प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भूटान में चल रही 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के लिए 4,020.63 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत (आरसीई) को मंजूरी दी गई।
परियोजना देश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत को अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगी ।शीघ्र आरसीई अनुमोदन मिलने से परियोजना का कार्य बिना किसी रूकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा।
भारत और भूटान ने मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए अप्रैल, 2010 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसकी मंजूरी लागत 2896.3 करोड़ रूपये (मार्च 2008 के मूल्य स्तर) थी। इसमें भारत सरकार ने 30 फीसदी अनुदान दिया था जबकि 30 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में 10 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर 70 फीसदी लोन दिया गया था। वर्तमान स्तर पर परियोजना की कुल लागत में 1124.359 करोड़ रूपये की वृद्धि हो गई है।
आरसीई की लागत में वृद्धि के पीछे मार्च 2008 से मार्च 2014 के बीच बढ़ती हुई मंहगाई के साथ अन्य कारण रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भूटान में चल रही सात सौ बीस मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना के लिए चार,बीस.तिरेसठ करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई। परियोजना देश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत को अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगी ।शीघ्र आरसीई अनुमोदन मिलने से परियोजना का कार्य बिना किसी रूकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। भारत और भूटान ने मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए अप्रैल, दो हज़ार दस में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसकी मंजूरी लागत दो हज़ार आठ सौ छियानवे.तीन करोड़ रूपये थी। इसमें भारत सरकार ने तीस फीसदी अनुदान दिया था जबकि तीस समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में दस फीसदी वार्षिक ब्याज की दर सत्तर फीसदी लोन दिया गया था। वर्तमान स्तर पर परियोजना की कुल लागत में एक हज़ार एक सौ चौबीस.तीन सौ उनसठ करोड़ रूपये की वृद्धि हो गई है। आरसीई की लागत में वृद्धि के पीछे मार्च दो हज़ार आठ से मार्च दो हज़ार चौदह के बीच बढ़ती हुई मंहगाई के साथ अन्य कारण रहे।