Most importantly, they’ll have net gains in terms of governorships, state legislators and total control of state governments.
त्यो निर्णयबाट न्यायपालिका मात्र होईन, संविधान सभा, व्यवस्थापिका�संसद, सरकार तथा देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा दूरगामी असर पर्नेछ ।