पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है।
 आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई और भीड़ ने 5 घरों में आग लगा दी थी, जिससे 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद से ही बीरभूम में तनाव है।
 बीरभूम में जारी हिंसा के कांग्रेस के अधीर रंजन ने आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि पिछले महीने ही बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। पूरा राज्य हिंसा और भय की चपेट में है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाए।
 संविधान के अनुसार, लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन आर्टिकल 355 बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथलपुथल की स्थिति में रक्षा करे।
 अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सबकुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं।
 
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल तीन सौ पचपन लागू करने की मांग कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बंगाल में आर्टिकल तीन सौ पचपन लागू करने की मांग की है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में इक्कीस मार्च को एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई और भीड़ ने पाँच घरों में आग लगा दी थी, जिससे दो बच्चों समेत आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद से ही बीरभूम में तनाव है। बीरभूम में जारी हिंसा के कांग्रेस के अधीर रंजन ने आर्टिकल तीन सौ पचपन लागू करने की मांग की है। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि पिछले महीने ही बंगाल में छब्बीस लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। पूरा राज्य हिंसा और भय की चपेट में है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अनुच्छेद तीन सौ पचपन लागू किया जाए। संविधान के अनुसार, लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन आर्टिकल तीन सौ पचपन बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल तीन सौ पचपन में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथलपुथल की स्थिति में रक्षा करे। अनुच्छेद तीन सौ पचपन केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सबकुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं।