मंत्री ने भारतीय कामगारों से दूसरी बार यह अपील की है। इससे पहले रविवार को सुषमा ने कहा था कि फिलहाल बंद हो चुकी कंपनियों से सऊदी सरकार का मामला सुलझ जाने के बाद कामगारों के बकाये का भुगतान भी हो जाएगा। दावों के निपटारे में वक्त लगेगा और इसलिए सऊदी अरब में अनिश्चितकाल तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। इस महीने की शुरुआत में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब गए थे। दरअसल, सऊदी अधिकारियों के साथ अपनी मुश्किलों का हल करने के लिए काफी तादाद में भारतीय कामगारों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
 गौरतलब है कि तेल की कम कीमतों और सरकारी खर्च में कमी के चलते सऊदी अर्थव्यवस्था में मंदी आने से हजारों की संख्या में भारतीय कामगारों की वहां नौकरी चली गई है। भारत सरकार ने सऊदी अधिकारियों से बेरोजगार हुए भारतीय कामगारों को बगैर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के निकास वीजा देने का अनुरोध किया था। साथ ही, संबद्ध कंपनियों से खातों के निपटारे के बाद उससे कामगारों का बकाया अदा करने का भी अनुरोध किया था जिन्हें महीनों से अदायगी नहीं गई है।
 
मंत्री ने भारतीय कामगारों से दूसरी बार यह अपील की है। इससे पहले रविवार को सुषमा ने कहा था कि फिलहाल बंद हो चुकी कंपनियों से सऊदी सरकार का मामला सुलझ जाने के बाद कामगारों के बकाये का भुगतान भी हो जाएगा। दावों के निपटारे में वक्त लगेगा और इसलिए सऊदी अरब में अनिश्चितकाल तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। इस महीने की शुरुआत में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब गए थे। दरअसल, सऊदी अधिकारियों के साथ अपनी मुश्किलों का हल करने के लिए काफी तादाद में भारतीय कामगारों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। गौरतलब है कि तेल की कम कीमतों और सरकारी खर्च में कमी के चलते सऊदी अर्थव्यवस्था में मंदी आने से हजारों की संख्या में भारतीय कामगारों की वहां नौकरी चली गई है। भारत सरकार ने सऊदी अधिकारियों से बेरोजगार हुए भारतीय कामगारों को बगैर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के निकास वीजा देने का अनुरोध किया था। साथ ही, संबद्ध कंपनियों से खातों के निपटारे के बाद उससे कामगारों का बकाया अदा करने का भी अनुरोध किया था जिन्हें महीनों से अदायगी नहीं गई है।