खैरागढ़ (नईदुनिया न्यूज)। शहर में बुधवार को कोरोना जांच के लिए लगाए गए शिविर में सामने आई लापरवाही को लेकर नगर पालिका प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है। जहां शिविर के मेडिकल स्टॉफ को समय नाश्ता और खाना नहीं मिल पाया। वही शर्मनाक स्थिति यह रही कि मेडिकल स्टॉफ के लिए कचरे की गाड़ी में नाश्ता लाया गया।
 शहर के 20 वार्डों में 18 जांच शिविर बनाए गए थे, इसमें मेडिकल सहित अन्य स्टॉफ मिलाकर करीब 90 लोग ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जांच शिविर में स्टॉफ के लिए न समय पर नाश्ता मिला और न ही भोजन मिल पाया। खास बात यह है कि मोंगरा में लगे जांच शिविर के स्टॉफ को तो नाश्ता और खाना दोनों ही नसीब नहीं हुआ। उन्हें दिन भर खाली पेट रहकर ही ड्यूटी करनी पड़ी। इसके अलावा अन्य वार्डों के जांच केंद्र में भी करीब एक बजे नाश्ता पहुंचा। वहीं करीब साढ़े तीन के आसपास खाना पहुंचा।
 नगर पालिका सीएमओ सीमा बख्शी का कहना है कि उन्हें मानिटरिंग की जिम्मेदारी मिली थी लेकिन भोजन की व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से नहीं कहा गया था। अगर नगर पालिका को खाने की जिम्मेदारी दी गई होती तो अच्छे से तरीके से भोजन की व्यवस्था करते। इधर प्रशासन का कहना है कि लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था। लेकिन व्यवस्था पालिका को ही करनी थी।
 
खैरागढ़ । शहर में बुधवार को कोरोना जांच के लिए लगाए गए शिविर में सामने आई लापरवाही को लेकर नगर पालिका प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है। जहां शिविर के मेडिकल स्टॉफ को समय नाश्ता और खाना नहीं मिल पाया। वही शर्मनाक स्थिति यह रही कि मेडिकल स्टॉफ के लिए कचरे की गाड़ी में नाश्ता लाया गया। शहर के बीस वार्डों में अट्ठारह जांच शिविर बनाए गए थे, इसमें मेडिकल सहित अन्य स्टॉफ मिलाकर करीब नब्बे लोग ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जांच शिविर में स्टॉफ के लिए न समय पर नाश्ता मिला और न ही भोजन मिल पाया। खास बात यह है कि मोंगरा में लगे जांच शिविर के स्टॉफ को तो नाश्ता और खाना दोनों ही नसीब नहीं हुआ। उन्हें दिन भर खाली पेट रहकर ही ड्यूटी करनी पड़ी। इसके अलावा अन्य वार्डों के जांच केंद्र में भी करीब एक बजे नाश्ता पहुंचा। वहीं करीब साढ़े तीन के आसपास खाना पहुंचा। नगर पालिका सीएमओ सीमा बख्शी का कहना है कि उन्हें मानिटरिंग की जिम्मेदारी मिली थी लेकिन भोजन की व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से नहीं कहा गया था। अगर नगर पालिका को खाने की जिम्मेदारी दी गई होती तो अच्छे से तरीके से भोजन की व्यवस्था करते। इधर प्रशासन का कहना है कि लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था। लेकिन व्यवस्था पालिका को ही करनी थी।