A new law regulating NGOs in Angola, Presidential Decree 74/15, went into effect in March and severely restricts civil society independence.
हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।