जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है देखें जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36)। यह संशोधन उन भारतीयो को मताधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने निवास स्थान से दूर विदेश में रहते हैं, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जो प्रवासी मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
केन्द्र सरकार ने उपर्लिखित संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम जारी किए हैं।
उपर्लिखित अधिनियम 10 फरवरी, 2011 से लागू किया गया है।

जन प्रतिनिधित्व कानून एक हज़ार नौ सौ इक्यावन में पहले ही संशोधन किया जा चुका है देखें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, दो हज़ार दस । यह संशोधन उन भारतीयो को मताधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने निवास स्थान से दूर विदेश में रहते हैं, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जो प्रवासी मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने उपर्लिखित संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम जारी किए हैं। उपर्लिखित अधिनियम दस फरवरी, दो हज़ार ग्यारह से लागू किया गया है।