This leaves us with the last option, the right for divorce to remain with the husband (with mutual counseling and consultation with the wife).
नीति निर्माणको तहमै महिलाको सहभागिता नभएसम्म महिलामैत्री कानून नबन्ने र यसले मुलुकको विकासमा समेत गम्भिर असर पार्ने उनीहरुको दाबी छ ।