“[T]he power of summary contempt is capable of grave abuse, and is properly regarded by the courts with extreme disfavor.”
अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा प्रदेशका कानुनी समस्याहरु उच्च अदालतमै टुंगिने गरी धेरै अधिकार दिइएको छ।