सीबीआई ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की जांच से इनकार कर दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए तीन महीने में जांच की शर्त लगाई थी, जिसे सीबीआई ने नामंजूर कर दिया है।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विपक्ष और रवि के परिजनों के भारी दवाब के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। कर्नाटक सरकार ने साथ ही अपनी आधिकारिक सिफारिश में जांच तीन महीने में पूरी करने को कहा था। सीबीआई ने कर्नाटक सरकार की यह शर्त नामंजूर करते हुए कहा कि जांच के मामले में सरकार शर्तें नहीं लगा सकती है। सीबीआई ने कार्मिक विभाग को लिखा है कि कर्नाटक सरकार की सिफारिश दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें तीन महीने में जांच की बात कही गई है।
सीबीआई ने लिखा की समयसीमा तय किए जाने से वह इस केस को स्वीकार नहीं कर सकती है। उल्लेखनीय है कि आईएएस डीके रवि 16 मार्च को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी का केस बताया था। इस पर रवि के परिजनों ने ऐतराज जताया था और मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाकर मामले को तूल दे दिया था। इसके बाद सरकार को केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करनी पड़ी थी।

सीबीआई ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की जांच से इनकार कर दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए तीन महीने में जांच की शर्त लगाई थी, जिसे सीबीआई ने नामंजूर कर दिया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विपक्ष और रवि के परिजनों के भारी दवाब के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। कर्नाटक सरकार ने साथ ही अपनी आधिकारिक सिफारिश में जांच तीन महीने में पूरी करने को कहा था। सीबीआई ने कर्नाटक सरकार की यह शर्त नामंजूर करते हुए कहा कि जांच के मामले में सरकार शर्तें नहीं लगा सकती है। सीबीआई ने कार्मिक विभाग को लिखा है कि कर्नाटक सरकार की सिफारिश दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें तीन महीने में जांच की बात कही गई है। सीबीआई ने लिखा की समयसीमा तय किए जाने से वह इस केस को स्वीकार नहीं कर सकती है। उल्लेखनीय है कि आईएएस डीके रवि सोलह मार्च को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी का केस बताया था। इस पर रवि के परिजनों ने ऐतराज जताया था और मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाकर मामले को तूल दे दिया था। इसके बाद सरकार को केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करनी पड़ी थी।