श्रीनगर, पांच जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित नहीं की जा रही है और कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 इससे कुछ घंटे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने का प्रशासन का कदम केंद्र शासित प्रदेश की जनसांख्यिकी को बदलने की एक कोशिश है।
 उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत भूमिहीन परिवारों को उनके घर के निर्माण के लिए 150 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।
 उन्होंने कहा था, " ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे 1. 83 लाख परिवारों की पहचान की है जिनके पास अपना घर नहीं है। " उपराज्यपाल ने यह भी दावा किया था कि पूरे प्रदेश के 2711 भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित कर दी गई है।
 इसके बाद बुधवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने उपराज्यपाल के प्रशासन पर बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के नाम पर प्रदेश में मलिन बस्तियां और गरीबी लाने का आरोप लगाया।
 उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यह केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकी को बदलने की एक कोशिश है।
 प्रवक्ता ने कहा कि न तो कानून में कोई बदलाव किया गया है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित की जा रही है।
 यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
 
श्रीनगर, पांच जुलाई जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित नहीं की जा रही है और कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे कुछ घंटे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने का प्रशासन का कदम केंद्र शासित प्रदेश की जनसांख्यिकी को बदलने की एक कोशिश है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को उनके घर के निर्माण के लिए एक सौ पचास वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था, " ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे एक. तिरासी लाख परिवारों की पहचान की है जिनके पास अपना घर नहीं है। " उपराज्यपाल ने यह भी दावा किया था कि पूरे प्रदेश के दो हज़ार सात सौ ग्यारह भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके बाद बुधवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने उपराज्यपाल के प्रशासन पर बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के नाम पर प्रदेश में मलिन बस्तियां और गरीबी लाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यह केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकी को बदलने की एक कोशिश है। प्रवक्ता ने कहा कि न तो कानून में कोई बदलाव किया गया है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित की जा रही है। यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.