वाल्मीकि महासंघ के पदाधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया है। आरोप लगाया कि जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में एससी-एसटी और ओबीसी की 91 टॉपर महिलाओं को चयनित सूची से हटा कर अपनी जातिगत घृणित मानसिकता का परिचय दिया है। महिलाओं को अधिकारों से वंचित कर उनके साथ घोर अन्याय किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति को ईमेल से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्व में भी आईएएस की घोषित सूची से 314 ओबीसी युवाओं को चयनित सूची से बाहर कर दिया गया था। जिसकी वाल्मीकि महासंघ घोर निंदा करता है। संगठन के भंवर सिंह ने कहां की वर्तमान भारत सरकार में लगातार एससी-एसटी ओर ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसको लेकर समाज में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एससी-एसटी ओर ओबीसी की 91 असिस्टेंट प्रोफेसर की टॉपर महिलाओं को अयोग्य घोषित कर घोर अन्याय किया है।
 
वाल्मीकि महासंघ के पदाधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया है। आरोप लगाया कि जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में एससी-एसटी और ओबीसी की इक्यानवे टॉपर महिलाओं को चयनित सूची से हटा कर अपनी जातिगत घृणित मानसिकता का परिचय दिया है। महिलाओं को अधिकारों से वंचित कर उनके साथ घोर अन्याय किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति को ईमेल से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। पदाधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्व में भी आईएएस की घोषित सूची से तीन सौ चौदह ओबीसी युवाओं को चयनित सूची से बाहर कर दिया गया था। जिसकी वाल्मीकि महासंघ घोर निंदा करता है। संगठन के भंवर सिंह ने कहां की वर्तमान भारत सरकार में लगातार एससी-एसटी ओर ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसको लेकर समाज में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एससी-एसटी ओर ओबीसी की इक्यानवे असिस्टेंट प्रोफेसर की टॉपर महिलाओं को अयोग्य घोषित कर घोर अन्याय किया है।