः तैयार मार्ग प्रस्ताव का विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। (ग) उत्तर "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासन की राशि का अनावश्यक व्यय
45. ( क्र. 1618 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1792 दिनांक 27/2/2015 के प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिशिष्ट (अ) में विकासखण्डवार व्यय 168.29 लाख दर्शाया गया ? जिसके परिणाम धरातल पर, जनता को तथा बुद्धिजीवियों को कोई सार्थक हासिल नहीं हुए ? (ख) क्या यह राशि केवल कागजों में ही सीमित हो गई? गलत तरीके से बिल-वाउचर बनाकर शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? (ग) क्या व्यय किये गये वाउचरों तथा राशि के संबंध का भौतिक सत्यापन किन-किन तिथियों में किया गया ? (घ) जिला समन्वयक जन अभियान परिषद् छतरपुर द्वारा मनमानी कर शासन की लाखों रूपयों को कागजों में खानापूर्ति वाउचर गलत तरीके से प्रमाणित किये गये? क्या जाँच कर कठोर कार्यवाही की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री जयंत मलैया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु क्रमशः दिनांक 18/05/2013 एवं 12/09/2014 को अंकेक्षण करवाया गया । (घ) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
46. ( क्र. 1749 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के टोकखुर्द तहसील में किस निजी
कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा संयत्र स्थापित किये जा रहे हैं और इनमें कौन-कौन व्यक्ति या संस्था या विभाग सम्मलित है? (ख) क्या कंपनी द्वारा जिन लोगों की जमीन संयत्र स्थापित करने हेतु रास्त व अन्य कार्य के लिये उपयोग में ली जा रही है उन सभी व्यक्तियों से सहमति लेकर उनको पर्याप्त मुआवजा प्रदान कर दिया गया है या नहीं? (ग) जिन व्यक्तियों की खड़ी फसल व पेड पौधे उखड़ कर नष्ट कर दी गई है उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या शासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
ऊर्जा मंत्री ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासक कम्पनियों द्वारा संयन्त्र स्थापना हेतु भूमिस्वामी की सहमति से नियमानुसार विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि क्रय की गई है। (ग) विकासक द्वारा परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय से उपरोक्त स्थिति निर्मित नहीं होती है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - "चौबीस"
नगर पंचायत तेन्दूखेड़ा के स्वीकृत कार्य
47. ( क्र. 1801 ) श्री प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले की नगर पंचायत तेन्दूखेड़ा में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल कितने विकास कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? (ख) स्वीकृत किये गये कार्यों में कितने कार्य पूर्ण है तथा कितने कार्य अपूर्ण है अपूर्ण कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्य के लिए दोषी/अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) नगर पंचायत के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया? कराये गये कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण किस-किस अधिकार द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया? मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) प्रश्नांकित वर्षों में स्वीकृत किये गये 64 विकास कार्यों में 59 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 03 कार्य प्रगत पर, 01 कार्य के लिये कार्यादेश फरवरी-2016 में जारी किया गया है तथा 01 कार्य भूमि विवादित होने के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
नवीन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति
48. ( क्र. 1902 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में विभाग की कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं वित्त वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तावित है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र पानसेमल की सुसरी कालाअम्बा, मोगरी, काजलमाता, सलून जामन्या A, B गूलर पानी के DPR तैयार क स्वीकृति की जावेगी ? (ग) क्या उक्त सिंचाई योजनाओं को इस बजट में स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना स्वीकृति की जावेगी ?
जल संसाधन मंत्री ( श्री जयंत मलैया ) : (क) से (ग) बड़वानी जिले में बेड़दा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.02.2016 को राशि रू. 4845.87 लाख की जारी की गई है। सुसरी बांध तथा 5 बैराज क्रमशः अंतरसंभा, सिलावद, कालापाट, चाचरियागोई एवं वरला की साध्यता आदेश जारी कर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर बनाने के आदेश दिए गए है। प्रश्नांश में उल्लेखित शेष परियोजनाएं चिन्हित एवं प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।
कूट रचित दस्तावेजों से भूमि विक्रय
49. ( क्र. 1945 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर विकास प्राधिकरण की आनंद नगर योजना के अंतर्गत अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 47665 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के पाँच कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि का विक्रय किया गया है? (ख) क्या प्राधिकारण के आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा इन पाँच आवंटन पत्रों की जाँच के लिये समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में भी इन आवंटन पत्रों को कूट रचित पाया गया है? (ग) यदि हाँ, तो प्राधिकरण द्वारा करोड़ो रूपये की भूमि आवंटन घोटाले में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहकारी समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक स्तर पर अथवा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही की गई है? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ? (घ) क्या इस प्रकार के घोटालों को रोकने हेतु राज्य शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण को निर्देश जारी किये जायेंगे? शासन स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। मूल दस्तावेजो के अभाव में तथा माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। संस्था की मूल नस्ती गुम है, जिसका अपराध क्रमांक 677/11 थाना पड़ाव में दर्ज होकर विवेचना में है। अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा नामांतरण आदि किये जाने के निर्देश दिये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2627/15 विचाराधीन है तथा प्रश्नाधीन भूखण्डों का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने तथा किसी प्रकार हस्तक्षेप किये जाने से प्राधिकरण को निषेधित किये जाने हेतु अपर जिला जज, ग्वालियर के न्यायालय में सिविल प्रकरण क्रमांक 59ए/2014 विचाराधीन है। (घ) माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण होने के पश्चात् ही तदानुसार शासन द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।
भर्ती एवं पदोन्नति की जानकारी
क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत से नगर परिषद् बैहर जिला बालाघाट के गठन के समय कौन-कौन से पद स्वीकृत किया गया था? उस पद के विरूद्ध किन-किन की किस-किस पद पर
पदस्थापना की गई थी ? (ख) गठन से प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा पद कब-कब स्वीकृत किया गया? पदोन्नति किस-किस को कब-कब किस पद पर की गई? किस-किस को, कब-कब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से स्थाई किया गया? किस-किस पद के विरूद्ध किन-किन की कब-कब भर्ती किया गया, 40 बिन्दु एवं 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर सहित जानकारी देवें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
प्र.क्र. 4379 तारा. किद. 22.7.15 से संबंधित
51. ( क्र. 2097 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 14 क्र. 4379 दिनांक 22.07.2014 के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में सरल क्र. 3, 6, 7, 19, 21, 24, 26, 33 एवं प्रपत्र 'ब' में सरल क्र. 7 में की गई कार्यवाही के कॉलम में प्रकरण लंबित हैं उत्तर दिया है तो क्या (क) में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण हो चुका है अथवा नहीं व कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ? (ख) यदि निराकरण हो चुका है तो संबंधित विधायक को समय रहते उत्तर न देने के क्या कारण हैं? जो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है? संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?
ऊर्जा मंत्री ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा पूछे गए तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 14, क्रमांक 4379 दिनांक 22.07.2014 के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में सरल क्रमांक 3, 6, 7, 19, 21, 24, 26, 33 एवं प्रपत्र 'ब' में सरल क्रमांक 7 में की गई कार्यवाही के कॉलम में दिये गये प्रकरणों की अद्यतन स्थिति का प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में उप महाप्रबंधक (संचा. / संधा.) अम्बाह के पत्र क्रमांक उमप्रअ / 1163 दिनांक 12.08.2015 एवं उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) मुरैना-II के पत्र क्रमांक 6906-07 दिनांक 03.12.2015 के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी दी गई है। सरल क्रमांक 6 के सन्दर्भ में उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के उपरान्त पुनः विद्युत प्रदाय चालू कर मौखिक रूप से तत्कालीन उप महाप्रबंधक द्वारा माननीय विधायक को अवगत करा दिया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
परिशिष्ट "पच्चीस"
समितियों द्वारा किये गये व्यय
52. ( क्र. 2098 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 1912 दिनांक

अनुभवी कर्मचारियों को विद्युत कम्पनी ने कार्य से हटा दिया हैं जिससे प्रश्नकर्ता की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक पंद्रह.बारह.दो हज़ार पंद्रह पर सदन में चर्चा के दौरान स्वस्थ्य मंत्रीजी ने अन्य राज्यों से आई.टी.आई. व पर्याप्त शैक्षणिक अर्हताधारी व अनुभवी कर्मचारियों के हित में नियमों में व्यवस्था करने का उत्तर दिया था ? यदि हाँ, तो क्या शासन प्रश्नांश में वर्णित हटाए गए समस्त कर्मचारियों को अकुशल मानते हुए शीघ्र कार्य पर रखने के निर्देश विद्युत कम्पनी को जारी करने के आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? ऊर्जा मंत्री : म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. श्योपुर वृत में दिनांक एक.एक.दो हज़ार पंद्रह की स्थिति में कंपनी के संभागवार कार्यरत अपात्र पाए जाने पर हटाए गए तथा वर्तमान में दिनांक एक.एक.दो हज़ार पंद्रह को कार्यरत में से शेष कुशल एवं अकुशल श्रेणी के मीटर वाचकों ऑपरेटरों एवं श्रमिकों की प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार है। उक्त शेष कार्मिको सहित वर्तमान में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है। सेवा प्रदाता को कार्मिकों/श्रमिकों को नियोजित करने एवं सेवा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार है। वर्तमान में केंद्रीयकृत निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सेवा प्रदाता द्वारा निविदा में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक उपलब्ध कराए जा रहे है । सेवाप्रदाता द्वारा कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के नियोजन हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी निविदा क्रं. तीन सौ उन्यासी, भाग-IV कंडिका-तीन में निहित प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा संबंधी नियमों के अनुसार नियोजन किया गया है। प्रायः सभी कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिक श्योपुर जिले तथा आस-पास के निवासी है। कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे सभी आई.टी.आई जो म.प्र. शासन से अथवा नेशनल कॉउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिगं द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों में शामिल किया जाए। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। तैंतीस/ग्यारह के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति बयालीस. श्री दुर्गालाल विजयः क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव ऊर्जा भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक बीस तेरह चार हज़ार सात सौपंद्रह दिनांक दो.सात.दो हज़ार पंद्रह द्वारा ग्राम ननावद उतनवाड़ में नवीन तैंतीस के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह में प्रस्तावित होने, इस हेतु एस. एस. टी. डी. मद में शासन से वित्तीय सहायता की मांग करने तथा ग्राम अलापुरा, पहाड़ली, सायपुरा, धीरोली में तैंतीस केव्ही उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य न होने की जानकारी प्रश्नकर्ता को दी है? यदि हाँ, तो बतावे कि उक्त प्रस्तावित दोनों उपकेन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध कराई जावेगी तथा चारों उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से असाध्य होने के क्या कारण है ? क्या प्रश्नांश में वर्णित ग्रामों के आस पास विद्यमान दर्जनों ग्रामों में प्रति वर्ष विद्युत / वोल्टेज की समस्या व्याप्त रहती है। नतीजन कृषकों को कृषि कार्य में कठिनाईयां आती है? यदि हाँ, तो कृषकों के हित में उक्त दोनों प्रस्तावित उपकेन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता शासन शीघ्र देगा तथा उक्त चारों उपकेन्द्रों की असाध्यता का निवारण करके विद्युत कम्पनी इन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी यदि नहीं, तो क्यों ? ऊर्जा मंत्री : जी हाँ । वित्तीय वर्ष दो हज़ार पंद्रह-सोलह के लिए मध्य क्षेत्र कंपनी हेतु बजट के एस. एस. टी. डी. मद में पूर्ण प्रावधानित राशि एक सौ तैंतालीस करोड़ रूपये में से कंपनी को तेईस फरवरी दो हज़ार सोलह तक की स्थिति में रू. अठासी.अठासी करोड़ उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राथमिकता क्रम में उक्त दोनों उपकेन्द्रों का कार्य सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जाएगा। उत्तरांश "क" में उल्लेखित चार उपकेन्द्रों की स्थापना तकनीकी रूप से असाध्य होने संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में ग्राम ननावद एवं उतनवाड़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु नवीन तैंतीस/ग्यारह के.व्ही. उपकेन्द्रों की स्थापना के लिये उत्तरांश में दर्शाए अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ग्राम अलापुरा, पहाडली, सायपुरा, धीरोली एवं आसपास के क्षेत्र का विद्युत भार संबद्ध विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता के अनुरूप है अतः इन ग्रामों सहित आसपास के क्षेत्र में भविष्य में भार वृद्धि होने पर ही विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु विचार किया जाना संभव होगा। परिशिष्ट - "बाईस" स्टीट लाईटों के लिए सर्विस लाईन तैंतालीस. श्री सुदर्शन गुप्ता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन्दौर नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत लगी स्ट्रीट लाईटों के विद्युत देयकों का भुगतान नगर पालिक निगम द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत दों वर्षों में स्ट्रीट लाईटों के विद्युत देयक की राशि माहवार स्पष्ट करें ? क्या प्रश्नांश अनुसार लगी स्ट्रीट लाईटें सर्विस लाईन नहीं होने के कारण चौबीस घंटाटे जलती रहती है ? यदि हाँ, तो इससे विद्युत देयकों पर अधिक व्यय होना व स्ट्रीट लाईटों पर मेंटेनेन्स ज्यादा होने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा ? उक्तानुसार स्ट्रीट लाईटों के लिये सर्विस लाईन डालने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? मुख्यमंत्री : जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। यद्यपि कतिपय क्षेत्रों में ही जहाँ पर विधुत मण्डल द्वारा सर्विस लाईन नहीं डाली गई है, वहा स्ट्रीट लाईट जलते रहने की शिकायत मिलती हैं। इस विषय पर जाँच किए जाने के आदेश दिए गए है। यदि यदि अनियमित्ता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। स्ट्रीट लाईट के लिए सर्विस लाईन डालने का कार्य म.प्र. प.क्षे.वि.कं.लिमि. द्वारा किया जाता है। नगर निगम द्वारा ऐसे समस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर सर्विस लाईन डालने हेतु म.प्र. प.क्षे.वि.कं.लिमि. को क्रमशः संलग्न पत्र क्रं. एक सौ उनसठ दिनांक छब्बीस.पाँच.दो हज़ार पंद्रह व सात सौ सत्तासी दिनांक उनतीस.सात.दो हज़ार पंद्रह के माध्यम से समस्या के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। परिशिष्ट - "तेईस" इंदौर में मेट्रो ट्रेन की योजना चौंतालीस. श्री सुदर्शन गुप्ता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाने की योजना है? यदि हाँ, तो तैयार मार्ग प्रस्ताव की विवरण उपलब्ध करावें? क्या प्रश्नांश अनुसार प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के लिये स्थानों का चिन्हांकन कर भूमि का अधिगृहण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर भूमि अधिगृहण की जा रही है व कहाँ-कहाँ भूमि अधिगृहण में परेशानी है स्पष्ट कर सूची उपलब्ध करावें? भूमि अधिगृहण में आ रही परेशानी हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? मुख्यमंत्री : जी हाँ, मार्ग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः तैयार मार्ग प्रस्ताव का विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। उत्तर "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासन की राशि का अनावश्यक व्यय पैंतालीस. कुँवर विक्रम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा प्रश्न क्रमांक एक हज़ार सात सौ बानवे दिनांक सत्ताईस फ़रवरी दो हज़ार पंद्रह के प्रश्नांश एवं के उत्तर के परिशिष्ट में विकासखण्डवार व्यय एक सौ अड़सठ.उनतीस लाख दर्शाया गया ? जिसके परिणाम धरातल पर, जनता को तथा बुद्धिजीवियों को कोई सार्थक हासिल नहीं हुए ? क्या यह राशि केवल कागजों में ही सीमित हो गई? गलत तरीके से बिल-वाउचर बनाकर शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? क्या व्यय किये गये वाउचरों तथा राशि के संबंध का भौतिक सत्यापन किन-किन तिथियों में किया गया ? जिला समन्वयक जन अभियान परिषद् छतरपुर द्वारा मनमानी कर शासन की लाखों रूपयों को कागजों में खानापूर्ति वाउचर गलत तरीके से प्रमाणित किये गये? क्या जाँच कर कठोर कार्यवाही की जावेगी? जल संसाधन मंत्री : जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वित्तीय वर्ष दो हज़ार बारह-तेरह एवं दो हज़ार तेरह-चौदह हेतु क्रमशः दिनांक अट्ठारह मई दो हज़ार तेरह एवं बारह सितंबर दो हज़ार चौदह को अंकेक्षण करवाया गया । इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना छियालीस. श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के टोकखुर्द तहसील में किस निजी कंपनी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा संयत्र स्थापित किये जा रहे हैं और इनमें कौन-कौन व्यक्ति या संस्था या विभाग सम्मलित है? क्या कंपनी द्वारा जिन लोगों की जमीन संयत्र स्थापित करने हेतु रास्त व अन्य कार्य के लिये उपयोग में ली जा रही है उन सभी व्यक्तियों से सहमति लेकर उनको पर्याप्त मुआवजा प्रदान कर दिया गया है या नहीं? जिन व्यक्तियों की खड़ी फसल व पेड पौधे उखड़ कर नष्ट कर दी गई है उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या शासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? ऊर्जा मंत्री : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विकासक कम्पनियों द्वारा संयन्त्र स्थापना हेतु भूमिस्वामी की सहमति से नियमानुसार विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि क्रय की गई है। विकासक द्वारा परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय से उपरोक्त स्थिति निर्मित नहीं होती है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिशिष्ट - "चौबीस" नगर पंचायत तेन्दूखेड़ा के स्वीकृत कार्य सैंतालीस. श्री प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दमोह जिले की नगर पंचायत तेन्दूखेड़ा में वर्ष दो हज़ार तेरह-चौदह से दो हज़ार पंद्रह-सोलह तक कुल कितने विकास कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? स्वीकृत किये गये कार्यों में कितने कार्य पूर्ण है तथा कितने कार्य अपूर्ण है अपूर्ण कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्य के लिए दोषी/अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? नगर पंचायत के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया? कराये गये कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण किस-किस अधिकार द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया? मुख्यमंत्री : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । प्रश्नांकित वर्षों में स्वीकृत किये गये चौंसठ विकास कार्यों में उनसठ कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तीन कार्य प्रगत पर, एक कार्य के लिये कार्यादेश फरवरी-दो हज़ार सोलह में जारी किया गया है तथा एक कार्य भूमि विवादित होने के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। नवीन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति अड़तालीस. श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़वानी जिले में विभाग की कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं वित्त वर्ष दो हज़ार सोलह-सत्रह हेतु प्रस्तावित है? क्या विधानसभा क्षेत्र पानसेमल की सुसरी कालाअम्बा, मोगरी, काजलमाता, सलून जामन्या A, B गूलर पानी के DPR तैयार क स्वीकृति की जावेगी ? क्या उक्त सिंचाई योजनाओं को इस बजट में स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना स्वीकृति की जावेगी ? जल संसाधन मंत्री : से बड़वानी जिले में बेड़दा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक तेईस.दो.दो हज़ार सोलह को राशि रू. चार हज़ार आठ सौ पैंतालीस.सत्तासी लाख की जारी की गई है। सुसरी बांध तथा पाँच बैराज क्रमशः अंतरसंभा, सिलावद, कालापाट, चाचरियागोई एवं वरला की साध्यता आदेश जारी कर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर बनाने के आदेश दिए गए है। प्रश्नांश में उल्लेखित शेष परियोजनाएं चिन्हित एवं प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। कूट रचित दस्तावेजों से भूमि विक्रय उनचास. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्वालियर विकास प्राधिकरण की आनंद नगर योजना के अंतर्गत अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा सैंतालीस हज़ार छः सौ पैंसठ वर्ग मीटर भूमि आवंटन के पाँच कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि का विक्रय किया गया है? क्या प्राधिकारण के आदेश दिनांक बीस.पाँच.दो हज़ार चौदह द्वारा इन पाँच आवंटन पत्रों की जाँच के लिये समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में भी इन आवंटन पत्रों को कूट रचित पाया गया है? यदि हाँ, तो प्राधिकरण द्वारा करोड़ो रूपये की भूमि आवंटन घोटाले में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहकारी समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक स्तर पर अथवा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही की गई है? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ? क्या इस प्रकार के घोटालों को रोकने हेतु राज्य शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण को निर्देश जारी किये जायेंगे? शासन स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी? मुख्यमंत्री : जी हाँ । जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। मूल दस्तावेजो के अभाव में तथा माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। संस्था की मूल नस्ती गुम है, जिसका अपराध क्रमांक छः सौ सतहत्तर/ग्यारह थाना पड़ाव में दर्ज होकर विवेचना में है। अशोक गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अपने सदस्यों के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा नामांतरण आदि किये जाने के निर्देश दिये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. क्रमांक दो हज़ार छः सौ सत्ताईस/पंद्रह विचाराधीन है तथा प्रश्नाधीन भूखण्डों का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने तथा किसी प्रकार हस्तक्षेप किये जाने से प्राधिकरण को निषेधित किये जाने हेतु अपर जिला जज, ग्वालियर के न्यायालय में सिविल प्रकरण क्रमांक उनसठए/दो हज़ार चौदह विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण होने के पश्चात् ही तदानुसार शासन द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। भर्ती एवं पदोन्नति की जानकारी क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत से नगर परिषद् बैहर जिला बालाघाट के गठन के समय कौन-कौन से पद स्वीकृत किया गया था? उस पद के विरूद्ध किन-किन की किस-किस पद पर पदस्थापना की गई थी ? गठन से प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा पद कब-कब स्वीकृत किया गया? पदोन्नति किस-किस को कब-कब किस पद पर की गई? किस-किस को, कब-कब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से स्थाई किया गया? किस-किस पद के विरूद्ध किन-किन की कब-कब भर्ती किया गया, चालीस बिन्दु एवं एक सौ बिन्दु आरक्षण रोस्टर सहित जानकारी देवें? मुख्यमंत्री : एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। प्र.क्र. चार हज़ार तीन सौ उन्यासी तारा. किद. बाईस.सात.पंद्रह से संबंधित इक्यावन. श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या चौदह क्र. चार हज़ार तीन सौ उन्यासी दिनांक बाईस.सात.दो हज़ार चौदह के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में सरल क्र. तीन, छः, सात, उन्नीस, इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तैंतीस एवं प्रपत्र 'ब' में सरल क्र. सात में की गई कार्यवाही के कॉलम में प्रकरण लंबित हैं उत्तर दिया है तो क्या में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण हो चुका है अथवा नहीं व कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ? यदि निराकरण हो चुका है तो संबंधित विधायक को समय रहते उत्तर न देने के क्या कारण हैं? जो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है? संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? ऊर्जा मंत्री : जी हाँ। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा पूछे गए तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या चौदह, क्रमांक चार हज़ार तीन सौ उन्यासी दिनांक बाईस.सात.दो हज़ार चौदह के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में सरल क्रमांक तीन, छः, सात, उन्नीस, इक्कीस, चौबीस, छब्बीस, तैंतीस एवं प्रपत्र 'ब' में सरल क्रमांक सात में की गई कार्यवाही के कॉलम में दिये गये प्रकरणों की अद्यतन स्थिति का प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में उप महाप्रबंधक अम्बाह के पत्र क्रमांक उमप्रअ / एक हज़ार एक सौ तिरेसठ दिनांक बारह.आठ.दो हज़ार पंद्रह एवं उप महाप्रबंधक मुरैना-II के पत्र क्रमांक छः हज़ार नौ सौ छः-सात दिनांक तीन.बारह.दो हज़ार पंद्रह के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी दी गई है। सरल क्रमांक छः के सन्दर्भ में उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के उपरान्त पुनः विद्युत प्रदाय चालू कर मौखिक रूप से तत्कालीन उप महाप्रबंधक द्वारा माननीय विधायक को अवगत करा दिया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। परिशिष्ट "पच्चीस" समितियों द्वारा किये गये व्यय बावन. श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. एक हज़ार नौ सौ बारह दिनांक