If the Supreme Court strikes down the individual mandate, must it throw out the entire health care law?
यदि सरकारलाई ती सर्त पूरा गराउन अदालतले बाध्यकारी बनायो भने राज्यले उक्त व्यक्तिको दाबीअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ला त ?