बिजारिया/बिजौरिया जाति को जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय
13. ( *क्र. 3271 ) श्री विष्णु खत्री : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शाजापुर आदि जिलों में बिजारिया/ बिजौरिया जाति के व्यक्तियों को कंजर जाति अंतर्गत अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं? (ख) क्या बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् बिजारिया/ बिजौरिया जाति के व्यक्तियों को कंजर जाति अंतर्गत अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग द्वारा बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् इन जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में कोई कार्ययोजना बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो विभाग इस पर कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 28 पर अंकित "कंजर" जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस सूची में बिजारिया/बिजौरिया जाति अंकित नहीं होने के कारण बिजारिया/ बिजौरिया जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राही [ऊर्जा]
14. ( *क्र. 1076 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 11 वीं, 12 वी पंचवर्षीय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्रामों के मजरे, टोले, मोहल्ले विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत थे एवं कितने ग्रामों के शेष हैं, जिनमें विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनान्तर्गत कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन दिये हैं? वितरण केन्द्रवार हितग्राहियों की संख्या उपलब्ध करायें। (ग) उक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 188 ग्रामों को विद्युतीकरण योजना से जोड़ा गया, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि दऊवन का पुरा (भानपुरा) में ठेकेदार द्वारा लाईन खड़ी करके आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, बिल दिये जा रहे हैं एवं राजनगर अमुसया में लाईन खड़ी कर दी है, तार नहीं हैं, बिल दिये जा रहे हैं एवं चौधरन खेरा, जंगलन खेरा में वुदौरा में मात्र खम्बे जमीन में पड़े हैं, बिल दिये जा रहे हैं। इसी तरह भरवा खेरा, बुयरा खेरा भानपुरा में अभी तक खम्बे भी नहीं लगाये गये, ऐसे इतने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो 100 से अधिक की आबादी वाले हैं, परन्तु उन स्थानों पर प्रश्न दिनांक तक बिजली नहीं लगाई गई है, क्या शीघ्र ही जाँच कराकर उक्त शेष ग्रामों में विद्युतीकरण करा दिया जावेगा ? (घ) क्या वर्णित प्रश्न क्र. 1301 में 188 ग्रामों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया बताया गया था, परन्तु प्रश्नकर्ता को जानकारी 175 ग्रामों की दी गई सदन में इस प्रकार की असत्य जानकारी देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?
ऊर्जा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में 11 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योग्य सभी 119 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योग्य एक अविद्युतीकृत ग्राम के विद्युतीकरण एवं 69 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों / टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजनाओं में प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु स्वीकृत किसी भी कार्य योग्य ग्राम के विद्युतीकरण / सघन विद्युतीकरण का कार्य किये जाने हेतु शेष नहीं है। ( ख ) 11 वीं एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रश्नाधीन क्षेत्र के अंतर्गत वितरण केन्द्र खरगापुर में क्रमशः 3212 एवं 438 तथा वितरण केन्द्र बल्देवगढ़ में क्रमशः 2987 एवं 398 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन
करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निःशुल्क बी. पी. एल. कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। (ग) जी हाँ, ग्राम भानपुरा के दऊवन कापुरा टोले का विद्युतीकरण 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत माह फरवरी-17 में पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में उक्त टोले में 17 घरेलू विद्युत कनेक्शन हैं, वर्तमान में ग्राम राजनगर के अमुसया टोला में 6 घरेलू विद्युत कनेक्शन, ग्राम बुदौरा के चौधरन खेरा में 12 एवं जंगलन खेरा में 10 घरेलू विद्युत कनेक्शन हैं। ग्राम बुदौरा के भरवा खेरा टोला की आबादी 100 से कम होने के कारण उक्त योजनांतर्गत इसके विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। सौभाग्य योजनांतर्गत उक्त टोले के अविद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। ग्राम भानपुरा के बुयराखेरा नहीं अपितु बोपरा खेरा में 25 के. व्ही. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस पर 2 घरेलू कनेक्शन हैं, जो वर्तमान में चालू हैं। उक्त सभी मजरों / टोलों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के अंतर्गत स्वीकृत कार्य योग्य 100 या 100 से अधिक आबादी वाला कोई मजरा/टोला विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है। (घ) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1301, दिनांक 28.11.2017 के उत्तर में 11 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 119 ग्रामों एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 69 ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/ टोलों इस प्रकार कुल 188 ग्रामों के मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य किये जाने की जानकारी दी गई थी, जो पूर्णतः सत्य है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों का संलग्नीकरण
15. ( *क्र. 2531 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचन के कार्य में किन शासकीय सेवकों को बी.एल.ओ. का कार्य दिया जा सकता हैं? क्या निर्वाचन कार्यालय में एवं बी. एल.ओ. के कार्य में शिक्षकों को कार्य करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्य आवंटित किया गया है? ( ख ) कुल कितने शिक्षक बी.एल.ओ. का कार्य एवं
कितने शिक्षक निर्वाचन कार्यालय में संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं? (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो क्या निर्वाचन कार्यालय में शिक्षकों के संलग्नीकरण एवं बी.एल.ओ. के कार्य में संलग्न शिक्षकों को इस कार्य से पृथक रहने के लिये क्या निर्देश जारी किए गए हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन जिलों में कितने-कितने शिक्षक निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु संलग्न किये गये हैं? क्या निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बूथ लेवल अधिकारी, सरकार या स्थानीय निकायों के सेवारत अधिकारी होते हैं, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख (2) के आधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है :- 1. शिक्षक, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, .पटवारी/अमीन/लेखपाल, 4. पंचायत सचिव, 5 ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, 6. बिजली बिल रीडर, 7. डाकिया, 8. सहायक नर्स एवं मिड वाईफ, 9. स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 10 दोपहर का भोजन कार्यकर्ता 11. संविदा शिक्षक, 12. निगम कर संग्रह, 13. शहरी क्षेत्र में लिपकीय स्टॉफ (अपर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक आदि) आयोग के निर्देशों के अंतर्गत उपरोक्तानुसार जिलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को बी. एल. ओ. नियुक्त किया जाता है। बी.एल.ओ. अपनी ड्यूटी के समय को छोड़कर अतिरिक्त समय में सुबह, शाम या अवकाश के दिन बी. एल.ओ. का कार्य करते हैं। इसके लिये इन्हें रूपये 6000/- अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। बी. एल. ओ. की ड्यूटी से विभाग का कार्य प्रभावित नहीं होता है। (ख) राज्य में 65200 मतदान केन्द्रों में 41340 शिक्षक फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य हेतु बी.एल.ओ. नियुक्त हैं एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों में 86 शिक्षक की ड्यूटी अस्थायी रूप से निर्वाचन कार्य हेतु लगायी गयी है। यह स्थायी स्वरूप की नहीं है। बी.एल.ओ. भी स्थायी स्थापना के नहीं है। ड्यूटी बदलती रहती है। प्रायः बी.एल.ओ. की ड्यूटी हेतु शिक्षक को छोड़कर अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को बी.एल.ओ. नियुक्त किया जाता है। जब अन्य कर्मचारी नहीं मिलते तो शिक्षकों को लगाया जाता है। बी. एल. ओ. की ड्यूटी स्थायी स्वरूप की नहीं है। यह बदलती रहती है। अधिकतर मतदान केन्द्रों में वर्षभर में 2-3 बी. एल. ओ. बदल जाते हैं। (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम 13गग मुख्य निर्वाचन ऑफिसरों, जिला निर्वाचन ऑफिसरों आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य ऑफिसर या कर्मचारीवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर समझे जायेंगे और ऐसे ऑफिसर और कर्मचारीवृन्द उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे, फोटो निर्वाचक नामावली का कार्य सतत् अद्यतन के तहत लगातार चलता है, जिसमें बी.एल.ओ. में कार्यरत संलग्न शिक्षक इस कार्य को अवकाश दिनों और गैर शिक्षण समय तथा गैर शिक्षण दिवसों के दौरान बूथ लेवल अधिकारी के कार्य को सम्पन्न करते हैं। (घ) अन्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से 86 शिक्षक निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये जिला
निर्वाचन कार्यालयों में आफिस कार्य के लिये लगाये हैं। चुनाव के लिये अन्य कर्मचारी उपलब्ध होने पर इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। प्रायः शिक्षकों को तब ही लगाया जाता है, जब अन्य कर्मचारी उपलब्ध न हो।
पवन / सौर ऊर्जा उत्पादन एवं नीति [ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ]
16. ( *क्र. 2975 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये जा रहें हैं? यदि हाँ, तो बताएं कि उपरोक्त संबंधी कार्य प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारंभ किये गये ? (ख) पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु किन जिलों में किन स्थानों पर संयंत्र उत्पादन इकाइयां स्थापित की गईं, उनकी स्थापित क्षमता
कितनी है? (ग) प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ ? (घ) अवगत कराएं कि
जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में
कुल कितनी-कितनी ऊर्जा एम. पी. मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई ? वर्षवार जानकारी से अवगत कराएं।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ( श्री नारायण सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जिला रीवा एवं मंदसौर में केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से सौर परियोजना उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना निजी विकासकों द्वारा की जा रही है। (ख) प्रदेश में निजी विकासकों द्वारा स्थापित की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन वर्ष 1995 एवं सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन वर्ष 2011 से प्रारंभ हुआ है। (घ) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में एम.पी. मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई पवन ऊर्जा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है।
छात्रावास / विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच
[ अनुसूचित जाति कल्याण]]
17. ( *क्र. 3203 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2015 के पश्चात् उज्जैन संभाग के अनुसूचित जाति, जन जाति के किन-किन छात्रावास एवं विद्यालयों में किस-किस के खिलाफ कैसी-कैसी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ख) उक्त अवधि में, उक्त संभाग में, उक्त विभाग के किन-किन अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ किन-किन वित्तीय अनियमितता की शिकायत किस-किस ने की ? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में छात्रावास
अधीक्षकों एवं विद्यालय प्राचार्य द्वारा भारी अनियमितता कर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है? (ग) क्या विभाग प्रदेश के समस्त छात्रावास थम्ब मशीन से

बिजारिया/बिजौरिया जाति को जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय तेरह. श्री विष्णु खत्री : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शाजापुर आदि जिलों में बिजारिया/ बिजौरिया जाति के व्यक्तियों को कंजर जाति अंतर्गत अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं? क्या बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् बिजारिया/ बिजौरिया जाति के व्यक्तियों को कंजर जाति अंतर्गत अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। प्रश्नांश एवं के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग द्वारा बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में निवासरत् इन जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में कोई कार्ययोजना बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो विभाग इस पर कब तक कार्यवाही करेगा? मुख्यमंत्री : से भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक अट्ठाईस पर अंकित "कंजर" जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस सूची में बिजारिया/बिजौरिया जाति अंकित नहीं होने के कारण बिजारिया/ बिजौरिया जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राही [ऊर्जा] चौदह. श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्यारह वीं, बारह वी पंचवर्षीय एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्रामों के मजरे, टोले, मोहल्ले विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत थे एवं कितने ग्रामों के शेष हैं, जिनमें विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है? प्रश्नांश में उल्लेखित योजनान्तर्गत कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन दिये हैं? वितरण केन्द्रवार हितग्राहियों की संख्या उपलब्ध करायें। उक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि एक सौ अठासी ग्रामों को विद्युतीकरण योजना से जोड़ा गया, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि दऊवन का पुरा में ठेकेदार द्वारा लाईन खड़ी करके आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, बिल दिये जा रहे हैं एवं राजनगर अमुसया में लाईन खड़ी कर दी है, तार नहीं हैं, बिल दिये जा रहे हैं एवं चौधरन खेरा, जंगलन खेरा में वुदौरा में मात्र खम्बे जमीन में पड़े हैं, बिल दिये जा रहे हैं। इसी तरह भरवा खेरा, बुयरा खेरा भानपुरा में अभी तक खम्बे भी नहीं लगाये गये, ऐसे इतने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो एक सौ से अधिक की आबादी वाले हैं, परन्तु उन स्थानों पर प्रश्न दिनांक तक बिजली नहीं लगाई गई है, क्या शीघ्र ही जाँच कराकर उक्त शेष ग्रामों में विद्युतीकरण करा दिया जावेगा ? क्या वर्णित प्रश्न क्र. एक हज़ार तीन सौ एक में एक सौ अठासी ग्रामों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया बताया गया था, परन्तु प्रश्नकर्ता को जानकारी एक सौ पचहत्तर ग्रामों की दी गई सदन में इस प्रकार की असत्य जानकारी देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? ऊर्जा मंत्री : विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में ग्यारह वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योग्य सभी एक सौ उन्नीस विद्युतीकृत ग्रामों के एक सौ एवं एक सौ से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य एवं बारह वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्य योग्य एक अविद्युतीकृत ग्राम के विद्युतीकरण एवं उनहत्तर विद्युतीकृत ग्रामों के एक सौ एवं एक सौ से अधिक आबादी वाले मजरों / टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजनाओं में प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु स्वीकृत किसी भी कार्य योग्य ग्राम के विद्युतीकरण / सघन विद्युतीकरण का कार्य किये जाने हेतु शेष नहीं है। ग्यारह वीं एवं बारह वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रश्नाधीन क्षेत्र के अंतर्गत वितरण केन्द्र खरगापुर में क्रमशः तीन हज़ार दो सौ बारह एवं चार सौ अड़तीस तथा वितरण केन्द्र बल्देवगढ़ में क्रमशः दो हज़ार नौ सौ सत्तासी एवं तीन सौ अट्ठानवे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निःशुल्क बी. पी. एल. कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। जी हाँ, ग्राम भानपुरा के दऊवन कापुरा टोले का विद्युतीकरण बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत माह फरवरी-सत्रह में पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में उक्त टोले में सत्रह घरेलू विद्युत कनेक्शन हैं, वर्तमान में ग्राम राजनगर के अमुसया टोला में छः घरेलू विद्युत कनेक्शन, ग्राम बुदौरा के चौधरन खेरा में बारह एवं जंगलन खेरा में दस घरेलू विद्युत कनेक्शन हैं। ग्राम बुदौरा के भरवा खेरा टोला की आबादी एक सौ से कम होने के कारण उक्त योजनांतर्गत इसके विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। सौभाग्य योजनांतर्गत उक्त टोले के अविद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। ग्राम भानपुरा के बुयराखेरा नहीं अपितु बोपरा खेरा में पच्चीस के. व्ही. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस पर दो घरेलू कनेक्शन हैं, जो वर्तमान में चालू हैं। उक्त सभी मजरों / टोलों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र खरगापुर के अंतर्गत स्वीकृत कार्य योग्य एक सौ या एक सौ से अधिक आबादी वाला कोई मजरा/टोला विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है। विधानसभा प्रश्न क्रमांक एक हज़ार तीन सौ एक, दिनांक अट्ठाईस.ग्यारह.दो हज़ार सत्रह के उत्तर में ग्यारह वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एक सौ उन्नीस ग्रामों एवं बारह वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में उनहत्तर ग्रामों के एक सौ एवं एक सौ से अधिक आबादी वाले मजरों/ टोलों इस प्रकार कुल एक सौ अठासी ग्रामों के मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य किये जाने की जानकारी दी गई थी, जो पूर्णतः सत्य है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों का संलग्नीकरण पंद्रह. श्री बाबूलाल गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन के कार्य में किन शासकीय सेवकों को बी.एल.ओ. का कार्य दिया जा सकता हैं? क्या निर्वाचन कार्यालय में एवं बी. एल.ओ. के कार्य में शिक्षकों को कार्य करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्य आवंटित किया गया है? कुल कितने शिक्षक बी.एल.ओ. का कार्य एवं कितने शिक्षक निर्वाचन कार्यालय में संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो क्या निर्वाचन कार्यालय में शिक्षकों के संलग्नीकरण एवं बी.एल.ओ. के कार्य में संलग्न शिक्षकों को इस कार्य से पृथक रहने के लिये क्या निर्देश जारी किए गए हैं? प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किन-किन जिलों में कितने-कितने शिक्षक निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु संलग्न किये गये हैं? क्या निर्वाचन कार्य में लगे शिक्षकों के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? मुख्यमंत्री : बूथ लेवल अधिकारी, सरकार या स्थानीय निकायों के सेवारत अधिकारी होते हैं, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक हज़ार नौ सौ पचास की धारा तेरहख के आधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है :- एक. शिक्षक, दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, .पटवारी/अमीन/लेखपाल, चार. पंचायत सचिव, पाँच ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, छः. बिजली बिल रीडर, सात. डाकिया, आठ. सहायक नर्स एवं मिड वाईफ, नौ. स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दस दोपहर का भोजन कार्यकर्ता ग्यारह. संविदा शिक्षक, बारह. निगम कर संग्रह, तेरह. शहरी क्षेत्र में लिपकीय स्टॉफ आयोग के निर्देशों के अंतर्गत उपरोक्तानुसार जिलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को बी. एल. ओ. नियुक्त किया जाता है। बी.एल.ओ. अपनी ड्यूटी के समय को छोड़कर अतिरिक्त समय में सुबह, शाम या अवकाश के दिन बी. एल.ओ. का कार्य करते हैं। इसके लिये इन्हें रूपये छः हज़ार/- अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। बी. एल. ओ. की ड्यूटी से विभाग का कार्य प्रभावित नहीं होता है। राज्य में पैंसठ हज़ार दो सौ मतदान केन्द्रों में इकतालीस हज़ार तीन सौ चालीस शिक्षक फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य हेतु बी.एल.ओ. नियुक्त हैं एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों में छियासी शिक्षक की ड्यूटी अस्थायी रूप से निर्वाचन कार्य हेतु लगायी गयी है। यह स्थायी स्वरूप की नहीं है। बी.एल.ओ. भी स्थायी स्थापना के नहीं है। ड्यूटी बदलती रहती है। प्रायः बी.एल.ओ. की ड्यूटी हेतु शिक्षक को छोड़कर अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को बी.एल.ओ. नियुक्त किया जाता है। जब अन्य कर्मचारी नहीं मिलते तो शिक्षकों को लगाया जाता है। बी. एल. ओ. की ड्यूटी स्थायी स्वरूप की नहीं है। यह बदलती रहती है। अधिकतर मतदान केन्द्रों में वर्षभर में दो-तीन बी. एल. ओ. बदल जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक हज़ार नौ सौ पचास के नियम तेरहगग मुख्य निर्वाचन ऑफिसरों, जिला निर्वाचन ऑफिसरों आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य ऑफिसर या कर्मचारीवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर समझे जायेंगे और ऐसे ऑफिसर और कर्मचारीवृन्द उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे, फोटो निर्वाचक नामावली का कार्य सतत् अद्यतन के तहत लगातार चलता है, जिसमें बी.एल.ओ. में कार्यरत संलग्न शिक्षक इस कार्य को अवकाश दिनों और गैर शिक्षण समय तथा गैर शिक्षण दिवसों के दौरान बूथ लेवल अधिकारी के कार्य को सम्पन्न करते हैं। अन्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से छियासी शिक्षक निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये जिला निर्वाचन कार्यालयों में आफिस कार्य के लिये लगाये हैं। चुनाव के लिये अन्य कर्मचारी उपलब्ध होने पर इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। प्रायः शिक्षकों को तब ही लगाया जाता है, जब अन्य कर्मचारी उपलब्ध न हो। पवन / सौर ऊर्जा उत्पादन एवं नीति [ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ] सोलह. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये जा रहें हैं? यदि हाँ, तो बताएं कि उपरोक्त संबंधी कार्य प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारंभ किये गये ? पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु किन जिलों में किन स्थानों पर संयंत्र उत्पादन इकाइयां स्थापित की गईं, उनकी स्थापित क्षमता कितनी है? प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ ? अवगत कराएं कि जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौर एवं पवन ऊर्जा के माध्यम से वर्ष दो हज़ार सोलह-सत्रह एवं दो हज़ार सत्रह-अट्ठारह में कुल कितनी-कितनी ऊर्जा एम. पी. मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई ? वर्षवार जानकारी से अवगत कराएं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : जी हाँ। जिला रीवा एवं मंदसौर में केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से सौर परियोजना उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना निजी विकासकों द्वारा की जा रही है। प्रदेश में निजी विकासकों द्वारा स्थापित की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन वर्ष एक हज़ार नौ सौ पचानवे एवं सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन वर्ष दो हज़ार ग्यारह से प्रारंभ हुआ है। जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष दो हज़ार सोलह-सत्रह एवं दो हज़ार सत्रह-अट्ठारह में एम.पी. मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई पवन ऊर्जा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है। छात्रावास / विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच [ अनुसूचित जाति कल्याण]] सत्रह. श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक एक जनवरी, दो हज़ार पंद्रह के पश्चात् उज्जैन संभाग के अनुसूचित जाति, जन जाति के किन-किन छात्रावास एवं विद्यालयों में किस-किस के खिलाफ कैसी-कैसी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? उक्त अवधि में, उक्त संभाग में, उक्त विभाग के किन-किन अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ किन-किन वित्तीय अनियमितता की शिकायत किस-किस ने की ? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में छात्रावास अधीक्षकों एवं विद्यालय प्राचार्य द्वारा भारी अनियमितता कर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है? क्या विभाग प्रदेश के समस्त छात्रावास थम्ब मशीन से