The high priority given by the present Government to national and international human rights obligations is commendable.
प्रधानमन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति निधिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार जगतलाई चासो लिन ध्यानाकर्षण गराए।