इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का आधार क्या है। साथ ही करोड़ों का गन्ना मूल्य बकाया होने के बावजूद किसी मिल को अधिक क्षेत्र व भुगतान के आश्वासन व कम बकाये पर कम क्षेत्र आरक्षित किया गया है। कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को याची के गन्ना क्षेत्र आरक्षण मामले में अपना आदेश संशोधित करने पर विचार का निर्देश भी दिया है।
 यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने जेएचवी सुगर मिल महाराजगंज की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। केन कमिश्नर को चीनी मिलों के गन्ने का क्षेत्र आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं बल्कि किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कोर्ट ने गन्ना सहकारी समिति से भी याचिका पर जवाब मांगा है।
 मामले के तथ्यों के अनुसार गन्ना आयुक्त ने याची चीनी मिल के लिए 29. 75 फीसदी गन्ना क्षेत्र आरक्षित करने का आदेश दिया है, जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय व समिति के अधिवक्ता रवीन्द्र सिंह ने जानकारी मांगी। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि पेराई सत्र 2014-15 का किसानों का भुगतान करने में याची ने पांच साल से अधिक समय लगाया और उस पर किसानों का 16 करोड़ बकाया है इसलिए क्षेत्र में कटौती की गई है।
 समिति की तरफ से कहा गया कि गन्ना आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की जानी चाहिए। याचिका पोषणीय नहीं है। इसके जवाब में याची चीनी मिल की ओर से कहा गया कि गन्ना आयुक्त स्वयं अपर मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी हैं। विशेष सचिव या सचिव उनके अधीनस्थ हैं इसलिए उन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं है। गोला में स्थित चीनी मिल पर 335. 85 करोड़ बकाया है और उसे 121. 68 फीसदी क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है। मिल ने बकाया 16 करोड़ 31 दिसंबर 2021 तक भुगतान करने का वचन दिया है। फिर भी उसका क्षेत्र घटा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को क्षेत्र आरक्षित करने का क्राइटेरिया बताने का निर्देश दिया है।
 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का आधार क्या है। साथ ही करोड़ों का गन्ना मूल्य बकाया होने के बावजूद किसी मिल को अधिक क्षेत्र व भुगतान के आश्वासन व कम बकाये पर कम क्षेत्र आरक्षित किया गया है। कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को याची के गन्ना क्षेत्र आरक्षण मामले में अपना आदेश संशोधित करने पर विचार का निर्देश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने जेएचवी सुगर मिल महाराजगंज की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। केन कमिश्नर को चीनी मिलों के गन्ने का क्षेत्र आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं बल्कि किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कोर्ट ने गन्ना सहकारी समिति से भी याचिका पर जवाब मांगा है। मामले के तथ्यों के अनुसार गन्ना आयुक्त ने याची चीनी मिल के लिए उनतीस. पचहत्तर फीसदी गन्ना क्षेत्र आरक्षित करने का आदेश दिया है, जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय व समिति के अधिवक्ता रवीन्द्र सिंह ने जानकारी मांगी। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि पेराई सत्र दो हज़ार चौदह-पंद्रह का किसानों का भुगतान करने में याची ने पांच साल से अधिक समय लगाया और उस पर किसानों का सोलह करोड़ बकाया है इसलिए क्षेत्र में कटौती की गई है। समिति की तरफ से कहा गया कि गन्ना आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की जानी चाहिए। याचिका पोषणीय नहीं है। इसके जवाब में याची चीनी मिल की ओर से कहा गया कि गन्ना आयुक्त स्वयं अपर मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी हैं। विशेष सचिव या सचिव उनके अधीनस्थ हैं इसलिए उन्हें अपील सुनने का अधिकार नहीं है। गोला में स्थित चीनी मिल पर तीन सौ पैंतीस. पचासी करोड़ बकाया है और उसे एक सौ इक्कीस. अड़सठ फीसदी क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है। मिल ने बकाया सोलह करोड़ इकतीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तक भुगतान करने का वचन दिया है। फिर भी उसका क्षेत्र घटा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को क्षेत्र आरक्षित करने का क्राइटेरिया बताने का निर्देश दिया है।