बिहार, भारत। बिहार के पटना में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट की ओर से आज मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है।
 नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक :
दरअसल, पटना हाईकोर्ट द्वारा आज आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस दौरान कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि, "ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। " साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहा गया है कि, "वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है। "
पटना हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, "प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। " साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, 'राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया है। '
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने 86 पृष्ठों का निर्णय देते हुए कहा कि, "चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए न की बिहार सरकार के हुक्म से बंधकर। "
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बिहार, भारत। बिहार के पटना में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट की ओर से आज मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक : दरअसल, पटना हाईकोर्ट द्वारा आज आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस दौरान कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि, "ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। " साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहा गया है कि, "वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है। " पटना हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, "प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार दो हज़ार दस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। " साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, 'राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया है। ' मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने छियासी पृष्ठों का निर्णय देते हुए कहा कि, "चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए न की बिहार सरकार के हुक्म से बंधकर। " ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर @RajExpressHindi के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।