मनमोहन सिंह ने कांग्रेस महाधिवेशन में कहा कि मोदी ने दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा पूरा नहीं किया। असल में मोदी ने दो करोड़ रोजगार का वायदा किया था, नौकरियों का नहीं। बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि ग्यारह करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना में कर्ज दिया गया है। इनमें 3. 5 करोड़ ऐसे हैं जो अभी तक रोजगार-रहित थे। अर्थात इतने लोगों ने अपनी बेरोजगारी दूर कर ली होगी। जो 7. 5 करोड़ लोग पहले से व्यवसाय कर रहे थे और उसमें वृद्धि करने के लिए उन्होंने ऋण लिया, उन्होंने भी काफी बेरोजगारों को नौकरियां दी होंगी। यानी सब मिलाकर पांच-छह करोड़ नए रोजगार-नौकरियां मुद्रा द्वारा ही सृजित हुई हैं। इसके विपरीत मनमोहन सिंह के दस वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में केवल 57 लाख नए रोजगार पैदा हुए। उनका कार्यकाल 'ग्रोथ विदआउट एंप्लॉयमेंट' (बिना रोजगार के विकास) के लिए जाना जाता है। मोदी सरकार के समय एक करोड़ से अधिक नए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) खाते खुल चुके हैं। उनसे पूर्व के दस सालों में यह संख्या सत्ताईस लाख थी। हर लिहाज से रोजगार-सृजन मोदी सरकार का सशक्त बिंदु है।
 अप्रैल-मई में तबादलों का मौसम होता है। सरकारी और निजी कर्मचारियों को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है। कई लोगों को तो दूसरे राज्य में भी जाना पड़ता है। ऐसे कर्मचारियों को घर के सामान के साथ अपने वाहन भी ले जाने पड़ते हैं जिन्हें दूसरे राज्य की सड़कों पर चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर ऐसे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकारों को यातायात के नियमों को शिथिल करना चाहिए ताकि दूसरे राज्य से आए हुए सरकारी, निजी कर्मचारियों को वाहन चलाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
 देश में लड़कियां कब तक खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी? निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके बाद भी मुल्क के विभिन्न इलाकों से उस जघन्य अपराध की खबरें आती रहती हैं। कब थमेगा यह सिलसिला? उस एक निर्भया ने पूरे देश को जगा दिया था। हर धर्म, जाति और संप्रदाय से लोग उसे न्याय दिलाने के लिए खड़े हो गए थे, परिणामस्वरूप उसके गुनहगारों को पकड़ा गया और सजा दी गई। पर हमें देखना है कि अब भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इसका हल क्या है? क्या सब कुछ सरकार करेगी या आम जनता की भी कुछ जिम्मेवारी है? हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे आवारा और वहशी दरिंदों से अपनी मां-बहन या बेटियों को कैसे बचाएं। देखा गया है कि लोग भीड़ भरी बस या बाजार में लड़कियों के साथ होती छेड़छाड़ के मूकदर्शक बने रहते हैं। यह रवैया आखिर कब बदलेगा?
 
मनमोहन सिंह ने कांग्रेस महाधिवेशन में कहा कि मोदी ने दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा पूरा नहीं किया। असल में मोदी ने दो करोड़ रोजगार का वायदा किया था, नौकरियों का नहीं। बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि ग्यारह करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना में कर्ज दिया गया है। इनमें तीन. पाँच करोड़ ऐसे हैं जो अभी तक रोजगार-रहित थे। अर्थात इतने लोगों ने अपनी बेरोजगारी दूर कर ली होगी। जो सात. पाँच करोड़ लोग पहले से व्यवसाय कर रहे थे और उसमें वृद्धि करने के लिए उन्होंने ऋण लिया, उन्होंने भी काफी बेरोजगारों को नौकरियां दी होंगी। यानी सब मिलाकर पांच-छह करोड़ नए रोजगार-नौकरियां मुद्रा द्वारा ही सृजित हुई हैं। इसके विपरीत मनमोहन सिंह के दस वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में केवल सत्तावन लाख नए रोजगार पैदा हुए। उनका कार्यकाल 'ग्रोथ विदआउट एंप्लॉयमेंट' के लिए जाना जाता है। मोदी सरकार के समय एक करोड़ से अधिक नए ईपीएफ खाते खुल चुके हैं। उनसे पूर्व के दस सालों में यह संख्या सत्ताईस लाख थी। हर लिहाज से रोजगार-सृजन मोदी सरकार का सशक्त बिंदु है। अप्रैल-मई में तबादलों का मौसम होता है। सरकारी और निजी कर्मचारियों को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है। कई लोगों को तो दूसरे राज्य में भी जाना पड़ता है। ऐसे कर्मचारियों को घर के सामान के साथ अपने वाहन भी ले जाने पड़ते हैं जिन्हें दूसरे राज्य की सड़कों पर चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर ऐसे लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकारों को यातायात के नियमों को शिथिल करना चाहिए ताकि दूसरे राज्य से आए हुए सरकारी, निजी कर्मचारियों को वाहन चलाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। देश में लड़कियां कब तक खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी? निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके बाद भी मुल्क के विभिन्न इलाकों से उस जघन्य अपराध की खबरें आती रहती हैं। कब थमेगा यह सिलसिला? उस एक निर्भया ने पूरे देश को जगा दिया था। हर धर्म, जाति और संप्रदाय से लोग उसे न्याय दिलाने के लिए खड़े हो गए थे, परिणामस्वरूप उसके गुनहगारों को पकड़ा गया और सजा दी गई। पर हमें देखना है कि अब भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इसका हल क्या है? क्या सब कुछ सरकार करेगी या आम जनता की भी कुछ जिम्मेवारी है? हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे आवारा और वहशी दरिंदों से अपनी मां-बहन या बेटियों को कैसे बचाएं। देखा गया है कि लोग भीड़ भरी बस या बाजार में लड़कियों के साथ होती छेड़छाड़ के मूकदर्शक बने रहते हैं। यह रवैया आखिर कब बदलेगा?