I think it’s an open question at this point as to whether the “managed democracy” paradigm is actually competent to govern.
यसै सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थितिमा ‘धर्मनिरपेक्षता र राज्यको दायित्व’ विषयमा छलफलको आवश्यकता देखिन्छ।